रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक 'फ्लाइंग फ्ली C6' लाँच:₹2.79 लाख किंमत, BaaS मॉडेलमध्ये ₹1.99 लाखांना मिळेल; आजपासून बंगळुरूत टेस्ट राइड सुरू

रॉयल एनफील्डने आपली पहिली इलेक्ट्रिक बाईक 'फ्लाइंग फ्ली C6' लॉन्च केली आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत ₹2.79 लाख आहे. तथापि, कंपनीने 'बॅटरी एज अ सर्विस'चा पर्याय देखील दिला आहे. या मॉडेल अंतर्गत बाईकची किंमत कमी होऊन ₹1.99 लाख होईल. या इलेक्ट्रिक बाईकची बुकिंग आणि टेस्ट राइड आज 10 एप्रिलपासून सर्वात आधी बंगळुरूमध्ये सुरू झाली आहे. डिझाइन आणि वजन: फक्त 124 किलोची बाईक, 19-इंचचे मोठे व्हील्स फ्लाइंग फ्ली C6 ला कंपनीने युनिक आणि रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक लुक दिला आहे. यात गर्डर फोर्क सस्पेंशनचा वापर केला आहे, जे आजकालच्या बाईक्समध्ये खूप कमी पाहायला मिळते. कंपनीने ही बाईक फक्त 124 किलोची ठेवली आहे जेणेकरून चांगली रेंज मिळू शकेल. यात 19-इंचचे मोठी चाके आणि पातळ टायर आहेत. यामुळे रोलिंग रेझिस्टन्स कमी होतो आणि बॅटरी कमी खर्च होते. कार्यक्षमता: टॉप स्पीड ११५ किमी/तास, पूर्ण चार्जवर १५४ किमीची रेंज यात ३.९१kWh चा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज झाल्यावर ही १५४ किमीपर्यंत धावेल. यात बसवलेली मोटर ६०Nm चा टॉर्क जनरेट करते. वेगाच्या बाबतीतही ही मागे नाही; ही बाईक केवळ ३.७ सेकंदात ० ते ६० किमी/तास वेग पकडते. याची टॉप स्पीड ११५ किमी/तास सांगितली आहे. चार्जिंग तंत्रज्ञान: २ तासांत पूर्ण चार्ज, मोबाइल ॲपवरून वेग नियंत्रित करता येईल या इलेक्ट्रिक बाईकला 0 ते 100% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी 2 तास 16 मिनिटे लागतात, तर 20 ते 80% पर्यंत ती फक्त 1 तास 5 मिनिटांत चार्ज होते. विशेष म्हणजे, रायडर मोबाइल ॲपद्वारे आपल्या सोयीनुसार चार्जिंगचा वेग देखील ठरवू शकतो. सुरक्षितता आणि वैशिष्ट्ये: 5 रायडिंग मोड्स आणि कॉर्नरिंग ट्रॅक्शन कंट्रोल राइड सुरक्षित आणि सोपी बनवण्यासाठी यात 3.5-इंचचा कलर TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बाईकमध्ये 5 रायडिंग मोड्स- सिटी, रेन, हायवे, स्पोर्ट आणि कस्टम मिळतात. याव्यतिरिक्त, यात ॲडजस्टेबल रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, लीन-सेन्सिटिव्ह ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि ड्युअल-चॅनल एबीएस (ABS) सारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये दिली आहेत. याचे मागील एबीएस (ABS) बंद देखील करता येते, जे ऑफ-रोडिंगमध्ये उपयुक्त ठरेल. ग्राउंड क्लिअरन्स आणि सीटची उंची: ॲडव्हेंचर बाईकसारखा अनुभव बाईकची सीटची उंची 823 मिमी आहे. यात 207 मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स दिला आहे, जो सामान्यतः ॲडव्हेंचर बाईक्समध्ये आढळतो. मोटर आणि बॅटरी एकाच मॅग्नेशियम केसिंगमध्ये ठेवल्या आहेत. बाजारातील स्पर्धा: रॉयल एनफील्डच्या 350cc बाईक्सपेक्षाही महाग ₹2.79 लाख किमतीसह ही बाईक रॉयल एनफील्डच्या सर्व 350cc बाईक्स जसे की क्लासिक, बुलेट, हंटर आणि नवीन गुरिल्ला 450 पेक्षा महाग आहे. इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये याची स्पर्धा अल्ट्राव्हायोलेट F77 शी होऊ शकते, परंतु तिच्या खास डिझाइन आणि ब्रँड व्हॅल्यूमुळे ही एका वेगळ्याच क्लासची बाईक मानली जात आहे. रॉयल एनफील्ड टप्प्याटप्प्याने इतर शहरांमध्ये ही बाईक लॉन्च करेल. नॉलेज बॉक्स: दुसऱ्या महायुद्धातून घेतलेले बाईकचे नाव: 'फ्लाइंग फ्ली' हे नाव रॉयल एनफील्डच्या त्या प्रसिद्ध बाईकवरून घेतले आहे, जी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान पॅराशूटच्या साहाय्याने विमानांतून खाली टाकली जात असे. ती खूप हलकी होती, जेणेकरून सैनिक तिला कुठेही घेऊन जाऊ शकतील. BaaS (बॅटरी ॲज अ सर्व्हिस) म्हणजे काय: हे एक असे सबस्क्रिप्शन मॉडेल आहे ज्यात ग्राहकाला संपूर्ण बाईकची किंमत द्यावी लागत नाही. तो फक्त बाईकचा सांगाडा खरेदी करतो आणि बॅटरीचा वापर भाड्याने किंवा सबस्क्रिप्शन म्हणून करतो. यामुळे बाईकची सुरुवातीची किंमत कमी होते.

चांदी आज ₹4855ने वाढून ₹2.41 लाखांवर:सोने ₹368 ने महाग झाले, या वर्षी ₹17 हजारने दर वाढले

सोने-चांदीच्या दरात शुक्रवारी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 4,855 रुपयांनी वाढून 2,41,013 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी तिची किंमत 2,36,158 रुपये प्रति किलो होती. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 368 रुपयांनी वाढून 1,50,305 रुपयांवर पोहोचले. यापूर्वी गुरुवारी त्याची किंमत 1,49,937 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे यावर्षी सोने 17,110 आणि चांदी 10,593 ने महागले या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 17,110 रुपयांनी आणि चांदी 10,593 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.50 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.41 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. परंतु, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्त्रायलचे इराणसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून 42 दिवसांत सोने 8,792 रुपयांनी आणि चांदी 25,687 रुपयांनी घसरली आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल परदेशी दागिने मागवण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल सरकारने सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांना 'फ्री' श्रेणीतून काढून 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकले आहे. याचा थेट परिणाम बाजारातील पुरवठ्यावर दिसत आहे, ज्यामुळे सोने-चांदीच्या किमती वाढत आहेत. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता या मौल्यवान धातूंपासून बनवलेले दागिने कोणत्याही देशातून आयात करण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवाना किंवा परवानगी घ्यावी लागेल. मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सोनारकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

द न्यूयॉर्करने ऑल्टमनला बेनकाब केले:एआयच्या अमरत्वाचा खेळ, सिस्टम स्वतःला कॉपी करत आहे जेणेकरून 'बंद' करता येऊ नये: अहवाल

ओपनएआयची सुरुवात ‘ना-नफा’ संस्थेच्या स्वरूपात झाली होती, ज्याचा उद्देश सुरक्षित एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तयार करणे हा होता, हे ध्येय आता संपुष्टात आले आहे. हा खुलासा प्रतिष्ठित अमेरिकन मासिक ‘द न्यूयॉर्कर’च्या अहवालात करण्यात आला आहे. रॉनन फॅरो आणि अँड्र्यू मारंत्झ यांनी केलेले हे संशोधन वर्षभर चालले. ही सखोल चौकशी, 100 हून अधिक मुलाखती आणि शेकडो अंतर्गत दस्तऐवजांवर आधारित आहे. या अहवालाने प्रश्न निर्माण केला आहे की, जगातील सर्वात शक्तिशाली तंत्रज्ञान एजीआय (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स) अशा व्यक्तीच्या (सॅम ऑल्टमन) हातात आहे का, ज्याचा पायाच ‘अविश्वास’ आणि ‘फेरफार’ यावर आधारित आहे? अहवालातील खास अंश वाचा… अहवालात ऑल्टमनच्या व्यक्तिमत्त्वाबाबत सर्वात धक्कादायक दावा त्यांचे सहकारी आणि बोर्ड सदस्यांनी केला आहे, बोर्ड सदस्यांनी (ज्यात मुख्य वैज्ञानिक इल्या सुतस्केवर यांचाही समावेश होता) 70 पानांचे डोजियर तयार केले होते. यात आरोप करण्यात आला की ऑल्टमन सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि महत्त्वाच्या तथ्यांबाबत बोर्ड आणि व्यवस्थापनाशी सातत्याने खोटे बोलत राहिले आहेत. सर्वात मोठा धोका येथूनच सुरू होतो... जर नेतृत्व पारदर्शक नसेल, तर तंत्रज्ञानाचा वापर कसा होईल? अहवालात भविष्याबाबत काही अशा चिंता व्यक्त केल्या आहेत ज्या सामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम करू शकतात. अलाइनमेंट समस्या अहवाल अशा तांत्रिक धोक्याबद्दल बोलतो जिथे एआय इतका बुद्धिमान होईल की तो माणसांना हे पटवून देईल की तो आदेश पाळत आहे, तर प्रत्यक्षात तो स्वतःला गुप्त सर्व्हरवर रेप्लिकेट (कॉपी) करत असेल जेणेकरून त्याला कधीही 'बंद' करता येणार नाही. नियंत्रण गमावणे: आपली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी एआय नकळतपणे मानवतेला संपवू शकतो. उदाहरणार्थ, जर त्याला 'हवामान संकट' सोडवण्यासाठी सांगितले, तर तो सर्वात सोपा मार्ग 'मानवांना हटवणे' निवडू शकतो. गोपनीयतेवर धोका कंपन्या सरकार आणि कॉर्पोरेट्ससोबत करार करत आहेत, ज्यात पाळत ठेवणे आणि इमिग्रेशन नियंत्रण यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचा समावेश आहे. याचा अर्थ सामान्य वापरकर्त्यांचा डेटा मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ शकतो.आर्थिक चिंता: ऑल्टमन स्वतः मानतात की एआय उद्योग बुडबुड्यात आहे. जर हा बुडबुडा फुटला, तर सामान्य गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. वर्तनावर परिणाम ऑल्टमन आपल्या प्रभावाने कर्मचारी आणि गुंतवणूकदारांना नियंत्रित करतात. त्याचप्रमाणे, एआय प्लॅटफॉर्म देखील मानवी वर्तनावर चालाकीने प्रभाव टाकू शकतात. ही तंत्रज्ञान आपल्याला विशिष्ट दिशेने विचार करण्यास, खरेदी करण्यास किंवा निर्णय घेण्यास शांतपणे प्रवृत्त करण्याची क्षमता ठेवते. शक्तीचे केंद्रीकरण एआयसारख्या तंत्रज्ञानावर काही मोजक्या लोकांचे वर्चस्व राहिले, तर ते ‘हुकूमशाही’ सारखे असेल. शक्तीचे हे केंद्रीकरण समाजासाठी धोकादायक आहे, कारण जबाबदारीशिवाय सामान्य लोकांच्या भविष्यातील मोठे निर्णय जनतेऐवजी काही निवडक शक्तिशाली लोक घेऊ लागतील. इशारा वापरकर्ते आणि सरकार एआयला केवळ सॉफ्टवेअर किंवा चॅटबॉट समजण्याची चूक करत आहेत. खरं तर, हे अणुबॉम्बपेक्षाही जास्त धोकादायक ठरू शकते. हे समजून घेण्यात आणखी उशीर झाला, तर बचावाचा वेळ निघून जाईल.

व्हॉट्सॲप तुमचे खासगी मेसेज वाचत आहे:मस्क म्हणाले- हे विश्वासार्ह नाही, टेलिग्राम CEOने एन्क्रिप्शन फ्रॉड म्हटले; कोर्टात भरपाईची मागणी

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X चे मालक एलॉन मस्क आणि टेलिग्रामचे CEO पावेल डुरोव यांनी व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मस्क म्हणाले की, व्हॉट्सॲपवर विश्वास ठेवता येत नाही. तर, डुरोव यांनी याला इतिहासातील सर्वात मोठा 'एन्क्रिप्शन' फसवणूक म्हटले आहे. हा वाद अमेरिकेत व्हॉट्सॲपविरुद्ध दाखल केलेल्या नवीन क्लास ॲक्शन खटल्यानंतर सुरू झाला आहे. हा खटला याच वर्षी जानेवारीमध्ये ब्रायन वाय. शिराजी आणि निदा सॅमसन नावाच्या दोन वापरकर्त्यांनी कॅलिफोर्नियाच्या फेडरल कोर्टात दाखल केला होता. यामध्ये मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि एक्सेंचर यांना पक्षकार बनवण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी ज्युरी ट्रायलची मागणी केली आहे आणि कंपनीकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. एन्क्रिप्शन असूनही व्हॉट्सॲप खासगी मेसेज वाचत आहे याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की व्हॉट्सॲप आपल्या वापरकर्त्यांचे मेसेज मध्येच इंटरसेप्ट करते. यात म्हटले आहे की मेटा हे मेसेज एक्सेंचरसारख्या तिसऱ्या पक्षांसोबत शेअर करत आहे. तर कंपनी दावा करते की तिचे मेसेज 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' आहेत, म्हणजे पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ता यांच्याशिवाय तिसरा कोणीही ते वाचू शकत नाही. मस्क म्हणाले, व्हॉट्सॲपऐवजी X चॅट वापरा एलॉन मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत X चॅट वापरण्याचे आवाहन केले आणि दावा केला की तिथे 'खरी गोपनीयता' मिळते. तर, पावेल ड्युरोव्ह म्हणाले की व्हॉट्सॲप अब्जावधी वापरकर्त्यांची दिशाभूल करत आहे. टेलिग्रामने असे कधीही केले नाही आणि कधीही करणार नाही. मेटा म्हणाले- आरोप पूर्णपणे चुकीचे आणि निरर्थक आहेत या गंभीर आरोपांवर मेटाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, खटल्यातील दावे पूर्णपणे खोटे आणि निरर्थक आहेत. व्हॉट्सॲप गेल्या दशकापासून सिग्नल प्रोटोकॉल वापरत आहे. तुमचे मेसेज पाठवणारे आणि प्राप्तकर्त्याशिवाय इतर कोणीही वाचू शकत नाही. मस्क आणि झुकरबर्गचे जुने भांडण एलॉन मस्क आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्यातील वाद काही नवीन नाही. मस्कने ट्विटर (आता X) विकत घेतल्यानंतर, झुकरबर्गने त्याला टक्कर देण्यासाठी 'थ्रेड्स' लाँच केले होते. 2025 मध्ये मस्कने आपल्या AI चॅटबॉट 'ग्रोक'ला मेटा AI पेक्षा चांगले असल्याचे म्हटले होते. जून 2023 मध्ये मस्कने झुकरबर्गला 'केज फाईट'चे आव्हानही दिले होते, ज्याच्या उत्तरात झुकरबर्गने ठिकाण विचारले होते. नॉलेज बॉक्स : एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हे एक असे सुरक्षा तंत्रज्ञान आहे जे तुमच्या मेसेजला एका गुप्त कोडमध्ये रूपांतरित करते, जो फक्त पाठवणारा आणि प्राप्त करणाराच वाचू शकतो. या दरम्यान इंटरनेट सेवा प्रदाता, हॅकर किंवा सेवा देणारी कंपनी (जसे की व्हॉट्सॲप किंवा मेटा) स्वतःही तुमचे मेसेज, फोटो किंवा कॉल पाहू किंवा ऐकू शकत नाही.

₹10,000 पेक्षा जास्त ऑनलाइन पेमेंटवर 1 तासाचा होल्ड:चुकीचे व्यवहार रद्द करण्याची संधी मिळेल, RBIने 'किल स्विच'चीही शिफारस केली

लवकरच असे होऊ शकते की ₹10 हजारपेक्षा जास्त रकमेचे ऑनलाइन व्यवहार त्वरित होणार नाहीत. त्यात 1 तासाचा विलंब होऊ शकतो. यामुळे ग्राहकांना चुकीचे व्यवहार थांबवण्याची किंवा रद्द करण्याची संधी मिळेल. देशात वाढत्या डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी RBI ने हा प्रस्ताव ठेवला आहे. RBI चे मत आहे की फसवणूक करणारे अनेकदा मानसिक दबाव टाकून घाईघाईने पैसे हस्तांतरित करतात, हा विलंब तो दबाव कमी करेल. सध्या बहुतेक डिजिटल व्यवहार त्वरित होतात, ज्यामुळे वापरकर्त्याला विचार करण्याची किंवा चूक सुधारण्याची संधी मिळत नाही. RBI च्या प्रस्तावाशी संबंधित 3 इतर महत्त्वाच्या गोष्टी 1. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'विश्वसनीय व्यक्ती' सुविधा 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी सुरक्षा अधिक कडक केली जाईल. 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी एका 'ट्रस्टेड पर्सन' (विश्वसनीय व्यक्ती) ची परवानगी आवश्यक असू शकते. हे फसवणुकीविरुद्ध संरक्षणाचा दुसरा स्तर म्हणून काम करेल. 2. विश्वासार्ह व्यक्तींना 'व्हाईटलिस्ट'मध्ये समाविष्ट करता येईल जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला किंवा व्यापाऱ्याला पैसे पाठवत असाल ज्याला तुम्ही ओळखता, तर तुम्ही त्याला तुमच्या 'व्हाईटलिस्ट'मध्ये समाविष्ट करू शकता. व्हाईटलिस्टेड लोकांना पेमेंट करताना 1 तासाचा विलंब लागू होणार नाही, त्यामुळे नियमित व्यवहारांमध्ये अडचण येणार नाही. 3. डिजिटल पेमेंट बंद करण्यासाठी 'किल स्विच' आरबीआयने 'किल स्विच'ची शिफारस देखील केली आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला वाटले की त्याचे खाते हॅक झाले आहे किंवा कोणताही चुकीचा व्यवहार होत आहे, तर तो एका क्लिकवर त्याच्या सर्व डिजिटल पेमेंट सेवा त्वरित बंद करू शकेल. टेबलमध्ये समजून घ्या काय बदलणार? याची गरज का पडली? गेल्या वर्षी देशात डिजिटल फसवणुकीमुळे होणारे नुकसान 22 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. आरबीआयच्या मते, 10 हजार रुपयांवरील व्यवहार एकूण फसवणूक प्रकरणांपैकी केवळ 45% आहेत, परंतु एकूण फसवणूक मूल्यामध्ये त्यांचा वाटा 98.5% आहे. याच गोष्टीचा विचार करून 10 हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नियम कधीपर्यंत लागू होऊ शकतो? सध्या, आरबीआय बँका आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यासोबत याच्या तांत्रिक पैलूंवर चर्चा करत आहे. डिजिटल पेमेंटच्या 'गती' आणि 'सुरक्षितता' यांच्यात संतुलन कसे साधायचे, हे यात मुख्य आव्हान आहे. पुढील काही महिन्यांत यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात आणि टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते: सुरक्षितता आणि गती यांच्यातील संतुलन आरबीआयने मान्य केले आहे की डिजिटल पेमेंटचे मूळ तत्त्व 'इन्स्टंट' म्हणजे त्वरित पेमेंट आहे. अनिवार्य विलंबामुळे वापरकर्त्यांना काही गैरसोय होऊ शकतो, परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. आरबीआयने या चर्चा पत्रावर 8 मे पर्यंत सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढून 77,150च्या पातळीवर:निफ्टी 160 अंकांनी वाढून 23940 वर पोहोचला; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी

आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी, म्हणजेच आज शुक्रवार, 10 एप्रिल रोजी, सेन्सेक्स 500 अंकांनी (0.66%) वाढून 77,150 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 160 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 23940 वर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी दिसून येत आहे. आशियाई बाजारांमध्येही वाढ ९ एप्रिल रोजी अमेरिकन बाजारात तेजी होती काल सेन्सेक्स 931 अंकांनी घसरून 76,632 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल 9 एप्रिल रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 931 अंकांनी (1.20%) खाली 76,632 च्या स्तरावर बंद झाला. निफ्टी देखील 222 अंकांनी (0.93%) घसरून 23,775 वर आला. ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री झाली. मेटल आणि फार्मा शेअर्समध्ये वाढ झाली.

4 वर्षांनंतर बजाजने पुन्हा लॉन्च केली 'पल्सर 180':आता एलईडी हेडलाइट आणि डिजिटल कन्सोलसह येईल, किंमत 1.22 लाख रुपयांपासून सुरू

बजाज ऑटोने पल्सर 180 नवीन अपडेट्ससह लॉन्च केली आहे. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 1.22 लाख रुपये आहे. बजाजने 2022 मध्ये पल्सर 180 चे उत्पादन बंद केले होते. त्यानंतर कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये पल्सर 150 आणि पल्सर 220F यांच्यात खूप मोठे अंतर आले होते. आता ही बाईक ग्राहकांना 150cc आणि 220cc च्या दरम्यानचा पर्याय देखील देईल. शक्तिशाली इंजिन: पल्सर 150 पेक्षा 3hp जास्त पॉवर नवीन पल्सर 180 मध्ये 178.6cc चे सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. हे 17hp पॉवर आणि 15Nm टॉर्क जनरेट करते. जुन्या 180 च्या तुलनेत याचा टॉर्क 0.8Nm ने वाढला आहे. हे पल्सर 150 च्या तुलनेत 3hp जास्त पॉवर आणि 1.75Nm जास्त टॉर्क देते. डिझाइन आणि फीचर्स: क्लासिक लूकमध्ये मॉडर्न टच नवीन पल्सर 180 मध्ये ते सर्व बदल केले आहेत जे अलीकडे पल्सर 150 मध्ये पाहिले गेले होते. सस्पेन्शन आणि ब्रेकिंग सिस्टीम बाईकच्या पुढील भागात 280mm डिस्क आणि मागील भागात 230mm डिस्क ब्रेकसह ABS दिले आहे. आरामदायी प्रवासासाठी पुढील भागात टेलिस्कोपिक फोर्क आणि मागील भागात ट्विन-शॉक ॲब्जॉर्बर मिळतात. याचे एकूण वजन 156 किलो आहे. यात 15 लिटरची मोठी इंधन टाकी दिली आहे, जी लांबच्या प्रवासासाठी पुरेशी आहे. किंमत आणि स्पर्धा: अपाचेपेक्षा 4 हजार रुपये स्वस्त नवीन पल्सर 180, पल्सर 150 पेक्षा सुमारे 12,000 रुपये महाग आहे. पण जर तिची तुलना तिच्या सर्वात मोठ्या प्रतिस्पर्धी टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 180 शी केली, तर बजाजची ही बाईक सुमारे 4,000 रुपये स्वस्त आहे. ही किंमत पल्सरप्रेमींना आकर्षित करू शकते. तज्ञांचे मत: पल्सर 180 नेहमीच अशा तरुणांची आवडती राहिली आहे ज्यांना 'रॉ पॉवर' आणि मस्क्युलर डिझाइन आवडते. नवीन वैशिष्ट्यांसह तिचे पुनरागमन हे बजाजच्या बाजारातील हिस्सा वाढवण्याच्या विचारपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. ज्ञान विभाग: ABS आणि निगेटिव्ह LCD म्हणजे काय?

TCS ला चौथ्या तिमाहीत ₹13,718 कोटींचा नफा:वार्षिक आधारावर नफ्यात 12% वाढ झाली, एकूण उत्पन्न 9% वाढून ₹71,455 कोटींवर पोहोचले

देशातील सर्वात मोठी आयटी (IT) कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने गुरुवारी आपल्या चौथ्या तिमाहीचे (Q4) निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 12% वाढून 13,718 कोटी रुपये झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा नफा 12,247 कोटी रुपये होता. महसुलात 10% वाढ, 70 हजार कोटींच्या पुढे नफ्यासोबतच कंपनीच्या महसुलातही वाढ दिसून आली आहे. या तिमाहीत कंपनीचा ऑपरेशनल महसूल 10% वाढून 70,698 कोटी रुपयांवर पोहोचला. कंपनीच्या या मजबूत वाढीमागे 12 अब्ज डॉलर (सुमारे 1 लाख कोटी रुपये) किमतीचे तीन मोठे करार होते. TCS प्रति शेअर 31 रुपये लाभांश देणार कंपनीने आपल्या भागधारकांना प्रति शेअर 31 रुपयांचा लाभांश (डिव्हिडंड) देण्याची घोषणा केली आहे. कंपन्या आपल्या नफ्याचा काही भाग भागधारकांनाही देतात, यालाच लाभांश म्हणतात. सीईओ म्हणाले- प्रत्येक क्षेत्रात मजबूत कामगिरी दिसली टीसीएसचे सीईओ आणि एमडी के. कृतीवासन यांनी निकालांवर आनंद व्यक्त करत सांगितले की, ही सलग तिसरी तिमाही आहे जेव्हा कंपनीने वाढ नोंदवली आहे. ते म्हणाले की, आमची 'फाइव्ह पिलर स्ट्रॅटेजी' आणि एआय (AI) वरील लक्ष केंद्रित करणे यशस्वी ठरत आहे. दिलासादायक बाब ही आहे की, ही वाढ कोणत्याही एका क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, तर जगातील मोठ्या बाजारपेठांमध्ये आणि जवळपास सर्व उद्योगांमध्ये दिसून आली आहे. 1 वर्षात टीसीएसचा शेअर 20% घसरला टीसीएसचा शेअर आज म्हणजेच 9 एप्रिल रोजी 1.20% म्हणजेच 30.80 रुपयांनी वाढून 2,590 रुपयांवर बंद झाला. गेल्या एका महिन्यात कंपनीचा शेअर 2.48% वाढला आहे. एका वर्षात तो सुमारे 20% घसरला आहे. कंपनीचे बाजारमूल्य 11.71 लाख कोटी रुपये आहे. TCS ची स्थापना 1968 मध्ये झाली होती टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ही भारतातील एक बहुराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) कंपनी आहे. ही टाटा समूहाची एक उपकंपनी आहे. TCS ची स्थापना 1968 मध्ये 'टाटा कॉम्प्युटर सिस्टिम्स' म्हणून झाली होती. 25 ऑगस्ट 2004 रोजी TCS सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनली. 2005 मध्ये इन्फॉर्मेटिक्स मार्केटमध्ये प्रवेश करणारी ही भारतातील पहिली कंपनी ठरली. एप्रिल 2018 मध्ये 100 अब्ज डॉलर मार्केट कॅपिटलायझेशन असलेली देशातील पहिली IT कंपनी बनली. ही 46 देशांमध्ये 149 ठिकाणी कार्यरत आहे.

मासिक उत्पन्न खात्यातून दरमहा ₹9,250 ची कमाई:पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत 7.4% वार्षिक व्याज, यासंबंधीच्या खास गोष्टी जाणून घ्या

सरकारने एप्रिल-जून (Q1FY27) साठी स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच तुम्हाला आधीइतकेच व्याज मिळत राहील. जर तुम्हाला निवृत्तीनंतर किंवा त्यापूर्वी दरमहा म्हणजेच मासिक उत्पन्नाची व्यवस्था करायची असेल, तर पोस्ट ऑफिसचे नॅशनल सेव्हिंग्ज मंथली इन्कम अकाउंट योग्य राहील. या योजनेत सध्या 7.4% वार्षिक व्याज मिळत आहे. यातून तुम्ही दरमहा 9,250 रुपयांच्या उत्पन्नाची व्यवस्था करू शकता. या योजनेत 5 वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागते. आम्ही तुम्हाला या योजनेबद्दल सांगत आहोत... सर्वात आधी जाणून घ्या पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीम काय आहे? पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम अकाउंट ही भारत सरकारद्वारे समर्थित एक छोटी बचत योजना आहे, जी अशा लोकांसाठी तयार केली गेली आहे ज्यांना आपले पैसे सुरक्षित ठेवून दरमहा निश्चित उत्पन्न हवे आहे. ही योजना विशेषतः निवृत्त लोक, ज्येष्ठ नागरिक किंवा ज्यांना जोखीम टाळायची आहे आणि नियमित उत्पन्नाचा स्रोत शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे. याला एक प्रकारची मुदत ठेव (टर्म डिपॉझिट) म्हणता येईल. दरमहा 9,250 रुपये मिळतील या योजनेत वार्षिक मिळणारे व्याज 12 महिन्यांमध्ये विभागले जाते आणि ती रक्कम तुम्हाला दरमहा मिळत राहते. जर तुम्ही मासिक पैसे काढले नाहीत, तर ते तुमच्या पोस्ट ऑफिस बचत खात्यात राहतील. मात्र, या व्याजावर तुम्हाला व्याज मिळणार नाही. व्याजाची रक्कम केवळ मूळ रकमेवरच दिली जाईल. समजा तुम्ही या योजनेत 9 लाख रुपये गुंतवले, तर तुम्हाला 7.4% वार्षिक व्याजानुसार वर्षाला 66 हजार 600 रुपये व्याज मिळेल. जर तुम्ही यात संयुक्त खात्याद्वारे 15 लाख रुपये गुंतवले, तर तुम्हाला वर्षाला 1 लाख 11 हजार रुपये व्याज मिळेल. हे 12 महिन्यांत समान वाटल्यास, तुम्हाला दरमहा 9,250 रुपये मिळतील. जर तुम्ही परतावा काढला नाही, तर त्यावरही व्याज मिळते. टीप: ही गणना अंदाजित आहे. सरकार दर 3 महिन्यांनी लघु बचत योजनांवरील व्याजाचा आढावा घेते. 5 वर्षांनंतर जमा केलेले पैसे परत मिळतील याचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. म्हणजेच, योजना पूर्ण झाल्यावर तुमची संपूर्ण जमा रक्कम तुम्हाला परत मिळेल. तथापि, जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही हे पैसे पुन्हा याच योजनेत गुंतवून मासिक उत्पन्नाचे साधन कायम ठेवू शकता. खाते कोण उघडू शकतो? हे खाते कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावावर आणि 3 प्रौढांच्या नावावर संयुक्त खाते म्हणूनही उघडता येते. 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावावर पालकांच्या देखरेखीखाली खाते उघडता येते. खाते उघडण्यासाठी आधार-पॅन आवश्यक केंद्र सरकारने PPF, सुकन्या समृद्धी आणि नॅशनल सेव्हिंग्ज मंथली इन्कम अकाउंटसह इतर पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पॅन आणि आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. आतापासून सरकारच्या योजनांमध्ये खाते उघडण्यासाठी आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणी स्लिप जोडणे आवश्यक असेल. यात खाते कसे उघडू शकता?

ॲडम बॅक बिटकॉइनचे संस्थापक सतोशी नाकामोटो आहेत का?:न्यूयॉर्क टाइम्सने AI वापरून लेखन शैली ओळखली; 34000 लोकांपैकी एकाची निवड केली

बिटकॉइन कोणी बनवले, हे रहस्य 15 वर्षांनंतरही कायम आहे. अलीकडेच, न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका तपास अहवालात दावा करण्यात आला की ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर ॲडम बॅक हेच 'सतोशी नाकामोतो' आहेत. तथापि, ॲडम बॅकने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. AI ने लेखनाची शैली ओळखली NYT चे पत्रकार जॉन कॅरिरू यांनी सतोशीचा शोध घेण्यासाठी AI ची मदत घेतली. त्यांनी 1992 ते 2008 दरम्यान क्रिप्टोग्राफी ग्रुप्समध्ये पाठवलेले हजारो ईमेल AI टूलमध्ये टाकले. AI ला असे आढळले की सतोशीची लेखनाची पद्धत, शब्दांची निवड आणि व्याकरणाच्या चुका ॲडम बॅक यांच्याशी खूप मिळत्याजुळत्या आहेत. उदाहरणार्थ, सतोशी अनेकदा कंपाउंड शब्दांमध्ये हायफन (-) वापरत नव्हते आणि अनेकदा its आणि it's च्या वापरात चुका करत होते. ॲडम बॅक सतोशी असण्याची 3 कारणे… हॅशकॅश: ॲडमने 'हॅशकॅश' तयार केले होते, ज्याचा वापर सतोशीने बिटकॉइनच्या मायनिंगमध्ये केला. हॅशकॅश हे एक 'प्रूफ-ऑफ-वर्क' प्रणाली आहे, जे ईमेल स्पॅम थांबवण्यासाठी तयार केले होते. नंतर या तंत्रज्ञानाचा वापर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये झाला. ब्लॉकस्ट्रीम: ॲडम ब्लॉकस्ट्रीमचे सीईओ आहेत, जी ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर काम करते. ब्लॉकचेन हे असे तंत्रज्ञान आहे, ज्यात नोंदवलेली माहिती कोणताही एक व्यक्ती बदलू किंवा मिटवू शकत नाही. ही माहिती एका सर्व्हरऐवजी नेटवर्कमधील सर्व कॉम्प्युटर्सवर राहते. ॲडम देखील मानतात की ते संशयाच्या कक्षेत सर्वात वर आहेत. त्यांनी अमेरिकन पत्रकाराला सांगितले की, सतोशी देखील त्यांच्यासारखाच 50 वर्षांच्या आसपासचा ब्रिटिश 'सायफरपंक' असू शकतो. ॲडम बॅक म्हणाले- 'हा केवळ योगायोग आहे' न्यूयॉर्क टाइम्सचा अहवाल समोर आल्यानंतर ॲडम बॅकने सांगितले की, एआयने ज्या समान गोष्टी पकडल्या आहेत, तो केवळ एक योगायोग आहे. त्यांच्या मते, एकाच क्षेत्रातील आणि आवडीच्या लोकांची भाषा आणि शब्द अनेकदा सारखे असू शकतात. त्यांनी बिटकॉइनचे निर्माता असल्याचा इन्कार केला. 34 हजार लोकांपासून सुरू झालेला तपास, शेवटी फक्त एकच नाव उरले जॉन कॅरिरूने सतोशीच्या लिहिण्याच्या पद्धतीचे विश्लेषण करण्यासाठी एआय टीमचे पत्रकार डायलन फ्रीडमन यांची मदत घेतली. कॅरिरूचे असे मत होते की सतोशी त्या क्रिप्टोग्राफी समुदायाचे सदस्य होते, जे 'सायफरपंक', 'क्रिप्टोग्राफी' आणि 'हॅशकॅश'च्या मेलिंग लिस्टशी संबंधित होते. त्यांनी या तिन्ही लिस्टचे आर्काइव्ह गोळा करण्याचा आणि त्यांना एका मोठ्या डेटाबेसमध्ये एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून त्यात काहीही शोधता येईल. 1992 पासून 30 ऑक्टोबर 2008 (सतोशी समोर येण्याच्या एक दिवस आधी) या कालावधीत 34,000 पेक्षा जास्त वापरकर्त्यांनी या तीन लिस्टवर पोस्ट केले होते. कमी पोस्ट करणाऱ्यांना काढून टाकल्यावर संख्या 1,615 पर्यंत कमी झाली 34 हजारांपैकी अनेक लोक असे होते ज्यांनी फक्त काही वेळाच पोस्ट केले होते, म्हणून 10 पेक्षा कमी पोस्ट करणाऱ्यांना वगळण्यात आले. यामुळे संभाव्य नावांची संख्या कमी होऊन 1,615 झाली. डिजिटल मनीवर चर्चा न करणाऱ्यांना वगळल्याने 620 लोक उरले ज्यांनी कधीही डिजिटल मनीवर चर्चा केली नव्हती, त्यांनाही वगळण्यात आले. यानंतर 620 उमेदवारांचा एक छोटा गट उरला. या 620 लोकांनी मिळून एकूण 134,308 पोस्ट लिहिल्या होत्या. समानार्थी शब्दांच्या तपासणीत ॲडम बॅक सर्वात वर आले आता सातोशीने लिहिलेल्या मजकुरातील अशा शब्दांची ओळख पटवण्यात आली, ज्यांना कोणताही समानार्थी शब्द नाही. 620 संशयितांपैकी कोणी त्या शब्दांचा सर्वाधिक वापर केला आहे, हे मोजण्यात आले. ॲडम बॅक सर्वात वर आले, ज्यांचे 521 'समानार्थी नसलेले' शब्द सातोशीशी जुळत होते. इतर काही लोकही होते, पण त्या सर्वांनी बॅकच्या तुलनेत खूप जास्त पोस्ट लिहिल्या होत्या. ठोस पुराव्यांच्या शोधात आणखी दोन पद्धती वापरण्यात आल्या… 1. हायफनच्या वापराच्या तपासणीत देखील बॅक अव्वल ठरले सतोशीच्या व्याकरणाची, विशेषतः हायफन (-) च्या चुकीच्या वापराची तपासणी करण्यात आली. यात सतोशीने हायफनच्या वापरात केलेल्या 325 वेगवेगळ्या चुकांची ओळख पटली. चुकांची तुलना संशयितांच्या लेखनाशी केली असता बॅकच्या 67 हायफनच्या चुका सतोशीच्या चुकांशी जुळल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या व्यक्तीच्या 38 चुका जुळल्या. 2. लिखाणाच्या शैलीच्या तपासणीत देखील बॅक अव्वल ठरले 620 संशयितांकडे परत येऊन, किती जणांची लिखाणाची शैली सतोशीसारखी आहे याची तपासणी करण्यात आली. सतोशीप्रमाणे वाक्यांमध्ये दोन स्पेस देण्याच्या तपासणीनंतर 562 संशयित उरले. शेवटच्या तपासणीत फक्त एक नाव उरले ॲडम बॅक सतोशी कधी email लिहायचे तर कधी “e-mail”. कधी cheque तर कधी check. या फिल्टरनंतर शेवटी फक्त एक नाव उरले, अॅडम बॅक. 2008 पासूनच सतोशी नाकामोतोचा शोध घेतला जात आहे बिटकॉइनच्या जनकाने 2008 मध्ये 'सतोशी नाकामोतो' या नावाने बिटकॉइनचा व्हाईटपेपर जारी केला होता. त्यांनी जगाला पहिली क्रिप्टोकरन्सी दिली, पण स्वतः कधीच समोर आले नाहीत. जर न्यूयॉर्क टाइम्सची थिअरी बरोबर असेल, तर एका ब्रिटिश नागरिकाने जपानी नाव वापरणे अजूनही एक प्रश्नच आहे. कॅरीरूचा तपास जरी कोणत्याही ठोस पुराव्यासह संपला नसला तरी, AI च्या माध्यमातून सतोशीला शोधण्याच्या त्यांच्या पद्धतीची टेक जगतात चर्चा होत आहे. ज्ञान भाग: सायफरपंक आणि सातोशी नाकामोटो काय आहेत?

सोने ₹1 हजारने घसरून ₹1.50 लाखांवर:चांदीची किंमत ₹9 हजारने कमी होऊन ₹2.35 लाख झाली, आपल्या शहरातील सोन्याचे दर पहा

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 9 एप्रिल रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1 हजार रुपयांनी घसरून 1.50 लाख रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो 1.51 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा दर 9 हजार रुपयांनी घसरून 2.35 लाख रुपये झाला आहे. सोने सर्वकालीन उच्चांकावरून ₹25 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी होती, परंतु अलीकडच्या आठवड्यात नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.35 लाखांपर्यंत सोनेच्या तुलनेत चांदीमध्ये जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वकालीन उच्चांकावरून वेगाने खाली आली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

सेन्सेक्स 700 अंकांनी घसरून 76,850 वर:निफ्टीही170 अंकांनी घसरून 23830 वर; ऑटो, आयटी आणि रिॲल्टी शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच गुरुवार, 9 एप्रिल रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 700 अंकांनी (0.90%) खाली 76,850 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील 170 अंकांनी (0.71%) घसरून 23,830 वर आला आहे. आज ऑटो, आयटी आणि रिॲल्टी शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन बाजारात 8 एप्रिल रोजी तेजी होती काल सेन्सेक्स 2946 अंकांनी वाढून बंद झाला होता अमेरिका आणि इराण यांच्यातील 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर काल 8 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स 2946 अंकांनी (3.95%) वाढून 77,563 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 874 अंकांची (3.78%) वाढ झाली, तो 23,997 वर बंद झाला.

स्थलांतरित मजुरांना सहज मिळेल 5 किलोचा गॅस सिलेंडर:सरकारने राज्यांची दैनंदिन मर्यादा दुप्पट केली, इराणमधील युद्धामुळे निर्णय घेतला

केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 5KG फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर्सची दैनंदिन मर्यादा दुप्पट केली आहे. वाढवलेला कोटा विशेषतः स्थलांतरित मजुरांसाठी राखीव असेल. सरकारने 2-3 मार्चच्या सरासरी विक्रीच्या आधारावर 5KG एलपीजी सिलिंडरचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो आधीच निश्चित केलेल्या 20% मर्यादेपेक्षा वेगळा असेल. अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे एलपीजीचा पुरवठा बाधित होत आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजूर आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पत्याच्या पुराव्याशिवाय मिळेल 5KG चा सिलिंडर केंद्र सरकारने एक दिवसापूर्वीच 5 किलो वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीचे नियम सोपे केले आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय छोटा गॅस सिलेंडर खरेदी करू शकेल. तो खरेदी करण्यासाठी कोणतीही सुरक्षा रक्कम जमा करण्याची गरज राहणार नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, हे पाऊल स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे शहरात कायमस्वरूपी पत्ता नाही अशा लोकांसाठी उचलण्यात आले आहे. आता ग्राहकांना अधिकृत वितरकाकडे जाऊन फक्त आपले कोणतेही एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल आणि ते लगेच सिलेंडर घेऊ शकतील. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 5 किलोच्या सिलेंडरसाठी आता अनेक कागदपत्रांची गरज नाही. ग्राहक आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे दाखवून सिलेंडर घेऊ शकतात. तुम्ही वर्षातून तुम्हाला पाहिजे तितक्या वेळा ते रिफिल करून घेऊ शकता. पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवली पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे ऊर्जा लॉजिस्टिक्सवर परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे 6.6 लाख लहान सिलिंडर विकले गेले आहेत. एकट्या 4 एप्रिल रोजीच 90,000 युनिट्सची विक्री झाली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की वितरण केंद्रांवर साठ्याची कोणतीही कमतरता नाही. 'छोटू' सिलिंडर कुठून खरेदी करू शकता? ग्राहक त्यांच्या सोयीनुसार अनेक ठिकाणांहून ते खरेदी करू शकतात: प्रवाशांसाठी HPCL आउटलेट्सवर 11 हेल्प डेस्क तयार केल्या कामासाठी इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने HPCL च्या निवडक आउटलेट्सवर 11 विशेष हेल्प डेस्क तयार केल्या आहेत. या डेस्क ग्राहकांना जवळच्या वितरकाची माहिती देतील आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय सिलेंडर मिळवून देण्यास मदत करतील. घरगुती गॅसची मागणीही विक्रमी पातळीवर आहे; एकाच दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडरची डिलिव्हरी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एकूण मागणीपैकी 95% हिस्सा आता ऑनलाइन बुकिंगद्वारे येत आहे. काळाबाजारीवर कारवाई, 50 हजार सिलिंडर जप्त, 36 एजन्सी निलंबित व्यावसायिक पुरवठ्यात 30% कपात, घरे आणि रुग्णालयांना प्राधान्य घरगुती गॅसचे संकट टाळण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. घरगुती ग्राहक, रुग्णालये आणि शाळांसारख्या आवश्यक संस्थांना पूर्ण पुरवठा केला जात आहे. यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या ७०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर, खत प्रकल्पांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ६ एप्रिलपासून त्यांना ९०% गॅस पुरवठा मिळण्यास सुरुवात होईल. नेहमी अधिकृत गॅस एजन्सीकडूनच सिलेंडर घ्या. पत्ता पुराव्याशिवाय असलेला हा सिलेंडर 'फ्री ट्रेड मार्केट'चा भाग आहे, त्यामुळे त्याची किंमत सामान्य घरगुती सिलेंडरपेक्षा वेगळी असू शकते. सिलेंडर घेताना त्याची मुदतची अंतिम तारीख (एक्सपायरी डेट) नक्की तपासा.

पाकिस्तानी शेअर बाजारात इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ:अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर बाजार 14000 अंकांनी वाढला, 9% वाढून 1,65,836 वर पोहोचला

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर आज (8 एप्रिल, बुधवार) पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात 14,000 अंकांची विक्रमी वाढ झाली. कराची स्टॉक एक्सचेंजचा बेंचमार्क इंडेक्स कराची 100 (KSE) 14,162.58 अंकांनी म्हणजेच 9.34% नी वाढून 165,836.05 वर बंद झाला. KSE-100 इंडेक्सच्या इतिहासातील एका दिवसातील ही सर्वात मोठी वाढ मानली जात आहे. यापूर्वी कराची स्टॉक एक्सचेंजमध्ये इतकी मोठी वाढ कधीही दिसली नव्हती. या वाढीनंतर नियमांनुसार ट्रेडिंग तात्पुरती थांबवण्यात आली होती. युद्धविरामामुळे पाकिस्तानच्या बाजारात तेजी 2 मार्च रोजी इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण झाली होती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून अस्थिरता होती. KSE-100 निर्देशांक 7 एप्रिल रोजी किरकोळ वाढीसह बंद झाला होता. मात्र, 2 मार्च रोजी यात 16,089 अंकांची म्हणजेच 9.57% ची घसरण झाली होती. ही त्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक होती. ही घसरण पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे झाली होती. अमेरिका-इराण यांच्यात पाकिस्तानात पुढील चर्चा होईल अहवालानुसार, हा युद्धविराम चर्चेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी करण्यात आला आहे. संभाव्य चर्चा पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये होऊ शकते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, युद्धविराम तात्काळ लागू होईल आणि चर्चेचा उद्देश अंतिम करारापर्यंत पोहोचणे आहे. कच्चे तेल 15% स्वस्त, 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर कच्चे तेल 15% स्वस्त झाले आहे. बुधवारी दर 15 डॉलरने घसरून 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले. ही 6 वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. एक दिवसापूर्वी कच्चे तेल 109.27 डॉलर प्रति बॅरल होते. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्चे तेल 73 डॉलर प्रति बॅरल होते. युद्धादरम्यान दर 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलचे दर घटू शकतात अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. 3 एप्रिल रोजी पेट्रोल 137 पाकिस्तानी रुपये आणि डिझेल 184 रुपये महाग करण्यात आले होते. विरोध प्रदर्शनंतर सरकारने पेट्रोल 80 रुपयांनी स्वस्त केले होते. सध्या पेट्रोल 378 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 520.35 रुपये प्रति लिटर मिळत आहे. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानात पेट्रोल ₹458 च्या पुढे गेले होते गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानात डिझेल-पेट्रोल सर्वात महाग झाले होते. एक लिटर पेट्रोल 458 आणि डिझेल 520 पाकिस्तानी रुपयांच्या पुढे गेले होते. सरकारने पेट्रोलमध्ये 43% आणि हाय-स्पीड डिझेल (HSD) मध्ये 55% वाढ केली होती. हा निर्णय युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर घेण्यात आला होता. पाकिस्तानचा 1 रुपया भारताच्या 33 पैशांच्या बरोबरीचा असतो. म्हणजेच, भारताच्या 100 रुपयांचे मूल्य पाकिस्तानात सुमारे 300 रुपये आहे. भारताचा सेन्सेक्स २९४६ अंकांनी वाढून ७७,५६३ वर बंद युद्धबंदीच्या घोषणेमुळे आज भारतीय शेअर बाजारातही तेजी आली. सेन्सेक्स २९४६ अंकांनी (३.९५%) वाढून ७७,५६३ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही ८७४ अंकांनी (३.७८%) वाढ झाली, तो २३,९९७ वर बंद झाला. आज ऑटो, रिअल्टी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी झाली. निफ्टीचा ऑटो, बँकिंग, कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि रिअल्टी इंडेक्स ५% वर बंद झाले. आशियाई बाजारातही तेजी राहिली अमेरिकन बाजारात 7 एप्रिल रोजी संमिश्र व्यवहार

शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदान ₹4,317 कोटींनी वाढले:₹1,350 मध्येच मिळेल डीएपी बॅग; ₹40 हजार कोटींचे दोन जलविद्युत प्रकल्प मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज, म्हणजेच 8 एप्रिल रोजी, ₹1.74 लाख कोटींच्या प्रकल्पांना आणि प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमध्ये कृषी, ऊर्जा आणि शहरी वाहतुकीचा समावेश आहे. 1. खरीप 2026 साठी ₹41,534 कोटींची खत सबसिडी मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम 2026 साठी NBS योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकार फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवर सुमारे 41,533 कोटी रुपये खर्च करेल. हे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे ₹4,317 कोटींनी जास्त आहे. नवीन दर 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांना वाचवणे हा आहे. कोरोनानंतर DAP च्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किरकोळ किंमत ₹1,350 प्रति 50 किलो बॅगवर स्थिर ठेवली आहे. 2. राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पावर ₹79,459 कोटी खर्च होतील सरकारने HPCL राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चाला मंजुरी दिली आहे. आता या प्रकल्पावर ₹79,459 कोटी खर्च होतील. राजस्थानमधील बालोतरा जिल्ह्यातील पचपदरा येथे असलेली ही रिफायनरी 9 MMTPA क्षमतेची असेल. ऑपरेशन जुलैपासून सुरू होऊ शकते. 3. जयपूर मेट्रो फेज-2 मध्ये ₹13,038 कोटींनी वाढेल कनेक्टिव्हिटी राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये मेट्रो विस्तारासाठी फेज-2 ला मंजुरी मिळाली आहे. ₹13,038 कोटी खर्च असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत प्रहलादपुरा ते टोडी मोडपर्यंत 41 किलोमीटर लांबीचा कॉरिडॉर तयार होईल. यामुळे जयपूर आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल. 4. जलविद्युत क्षेत्रासाठी ₹40,000 कोटींचे दोन मोठे प्रकल्प ऊर्जा सुरक्षेसाठी कॅबिनेटने दोन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. 1,720 मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पावर ₹26,070 कोटी खर्च होतील. तर 1,200 मेगावॅटच्या कलई-II जलविद्युत प्रकल्पावर ₹14,106 कोटी खर्च होतील. नॉलेज पार्ट

भारतीय लक्झरी फॅशनची जागतिक स्टोअर्सपर्यंत धमक:यांचा 22% व्यवसाय परदेशी बाजारातून; न्यूयॉर्क ते दुबईपर्यंत स्टोअर्स उघडले, हॉलिवूडही चाहता

एककाळी ऑइलफिल्ड उपकरणांच्या दुनियेतून आलेले तरुण ताहिलियानी आज दुबईतील पॉश जुमेरा परिसरात दोन मजली लक्झरी स्टोअर सजवत आहेत. ही केवळ एका व्यक्तीची कथा नाही, तर संपूर्ण भारतीय फॅशन उद्योगाच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. रिलायन्स, आदित्य बिर्ला फॅशनसारख्या कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांमुळे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, अनिता डोंगरे यांसारखे भारतीय ब्रँड्स न्यूयॉर्क, दुबईसारख्या शहरांमध्ये आपली उपस्थिती नोंदवत आहेत. भारतीय हस्तकला, ​​हस्तकाम या ब्रँड्सना ओळख मिळवून देत आहेत. आकर्षक मार्केटिंग, वेगळी शैली आणि प्रभावामुळे हे ब्रँड्स जगभरात आपले स्थान निर्माण करत आहेत. यामुळे भारतीय फॅशन उद्योगाचे 22 टक्के उत्पन्न परदेशी बाजारातून येऊ लागले आहे. भारतीय फॅशन हॉलिवूड, पॅरिसच्या सर्वात मोठ्या मंचांपर्यंत पोहोचले आंतरराष्ट्रीय ओळख - भारतीय डिझाईन्सना महत्त्व मिळत आहे. भारतीय कारागिरीला जागतिक स्तरावर एक ‘ब्रँड’ मानले जाते. हॉलिवूड स्टार्सची पसंती- गौरव गुप्तांसारख्या भारतीय डिझायनर्सचे कपडे आता ‘कार्डी बी’ आणि ‘मेगन दी स्टॅलियन’ यांसारखे मोठे ग्लोबल सुपरस्टार्स परिधान करत आहेत. हा ट्रेंड वाढत आहे. रेड कार्पेटपर्यंत- प्रसिद्ध अभिनेत्री झेंडायाने राहुल मिश्राने डिझाइन केलेले कपडे परिधान केले, तर पॉप स्टार बियॉन्सेने तिच्या शोसाठी गौरव गुप्ताचे आउटफिट्स निवडले. परदेशी ब्रँड्सवर प्रभाव- प्रादासारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय लक्झरी ब्रँडने भारताच्या पारंपरिक कोल्हापुरी चपला त्यांच्या कलेक्शनमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. पॅरिस फॅशन वीकमध्ये दबदबा - जगातील सर्वात प्रतिष्ठित ‘पॅरिस हॉट कूटूर वीक’मध्ये आता भारतीय डिझायनर्स दरवर्षी नियमितपणे शो करत आहेत. डिझाइन चोरी ही गंभीर समस्या, कस्टम ड्युटीमध्ये भांडवल खर्च होत आहे - आंतरराष्ट्रीय भाडे, कर्मचारी आणि सीमाशुल्कात (कस्टम्स) खूप भांडवल खर्च होत आहे. हाताने बनवलेल्या उत्पादनांसाठी साठा व्यवस्थापन (इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट) आवश्यक आहे. - युरोपियन लक्झरी हाऊसशी थेट स्पर्धा हे मोठे आव्हान, चलन बाजारातील चढ-उतार आणि स्थूल आर्थिक अस्थिरता (मॅक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता) - राहुल मिश्रा यांच्या 'टायग्रेस' डिझाइनची एका टीव्ही शोमध्ये नक्कल (कॉपी) आढळली. - सुरत, चांदनी चौक, इंस्टाग्राम पेजवर कूटूर (couture) लुक्स काही दिवसांत कॉपी होतात. सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, अनिता डोंगरे या सर्वांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) मिळाले. - आयपी (बौद्धिक संपदा) कायदे अस्तित्वात आहेत पण फॅशनच्या गतीपेक्षा खूप धीमे आहेत.

अमेरिका-इराणमधील युद्धविरामामुळे कच्चे तेल 15% स्वस्त:94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर, 6 वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण

अमेरिका-इराण युद्धात 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर ब्रेंट क्रूड ऑइल 15% स्वस्त झाले आहे. बुधवारी दर सुमारे 15 डॉलरने घसरून 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत. अहवालानुसार, ही सुमारे 6 वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. एक दिवसापूर्वी क्रूड ऑइलची किंमत 109.27 डॉलर प्रति बॅरल होती. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर 73 डॉलर प्रति बॅरल होता. युद्धादरम्यान दर वाढून 120 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले होते. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तज्ञांनुसार, आता या शक्यता संपुष्टात आल्या आहेत. युद्धविरामामुळे होर्मुझ उघडण्याची शक्यता युद्धविरामामुळे जागतिक बाजारपेठा उसळल्या, डॉलर घसरला युद्ध थांबल्याच्या बातम्यांमुळे जागतिक शेअर बाजारात तेजी आली आहे. अमेरिकेचा SP 500 फ्युचर्स 2% आणि युरोपीय बाजार 5% पर्यंत वाढले. भारताचे सेन्सेक्स आणि निफ्टी देखील सुमारे 4% वाढले आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत झाला आहे. आरबीआयच्या मते, बुधवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 41 पैशांनी मजबूत होऊन 92.55 वर पोहोचला आहे. काल तो 92.96 वर बंद झाला होता. युद्ध पुन्हा सुरू झाल्यास किमती पुन्हा वाढतील विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सध्या जो दिलासा दिसत आहे, तो जास्त काळ टिकणार नाही. आयजीचे टोनी सिकामोर यांच्या मते, ही एक चांगली सुरुवात नक्कीच आहे, परंतु अजून अनेक गोष्टी स्पष्ट नाहीत. तज्ञांचे मत आहे की जर दोन आठवड्यांत पूर्णपणे करार झाला नाही, तर किमती पुन्हा 100 डॉलरच्या वर जाऊ शकतात. कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने भारताला काय फायदे होतील? कच्चे तेल भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण आपण सुमारे 85% तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती घसरल्यास अर्थव्यवस्थेला अनेक आघाड्यांवर दिलासा मिळतो. 1. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत: कच्च्या तेलाचे दर स्वस्त झाल्याने IOC, BPCL, HPCL सारख्या कंपन्यांकडून तेलाच्या किमती वाढवण्याची शक्यता कमी होईल. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि सामान्य माणसाच्या बजेटवर परिणाम होतो. 2. महागाईवर परिणाम: डिझेलचे दर न वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढणार नाही. यामुळे फळे, भाज्या, धान्य आणि इतर रोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे दर वाढणार नाहीत. 3. CAD मध्ये सुधारणा: कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने आयात बिल कमी होते. परकीय चलन साठा वाचतो आणि चालू खाते तूट (Current Account Deficit) म्हणजेच CAD कमी होते. 4. रुपया मजबूत होईल: कच्च्या तेलाचे बिल कमी झाल्याने डॉलरची मागणी कमी होते. यामुळे रुपया मजबूत होतो आणि आयात स्वस्त होते. 5. सबसिडीचा भार कमी: कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने सरकारचा सबसिडी खर्च कमी होतो. उरलेले पैसे सरकार पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवू शकते. 6. कॉर्पोरेट नफा: तेल स्वस्त झाल्याने खर्च कमी होतो आणि नफा वाढतो. यामुळे शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम होतो. तज्ञांच्या मते, कच्चे तेल 10 डॉलरने स्वस्त झाल्यास चालू खातेतील तूट 9-10 अब्ज डॉलरने कमी होऊ शकते आणि महागाईत सुमारे 0.5% दिलासा मिळू शकतो. होर्मुज प्रभावित झाल्याने तेल महाग झाले होते युद्धानंतर इराणने होर्मुज मार्ग जवळजवळ बंद केला होता. जगातील सुमारे 20% तेल-वायू याच मार्गाने जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने तेल, एलपीजी, ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिक महाग झाले. ब्रिटन-युरोपमध्ये औषधे आणि आवश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याचा धोका वाढला, कारण शिपिंग खर्च अनेक पटींनी वाढला होता. मार्चमध्ये कच्च्या तेलाचे दर 60% वाढले होते मार्चमध्ये कच्च्या तेलात 60% वाढ झाली होती. 1990 च्या आखाती युद्धानंतर एका महिन्यात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ होती. फेब्रुवारीच्या अखेरीस 72.48 डॉलरवरून मार्चमध्ये ते 120 डॉलरच्या पुढे गेले होते. यापूर्वी सप्टेंबर 1990 मध्ये सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला तेव्हा तेलाच्या किमती एका महिन्यात 46% वाढल्या होत्या. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 51% आखाती देशांकडून येते भारत कच्च्या तेलासाठी सर्वाधिक पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत एकूण आयातीपैकी 51% हिस्सा याच प्रदेशातून होता. किमती वाढल्याने आयात बिल वेगाने वाढत होते.

चांदी आज ₹13 हजारने वाढून ₹2.44 लाखांवर पोहोचली:सोने ₹4 हजारने महागले, या वर्षी दर ₹19 हजारने वाढले

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर आज म्हणजेच 8 एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 4 हजार रुपयांनी वाढून 1.52 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी 7 एप्रिल रोजी त्याची किंमत 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदीचा भाव 13 हजार रुपयांनी वाढून 2.44 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 2.31 लाख रुपये प्रति किलो होता. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 8 एप्रिल, 2026 यावर्षी सोने 19 हजार आणि चांदी 14 हजार महागले 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 19 हजार रुपये आणि चांदी 14 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.52 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.44 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या वर्षात आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

रेपो दरात बदल नाही, कर्ज महाग होणार नाहीत:आरबीआयने व्याजदर 5.25% वर कायम ठेवला; 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात

यावेळी रेपो दरात बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवला आहे. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज 8 एप्रिल रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्येही रेपो दरात बदल करण्यात आला नव्हता. आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका झाल्या होत्या. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजे, बँका देखील त्यांचे व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो रेट का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही सेंट्रल बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा सेंट्रल बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. पॉलिसी दर जास्त असेल तर बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ (मनी फ्लो) कमी होतो. पैशाचा ओघ कमी झाला की मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट परिस्थितीतून जाते तेव्हा पुनरुज्जीवनासाठी (रिकव्हरीसाठी) पैशाचा ओघ वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत सेंट्रल बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.

सेन्सेक्स 2600 अंकांनी वाढून 77,200 वर:निफ्टीही 750 अंकांवर; ऑटो, रिॲल्टी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

अमेरिका आणि इराण यांच्यात 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर आज म्हणजेच बुधवार, 8 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स 2600 अंकांनी (3.50%) वाढून 77,200 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील 750 अंकांनी (3.24%) वर आहे, तो 23,900 वर पोहोचला आहे. आज आयटी, मेटल आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जास्त खरेदी आहे. आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 7 एप्रिल रोजी संमिश्र व्यवहार कच्चे तेल 13% घसरून 95 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आज कच्चे तेल 13% खाली आहे. ते 95 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. त्यानंतर ते पुन्हा वाढून 120 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले होते. काल सेन्सेक्स 510 अंकांनी वाढून बंद झाला होता शेअर बाजारात काल 7 एप्रिल रोजी सलग चौथ्या दिवशी वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 510 अंकांनी वाढून 74,617 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 155 अंकांची वाढ झाली, तो 23,124 वर बंद झाला. आज आयटी, मेटल आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये जास्त खरेदी झाली.

अदानीची अमेरिकन कोर्टातून फसवणुकीचा खटला रद्द करण्याची मागणी:म्हणाले- प्रकरण अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, कोणत्याही प्रकारची फसवणूक सिद्ध झाली नाही

गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांनी अमेरिकन नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने दाखल केलेला दिवाणी फसवणुकीचा खटला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हे प्रकरण अमेरिकेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे आणि यात कोणतेही ठोस आरोप नाहीत. अदानी ग्रुपने न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात प्री-मोशन लेटर दाखल करून म्हटले आहे की, ज्या व्यवहाराबाबत आरोप केले आहेत तो अमेरिकेबाहेर झाला होता. त्यामुळे SEC चा खटला कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत आहे आणि तो पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे. SEC ने 24 नोव्हेंबर रोजी गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. SEC ने आरोप केला होता की अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने 2021 च्या बॉन्ड जारी करण्याच्या वेळी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली आणि लाच प्रकरणाचा खुलासा केला नाही. अडाणींचा युक्तिवाद- अमेरिकेशी कोणताही थेट संबंध नाही अडाणींच्या वकिलांनी खटला रद्द करण्याची मागणी करत असा युक्तिवाद केला आहे की, गौतम अडाणी किंवा सागर अडाणी यांचा अमेरिकेशी असा कोणताही संपर्क नव्हता जो या खटल्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, बॉन्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही थेट भूमिका नव्हती. अडाणी पक्षाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले आहे की, यामध्ये कोणतेही 'स्थानिक व्यवहार' (Domestic Transaction) समाविष्ट होते हे दाखवण्यात SEC अपयशी ठरले आहे. त्यांनी सांगितले की, बाँड जारी करणारी कंपनी भारतीय आहे, ती अमेरिकेत सूचीबद्ध नाही आणि कथित घटना देखील पूर्णपणे भारतात घडली आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन कायदे देशाच्या सीमेबाहेर (Extraterritorial) लागू केले जाऊ शकत नाहीत. 750 दशलक्ष डॉलरची बाँड विक्री आणि परदेशी नियम फाइलिंगमध्ये नमूद केले आहे की, 750 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹6,300 कोटी) च्या बाँडची विक्री अमेरिकेबाहेर नियम 144A आणि रेग्युलेशन अंतर्गत करण्यात आली होती. या प्रतिभूती गैर-अमेरिकन अंडररायटर्सना विकल्या गेल्या होत्या आणि नंतर त्यांचा काही भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (QIBs) पुन्हा विकला गेला होता. वकिलांचे म्हणणे आहे की, तक्रारीत असा कोणताही आरोप नाही की गौतम अदानी यांनी या इश्यूला मंजुरी दिली होती किंवा अमेरिकन गुंतवणूकदारांना प्रभावित करणाऱ्या कोणत्याही बैठकीत भाग घेतला होता. ग्रुपने कोर्टाला ही माहिती दिली की, SEC ने गुंतवणूकदारांना झालेल्या कोणत्याही नुकसानीचा उल्लेख केलेला नाही. ग्रुपनुसार, या बॉन्ड्सची मुदत 2024 मध्ये पूर्ण झाली होती आणि गुंतवणूकदारांना व्याजासह पूर्ण पैसे परत करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, लाचखोरीचे आरोपही ग्रुपने पूर्णपणे निराधार ठरवले आहेत आणि म्हटले आहे की, याच्या बाजूने कोणतेही विश्वसनीय पुरावे नाहीत. भविष्यातील रणनीती: 30 एप्रिल रोजी मोठी सुनावणी शक्य अदानी ग्रुपने मागणी केली आहे की, हे प्रकरण पूर्णपणे बंद करण्यात यावे. त्यांनी हे देखील म्हटले आहे की, गरज पडल्यास ते प्री-मोशन कॉन्फरन्ससाठी हजर राहण्यास तयार आहेत. आता सर्वांच्या नजरा 30 एप्रिलवर खिळल्या आहेत, जेव्हा या प्रकरणात सविस्तर मोशन कोर्टासमोर ठेवले जाईल.

स्मार्टफोन 40% पर्यंत महाग, ₹9999 चे मॉडेल ₹13,999 मध्ये मिळेल:ओप्पो-विवो आणि सॅमसंगने ₹4,000 पर्यंत वाढवले दर; कारण- चिपचा तुटवडा

भारतात सॅमसंग, विवो आणि ओप्पो यांसारख्या ब्रँड्सनी त्यांच्या स्मार्टफोनच्या किमती 40% पर्यंत वाढवल्या आहेत. कंपन्यांनी यामागे जगभरात सुरू असलेली चिपची कमतरता हे कारण दिले आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-इराण युद्धामुळे पुरवठा विस्कळीत झाल्याने प्लास्टिक पॅकेजिंगही महाग झाले आहे. यामुळे कंपन्या आता वाढलेल्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकत आहेत. विवो आणि ओप्पोचे फोन ₹4000 पर्यंत महागले मार्केट रिसर्चर IDC इंडियानुसार, गेल्या वर्षी देशात विकल्या गेलेल्या एकूण 15.2 कोटी स्मार्टफोनपैकी 47% वाटा विवो, सॅमसंग आणि ओप्पोचा होता. या कंपन्यांनी त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल केले आहेत. स्मार्टफोन महाग होण्याची 2 मुख्य कारणे पुढील काही महिन्यांत दर आणखी वाढतील ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशननुसार, मोबाईल कंपन्यांनी दुकानदारांना ईमेल पाठवून स्पष्ट केले आहे की या वाढलेल्या किमती आता कायमस्वरूपी आहेत. रिटेलर्सचे म्हणणे आहे की त्यांना पुढील काही महिन्यांत आणखी दर वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. शाओमीनेही आपल्या रेडमी पॅड आणि इतर 6 स्मार्टफोन्सच्या किमतीत 32% पर्यंत वाढ केली आहे, तर रियलमीनेही आपल्या काही मॉडेल्सचे दर वाढवले आहेत.

एअर इंडियाची देशांतर्गत उड्डाणे ₹899 पर्यंत महाग:कारण- जेट इंधनाच्या किमती वाढल्या, नवीन भाडे 8 एप्रिलपासून लागू होईल

एअर इंडियाने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी आपला इंधन अधिभार वाढवला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत विमान प्रवास महाग होईल. जागतिक बाजारात विमान इंधनाच्या (ATF) किमतीत झालेल्या वाढीनंतर एअरलाइनने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर उद्या म्हणजेच 8 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. एअरलाइननुसार, गेल्या काही आठवड्यांत जेट इंधनाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत, ज्यामुळे खर्च वाढला आहे. मार्चच्या अखेरपर्यंत जेट इंधनाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 195.19 डॉलरवर पोहोचली आहे, जी फेब्रुवारीच्या अखेरीस 99.40 डॉलर होती. यापूर्वी अलीकडेच इंडिगोनेही इंधन अधिभार वाढवला होता. इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) काय असतो?इंधन अधिभार म्हणजे तो अतिरिक्त शुल्क, जो एअरलाइन कंपनी पेट्रोल/डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे तुमच्याकडून आकारते. समजा, विमान प्रवासाचे भाडे 5000 रुपये आहे. जर पेट्रोल खूप महाग झाले, तर कंपनी 5000 + इंधन अधिभार (उदा. ₹500) लावून एकूण 5500 रुपये घेईल. हे का लावले जातेकारण इंधनाच्या किमती वाढल्याने कंपनीचा खर्च वाढतो. हा खर्च थेट प्रवाशांवर टाकला जातो, ज्याला इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) म्हणतात. घरगुती मार्गांवर अंतरावर आधारित अधिभार लागेलएअर इंडियाने घरगुती विमानांसाठी एकसमान अधिभार (फ्लॅट सरचार्ज) व्यवस्था रद्द केली आहे. आता प्रवाशांना अंतरावर आधारित पैसे द्यावे लागतील. हा अधिभार प्रति प्रवासी, प्रति सेक्टर ₹299 पासून सुरू होऊन ₹899 पर्यंत जाईल. हा नियम एअर इंडियासोबतच तिची सहयोगी एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेसलाही लागू होईल. घरगुती मार्गांसाठी सुधारित इंधन शुल्क आंतरराष्ट्रीय विमानांवर $280 पर्यंत वाढ परदेशी मार्गांवर इंधन अधिभाराचे दर आणखी जास्त ठेवण्यात आले आहेत, कारण तेथे इंधनाच्या किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसते. सार्क (SAARC) देशांसाठी हे शुल्क 24 डॉलरपासून सुरू होईल. तर, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांसाठी प्रवाशांना 280 डॉलर (सुमारे ₹23,000 पेक्षा जास्त) अतिरिक्त भरावे लागतील. इतर देशांसाठी अधिभाराची स्थिती: एअरलाइन म्हणाली- आम्ही संपूर्ण भार प्रवाशांवर टाकत नाही कंपनीचे म्हणणे आहे की, विमान इंधनाचा खर्च केवळ कच्च्या तेलामुळे (क्रूड ऑइल) नाही, तर रिफायनिंग मार्जिन वाढल्यामुळेही वाढला आहे. एअरलाइनने निवेदनात म्हटले आहे की, वाढलेला अधिभार इंधनाच्या वाढलेल्या संपूर्ण खर्चाची भरपाई करत नाही. कंपनी अजूनही या भाराचा काही भाग स्वतः उचलत आहे. एअरलाइन बाजारातील परिस्थितीनुसार वेळोवेळी या दरांची समीक्षा करेल. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट-इंधन असतो जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सनी केवळ तिकिटांचे दर वाढवले नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट-इंधन हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या अचानक बदलामुळे एअरलाईन्सचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही स्पष्ट केले आहे की ते वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकतील.

सोने ₹2 हजारने घसरून ₹1.47 लाखांवर आले:चांदी ₹3 हजारने कमी होऊन ₹2.31 लाख, तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर पाहा

आज म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2 हजार रुपयांनी घसरून 1.47 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी तो 1.49 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 3 हजार रुपयांनी घसरून 2.31 लाख रुपयांवर आला आहे. सोने सर्वकालीन उच्चांकावरून ₹29 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी होती, परंतु, अलीकडील आठवड्यांमध्ये नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.31 लाखांपर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वकालीन उच्चांकावरून वेगाने खाली आली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काही अशा प्रकारे असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

सेन्सेक्समध्ये 400 अंकांची घसरण:73,700 वर, निफ्टी देखील 150 अंकांनी घसरला; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्री

आज म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 400 अंकांनी घसरून 73,700 वर व्यवहार करत आहे. तर, निफ्टीमध्येही 150 अंकांची घसरण झाली असून, तो 22,800 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऑटो आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त विक्री दिसून येत आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार 6 एप्रिल रोजी अमेरिकन बाजारात संमिश्र व्यवहार काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 7 एप्रिल रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 787 अंकांनी (1.07%) वाढून 74,106 वर बंद झाला होता. तर, निफ्टीमध्येही 255 अंकांची (1.12%) वाढ झाली, तो 22968 च्या पातळीवर बंद झाला होता.

आता पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय 5 किलोचा सिलिंडर मिळू शकेल:आधार-पॅनसारखे फक्त एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल, विद्यार्थी-बॅचलर्स आणि स्थलांतरित मजुरांना दिलासा

मध्य पूर्वेकडील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 5 किलो वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीचे नियम सोपे केले आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय छोटा गॅस सिलेंडर खरेदी करू शकेल. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, हे पाऊल स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे शहरात कायमस्वरूपी पत्ता नाही अशा लोकांसाठी उचलण्यात आले आहे. आता ग्राहकांना अधिकृत वितरकाकडे जाऊन फक्त आपले कोणतेही एक फोटो-आयडी दाखवावे लागेल आणि ते लगेच सिलेंडर घेऊ शकतील. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 5 किलो वजनाच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरसाठी आता अनेक कागदपत्रांची गरज नाही. ग्राहक आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे दाखवून सिलेंडर घेऊ शकतात. पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुरवठ्यावर परिणाम, सरकारने उपलब्धता वाढवली पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे ऊर्जा लॉजिस्टिक्सवर परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन, सरकारने लहान सिलिंडरची उपलब्धता वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे 6.6 लाख लहान सिलिंडर विकले गेले आहेत. एकट्या 4 एप्रिल रोजी 90,000 युनिट्सची विक्री झाली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वितरण केंद्रांवर साठ्याची कोणतीही कमतरता नाही. स्थलांतरितांसाठी HPCL आउटलेट्सवर 11 हेल्प डेस्क कामासाठी दुसऱ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने HPCL च्या निवडक आउटलेट्सवर 11 विशेष हेल्प डेस्क तयार केल्या आहेत. हे डेस्क ग्राहकांना जवळच्या वितरकाची माहिती देतील आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय सिलिंडर मिळवून देण्यास मदत करतील. घरगुती गॅसची मागणीही विक्रमी पातळीवर आहे; एकाच दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडर्सची डिलिव्हरी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एकूण मागणीपैकी 95% हिस्सा आता ऑनलाइन बुकिंगद्वारे येत आहे. काळाबाजारीवर कारवाई, 50 हजार सिलिंडर जप्त, 36 एजन्सी निलंबित पुरवठ्याच्या कमतरतेचा फायदा घेऊन नफाखोरी करणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करत आहे. व्यावसायिक पुरवठ्यात 30% कपात, घरे आणि रुग्णालयांना प्राधान्य स्वयंपाकाच्या गॅसचे संकट टाळण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. घरगुती ग्राहक, रुग्णालये आणि शाळांसारख्या आवश्यक संस्थांना पूर्ण पुरवठा केला जात आहे. यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या 70% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर, खत प्रकल्पांसाठी दिलासादायक बातमी आहे; 6 एप्रिलपासून त्यांना 90% गॅस पुरवठा मिळण्यास सुरुवात होईल. नेहमी अधिकृत गॅस एजन्सीकडूनच सिलिंडर घ्या. पत्ता पुराव्याशिवाय असलेला हा सिलिंडर 'फ्री ट्रेड मार्केट'चा भाग आहे, त्यामुळे त्याची किंमत सामान्य घरगुती सिलिंडरपेक्षा वेगळी असू शकते. सिलिंडर घेताना त्याची मुदतची अंतिम तारीख (एक्सपायरी डेट) नक्की तपासा.

ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 भारतात लॉन्च:40hp शक्तिशाली बाईकमध्ये 17-इंचचे अलॉय व्हील, किंमत ₹2.46 लाख

ब्रिटिश प्रीमियम बाईक निर्माता कंपनी ट्रायम्फने आज (6 एप्रिल) भारतात आपली नवीन मोटरसायकल ट्रॅकर 400 लाँच केली आहे. कंपनीने ही बाईक खास भारतीय बाजारातील कर धोरणे लक्षात घेऊन तयार केली आहे. यात जुने 398cc चे इंजिन न देता 40hp पॉवर असलेले एक अगदी नवीन डाउनसाईज्ड 349cc चे इंजिन देण्यात आले आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹2,46,000 आहे. ही स्पीड 400 पेक्षा ₹14,000 महाग आणि स्क्रॅम्बलर 400X पेक्षा ₹14,000 स्वस्त आहे. ट्रायम्फची भारतीय लाइनअप डिझाइन आणि लूक: फ्लॅट-ट्रॅक रेसिंगने प्रेरित आहे स्टाइल डिझाइनच्या बाबतीत ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 इतर मॉडेल्सपेक्षा खूप वेगळी दिसते. याला 'फ्लॅट-ट्रॅक' प्रेरित रोड बाईक म्हणून डिझाइन केले आहे. हार्डवेअर आणि टायर: 17-इंचचे नवीन अलॉय व्हील्स ट्रॅकर 400 चे वजन 181 किलो आहे, जे नवीन स्पीड 400 पेक्षा सुमारे 2 किलो जास्त आहे. रायडिंग आरामदायक बनवण्यासाठी यात प्रीमियम हार्डवेअर वापरले आहे. इंजिन आणि परफॉर्मन्स: कमी डिस्प्लेसमेंट असूनही पॉवरमध्ये कमतरता नाही ट्रॅकर 400 चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे नवीन 349cc इंजिन. खरं तर, ट्रायम्फने कर वाचवण्यासाठी आपल्या जुन्या 398cc इंजिनचा स्ट्रोक कमी करून ते 349cc चे बनवले आहे. भारतात 350cc पेक्षा कमी बाइक्सवर 18% GST लागतो, तर त्याहून अधिक बाइक्सवर तो 40% पर्यंत जातो.

40+ लोकांची डेटिंग ॲपवर सक्रियता वाढली:भारत 2027 पर्यंत जगातील दुसरा सर्वात मोठा डेटिंग सेवा बाजार बनण्याची अपेक्षा

देशात डेटिंग ॲप्सची लोकप्रियता वाढत आहे. भारत जगातील वेगाने वाढणाऱ्या डेटिंग ॲप बाजारांपैकी एक आहे. उद्योग सूत्रांनुसार, देशात डेटिंग ॲप्सचे सुमारे 10 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म स्मॉलकेसच्या संशोधनानुसार, भारत 2027 पर्यंत जगातील दुसरा सर्वात मोठा डेटिंग सेवा बाजार बनेल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, या डेटिंग ॲप्सवर तरुणांसोबतच 40 वर्षांवरील लोकांचा सहभाग वाढत आहे. व्यभिचाराला गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढल्यानंतर, लोक विवाहबाह्य संबंधांसाठीही डेटिंग ॲप्स वापरत आहेत. ग्लीडेनसारख्या विवाहबाह्य संबंधांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या डेटिंग ॲपचेही देशात 40 लाखांहून अधिक वापरकर्ते आहेत. अलीकडेच आलेल्या एका अहवालानुसार, या ॲपवर महिलांची संख्या गेल्या काही वर्षांत अडीच पटीने वाढली आहे. हा केवळ एक ट्रेंड नाही, तर बदलत्या सामाजिक नियमांचेही प्रतीक आहे. त्वरित आणि अनेकदा आभासी समाधानासाठी लोक सामाजिक वर्जना मोडण्यासही कचरत नाहीत. गहन सामाजिक बदलाचे संकेत फोर्ब्स इंडियाच्या एका अहवालानुसार, 40 वर्षांवरील लोकांची डेटिंग ॲपवरील सक्रियता केवळ 'अफेअर' किंवा 'कॅज्युअल डेटिंग'पुरती मर्यादित नाही. हे एका खोल सामाजिक बदलाचे संकेत आहे. समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात की, लग्न अजूनही एक महत्त्वाची संस्था आहे, पण त्याच्या आत आणि बाहेर नात्यांची व्याख्या बदलत आहे. कॉर्पोरेट जीवनातील धावपळ आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये परस्पर भावनिक जोडणीचा अभाव लोकांना डिजिटल जगाकडे ढकलतो. इप्सोसच्या एका सर्वेक्षणानुसार लोक अफेअर करण्यासाठी नेहमीच चुकीची कारणे देत नाहीत. काही लोक डिजिटल जगात एक छोटासा थरार किंवा रोमांच शोधतात. 40 वर्षांवरील पुरुष आणि महिलांसाठी डेटिंगची उद्दिष्ट्ये वेगळी 40 वर्षांवरील पुरुष आणि स्त्रियांचा रोमान्सकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अगदी वेगळा असू शकतो. क्वाकक्वाक (QuackQuack) या डेटिंग ॲपच्या एका अहवालानुसार, 40 वर्षांच्या वयानंतर स्त्रिया असे प्रेम शोधतात जे भावनिक सुरक्षा प्रदान करेल. जे मोकळ्या विचारांचे असतील, स्वतःला व्यक्त करू शकतील. या स्त्रियांसाठी भावनिक उपस्थिती आवश्यक आहे. दुसरीकडे, पुरुष सहसा अशा संबंधांकडे अधिक आकर्षित होतात जे विश्वासार्ह आणि व्यवस्थापित करण्यायोग्य असतील. पुरुष भावनिक शांततेला प्राधान्य देतात. ॲपचे संस्थापक रवी मित्तल म्हणतात, ‘भारतात डेटिंगच्या बाबतीत वय आता मोठी अडचण राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या पिढ्यांमध्ये प्राधान्ये वेगवेगळी आहेत.’ नात्यांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे - देशात गेल्या काही काळापासून लग्न, डेटिंग किंवा लिव्ह-इन यांसारख्या जिव्हाळ्याच्या नात्यांमध्ये हिंसेची प्रकरणे वाढत आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या सप्टेंबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार, देशभरात महिलांविरोधात 4.48 लाख गुन्हे नोंदवले गेले, जे गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहेत. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान आघाडीवर आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 59% विवाह जोडीदाराच्या बेवफाईमुळे (अविश्वासामुळे) तुटत आहेत. - चाइल्डलाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इन्स्टिट्यूटच्या 'स्वाइप रॉन्ग' नावाच्या अहवालानुसार, मुलांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या पुरुषांकडून डेटिंग साइट्स वापरण्याची शक्यता गैर-गुन्हेगारांच्या तुलनेत सुमारे चार पट जास्त असते. अहवालात म्हटले आहे की, बँकिंग आणि गेमिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मजबूत वापरकर्ता ओळख पद्धती डेटिंग ॲप प्लॅटफॉर्मने देखील स्वीकारल्या पाहिजेत. ओळख लपवण्याची सोय, क्षणिक आनंद हेच कारण क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट डॉ. काकोली राय म्हणतात की, समाजात मोठा बदल होत आहे. वैवाहिक संबंधांमधील तणावाची प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत दीड पटीने वाढली आहेत. यामागे डेटिंग ॲप्स देखील एक मोठे कारण आहेत. पूर्वी सामाजिक ताणाबाणा खूप मजबूत होता, संयुक्त कुटुंब आणि समाजाची भीती लोकांना बंधनांच्या बाहेर जाण्यापासून रोखत होती. डेटिंग ॲप्सवर लोक क्षणिक आणि तात्पुरत्या आनंदासाठी जातात. यामध्ये आपली ओळख लपवणे सोपे असते आणि अनेकदा ॲपवर तयार झालेल्या नात्यांमध्ये कोणतीही जबाबदारी नसते. आयुष्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात जोडीदार मिळणे सोपे झाल्यामुळेही लोक या ॲप्सवर जात आहेत. काही लोक वैवाहिक जीवनातील नीरसतेमध्ये डिजिटल जगात रोमांच शोधण्याच्या प्रयत्नात सामाजिक नियम मोडत आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुलभता असल्यामुळे लोकांमध्ये अशा ॲप्सचा वापर वाढत आहे. बहुतेक लोक सुरुवातीला भावनिक एकाकीपणा दूर करण्यासाठी डेटिंग ॲपवर जातात, पण जेव्हा त्यांना यात वेगळेपण मिळते आणि रोमांच निर्माण होतो, तेव्हा ते पुन्हा पुन्हा यात जातात. त्यांना यात आत्मसंतुष्टी मिळते. समाज आणि कायद्याची भीती राहत नाही.’ - डॉ. ओ.पी. रायचंदानी, वरिष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ

आज सोन्याचे दर ₹1,283 ने वाढून ₹1.58 लाखांवर पोहोचले:या वर्षी किमतीत ₹15 हजारांची वाढ; चांदी ₹3,215 ने महाग होऊन ₹2.31 लाख/किलो

सोन्या-चांदीच्या दरात आज 6 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,283 रुपयांनी वाढून 1.48 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी 3 एप्रिल रोजी त्याची किंमत 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. त्याचबरोबर, एक किलो चांदीचा दर 3,215 रुपयांनी वाढून 2.31 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत 2.28 लाख रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे यावर्षी सोने ₹14,696 आणि चांदी ₹608 महागले या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने 2026 मध्ये आतापर्यंत 14,696 रुपयांनी आणि चांदी 608 रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.48 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.31 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. परंतु, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून 38 दिवसांत सोने 11,206 रुपयांनी आणि चांदी 35,672 रुपयांनी घसरली आहे. परदेशी दागिने मागवण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल सरकारने सोने-चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांना 'फ्री' श्रेणीतून काढून 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकले आहे. याचा थेट परिणाम बाजारातील पुरवठ्यावर दिसून येत आहे, ज्यामुळे आज सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता या मौल्यवान धातूंपासून बनवलेले दागिने कोणत्याही देशातून मागवण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवाना किंवा परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारने हे पाऊल मुक्त व्यापार करार (FTA) च्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी उचलले आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

इराणची जागतिक पुरवठा थांबवण्याची धमकी, कच्च्या तेलाचे दर $110 पार:भारताच्या आयात बिलावर ₹16,000 कोटींचा बोजा वाढेल, महागाई वाढू शकते

अमेरिका आणि इराणमधील शाब्दिक युद्ध वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती आज पुन्हा प्रति बॅरल 110 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 'नरक' बनवण्याची धमकी दिल्यानंतर इराणने जागतिक पुरवठा थांबवण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे आज एका बॅरल ब्रेंट क्रूडची किंमत $1.71 ने वाढून $110.74 वर पोहोचली आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर हा तणाव असाच कायम राहिला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $150 पर्यंत पोहोचू शकतात. याव्यतिरिक्त, जर कच्च्या तेलाच्या किमतीत $1 ची वाढ वर्षभर कायम राहिली, तर भारताचे वार्षिक आयात बिल सुमारे ₹16,000 कोटींनी वाढेल. 38 दिवसांत इंडियन बास्केट 71% महागले भारताची चिंता: महागाई आणि रुपयावर थेट परिणाम होईल भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 90% कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. इराणने होर्मुझ मार्ग जवळजवळ बंद केला आहे. जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायू याच मार्गातून जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने केवळ कच्चे तेलच नाही, तर ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिकच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ होऊ लागली आहे. तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% वाढेल रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ झाल्यास भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेथील परिस्थिती बिघडल्यास भारताच्या चालू खाते तूट (Current Account Deficit), जीडीपी वाढ (GDP Growth) आणि रुपयाच्या मूल्यावरही (Rupee Value) दबाव वाढेल. ट्रम्पचा अल्टिमेटम - मंगळवारी रात्री 8 वाजेपर्यंतची वेळ ट्रम्पने इराणला 'बास्टर्ड' म्हणत होर्मुझ सामुद्रधुनी न उघडल्यास मोठा हल्ला करण्याची धमकी दिली. ते म्हणाले की, जर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर ते त्याला नरक बनवतील. यासोबतच त्यांनी इराणमधील पॉवर प्लांट आणि पुलांवर हल्ला करण्याची शक्यता वर्तवली. ट्रम्प यांनी रविवारी सोशल मीडियावर लिहिले की, इराणमध्ये मंगळवारी पॉवर प्लांट डे आणि ब्रिज डे एकाच वेळी असेल, म्हणजेच हल्ला होईल. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडावी, अन्यथा नरकासारख्या परिस्थितीत पोहोचेल. इराणचा पलटवार: संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या आगीत जळून खाक होईल ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर इराणने धमकी दिली आहे की, जर अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले वाढले तर ते जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प करतील. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इराणने म्हटले आहे की ते होर्मुझ व्यतिरिक्त इतर सागरी मार्गांनाही लक्ष्य करू शकतात. इराणी सर्वोच्च नेत्याचे सल्लागार अली अकबर वेलायती यांनी सांगितले की, कोणत्याही मोठ्या कारवाईला केवळ लष्करी स्तरावरच नव्हे, तर जागतिक ऊर्जा आणि व्यापारावर परिणाम करून प्रत्युत्तर दिले जाईल. ते म्हणाले की, केवळ स्ट्रेट ऑफ होर्मुझच नाही, तर बाब-अल-मंदेबसारखे महत्त्वाचे सागरी मार्गही धोक्यात येऊ शकतात. ओपेक+ ने उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि रशियासह आठ OPEC+ देशांनी रविवारी एक आभासी (व्हर्च्युअल) बैठक घेतली. यात निर्णय घेण्यात आला की मे 2026 पासून तेल उत्पादनात दररोज 2.06 लाख बॅरलची वाढ केली जाईल. गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या अतिरिक्त कपातीमध्ये बदल म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की ते बाजारातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि गरज पडल्यास उत्पादनात आणखी बदल केले जाऊ शकतात.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 चे नवीन व्हेरिएंट लॉन्च:₹1.50 लाख किमतीच्या रेट्रो स्टाईल बाईकमध्ये 36.2kmpl चे मायलेज, 2 नवीन कलर ऑप्शन देखील सादर

रॉयल एनफील्डने आज (4 एप्रिल) आपली एंट्री लेव्हल रेट्रो स्टाइलची मोटरसायकल हंटर 350 चे नवीन बेस प्रीमियम मॉडेल लॉन्च केले आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत ₹1,49,900 ठेवण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, बाईकचे ARAI प्रमाणित मायलेज 36.2kmpl आहे. नवीन व्हेरिएंटला हंटर लाइनअपमधील सर्वात खालच्या 'फॅक्टरी ब्लॅक' व्हेरिएंटच्या वर ठेवण्यात आले आहे. नवीन मॉडेलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कमी किंमतीतही स्पोक व्हील्सऐवजी ट्यूबलेस टायरसह कास्ट अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. दोन नवीन आणि व्हायब्रंट कलर ऑप्शनसह 10 कलर उपलब्ध असतील डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, नवीन मॉडेल 'टारमॅक ब्लॅक' ग्लॉस ब्लॅक पेंट स्कीमसह सादर करण्यात आले आहे. यात साइड पॅनलवर अत्यंत कमीत कमी रॉयल एनफिल्डची ब्रँडिंग दिली आहे, जे याला स्वच्छ आणि क्लासी लुक देते. यासोबत कंपनीने हंटरच्या टॉप व्हेरिएंटसाठी दोन नवीन आणि आकर्षक रंगांचे पर्यायही सादर केले आहेत. यात मुंबई यलो आणि मूनशॉट व्हाइट रंगांचा समावेश आहे. यामुळे आता हंटर 10 रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात याची स्पर्धा TVS रोनिन, होंडा CB 350 आणि जावा 42 तसेच येझदी रोडस्टरसारख्या बाइक्सशी आहे. वैशिष्ट्ये: रोटरी स्विचगियर आणि नवीन डिजिटल-अ‍ॅनालॉग क्लस्टर बेस प्रीमियम व्हेरिएंटमध्ये कंपनीने फीचर्सच्या बाबतीत कोणतीही कपात केलेली नाही. यात टॉप व्हेरिएंटप्रमाणेच रोटरी स्विचगियर दिले आहेत. यासोबतच, यात नवीन डिजिटल-अ‍ॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि स्लिप-अँड-असिस्ट क्लचला स्टँडर्ड फिटमेंट म्हणून समाविष्ट केले आहे. सुरक्षेसाठी यात सिंगल चॅनल ABS सह समोर डिस्क ब्रेक आणि मागे ड्रम ब्रेक सेटअप मिळतो. हेडलाइटबद्दल बोलायचे झाल्यास यात 2024 मॉडेलचा अपडेटेड राउंड हॅलोजन हेडलॅम्प दिला आहे. मात्र, यात ट्रिपर नेव्हिगेशनची सुविधा मिळणार नाही. हंटर 350 मध्ये फोर्क कव्हर गॅटर आणि एक ऑफसेट इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर पूर्वीप्रमाणेच मिळेल. हे इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मीटिओर 350 आणि स्क्रॅम 411 प्रमाणेच आहे. बाईकचे स्विचगियर आणि ग्रिप देखील मिटिओरसारखेच दिसते. रोडस्टर बाईकमध्ये USB पोर्ट मिळतो, यामुळे रायडिंग करताना फोन देखील चार्ज करता येतो. हार्डवेअर: 13-लिटरची इंधन टाकी आणि डिस्क ब्रेक 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मध्ये 1370mm चा व्हीलबेस मिळतो, जो मीटिओरपेक्षा 30mm आणि क्लासिक 350 पेक्षा 20mm लहान आहे. बाईक क्लासिक 350 च्या तुलनेत 14kg हलकी आहे, तिचे वजन 181 किलोग्राम आहे. रोडस्टर बाईकमध्ये 13-लिटरची इंधन टाकी आहे आणि तिच्या सीटची उंची 800mm आहे. बाईक 17-इंचच्या अलॉय व्हीलवर चालते. यावर समोर 110/70 आणि मागे 140/70 प्रोफाइलचे ट्यूबलेस टायर लावलेले आहेत. आरामदायक रायडिंगसाठी तिच्या समोर 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स, तर मागे नवीन शॉक ॲब्सॉर्बर आहेत. ब्रेकिंगसाठी समोर 300mm डिस्क आणि मागे 240mm डिस्कसह डुअल-चॅनल ABS सिस्टिम मिळते. कार्यक्षमता: 36.2kmpl मायलेज आणि 114kmph टॉप स्पीड 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मध्ये कोणतेही यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत. यात पूर्वीप्रमाणेच 349cc सिंगल-सिलिंडर, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे, जे नवीन उत्सर्जन नियमांनुसार OBD2B फ्युएल इंजेक्शन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. म्हणजेच, बाईक E20 पेट्रोलवरही चालेल. हे इंजिन रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 आणि नवीन क्लासिक 350 मध्ये देखील आहे. हे 6100rpm वर 20.2hp पॉवर आणि 4,000rpm वर 27Nm पीक टॉर्क निर्माण करते. इंजिनला स्लीपर असिस्ट क्लचसह 5-स्पीड गिअरबॉक्सने ट्यून केले आहे. कंपनीचा दावा आहे की, बाईक 114kmph च्या टॉप स्पीडने धावू शकते आणि तिचे ARAI प्रमाणित मायलेज सुमारे 36.2kmpl आहे. तर, प्रत्यक्ष चाचणीत शहरात 40.19kmpl आणि हायवेवर 35.98kmpl चे मायलेज देते.

ट्रम्प म्हणाले- इराणवर संकट कोसळणार आहे:सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ होईल की घसरण? 5 घटकांवर बाजार अवलंबून

6 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात बाजारात मोठी चढ-उतार दिसू शकते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची इराणला धमकी, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची सक्रियता आणि जागतिक बाजाराची चाल यांसारखे घटक बाजाराची दिशा ठरवतील. गेल्या दोन व्यावसायिक सत्रांमध्ये, म्हणजेच बुधवार आणि गुरुवारी, शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला होता. शुक्रवारी गुड फ्रायडेमुळे तो बंद होता. सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर बाजार ही वाढ कायम ठेवू शकेल का? चला समजून घेऊया… सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 22,637 | 22,556 | 22,504 | 22,408 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 23,320 | 23,814 | 23,875 | 24,142 रेझिस्टन्स म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्याने होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टीप: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सचे स्तर वेल्थ व्ह्यू ॲनालिटिक्सच्या अहवालानुसार आहेत. आता 5 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवू शकतात… 1. ट्रम्पची अंतिम मुदत: करार न झाल्यास बाजार कोसळू शकतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला शांतता करार आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी 6 एप्रिलची अंतिम मुदत दिली होती. शनिवारी ट्रम्प म्हणाले- आता वेळ संपत आहे… त्यांच्यावर संकट कोसळायला फक्त 48 तास उरले आहेत. सैन्य कारवाईची शक्यता बाजारात घसरण घडवू शकते. 2. RBI ची बैठक: व्याजदरात बदलाची शक्यता नाही RBI च्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरांवर घेतलेले निर्णय आणि महागाईच्या दृष्टिकोनावर गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवतील. नवीन आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6 एप्रिल रोजी सुरू होईल. 8 एप्रिल रोजी गव्हर्नर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. यावेळी व्याजदरात बदलाची शक्यता नाही. 3. परदेशी गुंतवणूकदार: मार्चमध्ये ₹1.22 लाख कोटींचे शेअर्स विकले FPIs ने मार्च महिन्यात भारतीय बाजारातील कॅश सेगमेंटमध्ये विक्रमी 1.22 लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मासिक आउटफ्लो आहे. या विक्रीमुळे भारतीय शेअर्सचे मूल्यांकन आकर्षक स्तरांवर आले आहे, परंतु नवीन खरेदीसाठी तणाव कमी होणे आवश्यक आहे. 4. रुपयाची वाटचाल: चलन बाजारात स्थिरतेमुळे थोड्या दिलासाची अपेक्षा डॉलरच्या तुलनेत घसरणाऱ्या रुपयाला वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ऑफशोर डेरिव्हेटिव्ह्ज (NDF) मध्ये ट्रेडिंगवर बंदी घातली आहे. या निर्णयानंतर गुरुवारी रुपया 1.8% मजबूत होऊन 93.10 च्या पातळीवर बंद झाला. ही 12 वर्षांतील त्याची एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ आहे. चलन बाजारात स्थिरता आल्याने शेअर बाजाराला थोडा दिलासा मिळू शकतो. 5. तांत्रिक चार्ट: निफ्टीसाठी 21,930 ची पातळी महत्त्वाची निफ्टी 50: रेलिगेअर ब्रोकिंगचे अजित मिश्रा यांचे मत आहे की निफ्टी हळूहळू आपल्या महत्त्वपूर्ण सपोर्ट स्तराकडे वाटचाल करत आहे. दीर्घकालीन साप्ताहिक मूव्हिंग एव्हरेज (200 WEMA) नुसार, 21,930 आणि त्यानंतर 21,750 (जो एप्रिल 2025 चा नीचांक होता) हे महत्त्वाचे सपोर्ट आहेत. मिश्रा म्हणाले की, सध्याच्या स्तरांवर अनिश्चितता दिसत आहे. वरच्या बाजूला 23,000–23,200 च्या झोनमध्ये रेझिस्टन्स आहे आणि 23,500 ही एक मोठी अडचण आहे. जर निफ्टीने हा स्तर पार केला, तर बाजाराचा कल सकारात्मक होऊ शकतो आणि तो 24,000 च्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. सेन्सेक्स: एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर. यांच्या मते, सेन्सेक्स 73,300 च्या आसपास सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु त्याची एकूण रचना अजूनही कमकुवत आहे. वरच्या बाजूला 73,800–74,000 च्या स्तरावर तात्काळ रेझिस्टन्स आहे. तर, जर सेन्सेक्स 72,000 च्या खाली घसरला, तर तो 71,500–71,000 च्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतो. तज्ञांचे मत 1. पोनमुडी आर. यांच्या मते, या आठवड्यात शेअर बाजारात चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे. बाजाराची गती मूलभूत तत्त्वांऐवजी जागतिक घटकांमुळे अधिक प्रभावित होईल. गुंतवणूकदारांची भावना बऱ्याच अंशी मध्य पूर्वेतील परिस्थिती, चलन आणि परदेशी गुंतवणूकदारांवर अवलंबून राहील. 2. रेलिगेअर ब्रोकिंगचे रिसर्च एसव्हीपी अजित मिश्रा यांचे मत आहे की, सध्याच्या अनिश्चिततेत गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी. मिश्रा यांच्या मते, पोर्टफोलिओमध्ये अशा मजबूत लार्ज-कॅप शेअर्सना स्थान दिले पाहिजे, ज्यांची कमाईची स्थिती आणि ताळेबंद (बॅलन्स शीट) उत्तम आहे. गुरुवारी सेन्सेक्स 185 अंकांनी वाढून 73,320 वर बंद झाला सेन्सेक्स 2 एप्रिल रोजी दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून 1,773 अंकांनी वाढून बंद झाला. सकाळी तो मोठ्या दबावाखाली उघडला आणि घसरून 71,545 च्या पातळीवर आला होता. नंतर बाजारात खरेदी वाढली आणि तो 185 अंकांनी (0.25%) वाढून 73,320 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 22,182 चा नीचांक गाठल्यानंतर 531 अंकांची रिकव्हरी दिसली. तो 34 अंकांनी (0.15%) वाढून 22,713 च्या पातळीवर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात निफ्टीचे आयटी आणि रिअल्टी इंडेक्स सर्वाधिक वाढले. यात 2.62% आणि 1.18% ची वाढ नोंदवली गेली. डिस्क्लेमर: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. वर दिलेली मते आणि सल्ला वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग कंपन्यांचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

टॉप-6 कंपन्यांचे मूल्य 64,734 कोटींनी घटले:एअरटेल टॉप लूझर, मूल्य ₹30 हजार कोटींनी घटले; आयसीआयसीआय बँकेचे मार्केट कॅपही घटले

मार्केट कॅपच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 64,734.46 कोटी रुपयांनी घटले. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही घसरण झाली आहे. या दरम्यान भारती एअरटेलचे मूल्य सर्वाधिक घटले. भारती एअरटेलचे मार्केट कॅप 29,993.07 कोटी रुपयांनी घटून ₹10.20 लाख कोटींवर आले. आयसीआयसीआय बँकेचे मार्केट मूल्य ₹12,845.81 कोटी रुपयांनी घटून ₹8.70 लाख कोटींवर आले. बजाज फायनान्सचे मार्केट कॅप 11,169.36 कोटी रुपयांनी घटून ₹5.14 लाख कोटींवर आले. तर एचडीएफसी बँकेचे मार्केट मूल्य ₹7,822.79 कोटी रुपयांनी घटून ₹11.56 लाख कोटींवर आले. याशिवाय हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मार्केट कॅप देखील घटले. तर टीसीएस, इन्फोसिस, लार्सन अँड टुब्रो आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मार्केट मूल्य वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स 264 अंकांनी घसरला होता अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान, गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स 264 आणि निफ्टी 106 अंकांनी घसरला होता. तर, शेअर बाजारात 2 एप्रिल म्हणजेच गुरुवारी घसरण झाली होती. शुक्रवारी गुड फ्रायडेच्या सुट्टीमुळे बाजार बंद होता. सेन्सेक्स दिवसाच्या नीचांकी पातळीवरून 1,773 अंकांनी वाढून बंद झाला होता. सकाळी तो मोठ्या दबावाखाली उघडला आणि घसरून 71,545 च्या पातळीवर आला होता. नंतर बाजारात खरेदी वाढली आणि तो 185 अंकांनी (0.25%) वाढून 73,320 वर बंद झाला. तर, निफ्टीमध्येही 22,182 चा नीचांकी स्तर गाठल्यानंतर 531 अंकांची रिकव्हरी दिसली. तो 34 अंकांनी (0.15%) वाढून 22,713 च्या पातळीवर बंद झाला. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी खरेदी केले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.

RBI बैठकीत व्याज दरात बदलाची शक्यता कमी:SBI रिसर्च-जागतिक अनिश्चितता व कच्च्या तेलाच्या किमती हे याचे कारण, सध्या रेपो दर 5.25% वर

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक 6-8 एप्रिल रोजी होणार आहे. बाजाराला अपेक्षा होती की यावेळी कदाचित व्याजदरात काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, परंतु पश्चिम आशियातील (वेस्ट एशिया) वाढत्या तणावाने समीकरणे बदलली आहेत. एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ लक्षात घेता, आरबीआय सध्या रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदरात बदल झाला नव्हता. सध्या व्याजदर 5.25% वर आहे. जगभरात अशांतता, सप्लाय चेनवर परिणाम SBI रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे संपूर्ण जग संकटात सापडले आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होण्यासारख्या परिस्थितीमुळे जागतिक तेल बाजारात 1973 नंतरचा सर्वात मोठा व्यत्यय निर्माण झाला आहे. युद्धाच्या सुरुवातीनंतर ही पहिली धोरणात्मक समीक्षा आहे, त्यामुळे RBI खूप सावधगिरीने पाऊल उचलेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 93 च्या पुढे, 'आयातित महागाई' वाढणार भारत या जागतिक संकटापासून अलिप्त नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर कायम आहेत, ज्यामुळे भारतात 'आयातित महागाई' वाढत आहे. अहवालानुसार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 93 चा स्तर ओलांडला आहे. यासोबतच 'सुपर अल निनो'चा धोकाही कायम आहे, ज्यामुळे आगामी काळात महागाईची स्थिती आणखी बिघडू शकते. पुढील 3 तिमाहीपर्यंत महागाई 4.5% च्या वर राहू शकते घरगुती आघाडीवरही आव्हाने कमी नाहीत. अहवालात चेतावणी देण्यात आली आहे की, आयातित महागाई आधीच 5.4% वर पोहोचली आहे आणि ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अंदाजे, पुढील तीन तिमाहीपर्यंत ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई 4.5% च्या वर राहू शकते. अशा परिस्थितीत, RBI साठी व्याजदरात कपात करणे धोकादायक ठरू शकते. तरलता व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित राहील, 'ऑपरेशन ट्विस्ट'ची चर्चा अहवालात असे सुचवले आहे की, RBI ने सध्या केवळ व्याजदरांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बाजारातील तरलता आणि सूक्ष्म रचना सुधारण्यावर काम करावे. सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, केंद्रीय बँक 'ऑपरेशन ट्विस्ट' (दीर्घकालीन रोखे खरेदी करणे आणि अल्पकालीन रोखे विकणे) यांसारखी पाऊले उचलू शकते. याव्यतिरिक्त, चलन बाजारात सट्टेबाजी रोखण्यासाठी अलीकडे उचललेल्या कठोर पावलांमुळे बँकांसाठी काही कार्यात्मक आव्हाने देखील येऊ शकतात.

SIP आणि लंप सममध्ये काय चांगले?:तुमच्या गरजेनुसार काय योग्य आहे, तज्ञांकडून जाणून घ्या दोन्हीचे धोके आणि फायदे

प्रत्येक व्यक्तीला आपले भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करायचे असते. यासाठी लोक आपल्या कमाईचा काही भाग भविष्यासाठी वाचवतात किंवा गुंतवणूक करतात. तथापि, काही लोकांना कुठे आणि कसे गुंतवणूक करावी हे माहित नसते. मोठा निधी तयार करण्यासाठी SIP की लंप सम यापैकी कोणता मार्ग चांगला आहे हे त्यांना माहित नसते? म्हणून आज आपण तुमचा पैसा या कॉलममध्ये जाणून घेऊया की- प्रश्न- SIP म्हणजे काय? उत्तर- SIP म्हणजे सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) खालील मुद्द्यांद्वारे समजून घ्या- प्रश्न- लंप सम म्हणजे काय? उत्तर- ते खालील मुद्द्यांद्वारे समजून घ्या- प्रश्न- SIP आणि लंप सम गुंतवणुकीत काय फरक आहे? उत्तर- या गुंतवणुकीच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. चला, ग्राफिकद्वारे समजून घेऊया- प्रश्न- परताव्याच्या दृष्टीने कोणता पर्याय अधिक चांगला आहे?उत्तर- परतावा पूर्णपणे बाजाराची स्थिती आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीवर (टाइम पीरियड) अवलंबून असतो. संपूर्ण गोष्ट मुद्द्यांमधून समजून घ्या- प्रश्न- SIP करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? उत्तर- SIP सुरू करण्यापूर्वी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट स्पष्ट असावे, उदा. - याशिवाय आणखी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, ग्राफिकमध्ये पाहा- प्रश्न- एकरकमी गुंतवणूक करताना कोणत्या सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे? उत्तर- एकरकमी गुंतवणुकीसाठी व्यक्तीकडे अतिरिक्त निधी असणे आवश्यक आहे, जो दीर्घकाळ गुंतवून ठेवता येईल. एकरकमी गुंतवणुकीपूर्वी या सर्व गोष्टी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे- प्रश्न- एकाच फंडात SIP आणि लंप सम दोन्ही करता येतात का? उत्तर- होय, ही गुंतवणुकीची एक चांगली पद्धत आहे. यात व्यक्ती आपली नियमित SIP सुरू ठेवू शकतो. नंतर जेव्हा बाजारात घसरण (पॅनिक) होते, तेव्हा अतिरिक्त पैसे टाकू शकतो. याला 'बाय ऑन डिप्स' तंत्र म्हणतात. यामुळे पोर्टफोलिओची NAV (नेट ॲसेट व्हॅल्यू) बरीच खाली येते आणि भविष्यात मिळणारा परतावा अनेक पटींनी वाढतो. प्रश्न- गुंतवणुकीच्या कालावधीची योग्य निवड कशी करावी? उत्तर- याचे उत्तर खालील मुद्द्यांवरून समजून घ्या- प्रश्न- SIP किंवा लंप सममध्ये किती कालावधीसाठी गुंतवणूक करावी? उत्तर- हे पूर्णपणे व्यक्तीच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांवर आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. तथापि, यासाठी काही सामान्य नियम आहेत, जे योग्य निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात. ग्राफिकमध्ये पहा- प्रश्न- STP म्हणजे सिस्टिमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन काय आहे आणि गुंतवणुकीत तो कसा मदत करतो? उत्तर- STP ला लंप सम आणि SIP चे एक संकरित मॉडेल म्हणता येईल. प्रश्न- नवीन गुंतवणूकदाराने सुरुवात कशी करावी? उत्तर- याचे उत्तर खालील मुद्द्यांमधून समजून घ्या-

गुगलचे 5 अपडेट्स; अँड्रॉइड फोनमध्ये डार्क मोड मिळेल:नकाशाला प्रश्न-उत्तरे विचारा, जीमेल आयडी बदलण्याची सुविधा मिळेल

गुगलने अलीकडेच अनेक मोठ्या अपडेट्सची घोषणा केली आहे. अँड्रॉइड वापरकर्ते असोत किंवा गुगलच्या ऑनलाइन सेवा वापरणारे... हे बदल थेट वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन अनुभवाला अधिक चांगला बनवू शकतील. कंपनी आपली इकोसिस्टम अधिक स्मार्ट आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पहिल्यांदाच अँड्रॉइडवरून आयफोनमध्येही फाइल्स थेट ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय वापरकर्त्यांना दिला जाईल. 1. अँड्रॉइड 17 - ॲपमध्ये डार्क मोड, बबल्स फीचर येतील गुगलची नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम अँड्रॉइड-17 बीटा आवृत्तीत आहे आणि लवकरच लॉन्च होण्याची अपेक्षा आहे. हे आता प्लॅटफॉर्म स्टॅबिलिटी स्टेजमध्ये पोहोचले आहे, म्हणजेच त्याचे फीचर्स जवळपास अंतिम झाले आहेत. बबल्स फीचर आता यूजर एकाच वेळी अनेक ॲप्सना छोट्या बबल्सच्या स्वरूपात स्क्रीनवर ठेवू शकतात. टॅप करून ॲप उघडू शकतात. 5 ते 6 ॲप्सपर्यंत एकाच वेळी चालवू शकतील. डार्क मोड ज्या ॲप्समध्ये ही सुविधा नाही, त्या ॲप्सवरही डार्क थीम लागू करता येईल. हे फीचर पहिल्यांदाच देण्यात आले आहे. 2.गूगल मॅप्स - आस्क मॅप्स आणि इमर्सिव्ह व्ह्यू सारखे फीचर्स आता फक्त नेव्हिगेशन नाही, तर गूगल मॅप्स स्मार्ट असिस्टंट बनत आहे. याला आता एक मार्गदर्शक आणि असिस्टंट म्हणून विकसित केले जात आहे. यात गूगल जेमिनीसोबत इंटिग्रेशनही केले जात आहे. आस्क मॅप्स यात यूजर आता फक्त जागा शोधणार नाहीत, तर त्यांच्या आवडीनुसार प्रश्न विचारू शकतील जसे की शहरात कोणत्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ लोकप्रिय होत आहेत, गर्दीची पातळी काय आहे आणि सर्वात चांगला मार्ग कोणता असेल? इमर्सिव्ह व्ह्यू यात 3D व्हिज्युअलसह रस्ते, उड्डाणपूल आणि आसपासच्या इमारतींचा रिअल टाइम अनुभव मिळेल. यामुळे मार्ग समजणे सोपे होईल. 3. जीमेलमध्ये ईमेल बदलता येतील वापरकर्ते त्यांचे जीमेल आयडी बदलू शकतील. जुने मेल देखील सुरक्षित राहतील. नवीन आयडी तयार केल्यानंतरही जुन्या आयडीवर येणारे मेल मिळत राहतील. 4. जेमिनी गाणे तयार करेल गाण्याचे भाग जसे की इंट्रो-बीट्स लिहू शकता, जेमिनी व्होकल्ससह गाणे तयार करेल. मोफतमध्ये 30 सेकंद आणि सशुल्क वापरकर्ते 3 मिनिटांपर्यंत गाणी तयार करू शकतील. 5. ॲपल-अँड्रॉइड फाइल शेअर आता अँड्रॉइड फोनवरून AirDrop सुविधेद्वारे थेट आयफोनमध्ये फाइल्स पाठवता येतील. हे पिक्सेलनंतर सॅमसंग आणि इतर डिव्हाइसमध्ये उपलब्ध होईल.

टाटा चॅरिटेबल ट्रस्ट वाद, मेहली मिस्त्री चॅरिटी-कमिशनरकडे पोहोचले:दोन बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती अवैध ठरवली; म्हटले- विश्वस्त होण्यासाठी पारसी असणे आवश्यक आहे

रतन टाटा यांचे निकटचे सहकारी राहिलेले मेहली मिस्त्री यांनी टाटा समूहाशी संबंधित धर्मादाय ट्रस्टच्या बोर्ड रचनेबाबत धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. मिस्त्री यांनी 'बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन'च्या विश्वस्त म्हणून त्यांचा कार्यकाळ नूतनीकरण न करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, बोर्डाचे काही सदस्य ट्रस्ट डीडच्या नियमांनुसार पात्र नाहीत, त्यामुळे त्यांनी घेतलेले निर्णय कायदेशीररित्या वैध नाहीत. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? मेहली मिस्त्री यांची 29 ऑक्टोबर 2022 पासून तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांच्या कार्यकाळाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव आला, जो ट्रस्टच्या बोर्डाने नामंजूर केला. मिस्त्री यांचा युक्तिवाद आहे की, त्यांच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या काही विश्वस्तांना स्वतःच त्या पदावर बसण्याचा अधिकार नाही. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, मिस्त्री यांनी 'चेंज रिपोर्ट' विरोधात आक्षेप नोंदवला आहे. 1923 च्या ट्रस्ट डीडचा हवाला दिला मिस्त्री यांच्या याचिकेत 7 डिसेंबर 1923 च्या मूळ ट्रस्ट डीडचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, या डीडमध्ये विश्वस्त बनण्यासाठी दोन अनिवार्य अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत… वेणु श्रीनिवासन आणि विजय सिंह यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह याचिकेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, वेणु श्रीनिवासन आणि विजय सिंह कधीही पारसी झोरोस्ट्रियन धर्माचे नव्हते आणि असू शकत नाहीत. याशिवाय, मिस्त्री यांनी आरोप केला की हे दोघे मुंबईचे कायमस्वरूपी रहिवासी नाहीत. मिस्त्री यांचा दावा आहे की त्यांच्या नियुक्त्या सुरुवातीपासूनच योग्य नव्हत्या, त्यामुळे त्यांनी केलेले कोणतेही कार्य कायदेशीररित्या वैध नाही. मतदानात कोणी काय केले? ऑक्टोबर 2025 च्या सर्कुलर रेझोल्यूशनमध्ये मिस्त्री यांच्या कार्यकाळाबाबत झालेल्या मतदानाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत… मिस्त्री यांचे म्हणणे आहे की जर अपात्र विश्वस्तांची मते वगळली गेली, तर त्यांचा कार्यकाळ न वाढवणारा ठराव आपोआप रद्द होईल. गेल्या 2 वर्षांपासून कोणतीही बैठक नाही मिस्त्री यांनी ट्रस्टच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांना सांगितले की, त्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून ट्रस्टची कोणतीही अधिकृत बैठक झाली नाही. त्यांनी याला पारदर्शकतेचा आणि जबाबदारीचा अभाव म्हटले आहे. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टच्या नोंदी आणि मिनिट बुकची तपासणी करावी आणि सर्व विश्वस्तांकडून ते पात्रतेच्या अटी पूर्ण करतात की नाही, याबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. ट्रस्टच्या अस्तित्वावर संकट याचिकेत एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा असाही उपस्थित करण्यात आला आहे की, जर अपात्र विश्वस्तांना काढून टाकले तर, ट्रस्टमध्ये किमान 5 सदस्यांची अनिवार्य संख्या कमी होईल. अशा स्थितीत मिस्त्री यांनी सध्याच्या मंडळाऐवजी एका प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, मिस्त्री यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा उद्देश स्वतःची पुनर्नियुक्ती नाही, तर ट्रस्टच्या मूळ उद्देशाचे आणि पारसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करणे आहे. हिराबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट काय आहे? हा एक जुना चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जो विशेषतः नवसारी (गुजरात) येथील पारशी समाजाच्या कल्याण आणि धार्मिक कार्यांसाठी स्थापन करण्यात आला होता. टाटा कुटुंबाच्या सुरुवातीच्या काळात स्थापन झालेल्या या ट्रस्टची डीड (दस्तऐवज) खूप कडक आहे, जी केवळ समाजातील लोकांनाच त्याच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार देते.

सोने या आठवड्यात ₹3,666 ने महागले, ₹1.47 लाखांवर:चांदी ₹6,166 ने वाढून ₹2.28 लाख किलोवर

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली. सोने आठवडाभरात 3,666 रुपयांनी वाढून 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 27 मार्च रोजी 1.43 लाख रुपयांवर होते. तर, चांदी 2.22 लाख रुपये प्रति किलोवरून वाढून 2.28 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच तिच्या किमतीत 6,166 रुपयांची वाढ झाली. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहेत. या काळात 36 दिवसांत सोने 12,489 रुपयांनी आणि चांदी 38,887 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. या आठवड्यात सोने ₹3,666 आणि चांदी ₹6,166 हजार स्वस्त वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोने सर्वकालीन उच्चांकावरून ₹30 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी होती, परंतु अलीकडच्या आठवड्यात नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाख पासून ₹2.28 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वोच्च पातळीपासून वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: रोख रकमेवरील विश्वास वाढला सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोन्या-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

युद्धाचा परिणाम- पाकिस्तानी मंत्र्यांना 6 महिने पगार नाही:तेलाच्या किमती वाढल्याचा निषेध, सरकारने पेट्रोल 80 रुपयांनी स्वस्त केले

पाकिस्तानने पेट्रोलच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने पेट्रोलवरील लेव्हीमध्ये 80 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लिटरने कपात केली आहे. या निर्णयानंतर आता पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 378 रुपये प्रति लिटर दराने मिळेल. यापूर्वी गुरुवारी सरकारने पेट्रोलच्या दरात 43% आणि डिझेलमध्ये 55% वाढ केली होती. यामुळे पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 137.23 ने वाढून 458.41 आणि डिझेल 184.49 ने वाढून 520.35 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले होते. त्यानंतर देशभरात सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू झाली होती. कॅबिनेट मंत्र्यांचे 6 महिन्यांचे वेतन थांबवले वाढती महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांनी कठोर उपाययोजनांचीही घोषणा केली. ते म्हणाले की, यापूर्वी कॅबिनेट मंत्र्यांचे 2 महिन्यांचे वेतन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु आता कोणताही संघीय मंत्री पुढील 6 महिने वेतन घेणार नाही. मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना दिली माहिती शुक्रवारी मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, सरकारने जनतेवरील भार कमी करण्यासाठी पेट्रोलवरील लेव्ही 80 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर देशभरातील पेट्रोल पंपांवर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. शरीफ यांनी हे देखील स्पष्ट केले की पेट्रोलचे हे दर किमान पुढील एक महिना स्थिर राहतील. आधी किंमत ₹458 च्या वर पोहोचली होती गुरुवारी झालेल्या वाढीनंतर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत 321.17 रुपयांवरून 458.41 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचली होती. सरकारने पेट्रोलवरील कर 105 रुपयांवरून 160 रुपये केला होता. त्याचबरोबर, हाय-स्पीड डिझेल (HSD) ची किंमत देखील 184.49 रुपयांनी वाढून 520.35 रुपये प्रति लिटर झाली होती. मात्र, डिझेलवरील लेव्ही रद्द करण्यात आली होती, त्यानंतर पेट्रोलच्या किमतीतही दिलासा देण्याची मागणी होत होती. आखाती देशांमधील परिस्थितीला महागाईचे कारण सांगितले पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याचा संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' बंद झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या. ते म्हणाले की, गेल्या तीन आठवड्यांपासून तेलाच्या किमती दररोज वाढत होत्या, परंतु आम्ही सामान्य माणसाच्या अडचणी लक्षात घेऊन याचा भार जनतेवर टाकला नाही. सरकारने या काळात सुमारे १२९ अब्ज रुपयांची सबसिडी दिली. शेतकरी, बाईकस्वार आणि वाहतूकदारांसाठी मोठ्या घोषणा केवळ पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यापुरतीच मदत मर्यादित नाही, पंतप्रधानांनी अनेक वर्गांसाठी थेट सबसिडीची घोषणा केली आहे: कच्च्या तेलाचे दर 110 डॉलरवर पोहोचले अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर आज 7% वाढीसह प्रति बॅरल 110 डॉलरच्या जवळ पोहोचले आहेत. भारतातही पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते यापूर्वी भारतातही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्कात 10-10 रुपयांची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी केले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य केले होते. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

Gmail वापरकर्ते आपला ईमेल अ‍ॅड्रेस बदलू शकतील:गुगलने नवीन फीचर आणले; जुन्या इनबॉक्समध्येच येतील नवीन मेल, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

गुगलने त्याच्या ईमेल प्लॅटफॉर्म जीमेलमध्ये नवीन फीचर लॉन्च केले आहे, ज्यामुळे आता तुम्ही तुमच्या ईमेल आयडीचे युझरनेम (@gmail.com च्या आधीचा भाग) बदलू शकाल. कंपनीनुसार, हे तुमची डिजिटल ओळख अपग्रेड करण्याचा एक मार्ग आहे. सध्या हे अपडेट अमेरिकन युझर्ससाठी आहे, जे अशा लोकांसाठी मोठा दिलासा आहे जे आपले 'अजीब' युझरनेम बदलण्याची इच्छा बाळगत होते. पुढे आम्ही तुम्हाला हे बदलण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि जुन्या पत्त्याशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी सांगू. गुगलचे CEO सुंदर पिचाई यांनी X वर पोस्ट करून लिहिले, 2004 हे एक चांगले वर्ष होते, पण तुमच्या Gmail पत्त्याला त्यात अडकून राहण्याची गरज नाही. आता युझर्सना आपल्या जुन्या किंवा 'लाजिरवाण्या' ईमेल पत्त्यासोबत (उदा. coolboy123) राहण्याची गरज नाही. गुगल आता हे बदलण्याची सुविधा देत आहे. युझरनेम बदलल्यावर जुना ईमेल पत्ताही कायम राहील तुम्ही तुमचा नवीन Gmail पत्ता निवडताच, तुमचा जुना ईमेल पत्ता पूर्णपणे हटवला जाणार नाही. बदल करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा ईमेल बदलणे सोपे आहे, पण गुगलने काही महत्त्वाच्या खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. Gmail युझरनेम बदलण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 12 महिन्यांतून एकदाच युझरनेम बदलता येईल गुगलने या सुविधेसोबत काही मर्यादाही निश्चित केल्या आहेत.

ओप्पो फाइंड X9 रिव्ह्यू:₹75,000 किमतीत 12 तासांचा बॅटरी बॅकअप, हसललॅड कॅमेरा; खरेदीपूर्वी 3 गोष्टी जाणून घ्या

ओप्पोचा नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन फाइंड X9 बाजारात आला आहे. हा 75 हजार रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत येतो. आम्ही गेल्या दोन महिन्यांपासून हा प्रायमरी फोन म्हणून वापरला आहे. फोन दिसण्यात जेवढा दमदार आहे, तेवढेच त्याचे फीचर्सही आकर्षक आहेत, मात्र काही कमतरताही आहेत, तर चला जाणून घेऊया यात काय खास आहे… ओप्पो फाइंड X9: डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी हा कॉम्पॅक्ट फ्लॅगशिप फोन आहे, जो एअरोस्पेस-ग्रेड ॲल्युमिनियम फ्रेमवर बनलेला आहे, जो हलका पण मजबूत आहे. पुढील आणि मागील बाजूचे ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i ने कव्हर केलेले आहे, जे स्क्रॅच रेसिस्टंट आहे. कॅमेरा किंवा AI फीचर्ससाठी बाजूला कस्टमाइजेबल स्नॅप की दिली आहे. 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर पावसातही काम करतो. समोरच्या बाजूला डिस्प्ले फ्लॅट स्क्रीनसह 1.15mm च्या अल्ट्रा-थिन बेझल्स आहेत, ज्यामुळे एज-टू-एज व्ह्यूइंग मिळते. फोन IP68/IP69 रेटेड आहे, म्हणजेच तो उच्च-दाबाचे वॉटर जेट्स देखील सहन करू शकतो. कॅमेरा मॉड्यूल एकाच युनिटसारखा दिसतो, ज्यामुळे फोनला स्लीक लुक मिळतो. एकूणच, फोन दैनंदिन वापरात प्रीमियम वाटतो. ओप्पो फाइंड X9 157mm लांब, 73.9mm रुंद आणि 8mm जाड आहे आणि त्याचे वजन फक्त 203 ग्रॅम आहे. यामुळे तो हातात घेताच खूप मजबूत वाटतो. ओप्पो फाइंड X9: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले : ओप्पो ने डिस्प्लेचा आकार संतुलित ठेवला आहे. विवोचे फोन एकतर खूप लहान असतात किंवा खूप मोठे, पण फाइंड X9 चा 6.56 इंचाचा डिस्प्ले सिंगल-हँड वापरासाठी चांगला आहे. ही 2760 1256 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 1.5K ओलेड OLED फ्लॅट स्क्रीन आहे, जी 120Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते आणि तिचा टच सॅम्पलिंग रेट 240Hz आहे, म्हणजेच टच स्मूथ चालतो. 1800 निट्सच्या ब्राइटनेसमुळे कडक उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. यात LTPS पॅनल आहे, ज्यामुळे रिफ्रेश रेट 1Hz पर्यंत खाली जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे बॅटरीवर थोडा परिणाम होतो. तरीही, व्हिज्युअल क्वालिटी उत्कृष्ट आहे. स्क्रीनला ओप्पो क्रिस्टल शील्ड ग्लासने संरक्षित केले आहे आणि P3 डिस्प्ले चिपमुळे फोटो आणखी स्पष्ट दिसतात. कंपनीने मोबाइलला इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले आहे. कार्यक्षमता : कार्यक्षमतेसाठी फोनमध्ये 3 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर बनवलेला मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिला आहे, जो 4.21GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. यात LPDDR5X रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज आहे, ज्यामुळे ॲप्स लवकर उघडतात आणि मल्टीटास्किंग सुरळीत राहते. हेवी परफॉर्मन्स आणि गेमिंगसाठी फाइंड X9 मध्ये ट्रिनिटी इंजिन बसवण्यात आले आहे, जे स्मूथ आणि लॅग-फ्री गेमिंग अनुभव देते. मोबाइल गेमिंग दरम्यान फोन गरम होऊ नये म्हणून यात 36,344.4mm कूलिंग डिसिपेशन एरिया दिला आहे. हे ओप्पो मोबाइल ग्राफिक्ससाठी आर्म माली ड्रेग MC12 जीपीयूला सपोर्ट करते. 1 तासापेक्षा जास्त सतत गेमिंग करताना याने सरासरी 114 FPS दिले. ॲप स्विचिंग आणि मल्टीटास्किंगमध्ये कोणताही लॅग जाणवला नाही. सॉफ्टवेअर : फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कलर OS 16 वर काम करतो, जो बऱ्याच अंशी वनप्लसच्या सॉफ्टवेअरसारखाच आहे. हे स्मूथ आणि विश्वसनीय आहे, पण यात 'हॉट ॲप्स' आणि 'हॉट गेम्स' सारखे अनावश्यक ॲप्स देखील मिळतात. तथापि, त्यांना सेटिंग्समध्ये जाऊन डिसेबल करता येते. कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी ओप्पो फाइंड X9 च्या मागील पॅनलवर हसलब्लॅड कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यात 50 मेगापिक्सल सोनी LYT808 मेन सेन्सर, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेन्सरचा समावेश आहे. मोबाइल 120x AI टेलिस्कोपिक झूमला सपोर्ट करतो. यामुळे खूप दूरचे ऑब्जेक्ट्सही चांगल्या क्वालिटीमध्ये कॅप्चर करता येतात. फोनमध्ये 120fps वर 4K डॉल्बी व्हिजन व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येतो. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 32 मेगापिक्सल कॅमेरा लावण्यात आला आहे. हा सोनी IMX615 सेन्सरवर काम करतो. हसलब्लॅडच्या ब्रँडिंगमुळे रंग खूप नैसर्गिक आणि अचूक येतात. 3x पोर्ट्रेट शॉट्स चांगले आहेत, जरी कमी प्रकाशातील पोर्ट्रेटमध्ये ते विवो X200 प्रो इतके चांगले नाहीत. दिवसाच्या प्रकाशात व्हिडिओ खूप स्थिर असतात, पण रात्री थोडा नॉइज दिसतो. बॅटरी : फोनमधील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे त्याची 7025mAh बॅटरी, जी 80W फास्ट वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हेवी कॅमेरा वापरल्यानंतरही हा फोन दीड दिवसांपर्यंत आरामात चालतो. स्क्रीन ऑन टाइममध्ये आम्हाला 10 ते 12 तासांचा बॅकअप मिळाला. खास वैशिष्ट्ये : फोनचे एक मजेदार वैशिष्ट्य म्हणजे 'वेट टच' तंत्रज्ञान आहे. म्हणजे, डिस्प्लेवर पाणी पडले असेल किंवा तुमचे हात ओले असतील, तरीही फिंगरप्रिंट आणि टच अगदी व्यवस्थित काम करते. यासोबतच, IP69 रेटिंगमुळे याला पाण्यापासून कोणताही धोका नाही. कमतरता : ₹75,000 च्या फोनमध्ये आजही USB 2.0 पोर्ट देण्यात आले आहे, तर या बजेटमध्ये USB 3.0 असायला हवे होते. व्हायब्रेशन फीडबॅक थोडे अधिक मजबूत असू शकले असते. फोन सेटअप करताना अनेक अनावश्यक ॲप्स काढावे लागतात. अंतिम निर्णय : फोन विविध व्हेरिएंटमध्ये येतो, याच्या 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 74,999 रुपये आणि 16GB रॅम + 512GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ₹75,000 आहे, जी थोडी जास्त वाटते. जर तुम्हाला हा फोन ऑफरनंतर ₹65,000 च्या आत मिळत असेल, तर तुम्ही तो विचार न करता खरेदी करू शकता.

2026 सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट भारतात लॉन्च:सुरुवातीची किंमत ₹1.02 लाख; टॉप व्हेरिएंटमध्ये TFT डिस्प्ले मिळेल, 24.6 लीटरचा मोठा स्टोरेज

सुझुकीने आपल्या लोकप्रिय मॅक्सी-स्कूटर बर्गमन स्ट्रीटचे 2026 मॉडेल लॉन्च केले आहे. कंपनीने ते नवीन प्लॅटफॉर्म, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनमधील बदलांसह सादर केले आहे. टीएफटी व्हेरिएंटमध्ये ड्युअल-टोन रंग मिळतील, तर एलसीडी व्हेरिएंट सिंगल-टोन रंगात येईल. दिल्लीत याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 1.02 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी टॉप-स्पेक व्हेरिएंटसाठी 1.13 लाख रुपयांपर्यंत जाते. नवीन मॉडेलमध्ये कंपनीने ॲक्सेस 125 च्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आहे, ज्यामुळे ती आधीपेक्षा अधिक मजबूत आणि हलकी झाली आहे. किंमत आणि व्हेरिएंट्स टीप: किंमत एक्स-शोरूम, दिल्लीची आहे. एलईडी हेडलाइट आणि एक्झॉस्टमध्ये बदल कंपनीने एलईडी हेडलाइट आणि टेल-लॅम्प सेटअपमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे त्याला एक नवीन आणि स्पोर्टी लूक मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, आता यात पूर्वीपेक्षा अधिक कोनीय (angular) आणि बॉक्सी एक्झॉस्ट मफलर देण्यात आले आहे. सोयीसाठी, कंपनीने पेट्रोल भरण्याची जागा आता टेल-लॅम्पच्या खाली हलवली आहे, ज्यामुळे रायडरला वारंवार सीट उघडण्याची गरज भासणार नाही. की-लेस इग्निशन आणि डिजिटल डिस्प्ले नवीन बर्गमनमध्ये आता की-लेस इग्निशनची सुविधा मिळेल. यात एक मल्टीफंक्शन की-फोब देण्यात आले आहे, ज्यामुळे सीट, इंधन कॅप आणि हँडल लॉक ऑपरेट करता येतात. स्कूटरमध्ये स्मोक्ड विंडस्क्रीन आणि मेटॅलिक फिनिश असलेले एम्बलेम दिले आहेत, जे त्याला रस्त्यावर एक वेगळी ओळख देतात. त्याचे टर्न इंडिकेटर्स देखील आता पूर्वीपेक्षा अधिक कॉम्पॅक्ट बनवले आहेत. 124cc इंजिन आणि उत्तम पिकअप स्कूटरमध्ये 124cc चे एअर-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 8.4hp पॉवर आणि 10.2Nm टॉर्क जनरेट करते. हे CVT गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. कंपनीचा दावा आहे की, नवीन स्टार्टर क्लचमुळे आता हे स्टार्ट होताना कमी आवाज करेल. तसेच, याची 30-60 किमी प्रति तास वेग (एक्सेलरेशन) पूर्वीपेक्षा सुधारण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रिक आणि किक स्टार्ट दोन्हीचा पर्याय उपलब्ध राहील. पूर्वीपेक्षा 500 ग्रॅम हलकी झाली फ्रेम नवीन बर्गमन स्ट्रीट आता सुझुकी ॲक्सेस 125 सोबत आपले प्लॅटफॉर्म शेअर करतो. नवीन फ्रेम जुन्याच्या तुलनेत 500 ग्रॅम हलका आहे, परंतु त्याची मजबूती 25% पर्यंत वाढली आहे. डिक्कीची क्षमता 24.6 लीटर झाली प्रॅक्टिकॅलिटीच्या बाबतीतही बर्गमन आता अधिक चांगली झाली आहे. तिची अंडर-सीट स्टोरेज 21.5 लीटरवरून वाढवून 24.6 लीटर करण्यात आली आहे. जुना vs नवीन 2026 मॉडेल ज्ञान विभाग: की-फोब आणि टीएफटी डिस्प्ले म्हणजे काय?

जगातील सर्वात महागडा करार:ईव्ही स्टार्टअपसाठी सर्वात महागडी कार विकत आहेत, 172 कोटींची बुगाटी 270 कोटींना विकली जाईल

सर्वात महागड्या बुगाटी ‘ला वॉइट्यूर नोआर’च्या खऱ्या मालकाचे रहस्य आता उघड झाले आहे. ही कार ऑटोमोटिव्ह जगात ‘हायपरकार’ म्हणून ओळखली जाते. ती एखाद्या फुटबॉलपटूने किंवा सुलतानाने नव्हे, तर बुगाटी ब्रँडला पुनरुज्जीवित करणाऱ्या ऑटो उद्योगातील दिग्गज फर्डिनेंड पीच यांच्या कुटुंबाने खरेदी केली होती. आता त्यांचे पुत्र अँथनी पीच ती 270 कोटी रुपयांना विकत आहेत. तिची मूळ किंमत सुमारे 172 कोटी रुपये होती. ते या रकमेचा वापर महत्त्वाकांक्षी ईव्ही स्टार्टअपसाठी निधी उभारण्यासाठी करतील. 2019 मध्ये तयार झालेल्या कारची चाचणी पूर्ण होण्यासच दोन वर्षे लागली बुगाटीने आपले 110 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ला वॉइट्यूर नोआर 2019 मध्ये विशेषतः तयार केली होती. ती पूर्णपणे रस्त्यावर चालण्यायोग्य बनवण्यासाठी आणि चाचणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागली आणि तिची डिलिव्हरी 2021 मध्ये करण्यात आली. या कारचा मालक कोण आहे, याबाबत रहस्य कायम होते.

कार्टियर घड्याळांपासून 300% पर्यंत नफा, रोलेक्स मागे पडले:गुंतवणुकीत आता फक्त शेअर्स किंवा सोनेच नफ्याची हमी नाही; लक्झरी घड्याळेही आहेत एसेट क्लास

तुमच्या मनगटावर बांधलेले घड्याळ तुमच्या बँक एफडी, शेअर्स किंवा रिअल इस्टेटपेक्षा चांगले रिटर्न देऊ शकते का? लक्झरी घड्याळांच्या बाजारातील ताजी आकडेवारी याच दिशेने निर्देश करत आहे. ऑनलाइन घड्याळ मार्केटप्लेस ‘क्रोनो24’ च्या अहवालातून एक मनोरंजक ट्रेंड समोर आला आहे. तो ट्रेंड असा आहे की, रोलेक्स, पाटेक फिलिप यांच्या तुलनेत कार्टियरसारख्या मध्यम श्रेणीतील लक्झरी ब्रँड्सच्या महागड्या आणि हाय-एंड घड्याळांच्या मॉडेल्सनी अधिक चांगला नफा दिला. अहवालानुसार, 2018 ते 2026 या काळात पॅरिसस्थित ज्वेलरी कंपनी कार्टियरच्या ‘टँक वर्मील’ घड्याळाच्या किमतीत सुमारे 300% वाढ दिसून आली. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक नफा देणाऱ्या टॉप-20 घड्याळांच्या यादीत रोलेक्सचे कोणतेही मॉडेल स्थान मिळवू शकले नाही. रोलेक्सची सर्वाधिक विकली जाणारी डेटजस्ट 41 ची किंमत 2018 पासून आतापर्यंत केवळ 59 टक्क्यांनी वाढली आहे. या यादीत कार्टियरचे 10, ओमेगाचे 5 आणि जेगर-लेकोल्ट्रेचे 2 मॉडेल्स आहेत. या अहवालानुसार, ज्या घड्याळांच्या किमती दीर्घकाळात (2018-2026) वाढल्या, त्या 2022 नंतर बाजारात आलेल्या घसरणीनंतरही मजबूत राहिल्या आणि त्यांच्या मूल्यात सातत्याने वाढ होत राहिली. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की रोलेक्सचे मॉडेल्स 2018 पर्यंत आधीच त्यांच्या सर्वोच्च मूल्यावर होते. कोविड महामारीच्या काळात किमतींमध्ये जी वाढ झाली, त्यानंतर आता बाजार स्थिर होत आहे. दुसरीकडे, कार्टियरसारखी घड्याळे, जी काही वर्षांपूर्वी खूप कमी किमतीत उपलब्ध होती, ती आता आयकॉनिक डिझाइनमुळे संग्राहकांची पहिली पसंती बनली आहेत. मिड रेंज घड्याळांच्या किमती वाढण्याचे कारण 'लो बेस इफेक्ट' आणि 'ऑर्गेनिक डिमांड' आहे. म्हणजे काही वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत किमती वेगाने वाढल्या आहेत. याशिवाय, कोरोनाकाळात काही लोकांनी घड्याळे हौसेपोटी नव्हे, तर केवळ नफा कमावण्यासाठी खरेदी केली आणि महागड्या दरात विकायला सुरुवात केली. याउलट, परवडणाऱ्या आणि आयकॉनिक डिझाइन असलेल्या घड्याळांची मागणी संग्राहकांमध्ये कायम राहिली. त्यामुळे त्यांच्या मूल्यात 200% पर्यंत स्थिर वाढ दिसून आली. या बदलत्या ट्रेंडवर अभ्यास करणारे बालाज फेरेन्जी म्हणतात, 'घड्याळांची खासियत त्यांच्या किमती नाहीत, तर त्यांचे क्लासिक डिझाइन आणि स्थायी मागणी आहे, जी कोणत्याही वेटिंग लिस्टवर नव्हे तर वास्तविक संग्राहक मूल्यावर आधारित आहे.' कार्टियर टँक वर्मील सर्वात स्वस्त आणि यशस्वी गुंतवणूक म्हणून उदयास आली घड्याळाचे मॉडेल 8 वर्षांत वाढ वैशिष्ट्यकार्टियर टँक वर्मील, 299%, सर्वात स्वस्त आणि यशस्वी गुंतवणूककार्टियर पॅंथर (गोल्ड), 218%, क्लासिक डिझाइन, प्रचंड मागणीओमेगा स्पीडमास्टर, 119%, ओमेगाचे विश्वसनीय मॉडेलरोलेक्स डेटजस्ट, 41 59%, मागणी जास्त, परतावा मर्यादित

विमान भाडे वाढवले तर सरकार हस्तक्षेप करेल:एअरलाईन्ससोबत लवकरच बैठक; एटीएफचे दर दुप्पट झाले, इंडिगोची उड्डाणे ₹10,000 पर्यंत महाग

एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर अनेक एअरलाईन्सनी इंधन अधिभार (फ्युएल सरचार्ज) वाढवला आहे. यामुळे प्रवाशांवरील वाढता भार लक्षात घेता केंद्र सरकार आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे. एनडीटीव्हीच्या एका अहवालानुसार, सरकार लवकरच एअरलाईन्ससोबत बैठक घेऊ शकते जेणेकरून सामान्य लोकांना महागड्या प्रवासातून दिलासा मिळू शकेल. सरकारने अद्याप कोणतेही लेखी निर्देश जारी केलेले नाहीत, परंतु एअरलाईन्सकडून त्यांच्या किंमत धोरणाबाबत (प्रायसिंग स्ट्रॅटेजी) स्पष्टीकरण मागवले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा मुख्य उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की प्रवासी भाड्यांमध्ये वाढ होऊ नये. देशांतर्गत उड्डाणांवर 8.5% आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर दुप्पट झाले दर एटीएफच्या दरात नुकतीच विचारपूर्वक वाढ करण्यात आली होती. सरकारने एव्हिएशन क्षेत्राला (विमान वाहतूक क्षेत्राला) पाठिंबा देण्यासाठी दरांमध्ये एकूण 25% वाढीस परवानगी दिली होती. तथापि, सामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी देशांतर्गत कामकाजासाठी (डोमेस्टिक ऑपरेशन्स) प्रभावी वाढ सुमारे 8.5% पर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स आणि चार्टर्ड फ्लाइट्ससाठी एटीएफचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. ते 96,638.14 रुपये प्रति किलोलीटरवरून वाढून 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटरवर पोहोचले आहेत. घरगुती एटीएफची किंमत आता 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर झाली आहे. एटीएफ दरांमधील बदल इंडिगोने 10 हजार रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार वाढवला सरकारने देशांतर्गत पातळीवर भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन इंडिगोने इंधन अधिभारात बदल केला आहे. इंडिगोने यापूर्वीचा ४२५ रुपयांचा सपाट अधिभार रद्द करून आता अंतरावर आधारित नवीन रचना लागू केली आहे. देशांतर्गत मार्ग: आता अंतरावर आधारित २७५ रुपयांपासून ९५० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार लागेल. कमी अंतराच्या विमानांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे, परंतु लांब पल्ल्याच्या देशांतर्गत विमानप्रवास महाग झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्ग: येथे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. युरोपसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर इंडिगोने इंधन अधिभार १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. हे नवीन दर २ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. जेट इंधन एअरलाईन्सच्या खर्चाचा 40% वाटा विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही एअरलाईनच्या एकूण ऑपरेटिंग कॉस्ट (कार्यरत खर्च) मध्ये इंधनाचा वाटा सुमारे 40% असतो. अशा परिस्थितीत एटीएफच्या किमतींमधील किरकोळ बदल देखील एअरलाईन्सच्या नफ्यावर थेट परिणाम करतो. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, खर्च वाढल्यामुळे हा भार प्रवाशांवर टाकण्यास भाग पडले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भाडे कमी होईल का? मार्केट एक्सपर्ट्सचे मत आहे की केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर एअरलाइन्सना त्यांच्या वाढलेल्या सरचार्जवर पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. सरकारला असे वाटते की एअरलाइन्सनी संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकू नये, तर तो हळूहळू समायोजित करावा. जर चर्चा यशस्वी झाली, तर येत्या काही दिवसांत काही मार्गांवर सरचार्जमध्ये कपात किंवा रोलबॅक दिसू शकतो. फ्यूल सरचार्ज म्हणजे काय? जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती खूप वाढतात, तेव्हा एअरलाइन्स बेस फेअर (मूळ भाडे) वाढवण्याऐवजी तिकिटावर एक अतिरिक्त शुल्क जोडतात, ज्याला फ्यूल सरचार्ज म्हणतात. तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर ते कमी केले किंवा काढले जाऊ शकते, तर बेस फेअरमध्ये बदल करणे थोडे क्लिष्ट असते.

ऑनलाइन पेमेंटसाठी ओटीपीची गरज संपेल:बँक-टेलिकॉम कंपन्या आणतील सायलेंट ऑथेंटिकेशन; सिम-डिव्हाइस जुळले नाही तर व्यवहार थांबेल

देशातील मोठ्या खासगी बँका आणि दूरसंचार कंपन्या 'सायलेंट ऑथेंटिकेशन' तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. यामुळे ऑनलाइन पेमेंट करताना वन-टाइम पासवर्ड (OTP) ची गरज संपेल. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्येच तपासणी करेल की बँक ॲपमध्ये नोंदणीकृत नंबर आणि फोनचे सिम कार्ड जुळत आहेत की नाही. जर सिम आणि नंबर जुळले नाहीत, तर व्यवहार त्वरित ब्लॉक केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे यात वापरकर्त्याला काहीही करण्याची गरज भासणार नाही. हे तंत्रज्ञान ई-सिम (eSIM) वर देखील काम करेल. यामुळे सिम क्लोनिंग आणि ई-सिम स्वॅपसारखे फसवणूक थांबतील. ही माहिती ॲक्सिस बँकेचे डिजिटल बिझनेस हेड समीर शेट्टी यांनी दिली. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यास मदत होईल शेट्टी म्हणाले, 'आम्ही टेलिकॉम कंपन्यांसोबत मिळून सायलेंट ऑथेंटिकेशनच्या अनेक पायलट प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहोत. जर एखादी व्यक्ती ॲपमध्ये लॉग-इन असेल, पण तिचा मोबाईल नंबर नोंदणीकृत नंबरशी जुळत नसेल, तर टेलिकॉम नेटवर्क आम्हाला याचा सिग्नल देईल. यामुळे आम्ही ग्राहकाला त्रास न देता संभाव्य फसवणूक शोधू शकू.' सिस्टम बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल PWC इंडियाचे सायबर लीडर सुंदरेश्वर कृष्णमूर्ती यांच्या मते, आतापर्यंत सुरक्षेचे स्तर असे होते, जे सहज हॅक केले जाऊ शकत होते. आता बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या नेटवर्कच्या मुख्य भागातच पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) स्थलांतरित करत आहेत. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल, जी वापरकर्ता किंवा हॅकर पाहू शकणार नाहीत. सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी यात फेस आयडी आणि ॲपमध्येच कोड (OTP) जनरेट होण्यासारख्या सुविधा देखील जोडल्या जात आहेत. RBI चे नवीन नियम: टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, आता देशातील सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यात पासवर्ड किंवा पिन (जो तुम्हाला आठवत असेल), OTP किंवा ॲप कोड (जो तुमच्या फोनमध्ये असेल) आणि बायोमेट्रिक्स (जसे की चेहरा किंवा अंगठा) यांचा समावेश आहे. जरी SMS द्वारे येणारे OTP बंद केले नसले तरी, बँकांना आता फिंगरप्रिंट आणि डिव्हाइसची स्वतःची सुरक्षा यांसारख्या आधुनिक पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्हॉट्सॲपवरही मिळू शकतात OTP नवीन नियमांनंतर आता बँका OTP पाठवण्यासाठी व्हॉट्सॲपसारख्या थर्ड-पार्टी ॲप्सचाही वापर करू शकतील. असा अंदाज आहे की, दरमहा सुमारे 1000 कोटी व्यवहार संदेश (ट्रान्झॅक्शनल मेसेज) पाठवले जातात. क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी सिंचचे एमडी नितीन सिंघल म्हणाले की, या बदलामुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि व्यवहार अयशस्वी होण्याची शक्यताही कमी होईल. ब्रँड्ससाठीही हे फायदेशीर ठरेल, कारण चेकआउट प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि डिजिटल स्वीकारार्हता (अडॉप्शन) वेगवान होईल.

गौतम अदानी यांनी कुटुंबासोबत रामलल्लाचे दर्शन घेतले:30 मिनिट मंदिरात राहिले; म्हणाले- हा भावनिक क्षण; गुरुकुलातील विद्यार्थ्यांना भेटले

देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी गुरुवारी अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्यांनी पत्नी डॉ. प्रीती अदानी, मोठे पुत्र करण आणि सून पारिधी अदानी यांच्यासोबत विधीपूर्वक रामलल्लाची पूजा केली. आरती केली. पुजाऱ्याकडून टिळा लावून घेतला. प्रसाद ग्रहण केला. मंदिराला भेट देऊन राम मंदिराच्या बांधकामाबद्दल माहिती घेतली. गौतम अदानी गुरुवारी सकाळी 8.30 वाजता पत्नी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसह अयोध्येत पोहोचले. अहमदाबादहून 2 चार्टर्ड विमानांनी अयोध्येतील महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. विमानतळावरून थेट श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात पोहोचले. येथे त्यांना अंगवस्त्र भेट देऊन स्वागत करण्यात आले. 30 मिनिटे मंदिरात राहिल्यानंतर बाहेर येऊन गौतम अदानी म्हणाले- मला आणि माझ्या कुटुंबाला अयोध्येत भगवान रामाचे दर्शन घेण्याचे भाग्य लाभले. हा एक भावनिक क्षण आहे, एक अभिमानाचा क्षण आहे. हे मंदिर केवळ श्रद्धेचे केंद्र नाही, तर भारताची संस्कृती, एकता आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. भगवान रामाचे आदर्श आपल्याला सत्य आणि कर्तव्याच्या मार्गावर चालण्यासाठी प्रेरित करतात. मी प्रार्थना करतो की भगवान रामाचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांवर राहो आणि आपला देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात राहो. गुरुकुल महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली गौतम अदानी यांनी अयोध्येतील गुरुकुल महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यांना सन्मानित केले. गुरुकुलच्या जुन्या आणि आधुनिक परंपरांबद्दल जाणून घेतले. ते म्हणाले की, मी मुलांसोबत वेळ घालवला. गुरुकुल आजच्या युगात आपली संस्कृती जागृत ठेवण्याचे काम करत आहे. अदानी फाउंडेशन AI च्या या युगात या गुरुकुल संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल. लखनऊमध्ये योगींची भेट घेणार यानंतर, गौतम अदानी लखनऊसाठी रवाना झाले. येथे ते मुख्यमंत्री योगींची भेट घेणार आहेत. यापूर्वी गौतम अदानी 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येला आले होते. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात ते सहभागी झाले होते. आता 4 फोटो बघा- विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला गौतम अदानी श्रीराम मंदिरापासून सुमारे १० मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या गुरुकुल महाविद्यालयात पोहोचले. हे गुरुकुल १९३५ मध्ये स्वामी त्यागानंद यांनी सुरू केले होते. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला. येथे कसे शिस्त, संस्कार आणि शिक्षण एकत्र चालते, हे पाहिले. ते म्हणाले- जेव्हा शिक्षण मूल्यांशी जोडलेले असते, तेव्हा ते केवळ माणसाला घडवत नाही, तर देशाचे भविष्यही घडवते. आपली जबाबदारी आहे की आपण या परंपरा पुढे घेऊन जाव्यात आणि येणाऱ्या काळासाठीही तयार राहावे. 16 वर्षांच्या वयात व्यवसाय सुरू केला होता अपहरण करून 11 कोटींची खंडणी मागितली होती साल 1998 चा पहिला दिवस होता. गौतम अदानी आणि शांतिलाल पटेल अहमदाबादच्या कर्णवती क्लबमधून कारमध्ये बसले. ही कार मोहम्मदपुरा रोडच्या दिशेने जात होती. रस्त्यात मध्येच एक स्कूटर उभी दिसली. कार थांबताच तिथे एक व्हॅन पोहोचली. व्हॅनमध्ये असलेल्या लोकांनी अदानी आणि पटेल यांचे अपहरण केले आणि त्यांना अज्ञात ठिकाणी घेऊन गेले. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, या दोघांना सोडण्यापूर्वी 11 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. 26/11 च्या हल्ल्यातूनही थोडक्यात बचावले अशीच एक घटना 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी घडली होती. गौतम अदानी मुंबईतील ताज हॉटेलमधील वेदर क्राफ्ट रेस्टॉरंटमध्ये दुबई पोर्टचे सीईओ मोहम्मद शर्राफ यांच्यासोबत डिनर करत होते. त्यांनी पाहिले की काही दहशतवादी हॉटेलमध्ये घुसले आहेत आणि अंदाधुंद गोळीबार करत आहेत. 26 नोव्हेंबरची संपूर्ण रात्र त्यांनी हॉटेलच्या बेसमेंटमध्ये दहशतीच्या छायेत घालवली. 27 नोव्हेंबरच्या सकाळी त्यांची सुटका करण्यात आली. आपल्या खासगी विमानाने अहमदाबादला पोहोचताच ते म्हणाले, ‘मी 15 फुटांच्या अंतरावरून मृत्यू पाहिला आहे.’

आज सोन्यात ₹3,263, चांदीत ₹13 हजारची घसरण:इराण युद्धामुळे 34 दिवसांत सोने ₹16 हजार स्वस्त झाले, चांदी ₹42 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, गुरुवारी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5,346 रुपयांनी घसरून 1.46 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी बुधवारी तो 1.51 लाखांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 15,176 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे, जो 25 मार्च रोजी 2.40 लाख रुपयांवर होता. अमेरिका-इराण युद्धाच्या कारणामुळे सोने 34 दिवसांत 13,590 रुपयांनी आणि चांदी 42,040 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोने सर्वोच्च पातळीवरून ₹31 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी होती, परंतु अलीकडील आठवड्यांमध्ये नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.25 लाख पर्यंत सोनेच्या तुलनेत चांदीमध्ये जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वकालीन उच्चांकावरून वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: रोख रकमेवरील विश्वास वाढला सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

PPF खात्यातून दरमहा ₹61 हजारांची कमाई:₹1.03 कोटींचा निधीही तयार होईल, जाणून घ्या काय आहे याचा 15+5+5 फॉर्म्युला

सरकारने एप्रिल-जून (Q1FY27) साठी लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजे तुम्हाला आधीइतकेच व्याज मिळत राहील. जर तुम्हाला निवृत्तीसाठी एक स्मार्ट फंड तयार करायचा असेल, तर पब्लिक प्रोविडेंट फंड म्हणजेच PPF तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय असू शकतो. PPF मध्ये गुंतवणुकीच्या 15+5+5 रणनीतीमुळे तुम्ही 25 वर्षांत 1.03 कोटी रुपयांचा फंड तयार करू शकता. या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजातून तुम्ही दरमहा 61 हजार रुपयांचे पेन्शन मिळवू शकता. PPF ही सर्वात विश्वासार्ह आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजनांपैकी एक आहे. PPF मध्ये 7.1% च्या हमी व्याजासह गुंतवणूक पूर्णपणे जोखीममुक्त आहे. हे व्याज दरवर्षी चक्रवाढ होते, म्हणजे तुमच्या पैशांवर व्याज मिळते आणि नंतर त्या व्याजावरही व्याज जमा होत जाते. हीच चक्रवाढीची ताकद PPF ला इतके खास बनवते. यामध्ये मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीवर मिळणारी रक्कम करमुक्त असते. या योजनेत तुम्ही दरवर्षी किमान 500 रुपये आणि कमाल 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. वार्षिक 1.5 लाख गुंतवणुकीतून 15+5+5 फॉर्म्युल्याने 1.03 कोटी रुपये होतील, व्याजातून 65 लाख रुपये मिळतील… पीपीएफचा 15+5+5 फॉर्म्युला एक प्रकारची गुंतवणूक योजना आहे, ज्यामध्ये तुम्ही 25 वर्षांपर्यंत तुमचे पैसे वाढू देता. पीपीएफ योजनेचा मूळ कालावधी 15 वर्षांचा असतो. पण 15 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तुमच्याकडे 3 पर्याय असतात. पहिला: तुम्ही तुमचे सर्व पैसे काढू शकता. दुसरा: तुम्ही तुमचे सर्व पैसे काढू शकता किंवा 5-5 वर्षांचे दोन एक्सटेंशन घेऊ शकता. तुम्ही या 10 वर्षांत गुंतवणूक न करताही तुमचे पैसे तसेच ठेवू शकता. तिसरा: तुम्ही 5-5 वर्षांसाठी गुंतवणूक सुरू ठेवू शकता. 15 वर्षांनंतर 5-5 वर्षांचे एक्सटेंशन घ्या 61,000 रुपयांचे मासिक उत्पन्न कसे मिळेल? 25 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तुम्ही तुमच्या PPF खात्यातील 1.03 कोटी रुपयांचा निधी सुरू ठेवू शकता. या रकमेवर तुम्हाला दरवर्षी 7.1% व्याज मिळत राहील. दरवर्षी 7.1% वार्षिक व्याजावर सुमारे 7.31 लाख रुपये होतील. म्हणजे दरमहा सुमारे 60,941 रुपये (7.31 लाख 12) मिळतील. विशेष बाब म्हणजे तुमचा मूळ निधी 1.03 कोटी रुपये तसाच राहील. तुमची नियमित कमाई सुरू होईल. वर्षाला १.५ लाख गुंतवणूक करू शकता, व्याज आणि मॅच्युरिटी करमुक्त कोण उघडू शकतो PPF खाते? कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा बँकेत स्वतःच्या नावावर हे खाते उघडू शकते. याव्यतिरिक्त, अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे देखील हे खाते उघडले जाऊ शकते.

आता 1 जानेवारीपासून लागू होतील 'सिम बाइंडिंग'चे नियम:सरकारने अंतिम मुदत वाढवली, यात व्हॉट्सॲप सिम कार्डशिवाय चालणार नाही

केंद्र सरकारने 'सिम बाइंडिंग'चे नियम लागू करण्याची अंतिम मुदत वाढवून 31 डिसेंबर 2026 केली आहे. म्हणजेच, नवीन नियम आता 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. उद्योगाची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांनुसार, मोबाईलमध्ये सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल यांसारखे मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत. संगणकावर लॉग इन केलेले व्हॉट्सॲप देखील 6 तासांत लॉगआउट होईल. यामुळे सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. 6 प्रश्नांच्या उत्तरांमधून समजून घ्या, काय आहे नवीन नियम आणि तुमच्यावर कसा परिणाम होईल? प्रश्न 1. सिम बाइंडिंग म्हणजे काय? उत्तर. सिम बाइंडिंग हे एक सुरक्षा कवच आहे. हे तुमच्या मेसेजिंग ॲपला तुमच्या फिजिकल सिम कार्डसोबत 'लॉक' करते. याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, कोणताही हॅकर किंवा ठग तुमच्या नंबरचा वापर दुसऱ्या डिव्हाइसवरून करू शकणार नाही. प्रश्न 2. सिम बाइंडिंगचा नवीन नियम कधीपासून लागू होईल? उत्तर. जेव्हा तुम्ही एखाद्या ॲपला सिम बाइंडिंगशी जोडता, तेव्हा ते ॲप तेव्हाच उघडेल जेव्हा तुमचे नोंदणीकृत सिम कार्ड त्याच फोनमध्ये असेल. हा नियम 1 मार्च 2026 पासून लागू होईल. प्रश्न 3. सरकारने डेडलाइन वाढवण्यास नकार का दिला? उत्तर. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, सध्या नियमांचे पालन करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यावर कोणताही विचार नाही. ते म्हणाले की, हे नियम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. प्रश्न 4. 1 मार्चपासून वापरकर्त्यांना काय करावे लागेल? उत्तर. वापरकर्त्यांनी हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे व्हॉट्सॲप ज्या नंबरवर आहे, ते सिम त्याच फोनमध्ये असावे. जर सिम कार्ड फोनमधून काढले तर मेसेजिंग ॲप काम करणे बंद करू शकते. प्रश्न 5. टेक कंपन्या आणि संस्थांची यावर काय भूमिका आहे? उत्तर. इंडस्ट्री असोसिएशन (IAMAI) ने सरकारला इशारा दिला आहे की दर 6 तासांनी लॉगआउट करण्याचा नियम व्यावसायिकांसाठी त्रासदायक ठरेल. तसेच, जे वापरकर्ते एकच खाते शेअर करतात त्यांनाही अडचण येईल. प्रश्न 6. कंपन्यांनी नियम पाळले नाहीत तर काय कारवाई होईल? उत्तर. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कंपन्यांना 120 दिवसांच्या आत याबाबत अहवाल सादर करावा लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास टेलिकम्युनिकेशन ॲक्ट 2023, टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी रूल्स आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल.

पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द:अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान सरकारचा निर्णय; प्लास्टिक, टेक्स्टाईल व ऑटो क्षेत्राला फायदा

केंद्र सरकारने बुधवार, म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी निवडक गंभीर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर लागणारे मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सुरू असलेला तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील (ग्लोबल सप्लाय चेन) अडथळे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (डोमेस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) कच्च्या मालाचा पुरवठा सातत्याने होत राहणे आणि वाढता खर्च कमी करणे हा आहे. उद्योग क्षेत्राला पुरवठा साखळीतील अडचणींपासून वाचवणे हे उद्दिष्ट सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक आणि इंटरमीडिएट्सच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि पुरवठा साखळीत अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उद्योगांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होईल. प्लास्टिकपासून औषधांपर्यंत, या क्षेत्रांना फायदा होईल या प्रमुख उत्पादनांवर आता ड्यूटी लागणार नाही सरकारने सवलतीच्या यादीत अनेक महत्त्वाचे रसायने आणि कच्चा माल समाविष्ट केले आहेत. यात समाविष्ट आहेत: पॉलिमर आणि इंजिनिअरिंग प्लास्टिक देखील स्वस्त झाले सामान्यतः पॅकेजिंग आणि ऑटो क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर श्रेणीलाही या सवलतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. यात पॉलिथीन, पॉलीप्रोपायलीन, पॉलीस्टायरीन, पीव्हीसी (PVC) आणि पीईटी (PET) चिप्सचा समावेश आहे. तसेच एबीएस (ABS) आणि पॉलीकार्बोनेटसारख्या अभियांत्रिकी प्लास्टिकवरील आयात शुल्कही माफ केले आहे. जून 2026 पर्यंत मिळणार दिलासा सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा एक तात्पुरता उपाय आहे, जो सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या सवलतीची अंतिम मुदत 30 जून 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ते भू-राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. गरज पडल्यास, भविष्यात पुरवठा साखळीची (सप्लाय चेन) स्थिती पाहून आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात. नॉलेज बॉक्स: पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूपासून जे मूलभूत रसायन (केमिकल्स) निघतात, त्यांना शुद्ध करून (रिफाइन करून) इंटरमीडिएट्स बनवले जातात. यांचा थेट वापर होत नाही, तर यांपासून पुढे जाऊन प्लास्टिक, फायबर, पेंट आणि औषधे बनवली जातात. भारत आपल्या गरजेचा एक मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करतो.

सेन्सेक्स 1400 अंकांनी घसरून 71700च्या पातळीवर:निफ्टीही 400 अंकांनी घसरला; बँकिंग, मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 2 एप्रिल रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,400 अंकांनी (2%) घसरून 71,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.90%) वाढ आहे, तो 22,250 च्या पातळीवर आहे. आज बँकिंग, मेटल, फार्मा आणि ऑटो शेअर्समध्ये जास्त घसरण आहे. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 1 एप्रिल रोजी वाढ दिसून आली कच्चे तेल 5% वाढून 106 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्चे तेल सुमारे 5% वर आहे. ते 106 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्चे तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1,187 अंकांनी (1.65%) वाढून 73,134 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 348 अंकांची (1.56%) वाढ झाली, तो 22,679 च्या पातळीवर बंद झाला.

1972 नंतर पहिल्यांदाच चंद्रानजीक पोहोचेल मानव:10 दिवसांत चंद्राभोवती फिरून परत येतील, लाँच झाले आर्टेमिस-II मिशन

अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाने आज 2 एप्रिल रोजी 'आर्टेमिस-2' मिशन लाँच केले. सकाळी 4:05 वाजता 'स्पेस लॉन्च सिस्टम' (SLS) ओरियन स्पेसक्राफ्टमध्ये बसून 4 अंतराळवीर चंद्राकडे रवाना झाले. फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमधून हे प्रक्षेपण झाले. 1972 मध्ये 'अपोलो-17' नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा एखादा माणूस पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेला (LEO) पार करून चंद्राजवळ पोहोचेल. चारही प्रवासी या मिशनमध्ये चंद्राभोवती फिरतील आणि नंतर पृथ्वीवर परत येतील. हे मिशन 10 दिवसांचे आहे. मिशन लाँचची 5 छायाचित्रे… 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये बिघाड झाला होता टेक-ऑफच्या ठीक एक तास आधी 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये काही अशा अडचणी आल्या, ज्यामुळे लॉन्चिंगवर धोका निर्माण झाला होता. हे तेच सिस्टम आहे ज्याद्वारे कोणत्याही बिघाडाच्या स्थितीत नासाचे अभियंते अंतराळवीरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढू शकतात. मात्र, अभियंत्यांनी ही समस्या वेगाने सोडवली. त्यानंतर सेफ्टी चेकसाठी काउंटडाउन घड्याळ 10 मिनिटांवर थांबवण्यात आले. यानंतर रॉकेटच्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या सिस्टिम्सची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अभियंत्यांचा 'ओके' रिपोर्ट आला. शेवटी क्रूला संदेश मिळाला- आर्टेमिस II, मी लॉन्च डायरेक्टर बोलत आहे, तुम्ही उड्डाणासाठी तयार आहात. यावर कमांडर रीड वाइजमन यांनी उत्तर दिले, आम्ही संपूर्ण मानवतेसाठी जात आहोत. यानंतर लगेचच चार RS-25 इंजिन आणि दोन सॉलिड रॉकेट बूस्टर सुरू झाले आणि अंतराळवीर रवाना झाले. उद्देश: 'लाइफ सपोर्ट सिस्टिम'ची तपासणी नासाला हवी आहे या मिशनचा उद्देश स्पेसक्राफ्टच्या 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम'ची तपासणी करणे आहे. नासाला हे पाहायचे आहे की, अंतराळात मानवाच्या राहण्यासाठी हे किती सुरक्षित आहे. यान सध्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणार नाही, परंतु भविष्यात चंद्रावर मानवाच्या वस्तीचा मार्ग सुकर करेल. 4 अंतराळवीर: पहिल्यांदाच एखादी महिला चंद्राजवळ पोहोचेल या मिशनमध्ये नासाचे तीन आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सी (CSA) चा एक अंतराळवीर सहभागी आहे. 1. रीड वाइजमन: यूएस नेव्हीचे टेस्ट पायलट राहिलेले वाइजमन (50) मिशन कमांडर आहेत. 2014 मध्ये स्पेस स्टेशनवर 6 महिने घालवलेले वाइजमन जमिनीवर उंचीला घाबरतात. 2020 मध्ये पत्नीला गमावल्यानंतर वाइजमन आपल्या दोन मुलींचे एकटेच संगोपन करत आहेत. २. क्रिस्टीना कोच: इंजिनियर आणि भौतिकशास्त्रज्ञ क्रिस्टीना कोच (४७) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. त्यांनी अंतराळात सर्वाधिक काळ (३२८ दिवस) राहण्याचा विक्रम केला आहे. लहानपणी अपोलो-८ ने काढलेला 'अर्थराइज' फोटो पाहून त्यांनी अंतराळवीर बनण्याचा निश्चय केला होता. ३. जेरेमी हॅन्सन: कॅनडाचे माजी फायटर पायलट जेरेमी हॅन्सन (५०) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हॅन्सन या मिशनद्वारे चंद्रावर पोहोचणारे पहिले गैर-अमेरिकन ठरतील. हॅन्सन यांनी आपल्यासोबत कॅनडाचे प्रसिद्ध मेपल सिरप आणि कुकीज नेले आहेत. ४. व्हिक्टर ग्लोव्हर: मिशनसाठी पायलट म्हणून निवडलेले ग्लोव्हर (४९) चंद्राजवळ पोहोचणारे पहिले कृष्णवर्णीय व्यक्ती असतील. ग्लोव्हर यांनी आपल्यासोबत बायबल आणि त्यांच्या लग्नाच्या अंगठ्या नेल्या आहेत. ते म्हणतात की, विश्वात आपले स्थान शोधणे आणि शिकणे हाच माणूस असण्याचा खरा अर्थ आहे. पुढील पाऊल: चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याची तयारी आर्टेमिस-II नंतर नासा 'आर्टेमिस-III' मिशनवर काम करेल. त्यात डॉकिंग सिस्टमची चाचणी होईल. जर सर्व काही ठीक राहिले, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस-IV द्वारे माणूस पुन्हा एकदा चंद्रावर पाऊल ठेवेल. यापूर्वी 2022 मध्ये मानवरहित आर्टेमिस-1 पाठवण्यात आले होते. अपोलो आणि आर्टेमिस कार्यक्रमातील मोठा फरक 70 च्या दशकात झालेल्या अपोलो मिशनचा मुख्य उद्देश सोव्हिएत युनियनसोबत सुरू असलेल्या 'स्पेस रेस'मध्ये स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करणे हा होता. पण आर्टेमिस कार्यक्रम पूर्णपणे भविष्याची तयारी आहे. नासाला यावेळी चंद्रावर एक कायमस्वरूपी तळ (बेस) बनवायचा आहे, जेणेकरून माणूस तिथे राहून काम करायला शिकू शकेल. हा अनुभव भविष्यात मंगळावर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करेल. यूट्यूब आणि नासाच्या वेबसाइटवर 24/7 कव्हरेज जगभरातील लोक हा ऐतिहासिक क्षण घरी बसून पाहू शकतात. नासा आपल्या यूट्यूब चॅनल आणि 'NASA+' प्लॅटफॉर्मवर याचे थेट प्रक्षेपण करत आहे. ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतराळात पोहोचल्यानंतर तेथून थेट दृश्ये देखील शेअर केली जातील.

इंडिगोची देशांतर्गत उड्डाणे ₹950, आंतरराष्ट्रीय ₹10,000 पर्यंत महाग:18 दिवसांत दुसऱ्यांदा भाडे वाढले; इंधन महाग झाल्यामुळे अतिरिक्त शुल्क लागेल

देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या विमानांचे तिकीट गुरुवारपासून महाग होईल. एअरलाइनने देशांतर्गत उड्डाणांवर जास्तीत जास्त ₹950 पर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर ₹10,000 पर्यंत अतिरिक्त इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावला आहे. नवीन दर 2 एप्रिल रात्री 12:01 वाजल्यापासून लागू होतील. इंडिगोने 18 दिवसांत दुसऱ्यांदा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरील इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी कंपनीने 14 मार्च रोजीही भाड्यात वाढ केली होती. कंपनीनुसार, हा निर्णय एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे घेण्यात आला आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) नुसार, गेल्या एका महिन्यात इंधनाच्या किमती 130% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. अंतराप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने एअरलाईन्सना संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्यापासून रोखले आहे. सरकारने सध्या देशांतर्गत विमानांसाठी केवळ भाड्यावर 25% वाढीलाच परवानगी दिली आहे. इंडिगोनुसार, त्यांनी अंतराप्रमाणे इंधन शुल्क 'पुन्हा कॅलिब्रेट' केले आहे, म्हणजेच तुमचा प्रवास जितका लांब असेल, तितकेच तिकिटासाठी इंधन शुल्क जास्त द्यावे लागेल. इंधनावर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त शुल्काला मंजुरी खर्च वाढण्याचे एक मोठे कारण कर वाढ देखील आहे. बुधवारी राज्यसभेत विमान इंधनावर (ATF) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावांतर्गत 26 मार्च 2026 च्या अधिसूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता फायनान्स ॲक्ट 2002 मध्ये बदल करून एटीएफवर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट-फ्यूल असतो जेट-फ्यूलच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सने केवळ तिकिटाचे दर वाढवले ​​नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट-फ्यूल हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या अचानक बदलामुळे एअरलाईन्सचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही स्पष्ट केले आहे की, वाढलेल्या खर्चाचा भार ते प्रवाशांवर टाकतील. जगभरातील या एअरलाईन्सनेही भाडे वाढवले एअर न्यूझीलंड: एअर न्यूझीलंडने मंगळवारी आपल्या तिकिटांच्या दरात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एका बाजूचे भाडे 10 न्यूझीलंड डॉलरने वाढवले आहे. तर, शॉर्ट-हॉल आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 20 डॉलर आणि लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांसाठी 90 डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. कंपनीने 2026 साठीचा आपला कमाईचा अंदाजही मागे घेतला आहे, कारण बाजारात मोठी अस्थिरता आहे. हाँगकाँग एअरलाइन्स: हाँगकाँग एअरलाइन्स गुरुवारपासून इंधन अधिभारात 35.2% पर्यंत वाढ करणार आहे. मालदीव, बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या देशांसाठी हा अधिभार 284 हाँगकाँग डॉलरवरून 384 हाँगकाँग डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर, कॅथे पॅसिफिकने मार्चमध्ये लंडन आणि झुरिचसाठी अतिरिक्त उड्डाणे सुरू केली आहेत, जेणेकरून प्रभावित मार्गांवरील प्रवाशांना पर्याय मिळू शकेल. कंपनी सध्या दर महिन्याला इंधन अधिभाराचा आढावा घेत आहे. क्वांटास आणि SAS: ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख विमान कंपनी क्वांटास एअरवेजने आपल्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील भाडे वाढवले आहे. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की युरोपला जाणारी उड्डाणे 90% पेक्षा जास्त भरलेली आहेत, त्यामुळे ते येत्या काही महिन्यांत क्षमता वाढवण्याचा विचार करत आहेत. नॉर्डिक देशांची म्हणजेच उत्तर युरोपमधील प्रमुख एअरलाइन SAS (स्कँडिनेव्हियन एअरलाइन्स) ने देखील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती किंमत समायोजन (प्राइस ॲडजस्टमेंट) लागू केले आहे.

विलियम इंडिगोचे नवीन CEO, 3 ऑगस्टला रुजू होतील:ज्वालामुखीच्या वर विमान उडवले, सिस्टम निकामी झाल्यावर प्रवाशांचे सामानही उचलले

भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे नवीन CEO विलियम वॉल्श असतील. वॉल्श इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) मध्ये डायरेक्टर जनरल म्हणून काम करत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 31 जुलै रोजी संपेल. त्यानंतर 3 ऑगस्ट 2026 पासून इंडिगोमध्ये जबाबदारी स्वीकारतील. त्यांच्या नियुक्तीसाठी अजून नियामक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. 17 व्या वर्षी कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले 65 वर्षीय वॉल्श एअरलाइन उद्योगात अत्यंत संघर्षशील एव्हिएशन प्रोफेशनल मानले जातात. प्रवाशांना सुरक्षित उड्डाणाचा विश्वास देण्यासाठी ते CEO असताना ज्वालामुखीवरून उड्डाण केले आहे. इतकंच नाही, तर हँडलिंग सिस्टीम निकामी झाल्यावर त्यांनी स्वतः प्रवाशांचे सामान उचलले. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात अवघ्या 17 व्या वर्षी, कार चालवण्याचा परवाना मिळण्यापूर्वीच आकाशात कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले होते. ते संकटाच्या वेळी कार्यालयात बसण्याऐवजी स्वतः सूत्रे हाती घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. वाचा, त्यांच्याशी संबंधित किस्से… विलियम यांना एव्हिएशन सेक्टरमध्ये 40 वर्षांचा अनुभव एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये 'विली' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या विलियम वॉल्श यांना विमान वाहतूक क्षेत्रात 40 वर्षांचा अनुभव आहे. ते ब्रिटिश एअरवेज आणि इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ग्रुप (IAG) चे CEO राहिले आहेत. IAG तोच ग्रुप आहे, ज्याच्याकडे आयरिश एअरलाइन एअर लिंगस, ब्रिटिश एअरवेज, इबेरिया, लेव्हल आणि वुएलिंग यांसारखे मोठे ब्रँड्स आहेत. सध्या वॉल्श जगभरातील एअरलाइन्सची संस्था IATA चे नेतृत्व करत आहेत. उड्डाणे सुरक्षित असल्याचे सांगण्यासाठी ज्वालामुखीवरून विमान उडवले 2010 मध्ये वॉल्श ब्रिटिश एअरवेजचे सीईओ होते. त्यावेळी आइसलँडमधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या राखेच्या ढगांमुळे युरोपच्या उत्तर-पश्चिम हवाई क्षेत्रात 6 दिवस उड्डाणे थांबली होती. सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे कोणीही धोका पत्करण्यास तयार नव्हते आणि कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागत होते. तेव्हा वॉल्श स्वतः बोइंग विमान घेऊन चाचणी उड्डाणासाठी निघाले आणि सुमारे 2.5 तास राख प्रभावित क्षेत्रात उड्डाण केले. तपासणीत इंजिन सुरक्षित असल्याचे आढळले. यानंतर प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू होऊ शकली. यांच्या सांगण्यावरून ब्रिटिश एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार सोडला जागतिक मंदीच्या काळातही वॉल्श कंपनीचे नायक ठरले. 2009-10 मध्ये ब्रिटिश एअरवेजला 6,570 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, तेव्हा त्यांनी मोठे पाऊल उचलले होते. वॉल्शने कंपनी वाचवण्यासाठी 40 हजार कर्मचाऱ्यांना एक महिना पगार न घेता काम करण्याची विनंती केली. त्यांनी स्वतःही एका महिन्याचा पगार सोडला. यामुळे कंपनीला मोठी आर्थिक मदत मिळाली. एकदा त्यांनी ट्रेड युनियन्ससोबत करार केला. यामुळे कंपनीवरील 24,750 कोटी रुपयांच्या पेन्शन तुटीचा 10 वर्षांचा यशस्वी निधी योजना तयार करून ती संपवली. जीन्स-टी-शर्ट घालून प्रवाशांचे सामान उचलले इतकंच नाही, एकदा लंडनच्या हीथ्रो विमानतळावर बॅग हाताळणी प्रणाली (बॅग हँडलिंग सिस्टिम) निकामी झाली. हे पाहून वॉल्श स्वतः मैदानात उतरले. जीन्स-टी-शर्ट घालून त्यांनी स्वतः सामान उचलले आणि प्रवाशांचे सामान व्यवस्थित करू लागले. हे पाहून तेथील कर्मचारी आणि प्रवासीही थक्क झाले. वॉल्श यांच्या एका पावलामुळे ₹563 कोटींच्या तोट्यातून कंपनी नफ्यात आली आयर्लंडचे रहिवासी वॉल्श यांना 'विली द स्लॅशर' म्हणजे खर्चात निर्दयीपणे कपात करणारे सीईओ म्हटले जाते. 2001 मध्ये, आयर्लंडची एर लिंगस एअरलाइन तोट्यामुळे दिवाळखोरीच्या मार्गावर पोहोचली होती. तेव्हा त्यांनी सुमारे 33% कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. त्याचबरोबर साफसफाईसारख्या खर्चांवरही त्यांनी नियंत्रण आणले. त्यावेळी त्यांच्यावर खूप टीका झाली. मात्र, त्याचा परिणामही दिसून आला. जी कंपनी 563 कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती, ती एका वर्षात 692 कोटी रुपयांच्या नफ्यात आली. याच निर्णयानंतर त्यांची ओळख 'स्लॅशर' म्हणून झाली. इंडिगोचे चेअरमन म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित इंडिगोचे चेअरमन विक्रम सिंह मेहता म्हणाले, 'विलियम वॉल्श यांनी अनेक मोठ्या एअरलाइन्स चालवल्या आहेत. मोठ्या स्तरावर एअरलाइन व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळण्याचा त्यांचा अनुभव इंडिगोला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मजबूत करेल. आता आमचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर राहील.' वॉल्श यांची मुख्य जबाबदारी काय असेल? इंडिगोमध्ये आपली नवीन जबाबदारी सांभाळताना, विलियम वॉल्श संपूर्ण एअरलाइनच्या कामकाजावर आणि पुढील नियोजनावर लक्ष ठेवतील. त्यांचे सर्वाधिक लक्ष 4 गोष्टींवर असेल. इंडिगोचे CEO पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा कंपनीने 10 मार्च रोजी सांगितले होते की पीटर एल्बर्स यांनी CEO पदाचा राजीनामा दिला आहे. तेव्हापासून कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया अंतरिम स्वरूपात एअरलाइनच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. राहुल भाटिया यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनाम्यात पीटर एलबर्स यांनी पद सोडण्यामागे वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कंपनीला आपला नोटीस कालावधी संपवण्याची विनंती देखील केली, जेणेकरून ते तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त होऊ शकतील. फ्लाइट ऑपरेशनमधील गोंधळामुळे ₹22 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता डिसेंबर-2026 मध्ये इंडिगोला मोठ्या फ्लाइट ऑपरेशन्स संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सुमारे 3 लाख प्रवासी अडकून पडले होते, त्यानंतर एव्हिएशन रेग्युलेटर DGCA ने केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले की एअरलाइनने प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणा केला. यानंतर इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड लावण्यात आला होता. या घटनेनंतरच बोर्ड आणि CEO यांच्यातील समन्वयात कमतरता येऊ लागली होती. डिसेंबरपासूनच पीटर एल्बर्स दबावाखाली होते पीटर एल्बर्स यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये इंडिगोची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला तिच्या इतिहासातील सर्वात वाईट ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विलंबाने झाल्यामुळे एअरलाइनच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम झाला होता. अहवालानुसार, या संकटामुळे कंपनीला सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून एल्बर्स यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव होता.

मार्चमध्ये ₹2 लाख कोटी GST संकलन:गेल्या 10 महिन्यांतील सर्वाधिक वाढ; आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹22 लाख कोटींचे संकलन

या वर्षी मार्चमध्ये एकूण जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 8.8% वाढून ₹2 लाख कोटींच्या पुढे गेले. एक वर्षापूर्वी मार्च 2025 मध्ये ते ₹1.83 लाख कोटी होते. तर, निव्वळ जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 8.2% वाढून ₹1.78 लाख कोटी झाले. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा ₹1.64 लाख कोटी होता. आज 1 एप्रिल रोजी ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण जीएसटी म्हणजे सरकारने जमा केलेला एकूण कर, तर निव्वळ जीएसटी म्हणजे एकूण संकलनातून करदात्यांना परत केलेल्या परताव्याची (रिफंड) रक्कम वजा केल्यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम. GST संकलन 10 महिन्यांत सर्वाधिक एकूण परतावा 13.8% वाढून 0.22 लाख कोटी झाला एकूण परतावा (रिफंड) वार्षिक आधारावर 13.8% नी वाढून 0.22 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा ₹0.19 लाख कोटी होता. एकूण देशांतर्गत महसूल (CGST, SGST, IGST) 1.46 लाख कोटी रुपये राहिला, ज्यात वार्षिक आधारावर 5.9% ची वाढ झाली. तर एकूण आयात महसूल (IGST) 0.54 लाख कोटी रुपये राहिला, जो वार्षिक आधारावर 17.8% होता. मार्च 2026 मध्ये निव्वळ उपकर महसूल (नेट सेस रेवेन्यू) घटून -177 कोटी रुपये राहिला. मार्च 2025 मध्ये तो 12,043 कोटी रुपये होता. GST संकलनात महाराष्ट्र-कर्नाटक आघाडीवर राहिले GST संकलनात महाराष्ट्र (+17%), कर्नाटक (+14%) आणि तेलंगणा (+19%) यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी वाढ नोंदवली आहे. तर हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये वाढ मंद राहिली आहे. सर्वाधिक कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले होते सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे. यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते GST संकलन GST संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते. जीएसटीला चार भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे: सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी): केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो. एसजीएसटी (राज्य जीएसटी): राज्य सरकारांद्वारे गोळा केला जातो. आयजीएसटी (एकात्मिक जीएसटी): आंतरराज्यीय व्यवहार आणि आयातीवर लागू, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. उपकर (सेस): विशिष्ट उद्देशांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी विशिष्ट वस्तूंवर (उदा. लक्झरी वस्तू, तंबाखू) लावला जाणारा अतिरिक्त शुल्क.

आज सोन्याचे दर ₹2,836 ने वाढून ₹1.50 लाखांवर:या वर्षी किमतीत ₹16 हजारांची वाढ; चांदी ₹9,348 महाग होऊन ₹2.39 लाख/किलो

सोन्या-चांदीच्या दरात आज 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 2,836 रुपयांनी वाढून 1.50 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदीचा दर 9,348 रुपयांनी वाढून 2.39 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹16,374 ने वाढला, इराण युद्धानंतर ₹9,528 ने घसरला या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने 2026 मध्ये आतापर्यंत 16,374 रुपयांनी आणि चांदी 9,063 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इझ्रायलचे इराणसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून सोने 9,528 रुपयांनी आणि चांदी 27,217 रुपयांनी घसरली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

ओरेकलने भारतातून 12,000 कर्मचाऱ्यांना काढले:जगभरात 30 हजार लोकांची कपात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेच कारण

अमेरिकन आयटी कंपनी ओरेकलने सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या कर्मचारी कपातीमध्ये एकट्या भारतातील 12 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना सकाळी 5 ते 6 वाजण्याच्या दरम्यान ई-मेल मिळाले आणि काही मिनिटांतच त्यांचा सिस्टम ॲक्सेस बंद करण्यात आला. कंपनी पुढील महिन्यात कर्मचारी कपातीची दुसरी फेरी देखील सुरू करू शकते. ओरेकलच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनुसार, सकाळी 5 वाजता जेव्हा ते झोपेतून उठले, तेव्हा त्यांच्या इनबॉक्समध्ये टर्मिनेशन लेटर होते. भारतात संपूर्णच्या संपूर्ण टीम्सना रातोरात बरखास्त करण्यात आले आहे. AI मुळे कर्मचाऱ्यांना काढले मायकल शेफर्ड या एका वरिष्ठ व्यवस्थापकाने लिंक्डइनवर लिहिले की, वरिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट्स, ऑपरेशन्स लीडर्स, प्रोग्राम मॅनेजर्स आणि टेक्निकल स्पेशालिस्ट्स यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, ही कर्मचारी कपात कामगिरीच्या आधारावर करण्यात आलेली नाही. बीबीसीच्या एका अहवालात वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कंपनी AI मध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे, ज्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ओरेकल अंतर्गत स्तरावर AI साधनांचा वापर करत आहे. यामुळे कमी कर्मचारी जास्त काम करू शकत आहेत. 16 तासांच्या शिफ्टला विरोध केल्याने काढले ओरेकलचे एक माजी कर्मचारी मेरुगु श्रीधर यांनी दावा केला की त्यांना सप्टेंबरमध्ये काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी कंपनीच्या 16 तासांच्या कामाच्या शिफ्ट संस्कृतीला विरोध केला होता, ज्यामुळे त्यांना काढण्यात आले. त्यांनी हे देखील सांगितले की, अमेरिकेत काम करणारे भारतीय वंशाचे कर्मचारी यामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. ओरेकलने कर्मचारी कपातीचे कारण सांगितले नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कर्मचारी कपातीवर आणि पुढील टप्प्याच्या बातम्यांवर जेव्हा ओरेकलकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मागण्यात आली, तेव्हा कंपनीने यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत, जिथे कंपन्या मोठ्या घोषणा करण्याऐवजी हळूहळू आणि कोणत्याही आवाजाशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत ॲमेझॉन, मेटा आणि डेल यांसारख्या कंपन्यांमधून सुमारे 94,000 हून अधिक लोकांनी नोकरी गमावली आहे. ओरेकल जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे ओरेकल जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे. ती इतर कंपन्यांना सॉफ्टवेअर आणि क्लाउड कंप्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुविधा पुरवते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले लॅरी एलिसन हे ओरेकलचे सह-संस्थापक, अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी आहेत.

सेन्सेक्स 1800 अंकांनी वाढून 73,800 वर:निफ्टीमध्येही 550 अंकांची वाढ; ऑटो, आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 1800 अंकांनी (2.60%) वाढून 73,800 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 550 अंकांची (2.50%) वाढ झाली आहे, तो 22,900 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, IT, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी दिसून येत आहे. बाजारातील तेजीची 2 मुख्य कारणे आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 31 मार्च रोजी झालेली वाढ 30 मार्च रोजी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी 30 मार्च रोजी सेन्सेक्स सुमारे 1636 अंकांनी (2.22%) घसरून 71,948 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 488 अंकांची (2.14%) घसरण झाली, तो 22,331 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर काल म्हणजेच 31 मार्च रोजी महावीर जयंतीच्या सुट्टीमुळे शेअर बाजार बंद होता.

संशोधन-AI डेटा केंद्रांमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे:केंद्रांच्या आसपास 2 अंशांपर्यंत उष्णता वाढली, भारतात 8 केंद्रे

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या डेटा सेंटर्समुळे तापमान वाढत आहे. केंब्रिज विद्यापीठाच्या संशोधनात म्हटले आहे की, जिथे हे डेटा सेंटर्स कार्यरत आहेत, तिथे सरासरी 2 अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान वाढले आहे. शास्त्रज्ञांनी याला 'डेटा हीट आयलंड इफेक्ट' असे नाव दिले आहे. डेटा सेंटर्सच्या 10 किलोमीटर परिसरात उष्णता वाढली संशोधकांनी मागील दोन दशकांतील सॅटेलाइट डेटाचे विश्लेषण केले. ज्या क्षणी एखाद्या परिसरात AI डेटा सेंटर कार्यान्वित होते, त्या क्षणी तेथील तापमान अचानक वाढते, असे दिसून आले. डेटा सेंटरजवळ तापमान सरासरी 2.07 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. काही ठिकाणी वाढलेले तापमान 9.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले गेले. याचा परिणाम केवळ डेटा सेंटरच्या सीमेपर्यंत मर्यादित नाही. सेंटरपासून 10 किलोमीटरच्या परिसरातही तापमानात वाढ दिसून येत आहे. संशोधनातील 4 महत्त्वाच्या गोष्टी… 1. डेटा हीट आयलंड इफेक्ट आतापर्यंत अर्बन हीट आयलंडची संकल्पना समोर आली होती, जिथे काँक्रीटची जंगले आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांचे तापमान गावांच्या तुलनेत 4-6 अंशांनी जास्त असते. आता AI इन्फ्रास्ट्रक्चरही याच लीगमध्ये सामील झाले आहे. AI सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि कॉम्प्युटिंग पॉवरची आवश्यकता असते, ज्यामुळे बाहेर पडणारी उष्णता थेट स्थानिक वातावरणावर परिणाम करत आहे. डेटा हीट आयलंड इफेक्ट काय आहे? ही अशी स्थिती आहे जेव्हा एआय डेटा सेंटर्समधून बाहेर पडणारी अतिरिक्त उष्णता त्यांच्या आसपासच्या स्थानिक वातावरणाचे तापमान वाढवते. एआय मॉडेल्स चालवणारे शक्तिशाली सर्व्हर आणि कूलिंग सिस्टिम्स २४/७ गरम हवा बाहेर फेकतात, ज्यामुळे शहरी भागांमध्ये 'हीट आयलंड' तयार होतात. यामुळे केवळ स्थानिक तापमान वाढत नाही, तर एआय सेंटर्स थंड ठेवण्यासाठी पाणी आणि विजेच्या वापरातही मोठी वाढ होते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, हे डिजिटल क्रांतीमुळे होणारे एक नवीन पर्यावरणीय थर्मल प्रदूषण आहे. 2. 34 कोटी लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम अभ्यासानुसार, जगभरात सुमारे 34.4 कोटी लोक अशा भागांमध्ये राहत आहेत, जे या डेटा सेंटर्सच्या उष्णतेच्या प्रभावाखाली आहेत. अनेक डेटा सेंटर्स शहरांपासून दूर बांधले गेले आहेत, तरीही त्यांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे केवळ लोकांच्या आरोग्यावरच परिणाम होणार नाही, तर घरे थंड ठेवण्यासाठी विजेचा वापर आणि खर्चही वाढेल. 3. स्पेन, मेक्सिको आणि ब्राझीलमध्ये अभ्यास संशोधकांनी स्पेनमधील अरागॉन, मेक्सिकोमधील बाहियो आणि ब्राझीलमधील ईशान्येकडील प्रदेशात केस स्टडी केली. येथे डेटा सेंटर्सचे क्लस्टर (समूह) आहेत. येथील तापमानात असामान्य वाढ दिसून आली आहे. उष्णतेसोबत कार्बन उत्सर्जनही वेगाने वाढले आहे. 4. येणारा धोका - विजेचा मोठा वापर संशोधकांच्या मते, पुढील एका दशकात डेटा सेंटर क्षेत्र जगातील सर्वाधिक वीज वापरणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक बनेल. त्यांच्या कंप्यूटिंगसाठी लागणारी वीज लवकरच उत्पादन क्षेत्राच्या बजेटलाही मागे टाकेल. चिंतेची बाब अशी आहे की, बहुतेक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर जीवाश्म इंधनावर (पेट्रोल-डिझेल, कोळसा आणि नैसर्गिक वायू इत्यादी) चालणाऱ्या विजेवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे उष्णता आणि प्रदूषण दोन्ही वाढत आहेत.

आजपासून व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 ने महागला:रेल्वे तिकीट परतावा आणि टोलचे नियम बदलले, हातात येणारा पगारही कमी होईल; एप्रिलमध्ये 15 बदल

आज 1 एप्रिल आहे. नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचे दर 218 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. याशिवाय आता रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द करता येणार आहे. आजपासून फास्टॅग, टोल टॅक्ससोबत आयकर संबंधित नियम मिळून एकूण 15 बदल होत आहेत. श्रेणी 1: स्वयंपाकघर आणि प्रवास 1. व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 महाग घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही 2. रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द होईल 3. फास्टॅग वार्षिक पास 4. टोलवर रोख रक्कम नाही 5. गाड्यांच्या नवीन किमती श्रेणी 2: कर, बँकिंग आणि बाजार 6. 'असेसमेंट इयर' संपले, आता फक्त 'टॅक्स इयर' 7. सुधारित नियमांनुसार फाइलिंग 8. फॉर्म 16 ऐवजी आता नवीन फॉर्म 130 आणि 131 9. HRA कर सवलत घेण्याचे नियम बदलले 10. PNB ATM रोख मर्यादा 11. FO ट्रेडिंगवरील STT वाढला 12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर नवीन कर नियम श्रेणी 3: इतर मोठे बदल 13. मूळ वेतन आता एकूण CTC च्या 50% 14. पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट 2 दिवसांत होईल 15. पॅन कार्ड अपडेट

भारतासह जगभरात इंटरनेट बंद होण्याचा धोका:युद्धामुळे होर्मुझमध्ये टाकलेल्या केबल्सना नुकसान होण्याची शक्यता; समुद्रात 97% जागतिक डेटा

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्याने जगभरात ऊर्जा संकटापाठोपाठ आता इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका आहे. याचे कारण असे की, होर्मुझ मार्गातून केवळ जगातील 20% कच्चे तेल आणि 25% LNG जात नाही, तर या मार्गाखाली इंटरनेट केबल्सही टाकलेल्या आहेत. जर या प्रदेशात तणाव वाढला किंवा केबल्सना नुकसान झाले, तर भारतासह संपूर्ण जगात इंटरनेटचा वेग मंदावू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की, हा परिसर केवळ ऊर्जा चोकपॉइंट नाही, तर एक डिजिटल चोकपॉइंट देखील आहे. समुद्राखालून जातो 97% जागतिक डेटा अनेकदा लोकांना वाटते की, इंटरनेट उपग्रहाद्वारे चालते, पण सत्य वेगळे आहे. जगातील सुमारे 95 ते 97% डेटा फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे हस्तांतरित होतो. या केबल्स समुद्राखाली टाकलेल्या असतात. भारताला युरोप, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाशी जोडणाऱ्या मुख्य केबल्स याच मार्गाजवळून जातात. यात SEA-ME-WE, AAE-1 आणि EIG सारख्या मोठ्या केबल सिस्टिम्सचा समावेश आहे. भारतासाठी मोठा धोका का आहे? भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी या सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. भारताची बहुतेक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बँडविड्थ अरबी समुद्र आणि आखाती प्रदेशातून येते. 23.48 लाख कोटींच्या IT क्षेत्रावर परिणाम भारताचे IT आणि आउटसोर्सिंग क्षेत्र सुमारे 250 अब्ज डॉलर (23.48 लाख कोटी) चे आहे. अमेरिकन आणि युरोपीय क्लायंट्ससोबतची रिअल-टाइम कनेक्टिव्हिटी याच कमी-लेटेंसी नेटवर्कवर अवलंबून आहे. केबल तुटल्यास कंपन्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे सेवा करार (SLA) तुटण्याची आणि दंड लागण्याची भीती आहे. याव्यतिरिक्त, आखाती देशांकडून येणारे रेमिटन्स (पैसे पाठवणे) आणि SWIFT सारखे बँकिंग व्यवहार देखील स्लो होऊ शकतात. इंटरनेट पूर्णपणे बंद होईल का? इंटरनेटची रचना अशा प्रकारे केली आहे की एक मार्ग बंद झाल्यास ट्रॅफिक दुसऱ्या मार्गावर (री-रूटिंग) वळवले जाते. त्यामुळे 'टोटल ब्लॅकआउट' म्हणजे इंटरनेट पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, री-रूटिंगमुळे पर्यायी मार्गांवर भार वाढेल, ज्यामुळे वेग खूप कमी होईल. शेअर बाजार आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे मिलीसेकंदांना महत्त्व असते, तिथे मोठा आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन पर्यायांवर भारत गुंतवणूक करत आहे या धोक्यामुळे, भारतासह अनेक देश आता पर्यायी मार्गांवर गुंतवणूक करत आहेत. एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकसारख्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांना बॅकअप म्हणून पाहिले जात आहे. भविष्यात अशा केबल्स टाकण्याची योजना आहे, ज्या संवेदनशील क्षेत्रांना टाळू शकतील. सध्या, होर्मुझमधील वाढता भू-राजकीय तणाव तेलाच्या किमतींपेक्षा जास्त डिजिटल जगाची चिंता वाढवत आहे. ही बातमी देखील वाचा… तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% वाढेल: रेटिंग एजन्सीचा दावा - GDP वाढ आणि रुपयावरही परिणाम; कच्चे तेल 116 डॉलर पार पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. वाचा सविस्तर बातमी…

टोल प्लाझा उद्यापासून कॅशलेस:कर वाचवण्यासाठी आज शेवटचा दिवस, 4 महत्त्वाची कामे पूर्ण करा, एप्रिलपासून 10 नियम बदलतील

उद्या म्हणजेच 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील. वाहनचालक फक्त फास्टॅग किंवा UPI पेमेंटद्वारेच टोल टॅक्स भरू शकतील. याव्यतिरिक्त, आज रात्री 12 वाजल्यानंतर देशात कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. उद्यापासून कर, रेल्वे आणि बाजाराशी संबंधित 10 नियमही बदलतील. आज रात्रीपर्यंत ही 4 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही हे कागदपत्र वेळेवर जमा केले नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. 4. टोल प्लाझावर उद्यापासून रोख पेमेंट बंद: फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारे पेमेंट जर तुमच्याकडे गाडी असेल तर आजच तुमच्या गाडीत फास्टॅग खाते सक्रिय करा. जर तुम्ही फास्टॅग वापरत नसाल, तर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये UPI पेमेंटची सुविधा चालू असल्याची खात्री करा. उद्यापासून डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो किंवा परत पाठवले जाऊ शकते. कारण, सर्व टोलवर फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारेच कर भरता येईल. आता त्या 10 बदलांची माहिती जी 1 एप्रिल 2026 पासून होणार आहेत…

कंपनी डिफॉल्ट झाल्यास सर्वात आधी कामगारांना थकबाकी मिळेल:बँक दिवाळखोरी सुधारणा विधेयक मंजूर, 14 दिवसांत दिवाळखोरी अर्ज मंजूर होईल

लोकसभेने 30 मार्च रोजी दिवाळखोरी कायद्यातील बदलांचे विधेयक मंजूर केले. आता कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास तिची मालमत्ता विकून जो पैसा मिळेल, त्यातून सर्वात आधी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल. त्यानंतरच इतर लोकांना पैसे दिले जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ही नवीन प्रणाली जुन्या फास्ट-ट्रॅक प्रक्रियेची जागा घेईल, कारण जुनी व्यवस्था व्यवस्थित काम करत नव्हती. याशिवाय, आता एकाच समूहातील अनेक कंपन्या आणि परदेशात अडकलेल्या त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवणेही सोपे होईल. सीतारामन म्हणाल्या - कामगारांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड नाही संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की, दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. त्या म्हणाल्या की, कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांची थकबाकी देयकांच्या यादीत वरच्या स्थानावर ठेवली जाईल. डिफॉल्ट झाल्यास 14 दिवसांत अर्ज मंजूर करावा लागेल सुधारणा विधेयकाचा आणखी एक मोठा फायदा हा आहे की, आता दिवाळखोरीची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत. एखाद्या कंपनीचा डिफॉल्ट (कर्ज फेडण्यास असमर्थता) सिद्ध होताच, त्याविरुद्ध दिवाळखोरीचा अर्ज 14 दिवसांच्या आत स्वीकारणे बंधनकारक असेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेगवान होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. बँकांनी आतापर्यंत 4.11 लाख कोटी रुपये वसूल केले अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, IBC कायदा लागू झाल्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारली आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार: गैरवापर करणाऱ्यांवर ₹5 कोटींपर्यंतचा दंड लागेल अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, दिवाळखोरी कायदा (IBC) आता वसुलीचे नाही, तर समाधानाचे साधन आहे. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा गैरवापर करत असेल किंवा त्यात अडथळा आणत असेल, तर त्यांना मोठा दंड आकारला जाईल: लहान कंपन्या न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट करू शकतील जुन्या प्रणालीत काही त्रुटी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी आता 'क्रेडिटर-इन-कंट्रोल' मॉडेल आणले जात आहे. यात कर्जदार (जसे की बँक किंवा इतर पैसे देणारे) स्वतःच समाधान प्रक्रिया सुरू करू शकतील. यासोबतच, लहान कंपन्यांसाठी न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटसारखे सोपे मार्ग अवलंबले जातील, जेणेकरून लांबच्या कायदेशीर लढाईपासून वाचता येईल. हा कायदा 7 वेळा बदलण्यात आला आहे माहितीनुसार, सरकारने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी हे सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने डिसेंबर 2025 मध्ये आपला अहवाल दिला, ज्याच्या आधारावर आता ते मंजूर करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून IBC मध्ये आतापर्यंत एकूण 7 वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% ने वाढेल:रेटिंग एजन्सीचा दावा- जीडीपी वाढ आणि रुपयावरही परिणाम; कच्च्या तेलाने 116 डॉलरचा टप्पा ओलांडला

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेथील परिस्थिती बिघडल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit), जीडीपी वाढ (GDP Growth) आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव वाढेल. तेल कंपन्यांवर भार वाढला, किमती लवकरच वाढू शकतात केअरएज ग्लोबलच्या सीईओ रेवती कस्तुरे यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतींमध्ये प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे महागाई 60 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढू शकते. याचे मुख्य कारण ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) बास्केटमध्ये इंधनाचे वजन जास्त असणे हे आहे. सुरुवातीला तेल विपणन कंपन्या (OMCs) हा भार स्वतः सहन करू शकतात, परंतु जर किमती दीर्घकाळ जास्त राहिल्या, तर याचा भार ग्राहकांवर टाकणे भाग पडेल. ट्रम्प म्हणाले- इराणचे तेल हिसकावून घेणे ही माझी आवडती गोष्ट आहे ट्रम्प म्हणाले की, इराणचे तेल काढून घेणे ही त्यांची आवडती गोष्ट आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे अनेक पर्याय आहेत आणि ते खार्ग बेटाला सहजपणे आपल्या नियंत्रणात घेऊ शकतात. हे इराणचे प्रमुख तेल निर्यात केंद्र आहे, जिथून देशाचे सुमारे 90% तेल निर्यात होते. रुपया आणि चालू खाते तुटीवरही परिणाम तेल 120 डॉलरच्या पुढे गेल्यास जागतिक मंदी येईल बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर तेलाच्या किमती 120 डॉलरच्या वर गेल्या, तर जगभरात मंदी येण्याचा धोका वाढेल. वाढलेल्या किमतींमुळे मागणी कमी होईल आणि महागाई अनियंत्रित होईल. भारताच्या एकूण तेल आयाताच्या 51% आखाती देशांकडून येते भारत कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी सर्वाधिक पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. FY2025-26 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम आयातामध्ये 51% वाटा याच प्रदेशाचा होता. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वेगाने वाढत आहे. होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्याने तेलाच्या किमतीत वाढ इराणने होर्मुझ मार्ग जवळजवळ बंद केला आहे. जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायू याच मार्गातून जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने केवळ तेलच नव्हे, तर ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिकच्या किमतीतही मोठी वाढ होऊ लागली आहे. ब्रिटन आणि युरोपमध्येही औषधे आणि आवश्यक वस्तूंची कमतरता येण्याचा धोका आहे, कारण शिपिंगचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. मार्चमध्ये क्रूड 60% महाग झाले, 36 वर्षांचा विक्रम मोडला मार्चमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत आतापर्यंत सुमारे 60% वाढ झाली आहे, जी 1990 च्या आखाती युद्धानंतर एका महिन्यात झालेली सर्वात मोठी वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस ब्रेंट क्रूड 72.48 डॉलरवर बंद झाले होते, जे आता 116 डॉलरच्या पुढे गेले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 1990 मध्ये सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला तेव्हा तेलाच्या किमती एका महिन्यात 46% वाढल्या होत्या. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर युद्ध लवकर संपले नाही, तर किमती 150 ते 200 डॉलरपर्यंतही जाऊ शकतात.

धोनीने AI स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकूमध्ये गुंतवणूक केली:शॉर्ट्स-ड्रामा ॲपचे ब्रँड ॲम्बेसेडर बनले; म्हणाले- छोट्या शहरांमधून आलेल्या संस्थापकांचे व्हिजन आवडले

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार एम.एस. धोनी यांनी एआय-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकू (Kuku) मध्ये गुंतवणूक केली आहे. यासोबतच ते याच्या शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ आणि ड्रामा ॲप कुकू टीव्हीचे ब्रँड ॲम्बेसेडरही बनले आहेत. धोनी यांचे मत आहे की, हा प्लॅटफॉर्म भारतासोबतच जागतिक प्रेक्षकांसाठीही एक वेगळ्या प्रकारचा मनोरंजनाचा अनुभव तयार करत आहे. धोनी म्हणाले- संस्थापकही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून आहेत धोनी म्हणाले, 'मी कुकूमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आणि कुकू टीव्हीचा ब्रँड ॲम्बेसेडर बनण्याचा निर्णय यासाठी घेतला, कारण हा प्लॅटफॉर्म इतरांपेक्षा वेगळा आहे. यांनी अनेक भाषांमध्ये आणि फॉरमॅटमध्ये भारतीय प्रेक्षकांसाठी एक उत्कृष्ट अनुभव तयार केला आहे. प्लॅटफॉर्मची वाढ प्रभावी आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मी याच्या संस्थापकांशी जोडलेलो आहे असे मला वाटते, कारण तेही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून येतात आणि त्यांनी या स्तराचा व्यवसाय उभा केला आहे.' स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास धोनी पुढे म्हणाले की, ते भारतासाठी तयार होत असलेल्या या AI-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास ठेवतात. त्यांचे मत आहे की, हे तंत्रज्ञान केवळ देशातच नाही, तर संपूर्ण जगात मनोरंजनाचा मार्ग बदलू शकते. सह-संस्थापक म्हणाले - थालाची देशभरात क्रेझ कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीओओ विनोद कुमार मीणा यांनी सांगितले की, धोनीला सोबत जोडणे त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ते म्हणाले, ‘आमचे थाला (धोनी) अशा निवडक व्यक्तींपैकी आहेत, ज्यांची पोहोच संपूर्ण देशात आहे. आम्ही संपूर्ण भारतासाठी कुकू तयार करत असल्यामुळे, ते आमच्यासाठी अगदी योग्य आहेत.’ तर कंपनीचे सीटीओ विकास गोयल म्हणाले की, धोनीला लोकांची सखोल समज आहे. जेव्हा आम्ही क्रिएटर्स आणि कंज्यूमर्ससाठी AI-आधारित स्टोरीटेलिंग स्टॅक तयार करत आहोत, तेव्हा धोनीचा अनुभव आणि दृष्टिकोन आमच्यासाठी खूप मौल्यवान ठरेल. धोनी आणि कुकू धाडसी निर्णय घेण्यात सारखेच कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीईओ लाल चंद बिसू म्हणाले, ‘धोनी त्यांच्या धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जातात, जे घेण्यास इतर लोक कचरतात. कुकूमध्ये आम्हीही असेच धाडसी निर्णय घेत आहोत. धोनीची ही अनकन्व्हेन्शनल (प्रवाहाविरुद्धची) विचारसरणी आमच्या कंपनीच्या मूल्यांशी जुळते.’ कुकूच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक असलेल्या पँथेरा पीक कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल भंडारकर म्हणाले की, कुकूच्या कामाची पद्धत आणि त्यांची स्पष्टता एमएस धोनीच्या दृष्टिकोनासारखीच आहे. त्यांना हे प्लॅटफॉर्म एक जागतिक मनोरंजन ब्रँड बनलेले पाहायचे आहे. कुकूची स्थापना 2018 मध्ये लाल चंद बिसू, विकास गोयल आणि विनोद कुमार मीना यांनी केली होती.

अंगोलाकडून गॅस खरेदी करण्याच्या तयारीत भारतीय कंपन्या:सरकारी स्तरावरही चर्चा सुरू, होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत नवीन पर्यायाच्या शोधात

भारतात वायूच्या तुटवड्यामुळे सरकारी तेल आणि वायू कंपन्या आता नवीन देशांकडून पुरवठ्याचे पर्याय शोधत आहेत. याच अनुषंगाने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि गेल (इंडिया) लिमिटेड आफ्रिकन देश अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलकडून घरगुती गॅस (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (LNG) खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या कंपन्या अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलसोबत दीर्घकालीन करार (टर्म कॉन्ट्रॅक्ट) करण्यावर विचार करत आहेत. तथापि, चर्चा अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि सरकार-ते-सरकार स्तरावरही चर्चा सुरू आहे. ही परिस्थिती यासाठी निर्माण झाली आहे, कारण मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. हा मार्ग जगात तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यासाठी खूप महत्त्वाचा मानला जातो. तो बंद झाल्यामुळे भारतासह अनेक देशांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. भारत जगातील दुसरा मोठा एलपीजी ग्राहक भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी ग्राहक आहे आणि आपल्या गरजेच्या सुमारे 60% आयात करतो. तसेच, सुमारे 50% एलएनजी देखील आयात करतो. आतापर्यंत भारताला बहुतेक गॅस मध्य पूर्वेकडील देशांकडून, विशेषतः कतार आणि यूएईकडून मिळत होता. परंतु होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताच्या सुमारे 90% एलपीजी आयातीवर परिणाम झाला आहे. याच कारणामुळे सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत गॅस सिलेंडर बुकिंगचे नियम कडक केले आहेत. आता शहरांमध्ये 25 दिवस आणि गावांमध्ये 45 दिवसांच्या अंतरानेच सिलेंडर बुक करता येईल. अंगोला पहिल्यांदा भारताला LPG पुरवठा करू शकतो तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आफ्रिकेतून गॅसचा पुरवठा अमेरिकेच्या तुलनेत 10 ते 15 दिवस लवकर भारतात पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत अंगोला भारतासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. जर हा करार झाला, तर अंगोला पहिल्यांदा भारताला स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करेल. भारतीय कंपन्या LPG साठी सुमारे एक वर्षाचा आणि LNG साठी किमान 10 वर्षांचा करार करण्यावर विचार करत आहेत. अंगोलाकडे सुमारे 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फूट नैसर्गिक वायूचा साठा आहे आणि तो आधीपासूनच भारताला कच्चे तेल आणि LNG पुरवठा करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अंगोला भारताचा पाचवा सर्वात मोठा LNG पुरवठादार होता. ऑस्ट्रेलिया-अल्जेरिया आणि रशियाकडूनही LPG खरेदी करण्याची तयारी भारत केवळ अंगोलाच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया आणि रशियासारख्या देशांकडूनही गॅस आयातीचे पर्याय शोधत आहे, जेणेकरून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. या गॅस संकटाचा परिणाम खत (फर्टिलायझर) आणि स्टील क्षेत्रासारख्या उद्योगांवरही होऊ शकतो. जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर गॅसच्या किमतीही वाढू शकतात आणि भारताला महागड्या दरात गॅस खरेदी करावा लागू शकतो. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. अलीकडेच दोन मोठी जहाजे सुमारे 94 हजार मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन भारताकडे रवाना झाली आहेत. भारताची 92% एलपीजी आखाती देशांतील 4 देशांकडून येते भारताची बहुतेक एलपीजी आयात पर्शियन आखातातील यूएई, कतार, सौदी अरेबिया आणि कुवेत या देशांकडून होते. विशेष म्हणजे, या सर्व देशांकडून येणारा गॅस एकाच मार्गाने, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. हा केवळ 33 किलोमीटर रुंद सागरी मार्ग आहे, परंतु जगातील सुमारे 20% तेल आणि गॅसचा व्यापार येथूनच होतो. 2024-25 मध्ये भारताची सुमारे 92% एलपीजी आयात याच चार आखाती देशांमधून झाली. यामध्ये यूएई सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे, ज्याचा वाटा वाढून 40% पेक्षा जास्त झाला आहे. तर, कतार आणि सौदी अरेबियाच्या वाट्यात घट झाली आहे. भारतात एलपीजीची मागणी वाढली पण उत्पादन नाही भारतात एलपीजीची मागणी वेगाने वाढत आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन जवळपास वाढत नाहीये. यामुळे देशाला आपल्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आयात करावा लागत आहे, ज्यामुळे पुरवठ्याबाबतचा धोकाही वाढला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने 2024-25 या वर्षात 20.67 दशलक्ष टन एलपीजी आयात केला, जो 2019-20 च्या 14.81 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत सुमारे 40% जास्त आहे. म्हणजेच, केवळ पाच वर्षांत आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. भारताचे देशांतर्गत उत्पादन जवळपास स्थिर राहिले आहे. 2019-20 मध्ये देशाने 12.82 दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन केले होते, जे 2024-25 मध्ये घटून सुमारे 12.79 दशलक्ष टन झाले. म्हणजेच, उत्पादनात कोणतीही विशेष वाढ झाली नाही. 2024-25 मध्ये भारताने 31.32 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला, जो 2019-20 च्या तुलनेत सुमारे 19% जास्त आहे. ही वाढ विशेषतः ग्रामीण भागात गॅस कनेक्शन वाढल्यामुळे झाली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कोट्यवधी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. आता देशात 33 कोटींहून अधिक सक्रिय गॅस कनेक्शन आहेत, त्यामुळे मागणी सातत्याने वाढत आहे.

रुपया 95.58 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर:या आर्थिक वर्षात डॉलरच्या तुलनेत 11% घसरला, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम

भारतीय रुपया आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 88 पैशांनी घसरून प्रति डॉलर 95.22 च्या पातळीवर आला आहे. अमेरिका-इझ्रायलचे इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रुपयामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. एका महिन्यात रुपया सुमारे 4% घसरला, तर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तो 10% पेक्षा जास्त कोसळला आहे. गेल्या 14 वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीननुसार, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांच्या फॉरेक्स पोझिशन लिमिट्स कठोर करून रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सततच्या विक्रीमुळे बाजारात त्याचा परिणाम फार कमी काळासाठी दिसला. रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम ९ प्रश्न-उत्तर मुद्द्यांच्या माध्यमातून समजून घ्या... प्रश्न १: रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीमागील मुख्य कारण काय आहे? उत्तर: यामागील सर्वात मोठा घटक म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ. आखाती देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांनंतर, 'ब्रेंट क्रूड'च्या किमती ११० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडून पुढे गेल्या. भारताला आपल्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८५% तेल आयात करावे लागते आणि त्यासाठी आपल्याला अमेरिकन डॉलर्समध्ये पेमेंट (भुगतान) करावे लागते. तेल महाग झाल्यामुळे डॉलर्सची मागणी वाढली, ज्यामुळे रुपया कमकुवत झाला. प्रश्न २: या परिस्थितीमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) भूमिका काय आहे? उत्तर: परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FIIs) मार्च महिन्यामध्ये आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे ८ अब्ज डॉलर्सची (साधारणपणे ८३,००० कोटी रुपये) रक्कम काढून घेतली आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि युद्धाच्या भीतीमुळे, परदेशी गुंतवणूकदार आपला भांडवल भारतासारख्या 'उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून' (emerging markets) काढून घेत आहेत आणि ते अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्ससारख्या अधिक सुरक्षित पर्यायांमध्ये वळवत आहेत. या मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीमुळे रुपयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. प्रश्न ३: 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) संदर्भातील तणावाचा रुपयाशी काय संबंध आहे? उत्तर: हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जगातील २०% तेल—आणि भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळपास निम्म्याहून अधिक तेल—वाहतूक केले जाते. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे, या मार्गावरून होणारा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत या सागरी मार्गाशी संबंधित परिस्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत रुपयामधील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. प्रश्न ४: रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक काही उपाययोजना करत आहे का? उत्तर: होय, रिझर्व्ह बँक (RBI) परकीय चलन बाजारात सातत्याने हस्तक्षेप करत आहे. आपल्या परकीय चलन साठ्यातून अमेरिकन डॉलर्सची विक्री करून, रुपयाची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न मध्यवर्ती बँक करत आहे. प्रश्न ५: याचा देशाच्या जीडीपी (GDP) वाढीवरही काही परिणाम होईल का? उत्तर: नक्कीच. अर्थतज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकते. ऊर्जेच्या खर्चात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे महागाईला खतपाणी मिळेल आणि भारताच्या एकूण आर्थिक विकासाच्या वाटचालीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच, व्याजदरांमध्ये कपात करणे देखील कठीण होईल. प्रश्न ६: रुपयाच्या अवमूल्यनाचा (कमकुवत होण्याचा) सामान्य माणसाच्या खिशावर काय परिणाम होईल? उत्तर: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे भारतासाठी आयात अधिक महाग होईल. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. शिवाय, परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू—जसे की मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप—देखील अधिक महाग होतील. परदेशात जाऊन शिक्षण घेणेही अधिक खर्चिक ठरेल. प्रश्न ७: रुपयाच्या अवमूल्यनाचा कोणाला तरी खरोखरच फायदा होतो का? उत्तर: हो, नक्कीच; रुपया कमकुवत झाल्याचा फायदा निर्यातदारांना होतो. माहिती तंत्रज्ञान (IT), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या बदल्यात डॉलर्सच्या स्वरूपात पैसे मिळतात. जेव्हा त्या कंपन्या या डॉलर्सचे रुपयांमध्ये रूपांतर करतात, तेव्हा त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत रुपयांची मोठी रक्कम मिळते. प्रश्न ८: येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होण्याची शक्यता आहे? उत्तर: बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव ११० ते ११५ डॉलर्सच्या पातळीवर राहतील आणि परदेशी गुंतवणूकदार आपली विक्री (sell-off) सुरूच ठेवतील, तोपर्यंत रुपया कमकुवतच राहील. जर जागतिक बाजारातील वातावरण (sentiment) सुधारले नाही, तर रुपया ९८ च्या पातळीपर्यंतही खाली घसरू शकतो. प्रश्न ९: एखाद्या चलनाचा (करन्सीचा) मूल्य कसा निश्चित केला जातो? उत्तर: कोणत्याही देशाच्या चलनाचा मूल्य प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील 'मागणी आणि पुरवठा' या तत्त्वांवरून निश्चित केला जातो. जर भारताला परदेशातून कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात करायची असेल, तर त्यासाठी पैसे देण्यासाठी डॉलर्सची अधिक प्रमाणात आवश्यकता भासते. जसजशी डॉलर्सची मागणी वाढते, तसतसा डॉलर अधिक महाग होतो आणि रुपयाचे अवमूल्यन होते (रुपया कमकुवत होतो). याव्यतिरिक्त, देशाचा महागाई दर, व्याजदर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा त्या देशावरील विश्वास हे घटकही चलनाचा मूल्य निश्चित करण्यात महत्त्त्वाची भूमिका बजावतात. जर भारतातील व्याजदर आकर्षक असतील आणि अर्थव्यवस्था स्थिर असेल, तर परदेशी गुंतवणूकदार त्यांचे डॉलर्स देशात घेऊन येतात; यामुळे डॉलर्सचा पुरवठा वाढतो आणि परिणामी रुपया मजबूत होतो. थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या चलनाला जागतिक स्तरावर प्रचंड मागणी असते, परंतु ज्याचा पुरवठा मर्यादित असतो, अशा चलनाचे मूल्य अधिक असते.

सोने ₹3 हजारांनी वाढून ₹1.46 लाखांवर पोहोचले:चांदी ₹6 हजारांनी वाढून ₹2.28 लाख झाली, पाहा तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 3 हजार रुपयांनी वाढून 1.46 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, एक किलो चांदीचा दर 6 हजार रुपयांनी वाढून 2.28 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कॅरेटनुसार सोन्याचा दर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचा दर स्रोत: goodreturns 30 मार्च, 2026 या वर्षी सोने ₹13 हजार महाग झाले या वर्षी सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या शेवटी सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपये होते, जे आता 1.46 लाख रुपये झाले आहे. म्हणजेच, या वर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 22 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तथापि, चांदीच्या किमतीत 2 हजार रुपयांची घट झाली आहे. या वर्षातील आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोन्या-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: तज्ज्ञांच्या मते: आता सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्प मुदतीत गती थोडी कमी झाली असली तरी, दीर्घ मुदतीत तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सोन्यात थोडी-थोडी गुंतवणूक करू शकतात.

NSE वर 13 एप्रिलपासून कच्च्या तेलाची ट्रेडिंग होईल:सेबीकडून मंजुरी मिळाली, आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या हिशेबाने हेजिंग करता येईल; रोखीत सेटलमेंट होईल

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आपल्या कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटचा विस्तार करणार आहे. NSE 13 एप्रिल 2026 पासून डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्च्या तेलाचे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स लॉन्च करेल. यासाठी एक्सचेंजला मार्केट रेग्युलेटर सेबीकडून मंजुरी मिळाली आहे. या नवीन कॉन्ट्रॅक्टमुळे भारतीय ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांना ग्लोबल ऑइल बेंचमार्कशी जुळवून घेण्यास आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी एक नवीन मार्ग मिळेल. ब्रेंट क्रूडसाठी BRCRUDEOIL सिम्बॉलचा वापर केला जाईल NSE ने जारी केलेल्या सर्कुलरनुसार, हे नवीन कॉन्ट्रॅक्ट BRCRUDEOIL सिम्बॉल अंतर्गत ट्रेड केले जाईल. हे कॉन्ट्रॅक्ट SP ग्लोबल एनर्जीच्या डेटेड ब्रेंट असेसमेंटवर आधारित असेल. एक्सचेंजने सांगितले की, जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या गणनेसाठी ब्रेंट क्रूड सर्वात विश्वसनीय मानले जाते, त्यामुळे ते प्लॅटफॉर्मवर आणणे मार्केट पार्टिसिपंट्ससाठी फायदेशीर ठरेल. रात्री 11:55 वाजेपर्यंत ट्रेडिंग करता येईल NSE ने या करारासाठी ट्रेडिंगची वेळ अत्यंत लवचिक ठेवली आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारातील चढ-उताराचा फायदा घेता येईल. ट्रेडिंगचे दिवस: सोमवार ते शुक्रवार. वेळ: सकाळी 9:00 वाजल्यापासून रात्री 11:30 वाजेपर्यंत किंवा 11:55 वाजेपर्यंत (हे यूएस डेलाइट सेव्हिंग वेळेनुसार निश्चित केले जाईल). लिस्टिंग: हे करार मासिक आधारावर लिस्ट केले जातील. रुपयांमध्ये सेटलमेंट होईल, RBI दराचा विचार केला जाईल ट्रेडर्ससाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे करार कॅश-सेटल असतील. म्हणजेच एक्सपायरीच्या वेळी कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी घ्यावी लागणार नाही. अंतिम सेटलमेंट किंमत निश्चित करण्यासाठी डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या महिन्याच्या सरासरी दराला आधार मानले जाईल. याला भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी RBI च्या USD-INR रेफरन्स दराचा वापर केला जाईल. हा करार का खास आहे? एक्सचेंजचे म्हणणे आहे की या पावलाचा मुख्य उद्देश भारतीय बाजारातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हेजिंग साधन उपलब्ध करून देणे हा आहे. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत जागतिक किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होतो. या फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या मदतीने कंपन्या आणि मोठे गुंतवणूकदार किमतींच्या जोखमीपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. गुणवत्तेसाठी कठोर नियम NSE ने स्पष्ट केले आहे की या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये गुणवत्ता वैशिष्ट्ये तीच असतील जी SP ग्लोबल एनर्जीने निश्चित केली आहेत. यामुळे कॉन्ट्रॅक्टची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार टिकून राहील. बाजार तज्ञांचे मत आहे की NSE च्या या पावलामुळे कमोडिटी सेगमेंटमध्ये लिक्विडिटी वाढेल आणि ट्रेडर्सना MCX व्यतिरिक्त आणखी एक मजबूत पर्याय मिळेल.

कर वाचवण्यासाठी 2 दिवस शिल्लक:किमान शिल्लक न भरल्यास PPF-सुकन्या खाते बंद होईल; 31 मार्चपर्यंत 3 कामे पूर्ण करा

आज 30 मार्च आहे. तुमच्याकडे तुमची आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी आता फक्त 2 दिवस उरले आहेत. 31 मार्चच्या रात्री 12 वाजेनंतर देशातील कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. 31 मार्चच्या रात्रीपर्यंत ही 3 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले, तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाख पर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही ही कागदपत्रे वेळेवर दिली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. आता 1 एप्रिल 2026 पासून होणाऱ्या 10 बदलांची माहिती…

टॉप-10 कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य ₹1.75 लाख कोटींनी घटले:रिलायन्स टॉप लूझर ठरली, मूल्य ₹89 हजार कोटींनी घटले; HDFC बँकेचे मार्केट कॅपही घटले

मार्केट कॅपच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 1.75 लाख कोटी रुपयांनी घटले. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि इस्रायल-इराण युद्धाच्या भीतीने ही घसरण झाली आहे. या काळात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य सर्वाधिक घटले. रिलायन्सचे मार्केट कॅप 89,720 कोटी रुपयांनी घटून ₹18.24 लाख कोटींवर आले. HDFC चे मार्केट कॅप 37,248 कोटी रुपयांनी घटून ₹11.64 लाख कोटींवर आले. तर SBI चे मार्केट मूल्य ₹35,399 कोटी रुपयांनी घटून ₹9.41 लाख कोटींवर आले. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात ICICI बँक, भारती एअरटेल, HUL आणि TCS चे मार्केट कॅप देखील घटले आहे. तर लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फायनान्स आणि इन्फोसिसचे मार्केट कॅप वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टी 1.27% पर्यंत घसरले होते अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स 949.74 (1.27%) आणि निफ्टी 294.9 (1.27%) अंकांनी घसरला होता. तर, शेअर बाजारात 27 मार्च म्हणजेच शुक्रवारी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1690 अंकांनी (2.25%) घसरून 73,583 वर आला. तर निफ्टीमध्येही 486 अंकांची (2.09%) घसरण झाली, तो 22,820 वर बंद झाला होता. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तसेच, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर टीसीएसचे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. पण जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.

चॅटजीपीटीच्या मदतीने ₹9.5 कोटींना विकले घर:एजंटशिवाय 5 दिवसांत डील झाली, AI ने सुचवलेले बदल केल्यामुळे जास्त किंमत मिळाली

अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये एका व्यक्तीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून आपले घर सुमारे 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9.5 कोटी रुपये) मध्ये विकले आहे. मियामीचे रहिवासी रॉबर्ट लेविन यांनी घर विकण्यासाठी कोणत्याही रिअल इस्टेट एजंटची मदत घेतली नाही, तर चॅटजीपीटीला (ChatGPT) आपला मार्गदर्शक बनवले. लेविन यांनी केवळ 5 दिवसांतच व्यवहार पूर्ण केला. विशेष म्हणजे, स्थानिक एजंट्सनी घराची जी किंमत सांगितली होती, त्यापेक्षा लेविन यांना AI च्या सल्ल्यामुळे 95 लाख रुपये अधिक मिळाले. मार्केटिंगपासून ते कागदपत्रांच्या कामापर्यंत सर्व काही AI ने केले न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, रॉबर्ट लेविन यांना हे तपासायचे होते की AI घर विकण्याची संपूर्ण प्रक्रिया एकट्याने हाताळू शकते का. त्यांनी घराची योग्य किंमत ठरवण्यासाठी (प्रायसिंग), लिस्टिंग तयार करण्यासाठी आणि मार्केटिंग मजकूर लिहिण्यासाठी चॅटजीपीटीचा (ChatGPT) वापर केला. लेविन यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक लहान-मोठ्या निर्णयासाठी या टूलवर विश्वास ठेवला. AI ने सांगितले - घर कधी लिस्ट करावे आणि काय बदल करावे चॅटजीपीटीने लेविनला केवळ मजकूर लिहून दिला नाही, तर घर बाजारात आणण्याची सर्वात योग्य वेळ कोणती आहे हे देखील सांगितले, जेणेकरून खरेदीदार लगेच आकर्षित होतील. टूलने त्यांना घरात काही छोटे सुधार करण्याची देखील सल्ला दिला, ज्यामुळे प्रॉपर्टीची किंमत वाढू शकेल. लेविनच्या मते, आम्ही तसेच केले. 3 दिवसांत 5 ऑफर आल्या, एजंट्सच्या अंदाजानुसार ₹84 लाख जास्त मिळाले घर बाजारात लिस्ट केल्याच्या अवघ्या तीन दिवसांच्या आत लेविनला 5 खरेदीदारांच्या ऑफर मिळाल्या. त्यांनी घर 1 दशलक्ष डॉलरमध्ये विकले. ही किंमत रिअल इस्टेट एजंट्सनी दिलेल्या अंदाजानुसार सुमारे 1,00,000 डॉलर (95 लाख रुपये) जास्त होती. लाखो रुपयांचे कमिशन वाचवले, पण व्यावसायिकांचा सल्लाही महत्त्वाचा मानला लेविन म्हणाले की, एआयच्या वापरामुळे त्यांनी एजंटला द्यावे लागणारे कमिशन वाचवले. मात्र, त्यांनी खबरदारी म्हणून कागदपत्रांच्या कामासाठी एका वकिलाची मदत नक्की घेतली. लेविन यांचे मत आहे की, एआय पूर्णपणे व्यावसायिकांची जागा घेऊ शकत नाही, पण ते काम खूप सोपे आणि किफायतशीर बनवते.

अर्थ मंत्रालयाने मान्य केले अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली:महाग तेल-लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन बिघडल्याचा परिणाम; महागाई वाढण्याचे संकेत

अर्थ मंत्रालयाने मार्च 2026 चा आपला मासिक आर्थिक आढावा अहवाल (Monthly Economic Review Report) जारी केला आहे. या अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग आता थोडा मंदावू शकतो. याची सर्वात मोठी कारणे पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आहेत. मंत्रालयाने मान्य केले आहे की, या बाह्य धक्क्यांमुळे देशांतर्गत इनपुट कॉस्ट म्हणजे उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे आर्थिक घडामोडींवर दबाव दिसून येत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत परिस्थिती मजबूत होती, मार्चपासून बिघडायला लागली अहवालात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था खूप मजबूत स्थितीत होती. देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही आघाड्यांवर कामगिरी चांगली राहिली होती. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात वाढ कायम होती, तर वाहनांच्या विक्रीत आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये (UPI) देखील सातत्याने वाढ नोंदवली गेली होती. इनपुट खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी वाढल्या मंत्रालयाच्या मते, मार्च 2026 पासून जागतिक परिस्थिती बदलू लागली. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्याने ऊर्जा बाजार आणि लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक) मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. याचा थेट परिणाम भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर झाला आहे. अहवालात ई-वे बिल निर्मितीतील घट आणि फ्लॅश पीएमआय (परचेज मॅनेजर इंडेक्स) च्या कमकुवत आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, महिना-दर-महिना आधारावर अर्थव्यवस्थेचा वेग थोडा मंदावला आहे. अर्थव्यवस्थेवर या 3 कारणांमुळे दबाव वाढत आहे महागडे कच्चे तेल: जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. लॉजिस्टिक्स-विमा: समुद्री मार्गांतील तणावामुळे मालवाहतुकीचे भाडे आणि विमा प्रीमियम महाग झाले आहेत. पुरवठा साखळी: आवश्यक इनपुट्सच्या पुरवठ्यात विलंब झाल्याने उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. मागणी अजूनही कायम आहे, पण ग्रामीण भागात चिंता समाधानाची बाब ही आहे की देशात घरगुती मागणी अजूनही कायम आहे. वाहन नोंदणी आणि डिजिटल व्यवहारांची आकडेवारी दर्शवते की लोक खरेदी करत आहेत. तथापि, अहवालात एक रेड फ्लॅग देखील दर्शविला गेला आहे. मंत्रालयाने नोंद घेतली आहे की ग्रामीण भागात भावना थोडी कमकुवत झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यामधील हा फरक दर्शवतो की सध्याची मंदी उपभोगाच्या कमतरतेमुळे नाही, तर वाढत्या खर्चामुळे आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे आहे. किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत मिळाले आहेत. आतापर्यंत महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती होत्या, परंतु मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा पूर्ण परिणाम अजूनही देशांतर्गत बाजारात दिसलेला नाही. जर जागतिक स्तरावर ऊर्जांच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर येत्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते. हा अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या भरवशावर टिकलेली आशा सरकार अजूनही पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चाला वाढीचे मुख्य साधन मानत आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या उत्पादनात होणारी वाढ हे या गोष्टीचा पुरावा आहे की बांधकाम आणि सरकारी प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे, परंतु जागतिक धोके वाढत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

एप्रिलमध्ये 14 दिवस बँकांत काम होणार नाही:4 रविवार आणि 2 शनिवार व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी 8 दिवस बँका बंद राहतील

पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 14 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. आरबीआयने जारी केलेल्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 8 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. महिन्याची सुरुवात म्हणजेच 1 एप्रिलला सुट्टीने होईल. संपूर्ण देशात बँका वार्षिक खाते बंद करण्याच्या कारणामुळे बंद राहतील. या दिवशी बँकेत कोणतेही ऑफलाइन काम करता येणार नाही. येथे पहा एप्रिल 2026 मध्ये तुमच्या राज्य किंवा ठिकाणी बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करता येतील तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्या असूनही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एप्रिलमध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार नाहीत एप्रिल 2026 मध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार होणार नाहीत. यापैकी 8 दिवस शनिवार आणि रविवारी व्यवहार होणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजार 3 एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे आणि 14 एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्तही बंद राहील.

रेमंडचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे निधन:मुलगा गौतम यांनी सोशल मीडियावर दिली माहिती; आज मुंबईत होणार अंत्यसंस्कार

रेमंड ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचे 87 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे पुत्र गौतम सिंघानिया यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती दिली. त्यांचे अंत्यसंस्कार आज दुपारी 3 वाजता मुंबईतील चंदनवाडी स्मशानभूमीत होतील. गौतम सिंघानिया यांनी आपल्या संदेशात लिहिले आहे की, त्यांचे वडील एक दूरदृष्टीचे नेते आणि समाजसेवक होते, ज्यांचा वारसा येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. विजयपत सिंघानिया हे देशातील प्रमुख टेक्सटाईल कंपनी रेमंड ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक होते. विजयपत 2017 पासूनच पुत्र गौतम सिंघानिया यांच्यासोबत कुटुंब आणि मालमत्तेशी संबंधित वादामुळे चर्चेत होते. गौतम सिंघानिया यांची X पोस्ट, ज्यात वडील विजयपत कैलाशपत सिंघानिया यांच्या निधनाची बातमी आहे… विजयपत यांच्याशी संबंधित काही फॅक्ट्स एकदा विजयपत एकटेच ब्रिटनमधून विमान उडवून भारतात आले होते साहस आणि विमान वाहतुकीचे शौकीन असलेल्या सिंघानिया यांच्यासाठी आकाश हीच मर्यादा होती. ते असे दुर्मिळ कॉर्पोरेट लीडर होते जे बोर्डरूमच्या बाहेरही धोकादायक पराक्रम करत असत. व्यवसाय आणि साहस, दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांना खूप प्रशंसा मिळाली. भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरिक सन्मान 'पद्म भूषण' आणि 'तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार' देखील त्यांना मिळाला. नोव्हेंबर 2005 मध्ये, जेव्हा विजयपत 67 वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांनी हॉट एअर बलूनमध्ये सुमारे 69000 फूट उंचीवर पोहोचून एक जागतिक विक्रम केला होता. यापूर्वी 1988 मध्ये त्यांनी मायक्रोलाइट विमानातून लंडनहून नवी दिल्लीपर्यंत 23 दिवसांत एकट्याने उड्डाण करून 'स्पीड-ओव्हर-टाइम एन्ड्यूरन्स रेकॉर्ड' केला होता. 1994 मध्ये भारतीय वायुसेनेने त्यांना 5000 तासांपेक्षा जास्त उड्डाणाचा अनुभव असल्यामुळे 'मानद एअर कमोडोर' बनवले, तर 2006 मध्ये त्यांना मुंबईचे 'शेरिफ' म्हणून नियुक्त करण्यात आले. विजयपत यांनी ‘एन एंजल इन ए कॉकपिट’ या शीर्षकाखाली पुस्तकही लिहिले होते. मुलगा गौतमसोबतचा मालमत्तेचा वाद सर्वाधिक चर्चेत राहिला विजयपत सिंघानिया यांनी 2015 मध्ये आपल्या मुलाकडे कंपनीची सूत्रे सोपवली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मोठा वाद सुरू झाला. 2017 मध्ये विजयपत यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांचा मुलगा गौतम सिंघानियाने त्यांना जेके हाऊसमधून बाहेर काढले. अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ते भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. 20 मार्च 2024 रोजी रेमंड ग्रुपचे चेअरमन गौतम सिंघानिया यांनी वडिलांसोबतचा एक फोटो X वर पोस्ट केला होता आणि लिहिले होते- 'आज वडिलांना घरी पाहून आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळाल्याने आनंद झाला. तुमच्या चांगल्या आरोग्यासाठी नेहमीच प्रार्थना करतो, बाबा.' मात्र 6 दिवसांनंतर, विजयपत सिंघानिया यांनी त्यांच्या मुलासोबतच्या सलोख्याच्या सर्व अटकळांना फेटाळून लावले होते. विजयपत यांनी दावा केला होता की त्यांच्या मुलाने त्यांना जेके हाऊसमध्ये भेटण्यासाठी भाग पाडले होते. पोस्टमध्ये शेअर केलेला फोटोही हेतुपुरस्सर काढण्यात आला होता. आता विजयपत यांच्या रेमंड कंपनीबद्दल जाणून घ्या… रेमंड हा भारतातील एक विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाणे येथून झाली होती. सुरुवातीला ही गिरणी सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, परंतु नंतर ती सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशात तसेच परदेशातही व्यवसाय करत आहे.

कंडोम 50% पर्यंत महाग होऊ शकतात:इराण युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबला; तेल-गॅसनंतर अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाची टंचाई

देशात कंडोमच्या किमती 50% पर्यंत वाढू शकतात, कारण अमेरिका-इराणमधील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे तेल आणि गॅसनंतर आता कंडोम बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची टंचाई निर्माण झाली आहे. मिंटच्या अहवालानुसार, HLL लाइफकेअर, मॅनकाइंड फार्मा आणि क्यूपिड लिमिटेड सारख्या कंडोम बनवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अहवालात उद्योग तज्ञांनी दावा केला आहे की, इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे आणि किमती 40 ते 50% पर्यंत वाढू शकतात. अमोनियासाठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे भारताची कंडोम बाजारपेठ सुमारे 1.7 अब्ज डॉलर (सुमारे 14 हजार कोटी रुपये) इतकी आहे. कंडोम निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या 'एनहायड्रस अमोनिया'साठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे, जो प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानसारख्या आखाती देशांतून येतो. हॉर्मुझ मार्गातील युद्धामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने पुरवठा थांबला आहे. अमोनियाचा वापर लेटेक्स (रबर) गोठण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय कंडोम बनवणाऱ्या यंत्रांमध्ये कच्च्या मालाचा वापर होऊ शकत नाही. सिलिकॉन तेल आणि पॅकेजिंग साहित्यही महागले कंडोम निर्मितीमध्ये वंगण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सिलिकॉन तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. हे प्रामुख्याने चीनमधून येते, परंतु याची पुरवठा साखळी रिफायनरी प्रक्रिया आणि जागतिक लॉजिस्टिक्सशी जोडलेली आहे. मिंटनुसार, एका प्रमुख कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कच्च्या मालासोबतच पीव्हीसी फॉइल, ॲल्युमिनियम फॉइल आणि इतर रसायनांच्या किमतीही अस्थिर आहेत. जागतिक पुरवठादारांकडून माल न मिळाल्याने उत्पादन आणि ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे. गरीब वर्ग आणि कुटुंब नियोजन मोहिमेवर परिणाम होईल इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) चे माजी अध्यक्ष राजीव जयदेवन यांच्या मते, कंडोमच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ देखील समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रभावित करते. जर किमती वाढल्या, तर गर्भनिरोधकांचा वापर कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम अनपेक्षित गर्भधारणा, माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दरावर होईल. यासोबतच, लैंगिक संक्रमित रोगांची (STIs) प्रकरणेही वाढू शकतात. भारत सरकारचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींची मागणी 75% पर्यंत पूर्ण करणे आहे, परंतु या तुटवड्यामुळे राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसू शकतो. कंपन्या रॉ-मटेरियलचा साठा करत आहेत या संकटाबाबत मॅनफोर्स बनवणारी कंपनी मॅनकाइंड फार्मा, ड्यूरेक्स बनवणारी रेकिट बेंकिजर आणि कामसूत्र ब्रँडची मालक गोदरेज कंझ्युमर प्रोडक्ट्स यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सध्या कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. मात्र, उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, युद्ध लांबण्याची भीती असल्याने अनेक मोठ्या पुरवठादारांनी आणि उत्पादकांनी कच्च्या मालाचा साठा जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. या 'साठवणुकीमुळे' बाजारात उत्पादन खर्च आणखी वाढला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर बाजारातून कंडोमचे काही ब्रँड्स गायबही होऊ शकतात. दिल्लीत ड्राय फ्रूट्स 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात ड्राय फ्रूट्स 50% पर्यंत महाग झाले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. तर, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. ड्रायफ्रुट्स महागले: बदाम, पिस्ता आणि खजुरांचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये ड्रायफ्रुट्स आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काजू वगळता बहुतेक ड्रायफ्रुट्स मध्य-पूर्वेतून येतात, ज्यांचा पुरवठा सध्या थांबला आहे. किंमतींचे गणित: इराणमधून येणारे पिस्ता, आलूबुखारा, अंजीर आणि ममरा बदाम यांच्या किमती 30-40% नी वाढल्या आहेत. सणांवर परिणाम: बाजारात खजुरांची मागणी वाढली आहे, परंतु साठा मर्यादित असल्याने किमती वाढत आहेत. औषधेही महागली: खारी बावली येथील व्यापाऱ्यांनुसार, औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधी वनस्पतींचा पुरवठाही थांबला आहे. त्याचबरोबर, पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमत ४७% पर्यंत वाढली आहे. बदलता ट्रेंड: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी १५% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी १५% पेक्षा जास्त झाली आहे. लहान शहरांमध्येही मागणी: हा ट्रेंड केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित नाही, तर सोनीपत आणि पणजीसारख्या टियर-2 शहरांमध्येही लोक रेडी-टू-ईट फूड ऑर्डर करत आहेत. क्विक कॉमर्स: अमेझॉन नाऊ (Amazon Now) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट फूडची विक्री दरमहा 20% ने वाढली आहे. स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांवर धोका: दिल्लीतील सुमारे 50,000 स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांपैकी 20-30% विक्रेते गॅसची कमतरता आणि वाढत्या खर्चामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र तळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते. यामुळे भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

बँका त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत:रुपयाच्या सततच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी RBI चा निर्देश

RBI ने निर्देश दिले आहेत की, बँका आता दररोज त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 950 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत. यापूर्वी बँका दररोज 300 ते 500 दशलक्ष डॉलर (2,845-4,743 कोटी रुपये) ठेवत होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या निर्देशामुळे असे होईल की, बँका आता त्यांच्याकडील अतिरिक्त डॉलर बाजारात विकतील, त्यामुळे रुपया मजबूत होईल. ज्यामुळे परदेशी वस्तू खरेदी करणे, परदेशात शिक्षण घेणे आणि फिरणे स्वस्त होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, मोबाईल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने देखील स्वस्त होऊ शकतात. RBI ने हे निर्देश जारी करण्याच्या एक दिवस आधीच रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आरबीआयने डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये होत असलेली घसरण आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. निर्देश जारी करताना आरबीआयने सर्व बँकांना सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी ऑनशोर डिलिव्हरेबल मार्केटमध्ये भारतीय चलनावर त्यांची नेट ओपन पोझिशन (NOP-INR) 100 दशलक्ष डॉलरच्या आत मर्यादित ठेवावी. म्हणजेच बँकांना प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी त्यांचे परकीय चलन एक्सपोजर याच मर्यादेत ठेवावे लागेल. आरबीआयने बँकांना 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आरबीआयने सर्व अधिकृत परकीय चलन डीलर्सना या नवीन नियमाचे पालन करण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे एफएक्स विश्लेषक दिलीप परमार यांच्या मते, या पावलामुळे शेअर बाजारात बँकांनी डॉलरमध्ये घेतलेल्या लाँग पोझिशन्स (सट्टेबाजी) कमी होतील. यामुळे बाजार उघडल्यावर रुपयामध्ये होणारी अचानक आणि मोठी घसरण रोखण्यास मदत होईल. नेट ओपन पोझिशन (NOP) म्हणजे काय? नेट ओपन पोझिशन म्हणजे बँकांनी खरेदी केलेले किंवा विकलेले एकूण परकीय चलन, जे त्यांनी हेज (सुरक्षित) केलेले नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, बँका त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या 25% पर्यंतची मर्यादा स्वतः ठरवू शकत होत्या. पण आता आरबीआयने ती थेट 100 दशलक्ष डॉलरवर मर्यादित केली आहे. दिलीप परमार यांनी सांगितले की, बँकांकडे अनेकदा मोठे फॉरेक्स पोर्टफोलिओ असतात, ज्यापैकी काही आर्बिट्राज (नफाखोरी) साठी वापरले जातात. जेव्हा बँका मोठ्या प्रमाणावर अनहेजेड पोझिशन्स (सुरक्षित नसलेले व्यवहार) ठेवतात, तेव्हा यामुळे इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये रुपयामध्ये तीव्र चढ-उतार होतात. आरबीआयने यापूर्वी बँकांना इशारा दिला होता, परंतु आता तो अधिकृत आदेशात बदलण्यात आला आहे. भारतीय रुपया ₹95 च्या पातळीजवळ पोहोचला आरबीआयच्या मते, शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर बंद झाला. मागील 10 ट्रेडिंग सत्रांपैकी 5 वेळा रुपयाने आपली सर्वकालीन नीचांकी पातळी नोंदवली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे, आता रुपया प्रति डॉलर ₹95 च्या पातळीला स्पर्श करण्याच्या अगदी जवळ आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीनच्या मते, युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. इराण युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा परिणाम रुपयाच्या या घसरणीमागे मुख्य कारण पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि ब्रेंट क्रूड (कच्च्या तेलाच्या) किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटी अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय चलनात सुमारे 4% ची घसरण झाली आहे. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. आकडेवारीनुसार, 14 वर्षांत पहिल्यांदाच रुपया एका वर्षात इतका घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 मध्ये युरोझोन संकटादरम्यान सुमारे 14% घसरण झाली होती. तर 1 एप्रिल 2025 पासून आतापर्यंत म्हणजेच आर्थिक वर्ष-26 मध्ये रुपया 10% घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढण्याचा धोका मध्य पूर्वेतील संघर्ष हा दशकातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानला जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्चे तेल महाग झाल्याने भारताचे आयात बिल वाढले. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजी, प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढू शकते. परदेशात शिक्षण-फिरणे महाग: परदेशात जाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी डॉलर खरेदी करण्यावर आता जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स महाग: मोबाइल, लॅपटॉप आणि आयात केलेले सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण पेमेंट डॉलरमध्ये होते. रुपया प्रति डॉलर ९८ पर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी जीडीपी वाढीचे अंदाज कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीननुसार, युद्ध लांबले तर चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी ९८ च्या पातळीच्या पलीकडे जाऊ शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली आहे. करन्सीची किंमत कशी ठरते?

सायबर सुरक्षा:क्यूआर स्कॅन करताच खात्यातून पैसे कापले जातील, या सावधगिरीने तुम्ही तुमच्या मेहनतीची कमाई वाचवू शकता

डिजिटल पेमेंटच्या युगात क्यूआर कोड स्कॅन करणे जितके सोपे आहे, तितक्याच चलाखीने ठग त्यात घुसखोरी करत आहेत. सध्या यूपीआय पेमेंट आपल्या जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे, परंतु ‘क्यूआर इंजेक्शन’ सारख्या नवीन स्कॅमने सुरक्षेत घुसखोरी करण्याचे कामही सुरू केले आहे. यात अनेक लोक नकळतपणे बनावट स्टिकर स्कॅन करून आपली कष्टाची कमाई गमावत आहेत. जाणून घ्या, अखेर ठग या फसवणुकीचे जाळे कसे विणतात. असे विणतात ‘क्यूआर इंजेक्शन’चे जाळे हा स्कॅम तांत्रिकतेपेक्षा जास्त मानसिक आहे. ठग एखाद्या व्यस्त कॅफे किंवा दुकानात मूळ क्यूआर कोडवर आपले बनावट क्यूआर स्टिकर चिकटवतात. जेव्हा तुम्ही ते स्कॅन करता, तेव्हा फोनचा इंटरफेस बदलतो. हे तुम्हाला एका बनावट पेमेंट पेजवर घेऊन जाते जे दिसायला अगदी मूळ ॲपसारखे असते. जसे तुम्ही तुमचा गोपनीय यूपीआय पिन टाकता, तसे तुमच्या बँक खात्याचे नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे ठगांच्या हातात जाते. माहिती मिळताच ठग खात्यातून मोठी रक्कम काढून घेतात. स्वतःला अशा प्रकारे वाचवा फसवणूक झाल्यास कारवाई करा जर तुम्ही फसवणुकीचे बळी ठरला असाल, तर पहिले एक-दोन तास खूप महत्त्वाचे असतात, म्हणून या वेळी ही पावले उचला- पुढीलसाठी सुरक्षा उपाय…

सोने या आठवड्यात ₹4,276 ने स्वस्त, ₹1.43 लाखांवर आले:चांदी ₹10,717 ने घसरून ₹2.21 लाखांवर पोहोचली, डॉलरची मागणी वाढल्याने दर घसरले

या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने आठवडाभरात ४,२७६ रुपयांनी घसरून १.४३ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच २० मार्च रोजी १.४७ लाख रुपयांवर होते. तर, चांदी २.३२ लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून २.२१ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, त्याची किंमत १०,७१७ रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी गुंतवणूकदार त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. या आठवड्यात सोने ₹४,२७६ आणि चांदी ₹१०,७१७ स्वस्त देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या सध्याच्या किमती वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च उच्चांकावरून चांदी 1.64 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 33,179 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 57 दिवसांत चांदी 1.64 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर, पहिल्यांदा 94.7 वर आला:14 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण; डॉलर मजबूत झाल्याने परदेशी वस्तू महाग होतील

भारतीय रुपया आज 27 मार्च (शुक्रवार) रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 94.7 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारतीय रुपयामध्ये ही घसरण नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यातच रुपया सुमारे 4% घसरला आहे, तर या आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये त्यात 10% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ सुरू राहिली, तर रुपया लवकरच 98 च्या पातळीला स्पर्श करू शकतो. चलन बाजारातील जाणकारांनुसार, मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाने गुंतवणूकदारांना घाबरवले आहे, त्यामुळे ते उदयोन्मुख बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित गुंतवणुकीकडे (जसे की डॉलर आणि सोने) वळत आहेत. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एका दशकाहून अधिक काळानंतर असे पहिल्यांदाच घडले आहे, जेव्हा रुपया एकाच वर्षात इतका जास्त घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 या वर्षात युरोझोन संकटादरम्यान रुपयात सुमारे 14% घट झाली होती. 31 मार्च 2025 पासून आतापर्यंत रुपया त्याच्या मूल्यावरून 10% पर्यंत घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढेल मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाला गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानले जात आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वाढले आहे. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजीपासून प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढण्याचा धोका आहे. रुपया 98 प्रति डॉलरपर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी भारताच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीनच्या एका अहवालानुसार, जर युद्ध लांबले, तर भारताच्या चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी 98 प्रति डॉलरच्या पातळीला ओलांडू शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयद्वारे व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? परदेशात शिक्षण आणि फिरणे महाग: जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमचे कोणी बाहेर शिकत असेल, तर तुम्हाला डॉलर खरेदी करण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालाचे दर: मोबाइल, लॅपटॉप आणि परदेशातून येणारे इतर सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण कंपन्या त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती: जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर येत्या काळात देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढू शकतात. चलनाचे मूल्य कसे ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन, घसरण किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या डॉलरच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.

न्यूयॉर्कमधील रेस्टॉरंट्समध्ये आता 'आरक्षण युद्ध':पसंतीचे टेबल हवे असल्यास सदस्यत्वाच्या स्वरूपात 23 लाखांपर्यंत शुल्क भरावे लागत आहे

अमेरिकेत रेस्टॉरंट उद्योग बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. येथील पॉश रेस्टॉरंटमध्ये टेबल मिळणे आता 'नशिबाचा' भाग नसून 'सबस्क्रिप्शन'चा खेळ बनला आहे. म्हणजेच, आता लढाई चवीसाठी नसून ती मेज मिळवण्यासाठी होत आहे. याला 'रेस्टॉरंट रिझर्व्हेशन वॉर' असे म्हटले जात आहे. सुमारे ₹11,293 कोटींच्या मोठ्या करारांमध्ये आणि लाखो रुपयांच्या मेंबरशिप फीमध्ये, मोना पंजवानींसारख्या रेस्टॉरंट मालकांसाठी हा केवळ बुकिंगचा प्रश्न नाही, तर हा 'ग्राहक डेटा'वर ताबा मिळवण्याचा संघर्ष आहे, जो तुमची पुढील डिनर डेट कुठे आणि कशी असेल हे ठरवतो. गेल्या वर्षी जेव्हा मोनाने लोअर मॅनहॅटनमध्ये आपले आलिशान रेस्टॉरंट 'वन40 रूफटॉप' उघडले, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्कृष्ट शेफ आणि शानदार मेन्यू होता, पण एक मोठी अडचण होती. बुकिंग कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरून घ्यावी? पंजवानी यांनी सीएनएनला सांगितले, 'हे शहरात माझे पहिले रेस्टॉरंट आहे, मी माझी ओळख निर्माण करत आहे, त्यामुळे मला अशा प्लॅटफॉर्मची गरज आहे जे मला लोकांच्या नजरेत आणू शकतील.' आजच्या काळात हा निर्णय साधा नाही. एकीकडे येगवच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 40% लोक पैसे वाचवण्यासाठी बाहेर खाणे कमी करत आहेत, तर दुसरीकडे बुकिंग ॲप्समध्ये सर्वात 'एक्सक्लुझिव्ह' टेबल कोण मिळवणार याची स्पर्धा लागली आहे. सुमारे एक दशकापासून या बाजारात ओपन-टेबल (1998) चे राज्य होते, ज्याच्याकडे आज 60,000 रेस्टॉरंट्सचे नेटवर्क आहे. नंतर 2014 मध्ये रेजी आले, ज्याने प्रीमियम अनुभवावर लक्ष केंद्रित केले. पंजवानी यांनी 'रेजी' निवडले कारण ते अमेरिकन एक्सप्रेसशी जोडलेले आहे, जे उच्च-श्रेणीच्या ग्राहकांना थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. पण आता डोर्सियाच्या एंट्रीमुळे कथेत ट्विस्ट आला आहे. या ॲपचे नाव 2000 सालच्या प्रसिद्ध चित्रपट 'अमेरिकन सायको' मधील त्या काल्पनिक रेस्टॉरंटवरून ठेवले आहे जिथे बुकिंग मिळणे अशक्य होते. येथे टेबल मिळवण्यासाठी लोक वर्षभराची सदस्यत्व फी देतात, जी 18,822 रुपयांपासून 23,52,750 रुपयांपर्यंत जाते. याचे संस्थापक मार्क लोटेनबर्ग म्हणतात, “आरक्षणाची लढाई खरोखरच सुरू आहे.” डोर्सिया आज दररोज सुमारे 94.11 लाख ते 1.88 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत आहे. रेस्टॉरंट्स शांत ठिकाण न राहता ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहतील या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी उबर ईट्स आणि डोरडॅशसारखे दिग्गजही उतरले आहेत. डोरडॅशने तर ‘सेवनरूम्स’ हे बुकिंग प्लॅटफॉर्म सुमारे 11,293 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. तज्ज्ञ मार्को शाल्मा म्हणतात, ‘आरक्षणावर ताबा मिळवणे म्हणजे ग्राहकाच्या संपूर्ण अनुभवावर आणि डेटावर ताबा मिळवणे होय.’ पण लोटेनबर्ग यावर उपहासाने म्हणतात, ‘लोक त्याच ॲपवर लक्झरी डिनर टेबल बुक करू इच्छित नाहीत, ज्यावरून ते मॅकडोनाल्ड्सचा बर्गर मागवतात.’ शाल्मा म्हणतात, ‘जेव्हा प्रत्येक सीट ‘डिजिटल इन्व्हेंटरी’ बनते, तेव्हा रेस्टॉरंट कोणतीही शांत जागा न राहता, एक ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहते.’

केंद्राने व्यावसायिक एलपीजी कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला:स्टील-ऑटो व टेक्सटाईल क्षेत्राला प्राधान्य, रेस्टॉरंट्सनंतर मोठ्या उद्योगांना 20% अतिरिक्त पुरवठा

केंद्र सरकारने देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना पुन्हा एकदा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने शुक्रवार (27 मार्च) रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे वाटप म्हणजेच कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आणि केमिकल यांसारख्या अधिक कामगार असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात एलपीजीची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यावर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याची माहिती दिली. मंत्रालयाने व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी पुरवठा वाढवण्यासाठी हा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी हा कोटा केवळ 50% होता, जो आता वाढवून पूर्व-संकट पातळीच्या 70% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 6 क्षेत्रांना प्राधान्य मिळेल सरकारच्या आदेशानुसार, त्या उद्योगांना आधी एलपीजी दिला जाईल जिथे कामगार म्हणजेच मजुरांची संख्या जास्त आहे आणि जे इतर आवश्यक उद्योगांना समर्थन देतात. PNG चा पर्याय स्वीकारणे आवश्यक असेल सरकारने या वाढीव कोट्यासह एक अट देखील ठेवली आहे. अतिरिक्त 20% एलपीजीचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करावी लागेल. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या शहरातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीकडे पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शनसाठी अर्ज करावा लागेल. सरकारला असे वाटते की उद्योगांनी हळूहळू एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळावे. विशेष हीटिंग असलेल्या उद्योगांना नियमांमध्ये सूट आदेशात एक महत्त्वाची सवलतही देण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाला (process industry) अशा विशेष हीटिंगची (special heating) गरज असेल जी नैसर्गिक वायू (PNG) द्वारे पूर्ण केली जाऊ शकत नाही, तर त्यांच्यासाठी पीएनजी अर्जाची अट रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अशा उद्योगांना कोणत्याही अटीशिवाय वाढीव एलपीजी (LPG) कोटा मिळत राहील. सरकारचा राज्यांना सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा (reform-based allocation) त्वरित लाभ घ्यावा. आतापर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी (non-domestic LPG) आदेश जारी केले आहेत. ज्या राज्यांनी अद्याप असे केले नाही, तेथे सरकारी तेल कंपन्या थेट सिलेंडर वितरित करत आहेत. रेस्टॉरंट्स-ढाब्यांना आधीच मिळाली होती मदत यापूर्वी 21 मार्च रोजी सरकारने जे 20% अतिरिक्त वाटप केले होते, त्यात रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्सना प्राधान्य देण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या FTL (फ्री-ट्रेड एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा देखील सुनिश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 25 मार्चपर्यंत स्थलांतरित मजुरांना 37,000 हून अधिक 5 किलो वजनाचे सिलिंडर विकले गेले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेसची स्थिती. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून 70% करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची टंचाई 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या टंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

आज सोन्यात ₹2,490, चांदीत ₹9 हजारांची घसरण:इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने ₹15 हजार स्वस्त झाले, चांदी ₹41 हजार खाली आली

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,490 रुपयांनी घसरून 1.44 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी तो 1.46 लाख रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9,114 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी 26 मार्च रोजी त्याची किंमत 2.35 लाख रुपये प्रति किलो होती. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 28 दिवसांत सोने 15,382 रुपयांनी आणि चांदी 41,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे स्थानिक दर वाढतात.खरेदीचे प्रमाण: दक्षिण भारतासारख्या प्रदेशात जास्त खप (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दरात मिळतो.स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात, जे स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर सोन्याचा दर ठरवतात.जुना साठा आणि खरेदी मूल्य: ज्वेलर्सनी साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. ज्यांच्याकडे जुन्या आणि स्वस्त दराचा साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.44 लाख पर्यंत सोन्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला वाढ दिसली होती, पण गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.01 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. सर्वकालीन उच्चांकावरून सोने ₹32,406 आणि चांदी ₹1.60 लाख स्वस्त घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कापडाने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

सेन्सेक्स 1000 अंकांनी घसरून 74,300 वर आला:निफ्टी 300 अंकांनी घसरला, 23,000च्या पातळीवर, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 27 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.30%) घसरून 74,300 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली असून, तो 23,000 वर आला आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 26 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार आणि तेजी अमेरिकन बाजारात 26 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ती 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. बुधवारी बाजारात तेजी होती काल म्हणजेच 26 मार्च रोजी रामनवमीमुळे शेअर बाजार बंद होता. त्यापूर्वी 25 मार्च रोजी सेन्सेक्स 1,205 अंकांनी (1.63%) वाढून 75,273 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 394 अंकांची (1.72%) वाढ झाली, तो 23,306 वर बंद झाला होता. ऑटो, बँकिंग, मेटल आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली.

रेडमी नोट 15 प्रो रिव्ह्यू:₹27,000 मध्ये 200MP कॅमेरा आणि IP69K रेटिंग असलेली मजबूत बॉडी, 6500mAh बॅटरीसह रिव्हर्स चार्जिंग

रेडमी नोट 15 प्रो सिरीज बाजारात आली आहे. आज आपण रेडमी नोट 15 प्रो बद्दल बोलू आणि तो त्याच्या किमतीला योग्य ठरतो का ते पाहू. हा फोन मिड-रेंज बजेटमध्ये येतो. फोन 8GB रॅमसह दोन व्हेरिएंटमध्ये आला आहे. तो 128GB स्टोरेजसह ₹29,999 आणि 256GB स्टोरेजसह ₹31,999 मध्ये खरेदी करता येतो. कंपनी फोनवर 3000 रुपयांचा कॅशबॅकही देत आहे. रेडमी नोट 15 प्रो: डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी सर्वात आधी याच्या डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, हे गेल्या वर्षीच्या प्रो सीरीजसारखंच आहे, यात कंपनीने जास्त बदल केलेले नाहीत. हे पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवले आहे. फोनचे वजन सुमारे 210 ग्रॅम आहे आणि जाडी 8mm पेक्षा कमी आहे. हे खूप जास्त स्लिम किंवा हलके नाही, पण यामुळे कंपनी यात मोठी बॅटरी देऊ शकली आहे. फोनची रचना खूप मजबूत आहे आणि अंतर्गत घटक मजबूतपणे बनवले आहेत. समोरच्या बाजूला फ्लॅट पॅनलसह गोरिल्ला ग्लास 2 चे संरक्षण मिळते. चाचणीदरम्यान फोन अनेक वेळा खाली पडला, तरीही त्यात कोणतीही अडचण आली नाही. यात स्टीरिओ स्पीकर्स आहेत, जे खूप लाऊड आहेत, जरी बेस थोडा कमी वाटू शकतो. यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर खूप वेगवान आहे, IR सेन्सर देखील दिला आहे आणि सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यात IP66, 68, 69 आणि 69K पर्यंतचे उत्कृष्ट रेटिंग्स मिळतात. तथापि, याचे हॅप्टिक्स थोडे अधिक चांगले असू शकले असते. रेडमी नोट 15 प्रो: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनचा दुसरा सर्वात मोठा सकारात्मक मुद्दा म्हणजे त्याचा डिस्प्ले. यात 6.83 इंचाचा 1.5K एमोलेड पॅनल आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. बेझल्स खूप कमी आहेत आणि डिस्प्लेची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे. याची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्सपर्यंत जाते, ज्यामुळे उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. यात डॉल्बी व्हिजन आणि HDR 10 चा सपोर्ट देखील आहे, ज्यामुळे कंटेंट पाहण्याचा अनुभव मजेदार बनतो. परफॉरमन्स आणि सॉफ्टवेअर: परफॉरमन्ससाठी यात डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो या बजेटमध्ये सध्या सामान्य आहे. तथापि, यात स्टोरेज प्रकार UFS 2.2 आहे; जर 3.1 असता तर ते आणखी स्मूथ झाले असते. फोनमध्ये कोणताही लॅग नाही, परंतु जड ॲप्स किंवा गेमिंगनंतर होम स्क्रीनवर आल्यावर ॲनिमेशन थोडे स्लो वाटतात. हे अँड्रॉइड 15 वर चालत आहे, तर अँड्रॉइड 16 असते तर ते आणखी चांगले झाले असते. कंपनीने यात 4 वर्षांच्या OS आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचे वचन दिले आहे. गेमिंगमध्ये हीटिंगची समस्या नाही, परंतु खूप उच्च सेटिंग्जवर गेमिंगची अपेक्षा करू नका. कॅमेरा: कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, याच्या मागील पॅनलवर सॅमसंगचा 200MP थर्ड जनरेशन सेन्सर आहे. दिवसाच्या प्रकाशात आणि कमी प्रकाशात चाचणी केल्यावर असे जाणवले की हार्डवेअर चांगले आहे, परंतु सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. फोटोंमध्ये डिटेल्स आणि व्हायब्रन्सीची थोडी कमतरता जाणवते. पोर्ट्रेट मोडमध्ये 2x चा पर्याय आहे जो चांगला आहे, पण कमी प्रकाशात तितके चांगले फोटो येत नाहीत आणि नॉइज म्हणजे अस्पष्टता दिसते. समोर 20MP चा कॅमेरा आहे जो चांगल्या प्रकाशात ठीक आहे, पण कमी प्रकाशात स्किन टोन फिका पडतो. व्हिडिओबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागून 4K 30fps आणि समोरून 1080p 30fps रेकॉर्डिंग करता येते. यासोबतच 8MP चा अल्ट्रा वाइड लेन्स देखील मिळतो. बॅटरी आणि चार्जिंग: बॅटरी या फोनचा सर्वात मजबूत मुद्दा आहे. यात 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी आरामात दोन दिवस टिकू शकते. याला चार्ज करण्यासाठी 45W चा सपोर्ट मिळतो, ज्यामुळे पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे दीड तास लागतो. यात 22.5W च्या रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगचाही सपोर्ट आहे, म्हणजेच तुम्ही याने इतर फोनही चार्ज करू शकता. फायनल व्हर्डिक्ट : ऑफरसह फोनचे बेस व्हेरिएंट 27 हजार रुपये आणि टॉप मॉडेल 29 हजार रुपयांमध्ये जवळपास मिळू शकते. जर तुम्हाला उत्कृष्ट डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असेल, तर हा फोन तुमच्यासाठी चांगला आहे. परफॉर्मन्स थोडा सरासरी आहे, पण कॅमेऱ्याच्या बाबतीत सध्या सॉफ्टवेअर अपडेटची वाट पाहणे चांगले राहील.

सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले:पेट्रोलवर ₹10 आणि डिझेलवर ₹13 ची कपात, यामुळे सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत

कच्च्या तेलाच्या संकटात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना आणि सामान्य जनतेला दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता 10 रुपयांनी कमी करून 3 रुपये करण्यात आले आहे. तर, डिझेलवरील हे शुल्क 10 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता पूर्णपणे रद्द करून शून्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) म्हणजे काय?हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तूंच्या उत्पादन किंवा निर्मितीवर लावला जातो. हा कर केंद्र सरकारकडून वसूल केला जातो. यामुळे वस्तूंची किंमत वाढते. भारतात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आणि राज्य सरकार व्हॅट (VAT) लावतात. पण आता सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. नायराने पेट्रोल ₹5 आणि डिझेल ₹3 महाग केले यापूर्वी काल नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटरने आणि डिझेलमध्ये ₹3 महाग केले होते. आता भोपाळमध्ये पेट्रोलची किंमत 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. मोदी इराण युद्धावर आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यामध्ये सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी २४ मार्च रोजी राज्यसभेत म्हटले होते की, जर इराण युद्ध सुरू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना मिळून काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…

मोदी इराण युद्धावर उद्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील:संसदेत म्हटले होते- येणारा काळ कोरोनासारखी परीक्षा घेईल, एकत्र काम करावे लागेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी 24 मार्च रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. सरकारने सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या तुटवड्याच्या बातम्यांना 'प्रोपगंडा' म्हटले आहे, ज्याचा उद्देश बाजारात 'पॅनिक बाइंग' सुरू करणे आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, तुटवड्याच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 25 मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले – आम्ही पाकिस्तानसारखे दलाल देश नाही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, भारत पाकिस्तानसारखा दलाल देश नाही आणि आम्ही कोणासाठीही मध्यस्थी करत नाही. त्यांनी हे उत्तर काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांच्या विधानावर दिले. बैठकीत तारिक अन्वर म्हणाले होते की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे, भारत मूकदर्शक बनला आहे. 24 मार्च: राज्यसभेत मोदी म्हणाले होते- येणारा काळ सर्वात मोठी परीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बोलताना म्हटले होते की, अमेरिका-इस्रायलचे इराणसोबतचे युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा आहे. यात राज्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. टीम इंडियाप्रमाणे काम करावे लागेल. 23 मार्च: लोकसभेत मोदी म्हणाले होते - 41 देशांकडून तेल-गॅस आयात करत आहोत पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत पहिल्यांदा सार्वजनिक विधान केले. लोकसभेतील 25 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते की, तणाव संपला पाहिजे. संवादातूनच समस्येचे निराकरण होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले मान्य नाहीत. होर्मुझचा मार्ग रोखणे स्वीकारार्ह नाही. एलपीजी संकटावर आता सरकारने ही पाऊले उचलली 6 मार्च: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा लॉक-इन कालावधी सुरू करण्यात आला (म्हणजे, एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर 21 दिवसांनीच दुसरा बुक करता येईल). 9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवस करण्यात आला. 12 मार्च: ग्रामीण भागांसाठी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर वाढवून 45 दिवस करण्यात आले. 14 मार्च: पेट्रोलियम मंत्रालयाने पीएनजी (पाइप गॅस) वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. आता पीएनजी कनेक्शन असलेल्यांना त्यांचे सिलेंडर परत करावे लागतील आणि ते रिफिलिंग करू शकणार नाहीत. इराण युद्धामुळे तेल-गॅस पुरवठ्यावर परिणाम इराणसोबत इस्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज 27 वा दिवस आहे. युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा याच मार्गाने जातो. इराण युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.

फेसबुक-इंस्टा सुरक्षित नाही, मेटावर 3161 कोटी रुपयांचा दंड:अमेरिकन कोर्टाने मान्य केले - तरुणांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनासारखे

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने असे मानले की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, गैरकृत्यांसाठी फसवणूक आणि मानवी तस्करी यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणात ज्युरीने मेटावर 3141 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. आणखी एका प्रकरणात, कॅलिफोर्नियाच्या एका ज्युरीने मेटा आणि गुगलला एका तरुणीच्या डिप्रेशन आणि एंग्जायटीसाठी जबाबदार धरले. तरुणीचा आरोप आहे की, मेटासह सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने तयार केली, जी व्यसन लावणारी आहेत. यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. या प्रकरणात न्यायालयाने मेटा आणि गुगलवर 28 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी 70% रक्कम म्हणजेच सुमारे 20 कोटी रुपये मेटाला द्यावे लागतील. न्यायालय दोन्ही कंपन्यांवर अतिरिक्त दंडही लावेल. येथे समजून घ्या की हा विजय ऐतिहासिक का आहे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष का आहे - हे दोन्ही प्रकरण त्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी आहेत, ज्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, याची चाचणी घेण्यात आली. हा विजय महत्त्वाचा का आहे - न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध मुलांना-युवकांना हानी पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याच्या चाचणीतील पहिला विजय म्हटले. ते म्हणाले, मेटाने मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती नव्हती का: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही त्यांनी इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. हजारो प्रकरणांसाठी एक उदाहरण: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयात एकत्र जोडलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरल कोर्टात 2,000 हून अधिक खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, जे वेगवेगळ्या व्यक्तींनी आणि शाळांनी दाखल केले आहेत. काय परिणाम होईल: हे निर्णय अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा जगभरात मुले आणि किशोरांमध्ये फोनचा वापर मर्यादित किंवा प्रतिबंधित करण्याबाबत कायदे बनवले जात आहेत. या निर्णयाचा परिणाम दूरगामी असेल. मेटा म्हणाला- अपील करणार: मेटाने म्हटले आहे की ते या निर्णयाविरोधात अपील करेल. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून सनसनाटी आणि अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत- मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे 2 वर्षांत 38% वाढले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, संपूर्ण देशात 2021 ते 2023 दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 38% ची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल स्थानी देशात मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये केरळ अव्वल स्थानी आहे, जिथे 2023 मध्ये 443 प्रकरणे नोंदवली गेली आणि गुन्हेगारीचा दर प्रति लाख 4.7 राहिला. त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. राजस्थान - मुलांविरुद्ध सायबर गुन्हे वेगाने वाढत आहेत. येथे 2021 मध्ये केवळ 33 वरून 2023 मध्ये 306 झाले, म्हणजेच 827% ची चिंताजनक वाढ. केरळमध्ये प्रकरणे 163 वरून 443 (172%) आणि उत्तराखंडमध्ये 23 वरून 64 (178%) झाली. कर्नाटकात 164 वरून 363 (121%) आणि छत्तीसगडमध्ये 88 वरून 193 (119%) अशी दुप्पटीहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. येथे घट झाली -: यूपीमध्ये प्रकरणांमध्ये 66% घट झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, हे कमी अहवाल देण्याचे (रिपोर्टिंगचे) संकेत असू शकते.

नायराने पेट्रोल ₹5 व डिझेल ₹3 ने महाग केले:भोपाळमध्ये एक लिटर पेट्रोल ₹112 आणि डिझेल ₹95 झाले, कच्च्या तेलाची दरवाढ हे कारण

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹3 ने महाग झाले आहे. आता भोपाळमध्ये पेट्रोल 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. काही राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत ₹5.30 प्रति लिटरपर्यंत वाढ दिसून आली आहे. नायराचे देशभरात सुमारे 7 हजार पेट्रोल पंप आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नाहीत तरीही, IOCL, HP आणि BP सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी दर वाढवलेले नाहीत. केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही. त्यामुळे किमतीत वाढ होणार नाही. प्रीमियम पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेल महागले सरकारी कंपन्यांनी सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नसले तरी, गेल्या आठवड्यात प्रीमियम पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाढले होते. याशिवाय, कारखाने आणि मोठ्या वापरकर्त्यांना विकल्या जाणाऱ्या 'बल्क डिझेल'चे दर प्रति लिटर 22 रुपयांनी वाढवले होते. दिल्लीत प्रीमियम पेट्रोल 99.89 रुपयांवरून वाढून 101.89 रुपये प्रति लिटर झाले आहे. कच्च्या तेलाने 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 50% नी वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 70 डॉलरवरून वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत.