34 C 
देशातील ब्यूटी अँड पर्सनल केअर (बीपीसी) बाजार बदलत आहे. जे क्षेत्र आतापर्यंत घरगुती उपाय, मर्यादित खर्च आणि पारंपरिक दुकानांपर्यंत मर्यादित होते, ते 2030 पर्यंत 3.6 लाख कोटी रुपये (40 अब्ज डॉलर) पर्यंत पोहोचू शकते. तेव्हा भारत जगातील चौथा मोठा बीपीसी बाजार असेल. सध्या हा बाजार 2 लाख कोटी रुपये (23 अब्ज डॉलर) चा आहे आणि यानुसार भारत पाचव्या स्थानावर आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि ब्राझील भारताच्या पुढे आहेत. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सच्या अहवालानुसार, भारतातील बीपीसी बाजार वार्षिक 12% चक्रवाढ दराने (CAGR) वाढत आहे. यानुसार भारतातील बीपीसी बाजार वाढण्याचा वेग संपूर्ण जगात सर्वाधिक आहे. या वेगवान विस्ताराच्या शर्यतीत अशा कंपन्या पुढे राहतील, ज्या प्रत्येक ग्राहकाच्या विशिष्ट गरजांनुसार (पर्सनलाइज्ड) उत्पादने बाजारात आणतील. जेन झी पॉवर: ब्युटी-पर्सनल केअरवरील खर्चात 29 वर्षांपर्यंतच्या तरुणांचा 50% वाटा असेल बीपीसी उत्पादनांवरील खर्चाच्या बाबतीत, जेन अल्फा (0-15 वर्षे) आणि जेन झी (14-29 वर्षे) मिलेनियल्सना (30-45 वर्षे) मागे टाकतील. यामुळे 1.8 लाख कोटी रुपयांचा ग्राहक गट तयार होईल. 2024 पर्यंत बीपीसीवरील खर्चात या वयोगटाचा 32% वाटा होता, जो 2030 पर्यंत 50% पर्यंत वाढू शकतो. जेन-झी आणि अल्फा पिढी (1997 नंतर जन्मलेले) बीपीसी बाजाराला नवीन गती देतील. 2030 पर्यंत, ते 1.52 अब्ज लोकसंख्येच्या 53% असतील आणि 50% बीपीसीवर खर्च करतील. बीपीसी बाजारात 2005 नंतर तयार झालेल्या सुमारे 150 नवीन ब्रँड्सचा 50% वाटा असेल. ~100 कोटी वार्षिक उत्पन्न असलेले बीपीसी ब्रँड्स 2030 पर्यंत दुप्पट होतील.
दोन दिवसांत चांदी ₹41 हजारने स्वस्त झाली:₹2.41 लाख/किलोवर; सोने ₹1 हजारने कमी होऊन 1.51 लाखांवर
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 6 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सराफा बाजारात चांदीची किंमत आज 13,155 रुपयांनी घसरून 2,41,184 रुपये प्रति किलो झाली आहे. यापूर्वी तिची किंमत 2,54,339 रुपये होती. दोन दिवसांत ती 41,278 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आज 1,013 रुपयांनी कमी होऊन 1,51,489 रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी तो 1,52,502 रुपयांवर होता. सोनं दोन दिवसांत 6,669 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. सराफा बाजारात सोन्याने 29 जानेवारी रोजी 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 3 दिवसांत चांदी 1.60 लाख रुपयांनी घसरली होती यापूर्वी, 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर, सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. वायदा बाजारात (MCX) चांदी 4 लाख रुपयांवरून घसरून 2.41 लाख रुपये प्रति किलोवर आली होती. 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने ₹1.70 लाखांवरून घसरून ₹1.40 लाखांवर आले होते. मात्र, त्यानंतर दोघांच्या दरात वाढ झाली होती. सोने-चांदीच्या घसरणीची 2 कारणे नफावसुली (प्रॉफिट बुकिंग): सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसूल केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: विक्रमी उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी (फिजिकल डिमांड) कमी झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. ज्वेलर्सकडून सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनंच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनंच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोनं किती कॅरेटचं आहे, हे कळतं. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचं योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
देशातील पहिली सहकारी कॅब टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' दिल्ली आणि गुजरातच्या काही शहरांमध्ये सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत या ॲपचे अनावरण केले. यावेळी गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 'या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात चालकांकडून कोणतेही कमिशन घेतले जाणार नाही आणि ते स्वतः या प्लॅटफॉर्मचे भागीदार किंवा मालक असतील. याशिवाय, पीक अवर्समध्ये वापरकर्त्यांना सर्ज प्राईस (जास्त भाडे) देखील द्यावे लागणार नाही. 'भारत टॅक्सी'चा उद्देश चालकांना खासगी ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या मॉडेलमधून स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा आहे.' टॅक्सीची चाचणी 2 डिसेंबर रोजी दिल्ली आणि गुजरातच्या राजकोटमध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी यशस्वी ठरली आहे. रिटायरमेंट बचत आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीम मिळेल लॉन्चिंगच्या वेळी अमित शाह यांनी ॲपच्या ट्रायलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 6 ड्रायव्हर्सना (ज्यांना 'सारथी' असे म्हटले गेले) सन्मानित केले. या ड्रायव्हर्सना कंपनीचे शेअर सर्टिफिकेट वाटण्यात आले. सन्मानित झालेल्या ड्रायव्हर्सना 5 लाख रुपयांचे अपघाती आणि 5 लाख रुपयांचे कौटुंबिक आरोग्य विमा कवच देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी निवृत्ती बचत आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीमसारख्या सुविधा देखील जोडण्यात आल्या. झिरो कमिशन आणि सर्ज-प्रायसिंगमधून दिलासा मिळेल ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या सामान्यतः ड्रायव्हर्सच्या कमाईतून 20% ते 30% पर्यंत कमिशन घेतात. याउलट, भारत टॅक्सी 'झिरो-कमिशन' मॉडेलवर काम करेल. म्हणजे ड्रायव्हर जेवढी कमाई करेल, ती थेट त्याच्याकडे जाईल. यासोबतच, ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे यात 'सर्ज-प्रायसिंग' (पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे) ची सिस्टीम नसेल. यामुळे प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी मिळू शकेल. पुढील 2 वर्षांत प्रत्येक शहरापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारत टॅक्सी पुढील दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी, ते सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सोबत एकत्रित केले जाईल. दिल्लीतील 7 प्रमुख ठिकाणी चालकांसाठी सपोर्ट सेंटर्सही सुरू करण्यात आली आहेत. भारत टॅक्सी कोण चालवणार हे सदस्यता-आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. याची स्थापना जूनमध्ये ₹300 कोटींच्या रकमेसह झाली. अॅप-आधारित ही सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. याची एक संचालन परिषद असेल, ज्यात अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष आणि एनसीडीसीचे उप व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 इतर सदस्य देखील आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... 1. याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असेल. 2. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल. 3. महिला सारथीची भूमिका काय असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 4. ही सेवा 2030 पर्यंत कशी प्रगती करेल?
यावेळी रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच, कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज 6 फेब्रुवारी रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच, आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केले होते. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% ची कपात FY26 मध्ये महागाई दर 2.1% राहू शकतो आरबीआयच्या मते, सध्या महागाईची स्थिती दिलासादायक आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2026 साठी किरकोळ महागाई दर 2.1% राहण्याचा अंदाज आहे. या आकडेवारीवरून असे सूचित होते की, जरी थोड्या काळासाठी किमतींमध्ये थोडी वाढ होऊ शकते, तरी एकूण महागाई आरबीआयने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच राहील. मल्होत्रा यांनी यावरही भर दिला की, महागाईचा दबाव सध्या कमी आहे. केवळ मौल्यवान धातूंच्या बाबतीत थोडा परिणाम दिसत आहे, कारण जागतिक स्तरावर त्यांच्या किमतींमध्ये चढ-उतार कायम आहे. बाकीच्या बहुतेक वस्तूंसाठी किमती नियंत्रणात आहेत. पुढील योजनेबद्दल ते म्हणाले की, एप्रिलमध्ये येणाऱ्या पुढील धोरणात्मक निवेदनात आरबीआय संपूर्ण वर्षासाठी सीपीआय महागाई दराचा अंदाज सादर करेल. तोपर्यंत, नवीन मालिकेअंतर्गत अधिक डेटा देखील उपलब्ध होईल. दर दोन महिन्यांनी होते आरबीआयची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका झाल्या. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल 2025 रोजी झाली होती. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजे, बँका देखील त्यांचे व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवतो आणि कमी करतो का? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह (मनी फ्लो) कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते तेव्हा पुनरुज्जीवनासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
आज म्हणजेच 6 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी शेअर बाजारात सपाट व्यवहार सुरू आहेत. सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 83,200 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आयटी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री आहे. याशिवाय ऑटो, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा, मीडिया, प्रायव्हेट बँक, मेटल क्षेत्रातील शेअर्सही घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 18 मध्ये घसरण आणि केवळ 12 मध्ये वाढ दिसून येत आहे. तर निफ्टी-50 मधील 36 शेअर्स खाली व्यवहार करत आहेत. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 5 फेब्रुवारी रोजी 1,692 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले कालही बाजारात घसरण कायम राहिली काल 5 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 503 अंकांनी घसरून 83,313 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 133 अंकांची घसरण झाली, तो 25,642 च्या पातळीवर बंद झाला. मेटल सेक्टरच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. याशिवाय ऑटो, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा, मीडिया, प्रायव्हेट बँक, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस सेक्टरमध्येही घसरण झाली.
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय बाईकपैकी एक असलेल्या शाइन 125 ची लिमिटेड एडिशन भारतात लॉन्च केली आहे. हे नवीन व्हेरिएंट शाइन 125 च्या 'डिस्क' मॉडेलवर आधारित आहे. कंपनीने याला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा अधिक प्रीमियम बनवण्यासाठी अनेक कॉस्मेटिक बदल केले आहेत. बाईक दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे - ड्रम आणि डिस्क. ड्रम व्हेरिएंटची किंमत 84,493 रुपये आणि डिस्क व्हेरिएंटची किंमत 89,245 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) ठेवण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, हे त्याच्या स्टँडर्ड डिस्क व्हेरिएंटपेक्षा फक्त 1,000 रुपये महाग आहे. होंडा शाइन 125 मध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशनसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. 125cc कम्युटर मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये याची स्पर्धा हिरो ग्लॅमर एक्सटॅक, हिरो सुपर स्प्लेंडर, टीव्हीएस रायडर यांच्याशी आहे. डिझाइन: नवीन ग्राफिक्स आणि रंगीबेरंगी अलॉय व्हील्स लिमिटेड एडिशनमध्ये मुख्य बदल त्याच्या लूकमध्ये (दिसण्यात) केले आहेत- टँक ग्राफिक्स: इंधन टाकीवर दिलेले 'Shine' ग्राफिक्स सुधारित केले आहेत, जे आता पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक दिसतात. अलॉय व्हील्स: बाईकचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात पायराइट ब्राऊन रंगाचे अलॉय व्हील्स दिले आहेत, जे त्याच्या बॉडी कलरला चांगला कॉन्ट्रास्ट देतात आणि नवीन डेकल्स देखील आहेत. क्रोम फिनिश: हेडलाइटभोवती क्रोम ट्रिम, साइड पॅनल आणि एक्झॉस्ट (सायलेन्सर) कव्हरवरील क्रोमचे काम पूर्वीप्रमाणेच आहे. रंग पर्याय: ही लिमिटेड एडिशन 'पर्ल सायरन ब्लू' रंगात उपलब्ध असेल, जो स्टँडर्ड बाईकमध्येही मिळतो. बाईकमध्ये लांब सिंगल-पीस सीट आहे, ज्याच्या शेवटी बॉडी-कलर ग्रॅब रेल आहे. कार्यक्षमता: स्टार्ट-स्टॉप सिस्टमसह 123.94cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन नवीन होंडा शाइन 125 मध्ये कार्यक्षमतेसाठी आता 123.94cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, OBD2B कंप्लायंट इंजिन आहे, जे 10.63hp पॉवर आणि 11Nm टॉर्क निर्माण करते आणि ट्रान्समिशनसाठी ते 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. बाईकमध्ये होंडाची आयडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टीम देखील आहे, जी बाईक थांबल्यावर बंद होते आणि थ्रॉटल फिरवल्यावर ती पुन्हा सुरू होते. यामुळे मायलेज सुधारते. यात सायलेंट इग्निशनसाठी ACG (अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर) स्टार्टर देखील आहे. हार्डवेअर: 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम शाइन 125 मध्ये आरामदायक रायडिंगसाठी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि 5-स्टेप प्रीलोड ॲडजस्टेबिलिटीसह ट्विन-शॉक ॲबसॉर्बर मिळतात. बाईकमध्ये 18-इंचचे अलॉय व्हील आहेत, ज्यावर पुढील बाजूस 80-सेक्शन ट्यूबलेस टायर आणि मागील बाजूस नवीन आणि रुंद 90-सेक्शन ट्यूबलेस टायर आहे, ज्यामुळे त्याची स्थिरता वाढते. ब्रेकिंगसाठी डिस्क व्हेरिएंटमध्ये 240mm फ्रंट डिस्क आणि ड्रम व्हेरिएंटमध्ये 130mm फ्रंट ड्रम ब्रेक आहेत. बाईकमध्ये दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये 130mm रियर ड्रम ब्रेक आहे, जो सुरक्षितता वाढवण्यासाठी CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) सह येतो. वैशिष्ट्ये: फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल बाईकमध्ये आता फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल देण्यात आले आहे, जे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिपमीटर, फ्युएल गेज, गिअर पोझिशन इंडिकेटर, रिअल-टाइम फ्युएल इकॉनॉमी, डिस्टन्स टू एम्प्टी आणि पॉवर मोड इंडिकेटरचे रीडआउट्स दाखवते. याव्यतिरिक्त, बाईकमध्ये साइड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ फीचर आणि UBS टाइप-C चार्जिंग पोर्ट देखील देण्यात आले आहे.
टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेहीकल्सला FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹3,486 कोटींचा एकत्रित तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹5,406 कोटींचा नफा झाला होता. सायबर हल्ला आणि चीनच्या बाजारातील मंदीमुळे जग्वार लँड रोव्हर (JLR) च्या व्यवसायावर वाईट परिणाम झाला, ज्यामुळे कंपनीच्या एकूण महसूल आणि नफ्यात ही घट नोंदवली गेली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत महसूल 26% कमी झाला. टाटा मोटर्सचा ऑपरेशन्सपासून मिळणारा महसूल वार्षिक आधारावर 26% घसरून ₹70,108 कोटींवर आला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत तो सुमारे ₹94,738 कोटी होता. कंपनीने सांगितले की, सायबर हल्ल्यामुळे JLR चा महसूल 39% घसरून सुमारे ₹55,000 कोटींवर आला. या तिमाहीत JLR ला करापूर्वी सुमारे ₹3,800 कोटींचा तोटा झाला आहे. चीनच्या बाजारातील मंदी आणि जुन्या मॉडेल्सचा परिणाम घरगुती बाजारात वाहनांची विक्री 22% वाढली. JLR च्या खराब कामगिरीच्या विपरीत, टाटा मोटर्सच्या भारतीय व्यवसायाने मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. GST दरांमध्ये कपात आणि नवीन वाहनांना असलेल्या चांगल्या मागणीमुळे, घरगुती प्रवासी आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विक्री 22% वाढून 1.71 लाख युनिट्स झाली. CFO ला चौथ्या तिमाहीत चांगल्या रिकव्हरीचा विश्वास टाटा मोटर्सचे CFO धीमन गुप्ता म्हणाले, सायबर हल्ल्यामुळे अपेक्षित असल्याप्रमाणे ही तिमाही आव्हानात्मक होती. तरीही, देशांतर्गत व्यवसायात सुधारणा दिसून आली आहे. आम्हाला आशा आहे की, चौथ्या तिमाहीत JLR सामान्य स्थितीत आल्याने कामगिरी सुधारेल. कंसॉलिडेटेड नफा म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, कंसॉलिडेटेड किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. येथे, टाटा मोटर्सच्या जग्वार लँड रोव्हरसारख्या 100 हून अधिक उपकंपन्या आणि सहयोगी कंपन्या आहेत. या सर्वांच्या आर्थिक अहवालांना एकत्र करून कंसॉलिडेटेड म्हटले जाईल. तर, जग्वार लँड रोव्हरच्या स्वतंत्र निकालाला स्टँडअलोन म्हटले जाईल.
अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणांमधील कठोरता आणि वाढत्या खर्चामुळे गुगल, ॲपल, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या 2026 मध्ये भारतात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या स्थलांतरित करत आहेत. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट भारतात 20,000 पर्यंत नवीन नोकऱ्या देऊ शकते. अल्फाबेटने बंगळुरूच्या व्हाईटफिल्डमध्ये ऑफिस टॉवर भाड्याने घेतला आहे. ॲपल बंगळुरूमध्ये सप्लाय चेन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एज्युकेशन हब तयार करत आहे. प्रोफेशनल नेटवर्किंग ॲप ब्लाइंडच्या सर्वेक्षणानुसार, 52% टेक आणि बँकिंग कंपन्यांमधील व्यावसायिकांनी सांगितले की, कंपन्या 2026 मध्ये भारतात भरती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. 25% कंपन्या सध्याच्या टीमचा आकार वाढवत आहेत. 2025 मध्ये 5 कंपन्यांनी 32,000 नवीन रोजगार दिले. स्टाफिंग फर्म एक्सफेनोनुसार, मेटा, ॲमेझॉन, ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स आणि अल्फाबेटने 2025 मध्ये एकूण 32,000 नियुक्त्या केल्या. टीमलीज डिजिटलच्या सीईओ नीती शर्मा यांच्या मते, या वर्षी त्यांच्या भरतीमध्ये सुमारे 16-20% वाढ अपेक्षित आहे. तज्ञांच्या मते, अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारतीय प्रतिभेला अमेरिकेत बोलावण्यापेक्षा भारतातच काम करून घेणे अधिक सोपे आहे. 50 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक पॅकेज देणाऱ्या टेक कंपन्या कंपनी पॅकेजजेन एआय इंजिनियर 50-55क्लाउड आर्किटेक्ट 15-40मशीन लर्निंग इंजिनियर 10-30सायबर सिक्युरिटी 15-28(स्रोत- टीमलीज डिजिटल, एक्सफेनो)
प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ पीटर शिफ यांनी मोठ्या आर्थिक संकटाचा इशारा दिला आहे. शिफ यांचे मत आहे की, आपण अशा आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत आहोत, ज्याच्या तुलनेत 2008 ची मंदी मुलांच्या खेळासारखी वाटेल. डॉलर कोसळणार आहे आणि त्याची जागा सोने घेईल. पीटर शिफ यांच्या मते, जगभरातील केंद्रीय बँका आता डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. त्या सोन्याचा साठा वाढवत आहेत, जे जागतिक चलन प्रणालीतील मोठ्या बदलाचे संकेत आहे. शिफ यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जागतिक बाजारात सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार आहे. 2008 पेक्षा वेगळे असेल संकट, अमेरिकेवर केंद्रित राहील शिफ म्हणाले- येणारे संकट 2008 पेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल. मागील संकट संपूर्ण जगात पसरले होते, परंतु पुढील मोठा आर्थिक धक्का प्रामुख्याने अमेरिकेच्या आतच केंद्रित राहील. 2008 चे संकट अमेरिकेच्या गृहनिर्माण बाजाराच्या घसरणीमुळे सुरू झाले होते, जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकांनी गृहकर्ज फेडणे बंद केले होते. याने संपूर्ण जगातील बँकिंग प्रणालीला हादरवून सोडले आणि 1930 च्या महामंदीनंतरचे हे सर्वात मोठे जागतिक आर्थिक संकट बनले. सरकारी आकडेवारी योग्य नाही, खरी परिस्थिती सोने दाखवत आहे पीटर शिफ यांनी त्या दाव्यांनाही फेटाळून लावले ज्यात अमेरिकन अर्थव्यवस्था खूप मजबूत असल्याचे सांगितले जात आहे. शिफ म्हणाले की, दुर्दैवाने ही आकडेवारी योग्य नाही. हे खूप जास्त गुंतागुंतीचे आहेत आणि यात सुधारणा केली जाईल. यावर महागाईचा खूप परिणाम आहे. येत्या काही वर्षांत महागाई, बायडेन यांच्या काळापेक्षाही अधिक धोकादायक होणार आहे. शिफ म्हणाले की, सोन्याच्या वाढत्या किमती त्या मोठ्या संकटाची चेतावणी देत आहेत जे एकतर या वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढील वर्षी येणार आहे. जगभरातील केंद्रीय बँका सोने खरेदी करत आहेत. त्या डॉलरपासून सुटका करून घेत आहेत. त्या अमेरिकन ट्रेझरी (सरकारी रोखे) विकत आहेत. जगाची अर्थव्यवस्था आपल्यामुळे चालत नाही शिफ म्हणाले की, आपण जगावर अवलंबून आहोत. ते आपल्याला अशा वस्तू देतात ज्या आपण बनवत नाही. ट्रम्प याला उलट समजत आहेत. जगाची अर्थव्यवस्था आपल्यामुळे चालत नाही, तर आपली अर्थव्यवस्था जगामुळे चालते. आपली क्रेडिट-आधारित अर्थव्यवस्था खराब झाली आहे जी डॉलरच्या 'रिझर्व्ह करन्सी' स्थितीवर अवलंबून आहे. डॉलर कोसळेल आणि त्याची जागा सोने घेईल. लोक विनाकारण भीती पसरवत आहेत, परदेशी गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर तरीही, व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांच्या दाव्याच्या उलट सांगितले की, अमेरिकन ट्रेझरीच्या परदेशी होल्डिंग्स अलीकडे विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. व्यवसाय नेते अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यासाठी आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी लाखो-करोडो रुपये गुंतवत आहेत. जेव्हापासून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारला आहे, तेव्हापासून भीती पसरवणारे लोक अशी भाकीत करत आहेत. अमेरिकन लोकांनी पाहिले आहे की महागाई कमी झाली आहे आणि जीडीपी वाढ वेगाने झाली आहे. 2008 च्या भाकीतासाठी प्रसिद्ध आहेत पीटर शिफ पीटर शिफ हे अमेरिकेचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि युरो पॅसिफिक ॲसेट मॅनेजमेंटचे संस्थापक आहेत. त्यांना 2008 च्या अमेरिकन गृहनिर्माण फुगवटा (हाऊसिंग बबल) आणि आर्थिक संकटाचे अचूक भाकीत केल्याबद्दल ओळखले जाते. शिफ नेहमीच गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून सोने आणि मौल्यवान धातूंची वकिली करत आले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापार करारावरील संयुक्त निवेदन पुढील 4-5 दिवसांत अंतिम होऊन स्वाक्षरी केले जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, हा कराराचा पहिला टप्पा आहे आणि त्याचा कायदेशीर मसुदा मार्चच्या मध्यापर्यंत तयार होईल. गोयल यांनी संसदेत आणि माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. पीयूष गोयल म्हणाले की, दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा वेगाने सुरू आहे. संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करून 18% करेल. गोयल यांनी सांगितले की, यावर व्हर्च्युअल पद्धतीनेही स्वाक्षरी केली जाऊ शकते. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका पूरक अर्थव्यवस्था आहेत, हा करार दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. कृषी-दुग्धव्यवसाय क्षेत्र सुरक्षित राहतील गोयल यांनी स्पष्ट केले की कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला या करारामध्ये पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले आहे. फ्रेमवर्क अंडरस्टँडिंगमध्ये दोन्ही देशांचे गंभीर आणि संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित राहतील. ते म्हणाले की, 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा ही सरकारची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. या करारामध्ये कोणतीही गुंतवणुकीची वचनबद्धता नाही. टॅरिफ कपातीमुळे काय फायदा होईल? अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्यानंतर, भारत देखील अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी वस्तूंवरील टॅरिफ शून्य करेल. यात ट्री नट्स, वाईन, फळे, भाज्या इत्यादींचा समावेश आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांनी याला 'बिग विन' म्हटले. गोयल म्हणाले की, यामुळे MSME, उद्योजक, कुशल कामगार आणि उद्योगांना नवीन संधी मिळतील. चर्चा कधीपासून सुरू आहे या वाटाघाटी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटीपासून सुरू झाल्या होत्या. अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा केली होती. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे आणि व्हेनेझुएलासारख्या पर्यायी बाजारपेठा शोधत आहे. गोयल म्हणाले की, हे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि विकसित भारत 2047 च्या प्रवासात मदत करेल. भविष्यात काय होईल संयुक्त निवेदनानंतर कायदेशीर करारावर काम वेगाने होईल. मार्चच्या मध्यापर्यंत पहिल्या टप्प्याचा औपचारिक करार स्वाक्षरित होऊ शकतो. गोयल म्हणाले की, लवकर करारामुळे पुढे आणखी सवलती मिळू शकतात. दोन्ही देश जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आहेत आणि हा करार त्यांच्यातील मजबूत भागीदारी दर्शवतो.
गुगलने आपला किफायतशीर स्मार्टफोन पिक्सल 10a लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने एका यूट्यूब व्हिडिओमध्ये सांगितले की, नवीन AI-शक्ती असलेला फोन 18 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. हा पिक्सल 10 मालिकेतील सर्वात स्वस्त मॉडेल असेल, जो कमी किमतीत प्रीमियम AI वैशिष्ट्ये देण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे. हे लाँचिंग ॲपलच्या नवीन किफायतशीर आयफोन 17e च्या संभाव्य घोषणेच्या काही आठवड्यांपूर्वी होत आहे, जो ॲपल मार्चमध्ये सादर करू शकतो. कॅमेरा डिझाइनमध्ये मोठा बदल: मागील बाजूस 'बंप' दिसणार नाही गुगलने जारी केलेल्या टीझर व्हिडिओमध्ये डिझाइनची झलक मिळाली आहे. फोनचा लुक बऱ्याच अंशी जुन्या मॉडेलसारखाच आहे, परंतु सर्वात मोठा बदल त्याच्या कॅमेरा सेटअपमध्ये आहे. यावेळी गुगलने 'फ्लश' डिझाइन दिले आहे, म्हणजेच फोनच्या मागील बाजूस कॅमेरा सेटअप पूर्णपणे सपाट असेल. मागील मॉडेल पिक्सल 9a मध्ये कॅमेऱ्याभोवती एक उंच पट्टी दिली होती. स्वस्त फोनमध्ये प्रीमियम AI फीचर्स मिळतील पिक्सेल ए-सीरीज गुगलसाठी खूप महत्त्वाची आहे कारण ती कमी बजेटच्या ग्राहकांना पिक्सेल इकोसिस्टमशी जोडते. पिक्सेल 10a मध्ये गुगलच्या नवीनतम जेमिनी फीचर्सचा सपोर्ट मिळेल. गुगलचे हे AI फीचर्स ॲपलच्या 'ॲपल इंटेलिजन्स'च्या तुलनेत अधिक प्रगत मानले जातात. ॲपल आणि सॅमसंगच्या आधी लॉन्चिंगची तयारी गुगलने पिक्सेल 10a च्या लॉन्चिंगसाठी फेब्रुवारी महिना निवडला आहे, कारण मार्चमध्ये ॲपल आपला स्वस्त आयफोन 17e लॉन्च करू शकतो. तर सॅमसंग देखील आपली गॅलेक्सी S26 सिरीज आणणार आहे. ही सॅमसंगची फ्लॅगशिप सिरीज आहे. गुगलला असे वाटते की, या मोठ्या ब्रँड्सच्या आगमनापूर्वी तो भारत, जपान आणि अमेरिका यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये आपली पकड मजबूत करावी. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकांना कमी किमतीत प्रीमियम अनुभव हवा असतो, तिथे पिक्सेल 10a गुगलचा बाजारातील वाटा वाढवू शकतो. पिक्सेल 10 सिरीजचा संपूर्ण पोर्टफोलिओ रॅमच्या वाढत्या खर्चामुळे फोन महाग होऊ शकतात टेक तज्ज्ञांचे मत आहे की यावेळी गुगल किंमत थोडी वाढवू शकते. मोबाइल उद्योगात रॅम आणि इतर हार्डवेअर पार्ट्सच्या किमती वाढल्यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांवर दर वाढवण्याचा दबाव आहे. मात्र, गुगलने अद्याप अधिकृत किमतीचा खुलासा केलेला नाही. पिक्सल A-सीरीज काय आहे? गुगल दरवर्षी आपल्या फ्लॅगशिप सीरीजच्या काही महिन्यांनंतर 'A' व्हर्जन लॉन्च करते. यात प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर तेच असतात जे महागड्या पिक्सल फोनमध्ये मिळतात, परंतु बॉडी मटेरियल आणि काही कॅमेरा फीचर्समध्ये कपात करून त्याची किंमत कमी ठेवली जाते.
देशातील पहिली सहकारी कॅब टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' आज सुरू केली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दिल्लीत याचे उद्घाटन करतील. या नवीन सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात चालकांकडून कोणतेही कमिशन घेतले जाणार नाही आणि ते स्वतः या प्लॅटफॉर्मचे भागीदार किंवा मालक असतील. सहकारिता मंत्रालयाच्या मते, 'भारत टॅक्सी'चा उद्देश चालकांना खाजगी एग्रीगेटर कंपन्यांच्या मॉडेलमधून स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा आहे. टॅक्सीची चाचणी 2 डिसेंबर रोजी दिल्ली आणि गुजरातच्या राजकोटमध्ये सुरू करण्यात आली होती, जी यशस्वी ठरली आहे. निवृत्ती बचत आणि चालक समर्थन प्रणाली मिळेल लॉन्चिंगदरम्यान अमित शहा उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 6 ड्रायव्हर्सना (ज्यांना 'सारथी' म्हटले जाते) सन्मानित करतील. या ड्रायव्हर्सना कंपनीचे शेअर सर्टिफिकेट्सही वाटले जातील. सन्मानित होणाऱ्या ड्रायव्हर्सना 5 लाख रुपयांचे अपघाती आणि 5 लाख रुपयांचे फॅमिली हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी रिटायरमेंट सेविंग्स आणि ड्रायव्हर सपोर्ट सिस्टीमसारख्या सुविधाही जोडल्या गेल्या आहेत. झिरो कमिशन आणि सर्ज-प्रायसिंगमधून दिलासा मिळेल ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्या सहसा ड्रायव्हर्सच्या कमाईतून 20% ते 30% पर्यंत कमिशन घेतात. याउलट, भारत टॅक्सी 'झिरो-कमिशन' मॉडेलवर काम करेल. म्हणजे ड्रायव्हर जेवढी कमाई करेल, ती थेट त्याच्याकडे जाईल. यासोबतच, ग्राहकांसाठीही दिलासादायक बाब म्हणजे यात 'सर्ज-प्रायसिंग' (पीक अवर्समध्ये जास्त भाडे) ची सिस्टीम नसेल. यामुळे प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी मिळू शकेल. पुढील 2 वर्षांत प्रत्येक शहरापर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारत टॅक्सी पुढील दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी, ते सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) सोबत एकत्रित केले जाईल. दिल्लीतील 7 प्रमुख ठिकाणी चालकांसाठी सपोर्ट सेंटर्सही सुरू करण्यात आली आहेत. भारत टॅक्सी कोण चालवणार? हे सदस्यता-आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. याची स्थापना जूनमध्ये ₹300 कोटींच्या रकमेसह झाली. अॅप-आधारित ही सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. याची एक संचालन परिषद असेल, ज्यात अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष आणि एनसीडीसीचे उप व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असतील. याशिवाय, देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 इतर सदस्य देखील आहेत. या मंडळाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... 1. याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असेल. 2. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल. 3. महिला सारथीची भूमिका काय असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 4. ही सेवा 2030 पर्यंत कशी पुढे जाईल?
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर आज 5 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 28 हजार रुपये (11%) घट झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.40 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. सोन्याचे दरही सुमारे 3 हजार रुपये (2%) कमी झाले आहेत. 10 ग्रॅम सोने 1.50 लाख रुपयांवर आहे. यापूर्वी 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. सराफा बाजाराचे दर दुपारी 12 वाजता जाहीर केले जातील. MCX आणि सराफा बाजारात दर वेगवेगळे का? MCX : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सोने-चांदीची ट्रेडिंग होते. शेअर बाजाराप्रमाणे दर सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होतात. सराफा: हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदी करता. प्रत्यक्ष सोने आणण्याचा, नेण्याचा आणि साठवण्याचा खर्च यात समाविष्ट असतो. सोने-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे प्रॉफिट बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रॉफिट बुक केले. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमी झाली, त्याचबरोबर औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 5 फेब्रुवारीला घसरण आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी घसरून 83,300 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची घसरण आहे, तो 25,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ऑटो, मेटल आणि फार्मा शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. तर IT आणि FMCG शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. निफ्टीमधील 50 पैकी 37 शेअर्स खाली आहेत. जागतिक बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी 4 फेब्रुवारी रोजी ₹250 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात वाढ झाली काल 4 फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्स 79 अंकांनी वाढून 83,818 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 48 अंकांची वाढ झाली, तो 25,776 च्या पातळीवर बंद झाला. ऑटो, ऊर्जा आणि FMCG शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर IT आणि बँकिंग शेअर्समध्ये घसरण झाली. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 22 शेअर्समध्ये वाढ झाली. निफ्टी 50 मधील 38 शेअर्स वाढीसह बंद झाले.
निसान मोटर इंडिया सब-4 मीटर सेगमेंटमध्ये नवीन कार लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी 17 फेब्रुवारी रोजी भारतात 7-सीटर मल्टी पर्पज व्हेईकल (MPV) लॉन्च करेल. ही रेनो ट्रायबर, मारुती अर्टिगा, मारुती XL6, किआ कॅरेन्स आणि किआ कॅरेन्स क्लाविसला टक्कर देईल. कंपनीने नवीन MPV चा फर्स्ट लुक (18 जानेवारी) रिव्हील केला होता. ही रेनो ट्रायबरच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे आणि भारतात विकसित केली गेली आहे. कारमध्ये डिजिटल क्लस्टर आणि सुरक्षिततेसाठी 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळू शकतात. ही बजेट 7-सीटर MPV सेगमेंटमध्ये निसानची नवीन एंट्री आहे. ही रेनो ट्रायबरप्रमाणे बजेट फॅमिली कार असेल आणि तिची एक्स-शोरूम किंमत 6 ते 9 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. बुकिंगची माहिती सध्या आलेली नाही. ट्रायबरप्रमाणे सब-4 मीटर आकारात 7 सीट्स ग्रेव्हाईटची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिचा सब-4 मीटर आकार, ज्यात 7 सीट्ससह लवचिक सीटिंग मिळेल. तिसऱ्या रांगेतील सीट्स काढता येण्याजोग्या असतील, ज्यामुळे बूट स्पेस वाढेल. ही शहरात सहज चालवता येणारी आणि कुटुंबाच्या वापरासाठी व्यावहारिक MPV असेल. रेनो ट्रायबरप्रमाणे मॉड्यूलर सीटिंग सेटअप मिळेल. एक्सटीरियर डिझाइन: स्लिम LED DRLs सह हनीकॉम्ब ग्रिल कारची रचना कंपनीच्या आगामी SUV टेक्टॉनसारखी असेल. त्याच्या पुढील भागात हनीकॉम्ब डिझाइनची बोल्ड ग्रिल मिळेल, ज्याच्या मध्यभागी निसानचा लोगो आहे. तर बोनेटवर ग्रेव्हाईटची बॅजिंग दिली आहे. स्लिम LED DRLs लाइट बारने जोडलेले आहेत आणि हेडलॅम्प्स नवीन डिझाइनसह येतील. साइड प्रोफाइलमध्ये रूफ रेल्स, पुल टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिसतील. सिल्हूट ट्रायबरसारखेच आहे, परंतु निसान स्टाइलिंगमुळे वेगळा लुक मिळेल. मागील बाजूस डिस्कनेक्टेड टेल लाइट्स आहेत, ज्यांना पातळ क्रोम स्ट्रिप जोडेल. टेलगेटवर GRAVITE लेटरिंग आणि साध्या बंपरमध्ये C-आकाराचे घटक असतील. एकूणच, आधुनिक आणि बोल्ड डिझाइन आहे. डायमेन्शन सब-4 मीटर ठेवले आहे, कलर ऑप्शनची माहिती लॉन्चवेळी दिली जाईल. इंटिरियर: ट्रायबरपासून प्रेरित केबिन डिझाइन इंटिरियर ट्रायबरपासून प्रेरित असेल, पण निसानची स्वतःची कलर थीम आणि अपहोल्स्ट्री मिळेल. डॅशबोर्ड मूलभूत लेआउटचा असेल. स्टीयरिंग व्हील आणि सीट्स आरामदायक असतील. तिसऱ्या रांगेपर्यंत AC व्हेंट्स दिले आहेत. पॅनोरमिक सनरूफची शक्यता कमी आहे, पण मॅन्युअल AC आणि चांगली जागा मिळेल. पूर्ण इंटिरियर तपशील अजून उघड झालेला नाही. कार्यक्षमता: 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कारमध्ये कार्यक्षमतेसाठी 1.0 लीटरचे 3 सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन मिळेल, जे 72PS पॉवर आणि 96Nm टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स पर्यायी असतील. मायलेजचा तपशील लॉन्चवेळी येईल, पण ट्रायबरसारखी चांगली इंधन कार्यक्षमता मिळण्याची अपेक्षा आहे. नंतर CNG पर्याय देखील येऊ शकतो. टर्बो पेट्रोलची शक्यता कमी आहे. वैशिष्ट्ये: 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आराम आणि सोयीसाठी 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळेल, जे अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कार प्लेला सपोर्ट करेल. 7-इंच सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, कूल्ड स्टोरेज आणि दुसऱ्या रांगेत स्लाइड-रिक्लाइन सीट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. मागील प्रवाशांसाठी AC व्हेंट्स आणि 6-स्पीकर साउंड सिस्टम देखील असेल. एकूणच, व्यावहारिक वैशिष्ट्यांची यादी चांगली आहे. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षिततेमध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट-रियर पार्किंग सेन्सर्स आणि रियर पार्किंग कॅमेरा सारखे फीचर्स मिळतील. हे सेगमेंटमध्ये चांगले सेफ्टी पॅकेज देईल.
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोविरुद्ध 'अनफेअर बिझनेस प्रॅक्टिस' म्हणजेच अनुचित व्यावसायिक पद्धतींबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई डिसेंबरमध्ये इंडिगोने हजारो उड्डाणे रद्द केल्यामुळे आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या ऑपरेशनल संकटामुळे करण्यात आली आहे. आयोगाचे मत आहे की, इतक्या मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द केल्याने बाजारात विमानांची कमतरता निर्माण झाली, ज्यामुळे प्रवाशांना त्रास झाला आणि स्पर्धा नियमांचे उल्लंघन झाले. CCI ने म्हटले - मागणीच्या वेळी जाणूनबुजून उड्डाणांची कमतरता निर्माण केली CCI ने आपल्या 16 पानांच्या आदेशात इंडिगोच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयोगाने म्हटले की, हजारो उड्डाणे रद्द करणे, जे एअरलाइनच्या एकूण क्षमतेचा एक मोठा भाग होता, हे एक प्रकारे बाजारातून आपली सेवा काढून घेणे आहे. असे केल्याने पीक डिमांडच्या वेळी उड्डाणांची आर्टिफिशियल म्हणजेच जाणूनबुजून कमतरता निर्माण झाली. यामुळे केवळ प्रवाशांसाठी हवाई प्रवासाचे पर्याय कमी झाले नाहीत, तर ग्राहक प्रवेश देखील मर्यादित करण्यात आला. डिसेंबरमध्ये 2,500 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली होती, 3 लाख प्रवाशांवर परिणाम झाला इंडिगोसाठी हे संकट गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरू झाले होते. 3 ते 8 डिसेंबर दरम्यानच इंडिगोची सुमारे 4,500 विमानांची उड्डाणे रद्द झाली होती. याशिवाय सुमारे 2000 विमानांना उशीर झाला होता. यामुळे देशभरातील विमानतळांवर लाखो प्रवासी अडकून पडले आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. पायलटांच्या ड्यूटी नियमांमध्ये कठोरता हे कारण ठरली होती DGCA ने हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात केली होतीऑपरेशनल अडचणी लक्षात घेता, एव्हिएशन रेग्युलेटर DGCA ने आधीच इंडिगोवर कठोर भूमिका घेतली होती. रेग्युलेटरने एअरलाइनच्या हिवाळ्याच्या वेळापत्रकात 10% कपात केली होती, जी 10 फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहील. आता CCI ची चौकशी हे शोधून काढेल की हे सर्व जाणूनबुजून केले गेले होते का, जेणेकरून बाजारातील आपल्या स्थितीचा फायदा घेता येईल. इंडिगोचा बाजारात 64% हिस्साइंडिगोकडे भारतीय देशांतर्गत बाजाराचा 64% हिस्सा आहे. तथापि, गेल्या काही काळापासून एअरलाइन ऑपरेशनल आव्हानांना तोंड देत आहे. यात क्रू (कर्मचारी) ची कमतरता, सप्लाय चेनच्या समस्यांमुळे काही विमानांचे जमिनीवर उभे राहणे (ग्राउंडिंग) आणि हवामानामुळे होणारे अडथळे यांचा समावेश आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी आणि जगातील सर्वात मोठी ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी 'ब्लॅक रॉक'चे सीईओ लॅरी फिंक यांच्यात 4 फेब्रुवारी रोजी, विशेष चर्चा झाली. यावेळी मुकेश अंबानी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल मोठा विश्वास व्यक्त केला. अंबानी म्हणाले की, भारत जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगल्या प्रकारे स्वीकार करतो, त्यामुळे आपल्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ला घाबरण्याची गरज नाही. तर लॅरी फिंक यांनी भारतातील तरुणांना आपल्या देशावर विश्वास ठेवण्याचा आणि त्याचबरोबर पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. बँकेत ठेवलेले पैसे नाही, बाजारात गुंतवलेले पैसे वाढतात मुकेश अंबानी यांनी भारतीयांना गुंतवणुकीचा मंत्र देताना सांगितले की, प्रत्येक नागरिकाला 'कंपाउंडिंग' (नफ्यावर नफा) च्या शक्तीचा फायदा मिळाला पाहिजे. ते म्हणाले की, बँक खात्यात साध्या व्याजावर ठेवलेले पैसे कंपाउंडिंग नाहीत. शेअर बाजारात गुंतवलेले पैसेच खरे कंपाउंडिंग आहेत. एआयला घाबरू नका, ते नोकऱ्यांच्या नवीन संधी निर्माण करेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वर चर्चा करताना अंबानी म्हणाले की, भारत तंत्रज्ञानाचा इतरांपेक्षा चांगला स्वीकार करतो, त्यामुळे आपल्याला एआयला घाबरण्याची गरज नाही. तर लॅरी फिंक म्हणाले की, भारताच्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी एआय विकासाचे इंजिन बनेल. ते जुन्या नोकऱ्या बदलून नवीन रोजगार निर्माण करेल. अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत भारत तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात पुढे आहे. पुढील 10 वर्षांपर्यंत भारत 8% ते 10% च्या वेगाने वाढेल लॅरी फिंक म्हणाले की, पुढील 10 वर्षांपर्यंत भारत 8% ते 10% च्या वाढीच्या दराने वाढेल. तर मुकेश अंबानी म्हणाले की, पुढील दशकापर्यंत भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल. भारतात 100 नवीन ‘रिलायन्स’ कंपन्या जन्माला येतील मुकेश अंबानी यांनी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमवर आनंद व्यक्त करत सांगितले की, येत्या काळात ते देशात 100 नवीन रिलायन्ससारख्या कंपन्या तयार होताना पाहत आहेत. ते म्हणाले की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे झाड आता फळे देऊ लागले आहे. आमची धोरणे स्थिर आणि टिकाऊ राहिली आहेत, ज्याचा फायदा आता दिसत आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाने आणखी मोठे व्हायला हवे जिओ-ब्लॅकरॉक भागीदारीवर मुकेश अंबानी म्हणाले की, भारतीयांनी दशकांपासून बचत केली आहे, परंतु ती बचत 'उत्पादक' राहिली नाही. जिओ-ब्लॅकरॉकचा उद्देश याच बचतीला कमाईमध्ये रूपांतरित करणे आहे. ब्लॅकरॉकचे COO रॉब गोल्डस्टीन म्हणाले की, भारताची म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री अजून 1 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹90 लाख कोटी) पेक्षा कमी आहे, ती खूप मोठी व्हायला हवी. म्युच्युअल फंड उद्योग 5 वर्षांत दुप्पट होईल जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष के.व्ही. कामथ यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. पुढील पाच वर्षांत भारतात म्युच्युअल फंड गुंतवणूक दुप्पटीहून अधिक होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कामथ म्हणाले की, लोक आता बचतीतून बाहेर पडून गुंतवणुकीकडे वळत आहेत आणि भारत आता तंत्रज्ञानासोबत प्रयोग करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.
जर्मन कार निर्माता फॉक्सवॅगनने आपली नवीन प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्ही टेरॉन आर-लाइन सादर केली आहे. भारतात ही कार टिग्वान आर-लाइनच्या वरच्या श्रेणीत असेल आणि कंपनीची फ्लॅगशिप एसयूव्ही असेल. टेरॉन खरं तर टिग्वानचीच मोठी आणि थ्री-रो (तीन रांगांच्या सीट) आवृत्ती आहे. टेरॉन आर-लाइनची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिचे मोठे केबिन आणि प्रीमियम फीचर्स. कंपनीने टिग्वानमधील सर्व उणिवा यात दूर केल्या आहेत. आता यात मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, 15-इंचची टच स्क्रीन आणि पॅनोरॅमिक सनरूफसारखे फीचर्स आहेत. कारचा लुक खूप स्पोर्टी आणि प्रीमियम आहे. फॉक्सवॅगनने कारच्या किमतींचा खुलासा केलेला नाही, परंतु भारतात तिची एक्स-शोरूम किंमत 45 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते असे मानले जात आहे. ही टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक आणि एमजी ग्लोस्टरसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. एक्सटीरियर: स्पोर्टी लूकसह कनेक्टेड LED सेटअप टेरॉन आर-लाइनची डिझाइन खूप बोल्ड आहे, जी बऱ्याच अंशी टिग्वान आर-लाइनसारखी दिसते. फ्रंट: पुढील बाजूस इल्युमिनेटेड फॉक्सवॅगन लोगो आणि कनेक्टेड LED लाइट बार देण्यात आला आहे. बंपरवर ग्लॉस ब्लॅक फिनिश आहे आणि ग्रिलवर 'R' चा बॅज मिळतो, जो त्याचे स्पोर्टी कॅरेक्टर दर्शवतो. साइड प्रोफाइल: येथे 19-इंचचे ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स दिले आहेत. बाजूने 7-सीटर कार बरीच लांब दिसते. विंडोच्या सभोवती क्रोम फिनिश आणि फ्रंट फेंडरवर 'R' बॅजिंग दिली आहे. याव्यतिरिक्त, व्हील आर्कमध्ये पातळ ग्लॉस ब्लॅक क्लेडिंग आहे. मागील भाग: मागील लुक खूप स्वच्छ आणि आधुनिक ठेवला आहे. येथे, 'पिक्सल स्टाइल'च्या कनेक्टेड टेल लॅम्प्स आहेत. कंट्रास्टसाठी मागील बंपरवर पुढील भागाप्रमाणे ग्लॉस ब्लॅक ट्रीटमेंट दिली आहे. इंटिरियर: 15-इंचची मोठी स्क्रीन आणि लक्झरी केबिन कारचे केबिन अत्यंत प्रीमियम आणि हाय-टेक बनवले आहे. डॅशबोर्डवर 15-इंचची मोठी फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 10.25-इंचचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले दिला आहे. डॅशबोर्डवर 30 वेगवेगळ्या रंगांची ॲम्बियंट लाइटिंग दिली आहे, जी केबिनचे वातावरण आलिशान बनवते. 7-सीटर एसयूव्हीमध्ये पुढील सीटमध्ये मसाज, व्हेंटिलेशन आणि हीटिंग फंक्शन दिले आहे. त्या इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल देखील आहेत. दुसऱ्या रांगेतील सीट तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार स्लाइड आणि रिक्लाइन देखील करू शकता. कारमधील बहुतेक फीचर्स फक्त टचस्क्रीनवरून ॲक्सेस करता येतात, ज्यात क्लायमेट कंट्रोलचाही समावेश आहे. फ्लोर कन्सोलवर मल्टी-फंक्शन नॉब आहे, ज्यातून तुम्ही व्हॉल्यूम आणि ड्राइव्ह मोड ॲडजस्ट करू शकता. टेरॉनमध्ये 3-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, दोन वायरलेस फोन चार्जर आणि पावर्ड टेलगेट, हरमन कार्डनची प्रीमियम साउंड सिस्टीम, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. परफॉर्मन्स: दमदार इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमता कंपनीने इंजिन स्पेसिफिकेशन्सबद्दल माहिती दिलेली नाही, परंतु, कारमध्ये 2.0 लीटरचे टर्बो पेट्रोल TSI इंजिन दिले जाण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन 204ps पॉवर आणि 320Nm टॉर्क जनरेट करते. इंजिनला 7-स्पीड DCT गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. यात 4-मोशन ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टीम देखील मिळू शकते. सेफ्टी: 9 एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 ADAS ने सुसज्ज सुरक्षिततेच्या बाबतीत, फॉक्सवॅगन टेरॉनमध्ये 9 एअरबॅग्स, 360 डिग्री कॅमेरा, पुढील आणि मागील बाजूस पार्किंग सेन्सर्स, चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये लेव्हल-2 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टीम (ADAS) देखील देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लेन कीप असिस्ट, ॲडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.
आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सराफा बाजारात 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 6,629 रुपयांनी वाढून 1,58,158 रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1,51,529 रुपयांवर होता. दोन दिवसांत सोने 9412 रुपयांनी महागले आहे. आज चांदीची किंमत 9,573 रुपयांनी वाढून 2,73,538 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2,63,965 रुपये होती. तर, सराफा बाजारात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1,76,121 रुपये आणि चांदीने 3,85,933 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. 3 दिवसांच्या वाढीनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी सोने-चांदीमध्ये तेजीसोने-चांदीच्या दरात सलग दोन दिवसांपासून वाढ झाली आहे. तथापि, यापूर्वी 30 जानेवारी, 1 आणि 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या किमतीत घट दिसून आली होती. ही घट नफा वसुलीमुळे झाली होती. आता लोक पुन्हा सोने-चांदी खरेदी करत आहेत. स्वस्त दरात खरेदी करणारे लोकतज्ञांच्या मते, गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच्या तीन व्यावसायिक सत्रांमध्ये सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती, ज्यात सोने सुमारे 15% पर्यंत खाली आले होते. पण आता दर स्थिर झाल्यामुळे, गुंतवणूकदार कमी दरात खरेदी करत आहेत. तरीही, सध्या सोने-चांदीमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करणे टाळावे आणि हळूहळू गुंतवणूक करावी. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांची एकूण संपत्ती 850 अब्ज डॉलर (सुमारे 77 लाख कोटी रुपये) चा टप्पा ओलांडला आहे. एका दिवसात त्यांच्या नेटवर्थमध्ये 84 अब्ज डॉलर (7 लाख कोटी रुपये) ची वाढ झाली आहे. फोर्ब्सनुसार, मस्क आता इतिहासातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. मस्क यांच्या संपत्तीतील ही वाढ त्यांची रॉकेट बनवणारी कंपनी स्पेसएक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप xAI च्या विलीनीकरणामुळे झाली आहे. फक्त 4 महिन्यांत मस्क यांची नेटवर्थ 70% वाढली आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ती 500 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. आता त्यांची नेटवर्थ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि च्या GDP पेक्षा जास्त आहे. ही भारताच्या टॉप 40 सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही जास्त आहे. स्पेसएक्स आणि xAI चे विलीनीकरण, $1 ट्रिलियनची कंपनी बनली मस्कच्या रॉकेट कंपनी स्पेसएक्सने त्यांची एआय कंपनी xAI विकत घेतली आहे. यापूर्वी या दोन्ही कंपन्या स्वतंत्र होत्या. आता त्या एकच मोठी कंपनी बनल्या आहेत, ज्याची एकूण किंमत $1.25 ट्रिलियन (सुमारे 104 लाख कोटी रुपये) अंदाजित करण्यात आली आहे. या विलीनीकरणामुळे मस्क यांच्या हिश्श्याचे मूल्य रातोरात $84 अब्जने वाढले. विलीनीकरणापूर्वी मस्ककडे स्पेसएक्सची 42% भागीदारी होती, ज्याचे मूल्य $336 अब्ज होते. तर xAI मध्ये त्यांच्या 49% भागीदारीची किंमत $122 अब्ज होती. विलीनीकरणानंतर तयार झालेल्या नवीन कंपनीत मस्कची भागीदारी आता 43% झाली आहे, ज्याचे एकट्याचे मूल्य $542 अब्ज आहे. मस्कने 4 महिन्यांत 4 मोठे विक्रम केले जगातील इतर श्रीमंतांपेक्षा मस्क खूप पुढे गेले मस्क आणि जगातील दुसऱ्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीमधील अंतर आता खूप वाढले आहे. गुगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज $281 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मस्क त्यांच्यापेक्षा $578 अब्ज डॉलर्सने अधिक श्रीमंत आहेत. ज्या वेगाने त्यांची संपत्ती वाढत आहे, ते लवकरच जगातील पहिले 'ट्रिलियनेअर' (1000 अब्ज डॉलर्सचे मालक) बनू शकतात. मस्क यांनी टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंक यांसारख्या कंपन्या स्थापन केल्या
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारी रोजी फ्लॅट व्यवहार सुरू आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 83,800 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 30 अंकांची वाढ आहे, तो 25,750 च्या स्तरावर व्यवहार करत आहे. रिअल्टी, मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये विक्री सुरू आहे. तर ऑटो शेअर्समध्ये वाढ आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये वाढ आहे. निफ्टीमधील 50 पैकी 43 शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत आहेत. तर काल सेन्सेक्समध्ये 2500 अंकांची वाढ झाली. निफ्टी देखील 639 अंकांनी वाढून बंद झाला. ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ 50% वरून 18% पर्यंत कमी केल्यामुळे बाजार वाढला. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 3 फेब्रुवारी रोजी 5,426 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजारात तेजी होती सेन्सेक्स 2073 अंकांनी (2.54%) वाढून 83,739 वर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 639 अंकांची (2.55%) वाढ झाली, तो 25,728 वर बंद झाला. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.79% नी वाढून बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 28 शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर निफ्टी 50 मधील 46 शेअर्स वाढीसह बंद झाले.
RBI मॉनिटरी कमिटी पॉलिसीची बैठक आजपासून:व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी, सध्या रेपो दर 5.25% वर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक आज म्हणजेच 4 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ही बैठक 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल आणि त्याच दिवशी यात घेतलेल्या सर्व निर्णयांची घोषणा केली जाईल. तज्ज्ञांनुसार, या बैठकीत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.25% कपात करून तो 5.25% केला होता. या वर्षी 4 वेळा रेपो दरात घट, 1.25% कपात झालीRBI ने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीकडून ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर करण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदरात 0.25% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दरांमध्ये 0.50% कपात झाली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये 0.25% कपात केली. म्हणजेच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने 4 वेळा व्याजदरात 1.25% कपात केली. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असल्यास, बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. याउलट, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होणार आहेत, ही या आर्थिक वर्षातील शेवटची बैठक आहे. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल रोजी झाली होती.
स्मार्टफोन प्रेमींसाठी फेब्रुवारी महिना खूप खास असणार आहे. या महिन्यात सॅमसंग आपली सर्वात प्रीमियम नेक्स्ट जनरेशन गॅलेक्सी S26 सिरीज लॉन्च करेल. यासोबतच विवो, रियलमी, पोको आणि मोटोरोलासारखे मोठे ब्रँड्सही त्यांचे नवीन फोन बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. या महिन्यात बजेट फोनपासून ते शक्तिशाली फ्लॅगशिप डिव्हाइसेसपर्यंत 14 हून अधिक नवीन स्मार्टफोन येतील. यामध्ये 9000mAh सारखी मोठी बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतील. आयक्यू 15 अल्ट्रालॉन्च तारीख: 4 फेब्रुवारी आयक्यू 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी चीनमध्ये लॉन्च होईल, त्यानंतर तो भारतीय बाजारात सादर केला जाईल. हा विवोच्या सब-ब्रँड आयक्यूचा पहिला 'अल्ट्रा' फोन असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फोनमध्ये 6.85 इंचाची मोठी फ्लॅट स्क्रीन असेल, जी सॅमसंगच्या LTPO तंत्रज्ञानाने युक्त असेल आणि 2K क्वालिटीचे चित्र देईल. परफॉर्मन्ससाठी यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर असेल. त्यासोबत 24GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज मिळू शकते. फोनमध्ये 100W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7400mAh ची मोठी बॅटरी मिळेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागील बाजूस 50-50 मेगापिक्सेलचे 3 कॅमेरे असतील. यापैकी एक टेलीफोटो कॅमेरा 3x पर्यंत ऑप्टिकल झूम देईल आणि चांगल्या स्थिरीकरणासह (स्टेबलायझेशन) येईल, जेणेकरून फोटो अस्पष्ट (ब्लर) होणार नाहीत. पुढील बाजूस 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असेल. OPPO K14x 5Gलॉन्च तारीख: 10 फेब्रुवारी ओप्पो आपली K-सिरीजमधील नवीन 5G स्मार्टफोन ओप्पो K14x भारतात 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉन्च करेल. K14x विद्यार्थ्यांसाठी, गेमर्ससाठी आणि मूल्य-केंद्रित वापरकर्त्यांना (व्हॅल्यू-फोकस्ड युजर्स) लक्षात घेऊन डिझाइन केला आहे. याची सर्वात मोठी ताकद 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की एकदा चार्ज केल्यावर तुम्ही तासनतास गेमिंग, व्हिडिओ आणि कॉलिंग करू शकाल. यासोबत 45W चा फास्ट चार्जर देखील मिळेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 50MP चा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो AI इरेजर, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूव्हर आणि AI बेस्ट शॉट यांसारख्या फीचर्ससह येईल. फोनमध्ये 6.75-इंचचा HD+ डिस्प्ले मिळू शकतो, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1125 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस असू शकते. परफॉर्मन्ससाठी OPPO K14x मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिळेल. आयक्यू 15Rलॉन्च तारीख: 24 फेब्रुवारी आयक्यू 15R या महिन्यात लॉन्च होणाऱ्या सर्वात शक्तिशाली स्मार्टफोन्सपैकी एक असेल. हे चीनमध्ये लॉन्च झालेल्या आयक्यू Z11 टर्बोची रीब्रँडेड आवृत्ती असू शकते. स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि अत्यंत उच्च पीक ब्राइटनेससह येईल. कार्यक्षमतेसाठी यात स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो, जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित ओरिजनOS 6 सह सादर केला जाईल. फोन 16GB रॅम आणि 1TB स्टोरेजपर्यंत सपोर्ट करू शकतो. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, आयक्यू 15R मध्ये OIS सह 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, ज्यासोबत 8MP चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा मिळेल. सेल्फीसाठी यात 32MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोनमध्ये 7600mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे हा प्रीमियम आणि रग्ड स्मार्टफोनच्या श्रेणीत येतो. भारतात याची किंमत 50,000 रुपयांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरीजलॉन्च तारीख: 25 फेब्रुवारी (अपेक्षित) कोरियन टेक कंपनी सॅमसंग आपली नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम गॅलेक्सी S26 स्मार्टफोन सिरीज फेब्रुवारी 2026 मध्ये लॉन्च करेल. तथापि, कंपनीने लॉन्च तारखेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या फ्लॅगशिप सिरीजमध्ये गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26+ आणि गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन सादर केले जातील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सॅमसंग यावेळी गॅलेक्सी S26 आणि S26+ च्या कॅमेरा हार्डवेअरमध्ये बदल करत आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये जुन्या 10MP टेलीफोटो सेन्सरऐवजी नवीन 12MP सॅमसंग ISOCELL S5K3LD टेलीफोटो सेन्सर दिला जाऊ शकतो, तर 12MP सोनी IMX564 अल्ट्रा-वाइड सेन्सर पूर्वीप्रमाणेच वापरला जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रायमरी कॅमेऱ्यालाही नवीन 50MP सॅमसंग ISOCELL S5KGNG सेन्सरने अपग्रेड केले जाऊ शकते. मात्र, याचा रिअल-वर्ल्ड इमेज क्वालिटीवर किती परिणाम होईल, हे लॉन्च झाल्यानंतरच कळेल. व्हिडिओच्या शौकिनांसाठी गॅलेक्सी S26 सिरीजमध्ये मोठे अपग्रेड पाहायला मिळू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, फ्रंट आणि रियर दोन्ही कॅमेऱ्यांमधून 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट मिळेल, जे सॅमसंगच्या इन-हाउस APV कोडेकच्या मदतीने शक्य होईल. बॅटरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, गॅलेक्सी S26 मध्ये 4300mAh आणि गॅलेक्सी S26+ मध्ये 4900mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. प्रोसेसरसाठी वेगवेगळ्या रीजननुसार स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 किंवा एक्झिनोस 2600 SoC चिपसेट मिळण्याची अपेक्षा आहे. गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा मध्ये चार्जिंग स्पीड अपग्रेड केली जाऊ शकते, तर इतर मॉडेल्समध्ये तीच चार्जिंग स्पीड कायम राहू शकते. विवो V70 सिरीजलॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) विवोची कॅमेरा आणि डिझाइन-केंद्रित स्मार्टफोन्सची V70-सिरीज फेब्रुवारीच्या मध्यात भारतात लॉन्च होऊ शकते आणि यात उत्तम प्रोसेसर, झाईस ऑप्टिक्स आणि नवीन सॉफ्टवेअर फीचर्स पाहायला मिळतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विवो V70 आणि V70 एलाइट मॉडेल ओरिजनOS 6 सह येऊ शकतात, तर कॅमेरा सेटअपमध्ये सोनीचे मोठे सेन्सर्स आणि झाईस ट्यूनिंग पाहायला मिळू शकते. यात स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 प्रोसेसर, LPDDR5x रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज दिले जाईल. यात 50MP सोनी प्रायमरी कॅमेरा, अल्ट्रा-वाइड लेन्स आणि 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 90W फास्ट चार्जिंगसह 6500mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. विवो V70 सीरीजची किंमत भारतात 55,000 रुपयांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. गॅलेक्सी A57 आणि गॅलेक्सी A37लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) सॅमसंग याच महिन्यात मिड-रेंजमध्ये गॅलेक्सी A57 आणि गॅलेक्सी A37 लाँच करू शकतो. गॅलेक्सी A57 त्याच्या मागील मॉडेलच्या तुलनेत अधिक स्लिम आणि हलका असल्याचे सांगितले जात आहे. रिपोर्ट्सनुसार, त्याची जाडी फक्त 6.9mm आणि वजन सुमारे 182 ग्रॅम असू शकते. डिझाइनमध्ये ॲल्युमिनियम फ्रेम आणि ग्लास बॅक असेल. फोनमध्ये 6.6-इंचचा फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. परफॉर्मन्ससाठी यात एक्झिनोस 1680 चिपसेट आणि 5000mAh बॅटरीसह 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळू शकतो. कॅमेरा सेक्शनमध्ये गॅलेक्सी A57 मध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, ज्यात सोनी IMX906 किंवा सॅमसंगचा इन-हाउस सेन्सर वापरला जाऊ शकतो. यासोबत 13MP अल्ट्रा-वाइड आणि 5MP मॅक्रो कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. तर, गॅलेक्सी A37 मध्ये एक्झिनोस प्रोसेसर, ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि 5000mAh बॅटरीसह 25W चार्जिंग दिली जाऊ शकते. गुगल पिक्सेल 10aलॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) गुगल पिक्सेल 10a देखील फेब्रुवारी 2026 मध्ये लॉन्च होऊ शकतो. हा पिक्सेल कॅमेरा अनुभव, क्लीन अँड्रॉइड आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या सॉफ्टवेअर अपडेट्ससह येईल. लीकनुसार, पिक्सेल 10a ची डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन्स बऱ्याच अंशी पिक्सेल 9a सारखी असू शकतात. फोनमध्ये 6.3-इंचचा फुल HD+ pOLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट मिळेल. कार्यक्षमतेसाठी यात गुगलचा टेन्सर G4 चिपसेट मिळू शकतो, जो पिक्सेल 9a च्या तुलनेत थोडा चांगला असेल. तर, रॅम आणि स्टोरेज म्हणून 8GB रॅमसह 128GB आणि 256GB व्हेरिएंट येऊ शकतात. फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस 48MP प्रायमरी आणि 13MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि पुढील बाजूस 13MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. पिक्सेल 10a मध्ये 5100mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. मोटोरोला एज 70 फ्युजन लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) मोटोरोला एज 70 फ्युजन मिड-रेंजमध्ये सादर केला जाऊ शकतो. यात क्लीन अँड्रॉइड अनुभव आणि प्रीमियम कर्व्हड डिस्प्ले मिळेल. रिपोर्ट्सनुसार, यात 6.78-इंचचा क्वाड-कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 5200 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 3 प्रोसेसर मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह जोडला जाईल. कॅमेरा सेक्शनमध्ये 50MP सोनी LYTIA सेन्सर आणि समोर 32MP कॅमेरा मिळू शकतो. पॉवर बॅकअपसाठी 7000mAh बॅटरी आणि 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. रियलमी 16लॉन्च तारीख: फेब्रुवारी (अपेक्षित) रियलमी 16 या महिन्यात लॉन्च होणाऱ्या परवडणाऱ्या स्मार्टफोन्सपैकी एक असू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रियलमी 16 मध्ये 6.57-इंचचा एमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 4500 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस मिळेल. परफॉर्मन्ससाठी यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 टर्बो प्रोसेसर मिळू शकतो, जो LPDDR4x रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेजसोबत जोडला जाईल. फोनमध्ये 60W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 7000mAh ची मोठी बॅटरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 50MP चा प्रायमरी रियर कॅमेरा आणि 2MP चा सेकंडरी सेन्सर दिला जाऊ शकतो, तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 50MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित रियलमी UI 7.0 सह येऊ शकतो.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांनी त्यांची रॉकेट बनवणारी कंपनी स्पेसएक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप xAI चे विलीनीकरण केले आहे. आता रॉकेट आणि सॅटेलाइट बनवणारी कंपनी AI चॅटबॉट 'ग्रोक' बनवणाऱ्या कंपनीसोबत मिळून काम करेल. या अधिग्रहणामुळे स्पेसएक्स आता केवळ अंतराळ आणि संरक्षणातच नाही, तर जगातील सर्वात शक्तिशाली AI कंपन्यांमध्येही समाविष्ट झाली आहे. मस्क म्हणाले की, हे केवळ एक नवीन अध्याय नाही, तर स्पेसएक्स आणि xAI च्या मिशनचे एक नवीन पुस्तक आहे. 90 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले स्पेसएक्सचे मूल्यांकन पृथ्वीवर विजेची कमतरता, अंतराळच पर्याय AI मध्ये सध्या जी प्रगती होत आहे, ती जमिनीवर असलेल्या मोठ्या डेटा सेंटर्सवर अवलंबून आहे. त्यांना चालवण्यासाठी खूप जास्त वीज आणि कूलिंगची आवश्यकता असते. याचा पर्यावरणावरही परिणाम होतो. जगभरात AI साठी विजेची जी मागणी आहे, ती जमिनीवरील सध्याच्या उपायांनी पूर्ण करणे शक्य नाही. दीर्घकाळात पाहिल्यास स्पेस-आधारित AI हाच पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. अवकाशात बनतील डेटा सेंटर्स एलन मस्क म्हणाले- माझा अंदाज आहे की, पुढील 2 ते 3 वर्षांत AI कंप्यूटिंग करण्याचा सर्वात स्वस्त मार्ग अंतराळच असेल. कमी खर्चामुळे नवीन कंपन्या त्यांचे AI मॉडेल्स प्रशिक्षित करण्यात आणि डेटा प्रोसेस करण्यात खूप पुढे जातील. यामुळे भौतिकशास्त्र समजून घेण्यास आणि मानवतेच्या फायद्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधात गती येईल. हे विलीनीकरण अशा वेळी झाले आहे, जेव्हा गेल्या आठवड्यातच SpaceX ने FCC कडे अर्ज केला होता. कंपनी पृथ्वीच्या कक्षेत 10 लाख 'डेटा सेंटर सॅटेलाइट्स' प्रक्षेपित करण्याची परवानगी मागत आहे. 9 मार्च 2023 रोजी एलन मस्क यांनी कंपनीची स्थापना केली होती. xAI बद्दलची पहिली माहिती एप्रिल 2023 मध्ये समोर आली होती. तेव्हा द वॉल स्ट्रीट जर्नलने सांगितले होते की, एलन मस्क यांनी 9 मार्च 2023 रोजी xAI नावाच्या नवीन कंपनीची स्थापना केली आहे. अमेरिकेतील टेक्सास शहरातील नेवाडा येथे कंपनीचे मुख्यालय आहे आणि मस्क हे त्याचे एकमेव सूचीबद्ध संचालक आहेत. मस्क यांच्या फॅमिली ऑफिसचे संचालक जेरेड बिर्चेल यांना कंपनीचे सचिव बनवण्यात आले आहे.
परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सीमाशुल्क नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. आता भारतीय नागरिकांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा वाढवून ₹75,000 करण्यात आली आहे. तसेच, दागिने आणण्याचे नियम आता किमतीऐवजी वजनाच्या आधारावर निश्चित केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे आता विमानतळावरील सीमाशुल्क मंजुरीची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा जलद आणि सोपी होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, कागदपत्रे कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे बदल केले आहेत. हे नवीन नियम 2 फेब्रुवारी, 2026 पासून लागू झाले आहेत. कोणाला किती सूट मिळेल हवाई किंवा सागरी मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणी तयार केल्या आहेत. ही मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. जर तुम्ही रस्तेमार्गाने भारतात येत असाल, तर कोणत्याही नागरिकाला कोणतीही सामान्य शुल्क-मुक्त सूट मिळणार नाही. दागिन्यांचे नियम सोपे झाले, आता वजनानुसार निर्णय होईल सीमाशुल्क विभागाने दागिन्यांवरील किमतीची मर्यादा रद्द केली आहे. आता फक्त वजन पाहिले जाईल. ही सवलत अशा लोकांना मिळेल जे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहत आहेत: गरजेच्या वस्तूंच्या श्रेणीतही बदल निवास हस्तांतरण: ₹7.50 लाखांपर्यंतचा फायदा जे लोक परदेशातून आपले काम संपवून भारतात स्थलांतरित होत आहेत, त्यांच्यासाठी आता सामानांच्या यादीऐवजी थांबण्याच्या कालावधीनुसार मूल्य निश्चित केले आहे: डिजिटल घोषणा: आता ॲपवरून माहिती देता येणार सीमाशुल्क प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकारने डिजिटल प्रणालीवर भर दिला आहे. प्रवासी आता 'ICEGATE' पोर्टल किंवा सरकारी ॲपद्वारे इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करू शकतील. यामुळे विमानतळावरील रेड चॅनल आणि ग्रीन चॅनल प्रक्रियेत लागणारा वेळ वाचेल.
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडला आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 5,627 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 9601% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीला 58 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. निकालानंतर कंपनीचा शेअर 10% पेक्षा जास्त वाढून 2207 रुपयांवर पोहोचला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीला झालेल्या नफ्याचे मुख्य कारण अदानी विल्मर (AWL) च्या विक्रीतून मिळालेले पैसे आहे. हे तीन टप्प्यांत विकले गेले होते. डिसेंबर तिमाहीत तिसऱ्या टप्प्यात कंपनीला आपली 20% भागीदारी विकून ₹5,632.09 कोटींचा नफा झाला. फॉर्च्यून तेल उत्पादक कंपनी आहे अदानी विल्मर पहिला टप्पा (मार्च 2025 पर्यंत): 'ऑफर फॉर सेल' द्वारे 13.51% शेअर्स विकले. यामुळे ग्रुपला ₹3,945.73 कोटींचा अतिरिक्त नफा झाला. दुसरा टप्पा (सप्टेंबर 2025 तिमाही): कंपनीने पुन्हा 10.42% शेअर्स विकले. यामुळे ₹2,968.72 कोटींचा नफा झाला. आता ग्रुपची भागीदारी कमी होऊन फक्त 20% राहिली. तिसरा टप्पा (डिसेंबर 2025 तिमाही): कंपनीने 'लेनी पीटीई लिमिटेड'ला 13% हिस्सा विकला आणि उर्वरित 7% हिस्सा खुल्या बाजारात विकला. यामुळे ₹5,632.09 कोटींचा नफा झाला. परिणाम: आता अदानी ग्रुपचा AWL मध्ये कोणताही मालकी हक्क किंवा हिस्सा राहिलेला नाही. अदानी एंटरप्रायझेसचा नफा 9601% नी वाढला वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर 6 महिन्यांत 4% घसरला. तिमाही निकालांनंतर, अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर आज 10% पेक्षा जास्त वाढीसह 2,207 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर एका महिन्यात 3% आणि सहा महिन्यांत 4% घसरला आहे. तर, गेल्या एका वर्षात त्याच्या शेअरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. अदानी एंटरप्रायझेसचे बाजार भांडवल 2.75 लाख कोटी रुपये आहे. कंसॉलिडेटेड म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागांमध्ये येतात - स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोनमध्ये केवळ एका युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शविली जाते. तर, एकत्रित किंवा कंसॉलिडेटेड आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. 1988 मध्ये अदानी एंटरप्रायझेसची स्थापना झाली होती. अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड अदानी समूहातील कंपन्यांचा एक भाग आहे. 1988 मध्ये गौतम अदानी यांनी एंटरप्रायझेसची स्थापना केली होती. कंपनीचे अध्यक्ष गौतम अदानी, व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी आणि सीईओ विनय प्रकाश आहेत. कंपनी ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करते. अदानी एंटरप्रायझेस देशातील सर्वात मोठे व्यवसाय इनक्यूबेटर आहे. ही कंपनी ऊर्जा आणि उपयुक्तता, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स, ग्राहक वस्तू आणि प्राथमिक उद्योग या क्षेत्रात काम करते.
महिला आता लहान व्यवसायांसाठी अधिक कर्ज घेत आहेत. 5 वर्षांत संख्या दुप्पट झाली आहे. किरकोळ कर्ज घेणाऱ्या महिला 2.14 पट आणि लहान व मध्यम व्यवसायांसाठी (एमएसएमई) कर्ज घेणाऱ्या महिला 2.62 पट वाढल्या आहेत. स्टँडअप इंडिया योजनेत महिलांचा सहभाग 82% आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, महिलांच्या लहान व्यवसायांवर मुद्रा योजनेचा परिणाम जाणून घेण्यासाठी दोन स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आले आहेत. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या 2018 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, 2015 ते 2018 दरम्यान मुद्रा योजनेमुळे सुमारे 1.12 कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण झाले. उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये जास्त मागणी राज्य- खाती बिहार- 4.98 कोटी तमिळनाडू- 3.88 कोटी उत्तर प्रदेश - 3.57 कोटी प. बंगाल- 3.54 कोटी महाराष्ट्र- 3.50 कोटी सरकारी योजनांमध्ये आता 80% पर्यंत सहभाग जीवन ज्योती विमा- 54% सुरक्षा विमा- 51% स्टँड-अप इंडिया- 82% मुद्रा योजना- 67% 2.7 कोटी महिला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करत आहेत व्यवसाय कर्जामध्ये 9 टक्क्यांवरून 16 टक्क्यांपर्यंत वाढ: महिला आता फक्त वैयक्तिक गरजांपुरत्या मर्यादित नाहीत. व्यवसाय कर्जाच्या क्षेत्रात त्यांचा सहभाग 9 टक्के (2019) वरून वाढून आता 16 टक्के (डिसेंबर 2024) झाला आहे. क्रेडिट स्कोअरबाबत जागरूक: महिला आर्थिक आरोग्याबाबत आधीपेक्षा जास्त जागरूक आहेत. सध्या सुमारे 2.7 कोटी महिला आपला क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक करत आहेत. 2023 च्या तुलनेत 42 टक्के वाढ. - महिला कर्ज घेण्यापूर्वी आर्थिक प्रोफाइल सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून त्यांना सोप्या अटींवर कर्ज मिळू शकेल. - महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, यूपी आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी महिलांमध्ये क्रेडिट सक्षमीकरणाला खूप वेगाने स्वीकारले आहे.
भारतीय रुपया मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 3 वर्षांतील सर्वात मोठ्या वाढीसह 90.20 च्या पातळीवर पोहोचला. ही वाढ अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे झाली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. यापूर्वी 2025 मध्ये रुपया सुमारे 5% नी घसरून आशियातील सर्वात कमकुवत चलन बनला होता. जानेवारी 2026 मध्येच यात 2% ची घसरण नोंदवली गेली होती. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FIIs) सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव होता. तथापि, मंगळवारी रुपयाने 91.49 च्या मागील बंदच्या तुलनेत 130 पैशांची मजबूती नोंदवत पुनरागमन केले आहे. व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर आलेली तेजी रुपयामध्ये आलेल्या या तेजीमागे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ‘गिव्ह अँड टेक’ करार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल आणि त्याऐवजी अमेरिका व व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील काही वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर (सुमारे 45 लाख कोटी रुपये) किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने खरेदी करण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे. या घोषणेने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेच्या शुल्कानंतर (टॅरिफ) निर्माण झालेली अनिश्चितता संपुष्टात आणली आहे. रुपया 89 च्या पातळीवर जाऊ शकतो तज्ञांचे मत आहे की रुपयातील ही वाढ अजूनही सुरू राहू शकते. बाजार तज्ञ अनुज गुप्ता यांच्या मते, निर्यात वाढण्याच्या अपेक्षेने रुपयाची मागणी आणखी वाढेल. अल्पावधीत रुपया 89.50 ते 89.00 च्या पातळीवर जाऊ शकतो. कोटक सिक्युरिटीजचे चलन संशोधन प्रमुख अनिंद्य बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे की, शुल्कात कपात केल्याने रुपयासाठी मजबूत होण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत, परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कोणत्या स्तरावर हस्तक्षेप करते यावरही ते अवलंबून असेल. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय चलन साठ्याच्या घटण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनावर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय गंगाजळीत डॉलर, अमेरिकेच्या चलन साठ्याइतके असतील तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज 3 फेब्रुवारी रोजी तेजी आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 17 हजार रुपये (7%) वाढ झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.53 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तीन दिवसांत चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. सोन्यातही सुमारे 5 हजार रुपये (3%) वाढ झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.45 लाख रुपयांवर आले आहे. गेल्या 3 व्यावसायिक दिवसांत त्याची किंमत 26 हजार रुपयांनी कमी झाली होती. सराफा बाजारात चांदी ₹2.60 प्रति किलो विकली जात आहे सराफा बाजारात चांदी 2,59,500 रुपये प्रति किलो विकली जात आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, काल एक किलो चांदी 6,251 रुपयांनी घसरली होती. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,48,746 रुपये आहे. गेल्या 3 दिवसांत नफावसुलीमुळे सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण झाली होती. सोन्या-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे नफा वसुली: सोन्या-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा वसूल केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमकुवत झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सिक्युरिटी म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
ट्रम्पने भारतावरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर, आज 3 फेब्रुवारी रोजी भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 2500 (2.9%) अंकांच्या वाढीसह 84,000 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 700 (2.9%) अंकांची वाढ झाली आहे. तो 25,800 वर व्यवहार करत आहे. रिअल्टी, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये तेजी आहे. सेन्सेक्सने अर्थसंकल्पाच्या दिवशी झालेल्या 1,546 अंकांच्या घसरणीतून सावरले आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे बाजारात तेजीचे कारण आहे. ट्रम्प म्हणाले - भारतासोबत व्यापार करारावर सहमत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, ते भारतासोबतच्या करारावर सहमत आहेत, ज्यामध्ये शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी होईल. भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल आणि अमेरिकेकडून अधिक ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादने खरेदी करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर बोलल्यानंतर ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. ट्रम्प यांनी २५ एप्रिल रोजी भारतावर २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि नंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ऑगस्टमध्ये २५% दंडाची घोषणा केली होती. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की भारतावर फक्त १८% टॅरिफ लागेल. रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेला २५% टॅरिफ अमेरिका काढून टाकेल. टॅरिफ कमी झाल्याने भारताला ५ फायदे अमेरिकेत भारतीय वस्तू स्वस्त होतील: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लागणारा कर २५% वरून १८% पर्यंत कमी केला आहे. याचा अर्थ असा की 'मेड इन इंडिया' उत्पादने आता अमेरिकेत पूर्वीपेक्षा स्वस्त विकली जातील, ज्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल. वस्त्र आणि गारमेंट क्षेत्रात वाढ: टेक्सटाईल उद्योगाला सर्वाधिक फायदा होईल कारण भारताच्या एकूण वस्त्र निर्यातीपैकी २८% हिस्सा एकट्या अमेरिकेत जातो. कर कमी झाल्यामुळे भारतीय वस्त्रे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. इंजिनिअरिंग आणि ऑटो पार्ट्सना नवीन ऑर्डर्स: भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये मशीनरी आणि ऑटो पार्ट्सचा सर्वात मोठा हिस्सा आहे. कर कमी झाल्यामुळे या कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि त्यांना अमेरिकेकडून नवीन आणि मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्यास सोपे होईल. सीफूड आणि ज्वेलरी व्यापाऱ्यांना दिलासा: समुद्री खाद्यपदार्थ (विशेषतः कोळंबी) आणि हिरे-जवाहिरांच्या निर्यातीवर खर्च कमी येईल. यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना आणि ज्वेलर्सना थेट फायदा होईल. शेअर बाजार आणि रुपया मजबूत होईल: या करारामुळे भावना बदलतील, ज्यामुळे शेअर बाजारात तेजी येईल. त्याचबरोबर, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होईल. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2 फेब्रुवारी रोजी 1,859 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) 2 फेब्रुवारी रोजी ₹1,859 कोटींचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹2,411 कोटींची खरेदी केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटींचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला आधार देणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले होते. काल बाजारात तेजी होती अर्थसंकल्पानंतर एक दिवसाने, म्हणजेच आज 2 फेब्रुवारी (सोमवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 943 अंकांनी वाढून 81,666 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 262 अंकांची वाढ झाली. तो 25,088 च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये तेजी आणि 6 मध्ये घसरण दिसून आली. निफ्टीच्या ऑटो, FMCG, मेटल आणि ऑइल अँड गॅस सेक्टरमध्ये 2% पर्यंतची तेजी दिसून आली. तर, IT शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला.
मारुती सुझुकी इंडिया आपल्या गाड्यांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग आणि सेल्स) पार्थो बॅनर्जी यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, कमोडिटीच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे इनपुट कॉस्ट वाढली आहे, ज्यामुळे आता गाड्यांच्या किमती वाढवणे आवश्यक झाले आहे. किमती वाढवण्याचे कारण: मौल्यवान धातूंच्या किमती आणि भू-राजकीय परिस्थिती पार्थो बॅनर्जी यांच्या मते, कमोडिटी फ्रंटवर कच्च्या मालाच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. विशेषतः मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी आणि खर्चावरही परिणाम झाला आहे. कंपनी आतापर्यंत खर्चाचा भार स्वतः उचलण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु आता तो ग्राहकांवर टाकणे भाग पडले आहे. तथापि, त्यांनी किमती कधीपासून आणि किती वाढवल्या जातील हे स्पष्ट केले नाही. कंपनीने यापूर्वी एप्रिल 2025 पासून आपल्या गाड्यांच्या किमतीत 4% पर्यंत वाढ केली होती. जानेवारीमध्ये विक्रमी 2.78 लाख बुकिंग, 1.75 लाख गाड्या वेटिंगवर जुन्या बुकिंग धारकांना दिलासा: मिळणार प्राइस प्रोटेक्शनकंपनीने पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा विचार करून जानेवारीमध्ये 'प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम' सुरू केली आहे. बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ज्या लोकांनी गाड्या बुक केल्या आहेत परंतु उत्पादन कमी असल्यामुळे त्यांना डिलिव्हरी मिळाली नाही, त्यांच्याकडून वाढीव किमती घेतल्या जाणार नाहीत. त्यांना त्याच किमतीत कार मिळेल ज्यावर त्यांनी बुकिंग केली होती. जानेवारीमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री आणि निर्यात मारुति सुझुकीचा ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत नफा 4% वाढलामारुति सुझुकी इंडियाने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 49,891 कोटी रुपयांची एकूण कमाई केली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत 29% वाढली आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने 38,752 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. याच तिमाहीत कंपनीने 6.67 लाख गाड्या विकल्या. एकूण कमाईतून पगार, कर, कच्च्या मालाची किंमत यांसारखे खर्च वजा केल्यास कंपनीकडे 3,794 कोटी रुपये निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) म्हणून शिल्लक राहिले. हे 2025 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीपेक्षा 4% जास्त आहे. गेल्या वर्षी कंपनीला 3,659 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजारात एसयूव्हीचे वर्चस्व वाढतच आहे. २०२६ वर्षाची सुरुवात टाटा मोटर्ससाठी चांगली ठरली आहे. टाटा नेक्सॉनने जानेवारी महिन्यात मारुती सुझुकीची सर्वाधिक विकली जाणारी सेडान कार डिझायरला मागे टाकून नंबर-१ चे स्थान पटकावले आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये टाटा नेक्सॉनने आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक विक्री नोंदवली आहे. गेल्या महिन्यात नेक्सॉनच्या एकूण २३,३६५ युनिट्स विकल्या गेल्या. तर मारुती डिझायर १९,६२९ युनिट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. भारतीय प्रवासी वाहन (PV) बाजारात आता एसयूव्ही सेगमेंटचा वाटा वाढून सुमारे ५५% झाला आहे. नेक्सॉन आणि पंचने नवा विक्रम रचला जानेवारीमध्ये टाटा मोटर्सच्या दोन सर्वाधिक लोकप्रिय एसयूव्ही नेक्सॉन आणि पंच या दोन्ही गाड्यांनी आतापर्यंतची त्यांची सर्वोत्तम मासिक विक्री नोंदवली आहे. जिथे नेक्सॉनची विक्री २३ हजार युनिट्सच्या पुढे गेली, तिथे टाटा पंचच्याही १९,२५७ युनिट्स विकल्या गेल्या. यासोबतच नेक्सॉनने एक मोठा टप्पाही पार केला आहे. भारतीय बाजारात लॉन्च झाल्यापासून नेक्सॉनची एकूण विक्री 10 लाख (10,00,000) युनिट्सच्या पुढे गेली आहे. तर टाटा पंचनेही अवघ्या चार वर्षे आणि तीन महिन्यांत 7 लाख युनिट्स विक्रीचा आकडा पार केला आहे. टॉप-10 मध्ये मारुतीचे वर्चस्व कायम नेक्सॉन नंबर-1 वर असली तरी, टॉप-10 मध्ये सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या गाड्यांच्या यादीत मारुती सुझुकीच्या सर्वाधिक गाड्या आहेत. टॉप-10 यादीतील सर्व नॉन-एसयूव्ही मॉडेल्स - सेडान, हॅचबॅक आणि एमपीव्ही केवळ मारुती सुझुकीचेच आहेत. टाटा आणि ह्युंदाईच्या पोर्टफोलिओमध्ये हॅचबॅक मॉडेल्स असूनही, त्यांना टॉप यादीत स्थान मिळवता आलेले नाही. जानेवारीमध्ये मारुतीच्या अर्टिगा (MPV) च्या 17,892 युनिट्स, स्विफ्टच्या 17,806 युनिट्स आणि बलेनोच्या 16,782 युनिट्स विकल्या गेल्या आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये भारतात सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या टॉप 10 गाड्या स्रोत - उद्योग एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये तीव्र स्पर्धा मिड-साईज आणि कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमधील स्पर्धा खूप तीव्र झाली आहे. ह्युंदाई क्रेटाने जानेवारीमध्ये 17,921 युनिट्सच्या विक्रीसह आपली पकड मजबूत ठेवली आहे. तर नेक्सॉनची थेट प्रतिस्पर्धी मारुती ब्रेझा 17,486 युनिट्ससह यादीत कायम आहे. महिंद्राच्या स्कॉर्पिओच्या (N आणि क्लासिक दोन्ही मिळून) 15,542 युनिट्स विकल्या गेल्या, तर 'व्हिक्टोरिस' एसयूव्हीने देखील 15,240 युनिट्ससह टॉप-10 मध्ये आपले स्थान निर्माण केले. 55% बाजारावर एसयूव्हीचे वर्चस्व भारतीय ग्राहकांची पसंती आता लहान गाड्यांकडून (हॅचबॅक) एसयूव्हीकडे वळत आहे. देशाच्या एकूण प्रवासी वाहन बाजारात एसयूव्हीचा वाटा 55% पर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी आणि ह्युंदाई हे प्रमुख खेळाडू आहेत. 2025 च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, संपूर्ण वर्षात डिझायरच्या सुमारे 2.14 लाख युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या आणि नेक्सॉन 2.02 लाख युनिट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर होती. परंतु 2026 च्या सुरुवातीलाच नेक्सॉनने आघाडी घेऊन या वर्षीची लढाई आणखी रोमांचक होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. लोकांना एसयूव्ही का आवडत आहेत? उच्च ग्राउंड क्लीअरन्स, खराब रस्त्यांवर उत्तम कार्यक्षमता, जास्त जागा आणि 'मस्क्युलर' लुकमुळे लोक आता हॅचबॅकऐवजी मायक्रो किंवा कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीला जास्त प्राधान्य देत आहेत.
सोन्याच्या आणि चांदीच्या बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज, म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी, वायदा बाजारात चांदी सुमारे 23 हजार रुपयांनी (9%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2.41 लाख रुपयांवर आला आहे. सोन्यातही सुमारे 7 हजार रुपयांची (6%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.40 लाख रुपयांवर आले आहे. 30 जानेवारी रोजी चांदी 40 हजार रुपयांनी घसरली सराफा बाजाराचे दर काही वेळात जाहीर केले जातील. यापूर्वी 30 जानेवारी रोजी चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले होते. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. तीन दिवसांत सोने ₹30 हजार आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त सोन्या-चांदीतील घसरणीची 2 कारणे नफा बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफा बुक केला. प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमकुवत झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावरचे मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवर ते 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता व्यापाऱ्यांना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. असे अनेक ट्रेडर्स असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केलेली असते. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अर्थसंकल्पानंतर एक दिवसाने, आज म्हणजेच 2 फेब्रुवारी (सोमवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स 200 अंकांनी वाढून 81,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची वाढ आहे. तो 24,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 21 शेअर्समध्ये तेजी तर 9 मध्ये घसरण आहे. तथापि, निफ्टीच्या ऑटो, आयटी आणि एफएमसीजी क्षेत्रात घसरण आहे. तर मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी दिसून येत आहे. काल बाजारात मोठी घसरण झाली काल 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर बाजारात मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1546 अंकांनी म्हणजेच सुमारे 2% नी घसरून 80,722 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीही 495 अंकांनी घसरला, तो 24,825 च्या पातळीवर बंद झाला. सरकारने फ्युचर्स ट्रेडिंगवर लागणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.02% वरून वाढवून 0.05% केला. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्सरसाइजवरही STT वाढवून 0.15% केला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 588 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) 1 फेब्रुवारी रोजी ₹588 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹682 कोटी रुपयांची विक्री केली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये FIIs ने एकूण ₹34,350 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. या काळात बाजाराला आधार देणाऱ्या DIIs ने ₹79,620 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले होते. आशियाई आणि अमेरिकन बाजारात संमिश्र कल होता जपानचा निक्केई निर्देशांक 0.26% नीचून 53,186 वर आणि दक्षिण कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक 4.33% खाली 4,998 वर व्यवहार करत आहे. हॉंगकॉंगचा हँगसेंग 2.33% नीचून 26,748 वर आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट 1.32% खाली 4,063 वर व्यवहार करत आहे. 30 जानेवारी रोजी अमेरिकेचा डाऊ जोन्स 0.36% घसरला, नॅस्डॅक 0.94% घसरून बंद झाला होता. अर्थसंकल्पात फ्युचर्स-ऑप्शन्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवला 1. फ्युचर्स ट्रेडिंगवरील कर: फ्युचर्स ट्रेडिंगवर लागणारा STT 0.02% वरून वाढवून 0.05% केला. जेव्हा एखाद्या शेअरचा किंवा इंडेक्सचा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट विकला जातो, तेव्हा त्याच्या संपूर्ण मूल्यावर हा कर लागतो. 2. ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर: जेव्हा तुम्ही कोणताही ऑप्शन खरेदी करता किंवा विकता, तेव्हा तुम्ही जी किंमत (प्रीमियम) भरता, त्यावर लागणारा कर आता वाढवला आहे. तो 0.1% वरून वाढवून 0.15% केला आहे. 3. ऑप्शन्स एक्सरसाइजवरील कर: जर एखादा ऑप्शन मुदतीपर्यंत (एक्सपायरी) ठेवला आणि तो फायदेशीर ठरला, तर सेटलमेंटच्या वेळी लागणाऱ्या कराला एक्सरसाइज STT म्हणतात. तो 0.125% वरून वाढवून 0.15% करण्यात आला. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) काय आहे? STT म्हणजे सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा एक प्रकारचा प्रत्यक्ष कर आहे जो शेअर बाजारात होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर लागतो. हा कर तुम्हाला तेव्हाही भरावा लागतो, जेव्हा तुम्हाला तोटा होत असतो. हा थेट तुमच्या ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यूमधून कापला जातो आणि स्टॉक एक्सचेंज तो सरकारकडे जमा करतो. कर दर वाढल्यामुळे, आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी 2026चा अर्थसंकल्प सादर केला. संसदेतील 85 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण अर्थसंकल्पाबद्दल, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) यांसारख्या गोष्टी सांगितल्या, परंतु सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प ₹6.81 लाख कोटींवरून ₹7.84 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. म्हणजेच, एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पात 15.2% वाढ झाली. शस्त्र खरेदी, लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. हा भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. याच वर्षी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. सीतारामन यांच्या भाषणात राज्यांवर थेट परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही घोषणा नव्हत्या, परंतु तामिळनाडू-बंगालला हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची भेट मिळाली आहे. बजेटमध्ये सिटी इकॉनॉमिक रीजन्स (CIR) अंतर्गत पुढील 5 वर्षांसाठी प्रत्येक शहरासाठी ₹5,000 कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. यांचा उद्देश भोपाळ, जयपूर, पाटणा यांसारख्या टियर-2/3 शहरांमध्ये आर्थिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देणे आहे. बजेटमधील घोषणा वाचण्यापूर्वी संदीप पाल यांचे व्यंगचित्र पाहा... बजेट 2026: निवडणूक असलेल्या राज्यांना काय मिळाले अर्थसंकल्प 2026: सर्वात मोठ्या 20 घोषणा… अर्थसंकल्प 2026: क्षेत्रानुसार समजून घ्या 1. आयकर: स्लॅबमध्ये बदल नाही, रिटर्न फाइलिंगसाठी 3 महिने अतिरिक्तआयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न फाइल करण्यासाठी 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. म्हणजेच, आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न फाइल करता येईल. नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. सामान्य लोकांना ते सहज भरता यावे यासाठी फॉर्म पुन्हा डिझाइन केले आहेत. 2. संरक्षण अर्थसंकल्प: 15% वाढ, दलांच्या आधुनिकीकरणावर 22% अधिक खर्च ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, सीतारामन यांनी भू-राजकारण आणि आव्हानांवर भाष्य केले आणि देशाचे संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी केले. म्हणजेच, एकूण संरक्षण बजेटमध्ये 15.2% वाढ झाली आहे. संरक्षण बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, यात शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत या वर्षी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. ही भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. विमान आणि एअरो इंजिन विकासासाठी ₹64 हजार कोटी आणि नौदलाच्या ताफ्यासाठी ₹25 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पेन्शनसाठी ₹1.71 लाख कोटी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. ३. आरोग्य: कर्करोगाच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटणार, उपचार स्वस्त होणार कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या १७ औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. ही प्रगत कर्करोगासाठी आयात केली जाणारी औषधे आहेत. सध्या ५% कस्टम ड्युटी लागत होती. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीसारख्या ७ दुर्मिळ आजारांवरील औषधेही ड्युटी फ्री करण्यात आली आहेत. ४. मुलींचे शिक्षण: ७८९ जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे वसतिगृह, प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृहदेशात ७८९ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनींसाठी STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्याचे म्हटले आहे. 5. महिला: लखपती दीदी मॉडेलवर रोजगार आणि उत्पन्न वाढवण्याची योजनालखपती दीदीच्या धर्तीवर महिला स्वयं-सहायता समूहातील उद्योजक महिलांसाठी SHE-मार्ट (शी-मार्ट) तयार केले जातील. या दुकानांचे संचालन महिलांच्या स्वयं-सहायता समूहांचे समुदायच करतील. येथे महिलांनी बनवलेले खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, कपडे आणि स्थानिक उत्पादने थेट विकली जातील. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि महिलांना त्यांच्या व्यवसायावर मालकी हक्क मिळेल. 6. आयुर्वेद: भारताला जागतिक बायो फार्मा उत्पादन केंद्र बनवण्याची तयारीअर्थसंकल्पात 3 आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयुर्वेदिक औषधांच्या चाचणीसाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा (National Labs) तयार केल्या जातील. भारताला जागतिक स्तरावर बायोफार्मा उत्पादनांचे केंद्र बनवले जाईल. पुढील पाच वर्षांत एक लाख विशेषज्ञ आरोग्य व्यावसायिक तयार होतील. यासाठी ₹10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची चर्चा करण्यात आली आहे. 7. ग्रीन एनर्जी: बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रांवर कर सवलत वाढवलीसरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रांवर कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरही शुल्क रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनेल बनवणे स्वस्त होईल. 8. खनिजे: रेअर अर्थ कॉरिडॉर तयार केला जाईलकेरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशा येथे दुर्मिळ खनिजांसाठी विशेष कॉरिडॉर तयार केले जातील. यामध्ये आंध्र प्रदेशलाही जोडले जाईल, जेणेकरून खनिज समृद्ध राज्यांना फायदा होईल. रेअर अर्थ मटेरियलचा वापर इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या मोटर बनवण्यासाठी केला जातो. 9. शेती आणि पशु-मत्स्यपालन: उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रितनारळ प्रोत्साहन योजनेतून सुमारे 3 कोटी लोकांना जोडले जाईल. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 तलाव आणि अमृत सरोवरांचा विकास केला जाईल. पशुसंवर्धन क्षेत्रात नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून अधिक लोकांसाठी नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यांसोबत मिळून भारतीय चंदन उद्योग प्रणाली पुन्हा स्थापित केली जाईल. काजू-कोकोला 2030 पर्यंत जगात ओळख मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे. 10. हातमाग: राष्ट्रीय फायबर योजना, खादीला प्रोत्साहनराष्ट्रीय हातमाग धोरणाद्वारे कारागिरांना प्रोत्साहन आणि मदत देण्याची तयारी आहे. मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारले जातील. मानवनिर्मित फायबरचे उत्पादन वाढेल. प्रगत फायबरसाठी तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणाची प्रणाली तयार केली जाईल. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन अंतर्गत खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन, प्रशिक्षण आणि मार्केटिंगवर भर दिला जाईल. एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल. 11. रेल्वे-जलमार्ग आणि ग्रीन ट्रान्सपोर्ट सेक्टर: 7 नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार होतीलशहरांदरम्यान 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जातील. हे मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बंगळूरु, चेन्नई-बंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी दरम्यान तयार होतील. पुढील 5 वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग तयार होतील. बनारस आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा विकसित केल्या जातील. 12. पर्यटन: 20 पर्यटन स्थळांवर 10 हजार मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांवर 10 हजार मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी प्रायोगिक योजना सुरू केली जाईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने असे मार्ग तयार केले जातील जे ट्रेकिंग आणि हायकिंगसाठी सोपे असतील. 13. परदेशी खर्चावर TCS मध्ये सवलत2026-27 मध्ये परदेशात पैसे पाठवण्यावर (LRS) लागणाऱ्या TCS (टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स) मध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. आता परदेशात शिक्षण किंवा उपचारासाठी वर्षाला 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पाठवल्यास TCS 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. १४. ५०० महाविद्यालयांमध्ये आणि १५ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्सअर्थसंकल्पात डिजिटल शिक्षण आणि क्रिएटिव्ह कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० महाविद्यालयांमध्ये आणि १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या लॅब्समध्ये विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ, पॉडकास्ट, एआय-आधारित कंटेंट आणि डिजिटल मीडिया टूल्सचे प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ते भविष्यातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी तयार होऊ शकतील. 15. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये मोठी गुंतवणूक5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ₹12.2 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर शहरी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, वाहतूक, जल-निस्सारण (पाणी निचरा) आणि सार्वजनिक सुविधा मजबूत करण्यासाठी केला जाईल, जेणेकरून महानगरांवरील ताण कमी होईल आणि संतुलित शहरी विकास साधता येईल. 16. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0भारतात चिप निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि टेक उद्योगाला बळकटी मिळेल. 17. आरोग्य क्षेत्रासाठी मनुष्यबळआरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी 1 लाख नवीन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे रुग्णालये आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढेल. 18. आर्थिक शिस्तीवर भरसरकारने राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.3% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून आर्थिक स्थिरता कायम राहील आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. 19. मोटर अपघात दाव्यावर मिळणारे व्याज आता करमुक्त असेलमोटर अपघात दाव्याच्या भरपाईवर मिळणाऱ्या व्याजावर आता टीडीएस कापला जाणार नाही. सध्या 10% टीडीएस कापला जात होता, ज्यामुळे पीडितांना अडचणी येत होत्या. सरकारचे म्हणणे आहे की हे व्याज पीडितांना दिलासा देण्यासाठी असते, त्यामुळे ते पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे. 20. स्टॉक एक्सचेंजमधून खरेदी केलेल्या SGB वरील कर सवलत रद्द आता स्टॉक एक्सचेंजमधून (स्टॉक एक्सचेंज) खरेदी केलेल्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर कर सवलत मिळणार नाही. यापूर्वी मॅच्युरिटीवर रिडेम्पशनमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लागत नव्हता, परंतु सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या SGB वर ही सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, हा निर्णय कर समानता (tax parity) आणण्यासाठी आणि कर नियमांना स्पष्ट करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात राज्यांना काय मिळाले राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात मध्य प्रदेश सरकारची कमाई, कर्ज आणि तोट्याचा संपूर्ण हिशोब एकूण कर्ज जीडीपीच्या ५०% पर्यंत आणण्याचे लक्ष्यसरकारने २०२३-३१ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज, जीडीपीच्या ५०% (१) पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२५-२६ मध्ये हे कर्ज ५६.१% होते, जे आता २०२६-२७ मध्ये ५५.६% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. हे कर्ज कमी झाल्यास सरकारला कमी व्याज द्यावे लागेल, ज्यामुळे तो पैसा शाळा, रुग्णालये आणि रस्त्यांवर खर्च करता येईल. राजकोषीय तूट GDP च्या 4.5%च्या खाली आलीराजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील फरक. सरकारने सांगितले आहे की त्यांनी ही तूट जीडीपीच्या 4.5% च्या खाली आणली आहे. 2025-26 मध्ये ही तूट 4.4% होती, आणि पुढील वर्षासाठी (2026-27) ती आणखी कमी करून 4.3% करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी उत्पन्न ₹34 लाख कोटी, खर्च ₹49.6 लाख कोटीसरकारचे एकूण उत्पन्न ₹34 लाख कोटी होते. यापैकी ₹26.7 लाख कोटी करांमधून (टॅक्स) आले. तर एकूण खर्च ₹49.6 लाख कोटी होता. भांडवली खर्च म्हणजेच सुमारे ₹11 लाख कोटी नवीन पूल, महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बनवण्यासाठी खर्च झाले. पुढील वर्षी एकूण उत्पन्न ₹36.5 लाख कोटी राहण्याचा अंदाजसरकारने ₹36.5 लाख कोटी एकूण उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवला आहे. यामध्ये करातून ₹28.7 लाख कोटी येतील. तर सुमारे ₹53.5 लाख कोटी एकूण खर्च राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे सरकार बाजारातून ₹11.7 लाख कोटी कर्ज घेईल. उर्वरित रक्कम लहान बचत योजनांमधून येईल.
अर्थसंकल्पात आता फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे वस्तूंच्या किमती थोड्याफार प्रमाणात वर-खाली होतात. बहुतेक वस्तूंच्या किमती जीएसटी कौन्सिल ठरवते. या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग, ते समजून घेऊया… स्वस्त 1. कर्करोगावरील औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल. 2. मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, देशांतर्गत उत्पादन वाढेल घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताला जगाचे केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 3. ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठीचा कच्चा माल करमुक्त झाला ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या मशीनवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल. 4. बूट, कपडे स्वस्त होऊ शकतात: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट निर्यात वाढवण्यासाठी समुद्री उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. स्वस्त का होईल: जेव्हा कंपन्यांना वस्तू बनवण्यासाठी कच्चा माल स्वस्त मिळेल, तेव्हा उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जर कंपन्यांनी याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर चामड्याचे शूज, स्पोर्ट्स शूज आणि सी-फूडच्या किमती कमी होऊ शकतात किंवा किमान दर स्थिर राहतील. 5. परदेश प्रवास स्वस्त होईल: सरकारने कर 2% पर्यंत कमी केला आता परदेश प्रवासाचे 'टूर पॅकेज' बुक करणे स्वस्त होईल. आधी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर 5% आणि त्याहून अधिक खर्चावर 20% कर (TCS) लागत होता. तो आता थेट 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता यात रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही. 6. विमान देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी रद्द नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल. 7. परदेशी वस्तू मागवणे स्वस्त: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणे स्वस्त होईल. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कर 20% वरून 10% पर्यंत कमी केला आहे. महाग TCS म्हणजे 'सोर्सवर टॅक्स कलेक्शन'. हा एक प्रकारचा ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स आहे. दुकानदार जो 2% टॅक्स आता सरकारला देईल, तो वर्षाच्या शेवटी आपला इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना ॲडजस्ट करू शकतो. STT हा असा टॅक्स आहे जो तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर (खरेदी आणि विक्री) लागतो. टॅक्स दर वाढल्यामुळे आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. नॉलेज पार्ट: GST कौन्सिल बहुतांश वस्तूंच्या किमती ठरवते 22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन करण्यात आले होते. आता फक्त 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे. आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: जर बजेटमध्ये आज ड्युटी बदलली, तर दुकानात वस्तू उद्यापासूनच स्वस्त मिळायला लागतील का? उत्तर: नाही. हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. अर्थसंकल्पात कर बदलल्याचा परिणाम 'नवीन स्टॉक'वर होतो. जो माल दुकानदाराच्या शेल्फवर आधीपासून ठेवलेला आहे, तो जुन्या किमतीवरच विकला जाईल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच, किमती कमी होतील की वाढतील हे निश्चित नसते. हे पूर्णपणे कंपन्यांवर अवलंबून असते. अनेक वेळा सरकार शुल्क कमी करते, पण कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी किमती कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जर कच्चा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग झाला, तर कर कमी होऊनही किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. म्हणजे, काहीही निश्चित नसते. प्रश्न 2: 22 सप्टेंबर 2025 रोजी जे GST बदल झाले, ते अर्थसंकल्प बदलू शकतो का? उत्तर: नाही. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना GST स्लॅब बदलण्याचा अधिकार नसतो. यासाठी GST कौन्सिलची स्वतंत्र बैठक होते. अर्थसंकल्प केवळ आयात शुल्क कमी किंवा वाढवू शकतो.
अर्थमंत्र्यांचे 85 मिनिटांचे लांब बजेट भाषण आणि 53.5 लाख कोटी रुपयांचा हिशेब. सामान्य लोकांसाठी हे समजून घेणे खूप कठीण आहे. अशा परिस्थितीत, दिव्य मराठीच्या 3 तज्ञांकडून बजेटमधील 8 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या, ज्या तुमच्या जीवनावर परिणाम करतील आणि ज्या जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे... 1. स्थिर अर्थव्यवस्थेमुळे संतुलित बजेट आले 2. करदात्यांना कोणतीही सूट का नाही? 3. रिटर्न फाइल करण्यासाठी आणि बदलण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल 4. गोल्ड बॉन्डवरील कर सवलत 5 ऐवजी 8 वर्षांनंतर 5. सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढल्याने बाजारात घसरण 6. सेमीकंडक्टर आणि रेअर अर्थ कॉरिडॉर आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल 7. परदेशी गुंतवणूक वाढल्याने शेअर बाजार स्थिर होईल. 8. कर्करोगावरील उपचार स्वस्त होतील कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम ड्युटी) रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे काही आवश्यक कर्करोगाची औषधे स्वस्त होऊ शकतात. कर्करोगाच्या उपचाराचा एकूण खर्चही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. इतर महत्त्वाचे मुद्दे… ***** दिव्य मराठी तज्ज्ञ पॅनेल…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या ८५ मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कर किंवा सामान्य माणसाशी संबंधित कोणत्याही मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. ट्रम्प यांच्या करवाढीशी संबंधित कोणताही स्पष्ट रोडमॅप नव्हता. याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर झाला. बाजार बंद होताना सेन्सेक्स १५४६ अंकांनी किंवा -१.८८% ने घसरून ८०,७२२ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. निफ्टी ४९५ अंकांनी किंवा १.९६% ने घसरून २४,८२५ वर बंद झाला. सहा वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या दिवशी पहिल्यांदाच इतकी मोठी विक्री दिसून आली आहे. या अर्थसंकल्पाला सामान्य माणसासाठी रटाळ आणि फायदेशीर नसल्याचे का म्हटले जात आहे? अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचण्याची पाच प्रमुख कारणे कोणती आहेत? जाणून घ्या आजच्या एक्सप्लेनरमध्ये... प्रश्न १: अर्थसंकल्पाला सामान्य माणसासाठी रटाळ आणि फायदेशीर नसल्याचे का म्हटले जात आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला रिफॉर्म एक्सप्रेसचा अनेक वेळा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, मोठे बदल केले जात आहेत. तथापि, अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाशी संबंधित कोणत्याही नवीन घोषणा करण्यात आल्या नाहीत... सरकार आपले खर्च नियंत्रित करून कर्ज कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. म्हणून, अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी कर सवलत किंवा नवीन योजनांवर खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली नाही. सध्या, सरकारची राजकोषीय तूट, महसूल आणि खर्चातील फरक, जीडीपीच्या ४.४% आहे. सरकार ही तूट ४.३% पर्यंत कमी करू इच्छिते. म्हणून, नवीन योजना सुरू करून सरकार आपले कर्ज वाढवू इच्छित नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात, २०२५-२६ मध्ये, सरकारचे एकूण उत्पन्न ₹३४ लाख कोटी होते, तर एकूण खर्च ₹४९.६ लाख कोटी होता. २०२६-२७ मध्ये, एकूण उत्पन्न ₹३६.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे, तर एकूण खर्च अंदाजे ₹५३.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने २०३०-३१ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या ५०% (१) पर्यंत, म्हणजेच ४९ ते ५१% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२५-२६ मध्ये हे कर्ज ५६.१% होते आणि आता २०२६-२७ मध्ये ते ५५.६% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पावर जाणकारांच्या प्रतिक्रिया… रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सीईओ कुमार राजगोपालन म्हणतात, या अर्थसंकल्पात सरकारच्या तिजोरीला बळकटी देणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एमएसएमई) पाठिंबा देणे आणि कौशल्य विकास यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. किरकोळ क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी, धोरणांपेक्षा पुरवठा साखळी आणि मागणी मजबूत करणे आवश्यक आहे, ज्याचा हळूहळू परिणाम होईल. दरम्यान, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एका एक्स पोस्टवर लिहिले, हा एक बनावट अर्थसंकल्प आहे, ज्यामुळे शेअर बाजार कोसळला आहे. त्याबद्दल खूप प्रचार झाला होता, परंतु ९० मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून हे सिद्ध होते की ते पूर्णपणे अपयशी ठरले. तथापि, महिंद्रा ग्रुपचे सीईओ अनिश शाह, डीबीएस बँकेच्या कार्यकारी संचालक आणि अर्थशास्त्रज्ञ राधिका राव आणि हिरो फिनकॉर्पचे एमडी आणि सीईओ अभिमन्यू मुंजाल यांच्यासह अनेकांचे म्हणणे आहे की हे बजेट केवळ जनतेला आनंद देण्याऐवजी दूरदर्शी आहे. ते खाणकाम, अभियांत्रिकी, रसायने आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करते ज्यांना यापूर्वी फारसे लक्ष दिले गेले नव्हते. प्रश्न २: बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराची घसरण किती मोठी होती? उत्तर: सकाळी ११ वाजेपर्यंत, सेन्सेक्स ४५७ अंकांनी वाढून ८२,७२६ वर पोहोचला होता, तर निफ्टी १२० अंकांनी वाढून २५,४४० वर पोहोचला होता. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या अखेरीस शेअर बाजार घसरू लागला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २८ समभाग घसरले, तर सर्व क्षेत्रीय निफ्टी निर्देशांक घसरले. २०२० च्या सुरुवातीला, अर्थसंकल्पीय दिवशी सेन्सेक्स २.४३% घसरला आणि ४०,००० च्या खाली बंद झाला. तर निफ्टी ११,६४३ वर बंद झाला, ३.२६% घसरला. चला अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार कोसळण्याची ५ प्रमुख कारणे शोधूया... १. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स ट्रेडिंगवरील कर वाढ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (FO) ट्रेडिंगवरील STT (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) मध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली. फ्युचर्सवरील STT ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्यात आला, तर ऑप्शन्सवरील STT ०.०६२५% वरून ०.१% पर्यंत वाढवण्यात आला. सरकारने सट्टा कमी करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलले. खरं तर, शेअर बाजारात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स अंतर्गत शेअर्स प्रत्यक्षात खरेदी किंवा विक्री केले जात नाहीत. भविष्यात शेअरची किंमत वाढेल की घसरेल यावर फक्त पैज किंवा करार केला जातो. जर भाकित बरोबर असेल तर नफा होतो; अन्यथा तोटा होतो. STT हा FO ट्रेडिंग व्यवहारांवर लावला जाणारा थेट कर आहे. तुम्हाला तोटा झाला तरीही तुम्हाला हा कर भरावा लागेल. ते तुमच्या व्यवहार मूल्यातून थेट कापले जाते आणि स्टॉक एक्सचेंज सरकारकडे जमा करते. परिणाम काय? एसटीटीमध्ये वाढ केल्याने उच्च-जोखीम असलेले एफ अँड ओ ट्रेडिंग अधिक महाग होईल. यामुळे बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांची संख्या आणि व्यापाराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम एफ अँड ओ व्यवसायावर होईल. कोटक सिक्युरिटीजचे एमडी श्रीपाल शाह म्हणतात की, एसटीटीमध्ये वाढ केल्याने व्यापारी आणि हेजर्ससाठी खर्च वाढेल, ज्यामुळे व्यापाराचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर घबराट निर्माण झाली, ज्यामुळे अनेक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्सच्या शेअर्समध्ये घट झाली. एंजल वन आणि ग्रोवसह बीएसईसह ब्रोकरेज फर्म्सचे शेअर्स ९% पर्यंत घसरले. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०१२५% वरून ०.०२% आणि ऑप्शन्सवरील ०.०६२५% वरून ०.१% पर्यंत वाढवण्यात आला होता. याचा अर्थ असा की एफ अँड ओ ट्रेडिंगवरील कर तीन वर्षांत जवळजवळ तिप्पट झाला आहे. २. संरक्षण क्षेत्रात कोणत्याही मोठ्या घोषणा नाहीत २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी गेल्या वर्षी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची होती. तथापि, अपेक्षेविरुद्ध, यावेळी संरक्षण अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या सुधारणांची घोषणा करण्यात आली नाही. खरंच, पाकिस्तान आणि चीनशी सीमावर्ती तणाव आणि जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या शर्यती दरम्यान, गुंतवणूकदारांना संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. संरक्षण खासगीकरण, नवीन पीएलआय योजना किंवा निर्यात वाढीसाठी मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा होती. पीएलआय ही देशातील उत्पादन वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे आणि निर्यात मजबूत करणे या उद्देशाने सरकारी योजना आहे. याअंतर्गत, सरकार कंपन्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी निश्चित टक्केवारी पैसे प्रदान करते, त्यांना भारतात कारखाने उभारण्यास आणि उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहित करते. परिणाम काय? संरक्षण क्षेत्रात कोणत्याही मोठ्या घोषणा न झाल्यामुळे या क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांमध्ये विक्री झाली. यामुळे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनॅमिक्स आणि डेटा पॅटर्नचे शेअर्स ८% पर्यंत घसरले. गुंतवणूकदारांना संरक्षण बजेट वाटपात २०% वाढ आणि नवीन रोडमॅपबाबत मोठ्या घोषणा अपेक्षित होत्या. या अपेक्षेमुळे बजेट घोषणेपूर्वीच संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ झाली होती. तथापि, 'नेहमीप्रमाणे व्यवसाय' झाल्याने गुंतवणूकदार निराश झाले आणि त्यांनी शेअर्स विकण्यास सुरुवात केली. ३. धातू क्षेत्रातील अमेरिकेच्या शुल्कांना तोंड देण्याची कोणतीही योजना नाही अर्थसंकल्पात सौर काच आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांवरील सीमाशुल्कात सूट देण्यात आली. यामुळे सौर कंपन्या आणि हरित ऊर्जा क्षेत्राला दिलासा मिळाला. तथापि, स्टील आणि तांबे यासारख्या धातूंच्या निर्यातीसाठी कोणतीही कर कपात किंवा संरक्षण देण्यात आले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अमेरिकन शुल्काचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सीमाशुल्क माफ केले जातील आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल, परंतु धातू निर्यात कंपन्यांवरील अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट घोषणा करण्यात आली नाही. परिणाम काय? भारतीय धातू निर्यात कंपन्या आधीच स्वस्त चिनी वस्तूंच्या डंपिंगशी झुंजत आहेत. धातूंची जागतिक मागणी चढ-उतार होत आहे. म्हणून, परदेशी धातूंवरील आयात शुल्क वाढवण्याबाबत किंवा भारतीय धातूंवरील निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. कमी मागणी आणि चिनी स्पर्धा यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारच्या पाठिंब्याची अपेक्षा धातू कंपन्यांना होती. तथापि, या पाठिंब्याच्या अभावामुळे गुंतवणूकदार निराश झाले, ज्यामुळे विक्री झाली. टाटा स्टीलचे शेअर्स ४% घसरले, हिंदुस्तान कॉपरचे शेअर्स १२.६३% घसरले. JSW स्टीलचे शेअर्स १.८९%, हिंदुस्तान झिंकचे शेअर्स ९.२९% आणि वेदांताचे शेअर्स ३.८७% घसरले. ४. वार्षिक खर्च (CAPEX) फक्त १ लाख कोटींनी वाढला अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक भांडवली खर्च किंवा सरकारी भांडवली खर्च (Government CAPEX) वाढवून ₹१२.२ लाख कोटी केला जात आहे. हे २०२५-२६ मधील ₹१.२ लाख कोटींपेक्षा अंदाजे ९% जास्त आहे. खरं तर, एका वर्षाचा भांडवली खर्च हा सरकारकडून दीर्घकालीन खर्च आहे, जसे की पायाभूत सुविधा, नवीन विकास प्रकल्प, वीज, अक्षय ऊर्जा इत्यादी. या खर्चामुळे व्यापार, नोकऱ्या आणि विकासाला चालना मिळते. परिणाम काय? शेअर बाजार आणि बजेट विश्लेषकांना CAPEX मध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित होती. भारतीय जागतिक विश्लेषण फर्म CRISIL च्या मते, ही वाढ आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. यामुळे विकासाला गती मिळणार नाही आणि गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्रावर मोठा भार पडेल. पायाभूत सुविधा कंपन्यांना सरकारी प्रकल्पांसाठी कमी ऑर्डर मिळतील. वित्तीय सेवा पुरवठादार आनंद राठी ग्रुपचे अध्यक्ष आनंद राठी यांनी सांगितले होते की, भांडवली खर्चात किमान १३% किंवा १२.६ लाख कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित होती. भांडवली खर्चात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्याने पायाभूत सुविधा, अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम क्षेत्रात गुंतलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर थेट परिणाम झाला. लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) चे शेअर्स ३% ने घसरले. त्याचप्रमाणे, अदानी पोर्ट्स, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एनबीसीसी सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स देखील १% ने घसरून ५% वर आले. ५. जीएसटीबाबत कोणतेही मोठे बदल किंवा घोषणा करण्यात आल्या नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२६ साठीच्या जीएसटी संकलनाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ मध्ये जीएसटी संकलन १.९३ लाख कोटी रुपये झाले. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत ही अंदाजे ६.२% वाढ दर्शवते, जरी थोडीशी वाढ झाली. २०२६-२७ साठी एकूण अंदाजे जीएसटी संकलन ११ लाख कोटी रुपये आहे. तथापि, जीएसटी दरांमध्ये कपात, जुन्या जीएसटीसाठी सवलती किंवा सवलती किंवा कोणत्याही नवीन जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. परिणाम काय? बाजाराला अर्थसंकल्पात जीएसटी दरांमध्ये आणखी कपात होण्याची अपेक्षा होती, विशेषतः डाळी आणि तेल यासारख्या आवश्यक अन्नपदार्थांवर. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीत लक्षणीय वाढ होईल अशी अपेक्षा होती, ज्यामुळे सरकार कर सवलत देऊ शकते. एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्या, म्हणजेच साबण, तेल, बिस्किटे, चहा, पेस्ट इत्यादी जलद गतीने वाढणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) थेट वापरावर अवलंबून असतात. कमी जीएसटी संकलनाचा अर्थ असा आहे की विक्री अपेक्षेनुसार वाढलेली नाही. अर्थसंकल्पात जीएसटी सवलतीची कोणतीही घोषणा न झाल्यामुळे वापरात वाढ होण्याची आशा कमी झाली आणि याचा परिणाम एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांवर झाला. यामुळे हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि आयटीसी सारख्या स्टॉकमध्ये घट झाली. एफएमसीजी क्षेत्रात सरासरी २% पर्यंत घट झाली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2026 सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील औषधांवरील शुल्क रद्द करण्यापासून ते शेअर बाजारात सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवण्यापर्यंतच्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अर्थसंकल्पाशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. येथे आम्ही तुम्हाला परिषदेतील 10 मोठे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे सांगत आहोत. प्रश्न 1: राहुल गांधींच्या अर्थसंकल्पावरील टीकेवर आणि बदलाच्या मागणीवर तुमचे काय म्हणणे आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांना कोणत्या बदलाची चर्चा केली जात आहे हे समजत नाही, कारण देशाचा आर्थिक पाया खूप मजबूत आहे. त्यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात लहान आणि मध्यम उद्योग (SME), चामडे, वस्त्रोद्योग आणि पादत्राणे उद्योगासाठी विशेष योजना आणल्या आहेत. जागतिक अस्थिरतेपासून शेतकरी आणि महिला उद्योजकांना वाचवण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत, जेणेकरून बाहेरील चढ-उतारांचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ नये. प्रश्न 2: जगात सुरू असलेल्या अनिश्चिततेने अर्थसंकल्पावर किती परिणाम केला? उत्तर: अर्थसंकल्प तयार करताना जागतिक परिस्थिती नेहमीच विचारात घेतली जाते, असे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले. तथापि, त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही एका विशिष्ट पावलासाठी केवळ जागतिक अनिश्चिततेला जबाबदार धरता येणार नाही. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी (CEA) आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असेही नमूद केले आहे की, मजबूत पायाभूत सुविधा असूनही आपल्याला एका अनिश्चित जगाचा सामना करावा लागत आहे आणि अर्थसंकल्प त्यानुसार संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो. प्रश्न 3: AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आल्याने भारतात तरुणांच्या नोकऱ्या कमी होतील का? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, AI कधीही मानवी श्रमाची जागा घेऊ शकत नाही. आपल्याला AI चा वापर विचार न करता करायचा नाही. भारतात AI चे उद्दिष्ट तरुणांसाठी कामाच्या नवीन आणि आकर्षक संधी निर्माण करणे हे असले पाहिजे. भारतीय स्टार्टअप्स आधीच AI चा वापर करत आहेत. आपल्याला केवळ मोठ्या भाषा मॉडेल्सची (LLM) नाही, तर लहान आणि मध्यम स्तरावरील मॉडेल्सची देखील गरज आहे, जे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. सरकार AI साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि क्षमता तयार करत आहे, जेणेकरून त्याचे फायदे थेट आपल्या लोकांना मिळतील. प्रश्न 4: 'रेअर अर्थ कॉरिडॉर' काय आहेत आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी का महत्त्वाचे आहेत? उत्तर: हे अर्थसंकल्पातील एक मोठे पाऊल आहे. रेअर अर्थ ही अशी खनिजे आहेत, ज्यांचा वापर मोबाईल, चिप आणि बॅटरी बनवण्यासाठी होतो. हे कॉरिडॉर ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये तयार केले जातील. भारतात या खनिजांचा साठा आहे, परंतु प्रक्रिया करण्याची कमतरता आहे. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून आपण स्वतः या खनिजांवर प्रक्रिया करू, ज्यामुळे आपली इतर देशांवरील (उदा. चीन) अवलंबित्व कमी होईल. संरक्षण कॉरिडॉरच्या यशाप्रमाणेच, हे कॉरिडॉर देखील अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडवतील. प्रश्न 5: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर मिशनसाठी काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत? उत्तर: 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत: सेमीकंडक्टर मिशन: यामुळे भारताच्या स्वतःच्या 'इंडिया स्टॅक' आणि बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) प्रकरणांमध्ये सुधारणा होईल. इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीसाठी 40,000 कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात आली आहे. याचा उद्देश भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. प्रश्न 6: उच्च शिक्षणासाठी सरकार काय नवीन करत आहे? उत्तर: सरकार देशात 5 युनिव्हर्सिटी हब (विद्यापीठ केंद्र) उभारणार आहे. याचा उद्देश असा आहे की, जे विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छितात, त्यांना त्याच स्तराचे शिक्षण भारतातच मिळावे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यासाठी मोठे कर्ज घेण्याची किंवा व्हिसासाठी त्रास सहन करण्याची गरज भासणार नाही. यात खासगी क्षेत्र आणि परदेशी विद्यापीठांसोबत भागीदारीचाही समावेश असेल. प्रश्न 7: सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) का वाढवण्यात आला? उत्तर: महसूल सचिवांनी स्पष्ट केले की फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (FO) वरील कर (STT) वाढवणे आवश्यक होते. जेव्हा ऑप्शन्स ट्रेडिंगचे प्रमाण देशाच्या जीडीपी आणि शेअर बाजाराच्या आकाराच्या तुलनेत खूप जास्त होते, तेव्हा ती निव्वळ सट्टेबाजी बनते. यामुळे ज्या लहान गुंतवणूकदारांना हा खेळ पूर्णपणे समजत नाही, त्यांना मोठे नुकसान होत आहे. प्रश्न 8: गेल्या 10 वर्षांत पायाभूत सुविधांवरील खर्चाची काय स्थिती आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पात जीडीपीचा 4.4% हिस्सा सार्वजनिक भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आला आहे, जो गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. कोविडनंतर भारताने जी आर्थिक गती पकडली आहे, ती कायम ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. हा पैसा जलमार्ग, हाय-स्पीड रेल्वे आणि फ्रेट कॉरिडॉर (मालवाहतुकीचे मार्ग) तयार करण्यासाठी वापरला जाईल. प्रश्न 9: सरकारने निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी काही वेगळ्या घोषणा केल्या आहेत का? उत्तर: यावर अर्थमंत्र्यांनी उत्तर दिले की त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सर्व राज्यांचा समावेश केला आहे, मग तिथे निवडणुका असोत किंवा नसोत. सरकारने कोणत्याही विशिष्ट राज्यावर वेगळा भर देण्याऐवजी संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संतुलनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रश्न 10: अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? उत्तर: अर्थमंत्र्यांच्या मते, हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा मार्ग तयार करतो. याचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत उत्पादकता वाढवणे, रोजगार निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर कायम राखणे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेमिंग क्षेत्रात 10 लाख लोकांना नोकरी देण्याचे आणि युवकांना कंटेंट क्रिएशन शिकवण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये लॅब उघडण्याची घोषणा केली आहे. या लॅबमध्ये मुलांना आणि युवकांना रील्स, व्हिडिओ, ॲनिमेशन यांसारखे कंटेंट क्रिएशन शिकवले जाईल. यासोबतच महिलांसाठी समर्पित SHE-Mart आणि शेतकऱ्यांसाठी PMKS ची वार्षिक 6 हजार रुपयांची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे. जाणून घेऊया, वेगवेगळ्या श्रेणीतील लोकांसाठी काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत… 1. तरुणांसाठी 2. महिलांसाठी 3. नोकरदार लोकांसाठी 4. शेतकऱ्यांसाठी आता जाणून घेऊया, बजेट-2026 मध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत- 1. वैद्यकीय आणि आरोग्य 2. लष्करासाठी 3. रेल्वेसाठी 4. पायाभूत सुविधांसाठी
जानेवारी 2025 मध्ये GST संकलन 6.2% नी वाढून 1.93 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2025 मध्ये हा आकडा ₹1.82 लाख कोटी होता. सप्टेंबरमध्ये कमी केलेल्या कर दरांनंतरही संकलन सातत्याने वाढत आहे. देशांतर्गत मागणीतील वाढ आणि आयात गतिविधीतील तेजीमुळे कर संकलनात ही वाढ दिसून आली आहे. तथापि, उपकर संकलन आणि परताव्याच्या आघाडीवर थोडी सुस्ती राहिली आहे. तर, आयातीतून एकूण ₹52,253 कोटींचा कर मिळाला, जो मागील वर्षापेक्षा 10.1% जास्त आहे. एप्रिल ते जानेवारीपर्यंत एकूण संकलन ₹18.43 लाख कोटी झाले आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुरुवातीच्या 10 महिन्यांत (एप्रिल ते जानेवारी) एकूण ग्रॉस GST संकलन आता ₹18.43 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात 8.3% वाढ नोंदवली गेली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की कर नियमांचे चांगले पालन (कंप्लायंस) आणि देशातील वाढत्या वापरामुळे हा आकडा सातत्याने मजबूत राहिला आहे. नेट महसूल ₹1.70 लाख कोटी राहिला, परतावा 3% ने घटला जानेवारी महिन्यात परतावा समायोजित केल्यानंतर सरकारचा नेट GST महसूल ₹1,70,719 कोटी राहिला, ज्यात 7.6% ची वार्षिक वाढ झाली. तर परताव्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 3.1% ची घट झाली आहे आणि तो ₹22,665 कोटी राहिला. घरगुती परताव्यामध्ये 7.1% ची घट झाली, तर निर्यातीशी संबंधित परताव्यामध्ये 2.9% ची किरकोळ वाढ दिसून आली. हरियाणात 27% वाढ, छत्तीसगडमध्ये 23% घट कर संकलनाच्या बाबतीत, विविध राज्यांची कामगिरी संमिश्र राहिली आहे. उत्पादन केंद्र मानल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये चांगली वाढ दिसून आली. हरियाणाच्या जीएसटी संकलनात सर्वाधिक २७% वाढ झाली आहे. तर, काही राज्यांच्या संकलनात मोठी घटही झाली आहे. छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक २३% घट दिसून आली. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड आणि पुडुचेरी अव्वल केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (UTs) देखील चढ-उतार कायम राहिले. चंदीगडमध्ये जीएसटी संकलन १५% आणि पुडुचेरीमध्ये ११% वाढले. याउलट, लक्षद्वीप आणि लडाखसारख्या लहान प्रदेशांच्या संकलनात ३०% पर्यंत मोठी घट नोंदवली गेली. तर, उत्तर प्रदेश (२%), दिल्ली (३%) आणि पश्चिम बंगाल (१%) यांसारख्या देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये वाढ खूपच संथ राहिली. भरपाई उपकर ५५% पेक्षा जास्त घटला जानेवारीमध्ये कॉम्पन्सेशन सेस कलेक्शनमध्ये मोठी घट झाली आहे. ते 55.6% नी घसरून ₹5,768 कोटी झाले. तज्ञांच्या मते, ट्रान्झिशनल मेकॅनिझम (GST लागू झाल्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्याची व्यवस्था) हळूहळू संपुष्टात येत असल्यामुळे ही घट झाली आहे. सर्वाधिक कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (GST) 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% ची वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे. यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. GST संकलन अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते GST संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती सुदृढ आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते.
पंतप्रधान मोदींनी रविवारी अर्थसंकल्पावर बोलताना सांगितले की, 'देशात सुधारणा एक्सप्रेस धावू लागली आहे. जे बदल करण्यात आले आहेत, ते अभिव्यक्तीने भरलेल्या भारताच्या धाडसी आणि प्रतिभावान तरुणांना मोकळे आकाश देतात.' ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पामुळे सुधारणांना नवी गती मिळेल. हा कौशल्य, प्रमाण आणि शाश्वतता (टिकाऊपणा) मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वात मोठे भांडवल म्हणजे नागरिक, यातच गुंतवणूक केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, हा एक असा अनोखा अर्थसंकल्प आहे, ज्यात वित्तीय तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यासोबतच अर्थसंकल्पात उच्च भांडवली खर्च (कॅपॅक्स) आणि उच्च वाढीचा समन्वय आहे. हे देशाच्या जागतिक भूमिकेला नव्याने बळकट करते. मोदींच्या भाषणातील 7 महत्त्वाच्या गोष्टी, म्हणाले- हा युवा शक्ती अर्थसंकल्प
आज, तुमच्या ताटातील भाज्यांपासून ते हातातल्या स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतेक गोष्टींचे दर जीएसटी कौन्सिल ठरवते. अर्थसंकल्पात तर फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे वस्तूंच्या किमती थोड्याफार वर-खाली होतात. या अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले ते समजून घेऊया… 1. कर्करोगाची औषधे स्वस्त: 17 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ रोगांच्या उपचारांसाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे ज्या कुटुंबांना उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल. 2. मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, घरगुती उत्पादन वाढेल घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताने जगाचे केंद्र बनावे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 3. ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल करमुक्त झाला ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर (कॅपिटल गुड्स) मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सोडियम अँटीमोनेट'वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल. 4. सी-फूड, बूट, कपडे स्वस्त होण्याची शक्यता: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने सागरी उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा केल्या आहेत. 5. हवाई प्रवास आणि विमानाची देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी हटवली नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवर कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल. 6. परदेशातून मागवलेल्या वस्तू स्वस्त होतील: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी झाला परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणाऱ्यांसाठीही एक चांगली बातमी आहे. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कराचा दर 20% वरून थेट 10% पर्यंत कमी केला आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशातून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी सामान (बॅगेज) क्लिअरन्सचे नियमही सोपे केले जातील आणि मोफत भत्त्याची (फ्री अलाउंस) मर्यादा वाढवली जाईल. GST कौन्सिल ठरवते बहुतांश वस्तूंच्या किमती आज तुमच्या ताटातील भाजीपासून ते तुमच्या हातातील स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतांश वस्तूंच्या किमती GST कौन्सिल ठरवते, वित्तमंत्री नव्हे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन केले होते. आता केवळ 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे. आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: जर बजेटमध्ये आज ड्युटी बदलली, तर दुकानात वस्तू उद्यापासूनच स्वस्त मिळतील का? उत्तर: नाही. हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. अर्थसंकल्पात कर बदलण्याचा परिणाम 'नवीन स्टॉक'वर होतो. जो माल दुकानदाराच्या शेल्फवर आधीपासून ठेवलेला आहे, तो जुन्या किमतीतच विकला जाईल. अर्थसंकल्पाचा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच, किमती कमी होतील की वाढतील हे निश्चित नसते. हे पूर्णपणे कंपन्यांवर अवलंबून असते. अनेक वेळा सरकार शुल्क कमी करते, पण कंपन्या आपला नफा वाढवण्यासाठी किमती कमी करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा माल महाग झाला, तर कर कमी होऊनही किमती स्थिर राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. म्हणजे, काहीही निश्चित नसते. प्रश्न 2: 22 सप्टेंबर 2025 रोजी जे GST बदल झाले, ते अर्थसंकल्प बदलू शकतो का? उत्तर: नाही. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना GST स्लॅब बदलण्याचा अधिकार नसतो. यासाठी GST कौन्सिलची स्वतंत्र बैठक होते. अर्थसंकल्प केवळ आयात शुल्क कमी किंवा जास्त करू शकतो.
अर्थसंकल्पात आयकरबाबत कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. मात्र, आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न दाखल करता येईल. तसेच, परदेशात पैसे पाठवण्यावर आता 5% ऐवजी 2% कर लागेल. आयकर किंवा कराबाबत हे 4 बदल झाले 1. 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा: केंद्र सरकारने जुना आयकर कायदा 1961 बदलून नवीन आयकर कायदा 2025 आणला जाईल. हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. यात कर दर किंवा स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, यातून फक्त कर रिटर्न दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाईल. 2. परदेशात पैसे पाठवण्यावर कमी कर: शिक्षण आणि उपचारासाठी परदेशात पैसे पाठवण्यावर आता कमी स्त्रोतावर कर संकलन (TCS) लागेल. सरकारने ते 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशी टूर पॅकेजवर लागणारे 5% आणि 20% TCS दर कमी करून 2% करण्यात आले आहेत. 3. TDS न कापण्यासाठी अर्जाची गरज नाही: टॅक्स डिडक्शन ॲट सोर्स (TDS) न कापण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज देण्याची गरज नाही. नियमांनुसार, आता जर तुम्हाला आयकर लागत नसेल, तर तुमचा TDS कापला जाणार नाही. सध्या यासाठी फॉर्म 15G (60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी) किंवा फॉर्म 15H (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) जमा करावा लागत होता. 4. 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करता येईल: आयकर रिटर्न (ITR) मध्ये सुधारणा करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली आहे. आता नाममात्र शुल्क भरून 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करता येईल. कर प्रणालीत (Tax Regime) कोणताही बदल नाहीजुनी कर प्रणाली (Tax Regime) निवडल्यास, तुमची 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत तुम्ही 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवू शकता. नवीन कर प्रणाली निवडल्यास, पूर्वीप्रमाणेच 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. यामध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्ती 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आणि इतर 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळवू शकतात. बदल का झाला नाही: कर तज्ज्ञ आनंद जैन यांच्या मते, सरकारने मागील अर्थसंकल्पातच नवीन कर प्रणालीमध्ये कर सवलत 7 लाख रुपयांवरून 12 लाख रुपये केली होती. त्यामुळे, यावर्षी बदल होण्याची शक्यता नगण्य होती. दिव्य मराठी इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटरवरून जाणून घ्या, तुम्हाला किती कर भरावा लागेल जुनी आणि नवीन कर प्रणालीशी संबंधित 3 प्रश्न... प्रश्न 1: जुनी आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये काय फरक आहे? उत्तर: नवीन कर प्रणालीमध्ये 4 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त असते, परंतु यात कर कपातीचा लाभ मिळत नाही. तर, जर तुम्ही जुनी कर प्रणाली निवडल्यास, तुम्हाला अनेक प्रकारच्या कर कपातीचा फायदा घेता येतो. प्रश्न 2: जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणत्या प्रकारची सूट मिळते? उत्तर: जर तुम्ही EPF, PPF आणि इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर तुमची एकूण करपात्र उत्पन्न कमी होईल. तसेच, वैद्यकीय पॉलिसीवर केलेला खर्च, गृहकर्जावर भरलेले व्याज आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये गुंतवलेले पैसे देखील तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा होतात. प्रश्न 3: जुनी कर प्रणाली कोणत्या लोकांसाठी चांगली आहे? उत्तर: जर तुम्हाला गुंतवणूक आणि कर सवलतीचा फायदा घ्यायचा असेल, तर जुनी कर प्रणाली तुमच्यासाठी चांगली असू शकते. तर, जर तुम्हाला कमी कर दर आणि कर कपातीच्या त्रासातून वाचायचे असेल, तर नवीन कर प्रणाली तुमच्यासाठी योग्य असू शकते.
सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सकाळच्या सत्रात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदी 26 हजार रुपयांनी (9%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2,65,652 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. MCX वर सोन्यातही आज सकाळच्या सत्रात 12 हजार रुपयांची (8%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.38 लाख रुपयांवर व्यवहार करत आहे. सोन्या आणि चांदीच्या ETF मध्येही आज 29% पर्यंतची घसरण नोंदवली गेली आहे. दोन दिवसांत सोने ₹31 हजार आणि चांदी ₹1.36 लाख स्वस्त MCX वर सोन्याच्या दरात दोन दिवसांत 31 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी ते 1.69 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते, जे आज 1.38 लाख रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर, चांदीच्या किमतीत 1.36 लाख रुपयांची घसरण झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी ते 4.01 लाख रुपये प्रति किलोच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते, जे आज 2.65 लाख रुपयांवर व्यवहार करत आहे. भारतातील टॉप 5 गोल्ड ETF भारतातील टॉप 5 चांदीचे ईटीएफ सोने-चांदीच्या घसरणीची २ कारणे प्रॉफिट बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रॉफिट बुक केले. फिजिकल मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर फिजिकल मागणी कमी झाली, तसेच औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या. मार्जिन वाढल्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दबाव सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे. सोन्यावर मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले आहे. तर चांदीवर ते 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्यामुळे किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला 'मार्जिन' म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता व्यापाऱ्यांना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. असे अनेक व्यापारी आहेत ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा किमती घसरू लागतात. सराफा बाजारात चांदी 40 हजार रुपयांनी स्वस्त सराफा बाजारात चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. हा बाजार संध्याकाळी 5 वाजता बंद होतो, यामुळे येथील किमतींमध्ये वायदा बाजाराच्या तुलनेत कमी घसरण दिसून आली. वायदा बाजार रात्री 12 वाजेपर्यंत चालतो. येथे शेअर बाजाराप्रमाणे प्रत्येक सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होत असतात. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजार प्री-ओपनमध्ये तेजीसह उघडला. सेन्सेक्स 120 अंकांच्या वाढीसह 82,388 च्या पातळीवर उघडला. निफ्टीमध्येही 55 अंकांची वाढ झाली, तो 25,375 च्या पातळीवर उघडला. 30 जानेवारी रोजी आशियाई आणि अमेरिकन बाजारात संमिश्र कल दिसून आला होता परदेशी गुंतवणूकदारांनी 601 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले 30 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी 30 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 296 अंकांनी (0.36%) घसरून 82,269 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 98 अंकांची (0.39%) घसरण झाली होती, तो 25,320 वर बंद झाला होता. आज सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 पर्यंत ट्रेडिंग होईल दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. मात्र, यावर्षी 1 फेब्रुवारीला रविवार आहे, तरीही शेअर बाजारात सामान्य दिवसांप्रमाणे कामकाज होईल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिली होती. एक्सचेंजनुसार, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्स बाजाराची प्रतिक्रिया पाहू शकतील, यासाठी रविवारी विशेष ट्रेडिंग सत्र ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. BSE आणि NSE ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी बाजाराची वेळ कामकाजाच्या दिवसांसारखीच (सोमवार ते शुक्रवार) राहील. सकाळी 9:00 ते 9:08 वाजेपर्यंत प्री-ओपन सेशन असेल. त्यानंतर सकाळी 9:15 वाजता सामान्य ट्रेडिंग सुरू होईल, जे दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत चालेल. इक्विटीसोबतच डेरिव्हेटिव्ह्ज (FO) सेगमेंटमध्येही याच वेळेत व्यवहार होतील. अर्थसंकल्पादरम्यान होणारे चढ-उतार हाताळण्याची तयारी सामान्यतः अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजारात खूप चढ-उतार (व्होलॅटिलिटी) दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात होणाऱ्या मोठ्या घोषणांवर गुंतवणूकदार त्वरित प्रतिक्रिया देतात. जर रविवारी बाजार बंद राहिला असता, तर सोमवारी बाजार उघडल्यावर खूप मोठा गॅप-अप किंवा गॅप-डाउन दिसू शकला असता. रविवारी बाजार उघडा राहिल्याने गुंतवणूकदारांना त्यांची पोझिशन व्यवस्थापित करण्याची संधी मिळेल. रविवारी बाजार उघडणे ऐतिहासिक घटना भारताच्या संसदीय इतिहासात ही एक दुर्मिळ संधी आहे जेव्हा अर्थसंकल्प रविवारी सादर होत आहे आणि बाजारही उघडा आहे. यापूर्वी 2025 आणि 2015 मध्ये अर्थसंकल्प शनिवारी सादर झाला होता, तेव्हाही बाजारात विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. सन 1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून बदलून सकाळी 11 वाजता केली होती, तेव्हापासून हीच परंपरा सुरू आहे. T+0 सेटलमेंट आणि ऑक्शन होणार नाही एक्सचेंजने स्पष्ट केले आहे की रविवारी बाजार नक्कीच उघडेल, परंतु काही सेवा बंद राहतील. परिपत्रकानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी 'T+0 सेटलमेंट' (त्याच दिवशी शेअर्स सेटल होणे) आणि 'ऑक्शन सेशन' आयोजित केले जाणार नाही. बँकांमध्ये रविवारची सुट्टी असू शकते, त्यामुळे फंडाच्या सेटलमेंटची प्रक्रिया पुढील कामकाजाच्या दिवशी पूर्ण केली जाईल. निर्मला सीतारामन यांचे 9वे बजेट असेल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या वर्षी त्यांचे सलग 9वे बजेट सादर करतील. त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सादर केलेल्या 10 बजेटच्या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचतील. यावेळच्या बजेटमधून मध्यमवर्गाला कर स्लॅबमध्ये बदल आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी मोठ्या वाटपाची अपेक्षा आहे. रविवारी बजेट का? आधी बजेट फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केले जात असे. 2017 मध्ये अरुण जेटली यांनी ते 1 फेब्रुवारीला केले, जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्षापूर्वी (1 एप्रिल) योजना लागू करता येतील. यावेळी 1 फेब्रुवारीला रविवार आहे, पण सरकारने तारीख बदलली नाही. सायंकाळी 5 वाजल्यापासून सकाळी 11 वाजेपर्यंतचा प्रवास 1999 पर्यंत बजेट सायंकाळी 5 वाजता सादर केले जात असे, जेणेकरून लंडनच्या वेळेनुसार (दुपारी 12:30) जुळवून घेता येईल. यशवंत सिन्हा यांनी ते बदलून 'भारतीय वेळेनुसार' सकाळी 11 वाजता केले.
फेब्रुवारीमध्ये 6 मोठे बदल होत आहेत. आजपासून सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने महाग झाली आहेत. तसेच, आता नवीन कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करताना KYV (नो युवर व्हेईकल) प्रक्रियेची गरज लागणार नाही. याशिवाय, 1 फेब्रुवारीपासून 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर ₹50 पर्यंत महाग झाला आहे. 6 मोठे बदल ज्यांचा आपल्या जीवनावर परिणाम होईल… 1. जीएसटी वाढला, सिगारेट 40% पर्यंत महाग होतील 2.फास्टॅग वापरकर्त्यांना KYV पडताळणीची गरज नाही आजपासून नवीन कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करताना आता KYV (नो युवर व्हेईकल) प्रक्रियेची गरज भासणार नाही. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नवीन कारसाठी KYV प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, ज्या गाड्यांवर आधीच फास्टॅग लावलेला आहे, त्यांच्या मालकांनाही आता नियमित KYV करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे वाहन मालकांना वैध कागदपत्रे असूनही लांबच्या पडताळणी प्रक्रियेसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. फक्त तक्रार मिळाल्यावरच होईल चौकशी प्राधिकरणाच्या मते, KYV प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली नाही, तर ती 'गरजेनुसार' बनवण्यात आली आहे. आता KYV फक्त तेव्हाच मागितले जाईल, जेव्हा एखाद्या फास्टॅगच्या गैरवापराची, चुकीच्या पद्धतीने जारी केल्याची किंवा तो हरवल्याची कोणतीही तक्रार मिळेल. सामान्यपणे कार्यरत असलेल्या फास्टॅगसाठी आता कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पुन्हा मागणी केली जाणार नाही. 3. व्यावसायिक सिलेंडरचे दर 50 रुपयांपर्यंत वाढले आजपासून 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 50 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत 49 रुपयांनी वाढून ₹1740.50 झाली आहे. आधी तो ₹1691.50 मध्ये मिळत होता. तर चेन्नईमध्ये तो आता 50 रुपयांनी महाग होऊन 1899.50 रुपयांना मिळेल. 4. RBI ची बैठक 4 ते 6 फेब्रुवारी, व्याजदर 0.25% ने कमी होऊ शकतो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक 4 ते 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. ही आर्थिक वर्ष 2025-26 ची शेवटची बैठक असेल. या बैठकीत RBI व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5% करू शकते अशी अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर कर्ज स्वस्त होतील आणि तुमचा EMI देखील कमी होऊ शकतो. यापूर्वी, RBI ने 3 ते 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या त्यांच्या मागील MPC बैठकीत रेपो दर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता. या वर्षी फक्त ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये यात बदल करण्यात आला नाही. 5.एव्हिएशन इंधनाच्या किमती कमी झाल्याने विमान तिकीट स्वस्त होऊ शकते फेब्रुवारीमध्ये विमान प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तेल कंपन्यांनी एव्हिएशन इंधनाच्या किमती सुमारे 1 हजार रुपयांनी कमी केल्या आहेत. दिल्लीत इंधनाच्या किमती ₹92,323.02 वरून ₹91,393.39 प्रति किलोलीटर झाल्या आहेत. किमतीतील या घसरणीमुळे एव्हिएशन कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा प्रवाशांना विमान तिकिटांच्या किमती कमी होण्याच्या स्वरूपात मिळू शकतो. 6. मालमत्ता विक्री-खरेदीसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. आता नोंदणीच्या वेळी खरेदीदार, विक्रेता आणि साक्षीदारांना उप-निबंधक कार्यालयात असलेल्या बायोमेट्रिक मशीनवर आपली ओळख, म्हणजेच फिंगरप्रिंट किंवा चेहरा पडताळणी करावी लागेल. याचा मुख्य उद्देश जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत होणारे फसवणूक आणि 'बेनामी' मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. केंद्राच्या 'वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन' योजनेअंतर्गत हे लवकरच संपूर्ण देशात लागू करण्याची योजना आहे.
आज 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थसंकल्प सादर होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता तो सादर करतील. या अर्थसंकल्पात सरकार 5 मोठ्या घोषणा करू शकते. नोकरदार लोकांसाठी 13 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते, असा अंदाज आहे. तसेच, आयात शुल्क कमी झाल्याने सोने-चांदीच्या किमती कमी होऊ शकतात. मध्यमवर्गाच्या 5 मोठ्या 'इच्छासूची' 1. आयकर: नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये केले जाऊ शकते. यामुळे पगारदार व्यक्तींचे 13 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. 2. किसान सन्मान निधी: पीएम-किसान योजनेची रक्कम 3 हजार रुपयांनी वाढवून 6 हजार वरून 9 हजार केली जाऊ शकते. गेल्या सुमारे 2-3 वर्षांपासून ती वाढवण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. 3. रेल्वे पायाभूत सुविधा: प्रतीक्षा यादी कमी करण्यासाठी 300+ नवीन अमृत भारत आणि वंदे भारत गाड्यांची घोषणा होऊ शकते. रेल्वेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निधी मिळू शकतो. 4. पीएम सूर्य घर योजना: अर्थसंकल्पात 2 kW पर्यंतच्या सौर प्रणालींवरील सबसिडी 30 हजार रुपये प्रति किलोवॅटवरून वाढवून 40 हजार करण्याची घोषणा होऊ शकते. 5. आयुष्मान भारत: आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजनेची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. सध्या 70 वर्षांवरील वृद्धांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, तो कमी करून 60 वर्षे केला जाऊ शकतो. अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होईल, काय महाग आज तुमच्या ताटातील भाजीपासून ते तुमच्या हातातील स्मार्टफोनपर्यंत, बहुतेक वस्तूंच्या किमती जीएसटी कौन्सिल ठरवते, अर्थमंत्री नाही. अर्थसंकल्पात फक्त आयात शुल्काच्या कमी-जास्त होण्यामुळे काही वस्तूंच्या किमतीत बदल होतो. यावेळी अर्थसंकल्पात सोने-चांदी स्वस्त होऊ शकतात. सरकार सोने-चांदीवर लागणारे मूलभूत सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्युटी) 6% वरून 4% पर्यंत कमी करू शकते. जर असे झाले तर सोने प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 3 हजार रुपये आणि चांदी 6 हजार रुपये स्वस्त होऊ शकते. आता अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी…
गुगलने वापरकर्त्यांसाठी दोन मोठे अपडेट्स लॉन्च केले आहेत. एकीकडे अँड्रॉइडमध्ये मजबूत थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर देण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे जीमेलमध्ये आता जेमिनी एआयची एंट्रीही झाली आहे. एक अपडेट फोन चोरी झाल्यास डेटा आणि पैशांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, तर दुसरे तुमच्या जीमेल इनबॉक्सला एआय असिस्टंटमध्ये बदलण्यावर भर देते. यांबद्दल जाणून घ्या… पहिले अपडेट; थेफ्ट प्रोटेक्शनमधील ही वैशिष्ट्ये ओळख तपासणीसाठी पिन पुरेसा नाही गुगल बायोमेट्रिक सुरक्षेला मजबूत करत आहे. चोरी झाल्यास बँकिंग-फायनान्ससारखे थर्ड-पार्टी ॲप्स उघडण्यासाठी फिंगरप्रिंट/पिन आवश्यक असेल. रिमोट लॉक आता अधिक सोपे फोन लॉक करण्यासाठी गुगल अकाउंट लॉगिनची गरज नाही. android.com/lock वर नंबर टाकून फोन लॉक करू शकता. चुकीचा पिन टाकणे कठीण जर कोणी वारंवार चुकीचा पिन टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर फोन आता दीर्घकाळासाठी आपोआप लॉक होईल. थेफ्ट प्रोटेक्शन असे चालू करा - सेटिंग्समध्ये गूगल सेक्शनमध्ये जा.- आता All Services वर टॅप करा.- Personal device safety मध्ये जा.- Theft Protection निवडा. - सर्व फीचर्स चालू करा. दुसरे अपडेट; जीमेलमध्ये AI जीमेलचे नवीन AI फीचर्स जाणून घ्या Help Me Write आणि Suggested Replies (आता मोफत आहेत). यापूर्वी हे फीचर्स फक्त पेड युजर्ससाठी होते, आता सर्व युजर्ससाठी आहेत. मेल शोधणे प्रश्न विचारण्यासारखे जीमेलमध्ये आता तुम्ही पूर्ण प्रश्न लिहू शकता. जीमेल ईमेल थ्रेड्समधून माहिती काढून पॉइंट-वाईज सारांश तयार करेल. AI इनबॉक्सची सुरुवात AI इनबॉक्स तुमचे अलीकडील ईमेल स्कॅन करेल. महत्त्वाचे अपडेट्स, टू-डू आणि अपॉइंटमेंट्सची ऑटोमॅटिक लिस्ट तयार करेल. जीमेलमध्ये AI फीचर्स कसे चालू करावे? - सर्वात आधी जीमेल उघडा - वर उजव्या बाजूला Gear आयकॉनवर क्लिक करा- गूगल स्मार्ट फीचर्समध्ये जा आणि येथे हे फीचर चालू करा. त्यानंतर ते सेव्ह करा. बँक ॲप्स, फोटो आणि खासगी डेटा वाचवेल थेफ्ट प्रोटेक्शन, जीमेलमध्ये एआय जेव्हा कधी फोन चोरीला जातो, तेव्हा बँक ॲप्स, डॉक्युमेंट्स, फोटो आणि खासगी डेटा लीक होण्याची भीती असते. यासाठीच गुगलने थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर्स अधिक मजबूत केले आहेत. सुरक्षिततेसोबतच गुगलने जीमेलमध्ये जेमिनी एआय जोडले आहे... यामुळे ईमेल लिहिण्याचा, समजून घेण्याचा आणि शोधण्याचा मार्ग बदलणार आहे.
अमेरिकन रेग्युलेटर सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने दाखल केलेल्या दिवाणी फसवणूक प्रकरणात 15 महिन्यांनंतर गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी कायदेशीर नोटीस स्वीकारण्यास तयार झाले आहेत. न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, अदानींच्या वकिलांनी रेग्युलेटरची कागदपत्रे स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता न्यायाधीशांना अदानी कुटुंबाला नोटीस कशी पाठवायची यावर निर्णय घ्यावा लागणार नाही. हे प्रकरण नोव्हेंबर 2024 चे आहे, जेव्हा SEC ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) संदर्भात गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. आता नोटीस स्वीकारल्यानंतर अदानी समूहाला आपली बाजू मांडण्यासाठी 90 दिवसांचा वेळ मिळेल. वकिलांमार्फत नोटीस स्वीकारली. न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिन फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या माहितीनुसार, अदानी आणि एसईसी (SEC) यांच्यात एक सहमती करार स्वाक्षरित झाला आहे. यापूर्वी, एसईसीने कोर्टात अपील केली होती की अदानी भारतात असल्याने त्यांच्यापर्यंत नोटीस पोहोचत नाहीये, त्यामुळे ई-मेल किंवा इतर माध्यमांद्वारे नोटीस पाठवण्याची परवानगी द्यावी. मात्र, आता अदानींच्या वकिलांनी स्वतः नोटीस स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे ही कायदेशीर अडचण दूर झाली आहे. ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे: अदानी समूह अदानी ग्रीन एनर्जी (AGEL) ने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे की, हे पाऊल केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. कंपनीनुसार, नोटीस स्वीकारण्याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी न्यूयॉर्क कोर्टाचे कार्यक्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) मान्य केले आहे. समूहाने आपले सर्व बचावाचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत आणि ते हा खटला रद्द करण्याची मागणी करतील. 90 दिवसांची कालमर्यादा, पुढे काय? कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार, खटल्याची पुढील प्रक्रिया अशी असेल… लाचखोरी-गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप एसईसीचा आरोप आहे की, अदानी ग्रीन एनर्जीने अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करताना चुकीची माहिती दिली. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन अभियोजकांनी (प्रॉसिक्यूटर्सनी) एका वेगळ्या फौजदारी खटल्यात अदानीवर भारतात सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी 265 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 2,429 कोटी रुपये) लाच देण्याचा कट रचल्याचा आरोपही केला आहे. तथापि, अदानी समूहाने हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे. नोटीस स्वीकारली नाही तर काय होते? ट्रम्प यांचे वकील गौतम अदानींचा खटला सांभाळणार गौतम अदानींनी आपल्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी वॉल स्ट्रीटचे प्रसिद्ध वकील रॉबर्ट गिउफ्रा ज्युनियर यांची नियुक्ती केली आहे. रॉबर्ट गिउफ्रा 'सुलिवन अँड क्रॉमवेल' या लॉ फर्मचे सह-अध्यक्ष आहेत. विशेष बाब म्हणजे ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही वकील राहिले आहेत. रॉबर्ट यांनीच कोर्टाला अदानींच्या वतीने नोटीस स्वीकारण्याच्या कराराची माहिती दिली. अदानींवर लाचखोरीचे थेट आरोप नाहीत. अदानी ग्रीन एनर्जीने स्पष्ट केले आहे की कंपनी या प्रकरणात पक्षकार नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की गौतम अडाणी आणि सागर अदानी यांच्यावर अमेरिकन फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (FCPA) अंतर्गत लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप लावण्यात आलेले नाहीत. हे संपूर्ण प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहे, फौजदारी नाही. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, त्यांच्या कामकाजावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही आणि व्यवसाय सामान्यपणे सुरू राहील. 'सर्व्हिस ऑफ नोटीस' म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीविरुद्ध परदेशी न्यायालयात खटला दाखल होतो, तेव्हा सर्वप्रथम त्याला अधिकृतपणे नोटीस द्यावी लागते. याला 'सर्व्हिस' म्हणतात. जर प्रतिवादी (डिफेंडंट) दुसऱ्या देशात असेल, तर यामध्ये हेग कन्व्हेन्शनसारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांची मदत घ्यावी लागते, ज्याला बराच वेळ लागतो. अदानीच्या वकिलांनी स्वतः नोटीस स्वीकारल्यामुळे आता ही कायदेशीर प्रक्रिया वेगवान होईल.
टेक कंपनी ॲपल सहसा दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये आपल्या नवीन आयफोन मालिकेचे चार मॉडेल लॉन्च करते, पण यावेळी कंपनी आपल्या धोरणात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. जपानची मीडिया कंपनी निक्केई एशियाच्या अहवालानुसार, ॲपल 2026 च्या आपल्या वार्षिक कार्यक्रमात आयफोन 18 चे बेस मॉडेल लॉन्च करणार नाही. कंपनी ते 2027 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत पुढे ढकलू शकते. चिपच्या वाढत्या किमती आणि नफा वाढवणे हे कारण आहे अहवालानुसार, ॲपलने हा निर्णय मेमरी चिप आणि इतर सामग्रीच्या वाढत्या किमतींमुळे घेतला आहे. कंपनी आपल्या संसाधनांचा इष्टतम वापर करू इच्छिते जेणेकरून, प्रीमियम मॉडेल्समधून अधिक महसूल आणि नफा मिळवता येईल. ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन आणि विश्लेषक मिंग-ची कुओ यांनीही संकेत दिले आहेत की ॲपल यावर्षी आयफोन 18 ला रिलीज करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्याऐवजी, कंपनी आयफोन 18e मॉडेलसह ते 2027 च्या सुरुवातीला लॉन्च करू शकते. फोल्डेबल आयफोनच्या उत्पादनावर कंपनी लक्ष केंद्रित करेल ॲपलच्या या निर्णयामागे एक मोठे कारण म्हणजे त्याचा पहिला फोल्डेबल आयफोन. फोल्डेबल फोन तयार करण्यासाठी खूप जटिल औद्योगिक तंत्रज्ञान आणि नवीन सामग्रीची आवश्यकता असते. ॲपलला मास प्रोडक्शनदरम्यान कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये असे वाटते, त्यामुळे ते आपली पूर्ण शक्ती फोल्डेबल मॉडेल आणि प्रो मॉडेल्सवर केंद्रित करू इच्छित आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सप्टेंबरमधील लॉन्च इव्हेंटमध्ये फक्त आयफोन 18 प्रो, आयफोन 18 प्रो मॅक्स आणि फोल्डेबल आयफोन दिसू शकतात. 12GB रॅम आणि अपग्रेड कॅमेऱ्यासह येणार आयफोन 18 लॉन्चिंगला उशीर होण्याची चर्चा असली तरी, आयफोन 18 च्या स्पेसिफिकेशन्सबाबत अनेक लीक्स समोर आले आहेत... आयफोन एअर 2 आणि पाइपलाइनमधील 5 नवीन मॉडेल्स रिपोर्टनुसार, ॲपलकडे सध्या 5 नवीन मॉडेल्स पाइपलाइनमध्ये आहेत. यात आयफोन एअर 2, स्टँडर्ड आयफोन 18 आणि तीन प्रीमियम मॉडेल्स (18 प्रो, 18 प्रो मॅक्स आणि आयफोन फोल्ड) यांचा समावेश आहे. तथापि, आयफोन एअर 2 च्या शिपमेंटबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट नाही. जाणकारांचे मत आहे की आयफोन एअर 2 ला 2027 साली आयफोन 19 सिरीजसोबत लॉन्च केले जाऊ शकते, ज्यात पहिल्यांदाच बॅक पॅनलवर दुसरा कॅमेरा सेन्सरही पहायला मिळू शकतो.
नवीन कार, जीप आणि व्हॅनसाठी उद्या (1 फेब्रुवारी) पासून फास्टॅग जारी करताना आता KYV (नो युवर व्हेईकल) प्रक्रियेची गरज भासणार नाही. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नवीन कारसाठी KYV प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, ज्या गाड्यांवर आधीपासून फास्टॅग लावलेला आहे, त्यांच्या मालकांनाही आता नियमित KYV करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे वाहन मालकांना वैध कागदपत्रे असूनही लांबच्या पडताळणी प्रक्रियेसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. सरकारच्या या पावलाचा उद्देश फास्टॅग सक्रिय झाल्यानंतर होणारी अडचण दूर करणे हा आहे. पूर्वी वापरकर्त्यांना अनेकदा तक्रार होती की टॅग सक्रिय झाल्यानंतरही बँक किंवा प्राधिकरणाकडून पडताळणीच्या नावाखाली विलंब केला जातो. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर आता फास्टॅग वारंवार अपडेट करण्याची गरज संपेल. फक्त तक्रार मिळाल्यावरच चौकशी होईल अथॉरिटीनुसार, KYV प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली नाही, तर ती 'गरज आधारित' बनवण्यात आली आहे. आता KYV फक्त तेव्हाच मागवले जाईल, जेव्हा एखाद्या फास्टॅगच्या गैरवापराची, चुकीच्या पद्धतीने जारी केल्याची किंवा ते हरवल्याची कोणतीही तक्रार मिळेल. सामान्यपणे कार्यरत असलेल्या फास्टॅगसाठी आता कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पुन्हा मागणी केली जाणार नाही. बँका वाहन पोर्टलवरून थेट पडताळणी करतील NHAI ने फास्टॅग जारी करणाऱ्या बँकांसाठीही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता बँकांना फास्टॅग सक्रिय करण्यापूर्वी वाहन पोर्टलच्या डेटाबेसद्वारे वाहनाची प्री-अॅक्टिव्हेशन पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. याचा अर्थ असा की, बँक स्वतःच सरकारी डेटावरून वाहनाची माहिती पडताळून पाहतील, ज्यामुळे ग्राहकाला नंतर कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. यामुळे डिजिटल ऑटोमेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल. टोलवर पेमेंट करताना वेळेची बचत होईल NHAI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा सुधारणा सामान्य रस्ते वापरकर्त्यांच्या वेळेची बचत करण्यासाठी आणण्यात आली आहे. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, वैध वाहन दस्तऐवज असूनही, वापरकर्त्यांना पोस्ट-इश्यूअन्स KYV मुळे टोल प्लाझावर किंवा पेमेंट करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या बदलानंतर टोल पेमेंटचा अनुभव अधिक 'सीमलेस' (अखंडित) होईल.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या बजेटनंतर सोने-चांदी खरेदी करणे स्वस्त होऊ शकते. सरकार यावर लागणारे कस्टम ड्युटी 6% वरून कमी करून 4% करू शकते. जर असे झाले तर 10 ग्रॅम सोने सुमारे 3 हजार आणि चांदी 6 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते. 2025 मध्ये सोने 75% आणि चांदी 167% वाढली आहे. सध्या, म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1.50 लाख आणि एक किलो चांदी 3.50 लाख रुपयांना मिळत आहे. सोने-चांदी वाढण्याची 5 कारणे सोनं-चांदीमध्ये आता गुंतवणूक करावी की बजेटनंतर आर्थिक तज्ज्ञांनुसार, 1 फेब्रुवारी 2026 च्या बजेटपूर्वी एकाच वेळी मोठी खरेदी करणे टाळणे ही योग्य रणनीती आहे. त्याऐवजी, हप्त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, जेणेकरून किमतींमधील मोठ्या चढ-उताराचा धोका कमी करता येईल. सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणुकीचे 2 मार्ग आता दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे.... प्रश्न 1: अर्थसंकल्पात सरकार सोने-चांदीवरील शुल्क का कमी करू शकते? उत्तर: सोन्याची तस्करी रोखण्यासाठी सरकार शुल्क कमी करू शकते. सध्या 6% आयात शुल्क आणि 3% GST मिळून एकूण 9% कर लागतो. ग्रे मार्केटमध्ये काम करणारे लोक हा 9% कर वाचवून प्रति किलो सोन्यावर सुमारे 11.5 लाख रुपयांचा नफा कमावत आहेत. प्रश्न 2: शुल्क कमी झाल्यास उद्योगावर काय परिणाम होईल? उत्तर: आता सोन्याशी संबंधित एक रंजक गोष्ट…
सोन्या-चांदीच्या बाजारात 30 जानेवारी (शुक्रवार) रोजी घसरण दिसून आली. व्यवसाय संपेपर्यंत (रात्री 11:55 वाजता) नफा वसुलीमुळे MCX वर चांदी 1,06,092 रुपयांनी (26.53%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2,93,801 रुपयांवर आला. मागील व्यावसायिक सत्रात चांदीचा भाव 3,99,893 रुपयांवर पोहोचला होता. MCX वर सोन्यातही 20,323 रुपयांची (12%) घसरण झाली. 10 ग्रॅम सोने 1,49,080 रुपयांवर आले. मागील व्यावसायिक सत्रात सोने 1,69,403 रुपयांवर होते. याशिवाय, सोने आणि चांदीच्या ETF मध्ये शुक्रवारी 23% पर्यंतची घसरण नोंदवली गेली. तर सराफा बाजारात शुक्रवारी चांदी 40,638 रुपयांनी आणि सोने 9,545 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 3,39,350 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,65,795 रुपयांवर आला आहे. MCX आणि सराफा बाजारात दर वेगवेगळे का? MCX : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सोने-चांदीची ट्रेडिंग होते. शेअर बाजाराप्रमाणे प्रत्येक सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होतात. सराफा: हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदी करता. प्रत्यक्ष सोन्याला आणण्याचा, नेण्याचा आणि साठवण्याचा खर्च यात जोडलेला असतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
दहा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर देशातील सर्वात मोठ्या स्टॉक एक्सचेंज NSE ला IPO आणण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. बाजार नियामक सेबीने IPO दाखल करण्यासाठी NOC जारी केली आहे. आता NSE अधिकृतपणे मर्चंट बँकर आणि लॉ फर्म्ससोबत मिळून आपला ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) तयार करू शकेल. 8-9 महिन्यांत NSE चा IPO लॉन्च होऊ शकतो. दीर्घकाळापासून रखडला होता IPO NSE ने पहिल्यांदा 2016 मध्ये IPO साठी DRHP दाखल केला होता, परंतु नियामक आणि कायदेशीर मुद्द्यांमुळे तो मागे घ्यावा लागला होता. त्यानंतर को-लोकेशन आणि डार्क फायबरसारख्या प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू होती, ज्यामुळे IPO थांबला होता. NSE ने जून 2025 मध्ये सेबीसमोर सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता आणि सुमारे 1,400 कोटी रुपये सेटलमेंट रक्कम देण्यास तयार झाली आहे. नोव्हेंबर 2025 च्या आर्थिक अहवालात NSE ने 1,297 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्यासोबतच आधीपासून 100 कोटी रुपये जमा होते. सेटलमेंट लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा सेबीच्या अनेक विभागांनी सेटलमेंटवर तत्त्वतः सहमती दर्शविली आहे. आता हे प्रकरण उच्चाधिकार सल्लागार समिती (HPAC) कडे जाईल आणि त्यानंतर सेबीच्या दोन पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलकडून अंतिम मंजुरी मिळेल. मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातून खटला मागे घेतला जाऊ शकतो. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, SAT मध्ये NSE जिंकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सेबीला दिलासा मिळाला नव्हता, परंतु भागधारकांच्या दबावामुळे NSE ने प्रकरण बंद करण्यासाठी सेटलमेंट निवडले. IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल असेल. NSE चा IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) असेल, म्हणजेच एक्सचेंजला कोणताही नवीन पैसा मिळणार नाही. सध्याचे भागधारक त्यांचे शेअर्स विकतील. NSE च्या शेअर्सच्या सध्याच्या मूल्यांकनानुसार मार्केट कॅप सुमारे 5 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे. ही भारतातील सर्वात मोठी सूचीबद्ध कंपनी बनू शकते. NSE अध्यक्षांचे विधान NSE चे चेअरपर्सन श्रीनिवास इंजेटी म्हणाले, ‘SEBI कडून IPO ला मंजुरी मिळणे हा आमच्या वाढीच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही सर्व भागधारकांसाठी मूल्य निर्मितीची नवीन सुरुवात आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील NSE ची भूमिका मजबूत करते.’ पुढे काय होईल ही बातमी देखील वाचा… पेटीएमचा तिसऱ्या तिमाहीत महसूल 20% वाढला:निव्वळ तोटा घटून ₹500 कोटींच्या खाली आला, कंपनीचा शेअर 3% पर्यंत घसरला पेटीएमची मूळ कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन्सने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा महसूल वार्षिक आधारावर 20% वाढून ₹3,446 कोटींवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर निव्वळ तोट्यातही मोठी घट झाली आहे, जो आता ₹490 कोटींवर आला आहे. मात्र, या मजबूत निकालांनंतरही शेअर बाजारात कंपनीबद्दलची भावना थोडी कमजोर दिसली आणि आज त्याचे शेअर्स सुमारे 3% पर्यंत घसरले. वाचा सविस्तर बातमी…
पेटीएमची मूळ कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन्सने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा महसूल वार्षिक आधारावर 20% वाढून ₹3,446 कोटींवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर निव्वळ तोट्यातही मोठी घट झाली आहे, जो आता ₹490 कोटींवर आला आहे. मात्र, या मजबूत निकालांनंतरही शेअर बाजारात कंपनीबद्दलची भावना थोडी कमजोर दिसली आणि आज त्याचे शेअर्स सुमारे 3% पर्यंत घसरले. पेटीएमने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले की, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत कंपनीच्या ऑपरेशनल उत्पन्नात चांगली वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹2,850 कोटी होता, जो आता 20% वाढून ₹3,446 कोटी झाला आहे. निव्वळ तोटा कमी होऊन ₹490 कोटींवर आला. कंपनीचा निव्वळ तोटा जो आधी सुमारे ₹550 कोटी होता, तो आता कमी होऊन ₹490 कोटींवर आला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, पेमेंट व्यवसाय आणि आर्थिक सेवांच्या विस्तारामुळे महसुलात ही वाढ दिसून आली आहे. इतक्या चांगल्या निकालानंतर शेअर्स का घसरले? अपेक्षितपेक्षा चांगले निकाल लागूनही शेअर बाजारात पेटीएमच्या स्टॉकमध्ये विक्री दिसून आली. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून शेअर्समध्ये जी वाढ झाली होती, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी 'प्रॉफिट बुकिंग' (नफा वसुली) केली आहे. सकाळी व्यवहार सुरू होताच शेअर लाल रंगात उघडले आणि एका वेळी ते 5% खाली व्यवहार करत होते. बाजाराला अपेक्षा होती की कंपनी कदाचित या तिमाहीत ब्रेक-ईवन (नफा नाही, तोटा नाही) च्या जवळ पोहोचेल, परंतु तोटा सुरू राहिल्याने गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगली. ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यूमध्ये 40% वाढ कंपनीसाठी सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे तिच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढला आहे. पेटीएमद्वारे होणाऱ्या एकूण व्यवहारांचे मूल्य म्हणजेच ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यू (GMV) मध्ये वार्षिक आधारावर 40% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे. मर्चंट सबस्क्रिप्शनची संख्या देखील आता 1 कोटीचा आकडा पार करून गेली आहे. कंपनीचे लक्ष आता साऊंडबॉक्स आणि कार्ड मशीनसारख्या उपकरणांमधून महसूल मिळवण्यावर आहे. कर्ज वितरण व्यवसायात मंदीचे संकेत आरबीआयने असुरक्षित कर्जांवर (हमी नसलेल्या कर्जांवर) कठोरता दाखवल्यानंतर पेटीएमच्या कर्ज वितरण व्यवसायात थोडी मंदी दिसून आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ते उच्च-गुणवत्तेच्या कर्जांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तथापि, मागील काही तिमाहींच्या तुलनेत कर्ज वाढीचा वेग थोडा मंदावला आहे. व्यवस्थापनाने सांगितले की, ते आता पोस्टपेड कर्जाऐवजी वैयक्तिक कर्ज आणि व्यापारी कर्जांवर अधिक लक्ष देत आहेत. पेटीएमच्या भविष्याबाबत विश्लेषकांची मते पेटीएमच्या भविष्याबाबत बाजारातील विश्लेषकांची मते विभागलेली आहेत. गोल्डमन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन सारख्या जागतिक ब्रोकरेज हाऊसने कंपनीच्या महसूल वाढीचे कौतुक केले आहे, परंतु नियामक आव्हानांबाबत सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. काही तज्ञांचे मत आहे की जर कंपनीने पुढील दोन तिमाहींमध्ये आपले नुकसान आणखी कमी केले, तर शेअरमध्ये पुन्हा वाढ (रिकव्हरी) दिसून येऊ शकते.
जगातील आघाडीची टेक कंपनी ॲपलने आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीचे (Q1 2026) निकाल जाहीर केले आहेत. या कालावधीत कंपनीने 143.8 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹13.22 लाख कोटी) महसूल नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 16% जास्त आहे. ॲपलच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी तिमाही कमाई आहे. या उत्कृष्ट वाढीमागे आयफोनची जबरदस्त विक्री आणि चीनच्या बाजारपेठेत कंपनीने केलेले अनपेक्षित पुनरागमन ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. आयफोनच्या विक्रीत 23% वाढ, सक्रिय उपकरणे 2.5 अब्ज पार ॲपलच्या एकूण कमाईत आयफोनचा सर्वात मोठा वाटा होता. आयफोनची विक्री 23% वाढून 85.3 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹7.84 लाख कोटी) वर पोहोचली आहे. कंपनीचे सीईओ टिम कुक यांनी कमाईच्या कॉलदरम्यान सांगितले की, आयफोनची मागणी आश्चर्यकारक राहिली आहे. सध्या जगभरात ॲपलची 2.5 अब्ज (250 कोटी) पेक्षा जास्त सक्रिय उपकरणे वापरली जात आहेत. कंपनीचा प्रति शेअर नफा (EPS) देखील 2.84 डॉलर राहिला, ज्याने वॉल स्ट्रीटच्या 2.68 डॉलरच्या अंदाजाला मागे टाकले. चीनमध्ये टॉप 3 स्मार्टफोनमध्ये आयफोन सर्वात पुढे गेल्या काही काळापासून चीनच्या बाजारपेठेत ॲपलच्या स्थितीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते, परंतु ताज्या निकालांनी या अटकळांना पूर्णविराम दिला आहे. ग्रेटर चीन सेक्टरमध्ये ॲपलच्या महसुलात 38% ची मोठी वाढ दिसून आली. टिम कुक म्हणाले, 'ग्रेटर चीनच्या इतिहासात आयफोनसाठी ही सर्वात उत्कृष्ट तिमाही होती.' चीनमधील शहरांमध्ये विकले जाणारे टॉप तीन स्मार्टफोन आयफोनच होते. तिथे स्टोअर ट्रॅफिकमध्ये दुहेरी अंकांची वाढ दिसून आली आहे आणि विक्रमी संख्येने लोकांनी अँड्रॉइड सोडून आयफोन स्वीकारला आहे. भारतात विक्रमी वाढ, कुक म्हणाले- येथे प्रचंड क्षमता आहे. भारतातही ॲपलची गती थांबताना दिसत नाहीये. कंपनीने भारतात आयफोन, मॅक आणि आयपॅडच्या विक्रीत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विक्रम केला आहे. कुकने भारताला एक मोठी संधी असल्याचे सांगत म्हटले की, भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्मार्टफोन आणि चौथा सर्वात मोठा पीसी मार्केट आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतात आयफोन किंवा मॅक खरेदी करणारे बहुतेक ग्राहक पहिल्यांदाच ॲपलचे उत्पादन खरेदी करत आहेत. कंपनीने डिसेंबरमध्ये भारतात आपले ५वे रिटेल स्टोअर उघडले आहे आणि लवकरच मुंबईत आणखी एक स्टोअर उघडणार आहे. सेवा क्षेत्रातून ₹2.52 लाख कोटींची कमाई ॲपलचा सेवा व्यवसाय (ॲप स्टोअर, ॲपल म्युझिक, आयक्लाउड) 30 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹2.75 लाख कोटी) सह नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. डिसेंबर महिन्यात ॲपल टीव्हीच्या दर्शकसंख्येत 36% वाढ नोंदवली गेली. तथापि, मॅकच्या महसुलात 6.7% घट झाली आणि तो 8.4 अब्ज डॉलर म्हणजेच 77,251 कोटी रुपये राहिला. त्याचबरोबर एअरपॉड्स प्रो 3 च्या पुरवठ्यात कमतरता असल्यामुळे वेअरेबल्स आणि ॲक्सेसरीज सेगमेंटमध्ये 2.2% ची किरकोळ घट दिसून आली. गुगलसोबत भागीदारी, सिरीला AI पॉवर मिळेल ॲपलने पुष्टी केली आहे की, ते आपला व्हॉइस असिस्टंट 'सिरी' (Siri) अधिक स्मार्ट आणि पर्सनलाइज्ड बनवण्यासाठी गुगलसोबत काम करत आहे. टिम कुकने सांगितले की, या भागीदारीमुळे वापरकर्त्यांना नवीन एआय (AI) अनुभव मिळेल, ज्यामध्ये ॲपलच्या गोपनीयतेची आणि ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंगची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. हे नवीन एआय फीचर याच वर्षाच्या अखेरीस लॉन्च होऊ शकते. सप्लाय चेन आणि मेमरीच्या वाढत्या किमती चिंतेचा विषय विक्रमी नफ्यामुळेही ॲपलसमोर काही आव्हाने आहेत. 3-नॅनोमीटर चिप उत्पादनाच्या कमतरतेमुळे कंपनीला मागणी पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. कुकने कबूल केले की, सध्या कंपनी सप्लाय चेज मोडमध्ये आहे, म्हणजेच मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, आगामी तिमाहीत मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमती कंपनीच्या नफ्यावर (मार्जिन) परिणाम करू शकतात. मार्च तिमाहीसाठी कंपनीने 13% ते 16% वाढीचा अंदाज लावला आहे.
चांदी-सोन्याच्या दरात सलग चार दिवस विक्रमी उच्चांकावर राहिल्यानंतर आज 30 जानेवारी रोजी मोठी घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांनुसार, याचे मुख्य कारण बाजारात नफावसुली आहे. सोने एका दिवसात 6,865 रुपयांनी आणि चांदी 22,825 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,68,475 रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी सोन्याचा भाव 1,75,340 रुपये/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 3,57,163 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. यापूर्वी गुरुवारी याची किंमत 3,79,988 रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJAच्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. गेल्या 10 दिवसांत सोने दररोज ₹2,688 आणि चांदी ₹7,527 ने वाढली 29 दिवसांत सोने ₹35,280 आणि चांदी ₹1.27 लाख महागली या वर्षी जानेवारीच्या २९ दिवसांतच सोन्याची किंमत ३५,२८० रुपयांनी वाढली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,३३,१९५ रुपये होती, जी आता १,६८,४७५ रुपये झाली आहे. तर, चांदी १,२६,७४३ रुपयांनी महाग झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एक किलो चांदीची किंमत २,३०,४२० रुपये होती, जी आता ३,५७,१६३ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. २. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
टेक कंपनी रियलमीने भारतीय बाजारात आपली P-सीरीजचा नवीन स्मार्टफोन रियलमी P4 पॉवर लॉन्च केला आहे. हा फोन भारतात आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या बॅटरी असलेला स्मार्टफोन आहे. यात 10001mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 21 तास चालणाऱ्या या मोबाईलमध्ये 50 मेगापिक्सल कॅमेरा आणि 144Hz रिफ्रेश रेट असलेली टच स्क्रीन मिळेल. रियलमी P4 पॉवर दोन व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 25,999 रुपये आहे. फोनची विक्री 5 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि लॉन्च ऑफरमध्ये 2,000 रुपयांची सवलत देखील मिळेल. रियलमी P4 पॉवर: व्हेरिएंटनुसार किंमत डिझाइन: 4D कर्व्ह्ड डिस्प्ले आणि IP69 सेफ्टी रेटिंग मोठी बॅटरी असूनही, कंपनीने त्याचे डिझाइन आधुनिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. आरबीआयच्या मते, गुरुवारी (29 जानेवारी) 1 डॉलरच्या तुलनेत रुपया 27 पैशांनी घसरून 91.96 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर बंद झाला. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FPI) सततच्या विक्रीमुळे आणि जागतिक स्तरावर वाढत्या व्यापारी तणावामुळे रुपयात ही घसरण दिसून येत आहे. 2026 च्या सुरुवातीपासूनच रुपया दबावाखाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2025 मध्ये रुपया प्रथमच 90 च्या पातळीच्या वर गेला होता. आता अवघ्या 29 दिवसांत तो 92 च्या पातळीजवळ पोहोचला आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन शुल्क धोरणांमुळे आणि जागतिक तणावामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार सोने आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत.रुपयाच्या घसरणीची तीन प्रमुख कारणे 1. परदेशी गुंतवणूकदारांची बाजारातून माघार: परदेशी गुंतवणूकदार (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून सतत आपले पैसे काढून घेत आहेत. जानेवारी 2026 च्या पहिल्या 20 दिवसांतच त्यांनी ₹29,315 कोटींची विक्री केली आहे. जेव्हा हे गुंतवणूकदार आपले पैसे परत घेतात, तेव्हा ते रुपयाच्या बदल्यात डॉलरची मागणी करतात. डॉलरची मागणी वाढल्याने त्याची किंमत वाढते आणि रुपया घसरतो. 2. ट्रम्पची टॅरिफ धोरणे आणि जागतिक तणाव: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर नवीन कर (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिल्याने आणि 'ग्रीनलँड' वादामुळे जगभरातील बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा भीतीमुळे गुंतवणूकदार आपला पैसा भारतसारख्या विकसनशील देशांमधून काढून सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन डॉलरमध्ये किंवा सोन्यात गुंतवू लागतात, त्यामुळे डॉलर आणखी मजबूत होत आहे. 3. मजबूत अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि उच्च व्याजदर: अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर कमी झाला आहे आणि तेथील अर्थव्यवस्था मजबूत दिसत आहे. यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना असे वाटत आहे की अमेरिकेत व्याजदर अजूनही उच्च राहतील. जास्त नफ्याच्या लालसेने गुंतवणूकदार आपला पैसा अमेरिकन बँका आणि बॉन्ड्समध्ये गुंतवत आहेत, त्यामुळे जगभरात डॉलरची ताकद वाढली आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात करणे महाग होईल रुपयाच्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय, परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. समजा, जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत होता. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 91 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. चलनाचे मूल्य कसे ठरवले जाते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाच्या मूल्यामध्ये घट झाल्यास त्याला चलनाचे अवमूल्यन, घसरण किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्याद्वारे तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठ्याच्या कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनाच्या किमतीवर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयाच्या साठ्याइतका असेल तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी, आज 30 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 400 अंकांनी घसरून 82,150 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची घसरण झाली आहे. तो 25,270 वर आला आहे. मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये विक्री सुरू आहे, तर एफएमसीजी शेअर्समध्ये खरेदी सुरू आहे. आशियाई बाजारात वाढ, अमेरिकन बाजारात संमिश्र कल परदेशी गुंतवणूकदारांनी 393 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले गुरुवारी सेन्सेक्स 221 अंकांनी वाढून 82,566 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात 29 जानेवारी रोजी तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 221 अंकांच्या वाढीसह 82,566 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 73 अंकांची वाढ झाली, तो 25,416 च्या पातळीवर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात ऑटो, फार्मा आणि IT शेअर्समध्ये घसरण झाली.
रेडमीने आज (29 जानेवारी) भारतीय बाजारात नवीन स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सिरीज लॉन्च केली आहे. टेक कंपनी शाओमीची सब-ब्रँड ही मिड-रेंज बजेट सेगमेंटमध्ये सादर करेल. या सिरीजमध्ये नोट 15 प्रो आणि नोट 15 प्रो प्लस असे दोन स्मार्टफोन सादर करण्यात आले आहेत. कंपनीने रेडमी नोट 15 प्रो ला मिड-रेंज बजेटमध्ये फ्लॅगशिप फीचर्ससह सादर केले आहे. हा फोन विशेषतः त्याच्या 200 मेगापिक्सलच्या अल्ट्रा-हाय रिझोल्यूशन कॅमेरा आणि 'टायटन ड्युरेबिलिटी' स्ट्रक्चरमुळे चर्चेत आहे, जे त्याला पडण्यापासून आणि दाबाने तुटण्यापासून वाचवते. हा फोन 8GB रॅमसह दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ₹29,999 आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ₹31,999 ठेवण्यात आली आहे. कंपनी लॉन्च ऑफरमध्ये 3,000 रुपयांचा कॅशबॅक देत आहे. याची विक्री 4 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होईल. डिझाइन: धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी उच्च-स्तरीय रेटिंग मिळाली फोनचे डिझाइन खूप प्रीमियम आहे. कंपनीने ते 'टायटन ड्युरेबिलिटी' स्ट्रक्चरवर बनवले आहे. बिल्ड आणि रेटिंग: फोनला IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंग मिळाली आहे. याचा अर्थ असा की हा फोन केवळ पाण्यात बुडल्यावर सुरक्षित नाही, तर उच्च दाब आणि गरम पाण्याच्या फवाऱ्यांचाही सामना करू शकतो. डिस्प्लेवर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 चे संरक्षण आहे आणि बेझल्स खूप पातळ दिले आहेत. लूक आणि फील: फोनचे वजन 210 ग्रॅम आहे. हातात धरल्यावर तो खूप मजबूत वाटतो. मागील पॅनलवर स्मूथ फिनिश दिली आहे. हा फोन सिल्वर ॲश, मिराज ब्लू आणि कार्बन ब्लॅक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
आदित्य बिर्ला ग्रुपचा प्रीमियम ज्वेलरी ब्रँड 'इंद्रिया'ने पॅरिस कॉउचर वीकमध्ये जागतिक स्तरावर पदार्पण केले आहे. डिझायनर गौरव गुप्तासोबत अधिकृत ज्वेलरी पार्टनर म्हणून, इंद्रियाने भारतीय हस्तकला आणि बारकावे जगातील सर्वात प्रतिष्ठित फॅशन मंचावर सादर केले. हा ब्रँडसाठी एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय टप्पा मानला जात आहे. 'अर्धनारीश्वर' आणि द्वैतवादाने प्रेरित आहे कलेक्शन या सीझनमध्ये गौरव गुप्ताचे कॉउचर कलेक्शन 'द्वैतवाद' या संकल्पनेवर आधारित आहे. हे भारतीय संकल्पना 'अर्धनारीश्वर'ने प्रेरित आहे, जे पुरुष आणि स्त्रीच्या मिलनाचे प्रतीक आहे. कलेक्शनमध्ये मजबूतपणा आणि शालीनता, पोत आणि तरलता यांसारखे विरोधाभास दर्शविले आहेत, ज्याला इंद्रियाच्या ज्वेलरीने आपल्या तेजाने अधिक सुंदर बनवले आहे. हिरे आणि मौल्यवान रत्नांनी सजवलेली ज्वेलरी इंद्रियाचे डिझाईन्स गौरव गुप्ताच्या स्कल्प्टुरल कॉउचरशी जुळताना दिसले. कलेक्शनमध्ये हिरे, मौल्यवान रत्ने आणि स्कल्प्टुरल सोन्याचा वापर करण्यात आला आहे. इंद्रियाचे डिझाईन हेड अभिषेक रस्तोगी यांनी सांगितले की, प्रत्येक पीस गौरव गुप्ताच्या बोल्ड सिल्हूट्स आणि फ्लोइंग फॉर्म्सशी जुळवून निवडला गेला आहे, जेणेकरून तो कपड्यांसोबत मिळून एक कलात्मक अभिव्यक्ती सादर करू शकेल. डिझायनर म्हणाले- दागिने शरीराच्या भूमितीचा विस्तार भागीदारीबद्दल बोलताना, प्रसिद्ध डिझायनर गौरव गुप्ता म्हणाले, “माझ्यासाठी दागिने केवळ शरीराची सजावट नाहीत, तर ते शरीराच्या अंतर्गत भूमितीचाच एक विस्तार आहेत. इंद्रियासोबत काम करणे खूप स्वाभाविक होते, कारण त्यांचा वारसा आणि डिझाइनच्या भाषेने या कलेक्शनला न दाबता एक योग्य संतुलन प्रदान केले.” मार्केटिंग हेड म्हणाले- भारतीय संस्कृती जगापर्यंत पोहोचवणे हे ध्येय इंद्रियाचे मार्केटिंग हेड शांतीस्वरूप पांडा म्हणाले, इंद्रियाला भारतीय कला, हस्तकला आणि संस्कृतीच्या बारकाव्यांना आपल्या डिझाइनमध्ये आणण्याचा अभिमान आहे. गौरव गुप्ता यांच्यासोबतचे आमचे सहकार्य हे भारतीय संकल्पना जगासमोर अनोख्या पद्धतीने सादर करण्याचा एक प्रयत्न आहे. जुलै 2024 मध्ये ब्रँड लॉन्च झाला होता. इंद्रिया, आदित्य बिर्ला ग्रुपचा ज्वेलरी ब्रँड आहे, जो जुलै 2024 मध्ये लॉन्च करण्यात आला होता. 'इंद्रिया' हा शब्द संस्कृतमधील 'इंद्रिय' (पाच इंद्रिये) या शब्दावरून घेतला आहे. ब्रँडचा भर उत्कृष्ट कारागिरी आणि आधुनिक डिझाइनवर आहे. सध्या भारतात इंद्रियाचे 45 स्टोअर्स विविध शहरांमध्ये आहेत आणि कंपनी वेगाने आपला विस्तार करत आहे.
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी पॉवर लिमिटेडला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ₹2,479 कोटींचा नफा (एकत्रित निव्वळ नफा) झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 19% घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीला ₹3,057 कोटींचा नफा झाला होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत (Q2FY26) अदानी पॉवरने कामकाजातून 12,451 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. गेल्या वर्षी हा 13,671 कोटी रुपये होता. वार्षिक आधारावर यात 9% घट झाली आहे. कंपनीने आज म्हणजेच गुरुवार (29 जानेवारी) रोजी Q3 चे निकाल जाहीर केले आहेत. अदानी पॉवरच्या निकालातील 3 महत्त्वाच्या गोष्टी कॉन्सोलिडेटेड नफा म्हणजे संपूर्ण समूहाची कामगिरी स्टँडअलोन: हे केवळ एका कंपनीचे किंवा युनिटचे आर्थिक प्रदर्शन दर्शवते. यात तिचे उत्पन्न, खर्च आणि नफा समाविष्ट असतो. कॉन्सोलिडेटेड: हे संपूर्ण समूह किंवा कंपनीची एकूण आर्थिक स्थिती दर्शवते, ज्यात सर्व उपकंपन्या आणि युनिट्सचे आर्थिक प्रदर्शन एकत्र दाखवले जाते. 1996 मध्ये झाली होती अदानी पॉवरची सुरुवात अदानी पॉवर लिमिटेड (APL) ची सुरुवात 22 ऑगस्ट 1996 रोजी झाली होती. ही देशातील सर्वात मोठी खासगी क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जा उत्पादक आहे. कंपनीकडे 15,250 मेगावॉट वीज निर्मितीची क्षमता आहे. तिचे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये आहेत. तसेच, गुजरातमध्ये 40 मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प आहे. क्योटो प्रोटोकॉलच्या क्लीन डेव्हलपमेंट मिशन (CDM) अंतर्गत नोंदणीकृत कोळसा-आधारित सुपरक्रिटिकल औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणारी ही कंपनी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांच्या 7, लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत आणि आघाडीच्या कंपन्यांच्या CEOs सोबत बैठक घेतली. या बैठकीत भारताला AI क्षेत्रात जागतिक नेता बनवणे आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यावर चर्चा करण्यात आली. CEOs सोबतच्या संवादात पंतप्रधानांनी सांगितले की, ज्याप्रमाणे भारताने UPI च्या माध्यमातून जगाला आपली तांत्रिक ताकद दाखवली आहे, अगदी तशीच किमया आता AI क्षेत्रातही करण्याची गरज आहे. या बैठकीत विप्रो, टीसीएस, झोहो आणि जिओ यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते. ही बैठक पुढील महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या 'इंडिया-AI इम्पॅक्ट समिट' पूर्वी आयोजित करण्यात आली आहे, जेणेकरून धोरणात्मक समन्वय साधता येईल. भेटीनंतर एचसीएल टेकचे सीईओ सी विजयकुमार यांनी सांगितले की, AI बद्दल पंतप्रधानांची समज आणि स्पष्टता खरोखरच आश्चर्यकारक आणि प्रेरणादायी आहे. UPI सारखे यशस्वी मॉडेल AI मध्येही आणू संवादादरम्यान पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारताने UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) द्वारे हे सिद्ध केले आहे की आपण मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान स्वीकारू शकतो आणि ते यशस्वी करू शकतो. त्यांनी यावर जोर दिला की, AI च्या क्षेत्रातही असेच मॉडेल पुन्हा वापरले जाऊ शकते. पंतप्रधानांच्या मते, भारताकडे असलेल्या स्केल, विविधता आणि लोकशाहीच्या ताकदीमुळे संपूर्ण जग भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर विश्वास ठेवते. त्यांनी कंपन्यांना आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या तंत्रज्ञानाने केवळ भारतावरच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला प्रेरणा द्यावी. स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि नैतिक वापराबाबत 'कोणतीही तडजोड नाही' पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या विकासात नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची आणि त्याला राष्ट्राच्या वाढीशी जोडण्याची गोष्ट सांगितली. त्यांनी सर्वांना आवाहन केले की, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये 'स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा' वापर वाढवला जावा. पंतप्रधानांनी सुरक्षा आणि नैतिकतेच्या मुद्द्यावरही कठोर भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, AI ची इकोसिस्टम पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सुरक्षित असावी. पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, AI च्या 'एथिकल यूज' (नैतिक वापर) वर कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाऊ नये. भारताची AI इकोसिस्टम देशाचे चारित्र्य आणि मूल्ये दर्शवणारी असावी. 'AI फॉर ऑल' आणि डेटा सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित पंतप्रधानांनी त्यांच्या 'फॉर ऑल' या दृष्टिकोनावर चर्चा करताना सांगितले की, आपल्याला तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करावे लागेल. डेटा सुरक्षेवर भर देत त्यांनी तज्ञांना सांगितले की, त्यांनी भारताला जागतिक AI प्रयत्नांसाठी एक पसंतीचे ठिकाण बनवावे. ते म्हणाले की, भारतात प्रतिभेची कमतरता नाही, त्यामुळे आता आपल्याला 'AI स्किलिंग' आणि 'टॅलेंट बिल्डिंग'वर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. पंतप्रधानांनी परिषदेचा उल्लेख करत सांगितले की, सर्व कंपन्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन नवीन शक्यता शोधल्या पाहिजेत. मोठ्या टेक कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते. या उच्चस्तरीय बैठकीत आयटी आणि टेक क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांच्या प्रमुखांनी भाग घेतला. यात विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, झोहो कॉर्पोरेशन, एलटीआय माइंडट्री, जिओ प्लॅटफॉर्म्स, अदानी-कनेक्सचे सीईओ (CEOs) समाविष्ट होते. याव्यतिरिक्त, आयआयटी (IIT) बॉम्बे, आयआयटी (IIT) मद्रास आणि आयआयआयटी (IIIT) हैदराबादच्या तज्ञांनीही त्यांच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री जितिन प्रसाद देखील उपस्थित होते.
स्विगीला ₹1,065 कोटींचा तोटा:ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत 33% वाढ; महसूल 54% वाढून ₹6,148 कोटी झाला
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म स्विगीचे ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत निव्वळ नुकसान म्हणजेच शुद्ध तोटा वार्षिक आधारावर 33% वाढून ₹1,065 कोटी झाला. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीला ₹799 कोटींचा तोटा झाला होता. त्याचबरोबर कंपनीच्या ऑपरेशनल रेव्हेन्यूमध्ये 54% वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा ऑपरेशनल रेव्हेन्यू 6,148 कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीने ₹3,993 कोटींचा रेव्हेन्यू मिळवला होता. स्विगीच्या निकालातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी इन्स्टामार्टची वाढ झाली: स्विगीच्या 'इन्स्टामार्ट' व्यवसायाने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्याची एकूण विक्री दुप्पट (103%) होऊन ₹7,938 कोटी झाली आहे. लोक आता केवळ जास्त ऑर्डर करत नाहीत, तर त्यांच्या ऑर्डरचा आकारही मोठा (सरासरी ₹746) झाला आहे. फूड डिलिव्हरीमध्येही मजबूत वाढ: अन्न मागवण्याच्या व्यवसायात गेल्या 3 वर्षांतील सर्वात वेगवान वाढ दिसून आली. त्याची विक्री 20.5% वाढली आहे. आता दरमहा स्विगीवरून अन्न मागवणाऱ्या सक्रिय ग्राहकांची संख्या वाढून 1.81 कोटी झाली आहे. डार्क स्टोअर्सची संख्या वाढली: स्विगीने आपल्या डार्क स्टोअर्सची (जिथे वस्तू साठवल्या जातात) संख्या वाढवून 136 केली आहे, जे आता देशातील 31 शहरांमध्ये पसरलेले आहेत. कंपनीने आपल्या स्टोअर्सचा आकारही वाढवला आहे, जेणेकरून ग्राहकांना अधिक विविध प्रकारच्या वस्तू मिळू शकतील. खर्चांमुळे वाढले तणाव: कंपनीचा तोटा वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिचे वाढते ऑपरेशनल खर्च आहेत, जे 49% नी वाढून ₹7,298 कोटी झाले आहेत. कंपनी जाहिरात, नेटवर्क विस्तार आणि डिलिव्हरीवर खूप पैसे खर्च करत आहे, त्यामुळे उत्पन्न वाढूनही ती तोट्यात आहे. कंपनीची बंगळुरूमधून झाली सुरुवात स्विगीची सुरुवात बंगळुरूच्या कोरामंगला येथून झाली होती. संस्थापक नंदन रेड्डी आणि श्रीहर्षा मजेटी यांनी काही डिलिव्हरी पार्टनर आणि सुमारे 25 रेस्टॉरंट्सना जोडून कंपनी सुरू केली. त्यावेळी स्विगी ॲपवर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे लोक तिच्या वेबसाइटवर जाऊन आपल्या आवडीचे रेस्टॉरंट निवडून फूड ऑर्डर करत होते. स्विगीची सेवा लोकांना खूप आवडू लागली आणि त्यामुळे कंपनीला ओळख मिळू लागली. कंपनीने 2015 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत स्वतःचे ॲप लॉन्च केले. ॲपच्या मदतीने ग्राहकांसाठी फूड ऑर्डर करणे सोपे झाले. भारतातील सर्वात वेगवान युनिकॉर्न स्विगी भारतातील सर्वात वेगवान युनिकॉर्न बनणारी कंपनी आहे. युनिकॉर्नपर्यंतचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला ४ वर्षांपेक्षा कमी वेळ लागला. २०१४ मध्ये सुरू झालेली ही कंपनी २०१८ पर्यंत १० हजार कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनाची कंपनी बनली होती.
संसदेत 29 जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये गिग इकॉनॉमीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, भारतात सुमारे 40% गिग कामगार म्हणजे फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि इतर प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची मासिक कमाई 15 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. अहवालात सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे की गिग कामगारांसाठी प्रति तास किंवा प्रति टास्कच्या आधारावर 'किमान कमाई' निश्चित केली जावी. याव्यतिरिक्त, कामाच्या प्रतीक्षेत घालवलेल्या वेळेसाठी देखील पैसे दिले जावेत, अशी सूचना सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. उत्पन्नातील चढ-उतार सर्वात मोठे आव्हान, कर्ज मिळण्यात अडचण आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असे म्हटले आहे की, गिग कामगारांना निश्चित उत्पन्न नसल्यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यात किंवा इतर आर्थिक सेवांचा लाभ घेण्यास अडचणी येतात. सरकारचे मत आहे की, धोरण असे असावे की लोकांनी स्वेच्छेने गिग काम निवडावे, ना की नाइलाजाने. अल्गोरिदममुळे वाढला कामाचा ताण, बर्नआउटचा धोका सर्वेक्षणामध्ये अशा प्लॅटफॉर्म्सवरही टीका करण्यात आली आहे जे अल्गोरिदमद्वारे काम वाटतात. हे अल्गोरिदमच ठरवतात की कोणाला किती काम मिळेल, कामगिरी कशी आहे आणि कमाई किती होईल. या नियंत्रणामुळे कामगारांवर कामाचा दबाव वाढत आहे. ते थकवा आणि तणावाचे बळी ठरत आहेत. 4 वर्षांत 55% कामगार वाढले, संख्या 1.2 कोटी झाली देशात गिग वर्कफोर्स खूप वेगाने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये गिग कामगारांची संख्या 77 लाख होती, जी आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 55% वाढून 1.2 कोटींवर पोहोचली आहे. सध्या एकूण कार्यशक्तीमध्ये त्यांचा वाटा 2% पेक्षा जास्त आहे. असा अंदाज आहे की, 2029-30 पर्यंत बिगर-शेती क्षेत्रातील एकूण नोकऱ्यांमध्ये गिग कामाचा वाटा 6.7% होईल. कंपन्यांना प्रशिक्षण आणि मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा सल्ला अहवालात असे सुचवले आहे की, डिलिव्हरी कंपन्यांनी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि मालमत्तेत (उदा. वाहने किंवा इतर आवश्यक उपकरणे) गुंतवणूक करावी. अनेकदा पैशांची कमतरता आणि संसाधनांच्या अभावामुळे हे कामगार कुशल नोकऱ्यांकडे वळू शकत नाहीत. जीडीपीमध्ये 2.35 लाख कोटी रुपयांचे योगदान असेल येत्या काळात गिग इकॉनॉमी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग असेल. 2030 पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये तिचे योगदान सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपये असण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडेच झोमॅटो, स्विगी सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचाऱ्यांनी चांगल्या वेतनासाठी आणि कामाच्या परिस्थितीसाठी निदर्शनेही केली होती. हे लक्षात घेता, सर्वेक्षणातील या शिफारसी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
चांदी-सोन्याचे दर सलग चौथ्या दिवशी विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज 29 जानेवारी रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 11,486 रुपयांनी वाढून 1,76,121 रुपयांवर पोहोचला आहे. तीन दिवसांत सोने 21,811 रुपयांनी महागले आहे. यापूर्वी 23 जानेवारी रोजी सोन्याचा भाव 1,54,310 रुपये/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 27,666 रुपयांनी वाढून 3,85,933 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. तीन दिवसांत चांदीची किंमत 68,228 रुपयांनी महागली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत ₹3,17,705 रुपये प्रति किलो होती. यावर्षी आतापर्यंत केवळ 29 दिवसांत चांदी 1.55 लाख रुपयांनी आणि सोने 43 हजार रुपयांनी महागले आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते. त्यामुळे शहरांमधील दर यापेक्षा वेगळे असतात. या दरांचा वापर RBI सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी करते. अनेक बँका सुवर्ण कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी याचा वापर करतात. 29 दिवसांत सोने ₹42,926 आणि चांदी ₹1,55,513 ने महाग झाली या वर्षी जानेवारीच्या 29 दिवसांतच सोन्याची किंमत 42,926 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,33,195 रुपये होता, जो आता 1,76,121 रुपये झाला आहे. त्याचबरोबर, चांदी 1,55,513 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 3,85,933 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे सोनं ₹1.90 लाखांपर्यंत जाऊ शकतं संशोधन प्रमुख डॉ. रेनिशा चैनानी यांच्या मते, जर अमेरिकन शुल्क आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर 2026 मध्ये सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,90,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतं. तर चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो - AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
टेक कंपनी Vivo ने भारतीय बाजारात आपला नवीन प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Vivo X200T लॉन्च केला आहे. फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा 100x डिजिटल झूम असलेला पेरिस्कोप टेलीफोटो लेन्स, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर आणि 6200mAh ची मोठी बॅटरी. हा या मालिकेतील चौथा मॉडेल आहे, यापूर्वी कंपनीने X200, X200 FE आणि X200 प्रो बाजारात आणले आहेत. Vivo X200T दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. त्याच्या 256GB मेमरी व्हेरिएंटची किंमत ₹59,999 आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ₹69,999 ठेवण्यात आली आहे. Vivo X200T ची विक्री 3 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. लॉन्च ऑफरमध्ये यावर ₹5,000 चा बँक डिस्काउंट मिळेल. Vivo X200T ला बाजारात उपलब्ध असलेल्या मोटोरोला सिग्नेचर (किंमत ₹59,999) आणि वनप्लस 15R (किंमत ₹47,999) शी स्पर्धा करावी लागेल. हे दोन्ही क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसरवर काम करतात. डिझाइन: प्रीमियम ग्लास बॉडी आणि IP69 रेटिंग फोनचे डिझाइन अत्यंत स्लीक आणि आधुनिक आहे. त्याच्या मागील पॅनलवर मोठा गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल दिला आहे जो टेक्सचर्ड फिनिशसह येतो. मटेरियल आणि रेटिंग: फोनमध्ये मेटल फ्रेम आणि प्रीमियम ग्लासचा वापर केला आहे. हे IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येते, जे त्याला धूळ आणि खोल पाण्यासोबतच हाय-प्रेशर वॉटर स्प्रेपासूनही सुरक्षित ठेवते. डिस्प्ले आणि बेझल्स: समोर 1.5K फ्लॅट डिस्प्ले आहे, ज्याचे बेझल्स खूप पातळ आहेत. यात सेंटर पंच-होल सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. हे स्टेलर ब्लॅक आणि सीसाइड लिलॅक कलर पर्यायांमध्ये खरेदी करता येईल. पोर्ट्स आणि बटणे: उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर आहेत. खालील बाजूस USB टाइप-C पोर्ट, सिम ट्रे आणि स्पीकर ग्रिल दिली आहे. सुरक्षिततेसाठी यात 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळतो, जो ओल्या हातांनीही काम करतो. विवो X200T स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: विवो X200T 2800 x 1260 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेल्या 6.67-इंच 1.5K स्क्रीनवर लॉन्च करण्यात आला आहे. ही OLED पॅनेलवर बनलेली फ्लॅट स्क्रीन आहे, जी 120Hz रिफ्रेश रेटने काम करते, म्हणजेच सर्वकाही अगदी स्मूथ चालेल. याची PWM डिमिंग 2160Hz आहे, जी डोळ्यांसाठी फायदेशीर आहे. तसेच, पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स आहे, ज्यामुळे कडक उन्हातही स्क्रीन सहज दिसते. कंपनीने हे 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर तंत्रज्ञानासह बाजारात आणले आहे. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात विवोच्या इन-हाउस VCS 2.0 कलर सिस्टमसह 50 मेगापिक्सेल सोनी IMX921 मेन सेन्सर, 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड सॅमसंग JN1 लेन्स आणि 50MP 3x ऑप्टिकल + 100x डिजिटल झूम पेरिस्कोप टेलीफोटो सोनी IMX882 सेन्सरचा समावेश आहे. तसेच सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा मिळतो. कार्यक्षमता: विवो X200T मध्ये कार्यक्षमतेसाठी मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9400+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा 3 नॅनोमीटर आर्किटेक्चरवर आधारित मोबाइल चिपसेट आहे, जो 2.4GHz पासून 3.73GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. वापरकर्त्यांना यात LPDDR5X अल्ट्रा रॅम तंत्रज्ञान मिळेल, ज्यामुळे स्मूथ आणि वेगवान मल्टीटास्किंग शक्य होते. फोन अँड्रॉइड 16 वर सादर करण्यात आला आहे, जो ओरिजन ओएस 6 सोबत काम करेल. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी Vivo X200T मध्ये 6200mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी फोनमध्ये 90W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान दिले आहे, ज्यासोबत 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देखील मिळतो. इतर: कनेक्टिव्हिटीसाठी यामध्ये वाय-फाय 7 आणि ब्लूटूथ 5.4 सोबतच NFC आणि IR Blaster सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत.
आज म्हणजेच २९ जानेवारी रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे ५०० अंकांनी घसरून ८१,८५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे १५० अंकांची घसरण झाली आहे, तो १६७ अंकांनी वाढला, तो २५,२०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, एफएमसीजी आणि आयटी शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात तेजी २८ जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹३,०६८ कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात तेजी होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 28 जानेवारी रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 487 अंकांनी वाढून 82,344 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टी देखील 167 अंकांनी वाढला, तो 25,342 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉनने बुधवारी आणखी १६,००० कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची घोषणा केली आहे. ही गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या पुनर्रचना प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यावेळी कंपनीने १४,००० पदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती, पण आता एकूण कपातीचा आकडा वाढून ३०,००० झाला आहे. कंपनीला व्यवस्थापनाचे स्तर कमी करायचे आहेत ॲमेझॉनच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेथ गॅलेटी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, या नोकरकपातीचा उद्देश व्यवस्थापनाचे स्तर कमी करणे, जबाबदारी वाढवणे आणि कंपनीतील नोकरशाही (ब्युरोक्रेसी) संपवणे हा आहे. कंपनीला असे वाटते की तिच्या कर्मचाऱ्यांनी जलद निर्णय घ्यावेत आणि ग्राहकांसाठी नवीन शोध (इनोव्हेशन) करण्याची क्षमता वाढवावी. २०२३ नंतरची सर्वात मोठी कर्मचारी कपात ॲमेझॉनमध्ये कोरोना महामारीनंतर 2022-2023 मध्ये झालेल्या 27,000 कर्मचाऱ्यांच्या छाटणीनंतरची ही सर्वात मोठी कपात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही छाटणी प्रामुख्याने ॲमेझॉनच्या कॉर्पोरेट आणि ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करेल. ॲमेझॉनचे जगभरात सुमारे 3.5 लाख ऑफिस कर्मचारी आहेत, त्यापैकी सुमारे 10% म्हणजे 30,000 लोकांना नोकरी गमवावी लागेल. तथापि, कंपनीने स्पष्ट केले आहे की तिच्या वेअरहाऊस आणि वितरण नेटवर्कमध्ये काम करणाऱ्या 15 लाख कर्मचाऱ्यांवर या कपातीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. AI मध्ये गुंतवणुकीमुळे बदललेली रणनीती ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा पहिल्यांदा छाटणीच्या बातम्या आल्या होत्या, तेव्हा कंपनीने यावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला होता. जाणकारांचे म्हणणे आहे की ॲमेझॉन आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या क्षेत्रात आपली गुंतवणूक वेगाने वाढवत आहे. कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या याच हिशोबाने समायोजित करत आहे. बुधवारी कंपनीने सांगितले की प्रत्येक टीम आपल्या क्षमतेचे सतत मूल्यांकन करेल आणि जिथे गरज असेल तिथे बदल केले जातील. 6 फेब्रुवारी रोजी वार्षिक निकाल जाहीर केले जातील अमेझॉनने अद्याप हे स्पष्ट केले नाही की कोणत्या विभागातून किती लोकांना काढले जाईल. कंपनी 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी आपले संपूर्ण वर्षाचे आर्थिक निकाल सादर करेल. याच दरम्यान, एका थेट कॉन्फरन्स कॉलद्वारे कर्मचारी कपात आणि भविष्यातील योजनांबाबत अधिक माहिती दिली जाऊ शकते.
ऑटोमोबाइल कंपनी टीव्हीएस मोटर्सला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 841 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. वार्षिक आधारावर यात 49% वाढ झाली आहे. एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत कंपनीला 566 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. त्याचबरोबर कंपनीच्या उत्पन्नात 33% वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत टीव्हीएस मोटर्सने 14,745 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत हा आकडा 11,099 कोटी रुपये होता. निकालानंतर टीव्हीएस मोटर्सचा शेअर 5% नी वाढून 3,735 वर बंद झाला आहे. टीव्हीएसने टू-व्हीलर विक्रीत विक्रम केला TVS च्या शेअरने एका वर्षात 60% परतावा दिला निकालांनंतर TVS मोटर्सचा शेअर आज (बुधवार, 28 जानेवारी) 4.68% वाढून 3,735 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर गेल्या एका महिन्यात 4.50% वाढला आहे. तर, गेल्या 6 महिन्यांत तो 33.45% वाढला आणि एका वर्षात 20% वाढला आहे. कंपनीचे मार्केट-कॅप 1.77 लाख कोटी रुपये आहे. 1911 मध्ये बस सेवेने TVS ची सुरुवात झाली होती TVS ही एक मल्टीनॅशनल बाईक उत्पादक कंपनी आहे. महसुलाच्या बाबतीत ही भारतातील तिसरी सर्वात मोठी मोटारसायकल कंपनी आहे. कंपनीची वार्षिक सरासरी विक्री 30 लाखांहून अधिक आहे. तरीही, याची उत्पादन क्षमता 40 लाखांहून अधिक दुचाकींची आहे. TVS भारतातील दुसरी सर्वात मोठी निर्यातदार देखील आहे. कंपनी 60 हून अधिक देशांमध्ये आपली वाहने विकते. TVS चे संस्थापक टी. व्ही. सुंदरम अय्यंगार यांनी 1911 मध्ये मदुराईच्या पहिल्या बस सेवेने सुरुवात केली आणि वाहतूक व्यवसायात TVS या नावाने कंपनीची स्थापना केली, ज्याच्याकडे साउदर्न रोडवेज (Southern Roadways) या नावाने ट्रक आणि बसचा मोठा ताफा होता.
ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुझुकी इंडियाने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 49,891 कोटी रुपयांची एकूण कमाई केली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत 29% वाढली आहे. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने 38,752 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. याच तिमाहीत कंपनीने 6.67 लाख गाड्या विकल्या. एकूण कमाईतून पगार, कर, कच्च्या मालाची किंमत यांसारखे खर्च वजा केल्यास कंपनीकडे 3,794 कोटी रुपये निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) म्हणून शिल्लक राहिले. हा 2025 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीपेक्षा 4% जास्त आहे. मागील वर्षी कंपनीला 3,659 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. महसूल 29% वाढून ₹49,891 कोटी झाला तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीला उत्पादने आणि सेवा विकून 49,891 कोटी रुपयांचा महसूल (रेव्हेन्यू) मिळाला. वार्षिक आधारावर यात 29% वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 मध्ये कंपनीने 38,752 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत मारुति सुझुकीचा नफा 4% वाढला वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. तिसऱ्या तिमाहीत वाहनांची विक्री 18% वाढली तिसऱ्या तिमाहीत मारुती सुझुकीने एकूण 6,67,769 वाहने विकली. या कालावधीत देशांतर्गत बाजारात कंपनीची विक्री 20.9% ने वाढली, तर निर्यात 3.9% ने जास्त राहिली. यामुळे कंपनीची वार्षिक आधारावर एकूण विक्री वाढ 18% राहिली. देशांतर्गत बाजारात कंपनीने 5,64,669 वाहने विकली, तर 1,03,100 वाहनांची निर्यात केली. मारुतीने देशांतर्गत बाजारात 5.64 लाख वाहने विकली स्रोत - BSE फाइलिंग मारुतीने Q3 मध्ये सर्वाधिक 2.63 लाख मिनी+कॉम्पॅक्ट वाहने विकली स्रोत - BSE फाइलिंग मारुतीचा शेअर एका वर्षात 23% वाढला तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालानंतर मारुती सुझुकीचा शेअर आज 1.93% घसरून 14,951 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. गेल्या 6 महिन्यांत कंपनीच्या शेअरने 21% परतावा दिला आहे. या वर्षी, म्हणजेच 1 जानेवारीपासून आतापर्यंत कंपनीचा शेअर 11% घसरला आहे. तर गेल्या एका वर्षात कंपनीचा शेअर 23% वाढला आहे. मारुती सुझुकीचे बाजार भांडवल 4.7 लाख कोटी रुपये आहे. 1982 मध्ये मारुती सुझुकी इंडियाची स्थापना झाली मारुती सुझुकीची स्थापना 24 फेब्रुवारी 1981 रोजी भारत सरकारच्या मालकीखाली मारुती इंडस्ट्रीज लिमिटेड म्हणून झाली होती. 1982 मध्ये कंपनीने जपानच्या सुझुकी कॉर्पोरेशनसोबत मिळून 'मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड' हा संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) तयार केला. भारतीयांसाठी पहिली बजेट कार 1983 मध्ये मारुती 800 लॉन्च झाली. 47,500 रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीवर कंपनीने देशातील मोठ्या वर्गाला कार खरेदी करण्यास सक्षम केले होते. मारुती सुझुकीने गेल्या 40 वर्षांत देशात सुमारे 3 कोटी गाड्या विकल्या आहेत.
चांदी आणि सोन्याचे दर सलग तिसऱ्या दिवशी विक्रमी उच्चांकावर आहेत. आज 29 जानेवारी रोजी एक किलो चांदीची किंमत 17,257 रुपयांनी वाढून 3,61,821 रुपये प्रति किलो झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने ही माहिती दिली आहे. दोन दिवसांत चांदीची किंमत 44,116 रुपयांनी वाढली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत ₹3,17,705 रुपये प्रति किलो होती. यावर्षी आतापर्यंत फक्त 28 दिवसांत ती 1.31 लाख रुपयांनी महाग झाली आहे. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 4,926 रुपयांनी वाढून 1,63,827 रुपयांवर पोहोचला आहे. दोन दिवसांत सोने 9,517 रुपयांनी महाग झाले आहे. यापूर्वी 23 जानेवारी रोजी सोन्याचा भाव 1,54,310 रुपये/10 ग्रॅम होता. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत 28 दिवसांत सोने ₹30,632 आणि चांदी ₹1,31,401 महाग झाली या वर्षी जानेवारीच्या २८ दिवसांतच चांदी १,३१,४०१ रुपयांनी महाग झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एक किलो चांदीची किंमत २,३०,४२० रुपये होती, जी आता ३,६१,८२१ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. तर सोन्याची किंमत ३०,६३२ रुपयांनी वाढली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,३३,१९५ रुपये होती, जी आता १,६३,८२७ रुपये झाली आहे. सोन्याच्या तेजीची ३ मोठी कारणे चांदीच्या दरातील वाढीची 3 प्रमुख कारणे सोनं ₹1.90 लाखांपर्यंत जाऊ शकतं संशोधन प्रमुख डॉ. रेनिशा चैनानी यांच्या मते, जर अमेरिकन शुल्क आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर 2026 मध्ये सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,90,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतं. तर चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
आज म्हणजेच 28 जानेवारी (बुधवार) रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 82,170 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 100 अंकांची वाढ झाली असून, तो 25,300 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ऑईल अँड गॅस, मीडिया, प्रायव्हेट बँक आणि रिअल्टी क्षेत्रात 3% पर्यंत वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 30 मधील 21 शेअर्समध्ये वाढ तर 9 शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे. अॅक्सिस बँक, बीईएल आणि अदानी पोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये 2% पर्यंत वाढ झाली आहे. तर एशियन पेंट्स, मारुती आणि इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये 5% पर्यंत घसरण दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार 27 जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹3,068 कोटींचे शेअर्स विकले काल सेन्सेक्स 319 अंकांनी वाढून 81,857 च्या पातळीवर बंद झाला होता शेअर बाजार म्हणजेच २७ जानेवारी (मंगळवार) रोजी वाढीसह बंद झाला. सेन्सेक्स ३१९ अंकांनी वाढून ८१,८५७ च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टी देखील १२६ अंकांनी वाढला, तो २५,१७५ च्या पातळीवर बंद झाला होता. मेटल सेक्टरमध्ये सर्वाधिक ३% वाढ दिसून आली. पीएसयू बँक आणि प्रायव्हेट बँक सेक्टरमध्येही १% पेक्षा जास्त वाढ दिसून आली. सेन्सेक्स ३० मधील १८ शेअर्समध्ये वाढ आणि १२ मध्ये घसरण दिसून आली होती. अॅक्सिस बँक, अदानी पोर्ट्स आणि टेक महिंद्राच्या शेअर्समध्ये ५% पर्यंत वाढ झाली. तर महिंद्रा अँड महिंद्रा, एशियन पेंट्स आणि कोटक महिंद्रा बँकेच्या शेअर्समध्ये ३% पर्यंत घसरण झाली होती.
भारतात आता युरोपमधून आयात होणाऱ्या गाड्या स्वस्त होतील. भारत सरकारने युरोपमधून येणाऱ्या गाड्यांवर लागणारे आयात शुल्क ११०% वरून १०% पर्यंत कमी केले आहे. मात्र, सरकारने यासाठी वर्षाला २.५ लाख गाड्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. म्हणजेच, वर्षभरात युरोपमधून आयात होणाऱ्या जास्तीत जास्त २.५ लाख गाड्यांवरच कमी शुल्क लागेल. हा निर्णय भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे. या कराराची घोषणा आज (२७ जानेवारी) भारत-ईयू शिखर परिषदेत करण्यात आली. १८ वर्षे चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर दोन्ही बाजूंनी या कराराला अंतिम स्वरूप दिले आहे. हा करार २०२७ पर्यंत लागू केला जाईल. भारतात मर्सिडीज बेंझ आणि बीएमडब्ल्यूच्या बहुतेक लोकप्रिय गाड्या आधीपासूनच स्थानिक असेंब्लीद्वारे बनवल्या जातात. म्हणजेच, सुटे भाग आयात करून येथे जोडून बनवल्या जातात. यांवर आयात शुल्क केवळ १५-१६.५% पर्यंत लागते, त्यामुळे ईयू सोबत एफटीए (मुक्त व्यापार करार) झाल्याने त्यांच्या किमतीत कोणताही मोठा बदल होणार नाही. आता समजून घ्या, कारच्या किमती कशा कमी होतील प्रश्न- हे कसे आणि कधीपासून लागू होईल?उत्तर- सरकारने अद्याप याची अधिकृत माहिती दिलेली नाही. पण शुल्क एका रात्रीत 110% वरून 10% होणार नाही. आधी याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. पुढील काही वर्षांत ते हळूहळू कमी केले जाईल. हे 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीस लागू होण्याची शक्यता आहे. प्रश्न- भारतात कोणत्या प्रकारच्या गाड्या स्वस्त होतील?उत्तर- या कराराचा फायदा केवळ त्याच गाड्यांना मिळेल, ज्या पूर्णपणे युरोपमधून बनून भारतात येतात. यात बहुतेक मर्सिडीज, ऑडी, फरारी आणि BMW कंपनीच्या स्पोर्ट्स आणि लक्झरी गाड्यांचा समावेश आहे. प्रश्न- गाड्यांच्या किमती किती कमी होतील?उत्तर- सध्या भारतात मर्सिडीज बेंझ जी-वॅगन कारची अंदाजित किंमत 4 कोटी रुपये आहे. यावर सरकार 110% आयात शुल्क म्हणजेच सुमारे 2.1 कोटी रुपये वसूल करते. नवीन 10% आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर, त्याची किंमत 1.99 कोटी रुपये राहण्याची शक्यता आहे. प्रश्न- इलेक्ट्रिक वाहनांवरही ही सूट लागू होईल का?उत्तर- इलेक्ट्रिक वाहनांना सुमारे 5 वर्षांपर्यंत शुल्क कपातीतून वगळले जाईल, जेणेकरून टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या देशांतर्गत खेळाडूंना संरक्षण मिळेल. त्यानंतर त्यांच्यावरही कपात लागू होऊ शकते. सध्या किती कर लागतो? शुल्क हटल्यानंतर यावर किती बचत होईल, हे अद्याप निश्चित नाही. सरकारच्या अधिसूचनेनंतरच याची स्थिती स्पष्ट होईल. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी कार बाजारपेठ आहे विक्रीच्या बाबतीत, भारत सध्या अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी सर्वात मोठी कार बाजारपेठ आहे. तरीही, युरोपियन युनियनमधील उत्पादकांचा भारताच्या 44 लाख युनिट्सच्या वार्षिक कार विक्रीच्या बाजारात 4% पेक्षा कमी वाटा आहे. यामुळेही भारताने आपला ऑटो सेक्टर खूप सुरक्षित (संरक्षित) ठेवला होता. उच्च करांमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतीय बाजारात त्यांच्या महागड्या गाड्या विकणे कठीण जात होते. आता या करारानंतर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी आणि फॉक्सवॅगन सारख्या कंपन्यांना भारतात आपला विस्तार करणे सोपे होईल. परस्पर व्यापार 190 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे सन 2024-25 मध्ये एकूण व्यापार 190 अब्ज डॉलर (सुमारे 15.80 लाख कोटी रुपये) च्या पुढे गेला आहे. या काळात भारताने युरोपीय देशांना 75.9 अब्ज डॉलर किमतीचा माल आणि 30 अब्ज डॉलर किमतीची सेवा निर्यात केली. तर, युरोपने भारताला 60.7 अब्ज डॉलर किमतीचा माल आणि 23 अब्ज डॉलर किमतीची सेवा पाठवली. या करारानंतर तो दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क कमी होईल, ज्यामुळे व्यापार सुलभ होईल. दोन्ही पक्ष एक संरक्षण करार आणि 2026-2030 साठी धोरणात्मक योजना देखील जाहीर करतील.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी (27 जानेवारी) पारंपरिक 'हलवा सेरेमनी'मध्ये भाग घेतला. हा विधी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या अंतिम टप्प्याचे प्रतीक आहे. अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे, यावेळी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या टीमला नॉर्थ ब्लॉकच्या जुन्या तळघरात स्थलांतरित व्हावे लागले आहे, कारण मंत्रालयाच्या नवीन कार्यालय 'कर्तव्य भवन'मध्ये प्रिंटिंग प्रेसची सुविधा नाही. नॉर्थ ब्लॉक मध्ये झाला विधी, आता लॉक-इन कालावधी सुरू हलवा सेरेमनीसोबतच अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा 'लॉक-इन' कालावधी सुरू झाला आहे. आता अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत हे सर्व अधिकारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातच राहतील. बाह्य जगाशी त्यांचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला राहील. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प प्रेसला भेट दिला आणि तयारीचा आढावा घेतला. या प्रसंगी त्यांच्यासोबत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि मंत्रालयाचे सर्व सचिव उपस्थित होते. नवीन कार्यालयातून जुन्या तळघरात परतली अर्थसंकल्पाची टीम सप्टेंबर 2025 मध्ये अर्थमंत्री आणि त्यांच्या टीमला ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉकवरून आधुनिक 'कर्तव्य भवन-I' मध्ये हलवण्यात आले होते. परंतु, अर्थसंकल्पाची गोपनीयता आणि छपाईसाठी टीमला पुन्हा नॉर्थ ब्लॉकला पाठवण्यात आले. नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातच अर्थसंकल्पाची प्रिंटिंग प्रेस आहे, तर नवीन सचिवालयात अजून अशी व्यवस्था नाही. सीतारमण यांचा सलग 9वा अर्थसंकल्प: जीडीपी वाढीवर लक्ष निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सलग आपला 9वा अर्थसंकल्प (पूर्ण आणि अंतरिम मिळून) सादर करतील. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जगभरातील भू-राजकीय तणावामुळेही भारताची जीडीपी वाढ चालू आर्थिक वर्षात 7.6% राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना खूप अपेक्षा आहेत. 2026 चा अर्थसंकल्पही पेपरलेस असेल, मोबाइल ॲपवर मिळेल डेटा मागील पाच वेळांप्रमाणे या वेळीही अर्थसंकल्प पूर्णपणे डिजिटल म्हणजेच पेपरलेस असेल. संसदेत अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपल्यानंतर सर्व अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज युनियन बजेट मोबाइल ॲपवर उपलब्ध होतील. हे ॲप हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे आणि ते अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते. खासदार आणि सामान्य जनता या ॲपवर वार्षिक आर्थिक विवरण (Annual Financial Statement) आणि वित्त विधेयक (Finance Bill) यांसारखी कागदपत्रे पाहू शकतील. हलवा सेरेमनी काय आहे आणि ते का महत्त्वाचे आहे?
सोन्या-चांदीचे दर आज (27 जानेवारी) आतापर्यंतच्या त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 4,717 रुपयांनी वाढून 1,59,027 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 1,54,310 रुपये/10 ग्रॅम होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 24,802 रुपयांनी वाढून 3,42,507 रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी तिची किंमत 3,17,705 रुपये प्रति किलो होती. या वर्षी आतापर्यंत केवळ 27 दिवसांत ती 1.12 लाख रुपयांनी महाग झाली आहे. या वर्षी सोने ₹25,832 आणि चांदी ₹1,12,087 महागली या वर्षी जानेवारीच्या 27 दिवसांतच चांदी 1,12,087 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी एक किलो चांदीची किंमत 2,30,420 रुपये होती, जी आता 3,42,507 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. तर, सोन्याची किंमत 25,832 रुपयांनी वाढली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1,33,195 रुपयांचे होते, जे आता 3,42,507 रुपये झाले आहे. सोन्यात तेजीची ३ प्रमुख कारणे चांदीमध्ये तेजीची 3 प्रमुख कारणे सोन्याची किंमत ₹1.90 लाखांपर्यंत जाऊ शकते संशोधन प्रमुख डॉ. रेनिशा चैनानी यांच्या मते, जर अमेरिकन टॅरिफ आणि मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला, तर 2026 मध्ये सोन्याची किंमत 10 ग्रॅमसाठी 1,90,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. तर चांदी 4 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग
रेनो इंडियाने आज (26 जानेवारी) भारतात आपल्या लोकप्रिय SUV डस्टरचे तिसऱ्या पिढीचे मॉडेल सादर केले आहे. फ्रेंच कार निर्माता कंपनीने कारचे टीझर जारी करून फर्स्ट लुक दाखवले आहे. कारमध्ये सुरक्षिततेसाठी लेव्हल-2 एडास (ADAS) फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जे 2022 मध्ये बंद करण्यात आले होते. आता कंपनी हे अगदी नवीन अवतार आणि प्रगत फीचर्ससह पुन्हा सादर करत आहे. 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान किंमत असू शकते कारच्या टीझर व्हिडिओमध्ये जुन्या डस्टरच्या आठवणी दाखवण्यात आल्या आहेत. यात मुलाचे खेळण्यातील मॉडेल, जुन्या डस्टरचे खडबडीत रस्त्यावर चालणे आणि 'गँग्स ऑफ डस्टर' कम्युनिटीचे व्हिज्युअल आहेत. शेवटी, नवीन डस्टर लाल कव्हरमध्ये दाखवण्यात आली, त्यासोबतच LED DRL आणि मागील लाइटिंग हायलाइट करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन डस्टर 10-20 लाख रुपयांच्या आसपास लॉन्च केली जाऊ शकते. भारतीय बाजारात तिचा मुकाबला ह्युंदाई क्रेटा, टाटा हॅरियर, किआ सेल्टोस, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर यांच्याशी होईल. एक्सटीरियर डिझाइन: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि मस्क्युलर लूक न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डेसिया, रेनो आणि निसान यांनी एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरची डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डेसिया मॉडेलपासून प्रेरित असेल. कारचा लूक आधीपेक्षा अधिक आक्रमक आहे. गाडीमध्ये Y-आकाराचे LED हेडलॅम्प्स, उभ्या एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. याशिवाय, गाडीमध्ये नवीन डिझाइनचे बोनेट, चौकोनी व्हील आर्च आणि V-आकाराचे टेललाइट्स मिळतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. तिची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस 2,657mm पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. इंटिरियर डिझाइन: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद राखाडी रंगांच्या छटा आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी 10.1 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर एसी व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे आहेत जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खाली ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्स असलेल्या डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह आर्कमिस 3D साउंड सिस्टमचा समावेश असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय मिळतील आगामी SUV मध्ये 3 इंजिन पर्याय मिळतील. कार ऑफ-रोडिंग क्षमतेसह येईल. कारमध्ये 1.3-लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळू शकते, जे 154bhp पॉवर जनरेट करते. दुसरे यात 1.0-लीटरचे टर्बो पेट्रोल मिळू शकते. याव्यतिरिक्त यात 1.2-लीटर हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळेल, जे 170bhp पॉवर आणि 200Nm पीक टॉर्क जनरेट करेल. ट्रान्समिशनसाठी ही इंजिने 5-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत ट्यून केली जातील.
आज देशभरातील सर्व सरकारी बँकांचे कर्मचारी संपावर असतील. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने आज संपाची घोषणा केली आहे. युनियन कर्मचाऱ्यांसाठी 5-दिवसीय कामकाजाची मागणी करत आहे. संपाच्या कारणामुळे बँकांमधील रोख व्यवहार आणि चेक क्लिअरन्ससारखी कामे होऊ शकणार नाहीत. महिन्याच्या चौथ्या शनिवार (23 जानेवारी), रविवार (25 जानेवारी) आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या (26 जानेवारी) सुट्टीनंतर, सरकारी बँकांचे कामकाज सलग चौथ्या दिवशीही प्रभावित होईल. तथापि, बँकांनी त्यांच्या शाखा बंद ठेवण्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, खाजगी बँकांमध्ये कामकाज सामान्यपणे सुरू आहे. खाजगी बँका UFBU चा भाग नाहीत. कर्मचारी संप का करत आहेत? बँक संघटना आणि सरकार यांच्यातील वादाचे मुख्य कारण शनिवारची सुट्टी आहे. बँक कर्मचारी बऱ्याच काळापासून '5-डे वर्क वीक' (आठवड्यातून फक्त 5 दिवस काम) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मार्च 2024 मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि संघटना यांच्यातील 12व्या द्विपक्षीय करारामध्ये सर्व शनिवारी सुट्टी घोषित करण्यावर सहमती झाली होती. परंतु करार होऊनही अद्याप याची सरकारी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. 5-डे वर्किंगसाठी संघटनांचा युक्तिवाद आहे की, आम्ही एक संतुलित कार्यप्रणाली मागत आहोत. या बदल्यात आम्ही दररोज 40 मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यास तयार आहोत. सध्या महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच बँका बंद असतात. संघटनांची इच्छा आहे की सरकारने आता याची अधिकृत अधिसूचना त्वरित जारी करावी. संपाचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल कोणत्या सेवा सुरू राहतील?
भारतीय शेअर बाजारात आज, म्हणजेच मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी सुरुवातीच्या घसरणीनंतर खालच्या पातळीवरून चांगली सुधारणा झाली आहे. सेन्सेक्स आपल्या दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून सुमारे 700 अंकांनी सुधारून 81,800 च्या पुढे गेला आहे. तर, निफ्टीमध्येही 180 अंकांनी अधिक सुधारणा झाली आहे आणि तो 25,100 च्या जवळपास व्यवहार करत आहे. बाजारातील या वाढीला मेटल, आयटी आणि बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्सकडून पाठिंबा मिळत आहे. जागतिक बाजारात तेजी 23 जानेवारी रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹3,191 कोटींचे शेअर्स विकले शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात शुक्रवार, म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 770 अंकांनी घसरून 81,538 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्ये 241 अंकांची घसरण झाली, तो 25,048 वर बंद झाला होता.
देशात उद्या सर्व सरकारी बँकांचे कर्मचारी संपावर असतील. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने मंगळवार, 27 जानेवारी 2026 रोजी देशभरात संपाची घोषणा केली आहे. युनियन कर्मचाऱ्यांसाठी 5-दिवसीय कामकाजाची मागणी करत आहे. संपाच्या कारणामुळे बँकांमध्ये रोख व्यवहार आणि चेक क्लिअरन्ससारखी कामे होणार नाहीत. महिन्याच्या चौथ्या शनिवार (23 जानेवारी), रविवार (25 जानेवारी) आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या (26 जानेवारी) सुट्टीनंतर, हा सलग चौथा दिवस असेल जेव्हा सरकारी बँकांचे कामकाज विस्कळीत होईल. मात्र, खासगी बँकांमध्ये कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. खासगी बँका UFBU चा भाग नाहीत. कर्मचारी संप का करत आहेत? बँक संघटना आणि सरकार यांच्यातील वादाचे मुख्य कारण शनिवारची सुट्टी आहे. बँक कर्मचारी बऱ्याच काळापासून '5-डे वर्क वीक' (आठवड्यातून फक्त 5 दिवस काम) लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मार्च 2024 मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि संघटना यांच्यातील 12व्या द्विपक्षीय करारामध्ये सर्व शनिवारी सुट्टी घोषित करण्यावर सहमती झाली होती. परंतु करार होऊनही अद्याप याची सरकारी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. 5-डे वर्किंगसाठी संघटनांचा युक्तिवाद आहे की, आम्ही एक संतुलित कार्यप्रणाली मागत आहोत. या बदल्यात आम्ही दररोज 40 मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यास तयार आहोत. सध्या महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच बँका बंद असतात. संघटनांची इच्छा आहे की, सरकारने आता याची अधिकृत अधिसूचना त्वरित जारी करावी. संपाचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल कोणत्या सेवा सुरू राहतील?
भारत सरकार युरोपमधून येणाऱ्या गाड्यांवर लागणाऱ्या आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, हे शुल्क ११०% वरून ४०% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. हा निर्णय भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे. या कराराची घोषणा उद्या म्हणजेच मंगळवारी भारत-ईयू शिखर परिषदेत केली जाऊ शकते. सूत्रांनुसार, मोदी सरकारने १५ हजार युरो (सुमारे १६.३ लाख रुपये) पेक्षा जास्त किमतीच्या काही गाड्यांवर त्वरित कर कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझच्या गाड्या स्वस्त होऊ शकतात. एफटीए अंतर्गत, भारत दरवर्षी सुमारे २ लाख डिझेल-पेट्रोल इंजिन गाड्यांवरील शुल्क ४०% पर्यंत कमी करेल. भारतात सध्या परदेशी गाड्यांवर ७०% ते ११०% आयात शुल्क आहे. वेळेनुसार हे १०% पर्यंत खाली येऊ शकते, ज्यामुळे फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या युरोपीय कंपन्यांच्या गाड्या भारतीय बाजारात स्वस्त होऊ शकतात. तरीही, EU उत्पादकांचा भारताच्या 44 लाख युनिट्स वार्षिक कार विक्रीच्या बाजारात 4% पेक्षा कमी वाटा आहे. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रिक वाहनांना पहिल्या 5 वर्षांसाठी शुल्क कपातीतून वगळले जाईल, जेणेकरून टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रासारख्या देशांतर्गत खेळाडूंना संरक्षण मिळेल. त्यानंतर त्यांच्यावरही कपात लागू होऊ शकते. युरोपीय आयोगाच्या प्रमुखांनी कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले यापूर्वी 20 जानेवारी रोजी युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी सांगितले होते की, भारत आणि युरोपीय संघ (EU) यांच्यात ऐतिहासिक व्यापार करार होणार आहे. हा मुक्त व्यापार करार 200 कोटी लोकांसाठी नवीन बाजारपेठ निर्माण करेल, जो जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25 टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करेल. उर्सुला यांनी दावोसमध्ये आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे संबोधले. त्या 25 ते 27 जानेवारीपर्यंत भारत दौऱ्यावर असतील आणि 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत या कराराच्या पूर्ततेची घोषणा केली जाऊ शकते. उर्सुला म्हणाल्या- मी भारतात जात आहे. अजून काही काम बाकी आहे, पण आम्ही एका ऐतिहासिक कराराच्या उंबरठ्यावर आहोत. हा करार युरोपला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि सर्वात गतिमान देश भारतासोबत व्यापार करण्याचा फर्स्ट-मूव्हर ॲडव्हान्टेज (पहिली मोठी संधी) देईल. कराराचे काय फायदे होतील? हा मुक्त व्यापार करार (FTA) दोन्ही पक्षांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढवेल. युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार 2023-24 मध्ये $137.41 अब्ज होता, या करारानंतर तो दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क कमी होईल, त्यामुळे व्यापार सुलभ होईल. दोन्ही पक्ष एक संरक्षण करार आणि 2026-2030 साठी धोरणात्मक योजना देखील जाहीर करतील. ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणांदरम्यान भारत-युरोपीय संघ कराराची घोषणा हा करार अशा वेळी होत आहे, जेव्हा ट्रम्पच्या नवीन जकात शुल्क धोरणांनी आणि व्यापार निर्बंधांनी जागतिक पुरवठा साखळीत समस्या निर्माण केल्या आहेत. अमेरिकेच्या 'टॅरिफ वॉर'मुळे भारत आणि युरोपीय संघाचे सर्व 27 देश प्रभावित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूंनी आपापल्या व्यापाराला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत युरोपीय देशांसोबत करार करून भारतीय उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधत आहे. 19 वर्षांची दीर्घ प्रतीक्षा संपेल भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) पहिला प्रयत्न 2007 साली सुरू झाला होता. तथापि, महत्त्वाकांक्षा आणि नियमांमधील मतभेदांमुळे 2013 मध्ये या वाटाघाटी थांबवण्यात आल्या होत्या. सुमारे 9 वर्षांच्या अंतराने जून 2022 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू करण्यात आली. आता 2026 च्या सुरुवातीला हा करार अंतिम टप्प्यात येणार आहे. यूकेसोबत भारताने मुक्त व्यापार करार केला आहे. यापूर्वी 24 जुलै रोजी भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला होता. यामुळे भारतात यूकेच्या कार, व्हिस्की, कपडे आणि पादत्राणे स्वस्त होतील. सुमारे 3 वर्षांत 14 फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. आता भारताच्या 99% वस्तूंना यूकेमध्ये शून्य शुल्कावर निर्यात केले जाईल. तर यूकेच्या 99% वस्तू 3% सरासरी शुल्कावर आयात केल्या जातील. यामुळे 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊन 120 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजारासाठी हा आठवडा वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा आठवडा ठरणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त, या आठवड्यात अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची (FOMC) व्याजदरांवरील बैठक, दिग्गज कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) निकाल आणि जानेवारी महिन्यातील ऑटो विक्रीचे आकडेही जाहीर होतील. गेल्या आठवड्यात भारतीय बाजारात मोठी घसरण झाली होती, ज्यात सेन्सेक्स 2,033 अंकांनी आणि निफ्टी 646 अंकांनी कोसळला होता. अशा परिस्थितीत, बाजाराची पुढील दिशा ठरवणाऱ्या या मोठ्या घटकांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल... 1. केंद्रीय अर्थसंकल्प: रविवारीही बाजार उघडणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना करात सवलत आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्प रविवारी असल्याने NSE आणि BSE ने या दिवशी विशेष ट्रेडिंग सत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचा निर्णय 27 आणि 28 जानेवारी रोजी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची बैठक होईल. यावेळी व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही अशी बाजाराला अपेक्षा आहे, परंतु भविष्यासाठी काय संकेत मिळतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. जर फेड चेअरमन भविष्यात दर कमी करण्याचे संकेत देतील, तर ते भारतीय बाजारासाठी सकारात्मक असेल. 3. ऑटो कंपन्यांच्या विक्रीचे आकडे 1 फेब्रुवारी रोजीच मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांसारख्या देशातील मोठ्या ऑटो कंपन्या त्यांच्या जानेवारी महिन्याच्या विक्री अहवाल जाहीर करतील. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचे आकडे ऑटो क्षेत्रातील शेअर्सची दिशा ठरवतील. 4. कंपन्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल या आठवड्यात सुमारे 500 हून अधिक कंपन्या त्यांचे तिमाही निकाल सादर करतील. यामध्ये एल अँड टी (LT), मारुती सुझुकी, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टायटन आणि अदानी पोर्ट्स यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्यांचा नफा आणि व्यवस्थापनाची टिप्पणी बाजाराच्या भावनांवर परिणाम करेल. 5. परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री जानेवारी महिन्यात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले आहेत. डॉलर निर्देशांकातील मजबूती आणि चीनच्या बाजारातील सुधारणा यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसे काढत आहेत. जर अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल घोषणा झाल्या, तर ही विक्री थांबण्याची शक्यता आहे. 6. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया ब्रेंट क्रूडच्या किमती सध्या 80 डॉलरच्या आसपास स्थिर आहेत. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि लाल समुद्रातील संकटामुळे कच्च्या तेलात चढ-उतार सुरू आहेत. तर, भारतीय रुपया गेल्या आठवड्यात 92 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला होता. त्याच्या हालचालीचा थेट परिणाम पेट्रोलियम कंपन्यांच्या शेअर्सवर होईल. 7. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस पीएमआय डेटा आठवड्याच्या शेवटी भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरचे पीएमआय (PMI) आकडे येतील. हा डेटा देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या वेगाने वाढत आहे हे दर्शवेल. गेल्या काही महिन्यांपासून हे आकडे खूप मजबूत राहिले आहेत, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत आहेत. शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात शुक्रवार, म्हणजेच 23 जानेवारी रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 770 अंकांच्या घसरणीसह 81,538 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 241 अंकांची घसरण झाली, तो 25,048 वर बंद झाला होता.
शेअर बाजारात या आठवड्यात प्रायमरी मार्केट खूप व्यस्त राहणार आहे. गुंतवणूकदारांना एकाच वेळी अनेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवण्याची संधी मिळेल. या आठवड्यात SME सेगमेंटमध्ये 5 नवीन IPO एकूण 226 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारणार आहेत. तसेच, 5 कंपन्या लिस्ट होणार आहेत, ज्यात फक्त शैडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीज मेनबोर्डमधून आहे. बाजारात थोडी तेजी येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु ग्रे मार्केटमध्ये शैडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीजला कोणतेही प्रीमियम मिळत नाहीये. गेल्या काही काळापासून IPO मार्केटमध्ये दिसत असलेली तेजी या आठवड्यातही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, लिक्विडिटी आणि गुंतवणूकदारांच्या उत्साहामुळे या इश्यूजना चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. या आठवड्यात 5 SME IPO उघडतील स्टील फायबर उत्पादने बनवणारी कंपनी कस्तुरी मेटल कंपोजिटचा IPO 27 जानेवारीला उघडेल. किंमत बँड 61-64 रुपये ठेवण्यात आला आहे. कंपनी 27.52 लाख शेअर्समधून 17.6 कोटी रुपये उभारणार आहे. ही BSE SME वर लिस्ट होईल. 28 जानेवारीपासून आणखी 3 SME IPO उघडतील 30 जानेवारी रोजी CKK रिटेल मार्टचा IPO खुला होईल ॲग्रो-कमोडिटी आणि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वितरक CKK रिटेल मार्ट 155-163 रुपये किंमत बँडवर 88 कोटी रुपयांचा इश्यू आणेल. हन्ना आणि शायोनाचे IPO 27 जानेवारीपर्यंत खुले राहतील हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आणि शायोना इंजिनिअरिंग दोन्ही 27 जानेवारीपर्यंत खुले राहतील. हन्ना जोसेफ हॉस्पिटलचे सबस्क्रिप्शन 55% आणि शायोना इंजिनिअरिंगचे 1.34 पट राहिले आहे (गेल्या दोन दिवसांत). दोन्ही SME सेगमेंटमधील आहेत. या आठवड्यात 5 लिस्टिंग्ज: शैडोफॅक्सवर लक्ष केंद्रित राहील शैडोफॅक्स टेक्नॉलॉजीज: लॉजिस्टिक्स सोल्युशन्स प्रदान करणारी कंपनी 28 जानेवारी रोजी BSE आणि NSE वर लिस्ट होईल. याचा 1,907 कोटी रुपयांचा IPO 20-22 जानेवारी दरम्यान 2.72 पट सबस्क्राईब झाला होता. ग्रे मार्केटमध्ये कोणताही प्रीमियम दिसत नाहीये, म्हणजेच लिस्टिंग सपाट किंवा किरकोळ हालचालीसह होऊ शकते. डिजिलॉजिक सिस्टिम्स: 28 जानेवारीपासून BSE SME वर पदार्पण करेल.केआरएम आयुर्वेद: 29 जानेवारीपासून NSE इमर्जवर.हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आणि शायोना इंजिनिअरिंग: 30 जानेवारीपासून BSE SME वर ट्रेडिंग सुरू होईल. बाजाराचा आढावा आणि काय अपेक्षा करावी हा छोटा आठवडा आहे, त्यामुळे व्यवहार कमी राहू शकतात. प्रायमरी मार्केटमध्ये SME IPOs वर लक्ष केंद्रित राहील, जिथे छोटे गुंतवणूकदार भाग घेतात. मेनबोर्डमध्ये शैडोफॅक्सच्या लिस्टिंगमुळे काही हालचाल दिसू शकते, पण ग्रे मार्केट सिग्नल सपाट आहे. गुंतवणूकदारांना सल्ला आहे की अलोकेशन आणि GMP तपासत राहावे, कारण SME सेगमेंटमध्ये धोका जास्त असतो.
रेनो इंडिया आज (26 जानेवारी) भारतात आपली लोकप्रिय एसयूव्ही डस्टरचे चौथे जनरेशन मॉडेल सादर करणार आहे. फ्रेंच कार निर्माता कंपनीने कारचे टीझर जारी करून तिचा फर्स्ट लुक दाखवला आहे. सुरक्षिततेसाठी कारमध्ये लेव्हल-2 एडास (ADAS) फीचर मिळू शकते. 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जी 2022 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आता कंपनी हे पूर्णपणे नवीन अवतारात आणि प्रगत फीचर्ससह पुन्हा सादर करत आहे. किंमत 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते कारच्या टीझर व्हिडिओमध्ये जुन्या डस्टरच्या आठवणी दाखवण्यात आल्या आहेत. यात मुलाचे खेळण्यातील मॉडेल, जुन्या डस्टरचे खडबडीत भूभागावर चालणे आणि गँग्स ऑफ डस्टर कम्युनिटीचे व्हिज्युअल आहेत. शेवटी, नवीन डस्टर लाल कव्हरमध्ये दाखवण्यात आली, तसेच LED DRL आणि मागील लाइटिंग हायलाइट करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन डस्टर 10-20 लाख रुपयांच्या आसपास लॉन्च केली जाऊ शकते. भारतीय बाजारात तिचा मुकाबला ह्युंदाई क्रेटा, टाटा हॅरियर, किआ सेल्टोस, फोक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर यांच्याशी होईल. एक्सटीरियर डिझाइन: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि मस्क्युलर लूक न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर बनवण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डॅसिया, रेनो आणि निसानने एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरची डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डॅसिया मॉडेलपासून प्रेरित असेल. कारचा लूक आधीपेक्षा जास्त आक्रमक आहे. गाडीमध्ये Y-आकाराच्या LED हेडलाइट्स, उभ्या एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. याशिवाय, गाडीमध्ये नवीन डिझाइनचे बोनेट, चौकोनी व्हील आर्च आणि V-आकाराच्या टेललाइट्स मिळतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. याची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस कमी करून 2,657mm करण्यात आला आहे. इंटिरियर डिझाइन: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद राखाडी रंगांच्या छटा आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी 10.1 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर एसी व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे आहेत जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खाली ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्स असलेल्या डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो व ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह आर्कमिस 3D साउंड सिस्टमचा समावेश असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय मिळतील आगामी SUV मध्ये 3 इंजिन पर्याय मिळतील. ही कार ऑफ-रोडिंग क्षमतेसह येईल. कारमध्ये 1.3-लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळू शकते, जे 154bhp पॉवर जनरेट करते. दुसरे यामध्ये 1.0-लीटरचे टर्बो पेट्रोल मिळू शकते. याव्यतिरिक्त यात 1.2-लीटर हायब्रिड पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळेल, जे 170bhp पॉवर आणि 200Nm पीक टॉर्क जनरेट करेल. ट्रान्समिशनसाठी ही इंजिने 5-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत ट्यून केली जातील.
आज, म्हणजेच 26 जानेवारी (सोमवार) रोजी, देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या राष्ट्रीय सुट्टीच्या निमित्ताने आज भारतीय शेअर बाजारात कोणतेही कामकाज होणार नाही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोन्हीही दिवसभर बंद राहतील. इक्विटी सेगमेंटसोबतच डेरिव्हेटिव्ह आणि SLB सेगमेंटमध्येही सुट्टी राहील. आता बाजार उद्या, म्हणजेच मंगळवार (27 जानेवारी) रोजी उघडेल. शेअर बाजारासोबतच देशातील सर्वात मोठा कमोडिटी एक्सचेंज 'MCX' देखील आज बंद राहील. MCX वर सकाळी आणि संध्याकाळी, दोन्ही सत्रांमध्ये (मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग सेशन) ट्रेडिंग होणार नाही. सामान्यतः काही सुट्ट्यांवर संध्याकाळचे सत्र खुले असते, परंतु प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने दिवसभरासाठी ट्रेडिंग स्थगित ठेवण्यात आली आहे. करन्सी आणि डेट मार्केटमध्येही व्यवहार होणार नाही करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक डेट प्रॉमिसरी नोट्स (EDP) मार्केटमध्येही आज कोणतीही हालचाल होणार नाही. आरबीआय (RBI) च्या कॅलेंडरनुसार, आज बँकिंग क्षेत्रातही राष्ट्रीय सुट्टी आहे, ज्यामुळे इंटरबँक कॉल मनी मार्केट आणि फॉरेक्स मार्केटमध्येही कामकाज बंद राहील. प्रजासत्ताक दिन वर्षातील पहिली मोठी सुट्टी आहे. त्यानंतर येत्या महिन्यांत होळी (03 मार्च) आणि गुड फ्रायडे (3 एप्रिल) यांसारख्या प्रसंगीही शेअर बाजारात ट्रेडिंग बंद राहील. गुंतवणूकदारांना सल्ला दिला जातो की त्यांनी आपले पोर्टफोलिओ आणि प्रलंबित ऑर्डर्स या सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरनुसारच व्यवस्थापित करावेत. मंगळवारी बाजाराचे लक्ष या घटकांवर राहील जेव्हा मंगळवारी बाजार उघडेल, तेव्हा गुंतवणूकदारांचे लक्ष रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुपच्या शेअर्सवर आणि नुकत्याच आलेल्या तिमाही निकालांवर (Q3 Results) राहील. याव्यतिरिक्त, जागतिक बाजारातील संकेत आणि क्रूड ऑइलच्या किमतीही बाजाराची दिशा ठरवतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या जवळ असल्यामुळेही बाजारात पुढील आठवड्यात चढ-उतार दिसून येऊ शकतात. गुरुवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात शुक्रवार, म्हणजेच २३ जानेवारी रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स ७७० अंकांच्या घसरणीसह ८१,५३८ अंकांवर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही सुमारे २४१ अंकांची घसरण झाली, तो २५,०४८ अंकांवर बंद झाला होता.
गेल्या आठवड्यात बाजारातील घसरणीमुळे टॉप-10 सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी 9 कंपन्यांचे बाजार मूल्यांकन 2.51 लाख कोटी रुपयांनी घटले. यापैकी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सर्वाधिक नुकसान झाले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्यांकन 96,960.17 कोटी रुपयांनी घसरून 18.75 लाख कोटी रुपये झाले. गेल्या 5 व्यावसायिक दिवसांत BSE सेन्सेक्समध्ये 2,032.65 अंकांची किंवा 2.43% ची घसरण झाली. जागतिक तणाव, परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री, रुपयाची कमजोरी आणि कमकुवत कॉर्पोरेट कमाई यामुळे बाजारात दबाव निर्माण झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिलायन्स आणि ICICI बँकेत सर्वाधिक घसरण रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्यांकन 96,960 कोटी रुपयांनी कमी झाले. ICICI बँकेचे 48,644.99 कोटी रुपयांनी घटले, जे 9.60 लाख कोटी रुपये झाले. HDFC बँकेचे 22,923.02 कोटी रुपयांनी कमी होऊन 14.09 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. तर भारती एअरटेलचे मूल्यांकन 17,533.97 कोटी रुपयांनी घटले, जे 11.32 लाख कोटी रुपये झाले. TCS चे बाजार मूल्य 16,588.93 कोटींनी कमी होऊन 11.43 लाख कोटी झाले. LT चे 15,248.32 कोटींनी घसरून 5.15 लाख कोटींवर पोहोचले. बजाज फायनान्सचे 14,093.93 कोटींनी घटले, जे 5.77 लाख कोटी राहिले. SBI चे मूल्यांकन 11,907.5 कोटींनी कमी होऊन 9.50 लाख कोटी झाले. इन्फोसिसचे 7,810.77 कोटींनी घसरून 6.94 लाख कोटींवर पोहोचले. हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे मूल्यांकन 12,311.86 कोटींनी वाढून 5.66 लाख कोटी झाले. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी मेटा पुन्हा एकदा गोपनीयतेच्या आरोपांच्या घेऱ्यात आहे. सॅन फ्रान्सिस्को येथील फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या नवीन खटल्यात दावा करण्यात आला आहे की, कंपनी वापरकर्त्यांच्या त्या चॅट्सनाही पाहू शकते, ज्यांना ती एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड (E2E) असल्याचे सांगून पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा करते. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, भारत, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वापरकर्त्यांच्या एका गटाने हा क्लास-ॲक्शन खटला दाखल केला आहे. अमेरिकेतील एका कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात म्हटले आहे की, मेटा आणि व्हॉट्सॲप त्यांचे अब्जावधी वापरकर्त्यांना सुरक्षेच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, कंपनीकडे जवळजवळ सर्व खाजगी संभाषणे साठवण्याची, त्यांचे विश्लेषण करण्याची आणि त्यांना ॲक्सेस करण्याची क्षमता आहे. तर मेटाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे की, हा खटला पूर्णपणे निराधार आहे आणि ते याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करतील. खटल्यातील मुख्य आरोप काय आहेत? खटल्यात म्हटले आहे की, व्हॉट्सॲपचा हा दावा की फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच मेसेज वाचू शकतात, तो प्रत्यक्षात चुकीचा आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, मेटाकडे असे तंत्रज्ञान आणि ॲक्सेस आहे, ज्यामुळे ते वापरकर्त्यांचे मेसेज पाहू शकते. यात काही व्हिसलब्लोअर्सच्या हवाल्यानेही माहिती देण्यात आली आहे, ज्यांनी दावा केला आहे की, मेटाचे कर्मचारी गरज पडल्यास वापरकर्त्यांच्या डेटापर्यंत पोहोचू शकतात. हा खटला काल्पनिक कथा मेटाचे प्रवक्ते अँडी स्टोन म्हणाले, 'लोकांचे व्हॉट्सॲप मेसेज एनक्रिप्टेड नाहीत, असा दावा करणे पूर्णपणे चुकीचे आणि हास्यास्पद आहे.' त्यांनी स्पष्ट केले की, व्हॉट्सॲप गेल्या एका दशकापासून सिग्नल प्रोटोकॉल वापरत आहे, जो सुरक्षेच्या बाबतीत जगभरात मानक मानला जातो. कंपनीने या खटल्याला फिक्शन (काल्पनिक कथा) म्हटले आहे. 5 देशांतील वापरकर्त्यांनी केली तक्रार या कायदेशीर कारवाईत भारताचाही समावेश आहे. भारताव्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिकेतील वापरकर्ते या क्लास-ॲक्शन खटल्याचा भाग आहेत. जर न्यायालयाने याला क्लास-ॲक्शन म्हणून मंजुरी दिली, तर जगभरातील कोट्यववधी वापरकर्ते या खटल्याच्या कक्षेत येऊ शकतात आणि भविष्यात मेटाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय? व्हॉट्सॲपचा दावा आहे की त्याच्या ॲपवर होणारी प्रत्येक चॅट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असते. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही कोणताही मेसेज पाठवता, तेव्हा तो एका गुप्त कोडमध्ये बदलतो, जो फक्त प्राप्तकर्त्याचा फोनच डिकोड करू शकतो. कंपनीचे म्हणणे आहे की, व्हॉट्सॲप किंवा त्याची मूळ कंपनी मेटा यापैकी कोणीही हा मेसेज वाचू शकत नाही. ताज्या खटल्याने याच दाव्याच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मेटाची गोपनीयता धोरणे यापूर्वीही वादात सापडली आहेत मेटा (पूर्वी फेसबुक) चा गोपनीयता रेकॉर्ड खूप वादग्रस्त राहिला आहे. 2020 मध्ये केंब्रिज ॲनालिटिका घोटाळ्यानंतर कंपनीला 5 अब्ज डॉलरचा दंड भरावा लागला होता. याशिवाय, सप्टेंबर 2025 मध्ये व्हॉट्सॲपचे माजी सुरक्षा प्रमुख अताउल्लाह बेग यांनीही आरोप केला होता की, सुमारे 1,500 अभियंत्यांकडे वापरकर्त्यांच्या डेटाचा अनियंत्रित ॲक्सेस आहे.
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पती-पत्नीला संयुक्तपणे आयकर विवरणपत्र (रिटर्न) दाखल करण्याचा पर्याय देण्यावर विचार होऊ शकतो. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाने (ICAI) असे सुचवले आहे की, विवाहित जोडप्यांना स्वतंत्र रिटर्नऐवजी एकच रिटर्न दाखल करण्याची सुविधा मिळावी, ज्यात कर स्लॅब आणि सवलती संयुक्तपणे लागू होतील. तथापि, जर पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असतील, तर त्यांना स्वतंत्र रिटर्न दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. संयुक्त रिटर्न दाखल करण्यावर ते तेव्हाच विचार करू शकतात, जेव्हा त्यांना त्याचा फायदा मिळत असेल. या सूचनेमागील तर्क असा आहे की, भारतात मोठ्या संख्येने अशी कुटुंबे आहेत, जिथे उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत केवळ एकच व्यक्ती आहे. सध्याच्या वैयक्तिक कर स्लॅबमुळे या कुटुंबांना मर्यादित सवलतींचाच फायदा मिळतो. अमेरिकासारख्या देशांमध्ये ही व्यवस्था आधीपासूनच लागू संयुक्त कर प्रणाली लागू झाल्याने पती-पत्नीचे उत्पन्न एकत्र करून कराची गणना करता येईल, ज्यामुळे कर स्लॅब आणि सवलती वाढू शकतात. अमेरिकासारख्या देशांमध्ये ही व्यवस्था आधीपासूनच लागू आहे. यासोबतच, अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यांतर्गत काही प्रकरणे गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. करदात्यांच्या सनदेच्या (चार्टर) भावनेनुसार करदात्याला प्रामाणिक मानले जावे आणि केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई करावी, जिथे उत्पन्न लपवणे, चुकीची माहिती देणे किंवा जाणूनबुजून बेकायदेशीर फायदा घेण्याचे स्पष्ट पुरावे असतील. जन विश्वास कायद्यांतर्गत काही प्रकरणांमधून फौजदारी कलमे आधीच हटवण्यात आली आहेत. जुनी कर प्रणाली (ओल्ड टॅक्स रिजीम) रद्द करण्याची टाइमलाइन येऊ शकते जुनी कर प्रणाली (ओल्ड टॅक्स रिजीम) तात्काळ रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु सरकार दीर्घकालीन टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याबाबत संकेत देऊ शकते. अर्थसंकल्पात सनसेट क्लॉजसारख्या व्यवस्थेचा इशारा मिळू शकतो. यासोबतच, नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रिजीम) अधिक आकर्षक बनवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. एका चुकीवर दोन-दोन दंड आकारण्याची व्यवस्था रद्द करण्याचे संकेतही आहेत. सध्या चुकीच्या रिपोर्टिंगवर किंवा चुकीच्या नोंदीवर वेगवेगळ्या कलमांखाली 200 टक्क्यांपर्यंत कर दंड लागतो. दंड चुकीच्या गंभीरतेनुसार तर्कसंगत करावा, असा सल्ला आहे. पुढे अशा प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळू शकतो, जिथे कर कापला गेला पण वेळेवर जमा होऊ शकला नाही किंवा कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात चूक झाली असेल. जीएसटीप्रमाणे आयकरमध्येही ई-लेजर प्रणाली आयकर प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी ई-लेजर प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्तावही शक्य आहे. यात करदात्यांच्या आगाऊ कर, टीडीएस आणि टीसीएस क्रेडिटची नोंद राहील, जी सध्याच्या किंवा पुढील वर्षाच्या करातून समायोजित करता येईल. यामुळे परतावा सोपा होईल आणि विभाग व करदात्यांमधील संवाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एलएलपीच्या विलीनीकरण-विभाजनावर कर सवलत शक्य व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेने सरकार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) च्या पुनर्रचनेवर कर न लावण्याचा विचार करू शकते. कंपन्यांप्रमाणे एलपीजीच्या विलीनीकरण किंवा डिमर्जरला कर-तटस्थ बनवल्याने स्टार्टअप्स आणि लहान व्यवसायांना फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनी वसतिगृह, पीएम पोषणमध्ये नाश्ताही प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह बांधण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. शिक्षण मंत्रालयाने ही केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून अर्थ मंत्रालयाला सुचवली आहे. पीएम पोषण योजनेत दुपारच्या जेवणासोबत नाश्ता जोडण्यावरही विचार शक्य आहे. तज्ञांच्या मते, सकाळी रिकाम्या पोटी शाळेत आल्याने शिकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.