सोने या आठवड्यात ₹4,276 ने स्वस्त, ₹1.43 लाखांवर आले:चांदी ₹10,717 ने घसरून ₹2.21 लाखांवर पोहोचली, डॉलरची मागणी वाढल्याने दर घसरले

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने आठवडाभरात ४,२७६ रुपयांनी घसरून १.४३ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच २० मार्च रोजी १.४७ लाख रुपयांवर होते. तर, चांदी २.३२ लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून २.२१ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, त्याची किंमत १०,७१७ रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी गुंतवणूकदार त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. या आठवड्यात सोने ₹४,२७६ आणि चांदी ₹१०,७१७ स्वस्त देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या सध्याच्या किमती वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च उच्चांकावरून चांदी 1.64 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 33,179 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 57 दिवसांत चांदी 1.64 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर, पहिल्यांदा 94.7 वर आला:14 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण; डॉलर मजबूत झाल्याने परदेशी वस्तू महाग होतील

भारतीय रुपया आज 27 मार्च (शुक्रवार) रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 94.7 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारतीय रुपयामध्ये ही घसरण नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यातच रुपया सुमारे 4% घसरला आहे, तर या आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये त्यात 10% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ सुरू राहिली, तर रुपया लवकरच 98 च्या पातळीला स्पर्श करू शकतो. चलन बाजारातील जाणकारांनुसार, मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाने गुंतवणूकदारांना घाबरवले आहे, त्यामुळे ते उदयोन्मुख बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित गुंतवणुकीकडे (जसे की डॉलर आणि सोने) वळत आहेत. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एका दशकाहून अधिक काळानंतर असे पहिल्यांदाच घडले आहे, जेव्हा रुपया एकाच वर्षात इतका जास्त घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 या वर्षात युरोझोन संकटादरम्यान रुपयात सुमारे 14% घट झाली होती. 31 मार्च 2025 पासून आतापर्यंत रुपया त्याच्या मूल्यावरून 10% पर्यंत घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढेल मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाला गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानले जात आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वाढले आहे. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजीपासून प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढण्याचा धोका आहे. रुपया 98 प्रति डॉलरपर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी भारताच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीनच्या एका अहवालानुसार, जर युद्ध लांबले, तर भारताच्या चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी 98 प्रति डॉलरच्या पातळीला ओलांडू शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयद्वारे व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? परदेशात शिक्षण आणि फिरणे महाग: जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमचे कोणी बाहेर शिकत असेल, तर तुम्हाला डॉलर खरेदी करण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालाचे दर: मोबाइल, लॅपटॉप आणि परदेशातून येणारे इतर सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण कंपन्या त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती: जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर येत्या काळात देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढू शकतात. चलनाचे मूल्य कसे ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन, घसरण किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या डॉलरच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.

न्यूयॉर्कमधील रेस्टॉरंट्समध्ये आता 'आरक्षण युद्ध':पसंतीचे टेबल हवे असल्यास सदस्यत्वाच्या स्वरूपात 23 लाखांपर्यंत शुल्क भरावे लागत आहे

अमेरिकेत रेस्टॉरंट उद्योग बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. येथील पॉश रेस्टॉरंटमध्ये टेबल मिळणे आता 'नशिबाचा' भाग नसून 'सबस्क्रिप्शन'चा खेळ बनला आहे. म्हणजेच, आता लढाई चवीसाठी नसून ती मेज मिळवण्यासाठी होत आहे. याला 'रेस्टॉरंट रिझर्व्हेशन वॉर' असे म्हटले जात आहे. सुमारे ₹11,293 कोटींच्या मोठ्या करारांमध्ये आणि लाखो रुपयांच्या मेंबरशिप फीमध्ये, मोना पंजवानींसारख्या रेस्टॉरंट मालकांसाठी हा केवळ बुकिंगचा प्रश्न नाही, तर हा 'ग्राहक डेटा'वर ताबा मिळवण्याचा संघर्ष आहे, जो तुमची पुढील डिनर डेट कुठे आणि कशी असेल हे ठरवतो. गेल्या वर्षी जेव्हा मोनाने लोअर मॅनहॅटनमध्ये आपले आलिशान रेस्टॉरंट 'वन40 रूफटॉप' उघडले, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्कृष्ट शेफ आणि शानदार मेन्यू होता, पण एक मोठी अडचण होती. बुकिंग कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरून घ्यावी? पंजवानी यांनी सीएनएनला सांगितले, 'हे शहरात माझे पहिले रेस्टॉरंट आहे, मी माझी ओळख निर्माण करत आहे, त्यामुळे मला अशा प्लॅटफॉर्मची गरज आहे जे मला लोकांच्या नजरेत आणू शकतील.' आजच्या काळात हा निर्णय साधा नाही. एकीकडे येगवच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 40% लोक पैसे वाचवण्यासाठी बाहेर खाणे कमी करत आहेत, तर दुसरीकडे बुकिंग ॲप्समध्ये सर्वात 'एक्सक्लुझिव्ह' टेबल कोण मिळवणार याची स्पर्धा लागली आहे. सुमारे एक दशकापासून या बाजारात ओपन-टेबल (1998) चे राज्य होते, ज्याच्याकडे आज 60,000 रेस्टॉरंट्सचे नेटवर्क आहे. नंतर 2014 मध्ये रेजी आले, ज्याने प्रीमियम अनुभवावर लक्ष केंद्रित केले. पंजवानी यांनी 'रेजी' निवडले कारण ते अमेरिकन एक्सप्रेसशी जोडलेले आहे, जे उच्च-श्रेणीच्या ग्राहकांना थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. पण आता डोर्सियाच्या एंट्रीमुळे कथेत ट्विस्ट आला आहे. या ॲपचे नाव 2000 सालच्या प्रसिद्ध चित्रपट 'अमेरिकन सायको' मधील त्या काल्पनिक रेस्टॉरंटवरून ठेवले आहे जिथे बुकिंग मिळणे अशक्य होते. येथे टेबल मिळवण्यासाठी लोक वर्षभराची सदस्यत्व फी देतात, जी 18,822 रुपयांपासून 23,52,750 रुपयांपर्यंत जाते. याचे संस्थापक मार्क लोटेनबर्ग म्हणतात, “आरक्षणाची लढाई खरोखरच सुरू आहे.” डोर्सिया आज दररोज सुमारे 94.11 लाख ते 1.88 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत आहे. रेस्टॉरंट्स शांत ठिकाण न राहता ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहतील या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी उबर ईट्स आणि डोरडॅशसारखे दिग्गजही उतरले आहेत. डोरडॅशने तर ‘सेवनरूम्स’ हे बुकिंग प्लॅटफॉर्म सुमारे 11,293 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. तज्ज्ञ मार्को शाल्मा म्हणतात, ‘आरक्षणावर ताबा मिळवणे म्हणजे ग्राहकाच्या संपूर्ण अनुभवावर आणि डेटावर ताबा मिळवणे होय.’ पण लोटेनबर्ग यावर उपहासाने म्हणतात, ‘लोक त्याच ॲपवर लक्झरी डिनर टेबल बुक करू इच्छित नाहीत, ज्यावरून ते मॅकडोनाल्ड्सचा बर्गर मागवतात.’ शाल्मा म्हणतात, ‘जेव्हा प्रत्येक सीट ‘डिजिटल इन्व्हेंटरी’ बनते, तेव्हा रेस्टॉरंट कोणतीही शांत जागा न राहता, एक ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहते.’

केंद्राने व्यावसायिक एलपीजी कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला:स्टील-ऑटो व टेक्सटाईल क्षेत्राला प्राधान्य, रेस्टॉरंट्सनंतर मोठ्या उद्योगांना 20% अतिरिक्त पुरवठा

केंद्र सरकारने देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना पुन्हा एकदा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने शुक्रवार (27 मार्च) रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे वाटप म्हणजेच कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आणि केमिकल यांसारख्या अधिक कामगार असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात एलपीजीची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यावर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याची माहिती दिली. मंत्रालयाने व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी पुरवठा वाढवण्यासाठी हा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी हा कोटा केवळ 50% होता, जो आता वाढवून पूर्व-संकट पातळीच्या 70% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 6 क्षेत्रांना प्राधान्य मिळेल सरकारच्या आदेशानुसार, त्या उद्योगांना आधी एलपीजी दिला जाईल जिथे कामगार म्हणजेच मजुरांची संख्या जास्त आहे आणि जे इतर आवश्यक उद्योगांना समर्थन देतात. PNG चा पर्याय स्वीकारणे आवश्यक असेल सरकारने या वाढीव कोट्यासह एक अट देखील ठेवली आहे. अतिरिक्त 20% एलपीजीचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करावी लागेल. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या शहरातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीकडे पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शनसाठी अर्ज करावा लागेल. सरकारला असे वाटते की उद्योगांनी हळूहळू एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळावे. विशेष हीटिंग असलेल्या उद्योगांना नियमांमध्ये सूट आदेशात एक महत्त्वाची सवलतही देण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाला (process industry) अशा विशेष हीटिंगची (special heating) गरज असेल जी नैसर्गिक वायू (PNG) द्वारे पूर्ण केली जाऊ शकत नाही, तर त्यांच्यासाठी पीएनजी अर्जाची अट रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अशा उद्योगांना कोणत्याही अटीशिवाय वाढीव एलपीजी (LPG) कोटा मिळत राहील. सरकारचा राज्यांना सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा (reform-based allocation) त्वरित लाभ घ्यावा. आतापर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी (non-domestic LPG) आदेश जारी केले आहेत. ज्या राज्यांनी अद्याप असे केले नाही, तेथे सरकारी तेल कंपन्या थेट सिलेंडर वितरित करत आहेत. रेस्टॉरंट्स-ढाब्यांना आधीच मिळाली होती मदत यापूर्वी 21 मार्च रोजी सरकारने जे 20% अतिरिक्त वाटप केले होते, त्यात रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्सना प्राधान्य देण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या FTL (फ्री-ट्रेड एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा देखील सुनिश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 25 मार्चपर्यंत स्थलांतरित मजुरांना 37,000 हून अधिक 5 किलो वजनाचे सिलिंडर विकले गेले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेसची स्थिती. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून 70% करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची टंचाई 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या टंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

आज सोन्यात ₹2,490, चांदीत ₹9 हजारांची घसरण:इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने ₹15 हजार स्वस्त झाले, चांदी ₹41 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,490 रुपयांनी घसरून 1.44 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी तो 1.46 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9,114 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी 26 मार्च रोजी त्याची किंमत 2.35 लाख रुपये प्रति किलो होती. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने 15,382 रुपयांनी आणि चांदी 41,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे स्थानिक दर वाढतात.खरेदीचे प्रमाण: दक्षिण भारतासारख्या प्रदेशात जास्त खप (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दरात मिळतो.स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात, जे स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर सोन्याचा दर ठरवतात.जुना साठा आणि खरेदी मूल्य: ज्वेलर्सनी साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ज्यांच्याकडे जुन्या आणि स्वस्त दराचा साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.44 लाख पर्यंत सोन्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला वाढ दिसली होती, पण गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.01 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. सर्वकालीन उच्चांकावरून सोने ₹32,406 आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कापडाने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

सेन्सेक्स 1000 अंकांनी घसरून 74,300 वर आला:निफ्टी 300 अंकांनी घसरला, 23,000च्या पातळीवर, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 27 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.30%) घसरून 74,300 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली असून, तो 23,000 वर आला आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 26 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार आणि तेजी अमेरिकन बाजारात 26 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ती 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. बुधवारी बाजारात तेजी होती काल म्हणजेच 26 मार्च रोजी रामनवमीमुळे शेअर बाजार बंद होता. त्यापूर्वी 25 मार्च रोजी सेन्सेक्स 1,205 अंकांनी (1.63%) वाढून 75,273 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 394 अंकांची (1.72%) वाढ झाली, तो 23,306 वर बंद झाला होता. ऑटो, बँकिंग, मेटल आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली.

सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले:पेट्रोलवर ₹10 आणि डिझेलवर ₹13 ची कपात, यामुळे सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत

कच्च्या तेलाच्या संकटात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना आणि सामान्य जनतेला दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता 10 रुपयांनी कमी करून 3 रुपये करण्यात आले आहे. तर, डिझेलवरील हे शुल्क 10 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता पूर्णपणे रद्द करून शून्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) म्हणजे काय?हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तूंच्या उत्पादन किंवा निर्मितीवर लावला जातो. हा कर केंद्र सरकारकडून वसूल केला जातो. यामुळे वस्तूंची किंमत वाढते. भारतात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आणि राज्य सरकार व्हॅट (VAT) लावतात. पण आता सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. नायराने पेट्रोल ₹5 आणि डिझेल ₹3 महाग केले यापूर्वी काल नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटरने आणि डिझेलमध्ये ₹3 महाग केले होते. आता भोपाळमध्ये पेट्रोलची किंमत 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. मोदी इराण युद्धावर आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यामध्ये सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी २४ मार्च रोजी राज्यसभेत म्हटले होते की, जर इराण युद्ध सुरू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना मिळून काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…

मोदी इराण युद्धावर उद्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील:संसदेत म्हटले होते- येणारा काळ कोरोनासारखी परीक्षा घेईल, एकत्र काम करावे लागेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी 24 मार्च रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. सरकारने सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या तुटवड्याच्या बातम्यांना 'प्रोपगंडा' म्हटले आहे, ज्याचा उद्देश बाजारात 'पॅनिक बाइंग' सुरू करणे आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, तुटवड्याच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 25 मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले – आम्ही पाकिस्तानसारखे दलाल देश नाही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, भारत पाकिस्तानसारखा दलाल देश नाही आणि आम्ही कोणासाठीही मध्यस्थी करत नाही. त्यांनी हे उत्तर काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांच्या विधानावर दिले. बैठकीत तारिक अन्वर म्हणाले होते की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे, भारत मूकदर्शक बनला आहे. 24 मार्च: राज्यसभेत मोदी म्हणाले होते- येणारा काळ सर्वात मोठी परीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बोलताना म्हटले होते की, अमेरिका-इस्रायलचे इराणसोबतचे युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा आहे. यात राज्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. टीम इंडियाप्रमाणे काम करावे लागेल. 23 मार्च: लोकसभेत मोदी म्हणाले होते - 41 देशांकडून तेल-गॅस आयात करत आहोत पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत पहिल्यांदा सार्वजनिक विधान केले. लोकसभेतील 25 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते की, तणाव संपला पाहिजे. संवादातूनच समस्येचे निराकरण होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले मान्य नाहीत. होर्मुझचा मार्ग रोखणे स्वीकारार्ह नाही. एलपीजी संकटावर आता सरकारने ही पाऊले उचलली 6 मार्च: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा लॉक-इन कालावधी सुरू करण्यात आला (म्हणजे, एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर 21 दिवसांनीच दुसरा बुक करता येईल). 9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवस करण्यात आला. 12 मार्च: ग्रामीण भागांसाठी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर वाढवून 45 दिवस करण्यात आले. 14 मार्च: पेट्रोलियम मंत्रालयाने पीएनजी (पाइप गॅस) वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. आता पीएनजी कनेक्शन असलेल्यांना त्यांचे सिलेंडर परत करावे लागतील आणि ते रिफिलिंग करू शकणार नाहीत. इराण युद्धामुळे तेल-गॅस पुरवठ्यावर परिणाम इराणसोबत इस्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज 27 वा दिवस आहे. युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा याच मार्गाने जातो. इराण युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.

फेसबुक-इंस्टा सुरक्षित नाही, मेटावर 3161 कोटी रुपयांचा दंड:अमेरिकन कोर्टाने मान्य केले - तरुणांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनासारखे

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने असे मानले की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, गैरकृत्यांसाठी फसवणूक आणि मानवी तस्करी यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणात ज्युरीने मेटावर 3141 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. आणखी एका प्रकरणात, कॅलिफोर्नियाच्या एका ज्युरीने मेटा आणि गुगलला एका तरुणीच्या डिप्रेशन आणि एंग्जायटीसाठी जबाबदार धरले. तरुणीचा आरोप आहे की, मेटासह सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने तयार केली, जी व्यसन लावणारी आहेत. यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. या प्रकरणात न्यायालयाने मेटा आणि गुगलवर 28 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी 70% रक्कम म्हणजेच सुमारे 20 कोटी रुपये मेटाला द्यावे लागतील. न्यायालय दोन्ही कंपन्यांवर अतिरिक्त दंडही लावेल. येथे समजून घ्या की हा विजय ऐतिहासिक का आहे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष का आहे - हे दोन्ही प्रकरण त्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी आहेत, ज्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, याची चाचणी घेण्यात आली. हा विजय महत्त्वाचा का आहे - न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध मुलांना-युवकांना हानी पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याच्या चाचणीतील पहिला विजय म्हटले. ते म्हणाले, मेटाने मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती नव्हती का: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही त्यांनी इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. हजारो प्रकरणांसाठी एक उदाहरण: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयात एकत्र जोडलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरल कोर्टात 2,000 हून अधिक खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, जे वेगवेगळ्या व्यक्तींनी आणि शाळांनी दाखल केले आहेत. काय परिणाम होईल: हे निर्णय अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा जगभरात मुले आणि किशोरांमध्ये फोनचा वापर मर्यादित किंवा प्रतिबंधित करण्याबाबत कायदे बनवले जात आहेत. या निर्णयाचा परिणाम दूरगामी असेल. मेटा म्हणाला- अपील करणार: मेटाने म्हटले आहे की ते या निर्णयाविरोधात अपील करेल. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून सनसनाटी आणि अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत- मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे 2 वर्षांत 38% वाढले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, संपूर्ण देशात 2021 ते 2023 दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 38% ची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल स्थानी देशात मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये केरळ अव्वल स्थानी आहे, जिथे 2023 मध्ये 443 प्रकरणे नोंदवली गेली आणि गुन्हेगारीचा दर प्रति लाख 4.7 राहिला. त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. राजस्थान - मुलांविरुद्ध सायबर गुन्हे वेगाने वाढत आहेत. येथे 2021 मध्ये केवळ 33 वरून 2023 मध्ये 306 झाले, म्हणजेच 827% ची चिंताजनक वाढ. केरळमध्ये प्रकरणे 163 वरून 443 (172%) आणि उत्तराखंडमध्ये 23 वरून 64 (178%) झाली. कर्नाटकात 164 वरून 363 (121%) आणि छत्तीसगडमध्ये 88 वरून 193 (119%) अशी दुप्पटीहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. येथे घट झाली -: यूपीमध्ये प्रकरणांमध्ये 66% घट झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, हे कमी अहवाल देण्याचे (रिपोर्टिंगचे) संकेत असू शकते.

नायराने पेट्रोल ₹5 व डिझेल ₹3 ने महाग केले:भोपाळमध्ये एक लिटर पेट्रोल ₹112 आणि डिझेल ₹95 झाले, कच्च्या तेलाची दरवाढ हे कारण

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹3 ने महाग झाले आहे. आता भोपाळमध्ये पेट्रोल 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. काही राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत ₹5.30 प्रति लिटरपर्यंत वाढ दिसून आली आहे. नायराचे देशभरात सुमारे 7 हजार पेट्रोल पंप आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नाहीत तरीही, IOCL, HP आणि BP सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी दर वाढवलेले नाहीत. केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही. त्यामुळे किमतीत वाढ होणार नाही. प्रीमियम पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेल महागले सरकारी कंपन्यांनी सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नसले तरी, गेल्या आठवड्यात प्रीमियम पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाढले होते. याशिवाय, कारखाने आणि मोठ्या वापरकर्त्यांना विकल्या जाणाऱ्या 'बल्क डिझेल'चे दर प्रति लिटर 22 रुपयांनी वाढवले होते. दिल्लीत प्रीमियम पेट्रोल 99.89 रुपयांवरून वाढून 101.89 रुपये प्रति लिटर झाले आहे. कच्च्या तेलाने 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 50% नी वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 70 डॉलरवरून वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत.

रॉयल एनफिल्ड गुरिल्ला 450 उद्या लॉन्च होईल:2026 मॉडेलमध्ये क्रूझ कंट्रोल आणि नवीन रंग मिळतील; ₹2.60 लाख इतकी प्रारंभिक किंमत असू शकते

रॉयल एनफिल्ड आपली लोकप्रिय बाईक गुरिल्ला 450 चे 2026 मॉडेल उद्या म्हणजेच 27 मार्च रोजी लॉन्च करेल. कंपनीने याचा नवीन टीझर जारी केला आहे. नवीन मॉडेलमध्ये ग्राहकांच्या फीडबॅकच्या आधारावर अनेक यांत्रिक आणि कॉस्मेटिक बदल पाहायला मिळू शकतात. सस्पेंशनमध्ये बदल: राइड आता अधिक आरामदायक होईल सध्याच्या मॉडेलमध्ये काही रायडर्सनी याच्या मागील मोनोशॉक सस्पेंशनला थोडे कडक म्हटले होते. 2026 च्या मॉडेलमध्ये कंपनी ते मऊ करू शकते, ज्यामुळे खराब रस्त्यांवर बाईक चालवणे सोपे होईल. याव्यतिरिक्त, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये समोर अपसाइड डाउन फोर्क्स दिले जाऊ शकतात, तर बेस व्हेरिएंटमध्ये पूर्वीप्रमाणे टेलिस्कोपिक फोर्क्सच मिळण्याची अपेक्षा आहे. क्रूझ आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल: लांबची राइड सोपी होईल बाईकमध्ये राइड-बाय-वायर थ्रॉटल आधीपासूनच येते, त्यामुळे कंपनी आता यात 'क्रूझ कंट्रोल' हे फीचर जोडू शकते. यासोबतच सुरक्षिततेसाठी 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' देखील दिले जाऊ शकते, जे ओल्या किंवा निसरड्या रस्त्यांवर बाईकची स्थिरता राखण्यास मदत करेल. यात 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर' मिळू शकते, ज्यामुळे वारंवार क्लच दाबण्याची गरज पडणार नाही. टायर आणि ग्रिप: रोड-बायस्ड रेडियल टायर मिळतील सध्या गुरिल्ला 450 मध्ये जाड ड्युअल-पर्पज टायर मिळतात. नवीन अपडेटमध्ये कंपनी रस्त्यावर चांगल्या पकडीसाठी रोड-बायस्ड रेडियल टायर देऊ शकते. यामुळे कॉर्नरिंग करताना रायडरचा आत्मविश्वास वाढेल. यात हँडलच्या कोपऱ्यात लावलेल्या मिररचा पर्यायही मिळू शकतो. नवीन कलर ऑप्शन्स आणि ग्राफिक्स रॉयल एनफील्ड आपल्या नवीन मॉडेल्समध्ये रंगांसोबत प्रयोग करते. गुरिल्ला 450 मध्ये काही जुने रंग काढून नवीन मॅट फिनिश आणि ड्युअल-टोन रंग समाविष्ट केले जाऊ शकतात. बाईकची व्हिज्युअल अपील वाढवण्यासाठी यात नवीन स्पोर्टी ग्राफिक्स देखील दिले जाऊ शकतात. इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये बदल नाही बाईकच्या इंजिनमध्ये बदलाची अपेक्षा नाही. यात तेच 452cc चे लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर शेरपा इंजिन मिळेल. हे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क जनरेट करते. यात 6-स्पीड ट्रान्समिशन आणि स्लिपर क्लच स्टँडर्ड आहे. बाईकचे वजन 184 KG आहे आणि तिची सीट हाईट 780mm आहे, ज्यामुळे ती कमी उंचीच्या रायडर्ससाठी देखील आरामदायक ठरते. किंमत आणि स्पर्धा सध्याच्या रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 ची सुरुवातीची किंमत ₹2.56 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. नवीन वैशिष्ट्ये आणि अपडेट्सनंतर 2026 मॉडेलच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ होऊ शकते. बाजारात याची स्पर्धा ट्रायम्फ स्पीड 400 आणि अपाचे RTR 310 सारख्या बाइक्सशी आहे. नॉलेज बॉक्स: शेरपा 450 इंजिन काय आहे? शेरपा 450 हे रॉयल एनफील्डचे पहिले लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे 452cc चे सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजिन आहे जे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 'राइड-बाय-वायर' प्रणाली, जी थ्रॉटल रिस्पॉन्सला खूप स्मूथ बनवते. जुन्या एनफील्ड बाईक्सच्या तुलनेत हे इंजिन खूप हलके आहे आणि हाय-स्पीडवरही यात कंपन खूप कमी जाणवते. हेच इंजिन हिमालयन 450 मध्येही वापरले गेले आहे.

हॉटेल-रेस्टॉरंट बिलात स्वतंत्रपणे LPG शुल्क जोडू शकणार नाही:सरकारने म्हटले- असे केल्यास कारवाई, 5% गॅस-संकट शुल्क आकारल्याचा प्रकार समोर आला होता

हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून 'एलपीजी चार्ज' घेऊ शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने सांगितले की रेस्टॉरंट त्यांच्या बिलामध्ये जेवणाच्या किमतीव्यतिरिक्त फक्त सरकारी कर जोडू शकतील. एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सांगितले की हॉटेल-रेस्टॉरंटना त्यांच्या सर्व इनपुट कॉस्ट मेन्यूमध्ये दिलेल्या किमतींमध्येच समाविष्ट कराव्या लागतील. जर एखादे रेस्टॉरंट गॅसच्या वाढत्या किमती किंवा इतर कोणत्याही ऑपरेशनल खर्चाचा हवाला देऊन बिलामध्ये वेगळा चार्ज जोडत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले होते सेवा शुल्कावरील बंदीला वळसा घालण्याचा प्रयत्न CCPA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक हॉटेल-रेस्टॉरंट्स 'सेवा शुल्क' बंदीला बगल देण्यासाठी नवीन नावाने शुल्क आकारत आहेत. याला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन मानून प्राधिकरणाने कठोर देखरेख आणि कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. बिलात असे शुल्क दिसल्यास काय करावे? CCPA ने म्हटले आहे की, जर बिलात LPG चार्ज, इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) किंवा इतर कोणतीही अतिरिक्त फी जोडलेली दिसली, तर सर्वात आधी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला ती काढून टाकण्यास सांगा. जर त्यांनी ती काढण्यास नकार दिला, तर ग्राहक 4 मार्गांनी आपली तक्रार नोंदवू शकतात.

घराजवळ PNG पाइपलाइन, तर कनेक्शन घेणे बंधनकारक असेल:कंपनी 3 महिन्यांची नोटीस देईल, कनेक्शन घेतले नाही तर एलपीजी पुरवठा बंद होईल

जर तुमच्या घराशेजारी गॅस पाइपलाइन आली असेल आणि तुम्ही PNG कनेक्शन घेतले नसेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलेंडर बंद केला जाईल. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. या अंतर्गत आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. तथापि, यासाठी आधी नोटीस दिली जाईल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याचा LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन नियमातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. सोसायटीला 3 दिवसांच्या आत मंजुरी द्यावी लागेल अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली अडवून ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. पाइपलाइनसाठी जमीन मालकाला दुप्पट नुकसानभरपाई जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने यासाठी एक निश्चित सूत्र (फॉर्म्युला) तयार केले आहे: 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का? सरकारने नवीन आदेश 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या' अंतर्गत जारी केला आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. यापूर्वी सरकारने LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. भाडेकरूसाठी काय प्रक्रिया असेल? अधिसूचनेत नमूद केले आहे की PNG कनेक्शनसाठी अर्ज घराचा 'कायदेशीर ताबाधारक' किंवा 'मालक' करू शकतो. म्हणजेच, तुम्ही भाडेकरू म्हणून स्वतःही अर्ज करू शकता. तुमच्याकडे PNG कनेक्शन बसवण्याची नोटीस आल्यावर दोन मार्ग आहेत घरमालकाने PNG बसवण्यास नकार दिल्यासही LPG पुरवठा बंद होईल जर घरमालकाने पाइपलाइन फिटिंगसाठी नकार दिला, तरीही 90 दिवसांनंतर त्या पत्त्यावर LPG पुरवठा बंद होईल. सरकारचा नवीन नियम पत्त्यावर आधारित आहे, व्यक्तीवर नाही. जर त्या पत्त्यावर पाइपलाइन शक्य असेल, तर तेल कंपन्या तिथे सिलेंडर देणे बंद करतील. घर बदलताना PNG कनेक्शन सरेंडर करू शकता जर तुम्ही घर बदलले, तर PNG कनेक्शन तेथेच राहील. घर सोडण्यापूर्वी गॅस कंपनीला याची माहिती द्यावी लागेल. कंपनी खाते बंद करून सुरक्षा ठेव परत करेल. नवीन घरात जर PNG जोडणी नसेल, तर पुन्हा तीच प्रक्रिया करावी लागेल. जर त्या घराच्या आसपास पाइपलाइनची सुविधा नसेल, तर पुन्हा LPG सिलेंडर घेऊ शकता. वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडर परत करावा लागेल का? उत्तर: आत्ता नाही. तुमच्या घरापर्यंत पाइपलाइन पोहोचल्यानंतर कंपनी सूचना देईल, तेव्हा तुम्हाला 3 महिन्यांचा वेळ मिळेल. कनेक्शन घेतल्यानंतरच सिलेंडर परत करावा लागेल. प्रश्न: PNG, सिलेंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: होय, यात तुम्हाला फक्त वापरलेल्या गॅसचे पैसे द्यावे लागतात आणि कोणताही अतिरिक्त शुल्क लागत नाही. हे अधिक सुरक्षित देखील आहे. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा परिस्थितीत तुमचा एलपीजी (LPG) पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त अशा घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत:सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल; इराण युद्धादरम्यान पुरवठा सुधारण्याचा प्रयत्न

मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी भारताने रशियाकडून सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्यानंतर भारताला सौदी अरेबिया आणि इराककडून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडचणी येत होत्या. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत आता पुन्हा रशियन तेलावर विश्वास दाखवत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत रशियन तेलाची खरेदी दुप्पट झाली डेटा इंटेलिजन्स फर्म केपलरनुसार, एप्रिलसाठी रशियाकडून केलेली ही खरेदी फेब्रुवारीच्या तुलनेत दुप्पटपेक्षा जास्त आहे. मात्र, ही मात्रा मार्चच्या जवळपास सारखीच आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा थांबल्याने भारतीय कंपन्या आता असे मार्ग शोधत आहेत, जिथून तेलाचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होऊ शकेल. याच कारणामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रशियन तेलाच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की, जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, आता त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर 5 ते 15 डॉलर प्रति बॅरलच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक केले गेले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि जास्त मागणी यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या एका विशेष सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला ते रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची व्याप्ती वाढवून 12 मार्चपर्यंत करण्यात आली. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेली तेलाची टंचाई दूर करण्यासाठी ही सवलत विशेषतः देण्यात आली होती. सौदी आणि इराकचे तेल आखाती देशांमध्ये अडकले गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली होती आणि सौदी अरेबिया व इराकसारख्या देशांकडे वळला होता. पण युद्ध सुरू झाल्यानंतर या देशांचे बहुतेक तेल 'पर्शियन गल्फ'मध्येच अडकले आहे. नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आशा आहे की, जोपर्यंत होर्मुजमधील परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आपल्या सवलतीची मुदत पुढे वाढवत राहील. MRPL-हिंदुस्तान मित्तल एनर्जीची बाजारात वापसी डिसेंबरपासून रशियन तेलापासून दूर राहिलेल्या भारतीय रिफायनिंग कंपन्या आता पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेडसारख्या कंपन्यांनी रशियन बाजारात पुनरागमन केले आहे. या कंपन्यांचे लक्ष आता देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी साठा जमा करण्यावर आहे. व्हेनेझुएलामधूनही आयात वाढली, 4 वर्षांचा विक्रम मोडला फक्त रशियाच नाही, तर भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी व्हेनेझुएलावरही अवलंबून राहणे वाढवत आहे. केपलरच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये व्हेनेझुएलामधून भारताची कच्च्या तेलाची आयात 8 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. ऑक्टोबर 2020 नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. भारत आपला पुरवठा वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी दक्षिण अमेरिकन देशांशीही संपर्क वाढवत आहे. मागणीमुळे रशियाला चांगला नफा होत आहे भारत आणि चीनसारख्या देशांकडून वाढती मागणी आणि उच्च किमतींमुळे रशियाला चांगला नफा मिळत आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक निर्यात महसूल रशिया याच काळात कमावत आहे. मार्च 2022 नंतर रशियन तेलाची मागणी आणि कमाई उच्चांकावर आहे. बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, भारताकडे सध्या रशियाशिवाय दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही, कारण व्हेनेझुएलाच्या तेलाची गुणवत्ता रशियन तेलासारखी नाही आणि मध्य पूर्वेकडील मार्ग असुरक्षित आहे.

मनोरंजन मोबाईलमधून बाहेर पडले, लाइव्ह कार्यक्रमांत 44% वाढ:मेगा वेडिंग्स, जागतिक मैफिलींच्या जोरावर इव्हेंट बाजार 1.45 लाख कोटी रुपयांचा झाला

डिजिटल पडद्यांच्या झगमगाटात भारताची ‘अनुभव अर्थव्यवस्था’ कात टाकत आहे. जिथे सर्व काही ऑनलाइन होण्याची स्पर्धा लागली आहे, तिथेच फिक्की-ईवायच्या 2026 च्या अहवालाने एक धक्कादायक कल समोर आणला आहे. 2025 साली मनोरंजनाच्या सर्व डिजिटल माध्यमांना मागे टाकत ‘थेट कार्यक्रमांनी’ 44% ची विक्रमी वाढ मिळवली आहे. ही केवळ आकडेवारीतील वाढ नाही, तर भारतीय प्रेक्षकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा आहे, जे आता आशय फक्त पाहू इच्छित नाहीत, तर त्याचा अनुभव घेऊ इच्छितात. सन 2025 मध्ये संपूर्ण मीडिया-मनोरंजन क्षेत्र 9% नी वाढून 2.78 लाख कोटींचे झाले, परंतु लाइव्ह इव्हेंट्सने सर्वांना मागे टाकले. हा बदल केवळ छंद नाही, तर एक 'संरचनात्मक बदल' आहे. अहवालानुसार, 'संघटित लाइव्ह इव्हेंट्स सेगमेंटमध्ये 44% वाढ झाली, ज्याला तिकीट असलेल्या कार्यक्रमांनी, लग्नासारख्या खाजगी कार्यक्रमांनी, सरकारी कार्यक्रमांनी आणि धार्मिक समारंभांवरील वाढत्या खर्चामुळे चालना मिळाली.' महाकुंभासारख्या विशाल धार्मिक आयोजनांनी आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या वर्ल्ड टूरने तिकीट विक्रीत आणि प्रायोजकत्व महसुलात वाढ घडवून आणली आहे. अनुभवावर आधारित उपभोग आता तरुणांमध्ये एक नवीन प्राधान्य बनले आहे. लाइव्ह इव्हेंट्सची ही बाजारपेठ 2025 मध्ये 145 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे आणि 2028 पर्यंत ती 196 अब्ज होईल असा अंदाज आहे. आता हे केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. येत्या काही वर्षांत देशातील 20 हून अधिक शहरे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करतील. 10,000 हून अधिक प्रेक्षक असलेल्या मोठ्या कॉन्सर्टच्या दिवसांची संख्या 2025 मधील 130 वरून वाढून 2028 पर्यंत वार्षिक 200 हून अधिक होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, डिजिटल क्रांतीमुळे लाईव्ह इव्हेंट्सना नुकसान नाही, तर फायदाच होत आहे. सोशल मीडिया आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स प्रशंसाकांची संख्या वाढवत आहेत, त्यामुळे तिकिटांची विक्री वाढत आहे. अहवालात 'फिजिटल' अनुभवांच्या उदयावर भर दिला आहे, जिथे भौतिक कार्यक्रमांना लाईव्ह स्ट्रीम आणि व्हर्च्युअल इंटरॅक्शनद्वारे डिजिटल स्वरूपात विस्तार दिला जात आहे. विवाहसोहळे आणि कुंभमेळा लाईव्ह इव्हेंटचे वाढीचे इंजिन ठरलेसामान्यतः लाईव्ह इव्हेंट्सचा अर्थ केवळ संगीत मैफिली मानला जातो, परंतु भारतात या ४४% वाढीमागे खरी ताकद ‘वेडिंग इकॉनॉमी’ आणि ‘धार्मिक पर्यटन’ आहे. महाकुंभसारख्या आयोजनांनी कोट्यवधींची गर्दी जमवली, तर प्रीमियम विवाहसोहळ्यांवरील खर्चामुळे या क्षेत्राला एक मंदीमुक्त व्यवसाय बनवले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, वेगवान वाढीवगळता, पायाभूत सुविधांची कमतरता, आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा जास्त खर्च आणि जटिल नियामक प्रक्रिया या क्षेत्राच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतात.

चांदी ₹9 हजारांनी वाढून ₹2.34 लाखांवर पोहोचली:10 ग्रॅम सोने ₹5 हजारांनी महाग होऊन ₹1.45 लाखांवर पोहोचले

आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5 हजार रुपयांनी वाढून 1.45 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9 हजार रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यावर्षी सोने ₹ 11 हजार आणि चांदी ₹ 3 हजार महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.45 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, यावर्षी आतापर्यंत त्याची किंमत 11 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर, चांदीही या काळात 3 हजार रुपयांनी महागली आहे. यावर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA तज्ञांचे मत: आता सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्पावधीत गती थोडी कमकुवत झाली असली तरी, दीर्घकाळात तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार सोन्यात थोड्या-थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

सरकारने म्हटले 35 दिवसांनंतर गॅस बुकिंगची गोष्ट खोटी:डिलिव्हरीच्या 25 दिवसांनीच बुक होईल दुसरा सिलिंडर, नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही

गॅस सिलिंडर बुक करण्याच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याचे सांगणाऱ्या सर्व मीडिया रिपोर्ट्स चुकीच्या असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले जात होते की, आता पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY) असलेले ग्राहक 45 दिवसांनंतर आणि नॉन-PMUY डबल बॉटल असलेले ग्राहक दुसरा सिलिंडर 35 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगचे जुने नियमच लागू राहतील आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजे, एक सिलिंडर डिलिव्हर झाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 25 दिवसांनंतर बुक करता येईल. व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर अधिक दबाव14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या तुलनेत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर खूप जास्त दबाव आहे. 22 मार्च रोजी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीच्या कोट्यात 20% अतिरिक्त वाढीला मंजुरी दिली होती. यामुळे आता एकूण वाटप ५०% पर्यंत वाढले आहे. मात्र, वितरकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा जमिनीवर परिणाम दिसण्यासाठी अजून दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. PNG चे काम वेगाने होईल भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'अनिवार्य वस्तू अधिनियम, १९५५' अंतर्गत एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या नवीन नियमाचा उद्देश देशभरात गॅस पाइपलाइन टाकणे आणि त्यांच्या विस्ताराच्या कामाला गती देणे हा आहे. आता पाइपलाइनच्या कामात जमीन मिळण्यास किंवा मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब संपेल, ज्यामुळे निवासी भागांपर्यंत (Residential areas) गॅस इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगाने पोहोचू शकेल. नवीन कायद्याचे ४ नियम समजून घ्या १. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपेल अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फाइल्स प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा त्रास संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित सूत्र (फॉर्म्युला) तयार केले आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासणार नाही. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलिंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना ना नवीन LPG कनेक्शन मिळेल आणि ना जुना सिलिंडर रिफिल होईल. यापूर्वी सरकारने LPG सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली आहेत वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडर परत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यावर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यावर 3 महिन्यांची उलटी गणना सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी (PNG) सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: सामान्यतः पीएनजीचे बिल वापराप्रमाणे येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

पाइपलाइन गॅस घेणे अनिवार्य असेल:माहिती मिळाल्याच्या 90 दिवसांत कनेक्शन घ्यावे लागेल, त्यानंतर एलपीजी सिलिंडर मिळणार नाही

जर तुमच्या परिसरात गॅस पाइपलाइन आली असेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलिंडर बंद होऊ शकतो. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. यानुसार आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याची LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन कायद्याचे 4 नियम समजून घ्या 1. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपणार अनेकदा हाउसिंग सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा वाद संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित फॉर्म्युला तयार केला आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'आवश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. सरकारने यापूर्वी LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडरपरत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यानंतर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांची उलटी गिनती सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी, सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: साधारणपणे पीएनजीचे बिल वापरानुसार येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.

सेन्सेक्समध्ये 900 अंकांची वाढ:75,000 वर, निफ्टी देखील 300 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त वाढ

आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स सुमारे 900 अंकांच्या वाढीसह 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची वाढ आहे, तो 23,200 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, बँकिंग आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली आहे. आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 24 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ते 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 24 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1372 अंकांनी (1.89%) वाढून 74,068 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.78%) वाढ झाली, तो 22,912 वर पोहोचला. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली.

मेटाव्हर्सला 'भविष्य' म्हणत होते झुकरबर्ग, आता 'भूतकाळ':अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही लोकांपासून दूर राहिले आभासी जग; ₹7.5 लाख कोटी गमावले

फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांनी 2021 मध्ये जेव्हा कंपनीचे नाव बदलून ‘मेटा’ केले होते, तेव्हा त्यांनी एका अशा आभासी जगाचे (मेटाव्हर्स- व्हर्च्युअल रिॲलिटी) स्वप्न दाखवले होते, जिथे लोक अवतार बनून राहतील, काम करतील आणि खेळतील. आज ते व्हिजन संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. मेटाने अलीकडेच ‘मेटाव्हर्स’वर काम करणाऱ्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात केली. कंपनीने घोषणा केली आहे की, 15 जूनपासून लोक व्हीआर हेडसेट (डोळ्यांवर घालण्याचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) द्वारे होरायझन वर्ल्ड्ससारख्या इमर्सिव्ह प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकणार नाहीत. ज्या प्रकल्पावर कंपनीने सुमारे 80 अब्ज डॉलर (जवळपास 7.5 लाख कोटी रुपये) गमावले, तो आता आकुंचन पावत आहे. झुकरबर्ग यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना तंत्रज्ञान जगातील सर्वात महागड्या अपयशांपैकी एक मानली जात आहे, कारण आता कंपनीचे संपूर्ण लक्ष एआयवर केंद्रित झाले आहे. झुकरबर्ग यांनी 2014 मध्ये ‘ऑक्युलस’ कंपनी सुमारे 16,600 कोटी रुपयांना विकत घेऊन या प्रवासाची सुरुवात केली होती. त्यांना विश्वास होता की, व्हर्च्युअल रिॲलिटी स्मार्टफोनची जागा घेईल. यासाठी त्यांनी गेमिंग स्टुडिओ विकत घेतले आणि डेव्हलपर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. कोविड लॉकडाऊनच्या काळात ही कल्पना क्रांतिकारी वाटली, पण नंतर वास्तविकता यापेक्षा वेगळी होती. मेटाव्हर्सची सुरुवातीची आवृत्ती तांत्रिक त्रुटींनी भरलेली होती, ज्याची सोशल मीडियावर खूप खिल्ली उडवली गेली. सुमारे 7.4 लाख कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही सामान्य जनतेने याला पूर्णपणे नाकारले. ॲपलच्या महागड्या हेडसेट आणि बाजारातील उदासीनतेने मेटाचा खेळ बिघडवला मेटालाच नाही, तर या शर्यतीत उतरलेल्या ‘ॲपल’ या दिग्गज कंपनीलाही मोठा धक्का बसला आहे. 2024 मध्ये लाँच झालेल्या ॲपल व्हिजन प्रोची किंमत सुमारे 3 लाख रुपये होती, जी सामान्य माणसाच्या बजेटच्या खूप बाहेर होती. विश्लेषकांचे मत आहे की, व्हीआर तंत्रज्ञानाला एक स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित करणे अपेक्षेपेक्षा खूप कठीण आणि वेळखाऊ काम आहे. डिस्नेसारख्या कंपन्यांनीही त्यांचे ‘चीफ मेटाव्हर्स ऑफिसर’ हे पद रद्द केले आहे. आता मेटाने आपल्या फ्लॅगशिप ॲप होरायझन वर्ल्ड्सची दिशा व्हीआरवरून मोबाइल फोनकडे वळवली आहे, जी या प्रकल्पाच्या पराभवाची औपचारिक कबुली आहे. मेटाने आपला पराभव स्वीकारला आहे. गेल्या वर्षी एका परिषदेत झुकरबर्ग यांनी 'मेटाव्हर्स' शब्दाचा उल्लेख फक्त दोनदा केला, तर 'एआय'चे नाव २३ वेळा घेतले. कंपनी आता 'सुपर इंटेलिजन्स' एआय (AI) बनवण्यासाठी या वर्षी १०.८१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे. झुकरबर्ग यांचे नवीन ध्येय असा डिजिटल साथीदार बनवणे आहे, जो माणसासारखा बुद्धिमान असेल. ज्या भविष्याला झुकरबर्ग यांनी 'मेटा' असे नाव दिले होते, ते आता एआयच्या डेटा सेंटर्स आणि कोडिंगच्या थराखाली कुठेतरी दबले आहे.

झोमॅटो नंतर स्विगीवरूनही जेवण मागवणे महाग झाले:प्लॅटफॉर्म शुल्क 17% वाढवले, प्रत्येक ऑर्डरवर ₹14 ऐवजी ₹17.58 द्यावे लागतील

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोपाठोपाठ आता स्विगीवरूनही जेवण मागवणे महाग झाले आहे. कंपनीने आज, 24 मार्चपासून प्रत्येक ऑर्डरवरील प्लॅटफॉर्म फीमध्ये 17% वाढ केली आहे. युजर्सना प्रत्येक ऑर्डरवर 14 रुपयांऐवजी आता 17.58 (GST सह) म्हणजेच ₹3.58 जास्त प्लॅटफॉर्म फी द्यावी लागेल. डिलिव्हरी ऑपरेशन्सचा खर्च वाढल्यामुळे ही वाढ करण्यात आली आहे. स्विगीची प्लॅटफॉर्म फी झोमॅटोच्या बरोबरीची झाली झोमॅटोने 20 मार्च रोजीच आपली प्लॅटफॉर्म फी 19% म्हणजेच ₹2.40 ने वाढवून ₹14.90 (GST शिवाय) केली होती. कर (GST) जोडल्यानंतर दोन्ही कंपन्यांची प्रभावी प्लॅटफॉर्म फी आता जवळपास ₹17.58 च्या बरोबरीची झाली आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरून जेवण मागवताना जवळपास समान अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. प्लेटफॉर्म फी 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा वाढवली कंपनीने 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले आहे. यापूर्वी ऑगस्ट-2025 मध्ये 17% म्हणजेच 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तेव्हा प्लॅटफॉर्म शुल्क 12 रुपयांवरून 14 रुपये झाले होते. स्विगीने एप्रिल 2023 मध्ये सर्वप्रथम प्लॅटफॉर्म शुल्क सुरू केले होते, जेणेकरून कंपनी आपले युनिट इकोनॉमिक्स (आर्थिक व्यवहार) सुधारू शकेल. तेव्हापासून कंपनीने हे शुल्क हळूहळू अनेक वेळा वाढवले आहे. सुरुवातीला हे शुल्क फक्त 2 रुपये होते. प्लॅटफॉर्म शुल्क काय असते आणि ते का आकारले जाते? प्लॅटफॉर्म शुल्क हे एक निश्चित शुल्क आहे जे फूड बिल, रेस्टॉरंट शुल्क आणि डिलिव्हरी शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक ऑर्डरवर आकारले जाते. कंपन्या हे शुल्क त्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्ट (संचालन खर्च), तंत्रज्ञान देखभाल आणि ग्राहक समर्थन यांसारख्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी घेतात. तुमच्या जेवणाचे बिल ₹200 असो किंवा ₹2000, हे शुल्क प्रत्येक ऑर्डरवर सारखेच राहते. कोट्यवधी युजर्सच्या खिशावर परिणाम होईल देशभरात कोट्यवधी लोक दररोज या ॲप्सद्वारे जेवण ऑर्डर करतात. ₹2 ते ₹3 ची ही किरकोळ दिसणारी वाढ कंपन्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवून देते. मात्र, वारंवार वाढणाऱ्या शुल्कामुळे नियमितपणे बाहेरून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. झोमॅटो आणि स्विगी या दोन्ही कंपन्या आता त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि नफ्याकडे वाटचाल करण्यासाठी अशा शुल्कांवर अधिक अवलंबून आहेत.

गोल्डमन सॅक्सने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला:2026 मध्ये 7% ऐवजी 5.9% राहू शकते; तेलाचा पुरवठा थांबल्याने वाढला धोका

ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट बँक गोल्डमन सॅक्सने 2026 वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा (GDP) अंदाज कमी केला आहे. बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताची जीडीपी वाढ आता 5.9% राहण्याची अपेक्षा आहे. इराण युद्धापूर्वी ती 7% राहण्याचा अंदाज होता. कारण- कच्चे तेल महागल्याने फटका वाढीच्या अंदाजात कपात करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती. बँकेच्या विश्लेषकांचे मत आहे की, मार्चमध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $105 आणि एप्रिलमध्ये $115 प्रति बॅरल राहू शकते. तथापि, वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती $80 प्रति बॅरलवर येण्याची अपेक्षा आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढीचे कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथूनच जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. महागाई 4.6% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज गोल्डमन सॅक्सनुसार, भारतात महागाई दर 2026 मध्ये 4.6% पर्यंत जाऊ शकतो. यापूर्वी बँकेने तो 3.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तथापि, हा दर अजूनही रिझर्व्ह बँकेच्या 2% ते 6% च्या कम्फर्ट झोनमध्ये आहे, परंतु रुपयाचे घटते मूल्य RBI ची चिंता वाढवू शकते. रुपयाला सावरण्यासाठी RBI रेपो दर वाढवू शकते या वर्षी आतापर्यंत रुपया डॉलरच्या तुलनेत 4% कमकुवत होऊन 94 च्या जवळ पोहोचला आहे. रुपया घसरल्यास आयात महाग होते आणि वस्तूंच्या किमती वाढतात. रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI रेपो दर 0.50% ने वाढवू शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. नॉलेज बॉक्स: अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगते GDP GDP म्हणजे देशात एका निश्चित वेळेत किती मूल्याचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या. याला देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा 'रिपोर्ट कार्ड' असेही म्हणता येईल. यात केवळ भारतीय कंपन्याच नव्हे, तर देशात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनही समाविष्ट केले जाते. दोन प्रकारची GDP: वास्तविक आणि नाममात्र जीडीपी (GDP) मोजण्यासाठी सूत्र यासाठी एक सूत्र वापरले जाते: GDP = C + G + I + NX C: खासगी उपभोग (आपला आणि तुमचा खर्च) G: सरकारी खर्च (वस्तू आणि सेवांवर) I: गुंतवणूक (व्यवसाय गुंतवणूक) NX: निव्वळ निर्यात (निर्यातीतून आयात वजा करून)

ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वी बोर्डिंग स्टेशन बदलता येईल:8 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास 50% परतावा; नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू होतील

आता तुम्ही ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत तुमचे बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकाल. यासोबतच, कन्फर्म तिकीट रद्द केल्यास मिळणाऱ्या परताव्याच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आता ट्रेनच्या सुटण्याच्या वेळेपासून 4 ऐवजी 8 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास परतावा मिळेल. ते म्हणाले - रेल्वेने तिकिटांची काळाबाजारी रोखण्यासाठी रद्दकरण आणि बोर्डिंग नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन नियम 1 ते 15 एप्रिल 2026 दरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये लागू होतील. रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितले, हा निर्णय का आवश्यक होता रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, तिकीट दलालांचे नमुने (पॅटर्न) लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. दलाल अनेकदा अतिरिक्त तिकिटे बुक करत असत आणि ग्राहक न मिळाल्यास ट्रेन सुटण्यापूर्वी लगेच ती रद्द करून परतावा घेत असत. परताव्याचे नियम कठोर केल्याने दलालांकडून तिकिटांची 'कॉर्नरिंग' (तिकीट दाबून ठेवणे) कमी होईल आणि सामान्य प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल. आता चार्ट तयार झाल्यानंतरही स्टेशन बदलता येणार रेल्वे मंत्रालयाने बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता प्रवासी ट्रेनच्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत आपले बोर्डिंग पॉइंट बदलू शकतील. आतापर्यंत ही सुविधा फक्त चार्ट तयार होण्यापूर्वीच उपलब्ध होती. हा नियम अशा मोठ्या शहरांमध्ये खूप उपयुक्त ठरेल जिथे एकापेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन आहेत, प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही जवळच्या स्टेशनवरून ट्रेन पकडू शकतील. प्रवासी IRCTC च्या वेबसाइट, ॲप किंवा रेल्वे काउंटरद्वारे आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकतात. मात्र, एकदा बोर्डिंग पॉइंट बदलल्यानंतर तुम्ही जुन्या स्टेशनवरून ट्रेन पकडू शकणार नाही. 4 तासांपूर्वीपर्यंत मिळत होता अर्धा परतावा जुन्या नियमांच्या तुलनेत नवीन नियम प्रवाशांसाठी थोडे कठोर झाले आहेत. आता परताव्याची रक्कम तुम्ही ट्रेन सुटण्यापूर्वी किती वेळ आधी तिकीट रद्द करत आहात यावर अवलंबून असेल. पूर्वी, ट्रेन सुटण्यापूर्वी 48 तासांपर्यंत निश्चित शुल्क कापले जात असे. 48 ते 12 तासांच्या दरम्यान 25% आणि 12 ते 4 तासांपूर्वीपर्यंत तिकीट रद्द केल्यास 50% परतावा मिळत असे. आता 50% परताव्यासाठी किमान 8 तास आधी तिकीट रद्द करणे आवश्यक असेल. वेटिंग आणि RAC तिकिटांसाठी सध्या जुने शुल्क (₹20 + GST)च प्रभावी राहील. ट्रेन 3 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास पूर्ण परतावा मिळेल रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितीत परताव्याचे जुने नियम लागू राहतील. जर ट्रेन पूर्णपणे रद्द झाली किंवा तिच्या निर्धारित वेळेपेक्षा 3 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाली, तर प्रवासी TDR दाखल करून पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकतात. याव्यतिरिक्त, जर चार्ट तयार झाल्यानंतरही तिकीट पूर्णपणे वेटिंगमध्ये राहिले, तर ते आपोआप रद्द होईल आणि पूर्ण पैसे परत मिळतील.

सोने ₹56 रुपयांनी घटले, 10 ग्रॅमची किंमत ₹1.39 लाख:चांदीमध्ये ₹1 हजार रुपयांची वाढ, दर 2.20 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचले

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 24 मार्च रोजी किरकोळ चढ-उतार आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 56 रुपयांनी घसरून 1.39 लाख रुपयांच्या जवळपास आहे. चांदीमध्ये 1093 रुपयांची वाढ झाली आहे. ती 2.20 लाख रुपये प्रति किलोवर आहे. विक्रमी उच्चांकावरून सोने 37 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले विक्रमी उच्चांकापासून चांदी ₹1.66 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

हे गॅजेट्स बनतील तुमचा आधार:कंबरदुखी आणि पडण्याची भीती संपेल; वृद्धांसाठी दैनंदिन कामे सोपी होतील

वृद्धांसाठी नवीन गॅजेट्स आता रोजची छोटी-छोटी कामे सोपी करत आहेत. ही गॅजेट्स वाकण्यास, वस्तू उचलण्यास किंवा पकडण्यास मदत करतात. यामुळे पडण्याचा धोका राहत नाही. टोपरो स्टेप डिव्हाइस यात भिंतीवर एक रेलिंग बसवलेली असते, ज्यावर एक फोल्ड होणारे हँडल असते. हे पेटंट लॉक मेकॅनिझमवर काम करते, जे दाब पडताच लॉक होते, ज्यामुळे घसरण्याचा किंवा पडण्याचा धोका राहत नाही. हे नॉन-इलेक्ट्रिक डिव्हाइस आहे. कुठे मिळेल हे डिव्हाइस मेडिकल सप्लायर्सकडून ऑनलाइन मागवता येते. याच प्रकारचे दुसरे डिव्हाइस बाजारातही पाहू शकता. किंमत 2.5 ते 4 लाख आहे. ट्रेंड लाँग शू हॉर्न जर तुम्हाला कंबरदुखीमुळे वाकून बूट घालण्यास त्रास होत असेल तर हे 50 सेमी लांब प्लास्टिक गॅजेट तुम्हाला मदत करेल. यामुळे बूट घालण्यासाठी वाकावे लागणार नाही. याचे हँडल खूप मजबूत आहे. वर लूप लावलेले आहे, ज्यामुळे ते टांगता येते. कुठे मिळेल ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 400 ते ₹800 रुपयांमध्ये मिळेल. हे बुटाच्या मागे ठेवून पाय आत घाला. न वाकता हँडलने ओढून बूट घाला.

सेन्सेक्स 1000 अंकांनी वाढून 73,700 वर:निफ्टीमध्येही 350 अंकांची वाढ; बँकिंग आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 24 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.33%) वाढून 73,700 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 350 अंकांची (1.62%) वाढ झाली आहे, तो 22,870 वर पोहोचला आहे. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. बाजार वाढण्याची मोठी कारणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, इराणी पॉवर प्लांट्स आणि ऊर्जा संरचनेवरील कोणताही लष्करी हल्ला सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर घेतला आहे. त्यानंतर बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण झाल्या आहेत. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 23 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 4% वाढून 104 डॉलर प्रति बॅरल झाल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धात 5 दिवसांच्या विरामामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड आज 4% ने वाढून 104 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत आल्या आहेत. काल जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी ऊर्जा प्रकल्प आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर कोणताही लष्करी हल्ला सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती, तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 113 डॉलरवरून घसरून 100 डॉलरच्याही खाली आली होती. सेन्सेक्स काल 1837 अंकांनी घसरून 72,696 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात आज म्हणजेच 23 मार्च रोजी मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1837 अंकांच्या (2.46%) घसरणीसह 72,696 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 602 अंकांची (2.60%) घसरण झाली, तो 22,513 वर बंद झाला. बँकिंग, ऑटो, मेटल आणि FMCG शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.

14 किलोच्या सिलिंडरमध्ये 10 किलो घरगुती गॅस देण्याची तयारी:दरही घटतील, इराण युद्धामुळे तेल कंपन्यांचा साठा वाचवण्याची योजना

सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) आता घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या LPG गॅस सिलिंडरमध्ये 10 किलो गॅस भरून देण्याची तयारी करत आहेत. याचा उद्देश मर्यादित साठा जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. यासोबतच सिलिंडरचे दरही कमी केले जाऊ शकतात. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अलीकडेच इराणने मध्य-पूर्वेतील ऊर्जा ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे प्लांटला झालेले नुकसान आणि होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे भारतात LPG गॅसची टंचाई आणखी वाढू शकते. या कारणामुळे तेल कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 10 किलो गॅस एक महिना पुरेल इकोनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, तेल कंपन्यांचे मत आहे की 14.2 किलोचा सिलेंडर सरासरी 35 ते 40 दिवस पुरतो. जर त्यात फक्त 10 किलो गॅस भरला गेला, तर एका कुटुंबाचे काम साधारणपणे एक महिना चालेल. यामुळे वाचलेला गॅस अशा घरांपर्यंत पोहोचवता येईल जिथे सध्या तुटवडा आहे. कंपन्यांकडे सध्या पर्याय कमी उरले आहेत, कारण आखाती देशांकडून नवीन साठा येत नाहीये. सिलिंडरच्या किमतीही कमी होतील, ओळखीसाठी स्टिकर लावले जाईल जर ही योजना लागू झाली, तर सिलिंडरच्या किमतीही त्याच प्रमाणात कमी केल्या जातील. सध्या दिल्लीत 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत ₹913 आणि मुंबईत ₹912.50 आहे. 10 किलो गॅस मिळाल्यास ग्राहकांना कमी पैसे द्यावे लागतील. ओळखीसाठी या सिलिंडर्सवर एक नवीन स्टिकर लावले जाईल, ज्यावर गॅसची अचूक मात्रा लिहिलेली असेल. बॉटलिंग प्लांट्समध्ये बदल होणार: सिस्टम रीकॅलिब्रेट करण्याची गरज हा बदल लागू करणे इतके सोपे नाही. बॉटलिंग प्लांट्सना त्यांच्या वजन करण्याच्या सिस्टमला पुन्हा सेट करावे लागेल. त्याचबरोबर यासाठी अनेक नियामक परवानग्यांचीही गरज भासेल. अधिकाऱ्यांना भीती आहे की, अचानक या बदलामुळे लोकांमध्ये गोंधळ आणि विरोधाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा काही राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आहेत. पुरवठ्याची स्थिती चिंताजनक: 6 टँकर पर्शियन गल्फमध्ये अडकले पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात अनेकदा सांगितले की, एलपीजीचा पुरवठा 'चिंताजनक' आहे आणि तो वाचवणे आवश्यक आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60% एलपीजी आयात करतो, ज्यापैकी 90% हिस्सा आखाती देशांमधून येत होता. गेल्या आठवड्यात होर्मुझ मार्गे दोन जहाजे भारतात आली, ज्यात फक्त एका दिवसाच्या वापरासाठी पुरेशी गॅस होती. सध्या भारताचे 6 गॅस टँकर पर्शियन आखातात अडकले आहेत आणि मार्ग मोकळा होण्याची वाट पाहत आहेत. कच्च्या तेलाचे आणि गॅसचे दर वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% LNG याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली ही बातमी देखील वाचा… LPG संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% जास्त गॅस मिळेल:केंद्र म्हणाले- ढाबे-हॉटेल यांना प्राधान्य मिळावे, स्थलांतरित मजुरांना 5kg सिलिंडर दिले जावेत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसची कमतरता आणि वितरणातील विलंबामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहेत. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. हा दावा इंडियन सर्वे आणि रिसर्च फर्म लोकलसर्किल्सने जारी केलेल्या सर्वे रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार, ब्लॅकमध्ये सिलेंडर घेणाऱ्यांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत 6% नी वाढली आहे. सर्वेमध्ये समोर आले की या आठवड्यात 68% भारतीय घरांना गॅस डिलिव्हरीमध्ये विलंबाचा सामना करावा लागला, तर मागील आठवड्यात हा आकडा 57% होता. वाचा सविस्तर बातमी…

AI समोर कशी टिकली IT इंडस्ट्री:AI धोका नाही, IT कंपन्यांकडे 37 लाख कोटींची संधी

आयटी उद्योगासाठी मागील महिना विरोधाभासी ठरला. नैसकॉमने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विक्रमी 30 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा अंदाज वर्तवला आहे, जी 6% वाढ आहे. दुसरीकडे, एआयमुळे नोकऱ्या कमी होण्याची भीती असल्याने शेअर्सची विक्री होत आहे. निफ्टी आयटी इंडेक्स 20% पेक्षा जास्त घसरला आहे. निराशेचे कारण स्पष्ट आहे - दशकांपासून हा उद्योग ‘लेबर आर्बिट्रेज’वर आधारित आहे, जिथे पुण्यात कोडर ठेवण्याचा खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या कंपन्या कोडर्सच्या मदतीने सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स आणि रूटीन कोडिंगसारख्या श्रम-प्रधान कामांमधून महसूल मिळवतात. एआय विरुद्ध कोडर अँथ्रोपिकचा ‘क्लॉड कोड’ मिनिटांत प्रोटोटाइप तयार करू शकतो. टेक महिंद्राचे सीईओ अतुल सोनेजा यांचे म्हणणे आहे की, उत्पादकतेत सुधारणा केवळ ‘ग्रीनफिल्ड’ (नवीन) वातावरणातच शक्य आहे. वारसाहक्काने मिळालेले जुने कोड आणि जटिल प्रणाली असलेल्या ‘ब्राउनफिल्ड’मध्ये एआय तैनात करणे कठीण आहे. अनेकदा क्लायंट्सना हे लक्षात येते की एआयची स्वप्ने खूप महत्त्वाकांक्षी होती. ते शेवटी पूर्वीइतकेच कोडर्स ठेवतात.’ संधी आणि वास्तविकता इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक नंदन नीलेकणी यांचा अंदाज आहे की, एआय संबंधित सेवांचे मूल्य 2030 पर्यंत 300-400 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. अलीकडील निकाल आशादायक आहेत. टीसीएसची एआय विक्री 17% वाढली असून ती एकूण महसुलाच्या 6% आहे. एचएसबीसीचे योगेश अग्रवाल यांच्या मते, ‘पारंपरिक सॉफ्टवेअरला एआय गिळून टाकेल या दाव्यांची ठोस उदाहरणे खूप कमी आहेत.’ जीसीसीची भूमिका ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) देखील टेक कर्मचाऱ्यांना रोजगार देत आहेत. कंपन्या आता तंत्रज्ञानाला व्यवसायाचा गाभा मानत असल्याने, एआयच्या मदतीने इन-हाउस कोडिंग वाढल्याने भारतीय आयटी उद्योगालाही फायदा होईल. नोव्हेंबर 2022 मध्ये चॅटजीपीटी आल्यानंतर ज्या ‘व्यत्ययाची’ (विघटनाची) भीती होती, तो तीन वर्षांनंतरही आलेला नाही. महसूल वाढत आहे आणि नियुक्त्या सुरू आहेत. किफायतशीर झाले दर; एआयसह ‘रीसेट मोड’मध्ये उद्योग सन 2026 मध्ये आयटी क्षेत्रावर बराच दबाव दिसून आला आहे. आयटी निर्देशांक शिखरावरून 28% खाली आला आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, आयटी क्षेत्र संपत नसून, ते 'रीसेट फेज'मध्ये आहे. •मूल्यांकनात बदल: सध्या आयटी क्षेत्राचे मूल्यांकन त्याच्या दोन वर्षांच्या अंदाजित कमाईच्या 15.4 पट (15.4x) आहे. •बेंचमार्कच्या बरोबरीने: आयटी क्षेत्र नेहमी निफ्टी 50 निर्देशांकापेक्षा सुमारे 17% प्रीमियम (महाग) वर व्यवहार करत असे, परंतु आता ते निफ्टी 50 च्या बरोबरीने आले आहे. यालाच 'व्हॅल्यू झोन' म्हटले जात आहे कारण आता शेअर्समधील 'अतिरिक्त चमक' संपली आहे. सल्ला: सध्याच्या काळात 'बॉटम फिशिंग' म्हणजे खालच्या स्तरावर खरेदी करणे टाळा. जोपर्यंत कमाईमध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, तोपर्यंत प्रतीक्षा करणे शहाणपणाचे ठरेल. वाढीचा दृष्टिकोन: संथ पण स्थिर •चिंता असूनही, हे क्षेत्र पूर्णपणे कोसळत नाहीये. उद्योगाची वार्षिक उत्पन्न वाढ 3% ते 6% राहण्याची अपेक्षा आहे. हे त्याच्या ऐतिहासिक सरासरी (7% - 8%) पेक्षा कमी आहे. आयटी कंपन्या स्वतःला कशा बदलत आहेत? •नवीन मॉडेल: कंपन्या ‘फिक्स्ड-प्राइस’ करारांकडे वळत आहेत आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे नफा सुधारत आहेत. •कार्यशक्ती: एआय-कुशल प्रतिभावंतांना उच्च वेतनावर नियुक्त केले जात आहे आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना ‘री-स्किल’ केले जात आहे. •भागीदारी: कंपन्या एआय-नेटिव्ह कंपन्यांसोबत भागीदारी करत आहेत. एआयच्या पुढे आयटी उद्योग कसा टिकेल? एआयकडून काम करून घेणे हे मुख्य उद्दिष्ट असेल. जुनाट प्रणालींना आधुनिक बनवणे कठीण आहे कारण त्यांच्यात डेटा सायलो आणि तांत्रिक उणिवा असतात. -नंदन नीलेकणी, सह-संस्थापक, इन्फोसिस (एआयचा प्रभाव)

आज सोन्यात ₹12 हजार, चांदीत ₹31 हजार घसरण:इराण युद्धामुळे 24 दिवसांत सोने ₹24 हजार स्वस्त, चांदी ₹65 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण सुरू आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 12,077 रुपयांनी घसरून 1.35 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 1.47 लाख होती. तर, एक किलो चांदीचा भाव 30,864 रुपयांनी घसरून 2.01 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत 2.32 लाख रुपये प्रति किलो होती. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 24 दिवसांत सोने 23,956 रुपयांनी आणि चांदी 65,200 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.35 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. सुरुवातीची पातळी (31 डिसेंबर 2025): ₹1.33 लाख सर्वोच्च पातळी (29 जानेवारी 2026): ₹1.76 लाख (फक्त एका महिन्यात मोठी वाढ) सध्याची स्थिती: आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून सोने आतापर्यंत ₹41 हजार स्वस्त झाले आहे. चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण: ₹3.86 लाख ते ₹2.30 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. सुरुवातीची पातळी (31 डिसेंबर 2025): ₹2.30 लाख सर्वकालीन उच्चांक (29 जानेवारी 2026): ₹3.86 लाख (ऐतिहासिक वाढ) घसरणीचा आकडा: गेल्या 55 दिवसांत चांदी ₹1.84 लाख स्वस्त झाली आहे. सोने 55 दिवसांत ₹40,980 आणि चांदी ₹1.84 लाख स्वस्त घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

झाराने चीनमध्ये अर्धी दुकाने बंद केली:फास्ट फॅशन युद्धात चीनी ब्रँड शीन-टेमूवर मात, प्रीमियम ग्राहकांवर फोकस, विक्रमी 4.3 लाख कोटींची विक्री

फॅशन जगतात जेव्हा शीन आणि टेमू सारख्या चीनी ब्रँड्सनी ‘अल्ट्रा-चीप’ मॉडेलने धुमाकूळ घातला, तेव्हा असे मानले गेले की जाराला टिकून राहण्यासाठी किमती कमी कराव्या लागतील. पण स्पॅनिश दिग्गज इंडिटेक्सने याउलट ‘प्रीमियम रणनीती’ अवलंबली. हा एक स्पॅनिश कपड्यांचा समूह आहे, ज्याच्या एकूण विक्रीचा दोन-तृतीयांश भाग जाराकडून येतो. परिणाम? 2025 मध्ये कंपनीची वार्षिक विक्री 4.3 लाख कोटी आणि निव्वळ कमाई विक्रमी 67 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 6% जास्त आहे. जाराचा ऑपरेटिंग नफा प्रतिस्पर्धी एच अँड एम पेक्षा पाच पट जास्त आहे. रोथ्सचाइल्ड बँकेचे जेफ लोअरी यांच्या मते, फास्ट-फॅशनला ‘लक्झरी लुक’ सह विकणे आता यशस्वी होत आहे. इंडिटेक्सने किमतीऐवजी स्टाइलवर लक्ष केंद्रित केले. कंपनीने 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रसिद्ध छायाचित्रकार स्टीवन मेसेल आणि टॉप मॉडेल्ससोबत ‘लक्झरी मोहीम’ राबवली, ज्यामुळे ब्रँडची प्रतिमा बदलली. मेसेल लक्झरी ब्रँड्ससोबत काम करण्यासाठी ओळखले जातात. या शूटचे हेअर स्टायलिस्ट आणि मेकअप आर्टिस्ट देखील त्याच उच्च दर्जाचे होते. या जाहिरातींमध्ये गेल्या 30 वर्षांतील प्रत्येक टॉप-पेड मॉडेलला डोना समरच्या 'आय फील लव्ह' गाण्यावर थिरकताना दाखवण्यात आले. ही ग्लॅमर इंडिटेक्ससाठी यशस्वी रणनीतीचे प्रतीक आहे. आज इंस्टाग्रामवर झाराच्या जाहिराती एखाद्या महागड्या लक्झरी हाऊससारख्या दिसतात. ग्रुपचे संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा यांनी झाराला एका चपळ लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवर उभे केले आहे, जे दर आठवड्याला नवीन स्टॉक सादर करते. यामुळे डेड-स्टॉकचा धोका कमी होतो आणि ब्रँडला जास्त किमती ठेवण्याची ताकद मिळते. बर्नस्टीनचे विल्यम वुड्स म्हणतात की झारा 30-40 वयोगटातील अशा खरेदीदारांना लक्ष्य करते जे एच अँड एमच्या ग्राहकांपेक्षा अधिक समृद्ध आहेत. शीन आणि टेमू सारख्या चीनी 'इव्हन-फास्टर-फॅशन' रिटेलर्सच्या स्पर्धेमुळे एच अँड एम (HM) सह अनेक प्रतिस्पर्धकांना किमती कमी करण्यास भाग पाडले. इंडिटेक्सचे प्रमुख ऑस्कर गार्सिया मसेइरास, जे दर आठवड्याला नवीन वस्तू बाजारात आणतात, या यशाचे श्रेय कंपनीच्या अर्ध्या दशकाहून अधिक जुन्या चपळ व्यवसाय मॉडेलला देतात. संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा यांनी हा व्यवसाय एका चपळ लॉजिस्टिक्स नेटवर्कभोवती तयार केला आहे, जे ग्राहकांच्या आवडीनुसार वस्तू त्वरित बदलण्याची परवानगी देते. झारा (Zara) आणि त्याचे सहयोगी ब्रँड्स दर आठवड्याला, आणि कधीकधी आठवड्यातून दोनदा नवीन वस्तू सादर करण्याचे लक्ष्य ठेवतात. यामुळे असे कपडे बनवण्याचा धोका कमी होतो, जे कोणालाही नको असतात आणि नंतर त्यांना मोठ्या सवलतीवर विकावे लागते. यामुळे झाराला (Zara) जास्त किमती ठरवण्याची मुभा मिळते, कारण त्याचे कपडे लोकप्रिय शैलींना त्वरित स्वीकारतात. 2021 मध्ये मार्टा ओर्टेगा अध्यक्ष झाल्यानंतर झारा अधिक 'प्रीमियम' झाले आहे. ब्रँडने अलीकडेच जॉन गॅलियानो आणि स्टेफानो पिलाती यांसारख्या दिग्गज डिझायनर्ससोबत भागीदारी केली आहे. सुपर बाउलमध्ये गायक 'बॅड बनी'ची स्टाइलिंग देखील याच रणनीतीचा भाग आहे. पर्सनल शॉपर्स, लक्झरी बुटीकच्या कल्पनेतून मोठा बदल घडवला इंडिटेक्सचे प्रमुख ऑस्कर गार्सिया मसेइरास म्हणतात, 'ग्राहक आता कपड्यांच्या खरेदीपलीकडे काहीतरी वेगळे (अनुभव) शोधत आहेत.' झाराने चीनमधील आपली ठिकाणे निम्मी केली आहेत, परंतु उर्वरित दुकाने मोठी आणि आलिशान बनवली आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, डॉयचे बँकेनुसार, 2022-25 दरम्यान प्रति चौरस मीटर विक्री 46% वाढली आहे. ब्रँड आता 'फास्ट फॅशन'ची प्रतिमा सोडून 'परवडणाऱ्या लक्झरी'कडे वाटचाल करत आहे, जिथे ग्राहकांना हाय-एंड बुटीकसारखा अनुभव मिळतो. आता स्टोअरमध्ये हँडबॅग-शूजसाठी स्वतंत्र बुटीक एरिया आणि ग्राहकांच्या मदतीसाठी 'पर्सनल शॉपर्स' उपलब्ध आहेत. झाराचा हा 'लक्झरी टच' आता नफ्याची नवी गाथा लिहित आहे.

हॉटेल-रेस्टॉरंट्सनी LPG ऐवजी PNG निवडावे:सरकारने गॅस वितरण कंपन्यांना लवकर कनेक्शन देण्यास सांगितले, राज्यांना उद्यापासून 20% अधिक गॅस

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅन्टीनसारख्या व्यावसायिक संस्थांना पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन देण्यास प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून त्यांना आवश्यक गॅसचा पुरवठा अखंडितपणे मिळत राहील. सरकारी कार्यालयांनाही PNG वर स्थलांतरित होण्याचा सल्ला मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना पत्र लिहून गॅस पायाभूत सुविधांशी संबंधित परवानग्या जलदगतीने देण्यास सांगितले आहे. सरकारची इच्छा आहे की, प्रलंबित प्रकल्प आणि नवीन परवानग्या लवकरात लवकर मंजूर व्हाव्यात. यासोबतच, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालये, वसाहती आणि कॅन्टीननाही सल्ला देण्यात आला आहे की जिथे शक्य असेल तिथे त्यांनी LPG सोडून PNG चा वापर सुरू करावा. सरकारने राज्यांना एलपीजी पुरवठा 20% वाढवला देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. सरकारने म्हटले आहे की, वाढवलेल्या या गॅस पुरवठ्यात सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. यासोबतच स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेची पातळी. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे वायूची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्त्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. हा मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथून येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. यामुळेच देशात एलपीजी (LPG) च्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

प्रसिद्ध कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजिस्ट रूपा म्हणतात- AI फक्त माहिती:फिक्शन लेखनातून कळले की व्यवसायाचा आत्मा कथांमध्ये वसतो

‘मी कंपन्यांसाठी मोठे-मोठे प्लॅन (रणनीती) बनवते, पण माझी खरी ताकद मोठ्या-मोठ्या स्लाइड्समध्ये नाही, तर मी लिहिलेल्या कथांमध्ये आहे... फायझर आणि हार्मनसारख्या कंपन्यांमध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी लीडर राहिलेल्या रूपा उन्नीकृष्णन सांगतात, ‘अलीकडेच मी एका मोठ्या अधिकाऱ्याला तीन प्रश्न विचारले, त्यांची संपूर्ण विचारसरणीच बदलली. त्यांनी आश्चर्यचकित होऊन विचारले, तुम्ही इतका वेगळा विचार कसा करू शकता? मी म्हणाले... कारण मी लेखकासारखा विचार करते. काल्पनिक लेखनाने भारतवंशी रूपाला एक उत्तम रणनीतिकार बनण्यास कशी मदत केली, त्यांच्याकडूनच जाणून घ्या... बोर्डरूममधील स्लाइड्स आणि कादंबरीच्या पानांमधील सीमारेषा आता माझ्यासाठी मिटून गेली आहे. मी आता एक उत्तम रणनीतीकार आहे, कारण मी एक कथाकार आहे. मी व्यवसायाचे बारकावे महागड्या कोर्समधून नाही, तर कादंबरी लिहून शिकले आहे. कोविडच्या दिवसांत आई-वडिलांसोबतच्या लांबच्या व्हिडिओ कॉल्सने मला 1960 च्या दशकातील दक्षिण भारताच्या आठवणींमध्ये बुडवून टाकले. त्याच संवादातून माझी पहिली कादंबरी ‘द जॅस्मिन मर्डर्स’ जन्माला आली आणि विचार करण्याची एक नवीन पद्धतही. मला समजले की, फिक्शन म्हणजे केवळ कल्पना नाही, तर सखोल संशोधन, नमुने ओळखणे आणि संपूर्ण जग मनात रचण्याची कला आहे - हेच माझ्या रणनीतीला आणि लेखनाला दिशा देते. जेव्हा मी त्या काळातील पोलिस प्रक्रिया, राजकारण आणि सामाजिक मान्यतांचा शोध घेत होते, तेव्हा मला हे माझ्या सुरुवातीच्या कन्सल्टिंगच्या दिवसांसारखे वाटले. फरक एवढाच होता की, आता मी एक ग्राहक नसून, संपूर्ण समाजाचा नकाशा तयार करत होते. हाच सराव माझ्या व्यावसायिक जीवनातही उतरला. मग ते फायझरमध्ये नवीन व्यवसाय युनिट समजून घेणे असो किंवा हार्मनमध्ये तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण... मी नवीन प्रकल्प समजून घेण्यासाठी खोलवर जाते. कथांनी शिकवले की, फक्त डेटाची यादी पाहू नका, तर संपूर्ण वातावरणाला एकाच वेळी समजून घ्यायला शिका. लोक म्हणतात की, संशोधन-कल्पनेचे काम तर एआय (AI) करेल. मला वाटते की, एआय (AI) बरीच माहिती देऊ शकते. लेखकाचे मन खूप पुढे जाते. जेव्हा मी माझ्या पुस्तकाचे प्रकरण लिहिते, तेव्हा माझे मन भविष्यातील गुंतागुंत सोडवण्याचा सराव करत असते. व्यवसायाच्या भाषेत सांगायचे तर, मी पात्रांद्वारे हे पाहू शकते की, पुढे जाऊन कोणत्या समस्या येऊ शकतात.

श्रीलंकेत पेट्रोल-डिझेल 81 रुपयांपर्यंत महागले:पेट्रोल 398 आणि डिझेल 382 रुपये प्रति लिटर झाले, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम

कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या संकटात श्रीलंकेच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 25% पर्यंत वाढ केली आहे. आज, म्हणजेच 22 मार्च रोजी झालेल्या वाढीनंतर, श्रीलंकेत नियमित पेट्रोलची किंमत 81 श्रीलंकन रुपयांनी वाढून 398 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. तर डिझेल 79 रुपयांनी महाग होऊन 382 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात किमतीत 8% वाढ झाली होती. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून, राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी देशात '4 डे वर्किंग वीक' (आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम) लागू केले आहे आणि कंपन्यांना वर्क-फ्रॉम-होम मोडवर परत येण्यास सांगितले आहे. इंधन वाचवण्यासाठी वर्क-फ्रॉम-होमचे निर्देश सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CPC) च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, किमतीतील या मोठ्या वाढीचा उद्देश देशातील इंधनाचा वापर 15 ते 20% पर्यंत कमी करणे हा आहे. राष्ट्रपती दिसानायके यांनी गेल्या बुधवारपासूनच सरकारी आणि खासगी कार्यालयांसाठी आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम करण्याचा आदेश जारी केला होता. यासोबतच कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे की, जिथे शक्य असेल तिथे, कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून रस्त्यांवर गाड्या कमी येतील आणि तेलाची बचत होईल. होर्मुज जलमार्ग बंद झाल्याने थांबली पुरवठा साखळी श्रीलंकेच्या या अडचणीचे सर्वात मोठे कारण मध्यपूर्वेत इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आहे. युद्धाच्या चौथ्या आठवड्यात प्रवेश करताच इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' प्रभावीपणे बंद केले आहे. हा तोच सागरी मार्ग आहे जिथून शांततेच्या काळात जगातील एकूण तेल निर्यातीचा सुमारे 20% भाग जातो. श्रीलंका आपल्या गरजेनुसार संपूर्ण तेल आणि वीज निर्मितीसाठी कोळसा आयात करतो, अशा परिस्थितीत पुरवठा थांबल्याने देशाकडे साठा संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 2022 सारख्या 'डिफॉल्ट'ची भीती पुन्हा सतावू लागली श्रीलंका सरकारने इशारा दिला आहे की, जर मध्य पूर्वेतील युद्ध लांबले, तर देशाला 2022 च्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडणे कठीण होईल. 2022 मध्ये परकीय चलन साठा संपल्यानंतर श्रीलंकेने आपल्या 46 अब्ज डॉलरच्या परकीय कर्जावर 'सॉवरेन डिफॉल्ट' घोषित केले होते. तथापि, नंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून 2.9 अब्ज डॉलरचे बेलआउट पॅकेज मिळाले, ज्यामुळे परिस्थिती थोडी सुधारली होती, परंतु आता युद्धामुळे पुन्हा एकदा रिकव्हरीच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. सिंगापूर आणि मलेशियातून होते तेलाची आयात श्रीलंका आपल्या रिफायनरीसाठी कच्चे तेल मध्य पूर्वेतून आयात करतो, तर शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी तो सिंगापूर, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियावर अवलंबून आहे. इराणने बांधलेली श्रीलंकेची एकमेव रिफायनरी देखील आता कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याचा सामना करत आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यातच इंधनाची रेशनिंग सुरू केली होती जेणेकरून आवश्यक सेवांसाठी साठा वाचवून ठेवता येईल.

टॉप-5 कंपन्यांचे बाजार मूल्य ₹1 लाख कोटींनी घटले:HDFC बँक टॉप लूझर, मूल्य ₹56 हजार कोटींनी घटले; HUL चे मार्केट कॅपही घटले

गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील चढ-उतारादरम्यान, देशातील टॉप-10 कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. या पाच कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) 1.02 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. सर्वात जास्त फटका HDFC बँकेला बसला आहे, जिच्या मूल्यात एकट्याने 56,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घट झाली. दुसरीकडे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भारती एअरटेलसारख्या कंपन्यांनी बाजारातील घसरणीनंतरही त्यांचे मूल्य वाढवले ​​आहे. HDFC बँकेला 56,124 कोटींचा फटका बाजार भांडवलातील घसरणीच्या बाबतीत HDFC बँक सर्वात पुढे होती. बँकेचे मूल्य 56,124.48 कोटी रुपयांनी कमी होऊन 12,01,267.28 कोटी रुपयांवर आले. याशिवाय, FMCG कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) च्या बाजार मूल्यात 18,009.62 कोटी रुपयांची घट झाली. बजाज फायनान्सला 15,338.42 कोटी रुपये आणि आयटी क्षेत्रातील दिग्गज TCS ला 7,127.63 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ICICI बँकेचे मूल्य देखील 6,171.72 कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. रिलायन्स आणि एअरटेलच्या मार्केट कॅपमध्ये उसळी घसरणीच्या या वातावरणातही 5 कंपन्यांनी नफा कमावला. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची मार्केट व्हॅल्यू 45,942.75 कोटी रुपयांनी वाढून 19,14,235.92 कोटी रुपयांवर पोहोचली. भारती एअरटेलच्या गुंतवणूकदारांसाठीही हा आठवडा चांगला राहिला, कंपनीची व्हॅल्यू 24,462.03 कोटी रुपयांनी वाढली. याशिवाय, एसबीआयने 10,707 कोटी, एलआयसीने 2,624 कोटी आणि इन्फोसिसने 2,473 कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये किरकोळ घसरण गेल्या आठवड्यात देशांतर्गत शेअर बाजार जवळपास सपाट बंद झाला. बीएसई सेन्सेक्समध्ये 30.96 अंकांची म्हणजेच 0.04% ची किरकोळ घसरण झाली. तर, एनएसई निफ्टी 36.6 अंकांनी म्हणजेच 0.15% खाली घसरून बंद झाला. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवसांत सकारात्मक वातावरण होते, परंतु गुरुवारी आलेल्या तीव्र घसरणीने संपूर्ण वाढ पुसून टाकली. शेवटच्या व्यावसायिक दिवशीही बाजारात बरीच अस्थिरता (उतार-चढाव) दिसून आली. बाजार तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे? रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेडचे एसव्हीपी (संशोधन) अजित मिश्रा यांनी सांगितले, सध्या बाजारात सावधगिरीचे वातावरण आहे. आठवड्याची सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु वरच्या स्तरांवर विक्रीच्या दबावामुळे वाढ कमी झाली. गुंतवणूकदार आता आगामी काळात जागतिक संकेत आणि देशांतर्गत आर्थिक आकडेवारीवर लक्ष ठेवून आहेत. रिलायन्स अजूनही देशातील नंबर-१ कंपनी मार्केट कॅपच्या दृष्टीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज अजूनही भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. यानंतर एचडीएफसी बँक, भारती एअरटेल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, टीसीएस, बजाज फायनान्स, इन्फोसिस, एलआयसी आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा क्रमांक लागतो.

48 तासांत होर्मुज-स्ट्रेट उघडली नाही तर इराणवर हल्ला:ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामुळे शेअर बाजारात भीती; या आठवड्यात 5 घटक ठरवतील बाजाराची दिशा

23 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या चढ-उतारांसाठी तयार राहावे. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची सक्रियता आणि जागतिक बाजाराची दिशा ही बाजाराची चाल ठरवणारी मुख्य कारणे असतील. मागील व्यावसायिक सत्रात म्हणजेच शुक्रवारी शेअर बाजारात वाढ दिसून आली होती. सेन्सेक्स 300 अंकांच्या वाढीसह बंद झाला, तर निफ्टीनेही 23,100 च्या वर क्लोजिंग दिली. शुक्रवारच्या वाढीनंतर बाजार ही वाढ टिकवून ठेवू शकेल का? चला, समजून घेऊया… सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 22,868 | 22,637 | 22,556 | 22,506 | 22,408 | 22,258 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 24,331 | 24,142 | 23,875 | 23,814 | 23,320 रेझिस्टन्स म्हणजे, ती पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्यामुळे होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टीप: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सचे स्तर वेल्थ व्ह्यू ॲनालिटिक्सच्या अहवालानुसार आहेत. आता 5 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवू शकतात… 1. मध्य पूर्वेतील तणाव: गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगू शकतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला कठोर इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, जर 48 तासांच्या आत होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करेल. तर, इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले, तर तो मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित ऊर्जा संरचनेवर हल्ला करेल. जर हा संघर्ष आणखी वाढला, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगू शकतो. यामुळे बाजारात घसरण येऊ शकते. 2. कच्चे तेल: युद्धामुळे किमती 110 डॉलरच्या वर मध्य पूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा सर्वात थेट परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड 3.26% च्या वाढीसह 112.19 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, जो जुलै 2022 नंतरचा सर्वात उच्चांक आहे. जर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर राहिल्यास, तर यामुळे भारतात महागाई वाढेल जे बाजारासाठी चांगले नाही. 3. परदेशी गुंतवणूकदार: भारतीय बाजारात FIIs ची विक्री परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 20 मार्च रोजी ₹5,518 कोटींची निव्वळ विक्री केली. याच काळात देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹5,706 कोटींची खरेदी केली. आतापर्यंत मार्चमध्ये FIIs ने ₹86,780 कोटी काढून घेतले आहेत. तर DIIs ने ₹101,168 कोटींची खरेदी केली आहे. 4. भारतीय रुपया: 93.73 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया शुक्रवार, 20 मार्च रोजी 110 पैशांनी घसरून 93.73 च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला. 2022 नंतर एका दिवसातील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपया 2.5% पेक्षा जास्त कमकुवत झाला आहे. रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे आयात महाग होते, ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्था आणि कॉर्पोरेट कमाईवर होतो. 5. तांत्रिक सेटअप: 23,000 ची पातळी एक मजबूत आधार निफ्टी 23,000 च्या जवळ सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर निफ्टी याखाली घसरला, तर तो 22,500 किंवा 22,000 पर्यंतही जाऊ शकतो. वरच्या बाजूने 23,400 पार करणे आवश्यक आहे. निर्देशकांनुसार बाजारात मोठ्या रिकव्हरीची शक्यता मर्यादित दिसत आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बगडिया यांचे मत आहे की बाजाराचा सध्याचा कल वरच्या स्तरांवर नफा बुकिंगचा आहे. निफ्टीसाठी 23,000 ते 22,950 ची पातळी एक मजबूत आधार आहे. जर बाजाराने हा आधार तोडला, तर आणखी कमजोरी दिसू शकते. सुमीत बगडिया म्हणाले की, डेली RSI 31.84 वर आहे, जो 'ओव्हरसोल्ड' म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त विक्रीच्या स्थितीच्या जवळ आहे. यावरून असे संकेत मिळतात की थोड्या काळासाठी बाजारात वाढ होऊ शकते, परंतु हे अजूनही बाजाराची अंतर्गत कमजोरीच दर्शवते.

LPG संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% जास्त गॅस मिळेल:केंद्र म्हणाले- ढाबे-हॉटेल यांना प्राधान्य मिळावे, स्थलांतरित मजुरांना 5kg सिलिंडर दिले जावेत

देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ही माहिती दिली. यात म्हटले आहे की, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. यासोबतच, स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासही सांगितले आहे. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू होण्यापूर्वीचा काळ. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला प्राधान्य मिळेल ही अतिरिक्त 20% गॅस विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन दिली जाईल. डॉ. नीरज मित्तल यांच्या पत्रानुसार, हा पुरवठा सर्वप्रथम रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला मिळेल. सरकारचा उद्देश आहे की, खाद्यपदार्थांच्या सेवांवर आणि अन्न उद्योगावर कमीतकमी परिणाम व्हावा. फूड प्रोसेसिंग आणि डेअरी क्षेत्रालाही दिलासा गॅसच्या अतिरिक्त पुरवठ्याचा फायदा फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आणि डेअरी क्षेत्रालाही मिळेल. यासोबतच, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त दरातील कॅन्टीन आणि आउटलेट्सचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. सामुदायिक स्वयंपाकघरांना (कम्युनिटी किचन) देखील प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून सामान्य लोकांना सहजपणे अन्न मिळत राहील. स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या सिलिंडरची व्यवस्था मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचीही दखल घेतली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, 5 किलो वजनाचे FTL गॅस सिलिंडर स्थलांतरित मजुरांना दिले जावेत. यासोबतच, राज्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, या अतिरिक्त गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली जावीत. पुढील आदेशापर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील ही नवीन व्यवस्था 23 मार्चपासून लागू होईल आणि पुढील सूचनेपर्यंत सुरू राहील. सध्या देशात एलपीजीची कमतरता आहे, अशा परिस्थितीत पुरवठा 50% पर्यंत वाढवणे हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून भविष्यात पुरवठा पूर्वीच्या सामान्य पातळीवर (100%) पोहोचवता येईल. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने या मोहिमेला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

घरगुती विमानांचे भाडे 23 मार्चपासून वाढवू शकतील एअरलाईन्स:सरकारने बंदी उठवली; इंडिगो संकटादरम्यान ₹18 हजार कमाल मर्यादा निश्चित केली होती

आता एअरलाइन कंपन्या घरगुती विमानांचे भाडे सीटच्या मागणीनुसार वाढवू शकतील. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई भाड्यावरील निर्बंध हटवले आहेत. आदेशानुसार, हा निर्णय 23 मार्चपासून लागू होईल. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये आलेल्या व्यत्ययानंतर भाड्याची मर्यादा (फेअर कॅप) लागू करण्यात आली होती. सरकारने एअरलाइन्सचे कमाल भाडे ₹18000 निश्चित केले होते. एअरलाइन्स यापेक्षा जास्त दर आकारू शकत नव्हत्या. आदेशात म्हटले आहे की...संपूर्ण क्षेत्रात उड्डाणांची क्षमता पूर्ववत झाली आहे आणि कामकाज सामान्य झाले आहे. पुनरावलोकन केल्यानंतर, 23 मार्च 2026 पासून भाड्यावर लावलेली मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं तर, गेल्या वर्षी DGCA ने 1 नोव्हेंबरपासून पायलट आणि इतर क्रू मेंबर्सच्या कामाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले होते. याला फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) असे नाव देण्यात आले होते. यामुळे इंडिगो एअरलाइन कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण झाली, ज्यामुळे हजारो उड्डाणे रद्द झाली होती. यामुळे इतर एअरलाइन्सनी देशांतर्गत उड्डाणांचे भाडे 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवले होते. मंत्रालयाने सांगितले - हवाई भाड्यांवर लक्ष ठेवून आहोतआपल्या आदेशात, मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की एअरलाइन्सना किमतींच्या बाबतीत शिस्त पाळावी लागेल आणि जबाबदारीने काम करावे लागेल. मंत्रालयाने सांगितले की एअरलाइन्स हे सुनिश्चित करतील की भाडे वाजवी, पारदर्शक आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार असावे आणि प्रवाशांच्या हितावर कोणताही वाईट परिणाम होऊ नये. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भाड्यात कोणत्याही प्रकारची जास्त किंवा अवाजवी वाढ गंभीरपणे पाहिली जाईल. आदेशात म्हटले आहे की, मंत्रालय रिअल टाइम हवाई भाड्याच्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवून आहे. 10 पट किमतीत मिळत होती तिकिटेइंडिगोच्या फ्लाइट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर रद्दबातल आणि विलंबांनंतर फ्लाइट्सच्या भाड्यात वाढ दिसून आली होती. प्रवाशांना पर्यायी फ्लाइट्सच्या शोधात सामान्यपेक्षा दहापट किमतीत तिकिटे खरेदी करावी लागत होती. बुकिंग साइट MakeMyTrip नुसार, 6 डिसेंबर रोजी दिल्लीहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या सर्वात स्वस्त फ्लाइटची किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त होती, तर काही फ्लाइट्सचे भाडे 80,000 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या फ्लाइटचे किमान भाडे 36,107 रुपये आणि कमाल 56,000 रुपये झाले होते. तर दिल्ली-चेन्नईच्या रात्री उशिराच्या फ्लाइट्सचे भाडे 62,000 ते 82,000 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. युद्धाचा परिणाम प्रवाशांवर होणार नाही याची आम्ही खात्री करू - सरकार केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी शनिवारी सांगितले की, सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीचा विमान वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. किराडे वाढीचा बोजा प्रवाशांवर पडू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले. ते म्हणाले की, सर्व मंत्रालयांना एकत्र बसावे लागेल. तेलाच्या किमती आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमतींवर निश्चितपणे परिणाम होईल, परंतु याचा परिणाम कामकाज आणि प्रवाशांवर होऊ नये. मंत्रालयाचा हाच उद्देश असेल आणि आम्ही सकारात्मक पद्धतीने काम करू. नायडू म्हणाले- 1 एप्रिलपासून परिणाम दिसू शकतोनायडू म्हणाले की, ATF च्या किमती दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला निश्चित केल्या जातात. त्यामुळे, याचा परिणाम 1 एप्रिलपासून दिसू शकतो. ते म्हणाले की, एअरलाइन्ससोबत चर्चा आधीच सुरू आहे. ATF हे एक शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादन आहे, ज्याचा वापर विमाने चालवण्यासाठी केला जातो. सामान्यतः, हे कोणत्याही एअरलाइनच्या परिचालन खर्चाच्या 35 ते 45 टक्के असते. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये कोणतीही वाढ थेट ATF चे दर वाढवते, ज्यामुळे एअरलाइनच्या आर्थिक स्थितीवर आणि शेवटी तिकिटांच्या किमतींवर दबाव येतो.

PPF-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा करा:कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा सादर करा, 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा ही 5 कामे

आर्थिक वर्ष 2025-26 संपायला आता काहीच दिवस उरले आहेत. करदात्यांकडे कर बचत गुंतवणूक आणि आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंतच वेळ आहे. जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीमध्ये असाल आणि कर वाचवू इच्छित असाल, तर वेळेत PPF, सुकन्या समृद्धी आणि NPS सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. 31 मार्चपूर्वी ही 5 महत्त्वाची कामे पूर्ण करा 1. PPF-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा कराजर तुमचे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) खाते असेल, परंतु या आर्थिक वर्षात त्यात पैसे जमा करू शकला नसाल, तर खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत काही रक्कम नक्की जमा करा. PPF आणि SSY मध्ये पैसे जमा न केल्यास ही खाती निष्क्रिय (बंद) होऊ शकतात. 2. कर बचत गुंतवणूक ​​​​​जर तुम्ही आतापर्यंत कर बचत गुंतवणूक केली नसेल, तर 31 मार्चपर्यंत करू शकता. PPF, टाइम डिपॉझिट आणि सुकन्या योजना यांसारख्या अनेक योजना आहेत, ज्यात गुंतवणूक करून तुम्ही कर वाचवू शकता... 3. कार्यालयात गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करावे लागतीलजर तुम्ही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला तुमच्या कार्यालयात कर वाचवणाऱ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली असेल, तर आता त्यांचे पुरावे किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आली आहे. बहुतेक कंपन्या फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात गुंतवणुकीचे पुरावे मागतात. जर तुम्ही वेळेवर पावत्या किंवा प्रमाणपत्रे जमा केली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या पगारातून जास्त टीडीएस (TDS) कापू शकते. यामुळे मार्च महिन्यातील तुमचा इन-हँड पगार खूप कमी होऊ शकतो. 4. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर 75 हजार पर्यंतची सूटकलम 80D अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर देखील कर लाभ मिळतो. स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि मुलांच्या इन्शुरन्सवर तुम्ही 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकता. जर तुमचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, पालकांसाठी प्रीमियम भरल्यास स्वतंत्रपणे 50,000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळते. म्हणजेच, एकूण तुम्ही 75,000 रुपयांपर्यंतचा कर वाचवू शकता. याचा फायदा घेण्यासाठी प्रीमियमचे पेमेंट 31 मार्च 2026 पूर्वी करावे लागेल. 5. अद्ययावत रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्चजे करदाते मागील दोन वर्षांचे आयकर रिटर्न अद्ययावत करू इच्छितात, ते 31 मार्चपूर्वी अद्ययावत रिटर्न दाखल करू शकतात. ‘अद्ययावत रिटर्न’ दाखल करण्यासाठी तुम्हाला ITR-U नावाचा फॉर्म भरावा लागेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला हे सांगावे लागेल की तुम्ही अद्ययावत रिटर्न का दाखल केले आहे, उदाहरणार्थ, मुदत चुकणे, उत्पन्नाची चुकीची निवड, किंवा मूळ रिटर्नमध्ये चुकीची आकडेवारी भरणे इत्यादी.

फायरबेस स्टुडिओमधून ॲप्स तयार करा, प्रोड्यूसर एआयमधून संगीत:गुगल लॅब्सची 35 एआय टूल्स, ॲप्स तयार करा, अभ्यास करा, संगीतही शिका

जर तुम्हाला एआय एक्सपेरिमेंट्स आवडत असतील, तर गुगल लॅब्सवर 35 प्रायोगिक टूल्स उपलब्ध आहेत, जे अभ्यासापासून ॲप बनवण्यापर्यंत, संगीत तयार करण्यापासून आणि व्हर्च्युअल प्रवासापर्यंत तुम्हाला मदत करू शकतात. विशेष बाब म्हणजे, यापैकी अनेक टूल्स कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय वापरता येतात. मूळ गुगल लॅब्स 2002 ते 2011 पर्यंत अस्तित्वात होते, जिथे जीमेल आणि गुगल मॅप्ससारखे मोठे प्रोडक्ट्स विकसित केले गेले. नंतर ते बंद करण्यात आले होते. 2023 मध्ये एआय एक्सपेरिमेंट्ससाठी ते पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. फायरबेस स्टुडिओने 5 मिनिटांत मोफत वेबसाइट तयार करा, गुगल फ्लोने ॲनिमेशन व्हिडिओज प्रोड्यूसर एआय: आता एआयच्या मदतीने संगीत बनवणेही शक्य - हे टूल टेक्स्टमधून पूर्ण गाणे तयार करू शकते. - हे टूल गुगल डीपमाइंडच्या हाय-फिडेलिटी म्युझिक मॉडेलवर आधारित आहे. - उदाहरणार्थ लिहा, माझे नाव अमित आहे, माझ्या नावावर एक गाणे तयार करा. या प्रॉम्प्टवर एआय तुमच्यासाठी पूर्ण संगीत तयार करेल. कसे वापरावे: producer.ai वर जा. गुगल फ्लो: कॅमेऱ्याशिवाय फिल्मी सीन तयार करा... ॲनिमेशन तयार करा - हे प्रोफेशनल-सारखे व्हिडिओ सीन तयार करू शकते. कॅमेरा मूव्हमेंट आणि शॉट्स नियंत्रित राहतात. - हे वियो 3 व्हिडिओ मॉडेलवर आधारित आहे. उदाहरणार्थ: आजकाल सोशल मीडियावर ॲनिमेटेड व्हिडिओ खूप चर्चेत आहेत. शिक्षण असो वा मनोरंजन, अशा प्रकारचे व्हिडिओ येथून बनवणे सोपे आहे. कसे वापरावे: गुगल लॅब्समध्ये Flow शोधा. टॉकिंग टूर्स इंडिया: घरी बसूनच ऐतिहासिक स्थळांची सफर करा - हे गुगल स्ट्रीट व्ह्यू आणि एआय गाईडचे मिश्रण आहे. - हे ठिकाणांचा इतिहास आणि महत्त्व सांगते. - हे व्हर्च्युअल व्हिजिटसारखा अनुभव देते. उदाहरणार्थ: टूलवर जा आणि कोणत्याही लोकेशनवर क्लिक करा. हे टूल त्याची कथा सांगते. कसे वापरावे: Talking Tours India वर जा आणि नकाशावर लोकेशन निवडा. फायरबेस स्टुडिओ: ॲप बनवणे आता फक्त डेव्हलपरचे काम राहिले नाही - हे क्लाउड-आधारित डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे ब्राउझरमध्येच ॲप्स तयार करता येतात. कोणतेही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची गरज नाही. एआयच स्क्रीन, कोड आणि डेटाबेस तयार करतो. - फक्त लिहा की एक असे ॲप तयार करा, जिथे लोक त्यांच्या कुटुंबासाठी खाजगी सोशल मीडिया बनवू शकतील आणि यावर एआय तुमच्यासाठी ॲप तयार करेल. - डेव्हलपर्सना अनेक टूल्समध्ये कोड, डेटाबेस आणि टेस्टिंग करावी लागते, पण इथे सर्व काही एकाच ठिकाणी असते. कुठे वापरावे: firebase.studio उघडा. प्रॉम्प्ट टाकून ॲप तयार करा. लिटल लँग्वेज सेशन: स्पॅनिशपासून फ्रेंचपर्यंत, येथे नवीन भाषा शिका - कॅमेऱ्याने वस्तू ओळखून शब्द सांगतो. - एआयसोबत स्लँगमध्ये बोलण्याचा सराव करतो. उदाहरण: फोन एखाद्या वस्तूवर ठेवा. एआय त्या वस्तूचे नाव तुमच्या निवडलेल्या भाषेत सांगेल. हे वास्तविक जगातील उदाहरणांमधून शिकवते. कुठे वापरावे: Little Language Lessons वर जा. वस्तू स्कॅन करा. मूव्हिंग स्क्रिप्ट्स: संस्कृत लिपी समजणे सोपे करते - हे एआय-आधारित व्हिज्युअल टूल देवनागरी अक्षरांची रचना समजावून सांगते. - अक्षरे स्ट्रोक-दर-स्ट्रोक कशी तयार होतात हे दाखवते. - आकार आणि बनावटीमागील तर्क समजावून सांगते. - उदाहरणार्थ: ॐ लिहिताना प्रत्येक रेषेचा प्रवाह आणि अर्थ दाखवला जातो. हे अशाच प्रकारे ज्ञान देते. कुठे वापरावे: Moving Scripts शोधा. लर्न युवर वे: कठीण विषय क्विझ-गेम्सद्वारे शिकण्याचा पर्याय देईल - हे एआय टूल कोणत्याही कठीण विषयाला तुमच्या समजुतीनुसार बदलून देते... जो विषय किंवा डॉक्युमेंट समजून घ्यायचे आहे, ते पेस्ट करा किंवा अपलोड करा. क्विझ असो किंवा कोणताही खेळ, तुम्हाला कोणत्या स्वरूपात समजून घ्यायचे आहे ते सांगा. कुठे वापरावे: Google Labs मध्ये Learn Your Way टाइप करा आणि ते ॲक्सेस करा.

LPG संकट- 20% लोक काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करत आहेत:₹4,000 पर्यंत जास्त द्यावे लागत आहे, 68% घरांमध्ये वेळेवर गॅस पोहोचत नाहीये

स्वयंपाकघरातील गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसची कमतरता आणि वितरणातील विलंबामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहे. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. लोकलसर्किल्सने जारी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, काळ्या बाजारात सिलिंडर घेणाऱ्यांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत 6% वाढली आहे. सर्वेक्षणात असे समोर आले की, या आठवड्यात 68% भारतीय घरांना गॅस वितरणात विलंबाचा सामना करावा लागला, तर मागील आठवड्यात हा आकडा 57% होता. इराणचे अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि होर्मुझ मार्गाच्या नाकेबंदीमुळे भारतात गॅसच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे हे संकट आले आहे. ग्राहकांना ₹4,000 पर्यंत जास्त द्यावे लागत आहेत सर्वेक्षणानुसार, गॅसच्या तुटवड्यामुळे गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत काळ्या बाजारात सिलिंडर घेणाऱ्यांचे प्रमाण 14% वरून 20% पर्यंत वाढले आहे. लोक ठरलेल्या दरापेक्षा ₹300 ते ₹4,000 पर्यंत जास्त देत आहेत. एका प्रकरणात, एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या गृहनिर्माण संस्थेला सामुदायिक कार्यक्रमासाठी एका सिलिंडरसाठी ₹5,000 पर्यंत द्यावे लागले. सिलिंडर न मिळाल्यासही डिलिव्हरीचा मेसेज येत आहे सरकारने गॅस पुरवठा पारदर्शक करण्यासाठी जी डिजिटल प्रणाली तयार केली होती, आता तिचाच गैरवापर होत आहे. सुमारे 12% ग्राहकांनी फसवणुकीचे SMS मिळाल्याची तक्रार केली आहे. या मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की त्यांचे सिलिंडर वितरित झाले आहे, तर त्यांच्या घरी गॅस पोहोचलाच नाही. या 'फँटम डिलिव्हरी'मुळे म्हणजेच कागदोपत्री होणाऱ्या वितरणाने अधिकृत बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरील लोकांचा विश्वास कमी केला आहे. फक्त 28% लोकांना मिळत आहे सामान्य सेवा देशातील 328 जिल्ह्यांमधील 57,000 लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणात असे समोर आले की, केवळ 28% कुटुंबांनाच वेळेवर गॅस मिळत आहे. या सर्वेक्षणात शहर आणि ग्रामीण भागातील 61% पुरुष आणि 39% महिलांचा समावेश होता, ज्यापैकी बहुतेकांनी गॅस पुरवठ्यात अडचणी असल्याचे सांगितले. शहरांमध्ये PNG आणि गावांमध्ये लाकडाकडे परतत आहेत लोक गॅस पुरवठ्याची कमतरता लक्षात घेता, शहरी ग्राहक आता पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायू (PNG) कडे वळत आहेत. तर, ग्रामीण भारताची स्थिती आणखी वाईट आहे. सर्वेक्षणानुसार, पुरवठा नसल्यामुळे 40% पेक्षा जास्त ग्रामीण लोकसंख्या अजूनही पारंपरिक बायोमास (लाकूड आणि गोवऱ्या) वर अवलंबून आहे. सरकारकडून कठोर कारवाईची मागणी लोकलसर्किल्स आता या सर्वेचा अहवाल केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांना सादर करण्याच्या तयारीत आहे. संस्थेने मागणी केली आहे की गॅसचा साठा करणाऱ्या डीलर्स आणि फसवणूक करणाऱ्या एजन्सींविरोधात तात्काळ कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर, डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे जेणेकरून सामान्य माणसाला काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावा लागू नये. क्रूड आणि गॅसच्या किमती वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

इन्स्टाग्राम डीएम आता पूर्वीइतके सुरक्षित राहणार नाही:8 मेपासून लागू होणार हा नियम, वापरकर्त्यांसाठी काय बदलेल? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बंद होईल

रील्स आणि फोटो शेअर करण्यासोबतच, इंस्टाग्राम आता कोट्यवधी लोकांचे चॅट ॲप बनले आहे. विशेषतः तरुणांसाठी हे व्हॉट्सॲपसारखेच कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म आहे. पण 8 मे पासून इंस्टाग्रामच्या डायरेक्ट मेसेज सेवेत मोठा बदल होणार आहे… मेसेज आता एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड राहणार नाहीत. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन: संपूर्ण तंत्रज्ञान समजून घ्या जेव्हा तुम्ही कोणाला मेसेज पाठवता, तेव्हा तो थेट समोरच्या व्यक्तीपर्यंत जात नाही, आधी सर्व्हरवर जातो. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असल्यावर मेसेज एका खास कोडमध्ये बदलला जातो. हा कोड फक्त सेंडर आणि रिसीव्हरकडे असलेल्या 'की'नेच उघडता येतो. मध्ये कोणीही, अगदी कंपनीसुद्धा मेसेज वाचू शकत नाही. हे असे समजा की, जसे तुम्ही मित्राला कुलूप लावलेला बॉक्स पाठवला, ज्याची चावी फक्त तुमच्या दोघांकडे आहे. कुरियर बॉक्स घेऊन जाऊ शकतो, पण तो उघडू शकत नाही. 8 मेपासून हे बदल होतील - 8 मेनंतर इंस्टाग्राम DMs मध्ये हे फीचर बंद होईल. - मेसेज एन्क्रिप्टेड राहणार नाहीत. - कंपनीसाठी मेसेज ॲक्सेस करणे शक्य होईल. - आता इंस्टाग्राम चॅटवरील सुरक्षा पूर्वीपेक्षा कमी होईल - बदल दिसणार नाही, पण परिणाम होईल. हे फीचर का काढत आहेत? मेटाच्या मते, खूप कमी लोक एन्क्रिप्टेड चॅट वापरत होते. प्रायव्हेट चॅटसाठी व्हॉट्सॲप आधीपासूनच उपलब्ध आहे. एक तर्क असा आहे की यात अतिरिक्त तांत्रिक खर्च देखील होतो. दुसरीकडे, अनेक सरकारे बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत की गरज पडल्यास खाजगी चॅटमध्ये प्रवेश मिळावा. युजर्सनी काय करावे? जर तुम्ही इंस्टाग्रामवर खाजगी किंवा संवेदनशील गोष्टी करत असाल, तर सावध रहा. महत्त्वाची माहिती शेअर करू नका व्हॉट्सॲप निवडा, डिफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आहे. सिग्नल, सर्वात सुरक्षित मेसेजिंग ॲप्सपैकी एक आहे. टेलिग्राम सीक्रेट चॅटमध्येही एन्क्रिप्शन फीचर दिले आहे.

सोने या आठवड्यात ₹11 हजार स्वस्त, 1.47 लाखांवर आले:चांदी ₹28 हजार घसरून 2.32 वर आली, डॉलरची मागणी वाढल्याने दर घसरले

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने 11 हजार रुपयांनी घसरून 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 13 मार्च, शुक्रवारी 1.58 लाख रुपयांवर होते. तर चांदी 2.60 लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2.32 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, तिची किंमत 28 हजार रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, गुंतवणूकदार बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि मोठ्या सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, त्यामुळे स्थानिक दर वाढतात. खरेदीचे प्रमाण : दक्षिण भारतासारख्या भागांमध्ये खप जास्त (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात. यामुळे मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दराच्या स्वरूपात मिळतो. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात. या संस्था स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर त्यांच्या भागासाठी सोन्याचा दर ठरवतात. जुना साठा आणि खरेदी किंमत: ज्वेलर्सनी त्यांचा साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे देखील महत्त्वाचे असते. ज्या ज्वेलर्सकडे जुना आणि स्वस्त दरात खरेदी केलेला साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. ऑल टाइम हायवरून चांदी 1.53 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 28,903 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या ऑल टाइम हायवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 50 दिवसांत चांदी 1.53 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

अमेरिकेची इराणी तेल खरेदीवर 30 दिवसांची सूट:जागतिक बाजारात 14 कोटी बॅरल तेल उपलब्ध होईल, भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहतील

ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये 30 दिवसांची सूट दिली आहे. ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या इराणी तेलाच्या टँकरच्या खरेदीसाठी आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी याची घोषणा केली. ट्रेझरी विभागाच्या वेबसाइटनुसार, ही सूट 20 मार्च ते 19 एप्रिलपर्यंत आहे. जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे करण्यात आले आहे. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 110 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी त्या 70 डॉलरच्या आसपास होत्या. सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, जगासाठी हा सध्याचा पुरवठा तात्पुरता खुला केल्याने जागतिक बाजारात सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल. यामुळे जगभरात ऊर्जेची उपलब्धता वाढेल आणि पुरवठ्यावर असलेला तात्पुरता दबाव कमी होण्यास मदत होईल. रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंध दुसऱ्यांदा हटवले ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी एक नवीन 'जनरल लायसन्स' जारी केले आहे, ज्या अंतर्गत 12 मार्चपर्यंत लोड झालेल्या रशियन टँकरमधून तेल विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या मते, ही सूट 11 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन लायसन्स 12 मार्च रोजी जारी केलेल्या मागील 30 दिवसांच्या 'सेंक्शन्स वेव्हर'ची जागा घेईल. युद्धाच्या कारणामुळे तेलाच्या किमती 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे. गेल्या काही दिवसांत ते 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. तेलाच्या किमती वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. आता खालील प्रश्न-उत्तरांमध्ये या निर्णयाचे कारण आणि परिणाम… प्रश्न 1: अमेरिकेने अचानक इराणवरील निर्बंध शिथिल का केले? उत्तर: इराणसोबत युद्ध सुरू होऊन तीन आठवडे झाले आहेत. या काळात मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. या 'ऊर्जा संकटा'तून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. प्रश्न 2: हा अमेरिकेचा इराणबद्दलचा मवाळ दृष्टिकोन आहे का? उत्तर: मुळीच नाही. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांचे म्हणणे आहे की ही एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. त्यांनी X वर लिहिले, आम्ही तेहरानविरुद्धच इराणी बॅरलचा वापर करत आहोत जेणेकरून किमती कमी ठेवता येतील. अमेरिकेचा युक्तिवाद आहे की हे तेल तसेही चोरून चीनला विकले जात असते, त्यापेक्षा चांगले आहे की ते व्हिएतनाम किंवा थायलंडसारख्या अमेरिकेच्या मित्र देशांनी खरेदी करावे. प्रश्न 3: या तेलाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या कमाईचे इराण काय करेल? उत्तर: अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की इराणसाठी ही कमाई मिळवणे खूप कठीण होईल. बेसेंट यांच्या मते, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीवर आपली पकड कायम ठेवेल जेणेकरून इराण या पैशाचा वापर करू शकणार नाही. तथापि, तज्ञांचे मत आहे की तेलाच्या किमती 33% पर्यंत वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत इराणला काही ना काही आर्थिक फायदा नक्कीच होईल. प्रश्न 4: 14 कोटी बॅरल तेल जगाच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे का? उत्तर: यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, 14 कोटी बॅरल तेल संपूर्ण जगाच्या फक्त दीड दिवसाच्या वापराएवढे आहे. युरेशिया ग्रुपचे विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू यांचे म्हणणे आहे की हा साठा खूप लवकर संपेल. यानंतर अमेरिकेसमोर इराणवरील पूर्णपणे बंदी हटवण्याचा पर्याय असेल किंवा कोणताही कठोर मार्ग निवडणे भाग पडेल. प्रश्न 5: 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' काय आहे आणि यात तेलाची काय भूमिका आहे? उत्तर: हे ट्रम्प प्रशासनाचे इराणविरुद्धचे लष्करी आणि आर्थिक अभियान आहे. एकीकडे अमेरिका इराणच्या लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करत आहे, तर दुसरीकडे त्याला असे नको आहे की यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडावी. तेलाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या ऑपरेशनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जेणेकरून अमेरिकन मतदार आणि सहयोगी देशांवर महागाईचा बोजा पडू नये. प्रश्न 6: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत ट्रम्प यांची काय भूमिका आहे? उत्तर: जगातील सुमारे 20% तेल याच मार्गाने जाते, जो इराणने जवळजवळ बंद केला आहे. ट्रम्प यांनी याबाबत म्हटले की एका ठराविक वेळेनंतर तो आपोआप उघडेल. ते सध्या लष्करी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि तेलाच्या कमतरतेला तात्पुरती वेदना मानत आहेत. प्रश्न 7: पुढे काय होईल? तज्ञांचे काय मत आहे? उत्तर: तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिकेकडे आता खूप कमी पर्याय उरले आहेत. माजी अधिकारी लँडन डेरेंट्झ यांच्या मते, परिस्थिती खूप गंभीर आहे. आता एकतर अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उघडायला लावावे लागेल किंवा आणखी गंभीर आर्थिक परिणामांसाठी तयार राहावे लागेल. नॉलेज बॉक्स: 'मंजुरी माफी' (सेंक्शन्स वेव्हर) म्हणजे काय? जेव्हा एक देश दुसऱ्या देशावर व्यापारी निर्बंध लावतो, तेव्हा काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी जी कायदेशीर सूट दिली जाते, तिला 'वेव्हर' म्हणतात. अमेरिका अनेकदा आपल्या गरजेनुसार आणि जागतिक बाजाराच्या संतुलनासाठी इराण आणि रशियासारख्या देशांवर असे तात्पुरते वेव्हर जारी करत असते. भारतावर परिणाम: भारत आपल्या गरजेच्या 80% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. जर जागतिक बाजारात 14 कोटी बॅरल अतिरिक्त तेल आले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहू शकतात.

सीटवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्यावर विमान कंपन्यांचा विरोध:म्हटले- विमान भाडे वाढवावे लागेल; मंत्रालयाला निर्णय मागे घेण्यास सांगितले

भारतातील प्रमुख विमान कंपन्या इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइस जेटने 60% जागांवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे त्यांना गमावलेल्या उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी हवाई भाडे वाढवण्यास भाग पाडले जाईल. तिन्ही एअरलाईन्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (FIA) ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. फेडरेशनने म्हटले... या निर्देशामुळे एअरलाईन्सवर मोठा आर्थिक परिणाम होईल. परिणामी, सर्व प्रवाशांना, ज्यात कदाचित आधीच जागा निवडू इच्छित नसलेल्यांचाही समावेश आहे, त्यांनाही जास्त भाडे द्यावे लागेल. खरं तर, मंत्रालयाने बुधवारी भारतात हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले होते. नवीन आदेशानुसार, एअरलाईन्सच्या प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बुक केल्या जातील. हे निर्देश देशांतर्गत उड्डाणांना लागू होतील. FIA ने आणखी काय म्हटले… सध्या 20% जागाच विनाशुल्क बुक होतात सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी 20% जागाच अतिरिक्त शुल्क न देता बुक करता येतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतात. हे पाऊल उचलण्यात आले आहे कारण एअरलाईन्स सीट निवडण्यासह अनेक सेवांसाठी खूप जास्त शुल्क आकारत आहेत. अहवालानुसार, सध्या एअरलाईन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात. याव्यतिरिक्त, एकाच PNR (बुकिंग रेफरन्स) वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना एकत्र बसवले जाईल किंवा त्यांना जवळच्या जागा दिल्या जातील. अतिरिक्त शुल्क प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या प्रश्न: आता सीट निवडण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील का? उत्तर: नाही, आता विमानातील किमान 60% जागा मोफत असतील, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळी सीटसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. प्रश्न: कुटुंब किंवा सोबत प्रवास करणारे लोक वेगवेगळे बसतील का? उत्तर: नाही, जर तुमची बुकिंग एकाच PNR वर असेल, तर तुम्हाला सोबत किंवा जवळची सीट दिली जाईल. प्रश्न: खेळाचे सामान किंवा संगीत वाद्य घेऊन जाणे सोपे होईल का? उत्तर: होय, आता यासाठी स्पष्ट आणि सोपे नियम बनवले जातील, जेणेकरून तुम्हाला आधीच काय करायचे आहे हे कळेल. प्रश्न: पाळीव प्राणी (pet) सोबत घेऊन जाऊ शकतो का? उत्तर: होय, पण नियमांनुसार. एअरलाइन्सना यासाठी स्पष्ट धोरण सांगावे लागेल, जेणेकरून कोणताही गोंधळ राहणार नाही. प्रश्न: जर विमान उशीर झाले किंवा रद्द झाले तर काय मिळेल? उत्तर: तुम्हाला अधिकार मिळतील, उदा. परतावा, दुसरी फ्लाइट किंवा वेटिंग रूम, जे नियमांनुसार ठरवले आहे. प्रश्न: मला माझे अधिकार कसे कळतील? उत्तर: आता एअरलाइन्सना सहजपणे वेबसाइट, ॲप आणि विमानतळावर स्पष्ट माहिती दाखवावी लागेल. 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली एअरलाइन्स अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत अनेकदा असे दिसून येते की तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली फक्त 20% पर्याय मिळत होते. इतर जागांसाठी कंपन्या 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली मोठी वसुली करत होत्या. DGCA च्या नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक फ्लाइटमध्ये 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील.

रेमंडचे मालक गौतम सिंघानिया यांची मालदीवमध्ये बोट उलटली:उपचारासाठी मुंबईला एअरलिफ्ट करण्यात आले; अपघातात एका भारतीयासह 2 लोक बेपत्ता

रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया मालदीवमध्ये स्पीडबोट उलटल्याने जखमी झाले आहेत. या अपघातात सिंघानिया यांना दुखापत झाली असून, त्यांना एअरलिफ्ट करून मुंबईला आणण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्यासोबत बोटीत असलेले भारताचे दिग्गज रॅली ड्रायव्हर हरी सिंग आणि त्यांचा एक मित्र अजूनही बेपत्ता आहेत. स्थानिक प्रशासनाला अशी भीती आहे की बराच वेळ झाल्यामुळे त्यांचा जीव गेला असावा. ही घटना गुरुवारी रात्री सुमारे 11 वाजता मालदीवमधील फेलिधू एटोलजवळ घडली. गौतम सिंघानिया यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'गौतम सिंघानिया यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत. ते मुंबईत डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. या अपघातात जखमी झालेल्या आमच्या सर्व मित्रांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत.' रॅली चालक हरी सिंह आणि एक अन्य बेपत्ता कोस्ट गार्डनुसार, हा अपघात किनाऱ्यापासून सुमारे 2 नॉटिकल मैल दूर झाला. रात्री सुमारे 11 वाजता बोट अचानक अनियंत्रित होऊन उलटली. स्पीडबोटवर एक कॅप्टन आणि गौतम सिंघानिया यांच्यासह एकूण 7 लोक होते. यामध्ये 5 भारतीय, एक ब्रिटिश आणि एक रशियन नागरिक यांचा समावेश होता. बचाव पथकाने सिंघानिया यांना वाचवले, परंतु रॅली चॅम्पियन हरी सिंह आणि एक अन्य व्यक्ती बेपत्ता आहेत. बचाव पथक बेपत्ता भारतीयांना शोधण्यासाठी पाणबुडे आणि हाय-स्पीड जहाजांच्या मदतीने प्रयत्न करत आहे. मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्स (MNDF) च्या कोस्ट गार्डचे म्हणणे आहे की, केयोधूजवळ शोधमोहीम सुरू आहे, परंतु समुद्राच्या लाटांमुळे त्यांना शोधण्यात अडचणी येत आहेत. असे सांगितले जात आहे की, एका अन्य प्रवाशाचा हात कापला गेला आहे, ज्याची प्रकृती गंभीर आहे. सिंघानिया आणि हरी सिंह यांना साहसी खेळांची आवड गौतम सिंघानिया आणि हरी सिंह दोघेही जुनी मैत्री आणि साहसी खेळांसाठी ओळखले जातात. सिंघानिया स्वतः एक व्यावसायिक रेसर आहेत आणि हरी सिंह यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रॅली विजेतेपदे जिंकून भारताचे नाव उज्वल केले आहे. ते सुट्ट्या घालवण्यासाठी आणि पॉवर बोटिंगसाठी मालदीवला गेले होते. सिंघानिया यांचे कपडे, रिअल इस्टेटसह अनेक व्यवसाय गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहे. रेमंड ग्रुपकडे कापड (क्लॉथ), डेनिम, ग्राहक सेवा (कंज्यूमर केअर), अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) यासह इतर व्यवसाय आहेत. रेडिमेड कपड्यांच्या बाजारात ग्रुपची मजबूत उपस्थिती आहे. हे डेनिम श्रेणीतील एक अग्रगण्य उत्पादक (लीडिंग मॅन्युफॅक्चरर) देखील आहे. कंपनी उच्च दर्जाचे डेनिम पुरवते. 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती रेमंडची सुरुवात रेमंड हा भारतातील एक मोठा आणि विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती. आज ही हजारो कोटी रुपयांची कंपनी बनली आहे. या कंपनीला पुढे नेण्यात सिंघानिया कुटुंबाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, विशेषतः गौतम सिंघानिया यांची. सिंघानिया कुटुंबाने रेमंडला एका साध्या वूलन मिलमधून देश-विदेशात पसरलेल्या मोठ्या ब्रँडमध्ये बदलले. आधी ही मिल सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, पण नंतर ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशासोबतच परदेशातही व्यवसाय करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गौतम सिंघानिया त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिले, पण तरीही कंपनीचा व्यवसाय सातत्याने वाढत आहे. सिंघानिया कुटुंबाच्या मेहनतीमुळे आणि निर्णयामुळे रेमंड एक मजबूत आणि विश्वासार्ह ब्रँड बनला आहे.

मिडनाइट स्नॅकिंग:पॅकेज्ड फूड मार्केट 14 लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल, मध्यरात्री चॉकलेट-स्नॅक्सच्या ऑर्डर वाढल्या

देशातील पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेज मार्केट वेग पकडत आहे. त्याच्या वाढीचे केंद्र आता केवळ उत्पादन नाही, तर खरेदी करण्याची पद्धत देखील बनत आहे. बंगळुरू येथील कन्सल्टिंग फर्म रेडसीरच्या अहवालानुसार, सध्याच्या वेगाने हे बाजार 2030 पर्यंत 50% वाढून सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचे होईल. खरं तर, ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्ट सारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वाढत आहे. हे लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल घडवत आहेत. आता ग्राहक ऑर्डर करण्यापूर्वी जास्त नियोजन करत नाहीत, तर ॲपवर जाऊन 10-15 मिनिटांतच फूड आयटम ऑर्डर करतात. यासोबतच कंपन्या लहान आकाराच्या पॅकेट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून वापरकर्ता वारंवार खरेदी करेल. सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी नवीन ट्रेंडमुळे रेडी-टू-कूक, फ्रोजन आणि चिल्ड फूड सेगमेंटमध्ये वेगाने वाढ दिसून येत आहे. याव्यतिरिक्त, चॉकलेटसारख्या श्रेणींमध्येही रात्री 9 ते मध्यरात्रीदरम्यान विक्री अचानक वाढत आहे. याला ‘सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी’ म्हटले जात आहे, जिथे लोक दिवस संपल्यावर स्वतःला ट्रीट देतात. तरुणांमध्ये ‘मिडनाइट स्नॅकिंग’ किंवा मध्यरात्री स्नॅक्स मागवून खाण्याची सवय वाढली आहे. या ट्रेंडने एफएमसीजी कंपन्यांसाठी एक नवीन वाढीचा सेगमेंट तयार केला आहे. क्विक कॉमर्सनुसार उत्पादने आणणाऱ्या कंपन्या क्विक कॉमर्स आता गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्ससाठी एक मोठी संधी बनत आहे. या सेगमेंटमध्ये 2030 पर्यंत एकूण उलाढाल 2.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे आता केवळ एक डिलिव्हरी चॅनल न राहता बाजाराला गती देणारे क्षेत्र बनले आहे. कंपन्या उत्पादन लॉन्च, किंमत आणि पॅकेजिंगपर्यंतची रणनीती क्विक कॉमर्सला लक्षात घेऊन ठरवत आहेत. पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेजच्या एकूण बाजारात याचा वाटा 4% वरून 20% पर्यंत पोहोचू शकतो. पारंपरिक रिटेल मार्केटवर या ट्रेंडचा नकारात्मक परिणाम होईल.

प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत महागले:इराण युद्धाचा परिणाम, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरानेच मिळत राहील

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम आता भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही दिसू लागला आहे. तेल कंपन्यांच्या अहवालानुसार, स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. ही वाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. तर, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरातच मिळत राहील. सध्या त्यांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रीमियम पेट्रोल BPCL च्या स्पीड, HPCL च्या पॉवर आणि IOCL च्या XP95 या नावांनी विकले जाते. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर... ही बातमी सतत अपडेट केली जात आहे…

सोने ₹549 ने स्वस्त, ₹1.47 लाख तोळा:चांदी ₹3,727 ने वाढून ₹2.34 लाखांवर पोहोचली, इराण युद्धाचा परिणाम

आज 20 मार्च रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ घट झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 549 रुपयांनी कमी होऊन 1.47 लाख रुपयांवर आला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 3,727 रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी गुरुवारी त्याचा भाव 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 8 दिवसांत सोने 12,963 रुपयांनी आणि चांदी 34,701 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून चांदी 1.33 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 28,781 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 50 दिवसांत चांदी 1.52 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. किमती घसरण्याची 3 मोठी कारणे व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी: अमेरिकेतील महागाईच्या आकडेवारीमुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात लवकर कपात होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मार्चच्या बैठकीत दर कमी होणार नाहीत असे मानले जात आहे. रोख रकमेवर वाढलेला विश्वास: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे आणि गुंतवणूकदार सोन्याऐवजी रोख रक्कम हातात ठेवण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे सोन्याच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. महाग तेल आणि शेअर बाजारातील घसरण: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे तेलाच्या किमतीही वाढत आहेत, ज्यामुळे जगभरातील शेअर बाजारात विक्री होत आहे. याचा परिणाम कमोडिटी मार्केटवरही होत आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

अनिल अंबानी दुसऱ्या दिवसाच्या चौकशीसाठी CBI मुख्यालयात पोहोचले:SBIच्या ₹2,929 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण; पहिल्या दिवशी 8 तास चौकशी झाली होती

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड म्हणजेच RCOM शी संबंधित 2,929 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानी शुक्रवारी (20 मार्च) दुसऱ्या दिवशीच्या चौकशीसाठी दिल्लीतील CBI मुख्यालयात पोहोचले आहेत. यापूर्वी गुरुवारीही तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांची सुमारे 8 तास चौकशी केली होती. ही संपूर्ण कारवाई SBI च्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या FIR च्या आधारे केली जात आहे. CBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, अनिल अंबानी आणि काही अज्ञात लोकसेवकांविरुद्ध हा फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुरुवात 18 ऑगस्ट 2025 रोजी SBI च्या तक्रारीने झाली होती. SBI त्या बँकांच्या समूहाचे म्हणजेच कन्सोर्टियमचे नेतृत्व करत आहे, ज्यांनी कंपनीला कर्ज दिले होते. या समूहात बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, कॅनरा बँक आणि IDBI सारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये खुलासा, निधी इतरत्र वळवण्यात आला तपास यंत्रणेनुसार, या प्रकरणाचा आधार एक फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल आहे. अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की, 2013 ते 2017 या वर्षांदरम्यान कर्जाच्या रकमेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. ऑडिटमध्ये समोर आले की कर्जाचे पैसे ग्रुपच्याच इतर संस्थांमध्ये फिरवले गेले. या हेराफेरीमुळे एकट्या एसबीआयला 2,929.05 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तर एसबीआयसह 17 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण एक्सपोजर 19,694.33 कोटी रुपये आहे. पीएनबी आणि बँक ऑफ बडोदानेही स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या अनिल अंबानींच्या अडचणी केवळ एका प्रकरणापुरत्या मर्यादित नाहीत. सीबीआयला एसबीआयनंतर पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या बँकांकडूनही वेगवेगळ्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. बँक ऑफ बडोदा प्रकरण: 25 फेब्रुवारी रोजी आणखी एक प्रकरण दाखल करण्यात आले, ज्यात ई-देना बँक आणि ई-विजया बँकेची थकबाकी समाविष्ट आहे. पीएनबी प्रकरण: 5 मार्च रोजी दाखल केलेल्या आणखी एका प्रकरणात अनिल अंबानींसोबत संचालक मंजरी अशोक काकर यांचेही नाव आहे. यात ई-युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पैसे अडकले आहेत. मुंबई कार्यालय आणि घरावर टाकलेल्या छाप्यात महत्त्वाचे दस्तऐवज मिळाले होते या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सीबीआयने ऑगस्ट २०२५ मध्येच कारवाई सुरू केली होती. विशेष न्यायाधीश (सीबीआय) यांच्याकडून वॉरंट घेऊन मुंबईतील रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या दोन कार्यालयांची आणि अनिल अंबानी यांच्या निवासी परिसराची झडती घेण्यात आली होती. तपास यंत्रणेचा दावा आहे की, त्यावेळी अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती, ज्यांच्या आधारे आता चौकशी सुरू आहे. आरकॉमचा संपूर्ण वाद काय आहे? रिलायन्स कम्युनिकेशन्स एकेकाळी दूरसंचार क्षेत्रातील एक मोठी कंपनी होती, परंतु मोठ्या कर्जामुळे आणि व्यवसायातील तोट्यामुळे ती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली. बँकांचा आरोप आहे की, कंपनीने कर्ज फेडण्याऐवजी निधीचा गैरवापर केला. सध्या सीबीआय या संपूर्ण प्रक्रियेत बँक अधिकाऱ्यांचीही मिलीभगत होती का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जेन-झीने खरेदीचा ट्रेंड बदलला:कंपन्यांना उत्पादनासोबत एखादी कथा, जीवनशैली सादर करावी लागत आहे

देशातील ग्राहक बाजार बदलत आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जेन-झी (1997-2012 दरम्यान जन्मलेले) ग्राहकांच्या बदलत्या खरेदीच्या सवयी आहेत. ही पिढी खरेदीला केवळ गरज म्हणून नाही, तर आपली ओळख आणि व्यक्तिमत्त्वाशी जोडून पाहत आहे. आरपी-संजीव गोयंका समूहाचे उपाध्यक्ष शाश्वत गोयंका यांचे म्हणणे आहे की कंपन्या पूर्वीच्या ग्राहकांनुसार रणनीती बनवत आहेत, तर खरा बाजार पूर्णपणे बदलला आहे. गोयंका यांच्या मते, पूर्वी जिथे लोक घर, कार किंवा सोने यांसारख्या वस्तू जमा करून आपला दर्जा आणि यश दाखवत होते, तिथे जेन-झी स्वतःला अधिक चांगले बनवण्यासाठी गुंतवणूक करत आहे. त्यांचे लक्ष बाह्य संपत्तीऐवजी ‘आंतरिक पोर्टफोलिओ’वर आहे. यात फिटनेस, पर्सनल केअर आणि प्रवास यांचा समावेश आहे. याच कारणामुळे फिटनेस, ब्युटी, डायनिंग आणि एंटरटेनमेंट यांसारखे क्षेत्र वेगाने वाढत आहेत. विशेष बाब म्हणजे जेन-झी खर्च करण्यापासून मागे हटत नाहीये आणि आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक ग्राहक पिढी म्हणून उदयास येत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाने या बदलाला आणखी वेग दिला आहे. यामुळे तरुण अधिक जागरूक, प्रयोगशील आणि ब्रँडबद्दल सजग झाले आहेत. या बदलत्या विचारांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या धोरणांवर होत आहे. आता केवळ उत्पादनाची उपयुक्तता किंवा किंमतच नाही, तर त्यातून मिळणारा अनुभव आणि त्याशी संबंधित ओळख अधिक महत्त्वाची झाली आहे. गोयंका मानतात की आता कंपन्यांना उत्पादनासोबत कोणतीतरी कथा, उद्देश आणि जीवनशैली सादर करावी लागत आहे. जे ब्रँड्स हा बदल समजू शकत आहेत, तेच वेगाने पुढे जात आहेत, तर पारंपरिक विचारांवर आधारित ब्रँड्स मागे पडत आहेत. भारतात सुमारे 65% लोक 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यामुळे हा बदल दीर्घकाळ टिकणारा आहे. यामुळे खर्च वाढेल आणि बाजाराला संधी मिळेल, परंतु आता वाढ जेन-झीच्या ट्रेंड्स आणि त्यांच्या वर्तनानुसार होईल. 2035 पर्यंत भारतीय ग्राहक बाजारात प्रत्येक दुसरी खरेदी जेन-झी करेल वेळेनुसार या ट्रेंडचा परिणाम अधिक खोलवर होणार आहे. गोयंका म्हणतात की 2035 पर्यंत जेन-झी देशाच्या उपभोगात सुमारे 185 लाख कोटी रुपयांचे योगदान देऊ शकते. म्हणजेच प्रत्येक दुसरी खरेदी हीच पिढी करेल. कंपन्यांसमोर हे आव्हान कमी असेल की त्या काय विकत आहेत, त्याऐवजी हे असेल की त्या ग्राहकाला काय बनण्यास मदत करत आहेत.

विमा जाहिरातीत कमी दर, पेमेंटच्या वेळी जास्त वसुली:82% वापरकर्त्यांनी फसवणूक अनुभवली; पॉलिसी बाजारसारखे मोठे प्लॅटफॉर्म समाविष्ट

डिजिटल युगात विमा खरेदी करणे सोपे झाले आहे, पण डार्क पॅटर्न्सचा वापरही वेगाने वाढला आहे. लोकलसर्किलच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, 10 पैकी 8 वापरकर्ते 'सबस्क्रिप्शन ट्रॅप' सारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. म्हणजेच, पॉलिसी घेणे सोपे आहे, पण ती रद्द करणे खूप कठीण आहे. सर्वेक्षणानुसार, गेल्या 24 महिन्यांत असे प्रकार 61% वरून 80% पर्यंत वाढले आहेत. वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर: 85% वापरकर्ते नको असलेल्या कॉल्समुळे त्रस्त सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 85% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, विमा कोटेशन घेताना त्यांच्याकडून अनावश्यक माहिती मागितली जाते. नंतर या माहितीचा वापर नको असलेले मार्केटिंग कॉल्स आणि मेसेज पाठवण्यासाठी केला जातो. गेल्या 2 वर्षांत असे प्रकार 57% वरून 85% पर्यंत वाढले आहेत. सुमारे 90% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, जर त्यांनी फक्त कोटेशन घेतले किंवा पॉलिसी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना वारंवार कॉल आणि मेसेज करून त्रास दिला जातो. याला 'नैगिंग' (सतत त्रास देणे) म्हणतात. गेल्या 24 महिन्यांत हे प्रमाण 86% वरून 90% पर्यंत पोहोचले आहे. दाखवतात एक, विकतात दुसरे: 82% वापरकर्त्यांनी 'बेट अँड स्विच'चा अनुभव घेतला सर्वेक्षणामध्ये समाविष्ट असलेल्या 82% वापरकर्त्यांनी 'बेट अँड स्विच'चा अनुभव घेतला. म्हणजे, जाहिरातीत कमी प्रीमियम दाखवला गेला, पण पेमेंट करताना दर वाढले. याव्यतिरिक्त, 65% वापरकर्त्यांनी 'ड्रिप प्राइसिंग' किंवा छुपे शुल्क (चार्जेस) असल्याची तक्रार केली, जे पॉलिसी नूतनीकरण किंवा क्लेमच्या वेळी समोर येतात. आता या प्रकरणाशी संबंधित 4 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: सर्वेक्षणामध्ये कोणत्या कंपन्यांच्या डार्क पॅटर्न्सचा उल्लेख आहे? उत्तर: यात पॉलिसीबाजार, एको, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, बजाज आलियांज आणि HDFC एर्गो यांसारख्या मोठ्या नावांच्या प्लॅटफॉर्मवर 2 ते 4 प्रकारचे डार्क पॅटर्न्स आढळले आहेत. डार्क पॅटर्न्स म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अशा युक्त्या, ज्या ग्राहकांना असे निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त करतात जे त्यांना कदाचित घ्यायचे नसतात. प्रश्न 2: ग्राहक स्वतःला या फसवणुकीच्या पद्धतींपासून कसे वाचवू शकतात? उत्तर: तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी 'फ्री-लुक पीरियड'चा फायदा घ्यावा. 'फ्री-लुक पीरियड' म्हणजे पॉलिसी मिळाल्यानंतर मिळणारा तो 30 दिवसांचा कालावधी, ज्यामध्ये तुम्हाला नियम आणि अटी आवडल्या नाहीत तर तुम्ही मोठे नुकसान न होता विमा रद्द करू शकता. याव्यतिरिक्त, कोणतेही पेमेंट करण्यापूर्वी पॉलिसीची कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. जर बँक कर्जाच्या बदल्यात जबरदस्तीने विमा देत असेल, तर त्याची तक्रार करा. प्रश्न 3: या प्रकरणात एखाद्या मोठ्या कंपनीवर कारवाई झाली आहे का? उत्तर: होय, गेल्या वर्षी IRDAI ने फ्लिपकार्ट इंटरनेटवर ₹1.06 कोटींचा दंड लावला होता. कंपनी अपुऱ्या प्रशिक्षणासह कर्मचाऱ्यांद्वारे विमा पॉलिसी विकत होती. ग्राहकांना थेट विमा कंपनीऐवजी मध्यस्थांच्या साइटवर पाठवत होती, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. प्रश्न 4: भारतीय रिझर्व्ह बँक यावर काय पाऊल उचलत आहे? उत्तर: आरबीआयने 'रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट' अंतर्गत मसुदा निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, 1 जुलै 2026 पासून बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे ॲप्स डार्क पॅटर्नपासून मुक्त असावेत. जर मिस-सेलिंग आढळल्यास, बँकांना ग्राहकाचे संपूर्ण पैसे परत करावे लागतील. मिस-सेलिंग आता बीएनएस अंतर्गत गुन्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्तीय उत्पादनांची 'मिस-सेलिंग' आता भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांनी विमा विकण्याऐवजी त्यांच्या मुख्य बँकिंग कामकाजावर आणि ठेवी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाचकांसाठी टीप ऑनलाइन विमा खरेदी करताना 'प्री-टिक्ड' (आधीच टिक केलेले) बॉक्स अनचेक करायला विसरू नका, कारण हे अनेकदा अतिरिक्त प्रीमियम असलेले 'ॲड-ऑन्स' असतात.

रुपया 93.24 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर:कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम; परदेशी वस्तू महाग होतील, पण निर्यातदारांना फायदा होईल

भारतीय रुपया आज, म्हणजेच 20 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळी 93.24 वर पोहोचला. तेलाचे वाढते आयात बिल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे रुपयात ही घसरण झाली आहे. रुपयाची घसरण आणि अर्थव्यवस्थेवरील त्याचे परिणाम 10 प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या: प्रश्न 1: रुपयाची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्याने कोणता नवीन विक्रम केला आहे? उत्तर: आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत पहिल्यांदाच 93 च्या मानसिक पातळीला ओलांडून गेला. व्यवहारादरम्यान तो 93.24 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला होता, मात्र, आता तो थोडा सावरत 93.12 वर आला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला रुपया 92 च्या पातळीवर होता. प्रश्न 2: रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीचे सर्वात मोठे कारण काय आहे? उत्तर: याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. आखाती देशांमधील ऊर्जा ठिकाणांवर आणि कतारमधील LNG प्लांटवर इराणच्या हल्ल्यानंतर ब्रेंट क्रूडच्या किमती 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या होत्या. भारत आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करतो, ज्यासाठी आपल्याला डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. तेल महाग झाल्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आणि रुपया कमकुवत झाला. प्रश्न 3: परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) यात काय भूमिका आहे? उत्तर: विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी मार्च महिन्यात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे 8 अब्ज डॉलर (सुमारे 83 हजार कोटी रुपये) काढून घेतले आहेत. जागतिक अनिश्चितता आणि युद्धाच्या भीतीमुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातून आपले पैसे काढून अमेरिकन बॉन्ड्ससारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवत आहेत. इतक्या मोठ्या विक्रीमुळे रुपयावरील दबाव खूप वाढला आहे. प्रश्न 4: 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधील तणावाचा रुपयाशी काय संबंध आहे? उत्तर: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा तो सागरी मार्ग आहे जिथून जगातील 20% आणि भारताचे जवळपास अर्धे तेल जाते. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे या मार्गावरील पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत या सागरी मार्गावरील परिस्थिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत रुपयामध्ये चढ-उतार सुरू राहतील. प्रश्न 5: रिझर्व्ह बँक ही घसरण रोखण्यासाठी काही करत आहे का? उत्तर: होय, आरबीआय सातत्याने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करत आहे. बँक आपल्या परकीय चलन साठ्यातून डॉलर विकून रुपयाची घसरण थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रश्न 6: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर काय परिणाम होईल? उत्तर: रुपया कमकुवत होण्याचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी आयात महाग होईल. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. याशिवाय, परदेशातून आयात केले जाणारे मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही महाग होतील. परदेशातील शिक्षण महाग होईल. प्रश्न 7: यामुळे देशाच्या जीडीपी वाढीवरही परिणाम होईल का? उत्तर: नक्कीच. अर्थशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमती भारताच्या विकास दराला कमी करू शकतात. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये सततची वाढ महागाई वाढवेल आणि भारताच्या वाढीला हानी पोहोचवेल. आरबीआयसाठी व्याजदरात कपात करणेही कठीण होईल. प्रश्न 8: रुपयाच्या घसरणीमुळे कोणाला फायदाही होतो का? उत्तर: होय, रुपया कमकुवत झाल्याने निर्यातदारांना फायदा होतो. आयटी क्षेत्र, फार्मा आणि वस्त्रोद्योग कंपन्यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या बदल्यात डॉलरमध्ये पैसे मिळतात. जेव्हा ते डॉलर रुपयांमध्ये रूपांतरित करतात, तेव्हा त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त रुपये मिळतात. प्रश्न 9. येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कशी राहू शकते? उत्तर: बाजार तज्ञांचे मत आहे की जोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किमती 110-115 डॉलरच्या वर राहतील आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरू राहील, तोपर्यंत रुपया कमकुवत राहील. जर जागतिक भावनांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर रुपया 94 च्या पातळीलाही स्पर्श करू शकतो.

पोको C85x स्मार्टफोन लाँच, सुरुवातीची किंमत ₹10,999:32MP कॅमेऱ्यासह 120Hz डिस्प्ले, पॉवर बॅकअपसाठी 6300mAh बॅटरी

शाओमीच्या सब-ब्रँड पोकोने भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन पोको C85x लॉन्च केला आहे. हा कंपनीच्या C-सीरीजमधील नवीनतम मॉडेल आहे. फोनमध्ये सर्वात खास 32MP कॅमेरा, 6300mAh बॅटरी आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी दोन दिवसांपर्यंत बॅकअप देऊ शकते. हा फोन विशेषतः अशा वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केला आहे ज्यांना कमी बजेटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ हवी आहे. पोको C85x भारतात दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याच्या 4GB रॅम + 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 10,999 रुपये आणि 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 11,999 रुपये आहे. फोन ब्लॅक, गोल्ड आणि ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे. याची विक्री 14 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून सुरू होईल. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: IP57 रेटिंगसह मस्क्युलर लूक मटेरियल आणि फिनिश: फोनचा बॅक पॅनल आणि फ्रेम उच्च-गुणवत्तेच्या पॉलीकार्बोनेट (प्लास्टिक) पासून बनलेला आहे. बॅक पॅनलवर एक खास टेक्सचर दिले आहे, ज्यामुळे हातात पकडल्यावर चांगली पकड मिळते आणि बोटांचे ठसे कमी पडतात. पोको C85x: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.9 इंचाचा HD+ अ‍ॅडॉप्टिव्ह सिंक डिस्प्ले आहे. याचे रिझोल्यूशन 7201600 पिक्सेल आहे. स्मूद स्क्रोलिंगसाठी यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट देण्यात आला आहे. 800 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसमुळे कडक उन्हातही सहज वापरता येतो. कार्यक्षमता: यात ऑक्टा-कोर युनिसोक T8300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, ज्याची क्लॉक स्पीड 2.2GHz आहे. ग्राफिक्ससाठी माली-G57 जीपीयू मिळतो. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कंपनीच्या नवीनतम हायपर OS 3 वर चालतो. मेमरी: यात 4GB LPDDR4x रॅम आहे. स्टोरेज मायक्रो SD कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 32 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर आणि एक सेकंडरी लेन्स आहे. मागील कॅमेरा 10x डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. सेल्फीसाठी समोर 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: पॉवर बॅकअपसाठी यात 6300mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. हे 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. यासोबतच, यात 7.5W रिव्हर्स चार्जिंगचे फीचर देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही इतर फोन किंवा इअरबड्स चार्ज करू शकता. कनेक्टिव्हिटी: यात 5G सह Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4, GPS आणि ड्युअल सिम सपोर्ट यांसारखी फीचर्स मिळतात.

सेन्सेक्स 850 अंकांनी वाढून 75,000 वर:निफ्टीमध्ये 250 अंकांची वाढ; आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 20 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 850 अंकांनी (1.14%) वाढून 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 250 अंकांची (1.10%) वाढ आहे, तो 23,250 वर पोहोचला आहे. बँकिंग-ऑटो शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक खरेदी आहे. शेअर बाजारात काल 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली होती शेअर बाजारात काल म्हणजेच 19 मार्च रोजी 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 2497 अंकांनी (3.26%) घसरून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 776 अंकांची (3.26%) घसरण झाली, तो 23,002 वर आला आहे. यापूर्वी 4 जून 2024 रोजी सेन्सेक्स 5.74% ने घसरला होता.

शेअर बाजारात 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण:सेन्सेक्स 2497 अंकांनी घसरून 74,207 वर, निफ्टी 776 अंकांनी कोसळला; बँकिंग-ऑटोत जास्त विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी 22 महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 2497 अंकांनी (3.26%) घसरून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 776 अंकांची (3.26%) घसरण झाली, तो 23,002 च्या खाली आला आहे. यापूर्वी 4 जून 2024 रोजी सेन्सेक्स 5.74% ने घसरला होता. बँकिंग-ऑटो शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक घसरण झाली आहे. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… HDFC बँकेच्या अध्यक्षांचा राजीनामा, शेअर 5% घसरला HDFC बँकेचे पार्ट-टाइम अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे आज त्यांच्या शेअरमध्ये सुमारे 5% घट झाली आहे. हा शेअर 38 रुपयांनी घसरून 804 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपल्या राजीनाम्याचे कारण सांगताना त्यांनी लिहिले- गेल्या दोन वर्षांत मी बँकेत काही अशा घटना आणि कार्यपद्धती पाहिल्या आहेत, ज्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी जुळत नाहीत. चक्रवर्तींच्या निवृत्तीनंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांची 19 मार्च 2026 पासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केकी मिस्त्री सध्या बँकेच्या संचालक मंडळावर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते. गुंतवणूकदारांची संपत्ती एका दिवसात 9 लाख कोटी रुपयांनी घटली बीएसईमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल कालच्या 439 लाख कोटी रुपयांवरून आज 430 लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. म्हणजेच, केवळ एका दिवसात गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 9 लाख कोटी रुपयांची घट नोंदवली गेली आहे. आता जागतिक बाजार आणि कच्च्या तेलाची स्थिती जाणून घ्या… 1. आशियाई बाजारात घसरण 2. अमेरिकन बाजारात 18 मार्च रोजी घसरण झाली 3. कच्च्या तेलाच्या किमती 5% नी वाढून 112 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पर्शियन गल्फमधून होणारा पुरवठा थांबल्यामुळे जागतिक बेंचमार्क ब्रेंटचे दर आज 4% पेक्षा जास्त वाढून 112 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले जाते कच्चे तेल जगभरात कच्चे तेल प्रामुख्याने तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले आणि विकले जाते, ज्यांना ब्रेंट, WTI आणि OPEC बास्केट म्हणतात. ब्रेंट क्रूड उत्तर समुद्रातील (युरोप) सागरी विहिरींमधून काढले जाते आणि जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यवहार याच दरावर अवलंबून आहे. तर WTI अमेरिकेच्या भूभागातून काढले जाते आणि त्याच्या शुद्धतेमुळे अमेरिकन बाजाराचे मुख्य मानक आहे. याउलट, OPEC बास्केट सौदी अरेबिया, इराण आणि इराकसारख्या आखाती देशांच्या संघटनेने (OPEC) उत्पादित केलेल्या वेगवेगळ्या कच्च्या तेलांचे सरासरी मिश्रण आहे. इंडियन बास्केट काय आहे? भारत कोणत्याही एका देशाकडून किंवा एकाच प्रकारचं तेल खरेदी करत नाही, तर इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, UAE सारख्या अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं तेल खरेदी करतो. या सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किमतींची जी सरासरी काढली जाते, त्यालाच 'इंडियन बास्केट' म्हणतात. सेन्सेक्स काल 633 अंकांनी वाढून 76,704 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स सुमारे 633 अंकांनी (0.83%) वाढून 76,704 च्या पातळीवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 197 अंकांची (0.83%) वाढ झाली, तो 23,778 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. IT आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

RCom फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींची CBI चौकशी:SBIच्या ₹2,929 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण, निधीची अफरातफर व गैरव्यवहाराचा आरोप

स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित ₹2,929 कोटींच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात CBI ने आज 19 मार्च रोजी उद्योगपती अनिल अंबानी यांची चौकशी केली. अनिल अंबानी सकाळी दिल्लीतील CBI मुख्यालयात पोहोचले, जिथे एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली. SBI ला ₹2,929 कोटींचे नुकसानCBI ने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अनिल अंबानी आणि आरकॉम (RCom) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. SBI च्या तक्रारीनुसार, कंपनीवर विविध बँकांचे एकूण ₹40,000 कोटींहून अधिक कर्ज थकीत होते. यापैकी एकट्या SBI ला ₹2,929.05 कोटींचे नुकसान झाले. CBI ने या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. 10 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण, व्यवस्थापनात सहभागी होण्यास नकारअनिल अंबानी यांच्या बाजूने असे म्हटले आहे की, एसबीआयची ही तक्रार 10 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. ज्या काळातील हे प्रकरण आहे, त्या वेळी अनिल अंबानी कंपनीचे केवळ नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते आणि ते कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात किंवा कामकाजात सहभागी नव्हते. अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले- चौकशीत पूर्ण सहकार्य करतीलचौकशीसंदर्भात अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अनिल अंबानी 19 आणि 20 मार्च रोजी दिल्लीत सीबीआयसमोर हजर होत आहेत. ही हजेरी एसबीआयच्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात आहे. प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अंबानी सर्व तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहेत आणि ते आपली बाजू भक्कमपणे मांडतील. पुढे काय होईल?सीबीआय आता या प्रकरणात गोळा केलेल्या कागदपत्रांची आणि अनिल अंबानींच्या जबाबांची पडताळणी करेल. अनिल अंबानींनी एसबीआयने त्यांना फसवणूक करणारे घोषित करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीबीआयची ही चौकशी उद्या म्हणजेच 20 मार्च रोजीही सुरू राहू शकते, ज्यामध्ये फंड ट्रेल (पैसे कुठे गेले) याबाबत सखोल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

'एरोप्लेन' तांदळाच्या कंपनीचा IPO 24 मार्च रोजी उघडेल:प्राइस बँड ₹201-212 निश्चित; 27 मार्चपर्यंत गुंतवणुकीची संधी, लिस्टिंग 2 एप्रिल रोजी होईल

एरोप्लेन ब्रँड अंतर्गत बासमती तांदूळ विकणारी कंपनी अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्सचा IPO 24 ते 27 मार्चपर्यंत खुला राहील. कंपनीने या इश्यूसाठी ₹201 ते ₹212 प्रति शेअरचा प्राइस बँड निश्चित केला आहे. कंपनीची योजना ₹440 कोटी उभारण्याची आहे. किमान ₹14,840 ची गुंतवणूक करावी लागेल कंपनीने IPO साठी 70 शेअर्सचा लॉट साईज निश्चित केला आहे. म्हणजे, वरच्या प्राइस बँड ₹212 नुसार गुंतवणूकदारांना किमान ₹14,840 ची गुंतवणूक करावी लागेल. 50% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी, 15% नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी आणि 35% हिस्सा रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पूर्णपणे 'फ्रेश इश्यू' असेल, OFS चा कोणताही भाग नाही या IPO मध्ये कोणताही 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) नाही. म्हणजे, प्रमोटर्स त्यांचा हिस्सा विकत नाहीत, तर संपूर्ण ₹440 कोटींचे नवीन शेअर्स असतील. या रकमेचा वापर कार्यकारी भांडवलाच्या गरजा आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी केला जाईल. 9 महिन्यांत कंपनीला ₹48 कोटींचा नफा झाला 31 डिसेंबर 2024 रोजी संपलेल्या 9 महिन्यांच्या कालावधीत कंपनीचा ऑपरेशनल रेव्हेन्यू ₹1,421.3 कोटी राहिला आहे. या कालावधीत कंपनीने ₹48.77 कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. प्री-आयपीओ राऊंडनंतर कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ₹1,877 कोटी अंदाजित करण्यात आले आहे. लिस्टिंगनंतर कंपनीचे मार्केट कॅप ₹2,195 कोटींपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. KRBL आणि LT फूड्स सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा आहे अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स प्रामुख्याने बासमती तांदळाची प्रक्रिया आणि निर्यातीचे काम करते. बाजारात तिचा मुकाबला 'इंडिया गेट' ब्रँडची कंपनी KRBL लिमिटेड, 'दावत'ची LT फूड्स आणि सर्वेश्वर फूड्स यांसारख्या मोठ्या नावांसोबत आहे. तांदळाव्यतिरिक्त, कंपनी आता FMCG क्षेत्रातही नशीब आजमावत आहे आणि स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तू विकत आहे. 2 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात प्रवेश होईल शेअर्सचे वाटप 30 मार्च रोजी अंतिम होऊ शकते. ज्या गुंतवणूकदारांना शेअर्स मिळणार नाहीत, त्यांना 1 एप्रिलपर्यंत परतावा मिळेल आणि वाटप मिळालेल्यांच्या डीमॅट खात्यात त्याच दिवशी शेअर्स जमा होतील. कंपनीच्या शेअर्सची लिस्टिंग 2 एप्रिल रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर होण्याची अपेक्षा आहे. जोखीम घटक चेकलिस्ट अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्सबद्दल जाणून घ्या… ही बासमती तांदूळ बनवणारी आणि निर्यात करणारी ५० वर्षांची जुनी आणि सुप्रसिद्ध कंपनी आहे. भारतातील टॉप-५ बासमती तांदूळ उत्पादक आणि निर्यातदारांमध्ये तिचे नाव येते. धान खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रियेसाठी कंपनीचे नेटवर्क हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी आणि एमपीपर्यंत पसरलेले आहे. कंपनी जगातील ६ खंडांमध्ये सेवा देत आहे. कंपनीचे सीएमडी जगदीश सूरी आहेत. कंपनी तिच्या 'एरोप्लेन राईस' या ब्रँडसाठी ओळखली जाते. याव्यतिरिक्त, ला-टेस्ट, अलीबाबा, वर्ल्ड कप, हानी, पाम ट्री, ग्रीनफील्ड, सोफिया आणि अल जझिरा यांसारख्या ब्रँड्सद्वारे कंपनी तांदळाच्या वेगवेगळ्या जाती विकते.

चांदी ₹13 हजारने घसरून ₹2.37 लाखांवर:5 दिवसांत ₹31 हजारने घसरली, सोन्याची किंमत आज ₹4 हजारने कमी होऊन ₹1.52 लाख झाली

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 13 हजार रुपयांनी कमी होऊन 2.37 लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलो होती. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 4 हजार रुपयांनी घसरून 1.52 लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी 18 मार्च रोजी सोन्याचा भाव 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याचे दर 5 व्यावसायिक दिवसांत 9 हजार आणि चांदीचे दर 31 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 19 मार्च, 2026) सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.52 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये वाढ दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या दरात मोठी घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.37 लाखांपर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: रोख रकमेची बचत: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. ते आपले सोने आणि चांदी विकून 'रोख' रक्कम जमा करत आहेत, जेणेकरून अनिश्चिततेच्या काळात त्यांच्याकडे तरल पैसा (लिक्विड मनी) उपलब्ध राहील. नफा बुकिंग: जानेवारीमध्ये किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी उच्च दराने आपली होल्डिंग विकण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला आणि किमती घसरल्या. व्याज दरांचा परिणाम: अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरांबाबत कठोर भूमिका घेतल्यामुळे मौल्यवान धातूंची चमक थोडी कमी झाली आहे. कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे.

HDFC बँकेच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यामुळे शेअर 5% घसरला:चक्रवर्ती म्हणाले- बँकेचे कामकाज माझ्या मूल्यांनुसार नाही; केकी मिस्त्री अंतरिम अध्यक्ष झाले

एचडीएफसी बँकेचे पार्ट-टाइम चेअरमन आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी 18 मार्च रोजी रात्री उशिरा राजीनामा दिला. बँकेने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांना 19 मार्चपासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम चेअरमन बनवण्यात आले आहे. राजीनाम्याच्या बातमीनंतर आज एचडीएफसीच्या शेअरमध्ये 5% ची घसरण झाली आहे. तो 43 रुपयांनी घसरून 800 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. या वर्षी एचडीएफसी बँकेचा शेअर सुमारे 20% नी घसरला आहे. चक्रवर्ती म्हणाले - बँकेची कार्यपद्धती माझ्या नैतिकतेशी जुळत नाही अतनु चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या राजीनामा पत्रात बँकेच्या अंतर्गत संस्कृती आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत मी बँकेत काही अशा घटना आणि प्रथा पाहिल्या आहेत, ज्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी सुसंगत नाहीत. केकी मिस्त्री यांच्याकडे 3 महिन्यांसाठी सूत्रे सोपवण्यात आली केकी मिस्त्री सध्या बँकेच्या बोर्डात नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम करत आहेत. HDFC लिमिटेडचे बँकेत विलीनीकरण होण्यापूर्वी ते त्याचे व्हाईस चेअरमन आणि सीईओ होते. बँकिंग क्षेत्रातील त्यांचा दीर्घ अनुभव लक्षात घेता, त्यांना सध्या 3 महिन्यांसाठी सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. केकी मिस्त्री यांनी गुरुवारी गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना आश्वासन दिले की बँक पूर्णपणे स्थिर आहे. बँकेत चिंतेची कोणतीही मोठी बाब नाही. मिस्त्री म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकेवर विश्वास कायम ठेवण्यासाठी बोर्ड कटिबद्ध आहे. रिझर्व्ह बँक म्हणाली- HDFC मध्ये कोणतीही गंभीर चिंतेची बाब नाही या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, HDFC बँकेच्या पार्ट-टाइम चेअरमन पदासाठी बँकेने जी तात्पुरती व्यवस्था मागितली होती, तिला रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. HDFC बँक देशातील एक 'सिस्टेमिकली इम्पोर्टन्ट बँक' आहे, जिची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. बोर्ड व्यावसायिक पद्धतीने काम करत आहे आणि व्यवस्थापन संघ (मॅनेजमेंट टीम) खूप सक्षम आहे. बँकेच्या कामकाजाबद्दल किंवा प्रशासनाबद्दल सध्या कोणतीही गंभीर चिंता नाही. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि तरलता म्हणजेच रोख रकमेची स्थितीही समाधानकारक आहे. रिझर्व्ह बँक पुढील मार्गांबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाशी आणि व्यवस्थापनाशी सतत संपर्कात राहील. विलीनीकरणानंतर HDFC देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली होती चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील मोठ्या उपलब्धींचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या कार्यकाळातच HDFC लिमिटेडचे बँकेत विलीनीकरण झाले, ज्यामुळे ती देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली. त्यांनी हेही जोडले की या विलीनीकरणाचे पूर्ण फायदे मिळणे अजून बाकी आहे. अतनु चक्रवर्ती हे 1985 च्या बॅचचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत अतनु चक्रवर्ती हे 1985 च्या बॅचचे गुजरात कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत. 35 वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांनी आर्थिक व्यवहार सचिव यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे आणि गुंतवणूक विभागाचे प्रमुखही राहिले आहेत. नॉलेज बॉक्स: 'पार्ट-टाइम चेअरमन' आणि 'अंतरिम चेअरमन' मध्ये काय फरक आहे? 'पार्ट-टाइम चेअरमन' अशी व्यक्ती असते जी बँकेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात सहभागी नसते, तर बोर्डाच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवते आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मार्गदर्शन करते. तर, 'अंतरिम चेअरमन' ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे, ज्याची नियुक्ती तेव्हा केली जाते जेव्हा अध्यक्षांचे पद अचानक रिक्त होते आणि नवीन कायमस्वरूपी अध्यक्षांचा शोध सुरू असतो. बँकांमध्ये जनतेचा पैसा जमा असतो आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात, त्यामुळे नियुक्त व्यक्ती 'फिट अँड प्रॉपर' आहे आणि त्याच्याकडे बँक चालवण्यासाठी आवश्यक पात्रता व प्रामाणिकपणा आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी अनिवार्य आहे.

दिल्लीत सुकामेवा 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले:इराण-इस्रायल युद्धामुळे पुरवठा थांबला; गॅसच्या टंचाईमुळे 1.20 लाख लोकांनी PNG कनेक्शन घेतले

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात सुक्या मेव्याचे दर 50% पर्यंत वाढले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. त्याचबरोबर, गॅसच्या तुटवड्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांत 1.20 लाख नवीन PNG कनेक्शन वाढले आहेत. याशिवाय, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. 1. एलपीजीचा तुटवडा: 1.20 लाख लोकांनी नवीन पाईप गॅस कनेक्शन घेतले मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात एलपीजीचा तुटवडा कायम आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. 2. सुकामेवा महागला: बदाम, पिस्ता आणि खजुराचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये सुकामेवा आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की काजू वगळता बहुतेक सुकामेवा मध्य-पूर्वेतून येतो, ज्याचा पुरवठा सध्या ठप्प आहे. 3. ट्रेंड बदलला: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी 15% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त झाली आहे. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायलने संयुक्तपणे 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी (LPG) आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी (LPG) बाहेरून येते. यामुळेच भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. नंदा देवी आणि शिवालिक जहाजे एलपीजी घेऊन भारतात पोहोचली भारताचे नंदा देवी जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करून मंगळवारी गुजरातच्या वडीनार बंदरावर पोहोचले. या जहाजात सुमारे 46,500 मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणण्यात आला. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह यांनी सांगितले की, ही गॅस समुद्रातच एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात हस्तांतरित केली जाईल. यापूर्वी भारतीय जहाज शिवालिक सोमवारी एलपीजी घेऊन ‘मुंद्रा पोर्ट’वर पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे, जे अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीचे आहे. रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, 'परिस्थिती चिंताजनक आहे, परंतु आम्ही घरगुती ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सरकारने देशांतर्गत रिफायनरीजना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी आपले उत्पादन वाढवावे आणि ते थेट घरगुती स्वयंपाकासाठी राखीव ठेवावे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यावसायिक वापरासाठी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जी आता हळूहळू पूर्ववत केली जात आहे. PNG नेटवर्क जलद करणाऱ्या राज्यांना मिळेल अधिक गॅस केंद्र सरकारने बुधवारी वचन दिले की, जी राज्ये आपल्या येथे पाईप नॅचरल गॅस (PNG) नेटवर्क टाकण्याच्या कामाला गती देतील, त्यांना व्यावसायिक LPG च्या पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाईल. याचा उद्देश स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पारंपरिक सिलिंडर्सवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा आंतरराष्ट्रीय संकटांचा परिणाम थेट भारतीय स्वयंपाकघरावर होऊ नये.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X भारतासह जगभरात डाऊन:अमेरिकेत सर्वाधिक 14,000 हून अधिक तक्रारी; वापरकर्त्यांना प्रवेश करता येत नाहीये

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ची सेवा जगभरात ठप्प झाली. डाउनडिटेक्टरनुसार, भारत आणि जगातील अनेक देशांमधील वापरकर्त्यांना ॲप आणि डेस्कटॉप दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये प्रवेश करताना अडचणी आल्या. आउटेज ट्रॅक करणाऱ्या 'डाउनडिटेक्टर' वेबसाइटनुसार, वापरकर्ते नवीन पोस्ट पाहू शकत नाहीत आणि प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेले लिंक्सही लोड होत नाहीत. इतकंच काय, टाइमलाइनही रिफ्रेश होत नाहीये. अमेरिकेत सर्वाधिक २९,००० हून अधिक वापरकर्ते प्रभावित अमेरिकेत काही मिनिटांत २९,००० हून अधिक वापरकर्त्यांनी सेवा ठप्प झाल्याची तक्रार केली. याव्यतिरिक्त, ब्रिटन, फ्रान्स आणि इतर देशांमध्येही सेवा ठप्प झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अहवालानुसार, प्लॅटफॉर्मच्या कोर सर्व्हरमध्ये किंवा जागतिक सेवेत आलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे हे घडले आहे. मात्र, कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. मोबाइल ॲपवर 'कॅन नॉट रिट्रीव्ह पोस्ट' असा मेसेज दिसत आहे X च्या मोबाइल ॲपचा वापर करणाऱ्या युजर्सना सर्वाधिक त्रास होत आहे. ॲप उघडल्यावर स्क्रीनवर एक मेसेज दिसत आहे- कॅन नॉट रिट्रीव्ह पोस्ट्स ॲट धिस टाइम. प्लीज ट्राय अगेन लेटर. विशेष म्हणजे, या काळात युजर्सना नोटिफिकेशन्स मिळत आहेत, ज्यामुळे बॅकग्राउंडमध्ये ॲक्टिव्हिटी सुरू असल्याचे दिसते, परंतु ते त्या पोस्ट्स किंवा मेसेजेस ॲक्सेस करू शकत नाहीत. भारतात 4,500 हून अधिक लोकांनी तक्रार केली भारतात रात्री सुमारे 8:17 वाजल्यापासून वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्ममध्ये बिघाडाची तक्रार करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला सुमारे 1,200 लोकांनी तक्रार केली, पण अवघ्या 15 मिनिटांत म्हणजेच 8:30 वाजेपर्यंत ही संख्या 4,500 च्या पुढे गेली. बहुतेक वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ते वारंवार स्क्रीन खाली ओढून (पुल टू रिफ्रेश) अपडेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण स्क्रीन रिकामी दिसत आहे किंवा फक्त लोडिंग होत आहे. X चे तीन आउटेज इलॉन मस्कने 2022 मध्ये X विकत घेतले होते 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी इलॉन मस्कने ट्विटर (आता X) विकत घेतले होते. हा करार 44 अब्ज डॉलरमध्ये झाला होता. आजच्या हिशोबाने ही रक्कम सुमारे 3.84 लाख कोटी रुपये होते. मस्कने सर्वप्रथम कंपनीच्या चार उच्च अधिकाऱ्यांना, CEO पराग अग्रवाल, फायनान्स चीफ नेड सेगल, लीगल एक्झिक्युटिव्ह विजया गड्डे आणि सीन एडगेट यांना काढून टाकले होते. 5 जून 2023 रोजी लिंडा याकारिनो यांनी X च्या CEO म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यापूर्वी त्या NBC युनिव्हर्सलमध्ये ग्लोबल ॲडव्हर्टायझिंग अँड पार्टनरशिपच्या चेअरमन होत्या.

सेन्सेक्स 1600 अंकांनी घसरून 75,100च्या पातळीवर:निफ्टीमध्ये 500 अंकांची घसरण; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री

आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1600 अंकांनी (2.01%) घसरून 75,100 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 500 अंकांची (2.08%) घसरण झाली असून, तो 23,300 च्या खाली आला आहे. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. HDFC बँकेचे अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यामुळे शेअर 5% घसरला HDFC बँकेचे अर्धवेळ अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे आज त्याच्या शेअरमध्ये सुमारे 5% घसरण झाली आहे. तो 38 रुपयांनी घसरून 804 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. बँकेने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये याची माहिती दिली आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या जाण्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांची 19 मार्च 2026 पासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 18 मार्च रोजी घसरण झाली सेन्सेक्स काल 633 अंकांनी वाढून 76,704 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी तेजी दिसून आली होती. सेन्सेक्स सुमारे 633 अंकांनी (0.83%) वाढून 76,704 च्या पातळीवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 197 अंकांची (0.83%) वाढ झाली, तो 23,778 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आज आयटी आणि रिॲल्टी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

जिओने IPO साठी 17 जागतिक बँकर्सची नियुक्ती केली:कंपनी ₹40,000 कोटींहून अधिक निधी उभारू शकते, हा देशातील सर्वात मोठा IPO असेल

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सने आपल्या आयपीओसाठी 17 जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक बँकांना नियुक्त केले आहे. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो. ईटी नाऊच्या एका अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती देण्यात आली आहे. गोल्डमन सॅक्ससारखे दिग्गज सांभाळतील सूत्रे जिओने हा इश्यू व्यवस्थापित करण्यासाठी गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या गुंतवणूक बँकिंग कंपन्यांना ऑनबोर्ड केले आहे. याव्यतिरिक्त, कोटक महिंद्रा कॅपिटल, ॲक्सिस कॅपिटल, जेएम फायनान्शियल यांसारख्या देशांतर्गत बँका देखील या संघाचा भाग आहेत. ₹16 लाख कोटींचे मूल्यांकन असू शकते जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे मूल्यांकन सुमारे 180 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹16 लाख कोटी) च्या आसपास असू शकते. सेबीच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या कंपन्यांचे मूल्यांकन ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्या केवळ 2.5% पब्लिक फ्लोटसह सूचीबद्ध होऊ शकतात. या आधारावर, जर रिलायन्सने फक्त 2.5% हिस्सा विकला, तर ते ₹40,000 कोटींहून अधिक रक्कम उभी करू शकते, ज्यामुळे हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO ठरेल. सेबीच्या नवीन नियमांचा फायदा मिळेल जेफरीज आणि CLSA सारख्या विश्लेषकांचे मत आहे की सेबीच्या सुधारित नियमांमुळे जिओला खूप मदत मिळेल. यापूर्वी कंपन्यांना किमान 10% हिस्सा विकावा लागत होता, परंतु आता मोठ्या IPO साठी 2.5% ची सूट देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवर्तकांचे कंपनीवरील नियंत्रण कायम राहील आणि बाजारात शेअर्सचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे लिस्टिंगनंतर शेअरच्या किमतींना आधार मिळू शकेल. KKR सारखे गुंतवणूकदार हिस्सा विकू शकतात या IPO मध्ये नवीन शेअर्स जारी करण्यासोबतच सध्याचे गुंतवणूकदार आपला हिस्सा विकतील असे मानले जात आहे. KKR, TPG, सिल्वर लेक आणि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स सारखे सुरुवातीचे गुंतवणूकदार त्यांची होल्डिंग अंशतः कॅश करू शकतात. इंटेल देखील काही शेअर्स विकू शकते. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ड्राफ्ट दाखल होऊ शकतो ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीज या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सेबीकडे DRHP दाखल करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. यामध्ये डिसेंबर २०२५ च्या अखेरपर्यंतच्या आर्थिक डेटाचा वापर केला जाऊ शकतो. लिस्टिंगची योग्य वेळ बाजाराची स्थिती आणि नियामक मंजुरींवर अवलंबून असेल.

चांदी तीन दिवसांत ₹18,138 ने स्वस्त, ₹2.50 लाखांवर आली:सोने ₹4,778 ने घसरून ₹1.55 लाखांवर आले, इराण युद्धाचा परिणाम

सोन्या-चांदीच्या दरात आज घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत २,१७७ रुपयांनी घसरून २.५० लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत २.५२ लाख रुपये प्रति किलो होती. तर, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १४३ रुपयांनी घसरून १.५५ लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी १७ मार्च रोजी सोन्याचा भाव १.५६ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅम होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे तीन दिवसांत सोन्याचा भाव ४,७७८ रुपयांनी तर चांदीचा भाव १८,१३८ रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची ४ कारणे सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाखांवरून ₹1.55 लाखांपर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांपासून नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या दरात मोठी घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.51 लाख पर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या शिखरावरून खूप वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास साधारणपणे युद्धाच्या वातावरणात सोन्या-चांदीचे दर वाढतात, परंतु यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

अमेरिकेत दारूचा वापर कमी झाला, उत्पन्नाला मोठा फटका:सर्वेक्षणानुसार 31% ऑपरेटर्सनी दारू विक्रीत घट झाल्याचे सांगितले

अमेरिकेत दारूचा वापर कमी होत आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम रेस्टॉरंट व्यवसायावर होत आहे. 2025 च्या गॅलप सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेत दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण नीचांकी पातळीवर आहे. फक्त 54% लोकांनी सांगितले की ते दारू पितात. जे पितात, ते देखील पूर्वीपेक्षा कमी पीत आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि दारूच्या किमतींमध्ये वाढ हे मानले जात आहे. 2025 मध्ये 31% अमेरिकन ऑपरेटर्सनी दारूच्या विक्रीत गंभीर घट झाल्याचे सांगितले. न्यू जर्सीमधील मॉन्टक्लेअर येथे रेस्टॉरंट चालवणारे डेमन वाइज यांनी सांगितले की, पूर्वी त्यांच्या कमाईचे सूत्र 40% अन्न आणि 60% दारू असे होते. आधी ते 50-50 झाले. नंतर 70% कमाई अन्नातून आणि फक्त 30% दारूतून येऊ लागली. मिलेनियल्सनी दारू कमी केली, जेन-झीने पाठ फिरवलीटेक्नोमिकच्या 2026 च्या अहवालानुसार, दारूचे सर्वात मोठे शौकीन असलेले मिलेनियल्स (31-45 वर्षे) आता त्यापासून दूर राहत आहेत. तर जेन-झी तरुण ती पोकळी भरू शकत नाहीत. ते रेस्टॉरंटमध्ये अनेकदा फक्त एका ड्रिंक आणि फोटोपर्यंत मर्यादित आहेत. तज्ञांच्या मते, महागाई किंवा कॅनाबिससारख्या पर्यायांमुळे नवीन पिढी दारूवर पैसे खर्च करू इच्छित नाही. आरोग्य, सवयी आणि जीएलपी-1 औषधे देखील एक मोठे कारण जानेवारी 2025 मध्ये यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ती यांच्या अहवालात हलक्या किंवा मध्यम दारूच्या सेवनालाही कर्करोगाच्या धोक्याशी जोडले गेले. याशिवाय, आरोग्याबद्दल वाढती जागरूकता, पिढ्यांच्या बदलत्या सवयी आणि सुमारे 6% अमेरिकन लोकांचा जीएलपी-1 औषधांचा वापर ही देखील कारणे मानली जात आहेत. या औषधांमुळे दारू पिण्याची इच्छा कमी झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. महाग दारू आणि बेरोजगारीने तरुणांचे कंबरडे मोडले लॉस एंजेलिसमधील व्यावसायिक डस्टिन लँकेस्टर यांच्या मते, वाढत्या खर्चामुळे तरुण दारूपासून दूर जात आहेत. पूर्वी व्हिस्की आणि बिअर 8 डॉलर म्हणजेच सुमारे 730 रुपयांना मिळत होती, ज्याची किंमत आता 20 डॉलर म्हणजेच 1,800 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. टेक्नोमिक अहवालानुसार, 9.2% बेरोजगारी दरामुळे जेन-झीच्या खिशावरही दबाव वाढला आहे.

गुंतवणूदारांची चांदी!:पल्सर इंटरनॅशनलच्या प्रगतीचा ग्राफ सुसाट, महसुलात रेकॉर्डब्रेक वाढ; AI च्या मदतीने शेतीचे चित्र बदलणार

कृषी व्यापार आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन क्षेत्रातील नामवंत कंपनी 'पल्सर इंटरनॅशनल लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एक मोठा मैलाचा दगड गाठला आहे. कंपनीने आपल्या विविध व्यवसायांतून 900 दशलक्ष रुपये (90 कोटी) एकत्रित महसूल मिळवल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हा महसूल 31.17 कोटी रुपये होता, त्या तुलनेत यावर्षी झालेली वाढ कंपनीची मजबूत पकड दर्शवते. आर्थिक कामगिरीत 530 टक्क्यांची मोठी वाढकंपनीने डिसेंबर 2025 ला संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. कामकाजातील महसूल वार्षिक 530 टक्क्यांनी वाढून 39.64 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. निव्वळ नफ्यात चार पटीने वाढ झाली असून, तो 3.29 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे . गेल्या वर्षी याच काळात तो 0.66 कोटी होता. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत 55.11 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून नफ्यात 76 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. AI आणि IoT द्वारे 'स्मार्ट शेती'वर लक्षपल्सर इंटरनॅशनल आता केवळ व्यापारापुरती मर्यादित न राहता तांत्रिक क्रांतीच्या तयारीत आहे. कंपनी आपल्या स्मार्ट ॲग्री सोल्युशन अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. याद्वारे अचूक शेती आणि प्रगत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन शक्य होईल. टाइम मॉनिटरिंगमुळे पिकांचे व्यवस्थापन आणि संसाधनांचा वापर योग्य प्रकारे होईल. शेतीमालाची साठवणूक आणि वाहतूक अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल. 20 मार्चला महत्त्वाची बैठक: 100 टक्के लाभांशाची शक्यताकंपनीच्या संचालक मंडळाची (Board of Directors) बैठक 20 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. या बैठकीत दोन मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. AI आणि IoT तंत्रज्ञान राबवण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होईल. चालू आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या राखीव निधीतून 100 टक्क्यांपर्यंत अंतरिम लाभांश देण्यावर विचार केला जाईल. काय म्हणतात कंपनीचे सर्वेसर्वा?आमचा कामकाजाचा विस्तार आणि सुधारलेले खेळते भांडवल यामुळे आम्ही आगामी तिमाहीत अधिक वाढीसाठी सज्ज आहोत, असे कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक सोहिलकुमार पटेल यांनी सांगितले. तर, तंत्रज्ञानावर भर देताना अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद परमार यांनी सांगितले की, AI आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे शेतीमध्ये उत्पादकता वाढेल आणि साखळीत पारदर्शकता येईल.

सेन्सेक्समध्ये 400 अंकांची वाढ:76,500 वर, निफ्टीही 150 अंकांनी वाढला; आयटी आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 18 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 400 अंकांनी अधिक वेगाने 76,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 150 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 23,700 वर व्यवहार करत आहे. आयटी, ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये अधिक वाढ झाली आहे. आशियाई बाजार अपडेट GSP क्रॉप सायन्सच्या IPO मध्ये गुंतवणुकीची संधी अ‍ॅग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप सायन्सच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. हा IPO 16 मार्च रोजी उघडला होता. कंपनी या इश्यूद्वारे ₹400 कोटी उभे करू इच्छिते. यात किमान 14,720 रुपये गुंतवावे लागतील. अमेरिकन बाजारात 17 मार्च रोजी घसरण झाली काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 568 अंकांच्या वाढीसह 76,071 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 172 अंकांची वाढ झाली, तो 23,581 वर बंद झाला होता.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात LPG वापर 17% कमी झाला:पेट्रोल 13%-डिझेल 8% जास्त विकले; सिलिंडर महाग झाल्यामुळे 57% रेस्टॉरंट्सनी दर वाढवले

देशभरात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) चा वापर १७% नी घटला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे हा परिणाम झाला आहे. ९०% बाजारपेठ हिस्सा असलेल्या ३ सरकारी कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत LPG चा वापर कमी झाला आहे. मार्चच्या या कालावधीत LPG चा वापर १.१४७ दशलक्ष टन राहिला, तर मागील वर्षी याच काळात तो १.३८७ दशलक्ष टन होता. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या तुलनेत मार्चमध्ये २६.३% कमी वापर झाला. दुसरीकडे, पेट्रोल-डिझेलची मागणी वाढली. पेट्रोलची विक्री १३.२% नी वाढून १.५ दशलक्ष टन आणि डिझेलची विक्री ८.२% नी वाढून ३.३८४ दशलक्ष टन झाली. त्याचबरोबर, लोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्यामुळे देशभरात अन्न महाग झाले आहे. खर्च वाढल्यामुळे एका आठवड्यात ५७% रेस्टॉरंट्स, ५४% स्ट्रीट वेंडर्सनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. एलपीजी पुरवठ्यावर सरकारची नजर, 12 हजार छापे केंद्र सरकारने सांगितले की, घरगुती एलपीजीची कमतरता नाही. पुरवठा सामान्य आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कठोर कारवाई सुरू आहे. देशभरात आतापर्यंत 12 हजारांहून अधिक छापे टाकण्यात आले आहेत. 15 हजारांहून अधिक सिलिंडर जप्त केले आहेत. राज्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी शहरी भागांतील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. राज्यांना सिटी गॅस वितरण पाइपलाइन टाकण्याची मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगितले आहे. डिजिटल प्रणाली मजबूत करत असताना एलपीजीची ऑनलाइन बुकिंग वाढून सुमारे 94% पर्यंत पोहोचली आहे. रिफायनरींमधून एलपीजी उत्पादनात 38% वाढ झाली आहे. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर संयुक्तपणे हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते. यामुळेच भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. नंदा देवी आणि शिवालिक जहाजे एलपीजी घेऊन भारतात पोहोचले भारताचे नंदा देवी जहाज होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून मंगळवारी गुजरातच्या वडीनार बंदरात पोहोचले. या जहाजात सुमारे 46,500 मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणण्यात आला. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह यांनी सांगितले की, हा गॅस समुद्रातच एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात हस्तांतरित केला जाईल. यापूर्वी भारतीय जहाज शिवालिक सोमवारी एलपीजी घेऊन ‘मुंद्रा पोर्ट’वर पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे, जो अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडर्सच्या बरोबरीचा आहे. होर्मुझमध्ये सध्या 22 जहाजे, 611 खलाशी अजूनही अडकले आहेत केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, 611 खलाश्यांसह भारतीय ध्वज असलेली 22 जहाजे पश्चिम आखातात आहेत. यामध्ये 6 एलपीजी वाहक, 1 एलएनजी टँकर, 4 कच्चे तेल टँकर यांचाही समावेश आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने बजेट बिघडले व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची टंचाई आणि वाढलेल्या किमतींनी सामान्य माणसाचे बजेटही बिघडवले आहे. लोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या 50% पेक्षा जास्त लोकांनी सांगितले की, एका आठवड्यात रेस्टॉरंट्स आणि स्ट्रीट वेंडर्सनी खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवल्या आहेत. 57% लोकांनी रेस्टॉरंट्सच्या किमती वाढल्याची पुष्टी केली. 54% लोकांचे म्हणणे आहे की, रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी (रेहडी-पटरी वाले) किमती 10-25% वाढवल्या आहेत. सर्वेक्षणात देशातील 309 जिल्ह्यांमधील 38,000 ग्राहकांची मते जाणून घेण्यात आली. यानुसार, इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला जात आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. हा झाला परिणाम… गॅस कनेक्शन बंद होण्याच्या बातम्यांवर सरकारचे स्पष्टीकरण, म्हणाले- सर्वांना e-KYC ची गरज नाही केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांचे व्हेरिफिकेशन अजून झालेले नाही. सरकारने सांगितले की, हा काही नवीन नियम नाही. मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जी माहिती दिली आहे, ती जुन्या मोहिमेचाच भाग आहे. याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपले बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करून घ्यावे, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक होऊ नये.

रिलायन्स-HDFC सह 5 विमा कंपन्यांवर ₹8 कोटींचा दंड:चुकीच्या पद्धतीने विकली होती पॉलिसी, आता 25,000 ग्रामपंचायतींना 100% विमा संरक्षण मिळेल

सरकारने चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकल्याबद्दल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, HDFC लाइफ आणि SBI लाइफ यांसारख्या 5 मोठ्या कंपन्यांवर सुमारे 8 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासोबतच, विमा बाजाराचा आवाका वाढवण्यासाठी सरकार आता 25,000 ग्रामपंचायतींना विमा संरक्षणाखाली आणण्याची तयारी करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत सांगितले आहे की, विमा कंपन्यांची कोणतीही अनियमितता दुर्लक्षित केली जाणार नाही. विमा नियामक (IRDAI) अशा कंपन्यांवर सातत्याने कारवाई करत आहे. जाणून घ्या, कोणत्या कंपनीला किती दंड ठोठावला… संमतीशिवाय पॉलिसी विकल्यास किंवा दाव्याला उशीर केल्यास कारवाई होईल सीतारमण यांनी त्या अनियमिततांची यादीही सांगितली, ज्यावर सरकारची बारीक नजर आहे. आता ग्रामपंचायत विम्याचे युनिट असेल, 25,000 गावांवर लक्ष केंद्रित आता सरकार विमा (इन्शुरन्स) देशातील दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नवीन मार्ग अवलंबत आहे. विमा नियामक IRDAI च्या नवीन नियमांनुसार, आता विम्याची पोहोच 'ग्रामपंचायत' च्या आधारावर मोजली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यावेळी २५,००० ग्रामपंचायतींची विशेषतः निवड करण्यात आली आहे, जिथे विम्याचा आवाका वाढवला जाईल. सरकारचा खरा उद्देश हा आहे की, गाव-गाव आणि समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत १००% विम्याची सुविधा पोहोचू शकेल. देशात ४३.५२ कोटी आयुष्मान कार्ड बनले अर्थमंत्र्यांनी देशातील आरोग्य विम्याच्या स्थितीवर लेखी आकडेवारी देखील सादर केली: लोक CPGRAMS पोर्टलवर थेट तक्रार करू शकतात निर्मला सीतारमण यांनी जनतेला आवाहन केले की, जर कोणतीही विमा कंपनी नियमांचे पालन करत नसेल किंवा त्रास देत असेल, तर शांत बसू नका. लोक थेट IRDAI शी संपर्क साधू शकतात किंवा सरकारी तक्रार पोर्टल CPGRAMS चा वापर करू शकतात. त्यांनी आश्वासन दिले की, नियामक प्रत्येक तक्रारीची पद्धतशीरपणे चौकशी करतो.

1 एप्रिलपासून नवीन आयकर नियम लागू होतील:पगार, घर-गाडी, निवृत्ती निधी आणि नियोक्त्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंवर कर लागेल; जाणून घ्या 10 मोठे बदल

केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर प्रणाली लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा सध्याच्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. आयकर नियम 2026 च्या मसुद्यानुसार, मध्यमवर्गीय करदाते, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांसाठी कर मोजणीचे मार्ग पूर्णपणे बदलतील. या मसुदा नियमांना 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जनतेच्या सूचनांसाठी ठेवण्यात आले होते. नवीन नियमांचा उद्देश पगारासोबत मिळणाऱ्या सुविधा जसे की कंपनीचे घर, कार आणि भेटवस्तूंचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी एक निश्चित सूत्र तयार करणे आहे, जेणेकरून कर निर्धारण म्हणजेच गणनेमध्ये पारदर्शकता राहील. 10 मोठे बदल जे तुमच्या खिशावर परिणाम करतील… 1. नवीन कायदा आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून प्रभावी होईल आयकर नियम 2026 अधिकृतपणे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. याचा अर्थ हे नियम आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या कमाईवर आणि निर्धारण वर्ष 2027-28 च्या कर रिटर्नवर लागू होतील. हा नवीन आयकर कायदा 2025 ला समर्थन देण्यासाठी आणला गेला आहे. ज्यामध्ये कर गणनेची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. 2. निवृत्ती निधीमध्ये ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त योगदानावर कर जर तुमची कंपनी तुमच्या PF, NPS आणि सुपरएन्युएशन फंडमध्ये वर्षभरात ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करत असेल, तर आता त्यावर कर लागेल. मसुदा नियमांमध्ये एक विशेष सूत्र दिले आहे, ज्यामुळे ₹7.5 लाखांच्या मर्यादेवरील योगदान आणि त्यावर मिळणारे रिटर्न (व्याज/लाभांश) 'करपात्र भत्ते' मानले जातील. 3. कंपनीच्या निवासस्थानाचे मूल्य निश्चित केले जाईल खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवासस्थानाची म्हणजेच घराची करपात्र किंमत आता शहराच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केली जाईल… 4. भाड्याने घेतलेल्या घरासाठी वेगळे नियम जर कंपनी स्वतः घर भाड्याने घेऊन कर्मचाऱ्याला देत असेल, तर नियम वेगळा असेल. या प्रकरणात, कंपनीने भरलेले वास्तविक भाडे किंवा कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 10% यापैकी जे कमी असेल ते करपात्र मूल्य मानले जाईल. हा नियम मेट्रो शहरांमधील भाडेपट्ट्यावर लागू होईल. 5. ऑफिसच्या कारचा वापर आता महाग होईल ऑफिसची गाडी वैयक्तिक आणि अधिकृत दोन्ही कामांसाठी वापरल्यास निश्चित मासिक कर मूल्य ठरवले आहे… या निश्चित मूल्यांना पगार उत्पन्नासोबत जोडून कर काढला जाईल. 6. सणासुदीच्या भेटवस्तूंची मर्यादा ₹15,000 कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तू, व्हाउचर किंवा टोकन आता वर्षभरात एकूण ₹15,000 पर्यंतच करमुक्त असतील. जर वर्षभरात भेटवस्तूंचे मूल्य ₹15,000 पेक्षा जास्त झाले, तर संपूर्ण रकमेवर कर भरावा लागेल. आतापर्यंत ही मर्यादा खूप कमी होती. 7. ऑफिसमध्ये ₹200 पर्यंतचे जेवण करमुक्त कामाच्या वेळेत मिळणाऱ्या जेवणावर किंवा नॉन-अल्कोहोलिक पेयांवर कर लागणार नाही, जर त्याचे मूल्य प्रति जेवण ₹200 पेक्षा जास्त नसेल. यात ऑफिस कॅन्टीन, मील कूपन आणि कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम समाविष्ट आहेत. 8. नियोक्त्याकडून घेतलेल्या कर्जावरील कर जर कंपनी व्याजमुक्त किंवा कमी व्याजदराने कर्ज देत असेल, तर त्या फायद्यावर कर लागेल. कराची गणना एसबीआयच्या व्याजदरावर आधारित असेल. ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर किंवा गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी घेतलेल्या कर्जावर कोणताही कर लागणार नाही. 9. करमुक्त उत्पन्नाशी संबंधित खर्चांवरील नियम जर तुम्ही असे उत्पन्न मिळवत असाल ज्यावर कर लागत नाही, तर त्यासंबंधीचे खर्च क्लेम करण्यासाठी नवीन सूत्र आले आहे. गुंतवणुकीच्या सरासरी वार्षिक मूल्याचा 1% भाग खर्च म्हणून मानला जाईल, परंतु ही रक्कम तुम्ही क्लेम केलेल्या एकूण खर्चापेक्षा जास्त असू शकत नाही. 10. परदेशी डिजिटल व्यवसायावर ₹2 कोटींची मर्यादा डिजिटल व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी 'महत्त्वाची आर्थिक उपस्थिती' (Significant Economic Presence) ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीचा भारतात महसूल ₹2 कोटींपेक्षा जास्त असेल किंवा तिचे 3 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय वापरकर्ते असतील, तर तिला भारतात कर भरावा लागेल. 'पर्क्स' म्हणजे काय? पगाराव्यतिरिक्त कंपनीकडून मिळणाऱ्या सुविधांना 'पर्क्स' म्हणतात. उदा. मोफत कार, घर, क्लब मेंबरशिप किंवा नोकर. आयकर विभाग यांनाही तुमची 'कमाई' मानतो आणि त्यांची एक किंमत काढून त्यावर कर वसूल करतो. फॉर्म 16 आणि सॅलरी स्लिपवर परिणाम कर तज्ज्ञांनुसार, या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या 'टेक होम' पगारावर होऊ शकतो. कंपन्यांना त्यांचे सॅलरी स्ट्रक्चर आणि सॉफ्टवेअर अपडेट करावे लागतील, जेणेकरून फॉर्म 16 आणि सॅलरी स्लिपमध्ये नवीन मूल्य दिसू शकेल. करदात्यांनी काय करावे? नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी तुमच्या नियोक्त्यासोबत सॅलरी कंपोनंट्स (उदा. कार, घर आणि रिटायरमेंट फंड) चे पुनरावलोकन करा, जेणेकरून कर दायित्व व्यवस्थापित करता येईल.

गॅस कनेक्शन बंद होण्याच्या बातम्यांवर सरकारचे स्पष्टीकरण:म्हटले- सर्वांना e-KYCची गरज नाही; फक्त त्या लोकांनी करावे ज्यांचे रेकॉर्ड अपूर्ण आहे

केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांची पडताळणी (verification) अद्याप झालेली नाही. सरकारने सांगितले की, हा कोणताही नवीन नियम नाही. मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जी माहिती दिली आहे, ती जुन्या मोहिमेचाच भाग आहे. याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपली बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक (फर्जीवाडा) होऊ नये. कोणाला e-KYC करावे लागेल आणि कोणाला नाही? घरी बसून करू शकता eKYC ग्राहकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी गॅस एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज नाही. मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC प्रक्रिया घरी बसून सहज आणि विनामूल्य पूर्ण केली जाऊ शकते. ग्राहक संबंधित गॅस कंपनीच्या मोबाइल ॲपद्वारे हे स्वतःच पूर्ण करू शकतात. eKYC साठी फक्त 'आधार कार्ड' आणि 'नोंदणीकृत मोबाइल नंबर'चीच आवश्यकता असते. बनावट ग्राहक आणि काळाबाजार यावर आळा बसेल सरकारचे म्हणणे आहे की eKYC करण्याचा मुख्य उद्देश प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. यामुळे 'घोस्ट कंझ्युमर्स' म्हणजे दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या बनावट गॅस कनेक्शनना हटवण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, यामुळे एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासही मदत होईल. प्रत्यक्षात कायदा काय सांगतो? सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार, सरकार फक्त त्याच सेवा किंवा फायद्यांसाठी आधार अनिवार्य करू शकते, जिथे पैसे थेट सबसिडीच्या स्वरूपात दिले जात असतील. गॅस कनेक्शन स्वतःच कोणतीही सबसिडी नाही. कोणीही बाजारातील दराने कनेक्शन घेऊ शकतो आणि कोट्यवधी लोक कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय पूर्ण किंमत देऊन गॅस खरेदी करतात. अशा लोकांसाठी आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कायदा सांगतो की e-KYC फक्त त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे जे 'उज्ज्वला' किंवा 'पहल' योजनेअंतर्गत सबसिडी घेतात. बाकी सर्वांसाठी हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. 2024 मध्येही अशीच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती हा गोंधळ पहिल्यांदाच पसरवला जात नाहीये. जुलै 2024 मध्ये गॅस एजन्सींनी आपले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, जे ग्राहक सबसिडी घेत नव्हते पण e-KYC करण्यास नकार देत होते, त्यांना कनेक्शन कापण्याची धमकी दिली होती. तेव्हा एका RTI च्या उत्तरात HPCL ने सांगितले होते की त्यांनी अशी कोणतीही अनिवार्य सूचना जारी केलेली नाही. इराणमधील युद्धामुळे देशात LPG संकट अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. यामुळे ई-केवायसीशी संबंधित आलेल्या या बातम्यांनंतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, आता सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर परिस्थिती सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे. एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम तीन वेळा बदलले पुरवठा संकटाचे कारण होर्मुज सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद होणे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर लाँच, ₹10.29 लाख प्रारंभिक किंमत:SUV मध्ये हायब्रिडसह 3 इंजिन पर्याय; 31 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स

रेनो इंडियाने आपली लोकप्रिय SUV 'डस्टर' चे थर्ड जनरेशन मॉडेल भारतात लॉन्च केले आहे. याची एक्स-शोरूम सुरुवातीची किंमत 10.29 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी टॉप व्हेरिएंटमध्ये 18.49 लाख रुपयांपर्यंत जाते. कंपनीने नवीन डस्टरला R-GMP प्लॅटफॉर्मवर तयार केले आहे. नवीन डस्टर केवळ लूकमध्ये अधिक मस्कुलर झाली नाही, तर यात पहिल्यांदाच स्ट्रॉंग हायब्रिड इंजिन आणि 2 टर्बो इंजिनचा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. कारमध्ये गुगल OS सह टच स्क्रीन, 700 लीटरचा बूट स्पेस, 360-डिग्री कॅमेरा यांसारखे फीचर्स मिळतील. तसेच, 6 एअरबॅगसह 31 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स आणि 17 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टिम (ADAS) देखील मिळेल. तीन वर्षांनंतर पुनरागमन, दिवाळीला मिळेल हायब्रिड 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जी 2022 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आता 3 वर्षांनंतर तिने भारतात पुन्हा प्रवेश केला आहे. कंपनीने 27 जानेवारी रोजी नवीन डिझाइनसह ती सादर केली होती. याची बुकिंग सुरू झाली आहे. टर्बो-पेट्रोल व्हेरिएंटची डिलिव्हरी एप्रिलपासून सुरू होईल, तर हायब्रिड दिवाळीच्या आसपास उपलब्ध होईल. ही हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति व्हिक्टोरिस, मारुति ग्रँड विटारा, टोयोटा हायरायडरला टक्कर देईल. एक्सटीरियर: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि 18-इंच अलॉय व्हील्स न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डेसिया, रेनो आणि निसानने एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरचे डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डेसिया मॉडेलपासून प्रेरित आहे. फ्रंट प्रोफाइल: चौकोनी LED हेडलाइट्स आणि ग्रिलवर मोठ्या अक्षरात लिहिलेली 'DUSTER' ब्रँडिंग याला आक्रमक रोड प्रेझेन्स देते. व्हर्टिकल एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. बंपरवर सिल्व्हर स्किड प्लेट आणि पिक्सेलसारख्या दिसणाऱ्या फॉग लॅम्प्स दिल्या आहेत. साइड प्रोफाइल: यात 18-इंचचे नवीन अलॉय व्हील आणि जाड बॉडी क्लॅडिंग, चौकोनी व्हील आर्क दिले आहेत, जे याला एक दमदार ऑफ-रोडर लुक देतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. मागील प्रोफाइल: मागील बाजूस कनेक्टेड LED टेल लॅम्प्स आणि स्किड प्लेट देण्यात आली आहे. याची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस कमी करून 2,657mm केला आहे. इंटिरियर: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद काळ्या रंगाच्या शेड्स आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी गूगल OS सह 10.25 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर AC व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे मिळतात, जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टीम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खालीच्या बाजूला ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्सने सुसज्ज डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह एक आर्कमिस 3D साउंड सिस्टम समाविष्ट असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय नवीन रेनो डस्टरमध्ये 3 इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. यात माइल्ड हायब्रिडसह 1.3 लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जे 160PS पॉवर आणि 280Nm टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी या इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड DCT ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय देण्यात आला आहे. तर दुसरे, 1-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 100PS पॉवर आणि 160Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 6 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळेल. तर तिसरे, 1.8 लिटरचे स्ट्रॉंग हायब्रिड इंजिन देखील आहे, जे 8 स्पीड DHT ट्रान्समिशनसह येईल. दिवाळी 2026 पर्यंत लॉन्च होणाऱ्या या व्हर्जनमध्ये 1.4kWh ची बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक मोटर मिळेल. याचे एकूण सिस्टम आउटपुट 160hp असेल.

चांदी आज ₹5 हजारांनी वाढून ₹2.54 लाखांवर पोहोचली:सोने ₹300 ने वाढून ₹1.56 लाखांवर पोहोचले, या वर्षी किंमत ₹23 हजारांनी वाढली

आज म्हणजेच 17 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 300 रुपयांनी वाढून 1.56 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. एक किलो चांदी 5 हजार रुपयांनी वाढून 2.54 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. तज्ज्ञांनुसार, 29 जानेवारी रोजी सोन्याची किंमत 1.76 लाख रुपये आणि चांदीचा दर 3.86 लाख रुपये या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. त्यानंतर त्यांच्या किमतीत बरीच घसरण झाली आहे. त्यामुळे त्यांची खरेदी होताना दिसत आहे. यावर्षी सोने ₹23 हजार आणि चांदी ₹24 हजार महागले या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होते, जे आता 1.56 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, या वर्षी आतापर्यंत त्याची किंमत 23 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही याच काळात 24 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची स्थिती टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील जाणकारांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: तज्ज्ञांचे मत: आता सोने खरेदी करणे योग्य आहे का?तज्ञांनुसार, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्प मुदतीत गती थोडी कमी झाली असली तरी, दीर्घ मुदतीत तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सोन्यात थोड्या-थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात.

मिराए-ॲसेटचे नाव आशिया आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये:आर्थिक साक्षरता अभियानाद्वारे 39,833 महिलांना जागरूक केले, 320 महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचले

महिला दिनानिमित्त मिराए ॲसेट म्युच्युअल फंडाने एक मोठे यश संपादन केले आहे. कंपनीचे नाव 'एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंदवले गेले आहे. हा सन्मान महिलांसाठी राबवलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या 'गुंतवणूक-केंद्रित आर्थिक साक्षरता मोहिमे'साठी देण्यात आला आहे. या मोहिमेद्वारे कंपनीने देशभरातील हजारो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. देशातील 45 शहरे आणि 320 महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचली मोहीम मिराए ॲसेटने आपल्या या मोहिमेची व्याप्ती खूप मोठी ठेवली होती. कंपनीनुसार, ही मोहीम केवळ मोठ्या महानगरांपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती देशातील 45 वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राबवण्यात आली. यादरम्यान, टीमने 320 महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तरुण विद्यार्थिनी आणि महिलांशी संवाद साधला. याचा मुख्य उद्देश महिलांना गुंतवणुकीबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांना स्वतंत्रपणे आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी तयार करणे हा होता. 39,833 महिलांना मिळाली गुंतवणुकीची माहिती या इन्व्हेस्टर एज्युकेशन प्रोग्रामद्वारे एकूण 39,833 महिलांना सक्षम करण्यात आले. या कार्यक्रमात महिलांना बचत, म्युच्युअल फंड्स आणि उत्तम आर्थिक नियोजनाचे मार्ग शिकवले गेले. रेकॉर्ड बुकमध्ये नाव नोंदवल्याबद्दल कंपनीने सांगितले की, हे आमच्या त्या वचनबद्धतेला दर्शवते, ज्यात आम्ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर पाहू इच्छितो. एशिया आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सकडून मिळालेली मान्यता या मोठ्या स्तरावरील मोहिमेकडे पाहता 'एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'ने याला महिला सहभागींसाठी सर्वात मोठी गुंतवणूक-केंद्रित वित्तीय साक्षरता मोहीम म्हणून मान्यता दिली आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना एकत्र आणणे आणि त्यांना गुंतवणुकीच्या बारकावे समजावून सांगणे हा एक आव्हानात्मक पण समाधानकारक अनुभव होता. भविष्यातील योजना: ‘ही तर फक्त सुरुवात आहे’ मिराए ॲसेट म्युच्युअल फंडाने या प्रसंगी भविष्यातील उद्दिष्ट्ये देखील सामायिक केली. कंपनीचे म्हणणे आहे की रेकॉर्ड बुकमध्ये नाव येणे त्यांच्यासाठी एक मैलाचा दगड आहे, परंतु त्यांचे ध्येय इथेच संपत नाही. आगामी काळात ते तरुण आणि वृद्ध, दोन्ही वर्गातील महिलांसाठी अशा प्रकारचे आणखी शिक्षण कार्यक्रम राबवतील. कंपनीचे उद्दिष्ट आहे की आर्थिक शिक्षण प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचावे जेणेकरून महिला त्यांच्या मेहनतीच्या कमाईची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतील.

आज शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार:सेन्सेक्स 75,400 आणि निफ्टी 23,400 वर; मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 17 मार्च रोजी सपाट व्यवहार दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 75,400 आणि निफ्टी 23,400 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज मेटल, एनर्जी आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ आहे. तर IT, बँकिंग आणि एनर्जी शेअर्समध्ये घसरण आहे. आशियाई बाजार अपडेट GSP क्रॉप सायन्सच्या IPO मध्ये गुंतवणुकीची संधी एग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप सायन्सचा IPO 16 मार्चपासून खुला झाला आहे. यात सामान्य गुंतवणूकदार 18 मार्चपर्यंत पैसे गुंतवू शकतील. कंपनी या मेनलाइन इश्यूद्वारे ₹400 कोटी उभे करू इच्छिते. यात किमान 14,720 रुपये गुंतवावे लागतील. अमेरिकन बाजारात 16 मार्च रोजी घसरण झाली काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 16 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 938 अंकांच्या वाढीसह 75,502 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 257 अंकांची वाढ झाली, तो 23,408 च्या पातळीवर बंद झाला होता.

मार्चमध्ये स्वाक्षरी होणारा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार पुढे ढकलला:आता नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर होईल; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केले

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होणारा अंतरिम व्यापार करार आता काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, हा करार आता तेव्हाच स्वाक्षरित होईल, जेव्हा अमेरिका आपली नवीन जागतिक शुल्क रचना (ग्लोबल टॅरिफ स्ट्रक्चर) तयार करेल. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील निर्णयात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या अधिकारांना रद्द केले आहे, ज्या अंतर्गत ते आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) वापरून मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावत असत. मार्चमध्ये करार स्वाक्षरित होणार होता, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुढे ढकलला भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा हा व्यापार करार आधी याच महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये स्वाक्षरित होणार होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जुने रेसिप्रोकल शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवले आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला आता जागतिक व्यापारासाठी एक नवीन चौकट (फ्रेमवर्क) तयार करावी लागत आहे. जोपर्यंत नवीन रचना (स्ट्रक्चर) येत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेने व्यापार कायदा 1974 च्या कलम 122 अंतर्गत सर्व देशांवर तात्पुरते 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. ही व्यवस्था पुढील 5 महिन्यांपर्यंत लागू राहू शकते. तुलनात्मक फायदे पाहूनच करार स्वाक्षरित करतील एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही कराराच्या बारकाव्यांवर काम करत आहोत, परंतु स्वाक्षरी तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांची नवीन टॅरिफ रचना तयार होईल. कोणताही देश करार तेव्हाच करतो जेव्हा त्याला इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत बाजारात काही फायदा मिळतो.’ भारताने यापूर्वी काही विशिष्ट उत्पादनांसाठी 18% ची परस्पर टॅरिफ दर निश्चित केली होती. अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर अमेरिकेची नवीन रचना जुन्यासारखीच राहिली, तर दर तेच राहतील, अन्यथा त्यात बदल शक्य आहे. मलेशियासारखी परिस्थिती होणार नाही, भारताची स्थिती वेगळी अलीकडेच मलेशियाने अमेरिकेसोबतच्या आपल्या व्यापार करारातून माघार घेतली आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताची स्थिती मलेशियापेक्षा वेगळी आहे. मलेशियाने एका कायदेशीर करारावर स्वाक्षरी केली होती, जो अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निरुपयोगी ठरला. तर भारताने अद्याप केवळ एका 'फ्रेमवर्क डील'वर चर्चा केली आहे, कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे भारताकडे परिस्थितीनुसार बदल करण्याची संधी आहे. नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवरही चर्चा सुरू आहे टॅरिफ व्यतिरिक्त, दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे आणि कलम २३२ अंतर्गत लावण्यात आलेले क्षेत्रीय टॅरिफ सोडवण्यासाठीही सातत्याने चर्चा करत आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही या वेळेचा रचनात्मक उपयोग करत आहोत, जेणेकरून जेव्हा स्वाक्षरी करण्याची योग्य वेळ येईल, तेव्हा तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होऊ नये. अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या 'कलम ३०१' चौकशीवरही सरकार कायदेशीर पैलूंवर विचार करत आहे.’ वाणिज्य सचिव म्हणाले - निर्यातीचे लक्ष्य ८६० अब्ज डॉलर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जुने दर (टॅरिफ) प्रभावी नाहीत. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका परस्पर फायदेशीर करारासाठी वाटाघाटी करत आहेत. तर, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावावर त्यांनी सांगितले की, यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि शिपिंगमध्ये काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे भारताच्या निर्यात आणि आयातीवर थोडा परिणाम होऊ शकतो, परंतु सरकारला आशा आहे की या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यात 860 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. काय आहे कलम 122 आणि कलम 301? कलम 122: या अंतर्गत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष देयके संतुलनात (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) मोठी घट झाल्यास 150 दिवसांसाठी तात्पुरते दर (टॅरिफ) लावू शकतात. कलम 301: हे अमेरिकेला अशा देशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार देते, ज्यांची व्यापार धोरणे अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात किंवा अनुचित असतात.

कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले:₹358 च्या बिलावर ₹17 अतिरिक्त घेतले; वापरकर्ते म्हणाले- हे बनवण्यासाठी कोणता गॅस लागतो

देशभरात सुरू असलेल्या LPG संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बंगळुरू येथील एका कॅफेने आपल्या ग्राहकाला लिंबू सरबताच्या बिलावर 5% 'गॅस क्रायसिस चार्ज' (गॅस संकट शुल्क) लावला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर कॅफेच्या पावतीचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर लोक यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. बंगळुरू येथील 'थिओ कॅफे'च्या या व्हायरल पावतीनुसार, एका ग्राहकाने दोन मिंट लेमोनेड (लिंबू सरबत) ऑर्डर केले होते. एका लेमोनेडची किंमत ₹179 होती, म्हणजे दोनसाठी ₹358 झाले. कॅफेने आधी ₹17.90 ची 5% सवलत दिली, पण नंतर स्टँडर्ड GST (CGST आणि SGST) सोबत 'गॅस क्रायसिस चार्ज'च्या नावाखाली 5% म्हणजे ₹17.01 वेगळे जोडले. अशा प्रकारे ग्राहकाचे एकूण बिल ₹374 झाले. सोशल मीडियावर लोक म्हणाले- 'गॅसशिवाय कसला चार्ज?' X वर बिलाचा फोटो शेअर होताच युजर्सनी कॅफेवर टीका केली. लोकांनी प्रश्न विचारला की, लिंबूपाणी बनवण्यासाठी नेमका कोणता गॅस वापरला जातो, ज्यासाठी 'संकट शुल्क' आकारले जात आहे? काही युजर्सनी याला ग्राहकांना लुटण्याचे नवीन कारण सांगितले, तर काहींनी याला 'महागाईचे डिजिटल अवतार' म्हटले. कमर्शियल LPG सिलेंडरचा पुरवठा सुरू सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरवरील बंदी उठवली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले होते की, देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. सरकारने 9 मार्च रोजी व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली होती. युद्धादरम्यान पहिले भारतीय जहाज एलपीजी घेऊन पोहोचले अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, एलपीजी वाहून नेणारे शिवालिक जहाज कतारमधून गॅस घेऊन भारतात पोहोचले आहे. हे जहाज सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजता गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचले. शिवालिक जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी लादण्यात आली आहे, जी अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीची असल्याचे सांगितले जात आहे. हे जहाज 14 मार्च रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करून भारताकडे रवाना झाले होते. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात पोहोचणारे हे पहिले एलपीजी जहाज आहे. शिपिंग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नंदा देवी नावाचे जहाज सुमारे 46 हजार टन LPG घेऊन भारतात येत आहे आणि ते उद्या पोहोचण्याची शक्यता आहे. तर, जग लाडकी नावाचे जहाज सुमारे 81 हजार टन मुरबान कच्चे तेल घेऊन भारताकडे येत आहे आणि तेही उद्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही जर तुमच्या घरात पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलिंडर सरेंडर करावा लागेल. देशात वाढत्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने पुरवठ्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. नवीन आदेशानुसार, पीएनजी वापरकर्त्यांना नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलिंडरही रिफिल करता येणार नाही. यापूर्वी सरकारने पुरवठ्याबाबत 9 दिवसांत 3 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. घरगुती गॅस पुरवठ्यासाठी 4 नवीन नियम एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम तीन वेळा बदलले कनेक्शन सरेंडर न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते नवीन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. ज्यांच्याकडे पीएनजीचा पर्याय आहे, त्यांनी सिलेंडर सोडून द्यावा जेणेकरून ज्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही, त्यांच्यापर्यंत सिलेंडर पोहोचू शकेल, अशी सरकारची इच्छा आहे. शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ज्यांच्याकडे दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांनी तात्काळ जवळच्या एलपीजी वितरकाकडे किंवा कंपनीच्या पोर्टलवर जाऊन कनेक्शन सरेंडर करावे. सरेंडर केल्यास दंड लागणार नाही, परंतु नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

फोनपेची शेअर बाजारात IPO लिस्टिंग पुढे ढकलली:भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक बाजारातील चढ-उतारांमुळे निर्णय घेण्यात आला

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील कंपनी फोनपेने सध्या आपली पब्लिक मार्केट लिस्टिंग म्हणजेच IPO ची प्रक्रिया थांबवली आहे. कंपनीने सोमवारी घोषणा केली की जागतिक स्तरावर सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आणि बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की जेव्हा जागतिक भांडवली बाजारात स्थिरता येईल, तेव्हा ती लिस्टिंगची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल. फोनपेचे सीईओ (CEO) समीर निगम यांनी या निर्णयावर म्हटले, ‘आम्ही प्रभावित क्षेत्रांमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा करतो. तथापि, आम्ही आमच्या लिस्टिंगचा प्लॅन सध्या पुढे ढकलला आहे, परंतु आम्ही भारतातच पब्लिक लिस्टिंगसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत.’ निगम यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते की कंपनी भारतीय शेअर बाजारातच लिस्ट होण्याची तयारी करत आहे, परंतु सध्या योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. २०१६ मध्ये झाली होती सुरुवात, ६५ कोटींचा युझर बेस फोनपे लिमिटेड (पूर्वी फोनपे प्रायव्हेट लिमिटेड) भारतातील एक प्रमुख तंत्रज्ञान कंपनी आहे. कंपनीचे मुख्यालय भारतातच आहे. फोनपेने आपले डिजिटल पेमेंट ॲप 2016 मध्ये लाँच केले होते. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, फोनपेकडे 65 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. याव्यतिरिक्त, कंपनीचे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणारे नेटवर्क 4.7 कोटींहून अधिक व्यापाऱ्यांपर्यंत पसरलेले आहे. पेमेंटपासून ते इन्शुरन्सपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेली कंपनी फोनपे केवळ पेमेंट ॲपपुरते मर्यादित नाही, तर ते इतर अनेक क्षेत्रांमध्येही विस्तारले आहे. त्याचे प्रमुख कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे आहेत… IPO का पुढे ढकलण्यात आला? बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम झाला आहे. अशा वातावरणात परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत. फोनपेसारख्या मोठ्या मूल्यांकनाच्या कंपनीसाठी हे महत्त्वाचे आहे की, जेव्हा ती बाजारात उतरेल, तेव्हा गुंतवणूकदारांचा उत्साह कायम राहावा.

घाऊक महागाई 12 महिन्यांत सर्वाधिक:फेब्रुवारीमध्ये 2.13% वर पोहोचली, खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महागल्या

फेब्रुवारीमध्ये घाऊक महागाई (WPI) वाढून 2.13% वर पोहोचली आहे. ही महागाईची 12 महिन्यांतील उच्च पातळी आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये ती 2.38% वर पोहोचली होती. यापूर्वी जानेवारी 2026 मध्ये घाऊक महागाई 1.81% वर होती. तर डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाई 0.83% वर होती. वाणिज्य मंत्रालयाने आज म्हणजेच 16 मार्च रोजी घाऊक महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्ध लांबले, तर कच्च्या तेलाचे दर 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि फळे-भाजीपाला तसेच प्रत्येक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. रोजच्या गरजेच्या वस्तू, खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागल्या घाऊक महागाईचे तीन भाग प्राथमिक वस्तू, ज्याचे वेटेज २२.६२% आहे. इंधन आणि ऊर्जाचे वेटेज १३.१५% आणि उत्पादित वस्तूंचे वेटेज सर्वाधिक ६४.२३% आहे. प्राथमिक वस्तूंचेही चार भाग आहेत. अन्न वस्तू जसे की धान्य, गहू, भाज्या गैर-अन्न वस्तूंमध्ये तेलबिया येतात खनिजे कच्चे पेट्रोलियम फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून ३.२१% वर पोहोचली फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून ३.२१% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये ती २.७४% होती. महागाईतील ही वाढ अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर परिणाम घाऊक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास त्याचा बहुतेक उत्पादक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होतो. जर घाऊक किमती खूप जास्त काळ उच्च पातळीवर राहिल्या, तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांद्वारे WPI नियंत्रित करू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याच्या स्थितीत, सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तथापि, सरकार कर कपात एका मर्यादेतच कमी करू शकते. WPI मध्ये धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित वस्तूंना अधिक महत्त्व दिले जाते. महागाई कशी मोजली जाते? भारतात दोन प्रकारची महागाई असते. एक किरकोळ आणि दुसरी घाऊक महागाई असते. किरकोळ महागाई दर सामान्य ग्राहकांकडून दिल्या जाणाऱ्या किमतींवर आधारित असतो. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. तर, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून वसूल करतो त्या किमती. महागाई मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या वस्तूंचा समावेश केला जातो. जसे की, घाऊक महागाईमध्ये उत्पादित वस्तूंचा वाटा ६३.७५%, प्राथमिक वस्तू जसे की अन्न २२.६२% आणि इंधन व ऊर्जा १३.१५% असते. तर, किरकोळ महागाईमध्ये अन्न आणि उत्पादनांचा वाटा ४५.८६%, गृहनिर्माणचा १०.०७% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही वाटा असतो.

आज शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार:सेन्सेक्स 74,500 आणि निफ्टी 23,100 वर, ऊर्जा आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 16 मार्च रोजी सपाट व्यवहार सुरू आहे. सेन्सेक्स 74,500 आणि निफ्टी 23,100 वर व्यवहार करत आहे. मेटल, एनर्जी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ आहे. तर ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये घसरण आहे. आशियाई बाजार अपडेट GSP क्रॉप सायन्सचा IPO आज उघडणारऍग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप सायन्सचा IPO आज म्हणजेच 16 मार्चपासून उघडणार आहे. यामध्ये सामान्य गुंतवणूकदार 18 मार्चपर्यंत पैसे गुंतवू शकतील. कंपनी या मेनलाइन इश्यूद्वारे ₹400 कोटी उभे करू इच्छिते. यामध्ये किमान 14,720 रुपये गुंतवावे लागतील. अमेरिकेच्या बाजारात 13 मार्च रोजी घसरण झाली शुक्रवारी बाजारात घसरण यापूर्वी, शुक्रवार म्हणजेच 13 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1470 अंकांनी (1.93%) घसरून 74,564 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 488 अंकांची (2.06%) घसरण झाली, तो 23,151 वर बंद झाला होता.

फोर्ब्स 2026- भारतात एका वर्षात 24 अब्जाधीश वाढले:आता 229, लक्ष्मी मित्तल दररोज ₹274 कोटी कमावून देशातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले

फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनेअर्स 2026 च्या यादीनुसार, भारतात एका वर्षात 24 अब्जाधीश वाढले आहेत. त्यांची संख्या 2025 वरून वाढून 229 झाली आहे. देशातील चौथे सर्वात श्रीमंत लक्ष्मी मित्तल यांच्या संपत्तीत यावर्षी सर्वात वेगाने वाढ झाली. त्यांच्या आर्सेलरमित्तल कंपनीच्या शेअर्समध्ये 80% पेक्षा जास्त वाढ झाल्यामुळे त्यांची एकूण संपत्ती 31 अब्ज डॉलर, म्हणजेच 2.87 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या एका वर्षात त्यांच्या संपत्तीत 20 अब्ज डॉलर, म्हणजेच 1.85 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यानुसार, मित्तल यांनी वर्षभरात दररोज सरासरी 274 कोटी रुपयांची विक्रमी कमाई केली आहे. या यादीत फिजिक्सवालाचे संस्थापक अलख पांडे आणि प्रतीक बूंब यांचाही समावेश झाला आहे. टॉप-10 मध्ये उदय कोटक यांची नवीन एंट्री तिसऱ्या क्रमांकावर ओपी जिंदल ग्रुपच्या अध्यक्षा सावित्री जिंदल आहेत. त्या भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला बनलेल्या आहेत. या यादीत 20 भारतीय महिला अब्जाधीशांचा समावेश आहे. कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक उदय कोटक या वर्षी टॉप-10 मध्ये समाविष्ट झाले आहेत. त्यांना नुकताच पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला होता. त्यांच्या प्रवेशामुळे डीएलएफच्या मागे असलेले प्रॉपर्टी डेव्हलपर कुशल पाल सिंह 12व्या क्रमांकावर घसरले. पेटीएमचे संस्थापक 3 वर्षांनंतर यादीत परतले एडटेक प्लॅटफॉर्म फिजिक्सवालाचे संस्थापक अलख पांडे आणि प्रतीक बूंब हे देखील नवीन अब्जाधीशांमध्ये समाविष्ट आहेत. नोव्हेंबरमध्ये कंपनीच्या आयपीओनंतर ते या क्लबमध्ये आले. पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा तीन वर्षांनंतर पुन्हा यादीत परतले आहेत. पेटीएमचे शेअर्स गेल्या वर्षी सुमारे 60% वाढले, तरीही ते अजूनही आयपीओच्या जवळपास निम्म्या किमतीवर ट्रेड करत आहेत. फोर्ब्स इंडियाची श्रीमंतांची यादी पहिल्यांदा 2009 मध्ये आली होती फोर्ब्स इंडियाने आपली पहिली रिच लिस्ट 2009 मध्ये लॉन्च केली होती. ही लिस्ट कुटुंब आणि व्यक्तींकडून मिळालेली शेअरहोल्डिंग व आर्थिक माहिती, स्टॉक एक्सचेंज, विश्लेषक आणि मार्केट डेटाच्या आधारावर तयार केली जाते. नेटवर्थ USD मध्ये मोजली जाते.

भारतातून 45,000 टन डिझेल खरेदी करेल बांगलादेश:फ्रेंडशिप-पाइपलाइनद्वारे एप्रिलपर्यंत पुरवठा होईल, ईदपूर्वी इंधनाची टंचाई संपेल

बांगलादेशने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतातून अतिरिक्त डिझेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलपर्यंत भारतातून एकूण 45,000 टन डिझेल बांगलादेशात पोहोचेल. यापैकी 5,000 टनची पहिली खेप पोहोचली आहे, तर पुढील खेप 18 किंवा 19 मार्चपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) चे जनरल मॅनेजर (ऑपरेशन्स) मोहम्मद मुर्शिद हुसेन आझाद यांनी सांगितले की, 40,000 टन अतिरिक्त डिझेल आयातीचा प्रस्ताव मिळाला आहे. लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) आणि इतर औपचारिकता पूर्ण होताच ही खेप देखील एप्रिलपर्यंत येईल. बांगलादेशात सत्तापालटानंतर पुरवठा थांबला होता भारत आणि बांगलादेश दरम्यान डिझेलचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये 'भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन' (IBFP) चे उद्घाटन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्चुअली केले होते. यापूर्वी डिझेलचा पुरवठा रेल्वे वॅगनद्वारे होत असे, जी एक अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती. मात्र, गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या राजकीय बदलांमुळे आणि मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात या पाइपलाइनमधून पुरवठा थांबला होता. तारिक रहमान सरकार सत्तेत येताच परिस्थिती बदलली बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारने सत्ता हाती घेतल्यावर भारतासोबतचे ऊर्जा सहकार्य पुन्हा रुळावर आले आहे. गेल्या काही दिवसांतच पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेलचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. हे डिझेल भारताच्या सरकारी कंपनी 'नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड' (NRL) कडून थेट बांगलादेशातील पार्बतीपूर डेपोमध्ये पाठवले जात आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलाची टंचाई वाढली होती पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे आणि इस्रायल-इराण युद्धामुळे बांगलादेशात इंधनाच्या तुटवड्याची भीती निर्माण झाली होती. यामुळे पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी जमा होऊ लागली होती आणि लोक घाबरून खरेदी करत होते. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने तेलाच्या विक्रीवर रेशनिंग (मर्यादित विक्री) लागू केले होते. आता भारताकडून पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर सरकारने हे निर्बंध हटवले आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही. ईदच्या सुट्ट्यांसाठी घेतला निर्णय बांगलादेशात ईद हा सर्वात मोठा सण आहे. या काळात लाखो लोक शहरांमधून आपल्या गावी जातात. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी आणि सामान्य लोकांना प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सरकारने तेलाची रेशनिंग (वाटप) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेलची उपलब्धता वाढल्याने बसेस आणि इतर वाहनांना इंधन मिळणे सोपे होईल. काय आहे भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन?

फेरारीची 849 टेस्टारोसा भारतात लॉन्च:किंमत ₹10.37 कोटी, टॉप स्पीड 330kmph; लॅम्बोर्गिनी रेव्यूल्टोला टक्कर देईल

फेरारीने आपली नवीन फ्लॅगशिप कार '849 टेस्टारोसा' भारतात लॉन्च केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 10.37 कोटी रुपयांपासून सुरू होते. ही कार कंपनीच्या मागील फ्लॅगशिप मॉडेल SF90 स्ट्राडेलची जागा घेईल. भारतात याची थेट स्पर्धा लॅम्बोर्गिनी रेव्यूल्टोशी होईल. कंपनीने सांगितले की, भारतात कारची डिलिव्हरी 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीपासून सुरू होईल. ही कार अशा लोकांसाठी डिझाइन केली आहे, ज्यांना लक्झरीसोबतच ट्रॅकसारखी परफॉर्मन्स हवी आहे. हायब्रिड इंजिन: फक्त 2.3 सेकंदात 0 ते 100 चा वेग टेस्टारोसामध्ये 4.0-लिटरचे ट्विन-टर्बो V8 प्लग-इन हायब्रिड इंजिन दिले आहे. यात तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स बसवल्या आहेत. दोन फ्रंट एक्सेलवर आणि एक इंजिन व गिअरबॉक्सच्या मध्ये आहे. याचे V8 इंजिन एकटे 830hp पॉवर जनरेट करते, पण इलेक्ट्रिक मोटर्ससोबत मिळून याची एकूण पॉवर 1,050hp पर्यंत पोहोचते. वेगाबद्दल बोलायचे झाल्यास, ही केवळ 2.3 सेकंदात 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग पकडते. याची टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति तास आहे. कार इलेक्ट्रिक मोडवरही धावेल यात 7.45kWh ची बॅटरी देखील देण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ इलेक्ट्रिक मोडवर ही कार 16 ते 25 किलोमीटरपर्यंतचे अंतर कापते. यात 8-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशन (DCT) गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे, जो चारही चाकांना पॉवर सप्लाय करतो. एक्सटीरियर: जुन्या काळाची आठवण करून देते कारच्या नावात 'टेस्टारोसा' हा शब्द जोडलेला आहे, जो फेरारीच्या क्लासिक गाड्यांची आठवण करून देतो. पुढच्या बाजूला L-आकाराच्या LED हेडलाइट्स दिल्या आहेत, ज्या ग्लॉस ब्लॅक ट्रिमने जोडलेल्या आहेत. साइड प्रोफाइलमध्ये मोठे अलॉय व्हील्स आणि ब्लॅक-आउट छत दिली आहे. कारच्या मागील बाजूस दोन उंच एक्झॉस्ट आणि स्लिम LED टेल-लॅम्प्स दिले आहेत, जे तिला आक्रमक स्वरूप देतात. इंटिरियर: टचस्क्रीन नसलेले डॅशबोर्ड, 16 इंचाचा डिस्प्ले कारच्या डॅशबोर्डवर पारंपरिक इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन नाही. त्याऐवजी ड्रायव्हरसाठी 16 इंचाचा मोठा डिजिटल डिस्प्ले दिला आहे, ज्यात कारची सर्व माहिती मिळते. तर, शेजारी बसलेल्या प्रवाशासाठी एक वेगळी 9 इंचाची स्लिम स्क्रीन दिली आहे. स्टीयरिंग व्हीलवरच अनेक फिजिकल कंट्रोल बटणे दिली आहेत जेणेकरून ड्रायव्हरचे लक्ष विचलित होऊ नये. यात 7-स्पीकर साउंड सिस्टम आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटोची सुविधा देखील मिळेल. सीईओ म्हणाले- भारतात सुपरकार्सची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे फेरारीचे सीईओ बेनेडेटो विग्ना यांच्या मते, भारतात सुपरकार्सची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. येथील ग्राहक आता जागतिक लाँचसोबतच नवीन कार्सची मागणी करत आहेत. सध्या फेरारीची मुंबई आणि दिल्लीत डीलरशिप आहे आणि बंगळुरूमध्ये सर्व्हिस सेंटर आहे. भारतात फेरारी मालकांचे सरासरी वय जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ज्ञान विभाग: प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) काय असते? अशा कार ज्यांमध्ये पेट्रोल इंजिनसोबतच एक मोठी बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक मोटर असते. यांना बाहेरून विजेद्वारे चार्ज करता येते. या कार पूर्णपणे विजेवरही चालू शकतात आणि गरज पडल्यास पेट्रोल इंजिनचा वापर करतात, ज्यामुळे जास्त पॉवर आणि चांगले मायलेज मिळते.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी 15 दिवसांत भारतीय बाजारातून ₹52,704 कोटी काढले:कारण- इराण युद्धामुळे कच्चे तेल 100 डॉलर आणि रुपया 92 च्या पातळीच्या वर पोहोचला

भारतीय शेअर बाजारात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPIs) ची विक्री सातत्याने सुरू आहे. मार्चच्या सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत इक्विटी बाजारातून 52,704 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. ही विक्री अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा मध्य पूर्वेत तणाव वाढत आहे आणि कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात FPIs ने बाजारात 22,615 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, जी गेल्या 17 महिन्यांतील सर्वाधिक होती. पण मार्चच्या सुरुवातीपासूनच परदेशी गुंतवणूकदार प्रत्येक ट्रेडिंग दिवशी निव्वळ विक्रेते (नेट सेलर्स) बनले आहेत. कच्च्या तेलाने आणि रुपयाने भावना बिघडवल्या बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विक्रीमागे अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत कारणे आहेत. एंजेल वनचे वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक वकारजावेद खान यांच्या मते, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझ मार्गावरील पुरवठ्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखमीच्या मालमत्तेतून पैसे काढून सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 92 च्या पातळीच्या पुढे जाणे आणि अमेरिकन बाँड यील्डमधील वाढीमुळे देखील दबाव निर्माण झाला आहे. भारताऐवजी चीनच्या बाजारात पैसे गुंतवत आहेत गुंतवणूकदार जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही.के. विजयकुमार यांनी सांगितले की, गेल्या 18 महिन्यांत भारतीय बाजाराने विकसित आणि इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत कमी परतावा दिला आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे असलेला कल कमी झाला आहे. त्यांच्या मते, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीन सध्या भारताच्या तुलनेत अधिक आकर्षक वाटत आहेत, कारण अलीकडील घसरणीनंतर तेथील मूल्यांकन स्वस्त झाले आहे आणि कॉर्पोरेट कमाईची शक्यता अधिक चांगली दिसत आहे. वर्ष 2025 मध्ये आयटी-एफएमसीजी क्षेत्रात सर्वाधिक विक्री झाली वर्ष 2025 मध्ये आतापर्यंत क्षेत्रनिहाय पाहिले तर आयटी क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. आयटी क्षेत्र: सुमारे 74,700 कोटी रुपये काढण्यात आले. याचे कारण महसूल वाढीतील घट आणि जागतिक तंत्रज्ञान खर्चातील घसरण आहे. एफएमसीजी क्षेत्र: शहरी वापरामध्ये घट आणि मार्जिनवरील दबावामुळे 36,800 कोटी रुपयांची निकासी झाली. ऊर्जा आणि आरोग्यसेवा: या क्षेत्रांमधून 24,000 ते 26,000 कोटी रुपयांची विक्री झाली. तेल आणि वायू-धातूंसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली तथापि, गुंतवणूकदारांनी दूरसंचार, तेल आणि वायू, धातू आणि रसायने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे, जे दर्शवते की पैसा आता देशांतर्गत मूल्य आणि कमोडिटी शेअर्सकडे वळत आहे. बँकिंग शेअर्समधील घसरणीमुळे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी संधी परदेशी गुंतवणूकदारांनी आर्थिक आणि बँकिंग शेअर्समध्ये केलेल्या विक्रीमुळे या क्षेत्रांचे मूल्यांकन खूप खाली आले आहे. जानकारांचे म्हणणे आहे की, जिथे परदेशी गुंतवणूकदार बाहेर पडत आहेत, तिथेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स आता आकर्षक किमतींवर उपलब्ध आहेत. मार्चच्या दुसऱ्या अर्ध्यासाठी बाजाराचा कल अजूनही सावध आहे. चौथ्या तिमाहीत विक्रीचा वेग कमी होऊ शकतो विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर चौथ्या तिमाहीचे (Q4) निकाल, विशेषतः बँकिंग आणि उपभोग क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा चांगले राहिले, तर विक्रीचा वेग कमी होऊ शकतो. परंतु जर भू-राजकीय तणाव आणखी वाढला किंवा तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर बाजारावरील दबाव कायम राहील. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हणजेच FPI काय आहे? परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) म्हणजे अशी गुंतवणूक, ज्यात परदेशी नागरिक किंवा कंपन्या दुसऱ्या देशाच्या शेअर बाजार, बॉन्ड किंवा इतर वित्तीय मालमत्तांमध्ये पैसे गुंतवतात. त्यांच्या येण्या-जाण्यामुळे शेअर बाजाराची दिशा ठरते.

टॉप-10 कंपन्यांचे मूल्य ₹4.48 लाख कोटींनी घटले:SBI टॉप लूजर, मूल्य ₹89 हजार कोटींनी घटले; HDFC बँकेचे बाजार भांडवलही घटले

बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यात 4.48 लाख कोटी रुपयांनी घटले. या काळात SBI चे मूल्य सर्वाधिक घटले. SBI चे बाजार भांडवल 89,306 कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹9.66 लाख कोटींवर आले. HDFC बँकेचे बाजार भांडवल 61,715 कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹12.57 लाख कोटींवर आले. तर बजाज फायनान्सचे बाजार मूल्य ₹59,082 कोटींनी कमी होऊन ₹5.32 लाख कोटींवर आले. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात TCS, ICICI बँक, भारती एअरटेल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, LIC, इन्फोसिस आणि HUL चे बाजार भांडवल देखील घटले आहे. बाजार भांडवल म्हणजे काय? बाजार भांडवल म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी काही कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तर, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले, तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.

IPO च्या पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांत बदल:किमान मर्यादा 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली; जिओ आणि NSE ची लिस्टिंग सोपी होईल

अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभाग (DEA) ने शुक्रवारी देशात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO शी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सरकारने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियम-1957 मध्ये बदल करून मोठ्या कंपन्यांसाठी किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची मर्यादा 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली आहे. 13 मार्च रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेनंतर आता रिलायन्सच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्स आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी आपला IPO आणणे सोपे होईल. सेबीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या बदलांना मंजुरी दिली होती, ज्याला आता सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. कंपनीच्या मूल्यावर आधारित किती हिस्सा विकणे आवश्यक आहे हे निश्चित केले जाईल नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या लिस्टिंगनंतरच्या मूल्यावर आधारित वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. यासाठी एक टियर स्ट्रक्चर तयार केले आहे… ₹1,600 कोटींपर्यंतच्या कंपन्या: अशा कंपन्यांना किमान 25% शेअर्स सार्वजनिक विक्रीसाठी जारी करावे लागतील. ₹1,600 कोटी ते ₹4,000 कोटी पर्यंत: अशा कंपन्यांना किमान ₹400 कोटी मूल्याचे शेअर्स ऑफर करावे लागतील. ₹4,000 कोटी ते ₹50,000 कोटी पर्यंत: अशा कंपन्यांना किमान 10% शेअर्स जारी करावे लागतील. तथापि, लिस्टिंगच्या 3 वर्षांच्या आत त्यांना त्यांची सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25% पर्यंत वाढवावी लागेल. ₹50,000 कोटी ते ₹1 लाख कोटी पर्यंत: इतक्या मूल्यांकनाच्या कंपन्यांना किमान ₹1,000 कोटी किंवा 8% शेअर्स ऑफर करावे लागतील. त्यांनाही 3 वर्षांत सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25% पर्यंत वाढवावी लागेल. ₹5 लाख कोटी पेक्षा मोठ्या कंपन्यांना दिलासा अधिसूचनेनुसार, खूप मोठ्या कंपन्यांसाठी नियम खूप सोपे केले आहेत… ₹1 लाख कोटी ते ₹5 लाख कोटी पर्यंत: या कंपन्यांना लिस्टिंगच्या वेळी किमान 2.75% शेअर्स सार्वजनिक करावे लागतील. ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्य: जर एखाद्या कंपनीचे मूल्य ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर ती केवळ 1% हिस्सा विकूनही सूचीबद्ध होऊ शकते. अशा कंपन्यांना 5 वर्षांच्या आत त्यांची सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 15% पर्यंत आणि 10 वर्षांच्या आत 25% पर्यंत वाढवण्याची सूट देण्यात आली आहे. भारतातील सर्वात मोठा IPO आणणार जिओ प्लॅटफॉर्म्स मीडिया रिपोर्ट्स आणि ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, नियमांमधील या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा रिलायन्स इंडस्ट्रीजला होईल. मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील समूह जिओ प्लॅटफॉर्म्सला शेअर बाजारात आणण्याची तयारी करत आहे. रिलायन्सच्या कोणत्याही युनिटची ही सुमारे 20 वर्षांनंतरची पहिली लिस्टिंग असेल. जिओचा आयपीओ भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो असे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी एप्रिलपर्यंत ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करू शकते. सरकारच्या या पावलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा मार्ग मोकळा होईल 2025 मध्ये IPO बाजारात आलेल्या तेजीनंतर सध्या बाजार थोडा सुस्त दिसत होता. जानकारांचे म्हणणे आहे की सरकारच्या या पावलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे बाजारात लिक्विडिटी वाढेल आणि गुंतवणूकदारांना नवीन गुंतवणुकीच्या संधी मिळतील. NSE, जो दीर्घकाळापासून आपल्या लिस्टिंगची वाट पाहत आहे, त्यालाही या नवीन नियमांमुळे दिलासा मिळेल.

आता सामान्य लॅपटॉप जुने होतील का?:एआय लॅपटॉप; गोपनीयता-प्रथम संगणनाचा नवा टप्पा सुरू

गेल्या एका वर्षात तंत्रज्ञान क्षेत्रात एआय (AI) सर्वात मोठा विक्रीचा मुद्दा (सेलिंग पॉइंट) म्हणून उदयास आले आहे. आता केवळ फोनच नाही, तर टीव्ही, फ्रीज, एसी आणि अगदी वॉटर प्युरिफायर देखील एआय टॅगसह विकले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्या एआय लॅपटॉपला भविष्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत. यामुळेच जागतिक एआयच्या वाढीमुळे (बूममुळे) मेमरी, स्टोरेज आणि सीपीयू (CPU) सारखे मुख्य घटक महाग होत आहेत, ज्यामुळे 2026 पर्यंत लॅपटॉपच्या किमतींमध्ये 35 ते 40% वाढ दिसून येऊ शकते. एआय लॅपटॉप खरोखरच आपली गरज आहेत का? सामान्य लॅपटॉप आणि एआय लॅपटॉपमधील फरक एआय लॅपटॉपमध्ये तीन चिप्स, सामान्यमध्ये दोन सामान्य लॅपटॉपमध्ये दोन चिप्स असतात: सीपीयू (CPU) आणि जीपीयू (GPU). एआय लॅपटॉपमध्ये यांच्यासोबत तिसरा खास प्रोसेसर जोडला जातो, ज्याला एनपीयू (NPU) म्हणतात. हा एआय संबंधित कामांसाठी बनवलेला असतो, जसे की इमेज ओळखणे, भाषा समजून घेणे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इत्यादी. एनपीयू एआयची कामे थेट लॅपटॉपवरच करतो, म्हणजे प्रत्येक वेळी इंटरनेटवर अवलंबून राहण्याची गरज पडत नाही. एआय लॅपटॉपमध्ये हे चार अतिरिक्त फीचर्स थेट भाषांतर-उपशीर्षक व्हिडिओ कॉल करताना भाषेचे मजकूरात रूपांतर करू शकते. म्हणजेच समोरची व्यक्ती जर्मनमध्ये बोलली तरी तुम्हाला इंग्रजीमध्ये समजेल. स्थानिक एआय असिस्टंट फाइल शोधणे, मजकूर लिहिणे, फोटो-व्हिडिओ एडिट करणे यांसारखी कामे इंटरनेटशिवायही वेगाने होऊ शकतात. स्मार्ट व्हिडिओ कॉलिंग बॅकग्राउंड आपोआप ब्लर होते, चेहऱ्यावर लक्ष केंद्रित होते आणि नॉइज कॅन्सलेशनमुळे मीटिंग्ज अधिक प्रोफेशनल वाटतात. उत्तम बॅटरी-स्मूद परफॉर्मन्स एआय प्रोसेसिंग एनपीयू सांभाळतो, त्यामुळे सीपीयू-जीपीयूवर ताण कमी पडतो. बॅटरी आणि स्पीड दोन्ही उत्तम राहतात. लॅपटॉप खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा सामान्य वापरकर्ते - ऑफिस, अभ्यास, मनोरंजनासाठी जर तुमचे काम इंटरनेट वापरणे, ई-मेल, ऑनलाइन क्लास, व्हिडिओ पाहणे किंवा फोटो-एडिटिंगपुरते मर्यादित असेल, तर एआय लॅपटॉपची गरज नाही. सामान्य लॅपटॉपने काम होईल. या फीचर्सकडे लक्ष द्या. 8-16 जीबी रॅम दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे. स्टोरेज - 512 GB असावी. चांगली बॅटरी लाइफ- 6-8 तास किंवा त्याहून अधिक असावी. पॉवर युजर्स - प्रोफेशनल, क्रिएटर, डेव्हलपर्ससाठी जर तुमचे काम कोडिंग, एआय टूल्स, डेटा सायन्स, व्हिडिओ एडिटिंग, 3डी डिझाइन किंवा मल्टीटास्किंगशी संबंधित असेल, तर एआय फरक करू शकते. या फीचर्सना प्राधान्य द्या. एनपीयू असावे- लोकल एआय प्रोसेसिंगसाठी फायदेशीर. किमान 16 ते 32 GB रॅम. 1 TB किंवा अधिक स्टोरेज. एआय फीचर्स - असिस्टंट, जनरेटिव्ह एआय, एडिटिंग टूल्स असावेत. किंमत - 25% पर्यंत महाग असतात एआय लॅपटॉप एआय लॅपटॉपला एआय पीसी किंवा कोपायलट प्लस पीसी असेही म्हटले जाते. हे सामान्य स्पेसिफिकेशन्स असलेल्या लॅपटॉपच्या तुलनेत साधारणपणे 15 ते 25% पर्यंत महाग असतात. उदाहरणार्थ, लेनोवोच्या एआय लॅपटॉप सिरीज ऑरा एडिशनची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹94,000 रुपये आहे, तर लेनोवोच्या आय7 प्रोसेसर असलेल्या लॅपटॉपची रेंज सुमारे ₹71,000 रुपयांपासून सुरू होते.

AI आधारित व्हिज्युअल सिस्टिम इमारतींच्या आतील नेव्हिगेशन सांगेल:GPS ला पर्याय शोधण्याची शर्यत, 3 नवीन तंत्रज्ञानावर भर

जगातील सर्वात विश्वासार्ह लोकेशन तंत्रज्ञान मानली जाणारी जीपीएस प्रणाली आता कमकुवत होताना दिसत आहे. अमेरिकेने स्पेस रेस दरम्यान ती विकसित केली होती, परंतु वॉलस्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, ती खूप कमकुवत सॅटेलाइट सिग्नलवर अवलंबून असते, ज्यांना ब्लॉक करणे किंवा जाम करणे तुलनेने सोपे आहे. अशा परिस्थितीत, जगातील मोठ्या स्टार्टअप्सनी त्याचे पर्याय तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. जीपीएसच्या पर्यायांवर काम सुरू अभियंते बऱ्याच काळापासून अशा तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत जे सॅटेलाइटवर अवलंबून नाहीत. 1. क्वांटम नेव्हिगेशन: हे तंत्रज्ञान पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राचे आणि सूक्ष्म सुधारणांचे मोजमाप करून लोकेशन निश्चित करते. ब्रिटनची कंपनी Q-CTRL यावर काम करत आहे. 2. एआय-आधारित व्हिज्युअल नेव्हिगेशन: ही प्रणाली कॅमेऱ्यांद्वारे आजूबाजूचे दृश्ये ओळखून मार्ग निश्चित करते. कॅमेरा इमारती, रस्ते, डोंगर, महत्त्वाचे ठिकाणे ओळखतो आणि एआय त्यांना नकाशाशी जुळवून लोकेशन शोधतो. हे इमारतींची उंची आणि मजल्यांच्या संख्येचाही अंदाज लावू शकते. 3. इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टम: ही सेन्सर-आधारित प्रणाली आहे जी ॲक्सिलरोमीटर आणि जायरोस्कोपच्या मदतीने हे देखील शोधते की वाहन किती वेगाने धावले. जॅमिंगमुळे निर्माण होणारे ‘जीपीएस डेड झोन’ रशिया-युक्रेन सीमा आणि स्ट्रेज ऑफ होर्मुझसारख्या संवेदनशील भागांमध्ये जीपीएस जॅमिंग सामान्य होत आहे. लहान जॅमर, ज्यांची किंमत 100 डॉलरपेक्षाही कमी असू शकते, हजारो किलोमीटर दूरून येणारे सॅटेलाइट सिग्नल दाबून टाकतात. यामुळेच जीपीएस कमकुवत होत आहे.

होंडाची अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कार लॉन्चची योजना रद्द:ट्रम्प ईव्हीवरील सबसिडी कमी करत पेट्रोल गाड्यांना प्रोत्साहन देत आहेत; होंडाला तोट्याची भीती

होंडाने अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कार (ईव्ही) लॉन्च करण्याची योजना रद्द केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अमेरिकेत ईव्हीची मागणी कमी झाल्यामुळे आणि धोरणात्मक बदलांमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 1957 मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर, कंपनीला 2025-26 मध्ये प्रथमच 36,550 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा होण्याची शक्यता आहे. ईव्हीशी संबंधित धोरण बदलल्यामुळे कंपनीला 1.45 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. होंडाच्या मते, अमेरिकेत ईव्ही बाजाराचा विस्तार अनेक कारणांमुळे मंदावला आहे. सरकारने ईव्ही प्रोत्साहन कमी केले आहेत आणि पेट्रोल-डिझेलशी संबंधित नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे. अमेरिकन प्रशासन ऑटो कंपन्यांना मोठे पिकअप आणि एसयूव्ही विकण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. नवीन टॅरिफ धोरणामुळे कंपनीला पेट्रोल आणि हायब्रीड कारमधून मिळणारा नफा कमी होत आहे. यामुळे कमाईवर दबाव वाढला आहे. याच कारणामुळे कंपनीने सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून आपला ईव्ही प्लॅन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. होंडासोबत फोर्ड, जनरल मोटर्स आणि स्टेलांटिस यांसारख्या कंपन्याही ईव्ही योजना पुढे ढकलत आहेत. त्यांना यामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. तरीही काही कंपन्यांनी अजूनही ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) धोरण सुरू ठेवले आहे. टोयोटा, सुबारू, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवॅगन आणि ह्युंदाई नवीन इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणत आहेत. युरोप आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही वाढत आहे. कार खरेदीशी संबंधित प्लॅटफॉर्म एडमंड्सनुसार, अलीकडील युद्ध आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीनंतर काही खरेदीदार इलेक्ट्रिक वाहनांचाही विचार करत आहेत. इतिहास सांगतो की, पेट्रोल पंपावर किमती वाढल्याने लोक पुढील कार म्हणून ईव्ही पर्यायाकडे अधिक लक्ष देऊ लागतात. स्टार्टअप्स स्वस्त, जलद चार्ज होणारे मॉडेल बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत अमेरिकन स्टार्टअप्स रिव्हियन आणि ल्युसिड कमी किमतीचे नवीन मॉडेल्स आणत आहेत. या कंपन्या ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) बाजारात आणण्याची तयारी करत आहेत. सध्याचे मॉडेल्स ६५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आहेत. यामुळे मोठ्या संख्येने ग्राहक ते खरेदी करू शकत नाहीत. ल्युसिडने 'कॉसमॉस' नावाच्या कारचे अनावरण करण्याची योजना आखली आहे. ही १४ मिनिटांत चार्ज होऊन ३२२ किमी धावण्यास सक्षम असेल. कंपनी या वर्षी सौदी अरेबियामध्ये उत्पादन सुरू करेल आणि २०२७ मध्ये विक्री सुरू करेल.

अ‍ॅपलचे टिम कुक, अडोबीचे नारायण यांनी पत्र लिहिले:नेतृत्व मंत्र; भविष्याची वाट पाहू नका, ते घडवा आणि नेतृत्व करा

‘पन्नास वर्षांपूर्वी एका छोट्या गॅरेजमध्ये एका मोठ्या विचाराचा जन्म झाला होता. अ‍ॅपलचा पाया या साध्या विचारावर आधारित होता की तंत्रज्ञान वैयक्तिक असावे. याच विचाराने सर्व काही बदलून टाकले. 1 एप्रिल रोजी अ‍ॅपलला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. पहिल्या संगणकापासून ते मॅक, आयपॉड, आयफोन, आयपॅड, वॉच आणि एअरपॉड्सपर्यंत- आम्ही 5 दशके हे विचार करण्यात घालवले आहेत की आणखी काय करणे शक्य आहे. एक विचार नेहमीच मार्गदर्शक राहिला आहे... जगाला तेच पुढे घेऊन जातात जे वेगळा विचार करण्याचे धाडस करतात. प्रगती नेहमी एका व्यक्तीपासून सुरू होते- एक संशोधक, विद्यार्थी किंवा कथाकार, जो चांगल्या मार्गाची कल्पना करतो. पण हा उत्साह फक्त आमचा नाही. आमचे शोध तर फक्त सुरुवात आहेत, खरी प्रकरणे तुम्ही लिहिली आहेत. तुम्ही आमच्या तंत्रज्ञानाने व्यवसाय निर्माण केले, प्रोत्साहन दिले, मुलांची पहिली पाऊले जपली... हाच आमच्या प्रवासाचा खरा अर्थ आहे. आमचे लक्ष गेलेल्या कालपेक्षा येणारा उद्या घडवण्यावर आहे. या ऐतिहासिक टप्प्यावर मी कोट्यवधी लोकांचा आभारी आहे- उत्कृष्ट संघ, डेव्हलपर्स आणि ग्राहक. तुमचा विश्वासच आम्हाला अधिक चांगले करण्याची ताकद देतो. तुम्ही आम्हाला शिकवले आहे की... जे लोक इतके वेडे असतात की त्यांना वाटते की ते जग बदलू शकतात, तेच अनेकदा जग बदलतात. तर, हे सलाम त्या 'वेड्या' लोकांसाठी- जे समाजात बसत नाहीत, जे बंडखोर आहेत, जे अडचणी निर्माण करतात, गोष्टींकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. हे सलाम तुमच्या नावावर...’ -टिम कुक अडोबीचे भारतीय वंशाचे सीईओ शांतनु नारायण निवृत्तीनंतरही बोर्डात राहतील, त्यांनी पत्र लिहिले- 28 वर्षांनंतरही तीच जिद्द, तीच माणसे आमची मोठी ताकद... ‘आज जेव्हा मी ॲडोबीच्या सीईओ पदावरून पायउतार होण्याची गोष्ट करत आहे, तेव्हा विश्वास ठेवा- हे कोणत्याही अर्थाने ‘गुडबाय’ नाही. हा तर थांबून त्या 28 वर्षांच्या आठवणी जपण्याचा आणि त्यावर विचार करण्याचा क्षण आहे. मला आठवतं, 28 वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा अडोबीमध्ये सामील झालो होतो, तेव्हा मला कोणत्या गोष्टीने आकर्षित केलं होतं? ते होतं - शून्यातून नवीन बाजारपेठ निर्माण करण्याची आमची उत्कटता, जागतिक दर्जाची उत्पादने आणि मुलाखतीदरम्यान भेटलेले ते अद्भुत लोक. आज इतक्या वर्षांनंतरही तीच ‘उत्कटता’ आणि तेच ‘लोक’ आमची सर्वात मोठी ताकद आहेत. जग विचारतंय की पुढे काय? माझं मत आहे की सर्जनशीलतेचा पुढचा अध्याय आत्ता याच क्षणी लिहिला जात आहे. हे घडवत आहेत - एआय (AI) आणि काम करण्याच्या अगदी नवीन पद्धती. अडोबीचा स्वभाव कधीही भविष्याची वाट पाहण्याचा राहिला नाही. आम्ही नेहमीच येणाऱ्या उद्याला वेळेआधी ‘ओळखलं’ आहे, ते ‘घडवलं’ आहे आणि त्याचं ‘नेतृत्व’ केलं आहे. पण मला जी गोष्ट सर्वात जास्त विश्वास देते, ती आमचं तंत्रज्ञान नाही तर ‘तुम्ही’ आहात. आपली दूरदृष्टी आणि अडचणींमध्ये टिकून राहण्याची जिद्दच या नवीन युगाची दिशा ठरवेल. आता माझा प्रयत्न हाच आहे की मी अडोबीला पुढील एका दशकाच्या महानतेसाठी तयार करू - एका योग्य नेत्यासोबत आणि एका मजबूत संघासोबत. जाता-जाता मी हे सुनिश्चित करेन की आपण 2026 ची सर्व मोठी उद्दिष्टे साध्य करू. संधी आपल्यासमोर खूप मोठ्या आहेत... आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण एकत्र मिळून पुन्हा एकदा इतिहास घडवू.’ - शांतनु नारायण