एलन मस्क यांनी नेटफ्लिक्सचे सबस्क्रिप्शन रद्द केले:पालकांना सांगितले- मुलांच्या आरोग्यासाठी रद्द केले, सोशल मीडियावर नेटफ्लिक्स बॉयकॉटचा ट्रेंड

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांनी कॅन्सल नेटफ्लिक्स मोहिमेत सामील होऊन ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सचे त्यांचे सबस्क्रिप्शन रद्द केले आहे. त्यांनी पालकांना त्यांच्या मुलांच्या आरोग्यासाठी त्यांचे सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचे आवाहनही केले आहे. डेड एंड: पॅरानॉर्मल पार्क या अॅनिमेटेड मालिकेच्या रिलीजनंतर नेटफ्लिक्स रद्द करण्याची मोहीम सुरू झाली. लोकांनी या शोवर ट्रान्सजेंडर समर्थकांना प्रोत्साहन देण्याचा आणि अजेंडा जागृत करण्याचा आरोप केला आहे. शिवाय, शोचे निर्माते, हमिश स्टील देखील वादात अडकले आहेत. स्टीलने गेल्या महिन्यात उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या चार्ली कर्कच्या हत्येची खिल्ली उडवली होती. कर्क हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा समर्थक आणि मस्क यांचा जवळचा मित्र होता. १० सप्टेंबर रोजी युटामध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान कर्कची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या घटनेने मोहिमेला आणखी बळकटी दिली. मस्क देखील या मोहिमेत सामील झाले आणि लोकांना त्यांचे नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचे आवाहन केले. मस्क यांनी एक्स वापरकर्त्याच्या एका पोस्टला रिट्विट केले, ज्यामध्ये वापरकर्त्याने नेटफ्लिक्स रद्द झाल्याचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आणि म्हटले की, 'हे लोक चार्ली कर्कच्या मृत्यूचा आनंद साजरा करत आहेत आणि मुलांवर ट्रान्स कंटेंट लादत आहेत.' मस्क यांनी सेम लिहिले, म्हणजेच त्याने ते रद्दही केले. कर्कला नाझी म्हणल्यानंतर लोकांनी त्याच्यावर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. स्टीलचा शो ट्रान्सजेंडर थीम्स दाखवल्याबद्दल आधीच वादात होता, परंतु तिच्या एका पोस्टचे स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर टीका अधिकच तीव्र झाली ज्यामध्ये तिने अपशब्द वापरले आणि चार्ली कर्कला 'नाझी' म्हटले. त्यानंतर एक्सवरील नेटफ्लिक्सवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन व्हायरल झाले आहे, वापरकर्त्यांनी रद्दीकरणाचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. मस्क यांनी लिब्स ऑफ टिकटॉक नावाच्या अकाउंटवरून एक पोस्ट रिट्विट करून नेटफ्लिक्सवरही निशाणा साधला. पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, चार्ली कर्कच्या मृत्यूवर टिप्पणी करताना हॅमिश स्टीलने त्याला रँडम नाझी म्हटले होते. मस्क यांनी कॅन्सल नेटफ्लिक्स असे लिहून प्रतिसाद दिला. हॅमिश स्टीलच्या टिप्पण्या आणि शोची सामग्री डेड एंड: पॅरानॉर्मल पार्क ही ७ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी बनवलेली एक अॅनिमेटेड मालिका आहे. ती ट्रान्सजेंडर थीमवर आधारित आहे. काही लोक ती मुलांसाठी अयोग्य मानतात, कारण ती ट्रान्सजेंडर अजेंडा ला प्रोत्साहन देते असा दावा करतात. सप्टेंबरमध्ये गोंधळ झाला होता नेटफ्लिक्सवर अशा प्रकारचा बहिष्कार टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या सप्टेंबरमध्ये सह-संस्थापक रीड हेस्टिंग्ज यांनी कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांच्या पुनर्वितरण प्रयत्नांना पाठिंबा देणाऱ्या मोहिमेसाठी $2 दशलक्ष देणगी दिली, तेव्हा कंपनीला मोठा धक्का बसला. या देणगीनंतर, MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) चळवळीशी संबंधित वापरकर्त्यांनी त्यांचे नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन सोडण्याची जाहीरपणे प्रतिज्ञा केली, ज्यामुळे कॅन्सल नेटफ्लिक्स असा ट्रेंड निर्माण झाला. या वादामुळे नेटफ्लिक्ससाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.

गुगलने कंपनीतून 100 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले:एआयमुळे डिझाइन पदांमध्ये कपात; गेल्या वर्षी 200 लोकांना कामावरून काढून टाकले

टेक जायंट गुगलने १०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार, कंपनीने प्रामुख्याने डिझाइन भूमिकांमध्ये कपात केली आहे. गुगल आता त्यांच्या शोध निकालांमध्ये जनरेटिव्ह एआयचा समावेश वाढत्या प्रमाणात करत आहे, ज्यामुळे जुन्या वापरकर्ता इंटरफेस आणि अनुभव डिझाइन भूमिकांमध्ये अनेक बदल होत आहेत. कंपनीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि डिझाइन प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी ही कपात केली आहे. हे पाऊल गुगलच्या पुनर्रचना धोरणाचा एक भाग आहे. कंपनीचा असा विश्वास आहे की, एआयच्या आगमनासाठी नवीन कौशल्य संचांची आवश्यकता असेल, म्हणूनच ते जुन्या भूमिका काढून टाकत आहे. सुंदर पिचाई यांचे 'एआय-फर्स्ट' व्हिजन गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी यापूर्वीच संकेत दिले आहेत की, कंपनी एआयला प्राधान्य देण्यासाठी मोठे बदल करेल. ही टाळेबंदी त्या एआय-फर्स्ट धोरणाचा भाग आहे. पिचाई यांनी अलीकडेच कंपनीतील कार्यक्षमता वाढवण्याबद्दल आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्याबद्दल बोलले. त्यांनी यावर भर दिला की, गुगलने आता मुख्य एआय उत्पादने आणि सेवांवर लक्ष केंद्रित करावे जे भविष्यातील वाढीला चालना देतील. जानेवारी २०२२ मध्ये गुगलने १२,००० नोकऱ्या कमी केल्या गेल्या दोन वर्षांत, गुगलने कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यापूर्वी, सप्टेंबर २०२२ मध्ये पिचाई यांनी सांगितले होते की त्यांना गुगल २०% अधिक कार्यक्षम बनवायचे आहे. त्यानंतर, जानेवारी २०२२ मध्ये गुगलने १२,००० नोकऱ्या कमी केल्या. ओपनएआय सारख्या एआय स्पर्धकांनी नवीन उत्पादने लाँच केल्यामुळे गुगलच्या सर्च व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे गुगलने अलिकडेच केलेल्या कपातीचे कारण आहे. मे २०२४ मध्ये, गुगलने कोअर टीममधून २०० नोकऱ्या कमी केल्या. याव्यतिरिक्त, बुधवारच्या बैठकीत पिचाई यांनी गुगलनेस या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला, असे म्हटले की आधुनिक गुगलला अपडेट करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. अहवालानुसार, मे २०२४ मध्ये नियोजित पुनर्रचना प्रक्रियेसाठी खर्च कमी करण्याच्या उपायाचा भाग म्हणून गुगलने त्यांच्या मुख्य टीममधून २०० नोकऱ्या कमी केल्या. काही नोकऱ्या परदेशातही हस्तांतरित करण्यात आल्या.

सॅमसंगचा सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन 50MP कॅमेरासह लाँच:गॅलेक्सी F07 मध्ये HD+ LCD डिस्प्लेसह 5000mAh बॅटरी, किंमत ₹6999

कोरियन टेक कंपनी सॅमसंगने भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन, गॅलेक्सी F07 लाँच केला आहे. हा फोन २०३१ पर्यंत सहा वर्षांच्या अँड्रॉइड अपडेटसह येतो. या फोनमध्ये ५०-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी F07 हा ४ जीबी रॅम आणि ६४ जीबी स्टोरेज असलेल्या एकाच व्हेरिएंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. त्याची किंमत ७,६९९ रुपये आहे. हा फोन ई-कॉमर्स साइट्सवर ६,९९९ रुपयांना उपलब्ध आहे. तो रेडमी ए५, रियलमी सी६३ आणि इन्फिनिक्स स्मार्ट १० सारख्या बजेट फोनशी स्पर्धा करेल. डिझाइन: ७.६ मिमी पातळ आणि १८४ ग्रॅम वजनाचे सॅमसंग गॅलेक्सी F07 हा एका चमकदार हिरव्या रंगात येतो, जो एक चमकदार आणि नैसर्गिक लूक देतो. तो १६७.४ मिमी लांब, ७७.४ मिमी रुंद आणि फक्त ७.६ मिमी पातळ आहे. फोनचे वजन १८४ ग्रॅम आहे, ज्यामुळे तो तुमच्या खिशात असो किंवा हातात असो, तो आरामदायी वाटतो. कोपरे गोलाकार आहेत आणि कॅमेरा मॉड्यूल मागील पॅनेलच्या वरच्या बाजूला आहे. बजेट फोनसाठी पुढील बेझल पातळ आहेत. फोनला IP54 रेटिंग आहे, म्हणजेच तो धूळ आणि पावसापासून सुरक्षित आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी F07: तपशीलडिस्प्ले: सॅमसंगच्या या बजेट फोनमध्ये १६००७२० पिक्सेल रिझोल्यूशन आणि ९० हर्ट्झच्या पीक ब्राइटनेससह ६.७-इंचाचा एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले आहे. कामगिरी: हा फोन २.२GHz + २.०GHz च्या ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलिओ G99 प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. हा फोन दैनंदिन कामांसाठी, सोशल मीडियासाठी आणि हलक्या गेमिंगसाठी चांगला आहे. यात ४GB रॅम आणि ६४GB अंतर्गत स्टोरेज आहे, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे २TB पर्यंत वाढवता येते. हा फोन अँड्रॉइड १५ वर चालतो, ज्यामध्ये २०३१ पर्यंत OS आणि सुरक्षा अपडेट्स आहेत. कॅमेरा: Samsung Galaxy F07 मध्ये मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये ५०MP चा प्रायमरी सेन्सर आणि २MP चा सेकंडरी कॅमेरा आहे. यात ऑटोफोकस आणि LED फ्लॅश देखील आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओग्राफीसाठी, ८MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे. फोन ३०fps वर फुल एचडी व्हिडिओ आणि १२०fps वर स्लो-मोशन व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी, फोनमध्ये ५०००mAh बॅटरी आहे, जी जास्त काळ टिकते असा दावा केला जातो.

ओपनएआयने मस्क यांच्या स्पेसएक्सला मागे टाकले:मूल्यांकन $500 अब्जांवर पोहोचले; स्पेसएक्स सध्या $400 अब्जची कंपनी

चॅटजीपीटीच्या मागे असलेली कंपनी ओपन एआयने एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्सला मागे टाकत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप कंपनी बनली आहे. या करारामुळे कंपनीचे मूल्य ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे, जे स्पेसएक्सच्या ४०० अब्ज डॉलर्सच्या मूल्यांकनापेक्षा जास्त आहे. ओपनएआयच्या सध्याच्या आणि माजी कर्मचाऱ्यांनी थ्राईव्ह कॅपिटल, सॉफ्टबँक ग्रुप, ड्रॅगोनियर इन्व्हेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबीचे एमजीएक्स आणि टी. रो प्राइस यांसारख्या गुंतवणूकदारांना समान मूल्यांकनावर सुमारे $6.6 अब्ज किमतीचे शेअर्स विकले. या वर्षाच्या सुरुवातीला, कंपनीने सॉफ्टबँकच्या नेतृत्वाखाली निधी संकलनाचे नेतृत्व केले, ज्यामध्ये ओपनएआयचे मूल्य $300 अब्ज इतके होते. एआय तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक आणि डेटा सेंटर्स आणि एआय सेवांच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. ओपनएआयचे मूल्य का वाढत आहे याची तीन कारणे: ना-नफा कंपनीतून नफा मिळवणाऱ्या कंपनीत रूपांतरित होण्याची तयारी करत आहे ओपन एआयची योजना नॉन-प्रॉफिट कंपनीकडून नफा कमावणाऱ्या कंपनीकडे वळण्याची आहे, मायक्रोसॉफ्टसोबत एक नवीन सार्वजनिक लाभ निगम स्थापन करण्याची आहे. तथापि, ओपन एआयला गुगल, अँथ्रोपिक आणि मेटा फॉर एआय टॅलेंट सारख्या स्पर्धकांकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागतो. कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता साध्य करणे हे पुढचे पाऊल आहे ७ ऑगस्ट रोजी चॅटजीपीटी ५ च्या लाँचिंगवेळी, सॅम ऑल्टमन म्हणाले की, ओपनएआयचे दीर्घकालीन ध्येय आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआय) साध्य करणे आहे, म्हणजेच, एक एआय जो मानवांप्रमाणे सर्व प्रकारची कामे करू शकेल. पण त्यांनी हे देखील मान्य केले की जर AGI योग्यरित्या व्यवस्थापित केले नाही तर ते धोकादायक ठरू शकते. आम्हाला माहित नाही की हे तंत्रज्ञान आपल्याला कुठे घेऊन जाईल, सॅम म्हणाला. हे आश्चर्यकारक असू शकते, परंतु त्याचे धोके तितकेच मोठे आहेत.

सरकारी कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली:ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये 32% कपात; ट्रम्प यांनी भारतावर 25% अतिरिक्त कर लादला

ट्रम्प यांच्या २५% अतिरिक्त शुल्कानंतर, भारतीय सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी केली आहे. डेटा रिसर्च एजन्सी केप्लरच्या मते, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) आणि इंडियन ऑइल (आयओसी) सारख्या सरकारी मालकीच्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी सप्टेंबरमध्ये सरासरी ६०.५ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (बीपीडी) रशियन तेल आयात केले. ऑगस्टच्या तुलनेत ही ३२% घट दर्शवते. या कंपन्यांनी जूनच्या तुलनेत ४५% पर्यंत कमी तेल खरेदी केले. या कमी केलेल्या खरेदीमुळे, सप्टेंबरमध्ये रशियाकडून एकूण कच्च्या तेलाची आयात ६% ने कमी झाली. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करण्यासाठी आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्यासाठी करण्यात आली आहे. उलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खासगी रिफायनर कंपन्यांनी त्यांची खरेदी वाढवली आहे. खासगी कंपन्यांनी तेल खरेदी वाढवली सप्टेंबरमध्ये खाजगी रिफायनर्सची आयात ९.७ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) झाली, जी एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यानच्या सरासरीपेक्षा ४% आणि ऑगस्टपेक्षा ८% जास्त आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या ६०% पेक्षा जास्त तेल रशियाकडून खरेदी केले. हे मुख्यत्वे स्वस्त रशियन तेलामुळे मिळणाऱ्या नफ्यामुळे आहे. खाजगी कंपन्या कच्च्या तेलापासून पेट्रोलियम उत्पादने तयार करून आणि ती इतर देशांमध्ये निर्यात करून नफा कमावतात. तथापि, सरकारी मालकीच्या कंपन्या रशियन तेलाचा वापर बहुतेक देशांतर्गत कारणांसाठी करतात. ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला ऑगस्टच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला होता. २७ ऑगस्टपासून, भारतावर एकूण ५०% कर आकारला जाईल, ज्यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी २५% दंड समाविष्ट असेल. रशिया म्हणाला होता - आमच्या कच्च्या तेलाला पर्याय नाही यापूर्वी, रशियाने म्हटले होते की त्यांच्या कच्च्या तेलाला पर्याय नाही कारण ते खूप स्वस्त आहे. वरिष्ठ रशियन राजनयिक रोमन बाबुश्किन यांनी २० ऑगस्ट रोजी हे सांगितले. ते म्हणाले, भारताला रशियन कच्च्या तेलावर अंदाजे ५% सूट मिळत आहे. भारताला हे समजते की तेल पुरवठा बदलण्याचा कोणताही पर्याय नाही कारण तो त्यातून मोठा नफा कमवत आहे. स्वस्त रशियन तेलामुळे भारतीय तेल कंपन्यांचा नफा वाढला २०२० च्या आर्थिक वर्षात, भारताने रशियाकडून आपल्या गरजेच्या फक्त १.७% तेल आयात केले. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात हा वाटा ३५.१% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचे फायदे तेल कंपन्यांच्या नफ्यातही दिसून आले आहेत. कंपनीच्या फाइलिंगनुसार...

रियलमी 15 प्रो गेम-ऑफ-थ्रोन्स एडिशन 8 ऑक्टोबरला लाँच होणार:50MP कॅमेरा, 7000mAh बॅटरी, मागील बाजूस ड्रॅगन असेल

चीनी टेक कंपनी रियलमी गेमिंग प्रेमींसाठी रियलमी 15 प्रो चा गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन लाँच करत आहे. फोनमध्ये नवीन डिझाइन घटक, 50-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आणि 7000mAh बॅटरी आहे. कंपनीने पुष्टी केली आहे की हा फोन ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उत्तर आयर्लंड, यूके येथे सादर केला जाईल. लाँचिंग कार्यक्रम भारतीय वेळेनुसार दुपारी २:३० वाजता गेम ऑफ थ्रोन्स स्टुडिओमध्ये होईल, जे मालिकेचे खरे चित्रीकरण ठिकाण आहे. हा फोन काळ्या आणि सोनेरी रंगात येईल. हा फोन विशेषतः Own Your Real Power या थीमभोवती डिझाइन केला आहे. यात काळ्या आणि सोनेरी रंगाची योजना आहे. मागील पॅनलवर नॅनो-एनग्रेव्ह केलेले ड्रॅगन डिझाइन आहे. त्याचे सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा उष्णता-संवेदनशील बॅक पॅनेल, जो गरम झाल्यावर काळ्या ते लाल रंगात बदलतो. कंपनीने या वैशिष्ट्याला ड्रॅगनफायर असे नाव दिले आहे. वापरकर्त्याचा अनुभव वाढविण्यासाठी फोनमध्ये सॉफ्टवेअर आणि पॅकेजिंगमध्ये बदल देखील केले जातील. फोनमध्ये हाऊस स्टार्क आणि हाऊस टार्गेरियन द्वारे प्रेरित कस्टम UI थीम असतील. मर्यादित आवृत्तीच्या पॅकेजमध्ये वेस्टेरोसचे एक मिनी मॉडेल, आयर्न थ्रोनसारखे दिसणारे फोन स्टँड आणि घरांचे संग्रहणीय कार्डे यांचा समावेश असलेला गिफ्ट बॉक्स समाविष्ट आहे. रियलमी 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन: स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्सच्या बाबतीत , गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशनमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलप्रमाणेच स्पेसिफिकेशन्स असण्याची अपेक्षा आहे. डिस्प्ले: फोनमध्ये ६.८-इंचाचा AMOLED फ्लेक्सिबल ४D कर्व्ह प्लस स्क्रीन आहे ज्याचे रिझोल्यूशन १२८०२८०० पिक्सेल आहे. ही स्क्रीन २४०Hz टच सॅम्पलिंग रेट, १४४Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि १८०० निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. प्रोसेसर आणि ऑपरेटिंग सिस्टम: कामगिरीसाठी, फोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन ७ जनरल ४ चिपसेट असेल. तो १२ जीबी एलपीडीडीआर४एक्स रॅमसह जोडला जाईल, जो व्हर्च्युअल रॅम तंत्रज्ञानाचा वापर करून २६ जीबी पर्यंत वाढवता येतो. तो ५१२ जीबी पर्यंत यूएफएस ३.१ अंतर्गत स्टोरेज देखील देऊ शकतो. फोन अँड्रॉइड १५ वर आधारित कलरओएस १५ चालवेल. बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनमध्ये दीर्घकाळ टिकणाऱ्या कामगिरीसाठी ७०००mAh ची मोठी बॅटरी आहे. हे ८०W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कॅमेरा: Realme 15 Pro मध्ये OIS सपोर्टसह 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX896 प्रायमरी कॅमेरा आहे. 8MP अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स देखील उपलब्ध आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी, Pro मॉडेलमध्ये 50MP OV50D सेन्सर आहे. फ्रंट आणि रियर दोन्ही कॅमेरे 60fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतात.

मस्क ₹44 लाख कोटी संपत्ती असलेले जगातील पहिले उद्योजक:10 वर्षांत निव्वळ संपत्ती 34 पट वाढली; काल टेस्लाचे शेअर्स 3.31% वाढले

टेस्लाचे मालक एलॉन मस्क हे ५०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठणारे जगातील पहिले व्यक्ती बनले आहेत. फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीनुसार, बुधवारी (१ ऑक्टोबर) अमेरिकन बाजार बंद झाले तेव्हा मस्क यांची एकूण संपत्ती ५०० अब्ज डॉलर्स (४४.३३ लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचली. काल टेस्लाच्या शेअरमध्ये ३.३१% वाढ झाली, ज्यामुळे मस्क यांच्या एकूण संपत्तीत वाढ झाली. तथापि, मस्क यांची सध्याची एकूण संपत्ती $४९९.१ अब्ज (₹४३.९९ लाख कोटी) आहे. गेल्या १० वर्षांत मस्क यांची संपत्ती ३४ पटीने वाढली आहे. टेस्लाचा स्टॉक एका वर्षात ७८% वाढला टेस्लाचे मार्केट कॅप अंदाजे $१.४४ ट्रिलियन (१२७ लाख कोटी रुपये) आहे. त्याच्या शेअरची किंमत $४५९.४६ आहे. गेल्या वर्षात टेस्लाच्या शेअरने ७८% परतावा दिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत कंपनीचा शेअर ६२% वाढला आहे. टेस्लाचे भारतात दोन शोरूम आहेत, एक मुंबईत आणि दुसरे दिल्लीत. वयाच्या १२ व्या वर्षी तो व्हिडिओ गेम बनवून विकला एलॉन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. ते लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ आहेत. मस्क यांनी वयाच्या १० व्या वर्षी संगणक प्रोग्रामिंग शिकले आणि वयाच्या १२ व्या वर्षी ब्लास्टर नावाचा व्हिडिओ गेम तयार केला. एका स्थानिक मासिकाने तो ५०० अमेरिकन डॉलर्सना विकत घेतला. ही मस्क यांची पहिली व्यावसायिक कामगिरी मानली जाऊ शकते. १९९५ मध्ये त्यांनी वेब सॉफ्टवेअर कंपनी झिप२ ची स्थापना केली. १९९९ मध्ये कॉम्पॅकने ही कंपनी ३०७ दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकत घेतली. कंपनीतील ७% हिस्सेदारीच्या बदल्यात मस्कला २२ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. यामुळे एलॉन मस्क यांच्या व्यावसायिक प्रवासाची सुरुवात झाली. २००२ मध्ये eBay ने PayPal विकत घेतले मस्क यांनी १९९९ मध्ये पेपलची स्थापना केली. ईबेने २००२ मध्ये ते १.५ अब्ज डॉलर्समध्ये विकत घेतले, ज्यामुळे त्यांना या करारातून १८० दशलक्ष डॉलर्स मिळाले. त्यानंतर लवकरच मस्क यांनी स्पेसएक्सची स्थापना केली. या कंपनीद्वारे मस्क यांचे उद्दिष्ट मंगळावर एक वसाहत स्थापन करणे आणि मानवतेला बहु-ग्रह प्रजाती बनवणे आहे. मस्क यांनी टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंक सारख्या कंपन्या स्थापन केल्या टेस्ला: टेस्लाची स्थापना २००३ मध्ये मार्टिन एबरहार्ड आणि मार्क टार्पेनिंग यांनी केली होती. एलॉन मस्क हे कंपनीच्या सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक होते आणि त्यांनी फेब्रुवारी २००४ मध्ये टेस्लामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. त्यानंतर मस्क टेस्लाचे अध्यक्ष आणि नंतर सीईओ बनले. टेस्लाचे ध्येय म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे. स्पेसएक्स: एलॉन मस्क यांनी मार्च २००२ मध्ये स्पेसएक्सची स्थापना केली. त्यांचे स्वप्न अंतराळ प्रक्षेपणांचा खर्च कमी करणे आणि मंगळावर मानवी वसाहती स्थापन करणे हे होते. स्पेसएक्सने २००८ मध्ये पहिले यशस्वी रॉकेट (फाल्कन १) प्रक्षेपित केले आणि त्याचे ड्रॅगन कॅप्सूल २०१२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाशी जोडले गेले. न्यूरालिंक: न्यूरालिंकची स्थापना एलॉन मस्क यांनी २०१६ मध्ये केली होती. मानवी मेंदू आणि संगणकांना जोडणारी मेंदू-मशीन इंटरफेस तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. न्यूरालिंकचे उद्दिष्ट न्यूरोलॉजिकल आजारांवर उपचार करणे आणि भविष्यात, मानवांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडणे आहे.

दावा- RCB ₹17,000 कोटींना विकली जाऊ शकते:आदर पूनावाला बोली लावताहेत; विकल्यास IPLच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार असेल

२०२५ ची आयपीएल विजेती रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) सुमारे १७,००० कोटी रुपयांना विकली जाऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लस उत्पादक सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आदर पूनावाला हे फ्रँचायझी खरेदी करण्यासाठी बोली लावत आहेत. त्यांच्या एक्स-पोस्टमुळे या अटकळींना बळकटी मिळाली आहे. बुधवारी, आदर पूनावाला यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, योग्य मूल्यांकनानुसार आरसीबी हा एक उत्तम संघ आहे. यापूर्वी, आयपीएलचे संस्थापक ललित मोदी म्हणाले होते की असे दिसते की आरसीबीच्या मालकांनी विक्रीचा अंतिम निर्णय घेतला आहे. तथापि, आरसीबीची मूळ कंपनी, डियाजियो, तिचा संपूर्ण हिस्सा विकणार की आंशिक हिस्सा विकणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. डियाजियोने या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. जर आरसीबी ₹१७,००० कोटींना विकली गेली तर तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा सौदा असेल. ललित मोदी म्हणाले - आरसीबी रेकॉर्ड मूल्यांकन ठरवेल ललित मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, आरसीबीच्या विक्रीच्या अफवा पूर्वी पसरल्या होत्या, परंतु मालकांनी नेहमीच त्या नाकारल्या होत्या. तथापि, आता असे दिसते की त्यांनी अंतिम निर्णय घेतला आहे. मोदी म्हणाले की, आरसीबीचे मजबूत चाहते, उत्कृष्ट व्यवस्थापन आणि अलिकडच्या आयपीएल जेतेपदामुळे ते गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक मालमत्ता बनले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की एक मोठा जागतिक निधी किंवा सार्वभौम निधी ते खरेदी करण्यात रस घेईल. ललित मोदी म्हणाले की ही विक्री आयपीएल फ्रँचायझीसाठी एक नवीन विक्रमी मूल्यांकन स्थापित करेल आणि सर्व संघांसाठी एक नवीन 'फ्लोअर प्राइस' बनेल. आयपीएलच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा करार असेल जर डियाजियोने आरसीबीला विकण्याचा निर्णय घेतला तर तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार असेल. २०२१ मध्ये जेव्हा लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स या दोन नवीन संघांना आयपीएलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा लखनौला आरपीएसजी ग्रुपने ७,०९० कोटी रुपयांना विकत घेतले आणि गुजरातला सीव्हीसी कॅपिटलने ५,६२५ कोटी रुपयांना विकत घेतले. हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे फ्रँचायझी अधिग्रहण करार आहेत. आरसीबीचे २ अब्ज डॉलर्स किंवा सुमारे १७,००० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्सच्या खरेदीपेक्षा खूप जास्त आहे. जूनमध्येही विक्रीची बातमी आली होती ३ जून रोजी आयपीएल जिंकल्यानंतर, ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की युनायटेड स्पिरिट्स (यूएसएल) आरसीबीला २ अब्ज डॉलर्स किंवा सुमारे १७,००० कोटी रुपयांना विकण्याचा विचार करत आहे. तथापि, मॅकडॉवेलच्या व्हिस्कीची निर्मिती करणाऱ्या युनायटेड स्पिरिट्सने आयपीएल संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विक्रीच्या वृत्तांचे खंडन केले. कंपनीने म्हटले आहे की, आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो की आरसीबीमधील हिस्सा विक्रीचे वृत्त केवळ अनुमानांवर आधारित आहे. कंपनी अशा कोणत्याही चर्चेत सहभागी नाही. यूएसएल पूर्वी विजय मल्ल्या याच्या मालकीचा होता. मल्ल्या दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर, ते ब्रिटिश मद्य कंपनी डियाजियोने विकत घेतले. डियाजियो आरसीबीचे मालक बनले. विजय मल्ल्यांकडून ब्रिटिश कंपनीने आरसीबी विकत घेतले पूर्वी, हा संघ मद्यसम्राट विजय मल्ल्याच्या मालकीचा होता, परंतु २०१६ मध्ये जेव्हा मल्ल्या अडचणीत आला तेव्हा डियाजिओने त्यांची मद्य कंपनी तसेच आरसीबी विकत घेतली. २००८ मध्ये विजय मल्ल्याने आरसीबीला १११.६ दशलक्ष डॉलर्समध्ये खरेदी केले होते. त्यावेळी ही रक्कम रुपयांमध्ये अंदाजे ४७६ कोटी रुपये होती. त्यावेळी ही आयपीएलमधील दुसरी सर्वात महागडी टीम होती. मल्ल्या त्याच्या यूएसएल कंपनीच्या माध्यमातून आरसीबीचे मालक होता. २०१४ मध्ये, डियाजियोने यूएसएलमध्ये बहुसंख्य हिस्सा विकत घेतला आणि २०१६ पर्यंत, मल्ल्याच्या बाहेर पडल्यानंतर, डियाजियोने आरसीबीची पूर्णपणे मालकी घेतली. सध्या, आरसीबी यूएसएलची उपकंपनी असलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) द्वारे चालवले जाते. पूनावाला यांनी धर्मा प्रॉडक्शनमधील अर्धा हिस्सा खरेदी केला आहे यापूर्वी, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, आदर पूनावाला यांनी बॉलिवूड दिग्दर्शक करण जोहरची कंपनी धर्मा प्रॉडक्शन्सचा अर्धा भाग विकत घेतला होता. करण जोहर आणि आदर पूनावाला यांच्यातील करार १००० कोटी रुपयांचा होता. तथापि, धर्मा प्रॉडक्शन्सने कंपनीचा अर्धा भाग राखून ठेवला आणि करण जोहर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कायम राहिला.

टाटा मोटर्सचा व्यवसाय आजपासून दोन भागात विभागला:शेअर्स 6% वाढले; शेअरहोल्डर्सना कमर्शियल व्हेइकल कंपनीचा एक शेअर मिळेल

डीमर्जर झाल्यानंतर, बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी टाटा मोटर्सचे शेअर्स ५.५६% वाढून बंद झाले. आजपासून, कंपनीचा व्यवसाय दोन भागात विभागण्यात आला आहे. व्यावसायिक वाहन व्यवसाय (जसे की ट्रक आणि बस) टीएमएल कमर्शियल व्हेईकल्स लिमिटेड या वेगळ्या संस्थेत विभागण्यात आला आहे आणि प्रवासी वाहन व्यवसाय (जसे की कार आणि एसयूव्ही) टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड या नावाने चालेल. या विभक्ततेमुळे टाटा मोटर्सच्या विद्यमान भागधारकांना प्रत्येक शेअरसाठी व्यावसायिक वाहन कंपनी (TML) चा एक हिस्सा मिळेल. भागधारकांना हे शेअर्स १४ ऑक्टोबर या रेकॉर्ड डेटला मिळतील. दोन्ही व्यवसायांच्या वेगवेगळ्या मार्गांवर वाढीला गती देण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. गिरीश वाघ व्यावसायिक वाहन कंपनीचे नेतृत्व करतील डीमर्जरनंतर स्थापन झालेल्या व्यावसायिक वाहन कंपनीचे नेतृत्व गिरीश वाघ करतील. यापूर्वी शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) कंपनीने त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वात अनेक मोठे बदल जाहीर केले होते. कंपनीने शैलेश चंद्रा यांची नवीन एमडी आणि सीईओ म्हणून नियुक्ती केली. दरम्यान, समूहाचे विद्यमान मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पीबी बालाजी हे जेएलआर ऑटोमोटिव्हचे नवीन सीईओ असतील. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आजपासूनच जबाबदारी स्वीकारली आहे. पी.बी. बालाजी यांनी राजीनामा दिला आहे आणि ते १७ नोव्हेंबर रोजी पद सोडतील. त्यांच्या जाण्यानंतर, धीमान गुप्ता यांची १७ नोव्हेंबरपासून टाटा मोटर्सचे नवीन सीएफओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीने आज, शुक्रवार, २६ सप्टेंबर रोजी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये या व्यवस्थापन बदलाची घोषणा केली. टाटा मोटर्सचे शेअर्स आज ५.५६% वाढून बंद झाले टाटा मोटर्सच्या शेअर्समध्ये डीमर्जर झाल्यापासून अस्थिरता दिसून आली आहे. गेल्या पाच दिवसांत कंपनीचा शेअर ७.३५%, एका महिन्यात ४.०४% आणि गेल्या सहा महिन्यांत ६.८७% वाढला आहे. गेल्या वर्षात त्यात २५.६१% घट झाली आहे. टाटा मोटर्सचे मार्केट कॅप ₹२.६४ लाख कोटी आहे. टाटा मोटर्सचा नफा ३०% ने घसरून ३,९२४ कोटींवर टाटा मोटर्सने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ₹३,९२४ कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०% कमी आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा नफा ₹५,६४३ कोटी होता. एप्रिल-जून तिमाहीत कंपनीचा कामकाजातून महसूल ₹१.०४ लाख कोटी होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत टाटा मोटर्सने ₹१.०७ लाख कोटी महसूल मिळवला होता. ही वार्षिक तुलनेत २.५१% घट दर्शवते.

LG इलेक्ट्रॉनिक्सचा IPO 7 ऑक्टोबरला उघडणार:विद्यमान गुंतवणूकदार ₹15,000 कोटींचे शेअर्स विकताहेत; कंपनी टीव्ही, रेफ्रिजरेटर बनवते व विकते

दक्षिण कोरियन कंपनी एलजीची भारतीय युनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ७ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) लाँच करत आहे. विद्यमान गुंतवणूकदार या इश्यूमध्ये १०१.८ दशलक्ष शेअर्स विकत आहेत, ज्याचे मूल्य ₹१५,००० कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) आहे. हे कंपनीतील १५% हिस्सा दर्शवते. कंपनी कोणतेही नवीन शेअर्स जारी करत नाही. आयपीओ ९ ऑक्टोबरपर्यंत गुंतवणूकदारांसाठी खुला राहील. दक्षिण कोरियन कंपनी भारतीय शेअर बाजारात आयपीओ लाँच करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. ह्युंदाई मोटर्स इंडियाचा आयपीओ गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आला होता आणि तो बीएसई-एनएसई वर सूचीबद्ध झाला होता. गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्सने आयपीओचा किंमत पट्टा ₹१०८० - ₹११४० असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यामध्ये १३ शेअर्स असतील. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹११४० च्या वरच्या किंमत पट्ट्यावर एका लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला ₹१४,८२० ची गुंतवणूक करावी लागेल. किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉट किंवा १६९ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी, गुंतवणूकदारांना वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार ₹१,९२,६६० ची गुंतवणूक करावी लागेल. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीने आयपीओचा ५०% भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी), ३५% किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि उर्वरित १५% भाग बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (एनआयआय) राखीव ठेवला आहे. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आपली उत्पादने भारत आणि परदेशातील बी२सी (ग्राहक) आणि बी२बी (व्यवसाय) ग्राहकांना विकते. कंपनी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीव्ही पॅनेल, इन्व्हर्टर, एअर कंडिशनर आणि मायक्रोवेव्ह यांसारख्या उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री करते. तिच्या उत्पादन सुविधा नोएडा आणि पुणे येथे आहेत. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्सची स्थापना १९५८ मध्ये दक्षिण कोरियामध्ये गोल्डस्टार या नावाने झाली. जानेवारी १९९७ मध्ये ती भारतात आली. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, कंपनी २,३०० हून अधिक लोकांना रोजगार देते. जून २०२५ पर्यंत, कंपनीने ₹६,३३७ कोटी (₹६३.३७ अब्ज) महसूल आणि ₹५१३ कोटी (₹५१३ अब्ज) नफा मिळवला.

सप्टेंबरमध्ये ₹1.89 लाख कोटी GST संकलन:गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9.1% वाढ; ऑगस्टमध्ये GSTमधून ₹1.86 लाख कोटी जमा

नवीन जीएसटी दर लागू झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यातील जीएसटी संकलनाचे आकडे जाहीर केले आहेत. सप्टेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन ₹१.८९ लाख कोटी झाले, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत ९.१% वाढले आहे. बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारने एका वर्षापूर्वी, सप्टेंबर २०२४ मध्ये १.७३ लाख कोटी रुपये जीएसटी संकलन केले होते. ऑगस्टच्या मागील महिन्याच्या तुलनेत, सप्टेंबरमधील संकलनात ३,००० कोटींची वाढ झाली. ऑगस्टमध्ये जीएसटी संकलन वार्षिक ६.५% वाढून ₹१.८६ लाख कोटी झाले होते. यापूर्वी, एप्रिल २०२५ मध्ये विक्रमी ₹२.३७ लाख कोटी आणि मे महिन्यात ₹२.०१ लाख कोटी संकलन झाले होते. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू झाले यापूर्वी, २२ सप्टेंबरपासून, जीवनावश्यक वस्तूंवर फक्त दोन स्लॅबमध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला होता: ५% आणि १८%. कर प्रणाली सोपी करण्यासाठी सरकारने हे केले. यामुळे यूएचटी दूध, चीज, तूप, साबण आणि शाम्पू तसेच एसी आणि कार यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्वस्त झाल्या आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी संकलन जुलैमध्ये जीएसटी लागू होऊन आठ वर्षे पूर्ण झाली. १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. या काळात कर संकलनाच्या आकडेवारीने नवीन विक्रम प्रस्थापित केले. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे पाच वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये फक्त ११.३७ लाख कोटी होते. याचा अर्थ असा की पाच वर्षांत कर संकलन जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. २०२४-२५ मध्ये सरासरी मासिक जीएसटी संकलन ₹१.८४ लाख कोटी असेल, जे पाच वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये ₹९५,००० कोटी होते. करदात्यांची संख्या दुप्पट झाली २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला तेव्हा नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ६.५ दशलक्षांवरून १५.१ दशलक्षांहून अधिक झाली आहे. यामुळे सरकारचा कर आधारही मजबूत झाला आहे. सरकारचा दावा आहे की जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे कर संकलन आणि कर पाया दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. इतिहासातील सर्वात मोठे कर संकलन एप्रिल २०२५ मध्ये झाले एप्रिल २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) सरकारने २.३७ लाख कोटी रुपये जमा केले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.६% जास्त आहे. हे एक विक्रमी जीएसटी संकलन आहे. यापूर्वी, एप्रिल २०२४ मध्ये सर्वाधिक जीएसटी संकलनाचा विक्रम झाला होता. तेव्हा सरकारने २.१० लाख कोटी रुपये गोळा केले होते. जीएसटी संकलन अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य प्रतिबिंबित करते जीएसटी संकलन हे आर्थिक आरोग्याचे एक प्रमुख सूचक आहे. उच्च संकलन हे ग्राहकांचा खर्च, औद्योगिक क्रियाकलाप आणि प्रभावी कर अनुपालन दर्शवते. एप्रिल हा बहुतेकदा असा महिना असतो जेव्हा व्यवसाय मार्चपासून वर्षअखेरीस व्यवहार पूर्ण करतात, ज्यामुळे कर भरणे आणि संकलनात वाढ होते. केपीएमजीचे राष्ट्रीय प्रमुख अभिषेक जैन म्हणाले की, आतापर्यंतचे सर्वाधिक जीएसटी संकलन हे मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यानंतर १७ केंद्रीय आणि राज्य कर आणि १३ उपकर रद्द केले. जीएसटीला सात वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सात वर्षात केलेल्या कामगिरीची यादी पोस्ट केली. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. व्हॅट, सेवा कर, खरेदी कर आणि उत्पादन शुल्क यासारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेण्यासाठी २०१७ मध्ये तो लागू करण्यात आला. जीएसटीमध्ये चार कर स्लॅब होते: ५%, १२%, १८% आणि २८%. जीएसटी चार भागात विभागलेला आहे:

भारतातील 1687 लोकांकडे देशाची अर्धी संपत्ती:यांची नेटवर्थ ₹167 लाख कोटी; मुकेश अंबानी कुटुंब ₹9.55 लाख कोटींसह सर्वात श्रीमंत

हुरुन इंडियाने आज, १ ऑक्टोबर रोजी भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींची M3M हुरुन रिच लिस्ट २०२५ जाहीर केली. यादीनुसार, मुकेश अंबानी आणि त्यांचे कुटुंब ₹९.५५ लाख कोटींच्या एकूण संपत्तीसह यादीत अव्वल स्थानावर आहेत. गौतम अदानी आणि त्यांचे कुटुंब ₹८.१५ लाख कोटींच्या एकूण संपत्तीसह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. यावेळी यादीत १,६८७ व्यक्तींचा समावेश आहे. सर्व श्रीमंतांची एकत्रित संपत्ती १६७ लाख कोटी रुपये आहे, जी भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास निम्मी आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत मुकेश अंबानी अव्वल स्थानावर स्रोत: एम३एम हुरुन रिच लिस्ट २०२५ शाहरुख खान पहिल्यांदाच अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाला बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान पहिल्यांदाच अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाला आहे. त्याची संपत्ती ₹१२,४९० कोटी इतकी आहे. पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा पुन्हा एकदा अब्जाधीश झाले आहेत. या वर्षी भारतात १३ नवीन अब्जाधीशांची भर पडली असून एकूण संख्या २८४ झाली आहे. या यादीतील सर्वाधिक ४५१ लोक मुंबईतील आहेत यावेळी, १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या १,६८७ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला. त्यापैकी २८४ नवीन नावे होती. यादीत मुंबईतील सर्वाधिक ४५१ लोक होते, त्यानंतर दिल्ली (२२३) आणि बंगळुरू (११६) यांचा क्रमांक लागतो. यादीत १०१ महिलांचाही समावेश आहे.

RBI म्हणाले- UPI मोफत असेल, कोणतेही शुल्क लागणार नाही:IPO कर्ज मर्यादा ₹25 लाखांपर्यंत वाढवली, आता शेअर्सवर ₹1 कोटी पर्यंतचे कर्ज घेता येईल

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी (१ ऑक्टोबर) अनेक मोठे निर्णय जाहीर केले ज्यामुळे कंपन्या आणि व्यक्तींना बँक कर्ज मिळवणे सोपे आणि स्वस्त होईल. UPI शुल्काबद्दलच्या चिंता देखील दूर केल्या. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीनंतर सर्व निर्णयांची घोषणा केली. आरबीआयच्या एमपीसीमध्ये घेतलेले प्रमुख निर्णय १. कंपन्यांसाठी सुलभ अधिग्रहण कर्जे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने विनंती केल्यानुसार, RBI ने आता बँकांना भारतीय कंपन्यांना अधिग्रहणासाठी कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. यानंतर, आरबीआय एक अशी रचना तयार करेल जी बँकांना अशी कर्जे सहजपणे देऊ शकेल. याचा अर्थ असा की कंपन्या आता इतर कंपन्यांना ताब्यात घेण्यासाठी सहजपणे निधी उभारू शकतील. २. शेअर-कर्ज सिक्युरिटीजवरील कर्ज मर्यादा वाढवली उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींना (HNIs) याचा विशेष फायदा होईल, कारण ते आता IPO मध्ये अधिक पैसे गुंतवू शकतील. हे बदल १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले. ३. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी स्वस्त कर्जे आरबीआयने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्जे आणखी सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) दिलेल्या कर्जावरील जोखीम भार कमी केला जाईल. यामुळे अशा प्रकल्पांसाठी निधी देणे सोपे आणि स्वस्त होईल. ४. मोठे कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा २०१६ मध्ये, आरबीआयने एक नियम लागू केला ज्यामुळे १०,००० कोटींपेक्षा जास्त बँक कर्ज असलेल्या मोठ्या कर्जदारांना कर्ज देणे कठीण झाले. हा नियम आता काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या व्यवसायांना कर्ज मिळवणे सोपे होईल आणि प्रणालीमध्ये एकूण कर्ज उपलब्धता वाढेल. ५. बँकांना नवीन नियमांसाठी वेळ मिळेल रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की बँकांसाठी नवीन नियम, जसे की अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) फ्रेमवर्क आणि बेसल 3 कॅपिटल फ्रेमवर्क, 2027 पासून लागू होतील. यामुळे बँकांना या बदलांसाठी तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. ६. UPI मोफत राहील, कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे RBI गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की सरकार आणि RBI डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देऊ इच्छितात, त्यामुळे UPI मोफत राहील. तथापि, त्यांनी पूर्वी सांगितले होते की UPI चा खर्च कोणीतरी उचलेल, परंतु आता हे बदलणार नाही. आरबीआयच्या निर्णयांचा काय परिणाम होईल? तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आरबीआयच्या निर्णयांमुळे बँकांना अधिक कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे कॉर्पोरेट अधिग्रहण, आयपीओ सहभाग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, UPI ची मोफत उपलब्धता डिजिटल पेमेंटचा अवलंब आणखी वेगवान करेल. या बदलांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे, कारण व्यवसाय आणि व्यक्ती दोघांनाही आता कर्ज आणि वित्तीय सेवा सहज उपलब्ध होतील.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 3% ने वाढून 58%वर:49 लाख कर्मचारी व 68 दशलक्ष पेन्शनधारकांना फायदा; 1 जुलैपासून लागू, 3 महिन्यांचा एरियर मिळेल

दिवाळी आणि दसऱ्याच्या आधी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३% वाढ करण्यात आली आहे. बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढेल. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. हा फायदा ४९.२ दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८.७ दशलक्ष पेन्शनधारकांना मिळेल. ६ महिन्यांपूर्वी महागाई भत्ता २% ने वाढवला होता मार्चमध्ये महागाई भत्त्यात २% वाढ करण्यात आली. ही सात वर्षांतील सर्वात कमी वाढ होती. सहसा महागाई भत्त्यात वाढ ३% ते ४% दरम्यान असते, परंतु त्यावेळी ही वाढ फक्त २% होती. महागाईचा सामना करण्यासाठी डीए दिला जातो वाढत्या महागाई असूनही सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे राहणीमान राखण्यासाठी महागाई भत्ता (DA) दिला जातो. महागाई भत्ता दर अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या आधारे निश्चित केले जातात आणि दर सहा महिन्यांनी अद्यतनित केले जातात. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे काय? भारतात महागाईचे दोन प्रकार आहेत: किरकोळ महागाई आणि घाऊक महागाई. किरकोळ महागाई ही सामान्य ग्राहकांनी दिलेल्या किमतींवर आधारित असते. त्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक... मंत्रिमंडळाने ४ नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मान्यता दिली: सरकार ४,५९४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की बैठकीत चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यांनी सांगितले की सहा प्रकल्पांना आधीच मान्यता देण्यात आली आहे आणि आज चार नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये ₹४,५९४ कोटी गुंतवणुकीसह प्लांट उभारले जातील. इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग ५,४५१ कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधला जाणार; किसान संपदा बजेट ६,५२० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे बजेट ₹६,५२० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. दरम्यान, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) साठी ₹२,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सहकारी संस्था मजबूत होतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी: ₹६४०५ कोटी खर्च केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, बैठकीत झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांमध्ये १३३ किमी लांबीच्या कोडरमा-बरकाकाना आणि १८५ किमी लांबीच्या बल्लारी-चिकजाजूर विभागांचे दुहेरी अस्तरीकरण समाविष्ट आहे, ज्याची किंमत ₹६,४०५ कोटी आहे.

सोन्याचा भाव 1,237 रुपयांनी वाढून 1.17 लाख:पुढील वर्षी 1.55 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, चांदी प्रति किलो 1.44 लाख रु

आज, १ ऑक्टोबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा भाव १,२३७ रुपयांनी वाढून १,१६,५८६ रुपयांवर पोहोचला आहे. पूर्वी तो १,१५,३४९ रुपयांवर होता. चांदीचा भावही १,६९१ रुपयांनी वाढून १,४४,१२५ रुपयांवर पोहोचला आहे. पूर्वी तो १,४२,४३४ रुपयांवर होता. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव स्रोत: आयबीजेए (१ ऑक्टोबर २०२५) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर स्रोत: गुड रिटर्न्स (१ ऑक्टोबर २०२५) या वर्षी सोने ४०,००० रुपयांनी आणि चांदी ५८,००० रुपयांनी महाग सोन्याची किंमत १.५५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतेगोल्डमन सॅक्सच्या अलिकडच्या अहवालानुसार, बँकेने पुढील वर्षीपर्यंत सोन्याचे प्रति औंस ५,००० डॉलर्सचे लक्ष्य ठेवले आहे. रुपयाच्या बाबतीत, सध्याच्या विनिमय दराने हे दर १० ग्रॅमला अंदाजे १,५५,००० रुपये असतील. ब्रोकरेज फर्म पीएल कॅपिटलचे संचालक संदीप रायचुरा म्हणाले की, सोने प्रति १० ग्रॅमला १,४४,००० रुपये मिळू शकते. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असलेली ५ मोठी कारणे... १. मध्यवर्ती बँकांची खरेदी: जगभरातील प्रमुख बँका डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि म्हणूनच, ते त्यांच्या तिजोरीतील सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठ्या बँका सतत खरेदी करतात तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. २. ट्रम्प फॅक्टर आणि धोरण अनिश्चितता: अमेरिकेच्या धोरणाबद्दल अनिश्चितता आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या हस्तक्षेपाची चर्चा डॉलर बाँड बाजाराला कमकुवत करते. परिणाम: गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान शोधतात आणि सोन्याकडे झुकतात, ज्यामुळे सोन्याच्या किमती वाढतात. ३. क्रिप्टोकडून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोच्या अस्थिरतेमुळे आणि कडक नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारातून मिळालेल्या कमी परताव्यानेही सोने आकर्षक बनले आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीत वाढ झाल्याने किमती वाढतात. ४. डॉलरचे विनिमयीकरण: अनेक देश डॉलरचा वापर कमी करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक मॉडेल बदलत आहेत. अमेरिकेचे कर्ज वाढत आहे आणि डॉलर कमकुवत होत आहे. परिणाम: जेव्हा डॉलर कमकुवत होतो तेव्हा सोने वाढते. ५. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी नसते. ते अविनाशी आहे, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि चलनवाढीच्या काळात त्याचे मूल्य टिकवून ठेवते. परिणाम: सोने जवळ बाळगणे हे दीर्घकाळात फायदेशीर ठरते. वापरकर्ते गुगलवर रेपो रेट शोधत आहेत आरबीआयने रेपो दर ५.५०% वर कायम ठेवला आहे. महागाईत घट झाल्यामुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला. गेल्या काही दिवसांचा आलेख पाहता, कर ऑडिट अहवालात वेगाने वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. खाली गुगल ट्रेंड पहा... स्रोत: गुगल ट्रेंड्स

या महिन्यात बँका 21 दिवस बंद राहतील:ऑक्टोबरमध्ये 4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका 15 दिवस बंद राहतील

या महिन्यात, ऑक्टोबरमध्ये, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बँका एकूण २१ दिवस बंद राहतील. आरबीआय कॅलेंडरनुसार, चार रविवार आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका १५ दिवस बंद राहतील. तर, जर पुढच्या महिन्यात तुमचे बँकेचे कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेला भेट देऊ शकता. ऑक्टोबरमध्ये तुमच्या राज्यात बँका कधी बंद राहतील ते जाणून घ्या... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येतेबँक सुट्ट्या असूनही तुम्ही पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि इतर व्यवहार करण्यासाठी ऑनलाइन बँकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) आणि ATM वापरू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

RBI ने रेपो रेटमध्ये केला नाही बदल:5.5% वर कायम, कर्जाचे EMI बदलणार नाहीत; महागाई कमी झाल्यामुळे निर्णय

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यावेळी रेपो दरात बदल केलेला नाही. तो ५.५% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ कर्जे महाग होणार नाहीत आणि तुमचे EMI वाढणार नाहीत. ऑगस्टमध्ये झालेल्या मागील बैठकीतही दरात बदल करण्यात आला नव्हता. २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आज, १ ऑक्टोबर रोजी याची घोषणा केली. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, समितीचे सर्व सदस्य व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. महागाई कमी झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. दरात बदल न झाल्यास व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत. या वर्षी रेपो दर ३ वेळा कमी केला, १% ने कमी केलाफेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले. जवळजवळ पाच वर्षांनंतर चलनविषयक धोरण समितीने केलेली ही पहिलीच दर कपात होती. एप्रिलच्या बैठकीत दुसरी दर कपात ०.२५% होती. जूनमध्ये तिसरी दर कपात ०.५०% होती. याचा अर्थ चलनविषयक धोरण समितीने तीन फेऱ्यांमध्ये व्याजदर १% ने कमी केले. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे महाग होतील. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी आरबीआयची बैठक होते चलनविषयक धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.

आज शेअर बाजारात फ्लॅट ट्रेडिंग:सेन्सेक्स 50 अंकांनी वाढून 80,300 वर; फार्मा आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रे वाढली, IT आणि धातू घसरले

बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी, आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, सेन्सेक्स ५० अंकांपेक्षा जास्त वाढून ८०,३०० वर व्यवहार करत होता. निफ्टी ३० अंकांनी वाढून २४,६४० वर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ शेअर्स वधारले आहेत. सन फार्मा, महिंद्रा आणि ट्रेंट प्रत्येकी २% वधारले आहेत. एअरटेल, झोमॅटो आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स किरकोळ घसरले आहेत. निफ्टीमधील ५० पैकी ४० शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. एनएसईचे फार्मा आणि हेल्थकेअर निर्देशांक १.५% पर्यंत वाढले आहेत. मीडिया, ऑटो आणि रिअल इस्टेटमध्येही वाढ झाली आहे. आयटी आणि धातूंमध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार सप्टेंबरमध्ये एफआयआयनी ६५,३४४ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले कुसुमगर यांनी आयपीओसाठी डीआरएचपी दाखल केले मुंबईस्थित इंजिनिअर्ड फॅब्रिक्स कंपनी कुसुमगर लिमिटेडने ₹६५० कोटी (अंदाजे $६.५ अब्ज) उभारण्याच्या उद्देशाने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. काल बाजार १०० अंकांनी घसरला मंगळवार, ३० सप्टेंबर रोजी सेन्सेक्स ९७ अंकांनी घसरून ८०,२६७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील २३ अंकांनी घसरून २४,६११ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी १६ समभाग वधारले तर १४ समभाग घसरले. एनएसईच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक क्षेत्राने जवळपास २% वाढ नोंदवली. धातू, वाहन, वित्तीय सेवा आणि खाजगी बँकिंगमध्येही वाढ झाली. मीडिया क्षेत्र १% पेक्षा जास्त घसरले. एफएमसीजी, आयटी, रिअल्टी, औषधनिर्माण, तेल आणि वायू आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्येही घसरण झाली.

व्हॉट्सॲपला टक्कर देणारे स्वदेशी मेसेजिंग ॲप अरट्टाई:4 दिवसांत 10 लाखांहून अधिक लोकांनी डाउनलोड केले, जाणून घ्या गोपनीयतेसारखी खास वैशिष्ट्ये

जर तुम्ही व्हॉट्सॲप वापरकर्ते असाल पण गोपनीयता आणि डेटा शेअरिंगबद्दल काळजीत असाल, तर भारतात एक नवीन स्वदेशी ॲप उदयास आले आहे, जे व्हॉट्सॲपला खूप लोकप्रिय करत आहे. अरट्टाई नावाचे हे ॲप फक्त चार दिवसांत १० लाखांहून अधिक लोकांनी डाउनलोड केले आहे. सोशल मीडियावरील लोक याला व्हॉट्सॲप किलर म्हणत आहेत, कारण कंपनी वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा दावा करते. चला जाणून घेऊया की या ॲपमध्ये काय खास आहे आणि ते खरोखरच व्हॉट्सॲपशी स्पर्धा करू शकते का... १. प्रश्न: अरट्टाई ॲप कधी लाँच करण्यात आले? अरट्टाई ॲप झोहो कॉर्पोरेशनने विकसित केले होते आणि २०२१ मध्ये लाँच केले होते. अरट्टाई म्हणजे तमिळमध्ये कॅज्युअल चॅट. तुम्ही व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉलिंग, स्टोरी फीचर आणि चॅनल मॅनेजमेंट सारख्या वैशिष्ट्यांसह मजकूर संदेश, फोटो, व्हिडिओ आणि कागदपत्रे पाठवू शकता. २. प्रश्न: अरट्टाईची निर्मिती कोणी केली? अरट्टाई ही कंपनी झोहो कॉर्पोरेशनने विकसित केली आहे, जी चेन्नईमध्ये मुख्यालय असलेली कंपनी आहे आणि १९९६ मध्ये श्रीधर वेम्बू आणि टोनी थॉमस यांनी स्थापन केली होती. आज, ते जगभरातील १५० देशांमध्ये १३० दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांना सेवा देते. झोहो ५५ हून अधिक व्यवसाय अनुप्रयोग ऑफर करते, ज्यात ई-मेल, सीआरएम, एचआर, अकाउंटिंग आणि प्रकल्प व्यवस्थापन साधने समाविष्ट आहेत. ३. प्रश्न: हे ॲप अचानक का चर्चेत आले? 'मेड इन इंडिया' टॅग, गोपनीयतेला अनुकूल डिझाइन आणि सरकारकडून मिळणारा खुला पाठिंबा यामुळे ते अचानक मोठ्या प्रमाणात डाउनलोड होत आहे. ४. प्रश्न: हे ॲप कोणत्या फोनवर काम करेल? अरट्टाईचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे कमी-बँडविड्थ वापरण्याचे वैशिष्ट्य, म्हणजेच ते कमकुवत किंवा अधूनमधून इंटरनेट कनेक्शन असलेल्या भागात देखील कार्य करते. हे ॲप कमी किमतीच्या स्मार्टफोनवर देखील सुरळीतपणे चालेल. ५. प्रश्न: ते WhatsApp ची जागा घेऊ शकते का? जरी अरट्टाई व्हॉट्सॲपसोबत अनेक वैशिष्ट्ये शेअर करते, तरीही ते एक मजबूत स्पर्धक नाही. सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे संदेशांसाठी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) नसणे, कारण फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच व्हॉट्सॲपवर तुमचे संदेश वाचू शकतो.

इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल-डिझेलसारखा आवाज करतील:1 ऑक्टोबर 2026 पासून ध्वनिक वाहन अलर्ट सिस्टम अनिवार्य, पादचाऱ्यांना सतर्क करेल

इलेक्ट्रिक वाहने लवकरच पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांइतकीच आवाजाची असतील. कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये ध्वनिक वाहन अलर्टिंग सिस्टम प्रदान करणे आवश्यक असेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात कंपन्यांना एक अधिसूचना जारी केली आहे. ही प्रणाली सामान्य (पेट्रोल किंवा डिझेल) वाहनाच्या वेगाप्रमाणे आवाज करते, जेव्हा वाहन कमी वेगाने पोहोचते. हे रस्त्यावर किंवा पदपथावर असलेल्या पादचाऱ्यांना जवळ येणाऱ्या वाहनाबद्दल सतर्क करते. हा नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन ईव्हीसाठी लागू होईल, तर विद्यमान मॉडेल्ससाठी २०२७ पर्यंत असेल. तुम्हाला सतर्क करण्यासाठी ही प्रणाली एक कृत्रिम आवाज निर्माण करेल. वाहनाचा वेग २० किमी प्रतितास पेक्षा कमी होताच ही प्रणाली कृत्रिम आवाज (जसे की सौम्य 'बीप' किंवा ईव्ही विशिष्ट आवाज) निर्माण करेल. हे पादचाऱ्यांना (पादचाऱ्यांना, सायकलस्वारांना आणि स्कूटर स्वारांना) दूरवरून येणाऱ्या वाहनाबद्दल सतर्क करेल. ही प्रणाली उच्च वेगाने आपोआप बंद होते. ही प्रणाली स्पीकर किंवा चेसिसमध्ये एकत्रित केली जाईल आणि जास्त आवाज टाळण्यासाठी आवाज प्रमाणित केला जाईल. काही ईव्हीमध्ये कस्टमाइझ करण्यायोग्य आवाज देखील असेल, परंतु मूलभूत कार्यक्षमता अनिवार्य राहील. अमेरिका, जपान आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये हे आधीच रूढ आहे. सुरक्षा तज्ञांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे अपघात टाळता येतील, विशेषतः ज्या शहरांमध्ये पादचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे अपघातांची शक्यता ५०% वाढते. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झपाट्याने वाढत असताना, त्यांचा शांत स्वभाव देखील एक समस्या बनत आहे. पादचाऱ्यांना आणि सायकलस्वारांना त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही, ज्यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. एका अभ्यासानुसार, पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा ईव्हीमध्ये पादचाऱ्यांना होणाऱ्या अपघातांचा धोका २०% जास्त असतो. कमी वेगाने, हा धोका ५०% पर्यंत वाढतो! इंजिन नसलेली इलेक्ट्रिक वाहने शांत असतात, विशेषतः २० किमी/ताशीपेक्षा कमी वेगाने. AVAS सुरक्षा वैशिष्ट्यामुळे EV चा आवाज पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांसारखा होतो. म्हणूनच, सरकारने AVAS अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मते, तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी हे नियम वेळोवेळी अपडेट केले जातील. उत्पादकांनी आतापासूनच तयारी सुरू करावी, अन्यथा दंड किंवा बंदी घालण्याचा धोका पत्करावा लागेल.

RBI च्या नवीन नियमांमुळे कर्ज होऊ शकते स्वस्त:आठवड्याला क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट करण्याचा प्रस्ताव, सोने आणि चांदीवर कर्ज घेणे होईल सोपे

येत्या काळात कर्जे स्वस्त होऊ शकतात. आरबीआयने बँकांसाठी कर्ज देणे आणि भांडवल उभारणीशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यापैकी तीन बदल १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील, तर उर्वरित प्रस्तावांवर २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. येथे आम्ही या बदलांबद्दल एक-एक करून तपशीलवार सांगत आहोत... १. कर्जे स्वस्त सर्वात महत्त्वाचा बदल हा फ्लोटिंग कर्ज व्याजदरांशी संबंधित आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, बँका दर तीन वर्षांनी एकदाच बाह्य बेंचमार्कवरील स्प्रेड बदलू शकतात. यामुळे कर्जदारांना बाजारातील परिस्थिती सुधारली तरीही उच्च स्प्रेडमध्ये लॉक करण्याची परवानगी मिळाली. नवीन नियमांमुळे बँकांना स्प्रेड अधिक जलद कमी करण्याची परवानगी मिळेल. स्प्रेड म्हणजे बँका कर्जाच्या व्याजदरात जो अतिरिक्त व्याजदर जोडतात तो. जेव्हा तुम्ही फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेता तेव्हा त्याचा व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटवर आधारित असतो. बँका या रेपो दरावर काही अतिरिक्त टक्केवारी (स्प्रेड) जोडतात, जी त्यांचे खर्च, जोखीम आणि नफा कव्हर करते. उदाहरण: जर रेपो दर ६% असेल आणि बँकेचा स्प्रेड २% असेल, तर तुम्हाला एकूण ८% व्याज द्यावे लागेल. जुन्या नियमांनुसार, बँका तीन वर्षांसाठी हा स्प्रेड बदलू शकत नव्हत्या. याचा कर्जदाराला फायदा झाला नाही. आता, नवीन नियमांनुसार, बँका त्वरीत स्प्रेड कमी करू शकतात, ज्यामुळे तुमचा व्याजदर कमी होऊ शकतो. पूर्वी, जेव्हा बँकांनी फ्लोटिंग रेट कर्जांवरील व्याजदर बदलले, तेव्हा त्यांना ग्राहकांना निश्चित दराचा पर्याय द्यावा लागत असे. नवीन नियमांमुळे बँकांना निश्चित दराचे पर्याय द्यायचे की नाही हे ठरवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. यामुळे त्यांना त्यांच्या कर्ज प्रक्रियेत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. २. सोने आणि चांदीचे कर्ज आता सोपे आरबीआयने सोने आणि चांदीवर कर्ज देण्याची व्याप्ती वाढवली आहे. आतापर्यंत बँका ज्वेलर्सना कच्चे सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यासाठी कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. त्यांना फक्त खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळत असे. आता, उत्पादन किंवा औद्योगिक कामात कच्चा माल म्हणून सोन्याचा वापर करणाऱ्यांनाही कर्ज मिळू शकेल. याव्यतिरिक्त, टियर-३ आणि टियर-४ शहरी सहकारी बँका देखील सोन्यावर खेळते भांडवल कर्ज देऊ शकतील. याचा फायदा प्रादेशिक ज्वेलर्स आणि सोन्यावर आधारित उत्पादन करणाऱ्या लघु व्यवसायांना होईल. ३. बँकांचे बॅलन्स शीट मजबूत होतील बँकांच्या बॅलन्स शीटला आणखी बळकटी देण्यासाठी, आरबीआयने कायमस्वरूपी कर्ज साधनांशी (पीडीआय) संबंधित नियमात सुधारणा केली आहे, जो एक प्रकारचा बाँड आहे जो बँका निधी उभारण्यासाठी वापरतात. नवीन नियमांमुळे बँकांना परदेशात परकीय चलन किंवा रुपया बाँडद्वारे अधिक पीडीआय जारी करण्याची परवानगी मिळते. यामुळे बँकांना परदेशी गुंतवणूकदारांकडून अधिक भांडवल उभारता येईल. हे भांडवल (टियर-१ कॅपिटल) बँकांना बळकटी देईल, ज्यामुळे त्यांना अधिक कर्ज देणे आणि आर्थिक जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करणे शक्य होईल. ज्या प्रस्तावांवर आरबीआयने मत मागितले होते... १. क्रेडिट छाननी आणि अहवाल कडक करणे: क्रेडिट सिस्टम मजबूत करण्यासाठी आरबीआयने साप्ताहिक अहवाल देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या, क्रेडिट संस्था (जसे की बँका) दर १५ दिवसांनी कर्जदारांचा डेटा क्रेडिट ब्युरोला पाठवतात. आठवड्याचे अहवाल दिल्याने क्रेडिट अहवाल अधिक अद्ययावत आणि विश्वासार्ह बनतील. २. सोने धातू कर्ज योजनेत बदल: जीएमएल योजना १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्या अंतर्गत बँका कच्च्या सोन्याच्या बदल्यात ज्वेलर्सना खेळते भांडवल प्रदान करतात. आरबीआय जीएमएल योजना आणखी सोपी करण्याची तयारी करत आहे. दोन मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत... मसुद्यावर २० ऑक्टोबरपर्यंत मते पाठवता येतील तुम्ही तुमच्या टिप्पण्या २० ऑक्टोबरपर्यंत आरबीआयच्या कनेक्ट२रेग्युलेट पोर्टलद्वारे किंवा नियमन विभागाला ईमेलद्वारे पाठवू शकता.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर:दिवाळीपूर्वी ₹6,908 बोनस मिळेल; जाणून घ्या तुम्ही पात्र आहात का ?

केंद्र सरकारने त्यांच्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने याची पुष्टी करणारा आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ३० दिवसांचा उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) मंजूर करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले की २०२४-२५ साठी ग्रुप सी आणि नॉन-राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराएवढा अॅड-हॉक बोनस मिळेल. बोनसची रक्कम ₹६,९०८ निश्चित करण्यात आली आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळेल? बोनस कसा मोजला जाईल? बोनसची गणना कमाल मासिक पगार ₹७,००० च्या आधारावर केली जाईल. उदाहरणार्थ, ३० दिवसांचा बोनस खालीलप्रमाणे मोजला जाईल... ७,००० ३० ३०.४ = ६,९०७.८९ रुपये (६,९०८ रुपये पूर्णांकित). बोनसबद्दल काही महत्त्वाचे मुद्दे: हा बोनस फक्त ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच उपलब्ध असेल. या तारखेपूर्वी निवृत्त झालेले, राजीनामा दिलेले किंवा निधन झालेले कर्मचारी देखील किमान सहा महिने नियमित सेवा पूर्ण केल्यानंतर बोनससाठी पात्र असतील. जर एखादा कर्मचारी दुसऱ्या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर असेल, तर तो बोनस तो सध्या ज्या संस्थेत काम करत आहे त्या संस्थेकडून दिला जाईल. बोनसची रक्कम नेहमीच रुपयांमध्ये पूर्ण केली जाईल.

जनरल रिझर्व्हेशनसाठी उद्यापासून ई-आधार पडताळणी अनिवार्य:पहिले 15 मिनिट फक्त आधार OTP वरून तिकिट बुक होणार, काळाबाजार कमी होईल

उद्यापासून, १ ऑक्टोबरपासून, तत्काळ तिकिटांप्रमाणेच सामान्य आरक्षण तिकिटांच्या बुकिंगसाठी ई-आधार पडताळणी अनिवार्य असेल. भारतीय रेल्वेने १४ सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपवर जनरल आरक्षण सुरू झाल्यानंतर पहिल्या १५ मिनिटांत तिकिटे बुक करण्यासाठी आधार पडताळणी आवश्यक असेल. यामुळे बनावट ओळखपत्रे, एजंटांकडून तिकिटांचा काळाबाजार आणि बॉट्सद्वारे बुकिंगला आळा बसेल. जर तुमचे आयआरसीटीसी खाते आधीच आधारशी जोडलेले असेल, तर बुकिंग करणे सोपे होईल. वाट पाहण्याचा वेळ कमी होईल आणि तिकिटे जलद निश्चित होतील. रेल्वेच्या संगणकीकृत पीआरएस काउंटरवर सामान्य आरक्षण तिकिटे बुक करण्याचे जुने वेळापत्रक तसेच राहील. याव्यतिरिक्त, अधिकृत रेल्वे तिकीट एजंटसाठी पहिल्या दिवसाच्या तिकिट बुकिंगसाठी १० मिनिटांची मर्यादा बदललेली राहणार नाही. ९ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये सामान्य आरक्षण तिकीट बुकिंगचे नवीन नियम समजून घ्या... प्रश्न १. सामान्य आरक्षणासाठी आधार पडताळणीचे नियम का लागू करण्यात आले? उत्तर: अनेकदा बुकिंग सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच तिकिटे विकली जातात, कारण दलाल आणि फसवे एजंट तिकिटे बुक करण्यासाठी सॉफ्टवेअर किंवा इतर फसव्या पद्धती वापरतात. यामुळे सामान्य प्रवाशांना तिकिटे मिळवणे कठीण होते. नवीन नियमांचा उद्देश फक्त खऱ्या प्रवाशांनाच तिकिटे बुक करण्याची परवानगी देणे आणि फसवणूक रोखणे आहे. आधार पडताळणीमुळे नोंदणीकृत आधार क्रमांकाद्वारे तिकीट बुक केले जात आहे याची खात्री होईल. पहिल्या १५ मिनिटांसाठी, एजंटना एसी आणि नॉन-एसी दोन्ही वर्गांसाठी तिकिटे बुक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. प्रश्न २. आधार प्रमाणीकरण कसे कार्य करेल? उत्तर: हे तात्काळ तिकीट बुकिंगसाठी अलीकडेच लागू केलेल्या नवीन नियमांसारखेच आहे. जर तुम्ही आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपद्वारे तिकिटे बुक करत असाल तर तुम्हाला प्रथम तुमचा आधार क्रमांक तुमच्या आयआरसीटीसी खात्याशी लिंक करावा लागेल. जेव्हा तुम्ही तिकीट बुक करण्यासाठी जाल तेव्हा तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी मिळेल. हा ओटीपी टाकल्यानंतरच तुमचे बुकिंग कन्फर्म होईल. प्रश्न ३. जर माझ्याकडे आधार कार्ड नसेल तर मी तिकिटे बुक करू शकणार नाही का? उत्तर: नवीन नियमांनुसार, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. जर तुमचे खाते आधारशी लिंक केलेले नसेल, तर तुम्ही पहिल्या १५ मिनिटांत कन्फर्म तिकीट बुक करू शकणार नाही. रेल्वेने आधारशिवाय तिकीट बुक करण्यासाठी इतर कोणतीही पद्धत प्रदान केलेली नाही. प्रश्न ४. काउंटरवरून तिकिटे बुक करणाऱ्यांसाठी कोणते बदल आहेत? उत्तर: जर तुम्ही रेल्वे स्टेशनच्या काउंटरवर तिकीट बुक करत असाल तर तुम्हाला १ ऑक्टोबर २०२५ पासून तुमचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल. काउंटरवर तुमचा आधार पडताळणी OTP द्वारे केली जाईल. याचा अर्थ OTP मिळविण्यासाठी तुमचा मोबाइल नंबर तुमच्या आधार कार्डशी लिंक केलेला असणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही दुसऱ्या कोणासाठी तिकीट बुक करत असाल तर त्या प्रवाशाचा आधार क्रमांक आणि OTP देखील आवश्यक असेल. प्रश्न ५. जर मी एजंटमार्फत तिकीट बुक केले तर काय होईल? उत्तर: एजंट पहिल्या १० मिनिटांसाठी तिकिटे बुक करू शकणार नाहीत. त्यानंतरही, जर एजंटने तिकीट बुक केले, तरीही त्यांना त्यांचे आधार आणि ओटीपी पडताळणे आवश्यक असेल. प्रश्न ६. मला माझ्या आयआरसीटीसी खात्याशी आधार लिंक करावा लागेल का? उत्तर: हो, जर तुम्हाला ऑनलाइन तिकिटे बुक करायची असतील, तर तुमचा आधार क्रमांक तुमच्या आयआरसीटीसी खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे. तुम्ही आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा अॅपमध्ये लॉग इन करून आणि माझे प्रोफाइल विभागात जाऊन तुमचे आधार तपशील जोडू शकता. तुमचा मोबाइल नंबर तुमच्या आधारशी लिंक केलेला आहे याची खात्री करा, अन्यथा तुम्हाला ओटीपी मिळणार नाही. प्रश्न ७. जर मला काही समस्या आली तर मी काय करावे? उत्तर: जर तुम्हाला तिकीट बुक करताना काही समस्या येत असतील, जसे की OTP न मिळणे किंवा तुमचा आधार लिंक नसणे, तर तुम्ही IRCTC हेल्पलाइन (१३९) वर कॉल करू शकता. तुम्ही तुमच्या जवळच्या रेल्वे स्टेशनवरील तिकीट काउंटरवर देखील मदत घेऊ शकता. आधारशी संबंधित समस्यांसाठी, UIDAI हेल्पलाइन (१९४७) वर संपर्क साधा. प्रश्न ८. हे नियम संपूर्ण भारतात लागू होतील का? उत्तर: हो, हे नियम भारतातील सर्व रेल्वे झोनमध्ये लागू होतील जे तिकीट बुकिंगची सुविधा देतात. तुम्ही दिल्ली ते मुंबई किंवा कोलकाता ते चेन्नई तिकीट बुक करत असलात तरी, सर्वत्र आधार प्रमाणीकरण आवश्यक असेल. हा बदल अंमलात आणण्यासाठी, रेल्वेने सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) आणि IRCTC ला आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रश्न ९: मी पाच लोकांसाठी तिकिटे बुक करत आहे, त्या सर्वांचे आधार पडताळणी आवश्यक आहे का? उत्तर: नाही, ५ जणांसाठी तिकिटे बुक करताना सर्व प्रवाशांचे आधार पडताळणी आवश्यक नाही. ग्रुप बुकिंगसाठी सामान्य नियम:

GST मध्ये कपातीमुळे कार विक्रीत 133% वाढ:ग्रामीण भागात खरेदी वाढल्याने ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या विक्रीत 20% वाढ

नवरात्र आणि दसऱ्याने ग्राहकांच्या बाजारपेठेत एक नवीन चैतन्य आणले आहे. अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी कमी केल्याने लोक उत्साहित आहेत. विविध कंपन्यांनी २२ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर दरम्यान, नवरात्राच्या सुरुवातीला, विक्रीचे आकडे शेअर केले आहेत. या काळात कारच्या विक्रीत १३३% वाढ झाली आहे. साबण, पेस्ट आणि बिस्किटे यासारख्या एफएमसीजी उत्पादनांच्या विक्रीतही २०% पर्यंत वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात कार, मोटारसायकली, टीव्ही, सौंदर्य उत्पादने आणि प्रीमियम घड्याळांची विक्री दुप्पट झाली आहे. या वर्षी ग्रामीण भागात आणखी उत्साह दिसून येत आहे. मारुती सुझुकी, ह्युंदाई आणि टाटा मोटर्स म्हणतात की नवरात्रीत आतापर्यंत त्यांच्या विक्रीत १००-१३३% वाढ झाली आहे. मारुतीच्या बुकिंगमध्ये १००% वाढमारुती सुझुकीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विक्री-विपणन) पार्थो बॅनर्जी यांच्या मते, कंपनीच्या टॉप १०० शहरांमधील बुकिंगमध्ये जवळपास १००% वाढ झाली आहे. ह्युंदाई मोटर इंडियाचे संचालक आणि सीओओ तरुण गर्ग म्हणाले की, २२-२५ सप्टेंबर दरम्यान ग्रामीण बाजारपेठांमधील बुकिंगमध्ये १३३% वाढ झाली आहे. २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्मार्टफोनची विक्री दीड पटीने वाढली आहे एफएमसीजी आणि दागिन्यांच्या खरेदीत वाढ झालीएफएमसीजी क्षेत्रातील दिग्गज पारले प्रॉडक्ट्सने सांगितले की त्यांच्या वितरकांनी आणि स्टॉकिस्टनी १५-२०% जास्त वस्तू खरेदी केल्या आहेत. पारले प्रॉडक्ट्सचे उपाध्यक्ष मयंक शाह म्हणाले, आजकाल खरेदी आमच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त होत आहे. टाटा कंझ्युमर प्रोडक्ट्सचे एमडी सुनील डिसोझा म्हणाले की, जीएसटीमध्ये कपात आणि सरकारी खर्चात वाढ झाल्यामुळे लोक आता अधिक पैसे वाचवू लागले आहेत. याचा परिणाम खरेदीवर होत आहे. दागिन्यांच्या किरकोळ विक्रेत्या तनिष्कला लग्न आणि सणांच्या हंगामात जोरदार विक्रीची अपेक्षा आहे. तनिष्कचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण नारायण म्हणाले की, जीएसटी कपातीमुळे लोकांची खरेदीची आवड वाढली आहे. वाहनांवर सध्या १५% पर्यंत थेट बचत उपलब्ध आहे

शेअर बाजार आज वाढीसह उघडला:सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 80,600 वर, निफ्टीही 100 अंकांनी वधारला

आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहार दिवशी, मंगळवार, ३० सप्टेंबर रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स ३०० अंकांनी वाढून ८०,६५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील जवळजवळ १०० अंकांनी वाढून २४,७५० वर पोहोचला आहे. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २३ समभागांमध्ये वाढ होत आहे तर ७ मध्ये घसरण होत आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार २९ सप्टेंबर रोजी, एफआयआयनी २,८०५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले कुसुमगर यांनी आयपीओसाठी डीआरएचपी दाखल केले मुंबईस्थित इंजिनिअर्ड फॅब्रिक्स कंपनी कुसुमगर लिमिटेडने ₹६५० कोटी (अंदाजे $६.५ अब्ज) उभारण्याच्या उद्देशाने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. सोमवारी सेन्सेक्स ६२ अंकांनी घसरला सोमवार, २९ सप्टेंबर रोजी, आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहार दिवशी, शेअर बाजारात अस्थिरता दिसून आली. सेन्सेक्स ६२ अंकांनी घसरून ८०,३६४ वर बंद झाला. निफ्टी २० अंकांनी घसरून २४,६३४ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी १६ समभाग वधारले आणि १४ समभाग घसरले. एनएसईवरील मीडिया क्षेत्रात सर्वात मोठी घसरण दिसून आली, जवळजवळ १% घसरण झाली. ऑटो, आयटी, फार्मास्युटिकल आणि खाजगी बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्समध्येही घसरण झाली. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग क्षेत्र जवळजवळ २% वाढले, तर तेल आणि वायू आणि रिअल्टी क्षेत्र १% पेक्षा जास्त वाढले.

सहारा महाराष्ट्र आणि लखनौमधील मालमत्ता अदानी समूहाला विकणार:सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली, गुंतवणूकदारांना 24,030 कोटी रुपये परत करायचे आहेत

सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआयसीसीएल) ने महाराष्ट्रातील अ‍ॅम्बी व्हॅली आणि लखनौमधील सहारा सिटीसह त्यांच्या ८८ मालमत्ता अदानी समूहाला विकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. कंपनीच्या विनंतीवर १४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. ६ सप्टेंबर रोजी सहारा ग्रुपने अदानी प्रॉपर्टीजसोबत ८८ मालमत्ता विकण्यासाठी करार केला, जो न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. एसआयसीसीएलने म्हटले आहे की, या करारामुळे त्यांच्या मालमत्तेसाठी चांगली किंमत तर मिळेलच, शिवाय न्यायालयाच्या आदेशांनुसार त्यांची थकबाकी भरण्यासही मदत होईल. सहाराने यापूर्वी विविध जंगम आणि अचल मालमत्ता विकून अंदाजे ₹१६,००० कोटी उभारले आहेत, जे सेबीकडे असलेल्या सहारा रिफंड खात्यात जमा केले आहेत. कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना आणि इतरांना त्यांची थकबाकी येथून मिळेल. सहारा आपल्या मालमत्ता विकत आहे जेणेकरून… सहकारी संस्थेच्या गुंतवणूकदारांना ५ हजार कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश १२ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला सेबीकडे जमा केलेल्या २४,०३० कोटी रुपयांपैकी ५,००० कोटी रुपये सहाराच्या सहकारी संस्थांमधील गुंतवणूकदारांना परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने यापूर्वी २९ मार्च २०२३ रोजी असाच आदेश जारी केला होता. सहाराने बाँड विकून ₹२४,००० कोटींहून अधिक निधी उभारला होता. सहारा इंडिया ग्रुपविरुद्धचा सर्वात मोठा खटला त्यांच्या दोन कंपन्यांशी संबंधित आहे, SIRECL आणि SHICL. कंपनीने SEBI च्या मंजुरीशिवाय पर्यायी पूर्णपणे परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCDs) विकून लहान गुंतवणूकदारांकडून ₹२४,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम उभारली. हा सार्वजनिक मुद्दा असतानाही, सहाराने त्याला खासगी प्लेसमेंट असे म्हणत नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप करण्यात आला. बाजार नियामक सेबीने बॉण्ड्सची विक्री थांबवण्याचे आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. सहाराने याला न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला १५% व्याजासह तीन महिन्यांत पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. जेव्हा सहारा असे करण्यात अयशस्वी झाला, तेव्हा त्यांना तीन हप्त्यांमध्ये पैसे परत करण्यास सांगण्यात आले. सहारा इंडियाने ₹५,१२० कोटींचा पहिला हप्ता जमा केला, परंतु दुसरा आणि तिसरा हप्ता जमा केला नाही. सहाराने दावा केला की, त्यांनी त्यांच्या गुंतवणूकदारांचे ९०% पैसे आधीच परत केले आहेत.

मोबाईल नंबरप्रमाणे गॅस कंपनी देखील बदलू शकाल:सध्या फक्त डीलर बदलण्याची सुविधा, सिलिंडर मिळण्यास होणारा विलंब यासारख्या समस्या दूर होतील

लवकरच तुम्ही मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीप्रमाणेच तुमचे गॅस कनेक्शन कोणत्याही कंपनीला स्विच करू शकाल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) यासाठी तयारी सुरू केली आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील आणि सेवा सुधारतील. सध्या डीलर्स बदलता येतात, पण कंपनी नाही. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये यूपीए सरकारने १३ राज्यांमधील २४ जिल्ह्यांमध्ये एलपीजी कनेक्शनच्या पोर्टेबिलिटीसाठी एक पायलट योजना सुरू केली. जानेवारी २०१४ मध्ये ती ४८० जिल्ह्यांमध्ये वाढविण्यात आली. परंतु, तुम्ही एकाच कंपनीत डीलर्स बदलू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही इंडेन गॅसचे ग्राहक असाल, तर दुसऱ्या कंपनीत स्विच करणे शक्य नव्हते. कारण नियमांनुसार, सिलिंडर फक्त ज्या कंपनीने जारी केला आहे, तिच्याकडूनच पुन्हा भरता येतो. नवीन प्रणाली अंतर्गत ही जुनी मर्यादा काढून टाकली जाईल. पीएनजीआरबी इंटर-कंपनी पोर्टेबिलिटी सादर करत आहे, ज्यामुळे तुम्ही कोणत्याही कंपनीमध्ये स्विच करू शकता. रिफिलिंगला विलंब झाल्यामुळे ग्राहकांना त्रास होतो. गॅस कनेक्शन पोर्टेबिलिटी कधी सुरू होईल? पीएनजीआरबीने सध्या ग्राहक, वितरक आणि नागरी समाजासह भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. अभिप्राय देण्याची अंतिम मुदत ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत आहे. त्यानंतर नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित केली जातील आणि देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याची तारीख निश्चित केली जाईल. तपशील अद्याप अंतिम झालेले नाहीत, त्यामुळे कसे स्विच करायचे याची माहिती नंतर उपलब्ध होईल. सध्या, देशात तीन सरकारी कंपन्या कनेक्शन पुरवतात. सध्या, भारतात तीन प्रमुख सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या (OMCs) घरगुती आणि व्यावसायिक LPG कनेक्शन प्रदान करतात. या कंपन्या आहेत:

ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 16 ऑक्टोबरला लाँच होणार:200MP टेलिफोटो लेन्ससह येणार नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन; 7025mAh बॅटरी

चिनी टेक कंपनी ओप्पो १६ ऑक्टोबर रोजी जागतिक स्तरावर फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सची एक नवीन मालिका लाँच करत आहे. या ओप्पो फाइंड एक्स९ मालिकेत फाइंड एक्स९ आणि फाइंड एक्स९ प्रो यांचा समावेश असेल. लाँच होण्यापूर्वी, दोन्ही स्मार्टफोन्सचे डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन लीक झाले आहेत. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी ९५०० चिपसेट, ७०२५mAh ची मोठी बॅटरी आणि २००-मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्ससह येईल. याव्यतिरिक्त, फोनची डिझाइन सोशल मीडियावर लीक झाली आहे. नवीन फोन तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये येऊ शकतो. Find X9 स्मार्टफोनची किंमत ₹60,000 ते ₹70,000 दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे, तर Pro ची किंमत ₹80,000 पेक्षा जास्त असेल. Oppo ची नवीन मालिका iPhone 16 आणि Samsung Galaxy S25 शी स्पर्धा करेल. Oppo Find X9 मालिकेतील आपल्याला कोणत्या वैशिष्ट्यांची अपेक्षा आहे यावर एक नजर टाकूया... डिझाइन आणि इतर वैशिष्ट्ये: स्टायलिश लूक डिझाइन स्लिम आणि प्रीमियम असेल. यात फ्लॅट रियर पॅनल, मेटॅलिक फ्रेम आणि पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स उजव्या बाजूला आहेत. फाइंड एक्स९ फक्त ७.९९ मिमी जाडीचे आणि २०३ ग्रॅम वजनाचे आहे, ज्यामुळे ते हलके वाटते. फाइंड एक्स९ हा व्हेल्व्हेट टायटॅनियम, फ्रॉस्ट व्हाईट आणि मिस्ट ब्लॅक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. प्रो व्हेरिअंट व्हेल्व्हेट टायटॅनियम आणि फ्रॉस्ट व्हाईट रंग पर्यायांमध्ये देखील उपलब्ध असेल. सुरक्षेसाठी, यात अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि IP66/IP68/IP69 रेटिंग आहेत, ज्यामुळे ते पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक बनते. ओप्पो फाइंड एक्स९ मालिका: अपेक्षित वैशिष्ट्ये २०० मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा Find X9 मालिकेतील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याची कॅमेरा प्रणाली. Find X9 मध्ये क्वाड-रीअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये ५०-मेगापिक्सेलचा Sony LYT808 मुख्य सेन्सर, ५०-मेगापिक्सेलचा Samsung JN5 अल्ट्रावाइड लेन्स, सोनी LYT600 पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि २-मेगापिक्सेलचा मल्टी-स्पेक्ट्रल लेन्स आहे. सेल्फीसाठी, ३२-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. प्रो मॉडेलबद्दल बोलायचे झाले तर, फाइंड एक्स९ प्रो मध्ये सुपर झूमसाठी ७० मिमी फोकल लांबीसह २००-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा असेल. दोन्हीमध्ये एलईडी फ्लॅशसह चौकोनी कॅमेरा मॉड्यूल आहे. ५० एमपी सॅमसंग जेएन५ अल्ट्रावाइड लेन्स हा उद्योगातील पहिला वाइड-अँगल लेन्स आहे जो हार्डवेअर स्तरावर डायनॅमिक ट्रिपल एक्सपोजरला सपोर्ट करू शकतो. या मालिकेत, कंपनीने एक नवीन अल्ट्रा-क्लास डॅन्क्सिया कलर रिप्रोडक्शन लेन्स स्थापित केला आहे, ज्यामुळे आकाशाचा निळा रंग, त्वचेचा नैसर्गिक मऊपणा आणि सूर्यास्ताची उबदारता फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये अधिक वास्तविक दिसेल. डोळ्यांना सुखावणारी ६.५९-इंच स्क्रीन Find X9 मध्ये 1.5K रिझोल्यूशनसह 6.59-इंचाचा OLED फ्लॅट डिस्प्ले आणि डोळ्यांचे संरक्षण आहे. यामुळे डोळ्यांचा थकवा टाळण्यास मदत होते. यात R-अँगल कर्व्ह आणि अल्ट्रा-नॅरो बेझल्स आहेत, म्हणजेच स्क्रीन जवळजवळ संपूर्ण पुढचा भाग व्यापते. प्रो मॉडेलच्या डिस्प्लेची माहिती अद्याप लीक झालेली नाही. चित्रपट पाहण्यासाठी किंवा गेमिंगसाठी स्क्रीन गुळगुळीत आणि चमकदार असेल. ब्रँडचा दावा आहे की ही स्क्रीन आयफोनपेक्षा चांगली डिस्प्ले एकरूपता देईल आणि 3600 निट पर्यंत पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. मीडियाटेक डायमेन्सिटी ९५०० चिपसेट दोन्ही फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी ९५०० चिपसेटद्वारे समर्थित आहेत, जे उच्च दर्जाचे कार्यप्रदर्शन देते. ही चिप गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि एआय वैशिष्ट्ये हाताळण्यात पारंगत आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, अँड्रॉइड १६ वर आधारित कलर ओएस १६, गुळगुळीत आणि वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहे. ७५००mAh बॅटरी दीड ते दोन दिवस चालेल Find X9 मध्ये 7025mAh ची मोठी बॅटरी आहे जी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. Pro मॉडेलमध्ये 7500mAh ची बॅटरी आहे. ही बॅटरी दीड ते दोन दिवस सहज टिकते आणि चार्जिंग जलद होईल.

8% पेक्षा कमी व्याजाने मिळत आहे कार कर्ज:युनियन बँक 7.90% व्याजदराने कर्ज देत आहे; कर्ज घेताना मुदतीकडे लक्ष द्या

वाहनांवरील जीएसटी कमी केल्याने त्यांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी, आजकाल बरेच लोक कार खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. जर तुम्ही देखील कार घेण्याचा विचार करत असाल आणि कर्ज घेऊ इच्छित असाल, तर कोणते कर्ज देणारे कोणत्या व्याजदरावर कर्ज देत आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सध्या ८.८०% वार्षिक व्याजदराने कार कर्ज देते, तर युनियन बँक ऑफ इंडियाचा व्याजदर ७.९०% पासून सुरू होतो. देशातील प्रमुख बँका कोणत्या व्याजदराने कार कर्ज देत आहेत ते आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत... दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी जास्त व्याज द्यावे लागते कर्जे शक्य तितक्या कमी कालावधीसाठी घ्यावीत; कर्ज जास्त काळ वाढवू नका. कार कर्जे सामान्यतः जास्तीत जास्त 8 वर्षांसाठी घेतली जाऊ शकतात, परंतु 7 ते 8 वर्षे यासारख्या दीर्घ कालावधीच्या कर्जांवर जास्त व्याजदर येतो. हा व्याजदर कमी कालावधीच्या कर्जांपेक्षा (3 ते 4 वर्षे) 0.50% जास्त असू शकतो. कर्जाचा व्याजदर देखील क्रेडिट स्कोअरवर अवलंबून असतो कार कर्जावरील व्याजदर तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर देखील अवलंबून असतो. चांगला क्रेडिट स्कोअर तुम्हाला सहज आणि कमी व्याजदराने कर्ज मिळविण्यास मदत करू शकतो. शिवाय, बँका सामान्यतः नियमित उत्पन्न स्रोत असलेल्यांना कमी व्याजदर देतात. कर्ज घेताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. प्री-क्लोजर दंडांकडे लक्ष द्या कार कर्ज घेताना, तुम्ही ज्या बँकेकडून कर्ज घेत आहात ती बँक प्री-क्लोजर पेनल्टी आकारते का ते तपासावे. प्री-क्लोजर म्हणजे कर्जाच्या मुदतीपूर्वी कर्जाची रक्कम फेडणे. सर्व बँकांमध्ये दंडाचे दर सारखे नसतात, म्हणून तुमची बँक सुज्ञपणे निवडा. अशा बँकांचा विचार करा ज्या एकतर पेनल्टी आकारत नाहीत किंवा खूप कमी आकारतात. २. प्रक्रिया शुल्क तपासा जवळजवळ प्रत्येक बँक कार कर्ज अर्ज प्रक्रिया करण्यासाठी विशिष्ट रक्कम आकारते. कधीकधी, काही बँका आणि एजन्सी कमी व्याजदर देतात, परंतु ते उच्च प्रक्रिया शुल्क आकारतात. म्हणून, कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी, प्रक्रिया शुल्काबद्दल बँकेशी चौकशी करणे महत्वाचे आहे. ३. विशेष ऑफर आणि योजना पहा बहुतेक बँका सणासुदीच्या काळात किंवा वर्षाच्या विशिष्ट कालावधीत कार कर्जावर विशेष ऑफर देतात. या ऑफरचा फायदा घ्यावा. या ऑफरमध्ये प्रक्रिया शुल्क आणि प्री-क्लोजर दंड माफी, वाहनावर १००% वित्तपुरवठा, कमी व्याजदर, विशेष गिफ्ट व्हाउचर इत्यादींचा समावेश आहे. चांगले क्रेडिट प्रोफाइल असलेले लोक सर्वोत्तम डील मिळवू शकतात.

झोमॅटोने नवीन 'हेल्दी मोड' लाँच केले:संस्थापक दीपिंदर गोयल म्हणाले - आता अन्न केवळ चवीसाठी नाही तर आरोग्यासाठी देखील आहे

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोने त्यांच्या अॅपमध्ये हेल्दी मोड लाँच केला आहे. झोमॅटोचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये ही बातमी शेअर केली. अ‍ॅपची ही सुविधा सध्या फक्त गुरुग्राममधील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. लवकरच इतर शहरांमध्येही ती सुरू केली जाईल. प्रत्येक डिशसोबत हेल्दी स्कोअरही दिसेल दीपिंदर गोयल यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून झोमॅटोबद्दल काहीतरी मला त्रास देत आहे. आम्ही लोकांना बाहेर जेवणे आणि घरी जेवण मागवणे खूप सोपे केले आहे, परंतु आम्ही कधीही लोकांना पौष्टिक आणि निरोगी अन्न खाण्यास खरोखर मदत केली नाही. हो, तुम्हाला सॅलड किंवा स्मूदी बाऊल मिळू शकेल. पण जर तुम्हाला पौष्टिक किंवा निरोगी अन्न हवे असेल तर झोमॅटो फारसा उपयुक्त नव्हता. याचा मला त्रास झाला. कारण जेव्हा आपण म्हणतो की आमचे ध्येय अधिक लोकांसाठी चांगले अन्न आहे, तेव्हा त्या चांगल्या चा अर्थ फक्त चव नसून आरोग्य देखील असावा. आज, आम्ही ही कमतरता दूर करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आम्ही झोमॅटोवर हेल्दी मोड लाँच करत आहोत. या मोडमध्ये प्रत्येक डिशसोबत कमी ते सुपर पर्यंतचे हेल्थ स्कोअर असेल. हा स्कोअर केवळ कॅलरीजवर आधारित नाही तर तुमच्या शरीराला आवश्यक असलेल्या पोषक तत्वांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये प्रथिने, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फायबर आणि सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश आहे. पडद्यामागे एआय आणि रेस्टॉरंट डेटा काम करत आहेत, परंतु तुम्हाला स्पष्टपणे दिसेल की एखादा पदार्थ निरोगी का आहे आणि तो खास का आहे. व्यावसायिक खेळाडू देखील ते वापरू शकतात हा एक सामान्य निरोगी मोड नाही. आम्ही हा निकष इतका उच्च ठेवला आहे की व्यावसायिक खेळाडू देखील आत्मविश्वासाने त्याचा वापर करू शकतात. हे माझ्यासाठी खूप वैयक्तिक आहे. झोमॅटो तुमच्या इच्छा पूर्ण करणे सोपे करते, पण तुमच्या शरीराच्या गरजा पूर्ण करत नाही याबद्दल मला नेहमीच दोषी वाटले आहे. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी हेल्दी मोड हे आमचे पहिले ठोस पाऊल आहे. ते सध्या गुरुग्राममध्ये सुरू आहे आणि आम्ही लवकरच ते अधिक ठिकाणी विस्तारणार आहोत. ते वापरून पहा, काय चूक आहे ते शोधा आणि आपण कुठे कमी पडत आहोत ते आम्हाला कळवा. कारण ही फक्त सुरुवात आहे आणि पहिल्यांदाच, मला असे वाटते की आम्ही 'अधिक लोकांसाठी चांगले अन्न' हे आमचे ध्येय पूर्ण करण्याच्या दिशेने खरोखरच वाटचाल करत आहोत. झोमॅटोची मेकमायट्रिपसोबत भागीदारी फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोने अलीकडेच ट्रॅव्हल बुकिंग प्लॅटफॉर्म मेकमायट्रिपसोबत भागीदारी केली आहे जेणेकरून वापरकर्त्यांच्या ट्रेनच्या सीटवर थेट अन्न पोहोचवले जाईल. १३० हून अधिक स्थानकांवर उपलब्ध असलेल्या मेकमायट्रिपवर तिकीट बुक करणारे प्रवासी झोमॅटोवर सूचीबद्ध ४०,००० हून अधिक रेस्टॉरंट्समधून ऑर्डर करू शकतात. पहिल्या तिमाहीत झोमॅटोचा नफा ९०% घसरला झोमॅटोने २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1FY26) एकूण ₹७,५२१ कोटी महसूल नोंदवला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ६९.३१% आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹४,४४२ कोटी होता. एकूण महसुलातून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर यांसारखे खर्च वजा केल्यानंतर, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा ₹२५ कोटी आहे. हा वर्षानुवर्षे (एप्रिल-जून २०२५) ९०% घट दर्शवतो. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा नफा ₹२५३ कोटी होता. महसूल ७०% वाढून ७,१६७ कोटी रुपये झाला पहिल्या तिमाहीत (Q1FY25), झोमॅटोने ऑपरेशन्स (उत्पादने आणि सेवांची विक्री) ₹७,१६७ कोटींचा महसूल मिळवला. एप्रिल-जून २०२५ च्या तुलनेत ही वाढ ७०.३९% आहे. एप्रिल-जून २०२५ मध्ये कंपनीने ₹४,२०६ कोटींचा महसूल मिळवला. दीपिंदर यांनी २००८ मध्ये फूडबेची ​​स्थापना केली

सोन्याचा आजवरचा उच्चांक, ₹2030ने वाढून ₹1.15 तोळा:यावर्षी चांदी ₹39,000 ने वाढली; विक्रमी ₹1.44 लाख किलोवर

सोमवारी (२९ सप्टेंबर) सोने आणि चांदीच्या किमती नवीन उच्चांकावर पोहोचल्या. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचे १० ग्रॅम दर २,०३० रुपयांनी वाढून १,१५,२९२ रुपयांवर पोहोचले. पूर्वी ते १,१३,२६२ रुपयांवर होते. चांदी देखील ६,००० रुपयांनी वाढून १,४४,१०० रुपयांवर पोहोचली. पूर्वी ते १,३८,१०० रुपयांवर होते. या वर्षी सोने ३९,००० रुपयांनी आणि चांदी ५०,००० रुपयांनी महाग झाले सोन्याची किंमत १.५५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते गोल्डमन सॅक्सच्या अलिकडच्या अहवालानुसार, बँकेने पुढील वर्षीपर्यंत सोन्याचे प्रति औंस ५,००० डॉलर्सचे लक्ष्य ठेवले आहे. रुपयाच्या बाबतीत, सध्याच्या विनिमय दराने हे दर १० ग्रॅमला अंदाजे १,५५,००० रुपये असतील. ब्रोकरेज फर्म पीएल कॅपिटलचे संचालक संदीप रायचुरा म्हणाले की, सोने प्रति १० ग्रॅम १,४४,००० रुपयांवर जाऊ शकते. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असलेली ५ मोठी कारणे... १. मध्यवर्ती बँकांची खरेदी: जगभरातील प्रमुख बँका डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि म्हणूनच, ते त्यांच्या तिजोरीतील सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठ्या बँका सतत खरेदी करतात तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. २. ट्रम्प फॅक्टर आणि धोरण अनिश्चितता: अमेरिकेच्या धोरणाबद्दल अनिश्चितता आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या हस्तक्षेपाची चर्चा डॉलर बाँड बाजाराला कमकुवत करते. परिणाम: गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान शोधतात आणि सोन्याकडे झुकतात, ज्यामुळे सोन्याच्या किमती वाढतात. ३. क्रिप्टोकडून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोच्या अस्थिरतेमुळे आणि कडक नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारातून मिळालेल्या कमी परताव्यानेही सोने आकर्षक बनले आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीत वाढ झाल्याने किमती वाढतात. ४. डॉलरचे विनिमयीकरण: अनेक देश डॉलरचा वापर कमी करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक मॉडेल बदलत आहेत. अमेरिकेचे कर्ज वाढत आहे आणि डॉलर कमकुवत होत आहे. परिणाम: जेव्हा डॉलर कमकुवत होतो तेव्हा सोने वाढते. ५. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी नसते. ते अविनाशी आहे, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि चलनवाढीच्या काळात त्याचे मूल्य टिकवून ठेवते. परिणाम: सोने जवळ बाळगणे हे दीर्घकाळात फायदेशीर ठरते.

ओप्पो रेनो 14 दिवाळी एडिशन 39,999 रुपयांना लाँच:रंग बदलण्याच्या तंत्रज्ञानासह भारतातील पहिला फोन, 3.5x ऑप्टिकल झूमसह 50MP कॅमेरा

टेक कंपनी ओप्पोने भारतीय बाजारात रेनो १४ चा दिवाळी एडिशन लाँच केला आहे. हा भारतातील पहिला स्मार्टफोन आहे ज्यामध्ये ग्लोशिफ्ट रंग बदलणारी तंत्रज्ञान आहे. ओप्पोने हा फोन ८ जीबी रॅम आणि २५६ जीबी स्टोरेज असलेल्या एकाच व्हेरिएंटमध्ये लाँच केला आहे. त्याची किंमत ३९,९९९ रुपये आहे, परंतु सणासुदीच्या काळात हा फोन ३६,९९९ रुपयांना खरेदी करता येईल. उष्णता-संवेदनशील ग्लोशिफ्ट रंग बदलणारी तंत्रज्ञान असलेला पहिला फोन या फोनमध्ये रंग आणि डिझाइनमधील नवोन्मेष देखील आहेत. तुम्हाला सोनेरी मंडला-शैलीतील कलाकृती आणि डाव्या कोपऱ्यात एक सुंदर सोनेरी मोर डिझाइन दिसेल. ओप्पोने या नवीन रंग पर्यायाला दिवाळी गोल्ड असे नाव दिले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, कंपनीने उष्णता-संवेदनशील ग्लोशिफ्ट रंग बदलणारी तंत्रज्ञान वापरली आहे, जे शरीराच्या तापमानानुसार मागील पॅनेलचा रंग बदलते. हे तंत्रज्ञान भारतात प्रथमच सादर केले जात आहे. हे वैशिष्ट्य सहा जटिल प्रक्रिया, तीन सुपरइम्पोज्ड लेयर्स आणि नऊ-लेयर लॅमिनेशन तंत्रज्ञान वापरून तयार केले आहे. ते किमान १०,००० वेळा रंग बदलू शकते. हा फोन ७.४२ मिमी पातळ आहे आणि त्याचे वजन १८७ ग्रॅम आहे. डिस्प्लेचे बेझल अतिशय पातळ आहेत, १.६ मिमी, जे खूपच बारीक आहे. मागील कॅमेरा सेटअप आर-आकाराचा आहे. दोन लेन्स उभ्या पद्धतीने मांडलेले आहेत आणि तिसरा कॅप्सूल-आकाराच्या रिंगमध्ये ठेवलेला आहे, ज्याच्या खाली ट्रिपल एलईडी फ्लॅश आहे. या फोनला IP68 आणि IP69 वॉटर-डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग आहे, म्हणजेच तो धूळ, पाणी आणि अगदी उच्च पाण्याच्या दाबापासून देखील संरक्षित आहे. स्पेसिफिकेशन मानक रेनो 14 सारखेच आहेत. ओप्पो रेनो 14 दिवाळी एडिशन: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: ओप्पो रेनो १४ मध्ये ६.५९-इंचाचा फ्लॅट एमोलेड स्क्रीन आहे. तो २७६० x १२५६ पिक्सेलच्या FHD+ रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. डिस्प्ले १२०Hz रिफ्रेश रेट आणि १२०० निट्सच्या पीक ब्राइटनेससह येतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि व्हिज्युअल अनुभव सुरळीत आणि तेजस्वी होतो. कामगिरी: ओप्पो रेनो १४ ५जी फोनमध्ये मीडियाटेकचा नवीन डायमेन्सिटी ८३५० चिपसेट आहे, जो ४nm प्रक्रियेवर बनवला आहे आणि ३GHz पर्यंत क्लॉक करतो. या चिपसेटने १.४ दशलक्ष पेक्षा जास्त AnTuTu स्कोअर मिळवला आहे, म्हणजेच तो मध्यम श्रेणीच्या कामगिरीसाठी चांगला आहे. हा एक गुळगुळीत गेमिंग अनुभव आणि PUBG सारखा मल्टीटास्किंग आहे, परंतु हेवी गेम दरम्यान तो थोडा गरम होऊ शकतो. हा स्मार्टफोन LPDDR5X रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेज तंत्रज्ञानासह येतो. तो 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB स्टोरेज देतो. हे जलद डेटा रीड/राइट स्पीड आणि स्मूथ परफॉर्मन्स प्रदान करते. एकूण परफॉर्मन्स दैनंदिन वापरासाठी चांगला आहे, परंतु उच्च दर्जाच्या वापरासाठी (जसे की 4K एडिटिंग) मर्यादित आहे. कॅमेरा: रेनो १४ मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात ५० मेगापिक्सेलचा सोनी प्रायमरी सेन्सर आहे जो ओआयएस (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) सह येतो. यासोबत ८ मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड सेन्सर आणि ३.५x ऑप्टिकल झूमसह ५० मेगापिक्सेलचा जेएन५ पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी ५० मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. दिवसाच्या प्रकाशात फोटो स्पष्ट आणि रंगीत असतात, विशेषतः पोर्ट्रेट मोडमध्ये, जिथे पार्श्वभूमी अस्पष्टता चांगली काम करते. १२०x डिजिटल झूम दूरच्या विषयांना कॅप्चर करतो, परंतु तपशील सरासरी असतो. एआय ऑडिओ फोकस ४K ६०fps व्हिडिओमध्ये आवाज कमी करतो, परंतु स्थिरीकरण थोडे हलके असू शकते. रात्रीच्या मोडमुळे अंधारात आवाज आणि तपशील कमी होतात, तर टेलिफोटो झूम करताना गुणवत्ता ३.५x पेक्षा जास्त कमी होते. अल्ट्रा-वाइड शॉट्स विस्तृत कव्हरेज देतात, परंतु कडांवर अस्पष्टता दिसून येते. सेल्फी तेजस्वी प्रकाशात स्पष्ट दिसतात, परंतु कमी प्रकाशात जास्त एक्सपोज केले जाऊ शकतात. एकंदरीत, सोशल मीडिया आणि दिवसाच्या वापरासाठी ते ठीक आहे, परंतु व्यावसायिक फोटोग्राफीसाठी मर्यादित आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम: ओप्पो रेनो १४ स्मार्टफोन अँड्रॉइड १५ वर आधारित कलरओएस १५ वर चालतो. कलरओएसची नवीन आवृत्ती वापरकर्त्यांना स्वच्छ, गुळगुळीत आणि कस्टमाइझ करण्यायोग्य इंटरफेस देईल. ओप्पो रेनो १४ स्मार्टफोनमध्ये ऑब्जेक्ट इरेजर, रिकॉम्पोज, बेस्ट फेस, परफेक्ट शॉट, रिफ्लेक्शन रिमूव्हर आणि बरेच काही यासह अनेक एआय-संचालित फोटो एडिटिंग टूल्स आहेत. ही टूल्स वापरकर्त्यांना अधिक परिष्कृत आणि व्यावसायिक पद्धतीने फोटो एडिटिंग करण्याची परवानगी देतात. याव्यतिरिक्त, यात एआय सारांश सारखी वैशिष्ट्ये आहेत, जी लांब मजकूर लहान मजकूरात रूपांतरित करू शकतात, तर एआय रायटर वापरकर्त्यांना सामग्री तयार करण्यास मदत करते. शिवाय, स्मार्टफोन गुगल जेमिनीला समर्थन देतो, जो एक एआय व्हॉइस असिस्टंट आहे जो वापरकर्त्यांना कार्ये अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्यास मदत करतो. फोनमध्ये एआय माइंड स्पेस देखील आहे, जे वापरकर्त्यांना लेखन, फोटो, चॅट आणि मीटिंग्ज यासारख्या जतन केलेल्या सामग्रीचे आयोजन करण्यास अनुमती देते. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, रेनो १४ मध्ये एआय लिंकबूस्ट ३.० तंत्रज्ञान आहे, जे रिअल-टाइममध्ये नेटवर्क कामगिरीचे निरीक्षण करते आणि गरज पडल्यास जलद आणि अधिक स्थिर कनेक्शनवर स्विच करू शकते, ज्यामुळे एक चांगला नेटवर्क अनुभव मिळतो. बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनमध्ये ६०००mAh बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकणारा बॅकअप देते. हे ८०W फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळे फोन काही मिनिटांत चार्ज होतो. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये नॅनो आइस क्रिस्टल हीट सिंक तंत्रज्ञान आहे, जे नियमित ग्रेफाइटपेक्षा तीन पट जास्त उष्णता शोषून घेते, ज्यामुळे फोन जास्त गरम होण्यापासून रोखतो.

RBIच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आजपासून:व्याजदर 0.25% ने कमी होऊ शकतो, सध्या आरबीआयचा 5.50% रेपो दर

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक आज, २९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. ही बैठक १ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील आणि बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय त्याच दिवशी जाहीर केले जातील. आरबीआयच्या एमपीसी बैठकीत व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची अपेक्षा आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या अलिकडच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. जर असे झाले तर कर्ज आणि व्याजदर किंचित कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य लोक आणि व्यवसाय दोघांनाही दिलासा मिळेल. हे अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक संकेत असू शकते, कारण यामुळे कर्जे स्वस्त होतील आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. अहवालात असे म्हटले आहे की महागाई सध्या नियंत्रणात आहे आणि ती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जर आरबीआयने दर कमी केले नाहीत तर ती टाईप २ त्रुटी असेल एसबीआयच्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की २०१९ मध्ये जीएसटी दरात कपात केल्याने महागाई सुमारे ३५ बेसिस पॉइंट्सने कमी झाली. त्यामुळे, व्याजदर कमी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जर आरबीआयने आताच व्याजदर कमी केले नाहीत तर ती टाईप २ चूक असेल, योग्य वेळी चुकीचा निर्णय घेणे. अनुकूल परिस्थिती असूनही आरबीआयने व्याजदर कमी केले नाहीत तेव्हा असे यापूर्वीही घडले आहे. जूनपासून व्याजदर कपातीचे प्रमाण जास्त जूनपासून व्याजदर कपातीचे प्रमाण जास्त आहे यावरही अहवालात भर देण्यात आला आहे. म्हणून, आरबीआयने आपला संदेश स्पष्ट आणि अचूकपणे कळवावा. मध्यवर्ती बँकेचे संवाद धोरण हे स्वतःच एक शक्तिशाली साधन आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर २% पेक्षा कमी राहू शकतो एसबीआयच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये महागाई २% च्या खाली राहू शकते आणि २०२७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ४% किंवा त्यापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. जर जीएसटी दर बदलले तर ऑक्टोबरमध्ये महागाई १.१% पर्यंत घसरू शकते, जी २००४ नंतरची सर्वात कमी आहे. एमपीसीची शेवटची बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झाली आरबीआयची एमपीसीची शेवटची बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झाली होती. या बैठकीत आरबीआयने रेपो दर ५.५% वर कायम ठेवला. यापूर्वी, आरबीआयने जूनमध्ये व्याजदर ०.५०% ने कमी करून ५.५% केला होता. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की समितीचे सर्व सदस्य व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. हा निर्णय टॅरिफ अनिश्चिततेमुळे घेण्यात आला. आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. हा दर बदलला नाही तर व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत. या वर्षी रेपो दर ३ वेळा कमी केला, १% ने कमी केला फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले. जवळजवळ पाच वर्षांनंतर चलनविषयक धोरण समितीने केलेली ही पहिलीच दर कपात होती. एप्रिलच्या बैठकीत दुसरी दर कपात ०.२५% होती. जूनमध्ये तिसरी दर कपात ०.५०% होती. याचा अर्थ चलनविषयक धोरण समितीने तीन फेऱ्यांमध्ये व्याजदर १% ने कमी केले. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे महाग होतील. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडून बँकांना कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी आरबीआयची बैठक होते चलनविषयक धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.

आज शेअर बाजार वाढीसह उघडला:सेन्सेक्स 200 अंकांनी वाढून 80,600 वर, निफ्टी देखील 50 अंकांनी वधारला

सोमवार, २९ सप्टेंबर रोजी, आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहार दिवशी शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स २०० अंकांनी वाढून ८०,६०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी वाढून २४,७०० वर आहे. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २१ समभाग वाढले आहेत तर ९ घसरले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार २६ सप्टेंबर रोजी, एफआयआयनी ५,५६४ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले शुक्रवारी सेन्सेक्स ७३३ अंकांनी घसरून बंद झाला गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, शुक्रवार, २६ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ७३३ अंकांनी घसरून ८०,४२६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील २३६ अंकांनी घसरून २४,६५५ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २५ समभाग तोट्याने बंद झाले.

शेअर बाजारात 3 ऑक्टोबरला तेजी अपेक्षित:RBIच्या बैठकीपासून ते तांत्रिक घटक बाजाराची चाल ठरवतील; बाजार कोणत्या दिशेने जाईल जाणून घ्या

या आठवड्यात, ३ ऑक्टोबर रोजी शेअर बाजारात इंट्राडेमध्ये मजबूत तेजी येण्याची अपेक्षा आहे. वेल्थव्ह्यू अॅनालिटिक्सचे संचालक हर्षुभ शाह यांच्या मते, ही गती स्कॅल्पर्ससाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. याशिवाय, आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक, जागतिक बाजारपेठेतील संकेत, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी खरेदी-विक्री आणि तांत्रिक घटक बाजारातील हालचाली निश्चित करतील. या आठवड्यात बाजारात काय घडू शकते ते समजून घेऊया... सपोर्ट झोन: २४,५३८ / २४,४८२ / २४,४५८ / २४,३८२ / २४,३३१ / २४,१४२ / २३,८७५ आधार म्हणजे तो स्तर जिथे स्टॉक किंवा निर्देशांक घसरण्यापासून वाचतो. येथे वाढलेली खरेदी किंमत सहजपणे खाली येण्यापासून रोखते. या स्तरांवर खरेदीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. रेझिस्टन्स झोन: २४,८०५ / २४,८५६ / २४,९८० / २५,०३५ / २५,१४५ / २५,३२२ / २५,४३४ रेझिस्टन्स म्हणजे अशी पातळी जिथे स्टॉक किंवा इंडेक्स वर जाण्यापासून रोखला जातो. हे वाढत्या विक्रीच्या दबावामुळे होते. जर निफ्टी या रेझिस्टन्स झोनमधून बाहेर पडला तर एक नवीन तेजी येऊ शकते. ट्रेडिंग आउटलुक: व्यापाऱ्यांनी काय करावे? बाजाराची दिशा बाजार तज्ञांच्या मते, सोमवारी बाजार किंचित मंदीचा (०.५-१% खाली) राहू शकतो, परंतु आरएसआय जास्त विक्री झाल्यामुळे सकाळी उसळी अपेक्षित आहे. जर बाजार २४,७०० च्या खाली उघडला तर निफ्टी २४,५००-२४,६०० चा टप्पा गाठू शकतो. २४,८०० च्या वर गेल्यास दिलासादायक तेजी येण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या उर्वरित काळात, बाजार मंदीचा राहण्याची शक्यता आहे. बाजार तज्ञांचा अंदाज आहे की निफ्टी २४,२००-२४,००० च्या खाली जाईल. २ ऑक्टोबर रोजी सुट्टी असल्याने बाजारातील तेजी मर्यादित आहे. तथापि, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराबद्दल कोणतीही सकारात्मक बातमी बाजाराला चालना देऊ शकते. आता बाजाराची दिशा ठरवणारे ५ घटक... १. तांत्रिक विश्लेषण: रेलिगेअर ब्रोकिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष - संशोधन अजित मिश्रा यांच्या मते, गेल्या दोन सत्रांमध्ये मोठ्या शेअर्समधील सततच्या कमकुवतपणामुळे निर्देशांकाची घसरण वेगवान झाली आहे. निफ्टी आता २४,४०० च्या आसपासच्या महत्त्वाच्या आधार पातळीजवळ पोहोचत आहे. शुक्रवारी दैनिक चार्टवर एक लांब बेअर मेणबत्ती तयार झाली. हे अल्पावधीत आणखी कमकुवतपणा दर्शवते, असे एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे वरिष्ठ तांत्रिक संशोधन विश्लेषक नागराज शेट्टी म्हणाले. साप्ताहिक चार्टवर, तीन आठवड्यांच्या वाढीनंतर निफ्टीनेही दीर्घ मंदीची कँडल तयार केली. पुढील आठवड्यापर्यंत निफ्टी २४,४००-२४,३०० च्या पुढील प्रमुख आधार पातळीकडे सरकू शकेल. २. आरबीआय चलनविषयक धोरण समिती: व्याजदरांवरील आरबीआयची तीन दिवसांची बैठक सोमवारपासून सुरू होईल. हा निर्णय बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जाईल. केंद्रीय बँकेकडून रेपो दर ५.५% वर ठेवण्याची अपेक्षा आहे. ३. अमेरिकन बाजारपेठेतील परिस्थिती: अमेरिकन बाजारपेठेतील हालचाली इतर बाजारपेठांवर परिणाम करतात. याचा भारतीय बाजारपेठेवरही काही परिणाम होऊ शकतो. ४. एफआयआय/डीआयआय कारवाई: या आठवड्यात एफआयआयनी १९,५७० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली, तर डीआयआयनी १६,२०० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची खरेदी केली. शुक्रवारी, एफआयआयनी ₹५,६८७ कोटी किमतीचे शेअर्स विकले. डीआयआयनी ₹५,८४३ कोटी किमतीचे शेअर्स खरेदी केले. वर्षभराच्या आधारावर, एफआयआयनी ₹१.४८ लाख कोटी किमतीचे शेअर्स विकले आहेत. ५. भारत-अमेरिका व्यापार करार: भारताने शुक्रवारी सांगितले की त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या आठवड्यात वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांसोबत रचनात्मक चर्चा केली. दोन्ही देशांनी लवकरच परस्पर फायदेशीर व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविली. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ २२ ते २४ सप्टेंबर दरम्यान अमेरिकेला भेट देऊन अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमसन ग्रीर आणि राजदूत-नियुक्त सर्जियो गोर यांच्याशी बैठका घेतल्या. गुंतवणूकदार या घडामोडींवर लक्ष ठेवतील. सेन्सेक्स २.६६% आणि निफ्टी २.६५% घसरला संपूर्ण आठवड्यात, सेन्सेक्स २.६६% आणि निफ्टी २.६५% घसरला. शुक्रवारी, सेन्सेक्स ७३३ अंकांनी किंवा ०.९०% ने घसरून ८०,४२६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील २३६ अंकांनी म्हणजेच ०.९५% ने घसरून २४,६५४ वर बंद झाला. औषधांवरील नवीन शुल्क आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी सुरू ठेवलेल्या विक्रीमुळे ही घसरण झाली. अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहितीपूर्ण आणि शैक्षणिक उद्देशाने आहे. वर व्यक्त केलेली मते आणि सल्ला वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकरेज फर्म्सचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देतो.

जनधन खाते री-केवायसीसाठी 3 दिवस शिल्लक:30 सप्टेंबरपर्यंत न केल्यास बँक खाते बंद होऊ शकते, त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

प्रधानमंत्री जन धन योजनेला (PMJDY) १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नियमांनुसार, बँक खाते उघडल्यानंतर १० वर्षांनी तुमचे KYC (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) अपडेट करणे बंधनकारक आहे. म्हणून, सरकारने जन धन योजनेअंतर्गत उघडलेली खाती ३० सप्टेंबरपर्यंत पुन्हा KYC करण्याची विनंती केली आहे. जर तुमचे जन धन खाते असेल, तर ३० सप्टेंबरपर्यंत तुमचे री-केवायसी करा. याचा अर्थ तुमच्याकडे फक्त तीन दिवस शिल्लक आहेत. असे न केल्यास बँक तुमचे खाते बंद करू शकते. येथे आम्ही तुम्हाला प्रश्न-उत्तर स्वरूपात री-केवायसी आणि जनधन खात्याबद्दल सांगत आहोत... प्रश्न १: री-केवायसी म्हणजे काय आणि ते का आवश्यक आहे? उत्तर: री-केवायसी ही एक सोपी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे नाव, पत्ता आणि फोटो यासारखी तुमची सध्याची माहिती तुमच्या बँकेकडे अपडेट करता. यामुळे फसवणूक टाळण्यास आणि बँकिंग सेवांचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यास देखील मदत होते. प्रश्न २: पुन्हा केवायसी कोणाला करावे लागेल? उत्तर: २०१४-२०१५ मध्ये उघडलेल्या खात्यांच्या धारकांना पुन्हा केवायसी करावे लागेल, कारण या खात्यांची केवायसी वैधता १० वर्षांची आहे. खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. प्रश्न ३: या सुविधेसाठी बँका काय करत आहेत? उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत देशभरात ग्रामपंचायत स्तरावरील शिबिरे आयोजित करत आहेत. हे शिबिरे खातेधारकांच्या घरी जाऊन पुनर्वित्त खाते (केवायसी) आयोजित करत आहेत. आतापर्यंत, अंदाजे १००,००० ग्रामपंचायतींमध्ये शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत आणि लाखो लोकांनी त्यांचे तपशील अपडेट केले आहेत. प्रश्न ४: जर पुन्हा केवायसी केले नाही तर काय होईल? उत्तर: खाते निष्क्रिय होऊ शकते, ज्यामुळे व्यवहार थांबतील आणि सरकारी अनुदान मिळविण्यातही समस्या निर्माण होऊ शकतात. प्रश्न ५: जनधन खात्यात काय उपलब्ध आहे? उत्तर: जन धन योजना अनेक गोष्टी देते: प्रश्न ६: हे खाते कोण उघडू शकते? उत्तर: या योजनेअंतर्गत, ज्या लोकांचे दुसरे कोणतेही खाते नाही ते कोणत्याही बँक शाखेतून किंवा बँक मित्रामार्फत खाते उघडू शकतात. प्रश्न ७: हे खाते कसे उघडायचे? उत्तर: खाते उघडणे खूप सोपे आहे. तुम्हाला फक्त खालील गोष्टींची आवश्यकता आहे: फक्त तुमच्या जवळच्या बँकेत, पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा बँक मित्र (बीसी) भेट द्या, एक फॉर्म भरा आणि तुमचे खाते उघडले जाईल. अनेक ठिकाणी आता ऑनलाइन खाते उघडण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. कोणीही हे खाते उघडू शकते.

उद्यापासून शेअर बाजारात 3 IPO उघडतील:ग्लोटिस-फॅबटेकमध्ये एक, तर ओम फ्रेटमध्ये 3 ऑक्टोबरपर्यंत संधी; किमान गुंतवणूक ₹14,325

लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स कंपनी ग्लोटिस लिमिटेडचा प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) उद्या (सोमवार) उघडणार आहे. याव्यतिरिक्त, फॅबटेक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेडचे ​​इश्यू देखील २९ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक वर्गणीसाठी उघडतील. ग्लोटिसने या इश्यूद्वारे ₹३०७ कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी, कंपनी ₹१६० कोटी किमतीचे १.२४ कोटी नवीन शेअर्स जारी करत आहे. विद्यमान गुंतवणूकदार ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे ₹१४७ कोटी किमतीचे १.१४ कोटी शेअर्स विकत आहेत. दरम्यान, फॅबटेक टेक्नॉलॉजीज त्यांच्या आयपीओद्वारे ₹२३०.३५ कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे. यासाठी, कंपनी १.२१ कोटी नवीन शेअर्स जारी करत आहे. याव्यतिरिक्त, लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स कंपनी ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स या इश्यूद्वारे ₹१२२.३१ कोटी उभारेल. आयपीओमध्ये, ओम फ्रेट कंपनी ₹२४.४४ कोटी किमतीचे १.८ दशलक्ष नवीन शेअर्स जारी करेल. विद्यमान ओम फ्रेट गुंतवणूकदार ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे ₹९७.८८ कोटी किमतीचे ७.३ दशलक्ष शेअर्स विकत आहेत. ग्लोटिस, फॅबटेक आणि ओम फ्रेट यांचे बक्षीस बँड ग्लोटिसने आयपीओचा किंमत पट्टा ₹१२०-₹१२९ प्रति इक्विटी शेअर निश्चित केला आहे. फॅबटेकचा किंमत पट्टा ₹१८१-₹१९१ आहे आणि ओम फ्रेटचा किंमत पट्टा ₹१२८-₹१३५ प्रति इक्विटी शेअर आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार १ ऑक्टोबरपर्यंत ग्लोटिस आणि फॅबटेकच्या इश्यूमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. ओम फ्रेटमध्ये गुंतवणूक करण्याची शेवटची तारीख ३ ऑक्टोबर असेल. ग्लोटिस आणि फॅबटेकचे इश्यू ७ ऑक्टोबर रोजी सूचीबद्ध होतील. ओम फ्रेटची लिस्टिंग ८ ऑक्टोबर रोजी आहे. जर तुम्हीही या तीन आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला इश्यूची सर्व माहिती आणि तुम्ही त्यात किती गुंतवणूक करू शकता हे सांगत आहोत... किरकोळ गुंतवणूकदार किमान आणि कमाल किती रक्कम गुंतवू शकतात? ग्लोटिस लिमिटेड: किरकोळ गुंतवणूकदार आयपीओमध्ये किमान एक लॉट किंवा ११४ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या १२९ च्या वरच्या किंमत पट्ट्यावर एका लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला १४,७०६ रुपये गुंतवावे लागतील. किरकोळ गुंतवणूकदार आयपीओमध्ये जास्तीत जास्त १३ लॉट किंवा १,४८२ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी कमाल १,९१,१७८ रुपये गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. फॅबटेक टेक्नॉलॉजीज: किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट किंवा ७५ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹१९१ च्या वरच्या किंमत पट्ट्यावर एका लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला ₹१४,३२५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. किरकोळ गुंतवणूकदार आयपीओमध्ये जास्तीत जास्त १३ लॉट किंवा ९७५ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त ₹१,८६,२२५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स: किरकोळ गुंतवणूकदार या आयपीओमध्ये किमान एक लॉट किंवा १११ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹१३५ च्या वरच्या किंमत पट्ट्यावर आधारित एका लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला ₹१४,९८५ ची गुंतवणूक करावी लागेल. किरकोळ गुंतवणूकदार आयपीओमध्ये जास्तीत जास्त १३ लॉट किंवा १,४४३ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी जास्तीत जास्त ₹१,९४,८०५ ची गुंतवणूक आवश्यक आहे.

ऑक्टोबरमध्ये बँका 21 दिवस बंद राहतील:4 रविवार आणि 2 शनिवार वगळता, वेगवेगळ्या ठिकाणी 15 दिवस बँका बंद राहतील

पुढील महिन्यात, ऑक्टोबरमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बँका एकूण २१ दिवस बंद राहतील. आरबीआय कॅलेंडरनुसार, चार रविवार आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका १५ दिवस बंद राहतील. तर, जर पुढच्या महिन्यात तुमचे बँकेचे कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल तर तुम्ही या सुट्ट्या वगळता बँकेला भेट देऊ शकता. ऑक्टोबरमध्ये तुमच्या राज्यात बँका कधी बंद राहतील ते जाणून घ्या... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे काम करता येईलबँक सुट्ट्या असूनही तुम्ही पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि इतर व्यवहार करण्यासाठी ऑनलाइन बँकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) आणि ATM वापरू शकता. बँक सुट्ट्यांमुळे या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

9 महिन्यांत सोने 49% आणि चांदी 60% वाढली:सोन्याच्या किमती वाढण्याची 5 कारणे जाणून घ्या, सोने 1.55 लाख रुपये तोळापर्यंत जाऊ शकते

सोन्याच्या किमती विक्रमी उच्चांक गाठत आहेत. आघाडीची जागतिक गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने अंदाजे ५०% वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जगभरात सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचू शकतात असे बँकेचे मत आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या अलिकडच्या अहवालानुसार, बँकेने पुढील वर्षीपर्यंत सोन्याचे प्रति औंस ५,००० डॉलर्सचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्याच्या विनिमय दरानुसार, भारतीय चलनात हे दर १० ग्रॅममागे अंदाजे १,५५,००० रुपये असतील. हे सोन्याच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा खूपच जास्त आहे. सोन्याचा भाव १.४४ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो ब्रोकरेज फर्म पीएल कॅपिटलचे संचालक संदीप रायचुरा म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव सध्याच्या सुमारे ₹११४,००० प्रति १० ग्रॅमच्या पातळीवरून प्रति १० ग्रॅम १४४,००० पर्यंत वाढू शकतात. २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी, अमेरिकन स्पॉट गोल्ड प्रति १० ग्रॅम ₹११३,८०० वर पोहोचले, जे दोन वर्षांपूर्वीच्या पातळीपेक्षा जवळजवळ दुप्पट होते. रशियासह अनेक देशांमधील तणाव, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे तीक्ष्ण वक्तव्य आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात आणखी कपात होण्याची अपेक्षा यामुळे सलग सहाव्या आठवड्यात सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. या वर्षी आतापर्यंत सोन्याने ४९% आणि चांदीने ६०% परतावा दिला आहे शुक्रवारी देशांतर्गत बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११३,२६१ रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १०३,७४८ रुपये झाला. चांदीचा भावही १,०६० रुपयांनी वाढून १,३८,१०० रुपये प्रति किलो या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला. या वर्षी आतापर्यंत सोन्याला ४९% आणि चांदीला ६०% परतावा मिळाला आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या कविता चाको यांच्या मते, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित संपत्ती म्हणून सोने खरेदी केल्यामुळे किमती ६.७% वाढल्या. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असलेली ५ मोठी कारणे... १. मध्यवर्ती बँक खरेदी: जगभरातील प्रमुख बँका डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, म्हणून ते त्यांच्या तिजोरीतील सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठ्या बँका सतत खरेदी करतात तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. २. ट्रम्प फॅक्टर आणि धोरण अनिश्चितता: अमेरिकेच्या धोरणाबद्दल अनिश्चितता आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या हस्तक्षेपाची चर्चा डॉलर बाँड बाजाराला कमकुवत करते. परिणाम: गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान शोधतात आणि सोन्याकडे झुकतात, ज्यामुळे सोन्याच्या किमती वाढतात. ३. क्रिप्टोकडून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोच्या अस्थिरतेमुळे आणि कडक नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजारातून मिळालेल्या कमी परताव्यानेही सोने आकर्षक बनले आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीत वाढ झाल्याने किमती वाढतात. ४. डॉलरचे विनिमयीकरण: अनेक देश डॉलरचा वापर कमी करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक मॉडेल बदलत आहेत. अमेरिकेचे कर्ज वाढत आहे आणि डॉलर कमकुवत होत आहे. परिणाम: जेव्हा डॉलर कमकुवत होतो तेव्हा सोने वाढते. ५. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी नसते. ते अविनाशी आहे, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि चलनवाढीच्या काळात त्याचे मूल्य टिकवून ठेवते. परिणाम: सोने जवळ बाळगणे हे दीर्घकाळात फायदेशीर ठरते.

या आठवड्यात सोने-चांदीत तेजी:सोने ₹3,487 ने वाढून ₹1.13 लाख तोळा, तर चांदी ₹10,100 ने वाढून ₹1.38 लाख किलोवर

या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गेल्या शनिवारी, २० सप्टेंबर रोजी सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ₹१०९,७७५ होती आणि आता २७ सप्टेंबर रोजी ती प्रति १० ग्रॅम ₹११३,२६२ वर पोहोचली आहे. याचा अर्थ या आठवड्यात त्याची किंमत ₹३,४८७ ने वाढली आहे. दरम्यान, गेल्या शनिवारी १,२८,००० रुपयांवर असलेला चांदीचा भाव आता १,३८,१०० रुपयांवर पोहोचला आहे. हा देखील त्याचा सर्वकालीन उच्चांक आहे. परिणामी, या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत १०,१०० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे पुढील वर्षी सोन्याचा भाव १.५५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, बँकेने पुढील वर्षीपर्यंत सोन्याचे प्रति औंस ५,००० डॉलर्सचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्याच्या विनिमय दरानुसार, भारतीय चलनात हे दर १० ग्रॅमच्या तुलनेत अंदाजे १,५५,००० रुपये असतील. हे सोन्याच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा खूपच जास्त आहे. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, १ एप्रिलपासून, सहा-अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये देखील सहा-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः, २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

टाटा कॅपिटलचा IPO 6 ऑक्टोबरला उघडणार:इश्यूमधून ₹16,400 कोटी उभारण्याची योजना, IPOमध्ये एकूण 47 कोटी शेअर्स विकले जातील

टाटा समूहाची वित्तीय सेवा देणारी कंपनी टाटा कॅपिटल आपला प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) लाँच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने २६ सप्टेंबर रोजी सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंजमध्ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) दाखल केला. या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) द्वारे टाटा कॅपिटल अंदाजे ₹१६,४०० कोटी (अंदाजे $१.८५ अब्ज) उभारण्याची योजना आखत आहे. हा २०२५ मधील सर्वात मोठा इश्यू असेल. कंपनी या इश्यूमध्ये एकूण ४७५.८ दशलक्ष शेअर्स विकणार आहे, ज्यामध्ये २१० दशलक्ष नवीन शेअर्स (एक नवीन इश्यू) आणि टाटा सन्स आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) सारख्या शेअरहोल्डर्सकडून २६५ दशलक्ष शेअर्सची ऑफर फॉर सेल समाविष्ट आहे. कंपनीचे पोस्ट-मनी इक्विटी मूल्यांकन $१६.५ अब्ज (अंदाजे १.४६ लाख कोटी रुपये) असण्याची अपेक्षा आहे. टाटा कॅपिटलचा आयपीओ ६ ऑक्टोबर रोजी उघडणार आहे हा आयपीओ ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उघडेल आणि ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदारांसाठी बोली ३ ऑक्टोबर रोजी होईल. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी देखील या इश्यूमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने ४ ऑगस्ट रोजी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे IPO साठी अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) म्हणजेच ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले होते. कंपनीने एक गोपनीय प्री-फायलिंग केले होते कंपनीने पाच महिन्यांपूर्वी सेबीकडे त्यांच्या आयपीओसाठी ड्राफ्ट पेपर्स दाखल केले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने त्यांच्या आयपीओसाठी सेबीकडे केलेले गोपनीय प्री-फायलिंग होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, सेबीने गोपनीय प्री-फाइलिंग मार्ग सुरू केला, जो कंपन्यांना त्यांचे आवश्यक व्यवसाय तपशील उघड न करता त्यांचे डीआरएचपी दाखल करण्याची परवानगी देतो. टाटा कॅपिटलमध्ये टाटा सन्सचा ९३% हिस्सा आहे टाटा सन्स ही टाटा कॅपिटलची होल्डिंग कंपनी आहे. टाटा कॅपिटलमध्ये त्यांच्याकडे अंदाजे ९३% हिस्सा आहे. उर्वरित हिस्सा टाटा ग्रुपच्या इतर कंपन्या आणि ट्रस्टकडे आहे. टाटा कॅपिटलला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे उच्च-स्तरीय NBFC (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी) म्हणून नियुक्त केले आहे. १० गुंतवणूक बँकांची नोंदणीसाठी नियुक्ती टाटा कॅपिटलने लिस्टिंगसाठी सल्लागार म्हणून १० गुंतवणूक बँकांची नियुक्ती केली. या बँकांमध्ये कोटक महिंद्रा कॅपिटल, सिटी, जेपी मॉर्गन, अ‍ॅक्सिस कॅपिटल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, एचएसबीसी सिक्युरिटीज, आयआयएफएल कॅपिटल, बीएनपी परिबास, एसबीआय कॅपिटल आणि एचडीएफसी बँक यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कंपनीचा एनबीएफसीमध्ये समावेश करण्यात आला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमांनुसार, टाटा कॅपिटल सारख्या मोठ्या NBFC ला 30 सप्टेंबरपर्यंत स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करणे आवश्यक होते. तथापि, कंपनीला अलीकडेच RBI कडून काही अधिक वेळ मिळाला आहे. आरबीआयच्या आदेशानुसार, ही मान्यता मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत उच्च श्रेणीतील एनबीएफसी स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होणे आवश्यक आहे. टाटा कॅपिटलने सप्टेंबर २०२२ मध्ये उच्च श्रेणीतील एनबीएफसी म्हणून पात्रता मिळवली. याचा अर्थ असा की आरबीआयच्या नियमांनुसार, टाटा कॅपिटलला सप्टेंबर २०२५ पर्यंत स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होण्यासाठी वेळ आहे. फेब्रुवारीमध्ये आयपीओसाठी बोर्डाची मंजुरी मिळाली टाटा कॅपिटलला फेब्रुवारीमध्ये आयपीओसाठी बोर्डाची मान्यता मिळाली. आयपीओपूर्वी, बोर्डाने फेब्रुवारीमध्ये ₹१,५०४ कोटी राईट्स इश्यूलाही मान्यता दिली. २०२३ मध्ये टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या लिस्टिंगनंतर टाटा ग्रुप कंपनीचा हा पहिला आयपीओ असेल. कंपनीची AUM ₹१.५८ लाख कोटी होती (३१ मार्च २०२४ पर्यंत). ती वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, कार कर्जे, व्यावसायिक वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे देते. ती क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल कर्जे देखील देते. आयपीओपूर्वी वित्तीय क्षेत्रात मोठी वाढ टाटा कॅपिटलने त्यांच्या आयपीओपूर्वी चांगली आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. मार्च २०२५ च्या तिमाहीत निव्वळ नफा ३१% वाढून ₹१,००० कोटी झाला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ₹७६५ कोटी होता. ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल याच कालावधीतील ₹४,९९८ कोटींवरून ५०% वाढून ₹७,४७८ कोटी झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, कंपनीचा एकूण निव्वळ नफा वर्षानुवर्षे ३,३२७ कोटी रुपयांवरून ३,६५५ कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर एकूण महसूल १८,१७५ कोटी रुपयांवरून २८,३१३ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

गुगल 27 वर्षांचे झाले:स्पेलिंगच्या चुकीमुळे सर्च इंजिनला GOOGLE हे नाव देण्यात आले; जाणून घ्या या मनोरंजक गोष्टी

गुगल आज आपला २७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने त्यांनी एक डूडल लाँच केले आहे. या डूडलमध्ये १९९८ च्या गुगलच्या जुन्या लोगोसारखे दिसणारे G अक्षर आहे, जे कंपनीच्या सुरुवातीचे स्मरण करते. उल्लेखनीय म्हणजे, हे १९९८ मध्ये तयार केलेल्या गुगलच्या पहिल्या डूडलपासून प्रेरित आहे. बहुतेक वापरकर्ते गुगलला सर्च इंजिन म्हणून ओळखतात, परंतु ही २०१ उत्पादने आणि सेवा असलेली कंपनी आहे. यामध्ये जीमेल, गुगल प्लस, गुगल ड्राइव्ह, गुगल फोटो, डॉक्स, गुगल मॅप्स, यूट्यूब, क्रोम, क्लाउड प्रिंट, प्ले स्टोअर आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादींचा समावेश आहे. गुगलच्या वाढदिवसानिमित्त, त्याच्याशी संबंधित काही मनोरंजक तथ्ये जाणून घेऊया... १. गुगलचे नाव चुकून ठेवण्यात आले. गुगल सर्च इंजिनचे नाव त्याच्या संस्थापकांनी केलेल्या चुकीमुळे GOOGLE असे लिहिले गेले. कंपनीचे मूळ नाव GOOGOL असे ठेवण्यात आले होते. २. अँड्रॉइड्सना मिठाईच्या नावावरून का नावे देण्यात आली? अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही बाजारात सर्वाधिक वापरली जाणारी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनली आहे. नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम असूनही, अनेकांना प्रश्न पडत असेल की तिचे नाव एका गोड पदार्थाच्या नावावर का ठेवले आहे. गुगलचे कर्मचारी रँडल सराफा यांच्या मते, हे टीमवर्कमुळे आहे. कंपनीने अधिकृतपणे याचा खुलासा केलेला नाही. हे लक्षात घ्यावे की गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमचे नाव ABCD या अक्षरावरून ठेवण्यात आले आहे. कपकेक, डोनट, एक्लेअर, फ्रोयो, जिंजरब्रेड, हनीकॉम्ब, आईस्क्रीम सँडविच, जेली बीन, किटकॅट, लॉलीपॉप, मार्शमॅलो, नौगट, ओरियो आणि पाई. त्यानंतर कंपनीने अँड्रॉइड १०, अँड्रॉइड ११ आणि अँड्रॉइड १२ नावाच्या ओएसच्या आवृत्त्या जारी केल्या. अँड्रॉइड १६ सध्या वापरात आहे. ३. गुगल डूडलची नवीन संकल्पना गुगलचे पहिले डूडल १९९८ मध्ये बर्निंग मॅन फेस्टिव्हलमध्ये तयार करण्यात आले होते. त्याने गुगलच्या सर्च पेजची जागा घेतली. मे २०१२ मध्ये गुगलने त्याचे डूडल पुन्हा तयार केले. हा एक गेम होता, जो पहिल्यांदाच वापरकर्ते गुगल डूडल वापरून खेळू शकले. पॅक-मॅन व्हिडिओ गेमची ३० वर्षे साजरी करण्यासाठी हा गेम तयार करण्यात आला होता. या वर्षी, गुगलने जॉन लेनन यांच्या ७० व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचे पहिले अॅनिमेटेड (कार्टून) डूडल अपडेट केले. ४. पेज आणि ब्रिन गुगल विकू इच्छित होते. सुरुवातीला, गुगलचे संस्थापक सर्गेई ब्रिन आणि लॅरी पेज यांनी एक्साईटच्या सीईओंशी गुगलला $1 दशलक्षमध्ये विकण्यासाठी संपर्क साधला. एक्साईटने गुगलला फक्त $७५०,००० देऊ केले. त्यावेळी हा करार फसला आणि गुगल नंतर इतके मोठे झाले. ५. गुगलच्या शेफची १५० लोकांची टीम होती. नोव्हेंबर १९९९ मध्ये गुगलने एका स्वयंपाकीला कामावर ठेवले. चार्ली आयर्स सुरुवातीला ४० कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंपाक करत होते. त्यांच्या कामाची माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा झाली. चार्लीने २००६ मध्ये गुगल सोडले. तोपर्यंत, गुगलमधील या मास्टर शेफकडे चार समर्पित शेफ आणि १५० जणांची टीम होती. या टीमने दिवसाला ४,००० लंच आणि डिनर दिले. ६. गुगल आणि कंपन्या गुगलबद्दल आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे २०१० पासून ते जवळजवळ दर आठवड्याला एका नवीन कंपनीत गुंतवणूक करत आहे. गुगलने २०१० मध्ये गुगल एनर्जीसोबत पहिली गुंतवणूक केली. यानंतर नेक्स्टएरा एनर्जी रिसोर्सेसमध्ये दुसरी गुंतवणूक करण्यात आली. त्याच वर्षी, गुगलने ग्लोबल आयपी सोल्युशन्स आणि तत्सम अनेक कंपन्या विकत घेतल्या. त्यानंतर, गुगलने अँड्रॉइड, मोटोरोला आणि क्विकऑफिससह अनेक कंपन्या ताब्यात घेतल्या. तथापि, मोटोरोला आता लेनोवोने विकत घेतले आहे. मोटोरोला आणि लेनोवोमधील करार पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होईल. ७. गुगलचे पहिले ट्विट खूप कमी लोकांना माहिती आहे की गुगलने ट्विटरवर (आता X) पहिले ट्विट 'बायनरी' मध्ये केले होते - ही संगणक भाषा 0 आणि 1 वापरते. हे ट्विट असे होते - “मी ०११००११० ०११००१०१ ०११००१०१ ०११०११०० ०११०१००१ ०११०१११० ०११००१११ ००१०००००० ०११०११०० ०१११०१०१ ०११०००११ ०११०१०११ ०११११००१ ०००१०१०.” इंग्रजीमध्ये याचा अर्थ 'मी भाग्यवान आहे' असा होतो. गुगलच्या सर्च बटणाशेजारी तुम्हाला हे शब्द लिहिलेले आढळतील. ८. ५० वेगवेगळ्या भाषांमध्ये जीमेल लाँच झाले. गुगलची ईमेल सेवा, जीमेल, १६ डिसेंबर २००५ रोजी सुरू करण्यात आली. ही सेवा ५० वेगवेगळ्या भाषांमध्ये सुरू करण्यात आली. जीमेलची कल्पना राजन सेठ यांनी त्यांच्या गुगल मुलाखतीदरम्यान मांडली होती. नंतर पॉल बुछे यांनी ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली. सुरुवातीला, जीमेल फक्त गुगल कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आले होते. १ एप्रिल २००४ रोजी, ते जगभरातील वापरकर्त्यांसाठी खुले असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. ९. गुगलच्या शेअर्समुळे लोक करोडपती झाले २००४ मध्ये गुगलच्या जवळपास १००० कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे शेअर्स जनतेला विकले तेव्हा ते करोडपती झाले. त्यापैकी एक बोनी ब्राउन, १९९९ मध्ये दर आठवड्याला ४५० डॉलर्स कमवत होत्या. गुगलची मूळ कंपनी, अल्फाबेटचा शेअरची किंमत सध्या २४७ डॉलर्स आहे. १०. मध्यभागी गुगलचा लोगो नव्हता गुगलच्या सर्च इंजिनची रचना सर्वात आकर्षक आहे, मध्यभागी सर्च बार आहे आणि वर गुगल लिहिलेले आहे. सुरुवातीला गुगलचा लोगो स्क्रीनच्या डाव्या बाजूला होता. गुगलचे सर्च पेज ३१ मार्च २००१ रोजी बदलण्यात आले.

मायक्रोसॉफ्टने जागतिक व्यवहार अध्यक्षांना काढावे अशी ट्रम्पची मागणी:मोनाकोंना भ्रष्ट-ट्रम्पविरोधी म्हटले, राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणल्याचा आरोप केला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी मायक्रोसॉफ्टच्या ग्लोबल अफेयर्स अध्यक्षा लिसा मोनाको यांना तात्काळ काढून टाकण्याची मागणी केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी मोनाकोंना भ्रष्ट आणि पूर्णपणे ट्रम्पविरोधी म्हटले आणि त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणल्याचा आरोप केला. ट्रम्प म्हणतात की मोनाकोंच्या भूतकाळातील सरकारी भूमिका अमेरिकेसाठी धोका निर्माण करतात. त्यांनी लिहिले की, मायक्रोसॉफ्टचे अमेरिकन सरकारसोबत महत्त्वाचे करार आहेत, त्यामुळे मोनाकोंची तेथे उपस्थिती राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करते. मोनाकोंना ताबडतोब काढून टाकले पाहिजे ट्रम्प यांनी असा दावा केला की मोनाकोंच्या गैरकृत्यांमुळे, अमेरिकन सरकारने अलीकडेच त्यांचे सर्व सुरक्षा परवाने काढून घेतले, त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा गुप्तचर माहिती मिळविण्यापासून बंदी घातली आणि सर्व संघीय मालमत्तेपासून बंदी घातली. ट्रम्प म्हणाले, माझ्या मते, मायक्रोसॉफ्टने लिसा मोनाकोंना ताबडतोब काढून टाकावे. तथापि, मायक्रोसॉफ्टने अद्याप ट्रम्पच्या मागणीला अधिकृतपणे प्रतिसाद दिलेला नाही. लिसा मोनाको कोण आहेत? रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, लिसा मोनाको जुलैमध्ये मायक्रोसॉफ्टमध्ये सामील झाल्या आणि कंपनीच्या जागतिक सरकारी संबंधांसाठी त्या जबाबदार आहेत. त्यांची लिंक्डइन प्रोफाइल देखील याची पुष्टी करते. यापूर्वी, त्यांनी माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रशासनात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम केले आहे. ६ जानेवारी रोजी झालेल्या कॅपिटल हल्ल्याला न्याय विभागाच्या प्रतिसादात मोनाकोंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि बायडेन प्रशासनात डेप्युटी अॅटर्नी जनरल म्हणून काम केले. बायडेन प्रशासनात मोनाकोंनी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईत सहभाग घेतल्याने त्यांनी मायक्रोसॉफ्टमध्ये इतके संवेदनशील पद भूषवू नये असे ट्रम्प यांचे मत आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या विरोधकांना लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही ट्रम्प यांनी त्यांच्या विरोधकांना लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जानेवारीमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर त्यांनी माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर अॅडम शिफ यांच्यासह अनेक व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी केवळ सरकारी संस्थांवरच नव्हे तर कॉर्पोरेट जगतावरही दबाव आणला आहे. त्यांच्या प्रशासनाने यापूर्वी इंटेलच्या सीईओच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, विनोदी कलाकार जिमी किमेलच्या शोबाबत डिस्नेच्या एबीसी चॅनेलवर दबाव आणला आहे आणि अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकला आहे. मायक्रोसॉफ्टचा अमेरिकन सरकारशी काय संबंध आहे? मायक्रोसॉफ्टचे अमेरिकन सरकारशी जवळचे संबंध आहेत, विशेषतः सरकारी एजन्सींसोबतच्या मोठ्या करारांमुळे. अलीकडेच, कंपनीचे सीईओ सत्या नाडेला यांनी ट्रम्प आणि इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेत्यांसोबत व्हाईट हाऊसमध्ये एका डिनरला हजेरी लावली. दरम्यान, इस्रायली लष्करी युनिटला काही क्लाउड सेवा देण्यास नकार दिल्याबद्दल मायक्रोसॉफ्टवरही टीका झाली, पाळत ठेवण्याच्या आरोपांच्या पुनरावलोकनाचा हवाला देत. ट्रम्प यांच्या ताज्या हल्ल्याने पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट प्रशासन आणि राजकारणातील तणाव अधोरेखित केला आहे.

PM मोदी आज BSNL चे 4G नेटवर्क लाँच करणार:हे नेटवर्क पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित, 98000 साइट्सवर सुरू केले जाईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज बीएसएनएलच्या ४जी नेटवर्कचे उद्घाटन करतील. हे नेटवर्क देशभरातील ९८,००० साइट्सवर सुरू केले जाईल. हे नेटवर्क पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. एकदा ही सेवा सुरू झाली की, भारतातील सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर 4G सक्षम होतील. जिओ, एअरटेल आणि व्ही सारख्या कंपन्या आधीच 4G आणि 5G नेटवर्कवर आहेत. यासह, भारत स्वतःचे दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या देशांच्या यादीत सामील होईल. डेन्मार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया आणि चीन नंतर भारत पाचवा देश आहे. गावे असोत किंवा शहरे, सर्वत्र जलद ४जी इंटरनेट उपलब्ध असेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी याबाबत एक पोस्ट पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले की, शनिवारी पंतप्रधान दोन ऐतिहासिक उपक्रमांचे अनावरण करतील... हे नेटवर्क सहजपणे 5G वर अपग्रेड केले जाऊ शकते बीएसएनएलचा स्वदेशी ४जी स्टॅक ५जी मध्ये सहजपणे अपग्रेड करता येतो. तो क्लाउड-आधारित आहे आणि भविष्यासाठी तयार आहे. याचा अर्थ असा की कोणत्याही मोठ्या हार्डवेअर बदलांची आवश्यकता न पडता, सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ५जी मध्ये संक्रमण शक्य आहे. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही सांगितले आहे की ते सहजपणे 5G वर अपग्रेड करता येते. याचा अर्थ असा की 4G लाँच झाल्यानंतर लवकरच 5G तयार होईल. बीएसएनएलचे ग्राहक सतत कमी होत आहेत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या जुलै २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, BSNL आणि MTNL सतत ग्राहक गमावत आहेत. जुलैमध्ये बीएसएनएलने १.०१ लाख ग्राहक गमावले, तर एमटीएनएलनेही ग्राहकांमध्ये घट नोंदवली. सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांचा बाजार हिस्सा आता ८% पेक्षा कमी झाला आहे. अहवालानुसार, जुलैमध्ये जिओने सर्वाधिक ४.८३ लाख नवीन मोबाइल ग्राहक जोडले, तर एअरटेलने जुलैमध्ये ४.६४ लाख नवीन मोबाइल वापरकर्ते जोडले. दरम्यान, व्होडाफोन आयडियाच्या ग्राहकांमध्ये घट झाली. जुलैमध्ये व्होडाफोन आयडिया (Vi) ने ३.५९ लाख मोबाइल ग्राहक गमावले. एअरटेल आणि जिओपेक्षा बीएसएनएल खूपच मागे पंतप्रधान मोदींनी आधीच 6G नेटवर्कसाठी रोडमॅप लाँच केला आहे. 2030 पर्यंत भारतात 6G सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. बीएसएनएल या बाबतीत खूप मागे आहे. कंपनी 4G सोबत 5G सेवा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. दरम्यान, एअरटेल आणि जिओने 2022 मध्ये 5G सेवा सुरू केल्या. बीएसएनएलची अशी अवस्था का झाली?

टाटा मोटर्सने शैलेश चंद्रा यांची नवे MD-CEO म्हणून नियुक्ती केली:सध्याचे CFO पीबी बालाजी जेएलआर ऑटोमोटिव्हचे नवे सीईओ असतील

टाटा मोटर्सने शुक्रवारी त्यांच्या उच्च नेतृत्वात अनेक मोठे बदल जाहीर केले. कंपनीने शैलेश चंद्रा यांची नवीन एमडी आणि सीईओ म्हणून नियुक्ती केली आहे. समूहाचे सध्याचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पीबी बालाजी जेएलआर ऑटोमोटिव्हचे नवीन सीईओ होतील. दोन्ही अधिकारी १ ऑक्टोबरपासून त्यांच्या भूमिका स्वीकारतील. पीबी बालाजी यांनी राजीनामा दिला आहे आणि ते १७ नोव्हेंबर रोजी पद सोडतील. पीबी यांच्या जाण्यानंतर, धीमान गुप्ता यांची टाटा मोटर्सचे नवीन सीएफओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, जी १७ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. कंपनीने आज शुक्रवार २६ सप्टेंबर रोजी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये या व्यवस्थापन बदलाची घोषणा केली. शैलेश चंद्रा: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रॅटेजी आकार देण्यात भूमिका कंपनीच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रॅटेजीला आकार देण्यात शैलेश यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते २०१६ मध्ये टाटा मोटर्समध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी अँड बिझनेस ट्रान्सफॉर्मेशनचे प्रमुख म्हणून रुजू झाले आणि नंतर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिझनेसचे अध्यक्ष झाले. टाटा मोटर्समध्ये येण्यापूर्वी, चंद्रा २०१३ ते २०१६ पर्यंत टाटा सन्समध्ये होते, जिथे त्यांनी ग्रुप स्ट्रॅटेजी आणि चेअरमन ऑफिसमध्ये काम केले. शैलेश चंद्रा यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक आणि एसपी जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चमधून मॅनेजमेंट पदवी घेतली आहे. चंद्रा यांनी टाटा टेक्नॉलॉजीज, फियाट इंडिया ऑटोमोबाइल्स आणि ट्रिलिक्स एसआरएल इटली आणि टाटा मोटर्स डिझाइन टेक सेंटर पीएलसी यूके सारख्या परदेशी युनिट्सच्या बोर्डवर गैर-कार्यकारी संचालक म्हणूनही काम केले आहे. पीबी बालाजी: जेएलआर ऑटोमोटिव्हचे नवे सीईओ टाटा मोटर्सचे सध्याचे सीएफओ पथमदाई बालचंद्रन बालाजी नोव्हेंबर २०१७ पासून ग्रुप सीएफओ आहेत. त्यांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात बालाजी यांनी कंपनीच्या आर्थिक पुनर्रचना आणि परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बालाजी यांनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL) मध्ये २० वर्षांहून अधिक काळ काम केले आहे, ते वित्त आणि आयटीचे कार्यकारी संचालक आणि CFO म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी १९९३ मध्ये व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी म्हणून सुरुवात केली. धीमान गुप्ता: नवीन सीएफओसोबत अनेक मोठ्या जबाबदाऱ्या धीमान गुप्ता हे सध्या टाटा पॅसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडचे ​​मुख्य वित्तीय अधिकारी आहेत. गुप्ता ऑगस्ट २०२३ मध्ये ट्रेझरी, गुंतवणूकदार संबंध आणि एम अँड ए प्रमुख म्हणून रुजू झाले. यापूर्वी, त्यांनी स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेत १५ वर्षांहून अधिक काळ काम केले, विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांवर लक्ष केंद्रित केले. नवीन सीएफओ म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्यांसोबतच, ते टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेड, फियाट इंडिया ऑटोमोबाइल्स आणि टाटा मोटर्स डिझाइन टेक सेंटर, यूके च्या बोर्डवर गैर-कार्यकारी संचालक म्हणूनही काम करत राहतील. टाटा मोटर्सचा नफा ३०% ने घसरून ३,९२४ कोटींवर टाटा मोटर्सने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ₹३,९२४ कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०% कमी आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा नफा ₹५,६४३ कोटी होता. एप्रिल-जून तिमाहीत कंपनीचा कामकाजातून महसूल ₹१.०४ लाख कोटी होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत टाटा मोटर्सने ₹१.०७ लाख कोटी महसूल मिळवला होता. ही वार्षिक तुलनेत २.५१% घट दर्शवते.

अमेरिकेने म्हटले- रशियन तेल खरेदी करणे थांबवा, तरच करार होईल:मॉडिफाइड मक्यावर सवलत देण्यास भारत तयार, संरक्षण खरेदी देखील वाढवणार

जोपर्यंत भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवत नाही, तोपर्यंत व्यापार करार होणार नाही, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दरम्यान, भारत अनुवांशिकरित्या मॉडिफाइड मक्याच्या आयातीवरील काही निर्बंध उठवण्यास आणि अधिक संरक्षण उत्पादने खरेदी करण्यास तयार आहे, असे ईटीच्या अहवालात म्हटले आहे. लवकरच व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने सांगितले की, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने कराराच्या विविध पैलूंवर अमेरिकन सरकारशी सकारात्मक चर्चा केली. दोन्ही बाजूंनी करारासाठी संभाव्य रोडमॅपवर मते सामायिक केली आणि व्यापार करार शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ५०% शुल्क आकारल्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी चर्चा पुन्हा सुरू झाली. टॅरिफमुळे ८५,००० कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम अमेरिकेने जास्त शुल्क आकारल्याबद्दल भारतावर २५% प्रत्युत्तरात्मक शुल्क आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून २५% शुल्क लादले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे, अंदाजे ₹८५,००० कोटी. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. तथापि, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील विधानांमुळे तणाव कमी झाला आहे. अमेरिकेने औषधांवर १००% कर लादला. आजच, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या प्रिस्क्रिप्शन औषधांवर १००% कर जाहीर केला. हा कर १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर आधीच ५०% कर लादला आहे. हे कर २७ ऑगस्टपासून लागू झाले. कपडे, रत्ने आणि दागिने, फर्निचर आणि सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांची निर्यात महाग झाली आहे, जरी औषधांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली होती.

स्टील बिल्डिंग मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी EPACK IPO:आतापर्यंत 2.54 वेळा सबस्क्राइब झाले, MD म्हणाले- आमची वाढ उद्योगापेक्षा 5-6 पट जास्त

प्री-डिझाइन केलेल्या स्टील इमारती आणि पूर्व-निर्मित संरचनांचे उत्पादक इपॅक प्रीफॅब टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडने त्यांचा आयपीओ लाँच केला आहे. २४ सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या या आयपीओला आतापर्यंत २.५४ वेळा सबस्क्राइब करण्यात आले आहे. आज, २६ सप्टेंबर ही किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी त्यात गुंतवणूक करण्याची शेवटची संधी आहे. EPACK ने IPO चा किंमत पट्टा ₹१९४ ते ₹२०४ असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांना एका लॉटसाठी, म्हणजेच ७३ शेअर्ससाठी किमान ₹१४,८९२ ची गुंतवणूक करावी लागेल. कंपनी तिच्या उत्पादन युनिटमध्ये कॉलम, राफ्टर्स आणि बीम सारखे इमारतीचे घटक तयार करते आणि नंतर ते बांधकाम साइटवर एकत्र करते. यामुळे वेळेची बचत होते आणि खर्चात अंदाजे २०% घट होते. या पद्धतीचा वापर करून बहुस्तरीय कार पार्क आणि गोदामे यांसारखी आधुनिक बांधकामे बांधली जात आहेत. सर्व प्रकारचे बदल शक्य आहेत. कंपनीचे एमडी संजय सिंघानिया यांची संपूर्ण मुलाखत वाचा... प्रश्न १: ePAC ने या क्षेत्रात आपले स्थान कसे निर्माण केले आहे? उत्तर: प्रीफॅब उद्योग गेल्या चार ते पाच वर्षांत ८% ते १०% CAGR ने वाढला आहे. तथापि, आम्ही दरवर्षी सरासरी ५५% वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. हे उद्योग वाढीपेक्षा ५ ते ६ पट जास्त आहे. ही वाढ शक्य झाली कारण आम्ही नोएडा, हैदराबाद आणि विझाग येथे तीन डिझाइन केंद्रे स्थापन केली. आमचे ग्रेटर नोएडा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश येथे तीन कारखाने आहेत. ज्यांची एकूण क्षमता १३५,००० टन आहे. आयपीओ निधीनंतर ही क्षमता १७०,००० टनांपर्यंत वाढेल. याव्यतिरिक्त, आमच्याकडे इन्सुलेटेड सँडविच पॅनेल भिंती आहेत, ज्या भिंती बांधकामासाठी वापरल्या जातात. याच्या मदतीने, २००-४०० फूट भिंत फक्त एका दिवसात बांधता येते. एकदा रंगवल्यानंतर, हे पॅनेल २५ वर्षे टिकतात. इन्सुलेशनमुळे, त्यांच्या वापराने बांधलेल्या इमारतींमध्ये एसी वीज वापर अंदाजे २०% कमी होतो. आमचा ग्रेटर नोएडा येथे १०,००० टन क्षमतेचा सँडविच पॅनल प्लांट आहे. जूनमध्ये, आम्ही आंध्र प्रदेशातील मंबाटू येथे ८००,००० चौरस मीटरचा प्लांट बांधला. सध्या आम्ही राजस्थानमध्ये आणखी ८००,००० चौरस मीटरचा प्लांट बांधण्याची योजना आखत आहोत. आयपीओ सुरू झाल्यानंतर, आमची एकूण क्षमता २.११ दशलक्ष चौरस मीटरपर्यंत पोहोचेल. आम्ही १९९९ मध्ये सुरुवात केली आणि तेव्हापासून ७,४०० हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. प्रश्न २: IPO मधून उभारलेला निधी कुठे वापरला जाईल? उत्तर: ₹५०४ कोटी (₹५०४ कोटी) पैकी, कंपनीचे प्रवर्तक OFS द्वारे ₹२०४ कोटी (₹२०४ कोटी) किमतीचे शेअर्स विकत आहेत. कंपनीला ₹३०० कोटी (₹३०० कोटी) मिळत आहेत. प्रश्न ३: कंपनी तिच्या वाढीला गती कशी देईल? उत्तर: आमच्याकडे या वर्षासाठी निधी आहे. कंपनी पुढील वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत सुरू होणाऱ्या आयपीओमधून मिळणारे पैसे वापरेल. आमची मालमत्ता उलाढाल ४.५ पट आहे. याचा अर्थ असा की जर आपण १०० कोटी रुपये गुंतवले तर आपण ४५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवू शकतो. तर, जर आपण १६० कोटी रुपये गुंतवले तर आपण अंदाजे ७५०-९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवू शकतो. प्रश्न ४: लिस्टिंगनंतर गुंतवणूकदारांना कोणते मूल्य मिळेल? उत्तर: गेल्या वर्षी (आर्थिक वर्ष २५), आमचा निव्वळ नफा ₹५९ कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३८% जास्त होता. पण त्याहूनही चांगला आमचा ROE आणि भांडवलावरील परतावा होता. दोन्हीही २२% च्या वर राहिले आहेत. १५% पेक्षा जास्त वाढ बाजारात खूप चांगली मानली जाते. पुढेही ती २०% पेक्षा जास्त होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. या आर्थिक वर्षात हे थोडे कमी होऊ शकते, परंतु पुढच्या वर्षी, जेव्हा आपण आयपीओमधून मिळणारे उत्पन्न व्यवसायात गुंतवू तेव्हा ते पुन्हा वाढेल. अशा प्रकारे, आपण कोणत्याही गुंतवणूकदारासाठी चांगले पैसे कमवू शकतो. प्रश्न ५: पुरवठा साखळीसारख्या आव्हानांना EPAC कसे तोंड देत आहे? उत्तर: प्रीफॅब मार्केट वेगाने वाढत आहे. क्रिसिलच्या अहवालानुसार, भविष्यात हे क्षेत्र १२% ते १५% दराने वाढेल. या काळात, आमची वाढ बाजारपेठेपेक्षा ५-६ पट जास्त असेल, कारण आमच्याकडे वाढीसाठी समर्पित एक समर्पित व्यवस्थापन पथक आहे. आमच्या कंपनीकडे अंदाजे ३,००० लोकांची टीम आहे, ज्यामध्ये अंदाजे ८८० कर्मचारी आणि २००० हून अधिक कामगार आहेत. आम्ही भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहरात डिझाइन आणि मार्केटिंग सेवा प्रदान करतो. आम्ही आमच्या व्यवसायात एआय वापरत आहोत. यामुळे आमचे काम जलद आणि अधिक अचूक झाले आहे. या सर्वांमुळे आम्हाला बाजारातील स्पर्धेत मोठा फायदा मिळतो. प्रश्न ६: निर्यात बाजारपेठेत (परदेशी प्रकल्प) प्रवेश करण्यासाठी काय धोरण आहे? उत्तर: आम्ही मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि नेपाळ आणि बांगलादेश सारख्या सार्क देशांमध्ये निर्यात करतो, परंतु ते एकूण व्यवसायाच्या फक्त १% आहे. याचे कारण असे की, आतापर्यंत आमचे उत्पादन युनिट्स उत्तर भारतात होते, ज्यामुळे बंदरांपर्यंत पोहोचणे महाग आणि कठीण होते. परंतु, आंध्र प्रदेशातील प्लांटच्या बांधकामामुळे आम्ही चेन्नई बंदरापासून फक्त 60 किलोमीटर अंतरावर आहोत. यामुळे आम्हाला आमची निर्यात वाढवता येईल. एक संघ तयार करण्यासाठी आणि बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु आम्ही निर्यातीवर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखत आहोत. प्रश्न ७: टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये बाजारपेठेतील जागरूकता वाढवण्यासाठी कंपनी काय करत आहे? उत्तर: भारतातील बांधकाम बाजारपेठ सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांची आहे, त्यापैकी प्रीफॅब बाजारपेठ फक्त २२-२५ हजार कोटी रुपयांची (३-४%) आहे. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये आमची पोहोच मर्यादित आहे. या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी सर्वोत्तम मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ही एक नमुना रचना आहे. उदाहरणार्थ, आम्ही दरभंगा आणि सहारनपूरमध्ये विमानतळ बांधले. लोक त्याकडे आकर्षित झाले, कारण ते लवकर बांधले गेले होते आणि पारंपारिक बांधकाम प्रक्रियेच्या तुलनेत त्यांना ते किफायतशीर देखील वाटले. या प्रक्रियेचा वापर करून बांधकाम करणे अधिक सामान्य होत असल्याने, लोक या तंत्रज्ञानाकडे अधिकाधिक वळत आहेत. सरकारने बीएमपीपीसी कौन्सिलची स्थापना देखील केली आहे, जी या तंत्रज्ञानाचा प्रचार करत आहे.

मारुती इंडिया जगातील आठव्या क्रमांकाची सर्वात मौल्यवान ऑटो कंपनी:कंपनीचे बाजारमूल्य ₹5.10 लाख कोटींवर, मस्कची टेस्ला पहिल्या क्रमांकावर

इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका अहवालानुसार, भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी, मारुती सुझुकी इंडिया, आता ५७.६ अब्ज डॉलर्स किंवा ५.१० लाख कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्यासह जगातील आठव्या क्रमांकाची सर्वात मौल्यवान ऑटोमोबाईल कंपनी बनली आहे. मारुती सुझुकीने फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स आणि फोक्सवॅगन सारख्या दिग्गजांना मागे टाकत हे स्थान मिळवले आहे. शिवाय, मारुती इंडियाने तिची जपानी मूळ कंपनी, सुझुकी मोटर (₹२.५७ लाख कोटी) ला बाजारमूल्यात मागे टाकले आहे. दरम्यान, एलॉन मस्क यांची टेस्ला, जिचे बाजारमूल्य $१.४७ ट्रिलियन किंवा ₹१३०.३८ लाख कोटी आहे, जागतिक ऑटोमोबाईल उद्योगात अव्वल स्थानावर आहे. जीएसटी सुधारणांमुळे मारुतीला फायदा भारतातील छोट्या कार विक्रीत मारुती सुझुकीचा वाटा ६०% पेक्षा जास्त आहे. अलिकडेच लागू केलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळे कंपनीला मोठा फायदा झाला आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नवीन जीएसटी नियमांमुळे छोट्या कारवरील कर कमी झाले, ज्यामुळे मारुती सुझुकीची वाहने अधिक परवडणारी झाली. परिणामी, कंपनीने त्यांच्या अनेक वाहनांच्या किमती ₹१.३० लाखांपर्यंत कमी केल्या आहेत. अल्टो के१० मध्ये १०.६-२०%, एस-प्रेसोमध्ये १२.६-२४%, सेलेरियोमध्ये ८.६-१७% आणि वॅगन आरमध्ये ८.७-१४% कपात करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांसाठी हा दुहेरी वरदान आहे, असे मारुतीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग आणि सेल्स) पार्थो बॅनर्जी म्हणाले. कंपनीला दररोज १५,००० बुकिंग मिळत आहेत नवीन जीएसटी नियम लागू झाल्यापासून मारुतीच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कंपनीला दररोज १५,००० बुकिंग मिळत आहेत. विशेषतः, २२ सप्टेंबर रोजी, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, मारुतीने ३०,००० वाहने डिलिव्हर केली, ज्यामुळे लहान कारची मागणी दिसून आली. जीएसटी सुधारणांनंतर मारुतीच्या शेअर्समध्ये २५% वाढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांची घोषणा केल्यापासून मारुतीच्या शेअर्समध्ये २५% वाढ झाली आहे. १४ ऑगस्ट रोजी १२,९३६ रुपयांवरून २५ सप्टेंबर रोजी मारुतीचा शेअर १६,२३६ रुपयांवर पोहोचला. या काळात निफ्टी ऑटो इंडेक्स जवळजवळ ११% वाढला, परंतु मारुतीने खूपच चांगली कामगिरी केली. मारुतीच्या यशाचे रहस्य काय आहे? मारुती सुझुकीचे यश हे मुख्यत्वे छोट्या गाड्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि भारतातील मजबूत बाजारपेठेतील उपस्थितीमुळे आहे. नवीन जीएसटी नियमांमुळे लहान गाड्या अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी आणि कंपनीच्या धोरणामुळे त्यांचे शेअर्स आणखी उच्च पातळीवर पोहोचले. मारुतीच्या कामगिरीमुळे केवळ भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाची प्रतिष्ठा वाढत नाही तर योग्य धोरणे आणि रणनीतींसह भारतीय कंपन्या जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडू शकतात हे देखील दिसून येते.

चांदी ₹1.37 च्या सर्वोच्च पातळीवर:या वर्षी आतापर्यंत ₹51,050 ने महागली, सोने ₹50 ने घसरून ₹1.13 तोळा

आज (२५ सप्टेंबर) चांदीच्या किमतींनी सर्वकालीन उच्चांक गाठला. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, चांदी २७ रुपयांनी वाढून १,३७,०६७ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाली. पूर्वी ती १,३७,०४० रुपये होती. दरम्यान, आज सोन्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत. २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा भाव ५० रुपयांनी घसरून १,१३,२९९ रुपयांवर आला आहे. पूर्वी तो १,१३,३४९ रुपयांवर होता. या महिन्याच्या २३ सप्टेंबर रोजी सोन्याने १,१४,३१४ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ३७,१३७ रुपयांनी आणि चांदी ५१,०५० रुपयांनी महागली या वर्षी आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत ₹३७,१३७ ने वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी २४ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹७६,१६२ होती, जी आता ₹१,१३,२९९ झाली आहे. या काळात चांदीच्या किमतीतही ₹५१,०५० ने वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी एक किलो चांदीची किंमत ₹८६,०१७ होती आणि आता ती ₹१,३७,०६७ प्रति किलोग्रॅम झाली आहे. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा . नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, १ एप्रिलपासून, सहा-अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंगशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये देखील सहा-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा. खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्रोतांवरून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. सामान्यतः, २२ कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते. कॅरेटनुसार किंमत अशा प्रकारे तपासा समजा २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ६०,००० रुपये आहे. याचा अर्थ असा की एक ग्रॅम सोन्याची किंमत ६,००० रुपये आहे. म्हणून, १ ग्रॅम १ कॅरेट सोन्याची किंमत ६,०००/२४ रुपये किंवा २५० रुपये आहे. आता, समजा तुमचे दागिने १८ कॅरेट शुद्ध सोन्याचे बनलेले आहेत, तर १८ x २५० हे प्रति ग्रॅम ४,५०० रुपये आहे. तुमच्या दागिन्यांच्या ग्रॅमची संख्या ४,५०० रुपयांनी गुणाकार करून सोन्याचे खरे मूल्य काढता येते.

ट्रम्प यांची टिकटॉक कराराला मान्यता:कंपनीचा अमेरिकन व्यवसाय ₹1.24 लाख कोटींना विकला जाईल, ओरेकलला डेटा सुरक्षेची जबाबदारी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी कंपनी बाईटडान्सकडून टिकटॉकचा अमेरिकन व्यवसाय १४ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹१.२४ लाख कोटी) मध्ये खरेदी करण्याच्या कराराला मान्यता दिली आहे. या करारात अनेक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या खबरदारीचाही समावेश आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात, ट्रम्प म्हणाले की हा करार २०२४ च्या कायद्याची पूर्तता करतो ज्याने बाईटडान्सला टिकटॉकचा अमेरिकन व्यवसाय विकण्याचा किंवा अमेरिकेत बंदी घालण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मी याबद्दल चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बोललो. आम्ही टिकटॉक आणि इतर काही मुद्द्यांवर चर्चा केली आणि त्यांनी या कराराला हिरवा कंदील दाखवला, असे ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांना सांगितले. या करारानंतर बाईटडान्सचा हिस्सा २०% कमी होईल या करारानुसार, टिकटॉकचा अमेरिकन व्यवसाय एका नवीन कंपनीच्या रूपात विभागला जाईल, ज्याची बहुतांश मालकी अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडे असेल. राष्ट्रीय सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी बाईटडान्सचा हिस्सा २०% पेक्षा कमी असेल. हा करार ट्रम्पच्या २०२४ च्या निवडणुकीतील आश्वासनाची पूर्तता करेल आणि चीनसोबतचा तणाव कमी करण्यास मदत करेल. डेटा सुरक्षेची जबाबदारी ओरेकलकडे अमेरिकन वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे काम ओरेकल कॉर्पोरेशनला देण्यात आले आहे. ओरेकल क्लाउडमध्ये डेटा साठवेल आणि टिकटॉकच्या शिफारस सॉफ्टवेअरला परदेशी प्रभावापासून संरक्षण करण्यास मदत करेल. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या मते, नवीन टिकटॉक कंपनी बाईटडान्सच्या अल्गोरिदमची एक प्रत भाड्याने घेईल, जी ओरेकलच्या देखरेखीखाली पूर्णपणे पुन्हा डिझाइन केली जाईल. ओरेकल हे देखील सुनिश्चित करेल की कंटेंट डिलिव्हरीमध्ये कोणताही फेरफार किंवा परदेशी हस्तक्षेप होणार नाही. अजून काय करायचे आहे? ट्रम्प यांनी या कराराला मान्यता दिली आहे, परंतु चीनने अद्याप त्याची पुष्टी केलेली नाही. वॉशिंग्टनमधील चिनी दूतावासाने म्हटले आहे की, अमेरिकेने चिनी गुंतवणूकदारांसाठी खुले, निष्पक्ष आणि भेदभावरहित वातावरण प्रदान करावे. याव्यतिरिक्त, या करारात सहभागी असलेल्या गुंतवणूकदारांचा गट अद्याप निश्चित झालेला नाही. ओरेकल, सिल्व्हर लेक मॅनेजमेंट आणि अबू धाबीचे एमजीएक्स या करारात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि संचालक मंडळाची जागा घेण्यासाठी चर्चा करत आहेत, परंतु वाटाघाटी सुरू आहेत. या कराराच्या मूल्याबद्दलही प्रश्न आहेत. या कराराला आकार देण्यास मदत करणारे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स म्हणाले की, नवीन कंपनीचे मूल्य सुमारे १४ अब्ज डॉलर्स असेल, परंतु अंतिम निर्णय गुंतवणूकदारांचा असेल. व्यवहाराची अंतिम मुदत आणि कायदेशीर गुंतागुंत ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार करार पूर्ण करण्यासाठी १२० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा पाचवा विस्तार आहे आणि आता तो जानेवारीपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी, माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी टिकटॉक अमेरिकन कंपनीला विकावे अन्यथा बंदी घालण्यास भाग पाडावे असा कायदा केला होता. बाईटडान्सने बायडेन प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला होता, परंतु ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर कंपनीला सवलत मिळाली. ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बंदी पुढे ढकलण्यासाठी अपील केले, ज्यामुळे बाईटडान्सला अमेरिकन खरेदीदार शोधण्यासाठी वेळ मिळाला. या कराराचे पुढे काय होईल? या करारामुळे अमेरिकेत टिकटॉकसाठी एक नवीन अध्याय उघडू शकतो, परंतु काही प्रश्न शिल्लक आहेत, जसे की चीनची मान्यता आणि अंतिम गुंतवणूकदारांची संमती. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले, तर टिकटॉकचे अमेरिकन ऑपरेशन्स पूर्णपणे अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असतील आणि वापरकर्त्यांचा डेटा संरक्षित केला जाईल.

आज शेअर बाजारात घसरण:सेन्सेक्स 200 अंकांनी घसरून 80,950च्या पातळीवर, निफ्टीही 70 अंकांनी घसरला

आज, २६ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार घसरला आहे. सेन्सेक्स जवळजवळ २०० अंकांनी घसरून ८०,९६० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ७० अंकांनी घसरून २४,८१८ वर पोहोचला आहे. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी १९ समभाग खाली आहेत आणि ११ वर आहेत. जागतिक बाजारपेठेतही घसरण गुरुवारी सेन्सेक्स ५५६ अंकांनी घसरला २५ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार घसरला. सेन्सेक्स ५५६ अंकांनी घसरून ८१,१६० वर बंद झाला. निफ्टी देखील १६६ अंकांनी घसरून २४,८९१ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २६ समभाग घसरले आणि चार समभाग वधारले.

पुढील वर्षापासून ATM मधून PF चे पैसे काढता येतील:दिवाळीपूर्वी सुरू होणार होती सेवा, 10-11 ऑक्टोबर रोजी चर्चा होणे अपेक्षित

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) त्यांची नवीन डिजिटल सेवा, EPFO 3.0 पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत सुरू करण्यास विलंब करू शकते. या योजनेमुळे लोकांना त्यांचे पीएफ निधी एटीएममधून काढता येणार होते. सरकारने म्हटले होते की, यामुळे 80 दशलक्ष EPFO ​​सदस्यांना अधिक खर्चाचे पर्याय उपलब्ध होतील. या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले होते की, EPFO ​​3.0 अंतर्गत, EPFO ​​प्रणाली बँकेइतकी सोपी केली जाईल आणि एटीएममधून पीएफचे पैसे काढण्याची सुविधा दिली जाईल. अहवालानुसार, एटीएममधून पीएफ काढणे शक्य करण्यासाठी आवश्यक आयटी पायाभूत सुविधा तयार आहेत. १०-११ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सीबीटी बैठकीत पद्धती आणि इतर ऑपरेशनल तपशीलांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. EPFO 3.0 मध्ये सरकार कोणते बदल करत आहे? एटीएम आणि यूपीआय मधून पीएफचे पैसे कसे काढायचे? या नवीन प्रक्रियेअंतर्गत, ईपीएफओ त्यांच्या ग्राहकांना त्यांच्या पीएफ खात्याशी जोडलेले एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेल. या कार्डचा वापर करून, सदस्य त्यांचे पीएफ पैसे थेट एटीएम मशीनमधून काढू शकतील. UPI वापरून पैसे काढण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे PF खाते UPI शी लिंक करावे लागेल. त्यानंतर सदस्य त्यांचे PF निधी त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करू शकतील. जर तुमची नोकरी गेली तर तुम्ही एका महिन्यानंतर तुमच्या पीएफ रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकता.पीएफ काढण्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या सदस्याची नोकरी गेली, तर तो एका महिन्यानंतर त्याच्या पीएफ शिल्लक रकमेपैकी ७५% रक्कम काढू शकतो. यामुळे त्याला बेरोजगारी दरम्यान त्याच्या गरजा पूर्ण करता येतात. उर्वरित २५% रक्कम नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांनी काढता येते. पीएफ पैसे काढण्याचे आयकर नियम जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने एखाद्या कंपनीत पाच वर्षे सेवा पूर्ण केली आणि त्याचा पीएफ काढला, तर तो किंवा ती आयकर भरण्यास जबाबदार नाही. पाच वर्षांचा कालावधी एक किंवा अधिक कंपन्यांसह एकत्रित केला जाऊ शकतो. एकाच कंपनीत पाच वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक नाही. एकूण कालावधी किमान पाच वर्षे असणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षभरात, निवृत्ती निधी संस्थेने त्यांच्या अंदाजे ७८ दशलक्ष ग्राहकांना फायदा व्हावा यासाठी अनेक सुधारणा आणल्या आहेत. या सुधारणांचा उद्देश दाव्याची पुर्तता प्रक्रिया सुलभ करणे आणि दावे नाकारण्याशी संबंधित तक्रारी कमी करणे आहे. सदस्यांना मोठा दिलासा देत, ईपीएफओने ऑनलाइन क्लेम दाखल करताना चेक किंवा प्रमाणित बँक पासबुकचा फोटो अपलोड करण्याची आवश्यकता पूर्णपणे काढून टाकली आहे. बँक खाते UAN शी लिंक करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी, EPFO ​​ने आता बँक पडताळणीनंतर नियोक्त्याच्या मंजुरीची आवश्यकता देखील काढून टाकली आहे.

रिलायन्सने सरकारसोबत 40,000 कोटींचा करार केला:याअंतर्गत आरसीपीएल देशभरात इंटीग्रेटेड फूड मॅन्यूफॅक्चरिंग सुविधा निर्माण करेल

रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) देशभरात एकात्मिक अन्न उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी सरकारसोबत भागीदारी करत आहे. कंपनीने आज, २५ सप्टेंबर रोजी अन्न प्रक्रिया मंत्रालयासोबत ४०,००० कोटी रुपयांचा करार केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिल्लीतील वर्ल्ड फूड इंडिया २०२५ कार्यक्रमात या करारासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या सामंजस्य करारांतर्गत, RCPL नागपूरमधील काटोल आणि आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल येथे अन्न उत्पादने आणि पेय पदार्थांच्या उत्पादनासाठी एकात्मिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी ₹१,५०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करेल. कंपनीने म्हटले होते - ते आशियातील सर्वात मोठे एकात्मिक फूड पार्क बांधेल रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ऑगस्टमध्ये झालेल्या त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) ही गुंतवणूक योजना जाहीर केली. कंपनीने त्यावेळी सांगितले होते की, ते आशियातील सर्वात मोठे एकात्मिक फूड पार्क बांधेल, ज्यामध्ये एआय-आधारित ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि दीर्घकालीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. ईशा अंबानी म्हणाल्या होत्या - आरसीपीएल हे कंपनीच्या वाढीच्या इंजिनांपैकी एक आहे ऑगस्टच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक ईशा अंबानी म्हणाल्या की, आरसीपीएल ही कंपनीच्या वाढीच्या इंजिनांपैकी एक आहे आणि पाच वर्षांत ₹१ लाख कोटींचा महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे, तसेच जागतिक स्तरावर उपस्थिती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एफएमसीजी व्यवसाय हा वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर ग्राहक श्रेणींमध्ये विस्तारासाठी ब्लूप्रिंट असेल. आरसीपीएलने तीन वर्षांत ₹११,००० कोटींपेक्षा जास्त महसूल कमावला आरसीपीएलने टॅग फूड्स सारख्या अनेक ग्राहक ब्रँडचे अधिग्रहण केले आहे आणि कॅम्पा, इंडिपेंडन्स, एलान, एन्झो आणि रावळगाव सारख्या नावांनी साबणांपासून ते कोलापर्यंतचे स्वतःचे ब्रँड लाँच केले आहेत. २०२२ मध्ये आरसीपीएल रिलायन्स रिटेलपासून वेगळे झाले आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजची थेट उपकंपनी बनले. ही सध्या भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या FMCG कंपन्यांपैकी एक आहे. RCPL ने फक्त तीन वर्षांत ₹११,००० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवले आहे. मुकेश अंबानी १५ ब्रँड्सचे विलीनीकरण करून नवी कंपनी स्थापन करणार आहेत. या वर्षी जुलैमध्ये, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट समूह, रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू केली, ज्यामध्ये सध्या रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्सचा भाग असलेल्या कॅम्पा कोला सारख्या १५ हून अधिक FMCG ब्रँडचे विलीनीकरण करून एक नवीन कंपनीची निर्मिती समाविष्ट आहे. या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि केवळ एफएमसीजी क्षेत्रात रस असलेल्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हे उद्दिष्ट आहे. अंबानी यांची ही रणनीती समूहाला जलद वाढीच्या नवीन मार्गावर आणण्यास मदत करेल.

आता 31 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करू शकाल टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट:व्यावसायिकांच्या मागणीनुसार वाढवली तारीख, ITR भरण्याच्या अंतिम मुदतीत बदल नाही

प्राप्तिकर विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत एक महिन्याने वाढवली आहे, जी पूर्वी ३० सप्टेंबर होती, परंतु आता ती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रोफेशनल्स आणि व्यावसायिकांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. चला, प्रश्न आणि उत्तरांद्वारे त्याची संपूर्ण माहिती समजून घेऊया. प्रश्न १: ही मुदतवाढ का देण्यात आली? काही विशिष्ट कारण आहे का? उत्तर: चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि इतर व्यावसायिक संस्थांनी वेळेवर ऑडिट पूर्ण करण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल तक्रार केली आहे. शिवाय, अनेक राज्यांमध्ये पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रोफेशनल्स आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये गंभीर विस्कळीतता आली आहे. सीबीडीटीने म्हटले आहे की, पूर आणि इतर आपत्तींमुळे सामान्य कामकाजावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे अनुपालन करणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच, ही सूट देण्यात आली. प्रश्न २: या विस्ताराचा लाभ कोण घेऊ शकेल? उत्तर: हे विशेषतः अशा करदात्यांसाठी आहे जे आयकर कायद्याच्या कलम १३९(१) च्या स्पष्टीकरण २ च्या कलम (अ) च्या कक्षेत येतात. याचा अर्थ असा की बहुतेक व्यावसायिक, प्रोफेशनल्स आणि मोठ्या उलाढाली असलेल्या करदात्यांवर कर ऑडिट करणे आवश्यक असते. लहान करदात्यांना किंवा पगार मिळवणाऱ्यांना याचा फायदा होत नाही. प्रश्न ३: ई-फायलिंग पोर्टलवर काही समस्या आहे का? उत्तर: सीबीडीटीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आयकर ई-फायलिंग पोर्टल पूर्णपणे स्थिर आणि कार्यरत आहे. त्यात कोणत्याही तांत्रिक समस्या नाहीत. २४ सप्टेंबरपर्यंत, ४.०२ लाख कर ऑडिट अहवाल अपलोड करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये फक्त त्याच दिवशी ६०,००० हून अधिक सबमिशन झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, २३ सप्टेंबरपर्यंत ७५.७ दशलक्ष आयकर विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे, पोर्टलचे काम प्रगतीपथावर आहे आणि विलंब केवळ बाह्य घटकांमुळे आहे. प्रश्न ४: या मुदतवाढीसाठी काही अधिकृत सूचना येईल का? उत्तर: हो, नक्कीच. सीबीडीटीने म्हटले आहे की नवीन अंतिम मुदत लागू करण्यासाठी एक स्वतंत्र औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाईल. हा निर्णय एका प्रेस रिलीजद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे, परंतु लवकरच एक राजपत्रित अधिसूचना जारी केली जाईल. करदात्यांना अधिकृत वेबसाइट तपासत राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. प्रश्न ५: ही मुदतवाढ फक्त कर ऑडिट अहवालासाठी आहे का? उत्तर: हे प्रामुख्याने कर ऑडिट अहवालांसाठी आहे, परंतु त्यात मागील वर्ष २०२४-२५ चे विविध ऑडिट अहवाल समाविष्ट आहेत. सीबीडीटीने स्पष्ट केले की, हे कलम १३९ अंतर्गत येणाऱ्या अहवालांना लागू होते. आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२५ रोजी अपरिवर्तित राहिली आहे, परंतु ऑडिट केलेल्या प्रकरणांसाठी अंतिम तारीख आता ३१ ऑक्टोबर आहे.

जग्वार-लँड रोव्हर प्लांट 1 ऑक्टोबरपर्यंत बंद राहणार:सायबर हल्ल्यामुळे जवळजवळ तीन आठवड्यांपासून बंद, टाटा मोटर्सचे शेअर्स 2% घसरले

सायबर हल्ल्यानंतर, टाटा मोटर्सच्या मालकीच्या जॅग्वार लँड रोव्हरने त्यांच्या उत्पादन प्रकल्पांच्या बंदीची मुदत १ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. उत्पादन थांबविणे मूळतः २४ सप्टेंबरपर्यंत चालणार होते. गेल्या तीन आठवड्यांपासून कामकाज थांबविण्यात आले आहे. टाटा मोटर्सच्या उत्पन्नापैकी सुमारे ७०% उत्पन्न जग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर) कडून येते. या सायबर हल्ल्यामुळे होणारे अंदाजे नुकसान २ अब्ज पौंड (अंदाजे २३,००० कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचू शकते, जे कंपनीच्या वार्षिक नफ्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच आज, २५ सप्टेंबर रोजी टाटा मोटर्सचे शेअर्स २% पेक्षा जास्त घसरले. कंपनीचे शेअर्स १८ रुपये किंवा २.६४% घसरून ६६४.९० रुपयांवर बंद झाले. प्रश्नोत्तरांद्वारे या घटनेचा प्रत्येक पैलू समजून घेऊया... प्रश्न १: जग्वार लँड रोव्हर सायबर हल्ला कधी झाला? उत्तर: ऑगस्टच्या अखेरीस सायबर हल्ला झाला. त्यामुळे कंपनीच्या तीन प्रमुख यूके प्लांट - सोलिहुल, हेलवुड आणि वोल्व्हरहॅम्प्टनमधील उत्पादन पूर्णपणे थांबले. या कारखान्यांमधून दररोज सुमारे १,००० वाहने तयार होतात, परंतु हल्ल्यानंतर नुकसान पसरू नये म्हणून आयटी प्रणाली बंद करावी लागली. प्रश्न २: या सायबर हल्ल्याचा काय परिणाम झाला आहे? उत्तर: जेएलआरच्या यूके कारखान्यात सुमारे ३०,००० लोक थेट काम करतात, तर पुरवठा साखळीत १,००,००० लोक आहेत. सायबर हल्ल्यानंतर, सर्व कर्मचाऱ्यांना घरी राहण्यास सांगण्यात आले आहे. याचा कंपनीच्या वार्षिक उत्पादन लक्ष्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. प्रश्न ३: आर्थिक नुकसान किती मोठे असू शकते? काही आकडे उपलब्ध आहेत का? उत्तर: अहवालांचा अंदाज आहे की एकूण तोटा २ अब्ज पौंडांपर्यंत पोहोचू शकतो. ही रक्कम JLR च्या आर्थिक वर्ष २५ साठीच्या करपश्चात नफ्यापेक्षा (१.८ अब्ज पौंड) जास्त आहे. सायबर विम्याचा अभाव असलेल्या कंपनीने संपूर्ण भार उचलला आहे. प्रश्न ४: याचा टाटा मोटर्सवर, विशेषतः शेअर बाजारावर काय परिणाम झाला? उत्तर: गेल्या पाच दिवसांत टाटा मोटर्सचे शेअर्स ६% पेक्षा जास्त घसरून ₹६६४ वर आले आहेत. गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे की या तोट्याचा परिणाम टाटा मोटर्सच्या संपूर्ण आर्थिक वर्षावर होऊ शकतो. प्रश्न ५: या मुद्द्यावर जेएलआर किंवा टाटा मोटर्सने काय म्हटले आहे? प्रतिसाद: कंपनीने सायबर हल्ल्याला प्रमुख आयटी समस्या म्हणून वर्णन केले, परंतु आर्थिक नुकसानाची नेमकी रक्कम उघड केली नाही. वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून, कंपनीने म्हटले आहे की तिच्या आयटी प्रणाली सुरक्षित केल्यानंतरच ऑपरेशन्स पुन्हा सुरू होतील. प्रश्न ६: हा हल्ला फक्त जेएलआरपुरता मर्यादित आहे का? नाही, ही एक वेगळी घटना नाही. या वर्षी यूकेमधील अनेक कंपन्या सायबर हल्ल्यांना बळी पडल्या आहेत, ज्यात मार्क्स अँड स्पेन्सर ग्रुप आणि अनेक रिटेल चेनचा समावेश आहे. आजच्या व्यवसाय जगात सायबर सुरक्षा किती महत्त्वाची बनली आहे हे या ट्रेंडवरून स्पष्ट होते.

आज सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी महागली:सोने ३५२ रुपयांनी घसरून १.१३ लाख तोळा, तर चांदी १.३५ लाख रुपये प्रति किलोवर

आज, २५ सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा भाव ३५२ रुपयांनी घसरून १,१३,२३२ रुपयांवर आला. पूर्वी तो १,१३,५८४ रुपयांवर होता. दरम्यान, चांदीचा दर ४६७ रुपयांनी वाढून १,३४,५५६ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी तो १,३४,०८९ रुपये होता. या महिन्याच्या २३ सप्टेंबर रोजी सोन्याने १,१४,३१४ रुपये आणि चांदीने १,३५,२६७ रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ३७,०७० रुपयांनी आणि चांदी ४८,५३९ रुपयांनी महागली सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्कशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये ६-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. २२ कॅरेट सोने सामान्यतः दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

सेन्सेक्स 100 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला:81,600च्या पातळीवर, निफ्टीही 30 अंकांनी घसरला; ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये घसरण

आज, २५ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार घसरला आहे. सेन्सेक्स १०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून ८१,६०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे ३० अंकांनी घसरून २५,०५० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी २० समभाग घसरले आणि १० समभाग वधारले. आज ऑटो, आयटी आणि बँकिंग समभागांमध्ये सर्वात मोठी घसरण दिसून आली, तर एफएमसीजी आणि ऊर्जा समभागांमध्ये वाढ झाली. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार गुंतवणूक करण्यासाठी ५ मेनबोर्ड आयपीओ काल बाजारात घसरण झाली.काल, २४ सप्टेंबर रोजी बाजार घसरला होता. सेन्सेक्स ३८६ अंकांनी घसरून ८१,७१६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील सुमारे ११३ अंकांनी घसरून २५,०५७ वर बंद झाला.

चांदीचा भाव ₹1.35 लाखांवर, यावर्षी 57% परतावा:₹1.40 लाखांपर्यंत जाऊ शकते; सिल्व्हर ईटीएफद्वारे त्यात गुंतवणूक करा

२३ सप्टेंबर रोजी चांदीच्या किमती प्रति किलो ₹१३५,२६७ या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या. या वर्षी आतापर्यंत चांदीच्या किमतीत अंदाजे ₹४९,००० वाढ झाली आहे, म्हणजेच किमतीत ५७% वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की चांदीची औद्योगिक मागणी वाढत आहे, ज्यामुळे या वर्षी चांदीच्या किमती ₹१४०,००० पर्यंत वाढू शकतात. जर तुम्ही चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर सिल्व्हर ईटीएफ हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. यामुळे तुम्ही स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करता त्याप्रमाणे चांदीमध्येही गुंतवणूक करू शकता. तुम्ही ₹१५० इतक्या कमी रकमेपासून सुरुवात करू शकता. आज आम्ही तुम्हाला सिल्व्हर ईटीएफ बद्दल सांगत आहोत... सिल्व्हर ईटीएफ म्हणजे काय? सिल्व्हर ईटीएफ म्हणजे सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. हे समजून घेण्यासाठी, फक्त हे जाणून घ्या की हा एक फंड आहे जो चांदीच्या किमतींवर आधारित आहे. तुम्ही त्यात पैसे गुंतवता आणि हे पैसे चांदीच्या किमतीनुसार चढ-उतार होतात. पण तुम्हाला खरी चांदी खरेदी करण्याची गरज नाही. तुम्हाला तिजोरी किंवा लॉकरची गरज नाही. फंड हाऊस हे सर्व हाताळते आणि तुम्ही ते स्टॉक एक्सचेंजवर (जसे की NSE किंवा BSE) डीमॅट खात्याद्वारे खरेदी आणि विक्री करू शकता, जसे तुम्ही स्टॉक करता. हे कसे काम करते? चांदीच्या ईटीएफमागील फंड हाऊस खरा चांदी खरेदी करतो, जो ९९.९% शुद्ध असतो. तुम्ही खरेदी करत असलेल्या ईटीएफची किंमत आता चांदीच्या बाजारभावानुसार बदलते. जर चांदीची किंमत वाढली तर तुमचा ईटीएफ देखील वाढतो. आणि तो विकणे सोपे आहे; फक्त शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या वेळेत तो विकून टाका. सिल्व्हर ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे यात काही धोके देखील आहेत सिल्व्हर ईटीएफ निवडताना विचारात घेण्याच्या गोष्टी अस्वीकरण: ही बातमी फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे. आम्ही गुंतवणूकदारांना कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देतो.

फोनपेचा IPO लवकरच येऊ शकतो:कंपनीने सेबीकडे मसुदा दस्तऐवज दाखल केला, यात ₹13,310 कोटी उभारण्याची योजना

वॉलमार्टच्या मालकीची डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपेने त्यांच्या आयपीओसाठी मसुदा कागदपत्रे भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) कडे दाखल केली आहेत, असे वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने २४ सप्टेंबर रोजी कंपनीच्या प्रवक्त्याचा हवाला देऊन दिले आहे. कंपनीने ही कागदपत्रे गोपनीय मार्गाने दाखल केली आहेत, म्हणजेच सध्या त्यांची माहिती जनतेसाठी उपलब्ध होणार नाही. तथापि, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनी १५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹१.३३ लाख कोटी) च्या मूल्यांकनासह १.५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹१३,३०८ कोटी) उभारण्याची योजना आखत आहे. कंपनीने सांगितले की, तिने बाजार नियामक सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कडे तिच्या इक्विटी शेअर्सच्या सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरिंगसाठी प्री-फाइल्ड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (पीडीआरएचपी) दाखल केला आहे. एप्रिलमध्ये फोनपेने स्वतःचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर केले १६ एप्रिल रोजी, फोनपे एका खाजगी कंपनीतून सार्वजनिक कंपनीत रूपांतरित झाले. ही प्रक्रिया भारतीय स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग आहे. फोनपेने फेब्रुवारीमध्ये आयपीओची योजना सुरू केली. IPO साठी मुख्यालय सिंगापूरहून भारतात हलवले यापूर्वी, कंपनीने डिसेंबर २०२२ मध्ये आपले मुख्यालय सिंगापूरहून भारतात हलवले होते. यासोबतच, कंपनीने आपला नॉन-पेमेंट व्यवसाय वेगवेगळ्या उपकंपन्यांमध्ये विभागला होता. बोट २००० कोटी रुपयांचा आयपीओ लाँच करू शकते ऑगस्टमध्ये, सेबीने स्पीकर्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सची उत्पादक कंपनी बोटच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) ला मान्यता दिली. बोटची मूळ कंपनी, इमॅजिन मार्केटिंग लिमिटेडने एप्रिल २०२५ मध्ये आयपीओसाठी गोपनीयपणे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखल केला होता. बोट व्यतिरिक्त, इतर १३ कंपन्यांनाही मान्यता मिळाली. बोटच्या आयपीओचा एकूण आकार ₹२,००० कोटी असू शकतो. कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे ₹१३,००० कोटी असू शकते. या आयपीओमधील नवीन शेअर इश्यू आणि विक्रीसाठी ऑफरची माहिती अद्याप सार्वजनिक केलेली नाही. कंपनीचे शेअर्स बीएसई आणि एनएसई वर सूचीबद्ध केले जातील. आयपीओ लाँच तारीख आणि किंमत पट्टा यासारखे तपशील नंतर उघड केले जातील.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 1866 कोटींचा दिवाळी बोनस देणार सरकार:मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, 10.91 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा

केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर केला. आज, २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांच्या उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) ला मान्यता देण्यात आली. यासाठी १,८६६ कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले, ज्याचा फायदा १०.९१ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होईल. ७८ दिवसांच्या पगाराइतका हा बोनस दरवर्षीप्रमाणे दुर्गा पूजा आणि दसऱ्याच्या सुट्टीपूर्वी नॉन-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. या बोनसअंतर्गत, प्रत्येक पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त १७,९५१ रुपये मिळतील. ही रक्कम ट्रॅक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवायझर, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉइंटमेन, मंत्री कर्मचारी आणि इतर गट 'क' कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल. २०२४-२५ मध्ये रेल्वेने उत्कृष्ट कामगिरी केली या बोनसमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना चांगले काम करण्यास प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे रेल्वेची कामगिरी सुधारते. भारतीय रेल्वेने २०२४-२५ मध्ये असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली. रेल्वेने विक्रमी १६१४.९० दशलक्ष टन मालवाहतूक केली आणि अंदाजे ७.३ अब्ज प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचवले. सरकारने म्हटले आहे की हा बोनस कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाची ओळख पटवतो आणि रेल्वेच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान प्रतिबिंबित करतो. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेलच, शिवाय रेल्वे सेवा सुधारण्यासही मदत होईल. गेल्या वर्षी अंदाजे ११ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना हा बोनस मिळाला, ज्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढलेच नाही तर सणासुदीच्या काळात खरेदीलाही प्रोत्साहन मिळाले. बोनस मार्केटसाठी चांगली बातमी या वर्षीही असाच परिणाम अपेक्षित आहे. हा बोनस केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा नाही तर बाजारपेठेसाठी चांगली बातमी आहे. दुकानदार आणि व्यवसाय दिवाळीत, विशेषतः अलिकडच्या जीएसटी कपातीनंतर, जास्त मागणीची अपेक्षा करत आहेत. शहरी आणि निमशहरी भागातील एक प्रमुख ग्राहक वर्ग असलेले रेल्वे कर्मचारी या बोनसद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे आणि इतर वस्तूंची खरेदी वाढवू शकतात. अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? आर्थिक तज्ञांचे म्हणणे आहे की सणासुदीच्या बोनसचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या खिशापर्यंत मर्यादित नाही तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बहुगुणित परिणाम होतो. याचा अर्थ हा पैसा बाजारात येतो, ज्यामुळे मागणी वाढते आणि आर्थिक क्रियाकलापांना गती मिळते. विशेषतः महागाई नियंत्रणात असताना आणि सरकार ग्राहक खर्च वाढवण्याचा प्रयत्न करत असताना, हा बोनस वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत मागणी राखण्यास मदत करू शकतो. तथापि, सरकार या काळात खर्च आणि आर्थिक संतुलन देखील लक्षात ठेवत आहे. रेल्वे युनियनच्या मागण्या रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी बोनसची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सध्या बोनसची गणना सहाव्या वेतन आयोगाच्या किमान पगाराच्या ₹७,००० च्या आधारे केली जात आहे, जी अन्याय्य आहे. भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघ (IREF) चे राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंग म्हणाले, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत किमान पगार ₹१८,००० आहे, जो १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होत आहे. तरीही, जुन्या पगाराच्या आधारे बोनस देणे चुकीचे आहे. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (एआयआरएफ) ने देखील बोनसच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ₹७,००० ची मासिक मर्यादा जुनी आहे आणि सध्याच्या पगार रचनेनुसार ती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. शिवाय, दसऱ्यापूर्वी बोनस देण्यात यावा आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारी अधिसूचना जारी करावी अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

आज सोने- चांदीच्या दरात घसरण:सोने 270 रुपयांनी घसरून 1.14 लाख रुपयांवर, तर चांदी 1.35 लाख रुपये प्रति किलो

आज, २४ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचे १० ग्रॅम २७० रुपयांनी घसरून १,१४,०४४ रुपयांवर आले. पूर्वी ते १,१४,३१४ रुपयांवर होते, जे आतापर्यंतचे उच्चांक होते. चांदी देखील ३६२ रुपयांनी घसरून १,३४,९०५ रुपयांवर प्रति किलोग्रॅम झाली. पूर्वी ते १,३५,२६७ रुपयांवर होते. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव स्रोत: आयबीजेए (२४ सप्टेंबर २०२५) देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर स्रोत: गुड रिटर्न्स (२४ सप्टेंबर २०२५) या वर्षी सोने ३७,८८२ रुपयांनी आणि चांदी ४८,८८८ रुपयांनी महागले सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्कशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये ६-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. २२ कॅरेट सोने सामान्यतः दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरून 81,750 वर:निफ्टी देखील 100 अंकांनी घसरला; ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण

आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, बुधवार, २४ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स ३५० अंकांनी घसरून ८१,७५० वर व्यवहार करत होता. निफ्टी देखील सुमारे १०० अंकांनी घसरून २५,०८० वर पोहोचला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २५ समभाग घसरले. टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा आणि एअरटेल हे घसरले. एनएसई क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये ऑटो, आयटी आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे शेअर्स सर्वात जास्त घसरले. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार सध्या २ आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी २३ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी २,६७१ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजार ३७० अंकांनी घसरल्यानंतर बंद झाला मंगळवार, २३ सप्टेंबर रोजी, आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ५८ अंकांनी घसरून ८२,१०२ वर बंद झाला. निफ्टी ३३ अंकांनी घसरून २५,१७० वर बंद झाला. दिवसभरात सेन्सेक्समध्ये ३७० अंकांनी चढ-उतार झाले. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १७ समभाग घसरले. टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एचयूएल, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि एशियन पेंट्सचे शेअर्स २% पर्यंत घसरले. अ‍ॅक्सिस बँक, बजाज फायनान्स, मारुती, एसबीआय, कोटक बँक, टाटा स्टील आणि एनटीपीसी यांचे शेअर्स २% पर्यंत वधारले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३१ समभाग घसरणीसह बंद झाले. एनएसईचे धातू आणि बँकिंग निर्देशांक प्रत्येकी १% वाढले, तर एफएमसीजी, आयटी, मीडिया आणि रिअल्टी समभाग घसरले.

सोने ऑलटाइम हायवर, ₹1,343 ने वाढून ₹1.13 लाखांच्या पुढे:चांदीचे दरही ₹1,181 वाढले, ₹1.34 लाख प्रति किलोवर

आज, मंगळवार, २३ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा एकदा नवीन उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचे १० ग्रॅम दर १,३४३ रुपयांनी वाढून १,१३,४९८ रुपयांवर पोहोचले आहेत. काल सोन्याचा भाव १,१२,१५५ रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. चांदीचा भावही १,१८१ रुपयांनी वाढून १,३४,०५० रुपयांवर पोहोचला. काल त्याची किंमत १,३२,८६९ रुपये प्रति किलोग्रॅम या सर्वोच्च पातळीवर होती. या वर्षी सोने ३७,३३६ रुपयांनी आणि चांदी ४८,०३३ रुपयांनी महागले सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव १ लाख १५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे भू-राजकीय तणाव वाढत आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणी वाढत आहे. परिणामी, यावर्षी सोन्याचे भाव प्रति १० ग्रॅम रु.११५,००० पर्यंत पोहोचू शकतात. तर चांदीचे भाव रु.१४०,००० पर्यंत पोहोचू शकतात. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्कशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये ६-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. २२ कॅरेट सोने सामान्यतः दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर:डॉलरच्या तुलनेत रुपया 10 पैशांनी घसरून 88.49 रुपयांवर, परदेशी वस्तू महागल्या

आज (२३ सप्टेंबर) डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा मूल्य आतापर्यंतचा नीचांक गाठला. सकाळच्या व्यवहारात तो ८८.४९ वर घसरला, दोन आठवड्यांपूर्वीचा ८८.४६ चा नीचांक ओलांडला. सकाळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया १० पैशांनी घसरून ८८.४१ वर उघडला. सोमवारी, डॉलरच्या तुलनेत रुपया १२ पैशांनी घसरून ८८.३१ वर बंद झाला. आशियाई बाजारात डॉलरमध्ये किंचित घसरण झाल्यामुळे ही घसरण झाली. तज्ज्ञांच्या मते, आशियाई चलनांच्या कमकुवतपणामुळे आणि अमेरिकन डॉलरच्या मजबूतीमुळे रुपयाची घसरण झाली आहे. याशिवाय, अमेरिकेचे शुल्क आणि नियोजित एच१बी व्हिसा शुल्क १००,००० डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यामुळे रुपयाला दुहेरी धक्का बसला आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत रुपया ३.२५% ने कमकुवत झाला २०२५ मध्ये आतापर्यंत रुपया ३.२५% ने कमकुवत झाला आहे. १ जानेवारी रोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८५.७० वर होता आणि आता तो ८८.४९ वर पोहोचला आहे. चलन तज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन धोरणांचाही रुपयावर भार पडत आहे. अमेरिकन प्रशासनाने अलीकडेच भारतीय वस्तूंवरील कर वाढवले ​​आहेत आणि H1B व्हिसा शुल्क $100,000 पर्यंत वाढवले ​​आहे. यामुळे केवळ भारताचा निर्यात खर्च वाढला नाही तर त्याचा थेट परिणाम आयटी क्षेत्रावरही होऊ शकतो. आयात महाग होईल रुपया घसरल्याने भारतासाठी आयात महाग होईल. शिवाय, परदेशात प्रवास करणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. जेव्हा रुपया डॉलरच्या तुलनेत ५० होता तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना ५० रुपयांना १ डॉलर मिळू शकत होता हे लक्षात घ्या. आता १ डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना ८८.४९ रुपये मोजावे लागतील. यामुळे फीपासून ते निवास, जेवण आणि इतर खर्चापर्यंत सर्व गोष्टींचा खर्च वाढेल. चलनाची किंमत कशी ठरवली जाते? जर कोणत्याही चलनाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत कमी झाले तर त्याला चलन अवमूल्यन म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, जो तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्यासाठी वापरतो. परकीय चलन साठा वाढण्याचा किंवा कमी होण्याचा परिणाम चलनाच्या मूल्यावर दिसून येतो. जर भारताचा परकीय चलन साठा अमेरिकेतील डॉलरच्या रकमेइतका असेल तर रुपयाचे मूल्य स्थिर राहील. जर आपला डॉलरचा साठा कमी झाला तर रुपया कमकुवत होईल; जर त्याचा डॉलरचा साठा वाढला तर रुपया मजबूत होईल. याला फ्लोटिंग रेट सिस्टम म्हणतात.

गणेश कंझ्युमरचा IPO पहिल्या दिवशी 12% सबस्क्राइब:किरकोळ गुंतवणूकदार 24 सप्टेंबरपर्यंत 14,812 रुपयांपासून बोली लावू शकतील, कंपनी गहू-हरभरा आधारित उत्पादने बनवते

गहू आणि हरभरा-आधारित उत्पादनांचे उत्पादक गणेश कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचा आयपीओ पहिल्या दिवशी फक्त १२% सबस्क्राइब झाला होता. तो उद्या, २२ सप्टेंबर रोजी उघडेल. किरकोळ गुंतवणूकदार २४ सप्टेंबरपर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील, किमान ऑफर ₹१४,८१२ असेल. गणेश कंझ्युमर प्रोडक्ट्स या ऑफरमधून ₹४०८.८० कोटी उभारण्याचा विचार करत आहे. कंपनीचे शेअर्स २९ सप्टेंबर रोजी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर सूचीबद्ध केले जातील. जर तुम्हीही या IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर त्याची माहिती येथे पहा... गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? गणेश कंझ्युमर प्रोडक्ट्सने आयपीओचा किंमत पट्टा ₹३०६ ते ₹३२२ असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार प्रति लॉट किमान ४६ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. जर तुम्ही आयपीओच्या ₹३२२ च्या वरच्या किंमत पट्ट्यावर एका लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला ₹१४,८१२ ची गुंतवणूक करावी लागेल. किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉट किंवा ५९८ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी, गुंतवणूकदारांना वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार ₹१,९२,५५६ ची गुंतवणूक करावी लागेल. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीने आयपीओचा ५०% भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी), १५% भाग गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (एनआयआय) आणि ३५% भाग किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला आहे. गणेश कंझ्युमरची सुरुवात १९३६ मध्ये झाली गणेश कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड ही भारतातील एक आघाडीची एफएमसीजी कंपनी आहे, जी प्रामुख्याने गहू-आधारित उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करते. कुटुंबाच्या मालकीचा व्यवसाय असलेला हा व्यवसाय १९३६ मध्ये स्थापन झाला. तथापि, कंपनीची अधिकृतपणे ९ मार्च २००० रोजी कोलकाता येथे स्थापना झाली. आटा, मैदा, रवा, दलिया, सत्तू आणि बेसन यासारख्या गहू-आधारित उत्पादनांसाठी हा पूर्व भारतातील तिसरा सर्वात मोठा ब्रँड आहे. कंपनीचे वितरण नेटवर्क पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि आसाममध्ये पसरलेले आहे. कंपनीचा प्रमुख ब्रँड 'गणेश' विविध उत्पादनांची श्रेणी ऑफर करतो, ज्यामध्ये गहू आणि हरभरा-आधारित मूल्यवर्धित पीठ जसे की बेकरी पीठ, तंदुरी पीठ, रुमाली पीठ, मल्टीग्रेन सत्तू, गोड सत्तू, मसाले (हळद पावडर, मिरची पावडर, धणे) आणि भुजिया आणि चना चुर सारखे पारंपारिक स्नॅक्स यांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांत, त्यांनी ११ नवीन उत्पादने आणि ९४ एसकेयू लाँच केले आहेत. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच त्यांचे शेअर्स जनतेला जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) म्हणतात. कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी, ते काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून निधी उभारतात. म्हणूनच कंपन्या IPO लाँच करतात.

सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 82,250च्या पातळीवर:निफ्टीतही 20 अंकांची वाढ; जीएसटी कपात आणि विक्री वाढल्यामुळे ऑटो शेअर्स वधारले

आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी, मंगळवार, २३ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स १०० अंकांनी वाढून ८२,२५० वर व्यवहार करत होता. निफ्टी २० अंकांनी वाढून २५,२२० वर पोहोचला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी पंधरा शेअर्स वधारले आहेत. मारुती, महिंद्रा आणि टाटा मोटर्स हे सर्वाधिक वधारलेल्या कंपन्यांमध्ये आहेत. अल्ट्राटेक सिमेंट, सन फार्मा आणि अदानी पोर्ट्स हे आज तोट्यात आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी सोळा शेअर्समध्ये तेजी आहे. एनएसई ऑटो इंडेक्स आज जवळपास २% ने वाढला आहे. जीएसटी दर कपात आणि वाढत्या विक्रीमुळे ही वाढ झाली आहे. एफएमसीजी, रिअल्टी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार सध्या ४ आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी २२ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी २,५८३ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले एच-१बी व्हिसामुळे काल आयटी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली सोमवार, २२ सप्टेंबर रोजी, आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ४६६ अंकांनी घसरून ८२,१६० वर बंद झाला. निफ्टी देखील १२५ अंकांनी घसरून २५,२०२ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ शेअर्समध्ये घसरण झाली. एच-१बी व्हिसा शुल्क वाढीमुळे आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. एनएसई आयटी इंडेक्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली, जवळजवळ ३% घसरण झाली. फार्मा आणि हेल्थकेअर शेअर्समध्येही १.५% पर्यंत घसरण झाली.

दिवाळीच्या बाजारात मुहूर्त ट्रेडिंग 21 ऑक्टोबर रोजी होईल:यावेळी दुपारी 1:45 ते 2:45 या वेळेत व्यवहार होईल

भारतीय शेअर बाजारात दिवाळीनिमित्त मुहूर्त ट्रेडिंगची परंपरा आहे. जरी या दिवशी स्टॉक एक्सचेंज बंद असले तरी ते संध्याकाळी एका विशेष तासासाठी खुले असते, ज्याला मुहूर्त ट्रेडिंग म्हणतात. तथापि, यावेळी, मुहूर्त ट्रेडिंग २१ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळऐवजी दुपारी होईल. या निमित्ताने, बीएसई आणि एनएसई स्टॉक एक्सचेंज दुपारी १:४५ ते २:४५ या वेळेत एक तासाचा विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करतील. मुहूर्त ट्रेडिंगसाठी १५ मिनिटांचा प्री-ओपनिंग सत्र दुपारी १:३० ते १:४५ या वेळेत आयोजित केला जाईल. बीएसई-एनएसईने आज परिपत्रक जारी केले मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम स्लॉटमध्ये इक्विटी, कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज, करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज, इक्विटी फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बोरिंग (एसएलबी) यासह विविध विभागांमधील ट्रेडिंगचा समावेश असेल. बीएसई-एनएसईने २२ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात याची घोषणा केली. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९:०० ते दुपारी ३:३० पर्यंत बाजार सुरू असतो. सकाळी ९:०० ते ९:१५ पर्यंत बाजारपूर्व सत्र असते. त्यानंतर, सामान्य सत्र दुपारी ३:३० पर्यंत सुरू होते. गेल्या वर्षी बाजार ३३५ अंकांच्या वाढीसह बंद झाला. गेल्या वर्षी १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रात सेन्सेक्स ३३५ अंकांनी वाढून ७९,७२४ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ९९ अंकांनी वाढून २४,३०४ वर बंद झाला. २०२० ते २०२३ पर्यंत मुहूर्ताच्या व्यवहारात शेअर बाजार दरवेळी वरच्या पातळीवर बंद झाला आहे. २०२३ मध्ये सेन्सेक्स ३५४ अंकांनी, २०२२ मध्ये ५२५ अंकांनी, २०२१ मध्ये २९५ अंकांनी आणि २०२० मध्ये १९५ अंकांनी वधारला. मुहूर्त व्यापाराची परंपरा सुमारे ६९ वर्ष जुनी आहे. शेअर बाजारात दिवाळीच्या दिवशी शुभ मुहूर्तावर व्यवहार करण्याची परंपरा सुमारे ६९ वर्षांपासून आहे. हिंदू कॅलेंडरनुसार, या वर्षी दिवाळी ही हिंदू विक्रम संवत २०८२ ची सुरुवात आहे. संपूर्ण भारतात, हा सण संपत्ती, समृद्धी आणि सौभाग्याचे स्वागत करण्यासाठी सर्वात शुभ काळ मानला जातो. त्याचप्रमाणे, हा मुहूर्त व्यापार देखील अशाच प्रकारच्या श्रद्धेशी संबंधित आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार या दिवसाला गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी एक विशेष वेळ मानतात. मुहूर्त व्यापार शुभ मानला जातो हिंदू परंपरेत, मुहूर्त हा असा काळ असतो, जेव्हा ग्रहांच्या हालचाली अनुकूल मानल्या जातात. मुहूर्ताच्या काळात कोणताही प्रयत्न सुरू केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळतात. म्हणूनच, अनेक हिंदू दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर, जेव्हा शेअर बाजार एका तासासाठी उघडतो, तेव्हा गुंतवणूक सुरू करतात. बहुतेक लोक या वेळी देवी लक्ष्मीचे प्रतीक असलेल्या शेअर्स खरेदी करणे पसंत करतात. मान्यतेनुसार, या वेळी व्यापार करणाऱ्यांना वर्षभर पैसे कमविण्याची आणि समृद्धी मिळवण्याची चांगली संधी असते.

आजपासून छोट्या गाड्या ₹4.49 लाखांपर्यंत स्वस्त:अल्टोच्या किमती 1.07 लाखांनी व टाटा टियागोच्या किमती ₹75 हजारांनी कमी झाल्या; पाहा संपूर्ण यादी

जर तुम्ही या सणासुदीच्या काळात नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही एक चांगली संधी आहे. वस्तू आणि सेवा कराचे नवीन दर आजपासून लागू झाले आहेत. या बदलांअंतर्गत, छोट्या कारवरील कर २९% (२८% जीएसटी + १% उपकर) वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. या संदर्भात, मारुती स्विफ्ट, वॅगनआर, अल्टो, टाटा टियागो, ह्युंदाई आय१० आणि किया सिरोस सारख्या फॅमिली कार १०-१५% ने स्वस्त झाल्या आहेत, म्हणजेच ७०,००० ते ४.४९ लाख रुपयांपर्यंत. कोणत्या कार किती स्वस्त झाल्या आहेत हे पाहण्यासाठी ग्राफिक्सवर एक नजर टाकूया.

सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% कमी होऊ शकते:एसबीआयच्या अहवालानुसार आरबीआयचा रेपो दर सध्या 5.50% आहे

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अलीकडील अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) सप्टेंबरच्या बैठकीत व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर कर्ज आणि व्याजदर थोडे कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य लोक आणि व्यवसाय दोघांनाही दिलासा मिळेल. अहवालात असे म्हटले आहे की, महागाई सध्या नियंत्रणात आहे आणि ती आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर २% पेक्षा कमी राहू शकते एसबीआयच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये महागाई २% च्या खाली राहू शकते आणि २०२७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ४% किंवा त्यापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. जर जीएसटी दर बदलले, तर ऑक्टोबरमध्ये महागाई १.१% पर्यंत घसरू शकते, जी २००४ नंतरची सर्वात कमी आहे. जर आरबीआयने आताच दर कमी केले नाहीत, तर ती टाईप २ त्रुटी असेल. एसबीआयच्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, २०१९ मध्ये जीएसटी दरात कपात केल्याने महागाई सुमारे ३५ बेसिस पॉइंट्सने कमी झाली. त्यामुळे, व्याजदर कमी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जर आरबीआयने आताच व्याजदर कमी केले नाहीत, तर ती टाईप २ चूक असेल, योग्य वेळी चुकीचा निर्णय घेणे. अनुकूल परिस्थिती असूनही आरबीआयने व्याजदर कमी केले नाहीत, तेव्हा असे यापूर्वीही घडले आहे. जूनपासून व्याजदर कपातीचे प्रमाण जास्त आहे. जूनपासून व्याजदर कपातीचे प्रमाण जास्त आहे, यावरही अहवालात भर देण्यात आला आहे. म्हणून, आरबीआयने आपला संदेश स्पष्ट आणि अचूकपणे कळवावा. मध्यवर्ती बँकेचे संवाद धोरण हे स्वतःच एक शक्तिशाली साधन आहे. आरबीआय एमपीसीची पुढील बैठक २९-३० सप्टेंबर रोजी होईल. आरबीआय एमपीसीची पुढील बैठक २९-३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे आणि त्याचा निर्णय १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केला जाईल. जर आरबीआयने व्याजदरात कपात केली तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत असू शकते. कारण यामुळे कर्जे स्वस्त होतील आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. आरबीआय ही संधी साधते की सावध भूमिका घेते हे पाहणे बाकी आहे. एमपीसीची शेवटची बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झाली. आरबीआयची एमपीसीची शेवटची बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान झाली होती. या बैठकीत आरबीआयने रेपो दर ५.५% वर कायम ठेवला. यापूर्वी, आरबीआयने जूनमध्ये व्याजदर ०.५०% ने कमी करून ५.५% केला होता. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, समितीचे सर्व सदस्य व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. हा निर्णय टॅरिफ अनिश्चिततेमुळे घेण्यात आला. आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. हा दर बदलला नाही, तर व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत. या वर्षी रेपो दर ३ वेळा कमी केला फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले. जवळजवळ पाच वर्षांनंतर चलनविषयक धोरण समितीने केलेली ही पहिलीच दर कपात होती. एप्रिलच्या बैठकीत दुसरी दर कपात ०.२५% होती. जूनमध्ये तिसरी दर कपात ०.५०% होती. याचा अर्थ चलनविषयक धोरण समितीने तीन फेऱ्यांमध्ये व्याजदर १% ने कमी केले. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे महाग होतील. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडून बँकांना कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी आरबीआयची बैठक होते. चलनविषयक धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.

सोने ₹1392ने वाढून ₹1.11 लाखांच्या सर्वोच्च पातळीवर:चांदीचा दर विक्रमी ₹1.32 लाख किलोवर, यावर्षी ₹35,005 ने महागले सोने

आज, २२ सप्टेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतींनी नवीन उच्चांक गाठला. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचे १० ग्रॅम दर १,३९२ रुपयांनी वाढून १,११,१६७ रुपयांवर पोहोचले. पूर्वी ते १,०९,७७५ रुपयांवर होते. चांदी देखील ४,१७० रुपयांनी वाढून १,३२,१७० रुपयांवर प्रति किलोग्रॅम झाली. पूर्वी ते १,२८,००० रुपयांवर होते. या वर्षी सोने ३५,००५ रुपयांनी आणि चांदी ४६,१५३ रुपयांनी महागली सोन्याच्या किमती वाढण्याची ५ कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव १ लाख १५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतोतज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे भू-राजकीय तणाव वाढत आहे. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे आणि त्याची मागणी वाढत आहे. परिणामी, यावर्षी सोन्याचे भाव प्रति १० ग्रॅम रु.११५,००० पर्यंत पोहोचू शकतात. तर चांदीचे भाव रु.१४०,००० पर्यंत पोहोचू शकतात. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्कशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये ६-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. २२ कॅरेट सोने सामान्यतः दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

आजपासून चीज, साबण, शाम्पू, कार आणि AC स्वस्त:नवीन GST दर लागू झाले; ग्राफिक्समध्ये कोणत्या वस्तू स्वस्त झाल्या ते पाहा

आज २२ सप्टेंबरपासून, तूप, चीज, कार आणि अगदी एअर कंडिशनरपासून सर्वकाही स्वस्त झाले आहे. सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी जीएसटी कपात जाहीर केली, जी आजपासून लागू झाली. जीएसटी आता फक्त दोन स्लॅबमध्ये आकारला जाईल: ५% आणि १८%. कर प्रणाली सोपी करण्यासाठी सरकारने हे केले आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दैनंदिन वापरातील प्रत्येक वस्तू किती स्वस्त झाली आहे हे पाहण्यासाठी ग्राफिक्स पाहा. काही कंपन्यांनी नवीन दर जाहीर केलेले नाहीत, म्हणून त्यांचे अंदाजे एमआरपी दिले आहेत. यामध्ये कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा समावेश नाही. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या वस्तूंच्या किमती आणखी कमी असू शकतात. हॉटेल बुकिंग, जिम, विमान तिकिटे, सिनेमा तिकिटेही स्वस्त होणार हॉटेल रूम बुकिंग, सौंदर्य आणि आरोग्य सेवांवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. १०० रुपयांपर्यंतच्या सिनेमा तिकिटांवर ५% कर आकारला जाईल, जो पूर्वी १२% होता. १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांवर आता १८% कर आकारला जाईल. जीएसटी बदलांमुळे काही वस्तू महाग होतील पान मसाला आणि तंबाखूसारख्या उत्पादनांसह छंद आणि चैनीच्या वस्तूंसाठी ४०% चा नवीन स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय, काही कार आणि बाईकवरही ४०% कर आकारला जाईल. तथापि, ही वाहने अधिक महाग होणार नाहीत. पूर्वी, त्यांच्यावर २८% जीएसटी आणि १७% उपकर आकारला जात होता. याचा अर्थ एकूण कर ४५% होता, जो आता ४०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? सरकारचा दावा आहे की जीएसटी २.० मुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल, व्यवसाय सुलभ होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

युरोपीय संघाच्या नवीन कायद्यामुळे भारतातील कॉफी उत्पादक संकटात:2.5 लाख टन कॉफी निर्यातीवर परिणाम, लहान शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी चिंता

युरोपियन युनियन (ईयू) च्या नवीन नियमांमुळे कर्नाटकातील कोडगू व केरळमधील वायनाडच्या कॉफी उत्पादकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. ईयूचे नवीन वन कटाई नियमन (ईयूडीआर) ३० डिसेंबर २०२५ पासून लागू होईल. यानुसार, केवळ अशी कॉफी जी जंगलतोडीद्वारे पिकवली गेली नाही हे सिद्ध करू शकेल तीच युरोपमध्ये विकली जाईल. म्हणून, जर भारतीय उत्पादक आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले तर भारतीय कॉफीला युरोपियन बाजारपेठेतून वगळता येईल. युरोप हा भारतीय कॉफीचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, जो सुमारे अडीच लाख टन कॉफी निर्यात करतो. भारत दरवर्षी अंदाजे साडेतीन लाख ते ३.७० लाख टन कॉफीचे उत्पादन करतो, ज्यापैकी ७०% निर्यात केली जाते. कर्नाटक अडीच लाख टनांपेक्षा जास्त उत्पादनासह आघाडीवर आहे, त्यानंतर केरळ आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. वायनाड : लहान शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी चिंता 1. केरळमधील वायनाड जिल्हा कॉफी उत्पादनाचा एक प्रमुख केंद्र आहे. गतवर्षी येथे ६२,००० टन रोबस्टा कॉफीचे उत्पादन झाले, ज्याचा मोठा भाग युरोपला गेला. तथापि, येथील बहुतेक उत्पादक लहान आहेत, ज्यांच्याकडे १-२ एकर जमीन आहे. अनेकांकडे योग्य जमिनीची कागदपत्रे नाहीत, फक्त जुन्या कर पावत्या किंवा भाडेपट्टा कागदपत्रे आहेत. म्हणून डिजिटल नकाशे आणि उपग्रह पुरावे गोळा करणे कठीण आहे. सुलतान बाथेरी येथील उत्पादक चंद्रन म्हणतात, “मी २५ वर्षांपासून कॉफी पिकवत आहे, आता युरोप डिजिटल नकाशे मागत आहे. जर त्यांनी आमची कॉफी खरेदी केली नाही तर आपण कसे जगू?” 2. कोडगूच्या मोठ्या मळ्यांवरही दबाव आहे. कोडगू हा भारतातील सर्वात मोठा कॉफी उत्पादक जिल्हा आहे, जो दरवर्षी ११०,००० ते १३०,००० टन कॉफीचे उत्पादन करतो. मोठ्या वसाहतींमध्ये अरेबिका कॉफीची लागवड होते, जी जगभरात प्रसिद्ध आहे. परंतु लहान उत्पादकांना वगळण्याचा धोका आहे. उत्पादकांचे म्हणणे आहे की निर्यात कंपन्या केवळ मोठ्या वसाहतींमधूनच कॉफी खरेदी करतील ज्यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रे आहेत. 3. कॉफी बोर्डाने “इंडिया कॉफी” अॅपद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली आहे. जीपीएस वापरून लागवडीचे मॅपिंग केले जात आहे. तथापि, आतापर्यंत फक्त ६,००० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मडिकेरी येथील उत्पादक राघवेंद्र राव म्हणतात, “आम्हाला आधीच पाऊस, कीटक व मजुरांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. आता आम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की आमची कॉफी जंगलतोडीद्वारे पिकवली गेली नव्हती. पण याचा खर्च कोण उचलेल?” ११ वर्षांत निर्यात १२५% वाढली २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, देशातून कॉफीची निर्यात अंदाजे ₹१२,००० कोटींची होती. तथापि, २०२४-२५ या वर्षात, ही निर्यात ३३% पेक्षा जास्त वाढून ₹१६,००० कोटी होईल. गेल्या ११ वर्षांत, देशाची कॉफी निर्यात दुप्पट म्हणजेच अंदाजे १२५% एवढी झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये अंदाजे ₹७,००० कोटींची कॉफी निर्यात झाली होती. ईयूचे डिफॉरेस्टेशन नियमन काय?

नवरात्रीपूर्वीच शेअर बाजारात उत्साह:अमेरिकेत व्याजदर कपात, देशात जीएसटीसारख्या सुधारणांमुळे विश्वास

नवरात्री सुरू होण्यापूर्वीच, शेअर बाजारात उत्सवाचे वातावरण आहे. तीन आठवड्यांच्या वाढीमुळे बाजाराचा उत्साह वाढला आहे. या सणासुदीच्या काळात गरबा आणि दांडियाची तयारी तीव्र होत असताना, सिमेट्रिकल ट्रँगल ब्रेकआउटनंतर निफ्टी देखील भरभराटीला येत आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, निफ्टी १% वाढीसह २५,३०० च्या वर बंद झाला. ही तेजी अपेक्षेप्रमाणेच होती, कारण आम्ही ‘भास्कर’च्या या स्तंभात निफ्टी फुटण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त दिले होते. सर्व निर्देशक ताकदीच्या बाजूने आहेत. निफ्टीने केवळ १५ सत्रांमध्ये २४,४०४ च्या अलीकडील नीचांकी पातळीवरून १,००० पेक्षा जास्त अंकांची वाढ नोंदवली. सेन्सेक्स देखील ७९,७४१ च्या अलिकडच्या नीचांकी पातळीवरून ३,४०० अंकांनी वधारला. तथापि, आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी नफा-वसुली स्पष्ट झाली. निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप १०० ने सलग ११ सत्रांमध्ये वाढ कायम ठेवली. आपण नऊ दिवसांच्या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असताना, या प्रभावी बाजारातील तेजीच्या पुढील टप्प्यावर आपण विचार करू. ११ सत्रांत बँक निफ्टी २,२०० अंक वाढला... बँक निफ्टी सलग तिसऱ्या आठवड्यात वाढला. ५३,५७८ च्या नीचांकी पातळीवरून, निर्देशांकाने फक्त ११ व्यापार सत्रांमध्ये २,२०० अंकांपेक्षा जास्त वाढ केली, जी बँकिंग समभागांमध्ये पुनरुज्जीवनाचे संकेत देते. ही तेजी २० आणि ५० दिवसांच्या मूव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त आहे. तथापि, निर्देशांक थोड्या काळासाठी एकत्रीकरणात राहू शकतो. बळकटी का? अमेरिकेत व्याजदर कपात, देशात जीएसटीसारख्या सुधारणांमुळे विश्वास अपेक्षेप्रमाणे, फेडरल रिझर्व्हने या वर्षी पहिली व्याजदर कपात केली, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे आकर्षित होऊ शकतात. देशांतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याची चिन्हे दाखवत आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत महागाई कमी झाली आहे. लाँग-लॉर्ट रेशो ५ सप्टेंबर रोजी ७.४३% वरून १८ सप्टेंबर रोजी १३.९६% पर्यंत वाढला, जो दर्शवितो की परदेशी गुंतवणूकदार हळूहळू त्यांच्या शॉर्ट पोझिशन्स कमी करत आहेत. देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार खरेदीदार राहिले आहेत, ज्यामुळे बाजाराला स्थिरता मिळते. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार सावध आहेत. पुढे काय? बिहार निवडणुका, आरबीआय बैठक, निकाल बाजाराला चालना देतील गुंतवणूकदारांसाठी राजकीय स्थिरता महत्त्वाची असल्याने बाजार नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या बिहार निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करेल. अल्पावधीत, मंगळवारपासून सुरू होणारा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स एक्सपायरी रोलओव्हर बाजारात काही अस्थिरता निर्माण करू शकतो. महागाईचा डेटा, रिझर्व्ह बँकेचा पवित्रा आणि ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणारे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल देखील बाजाराची दिशा ठरवतील. जागतिक स्तरावर, अमेरिकेतील आर्थिक डेटा, व्यापार तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमती देखील परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम करतील. जागतिक निधीची सहज उपलब्धता असूनही, देशांतर्गत घटक बाजारात काही अस्थिरता निर्माण करू शकतात. सेक्टर ॲनालिसिस | सार्वजनिक बँकांत बळकटी, हेल्थकेअर, मेटलमध्ये संधी निफ्टी पीएसयू बँक क्षेत्राने काही दिवसांत प्रचंड ताकद दाखवली आहे. दैनिक चार्टवर दुहेरी तळ ब्रेकआउटची पुष्टी केली आहे, जी ताकद दर्शवते. निफ्टी सीपीएसई, पीएसई, औषधनिर्माण, आरोग्यसेवा, धातू, संरक्षण, वाहन, वित्तीय सेवा आणि तेल आणि वायू यासारख्या क्षेत्रांमध्येही वाढ दिसून येत आहे. हे शेअर्स मजबूत होऊ शकतात टेक्निकल चार्टवर बळकटी दाखवणाऱ्या या क्षेत्रातील काही शेअर्स मजबूत गती दाखवत आहेत आणि चांगली कामगिरी करू शकतात. यामध्ये बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ इंडिया, एमसीएक्स, हुडको, लेमन ट्री हॉटेल्स, एअरटेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, भेल आणि अनंत राज यांचा समावेश आहे. हे शेअर्स त्यांच्या प्रमुख प्रतिकार पातळीच्या वर गेले आहेत किंवा त्यांच्या मूव्हिंग सरासरीच्या वर गेले आहेत.

उद्यापासून नवीन GST दर लागू, वस्तू स्वस्त होणार:पनीर, तूप, साबण, शाम्पू, कार आणि एसीच्या किमती घटल्या; जुना साठाही स्वस्त दरात मिळेल?

उद्यापासून, २२ सप्टेंबरपासून, जीवनावश्यक वस्तूंवर आता दोन जीएसटी स्लॅब लागू होतील: ५% किंवा १८%. करप्रणाली सोपी करण्यासाठी सरकारने हे केले आहे. यामुळे पनीर, तूप, साबण आणि शाम्पू, तसेच एसी आणि कार यासारख्या सामान्य गरजा स्वस्त होतील. जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली . आम्ही ९ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये या बदलाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती देत ​​आहोत... प्रश्न १: जीएसटी दरात काय बदल झाले आहेत? उत्तर: सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी घोषणा केली की त्यांनी जीएसटी स्लॅब ५%, १२%, १८% आणि २८% वरून दोन केले आहेत. आता, फक्त ५% आणि १८% स्लॅब असतील. याशिवाय, तंबाखू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेये आणि मोठ्या कार, जहाज आणि वैयक्तिक वापरासाठी विमाने यासारख्या लक्झरी वस्तूंवर ४०% विशेष कर आकारला जाईल. पनीर, रोटी, चपाती आणि पराठा यासारख्या काही वस्तूंवर आता कर आकारला जाणार नाही. उद्या, २२ सप्टेंबरपासून तंबाखू वगळता सर्व वस्तूंवर नवीन दर लागू होतील. प्रश्न २: कर स्लॅब बदलणे फायदेशीर ठरेल की हानिकारक? उत्तर: या बदलामुळे साबण आणि शाम्पू, अन्न, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कार यासारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील. जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील १८% कर देखील शून्य करण्यात आला आहे. याचा अर्थ एक फायदा होईल. या वस्तूंव्यतिरिक्त... हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... बदलापूर्वी: समजा केसांच्या तेलाच्या बाटलीची किंमत १०० रुपये होती आणि त्यावर १८% जीएसटी आकारला जात होता, तर गणना अशी असेल... जीएसटी = ₹१०० १८% = ₹१८ एकूण किंमत = ₹१०० + ₹१८ = ₹११८ बदलानंतर: नवीन जीएसटी ५% आहे. जीएसटी = ₹१०० ५% = ₹५ एकूण किंमत = ₹१०० + ₹५ = ₹१०५ फायदा: पूर्वी ११८ रुपयांना मिळणारी बाटली आता १०५ रुपयांना मिळेल. याचा अर्थ १३ रुपयांचा नफा होईल. प्रश्न ३: जुन्या स्टॉकवर एमआरपी जास्त असेल, हे देखील स्वस्त दरात उपलब्ध होईल का? उत्तर: सरकारने असे म्हटले आहे की जुन्या स्टॉकवरील एमआरपी जास्त असली तरीही, या वस्तू नवीन दरांवर उपलब्ध असतील. कमी केलेल्या जीएसटी दरांचा फायदा ग्राहकांना देणे आवश्यक असेल. दरम्यान, राष्ट्रीय औषधनिर्माण किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी औषधांसाठी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की- प्रश्न ४: जर दुकानदाराने जीएसटी कपातीचा लाभ दिला नाही तर काय करावे? उत्तर: जर दुकानदाराने कमी केलेली किंमत ग्राहकांना दिली नाही, तर तुम्ही तक्रार करू शकता. दोषी दुकानदारांना दंड किंवा तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. प्रश्न ५: जीवन आणि आरोग्य विम्याचे प्रीमियम कमी होतील का? उत्तर: हो, सरकारने जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी १८% वरून शून्य केला आहे. २२ सप्टेंबर नंतर भरलेल्या नूतनीकरण प्रीमियमना देखील जीएसटीमधून सूट मिळेल. प्रीमियममध्ये किती कपात होईल हे उदाहरणासह समजून घेऊया. समजा, ५०,००० रुपयांच्या प्रीमियमसह कुटुंब आरोग्य विमा पॉलिसी आहे: बेस प्रीमियम: ५०,००० रुपये १८% GST सह प्रीमियम: ₹५९,००० ०% जीएसटीसह प्रीमियम: ₹५०,००० लाभ: ९,००० रुपये टीप: हे आकडे केवळ उदाहरणासाठी आहेत. प्रत्यक्ष प्रीमियम वेगवेगळे असू शकतात. प्रश्न ६: जीएसटी बदलांमुळे काही वस्तू महाग होतील का? उत्तर: हो, चैनीच्या वस्तूंसाठी ४०% चा नवीन स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये पान मसाला आणि तंबाखू सारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे. याशिवाय, काही कार आणि बाईकवरही ४०% कर आकारला जाईल. तथापि, ही वाहने अधिक महाग होणार नाहीत. पूर्वी, त्यांच्यावर २८% जीएसटी आणि १७% उपकर आकारला जात होता. याचा अर्थ एकूण कर ४५% होता, जो आता ४०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. प्रश्न ७: असे काही पदार्थ आहेत का ज्यांच्या किमती बदलणार नाहीत? उत्तर: हो, GST २.० मध्ये जवळजवळ ९०% वस्तूंच्या किमती बदलल्या आहेत, परंतु काही वस्तू अशा आहेत ज्यांचे GST दर बदललेले नाहीत. प्रश्न ८: हॉटेल बुकिंग, विमान तिकिटे, सिनेमा तिकिटे देखील स्वस्त होतील का? उत्तर: हॉटेल रूम बुकिंग, सौंदर्य आणि आरोग्य सेवांवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. १०० रुपयांपर्यंतच्या सिनेमा तिकिटांवर ५% कर आकारला जाईल, जो पूर्वी १२% होता. १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांवर आता १८% कर आकारला जाईल. समजा एका हॉटेल रूमची किंमत ₹५,००० आहे. पूर्वी त्यावर १२% जीएसटी लागत होता. आता तो ५% आहे, म्हणजे गणना अशी असेल... २२ सप्टेंबरपूर्वीजीएसटी = ₹५००० १२% = ₹६०० एकूण किंमत = ₹५००० + ₹६०० = ₹५६०० २२ सप्टेंबर नंतर:जीएसटी = ₹५००० % = ₹२५० एकूण किंमत = ₹५००० + ₹२५० = ₹५२५० बचत: ३५० रुपये ; पूर्वी ५६०० रुपयांना मिळणारा हॉटेल रूम आता ५२५० रुपयांना उपलब्ध होईल. इकॉनॉमी क्लासचे भाडे स्वस्त होतील आणि बिझनेस क्लासचे भाडे महाग होईल. प्रथम श्रेणीचे भाडे कायम राहतील. पूर्वी इकॉनॉमी क्लासच्या भाड्यावर १२% जीएसटी लागत होता, जो आता ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. बिझनेस क्लासचा जीएसटी १२% वरून १८% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. प्रश्न ९: नवीन जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? उत्तर: सरकारचा दावा आहे की, जीएसटी २.० मुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल, व्यवसाय सुलभ होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

आता क्रेडिट कार्डद्वारे घरभाडे भरू शकणार नाही:RBI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून पेमेंट अ‍ॅप्सनी भाडे भरण्याची सेवा बंद केली

जर तुम्ही फोनपे, पेटीएम, क्रेडिट आणि अमेझॉन पे सारख्या मोबाईल अॅप्स वापरून घरभाडे भरत असाल तर तुम्ही आता ते करू शकणार नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेमेंट सेवांबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, फिनटेक प्लॅटफॉर्मने त्यांच्या अॅप्सवरील क्रेडिट कार्ड भाडे पेमेंट सेवा बंद केल्या आहेत. पुढे, आपण आरबीआयच्या नवीन नियमांबद्दल जाणून घेऊ. क्रेडिट कार्ड वापरून भाडे भरण्याचा ट्रेंड का वाढला आहे आणि आरबीआयने नवीन नियम का लागू केले आहेत हे देखील आपण जाणून घेऊ... सर्वप्रथम आपण समजून घेऊया की आरबीआयने काय केले? उत्तर: भाडे सेवांबाबत आरबीआयने एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे आता फक्त अशा व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करू शकतात ज्यांच्याशी त्यांचा थेट संपर्क आहे किंवा ज्यांचे केवायसी पूर्ण झाले आहे. याचा अर्थ असा की घरमालक सामान्यतः नोंदणीकृत व्यापारी नसतात, म्हणून या प्लॅटफॉर्मद्वारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाहीत. क्रेडिट कार्डद्वारे भाडे भरणे का बंद केले आहे? उत्तर: पूर्वी, काही लोक त्यांच्या क्रेडिट कार्डमधून त्यांच्या मित्रांच्या किंवा नातेवाईकांच्या खात्यात संपूर्ण केवायसी पूर्ण न करता पैसे ट्रान्सफर करायचे, फक्त त्यांची नावे आणि बँक तपशील प्रविष्ट करून. अॅप त्वरित पैसे ट्रान्सफर करत असे आणि तुम्हाला रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा कॅशबॅक मिळत असे. तथापि, घरमालक पूर्णपणे केवायसी-अनुपालन करत नसल्यामुळे आरबीआयने या प्रणालीला मान्यता दिली नाही. फिनटेक कंपन्या मध्यस्थ म्हणून काम करत होत्या, एक बाजारपेठ, जी आरबीआयने बेकायदेशीर मानली होती. ही सेवा आता बंद करण्यात आली आहे आणि फिनटेक कंपन्यांना कठोर नियमांचे पालन करावे लागेल. अशा गैरवापराला प्रतिबंध करण्यासाठी हे वैशिष्ट्य देखील बंद करण्यात आले आहे. बँका आधीच नियम कडक करत आहेत का? उत्तर: आरबीआयच्या नवीन नियमांपूर्वीच, बँकांनी क्रेडिट कार्ड भाड्याने देयकांवरील नियम कडक करण्यास सुरुवात केली होती. जून २०२४ मध्ये, एचडीएफसी बँकेने क्रेडिट कार्ड भाड्याने देयकांसाठी १% अतिरिक्त शुल्क लागू केले, कमाल ₹३,००० पर्यंत. आयसीआयसीआय बँक आणि एसबीआय कार्ड्सने अशा देयकांवर रिवॉर्ड पॉइंट्स देणे बंद केले. २०२३ मध्ये एसबीआय कार्ड्सने अहवाल दिला की त्यांच्या एकूण किरकोळ खर्चात (सुमारे किशोरवयीन मुलांमध्ये) भाडेपट्ट्यांचा वाटा मोठा होता, ज्याचे सरासरी व्यवहार मूल्य ₹२०,०००-₹२१,००० होते. त्यानंतर, एसबीआय कार्ड्सने त्यांचे शुल्क ₹९९ वरून ₹१९९ आणि नंतर ₹२०० पर्यंत वाढवले. कंपनीने असेही नमूद केले की इतर किरकोळ खर्चाच्या तुलनेत भाडेपट्ट्यांचा विकास मंदावत आहे. कोणत्या प्लॅटफॉर्मने सेवा बंद केली? उत्तर: फोनपे, पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज आणि अमेझॉन पे यांनी मार्च २०२४ मध्ये क्रेडिट कार्ड भाडे पेमेंटची सुविधा बंद केली. त्यानंतर, सप्टेंबर २०२५ मध्ये, आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे क्रेडसह इतर सर्व प्लॅटफॉर्मने ही सुविधा पूर्णपणे काढून टाकली. याचा परिणाम कोणावर होईल? उत्तर: भाडेकरू आता फोनपे, पेटीएम इत्यादी फिनटेक अॅप्सवर क्रेडिट कार्ड वापरून भाडे भरू शकणार नाहीत. त्यांना रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि व्याजमुक्त कालावधीचा फायदा गमवावा लागेल. याचा बँकांवरही परिणाम होईल, कारण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की त्यांच्या शुल्क उत्पन्नात घट होऊ शकते. एसबीआय कार्ड्ससारख्या कंपन्यांच्या प्रति शेअर कमाईवर (ईपीएस) देखील दबाव येऊ शकतो. हा फिनटेक कंपन्यांसाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण अलिकडच्या वर्षांत भाडे देयके हा त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग आहे. त्यांना आता नवीन ऑफर आणि व्यवसाय मॉडेल शोधावे लागतील. भाडेकरूंकडे आता कोणते पर्याय आहेत? उत्तर: भाडेकरू आता क्रेडिट कार्ड वापरून भाडे भरू शकणार नाहीत. त्यांना UPI, बँक ट्रान्सफर (NEFT, RTGS, IMPS), चेक किंवा ऑटोमॅटिक पेमेंट (स्थायी सूचना) वापरून भाडे भरावे लागेल. याचा अर्थ भाडे ताबडतोब भरावे लागेल; क्रेडिट कार्डप्रमाणे नंतर पैसे देण्याचा पर्याय राहणार नाही. शिवाय, त्यांना रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक किंवा व्याजमुक्त कालावधीसारखे क्रेडिट कार्ड फायदे मिळणार नाहीत.

GST मुळे रेल्वेने मिनरल वॉटरच्या किमती कमी केल्या:रेल नीरची बाटली आता 15 ऐवजी 14 रुपयांना मिळेल; अन्य सेवा देखील स्वस्त होतील

भारतीय रेल्वेने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कपातीचे फायदे प्रवाशांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेने त्यांच्या लोकप्रिय रेल नीर बाटलीबंद पाण्याची किंमत कमी केली आहे. २२ सप्टेंबरपासून, रेल नीरची एक लिटर बाटली फक्त १४ रुपयांना उपलब्ध होईल, जी १५ रुपयांवरून वाढवली जाईल. याव्यतिरिक्त, ५०० मिलीची बाटली आता १० रुपयांऐवजी ९ रुपयांना उपलब्ध असेल. शिवाय, रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या आयआरसीटीसी-मान्यताप्राप्त पॅकेज्ड वॉटर ब्रँडच्या किमती देखील कमी केल्या जातील. रेल्वे मंत्रालयाची X वर पोस्ट रेल्वे मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, आरोग्य आणि बचतीसह प्रवास करा. खनिजांनी समृद्ध पाणी - रेल नीर, आता आणखी परवडणारे. काही रेल्वे सेवा देखील स्वस्त होतील. रेल्वेने केवळ पाणीच नाही तर एअर-कंडिशनर, उप-कराराचे काम आणि मालवाहतूक सेवांसह इतर अनेक वस्तूंच्या खरेदी किंमतीचा आढावा घेतला आहे, जे आता नवीन जीएसटी दरांमुळे स्वस्त होतील. रेल्वे बोर्डाने एका लेखी पत्रात निर्देश दिले आहेत की, पुरवठादारांच्या बिलांची प्रक्रिया करताना काळजी घ्यावी जेणेकरून पेमेंटमध्ये कोणतीही चूक होणार नाही. ४, ५% आणि १८% ऐवजी फक्त दोनच GST स्लॅब आता, चार ऐवजी, फक्त दोन GST स्लॅब असतील: ५% आणि १८%. यामुळे साबण आणि शाम्पू, तसेच AC आणि कार सारख्या सामान्य गरजा स्वस्त होतील. GST परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली. दूध, रोटी, पराठा आणि चेन्ना यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त असतील, अशी घोषणा सीतारमण यांनी केली. वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा देखील करातून मुक्त असेल. दुर्मिळ आजार आणि गंभीर आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३३ जीवनरक्षक औषधे देखील करमुक्त असतील. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनांवर आता २८% वरून ४०% जीएसटी आकारला जाईल. ३५० सीसी पेक्षा मोठे इंजिन असलेल्या मध्यम आणि मोठ्या कार आणि मोटारसायकली या स्लॅबमध्ये येतील. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की नवीन स्लॅब नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. तथापि, तंबाखू उत्पादनांवर ४०% नवीन जीएसटी दर अद्याप लागू होणार नाही. या बदलांचा उद्देश सामान्य माणसाला दिलासा देणे, लहान व्यवसायांना पाठिंबा देणे आणि तंबाखूसारख्या हानिकारक उत्पादनांवर कर वाढवून त्यांचा वापर कमी करणे आहे. हॉटेल रूम बुकिंग स्वस्त होणार, तर आयपीएल तिकिटे महागणार २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला. सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यानंतर १७ केंद्रीय आणि राज्य कर आणि १३ उपकर रद्द केले. जीएसटीला सात वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, अर्थ मंत्रालयाने गेल्या सात वर्षात केलेल्या कामगिरीची यादी पोस्ट केली. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. व्हॅट, सेवा कर, खरेदी कर आणि उत्पादन शुल्क यासारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेण्यासाठी २०१७ मध्ये तो लागू करण्यात आला. जीएसटीमध्ये चार कर स्लॅब होते: ५%, १२%, १८% आणि २८%. जीएसटी चार भागात विभागलेला आहे:

GST मुळे अमूलने 700 उत्पादनांच्या किमती कमी केल्या:एक लिटर तूप 40 रुपयाने स्वस्त मिळणार, 22 सप्टेंबरपासून नवीन किमती लागू होतील

अमूलने तूप, बटर, चीज, आईस्क्रीम आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांसह ७०० हून अधिक उत्पादनांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. हा बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होईल. नवीन जीएसटी स्लॅबमधील बदलांनंतर अमूलचे हे पाऊल आहे. यापूर्वी, मदर डेअरीने १६ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीत कपात जाहीर केली होती. टेट्रा-पॅक दूध, पनीर, चीज, तूप, बटर, आईस्क्रीम आणि यशस्वी ब्रँड्सच्या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांसह उत्पादनांवर २ ते ३० रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली होती. एक लिटर अमूल तूप ४० रुपयांना स्वस्त मिळेल. अमूल पाउच दूध स्वस्त होणार नाही गुजरात सहकारी विपणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक जयेन मेहता म्हणाले की, पाउच दुधावरील जीएसटी आधीच शून्य आहे, त्यामुळे त्याच्या किमतीत कोणताही बदल होणार नाही. जीएसटी कपातीचा १००% फायदा ग्राहकांना मिळाला जीएसटी स्लॅबमधील बदलांचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी ही कपात करण्यात आल्याचे अमूलने म्हटले आहे. भारतात दुग्धजन्य पदार्थांचा दरडोई वापर कमी आहे आणि किमती कमी झाल्यामुळे आइस्क्रीम, चीज आणि बटर यांसारख्या उत्पादनांची मागणी वाढेल, ज्यामुळे उलाढाल वाढेल, असे कंपनीने म्हटले आहे. जीएसटीमध्ये चार ऐवजी फक्त दोन स्लॅब २२ सप्टेंबरपासून, जीएसटीमध्ये चार ऐवजी फक्त ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब असतील. यामुळे साबण आणि शाम्पू, तसेच एसी आणि कार यासारख्या सामान्य गरजेच्या वस्तू स्वस्त होतील. जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी याची घोषणा केली. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी घोषणा केली की दूध, रोटी, पराठा आणि चेन्ना यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त असतील. वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा देखील करातून मुक्त असेल. दुर्मिळ आजार आणि गंभीर आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांसह तेहतीस जीवनरक्षक औषधे देखील करमुक्त असतील. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनांवर आता २८% वरून ४०% जीएसटी आकारला जाईल. ३५० सीसी पेक्षा मोठे इंजिन असलेल्या मध्यम आणि मोठ्या कार आणि मोटारसायकली या स्लॅबमध्ये येतील.

अमेरिकन कंपन्यांनी H-1B व्हिसा असलेल्या कामगारांना परत बोलावले:मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेझॉनने उद्यापर्यंत परत येण्यास सांगितले

अमेरिका आता एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी $१००,००० (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) अर्ज शुल्क आकारेल. या निर्णयानंतर, अमेरिकन टेक कंपन्या मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, वित्तीय कंपनी जेपी मॉर्गन आणि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेझॉन यांनी त्यांच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला दिला आहे. १९ सप्टेंबर रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आदेशावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये एच-१बी व्हिसावर वार्षिक १००,००० डॉलर्स (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) अधिभार लावण्यात आला. हे नवीन शुल्क २१ सप्टेंबरपासून लागू होतील. कर्मचाऱ्यांना मायक्रोसॉफ्टचा संदेश रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मायक्रोसॉफ्टने शनिवारी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एक ई-मेल पाठवला, ज्यामध्ये H-1B आणि H-4 व्हिसा धारकांना ताबडतोब अमेरिकेत परतण्याचे आवाहन करण्यात आले. मेटाने देखील कर्मचाऱ्यांना असाच इशारा जारी केला आहे. मायक्रोसॉफ्टने म्हटले आहे की, एच-१बी व्हिसा धारकांनी पुढील काही दिवस अमेरिकेतच राहावे. एच-४ व्हिसा धारकांनाही असेच करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. आम्ही शिफारस करतो की, दोन्ही व्हिसा धारकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी रविवार, २१ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत पोहोचावे. जेपी मॉर्गन आणि अमेझॉननेही अलर्ट पाठवले जेपी मॉर्गनने त्यांच्या जागतिक कर्मचाऱ्यांना असाच इशारा जारी केला. कंपनीने त्यांच्या एच-१बी आणि एच-४ व्हिसा धारकांना सतर्क राहण्याचा आणि अमेरिकेत राहण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान, अमेझॉनने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना २१ सप्टेंबर रोजी ईस्टर्न डेलाइट टाइम (EDT) रात्री १२:०० वाजण्यापूर्वी (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ९:३१) अमेरिकेत परतण्याचा इशारा दिला आहे. अमेझॉनने भारतीय आणि इतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना सध्या आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. शुल्क वाढीनंतर अनेक भारतीय विमानातून उतरले या बातमीमुळे परतणाऱ्या भारतीय प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. सॅन फ्रान्सिस्कोहून भारतात जाणाऱ्या विमानातील अनेक प्रवाशांनी विमानात चढल्यानंतर लगेच उतरण्याची मागणी केली. याव्यतिरिक्त, दुबईहून अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानातील अनेक प्रवासी विमानतळावरच उतरले. त्यांना भीती होती की ते वेळेवर अमेरिकेत पोहोचू शकणार नाहीत आणि नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पुन्हा प्रवेश करणे कठीण होईल. दरम्यान, सुट्ट्या किंवा सणांसाठी भारतात आलेले अनेक भारतीय आयटी व्यावसायिक आता अडकून पडले आहेत. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर लगेचच भारत-अमेरिका विमान भाडे दुप्पट झाले. दिल्ली ते न्यूयॉर्कचे एक तिकीट, जे पूर्वी ₹३७,००० होते, ते आता ₹७०,०००-₹८०,००० पर्यंत पोहोचले आहे. भारतीय व्यावसायिकांवर काय परिणाम होईल? एच-१बी व्हिसाचा वापर बहुतेकदा भारत आणि इतर देशांतील तंत्रज्ञान व्यावसायिक करतात, जे नोकरीसाठी अमेरिकेत जातात. या नवीन नियमाचा भारतीय कामगारांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कंपन्यांना आता प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी मोठे शुल्क द्यावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढेल. शिवाय, सध्या भारतात किंवा इतर देशांमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर अमेरिकेत परतावे लागेल. अन्यथा त्यांना प्रवेशबंदी केली जाईल. पूर्वी, H-1B व्हिसाची सरासरी किंमत ₹५००,००० होती. ती तीन वर्षांसाठी वैध होती आणि आणखी तीन वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण करता येत असे. आता, अमेरिकेत H-1B व्हिसाची किंमत सहा वर्षांत ₹५२.८ दशलक्ष होईल, ज्यामुळे खर्च ५० पटीने वाढेल. अमेरिकन सरकार दरवर्षी ८५,००० एच-१बी व्हिसा लॉटरीद्वारे जारी करते, जे बहुतेक तंत्रज्ञानाच्या नोकऱ्यांसाठी वापरले जातात. भारतीय सर्वाधिक वापरकर्ते आहेत (७२%). वाढलेल्या व्हिसा शुल्काचा थेट परिणाम ३००,००० हून अधिक भारतीयांवर होईल. एच-१बी व्हिसासाठी नवीन नियम काय आहे? राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एच-१बी व्हिसावर भरमसाठ शुल्क आकारण्याचा एक नवीन आदेश जारी केला. आता, एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी $१००,००० अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. हा नियम २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०१ वाजता EDT पासून लागू होईल. यानंतर, H-1B व्हिसा धारकांना हे शुल्क भरल्याशिवाय अमेरिकेत प्रवेश करता येणार नाही. अमेरिकेच्या राज्य आणि गृह सुरक्षा विभागांना हा नियम काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जो किमान पुढील १२ महिने लागू राहील. एच-१बी व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांनी काय करावे? जर तुमच्याकडे H-1B किंवा H-4 व्हिसा असेल आणि तुम्ही सध्या भारतात किंवा दुसऱ्या देशात असाल तर तुमच्या कंपनीच्या HR विभागाशी त्वरित संपर्क साधा. मायक्रोसॉफ्ट, JPMorgan आणि Amazon सारख्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत आहेत. कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी २१ सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अमेरिकेत पोहोचणे चांगले. परदेशी कामगारांसमोर आव्हाने वाढू शकतात या नवीन नियमामुळे तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी आव्हाने वाढू शकतात. कंपन्यांना आता या वाढीव शुल्काचे व्यवस्थापन कसे करावे आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कसे आधार द्यावा लागेल याचा विचार करावा लागेल. सध्या तरी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कंपनीच्या सल्ल्याचे पालन करणे आणि शक्य तितक्या लवकर आवश्यक ती कारवाई करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोणत्या कंपन्या सर्वाधिक H-1B ला प्रायोजित करतात? भारतात दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार होतात, जे अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल सारख्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एच-१बी व्हिसाचे सर्वात मोठे प्रायोजक आहेत. असे म्हटले जाते की, भारत अमेरिकेत वस्तूंपेक्षा जास्त लोक - अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी - निर्यात करतो. आता, जास्त शुल्क आकारल्याने, भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य पूर्वेकडे स्थलांतरित होईल.

जीएसटी 2.0: किमती कमी न केल्यास दुकानदारांवर कारवाई:जीएसटी विभागाचे अधिकारी बाजारपेठांमध्ये अचानक तपासणी करणार

केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे, किमती कमी झाल्या आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी कडक देखरेख ठेवली जाईल. केंद्र आणि राज्य जीएसटी विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी बाजारपेठेत अचानक तपासणी करतील. ज्या वस्तूंच्या किमती कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, त्या वस्तू ते खरेदी करतील. जर असे आढळून आले की कर कपातीनुसार किमती कमी केल्या गेल्या नाहीत, तर दुकानदारांना उपलब्ध असलेले कर क्रेडिट रोखले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की व्यापाऱ्याला त्यांच्या विक्रीवर लावल्या जाणाऱ्या कराच्या तुलनेत खरेदी केलेल्या वस्तू किंवा सेवांवर भरलेला जीएसटी ऑफसेट करता येणार नाही. याचा अर्थ त्यांना जास्त कर भरावा लागेल. प्रत्येक शहर आणि गावात देखरेखीसाठी एक यादी तयार केली जाईल केंद्रीय जीएसटी विभागाने पाठवलेल्या सूचनेनुसार, कमी किमतीसाठी ५४ वस्तूंची यादी तयार करण्यात आली आहे. यादीमध्ये सर्व प्रकारच्या सुकामेव्यांसारख्या समान वस्तू एकत्रित केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, सर्व प्रकारच्या स्टेशनरी आणि पुस्तके एकत्रित केली आहेत. या वस्तू एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील अशी कल्पना आहे. स्वयंपाकघरातील सर्व भांडी, प्रसाधनगृहे आणि घरगुती वस्तू एकाच ठिकाणी ठेवण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना या ५४ उत्पादनांची यादी देण्यात आली आहे. त्यांना बाजारात जाऊन सर्व वस्तूंच्या सध्याच्या किमती जाणून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. २२ तारखेनंतर, त्यांना कमी केलेल्या किमती दुसऱ्या टेबलमध्ये चिन्हांकित कराव्या लागतील. ही यादी प्रत्येक शहरात आणि गावात तयार केली जाईल. जिथे किमती कमी केल्याचे आढळले नाही, तिथे विभाग त्या दुकानदारांवर योग्य कारवाई करेल. सरकारने कोणत्या वस्तूवर किती कर कमी केला आहे ते ग्राफिक्समध्ये पहा. सरकार कंपन्यांना वेगाने कर परत करत आहे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (CBIC) माजी अध्यक्ष विवेक जोहरी म्हणाले की, सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की कमी केलेल्या GST चे फायदे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते कंपन्यांवर विश्वास ठेवेल. यासाठी, सरकार अतिशय कमी वेळात कंपन्यांना जलदगतीने कर परतावा देत आहे. तथापि, सरकार स्वतःहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी CGST च्या सर्व प्रधान मुख्य आयुक्तांना 54 वस्तूंची यादी पाठवली आहे. त्यांना बाजारभावांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. जर दोन ते तीन आठवड्यांच्या आत, ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा अंतर्गत तपासणीत असे आढळून आले की सामान्य माणसाला GST कपातीचा फायदा झाला नाही, तर कंपन्यांचे विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. ७८% लोकांनी सांगितले की कर कपातीचा फायदा सामान्य माणसाला मिळावा ही ब्रँडची जबाबदारी जीएसटी दर कपातीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत किती पोहोचले आहेत यात खूप फरक असल्याचे दिसून येते. लोकलसर्कलच्या अलिकडच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की २०१८-१९ मध्ये १० पैकी फक्त २ ग्राहकांनी किमतीत कपात पाहिली, तर निम्म्या लोकांना असे वाटले की उत्पादक, वितरक किंवा किरकोळ विक्रेत्यांनी फायदे स्वतःसाठी ठेवले. मनोरंजक म्हणजे, १० पैकी ८ ग्राहकांची इच्छा आहे की ब्रँडने दुकानदारांनी कमी किमती आकारल्या पाहिजेत यासाठी एक ठोस व्यवस्था तयार करावी. प्रश्न १: २०१८-१९ च्या जीएसटी कपातीनंतर ग्राहकांना लाभ न देण्यात सर्वात मोठी भूमिका कोणी बजावली? (१८,८९७ लोकांनी त्यांचे मत दिले) प्रश्न २: किरकोळ विक्रेते दर कपातीचे फायदे ग्राहकांना देत आहेत याची खात्री करण्यासाठी ब्रँडनी स्वतःच देखरेख प्रणाली स्थापित करावी का? नफाविरोधी प्राधिकरण नसल्यानेही हे आव्हान आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत, नफा न देणे हे अन्याय्य व्यापार पद्धती मध्ये समाविष्ट नाही, त्यामुळे त्यांचा नफा कमी झाला आहे की नाही हे ब्रँड्सवर अवलंबून आहे.

रिलायन्स इन्फ्राने CBI केसपासून स्वतःला दूर केले:म्हणाले- अनिल अंबानींविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा आमच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) बीएसई फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL), रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या सीबीआय आरोपपत्राचा त्यांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने म्हटले आहे की, 'सीबीआयच्या या कारवाईचा कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापन, प्रशासन, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.' सीबीआयच्या आरोपपत्रात नमूद केलेले व्यवहार १० वर्षांहून अधिक जुने आहेत. कंपनीने स्पष्ट केले की, सीबीआयच्या आरोपपत्रात नमूद केलेले व्यवहार १० वर्षांहून अधिक जुने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ आणि २०२३ च्या निर्णयांनंतर आरसीएफएल आणि आरएचएफएल प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या कंपन्यांचे व्यवस्थापन बदलण्यात आले आहे आणि आरबीआयच्या नियमांनुसार बँक ऑफ बडोदाच्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांच्या व्यवस्थेद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, अनिल अंबानी कधीही आरसीएफएल किंवा आरएचएफएलच्या बोर्डवर नव्हते आणि गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बोर्डावर नव्हते. १८ सप्टेंबर रोजी सीबीआयने अनिल अंबानींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी, सीबीआयने येस बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल केली. त्यात अंबानींच्या समूहाच्या कंपन्या आणि येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये फसव्या व्यवहारांचा आरोप आहे, ज्यामुळे बँकेला २,७९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सीबीआयचा आरोप आहे की, राणा कपूर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून येस बँकेतील निधी अंबानींच्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कंपन्यांमध्ये, आरसीएफएल आणि आरएचएफएलमध्ये पाठवला. त्या बदल्यात, अंबानींच्या कंपन्यांनी कपूर कुटुंबाच्या कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्जे आणि गुंतवणूक दिली. हे एक प्रकारचे कर्ज होते. २०२२ मध्ये, येस बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी तक्रार केली होती येस बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने २०२२ मध्ये हा खटला सुरू केला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, जे फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर करण्याशी संबंधित आहेत. अनिल व्यतिरिक्त, सीबीआयने राणा कपूर, बिंदू कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल, आरएबी एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड, इमॅजिन इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्लिस हाऊस प्रायव्हेट लिमिटेड, इमॅजिन हॅबिटॅट प्रायव्हेट लिमिटेड, इमॅजिन रेसिडेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मॉर्गन क्रेडिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीच्या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल केले आहे. २४ जुलै रोजी ईडीने ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. यापूर्वी २४ जुलै रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) येस बँकेच्या ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. जवळजवळ ५० कंपन्या यात सहभागी होत्या आणि २५ हून अधिक व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली. सीबीआयने नोंदवलेल्या दोन एफआयआर आणि सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) सारख्या एजन्सींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. संपूर्ण प्रकरण ३ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये: संपूर्ण प्रकरण ३ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये: प्रश्न १: ईडीने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली? उत्तर: हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि इतर गट संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. प्रश्न २: ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले? उत्तर: ईडी म्हणते की ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी सुव्यवस्थित योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे: प्रश्न ३: या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे? उत्तर: सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केले. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे. त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

IBJA ने भाग्यलक्ष्मी योजना 2025 ची घोषणा केली:ही योजना 22 सप्टेंबर ते 26 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चालेल; कार-लॅपटॉप सारखी बक्षिसे जिंकण्याची संधी

भारतातील सराफा आणि दागिने उद्योगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने IBJA भाग्यलक्ष्मी योजना २०२५ लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. ही अनोखी योजना त्यांच्या ग्राहकांना आणि समर्थकांना अद्भुत भेटवस्तू आणि संधी देऊन बक्षीस देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. भाग्यलक्ष्मी योजना 2025 काय आहे? हा उपक्रम परंपरा आणि समृद्धी साजरी करण्याचा एक अनोखा मार्ग आहे. सहभागी ग्राहकांना आणि ज्वेलर्सना अनेक आकर्षक भेटवस्तू जिंकण्याची संधी मिळेल. तुम्ही IBJA चे सदस्य असाल किंवा नसाल, हा उपक्रम सर्वांसाठी खुला आहे, त्यामुळे कोणीही सहभागी होऊ शकते आणि बक्षिसे जिंकू शकते. तुम्ही काय जिंकू शकता? आयबीजेएचे राष्ट्रीय सचिव सीए सुरेंद्र मेहता म्हणाले, “आमच्या ग्राहकांच्या प्रेम आणि विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आम्ही भाग्यलक्ष्मी योजना २०२५ घेऊन आलो आहोत. हा उपक्रम प्रत्येक घरात आनंद आणि समृद्धी आणण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंबित करतो. कारपासून ते नवीनतम स्मार्ट उपकरणांपर्यंत, या भेटवस्तू प्रत्येकासाठी अद्वितीय आहेत. ते कधी आणि कसे सुरू होईल? भाग्यलक्ष्मी योजना २०२५ ही २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू होईल आणि २६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सुरू राहील. विजेत्यांची घोषणा २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका विशेष कार्यक्रमात केली जाईल. तर तुम्ही वाट कशाची पाहत आहात? ही अद्भुत संधी गमावू नका. तुमच्या जवळच्या IBJA ज्वेलरला भेट द्या, या गिव्हवेमध्ये सहभागी व्हा आणि उत्तम बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळवा.

आज सोन्यात घसरण, चांदी महागली:सोने ₹294ने घसरून ₹1.10 लाख तोळा, तर चांदी ₹1.29 लाख किलोवर

आज, १९ सप्टेंबर रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा भाव २९४ रुपयांनी घसरून १०९,८७३ रुपयांवर आला. काल तो ११०,१६७ रुपयांवर होता. चांदीचा भावही ६०० रुपयांनी वाढून १,२८,५०० रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. यापूर्वी, १८ सप्टेंबर रोजी चांदीचा भाव १,२७,१०० रुपये होता. १६ सप्टेंबर रोजी सोने १,१०,८६९ रुपये आणि चांदी १,२५,७५६ रुपये या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते. या वर्षी सोने ३३,७११ रुपयांनी आणि चांदी ४२,४८३ रुपयांनी महागली सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमीच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. नवीन नियमांनुसार, सहा अंकी अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्कशिवाय सोने विकले जाणार नाही. ज्याप्रमाणे आधार कार्डमध्ये १२-अंकी कोड असतो, त्याचप्रमाणे सोन्यामध्ये ६-अंकी हॉलमार्क कोड असेल. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक असू शकते, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोन्याच्या विशिष्ट तुकड्याचे कॅरेट वजन निश्चित करणे शक्य होते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते दागिन्यांसाठी वापरले जात नाही कारण ते खूप मऊ असते. २२ कॅरेट सोने सामान्यतः दागिन्यांसाठी वापरले जाते.

EPFO पासबुक-क्लेम सुविधा आता एकाच पोर्टलवर:पूर्वी वेगवेगळ्या वेबसाइटवर जावे लागायचे, ते वापरण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या

ईपीएफओने त्यांच्या २७ दशलक्षाहून अधिक सक्रिय सदस्यांसाठी तीन मोठे बदल जाहीर केले आहेत. पहिले म्हणजे पासबुक लाइट लाँच करणे, जे पीएफ योगदान जलद तपासण्यास मदत करेल. दुसरे म्हणजे, नोकरी बदलणाऱ्यांसाठी ट्रान्सफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करण्याची क्षमता. हे बदल पीएफ पोर्टल अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने आहेत. तिसरे म्हणजे, पीएफ काढण्याच्या दाव्यांचा निपटारा जलद करण्यासाठी दाव्याच्या निपटारा प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी हे बदल जाहीर केले. पासबुक लाईट म्हणजे काय आणि ते कसे काम करेल? आतापर्यंत, पीएफ योगदान, पैसे काढणे आणि शिल्लक तपशील तपासण्यासाठी स्वतंत्र पासबुक पोर्टल आवश्यक होते. परंतु आता, पासबुक लाइटसह, सर्व काही ईपीएफओ सदस्य पोर्टलवर उपलब्ध असेल. याचा अर्थ सर्व माहिती एकाच लॉगिनद्वारे उपलब्ध असेल. याचे तीन फायदे होतील: तक्रारी कमी करणे आणि पीएफ तपशील सहज उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. पासबुक लाईट कसे वापरायचे? चरण-दर-चरण मार्गदर्शक अॅनेक्सचर के च्या ऑनलाइन एक्सेसने काय होईल हे नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO ​​द्वारे तयार केलेले हस्तांतरण प्रमाणपत्र आहे. या दस्तऐवजात जुन्या नियोक्त्याकडून नवीन नियोक्त्याकडे पीएफ खात्याचे हस्तांतरण कसे करावे याची माहिती दिली आहे. पूर्वी, ते फक्त विनंती केल्यावर उपलब्ध होते. हे २ प्रकारे मदत करेल अ‍ॅनेक्सचर के मध्ये प्रवेश करण्यासाठी, तुम्हाला EPFO ​​सदस्य पोर्टलवर लॉग इन करावे लागेल. ट्रान्सफर सेक्शनमध्ये जा आणि डाउनलोड बटणावर क्लिक करा. जर तुमचा UAN सक्रिय नसेल, तर प्रथम तो लिंक करा. पीएफ दावे आता जलदगतीने निकाली निघतील सध्या, पीएफ ट्रान्सफर, सेटलमेंट, अॅडव्हान्स किंवा रिफंड यासारख्या कोणत्याही ईपीएफओ सेवेसाठी उच्च-स्तरीय अधिकाऱ्यांची (आरपीएफसी/ऑफिसर-इन-चार्ज) परवानगी आवश्यक असते. यामुळे सदस्यांचे दावे भरण्यास विलंब होतो आणि प्रक्रिया वेळ वाढतो. ही प्रणाली सुलभ आणि जलद करण्यासाठी, ईपीएफओने हे अधिकार सहाय्यक पीएफ आयुक्त आणि कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना हस्तांतरित केले आहेत.

व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स 12% वाढले:कारण: सर्वोच्च न्यायालयात कंपनीच्या AGR प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली, सरकारने वेळ मागितला

आज (शुक्रवार, १९ सप्टेंबर) व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स १२% वाढले. केंद्र सरकारने उभारलेल्या ९,४५० कोटी रुपयांच्या नवीन समायोजित सकल महसूल (एजीआर) मागणीविरुद्ध कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली. सरकारने या प्रकरणावर उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे. या बातमीनंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये वाढ झाली आहे. कंपनीचा शेअर सध्या ₹८.३८ वर व्यवहार करत आहे, जो जवळजवळ ७% वाढला आहे. एका महिन्यात कंपनीचा शेअर २७% वाढला कंपनीच्या शेअरमध्ये एका महिन्यात २७% आणि सहा महिन्यांत १३% वाढ झाली आहे. एका वर्षात कंपनीच्या शेअरमध्ये १९% घट झाली आहे. तिचे मार्केट कॅप ₹९०.५७ हजार कोटी आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारकडे आता व्होडाफोन आयडियामध्ये ४८.९९% हिस्सा असल्याने, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारा उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनेच यावर उपाय शोधला पाहिजे तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी प्रकरण पुन्हा निश्चित करावे. मेहता म्हणाले, आम्ही व्होडाफोन आयडियाच्या याचिकेला विरोध करत नाही आहोत. सरकार देखील कंपनीमध्ये भागधारक आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने तोडगा काढला पाहिजे. एजीआर थकबाकीशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण काय आहे? हा वाद १८ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भवला आहे, ज्याने दूरसंचार विभागाच्या (DoT) आर्थिक वर्ष २०१७ पर्यंतच्या AGR देयकांना मान्यता दिली होती आणि ऑपरेटर्सना कोणतेही पुनर्मूल्यांकन करण्यास मनाई केली होती. तरीही, दूरसंचार विभागाने आर्थिक वर्ष २०१८ आणि आर्थिक वर्ष १९ साठी नवीन मागण्या मांडल्या आहेत. व्होडाफोन आयडियाने ८ सप्टेंबर रोजीच्या त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, ९,४५० कोटी रुपयांच्या नवीन मागणीचा मोठा भाग २०२० च्या निवाड्यात आधीच ठरविलेल्या वर्षांशी संबंधित आहे. कंपनीने न्यायालयाला या मागण्या फेटाळून लावण्याची आणि एजीआर थकबाकीची संपूर्ण माहिती देण्याची विनंती केली आहे. व्होडाफोन आयडियावर किती रक्कम थकली आहे? नवीन मागणीपैकी २,७७४ कोटी रुपये आयडिया ग्रुप आणि व्होडाफोन आयडियाविरुद्ध (विलीनीकरणानंतर) आहेत, तर ६,६७५ कोटी रुपये व्होडाफोन ग्रुपविरुद्ध आहेत, जे विलीनीकरणापूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत. कंपनीवर आधीच ₹८३,४०० कोटींच्या एजीआर थकबाकीचा बोजा आहे, ज्यासाठी तिला मार्चपासून दरवर्षी ₹१८,००० कोटींचे हप्ते भरावे लागतात. दंड आणि व्याजासह, कंपनीची एकूण सरकारी देणी जवळपास ₹२ लाख कोटी इतकी आहे. एजीआर देयकांवर कंपनीचा युक्तिवाद व्होडाफोन आयडियाने म्हटले आहे की ₹५,६०६ कोटींची नवीन मागणी आर्थिक वर्ष २०१७ पर्यंतच्या वर्षांशी संबंधित आहे, जी २०२० च्या न्यायालयाच्या आदेशात आधीच निकाली काढण्यात आली आहे. कंपनीने दूरसंचार विभागाच्या गणनेत त्रुटी असल्याचा दावा केला आहे आणि म्हटले आहे की ती थकबाकी असलेल्या ₹५८,२५४ कोटींवरील व्याजाव्यतिरिक्त कोणतेही दायित्व स्वीकारत नाही. कंपनीने म्हटले आहे की नवीन मागणीमुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या १९८ दशलक्ष ग्राहकांना सेवा आणि १८,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत आणि कंपनीवर अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार विभागाचे उत्तर एजीआर थकबाकी प्रकरणात पुढे काय होईल? न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी करणार आहे. व्होडाफोन आयडिया आणि सरकार दोघांनाही कंपनीला दिलासा देणारा आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारा उपाय शोधण्याची आशा आहे. ही बाब केवळ व्होडाफोन आयडियाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची नाही तर दूरसंचार क्षेत्रावर आणि लाखो ग्राहकांवरही याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

सेन्सेक्स 250 अंकांनी घसरून 82,760च्या पातळीवर:निफ्टी 50 अंकांनी घसरला; ऑटो शेअर्सची विक्री, धातूंची खरेदी

आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, शुक्रवार, १९ सप्टेंबर रोजी, सेन्सेक्स २५० अंकांनी घसरून ८२,७६० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी घसरून २५,३७० वर आहे. आजच्या व्यवहारात ऑटो शेअर्सची सर्वाधिक विक्री झाली. एनएसई ऑटो इंडेक्स ०.२५% ने घसरला आहे, तर धातू शेअर्समध्ये खरेदी झाली आहे. एनएसई मेटल इंडेक्स ०.४०% ने वाढला आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार १८ सप्टेंबर रोजी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ३,३२६ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले गुरुवारी सेन्सेक्स ३२० अंकांनी वाढून ८३,०१४ वर बंद झाला गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी, आठवड्याच्या चौथ्या व्यापार दिवशी, सेन्सेक्स ३२० अंकांनी वाढून ८३,०१४ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ९३ अंकांनी वाढून २५,४२४ वर बंद झाला. कालच्या व्यवहारात फार्मा आणि हेल्थकेअर शेअर्समध्ये मोठी खरेदी झाली. झोमॅटो, सन फार्मा, इन्फोसिस आणि एचडीएफसी बँक सारखे शेअर्स ३% पर्यंत वधारले.

आयफोन १७ची विक्री सुरू, मुंबईतील BKC स्टोअरमध्ये वाद:अ‍ॅपल स्टोअर्समध्ये रात्री उशिरापर्यंत रांगा, सर्वात पातळ आयफोनची किंमत ₹1.20 लाख

अ‍ॅपलने आज, १९ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या नवीन आयफोन १७ मालिकेतील स्मार्टफोनची विक्री सुरू केली. मुंबईतील बीकेसी स्टोअरमध्ये मोठ्या गर्दीमुळे लोकांमध्ये हाणामारी झाली आणि सुरक्षा यंत्रणेला हस्तक्षेप करावा लागला. लोक आयफोन १७ खरेदी करण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत होते. अशा परिस्थितीत, भारतातील चारही अधिकृत अ‍ॅपल स्टोअर्सवर रात्री उशिरापासून गर्दी दिसून येत आहे. कंपनीने ९ सप्टेंबर रोजी 'ओन ड्रॉपिंग' या वार्षिक कार्यक्रमात आयफोन १७ मालिका लाँच केली. यामध्ये आयफोन १७, आयफोन एअर, आयफोन १७ प्रो आणि आयफोन १७ प्रो मॅक्स यांचा समावेश आहे. तुम्ही नवीन आयफोन ऑनलाइनदेखील ऑर्डर करू शकता नवीन आयफोन सीरिज कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अ‍ॅपल स्टोअर्सवरून ऑर्डर करता येतील. फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स वेबसाइटवरूनही ते खरेदी करता येतील. सर्वात पातळ आयफोनची किंमत १.२० लाख रुपये आयफोन १७ सिरीजची किंमत ₹८२,९०० पासून सुरू होते, तर आयफोन एअर हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ फोन आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत ₹१.२० लाख आहे. याव्यतिरिक्त, एअरपॉड्स ३ प्रो सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये रिअल-टाइम ट्रान्सलेशनची सुविधा आहे. हार्ट रेट प्रदर्शित करणारे हे पहिले वायरलेस इअरबड्स आहेत. त्यामध्ये जगातील सर्वोत्तम इन-इअर अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन देखील आहे. त्यांची किंमत ₹२५,९०० आहे. अ‍ॅपल वॉच लाइनअपमध्ये वॉच एसई ३, वॉच सिरीज ११ आणि वॉच अल्ट्रा ३ यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या किमती अनुक्रमे ₹२५,९००, ₹४६,९०० आणि ₹८९,९०० आहेत. अल्ट्रा ३ मध्ये ऑफ-ग्रिड कम्युनिकेशनसाठी सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी आहे. सिरीज ११ मध्ये २४ तास बॅटरी लाइफ आहे. एसई ३ मध्ये नेहमी चालू राहणारा डिस्प्ले आहे.

अनिल अंबानींविरुद्ध सीबीआयने दाखल केले आरोपपत्र:येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्यावरही 2,796 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप

येस बँक फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल केली. त्यात अंबानींच्या समूहाच्या कंपन्या आणि येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये फसव्या व्यवहारांचा आरोप आहे, ज्यामुळे बँकेला २,७९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सीबीआयचा आरोप आहे की, राणा कपूर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून येस बँकेतील निधी अंबानींच्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कंपन्यांमध्ये, आरसीएफएल आणि आरएचएफएलमध्ये पाठवला. त्या बदल्यात, अंबानींच्या कंपन्यांनी कपूर कुटुंबाच्या कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्जे आणि गुंतवणूक दिली. हे एक प्रकारचे कर्ज होते. २०२२ मध्ये, येस बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी तक्रार केली होती येस बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने २०२२ मध्ये हा खटला सुरू केला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, जे फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर करण्याशी संबंधित आहेत. अनिल व्यतिरिक्त, सीबीआयने राणा कपूर, बिंदू कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल, आरएबी एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड, इमॅजिन इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्लिस हाऊस प्रायव्हेट लिमिटेड, इमॅजिन हॅबिटॅट प्रायव्हेट लिमिटेड, इमॅजिन रेसिडेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मॉर्गन क्रेडिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीच्या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल केले आहे. २४ जुलै रोजी ईडीने ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. यापूर्वी २४ जुलै रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) येस बँकेच्या ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. जवळजवळ ५० कंपन्या यात सहभागी होत्या आणि २५ हून अधिक व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली. सीबीआयने नोंदवलेल्या दोन एफआयआर आणि सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) सारख्या एजन्सींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. संपूर्ण प्रकरण ३ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये: प्रश्न १: ईडीने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली? उत्तर: हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि इतर गट संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. प्रश्न २: ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले? प्रतिसाद: ईडी म्हणते की ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी सुव्यवस्थित योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे: प्रश्न ३: या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे? उत्तर: सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केले. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे. त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

हिंडेनबर्ग प्रकरण– सेबीने अदानींना क्लीन चिट दिली:अदानी ग्रुपवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप, मार्केट व्हॅल्यू 1 लाख कोटींनी कमी झाले

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांमधून अदानी समूहाला मुक्त केले, ज्यांनी गौतम अदानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवर (जसे की अदानी पोर्ट्स आणि अदानी पॉवर) शेअर बाजारातील हेराफेरीचा आरोप केला होता. २४ जानेवारी २०२३ रोजी, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाविरुद्ध मनी लाँड्रिंगपासून ते स्टॉक मॅनिपुलेशनपर्यंत विविध गुन्ह्यांचा आरोप करणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. परिणामी, २५ जानेवारीपर्यंत समूहाच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य अंदाजे १२ अब्ज डॉलर्स (₹१ लाख कोटी) कमी झाले. अदानींना क्लीन चिट देताना सेबीने सांगितलेल्या ६ गोष्टी... सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी ६ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. अदानी यांनी कोणत्याही गैरप्रकाराच्या आरोपांना नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आणि सेबीनेही चौकशी केली. या प्रकरणात न्यायालयाने अदानींना आधीच निर्दोष मुक्त केले आहे. निकालानंतर गौतम अदानी म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयावरून असे दिसून येते की, सत्याचा विजय झाला आहे. सत्यमेव जयते. आमच्यासोबत उभे राहिलेल्यांचा मी आभारी आहे. आम्ही भारताच्या विकासाच्या गाथेत योगदान देत राहू. जय हिंद. या अहवालानंतर अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स ५९% घसरले. २४ जानेवारी २०२३ (२५ जानेवारी, IST) रोजी, अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी असलेल्या अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअरची किंमत ₹३,४४२ होती. २५ जानेवारी रोजी ती १.५४% घसरून ₹३,३८८ वर बंद झाली. २७ जानेवारी रोजी, शेअरची किंमत १८% घसरून ₹२,७६१ वर आली. २२ फेब्रुवारीपर्यंत, ती ५९% घसरून ₹१,४०४ वर आली.

भारताची अमेरिकेतील निर्यात सलग तिसऱ्या महिन्यात घसरली:ऑगस्टमध्ये निर्यात 16.3% घसरून 58,000 कोटींवर, ट्रम्पच्या 50% कराचा परिणाम

ऑगस्टमध्ये भारताची अमेरिकेतील निर्यात सलग तिसऱ्या महिन्यात घसरली. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये निर्यात १६.३% कमी होऊन ६.७ अब्ज डॉलर्स किंवा ₹५८,८१६ कोटी झाली. २०२५ मधील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मासिक घसरण आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, भारताच्या निर्यातीत ही घट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५०% टॅरिफमुळे झाली आहे. जरी भारताच्या एक तृतीयांश निर्याती - जसे की औषधे आणि स्मार्टफोन - टॅरिफ-मुक्त आहेत, तरीही इतर क्षेत्रांवर तीव्र दबाव आहे. भारताची अमेरिकेतील निर्यात घटली सप्टेंबरमध्ये निर्यातीत आणखी घट होऊ शकते अजय श्रीवास्तव म्हणाले, ४ एप्रिलपर्यंत, भारतीय वस्तू अमेरिकेत मोस्ट फेवर्ड नेशन दराने निर्यात केल्या जात होत्या. ५ एप्रिलपासून अमेरिकेने सर्व वस्तूंवर १०% कर लादला. सुरुवातीला, या कर आकारणीचा फारसा परिणाम झाला नाही. कर लागू झाल्यानंतरही, मे महिन्यात निर्यात वाढली. तथापि, जूनपर्यंत, ऑर्डर इतर देशांमधील पुरवठादारांकडे हलवण्यास सुरुवात झाली. यामुळे मे महिन्याच्या तुलनेत अंदाजे ६% ची घट झाली. जुलैमध्येही तीच टॅरिफ व्यवस्था कायम राहिली, त्या महिन्यात निर्यात ४% कमी झाली. ७ ऑगस्ट रोजी टॅरिफ २५% पर्यंत वाढला. २७ ऑगस्ट रोजी बहुतेक उत्पादनांसाठी तो ५०% पर्यंत पोहोचला. या महिन्यात जुलैच्या तुलनेत निर्यात १६% कमी होती. श्रीवास्तव म्हणाले की सप्टेंबरमध्ये आणखी तीव्र घट अपेक्षित आहे, कारण हा पहिला महिना असेल जेव्हा संपूर्ण ५०% शुल्क लागू होईल. एकूण आकडेवारीपेक्षा टॅरिफचा परिणाम खूपच जास्त आहे श्रीवास्तव म्हणाले की, भारतातील एक तृतीयांश निर्यात, जसे की औषधे आणि स्मार्टफोन, यावर शुल्क आकारले जात नाही. याचा अर्थ असा की शुल्क आकारले जाणाऱ्या वस्तूंवर होणारा परिणाम एकूण आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त आहे. कापड, रत्ने आणि दागिने, चामडे, कोळंबी आणि कार्पेट हे सर्वात जास्त दबावाखाली आहेत, कारण त्यांच्या जागतिक निर्यातीपैकी ३०% ते ६०% निर्यात अमेरिकेत जाते. जीटीआरआयच्या अंदाजानुसार, जर २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ५०% कर लागू राहिला तर भारताला अमेरिकेला होणारी निर्यात ३० ते ३५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी होऊ शकते. भारताच्या एकूण माल निर्यातीपैकी सुमारे २०% निर्यात अमेरिकेत जाते, त्यामुळे हा एक मोठा धक्का असेल. सरकारने निर्यातदारांसाठी मदतीचे उपाय वाढवावेत असे त्यांनी सुचवले. जर लवकर मदत दिली नाही, तर दीर्घकालीन शुल्कवाढीमुळे रोजगार कमी होऊ शकतात आणि २०२६ मध्ये भारताची एकूण व्यापार कामगिरी कमकुवत होऊ शकते, असे ते म्हणाले. भारत-अमेरिका व्यापार कराराची आशा भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी ५०% कर लादल्यानंतर पहिल्यांदाच, व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ १६ सप्टेंबर रोजी भारतात आले. अमेरिकन टीमसोबतच्या बैठकीनंतर, वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले होते - भारत आणि अमेरिकेने व्यापार करार लवकरात लवकर अंतिम करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील चर्चेची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही तथापि, व्यापार वाटाघाटींची सहावी फेरी कधी होईल हे बैठकीत निश्चित करण्यात आले नाही. दोन्ही देशांमधील व्यापार वाटाघाटींची सहावी फेरी २५ ते २९ ऑगस्ट दरम्यान होणार होती, परंतु अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादल्यामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर हा कर लादला. अमेरिकेला भारतातील दुग्ध बाजारपेठ खुली करायची आहे, म्हणूनच करारात विलंब होत आहे अमेरिकेला त्यांचे दूध, चीज आणि तूप यासारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आणायचे आहेत. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि या क्षेत्रात लाखो लहान शेतकऱ्यांना रोजगार मिळतो. जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते अशी भीती भारत सरकारला आहे. यात धार्मिक भावना देखील गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत, गायींचे पोषण सुधारण्यासाठी प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम त्यांच्या खाद्यात मिसळले जातात. भारत अशा गायींचे दूध मांसाहारी दूध मानतो.

2025 रॉयल एनफील्ड मेटीओर 350 लाँच:संपूर्ण एलईडी लाइटिंग व स्लिपर क्लचसारख्या वैशिष्ट्यांसह क्रूझर बाईक, सुरुवातीची किंमत ₹1.96 लाख

रॉयल एनफील्डने त्यांच्या लोकप्रिय मध्यम आकाराच्या क्रूझर, मेटीओर ३५० चे अपडेटेड २०२५ मॉडेल भारतात लाँच केले आहे. ही बाईक नवीन रंग पर्यायांसह अपडेट करण्यात आली आहे, तसेच ऑल-एलईडी लाइटिंग आणि स्लिपर क्लच सारख्या नवीन वैशिष्ट्यांसह. जीएसटी २.० सुधारणांमुळे नवीन अपडेट्स असूनही कंपनीने बाईकची किंमत कमी केली आहे. ही मोटरसायकल आता पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणारी आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत ₹१.९६ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. जीएसटी दर सुधारणेनंतर, ३५० सीसी आणि त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या दुचाकी वाहनांवर आता २८% ऐवजी १८% जीएसटी आकारला जाईल. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील आणि ही बाईक विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. सर्व अधिकृत डीलरशिपवर बुकिंग आणि टेस्ट ड्राइव्ह उपलब्ध आहेत.