सेन्सेक्स 300 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला:76,300च्या पातळीवर, निफ्टीतही 100 अंकांची घट; आयटी आणि ऑटो शेअर्सना फटका

आज म्हणजेच ३ एप्रिल रोजी शेअर बाजारात घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स ३०० पेक्षा जास्त अंकांच्या घसरणीसह ७६,३०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. त्याच वेळी, निफ्टीदेखील सुमारे १०० अंकांनी घसरला आहे आणि २३,२५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज आयटी, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. आशियाई बाजारांमध्ये घसरण बाजारातील घसरणीची तीन कारणे काल बाजारात वाढ झालीकाल म्हणजे २ एप्रिल रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली. सेन्सेक्स ५९२ अंकांनी वाढून ७६,६१७ वर बंद झाला. त्याच वेळी, निफ्टी १६६ अंकांनी वाढून २३,३३२ वर बंद झाला.

अ‍ॅपल हेल्थ अ‍ॅपमध्ये AI डॉक्टरचा पर्याय आणणार:वापरकर्त्यांना आहार आणि झोपेशी संबंधित आरोग्य टिप्स मिळतील; सप्टेंबरमध्ये लाँच होणार अपडेट

टेक कंपनी अ‍ॅपल लवकरच आयफोनच्या हेल्थ अ‍ॅपमध्ये एआय डॉक्टरचा पर्याय आणण्याची योजना आखत आहे. याद्वारे, वापरकर्त्यांना अ‍ॅपमध्ये २४x७ वैयक्तिकृत आरोग्य टिप्स दिल्या जातील. नवीन अपडेट्समुळे हेल्थ अ‍ॅप पूर्णपणे बदलून जाईल. या टिप्स अ‍ॅपल वॉच, बड्स आणि इतर ठिकाणांहून गोळा केलेल्या वैयक्तिकृत डेटाच्या इनपुटवर तयार केल्या जातील. ते मलबेरी प्रकल्पांतर्गत विकसित केले जात आहे. हे अपडेट सध्या प्रशिक्षण टप्प्यात आहे आणि सप्टेंबरपर्यंत ते सुरू केले जाऊ शकते. तुम्हाला हार्ट रेट, रक्तदाब यासारख्या डेटावरून कस्टमाइज्ड टिप्स मिळतील एआय डॉक्टर वापरकर्त्याच्या आरोग्य डेटाचे विश्लेषण करतील आणि सूचना देतील. एआय तुमच्या दैनंदिन दिनचर्या, हृदय गती, रक्तदाब यासारख्या डेटाचे विश्लेषण करेल. यानंतर, ते तुम्हाला डेटाच्या आधारे आहार, व्यायाम आणि झोपेशी संबंधित सल्ला देईल. अ‍ॅपलचे डॉक्टर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रशिक्षण देत आहेत. लवकरच बाहेरील डॉक्टर देखील या प्रकल्पात सामील होतील. वापरकर्ते होस्टच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतील नवीन हेल्थ अ‍ॅपमध्ये, कंपनी होस्टसारखे दिसणारे एआय मॉडेल देऊ शकते. हे वापरकर्त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देईल. यासाठी कंपनी एका मोठ्या डॉक्टर व्यक्तिमत्त्वाच्या शोधात आहे. कॅलिफोर्नियामध्ये बांधलेली नवीन सुविधा या प्रकल्पासाठी कंपनीने कॅलिफोर्नियातील ओकलंड येथे एक नवीन केंद्र उघडले आहे. येथे अ‍ॅपसाठी डॉक्टरांचे व्हिडिओ कंटेंट तयार केले जात आहे. या प्रकल्पात कंपनीचे उद्दिष्ट वापरकर्त्यांना वैयक्तिकृत आरोग्य टिप्स देणे आहे जसे एक वास्तविक डॉक्टर सल्ला देतो. या प्रकल्पाचे नेतृत्व डॉ. सुंबुल देसाई आणि सीओओ जेफ विल्यम्स करत आहेत. कंपनी जूनमध्ये होणाऱ्या WWDC कार्यक्रमात नवीन फीचर प्रदर्शित करू शकते iOS 19.4 सॉफ्टवेअर अपडेटसह नवीन वैशिष्ट्ये आणली जाण्याची अपेक्षा आहे. कंपनी जून २०२५ मध्ये WWDC (वर्ल्डवाइड डेव्हलपर कम्युनिटी) कार्यक्रमात iOS १९ लाँच करेल. नवीन हेल्थ अ‍ॅप सप्टेंबरमध्ये वापरकर्त्यांसाठी आयफोन १७ वर स्थिर सॉफ्टवेअर आवृत्तीसह उपलब्ध होईल.

मोटोरोला एज 60 फ्यूजन लाँच, किंमत ₹22,999 पासून सुरू:सोनीच्या 50 MP कॅमेरासह मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 प्रोसेसर असलेला भारतातील पहिला फोन

टेक कंपनी मोटोरोलाने आज (२ एप्रिल) भारतीय बाजारात एक नवीन स्मार्टफोन मोटोरोला एज ६० फ्यूजन लाँच केला आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४०० प्रोसेसरने सुसज्ज असलेला हा देशातील पहिला स्मार्टफोन आहे. या मोबाईलमध्ये १२ जीबी रॅम, ५५०० एमएएच बॅटरी, ५० मेगापिक्सेल सोनी एलवायटी-७००सी प्रायमरी सेन्सर आणि ३२ मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आणि १.५ के वक्र डिस्प्ले आहे. याशिवाय, फोनमध्ये अनेक एआय फीचर्स देखील उपलब्ध आहेत. हा फोन दोन रॅम व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याच्या ८ जीबी रॅम मॉडेलची किंमत २२,९९९ रुपये आहे आणि १२ जीबी रॅम व्हेरिएंटची किंमत २४,९९९ रुपये आहे. सुरुवातीच्या सेलमध्ये फोनवर २००० रुपयांची ऑफर देखील असेल, ज्या अंतर्गत स्मार्टफोन २०,९९९ रुपयांना खरेदी करता येईल. मोटोरोला एज ६० फ्यूजनची विक्री ९ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ती पँटोन स्लिपस्ट्रीम, पँटोन झेफायर आणि पँटोन अमेझॉनाइट रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. मोटोरोला एज ६० फ्यूजन: व्हेरिएंटची किंमत मोटोरोला एज ६० फ्यूजन: स्पेसिफिकेशन्सडिस्प्ले: मोटोरोला एज ६० फ्यूजन ५जी मध्ये १.५ के पिक्सेल रिझोल्यूशनसह ६.७-इंचाचा ऑल कर्व्ड डिस्प्ले मिळेल. ही एक AMOLED स्क्रीन असेल, ज्याची कमाल ब्राइटनेस ४५०० निट्स असेल. यामुळे, तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही फोन वापरण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. सुरक्षिततेसाठी, त्यात गोरिल्ला ग्लास ७आयचा संरक्षण थर असेल. कामगिरी: कंपनीने सांगितले की मोटोरोला एज ६० फ्यूजन हा मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४०० फोन असेल. या ऑक्टा-कोर प्रोसेसरमध्ये २.६GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडने चालण्याची क्षमता आहे. हा मोबाईल ३ वर्षांचा अँड्रॉइड ओएस आणि ४ वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्ससह आणला जात आहे. मेमरी: मोटोरोला एज ६० फ्यूजन भारतात ८ जीबी रॅम आणि १२ जीबी रॅम मेमरीमध्ये लाँच केला जाईल. सध्या याची पुष्टी झालेली नाही पण या फोनमध्ये एक्सटेंडेड रॅम तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध असू शकते. या फोनमध्ये २५६ जीबी पर्यंत अंतर्गत स्टोरेज आणि १ टीबी पर्यंत मेमरी कार्डचा सपोर्ट असेल. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, एज ६० फ्यूजन ट्रिपल रियर कॅमेऱ्याला सपोर्ट करते. त्याच्या मागील पॅनलवर, एलईडी फ्लॅश लाईटसह सुसज्ज ५० एमपी एलवायटी ७०० सी मुख्य कॅमेरा आहे, ज्यासोबत १३ एमपी अल्ट्रा वाइड + मायक्रो लेन्स उपलब्ध आहे. त्याच वेळी, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 32MP चा फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध असेल. बॅटरी: मोटोरोला एज ६० फ्यूजन ५जी फोनमध्ये पॉवर बॅकअपसाठी ५,५०० एमएएचची शक्तिशाली बॅटरी आहे. ही मोठी बॅटरी लवकर चार्ज करण्यासाठी, स्मार्टफोनमध्ये 68W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. कंपनीचा दावा आहे की ते फक्त ९ मिनिटांत चांगले चार्ज होऊ शकते. इतर वैशिष्ट्ये: काही उपयुक्त आणि खास वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, मोटोरोला एज ६० फ्यूजनमध्ये मोटो जेश्चर आणि एआय क्षमता उपलब्ध असतील. या स्मार्टफोनमध्ये मजबूत MIL-810H मिलिटरी ग्रेड बॉडी आहे आणि पाणी आणि धूळपासून संरक्षण करण्यासाठी IP69 प्रमाणित आहे. वॉटर टच ३.० वैशिष्ट्यासह, ओल्या हातांनी देखील स्क्रीनला स्पर्श करता येतो.

डॉ. पूनम गुप्ता RBIच्या नवीन डेप्युटी गव्हर्नर:कार्यकाळ 3 वर्षांचा असेल; सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य

सरकारने पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्या डॉ. पूनम गुप्ता यांची भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नवीन डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. पूनम यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल. त्या जानेवारीमध्ये राजीनामा दिलेल्या डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांची जागा घेतील. कॅबिनेट नियुक्ती समितीने पूनम यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. ५ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूनम सध्या एनसीएईआर (नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च) च्या संचालक आहेत आणि १६व्या वित्त आयोगाच्या सदस्यादेखील आहेत. याआधी, त्या NITI आयोगाच्या विकास सल्लागार समिती आणि FICCI च्या कार्यकारी समितीच्या सदस्या होत्या. ११ डिसेंबर रोजी संजय मल्होत्रा ​​नवीन गव्हर्नर बनले यापूर्वी ९ डिसेंबर रोजी सरकारने महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली होती. ते आरबीआयचे २६ वे गव्हर्नर आहेत. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांचा कार्यकाळ 10 डिसेंबर 2024 रोजी संपत होता. मल्होत्रा ​​यांनी 11 डिसेंबरपासून गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारली. संजय मल्होत्रा ​​हे वित्त आणि कर आकारणीतील तज्ज्ञ आहेत १९९०च्या बॅचचे राजस्थान केडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी संजय मल्होत्रा ​​यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूर येथून संगणक विज्ञानात अभियांत्रिकी पदवी आणि अमेरिकेतील प्रिन्सटन विद्यापीठातून सार्वजनिक धोरणात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. मल्होत्रा ​​यांनी वीज, वित्त आणि कर, माहिती तंत्रज्ञान आणि खाण यासह विविध क्षेत्रात काम केले आहे. त्यांना ३३ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. अर्थ मंत्रालयात सचिव (महसूल) म्हणून काम करण्यापूर्वी, त्यांनी भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागात सचिवपद भूषवले. मल्होत्रा ​​यांना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर वित्त आणि कर आकारणीमध्ये तज्ज्ञ आहेत.

8 एप्रिलपासून मारुतीच्या 7 कार 62,000 रुपयांपर्यंत महागणार:कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यानंतर घेतला निर्णय, वर्षभरात तिसऱ्यांदा दरवाढ

8 एप्रिलपासून मारुती सुझुकीच्या ७ गाड्या ६२ हजार रुपयांपर्यंत महागणार आहेत. कच्च्या मालात आणि ऑपरेशनल खर्चात वाढ झाल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. २०२५ मध्ये मारुती सुझुकीने आतापर्यंत तिसऱ्यांदा त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. पहिली दरवाढ जानेवारी २०२५ मध्ये झाली, ज्यामध्ये कंपनीने ४% पर्यंत दरवाढ जाहीर केली. दुसरी किंमत वाढ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झाली, ज्यामध्ये मॉडेलनुसार १% ते ४% पर्यंत वाढ झाली. सेलेरियो मॉडेलमध्ये सर्वात मोठी वाढ ₹३२,५०० ने झाली. मार्चमध्ये मारुतीच्या विक्रीत ३% वाढ मारुती सुझुकीने मार्चमध्ये १,९२,९८४ वाहने विकली, तर गेल्या वर्षी याच महिन्यात एकूण १,८७,१९६ वाहने विकली गेली होती. मारुतीच्या एकूण विक्रीत वार्षिक आधारावर ३% वाढ झाली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या महिन्यात देशात १,५०,७४३ प्रवासी वाहने (PV) विकली गेली, तर मार्च २०२४ मध्ये कंपनीची देशांतर्गत PV विक्री १,५२,७१८ युनिट्स होती. मारुतीच्या छोट्या कारच्या विक्रीत घट अल्टो आणि एस-प्रेसोसारख्या छोट्या कारची विक्री गेल्या महिन्यात ११,६५५ युनिट्सवर घसरली, जी मार्च-२०२४ मध्ये ११,८२९ युनिट्स होती. त्याच वेळी, बलेनो, डिझायर, इग्निस आणि स्विफ्ट सारख्या 'कॉम्पॅक्ट' कारची विक्री देखील मार्चमध्ये 66,906 युनिट्सपर्यंत घसरली, जी गेल्या वर्षी याच महिन्यात 69,844 युनिट्स होती. ग्रँड विटारा, ब्रेझा, एर्टिगा आणि एक्सएल६ सारख्या उपयुक्तता वाहनांची विक्री गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ५८,४३६ युनिट्सवरून गेल्या महिन्यात ६१,०९७ युनिट्सवर पोहोचली. गेल्या महिन्यात व्हॅन इकोची विक्री १०,४०९ युनिट्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये १२,०१९ युनिट्स होती. त्याच वेळी हलक्या व्यावसायिक वाहनांच्या सुपर कॅरीची विक्री गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ३,६१२ युनिट्सच्या तुलनेत २,३९१ युनिट्सपर्यंत घसरली. कंपनीने मार्चमध्ये ३२,९६८ वाहनांची निर्यात केली, तर गेल्या वर्षी याच महिन्यात २५,८९२ वाहनांची निर्यात केली होती. सलग दुसऱ्या वर्षी २० लाखांहून अधिक वाहनांची विक्री कंपनीने सांगितले की गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) एकूण २२,३४,२६६ वाहने विकली गेली, तर मागील आर्थिक वर्षात त्यांची विक्री २१,३५,३२३ युनिट्स होती. कंपनीने सांगितले की त्यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी २० लाखांहून अधिक वाहने विकली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात, कंपनीने भारतात एकूण १७,६०,७६७ प्रवासी वाहनांची विक्री केली, तर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १७,५९,८८१ युनिट्सची विक्री झाली. कंपनीने सांगितले की गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ३,३२,५८५ वाहनांची निर्यात केली होती. त्याच वेळी, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये, कंपनीने २,८३,०६७ वाहनांची निर्यात केली होती. तिसऱ्या तिमाहीत मारुती सुझुकीचा नफा १६% वाढला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत मारुती सुझुकीचा निव्वळ नफा (एकत्रित निव्वळ नफा) ३,७२७ कोटी रुपये होता. वार्षिक आधारावर त्यात १६% वाढ झाली होती. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ३,२०६ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. कंपनीचा कामकाजातून महसूल ३८,७६४ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत मारुतीने ३३,५१२ कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवला होता. वार्षिक आधारावर त्यात १५.६७% वाढ झाली आहे. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेला महसूल म्हणतात. १९८१ मध्ये भारत सरकारच्या मालकीखाली मारुतीची स्थापना झाली मारुती सुझुकीची स्थापना २४ फेब्रुवारी १९८१ रोजी भारत सरकारच्या मालकीची मारुती इंडस्ट्रीज लिमिटेड म्हणून झाली. १९८२ मध्ये, कंपनीने जपानच्या सुझुकी कॉर्पोरेशनसोबत 'मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड' हा संयुक्त उपक्रम स्थापन केला. भारतीयांसाठी पहिली बजेट कार १९८३ मध्ये लाँच झालेली मारुती ८०० होती. ४७,५०० रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत, कंपनीने देशातील एका मोठ्या वर्गाला कार खरेदी करण्यास सक्षम केले होते. गेल्या ४० वर्षांत मारुती सुझुकीने देशात सुमारे ३ कोटी वाहने विकली आहेत.

BSNLने जिओकडून 1,757 कोटी वसूल केले नाहीत:कॅगने म्हटले- टॉवरसारख्या पायाभूत सुविधा वापरण्यासाठी पैसे घेतले नाहीत

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) जनतेच्या मते, टॉवर्ससारख्या पायाभूत सुविधा शेअर करण्याच्या करारानुसार बीएसएनएलने १० वर्षांपासून जिओकडून कोणतीही वसुली केली नाही. त्यामुळे सरकारला १,७५७.५६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मे २०१४ पासून ही वसुली झालेली नाही. एका निवेदनात, कॅगने म्हटले आहे की, दूरसंचार पायाभूत सुविधा पुरवठादारांना (TIPs) देण्यात येणाऱ्या महसूल वाट्यातून परवाना शुल्काचा काही भाग वजा करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे BSNL ला 38.36 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच २९ कोटी रुपयांचा जीएसटी तोटाही झाला आहेकॅगने म्हटले आहे की बीएसएनएलने मेसर्स रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआयएल) सोबत मास्टर सर्व्हिस कराराची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरले आणि बीएसएनएलच्या शेअर्ड टॉवर्ससारख्या पायाभूत सुविधांच्या अतिरिक्त वापरासाठी बिल दिले नाही. यामुळे मे २०१४ ते मार्च २०२४ दरम्यान सरकारी तिजोरीला १,७५७.७६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कॅगला असेही आढळून आले की बीएसएनएलने इन्फ्रा शेअरिंग शुल्क कमी केले आहे. यामुळे जीएसटीसह २९ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. देशात जिओचे सर्वाधिक वापरकर्ते ४६.५१ कोटी आहेतडिसेंबर महिन्यासाठी ट्रायने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात जिओचे ४६.५१ कोटी वापरकर्ते आहेत. एअरटेलचे ३८.५३ कोटी वापरकर्ते आहेत, व्होडाफोन आयडियाचे २०.७२ कोटी वापरकर्ते आहेत आणि बीएसएनएलचे ९.१७ कोटी वापरकर्ते आहेत. देशात सॅटेलाइट इंटरनेट पुरवण्यासाठी जिओने स्टारलिंकशी हातमिळवणी केलीगेल्या महिन्यात, रिलायन्स जिओने एलन मस्कची कंपनी स्टारलिंकसोबत सॅटेलाइट इंटरनेट पुरवण्यासाठी करार केला. स्टारलिंक १०० हून अधिक देशांमध्ये उपग्रहाद्वारे इंटरनेट प्रदान करते. त्याच्याकडे पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत ७ हजारांहून अधिक उपग्रहांचे सर्वात मोठे उपग्रह नेटवर्क आहे. स्टारलिंक इंटरनेटद्वारे स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, व्हिडिओ कॉल सहज करता येतात.

सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण:सोने 194 रुपयांनी घसरून 90,921 रुपयांवर, तर चांदी 99,092 रुपये प्रति किलो

आज म्हणजेच २ एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १९४ रुपयांनी घसरून ९०,९२१ रुपये झाली आहे. यापूर्वी सोन्याचा दर ९१,११५ रुपयांवर होता. हे देखील आतापर्यंतचे उच्चांक आहे. एक किलो चांदीचा भाव ५४९ रुपयांनी घसरून ९९,०९२ रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी चांदीचा भाव ९९,६४१ रुपये प्रति किलो होता. गेल्या आठवड्यात २७ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव भोपाळ आणि ४ मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १४,७५९ रुपयांनी महागलेया वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून ९०,९२१ रुपयांवर १४,७५९ रुपयांनी म्हणजेच ४०% ने वाढली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १३,०७५ रुपयांनी वाढली आहे म्हणजेच १५% ने ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९९,०९२ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. यावर्षी सोन्याचा भाव ९४ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला पाठिंबा मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९४ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो.जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे.उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.

देशात SBIची डिजिटल सेवा 8 तासांसाठी बंद राहिली:अ‍ॅन्युएल क्लोझिंगमुळे बंद राहिले; यूपीआय-ऑनलाइन सेवा वापरताना युझर्सना आल्या अडचणी

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक एसबीआयची यूपीआय आणि ऑनलाइन बँकिंग सेवा देशभरात ८ तासांसाठी बंद आहेत. डाउनडिटेक्टरच्या मते, सकाळी ८ वाजल्यापासून वापरकर्त्यांना ऑनलाइन बँकिंग सेवा वापरण्यात अडचणी येत होत्या. या काळात ५,००० हून अधिक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. तथापि, काही वापरकर्त्यांना अजूनही मोबाईल बँकिंगमध्ये समस्या येत आहेत. तथापि, एसबीआयने दुपारी १२ वाजता एका एक्स पोस्टद्वारे कळवले होते की वार्षिक बंद होणाऱ्या क्रियाकलापांमुळे १ एप्रिल रोजी दुपारी १ ते ४ वाजेपर्यंत ऑनलाइन बँकिंग सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत. पैसे काढण्यासाठी आणि ट्रान्सफर करण्यासाठी वापरकर्त्यांना एटीएम आणि यूपीआय लाईटचा वापर करावा लागेल. ६४% वापरकर्त्यांना मोबाईल बँकिंगमध्ये समस्या आल्या डाउनडिटेक्टरच्या मते सर्वात जास्त ६४% वापरकर्त्यांना मोबाईल बँकिंग सेवेमध्ये समस्या आल्या. याशिवाय, ३२% वापरकर्त्यांना निधी हस्तांतरित करण्यात समस्या आल्या. ४% वापरकर्त्यांनी एटीएम सेवेतील समस्यांबद्दल तक्रार केली आहे. २६ मार्च रोजी देशभरात UPI सेवा बंद होती २६ मार्च रोजी देशात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा सुमारे अडीच तासांसाठी बंद होती. या काळात, लोकांना गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएम सारख्या अॅप्सद्वारे पैसे ट्रान्सफर करण्यात अडचणी आल्या. याशिवाय, १० हून अधिक बँकांच्या UPI आणि नेट बँकिंग सेवांवरही परिणाम झाला. वापरकर्ते अ‍ॅपवर लॉगिन आणि नेट बँकिंग देखील करू शकले नाहीत. या तांत्रिक बिघाडाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. डाउनडिटेक्टरच्या मते, बुधवारी संध्याकाळी ७ ते ९:३० दरम्यान वापरकर्त्यांना UPI द्वारे पेमेंट करताना सर्वाधिक समस्यांचा सामना करावा लागला. या कालावधीत २३,००० हून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने म्हटले आहे की, 'वापरकर्त्यांना तात्पुरत्या तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला ज्यामुळे यूपीआयमध्ये अंशतः व्यत्यय आला. आता या समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत. व्यवस्था स्थिर झाली आहे. १० हून अधिक बँकांच्या पेमेंट अ‍ॅप्सवर परिणाम झालापेमेंट अ‍ॅप्स व्यतिरिक्त, एसबीआय, एचडीएफसी बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यासह १० हून अधिक बँकांच्या सेवांवर परिणाम झाला. सुमारे २ तासांनंतर फोनपे सेवा पुन्हा सुरू झाली. तथापि, काही वापरकर्त्यांना नंतरही समस्या येत होत्या. UPI हे NCPI द्वारे चालवले जातेभारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI ​​व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. UPI कसे काम करतेUPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. यानंतर ते बँक खात्याशी लिंक करावे लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. पैसे देणारा तुमच्या मोबाइल नंबरच्या आधारे पेमेंट विनंतीवर प्रक्रिया करतो. जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टमद्वारे तुम्ही फक्त पैसेच नाही तर युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग आणि खरेदी देखील करू शकता.

सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढून 76,500च्या वर गेला:निफ्टी 130 अंकांनी वधारला, 23300च्या पातळीवर; रिअल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ

आज म्हणजे २ एप्रिल रोजी, सेन्सेक्स सुमारे ५०० अंकांनी वाढून ७६,५०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. त्याच वेळी, निफ्टी १३० पेक्षा जास्त अंकांनी वर आहे आणि २३,३०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज सर्वात मोठी तेजी रिअल्टी क्षेत्रात आहे. निफ्टी रिअॅल्टी निर्देशांक २.६९% वाढला आहे. ऑटो इंडेक्स देखील सुमारे १% ने वाढला आहे. आयटी, एफएमसीजी, धातू आणि फार्मा निर्देशांक सुमारे ०.५०% ने वाढले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत वाढ आनंद राठी शेअर-स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड ₹७४५ कोटींचा आयपीओ आणणारआनंद राठी ब्रोकरेज ग्रुपची कंपनी आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड लवकरच त्यांचा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) आणणार आहे. कंपनीने मंगळवारी सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे IPO कागदपत्रे पुन्हा दाखल केली आहेत. या आयपीओचा इश्यू आकार ७४५ कोटी रुपये आहे. काल बाजार १३९० अंकांनी घसरला होताकाल म्हणजेच १ एप्रिल रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली. सेन्सेक्स १३९० अंकांनी (सुमारे १.८०%) घसरून ७६,०२४ वर बंद झाला. या वर्षातील ही दुसरी सर्वात मोठी घसरण आहे. यापूर्वी, २८ फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स १४१४ (१.९०%) अंकांनी घसरला होता. निफ्टी देखील सुमारे ३५३ अंकांनी (सुमारे १.५०%) घसरला आणि २३,१६५ वर बंद झाला.

आनंद राठी शेअर-स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड ₹745 कोटींचा IPO आणणार:सेबीकडे दाखल केले ड्राफ्ट पेपर्स; कंपनीच्या 54 शहरांमध्ये 90 हून अधिक शाखा

आनंद राठी ब्रोकरेज ग्रुपची कंपनी आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड लवकरच त्यांचा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आणणार आहे. कंपनीने मंगळवारी सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे IPO कागदपत्रे पुन्हा दाखल केली आहेत. या आयपीओचा इश्यू साइज ७४५ कोटी रुपये आहे. यापूर्वी, डिसेंबर २०२४ मध्ये सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करण्यात आला होता. IPO मध्ये, कंपनी ७४५ कोटी रुपयांचे नवीन इक्विटी शेअर्स जारी करेल. या इश्यूचे दर्शनी मूल्य प्रति शेअर ५ रुपये आहे. कंपनी किरकोळ, एचएनआय आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना ब्रोकरेज सेवा प्रदान करते. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ३५% इश्यू राखीव कंपनीने आयपीओचा ५०% भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB) राखीव ठेवला आहे. याशिवाय, ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे आणि उर्वरित १५% हिस्सा बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव आहे. कंपनीचे शेअर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध केले जातील. कंपनी प्री-आयपीओद्वारे पैसे उभारण्याचा विचार करत आहे. कंपनी आयपीओपूर्वी प्री-आयपीओ प्लेसमेंटद्वारे १४९ कोटी रुपये उभारण्याचा विचार करत आहे. या प्रकरणात, प्री-आयपीओमध्ये उभारलेली रक्कम आयपीओमध्ये समाविष्ट असलेल्या नवीन इश्यू किंवा ओएफएसच्या भागाने कमी केली जाईल. ३३३ शहरांमध्ये १,१२३ हून अधिक एजंट आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड 'आनंद राठी' ब्रँड अंतर्गत ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग आणि वित्तीय उत्पादनांचा पुरवठा करते. या सेवा किरकोळ गुंतवणूकदार, एचएनआय, अल्ट्रा-एचएनआय आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना दिल्या जातात. कंपनीचे ५४ शहरांमध्ये ९० शाखांचे नेटवर्क आहे आणि ३३३ शहरांमध्ये १,१२३ एजंट आहेत. यासोबतच, ते टियर-१, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सेवा प्रदान करते. एका वर्षात कंपनीचा नफा १०४.७७% वाढला कंपनीने आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ७७.२९ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा (PAT) कमावला आहे. आर्थिक वर्ष २३ मध्ये हे ३७.७४ कोटी रुपये होते. कंपनीचा नफा १०४.७७% ने वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये कंपनीचा परिचालन महसूल आतापर्यंत ६८१.७९ कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २३ मध्ये हे ४६७.८३ कोटी रुपये होते. यामध्ये ४५.७४% वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ पर्यंतच्या पहिल्या ६ महिन्यांत कंपनीने ४४१.७२ कोटी रुपयांचा महसूल आणि ६३.६६ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. या कारणास्तव कंपनी आयपीओ आणते.

रतन टाटा यांच्या 3,800 कोटींची विभागणी:मालमत्तेचा मोठा भाग दान; बहिणींना 800 कोटी रुपये, भावाला जुहूच्या मालमत्तेत अर्धा वाटा

दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांच्या मृत्युपत्राचा मोठा भाग धर्मादाय संस्थेला दान केला जाईल. द इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, रतन टाटा यांच्या सुमारे ३,८०० कोटी रुपयांच्या संपत्तीपैकी बहुतेक रक्कम रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) आणि रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट (RTET) ला दिली जाईल. उर्वरित मालमत्ता त्याच्या कुटुंबासाठी, मित्रांसाठी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवली आहे. अहवालानुसार, रतन टाटा यांच्या २३ फेब्रुवारी २०२२ च्या मृत्युपत्रात त्यांच्या मालमत्तेच्या विभाजनाची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांनी सुरू केलेल्या मानवतावादी सेवा आणि धर्मादाय कार्याला पुढे नेण्यावर या मृत्युपत्राचा भर आहे. मानवतावादी आणि धर्मादाय कार्य RTEF आणि RTET आरटीईएफ आणि आरटीईटी दोन्ही फाउंडेशन मानवी सेवा आणि धर्मादाय कार्य करतात. अहवालात म्हटले आहे की त्यांच्या संपत्तीमध्ये टाटा सन्सचे सामान्य आणि प्राधान्य शेअर्स तसेच इतर आर्थिक मालमत्तांचा समावेश आहे. सावत्र बहिणी शिरीन-डियाना यांना विभागात ८०० कोटी रुपये मिळाले रतन टाटांच्या आर्थिक मालमत्तेच्या एक तृतीयांश, ज्यामध्ये बँक एफडी, आर्थिक साधने, कलाकृती आणि घड्याळे यासारख्या भौतिक मालमत्तांचा समावेश आहे. या सर्व मालमत्तेची अंदाजे किंमत ८०० कोटी रुपये आहे, जी त्यांच्या सावत्र बहिणी शिरीन जीजीभोय, डियाना जीजीभोय आणि टाटा ग्रुपच्या माजी कर्मचारी मोहिनी एम. दत्ता यांच्यात विभागली जाईल. मोहिनी एम. दत्ता या रतन टाटांच्या जवळच्या होत्या. सावत्र भाऊ जिमीला जुहूमधील मालमत्तेचा अर्धा वाटा मिळेल. रतन टाटांचे सावत्र भाऊ जिमी नवल टाटा यांना जुहू येथील मालमत्तेचा अर्धा भाग मिळेल, जो रतन टाटा यांना त्यांचे वडील नवल एच टाटा यांच्याकडून वारशाने मिळाला होता. त्याची किंमत सुमारे ₹१६ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. उर्वरित संपत्ती सायमन टाटा आणि नोएल टाटा यांच्यात विभागली जाईल. याशिवाय जिमी टाटा यांना चांदीची भांडी आणि काही दागिने मिळतील. रतन टाटांचे जवळचे मित्र मेहली मिस्त्री यांना अलिबागमधील मालमत्ता आणि तीन तोफांचा संग्रह मिळेल, ज्यामध्ये .२५ बोर पिस्तूलचा समावेश आहे. असूचीबद्ध नसलेले स्टॉक RTEF आणि RTET मध्ये समान प्रमाणात विभागले जातील. अहवालात म्हटले आहे की, सूचीबद्ध नसलेले स्टॉक आणि शेअर्स तसेच ज्या मालमत्तेची माहिती नाही. अशा मालमत्ता RTEF आणि RTET मध्ये समान प्रमाणात विभागल्या जातील. प्रत्येक टाटा पाळीव प्राण्याला दर तिमाहीत ₹३०,००० मिळतील. रतन टाटा यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या पाळीव प्राण्यांची काळजी घेतली जाईल, याची खात्री या मृत्युपत्रात करण्यात आली आहे. त्यांच्या काळजीसाठी १२ लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये प्रत्येक पाळीव प्राण्याला दर तिमाहीत ३०,००० रुपये मिळतील. टाटांचे कार्यकारी सहाय्यक शंतनू नायडू यांचे विद्यार्थी कर्ज माफ केले जाईल, तर त्यांचे शेजारी जेक मल्लाईट यांनाही व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्जाचा फायदा होईल. मालमत्तेत रोख रक्कम, बँक खाती, एफडी आणि परदेशी मालमत्ता यांचाही समावेश आहे. न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, त्यांच्या मालमत्तेत ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम, स्थानिक बँक खाती आणि सुमारे ३६७ कोटी रुपयांच्या एफडीचा समावेश आहे. रतन टाटा यांच्या परदेशातील मालमत्तेत पूर्व आफ्रिकेतील सेशेल्समधील ४० कोटी रुपयांची मालमत्ता, वेल्स फार्गो आणि मॉर्गन स्टॅनलीमधील बँक खाती, अल्कोआ कॉर्प आणि हॉमेट एरोस्पेसमधील शेअर्स यांचा समावेश आहे. मालमत्तांच्या यादीमध्ये बुल्गारी-टिसॉट सारख्या ब्रँडच्या ६५ लक्झरी घड्याळे देखील समाविष्ट आहेत. रतन टाटा यांच्या मालमत्तेच्या यादीत बुल्गारी, पाटेक फिलिप, टिसॉट आणि ऑडेमार्स पिगेट सारख्या ब्रँडच्या ६५ लक्झरी घड्याळे देखील समाविष्ट आहेत. सेशेल्समधील टाटांच्या जमिनी आरएनटी असोसिएट्स सिंगापूरला हस्तांतरित केल्या जातील. आरएनटी असोसिएट्स इंडिया आणि सिंगापूरमधील भागधारक आर वेंकटरमण आणि पॅट्रिक मॅकगोल्ड्रिक यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रोबेट प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, टाटांच्या मृत्युपत्राचे निष्पादक - वकील डेरियस कंबट्टा, मेहली मिस्त्री आणि त्यांच्या बहिणी शिरीन आणि डियाना जीजीभोय - यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रोबेट प्रक्रिया मृत्युपत्राची सत्यता पडताळते आणि निष्पादकांना इस्टेटचे विभाजन करण्याचा अधिकार देते. या प्रक्रियेला सुमारे सहा महिने लागतील अशी अपेक्षा आहे. रतन टाटा यांचे ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन झाले.

झोमॅटोने 600 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले:AI प्लॅटफॉर्म नगेटमुळे गेल्या नोकऱ्या; याद्वारे दरमहा 1.5 कोटी ग्राहकांना हाताळतेय कंपनी

अन्न वितरण कंपनी झोमॅटोने सुमारे ६०० ग्राहक समर्थन अधिकाऱ्यांना काढून टाकले आहे. कंपनीने गेल्या वर्षी झोमॅटो असोसिएट अ‍ॅक्सिलरेटर प्रोग्राम (ZAAP) प्रोग्राम अंतर्गत या कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवले होते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) प्लॅटफॉर्म नगेट लाँच झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे, कंपनी दरमहा १.५ कोटी ग्राहकांच्या प्रश्नांची हाताळणी करत आहे. नगेट लाँच करताना, झोमॅटोचे सह-संस्थापक दीपिंदर गोयल म्हणाले होते की हे प्लॅटफॉर्म ग्राहक समर्थन सोपे आणि स्वस्त करेल. यासाठी कोणत्याही कोडिंग किंवा डेव्हलपर टीमची आवश्यकता नाही, ते फक्त ऑटोमेशनद्वारे काम करेल. ऑटोमेशनवर लक्ष केंद्रित करणारी कंपनी झोमॅटो आता ब्लिंकिट आणि हायपरप्युअर सारख्या इतर कंपन्यांनाही नगेटद्वारे ग्राहक समर्थन पुरवत आहे. नगेटच्या आगमनानंतर, ८०% प्रश्न एआय द्वारे सोडवले जात आहेत. यामुळे ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लागणारा वेळ २०% कमी झाला. कंप्लायन्स देखील २०% ने सुधारले आहे. १ महिन्यात शेअर्स ८.४६% घसरले आज १ एप्रिल रोजी झोमॅटोचे शेअर्स ०.८२% वाढीसह २०३.३५ रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात कंपनीच्या शेअर्सनी ८.४६% नकारात्मक परतावा दिला आहे. गेल्या एका वर्षात या शेअरमध्ये १०.२२% वाढ झाली आहे. झोमॅटोचे बाजार भांडवल १.८३ लाख कोटी रुपये आहे. वर्षानुवर्षे नफ्यात ५७% घट झाली झोमॅटोने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ५९ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. तथापि, वार्षिक आधारावर त्यात ५७% घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला १३८ कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा झाला होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत झोमॅटोचा ऑपरेशनल महसूल वर्षानुवर्षे ६४% वाढून ५,४०५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तिसऱ्या तिमाहीत, झोमॅटोने ३,२८८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेला महसूल म्हणतात.

सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी बुच यांच्याविरुद्धचा FIR पुढे ढकलला:हायकोर्टाने विशेष न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती वाढवली, 7 मे रोजी पुढील सुनावणी

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१ एप्रिल) माजी सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर ५ जणांविरुद्धच्या एफआयआर आदेशावरील स्थगिती वाढवली. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या आदेशावर अंतरिम स्थगितीही दिली होती. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे म्हणाले की, तक्रारदाराने या प्रकरणात शपथपत्र दाखल केले आहे आणि बुच आणि इतर आरोपींना त्याची तपासणी करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी दिलेला अंतरिम दिलासा पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मार्चमध्ये, बुचसह सेबीच्या पाच उच्च अधिकाऱ्यांनी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २ मार्च रोजी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी २ मार्च रोजी मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाने माधवी पुरी बुच यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. माधबी व्यतिरिक्त, न्यायालयाने शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाच्या प्रकरणात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्धही खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. माधवी बुचसह सहा जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांनी हा आदेश दिला. कंपनीच्या शेअर बाजारात नोंदणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सपनने केला होता. सेबी आणि कॉर्पोरेट संस्थांमधील संगनमत, अंतर्गत व्यापार आणि सूचीकरणानंतर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर असे आरोप देखील करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे आणि राजलक्ष्मी भंडारी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सेबी योग्य कायदेशीर पावले उचलेल. त्याच वेळी, सेबीने निवेदनात म्हटले होते की ते लवकरच मुंबईच्या एसीबी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलतील. पुढे, सेबीने म्हटले होते की तक्रारदार हा एक फालतू आणि सवयीचा वादग्रस्त होता. एसीबीला ३० दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. तक्रार आणि सहाय्यक कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायाधीश बांगर यांनी हा आदेश दिला. न्यायाधीशांनी मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सेबी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने एसीबीला ३० दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तक्रारदाराचे तीन युक्तिवाद... आता माधवी बुच बद्दल जाणून घ्या. बुच यांनी १९८९ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेतून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. २००७ ते २००९ पर्यंत त्या आयसीआयसीआय बँकेत कार्यकारी संचालक होत्या. फेब्रुवारी २००९ ते मे २०११ पर्यंत त्या आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ होत्या. त्या २०११ मध्ये सिंगापूरला गेल्या आणि ग्रेटर पॅसिफिक कॅपिटलमध्ये काम करू लागल्या. माधबी यांना वित्तीय क्षेत्रात ३० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे आणि त्यांनी यापूर्वी सेबीच्या विविध समित्यांवर काम केले आहे. त्या सध्या त्याच्या सल्लागार समितीवर देखील होत्या. माजी सेबी प्रमुखांवरील गंभीर आरोप... हिंडेनबर्गचा आरोप- सेबी प्रमुखांचा ऑफशोअर कंपनीतील हिस्सा अदानी समूहाशी जोडलेला आहे. सेबीचे प्रमुख असताना 3 ठिकाणांहून पगार घेतल्याचा आरोप माधबी बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबी प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या. माधवी पुरी बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबी प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या. त्यांच्या जागी केंद्र सरकारने अर्थ सचिव तुहिन कांत पांडे यांची सेबीचे पुढील प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. तुहिन पुढील ३ वर्षांसाठी हे पद भूषवतील. तुहिन कांत पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओडिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मोदी ३.० सरकारमधील ते भारतातील सर्वात व्यस्त सचिवांपैकी एक आहेत. ते सध्या केंद्र सरकारमधील चार महत्त्वाचे विभाग सांभाळत आहेत. ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली.

मार्चमध्ये सरकारने 1.96 लाख कोटी रुपयांचा GST गोळा केला:हे वार्षिक आधारावर 9.9% जास्त, आर्थिक वर्ष 25 मध्ये एकूण संकलन 19.56 लाख कोटी रुपये होते

मार्च २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (GST) सरकारने १.९६ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. वार्षिक आधारावर त्यात ९.९% वाढ झाली आहे. मंगळवार, १ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एक वर्षापूर्वी म्हणजेच मार्च २०२४ मध्ये सरकारने १.७८ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता. एक महिन्यापूर्वी, म्हणजे जानेवारीमध्ये, सरकारने जीएसटीमधून १.८४ लाख कोटी रुपये गोळा केले होते, जे गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपेक्षा ९.१% जास्त होते. त्याच वेळी, मार्च हा सलग १३ वा महिना होता, जेव्हा मासिक संकलन १.७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जीएसटीमधून १९.५६ लाख कोटी रुपये आले आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वाधिक २.१० लाख कोटी रुपये संकलन झाले.एकूण कर संकलनाच्या बाबतीत, नोव्हेंबर महिन्यात आतापर्यंतचा तिसरा सर्वात मोठा कर संग्रह होता. यापूर्वी एप्रिल २०२४ मध्ये जीएसटीच्या स्वरूपात सर्वाधिक २.१० लाख कोटी रुपये जमा झाले होते. त्याच वेळी, सरकारने एप्रिल-२०२३ आणि ऑक्टोबर-२०२४ मध्ये १.८७-१.८७ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता. जीएसटी संकलन अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शवतेजीएसटी संकलन हे अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आरोग्याचे सूचक आहे. केपीएमजीचे राष्ट्रीय प्रमुख अभिषेक जैन म्हणाले की, आतापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह हा मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला.सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे १७ कर आणि १३ उपकर काढून टाकण्यात आले. जीएसटीला ७ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल, अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सात वर्षात केलेल्या कामगिरीबद्दल पोस्ट केले. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. हे २०१७ मध्ये विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर (व्हॅट), सेवा कर, खरेदी कर, उत्पादन शुल्क आणि अनेक अप्रत्यक्ष करांना बदलण्यासाठी सादर करण्यात आले. जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८% असे चार स्लॅब आहेत.

सोने पहिल्यांदाच ₹91 हजारांच्या जवळ:91 दिवसांत किंमत 14,804 रुपयांनी वाढली, यावर्षी किंमत 94 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते

आज म्हणजेच १ एप्रिल रोजी सोन्याने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत १,८०२ रुपयांची वाढ होऊन तो ९०,९६६ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांकी दर झाला. यापूर्वी सोन्याचा भाव ८९,१६४ रुपयांवर होता. तथापि, आज चांदीच्या किमतीत घसरण दिसून येत आहे. एक किलो चांदीची किंमत १,०६० रुपयांनी घसरून ९९,८३२ रुपयांवर आली आहे. पूर्वी चांदीची किंमत प्रति किलो ₹ १,००,८९२ होती. भोपाळ आणि 4 मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १४,८०४ रुपयांनी महागलेया वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत १४,८०४ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ९०,९६६ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील प्रति किलो ८६,०१७ रुपयांवरून १३,८१५ रुपयांनी वाढून ९९,८३२ रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याची 4 कारणे यावर्षी सोन्याचा भाव ९४ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला पाठिंबा मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९४ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे. उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.

एप्रिलमध्ये बँका 16 दिवस बंद राहणार:4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका 10 दिवस बंद राहतील

एप्रिल महिना सुरू होण्यास आता काहीच दिवस शिल्लक आहेत. या महिन्यात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये बँका एकूण १६ दिवस बंद राहतील. ४ रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका १० दिवस बंद राहतील. पुढील महिन्यात, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची जयंती १४ एप्रिल रोजी आहे आणि गुड फ्रायडे १८ एप्रिल रोजी आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला पुढच्या महिन्यात बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल, तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेत जाऊ शकता. एप्रिल महिन्यात तुमच्या राज्यात आणि शहरात बँका कधी बंद राहतील ते येथे पहा... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येते बँकांना सुट्ट्या असूनही, तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार करू शकता किंवा इतर कामे करू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सुविधांवर परिणाम होणार नाही. एप्रिलमध्ये ११ दिवस शेअर बाजारात व्यवहार नाही एप्रिल २०२५ मध्ये ११ दिवस शेअर बाजारात कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. शनिवार आणि रविवारी ८ दिवस कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. याशिवाय, १० एप्रिल रोजी महावीर जयंती, १४ एप्रिल रोजी डॉ. आंबेडकर जयंती आणि १८ एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे या दिवशीही शेअर बाजार बंद राहील.

सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरून 77,100 वर:निफ्टी 150 अंकांनी घसरला, एनएसईच्या आयटी क्षेत्रात सर्वाधिक घसरण

आज म्हणजेच मंगळवार (१ एप्रिल), २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे ३५० अंकांनी घसरून ७७,१०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी सुमारे २० अंकांनी खाली आला आहे, तो २३,५०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. इन्फोसिस, टीसीएस आणि बजाज फायनान्सचे शेअर्स २% पर्यंत घसरले आहेत. पॉवर ग्रिड, इंडसइंड बँक आणि एनटीपीसी १.५% वाढले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३३ समभागांमध्ये वाढ झाली आहे. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, आयटीमध्ये सर्वाधिक १.३६% घट झाली आहे. ऑटो, मीडिया आणि सरकारी बँकांच्या निर्देशांकात थोडीशी वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय बाजार खाली येण्याची तीन कारणे: शुक्रवारी बाजारात घसरण आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी (२८ मार्च) सेन्सेक्स सुमारे १९८ अंकांनी घसरून ७७,४१४ वर बंद झाला. निफ्टी सुमारे ७२ अंकांनी घसरून २३,५१९ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी ११ शेअर्स वधारले तर १९ शेअर्स घसरले. इंडसइंड बँकेचा शेअर सर्वात जास्त तोटा झाला, तो ३.५% घसरला. तर, कोटक महिंद्रा बँक, एचयूएल आणि आयसीआयसीआय बँकेचे शेअर्स सुमारे १% वाढले. एनएसईवरील ५० पैकी १९ शेअर्स वधारले तर ३१ शेअर्स घसरले. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी मीडियामध्ये सर्वाधिक २.२९% घसरण झाली. निफ्टी आयटी १.७६% आणि निफ्टी रिअॅलिटी १.४२% ने घसरला. ऑटो, आयटी, मीडिया आणि रिअल्टी क्षेत्रांमध्ये २% घट झाली आहे. तर एफएमसीजी आणि खाजगी बँकांमध्ये किंचित वाढ दिसून आली.

कमर्शिअल सिलिंडर 44.50 रुपयांनी स्वस्त:गाडी खरेदी करणे झाले महाग, युनिफाइड पेन्शन योजना सुरू; 1 एप्रिलपासून झाले 10 मोठे बदल

नवीन महिना म्हणजेच एप्रिल आपल्यासोबत अनेक बदल घेऊन आला आहे. आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागणार नाही. याशिवाय आजपासून मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, ह्युंदाई इंडिया आणि होंडाच्या वाहनांच्या किमती वाढल्या आहेत. एप्रिल महिन्यात होणारे १० बदल... १. व्यावसायिक सिलिंडर ४४.५० रुपयांनी स्वस्त, घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल नाही आजपासून, १९ किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर ४४.५० रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत ₹४१ ने कमी होऊन ₹१७६२ झाली. पूर्वी ते ₹१८०३ मध्ये उपलब्ध होते. कोलकातामध्ये ते ₹१८६८.५० ला उपलब्ध आहे, जे ₹४४.५० ने कमी आहे, पूर्वी त्याची किंमत ₹१९१३ होती. मुंबईत सिलिंडरची किंमत १७५५.५० रुपयांवरून ४२ रुपयांनी कमी होऊन १७१३.५० रुपये झाली आहे. चेन्नईमध्ये सिलिंडर ₹ १९२१.५० मध्ये उपलब्ध आहे. तथापि, १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. हे दिल्लीमध्ये ₹८०३ आणि मुंबईत ₹८०२.५० मध्ये उपलब्ध आहे. २. नवीन कर प्रणालीमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आता नवीन कर प्रणालीनुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. पगारदारांसाठी, ही सूट ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. सरकारने नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्येही बदल केले आहेत. जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ३. 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' योजना (MSSC) बंद झाली महिलांसाठी सरकारकडून चालवली जाणारी विशेष गुंतवणूक योजना 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' (MSSC) बंद करण्यात आली आहे. या योजनेची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२५ होती. या योजनेत ७.५% वार्षिक व्याज देण्यात आले. यामध्ये, किमान १००० रुपये ते जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची गुंतवणूक २ वर्षांसाठी करावी लागणार होती. ४. चारचाकी वाहन खरेदी करणे महाग मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, ह्युंदाई इंडिया आणि होंडा कार्सनी आजपासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. मारुती सुझुकीच्या गाड्या ४% पर्यंत महागल्या आहेत, हे मॉडेलनुसार बदलू शकते. ५. निष्क्रिय मोबाईल नंबरवर UPI काम करणार नाही जर तुम्ही UPI वापरून व्यवहार करत असाल आणि बँकेशी लिंक केलेला तुमचा मोबाईल नंबर बराच काळ निष्क्रिय असेल, तर या नंबरवर UPI वापरता येणार नाही. असे क्रमांक UPI प्रणालीतून काढून टाकले जातील. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला पेमेंट करण्यात अडचण येऊ शकते. ६. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज उत्पन्नावर दुप्पट सूट बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी कर सूट ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज उत्पन्नावर १ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळेल. ७. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) चा लाभ घेता येईल. या योजनेअंतर्गत, किमान २५ वर्षे सेवा असलेले कर्मचारी गेल्या १२ महिन्यांच्या त्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% पेन्शनसाठी पात्र असतील. तसेच दरमहा किमान १०,००० रुपये पेन्शनची हमी आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS), नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांमध्ये संतुलन निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. यूपीएस अंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या १०% योगदान देतील, तर सरकार १८.५% योगदान देईल (एनपीएसमध्ये, सरकार १४% योगदान देत असे). एनपीएस अंतर्गत येणारे विद्यमान कर्मचारी यूपीएस निवडू शकतात किंवा एनपीएसमध्ये राहू शकतात. ८. युलिपवरील भांडवली नफा कर जर युलिप म्हणजेच युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅनचा प्रीमियम दरवर्षी २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तो भांडवली मालमत्ता म्हणून गणला जाईल. अशा युलिपच्या पूर्ततेतून होणारा कोणताही नफा भांडवली नफा कर आकारला जाईल. युलिप ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये प्रीमियमचा काही भाग शेअर बाजारात गुंतवला जातो. ९. बँकेतील किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि इतर काही बँकांनी किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित अनेक नियम बदलले आहेत. आता ही शिल्लक तुमचे खाते शहरी, अर्ध-शहरी किंवा ग्रामीण भागात आहे यावर अवलंबून आहे. निर्धारित रकमेपेक्षा कमी शिल्लक ठेवल्याबद्दल तुम्हाला दंड देखील भरावा लागू शकतो. १०. एटीएफ ६,०६४.१ रुपयांनी स्वस्त: विमान प्रवास स्वस्त होऊ शकतो तेल विपणन कंपन्यांनी एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या (एटीएफ) किमती कमी केल्या आहेत. यामुळे विमान प्रवास स्वस्त होऊ शकतो. इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, चेन्नईमध्ये एटीएफ ६,०६४.१० रुपयांनी स्वस्त होऊन ९२,५०३.८० रुपये प्रति किलोलिटर (१००० लिटर) झाला आहे. टीप: जेट इंधनाच्या किमती प्रति किलोलिटर रुपयांमध्ये आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही बदल नाही आज म्हणजेच १ एप्रिल रोजीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. सध्या दिल्लीत पेट्रोल ९४.७२ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ८७.६२ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. त्याच वेळी, मुंबईत पेट्रोल १०३.४४ रुपये आणि डिझेल ८९.९७ रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.

PF ऑटो क्लेम मर्यादा ₹5 लाखांपर्यंत वाढणार:CBT च्या मंजुरीनंतर हा निर्णय लागू केला जाईल; आता 1 लाख रुपयांपर्यंत काढू शकतात कर्मचारी

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफ खात्यातून अॅडव्हान्स क्लेमच्या ऑटो सेटलमेंट (ASAC) ची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी २८ मार्च रोजी श्रीनगर येथे झालेल्या ईपीएफओच्या कार्यकारी समितीच्या (ईसी) ११३ व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर, कर्मचारी मॅन्युअल पडताळणीशिवाय त्यांच्या पीएफ खात्यातून 5 लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतील. आता कर्मचारी १ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीएफ ऑटो क्लेम करू शकतात सध्या, EPFO ​​सदस्य ₹१ लाख रुपयांपर्यंतचा PF ऑटो क्लेम करू शकतात. या रकमेपेक्षा जास्त पैसे काढण्यासाठी EPFO ​​अधिकाऱ्यांकडून मॅन्युअल पडताळणी आवश्यक आहे. नवीन प्रस्तावानंतर, ऑटो क्लेम मर्यादा ५ पटीने वाढून ५ लाख रुपये होईल. ही प्रणाली पैसे काढण्यासाठी स्वयंचलित मान्यता देईल. ऑटो क्लेम म्हणजे काय? ऑटो सेटलमेंट ऑफ अॅडव्हान्स क्लेम (ASAC) किंवा ऑटो क्लेम ही पीएफ (प्रॉव्हिडंट फंड) मध्ये एक स्वयंचलित सॉफ्टवेअर सिस्टम आहे. हे कोणत्याही मॅन्युअल पडताळणीशिवाय तुमचा पीएफ काढणे किंवा सेटलमेंट क्लेम लवकर मंजूर करते. जर तुमचे केवायसी (आधार, पॅन, बँक खाते) ईपीएफओ कडे पडताळले असेल, तर सिस्टम ३ ते ५ दिवसांच्या आत तुमचा दावा आपोआप मंजूर करते. यामध्ये तुम्हाला कागदपत्रे सादर करण्याची किंवा कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. कर्मचारी UPI आणि ATM द्वारे पीएफचे पैसे काढू शकतील यापूर्वी २६ मार्च रोजी सुमिता डावरा यांनी माहिती दिली होती की, ईपीएफओ सदस्य लवकरच यूपीआय आणि एटीएमद्वारे पीएफचे पैसे काढू शकतील. त्याची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत असेल. ही सुविधा या वर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सुमिता म्हणाल्या की, यासाठी कर्मचाऱ्यांना डेबिट कार्डसारखे ईपीएफओ पैसे काढण्याचे कार्ड दिले जाईल. यामुळे ते एटीएममधून तात्काळ पैसे काढू शकतील. वापरकर्ते UPI द्वारे त्यांचे पीएफ बॅलन्स देखील तपासू शकतील. सध्या, ईपीएफओ सदस्यांना ऑनलाइन दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी २ आठवड्यांपर्यंतचा कालावधी लागतो. त्याचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे आहे एटीएम आणि यूपीआय मधून पीएफचे पैसे कसे काढायचे? या नवीन प्रक्रियेत, ईपीएफओ त्यांच्या ग्राहकांना एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेल, जे त्यांच्या पीएफ खात्याशी जोडले जाईल. या कार्डचा वापर करून, ग्राहक त्यांचे पीएफ पैसे थेट एटीएम मशीनमधून काढू शकतील. UPI मधून पैसे काढण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे PF खाते UPI शी लिंक करावे लागेल. यानंतर, ग्राहक त्यांच्या बँक खात्यात पीएफचे पैसे ट्रान्सफर करू शकतील. जर तुमची नोकरी गेली तर तुम्ही एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकता. पीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली, तर तो १ महिन्यानंतर त्याच्या पीएफ खात्यातून ७५% रक्कम काढू शकतो. याद्वारे तो बेरोजगारी दरम्यान त्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिन्यांनी जमा केलेल्या पीएफच्या उर्वरित २५% रक्कम काढता येते. पीएफ पैसे काढण्याचे आयकर नियम जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली आणि त्याने पीएफ काढला, तर त्याच्यावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. ५ वर्षांचा कालावधी एक किंवा अधिक कंपन्यांना देखील वाढवता येतो. एकाच कंपनीत ५ वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ५ वर्षे सेवा पूर्ण करण्यापूर्वी त्याच्या पीएफ खात्यातून ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली, तर त्याला १०% टीडीएस भरावा लागेल. जर तुमच्याकडे पॅन कार्ड नसेल तर तुम्हाला ३०% टीडीएस भरावा लागेल. तथापि, जर कर्मचाऱ्याने फॉर्म १५G/१५H सादर केला, तर कोणताही टीडीएस कापला जात नाही.

अमेझॉन-नोकिया पेटंट वाद मिटला:दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकांविरुद्धचे खटले मागे घेतले; व्हिडिओ तंत्रज्ञानाच्या पेटंटवरून झाला होता वाद

फिनलंडची टेक कंपनी नोकियाने व्हिडिओ तंत्रज्ञानावरून अमेझॉनसोबतचा पेटंट वाद मिटवला आहे. सोमवारी, नोकियाने सांगितले की, दोन्ही कंपन्यांमध्ये पेटंट करार झाला आहे. याअंतर्गत, अमेझॉन आता स्ट्रीमिंग सेवा आणि उपकरणांमध्ये नोकियाच्या व्हिडिओ पेटंटचा वापर करू शकेल. या करारानंतर दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेतले आहेत. तथापि, कंपन्यांनी कराराच्या अटी गुप्त ठेवल्या आहेत. परवानगीशिवाय नोकियाचे व्हिडिओ तंत्रज्ञान वापरले ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हा वाद सुरू झाला. त्यानंतर नोकियाने अमेझॉनविरुद्ध यूके, जर्मनी, भारत, अमेरिका आणि युरोपमधील पेटंट न्यायालयांमध्ये खटला दाखल केला. प्राइम व्हिडिओ आणि त्याच्या उपकरणांमधील व्हिडिओ कॉम्प्रेशन, कंटेंट डिलिव्हरी, शिफारसी आणि हार्डवेअरशी संबंधित नोकियाच्या पेटंटचे उल्लंघन केल्याचा आरोप अमेझॉनवर होता. नोकियाने एचपीविरुद्धही खटला दाखल केला यापूर्वी नोकियाने अमेरिकेच्या न्यायालयात टेक कंपनी एचपी (हेवलेट-पॅकार्ड) विरोधातही खटला दाखल केला होता. हे प्रकरण व्हिडिओ तंत्रज्ञानाच्या अनधिकृत वापराशी देखील संबंधित होते. तथापि, नोकियाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एचपीसोबत करार केला होता. नोकियाकडे २०,००० हून अधिक पेटंट आहेत. नोकियाकडे व्हिडिओ तंत्रज्ञानाशी संबंधित २०,०००+ पेटंट आहेत, जे जगभरातील कंपन्यांना परवानाकृत आहेत. अमेझॉनसोबतच्या कराराबद्दल नोकियाने म्हटले आहे की, हा करार त्यांच्या नाविन्यपूर्ण आणि पेटंट पोर्टफोलिओची ताकद दर्शवितो. तथापि, दोन्ही कंपन्यांनी कराराची आर्थिक किंवा तांत्रिक माहिती शेअर केलेली नाही. अमेझॉनकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.

सरकार VI च्या ₹36,950 कोटी देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करणार:VI मधील सरकारची हिस्सेदारी 49% पर्यंत वाढणार

व्होडाफोन आयडिया (VI) ने घोषणा केली आहे की, सरकार कंपनीच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या थकबाकीचे 36,950 कोटी रुपये इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करेल. याचा अर्थ सरकार कंपनीला देय असलेल्या रकमेच्या मूल्याइतका हिस्सा घेईल. या रूपांतरणानंतर, दूरसंचार कंपनीतील सरकारचा हिस्सा २२.६% वरून सुमारे ४९% पर्यंत वाढेल. तथापि, प्रवर्तकांकडे कंपनीचे ऑपरेशनल नियंत्रण राहील. व्होडाफोन आयडियाने एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, दूरसंचार मंत्रालयाने २९ मार्च २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये सप्टेंबर २०२१ च्या टेलिकॉम रिफॉर्म पॅकेजनुसार रूपांतरणाला मान्यता देण्यात आली होती. कंपनीला हा आदेश ३० मार्च रोजी मिळाला. कंपनी ३० दिवसांच्या आत ३,६९५ कोटी इक्विटी शेअर्स जारी करेल. या प्रक्रियेअंतर्गत, व्होडाफोन आयडिया सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत प्रति शेअर 10 रुपये दर्शनी मूल्याने 3,695 कोटी इक्विटी शेअर्स जारी करेल. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर इक्विटी जारी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे कंपनीने म्हटले आहे. एका वर्षात व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स ५१% घसरले शुक्रवारी, व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स १.७३% घसरून ६.८० रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात कंपनीचा हिस्सा सुमारे १०%, सहा महिन्यांत ३५% आणि एका वर्षात ५१% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ४८.५५ हजार कोटी रुपये आहे. २२ मार्च रोजी व्होडाफोन-आयडियाने सरकारकडे मदत मागितली होती. आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या व्होडाफोन-आयडियाला समायोजित एकूण महसूल (AGR) आणि स्पेक्ट्रम देयके भरण्यात अनेक समस्या येत आहेत. यामुळे, २२ मार्च रोजी कंपनीने सरकारकडे अतिरिक्त आर्थिक मदतीची विनंती केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने ११ मार्च रोजी दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांना याबाबत पत्र पाठवले होते. कंपनीने सरकारला त्यांच्या थकबाकीचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याची विनंती केली होती. कंपनीने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत मदत मागितली होती अहवालानुसार, व्होडाफोन-आयडिया ३६,९५० कोटी रुपयांच्या एजीआर आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीसाठी दिलासा मागत होती. यामध्ये येत्या आठवड्यात १३,०८९ कोटी रुपयांचे तात्काळ पेमेंट देखील समाविष्ट होते. कंपनीने म्हटले होते की, त्यांच्याकडे ही देयके पूर्ण करण्याची क्षमता नाही. व्होडाफोन आयडियाने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत मदत मागितली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली. गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात एजीआर देयकांच्या मोजणीला आव्हान देणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये नॉन-कोर महसूल देखील समाविष्ट होता आणि कंपनी त्याच्या विरोधात होती. तथापि, सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम ऑपरेटरची याचिका फेटाळून लावली. तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ₹६,६०९ कोटींचा तोटा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ६,६०९ कोटी रुपयांचा तोटा (एकत्रित निव्वळ तोटा) सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ६,९८६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. कंपनीचा तोटा वार्षिक आधारावर ५.४०% ने कमी झाला आहे. व्होडाफोन-आयडियाचा ARPU १७३ रुपये होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाचा 'सरासरी प्रति वापरकर्ता महसूल' (ARPU) ४.७% वाढून १७३ रुपये झाला. गेल्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबरमध्ये ते १६६ रुपये होते. टॅरिफ वाढ आणि महागडे पॅक खरेदी करणाऱ्या वापरकर्त्यांमुळे हा बदल झाला आहे.

बॉश लिमिटेडला 20 कोटी रुपयांची टॅक्स डिमांड नोटीस मिळाली:कंपनीने म्हटले- नोटीसविरुद्ध अपील करणार; 6 महिन्यांत शेअर 25.16% घसरला

जर्मनीस्थित तंत्रज्ञान आणि सेवा कंपनी बॉश लिमिटेडला २० कोटी रुपयांची टॅक्स डिमांड नोटीस मिळाली आहे. आयकर विभागाने २०२२-२३ या कर निर्धारण वर्षासाठी ही सूचना पाठवली आहे. कंपनीने सोमवारी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. कंपनीने म्हटले आहे की, कर निर्धारण आदेशात १८.३६ कोटी रुपये कर आणि १.८० कोटी रुपये व्याज समाविष्ट आहे. बॉश लिमिटेडने सांगितले की, ते या सूचनेविरुद्ध न्यायालयात अपील करतील. कंपनीने म्हटले आहे की कर भरण्यात झालेला विलंब अनावधानाने झाला होता. याची माहिती मिळताच, लगेचच त्याची माहिती देण्यात आली. या आदेशात कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही, असेही बॉशने स्पष्ट केले. बॉशने एका महिन्यात ६.२४% परतावा दिला शुक्रवारी (२८ मार्च) बॉश लिमिटेडचे ​​शेअर्स ०.५५% ने घसरून २८,२०० रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात या स्टॉकने ६.२४% परतावा दिला आहे. गेल्या एका वर्षात, स्टॉकमध्ये ६.८८% ची घसरण झाली आहे. बॉश लिमिटेडचे ​​बाजार भांडवल ८३.४९ हजार कोटी रुपये आहे. तिसऱ्या तिमाहीत निव्वळ नफ्यात ११.६% घट झाली आर्थिक वर्ष २०२५ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत बॉश लिमिटेडचा निव्वळ नफा ११.६% कमी होऊन ४५८ कोटी रुपये झाला. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीला ५१८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. त्याच वेळी, महसुलात ६.२% वाढ नोंदवण्यात आली. कंपनीचा ऑपरेशनल महसूल ४,४६५.७ कोटी रुपये होता. मागील तिमाहीत हे ४,२०५.२ कोटी रुपये होते. ही पण बातमी वाचा... येस बँकेला 2,209 कोटींची आयकर विभागाची डिमांड नोटीस:बँक या आदेशाविरुद्ध अपील करेल; एका वर्षात शेअर्स 31% घसरले येस बँकेला २०१९-२० या कर निर्धारण वर्षासाठी २,२०९ कोटी रुपयांची आयकर विभागाची डिमांड नोटीस मिळाली आहे. बँकेने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. येस बँकेचा असा विश्वास आहे की ही डिमांड नोटीस चुकीची आहे. वाचा सविस्तर बातमी...

गुढीपाडव्याला बजाजचा विक्रीचा विक्रम:महाराष्ट्रात एका दिवसात 26,000 हून अधिक वाहनांची विक्री, ज्यात 6,570 इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटरचा समावेश

वसंत ऋतूतील गुढीपाडव्यानिमित्त महाराष्ट्रात ऑटो क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी बजाजने एकाच दिवसात विक्रमी विक्रीची नोंद केली आहे. कंपनीने सांगितले की, गुढीपाडव्याच्या दिवशी महाराष्ट्रात २६,९३८ वाहने विकली गेली, ज्यामध्ये मोटारसायकली आणि त्यांची इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक यांचा समावेश होता. कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, २८ मार्च रोजी, महाराष्ट्रातील लोकांच्या नवीन वर्षाच्या उत्सवानिमित्त, कंपनीने एकाच दिवसात राज्यातील सर्व विक्रीचे विक्रम मोडले. अंदाजानुसार, गेल्या वर्षीच्या नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत ही विक्री जवळजवळ दुप्पट आहे आणि दिवाळीच्या काळात झालेल्या विक्रीपेक्षाही जास्त आहे. १९,०१७ मोटारसायकली आणि ६,५७० इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर विकल्या गेल्या पुणे येथील कंपनीने गुढीपाडव्याच्या दिवशी १९,०१७ मोटारसायकली आणि ६,५७० इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर विकल्या, जे तिच्या एकूण उत्पादन विक्रीच्या जवळपास एक चतुर्थांश आहे. कंपनीने ६५८ केटीएम बाइक्स आणि ६९३ प्रीमियम ट्रायम्फ बाइक्स देखील विकल्या. चेतक ३५ मालिकेच्या प्रचंड मागणीमुळे हा विक्रम झाला कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नुकत्याच लाँच झालेल्या प्रीमियम चेतक ३५ मालिकेच्या प्रचंड मागणीमुळे ही विक्रमी विक्री शक्य झाली आहे. प्रीमियम चेतक ३५ मालिका १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या श्रेणीत येते. हा एक असा बाजार विभाग आहे जो कंपनीला बळकट करायचा होता. चेतक ३५०२ ची किंमत १.३० लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि त्याच्या वरच्या मॉडेलची किंमत १.४२ लाख रुपये आहे. इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केटमध्ये कंपनीचा वाटा ५०% आहे १ लाख रुपये आणि त्यावरील प्रीमियम श्रेणीमध्ये बजाजचा बाजार हिस्सा १५% होता, जो नवीन उत्पादनासह आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, कंपनीचा इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केटमध्ये ५०% वाटा आहे. दुसरे कारण म्हणजे बजाजचे स्थानिक क्षेत्रात एक मजबूत वितरण नेटवर्क आहे. अंदाजानुसार, कंपनीचे येथे १,२०० हून अधिक डीलर्स आहेत.

घिबली ट्रेंडमुळे चॅटजीपीटी डाऊन:युझर्सना 1.5 तास अ‍ॅक्सेस करता आले नाही; आता एका दिवसात फक्त 3 इमेज तयार करू शकता

ओपनएआयचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चॅटजीपीटी रविवारी जगभरात बंद पडले. स्टुडिओ घिबली इमेज जनरेटरच्या नवीन अपडेटचा जास्त वापर झाल्यामुळे चॅटजीपीटी डाउन झाला आहे. भारतात ते संध्याकाळी ४ ते ५.३० पर्यंत डाऊन होते. या काळात, डाउनडिटेक्टरमध्ये अनेक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. काही वापरकर्त्यांना अजूनही प्लॅटफॉर्म वापरण्यात समस्या येत आहेत. ओपनएआयने जागतिक आउटेज समस्येबाबत सायंकाळी ४:४० वाजता एक निवेदन जारी केले आणि म्हटले की आम्ही सेवा पुनर्संचयित करण्यासाठी काम करत आहोत. ३० मिनिटांनंतर, ओपनएआयने सर्व सेवा पूर्ववत झाल्याचे कळवले. कंपनी ५ दिवसांत मूळ कारण विश्लेषण (आरसीए) अहवाल सादर करेल. स्टुडिओ घिबली ट्रेंडमुळे चॅटजीपीटी बंद स्टुडिओ घिबलीचे GPT-4o चे नवीन अपडेट वापरकर्त्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आहे. सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांमध्ये स्टुडिओ घिबली ट्रेंडची क्रेझ दिसून आली. यामुळे चॅटजीपीटीवरील ट्रॅफिक अचानक वाढली. या वैशिष्ट्याची मागणी इतकी जास्त होती की ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी एक्स वर पोस्ट केले, 'कृपया इमेज तयार करण्यापासून ब्रेक घ्या, आमच्या टीमला झोपेची आवश्यकता आहे'. आता वापरकर्ते एका दिवसात फक्त ३ इमेज तयार करू शकतील चॅटजीपीटीच्या मोफत आवृत्तीचे वापरकर्ते आता दररोज फक्त ३ प्रतिमा तयार करू शकतील. काही निर्बंध सशुल्क वापरकर्त्यांना देखील लागू होऊ शकतात, परंतु ओपनएआयने म्हटले आहे की हे तात्पुरते आहे. ऑल्टमन म्हणाले की नवीन इमेज जनरेटरमुळे सर्व्हरवर खूप दबाव आला आहे. ते म्हणाले की आमचे GPU (ग्राफिक्स चिप्स) वितळत आहेत. हे टाळण्यासाठी आम्ही इमेज जनरेटरवर तात्पुरत्या मर्यादा लादत आहोत. ऑल्टमन यांनी वापरकर्त्यांना सांगितले की टीम सर्व्हर क्षमता वाढवण्यावर काम करत आहे आणि लवकरच त्यात सुधारणा होईल. २०२२ मध्ये चॅटजीपीटीचे सार्वजनिक अनावरण करण्यात आले नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ओपनएआय चॅटजीपीटी जगासमोर आणेल. या एआय टूलने वेगाने लोकप्रियता मिळवली आहे. संगीत आणि कविता लिहिण्यापासून ते निबंध लिहिण्यापर्यंत, ChatGPT बरेच काही करू शकते. हे एक संभाषणात्मक एआय आहे. एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जी तुम्हाला माणसांप्रमाणे उत्तर देते. मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी ओपनएआयमध्ये १३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने चॅटजीपीटीला त्यांच्या 'बिंग' सर्च इंजिनमध्ये देखील समाकलित केले आहे. अनेक कंपन्या ChatGPT वापरण्यास उत्सुक आहेत. अशा परिस्थितीत, येत्या काळात या एआय आधारित चॅटबॉटचा वापर अधिक पसरण्याची अपेक्षा आहे.

उद्यापासून नवीन बजेट लागू होणार:12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, शेअर बाजाराशी जोडलेल्या विमा योजनांवर आकारला जाईल कर

नवीन अर्थसंकल्प उद्या, १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. म्हणजेच, १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने केलेल्या घोषणांवर काम सुरू होईल. तथापि, योजनांचे फायदे कधी उपलब्ध होतील हे योजनेच्या प्रकारावर आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. आयकर सूट किंवा अनुदाने यासारखे फायदे १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील, कारण ते आर्थिक वर्षाशी जोडलेले आहेत. त्याच वेळी, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प, समाजकल्याण योजनांचे फायदे मिळण्यास वेळ लागतो, कारण त्यावर काम करण्यासाठी एक दीर्घ प्रक्रिया असते. उद्यापासून लागू होणारे ६ बदल... १. कर स्लॅबमध्ये बदल: २० ते २४ लाख उत्पन्नासाठी नवीन स्लॅब काय बदलले आहे: नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. पगारदारांसाठी, ही सूट ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये २० ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी २५% कर दराचा नवीन स्लॅब देखील समाविष्ट आहे. काय परिणाम होईल: पूर्वी १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% चा कमाल दर लागू होता, परंतु आता ही मर्यादा २४ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम आणि उच्च-मध्यम उत्पन्न गटांना कर वाचविण्यास मदत होईल. २. टीडीएस मर्यादा वाढवली: ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या भाड्याच्या उत्पन्नावर कर नाही काय बदलले आहे: काही पेमेंटवर टीडीएस (स्रोतावर कर कपात) मर्यादा वाढवण्यात आली आहे... काय परिणाम होईल: यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील टीडीएसचा भार कमी होईल आणि रोख प्रवाह सुधारेल. ३. टीसीएस मर्यादा वाढवली: परदेशात शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत पाठवण्यावर कर नाही काय बदलले आहे: परदेशात शिक्षणासाठी पैसे पाठवण्यावरील कर गोळा केलेल्या स्त्रोतावर (TCS) मर्यादा आता ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तथापि, जर पैसे बँक इत्यादी कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून घेतले असतील तर TCS आकारला जाणार नाही. काय परिणाम होईल: टीसीएस काढून टाकल्याने विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना फायदा होईल. पूर्वी, ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.५%-५% टीसीएस कापला जात असे. यामुळे हस्तांतरण प्रक्रिया थोडी धावपळीची झाली. आता १० लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण रक्कम दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचेल. ४. अपडेटेड रिटर्न दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ: ४८ महिन्यांपर्यंत दाखल करता येते काय बदलले आहे: आता करदात्यांना कर निर्धारण वर्षाच्या अखेरीस २४ महिन्यांऐवजी ४८ महिन्यांपर्यंत अपडेटेड रिटर्न दाखल करता येतील. यासाठी काही अटी आहेत... काय परिणाम होईल: यामुळे करदात्यांना त्यांच्या चुका सुधारण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. ऐच्छिक अनुपालन देखील वाढेल. म्हणजेच, स्वतःच्या मर्जीने नियम आणि कायदे पाळणारी व्यक्ती किंवा संस्था. ५. युलिपवरील भांडवली नफा कर: ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त प्रीमियम भांडवली मालमत्ता मानला जाईल काय बदलले आहे: जर युलिप म्हणजेच युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅनचा प्रीमियम दरवर्षी २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तो भांडवली मालमत्ता म्हणून गणला जाईल. अशा युलिपच्या पूर्ततेतून होणारा कोणताही नफा भांडवली नफा कर आकारला जाईल. युलिप ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये प्रीमियमचा काही भाग शेअर बाजारात गुंतवला जातो. काय परिणाम होईल: जास्त प्रीमियम असलेल्या युलिपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना आता कर भरावा लागेल. उच्च उत्पन्न करदात्यांना करमुक्त गुंतवणूक साधन म्हणून युलिपचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे बदल केले आहेत. युलिप प्रीमियमचा मोठा भाग शेअर बाजारात गुंतवला जातो, म्हणून सरकारने असा युक्तिवाद केला की पारंपारिक विम्याप्रमाणे त्याला कर सवलत मिळू नये. ६. स्वस्त-महाग: कस्टम ड्युटी बदलल्याने १५०-२०० उत्पादनांवर परिणाम काय बदलले आहे: सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात काही उत्पादनांवरील सीमाशुल्क कमी केले होते आणि काहींवर वाढवले ​​होते. याचा परिणाम सुमारे १५०-२०० उत्पादनांवर होईल. साधारणपणे, कस्टम ड्युटीमधील बदल आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतात. तथापि, काही बदलांच्या अंमलबजावणीच्या तारखा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (CBIC) अधिसूचनेवर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, गेल्या अर्थसंकल्पात काही सीमाशुल्क बदल (जसे की मोबाईल फोन आणि मौल्यवान धातूंवरील) २४ जुलै २०२४ पासून लागू झाले. काय परिणाम होईल: काही गोष्टी स्वस्त होऊ शकतात तर काही महाग. कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ किंवा घट याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होतो. स्वस्त असू शकतील अशा वस्तू: महाग असू शकतात अशा वस्तू: अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचे फायदे कधी मिळतील? बजेटची संपूर्ण प्रक्रिया ७ मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या...

येस बँकेला 2,209 कोटींची आयकर विभागाची डिमांड नोटीस:बँक या आदेशाविरुद्ध अपील करेल; एका वर्षात शेअर्स 31% घसरले

येस बँकेला २०१९-२० या कर निर्धारण वर्षासाठी २,२०९ कोटी रुपयांची आयकर विभागाची डिमांड नोटीस मिळाली आहे. बँकेने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. येस बँकेचा असा विश्वास आहे की ही डिमांड नोटीस चुकीची आहे. येस बँकेने म्हटले आहे की, त्यांना २०१९-२० या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर कायदा १९६१ च्या कलम १४४ अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२१ रोजीचा आदेश मिळाला आहे. यामध्ये, बँकेला पूर्वी दाखल केलेल्या आयकर रिटर्नमध्ये दावा केलेल्या परताव्यानुसार परतावा देण्यात आला. एप्रिल २०२३ मध्ये आयकर विभागाने संबंधित कर निर्धारण वर्ष पुन्हा उघडले. विभागाच्या राष्ट्रीय फेसलेस असेसमेंट युनिटने २८ मार्च २०२५ रोजी पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित केला होता. यामध्ये कोणतेही अतिरिक्त भत्ते रद्द/जोडलेले नाहीत. म्हणजेच, ज्या आधारांवर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती, ती कारणे सोडून देण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे, कायद्याच्या कलम १४४ अंतर्गत पारित केलेल्या मूळ करनिर्धारण आदेशात मूल्यांकन केलेले एकूण उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन आदेशात अबाधित राहते. परिणामी, बँकेविरुद्ध कोणताही आयकर मागण्यात येऊ नये. ही मागणी कोणत्याही आधाराशिवाय करण्यात आली आहे. तरीही, कायद्याच्या कलम १५६ अंतर्गत जारी केलेल्या गणना पत्रकात आणि मागणी सूचनेत व्याजासह २,२०९.१७ कोटी रुपयांची आयकराची मागणी करण्यात आली आहे, असे येस बँकेने पुढे म्हटले आहे. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, ही कोणत्याही आधाराशिवाय केलेली मागणी असल्याचे दिसते. या आदेशाचा आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँकेचा असा विश्वास आहे की, या प्रकरणात त्यांची भूमिका योग्यरित्या प्रमाणित करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे कारण आहे. येस बँक लागू कायद्यानुसार या पुनर्मूल्यांकन आदेशाविरुद्ध अपील करेल आणि कारवाई करेल. बँकेने असेही म्हटले आहे की या आदेशाचा त्यांच्या आर्थिक, कामकाजावर आणि इतर कामांवर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. एका वर्षात येस बँकेचा शेअर ३१% घसरला शुक्रवारी येस बँकेचे शेअर्स २.३८% घसरून १६.८५ रुपयांवर बंद झाले. बँकेचे मार्केट कॅप ५३.२० हजार कोटी रुपये आहे. गेल्या ६ महिन्यांत शेअरची किंमत २५% ने कमी झाली आहे आणि २०२५ मध्ये आतापर्यंत सुमारे १५% ने कमी झाली आहे. एका वर्षात कंपनीचा शेअर ३१% ने घसरला आहे. बँकेतील संपूर्ण १००% हिस्सा सार्वजनिक भागधारकांकडे आहे.

इंडिगोला 944.20 कोटी रुपयांचा दंड:आयकर विभागाने दंडाचा आदेश पाठवला; कंपनीने म्हटले- आरोप निराधार, न्यायालयात आव्हान देणार

देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोची मूळ कंपनी असलेल्या इंटरग्लोब एव्हिएशनला आयकर विभागाने ९४४.२० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदेश पाठवला आहे. कंपनीने रविवारी एका एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, २०२१-२२ या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर कायद्याच्या कलम २७०अ अंतर्गत हा दंड आकारण्यात आला आहे. यासोबतच, चेन्नईच्या संयुक्त आयकर आयुक्तांनी कंपनीला २.८४ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. इंडिगोने आयकर दंड निराधार असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने सांगितले की कलम १४३(३) अंतर्गत कर निर्धारण आदेशाविरुद्धचे त्यांचे अपील प्रलंबित होते, परंतु कर अधिकाऱ्यांनी ते फेटाळून लावले आणि दंड ठोठावला. कंपनीने पुढे म्हटले आहे की, ते या प्रकरणात कायदेशीर मार्ग स्वीकारतील आणि या आदेशाला आव्हान देतील. दंडाचा महसूल, कामकाज किंवा व्यवसायावर कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम होत नाही. याआधी जीएसटी आणि कस्टम विभागानेही दंड आकारला आहे. १ महिन्यात स्टॉक १३.९१% वाढला शुक्रवारी इंडिगोचे शेअर्स ०.५४% घसरून ५,१०० रुपयांवर बंद झाले. इंडिगोने गेल्या एका महिन्यात १३.९१% आणि सहा महिन्यांत ६.५३% परतावा दिला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल १.९८ लाख रुपये आहे. फेब्रुवारीमध्ये इंडिगोने ८९.४ लाख प्रवाशांची वाहतूक केली फेब्रुवारीमध्ये इंडिगो एअरलाइन्सने सर्वाधिक प्रवासी वाहतूक केली. इंडिगोने ८९.४ लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. यानंतर, ३८.३ लाख प्रवाशांनी एअर इंडिया ग्रुपच्या विमानांमध्ये प्रवास केला. ६.५८ लाख प्रवाशांसह अकासा एअर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंडिगोचा बाजारातील वाटा सर्वाधिक ६३.७% आहे. भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो सलग तिसऱ्या महिन्यात देशातील सर्वात वेळेवर येणारी विमान कंपनी राहिली. एव्हिएशन रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) च्या फेब्रुवारी २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या मेट्रो विमानतळांवर इंडिगोच्या ८०.२% उड्डाणे वेळेवर होती. इंडिगोचा बाजार हिस्सा ६३.७% होता.

या आठवड्यात शेअर बाजारात चढ-उताराची शक्यता:यूएस टॅरिफ अपडेट्सपासून ते FII-DII फ्लोपर्यंत; हे घटक बाजारातील हालचाल निश्चित करतील

या आठवड्यात शेअर बाजारात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आर्थिक डेटा, ऑटोमोबाईल विक्री, यूएस टॅरिफ अपडेट्स, यूएस नोकऱ्यांचा डेटा, जागतिक आर्थिक डेटा, FII-DII प्रवाह आणि आगामी IPO वर बाजार लक्ष ठेवेल. या आठवड्यात बाजारातील हालचाल निश्चित करणारे घटक... देशांतर्गत आर्थिक डेटा देशांतर्गत पातळीवर, बाजारातील सहभागी २ एप्रिल रोजी एचएसबीसी उत्पादन डेटा आणि ४ एप्रिल रोजी अंतिम सेवा पीएमआय आकड्यांवर लक्ष ठेवतील. प्राथमिक अंदाजानुसार, उत्पादन पीएमआय मार्चमध्ये ५७.६ वर पोहोचला, जो फेब्रुवारीमध्ये ५६.३ होता. सेवांचा पीएमआय फेब्रुवारीमध्ये ५९ वरून ५७.७ वर घसरला. याशिवाय, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यातील परकीय चलन साठ्याचा डेटा ४ एप्रिल रोजी जाहीर केला जाईल. २१ मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाचा परकीय चलन साठा ६५८.८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. ऑटोमोबाईल विक्री ऑटोमोबाईल कंपन्या येत्या आठवड्यात त्यांचे मार्च महिन्यातील विक्रीचे आकडे जाहीर करतील. विश्लेषकांच्या मते, सर्व क्षेत्रांमध्ये विक्री कमकुवत राहण्याची अपेक्षा आहे. मोतीलाल ओसवाल यांच्या मते, मार्चमध्ये व्यावसायिक वाहन विभागातील किरकोळ विक्रीत वार्षिक आधारावर ७-९%, प्रवासी वाहन विभागातील १२-१४% आणि दुचाकी विभागातील ११-१३% घट होण्याची अपेक्षा आहे. यूएस टॅरिफ अपडेट जागतिक स्तरावर, सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष २ एप्रिलवर असेल. या दिवशी अमेरिकेकडून परस्पर शुल्क लागू केले जाणार आहे. ज्या देशांनी अमेरिकन वस्तूंवर कर लादला आहे, त्या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर हा कर लावला जाईल. तसेच, ऑटोमोबाईल्सवरील २५% कर देखील २ एप्रिलपासून लागू होईल. याशिवाय, २ एप्रिल रोजीच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प टॅरिफबाबत काही नवीन घोषणा करू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, जर टॅरिफ आक्रमक झाले तर जागतिक व्यापार युद्ध आणखी वाढू शकते. यामुळे जागतिक विकासाला हानी पोहोचू शकते. त्याच वेळी, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेलाही मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. अमेरिकेतील नोकऱ्यांची माहिती नवीन आठवड्यात बाजार अमेरिकेतील नोकऱ्यांच्या आकडेवारीवरही लक्ष ठेवेल. यामध्ये फेब्रुवारी महिन्यातील नोकऱ्यांच्या संधी, नोकरी सोडल्याचा JOLT चा डेटा, बेरोजगारीचा दर आणि मार्च महिन्यातील बिगरशेती वेतन डेटा यांचा समावेश आहे. व्याजदराचा निर्णय घेताना, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह नोकरीच्या आकडेवारीचा देखील विचार करते. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये बेरोजगारीचा दर किंचित वाढेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पुढील आठवड्यात ४ एप्रिल रोजी त्यांचे भाषण देतील. बाजारातील सहभागी फेडच्या पुढील धोरण बैठकीत व्याजदरांवरील भूमिकेबाबत काही संकेत शोधतील. जागतिक आर्थिक डेटा पुढील आठवड्यात, अमेरिका, चीन, जपान इत्यादी अनेक देशांकडून मार्च महिन्याचा अंतिम उत्पादन आणि सेवा पीएमआय डेटा देखील जाहीर केला जाईल. FII-DII प्रवाह परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FII) हालचालींवरही बाजार लक्ष ठेवेल. सलग दुसऱ्या आठवड्यात एफआयआय निव्वळ खरेदीदार राहिले. यामुळे बाजारातील भावना बळकट झाल्या. २८ मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात त्यांची खरेदी १७,४२६ कोटी रुपयांची झाली. यामुळे, मार्चमध्ये रोख क्षेत्रात एफआयआय २००० कोटी रुपयांचे निव्वळ खरेदीदार बनले. दरम्यान, नफा बुकिंग असूनही, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) गेल्या आठवड्यात 6,797 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी करून बाजाराला आपला आधार कायम ठेवला. मार्चमध्ये डीआयआयने ३७,५८६ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) या आठवड्यात मेनबोर्ड सेगमेंटमध्ये कोणताही नवीन आयपीओ उघडणार नाही. तथापि, एसएमई विभागात आधीच खुल्या असलेल्या ३ आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. यापैकी, रेटॅगिओ इंडस्ट्रीजचा आयपीओ २ एप्रिल रोजी बंद होईल. स्पिनारू कमर्शियल आणि इन्फोटेनमेंट सोल्युशन्सचा आयपीओ ३ एप्रिल रोजी बंद होईल. डेस्को इन्फ्राटेकचे शेअर्स नवीन आठवड्यात १ एप्रिल रोजी बीएसई एसएमई वर सूचीबद्ध होतील. यानंतर, श्री अहिंसा नॅचरल्स आणि एटीसी एनर्जीजचे आयपीओ २ एप्रिल रोजी एनएसई एसएमई वर सूचीबद्ध होतील. आयडेंटिक्सवेबचे शेअर्स ३ एप्रिल रोजी बीएसई एसएमई वर सूचीबद्ध होतील. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स ०.१४% घसरला गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स १०९ अंकांनी किंवा ०.१४% ने घसरला आहे. गेल्या आठवड्यात निफ्टीने २१ (०.०९%) अंकांची वाढ नोंदवली होती. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी (२८ मार्च) सेन्सेक्स सुमारे १९८ अंकांनी घसरून ७७,४१४ वर बंद झाला. निफ्टी सुमारे ७२ अंकांनी घसरून २३,५१९ वर बंद झाला.

टेमासेकने हल्दीराममधील 10% हिस्सा खरेदीसाठी करार केला:₹8,555 कोटींत डील, कंपनी 5-6% अतिरिक्त हिस्सा देखील विकू शकते

सिंगापूरच्या सार्वभौम गुंतवणूक कंपनी टेमासेकने हल्दीरामच्या स्नॅक्स विभागात १०% हिस्सा खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. हा करार १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५५५ कोटी रुपये) मध्ये झाला आहे. हल्दीरामने ३० मार्च रोजी सांगितले की टेमासेकने कंपनीच्या विद्यमान भागधारकांचा १०% हिस्सा खरेदी केला आहे. दोन्ही पक्ष या करारासाठी अनेक महिन्यांपासून वाटाघाटी करत होते. अमेरिकन प्रायव्हेट इक्विटी (पीई) ब्लॅकस्टोननेही हल्दीराममध्ये २०% हिस्सेदारीसाठी ऑफर केली होती, परंतु ही ऑफर कमी मूल्यांकनावर होती. म्हणूनच हल्दीरामने टेमासेकसोबतचा हा करार अंतिम केला आहे. ही विक्री भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तू (FMCG) क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या व्यवहारांपैकी एक आहे. बँकर्सचे म्हणणे आहे की हल्दीरामचे प्रवर्तक पुढील वर्षाच्या आत प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) आणण्याचा विचार करत आहेत. टेमासेक हल्दीराममधील ५-६% अधिक हिस्सा खरेदी करणार मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हल्दीराम टेमासेकला अतिरिक्त ५-६% हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. या कराराबाबत दोन्ही कंपन्यांमधील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. ही खरेदी ५०० दशलक्ष डॉलर्स (४,२७७ कोटी रुपये) मध्ये केली जाईल. तीन कुटुंबे एनटीटी हल्दीराम ब्रँड चालवतात भारतातील हल्दीराम ब्रँड दिल्ली, नागपूर आणि कोलकाता येथील तीन वेगवेगळ्या कुटुंब एनटीटीद्वारे चालवला जातो. तथापि, दिल्ली आणि नागपूर कुटुंबाने त्यांचे एफएमसीजी व्यवसाय हल्दीराम स्नॅक्स आणि हल्दीराम फूड्स इंटरनॅशनल यांचे एकाच एनटीटी, हल्दीराम स्नॅक्स फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये विलीनीकरण केले आहे. हल्दीराम रेस्टॉरंट्सची एक साखळी देखील चालवते पॅकेज्ड स्नॅक्स व्यतिरिक्त, हल्दीराम रेस्टॉरंट्सची एक साखळी देखील चालवते. कंपनी ५०० प्रकारचे स्नॅक्स, नमकीन, मिठाई, तयार आणि प्री-मिक्स केलेले अन्न विकते. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये हल्दीरामने १२,८०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. १९३७ मध्ये सुरूवात, स्नॅक्स मार्केट शेअर १३% युरोमॉनिटर इंटरनॅशनलच्या मते, भारताच्या ६.२ अब्ज डॉलर्सच्या स्नॅक्स मार्केटमध्ये हल्दीरामचा वाटा सुमारे १३% आहे. त्याचे स्नॅक्स सिंगापूर आणि अमेरिकेसारख्या परदेशी बाजारपेठांमध्येही विकले जातात. कंपनीकडे सुमारे १५० रेस्टॉरंट्स आहेत. १९३७ मध्ये एका दुकानापासून त्याची सुरुवात झाली.

कंपन्यांना दुचाकीसोबत 2 ISI हेल्मेट द्यावे लागणार:गडकरी म्हणाले- दरवर्षी अपघातात 69 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू, हेल्मेट कसे असावे हे जाणून घ्या

कंपन्यांना आता देशात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक दुचाकीसोबत २ आयएसआय-प्रमाणित हेल्मेट द्यावे लागतील. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ऑटो समिटमध्ये ही घोषणा केली. लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याला टू-व्हीलर हेल्मेट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) ने पाठिंबा दिला आहे. टीएचएमए बऱ्याच काळापासून ही मागणी करत आहे. देशात दरवर्षी १.८८ लाख लोक अपघातात मृत्युमुखी पडतात भारतात दरवर्षी ४,८०,००० हून अधिक रस्ते अपघात होतात आणि त्यात १,८८,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडतात. यापैकी ६६% मृत १८ ते ४५ वयोगटातील आहेत. दुचाकी वाहनांच्या अपघातात दरवर्षी ६९,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो, त्यापैकी ५०% हेल्मेट न घालण्यामुळे होतात. वर उल्लेख केलेल्या तथ्यांवरून, दुचाकी चालवताना हेल्मेट किती महत्त्वाचे आहे हे समजू शकते. हेल्मेट न घालता दुचाकी का चालवू नये हे आपण या बातमीत पुढे जाणून घेऊ. अपघात टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे हेल्मेट सर्वोत्तम आहे? प्रश्न: हेल्मेटशिवाय गाडी चालवली तर काय होते? उत्तर: यामध्ये दोन गोष्टी आहेत - पहिले अपघात आणि दुसरे चलन. पहिले म्हणजे, बरेच लोक रस्त्यावर चालताना स्वतःऐवजी दुचाकी किंवा स्कूटरवर हेल्मेट घालतात, तर बरेच लोक हेल्मेट ट्रंकमध्ये ठेवतात. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की, वाहनात हेल्मेट घालण्याची सक्ती का करावी? कंपनीने ते लोखंडी रॉडमध्ये बनवले असते. मेंदूमध्ये १० लाख न्यूरॉन्स आहेत ज्यांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे. तर साहेब, हेल्मेट बाईकच्या हँडलसाठी नाही तर तुमच्या डोक्यासाठी आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट- जर तुम्ही रस्त्यावर हेल्मेट न घालता गाडी चालवली तर वाहतूक पोलिस तुम्हाला थांबवू शकतात आणि तुमची स्कूटर किंवा बाईक बाजूला पार्क करण्यास सांगू शकतात. जर तुम्ही पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर ते तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते आणि तुम्हाला जास्त शिक्षा भोगावी लागू शकते. यानंतर तुम्हाला वाहतूक पोलिसांना कागदपत्रे दाखवावी लागतील. तुम्हाला बिल भरावे लागेल. तुमचा खिसा रिकामा होईल आणि तुम्हाला लाजिरवाणेपणाचा सामना करावा लागेल. हेल्मेट घालणे आवश्यक बऱ्याचदा आपण हेल्मेट खरेदी करतो, पण शरीराच्या संरक्षणासाठी नाही तर चलन टाळण्यासाठी. त्यामुळे बऱ्याच वेळा लोक फसवणुकीचे बळीही बनतात. आपण हेल्मेट खरेदी करतो पण ज्ञानाच्या अभावामुळे आपण स्थानिक दर्जाचे हलके हेल्मेट खरेदी करतो जे पडल्यावर आपोआप तुटतात. ते तुम्हाला अपघातापासून कसे वाचवेल? म्हणून, हेल्मेट खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. प्रश्न: सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हेल्मेट कसे असावे? उत्तर: ओरिजिनल हेल्मेट वापरा. प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्याचा आकार आणि आकार वेगवेगळा असतो. साधारणपणे हेल्मेट गोल, अंडाकृती, लांब अंडाकृती आकारात येतात. अशा परिस्थितीत, हेल्मेट खरेदी करताना, तुमच्या डोक्याचा आकार लक्षात ठेवा. ते तुमच्या डोक्यालाही पूर्णपणे बसले पाहिजे. कधीकधी, जेव्हा ते सैल होते, तेव्हा अपघाताच्या परिस्थितीत ते डोक्यातून बाहेर येते. जर ते खूप घट्ट असेल तर बाईक चालवताना समस्या येऊ शकतात. हेल्मेटमध्ये योग्य वायुवीजन देखील असले पाहिजे. जेणेकरून जास्त वाहतुकीत अडकल्यावर श्वास घेण्यास त्रास होणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) मते, हेल्मेटबद्दल अनेक गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत... भारतात रस्ते अपघात रोखण्यासाठी हेल्मेटशी संबंधित काही नियम आहेत- रस्त्यावर गाडी चालवताना वाहतुकीचे नियम पाळणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. थोडीशी निष्काळजीपणा मोठी दुर्घटना घडवू शकते. प्रश्न: भारतात अर्धे हेल्मेट घालण्याबाबत काय कायदा आहे? उत्तर: मोटार वाहन कायद्यानुसार, अर्धे हेल्मेट घालणे हा गुन्हा आहे. यामुळे डोक्याला पूर्ण संरक्षण मिळत नाही. प्रश्न: दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीनेही हेल्मेट घालावे का? उत्तर: हो नक्कीच. जर अपघात झाला तर दोघांनाही दुखापत होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी दोघांनीही हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे. प्रश्न: हेल्मेट घालण्याची योग्य पद्धत कोणती? उत्तर: जर तुम्ही दुचाकी चालवत असाल किंवा मागे बसला असाल तर तुम्हाला हेल्मेट घालण्याची योग्य पद्धत माहित असणे महत्वाचे आहे. लोक जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे चुकीच्या पद्धतीने हेल्मेट घालून रस्त्यावर चालतात. त्यामुळे अनेक वेळा अपघात होतात. टीप: जर पडल्यामुळे किंवा अपघातामुळे हेल्मेट खराब झाले तर तुटलेले हेल्मेट घालू नका. ते काढा आणि एक नवीन ओरिजिनल हेल्मेट खरेदी करा. प्रश्न: कोणत्या प्रकारचे हेल्मेट घालणे योग्य मानले जाते? उत्तर: प्रत्येक दुचाकीसाठी एक प्रकारचे हेल्मेट योग्य नसते. हेल्मेटची निवड बाईकच्या प्रकारानुसार करावी. जसे-

टॉप 10 कंपन्यांपैकी 8 कंपन्यांचे मूल्य 88 हजार कोटींनी वाढले:HDFC बँकेच्या शेअरमध्ये सर्वाधिक वाढ, बाजार भांडवलात ₹44,934 कोटींची वाढ

बाजार मूल्यांकनाच्या बाबतीत, गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात देशातील १० सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी ८ कंपन्यांचे बाजार मूल्य ८८,०८६ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. या काळात खाजगी क्षेत्रातील बँक एचडीएफसी सर्वाधिक नफा कमावणारी होती. बँकेचे मार्केट कॅप ₹४४,९३४ कोटींनी वाढून १३.९९ लाख कोटी रुपये झाले. एचडीएफसी व्यतिरिक्त, एसबीआयचे मूल्य १६,६०० कोटी रुपयांनी वाढून ६.८९ लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी, टीसीएसचे मूल्य ९,०६३ कोटी रुपयांनी, आयसीआयसीआय बँकेचे ५,१४० कोटी रुपयांनी आणि आयटीसीचे ५,०३३ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. रिलायन्सचे मूल्य ₹९,१३६ कोटींनी घसरले गेल्या आठवड्यात इन्फोसिस आणि रिलायन्सचे मूल्यांकन घसरले. रिलायन्सचे मूल्य ₹९,१३६ कोटींनी घसरून ₹६.५२ लाख कोटी झाले आहे. त्याच वेळी, देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्सचे मार्केट कॅप १,९६२ कोटी रुपयांनी वाढून १७.२५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. या आठवड्यात सेन्सेक्स २८० अंकांनी वाढला आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी (२८ मार्च) सेन्सेक्स सुमारे १९८ अंकांनी घसरून ७७,४१४ वर बंद झाला. निफ्टी सुमारे ७२ अंकांनी घसरून २३,५१९ वर बंद झाला. या आठवड्यात सेन्सेक्स २८० अंकांनी वाढला आहे. शुक्रवारी सेन्सेक्समधील ३० पैकी ११ शेअर्स वधारले, तर १९ शेअर्स घसरले. इंडसइंड बँकेचा शेअर सर्वात जास्त तोटा झाला, तो ३.५% घसरला. तर, कोटक महिंद्रा बँक, एचयूएल आणि आयसीआयसीआय बँकेचे शेअर्स सुमारे १% वाढले. एनएसईवरील ५० पैकी १९ शेअर्स वधारले, तर ३१ शेअर्स घसरले. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी मीडियामध्ये सर्वाधिक २.२९% घसरण झाली. निफ्टी आयटी १.७६% आणि निफ्टी रिअॅलिटी १.४२% ने घसरला. मार्केट कॅप म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या शेअरहोल्डर्सकडे असलेल्या सर्व शेअर्सचे मूल्य. कंपनीच्या एकूण जारी केलेल्या शेअर्सची संख्या स्टॉकच्या किमतीने गुणाकार करून त्याची गणना केली जाते. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखीम प्रोफाइलच्या आधारे ते निवडण्यास मदत करण्यासाठी कंपनीच्या शेअर्सचे वर्गीकरण करण्यासाठी मार्केट कॅपचा वापर केला जातो. लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांप्रमाणे. मार्केट कॅप = (बाकी असलेल्या शेअर्सची संख्या) x (शेअर्सची किंमत) मार्केट कॅप कसे काम करते? कंपनीचे शेअर्स नफा देतील की नाही हे अनेक घटकांवरून अंदाज लावले जाते. या घटकांपैकी एक म्हणजे मार्केट कॅप. गुंतवणूकदारांना कंपनीचे मार्केट कॅप पाहून ती किती मोठी आहे हे कळू शकते. एखाद्या कंपनीचे मार्केट कॅप जितके जास्त असेल तितकी ती कंपनी चांगली मानली जाते. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार शेअर्सच्या किमती वाढतात आणि कमी होतात. म्हणून मार्केट कॅप म्हणजे त्या कंपनीचे सार्वजनिकरित्या समजलेले मूल्य. मार्केट कॅपमध्ये चढ-उतार कसे होतात? मार्केट कॅपच्या सूत्रावरून हे स्पष्ट होते की, कंपनीच्या एकूण जारी केलेल्या शेअर्सची संख्या स्टॉकच्या किमतीशी गुणाकार करून त्याची गणना केली जाते. म्हणजेच, जर शेअरची किंमत वाढली तर मार्केट कॅप देखील वाढेल आणि जर शेअरची किंमत कमी झाली तर मार्केट कॅप देखील कमी होईल.

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या किंमती वाढल्या:सोने 995 रुपयांनी महागले, चांदी 1 लाख 892 रुपये प्रति किलोवर

या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गेल्या शनिवारी म्हणजेच २२ मार्च रोजी सोन्याचा भाव ८८,१६९ रुपये होता, जो आता (२९ मार्च रोजी) प्रति १० ग्रॅम ८९,१६४ रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच या आठवड्यात त्याची किंमत ९९५ रुपयांनी वाढली आहे. त्याच वेळी, जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर, गेल्या शनिवारी ती ९७,६२० रुपये होती, जी आता १,००,८९२ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. अशाप्रकारे, या आठवड्यात तिची किंमत ३,२७२ रुपयांनी वाढली आहे. २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा आणि सोन्याने ८९,३०६ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. भोपाळ आणि ४ मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १३,००२ रुपयांनी महागले या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत १३,००२ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ८९,१६४ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १४,८७५ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून १,००,८९२ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. यावर्षी सोन्याचा भाव ९२ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की मोठ्या तेजीनंतर सोन्याचे भाव घसरण्याची अपेक्षा होती आणि ते आधीच घडले आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९२ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.

मस्क यांनी X ला स्वतःच्या कंपनी xAI ला विकले:₹2.8 लाख कोटींमध्ये डील, 2022 मध्ये ₹3.76 लाख कोटींना खरेदी केली होते X

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X त्यांच्या दुसऱ्या कंपनीला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी xAI ला विकले आहे. हा ३३ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹२.८२ लाख कोटी) किमतीचा सर्व-स्टॉक करार आहे. मस्क यांनी शुक्रवारी एका एक्स पोस्टमध्ये ही माहिती दिली. xAI आणि X चे भविष्य एकमेकांशी जोडलेले आहे, मस्क यांनी X वर लिहिले. आज आम्ही अधिकृतपणे दोघांचा डेटा, मॉडेल्स, गणना, तपशील आणि प्रतिभा एकत्रित करत आहोत. या दोघांचे संयोजन xAI च्या प्रगत AI क्षमता आणि कौशल्य X च्या व्यापक पोहोचाशी एकत्रित करून भविष्यातील शक्यता उघड करेल. २०२२ मध्ये ४४ अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी एकत्रित कंपनी लाखो लोकांना अधिक स्मार्ट, अधिक सकारात्मक अनुभव देईल आणि त्याचबरोबर सत्य आणि ज्ञान वाढवण्याचे आमचे मुख्य ध्येय पूर्ण करेल. मस्क यांनी २०२२ मध्ये ट्विटर ४४ अब्ज डॉलर्समध्ये (सध्याचे मूल्य - ₹३.७६ लाख कोटी) विकत घेतले. यानंतर, त्यांनी प्लॅटफॉर्मचे नाव बदलून X असे ठेवण्यासह इतर अनेक बदल केले. ट्विटरचे सीईओ झाल्यानंतर मस्क यांचे ३ मोठे निर्णय... एलन मस्क यांनी गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ४४ अब्ज डॉलर्सना ट्विटर विकत घेतले. यानंतर, मस्क अनेक मोठ्या निर्णयांमुळे चर्चेत राहिले. १. अर्ध्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलेट्विटर खरेदी केल्यानंतर, मस्क यांनी प्रथम कंपनीच्या चार उच्च अधिकाऱ्यांना काढून टाकले. यामध्ये सीईओ पराग अग्रवाल, वित्त प्रमुख नेड सेगल, कायदेशीर अधिकारी विजया गड्डे आणि शॉन एजेट यांचा समावेश होता. जेव्हा मस्क यांनी ट्विटरची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा त्यात सुमारे ७,५०० कर्मचारी होते; बदलानंतर, फक्त २,५०० शिल्लक होते. २. अनेक ब्लॉक केलेली खाती अनब्लॉक केलीनोव्हेंबर २०२२ मध्ये, मस्क यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेक ब्लॉक केलेले अकाउंट अनब्लॉक केले. ट्रम्प यांच्या पुनरागमनाबाबत त्यांनी ट्विटरवर एक पोल केला. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे खाते पुनर्संचयित करावे का असा प्रश्न विचारला होता. हो किंवा नाही. मतदानात १.५ कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांनी भाग घेतला आणि ५२% लोकांनी हो असे उत्तर दिले. ३. ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवा एलन मस्क यांनी जगभरात ब्लू सबस्क्रिप्शन लाँच केले आहे. भारतातील वेब वापरकर्त्यांसाठी ब्लू सबस्क्रिप्शनची किंमत ६५० रुपये आहे. त्याची वार्षिक किंमत ६,८०० रुपये आहे. मोबाइलसाठी सबस्क्रिप्शन शुल्क दरमहा ९०० रुपये आहे. यात ब्लू टिक, लांब व्हिडिओ पोस्ट इत्यादी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत.

1 मे पासून ATMमधून पैसे काढणे महागणार:RBIने ATM विड्रॉलचे शुल्क ₹2 ने वाढवले, आता फ्री लिमिट संपल्यावर ₹23 शुल्क द्यावे लागेल

१ मे पासून एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी तुम्हाला अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने एटीएममधून पैसे काढण्याच्या शुल्कात वाढ जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. याचा अर्थ असा की जे ग्राहक आर्थिक व्यवहारांसाठी एटीएमवर अवलंबून असतात त्यांनी त्यांच्या मासिक मोफत व्यवहार मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे दिल्यास त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी ₹२३ द्यावे लागतील अधिकृत अधिसूचनेनुसार, १ मे पासून, ग्राहकांना मोफत मर्यादा संपल्यानंतर एटीएममधून होणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागतील. या शुल्क वाढीमुळे, आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर २३ रुपये शुल्क भरावे लागेल, जे पूर्वी २१ रुपये होते. आरबीआयने इंटरचेंज फीमध्येही २ रुपयांची वाढ केली अलिकडेच, आरबीआयने एटीएम इंटरचेंज फी वाढवण्याची घोषणा केली. आरबीआयने इंटरचेंज फीमध्येही २ रुपयांची वाढ केली आहे. याचा अर्थ आता प्रत्येक व्यवहारावर १९ रुपये इंटरचेंज शुल्क द्यावे लागेल, जे पूर्वी १७ रुपये होते. शिल्लक तपासण्यासाठी ७ रुपये आकारले जातील त्याच वेळी, बॅलन्स चौकशीसारख्या गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी शुल्क १ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की खात्यातील बॅलन्स तपासण्यासाठी, आता प्रत्येक व्यवहारावर ७ रुपये आकारले जातील, जे पूर्वी ६ रुपये होते. एटीएममधून किती मोफत व्यवहार करता येतात? ग्राहकांना वेगवेगळ्या बँकांच्या एटीएममध्ये दरमहा मर्यादित संख्येत मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. मेट्रो शहरांमध्ये, ग्राहकांना ५ व्यवहार करण्याची परवानगी आहे, तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये ३ व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. जर मोफत व्यवहारांची संख्या ओलांडली तर ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. एटीएम इंटरचेंज फी किती आहे? एटीएम इंटरचेंज फी म्हणजे एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेला एटीएम सेवा पुरवण्यासाठी दिले जाणारे शुल्क. हे शुल्क सहसा प्रत्येक व्यवहारावर आकारले जाणारे एक निश्चित रक्कम असते, जे बहुतेकदा ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग खर्चाचा भाग म्हणून जोडले जाते. एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हे शुल्क सुधारण्याचा निर्णय घेतला. एटीएम ऑपरेटर्सनी असा युक्तिवाद केला होता की वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. एटीएम शुल्कात झालेली वाढ देशभरात लागू होईल. लहान बँकांच्या ग्राहकांना याचा फटका बसू शकतो. या बँका एटीएम पायाभूत सुविधा आणि संबंधित सेवांसाठी मोठ्या वित्तीय संस्थांवर अवलंबून असतात. यामुळेच वाढत्या खर्चाचा परिणाम अशा बँकांवर जास्त होतो. डिजिटल पेमेंटमुळे एटीएम सेवेवर परिणाम झाला डिजिटल पेमेंटमुळे भारतातील एटीएम सेवांवर परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन वॉलेट्स आणि यूपीआय व्यवहारांच्या सुविधेमुळे रोख रक्कम काढण्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१४ च्या आर्थिक वर्षात भारतात ९५२ लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट झाले. आर्थिक वर्ष २३ पर्यंत हा आकडा ३,६५८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. ही आकडेवारी कॅशलेस व्यवहारांकडे होणारा बदल दर्शवते.

जेफ बेझोस जूनमध्ये गर्लफ्रेंड सांचेझशी लग्न करणार:इटलीच्या व्हेनिसमध्ये विवाह सोहळा, इवांका ट्रम्प व किम कार्दशियनसारखे सेलिब्रिटी उपस्थित राहणार

ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेझॉनचे संस्थापक आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती जेफ बेझोस (६०) हे त्यांची प्रेयसी लॉरेन सांचेझ (५५) हिच्याशी लग्न करणार आहेत. न्यूयॉर्क पोस्टनुसार, हे लग्न २६ जून ते २९ जून दरम्यान इटलीच्या व्हेनिसमध्ये होईल. व्हेनिसमध्ये लग्नाची तयारी सुरू झाली आहे. शहरातील दोन सर्वात मोठी हॉटेल्स, ग्रिटी पॅलेस आणि अमन व्हेनिस, पाहुण्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यासोबतच लग्नासाठी सर्व वॉटर टॅक्सी बुक करण्यात आल्या आहेत. यासह, पाहुणे कालव्यांमधून व्हेनिसचा दौरा करतील. बातमी पुढे नेण्यापूर्वी ५ फोटो... इवांका ट्रम्प आणि किम कार्दशियनसारखे पाहुणे उपस्थित राहतील लग्नासाठी व्हीआयपी पाहुण्यांना आमंत्रणे पाठवली जात आहेत. हॉलिवूडपासून राजकारणापर्यंतचे मोठे सेलिब्रिटी लग्नाला उपस्थित राहू शकतात. हॉलिवूडमध्ये किम कार्दशियन, इवा लोंगोरिया, केटी पेरी, ऑरलँडो ब्लूम, ओप्रा विन्फ्रे आणि क्रिस जेनर सारख्या सेलिब्रिटींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय, इवांका ट्रम्प आणि जेरेड कुशनर, कार्ली क्लोस आणि जोशुआ कुशनर हे देखील सामील होऊ शकतात. बॅरी डिलर, डायन वॉन फर्स्टनबर्ग, ब्रायन ग्रेझर आणि मॉडेल्स ब्रूक्स नाडर, कामिला मोरोन उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. २०२३ मध्ये इटलीमध्ये साखरपुडा झाला होता बेझोस आणि लॉरेन यांचा ऑगस्ट २०२३ मध्ये इटलीमध्ये साखरपुडा झाला. या पार्टीत बिल गेट्स, लिओनार्डो डिकॅप्रियो आणि क्रिस जेनर सारखे पाहुणे उपस्थित होते. बेझोस यांनी त्यांच्या नवीन सुपरयॉटवर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांनी सांचेझला हृदयाच्या आकाराची अंगठी दिली. ही अंगठी २० कॅरेटच्या हिऱ्याने जडवलेली आहे. लॉरेन एक प्रसारण पत्रकार आहे. ती एक हेलिकॉप्टर पायलट आणि ब्लॅक ऑप्स एव्हिएशनची संस्थापक देखील आहे. २०१९ मध्ये लॉरेनने पॅट्रिक व्हाईटसेलशी घटस्फोट घेतला बेझोससोबत नातेसंबंधात येण्यापूर्वी लॉरेनने २००५ मध्ये हॉलिवूड एजंट पॅट्रिक व्हाइटसेलशी लग्न केले. १३ वर्षांनी, २०१९ मध्ये, तिने पॅट्रिकशी घटस्फोट घेतला. पॅट्रिकपासून तिला दोन मुले आहेत. मुलाचे नाव इव्हान आणि मुलीचे नाव एला आहे. २५ वर्षांनंतर बेझोस यांनी मॅकेन्झी स्कॉटला घटस्फोट दिला २०१९ मध्ये बेझोस यांनी त्यांची पत्नी मॅकेन्झी स्कॉटलाही घटस्फोट दिला. १९९४ मध्ये घटस्फोट घेण्यापूर्वी दोघांचे लग्न २५ वर्षे चालले होते. बेझोस यांना तीन मुले आणि एक दत्तक मुलगी आहे. मॅकेन्झी जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक आहे. त्यांचे लग्न विज्ञान शिक्षक डॅन जेवेटशी झाले आहे. अमेझॉन संस्थापकांची एकूण संपत्ती १८.६८ लाख कोटी रुपये जेफ बेझोस यांची एकूण संपत्ती १८.६८ लाख कोटी रुपये आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती बेझोस हे अमेझॉनचे संस्थापक आणि सीईओ आहेत. ते द वॉशिंग्टन पोस्ट या न्यूज मीडिया हाऊसचे मालक आणि ब्लू ओरिजिन नावाच्या सब-ऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट सेवेचे संस्थापक देखील आहेत.

अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल नाही:डिसेंबर 2023 पासून दर बदललेले नाहीत, सुकन्या समृद्धीला 8.2% व्याज मिळत राहील

एप्रिल-जून तिमाही (Q1FY26) साठी सरकारने अल्प बचत योजनांवरील व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. सरकारने या योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही, अशी ही सलग पाचवी तिमाही आहे. शुक्रवारी (२८ मार्च) अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी, जानेवारी-मार्च (Q4FY25), ऑक्टोबर-डिसेंबर (Q3FY25), जुलै-सप्टेंबर (Q2FY25) आणि एप्रिल-जून (Q1FY25) या तिमाहीत व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. म्हणजेच, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि किसान विकास पत्र (KVP) यासह सर्व लघु बचत योजनांवरील व्याजदर Q1FY26 साठी अपरिवर्तित राहतील. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर ७.१% व्याजदर सध्या, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) वर व्याजदर ७.१% आहे आणि सुकन्या समृद्धी योजनेवर व्याजदर ८.२% आहे. लघु बचत योजनांच्या व्याजदरांवर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार देशाच्या रोखतेची परिस्थिती आणि महागाईवरही लक्ष ठेवते. तथापि, पीपीएफ, एनएससी आणि केव्हीपीसह लघु बचत योजनांवरील व्याजदरांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर ४% ते ८.२% दरम्यान आहेत. सरकारने शेवटचे व्याजदर डिसेंबर २०२३ मध्ये वाढवले ​​होते. दर तिमाहीत व्याजदरांचा आढावा घेतला जातो अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरांचा दर तिमाहीत आढावा घेतला जातो. त्यांचे व्याजदर ठरवण्याचे सूत्र श्यामला गोपीनाथ समितीने दिले होते. समितीने असे सुचवले होते की या योजनांचे व्याजदर समान परिपक्वतेच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ०.२५-१.००% जास्त असावे. या योजना घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत भारतातील घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत म्हणजे अल्प बचत योजना आणि त्यात १२ साधने समाविष्ट आहेत. या योजनांमध्ये, ठेवीदारांना त्यांच्या पैशावर निश्चित व्याज मिळते. सर्व अल्प बचत योजनांमधून मिळणारे पैसे राष्ट्रीय अल्पबचत निधी (NSSF) मध्ये जमा केले जातात. सरकारी तूट भरून काढण्याचे एक साधन म्हणून अल्प बचत योजना उदयास आल्या आहेत. वर्गीकरण अल्प बचत साधनांचे तीन प्रकारात विभाजन करता येते:

अदानींच्या उपकंपनीला 400 मेगावॅटच्या सौर प्रकल्पासाठी ऑर्डर मिळाली:कंपनी राजस्थानमध्ये एक प्लांट उभारणार; 25 वर्षांसाठी उत्तर प्रदेशला सौरऊर्जा पुरवेल

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या उपकंपनीला उत्तर प्रदेशात सौर ऊर्जा पुरवठा प्रकल्प मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन (UPPCL) ने अदानी यांच्या उपकंपनी ट्वेल्व्ह लिमिटेडला ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाची ऑर्डर दिली आहे. राजस्थानमध्ये हा प्लांट बांधण्यासाठी करार झाला आहे. याद्वारे, उत्तर प्रदेशला २५ वर्षांसाठी प्रति किलोवॅट-तास (kWh) २.५७ रुपये दराने वीज पुरवली जाईल. प्रकल्प मिळाल्याच्या घोषणेनंतर, अदानी ग्रीनच्या शेअर्समध्ये १.५०% वाढ झाली. या शेअरने दिवसभरात ₹ 976.45 चा उच्चांक गाठला. तथापि, सध्या तो ०.५४% घसरून ९५४.७० रुपयांवर व्यवहार करत आहे. १ महिन्यात स्टॉक २३.६२% वाढला गेल्या ५ दिवसांत अदानी ग्रीन एनर्जीचा शेअर ०.९७% ने घसरला आहे. एका महिन्यात स्टॉक २३.६२% वाढला आहे. एका वर्षात कंपनीच्या शेअर्समध्ये ४७.८९% ची घसरण झाली आहे. अदानी ग्रीनचे मार्केट कॅप १.५२ लाख कोटी रुपये आहे. अदानी ग्रीनचा नफा ८५% वाढला आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत अदानी ग्रीन एनर्जीचा नफा ८५% वाढला. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत कंपनीचा नफा ४७४ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा निव्वळ नफा २५६ कोटी रुपये होता. वीज पुरवठ्यातून कंपनीचे उत्पन्न १,९९३ कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हे १,७६५ कोटी रुपये होते. यापूर्वी, अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला ₹२,८०० कोटींची ऑर्डर मिळाली होती २१ मार्च रोजी, अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला गुजरातमध्ये ₹२,८०० कोटी किमतीचा पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्प मिळाला. कंपनीने सांगितले की त्यांना गुजरातमध्ये एक पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्प मिळाला आहे, जो मुंद्रामध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाच्या उत्पादनासाठी ग्रीन इलेक्ट्रॉन पुरवेल. हा प्रकल्प ३६ महिन्यांत देशात पोहोचवला जाईल. या प्रकल्पात नवीनाल (मुंद्रा) विद्युत उपकेंद्राचे अपग्रेडेशन करून दोन मोठे ७६५/४०० केव्ही ट्रान्सफॉर्मर जोडण्याचा समावेश आहे. याशिवाय, या सबस्टेशनला भुज सबस्टेशनशी जोडण्यासाठी ७५ किलोमीटर लांबीची ७६५ केव्ही डबल-सर्किट लाईन बांधली जाईल.

रेस्टॉरंट्स जेवणाच्या बिलांत सेवा शुल्क आकारू शकत नाही:दिल्ली हायकोर्टाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, रेस्टॉरंट असोसिएशनला ठोठावला 1 लाखांचा दंड

रेस्टॉरंट्स आता जेवणाच्या बिलांमध्ये अनिवार्य सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ मार्च) २०२२ मध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सनी अन्न बिलात स्वयंचलित किंवा डिफॉल्ट सेवा शुल्क जोडू नये. न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट असोसिएशनला १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. २० जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती दिली होती नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला. या मार्गदर्शक तत्वांना २० जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. अनुचित व्यापार पद्धती आणि ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन रोखण्याच्या उद्देशाने सीसीपीएने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क आकारण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा नाही: एनआरएआय एनआरएआयच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा नाही. आणि सध्याच्या कायद्यात सेवा शुल्क लादणे बेकायदेशीर ठरवणारी कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. याचिकाकर्त्या-असोसिएशनने असा युक्तिवाद केला की मार्गदर्शक तत्त्वे मनमानी, लहरी आहेत आणि ती रद्द करण्यास पात्र आहेत. एनआरएआयचे प्रतिनिधित्व भसीन अँड कंपनीचे वकील ललित भसीन, नीना गुप्ता, अनन्या मारवाह, देवव्रत तिवारी आणि अजय प्रताप सिंग यांनी केले. एफएचआरएआयचे प्रतिनिधित्व समीर पारेख, सुमित गोयल, सोनल गुप्ता, स्वाती भारद्वाज आणि अभिषेक ठकराल यांनी केले. केंद्र सरकारचे स्थायी वकील संदीप महापात्रा आणि आशिष दीक्षित यांच्यासह अभिनव बंसल, विक्रमादित्य सिंग त्रिभुवन, शुभम शर्मा, अमित गुप्ता, इशान मल्होत्रा, चंदन, दीपक तंवर आणि शिवम तिवारी यांनी भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. सेवा शुल्क म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही एखादे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी काही पैसे द्यावे लागतात. याला सेवा शुल्क म्हणतात. म्हणजेच, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवण आणि इतर सेवा देण्यासाठी ग्राहकांकडून सेवा शुल्क घेतले जाते. ग्राहक कोणतेही प्रश्न न विचारता हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला सेवा शुल्कासह पैसे देखील देतात. तथापि, हे शुल्क व्यवहाराच्या वेळी घेतले जाते, सेवा घेताना नाही. बिलाच्या काही टक्के रक्कम सेवा शुल्क म्हणून आकारली जाते तुमच्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलाच्या तळाशी सेवा शुल्क लिहिलेले असते. हे सहसा तुमच्या बिलाच्या टक्केवारीचे असू शकते. बहुतेक ते ५% राहते. म्हणजेच, जर तुमचे बिल १,००० रुपये असेल तर हा ५% सेवा शुल्क १,०५० रुपये होईल.

लँड रोव्हर डिफेंडर ऑक्टा भारतात लाँच, किंमत ₹2.59 कोटी:ऑफ-रोडिंगसाठी 6D डायनॅमिक सस्पेंशन सिस्टिम, 4 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग

लँड रोव्हरने भारतातील लोकप्रिय एसयूव्ही डिफेंडरचे फ्लॅगशिप मॉडेल ऑक्टा लाँच केले आहे. हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली डिफेंडर आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही कार फक्त ४ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग गाठू शकते. डिफेंडर ऑक्टामध्ये 6D डायनॅमिक सस्पेंशन सिस्टिम असेल, जी वाहनाची पिच आणि बॉडी रोल मोशन कमी करून SUV ची ऑफ-रोड क्षमता सुधारते. ती जास्त वेगाने गाडीची स्थिरतादेखील राखते. या कारची एक्स-शोरूम किंमत २.५९ कोटी रुपयांपासून सुरू होते. कंपनीने एक खास ऑक्टा एडिशन वन मॉडेल देखील सादर केले आहे, जे फक्त एका वर्षासाठी उपलब्ध असेल. त्याची किंमत २.७९ कोटी रुपये आहे. ब्रिटिश कार कंपनीने गेल्या वर्षी याचा खुलासा केला. डिफेंडर ऑक्टा 5 दरवाज्यांच्या बॉडी स्टाइलमध्ये देण्यात आली आहे. त्याच्या डिझाइनमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत जे ते मानक डिफेंडरपेक्षा वेगळे बनवतात. डिफेंडरचा उच्च-कार्यक्षमता प्रकार असल्याने, ऑक्टा लॅम्बोर्गिनी उरुस आणि अ‍ॅस्टन मार्टिन डीबीएक्सशी स्पर्धा करेल.

सोने आणि चांदीचा दर उच्चांकावर:10 ग्रॅम सोने 889 रुपयांनी वाढून 89,306 रुपयांवर; चांदीचा भाव 1,159 रुपयांनी वाढून 1,00,934 रुपयांवर

आज, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी म्हणजेच शुक्रवार (२८ मार्च) रोजी, सोने आणि चांदीचे दर आतापर्यंतच्या उच्चांकावर आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत ८८९ रुपयांची वाढ होऊन तो ८९,३०६ रुपयांचा सर्वोच्च दर झाला आहे. यापूर्वी २० मार्च रोजी सोन्याने ८८,७६१ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. त्याच वेळी, आज एक किलो चांदीची किंमत १,१५९ रुपयांनी वाढून १,००,९३४ रुपयांवर पोहोचली आहे. हादेखील नवीन सार्वकालिक उच्चांक आहे. याआधी मंगळवार, १८ मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति किलो १,००,४०० रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर होता. काल म्हणजेच गुरुवारी (२७ मार्च) त्याची किंमत ९९,७७५ रुपये होती. ४ महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव यावर्षी सोने १३,१४४ रुपयांनी महागले स्रोत: IBJAनोट: सोने प्रति १० ग्रॅम आणि चांदी प्रति किलो आहे. यावर्षी सोन्याचा भाव ९२ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की मोठ्या तेजीनंतर सोन्याचे भाव घसरण्याची अपेक्षा होती आणि ते आधीच घडले आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९२ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे. उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.

पुरुषांपेक्षा महिलांची म्युच्युअल फंडात जास्त गुंतवणूक:अ‍ॅम्फी-क्रिसिल अहवाल- त्यांचा वाटा एक चतुर्थांश, एयूएम ₹11 लाख कोटी पर्यंत वाढला

म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या एकूण गुंतवणूकदारांमध्ये महिलांचा वाटा एक चतुर्थांश म्हणजेच २५% पर्यंत वाढला आहे. त्याच वेळी, वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेत महिला गुंतवणूकदारांचा वाटा एक तृतीयांशपर्यंत पोहोचला आहे. याचा अर्थ असा की महिला पुरुषांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत आहेत. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) आणि CRISIL च्या अहवालानुसार, महिला गुंतवणूकदारांची मालमत्ता व्यवस्थापनाखालील रक्कम (AUM) मार्च २०१९ मध्ये ४.५९ लाख कोटी रुपये होती, जी मार्च २०२४ मध्ये दुप्पट होऊन ११.२५ लाख कोटी रुपये झाली. ब्रोकरच्या मदतीशिवाय गुंतवणूक करण्याचा ट्रेंड अहवालानुसार, महिला गुंतवणूकदारांमध्ये ब्रोकरच्या मदतीशिवाय थेट गुंतवणूक करण्याचा ट्रेंड वेगाने वाढत आहे. मार्च २०२४ पर्यंत, त्यांच्या AUM पैकी सुमारे २१% थेट योजनांद्वारे आले. मार्च २०१९ मध्ये हा आकडा १४.२०% होता. तरुण महिला गुंतवणूकदारांमध्ये हा ट्रेंड सर्वात वेगवान आहे. २५-४४ वर्षे वयोगटातील महिलांमध्ये एकूण AUM मध्ये थेट योजनांद्वारे गुंतवणुकीचा वाटा १६% वरून २७.३% पर्यंत वाढला, तर ५८ वर्षांवरील श्रेणीमध्ये तो १३.९% वरून १७.६% पर्यंत वाढला. म्युच्युअल फंडांमध्ये महिलांची गुंतवणूक ११ लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये, २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलांची गुंतवणूक सर्वात कमी १.६% आहे. म्युच्युअल फंडमध्ये ४५+ वयोगटातील ६८% महिला स्रोत: AMFI-CRISIL अहवाल पुरुषांपेक्षा महिला दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर जास्त विश्वास ठेवतात. महिला गुंतवणूकदार पुरुष गुंतवणूकदार स्रोत: AMFI-CRISIL अहवाल

NSEने सोमवारच्या वीकली एक्स्पायरीचा निर्णय पुढे ढकलला:सध्या निफ्टी गुरुवारी संपत आहे, सेबीच्या प्रस्तावानंतर निर्णय घेतला जाईल

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) च्या एक्सपायरी डेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सोमवारपर्यंत पुढे ढकलला आहे. मार्चच्या सुरुवातीलाच एनएसईने सांगितले होते की ४ एप्रिल २०२५ पासून, कालबाह्यता गुरुवारऐवजी सोमवारी होईल. हे साप्ताहिक करारांसह मासिक, त्रैमासिक आणि सहामाही करारांना लागू होणार होते. निफ्टीचे साप्ताहिक करार दर गुरुवारी संपतात. दुसरीकडे, निफ्टी, बँक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिडकॅप सिलेक्ट आणि निफ्टी नेक्स्ट५० च्या एफ अँड ओ करारांची मासिक समाप्ती शेवटच्या गुरुवारी येते. मासिक आणि तिमाही मुदत संपण्याच्या तारखा समाप्ती महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी हस्तांतरित करायच्या होत्या. एनएसईचा हा निर्णय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या सल्लामसलत पत्रानंतर आला आहे. सेबीने सर्व स्टॉक एक्सचेंजमध्ये इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी एक्सपायरी डे मानक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तो मंगळवार किंवा गुरुवारपर्यंत मर्यादित आहे. सेबीच्या पत्रानुसार... बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाजाराचा अभिप्राय घेईल डेरिव्हेटिव्ह्जच्या मुदतीतील बदलांवर प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी ते बाजारातील अभिप्राय घेतील असे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने म्हटले आहे. आज बीएसईचे शेअर्स १५% ने वाढले आहेत. तो ५,३७८ रुपयांवर व्यवहार करत आहे.

सेन्सेक्स 250 अंकांनी घसरून 77,350 वर:महिंद्रा, इन्फोसिस आणि पॉवर ग्रिडचे शेअर्स 4% घसरले

आज म्हणजेच शुक्रवारी (२८ मार्च) आठवड्याचा शेवटचा ट्रेडिंग दिवस असलेल्या शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे २५० अंकांनी घसरून ७७,३५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी सुमारे १०० अंकांनी खाली आला आहे, तो २३,५०० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. महिंद्रा, इन्फोसिस आणि पॉवर ग्रिडचे शेअर्स ४% पर्यंत घसरले आहेत. तर, नेस्ले इंडिया, एचयूएल आणि कोटक महिंद्रा बँक सुमारे २% ने वाढले आहेत. एनएसईवरील ५० पैकी ३२ समभाग घसरणीत आहेत. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, ऑटो १%, आयटी १.१६% आणि आरोग्यसेवा ०.८५% खाली आहे. तर, एफएमसीजी, सरकारी बँका आणि तेल आणि वायू क्षेत्रे तेजीत आहेत. जागतिक बाजारात घसरण, एफआयआयची खरेदी सुरूच... गुरुवारी शेअर बाजारात वाढ काल म्हणजेच गुरुवारी (२७ मार्च) सेन्सेक्स ३१७ अंकांनी वाढून ७७,६०६ वर बंद झाला. निफ्टी १०५ अंकांनी वाढून २३,५९१ वर बंद झाला. सेन्सेक्समध्ये बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी आणि इंडसइंड बँक हे सर्वाधिक तेजीचे शेअर होते. यामध्ये सुमारे ३% वाढ झाली. तर टाटा मोटर्स, सन फार्मा आणि एचयूएलच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. टाटा मोटर्सचा शेअर ५.३८% घसरून बंद झाला. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, निफ्टी ऑटो सर्वात जास्त तोटा सहन करत होता, १.०४% घसरला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका २.५०%, मीडिया १.५२% आणि रिअल्टी क्षेत्र १.३५% ने बंद झाले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत परदेशी गाड्यांवर २५% कर लादला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी परदेशातून आयात होणाऱ्या कारवर २५% कर लावण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर दिसून येत आहे. जग्वार आणि लँड रोव्हर कार विकणाऱ्या टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्ये आज ५.३८% ची घसरण झाली.

येत्या 6 महिन्यांत 8 लाख कोटी कर्ज घेणार सरकार:एकूण वार्षिक कर्जाच्या 54% आहे; सरकारी उत्पन्न व खर्चातील तफावत कमी होईल

केंद्र सरकार २०२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) बाजारातून ८ लाख कोटी रुपये कर्ज घेईल. हे संपूर्ण वर्षाच्या कर्ज लक्ष्याच्या (₹१४.८२ लाख कोटी) ५४% आहे. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४% च्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी हे कर्ज घेतले जात आहे. खर्च आणि उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकार १०,००० कोटींचे ग्रीन बॉण्ड जारी करणार बाजारातून पैसे उभारण्यासाठी सरकार १०,००० कोटी रुपयांचे ग्रीन बाँड जारी करणार आहे. यासोबतच, आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) दर आठवड्याला १९,००० कोटी रुपयांचे ट्रेझरी बिल जारी केले जातील. सरकार या बाँड्सद्वारे बाजारातून पैसे उभारेल

इन्फिनिक्सने बजेट स्मार्टफोन नोट 50एक्स लाँच केला:6.77 इंचाचा एचडी+ डिस्प्ले, 50 एमपी मुख्य कॅमेरा, 5500mAh बॅटरी; सुरुवातीची किंमत ₹11,499

टेक कंपनी इन्फिनिक्सने आज म्हणजेच गुरुवारी (२७ मार्च) बजेट सेगमेंटमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन 'इन्फिनिक्स नोट ५० एक्स ५जी' लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये ६.७७ इंचाचा एचडी+ डिस्प्ले, ५० एमपीचा मुख्य कॅमेरा आहे. इन्फिनिक्स नोट ५०एक्स मध्ये ५५०० एमएएच बॅटरी पॅक आहे जो रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्टसह येतो. कंपनीने हा स्मार्टफोन तीन रंगांमध्ये लाँच केला आहे - सी ब्रीझ ग्रीन, एन्हांस्ड पर्पल आणि टायटॅनियम ग्रे. हा स्मार्टफोन दोन रॅम प्रकारांमध्ये येतो - ६ जीबी आणि ८ जीबी आणि १२८ जीबीचा सिंगल स्टोरेज प्रकार. त्याची सुरुवातीची किंमत ११,४९९ रुपये आहे. खरेदीदार ३ एप्रिलपासून प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटवरून ते खरेदी करू शकतात. इन्फिनिक्स नोट ५०एक्स ५जी: स्पेसिफिकेशन्स

एप्रिलमध्ये बँका 16 दिवस बंद राहतील:4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता, वेगवेगळ्या ठिकाणी 10 दिवस बंद असतील

एप्रिल महिना सुरू होण्यास आता काहीच दिवस शिल्लक आहेत. या महिन्यात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये बँका एकूण १६ दिवस बंद राहतील. ४ रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका १० दिवस बंद राहतील. पुढील महिन्यात, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची जयंती १४ एप्रिल रोजी आहे आणि गुड फ्रायडे १८ एप्रिल रोजी आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला पुढच्या महिन्यात बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल, तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेत जाऊ शकता. एप्रिल महिन्यात तुमच्या राज्यात आणि शहरात बँका कधी बंद राहतील ते येथे पहा... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येते बँकांना सुट्ट्या असूनही, तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार करू शकता किंवा इतर कामे करू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सुविधांवर परिणाम होणार नाही. एप्रिलमध्ये ११ दिवस शेअर बाजारात व्यवहार नाही एप्रिल २०२५ मध्ये ११ दिवस शेअर बाजारात कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. शनिवार आणि रविवारी ८ दिवस कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. याशिवाय, १० एप्रिल रोजी महावीर जयंती, १४ एप्रिल रोजी डॉ. आंबेडकर जयंती आणि १८ एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे या दिवशीही शेअर बाजार बंद राहील.

सोने 164 रुपयांनी वाढून 87,955 रुपयांवर:चांदी 98,938 रुपये प्रति किलो, कॅरेटनुसार पाहा सोन्याचा भाव

आज म्हणजेच २७ मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १६४ रुपयांनी वाढून ८७,९५५ रुपये झाली आहे. यापूर्वी सोन्याचा भाव ८७,७९१ रुपयांवर होता. २० मार्च रोजी सोन्याने ८८,७६१ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. एक किलो चांदीची किंमत १४४ रुपयांनी वाढून ९८,९३८ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी चांदीचा भाव ९८,७९४ रुपये प्रति किलो होता. गेल्या आठवड्यात १७ मार्च रोजी चांदीने १,००,४०० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. ४ महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने ११,७९३ रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत ११,६३६ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ८७,९५५ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १२,९२१ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९८,९३८ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. यावर्षी सोन्याचा भाव ९२ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की मोठ्या तेजीनंतर सोन्याचे भाव घसरण्याची अपेक्षा होती आणि ते आधीच घडले आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९२ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासाखरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्या.सोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.

फेब्रुवारीत देशांतर्गत विमान प्रवाशांची संख्या 1.40 कोटींवर:इंडिगोचा बाजार हिस्सा 63.7%, सलग तिसऱ्या महिन्यात सर्वात वेळेवर येणारी विमान कंपनी

भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगो सलग तिसऱ्या महिन्यात देशातील सर्वात वेळेवर येणारी विमान कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. एव्हिएशन रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) च्या फेब्रुवारी २०२५च्या आकडेवारीनुसार, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या मेट्रो विमानतळांवर इंडिगोच्या ८०.२% उड्डाणे वेळेवर होती. इंडिगोचा बाजार हिस्सा ६३.७% होता. फेब्रुवारीमध्ये १.४० कोटी देशांतर्गत प्रवाशांनी विमानाने प्रवास केला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११% जास्त आहे. परंतु जानेवारीतील गेल्या महिन्याच्या तुलनेत (१.४६ कोटी) ४ लाख कमी प्रवासी आहेत. फेब्रुवारीमध्ये इंडिगोने ८९.४ लाख प्रवाशांची वाहतूक केली फेब्रुवारीमध्ये इंडिगो एअरलाइन्सने सर्वाधिक प्रवासी वाहतूक केली. इंडिगोने ८९.४ लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. यानंतर, ३८.३ लाख प्रवासी एअर इंडिया ग्रुपच्या विमानांमध्ये चढले. ६.५८ लाख प्रवाशांसह अकासा एअर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तक्रारींमध्ये थोडीशी वाढ झाली फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रवाशांच्या तक्रारींमध्ये थोडीशी वाढ झाली. सर्व विमान कंपन्यांमध्ये प्रवाशांशी संबंधित एकूण ८२१ तक्रारी प्राप्त झाल्या. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपेक्षा हे ३० पट जास्त आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ७९१ तक्रारी प्राप्त झाल्या. दर १०,००० प्रवाशांमागे अंदाजे ०.५८ तक्रारी नोंदल्या गेल्या, त्यापैकी ९९% तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. तांत्रिक कारणांमुळे ४२.४% उड्डाणे रद्द करण्यात आली नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (DGCA) यांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात उड्डाण विलंबामुळे ८२,५०६ प्रवाशांना त्रास झाला आणि विमान कंपन्यांनी प्रवासी सेवांवर सुमारे १.२४ कोटी रुपये खर्च केले. फेब्रुवारीमध्ये, उड्डाण रद्द झाल्यामुळे १८,७१७ प्रवाशांना त्रास झाला, ज्यामुळे विमान कंपन्यांना सुमारे २४.८६ लाख रुपये भरपाई म्हणून द्यावे लागले. उड्डाणे रद्द होण्याचे सर्वात मोठे कारण तांत्रिक होते, ज्यामुळे ४२.४% उड्डाणे रद्द करण्यात आली. तर २९.८% उड्डाणे ऑपरेशनल कारणांमुळे आणि २१.६% उड्डाणे खराब हवामानामुळे रद्द करण्यात आली.

RBIने एचडीएफसी आणि पंजाब अँड सिंध बँकेला दंड ठोठावला:नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याने एचडीएफसीला 75 लाख, तर पीएसबीला 68 लाखांचा दंड

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या बँका HDFC आणि पंजाब अँड सिंध बँकेवर दंड ठोठावला आहे. केवायसी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल एचडीएफसी बँकेला ७५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला तर पंजाब अँड सिंध बँकेला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि आर्थिक समावेशन मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती न दिल्याबद्दल ६८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याशिवाय, लाभांश घोषणेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्रीय बँकेने केएलएम एक्सिवा फिनवेस्टला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. एचडीएफसी बँकेचा शेअर एका वर्षात २७% वाढला आज म्हणजेच गुरुवारी (२७ मार्च) एचडीएफसी बँकेचा शेअर १% वाढून १८२५ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. बँकेचा शेअर एका महिन्यात ७.३८%, ६ महिन्यांत ४.२०% आणि एका वर्षात २७% वाढला आहे. त्याचे मार्केट कॅप १३.९७ लाख कोटी रुपये आहे. पंजाब अँड सिंध बँकेचे शेअर्स ६ महिन्यांत २०% घसरले पंजाब अँड सिंध बँकेचे शेअर्स आज किंचित घसरले आहेत, ते ४४ रुपयांवर व्यवहार करत आहेत. गेल्या एका महिन्यात बँकेचा शेअर ५.८०% वाढला आहे, तर गेल्या ६ महिन्यांत आणि एका वर्षात तो अनुक्रमे २०.४५% आणि २१% घसरला आहे. पीएसबीचे मार्केट कॅप ३० हजार कोटी रुपये आहे.

सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 77,100 वर:ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचा परिणाम, टाटा मोटर्सचे शेअर्स 6% ने घसरले

आज म्हणजेच गुरुवार, २७ मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स ३०० अंकांनी वाढून ७७,६०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी १०० अंकांनी वाढला आहे, तो २३,६०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. बीएसईवरील ३० पैकी २२ शेअर्स खाली आहेत आणि ८ वर आहेत. लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) आणि आयसीआयसीआय बँकेचे शेअर्स वाढत आहेत तर टाटा मोटर्स आणि सन फार्माचे शेअर्स घसरत आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३३ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, ऑटो सेक्टरमध्ये सर्वाधिक १.२०% घसरण झाली आहे. सरकारी बँक क्षेत्रात १% वाढ झाली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत परदेशी गाड्यांवर २५% कर लादला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी परदेशातून आयात होणाऱ्या कारवर २५% कर लावण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर दिसून येत आहे. यामध्ये २% पेक्षा जास्त घट झाली आहे. जग्वार आणि लँड रोव्हर कार विकणाऱ्या टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्ये आज सुमारे ६% घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात घसरण, एफआयआयची खरेदी सुरूच... काल सेन्सेक्स ७२८ अंकांनी घसरला होता सलग ७ दिवस वाढ झाल्यानंतर, शेअर बाजार काल म्हणजेच बुधवारी (२६ मार्च) घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स ७२८ अंकांनी घसरून ७७,२८८ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १८१ अंकांनी घसरून २३,४८६ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २६ शेअर्समध्ये घसरण झाली तर ४ मध्ये वाढ झाली. सर्वाधिक वाढ झालेल्या इंडसइंड बँकेच्या शेअर्समध्ये ३.३६% वाढ झाली. तर एनटीपीसी आणि झोमॅटोचे शेअर्स प्रत्येकी २.५% घसरले. एनएसईवरील ५० पैकी ४० शेअर्समध्ये घसरण झाली तर १० शेअर्समध्ये वाढ झाली.

भीम 3.0 लाँच, कमी इंटरनेट स्पीडवरही पेमेंट करता येईल:15 भारतीय भाषांना सपोर्ट, घरगुती खर्च ट्रॅक करण्यासाठी फॅमिली मोड

UPI पेमेंट अॅप भारत इंटरफेस फॉर मनी म्हणजेच BHIM ची आवृत्ती 3.0 लाँच करण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये लाँच झाल्यापासून BHIM अॅपमध्ये हे तिसरे मोठे अपग्रेड आहे. हे नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ची उपकंपनी असलेल्या NPCI BHIM सर्व्हिसेसने विकसित केले आहे. अपडेटनंतर, वापरकर्त्यांना त्यात नवीन वैशिष्ट्ये मिळतील. आता या अॅपद्वारे, इंटरनेटचा वेग कमी असला तरीही तुम्ही कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पेमेंट करू शकाल. १५ भारतीय भाषांसह २० भाषांचा पर्याय असेल. अॅपमध्ये एक फॅमिली मोड उपलब्ध असेल, ज्याद्वारे वापरकर्ते घरातील खर्च ट्रॅक करू शकतील. याशिवाय, अॅपमध्ये स्प्लिट एक्सपेन्स, स्पेंड अॅनालिटिक्स आणि यूपीआय पेमेंटसाठी बिल्ट-इन असिस्टंट सारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील. हे अपडेट वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर टप्प्याटप्प्याने आणले जाईल आणि पुढील महिन्यापर्यंत देशात आणले जाईल. व्यावसायिकांसाठी चांगला अनुभव भीम वेगा - व्यापाऱ्यांना आता अॅपमध्ये पेमेंट मिळू शकतील, ज्यामुळे ऑनलाइन व्यवहारांमधील त्रास कमी होतील. ग्राहक तृतीय-पक्ष प्लॅटफॉर्मवर न जाता थेट अॅपमध्ये पेमेंट करू शकतात.

देशात 2 तासांपासून UPI पेमेंट होत नाहीयेत:GPay, Paytmद्वारे व्यवहारांत अडचणी, 10 हून अधिक बँकांच्या सेवांवरही परिणाम

देशात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) बंद आहे. याशिवाय १० हून अधिक बँकांच्या सेवांवरही परिणाम झाला आहे. मात्र, या तांत्रिक बिघाडामागील कारण उघड झालेले नाही. डाउनडिटेक्टरच्या मते, बुधवारी संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून वापरकर्त्यांना UPI द्वारे पेमेंट करण्यात अडचणी येत आहेत. २३,००० हून अधिक वापरकर्त्यांनी तक्रार केली की निधी हस्तांतरण, पेमेंट आणि लॉगिन प्रवेश शक्य नाही. गुगल पे, फोन पे, पेटीएम, एअरटेल मनी, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिससह १० हून अधिक बँकांच्या सेवांवर परिणाम झाला आहे. ८२% लोकांना पेमेंट करण्यात अडचण डाउनडिटेक्टरच्या मते, सुमारे ८२% लोकांना पेमेंट करण्यात समस्या येत आहेत. त्याच वेळी, १४% लोकांना निधी हस्तांतरणात समस्या येत आहेत आणि सुमारे ५% लोकांना अॅप अॅक्सेस करण्यात समस्या येत आहेत. सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांनी म्हटले- आज भांडी धुवायला लावणार UPI हे NCPI द्वारे चालवले जाते भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI ​​व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. UPI कसे काम करते UPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. यानंतर ते बँक खात्याशी लिंक करावे लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. पैसे देणारा तुमच्या मोबाइल नंबरच्या आधारे पेमेंट विनंतीवर प्रक्रिया करतो. जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टमद्वारे तुम्ही फक्त पैसेच नाही तर युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग आणि खरेदी देखील करू शकता.

किआ ईव्ही6 फेसलिफ्ट भारतात लाँच, किंमत ₹65.9 लाख:प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला पूर्ण चार्जनंतर 663 किमीची रेंज, 27 प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये

किआ इंडियाने आज (२६ मार्च) भारतीय बाजारात त्यांची प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही EV6 लाँच केली आहे. ही एकाच प्रकारात, सिंगल जीटी-लाइनमध्ये, ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (AWD) पर्यायासह देण्यात आली आहे आणि तिची किंमत ६५.९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम, संपूर्ण भारतात) आहे, जी प्री-फेसलिफ्ट मॉडेलसारखीच आहे. कोरियन ऑटोमेकर नंतर त्यांचा रियर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) पर्याय सादर करेल. पॉवर बॅकअपसाठी EV6 मध्ये 84kWh बॅटरी पॅक आहे. कंपनीचा दावा आहे की किआ एका चार्जवर ६६३ किमी पेक्षा जास्त रेंज देईल. कंपनीने कारमध्ये काही कॉस्मेटिक अपडेट्स केले आहेत. EV6 मध्ये २७ प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील. किआ इंडियाने जानेवारीमध्येच बुकिंग सुरू केले होते. २०२५ ची किआ EV6 ही Hyundai Ioniq 5, Volvo C40 Recharge, Mercedes-Benz EQA आणि BMW iX1 शी स्पर्धा करते. कंपनीने जानेवारी २०२५ मध्ये झालेल्या इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोमध्ये ही कार प्रदर्शित केली. किआ ईव्ही६ फेसलिफ्टचे परिमाण, डिझाइन तिची लांबी, रुंदी आणि उंचीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. पूर्वीप्रमाणे, ती ४,६९५ मिमी, १,८९० मिमी आणि १,५५० मिमी आहेत. तिचा व्हीलबेस देखील २,९०० मिमी वर तसाच आहे. नवीन दिव्याबद्दल बोलायचे झाले तर, एलईडी डेटाइम रनिंग दिवे त्रिकोणी दिव्यांनी बदलण्यात आले आहेत. याशिवाय, खालच्या ग्रिलसह बंपरमध्ये किरकोळ बदल ते अधिक आकर्षक बनवतात. टेल-लाइट्स आणि मागील बंपरमध्येही किरकोळ बदल आहेत. EV6 फेसलिफ्ट इंटीरियर टू-स्पोक स्टीअरिंग व्हीलमध्ये आता उजव्या बाजूला एक नवीन किआ लोगो आहे. कार सुरू करण्यासाठी फिंगरप्रिंट सेन्सर जोडण्यात आला आहे. गाडी चालवण्यास मदत करण्यासाठी, EV6 मध्ये सुधारित हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आणि डिजिटल रियर-व्ह्यू मिरर आहे. याशिवाय, एआय-आधारित नेव्हिगेशन सपोर्ट देखील आहे. किआने वक्र पॅनोरॅमिक स्क्रीन कायम ठेवली आहे ज्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी दोन १२.३-इंच डिस्प्ले आहेत. हे वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, डिजिटल की, व्हेईकल-टू-लोड (V2L) क्षमता आणि ओव्हर-द-एअर (OTA) सॉफ्टवेअर अपडेट्स देखील देईल. EV6 फेसलिफ्ट सुरक्षा वैशिष्ट्ये EV6 ला ५-स्टार युरो NCAP रेटिंग मिळाले आहे. तथापि, २०२२ मध्ये प्री-फेसलिफ्टची क्रॅश चाचणी घेण्यात आली. त्याच्या अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स (ADAS) सूटमध्ये फॉरवर्ड, रियर आणि ब्लाइंड-स्पॉट अव्हायडन्स असिस्टचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, रिव्हर्सिंग कॅमेरा सिस्टम आणि फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेन्सर्स आहेत.

रिलायन्सने व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले:भारतात येणारे ९०% तेल इथून खरेदी करायची कंपनी; ट्रम्प यांनी २५% कर लादल्यानंतरचा निर्णय

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे बंद केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २५% कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २५ मार्च रोजी ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाहून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर २५% अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली. रिलायन्स आता पूर्वी ऑर्डर केलेल्या फक्त १ तेल मालवाहू मालाची डिलिव्हरी घेईल. यानंतर, खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. व्हेनेझुएलामधून भारताच्या तेल आयातीत रिलायन्सचा वाटा ९०% होता. २०२५ च्या सुरुवातीपासून कंपनीने व्हेनेझुएलाकडून ६.५ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी केले आहे. व्हेनेझुएलाला शिक्षा करण्यासाठी कर वाढवले ट्रम्प यांच्या मते, कर वाढवण्याचा उद्देश व्हेनेझुएलाला शिक्षा करणे आहे. ट्रम्प म्हणाले की व्हेनेझुएला जाणूनबुजून आणि कपटाने गुन्हेगार आणि हिंसक टोळी सदस्यांना अमेरिकेत पाठवते, ज्यात ट्रेन डी अरागुआ सारख्या दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. आम्ही या गुन्हेगारांना परत पाठवू. जानेवारी २०२४ मध्ये व्हेनेझुएलाने भारताला सर्वाधिक तेल विकले फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलामधून दररोज सुमारे १,९१,६०० बॅरल कच्चे तेल आयात केले. जानेवारी २०२४ मध्ये, हे प्रमाण दररोज २,५४,००० बॅरलपर्यंत वाढवण्यात आले. हे व्हेनेझुएलाच्या एकूण तेल निर्यातीच्या ५०% होते, म्हणजेच व्हेनेझुएलाने विकलेल्या तेलाच्या अर्ध्या भागाची खरेदी भारताने केली. मात्र, नंतर त्यात घट झाली. भारताने एका वर्षात व्हेनेझुएलाकडून २.२ कोटी बॅरल तेल खरेदी केले. हे भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या १.५% होते. २०२५ मध्ये भारताने गेल्या वर्षीपेक्षा शेजारील देशाकडून कमी तेल खरेदी केले आहे. केप्लरच्या कमोडिटी मार्केट अॅनालिटिक्सच्या आकडेवारीनुसार, भारताने जानेवारी २०२५ मध्ये दररोज सुमारे ६५,००० बॅरल आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दररोज ९३,००० बॅरल व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल आयात केले. व्हेनेझुएला भारताला स्वस्त तेल देतो भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. व्हेनेझुएलाचे तेल भारताला तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध आहे कारण ते एक जड कच्चे तेल आहे जे भारतीय रिफायनरीज सहजपणे प्रक्रिया करू शकतात. रशिया आणि मध्य पूर्वेतील तेलाच्या तुलनेत ते सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे काही भारतीय कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय रिफायनरीजनी अलीकडेच व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. २०२४ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलामधून २.२ कोटी बॅरल तेल आयात केले. तथापि, हे भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या फक्त १.५% आहे. भारतीय कंपन्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) व्हेनेझुएलामधून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करतात. जुलै २०२४ मध्ये व्हेनेझुएलामधून तेल आयात करण्यासाठी रिलायन्सला अमेरिकेकडून मंजुरी मिळाली होती. वॉशिंग्टनने यासाठी परवाना जारी केला होता. केप्लरच्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलाकडून खरेदी केलेल्या एकूण तेलात रिलायन्सचा वाटा सुमारे २० दशलक्ष बॅरल होता. भारताच्या एकूण व्हेनेझुएलाच्या तेल आयातीपैकी हे प्रमाण जवळपास ९०% आहे. कर्जाच्या बदल्यात व्हेनेझुएला चीनला तेल देतो व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीचा चीन हा सर्वात मोठा आयातदार आहे. या देशावर चीनचे १० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त देणे आहे, जे तो तेलाच्या बदल्यात देतो. २०२४ मध्ये चीनने दररोज सरासरी ३,५१,००० बॅरल तेल खरेदी केले. हे व्हेनेझुएलाच्या एकूण तेल निर्यातीच्या जवळपास निम्मे होते. तथापि, २०२३ च्या तुलनेत हे १८% कमी होते. त्यावेळी चीनने व्हेनेझुएलाकडून दररोज सरासरी ४,२८,००० बॅरल तेल खरेदी केले होते. २०२३ मध्ये, व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीपैकी ६५% चीनला गेले. अमेरिकन कंपनीलाही तोटा झाला व्हेनेझुएलाहून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क लादण्याच्या हालचालीमुळे केवळ चीनच नाही तर अमेरिकेचेही नुकसान होऊ शकते. २०२२ मध्ये, बायडेन प्रशासनाने अमेरिकन तेल कंपनी शेवरॉनला व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर शेवरॉन व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार बनला. २०२४ मध्ये शेवरॉन दररोज सरासरी २,४०,००० बॅरल तेल खरेदी करेल. हे व्हेनेझुएलाच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या (९,१४,००० बॅरल प्रतिदिन) अंदाजे २६% होते. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन तेल कंपनीला दिलेला परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने शेवरॉनला व्हेनेझुएलातील त्यांचे कामकाज बंद करण्यासाठी २७ मे २०२५ पर्यंतची मुदत दिली आहे.

CNBCचे माजी अँकर हेमंत घई मार्केटमधून बॅन:SEBIने ₹6.16 कोटी अवैध उत्पन्न परत करण्यास सांगितले; फसवणुकीबद्दल मोतीलाल ओसवालवर 5 लाखांचा दंड

नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने माजी CNBC आवाज अँकर हेमंत घई यांना सिक्युरिटीज मार्केटमधून 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. बाजार नियामकाने हेमंत घई आणि त्यांच्या पत्नी जया घई यांना ३१ मार्च २०२० पासून १२% वार्षिक व्याजदराने ६.१६ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर उत्पन्न परत करण्याचे निर्देश दिले. ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर प्लॅटफॉर्म झेरोधाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर 'मार्केट्स बाय झेरोधा' या थ्रेड-पोस्टमध्ये संपूर्ण घटना तपशीलवार शेअर केली आहे. मोतीलाल ओसवालला 5 लाखांचा दंड ठोठावला बाजार नियामकाने हेमंत घई आणि जया घई यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याशिवाय, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (MOFSL) ची एक संस्था असलेल्या MAS कन्सल्टन्सी सर्व्हिसवर 30 लाख रुपयांचा आणि MOFSL वर 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कारण MOFSL ने या फसवणुकीत हेमंतला पाठिंबा दिला होता. हेमंत घई यांनी शेअर्समध्ये फेरफार कसा केला त्याच्या डिव्हाइसवरून पत्नी आणि आईचे खाते अ‍ॅक्सेस केले मोतीलाल ओसवालची एमएएस कन्सल्टन्सी फसवणुकीत सामील मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (MOFSL) ची अधिकृत संस्था असलेल्या MAS कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने हेमंतला त्याच्या पत्नी आणि आईच्या खात्यांमध्ये अनधिकृत व्यवहार करण्याची परवानगी दिली आणि त्याचे रेकॉर्ड लपवण्यास मदत केली. बाजारपेठेतील माहितीचा फायदा घेत, हेमंतने त्याच्या पत्नी आणि आईच्या खात्यांचा वापर करून व्यवहार केले आणि MAS ने त्याला ते लपवण्यास मदत केली. हे फसवे आणि अन्याय्य व्यापार पद्धती (PFUTP) नियमांचे उल्लंघन आहे. हेमंतच्या शिफारशीनुसार आई आणि पत्नीला व्यवसायात ८५% नफा झाला सेबीने जानेवारी २०१९ ते मे २०२० दरम्यान जया आणि श्याम मोहिनी घई यांच्या खात्यांची तपासणी केली. असे दिसून आले की त्यांचे ८१% व्यवहार हेमंतने टीव्हीवर शिफारस केलेल्या शेअर्सशी संबंधित होते. या शिफारशींमधून त्याने मिळवलेले पैसे त्याच्या एकूण नफ्याच्या ८५% होते. सेबीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्या चौकशीची माहिती दिली आणि फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बेकायदेशीर नफा जप्त केला. हेमंतने इंट्राडे आणि बाय टुडे-सेल टुमॉरो (BTST) ट्रेडची शिफारस केल्याचे उघड झाले.

सुवर्ण ठेव योजनेचे काही भाग बंद:आयात कमी करण्यासाठी सरकारने सुरू केली ही योजना; निष्क्रिय सोन्यावर 2.50% पर्यंत व्याज उपलब्ध

भारत सरकारने गोल्ड मॉनिटायजेशन योजनेचे काही भाग बंद केले आहेत. या योजनेत, घरी ठेवलेले सोने जमा करण्यावर २.५०% पर्यंत व्याज मिळते. गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीममध्ये, तुम्ही १ ते ३ वर्षे, ५ ते ७ वर्षे आणि १२ ते १५ वर्षांसाठी सोने जमा करू शकता. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ५ ते ७ आणि १२ ते १५ वर्षांच्या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. ही योजना बंद करण्याचे कारण म्हणजे बाजारातील बदलती परिस्थिती आणि योजनेची कामगिरी. मंत्रालयाने म्हटले आहे की बँका अल्पकालीन सोन्याच्या ठेवी देऊ शकतात. गोल्ड मॉनिटायजेशन योजना म्हणजे काय? सरकारने २०१५ मध्ये याची सुरुवात केली. या योजनेत, तुम्ही निष्क्रिय सोने (वापरले जात नसलेले सोने) बँकेत जमा करू शकता आणि २.५% पर्यंत व्याज मिळवू शकता. या योजनेअंतर्गत, जमा केलेले सोने ज्वेलर्सना कर्ज देऊन उत्पादक वापरासाठी वापरले जाते. गोल्ड मॉनेटायजेशन योजनांचे किती प्रकार आहेत? गोल्ड मॉनिटायजेशन योजनेअंतर्गत सोने जमा करण्याचे तीन मार्ग आहेत: १. अल्पकालीन बँक ठेव: तुम्ही यामध्ये १-३ वर्षांसाठी सोने ठेवू शकता. ज्वेलर्सची तात्पुरती सोन्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सोन्याचा वापर केला जातो. ठेव कालावधी संपल्यानंतर, ठेवीदारांना व्याजासह सोन्याच्या बार किंवा नाण्यांच्या स्वरूपात सोने परत मिळते. यावर एसबीआय ०.६०% पर्यंत वार्षिक व्याज देत आहे. २. मध्यम मुदतीची सरकारी ठेव: तुम्ही यामध्ये ५-७ वर्षांसाठी सोने ठेवू शकता. देशाच्या सोन्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे सोने वापरले जाते. व्याजदर सरकार ठरवते आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा केल्या जातात. आतापर्यंत या योजनेत २.२५% वार्षिक व्याज दिले जात होते. ३. दीर्घकालीन सरकारी ठेव: तुम्ही त्यात १२-१५ वर्षांसाठी सोने ठेवू शकता. देशाच्या सोन्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे सोने वापरले जाते. व्याजदर सरकार ठरवते आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा केल्या जातात. आतापर्यंत या योजनेत २.५०% वार्षिक व्याज दिले जात होते. गोल्ड मॉनेटायजेशन योजनेचा लाभ कसा घेता येईल? सरकारने ही योजना का सुरू केली? देशातील घरे, संस्था, महामंडळे आणि मंदिर ट्रस्टमध्ये पडून असलेल्या निष्क्रिय सोन्याचा वापर करणे हे सुवर्णमुद्रीकरण योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे सोन्याची मागणी पूर्ण केली जाते. याद्वारे सरकार देशाचे सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहे. गोल्ड मॉनेटायजेशन योजनेचे फायदे काय?

जूनपासून काढता येतील ATM-UPIद्वारे PFचे पैसे:1 लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढता येतील, आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे तत्काळ उपलब्ध होतील

EPFOचे सदस्य लवकरच यूपीआय आणि एटीएमद्वारे पीएफ काढू शकतील. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा म्हणाल्या की, ही सेवा मे २०२५च्या अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सुमिता डावरा म्हणाल्या की, कर्मचारी त्यांच्या पीएफ फंडात जमा केलेल्या एकूण रकमेतून १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम यूपीआय आणि एटीएमद्वारे काढू शकतील. तुम्ही UPIवर तुमचा PF बॅलन्स तपासू शकाल आणि ऑटोमेटेड सिस्टमद्वारे त्वरित पैसे काढू शकाल. ते हस्तांतरणासाठी त्यांचे बँक खाते निवडू शकतात. यास अजूनही एक आठवडा किंवा २ आठवडे लागतातसध्या, ईपीएफओ सदस्यांना ऑनलाइन क्लेम सबमिट केल्यानंतर मंजुरीसाठी बराच वेळ वाट पहावी लागते. ज्याला कधीकधी एक किंवा दोन आठवडे लागतात. UPI शी कनेक्ट झाल्यानंतर, सदस्य कधीही त्यांचा पीएफ बॅलन्स तपासू शकतील आणि गरज पडल्यास लगेच पैसे देखील काढू शकतील. सुमिता डावरा यांच्या मते, या विस्ताराचा उद्देश देशातील कामगारांना जास्तीत जास्त आर्थिक लवचिकता प्रदान करणे आहे. पैसे काढणे सुलभ करण्यासाठी ईपीएफओने १२० हून अधिक डेटाबेस एकत्रित करून त्यांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली आहे. दाव्यांच्या प्रक्रियेचा वेळ फक्त तीन दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ९५% दावे आता स्वयंचलित आहेत आणि आणखी सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. एटीएममधून पीएफचे पैसे कसे काढायचे?या नवीन प्रक्रियेत, ईपीएफओ त्यांच्या ग्राहकांना एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेल, जे त्यांच्या पीएफ खात्याशी जोडले जाईल. या कार्डचा वापर करून, ग्राहक त्यांचे पीएफ पैसे थेट एटीएम मशीनमधून काढू शकतील. जर तुमची नोकरी गेली तर तुम्ही एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकतापीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली तर तो १ महिन्यानंतर त्याच्या पीएफ खात्यातून ७५% रक्कम काढू शकतो. याद्वारे तो बेरोजगारी दरम्यान त्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिन्यांनी जमा केलेल्या पीएफच्या उर्वरित २५% रक्कम काढता येते. पीएफ पैसे काढण्याचे आयकर नियमजर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीत ५ वर्षे सेवा पूर्ण केली आणि त्याने पीएफ काढला तर त्याच्यावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. ५ वर्षांचा कालावधी एक किंवा अधिक कंपन्यांनाही वाढवता येतो. एकाच कंपनीत ५ वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक नाही. एकूण कालावधी किमान ५ वर्षे असावा. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ५ वर्षे सेवा पूर्ण करण्यापूर्वी त्याच्या पीएफ खात्यातून ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली तर त्याला १०% टीडीएस भरावा लागेल. जर तुमच्याकडे पॅन कार्ड नसेल तर तुम्हाला ३०% टीडीएस भरावा लागेल. तथापि, जर कर्मचारी फॉर्म १५G/१५H सादर करतो तर कोणताही टीडीएस कापला जात नाही.

आज सोने- चांदीच्या किमतीत वाढ:सोने 47 रुपयांनी वाढून 87,798 रुपयांवर पोहोचले, चांदी 98,779 रुपये प्रति किलो

आज म्हणजेच २६ मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ४७ रुपयांनी वाढून ८७,७९८ रुपये झाली आहे. पूर्वी सोन्याचा भाव ८७,७५१ रुपयांवर होता. २० मार्च रोजी सोन्याने ८८,७६१ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. एक किलो चांदीची किंमत ८५७ रुपयांनी वाढून ९८,७७९ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी चांदीचा भाव ९७,९२२ रुपये प्रति किलो होता. गेल्या आठवड्यात १७ मार्च रोजी चांदीने १,००,४०० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. ४ महानगरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने ११,६३६ रुपयांनी महागलेया वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत ११,६३६ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ८७,७९८ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १२,७६२ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९८,७७९ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. यावर्षी सोन्याचा भाव ९२ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की मोठ्या तेजीनंतर सोन्याचे भाव घसरण्याची अपेक्षा होती आणि ते आधीच घडले आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९२ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे. उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासाखरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्या.सोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.

फोक्सवॅगन टिगुआन आर-लाइनची बुकिंग सुरू:प्रीमियम SUVमध्ये 2-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन, सुरक्षिततेसाठी लेव्हल-2 ADAS फीचर

फोक्सवॅगन इंडिया 14 एप्रिल रोजी भारतात पूर्ण आकाराच्या एसयूव्ही टिगुआन आर-लाइनची स्पोर्टी आवृत्ती लाँच करण्याची तयारी करत आहे. जर्मन कंपनीने कारची बुकिंग सुरू केली आहे. यासोबतच नवीन पिढीच्या एसयूव्हीच्या इंजिन आणि रंग पर्यायांबद्दल माहिती देखील शेअर करण्यात आली आहे. यात २-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन असेल. हे ऑरिक्स व्हाइट मदर ऑफ पर्ल इफेक्ट, ऑयस्टर सिल्व्हर मेटॅलिक, पर्सिमॉन रेड मेटॅलिक, सिप्रेसियानो ग्रीन मेटॅलिक, नाईटशेड ब्लू मेटॅलिक आणि ग्रेनाडिला ब्लॅक मेटॅलिक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. सुरक्षेसाठी, कारमध्ये लेव्हल-२ अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) सारखे फीचर्स उपलब्ध असतील. टिगुआन आर-लाइन ५५ लाख रुपयांच्या किमतीत लाँच केली जाऊ शकते. हे जीप कंपास आणि ह्युंदाई टक्सनशी स्पर्धा करेल. हे पूर्णपणे बांधलेले युनिट म्हणून भारतात आयात केले जातील आणि विकले जातील. फोक्सवॅगन टिगुआन आर-लाइन डिझाइन कारमध्ये ट्विन-पॉड एलईडी हेडलाइट्स आणि डीआरएल स्ट्रिप्स मिळतील. हेडलाइट्स ग्लॉस ब्लॅक ट्रिमने उजळलेले आहेत. समोरील बंपरवर डायमंड आकाराचे एअर इनटेक चॅनेल दिले आहेत. कारमध्ये ड्युअल-टोन २०-इंच अलॉय व्हील्स, बाहेरील रीअरव्ह्यू मिरर टर्न इंडिकेटर आणि रूफ रेल मिळतील. कारच्या मागील बाजूस पिक्सेलेटेड घटकांसह एलईडी टेल लाईट्स आणि टेलगेट जोडलेले आहेत. कारची लांबी ४,५३९ मिमी, उंची १,६३९ मिमी, रुंदी १,८४२ मिमी आहे. त्याचा व्हीलबेस २,६८० मिमी आहे. अंतर्गत डिझाइन, सुरक्षितता आणि वैशिष्ट्ये या कारमध्ये पूर्णपणे काळ्या रंगाची केबिन थीम असून डॅशबोर्ड आणि दारांवर निळ्या रंगाचे अॅक्सेंट डिझाइन आहे. डॅशबोर्डमध्ये एक लांब लाइटिंग एलिमेंट स्ट्रिप देण्यात आली आहे. वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, कारमध्ये १२.९-इंचाचा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि ३-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आहे. या कारमध्ये वायरलेस फोन चार्जर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले आणि इलेक्ट्रॉनिक समायोजनासह हीटेड फ्रंट सीट्स आहेत. सुरक्षेसाठी, कारमध्ये ६ एअरबॅग्ज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देण्यात आले आहेत. कारमध्ये लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन आणि अ‍ॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल सारखी काही अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) वैशिष्ट्ये देखील दिली जाऊ शकतात. इंजिन: ४ मोशन ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टमसह टर्बो पेट्रोल इंजिन परफॉर्मन्ससाठी नवीन पिढीतील टिगुआन आर-लाइनमध्ये २.०-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन असेल जे २०४hp आणि ३२०Nm टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी, इंजिन ७-स्पीड डीएसटी गिअरबॉक्ससह ट्यून केलेले आहे. कारमध्ये ४-मोशन ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टमदेखील दिली जाईल.

₹50,000 पर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही चार्ज नाही:यामुळे लहान कर्जदारांना दिलासा मिळेल; RBIची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिलपासून लागू होतील

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने म्हटले आहे की बँका, विशेषतः प्राधान्य क्षेत्रातील बँका (PSL), लहान कर्जांवर कोणतेही प्रवेश शुल्क आकारू शकत नाहीत. आरबीआयच्या मते, 50,000 रुपयांपर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांवर कर्जाशी संबंधित कोणताही अ‍ॅडहॉक सेवा शुल्क किंवा तपासणी शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे लहान कर्ज घेणाऱ्या लोकांना अनावश्यक आर्थिक भार टाळण्यास मदत होईल. आरबीआयने प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (पीएसएल) वर नवीन मास्टर निर्देश जारी केले आहेत. हे २०२० पासून अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची जागा घेईल. नवीन मार्गदर्शक तत्वे १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होत आहेत. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज म्हणजे काय? प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) ही भारतात RBI द्वारे निश्चित केलेली एक नियामक आवश्यकता आहे. याअंतर्गत, बँकांना त्यांच्या कर्जाचा काही भाग अर्थव्यवस्थेच्या काही विशेष क्षेत्रांना द्यावा लागतो. समावेशक वाढ, गरिबी कमी करणे आणि विकासासाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जातात. परंतु बँका जोखीम किंवा कमी नफ्यामुळे असे करत नाहीत. या धोरणामुळे समाजातील वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना, जसे की शेतकरी, लघु व्यवसाय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणारे कर्ज मिळू शकते. ज्या बँका त्यांचे निर्धारित पीएसएल लक्ष्य साध्य करू शकत नाहीत त्यांना ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास (RIDF) आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक म्हणजेच नाबार्ड द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वित्तीय योजनांवर खर्च करावा लागतो. शेती आणि शिक्षण हे प्राधान्य क्षेत्र आहेत...

PPF-सुकन्यामध्ये जमा करा किमान रक्कम:जास्त परताव्यासाठी विशेष ठेव योजनांमध्ये करा गुंतवणूक, 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा ही 7 कामे

३१ मार्च रोजी २०२४-२५ आर्थिक वर्ष संपत असल्याने, काही मुदतीदेखील संपत आहेत. यानंतर, तुम्ही 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' योजनेसह अनेक विशेष ठेव योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकणार नाही. याशिवाय मारुती सुझुकी आणि टाटा मोटर्ससह अनेक कंपन्यांची वाहने महाग होतील. अशा परिस्थितीत, तुम्ही ३१ मार्चपर्यंत कार खरेदी करून किंवा बुक करून पैसे वाचवू शकता. ७ कामे ज्यांची अंतिम मुदत या महिन्याच्या अखेरीस, म्हणजे ३१ मार्च रोजी संपत आहे... १. 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' योजनेत (MSSC) गुंतवणूकसरकारकडून महिलांसाठी चालवली जाणारी विशेष गुंतवणूक योजना 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' (MSSC) १ एप्रिल २०२५ पासून बंद होत आहे. ३१ मार्च २०२५ नंतर या योजनेत पैसे गुंतवता येणार नाहीत. या योजनेत ७.५% वार्षिक व्याज दिले जात आहे. यामध्ये, किमान १००० रुपये ते जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची गुंतवणूक २ वर्षांसाठी करता येते. २. पीपीएफ-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा कराजर तुमचे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) खाते असेल, परंतु या आर्थिक वर्षात त्यामध्ये पैसे जमा करू शकला नाही, तर खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी, 31 मार्च 2025 पर्यंत काही पैसे जमा करा. जर PPF आणि SSY मध्ये पैसे जमा केले नाहीत तर ही खाती निष्क्रिय (बंद) होऊ शकतात. जर किमान आवश्यक रक्कम जमा केली नाही, तर ती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल. ३. कमी किमतीत चारचाकी वाहन खरेदी करण्याची संधीमारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, ह्युंदाई इंडिया आणि होंडा कार्स यांनी एप्रिलपासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. मारुती सुझुकीच्या गाड्या ४% पर्यंत महाग होतील, हे मॉडेलनुसार बदलू शकते. ४. UPI साठी निष्क्रिय मोबाइल नंबर सक्रिय करा.जर तुम्ही युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे व्यवहार करत असाल आणि बँकेशी लिंक केलेला तुमचा मोबाईल नंबर बराच काळ निष्क्रिय असेल, तर तो ३१ मार्चपर्यंत सक्रिय करा. १ एप्रिलपासून असे नंबर UPI सिस्टममधून काढून टाकले जातील. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला पेमेंट करण्यात अडचणी येऊ शकतात. ५. विशेष मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधीया महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये अनेक विशेष ठेव योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शेवटची संधी असेल. एसबीआयच्या 'अमृत कलश' आणि 'अमृत वृत्ती' ठेव योजनांसह ५ विशेष ठेव योजना ३१ मार्च २०२५ रोजी संपत आहेत. या योजनांमध्ये ८.०५% पर्यंत वार्षिक व्याज दिले जात आहे. आयडीबीआय बँकेच्या उत्सव ठेव योजनेअंतर्गत, तुम्ही ३०० दिवसांपासून ७०० दिवसांपर्यंतच्या वेगवेगळ्या कालावधीसाठी एफडी करू शकता. या योजनेअंतर्गत ७.०५% ते ८.०५% पर्यंत व्याज दिले जात आहे. ६. कर बचत गुंतवणूकजर तुम्ही अद्याप कर बचतीची कोणतीही गुंतवणूक केली नसेल, तर तुम्ही ती ३१ मार्चपर्यंत करू शकता. पीपीएफ, टाइम डिपॉझिट आणि सुकन्या योजना यासह ६ योजना आहेत ज्यामध्ये तुम्ही गुंतवणूक करून कर वाचवू शकता... ७. अपडेटेड रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्चज्या करदात्यांना त्यांचे मागील दोन वर्षांचे आयकर विवरणपत्र अपडेट करायचे आहे ते ३१ मार्चपूर्वी अपडेटेड विवरणपत्र दाखल करू शकतात. 'अपडेटेड विवरणपत्र' दाखल करण्यासाठी तुम्हाला आयटीआर-यू नावाचा फॉर्म भरावा लागेल. या फॉर्ममध्ये, तुम्ही अपडेटेड रिटर्न का भरले याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल, जसे की अंतिम मुदत चुकणे, उत्पन्नाची चुकीची निवड करणे किंवा मूळ रिटर्नमध्ये चुकीचे तपशील भरणे इत्यादी. अपडेटेड रिटर्न भरण्याची तरतूद वित्त कायदा २०२२ मध्ये करण्यात आली होती.

सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 78,100 वर:निफ्टी 50 अंकांनी वधारला; इंडसइंड बँक, पॉवर ग्रिड, एअरटेलचे शेअर्स 2% वाढले

आज, बुधवारी (२६ मार्च), आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, सेन्सेक्स सुमारे १०० अंकांनी वाढून ७८,१०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी सुमारे ५० अंकांनी वर आहे, तो २३,७०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १८ शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. इंडसइंड बँक, पॉवर ग्रिड, एअरटेलचे शेअर्स २% ने वाढले आहेत. एनएसईवरील ५० पैकी ३४ समभाग घसरणीत आहेत. धातू, रिअल्टी आणि आयटी क्षेत्रात किंचित वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार, FII ची खरेदी सुरूच... मंगळवारी, सेन्सेक्स सलग सातव्या दिवशी वाढीसह बंद काल (मंगळवार, २५ मार्च), आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ३२ अंकांनी वाढून ७८,०१७ वर बंद झाला. निफ्टी १० अंकांनी वाढून २३,६६८ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १० शेअर्स वधारले तर २० शेअर्स घसरले. अल्ट्राटेक सिमेंट ३.३२%, बजाज फिनसर्व्ह २.१६% आणि इन्फोसिस १.७१% ने वधारले. तर झोमॅटो (५.५७%), इंडसइंड बँक (५.०९%) आणि अदानी पोर्ट्स (१.८९%) यांचे शेअर घसरणीसह बंद झाले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३४ शेअर्स घसरून बंद झाले. निफ्टीच्या ग्राहकोपयोगी वस्तू, मीडिया, मेटल फार्मा आणि तेल आणि वायूच्या शेअर्समध्ये सुमारे २% घट झाली. बाजार चांगल्या मूल्यांकनावर, तेजीचा कल कायम राहू शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, बाजार कोसळण्यास कारणीभूत असलेल्या सर्व घटना आम्ही पचवल्या आहेत. जसे इस्रायल-हमास युद्ध, व्यापार युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध. याशिवाय, यापूर्वी भारतीय बाजाराचे जास्त मूल्यमापन करण्यात आले होते जे घसरणीनंतर योग्य मूल्यावर आले आहे. अनेक मोठे शेअर्स सवलतीत उपलब्ध आहेत आणि लोक ते खरेदी करत आहेत. या कारणांमुळे, बाजार आता तेजीत आहे आणि भविष्यातही तो असाच सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.

लोकसभेत वित्त विधेयक मंजूर:डिजिटल कर रद्द करण्यासह 35 सुधारणा, 7 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया

वित्त विधेयक आज म्हणजेच २५ मार्च रोजी लोकसभेने ३५ सुधारणांसह मंजूर केले. यामध्ये ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६% डिजिटल कर रद्द करणे यासारख्या सुधारणांचा समावेश आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वित्त विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, ते कायद्यात रूपांतरित होईल आणि २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्प प्रक्रिया पूर्ण होईल. विधेयकातील महत्त्वाच्या सुधारणा ३ मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या.... बजेटची संपूर्ण प्रक्रिया ७ मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या... एकदा विनियोजन विधेयक आणि वित्त विधेयक दोन्ही मंजूर झाले की, अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव कायदा बनतो. मग सरकार: बजेटशी संबंधित ४ मोठ्या गोष्टी...

1 मे पासून ATM मधून पैसे काढणे महाग होणार:RBI ने शुल्कात ₹2 ने वाढ केली, आता फ्री लिमिटनंतर पैसे काढण्यासाठी ₹19 द्यावे लागतील

१ मे पासून एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी तुम्हाला अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने एक अधिसूचना जारी करून इंटरचेंज फीमध्ये वाढ जाहीर केली आहे. याचा अर्थ असा की जे ग्राहक आर्थिक व्यवहारांसाठी एटीएमवर अवलंबून असतात, त्यांनी त्यांच्या मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्यास त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी १९ रुपये द्यावे लागतील. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, १ मे पासून, ग्राहकांना मोफत मर्यादा संपल्यानंतर एटीएममधून होणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागतील. या शुल्क वाढीमुळे, आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर १९ रुपये शुल्क भरावे लागेल, जे पूर्वी १७ रुपये होते. आता तुम्हाला तुमचा बॅलन्स तपासण्यासाठी ७ रुपये द्यावे लागतील त्याच वेळी, बॅलन्स चौकशीसारख्या बिगर-आर्थिक व्यवहारांसाठी शुल्क १ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की खात्यातील शिल्लक तपासण्यासाठी आता प्रत्येक व्यवहारावर ७ रुपये आकारले जातील, जे पूर्वी ६ रुपये होते. एटीएम इंटरचेंज फी किती आहे? एटीएम इंटरचेंज फी म्हणजे एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेला एटीएम सेवा पुरवण्यासाठी दिले जाणारे शुल्क. हे शुल्क सहसा प्रत्येक व्यवहारावर आकारली जाणारी एक निश्चित रक्कम असते, जे बहुतेकदा ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग खर्चाचा भाग म्हणून जोडले जाते. एटीएममधून किती मोफत व्यवहार करता येतात? ग्राहकांना वेगवेगळ्या बँकांच्या एटीएममध्ये दरमहा मर्यादित संख्येत मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. मेट्रो शहरांमध्ये, ग्राहकांना ५ व्यवहार करण्याची परवानगी आहे, तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये ३ व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. जर मोफत व्यवहारांची संख्या ओलांडली, तर ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला. व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हे शुल्क सुधारण्याचा निर्णय घेतला. एटीएम ऑपरेटर्सनी असा युक्तिवाद केला होता की, वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. एटीएम शुल्कात झालेली वाढ देशभरात लागू होईल. लहान बँकांच्या ग्राहकांना याचा फटका बसू शकतो. या बँका एटीएम पायाभूत सुविधा आणि संबंधित सेवांसाठी मोठ्या वित्तीय संस्थांवर अवलंबून असतात. यामुळेच वाढत्या खर्चाचा परिणाम अशा बँकांवर जास्त होतो. डिजिटल पेमेंटमुळे एटीएम सेवेवर परिणाम झाला डिजिटल पेमेंटमुळे भारतातील एटीएम सेवांवर परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन वॉलेट्स आणि यूपीआय व्यवहारांच्या सुविधेमुळे रोख रक्कम काढण्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१४ च्या आर्थिक वर्षात भारतात ९५२ लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट झाले. आर्थिक वर्ष २३ पर्यंत हा आकडा ३,६५८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला होता. ही आकडेवारी कॅशलेस व्यवहारांकडे होणारा बदल दर्शवते. फेब्रुवारीमध्ये १,६११ कोटी UPI व्यवहार झाले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे १६११ कोटी व्यवहार झाले. या कालावधीत एकूण २१.९६ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. वर्ष-दर-वर्ष व्यवहारांची संख्या ३३% वाढली आहे.

सॅमसंगचे CEO हान यांचे वयाच्या 63व्या वर्षी निधन:हृदयविकाराने मृत्यू; हान यांनी कंपनीला टीव्ही व्यवसायात जागतिक आघाडीवर नेले

सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचे सह-सीईओ हान जोंग-ही यांचे वयाच्या ६३ व्या वर्षी निधन झाले आहे. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने हान यांचे निधन झाले. त्यांचे अंत्यसंस्कार गुरुवारी दक्षिण सोलमधील सॅमसंग मेडिकल सेंटरमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. हान हे सॅमसंगच्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाइल डिव्हाइस विभागाचे प्रमुख होते. २०२२ मध्ये त्यांना सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ते कंपनीचे बोर्ड सदस्य देखील होते. कंपनीने अद्याप हान यांच्या उत्तराधिकारीचा निर्णय घेतलेला नाही. सॅमसंगने म्हटले- हान यांनी टीव्ही व्यवसायात जागतिक आघाडीवर स्थान मिळवले हान यांना श्रद्धांजली वाहताना, कंपनीने म्हटले आहे की त्यांनी सॅमसंगच्या टीव्ही व्यवसायाला जागतिक स्तरावर आघाडीवर नेण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यातील ३७ वर्षे समर्पित केली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अप्लायन्सेस व्यवसायाचे प्रमुख म्हणून, त्यांनी आव्हानात्मक व्यवसाय वातावरणात कंपनीच्या वाढीस हातभार लावला. हान यांनी २०२५ हे वर्ष कंपनीसाठी कठीण वर्ष असल्याचे वर्णन केले होते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांसोबत झालेल्या वार्षिक बैठकीत हान यांनी सॅमसंग स्टॉकच्या खराब कामगिरीबद्दल माफी मागितली. त्याच वेळी, त्यांनी २०२५ हे वर्ष प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक धोरणांबद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे अडचणींनी भरलेले असल्याचे वर्णन केले होते. १९८८ मध्ये हान सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये सामील झाले. १९६२ मध्ये जन्मलेल्या हान यांनी इन्हा विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीमध्ये पदवी प्राप्त केली. १९८८ मध्ये त्यांनी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये व्हिज्युअल डिस्प्ले विभागात काम करण्यास सुरुवात केली. सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सच्या टीव्ही व्यवसायाच्या विकासात त्यांना एक प्रमुख व्यक्ती म्हणून पाहिले जाते.

आज सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण:सोने 160 रुपयांनी घसरून 87,559 रुपये झाले; चांदी 97,378 रुपये प्रति किलो

आज म्हणजेच २५ मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १६० रुपयांनी घसरून ८७,५५९ रुपये झाली आहे. यापूर्वी सोन्याचा भाव ८७,७१९ रुपयांवर होता. २० मार्च रोजी सोन्याने ८८,७६१ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. आज एक किलो चांदीचा भाव २९ रुपयांनी घसरून ९७,३७८ रुपये प्रति किलो झाला आहे. पूर्वी चांदीचा भाव प्रति किलो ९७,४०७ रुपये होता. गेल्या आठवड्यात १७ मार्च रोजी चांदीने १,००,४०० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. 4 महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने ११,३९७ रुपयांनी महागलेयावर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत ११,३६१ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ८७,५५९ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ११,३९० रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९७,३७८ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे. उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासाखरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्या.सोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.

मोटोरोला एज60 फ्यूजनमध्ये AI फीचर्स:या स्मार्टफोनमध्ये 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-700C सेन्सर, 2 एप्रिल रोजी लाँच

टेक कंपनी मोटोरोला २ एप्रिल रोजी भारतीय बाजारात एज सीरीजचा एक नवीन स्मार्टफोन मोटोरोला एज 60 फ्यूजन लाँच करणार आहे. हा मोटोरोलाचा सर्वात प्रीमियम फोन असेल, जो स्टायलिश लूकसह अनेक एआय वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज असेल. यात 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-७००C प्रायमरी सेन्सर, IP६८ आणि IP६९ वॉटर अँड डस्ट प्रूफ रेटिंग, ५०००mAh बॅटरी आणि १२ जीबी रॅम आणि ६८W फास्ट चार्जिंग असे अनेक फीचर्स असतील. लॉन्चिंग कार्यक्रम दुपारी १२ वाजता होईल. कंपनीने ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्टवर मोबाईलचे उत्पादन पृष्ठ लाइव्ह केले आहे, ज्यामध्ये अधिकृत वेबसाइट देखील समाविष्ट आहे, जिथे फोन लाँचचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल. सुरुवातीची किंमत 55,999 रुपये असू शकतेहा फोन दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असेल. यात ८ जीबी आणि १२ जीबी रॅमचा पर्याय असेल. फोनमध्ये एक्सटेंडेड रॅम तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल की नाही हे सध्या निश्चित झालेले नाही. फोनमध्ये २५६ जीबी पर्यंत अंतर्गत स्टोरेज असेल, तसेच १ टीबी पर्यंत एसडी मेमरी कार्डला सपोर्ट असेल. त्याची किंमत ५५,९९९ रुपयांपासून सुरू होऊ शकते. हा फोन तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. यामध्ये पँटोन स्लिपस्ट्रीम, पँटोन झेफायर आणि पँटोन अमेझोनाइट यांचा समावेश आहे.

अ‍ॅस्टन मार्टिन व्हॅनक्विश भारतात 8.85 कोटींना लाँच:3.3 सेकंदांत 100 किमी प्रतितास वेग, 360 डिग्री कॅमेरा आणि सुरक्षिततेसाठी ADASचा दावा

ब्रिटिश लक्झरी कार निर्माता कंपनी अ‍ॅस्टन मार्टिनने भारतीय बाजारात कूप-शैलीतील स्पोर्ट्स कार व्हॅनक्विश लाँच केली आहे. हे व्हँक्विशचे तिसरे पिढीचे मॉडेल आहे, ज्याची किंमत 8.85 कोटी रुपये (एक्स-शोरूम, संपूर्ण भारतात) आहे. ही कार ट्विन टर्बो V12 इंजिनसह लाँच करण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही कार फक्त ३.३ सेकंदात १०० किमी प्रतितास वेग गाठू शकते. सुरक्षेसाठी, ३६० डिग्री कॅमेरा आणि ADAS सारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. ही कार फेरारी १२ सिलिंड्रीशी स्पर्धा करते.

सॅमसंग A-सीरीजचा स्वस्त फोन लाँच, सर्कल-टू-सर्चसारखे AI फीचर:50MP ओआयएस कॅमेरा आणि 5000 mAh बॅटरी, किंमत 24,999 रुपयांपासून

सॅमसंगने आज (२४ मार्च) भारतीय बाजारात ए-सिरीजमधील एक नवीन ५जी स्मार्टफोन गॅलेक्सी ए२६ लाँच केला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की या मध्यम बजेट स्मार्टफोनमध्ये सर्कल टू सर्च आणि एआय आधारित फोटो असिस्ट टूल सारखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिळतील. या मध्यम बजेट सेगमेंटच्या स्मार्टफोनमध्ये ६.७-इंचाचा फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ५०-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि २५ वॅट चार्जिंग सपोर्टसह ५००० एमएएच बॅटरी आहे. दक्षिण कोरियाच्या या टेक कंपनीने या महिन्याच्या सुरुवातीला ए-सिरीजमधील गॅलेक्सी ए५६ आणि ए३६ लाँच केले. सुरुवातीची किंमत ₹२४,९९९ आणि चार रंग पर्यायसॅमसंग गॅलेक्सी ए२६ ५जी हा ८ जीबी रॅमसह १२८ जीबी आणि २५६ जीबी या दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत २४,९९९ रुपये ठेवण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या सेलमध्ये, HDFC आणि SBI कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास २००० रुपयांचा बँक कॅशबॅक उपलब्ध असेल. तसेच, लाँच ऑफरमध्ये, तुम्हाला फक्त ९९९ रुपये देऊन १ वर्षासाठी मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिळेल. स्मार्टफोनसोबत ४ रंगांचे पर्याय उपलब्ध असतील. यामध्ये ऑसम पीच, ऑसम मिंट, ऑसम व्हाइट आणि ऑसम ब्लॅक रंगांचा समावेश आहे. हे एआय फीचर्स गॅलेक्सी एस२५ सिरीजमध्ये उपलब्ध असतील सॅमसंग गॅलेक्सी ए२६ ५जी: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Samsung Galaxy A26 मध्ये 10802340 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 6.7-इंचाचा फुल एचडी+ डिस्प्ले आहे. ही पंच-होल शैलीची सुपर AMOLED स्क्रीन आहे ज्याची कमाल ब्राइटनेस १९०० निट्स आहे. हे १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेटवर काम करते. यामध्ये व्हिजन बूस्टरसारखे फीचर्स उपलब्ध आहेत. डिस्प्लेच्या सुरक्षिततेसाठी गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस+ चा थर देण्यात आला आहे. पाणी आणि धूळ संरक्षणासाठी हा फोन IP67 प्रमाणित आहे. प्रोसेसर: कामगिरीसाठी, Galaxy A26 मध्ये कंपनीचा इन-हाऊस विकसित Exynos 1380 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हे CPU 5Nm फॅब्रिकेशनवर बनवले आहे आणि त्यात 2GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड असलेले चार A55 कोर आणि 2.4GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड असलेले चार A78 कोर समाविष्ट आहेत. त्याच वेळी, ग्राफिक्ससाठी, हा सॅमसंग 5G फोन Mali-G68 GP ला सपोर्ट करतो. ऑपरेटिंग सिस्टम: हा मोबाईल अँड्रॉइड १५ वर आधारित वन यूआय ७ ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करतो. हा फोन सहाव्या पिढीपर्यंतच्या ओएस अपग्रेड आणि ६ वर्षांच्या सुरक्षा अपडेटसह येईल. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, फोनच्या मागील पॅनलवर ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात ५०-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक OIS सेन्सर आहे, जो ८-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आणि २-मेगापिक्सेल मॅक्रो सेन्सरसह एकत्रितपणे काम करतो. त्याच वेळी, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनमध्ये १३-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी, Galaxy A26 मध्ये 5,000mAh बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की पूर्ण चार्ज केल्यानंतर, फोनवर १७ तास सतत व्हिडिओ पाहता येतात. बॅटरी जलद चार्ज करण्यासाठी, फोनमध्ये २५ वॅटची जलद चार्जिंग तंत्रज्ञान आहे. इतर वैशिष्ट्ये: कनेक्टिव्हिटीसाठी, यात NFC सोबत 5GHz वाय-फाय आणि ब्लूटूथ 5.3 आहे. वापरकर्त्यांना फोनमध्ये सॅमसंग नॉक्स, यूएसबी टाइप-सी ऑडिओ आणि स्टीरिओ स्पीकर्स मिळतात.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650ट्विन 27 मार्चला लाँच होणार:रेट्रो बाइकमध्ये 648CC इंजिन आणि सुरक्षिततेसाठी ड्युअल चॅनेल ABS, अपेक्षित किंमत ₹ 3.5 लाख

रॉयल एनफील्ड २७ मार्च रोजी भारतात त्यांची नवीन रेट्रो बाईक रॉयल एनफील्ड क्लासिक ६५० लाँच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने तिच्या वार्षिक कार्यक्रम मोटोव्हर्स-२०२४ मध्ये ती सादर केली. क्लासिक ६५० मध्ये रेट्रो लूकसह शक्तिशाली ६४८ सीसी इंजिन आणि टर्न बाय टर्न नेव्हिगेशनसारख्या नवीन वैशिष्ट्यांसह असेल. भारतात त्याची सुरुवातीची किंमत ३.५ लाख रुपये असू शकते. ही ४ रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल - ब्लॅक क्रोम, टील, ब्लू आणि वेलम रेड. ही बाइक गोल्ड स्टार ६५० आणि कावासाकी Z650RS सारख्या निओ-रेट्रो मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल. डिझाइन: रेट्रो एलईडी हेडलॅम्पसह वायर-स्पोक व्हील्स नवीन रॉयल एनफील्ड क्लासिक ६५० क्लासिक ३५० सारखीच दिसते. यात नवीन रेट्रो एलईडी हेड लॅम्प आणि अश्रूंच्या आकाराची इंधन टाकी आहे. आरामदायी रायडिंगसाठी, बाईकमध्ये बॉडी कलरचे ४३ मिमी शोवा फोर्क्स पुढील बाजूस आणि ट्विन शॉक अ‍ॅब्झॉर्बर्स मागील बाजूस असतील. यात ड्युअल क्रोम फिनिश्ड एक्झॉस्ट आणि एक्सटेंडेड रियर फेंडर्स देखील आहेत. हार्डवेअर: १९-इंच चाकांसह ड्युअल चॅनेल ABS ही बाईक रॉयल एनफील्ड शॉटगनच्या प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आली आहे. इंटरसेप्टर ६५०, कॉन्टिनेंटल जीटी ६५०, सुपर मीटीओर ६५० आणि शॉटगन ६५० सारख्या बाइक्समध्येही हेच प्लॅटफॉर्म वापरले जाते. यात १९-इंच फ्रंट आणि १८-इंच रियर स्पोक व्हील्सचा सेटअप आहे. ब्रेकिंगसाठी, बाइकला ड्युअल चॅनेल ABS सह 320mm फ्रंट डिस्क आणि 300mm रियर डिस्क ब्रेक मिळेल. बाईकचे वजन २४३ किलो आहे. कामगिरी आणि वैशिष्ट्ये: ६४८ सीसी इंजिन आणि सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल कामगिरीसाठी, क्लासिक ६५० मध्ये ६४७.९५ सीसी एअर/ऑइल-कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजिन आहे जे ४६.४hp पॉवर आणि ५२Nm टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी, इंजिन ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ट्यून केलेले आहे. हे इंजिन इतर रॉयल एनफील्ड ६५० मॉडेल्समध्ये देखील वापरले जाते - इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी, इंटरसेप्टर बेअर, सुपर मेटीओर आणि शॉटगन. वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, बाईकमध्ये सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल आहे. पर्यायी नेव्हिगेशन ट्रिपर पॉडचा पर्याय देखील आहे. ट्रिपर पॉड ब्लूटूथद्वारे स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतो. टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट सारखे फीचर्स यात देण्यात आले आहेत.

सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढून 78,400 वर:निफ्टी 100 अंकांनी वधारला, आयटी आणि रिअल्टी क्षेत्र 1% ने वधारले

आज म्हणजेच मंगळवार (२५ मार्च) सलग ७ व्या दिवशी शेअर बाजार तेजीत आहे. सेन्सेक्स ४५० अंकांनी वाढून ७८,४५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी सुमारे १०० अंकांनी वर आहे, तो २३,७५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २३ शेअर्समध्ये तेजी आहे. अल्ट्राटेक, एचसीएल टेक आणि इन्फोसिस २.५% ने वाढले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३० शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. निफ्टीच्या आयटी आणि रिअल्टी क्षेत्रांमध्ये सुमारे १% वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात तेजी, एफआयआय खरेदी सुरूच... काल शेअर बाजार १०७८ अंकांनी वधारला आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजेच सोमवारी (२४ मार्च) शेअर बाजारात वाढ झाली. सेन्सेक्स १०७८ अंकांनी (१.४०%) वाढून ७७,९८४ वर बंद झाला. निफ्टी ३०७ अंकांनी (१.३२%) वाढला आणि २३,६५८ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २४ शेअर्स वधारले. कोटक महिंद्रा बँक ४.६३%, एनटीपीसी ४.५१%, एसबीआय ३.७५%, टेक महिंद्रा ३.५४% आणि पॉवर ग्रिड ३.२७% ने सर्वाधिक वाढ नोंदवली. दुसरीकडे, निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक ३.१८%, प्रायव्हेट बँक २.४२%, रिअल्टी १.५३%, ऑइल अँड गॅस १.४६% आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस निर्देशांक १.८९% ने वाढला. निफ्टी त्याच्या वार्षिक नीचांकी पातळीपासून ७.१६% वाढला या वर्षी मार्च २०२५ मध्ये निफ्टीमध्ये मोठी सुधारणा दिसून आली. ४ मार्च रोजी २१,९६४ च्या नीचांकी पातळीपासून, निफ्टी आतापर्यंत ७.१६% वाढून २३,६५८ वर बंद झाला आहे. एका आठवड्यात निफ्टीने १००० पेक्षा जास्त अंकांची (सुमारे ५%) वाढ केली आहे. गेल्या चार महिन्यांतील निफ्टी एकाच आठवड्यात इतकी वाढला आहे हा एक विक्रम आहे. बाजार चांगल्या मूल्यांकनावर, तेजीचा कल कायम राहू शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, बाजार कोसळण्यास कारणीभूत असलेल्या सर्व घटना आम्ही पचवल्या आहेत. जसे इस्रायल-हमास युद्ध, व्यापार युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध. याशिवाय, यापूर्वी भारतीय बाजाराचे जास्त मूल्य होते जे घसरणीनंतर योग्य मूल्यावर आले आहे. अनेक मोठे शेअर्स सवलतीत उपलब्ध आहेत आणि लोक ते खरेदी करत आहेत. या कारणांमुळे, बाजार आता तेजीत आहे आणि भविष्यातही तो असाच सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.

सेबीने FPI डिस्क्लोझर लिमिट दुप्पट केली:हितसंबंधांच्या संघर्षांना तोंड देण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल

सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या बोर्डाने २४ मार्च (सोमवार) रोजी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्संनी (एफपीआय) तपशीलवार असेट्स अंडर मॅनेजमेन्ट (एयूएम) थ्रेशोल्ड मूल्य दुप्पट करून ५०,००० कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यापूर्वी, २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एयूएम असलेल्या एफपीआयना त्यांच्या सर्व गुंतवणूकदारांची किंवा भागधारकांची तपशीलवार माहिती एका नजरेच्या आधारावर उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ दरम्यान रोख इक्विटी बाजारातील व्यापाराचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे, असे सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. हे लक्षात घेऊन, बोर्डाने लागू असलेली मर्यादा सध्याच्या २५,००० कोटी रुपयांवरून ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. तुहिन कांत म्हणाले, 'आता फक्त भारतीय बाजारपेठेत ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इक्विटी AUM असलेल्या FPIsनाच अतिरिक्त खुलासे करावे लागतील.' पांडे हे सेबीचे नवे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळाची ही पहिलीच बैठक होती. ऑगस्ट २०२३ मध्ये सेबीचा नियम काय होता? ऑगस्ट २०२३ मध्ये, सेबीने एका कॉर्पोरेट गटात त्यांच्या इक्विटी AUM च्या ५०% पेक्षा जास्त धारण करणाऱ्या किंवा भारतीय इक्विटी बाजारात २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेल्या FPIs ला FPI मध्ये मालकी, आर्थिक हितसंबंध किंवा नियंत्रण असलेल्या सर्व संस्थांची तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, काही विशिष्ट अटींनुसार काही FPIs ला अशा अतिरिक्त डिस्क्लोझर आवश्यकतांमधून सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये व्यापक, एकत्रित संरचित किंवा सरकार किंवा सरकारशी जोडलेल्या गुंतवणूकदारांकडून विस्तारित गुंतवणूकदार आधार आणि मालकी हितसंबंध असलेले एफपीआय समाविष्ट आहेत. बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय १ मार्च रोजी तुहिन कांत पांडे सेबीचे नवे प्रमुख बनले. १ मार्च रोजी, तुहिन कांत पांडे यांना सेबीचे नवे प्रमुख बनवण्यात आले. तुहिन पुढील ३ वर्षांसाठी हे पद भूषवतील. त्यांनी माजी सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांची जागा घेतली, जे २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त झाले होते. तुहिन कांत पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओडिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मोदी ३.० सरकारमधील ते भारतातील सर्वात व्यस्त सचिवांपैकी एक आहेत. ते सध्या केंद्र सरकारमधील चार महत्त्वाचे विभाग सांभाळत आहेत.

पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाचे पंतप्रधानांना पत्र:MDR धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी; UPI वापरण्यासाठी सरकार शुल्क आकारू शकते

पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने सोमवारी पंतप्रधान मोदींना एक पत्र लिहिले आहे. पत्रात, पंतप्रधान मोदींना झिरो मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि रुपे डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून व्यापारी शुल्क आकारू नये या परिषदेच्या बाजूने आहे. खरंतर, सरकार UPI व्यवहार आणि RuPay डेबिट कार्डवरील व्यापारी शुल्क म्हणजेच शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने दोन वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. सध्या, या पेमेंट पद्धतींवर कोणताही व्यापारी सवलत दर (MDR) आकारला जात नाही, कारण त्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे प्रदान केल्या जातात. तथापि, लहान व्यवसायांसाठी व्यवहार मोफत ठेवताना मोठ्या व्यापाऱ्यांवर शुल्क आकारण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकार हे पाऊल का उचलण्याचा विचार करत आहे? एका बँकरने सांगितले की, बँकांनी सरकारला औपचारिक प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात असे सुचवण्यात आले आहे की ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक जीएसटी उलाढाल ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यावर एमडीआर लागू करावा. सरकार एक स्तरीय किंमत प्रणाली सुरू करण्याची योजना देखील आखत आहे. या प्रणालीअंतर्गत, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त शुल्क द्यावे लागेल. तर लहान व्यापाऱ्यांना कमी शुल्क भरावे लागेल. एका बँकरने सांगितले, तर्क असा आहे की, जर कार्ड मशीन असलेले मोठे व्यापारी व्हिसा आणि मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड आणि सर्व प्रकारच्या क्रेडिट कार्डसारख्या इतर पेमेंट साधनांवर एमडीआर भरत असतील, तर ते यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डचे शुल्क का भरू शकत नाहीत? एमडीआर कसे काम करते आणि ते का काढून टाकण्यात आले? २०२२ पूर्वी, व्यापाऱ्यांना बँकांना MDR म्हणजेच व्यवहार रकमेच्या १% पेक्षा कमी व्यापारी सवलत दर द्यावा लागत होता. तथापि, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पात हे शुल्क काढून टाकले होते. तेव्हापासून UPI ​​ही सर्वात जास्त वापरली जाणारी पेमेंट पद्धत बनली आहे आणि RuPay देखील खूप लोकप्रिय झाले आहे. दरम्यान, उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, मोठे किरकोळ व्यापारी सरासरी ५०% पेक्षा जास्त पेमेंट कार्डद्वारे करतात. त्यामुळे, कमी शुल्काचा UPI पेमेंटवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. फेब्रुवारीमध्ये १,६११ कोटी UPI व्यवहार झाले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे १६११ कोटी व्यवहार झाले. या कालावधीत एकूण २१.९६ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. वर्षभरात व्यवहारांची संख्या ३३% वाढली आहे. त्याच वेळी, याद्वारे हस्तांतरित केलेल्या रकमेत २०% वाढ झाली आहे. एक वर्षापूर्वी, म्हणजे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, १२१० कोटी व्यवहारांद्वारे १८.२८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. त्याच वेळी, या महिन्याच्या ३ मार्चपर्यंत सुमारे ३९ लाख UPI व्यवहार झाले, ज्याद्वारे १०५० कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारीमध्ये ५% कमी व्यवहार एका महिन्यापूर्वी म्हणजेच जानेवारीच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत ५% घट झाली. जानेवारीमध्ये लोकांनी १६९९ कोटी व्यवहारांद्वारे २३.४८ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) UPI चे नियमन करते.

अजय सेठ नवे वित्त सचिव बनले:केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मिळाली मंजुरी; तुहिन कांत पांडे यांची जागा घेणार

१९८७ बॅचचे आयएएस अजय सेठ हे अर्थ मंत्रालयाचे नवे वित्त सचिव असतील. अजय हे माजी वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांची जागा घेतील. कार्मिक मंत्रालयाने सोमवारी अजय सेठ यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला आहे. १ मार्च रोजी तुहिन कांत पांडे यांची सेबीचे नवीन प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून वित्त सचिव पद रिक्त होते. अजय सेठ सध्या महसूल विभागात सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. याआधी अजय यांनी आर्थिक व्यवहार विभागात सचिवपदही भूषवले आहे. वरिष्ठ नोकरशहा अजय हे त्यांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या अनुभवासाठी ओळखले जातात. आर्थिक व्यवहार सचिवपद भूषवत असताना, अजय यांनी देशाची आर्थिक धोरणे आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पंतप्रधानांकडून सन्मान मिळाला आहे. अजय सेठ यांना २०१३ मध्ये पंतप्रधान प्रशासकीय उत्कृष्टता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कर्नाटकातील व्यावसायिक कर प्रशासनाच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांना हा सन्मान मिळाला. अजय सेठ यांच्या नियुक्तीमुळे देशातील आर्थिक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वित्त क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता तुहिन कांत पांडे बद्दल जाणून घ्या. तुहिन कांत पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओडिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मोदी ३.० सरकारमधील ते भारतातील सर्वात व्यस्त सचिवांपैकी एक आहेत. ते सध्या केंद्र सरकारमधील चार महत्त्वाचे विभाग सांभाळत आहेत. ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. ही बातमी पण वाचा तुहिन कांत पांडे सेबीचे नवे प्रमुख:कार्यकाळ 3 वर्षांचा असेल; 28 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होणाऱ्या माधवी बुच यांची जागा घेतील केंद्र सरकारने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांची भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) चे पुढील प्रमुख म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. तुहिन पुढील ३ वर्षांसाठी हे पद भूषवतील. ते सध्याच्या सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांची जागा घेतील. ज्या २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. वाचा सविस्तर बातमी...

महिंद्रा अँड महिंद्रा SML Isuzu खरेदी करू शकते:यामुळे बस-ट्रक विभागात MM ची उपस्थिती वाढेल; व्यावसायिक वाहने तयार करते कंपनी

महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड एसएमएल इसुझूमधील हिस्सा खरेदी करू शकते. वृत्तानुसार, महिंद्रा या कंपनीतील प्रमोटर्सचा संपूर्ण हिस्सा खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहे. एसएमएल इसुझू ही एक भारतीय कंपनी आहे, जी हलकी आणि मध्यम आकाराची व्यावसायिक वाहने बनवते. या करारामुळे महिंद्रा अँड महिंद्राला ट्रक आणि बस विभागात आपली उपस्थिती मजबूत करण्यास मदत होईल. अहवालानुसार, एम अँड एम एसएमएल इसुझूचे शेअर्स प्रति शेअर १,४०० ते १,५०० रुपयांच्या किमतीत खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. एसएमएल इसुझूचे शेअर्स ३% वाढून ₹१,७०३ वर पोहोचले. या बातमीनंतर, २४ मार्च रोजी एसएमएल इसुझूचे शेअर्स ३.०९% वाढून १,७०३ रुपयांवर बंद झाले. या कंपनीचे सध्याचे मार्केट कॅप २,५०० कोटी रुपये आहे. एम अँड एमचे शेअर्स ०.८९% घसरून २,७७७ रुपयांवर बंद झाले. वृत्तानुसार, एम अँड एमचे बोर्ड या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत एसएमएल इसुझूमधील प्रवर्तकांचा हिस्सा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करेल. तथापि, एम अँड एमने या वृत्तावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. एसएमएल इसुझूमध्ये सुमितोमोचा ४३.९६% हिस्सा आहे. डिसेंबर तिमाहीच्या अखेरीस प्रमोटर सुमितोमो कॉर्पोरेशनकडे एसएमएल इसुझूमध्ये ४३.९६% हिस्सा होता. तर इसुझू मोटर्सचा १५% हिस्सा आहे. जून २०२३ मध्ये, एका अहवालात असे म्हटले होते की जपानी कंपनी सुमितोमो कॉर्पोरेशन तिच्या भारतीय युनिटमधून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहे आणि जेबीएम ऑटो तिचा हिस्सा खरेदी करण्यात रस दाखवत आहे. एसएमएल इसुझूचा निव्वळ नफा ८०.२२% ने घसरला डिसेंबर तिमाहीत एसएमएल इसुझूचा निव्वळ नफा ८०.२२% ने घसरून ५३ लाख रुपये झाला, तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला २.६८ कोटी रुपये नफा झाला होता. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल १४.०७% ने घसरून ३३१.८० कोटी रुपये झाला, तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो ३८६.१३ कोटी रुपये होता.

मीशो ₹8,300 कोटींचा IPO आणणार:लवकरच ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले जाऊ शकतात, मूल्यांकन ₹85,500 कोटी असू शकते

डोमेक्सिट ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मीशो या वर्षाच्या अखेरीस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच आयपीओ आणू शकते. कंपनी याद्वारे एक अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८३०० कोटी रुपये) उभारू इच्छिते. मीशो हे निधी १० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८५,५०० रुपये) मूल्यांकनाने उभारेल. कंपनी काही आठवड्यात यासाठी मसुदा कागदपत्रे देखील दाखल करणार आहे. ही माहिती मनीकंट्रोलने दिली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, मीशोने मॉर्गन स्टॅनली, कोटक महिंद्रा कॅपिटल आणि सिटी यांना त्यांचे आयपीओ सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान स्टॉक एक्सचेंजवर सूचिबद्धता होण्याची अपेक्षा आहे. मीशोने दोन फेऱ्यांमध्ये सुमारे ₹४,७०५ कोटी निधी उभारला आहे. कंपनीने एकूण ५० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,७०५ कोटी रुपये) निधी उभारला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, मीशोने टायगर ग्लोबल, थिंक इन्व्हेस्टमेंट्स आणि मार्स ग्रोथ कॅपिटल सारख्या गुंतवणूकदारांकडून सुमारे $२५०-$२७० दशलक्ष (सुमारे २,३०० कोटी रुपये) उभारले होते. तेव्हा कंपनीचे मूल्यांकन $३.९-४ अब्ज (सुमारे ३४,२४२ कोटी रुपये) होते. एका वर्षात मीशोचा तोटा ९७% कमी झाला मीशोने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ₹७,६१५ कोटींचा महसूल कमावला. हे मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ३३% जास्त आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कंपनीने ₹५,७३५ कोटींचा महसूल मिळवला. या कालावधीत, कंपनीचा निव्वळ तोटा १,५६९ कोटी रुपयांवरून ९७% ने कमी होऊन ५३ कोटी रुपयांवर आला. २०२४ च्या अखेरीस मीशो प्लॅटफॉर्मवरील ऑर्डरमध्ये वर्षानुवर्षे ३५% वाढ झाली. १७.५ कोटी ग्राहकांनी कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी केली. त्यांच्या ग्राहकांपैकी निम्म्याहून अधिक ग्राहक टियर-४ आणि लहान शहरांमधून आले होते. फॅशनियर टेक्नॉलॉजीजच्या विलीनीकरणासाठी अर्ज देण्यात आला आहे. मीशोने भारतातील त्यांच्या उपकंपनी, फॅशनियर टेक्नॉलॉजीजचे त्यांच्या यूएस-आधारित मूळ कंपनी, मीशो इंक. सोबत उलट विलीनीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडे अर्ज दाखल केला आहे.

टेक उद्योजक म्हणाला- पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध, आता छळवणूक करत आहे:चेन्नई पोलिसांवरही मुलाच्या ताब्यावरून छळ केल्याचा आरोप

टेक उद्योजक प्रसन्ना शंकर यांनी दावा केला आहे की त्यांची पत्नी आणि चेन्नई पोलिसांकडून त्यांचा छळ केला जात आहे. रविवारी संध्याकाळी, त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले: 'मी घटस्फोटातून जात आहे. मी आता चेन्नई पोलिसांपासून फरार आहे आणि तामिळनाडूच्या बाहेर लपून बसलो आहे. ही माझी कहाणी आहे. प्रसन्ना हे सिंगापूरस्थित क्रिप्टो सोशल नेटवर्क 0xPPL.com चे संस्थापक आहेत. त्यांनी रिपलिंग नावाची कंपनीही स्थापन केली आहे. त्याची किंमत १० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹८५.९४ हजार कोटी) आहे. प्रसन्ना शंकर यांनी एक्स वर सांगितली त्यांची संपूर्ण कहाणी... प्रसन्ना म्हणाले- माझा मुलगा सुरक्षित आहे आणि माझ्यासोबत आनंदी आहे... पत्नीचा दावा- काही बहाण्याने भारतात बोलावून मुलाला घेऊन गेला दुसरीकडे, पत्नी दिव्याचा दावा आहे की तीन आठवड्यांपूर्वी शंकरने तिला मालमत्ता विभागणीचा प्रश्न सोडवण्याच्या बहाण्याने भारतात बोलावले आणि तिच्याकडून मुलगा हिरावून घेतला. दिव्या म्हणाली, 'माझ्या मुलाला काय झाले हे मला माहित नाही आणि म्हणूनच मी पोलिसात तक्रार दाखल केली.' दिव्याने दावा केला की शंकरने तिच्या मुलाचा पासपोर्ट चोरला आहे. ती म्हणाली की चेन्नई पोलिस तिच्या मुलाला परत मिळवण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिव्याने शंकरवर महिलांचे गुप्तपणे रेकॉर्डिंग केल्याचा आरोपही केला. त्यांनी सांगितले की, सिंगापूर पोलिसांनी शंकरला लैंगिक छळ आणि वेश्याव्यवसायाच्या प्रकरणात एकदा अटक केली होती. यामुळे त्याला कंपनीतून काढून टाकण्यात आले.

आज सोन्यात घसरण, चांदी महागली:सोने ₹324 ने घसरून ₹87,845 तोळा, तर चांदी ₹97,638 किलोवर

आज म्हणजेच २४ मार्च रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ३२४ रुपयांनी घसरून ८७,८४५ रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी सोन्याचा भाव ८८,१६९ रुपयांवर होता. २० मार्च रोजी सोन्याने ८८,७६१ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. तथापि, आज एक किलो चांदीची किंमत १८ रुपयांनी वाढून ९७,६३८ रुपये प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी चांदीचा भाव ९७,६२० रुपये प्रति किलो होता. गेल्या आठवड्यात १७ मार्च रोजी चांदीने १,००,४०० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. ४ महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने ११,६८३ रुपयांनी महाग झाले आहे या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत ११,६८३ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ८७,८४५ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ११,६२१ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९७,६३८ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासा खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्या सोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.

व्यवसायासाठी ₹50 लाखांपर्यंत कर्ज:पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात हमीशिवाय 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, योजना काय आहे ते जाणून घ्या

जर तुम्हाला स्वतःचा छोटासा व्यवसाय सुरू करायचा असेल परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसाल तर तुम्ही प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) कर्ज योजनेची मदत घेऊ शकता. पीएमईजीपी ही क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना आहे. याअंतर्गत, उत्पादन क्षेत्रात ५० लाख रुपयांपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रात २० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये, व्यवसाय सुरू करणाऱ्या व्यक्तीला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५% रक्कम स्वतःची व्यवस्था करावी लागते. उर्वरित रक्कम बँक कर्ज म्हणून मिळते. ५ आर्थिक वर्षांसाठी (२०२१-२२ ते २०२५-२६) १३,५५४ कोटी रुपये (पीएमईजीपी) मंजूर करण्यात आले आहेत. 35% पर्यंत अनुदानाचा लाभया कार्यक्रमांतर्गत, ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना ३५% आणि शहरी भागातील लाभार्थ्यांना २५% अनुदान मिळते. १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारच्या हमीची आवश्यकता नाही. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागातील पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि लघु उद्योग सुरू करून स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे, जेणेकरून ग्रामीण तरुणांचे शहरी भागात होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल. राष्ट्रीय पातळीवर, ही योजना खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारे राबविली जात आहे. ही एमएसएमई मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी एक वैधानिक संस्था आहे, जी एकमेव नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. पात्रता अटी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा अर्जदाराला या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल

डोनट्स हे बेकरी उत्पादन आहे की रेस्टॉरंट सेवा?:आज मुंबई उच्च न्यायालय निकाल देणार, त्यावर किती जीएसटी हेदेखील ठरवले जाईल

डोनट्स हे बेकरी उत्पादन आहे की नाही यावर मुंबई उच्च न्यायालय आज म्हणजेच सोमवार २४ मार्च रोजी निर्णय देणार आहे. या निर्णयामुळे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ५% किंवा १८% आकारला जाईल की नाही हे ठरवले जाईल. जर डोनट्स बेकरी उत्पादनांच्या श्रेणीत येत असतील तर त्यावर १८% कर आकारला जाईल आणि जर ते रेस्टॉरंट सेवेच्या श्रेणीत येत असतील तर फक्त ५% जीएसटी आकारला जाईल. सिंगापूरस्थित मॅड ओव्हर डोनट्स (एमओडी) ची मूळ कंपनी हिमेश फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडने मुंबई उच्च न्यायालयात जीएसटी इंटेलिजेंस महासंचालनालयाने जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देणाऱ्या याचिकेनंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले- 5% जीएसटी लावावा एमओडीचे वकील अभिषेक ए. रस्तोगी यांच्या मते, अन्न किंवा इतर खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केंद्रीय जीएसटी अंतर्गत सेवांच्या संयुक्त पुरवठ्याच्या श्रेणीत येतो म्हणून डोनट्सवर ५% जीएसटी आकारला पाहिजे. रेस्टॉरंट सेवा, जेवणाची ठिकाणे, मेस आणि कॅन्टीनमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या अन्न उत्पादनांवर ५% कर आकारला जातो. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाने (DGGI) मॅड ओव्हर डोनट्सला पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसने हा खटला सुरू होतो. नोटीसमध्ये, सिंगापूरस्थित कंपनीला १०० कोटी रुपयांचा कर आणि दंड भरण्यास सांगण्यात आले. डीजीजीआयने कंपनीवर तिच्या व्यवसायाचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याचा आरोप केला आहे. याचा अर्थ ते रेस्टॉरंट सेवेच्या नावाखाली बेकरी उत्पादने विकत आहे. अशाच प्रकारच्या नोटिसा इतर डोनट्स चेन डंकिन डोनट्स आणि क्रिस्पी क्रेमला पाठवण्यात आल्या होत्या. यानंतर, हिमेश फूड्सच्या मालकीच्या डोनट चेन एमओडीने मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी खटला दाखल केला. कंपनीने न्यायालयाला विचारले की डोनट्सचा पुरवठा रेस्टॉरंट सेवा आहे की बेकरी उत्पादन आहे. भारतातील सेवांसाठी जीएसटी दर ओळखण्यासाठी, वर्गीकरण करण्यासाठी, मोजमाप करण्यासाठी आणि निश्चित करण्यासाठी सेवा लेखा कोड (एसएसी) वापरला जातो. न्यायालयाने म्हटले होते- ५% कर आकारला पाहिजे या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी.पी. यांनी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पूनीवाला यांचा समावेश आहे. मागील सुनावणीत, न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की डोनट्सवर रेस्टॉरंटमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नावर लागू असलेल्या ५% दराने कर आकारला जावा. तथापि, डीजीजीआयने असा दावा केला की डोनट्स हे बेकरी उत्पादन आहे आणि त्यावर १८% कर आकारला पाहिजे. डीजीजीआयच्या मते, डोनट्स हे जलद सेवा दुकानांमध्ये विकले जाणारे मिठाई किंवा मिष्टान्न आहेत आणि त्यानुसार त्यांच्यावर कर आकारला जाईल. संमिश्र पुरवठा म्हणजे काय? जेव्हा दोन किंवा अधिक वस्तू किंवा सेवा एकत्र पुरवल्या जातात तेव्हा संमिश्र पुरवठा होतो. या वस्तू एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत, म्हणजेच त्यांना वेगळे करणे जवळजवळ अशक्य आहे. या संपूर्ण पुरवठा साखळीत एक मुख्य उत्पादन किंवा सेवा असते आणि उर्वरित त्याची उपकंपनी उत्पादने असतात. मुख्य उत्पादनावर निश्चित केलेल्या नियमांनुसार यावर कर देखील आकारला जातो. काही उदाहरणांसह हे समजून घ्या...

सेन्सेक्स 800 अंकांनी वाढून 77,700 वर:निफ्टी 250 अंकांनी वधारला; बँकिंग आणि रिअल्टी क्षेत्रांमध्ये सुमारे 3% वाढ

आज म्हणजेच सोमवार (२४ मार्च), आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजार तेजीत आहे. सेन्सेक्स ७७,७०० वर व्यवहार करत आहे, सुमारे ८०० अंकांनी वाढ. निफ्टी सुमारे २५० अंकांनी वाढला आहे, तो २३,६०० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २६ शेअर्समध्ये तेजी आहे. लार्सन अँड टुब्रो, पॉवर ग्रिड, एनटीपीसी हे सुमारे ३% वाढले आहेत. एनएसईचे रिअल्टी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, खाजगी बँक धातू आणि मीडिया निर्देशांक सुमारे ३% ने वाढले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय गेल्या आठवड्यात बाजार ३०७७ अंकांनी वाढला होता गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, शुक्रवारी (२१ मार्च) सेन्सेक्स ५५७ अंकांनी वाढून ७६,९०५ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १५९ अंकांनी वाढून २३,३५० वर बंद झाला. त्याचप्रमाणे, एका आठवड्यात सेन्सेक्स ३०७७ अंकांनी वाढला. शुक्रवारी सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २५ शेअर्समध्ये वाढ झाली. एनटीपीसीचे शेअर्स सर्वाधिक ३.०९%, बजाज फायनान्सचे शेअर्स २.६२% आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे शेअर्स २.१४% ने वाढले. महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टायटन आणि बजाज फिनसर्व्हचे शेअर्स १% पेक्षा जास्त घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३८ समभागांमध्ये वाढ झाली. एनएसईच्या क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, मीडिया २.२०%, तेल आणि वायू १.८४% आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक १.०६% ने वाढले. निफ्टी मेटलमध्ये सुमारे १% घट झाली. बाजार चांगल्या मूल्यांकनावर, तेजीचा कल कायम राहू शकतो केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, बाजार कोसळण्यास कारणीभूत असलेल्या सर्व घटना आम्ही पचवल्या आहेत. जसे इस्रायल-हमास युद्ध, व्यापार युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध. याशिवाय, यापूर्वी भारतीय बाजाराचे जास्त मूल्यमापन करण्यात आले होते जे घसरणीनंतर योग्य मूल्यावर आले आहे. अनेक मोठे शेअर्स सवलतीत उपलब्ध आहेत आणि लोक ते खरेदी करत आहेत. या कारणांमुळे, बाजार आता तेजीत आहे आणि भविष्यातही तो असाच सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.

टॉप-9 कंपन्यांचे मूल्य 3 लाख कोटींनी वाढले:ICICI बँक, एअरटेल टॉप गेनर, आयटीसीचे मार्केट कॅप ₹7,571 कोटींनी घसरले

बाजार मूल्यांकनाच्या बाबतीत, गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात देशातील १० सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी ९ कंपन्यांचे बाजार मूल्य ३ लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. या काळात, खाजगी क्षेत्रातील बँक आयसीआयसीआय सर्वाधिक नफा कमावणारी होती. बँकेचे मूल्य ६४ हजार कोटी रुपयांनी वाढून ९.४८ लाख रुपये झाले आहे. आयसीआयसीआय व्यतिरिक्त, एअरटेलचे मूल्य ५३,२८६ कोटी रुपयांनी वाढून ९.८४ लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी, एचडीएफसी बँकेचे मूल्य ४९,१०५ कोटी रुपयांनी, रिलायन्सचे ३९,३१२ कोटी रुपयांनी आणि बजाज फायनान्सचे मूल्य ३०,९५४ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात, आयटीसी ही एकमेव कंपनी होती जिचे मूल्य ७,५७०.६४ कोटी रुपयांनी घसरले. आता कंपनीचे मार्केट कॅप ५.०८ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. पूर्वी आयटीसीचे बाजार मूल्य ५.१५ लाख कोटी रुपये होते. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स ३०७७ अंकांनी वाढला शुक्रवार, २१ मार्च रोजी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ५५७ अंकांनी वाढून ७६,९०५ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १५९ अंकांनी वाढून २३,३५० वर बंद झाला. त्याच वेळी, आठवड्याच्या व्यवहारात सेन्सेक्स ३०७७ अंकांनी वाढला. शुक्रवारी सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २५ शेअर्समध्ये वाढ झाली. एनटीपीसीचे शेअर्स सर्वाधिक ३.०९%, बजाज फायनान्सचे शेअर्स २.६२% आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे शेअर्स २.१४% ने वाढले. महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टायटन आणि बजाज फिनसर्व्हचे शेअर्स १% पेक्षा जास्त घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३८ समभागांमध्ये वाढ झाली. एनएसईच्या क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, मीडिया शेअर्स २.२०%, तेल आणि वायू शेअर्स १.८४% आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १.०६% ने वाढल्या. निफ्टी मेटलमध्ये सुमारे १% घट झाली. बाजार भांडवलीकरण म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या शेअरहोल्डर्सकडे असलेल्या सर्व शेअर्सचे मूल्य. कंपनीच्या एकूण जारी केलेल्या शेअर्सची संख्या स्टॉकच्या किमतीने गुणाकार करून त्याची गणना केली जाते. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखीम प्रोफाइलच्या आधारे ते निवडण्यास मदत करण्यासाठी कंपनीच्या शेअर्सचे वर्गीकरण करण्यासाठी मार्केट कॅपचा वापर केला जातो. लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांप्रमाणे. मार्केट कॅप = (बाकी असलेल्या शेअर्सची संख्या) x (शेअर्सची किंमत) मार्केट कॅप कसे काम करते? कंपनीचे शेअर्स नफा देतील की नाही हे अनेक घटकांवरून अंदाज लावले जाते. या घटकांपैकी एक म्हणजे मार्केट कॅप. गुंतवणूकदारांना कंपनीचे मार्केट कॅप पाहून ती किती मोठी आहे हे कळू शकते. एखाद्या कंपनीचे मार्केट कॅप जितके जास्त असेल तितकी ती कंपनी चांगली मानली जाते. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार शेअर्सच्या किमती वाढतात आणि कमी होतात. म्हणून मार्केट कॅप म्हणजे त्या कंपनीचे सार्वजनिकरित्या समजलेले मूल्य. मार्केट कॅपमध्ये चढ-उतार कसे होतात? मार्केट कॅपच्या सूत्रावरून हे स्पष्ट होते की कंपनीच्या एकूण जारी केलेल्या शेअर्सची संख्या स्टॉकच्या किमतीशी गुणाकार करून त्याची गणना केली जाते. म्हणजेच, जर शेअरची किंमत वाढली तर मार्केट कॅप देखील वाढेल आणि जर शेअरची किंमत कमी झाली तर मार्केट कॅप देखील कमी होईल.

स्मॉल कॅप फंडमध्ये 20% पेक्षा जास्त गुंतवणूक करणे धोकादायक:त्यात दीर्घकाळ पैसे गुंतवा, या 4 गोष्टी लक्षात ठेवा

तीन महिन्यांत स्मॉल कॅप फंड २१% ने घसरले आहेत. २०२३ आणि २०२४ च्या तेजीच्या काळात या विभागाबद्दल खूप उत्साहित असलेले अनेक गुंतवणूकदार आज खूप काळजीत आहेत. या टप्प्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना मालमत्ता वाटप आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा मंत्र स्वीकारावा लागेल. दीर्घकालीन सकारात्मक दृष्टिकोन एप्रिल-सप्टेंबर या सहामाहीत छोट्या कंपन्यांचे उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे. व्याजदर कमी केल्याने त्यांनाही मदत होईल. यामुळे, दीर्घकाळात स्मॉलकॅप क्षेत्रात पुनर्प्राप्ती होऊ शकते. एकाच क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक करणे धोकादायक आहे स्मॉल-कॅप स्टॉक्ससारखे उच्च बीटा फंड तेजीच्या बाजारादरम्यान सामान्य ट्रेंडपेक्षा वेगाने वाढतात परंतु मंदीच्या बाजारात देखील ते अधिक घसरतात. सध्या कोणत्याही एका क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक करणे टाळा. विद्यमान स्मॉलकॅप गुंतवणूकदारांनी हे करावे दीर्घ मुदतीसाठीही, स्मॉलकॅप्समधील गुंतवणूक इक्विटी पोर्टफोलिओच्या २०% पर्यंत मर्यादित ठेवा. जर यापेक्षा जास्त गुंतवणूक असेल तर ती कमी करा. अशा स्टॉकमधून पूर्णपणे बाहेर पडणे शहाणपणाचे नाही. नवीन गुंतवणूकदारांनी सध्या स्मॉल कॅप टाळावेत पहिल्यांदाच इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांनी स्मॉलकॅप फंड टाळावेत. त्याऐवजी, त्यांनी लार्ज-कॅप, फ्लेक्सी-कॅप किंवा इंडेक्स फंडमध्ये (लार्ज-कॅप इंडेक्सवर आधारित) गुंतवणूक करावी. एकदा त्यांना बाजारातील अस्थिरता चांगल्या प्रकारे समजली की, ते स्मॉलकॅप फंडांचा विचार करू शकतात. या फंडांमध्ये किमान सात वर्षांचा कालावधी ठेवून गुंतवणूक करावी. स्मॉल-कॅप फंड म्हणजे काय? स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड हे असे फंड आहेत जे लहान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. म्हणजेच ज्या कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत खूप कमी आहे. आपण त्यांना स्मॉल-कॅप कंपन्या म्हणतो. तथापि, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या अशा कंपन्यांची ओळख त्यांच्या व्यवसायात चांगल्या वाढीच्या शक्यतांचे मूल्यांकन केल्यानंतरच केली जाते. स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड मार्केट कॅपच्या बाबतीत शेअर बाजारातील टॉप २५० कंपन्यांशिवाय सर्व कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड त्यांच्या गुंतवणुकीच्या ६५% पर्यंत रक्कम लहान कंपन्यांमध्ये गुंतवतात. यानंतर, निधी व्यवस्थापक उर्वरित ३५% रक्कम मध्यम किंवा मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवतो.

कर बचत गुंतवणुकीसाठी 10 दिवसांपेक्षा कमी वेळ:ELSS फंड कर सवलतीसह 18% पर्यंत परतावा देतो, त्याची खास वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

२०२४-२५ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास १० दिवसांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही अद्याप कर बचत नियोजन केले नसेल, तर तुम्ही त्यासाठी गुंतवणूक करू शकता. जर तुम्हाला गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळवण्यासोबतच कर वाचवायचा असेल, तर इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम म्हणजेच ELSS म्युच्युअल फंड हा योग्य पर्याय ठरू शकतो. गेल्या १ वर्षात त्याने १८% पर्यंत परतावा दिला आहे. ईएलएसएस म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? ELSS म्हणजेच इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम हे असे म्युच्युअल फंड आहेत ज्यात गुंतवणूकदारांचे पैसे ३ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातात. या श्रेणीतील म्युच्युअल फंड आयटी कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत १.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, शेअर बाजाराशी जोडलेले असल्याने, एफडी किंवा एनएससी सारख्या लहान बचतींच्या तुलनेत त्यात जास्त जोखीम असते. इतर कर बचत योजनांच्या तुलनेत याचा लॉक-इन कालावधी कमी आहे कर बचत एफडी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी यासारख्या इतर कर बचत योजनांच्या तुलनेत ईएलएसएस म्युच्युअल फंडांमध्ये लॉक-इन कालावधी खूपच कमी असतो. तर कर बचत एफडीमध्ये गुंतवणूकदारांचे पैसे ५ वर्षांसाठी आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये १५ वर्षांसाठी बंद राहतात. तर ELSS म्युच्युअल फंडांमध्ये, गुंतवणूकदारांचे पैसे 3 वर्षांसाठी अडकलेले राहतात. तथापि, पैसे ब्लॉक करण्याचा एक मोठा फायदा म्हणजे ते दीर्घकालीन शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. हे तुम्हाला संपत्ती निर्मितीमध्ये आणखी मदत करू शकते. ३ वर्षांचा लॉक-इन पूर्ण झाला म्हणजे तुम्हाला निधीतून बाहेर पडावे लागेल असे नाही, तुम्ही तो आणखी वाढवू शकता. गेल्या काही वर्षांत या ELSS फंडांनी चांगला परतावा दिला आहे स्रोत: ग्रो, २३ मार्च २०२५ एसआयपी द्वारे गुंतवणूक करणे दीर्घकाळासाठी चांगले आहे इतर इक्विटी फंडाप्रमाणे, या श्रेणीतील फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे देखील दीर्घकाळात अधिक फायदेशीर ठरते. याचे कारण असे की इक्विटी फंडमध्ये दीर्घकाळ एसआयपी केल्याने शेअर बाजारात चढ-उतार होण्याचा धोका कमी होतो. शेअर बाजारातील उच्च आणि निम्न पातळी सरासरी परतावा निर्माण करतात आणि चक्रवाढीचा फायदा देखील देतात. एसआयपी हा गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे का? कदाचित याला गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणणे योग्य ठरणार नाही, परंतु नियमित उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी जसे की पगारदार लोक आणि दरमहा निश्चित उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांसाठी हा निश्चितच गुंतवणुकीचा एक चांगला मार्ग असू शकतो. एसआयपीद्वारे गुंतवणूक केल्याने तुमच्या खिशावर ताण पडत नाही आणि सतत कमी प्रमाणात गुंतवणूक करून तुम्ही दीर्घकाळात मोठी रक्कम जमा करू शकता.

व्होडाफोन-आयडियाने सरकारकडे मदत मागितली:52 हजार कोटींची सवलत मिळू शकते, AGR-स्पेक्ट्रमची थकबाकी भरण्यास असमर्थ

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन-आयडिया (VI) ला एडजस्टेड ग्रॉस रिव्हेन्यू (AGR) आणि स्पेक्ट्रम देयके भरण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत, कंपनीने सरकारकडे अतिरिक्त आर्थिक मदतीची विनंती केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने ११ मार्च रोजी दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे. कंपनीने सरकारला त्यांच्या थकबाकीचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याची विनंती केली आहे. जर असे झाले तर, व्होडाफोन-आयडियामधील सरकारची हिस्सेदारी ४९% पर्यंत वाढू शकते, जी सध्या २२.६% आहे. कंपनीने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत मदत मागितली अहवालानुसार, व्होडाफोन-आयडिया ३६,९५० कोटी रुपयांच्या एजीआर आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीसाठी दिलासा मागत आहे. यामध्ये येत्या आठवड्यात १३,०८९ कोटी रुपयांचे तात्काळ पेमेंट देखील समाविष्ट आहे. आर्थिक अडचणींना तोंड देत असलेल्या VI ने हे पेमेंट पूर्ण करण्याची क्षमता नसल्याचे दर्शविले आहे. व्होडाफोन आयडियाने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत मदत मागितली आहे. या प्रकरणात कंपनीकडून अद्याप कोणतेही विधान जारी केलेले नाही. VI ला ५२ हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळू शकतो सरकारने एजीआर थकबाकीमध्ये दूरसंचार कंपन्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये केला जात असताना व्होडाफोन-आयडियाने ही विनंती केली आहे. जर सरकारने कंपनीची विनंती मान्य केली, तर विश्लेषकांचा अंदाज आहे की VI ला ५२,००० कोटी रुपयांची सवलत मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या थकबाकी असलेल्या AGR देयकाच्या सुमारे ७५% आणि एकूण कर्जाच्या २५% घट होईल. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली. गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात एजीआर देयकांच्या मोजणीला आव्हान देणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये नॉन-कोर महसूल देखील समाविष्ट होता आणि कंपनी त्याच्या विरोधात होती. तथापि, सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम ऑपरेटरची याचिका फेटाळून लावली. तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ₹६,६०९ कोटींचा तोटा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ६,६०९ कोटी रुपयांचा तोटा (एकत्रित निव्वळ तोटा) सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ६,९८६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. कंपनीचा तोटा वार्षिक आधारावर ५.४०% ने कमी झाला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाचा एकत्रित ऑपरेशनल महसूल वार्षिक आधारावर ४.१६% वाढून ११,११७ कोटी रुपये झाला. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत म्हणजेच Q3FY24 मध्ये कंपनीचा महसूल 10,673 कोटी रुपये होता. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेला महसूल म्हणतात. व्होडाफोन-आयडियाचा एआरपीयू १७३ रुपये होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाचा 'एव्हरेज रिवेन्यू पर यूजर' (ARPU) ४.७% वाढून १७३ रुपये झाला. गेल्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबरमध्ये ते १६६ रुपये होते. शुल्क वाढ आणि महागडे पॅक खरेदी करणाऱ्या वापरकर्त्यांमुळे हा बदल झाला आहे.

शेतकरी निर्यात शुल्काशिवाय कांदा परदेशात पाठवू शकतील:5 महिन्यांपासून लागू 20% कर 1 एप्रिलपासून संपेल; गेल्या 1 महिन्यात किमती 10% ने घसरल्या

आता शेतकरी निर्यात शुल्क न भरता परदेशात कांदा विकू शकतील. सरकारने १ एप्रिलपासून ते काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ सप्टेंबर २०२४ पासून कांद्याच्या निर्यातीवर २०% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले. महसूल विभागाने शनिवारी एक अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. यापूर्वी, सरकारने देशात कांद्याची उपलब्धता राखण्यासाठी किमान निर्यात किंमत (MEP) लादली होती आणि सुमारे ५ महिने (८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४) निर्यातीवर बंदी घातली होती. या काळात, देशभरात कांद्याच्या किमती सुमारे ३९% ने कमी झाल्या आहेत, तर गेल्या एका महिन्यात किरकोळ किमती १०% ने कमी झाल्या आहेत. या आर्थिक वर्षात ११.६५ लाख टन कांदा निर्यात ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, या निर्यात निर्बंधांना न जुमानता, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कांद्याची एकूण निर्यात १७.१७ लाख मेट्रिक टन (LMT) झाली. तर, चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १८ मार्च २०२५ पर्यंत ११.६५ लाख टन कांदा निर्यात करण्यात आला आहे. मासिक निर्यातीबद्दल बोलायचे झाले तर, सप्टेंबर २०२४ मध्ये ७२ हजार टन कांदा निर्यात करण्यात आला होता, जो जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख मेट्रिक टन झाला. कांद्याची आवक वाढल्याने भाव घसरत आहेत. लासलगाव आणि पिंपळगाव सारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक वाढली आहे. यामुळे किमतींमध्ये आणखी घट दिसून येत आहे. २१ मार्च २०२५ रोजी लासलगाव आणि पिंपळगाव मंडईत कांद्याचा भाव प्रति क्विंटल १३३० रुपये आणि प्रति क्विंटल १३२५ रुपये होता. सरकारी अंदाजानुसार, यावर्षी रब्बी कांद्याचे उत्पादन २२७ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, जे गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख टनपेक्षा १८% जास्त आहे. भारताच्या एकूण उत्पादनापैकी ७०-७५% रब्बी कांद्याचा वाटा असतो आणि पुढील खरीप हंगामापर्यंत (ऑक्टोबर/नोव्हेंबर) किमती स्थिर ठेवण्यात चांगले पीक महत्त्वाची भूमिका बजावते. या वाढीव उत्पादनामुळे येत्या काही महिन्यांत कांद्याच्या किमतीत आणखी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य

भारताच्या विकासाचा संपूर्ण जगाला फायदा होईल:बिल गेट्स म्हणाले- 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल

मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स म्हणाले की, भारताच्या विकासाचा फायदा संपूर्ण जगाला होईल. गुरुवारी मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात बिल गेट्स यांनी हे सांगितले. एवढेच नाही तर त्यांनी भारतातील नवोपक्रमाच्या वेगवान गतीचे कौतुकही केले आहे. बिल गेट्स म्हणाले की, २०४७ पर्यंत देशाचा विकसित राष्ट्र म्हणून उदय झाल्यास केवळ भारतच बदलणार नाही तर जगावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. ते म्हणाले, 'भारतात आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आल्याने एक अतिशय सकारात्मक गती निर्माण झाली आहे.' भारताच्या आर्थिक विकासाचे भविष्य आशादायक असल्याचे सांगताना गेट्स म्हणाले, 'विकास दर ५% असेल की १०% यावर वादविवाद सुरू असताना ही एक उत्तम परिस्थिती आहे. तथापि, मला वाटत नाही की ते १०% पर्यंत पोहोचेल, परंतु ते ५% च्या खालीही जाणार नाही. गेट्स यांनी भारताच्या एआय विकास दृष्टिकोनाचे कौतुक केले बिल गेट्स म्हणाले की आर्थिक विस्तारामुळे आरोग्यसेवा आणि शिक्षणात अधिक सरकारी गुंतवणूक शक्य होईल, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) बद्दल गेट्स म्हणाले की, या तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल घडून येतील. परंतु त्यांनी एआयमुळे नोकरी जाईल ही भीती फेटाळून लावली. गेट्स यांनी भारताच्या एआय विकास दृष्टिकोनाचे कौतुकही केले. ते म्हणाले की, स्थानिक गरजांनुसार, भारतीय भाषांना पाठिंबा देण्यासह, भारताने ओपन-सोर्स फाउंडेशन मॉडेल स्वीकारले आहे हे चांगले आहे. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे कौतुक केले बिल गेट्स यांनी आधार आणि यूपीआयसह भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे कौतुक केले आणि ते जगासाठी देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या योगदानांपैकी एक असल्याचे म्हटले. गेट्स म्हणाले, 'मी जेव्हा जेव्हा भारतात येतो तेव्हा मला अनेक कंपन्या या पायाभूत सुविधांचा फायदा घेताना दिसतात. मग ते बँकिंग असो, सरकारी फायदे असोत किंवा शेअर ट्रेडिंग असो. भारतात नवोन्मेष माझ्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे. बिल जगातील ११ व्या क्रमांकाचे श्रीमंत मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स हे जगातील ११ व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. फोर्ब्सच्या मते, त्यांची एकूण संपत्ती १०७.१ अब्ज डॉलर्स आहे, म्हणजेच अंदाजे ९.२१ लाख कोटी रुपये. बिल गेट्स यांनी १९७५ मध्ये मायक्रोसॉफ्टची स्थापना केली. त्यांनी २००० पर्यंत कंपनीचे सीईओ पद भूषवले.

31 मार्चपर्यंत 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र'मध्ये गुंतवणुकीची संधी:1 एप्रिलपासून बंद होणार ही योजना, 7.5% व्याज, जाणून घ्या खास वैशिष्ट्ये

'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' (MSSC) योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी आता १० दिवसांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. महिलांसाठी सरकारकडून चालवली जाणारी ही विशेष गुंतवणूक योजना १ एप्रिल २०२५ पासून बंद होत आहे. या योजनेत ३१ मार्च २०२५ नंतर पैसे गुंतवता येणार नाहीत. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ही योजना १ एप्रिल २०२३ पासून २ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली. म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ नंतर ही योजना दोन वर्षे पूर्ण करेल. ही योजना पुढे नेण्याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. या योजनेत ७.५% वार्षिक व्याजदरया योजनेत ७.५% वार्षिक व्याज दिले जात आहे. यामध्ये किमान १००० रुपये ते जास्तीत जास्त २ लाख रुपये गुंतवणूक करता येते. यामध्ये २ वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागेल. तुम्ही 2 वर्षापूर्वीही पैसे काढू शकताविशेष परिस्थितीत, हे खाते २ वर्षांपूर्वी बंद केले जाऊ शकते, परंतु फक्त ६ महिन्यांनंतर. तथापि, असे केल्याने तुम्हाला ७.५% ऐवजी फक्त ५.५% व्याज मिळेल. हे व्याज मूळ रकमेवर दिले जाईल. याशिवाय, तुम्ही १ वर्षानंतर ४०% रक्कम काढू शकता. तुम्ही मुलीच्या नावावर देखील गुंतवणूक करू शकताया योजनेअंतर्गत, महिला स्वतःसाठी खाते उघडू शकते. याशिवाय, मामा-वडील (पालक) त्यांच्या मुलीच्या (अल्पवयीन) नावाने 'महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र' मध्ये गुंतवणूक करू शकतात. म्हणजेच अल्पवयीन मुलीच्या नावानेही गुंतवणूक करता येते. तुम्ही त्यात कुठे आणि कसे खाते उघडू शकता?तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिस आणि अधिकृत बँकांमध्ये MSSC खाते उघडू शकता. खाते उघडण्यासाठी, तुम्हाला त्याच्या फॉर्मसह केवायसी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

या आठवड्यात सोने महागले, चांदी घसरली:सोने ₹1,326 वाढून ₹88,169 पोहोचले, चांदीची ₹98,322 प्रति किलोने विक्री

या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गेल्या शनिवारी म्हणजेच १५ मार्च रोजी सोन्याचा भाव ८६,८४३ रुपये होता, जो आता (२२ मार्च) ८८,१६९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​पोहोचला आहे. म्हणजेच या आठवड्यात त्याची किंमत १,३२६ रुपयांनी वाढली आहे. चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत घट झाली. गेल्या शनिवारी चांदीचा दर ९८,३२२ रुपये होता, जो आता ९७,६२० रुपये प्रति किलोवर आला आहे. अशाप्रकारे, या आठवड्यात त्याची किंमत ७०२ रुपयांनी कमी झाली आहे. त्याच आठवड्यात, १७ मार्च रोजी, चांदीने १,००,४०० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता आणि २० मार्च रोजी, सोन्याने ८८,७६१ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. भोपाळ आणि ४ मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १२,००७ रुपयांनी महागले या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत १२,००७ रुपयांची वाढ झाली आहे जी ७६,१६२ रुपयांवरून ८८,१६९ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ११,६०३ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९७,६२० रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. यावर्षी सोन्याचा भाव ९२ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतोकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की मोठ्या तेजीनंतर सोन्याचे भाव घसरण्याची अपेक्षा होती आणि ते आधीच घडले आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ९२ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी प्रमुख अनुज गुप्ता यांच्या मते, त्याची किंमत आणखी वाढू शकते. वर्षाच्या अखेरीस चांदीची किंमत १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.

1 एप्रिलपासून निष्क्रिय मोबाईल नंबरवर UPI काम करणार नाही:सायबर फसवणूक रोखण्याचा NPCI चा निर्णय, पुल ट्रान्झॅक्शन फीचर देखील बंद होणार

जर तुम्ही युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे व्यवहार करत असाल आणि बँकेशी लिंक केलेला तुमचा मोबाईल नंबर बराच काळ निष्क्रिय असेल, तर तो त्वरित सक्रिय करा. अन्यथा, तुम्हाला पैसे भरण्यात अडचणी येऊ शकतात. कारण, 1 एप्रिलपासून UPI ​​पेमेंट सेवेशी संबंधित एक नवीन नियम लागू होणार आहे. यामध्ये बँक खात्यांशी जोडलेले मोबाईल नंबर समाविष्ट आहेत, जे बऱ्याच काळापासून सक्रिय नाहीत किंवा बंद झाल्यानंतर पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. ते UPI प्रणालीतून काढून टाकले जातील. हा बदल त्या वापरकर्त्यांना प्रभावित करेल ज्यांच्या बँक खात्याशी जुना किंवा बंद नंबर लिंक आहे. यूपीआयचे नियमन करणारी संस्था नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना असे मोबाइल नंबर डिलिंक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच वेळी, एनपीसीआय लवकरच पुल ट्रान्झॅक्शन फीचर देखील बंद करू शकते. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी घेतला निर्णय सायबर फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी एनपीसीआयने हा निर्णय घेतला आहे. बऱ्याच वेळा, मोबाईल नंबर बंद झाल्यानंतर, टेलिकॉम कंपन्या तो दुसऱ्या वापरकर्त्याला देतात. अशा परिस्थितीत, जुन्या क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यांवर फसवणूक होण्याचा धोका वाढतो. या कारणास्तव, NPCI ने बँका आणि Google Pay, PhonePe किंवा Paytm सारख्या UPI अॅप्सना दर आठवड्याला निष्क्रिय मोबाइल नंबर ओळखून ते त्यांच्या सिस्टममधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की जर तुमचा नंबर बराच काळ सक्रिय नसेल तर तो बँकेच्या रेकॉर्डमधून आपोआप काढून टाकला जाऊ शकतो. सेवा बंद करण्यापूर्वी एक अलर्ट संदेश पाठवला जाईल. वापरकर्त्यांना UPI सेवा बंद करण्याबाबत एक अलर्ट संदेश पाठवला जाईल. जर इशारा देऊनही एखादा मोबाईल नंबर निष्क्रिय राहिला, तर तो UPI सिस्टममधून काढून टाकला जाईल. एनपीसीआय पुल ट्रान्झॅक्शन फीचर काढून टाकू शकते UPI द्वारे पूल व्यवहारांमुळे फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत, एनपीसीआय पेमेंट अॅप्समधील पुल ट्रान्झॅक्शन फीचरवर मर्यादा घालण्याची किंवा ती काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, एनपीसीआय बँकांसोबत काम करत आहे, जेणेकरून पूल व्यवहार थांबवता येतील किंवा बंद करता येतील. तथापि, ही योजना अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. सध्या, ते कधी आणि कसे अंमलात आणले जाईल याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पुल व्यवहार म्हणजे काय?जेव्हा जेव्हा एखादा व्यापारी किंवा व्यक्ती तुमच्या UPI अॅपवर पेमेंटची विनंती पाठवते, तेव्हा त्याला 'पुल ट्रान्झॅक्शन' म्हणतात. यामध्ये आधीच द्यावयाची रक्कम समाविष्ट आहे. वापरकर्त्याला फक्त त्याच्या UPI अॅपवर त्याचा पिन क्रमांक टाकावा लागेल. यामध्ये, पेमेंट अॅपवर एक सूचना येते, ज्यावर क्लिक केल्यावर तुम्हाला रकमेसह व्यवहार पॉप-अप दिसतो. जेव्हा तुम्ही त्यावर क्लिक करता आणि पिन टाकता तेव्हा रक्कम विनंती पाठवणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात जाते. त्याच वेळी, जेव्हा वापरकर्ता QR कोड स्कॅन करून किंवा थेट मोबाइल नंबर प्रविष्ट करून UPI ​​द्वारे रक्कम हस्तांतरित करतो, तेव्हा त्याला 'पुश व्यवहार' म्हणतात. अशा व्यवहारांमध्ये, ग्राहक स्वतः त्याच्या UPI अॅपमध्ये भरायची रक्कम भरतो. २०,००० कोटी व्यवहारांचे लक्ष्य सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २०,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, लहान शहरे आणि खेड्यांमध्ये UPI चा प्रचार करावा लागेल. यापूर्वी, रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर शून्य करण्यात आला होता. आता, या नवीन प्रोत्साहन योजनेमुळे, दुकानदारांना UPI पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. ते म्हणाले, 'यूपीआय पेमेंट ही दुकानदारांसाठी एक सोपी, सुरक्षित आणि जलद पेमेंट सेवा आहे. तसेच, पैसे कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय थेट बँक खात्यात येतात. UPI हे NCPI द्वारे चालवले जाते. भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI ​​व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. UPI कसे काम करते? UPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. यानंतर ते बँक खात्याशी लिंक करावे लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. पैसे देणारा तुमच्या मोबाईल नंबरच्या आधारे पेमेंट विनंतीवर प्रक्रिया करतो. जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. फक्त पैसेच नाही तर तुम्हाला युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरेदी इत्यादींसाठी नेट बँकिंग, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची देखील आवश्यकता भासणार नाही. तुम्ही ही सर्व कामे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टमद्वारे करू शकता.