33 C 
एलन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीने भारतात त्यांच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंकच्या किमतींची घोषणा केली आहे. निवासी योजनेसाठी वापरकर्त्यांना दरमहा ₹8,600 द्यावे लागतील. तसेच, हार्डवेअर म्हणून एक सॅटेलाइट डिश किट घ्यावी लागेल, ज्याची किंमत ₹34,000 आहे. कंपनीने सांगितले आहे की वापरकर्त्यांना पहिल्या 30 दिवसांच्या ट्रायलची संधी मिळेल, जर ते समाधानी नसतील तर पूर्ण पैसे परत केले जातील. ही सेवा जानेवारी 2026 पर्यंत सुरू होऊ शकते. सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू झाल्याने अमर्यादित डेटासह 99.9% अपटाइम मिळेल, जे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी गेम चेंजर ठरू शकते. 220+ Mbps असेल डाउनलोड स्पीड सॅटेलाइट्सद्वारे तुमच्यापर्यंत इंटरनेट कसे पोहोचेल? 3 प्रश्न-उत्तरांमध्ये स्टारलिंकशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या... प्रश्न 1: स्टारलिंक काय आहे आणि ते खास का आहे? उत्तर: स्टारलिंक हा स्पेसएक्सचा एक प्रकल्प आहे, जो उपग्रहांद्वारे हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करतो. याचे उपग्रह पृथ्वीच्या जवळ फिरतात, ज्यामुळे इंटरनेट वेगवान आणि सुरळीत चालते. हे विशेषतः अशा भागांसाठी फायदेशीर आहे, जसे की गावे किंवा डोंगर, जिथे सामान्य इंटरनेट पोहोचत नाही. प्रश्न 2: सामान्य लोकांना काय फायदा होईल? उत्तर: स्टारलिंकमुळे गावे आणि दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट पोहोचेल, ज्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन आणि व्यवसायाला चालना मिळेल. यासोबतच, दूरसंचार बाजारात स्पर्धा वाढल्याने स्वस्त आणि चांगले प्लॅन मिळू शकतात. प्रश्न 3: स्टारलिंकला परवाना मिळायला इतका वेळ का लागला? उत्तर: स्टारलिंक 2022 पासून प्रयत्न करत होती, परंतु सुरक्षा चिंतेमुळे विलंब झाला. भारत सरकारने डेटा सुरक्षा आणि कॉल इंटरसेप्शनसारख्या अटी ठेवल्या होत्या. स्टारलिंकने या अटी मान्य केल्या, आणि मे 2025 मध्ये लेटर ऑफ इंटेंट मिळाल्यानंतर आता परवाना मिळाला आहे.
महिंद्रा XUV 700 चे फेसलिफ्ट मॉडेल 5 जानेवारी रोजी भारतात लॉन्च केले जाईल. महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडने आज (8 डिसेंबर) पहिला टीझर जारी करून याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, आगामी प्रीमियम SUV ट्रिपल डिस्प्ले सेटअपसह XUV 7XO या नावाने येईल. सध्या महिंद्रा XUV700 ची किंमत 13.66 लाख रुपयांपासून 23.71 लाख रुपयांपर्यंत (एक्स-शोरूम पॅन-इंडिया) आहे. आगामी 2026 महिंद्रा XUV 7XO ची किंमत यापेक्षा जास्त ठेवली जाऊ शकते. याची स्पर्धा महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन, टाटा सफारी, ह्युंदाई अल्कझार आणि एमजी हेक्टर प्लस यांच्याशी होईल. डिझाइन: नवीन ड्युअल-पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स नवीन 2026 महिंद्रा XUV 7XO ला टेस्टिंगदरम्यान यापूर्वीही अनेक वेळा भारतीय रस्त्यांवर पाहिले गेले आहे. याच्या पुढील भागात अपराईट मल्टी-स्लॅट ग्रिल, नवीन ड्युअल-पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, शार्प एअर डॅम आणि रुंद स्किड प्लेटसह नवीन डिझाइन बंपर दिले जाईल. बाजूला 18 इंचाचे नवीन अलॉय व्हील्स मिळू शकतात. तर, मागील बाजूस कनेक्टेड LED टेललाइट आणि नवीन डिझाइनचा बंपर मिळेल. ही SUV नवीन मोनोटोन आणि ड्युअल-टोन एक्सटीरियर कलर पर्यायांसह लॉन्च केली जाऊ शकते. इंटिरियर आणि फीचर्स: ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप, मागील व्हेंटिलेटेड सीट्स XUV 7XO चे इंटिरियर यापूर्वी जारी झालेल्या स्पाय शॉट्समध्ये दिसले आहे. महिंद्रा ही कार नवीन तंत्रज्ञान अपग्रेडसह लॉन्च करेल. यात XEV 9e आणि आगामी XEV 9S प्रमाणे नवीन ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप दिले जाईल. केबिनमध्ये लाइट कलर थीमसह बेज रंगाच्या सीट्स पूर्वीप्रमाणेच मिळतील. फेसलिफ्ट XUV 7XO कारमध्ये नवीन ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट व्यतिरिक्त, मसाजिंग फ्रंट सीट्स, मागील व्हेंटिलेटेड सीट्स (6-सीटर व्हेरिएंट), अपग्रेडेड 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर ॲम्बियंट लाइटिंग आणि एक अतिरिक्त वायरलेस फोन चार्जर यांसारखी वैशिष्ट्ये दिली जाऊ शकतात. कारमध्ये स्लाइडिंग मिडल रो सीट्स देखील मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, पूर्वीप्रमाणेच स्टँडर्ड मॉडेलमधील फीचर्स मिळतील, ज्यात वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, मेमरीसह पावर्ड ड्रायव्हर सीट आणि ड्युअल झोन क्लायमेट कंट्रोल यांचा समावेश आहे. 2026 महिंद्रा XUV 7XO: सुरक्षा वैशिष्ट्ये सुरक्षेसाठी यात 7 एअरबॅग (6 स्टँडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ऑटो हेडलॅम्प, 360 डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), चाइल्ड आयसोफिक्स माउंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि लेव्हल 2 ॲडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) यांसारखी वैशिष्ट्ये दिली जाऊ शकतात. यात ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट आणि फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. परफॉर्मन्स: डिझेल इंजिनसह ऑल व्हील ड्राइव्ह पर्याय महिंद्रा XUV 7XO मध्ये सध्याच्या मॉडेलमधील इंजिन पर्याय दिले जाऊ शकतात. यात 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जे 200PS पॉवर आणि 380Nm टॉर्क निर्माण करते. गियरबॉक्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळतो. या इंजिनसोबत फ्रंट व्हील ड्राइव्हचा पर्याय मिळतो. तर, दुसरे 2.2 लीटर डिझेल इंजिन मिळेल, जे 185PS पॉवर आणि 450Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबतही 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळतो. डिझेल इंजिनमध्ये फ्रंट व्हील ड्राइव्ह आणि ऑटोमॅटिक गियरबॉक्ससोबत ऑल व्हील ड्राइव्हचा पर्याय मिळेल.
चांदीचा भाव सर्वकालीन उच्चांकावर:₹900 ने महाग होऊन ₹1.79 लाख प्रति किलो; सोन्याचा भाव ₹1,28,691
आज म्हणजेच 8 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 1 किलो चांदीचा भाव 900 रुपयांनी वाढून 1,79,110 रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत 1,78,210 रुपये प्रति किलोग्राम होती. आज सोन्याच्या दरातही वाढ झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 99 रुपयांनी महाग होऊन 1,28,691 रुपयांवर पोहोचले आहे. यापूर्वी सोने 1,28,592 रुपयांचे होते. गेल्या व्यावसायिक आठवड्यात सोने 2,001 रुपयांनी आणि चांदी 13,851 रुपयांनी महाग झाली आहे. सोन्याने 17 ऑक्टोबर रोजी 1,30,874 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या किमतींमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांचे दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या किमतींचा वापर करतात. सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठे बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे ते त्यांच्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठे बँका सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतात शेअर बाजारातून कमी परतावा मिळाल्याने सोन्याला आकर्षक बनवले आहे. याशिवाय, लग्नसराई सुरू झाल्याने सोन्याची मागणी वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीतील वाढ आणि गोल्ड ETF मधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळ सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर ठरते. तुमच्या शहरात सोने-चांदी कोणत्या भावाने मिळत आहे, तेही पाहून घ्या... या वर्षी सोने ₹52,529 आणि चांदी ₹93,093 महाग झाली या वर्षी सोनं ₹1 लाख 35 हजार पर्यंत जाऊ शकतं केडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत या वर्षी सोनं 1 लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतं. सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा प्रमाणित सोनंच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनंच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा काहीतरी असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोनं किती कॅरेटचं आहे हे कळतं. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवरून) पडताळून पहा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नेटफ्लिक्स आणि वॉर्नर ब्रदर्स यांच्यातील मल्टी-बिलियन डॉलरच्या करारावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की नेटफ्लिक्सचा बाजारातील हिस्सा आधीच खूप मोठा आहे, जो या करारामुळे आणखी वाढू शकतो. इतकंच नाही तर त्यांनी असंही म्हटलं की नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्सला विकत घेणे बाजारासाठी धोकादायक ठरू शकते. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते या कराराशी संबंधित निर्णयात स्वतः सहभागी असतील. हॉलिवूडमधील अँटीट्रस्टच्या चिंतांदरम्यान, फेडरल अथॉरिटी या कराराची चौकशी करत आहे. ट्रम्प यांची चिंता- OTT दिग्गजांचे वाढते वर्चस्व ट्रम्प म्हणाले की नेटफ्लिक्सचा बाजारातील हिस्सा आधीच खूप जास्त आहे आणि ही एक समस्या असू शकते. त्यांचे मत आहे की हा करार मीडिया क्षेत्राला हादरवून टाकेल. OTT प्लॅटफॉर्म्सचे वर्चस्व वाढल्याने स्पर्धा कमी होऊ शकते, जे ग्राहकांसाठी चांगले नाही. हॉलीवूडमध्येही या कराराला विरोध होत आहे. तिथे एकत्रीकरणाच्या शक्यतेमुळे अँटीट्रस्ट चिंता वाढल्या आहेत. फेडरल अथॉरिटी पाहत आहे की हा करार पुढे जायला हवा की नाही. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा कराराचे पुनरावलोकन सुरू आहे. ट्रम्प यांचे विधान या करारात थेट हस्तक्षेप ट्रम्प म्हणाले की मी या कराराच्या निर्णयात सहभागी राहीन. व्हाईट हाऊसचा या कराराशी थेट संबंध असू शकतो. त्यांना बाजारात संतुलन कायम राहावे असे वाटते. पण विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनी नेटफ्लिक्सचे सह-सीईओ टेड सरेंडोस यांचे कौतुकही केले. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी चित्रपटांच्या इतिहासात सर्वात उत्कृष्ट काम केले आहे. ट्रम्प यांची ही भूमिका दर्शवते की त्यांना व्यावसायिक करारांमध्ये वैयक्तिक स्पर्श ठेवणे आवडते. यापूर्वीही त्यांनी अनेक विलीनीकरण-अधिग्रहणांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. पुढे काय होईल, नियामक आव्हाने आणि शक्यता या डीलला अजून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. जर फेडरल अथॉरिटीने हिरवा कंदील दाखवला, तर नेटफ्लिक्सचा कंटेंट पोर्टफोलिओ आणखी मजबूत होईल. पण अँटीट्रस्ट समस्यांमुळे डीलमध्ये विलंब किंवा बदल होऊ शकतो. हॉलिवूडसाठी हा एक मोठा बदल असेल. कारण या डीलमुळे कंटेंट क्रिएटर्स आणि स्टुडिओजवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर, जर ग्राहकांना एकाच ठिकाणी अधिक कंटेंट मिळाला, तर ही डील त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. पण ट्रम्प यांची चिंता खरी ठरली, तर डील रद्द देखील होऊ शकते. मार्केट एक्सपर्ट्सचे म्हणणे आहे की OTT क्षेत्रात एकत्रीकरण (कन्सोलिडेशन) सुरूच राहील, पण नियम अधिक कडक होतील.
शेअर बाजार घसरणीसह उघडला:सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 85,600च्या पातळीवर, निफ्टीही 50 अंकांनी घसरला
आठ डिसेंबर, सोमवार रोजी, आठवड्याच्या पहिल्या व्यावसायिक दिवशी शेअर बाजारात घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरून 85,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची घसरण आहे, तो 26,130च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 11 शेअर्समध्ये वाढ तर 19 शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात संमिश्र व्यवहार परदेशी गुंतवणूकदारांनी 5 दिवसांत ₹10,203 कोटींचे शेअर्स विकले 2026 मध्ये निफ्टी 29,000 वर पोहोचेल बँक ऑफ अमेरिकेने कॅलेंडर वर्ष 2026 साठी निफ्टीचे लक्ष्य 29,000 निश्चित केले आहे, जी सध्याच्या पातळीपेक्षा 11% वाढ दर्शवते. ब्रोकरेजने म्हटले आहे की मूल्य वाढण्याची शक्यता कमी आहे आणि उत्पन्न वाढल्याने बाजारात तेजी येईल. शुक्रवारी सेन्सेक्स 447 अंकांनी वाढला होता शुक्रवार, 5 डिसेंबर रोजी सेन्सेक्स 447 अंकांनी वाढून 85,712 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 152 अंकांची वाढ झाली, तो 26,186 वर बंद झाला होता. त्याचबरोबर, SBI आणि बजाज फिनसर्व्हच्या शेअर्समध्येही वाढ झाली आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 24 शेअर्समध्ये वाढ झाली. निफ्टीच्या 50 पैकी 38 शेअर्स वाढीसह बंद झाले आहेत. बँकिंग, आयटी आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली. मीडिया आणि फार्मा शेअर्समध्ये विक्री झाली होती.
वेकफिट इनोव्हेशन लिमिटेडचा ₹1,288.89 कोटींचा इनिशियल पब्लिक ऑफर म्हणजेच IPO सार्वजनिक सबस्क्रिप्शनसाठी आज म्हणजेच 08 डिसेंबरपासून खुला होत आहे. हा IPO 10 डिसेंबर रोजी बंद होईल आणि याची लिस्टिंग 15 डिसेंबर रोजी होईल. जर तुम्हीही मॅट्रेस-बेडपासून सोफ्यासारखे फर्निचर आणि होम डेकोर उत्पादने बनवणाऱ्या वेकफिट कंपनीच्या IPO मध्ये पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला इश्यूचे सर्व तपशील आणि तुम्ही यात किती गुंतवणूक करू शकता, हे देखील सांगत आहोत... 10 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात रिटेल गुंतवणूकदार वेकफिट या सार्वजनिक इश्यूद्वारे एकूण 6.6 कोटींहून अधिक शेअर्स विकून ₹1,288.89 कोटी जमा करू इच्छिते. कंपनीच्या IPO मध्ये रिटेल गुंतवणूकदार 10 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. कंपनीने IPO चा प्राईज बँड ₹185-₹195 प्रति इक्विटी शेअर निश्चित केला आहे. 15 डिसेंबर रोजी कंपनीच्या शेअर्सची लिस्टिंग होईल वेकफिटच्या शेअर्सचे अलॉटमेंट 11 डिसेंबर रोजी होईल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या दोन्हीवर 15 डिसेंबर रोजी शेअर्सची लिस्टिंग होईल. IPO फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेलचे संयोजन वेकफिटचा हा IPO फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) चे संयोजन आहे. फ्रेश इश्यूद्वारे कंपनी 377.18 कोटी रुपयांच्या मूल्याचे 1.93 कोटी शेअर्स विकेल. तर, कंपनीचे विद्यमान शेअरहोल्डर्स आणि प्रमोटर्स OFS म्हणजेच ऑफर फॉर सेलद्वारे 911.71 कोटी रुपयांच्या मूल्याचे 4.68 कोटी शेअर्स विकतील. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान आणि कमाल किती पैसे गुंतवू शकतात? या IPO साठी किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट म्हणजेच 76 शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही IPO च्या अप्पर प्राईज बँड ₹195 नुसार 1 लॉटसाठी अर्ज केला, तर तुम्हाला ₹14,820 ची गुंतवणूक करावी लागेल. तर, किरकोळ गुंतवणूकदार IPO च्या जास्तीत जास्त 14 लॉटसाठी, म्हणजेच 1,064 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त ₹2,07,480 ची गुंतवणूक करावी लागेल. कंपनीच्या इश्यूचा 10% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीच्या इश्यूचा 75% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय 10% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि 15% हिस्सा नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी राखीव आहे.
झोमॅटोची मूळ कंपनी ईटर्नलचे संस्थापक-सीईओ दीपेंद्र गोयल यांनी त्यांच्या नवीन 'टेम्पल' नावाच्या डिव्हाइसचा टीझर इंस्टाग्रामवर शेअर केला. हे छोटे सोनेरी उपकरण मेंदूतील रक्तप्रवाहाचे रिअल-टाइम निरीक्षण करते. गोयल यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'गेटिंग देअर'. यापूर्वी त्यांनी ते कपाळाच्या उजव्या बाजूला घातले होते, ज्यामुळे सोशल मीडियावर बरीच उत्सुकता वाढली होती. हे उपकरण गोयल यांच्या 'ग्रॅव्हिटी एजिंग हायपोथिसिस'वरील संशोधनाचा भाग आहे. टेम्पल डिव्हाइसचे तपशील गोयल यांनी लिंक्डइनवर सांगितले की, टेम्पल हे एक प्रायोगिक उपकरण आहे, जे मेंदूतील रक्तप्रवाहाची अचूक, रिअल-टाइम आणि सतत गणना करते. हे छोटे सोनेरी उपकरण डोक्यावर लावले जाते. गोयल म्हणाले की, हा त्यांच्या चालू संशोधन प्रकल्पाचा भाग आहे, जो मानवी अस्तित्वाच्या शोधावर काम करतो. गेल्या दोन वर्षांपासून ते जीवशास्त्राचा अभ्यास करत आहेत, जेणेकरून वृद्धत्वाची प्रक्रिया कमी करण्याचा मार्ग शोधता येईल. गुरुत्वाकर्षण वृद्धत्व परिकल्पना (Gravity Aging Hypothesis) काय आहे? गेल्या महिन्यात गोयल यांनी लिंक्डइनवर एक मालिका पोस्ट केली, ज्यात त्यांनी गुरुत्वाकर्षण वृद्धत्व परिकल्पना (Gravity Aging Hypothesis) स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, गुरुत्वाकर्षण मानवी वृद्धत्वावर थेट परिणाम करू शकते. न्यूटनने याला नाव दिले, आइन्स्टाईनने सांगितले की, ते अवकाश-वेळ वाकवते. मी म्हणतो की गुरुत्वाकर्षण आयुष्यमान कमी करते. गोयल यांनी तीन कल्पना जोडल्या. सरळ स्थितीत (अपराइट पोस्चर) मेंदूतील रक्तप्रवाहात किंचित घट, हायपोथॅलॅमस आणि ब्रेनस्टेम न्यूरॉन्सची संवेदनशीलता, आणि या क्षेत्रांची वृद्धत्व नियंत्रित करण्यात भूमिका. ग्राहकांचा विश्वास गमावणे हा माझा खेळ नाही. गोयल म्हणाले, मी ईटर्नलचा CEO म्हणून नाही, तर एक उत्सुक माणूस म्हणून शेअर करत आहे. हायपोथेसिसला डिव्हाइस प्रमोट करण्याच्या आरोपावर ते म्हणाले, टेम्पल एक छोटी, क्यूट कंपनी बनेल, जर ती बनली तर. ईटर्नलशी तुलना नाही. आम्ही हायपोथेसिस मार्केटिंग गिमिकसाठी बनवले नाही. ग्राहकांचा विश्वास गमावणे हा माझा खेळ नाही. गोयल यांचे वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंद करण्यावर लक्ष गोयल यांचा सततचा संशोधन प्रकल्प वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंद करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. टेम्पल डिव्हाइस गुरुत्वाकर्षण हायपोथेसिसची चाचणी करण्याचे साधन बनेल. गोयल म्हणाले की, हे वैज्ञानिक पण अपारंपरिक आहे. संशोधन सुरू आहे, डिव्हाइस लॉन्च झाल्यावर अपडेट देऊ.
वेकफिट इनोवेशन लिमिटेडचा ₹1,288.89 कोटींचा इनिशियल पब्लिक ऑफर म्हणजेच IPO सार्वजनिक सबस्क्रिप्शनसाठी उद्या म्हणजेच 08 डिसेंबरपासून खुला होत आहे. हा IPO 10 डिसेंबरला बंद होईल आणि त्याची लिस्टिंग 15 डिसेंबरला होईल. जर तुम्हीही मॅट्रेस-बेडपासून सोफ्यासारखे फर्निचर आणि होम डेकोर उत्पादने बनवणाऱ्या वेकफिट कंपनीच्या IPO मध्ये पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला इश्यूचे सर्व तपशील आणि तुम्ही यात किती गुंतवणूक करू शकता, हे देखील जाणून घ्या... 10 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात रिटेल गुंतवणूकदार वेकफिट या पब्लिक इश्यूद्वारे एकूण 6.6 कोटींहून अधिक शेअर्स विकून ₹1,288.89 कोटी जमा करू इच्छित आहे. कंपनीच्या IPO मध्ये रिटेल गुंतवणूकदार 10 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. कंपनीने IPO चा प्राईज बँड ₹185-₹195 प्रति इक्विटी शेअर निश्चित केला आहे. 15 डिसेंबरला कंपनीच्या शेअर्सची लिस्टिंग होईल. वेकफिटच्या शेअर्सचे अलॉटमेंट 11 डिसेंबरला होईल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या दोन्हीवर 15 डिसेंबरला शेअर्सची लिस्टिंग होईल. IPO फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेलचे संयोजन वेकफिटचा हा IPO फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) चे संयोजन आहे. फ्रेश इश्यूद्वारे कंपनी 377.18 कोटी रुपयांच्या मूल्याचे 1.93 कोटी शेअर्स विकेल. तर, कंपनीचे विद्यमान शेअरहोल्डर्स आणि प्रमोटर्स OFS म्हणजेच ऑफर फॉर सेलद्वारे 911.71 कोटी रुपयांच्या मूल्याचे 4.68 कोटी शेअर्स विकतील. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान आणि कमाल किती पैसे गुंतवू शकतात? या IPO साठी किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एक लॉट म्हणजेच 76 शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. जर तुम्ही IPO च्या अप्पर प्राईज बँड ₹195 नुसार 1 लॉटसाठी अर्ज केला, तर तुम्हाला ₹14,820 ची गुंतवणूक करावी लागेल. तर, किरकोळ गुंतवणूकदार IPO च्या जास्तीत जास्त 14 लॉटसाठी, म्हणजेच 1,064 शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त ₹2,07,480 ची गुंतवणूक करावी लागेल. कंपनीच्या इश्यूचा 10% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कंपनीच्या इश्यूचा 75% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) साठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय 10% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि 15% हिस्सा नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) साठी राखीव आहे.
फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPIs) ने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारातून 11,820 कोटी रुपये (1.3 अब्ज डॉलर) काढून घेतले. तज्ज्ञांच्या मते, या काढण्यामागचे मुख्य कारण रुपयाची तीव्र घसरण हे होते. परदेशी गुंतवणूकदारांनी नोव्हेंबरमध्ये ₹3,765 कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली होती. या वर्षात आतापर्यंत एकूण 1.55 लाख कोटी रुपये ($17.7 अब्ज) काढून घेतले आहेत. मात्र, DIIs ने पहिल्या आठवड्यात ₹19,783 कोटींची खरेदी केली. त्यामुळे FPI काढण्याचा बाजारावरील परिणाम मर्यादित राहिला. रुपयाच्या घसरणीमुळे गुंतवणूक काढली जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार विजयकुमार म्हणाले, रुपयाच्या 5% घसरणीमुळे FPIs ला गुंतवणूक काढण्यास भाग पाडले. तर, एंजेल वनचे वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक वकार जावेद खान म्हणाले, वर्षाच्या अखेरीस पोर्टफोलिओची पुनर्रचना (रीपोजिशनिंग) आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारात झालेल्या विलंबाने जागतिक भावना (ग्लोबल सेंटिमेंट) बिघडवली आहे. या वर्षी रुपया 5% पर्यंत घसरला यापूर्वी, 4 डिसेंबर रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. पीटीआयच्या मते, आज डॉलरच्या तुलनेत रुपया 28 पैशांनी घसरून 90.43 च्या पातळीवर आला होता. 2025 मध्ये रुपया आतापर्यंत सुमारे 5% कमकुवत झाला आहे. 1 जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 85.70 च्या पातळीवर होता. ऑक्टोबरमध्ये FPIs ने 14,610 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती ऑक्टोबरमध्ये FPIs ने भारतीय इक्विटीमध्ये 14,610 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, ज्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या विक्रीची मालिका खंडित झाली. त्या काळात जुलैमध्ये 17,700 कोटी, ऑगस्टमध्ये 34,990 कोटी आणि सप्टेंबरमध्ये 23,885 कोटी रुपये काढण्यात आले होते. या वर्षात आतापर्यंत एकूणच परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून 1.43 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली आहे. डेट मार्केटमध्ये (कर्ज बाजारात) परिस्थिती थोडी चांगली आहे, जिथे जनरल लिमिट अंतर्गत 8,114 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, परंतु व्हॉलंटरी रिटेंशन रूटमधून 5,053 कोटी रुपये काढण्यात आले. डिसेंबरमध्ये फेड आणि व्यापार करारावर अवलंबून असलेल्या अपेक्षा पुढील वाटचालीचा विचार केल्यास, डिसेंबरमध्ये एफपीआयची (FPI) हालचाल बहुतेक अमेरिकन फेड रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीच्या संकेतांवर आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल. जर हे सकारात्मक राहिले तर बाजारात पुन्हा गुंतवणूक येऊ शकते, अन्यथा विक्रीचा सपाटा सुरू राहू शकतो.
भारताच्या 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रवासात, जिथे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ एक महत्त्वाचा पैलू आहे, त्याचबरोबर लोकांचे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणतीही अनपेक्षित घटना कधीही आर्थिक संकट निर्माण करू शकते. यामुळे विकासाचा हा प्रवास रुळावरून घसरू शकतो. झुरिच कोटक जनरल इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ आलोक अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे की, विमा क्षेत्रातील मोठे संरक्षण अंतर (प्रोटेक्शन गॅप) भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एक आव्हान आहे. विमा संरक्षणातील मोठे अंतर देशाच्या आर्थिक बळकटीच्या मार्गात एक मोठा अडथळा ठरू शकते. नक्कीच, आर्थिक उत्पादनांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता वेगाने वाढत आहे. परंतु, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर लोक विम्यापासून वंचित आहेत, विशेषतः जीवन, आरोग्य आणि हवामान धोके किंवा हंगाम बदलांशी संबंधित जोखमींबाबत. विमा कंपन्या या सर्वांवर सुरक्षा कवच देऊन सध्याच्या काळात हे अंतर भरून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. देशाच्या जीडीपीमध्ये विमा प्रीमियमचा वाटा केवळ 3.7% भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 2047 पर्यंत 'सर्वांसाठी विमा' हे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील विमा क्षेत्र गेल्या दोन वर्षांत देशांतर्गत बाजारात 17% CAGR दराने वाढत आहे. परंतु आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये देशाच्या GDP मध्ये प्रीमियमचा वाटा केवळ 3.7% आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की देशातील एक मोठा वर्ग विमा सेवांपासून वंचित आहे. याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे, विमा उत्पादनांबद्दल मोठ्या लोकसंख्येमध्ये पुरेशी समज नाही. हा वर्ग विम्याला आर्थिक संकटातून वाचवणारे सुरक्षा कवच न मानता, कर बचत साधन किंवा गुंतवणुकीचे उत्पादन मानतो. या समजेच्या अभावाचे गंभीर परिणाम समोर आले आहेत. जसे की, आरोग्य कवच नसल्यामुळे कुटुंबांचा सर्व पैसा आरोग्यावर खर्च होणे, खराब हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे आणि शहरी कुटुंबांचे अपघात व मालमत्तेच्या नुकसानीपासून असुरक्षित असणे. अनेक स्तरांवर विमा संरक्षण नसल्यामुळे आर्थिक स्थिरतेचा समतोल डळमळीत होत आहे. अशा वेळी, सामान्य विमा आर्थिक बळकटीला प्रोत्साहन देणारे एक महत्त्वाचे साधन ठरते. जनरल इन्शुरन्स उत्पादने आर्थिक सुरक्षा आणण्यात किती उपयुक्त आहेत, याची जागरूकता पसरवणे हे आजचे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. उत्पादने आणि त्याव्यतिरिक्त, जागरूकता आणि विश्वास निर्माण करणे नेहमीप्रमाणे जीवन आणि आरोग्य विम्याला प्राधान्य मिळते. तथापि, मोटर, घर, पीक आणि हवामान-जोखीम विमा यांसारख्या सामान्य विम्याची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. उदाहरणार्थ, हंगाम आणि हवामानावर आधारित पीक विमा योजना भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक स्थिरता निर्माण करू शकतात. कोणत्याही खराब हवामानाच्या स्थितीत, एक विमा पॉलिसी त्यांना खराब झालेल्या पिकांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीतून सावरण्यास मदत करू शकते. त्याचप्रमाणे, घराचा विमा एखाद्या व्यक्तीला अचानक बेघर झाल्यास आपले जीवन पुन्हा उभारण्यास उपयुक्त ठरू शकतो. विमा कंपन्या सतत नवीन उत्पादने आणण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, परंतु आता त्यांनी जागरूकता निर्माण करण्यावर आणि विश्वास वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विशेषतः शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये, जिथे विमा सेवा फार कमी लोकसंख्येपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या समुदायांमध्ये विमा सहज उपलब्ध करण्यासाठी सतत आणि सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. हे प्रयत्न खालीलप्रमाणे असू शकतात:- विमा उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांच्या प्रयत्नांमुळे जागरूकता येईल भारतात आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी सरकारी आणि खासगी विमा कंपन्यांसह इतर सर्व भागधारकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. शिक्षण आणि जागरूकता यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहेत. आपल्याला आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी फिनटेक, ॲग्रीटेक, स्वयं सहायता गट, एमएसएमई आणि शिक्षण संस्थांमध्ये अधिकाधिक भागीदारी स्थापित करावी लागेल. जेणेकरून लोकांपर्यंत विम्याची माहिती पोहोचू शकेल. भारताच्या सुरक्षा कवचातील ही तफावत केवळ एक आकडेवारी नाही, तर ती एक आव्हान आणि संधी देखील आहे. लोकांना हे समजून देणे हे आव्हान आहे की आर्थिक स्थिरता त्यांना पुढे जाण्याची, समृद्ध होण्याची आणि यशस्वी होण्याची संधी देते. जसे- आपण एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहोत, तसतसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यात विमा कंपन्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची होत जाईल. या आव्हानासाठी भारतातील सामान्य विमा कंपन्या पूर्णपणे तयार आहेत. त्या डिजिटल-फर्स्ट स्ट्रॅटेजी आणि ग्राहक शिक्षण मोहिमांद्वारे लोकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत करत आहेत. याद्वारे कंपन्या हे सुनिश्चित करत आहेत की प्रत्येक भारतीयाला, तो कोणत्याही ठिकाणी राहत असो किंवा त्याचे उत्पन्न कितीही असो, त्याला परवडणाऱ्या दरात विमा संरक्षण मिळू शकेल.
वर्ष 2025 चा शेवटचा महिना डिसेंबर सुरू झाला आहे. या महिन्यात ॲडव्हान्स टॅक्स भरणे आणि आधार-पॅन लिंक करणे यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या कामांची अंतिम तारीख असेल. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही ही कामे केली नाहीत, तर तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. या महिन्यात पूर्ण करायची अशी 4 कामे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत... 1. टॅक्स ऑडिट असलेल्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणेटॅक्स ऑडिट केस असलेल्या करदात्यांसाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 10 डिसेंबर 2025 आहे. अशा परिस्थितीत, या तारखेपर्यंत दाखल केलेले रिटर्न वेळेवर दाखल केलेल्या रिटर्नच्या बरोबरीचे मानले जाईल आणि त्यावर कोणतेही विलंब शुल्क किंवा दंड लागणार नाही. 2. ॲडव्हान्स टॅक्स भरण्याची शेवटची संधीॲडव्हान्स टॅक्स भरण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर आहे. हे प्रत्येक अशा व्यक्तीला भरावे लागते, ज्याची अंदाजित एकूण कर देयता, टीडीएस (स्रोतवरील कर कपात) कापल्यानंतर, ₹10,000 पेक्षा जास्त आहे. 3. विलंबित उत्पन्न कर विवरणपत्र (आयकर रिटर्न) दाखल करणेजर तुम्ही अजूनपर्यंत आर्थिक वर्ष 2024-25 चे उत्पन्न कर विवरणपत्र (ITR) दाखल केले नसेल, तर विलंब शुल्कासह 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ते दाखल करू शकता. जर तुम्ही 5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचे विलंबित उत्पन्न कर विवरणपत्र दाखल करत असाल, तर तुम्हाला 1,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. तर, 5 लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर 5,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. 4. आधार-पॅन लिंक करणेजर तुम्ही 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी आधार कार्ड बनवले असेल, तर ते पॅनशी लिंक करणे 31 डिसेंबरपर्यंत अनिवार्य आहे. चुकल्यास पॅन निष्क्रिय होईल. बँकिंग, गुंतवणूक, आयटीआर फाइलिंगमध्ये अडचणी येऊ शकतात. तुम्ही आयकर ई-फाइलिंग पोर्टलवर जाऊन लिंकिंग पूर्ण करू शकता. प्रक्रिया सोपी आहे - पॅन नंबर, आधार नंबर आणि ओटीपीने होते. दंड देखील भरावा लागेल.
आज बाजारात प्रत्येक बजेटसाठी, प्रत्येक गरजेसाठी आणि प्रत्येक वापरकर्त्यासाठी फोन उपलब्ध आहे. फक्त ब्रँड किंवा जाहिरात पाहून फोन खरेदी करणे शहाणपणाचे नाही. जर तुम्ही नवीन फोन घेणार असाल तर या 9 गोष्टी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. फोनमध्ये रॅम, प्रोसेसर किंवा डिस्प्ले निवडताना या गोष्टी लक्षात ठेवा... 1. तुम्हाला किती RAM हवी आहे? RAM ही फोनची ॲक्टिव्ह मेमरी आहे, जी फोनला प्रत्येक काम वेगाने करण्यास मदत करते. हे रेस्टॉरंटमधील वेटरच्या उदाहरणावरून समजावून घ्या. रेस्टॉरंटमध्ये जेवढे जास्त वेटर असतील, तेवढी सेवा जलद असेल. त्याचप्रमाणे, RAM जेवढी जास्त असेल, तेवढे फोन एकाच वेळी अधिक ॲप्स उघडून अडकणार नाही (लॅग होणार नाही). 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या फोनमध्ये 6 ते 8GB RAM ठीक आहे. 2. प्रोसेसर काय आहे... कसा निवडायचा? प्रोसेसर फोनची गती आणि क्षमता ठरवतो. सध्या स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 आणि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 हे टॉप लेव्हलचे मानले जातात. प्रोसेसरचा चिप आकार देखील महत्त्वाचा असतो. हा नॅनोमीटरमध्ये असतो. हा आकडा कमी असणे चांगले आहे. जसे की, 3nm चिप 4nm पेक्षा प्रगत मानली जाते. 3. एमोलेड-एलसीडी डिस्प्लेमधील फरक? LCD: हा एक पारंपरिक डिस्प्ले आहे. स्वस्त आणि बॅकलाइट वापरतो (एका प्रकारच्या ट्यूबलाइटसारखा प्रकाश). AMOLED: हा प्रत्येक पिक्सेल स्वतः प्रकाशित करतो. याचा फायदा असा आहे की रंग मूळ दिसतात आणि कमी ऊर्जा वापरली जाते. चित्रपट-मालिका आणि डीप कॉन्ट्रास्टसाठी एमोलेड उत्तम आहे. 4. रिफ्रेश रेट म्हणजे काय? रिफ्रेश-रेट म्हणजे स्क्रीन एका सेकंदात किती वेळा स्वतःला अपडेट करते. 60Hz म्हणजे 60 वेळा/सेकंद, 90Hz/120Hz म्हणजे अधिक स्मूद ॲनिमेशन आणि स्क्रोलिंग. 144Hz/165Hz म्हणजे गेमिंगसाठी आणखी स्मूद, पण फोनचा प्रोसेसर आणि गेम दोन्हीने सपोर्ट करणे आवश्यक आहे. 5. कॅमेऱ्यात मेगापिक्सल म्हणजे काय? मेगापिक्सल पिक्सेलची संख्या सांगतात. उदा. 1MP म्हणजे 10 लाख पिक्सेल. 50MP म्हणजे 5 कोटी पिक्सेल. पण फोटोची गुणवत्ता केवळ मेगापिक्सलवर अवलंबून नसते. सेन्सरचा आकार आणि अपर्चर अधिक महत्त्वाचे आहे. कमी प्रकाशात चांगल्या फोटोचे रहस्य मोठे सेन्सर आणि लहान अपर्चर नंबरमध्ये असते. 6. मेन आणि अल्ट्रावाइड कॅमेरा जाणून घ्या प्रायमरी कॅमेरा मेन कॅमेरा असतो आणि सर्वोत्तम गुणवत्ता देतो. अल्ट्रावाइड कॅमेरा जास्त रुंद अँगल कॅप्चर करतो. ग्रुप फोटो किंवा लँडस्केपसाठी उत्तम आहे. टेलीफोटो कॅमेरा 2x, 3x किंवा 5x झूम देतो. दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात आणि पोर्ट्रेट फोटो चांगल्या क्वालिटीमध्ये येतात. 7. IP रेटिंग काय असते? IP रेटिंग दर्शवते की, फोन धूळ आणि पाण्यापासून किती संरक्षण देतो. IP68 ही सर्वात विश्वसनीय रेटिंग मानली जाते. याचा अर्थ असा आहे की, हा फोन 15 फूट पाण्यात 30 मिनिटांपर्यंत टिकू शकतो. लक्षात ठेवा की, IP रेटिंगचा अर्थ असा नाही की पाण्यामुळे खराब झाल्यास वॉरंटी मिळेल. 8. eSIM कसे वेगळे आहे? eSIM फोनमध्ये इनबिल्ट असते आणि सॉफ्टवेअरद्वारे सक्रिय होते. आंतरराष्ट्रीय प्रवासात याचा मोठा फायदा होतो. तुम्ही तुमची मूळ SIM न काढता नवीन देशाचे eSIM घेऊ शकता. परत आल्यावर जुनी SIM किंवा eSIM सहजपणे पुन्हा सक्रिय करता येते. 9. AI फीचर्स काय आहेत? आता अनेक फोन इंटरनेटच्या मदतीशिवाय AI संबंधित कामे स्वतःच करतात. उदा. मजकूर संपादित करणे, लहान कमांड्स चालवणे, फोटो प्रोसेसिंग इत्यादी. अँड्रॉइडमध्ये हे गुगलच्या जेमिनी नॅनो मॉडेलद्वारे चालते. ही माहिती टेक एक्सपर्ट तुषार मेहता (अथेनिलचे सह-संस्थापक) यांच्या पॉडकास्टवर आधारित आहे.
बजाज ऑटोने 160cc सेगमेंटमध्ये आपली लोकप्रिय बाईक पल्सर N160 चे नवीन व्हेरिएंट लॉन्च केले आहे. यात गोल्डन रंगाचा इनव्हर्टेड USD फोर्क आणि सिंगल-सीट लेआउट देण्यात आले आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 1,23,983 रुपये ठेवण्यात आली आहे. नवीन व्हेरिएंट त्याच्या टॉप व्हेरिएंटपेक्षा 2000 रुपयांनी स्वस्त आहे. ही बाईक देशभरातील सर्व डिलरशिपवर उपलब्ध आहे. या बाईकची स्पर्धा TVS अपाचे RTR 160 4V, नुकतीच अपडेटेड हिरो एक्सट्रीम 160R 4V, आणि 2025 यामाहा FZ-S Fi यांच्याशी आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, ग्राहकांच्या मागणीनुसार हे अपडेट आणले गेले आहे. कंपनीच्या रिसर्चमधून असे समोर आले आहे की अनेक ग्राहक सिंगल पीस सीटला अधिक पसंत करतात, कारण ती लांबच्या राइड्समध्ये आराम देते. आधी USD फोर्क फक्त टॉप व्हेरिएंटमध्ये होता, पण आता हे फीचर कमी किमतीत उपलब्ध झाले आहे. एकूणच, N160 चे आता 4 व्हेरिएंट झाले आहेत. पल्सर N160: व्हेरिएंटनुसार किंमत डिझाइन: एलईडी हेडलाइटसह गोल्डन पेंटेड इनव्हर्टेड फोर्क नवीन व्हेरिएंटमध्ये गोल्डन पेंटेड इनव्हर्टेड फोर्क (USD फोर्क) हे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. हे फोर्क केवळ लूकला प्रीमियम बनवत नाही, तर हँडलिंग देखील सुधारते. सिंगल पीस सीट परत आणली आहे, जी पूर्वीच्या लोअर व्हेरिएंटमध्ये होती. बाईकचे एकूण डिझाइन आक्रमक आहे, ज्यात एलईडी हेडलाइट आणि मस्क्युलर फ्युएल टँकचा समावेश आहे. कलर ऑप्शनमध्ये आधीप्रमाणेच 4 शेड्स आहेत. यात पर्ल मेटॅलिक व्हाईट, रेसिंग रेड, पोलर स्काय ब्लू आणि ब्लॅक कलरचा समावेश आहे. डायमेन्शन्समध्ये कोणताही बदल नाही. आधीप्रमाणेच याची लांबी 2212mm, रुंदी 744mm आणि व्हीलबेस 1352mm आहे. परफॉर्मन्स: 45-60kmpl चे मायलेज नवीन पल्सर N160 मध्ये कोणतेही यांत्रिक बदल केलेले नाहीत. यात परफॉर्मन्ससाठी 165 सीसीचे सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे, जे 17 hp ची कमाल पॉवर आणि 14.3 Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनबद्दल बोलायचे झाल्यास, इंजिनला 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह ट्यून केले आहे. सिटी रायडिंगमध्ये मायलेज सुमारे 45kmpl आणि हायवेवर 60kmpl पर्यंत मिळू शकते. टॉप स्पीड 120kmph च्या आसपास आहे. पल्सर N160 : ब्रेकिंग आणि सस्पेंशन आरामदायक रायडिंगसाठी बाईकच्या पुढच्या बाजूला गोल्डन रंगाचे USD फोर्क्स आणि मागील बाजूस नायट्रॉक्स गॅस-चार्ज्ड मोनोशॉक ॲबसॉर्बर सस्पेन्शन देण्यात आले आहेत. तर, ब्रेकिंगसाठी पल्सर N160 मध्ये ड्युअल चॅनल ABS सह 300mm फ्रंट डिस्क ब्रेक देण्यात आले आहेत आणि मागील बाजूस 230mm डिस्क ब्रेक मिळतात. तसेच, बाईकच्या दोन्ही बाजूंना 17 इंचाचे अलॉय देण्यात आले आहेत. यामध्ये पुढच्या चाकावर 100/80-17 सेक्शन आणि मागील चाकावर 130/70-17 सेक्शनचे ट्यूबलेस टायर मिळतात. फीचर्स: ब्लूटूथ कनेक्टेड एलसीडी कन्सोल आणि नेव्हिगेशन बाईकमध्ये फुल्ली डिजिटल एलसीडी कन्सोल देण्यात आले आहे, जे ब्लूटूथशी कनेक्ट होते. कंपनीने अपडेटेड बाईकमध्ये फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दिले आहे. इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरला ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीद्वारे बजाज राइड कनेक्ट ॲपशी जोडता येते. यामुळे रायडर डाव्या हाताच्या स्विच गियरवरील बटणाचा वापर करून कॉल स्वीकारू किंवा नाकारू शकतो. हे डिस्प्ले फोनची बॅटरी आणि सिग्नलची स्थिती दाखवते. याव्यतिरिक्त, कन्सोल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टॅकोमीटर, गिअर पोझिशन इंडिकेटर, रिअल टाइम इंधन कार्यक्षमता आणि सरासरी मायलेज देखील पाहू शकता. बाईकमध्ये ड्युअल-चॅनल एबीएसचे 3 मोड्स- सुरक्षितता वाढवतात.
भारतातील शहरी भागांमध्ये जंक फूडचा वापर वेगाने वाढत आहे. लोकल सर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या पॅकेज्ड फूड वस्तूंमध्ये निम्म्याहून अधिक उच्च चरबी, साखर, मीठ (HFSS) असलेले किंवा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) आहेत. सर्वेक्षणानुसार, 39% घरांनी सांगितले की ते सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किटे, चिप्स, नूडल्स यांसारख्या वस्तू नियमितपणे खरेदी करतात, म्हणजेच दर 10 पैकी 4 घरांतून जंक फूड ऑर्डर केले जात आहे. विशेष म्हणजे, ऑर्डर करणाऱ्यांमध्ये लहान मुले आणि तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. कोविडनंतर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडची विक्री मूल्य 10% पेक्षा जास्त झाले आहे, ज्यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या आरोग्य समस्यांचा धोका वाढत आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, दर 10 पैकी 9 पालकांनी जंक फूडवर रेड कोडिंग लावण्याची मागणी केली आहे. जेन-झी मध्ये जंक फूडची सर्वाधिक क्रेझ अहवालानुसार, या प्लॅटफॉर्मवर दर दोनपैकी एक वस्तू जंक किंवा उच्च-फॅट, उच्च-साखर, उच्च-मीठ (HFSS) असलेली आहे. या त्याच गोष्टी आहेत ज्या मुले सर्वाधिक ऑर्डर करतात. यात बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट आणि आईस्क्रीम यांचा समावेश आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर इतके जास्त पर्याय असल्याने मुलांना यापासून दूर राहणे कठीण होते. अहवालात असे आढळून आले आहे की, जंक किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड (UPF) ची मागणी कोविडनंतर 'V-आकाराने' वाढत आहे. विशेषतः जेन Z मध्ये हा ट्रेंड जास्त आहे, कारण जलद वितरण आणि कमी खर्चामुळे ते सहज उपलब्ध होतात. 10 पैकी 9 पालक ॲप्सवर रेड वॉर्निंग लेबलची मागणी करतात. लोकल सर्कल्सने जुलै-सप्टेंबर 2024 दरम्यान देशभरातील 277 जिल्ह्यांमध्ये 42,000 हून अधिक लोकांचे सर्वेक्षण केले. यापैकी 39% पालकांनी सांगितले की, त्यांची मुले नियमितपणे या ॲप्सवरून जंक फूड मागवतात. सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, 10 पैकी 9 पालकांना ॲप्सवरही रेड वॉर्निंग लेबल दाखवले जावे असे वाटते, जेणेकरून मुलांना कोणती गोष्ट आरोग्यासाठी हानिकारक आहे हे समजू शकेल. परंतु सध्या, बहुतेक ॲप्स अशी कोणतीही माहिती देत नाहीत. चव आणि उपलब्धतेमुळे व्यसन लागत आहे. गेल्या वर्षी ICMR आणि NIN ने स्पष्टपणे सांगितले होते की, UPF मध्ये फायबर आणि पोषक तत्वे कमी असतात, पण साखर, मीठ आणि तेलाचे प्रमाण जास्त असते. त्यांची चव अशी असते की ते लवकर व्यसन लावतात आणि त्यांची उपलब्धता देशभरात इतकी सोपी आहे की लोक त्यांना रोजच्या आहारात समाविष्ट करू लागले आहेत. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार असेही दिसून आले की, भारतातील ५६% पेक्षा जास्त रोगांचे मूळ अस्वास्थ्यकर अन्न आहे, ज्यामध्ये जंक फूड महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड म्हणजे काय? अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड हे असे खाद्यपदार्थ आहेत, जे औद्योगिक प्रक्रियेद्वारे तयार केले जातात. यामध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज, इमल्सिफायर्स, कृत्रिम फ्लेवर्स, रंग, अतिरिक्त साखर, सॅच्युरेटेड फॅट आणि मीठ यांसारख्या अनेक गोष्टी मिसळल्या जातात. यांचा उद्देश अन्न दीर्घकाळ खराब होण्यापासून वाचवणे आणि ते चवीला व दिसण्यात अधिक आकर्षक बनवणे हा असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे रेडी-टू-ईट फूड्स असतात, ज्यांना वारंवार गरम करण्याची किंवा शिजवण्याची गरज नसते. यात फ्रोजन फूड्स, साखरयुक्त पेये, प्रोसेस्ड मांस, इन्स्टंट नूडल्स, पिझ्झा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राईज, चिप्स, नमकीन, कुकीज, केक आणि मफिन यांसारख्या पदार्थांचा समावेश होतो, जे दिसायला आणि खायला अप्रतिम लागतात, पण आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि इतर 10 जणांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. 2024 मधील हे प्रकरण एका बनावट बँक गॅरंटीशी संबंधित आहे, ज्याची किंमत 68.2 कोटी रुपये होती. ही गॅरंटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) कडून एक टेंडर मिळवण्यासाठी जमा करण्यात आली होती. ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, रिलायन्स ग्रुपचे अधिकारी या फसवणुकीबद्दल पूर्णपणे माहितीगार होते. आरोप काय आहेत?ईडीचे म्हणणे आहे की, रिलायन्स ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी 'कॉनिव्हन्स' (षडयंत्र) आणि 'माल फाइड इंटेंशन' (वाईट हेतूने) SECI चे टेंडर मिळवण्यासाठी बनावट गॅरंटी जमा केली. परदेशी बँकांकडून बनावट गॅरंटी तयार करण्यात आल्या, एसबीआयच्या नावावर बनावट एंडोर्समेंट करण्यात आले. निधी चुकीच्या पद्धतीने वळवण्यात आले, बनावट कागदपत्रे वापरण्यात आली. ईडीने म्हटले आहे की रिलायन्स पॉवरने वाईट हेतूने बिस्वाल ट्रेडलिंकच्या सेवा घेतल्या जेणेकरून फर्स्ट रँड बँक (फिलिपिन्स) आणि एसीई इन्व्हेस्टमेंट बँक (मलेशिया) कडून बनावट हमीपत्रे तयार करता येतील. हे सर्व मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत गुन्हा आहे. कोण-कोण सहभागी आहेत? मुख्य आरोपी अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली?दिल्ली पोलिसांनी EOW ने नोव्हेंबर 2024 मध्ये बनावट हमीसाठी FIR दाखल केली. ED ने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी केली, 5.15 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अशोक पाल आणि अमर दत्ता यांना अटक करण्यात आली, जे आता न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अनिल अंबानी समूहाची ₹10,117 कोटींची मालमत्ता जप्तअंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी (5 डिसेंबर) मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी अंतर्गत रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची 1,120 कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता जप्त केली आहे. यासह, समूहाविरुद्ध आतापर्यंत 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
मार्केट व्हॅल्युएशनच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 5 कंपन्यांचे मूल्य या आठवड्याच्या व्यवहारात ₹72,286 कोटींनी वाढले आहे. या काळात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) टॉप गेनर ठरली. कंपनीचे मार्केट कॅप ₹35,910 कोटींनी वाढून ₹11.72 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. टेक कंपनी इन्फोसिसने आपल्या मार्केट कॅपमध्ये ₹23,405 कोटी रुपये जोडले आहेत. आता कंपनीचे मार्केट कॅप ₹6.71 लाख कोटी आहे. तर, बजाज फायनान्सने ₹6,720 कोटी आणि एअरटेलने ₹3,792 कोटी रुपये त्यांच्या व्हॅल्युएशनमध्ये जोडले आहेत. एअरटेलचे मूल्य ₹35,239 कोटी रुपयांनी घटले इथे, देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य ३५,११७ कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹२०.८५ लाख कोटींवर आले आहे. तर सरकारी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) चे मूल्य ₹१५,५६० कोटींनी घसरून ₹५.५० लाख कोटींवर आले आहे. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सची (म्हणजे सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स) किंमत. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
सोने-चांदीच्या दरात सलग दुसऱ्या आठवड्यात वाढ दिसून आली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 28 नोव्हेंबर रोजी सोने 1,26,591 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर होते, जे 5 डिसेंबरपर्यंत 2001 रुपयांनी वाढून 1,28,592 रुपयांवर पोहोचले आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी सोने 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले होते, ही त्याची सर्वात महागडी किंमत आहे. या आठवड्यात चांदीमध्येही मोठी वाढ झाली. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी (28 नोव्हेंबर) 1 किलो चांदीची किंमत 1,64,359 रुपये होती, जी या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी म्हणजेच 5 डिसेंबरपर्यंत 13,851 रुपयांनी वाढून 1,78,210 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली. यापूर्वी शुक्रवार, 5 डिसेंबर रोजी चांदी 1,78,210 वर पोहोचली होती, जी तिची सर्वात उच्चांकी किंमत आहे. या वर्षी सोनं ₹52,430 आणि चांदी ₹92,193ने महाग झाले 3 प्रमुख कारणे, ज्यामुळे सोन्याच्या दरात वाढ 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठे बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे ते आपल्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठ्या बँका सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतातील शेअर बाजारातून मिळालेल्या कमी परताव्यामुळे सोन्याला अधिक आकर्षक बनवले आहे. याव्यतिरिक्त, लग्नसराई सुरू झाल्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीतील वाढ आणि गोल्ड ETF मधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळात सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर ठरते. सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवारी मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी अंतर्गत रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या 1,120 कोटी रुपयांच्या नवीन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यासोबतच, समूहाविरुद्ध आतापर्यंत 10,117 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ईडीनुसार, ताज्या कारवाईत मुंबईतील बॉलार्ड इस्टेट येथील रिलायन्स सेंटर, फिक्स डिपॉझिट (FD), बँक बॅलन्स आणि अनलिस्टेड गुंतवणुकीसह 18 मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 7, रिलायन्स पॉवरच्या 2 आणि रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेसच्या 9 मालमत्ता देखील गोठवण्यात आल्या आहेत. ईडीने समूहाच्या इतर कंपन्यांचे एफडी आणि गुंतवणूक देखील जप्त केली आहे, ज्यात रिलायन्स व्हेंचर ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फाय मॅनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि रिलायन्स होम फायनान्सच्या 8,997 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यापूर्वीही जप्तीची कारवाई झाली आहे यापूर्वी, 20 नोव्हेंबर रोजी ईडीने अनिल अंबानींशी संबंधित सुमारे 1,400 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. ही मालमत्ता नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे आणि भुवनेश्वर येथे आहे. तसेच, 3 नोव्हेंबर रोजी फंड डायव्हर्जन प्रकरणात अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित 132 एकर जमीन जप्त करण्यात आली होती. ही जमीन धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) नवी मुंबई येथे आहे, ज्याचे मूल्य 4,462.81 कोटी रुपये आहे. याशिवाय, समूहाशी संबंधित 40 हून अधिक मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या होत्या. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानींच्या पाली हिल येथील घराचाही समावेश आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत 3,084 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले होते. तपासात निधीच्या गैरवापराचा खुलासा ईडीला तपासात असे आढळून आले होते की रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरवापर झाला आहे. 2017 ते 2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये 2,965 कोटी आणि RCFL मध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, परंतु डिसेंबर 2019 पर्यंत ही रक्कम नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) बनली. RHFL चे 1,353 कोटी आणि RCFL चे 1,984 कोटी रुपये अजूनही थकीत आहेत. एकूणच, येस बँकेला 2,700 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले. ईडीनुसार, हे निधी रिलायन्स समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले होते. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळल्या, जसे की - काही कर्ज त्याच दिवशी अर्ज करून, मंजूर करून वितरित करण्यात आले. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे कोरी किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला 'इंटेंशनल कंट्रोल फेल्युअर' म्हटले आहे. चौकशी PMLA च्या कलम 5(1) अंतर्गत सुरू आहे आणि 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी अटॅचमेंट ऑर्डर जारी करण्यात आले.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर अडीच महिन्यांनंतरही लाखो करदात्यांच्या बँक खात्यात परताव्याची रक्कम पोहोचलेली नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, बहुतेक वेळा तांत्रिक चुकांमुळे विलंब होतो. साधारणपणे रिटर्न भरल्यानंतर 3-4 आठवड्यांत परतावा येतो, परंतु जर रक्कम जास्त असेल तर थोडा वेळ लागू शकतो. इन्कम टॅक्स विभागाच्या वेबसाइटवर स्थिती तपासत राहिल्यास, समस्या कमी होऊ शकते. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर होती. परतावा का अडकतो, काय आहेत कारणे रिफंड प्रणाली कशी कार्य करते इन्कम टॅक्स रिफंड प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे. रिटर्न फाइल होताच CPC (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) मध्ये ते तपासले जाते. प्रमाणीकरणानंतरच (व्हॅलिडेशन) रिफंड जारी होतो. गेल्या काही वर्षांत अशी प्रकरणे वाढली आहेत, कारण करदाते ऑनलाइन प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ असतात. तज्ज्ञ सांगतात की, लहान परतावे (10 हजार पर्यंत) लवकर मंजूर होतात, परंतु 1 लाखापेक्षा जास्त रकमेसाठी मॅन्युअल तपासणी जास्त लागते. विभागाने ई-पोर्टल अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवले आहे, जेणेकरून करदाते स्वतः स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतील. तज्ञांचा सल्ला कर सल्लागार म्हणतात की, सर्वप्रथम ई-पोर्टलवर लॉगिन करा आणि 'माय अकाउंट' मधून 'रिफंड स्टेटस' तपासा. जर कोणतीही नोटीस आली असेल, तर 15 दिवसांच्या आत प्रतिसाद द्या. बँक खाते प्रमाणित करण्यासाठी 'अॅड बँक अकाउंट' पर्याय वापरा. जर परतावा नाकारला गेला असेल, तर नवीन खाते जोडून पुन्हा दावा करा. लक्षात ठेवा, जर विलंब करदात्यामुळे झाला असेल, तर परताव्यावर कोणतेही व्याज मिळत नाही. त्यामुळे लवकरच कारवाई करा. परतावा लवकर मिळवण्यासाठी टिप्स भविष्यात त्रास होऊ नये म्हणून, रिटर्न फाइल करण्यापूर्वीच बँक तपशील प्रमाणित करा. पडताळणीला प्राधान्य द्या, कारण ही सर्वात सामान्य चूक आहे. जर दावे जास्त असतील, तर कागदपत्रे आधीच तयार ठेवा. विभागाने सांगितले आहे की, या आर्थिक वर्षात प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. करदात्यांना सल्ला आहे की, मोबाईल ॲपवरूनही स्थिती तपासावी, हे सोपे आहे. एकूणच, थोडी सावधगिरी बाळगल्यास परतावा वेळेवर मिळू शकतो.
OTT प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स स्टुडिओला 72 अब्ज डॉलर म्हणजेच 6.47 लाख कोटी रुपयांना विकत घेण्याची घोषणा केली आहे. हा करार मनोरंजन उद्योगातील एक मोठे विलीनीकरण आहे, जो स्ट्रीमिंग आणि पारंपरिक माध्यमांना एकत्र आणेल. कंपनीनुसार, ही खरेदी त्यांच्या आशयाला (कंटेंटला) आणखी मजबूत करेल. नेटफ्लिक्सचे CEO टेड सारंडोस म्हणाले, 'हा करार आमच्या वाढीला नवीन उंची देईल. वॉर्नरचे चित्रपट आणि शो आमच्या लायब्ररीचा भाग बनतील, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक पर्याय मिळतील.' ही घोषणा गुरुवारी कंपनीच्या बोर्ड मीटिंगनंतर करण्यात आली. या करारानुसार, नेटफ्लिक्स वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी (WBD) चे चित्रपट-टीव्ही स्टुडिओ आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म (HBO Max आणि HBO) आपल्यात विलीन करेल. नेटफ्लिक्स वॉर्नर ब्रदर्सला रोख रक्कम आणि स्टॉकद्वारे पेमेंट करेल. हा करार ७२ अब्ज डॉलरचा आहे, ज्यात बहुतेक रोख रक्कम दिली जाईल आणि उर्वरित नेटफ्लिक्सच्या शेअर्समधूनही पेमेंट केले जाईल. वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरीचा भाग आहे, जो आधीच अनेक बोली लावणाऱ्यांच्या (बिडर्सच्या) चर्चेत होता. अहवालानुसार, डिस्ने आणि ॲमेझॉननेही बोली लावली होती, पण नेटफ्लिक्सने सर्वाधिक बोली लावली. हा करार पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, अर्थात, नियामक मंडळाची मंजुरी मिळाल्यास. नेटफ्लिक्सकडे सध्या जगभरात ३० कोटी सदस्य (सबस्क्रायबर्स) आहेत, तर वॉर्नर ब्रदर्स १३ कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांना (युजर्सना) सेवा पुरवते. हे विलीनीकरण (मर्जर) दोन्ही कंपन्यांच्या प्रेक्षकांना एकाच व्यासपीठावर आणेल. नेटफ्लिक्सची सुरुवात DVD पासून, वॉर्नर ब्रदर्सचा हॉलीवूड इतिहास नेटफ्लिक्सची सुरुवात 1997 मध्ये रीड हेस्टिंग्सने DVD रेंटलने केली होती. आज हे एक जागतिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याचा महसूल 2024 मध्ये 35 अब्ज डॉलर म्हणजेच 3.14 लाख कोटी रुपये होता. कंपनी स्ट्रेंजर थिंग्स आणि द क्राउन सारख्या मूळ कंटेंटवर लक्ष केंद्रित करते. वॉर्नर ब्रदर्सची स्थापना 1923 मध्ये झाली होती, जे हॉलीवूडमधील सर्वात जुन्या स्टुडिओपैकी एक आहे. हे बॅटमॅन, हॅरी पॉटर यांसारख्या फ्रँचायझींचे मालक आहेत. 2022 मध्ये वॉर्नर डिस्कव्हरीचे विलीनीकरण झाले होते, परंतु कंपनी कर्ज आणि स्पर्धेशी झुंजत होती. नेटफ्लिक्ससाठी ही खरेदी कमी किमतीत दर्जेदार सामग्री मिळवण्याची संधी आहे. या करारामुळे स्ट्रीमिंग मार्केटमध्ये नेटफ्लिक्सचे वर्चस्व वाढेल. या करारामुळे स्ट्रीमिंग युद्धात नेटफ्लिक्स पुढे जाईल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, वॉर्नरचे 10 हजारांहून अधिक चित्रपट आणि शो नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध होतील, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना प्लॅटफॉर्मवर टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. परंतु हा करार अँटी-ट्रस्ट चिंता वाढवू शकतो, कारण बाजारातील हिस्सा 40% च्या वर जाईल. वॉर्नरचे अध्यक्ष डेव्हिड झास्लाव्ह म्हणाले, 'नेटफ्लिक्ससोबतच्या भागीदारीमुळे आमच्या सर्जनशीलतेला एक नवीन व्यासपीठ मिळेल.' उद्योग विश्लेषकांचे मत आहे की, हे विलीनीकरण पॅरामाउंटसारख्या लहान खेळाडूंवर दबाव निर्माण करेल. अधिक ओरिजिनल कंटेंट, ग्लोबल विस्ताराची योजना या करारानंतर, नेटफ्लिक्स 2026 पर्यंत 50 नवीन ओरिजिनल शो लॉन्च करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये वॉर्नरच्या IP चा वापर केला जाईल. कंपनी भारत आणि आशियामध्ये विस्तार करेल, जिथे सध्या 5 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा करार स्ट्रीमिंगला मुख्य प्रवाहात आणेल, परंतु गोपनीयता आणि कंटेंट नियमनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. नेटफ्लिक्स आता AI टूल्स वापरून पर्सनलाइज्ड शिफारसींवर देखील काम करेल.
मोदी-पुतिनची फॉर्च्युनर राइड सोशल मीडियावर व्हायरल:जाणून घ्या जपानी ब्रँडची पांढरी कारच का वापरली
रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी 23व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेसाठी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर पोहोचले. त्यांना घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल मोडून स्वतः दिल्लीच्या पालम विमानतळावर आले. येथून दोन्ही नेते एकाच गाडीत बसून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले. विशेष बाब म्हणजे ही कोणतीही बुलेटप्रूफ गाडी नव्हती, तर पांढऱ्या रंगाची टोयोटा फॉर्च्यूनर होती. आता पंतप्रधान आणि रशियन राष्ट्राध्यक्षांची ही राइड इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, जिथे लोक फॉर्च्यूनर मालकांसाठी 'अभिमानाचा क्षण' असल्याचे सांगत आहेत. तर, काही तज्ञ याला पाश्चात्त्य देशांसाठी एक राजनैतिक संकेत मानत आहेत. चला जाणून घेऊया की, पांढऱ्या रंगाच्या गाडीचाच वापर का करण्यात आला, या जपानी ब्रँडची गाडी का वापरली गेली. तसेच या गाडीबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया... मोदी-पुतिन अधिकृत गाडी सोडून टोयोटा फॉर्च्यूनरमध्ये एकत्र बसले. सामान्यतः परदेशी पाहुण्यांसाठी रेंज रोव्हर किंवा मर्सिडीजसारख्या आलिशान गाड्या वापरल्या जातात. तर, पुतिन प्रत्येक परदेशी दौऱ्यावर आपली बुलेटप्रूफ लिमोझिन कार ऑरस सीनेट वापरतात आणि पंतप्रधान मोदींच्या अधिकृत गाड्या रेंज रोव्हर (यूके मेड) आणि मर्सिडीज-मेबॅक S650 गार्ड आहेत. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या गाड्या सोडून टोयोटा फॉर्च्यूनरमधून एकत्र प्रवास केला. त्यांच्या मागे पंतप्रधानांची रेंज रोव्हर आणि पुतिनची बुलेटप्रूफ आलिशान कार ऑरस सीनेट देखील धावत होती. पांढरी फॉर्च्यूनरच का? अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अशी वाहने अलीकडेच अद्ययावत केलेल्या VIP ताफ्याचा भाग आहेत, जी उच्च-स्तरीय हालचालींसाठी सुरक्षितता, उत्सर्जन आणि कार्यात्मक मानके पूर्ण करण्यासाठी देखभाल केली जातात. सुरक्षा यंत्रणा VIP हालचालींसाठी अनेकदा पांढऱ्या फॉर्च्यूनरचा वापर करतात, कारण हे मॉडेल सरकारी ताफ्यात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते, ताफ्यात सहज मिसळून जाते आणि उच्च स्थिरता व ग्राउंड क्लिअरन्स देते. समान रंग आणि मानक स्वरूपामुळे वाहन कमी प्रोफाइल राखू शकते, त्याचबरोबर सुरक्षितता देखील सुनिश्चित होते. सुरक्षा प्रोटोकॉल ताफ्यात सामान्यतः चिलखती वाहने असतात, परंतु कार्यात्मक लवचिकतेसाठी फॉर्च्यूनर आणि इनोव्हा सारख्या सपोर्टिंग गाड्या देखील जोडल्या जातात. फॉर्च्यूनरची नियमित नोंदणी प्लेट लक्ष वेधून घेणारी ठरली, कारण VIP हालचालींमध्ये बहुतेकदा विशेष नंबर प्लेट्स किंवा अनमार्क्ड वाहने वापरली जातात. तरीही, अधिकाऱ्यांनी हे सांगितले नाही की महाराष्ट्र नोंदणीकृत फॉर्च्युनर का वापरली गेली, परंतु सुरक्षा एजन्सी उच्च-प्रोफाइल भेटींसाठी अनेक राज्यांमध्ये वाहनांचा ताफा ठेवतात. पश्चिमेला संदेश की व्यावहारिक कारण? संरक्षण विश्लेषक कर्नल रोहित देव यांनी X वर पोस्ट केले, 'हा पश्चिमेकडील देशांना संदेश आहे.' भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले, 'हुशार लोकांना कळेल की का.' एका वापरकर्त्याने लिहिले, 'अमेरिकन नाही, युरोपियन नाही, जपानी कार. संकेत देणे सुरू!' हे पाऊल दाखवते की राजनैतिक संबंधात प्रतीकात्मक पावले किती महत्त्वाची असतात.
वेबसाइट्सना सायबर हल्ल्यांपासून वाचवणारी क्लाउडफ्लेअर शुक्रवारी पुन्हा डाउन झाली. यामुळे झिरोधा, ग्रो, कॅनव्हा, डाउनडिटेक्टर, झूम, एंजल वन, अपस्टॉक्स यांसारखे अनेक प्लॅटफॉर्म्स प्रभावित झाले. कंपनीने सांगितले की, डॅशबोर्ड आणि APIs मध्ये समस्या आहे, यामुळे अर्ध्या तासापर्यंत सिस्टम ठप्प राहिले. यामुळे विनंत्या अयशस्वी झाल्या आणि वापरकर्त्यांना एरर मेसेज दिसले. 18 नोव्हेंबरनंतरची ही दुसरी मोठी आउटेज आहे. सर्वर डाउन झाल्याची माहिती देणाऱ्या डाउनडिटेक्टर वेबसाइटवर 2,100 हून अधिक रिपोर्ट्स आल्या, ज्या दुपारी 1:50 वाजता सुरू झाल्या. कॅनव्हा, झूम यांसारखे प्लॅटफॉर्मही डाउन झाले. क्लाउडफ्लेअरने सांगितले की, अंतर्गत सेवा बिघडल्यामुळे डॅशबोर्ड आणि APIs प्रभावित झाले आहेत. वापरकर्त्यांना वेबसाइट ॲक्सेस, सर्व्हर कनेक्शन आणि होस्टिंगमध्ये अडचणी येत आहेत. झिरोधाने सांगितले की, सेवा पूर्ववत झाली आहे. ग्रो ने देखील पुष्टी केली की क्लाउडफ्लेअरच्या आउटेजमुळे समस्या होती. कॅनव्हा, झूम, शॉपिफाय, व्हॅलोरंट, स्पॉटिफाय, चॅटजीपीटी यांसारखे जागतिक प्लॅटफॉर्म्सही डाउन झाले होते. हा आउटेज सुमारे 30 मिनिटे चालला. 16 दिवसांत दुसऱ्यांदा क्लाउडफ्लेअर डाउन झाले. यापूर्वी 18 नोव्हेंबर रोजी क्लाउडफ्लेअरमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X, AI चॅटबॉट चॅटजीपीटी आणि कॅनव्हाच्या सेवा देशभरात ठप्प झाल्या होत्या. या सेवा मंगळवारी संध्याकाळी सुमारे 5 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत ठप्प होत्या. भारतासह जगभरातील युजर्सना लॉगिन, साइनअप, पोस्ट करणे आणि पाहण्याव्यतिरिक्त प्रीमियम सेवांसह प्रमुख सुविधा वापरण्यात अडचणी आल्या. सर्व्हर डाउन झाल्याची माहिती देणारी वेबसाइट डाउनडिटेक्टर देखील बंद होती. कोणत्या सेवा सर्वाधिक प्रभावित झाल्या होत्या. 18 नोव्हेंबर रोजी क्लाउडफ्लेअर डाउन झाल्यामुळे 1.4 कोटींहून अधिक वेबसाइट्स प्रभावित झाल्या. यामध्ये X, चॅटजीपीटी, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाय, कॅनव्हा, क्लॉड AI, उबर, झूम यांचा समावेश होता. क्लाउडफ्लेअर जगातील २०% पेक्षा जास्त वेबसाइट्सना कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क, सुरक्षा आणि रूटिंग सेवा पुरवते. एका अंदाजानुसार, जगातील प्रत्येक पाचव्या वेबसाइटला क्लाउडफ्लेअर सेवा पुरवते. क्लाउडफ्लेअर ही क्लाउड सेवा आणि सायबर सुरक्षा कंपनी आहे. क्लाउडफ्लेअर ही एक जागतिक क्लाउड सेवा आणि सायबर सुरक्षा कंपनी आहे. ती डेटासेंटर्स, वेबसाइट आणि ई-मेल सुरक्षा, डेटा गमावण्यापासून संरक्षण आणि सायबर धोक्यांपासून सुरक्षा प्रदान करते. कंपनी स्वतःला “इंटरनेटची रोगप्रतिकारशक्ती” असे संबोधते. म्हणजे, तिचे तंत्रज्ञान तिच्या क्लायंट्स आणि उर्वरित जगामध्ये बसून दररोज अब्जावधी सायबर हल्ले रोखते. यासोबतच, तिच्या जागतिक पायाभूत सुविधांच्या मदतीने ती इंटरनेट ट्रॅफिकला वेगवान देखील बनवते. कंपनी दर तिमाहीत ५०० दशलक्ष डॉलर (सुमारे ४.४२ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई करते. तिचे सुमारे ३ लाख ग्राहक आहेत. कंपनी चीनसह १२५ देशांमध्ये कार्यरत आहे.
टेक कंपनी रेडमीने भारतात नवीन बजेट स्मार्टफोन रेडमी 15C लॉन्च केला आहे. हा परवडणारा 5G फोन AI फीचर्स, शक्तिशाली 6000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा आणि 8GB रॅमसह सादर करण्यात आला आहे. कंपनीने स्मार्टफोन 3 व्हेरिएंटमध्ये सादर केला आहे. याची किंमत 12,499 रुपयांपासून सुरू होते. फोनची विक्री 11 डिसेंबरपासून सुरू होईल. फोन डस्ट पर्पल, मूनलाइट ब्लू आणि मिडनाइट ब्लॅक कलर पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. रेडमी 15C: डिझाइन रेडमी 15C पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवला आहे, पण फिनिशमुळे तो प्लास्टिकसारखा वाटत नाही. याचा बॅक पॅनल ग्लॉसी + ग्लिटरी फिनिशचा आहे, जो वेगवेगळ्या प्रकाशाच्या कोनांवर चमकतो. स्मार्टफोनचे वजन 212 ग्रॅम आहे, जे थोडे जड वाटू शकते. बाजूला असलेल्या पॉवर बटणामध्ये फिंगरप्रिंट स्कॅनर देण्यात आले आहे. खालच्या बाजूला 3.5mm हेडफोन जॅक, टाइप-C पोर्ट, माइक आणि सिंगल डाउन-फायरिंग स्पीकर आहे. सिम ट्रे ट्रिपल स्लॉटची आहे. यात 2 सिम आणि एक मायक्रो SD कार्ड लावता येते. फोन IP64 डस्ट स्प्लॅश रेझिस्टन्ससह येतो, म्हणजे हलक्या पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून किंवा पावसात सुरक्षित राहील. समोरच्या बाजूला 6.9 इंचाचा डिस्प्ले आहे, ज्यात वरच्या मध्यभागी पंच-होल कॅमेरा आहे. बेझल्स थोडे जाड आहेत, विशेषतः खालच्या बाजूला (चिन). बॉक्समध्ये ट्रान्सपरंट सिलिकॉन केस, चार्जर आणि टाइप-A ते टाइप-C केबल मिळते. रेडमी 15C: स्पेसिफिकेशन्स पॉवरबॅकअप: रेडमी 15C फोनची सर्वात मोठी खासियत पॉवरफुल बॅटरी आहे. पॉवर बॅकअपसाठी यात 6000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. याने 19 तास, 18 मिनिटांचा PC मार्क बॅटरी बेंचमार्क स्कोअर मिळवला आहे. याला चार्ज करण्यासाठी फोनमध्ये 33W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. यासोबतच फोनमध्ये रिव्हर्स चार्जिंग देखील मिळेल. डिस्प्ले: स्मार्टफोनमध्ये 720 x 1600 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 6.9-इंच मोठी स्क्रीन देण्यात आली आहे, जी HD+ रिझोल्यूशनसह वॉटरड्रॉप नॉच LCD डिस्प्ले आहे. हा 120Hz रिफ्रेश रेटवर काम करतो, म्हणजेच स्मूथ स्क्रोलिंग. याची पीक ब्राइटनेस 800 निट्स आहे. ही TUV सर्टिफाइड स्क्रीन आहे, जी जास्त वेळ फोन वापरल्यास डोळ्यांना सुरक्षित ठेवते. मात्र, वॉटरड्रॉप नॉच जुन्या पद्धतीची वाटते. जर रेडमी 15सी मध्ये पंच-होल स्क्रीन दिली असती तर ते अधिक चांगले झाले असते. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ड्युअल रियर सेटअप देण्यात आला आहे. यात LED फ्लॅशसह 50 मेगापिक्सलचा मेन सेन्सर देण्यात आला आहे, जो सेकंडरी AI लेन्ससोबत काम करतो. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा मिळतो. कार्यक्षमता: रेडमी 15C अँड्रॉइड 15 वर आधारित हायपर OS 2 वर काम करतो. प्रोसेसिंगसाठी स्मार्टफोनमध्ये 6 नॅनोमीटर प्रक्रियेवर बनवलेला मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 2.4GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. इतर: कनेक्टिव्हिटीसाठी डिव्हाइसमध्ये वायफाय आणि ब्लूटूथसह NFC चा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. हा रेडमी फोन इन्फ्रारेड सेन्सरलाही सपोर्ट करतो. मोबाईलमध्ये 3.5mm हेडफोन जॅक देखील मिळेल.
चांदीचे दर आज म्हणजेच 5 डिसेंबर रोजी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 1 किलो चांदीचा दर 2,400 रुपयांनी वाढून 1,79,025 रुपये झाला आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत 1,76,625 रुपये प्रति किलोग्राम होती. तर 10 ग्रॅम सोने 733 रुपयांनी महाग होऊन 1,28,578 रुपयांवर पोहोचले आहे. यापूर्वी सोने 1,27,845 रुपयांचे होते. 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याने 1,30,874 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमधील दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या किमतींचा वापर करतात. या वर्षी सोने ₹52,416 आणि चांदी ₹90,003 महाग झाली सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठी बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे त्या आपल्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठे बँक सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतात शेअर बाजारातून कमी परतावा मिळाल्याने सोन्याला आकर्षक बनवले आहे. याशिवाय, लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाल्याने सोन्याची मागणी वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीतील वाढ आणि गोल्ड ETF मधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळ सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर ठरते. या वर्षी सोने ₹1 लाख 35 हजार पर्यंत जाऊ शकतेकेडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सोने 1 लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते.
देशाच्या एअरलाइन मार्केटमध्ये 60% वाटा असलेल्या इंडिगोचे प्रवासी विमानांच्या वेळेवर उड्डाण न झाल्याने त्रस्त आहेत. त्यांच्या तक्रारी गेल्या एका वर्षात 63% वाढल्या आहेत. लोकलसर्किल्सच्या एका सर्वेक्षणानुसार, इंडिगोमधून प्रवास करणाऱ्या 54% प्रवाशांनी विमानांच्या उशिरा येण्याबद्दल आणि कर्मचाऱ्यांच्या खराब वर्तनाबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. सर्वेक्षणामध्ये प्रवाशांनी गेल्या 12 महिन्यांत विमान रद्द होणे, उशीर होणे आणि सेवा संबंधित समस्यांबद्दल सर्वाधिक तक्रारी केल्या आहेत. एवढेच नाही तर, पायलट आणि क्रूच्या कमतरतेमुळे कंपनीला नोव्हेंबर महिन्यात एकूण 1,232 विमाने रद्द करावी लागली आहेत. 4 डिसेंबर रोजी इंडिगोची 300 हून अधिक विमाने रद्द करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वृत्तीबद्दल सर्वाधिक तक्रारी लोकलसर्किल्सच्या सर्वेक्षणानुसार प्रवाशांना 15 समस्या निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला. यामध्ये 15,938 प्रवाशांनी 15 पैकी एकापेक्षा जास्त समस्यांची तक्रार केली. 54% लोकांनी विमानाने वेळेवर उड्डाण न करणे ही मोठी समस्या असल्याचे सांगितले. यासोबतच 54% लोकांनी कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीबद्दल तक्रार केली. 45% लोकांनी तक्रारीत सांगितले की त्यांना माहिती उशिरा किंवा अपूर्ण मिळाली. 42% लोकांनी सामान हाताळणीबद्दल तक्रार केली. 32% लोकांनी ग्राहक सेवेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. 27% लोकांनी विमानाची गुणवत्ता आणि देखभाल खराब असल्याचे सांगितले. 23% लोकांनी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबद्दल आणि 14% लोकांनी मनोरंजन प्रणालीबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. 19% लोकांनी इतर समस्यांना समस्या म्हणून सांगितले. विलंबामुळे होणाऱ्या तक्रारींमध्ये 63% वाढ सर्वेक्षणानुसार, 2024 च्या तुलनेत बहुतेक समस्यांबाबतच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विलंबामुळे होणाऱ्या तक्रारी 33% वरून 54% पर्यंत वाढल्या. म्हणजेच, यात 63% ची वाढ झाली. सामान हाताळणीच्या तक्रारी 27% वरून 42% पर्यंत वाढल्या. कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाशी संबंधित तक्रारी 46% वरून 54% पर्यंत वाढल्या. ग्राहक सेवा 23% वरून 32% आणि विमानांच्या गुणवत्तेची तक्रार 19% वरून 27% पर्यंत वाढली. माहिती पारदर्शकतेच्या समस्या 27% वरून 45% पर्यंत वाढल्या. वेळेवर कामगिरीमध्येही सातत्याने घट इंडिगो तिच्या वेळेवर कामगिरीसाठी (OTP) ओळखली जात होती, परंतु यात घट झाली आहे. अहवालानुसार, 2021 मध्ये OTP 92.4% होती, जी 2023 मध्ये घसरून 85.4% झाली. 2024 मध्ये इंडिगोची केवळ 69.69% विमानेच वेळेवर त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचली. सध्या वेळेवर पोहोचण्याचा दर 80-82% च्या आसपास आहे. DGCA च्या नवीन नियमांमुळे विमान उड्डाणे रद्द झाली DGCA ने 1 नोव्हेंबरपासून पायलट आणि इतर क्रू मेंबर्सच्या कामाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याला फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) असे नाव देण्यात आले आहे. हे दोन टप्प्यांत लागू करण्यात आले. पहिला टप्पा 1 जुलै रोजी लागू झाला. तर, 1 नोव्हेंबरपासून दुसरा टप्पा लागू झाला. नवीन नियमांनुसार प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी पायलट आणि क्रूला पुरेसा आराम देण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे एअरलाइन कंपन्यांकडे पायलट आणि क्रू मेंबर्सची अचानक कमतरता निर्माण झाली आहे. DGCA ने सांगितले की, नोव्हेंबरमध्ये इंडिगोची एकूण 1,232 उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यात FDTL नियमांमुळे रद्द झालेल्या 755 उड्डाणांचा समावेश आहे.
आगामी काळात कर्ज स्वस्त होतील. सध्याचे EMI देखील कमी होतील. RBI ने रेपो दर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला आहे. हा कपातीचा निर्णय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या 3 ते 5 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 5 डिसेंबर रोजी ही माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. म्हणजेच, आगामी काळात गृह आणि वाहन यांसारखी कर्जे 0.25% पर्यंत स्वस्त होतील. ताज्या कपातीनंतर 20 वर्षांच्या ₹20 लाखांच्या कर्जावरील EMI 310 रुपयांपर्यंत कमी होईल. त्याचप्रमाणे ₹30 लाखांच्या कर्जावरील EMI 465 रुपयांपर्यंत कमी होईल. नवीन आणि सध्याच्या दोन्ही ग्राहकांना याचा फायदा मिळेल. यावर्षी 4 वेळा रेपो दरात घट झाली, 1.25% नी कपात झालीआरबीआयने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याज दर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीकडून ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर करण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याज दर 0.25% नी कमी करण्यात आला. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दरांमध्ये 0.50% नी कपात झाली. आता पुन्हा एकदा यात 0.25% नी कपात करण्यात आली आहे. म्हणजेच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने तीन वेळा व्याज दर 1.25% नी कमी केले. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे (सेंट्रल बँक) धोरणात्मक दराच्या (पॉलिसी रेट) स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह (मनी फ्लो) कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असल्यास, बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठकमॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होतील. पहिली बैठक 7-9 एप्रिल रोजी झाली होती.
आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज शुक्रवार, 5 डिसेंबर रोजी शेअर बाजारात सपाट व्यवहार सुरू आहे. सेन्सेक्स 30 अंकांनी घसरून 85,230 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये 10 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 26,040 वर आहे. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 15 शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. निफ्टीमधील 50 पैकी 26 शेअर्स खाली आहेत. आज मीडिया, मेटल आणि फार्मा शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. तर, ऑटो, आयटी आणि रिअल्टी शेअर्सना जास्त मागणी आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार मीशोचा IPO दोन दिवसांत 8.28 पट सबस्क्राईब मीशोच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. 3 डिसेंबर रोजी उघडलेला IPO पहिल्या दोन दिवसांत एकूण 8.28 पट सबस्क्राईब झाला आहे. रिटेल श्रेणीत तो 9.65 पट सबस्क्राईब झाला आहे. याव्यतिरिक्त, आणखी दोन कंपन्या - एकस लिमिटेड आणि विद्या वायर्सच्या IPO मध्येही आज दिवसभर गुंतवणुकीची संधी आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 4 दिवसांत ₹9,965 कोटींचे शेअर्स विकले 2026 मध्ये निफ्टी 29,000 वर पोहोचेल बँक ऑफ अमेरिकाने कॅलेंडर वर्ष 2026 साठी निफ्टीचे लक्ष्य 29,000 निश्चित केले आहे, जे सध्याच्या पातळीपेक्षा 11% वाढ दर्शवते. ब्रोकरेजने म्हटले आहे की मूल्यांकनात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे आणि उत्पन्नातील वाढीमुळे बाजारात तेजी येईल. काल बाजार 159 अंकांनी वाढून 85,265 वर बंद झाला आठवड्याच्या चौथ्या व्यावसायिक दिवशी गुरुवारी, 4 डिसेंबर रोजी सेन्सेक्स 159 अंकांनी वाढून 85,265 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 48 अंकांची वाढ झाली, तो 26,034 वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील 30 पैकी 20 शेअर्समध्ये वाढ झाली. निफ्टीमधील 50 पैकी 34 शेअर्स वाढीसह बंद झाले. ऑटो, आयटी आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये अधिक वाढ दिसून आली. मीडिया 1.45% खाली आला.
जर तुम्ही अजून आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरले नसेल, तर तुम्ही 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत विलंब शुल्कासह ते भरू शकता. म्हणजेच, यासाठी तुमच्याकडे 1 महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. यानंतर तुम्ही रिटर्न भरू शकणार नाही, ज्यामुळे नोटीस येण्यासोबतच दंड आणि इतर कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. जर तुम्ही 5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचे बिलेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न भरत असाल, तर तुम्हाला 1,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. तर, 5 लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर 5,000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कोणत्याही विलंब शुल्काशिवाय ITR भरण्याची अंतिम तारीख 16 सप्टेंबर होती. बिलेटेड टॅक्स रिटर्न म्हणजे काय?जर तुम्ही तुमचे इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) सामान्य अंतिम मुदतीनंतर (म्हणजे 31 जुलै किंवा 31 ऑगस्ट, जे लागू असेल) भरत असाल, तर त्याला बिलेटेड रिटर्न म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, वेळेवर ITR भरले नाही, नंतर भरले तर त्याला बिलेटेड रिटर्न म्हणतात. जर 31 डिसेंबरनंतर ITR दाखल केल्यास, तुमचा परतावा (परत मिळणारा कर) दावा केला जाणार नाही, कितीही परतावा मिळत असला तरी, तो सरकारकडे जाईल. चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आनंद जैन यांच्याकडून रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया 4 सोप्या टप्प्यांत जाणून घ्या... 1. सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा 2. योग्य आयटीआर फॉर्म निवडा 3. ऑनलाइन आयटीआर फाइलिंग 4. आयटीआर पडताळणी रिटर्नमध्ये चुकीची माहिती देण्यापासून टाळाअनेक करदाते चुकीचे डिडक्शन जसे की - एलआयसी, मेडिक्लेम, गृहकर्जावरील व्याज आणि देणग्यांची चुकीची माहिती देऊन कर वाचवतात. परंतु इन्कम टॅक्स विभाग आजच्या काळात एआय (AI) च्या मदतीने रिटर्नच्या डेटाचे विश्लेषण करतो. चुकीची माहिती दिल्यास नोटीस येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, रिटर्न फाइल करताना चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) किंवा टॅक्स एक्सपर्टचा सल्ला नक्की घ्या.
आज म्हणजेच 4 डिसेंबर रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 459 रुपयांनी कमी होऊन 1,27,755 रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी सोन्याचा भाव 1,28,214 रुपये होता. तर, चांदीचा भाव 2,477 रुपयांनी घसरून 1,75,713 रुपये झाला आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत 1,78,190 रुपये प्रति किलोग्राम होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांचे दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या किमतींचा वापर करतात. या वर्षी सोने ₹51,593 आणि चांदी ₹89,696 ने वाढले 3 प्रमुख कारणे, ज्यामुळे सोन्याच्या भावात वाढ 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठे बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे ते त्यांच्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठे बँक सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतात शेअर बाजारातून कमी परतावा मिळाल्याने सोन्याला आकर्षक बनवले आहे. याशिवाय, लग्नाचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीत वाढ आणि गोल्ड ETF मधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळ सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर ठरते. या वर्षी सोनं ₹1 लाख 35 हजार पर्यंत जाऊ शकतंकेडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. यामुळे सोन्याला पाठिंबा मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सोनं 1 लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतं.
आज म्हणजेच 4 डिसेंबर रोजी, रुपया डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. पीटीआयनुसार, आज डॉलरच्या तुलनेत रुपया 28 पैशांनी घसरून 90.43 च्या पातळीवर आला आहे. काल, म्हणजेच 3 डिसेंबर रोजी, तो 90.15 च्या पातळीवर बंद झाला होता. परदेशी निधीच्या सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. 2025 मध्ये रुपया आतापर्यंत 5.5% कमकुवत झाला आहे. 1 जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 85.70 च्या पातळीवर होता, जो आता 90.41 रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात महाग होईलरुपयाच्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय, परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. समजा की जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत होता. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 90.21 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. रुपया घसरण्याची तीन कारणे यावेळी RBI चा हस्तक्षेप खूप कमी राहिला एलकेपी सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतीन त्रिवेदी म्हणाले- रुपया 90 च्या पुढे जाण्याचे मोठे कारण हेच आहे की भारत-अमेरिका व्यापार करारावर कोणतीही ठोस बातमी येत नाहीये आणि त्याची अंतिम मुदत वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रुपयाची जोरदार विक्री झाली आहे. त्रिवेदी यांनी पुढे सांगितले की, धातू आणि सोन्याच्या विक्रमी उच्च किमतींमुळे आयातीचे बिल वाढले आहे. अमेरिकेच्या उच्च शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीच्या स्पर्धात्मकतेला धक्का बसला आहे. ते म्हणाले, आरबीआयचा हस्तक्षेपही यावेळी खूप कमी राहिला आहे, ज्यामुळे घसरण आणखी वेगवान झाली. शुक्रवारी आरबीआयचे धोरण येणार आहे, बाजारला अपेक्षा आहे की मध्यवर्ती बँक चलन स्थिर करण्यासाठी काही पावले उचलेल. तांत्रिकदृष्ट्या रुपया खूप जास्त ओव्हरसोल्ड झाला आहे. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे, कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' (Currency Depreciation) असे म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय चलन साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयाच्या साठ्याइतका असेल तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
भारतीय रेल्वे तात्काळ तिकिटांच्या काउंटर बुकिंगमध्ये बदल करणार आहे. आता प्रवाशांना तिकीट कन्फर्म करण्यासाठी मोबाईलवर OTP व्हेरिफाय करावा लागेल. ही प्रणाली पुढील काही दिवसांत देशभरातील सर्व गाड्यांवर लागू होईल. यासोबतच ट्रेन चार्ट तयार करण्याची वेळही 4 तासांवरून 8 तास आधी केली जाईल. यामुळे वेट-लिस्टवरील प्रवाशांना नियोजनासाठी अधिक वेळ मिळेल. पायलट प्रकल्प 17 नोव्हेंबर रोजी 52 गाड्यांवर सुरू झाला होता, जो यशस्वी ठरला. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी चार्टच्या वेळेतील बदलाला मंजुरी दिली आहे. तात्काळ कोट्यातील गैरवापर रोखण्यासाठी आणि प्रामाणिक प्रवाशांना सोयीस्करता देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आधीच ऑनलाइन तात्काळ बुकिंगमध्ये आधार व्हेरिफिकेशन आणि जनरल रिझर्व्हेशनमध्ये OTP सुरू झाला आहे. बनावट बुकिंग थांबेल आणि प्रवाशांना फायदा होईल तत्काळ तिकीटला खूप मागणी असते, त्यामुळे काउंटरवर लांब रांगा लागतात. आता जेव्हा एखादा प्रवासी काउंटरवर तिकीट बुक करेल, तेव्हा त्याच्या मोबाईल नंबरवर OTP पाठवला जाईल. OTP टाकल्यानंतरच तिकीट कन्फर्म होईल. यामुळे बनावट बुकिंग थांबेल आणि खऱ्या प्रवाशांना फायदा होईल. रेल्वेनुसार, ही प्रणाली आधीपासूनच जनरल बुकिंगसाठी यशस्वीरित्या कार्यरत आहे. ऑक्टोबर 2025 पासून ही सुविधा सुरू झाली होती, ज्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. जुलै 2025 मध्ये ऑनलाइन तत्कालसाठी आधार-आधारित प्रमाणीकरण (आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन) जोडले गेले होते, जे फसवणूक कमी करण्यात उपयुक्त ठरले. आता काउंटर बुकिंगलाही याच प्रकारे सुरक्षित केले जात आहे. नवीन प्रणाली काही दिवसांत सर्व गाड्यांवर लागू होईल 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुरू झालेल्या पायलटमध्ये 52 गाड्यांवर OTP प्रणालीची चाचणी घेण्यात आली. निकाल सकारात्मक आल्यानंतर रेल्वेने निर्णय घेतला की पुढील काही दिवसांत उर्वरित सर्व गाड्यांवर ते लागू केले जाईल. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल, जेणेकरून कोणतीही अडचण येऊ नये. यासोबतच ट्रेन चार्ट तयार करण्याची वेळ वाढवण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. सध्या चार्ट प्रवासाच्या 4 तास आधी तयार होतो, पण आता 8 तास आधी तयार होईल. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मंजुरीने हा बदल केला जात आहे. प्रवाशांना वेट-लिस्ट स्थिती लवकर कळेल, त्यामुळे पर्यायी योजना बनवण्यासाठी वेळ मिळेल. उदाहरणार्थ, जर तुमचे तिकीट कन्फर्म झाले नसेल, तर तुम्ही दुसऱ्या ट्रेनची किंवा स्थानिक वाहतुकीची व्यवस्था आधीच करू शकाल. सध्याच्या प्रणालीतील अडचणींमुळे बदल तत्काळ कोट्यात गैरवापराच्या तक्रारी बऱ्याच काळापासून येत आहेत. काउंटरवर पडताळणीशिवाय तिकिटे बुक होतात, ज्यामुळे एजंट आणि चुकीचे लोक फायदा घेतात. सामान्य प्रवाशांना अडचणी येतात. रेल्वेने गेल्या काही महिन्यांत अनेक सुधारणा केल्या आहेत. जुलैमध्ये ऑनलाइन तत्काळसाठी आधार लिंक करणे आवश्यक केले, ज्यामुळे बनावट आयडी थांबले. ऑक्टोबरमध्ये सामान्य बुकिंगच्या पहिल्या दिवशी ओटीपी जोडण्यात आला, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढवण्यात यश आले. आता काउंटर तत्काळलाही याच साखळीत जोडले जात आहे. रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, 'हे बदल प्रवाशांच्या सोयीसाठी आहेत. आम्हाला वाटते की प्रत्येकाला सहजपणे तिकीट मिळावे.' चार्टची वेळ वाढवल्याने लाखो प्रवाशांनाही दिलासा मिळेल. रेल्वे तिकीट प्रणालीला डिजिटल बनवणार रेल्वे तिकीट प्रणालीला अधिक डिजिटल बनवण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे. ओटीपी प्रणालीनंतर पुढील लक्ष आयआरसीटीसी ॲपच्या सुधारणांवर असेल. लवकरच चेहरा ओळख (फेस रिकग्निशन) किंवा बायोमेट्रिक पडताळणी (बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन) सारखे पर्यायही येतील. प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी चार्ट तयार करण्याची प्रक्रिया (चार्ट प्रिपरेशन) सर्व झोनमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. हे बदल 2025 च्या अखेरपर्यंत पूर्णपणे लागू होतील. रेल्वेचा उद्देश आहे की प्रवाशांना अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर अनुभव मिळावा. जर तुम्ही तत्काल बुकिंग करत असाल, तर तुमचा मोबाईल नंबर अपडेट ठेवा, नाहीतर समस्या येऊ शकते.
कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी सांगितले की, चार नवीन कामगार संहितांचे मसुदा नियम लवकरच पूर्व-प्रकाशित केले जातील. त्यानंतर 5 दिवसांपर्यंत कोणीही सूचना देऊ शकेल आणि नंतर अंतिम अधिसूचना येईल. मनसुख मांडविया यांचे म्हणणे आहे की, पुढील आर्थिक वर्षापासून (एप्रिल 2026) या संहिता पूर्णपणे लागू होतील. चारही संहिता 21 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचित झाल्या आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, कामगार हा समवर्ती विषय आहे, त्यामुळे राज्यांनाही त्यांच्या येथे अधिसूचित करावे लागेल. स्थानिक परिस्थितीनुसार नियमांमध्ये बदल करू शकतात. चार कामगार संहिता कोणत्या आहेत आता नवीन कामगार संहितांमध्ये काय बदल होतील ते समजून घ्या 29 कायद्यांचे चार कायद्यांमध्ये रूपांतर केंद्र सरकारने बऱ्याच काळापासून कामगार कायद्यांना सोपे करण्याचा प्रयत्न केला होता. यापूर्वी 29 वेगवेगळे केंद्रीय कामगार कायदे होते, जे गोंधळात टाकणारे होते. आता त्यांना चार संहितांमध्ये बदलण्यात आले आहे - वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता. या संहिता 2020 मध्ये मंजूर झाल्या होत्या, परंतु नियम बनवण्यात विलंब झाला. आता राज्यांनाही त्यांचे नियम यानुसार अद्ययावत करावे लागतील. कामगार मंत्रालयाच्या मते, यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि कामगारांचे हक्क मजबूत होतील. एप्रिल 2025 पासून हे संपूर्ण देशात लागू होतील, ज्यामुळे 50 कोटींहून अधिक कामगारांना फायदा होईल. ग्रॅच्युइटीमध्ये बदल: 20 लाखांपर्यंत करमुक्त, विलंबावर 10% व्याज ओव्हरटाइमला दुप्पट वेतन: 9 तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट मजुरी ओव्हरटाइमचे नियमही कडक झाले आहेत. आता एका दिवसात 9 तास किंवा आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट दर मिळेल. यापूर्वी हे दुप्पट नव्हते. पण ओव्हरटाइम फक्त आपत्कालीन परिस्थितीतच अनिवार्य असेल, जसे की कारखान्यात बिघाड झाल्यास. कामगारांना पैशांऐवजी भरपाई म्हणून सुट्टीही मिळू शकते. आठवड्यातून एक सुट्टी आवश्यक राहील. ही तरतूद विशेषतः कारखाना कामगार आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. कामगार तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे कंपन्या अनावश्यक ओव्हरटाइम कमी करतील, परंतु कामगारांची कमाई वाढेल. आता 26 आठवड्यांची मॅटर्निटी आणि 15 दिवसांची पॅटर्निटी रजा मिळेल रजेच्या नियमांमध्येही सुधारणा झाली आहे. प्रत्येक 20 दिवस काम केल्यावर 1 दिवसाची सशुल्क रजा मिळेल. अर्जित रजा 15 वरून वाढवून वार्षिक 30 दिवस करण्यात आली आहे, परंतु ती 1 वर्षाच्या सेवेनंतर लागू होईल. मॅटर्निटी रजा 12 आठवड्यांवरून वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली आहे, जी महिलांसाठी मोठा दिलासा आहे. पहिल्यांदाच 15 दिवसांची पॅटर्निटी रजा आणि दत्तक रजा (अडॉप्शन लीव) देखील सुरू करण्यात आली आहे. 3 महिन्यांच्या सेवेनंतर फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच फायदे मिळतील. हे बदल वर्क-लाइफ बॅलन्स सुधारतील. सामाजिक सुरक्षा आणि गिग कामगारांना कव्हर: 0.65% योगदान आवश्यक नवीन नियमांमध्ये (कोड्समध्ये) सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यात आली आहे. नियोक्त्यांना वेतनाचे 0.65% ईडीएलआय योजनेत योगदान द्यावे लागेल, जे जीवन आणि अपंगत्व कव्हर देईल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पहिल्यांदाच जीवन विमा आणि आरोग्य लाभ मिळतील. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार, जसे की उबर ड्रायव्हर किंवा फूड डिलिव्हरी बॉय यांना आरोग्य विमा, अपघात संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा मिळेल. निश्चित-मुदतीच्या रोजगार संहितेमुळे कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांइतकेच अधिकार मिळतील. दुकाने आणि आस्थापनांना ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे, याचे पालन न केल्यास 5 लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल. नवीन संहिता लागू झाल्याने कामगारांची कमाई आणि सुरक्षितता वाढेल या नवीन संहिता लागू झाल्याने कामगारांची कमाई आणि सुरक्षितता वाढेल. ओव्हरटाइम आणि ग्रॅच्युइटीमुळे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. सुट्ट्यांमुळे कुटुंबासोबत वेळ घालवता येईल. परंतु कंपन्यांचे योगदान आणि दंडाचा खर्च वाढेल. कामगार मंत्रालयाचे मत आहे की यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. राज्यांना नियम बनवण्यासाठी 4 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या नवीन संहिता भारताला जागतिक कामगार मानकांच्या जवळ घेऊन जातील. एकूणच, हे बदल कामगार बाजाराला आधुनिक बनवतील. 1 वर्षाच्या नोकरीवर किती ग्रॅच्युइटी मिळेल? ग्रॅच्युइटीची गणना करण्याचे सूत्र तेच आहे... ग्रॅच्युइटी = अंतिम मूळ वेतन (15/26) एकूण सेवा (वर्षांमध्ये) समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे अंतिम मूळ वेतन 50,000 रुपये आहे आणि तो 1 वर्ष काम करून नोकरी सोडतो, तर ग्रॅच्युइटी या हिशोबाने मिळेल... 50,000 (15/26) 1 = 28,847 रुपये म्हणजे एका वर्षाच्या नोकरीवर कर्मचाऱ्याला सुमारे 28,800 रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? ग्रॅच्युइटी ही कंपनीकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी एक आर्थिक मदत आहे, ज्याला एक प्रकारे कौतुकाची रक्कम असेही म्हणता येईल. ती तुमच्या सेवेच्या आणि पगाराच्या आधारावर ठरवली जाते.
टेक कंपनी वीवोने भारतीय बाजारात नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सिरीज X300 लॉन्च केली आहे. यात X300 आणि X300 प्रो मॉडेल सादर करण्यात आले आहेत. दोन्ही मॉडेल्स X200 चे अपग्रेडेड व्हर्जन आहेत. यांमध्ये मीडियाटेकचा नवीन डायमेंसिटी 9500 चिपसेट देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही फोन 200 मेगापिक्सल कॅमेरा, मोठी बॅटरी आणि नवीन डिझाइनसह सादर करण्यात आले आहेत. फोनसोबत फोटोग्राफीसाठी वीवो झाईस 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर किट देखील मिळेल. वीवो X300 तीन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. X300 ची किंमत 75,999 पासून सुरू होते, तर X300 प्रो सिंगल व्हेरिएंटमध्ये 1,09,999 च्या किमतीत लॉन्च करण्यात आला आहे. फोनसोबत कंपनीने वीवो झाईस 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर किट देखील 18,999 च्या किमतीत सादर केली आहे. सर्व डिव्हाइसेसची प्री-बुकिंग वीवो इंडिया ई-स्टोअर, ई-कॉमर्स आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर सुरू करण्यात आली आहे. यांची विक्री 10 डिसेंबरपासून सुरू होईल. यांची स्पर्धा ओप्पो फाइंड X9 सिरीज, सॅमसंग गॅलेक्सी S25 अल्ट्रा, शाओमी 17 प्रो मॅक्स आणि ॲपल आयफोन 17 सिरीजशी राहील. विवो X300 सिरीज: स्पेसिफिकेशन्स कॅमेरा: विवो X-सिरीजचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य नेहमीच कॅमेरा गुणवत्ता राहिली आहे. विवो X300 च्या मागील पॅनलवर ट्रिपल कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन (OIS) आणि CIPA 4.5 स्टेबिलायझेशनसह 200MP चा प्रायमरी सेन्सर आहे, जो 50MP वाइड-अँगल लेन्स आणि 50MP टेलीफोटो सेन्सरसोबत काम करतो. फोनमध्ये 3x ऑप्टिकल झूम मिळते. तसेच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 50MP ऑटो फोकस कॅमेरा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, विवो X300 मध्ये देखील तीन कॅमेरे देण्यात आले आहेत. यामध्ये 50MP सोनी LYT-828 प्रायमरी OIS सेन्सरसह 50MP वाइड-अँगल आणि 200MP टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. हे सेटअप 3.5x ऑप्टिकल झूम आणि CIPA 5.5 स्टेबिलायझेशनला सपोर्ट करते. प्रोफेशनल फोटोग्राफीसाठी दोन्ही स्मार्टफोन झाईस पोर्ट्रेट, एस्ट्रो मोड, लँडस्केप मोड, लाँग एक्सपोजर आणि टेलीफोटो एक्सटेंडर यांसारख्या अॅडव्हान्स मोड्सना सपोर्ट करू शकतात. डिस्प्ले: विवो X300 मध्ये 2640 1216 रिझोल्यूशन असलेला 6.31-इंचाचा एमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz अॅडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेटवर काम करतो. सुरक्षिततेसाठी जेनसेशन XT कोर ग्लास देण्यात आला आहे. तर, X300 प्रो मध्ये मोठा 6.78-इंचाचा LTPO एमोलेड पॅनल आहे, जो 120Hz अॅडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यात HDR10+ आणि डॉल्बी व्हिजनसह उच्च-गुणवत्तेचा मल्टीमीडिया अनुभव मिळेल. दोन्ही फोन्समध्ये 94% पेक्षा जास्त स्क्रीन-टू-बॉडी रेशोसह येतात. कार्यक्षमता: कार्यक्षमतेसाठी X300 आणि X300 प्रो मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट देण्यात आला आहे. यात C1-अल्ट्रा, C1-प्रीमियम आणि C1-प्रो कोर स्ट्रक्चर आहे. हे कॉन्फिगरेशन मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि प्रोफेशनल-ग्रेड व्हिडिओ रेंडरिंगला सहज कमांड देऊ शकते. दोन्ही डिव्हाइसेस LPDDR5X अल्ट्रा रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेजसह येतात. बॅटरी: पॉवर बॅकअपसाठी X300 मध्ये 6040mAh ची बॅटरी आणि 90W फ्लॅश चार्ज सपोर्ट दिला आहे, तर वीवो X300 प्रो मध्ये यापेक्षा मोठी 6510mAh बॅटरी दिली आहे, जी 90W वायर्ड चार्जिंग आणि 40W वायरलेस फ्लॅश चार्ज सपोर्ट करते. इतर वैशिष्ट्ये: सुरक्षितता आणि बिल्डबद्दल बोलायचे झाल्यास, Vivo X300 मध्ये सिंगल-पॉइंट 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे, तर Vivo X300 प्रो मध्ये देखील याच फिंगरप्रिंट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. दोन्ही फोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येतात. याचा अर्थ ते पाणी आणि धुळीपासून पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. यामध्ये NFC, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6.0, USB 3.2 Gen1, NavIC सपोर्ट आणि ई-सिम यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
आधार कार्ड आता प्रत्येक कामासाठी सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज बनले आहे, परंतु जर तुम्ही १२ अंकी क्रमांक विसरला असाल किंवा तुमचे कार्ड हरवले असेल, तर काळजी करण्याची काही गरज नाही. UIDAI ने अनेक सोपे मार्ग दिले आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही घरबसल्या तुमचा आधार क्रमांक परत मिळवू शकता. वेबसाइट, SMS, ईमेल आणि माय-आधार ॲपद्वारे हे काम मिनिटांत होते. ही सुविधा लाखो लोकांना दिलासा देत आहे. विशेषतः त्यांना ज्यांना बँक खाते, पॅन कार्ड लिंक करणे किंवा सरकारी योजनांसाठी आधारची आवश्यकता असते. लोक आधार क्रमांक का विसरतात? आजकाल बहुतेक लोक आधारला मोबाईल किंवा ईमेलशी लिंक ठेवतात, परंतु कधीकधी फोन बदलल्यावर किंवा ईमेल आयडी विसरल्यावर क्रमांक आठवत नाही. UIDAI नुसार, सुमारे १३० कोटी आधार कार्ड जारी झाले आहेत, परंतु दरवर्षी लाखो लोक आपला क्रमांक विसरल्याची किंवा आधार कार्ड हरवल्याची तक्रार करतात. चांगली गोष्ट अशी आहे की रिकव्हरी प्रक्रिया विनामूल्य आहे आणि कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय होते. फक्त तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबर किंवा ईमेलची गरज असते. जर तेही नसेल, तर जवळच्या आधार केंद्रात जावे लागू शकते. जर तुमच्याकडे इंटरनेटची सुविधा असेल, तर तुम्ही UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइट uidai.gov.in ला भेट देऊन तुमचा आधार क्रमांक त्वरित शोधू शकता. येथे चरण-दर-चरण प्रक्रिया आहे... ही पद्धत सर्वात वेगवान आहे आणि गोपनीयतेसाठी नंबर XXXX XXXX फॉरमॅटमध्ये दाखवला जातो, जेणेकरून सुरक्षितता कायम राहील. UIDAI ने अलीकडेच हे पोर्टल अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवले आहे, ज्यामुळे लोडिंग वेळ कमी झाला आहे. घरबसल्या एसएमएस पाठवून आधार क्रमांक कसा मिळवायचा जर तुमच्याकडे संगणक किंवा लॅपटॉप नसेल, तर तुमच्या मोबाईलवरून एसएमएस करा. ही पद्धत इंटरनेटशिवाय काम करते... UIDAI च्या डेटानुसार, SMS पद्धत सर्वाधिक वापरली जाते, कारण ती सोपी आहे. पण नोंदणीकृत क्रमांक असणे आवश्यक आहे. ईमेल किंवा IVRS द्वारेही आधार नंबर तपासू शकता वापरकर्त्यांनी getdetail.aadhaar@gmail.com वर ईमेल करावा. सब्जेक्ट लाइन रिकामी ठेवावी आणि बॉडीमध्ये UID सोबत नाव आणि पिन कोड लिहावा. 24 तासांच्या आत प्रतिसाद मिळेल. तसेच, IVRS द्वारे 1940 वर कॉल करा - व्हॉइस कमांड फॉलो करा आणि आधार तपशील ऐका. हा पर्याय वृद्धांसाठी किंवा कमी तंत्रज्ञान-जाणकार लोकांसाठी चांगला आहे. नोंदणीकृत मोबाईल किंवा ईमेलही नसल्यास काय करावे? अशा परिस्थितीत जवळच्या आधार नोंदणी केंद्रात जा. तेथे बायोमेट्रिक पडताळणीने नंबर परत मिळेल. UIDAI च्या हेल्पलाइन 1940 वर कॉल करूनही मार्गदर्शन घेऊ शकता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आधीच मोबाईल आणि ईमेल अपडेट ठेवा, जेणेकरून नंतर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. UIDAI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमचे लक्ष वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर आहे. पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेत कोणताही वैयक्तिक डेटा शेअर करावा लागत नाही. अलीकडील अपडेट्समध्ये माय-आधार ॲप अधिक सोपे बनवले आहे, जिथे 'Retrieve Lost/Replaced Aadhaar' विभागातून एका क्लिकवर पुनर्प्राप्ती होते. भविष्यात AI आधारित चॅटबॉट देखील येणार आहे, जो व्हॉइस कमांडने आधार नंबर सांगेल.
आज म्हणजेच 3 डिसेंबरपासून बाजारात 3 कंपन्यांचे IPO खुले होत आहेत - मिशो, एकस लिमिटेड आणि विद्या वायर्स लिमिटेड. गुंतवणूकदारांसाठी यामध्ये 5 डिसेंबरपर्यंत गुंतवणुकीची संधी आहे. शेअर्सचे वाटप 8 डिसेंबर रोजी होईल आणि 10 डिसेंबर रोजी BSE-NSE वर लिस्टिंग होईल. 1. मिशो: दोन मित्रांनी अपार्टमेंटमधून सुरू केली होती कंपनी मिशोचा IPO प्राइस बँड ₹105-₹111 प्रति शेअर निश्चित करण्यात आला आहे. लॉट साईज 135 शेअर्सचा आहे, म्हणजेच किरकोळ गुंतवणूकदारांना ₹111 च्या दराने किमान 14,685 रुपये गुंतवावे लागतील. इश्यूचा किरकोळ भाग एका तासात पूर्णपणे सबस्क्राईब झाला. हा इश्यू ₹5,421 कोटींचा आहे. IPO मध्ये ₹4,250 कोटींचा फ्रेश इश्यू आणि ₹1,171 कोटींचा ऑफर फॉर सेल आहे. AI आणि क्लाउडसाठी निधीचा वापर केला जाईल मीशोच्या नवीन इश्यूमधून येणाऱ्या ₹4,250 कोटींचा मोठा हिस्सा तंत्रज्ञानावर खर्च केला जाईल. ₹1,390 कोटी मीशो टेक्नॉलॉजीज उपकंपनीसाठी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च केले जातील. मार्केटिंग-ब्रँडिंगवर ₹1,020 कोटी खर्च केले जातील. मशीन लर्निंग आणि AI टीम्सच्या पगारावर ₹480 कोटी खर्च केले जातील. उर्वरित रक्कम इनऑरगॅनिक ग्रोथ आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी आहे. 2015 मध्ये दोन मित्रांनी एका अपार्टमेंटमधून कंपनी सुरू केली होती आयआयटी दिल्लीचे दोन मित्र विदित आत्रेय आणि संजीव बरनवाल यांनी 2015 मध्ये मीशोची सुरुवात केली होती. बंगळुरूच्या कोरमंगला परिसरातील दोन बेडरूमच्या अपार्टमेंटमध्ये त्यांचे कार्यालय होते. डायनिंग टेबल हेच त्यांचे पहिले वर्कस्टेशन होते. दोघांनी धोका पत्करला आणि छोट्या-छोट्या पावलांनी पुढे गेले. आज हा सोशल कॉमर्स प्लॅटफॉर्म भारतातील मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांपैकी एक आहे, जिथे लहान शहरातील महिला गुंतवणुकीशिवाय उत्पादने विकून कमाई करत आहेत. मीशोची सुरुवात लहान होती, पण फंडिंग आणि युझर ग्रोथमुळे हा 50 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय बनला. 2. एकेस लिमिटेड: IPO चा प्राईस बँड ₹118 - ₹124 निश्चित करण्यात आला एकेस लिमिटेड (Ekas Limited) भारतातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (Special Economic Zone) एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये (Aerospace Manufacturing) काम करते. या IPO चा प्राईस बँड ₹118 - ₹124 निश्चित करण्यात आला आहे. लॉट साईज 120 शेअर्सचा आहे, म्हणजेच किरकोळ गुंतवणूकदारांना (Retail Investors) किमान ₹14,880 गुंतवावे लागतील. हा इश्यू एकूण ₹921.81 कोटींचा आहे. IPO मध्ये ₹670 कोटींचा फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) आणि ₹251.81 कोटींचा ऑफर फॉर सेल (Offer for Sale) आहे. 3. विद्या वायर्स लिमिटेड: IPO चा प्राइस बँड ₹48 - ₹52 निश्चित करण्यात आला आहे कॉपर आणि ॲल्युमिनियम वायर बनवणारी कंपनी विद्या वायर्स लिमिटेडच्या IPO चा प्राइस बँड ₹48 - ₹52 निश्चित करण्यात आला आहे. लॉट साईज 288 शेअर्सचा आहे, म्हणजेच किरकोळ गुंतवणूकदारांना किमान ₹14,976 गुंतवावे लागतील. हा इश्यू एकूण ₹300.01 कोटींचा आहे. IPO मध्ये ₹274 कोटींचा फ्रेश इश्यू आणि ₹26.01 कोटींचा ऑफर फॉर सेल आहे.
आता तुम्ही घरबसल्या आधार कार्डमध्ये नोंदणी केलेला मोबाइल नंबर बदलू शकता. सरकारने आधार ॲपमध्ये ही सुविधा सुरू केली आहे. तसेच, पत्ता, नाव आणि ईमेल आयडी अपडेट करण्याची सुविधा लवकरच सुरू होईल. नवीन डिजिटल सेवेची घोषणा आधारचे नियमन करणाऱ्या युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) या संस्थेने केली आहे. या बदलांसाठी वापरकर्त्यांना कोणत्याही कागदपत्राची आवश्यकता भासणार नाही. ॲपवर ओटीपी पडताळणी आणि फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे सर्व काही बदलता येईल. या सेवेमुळे दुर्गम भागातील लोकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि स्थलांतरितांना सोपे होईल. नवीन सेवा कशी काम करेल? UIDAI नुसार, ॲपद्वारे आधारमधील अपडेट प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची किंवा प्रत्यक्ष भेटीची आवश्यकता नाही. संपूर्ण प्रक्रिया काही मिनिटांत पूर्ण होईल. जर तुम्ही ॲप डाउनलोड केले नसेल तर ते डाउनलोड करून सेटअप करावे लागेल. यासाठी पायऱ्या... ॲपमध्ये मोबाइल नंबर कसा अपडेट होईल? आधार मोबाइल अपडेट का आवश्यक आहे? आधार कार्ड ही देशातील सर्वात मोठी ओळख सेवा आहे, ज्यामध्ये 130 कोटींहून अधिक लोकांचा डेटा जोडलेला आहे. मोबाईल नंबर हा त्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, कारण याच नंबरवर OTP द्वारे बँक खाते, सरकारी सबसिडी, आयकर पडताळणी आणि डिजीलॉकरसारख्या डिजिटल सेवांपर्यंत पोहोच मिळते. जर क्रमांक जुना झाला किंवा हरवला तर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. आतापर्यंत तो अपडेट करण्यासाठी नोंदणी केंद्रात जावे लागत होते, जिथे बायोमेट्रिक पडताळणी आणि लांब रांगांचा त्रास होता. पण आता UIDAI डिजिटल पद्धतीने हे सोपे करणार आहे. UIDAI ने गेल्या महिन्यात आधार ॲप लॉन्च केले होते एक महिन्यापूर्वी UIDAI ने आधार कार्डचे नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले होते. यात वापरकर्ता एकाच फोनमध्ये 5 लोकांचे आधार ठेवू शकतो. यात आधारची फक्त तीच माहिती शेअर करण्याचा पर्याय आहे, जी आवश्यक असते. या ॲपमध्ये तुम्ही UPI मध्ये ज्या प्रकारे स्कॅन करून पेमेंट करता, त्याच प्रकारे आधार तपशील शेअर करू शकता. ॲपला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी यात फेस ऑथेंटिकेशनसारखी वैशिष्ट्ये जोडली गेली आहेत. आधारच्या नवीन ॲपची वैशिष्ट्ये जुने आधार ॲप आधीच होते, मग नवीन का आणले? जुने mAadhaar आणि नवीन आधार ॲपचा उद्देश आधारचा डिजिटल पद्धतीने वापर करणे हाच आहे, परंतु लक्ष वेगवेगळे आहे... नवीन ॲपमुळे युजर्सना काय फायदा मिळेल? 2009 मध्ये आधार सुरू आधार 2009 मध्ये सुरू झाला होता. आता 1.3 अब्ज म्हणजे 130 कोटींहून अधिक लोकांकडे आधार आहेत. आधी पेपर कार्ड होते, नंतर mAadhaar ॲप आले. आता डिजिटल इंडिया अंतर्गत पूर्णपणे डिजिटल ॲप आणले गेले आहे. प्रत्येक सेवा ऑनलाइन व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
आज म्हणजेच 3 डिसेंबर रोजी चांदीचे दर सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज ते 3,504 रुपयांनी वाढून 1,78,684 रुपये झाले आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत 1,75,180 रुपये प्रति किलोग्राम होती. तर, 10 ग्रॅम सोने 957 रुपयांनी महाग होऊन 1,28,550 रुपयांवर पोहोचले आहे. यापूर्वी 10 ग्रॅम सोने 1,27,593 रुपयांचे होते. 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याने 1,30,874 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमधील दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या दरांचा वापर करतात. 10 दिवसांतील चांदीची वाटचाल टीप: २३ नोव्हेंबर आणि २९-३० नोव्हेंबर रोजी साप्ताहिक सुट्टी होती. चांदीची किंमत रुपये प्रति किलोग्राममध्ये आहे. या वर्षी सोने ₹५२,३८८ आणि चांदी ₹९२,६६७ महाग झाली सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठे बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे ते आपल्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठे बँका सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतात शेअर बाजारातून कमी परतावा मिळाल्याने सोन्याला आकर्षक बनवले आहे. याशिवाय, लग्नसराई सुरू झाल्यामुळे सोन्याची मागणीही वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीत वाढ आणि गोल्ड ETF मध्ये वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळ सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर आहे. या वर्षी सोने ₹1 लाख 35 हजार पर्यंत जाऊ शकतेकेडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सोने 1 लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम पर्यंत जाऊ शकते. तर चांदी 1 लाख 85 हजार रुपये प्रति किलो पर्यंत जाऊ शकते.
रुपया आज म्हणजेच 3 डिसेंबर रोजी डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. पीटीआय (PTI) नुसार, आज डॉलरच्या तुलनेत रुपया 9 पैशांनी घसरून 90.05 च्या पातळीवर उघडला. यापूर्वी मंगळवारी तो 89.96 रुपयांवर बंद झाला होता. देशांतर्गत शेअर बाजारातील घसरण आणि परदेशी निधीच्या सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. 2025 मध्ये आतापर्यंत रुपया 5.16% नी कमकुवत झाला रुपया 2025 मध्ये आतापर्यंत 5.16% नी कमकुवत झाला आहे. 1 जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 85.70 च्या पातळीवर होता, जो आता 90.05 रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात करणे महाग होईल रुपयाच्या घसरणीचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी वस्तूंची आयात महाग होईल. याशिवाय, परदेशात फिरणे आणि शिक्षण घेणे देखील महाग झाले आहे. समजा, जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 होते, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना 50 रुपयांमध्ये 1 डॉलर मिळत होता. आता 1 डॉलरसाठी विद्यार्थ्यांना 90.05 रुपये खर्च करावे लागतील. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी फीपासून ते राहणे-खाणे आणि इतर गोष्टी महाग होतील. बाजारावर परिणाम, सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये घसरण रुपयाच्या सततच्या घसरणीचा देशांतर्गत इक्विटी बाजारांवरही नकारात्मक परिणाम झाला. काल म्हणजेच 2 डिसेंबर रोजी सेन्सेक्स 503 अंकांनी घसरून 85,138 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 143 अंकांची घसरण झाली, तो 26,032 वर बंद झाला. तज्ञांनी सांगितले चलनाचे मूल्य कसे ठरवले जाते?डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे अवमूल्यन, घसरण किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' असे म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्याद्वारे तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठ्याच्या कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय चलन साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या डॉलरच्या साठ्याइतका असेल तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल. याला फ्लोटिंग रेट सिस्टीम म्हणतात.
अमेरिकन टेक कंपनी ॲपलने भारत सरकारच्या त्या आदेशाला मानण्यास नकार दिला आहे, ज्यात प्रत्येक नवीन फोनमध्ये 'संचार साथी' ॲप इन्स्टॉल करण्यास सांगितले होते. मंगळवारी (2 डिसेंबर) पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ॲपल या निर्णयाशी सहमत नाही. वृत्तानुसार, हे संचार साथी ॲप आणि पोर्टल वापरकर्त्यांच्या सिम कार्ड्सचा मागोवा घेण्यासाठी डिझाइन केले आहे, परंतु ॲपल याला गोपनीयतेत हस्तक्षेप मानत आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, 'या आदेशावर सरकारसोबत चर्चा केली जाईल आणि मधला मार्ग काढला जाईल. आम्ही सध्याच्या स्वरूपात हा आदेश लागू करण्यास सक्षम नाही.' फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार नवीन साधन मानत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे ॲप चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ट्रॅक करण्यासाठी, ब्लॉक करण्यासाठी आणि त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. म्हणजेच, सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. संचार साथी ॲपच्या मदतीने आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाईल परत मिळाले आहेत. या आदेशात ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. हे ॲप वापरकर्ते डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. ॲपलने म्हटले - वापरकर्त्याची गोपनीयता पहिली प्राथमिकता रॉयटर्सनुसार, कंपनीच्या प्रवक्त्याने अहवालात सांगितले, 'आम्ही वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. सरकारच्या या निर्देशामुळे iOS डिव्हाइसेसवर डेटा शेअरिंगची आवश्यकता भासेल, जे आमच्या धोरणांच्या विरोधात आहे.' ॲपलचा युक्तिवाद आहे की, पोर्टल आणि ॲपमुळे वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा, जसे की IMEI नंबर आणि कॉल हिस्ट्री, लीक होण्याचा धोका आहे. ॲपल आता सुप्रीम कोर्ट किंवा हाय कोर्टात आव्हान देण्याची योजना करत आहे. कंपनीच्या वकिलांनी DoT ला पत्र लिहिले आहे, ज्यात आदेशाला 'अतार्किक' म्हटले आहे. ॲपल इंडियाच्या प्रमुखांनी अंतर्गत बैठकीत कर्मचाऱ्यांना कोणताही डेटा शेअर न करण्याचे आदेश दिले आहेत. ॲपलची पॉलिसी काय आहे? डेटावरून यापूर्वीही सरकारशी संघर्ष झाला आहे. भारतात वेगाने वाढत आहे ॲपलची वाढ ॲपलसाठी भारत सातत्याने एक महत्त्वाचा बाजार म्हणून उदयास आला आहे. मार्केट ट्रॅकर IDC नुसार, 2025 मध्ये कंपनी देशात 15 कोटी आयफोन विकू शकते. यामुळे ॲपलचा बाजारातील हिस्सा पहिल्यांदाच 10% च्या वर जाऊ शकतो. सप्टेंबर तिमाहीत ॲपल भारतातील चौथा सर्वात मोठा स्मार्टफोन विक्रेता बनला, जिथे कंपनीने सुमारे 5 दशलक्ष युनिट्सच्या विक्रीसह 25% वार्षिक वाढ नोंदवली. कुक यांनी अलीकडील अनेक विश्लेषक कॉल्समध्ये भारताला एक उत्कृष्ट बाजारपेठ म्हटले आहे जिथे कंपनीने सलग 15 तिमाहींपासून विक्रमी महसूल मिळवला आहे. संचार साथी ॲप काय आहे आणि ते कसे काम करते ही बातमी देखील वाचा... संचार ॲपमुळे हेरगिरी होऊ शकते का: सरकारने ते प्रत्येक मोबाईलसाठी अनिवार्य केले; ते OTP वाचू शकते, संभाषण ऐकू शकते कल्पना करा... एखाद्याकडे असे गुप्त शस्त्र असेल की तो जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुमच्या फोनमध्ये डोकावू शकेल. वैयक्तिक संदेशांसह बँक ओटीपीसारखे संदेश वाचू शकेल. जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुमचे बोलणे ऐकू शकेल. तुमचे लोकेशन जाणून घेऊ शकेल आणि तुमच्या फोनमधील फोटो-व्हिडिओ पाहू शकेल. तज्ञांचे मत आहे की संचार साथी मोबाइल ॲपमुळे असेच काहीतरी होऊ शकते, जे सरकारने प्रत्येक मोबाइलवर इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बातमीत आपण जाणून घेऊ की संचार साथी मोबाइल ॲप काय आहे? त्याला विरोध का होत आहे? यामुळे हेरगिरी केली जाऊ शकते का आणि हा लोकांच्या गोपनीयतेवर हल्ला आहे का? संपूर्ण बातमी वाचा...
देशातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा भारत टॅक्सीचे आज मंगळवारी दिल्लीत पायलट ऑपरेशन सुरू झाले आहे. कार, ऑटो आणि बाईक या तिन्ही सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासाठी टॅक्सी ॲपवर 51,000 पेक्षा जास्त चालकांनी नोंदणी केली आहे. ही सेवा आठ प्रमुख सहकारी संस्थांच्या पाठिंब्याने सुरू करण्यात आली आहे. यात मूल, इफ्को, कृभको, नाफेड, NDDB, NCEL, NCDC आणि NABARD या नावांचा समावेश आहे. टॅक्सी ॲप सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल, ज्याची 6 जून 2025 रोजी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली आहे. सेवेच्या शून्य कमिशन मॉडेलमुळे चालकांना पूर्ण कमाई मिळेल आणि नफा देखील चालकांमध्ये वाटला जाईल. दिल्लीत ट्रायल, गुजरातमध्ये नोंदणी सहकार टॅक्सीचे अध्यक्ष जयेन मेहता यांनी सांगितले की, दिल्लीत याचे पायलट ऑपरेशन सुरू झाले आहे. गुजरातमध्ये ड्रायव्हर नोंदणी सुरू आहे. लवकरच ते देशभरात विस्तारले जाईल. बोर्डात दोन ड्रायव्हर प्रतिनिधीही निवडले गेले आहेत. मार्च 2025 मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत घोषणा केली होती की, ड्रायव्हर्सना खासगी कंपन्यांपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी नवीन कोऑपरेटिव्ह टॅक्सी सेवा सुरू केली जाईल. भारत टॅक्सी कोण चालवणार? 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत टॅक्सीचे फायदे समजून घ्या... याची सेवा कशी घेता येईल? भारत टॅक्सीचे ॲप ओला-उबरसारखे असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये ॲप स्टोअर्समधून डाउनलोड करता येईल. ॲप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये असेल. चालकांना काय फायदा होईल? प्रत्येक राइडची 100% कमाई चालकाला मिळेल. त्याला फक्त दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क द्यावे लागेल, जे खूपच सामान्य असेल. महिला सारथीची काय भूमिका असेल? म्हणजे महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला जोडल्या जातील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार केली जाईल. 15 नोव्हेंबरपासून मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा मिळेल. 2030 पर्यंत ही सेवा कशी पुढे जाईल?
रशियाने म्हटले आहे की, अमेरिकेकडून भारतावर रशियन तेल न खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे हे त्याला माहीत आहे. पण तो भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. पेस्कोव म्हणाले, आम्ही अमेरिका आणि भारताच्या परस्पर संबंधांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. आम्हाला माहीत आहे की भारतावर दबाव आहे. त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचेही कौतुक केले. पेस्कोव म्हणाले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांबाबत अत्यंत स्वतंत्र आहे आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो. पेस्कोव यांनी सांगितले की, रशिया असे मार्ग शोधत आहे, ज्यामुळे तो तेल खरेदीदारांना सहजपणे तेल विकू शकेल. #WATCH | Moscow, Russia: On Russia and India oil trade, Kremlin Spokesperson Dimitry Peskov says, We're looking forward to possibilities despite everything to ensure our right to sell oil and to ensure the right of those who want to purchase oil to ensure the right to buy our… pic.twitter.com/I74uVVF2gi— ANI (@ANI) December 2, 2025 भारताने रशियाकडून तेलाची आयात कमी केली. ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्टमध्ये भारतावर रशियन तेलाच्या खरेदीमुळे 25% अतिरिक्त शुल्क लावले होते. यामुळे भारतावर एकूण शुल्क 50% झाले होते. त्यानंतर भारताने सप्टेंबरमध्ये रशियाकडून 17% कमी तेल आयात केले होते. डिसेंबरमध्ये ते तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर येऊ शकते. सध्या भारत रशियाकडून दररोज सुमारे 18 लाख बॅरल (bpd) कच्चे तेल खरेदी करत आहे. डिसेंबरमध्ये ते 6-6.5 लाख bpd राहण्याचा अंदाज आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी अमेरिकन, युरोपीय आणि ब्रिटिश निर्बंधांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीत वेगाने कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. रिफायनर्स आता रशियन तेलासाठी पर्यायी स्रोत शोधत आहेत. रशियाकडून तेल न खरेदी करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि युरोपीय युनियनने रशियावर लादलेले ताजे निर्बंध आहेत. दोन दिवसांनी पुतिन भारतात येणार रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 4 डिसेंबर रोजी भारतात येत आहेत. यावेळी दोन्ही देश व्यापार, संरक्षण आणि ऊर्जा सहकार्यावर मोठी चर्चा करतील. भारत आणि रशिया अनेक राजकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर चर्चा करतील. दुसरीकडे, अमेरिका भारतावर रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्यासाठी सतत दबाव टाकत आहे. अमेरिकेत नवीन कायद्यावरही विचार सुरू आहे, ज्यामुळे रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर आणखी दंड आकारला जाऊ शकतो. भारत रशियन क्रूड ऑइलचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार जरी भारताने रशियाकडून क्रूड ऑइलची खरेदी कमी केली असली तरी, तो रशियन तेलाचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे. ऑक्टोबरमध्ये रशियाकडून 2.5 अब्ज डॉलर (सुमारे 22.17 हजार कोटी रुपये) किमतीचे कच्चे तेल देशात आले. ही माहिती हेलसिंकी येथील सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) ने आपल्या अहवालात दिली. CREA नुसार, चीन 3.7 अब्ज डॉलर (सुमारे 32.82 हजार कोटी रुपये) च्या आयातीसह पहिल्या क्रमांकावर राहिला. एकूणच, रशियाकडून भारताची जीवाश्म इंधनाची आयात 3.1 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹27.49 हजार कोटी) पोहोचली आहे, तर चीनचा एकूण आकडा 5.8 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹51.44 हजार कोटी) राहिला. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम डिसेंबरच्या आकडेवारीत दिसू शकतो, पण भारत अजूनही खरेदी सुरूच ठेवत आहे.
कल्पना करा... एखाद्याकडे असे गुप्त शस्त्र आहे की तो जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुमच्या फोनमध्ये डोकावू शकतो. वैयक्तिक संदेशांसह बँक OTP सारखे संदेश वाचू शकतो. जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुमचे बोलणे ऐकू शकतो. तुमचे लोकेशन जाणून घेऊ शकतो आणि तुमच्या फोनमधील फोटो-व्हिडिओ पाहू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की, संचार साथी मोबाइल ॲपमुळे असेच काहीतरी होऊ शकते, जे सरकारने प्रत्येक मोबाइलवर इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विरोधक याला हेरगिरीचा प्रयत्न म्हणत आहेत. या कथेत आपण जाणून घेऊ की, संचार साथी मोबाइल ॲप काय आहे? याला विरोध का होत आहे? यामुळे हेरगिरी केली जाऊ शकते का आणि हा लोकांच्या गोपनीयतेवर हल्ला आहे का? प्रश्न 1: संचार साथी मोबाइल ॲप काय आहे, हे ॲप माझ्यासाठी कसे फायदेशीर आहे? उत्तर: हा केंद्र सरकारचा एक डिजिटल सुरक्षा प्रकल्प आहे. हे 17 जानेवारी 2025 रोजी लॉन्च करण्यात आले होते. हे गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲप स्टोअरवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते. वेबसाइटवरही हे उपलब्ध आहे. याद्वारे सामान्य लोकांना अनेक प्रकारच्या सुविधा मिळतात. जसे की… प्रश्न 2: संचार ॲपला विरोध का होत आहे, हे फोनमध्ये काय-काय डेटा पाहू शकते? उत्तर: 1 डिसेंबर 2025 रोजी एक सरकारी प्रेस रिलीज आली. त्यात म्हटले होते की, “आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे सायबर सुरक्षा ॲप ‘संचार साथी’ आधीपासूनच इन्स्टॉल केलेले असेल. 90 दिवसांत सर्व कंपन्यांना याची अंमलबजावणी करावी लागेल. हे डिसेबल करता येणार नाही.” सुरुवातीला कोणीही याकडे लक्ष दिले नाही. नंतर काही तज्ञांनी ॲपच्या परमिशन लिस्टचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर टाकले. यात असे दाखवले होते की हे ॲप कॅमेरा, माइक, कीबोर्ड, मेसेज, कॉल लॉग, लोकेशन यांसारख्या परवानग्या मागतो, ज्या वापरकर्ता बंद करू शकत नाही. प्रश्न 3: या ॲपमुळे माझे निरीक्षण किंवा हेरगिरी होऊ शकते का? उत्तर: तज्ञांच्या मते हे शक्य आहे. संचार साथी ॲपला फोनच्या अनेक भागांपर्यंत ॲक्सेस हवा आहे, जो IMEI तपासणीपेक्षा खूप जास्त आहे. याचा सर्व्हर देखील हाच आहे. प्रश्न 4: ॲप जो डेटा घेते तो किती काळ साठवला जातो? उत्तर: संचार साथीच्या गोपनीयता धोरणानुसार डेटा सुरक्षित ठेवला जाईल आणि कायदेशीर गरजेनुसार शेअर केला जाईल. परंतु तो किती काळ साठवला जाईल याची कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. तज्ञांचे मत आहे की, यामुळे गोपनीयतेचा धोका वाढू शकतो. प्रश्न 5: ॲपमध्ये अशी कोणती परवानगी आहे का, ज्याशिवाय ते चालू शकते? उत्तर: संचार साथी ॲपची मुख्य कार्ये म्हणजे IMEI पडताळणी, हरवलेल्या फोनची तक्रार करणे, फसव्या कॉल/SMS ची तक्रार करणे, SIM तपासणे. यासाठी प्रामुख्याने डिव्हाइस आयडेंटिफायर्स (IMEI), फोन स्थिती (कॉल/SMS), लोकेशन (ट्रॅकिंग) आणि नेटवर्क ॲक्सेस पुरेसे आहेत. परंतु, ॲप Google Play आणि App Store सूचीनुसार कॅमेरा, माइक, स्टोरेज, कीबोर्ड यांसारख्या विस्तृत परवानग्या मागतो, जो IMEI तपासणी किंवा फसवणूक अहवालाशिवायही ॲपला मूलभूतपणे चालवण्याची परवानगी देतात. DoT धोरणात यांना सपोर्टिंग फीचर्स (सहाय्यक वैशिष्ट्ये) म्हटले आहे. प्रश्न 6: यापूर्वीही हेरगिरीची प्रकरणे समोर आली आहेत का? उत्तर: 2023 मध्ये पेगासस स्पायवेअर प्रकरण समोर आले होते. हे इस्रायलच्या NSO ग्रुपचे टूल होते, जे फोनमध्ये घुसून मेसेज, कॅमेरा, माइक ॲक्सेस करत असे. भारत सरकारने पत्रकारांना लक्ष्य करण्यासाठी अत्यंत धोकादायक पेगासस स्पायवेअरचा वापर केला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि द वॉशिंग्टन पोस्टच्या नवीन तपासणीत हे उघड झाले होते. हे स्पायवेअर मेसेज आणि ई-मेल वाचू शकत होते, फोटो पाहू शकत होते, कॉल ऐकू शकत होते, लोकेशन ट्रॅक करू शकत होते, इतकेच नव्हे तर कॅमेरा चालू करून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देखील करू शकत होते. मात्र, हे पेगासस एक स्पायवेअर होते, जे गुपचूपपणे फोनमध्ये सोडले जात असे. सरकारचे संचार साथी ॲप हे डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट आहे. हे फोनमध्ये आधीपासूनच इन्स्टॉल होऊन येईल. सध्या ते गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲप स्टोअरवरून डाउनलोड करता येते. म्हणजे, हे स्पायवेअर नाही. नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सरकारने हे आणले आहे. मात्र, विरोधक आरोप करत आहेत की, याचा वापरही स्पायवेअरप्रमाणे होऊ शकतो. प्रश्न 7: अनेक ॲप्स आहेत, जे अशा परवानग्या मागतात, संचार ॲपला विरोध का? उत्तर: विरोध आणि चिंता मुख्यत्वे दोन घटकांवर अवलंबून आहेत- गुगल किंवा ॲपलसारख्या मोठ्या आणि स्थापित कंपन्या सहसा डेटा गोपनीयता धोरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता ठेवतात आणि कठोर नियमांनुसार काम करतात. होय, सैद्धांतिकदृष्ट्या, कोणत्याही ॲपद्वारे हेरगिरी केली जाऊ शकते, जर त्याच्याकडे आवश्यक परवानग्या असतील. याच कारणामुळे, दळणवळण ॲपच्या बाबतीत, समीक्षकांचे म्हणणे आहे की सरकारने सक्तीने स्थापित केलेले ॲप पाळत ठेवण्याचा मार्ग उघडू शकते. फक्त फसवणूक रोखण्यासाठी नव्हे, तर नागरिकांवर वैयक्तिक स्तरावर पाळत ठेवण्यासाठी या डेटाचा वापर केला जाऊ शकतो अशी भीती आहे. प्रश्न 8: ॲप अनइंस्टॉल करता येईल की ते सक्तीचे राहील? उत्तर: आधी अशा बातम्या होत्या की, ते अनइंस्टॉल करता येणार नाही. याच कारणामुळे त्याला जास्त विरोध होत होता. तथापि, आज दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की, ॲप अनइंस्टॉल करता येईल. प्रश्न 9: मोबाईल कंपन्यांकडे काय पर्याय आहेत, ॲपल काय करेल? उत्तर: मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. नवीन फोनमध्ये संचार ॲप प्री-इन्स्टॉल करून द्यावे लागेल. तर, जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. कंपन्यांना 120 दिवसांत कंप्लायंस रिपोर्ट सादर करावा लागेल. हे टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी रूल्स, 2024 अंतर्गत आहे. पण कंपन्यांकडे काय पर्याय आहेत? प्रश्न 10: वापरकर्त्यांनी गोपनीयतेसाठी कोणत्या खबरदारी घ्याव्यात? उत्तर: संचार साथी ॲप सध्या पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, त्यामुळे जर तुम्हाला वाटत असेल की ते तुमच्या गोपनीयतेसाठी धोकादायक आहे, तर ते डाउनलोड करणे टाळा. जुन्या फोनमध्ये ऑटो सॉफ्टवेअर अपडेट बंद करा. गोपनीयता सेटिंग्जमध्ये कॅमेरा, माइक, लोकेशन, SMS आणि कॉल लॉगची परवानगी प्रत्येक वेळी विचारा (Ask Every Time) अशी सेट करा. प्रत्येक रीस्टार्टनंतर बॅटरी वापर तपासा की ॲप बॅकग्राउंडमध्ये चालू नाहीये.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण जारी केले आहे की, DA (महागाई भत्ता) आणि DR (महागाई सवलत) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीवर मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा 8व्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात सुरू आहे आणि कर्मचारी वेतनवाढीची अपेक्षा करत आहेत. मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, DA आणि DR मूळ वेतनात विलीन केल्याने वेतन रचनेत मोठा बदल होईल. परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. हे स्पष्टीकरण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या अफवांनंतर देण्यात आले, जिथे असे म्हटले जात होते की लवकरच विलीनीकरणाची घोषणा होऊ शकते. तर आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकाची घोषणा अद्याप झालेली नाही. असे अंदाज लावले जात आहेत की, हे 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकते. परंतु ते पूर्णपणे लागू होण्यासाठी 2028 पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. यामुळेच अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न आहे की, सरकार पुढील वेतन आयोग लागू होईपर्यंत महागाई भत्त्यात (DA) सुधारणा करत राहील की कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीसाठी पुढील वेतन आयोगापर्यंत वाट पाहावी लागेल. DA-DR विलीनीकरणाच्या मागणीची सुरुवात कधी झाली? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी २०१६ च्या ७व्या वेतन आयोगापासूनच DA-DR विलीनीकरणाची मागणी केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, महागाई वाढल्याने DA चा भार वाढतो, जो मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन केल्यास पेन्शन आणि इतर भत्त्यांमध्ये फायदा होईल. स्टाफ साइडच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले, 'हे विलीनीकरण कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारे ठरेल, परंतु सरकारने यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.' आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की, विलीनीकरणामुळे सरकारवर अतिरिक्त भार पडेल. एका विश्लेषकाने सांगितले, 'DA सध्या ५८% पर्यंत पोहोचला आहे. हे विलीन केल्यास मूळ वेतन वाढेल आणि GDP च्या ०.५% पेक्षा जास्त खर्च वाढू शकतो.' मात्र, मंत्रालयाने सांगितले की, महागाईतून दिलासा मिळावा यासाठी DA वेळोवेळी वाढवला जाईल. अर्थ मंत्रालयाचे निवेदन, अफवांना पूर्णविराम मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सरकारकडे DA (महागाई भत्ता) आणि DR (महागाई सवलत) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. हे निवेदन तेव्हा जारी करण्यात आले, जेव्हा सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरत होत्या. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, कर्मचाऱ्यांनी गोंधळात टाकणाऱ्या बातम्यांपासून दूर राहावे. आम्ही वेळेवर DA चा आढावा घेतो.' गेल्या वर्षीही अशा अफवा पसरल्या होत्या, पण प्रत्येक वेळी मंत्रालयाने त्या फेटाळून लावल्या. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 7व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता, जो DA विलीनीकरण न करताच लागू झाला. आता 8व्या आयोगाची समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु विलीनीकरणावर कोणतीही चर्चा नाही. 8व्या वेतन आयोगाकडून काय अपेक्षा, कधी लागू होईल. 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, फिटमेंट फॅक्टर 2.46 पर्यंत असू शकतो, ज्यामुळे सरासरी वेतन 30-40% वाढेल. परंतु DA विलीनीकरण न झाल्याने निराशा आहे. एका युनियन नेत्याने सांगितले की, जर विलीनीकरण झाले असते, तर पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असता. सरकारने यावर पुन्हा विचार करावा. तज्ञांचा अंदाज आहे की, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा होऊ शकते. सध्या, पुढील DA वाढ मार्च 2026 पर्यंत निश्चित आहे. कर्मचाऱ्यांवर परिणाम, काय नियोजन करावे. या स्पष्टीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांना DA वरच अवलंबून राहावे लागेल. महागाईचा दर 5.49% असल्याने, पुढील वाढ 3% असू शकते. आर्थिक नियोजक सल्ला देतात की, बचतीवर लक्ष केंद्रित करा आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक वाढवा. एका तज्ञाने सांगितले की, वेतन स्थिर राहील, परंतु महागाईचा सामना करण्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करा. एकंदरीत, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक असला तरी, 8 व्या आयोगाकडून मोठ्या दिलाशाची अपेक्षा कायम आहे. सरकारने आश्वासन दिले आहे की, वेळेवर सर्व सुविधा सुनिश्चित केल्या जातील.
ॲपलने अमर सुब्रमण्य यांना त्यांच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे (कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे) उपाध्यक्ष बनवले आहे. कंपनीने त्यांना 1 डिसेंबर रोजी कामावर घेतले आहे. सुब्रमण्य हे जॉन जियानँड्रिया यांची जागा घेतील, जे मे 2026 मध्ये निवृत्त होत आहेत. सुब्रमण्य हे फाउंडेशन मॉडेल्स, मशीन लर्निंग रिसर्च आणि एआय सेफ्टी टीम्सचे नेतृत्व करतील आणि सॉफ्टवेअर टीमचे प्रमुख क्रेग फेडरिकी यांना रिपोर्ट करतील. ॲपलमध्ये ही नियुक्ती सिलिकॉन व्हॅलीतील टॅलेंट वॉरचा (प्रतिभा युद्धाचा) भाग आहे, जिथे टॉप इंजिनिअर्सना उच्च पगार आणि बोनस देऊन आकर्षित केले जात आहे. सुब्रमण्य यांनी 2009 पासून जुलै 2025 पर्यंत 16 वर्षे गुगलमध्ये काम केले. गुगलच्या एआय असिस्टंट जेमिनीच्या इंजिनिअरिंग टीमचेही त्यांनी नेतृत्व केले. जुलैमध्ये मायक्रोसॉफ्टमध्ये रुजू झाले, परंतु 5 महिन्यांपेक्षा कमी वेळात मायक्रोसॉफ्ट सोडून ॲपलमध्ये आले. अमर सुब्रमण्य: बंगळूरु ते सिएटलपर्यंतचा प्रवास अमर सुब्रमण्या हे भारतीय वंशाचे एआय संशोधक आहेत. त्यांचा जन्म बेंगळुरू येथे झाला होता. 2001 मध्ये त्यांनी बेंगळूरू विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग (बीई) पदवी मिळवली. 2005-2009 दरम्यान त्यांनी सिएटल येथील वॉशिंग्टन विद्यापीठातून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पीएचडी पूर्ण केली. ॲपलची AI आव्हाने: सिरीचा ओव्हरहॉल का उशीर होत आहे ॲपलच्या AI प्रवासात अनेक अडथळे आले आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये लाँच झालेल्या ॲपल इंटेलिजन्समध्ये समस्या समोर आल्या. जसे की नोटिफिकेशन समरीमध्ये खोट्या हेडलाईन्स तयार झाल्या- एका संशयिताची आत्महत्या, खेळांमध्ये घाईघाईने विजय आणि नेतन्याहूच्या अटकेसारख्या चुकीच्या बातम्या. यामुळे वापरकर्ते नाराज झाले आणि कायदेशीर खटले देखील दाखल झाले. सिरीच्या अपग्रेडमध्ये विलंब सिरीचे मोठे अपग्रेड, ज्यामुळे तिला कॉन्टेक्शुअल अवेअरनेस आणि ॲप कंट्रोल मिळेल, त्यात 2026 च्या मध्यापर्यंत विलंब झाला आहे. अंतर्गत चाचण्या अयशस्वी झाल्या. सिरी टीम यापूर्वी जॉन जियानँड्रिया यांच्या अंतर्गत होती. जियानँड्रिया यांनी मशीन इंटेलिजन्सचे नेतृत्व केले, परंतु 2024 मध्ये ते निवृत्त झाले. ते मे 2026 पर्यंत सल्लागार राहतील. त्यांनी 2024 मध्ये 'लार्ज-रीजनिंग मॉडेल्स'वर एक पेपर प्रकाशित केला, ज्यात AI च्या सिम्युलेटेड कॉग्निशनवर टीका केली. सिम्युलेटेड कॉग्निशन म्हणजे संगणक किंवा कृत्रिम प्रणालीमध्ये मानवी विचार आणि समजून घेण्याची प्रक्रिया कृत्रिमरित्या तयार करणे. ॲपल आता 1-ट्रिलियन पॅरामीटरचे इन-हाउस मॉडेल विकसित करत आहे. यासोबतच जेमिनीसोबत 1 अब्ज डॉलरचा परवाना करार होणार आहे, ज्यामुळे सिरीला चालना मिळेल. सुब्रमण्यांच्या प्रवेशामुळे ॲपलला AI शर्यतीत गती मिळेल सुब्रमण्यांच्या प्रवेशामुळे ॲपलला AI शर्यतीत गती मिळेल. ते ॲपल इंटेलिजन्स आणि जेमिनी कराराचे एकत्रीकरण करतील. सिरीला पुनरुज्जीवित करण्यास मदत होईल. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये प्रतिभेची गतिशीलता वाढत आहे. ओपनएआय (OpenAI), मेटा (Meta) आणि अँथ्रोपिक (Anthropic) देखील तज्ञांच्या शोधात आहेत. ॲपलचे लक्ष मल्टीमॉडल AI वर राहील, परंतु गोपनीयतेचा समतोल राखणे हे एक आव्हान असेल.
3 ते 5 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या RBI बैठकीत रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय येऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, RBI व्याजदरात 0.25% ते 0.50% पर्यंत कपात करू शकते. असे झाल्यास, बँका येत्या काही दिवसांत मुदत ठेवींच्या (FD) व्याजदरात कपात करू शकतात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही सध्या बँकेत FD करण्याचा विचार करत असाल, तर उशीर करू नका. कारण, जर बँकांनी व्याजदरात कपात केली, तर तुम्हाला FD वर कमी व्याज मिळेल. कथेमध्ये पुढे जाण्यापूर्वी, रेपो दर काय आहे आणि त्याचा FD दरांशी काय संबंध आहे हे जाणून घेऊया. रेपो दर म्हणजे तो व्याजदर ज्यावर RBI (आपली मध्यवर्ती बँक) बँकांना पैसे कर्ज देते. RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा काय होते? आता येथे पहा देशातील प्रमुख बँका FD वर सध्या किती व्याज देत आहेत... FD करताना या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. योग्य कालावधी निवडणे महत्त्वाचे FD मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, त्याचा कालावधी (टेन्योर) विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण जर गुंतवणूकदाराने मुदतपूर्तीपूर्वी पैसे काढले, तर त्यांना दंड भरावा लागेल. FD मुदतपूर्व मोडल्यास 1% पर्यंत दंड लागतो. यामुळे ठेवीवर मिळणारे एकूण व्याज कमी होऊ शकते. 2. एकाच FD मध्ये सर्व पैसे गुंतवू नका जर तुम्ही एकाच बँकेत FD मध्ये 10 लाख रुपये गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर त्याऐवजी एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये 1 लाख रुपयांच्या 8 FD आणि 50 हजार रुपयांच्या 4 FD मध्ये गुंतवणूक करा. यामुळे, मध्येच पैशांची गरज भासल्यास, तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार FD मोडून पैशांची व्यवस्था करू शकता. तुमच्या इतर FD सुरक्षित राहतील. 3. 5 वर्षांच्या FD वर मिळते कर सवलत 5 वर्षांच्या FD ला टॅक्स सेव्हिंग FD म्हटले जाते. यात गुंतवणूक केल्यास इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या कलम 80C अंतर्गत तुम्ही तुमच्या एकूण उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकता. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, तुम्ही कलम 80C च्या माध्यमातून तुमच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपये कमी करू शकता.
सोन्याच्या दरात आज म्हणजेच 2 डिसेंबर रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोने 659 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,28,141 रुपयांवर आले आहे. यापूर्वी 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,28,800 रुपये होता. तर, चांदीचा दर 243 रुपयांनी वाढून 1,75,423 रुपये झाला आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत 1,75,180 रुपये प्रति किलोग्राम होती. 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याने 1,30,874 रुपये आणि 14 ऑक्टोबर रोजी चांदीने 1,78,100 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ₹51,979 आणि चांदी ₹89,406 महाग झाली सोन्याच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठे बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे ते आपल्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठे बँका सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतातील शेअर बाजारातून कमी परतावा मिळाल्यानेही सोन्याला आकर्षक बनवले आहे. याशिवाय, लग्नाचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीत वाढ आणि गोल्ड ETF मध्ये वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळ सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर ठरते. या वर्षी सोने ₹1 लाख 35 हजार पर्यंत जाऊ शकतेकेडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. यामुळे सोन्याला पाठिंबा मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सोने 1 लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम पर्यंत जाऊ शकते. तर चांदी 1 लाख 85 हजार रुपये प्रति किलो पर्यंत जाऊ शकते.
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी ₹2,929.05 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खरं तर, अनिल अंबानी यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात एसबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या खात्यांवरून ‘फसवणूक’ (फ्रॉड) टॅग काढण्याची मागणी केली होती. परंतु, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अनिल यांची याचिका फेटाळून लावत खाती फसवणूकग्रस्त (फ्रॉड) घोषित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. आता याच निर्णयाविरोधात अंबानी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. मात्र, ही याचिका अद्याप सूचीबद्ध झालेली नाही. अनिल अंबानींनी निष्पक्ष सुनावणी न झाल्याचा आरोप केला होता. अनिल अंबानींनी आपल्या याचिकेत आरोप केला होता की, एसबीआयने त्यांची खाती फसवणूकग्रस्त (फ्रॉड) घोषित करण्यापूर्वी त्यांना निष्पक्ष सुनावणीची संधी दिली नाही. खरं तर, एसबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीवर 2,929 कोटी रुपयांच्या निधीच्या गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. बँकेच्या तक्रारीनंतर, हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर CBI ने अंबानींशी संबंधित मालमत्तांवर छापेही टाकले होते. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये SBI शी संबंधित संपूर्ण प्रकरण: प्रश्न 1: अनिल अंबानींच्या समूहाविरुद्ध CBI ने कारवाई का केली होती? उत्तर: हे प्रकरण SBI ने अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे 2,929 कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. कंपनीने हे कर्ज फेडले नाही. याला फसवणूक मानले गेले, कारण कंपनीने कर्जाच्या पैशांचा योग्य वापर केला नाही किंवा नियमांचे पालन केले नाही. प्रश्न 2 : अनिल अंबानींच्या प्रकरणात CBI ची काय भूमिका आहे? उत्तर: यापूर्वी CBI ने दोन प्रकरणांमध्ये FIR (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल केला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये CBI ने येस बँकेचे माजी CEO राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते. त्यानंतर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाउसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीसोबत माहिती शेअर केली. ईडीही या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. प्रश्न 3: चौकशीत आतापर्यंत काय-काय समोर आले? उत्तर: ईडीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ही एक विचारपूर्वक आणि सुनियोजित योजना होती, ज्या अंतर्गत बँका, शेअरहोल्डर्स, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना चुकीची माहिती देऊन पैसे हडपले गेले. चौकशीत अनेक अनियमितता आढळून आल्या, जसे की: प्रश्न 4: अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर आणखी कोणते आरोप आहेत? उत्तर: काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अनिल अंबानींच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला आणि स्वतः अनिल अंबानींना फसवणूकदार घोषित केले होते. एसबीआयचे म्हणणे आहे की, आरकॉमने बँकेकडून घेतलेल्या ३१,५८० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला. यापैकी सुमारे १३,६६७ कोटी रुपये इतर कंपन्यांची कर्जे फेडण्यासाठी वापरले. १२,६९२ कोटी रुपये रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांना हस्तांतरित केले. एसबीआयने असेही म्हटले आहे की, आम्ही या प्रकरणात सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. याव्यतिरिक्त, अनिल अंबानींविरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरीची (दिवाळखोरी) कारवाई देखील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) मुंबईमध्ये सुरू आहे.
आता प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' हे सायबर सिक्युरिटी ॲप प्री-इन्स्टॉल (आधीपासून डाउनलोड केलेले) मिळेल. केंद्र सरकारने स्मार्टफोन कंपन्यांना आदेश दिला आहे की, त्यांनी स्मार्टफोनमध्ये सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप आधीपासून इन्स्टॉल करून विकावे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, हा आदेश आज समोर आला आहे. यामध्ये ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमीसारख्या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे ॲप वापरकर्ते डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. तथापि, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तर निवडक कंपन्यांना खासगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. याचा उद्देश सायबर फसवणूक, बनावट IMEI नंबर आणि फोन चोरी रोखणे हा आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, 'बनावट IMEI मुळे होणारी फसवणूक आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.' संचार साथी ॲप काय आहे, ते कशी मदत करेल? डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाइल वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात मोठे मार्केट आहे, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. IMEI हा 15 अंकी एक अद्वितीय कोड असतो, जो फोनची ओळख पटवतो. गुन्हेगार ते क्लोन करून चोरीचे फोन ट्रॅक होण्यापासून वाचवतात, फसवणूक करतात किंवा काळ्या बाजारात विकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये DoT ने सांगितले होते की, 22.76 लाख डिव्हाइस शोधले गेले आहेत. कंपन्यांवर परिणाम, ॲपल-सॅमसंगला अडचण येऊ शकते. उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आधी सल्लामसलत न केल्यामुळे कंपन्या चिंतेत आहेत. विशेषतः ॲपलसाठी हे कठीण आहे, कारण कंपनीच्या धोरणात सरकार किंवा तृतीय-पक्ष ॲप्सच्या प्री-इंस्टॉलेशनवर बंदी आहे. यापूर्वीही ॲपलचा अँटी-स्पॅम ॲपवरून नियामकाशी संघर्ष झाला होता. उद्योग तज्ञांचे मत आहे की, ॲपल सरकारशी वाटाघाटी करू शकते. ॲपल वापरकर्त्यांना ऐच्छिक सूचना देण्याचा सल्ला देखील देऊ शकते. तथापि, अद्याप कोणत्याही कंपनीने या आदेशाबद्दल कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल. वापरकर्त्यांना थेट फायदा होईल. चोरीचा फोन असल्यास, IMEI तपासणी करून तो त्वरित ब्लॉक करता येईल. फसवणुकीचे कॉल रिपोर्ट केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप डिलीट न झाल्यामुळे गोपनीयता गट प्रश्न उपस्थित करू शकतात. वापरकर्त्याचे नियंत्रण कमी होईल. भविष्यात ॲपमध्ये अधिक वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की, उत्तम ट्रॅकिंग किंवा AI-आधारित फसवणूक शोधणे. DoT चे म्हणणे आहे की, यामुळे दूरसंचार सुरक्षा पुढील स्तरावर जाईल. ही बातमी देखील वाचा SC ने म्हटले- व्हॉट्सॲप का, स्वदेशी अॅप वापरा:सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड-ब्लॉक करण्यासाठी नियम बनवण्याची मागणी केली होती, याचिका फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशभरातील सोशल मीडिया खाती निलंबित किंवा ब्लॉक करण्यासंबंधी नियम बनवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांना सोशल मीडिया कंपन्यांनी खाती निलंबित किंवा ब्लॉक करताना स्पष्ट प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि संतुलन ठेवावे अशी अपेक्षा होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने कलम 32 अंतर्गत म्हटले की, व्हॉट्सॲपपर्यंत पोहोचणे हा मूलभूत अधिकार कसा म्हणता येईल. वाचा सविस्तर बातमी...
केंद्र सरकारने आज नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या GST संकलनाचे आकडे जाहीर केले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून 1.70 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. वार्षिक आधारावर यात 0.7% वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार, एक वर्षापूर्वी म्हणजेच नोव्हेंबर 2024 मध्ये सरकारने 1.69 लाख कोटी रुपये GST गोळा केला होता. तर, मागील महिना ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरचे संकलन 26 हजार कोटी रुपयांनी घटले आहे. ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक 4.6% वाढीसह 1.96 लाख कोटी रुपये GST वसूल करण्यात आला होता. यापूर्वी, एप्रिल 2025 मध्ये विक्रमी 2.37 लाख कोटी रुपये आणि मे महिन्यात 2.01 लाख कोटी रुपये GST च्या स्वरूपात जमा झाले होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये GST संकलन टीप- आकडे लाख कोटी रुपयांमध्ये आहेत | स्त्रोत- GST पोर्टल 22 सप्टेंबरपासून नवीन GST दर लागू झाले होते. यापूर्वी 22 सप्टेंबरपासून गरजेच्या वस्तूंवर फक्त दोन स्लॅब 5% आणि 18% मध्ये GST लागू झाला आहे. सरकारने कर प्रणाली सोपी करण्यासाठी असे केले आहे. यामुळे UHT दूध, पनीर, तूप आणि साबण-शाम्पू यांसारख्या सामान्य गरजेच्या वस्तूंसह AC, कार देखील स्वस्त झाल्या आहेत. जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी याबाबत माहिती दिली होती. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ₹ २२.०८ लाख कोटींचे विक्रमी कलेक्शन जुलै महिन्यात देशात जीएसटी लागू होऊन ८ वर्षे पूर्ण झाली. १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू करण्यात आला होता. या काळात कर संकलनाच्या आकडेवारीने नवा विक्रम प्रस्थापित केला. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, जे ५ वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये केवळ ११.३७ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच, ५ वर्षांत कर वसुली जवळपास दुप्पट झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये दरमहा सरासरी जीएसटी संकलन १.८४ लाख कोटी रुपये राहिले. हे ५ वर्षांपूर्वी २०२०-२१ मध्ये ९५ हजार कोटी रुपये होते. इतिहासातील सर्वात मोठे कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले. सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे. यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. GST संकलन अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शवते. GST संकलन हे आर्थिक आरोग्याचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे. जास्त संकलन मजबूत ग्राहक खर्च, औद्योगिक क्रियाकलाप आणि प्रभावी कर पालनाचे संकेत देते. एप्रिल महिन्यात व्यवसाय अनेकदा मार्चपासून वर्षाच्या अखेरचे व्यवहार पूर्ण करतात, ज्यामुळे कर फाइलिंग आणि संकलनात वाढ होते. केपीएमजीचे राष्ट्रीय प्रमुख अभिषेक जैन म्हणाले की, आतापर्यंतचे सर्वाधिक जीएसटी संकलन मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता. सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते. जीएसटीला 7 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त, अर्थ मंत्रालयाने मागील सात वर्षांत साध्य केलेल्या उपलब्धींबद्दल पोस्ट केले. जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. व्हॅट (VAT), सेवा कर (Service Tax), खरेदी कर (Purchase Tax), उत्पादन शुल्क (Excise Duty) यांसारख्या अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेण्यासाठी तो 2017 मध्ये लागू करण्यात आला होता. जीएसटीमध्ये 5, 12, 18 आणि 28% असे चार स्लॅब आहेत. जीएसटीचे चार भागांमध्ये विभाजन केले आहे:
रुपया आज (23 सप्टेंबर) डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. व्यवहारादरम्यान रुपया 34 पैशांनी घसरून ₹89.79 च्या पातळीवर आला होता. याने 2 आठवड्यांपूर्वीच्या सर्वकालीन नीचांकी पातळी (89.66) ला मागे टाकले. 21 नोव्हेंबर रोजी रुपया 98 पैशांनी घसरला होता. देशांतर्गत शेअर बाजारातील घसरण आणि परदेशी निधीच्या सततच्या काढणीमुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. सकाळी रुपया प्रति डॉलर 89.45 च्या पातळीवर उघडला होता. तर शुक्रवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 9 पैशांच्या घसरणीसह 89.45 वर बंद झाला होता. 2025 मध्ये आतापर्यंत रुपया 4.77% कमकुवत झाला. रुपया 2025 मध्ये आतापर्यंत 4.77% कमकुवत झाला आहे. 1 जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 85.70 च्या पातळीवर होता, जो आता 89.79 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. रुपया घसरल्याने आयात करणे महाग होईल. रुपयावर डॉलरचा दबाव का वाढला, काय आहेत कारणे रुपयाची ही घसरण डॉलरच्या जागतिक मजबूतीशी संबंधित आहे. डॉलर इंडेक्स 0.04 टक्क्यांनी वाढून 99.50 वर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीतही वाढ झाली, ब्रेंट क्रूड फ्युचर्समध्ये 1.96% वाढीसह ते 63.60 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होते. आयातदारांकडून डॉलरच्या मोठ्या मागणीने रुपयालाही खाली ढकलले. उच्च मूल्यांकनामुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) कंपन्यांचे शेअर्स विकत आहेत, ज्यामुळे भांडवलाचा बहिर्गमन होत आहे. तेल खरेदी, सोने खरेदी आणि कॉर्पोरेट्स व केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या परतफेडीमुळेही दबाव वाढला. व्यापार तणावामुळे अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये अडथळे येत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या शुल्कांमुळे (टॅरिफ) चर्चा करणे कठीण झाले आहे. तथापि, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले आहे की, 2025 च्या अखेरपर्यंत एका फ्रेमवर्क व्यापार करारावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना शुल्क लाभ (टॅरिफ बेनिफिट्स) मिळतील. बाजारावर परिणाम, सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये घसरण रुपयाच्या घसरणीचा देशांतर्गत इक्विटी बाजारांवरही नकारात्मक परिणाम झाला. आज सेन्सेक्स 64 अंकांनी घसरून 85,641.90 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीही 27 अंकांनी घसरला, तो 26,175.75 च्या पातळीवर बंद झाला. तर, शुक्रवारी FIIs ने इक्विटीमध्ये 3,795.72 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली होती. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा बहिर्वाह मूल्यांकन दबाव आणि जागतिक संकेतांशी संबंधित आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले - बहिर्वाहामुळे चिंता वाढली. चलनाची किंमत कशी ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाच्या मूल्यामध्ये घट झाल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन होणे, कोसळणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' (Currency Depreciation) असे म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा (फॉरेन करन्सी रिझर्व्ह) असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय चलन साठ्याच्या कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय चलन साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयांच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल. याला 'फ्लोटिंग रेट सिस्टिम' (Floating Rate System) असे म्हणतात.
मारुती सुझुकी आपली पहिली इलेक्ट्रिक कार ई-व्हिटारा उद्या (2 डिसेंबर) लॉन्च करणार आहे. यात 49kWh आणि 61kWh चे दोन बॅटरी पॅक पर्याय मिळतील. कंपनीचा दावा आहे की, कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त धावेल. इलेक्ट्रिक SUV चे उत्पादन फेब्रुवारी-2025 पासून सुझुकी मोटर गुजरात प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्लांटमध्ये सुरू झाले आहे. ई विटारा इलेक्ट्रिक गेल्या वर्षी रिव्हील करण्यात आली होती कंपनीने या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो-2025 मध्ये ईव्हीचे अनावरण केले होते. त्यापूर्वी, मारुतीच्या मूळ कंपनी सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इटलीतील मिलान येथे झालेल्या EICMA-2024 मोटर शोमध्ये ई-व्हिटाराचे जागतिक बाजारात अनावरण केले होते. मिड-साईज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही EVX ची उत्पादन आवृत्ती आहे, जी पहिल्यांदा ऑटो एक्सपो-2023 मध्ये सादर करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातच्या हंसालपूर येथे ई-विटाराला निर्यातीसाठी हिरवा झेंडा दाखवला होता. ही पूर्णपणे मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार आहे आणि युरोप आणि जपानसारख्या 100 हून अधिक देशांमध्ये तिची निर्यात केली जाईल. किंमत 20 लाख रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता मारुति ई व्हिटाराच्या 49kWh बॅटरी पॅक असलेल्या बेस मॉडेलची किंमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवली जाऊ शकते. तर, हाय पॉवर मोटरसह 61kWh बॅटरी पॅक असलेल्या मॉडेलची किंमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असू शकते. याशिवाय, ई-ऑलग्रिप AWD व्हर्जनची किंमत 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असू शकते. भारतीय बाजारात ई व्हिटारा इलेक्ट्रिक SUV ची स्पर्धा MG ZS EV, टाटा कर्व EV, ह्युंदाई क्रेटा EV आणि महिंद्रा BE 6 यांच्याशी होईल. एक्सटीरियर : LED हेडलॅम्प आणि 19-इंच ब्लॅक व्हील सुझुकी ई व्हिटारा नवीन हार्टेक्ट-ई प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आली आहे, जो कंपनीने टोयोटासोबत मिळून तयार केला आहे. सुझुकी ई विटाराची बाह्य रचना EVX संकल्पना मॉडेलसारखीच आहे. याच्या पुढील भागात पातळ LED हेडलाइट्स आणि Y-आकाराचे LED DRLs आणि स्टायलिश बंपरसोबत एकत्रित फॉग लाइट्स देण्यात आले आहेत. बॉडी क्लेडिंग आणि 19-इंच ब्लॅक व्हील्समुळे ही मध्यम आकाराची SUV बाजूने खूपच मस्क्युलर दिसते. मागील दरवाजावरील डोअर हँडल सी-पिलरवर देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, छतावर एक इलेक्ट्रिक सनरूफ देखील आहे. ई व्हिटाराच्या मागील बाजूस संकल्पना आवृत्तीप्रमाणे 3-पीस लाइटिंग एलिमेंटसह कनेक्टेड LED टेल लाइट्स देण्यात आल्या आहेत. इंटिरियर : 6 एअरबॅग स्टँडर्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिळतील ई-व्हिटारामध्ये ड्युअल-टोन ब्लॅक आणि ऑरेंज केबिन दिली आहे. यात 2-स्पोक फ्लॅट बॉटम स्टिअरिंग व्हील आणि व्हर्टिकल ओरिएंटेड एसी व्हेंट्सच्या सभोवती क्रोम टच दिला आहे. या केबिनचे प्रमुख वैशिष्ट्य इंटिग्रेटेड फ्लोटिंग स्क्रीन सेटअप दिले आहे, ज्यात एक इन्फोटेनमेंट आणि दुसरी ड्रायव्हर डिस्प्ले आहे. सुझुकीने ई विटाराच्या फीचर्सचा खुलासा केलेला नाही, परंतु मारुतीच्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये ऑटोमॅटिक एसी, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि वायरलेस फोन चार्जर यांसारखे फीचर्स दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, सुरक्षेसाठी यात 6 एअरबॅग स्टँडर्ड, 360 डिग्री कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखे सेफ्टी फीचर्स मिळतील. बॅटरी पॅक आणि रेंज युरोपियन मार्केटमध्ये ई व्हिटारा दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह सादर करण्यात आली आहे. यात 49kWh आणि 61kWh बॅटरी पॅक पर्याय समाविष्ट आहेत. कंपनीने अद्याप ई व्हिटाराच्या प्रमाणित रेंजचा खुलासा केलेला नाही, परंतु अशी अपेक्षा आहे की पूर्ण चार्ज केल्यावर तिची रेंज 500 किलोमीटरपर्यंत असू शकते. कारमध्ये 2 व्हील ड्राइव्ह आणि 4 व्हील ड्राइव्हचा पर्याय देखील दिला जाईल.
आज म्हणजेच 1 डिसेंबर रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 2,011 रुपयांनी वाढून 1,28,602 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,26,591 रुपये होता. तर, चांदी 9,381 रुपयांनी महाग होऊन 1,73,740 रुपयांवर पोहोचली. यापूर्वी चांदीची किंमत 1,64,359 रुपये प्रति किलोग्राम होती. 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याने 1,30,874 रुपये आणि 14 ऑक्टोबर रोजी चांदीने 1,78,100 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगळे का असतात?IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमधील दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या दरांचा वापर करतात. या वर्षी सोनं ₹52,440 आणि चांदी ₹87,723 महाग झाले 3 प्रमुख कारणं, ज्यामुळे सोन्यात वाढ 1. केंद्रीय बँकांची खरेदी: जगभरातील मोठे बँका डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्यामुळे ते आपल्या तिजोरीत सोन्याचा वाटा सातत्याने वाढवत आहेत. परिणाम: जेव्हा मोठे बँक सातत्याने खरेदी करतात, तेव्हा बाजारात सोन्याची मागणी कायम राहते आणि किंमत वाढते. 2. क्रिप्टोमधून सोन्याकडे वळणे: क्रिप्टोमधील चढ-उतार आणि कठोर नियमांच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सोन्यात पैसे गुंतवत आहेत. गेल्या काही काळापासून भारतात शेअर बाजारातून कमी परतावा मिळाल्याने सोन्याला आकर्षक बनवले आहे. याशिवाय, लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाल्याने सोन्याची मागणी वाढली आहे. परिणाम: सोन्याच्या मागणीतील वाढ आणि गोल्ड ETF मधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे किमती वाढतात. 3. दीर्घकालीन मालमत्ता: सोने कधीही पूर्णपणे निरुपयोगी होत नाही. ते नष्ट होत नाही, मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि महागाईच्या काळात आपली किंमत टिकवून ठेवते. परिणाम: दीर्घकाळ सोने ठेवणे बहुतेकदा फायदेशीर ठरते. या वर्षी सोन्याचे दर ₹1 लाख 35 हजार पर्यंत जाऊ शकतातकेडिया ॲडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की, भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या वर्षी सोने प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 35 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलन मस्क यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांची पार्टनर शिवोन जिलिस मनाने अर्धी भारतीय आहे. त्यांनी आपल्या मुलाचे नाव नोबेल विजेते खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर यांच्या नावावरून 'शेखर' ठेवले आहे. मस्क म्हणाले की, अमेरिकेला भारतीय प्रतिभेचा खूप फायदा झाला आहे. मस्क यांनी हे जिरोधाचे संस्थापक निखिल कामत यांच्या 'पीपल बाय WTF' पॉडकास्टमध्ये सांगितले. शिवोन जिलिस एक टेक एक्सपर्ट आहेत. त्या न्यूरालिंकमध्ये 2017 पासून डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन्स आहेत. कॅनडातील ओंटारियो येथे जन्मलेल्या शिवोन यांना लहानपणी दत्तक देण्यात आले होते. मस्क यांनी पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, त्यांचे जैविक वडील विद्यापीठात एक्सचेंज स्टुडंट होते, कदाचित भारतीय वंशाचे. म्हणून त्यांचा अर्धा वारसा भारतीय आहे. AI-रोबोटिक्स वाढल्याने काम करणे आवश्यक राहणार नाही मस्क म्हणाले की, येत्या 10-20 वर्षांत AI आणि रोबोटिक्स इतके विकसित होतील की, माणसांना काम करण्याची गरज राहणार नाही. काम त्यांच्यासाठी छंदासारखे (हॉबीसारखे) असेल. याच संवादात त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारतीय प्रतिभेचा (टॅलेंटचा) सर्वाधिक फायदा घेतला आहे. मुलाखतीचे महत्त्वाचे भाग वाचा... प्रश्न 1: AI आणि रोबोटिक्समुळे कामाचे भविष्य काय असेल? उत्तर: माझा अंदाज आहे की, येत्या 10-20 वर्षांत काम एक पर्याय बनेल. लोकांना हवे असल्यास काम करतील, हवे नसल्यास करणार नाहीत. AI इतके काम करेल की, बहुतेक गरजा रोबोट्स आणि मशीन स्वतः पूर्ण करतील. नोकरी माणसांसाठी गरजेऐवजी छंदासारखी (हॉबीसारखी) बनेल. काही लोक काम करतील कारण त्यांना त्यात मजा येते, त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाही. AI आणि रोबोट्स त्सुनामीसारखे पुढे सरकत आहेत. काही वर्षांत जगात गरजेपेक्षा जास्त वस्तू तयार होतील, म्हणजे किमती कमी होतील. प्रश्न 2: अमेरिकेतील भारतीय प्रतिभेबद्दल तुमचे काय मत आहे? विशेषतः H-1B व्हिसाबाबतच्या अलीकडील वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर? उत्तर: जगासाठी भारत खूप महत्त्वाचा आहे. येथे खूप प्रतिभा आहे. अमेरिकेला भारतीयांमुळे खूप फायदा झाला आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्समध्ये सर्वात हुशार लोक भारतीय आहेत. H-1B कार्यक्रमाचा गैरवापर झाला होता, पण तो रद्द करण्याची चर्चा चुकीची आहे. सीमा नियंत्रणाशिवाय कोणताही देश चालू शकत नाही, परंतु प्रतिभावान स्थलांतरितांचे स्वागत केले पाहिजे. बायडेन प्रशासनात 'फ्री-फॉर-ऑल' (अराजक) परिस्थिती होती, ज्यामुळे नकारात्मक परिणाम झाला. अमेरिकेला उच्च प्रतिभेची गरज आहे आणि भारत यात आघाडीवर आहे. माझ्या कंपन्यांमध्ये आम्ही जगभरातील सर्वोत्तम लोकांना आणतो. स्थलांतर धोरण संतुलित ठेवणे आवश्यक आहे. अवैध स्थलांतर थांबले पाहिजे, परंतु कुशल व्हिसाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्रश्न 3: ट्विटरला X का बनवले? हा योग्य निर्णय होता का? उत्तर: ट्विटर एका प्रकारच्या वैचारिक असंतुलनात गेले होते. ते डाव्या विचारसरणीला प्रोत्साहन देत होते, तर उजव्या विचारसरणीचे आवाज दाबले जात होते. मी ते सर्वांसाठी समान बनवण्याचा प्रयत्न केला. X चे व्हिजन ग्लोबल टाउन स्क्वेअर आहे, म्हणजे शब्द, व्हिडिओ, कॉलिंग, मेसेजिंग आणि पेमेंट एकाच ठिकाणी. म्हणजे X चे भविष्य एका 'एव्हरीथिंग ॲप'सारखे आहे. प्रश्न 4: तुम्ही पारंपरिक कुटुंब मॉडेलवर विश्वास ठेवता का? उत्तर: होय, मला वाटते की पारंपरिक कुटुंब मॉडेल कार्य करते आणि बहुतेक लोकांसाठी योग्य आहे. माझी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की पारंपरिक कुटुंब मॉडेल चुकीचे आहे. प्रश्न 5: तुमची शरीरयष्टी पाहून आश्चर्य वाटले, तुम्ही खूप स्नायूदार आहात, इतके वाटले नव्हते. उत्तर: (हसत हसत) अरे थांबा, तुम्ही मला लाजवत आहात! फक्त वर्कआउट करतो, पण खरा चीट कोड आहे - कधीही हार मानू नका. मी अजूनही 100 तासांपेक्षा जास्त काम करतो.
आठवड्याच्या पहिल्याच व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज सोमवार, 1 डिसेंबर रोजी, सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 86,000 च्या वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 100 अंकांची वाढ झाली असून, तो 26,300 वर आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 27 शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. निफ्टीच्या 50 पैकी 44 शेअर्स वधारले आहेत. आजच्या व्यवहारात ऑटो, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून येत आहे. FMCG आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्समध्ये किरकोळ घसरण झाली आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार नोव्हेंबरमध्ये FIIs ने एकूण ₹17,500.31 कोटींचे शेअर्स विकले शुक्रवारी सेन्सेक्स-निफ्टी सपाट बंद झाले होते आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी, शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली. सेन्सेक्स 14 अंकांनी घसरून 85,707 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 13 अंकांची घसरण झाली. तो 26,203 वर बंद झाला. आज ऑइल अँड गॅस, रियल्टी, प्रायव्हेट बँकिंग आणि आयटीमध्ये घसरण झाली. मीडिया, मेटल, फार्मा आणि हेल्थकेअर घसरणीसह बंद झाले. गुरुवारी बाजाराने 14 महिन्यांनंतर उच्चांक गाठला होता 27 नोव्हेंबर रोजी बाजार 14 महिन्यांनंतर सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. निफ्टीने व्यवहारादरम्यान 26,310 आणि सेन्सेक्सने 86,055 चा स्तर गाठला. यापूर्वी सेन्सेक्सने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी 85,978 आणि निफ्टीने 26,277 चा सर्वकालीन उच्चांक नोंदवला होता.
यावेळी डिसेंबर महिन्यात 6 मोठे बदल होत आहेत. यात आधार-पॅन लिंकिंगची अंतिम मुदत, निश्चित तारखेनंतर भरल्या जाणाऱ्या ITR ची अंतिम तारीख आणि SBI mCASH सेवा बंद होणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमती 10.50 रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत. तर, RBI आपल्या MPC बैठकीत व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% करू शकते. या महिन्यात होणारे 6 मोठे बदल… 1. पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर आयकर विभागाने पॅनला आधारशी लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 निश्चित केली आहे. हा नियम अशा लोकांसाठी लागू आहे, ज्यांना 1 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी आधार नोंदणी ID द्वारे पॅन जारी करण्यात आले होते. जर तुम्ही वेळेवर लिंकिंग केले नाही, तर तुमचे पॅन डी-अॅक्टिव्ह होईल. याचा परिणाम ITR फाइलिंग, बँक KYC, कर्ज घेणे आणि सरकारी सबसिडीवर होईल. काय करावे? आजच इन्कम टॅक्स ई-फायलिंग पोर्टलवर जाऊन लिंकिंग पूर्ण करा. प्रक्रिया सोपी आहे - पॅन नंबर, आधार नंबर आणि ओटीपीने होते. दंडही भरावा लागेल. 2. आरबीआयची बैठक 3 ते 5 डिसेंबर, 0.25% ने व्याजदर कमी होऊ शकतो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक 3 ते 5 डिसेंबरपर्यंत चालेल. या बैठकीत आरबीआय व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% करू शकते अशी अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर कर्ज स्वस्त होतील आणि तुमचा ईएमआय देखील कमी होऊ शकतो. यापूर्वी आरबीआयने आपल्या मागील एमपीसी बैठकीत (29 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर) सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केला नव्हता आणि तो 5.5% वर कायम ठेवला होता. तसेच ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीतही यात बदल झाला नव्हता. यावर्षी 3 वेळा रेपो रेट कमी झाला, 1% ची कपात झाली RBI ने फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर केली होती. दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदर 0.25% ने कमी करण्यात आला. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दरांमध्ये 0.50% कपात झाली. म्हणजेच, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने तीन वेळा व्याजदर 1% ने कमी केले. 3. विलंब शुल्कासह ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर असेसमेंट इयर 2025-26 (फायनान्शियल इयर 2024-25) साठी निर्धारित तारखेनंतर इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम संधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे. जर तुम्ही ITR दाखल केला नाही, तर तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस मिळू शकते. काय करावे? इन्कम टॅक्स ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग-इन करा. फॉर्म-16, बँक स्टेटमेंट, कॅपिटल गेन, परदेशी उत्पन्न हे सर्व गोळा करा. TR-1 ते ITR-4 पर्यंत जे लागू असेल, ते बिलेटेड पर्याय निवडून 31 डिसेंबरच्या रात्री 12 वाजण्यापूर्वी सबमिट करा. तुमच्या अकाउंटंटला आत्ताच सांगा, कारण शेवटच्या आठवड्यात सर्व्हर हँग होऊ शकतो. 4. टॅक्स ऑडिट ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 10 डिसेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने टॅक्स ऑडिट असलेल्या प्रकरणांसाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वाढवून 10 डिसेंबर 2025 केली आहे. हे असेसमेंट इयर 2025-26 साठी आहे. लहान व्यावसायिक, प्रोफेशनल आणि ज्यांची उलाढाल 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. काय करावे? आपल्या अकाउंटंटशी संपर्क साधा आणि सर्व कागदपत्रे गोळा करा. ऑनलाइन पोर्टलवर फॉर्म 3CD सह ITR-3 किंवा ITR-5 दाखल करा. जर 10 डिसेंबरनंतर दाखल केले, तर कलम 234A अंतर्गत व्याज लागेल. हा बदल करदात्यांना दिलासा देतो, परंतु वेळेचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. 5. SBI ची mCASH सेवा बंद, आता ही सुविधा मिळणार नाही स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ची लोकप्रिय mCASH सेवा आजपासून बंद झाली आहे. ही सुविधा OnlineSBI आणि YONO Lite ॲपद्वारे पैसे पाठवण्यासाठी आणि क्लेम करण्यासाठी होती. या सेवेच्या वापराची अंतिम तारीख बँकेने 30 नोव्हेंबर 2025 निश्चित केली होती, जी आता पूर्णपणे बंद होईल. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही या सेवेचा वापर करत असाल, तर आता तुम्हाला UPI, NEFT किंवा IMPS सारखे पर्याय वापरावे लागतील. काय करावे? तुमचे बँक ॲप त्वरित तपासा आणि नवीन हस्तांतरण पर्याय शिका. यामुळे लहान-मोठे पैसे पाठवताना कोणतीही अडचण येणार नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा बदल डिजिटल पेमेंट अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, परंतु वापरकर्त्यांना थोडी गैरसोय होऊ शकते. 6. व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 10.50 रुपयांपर्यंत कमी झाले आजपासून 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर ₹10.50 पर्यंत स्वस्त झाला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत 10 रुपयांनी कमी होऊन ₹1580.50 झाली आहे. आधी तो ₹1590.50 मध्ये मिळत होता. तर मुंबईत तो आता 10.50 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1531.50 रुपयांना मिळेल. घरगुती सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही... पेट्रोल-डिझेलच्या दरात बदल नाही
ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म झिरोधाचे संस्थापक निखिल कामत यांनी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलन मस्क यांच्यासोबत केलेल्या पॉडकास्ट मुलाखतीला यूट्यूबवर अपलोड केले आहे. या मुलाखतीत मस्क यांनी AI, कामाचे भविष्य, स्टारलिंक, इमिग्रेशन, लोकसंख्या आणि X यांसारख्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने चर्चा केली. मस्क यांचे म्हणणे आहे की, येत्या 10-20 वर्षांत AI आणि रोबोटिक्स इतक्या वेगाने वाढतील की मानवांसाठी काम करणे आवश्यक राहणार नाही. याच संवादात त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारतीय प्रतिभेचा सर्वाधिक फायदा घेतला आहे आणि H-1B वर राजकारण झाल्यामुळे प्रतिभेचा प्रवाहही प्रभावित होत आहे. प्रश्न 1: AI आणि रोबोटिक्समुळे कामाचे भविष्य काय असेल? उत्तर: माझे भाकीत आहे की, 10-20 वर्षांत काम एक पर्याय बनेल. लोकांना हवे असल्यास काम करतील, हवे नसल्यास करणार नाहीत. AI इतकी उत्पादकता निर्माण करेल की बहुतेक गरजा रोबोट्स आणि मशीन स्वतःच पूर्ण करतील. नोकरी मानवांसाठी गरजेऐवजी छंद बनून राहील. काही लोक काम करतील, कारण त्यांना त्यात आनंद मिळतो, जगण्यासाठी नाही. प्रश्न 2: AI इतके शक्तिशाली का असेल? उत्तर: AI आणि रोबोट्स एका सुपरसोनिक त्सुनामीप्रमाणे पुढे सरकत आहेत. काही वर्षांतच जगात जे वस्तू आणि सेवा तयार होतील, त्या पैशांच्या पुरवठ्याच्या वाढीपेक्षा जास्त असतील. म्हणजेच, वस्तू जास्त असतील, किमती कमी असतील. हेच AI-आधारित अर्थव्यवस्था आणेल. प्रश्न 3: स्टारलिंक कसे काम करते? भारतासाठी त्याचे खरे मूल्य काय आहे? उत्तर: स्टारलिंकमध्ये हजारो उपग्रह आहेत, जे 550 किलोमीटरच्या लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये (कमी उंचीच्या पृथ्वी कक्षेत) फिरतात. सर्व उपग्रह लेझर लिंकने जोडलेले आहेत. भारतात जिथे मोठ्या भागात ब्रॉडबँड पोहोचलेला नाही, तिथे स्टारलिंकचे खरे मूल्य सर्वाधिक आहे. भारतात 70% लोकसंख्या लहान शहरे किंवा गावांमध्ये राहते. त्यामुळे स्टारलिंकचा प्रभाव येथे मोठा असू शकतो. प्रश्न 4: पैशाचे भविष्य काय आहे? चलन संपून जाईल का? उत्तर: जेव्हा AI-रोबोटिक्स प्रत्येक गरज पूर्ण करतील, तेव्हा पैशांची गरज राहणार नाही. खरी चलन ऊर्जा असेल. सौर-ऊर्जेवर चालणाऱ्या AI उपग्रहांमुळे ऊर्जा विनामूल्य आणि भरपूर उपलब्ध होईल. पैसा हे श्रम वाटपाचे डेटाबेस आहे, जेव्हा श्रमाची गरज राहणार नाही, तेव्हा पैसा निरुपयोगी होईल. प्रश्न 5: स्थलांतर आणि H-1B बद्दल तुमचे काय मत आहे? उत्तर: अमेरिकेत स्थलांतराबाबत जो विरोध दिसतो, त्याचे कारण H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर आणि मागील सरकारांची ढिसाळ धोरणे आहेत. अमेरिकेला प्रतिभावान भारतीयांमुळे खूप फायदा झाला आहे. मस्क यांनी उदाहरण म्हणून मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांसारख्या भारतीयांचा उल्लेख केला. प्रश्न 6: ट्विटरला X का बनवले? हा योग्य निर्णय होता का? उत्तर: ट्विटर एका प्रकारच्या वैचारिक असंतुलनात गेले होते. डाव्या विचारसरणीला प्रोत्साहन मिळत होते, तर उजव्या विचारसरणीचे आवाज दाबले जात होते. मी याला मध्यवर्ती व्यासपीठ बनवण्याचा प्रयत्न केला. X चे व्हिजन ग्लोबल टाऊन स्क्वेअर आहे. म्हणजे शब्द, व्हिडिओ, कॉलिंग, मेसेजिंग आणि पेमेंट एकाच ठिकाणी. म्हणजे X चे भविष्य एका 'एव्हरीथिंग ॲप'सारखे आहे. प्रश्न 7: जन्मदर घटल्याने इतका मोठा धोका का? उत्तर: मी घटत्या लोकसंख्येबद्दल खूप चिंतित आहे. जर जन्मदर कमी राहिला, तर भविष्यात मानवजात हळूहळू नाहीशी होऊ शकते. जितके जास्त लोक असतील, तितकी जास्त चेतना असेल आणि विश्वाला समजून घेण्याची क्षमता वाढेल. प्रश्न 8: तुम्हाला अनेक मुले आहेत आणि ती अनेक जोडीदारांकडून आहेत? तुम्ही पारंपरिक कुटुंब मॉडेलवर विश्वास ठेवता का?उत्तर: होय, मला वाटते की पारंपरिक कुटुंब मॉडेल कार्य करते आणि बहुतेक लोकांसाठी ते योग्य देखील आहे. माझी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की पारंपरिक कुटुंब मॉडेल चुकीचे आहे. प्रश्न 9: भारताविषयी काय विचार करता? उत्तर: भारत खूप महत्त्वाचा आहे. इथे खूप प्रतिभा आहे. स्टारलिंक भारतात सुरू करायचे आहे. भारत AI आणि अंतराळात मोठी भूमिका बजावेल. प्रश्न 10: भारतातील तरुण उद्योजकांना काय संदेश देऊ इच्छिता? उत्तर: उपयोगी उत्पादन-सेवा तयार करा. मूल्य निर्माण करा, पैसा आपोआप येईल. कठोर परिश्रम करा, अपयशाची शक्यता स्वीकारा. जो समाजाला जास्त देतो, माझा आदर त्याचाच आहे.
चॅटजीपीटीमध्ये वापरकर्त्यांना लवकरच प्रायोजित सूचना आणि जाहिराती दिसू शकतात. ब्लिपिंग कॉम्प्युटर आणि फाइंडआर्टिकल्सच्या अहवालानुसार, ओपनएआय चॅटजीपीटीमध्ये जाहिराती आणण्याची तयारी करत आहेत. कंपनीने अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु चॅटजीपीटीच्या नवीन अँड्रॉइड बीटा ॲप आवृत्तीच्या सुरुवातीच्या कोड रेफरन्समध्ये जाहिराती सुरू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. बीटा ॲप लीकमुळे जाहिराती सुरू होण्याचे संकेत मिळाले. टेक पोर्टल ब्लिपिंग कॉम्प्युटरनुसार, चॅटजीपीटीच्या अँड्रॉइड बीटा ॲप (आवृत्ती 1.2025.329) च्या कोडमध्ये 'सर्च ॲड', 'सर्च ॲड्स कॅरोसेल' आणि 'बाजार कंटेंट' यांसारख्या स्ट्रिंग्स मिळाल्या आहेत. यावरून असे सूचित होते की, ओपन एआय चॅट-आधारित प्रायोजित सामग्री (कंटेंट) प्रदर्शित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तयार करत आहे. तर, तिबोर ब्लाहो नावाच्या एका अभियंत्याने X वर शेअर केले की, कोडमध्ये प्रायोजित सामग्रीसाठी (sponsored content) एक प्रणाली तयार केली जात आहे. हे सामान्य चॅटपेक्षा शोध क्वेरीवर (search query) अधिक केंद्रित असल्याचे दिसते. टेक न्यूज प्लॅटफॉर्म गिझमोचायनाने सांगितले की जाहिराती पारंपारिक बॅनर नसून, संदर्भात्मक सूचना (contextual suggestions) असतील. उदा. शॉपिंग क्वेरीमध्ये उत्पादन कार्ड्स (product cards). ओपनएआय जाहिराती का आणत आहे? ओपनएआयचे शक्तिशाली मॉडेल्स चालवण्याचा खर्च खूप जास्त आहे. सध्या सबस्क्रिप्शन (चॅटजीपीटी प्लस) आणि API लायसन्सिंगमधून कमाई होत आहे, परंतु जाहिराती हे उत्पन्नाचे तिसरे स्त्रोत बनतील. सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी सांगितले आहे की, जाहिराती वापरण्याचा पर्याय आहे, परंतु आम्ही कोणतीही वचनबद्धता केलेली नाही. 2022 मध्ये ChatGPT सार्वजनिकरित्या अनावरण केले होते. OpenAI ने नोव्हेंबर 2022 मध्ये जगासाठी ChatGPT चे अनावरण केले होते. या AI टूलने वेगाने लोकप्रियता मिळवली आहे. संगीत आणि कविता लिहिण्यापासून ते निबंध लिहिण्यापर्यंत, ChatGPT अनेक कामे करू शकते. हे एक संवादात्मक AI आहे. एक असे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे तुम्हाला माणसांसारखे उत्तर देते. OpenAI मध्ये मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या टेक कंपनीने 13 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने तिच्या सर्च इंजिन ‘बिंग’मध्येही ChatGPT ला समाकलित (integrate) केले आहे. अनेक कंपन्याही ChatGPT वापरण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशा परिस्थितीत, AI आधारित या चॅटबॉटचा वापर येत्या काळात खूप जास्त वाढण्याची शक्यता आहे.
कल्पना करा की तुम्ही शाळेत आहात आणि तुमचा रिपोर्ट कार्ड आला आहे. गणितात C मिळाले, पण इतर विषयांमध्ये B… म्हणजे तुम्ही पास तर झालात, पण सुधारणेला वाव आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत अगदी असेच घडले आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी IMF ने भारताच्या GDP डेटाला 'C' ग्रेड दिला. दुसऱ्याच दिवशी 27 नोव्हेंबर रोजी सरकारने Q2 म्हणजे जुलै-सप्टेंबर 2025 चे GDP आकडेवारी जाहीर केली. यात सांगितले की आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या तिमाहीत 8.2% दराने वाढली. हे सर्वांच्या अंदाजित दरापेक्षा जास्त आहे, तसेच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था देखील आहे. आता विरोधी पक्ष IMF च्या अहवालाचा हवाला देऊन प्रश्न विचारत आहेत. ते म्हणत आहेत की GDP वाढीचे आकडे विश्वसनीय नाहीत. येथे लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट अशी आहे की 2024 मध्ये पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल जो अहवाल आला होता, त्यात आपल्या शेजारील देशालाही C ग्रेड मिळाला होता. म्हणजेच, IMF चे मत आहे की भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या अधिकृत आकडेवारीत सारख्याच त्रुटी आहेत. या बातमीच्या लेखात आपण समजून घेऊया की खरंच GDP च्या आकडेवारीत काही गडबड आहे का? IMF च्या C ग्रेडचा अर्थ काय आहे? भारत-पाकिस्तानला सारखेच रेटिंग मिळणे योग्य आहे का? तीन मुद्द्यांमध्ये IMF च्या अहवालाचे विश्लेषण A ग्रेडमध्ये येण्यासाठी तीन गोष्टी बदलाव्या लागतील… नवीन बेस इयर: 2011-12 बेस इयर बदलावे लागेल. याचा अजूनही वापर होत आहे. यामुळे आकडेवारी सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला योग्यरित्या दर्शवत नाही. तर जगात हे दर 5 वर्षांनी अपडेट होते. भारत पुढील वर्षी म्हणजेच 2026 मध्ये हे बदलणार आहे. नवीन बेस इयर 2022-23 असेल. डेटा कव्हरेज: हे वाढवावे लागेल. अनौपचारिक क्षेत्रातील (90% कामगार - फेरीवाले, छोटे दुकानदार, घरून काम करणारे) आकडेवारी सध्या योग्य प्रकारे समाविष्ट केली जात नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, कोणतीही उणीव राहणार नाही. 2026 च्या मालिकेत यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन निर्देशांक: सध्या आपण WPI (घाऊक किंमत) पाहतो, म्हणजे दुकानदाराने कारखान्यातून घाऊक दरात किती रुपयांना माल खरेदी केला. यात कारखान्यात उत्पादन करण्याच्या वास्तविक खर्चाचा हिशोब मिळत नाही. म्हणून, WPI ऐवजी PPI (उत्पादक किंमत निर्देशांक) स्वीकारणे आवश्यक आहे, जो थेट कारखान्याचा खर्च दर्शवतो. खरंच GDP च्या आकडेवारीत काही गडबड आहे का? सरकार: पंतप्रधान मोदी म्हणाले - 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीतील 8.2% GDP वाढ खूप उत्साहवर्धक आहे. हे आमच्या वाढ-पूरक धोरणांचे आणि सुधारणांचे परिणाम दर्शवते. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या - GDP डेटावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ आणि वेग स्पष्ट दिसतो. आरोप: काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले- ही विडंबना आहे की तिमाही जीडीपीचे आकडे अशा वेळी जाहीर करण्यात आले आहेत, जेव्हा आयएमएफच्या अहवालाने भारतीय राष्ट्रीय लेखा-जोखा सांख्यिकीला 'C' ग्रेड दिला आहे. अर्थव्यवस्थेचे आकडे अजूनही निराशाजनक आहेत. खाजगी गुंतवणुकीत कोणतीही गती नाही. उत्तर: काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हे आकडे वास्तविक आहेत. काही उणिवा आहेत, पण याला गडबड म्हणणे पूर्णपणे योग्य ठरणार नाही. 'C' ग्रेड मिळणे ही सुधारणेची चेतावणी आहे. 2026 मध्ये नवीन जीडीपी मालिका आल्याने ग्रेडमध्ये सुधारणा होऊ शकते. आयएमएफने अर्थव्यवस्थेला एकूण 'B' रेटिंगच दिले आहे. भारत-पाकिस्तानला सारखेच रेटिंग मिळणे योग्य आहे का? भारत आणि पाकिस्तानला आयएमएफने जीडीपी डेटामध्ये सारखाच 'C' ग्रेड दिला, कारण दोन्ही देशांची हिशोब लिहिण्याची पद्धत जवळपास सारखीच आहे. लहान दुकानदार, फेरीवाले आणि घरून काम करणाऱ्यांचा हिशोब व्यवस्थित जोडला जात नाही, बेस इयर जुने आहे, पद्धतही जुनी आहे. IMF ने हे पाहिले नाही की एका देशात लोकशाही आहे आणि दुसऱ्या देशात पार्श्वभूमीवर लष्कराचा प्रभाव आहे. त्याने फक्त किती चुका आहेत हे पाहिले. पण संपूर्ण मार्कशीटमध्ये भारत पाकिस्तानपेक्षा खूप पुढे आहे. भारताचा विकास दर 8.2% राहिला, तर पाकिस्तान 5.70% वरच अडकला. म्हणजे, हिशोबाच्या गुणवत्तेत दोन्ही समान आहेत, पण खऱ्या कामगिरीत भारत पुढे आहे. अमेरिकेच्या शुल्काचा दबाव, तरीही GDP 8.2% ने वाढला भारतासह जगात अमेरिकेच्या शुल्काचा दबाव आहे, खासगी गुंतवणूक मंदावली आहे, तरीही भारताची अर्थव्यवस्था जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 8.2% दराने वाढली आहे. गेल्या 6 तिमाहीतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत GDP 5.6% होता. तर एप्रिल-जूनमध्ये तो 7.8% होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट आहे की ग्रामीण मागणी, सरकारी खर्च आणि उत्पादन क्षेत्राच्या गतीने अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे. जीएसटी दर कपातीचा पूर्ण परिणाम अजून यायचा आहे, परंतु हे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सांगते GDP अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे देशांतर्गत एका निश्चित वेळेत सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यात देशाच्या सीमेत राहून परदेशी कंपन्या जे उत्पादन करतात, ते देखील समाविष्ट केले जाते. दोन प्रकारची असते GDP GDP दोन प्रकारची असते. वास्तविक GDP आणि नाममात्र GDP. वास्तविक GDP मध्ये वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याची गणना आधारभूत वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किमतींवर केली जाते. सध्या GDP ची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2011-12 आहे. तर नाममात्र GDP ची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. GDP ची गणना कशी केली जाते? GDP ची गणना करण्यासाठी एका सूत्राचा वापर केला जातो. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खाजगी उपभोग (Private Consumption), G म्हणजे सरकारी खर्च (Government Spending), I म्हणजे गुंतवणूक (Investment) आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात (Net Export) आहे.
2025 मध्ये आतापर्यंत IT क्षेत्रात 218 कंपन्यांनी 1,12,732 लोकांची कपात केली आहे. Amazon, TCS, Intel, Meta, Microsoft सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या वर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे. ही माहिती जगभरातील कंपन्यांच्या कर्मचारी कपातीचा डेटा देणाऱ्या Layoffs.fyi या प्लॅटफॉर्मवरून मिळाली आहे. एका वृत्तसंस्थेनुसार, Amazon कॉर्पोरेटमध्ये सुमारे 30,000 नोकऱ्या कमी करण्याची योजना आखत आहे. तथापि, ऑक्टोबर 2025 मध्ये Amazon ने कॉर्पोरेट क्षेत्रात आपल्या 14,000 कर्मचाऱ्यांचीच कपात करण्याची घोषणा केली होती. यावर Amazon मधील पीपल अँड एक्सपीरियन्स टेक्नॉलॉजीच्या उपाध्यक्ष बेथ गॅलेटी म्हणाल्या होत्या, ‘आम्ही हे नोकरशाही कमी करण्यासाठी, कंपनीतील स्तर (लेयर्स) कमी करण्यासाठी आणि आमची संसाधने (रिसोर्सेस) बदलण्यासाठी करत आहोत. आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी 90 दिवसांचा वेळ दिला आहे.’ तज्ञांचे मत आहे की तंत्रज्ञान कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) चा अवलंब करत आहेत. कंपन्या असे उत्पादन विकासाला गती देण्यासाठी, वापर वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी करत आहेत, ज्याचा परिणाम आयटी क्षेत्र आणि जागतिक उत्पादन क्षेत्रावर होत आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनीही दावा केला आहे की ते आगामी काळात आणखी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची योजना आखत आहेत. HP.inc ने देखील म्हटले आहे की ते 2028 पर्यंत जगभरात सुमारे 4,000 ते 6,000 लोकांची कपात करतील. एचपीचे सीईओ एनरिक लोरेस म्हणाले की, या टाळेबंदीमुळे उत्पादन विकास, अंतर्गत कामकाज आणि ग्राहक समर्थन संघांमध्ये काम करणाऱ्यांवर अधिक परिणाम होईल. सीईओ पुढे म्हणाले की, कंपनी पुढील तीन वर्षांत अंदाजे 1 अब्ज डॉलरची एकूण रन-रेट बचत निर्माण करण्याची अपेक्षा करत आहे. मायक्रोसॉफ्टने व्यवस्थापक कमी करण्याचा निर्णय घेतला यूएस-आधारित कंपनी मायक्रोसॉफ्टने 2025 मध्ये अंदाजे 9,000 कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. कंपनीने सांगितले की, हा निर्णय खर्च नियंत्रण, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि व्यवस्थापन स्तरांना कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. जास्त कामाऐवजी ज्ञान आणि कौशल्यावर लक्ष केंद्रित करा - तज्ञ कंपन्यांमध्ये होत असलेल्या कर्मचारी कपातीवर स्तंभलेखक एन. रघुरामन म्हणाले, - जेव्हा ऑटोमेशन होते, तेव्हा कर्मचारी कपात होतेच. तुम्हाला सतर्क राहावे लागेल. जर तुम्ही कौशल्ये वाढवलीत, तर तुम्ही एआय (AI) आणि ऑटोमेशनच्या वर राहू शकता. पण बरेच लोक हे विसरतात की त्यांना कौशल्ये वाढवण्याची गरज आहे. त्यांनी पुढे म्हटले, ‘उदाहरणार्थ, तुम्ही बँकेत रोज पैसे टाकाल की महिन्यातून एकदा टाकाल. याच्या शेवटी, एक प्रकारे तुमचे उत्पन्न वाढते. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही आधुनिक ज्ञान आणि कौशल्यांवर काम केले, तर तुम्हाला परिणाम दिसेल. सर्व कर्मचाऱ्यांनी हाच प्रयत्न करायला हवा की खूप काम करण्याऐवजी संबंधित ज्ञान आणि कौशल्ये शिकावीत. ‘एआय (AI) तुमचा शत्रू नाही. एआय (AI) तुमचा मित्र आहे. पण तुम्हाला हे समजून घ्यावे लागेल की त्याचा वापर कसा करायचा आहे.’ कथा - देव कुमार
डालमिया भारतची उपकंपनी डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड (DCBL) ला तामिळनाडूच्या विक्रीकर विभागाने दोन मोठे कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्या आहेत. एकूण कंपनीवर 266.3 कोटी रुपयांच्या कर आणि दंडाचा दावा करण्यात आला आहे. किती-किती नोटीस आल्या? सन 2019-20 साठी: सन 2022-23 साठी: दोन्ही मिळून एकूण ₹266.3 कोटींचे प्रकरण आहे कारण काय आहे?कर विभागाला या दोन वर्षांत कंपनीच्या करपात्र उलाढालीत (म्हणजे विक्रीचा तो भाग ज्यावर GST लागतो) आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मध्ये काही अनियमितता आढळली आहे. म्हणजे कंपनीने दर्शवलेली विक्री आणि दावा केलेले इनपुट क्रेडिट यात फरक दिसत आहे. याच संदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे. कंपनी म्हणाली, याचा कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाहीडालमिया भारतने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या कारणे दाखवा नोटिसांचा कंपनीवर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही. म्हणजे कंपनीला पूर्ण विश्वास आहे की, ती आपली बाजू भक्कमपणे मांडेल आणि हे पैसे द्यावे लागणार नाहीत. डालमिया भारताचा शेअर या वर्षी 13% वाढलागेल्या 1 वर्षात डालमिया भारताचा शेअर 13% वाढला आहे. 2025 वर्षाच्या सुरुवातीला त्याचा शेअर 1,771 रुपयांवर होता, जो आता 2,010 रुपयांवर पोहोचला आहे. तर गेल्या 6 महिन्यांत कंपनीच्या शेअरमध्ये 3% घट झाली आहे.
मार्केट व्हॅल्युएशननुसार देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य या आठवड्याच्या व्यवहारात 96,201 कोटी रुपयांनी वाढले आहे. या काळात रिलायन्सने सर्वाधिक फायदा मिळवला. कंपनीचे मार्केट कॅप ₹28,283 कोटींनी वाढून ₹21.20 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. बजाज फायनान्सनेही आपल्या मार्केट कॅपमध्ये 20,348 रुपये जोडले. आता कंपनीचे मार्केट कॅप ₹6.46 लाख कोटी आहे. HDFC बँकेने ₹13,611 कोटी आणि ICICI बँकेने ₹13,600 कोटी रुपये त्यांच्या व्हॅल्युएशनमध्ये जोडले आहेत. या कंपन्यांचे मार्केट कॅप वाढले स्रोत: बीएसई (२९ नोव्हेंबर, २०२५) एअरटेलचे मूल्य ३५,२३९ कोटी रुपयांनी घटले दरम्यान, दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलचे मूल्य या काळात ३५,२३९ कोटी रुपयांनी घसरून ११.९८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तर सरकारी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एलआयसीने ४,९९७ कोटी रुपये घटून मूल्य ५.६६ लाख कोटी रुपये झाले आहे. या कंपन्यांचे बाजार मूल्य घसरले स्रोत: BSE (२९ नोव्हेंबर, २०२५) बाजार मूल्यनुसार देशातील टॉप-15 कंपन्या 15. HCL टेक ₹441716.84 स्रोत: BSE (29 नोव्हेंबर, 2025) मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे (म्हणजे सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स) मूल्य. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीचे मार्केट मूल्य 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांचे मार्केट मूल्य शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकेल. पण जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
चायनीज टेक कंपनी रियलमीने बजेट सेगमेंटमध्ये नवीन 5G स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. हे रियलमी C75 चे अपडेटेड व्हर्जन आहे. नवीन फोन मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन आणि IP69K रेटिंगसह आला आहे. म्हणजे 6 मीटर खोल पाण्यात पडल्यास आणि हाय-प्रेशर वॉटर जेटने पाणी मारल्यास देखील फोनला काहीही होणार नाही. याव्यतिरिक्त, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 144Hz रिफ्रेश रेट असलेली स्क्रीन आणि 7000mAh बॅटरी यांसारख्या फीचर्सनी सुसज्ज आहे. कंपनीचा दावा आहे की, 1% बॅटरीवर फोन 9 तासांचा स्टँडबाय बॅकअप देऊ शकतो आणि 40 मिनिटांपर्यंत कॉलिंग करता येते. स्मार्टफोन भारतात दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 15,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी रियलमी C75 पेक्षा 1500 रुपये जास्त आहे. C75 ला 12,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लॉन्च करण्यात आले होते. तथापि, कंपनी नवीन फोनवर 500 रुपयांचा कॅशबॅक देखील देईल. रियलमी C85 स्मार्टफोन: व्हेरिएंटनुसार किंमत रियलमी C85: डिझाइन फोन पातळ आणि हलक्या डिझाइनचा आहे, जो एका हाताने सहज वापरता येतो. याची लांबी 166.07mm, रुंदी 77.93mm आणि जाडी फक्त 8.38mm आहे. फोनचे वजन 215 ग्रॅम आहे, जे दीर्घकाळ वापरासाठी आरामदायक बनवते. बिल्डबद्दल बोलायचे झाल्यास, फोन प्लास्टिक बॅक पॅनलसह, मिलिटरी ग्रेड MIL-STD-810H प्रमाणित आहे, त्यामुळे तो 2 मीटरपर्यंतच्या पडझडीलाही सहन करू शकतो असा दावा केला जातो. फोनला IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंग देण्यात आली आहे, म्हणजे स्मार्टफोन धूळ, पाणी आणि हाय-प्रेशर वॉटर जेटपासूनही सुरक्षित आहे. याची 6 मीटरपर्यंत पाण्यात 30 मिनिटे ठेवून चाचणी करण्यात आली आहे. फोन दोन कलर ऑप्शनसह आला आहे. यात पीकॉक ग्रीन आणि पॅरोट पर्पल कलरचा समावेश आहे. रियलमी C85: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये एलसीडी पॅनलवर बनवलेला 6.8 इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करतो. याची पीक ब्राइटनेस 1200निट्स आहे. पॉवर बॅकअप: फोनची सर्वात मोठी यूएसपी (USP) म्हणजे त्याची 7000mAh ची मोठी बॅटरी आहे. ही टायटॅनियम बॅटरी आहे, जी 6 वर्षांच्या बॅटरी हेल्थसह आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, पूर्ण चार्ज केल्यावर यात 22 तासांपर्यंत ऑनलाइन व्हिडिओ स्ट्रीमिंग वेळ मिळू शकतो. याव्यतिरिक्त, फक्त 1% बॅटरी शिल्लक असतानाही हा फोन 9 तास चालेल. बॅटरी चार्ज करण्यासाठी मोबाईलमध्ये 44W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, स्मार्टफोन 6.5W रिव्हर्स चार्जिंगलाही सपोर्ट करतो, ज्यामुळे तो पॉवर बँक म्हणूनही काम करू शकतो. यामुळे दुसरा फोन, इअरबड्स आणि स्मार्टवॉच चार्ज होऊ शकतात. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी Realme C85 च्या मागील पॅनलवर LED फ्लॅश ड्युअल रियर कॅमेरा सपोर्ट देण्यात आला आहे. यात 50 मेगापिक्सेल Sony IMX852 सेन्सर देण्यात आला आहे, जो सेकंडरी AI लेन्ससोबत काम करतो. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळतो. कार्यक्षमता: फोनमध्ये कार्यक्षमतेसाठी मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो 2.4गीगाहर्ट्झ पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. C85 च्या आधीचा रियलमी C75 फोन देखील याच चिपसेटवर आणला गेला होता. डिव्हाइसमध्ये 5300+ mm VC कूलिंग सिस्टम देखील देण्यात आली आहे, जी कार्यक्षमता दीर्घकाळ स्थिर ठेवण्यास मदत करते. यात रॅम 10GB पर्यंत व्हर्चुअली वाढवता येते, तसेच मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत स्टोरेज देखील वाढवता येते. इतर वैशिष्ट्ये: फोनमध्ये 1115 अल्ट्रा-लिनियर बॉटम स्पीकर देण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, हा 400% अल्ट्रा व्हॉल्यूम आउटपुट देण्यास सक्षम आहे. यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर समाविष्ट आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G SA/NSA, वायफाय 5, ब्लूटूथ 5.3, GPS आणि यूएसबी टाइप-C पोर्टचा समावेश आहे.
अदानी समूहाने पर्यावरण कार्यकर्ते बेन पेनिंग्स यांच्या विरोधात सुमारे 5 वर्षांपासून सुरू असलेला कायदेशीर लढा संपवला. क्वीन्सलँड सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर रोजी आदेशांवर स्वाक्षरी केली. यात पेनिंग्सना अदानी समूहाची गोपनीय माहिती मिळवण्यापासूनही रोखण्यात आले आहे. हा खटला जून 2020 मध्ये सुरू झाला होता. अदानी समूहाची ऑस्ट्रेलियन उपकंपनी ब्रावस मायनिंगने पेनिंग्सवर दिवाणी दावा दाखल केला होता. कंपनीचा आरोप होता की पेनिंग्सने कारमायकल खाणीचे कामकाज, पुरवठादार आणि कंत्राटदारांना त्रास देण्यासाठी गोपनीय माहिती लीक केली होती. अदानी समूहाने पेनिंग्सकडून नुकसान भरपाई म्हणून 600 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच, सुमारे 5,000 कोटी रुपये मागितले होते. शेवटी, पेनिंग्सने गोपनीय डेटा मिळवणार नाही असा करार केला. त्या बदल्यात कंपनीने नुकसान भरपाईचा दावा मागे घेतला. पेनिंग्सने याला 'मोठा विजय' असे म्हटले. पेनिंग्स हे गलीली ब्लॉकेडचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. ते कारमाइकल खाणीविरुद्धच्या आंदोलनांमध्ये, मोहिमांमध्ये आणि थेट कृतींमध्ये सक्रिय राहिले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की हा SLAPP खटला (सार्वजनिक सहभागाविरुद्धचा रणनीतिक खटला) त्यांना गप्प बसवण्यासाठी आणि धमकावण्यासाठीच होता. कंपनी म्हणाली - हा खटला कधीही पैशांसाठी नव्हता ब्रावस मायनिंग अँड रिसोर्सेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिक क्रो म्हणाले, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात ही कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती जेणेकरून मिस्टर पेनिंग्स आमच्या कर्मचाऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना त्रास देऊ नयेत आणि धमकावू नयेत. हा नुकसानभरपाईचा दावा कधीही पैशांबद्दल नव्हता. आम्हाला फक्त एवढेच हवे होते की पेनिंग्सने आमची गोपनीय माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न थांबवावा आणि तिचा वापर कंत्राटदार व पुरवठादारांवर दबाव टाकण्यासाठी करू नये. क्वीन्सलँडच्या गॅलिली बेसिनमध्ये आहे कारमायकल खाण कारमायकल कोळसा खाण क्वीन्सलँडच्या गॅलिली बेसिनमध्ये आहे. हा एक मोठा कोळसा प्रकल्प आहे, जो दरवर्षी लाखो टन कोळसा उत्पादन करतो. हा ब्राव्हस मायनिंगद्वारे चालवला जातो, जो अदानी समूहाचा भाग आहे. ही खाण दरवर्षी सुमारे 10 दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन करते. या प्रकल्पाशी कारमायकल रेल्वे नेटवर्क देखील जोडलेले आहे. हा चार वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहे आणि हजारो क्वीन्सलँडर्सना नोकऱ्या देतो. परंतु पर्यावरण कार्यकर्ते याला हवामान बदलासाठी मोठा धोका मानतात. अदानींचा हा प्रकल्प ऑस्ट्रेलियातील कोळसा उद्योगाचे प्रतीक बनला आहे. अनेक वर्षांपासूनच्या निदर्शने, नाकेबंदी, कार्यालयांवरील हल्ले आणि पुरवठादारांवरील दबावामुळे या प्रकल्पाचे बांधकाम लांबले. अदानींचे म्हणणे आहे की कठोर पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले जाते, परंतु कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की हा जीवाश्म इंधन प्रकल्प जागतिक तापमानवाढ वाढवेल. अदानी समूहावर काय परिणाम? हा निर्णय अदानींसाठी दिलासादायक आहे. विशेषतः जेव्हा कंपनी परदेशात ऊर्जा क्षेत्रात काम करत आहे, जिथे सक्रियता मजबूत आहे. ब्राव्हसचे कामगार, कंत्राटदार आणि कायदेशीर कामकाजाचे संरक्षण करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कंपनीचे मत आहे की सक्रियता (ऍक्टिव्हिझम) स्वागतार्ह आहे, मात्र ती बेकायदेशीर व्यत्यय, धमकावणे किंवा गोपनीय माहितीचा गैरवापर यात येऊ नये. ऑस्ट्रेलियामध्ये, हा पर्यावरण सक्रियता आणि मोठ्या संसाधन प्रकल्पांमधील सर्वात लांब कायदेशीर लढायांपैकी एक होता. पुढे काय होईल? सध्या कोणत्याही विशिष्ट भविष्यातील कृतीचा उल्लेख नाही. परंतु ब्रावसचे म्हणणे आहे की हा निर्णय त्यांच्या कामकाजाचे संरक्षण करेल. पेनिंग्ससारखे कार्यकर्ते आता केवळ कायदेशीर मार्गांनीच विरोध करू शकतील. कारमाइकल खाणीच्या उत्पादन साखळीवर आता कमी दबाव राहील.
ऑनलाइन ट्रेडिंग ॲप झिरोधाचे संस्थापक निखिल कामत यांनी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांच्यासोबत पॉडकास्ट केले आहे. कामत यांनी शुक्रवारी त्यांच्या X हँडलवर व्हिडिओचा एक टीझर शेअर केला, ज्यामध्ये टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलॉन मस्क त्यांच्या 'WTF is?' पॉडकास्टमध्ये दिसत आहेत. 39 सेकंदांचा हा टीझर ब्लॅक अँड व्हाईट आहे, ज्यामध्ये मस्क आणि कामत कॉफी पिताना आणि हसताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये मस्क आणि कामत खूप सहजपणे बोलताना दिसत आहेत, जे पॉडकास्टच्या अनऑफिशियल शैलीशी जुळते. हा टीझर 28 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 7:36 वाजता अपलोड करण्यात आला, तेव्हापासून 40 लाखांहून अधिक लोकांनी तो पाहिला आहे. चाहत्यांना हा टीझर खरा मानण्यासाठी थोडा वेळ लागला, कारण काहींनी कमेंटमध्ये विचारले - ‘हे AI द्वारे तयार केले आहे का?’ पण बहुतेक वापरकर्ते खूप उत्सुक दिसले. Caption this@elonmusk pic.twitter.com/cYluYqm8S8— Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) November 28, 2025 WTF पॉडकास्ट: बिल गेट्सपासून मोदींपर्यंत सहभागी झाले आहेत 'WTF is?' पॉडकास्ट ही निखिल कामत यांची कल्पना आहे. पॉडकास्टमध्ये उच्च-प्रोफाइल पाहुण्यांना आमंत्रित केले जाते आणि तंत्रज्ञान, व्यवसाय, नवोपक्रम यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली जाते. आतापर्यंत यात मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स, बायोटेक अग्रणी किरण मजुमदार-शॉ, बॉलिवूड स्टार रणबीर कपूर, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, पर्प्लेक्सिटी एआयचे अरविंद श्रीनिवास आणि व्हेंचर कॅपिटलिस्ट विनोद खोसला यांसारख्या दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. 2025 मध्ये पॉडकास्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले होते, जिथे त्यांनी त्यांच्या बालपण, जगाची समज आणि भारताच्या तंत्रज्ञानावर चर्चा केली होती. मस्कसोबत तंत्रज्ञान, अवकाश आणि व्यवसायावर चर्चेची अपेक्षा एलॉन मस्क पॉडकास्टमध्ये येणे भारतीय प्रेक्षकांसाठी खास आहे, कारण ते टेस्ला, स्पेसएक्स, xAI आणि X सारख्या जागतिक प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. लोकांना अपेक्षा आहे की या एपिसोडमध्ये अवकाश संशोधन, एआय (AI), व्यवसाय धोरण आणि वैयक्तिक संघर्षांवर चर्चा होईल. टीझरवरून असे दिसते की संभाषण अनौपचारिक असेल, जे मस्कच्या शैलीशी जुळते. निखिलने मागील एपिसोड्समध्ये पाहुण्यांना अनपेक्षित प्रश्न विचारले आहेत, त्यामुळे येथेही काहीतरी आश्चर्यकारक असू शकते. सध्या या पॉडकास्टची रिलीज डेट निश्चित झालेली नाही. मस्कच्या कंपन्यांविषयी जाणून घ्या... टेस्ला: टेस्लाची स्थापना 2003 मध्ये मार्टिन एबरहार्ड आणि मार्क टारपेनिंग यांनी केली होती. एलॉन मस्क हे कंपनीच्या सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक होते आणि फेब्रुवारी 2004 मध्ये त्यांनी टेस्लामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. त्यानंतर मस्क टेस्लाचे चेअरमन आणि नंतर CEO बनले. टेस्लाचा उद्देश इलेक्ट्रिक गाड्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे हा होता. स्पेसएक्स: स्पेसएक्सची सुरुवात एलॉन मस्क यांनी मार्च 2002 मध्ये केली होती. त्यांचे स्वप्न स्पेस लॉन्चचा खर्च कमी करणे आणि मंगळावर मानवी वस्ती वसवणे हे होते. स्पेसएक्सने 2008 मध्ये पहिले यशस्वी रॉकेट (Falcon 1) लॉन्च केले आणि 2012 मध्ये त्याचे ड्रॅगन कॅप्सूल आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनला जोडले गेले. न्यूरालिंक: न्यूरालिंकची स्थापना एलॉन मस्क यांनी 2016 मध्ये केली होती. या कंपनीचा उद्देश मानवी मेंदू आणि संगणकाला जोडणारे ब्रेन-मशीन इंटरफेस तंत्रज्ञान विकसित करणे आहे. न्यूरालिंकचा उद्देश न्यूरोलॉजिकल रोगांवर उपचार करणे आणि भविष्यात मानवांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी चांगल्या प्रकारे जोडणे हा आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरात या आठवड्यात मोठी वाढ दिसून आली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 21 नोव्हेंबर रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1,23,146 रुपये होता, जो आता (28 नोव्हेंबर) 3,445 रुपयांनी वाढून 1,26,591 रुपयांवर पोहोचला आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याचा भाव 10 ग्रॅमसाठी 1,30,874 रुपयांवर पोहोचला होता, ही त्याची सर्वात महागडी किंमत आहे. या आठवड्यात चांदीमध्येही मोठी वाढ झाली. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी (21 नोव्हेंबर) 1 किलो चांदीची किंमत 1,51,129 रुपये होती, जी या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवसापर्यंत म्हणजेच 28 नोव्हेंबरपर्यंत ₹13,230 ने वाढून 1,64,359 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली. यापूर्वी 14 ऑक्टोबर रोजी चांदी 1,78,100 रुपयांवर पोहोचली होती, जी तिची सर्वात उच्च किंमत आहे. या वर्षी सोनं ₹50,429 आणि चांदी ₹78,342 महाग झाली सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
पुढील महिन्यात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एकूण 18 दिवस बँका बंद राहतील. आरबीआय कॅलेंडरनुसार, 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 12 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँकांमध्ये कामकाज होणार नाही. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला पुढील महिन्यात बँकेशी संबंधित काही महत्त्वाचे काम असेल तर या सुट्ट्यांचे दिवस वगळून तुम्ही बँकेत जाऊ शकता. येथे पहा डिसेंबर महिन्यात तुमच्या राज्यात बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करू शकालतुम्ही बँकांच्या सुट्टी असूनही ऑनलाइन बँकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. शेअर बाजारात देखील ९ दिवस ट्रेडिंग बंद राहीलशेअर बाजारात डिसेंबरमध्ये ९ दिवस ट्रेडिंग होणार नाही. BSE च्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, ४ रविवार आणि ४ शनिवार व्यतिरिक्त २५ डिसेंबर रोजी ख्रिसमसमुळे देखील ट्रेडिंग बंद राहील.
लवकरच तुम्ही घरबसल्या आधार कार्डमध्ये नोंदणीकृत मोबाईल नंबर बदलू शकाल. आधारचे नियमन करणारी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नवीन डिजिटल सेवेची घोषणा केली आहे. याद्वारे, वापरकर्ते आधार ॲपवर OTP पडताळणी आणि फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे त्यांचा मोबाईल नंबर अपडेट करू शकतील. या सेवेमुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सोयीस्कर होईल. नवीन सेवा कशी काम करेल? UIDAI नुसार, मोबाईल अपडेट करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी ठेवण्यात आली आहे. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची किंवा प्रत्यक्ष भेटीची आवश्यकता नाही. संपूर्ण प्रक्रिया काही मिनिटांत पूर्ण होईल. आधार मोबाईल अपडेट का आवश्यक आहे? आधार कार्ड ही देशातील सर्वात मोठी ओळख सेवा आहे, ज्यात 130 कोटींहून अधिक लोकांचा डेटा जोडलेला आहे. मोबाईल क्रमांक हा त्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, कारण याचद्वारे OTP च्या माध्यमातून बँक खाते, सरकारी सबसिडी, आयकर पडताळणी आणि डिजीलॉकरसारख्या डिजिटल सेवांपर्यंत पोहोचता येते. जर क्रमांक जुना झाला किंवा हरवला तर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. आतापर्यंत तो अपडेट करण्यासाठी नोंदणी केंद्रात जावे लागत होते, जिथे बायोमेट्रिक पडताळणी आणि लांब रांगांचा त्रास होता. पण आता UIDAI डिजिटल पद्धतीने हे सोपे करणार आहे. UIDAI ने गेल्या महिन्यात आधार ॲप लॉन्च केले होते. एक महिन्यापूर्वी UIDAI ने आधार कार्डचे नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च केले होते. यात वापरकर्ता एकाच फोनमध्ये 5 लोकांचे आधार ठेवू शकतो. यात आधारची फक्त तीच माहिती शेअर करण्याचा पर्याय आहे, जी आवश्यक असते. या ॲपमध्ये तुम्ही UPI मध्ये ज्याप्रमाणे स्कॅन करून पेमेंट करता, त्याचप्रमाणे आधार तपशील शेअर करू शकता. ॲपला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी यात फेस ऑथेंटिकेशनसारखी वैशिष्ट्ये जोडली गेली आहेत. आधारच्या नवीन ॲपची वैशिष्ट्ये जुने आधार ॲप आधीपासून होते, मग नवीन का आणले? जुने mAadhaar आणि नवीन आधार ॲपचा उद्देश आधारचा डिजिटल पद्धतीने वापर करणे हा आहे, परंतु लक्ष वेगवेगळे आहे... नवीन ॲपमुळे युजर्सना काय फायदा मिळेल? 2009 मध्ये आधार सुरू झाला होता. आधार 2009 मध्ये सुरू झाला होता. आता 1.3 अब्ज म्हणजे 130 कोटींहून अधिक लोकांकडे आधार आहेत. आधी पेपर कार्ड होते, नंतर mAadhaar ॲप आले. आता डिजिटल इंडिया अंतर्गत पूर्णपणे डिजिटल ॲप आणले गेले आहे. प्रत्येक सेवा ऑनलाइन व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जगामध्ये अमेरिकेच्या शुल्काचा (टॅरिफ्सचा) दबाव आहे, खासगी गुंतवणूक मंदावली आहे, तरीही भारताची अर्थव्यवस्था जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 8.2% दराने वाढली आहे. गेल्या 6 तिमाहीतील जीडीपीमधील ही सर्वाधिक वाढ आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ती 5.6% होती. तर एप्रिल-जूनमध्ये ती 7.8% होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) आकडेवारीनुसार, ग्रामीण मागणी, सरकारी खर्च आणि उत्पादन क्षेत्राच्या गतीने अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे, हे स्पष्ट होते. जीएसटी दर कपातीचा पूर्ण परिणाम अजून यायचा आहे, परंतु हे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत. आरबीआयने 6.5% आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला होता. 1 ऑक्टोबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मौद्रिक धोरण बैठकीत आर्थिक वर्ष 2026 साठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज 6.5% वरून 6.8% पर्यंत वाढवला होता. याचा अर्थ दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ RBI च्या अंदाजित वाढीपेक्षाही चांगली राहिली आहे. जीडीपी (GDP) म्हणजे काय? अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे देशांतर्गत एका निश्चित कालावधीत सर्व वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याचे प्रतिनिधित्व करते. यात देशाच्या सीमेत राहून परदेशी कंपन्या जे उत्पादन करतात, त्यांचाही समावेश केला जातो. जीडीपी (GDP) दोन प्रकारची असते. GDP दोन प्रकारची असते. वास्तविक GDP आणि नाममात्र GDP. वास्तविक GDP मध्ये वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याची गणना आधारभूत वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किमतींवर केली जाते. सध्या, GDP ची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2011-12 आहे. तर, नाममात्र GDP ची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. GDP ची गणना कशी केली जाते? GDP ची गणना करण्यासाठी एका सूत्राचा वापर केला जातो. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खासगी उपभोग (Private Consumption), G म्हणजे सरकारी खर्च (Government Spending), I म्हणजे गुंतवणूक (Investment) आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात (Net Export) आहे. GDP च्या वाढीसाठी किंवा घटीसाठी कोण जबाबदार आहे? GDP कमी करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी चार महत्त्वाचे घटक (इंजिन) असतात. 1. आपण आणि आपण सर्वजण - आपण जेवढा खर्च करतो, ते आपल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देते. 2. खासगी क्षेत्राची व्यवसाय वाढ - हे GDP मध्ये 32% योगदान देते. 3. सरकारी खर्च - याचा अर्थ वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनासाठी सरकार किती खर्च करत आहे. याचे GDP मध्ये 11% योगदान आहे. 4. नेट डिमांड- यासाठी भारताच्या एकूण निर्यातीतून एकूण आयात वजा केली जाते, कारण भारतात निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे, त्यामुळे याचा GPD वर नकारात्मक परिणाम होतो.
आज म्हणजेच शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम सोन्याचा भाव ६०९ रुपयांनी वाढून १,२६,६६६ रुपयांवर पोहोचला आहे. काल १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,२६,०५७ रुपये होता. चांदी १,६१९ रुपयांनी महाग होऊन १,६४,२८६ रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत १,६२,६६७ रुपये प्रति किलोग्राम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपये आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या दरांमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांमधील दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या किमतींचा वापर करतात. या वर्षी सोने ₹50,504 आणि चांदी ₹78,269 ने महाग झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
सेन्सेक्समध्ये 100 अंकांची वाढ, 85,820 वर:निफ्टीमध्येही 20 अंकांची वाढ, रिअल्टी शेअर्समध्ये खरेदी
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 28 नोव्हेंबर रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 85,630 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 20 अंकांची वाढ आहे. तो 26,230 च्या जवळपास आहे. आज तेल आणि वायू तसेच खाजगी बँकेच्या शेअर्समध्ये घसरण आहे. तर रिअल्टी शेअर्समध्ये तेजी आहे. एक दिवसापूर्वी 27 नोव्हेंबर रोजी बाजार 14 महिन्यांनंतर सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. निफ्टीने व्यवहारादरम्यान 26,310 आणि सेन्सेक्सने 86,055 चा स्तर गाठला. यापूर्वी सेन्सेक्सने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी 85,978 आणि निफ्टीने 26,277 चा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. अमेरिकन बाजार बंद, आशियाई बाजारात घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹1,255.20 कोटींचे शेअर्स विकले काल सेन्सेक्स 110 अंकांनी वाढून 85,720 वर बंद झाला सेन्सेक्स काल गुरुवारी ११० अंकांच्या वाढीसह ८५,७२० अंकांवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्ये १० अंकांची वाढ झाली. तो २६,२१५ अंकांवर बंद झाला. कालच्या व्यवहारात ऑटो, फायनान्स आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. तर आयटी आणि रिॲल्टी क्षेत्रात घसरण दिसून आली होती.
RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2017-18 सिरीज-IX चे रिडेम्पशन मूल्य प्रति युनिट 12,484 रुपये निश्चित केले आहे. जर तुम्ही 2017 मध्ये यात 1 लाख रुपये गुंतवले होते, तर आज ते 4.29 लाख रुपये झाले आहेत. अंतिम रिडेम्पशन तारीख 27 नोव्हेंबर 2025 असेल. SGB केंद्र सरकारच्या वतीने RBI द्वारे जारी केले जाते. हा फिजिकल सोन्याचा सुरक्षित पर्याय आहे, ज्यात साठवणूक किंवा शुद्धतेची चिंता नसते. यात सोन्याची किंमत वाढल्यास फायदा मिळतो. 2.5% वार्षिक व्याज देखील मिळते. ही योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. SGB ची सिरीज-IX 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी जारी करण्यात आली होती 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी जारी केलेल्या सिरीज-IX चा इश्यू प्राइस प्रति ग्रॅम 2,964 रुपये होता. ऑनलाइन सवलतीनंतर प्रति युनिट किंमत 2,914 रुपये होती. कार्यकाळ 8 वर्षांचा होता. आज रिडेम्प्शन प्राइस प्रति युनिट 12,484 रुपये आहे. ही किंमत 24, 25 आणि 26 नोव्हेंबर 2025 च्या सोन्याच्या सरासरी क्लोजिंग प्राइसवर आधारित आहे. रिडेम्प्शन कसे होईल, काय करावे लागेल? आरबीआय (RBI) एक महिना आधी गुंतवणूकदारांना सूचित करते. मुदतपूर्तीवर रक्कम बँक खात्यात जमा होते. जर तपशिलात बदल असेल, तर त्वरित बँक, एसएचसीआयएल (SHCIL) किंवा पोस्ट ऑफिसला कळवा. केंद्र सरकारची सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना बंद केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला एसजीबी (SGB) योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेमुळे सरकारला कर्ज घेणे खूप महाग पडत असल्याचे कारण सांगितले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पांनंतर याची पुष्टी केली होती. जेव्हा त्यांना SGB योजनेच्या भविष्याबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या, “होय, एका अर्थाने ती बंद होत आहे.” आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी म्हटले होते की, गेल्या काही काळातील अनुभव असा आहे की SGB मुळे सरकारला खूप महागडे कर्ज मिळते. त्यामुळे सरकारने आता हा मार्ग सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेवटची SGB फेब्रुवारी 2023 मध्ये जारी करण्यात आली होती.
SME कंपनी स्वराज सूटिंगने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंटद्वारे ₹103 कोटी उभारण्याची योजना मंजूर केली आहे. यात भारताचे माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि तिलक वर्मा यांना प्रत्येकी 11-11 हजार शेअर्स मिळतील. या यादीत KKR चे प्रशिक्षक अभिषेक मोहन नायर आणि श्रेयस अय्यरचे वडील संतोष व्यंकटेश्वरन अय्यर यांचाही समावेश आहे. एकूण 198 लोकांना शेअर्स वाटप केले जातील. शेअरची किंमत ₹236 निश्चित करण्यात आली आहे. प्रेफरेंशियल इश्यू काय आहे, कंपनी यातून पैसे कसे उभे करते? कंपनी निवडक लोकांना थेट शेअर्स विकून पैसे उभे करते. IPO प्रमाणे ते सार्वजनिकरित्या विकले जात नाहीत, तर कंपनी स्वतः ठरवते की कोणाला शेअर्स द्यायचे आहेत. उदा. मोठे गुंतवणूकदार, प्रमोटर, मित्र, नातेवाईक किंवा सेलिब्रिटी. प्रेफरेंशियल इश्यूचे तपशील 25 नोव्हेंबरच्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये, बोर्डाने प्रेफरेंशियल बेसिसवर प्रति शेअर ₹236 दराने 43.76 लाख शेअर्स जारी करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे ₹103.28 कोटी मिळतील. याव्यतिरिक्त, कन्व्हर्टिबल वॉरंट्सद्वारे ₹160.41 कोटी उभारण्याची योजना आहे. एकूण ₹263 कोटींपर्यंत निधी उभारला जाऊ शकतो. EGM 24 डिसेंबर रोजी बोलावण्यात आली आहे. स्वराज सूटिंग ही टेक्सटाइल क्षेत्रातील कंपनी आहे स्वराज सूटिंग ही टेक्सटाइल क्षेत्रातील एक SME कंपनी आहे. आज NSE वर तिचा शेअर 2.90% नी वाढून ₹280 वर बंद झाला. दिवसात तो 52 आठवड्यांच्या उच्चांक ₹287.45 पर्यंत पोहोचला. नोव्हेंबरमध्ये 43% आणि ऑक्टोबरमध्ये 20% नी वाढला. IPO ची किंमत ₹56 होती, मार्च 2022 मध्ये लिस्टिंग झाली. आतापर्यंत 400% परतावा दिला आहे. Q2 FY26 मध्ये महसूल 26% नी वाढून ₹204.16 कोटी आणि PAT 67% नी वाढून ₹23.66 कोटी राहिला. कंपनी ₹1,000 कोटींपर्यंत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणार निधी उभारणी व्यतिरिक्त, स्वराज सूटिंगने इतर अनेक आर्थिक प्रस्तावांवरही भागधारकांची मंजुरी मागितली आहे. यात अशा संस्थांना ₹75 कोटींपर्यंत कर्ज किंवा हमी देण्याची परवानगी समाविष्ट आहे, ज्यात कंपनीच्या संचालकांचा हिस्सा किंवा स्वारस्य असू शकते. कंपनीने आपली कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून ₹1,000 कोटींपर्यंत करण्याची आणि तेवढ्याच रकमेपर्यंत आपल्या मालमत्तांवर शुल्क किंवा गहाण ठेवण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.
आज म्हणजेच २७ नोव्हेंबर रोजी सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम सोने २२४ रुपयांनी स्वस्त होऊन १,२५,८५७ रुपयांवर आले आहे. काल १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,२६,०८१ रुपये होता. तर, चांदी २,७५८ रुपयांनी महाग होऊन १,६१,७८३ रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी चांदीचा भाव १० ग्रॅमसाठी १,५९,०२५ रुपये होता. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपये आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या किमतींमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांतील दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या किमतींचा वापर करतात. या वर्षी सोनं ₹49,695 आणि चांदी ₹75,766 महाग झाली सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा प्रमाणित सोनंच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनंच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोनं किती कॅरेटचं आहे हे कळतं. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवरून) पडताळून पहा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
महिंद्रा अँड महिंद्राने आज (27 नोव्हेंबर) त्यांच्या स्क्रीम इलेक्ट्रिक इव्हेंटच्या दुसऱ्या दिवशी नवीन 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लॉन्च केली आहे. भारतात ही इलेक्ट्रिक कार तीन बॅटरी पॅक पर्यायांसह 6 व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आली आहे आणि तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 19.95 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही XEV 9e च्या INGLO प्लॅटफॉर्मवरच बनवण्यात आली आहे, पण ती 1.95 लाख रुपये स्वस्त आहे. XEV 9S ची बुकिंग पुढील वर्षी 14 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि तिची डिलिव्हरी 23 जानेवारी 2026 रोजी केली जाईल. कारची टेस्ट ड्राइव्ह युनिट 5 डिसेंबरपासून डीलरशिपवर उपलब्ध होईल. ही XUV400, BE 6e आणि XEV 9e नंतर महिंद्राची चौथी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहे. एसयूव्हीमध्ये 12.3 इंचाची ट्विन स्क्रीन आणि उघडता येणारे पॅनोरमिक सनरूफ देण्यात आले आहे, तर BE 6e आणि XEV 9e फिक्स्ड ग्लास रूफसह येतात. यात पूर्ण चार्जमध्ये 679km पर्यंतची रेंज मिळेल. महिंद्रा XEV 9S: व्हेरिएंटनुसार किंमत एक्सटीरियर डिझाइन: बोल्ड आणि प्रशस्त लुक महिंद्रा XEV 9S चे एक्सटीरियर डिझाइन XUV700 पासून प्रेरित आहे, परंतु यात EV घटक समाविष्ट केले आहेत. समोरच्या बाजूला L-आकाराचे कनेक्टेड LED DRLs, त्रिकोणी LED हेडलॅम्प्स, क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल आणि प्रकाशित महिंद्रा लोगो आहे, जे एक मजबूत प्रोफाइल देतात. बाजूने लांब व्हीलबेस (2762mm) आणि ओव्हरहँग्स (पुढील 915mm, मागील 1099mm) मुळे संतुलित पवित्रा मिळतो, त्याचबरोबर 18-इंच किंवा 20-इंच एरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स आणि ग्लॉस ब्लॅक पॅनेल्स आहेत. मागील बाजूस स्मोक्ड LED टेल लॅम्प्स, पुन्हा डिझाइन केलेला बंपर आणि एकात्मिक स्पॉयलर आहे. परिमाणे: लांबी 4737mm, रुंदी 1900mm, उंची 1745mm, ग्राउंड क्लिअरन्स 201mm (बॅटरीसह 219mm). तिसरी रांग दुमडल्यावर बूट स्पेस 527 लिटर, फ्रंक 150 लिटर. रंगांचे पर्याय: स्टेल्थ ब्लॅक, रुबी वेलवेट, नेबुला ब्लू, मिडनाईट ब्लॅक, डेझर्ट मिस्ट, एव्हरेस्ट व्हाईट. इंटिरियर डिझाइन: प्रीमियम आणि बहुउपयोगी केबिन आतमध्ये लाइट ब्लॅक आणि ब्लॅक-व्हाइट थीम आहे, जी XUV700 शी मिळतीजुळती आहे. सीट अपहोल्स्ट्री लेदरेटची आहे, दुसरी रांग स्लाइडिंग आणि रिक्लाइनिंगची आहे, तिसरी रांग लहान मुले किंवा पाळीव प्राण्यांसाठी योग्य आहे. पुढील सीट्स व्हेंटिलेटेड आहेत, जास्तीत जास्त हेडरूम प्रतिस्पर्धकांपेक्षा जास्त आहे. डॅशबोर्डवर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप: 12.3-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन (वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/ॲपल कारप्ले) आणि पॅसेंजर डिस्प्ले (कंटेंट स्ट्रीमिंगसाठी). टू-स्पोक स्टीयरिंग, फिजिकल बटणांसह. ओपन होणारे पॅनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर ॲम्बियंट लाइटिंग आणि AR HUD उच्च व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहेत. दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांसाठी पुढील सीटवर बसवलेल्या स्क्रीन्स BYOD फीचरला सपोर्ट करतात. वैशिष्ट्ये: कंफर्ट आणि ॲडव्हान्स टेकचे कॉम्बो आरामासाठी ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, मागील AC व्हेंट्स, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बॉस मोड (पुढील सीट्स ॲडजस्टमेंट) आणि 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम आहे. सोयीसाठी कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो हेडलॅम्प्स, रेन-सेन्सिंग वायपर्स, मागील डिफॉगर आणि वायरलेस चार्जिंग मिळते. प्रगत वैशिष्ट्यांमध्ये 12.3-इंच टचस्क्रीन (क्रिस्प ग्राफिक्ससह), OTA अपडेट्स, व्हॉइस कमांड्स आणि 540-डिग्री कॅमेरा (कारच्या खालच्या दृश्यासह) आहेत. सर्व काही INGLO प्लॅटफॉर्मवर चालते, जे EV आर्किटेक्चरला अधिक सुरळीत बनवते. परफॉर्मन्स: सिंगल मोटर आणि लांब पल्ल्याची रेंज RWD सेटअप असलेल्या XEV 9S मध्ये सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर आहे, जी 231 PS (59kWh) ते 286 PS (79kWh) पॉवर आणि 380Nm टॉर्क देते. कंपनीचा दावा आहे की कार 0-100kmph चा वेग 7 सेकंदात गाठू शकते आणि तिचा टॉप स्पीड 202kmph आहे. बॅटरी पर्याय: 59kWh (521km रेंज), 70kWh (600km) आणि 79kWh (679km, ARAI). प्रत्यक्ष रेंज 400-550km च्या दरम्यान. चार्जिंग: 140kW (59kWh) ते 180kW (79kWh) DC फास्ट, 20-80% 20 मिनिटांत. 7.2kW AC वर 0-100% 8.7-11.7 तास, 11kW वर 6-8 तास. चार ड्राइव्ह मोड्स आणि पाच रिजन ब्रेकिंग लेव्हल्स आहेत. पहिल्या मालकांना लाइफटाइम बॅटरी वॉरंटी मिळेल. सेफ्टी फीचर्स: 360-डिग्री कॅमेऱ्यासह लेव्हल-2 ADAS सेफ्टीमध्ये लेव्हल-2 ADAS सूट आहे, ज्यात अॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमर्जन्सी ब्रेकिंग आणि डॉरोसनेस डिटेक्टर यांचा समावेश आहे.6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कॅमेरा, ऑल-डिस्क ब्रेक्स, ऑटो-होल्डसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि हिल स्टार्ट असिस्ट स्टँडर्ड आहेत. ऑटो पार्किंग आणि 540-डिग्री व्ह्यू सेफ्टी वाढवतात. भारत NCAP कडून 5-स्टार रेटिंग अपेक्षित आहे.
सेन्सेक्समध्ये 100 अंकांपेक्षा जास्त वाढ:निफ्टीही 50 अंकांनी वाढला, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 27 नोव्हेंबर रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी अधिक वाढीसह 85,750 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची वाढ आहे, तो 26,250 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, फायनान्स आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारात तेजी बाजाराला देशांतर्गत गुंतवणूकदार सांभाळत आहेत26 नोव्हेंबर रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) ₹4,969 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs- आपल्या देशातील मोठे फंड) ₹5,984 कोटींची खरेदी केली. या महिन्यात आतापर्यंत- FIIs ने ₹12,449 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. तर, DIIs ने ₹68,994 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले. यावरून असे दिसून येते की बाजाराला देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा अधिक पाठिंबा आहे. काल बाजारात तेजी होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 26 नोव्हेंबर रोजी बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1023 अंकांनी वाढून 85,610 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 321 अंकांची वाढ झाली होती, तो 26,205 वर बंद झाला होता.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशाच्या कर्ज (लोन) संरचनेला मजबूत करण्यासाठी 26 नोव्हेंबर रोजी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ही 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. आता क्रेडिट स्कोअर अपडेट होण्यासाठी जास्त वाट पाहावी लागणार नाही. सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (CICS) दर 7 दिवसांनी क्रेडिट स्कोअर अपडेट करावा लागेल. सध्या स्कोअर 15 दिवसांतून एकदा अपडेट होतो. CICS ला दर महिन्याच्या 7, 14, 21 आणि 28 तारखेला आणि महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंतचा डेटा अपडेट ठेवावा लागेल. बँक दर महिन्याच्या 3 तारखेपर्यंत डेटा पाठवतील. या 4 तारखांना नवीन बदल म्हणजेच इंक्रीमेंटल डेटा पाठवला जाईल. जसे की - खाते उघडणे, बंद करणे, क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम करणारा बदल किंवा कर्जाच्या स्थितीतील बदल यांसारख्या डेटाचा यात समावेश आहे. असे समजा: बदलामुळे 4 थेट फायदे (जर कोणतीही बँक वेळेवर डेटा पाठवत नसेल, तर CICS ला याची माहिती आरबीआयच्या दक्ष पोर्टलवर द्यावी लागेल) आता जाणून घ्या क्रेडिट स्कोअर म्हणजे काय... क्रेडिट स्कोअरमध्ये कर्ज खात्याची (क्रेडिट कार्ड आणि कर्ज) माहिती, दिवाळखोरी आणि उशिरा केलेले पेमेंट (असल्यास) यांसह व्यक्तीचा क्रेडिट रेकॉर्ड समाविष्ट असतो. याचा अर्थ असा की, हा अहवाल सांगतो की तुम्ही कधी-कधी कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज केला, तुम्हाला कोणत्या-कोणत्या बँक किंवा कर्ज संस्थेकडून कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळाले आणि तुम्ही कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड EMI आणि बिलाचे पेमेंट वेळेवर केले की नाही. क्रेडिट रिपोर्टमध्ये समाविष्ट असलेली आणखी एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे, ज्या बँका / NBFCs नी तुमच्या क्रेडिट रिपोर्टची तपासणी केली आहे, त्यांची यादी. सध्या भारतात परवानाधारक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांद्वारे (CICs) क्रेडिट रिपोर्ट जारी केले जातात. क्रेडिट स्कोअर कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असतो कोणत्याही व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर त्याच्या कर्ज पात्रतेला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करतो. क्रेडिट स्कोअर अनेक विशेष क्रेडिट प्रोफाइलिंग कंपन्यांद्वारे निश्चित केला जातो. यात हे पाहिले जाते की तुम्ही यापूर्वी कर्ज घेतले आहे की क्रेडिट कार्ड इत्यादींचा वापर कशा प्रकारे केला आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट वापराचे प्रमाण, सध्याचे कर्ज आणि बिलांच्या वेळेवर पेमेंटवर अवलंबून असतो. 30% क्रेडिट स्कोअर तुम्ही वेळेवर कर्ज फेडत आहात की नाही यावर अवलंबून असतो. 25% सिक्योर्ड किंवा अनसिक्योर्ड कर्जावर, 25% क्रेडिट एक्सपोजरवर आणि 20% कर्जाच्या वापराच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. 300 ते 900 च्या दरम्यान मोजला जातो क्रेडिट स्कोअर तसे तर क्रेडिट स्कोअरची रेंज 300 ते 900 च्या दरम्यान असते. पण, 550 ते 700 चा स्कोअर चांगला मानला जातो. 700 ते 900 च्या दरम्यानच्या स्कोअरला खूप चांगला मानतात. सिबिल स्कोअर कसा तपासावा? सिबिल स्कोर अधिकृत सिबिल वेबसाइट www.cibil.com वर विनामूल्य पाहता येतो. पण, ही सुविधा वर्षातून फक्त एकदाच मिळते. एकापेक्षा जास्त वेळा सिबिल वेबसाइटवरून सिबिल स्कोर तपासण्यासाठी ५५० रुपयांचा मासिक सबस्क्रिप्शन प्लॅन घ्यावा लागतो. याशिवाय अनेक बँकिंग सेवा एग्रीगेटर्स देखील सिबिल स्कोर तपासण्याची सुविधा देतात.
गेमिंग फोन बनवणारी टेक कंपनी iQOO ने आज (26 नोव्हेंबर) भारतात नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 लॉन्च केला आहे. हा फोन क्वालकॉमच्या फ्लॅगशिप 3Nm ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेटसह सुसज्ज आहे. या चिपसेटसह हा कंपनीचा पहिला आणि भारतातील दुसरा फोन आहे. यापूर्वी वनप्लस 15 याच प्रोसेसरसह आला होता. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगसह 7000mAh बॅटरी, 2K रिझोल्यूशन असलेला 6.85-इंच डिस्प्ले मिळतो. तसेच, सुरक्षेसाठी यात 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील आहे. iQOO 15 दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे आणि त्याची सुरुवातीची किंमत 72,999 रुपये आहे. कंपनी लॉन्च ऑफरमध्ये मोबाईलवर 7000 रुपयांची त्वरित बँक सवलत देत आहे. फोन 1 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून ई-कॉमर्स साइटवर उपलब्ध होईल. डिझाइन: ग्लास आणि मेटल बॉडी iQOO 15 स्मार्टफोन ग्लास आणि मेटल बॉडीपासून बनलेला आहे. यात कर्व्ह्ड कडा आहेत, ज्यामुळे तो हातात चांगला बसतो. मागील पॅनलवरील रीडिझाइन केलेला कॅमेरा मॉड्यूल भविष्यवेधी स्पर्श देतो, तर समोरच्या बाजूला कमी बेझल्ससह AMOLED डिस्प्ले आहे. पंच होल सेल्फी कॅमेरा आधुनिक अनुभव देतो. फोनचे डायमेंशन स्लिम आहे. तो 161.5 लांब, 75.2 रुंद, 8.5mm पातळ आणि वजन 200g आहे. IP68 रेटिंगमुळे तो पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे, जे मैदानी वापरासाठी चांगले आहे. एकूणच, iQOO 15 चे डिझाइन प्रीमियम आणि गेमिंग-केंद्रित आहे, जे आकर्षक लुकसह आरामदायक पकड देते. iQOO 15 स्मार्टफोन: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: मोबाईलमध्ये 6.85-इंच 2K ओलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात सॅमसंगच्या लाइट-एमिटिंग अॅडॉप्टिव्ह डिस्प्ले (LEAD) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे स्क्रीनची दृश्यमानता वाढते आणि रिफ्लेक्शन कमी होतात. डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेटवर काम करतो. याची पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स आहे आणि यात 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील देण्यात आला आहे. कंपनीने याला भारतातील सर्वात ब्राइट डिस्प्ले म्हटले आहे. कार्यक्षमता: फोनमध्ये कार्यक्षमतेसाठी क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा 3 नॅनोमीटर आर्किटेक्चरवर आधारित मोबाइल चिपसेट आहे, जो 3.63GHz ते 4.6GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. मोबाइलमध्ये BGMI आणि COD सारखे गेम्स खेळण्यासाठी सुपर कंप्यूटिंग चिप Q3 बसवण्यात आली आहे. ही मोबाइल वापरकर्त्यांना दीर्घ गेमिंग सेशन देते आणि गेम खेळताना फोन गरम होण्यापासून थांबवते. कंपनीचा दावा आहे की फोनमध्ये गेम खेळताना 144FPS फ्रेम रेट मिळेल आणि लॅग व हँग सारख्या समस्या देखील येणार नाहीत. फोन ओरिजन OS6 ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी iQOO 15 च्या मागील पॅनलवर ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात LED फ्लॅशसह 50 मेगापिक्सेल सोनी IMX921 VCS सेन्सर देण्यात आला आहे. यासोबत 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आणि 50 मेगापिक्सेल 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स मिळते. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा मिळतो. बॅटरी आणि चार्जर: पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 7000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. चार्ज करण्यासाठी फोनमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान दिले आहे. मोबाइल ग्लोबल डायरेक्ट ड्राइव्ह पॉवर सप्लाय 2.0 तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. गरज पडल्यास, हे फोनच्या बॅटरीऐवजी थेट मदरबोर्डला पॉवर पुरवते, ज्यामुळे बॅटरीवर भार पडत नाही आणि मोबाइल गरम होत नाही.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने म्हटले आहे की, जागतिक अनिश्चिततांसारख्या बाह्य आव्हानांनंतरही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ 6.6% राहण्याचा अंदाज आहे. तर पुढील वर्षी (आर्थिक वर्ष 2026-27) ती थोडी कमी होऊन 6.2% पर्यंत येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, IMF ने आपल्या नवीनतम वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारतात महागाई देखील नियंत्रणात राहील. IMF चा अंदाज, भारताची वाढ वेगाने का सुरू राहील? IMF च्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 6.5% वाढीनंतर, 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 7.8% ने वाढला आहे. हे देशांतर्गत मागणी आणि चांगल्या परिस्थितीमुळे आहे. जागतिक आर्थिक मंदी किंवा भू-राजकीय धोके यांसारख्या बाह्य प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम कमी होईल. अहवालात वाढीसाठी देशांतर्गत घटकांना श्रेय दिले आहे, जे भारताला लवचिक बनवतात. अहवालातील एक महत्त्वाचा मुद्दा महागाईचा आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, 'हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड टू रिमेन वेल कंटेन्ड.' याचा अर्थ येत्या काही महिन्यांत किमती स्थिर राहतील. भारतात महागाई आधीच आरबीआयच्या लक्ष्याच्या आसपास आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ही नियंत्रित महागाई ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढवेल आणि गुंतवणुकीला पाठिंबा देईल. जागतिक बँकेनेही भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला होता आयएमएफपूर्वी जागतिक बँक आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांनीही भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला होता. जागतिक बँकेने गेल्या आठवड्यात FY26 साठी आपला अंदाज 6.3% वरून 6.5% पर्यंत वाढवला, ज्याचे कारण मजबूत उपभोग आणि जीएसटी सुधारणा असल्याचे सांगितले. तर आरबीआयनेही आपला अंदाज 6.5% वरून 6.8% पर्यंत वाढवला. बाह्य आव्हाने काय आहेत, वाढ कशी टिकून राहील? IMF ने बाह्य प्रतिकूल परिस्थितीचा (हेडविंड्स) उल्लेख केला आहे, जसे की जागतिक व्यापार तणाव, उच्च व्याजदर किंवा पुरवठा साखळीतील समस्या. परंतु अहवालात म्हटले आहे की, बाह्य प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अनुकूल देशांतर्गत परिस्थितीमुळे भारताची वाढ मजबूत राहील. याव्यतिरिक्त, भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक पाठिंबा याला मदत करेल. गेल्या काही वर्षांत भारताने कोविड आणि जागतिक संकटातून सावरले आहे, जे यावेळीही उपयुक्त ठरेल. IMF च्या तज्ञांनी काय म्हटले? IMF च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'हा अंदाज भारताला चीन आणि इतर उदयोन्मुख बाजारांपेक्षा पुढे ठेवतो. देशांतर्गत घटक वाढ शाश्वत बनवतील.' ही विधाने IMF च्या नवीनतम बैठका आणि डेटा विश्लेषणावर आधारित आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था कुठे पोहोचेल? IMF च्या अहवालातून स्पष्ट होते की भारत पुढील दोन वर्षांत 6% पेक्षा जास्त वाढ कायम ठेवेल. हा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत आहे, कारण भारत ग्राहक बाजारपेठ आणि उत्पादन केंद्र बनत आहे. भविष्यात जर सरकारने पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले, तर वाढ 7% पर्यंत जाऊ शकते. परंतु, तेलाच्या किमती किंवा हवामान बदलांसारख्या बाह्य धोक्यांवर लक्ष ठेवावे लागेल. एकूणच, हा अहवाल गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी आहे.
अमेरिकन टेक कंपनी एचपी इंकने जागतिक स्तरावर 4,000 ते 6,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची योजना आखली आहे. कंपनीची ही योजना FY28 म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2028 च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. कंपनीचे म्हणणे आहे की, मेमरी चिपच्या किमती वाढल्यामुळे खर्च वाढत आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ऑपरेशन्स सुव्यवस्थित केली जात आहेत. यामुळे कंपनीला तीन वर्षांत 1 अब्ज डॉलर म्हणजेच 8,927 कोटी रुपयांची एकूण बचत होईल. कंपनीकडे सध्या सुमारे 58,000 कर्मचारी एचपीचे सीईओ एनरिके लोर्स यांनी मंगळवारी मीडिया ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की, उत्पादन विकास, अंतर्गत कामकाज आणि ग्राहक समर्थन संघांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. कंपनीकडे सध्या सुमारे 58,000 कर्मचारी आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीलाही कंपनीने 1,000 ते 2,000 कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. मेमरी चिपच्या किमतींनी अडचणी वाढवल्या टेक क्षेत्रात मेमरी चिपची मागणी वेगाने वाढत आहे, विशेषतः डेटा सेंटर्समुळे असे होत आहे. मॉर्गन स्टॅनलीच्या विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की यामुळे HP, डेल आणि एसर सारख्या कंपन्यांवर नफ्याचा दबाव वाढेल. HP चे म्हणणे आहे की PC विक्री चक्राचे फायदे हे वाढते खर्च निष्प्रभ करत आहेत. कंपनीने सांगितले की पहिल्या सहामाहीत इन्व्हेंटरीमुळे परिणाम कमी राहील, परंतु दुसऱ्या सहामाहीत सावधगिरी बाळगतील. लोर्स म्हणाले, 'आम्ही अधिक मेमरी सप्लायर्स जोडत आहोत, जिथे आवश्यक नाही तिथे मेमरी कमी करत आहोत आणि गरज पडल्यास प्रयत्न वाढवत आहोत.' याव्यतिरिक्त, उत्तर अमेरिकेसाठी उत्पादनांचे उत्पादन चीनमधून बाहेर हलवले जात आहे, जेणेकरून शुल्काचा (टॅरिफचा) परिणाम कमी होईल. चौथ्या तिमाहीत एचपीची विक्री 4.2% ने वाढली होती आर्थिक चौथ्या तिमाहीत एचपीची विक्री 4.2% ने वाढून 14.6 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1.30 लाख कोटी रुपये झाली. पीसी युनिटची कमाई 8% ने वाढली, कारण विंडोज 11 मशीन्स आणि एआय पीसीची मागणी वाढली आहे. AI पीसीने Q4 मध्ये 30% पेक्षा जास्त शिपमेंट्स कव्हर केले. पण प्रिंटर युनिटची विक्री 4% नी घसरून 4.27 अब्ज डॉलर म्हणजेच 38,111 कोटी रुपये झाली. समायोजित नफा प्रति शेअर 93% राहिला, जो विश्लेषकांच्या 92% च्या अंदाजे थोडा चांगला होता. HP AI चा वापर उत्पादन विकास वेगवान करण्यासाठी, ग्राहकांचे समाधान वाढवण्यासाठी आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी करेल. लोर्स म्हणाले, 'कंपनी स्पर्धात्मक राहण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.' 3 वर्षांपूर्वीही HP ने 6,000 कर्मचाऱ्यांना काढले होते तीन वर्षांपूर्वीही HP ने 4,000 ते 6,000 नोकऱ्या कमी करण्याची योजना आखली होती, जेव्हा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 61,000 होती. त्यामुळे 2.2 अब्ज डॉलर (19,634 कोटी रुपये) ची बचत झाली होती. सध्याच्या योजनेमुळे 650 दशलक्ष डॉलर (5,801 कोटी रुपये) चे पुनर्रचना शुल्क (रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस) लागतील, ज्यात FY26 मध्ये 250 दशलक्ष डॉलर (2,231 कोटी रुपये) समाविष्ट आहेत. कंपनीचा अंदाज आहे की, संपूर्ण वर्षाचा समायोजित नफा प्रति शेअर $2.90 (258 रुपये) ते $3.20 (285 रुपये) राहील, तर विश्लेषकांना $3.32 (296 रुपये) ची अपेक्षा होती. जानेवारीमध्ये संपणाऱ्या कालावधीत, विश्लेषकांच्या 78% च्या तुलनेत प्रति शेअर 73% ते 81% नफा दिसेल. टेक क्षेत्रात कर्मचारी कपातीचे सत्र सुरूच टेक उद्योगात नोकऱ्या कमी करण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. अमेझॉनने अलीकडेच 14,000 हून अधिक नोकऱ्या कमी केल्या आहेत, जे त्याच्या 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 10% आहे. महामारीच्या काळात भरती वाढवल्यानंतर आता खर्च नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मेटाने देखील AI ऑपरेशन्समध्ये शेकडो भूमिका (पदे) रद्द केल्या. ऍपलने देखील विक्री विभागात पुनर्रचनेअंतर्गत डझनभर कर्मचाऱ्यांना पिंक स्लिप दिली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये 20 पदे आधीच कमी झाली आहेत. एचपीची कर्मचारी कपात देखील याच साखळीचा भाग आहे. रॉयटर्सनुसार, अमेझॉनने महामारीनंतर 30,000 कॉर्पोरेट पदे कमी केली आहेत. भविष्यात काय परिणाम होईल? एचपीला तीन वर्षांत 1 अब्ज डॉलरच्या बचतीचा फायदा होईल, परंतु अल्प मुदतीत पुनर्रचना खर्चाचा दबाव येईल. एआय पीसीच्या वाढीमुळे पीसी सेगमेंट मजबूत राहील, परंतु मेमरी चिपची समस्या दुसऱ्या सहामाहीत आव्हान बनेल. लोर्स म्हणाले, 'आम्ही मार्गदर्शनावर सावध राहू, परंतु आक्रमक पावले उचलत आहोत.' विश्लेषकांचे मत आहे की जर मेमरीच्या किमती नियंत्रित झाल्या नाहीत, तर नफ्याच्या मार्जिनवर परिणाम होईल. कंपनी एआय इनोव्हेशनवर लक्ष केंद्रित करून बाजारातील हिस्सा वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. जागतिक कर्मचाऱ्यांवर 7%-10% परिणाम होईल, जे टेक क्षेत्रातील एकूण ट्रेंड दर्शवते.
आज म्हणजेच बुधवार, 26 नोव्हेंबर रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोने 885 रुपयांनी महाग होऊन 1,26,004 रुपयांवर पोहोचले आहे. काल 10 ग्रॅम सोने 1,25,119 रुपयांना होते. तर, चांदी 1,536 रुपयांनी महाग होऊन 1,57,856 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी चांदीची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,56,320 रुपये होती. 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याने 1,30,874 रुपये आणि 14 ऑक्टोबर रोजी चांदीने 1,78,100 रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दर वेगवेगळे का असतात? IBJA च्या सोन्याच्या किमतींमध्ये 3% GST, मेकिंग चार्ज आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नसते, त्यामुळे वेगवेगळ्या शहरांतील दर वेगवेगळे असतात. पंजाब नॅशनल बँकसह अनेक बँका गोल्ड लोनचे दर निश्चित करण्यासाठी या किमतींचा वापर करतात. या वर्षी सोने ₹49,842 आणि चांदी ₹71,839 ने महाग झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
केंद्र सरकारने आयकर सवलत वाढवल्यामुळे उलट कल (रिव्हर्स ट्रेंड) दिसून येत आहे. आयकर सवलत वाढल्यानंतर, कर रिटर्न भरणार्यांची संख्या आणि एकूण रिटर्न कमी होईल अशी भीती होती. परंतु, गेल्या 3 वर्षांत 5 ते 10 लाख उत्पन्न असलेल्या रिटर्न भरणार्यांचा वाटा 2.8 पटीने वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 5 लाख ते 10 लाख उत्पन्न गटातील 16.39% लोकांनी रिटर्न भरले होते. त्याच क्रमाने, 2024-25 मध्ये 37% लोकांनी रिटर्न भरले, तर 2025-26 मध्ये हे प्रमाण 46% झाले आहे. माहितीनुसार, 2025-26 पासून नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रिजीम) अंतर्गत आता 12 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर लागणार नाही. नोकरदारांसाठी 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह ही सवलत 12.75 लाख रुपये होईल. भीती संपली... त्यामुळे लोक समोर आले पहिल्यांदाच आयकर संकलन 25 लाख कोटी रुपये पार करेलसंसदेत केंद्राने सांगितले होते की, 5 वर्षांत कॉर्पोरेट, एचयूएफ आणि वैयक्तिक आयकरदात्यांना 13.23 लाख कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली, परंतु कर संकलनात घट झाली नाही. यावर्षी पहिल्यांदाच एकूण 25.2 लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 12.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्यानंतरही, हे मागील वर्षाच्या 22.26 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 13.36% जास्त आहे. 2022-23 ते 2023-24 या दोन वर्षांत रिटर्न भरणारे 1.39 कोटींनी वाढले आहेत. यावर्षी ही संख्या विक्रमी 10 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही संख्या 8 कोटींच्या पुढे गेली आहे. यात ऑडिट आणि कंपनीचे रिटर्न समाविष्ट नाहीत.
सेन्सेक्समध्ये 300 अंकांची वाढ, 84,800 वर:निफ्टी देखील 100 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि IT शेअर्समध्ये वाढ
शेअर बाजारात आज म्हणजेच २६ नोव्हेंबर रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे ३०० अंकांच्या वाढीसह ८४,८०० वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे १०० अंकांची वाढ झाली आहे, तो २५,९५० वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, मेटल आणि आयटी शेअर्समध्ये अधिक वाढ दिसून येत आहे. पहिल्या एआय आयपीओला सेबीची मंजुरीएंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) कंपनी फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्सला ४,९०० कोटी रुपयांच्या आयपीओसाठी सेबीकडून मंजुरी मिळाली आहे. ही देशातील पहिली एआय-केंद्रित लिस्टिंग असेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना वाढत्या एआय क्षेत्रात सहभाग घेण्याची संधी मिळेल. कंपनी या रकमेचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी, नवीन कार्यालये उभारण्यासाठी आणि संशोधन व विकासामध्ये करेल. जागतिक बाजारात वाढ बाजारला देशांतर्गत गुंतवणूकदार सांभाळत आहेत25 नोव्हेंबर रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) ₹917 कोटींचे शेअर्स विकले. तर, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs- आपल्या देशातील मोठे फंड) ₹3,423 कोटींची खरेदी केली. या महिन्यात आतापर्यंत- FIIs ने ₹17,227 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. तर, DIIs ने ₹62,746 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले. यावरून असे दिसून येते की बाजाराला देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा अधिक पाठिंबा आहे. काल बाजारात घसरण झाली होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 25 नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 314 अंकांनी घसरून 84,587 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्ये 75 अंकांची घसरण झाली होती, तो 25,885 वर बंद झाला होता.
भारताची रशियन तेलाची आयात डिसेंबरमध्ये तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर येऊ शकते. सध्या भारत रशियाकडून दररोज सुमारे 18 लाख बॅरल (bpd) कच्चे तेल खरेदी करत आहे. डिसेंबरमध्ये हे 6-6.5 लाख bpd राहण्याचा अंदाज आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी अमेरिकन, युरोपीय आणि ब्रिटिश निर्बंधांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीत वेगाने कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. रिफायनर्स आता रशियन तेलासाठी पर्यायी स्रोत शोधत आहेत. रशियाकडून तेल न खरेदी करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि युरोपीय युनियनने रशियावर लादलेले ताजे निर्बंध. US–EU निर्बंधांनंतर कठोरता अमेरिकेच्या ताज्या निर्बंधांमध्ये रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या रॉसनेफ्ट आणि लुकोइलवर कठोरता आणली आहे. खरेदीदारांना 21 नोव्हेंबरपर्यंत या कंपन्यांशी व्यवहार बंद करण्यास सांगितले होते. तर युरोपीय युनियनने 21 जानेवारी 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. यानंतर, कोणत्याही रिफायनरीद्वारे 60 दिवसांपूर्वी प्रक्रिया केलेल्या रशियन क्रूडपासून बनवलेले इंधन युरोपमध्ये विकले जाऊ शकणार नाही. भारतीय बँकांनी तपास वाढवला. याच निर्बंधांमुळे अमेरिका आणि युरोपमधून होणाऱ्या व्यवहारांची भारतीय बँकांमध्ये तपासणी अधिक कडक झाली आहे. यामुळे भारतातील सरकारी रिफायनर्सही सतर्क झाले आहेत. बहुतेक भारतीय रिफायनर्सनी रशियन तेलाची खरेदी थांबवली आहे. मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि HPCL–मित्तल एनर्जी आता रशियाकडून तेल घेत नाहीत. इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियमने सांगितले आहे की, ते केवळ त्याच रशियन पुरवठादारांकडून खरेदी करतील जे प्रतिबंधित यादीत नाहीत. नायरा एनर्जी, ज्यात रॉसनेफ्टचा हिस्सा आहे, सध्या केवळ रशियन तेलावरच प्रक्रिया करत आहे. 4 प्रश्न-उत्तरांमध्ये भारत आणि रशियन तेल आयातीची संपूर्ण कहाणी 1. भारताने रशियन तेल खरेदी का वाढवली? 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियावर निर्बंध लादले गेले. रशिया आपले तेल खूप स्वस्त विकू लागला. आधी भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत नव्हता, पण आता रशियन क्रूड 20-30 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त मिळू लागले. भारतातील रिफायनरी कंपन्यांनी (रिलायन्स, आयओसी, नायरा, एचपीसीएल) संधी साधली आणि मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केले. 2023-2025 मध्ये भारताने दररोज 17-19 लाख बॅरल रशियन क्रूड खरेदी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे भारतीय कंपन्यांची कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. 2. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने रशियावर कोणते निर्बंध लादले? 3. भारतावर काय परिणाम झाला? 4. आता काय होत आहे आणि पुढे काय होईल?
टाटा मोटर्सने आज (25 नोव्हेंबर) आपली बहुप्रीक्षित एसयूव्ही सिएरा भारतीय बाजारात लॉन्च केली आहे. सिएरा हे टाटासाठी एक प्रतिष्ठित नाव आहे, जे 2003 मध्ये बंद करण्यात आले होते. आता 22 वर्षांनंतर सिएराने आधुनिक शैली आणि वैशिष्ट्यांसह पुनरागमन केले आहे. कारमध्ये 360 कॅमेरा आणि लेव्हल-2 ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. नवीन सिएराची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत 11.49 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. याची बुकिंग 16 डिसेंबरपासून सुरू होईल आणि डिलिव्हरी 15 जानेवारीपासून केली जाईल. याची स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवॅगन टायगन, मारुती ग्रँड विटारा, होंडा एलिव्हेट आणि एमजी एस्टर यांच्याशी असेल. एक्सटीरियर: 1990 मॉडेल आणि नवीन सफारीपासून प्रेरित डिझाइन नवीन सिएराच्या ICE व्हर्जनचे डिझाइन 1990 मध्ये आलेल्या तिच्या जुन्या मॉडेलपासून प्रेरित आहे, पण कंपनीने एकूण डिझाइन थीम सध्याच्या लाइनअपमध्ये समाविष्ट असलेल्या हॅरियर आणि सफारीसारखी ठेवली आहे. याच्या समोरच्या बाजूला कनेक्टेड LED DRL सारखे आधुनिक घटक दिले आहेत. यांच्यामध्ये, कारच्या रुंदीपर्यंत पसरलेली ग्रिल आणि स्टायलिश बंपर दिला आहे. यात हेडलाइट बंपरमध्ये समाकलित केली आहे. बाजूने SUV सारखा बॉक्सी सिल्हूट पूर्वीसारखाच राहील, ज्यात आयकॉनिक ‘अल्पाइन विंडो’ डिझाइन मिळेल, पण यात ओरिजिनल सिएरासारखे सिंगल ग्लास पेन ग्लास रूफ नसेल, कारण नवीन सिएरा 4 दरवाजांची कार असेल. यात फ्लश डोअर हँडल आणि स्टायलिश मल्टी-स्पोक ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स देखील मिळतील. मागील बाजूसून सिएरा खूप साधी आहे आणि यात कारच्या संपूर्ण रुंदीपर्यंत पसरलेले LED टेल लॅम्प्स दिले आहेत. यात सिल्व्हर स्किड प्लेटसह ग्लॉसी ब्लॅक मागील बंपर दिला आहे जो याला मागून शानदार लुक देतो. इंटिरियर: ट्रिपल स्क्रीन सेटअप असलेली टाटाची पहिली कार सिएरा कारचे केबिन सध्या टाटाच्या सध्याच्या गाड्यांपेक्षा खूप वेगळे आहे. त्याच्या केबिनमध्ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देण्यात आला आहे, जो एका पॅनलवर एकत्रित आहे आणि तो डॅशबोर्डच्या पूर्ण रुंदीपर्यंत पसरलेला आहे, जो पहिल्याच नजरेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो. त्याच्या डॅशबोर्डवर अनेक ठिकाणी पिवळे हायलाइट्स दिले आहेत, तर एसी व्हेंट्स खूप पातळ आहेत. यात इल्युमिनेटेड लोगो असलेले 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देण्यात आले आहे. सिएराच्या केबिनमध्ये मागे बेंच सीटसह तीन ॲडजस्टेबल हेडरेस्ट आणि एक सेंटर आर्मरेस्ट देण्यात आले आहे. वैशिष्ट्ये: ड्यूल-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि लेव्हल-2 ADAS दुसऱ्या टाटा कारप्रमाणे सिएरा एसयूव्ही देखील फीचर लोडेड असू शकते. यात तीन स्क्रीन, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, व्हेंटिलेशनसह पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, ॲम्बियंट लाइटिंग आणि पॅनोरमिक सनरूफ यांसारखी फीचर्स दिली जाऊ शकतात. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी यात 7 एअरबॅग, EBD सह ABS, फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेन्सरसह 360 डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर आणि लेव्हल 2 ADAS (ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टम) यांसारखी सेफ्टी फीचर्स दिली जाऊ शकतात. टाटा सिएरा: इंजिन आणि ट्रान्समिशन टाटा सिएराच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांचा अद्याप खुलासा झालेला नाही, परंतु यात 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते. हे इंजिन 170PS पॉवर आणि 280Nm टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनसाठी यात 6-स्पीड एमटी आणि 7-स्पीड डीसीटी गिअरबॉक्सचे पर्याय मिळतील. तसेच, यात 1.5-लीटर डिझेल इंजिन दिले जाऊ शकते, जे 118PS पॉवर आणि 260Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि 7-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळेल. याव्यतिरिक्त, यात इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनचा पर्याय देखील मिळेल.
वनप्लसने भारतात दोन नवीन गॅजेट्स लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीचा स्मार्टफोन वनप्लस 15R आणि टॅबलेट वनप्लस पॅड गो-2 पुढील महिन्यात 17 डिसेंबर रोजी लॉन्च होतील. वनप्लस 15R ची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹45,000 असेल असे सांगितले जात आहे. तर पॅड गो 2 बजेट फ्लॅगशिप टॅबलेट म्हणून विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. कंपनीने टीझर इमेज शेअर केली आहे, ज्यामध्ये कलर ऑप्शन्स आणि काही स्पेसिफिकेशन्सची माहिती दिली आहे. वनप्लस 15R स्पेसिफिकेशन्स: शक्तिशाली प्रोसेसर आणि कॅमेरा सेटअप वनप्लस 15R ला चीनमधील वनप्लस एसी 6 ची रीब्रँडेड आवृत्ती मानले जात आहे, परंतु भारतीय आवृत्तीमध्ये काही बदल असू शकतात. हा फोन क्वालकॉमच्या नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसरवर चालेल, जो उच्च कार्यक्षमतेसाठी ओळखला जातो. डिस्प्लेबद्दल बोलायचे झाल्यास, 6.83 इंचाची 1.5K LTPS AMOLED स्क्रीन मिळेल, ज्यामध्ये 165Hz रिफ्रेश रेट आहे. मागील बाजूस ड्युअल 50MP कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यामध्ये OIS सपोर्ट असलेला प्रायमरी कॅमेरा समाविष्ट आहे. फोनला पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक बनवण्यासाठी IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंग्स देण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ, तो पाण्यात बुडणे किंवा उच्च दाबाच्या पाण्याच्या जेट्सला 30 मिनिटांपर्यंत सहन करू शकेल. कलर ऑप्शन्समध्ये चारकोल ब्लॅक आणि मिंट ब्रीझ उपलब्ध असतील. सॉफ्टवेअर ऑक्सिजन OS 16 वर आधारित असेल. वनप्लस पॅड गो 2: विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी उत्तम पॅड गो 2 ला कंपनीने बजेटमध्ये उच्च दर्जाचे टॅबलेट म्हटले आहे. हे 5G कनेक्टिव्हिटीसह येईल, ज्यामुळे कुठेही हाय-स्पीड इंटरनेट मिळेल. टीझर इमेजवरून असे दिसते की मागील बाजूस सिंगल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, जो मागील पॅड गो सारखाच दिसत आहे. फ्रंट कॅमेरा व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीसाठी योग्य असेल. विशेष बाब म्हणजे यासोबत नवीन वनप्लस पॅड गो 2 स्टायलो मिळेल, जो नोट्स घेण्यासाठी, स्केचिंगसाठी आणि उत्पादकतेच्या कामांसाठी उपयुक्त आहे. रंगामध्ये शॅडो ब्लॅक आणि लॅव्हेंडर ड्रिफ्ट पर्याय असतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की हे विद्यार्थ्यांना स्टडी नोट्स बनवण्यासाठी आणि व्यावसायिकांना मीटिंग्ज व्यवस्थापित करण्यासाठी मदत करेल. तथापि, डिस्प्लेचा आकार, प्रोसेसर किंवा बॅटरी यांसारखे तपशील अद्याप निश्चित झालेले नाहीत, परंतु मागील मॉडेलपेक्षा अपग्रेड होण्याची अपेक्षा आहे. अपेक्षित किंमत आणि उपलब्धता रिपोर्ट्सनुसार, वनप्लस 15R च्या बेस व्हेरिएंटची किंमत ₹45,000 च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. तर, पॅड गो 2 ची किंमत अजून स्पष्ट नाही, परंतु हे एंट्री-लेव्हल टॅबलेट असल्याने ₹20,000-25,000 च्या रेंजमध्ये येऊ शकते. विक्री फ्लिपकार्ट किंवा ॲमेझॉन सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सुरू होऊ शकते. मागील मॉडेलपेक्षा काय बदलले आणि काय तसेच राहिले वनप्लस 15R पाहिल्यास, ते AC 6 सारखेच आहे, परंतु प्रोसेसर स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 असेल, तर AC 6 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट होता. कॅमेरा सेटअपमध्येही बदल आहे - आता ड्युअल 50MP, आधी 50MP+8MP. वॉटर रेझिस्टन्स वनप्लस 15 सारखेच ठेवले आहे, जे फोनला अधिक टिकाऊ बनवते. पॅड गो 2 मध्ये कॅमेरा सेटअप जुन्या पॅड गो सारखेच आहे, परंतु 5G आणि स्टायलो सारख्या ॲड-ऑन्समुळे ते अपग्रेड वाटेल.
आज शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार:सेन्सेक्स 20 अंकांनी खाली; रिअल्टी, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ
आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यावसायिक दिवशी आज म्हणजेच मंगळवार, २५ नोव्हेंबर रोजी सेन्सेक्स २० अंकांनी खाली ८४,८८० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्ये ५ अंकांची घसरण आहे, तो २५,९५० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्समध्ये घसरण आहे. निफ्टीमधील ५० पैकी २५ शेअर्स खाली व्यवहार करत आहेत. आज रिअल्टी, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ, तर आयटी, एफएमसीजी आणि मीडियामध्ये घसरण दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात वाढ आशियाई बाजार: कोरियाचा कोस्पी १.०९% वर ३,८८७ वर, हाँगकाँगचा हँगसेंग ०.७९% वर २५,९१८ वर आणि जपानचा निक्केई ०.३९% वर ४८,८१५ वर व्यवहार करत आहेत. अमेरिकन बाजार: २४ नोव्हेंबर रोजी डाऊ जोन्स ०.४४% वाढून ४६,४४८ वर बंद झाला. तर, नॅसडॅक कंपोझिटमध्ये २.६९% आणि एस अँड पीमध्ये १.५५% ची वाढ झाली. बाजारला देशांतर्गत गुंतवणूकदार सांभाळत आहेत 24 नोव्हेंबर रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) ₹4,171.75 कोटींचे शेअर्स विकले. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs - आपल्या देशातील मोठे फंड) ₹4,512.87 कोटींची खरेदी केली. या महिन्यात आतापर्यंत - FIIs ने ₹18,012.74 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. तर, DIIs ने ₹58,834.03 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले. यावरून असे दिसून येते की बाजाराला देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा अधिक पाठिंबा आहे. सुदीप फार्माचा IPO दोन दिवसांत 5 पट सबस्क्राईब झाला, आज शेवटचा दिवस सुदीप फार्माच्या IPO मध्ये गुंतवणुकीचा आज म्हणजेच 25 नोव्हेंबर रोजी शेवटचा दिवस आहे. हा 21 नोव्हेंबर रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला होता, जो दोन दिवसांत 5.2 पट सबस्क्राईब झाला आहे. IPO चा प्राईस बँड 563 रुपये ते 593 रुपये दरम्यान निश्चित करण्यात आला आहे. लॉट साईज 14 शेअर्सचा आहे. म्हणजे, किरकोळ गुंतवणूकदाराला कमीतकमी 14,825 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. किरकोळसाठी कमाल लॉट साईज 13 आहे. यासाठी ₹1,92,725 गुंतवावे लागतील. काल 300 हून अधिक अंकांनी घसरून बाजार बंद झाला आठवड्याच्या पहिल्या व्यावसायिक दिवशी सोमवार, 24 नोव्हेंबर रोजी सेन्सेक्स 331 अंकांनी घसरून 84,901 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 109 अंकांची घसरण झाली, तो 25,960 वर बंद झाला. आज आयटी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्ये घसरण झाली. निफ्टी रियल्टी 2.05%, मेटल 1.23% आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स 1.15% नी घसरले.
भारत आणि कॅनडाने व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. दोन वर्षांच्या राजनैतिक तणावानंतर, दोन्ही देश आता व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यास तयार आहेत. जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. भारत सरकारने म्हटले आहे की, दोन्ही देशांनी उच्च महत्त्वाकांक्षी मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०३० पर्यंत ४.४५ लाख कोटी रुपयांच्या व्यापाराचे लक्ष्य या घोषणेनंतर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले की, २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार ५० अब्ज डॉलर्स (₹४.४५ लाख कोटी) पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. महत्त्वाच्या खनिजांवर, महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया तंत्रज्ञानावर आणि अणुऊर्जेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. कॅनडा आधीच युरेनियम पुरवठ्यावर सहकार्य करतो. दरम्यान, कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी X वर लिहिले की, आम्ही एक करार सुरू केला आहे. जो आमचा व्यापार ७० अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सपेक्षा जास्त नेऊ शकतो. दोन वर्षांनी राजनैतिक संबंध सुधारले. मार्च २०२२ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा सुरू झाल्या. तथापि, २०२३ मध्ये कॅनडाने भारतावर एका शीख फुटीरतावादीच्या हत्येत सहभागी असल्याचा आरोप केला तेव्हा संबंध बिघडले, परंतु भारताने हा आरोप जोरदारपणे नाकारला. त्यानंतर व्यापार चर्चा थांबवण्यात आल्या. जून २०२५ मध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेत मोदी-कार्नी यांच्या भेटीनंतर संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली. G20 बैठकीत आता औपचारिकपणे व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. कॅनडाला अमेरिकेबाहेर व्यापार वाढवायचा आहे. कार्नी यांनी जाहीर केले आहे की, त्यांना पुढील दशकात कॅनडाची बिगर-अमेरिका निर्यात दुप्पट करायची आहे. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि कॅनडा याला एक मोठी संधी म्हणून पाहतो. २०२४ मध्ये कॅनडा-भारत व्यापार ३१ अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, जरी भारताच्या आकाराच्या तुलनेत हा व्यापार अजूनही कमी मानला जातो.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तलचे मालक आणि ब्रिटनमधील अव्वल अब्जाधीशांपैकी एक लक्ष्मी मित्तल ब्रिटन सोडत आहेत. द संडे टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, नवीन कामगार सरकार श्रीमंतांवर कर वाढवण्याची तयारी करत असताना मित्तल यांचा हा निर्णय आला आहे. भारतीय-अमेरिकन असलेल्या मित्तल यांची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹१.८ ट्रिलियन (अंदाजे $१.८ ट्रिलियन) आहे. ते ब्रिटनमधील आठव्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. ब्रिटन २०% एक्झिट टॅक्स लादण्याची तयारी करत आहे. लेबर पार्टी सरकारमधील अर्थमंत्री राहेल रीव्हज देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी २० अब्ज पौंड (सुमारे २.३ लाख कोटी रुपये) निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहेल रीव्हजचा अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर रोजी सादर होणार आहे. त्यात २०% पर्यंत एक्झिट टॅक्सची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, सरकारने एप्रिल २०२५ पासून भांडवली नफा कर १०% वरून १४% पर्यंत वाढवला होता. २०२६ मध्ये हा १८% पर्यंत वाढेल. मित्तल कुटुंबाच्या एका सल्लागाराने सांगितले की, सर्वात मोठी चिंता वारसा कर आहे. बहुतेक श्रीमंत परदेशी लोकांना हे समजत नाही की, त्यांच्या जगभरातील मालमत्तेवर यूके वारसा कर का लावावा, ज्यामुळे त्यांना तेथून निघून जावे लागते. यूकेमध्ये वारसा कर ४०% पर्यंत आहे. दुबईमध्ये तो शून्य आहे. एप्रिलमध्ये नॉन-प्रबळ दर्जा रद्द झाल्यानंतर, अनेक श्रीमंत व्यक्तींनी यूके सोडण्याचा निर्णय घेतला. २०० वर्षे जुन्या या व्यवस्थेत श्रीमंत व्यक्तींना फक्त त्यांच्या ब्रिटिश कमाईवर कर भरण्याची परवानगी होती. मित्तल दुबई किंवा स्वित्झर्लंडमध्ये नवीन तळ उभारू शकतात. मित्तल यांच्याकडे दुबईमध्ये आधीच एक आलिशान हवेली आहे. त्यांनी युएईमधील ना बेटावर जमीन खरेदी केल्याचे वृत्त आहे. दुबई आणि स्वित्झर्लंड श्रीमंतांमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत कारण त्यांच्यावर वारसा कर नाही. म्हणूनच जगभरातील मोठी कुटुंबे तिथे स्थलांतरित होत आहेत. मित्तल यांचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा अनेक प्रमुख उद्योजक आणि गुंतवणूकदार ब्रिटनमधून पळून जात आहेत, त्यांच्या धोरणांमध्ये स्थिरतेचा अभाव आणि भविष्यात कर वाढण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो. मित्तल सारख्या व्यक्ती केवळ कर भरत नाहीत, तर नोकऱ्या आणि गुंतवणूक देखील आणतात, त्यामुळे हे पाऊल ब्रिटिश सरकारसाठी एक समस्या निर्माण करते. लेबर पार्टीच्या या धोरणामुळे श्रीमंत व्यक्तींना ब्रिटन सोडण्यास भाग पाडण्याचा धोका आहे. परिणामी, अनेक जागतिक उद्योजक ब्रिटन सोडण्याचा विचार करत आहेत. सरकारचे उद्दिष्ट कर्ज फेडणे आणि कल्याणकारी योजना मजबूत करणे आहे, परंतु टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, यामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचू शकते. मित्तल १९९५ मध्ये लंडनला गेले आणि अब्जाधीशांच्या यादीत त्यांच्याकडे अनेक मालमत्ता आहेत.
दुबई एअर शोमध्ये तेजस लढाऊ विमानाच्या अपघातानंतर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) चे शेअर्स दोन ट्रेडिंग दिवसांत जवळपास ७% घसरले. कंपनीचा शेअर आज (सोमवार, २४ नोव्हेंबर) ३.११% म्हणजेच १४३ रुपयांनी घसरून ४,४५२ रुपयांवर ट्रेड झाला. व्यवहारादरम्यान कंपनीचा शेअर ₹४,२०५.२५ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. यापूर्वी, कंपनीचा शेअर शुक्रवारी ₹४,५९५ आणि गुरुवारी ₹४,७१६ वर बंद झाला होता. गेल्या पाच दिवसांत कंपनीचा शेअर ८% ने घसरला आहे. एका महिन्यात शेअर ७% ने घसरला आहे आणि सहा महिन्यांत तो १०% ने घसरला आहे. एका वर्षात शेअरने ५% परतावा दिला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ₹३ लाख कोटी आहे. दुबई एअर शो अपघात कसा घडला? शुक्रवारी दुपारी २:१० वाजता (भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:४० वाजता), दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी, एक हवाई प्रदर्शन सुरू होते, ज्यामध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस लढाऊ विमान कमी उंचीवर सराव करत होते. अचानक, त्याची उंची कमी झाली आणि काही सेकंदातच विमान जमिनीवर कोसळले. विमानाचा स्फोट झाला आणि त्याला आग लागली. पायलट, विंग कमांडर नमांश स्याल यांचा जागीच मृत्यू झाला. शेअरबद्दल तज्ञांचे मत सेंट्रम ब्रोकिंगचे नीलेश जैन म्हणाले, स्टॉकचे तांत्रिक चार्ट आधीच कमकुवतपणा दाखवत होते. MACD ने आधीच विक्रीचे संकेत दिले होते. आता, या घटनेमुळे भावना आणखी बिघडेल, ज्यामुळे स्टॉकमध्ये आणखी घसरण होऊ शकते. दरम्यान, या वेल्थ ग्लोबल रिसर्चचे संचालक अनुज गुप्ता म्हणाले, हा शेअर सध्या बाजूलाच ट्रेंड करत आहे. ४,३५० रुपयांच्या आसपास मजबूत आधार आहे आणि ५,००० रुपयांवर प्रतिकार आहे. हा शेअर याच श्रेणीत राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ४,३५० रुपयांच्या आसपास खरेदी शक्य आहे. स्टॉकचे पुढे काय होऊ शकते? तपास अहवाल येईपर्यंत स्टॉकवर दबाव राहू शकतो. बहुतेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर तपासात कोणतेही मोठे तांत्रिक दोष आढळले नाहीत, तर स्टॉक लवकर सावरण्याची शक्यता आहे. एचएएलची ऑर्डर बुक बऱ्याच काळापासून मजबूत आहे, ४०० हून अधिक तेजस ऑर्डर पाइपलाइनमध्ये आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. अपघाताबाबत हवाई दल आणि एचएएलचे निवेदन भारतीय हवाई दलाने अपघाताची पुष्टी करणारे निवेदन जारी केले आणि अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा केली. एचएएलनेही शोक व्यक्त केला आणि हवाई दल आणि शहीद वैमानिकाच्या कुटुंबासोबत त्यांच्या संवेदना व्यक्त केल्या. गेल्या २० महिन्यांतील हा दुसरा मोठा तेजस अपघात आहे मार्च २०२४ मध्ये राजस्थानमधील जैसलमेर येथेही तेजस विमान कोसळले होते, परंतु पायलट सुरक्षितपणे बाहेर पडला. २० महिन्यांतील हा दुसरा तेजस अपघात आहे.
सोने ₹89ने घसरून ₹1.23 लाख तोळा:चांदी ₹1,925ने वाढून ₹1.53 लाख किलो, कॅरेटनुसार सोन्याचे दर तपासा
आज, २४ नोव्हेंबर रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोन्याच्या किमती ८९ रुपयांनी घसरून १,२३,०५७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाल्या. पूर्वी ही किंमत १,२३,१४६ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. चांदीचा भाव १,९२५ रुपयांनी वाढून १,५३,०५४ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १,५१,१२९ रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे दर शहरानुसार बदलतात. पंजाब नॅशनल बँकेसह अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर ठरवण्यासाठी या किमती वापरतात. या वर्षी सोने ४६,८९५ रुपयांनी आणि चांदी ६७,०३७ रुपयांनी महागले सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची अपेक्षा आहे तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. परिणामी, येत्या काळात त्याची किंमत पुन्हा एकदा ₹१.२५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा