30 C 
दुचाकी उत्पादक कंपनी कावासाकी इंडियाने त्यांची नवीन सुपरनेक्ड बाईक, २०२६ कावासाकी Z११००, भारतीय बाजारात लाँच केली आहे. या बाईकमध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि क्रूझ कंट्रोल सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. यात १३६ एचपी क्षमतेचे १०९९ सीसी इंजिन आहे. याची किंमत ₹१२.७९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये जागतिक स्तरावर पदार्पणानंतर दोन महिन्यांनी ही बाईक भारतात आली. बुकिंग सुरू झाली आहे आणि या महिन्यापासून डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ही बाईक होंडा CB१००० हॉर्नेट एसपीला टक्कर देईल, ज्याची किंमत ₹१३.२९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. डिझाइन: ट्विन-पॉड एलईडी हेडलॅम्पसह सिग्नेचर सुगोमी डिझाइन लँग्वेज Z1100 ची रचना कावासाकीच्या सिग्नेचर सुगोमी भाषेवर आधारित आहे, जी आक्रमक आणि मस्क्युलर लूक निर्माण करते. यात ट्विन-पॉड एलईडी हेडलॅम्प, एक शिल्पित इंधन टाकी आणि एक टोकदार टेल सेक्शन आहे. एक नवीन अंडरकॉल, रुंद हँडलबार आणि सिंगल एक्झॉस्ट मफलर तिला एक नवीन लूक देतात. १२५ मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स, ८१५ मिमी सीटची उंची, १७-लिटर इंधन टाकीची क्षमता आणि २०० किलो वजन यांचा समावेश आहे. व्हीलबेस मानक झेड मालिकेसारखाच आहे. ही बाईक फक्त एबोनी/मेटलिक कार्बन ग्रे रंगाच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हार्डवेअर: ABS सह 310 मिमी ड्युअल डिस्क ब्रेक ही बाईक निन्जा ११००SX कडून घेतलेल्या अॅल्युमिनियम ट्विन-ट्यूब फ्रेमवर बनवली आहे. सस्पेंशनमध्ये पूर्णपणे अॅडजस्टेबल फ्रंट फोर्क्स आणि मोनोशॉक रियर समाविष्ट आहे. ब्रेकिंग टोकिको रेडियल कॅलिपर्सद्वारे हाताळले जाते ज्यामध्ये ३१० मिमी ड्युअल डिस्क समोर आणि एक सिंगल डिस्क मागील बाजूस आहे. ड्युअल-चॅनेल ABS मानक आहे. चाके १७-इंच अलॉय आहेत जी डनलॉप स्पोर्टमॅक्स Q5A टायर्ससह जोडलेली आहेत. यामध्ये समोर १२०/७० ZR१७ टायर्स आणि मागील १९०/५० ZR१७ टायर्सचा समावेश आहे. हे सेटअप हाय-स्पीड स्थिरता आणि कॉर्नरिंग आराम प्रदान करते. कामगिरी: १५ ते १८ किमी प्रति लिटर, कमाल वेग २५० किमी प्रति तास या बाईकमध्ये १०९९ सीसी लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजिन आहे, जे निन्जा ११०० एसएक्स वरून घेतले आहे. हे इंजिन ९००० आरपीएम वर १३६ एचपी आणि ७६०० आरपीएम वर ११३ एनएम टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनचे काम असिस्ट आणि स्लिपर क्लच आणि बायडायरेक्शनल क्विकशिफ्टरसह ६-स्पीड गिअरबॉक्सद्वारे केले जाते. कामगिरी मध्यम श्रेणीच्या टॉर्कवर केंद्रित आहे, जी शहर आणि महामार्ग दोन्ही परिस्थितीत चांगला प्रतिसाद देते. कमाल वेग २५० किमी प्रतितास असू शकतो, परंतु प्रवेग सहज आहे. कावासाकीचा अंदाज आहे की इंधन बचत १५-१८ किमी प्रति लिटर आहे. किफायतशीर राइडिंग इंडिकेटर इंधन कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करतो. वैशिष्ट्ये: डिजिटल मीटर आणि रायडर मोड्सया बाईकच्या वैशिष्ट्यांमध्ये सर्व माहितीसह ५ इंचाचा TFT डिस्प्ले समाविष्ट आहे. यात IMU-आधारित KCMF (कावासाकी कॉर्नरिंग मॅनेजमेंट फंक्शन) आहे. ट्रॅक्शन कंट्रोल तीन मोडमध्ये येते: फुल आणि लो पॉवर मोड, क्रूझ कंट्रोल, KQS क्विकशिफ्टर, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल व्हॉल्व्ह आणि KIBS ABS. इकॉनॉमी इंडिकेटर इंधन बचत करण्यास मदत करतो. ही वैशिष्ट्ये बाईक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवतात. नवीन कावासाकी Z1100 त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कसे वेगळे आहे Z1100 चा मुख्य प्रतिस्पर्धी Honda CB1000 Hornet SP आहे, जो Kawasaki (150PS) पेक्षा जास्त पॉवर देतो पण जड आहे. Z1100 मध्यम श्रेणीतील टॉर्क आणि रस्त्यावर अनुकूल डिलिव्हरीवर लक्ष केंद्रित करते. Triumph Speed Triple 1200 RS देखील एक स्पर्धक आहे, परंतु Z1100 ची किंमत त्याला एक फायदा देते. Kawasaki 2026 मध्ये तिची Z लाइनअप मजबूत करण्याची योजना आखत आहे. SE प्रकार नंतर भारतात येऊ शकतो.
आज, १७ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोन्याचे दर ₹२,०८० ने कमी होऊन ₹१,२२,७१४ प्रति १० ग्रॅम झाले. पूर्वी, ही किंमत ₹१,२४,७९४ प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा भाव ५,२३७ रुपयांनी घसरून १,५४,१३० रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १,५९,३६७ रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ४६,५५२ रुपयांनी आणि चांदी ६८,११३ रुपयांनी महाग झाले सोने १.२५ लाखांपर्यंत जाऊ शकतेतज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. परिणामी, येत्या काळात त्याची किंमत पुन्हा एकदा ₹१.२५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
डिसेंबरमध्ये पदभार स्वीकारताना एक वर्ष पूर्ण करणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणतात की जेव्हा त्यांनी ही भूमिका स्वीकारली तेव्हा जग मंदी, भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यासारख्या आव्हानांशी झुंजत होते. परिणामी, परकीय चलन साठा मजबूत ठेवण्यापासून ते रेपो दरात १% कपात करण्यापर्यंत, बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी आरबीआयने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. अमेरिकेसह अनेक देश क्रिप्टोकरन्सी स्वीकारत आहेत. आरबीआय याचा विचार करत आहे का? त्यांनी उत्तर दिले, भारतासारख्या सार्वभौम राष्ट्राची धोरणे इतर देशांमध्ये काय घडते यावर अवलंबून नसतात. आरबीआय क्रिप्टोबद्दल सावध आहे. मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांनी असेही सांगितले की अमेरिकेच्या शुल्काचा भारतावर होणारा परिणाम कमीत कमी असेल. सेंट्रल बँक डिजिटल चलन हे चलनाइतकेच विश्वासार्ह आहे, परंतु ते अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट जनतेला सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल चलन प्रदान करणे आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हा असाच एक उपक्रम आहे, जे चलनाइतकेच विश्वासार्ह मूल्य देते. यामुळे सीमापार पेमेंट सोपे आणि स्वस्त होईल. ते सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्याचे यश इतर देश सीमापार पेमेंटसाठी किती लवकर स्वीकारतात यावर अवलंबून असेल. युनायटेड स्टेट्सने स्टेबलकॉइन्स लाँच केले आहेत, जे CBDC पेक्षा वेगळे आहेत. बँक विलीनीकरण योजनेला आम्ही पाठिंबा देतो, चांगल्या सुविधा वाढतील जर सरकारने बँक विलीनीकरण योजना प्रस्तावित केली तर आरबीआय त्याला पूर्ण पाठिंबा देईल. हे मजबूत बँकिंग व्यवस्थेच्या हिताचे असेल. भारतासारख्या देशात बँका मोठ्या आणि अधिक संख्येने वाढू शकतात. या विलीनीकरण योजनेमुळे बँकिंग सेवांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. मोठ्या बँकांचा खर्च कमी असतो, ज्यामुळे त्यांना स्वस्त कर्जे देता येतात. अशा बँका अधिकाधिक आणि चांगल्या सेवा देऊ शकतात. त्यांच्याकडे जास्त संसाधने असल्याने त्यांची पोहोच लहान बँकांपेक्षा चांगली आहे. देशांतर्गत आणि बाह्य आर्थिक धक्क्यांना त्या अधिक लवचिक आहेत. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की लहान बँका अप्रासंगिक झाल्या आहेत. भारतासारख्या देशात, लहान बँका नेहमीच महत्त्वाच्या राहतील. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची भास्कर यांच्याशी खास बातचीत... प्रश्न १: किरकोळ महागाई ०.२५% पर्यंत घसरली आहे. हे आरबीआयच्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. व्याजदर कपातीसाठी जागा आहे का? उत्तर: महागाईत घट ही अन्नधान्याच्या किमती घसरल्यामुळे झाली आहे. भाजीपाला आणि धान्याच्या किमतीतील घसरणीचा परिणाम बाजूला ठेवून, मुख्य चलनवाढ सुमारे ४% आहे, ज्यामध्ये मौल्यवान धातूंचा वाटा कमी प्रमाणात आहे. तथापि, येत्या काही महिन्यांतील चलनवाढ धोरण दर निश्चित करण्यासाठी अधिक महत्त्वाची आहे, कारण चलनविषयक धोरणांचे परिणाम दिसून येण्यास वेळ लागतो. पुढील वर्षी महागाई या नीचांकी पातळीवरून वाढेल परंतु नियंत्रणात राहील अशी आमची अपेक्षा आहे. धोरणात्मक दरांच्या निर्णयांबाबत, विकसित होत असलेली समष्टि आर्थिक परिस्थिती आणि दृष्टिकोन विचारात घेणे हे एमपीसीवर अवलंबून आहे. तथापि, मागील बैठकीत एमपीसीने सांगितले होते की त्यांच्याकडे धोरणात्मक जागा आहे. प्रश्न २: डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८८ च्या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे, तुम्ही याला कसे पाहता? उत्तर: आमचा दृष्टिकोन सातत्याने बाजाराला रुपयाचे मूल्य ठरवण्याची परवानगी देण्याचा राहिला आहे. आरबीआय कोणत्याही पातळी किंवा किंमत श्रेणीला लक्ष्य करत नाही. आमचे ध्येय अत्यधिक अस्थिरता कमी करणे आहे. आम्ही या धोरणाचे पालन करत राहू. साधारणपणे, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दरवर्षी ३-३.५% ने घसरतो, परंतु गेल्या आठ महिन्यांत तो ४.६% ने घसरला आहे. हे निश्चितच थोडे जास्त आहे, परंतु ते टॅरिफ आणि भू-राजकारण यासारख्या बाह्य घटकांमुळे आहे. प्रश्न ३: अमेरिकेसह अनेक देश क्रिप्टोचा अवलंब करत आहेत, तुम्ही याचा विचार करत आहात का? उत्तर: भारतासारख्या देशाची धोरणे इतर देशांच्या धोरणांवर अवलंबून नसतात. सध्या, क्रिप्टोकरन्सीला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. क्रिप्टोबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेची भूमिका सावध आहे. या संदर्भात, आम्ही सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) च्या प्रचाराला जोरदार पाठिंबा देतो. प्रश्न ४: बेरोजगारी वाढत आहे आणि उत्पादन कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. आरबीआय काही ठोस पावले उचलत आहे का? उत्तर: आमची जबाबदारी किंमत स्थिरता राखणे आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वाढ देखील विचारात घेतली जाते. आम्ही अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत (जसे की वापर वाढवण्यासाठी रेपो दरात कपात करणे आणि बाजारात तरलता वाढवणे), ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगारावर सकारात्मक परिणाम होत आहे. नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६% होता, जो २०२३-२४ मध्ये ३.२% पर्यंत कमी झाला. या वर्षी जुलै-सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ५.२% पर्यंत घसरला, जो एप्रिल-जूनमध्ये ५.४% होता. प्रश्न ५: बँकांमध्ये लाखो कोटी रुपयांचे एनपीए निर्माण होतात. सामान्य लोकांचे पैसे त्यांना वाचवण्यासाठी वापरले जातात. आरबीआय त्यांना जबाबदार धरेल का? उत्तर: कर्जांचा काही भाग एनपीए होतो तो कोणत्याही कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापाचा एक भाग असतो. अलिकडच्या वर्षांत मालमत्तेची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. मार्च २०२५ पर्यंत, सकल एनपीए (जीएनपीए) २.३% आणि निव्वळ एनपीए ०.५% पर्यंत कमी झाले. मार्च २०१८ मध्ये हे अनुक्रमे ११.२% आणि ५.९६% होते. तेव्हापासून स्थापन झालेल्या रिझोल्यूशन फ्रेमवर्कचा उद्देश कर्ज मालमत्तेवरील कोणत्याही ताणाचे प्रभावीपणे आणि वेळेवर निराकरण करणे आहे याची खात्री करणे आहे. प्रश्न ६: डिसेंबरमध्ये तुम्हाला राज्यपाल म्हणून एक वर्ष पूर्ण होईल. हा प्रवास किती आव्हानात्मक होता? उत्तर: जेव्हा मी पदभार स्वीकारला तेव्हा नवीन अमेरिकन प्रशासनाची व्यापार आणि आर्थिक धोरणे आकार घेत होती. जग अधिक बहुध्रुवीय आणि खंडित व्यवस्थेकडे वाटचाल करत होते. भू-राजकीय तणाव पुरवठा साखळ्यांमध्ये, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या बाबतीत, व्यत्यय आणत होते, ज्यामुळे महागाईचा दबाव वाढत होता. लाल समुद्राच्या मार्गावरील जहाज वाहतुकीच्या समस्या भारताच्या व्यापार तूट वाढवत होत्या. यातील काही धोके अजूनही आहेत, परंतु अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. यामध्ये चीन आणि अमेरिकेसह अनेक देशांमधील व्यापार करार आणि मध्य पूर्वेतील संघर्ष कमी करणे यांचा समावेश आहे. या काळात, जागतिक आव्हाने असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आणि वाढणारी राहिली, तिला मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक पाठिंब्याचा आधार मिळाला. तथापि, बाह्य धक्के अपरिहार्य होते आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन राखीव निधी राखणे. रेपो दर १% ने कमी करणे. बँकांना पुरेशी तरलता प्रदान करणे आणि त्यांचे रोख राखीव प्रमाण कमी करणे जेणेकरून ते अधिक कर्ज देऊ शकतील. वित्तीय प्रणाली स्थिरता राखण्यासाठी आम्ही मॅक्रोप्रुडेन्शियल मानके मजबूत केली. प्रश्न ७: खासगी गुंतवणूक आणि जागतिक मागणी मंदावली आहे. तर, २०२५-२६ साठी ७-८% वाढीचे लक्ष्य किती वास्तववादी आहे? उत्तर: जागतिक अनिश्चितता असूनही, भारतीय कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षात मजबूत ताळेबंद, रोख रक्कम आणि नफा मिळवून प्रवेश केला. चलनविषयक धोरणाबाबत, आरबीआय आगामी डेटावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तथापि, देशाच्या आर्थिक विकासाला पाठिंबा देताना किंमत स्थिरता राखण्यावर आमचे लक्ष राहील. आम्ही अनेक धोरणात्मक उपक्रम देखील हाती घेतले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये, आम्ही भारतीय बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्यास, स्पर्धात्मकता वाढविण्यास, कर्ज वितरण सुधारण्यास, व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यास आणि ग्राहकांचे समाधान वाढविण्यास मदत करणाऱ्या नियामक उपाययोजनांचे पॅकेज जाहीर केले. गेल्या चार वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था सरासरी वार्षिक ८.२% दराने वाढली आहे. भविष्यातही आर्थिक वाढ मजबूत राहील असा आम्हाला विश्वास आहे. या वर्षी वाढ ६.८% राहण्याचा अंदाज आहे. प्रश्न ८: बँकांचा नफा विक्रमी पातळीवर आहे, परंतु सामान्य लोकांसाठी ईएमआय वाढत आहेत. बँका आणि जनतेमधील दरी वाढत आहे का? उत्तर: दहा वर्षांपूर्वी सरासरी व्याजदर १०.७७% होता, पण आता तो ८.५% आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत तो ०.८३% ने कमी झाला आहे. कर्जदारांना वाजवी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी आरबीआय सतत प्रयत्नशील असते. बचतकर्त्यांना आणि ठेवीदारांना वाजवी व्याजदर देण्याचाही प्रयत्न करते. तथापि, जर तुम्ही इक्विटीवरील परतावा पाहिला तर बँकांचा नफा इतर क्षेत्रातील कंपन्यांपेक्षा जास्त नाही. मी असा युक्तिवाद करेन की बहुतेक नफा बँकिंग क्रियाकलापांचा विस्तार करण्यासाठी वापरला जातो. प्रश्न ९: अमेरिकेने ५०% कर लादला आहे. चालू खात्यातील तूट आणि रुपयावरील दबाव वाढू शकतो. या परिस्थितीत तुम्ही काय करत आहात? उत्तर: अमेरिकेतील वाढलेल्या शुल्काचा आपल्या चालू खात्यातील तूट (CAD) वर थोडासा परिणाम होईल. भारताचे बाह्य क्षेत्र मजबूत आहे. २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) CAD $२.४ अब्ज (GDP च्या ०.२%) पर्यंत घसरला, तर २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत $८.६ अब्ज (GDP च्या ०.९%) होता. निर्यात आणि आयातीमध्ये तूट असूनही, हे यश वाढलेल्या सेवा अधिशेष आणि मजबूत रेमिटन्समुळे मिळाले. शिवाय, भारताचा परकीय चलन साठा सुमारे $690 अब्ज (31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत) वर मजबूत आहे.
या आठवड्यात भारतात पाच नवीन स्मार्टफोन लाँच होणार आहेत. १७ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान, Vivo, Realme आणि भारतीय ब्रँड Lava सारखे ब्रँड त्यांचे डिव्हाइस अनावरण करतील. Oppo Find X9 मालिकेचे अनावरण केले जाईल, तर प्रमुख Realme GT8 Pro लाँच केला जाईल. या फोनमध्ये नवीनतम एआय फीचर्स असतील. याव्यतिरिक्त, २००-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, ५०-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा, ७०००mAh ची मोठी बॅटरी आणि AMOLED स्क्रीन हे पर्याय आहेत. शिवाय, एक नवीन स्मार्टफोन ब्रँड देखील नवीन फोनसह भारतात प्रवेश करत आहे. चला तपशील पाहूया... ओप्पो फाइंड एक्स९: १८ नोव्हेंबर Oppo Find X9 मालिका जागतिक स्तरावर लाँच करण्यात आली आहे. कंपनी १८ नोव्हेंबर रोजी भारतात नवीन फोन लाँच करणार आहे. या मालिकेतील बेस मॉडेल, Oppo Find X9, डायमेन्सिटी ९५०० चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, जो अत्यंत जलद आणि गुळगुळीत कामगिरी प्रदान करतो. यात ६.५९-इंच १.५K फ्लॅट OLED स्क्रीन आहे, जी स्पष्ट दृश्ये आणि चमकदार डिस्प्ले देते. ७०२५mAh बॅटरी दीर्घकाळ टिकेल इतकी शक्तिशाली आहे आणि जलद चार्जिंगसाठी ८०W जलद वायर्ड आणि ५०W वायरलेस चार्जिंगला समर्थन देते. फोटोग्राफी उत्साही लोकांसाठी, ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. OIS सह ५०MP Sony LYT८०८ मुख्य सेन्सर गतिमान असतानाही स्पष्ट प्रतिमा घेतो, ५०MP Samsung JN५ अल्ट्रा-वाइड लेन्स वाइड शॉट्स कॅप्चर करतो आणि ५०MP LYT६०० पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स परिपूर्ण छायाचित्रांसाठी दूरच्या विषयांवर झूम इन करतो. सेल्फीसाठी, समोर ३२MP Sony IMX६१५ कॅमेरा आहे, जो तीक्ष्ण, नैसर्गिक सेल्फी देतो. ओप्पो फाइंड एक्स९ प्रो: १८ नोव्हेंबर ओप्पो फाइंड एक्स९ प्रो हा फोन १८ नोव्हेंबर रोजी भारतात लाँच होणार आहे. हा फोन डायमेन्सिटी ९५०० चिपसेटने सुसज्ज आहे आणि त्यात ओप्पोचे ट्रिनिटी इंजिन आहे, जे स्मूथ आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्सचे आश्वासन देते. डिस्प्लेमध्ये ६.७८-इंचाचा २के एमोलेड स्क्रीन आहे, जो सुपर-शार्प इमेजेस, व्हायब्रंट रंग आणि स्मूथ स्क्रोलिंग देतो. बॅटरीच्या बाबतीत, ७५००mAh ची मास्टर बॅटरी आहे जी जास्त वापरातही एक दिवस टिकेल आणि चार्जिंग पर्याय उत्कृष्ट आहेत. ८०W SuperVOOC वायर्ड, ५०W AirVOOC वायरलेस आणि १०W रिव्हर्स चार्जिंग कुठेही जलद पॉवर-अपची परवानगी देते. कॅमेरा सेटअप खरोखरच अद्भुत आहे; हा २०० मेगापिक्सेलचा हाय-रेझोल्यूशन फोन आहे ज्यामध्ये ५० मेगापिक्सेल सोनी LYT828 OIS मुख्य सेन्सर आहे जो मोशनमध्येही स्पष्ट फोटो काढतो, ५० मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आहे जो विस्तृत लँडस्केप कॅप्चर करतो आणि ५० मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे जो सेल्फीसाठी आकर्षक पोर्ट्रेट देतो. IP66 + IP68 + IP69 सेफ्टी रेटिंगसह, हा फोन पाणी, धूळ आणि उच्च-दाबाच्या जेट्सपासून पूर्णपणे संरक्षित आहे. वॉबल १: १९ नोव्हेंबर १९ नोव्हेंबर रोजी एक नवीन स्मार्टफोन ब्रँड भारतीय बाजारात प्रवेश करणार आहे. भारतीय कंपनी इंडकॉल टेक्नॉलॉजीज आपला पहिला मोबाईल फोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. त्याचे नाव वुबी १ ५जी असण्याची अपेक्षा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा फोन २.६GHz मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४०० चिपसेटद्वारे चालवला जाईल, ज्यामुळे तो वेगवान होईल. यात ८ जीबी रॅम आणि २५६ जीबी पर्यंत स्टोरेज असेल. फोटोग्राफीसाठी, तीन मागील कॅमेरे आहेत: ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (ओआयएस) सह ५० एमपी मुख्य सेन्सर आणि १६ एमपी फ्रंट सेल्फी कॅमेरा. हा स्मार्टफोन पूर्णपणे मेड इन इंडिया असेल, म्हणजेच तो भारतातच तयार केला जाईल. किंमत १५,००० ते २०,००० रुपयांच्या दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. Realme GT8 Pro: २० नोव्हेंबर Realme GT 8 Pro हा कंपनीचा पहिला स्मार्टफोन आहे ज्यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट आहे, ज्यामुळे तो अविश्वसनीयपणे वेगवान आणि उच्च-कार्यक्षमता देतो. गेमिंग उत्साही लोकांसाठी, यात GT बूस्ट 3.0 तंत्रज्ञान आणि हायपरव्हिजन एआय चिप आहे, जे कोणत्याही अंतराशिवाय सुपर स्मूथ गेम परफॉर्मन्स सुनिश्चित करते. या फोनमध्ये ७००० एमएएच बॅटरी असेल जी १२० वॅट वायर्ड आणि ५० वॅट वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. यात ६.७९ इंचाचा क्यूएचडी+ एमोलेड फ्लेक्सिबल स्क्रीन असेल ज्याचा रिफ्रेश रेट १४४ हर्ट्ज, टच सॅम्पलिंग रेट ३२०० हर्ट्ज आणि पीक ब्राइटनेस ७००० निट्स असेल. फोटोग्राफीसाठी, मागील पॅनलवर २०० एमपी मेन + ५० एमपी अल्ट्रा-वाइड + ५० एमपी टेलिफोटोचा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप उपलब्ध असेल, तर सेल्फीसाठी समोर ३२ एमपी कॅमेरा उपलब्ध असेल. लावा अग्नी ४: २० नोव्हेंबर भारतीय ब्रँड लावा मोबाईल्स या आठवड्यात भारतात त्यांचा नवीन मध्यम श्रेणीचा स्मार्टफोन, अग्नि ४ लाँच करत आहे. त्याची किंमत ₹२०,००० ते ₹२५,००० दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. बॅक पॅनलवरील मागील कॅमेरा मॉड्यूलमुळे तो थोडासा आयफोन एअरसारखा दिसतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी ८३५० प्रोसेसरद्वारे समर्थित असेल, जो जलद आणि सुरळीत कामगिरी प्रदान करेल. बॅटरीमध्ये ७००० एमएएच क्षमता असेल, जी दीर्घकाळ टिकणारी कामगिरी सुनिश्चित करेल. स्क्रीनमध्ये ६.७८-इंचाचा फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले असेल. फोटोग्राफीसाठी, ५०-मेगापिक्सेलचा ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल.
आज, १७ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स २०० पेक्षा जास्त अंकांनी वाढून ८४,८०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांपेक्षा जास्त वाढला आहे आणि २५,९५० च्या वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऑटो आणि एनर्जी स्टॉक सर्वाधिक तेजीत आहेत. जगभरातील बाजारपेठांची स्थिती एक्सेलसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीजचा आयपीओ १९ नोव्हेंबर रोजी उघडणार एक्सेलसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीजचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) १९ नोव्हेंबर रोजी उघडेल आणि २१ नोव्हेंबर रोजी बंद होईल. बुक-बिल्ट इश्यू ₹५०० कोटी आहे, ज्यामध्ये ₹१८० कोटी किंमतीचे १५ दशलक्ष शेअर्सचा नवीन इश्यू आहे. याव्यतिरिक्त, ₹३२० कोटी किमतीचे २६.७ दशलक्ष शेअर्सचा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) ऑफर केला जाईल. किंमत पट्टा ₹११४ ते ₹१२० प्रति शेअर आहे. शुक्रवारी बाजारात तेजी होती त्याआधी शुक्रवार, १४ नोव्हेंबर रोजी, सेन्सेक्स ८४ अंकांनी वाढून ८४,५६२ वर पोहोचला, तर निफ्टी ३१ अंकांनी वाढून २५,९१० वर बंद झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे शेअर्स १.१७%, औषधांचे शेअर्स +०.५९% आणि बँकिंग क्षेत्राचे शेअर्स +०.१५% ने वाढले.
सेबीने अलीकडेच गुंतवणूकदारांना पेटीएम, गुगल पे, फोनपे सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या डिजिटल सोन्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. हे सिक्युरिटीज किंवा कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज मानले जात नाहीत, म्हणजेच जर प्लॅटफॉर्म डिफॉल्ट झाला, तर सेबी कोणतेही संरक्षण देऊ शकणार नाही. तर, प्रश्न असा आहे की, जे आधीच डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक करतात त्यांनी आता काय करावे? डिजिटल सोन्याव्यतिरिक्त सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी इतर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? चला या कथेत जाणून घेऊया... डिजिटल गोल्ड म्हणजे काय आणि ते कसे सुरू झाले? डिजिटल सोने हे सोन्याचे डिजिटल रूप आहे. तुम्ही ते अॅप्सद्वारे खरेदी करू शकता आणि कंपनी तिजोरीत तेवढेच भौतिक सोने साठवते. तुम्ही ते SIP प्रमाणेच हप्त्यांमध्ये देखील खरेदी करू शकता. भारतात, २०१२ मध्ये ऑगमॉन्टने ते सादर केले. कंपनीला हे लक्षात आले की, लोकांना सोने आवडते, परंतु ते कमी प्रमाणात खरेदी करणे कठीण होते. म्हणून, त्यांनी फक्त १ रुपयांपासून सुरू होणारी फ्रॅक्शनल खरेदी सुरू केली. सोने थर्ड-पार्टी व्हॉल्टमध्ये साठवले जाते आणि डिलिव्हरी देखील उपलब्ध आहे. ऑगस्टनंतर, सरकारी मालकीची एमएमटीसी आणि स्विस कर्जदाता एमकेएस पीएएमपी यांचा संयुक्त उपक्रम, एमएमटीसी-पीएएमपी, भारतातील सर्वात मोठा सोने शुद्धीकरण करणारा आणि संरक्षक बनला. पेटीएम, फोनपे आणि मोतीलाल ओसवाल सारख्या कंपन्यांसोबतच्या भागीदारीमुळे ते लोकप्रिय झाले आहे. सेबी आणि आरबीआय त्याचे नियमन करू शकत नाहीत. सेबी याला सुरक्षा किंवा कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मानत नाही. आरबीआय देखील याला बँकिंग किंवा ठेव उत्पादन मानत नाही. त्यामुळे, त्याचे नियमन करणे कठीण आहे. हा व्यवसाय सध्या प्लॅटफॉर्मच्या विश्वासावर चालतो. २०२१ मध्ये ५,००० कोटी रुपयांचा डिजिटल सोन्याचा बाजार आता १३,८०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. सेबीच्या इशाऱ्यानंतर गुंतवणूकदारांनी काय करावे? जर तुमच्याकडे आधीच डिजिटल सोने असेल तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. सेबीने फक्त एक इशारा जारी केला आहे. तुम्ही अजूनही तुमच्या सोन्याची डिलिव्हरी घेऊ शकता. किंवा तुम्ही ते विकू शकता आणि नियंत्रित उत्पादनाकडे जाऊ शकता. जर तुम्हाला प्लॅटफॉर्मवर विश्वास असेल तर तुम्ही ते ठेवू शकता, परंतु धोका तुमचा असेल. डिजिटल सोन्याऐवजी आता कुठे गुंतवणूक करता येईल? जर तुम्हाला सोन्यात सुरक्षितपणे गुंतवणूक करायची असेल, तर तीन सुरक्षित मार्ग आहेत... १. भौतिक सोने: बिस्किटे आणि नाणी निवडा, दागिने टाळा. भौतिक सोने म्हणजे सोन्याचे बिस्किटे, नाणी किंवा दागिने खरेदी करणे. तथापि, दागिन्यांवर १०-२०% मेकिंग चार्ज येतो. दागिन्यांवर २४ कॅरेट शुद्ध सोने देखील येत नाही. म्हणून, जर तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही बिस्किटे किंवा नाणी खरेदी करावीत. २. गोल्ड ईटीएफ: शेअर बाजाराप्रमाणे सोपे ट्रेडिंग गोल्ड ईटीएफ तुम्हाला सोन्यासारखे शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याची परवानगी देतात. ते एनएसई/बीएसई वर व्यवहार करतात. त्यांच्या किमती प्रचलित बाजारभावानुसार चढ-उतार होतात. ते खरेदी करण्यासाठी डीमॅट खाते आवश्यक आहे. चोरी किंवा शुद्धतेबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. ३. गोल्ड म्युच्युअल फंड: एसआयपी किंवा एकरकमी गुंतवणूक यामध्ये, फंड मॅनेजर गोल्ड ईटीएफ आणि सोन्याशी संबंधित स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करतात. ईटीएफप्रमाणे, हे एनएसई किंवा बीएसई वर व्यवहार केले जात नाहीत. त्यांना डीमॅट खात्याची आवश्यकता नसते. इतर म्युच्युअल फंडाप्रमाणे, एसआयपी किंवा एकरकमी रकमेद्वारे गुंतवणूक करता येते. तसेच डिजिटल सोन्यापेक्षा अधिक किफायतशीर हे तीन पर्याय किफायतशीर देखील आहेत. डिजिटल सोन्यासाठी स्टोरेज, विमा आणि प्लॅटफॉर्म मार्जिन कव्हर करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च येतो. शिवाय, खरेदीवर 3% जीएसटी देखील आकारला जातो. तथापि, भौतिक सोने ठेवताना तुम्ही सुरक्षिततेचा देखील विचार केला पाहिजे. ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डीमॅट खाते आवश्यक आहे.
हीरो रियाल्टी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक सुनील कांत मुंजाल आणि विक्री प्रमुख निखिल जैन यांच्याविरुद्ध लुधियाना येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा खटला फ्लॅटच्या नावाखाली झालेल्या फसवणुकीशी संबंधित आहे. साराभा नगर पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये, तक्रारदाराने आरोप केला आहे की कंपनीने चार फ्लॅटसाठी ₹२.४० कोटी घेतले परंतु वेळेवर काम पूर्ण केले नाही. जेव्हा त्याने तक्रार केली तेव्हा त्याची तक्रार ऐकली गेली नाही. यामुळे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी कंपनीचे संचालक आणि विक्री प्रमुख यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. संपूर्ण प्रकरण येथे क्रमाने जाणून घ्या... ४ फ्लॅटसाठी २.४० कोटी रुपयेलुधियानातील न्यू माधोपुरी येथील रहिवासी फलिताश जैन यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांनी लुधियानातील हिरो होम्स प्रकल्पात कंपनीकडून चार फ्लॅट खरेदी केले होते. त्यांनी नवी दिल्लीतील ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट येथील कार्यालयात हिरो रियाल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अंदाजे ₹२४.१ दशलक्ष (२४१,१३३,६०२) दिले. त्यांच्याकडे खरेदीच्या सर्व पावत्या आहेत. फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाले नव्हते पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतरही कंपनीने फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण केले नाही, असा आरोप फलिताश जैन यांनी केला आहे. या कटातून त्यांची फसवणूक झाली. त्यांनी संचालक आणि विक्री प्रमुखांकडे अनेक वेळा तक्रार केली, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामुळे त्यांना मानसिक त्रास झाला आणि त्यांच्या निधीचे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली फलिताश जैन यांनी ही बाब वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना कळवली. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी केली आणि कंपनीचे संचालक सुनील कांत मुंजाल आणि विक्री प्रमुख निखिल जैन यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६ (गुन्हेगारी विश्वासघात), ४२० (फसवणूक) आणि १२० ब (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी सविस्तर तपास सुरू केला आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर रोजी जारी केला जाईल. देशभरातील १० कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २१ वा हप्ता जारी करतील. या योजनेअंतर्गत, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹२,००० चे तीन हप्ते (एकूण ₹६,०००) दिले जातात. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. काही राज्यांना २१ वा हप्ता आधीच मिळाला आहे केंद्र सरकारने काही राज्यांना २१ वा हप्ता आधीच दिला आहे. पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांना हा हप्ता २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी देण्यात आला, कारण या राज्यांमध्ये पूर आणि भूस्खलनामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी आगाऊ मदत देण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकऱ्यांना हा हप्ता ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मिळाला. इतर राज्यांना नोव्हेंबरमध्ये पैसे मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत, दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी २००० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले जातात. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै दरम्यान, दुसरा ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान आणि तिसरा डिसेंबर ते मार्च दरम्यान दिला जातो. २० वा भाग २ ऑगस्ट रोजी खात्यात हस्तांतरितपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑगस्ट रोजी किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचा २० वा हप्ता जारी केला. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथून पंतप्रधान मोदींनी २० वा हप्ता म्हणून ९.७ कोटी रुपये ९ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले. पीएम-किसान योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली पीएम-किसान योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते, जी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे तीन हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. सध्या, देशभरातील १० कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वारंवार आक्षेपांनंतरही भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहे. हेलसिंकी-आधारित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या अहवालानुसार, ऑक्टोबरमध्ये रशियाने $2.5 अब्ज (अंदाजे 22.17 हजार कोटी रुपये) आयात केले, ज्यामुळे भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. CREA च्या मते, चीन $3.7 अब्ज (अंदाजे ₹32.82 हजार कोटी) किमतीच्या आयातीसह अव्वल स्थानावर राहिला. एकूणच, रशियाकडून भारताची जीवाश्म इंधन आयात $3.1 अब्ज (अंदाजे ₹27.49 हजार कोटी) पर्यंत पोहोचली, तर चीनची एकूण $5.8 अब्ज (अंदाजे ₹51.44 हजार कोटी) झाली. डिसेंबरच्या आकडेवारीत अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम दिसून येईल, परंतु भारत खरेदी करत आहे. चीनने रशियाकडून सर्वाधिक कोळसा खरेदी केला. गेल्या महिन्यात चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा कोळसा खरेदीदार राहिला. भारत आणि तुर्कीपेक्षा पुढे, त्याने ७६० दशलक्ष डॉलर्सचा कोळसा खरेदी केला. दरम्यान, भारताने ऑक्टोबरमध्ये ३५१ दशलक्ष डॉलर्सचा रशियन कोळसा आणि २२२ दशलक्ष डॉलर्सचे तेल उत्पादने आयात केली. तुर्कीये रशियन तेल उत्पादनांचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. तुर्की हा रशियन तेल उत्पादनांचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता, त्याने $957 दशलक्ष आयात केले, त्यापैकी जवळजवळ अर्धा डिझेल होता. त्याने $929 दशलक्ष किमतीचे रशियन पाइपलाइन गॅस आणि $572 दशलक्ष किमतीचे कच्चे तेल देखील खरेदी केले. युरोपियन युनियन सर्वाधिक गॅस खरेदी करते. युरोपियन युनियन हा रशियन गॅसचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता, त्याने ऑक्टोबरमध्ये $824 दशलक्ष किमतीचे रशियन एलएनजी आणि पाइपलाइन गॅस आयात केले आणि $31.1 दशलक्ष किमतीचे रशियन कच्चे तेल खरेदी केले. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम डिसेंबरमध्ये दिसून येऊ शकतो. पाश्चात्य देश भारत आणि चीनवर रशियन तेल खरेदी रोखण्यासाठी दबाव आणत आहेत, कारण ते युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाला निधी देण्यास मदत करते असा युक्तिवाद करत आहेत. गेल्या महिन्यात अमेरिकेने रशियाच्या दोन प्रमुख तेल निर्यातदारांवर, रोझनेफ्ट आणि लुकोइलवर निर्बंध लादले. या उपाययोजनांचा परिणाम भारत आणि चीनच्या डिसेंबरमधील आयात आकडेवारीवर दिसून येऊ शकतो. रिलायन्स आणि इतर पाच मोठ्या कंपन्या रशियन तेल खरेदी करणार नाहीत. भारताने डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीत लक्षणीय घट केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, देशातील पाच प्रमुख रिफायनर कंपन्यांनी डिसेंबरसाठी कोणतेही नवीन ऑर्डर दिलेले नाहीत. अमेरिकेचे निर्बंध आणि भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर ५०% कर लादला होता. त्यानंतर त्यांनी रशियाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यां रोझनेफ्ट आणि लुकोइलसोबतच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी घातली. हे निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू झाले. रिलायन्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल यांनी तेल खरेदीसाठी ऑर्डर दिले नाहीत. या वर्षी आतापर्यंत भारताच्या रशियन आयातीपैकी दोन तृतीयांश आयात करणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मंगलोर रिफायनरी आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी यांनी डिसेंबरसाठी रशियाकडे कोणतेही नवीन ऑर्डर दिले नाहीत. डिसेंबरसाठी रशियन तेल खरेदी करणारे इंडियन ऑइल (IOC) आणि नायरा एनर्जी हे एकमेव आहेत. IOC निर्बंध नसलेल्या पुरवठादारांकडून खरेदी करत आहे, तर नायरा, ज्यामध्ये रशियाच्या रोझनेफ्टचा ४९% हिस्सा आहे, पूर्णपणे रशियन पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. भारत आता पर्यायी पुरवठादारांच्या शोधात आहे. या वर्षी भारताच्या तेल पुरवठ्यात रशियाचा वाटा सुमारे ३६% आहे, परंतु रिफायनरीज आता पर्याय शोधत आहेत. आयओसीने जानेवारी-मार्चसाठी अमेरिका आणि इतर प्रदेशांकडून २४ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी करण्यासाठी बोली लावली आहे. दरम्यान, हिंदुस्तान पेट्रोलियमने जानेवारीसाठी अमेरिका आणि पश्चिम आशियामधून ४ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी केले आहे. सौदी अरामको आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे आणि त्यांना पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारतावर अमेरिकेचा ५०% टॅरिफ, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास दंड ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर एकूण ५०% कर लादले आहेत, ज्यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणारा पैसा रशिया युक्रेनमधील युद्धाला चालना देण्यासाठी वापरतो, असा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे.
गुगलने भारतातील गुगल मॅप्स वापरकर्त्यांसाठी जेमिनी एआय एकात्मिक (इंटीग्रेट) केले आहे. यामुळे मॅप्स फक्त एक नेव्हिगेशन ॲप नाही, तर तुमचा वैयक्तिक प्रवास सहाय्यक, बोलणे, समजून घेणे आणि भारतीय वापरकर्त्यांवर आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल. यासह, तुम्ही आता बोलून जवळचा पेट्रोल पंप किंवा रेस्टॉरंट शोधू शकता आणि तुम्हाला टाइप न करता पुनरावलोकने, फोटो आणि तपशील देखील मिळतील. अपघात सूचना, वेग मर्यादा आणि दुचाकी नेव्हिगेशन सारख्या नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे अपडेट लवकरच अँड्रॉइड आणि आयओएसवर रोल आउट होईल, ज्यामुळे प्रवास अधिक स्मार्ट होईल. भारतात दररोज २५ कोटींहून अधिक लोक गुगल मॅप्स वापरतात. म्हणूनच, ही वैशिष्ट्ये भारतासारख्या देशासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, जिथे गर्दीची शहरे, दैनंदिन ऑफिस ट्रॅफिक आणि सुरक्षितता असते. ही ६ वैशिष्ट्ये सर्वात उपयुक्त आहेत... १. आता आवाज मार्ग दाखवेल. आता, गाडी चालवताना तुमच्या मोबाईल फोनला हात लावण्याची गरज नाही. फक्त बोला, आणि जेमिनी एआय तुमच्या सूचनांवर त्वरित प्रक्रिया करेल. उदाहरणार्थ, तुम्हाला तुमचा मार्ग, स्थान किंवा शोध परिणाम त्वरित प्राप्त होतील. २. प्रवास करण्यापूर्वी स्मार्ट टिप्स आता, तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जाण्यापूर्वीच, तुम्हाला पार्किंगची स्थिती, गर्दी, खाद्यपदार्थांची खासियत आणि जवळपास भेट देण्यासारखी ठिकाणे यासारखी सर्व आवश्यक माहिती मिळेल. एकंदरीत, गुगल मॅप्स आता तुम्हाला फक्त दिशानिर्देश दाखवणार नाही, तर तुमचा स्मार्ट ट्रॅव्हल पार्टनर देखील बनेल. जेमिनी एआय सह, तुम्ही जवळपास शाकाहारी रेस्टॉरंट कुठे आहे? असे व्हॉइस प्रश्न विचारू शकता आणि एआय पुनरावलोकने, फोटो आणि इतर संबंधित माहितीसह त्वरित अचूक उत्तरे देईल. गाडी चालवताना हँड्स-फ्री वापरासाठी इतर अॅप्सशी लिंक करण्याचा पर्याय देखील आहे. ३. दुचाकींसाठी स्वतंत्र नेव्हिगेशन भारतातील बाईक आणि स्कूटर वापरकर्त्यांची संख्या लक्षात घेता, गुगलने नेव्हिगेशन अ‍ॅरोला दुचाकी आयकॉनमध्ये बदलण्याचा पर्याय जोडला आहे. ४. अॅप बंद असतानाही सूचना जेमिनी आता रस्त्यांवरील अडथळे किंवा वळवण्याच्या सूचना पाठवेल. फक्त गुगल मॅप्स ॲपमध्ये सूचना चालू ठेवा आणि इंटरनेट चालू ठेवा. ॲप बंद असले तरीही ते काम करेल. पूर्वी, उड्डाणपुलांवरील व्हॉइस नेव्हिगेशन अनेकदा चुकीचे दिशानिर्देश देत असे, परंतु आता ते अधिक अचूक आहे. या बदलांमुळे शहरातील रहदारीमध्ये सुरक्षितपणे सायकल चालवणे सोपे होईल. ५. एआय-आधारित रस्ता सुरक्षा सूचना अपघाताचा धोका जास्त असलेले मार्ग ओळखण्यासाठी गुगलने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी सहकार्य केले आहे. या क्षेत्रांकडे जाताना गुगल आता तुम्हाला सतर्क करेल. हे वैशिष्ट्य गुरुग्राम, हैदराबाद आणि चंदीगड सारख्या शहरांमध्ये सुरू होत आहे. याव्यतिरिक्त, स्थानिक वाहतूक पोलिसांचा डेटा अधिकृत वेग मर्यादा प्रदर्शित करेल, ज्यामुळे अतिवेग रोखण्यास मदत होईल. मुंबई, कोलकाता आणि हैदराबादमध्ये ही सुविधा सुरू होईल. भारतातील अँड्रॉइड वापरकर्ते सुधारित वाहतूक सूचना प्रणाली प्राप्त करणारे पहिले असतील. ६. गुगल मॅप्स भारतीय भाषांमध्ये प्रतिसाद देईल. गुगल मॅप्समधील एआय आता फक्त इंग्रजीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. गुगल मॅप्समध्ये जेमिनी एआयचे एकत्रीकरण केल्याने भारतीय वापरकर्त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत संवाद साधता येईल. जेमिनी एआय आता गुगल मॅप्समध्ये एकूण नऊ भारतीय भाषांना सपोर्ट करेल. यामध्ये हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, मराठी, तमिळ, तेलुगू आणि उर्दू यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ तुम्ही इंग्रजी व्यतिरिक्त तुमच्या प्रादेशिक भाषेत प्रश्न विचारू शकता आणि एआय त्या भाषेत उत्तर देईल. हे वैशिष्ट्य विशेषतः भारतासाठी डिझाइन केले आहे, जिथे बहुतेक लोक स्थानिक भाषांमध्ये सहजतेने बोलतात. गुगलने असे म्हटले आहे की भविष्यात आणखी भाषा जोडल्या जातील.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) २५ डिसेंबर २०२५ रोजी व्यावसायिक उड्डाणे सुरू करेल. आकासा एअर दिल्ली ते नवी मुंबई अशी पहिली उड्डाणे चालवेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी विमानतळाचे उद्घाटन केले, जे मुंबईचे दुसरे मोठे केंद्र बनेल आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखी क्षमता असलेले हे विमानतळ २०२६ पर्यंत ९ कोटी प्रवाशांना सेवा देईल. पहिल्या उड्डाणाचे वेळापत्रक: अकासा एअरपासून सुरुवात अकासा एअरची पहिली विमानसेवा २५ डिसेंबर २०२५ रोजी दिल्लीहून नवी मुंबईला पोहोचेल. गोवा मार्ग देखील त्याच दिवशी सुरू होईल. दिल्ली आणि कोची २६ डिसेंबरपासून जोडले जातील, तर अहमदाबादची उड्डाणे ३१ डिसेंबरपासून सुरू होतील. कंपनीने सांगितले की ते एनएमआयएमधून चार शहरांना थेट कनेक्शन देईल. दरम्यान, इंडिगो २५ डिसेंबरपासून १० शहरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी जोडेल. यामध्ये दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनौ, उत्तर गोवा (मोपा), जयपूर, नागपूर, कोची आणि मंगळुरू यांचा समावेश आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेस देखील वर्षाच्या अखेरीस सेवा सुरू करेल. एनएमआयए विमानतळामुळे मुंबईतील वाहतूक कमी होईल नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी बांधण्यात आले. १,१६० हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या विमानतळाची पहिल्या टप्प्यात २.५ कोटी प्रवाशांची क्षमता आहे. येथून दररोज ६० उड्डाणे होतील. पहिल्या टप्प्यात, ज्यामध्ये टर्मिनल आणि धावपट्टी बांधण्यात आली, त्यासाठी अंदाजे ₹१९,६४७ कोटी खर्च आला. विमानतळावर चार टर्मिनल बांधण्याची योजना आहे. सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर, विमानतळाची क्षमता दरवर्षी ९० दशलक्ष प्रवाशांची असेल, ज्यामध्ये दररोज ३०० उड्डाणे चालतील. शेतकरी नेते दि.बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्यात आले आहे. बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झाले आणि सिडको (शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ) द्वारे देखरेख केली जाते. या प्रकल्पामुळे भारताच्या विमान वाहतुकीच्या वाढीला चालना मिळेल, विशेषतः पश्चिम भारतात. विमानतळात अदानी ग्रुपचा ७४% हिस्सा आहे विमानतळाचे ५ फोटो...
बाजार मूल्यांकनाच्या आधारे देशातील १० सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी आठ कंपन्यांचे मूल्य या आठवड्याच्या व्यवहारात ₹२,०५,१८५.०८ कोटी (₹२.०५ लाख कोटी) ने वाढले. टेलिकॉम कंपनी एअरटेल सर्वाधिक नफा कमावणारी कंपनी ठरली, तिचे मूल्य ₹५५,६५३ कोटींनी वाढून ₹११.९७ लाख कोटी झाले. देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज दुसऱ्या क्रमांकावर आली. तिचे मूल्य ₹५४,९४२ कोटींनी वाढून ₹२०.५५ लाख कोटींवर पोहोचले. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने या कालावधीत तिच्या मार्केट कॅपमध्ये ₹४०,७५८ कोटींची भर घातली. जर तुम्ही या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदार असाल, तर तुम्हाला या आठवड्यात लक्षणीय नफा झाला असेल. शेअर्सची किंमत वाढल्यानंतर त्यांची विक्री केल्यास लक्षणीय नफा मिळू शकतो. बाजार भांडवलीकरण म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या शेअरहोल्डर्सकडे असलेल्या सर्व शेअर्सचे मूल्य. जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या बाजारभावाने गुणाकार करून त्याची गणना केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'अ' चे १ कोटी शेअर्स बाजारातून खरेदी केले आहेत. जर एका शेअरची किंमत २० रुपये असेल, तर कंपनीचे बाजार मूल्य १ कोटी x २०, किंवा २० कोटी रुपये आहे. शेअर्सच्या किमती वाढत्या आणि घसरत्या असल्याने कंपन्यांचे बाजारमूल्य चढ-उतार होते. याची इतर अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपमधील चढउतारांचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर कसा परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम: मोठे मार्केट कॅप कंपनीला निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्यांना ताब्यात घेण्यास मदत करते. तथापि, लहान किंवा कमी मार्केट कॅप कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी करते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम: मार्केट कॅपमध्ये वाढ झाल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तथापि, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे बाजार भांडवल ₹१२.४३ लाख कोटी पर्यंत वाढले तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकेल. तथापि, जर तिचे बाजार भांडवल कमी झाले तर तिला तोटा सहन करावा लागू शकतो.
तीन आठवड्यांच्या सतत घसरणीनंतर, चौथ्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, ७ नोव्हेंबर रोजी सोने प्रति १० ग्रॅम १,२०,१०० रुपये होते, जे १४ नोव्हेंबरपर्यंत ४,६९४ रुपयांनी वाढून १,२४,७९४ रुपयांवर पोहोचले. १७ ऑक्टोबर रोजी सोने प्रति १० ग्रॅम १,३०,८७४ रुपयांवर पोहोचले, जी त्याची सर्वोच्च किंमत आहे. या आठवड्यात चांदीच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी (७ नोव्हेंबर) १ किलो चांदीची किंमत १,४८,२७५ रुपये होती, जी या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी, १४ नोव्हेंबर रोजी प्रति किलो ₹११,०९२ ने वाढून १,५९,३६७ रुपये झाली. यापूर्वी, १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीची किंमत १,७८,१०० रुपये होती, जी त्याची सर्वोच्च किंमत होती. काल सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आज, १४ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने १,७६० रुपयांनी घसरून १,२४,७९४ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. काल त्याची किंमत १,२६,५५४ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा भाव ३,३६३ रुपयांनी घसरून १,५९,३६७ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. काल तो १,६२,७३० रुपये प्रति किलोग्रॅम होता. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ४८,६३२ रुपयांनी आणि चांदी ७३,३५० रुपयांनी महागले वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या किमती का वेगवेगळ्या असतात याची ४ कारणे सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा २०२३ आता भारतात पूर्णपणे लागू झाला आहे, त्याच्या नियमांसह. सरकारने १४ नोव्हेंबर रोजी त्याचे नियम अधिसूचित केले. हे नियम सार्वजनिक गोपनीयता मजबूत करतील आणि नवोपक्रम आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देतील. डीपीडीपी कायदा ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी संसदेने मंजूर केला. तो डिजिटल वैयक्तिक डेटा हाताळणाऱ्या कंपन्यांच्या (डेटा विश्वस्त) जबाबदाऱ्या निश्चित करतो, तसेच व्यक्तींना त्यांचे अधिकार देतो. मुलांचा आणि अपंग व्यक्तींचा डेटा मिळविण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक मुलांच्या डेटाच्या कोणत्याही वापरासाठी पालकांची संमती अनिवार्य आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण किंवा रिअल-टाइम सुरक्षितता यासारख्या तातडीच्या बाबींसाठीच सूट उपलब्ध आहे. कायदेशीर निर्णय घेण्यास असमर्थ असलेल्या अपंग व्यक्तींसाठी, त्यांच्या कायदेशीर पालकांची संमती आवश्यक असेल, ज्यांची कायदेशीररित्या पडताळणी केली जाते. डीपीडीपी कायद्याबद्दल ५ सर्वात महत्वाच्या गोष्टी... डेटा उल्लंघन आणि तक्रारींबद्दल काय? जर वैयक्तिक डेटा उल्लंघन झाले तर, डेटा विश्वस्ताने ताबडतोब प्रभावित व्यक्तींना उल्लंघनाचे स्वरूप, त्याचा संभाव्य परिणाम, कोणती पावले उचलावीत आणि कोणाची मदत घ्यावी याबद्दल सोप्या भाषेत माहिती दिली पाहिजे. व्यक्तींना त्यांचा डेटा अॅक्सेस करण्याचा, दुरुस्त करण्याचा, अपडेट करण्याचा किंवा मिटवण्याचा अधिकार आहे. नामांकित व्यक्तींना देखील हे अधिकार असतील. सर्व विनंत्यांना जास्तीत जास्त ९० दिवसांच्या आत प्रतिसाद दिला जाईल. डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तक्रारींसाठी डिजिटल असेल, ज्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल अॅप्सद्वारे तक्रारी दाखल करणे आणि ट्रॅक करणे शक्य होईल.
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी आज चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर राहिले नाहीत. ईडीने त्यांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) संबंधित प्रकरणात १४ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अनिल अंबानी यांनी समन्सला उत्तर म्हणून व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर राहण्याची ऑफर दिली होती, परंतु ईडीने त्यांची ऑफर फेटाळून लावली आहे. आता तपास यंत्रणेने अनिल अंबानींना १७ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. हे प्रकरण जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे. ही चौकशी २०१० च्या जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) कंत्राट देण्यात आले होते. ईडीचा आरोप आहे की या प्रकल्पातील ४० कोटी रुपये सुरतमधील शेल कंपन्यांद्वारे दुबईला हस्तांतरित करण्यात आले. यामुळे ₹६०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे एक मोठे आंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क उघड झाले. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीने आधीच अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या ₹७,५०० कोटींच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ३ नोव्हेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) मध्ये अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची १३२ एकर जमीन जप्त केली, ज्याची किंमत ₹४,४६२.८१ कोटी आहे. याशिवाय, समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घर देखील समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ असा की, अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या मालमत्ता आतापर्यंत ₹७,५०० कोटी किमतीच्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडीच्या चौकशीत निधी वळवल्याचेही उघड झाले. ईडीला त्यांच्या चौकशीत रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये निधीचा मोठा गैरवापर आढळून आला आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले. परंतु, डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या रकमा अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनल्या होत्या. RHFL चे थकित कर्ज अजूनही ₹१,३५३ कोटी आहे, तर RCFL चे कर्ज अजूनही ₹१,९८४ कोटी आहे. एकूण, येस बँकेला ₹२,७०० कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला. ईडीच्या मते, हे पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळून आल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जांसाठी अर्ज करण्यात आला, मंजूर करण्यात आला आणि त्याच दिवशी वितरित करण्यात आले. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे रिक्त किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश असे वर्णन केले आहे. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जप्तीचा आदेश जारी करण्यात आला. निधी वळवण्याचे संपूर्ण प्रकरण ३ प्रश्न-उत्तरांमध्ये: प्रश्न १: ईडीने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली? उत्तर: हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि इतर गट संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की, येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. प्रश्न २: ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले? प्रतिसाद: ईडी म्हणते की ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी सुव्यवस्थित योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे: प्रश्न ३: या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे? उत्तर: सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केले. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे. त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
आज, १४ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम सोन्याची किंमत १,१२६ रुपयांनी कमी होऊन १,२५,४२८ रुपयांवर आली. काल ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२६,५५४ रुपये होती. दरम्यान, चांदीचा दर २,०७४ रुपयांनी घसरून प्रति किलोग्रॅम १६०,६५६ रुपयांवर आला. काल तो प्रति किलोग्रॅम १६२,७३० रुपयांवर होता. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १३०,८७४ रुपयांचा उच्चांक गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १७८,१०० रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव या वर्षी सोने ४९,२६६ रुपयांनी आणि चांदी ७४,६३९ रुपयांनी महागली वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या किमती का वेगवेगळ्या असतात याची ४ कारणे सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा
टाटा उपकंपनी JLR च्या लँड रोव्हरची नक्कल करण्याचा प्रयत्न चिनी ऑटोमेकर चेरीला महागात पडला. कंपनीने तियानमेन पर्वताच्या प्रसिद्ध 999 पायऱ्या चढण्यासाठी त्यांच्या नवीन SUV, फुलविन X3L ला आव्हान दिले, परंतु चढाईच्या मध्यभागी, कार घसरली आणि रेलिंगला धडकली. या धडकेमुळे रेलिंग तुटले आणि कंपनीने माफी मागितली आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. ही घटना १२ नोव्हेंबर रोजी घडली आणि त्याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. खरंतर, कंपनी लँड रोव्हरच्या २०१८ च्या हेव्हन्स गेट चॅलेंजचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत होती, ज्यामध्ये लँड रोव्हरने ९९९ पायऱ्या चढून विक्रम प्रस्थापित केला होता. स्वर्गीय शिडी आव्हानात ९९९ पायऱ्या चढणे समाविष्ट होते चेरीने ही चाचणी चीनमधील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या तियानमेन माउंटनच्या स्वर्गीय शिडी वर केली, ज्यामध्ये सुमारे ३०० मीटर लांब आणि १५० मीटर उंच ९९९ पायऱ्या होत्या. पायऱ्या अरुंद आहेत, प्रत्येक पायरी ३० सेंटीमीटर रुंद आहे, सरासरी उतार ४५ अंश आहे आणि काही ६० अंशांपेक्षा जास्त आहेत. कंपनीने याचे वर्णन पॉवर, हाताळणी आणि फोर-व्हील ड्राइव्ह सिस्टमची चाचणी घेण्यासाठी डिझाइन केलेली अत्यंत आव्हान चाचणी म्हणून केले आहे. दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास, चाचणी कार चढायला सुरुवात केली, पण अर्ध्या रस्त्यात ती घसरली. व्हिडिओमध्ये कार थांबताना, मागे सरकताना आणि रेलिंगला धडकताना दिसत आहे, ज्यामुळे ती तुटली. कार दोन तास अडकून राहिली. यामुळे, १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी स्वर्गीय शिडी पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आली. स्थानिक मार्गदर्शक आणि प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की लोकांना पर्यायी एस्केलेटरद्वारे वरच्या मजल्यावर नेण्यात आले. हे ठिकाण इतके अवघड आहे की बहुतेक आयात केलेली ऑफ-रोड वाहने देखील त्यावर चढण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. सेफ्टी दोरीचे शॅकल वेगळे झाल्यामुळे गाडी बिघडली चाचणी दरम्यान, सुरक्षा दोरीची साखळी अचानक वेगळी झाली. कार नियंत्रित करण्यासाठी ही दोरी बांधण्यात आली होती. वेगळी झाल्यावर, दोरी उजव्या पुढच्या चाकात अडकली, ज्यामुळे वीज आउटपुट थांबले. व्हिडिओमध्ये एक मोठा पॉप आवाज दिसतो, नंतर काळा भाग पडला आणि एसयूव्ही नियंत्रण गमावली. ती रेलिंगवर घासत खाली घसरली आणि कुंपण तोडून गेली. १३ नोव्हेंबर रोजी चेरीच्या प्राथमिक तपासणीत याची पुष्टी झाली. कंपनीने जोखीम कमी लेखल्याचे आणि विशेषतः सार्वजनिक निसर्गरम्य क्षेत्रे निवडताना तपशीलवार नियंत्रणे लागू करण्यात अयशस्वी झाल्याचे कबूल केले. कोणतीही मानवी दुखापत झाली नाही आणि नैसर्गिक वातावरणाला कोणतीही हानी पोहोचली नाही, परंतु रेलिंगचे नुकसान झाले. तीन GIF मध्ये चाचणी कशी अयशस्वी झाली ते पहा... १. गाडी चढावर गेली. २. गाडी घसरली. ३. टक्कर २०१८ मध्ये, एका लँड रोव्हरने ९९९ पायऱ्या चढून विक्रम प्रस्थापित केला हे आव्हान लँड रोव्हरच्या २०१८ च्या ड्रॅगन रोड चाचणीचा पाठपुरावा होता. त्यावेळी, रेंज रोव्हर स्पोर्ट PHEV ने हेव्हन्स गेटच्या ९९९ पायऱ्या चढल्या, जे मार्केटिंगमध्ये एक मोठे यश होते. ९९-टर्न ड्रॅगन रोड (तियानमेन माउंटन रोड) ओलांडून आणि नंतर ४५-अंश उतार चढून हे यश मिळवणारे लँड रोव्हर हे जगातील पहिले वाहन होते. ही आव्हानात्मक चढाई ले मान्स-विजेता ड्रायव्हर हो-पिन तुंग यांनी साध्य केली, ज्यांनी ते त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात कठीण ड्रायव्हिंग आव्हानांपैकी एक असल्याचे वर्णन केले. चेरी सारख्या चिनी कंपन्या त्याची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु या अपयशाने कंपनीला लाजीरवाणे केले आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा आव्हानांमुळे ब्रँडची ऑफ-रोड प्रतिमा तयार होत असताना, सुरक्षितता प्रथम आली पाहिजे. चेरी आता भविष्यातील चाचण्यांमध्ये अधिक पैसे कमवेल.
जर तुम्ही शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केली तर आजच्या बाजारातील हालचाली तुम्हाला निराश करू शकतात. शुक्रवार, १४ नोव्हेंबर रोजी सेन्सेक्स ४०० अंकांनी घसरून ८४,१०० वर व्यवहार करत होता, तर निफ्टी १२० अंकांनी घसरून २५,७६० वर व्यवहार करत होता. तथापि, हे किरकोळ चढउतार गुंतवणूकदारांसाठी संधी देखील देतात. येथे, फक्त २ मिनिटांत, बाजार का कोसळला आणि त्याचा तुमच्यासाठी काय अर्थ आहे हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया... आजचा बाजार: निफ्टी टॉप गेनर निफ्टी टॉप लूझर्स स्रोत: बीएसई/एनएसई सेक्टर अपडेट्स बाजारातील घसरणीची २ कारणे बाजारात होणारे नुकसान टाळण्याचे ३ मार्ग जगभरातील बाजारपेठांची स्थिती परदेशी विरुद्ध देशांतर्गत गुंतवणूकदार १३ नोव्हेंबर रोजी, परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) ₹३८४ कोटी किमतीचे शेअर्स विकले, तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs - आपल्या देशातील मोठे फंड) ₹३,०९२ कोटी किमतीचे शेअर्स खरेदी केले. या महिन्यात आतापर्यंत, FIIs ने ₹8,684 कोटींची विक्री केली आहे, तर DIIs ने ₹32,891 कोटींची खरेदी केली आहे. याचा अर्थ असा की देशांतर्गत ताकद बाजाराला चालना देत आहे. बाजारातील घसरणीचा सामान्य माणसावर होणारा परिणाम जर तुम्ही म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉकमध्ये गुंतवणूक केली असेल तर तुमच्या कागदपत्रांची किंमत कमी होते. उदाहरणार्थ, जर ₹१ लाखाचा फंड ५% ने कमी झाला तर तो ₹९५,००० चा होईल. काल ६०० अंकांनी वाढ झाल्यानंतर बाजार स्थिर स्थितीत बंद झाला १३ नोव्हेंबर रोजी बाजार स्थिर स्थितीत बंद झाला. सेन्सेक्स १२ अंकांनी वाढून ८४,४७८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ३ अंकांनी वाढून २५,८७९ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २० समभागांमध्ये घसरण झाली. टाटा कमर्शियल व्हेईकल्स (TMCV), झोमॅटो आणि इन्फोसिसचे शेअर्स ४% पर्यंत घसरले, तर एशियन पेंट्स, ICICI बँक आणि पॉवरग्रिडचे शेअर्स ३.८% पर्यंत वधारले.
टेक कंपनी वनप्लसने आज (१३ नोव्हेंबर) भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, वनप्लस १५ लाँच केला. हा भारतातील पहिला स्मार्टफोन आहे ज्यामध्ये क्वालकॉमचा सर्वात शक्तिशाली प्रोसेसर, स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट जनरल ५ आहे. OnePlus 15 हा पहिला फोन आहे ज्यामध्ये DetailMax Image Engine आहे, जे फोटोची गुणवत्ता सुधारते. याव्यतिरिक्त, फोनमध्ये अनेक उद्योग-प्रथम वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यात 120W चार्जिंगसह 7300mAh बॅटरी आणि 16GB RAM समाविष्ट आहे. OnePlus 15 स्मार्टफोन दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. त्याची किंमत ₹७२,९९९ पासून सुरू होते. कंपनी लॉन्च ऑफर म्हणून क्रेडिट कार्ड पेमेंटसह ₹३,५०० ची त्वरित सूट देत आहे. हा फोन आता विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. प्रोसेसर आणि डेटेलमॅक्स इमेज इंजिनसह भारतातील पहिला फोन डिटेलमॅक्स इमेज इंजिन: वनप्लसचे पहिलेच इन-हाऊस-डिझाइन केलेले कॉम्प्युटेशनल इमेजिंग सॉफ्टवेअर, जे स्मार्टफोन कॅमेऱ्यात अधिक डेटा कॅप्चर आणि प्रक्रिया करण्यासाठी प्रगत अल्गोरिदम आणि शक्तिशाली प्रोसेसर वापरते. ते अति-सुशोभीकरण किंवा विकृतीशिवाय खरोखर वास्तववादी आणि स्पष्ट प्रतिमा देते, झूम इन केले तरीही तपशील तीक्ष्ण राहतील याची खात्री करते. ते कमी प्रकाशात क्लियर नाईट इंजिन, जलद गतीने चालणाऱ्या विषयांसाठी क्लियर बर्स्ट, एचडीआर ऑप्टिमायझेशन आणि एआय-पॉवर्ड डिटेल बूस्ट सारखी वैशिष्ट्ये देते, ज्यामुळे फोटो नैसर्गिक दिसतात आणि खोली असते. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट जेन ५ प्रोसेसर: हा ३-नॅनोमीटर आर्किटेक्चरवर आधारित ऑक्टा-कोर मोबाइल सीपीयू आहे, जो ४.६GHz पर्यंत क्लॉक करतो. OnePlus १५ नंतर, Realme GT ८ प्रो आणि iQoo १५ देखील या चिपसेटसह भारतात लाँच होतील. डिझाइन: तीन रंग पर्यायांसह मायक्रो आर्क ऑक्सिडेशन ट्रीटमेंट OnePlus 15 हा अॅल्युमिनियम फ्रेमवर बनवला आहे जो इंडस्ट्री-फर्स्ट मायक्रो आर्क ऑक्सिडेशन ट्रीटमेंट वापरतो, जो कंपनीचा दावा आहे की तो कच्च्या अॅल्युमिनियमपेक्षा 3.4 पट अधिक मजबूत आणि टायटॅनियमपेक्षा 1.5 पट अधिक मजबूत आहे. या फोनला IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग देण्यात आले आहे, ज्यामुळे तो धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक बनतो, तसेच चहा किंवा तेल यांसारख्या द्रवपदार्थांपासूनही बचाव करतो. हा फोन इन्फिनिटी ब्लॅक, अल्ट्रा व्हायोलेट आणि सँड स्टॉर्म रंग पर्यायांमध्ये येतो. OnePlus 15 ची रचना साधी, स्लिम, आरामदायी आणि प्रीमियम-फीलिंग आहे. पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणे उजवीकडे आहेत, IR ब्लास्टर आणि स्पीकर वर आहेत आणि कस्टमाइझ करण्यायोग्य प्लस की डावीकडे आहे. सिम ट्रे, माइक, USB-C चार्जिंग पोर्ट आणि स्पीकर तळाशी आहेत. मागील पॅनलवरील OnePlus लोगो मध्यभागी आहे, जो थोडा पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. कॅमेरा बंप खूपच लहान आहे, ज्यामध्ये तीन कॅमेरे आणि फ्लॅश आहेत. स्क्रीन १.१५ मिमीच्या पातळ, समान बेझलने वेढलेली आहे. मधल्या फ्रेममध्ये मायक्रो-आर्क ऑक्सिडेशनचा एक नवीन स्पर्श आहे, जो तो अधिक मजबूत आणि स्टायलिश बनवतो. OnePlus 15: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये १.५K रिझोल्यूशनसह ६.७८-इंचाची मोठी स्क्रीन आहे. याचा अर्थ फोटो आणि व्हिडिओ खूप स्पष्ट आणि तीक्ष्ण दिसतील. हा तिसऱ्या पिढीच्या BOE फ्लेक्सिबल ओरिएंटेड OLED पॅनेलवर बनलेला फ्लॅट स्क्रीन आहे. OLED म्हणजे रंग दोलायमान असतील आणि काळे खोल असतील आणि लवचिकता स्क्रीनला अधिक मजबूत बनवते. स्क्रीन १४४Hz रिफ्रेश रेटवर चालते, म्हणजेच स्क्रोल करताना किंवा व्हिडिओ पाहताना सर्वकाही सुरळीत दिसेल. ६००० निट्स पीक ब्राइटनेसमुळे तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दृश्यमानता मिळते. गेमिंग दरम्यान ते १६५Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट देऊ शकते, ज्यामुळे गेम जलद आणि अधिक प्रतिसादात्मक दिसतात. फोनमध्ये स्क्रीनच्या खाली स्थित अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. तो जलद, सुरक्षित आहे आणि ओल्या बोटानेही चांगले काम करतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, फोनच्या मागील बाजूस ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. यात ५०-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे, जो सोनी LYT700 सेन्सरसह एकत्रितपणे स्पष्ट आणि तपशीलवार फोटो देतो. यात ३.५x झूमसह ५०-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि ५०-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा देखील आहे. व्हिडिओ कॉलिंग आणि सेल्फीसाठी, ३२-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे जो स्पष्ट सेल्फी आणि व्हिडिओ देतो. बॅटरी आणि चार्जर: पॉवरसाठी, OnePlus 15 मध्ये 7300mAh बॅटरी आहे. हा फोन 120W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान आणि 50W AirVOOC चार्जिंग तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतो.
आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी, १४ नोव्हेंबर रोजी, सेन्सेक्स १०० अंकांनी घसरून ८४,३५० वर व्यवहार करत होता. निफ्टी देखील ५० अंकांनी घसरून २५,८५० वर व्यवहार करत होता. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २० शेअर्समध्ये घसरण झाली. टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हेइकल्स (TMCV) चे शेअर्स ३.३% घसरले. इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा यांचे शेअर्सही घसरले. BEL आणि Zomato चे शेअर्स वधारले. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ३२ समभाग घसरले. एनएसईवरील फार्मा, बँकिंग आणि मीडिया क्षेत्रातील समभाग वाढले. आयटी, धातू आणि ऑटो समभाग आज घसरले. जागतिक बाजारपेठा २.३% ने घसरल्या १३ नोव्हेंबर रोजी डीआयआयने ५,१२७ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले
देशांतर्गत आयटी उद्योगातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ने १४ वर्षांनंतर सर्वात मौल्यवान कंपनी म्हणून आपला किताब गमावला आहे. टीसीएसचा शेअर त्याच्या स्पर्धक इन्फोसिस आणि एचसीएल टेकपेक्षा स्वस्त झाला आहे. सध्या, टीसीएसचा किंमत-ते-कमाई गुणोत्तर (पीई गुणोत्तर) २२.५ पट आहे, जो इन्फोसिसच्या २२.९ पट आणि एचसीएलच्या २५.५ पट पेक्षा कमी आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, कंपनीच्या नफ्यात होणारी घट आणि बाजारातील वर्चस्वात घट यामुळे हे बदल झाले आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावना पूर्णपणे बदलल्या आहेत. २०११ पासून गेल्या १४ वर्षांपासून, टीसीएसचा सरासरी पी/ई उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा अंदाजे १५% जास्त आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या अखेरीस, टीसीएसचा पीई रेशो ३२.६ पट होता. पण आता, कथा बदलली आहे. टीसीएसचे वजन कमी झाले, एका वर्षात मार्केट कॅप २७% ने कमी झाला आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टीसीएसचे बाजारमूल्यही कमी झाले आहे. निफ्टी ५० मधील पहिल्या पाच आयटी कंपन्यांच्या एकूण बाजारमूल्यातील टीसीएसचा वाटा मार्च २०२० मध्ये ५५% वरून आता ४३.४% पर्यंत घसरला आहे. बुधवारी टीसीएसचे बाजारमूल्य सुमारे ₹११.३ लाख कोटी होते, तर टॉप ५ कंपन्यांचे एकत्रित मूल्य सुमारे ₹२६.१ लाख कोटी होते. टीसीएसला सर्वात जास्त तोटा का होत आहे? साथीच्या आजारानंतर आयटी क्षेत्राचे मूल्यांकन कमी झाले आहे, परंतु टीसीएसला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. टीसीएसने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमधील विक्रमी उच्चांकावरून बाजार मूल्याच्या अंदाजे २७% गमावले आहे. त्यावेळी कंपनीचे एकूण बाजार भांडवल १५.४४ लाख कोटी रुपये होते. यामुळे टीसीएसचा पी/ई गुणोत्तर २२.५ पटीने घसरला आहे, जो सप्टेंबर २०२१ मध्ये ३८.२ पट या विक्रमी उच्चांकावरून कमी झाला आहे. बँकिंग, वित्त आणि विमा क्षेत्र-भारित निफ्टी ५० मध्ये ३५.४% वाढ झाली दोन वर्षांच्या घसरणीनंतर, निफ्टी ५० मध्ये बँकिंग, वित्त आणि विमा (BFSE) क्षेत्राचे वजन तीन वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर आहे. निफ्टी ५० मध्ये या क्षेत्राचे वजन आता ३५.४% आहे. डिसेंबर २०२४ च्या निर्देशांकात त्याचे वजन ३३.४% आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये ३४.५% होते. तथापि, डिसेंबर २०१९ मध्ये हे क्षेत्र ४०.६% च्या विक्रमी वजनापेक्षा कमी आहे. तज्ज्ञांचा दृष्टिकोन: गेल्या ४ तिमाहीत टीसीएसची कामगिरी कमकुवत आहे टीसीएसच्या मूल्यांकनात झालेली तीव्र घसरण प्रामुख्याने त्यांच्या नफ्याच्या वाढीतील तीव्र घटमुळे आहे. इक्विनॉमिक्स रिसर्च अँड अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे संस्थापक आणि सीईओ जी. चोक्कलिंगम यांच्या मते, अलिकडच्या तिमाहीत, टीसीएसच्या नफ्याच्या वाढीमध्ये खूपच तीव्र घट झाली आहे आणि त्यांच्या स्पर्धकांच्या तुलनेत मार्जिनमध्ये मोठी घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांना अशी अपेक्षा आहे की हा ट्रेंड असाच सुरू राहील, ज्यामुळे टीसीएसच्या मूल्यांकनात घट झाली आहे. गेल्या चार तिमाहीत, टीसीएसचा निव्वळ नफा वर्षानुवर्षे फक्त ४.४% वाढला आहे, तर शीर्ष पाच आयटी कंपन्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा ६% वाढला आहे. विश्लेषक आगामी तिमाहीत टीसीएसच्या वाढीच्या दृष्टिकोनाबद्दल सावध आहेत.
मूडीज रेटिंग्जने असा अंदाज वर्तवला आहे की पुढील दोन वर्षांसाठी भारत जी-२० देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील. मूडीजच्या मते, २०२७ पर्यंत भारताचा जीडीपी विकास सरासरी ६.५% राहण्याचा अंदाज आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेचे उच्च शुल्क आणि जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील. अमेरिकेच्या करांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नाही. अमेरिकेने ५०% कर लादले असूनही, भारतीय निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा यशस्वीरित्या सापडल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत ६.७५% वाढ झाली, तर अमेरिकेतील निर्यातीत ११.९% घट झाली. ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक २०२६-२७ अहवालात, मूडीजने म्हटले आहे की, भारताच्या वाढीला मजबूत पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, देशांतर्गत ग्राहक मागणी आणि निर्यात विविधीकरणाचा आधार मिळेल. हे घटक आर्थिक गती मजबूत ठेवतील. G-20 ग्रुप म्हणजे काय? G-20, किंवा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, हा जगातील 20 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा एक अनौपचारिक गट आहे, जो जागतिक आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि उपाय शोधण्यासाठी स्थापन केला जातो. १९९९ मध्ये त्याची स्थापना वित्तीय स्थिरता मंच म्हणून करण्यात आली होती, परंतु २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर, प्रमुख देशांना महागाई, व्यापार, हवामान बदल आणि विकास यासारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यास आणि जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी २००९ पासून त्याचे नाव बदलून G-20 शिखर परिषद असे ठेवण्यात आले. त्यात १९ देशांचा समावेश आहे: अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका. युरोपियन युनियन (EU) देखील सदस्य आहे आणि एकत्रितपणे ते जगाच्या GDP च्या 85% आणि जागतिक व्यापाराच्या 75% व्यापतात. जीडीपी म्हणजे काय? अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. ते एका विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य प्रतिबिंबित करते. त्यात देशाच्या सीमेत कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादन देखील समाविष्ट आहे. जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत: रिअल जीडीपी आणि नॉमिनल जीडीपी. रिअल जीडीपीची गणना मूळ वर्षावर किंवा स्थिर किमतींवर वस्तू आणि सेवांच्या मूल्यावर आधारित केली जाते. सध्या, जीडीपी मोजण्यासाठी आधार वर्ष २०११-१२ आहे. दुसरीकडे, नॉमिनल जीडीपीची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. जीडीपी कसा मोजला जातो? GDP मोजण्यासाठी एक सूत्र वापरले जाते: GDP=C+G+I+NX, जिथे C म्हणजे खासगी वापर, G म्हणजे सरकारी खर्च, I म्हणजे गुंतवणूक आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात. जीडीपी वाढ किंवा घट यासाठी कोण जबाबदार आहे? जीडीपी वाढवणारे किंवा कमी करणारे चार महत्त्वाचे इंजिन आहेत. पहिले म्हणजे तुम्ही आणि मी. तुम्ही जे काही खर्च करता ते आपल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देते. दुसरे म्हणजे खासगी क्षेत्रातील व्यवसाय वाढ, जी जीडीपीमध्ये ३२% योगदान देते. तिसरे म्हणजे सरकारी खर्च. यावरून सरकार वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर किती खर्च करते हे मोजले जाते. ते GDP मध्ये 11% योगदान देते. चौथे म्हणजे निव्वळ मागणी. एकूण आयातीमधून भारताची एकूण निर्यात वजा करून हे साध्य केले जाते. भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त असल्याने, त्याचा GDP वर नकारात्मक परिणाम होतो.
जेव्हा तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता, तेव्हा तुम्ही दीर्घकालीन आर्थिक बदलांसह विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांशी संपर्क साधू शकता. भारताची आर्थिक परिसंस्था हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यात पत वाढ, डिजिटलायझेशन आणि फिनटेक नवकल्पना यामुळे सातत्याने परिवर्तन होत आहे. बजाज फिनसर्व्ह बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड ही एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम आहे, ज्याचे उद्दिष्ट बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा भाग असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आहे. नवीन फंड ऑफर दिनांक सोमवार, 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुरू होऊन दिनांक सोमवार, 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. ही स्कीम वाटप तारखेपासून पाच कामकाजी दिवसांच्या आत सबस्क्रिप्शनसाठी पुन्हा खुली करण्यात येईल. भारताचे वित्तीय क्षेत्र आर्थिक घडामोडींना कशाप्रकारे पाठबळ देते भारतातील बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (बीएफएसआय) क्षेत्र भांडवली जमवाजमव, पत विस्तार आणि आर्थिक समावेशात योगदान देते. गेल्या पाच वर्षात प्राधान्य क्षेत्रांना दिले जाणाऱ्या पत वितरणात 85% वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये 23 लाख कोटी ते 2024 मध्ये 42.7 लाख कोटी रुपये, कृषी, एमएसएमई आणि किरकोळ कर्जदारांमध्ये वाढती मागणी दर्शवते. डिजिटायझेशनमुळे प्रवेशाचा आणखी विस्तार झाला आहे. यूपीआय व्यवहारांचे मूल्य सुमारे पाच पटीने वाढले आहे. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये, 41 लाख कोटी ते आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 236 लाख कोटी, डिजिटल पेमेंटचा व्यापक स्वीकार प्रतिबिंबित करते. मायक्रोफायनान्समध्येही वाढ झाली असून पोर्टफोलिओ रु. 3.75 लाख कोटीपर्यंत वाढला आणि मार्च 2025 पर्यंत सुमारे 79 दशलक्ष कर्जदारांना सेवा दिली. स्रोत: आरबीये, एनपीसीआय, सीआरआयएफ, मे 2025 बजाज फिनसर्व्ह बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंडच्या कक्षात बजाज फिनसर्व बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड बँका आणि एनबीएफसीपासून ते विमा कंपन्या, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आणि फिनटेक प्लॅटफॉर्मपर्यंत या क्षेत्राच्या मूल्य साखळीमध्ये गुंतवणूक करतो. त्याची गुंतवणूक प्रक्रिया T.R.E.N.D.S फ्रेमवर्कद्वारे मार्गदर्शित आहे जी दीर्घकालीन संरचनात्मक संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करते. तंत्रज्ञान डिजिटल पेमेंट वाढत आहे. रोख रकमेशिवाय घरगुती व्यवहार FY23 मधील 38% वरून FY28 मध्ये 62% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. डिजिटल कर्जामुळे आर्थिक प्रवेशाचा विस्तार होत आहे, विशेषतः श्रेणी-2 आणि लहान शहरांमध्ये, ज्यांचा आर्थिक वर्ष 28 पर्यंत डिजिटल वितरणातील अंदाजे 60 अब्ज डॉलर्सपैकी 80% पेक्षा जास्त वाटा असण्याची अपेक्षा आहे. स्रोत: एनपीसीआय, आरबीआय, उद्योग अंदाज आर्थिक समावेशन जन धन खात्यांची संख्या आर्थिक वर्ष 2014 मधील 33 दशलक्ष वरून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 540 दशलक्ष झाली आहे, म्हणजेच सुमारे 18 पटीने वाढली आहे, ज्यातील जमा रक्कम 2.3 लाख कोटी एवढी आहे. या खात्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेला आधार दिला आहे. स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भौगोलिक स्थित्यंतर पुढील दोन दशकांत भारतातील कामकाजाच्या वयाची लोकसंख्या सातत्याने वाढण्याचा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत 75% कुटुंबे मध्यम आणि उच्च उत्पन्न विभागांमध्ये जाण्याची अपेक्षा असल्याने, पत, विमा आणि गुंतवणूक उत्पादनांची मागणी आणखी वाढू शकते. स्रोत: जेफेरीज सामाजिक आणि फिनटेक नवकल्पना फिनटेक मंच विशेषतः मर्यादित पत इतिहास असलेल्या कर्जदारांसाठी पत प्रवेश सुधारत आहेत. महिला उद्योजकांसह वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कर्जांमध्ये त्यांचा सहभाग, डिजिटल उपाय हे आर्थिक व्याप्ती कशी वाढवत आहेत हे दर्शवितो. स्रोत: CRIF, आरबीआय बजाज बँकिंग अँड फिन्सर्व्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंडमध्ये गुंतवणूक का केली पाहिजे स्रोत: 30 सप्टेंबर, 2025 रोजी एनएसई डेटा * पोर्टफोलिओची संख्या सूचक आहे आणि वास्तविक संख्या गुंतवणूक करताना बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार या क्षेत्रात सिस्टीमॅटीक इन्व्हेस्टमेंट प्लान (एसआयपी) द्वारे सहभागी होण्याचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे शिस्तबद्ध, नियतकालिक गुंतवणूक शक्य होते आणि रुपयाच्या खर्चाच्या सरासरीद्वारे बाजारपेठेतील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यात मदत होऊ शकते. (म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंटस् बाजार जोखमीच्या अधीन असून सर्व स्कीमसंबंधी कागदपत्रांचे वाचन बारकाईने करावे.)
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांनी एन्क्रिप्टेड अॅप्सचा वापर केला होता. एन्क्रिप्टेड अॅप्सचा अर्थ असा आहे की फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच संदेश वाचू शकतो. यामध्ये तीन प्रमुख अ‍ॅप्सची नावे समोर आली आहेत: टेलिग्राम, सिग्नल आणि सेशन. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आरोपी डॉक्टर मुझम्मिल आणि उमर यांनी चौकशीदरम्यान कबूल केले की, त्यांनी या अॅप्सचा वापर करून त्यांच्या हँडलरशी संवाद साधला होता. १० नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटात १३ लोकांचा मृत्यू झाला. दहशतवादी टेलिग्रामवरून सिग्नल आणि सेशन अॅपवर गेले. टीओआयच्या वृत्तानुसार, जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सार गजवत-उल-हिंद सारख्या दहशतवादी गटांशी संबंधित चार दहशतवादी २०२२ मध्ये तुर्कीला गेले होते. त्यांची भेट उकासा नावाच्या एका हँडलरशी झाली. सुरुवातीची संभाषणे टेलिग्रामवर झाली, परंतु गटाने ट्रॅक होऊ नये, म्हणून धोरणात्मकरित्या अधिक सुरक्षित सिग्नल आणि सेशन अॅप्सकडे मोर्चा वळवला. टेलिग्राम, सिग्नल आणि सेशन हे सर्व एन्क्रिप्टेड अॅप्स आहेत. एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्स मूळतः वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेसाठी डिझाइन केले गेले होते, परंतु गेल्या काही वर्षांत ते दहशतवादी गट, कट्टरपंथी संघटना आणि गुन्हेगारांची पसंती बनले आहेत. टेलिग्राम: हे एक लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप आहे. जे जलद मेसेजिंग, व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉल सारखे वैशिष्ट्ये देते. गोपनीयतेसाठी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन उपलब्ध आहे. सुरक्षा पर्यायांमध्ये 2FA, पासकोड लॉक आणि स्वतः नष्ट करणारे संदेश समाविष्ट आहेत. सिग्नल: एक मोफत, सुरक्षिततेवर केंद्रित मेसेजिंग अॅप जे गोपनीयतेला प्राधान्य देते. ते टेक्स्ट, व्हॉइस, व्हिडिओ कॉल आणि ग्रुप चॅट्स देते, हे सर्व एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे संरक्षित आहे. फोन नंबर लपविण्यासाठी वापरकर्तानाव देखील उपलब्ध आहेत. सेशन: एक खासगी मेसेंजर अॅप जे पूर्णपणे विकेंद्रित आहे. ते एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वापरते, परंतु नोंदणी करण्यासाठी फोन नंबर किंवा ई-मेलची आवश्यकता नाही. हे ओपन-सोर्स आहे आणि जागतिक समुदायाद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. गोपनीयतेच्या कारणास्तव, ते ओनियन राउटिंग सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करते, जे मेटाडेटा ट्रॅक होण्यापासून देखील प्रतिबंधित करते. तज्ज्ञांनी सांगितले - या अॅप्सद्वारे प्रोपगंडा पसरवणे सोपे आहे. दहशतवाद्यांना बाबरी मशिदीचा बदला घ्यायचा होता. १० नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात तेरा जणांचा मृत्यू झाला होता. तपासात गुरुवारी एक मोठा खुलासा झाला. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाबरी मशीद पाडल्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त ६ डिसेंबर रोजी दिल्लीसह अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवण्याचा दहशतवाद्यांचा हेतू होता. यासाठी त्यांनी ३२ गाड्यांची व्यवस्था केली होती. त्या बॉम्ब आणि स्फोटकांनी भरून स्फोट करायचा होता. तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत चार गाड्या जप्त केल्या आहेत. १० नोव्हेंबर रोजी स्फोट झालेला i२० कार या मालिकेतील सूड उगवण्याच्या हल्ल्याचा भाग होता. वाचा सविस्तर बातमी...
घर खरेदीदारांकडून १२,००० कोटी रुपयांचे पैसे वळवण्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) मनोज गौर यांना अटक केली आहे. कंपनीविरुद्धचा हा खटला २०१७ पासून सुरू आहे. या प्रकरणात सुमारे २१,००० खरेदीदारांना अडकवण्यात आले आहे. या खरेदीदारांनी नोएडामधील विश टाउन सारख्या प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट बुक केले होते परंतु त्यांना ते मिळू शकले नाहीत. इतर गट कंपन्यांना निधी हस्तांतरित केल्याचा आरोप ईडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गौर यांनी कंपनीच्या निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि इतर समूह कंपन्यांना निधी हस्तांतरित केला. दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबई येथील १५ ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर ईडीने ही अटक केली. छाप्यांमध्ये १.७ कोटी रुपये रोख, डिजिटल डेटा आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मते, जेपी ग्रुपच्या उपकंपन्या जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआयएल) आणि जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) या व्यापक आर्थिक अनियमिततेत सहभागी होत्या. घर खरेदीदारांकडून आणि बँकांकडून घेतलेले पैसे गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्याऐवजी इतर उपक्रमांमध्ये वळवण्यात आले. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? जेपी इन्फ्राटेक ही एनसीआरमधील एक प्रमुख रिअल इस्टेट डेव्हलपर होती, यमुना एक्सप्रेसवेवर विश टाउन आणि जेपी ग्रीन्स सारखे प्रकल्प बांधत होती. तथापि, २०१७ मध्ये, आयडीबीआय बँकेने एनसीएलटी, अलाहाबादकडे ५२६ कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली. दिवाळखोरीची प्रक्रिया ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी सुरू झाली. यामुळे फ्लॅट बुक केल्यानंतर २१,००० हून अधिक लोकांना घरे गमवावी लागली. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) मध्ये सुधारणा केली, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना आर्थिक कर्जदारांचा दर्जा मिळाला. यामुळे त्यांना सेटलमेंट प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार मिळाला. गेल्या ८-१० वर्षांपासून हजारो लोक वाट पाहत आहेत या प्रकल्पांमध्ये फ्लॅटसाठी अॅडव्हान्स देऊन हजारो लोक गेल्या ८-१० वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. नोएडाच्या विश टाउनमध्ये बुकिंग करणाऱ्यांनी निदर्शने केली, परंतु निधी वळवल्यामुळे बांधकाम थांबले. ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे प्रकरण गुन्हेगारी कट रचणे आणि अप्रामाणिक प्रलोभनाचा आहे, जिथे खरेदीदारांना खोट्या आश्वासनांवर फसवले गेले. आता, अटकेमुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळू शकतो. एनसीएलटी प्रक्रिया जलद करता येईल आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेतून निधी वसूल करता येईल. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की निराकरण होण्यास अजूनही २-३ वर्षे लागू शकतात.
आज, १३ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज सोने २,२११ रुपयांनी वाढून १,२६,१२४ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. काल त्याची किंमत १,२३,९१३ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा भाव ७,१०३ रुपयांनी वाढून १,६३,८०८ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. काल तो १,५६,७०५ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी सोने ४९,९६२ रुपयांनी आणि चांदी ७७,७९१ रुपयांनी महाग झाले वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या किमती का वेगवेगळ्या असतात याची ४ कारणे सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा
आज, १३ नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या चौथ्या व्यापार दिवशी बाजार स्थिर आहे. सेन्सेक्स १० अंकांनी घसरून ८४,४५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील स्थिर आहे, ४ अंकांनी घसरून २५,८८० वर. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ समभाग घसरले. टाटा कमर्शियल व्हेईकल्स (TMCV), झोमॅटो आणि इन्फोसिस हे घसरलेल्या समभागांमध्ये होते. एशियन पेंट्स, टाटा स्टील आणि बजाज फिनसर्व्ह यांचे समभाग ३.३% पर्यंत वाढले. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी २८ समभाग घसरले. एनएसईवरील धातू आणि रिअल्टी क्षेत्रांमध्ये १% पेक्षा जास्त वाढ झाली. एफएमसीजी आणि आयटी क्षेत्रांमध्येही घसरण झाली. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार १२ नोव्हेंबर रोजी डीआयआयने ५,१२७ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले बुधवारी बाजार ६०० अंकांनी वाढला होता बुधवार, १२ नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ५९५ अंकांनी वाढून ८४,४६७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १८१ अंकांनी वाढून २५,८७६ वर पोहोचला. आजच्या व्यवहारात सर्वात जास्त खरेदीदार आयटी, ऑटो, फार्मास्युटिकल आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे शेअर होते.
देशातील सर्व मोठ्या आणि लहान निर्यातदारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSE) ला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज (१२ नोव्हेंबर) हा निर्णय घेतला. याअंतर्गत, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) १००% क्रेडिट गॅरंटी प्रदान करेल, ज्यामुळे निर्यातदारांना कोणत्याही तारणाशिवाय (कर्जाच्या बदल्यात हमी) २०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज मिळू शकेल. कर्ज देणाऱ्या बँकेला एनसीजीटीसी हमी देईल ही योजना वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारे राबविली जाईल. NCGTC कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय कंपन्यांना हमी देईल, ज्यामुळे ते पात्र निर्यातदारांना सहजपणे कर्ज वाटप करू शकतील. DFS च्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यवस्थापन समिती देखील स्थापन केली जाईल. ही समिती योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल. क्रेडिट गॅरंटी योजनेचे ४ फायदे सध्या, भारतीय निर्यातीवर ५०% अमेरिकन कर आहे अमेरिकेने या वर्षी ऑगस्टपासून भारतीय आयातीवर (भारतासाठी, हे निर्यात असेल) ५०% शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे एमएसएमई निर्यातदारांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. याला तोंड देण्यासाठी, सरकारने ही क्रेडिट हमी योजना मंजूर केली आहे, जी त्यांना तरलता आणि बाजारातील विविधतेत मदत करेल. यापूर्वी, ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ मध्ये, सरकारने अमेरिकेच्या शुल्काच्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी क्रेडिट सपोर्ट आणि मदत पॅकेजची योजना आखण्यास सुरुवात केली. ट्रम्पच्या शुल्का असूनही १ ट्रिलियन डॉलर्स (अंदाजे ₹८९ लाख कोटी) निर्यात लक्ष्याचे रक्षण करण्यासाठी हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे. निर्यात उद्योग ४.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देतात या निर्याती भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये त्यांचा जीडीपीमध्ये २१% वाटा होता. ते एमएसएमई आणि लहान निर्यातदारांना आधार देतात आणि परकीय चलन साठा वाढवतात. निर्यात-केंद्रित उद्योग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ४५ दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देतात. तथापि, बाजारपेठेत विविधता आणण्यासाठी आणि जागतिक स्पर्धा साध्य करण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता होती.
लॉ कॉस्ट विमान कंपनी स्पाइसजेटचा जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत (Q2FY26) एकत्रित निव्वळ तोटा गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ₹458 कोटींच्या तुलनेत 35% वाढून ₹621 कोटी झाला. ऑपरेटिंग महसूल देखील 13% घटून ₹792 कोटी झाला, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ₹915 कोटी होता. स्पाइसजेटच्या वाढत्या तोट्याची तीन कारणे ऑपरेटिंग खर्च वाढला: फ्लीट पुनरुज्जीवनात जुन्या विमानांची दुरुस्ती करणे समाविष्ट आहे—जसे की इंजिन दुरुस्ती आणि बदलण्याचे भाग. स्पाइसजेटने दुसऱ्या तिमाहीत अनेक विमाने ग्राउंड केली, ज्यामुळे ₹२९७ कोटींचा खर्च आला. विस्तार (नवीन उड्डाणे जोडणे) मुळे खर्चही वाढला, तसेच नवीन विमाने खरेदी करणे किंवा भाड्याने घेणे देखील वाढले. यामुळे एकूण ऑपरेटिंग खर्चात वार्षिक १३% वाढ झाली. कंपनी म्हणते की ही एक अल्पकालीन अडचण आहे, परंतु दीर्घकाळात फ्लीट अधिक मजबूत होईल. पावसाळ्यात लिजनची मागणी कमी, प्रवाशांची संख्या कमी: लिजनची मागणी म्हणजे पावसाळ्यात (जुलै-सप्टेंबर) कमी प्रवास. पावसाळा आणि सुट्ट्यांचा काळ असल्याने या काळात लोक कमी प्रवास करतात. स्पाइसजेटचा महसूल ७९२ कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या ९१५ कोटी रुपयांपेक्षा १३% कमी आहे. पहिल्या तिमाहीत मागणी जास्त असल्याने तिमाहीत २९% घट झाली. प्रवासी भार घटक ८४.३% होता, परंतु एकूण तिकीट विक्री कमी होती. यामुळे उत्पन्न कमी झाले आणि तोटा वाढला. कंपनीने म्हटले आहे की सणासुदीच्या काळात तिसऱ्या तिमाहीपेक्षा सुधारणा होईल. पुरवठा साखळी समस्या: पुरवठा साखळी समस्यांमुळे सुटे भाग आणि इंजिनांची कमतरता निर्माण झाली आहे. इंजिन दुरुस्तीमध्ये विलंब झाल्यामुळे स्पाइसजेटची अनेक विमाने ग्राउंड करण्यात आली. जागतिक पुरवठा साखळी समस्यांमुळे (जसे की शिपमेंटमध्ये विलंब) सुट्या भागांच्या डिलिव्हरीला विलंब झाला. यामुळे कमी उड्डाणे झाली आणि ऑपरेशनल खर्च वाढला. यामुळे दुसऱ्या तिमाहीत ₹२९७ कोटींचा ऑपरेटिंग तोटा झाला. कंपनीने तिसऱ्या तिमाहीत आपला ताफा तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु हे तोट्याचे एक मोठे कारण राहिले. स्पाइसजेटचे शेअर्स सहा महिन्यांत २३% घसरले तिमाही निकाल जाहीर झाल्यानंतर स्पाइसजेटचे शेअर्स ४.१७% वाढून ३५.४८ वर बंद झाले. गेल्या महिन्यात एअरलाइन्सच्या शेअर्सने ५.५०% परतावा दिला आहे. तथापि, दीर्घकाळात, सहा महिन्यांत ते २३.२०% आणि एका वर्षात -३८.२१% ने घसरले आहे. स्पाइसजेटचे मार्केट कॅप ₹५,००० कोटी आहे. एकत्रित नफा म्हणजे संपूर्ण गटाची कामगिरी कंपनीचे निकाल दोन भागात येतात: स्वतंत्र आणि एकत्रित. स्वतंत्र अहवाल एकाच घटकाची आर्थिक कामगिरी दर्शवितात, तर एकत्रित आर्थिक अहवाल संपूर्ण कंपनीचा व्यापक दृष्टिकोन प्रदान करतात. स्पाइसजेट ही भारतातील लो कॉस्ट विमान कंपनी आहे स्पाइसजेट ही भारतातील लो कॉस्ट विमान कंपनी आहे, जी देशाच्या दुर्गम भागांना जोडते. कंपनी भारतातील ४८ ठिकाणी आणि ४,००० आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी दररोज सुमारे २५० उड्डाणे चालवते. स्पाइसजेटच्या ताफ्यात बोईंग ७३७ मॅक्स, बोईंग ७०० आणि क्यू४०० विमानांचा समावेश आहे. स्पाइसजेट ब्रँड २००४ मध्ये लाँच झाला होता, परंतु त्याचे एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) १९९३ पासून आहे. त्यावेळी, एसके मोदी यांच्या मालकीच्या एअर टॅक्सी कंपनीने जर्मन एअरलाइन लुफ्थांसाशी भागीदारी केली होती. १९९६ मध्ये त्यांनी आपले कामकाज बंद केले. २००४ मध्ये, उद्योजक अजय सिंग यांनी भारतातील कमी किमतीची विमान कंपनी स्पाइसजेट तयार करण्याची योजना आखली. स्पाइसजेटचे पहिले विमान २४ मे २००५ रोजी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बोईंग ७३७-८०० वापरून नवी दिल्ली (डेल्ही) ते मुंबई (बीओएम) पर्यंत उड्डाण केले.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन ₹१२.९२ लाख कोटी झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत गोळा झालेल्या ₹१२.०७ लाख कोटींपेक्षा हे ७% जास्त आहे. तथापि, परतफेड १७.७% ने घटून ₹२.४२ लाख कोटी झाली. निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात वैयक्तिक उत्पन्न कर (पगारदार व्यक्तींसाठी) आणि कॉर्पोरेट कर (कंपन्यांसाठी) दोन्ही समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये एसटीटी देखील समाविष्ट आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कर संकलन वसुली का वाढली आणि परतफेड का कमी झाली? पगारदार व्यक्ती आणि लहान व्यवसाय मालकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने प्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी कर दरात कपात झाली असली तरी, वैयक्तिक उत्पन्न कर संकलन मजबूत राहिले. बिगर-कॉर्पोरेट करदात्यांकडून संकलन मजबूत आहे. परतफेडीत घट होण्याची दोन कारणे असू शकतात: अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम हे आकडे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहेत, कारण प्रत्यक्ष कर महसूल सातत्याने वाढत आहे. तथापि, स्थिर एसटीटी दर शेअर बाजारातील तिरक्या प्रवृत्तीचा संकेत देतो. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे सुधारित कर अनुपालन दर्शवते, परंतु परतफेडीत विलंबामुळे विश्वासाचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. आयपीओच्या तेजीमुळे भविष्यात एसटीटी दर वाढू शकतात, ज्यामुळे कर संकलनात आणखी वाढ होऊ शकते. परतावा प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकार कर प्रणालीचे आणखी डिजिटलायझेशन करण्याची योजना आखत आहे.
आज १२ नोव्हेंबर रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोन्याच्या किमती ७६७ रुपयांनी घसरून १,२३,३६२ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाल्या. पूर्वी ही किंमत १,२४,१२९ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा भाव २८६ रुपयांनी वाढून १,५५,०४६ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १,५४,७६० रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ४७,२०० रुपयांनी आणि चांदी ६९,०२९ रुपयांनी महागले सोने १.२५ लाखांपर्यंत जाऊ शकतेतज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. परिणामी, येत्या काळात त्याची किंमत पुन्हा एकदा ₹१.२५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) कंपनी ओपनएआयने दिल्लीमध्ये सीटर ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतली आहे. हे कंपनीचे भारतातील पहिले ऑफिस असेल. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, ही जागा प्रीमियम वर्कस्पेस प्रदाता 'कॉर्पोरेटएज' सोबतच्या भाडेपट्टा करारानुसार घेण्यात आली आहे. चॅटजीपीटीची मूळ कंपनी, ओपनएआयने या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारतात कार्यालय उघडण्याची योजना जाहीर केली. कंपनी सध्या दिल्लीत जागा शोधत होती. याशिवाय, ओपनएआय भारतात सरकार, व्यवसाय आणि विकासकांसोबत काम करण्यासाठी एक स्थानिक टीम तयार करत आहे. ऑल्टमन म्हणाले होते - आम्ही भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की, भारतात त्यांचे पहिले कार्यालय उघडणे ही कंपनीची एक महत्त्वाची योजना आहे जेणेकरून भारतासाठी आणि भारतासोबत एआय विकसित करता येईल. ते म्हणाले, भारतात एआय स्वीकारण्याची गती आश्चर्यकारक आहे. आम्हाला भारतात अधिक गुंतवणूक करण्यास उत्सुकता आहे. भारत ही कंपनीची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ कंपनीने म्हटले आहे की, वापरकर्त्यांच्या बाबतीत भारत हा अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा बाजार आहे आणि त्याच्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. गेल्या वर्षभरात भारतात चॅटजीपीटीचे साप्ताहिक सक्रिय वापरकर्ते चार पटीने वाढले आहेत. शिवाय, ओपनएआय डेव्हलपर्ससाठी भारत हा टॉप पाच बाजारपेठांपैकी एक आहे. जागतिक स्तरावर चॅटजीपीटी वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही भारतात सर्वाधिक आहे. कॉर्पोरेटएज ओपनएआयला कार्यालय देत आहे ते काय आहे? कॉर्पोरेटएज ही एक प्रीमियम वर्कस्पेस प्रदाता आहे जी हाय-स्पीड इंटरनेट, मीटिंग रूम, सुरक्षा आणि हाऊसकीपिंग सारख्या सुविधांसह पूर्णपणे सुसज्ज, रेडी-टू-मूव्ह-इन ऑफिसेस देते. कंपनीने अलीकडेच दिल्लीतील नरोजी नगर येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ४२,००० चौरस फूट प्रीमियम ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतली आहे, ज्यामध्ये ५०० हून अधिक वर्कस्टेशन्स, ५ हाय-टेक मीटिंग रूम, खाजगी फोन बूथ, सहयोगी जागा आणि एक वर्कबेंच कॅफे समाविष्ट आहे. कॉर्पोरेटएज चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एकूण ५.९ लाख चौरस फूट पोर्टफोलिओ गाठण्याची अपेक्षा करते.
टाटा ट्रस्ट्सने त्यांच्या प्रमुख सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) च्या संचालक मंडळावर अध्यक्ष नोएल टाटा यांचे पुत्र नेव्हिल टाटा (३३) यांची नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती १२ नोव्हेंबरपासून लागू झाली आणि तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. संचालक मंडळाने नेव्हिल यांच्या नियुक्तीला एकमताने मान्यता दिली. याव्यतिरिक्त टीव्हीएस मोटर कंपनीचे अध्यक्ष मानद अध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांची सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) चे विश्वस्त आणि उपाध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. टाटा समूहाचे दिग्गज भास्कर भट यांचीही बोर्डावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन्ही नियुक्त्या तीन वर्षांसाठी आहेत, ज्या १२ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील. एसडीटीटी बोर्डात आता सात विश्वस्त आहेत. नेव्हिल हा नोएल टाटाचा सर्वात धाकटा मुलगा नेव्हिल टाटा हे नोएल टाटा यांचे सर्वात धाकटे पुत्र आहेत. ते आधीच जेआरडी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट आणि टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट सारख्या लहान टाटा ट्रस्टच्या बोर्डवर काम करतात. एसडीटीटी बोर्डाने नेव्हिल यांच्या नियुक्तीला एकमताने मान्यता दिली, असे टाटा ट्रस्टने एका निवेदनात म्हटले आहे. टायटनमध्ये नोएलसोबत काम करणारे भास्कर भट यांचीही तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. नोएल टाटा हे एसडीटीटीचे कायमचे विश्वस्त आहेत. नेव्हिल सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये क्वचितच दिसतो नेव्हिल मीडियापासून दूर राहतो, तो क्वचितच टाटा ग्रुपच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसतो, परंतु नियमितपणे नेतृत्व शिखर परिषदेला उपस्थित राहतो. तो ट्रेंटशी देखील संबंधित आहे (त्याची आजी सिमोन टाटा यांनी स्थापन केलेली). त्याने लंडनमधील बेज बिझनेस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटरच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटाशी विवाहित आहे. या जोडप्याला जमशेद आणि टियाना टाटा ही दोन मुले आहेत. नेव्हिलच्या मोठ्या बहिणी, लिया टाटा (४०) या इंडियन हॉटेल्स (ताज) मध्ये काम करतात आणि माया टाटा (३७) टाटा डिजिटलचे व्यवस्थापन करतात. दोघेही लहान ट्रस्टच्या बोर्डवर देखील काम करतात. नोएलचा सावत्र भाऊ, जिमी टाटा, ३० वर्षांहून अधिक काळ सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) चे विश्वस्त आहेत. नेव्हिल सर रतन टाटा ट्रस्टमध्येही सामील होऊ शकतात नेव्हिल लवकरच सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) च्या बोर्डात सामील होऊ शकतात. मंगळवारी झालेल्या SRTT बैठकीत त्यांच्या नियुक्तीवर चर्चा झाली परंतु त्यांना मान्यता देण्यात आली नाही. SRTT मध्ये त्यांच्या नियुक्तीनंतर, त्यांना टाटा सन्स बोर्डात नामांकित केले जाऊ शकते. टाटा ट्रस्ट $180 अब्ज टाटा ग्रुपवर नियंत्रण ठेवतात. हा बदल पुढील पिढीचा ग्रुपमध्ये प्रवेश दर्शवितो. मेहली मिस्री यांच्या राजीनाम्यानंतर हे पद रिक्त झाले रतन टाटा यांचे जवळचे सहकारी मेहली मिस्री यांनी अलीकडेच तीन टाटा ट्रस्टमधून राजीनामा दिला आहे: सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि बाई हिराबाई जे.एन. टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट. त्यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात ही घोषणा केली. अलीकडेच, मुख्य धर्मादाय शाखा असलेल्या टाटा ट्रस्टमध्ये मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीबाबत मतदान झाले. तीन विश्वस्त - नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग - यांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले. मिस्त्री यांचा कार्यकाळ २८ ऑक्टोबर रोजी संपणार होता. टाटा सन्सकडे टाटा ग्रुपमध्ये ६६% हिस्सा टाटा ग्रुपची स्थापना जमशेदजी टाटा यांनी १८६८ मध्ये केली होती. ही भारतातील सर्वात मोठी बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे, ज्यामध्ये १० वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये ३० कंपन्या जगभरातील १०० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहेत. टाटा सन्स ही टाटा कंपन्यांची प्रमुख गुंतवणूक धारक आणि प्रवर्तक आहे. टाटा सन्सच्या इक्विटी शेअर भांडवलाच्या ६६% टाटा चॅरिटेबल ट्रस्टकडे आहेत, जे शिक्षण, आरोग्य, कला आणि संस्कृती आणि उपजीविका निर्मितीसाठी काम करतात. २०२३-२४ मध्ये, टाटा ग्रुपच्या सर्व कंपन्यांचे एकूण उत्पन्न ₹१३.८६ लाख कोटी होते. ते १० लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देते. त्यांची उत्पादने सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. कंपनी चहाच्या पानांपासून घड्याळे, कार आणि मनोरंजन सेवांपर्यंत सर्व काही देते.
बुधवार, १२ नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या तिसऱ्या व्यापार दिवशी, सेन्सेक्स ५०० अंकांनी वाढून ८३,३०० च्या वर व्यवहार करत होता. निफ्टी देखील १५० अंकांनी वाढून २५,८५० वर पोहोचला. आजच्या व्यापारात आयटी आणि बँकिंग समभागांमध्ये सर्वाधिक खरेदी दिसून आली. बाजारातील तेजीची ३ कारणे जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार मंगळवारी सेन्सेक्स ३३६ अंकांनी वधारला मंगळवार, ११ नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ३३६ अंकांनी वाढून ८३,८७१ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १२१ अंकांनी वाढून २५,६९५ वर पोहोचला. दिवसभर बाजार घसरला होता. सेन्सेक्सने दिवसाच्या नीचांकी पातळीपासून ६०० अंकांची वाढ केली आणि निफ्टीने २०० अंकांची वाढ नोंदवली. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २४ समभाग वाढीसह बंद झाले.
मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) कडून ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या विहिरींमधून १.५५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १३,७०० कोटी रुपये) किमतीच्या नैसर्गिक गॅस चोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर रोजी सीबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्ता जितेंद्र पी. मारू यांनी रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश धीरूभाई अंबानी आणि कंपनीच्या संचालकांवर चोरी, गैरव्यवहार आणि विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. ओएनजीसीच्या विहिरींमध्ये प्रवेश करून परवानगीशिवाय गॅस काढल्याचा आरोप २००४ ते २०१३-१४ दरम्यान आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावरील कृष्णा गोदावरी खोऱ्यात कथित गॅस चोरीचा हा खटला आहे. याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की, रिलायन्सने परवानगीशिवाय शेजारच्या ओएनजीसी विहिरींमध्ये खोदकाम करून त्यांच्या खोल समुद्रातील विहिरींमधून गॅस काढला. मारू म्हणाले की, ही एक मोठ्या प्रमाणात संघटित फसवणूक होती, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावर नियोजित फसवणूक. ओएनजीसी अधिकाऱ्यांना २०१३ मध्ये चोरीचा शोध लागला आणि त्यांनी सरकारला कळवले. नंतर कंपनीने सरकारकडून भरपाई मागितली, परंतु अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई झालेली नाही. रिलायन्सने म्हटले - गॅस स्वतःहून आला. रिलायन्सने दावा केला की, हा गॅस स्थलांतरित होता, म्हणजेच तो स्वतःहून त्यांच्या विहिरींमध्ये गेला होता. त्यामुळे, कंपनीला तो काढण्याचा अधिकार होता. तथापि, डी अँड एम (डी-गोलायर आणि मॅक-नॉटन) या फर्मने केलेल्या चौकशीत रिलायन्सने परवानगीशिवाय गॅस काढल्याचे पुष्टी झाली. नंतर यूनियन ऑफ इंडियाने अपील केले आणि न्यायालयाने रिलायन्सचा स्थलांतरित गॅस दावा खोटा असल्याचा निकाल दिला. आता ५ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे... संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे? हा वाद २००० च्या दशकाचा आहे, जेव्हा रिलायन्स आणि ओएनजीसी यांना केजी बेसिनमध्ये ब्लॉक देण्यात आले होते. ओएनजीसीकडे मोठ्या रिलायन्स ब्लॉकभोवती १२ ब्लॉक होते. २०१३ मध्ये ओएनजीसीला शंका आली की त्यांचे गॅस साठे कमी होत आहेत. त्यानंतर, एपी शाह समितीने गॅस चोरीची रक्कम $१.५५ अब्ज (अंदाजे ₹१३,७०० कोटी) आणि व्याज $१७४.९ दशलक्ष (अंदाजे ₹१,५४८ कोटी) असल्याचे निश्चित केले. सुरुवातीला रिलायन्सला या प्रकरणात समझोत्याद्वारे दिलासा मिळाला होता, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हा दावा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगून फेटाळून लावला. न्यायालयात काय घडले? ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेंद्र देसाई आणि कुमल भानगे यांनी असा युक्तिवाद केला की हा केवळ दिवाणी वाद नाही तर गुन्हा आहे. चोरी, अप्रामाणिकपणा आणि विश्वासघाताशी संबंधित कायद्यातील कलमे लागू केली पाहिजेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या सूचनेचा अर्थ काय आहे? कोणत्याही भारतीय उच्च न्यायालयात नोटीस जारी करणे म्हणजे सामान्यतः न्यायालयाने याचिका गांभीर्याने घेतली आहे आणि खटला सुरू केला आहे असे सूचित होते. तथापि, हे थेट तपास सुरू करण्याचे आदेश देत नाही. पुढील सुनावणीत न्यायालय निर्णय घेतल्यानंतरच तपास केला जाईल. यासाठी दोन अटी आहेत: याची चौकशी करता येईल का? हो, पण सशर्त. नोटीसमुळे लगेच चौकशी सुरू होत नाही. न्यायालय प्रथम सुनावणी घेते. जर याचिकाकर्त्याचा खटला मजबूत वाटत असेल, तर न्यायालय सीबीआय किंवा इतर एजन्सीकडून चौकशीचे आदेश देऊ शकते. आरआयएल प्रकरणात, फक्त एक नोटीस असते, ज्यामुळे सीबीआयला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळते. जर पक्षाने (येथे, रिलायन्स ग्रुप) नोटीसकडे दुर्लक्ष केले तर न्यायालय न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला सुरू करू शकते. पुढे काय होऊ शकते? जर सीबीआय चौकशी सुरू झाली तर ते रिलायन्ससाठी एक मोठे आव्हान असेल. कंपनीला नुकसानभरपाईसह गुन्हेगारी दायित्वाला सामोरे जावे लागू शकते.
भारताने डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीत लक्षणीय घट केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, देशातील पाच प्रमुख रिफायनर कंपन्यांनी डिसेंबरसाठी कोणतेही नवीन ऑर्डर दिलेले नाहीत. अमेरिकेचे निर्बंध आणि भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर ५०% कर लादला होता. त्यानंतर त्यांनी रशियाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यां रोझनेफ्ट आणि लुकोइलसोबतच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी घातली. हे निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू झाले. रिलायन्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल यांनी तेल खरेदीसाठी ऑर्डर दिले नाहीत. या वर्षी आतापर्यंत भारताच्या रशियन आयातीपैकी दोन तृतीयांश आयात करणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मंगलोर रिफायनरी आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी यांनी डिसेंबरसाठी रशियाकडे कोणतेही नवीन ऑर्डर दिले नाहीत. डिसेंबरसाठी रशियन तेल खरेदी करणारे इंडियन ऑइल (IOC) आणि नायरा एनर्जी हे एकमेव आहेत. IOC निर्बंध नसलेल्या पुरवठादारांकडून खरेदी करत आहे, तर नायरा, ज्यामध्ये रशियाच्या रोझनेफ्टचा ४९% हिस्सा आहे, पूर्णपणे रशियन पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. भारत आता पर्यायी पुरवठादारांच्या शोधात आहे. या वर्षी भारताच्या तेल पुरवठ्यात रशियाचा वाटा सुमारे ३६% आहे, परंतु रिफायनरीज आता पर्याय शोधत आहेत. आयओसीने जानेवारी-मार्चसाठी अमेरिका आणि इतर प्रदेशांकडून २४ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी करण्यासाठी बोली लावली आहे. दरम्यान, हिंदुस्तान पेट्रोलियमने जानेवारीसाठी अमेरिका आणि पश्चिम आशियामधून ४ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी केले आहे. सौदी अरामको आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे आणि त्यांना पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. ट्रम्प भारतावरील कर कमी करणार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की, भारत आणि अमेरिका नवीन व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या जवळ आहेत आणि अमेरिका भारतावर लादलेले शुल्क हळूहळू कमी करेल. भारतावरील कर कमी करण्याच्या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर उच्च कर लादण्यात आले होते, परंतु आता भारताने रशियन तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. ते म्हणाले, हो, आम्ही कर कमी करू. भारतावर अमेरिकेचे ५०% टॅरिफ, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास दंड ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर एकूण ५०% कर लादले आहेत, ज्यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. परस्पर शुल्क ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि दंड २७ ऑगस्ट रोजी लागू झाला. रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणारा पैसा रशिया युक्रेनमधील युद्धाला चालना देण्यासाठी वापरतो, असा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला त्यांची विशेष च्यवनप्राश जाहिरात ७२ तासांच्या आत थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या जाहिरातीत पतंजलीने इतर ब्रँडना फसवे म्हटले होते. डाबर इंडियाच्या तक्रारीनंतर न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने ६ नोव्हेंबर रोजी हा अंतरिम आदेश दिला, जो आज वाचून दाखवण्यात आला. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की तुलनात्मक जाहिरातींना परवानगी दिली जाऊ शकते, परंतु इतरांचा अपमान करणाऱ्या किंवा खोटी आणि दिशाभूल करणारी विधाने करणाऱ्यांना परवानगी दिली जाणार नाही. ही बंदी फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत लागू राहील. पतंजली आता ही जाहिरात टीव्ही, सोशल मीडिया किंवा प्रिंट मीडियावर चालवू शकणार नाही. न्यायालयाने कोणता निर्णय दिला? हा वाद काय आहे? च्यवनप्राश मार्केटमध्ये डाबर आणि पतंजली यांच्यात गेल्या काही काळापासून तणाव सुरू आहे. या सेगमेंटमध्ये डाबर हा जवळपास ६०% हिस्सा घेऊन मार्केट लीडर आहे, तर पतंजलीने अलीकडेच स्वतःचे खास च्यवनप्राश लाँच केले आहे. डाबरचा दावा आहे की पतंजलीची जाहिरात केवळ त्यांच्या उत्पादनाची निंदा करत नाही तर संपूर्ण च्यवनप्राश श्रेणीला बनावट म्हणत त्याच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. हे व्यावसायिक निंदानाचे प्रकरण आहे, जिथे एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीची निंदा करण्याचा प्रयत्न करते. जाहिरातीत काय खास होते? पतंजलीच्या खास च्यवनप्राश जाहिरातीत 'चलो, धोका खाओ!' असे आकर्षक वाक्य वापरले होते. बाबा रामदेव जाहिरातीत असे म्हणताना दिसत आहेत की च्यवनप्राशच्या नावाखाली बहुतेक लोकांची फसवणूक होत आहे. न्यायालयाने याचा आढावा घेतला आणि असे म्हटले की हा इतर उत्पादनांना बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाचे म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न होता. डाबरचा च्यवनप्राश देखील या श्रेणीत येतो, जो अन्याय्य आहे. पुढे काय होईल? पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होईल. गुणवत्तेच्या आधारे युक्तिवाद ऐकले जातील आणि कायमचा दिलासा मिळू शकेल. हे प्रकरण उद्योगासाठी एक बेंचमार्क सेट करू शकते, जिथे ब्रँड एकमेकांना लक्ष्य करतात. डाबरला दिलासा मिळाला आहे, परंतु पतंजली अपील करू शकते. बाजारात च्यवनप्राशच्या विक्रीवर परिणाम होईल, कारण ग्राहक आता जाहिरातींपासून अधिक सावध राहतील. पतंजलीचा डाबरशी सुरू असलेला वाद जुलैच्या सुरुवातीला, डाबरच्या अपीलानंतर न्यायालयाने पतंजलीच्या च्यवनप्राशची जाहिरात काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी कंपनीने दुसऱ्या कंपनीच्या च्यवनप्राशला सामान्य म्हणून वर्णन केले होते. पतंजली त्यांच्या जाहिरातीत डाबरच्या च्यवनप्राशला सामान्य आणि आयुर्वेदिक परंपरेच्या बाहेर दाखवून त्याची प्रतिमा खराब करत आहे. जाहिरातीत, स्वामी रामदेव स्वतः विचारताना दिसत आहेत की ज्यांना आयुर्वेद आणि वेदांचे ज्ञान नाही ते पारंपरिक च्यवनप्राश कसे बनवू शकतात. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणात रामदेव यांनी न्यायालयात माफी मागितली आहे
टाटा मोटर्सचे कमर्शियल व्हेईकल (सीव्ही) युनिट उद्या, १२ नोव्हेंबर रोजी बीएसई आणि एनएसईवर सूचीबद्ध होणार आहे. विलगीकरणाचा भाग म्हणून कंपनीने त्यांचे प्रवासी वाहन आणि कमर्शियल व्हेईकल व्यवसाय वेगवेगळ्या सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये विभागले आहेत. सीव्ही युनिट आता टाटा मोटर्स लिमिटेड म्हणून ओळखले जाईल, तर प्रवासी वाहन युनिट टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स लिमिटेड (TMPVL) म्हणून व्यापार करेल. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून विलय लागू झाला टाटा मोटर्सने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्यांचे व्यावसायिक वाहन आणि प्रवासी वाहन व्यवसाय वेगळे करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. हे डिमर्जर १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाले. याअंतर्गत, कंपनीचे दोन स्वतंत्र सूचीबद्ध संस्थांमध्ये विभाजन करण्यात आले. प्रवासी वाहन व्यवसाय (इलेक्ट्रिक वाहने आणि जेएलआरसह) टीएमपीव्हीएलमध्येच राहिला, तर सीव्ही व्यवसाय टाटा मोटर्स लिमिटेड या नवीन कंपनीत विभागला जाईल. शेअरहोल्डर्स लिस्टिंगनंतर सीव्ही युनिट्सचे शेअर्स ट्रेड करू शकतील. कंपनीचे नाव आणि ट्रेडिंग कोडमध्ये बदल डिमर्जरवर मिळालेल्या शेअर्सवर भांडवली नफा कर लागू होणार नाही डिमर्जरद्वारे घेतलेल्या शेअर्सवर कोणताही भांडवली नफा कर लागणार नाही. जेव्हा तुम्ही सीव्ही किंवा पीव्ही शेअर्स विकता तेव्हाच कर लागू होईल. होल्डिंग कालावधी जुन्या टाटा मोटर्सच्या शेअर्सच्या खरेदी तारखेपासून मोजला जाईल. १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवल्यास, १२.५% दराने (₹१.२५ लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर) एलटीसीजी कर लागू होईल. विलगीकरण का करण्यात आले? कंपनीचे म्हणणे आहे की दोन्ही व्यवसाय वेगवेगळ्या वाढीच्या चक्रात आहेत. सीव्ही व्यवसायाचा बाजार हिस्सा ३७% पेक्षा जास्त आहे, तर पीव्ही व्यवसाय ईव्ही आणि जेएलआरवर लक्ष केंद्रित करतो. या पृथक्करणामुळे स्वतंत्र व्यवस्थापन, भांडवल वाटप आणि वाढीच्या संधी दोन्ही उपलब्ध होतील. अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांनी सांगितले की यामुळे ईव्ही, स्वायत्त वाहने आणि सॉफ्टवेअरमध्ये समन्वय वाढेल. पुढे काय होईल?
आज, ११ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीचे भाव वाढत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, प्रति १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,७०६ ने वाढून १,२४,१४७ वर पोहोचला आहे. पूर्वी, ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२२,४४१ होती. फक्त दोन व्यापारी दिवसांत ती ४,०४७ ने वाढली आहे. गेल्या शुक्रवारी ती १,२०,१०० वर होती. दरम्यान, चांदीचा भाव २,६९५ रुपयांनी वाढून १,५४,३३८ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १,५१,६४३ रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ४७,९८५ रुपयांनी आणि चांदी ६८,३२१ रुपयांनी महागली तर सोने १.२५ लाखांपर्यंत जाऊ शकतेतज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. परिणामी, येत्या काळात त्याची किंमत पुन्हा एकदा ₹१.२५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
आज शेअर बाजारात घसरण:सेन्सेक्स 200 अंकांनी घसरून 83,300 वर , निफ्टी देखील 50 अंकांनी घसरला
आठवड्याच्या दुसऱ्या व्यवहार दिवशी, मंगळवार, ११ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरून ८३,३०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी घसरून २५,५०० वर पोहोचला आहे. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार १० नोव्हेंबर रोजी एफआयआयनी ४,०७६ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले सोमवारी सेन्सेक्स ३१९ अंकांनी वाढला होता सोमवार, १० नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ३१९ अंकांनी वाढून ८३,५३५ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ८२ अंकांनी वाढून २५,५७४ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १९ समभागांमध्ये वाढ दिसून आली.
ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करण्यास बंदी घातली आहे, अशी बंदी घालणारा तो जगातील पहिला देश ठरला आहे. ही बंदी ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा विधेयक अंतर्गत लागू केली जाईल. ही बंदी १० डिसेंबरपासून लागू होईल. या कायद्याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन हानिकारक सामग्री आणि सायबर धोक्यांपासून संरक्षण देणे आहे. ही बंदी कशी लागू केली जाईल ते प्रश्नोत्तर स्वरूपात समजून घ्या... प्रश्न १: सोशल मीडियावरील बंदी कशी कार्य करेल? उत्तर: या सोशल मीडिया बंदीमुळे १६ वर्षांखालील मुले वयोमर्यादा असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करू शकणार नाहीत. सरकार म्हणते की, ही बंदी नाही, तर त्यांना १६ वर्षांचे होईपर्यंत विलंब आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या दळणवळण मंत्री अनिका वेल्स यांनी म्हटले आहे की, हा ऑनलाइन हानिकारक सामग्रीपासून मुलांना वाचवण्याचा एक मार्ग आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना हे करण्यासाठी वाजवी पावले उचलावी लागतील, जसे की वय पडताळणी. कायद्याचे पालन न केल्यास केवळ प्लॅटफॉर्मना शिक्षा होईल, मुलांना किंवा पालकांना नाही. प्रश्न २: कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली जाईल आणि कोणते वगळले जातील? उत्तर: ही बंदी अशा प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल जिथे सामाजिक संवाद केंद्रस्थानी आहे. यामध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, थ्रेड्स, रेडिट आणि किक यांचा समावेश आहे. रेडिट आणि किक अलीकडेच जोडले गेले कारण ते सामाजिक संवाद आणि वापरकर्ता सामग्रीवर लक्ष केंद्रित करतात. यूट्यूब आणि रेडिटवर, मुले व्हिडिओ पाहू शकतील, परंतु खाते तयार केल्याशिवाय ते टिप्पणी किंवा पोस्ट करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे, डिस्कॉर्ड, ट्विच, मेसेंजर, व्हॉट्सअॅप, गिटहब, गुगल क्लासरूम, लेगो प्ले, रोब्लॉक्स, स्टीम आणि यूट्यूब किड्स सारख्या प्लॅटफॉर्मना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ई-सेफ्टी कमिशनर, ज्युली इनमन ग्रँट यांनी स्पष्ट केले की, हे प्लॅटफॉर्म सामाजिक संवादावर लक्ष केंद्रित करतात, त्यामुळे बंदी यादी अद्याप अंतिम नाही आणि त्यात बदल होऊ शकतो. प्रश्न ३: विद्यमान खात्यांचे काय होईल? उत्तर: ही बंदी १० डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होईल. विद्यमान खाती निष्क्रिय करावी लागतील किंवा काढून टाकावी लागतील. प्लॅटफॉर्मना वय पडताळणीसारखी वाजवी पावले उचलावी लागतील. प्लॅटफॉर्मना १० डिसेंबरपूर्वी प्रत्येक वापरकर्त्याला सूचित करावे लागेल, वेल्स म्हणाले. प्रश्न ४: बंदी कशी लागू केली जाईल आणि शिक्षा काय असेल? उत्तर: बंदी लागू करण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर असेल. पालन न केल्यास $४९.५ दशलक्ष (अंदाजे ₹४०० कोटी) दंड होऊ शकतो. प्लॅटफॉर्मना वय-संबंधित सिग्नल तपासावे लागतील, जसे की खात्याचे वय, मुलाचा कंटेंटशी असलेला संवाद किंवा प्रोफाइल फोटोवरून वयाचा अंदाज.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) एक नवीन आधार अॅप लाँच केले आहे. आधारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये ही माहिती शेअर केली आहे. हे अॅप तुम्हाला तुमचे नाव, पत्ता आणि जन्मतारीख यासारखी माहिती घरबसल्या आरामात बदलण्याची परवानगी देते. शिवाय, ते तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड नेहमी तुमच्या फोनवर सोबत ठेवण्याची परवानगी देते. तुम्ही फेस स्कॅन वापरून तुमचा आयडी सुरक्षितपणे शेअर करू शकाल. UIDAI ने सांगितले की हे नवीन अॅप अधिक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-अनुकूल आहे. जुने mAadhaar अॅप बंद केले जाईल. नवीन अॅप कसे काम करते UIDAI ने लाँच केलेले हे नवीन आधार अॅप जुन्या mAadhaar ची जागा घेईल. अ‍ॅपचे नाव अद्याप जाहीर केलेले नाही, परंतु ते डिजिटल इंडियाला बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या अॅपद्वारे, तुम्ही आता तुमचे आधार कार्ड तुमच्या फोनवर डाउनलोड करू शकता. शेअरिंगमध्ये फेस ऑथेंटिकेशन वापरले जाईल, जे बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रदान करते. नवीन आधार अ‍ॅपची वैशिष्ट्ये नवीन अॅप कसे डाउनलोड करावे आणि कसे वापरावे हे नवीन अॅप प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहे. सर्व वापरकर्त्यांना नवीन अ‍ॅपसाठी सूचना मिळेल. विद्यमान अ‍ॅपच्या वापरकर्त्यांना स्वयंचलितपणे अपडेट करण्याचा पर्याय असेल. भविष्यात आधारशी जोडलेले पेमेंट किंवा सेवा यासारख्या अधिक वैशिष्ट्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. जुन्या अ‍ॅपवरून नवीन अ‍ॅपमध्ये काय बदल झाले? जुने mAadhaar अॅप आता बंद केले जात आहे. वापरकर्त्यांना नवीन अॅपवर स्थलांतर करावे लागेल. जुन्या अ‍ॅपमध्ये फक्त आधार डाउनलोड आणि शेअर करण्याची परवानगी होती, परंतु सुरक्षिततेचा अभाव होता. नवीन अ‍ॅपमध्ये चेहरा ओळखणे, नवीनतम तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे. UIDAI च्या मते, यामुळे गोपनीयता आणखी मजबूत होईल. नवीन अ‍ॅपमध्ये सुरक्षा वाढवली आधार डेटा लीक झाल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही आल्या आहेत. आता, फेस स्कॅनद्वारे शेअरिंग केले जाईल, ज्यामुळे अनधिकृत प्रवेश कठीण होईल. या अ‍ॅपमध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनची सुविधा आहे. यूआयडीएआय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वापरकर्त्यांचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेल आणि कोणताही तृतीय पक्ष त्यात प्रवेश करू शकणार नाही. आधार २००९ मध्ये सुरू करण्यात आले २००९ मध्ये आधार सुरू करण्यात आले. आता १.३ अब्जाहून अधिक लोकांकडे आधार आहे. आधी पेपर कार्ड होते, नंतर एमआधार अॅप. आता, डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत, पूर्णपणे डिजिटल अॅप सुरू करण्यात आले आहे. सरकार प्रत्येक सेवा ऑनलाइन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
सोने ₹1,987ने वाढून ₹1.22 लाख तोळा:या वर्षी ₹45,925 ने महागले, चांदी ₹2,700 ने वाढून ₹1.51 किलोवर
आज, १० नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढत आहेत. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, प्रति १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,९८७ रुपयांनी वाढून १,२२,०८७ रुपयांवर पोहोचला आहे. पूर्वी ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२०,१०० रुपये होती. दरम्यान, चांदीचा भाव २,७०० रुपयांनी वाढून १,५०,९७५ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १,४८,२७५ रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता आणि १४ ऑक्टोबर रोजी चांदीने १,७८,१०० रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ४५,९२५ रुपयांनी आणि चांदी ६४,९५८ रुपयांनी महाग झाले येत्या काळात सोन्यात चढ-उतार सुरू राहू शकतात.तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम आधीच सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. यावर्षी, येत्या काळात त्याची किंमत ₹१.२० लाख ते ₹१.२२ लाखांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
आज स्टॉक एक्सचेंजेस (BSE-NSE) वर लिस्टेड झालेल्या चष्मा कंपनी लेन्सकार्टच्या शेअर्सची किंमत त्यांच्या इश्यू किमतीपेक्षा ३% कमी झाली. कंपनीचा शेअर बीएसई वर २.९९% घसरून ₹३९० वर आला. एनएसई वर, तो १.७४% घसरून ₹३९५ वर व्यवहार करत होता. या इश्यूला तीन दिवसांत एकूण २८.२७ वेळा सबस्क्रिप्शन मिळाले. किरकोळ श्रेणीमध्ये ७.५६ वेळा सबस्क्रिप्शन मिळाले, तर QIB श्रेणीमध्ये ४०.३६ वेळा सबस्क्रिप्शन मिळाले आणि NII श्रेणीमध्ये १८.२३ वेळा सबस्क्रिप्शन मिळाले. मनीकंट्रोलच्या मते, इतक्या जास्त सबस्क्रिप्शन असूनही, लिस्टिंगपूर्वी कंपनीचे शेअर्स ग्रे मार्केटमध्ये अंदाजे २.५% किंवा सुमारे ₹१० ने घसरले. लेन्सकार्टचा आयपीओ ३१ ऑक्टोबर रोजी उघडला आणि ४ नोव्हेंबर रोजी बंद झाला. इश्यूचा प्राइस बँड ₹३८२ ते ₹४०२ प्रति शेअर होता. गुंतवणूकदार एका लॉटसाठी किंवा ३७ शेअर्ससाठी किमान ₹१४,८७४ ची बोली लावू शकतात. लेन्सकार्टने त्यांच्या आयपीओद्वारे ₹७०,००० कोटी मूल्यांकनावर ₹७,२७८ कोटी उभारले. कंपनीने ₹२,१५० कोटी किमतीचे ५३.५ दशलक्ष नवीन शेअर्स जारी केले. विद्यमान गुंतवणूकदारांनी इश्यूमध्ये ₹५,१२८ कोटी किमतीचे १२७.६ दशलक्ष शेअर्स विकले. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ₹२९७ कोटींचा नफा कमावला लेन्सकार्टने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली. कंपनीने मागील आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष २४) १० कोटी (अंदाजे $१.०० अब्ज) तोटा होता, तर ₹२९७ कोटी (अंदाजे $२.९७ अब्ज) नफा नोंदवला. महसूल देखील २२% वाढून ₹५,४२८ कोटी (अंदाजे $५.४२८ अब्ज) वरून ₹६,६२५ कोटी (अंदाजे $६.६२५ अब्ज) झाला. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये लेन्सकार्टने १०५ नवीन कलेक्शन लाँच केले आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, लेन्सकार्टने जगभरात १०५ नवीन कलेक्शन लाँच केले आणि १२.४१ दशलक्ष ग्राहकांना २७.२ दशलक्ष चष्मा युनिट्स विकले. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कंपनीने १०० दशलक्षाहून अधिक अॅप डाउनलोड आणि १०४.९७ दशलक्ष वार्षिक वेबसाइट अभ्यागतांची नोंद केली आणि जगभरात २,७२३ स्टोअर्स चालवतात. २०२४ मध्ये कंपनीचे मूल्यांकन ५ अब्ज डॉलर्स होते गेल्या वर्षी जूनमध्ये, लेन्सकार्टने $५ अब्ज मूल्यांकनासह $२०० दशलक्ष (अंदाजे ₹१,७७५ कोटी) उभारले. लेन्सकार्ट चष्म्याच्या क्षेत्रात वर्चस्व गाजवते. कंपनीचा व्यवसाय फायदेशीर आहे आणि थायलंडमध्ये तिचा व्यवसाय वेगाने वाढवत आहे. २००८ मध्ये स्थापन झालेल्या लेन्सकार्टने २०१० मध्ये ऑनलाइन व्यवसाय म्हणून सुरुवात केली आणि २०१३ मध्ये त्यांचे पहिले रिटेल आउटलेट उघडले. ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठ्या चष्म्याच्या किरकोळ विक्री नेटवर्कपैकी एक चालवते. पियुष बन्सल आणि कोलकात्यातील एका मित्राने अशी कंपनी तयार करण्याचा निर्णय घेतला जी चष्मा न घालण्याची भारतीय सवय बदलेल. त्यांना लिंक्डइनवर आणखी एक सह-संस्थापक, सुमित कपाही सापडला. कपाहीने काही महिन्यांपूर्वीच एका चष्मा कंपनीतील नोकरी सोडली होती. त्यांनी एकत्रितपणे २०१० मध्ये व्हॅल्यू टेक्नॉलॉजीची स्थापना केली, ज्यामध्ये विविध ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होत्या: लेन्सकार्ट, ज्वेलकार्ट, बॅगकार्ट आणि वॉचकार्ट. नंतर, चष्म्यांच्या बाजारपेठेतील क्षमता पाहून, या तिघांनी पूर्णपणे लेन्सकार्टवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच त्यांचे शेअर्स जनतेला जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) म्हणतात. कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी, ते काही शेअर्स जनतेला विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून निधी उभारतात. म्हणूनच कंपन्या IPO लाँच करतात.
सेन्सेक्स 250 अंकांनी वाढून 83,500 वर:निफ्टीतही 80 अंकांची वाढ; बीईएल-इन्फोसिसचे शेअर्स 1% वाढले
सोमवार, १० नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहार दिवशी, शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स २५० अंकांनी वाढून ८३,५०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ८० अंकांनी वाढून २५,५६० वर आहे. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २४ समभाग वाढत आहेत, तर सहा समभाग घसरत आहेत. बीईएल, इन्फोसिस आणि एशियन पेंट्स हे सर्वात जास्त वाढणारे आहेत, प्रत्येकी १% वाढले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत घसरण आशियाई बाजारात, जपानचा निक्केई निर्देशांक ०.९८% वाढून ५०,७६६.८९ वर पोहोचला आणि कोरियाचा कोस्पी २.८९% वाढून ४,०६७.८८ वर पोहोचला.हाँगकाँगचा हँग सेंग निर्देशांक ०.५८% वाढून २६,३९४.२९ वर पोहोचला आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट ०.०३७% घसरून ३,९९६.०७ वर पोहोचला.७ नोव्हेंबर रोजी यूएस डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी ०.१६% वाढून ४६,९८७.१० वर बंद झाला. नॅस्डॅक कंपोझिट ०.२१% वाढला, तर एस अँड पी ५०० ०.१३% घसरला. ७ नोव्हेंबर रोजी एफआयआयनी ५,१४७.९२ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले शुक्रवारी सेन्सेक्स ९५ अंकांनी घसरून ८३,२१६ वर बंद झाला शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ९५ अंकांनी घसरून ८३,२१६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १७ अंकांनी घसरून २५,४९२ वर बंद झाला.
ऑक्टोबरमध्ये खरेदी केल्यानंतर, परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPIs) नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा एकदा विक्री सुरू केली आहे. या महिन्यात आतापर्यंत FPIs ने भारतीय बाजारातून ₹१२,५६९ कोटी काढून घेतले आहेत. कारण भारत हा AI रॅलीच्या पुढे मागे पडलेला बाजार मानला जातो. यापूर्वी, सलग तीन महिने विक्री केल्यानंतर, एफपीआयनी ऑक्टोबरमध्ये ₹१४,६१० कोटींची गुंतवणूक केली होती. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ₹२३,८८५ कोटी, ऑगस्टमध्ये ₹३४,९९० कोटी आणि जुलैमध्ये ₹१७,७०० कोटींची गुंतवणूक काढण्यात आली. २०२५ मध्ये आतापर्यंत, एफपीआयनी भारतीय शेअर बाजारातून ₹१.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली आहे. एआय रॅलीचा फायदा घेण्यासाठी इतर देशांमध्ये गुंतवणूक जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार व्ही.के. विजयकुमार यांच्या मते, ही विक्री जागतिक कमकुवतपणा आणि जोखीम-मुक्त भावनांशी जोडलेली आहे. एफपीआय हेज फंड एआय रॅलीचा फायदा घेण्यासाठी अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, तर भारताला एआयमध्ये कमी कामगिरी करणारा मानला जात आहे. ही अनिश्चितता भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम करत आहे. विजयकुमार म्हणतात की, एआय-संबंधित समभागांचे मूल्यांकन आता उच्च पातळीवर आहे आणि तंत्रज्ञान समभागांमध्ये बुडबुडा येण्याचा धोका भारतातील विक्रीवर मर्यादा घालू शकतो. जर ही भावना मजबूत झाली आणि भारताची कमाई वाढ मजबूत राहिली तर, एफपीआय हळूहळू पुन्हा खरेदी करण्यास सुरुवात करू शकतात, असे ते म्हणाले. कंपन्यांचे चांगले तिमाही निकाल गुंतवणूक वाढवू शकतात. एंजल वनचे वरिष्ठ मूलभूत विश्लेषक वकार म्हणाले की, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आशियाई बाजारपेठा आणि इतर प्रमुख देशांमध्ये तंत्रज्ञान समभागांच्या विक्रीदरम्यान, एफपीआयने १२,५६९ कोटी रुपयांचे भारतीय शेअर्स विकले. ते म्हणाले, वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा थोडे चांगले होते, विशेषतः मिड-कॅप कंपन्यांसाठी, परंतु जागतिक अनिश्चिततेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार नजीकच्या काळात सावध राहू शकतात. कमाईचा हंगाम जसजसा पुढे जाईल तसतसे निवडक क्षेत्रे आणि स्टॉकमधील गुंतवणूक पुन्हा वाढू शकते. शुक्रवारी घसरणीसह बंद झाला बाजार शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी सेन्सेक्स ९५ अंकांनी घसरून ८३,२१६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १७ अंकांनी घसरून २५,४९२ वर बंद झाला. आज बाजार ६०० अंकांनी घसरला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी सोळा शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. एअरटेलचे शेअर्स ४.४% घसरले. टेक महिंद्रा, ट्रेंट आणि रिलायन्सचे शेअर्सही घसरणीसह बंद झाले. बजाज फायनान्स, टाटा स्टील आणि बजाज फिनसर्व्ह हे २% पेक्षा जास्त वधारले.
या आठवड्यात बाजारात 5 IPO उघडतील:फिजिक्सवालासह 5 कंपन्या 10,000 कोटींपेक्षा जास्त निधी उभारणार
या आठवड्यात ११ ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान पाच आयपीओ उघडत आहेत. यामध्ये तीन मेनबोर्ड आयपीओ आणि दोन एसएमई आयपीओ समाविष्ट आहेत. याद्वारे कंपन्या एकूण १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उभारण्याचा विचार करत आहेत. यामध्ये फिजिक्सवाला सारख्या एडटेक कंपन्यांपासून ते टेक्नो क्लीन एअर इंडिया सारख्या ऑटो पार्ट्स उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे. फिजिक्सवाला आयपीओ: कंपनी ₹३,४८० कोटी उभारणार विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कोचिंग देणारी कंपनी, फिजिक्सवाला, ११ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा आयपीओ बाजारात आणणार आहे. हा ३,४८० कोटी रुपयांचा इश्यू आहे, ज्याचे शेअर्स १०३-१०९ च्या किंमत पट्ट्यात उपलब्ध आहेत. बोली १३ नोव्हेंबरपर्यंत खुली राहील. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान १४,९३३ रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकतात. हे शेअर्स १८ नोव्हेंबर रोजी बीएसई-एनएसई वर सूचीबद्ध केले जातील. कंपनी या निधीचा वापर तिच्या तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी, नवीन केंद्रे उघडण्यासाठी आणि अधिग्रहण करण्यासाठी करेल. फिजिक्सवाला २०१६ मध्ये सुरू झाला प्रयागराज येथील रहिवासी असलेल्या अलख पांडे यांनी २०१६ मध्ये फिजिक्स वाला नावाचे त्यांचे युट्यूब चॅनल सुरू केले. त्यांना एका वर्षात फक्त ४,००० सबस्क्राइबर्स मिळाले. त्यानंतर त्यांनी सोप्या आणि मजेदार पद्धतीने भौतिकशास्त्र शिकवण्याची एक पद्धत विकसित केली, ज्यामुळे आता ते युट्यूबवर खूप लोकप्रिय झाले आहेत, जवळजवळ १.४ कोटी सबस्क्राइबर्स आहेत. फिजिक्स वाला अलख पांडे या यूट्यूब चॅनेलवर, जेईई मेन्स, जेईई अॅडव्हान्स, इंजिनिअरिंग, नीट आणि मेडिकल प्रवेश परीक्षांची तयारी केली जाते. टेक्नो क्लीन एअर इंडियाचा आयपीओ: ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी ३,६०० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकणार जागतिक ऑटो पार्ट्स कंपनी टेनेको इंक. ची उपकंपनी टेक्नो क्लीन एअर इंडिया १२-१४ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) उघडणार आहे. ही ऑफर ₹३,६०० कोटींची आहे. शेअर्स ₹३७८-३९७ किंमत पट्ट्यात उपलब्ध असतील. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान ₹१४,६८९ पासून गुंतवणूक सुरू करू शकतात. कंपनी प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी उत्सर्जन नियंत्रण आणि पॉवरट्रेन सोल्यूशन्स तयार करते. एमव्ही फोटोव्होल्टेइक पॉवर आयपीओ: सोलर पॅनेल निर्माता कंपनी ₹२,९०० कोटी उभारणार एमव्ही फोटोव्होल्टेइक पॉवर या ऊर्जा कंपनीचा आयपीओ ११ ते १३ नोव्हेंबर दरम्यान खुला असेल. हा २,९०० कोटी रुपयांचा इश्यू आहे. शेअर किंमत पट्टा २०६-२१७ असा निश्चित करण्यात आला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान १४,९७३ रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकतात. कंपनी सौर पॅनेल बनवते आणि या पैशातून उत्पादन वाढवेल. तिचे शेअर्स ८ नोव्हेंबर रोजी बीएसई-एनएसई वर सूचीबद्ध होतील. एसएमई प्लॅटफॉर्मवर दोन आयपीओ सूचीबद्ध केले जातील
बरेच लोक फिक्स्ड डिपॉझिटपेक्षा जास्त परतावा मिळावा म्हणून शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. तथापि, जर तुम्हाला शेअर बाजाराबद्दल मर्यादित ज्ञान असेल तर तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करू शकता. म्युच्युअल फंड फ्लेक्सी-कॅप फंडमध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही चांगला नफा कमवू शकता. गेल्या वर्षभरात या श्रेणीने १३% पर्यंत परतावा दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत, त्याने २५% पर्यंत वार्षिक परतावा दिला आहे. आज आपण फ्लेक्सी-कॅप फंडांबद्दल बोलत आहोत. सर्वप्रथम, फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणजे काय ते जाणून घ्या फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी म्युच्युअल फंड त्याच्या गुंतवणूक धोरणात लवचिकता देतो. फंड मॅनेजर गुंतवणूकदारांचे पैसे त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार स्मॉल, मिड किंवा लार्ज कॅप गुंतवणुकीत गुंतवतो. फंड मॅनेजर प्रत्येक फंड श्रेणीमध्ये करावयाच्या गुंतवणुकीच्या रकमेवर बंधनकारक नाही. या योजनेत कोणी गुंतवणूक करावी? जर तुम्हाला इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करायची असेल पण जास्त जोखीम घ्यायची नसेल, तर तुम्ही टॉप-रेटेड फ्लेक्सी-कॅप फंडांमध्ये गुंतवणूक करू शकता. बाजार भांडवलाच्या बाबतीतही हे फंड चांगले वैविध्यपूर्ण आहेत. बाजार स्थिर असताना हे फंड स्मॉल आणि मिड-कॅप फंडांपेक्षा कमी परतावा देऊ शकतात, परंतु अस्थिर बाजार परिस्थितीत ते कमी धोकादायक असतात. म्हणून, जर तुम्हाला कमी जोखीम असलेला फंड हवा असेल तर तुम्ही फ्लेक्सी-कॅप फंडात गुंतवणूक करू शकता. दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे योग्य आहे तज्ञांच्या मते, या योजनांमध्ये गुंतवणूक किमान ५ वर्षांच्या कालावधीत करावी. जरी ही श्रेणी अल्पावधीत चांगली कामगिरी करू शकत नसली तरी, दीर्घावधीत ती चांगली परतावा देऊ शकते. एसआयपी द्वारे गुंतवणूक करणे चांगले राहील तज्ञांच्या मते, एकाच वेळी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी, तुम्ही सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे गुंतवणूक करावी. SIP द्वारे, तुम्ही दरमहा एक निश्चित रक्कम गुंतवता. यामुळे जोखीम आणखी कमी होते, कारण बाजारातील चढउतारांचा त्यावर कमी परिणाम होतो.
सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत, तशी गुंतवणूकही वाढली आहे. ऑक्टोबरमध्ये, नागरिकांनी गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मध्ये अंदाजे $850 दशलक्ष किंवा अंदाजे ₹7,500 कोटी गुंतवले. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालानुसार, गोल्ड ईटीएफमध्ये सकारात्मक गुंतवणूकीचा हा सलग पाचवा महिना आहे. यापूर्वी, मे महिन्यात लोकांनी ईटीएफमधून $68 दशलक्ष किंवा अंदाजे 602 कोटी रुपये काढले होते. तेव्हापासून, जून ते ऑक्टोबर पर्यंत लोक सतत त्यात गुंतवणूक करत आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये, गुंतवणूक $९११ दशलक्ष किंवा ₹८,०७५ कोटी इतकी होती. परताव्याच्या बाबतीत, गेल्या वर्षी गोल्ड ईटीएफने ५६% पर्यंत परतावा दिला आहे. ऑक्टोबरमधील गोल्ड ईटीएफ गुंतवणुकीचे ठळक मुद्दे गोल्ड ईटीएफ गुंतवणुकीत आम्ही तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत.जागतिक स्तरावर, ऑक्टोबरमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर होता, अमेरिका ($६.३३ अब्ज, किंवा अंदाजे ५६,००० कोटी रुपये) आणि चीन ($४.५१ अब्ज, किंवा ४०,००० कोटी रुपये) नंतर. या वर्षी सोन्याने ५८% परतावा दिला आहे.२०२५ मध्ये आतापर्यंत सोन्याने ५८% परतावा दिला आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत ४३,९३८ रुपयांची वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी २४ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ७६,१६२ रुपये होती, जी आता १,२०,१०० रुपये झाली आहे. आता आम्ही तुम्हाला गोल्ड ईटीएफ बद्दल सांगत आहोत. ईटीएफ सोन्याच्या वाढत्या आणि घसरत्या किमतींवर आधारित असतात.एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड सोन्याच्या चढ-उतार होणाऱ्या किमतीवर आधारित असतात. एक गोल्ड ईटीएफ युनिट म्हणजे १ ग्रॅम शुद्ध सोने. गोल्ड ईटीएफ स्टॉकप्रमाणेच बीएसई आणि एनएसई वर खरेदी आणि विक्री करता येतात. तथापि, तुम्हाला सोने स्वतः मिळत नाही. जेव्हा तुम्हाला पैसे काढायचे असतील, तेव्हा तुम्हाला सध्याच्या सोन्याच्या किमतीइतके पैसे मिळतील. गोल्ड ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याचे ५ फायदे तुम्ही त्यात गुंतवणूक कशी करू शकता?गोल्ड ईटीएफ खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरमार्फत डीमॅट खाते उघडावे लागेल. तुम्ही एनएसईवर उपलब्ध असलेल्या गोल्ड ईटीएफचे युनिट्स खरेदी करू शकता आणि समतुल्य रक्कम तुमच्या डीमॅट खात्याशी जोडलेल्या बँक खात्यातून वजा केली जाईल. ऑर्डर दिल्यानंतर दोन व्यावसायिक दिवसांत गोल्ड ईटीएफ तुमच्या खात्यात जमा केले जातात. गोल्ड ईटीएफ तुमच्या ट्रेडिंग खात्याद्वारे विकले जातात. सोन्यात मर्यादित गुंतवणूक फायदेशीर आहे.तज्ञांच्या मते, जरी तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायला आवडत असली तरी, तुम्ही तुमची गुंतवणूक मर्यादित ठेवावी. तुमच्या एकूण पोर्टफोलिओपैकी फक्त १० ते १५% सोन्यात गुंतवावी. सोन्यात गुंतवणूक केल्याने संकटाच्या काळात तुमच्या पोर्टफोलिओला स्थिरता मिळू शकते, परंतु दीर्घकाळात तुमच्या पोर्टफोलिओचा परतावा कमी होऊ शकतो.
विश्वचषक जिंकल्यापासून भारताच्या महिला क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये ५०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज सारख्या आघाडीच्या खेळाडूंना आता १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वैयक्तिक जाहिरातींचे सौदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. अनेक ब्रँड त्यांना त्यांच्या मोहिमांचा चेहरा म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये कार कंपन्यांपासून ते बँका, एफएमसीजी, क्रीडा, जीवनशैली, सौंदर्य, पर्सनल केअर आणि शिक्षण अशा कंपन्यांचा समावेश आहे. टॉप महिला क्रिकेटपटू आता पूर्वी पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात प्रवेश करत आहेत. ब्रँड व्हॅल्यू म्हणजे काय, ते वाढण्याचा अर्थ काय? विचार करा की क्रिकेटपटू हा फक्त मैदानावर धावा करणारा खेळाडू नसतो, तर तो एक ब्रँड असतो—जसा तो एखाद्या कंपनीचा लोगो असतो. त्यांच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये वाढ म्हणजे त्यांच्या नावाचे, प्रतिमेचे आणि चाहत्यांच्या फॉलोइंगचे मार्केट व्हॅल्यू वाढले आहे. म्हणजेच, कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांचा प्रचार करण्यासाठी त्यांना अधिक पैसे देण्यास तयार आहेत. हे मूल्य रुपयांमध्ये मोजले जाते आणि ते थेट एंडोर्समेंट डीलशी जोडलेले असते. उच्च पातळीवरील खेळाडूंच्या एंडोर्समेंट मूल्यात २ ते ३ पट वाढ झाली. जेमिमासारख्या खेळाडूंचे व्यवस्थापन करणारी फर्म जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्सचे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी करण यादव म्हणाले की, उच्च-स्तरीय खेळाडूंचे एंडोर्समेंट मूल्य दोन ते तीन पट वाढले आहे. सोशल मीडियावर फॉलोअर्स वाढले, ज्यामुळे ब्रँड व्हॅल्यू देखील वाढली. यादव म्हणाले की, सोशल मीडियावरील वाढत्या व्यस्ततेमुळे चाहत्यांशी वाढता संबंध देखील स्पष्ट होतो. यामुळे खेळाडूंची ब्रँड व्हॅल्यू वाढण्यास देखील मदत झाली आहे. उदाहरणार्थ, जेमिमाचे फॉलोअर्स दुप्पट होऊन ३.३ दशलक्ष झाले आहेत आणि शेफालीचे फॉलोअर्स ५०% पेक्षा जास्त वाढले आहेत. ४७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारत विजेता बनला. २ नोव्हेंबर रोजी, ४७ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी हरवून प्रथमच एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. दक्षिण आफ्रिकेने डीवाय पाटील स्टेडियमवर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने ७ गडी गमावत २९८ धावा केल्या. शेफालीने ८७, दीप्ती शर्माने ५८, स्मृती मंधाना ४५ आणि रिचा घोषने ३४ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून अयाबोंगा खाकाने ३ विकेट घेतल्या. मोठ्या लक्ष्यासमोर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ २४६ धावांवरच गारद झाला. कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने सलग दुसरे शतक झळकावले, परंतु संघाला विजयाकडे नेण्यापूर्वीच ती बाद झाली. भारताची अर्धवेळ ऑफ स्पिनर शेफाली वर्माने दोन विकेट घेत सामना पलटवला. दरम्यान, दीप्ती शर्माने पाच विकेट घेतल्या आणि संघाचा विजय निश्चित केला. दीप्तीला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले. जीत 'प्रॉमिसिंग' वरून 'मेनस्ट्रीम' मध्ये बदलली. रिचा घोष आणि राधा यादव यांना हाताळणारी फर्म बेसलाइन बेंचर्सचे सह-संस्थापक तुहिन मिश्रा म्हणाले की, या विजयामुळे त्यांना आश्वासक वरून मुख्य प्रवाहात आणले आहे. जर हीच प्रवृत्ती अशीच राहिली तर पुढील काही वर्षांत महिला क्रिकेटपटू एकूण क्रिकेट समर्थन मूल्याच्या २०-२५% वर कब्जा करू शकतात. टाटा वर्ल्ड कप विजेत्या संघाला सिएरा एसयूव्ही भेट देणार आहे. अलीकडेच, टाटा मोटर्सचे एमडी आणि सीईओ शैलेश चंद्रा म्हणाले की, संघाच्या दृढनिश्चयाने प्रेरित होऊन, सर्व खेळाडूंना सर्वोत्तम टाटा सिएरा भेट दिली जात आहे. ही देखील एक ब्रँडिंग स्ट्रॅटेजी आहे. सोशल मीडिया मेट्रिक्सचा स्फोट ब्रँडना अनोख्या कथाकथनाच्या संधी प्रदान करत आहे.
बाजार मूल्यांकनाच्या आधारे देशातील १० सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांना या आठवड्यात एकूण ८८,६३५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. दूरसंचार सेवा प्रदात्या भारती एअरटेलला सर्वाधिक नुकसान झाले, त्यांचे शेअर्स ३०,५०६ कोटी रुपयांनी घसरून ११.४१ लाख कोटी रुपयांवर गेले. याव्यतिरिक्त, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चे मूल्य ₹२३,६८० कोटींनी घसरून ₹१०.८३ लाख कोटी झाले. दरम्यान, इतर तीन कंपन्यांचे मूल्य ₹५०,९२६ कोटींनी वाढले. दरम्यान, विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) चे मूल्य ₹१८,४६९ कोटींनी वाढून ₹५.८४ लाख कोटी झाले. शुक्रवारी बाजार ९५ अंकांनी कोसळला शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ९५ अंकांनी घसरून ८३,२१६ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १७ अंकांनी घसरून २५,४९२ वर बंद झाला. काल बाजार ६०० अंकांनी घसरला होता. एअरटेलचे शेअर्स ४.४% घसरले. टेक महिंद्रा, ट्रेंट आणि रिलायन्सचे शेअर्सही घसरणीसह बंद झाले. बजाज फायनान्स, टाटा स्टील आणि बजाज फिनसर्वचे शेअर्स २% पेक्षा जास्त वधारले. निफ्टीमधील ५० पैकी ३० शेअर्स वधारले. धातू, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा शेअर्स २% पेक्षा जास्त वधारले. एफएमसीजी, आयटी, मीडिया आणि फार्मा शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. बाजार भांडवलीकरण म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या शेअरहोल्डर्सकडे असलेल्या सर्व शेअर्सचे मूल्य. जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या बाजारभावाने गुणाकार करून त्याची गणना केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'अ' चे १ कोटी शेअर्स बाजारातून खरेदी केले आहेत. जर एका शेअरची किंमत २० रुपये असेल, तर कंपनीचे बाजार मूल्य १ कोटी x २०, किंवा २० कोटी रुपये आहे. शेअर्सच्या किमती वाढत्या आणि घसरत्या असल्याने कंपन्यांचे बाजारमूल्य चढ-उतार होते. याची इतर अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपमधील चढउतारांचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम: मोठे मार्केट कॅप कंपनीला निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्यांना ताब्यात घेण्यास मदत करते. तथापि, लहान किंवा कमी मार्केट कॅप कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी करते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम: मार्केट कॅपमध्ये वाढ झाल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तथापि, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे बाजार भांडवल ₹१२.४३ लाख कोटी पर्यंत वाढले तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकेल. तथापि, जर तिचे बाजार भांडवल कमी झाले तर तिला तोटा सहन करावा लागू शकतो. मार्केट कॅपच्या बाबतीत देशातील टॉप १० कंपन्या स्रोत: बीएसई (७ नोव्हेंबर २०२५)
नोकरी बदलताना आता फॉर्म भरण्याची किंवा ईपीएफ ट्रान्सफरची वाट पाहण्याची गरज नाही. ईपीएफओने आता एक ऑटोमॅटिक ट्रान्सफर सिस्टम लागू केली आहे, जी २०२५ पर्यंत पूर्णपणे लागू केली जाईल. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे पीएफ बॅलन्स त्यांच्या नवीन नियोक्त्याच्या खात्यात आपोआप ट्रान्सफर होतील. जुनी पद्धत: बदल्यांना महिने लागायचे पूर्वी, कर्मचाऱ्यांना नोकरी बदलताना फॉर्म १३ भरावा लागत असे. त्यानंतर, जुन्या आणि नवीन नियोक्त्यांकडून पडताळणी घ्यावी लागत असे. यासाठी एक ते दोन महिने लागायचे. दावे अनेकदा नाकारले जात होते किंवा व्याज कमी होत होते. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी लाखो दावे प्रलंबित राहिले. आता, नवीन नियमांमुळे या सर्व समस्या दूर होतील. नवीन प्रणाली कशी काम करेल कर्मचाऱ्यांना मिळणार ५ मोठे फायदे डिजिटल इंडियाकडे पाऊल: ईपीएफओ ईपीएफओचे म्हणणे आहे की याचा फायदा १० कोटींहून अधिक सदस्यांना होईल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्वयंचलित हस्तांतरणामुळे कागदविरहित आणि जलद सेवा मिळेल. UAN ला आधारशी जोडल्याने फसवणूक देखील टाळता येईल. आम्ही २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत संपूर्ण अंमलबजावणी पूर्ण करू. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे UAN आत्ताच सक्रिय करण्याचे आवाहन केले. २०२५ मध्ये ईपीएफओ प्रणालीत आणखी बदल होतील ईपीएफओ संपूर्ण प्रणाली डिजिटायझेशन करण्यासाठी काम करत आहे. येत्या काळात पीएफ काढणे देखील स्वयंचलित होऊ शकते. जर तुमचा यूएएन जुना असेल तर ईपीएफओ अॅप किंवा वेबसाइटला भेट देऊन तो अपडेट करा. नवीन नोकरीत रुजू होण्यापूर्वी, तुमचे जुने पीएफ खाते बंद झाले आहे का ते तपासा. यामुळे तुमचा निवृत्ती निधी सुरक्षित राहील. UAN कसे सक्रिय करायचे? UAN सक्रियकरण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि सोपी आहे. कर्मचारी EPFO सदस्य पोर्टलला भेट देऊन काही सोप्या चरणांमध्ये ती पूर्ण करू शकतात... सक्रियकरण पूर्ण झाल्यानंतर, कर्मचारी त्यांचे पीएफ बॅलन्स, क्लेम स्टेटस आणि केवायसी अपडेट्स ऑनलाइन तपासू शकतात.
टेक कंपनी रिअलमी २० नोव्हेंबर रोजी भारतात त्यांचा नवीन मध्यम-बजेट फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, रिअलमी GT8 Pro लाँच करत आहे. हा लाँचिंग कार्यक्रम दुपारी १२ वाजता सुरू होईल. या फोनमध्ये शक्तिशाली कामगिरी, प्रीमियम डिझाइन, उच्च दर्जाचा डिस्प्ले आणि प्रगत कॅमेरा सिस्टम आहे. कंपनीचा दावा आहे की हा आतापर्यंतचा सर्वात प्रगत रिअलमी फोन असेल, जो फोटोग्राफी आणि गेमिंग दोन्हीमध्ये व्यावसायिक दर्जाचा अनुभव देईल. या स्मार्टफोनमध्ये २०० मेगापिक्सेल टेलिफोटो कॅमेरा आणि ७००० एमएएच बॅटरी असेल. कंपनीने अलीकडेच चीनमधील आपल्या बाजारपेठेत रिअलमी GT8 Pro लाँच केला आहे, जो पाच स्टोरेज प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे. तिथे त्याची किंमत २,८९९ युआन (अंदाजे ₹३५,८५०) पासून सुरू होते. भारतात, तो ₹३५,००० च्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच केला जाऊ शकतो. डिझाइन: कस्टमाइज्ड कॅमेरा रिंग्जसह ३ रंग पर्याय रियलमीने GT8 मालिकेच्या डिझाइनवर विशेष लक्ष दिले आहे. GT8 Pro मध्ये मेकॅनिकल असेंब्ली डिझाइन आहे, म्हणजेच कॅमेरा डेको घटक एकमेकांना बदलता येतात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कॅमेरा रिंग्ज कस्टमाइझ करू शकता. हा फोन तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे: पांढरा (फ्रॉस्टेड ग्लास), निळा (रीसायकल केलेला लेदर) आणि हिरवा (कागदी पोत). रिअलमी GT8 मध्ये प्रीमियम डिझाइन देखील आहे, ज्यामध्ये गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल आणि एक पातळ धातूची फ्रेम आहे. हा फोन फक्त 7.8 मिमी पातळ आहे आणि त्याचे वजन सुमारे 190 ग्रॅम आहे. हा फोन IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक आहे, ज्यामुळे तो बराच टिकाऊ बनतो.
आजच्या काळात, आधार कार्ड हे एक अद्वितीय ओळखपत्र बनले आहे. सरकारी आणि गैर-सरकारी बाबींपासून ते मुलाच्या प्रवेशापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी ते वापरले जाते. आधार कार्डमध्ये एक अद्वितीय १२-अंकी क्रमांक असतो, जो फक्त एकदाच जारी केला जातो. बऱ्याच वेळा आधार कार्ड हरवले जातात किंवा विसरले जातात. अशा परिस्थितीत लोक अनावश्यकपणे चिंताग्रस्त होतात. तथापि, तुम्ही आधार क्रमांक नसतानाही तुमचा ई-आधार डाउनलोड करू शकता. तुम्ही हे तुमच्या घरी आरामात ऑनलाइन करू शकता. ज्या लोकांचा मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडी आधारशी लिंक केलेला आहे ते UIDAI वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या 'हरवलेला किंवा विसरलेला UID/EID पुनर्प्राप्त करा' सुविधेद्वारे त्यांचे आधार तपशील सहजपणे मिळवू शकतात. जर तुम्ही तुमचा आधार क्रमांक विसरला असाल तर तो अशा प्रकारे तपासा जर तुमचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक केलेला नसेल, तर आधार केंद्राला भेट द्या आणि माहिती घ्या अशा परिस्थितीत, तुम्हाला आधार नोंदणी केंद्राला भेट द्यावी लागेल. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा २८-अंकी ईआयडी (नोंदणी आयडी) क्रमांक द्यावा लागेल, जो तुम्ही पहिल्यांदा आधार कार्ड बनवताना दिला होता. त्यानंतर तुम्हाला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी तुमचा फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस द्यावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला तुमचा ई-आधार मिळेल. तथापि, या सेवेसाठी तुम्हाला ₹३० शुल्क आकारले जाऊ शकते. पीव्हीसी आधार फक्त ५० रुपयांमध्ये बनवला जाईल आणि तुमच्या घरी पोहोचवला जाईल आधार जारी करणारी संस्था UIDAI लोकांना PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करण्याची परवानगी देते. PVC आधार कार्ड UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटवरून फक्त ₹५० च्या शुल्कात ऑर्डर करता येतात. पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड कार्ड, ज्यांना PVC कार्ड असेही म्हणतात, हे एक प्रकारचे प्लास्टिक कार्ड आहे ज्यावर आधार कार्डची माहिती छापलेली असते. पीव्हीसी आधार कार्ड बनवण्याची प्रक्रिया अशी आहे? आधार ३ स्वरूपात येते आधार कार्ड सध्या तीन स्वरूपात उपलब्ध आहेत: आधार पत्र, ई-आधार आणि पीव्हीसी कार्ड. यूआयडीएआयच्या मते, व्यावसायिकरित्या उपलब्ध पीव्हीसी कार्ड वैध नाहीत. ऑक्टोबरमध्ये, यूआयडीएआयने अलीकडेच पॉलीव्हिनाइल क्लोराईड (पीव्हीसी) वर आधार कार्ड पुनर्मुद्रित करण्याचा पर्याय सादर केला. हे कार्ड एटीएम किंवा डेबिट कार्डप्रमाणेच तुमच्या वॉलेटमध्ये सहज बसते. ते लवकर खराब होण्याची काळजी करण्याची गरज नाही.
हिरो मोटोकॉर्पने आज (७ नोव्हेंबर) हिरो एक्सट्रीम १२५आर चा एक नवीन टॉप-स्पेक प्रकार लाँच केला. यामुळे ही भारतातील पहिली १२५ सीसी बाईक बनली आहे, ज्यामध्ये ड्युअल-चॅनेल एबीएस आहे. या स्पोर्टी बाईकमध्ये क्रूझ कंट्रोल, कलर टीएफटी डिस्प्ले आणि तीन रायडिंग मोड्स सारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत. त्याची किंमत ₹१०४,५०० (एक्स-शोरूम, दिल्ली) ठेवण्यात आली आहे, जी सिंगल-चॅनेल ABS असलेल्या सध्याच्या टॉप व्हेरिएंटपेक्षा ₹९,००० जास्त आहे. हिरो एक्सट्रीम १२५आर त्याच्या सेगमेंटमध्ये होंडा हॉर्नेट CB१२५, टीव्हीएस रेडर आणि बजाज पल्सर N१२५ शी स्पर्धा करते. ब्रेक लावताना घसरण्याची भीती नाही. ड्युअल-चॅनेल ABS पुढील आणि मागील दोन्ही चाकांवर ब्रेकिंग नियंत्रित करते. यामुळे स्किडिंगचा धोका कमी होतो. हीरो म्हणते की हे वैशिष्ट्य तरुण रायडर्ससाठी परिपूर्ण आहे, ज्यांना वेग आणि सुरक्षितता दोन्ही हवे आहेत. डिझाइन: ३ नवीन रंग पर्यायांसह नवीन ग्राफिक्स. हिरो एक्सट्रीम १२५आर चा नवीन टॉप व्हेरिएंट तीन नवीन रंग पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आला आहे: ब्लॅक पर्ल रेड, ब्लॅक मॅटशॉ ग्रे आणि ब्लॅक लीफ ग्रीन. बाईकमध्ये आता नवीन ग्राफिक्स आहेत, जे अधिक प्रीमियम फील देतात. टँक एक्सटेन्शन अधिक शार्प आहे. अँगुलर साइड पॅनल्स, हाय-सेट टेल सेक्शन आणि टायर हगर बाईकला स्पोर्टी लूक देतात. याव्यतिरिक्त, बाईकची एकूण रचना आक्रमक आणि मस्क्युलर आहे. यामध्ये एलईडी हेडलाइट, मस्क्युलर टँक आणि अपस्वेप्ट एक्झॉस्टचा समावेश आहे. बसण्याची जागा आरामदायी आहे, ज्यामुळे ती शहरी रायडिंगसाठी योग्य बनते. १३६ किलो वजनामुळे हाताळणी सोपी होते. सिंगल चॅनेल ABS डिस्क ब्रेकसह टेलिस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन हिरो एक्सट्रीम १२५आर ही डायमंड-प्रकारच्या फ्रेमवर बनवली आहे आणि त्यात बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म आहे. रायडिंग आरामासाठी, बाईकमध्ये पुढच्या बाजूला पारंपारिक टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूला ७-स्टेप अॅडजस्टेबल हायड्रॉलिक मोनोशॉक अ‍ॅब्झॉर्बर आहे. नवीन टॉप व्हेरिएंटमध्ये ब्रेकिंगची जबाबदारी २४० मिमी फ्रंट आणि १३० मिमी रिअर डिस्क ब्रेक्सद्वारे हाताळली जाते आणि दोन्ही चाकांवर ड्युअल-चॅनेल एबीएस आहेत. शिवाय, सर्व व्हेरिएंटमध्ये मागील बाजूस १३० मिमी ड्रम ब्रेक्स आहेत. त्याच्या बेस मॉडेलमध्ये कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) सह २४० मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक आहेत, तर स्प्लिट-सीट आणि नवीन सिंगल-पीस सीट ABS आवृत्त्यांमध्ये सिंगल-चॅनल ABS सह २७६ मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक आहेत. कामगिरी: ५.९ सेकंदात ०-६० किमी प्रतितास वेग आणि ६६ किमी प्रति लिटर मायलेज हिरो एक्स्ट्रीम १२५आर मध्ये १२४.७ सीसी एअर-कूल्ड, ४-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, जे ८२५० आरपीएम वर ११.३९ पीएस पॉवर आणि ६००० आरपीएम वर १०.५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशनची जबाबदारी इंजिनद्वारे घेतली जाते, ज्यामध्ये ५-स्पीड कॉन्स्टंट मेश गिअरबॉक्स आणि वेट मल्टी-प्लेट क्लचचा समावेश आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ही बाईक फक्त ५.९ सेकंदात ०-६० किमी प्रतितास वेग घेऊ शकते. त्याची ARAI-प्रमाणित इंधन बचत ६६ किमी/तास आहे, जी वास्तविक ५५-६० किमी/तास इतकी आहे. बाईकचा राईड-बाय-वायर थ्रॉटल सहज प्रतिसाद देतो. स्ट्रीट, रोड आणि ऑफ-रोड या तीन रायडिंग मोडसह कामगिरी समायोजित केली जाऊ शकते. क्रूझ कंट्रोल हायवेवर आरामदायी राइडिंग प्रदान करते. वैशिष्ट्ये: पूर्ण एलईडी लाइटिंग सेटअप आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल Hero Xtreme 125R मध्ये Xtreme 200S प्रमाणेच हेडलाइट युनिट आणि पूर्ण LED लाइटिंग सेटअप आहे. बाईकमध्ये स्प्लिट पिलियन ग्रॅब रेल देखील आहेत. यात ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह 4.2-इंचाचा रंगीत TFT LCD डिस्प्ले आहे, जो डिजिटल स्पीडोमीटर, इंधन गेज, ट्रिप मीटर, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल आणि एसएमएस अलर्ट आणि संगीत नियंत्रणे यासारख्या वैशिष्ट्यांसह येतो.
७ नोव्हेंबर रोजी एनएसईवर पिरामल फायनान्सचे शेअर्स १२% वाढून १,२६० वर सूचीबद्ध झाले. त्याची ओळख पटलेली किंमत १,१२४ होती. ही लिस्टिंग पिरामल एंटरप्रायझेस (पीईएल) सोबतच्या विलीनीकरणानंतर झाली. २३ सप्टेंबरपासून पीईएलच्या शेअर्समधील ट्रेडिंग निलंबित करण्यात आली आहे. त्यांच्या शेअरहोल्डर्सना १:१ च्या प्रमाणात शेअर्स मिळाले. या कार्यक्रमाला अंबानी आणि पिरामल कुटुंब उपस्थित होते. अंबानी कुटुंबाकडून, रिलायन्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी त्यांच्या सून श्लोका मेहता आणि राधिका मर्चंटसह उपस्थित होत्या. पिरामल कुटुंबाकडून ग्रुपचे अध्यक्ष अजय पिरामल, डॉ. स्वाती पिरामल, नंदिनी पिरामल आणि आनंद पिरामल यांच्या पत्नी ईशा अंबानी त्यांच्या मुलांसह उपस्थित होत्या. स्टेजवर एक ग्रुप फोटो काढण्यात आला. यादरम्यान, नीता अंबानी यांचा नातू कृष्णा स्टेजवर रडू लागला, म्हणून नीता यांनी त्याला आपल्या मांडीवर घेतले आणि शांत केले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे. कंपनी परवडणारी घरे आणि किरकोळ कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. एनएसई लिस्टिंग इव्हेंटमध्ये कंपनीचे अध्यक्ष आनंद पिरामल म्हणाले की, कंपनी आता परवडणारी घरे आणि किरकोळ कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. एमडी जयराम श्रीधरन म्हणाले की, कंपनी घाऊक ते किरकोळ विक्रीकडे वळली आहे, जे या प्रमाणात दुर्मिळ आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, जुलै २०२३ मध्ये व्यवसाय ब्रेक-इव्हनवर पोहोचला. पिरामल फायनान्स ही एक एनबीएफसी आहे, जी परवडणारी घरे आणि लघु व्यवसाय कर्जांवर लक्ष केंद्रित करते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये डीएचएफएलच्या अधिग्रहणानंतर, रिटेल बुक ₹२०,००० कोटी होते, जे आता ₹७५,००० कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. चार वर्षांत रिटेल आणि नवीन घाऊक व्यवसाय चौपट वाढला आहे. सूचीची पार्श्वभूमी: PEL चे PFL मध्ये विलीनीकरण पिरामल एंटरप्रायझेस लिमिटेड (PEL) आणि पिरामल फायनान्स लिमिटेड (PFL) यांच्या विलीनीकरणाला NCLT ने १० सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली. रेकॉर्ड डेट २३ सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली होती. PEL च्या शेअरहोल्डर्सना PFL चे शेअर्स १:१ च्या प्रमाणात मिळाले. रेकॉर्ड डेटवर PEL च्या शेअर्समधील ट्रेडिंग बंद झाले. आनंद पिरामल हे १६ सप्टेंबर २०२५ पासून पीएफएलचे अध्यक्ष बनले आहेत. हे विलीनीकरण कंपनीच्या वाढीच्या धोरणाचा एक भाग आहे, जे त्यांच्या वित्तीय सेवा व्यवसायाला बळकटी देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. पीएफएल पूर्वी पीईएलची होल्डिंग उपकंपनी होती. या विलीनीकरणामुळे आता त्यांचा आर्थिक पाया मजबूत झाला आहे.
सोन्याचे भाव २१ दिवसांत १०,६४३ रुपयांनी घसरून आज प्रति १० ग्रॅम १,२०,२३१ रुपयांवर आले आहेत. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या दराने १,३०,८७४ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, ७ नोव्हेंबर रोजी सोन्याच्या किमतीत ४३९ रुपयांची घसरण झाली. त्याआधी गुरुवारी त्याची किंमत १,२०,६७० रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा भाव २४ दिवसांत ३०,०९० रुपयांनी घसरून १,४८,०१० रुपये प्रति किलो झाला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी तो १,७८,१०० रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. आज, चांदीचा भाव २३२ रुपयांनी घसरला आहे. काल तो १,४८,२४२ रुपये प्रति किलो होता. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही. त्यामुळे, दर शहरांनुसार वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बाँड्सचे दर ठरवण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोने कर्जाचे दर ठरवण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. कॅरेटनुसार सोन्याचा भाव देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरणीची कारणे या वर्षी सोने ४४,०६९ रुपयांनी आणि चांदी ६१,९९३ रुपयांनी महाग झाले सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या किमती का वेगवेगळ्या असतात याची ४ कारणे १. वाहतूक खर्च: सोने ही एक भौतिक वस्तू आहे, म्हणून त्याची वाहतूक महाग आहे. बहुतेक आयात हवाई मार्गाने केली जाते. त्यानंतर सोने अंतर्गत भागात नेले जावे लागते. वाहतुकीच्या खर्चात इंधन, सुरक्षा, वाहने, कर्मचारी आणि इतर खर्च समाविष्ट असतात. २. सोने खरेदीचे प्रमाण: शहर आणि राज्यानुसार सोन्याची मागणी बदलते. भारतातील एकूण सोन्याच्या वापराच्या अंदाजे ४०% दक्षिण भारतात आहे. येथे विक्रेते मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे किंमती कमी होतात. तथापि, टियर-२ शहरांमध्ये किमती जास्त आहेत. ३. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: उदाहरणार्थ, तामिळनाडूमध्ये, सोन्याचा दर ज्वेलर्स अँड डायमंड ट्रेडर्स असोसिएशनद्वारे निश्चित केला जातो. त्याचप्रमाणे, देशभरात इतर अनेक संघटना आहेत ज्या किंमती ठरवतात. ४. सोन्याची खरेदी किंमत: वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या दरांवर परिणाम करणारा हा सर्वात मोठा घटक आहे. ज्या ज्वेलर्सनी कमी किमतीत त्यांचा स्टॉक खरेदी केला आहे ते कमी दर आकारू शकतात.
आज ७ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजारात घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स ६०० अंकांनी घसरून ८२,७०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे १५० अंकांनी घसरून २५,३०० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी २६ समभाग घसरले आणि ४ समभाग वधारले. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये जोरदार विक्री झाली. जागतिक बाजारपेठेत घसरण ६ नोव्हेंबर रोजी एफआयआयनी ३,६०५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले कालही बाजारात घसरण झाली ६ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजार घसरला. सेन्सेक्स १४८ अंकांनी घसरून ८३,३११ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ८८ अंकांनी घसरून २५,५०९ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १२ समभाग वधारले तर १८ समभाग घसरले. धातू आणि मीडिया समभाग घसरणीचा सामना करत होते, तर ऑटो आणि आयटी समभागांमध्ये खरेदी दिसून आली.
टेस्लाच्या शेअरहोल्डर्सनी सीईओ एलन मस्कसाठी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या वेतन पॅकेजला मंजुरी दिली आहे, ज्याचे मूल्य सुमारे $१ ट्रिलियन (अंदाजे ₹८३ लाख कोटी) आहे. या निर्णयामुळे, मस्क जगातील पहिले ट्रिलियनेअर बनण्याच्या शर्यतीत सामील झाले आहेत. तथापि, हे पॅकेज मिळविण्यासाठी, मस्क यांना कंपनीचे टार्गेटही पूर्ण करावे लागेल, ज्यासाठी जास्तीत जास्त १० वर्षांचा कालावधी दिला जातो. गुरुवारी कंपनीच्या वार्षिक बैठकीत ७५% पेक्षा जास्त भागधारकांनी पॅकेजच्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर, मस्क स्टेजवर आले, नाचले आणि म्हणाले... आम्ही आता टेस्लाच्या भविष्यातील केवळ एक नवीन अध्याय सुरू करत नाही तर एक नवीन पुस्तक सुरू करत आहोत. वृत्तानुसार, जर ऑफर नाकारली गेली तर मस्क सीईओ पदावरून पायउतार होण्याचा विचार करू शकतात. मस्क यांनी शेअरहोल्डर्सना इशारा दिला आहे की ते पायउतार होतील. कंपनीने मस्कसाठी १२ टार्गेट ठेवले कंपनीने मस्कसाठी १२ टार्गेट ठेवले आहेत. त्यापैकी चार टार्गेट आहेत: टेस्लाचे बाजारमूल्य $2 ट्रिलियन (₹१७७ लाख कोटी) पर्यंत वाढवणे, पुढील १० वर्षांत २० मिलियन कार वितरित करणे, कंपनीचा ऑपरेटिंग नफा तिप्पट करणे आणि १० लाख रोबोटिक टॅक्सी विकसित करणे. जर मस्क यांनी ही उद्दिष्टे साध्य केली तर ते जगातील पहिले ट्रिलियनेअर बनू शकतात. तथापि, यासाठी १० वर्षे लागू शकतात. जरी मस्क यांनी टेस्लाची सर्व उद्दिष्टे साध्य केली नाहीत, तरीही त्यांना लक्षणीय बक्षिसे मिळू शकतात. ते पूर्ण करत असलेल्या प्रत्येक लक्ष्यानुसार त्यांचा पगार वाढेल. कंपनीच्या एका सूत्रानुसार, जर त्यांनी कंपनीचे बाजारमूल्य 80% ने वाढवले, वाहन विक्री दुप्पट केली, नफा तिप्पट केला किंवा यापैकी कोणतेही दोन उद्दिष्टे साध्य केली तर त्याला टेस्लाचे ५० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹४ लाख कोटी) किमतीचे शेअर्स मिळतील. मस्क हे जगातील पहिले उद्योगपती आहेत ज्यांची एकूण संपत्ती $500 अब्ज आहे ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, मस्क हे ५०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठणारे जगातील पहिले व्यक्ती बनले. फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीनुसार, १ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन बाजार बंद झाला तेव्हा एलन मस्क यांची एकूण संपत्ती ५०० अब्ज डॉलर्स (₹४४.३३ लाख कोटी) पर्यंत पोहोचली. गेल्या १० वर्षांत मस्क यांची संपत्ती ३४ पटीने वाढली आहे. घोषणेनंतर टेस्लाच्या शेअरमध्ये वाढ मस्क यांच्या पॅकेजच्या घोषणेनंतर टेस्लाच्या शेअर्समध्ये १.८% वाढ झाली. या वर्षी आतापर्यंत कंपनीच्या शेअर्समध्ये १४% वाढ झाली आहे. टेस्लाचे मार्केट कॅप अंदाजे $१.४ ट्रिलियन (१२० लाख कोटी रुपये) आहे. त्याच्या शेअर्सची किंमत $४४५.९१ आहे. टेस्लाच्या शेअरने ७८% परतावा दिला आहे आणि गेल्या सहा महिन्यांत कंपनीच्या शेअरमध्ये ६२% वाढ झाली आहे. वयाच्या १२व्या वर्षी व्हिडिओ गेम बनवून विकलाएलन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. ते लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ आहेत. मस्क यांनी वयाच्या १०व्या वर्षी संगणक प्रोग्रामिंग शिकले आणि वयाच्या १२व्या वर्षी ब्लास्टर नावाचा व्हिडिओ गेम तयार केला. एका स्थानिक मासिकाने तो गेम त्यांच्याकडून ५०० अमेरिकन डॉलर्सना विकत घेतला. ही मस्क यांची पहिली व्यावसायिक कामगिरी मानली जाऊ शकते. १९९५ मध्ये त्यांनी वेब सॉफ्टवेअर कंपनी झिप२ ची स्थापना केली. १९९९ मध्ये कॉम्पॅकने ही कंपनी ३०७ मिलियन डॉलर्समध्ये विकत घेतली. कंपनीतील ७% हिस्सेदारीच्या बदल्यात मस्क यांना २२ मिलियन डॉलर्स मिळाले. यामुळे एलन मस्क यांच्या खऱ्या व्यावसायिक प्रवासाची सुरुवात झाली. २००२ मध्ये eBay ने PayPal विकत घेतलेमस्क यांनी १९९९ मध्ये पेपलची स्थापना केली. ईबेने २००२ मध्ये ते १.५ अब्ज डॉलर्समध्ये विकत घेतले. या करारातून मस्क यांनी १८० मिलियन डॉलर्स कमावले. त्यानंतर लवकरच मस्क यांनी स्पेसएक्सची स्थापना केली. या कंपनीद्वारे मस्क यांचे उद्दिष्ट मंगळावर एक वसाहत स्थापन करणे आणि मानवतेला बहु-ग्रहीय प्रजाती बनवणे आहे. मस्क यांनी टेस्ला, स्पेसएक्स आणि न्यूरालिंकसारख्या कंपन्या स्थापन केल्या टेस्ला: टेस्लाची स्थापना २००३ मध्ये मार्टिन एबरहार्ड आणि मार्क टार्पेनिंग यांनी केली होती. एलन मस्क हे कंपनीच्या सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक होते आणि त्यांनी फेब्रुवारी २००४ मध्ये टेस्लामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. त्यानंतर मस्क टेस्लाचे अध्यक्ष आणि नंतर सीईओ बनले. टेस्लाचे ध्येय म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे. स्पेसएक्स: एलन मस्क यांनी मार्च २००२ मध्ये स्पेसएक्सची स्थापना केली. त्यांचे स्वप्न अंतराळ प्रक्षेपणांचा खर्च कमी करणे आणि मंगळावर मानवी वसाहती स्थापन करणे हे होते. स्पेसएक्सने २००८ मध्ये पहिले यशस्वी रॉकेट (फाल्कन १) प्रक्षेपित केले आणि त्यांचे ड्रॅगन कॅप्सूल २०१२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाशी जोडले गेले. न्यूरालिंक: न्यूरालिंकची स्थापना एलन मस्क यांनी २०१६ मध्ये केली होती. मानवी मेंदू आणि संगणकांना जोडणारी न्यूरल-मशीन इंटरफेस तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. न्यूरालिंकचे उद्दिष्ट न्यूरोलॉजिकल आजारांवर उपचार करणे आणि भविष्यात, मानवांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडणे आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत ओलाच्या विक्रीत 44% घट:महसूल 43% घसरून ₹690 कोटी; एका महिन्यात शेअर्समध्ये 10% घसरले
भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत ५५,००० वाहने विकली. विक्रीत वर्षानुवर्षे ४४% घट झाली आणि मागील तिमाहीच्या तुलनेत, एप्रिल-जूनच्या तुलनेत १९% घट झाली. या कालावधीत, कंपनीचा महसूल देखील वार्षिक आधारावर ४३.१६% ने कमी होऊन ₹६९० कोटी झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ₹१,२१४ कोटींचा महसूल मिळवला होता. महसूल म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम. दरम्यान, उत्पन्नातही वार्षिक आधारावर ४२.४७% ने घट झाली. तथापि, दुसऱ्या तिमाहीत ओलाचा एकत्रित निव्वळ तोटा वर्षानुवर्षे १५.५६% ने कमी होऊन ₹४१८ कोटी (अंदाजे $१.८ अब्ज) झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹४९५ कोटी (अंदाजे $१.९ अब्ज) तोटा झाला होता. स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड म्हणजे काय? कंपनीचे निकाल दोन भागात येतात: स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोन अहवाल एकाच घटकाची आर्थिक कामगिरी दर्शवितात, तर कंसॉलिडेटेड आर्थिक अहवाल संपूर्ण कंपनीचा व्यापक दृष्टिकोन प्रदान करतात. कंपनीने सांगितले की त्यांना खर्चात ५२% कपातीचा पाठिंबा मिळाला. शेअरहोल्डर्सना लिहिलेल्या पत्रात, कंपनीने म्हटले आहे की ओला इलेक्ट्रिकचा ऑटो व्यवसाय पहिल्यांदाच EBITDA वर नफा मिळवू शकला, जो 30.7% एकूण मार्जिनमुळे आणि सुमारे 52% च्या ऑपरेटिंग खर्चात घट झाल्यामुळे समर्थित झाला. व्यवसाय आता रोख उत्पन्न देखील करत आहे. ऑपरेशन्समधून मूळ रोख प्रवाह ₹15 कोटी होता. कंपनीने म्हटले आहे की, अलीकडेच संपलेल्या सणासुदीच्या हंगामातील विक्री गेल्या वर्षासारखीच होती. आम्ही हा सकारात्मक बदलाचा टप्पा मानतो. या काळात, आमचे लक्ष खर्च नियंत्रित करणे आणि नफा मिळवणे, कामकाज सुव्यवस्थित करणे, मूलभूत गोष्टी मजबूत करणे आणि ऑटो आणि ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये पुढील वाढीच्या टप्प्याची तयारी करणे यावर होते. EBITDA म्हणजे काय? EBITDA हा कंपनीच्या कमाईचा अंदाज घेण्याचा एक सोपा मार्ग आहे, जो तिच्या मुख्य व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्याचे मोजमाप करतो. त्यात व्याज, कर, घसारा (कालांतराने यंत्रसामग्री आणि मालमत्तेचे मूल्य कमी होणे) आणि कर्जमाफी (कर्ज आणि इतर खर्च) यासारखे अतिरिक्त खर्च समाविष्ट नाहीत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ते कंपनीचा व्यवसाय किती मजबूत आहे हे दर्शवते, कारण ते त्या खर्चांना दूर करते आणि केवळ मुख्य ऑपरेशन्सवर लक्ष केंद्रित करते. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या दुकानातून जुन्या यंत्रसामग्रीचे भाडे, कर किंवा देखभाल खर्चाचा हिशेब न ठेवता दररोज नफा होत असेल, तर व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदार कंपनीची खरी ताकद समजून घेण्यासाठी याचा वापर करतात. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की हे कंपनीच्या संपूर्ण कामगिरीचे प्रतिबिंबित करत नाही; ते फक्त एक झलक देते. ओलाचे शेअर्स एका वर्षात ३७% घसरले आहेत. निकालांनंतर, ६ नोव्हेंबर रोजी ओलाचा शेअर ५% घसरून ४७.५७ वर बंद झाला. गेल्या महिन्यात कंपनीचा शेअर १०%, सहा महिन्यांत ३.४% आणि एका वर्षात ३७% घसरला आहे. तथापि, गेल्या तीन महिन्यांत या शेअरने सुमारे १६% परतावा दिला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप अंदाजे ₹२१,००० कोटी आहे. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीची स्थापना २०१७ मध्ये झाली. बंगळुरूस्थित ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीची स्थापना २०१७ मध्ये झाली. ही कंपनी प्रामुख्याने ओला फ्युचर फॅक्टरीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी पॅक, मोटर्स आणि वाहनांच्या फ्रेम्सचे उत्पादन करते.
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी, भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) ने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ₹१०,०९८ कोटींचा नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत ३०.६५% वाढ आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹७,७२९ कोटींचा नफा झाला होता. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीने प्रीमियममध्ये ₹१,२६,९३० कोटी जमा केले, जे २०२५ च्या याच कालावधीच्या तुलनेत ५.४९% जास्त आहे, जेव्हा प्रीमियममध्ये ₹१,२०,३२६ कोटी जमा झाले होते. विमा प्रीमियम म्हणजे जे प्रीमियम तिमाही, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक भरता येतात. निव्वळ प्रीमियम उत्पन्न म्हणजे या कालावधीत गोळा केलेल्या तिन्ही प्रीमियमची बेरीज. एकूण उत्पन्न वार्षिक ७.५४% वाढून ₹२,४०,४५४ कोटी झाले. एलआयसीचे शेअर्स ६ महिन्यांत १४% वाढले आहेत. आज, ६ नोव्हेंबर रोजी निकाल येण्यापूर्वी, एलआयसीचा शेअर १.२९% घसरून ८९४ वर बंद झाला. गेल्या महिन्यात कंपनीचा शेअर १.४५%, एका वर्षात ५.४२% आणि या वर्षी ०.२७% घसरला आहे. तथापि, गेल्या सहा महिन्यांत तो १३.९८% वाढला आहे. एलआयसी देशातील टॉप १० सर्वात मौल्यवान कंपन्यांमध्ये समाविष्ट आहे, ज्याचे मार्केट कॅप ₹५.६६ लाख कोटी आहे. एलआयसीची सुरुवात १९५६ मध्ये झाली. भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) ची स्थापना १९५६ मध्ये झाली. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत, भारतीय पॉलिसी बाजारपेठेत LIC चा ६५.८३% वाटा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, LIC ने १.७८ कोटी पॉलिसी जारी केल्या आणि पहिल्या वर्षाचे प्रीमियम उत्पन्न ₹२२६,६६९ कोटी मिळवले. एलआयसी तुमच्या गरजांनुसार तयार केलेल्या विविध विमा योजना देते. यामध्ये न्यू टेक टर्म आणि डिजी टर्म सारख्या टर्म प्लॅनचा समावेश आहे, जे लेव्हल किंवा वाढत्या विमा रकमेसह आणि लवचिक प्रीमियम पर्यायांसह उपलब्ध आहेत.
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुन्हा समन्स बजावले आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानींना १४ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. ईडी मनी लाँड्रिंग आणि बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणाची चौकशी करत आहे. ७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त यापूर्वी, ३ नोव्हेंबर रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) मध्ये अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची १३२ एकर जमीन जप्त केली, ज्याची किंमत ₹४,४६२.८१ कोटी आहे. याशिवाय, समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घर देखील समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ असा की, अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या मालमत्ता आतापर्यंत ₹७,५०० कोटी किमतीच्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडीच्या चौकशीत निधी वळवल्याचे उघडकीस आले आहे ईडीला त्यांच्या चौकशीत रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये निधीचा मोठा गैरवापर आढळून आला आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले. परंतु डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या रकमा अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनल्या होत्या. RHFL चे थकित कर्ज अजूनही ₹१,३५३ कोटी आहे, तर RCFL चे कर्ज अजूनही ₹१,९८४ कोटी आहे. एकूण, येस बँकेला ₹२,७०० कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला. ईडीच्या मते, हे पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळून आल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जांसाठी अर्ज करण्यात आला, मंजूर करण्यात आला आणि त्याच दिवशी वितरित करण्यात आले. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे रिक्त किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश असे वर्णन केले आहे. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जप्तीचा आदेश जारी करण्यात आला. संपूर्ण प्रकरण ३ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये: प्रश्न १: ईडीने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली? उत्तर: हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि इतर गट संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. प्रश्न २: ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले? प्रतिसाद: ईडी म्हणते की ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी सुव्यवस्थित आणि सुव्यवस्थित योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे: प्रश्न ३: या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे? उत्तर: सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केले. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे. त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
31 डिसेंबरपर्यंत पॅन आधारशी लिंक करा:असे न केल्यास पॅन निष्क्रिय होईल. लिंकिंग प्रक्रिया येथे पहा
जर तुम्ही अजून तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल, तर उशीर करू नका. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असे न केल्यास १ जानेवारी २०२६ पासून तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय केले जाईल. तुम्ही तुमचे आयकर रिटर्न (ITR) भरू शकणार नाही, तुम्हाला परतावा मिळणार नाही आणि तुम्हाला पगार ठेवी किंवा SIP सारख्या गुंतवणुकींमध्येही समस्या येऊ शकतात. ज्यांनी १ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी आधार नोंदणी आयडी वापरून पॅन मिळवला आहे, त्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तो लिंक करणे आवश्यक आहे. जरी तुम्ही तुमचा आधार नोंदणी आयडी वापरून पॅन मिळवला असला तरीही तुम्हाला लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. कर तज्ञ चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आनंद जैन (इंदूर) यांच्या मते, वेळेत आधार-पॅन लिंक केल्यास अनेक समस्या टाळता येतात. आधार-पॅन लिंकिंग प्रक्रिया पेमेंटनंतरची प्रक्रिया पॅन निष्क्रिय करण्याबाबत काय नियम आहेत? कायद्यानुसार, जर तुमचा पॅन निष्क्रिय केला गेला असेल आणि तुम्ही तो बँकिंग व्यवहारांसाठी किंवा इतरत्र वापरत असाल, तर तुम्ही कायद्यानुसार आवश्यकतेनुसार तुमचा पॅन प्रदान केला नाही असे मानले जाईल आणि तुम्हाला आयकर कायद्याच्या कलम २७२B अंतर्गत ₹१०,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो. आयकर कायद्याच्या कलम १३९अ अंतर्गत तुमचा पॅन मागितल्यावर तो दाखवणे अनिवार्य आहे.
भारत आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याची तयारी करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या नवीन निर्बंधांनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने रशियाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइलसोबतच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. हे निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू होतील. डेटा रिसर्च फर्म केप्लरच्या मते, अमेरिकेच्या या निर्बंधांमुळे भारतातील प्रमुख रिफायनर्स आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज रशियाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपनी रोझनेफ्टकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल. मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड देखील रशियन तेलाची खरेदी कमी करेल. शिवाय, हिंदुस्तान पेट्रोलियमची उपकंपनी एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) ने आधीच रशियन तेल आयात करणे थांबवले आहे. भारताच्या एकूण रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी या तीन कंपन्यांचा वाटा ५०% पेक्षा जास्त आहे. तथापि, ऑक्टोबरमध्ये देशात रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीत २.५% वाढ झाली. भारत रशियन तेल खरेदीत मोठी कपात करणार केप्लरचे प्रमुख संशोधन विश्लेषक सुमित रतोलिया म्हणाले की, बहुतेक भारतीय रिफायनर्स अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन करतील आणि रशियाकडून थेट खरेदी कमी करतील किंवा थांबवतील. डिसेंबरमध्ये आयातीत मोठी घट होईल, परंतु २०२६ च्या सुरुवातीला हळूहळू ती सुधारू शकेल. रशियन कंपन्यांवरील निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू होतील अमेरिकन ट्रेझरीने या कंपन्यांना रोझनेफ्ट आणि लुकोइलसोबतचे व्यवहार संपवण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यांचे पालन न केल्यास दंड, काळ्या यादीत टाकणे किंवा व्यापार निर्बंध लागू शकतात. आता अमेरिकन संस्थांना या कंपन्यांसोबत कोणताही व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. महागड्या कच्च्या तेलामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात रशियन तेल पूर्वी स्वस्त असायचे, पण आता आपल्याला मध्य पूर्व किंवा अमेरिका सारख्या पर्यायी स्रोतांकडून तेल मिळवावे लागेल, जे अधिक महाग आहेत. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन तेलाचा वाटा मोठा होता, त्यामुळे शुद्धीकरण खर्च वाढेल, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापासून भारत रशियन तेल खरेदी करत आहे २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियन तेल स्वस्त झाले. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे आणि रशियन तेल त्याच्या गरजा स्वस्तात पूर्ण करत होते. पण आता, निर्बंधांमुळे, त्याला रशियन तेलाची खरेदी कमी करावी लागू शकते. भारत सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२२ पासून देशाने सुमारे १४० अब्ज डॉलर्सचे सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी केले आहे. रिलायन्स आणि इतर कंपन्यांनी हे पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये प्रक्रिया करून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकले. ट्रम्प म्हणाले - भारत रशियन तेल खरेदी करणे थांबवेल बुधवार, २२ ऑक्टोबर रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प पाचव्यांदा म्हणाले, तेल खरेदी ही अशी गोष्ट आहे जी ते ताबडतोब थांबवू शकत नाहीत, परंतु वर्षाच्या अखेरीस ते ती शून्यावर आणतील. मी पंतप्रधान मोदींशी याबद्दल चर्चा केली आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादला ऑगस्टच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला होता. २७ ऑगस्टपासून, भारतावर एकूण ५०% कर आकारला जाईल, ज्यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी २५% दंड समाविष्ट असेल.
सोने ₹319ने घसरून ₹1.20 लाख तोळा:चांदी ₹1,208 ने वाढून ₹1.47 लाख किलो, कॅरेटनुसार सोन्याचे भाव तपासा
आज, ६ नोव्हेंबर रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोन्याच्या किमती ३१९ रुपयांनी घसरून १,२०,१०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाल्या. पूर्वी ही किंमत १,२०,४१९ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा भाव १,२०८ रुपयांनी वाढून १,४७,३५८ रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १,४६,१५० रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपये आणि चांदीने १,७८,१०० रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ४३,९३८ रुपयांनी आणि चांदी ६१,३४१ रुपयांनी महाग झाले येत्या काळात सोन्यातील अस्थिरता कायम राहू शकते तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम आधीच सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. यावर्षी, येत्या काळात त्याची किंमत ₹१.२० लाखांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
आज, ६ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजार तेजीत आहे. सेन्सेक्स ३०० अंकांनी वाढून ८३,५५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीदेखील ७० अंकांनी वाढून २५,६०० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० समभागांपैकी २३ समभाग वधारले आहेत आणि ७ समभाग खाली आहेत. एफएमसीजी, ऑटो आणि आयटी समभाग सर्वाधिक वाढताना दिसत आहेत, तर धातू समभाग खाली आले आहेत. आज, मेनबोर्ड सेगमेंटचा आयपीओ ऑर्कला इंडिया स्टॉक एक्सचेंजवर ₹७५० वर सूचीबद्ध झाला, जो २.७५% प्रीमियम आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेजी आज ग्रोच्या आयपीओचा दुसरा दिवस आहे स्टॉकब्रोकिंग प्लॅटफॉर्म ग्रोवची मूळ कंपनी बिलियनब्रेन्स गॅरेज व्हेंचर्सचा आज आयपीओचा दुसरा दिवस आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार ७ नोव्हेंबरपर्यंत बोली लावू शकतील. या आयपीओद्वारे कंपनीचे उद्दिष्ट ₹६,६३२.३० कोटी उभारण्याचे आहे. कंपनी ₹१,०६० कोटी किमतीचे १०६ दशलक्ष नवीन शेअर्स जारी करेल. ही ऑफर ₹५,५७२.३० कोटी किमतीचे ५५७.२ दशलक्ष शेअर्स विक्रीसाठी असेल. ४ नोव्हेंबर रोजी एफआयआयनी १,०६७ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले मंगळवारी बाजार कोसळला ४ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजार यापूर्वी घसरला होता. सेन्सेक्स ५१९ अंकांनी घसरून ८३,४५९ वर बंद झाला. निफ्टी देखील सुमारे १६५ अंकांनी घसरून २५,५९७ वर बंद झाला.
बँक खाते किंवा कार्ड मर्यादा वाढवल्याचे भासवून एक नवीन फसवणूक वेगाने पसरत आहे. फसवणूक करणारे आता बँक अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना कॉल किंवा मेसेज करतात आणि म्हणतात, तुमची क्रेडिट मर्यादा वाढवली जात आहे. कृपया तुमचा ओटीपी शेअर करा. तुम्ही OTP देताच, ते तुमचे कार्ड किंवा बँक खाते नवीन डिव्हाइसशी लिंक करतात आणि पैसे काढतात. तर, आम्ही तुम्हाला अशा प्रकारची फसवणूक कशी टाळायची ते सांगत आहोत... प्रथम ही फसवणूक कशी होते ते समजून घ्या... त्या स्कॅमरकडे तुमचे नाव आणि तुमच्या कार्डचे शेवटचे चार अंक आधीच आहेत. तो दावा करतो की तुमची मर्यादा वाढवण्यासाठी सिस्टम व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे. त्याच क्षणी, एक OTP येतो, जो प्रत्यक्षात नवीन डिव्हाइस किंवा वॉलेट लिंक करण्यासाठी असतो. एकदा तुम्ही OTP दिला की, तुमचे कार्ड स्कॅमरच्या फोन किंवा अॅपशी लिंक केले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, स्कॅमर स्क्रीन-शेअरिंग अॅप्स देखील इन्स्टॉल करतात. फसवणूकीचे कॉल कसे ओळखावेत जर तुम्ही स्वतः मर्यादा अपग्रेडसाठी अर्ज केला नसेल, तर असा कॉल फसवा आहे असे गृहीत धरा. जर तुम्हाला एखाद्या अनोळखी नंबरवरून कॉल आला आणि OTP मागितला गेला तर तो डिस्कनेक्ट करा. बँक कधीही पिन, CVV किंवा OTP मागत नाही. मला आता सांगा नाहीतर ऑफर संपेल असा कॉल करणाऱ्या स्कॅमर्सपासून सावध रहा. खाजगी नंबरवरून किंवा अज्ञात लिंकवरून येणाऱ्या एसएमएस मेसेजवर क्लिक करू नका. जर मेसेजमध्ये ओटीपी शेअर करू नका असे लिहिले असेल आणि कॉलर तो मागत असेल, तर ती १००% फसवणूक आहे. या टिप्स वापरून फसवणूक टाळा जर तुम्ही चुकून तुमचा OTP शेअर केला तर काय करावे?
टीव्हीएस मोटरने त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑर्बिटर लाँच केली आहे. आयक्यूब आणि टीव्हीएस एक्स नंतर ही कंपनीची भारतातील तिसरी ई-स्कूटर आहे. कंपनीचा दावा आहे की ती एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर १५८ किमी (आयडीसी) ची रेंज देते. किंमती ₹९४,९०० (दिल्ली, एक्स-शोरूम) पासून सुरू होतात, तर मध्य प्रदेशात किंमती ₹१०४,६०० पासून सुरू होतात. ऑर्बिटर सहा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. ती एथर रिझ्टा, बजाज चेतक आणि ओला एस१एक्सच्या बेस व्हेरिएंटशी स्पर्धा करेल. टीव्हीएसने स्कूटरवर क्रूझ कंट्रोल, हिल होल्ड फंक्शन आणि रिव्हर्स पार्किंग असिस्ट सारखी वैशिष्ट्ये दिली आहेत. टीव्हीएस ऑर्बिटर ३ वर्षांची वॉरंटी आणि ५०,००० किमीसह येते. डिझाइन: ६ रंग पर्यायांसह एअरोडायनामिक डिझाइन टीव्हीएसने ऑर्बिटरची रचना दररोजच्या प्रवासात एक नवीन अनुभव देण्यासाठी केली आहे. त्याची रचना स्वच्छ असली तरी व्यावहारिक आहे. एकंदरीत, त्याची रचना तरुणांसाठी आणि दैनंदिन वापरासाठी ठीक आहे, परंतु प्रीमियम लूकची अपेक्षा करणाऱ्यांची थोडी निराशा होऊ शकते. कामगिरी: कमाल वेग ६८ किमी प्रतितास आणि रेंज १५८ किमी आयक्यूब प्रमाणेच, टीव्हीएस ऑर्बिटरमध्ये मागील चाकात २.५ किलोवॅट क्षमतेची हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर आहे. मोटरचा अचूक पॉवर आउटपुट उघड झालेला नाही, परंतु कंपनीचा दावा आहे की ही स्कूटर फक्त ६.८ सेकंदात ० ते ४० किमी प्रतितास वेग वाढवू शकते आणि ६८ किमी प्रतितास कमाल वेग गाठू शकते. यात दोन राइड मोड आहेत: इको आणि सिटी. मोटरला पॉवर देण्यासाठी, ऑर्बिटरमध्ये 3.1kWh बॅटरी पॅक आहे जो IP67-रेटेड आहे, म्हणजेच तो पाणी आणि धूळपासून पूर्णपणे संरक्षित आहे. पूर्ण चार्ज केल्यावर IDC (इंडियन ड्रायव्हिंग कंडिशन) रेंज 158km असल्याचा दावा केला जातो. हे iQube च्या 2.2kWh बेस व्हेरिएंटच्या 94km रेंजपेक्षा 64km जास्त आहे. iQube चा टॉप स्पीड 75kmph आहे.
मोटोरोलाचा मिड बजेट फोन मोटो G67 पॉवर लाँच:32MP सेल्फी कॅमेरा व 7000mAh बॅटरी, किंमत ₹15,999
टेक कंपनी मोटोरोलाने आज (५ नोव्हेंबर) भारतात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन, मोटो G67 पॉवर लाँच केला. या फोनमध्ये ५०-मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा, ३२-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा, १२०Hz रिफ्रेश रेटसह फुल एचडी+ डिस्प्ले आणि ७०००mAh बॅटरी आहे. मोटो G67 पॉवर हा एकाच प्रकारात 8GB RAM आणि 128GB स्टोरेजसह येतो. त्याची किंमत ₹15,999 आहे. लाँच ऑफरचा भाग म्हणून, कंपनी ₹1,000 ची सूट देत आहे, ज्यामुळे मोटो G67 पॉवर ₹14,999 मध्ये उपलब्ध होईल. हा फोन 12 नोव्हेंबर रोजी विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. मोटो G67 पॉवर: डिझाइन मोटो G67 पॉवरची रचना मध्यम श्रेणीच्या फोनसाठी प्रीमियम आणि व्यावहारिक अनुभव देते. त्याचा मागील भाग व्हेगन लेदर मटेरियलपासून बनलेला आहे, जो पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ आहे. यात IP64 रेटिंगसह मिलिटरी-ग्रेड बिल्ड देखील आहे. हा फोन १६६.२ मिमी लांब, ७६.५ मिमी रुंद आणि ८.६ मिमी पातळ आहे आणि २१० ग्रॅम वजनाचा आहे, ज्यामुळे तो बारीक आणि खिशाला सोयीस्कर बनतो. त्याला मऊ, पकड देणारा अनुभव आहे. लेदर बॅक घसरण्यापासून रोखतो, परंतु वजन थोडे जड वाटू शकते. पॉवर बटण (फिंगरप्रिंट सेन्सरसह) आणि व्हॉल्यूम रॉकर उजव्या बाजूला आहेत, सिम ट्रे डाव्या बाजूला आहे आणि USB-C पोर्ट आणि स्पीकर तळाशी आहेत. मागील पॅनल सपाट आणि आकर्षक आहे, व्हेगन लेदर मॅट टेक्सचरसह. ट्रिपल कॅमेरा मॉड्यूल वरच्या बाजूला थोडेसे बाहेर आले आहे. डिस्प्लेच्या समोरील बाजूस बऱ्यापैकी पातळ बेझल आहेत, वरच्या मध्यभागी पंच-होल सेल्फी कॅमेरा आहे. हा फोन तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: सिलेंट्रो ग्रीन, कुराकाओ ब्लू आणि पॅराशूट ब्राउन. मोटो G67 पॉवर: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: या फोनमध्ये २४००x१०८० पिक्सेल रिझोल्यूशनसह ६.७-इंचाचा फुल एचडी+ डिस्प्ले आहे, जो स्पष्ट आणि तीक्ष्ण प्रतिमा देतो. ही पंच-होल डिझाइन स्क्रीन एलसीडी पॅनेलवर आधारित आहे. १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेटमुळे स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे सुलभ होते. स्क्रीनला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ७आयने संरक्षित केले आहे जेणेकरून ती तुटणार नाही. शिवाय, अँटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग फिंगरप्रिंट्सना प्रतिबंधित करते आणि अ‍ॅक्वा टच वैशिष्ट्य ओल्या हातांनी देखील सुरळीत स्पर्श ऑपरेशन सुनिश्चित करते. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, मोटो G67 पॉवर मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. यात ५०-मेगापिक्सेलचा Sony LYT600 सेन्सर, ८-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आणि मॅक्रो लेन्स आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी, फोनमध्ये ३२-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. कामगिरी: हा मोबाईल अँड्रॉइड १५ वर चालतो. हा क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ७एस जेन २ द्वारे समर्थित आहे. हा ४ नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर बनवलेला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे, जो २.४GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. ग्राफिक्ससाठी, यात अॅड्रेनो जीपीयू आहे. मोटो G67 पॉवरमध्ये रॅम बूस्ट तंत्रज्ञान देखील आहे, जे भौतिक रॅममध्ये व्हर्च्युअल रॅम जोडून पॉवर वाढवते. बॅटरी आणि चार्जर: हा फोन ७००० एमएएच सिलिकॉन-कार्बन बॅटरीने चालवला जातो. कंपनीचा दावा आहे की तो एकदा चार्ज केल्यावर ५८ तास बॅटरी लाइफ देऊ शकतो. हा फोन ३० वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो.
गुगलने सनकॅचर या त्यांच्या नवीन चंद्रमापन प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पांतर्गत गुगल अंतराळात एआय डेटा सेंटर उभारणार आहे. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये ही माहिती शेअर केली. या प्रकल्पाअंतर्गत, गुगल सौरऊर्जेवर चालणारे उपग्रह अवकाशात पाठवेल. हे उपग्रह गुगलच्या नवीनतम एआय चिप्सने सुसज्ज असतील, ज्याला ट्रिलियम टीपीयू म्हणतात. या चिप्स एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कामे जलद हाताळण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. हे उपग्रह फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक्स नावाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकमेकांशी जोडले जातील. याचा अर्थ ते लेझर लाईट वापरून वायरलेस पद्धतीने हाय-स्पीड डेटा शेअर करतील. यामुळे एआय संगणकीय शक्तीचा विस्तार आणि पृथ्वीच्या पलीकडे अवकाशात वेग वाढवता येईल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, पृथ्वीवरील वीज टंचाई किंवा इतर समस्या टाळण्यासाठी, गुगल अंतराळात सूर्याच्या मुक्त उर्जेचा वापर करून एआयला सुपरफास्ट बनवू इच्छिते, जेणेकरून मोठी एआय कामे सहजपणे करता येतील. आमचे टीपीयू अवकाशाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत: पिचाई सुंदर पिचाई यांनी X वर लिहिले, आमचे TPU अवकाशात जात आहेत. क्वांटम संगणनापासून ते स्व-ड्रायव्हिंगपर्यंतच्या चंद्राच्या छायाचित्रांच्या इतिहासापासून प्रेरित होऊन, प्रोजेक्ट सनकॅचर अवकाशात स्केलेबल ML प्रणाली तयार करेल. सूर्याच्या उर्जेचा वापर करून, परंतु जटिल अभियांत्रिकी आव्हाने सोडवेल. प्रोजेक्ट सनकॅचर म्हणजे काय आणि ते कसे काम करेल? प्रोजेक्ट सनकॅचर ही गुगलची एक संशोधन कल्पना आहे. या उपक्रमांतर्गत, लहान उपग्रह पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत किंवा सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट (SSO) मध्ये सोडले जातील, जिथे सूर्यप्रकाश सतत उपलब्ध असतो. प्रत्येक उपग्रह सौर पॅनेल आणि गुगलच्या ट्रिलियम TPUs ने सुसज्ज असेल, जे AI प्रशिक्षणासाठी डिझाइन केलेले चिप आहे. हे उपग्रह ऑप्टिकल लिंक्सद्वारे एकमेकांशी जोडले जातील, जे प्रति सेकंद टेराबिट पर्यंत गती प्रदान करतील. गुगलने सांगितले की ८१ उपग्रहांचा समूह फक्त १ किलोमीटरच्या त्रिज्येत उड्डाण करेल, ज्यामुळे डेटा ट्रान्सफर करणे सोपे होईल. अवकाशात सतत सौर ऊर्जा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे बॅटरीची गरज कमी होईल. कंपनीने सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये १.६ टीबीपीएस द्विदिशात्मक गती गाठली आहे. पृथ्वीपासून ४०० मैलांवर उड्डाण करणारे हे उपग्रह समूह मोठ्या प्रमाणात मशीन लर्निंग (एमएल) वर्कलोड हाताळतील. यामुळे वीज, पाणी आणि जमिनीची गरज कमी होईल. अवकाशात का, पृथ्वीवर काय समस्या आहे? एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी खूप ऊर्जेची आवश्यकता असते. पृथ्वीवरील डेटा सेंटर्सना वीज, पाणी आणि जागेच्या वाढत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गुगलचे वरिष्ठ संचालक ट्रॅव्हिस बिल्स म्हणाले की, सूर्य हा आपल्या सौर यंत्रणेतील अंतिम ऊर्जा स्रोत आहे, जो संपूर्ण जगाच्या एकूण वीज उत्पादनापेक्षा १०० ट्रिलियन पट जास्त वीज प्रदान करतो. अंतराळातील सौर पॅनेल आठ पट अधिक उत्पादक असतील आणि अधिक सतत वीज पुरवतील. यामुळे कार्बन फूटप्रिंट देखील कमी होईल. गुगलचा असा विश्वास आहे की २०३० पर्यंत, उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाचा खर्च प्रति किलोग्रॅम २०० डॉलर (१७,७२७ रुपये) पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे अंतराळ डेटा सेंटरचा खर्च पृथ्वीवरील डेटा सेंटरच्या तुलनेत कमी होईल. तांत्रिक आव्हाने, रेडिएशनपासून टीपीयूचे संरक्षण अवकाशातील किरणोत्सर्ग खूप जास्त असतो, ज्यामुळे चिप्सचे नुकसान होऊ शकते. गुगलने ट्रिलियम टीपीयूची चाचणी एका पार्टिकल अ‍ॅक्सिलरेटरमध्ये (67MeV प्रोटॉन बीम) केली. त्याचे निकाल चांगले आले - ही चिप 15 क्रॅड (Si) पर्यंत किरणोत्सर्ग सहन करू शकते. तथापि, उच्च-बँडविड्थ मेमरी (HBM) संवेदनशील आहे. ऑप्टिकल लिंक काम करण्यासाठी उपग्रहांना एकमेकांच्या जवळून उड्डाण करावे लागेल. यासाठी हिल-क्लोहेसी-विल्टशायर समीकरणे आणि JAX मॉडेल वापरले जातील. थर्मल व्यवस्थापन आणि ग्राउंड कम्युनिकेशन देखील महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण करतात. ट्रॅव्हिस बील्स यांनी सांगितले की मुख्य संकल्पनांना कोणतेही भौतिक किंवा आर्थिक अडथळे येत नाहीत, फक्त अभियांत्रिकी आव्हाने आहेत. २०२७ मध्ये पहिली चाचणी, प्लॅनेटसोबत भागीदारी २०२७ च्या सुरुवातीला गुगल प्लॅनेट लॅब्सच्या सहकार्याने दोन प्रोटोटाइप उपग्रह प्रक्षेपित करणार आहे. टीपीयू हार्डवेअर, ऑप्टिकल लिंक्स आणि मॉडेल्सची अंतराळात चाचणी केली जाईल. भविष्यात गिगावॅट-स्केल नक्षत्र देखील बांधले जातील. सर्व तपशील गुगल प्रीप्रिंट पेपरमध्ये प्रदान केले आहेत. जर यशस्वी झाले तर, एआय प्रशिक्षण क्षेत्रात असेल जर प्रकल्प यशस्वी झाला, तर अंतराळातून एआय प्रशिक्षण दिले जाईल. मोठ्या प्रमाणात एमएल वर्कलोड सहजपणे हाताळले जातील. पृथ्वीवरील संसाधने वाचतील आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल. प्रक्षेपण खर्च आणि सौर कार्यक्षमता वाढल्याने अवकाश संगणन स्वस्त होईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की २०३५ पर्यंत अवकाश डेटा सेंटर प्रत्यक्षात येऊ शकतात.
येत्या काही महिन्यांत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रेपो दरात ०.२५-०.५% कपात करण्याची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. अन्नधान्याच्या किमतीत घट आणि अलीकडील जीएसटी कपातीच्या परिणामामुळे महागाई मध्यम राहिली आहे. यामुळे आरबीआयला आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी चलनविषयक धोरण सुलभ करण्याची संधी मिळेल, असे कोटक सिक्युरिटीजच्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, टॅरिफ आणि व्यापाराशी संबंधित आव्हाने असूनही, घटत्या महागाईमुळे आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी दर कपातीसाठी जागा निर्माण होत आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई 1.54% पर्यंत कमी झाली. रेपो दर कमी झाला की बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा RBI रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. याचा अर्थ असा की येत्या काळात गृह आणि वाहन कर्जे 0.50% पर्यंत स्वस्त होऊ शकतात. संभाव्य कपातीनंतर, २० वर्षांच्या मुदतीच्या २० लाख रुपयांच्या कर्जावरील ईएमआय ६१७ रुपयांनी कमी होईल. त्याचप्रमाणे, ३० लाख रुपयांच्या कर्जावरील ईएमआय ९२५ रुपयांनी कमी होईल. नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांना याचा फायदा होईल. २० वर्षांमध्ये हा फायदा अंदाजे १.४८ लाख रुपयांचा असेल. या वर्षी रेपो दर ३ वेळा कमी केला, १% ने कमी केलाफेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले. जवळजवळ पाच वर्षांनंतर चलनविषयक धोरण समितीने केलेली ही पहिलीच दर कपात होती. एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीतही व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये रेपो दर ०.५% ने कमी करून ५.५०% करण्यात आला. याचा अर्थ चलनविषयक धोरण समितीने या वर्षी व्याजदर १% ने कमी केले आहेत. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते?कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांसाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जे महाग होतील. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडून बँकांना कर्जे स्वस्त होतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) जप्त केलेले, नाकारलेले आणि कालबाह्य झालेले अन्नपदार्थ नद्या, तलाव किंवा खुल्या भागात टाकण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मंगळवार, ४ नोव्हेंबर रोजी, FSSAI ने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आयुक्तांना एक आदेश जारी केला. या सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण केले पाहिजे आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले पाहिजे. विल्हेवाट लावल्यानंतर, एक प्रमाणपत्र तयार केले पाहिजे आणि नियुक्त अधिकारी, अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि अन्न व्यवसाय ऑपरेटर (FBO) यांना पाठवले पाहिजे. उघड्या विल्हेवाटीमुळे पुनर्वापराचे धोके होऊ शकतात अलिकडच्या काळात असे अनेक अहवाल आले आहेत की जप्त केलेले किंवा कालबाह्य झालेले अन्न नद्यांमध्ये किंवा मोकळ्या शेतात टाकले जात आहे, ज्यामुळे जल प्रदूषण आणि आरोग्य समस्या निर्माण होतात. FSSAI ने म्हटले आहे की यामुळे केवळ पर्यावरणाला हानी पोहोचत नाही तर पुरवठा साखळीत अशा वस्तूंचा पुनर्वापर होण्याचा धोका देखील निर्माण होतो. यापूर्वी, २१ डिसेंबर २०२० रोजी, अन्न नियामकाने अशाच प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ज्या आता काटेकोरपणे अंमलात आणल्या जातील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या किंवा संबंधित अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसारच नष्ट केले जाईल. विल्हेवाटीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आता अन्न सुरक्षेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे... प्रश्न १: अन्न सुरक्षा म्हणजे काय? उत्तर: अन्न सुरक्षा म्हणजे असे अन्न खाणे जे आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक नाही. त्यासाठी स्वच्छता राखणे, अन्न खराब किंवा भेसळयुक्त नाही याची खात्री करणे आणि ते योग्यरित्या साठवले जाणे आवश्यक आहे. जर पॅकेज केलेले असेल तर उत्पादन तारीख आणि कालबाह्यता तारीख पॅकेजवर स्पष्टपणे लिहिलेली असावी. प्रश्न २: भारतात अन्नपदार्थांबाबत कोणते अधिकार आहेत? उत्तर: भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित आणि शुद्ध अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे. हे साध्य करण्यासाठी, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश अन्न आणि पेये सुरक्षित आणि आरोग्यदायी आहेत याची खात्री करणे आहे. त्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीचे नियमन करणारे नियम आहेत आणि लोकांना स्वच्छ अन्न उपलब्ध आहे. FSSAI कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी आरोग्यासाठी हानिकारक अन्न विकू शकत नाही. अन्न भेसळयुक्त नाही आणि पॅकेजिंगवर योग्य लेबल लावले आहे याची खात्री करणे कंपन्यांची जबाबदारी आहे. जर एखाद्या अन्न किंवा पेयामध्ये भेसळ आढळली किंवा त्यात खोटी माहिती असेल तर ग्राहक कायदेशीर कारवाई करू शकतात. FSSAI किंवा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येते. प्रश्न ३: जर आपल्याला खराब झालेले किंवा भेसळयुक्त अन्न मिळाले तर आपण काय करू शकतो? उत्तर: जर तुम्हाला हॉटेल, रेस्टॉरंट, रेस्टॉरंट किंवा दुकानात खराब झालेले, कुजलेले किंवा भेसळयुक्त अन्न आढळले तर सरकारने FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) आणि राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन सारख्या संस्था स्थापन केल्या आहेत, जिथे तुम्ही ऑनलाइन, फोनद्वारे किंवा अॅपद्वारे तक्रार दाखल करू शकता. दोषी आढळल्यास, दुकानदार किंवा उत्पादकाला दंड किंवा परवाना रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते. प्रश्न ४: १००% शुद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या उत्पादनांवर विश्वास ठेवता येईल का? उत्तर: FSSAI नियमांनुसार, कोणताही फूड ब्रँड ग्राहकांना दिशाभूल करणारे दावे करू शकत नाही. १००% शुद्ध किंवा १००% सुरक्षित सारखे दावे पूर्णपणे अचूक नाहीत कारण अगदी कमी प्रमाणात अन्नातही भेसळ किंवा धोकादायक बॅक्टेरिया असू शकतात. कंपनीकडे ठोस वैज्ञानिक पुरावे आणि प्रयोगशाळेतील चाचण्या असतील तरच असे दावे केले जाऊ शकतात. पुराव्याशिवाय असे दावे करणाऱ्या कोणत्याही ब्रँडवर कारवाई होऊ शकते. प्रश्न ५: जर मुदत संपण्याची तारीख नसेल तर ग्राहक तक्रार करू शकतो का? उत्तर: हो, जर अन्न पॅकेजवर एक्सपायरी डेट छापलेली नसेल किंवा जाणूनबुजून लपवली असेल, तर ग्राहक तक्रार करू शकतात. हे लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन आहे. तुम्ही FSSAI किंवा ग्राहक हेल्पलाइनला तक्रार करू शकता. प्रश्न ६: ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅप्स देखील FSSAI च्या कक्षेत येतात का? उत्तर: हो, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅप्स देखील FSSAI नियमांचे पूर्णपणे पालन करतात. या अॅप्सशी संलग्न असलेल्या प्रत्येक स्वयंपाकघर आणि रेस्टॉरंटकडे FSSAI परवाना असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच अॅप्सवर रेस्टॉरंटच्या नावासोबत FSSAI नंबर प्रदर्शित केला जातो. याचा अर्थ असा की तुमचे अन्न केवळ डिलिव्हर केले जात नाही तर कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सुरक्षा तपासणीतून देखील जाते. प्रश्न ७: ग्राहक किती पातळ्यांवर आणि किती मर्यादेपर्यंत तक्रार नोंदवू शकतो? उत्तर: ग्राहकांची तक्रार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर दाखल करता येते, ज्याची मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.
अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी असलेल्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ₹३,१९९ कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत ८४% जास्त आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹१,७४१ कोटींचा नफा झाला होता. अदानी एंटरप्रायझेसने त्यांच्या किराणा कंपनी, अदानी विल्मरमधील हिस्सा विकला, ज्यामुळे त्यांना ₹३,५८३ कोटींचा नफा झाला. हा एक-वेळचा नफा कंपनीच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या नफ्यात देखील समाविष्ट आहे. कंपनीचा महसूल ६% ने घटून २१,२४९ कोटी रुपये झाला. तथापि, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित महसूल ६% कमी होऊन २१,२४९ कोटी रुपये झाला, जो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत २२,६०८ कोटी रुपये होता. दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीने एकूण ₹२१,८४४ कोटी उत्पन्न नोंदवले, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.८२% वाढ आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीने ₹२३,१९६ कोटी उत्पन्न मिळवले होते. कंपनी २५,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारेल. निकालांसोबतच, कंपनीच्या संचालक मंडळाने अंशतः पेड-अप इक्विटी शेअर्सद्वारे ₹२५,००० कोटी (अंदाजे $२५० अब्ज) पर्यंत निधी उभारण्यासाठी राइट्स इश्यूची घोषणा केली. या शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रति शेअर ₹१ असेल. कंपनीने सांगितले की फक्त पात्र भागधारकच राईट्स इश्यूमध्ये सहभागी होऊ शकतील. यासाठी रेकॉर्ड तारीख नंतर निश्चित केली जाईल. कंसॉलिडेटेड नफा म्हणजे संपूर्ण गटाची कामगिरी कंपनीचे निकाल दोन भागात येतात: स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोन अहवाल एकाच घटकाची आर्थिक कामगिरी दर्शवितात, तर कंसॉलिडेटेड आर्थिक अहवाल संपूर्ण कंपनीचा व्यापक दृष्टिकोन प्रदान करतात. अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर एका वर्षात १७% घसरला. आज तिमाही निकाल येण्यापूर्वी अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स २.७२% वाढून ₹२,३९९ वर बंद झाले. कंपनीचा शेअर एका महिन्यात ७%, सहा महिन्यांत २% आणि एका वर्षात १७% घसरला आहे. अदानी एंटरप्रायझेसचे मार्केट कॅप ₹२.७९ लाख कोटी आहे. अदानी एंटरप्रायझेसची स्थापना १९८८ मध्ये झाली. अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीजचा एक भाग आहे. गौतम अदानी यांनी १९८८ मध्ये कंपनीची स्थापना केली. कंपनीचे अध्यक्ष गौतम अदानी, व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी आणि सीईओ विनय प्रकाश आहेत. ही कंपनी ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करते. अदानी एंटरप्रायझेस ही देशातील सर्वात मोठी व्यवसाय इन्क्यूबेटर आहे. ही कंपनी ऊर्जा आणि उपयुक्तता, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि प्राथमिक उद्योग या क्षेत्रात काम करते. ही बातमी पण वाचा... एसबीआयने येस बँकेतील 13% हिस्सा विकला:नफा 10% वाढून ₹20,160 कोटींवर पोहोचला, शेअर्सने ₹959 चा सर्वकालीन उच्चांक गाठला देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ₹२०,१६० कोटींचा स्वतंत्र निव्वळ नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत १०% वाढ आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत SBI ने ₹१८,३३१ कोटींचा नफा नोंदवला होता. वाचा सविस्तर बातमी...
रतन टाटा यांचे जवळचे सहकारी मेहली मिस्री यांनी सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि बाई हिराबाई जे.एन. टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट या तीन टाटा ट्रस्टमधून राजीनामा दिला आहे. त्यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात ही घोषणा केली. अलीकडेच, मुख्य धर्मादाय शाखा असलेल्या टाटा ट्रस्टमध्ये मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीबाबत मतदान झाले. तीन विश्वस्त - नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग - यांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले. मिस्त्री यांचा कार्यकाळ २८ ऑक्टोबर रोजी संपणार होता. राजीनाम्याचे मुख्य कारण: वाद टाळणे मिस्त्री यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, मुंबईत परतल्यावर त्यांना त्यांच्या विश्वस्तपदाबाबतच्या अलिकडच्या अहवालांची माहिती मिळाली. त्यांच्या पत्रामुळे टाटा ट्रस्टच्या हिताच्या नसलेल्या आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाच्या विरुद्ध असलेल्या सट्टेबाजीच्या अहवालांना आळा बसेल. त्यांनी लिहिले, रतन एन. टाटा यांच्या दृष्टिकोनाशी माझी बांधिलकी आहे. टाटा ट्रस्ट कोणत्याही वादात अडकू नयेत याची खात्री करण्याची माझी जबाबदारी देखील यात समाविष्ट आहे. मला वाटते की, पुढील गुंतागुंतीमुळे टाटा ट्रस्टच्या प्रतिष्ठेला कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. त्यांनी आपल्या पत्राचा शेवट रतन टाटा यांच्या एका कोटची आठवणही काढली, नोबडी इज बिगर दॅन द इंस्टीट्यूशन इट सर्व्स, म्हणजेच कोणीही संस्थेपेक्षा मोठा होत नाही, ज्या संस्थेची तो सेवा करतो. पुढील रोडमॅप: ब्रीच कँडी हॉस्पिटलशी जोडलेले राहतील. मिस्त्री हे टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (TEDT) आणि ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये सहभागी राहतील, जिथे टाटा ग्रुपने अलीकडेच CSR निधीतून ₹५०० कोटींची देणगी दिली आहे. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर, नोएल टाटा यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले आणि तेव्हापासून ट्रस्टमध्ये एकत्रीकरण झाले आहे. टाटा ट्रस्टकडे टाटा सन्सच्या ६६% शेअर्सचे नियंत्रण आहे. टाटा ट्रस्टमध्ये सर रतन टाटा ट्रस्ट आणि इतर अनेक ट्रस्टचा समावेश आहे. हे ट्रस्ट टाटा सन्सच्या ६६% शेअर्सवर नियंत्रण ठेवतात. टाटा सन्समध्ये टीसीएस, टाटा स्टील आणि टाटा मोटर्स सारख्या कंपन्या समाविष्ट आहेत. मिस्त्री हे २०२२ पासून सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) चे विश्वस्त आहेत. एकत्रितपणे, या दोन्ही प्राथमिक ट्रस्टकडे टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्समध्ये ५१% हिस्सा आहे. त्यांना टाटा सन्स बोर्डावरील एक तृतीयांश सदस्यांना नामांकित करण्याचा अधिकार आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातून विजय सिंग यांना काढून टाकल्याने वाद सुरू झाला. श्रीनिवासन यांच्या पुनर्नियुक्तीला मिस्त्री यांनी अटींसह मान्यता दिली. मिस्त्री यांनी गेल्या आठवड्यात श्रीनिवासन यांना सर दोराबजी टाटा ट्रस्टचे विश्वस्त आणि उपाध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्तीला सशर्त मान्यता दिली होती. त्यांनी एका ई-मेलमध्ये म्हटले होते की, जर कोणत्याही विश्वस्ताने वेणू श्रीनिवासन यांना पुनर्स्थापित करण्याचा ठराव मंजूर केला नाही किंवा उर्वरित विश्वस्तांसाठी त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर असाच एकमताने ठराव आणला नाही, तर मी श्रीनिवासन यांच्या पुनर्स्थापनेला माझी औपचारिक मान्यता देणार नाही. मेहली मिस्त्री हे सायरस मिस्त्रींचे चुलत भाऊ आहे. मिस्त्री हे एम पालनजी ग्रुपचे प्रवर्तक आहेत, ज्यांचे औद्योगिक पेंटिंग, शिपिंग, ड्रेजिंग आणि कार डीलरशिप असे व्यवसाय आहेत. त्यांची कंपनी, स्टर्लिंग मोटर्स, टाटा मोटर्सचे डीलर आहे. मिस्त्री हे शापूरजी मिस्त्री आणि त्यांचे दिवंगत भाऊ सायरस मिस्त्री यांचे चुलत भाऊ आहेत. शापूरजी पालनजी ग्रुपचा टाटा सन्समध्ये १८.३७% हिस्सा आहे. मेहली मिस्त्री यांनी टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तांना लिहिलेले संपूर्ण पत्र वाचा... प्रिय अध्यक्ष, विश्वस्त म्हणून काम करणे ही माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट होती. दिवंगत श्री रतन एन. टाटा यांनी मला वैयक्तिकरित्या निवडल्यामुळे मला ही संधी मिळाली. ते माझे सर्वात जवळचे मित्र आणि मार्गदर्शक होते आणि त्यांना पूर्ण विश्वास होता की मी त्यांच्या आदर्शांशी वचनबद्ध राहीन. पण काल रात्री मुंबईत परतल्यावर, मला टाटा ट्रस्ट्समधील माझ्या विश्वस्तपदाबद्दलच्या अलिकडच्या बातम्यांबद्दल कळले. मला विश्वास आहे की हे पत्र टाटा ट्रस्ट्सच्या हिताचे नसलेल्या आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाच्या विरुद्ध असलेल्या सट्टा बातम्यांना आळा घालण्यास मदत करेल. टाटा ट्रस्ट्स नेहमीच सचोटी आणि राष्ट्रसेवेचे समानार्थी राहिले आहे. श्री. रतन एन. टाटा यांनी मला दिलेले हे पद, विश्वस्त म्हणून काम करणे हा एक सन्मान होता आणि ते पद २८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत चालले. टाटा ट्रस्ट्सप्रती असलेल्या माझ्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना, मी त्यांच्या दृष्टिकोनातून प्रेरित झालो आहे - प्रामाणिक प्रशासन, शांत परोपकार आणि पूर्ण सचोटीची कल्पना . श्री. रतन एन. टाटा यांच्या दृष्टिकोनाशी माझी बांधिलकी आहे की टाटा ट्रस्ट्स कोणत्याही वादात अडकणार नाहीत याची खात्री करणे. माझा असा विश्वास आहे की, पुढील गुंतागुंतीमुळे टाटा ट्रस्ट्सच्या प्रतिष्ठेला कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. म्हणूनच, श्री रतन एन. टाटा - ज्यांनी नेहमीच स्वतःचे हित सार्वजनिक हितापेक्षा जास्त ठेवले - यांच्या भावनेनुसार मला आशा आहे की उर्वरित विश्वस्तांचे पुढील कार्य पारदर्शकता, सुशासन आणि सार्वजनिक हिताच्या तत्त्वांनी मार्गदर्शन केले जाईल. निघताना, मी श्री रतन एन. टाटा यांनी मला अनेकदा सांगितलेले एक वाक्य पुन्हा सांगतो: कोणीही संस्थेपेक्षा मोठा होत नाही, ज्या संस्थेची तो सेवा करतो. तुमचा विश्वासू, मेहली के एम मिस्त्री
हिंदुजा ग्रुपचे अध्यक्ष गोपीचंद पी. हिंदुजा यांचे सोमवारी (४ नोव्हेंबर) वयाच्या ८५ व्या वर्षी लंडनच्या रुग्णालयात निधन झाले. ते गेल्या काही आठवड्यांपासून आजारी होते. जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांनी ही बातमी शेअर केली. हिंदुजा अनेक आठवड्यांपासून रुग्णालयात दाखल होते. २०२३ मध्ये त्यांचे मोठे भाऊ श्रीचंद हिंदुजा यांच्या निधनानंतर त्यांनी समूहाची सूत्रे हाती घेतली. व्यावसायिक वर्तुळात जीपी म्हणून ओळखले जाणारे गोपीचंद यांनी समूहाला जागतिक स्तरावर एक पॉवरहाऊस बनवले होते. चला जाणून घेऊया एका सिंधी व्यावसायिक कुटुंबापासून ते ब्रिटनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीपर्यंतचा प्रवास... प्रकरण १: सिंधमध्ये जन्म, व्यवसायाचा पाया १९४० मध्ये गोपीचंद परमानंद हिंदुजा यांचा जन्म सिंध (आता पाकिस्तानचा भाग) येथील एका सिंधी व्यापारी कुटुंबात झाला. त्यांचे आजोबा परमानंद दीपचंद हिंदुजा यांनी १९१९ मध्ये इराणमध्ये एक छोटासा व्यापारी बँकिंग आणि व्यापार व्यवसाय सुरू केला होता, जो भारत-मध्य पूर्व व्यापारावर केंद्रित होता. त्यांचे वडील परमानंद यांनी त्याचा विस्तार केला आणि भारतातून कांदे, बटाटे आणि लोहखनिज इराणला निर्यात केले. गोपीचंद यांचे बालपण मुंबईच्या रस्त्यांवर गेले, जिथे त्यांनी १९५९ मध्ये जय हिंद कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. नंतर त्यांना वेस्टमिन्स्टर विद्यापीठातून कायद्याची मानद डॉक्टरेट आणि लंडनच्या रिचमंड कॉलेजमधून अर्थशास्त्राची मानद डॉक्टरेट मिळाली. ही सुरुवातीची वर्षे त्यांच्यासाठी शिकण्याचा काळ होता की लहान व्यवहार मोठे साम्राज्य कसे निर्माण करू शकतात. प्रकरण २: कौटुंबिक व्यवसायात प्रवेश, इराणी क्रांतीनंतर लंडनला स्थलांतर गोपीचंद १९५९ मध्ये कुटुंबाच्या व्यवसायात सामील झाले, जेव्हा ते मुंबईत होते. त्यांना तीन भाऊ होते: सर्वात मोठा श्रीचंद (ज्यांचे २०२३ मध्ये वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले), प्रकाश (जे मोनाकोमध्ये राहता) आणि सर्वात धाकटा अशोक (जे मुंबईतून भारतातील कामकाज पाहता). शाकाहारी आणि मद्यपान न करणारे हे चारही भाऊ कोणत्याही मोठ्या संघर्षाशिवाय सुसंवादीपणे एकत्र काम करत होते. पण १९७९ च्या इराणी क्रांतीने सगळं बदलून टाकलं. कुटुंब लंडनला स्थलांतरित झालं. गोपीचंद लंडनमध्ये राहू लागले, जिथे त्यांनी हिंदुजा ऑटोमोटिव्ह लिमिटेडचे अध्यक्षपद स्वीकारले. या बदलामुळे त्यांच्यासाठी जागतिक व्यापारापासून बहुराष्ट्रीय साम्राज्यापर्यंत एक नवीन अध्याय सुरू झाला. प्रकरण ३: १९८० च्या दशकात दोन मोठे अधिग्रहण, समूहाचा ४८ देशांमध्ये विस्तार १९८० चे दशक गोपीचंद यांच्यासाठी खूप यशस्वी दशक होते. या दशकात दोन वळणे आली: पहिले, १९८४ मध्ये, त्यांनी गल्फ ऑइल विकत घेतले, जे ऊर्जा क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल होते. दुसरे, १९८७ मध्ये, त्यांनी संघर्ष करणारी अशोक लेलँड विकत घेतली - ही भारतातील पहिली मोठी एनआरआय गुंतवणूक होती. आज, अशोक लेलँड ही भारतातील सर्वात मोठी व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपनी आहे आणि २०२१ मध्ये हिंदुजा ऑटोमोटिव्हची उलाढाल २ अब्ज युरो (अंदाजे ₹२३,१८७ कोटी) पर्यंत पोहोचली. गोपीचंद यांनी भारतात मोठे ऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज आणि पायाभूत सुविधांमध्ये समूहाचा विस्तार केला. हिंदुजा समूहाचे कामकाज आता जगभरातील ४८ देशांमध्ये पसरलेले आहे. समूहाच्या कंपन्या बँकिंग, वित्त, आयटी, आरोग्यसेवा, रिअल इस्टेट, मीडिया आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात काम करतात. समूह थेट सुमारे २००,००० लोकांना रोजगार देतो. २०१२ मध्ये, समूहाने अमेरिकास्थित कंपनी हॉटन इंटरनॅशनलला १.०४५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹९,२६८ कोटी) मध्ये विकत घेऊन धातुकर्म द्रव उद्योगात प्रवेश केला.
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ₹२०,१६० कोटींचा स्वतंत्र निव्वळ नफा नोंदवला आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत १०% वाढ आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत SBI ने ₹१८,३३१ कोटींचा नफा नोंदवला होता. एसबीआयच्या नफ्यात येस बँकेतील १३.१८% हिस्सा विकून मिळालेला ४,५९३.२२ कोटींचा नफा समाविष्ट आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत (Q2FY26) स्टेट बँकेचे एकूण व्याज उत्पन्न ₹१.२० लाख कोटी होते, जे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ₹१.१३ लाख कोटी होते. हे वर्षानुवर्षे ५.०८% वाढ दर्शवते. दुसऱ्या तिमाहीत एसबीआयचे निव्वळ व्याज उत्पन्न ₹४२,९८४ कोटी (अंदाजे $१.८ अब्ज) होते, जे गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत ₹४१,६२० कोटी (अंदाजे $४.८ अब्ज) होते. हे वर्षानुवर्षे ३.२८% वाढ दर्शवते. निव्वळ एनपीए ९% ने घटून १८,४६० कोटी रुपये झाले. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2FY26) बँकेचा निव्वळ NPA (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स) 9.04% ने कमी होऊन ₹18,460 कोटी झाला, जो जुलै-सप्टेंबर 2025 या कालावधीत ₹20,294 कोटी होता. दुसऱ्या तिमाहीत एसबीआय बँकेचा नफा १०% वाढला वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. एसबीआयने १७ सप्टेंबर रोजी येस बँकेतील १३.१८% हिस्सा विकला होता. एसबीआयने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी येस बँकेतील त्यांचा १३.१८% हिस्सा प्रति शेअर ₹२१.५० या दराने विकला, ज्यामुळे त्यांना ₹४,५९३.२२ कोटी नफा झाला. कंपनीने या नफ्याला अपवादात्मक उत्पन्न मानले आहे, जे भांडवली राखीव निधीमध्ये जमा केले जाईल. हिस्सेदारी विक्रीनंतर, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एसबीआयचा येस बँकेतील हिस्सा १०.७८% पर्यंत कमी होईल. तथापि, एसबीआयला अजूनही गुंतवणूक भागीदार मानले जाईल. स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड म्हणजे काय? कंपनीचे निकाल दोन भागात येतात: स्टँडअलोन आणि कंसॉलिडेटेड. स्टँडअलोन अहवाल फक्त एकाच विभागाची किंवा युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शवितात. दुसरीकडे, कंसॉलिडेटेड आर्थिक अहवाल संपूर्ण कंपनीचा व्यापक अहवाल प्रदान करतात. वसूल न झालेली रक्कम एनपीए होते. एनपीए म्हणजेच नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणजे बँक कर्ज किंवा क्रेडिट जे कर्जदार किंवा संस्था वेळेवर परतफेड करू शकत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता किंवा व्याज ९० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ भरले नाही तर ते कर्ज एनपीए होते. यामुळे बँकेचे नुकसान होते, कारण वसुली करणे कठीण होते. समजा तुम्ही बँकेकडून १० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ईएमआय भरला नाही, तर ते कर्ज एनपीए मानले जाईल. एसबीआयच्या शेअर्सनी एका महिन्यात १०% परतावा दिला. तिमाही निकाल जाहीर झाल्यानंतर आज एसबीआयचे शेअर्स १% वाढून ₹९५९.३० या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले. एका महिन्यात ते १०% आणि एका वर्षात १५% वाढले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत बँकेच्या शेअरमध्ये २१% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. एसबीआयचे मार्केट कॅप ₹८.८४ लाख कोटी आहे, ज्यामुळे मूल्यांकनानुसार ती देशातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनी बनली आहे. एसबीआय ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे. एसबीआय ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे. एसबीआयमध्ये सरकारचा ५५.५% हिस्सा आहे. ही बँक १ जुलै १९५५ रोजी स्थापन झाली. बँकेचे मुख्यालय मुंबईत आहे. बँकेच्या २३,००० हून अधिक शाखा आहेत आणि ५० कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. ही बँक जगभरातील २२ देशांमध्ये कार्यरत आहे. भारताबाहेर तिच्या २४१ शाखा आहेत.
आज ४ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, सोने ८६१ रुपयांनी घसरून १,१९,९१६ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले. पूर्वी, ही किंमत १,२०,७७७ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती. दरम्यान, चांदीचा दर ३,५०० रुपयांनी घसरून १,४५,८०० रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला आहे. पूर्वी त्याची किंमत १,४९,३०० रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोन्याने १,३०,८७४ रुपये आणि चांदीने १,७८,१०० रुपये हा सर्वकालीन उच्चांक गाठला. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ४३,७५४ रुपयांनी आणि चांदी ५९,७८३ रुपयांनी महागले येत्या काळात सोन्यात चढ-उतार सुरू राहू शकतात.तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तथापि, लग्नसराईचा हंगाम आधीच सुरू झाला आहे, जो सोन्याला आधार देईल. यावर्षी, त्याची किंमत ₹१.२० लाखांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते.
हवाई प्रवासी आता बुकिंग केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता त्यांचे तिकीट रद्द किंवा बदलू शकतात. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) या नवीन नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. सध्या, हा फक्त एक मसुदा प्रस्ताव आहे. डीजीसीएने ३० नोव्हेंबरपर्यंत जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर लवकरच नियम लागू केले जातील, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. ही सुविधा काही अटींच्या अधीन राहून उपलब्ध असेल. नवीन नियम ३ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या... सध्या, विमान कंपन्या स्वतःचे शुल्क आकारतात सध्या, भारतात विमान तिकीट रद्द करण्यासाठी ४८ तासांचा कोणताही मानक कालावधी नाही. बहुतेक विमान कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या धोरणांनुसार शुल्क आकारतात. परतफेड प्रक्रिया देखील मंद आहे, ज्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. परतफेडीत विलंब होणे सामान्य आहे, विशेषतः ट्रॅव्हल एजंट किंवा पोर्टलद्वारे केलेल्या बुकिंगसाठी. डीजीसीएच्या या प्रस्तावाचा उद्देश या समस्यांचे निराकरण करणे आणि प्रवाशांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करणे आहे. ग्राहकांना फायदा, पण विमान कंपन्यांना फटका उद्योग तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या बदलामुळे प्रवाशांना सक्षम बनवले जाईल आणि त्यांचा विश्वास वाढेल. तथापि, काही विमान कंपन्यांना भीती आहे की याचा त्यांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. हे अमेरिका आणि युरोपमधील नियमांपासून प्रेरित असल्याचे दिसते, जिथे २४ तास मोफत रद्द करण्याची सुविधा मानक आहे, असे एका विमान विश्लेषकाने सांगितले.
केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्तींना औपचारिक मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये आयोगाच्या अटी आणि त्याच्या सदस्यांची नावे स्पष्ट केली गेली. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील. पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून आणि प्राध्यापक पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोग १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल. त्यानंतर, १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करता येतील. तथापि, मागील ट्रेंड्सच्या आधारे, शिफारशी पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी २०२८ पर्यंत वाट पहावी लागू शकते. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना १७-१८ महिन्यांची थकबाकी एकाच वेळी किंवा हप्त्यांमध्ये मिळेल. याचा फायदा ५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होईल. आयोगाचे काम काय असेल? केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दल आणि अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांसाठी वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शन योजनांचा आढावा घेणे हे आयोगाचे प्राथमिक काम असेल. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, आयोग अशा शिफारसी करेल ज्या सरकारी नोकरीत प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यास, कार्यक्षमता वाढविण्यास आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यास मदत करतील. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत कोणाला कव्हर केले जाईल? आठव्या वेतनश्रेणीची पगार गणना समजून घ्या मूळ पगारातील वाढीची रक्कम फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए विलीनीकरणावर अवलंबून असते. ७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. ८ व्या वेतन आयोगात तो २.४६ असू शकतो. प्रत्येक वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो. कारण नवीन मूळ पगार महागाई लक्षात घेऊन आधीच वाढवलेला असतो. त्यानंतर, महागाई भत्ता पुन्हा हळूहळू वाढतो. सध्या, डीए मूळ वेतनाच्या ५८% आहे. डीए रद्द केल्याने, एकूण पगारातील वाढ (बेसिक + डीए + एचआरए) थोडी कमी दिसू शकते, कारण ५८% डीए घटक काढून टाकला जाईल. उदाहरण: समजा तुम्ही लेव्हल ६ वर आहात आणि ७ व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा सध्याचा पगार आहे: जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट २.४६ लागू केले तर नवीन वेतन असे असेल: फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? ही एक गुणक संख्या आहे जी सध्याच्या मूळ पगाराने गुणली जाते आणि नवीन मूळ पगार मिळतो. वेतन आयोग महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन ते निश्चित करतो. आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला मिळेल आणि कोणाला मिळणार नाही? राज्ये त्यांचे स्वतःचे वेतन आयोग स्थापन करतात, जे सुधारणांनंतर केंद्रीय शिफारशी स्वीकारतात. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे फायदे मिळत नाहीत कारण ते इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबतच्या द्विपक्षीय करारांवर अवलंबून असतात. शेवटचे वेतन आयोग कधी स्थापन आणि लागू करण्यात आले? केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की अंमलबजावणीची तारीख अंतरिम अहवालात येईल केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठीचे निकष आधीच मोठ्या प्रमाणात अंतिम झाले आहेत, परंतु औपचारिक प्रक्रिया म्हणजे वेतनश्रेणींचा तपशीलवार अंतरिम अहवाल जारी करणे. १ जानेवारी २०२६ पासून याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. आयोग त्याच्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारसी सादर करेल. आवश्यक असल्यास, त्यांच्या शिफारसी अंतिम होताच कोणत्याही मुद्द्यावर अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा विचार करू शकेल. जेव्हा आयोग पगार-पेन्शनच्या शिफारसी करेल तेव्हा ते या ५ गोष्टी लक्षात ठेवेल... आयोग वेतन प्रणाली आणि पेन्शन सारख्या मुद्द्यांवर विचार करतो वेतन प्रणाली आणि पेन्शन यासारख्या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी दर काही वर्षांनी केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. हे आयोग आवश्यक बदलांचे मूल्यांकन करते आणि शिफारसी करते. या शिफारसी सामान्यतः दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. या पद्धतीनुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
आजपासून भारतात ओपनएआयचा चॅटजीपीटी गो सबस्क्रिप्शन प्लॅन एका वर्षासाठी मोफत उपलब्ध आहे. कालपर्यंत, या सबस्क्रिप्शनची किंमत दरमहा ₹३९९ होती. याचा अर्थ आता वापरकर्त्यांना दरवर्षी ₹४,७८८ चा फायदा होईल. या चॅटजीपीटी प्लॅनमध्ये अधिक चॅट्स आणि इमेज तयार करण्याची परवानगी आहे. ChatGPT Go ही OpenAI ची मध्यम-स्तरीय प्रीमियम योजना आहे. कंपनी म्हणते की भारत ही त्यांची दुसरी सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. १. ChatGPT Go म्हणजे काय आणि ते काय ऑफर करते? ChatGPT च्या मोफत आवृत्तीमध्ये संदेश मर्यादा कमी आहे, मर्यादित संख्येने जनरेट केलेल्या प्रतिमा आहेत आणि वैयक्तिकृत चॅटसाठी कमी स्टोरेज आहे, परंतु Go आवृत्ती... २. आता किंमत किती आहे आणि किती नफा होईल? भारतात सध्या या सबस्क्रिप्शनची किंमत ₹३९९ प्रति महिना आहे, परंतु ती ४ नोव्हेंबरपासून एका वर्षासाठी मोफत असेल. म्हणजे ₹४,७८८ चा फायदा. ही ऑफर सध्याच्या Go सबस्क्राइबर्सना देखील लागू आहे. म्हणजेच, जर तुम्ही आधीच पैसे देत असाल, तर तुम्हाला त्या रकमेचा परतावा किंवा क्रेडिट मिळू शकेल. ३. साइन अप कसे करावे? ४. ओपनएआयने हे पाऊल का उचलले? ChatGPT Go लाँच झाल्यापासून भारतात सशुल्क सदस्यता दुप्पट झाली आहे. ही मोफत ऑफर वापरकर्त्यांची सहभाग वाढवणे आणि मेट्रो शहरांच्या पलीकडे AI चा विस्तार करणे हे आहे. हे कंपनीच्या इंडिया-फर्स्ट दृष्टिकोन आणि इंडिया AI मिशनशी सुसंगत आहे. गुगल आणि पर्प्लेक्सिटीच्या मोफत प्लॅनला प्रतिसाद म्हणून कंपनीने हा मोफत प्लॅन जाहीर केला. गुगलने विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे एआय प्रो सदस्यत्व (वार्षिक ₹१९,५००) एका वर्षासाठी मोफत केले. दरम्यान, पर्प्लेक्सिटीने त्यांचा प्रीमियम प्लॅन मोफत देण्यासाठी एअरटेलसोबत भागीदारी केली आहे. ५. वापरकर्त्यांना कोणते फायदे आहेत? हे गेम-चेंजर का आहे? ओपनएआय म्हणते की ही ऑफर भारतात एआयचे लोकशाहीकरण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. भारत आधीच चॅटजीपीटीची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि ही ऑफर त्याच्या वाढीला गती देईल.
आज, ४ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजार स्थिर आहे. सेन्सेक्स २० अंकांनी घसरून ८४,००० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे १० अंकांनी घसरून २५,७५० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १९ समभाग घसरले आणि ११ समभाग वधारले. बँकिंग, ऑटो आणि आयटी समभाग घसरले, तर फार्मा आणि रिअल्टी समभाग खरेदी करत होते. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार काल बाजारात फ्लॅट ट्रेडिंग काल, ३ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजार स्थिर राहिला. सेन्सेक्स ३९ अंकांनी घसरून ८४,००० वर बंद झाला. निफ्टी ४१ अंकांनी किंचित वाढून २५,७६३ वर बंद झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात खरेदी दिसून आली, तर आयटी आणि एफएमसीजी समभागांमध्ये विक्री दिसून आली.
जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांच्या मालकीची कंपनी टेस्लाने गुरुग्राममध्ये त्यांची इलेक्ट्रिक कार लाँच केली आहे. टेस्लाने शहरातील सर्वात मोठ्या अँबिअन्स मॉलमध्ये त्यांचे नवीनतम ऑटोनॉमस मॉडेल प्रदर्शित केले. त्यात ड्रायव्हरलेस फीचर आहे. तथापि, त्याचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला वाट पहावी लागेल. सरकारने अद्याप ड्रायव्हरलेस कारना मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे सध्या त्या फक्त मॅन्युअल मोडमध्ये चालतील. ही कार अँबिअन्स मॉलच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ तळमजल्यावर पार्क केलेली आहे, जिथे खरेदीदारांसाठी ते एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनले आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मॉलमध्ये येणारे ग्राहक या हाय-टेक वाहनाभोवती फिरताना दिसतात. मुले, तरुण आणि कुटुंबे उत्साहाने कारसोबत फोटो काढत आहेत आणि टेस्ला प्रतिनिधींकडून त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल विचारपूस करत आहेत. लोक कारचे इंटीरियर, टचस्क्रीन डिस्प्ले आणि ऑटोपायलट डेमो दर्शविणारे व्हिडिओ शेअर करत आहेत. सकाळी, मॉल व्यवस्थापनाने कारभोवती विशेष बॅरिकेड्स लावले होते, परंतु कंपनीने ती काढून टाकली आणि लोक आत आनंद घेताना दिसले. ही टेस्ला कार मॉडेल Y प्रकार आहे, जी पूर्ण स्वायत्त ड्रायव्हिंग (FSD) क्षमतेने सुसज्ज आहे. ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सेन्सर्स, कॅमेरे आणि रडार सिस्टमने सुसज्ज आहे, जे रस्त्यावर स्वयंचलित निर्णय घेतात. तथापि, भारतात रस्ते सुरक्षा मानके आणि नियामक मंजुरी नसल्यामुळे, सध्या ती फक्त मॅन्युअल ड्रायव्हिंगसाठी वापरली जाईल. पूर्वी आम्ही आयात करायचो, आता घरपोच डिलिव्हरी मिळेल पूर्वी, भारतीय ग्राहकांना वैयक्तिक आयातीद्वारे टेस्ला कार ऑर्डर कराव्या लागत होत्या, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सीमाशुल्क आणि लॉजिस्टिक आव्हाने होती. तथापि, कंपनीने आता गुरुग्रामसह दिल्ली, मुंबई आणि पुण्यातील निवडक ग्राहकांसाठी घरपोच सेवा सुरू केली आहे. ही सेवा प्री-बुकिंगवर आधारित असेल, जिथे ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करू शकतात आणि त्यांच्या घरी गाडी पोहोचवू शकतात. कंपनीच्या ऑपरेशन्स प्रमुखांच्या मते, गुरुग्रामजवळील एरोसिटीमध्ये एक शोरूम उघडण्यात आले आहे आणि सोहना रोडवर शोरूम बांधण्याचे काम सुरू आहे. सध्या, होम डिलिव्हरीमुळे ग्राहकांना सुविधा मिळेल आणि आयातीचा त्रास दूर होईल. कंपनीने अलीकडेच बंगळुरूमध्ये आपले संशोधन आणि विकास केंद्र स्थापन केले आहे आणि स्थानिक उत्पादनाचा विचार करत आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की टेस्लाच्या प्रवेशामुळे भारतीय ईव्ही बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल, जिथे टाटा, महिंद्रा आणि एमजी सारखे ब्रँड आधीच सक्रिय आहेत. टेस्ला किंमत आणि श्रेणीटेस्लाने भारतात फक्त मॉडेल Y लाँच केले आहे, जे दोन प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: रियर-व्हील ड्राइव्ह आणि लाँग-रेंज. रियर-व्हील ड्राइव्ह प्रकाराची किंमत ₹५९.८९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे आणि एका चार्जवर ५०० किमी (WLTP) पर्यंतची रेंज देते. लाँग-रेंज प्रकाराची किंमत ₹६७.८९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे आणि 622 किमी (WLTP) पर्यंतची रेंज देते. चार्जिंग आणि वेगटेस्ला भारतात दोन बॅटरी पर्यायांसह येते. मानक RWD मध्ये 60kWh बॅटरी आहे जी 500 किमीची रेंज देते आणि फक्त 5.9 सेकंदात 0-100 किमी प्रतितास स्प्रिंट करते. लाँग रेंज RWD मध्ये 75kWh बॅटरी आहे जी 622 किमीची रेंज देते आणि फक्त 5.6 सेकंदात 0-100 किमी प्रतितास स्प्रिंट करते. दोन्ही प्रकारांचा टॉप स्पीड 201 किमी प्रतितास आहे. कसे आणि कुठे बुक करायचे?कंपनीच्या अधिकृत इंडिया पोर्टलद्वारे किंवा मुंबई, दिल्ली आणि गुरुग्राममधील अँबिअन्स मॉल्सना भेट देऊन बुकिंग करता येते. बुकिंग केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत डिलिव्हरी केली जाईल. ग्राहक सहा रंगांमधून निवडू शकतात, ज्यामध्ये स्टील्थ ग्रे हा मानक रंग आहे. कारच्या आतील भागात काळा आणि पांढरा रंग पर्याय आहे आणि त्यात पाच जागा आहेत. दोन्ही ओळींच्या सीट गरम केल्या जातात आणि पहिली रांग हवेशीर असते. गुरुग्राममध्ये लवकरच शोरूम सुरू होणार आहे टेस्लाने गुरुग्रामच्या ऑर्किड बिझनेस पार्कमध्ये ३३,००० चौरस फूट जागा देखील विकत घेतली आहे, जिथे ते एक सेवा केंद्र आणि विक्री आउटलेट उघडणार आहे. मासिक भाडे ₹४० लाख प्रति महिना आहे.
दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेल लिमिटेडने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ₹६,७९१.७ कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ₹३,५९३.२ कोटींचा नफा नोंदवला होता. ही वार्षिक वाढ ८९% आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत, कंपनीने ₹५२,१४५ कोटींचे उत्पन्न मिळवले, जे मागील वर्षीच्या ₹४१,४७३ कोटींपेक्षा २५.७३% जास्त आहे. महसूल म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम. कंपनीने दुसऱ्या तिमाहीत ९.५ लाख नवीन ग्राहक जोडले. एअरटेलने दाखल केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, पोस्टपेड सेगमेंटमध्ये त्यांचे स्थान मजबूत झाले आहे. या तिमाहीत त्यांनी ९,५०,००० नवीन ग्राहक जोडले आहेत, ज्यामुळे पोस्टपेड वापरकर्त्यांची एकूण संख्या २७.५ दशलक्ष झाली आहे. याव्यतिरिक्त, गेल्या १२ महिन्यांत स्मार्टफोन डेटा वापरकर्त्यांमध्ये २२.२ दशलक्षांची वाढ झाली आहे, जी ८.४% वार्षिक वाढ दर्शवते. तिमाहीच्या अखेरीस, भारतात ४५० दशलक्ष ग्राहक होते आणि आफ्रिकेत १७४ दशलक्ष ग्राहक होते, ज्यामुळे १५ देशांमधील एकूण वापरकर्त्यांची संख्या अंदाजे ६२४ दशलक्ष झाली. कंपनीने ५७.४% च्या EBITDA मार्जिनसह ₹२९,९१९ कोटींचा एकत्रित EBITDA नोंदवला. जुलै-सप्टेंबरमध्ये ARPU मध्ये १०% वाढ जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत एअरटेलचा सरासरी प्रति वापरकर्ता महसूल (ARPU) १०% वाढून ₹२५६ झाला, जो गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ₹२३३ होता. ARPU म्हणजे प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल. ही संख्या एकूण महसूल सक्रिय वापरकर्त्यांनी भागून मिळवली जाते. उदाहरणार्थ, जर महसूल १० लाख असेल आणि कंपनीचे १,००० वापरकर्ते असतील, तर ARPU ₹१,००० असेल. यामुळे कंपनीला ग्राहक किती नफा कमवत आहे, हे ठरवण्यास मदत होते. सेवा किंवा अपसेल कसे सुधारायचे याचे देखील नियोजन केले जाते. एअरटेल ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी आहे. एअरटेलचे शेअर्स सोमवार, ३ नोव्हेंबर रोजी १.१०% वाढून २,०७७ वर बंद झाले, दुसऱ्या तिमाहीच्या (जुलै-सप्टेंबर २०२५) निकालांपूर्वी. गेल्या महिन्यात शेअर्समध्ये ९.५१%, सहा महिन्यांत ११.३१% आणि एका वर्षात ३०.५३% वाढ झाली आहे. एअरटेल ही बाजारमूल्यानुसार देशातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी आहे, ज्याचे मार्केट कॅप ₹१२.४३ लाख कोटी आहे. भारती एअरटेलची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली. भारत सरकारने १९९२ मध्ये पहिल्यांदा मोबाईल सेवांसाठी परवाने वाटण्यास सुरुवात केली. कंपनीचे संस्थापक सुनील मित्तल यांनी ही संधी ओळखली आणि फ्रेंच कंपनी विवेंडीसोबत भागीदारीत दिल्ली आणि आसपासच्या भागांसाठी परवाने मिळवले. १९९५ मध्ये, मित्तल यांनी सेल्युलर सेवा देण्यासाठी भारती सेल्युलर लिमिटेडची स्थापना केली आणि एअरटेल ब्रँड अंतर्गत काम करण्यास सुरुवात केली.
केंद्र सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश काही कारणास्तव वगळलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ कव्हर प्रदान करणे आहे. ही योजना १ नोव्हेंबर २०२५ पासून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत सहा महिने चालेल. नियोक्त्यांना त्यांच्या वगळलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची संधी दिली जात आहे. या योजनेत १ जुलै २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान एखाद्या संस्थेत सामील झालेल्या आणि अजूनही त्या कंपनीत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने १ नोव्हेंबर रोजी, ईपीएफओच्या ७३ व्या स्थापना दिनी ही योजना सुरू केली. दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे... प्रश्न: कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ म्हणजे काय? उत्तर: ही योजना अशा नियोक्त्यांना म्हणजेच संस्था आणि कंपन्यांना संधी देत आहे, ज्यांनी त्यांच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ कव्हरमध्ये समाविष्ट केले नव्हते आणि आतापर्यंत ते थकबाकीदार आहेत. सरकार अशा संस्थांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ अंतर्गत त्यांच्या मागील अनुपालनांना नियमित करण्याची संधी देत आहे. प्रश्न: कर्मचारी नोंदणी योजनेसाठी कोण पात्र आहे? उत्तर: या योजनेअंतर्गत, कोणतीही कंपनी कर्मचारी घोषित करू शकते. त्यांना कर्मचाऱ्याचे पीएफ योगदान, त्यांचे स्वतःचे योगदान, प्रशासकीय शुल्क आणि ₹१०० दंड जमा करावा लागेल. सरकारने असे करणाऱ्या संस्थांवर ईपीएफओकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असे म्हटले आहे. त्याच वेळी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हिस्सा जमा करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की १ जुलै २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान त्यांनी पीएफमध्ये केलेले कोणतेही योगदान जमा करावे लागणार नाही. योगदान इलेक्ट्रॉनिक चलनद्वारे जमा केले जाईल. या योजनेतील अनिवार्य अट अशी आहे की नियोक्त्यांना उमंग अॅपद्वारे प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित UAN जनरेट करावे लागेल आणि इलेक्ट्रॉनिक चलन (ECR) द्वारे योगदान जमा करावे लागेल. ईपीएफओचे नवीन होमपेज देखील लाँच झाले. याशिवाय, कामगार मंत्र्यांनी नवीन EPFO होमपेज देखील लाँच केले, ज्यामध्ये अधिक वापरकर्ता-अनुकूल डोमेन नाव www.epfo.gov.in आहे. हे भागधारकांसाठी सुधारित इंटरफेस, सोपे नेव्हिगेशन आणि प्रमुख सेवा आणि माहितीची सोपी प्रवेश प्रदान करेल.
कार्मिक मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्पष्टीकरण जारी केले आहे की, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या चुकीमुळे जास्तीचे पेन्शन पेमेंट वसूल केले जाणार नाही. जर निवृत्तीवेतनधारकाने जाणूनबुजून खोटी माहिती दिली असेल किंवा फसवणूक केली असेल तरच पैसे परत केले जातील. हा नियम पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाच्या म्हणजेच DoPPW च्या २५ जुलै २०२४ च्या ऑफिस मेमोरँडम (OM) वर आधारित आहे. नवीन स्पष्टीकरण काय म्हणते? ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी डीओपी अँड पीडब्ल्यूने एक पत्र जारी केले होते, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की पेन्शन पेमेंटमध्ये जास्तीची रक्कम वसूल करण्याची परवानगी फक्त तेव्हाच दिली जाईल जेव्हा पेन्शनधारकाने चुकीची माहिती दिली असेल किंवा फसवणूक केली असेल. बँकेकडून झालेल्या गणना चुका किंवा तांत्रिक बिघाडांसाठी पेन्शनधारक जबाबदार नाही. सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने सर्व बँकांना जुन्या वसुलीच्या प्रकरणांची समीक्षा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर पेन्शनधारकाची चूक नसेल तर वसुली थांबवा. त्याची गरज का होती? पूर्वी, अनेक पेन्शनधारकांना जास्त पैसे वसूल केले जातील अशा नोटिसा येत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये, १०-१५ वर्षांपूर्वीच्या चुकांसाठी लाखो रुपयांची मागणी केली जात होती. २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात असे म्हटले होते की कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांकडून वसुली केली जाऊ नये. DoPPW च्या २०१६ च्या OM मध्येही हेच म्हटले आहे. तथापि, बँकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता, नवीन स्पष्टीकरण सर्वांना लागू होईल. तज्ञांनी काय म्हटले? निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि पेन्शन तज्ज्ञ आरके सिन्हा म्हणाले की, पेन्शनधारकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. बहुतेक चुका बँक किंवा पीपीओ जारी करणाऱ्या कार्यालयाकडून होतात. पेन्शनधारकांना दंड आकारला जाऊ नये. सीपीएओच्या सीजीएमने बँकांना सर्व प्रलंबित प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर वसुली झाली असेल आणि पेन्शनधारक दोषी नसेल तर रक्कम परत करा. कोणत्या प्रकरणांमध्ये पुनर्प्राप्ती होईल? पुढे काय होईल? CPAO ने बँकांकडून वसुली करणाऱ्या पेन्शनधारकांच्या संख्येबाबत अहवाल मागवले आहेत. डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रकरणांची समीक्षा केली जाईल. पेन्शनधारक SPARSH पोर्टलला भेट देऊन त्यांचे PPO तपासू शकतात. जर तुम्हाला वसुलीची सूचना मिळाली असेल, तर तुम्ही १८००-११-१९६० वर CPAO हेल्पलाइनवर तक्रार करू शकता. DoPPW लवकरच तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक नवीन परिपत्रक जारी करेल.
रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती आज, ३ नोव्हेंबर वाढल्या. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, प्रति १० ग्रॅम सोन्याचा भाव ३४३ रुपयांनी वाढून १,२१,११३ रुपयांवर पोहोचला. पूर्वी ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२०,७७० रुपये होती. दरम्यान, चांदीचा भाव ५३५ रुपयांनी वाढून १४९,६६० रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. पूर्वी त्याची किंमत १४९,१२५ रुपये प्रति किलोग्रॅम होती. १७ ऑक्टोबर रोजी सोने १३०,८७४ रुपये आणि चांदी १७८,१०० रुपये या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते. आयबीजेए सोन्याच्या किमतींमध्ये ३% जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि ज्वेलर्स मार्जिन समाविष्ट नाही, त्यामुळे शहरांनुसार दर वेगवेगळे असतात. हे दर आरबीआय सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्ससाठी दर निश्चित करण्यासाठी वापरते. अनेक बँका सोन्याच्या कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. या वर्षी सोने ₹४४,९५१ चांदी ६३,६४३ रुपयांनी महागली सोने खरेदी करताना या २ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करा: नेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोने खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक असू शकतो, जसे की AZ4524. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेटेज दर्शवते. २. किंमत तपासा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून तपासा (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन वेबसाइट). सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात.
सेन्सेक्स 100 अंकांनी घसरला:निफ्टी 83,800 वर स्थिर; आयटी आणि एफएमसीजी समभागांची विक्री
आज, ३ नोव्हेंबर रोजी शेअर बाजार स्थिर आहे. सेन्सेक्स १०० अंकांनी घसरून ८३,८०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील किंचित घसरून २५,७०० वर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी सात समभाग वधारले आणि २३ समभाग कोसळले. सरकारी मालकीच्या बँकिंग आणि ऑटो समभागांमध्ये खरेदी दिसून आली, तर आयटी आणि एफएमसीजी समभागांमध्ये विक्री दिसून आली. जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यापार ३१ ऑक्टोबर रोजी एफआयआयनी ६,७२८ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले गेल्या आठवड्यात बाजार शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी, आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी, सेन्सेक्स ४६५ अंकांनी घसरून ८३,९३८ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १५५ अंकांनी घसरून २५,७२२ वर बंद झाला. दिवसभरात बाजारात ८०० अंकांनी चढ-उतार झाले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या ४० हून अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घर देखील समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी असल्याचा अंदाज आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) च्या येस बँकेच्या कर्ज आणि निधी वळवण्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. हे मालमत्ता जप्तीचे आदेश ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत जारी करण्यात आले होते. ईडीचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक पैसे वसूल करण्यासाठी ही पावले आवश्यक आहेत. ईडीच्या चौकशीत निधी वळवल्याचे उघडकीस आले ईडीला त्यांच्या चौकशीत रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये निधीचा मोठा गैरवापर आढळून आला आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले. परंतु डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या रकमा अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनल्या होत्या. RHFL चे थकित कर्ज अजूनही ₹१,३५३ कोटी आहे, तर RCFL चे कर्ज अजूनही ₹१,९८४ कोटी आहे. एकूण, येस बँकेला ₹२,७०० कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला. ईडीच्या मते, हे पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळून आल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जांसाठी अर्ज करण्यात आला, मंजूर करण्यात आला आणि त्याच दिवशी वितरित करण्यात आले. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे रिक्त किंवा तारीख नसलेली आढळली. ईडीने याला जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश असे वर्णन केले आहे. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले. दिल्ली ते चेन्नई पर्यंत पसरलेल्या जप्त मालमत्ता जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी यासारख्या शहरांमध्ये आहेत. त्यामध्ये निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचा समावेश आहे. अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील निवासस्थान सर्वात हाय-प्रोफाइल आहे. ईडी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा शोध घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे जेणेकरून अधिकाधिक मालमत्ता जप्त करता येतील. आतापर्यंत ₹३,०८४ कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण प्रकरण ३ प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये: प्रश्न १: ईडीने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली? उत्तर: हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि इतर गट संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. प्रश्न २: ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले? प्रतिसाद: ईडी म्हणते की ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी सुव्यवस्थित आणि सुव्यवस्थित योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे: प्रश्न ३: या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे? उत्तर: सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केले. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे. त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
गेल्या चार वर्षांत जगभरात अल्कोहोलच्या वापरात झपाट्याने घट झाली आहे. अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या बाजारपेठांमध्ये डियाजियो, पेर्नोड रिकार्ड, रेमी कॉइंट्रेउ आणि ब्राउन-फॉरमन सारख्या प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स ७५% पर्यंत घसरले आहेत आणि उद्योगाचे मूल्यांकन ७४ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. आरोग्य जागरूकता, बदलती जीवनशैली आणि महागाई ही याची मुख्य कारणे आहेत. या कंपन्या आता नॉन-अल्कोहोलिक उत्पादनांकडे वळत आहेत. डियाजियोने रिच्युअल झिरो प्रूफ विकत घेतले आहे, तर कार्ल्सबर्ग आणि कॉम्पारी-मिलानोनेही असे ब्रँड लाँच केले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जून २०२१ पासून जगातील ५० आघाडीच्या दारू ब्रँडच्या शेअर्समध्ये सरासरी ४६% घट झाली आहे. दरम्यान, भारतात दारूचा वापर सातत्याने वाढत आहे. दरडोई दारूचा वापर २००५ मध्ये २.४ लिटरवरून २०१६ मध्ये ५.७ लिटरपर्यंत वाढला आणि २०३० पर्यंत तो ६.७ लिटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारताची दारू बाजारपेठ ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. चार वर्षांत, युनायटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान आणि ग्लोबस स्पिरिट्सचे शेअर्स १४ पटीने वाढले आहेत. राज्यांना दारू विक्रीतून १९,७३० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. चार वर्षांत मध्य प्रदेशात दारूचे सेवन ८६% आणि राजस्थानमध्ये २९% वाढले मध्य प्रदेशात, २०२१-२२ मध्ये २४५.३३ लाख लिटरवरून २०२४-२५ मध्ये ४५६.४४ लाख लिटरपर्यंत दारूचा वापर झाला, जो ८६% वाढला. याच कालावधीत, राजस्थानमध्ये, वापर २३५.८६ वरून ३०४.१६ लाख लिटरपर्यंत वाढला, जो २८.९५% वाढला. कारणे काय होती?
२०२५ मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये कपात केली आहे. Layoffs.fyi या वेबसाइटनुसार, या वर्षी आतापर्यंत २१८ कंपन्यांनी १.१२ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. टीसीएस, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन सारख्या प्रमुख टेक कंपन्या नोकऱ्या कपातीत आघाडीवर आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही कपात एआय तंत्रज्ञान, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि खर्चात कपात यामुळे होत आहे. इंटेल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन यांनी सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. इतर कंपन्यांमधूनही कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.