32 C 
सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर (Q1FY27) साठी स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच, तुम्हाला आधीइतकेच व्याज मिळत राहील. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही रिकरिंग डिपॉझिट (RD) करण्याचा विचार करत असाल, तर पोस्ट ऑफिस RD तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते. यावर वार्षिक 6.70% व्याज मिळत आहे. यात 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 2 हजार रुपये जमा केल्यास 1 लाख 43 हजार रुपयांचा एकरकमी निधी तयार करता येतो. येथे आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिस RD बद्दल माहिती देत आहोत... सर्वात आधी RD म्हणजे काय ते समजून घ्या? पोस्ट ऑफिसची रिकरिंग डिपॉझिट किंवा RD तुम्हाला मोठी बचत करण्यास मदत करू शकते. तुम्ही यात दरमहा पगार आल्यावर एक निश्चित रक्कम जमा करत राहा आणि 5 वर्षांनंतर मुदत पूर्ण झाल्यावर तुमच्या हातात मोठी रक्कम असेल. घरातील गुल्लक (पिगी बँक) मध्ये पैसे जमा केल्यास तुम्हाला व्याज मिळत नसले तरी, येथे पैसे जमा केल्यास तुम्हाला चांगले व्याज मिळते. 5 वर्षांपर्यंत दरमहा 1 हजार गुंतवणुकीवर 71 हजार रुपयांचा निधी तयार होईल पोस्ट ऑफिस आरडीमध्ये जर तुम्ही दरमहा 1 हजार रुपये गुंतवले, तर 6.7% वार्षिक व्याज दरानुसार 5 वर्षांनंतर मुदतपूर्ती झाल्यावर ते अंदाजे 71 हजार रुपये होतील. आरडीमध्ये जमा केलेल्या पैशांवर कर्ज घेऊ शकता आरडीवर कर्जाची सुविधा देखील मिळते. म्हणजे, मध्येच पैशांची गरज भासल्यास तुम्ही आरडी न मोडता त्यावर कर्ज घेऊ शकता. यामध्ये पर्सनल लोनच्या तुलनेत कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. पोस्ट ऑफिसच्या पाच वर्षांच्या आरडीमध्ये जर तुम्ही सलग 12 हप्ते जमा केले, तर तुम्ही कर्जाच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. म्हणजे, ही सुविधा घेण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी एक वर्ष सलग रक्कम जमा करावी लागेल. एक वर्षानंतर तुम्ही तुमच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेच्या 50% पर्यंत कर्ज घेऊ शकता. जर तुम्ही आरडीवर कर्ज घेतले, तर तुम्हाला कर्जाच्या रकमेवर 2% + आरडी खात्यावर लागू असलेल्या व्याजदराच्या स्वरूपात व्याज लागू होईल. उदाहरणार्थ, सध्या आरडीवर 6.7% व्याज मिळत आहे, अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आता आरडीवर कर्ज घेतले, तर तुम्हाला वार्षिक 8.7% व्याजदराने कर्ज मिळेल. आरडीचे 5 फायदे कोणतीही व्यक्ती खाते उघडू शकते कोणतीही व्यक्ती आरडी (RD) खाते उघडू शकते. लहान मुलांच्या नावावरही हे खाते उघडता येते. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असल्यास, तुम्ही ते स्वतः ऑपरेट करू शकता. 3 लोक एकत्र मिळून संयुक्त खाते (Joint Account) देखील उघडू शकतात. तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिसद्वारे यात खाते उघडू शकता.
पाकिस्तानने पेट्रोलच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने पेट्रोलवरील लेव्हीमध्ये 80 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लिटरने कपात केली आहे. या निर्णयानंतर आता पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 378 रुपये प्रति लिटर दराने मिळेल. यापूर्वी गुरुवारी सरकारने पेट्रोलच्या दरात 43% आणि डिझेलमध्ये 55% वाढ केली होती. यामुळे पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 137.23 ने वाढून 458.41 आणि डिझेल 184.49 ने वाढून 520.35 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले होते. त्यानंतर देशभरात सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू झाली होती. कॅबिनेट मंत्र्यांचे 6 महिन्यांचे वेतन थांबवले वाढती महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांनी कठोर उपाययोजनांचीही घोषणा केली. ते म्हणाले की, यापूर्वी कॅबिनेट मंत्र्यांचे 2 महिन्यांचे वेतन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु आता कोणताही संघीय मंत्री पुढील 6 महिने वेतन घेणार नाही. मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना दिली माहिती शुक्रवारी मध्यरात्री देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, सरकारने जनतेवरील भार कमी करण्यासाठी पेट्रोलवरील लेव्ही 80 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर देशभरातील पेट्रोल पंपांवर तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. शरीफ यांनी हे देखील स्पष्ट केले की पेट्रोलचे हे दर किमान पुढील एक महिना स्थिर राहतील. आधी किंमत ₹458 च्या वर पोहोचली होती गुरुवारी झालेल्या वाढीनंतर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत 321.17 रुपयांवरून 458.41 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचली होती. सरकारने पेट्रोलवरील कर 105 रुपयांवरून 160 रुपये केला होता. त्याचबरोबर, हाय-स्पीड डिझेल (HSD) ची किंमत देखील 184.49 रुपयांनी वाढून 520.35 रुपये प्रति लिटर झाली होती. मात्र, डिझेलवरील लेव्ही रद्द करण्यात आली होती, त्यानंतर पेट्रोलच्या किमतीतही दिलासा देण्याची मागणी होत होती. आखाती देशांमधील परिस्थितीला महागाईचे कारण सांगितले पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याचा संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' बंद झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वेगाने वाढल्या. ते म्हणाले की, गेल्या तीन आठवड्यांपासून तेलाच्या किमती दररोज वाढत होत्या, परंतु आम्ही सामान्य माणसाच्या अडचणी लक्षात घेऊन याचा भार जनतेवर टाकला नाही. सरकारने या काळात सुमारे १२९ अब्ज रुपयांची सबसिडी दिली. शेतकरी, बाईकस्वार आणि वाहतूकदारांसाठी मोठ्या घोषणा केवळ पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यापुरतीच मदत मर्यादित नाही, पंतप्रधानांनी अनेक वर्गांसाठी थेट सबसिडीची घोषणा केली आहे: कच्च्या तेलाचे दर 110 डॉलरवर पोहोचले अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर आज 7% वाढीसह प्रति बॅरल 110 डॉलरच्या जवळ पोहोचले आहेत. भारतातही पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते यापूर्वी भारतातही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्कात 10-10 रुपयांची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी केले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य केले होते. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
गुगलने त्याच्या ईमेल प्लॅटफॉर्म जीमेलमध्ये नवीन फीचर लॉन्च केले आहे, ज्यामुळे आता तुम्ही तुमच्या ईमेल आयडीचे युझरनेम (@gmail.com च्या आधीचा भाग) बदलू शकाल. कंपनीनुसार, हे तुमची डिजिटल ओळख अपग्रेड करण्याचा एक मार्ग आहे. सध्या हे अपडेट अमेरिकन युझर्ससाठी आहे, जे अशा लोकांसाठी मोठा दिलासा आहे जे आपले 'अजीब' युझरनेम बदलण्याची इच्छा बाळगत होते. पुढे आम्ही तुम्हाला हे बदलण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणि जुन्या पत्त्याशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी सांगू. गुगलचे CEO सुंदर पिचाई यांनी X वर पोस्ट करून लिहिले, 2004 हे एक चांगले वर्ष होते, पण तुमच्या Gmail पत्त्याला त्यात अडकून राहण्याची गरज नाही. आता युझर्सना आपल्या जुन्या किंवा 'लाजिरवाण्या' ईमेल पत्त्यासोबत (उदा. coolboy123) राहण्याची गरज नाही. गुगल आता हे बदलण्याची सुविधा देत आहे. युझरनेम बदलल्यावर जुना ईमेल पत्ताही कायम राहील तुम्ही तुमचा नवीन Gmail पत्ता निवडताच, तुमचा जुना ईमेल पत्ता पूर्णपणे हटवला जाणार नाही. बदल करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा ईमेल बदलणे सोपे आहे, पण गुगलने काही महत्त्वाच्या खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. Gmail युझरनेम बदलण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 12 महिन्यांतून एकदाच युझरनेम बदलता येईल गुगलने या सुविधेसोबत काही मर्यादाही निश्चित केल्या आहेत.
ओप्पोचा नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन फाइंड X9 बाजारात आला आहे. हा 75 हजार रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत येतो. आम्ही गेल्या दोन महिन्यांपासून हा प्रायमरी फोन म्हणून वापरला आहे. फोन दिसण्यात जेवढा दमदार आहे, तेवढेच त्याचे फीचर्सही आकर्षक आहेत, मात्र काही कमतरताही आहेत, तर चला जाणून घेऊया यात काय खास आहे… ओप्पो फाइंड X9: डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी हा कॉम्पॅक्ट फ्लॅगशिप फोन आहे, जो एअरोस्पेस-ग्रेड ॲल्युमिनियम फ्रेमवर बनलेला आहे, जो हलका पण मजबूत आहे. पुढील आणि मागील बाजूचे ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i ने कव्हर केलेले आहे, जे स्क्रॅच रेसिस्टंट आहे. कॅमेरा किंवा AI फीचर्ससाठी बाजूला कस्टमाइजेबल स्नॅप की दिली आहे. 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर पावसातही काम करतो. समोरच्या बाजूला डिस्प्ले फ्लॅट स्क्रीनसह 1.15mm च्या अल्ट्रा-थिन बेझल्स आहेत, ज्यामुळे एज-टू-एज व्ह्यूइंग मिळते. फोन IP68/IP69 रेटेड आहे, म्हणजेच तो उच्च-दाबाचे वॉटर जेट्स देखील सहन करू शकतो. कॅमेरा मॉड्यूल एकाच युनिटसारखा दिसतो, ज्यामुळे फोनला स्लीक लुक मिळतो. एकूणच, फोन दैनंदिन वापरात प्रीमियम वाटतो. ओप्पो फाइंड X9 157mm लांब, 73.9mm रुंद आणि 8mm जाड आहे आणि त्याचे वजन फक्त 203 ग्रॅम आहे. यामुळे तो हातात घेताच खूप मजबूत वाटतो. ओप्पो फाइंड X9: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले : ओप्पो ने डिस्प्लेचा आकार संतुलित ठेवला आहे. विवोचे फोन एकतर खूप लहान असतात किंवा खूप मोठे, पण फाइंड X9 चा 6.56 इंचाचा डिस्प्ले सिंगल-हँड वापरासाठी चांगला आहे. ही 2760 1256 पिक्सेल रिझोल्यूशन असलेली 1.5K ओलेड OLED फ्लॅट स्क्रीन आहे, जी 120Hz रिफ्रेश रेटवर काम करते आणि तिचा टच सॅम्पलिंग रेट 240Hz आहे, म्हणजेच टच स्मूथ चालतो. 1800 निट्सच्या ब्राइटनेसमुळे कडक उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. यात LTPS पॅनल आहे, ज्यामुळे रिफ्रेश रेट 1Hz पर्यंत खाली जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे बॅटरीवर थोडा परिणाम होतो. तरीही, व्हिज्युअल क्वालिटी उत्कृष्ट आहे. स्क्रीनला ओप्पो क्रिस्टल शील्ड ग्लासने संरक्षित केले आहे आणि P3 डिस्प्ले चिपमुळे फोटो आणखी स्पष्ट दिसतात. कंपनीने मोबाइलला इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले आहे. कार्यक्षमता : कार्यक्षमतेसाठी फोनमध्ये 3 नॅनोमीटर फॅब्रिकेशनवर बनवलेला मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिला आहे, जो 4.21GHz पर्यंतच्या क्लॉक स्पीडवर चालू शकतो. यात LPDDR5X रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेज आहे, ज्यामुळे ॲप्स लवकर उघडतात आणि मल्टीटास्किंग सुरळीत राहते. हेवी परफॉर्मन्स आणि गेमिंगसाठी फाइंड X9 मध्ये ट्रिनिटी इंजिन बसवण्यात आले आहे, जे स्मूथ आणि लॅग-फ्री गेमिंग अनुभव देते. मोबाइल गेमिंग दरम्यान फोन गरम होऊ नये म्हणून यात 36,344.4mm कूलिंग डिसिपेशन एरिया दिला आहे. हे ओप्पो मोबाइल ग्राफिक्ससाठी आर्म माली ड्रेग MC12 जीपीयूला सपोर्ट करते. 1 तासापेक्षा जास्त सतत गेमिंग करताना याने सरासरी 114 FPS दिले. ॲप स्विचिंग आणि मल्टीटास्किंगमध्ये कोणताही लॅग जाणवला नाही. सॉफ्टवेअर : फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कलर OS 16 वर काम करतो, जो बऱ्याच अंशी वनप्लसच्या सॉफ्टवेअरसारखाच आहे. हे स्मूथ आणि विश्वसनीय आहे, पण यात 'हॉट ॲप्स' आणि 'हॉट गेम्स' सारखे अनावश्यक ॲप्स देखील मिळतात. तथापि, त्यांना सेटिंग्समध्ये जाऊन डिसेबल करता येते. कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी ओप्पो फाइंड X9 च्या मागील पॅनलवर हसलब्लॅड कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यात 50 मेगापिक्सल सोनी LYT808 मेन सेन्सर, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेन्सरचा समावेश आहे. मोबाइल 120x AI टेलिस्कोपिक झूमला सपोर्ट करतो. यामुळे खूप दूरचे ऑब्जेक्ट्सही चांगल्या क्वालिटीमध्ये कॅप्चर करता येतात. फोनमध्ये 120fps वर 4K डॉल्बी व्हिजन व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येतो. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 32 मेगापिक्सल कॅमेरा लावण्यात आला आहे. हा सोनी IMX615 सेन्सरवर काम करतो. हसलब्लॅडच्या ब्रँडिंगमुळे रंग खूप नैसर्गिक आणि अचूक येतात. 3x पोर्ट्रेट शॉट्स चांगले आहेत, जरी कमी प्रकाशातील पोर्ट्रेटमध्ये ते विवो X200 प्रो इतके चांगले नाहीत. दिवसाच्या प्रकाशात व्हिडिओ खूप स्थिर असतात, पण रात्री थोडा नॉइज दिसतो. बॅटरी : फोनमधील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे त्याची 7025mAh बॅटरी, जी 80W फास्ट वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हेवी कॅमेरा वापरल्यानंतरही हा फोन दीड दिवसांपर्यंत आरामात चालतो. स्क्रीन ऑन टाइममध्ये आम्हाला 10 ते 12 तासांचा बॅकअप मिळाला. खास वैशिष्ट्ये : फोनचे एक मजेदार वैशिष्ट्य म्हणजे 'वेट टच' तंत्रज्ञान आहे. म्हणजे, डिस्प्लेवर पाणी पडले असेल किंवा तुमचे हात ओले असतील, तरीही फिंगरप्रिंट आणि टच अगदी व्यवस्थित काम करते. यासोबतच, IP69 रेटिंगमुळे याला पाण्यापासून कोणताही धोका नाही. कमतरता : ₹75,000 च्या फोनमध्ये आजही USB 2.0 पोर्ट देण्यात आले आहे, तर या बजेटमध्ये USB 3.0 असायला हवे होते. व्हायब्रेशन फीडबॅक थोडे अधिक मजबूत असू शकले असते. फोन सेटअप करताना अनेक अनावश्यक ॲप्स काढावे लागतात. अंतिम निर्णय : फोन विविध व्हेरिएंटमध्ये येतो, याच्या 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 74,999 रुपये आणि 16GB रॅम + 512GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ₹75,000 आहे, जी थोडी जास्त वाटते. जर तुम्हाला हा फोन ऑफरनंतर ₹65,000 च्या आत मिळत असेल, तर तुम्ही तो विचार न करता खरेदी करू शकता.
सुझुकीने आपल्या लोकप्रिय मॅक्सी-स्कूटर बर्गमन स्ट्रीटचे 2026 मॉडेल लॉन्च केले आहे. कंपनीने ते नवीन प्लॅटफॉर्म, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनमधील बदलांसह सादर केले आहे. टीएफटी व्हेरिएंटमध्ये ड्युअल-टोन रंग मिळतील, तर एलसीडी व्हेरिएंट सिंगल-टोन रंगात येईल. दिल्लीत याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 1.02 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी टॉप-स्पेक व्हेरिएंटसाठी 1.13 लाख रुपयांपर्यंत जाते. नवीन मॉडेलमध्ये कंपनीने ॲक्सेस 125 च्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आहे, ज्यामुळे ती आधीपेक्षा अधिक मजबूत आणि हलकी झाली आहे. किंमत आणि व्हेरिएंट्स टीप: किंमत एक्स-शोरूम, दिल्लीची आहे. एलईडी हेडलाइट आणि एक्झॉस्टमध्ये बदल कंपनीने एलईडी हेडलाइट आणि टेल-लॅम्प सेटअपमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे त्याला एक नवीन आणि स्पोर्टी लूक मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, आता यात पूर्वीपेक्षा अधिक कोनीय (angular) आणि बॉक्सी एक्झॉस्ट मफलर देण्यात आले आहे. सोयीसाठी, कंपनीने पेट्रोल भरण्याची जागा आता टेल-लॅम्पच्या खाली हलवली आहे, ज्यामुळे रायडरला वारंवार सीट उघडण्याची गरज भासणार नाही. की-लेस इग्निशन आणि डिजिटल डिस्प्ले नवीन बर्गमनमध्ये आता की-लेस इग्निशनची सुविधा मिळेल. यात एक मल्टीफंक्शन की-फोब देण्यात आले आहे, ज्यामुळे सीट, इंधन कॅप आणि हँडल लॉक ऑपरेट करता येतात. स्कूटरमध्ये स्मोक्ड विंडस्क्रीन आणि मेटॅलिक फिनिश असलेले एम्बलेम दिले आहेत, जे त्याला रस्त्यावर एक वेगळी ओळख देतात. त्याचे टर्न इंडिकेटर्स देखील आता पूर्वीपेक्षा अधिक कॉम्पॅक्ट बनवले आहेत. 124cc इंजिन आणि उत्तम पिकअप स्कूटरमध्ये 124cc चे एअर-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 8.4hp पॉवर आणि 10.2Nm टॉर्क जनरेट करते. हे CVT गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. कंपनीचा दावा आहे की, नवीन स्टार्टर क्लचमुळे आता हे स्टार्ट होताना कमी आवाज करेल. तसेच, याची 30-60 किमी प्रति तास वेग (एक्सेलरेशन) पूर्वीपेक्षा सुधारण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रिक आणि किक स्टार्ट दोन्हीचा पर्याय उपलब्ध राहील. पूर्वीपेक्षा 500 ग्रॅम हलकी झाली फ्रेम नवीन बर्गमन स्ट्रीट आता सुझुकी ॲक्सेस 125 सोबत आपले प्लॅटफॉर्म शेअर करतो. नवीन फ्रेम जुन्याच्या तुलनेत 500 ग्रॅम हलका आहे, परंतु त्याची मजबूती 25% पर्यंत वाढली आहे. डिक्कीची क्षमता 24.6 लीटर झाली प्रॅक्टिकॅलिटीच्या बाबतीतही बर्गमन आता अधिक चांगली झाली आहे. तिची अंडर-सीट स्टोरेज 21.5 लीटरवरून वाढवून 24.6 लीटर करण्यात आली आहे. जुना vs नवीन 2026 मॉडेल ज्ञान विभाग: की-फोब आणि टीएफटी डिस्प्ले म्हणजे काय?
सर्वात महागड्या बुगाटी ‘ला वॉइट्यूर नोआर’च्या खऱ्या मालकाचे रहस्य आता उघड झाले आहे. ही कार ऑटोमोटिव्ह जगात ‘हायपरकार’ म्हणून ओळखली जाते. ती एखाद्या फुटबॉलपटूने किंवा सुलतानाने नव्हे, तर बुगाटी ब्रँडला पुनरुज्जीवित करणाऱ्या ऑटो उद्योगातील दिग्गज फर्डिनेंड पीच यांच्या कुटुंबाने खरेदी केली होती. आता त्यांचे पुत्र अँथनी पीच ती 270 कोटी रुपयांना विकत आहेत. तिची मूळ किंमत सुमारे 172 कोटी रुपये होती. ते या रकमेचा वापर महत्त्वाकांक्षी ईव्ही स्टार्टअपसाठी निधी उभारण्यासाठी करतील. 2019 मध्ये तयार झालेल्या कारची चाचणी पूर्ण होण्यासच दोन वर्षे लागली बुगाटीने आपले 110 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ला वॉइट्यूर नोआर 2019 मध्ये विशेषतः तयार केली होती. ती पूर्णपणे रस्त्यावर चालण्यायोग्य बनवण्यासाठी आणि चाचणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागली आणि तिची डिलिव्हरी 2021 मध्ये करण्यात आली. या कारचा मालक कोण आहे, याबाबत रहस्य कायम होते.
एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर अनेक एअरलाईन्सनी इंधन अधिभार (फ्युएल सरचार्ज) वाढवला आहे. यामुळे प्रवाशांवरील वाढता भार लक्षात घेता केंद्र सरकार आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे. एनडीटीव्हीच्या एका अहवालानुसार, सरकार लवकरच एअरलाईन्ससोबत बैठक घेऊ शकते जेणेकरून सामान्य लोकांना महागड्या प्रवासातून दिलासा मिळू शकेल. सरकारने अद्याप कोणतेही लेखी निर्देश जारी केलेले नाहीत, परंतु एअरलाईन्सकडून त्यांच्या किंमत धोरणाबाबत (प्रायसिंग स्ट्रॅटेजी) स्पष्टीकरण मागवले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा मुख्य उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की प्रवासी भाड्यांमध्ये वाढ होऊ नये. देशांतर्गत उड्डाणांवर 8.5% आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर दुप्पट झाले दर एटीएफच्या दरात नुकतीच विचारपूर्वक वाढ करण्यात आली होती. सरकारने एव्हिएशन क्षेत्राला (विमान वाहतूक क्षेत्राला) पाठिंबा देण्यासाठी दरांमध्ये एकूण 25% वाढीस परवानगी दिली होती. तथापि, सामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी देशांतर्गत कामकाजासाठी (डोमेस्टिक ऑपरेशन्स) प्रभावी वाढ सुमारे 8.5% पर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स आणि चार्टर्ड फ्लाइट्ससाठी एटीएफचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. ते 96,638.14 रुपये प्रति किलोलीटरवरून वाढून 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटरवर पोहोचले आहेत. घरगुती एटीएफची किंमत आता 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर झाली आहे. एटीएफ दरांमधील बदल इंडिगोने 10 हजार रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार वाढवला सरकारने देशांतर्गत पातळीवर भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन इंडिगोने इंधन अधिभारात बदल केला आहे. इंडिगोने यापूर्वीचा ४२५ रुपयांचा सपाट अधिभार रद्द करून आता अंतरावर आधारित नवीन रचना लागू केली आहे. देशांतर्गत मार्ग: आता अंतरावर आधारित २७५ रुपयांपासून ९५० रुपयांपर्यंत इंधन अधिभार लागेल. कमी अंतराच्या विमानांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे, परंतु लांब पल्ल्याच्या देशांतर्गत विमानप्रवास महाग झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्ग: येथे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. युरोपसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर इंडिगोने इंधन अधिभार १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. हे नवीन दर २ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. जेट इंधन एअरलाईन्सच्या खर्चाचा 40% वाटा विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही एअरलाईनच्या एकूण ऑपरेटिंग कॉस्ट (कार्यरत खर्च) मध्ये इंधनाचा वाटा सुमारे 40% असतो. अशा परिस्थितीत एटीएफच्या किमतींमधील किरकोळ बदल देखील एअरलाईन्सच्या नफ्यावर थेट परिणाम करतो. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, खर्च वाढल्यामुळे हा भार प्रवाशांवर टाकण्यास भाग पडले आहेत. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे भाडे कमी होईल का? मार्केट एक्सपर्ट्सचे मत आहे की केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर एअरलाइन्सना त्यांच्या वाढलेल्या सरचार्जवर पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. सरकारला असे वाटते की एअरलाइन्सनी संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकू नये, तर तो हळूहळू समायोजित करावा. जर चर्चा यशस्वी झाली, तर येत्या काही दिवसांत काही मार्गांवर सरचार्जमध्ये कपात किंवा रोलबॅक दिसू शकतो. फ्यूल सरचार्ज म्हणजे काय? जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती खूप वाढतात, तेव्हा एअरलाइन्स बेस फेअर (मूळ भाडे) वाढवण्याऐवजी तिकिटावर एक अतिरिक्त शुल्क जोडतात, ज्याला फ्यूल सरचार्ज म्हणतात. तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर ते कमी केले किंवा काढले जाऊ शकते, तर बेस फेअरमध्ये बदल करणे थोडे क्लिष्ट असते.
देशातील मोठ्या खासगी बँका आणि दूरसंचार कंपन्या 'सायलेंट ऑथेंटिकेशन' तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. यामुळे ऑनलाइन पेमेंट करताना वन-टाइम पासवर्ड (OTP) ची गरज संपेल. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्येच तपासणी करेल की बँक ॲपमध्ये नोंदणीकृत नंबर आणि फोनचे सिम कार्ड जुळत आहेत की नाही. जर सिम आणि नंबर जुळले नाहीत, तर व्यवहार त्वरित ब्लॉक केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे यात वापरकर्त्याला काहीही करण्याची गरज भासणार नाही. हे तंत्रज्ञान ई-सिम (eSIM) वर देखील काम करेल. यामुळे सिम क्लोनिंग आणि ई-सिम स्वॅपसारखे फसवणूक थांबतील. ही माहिती ॲक्सिस बँकेचे डिजिटल बिझनेस हेड समीर शेट्टी यांनी दिली. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यास मदत होईल शेट्टी म्हणाले, 'आम्ही टेलिकॉम कंपन्यांसोबत मिळून सायलेंट ऑथेंटिकेशनच्या अनेक पायलट प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहोत. जर एखादी व्यक्ती ॲपमध्ये लॉग-इन असेल, पण तिचा मोबाईल नंबर नोंदणीकृत नंबरशी जुळत नसेल, तर टेलिकॉम नेटवर्क आम्हाला याचा सिग्नल देईल. यामुळे आम्ही ग्राहकाला त्रास न देता संभाव्य फसवणूक शोधू शकू.' सिस्टम बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल PWC इंडियाचे सायबर लीडर सुंदरेश्वर कृष्णमूर्ती यांच्या मते, आतापर्यंत सुरक्षेचे स्तर असे होते, जे सहज हॅक केले जाऊ शकत होते. आता बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या नेटवर्कच्या मुख्य भागातच पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) स्थलांतरित करत आहेत. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल, जी वापरकर्ता किंवा हॅकर पाहू शकणार नाहीत. सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी यात फेस आयडी आणि ॲपमध्येच कोड (OTP) जनरेट होण्यासारख्या सुविधा देखील जोडल्या जात आहेत. RBI चे नवीन नियम: टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, आता देशातील सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. यात पासवर्ड किंवा पिन (जो तुम्हाला आठवत असेल), OTP किंवा ॲप कोड (जो तुमच्या फोनमध्ये असेल) आणि बायोमेट्रिक्स (जसे की चेहरा किंवा अंगठा) यांचा समावेश आहे. जरी SMS द्वारे येणारे OTP बंद केले नसले तरी, बँकांना आता फिंगरप्रिंट आणि डिव्हाइसची स्वतःची सुरक्षा यांसारख्या आधुनिक पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्हॉट्सॲपवरही मिळू शकतात OTP नवीन नियमांनंतर आता बँका OTP पाठवण्यासाठी व्हॉट्सॲपसारख्या थर्ड-पार्टी ॲप्सचाही वापर करू शकतील. असा अंदाज आहे की, दरमहा सुमारे 1000 कोटी व्यवहार संदेश (ट्रान्झॅक्शनल मेसेज) पाठवले जातात. क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी सिंचचे एमडी नितीन सिंघल म्हणाले की, या बदलामुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि व्यवहार अयशस्वी होण्याची शक्यताही कमी होईल. ब्रँड्ससाठीही हे फायदेशीर ठरेल, कारण चेकआउट प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि डिजिटल स्वीकारार्हता (अडॉप्शन) वेगवान होईल.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या अधिकृत भेटीनंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. फ्लाइंग व्हेल्स आणि भारताच्या बीएलपी ग्रुपने हातमिळवणी केली आहे. या भागीदारीचा उद्देश भारताला नेक्स्ट जनरेशन कार्गो एअरशिप मॅन्युफॅक्चरिंगचे जागतिक केंद्र बनवणे आहे. हा करार एका मोठ्या औद्योगिक योजनेचा पहिला भाग आहे. या अंतर्गत, भारत, फ्रान्स आणि कॅनडा नंतर फ्लाइंग व्हेल्सचे तिसरे जागतिक उत्पादन केंद्र बनेल. त्याचबरोबर, याचे उद्दिष्ट मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिक प्रदेशात हेवी लिफ्ट एअरशिप तंत्रज्ञान वेगाने पोहोचवणे आहे. भारताची तिसरे ग्लोबल एरोस्पेस हब म्हणून निवड या करारानुसार (MoU), फ्लाइंग व्हेल्स आणि BLP ग्रुप भारतात LCA60T कार्गो एअरशिपची असेंबली लाइन उभारतील. यासाठी तामिळनाडूला ठिकाण म्हणून पाहिले जात आहे. या प्रकल्पामुळे एरोनॉटिक्स क्षेत्रात 300 हून अधिक उच्च-कुशल नोकऱ्या मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि यामुळे देशाच्या एरोस्पेस पुरवठा साखळीलाही चालना मिळेल. यामुळे प्रगत आणि शाश्वत विमानचालन उत्पादनात भारताची स्थिती आणखी मजबूत होईल. भारतातील प्लांट फ्लाइंग व्हेल्सच्या जागतिक संरचनेचा तिसरा स्तंभ असेल. पहिला फ्रान्समध्ये आहे जो युरोप आणि आफ्रिकेची जबाबदारी सांभाळेल, दुसरा कॅनडामध्ये आहे जो अमेरिकेसाठी आहे, आणि आता भारतातील प्लांट मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिक क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करेल. प्रत्येक हबची आपल्या क्षेत्रासाठी विशेष उत्पादन आणि कामकाजाची जबाबदारी असेल, परंतु सर्व जागतिक तांत्रिक मानकांचे पालन करतील. भविष्यातील लॉजिस्टिक्समध्ये LCA60T ची भूमिका या भागीदारीच्या केंद्रस्थानी LCA60T (लार्ज कॅपॅसिटी एअरशिप 60 टन) आहे. हे हेलियमवर चालणारे एक मजबूत एअरशिप आहे, जे 60 टनपर्यंत वजन वाहून नेऊ शकते. हे अशा दुर्गम भागांमध्ये काम करण्यासाठी डिझाइन केले आहे जिथे रस्ते, रेल्वे किंवा बंदराची सुविधा नाही. हवेत स्थिर राहण्याची त्याची क्षमता आणि उभ्या लोडिंग प्रणालीच्या मदतीने, मोठी पायाभूत सुविधांची उपकरणे थेट जागेवर पोहोचवता येतात. अशी अपेक्षा आहे की हे एअरशिप पवनचक्कीचे ब्लेड आणि विजेचे टॉवर यांसारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये खूप मदत करेल. याचा वापर बांधकाम, संरक्षण, मदत कार्ये, मोबाइल वैद्यकीय युनिट्स आणि दुर्गम भागांमध्ये मालवाहतुकीसाठी देखील केला जाईल. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, पारंपारिक हेवी लिफ्ट वाहतूक प्रणालीच्या तुलनेत याचा पर्यावरणावर खूप कमी परिणाम होतो. जागतिक मागणी आणि प्रारंभिक करार फ्लाइंग व्हेल्सने मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात आधीच 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक करार केले आहेत, जे या तंत्रज्ञानातील लोकांची आवड दर्शवते. कंपनीनुसार, तिच्या सेवा युनिटद्वारे जगभरात एकूण 90 असे करार झाले आहेत. भारतात हब बनल्याने अशा भागांमध्ये काम वेगाने होईल, जिथे खराब रस्ते किंवा दुर्गम भागांमुळे वाहतुकीचे आव्हान असते. तीन स्तंभांवर आधारित जागतिक रणनीती फ्लाइंग व्हेल्सने आपली दीर्घकालीन रणनीती तीन प्रादेशिक हबमध्ये विभागली आहे: भारताच्या तिसऱ्या मुख्य केंद्राच्या रूपात सामील झाल्यामुळे कंपनीचा जागतिक उत्पादन आराखडा आता पूर्ण झाला आहे. हे अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे, जेणेकरून उत्पादन एकाच ठिकाणी मर्यादित न राहता वेगवेगळ्या देशांमध्ये होऊ शकेल आणि आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स मोठ्या प्रमाणावर वाढवता येतील. फ्लाइंग व्हेल्स जगातील सर्वात मोठा एअरशिप कार्यक्रम तयार करत आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश अवजड वस्तूंची वाहतूक करणे आहे. त्यांचे LCA60T एअरशिप विजेचे टॉवर, पवन ऊर्जा घटक आणि अगदी रणगाड्यांसारखे लष्करी साहित्यही दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिझाइन केले आहे. कंपनी आपला पहिला उत्पादन प्रकल्प फ्रान्समध्ये उभारणार आहे, तर दुसरा प्रकल्प क्यूबेक सरकारच्या मदतीने कॅनडामध्ये तयार केला जात आहे. ऑस्ट्रेलियापर्यंत पसरलेल्या या विशाल क्षेत्रासाठी भारताला तिसरे जागतिक केंद्र म्हणून पहिली पसंती दिली गेली होती, जी आता या भागीदारीद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. नेतृत्वाचे विधान फ्लाइंग व्हेल्सचे अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगन यांनी याला कंपनीच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक पाऊल म्हटले. ते म्हणाले, भारतासोबतची ही भागीदारी नवनवीन कल्पना (इनोव्हेशन) आणि मोठ्या उद्दिष्टांना एकत्र आणणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. फ्रान्स आणि कॅनडासोबत मिळून आम्ही केवळ एअरशिप्स बनवत नाही आहोत, तर वाहतुकीचे एक नवीन शाश्वत मॉडेल तयार करत आहोत जे दुर्गम भागांना जोडेल आणि अवजड लॉजिस्टिक्समधील प्रदूषण कमी करेल. बीएलपी ग्रुप मध्य पूर्व आणि आशिया पॅसिफिकमध्ये आमच्या धोरणाचा मुख्य भाग असेल. बीएलपी ग्रुपचे सीईओ तेजप्रीत एस चोप्रा म्हणाले की, हे सहकार्य तंत्रज्ञान आणि शाश्वततेच्या समान दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. ते म्हणाले, LCA60T मुळे पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन शक्यता निर्माण होतील. भारतात हे एरोस्पेस इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत केल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. BLP ग्रुप आणि त्याचे AI इकोसिस्टम BLP ग्रुप एक भारतीय समूह आहे, जो पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, अक्षय ऊर्जा आणि प्रगत औद्योगिक तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. कंपनीने पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी इटलीच्या एनेल ग्रीन पॉवर आणि नॉर्वेच्या स्टॅटक्राफ्टसोबत संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) केला आहे, तसेच ती एपी मोलर कॅपिटलची भागीदार देखील आहे. याची तंत्रज्ञान शाखा, 'इंडस्ट्री एआय', उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांसाठी औद्योगिक बुद्धिमत्ता प्रणाली (इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस सिस्टम) तयार करते. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मच्या केंद्रस्थानी 'ओरियन' आहे, जी एक जेन-एआय आणि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्ज प्रणाली आहे. ही प्रणाली मशीनमधून मिळणाऱ्या डेटाचे रिअल-टाइम निर्णय आणि स्वयंचलित कार्यप्रवाहात रूपांतर करते. त्यांच्या एआय पोर्टफोलिओमध्ये मशीनचे आरोग्य सांगणारे 'प्रेडिक्ट एआय', व्हिज्युअल सुरक्षिततेसाठी 'ट्रस्ट एआय' आणि शाश्वततेसाठी 'कंझर्व्ह एआय' यांसारखी अनेक साधने (टूल्स) समाविष्ट आहेत. या प्रणाली आधीपासूनच ऑटोमोबाइल कारखाने, स्टील प्लांट, बंदरे, विमानतळ आणि केमिकल प्लांटमध्ये वापरल्या जात आहेत. कंपनीचे नवीनतम नवोपक्रम 'योडाएज' (YodaEdge) आहे, जे प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेला थेट फॅक्टरी फ्लोअरपर्यंत आणते. याच्या मदतीने लहान-मोठ्या कंपन्या त्यांच्या डेटावर पूर्ण नियंत्रण ठेवून स्थानिक पातळीवरच एआय प्रणाली चालवू शकतात. यात डेटा बाहेर पाठवण्याची गरज पडत नाही, ज्यामुळे डिजिटल स्वातंत्र्य टिकून राहते. एक नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर भारताच्या तिसरा ग्लोबल हब बनल्यामुळे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि आशिया पॅसिफिकला जोडणाऱ्या एका नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरचा पाया रचला गेला आहे. जर हे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले, तर अवजड मालवाहतुकीची पद्धत पूर्णपणे बदलून जाईल, विशेषतः अशा ठिकाणी जिथे रस्ते बनवणे अशक्य आहे. दोन्ही कंपन्यांसाठी ही भागीदारी केवळ उत्पादन क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, तर बदलत्या जगासाठी एका नवीन प्रकारच्या एरोस्पेस लॉजिस्टिक्सची ही सुरुवात आहे.
देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी गुरुवारी अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्यांनी पत्नी डॉ. प्रीती अदानी, मोठे पुत्र करण आणि सून पारिधी अदानी यांच्यासोबत विधीपूर्वक रामलल्लाची पूजा केली. आरती केली. पुजाऱ्याकडून टिळा लावून घेतला. प्रसाद ग्रहण केला. मंदिराला भेट देऊन राम मंदिराच्या बांधकामाबद्दल माहिती घेतली. गौतम अदानी गुरुवारी सकाळी 8.30 वाजता पत्नी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसह अयोध्येत पोहोचले. अहमदाबादहून 2 चार्टर्ड विमानांनी अयोध्येतील महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. विमानतळावरून थेट श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात पोहोचले. येथे त्यांना अंगवस्त्र भेट देऊन स्वागत करण्यात आले. 30 मिनिटे मंदिरात राहिल्यानंतर बाहेर येऊन गौतम अदानी म्हणाले- मला आणि माझ्या कुटुंबाला अयोध्येत भगवान रामाचे दर्शन घेण्याचे भाग्य लाभले. हा एक भावनिक क्षण आहे, एक अभिमानाचा क्षण आहे. हे मंदिर केवळ श्रद्धेचे केंद्र नाही, तर भारताची संस्कृती, एकता आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. भगवान रामाचे आदर्श आपल्याला सत्य आणि कर्तव्याच्या मार्गावर चालण्यासाठी प्रेरित करतात. मी प्रार्थना करतो की भगवान रामाचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांवर राहो आणि आपला देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात राहो. गुरुकुल महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली गौतम अदानी यांनी अयोध्येतील गुरुकुल महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यांना सन्मानित केले. गुरुकुलच्या जुन्या आणि आधुनिक परंपरांबद्दल जाणून घेतले. ते म्हणाले की, मी मुलांसोबत वेळ घालवला. गुरुकुल आजच्या युगात आपली संस्कृती जागृत ठेवण्याचे काम करत आहे. अदानी फाउंडेशन AI च्या या युगात या गुरुकुल संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल. लखनऊमध्ये योगींची भेट घेणार यानंतर, गौतम अदानी लखनऊसाठी रवाना झाले. येथे ते मुख्यमंत्री योगींची भेट घेणार आहेत. यापूर्वी गौतम अदानी 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येला आले होते. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात ते सहभागी झाले होते. आता 4 फोटो बघा- विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला गौतम अदानी श्रीराम मंदिरापासून सुमारे १० मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या गुरुकुल महाविद्यालयात पोहोचले. हे गुरुकुल १९३५ मध्ये स्वामी त्यागानंद यांनी सुरू केले होते. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संवाद साधला. येथे कसे शिस्त, संस्कार आणि शिक्षण एकत्र चालते, हे पाहिले. ते म्हणाले- जेव्हा शिक्षण मूल्यांशी जोडलेले असते, तेव्हा ते केवळ माणसाला घडवत नाही, तर देशाचे भविष्यही घडवते. आपली जबाबदारी आहे की आपण या परंपरा पुढे घेऊन जाव्यात आणि येणाऱ्या काळासाठीही तयार राहावे. 16 वर्षांच्या वयात व्यवसाय सुरू केला होता अपहरण करून 11 कोटींची खंडणी मागितली होती साल 1998 चा पहिला दिवस होता. गौतम अदानी आणि शांतिलाल पटेल अहमदाबादच्या कर्णवती क्लबमधून कारमध्ये बसले. ही कार मोहम्मदपुरा रोडच्या दिशेने जात होती. रस्त्यात मध्येच एक स्कूटर उभी दिसली. कार थांबताच तिथे एक व्हॅन पोहोचली. व्हॅनमध्ये असलेल्या लोकांनी अदानी आणि पटेल यांचे अपहरण केले आणि त्यांना अज्ञात ठिकाणी घेऊन गेले. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, या दोघांना सोडण्यापूर्वी 11 कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. 26/11 च्या हल्ल्यातूनही थोडक्यात बचावले अशीच एक घटना 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी घडली होती. गौतम अदानी मुंबईतील ताज हॉटेलमधील वेदर क्राफ्ट रेस्टॉरंटमध्ये दुबई पोर्टचे सीईओ मोहम्मद शर्राफ यांच्यासोबत डिनर करत होते. त्यांनी पाहिले की काही दहशतवादी हॉटेलमध्ये घुसले आहेत आणि अंदाधुंद गोळीबार करत आहेत. 26 नोव्हेंबरची संपूर्ण रात्र त्यांनी हॉटेलच्या बेसमेंटमध्ये दहशतीच्या छायेत घालवली. 27 नोव्हेंबरच्या सकाळी त्यांची सुटका करण्यात आली. आपल्या खासगी विमानाने अहमदाबादला पोहोचताच ते म्हणाले, ‘मी 15 फुटांच्या अंतरावरून मृत्यू पाहिला आहे.’
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोने-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, गुरुवारी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5,346 रुपयांनी घसरून 1.46 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी बुधवारी तो 1.51 लाखांवर होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 15,176 रुपयांनी घसरून 2.25 लाख रुपयांवर आला आहे, जो 25 मार्च रोजी 2.40 लाख रुपयांवर होता. अमेरिका-इराण युद्धाच्या कारणामुळे सोने 34 दिवसांत 13,590 रुपयांनी आणि चांदी 42,040 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सोने सर्वोच्च पातळीवरून ₹31 हजार स्वस्त झाले वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी होती, परंतु अलीकडील आठवड्यांमध्ये नफावसुली आणि इराण युद्धामुळे घसरण झाली आहे. चांदीमध्ये घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.25 लाख पर्यंत सोनेच्या तुलनेत चांदीमध्ये जास्त चढ-उतार दिसून आले आणि ती सर्वकालीन उच्चांकावरून वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: रोख रकमेवरील विश्वास वाढला सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
सरकारने एप्रिल-जून (Q1FY27) साठी लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजे तुम्हाला आधीइतकेच व्याज मिळत राहील. जर तुम्हाला निवृत्तीसाठी एक स्मार्ट फंड तयार करायचा असेल, तर पब्लिक प्रोविडेंट फंड म्हणजेच PPF तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय असू शकतो. PPF मध्ये गुंतवणुकीच्या 15+5+5 रणनीतीमुळे तुम्ही 25 वर्षांत 1.03 कोटी रुपयांचा फंड तयार करू शकता. या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजातून तुम्ही दरमहा 61 हजार रुपयांचे पेन्शन मिळवू शकता. PPF ही सर्वात विश्वासार्ह आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजनांपैकी एक आहे. PPF मध्ये 7.1% च्या हमी व्याजासह गुंतवणूक पूर्णपणे जोखीममुक्त आहे. हे व्याज दरवर्षी चक्रवाढ होते, म्हणजे तुमच्या पैशांवर व्याज मिळते आणि नंतर त्या व्याजावरही व्याज जमा होत जाते. हीच चक्रवाढीची ताकद PPF ला इतके खास बनवते. यामध्ये मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीवर मिळणारी रक्कम करमुक्त असते. या योजनेत तुम्ही दरवर्षी किमान 500 रुपये आणि कमाल 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. वार्षिक 1.5 लाख गुंतवणुकीतून 15+5+5 फॉर्म्युल्याने 1.03 कोटी रुपये होतील, व्याजातून 65 लाख रुपये मिळतील… पीपीएफचा 15+5+5 फॉर्म्युला एक प्रकारची गुंतवणूक योजना आहे, ज्यामध्ये तुम्ही 25 वर्षांपर्यंत तुमचे पैसे वाढू देता. पीपीएफ योजनेचा मूळ कालावधी 15 वर्षांचा असतो. पण 15 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तुमच्याकडे 3 पर्याय असतात. पहिला: तुम्ही तुमचे सर्व पैसे काढू शकता. दुसरा: तुम्ही तुमचे सर्व पैसे काढू शकता किंवा 5-5 वर्षांचे दोन एक्सटेंशन घेऊ शकता. तुम्ही या 10 वर्षांत गुंतवणूक न करताही तुमचे पैसे तसेच ठेवू शकता. तिसरा: तुम्ही 5-5 वर्षांसाठी गुंतवणूक सुरू ठेवू शकता. 15 वर्षांनंतर 5-5 वर्षांचे एक्सटेंशन घ्या 61,000 रुपयांचे मासिक उत्पन्न कसे मिळेल? 25 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तुम्ही तुमच्या PPF खात्यातील 1.03 कोटी रुपयांचा निधी सुरू ठेवू शकता. या रकमेवर तुम्हाला दरवर्षी 7.1% व्याज मिळत राहील. दरवर्षी 7.1% वार्षिक व्याजावर सुमारे 7.31 लाख रुपये होतील. म्हणजे दरमहा सुमारे 60,941 रुपये (7.31 लाख 12) मिळतील. विशेष बाब म्हणजे तुमचा मूळ निधी 1.03 कोटी रुपये तसाच राहील. तुमची नियमित कमाई सुरू होईल. वर्षाला १.५ लाख गुंतवणूक करू शकता, व्याज आणि मॅच्युरिटी करमुक्त कोण उघडू शकतो PPF खाते? कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा बँकेत स्वतःच्या नावावर हे खाते उघडू शकते. याव्यतिरिक्त, अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे देखील हे खाते उघडले जाऊ शकते.
केंद्र सरकारने 'सिम बाइंडिंग'चे नियम लागू करण्याची अंतिम मुदत वाढवून 31 डिसेंबर 2026 केली आहे. म्हणजेच, नवीन नियम आता 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. उद्योगाची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांनुसार, मोबाईलमध्ये सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल यांसारखे मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत. संगणकावर लॉग इन केलेले व्हॉट्सॲप देखील 6 तासांत लॉगआउट होईल. यामुळे सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. 6 प्रश्नांच्या उत्तरांमधून समजून घ्या, काय आहे नवीन नियम आणि तुमच्यावर कसा परिणाम होईल? प्रश्न 1. सिम बाइंडिंग म्हणजे काय? उत्तर. सिम बाइंडिंग हे एक सुरक्षा कवच आहे. हे तुमच्या मेसेजिंग ॲपला तुमच्या फिजिकल सिम कार्डसोबत 'लॉक' करते. याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, कोणताही हॅकर किंवा ठग तुमच्या नंबरचा वापर दुसऱ्या डिव्हाइसवरून करू शकणार नाही. प्रश्न 2. सिम बाइंडिंगचा नवीन नियम कधीपासून लागू होईल? उत्तर. जेव्हा तुम्ही एखाद्या ॲपला सिम बाइंडिंगशी जोडता, तेव्हा ते ॲप तेव्हाच उघडेल जेव्हा तुमचे नोंदणीकृत सिम कार्ड त्याच फोनमध्ये असेल. हा नियम 1 मार्च 2026 पासून लागू होईल. प्रश्न 3. सरकारने डेडलाइन वाढवण्यास नकार का दिला? उत्तर. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, सध्या नियमांचे पालन करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यावर कोणताही विचार नाही. ते म्हणाले की, हे नियम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. प्रश्न 4. 1 मार्चपासून वापरकर्त्यांना काय करावे लागेल? उत्तर. वापरकर्त्यांनी हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे व्हॉट्सॲप ज्या नंबरवर आहे, ते सिम त्याच फोनमध्ये असावे. जर सिम कार्ड फोनमधून काढले तर मेसेजिंग ॲप काम करणे बंद करू शकते. प्रश्न 5. टेक कंपन्या आणि संस्थांची यावर काय भूमिका आहे? उत्तर. इंडस्ट्री असोसिएशन (IAMAI) ने सरकारला इशारा दिला आहे की दर 6 तासांनी लॉगआउट करण्याचा नियम व्यावसायिकांसाठी त्रासदायक ठरेल. तसेच, जे वापरकर्ते एकच खाते शेअर करतात त्यांनाही अडचण येईल. प्रश्न 6. कंपन्यांनी नियम पाळले नाहीत तर काय कारवाई होईल? उत्तर. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कंपन्यांना 120 दिवसांच्या आत याबाबत अहवाल सादर करावा लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास टेलिकम्युनिकेशन ॲक्ट 2023, टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी रूल्स आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल.
केंद्र सरकारने बुधवार, म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी निवडक गंभीर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर लागणारे मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सुरू असलेला तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील (ग्लोबल सप्लाय चेन) अडथळे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (डोमेस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) कच्च्या मालाचा पुरवठा सातत्याने होत राहणे आणि वाढता खर्च कमी करणे हा आहे. उद्योग क्षेत्राला पुरवठा साखळीतील अडचणींपासून वाचवणे हे उद्दिष्ट सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक आणि इंटरमीडिएट्सच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि पुरवठा साखळीत अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उद्योगांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होईल. प्लास्टिकपासून औषधांपर्यंत, या क्षेत्रांना फायदा होईल या प्रमुख उत्पादनांवर आता ड्यूटी लागणार नाही सरकारने सवलतीच्या यादीत अनेक महत्त्वाचे रसायने आणि कच्चा माल समाविष्ट केले आहेत. यात समाविष्ट आहेत: पॉलिमर आणि इंजिनिअरिंग प्लास्टिक देखील स्वस्त झाले सामान्यतः पॅकेजिंग आणि ऑटो क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर श्रेणीलाही या सवलतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. यात पॉलिथीन, पॉलीप्रोपायलीन, पॉलीस्टायरीन, पीव्हीसी (PVC) आणि पीईटी (PET) चिप्सचा समावेश आहे. तसेच एबीएस (ABS) आणि पॉलीकार्बोनेटसारख्या अभियांत्रिकी प्लास्टिकवरील आयात शुल्कही माफ केले आहे. जून 2026 पर्यंत मिळणार दिलासा सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा एक तात्पुरता उपाय आहे, जो सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या सवलतीची अंतिम मुदत 30 जून 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ते भू-राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. गरज पडल्यास, भविष्यात पुरवठा साखळीची (सप्लाय चेन) स्थिती पाहून आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात. नॉलेज बॉक्स: पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूपासून जे मूलभूत रसायन (केमिकल्स) निघतात, त्यांना शुद्ध करून (रिफाइन करून) इंटरमीडिएट्स बनवले जातात. यांचा थेट वापर होत नाही, तर यांपासून पुढे जाऊन प्लास्टिक, फायबर, पेंट आणि औषधे बनवली जातात. भारत आपल्या गरजेचा एक मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करतो.
अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाने आज 2 एप्रिल रोजी 'आर्टेमिस-2' मिशन लाँच केले. सकाळी 4:05 वाजता 'स्पेस लॉन्च सिस्टम' (SLS) ओरियन स्पेसक्राफ्टमध्ये बसून 4 अंतराळवीर चंद्राकडे रवाना झाले. फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमधून हे प्रक्षेपण झाले. 1972 मध्ये 'अपोलो-17' नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा एखादा माणूस पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेला (LEO) पार करून चंद्राजवळ पोहोचेल. चारही प्रवासी या मिशनमध्ये चंद्राभोवती फिरतील आणि नंतर पृथ्वीवर परत येतील. हे मिशन 10 दिवसांचे आहे. मिशन लाँचची 5 छायाचित्रे… 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये बिघाड झाला होता टेक-ऑफच्या ठीक एक तास आधी 'लाँच अबॉर्ट सिस्टिम'मध्ये काही अशा अडचणी आल्या, ज्यामुळे लॉन्चिंगवर धोका निर्माण झाला होता. हे तेच सिस्टम आहे ज्याद्वारे कोणत्याही बिघाडाच्या स्थितीत नासाचे अभियंते अंतराळवीरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढू शकतात. मात्र, अभियंत्यांनी ही समस्या वेगाने सोडवली. त्यानंतर सेफ्टी चेकसाठी काउंटडाउन घड्याळ 10 मिनिटांवर थांबवण्यात आले. यानंतर रॉकेटच्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या सिस्टिम्सची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अभियंत्यांचा 'ओके' रिपोर्ट आला. शेवटी क्रूला संदेश मिळाला- आर्टेमिस II, मी लॉन्च डायरेक्टर बोलत आहे, तुम्ही उड्डाणासाठी तयार आहात. यावर कमांडर रीड वाइजमन यांनी उत्तर दिले, आम्ही संपूर्ण मानवतेसाठी जात आहोत. यानंतर लगेचच चार RS-25 इंजिन आणि दोन सॉलिड रॉकेट बूस्टर सुरू झाले आणि अंतराळवीर रवाना झाले. उद्देश: 'लाइफ सपोर्ट सिस्टिम'ची तपासणी नासाला हवी आहे या मिशनचा उद्देश स्पेसक्राफ्टच्या 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम'ची तपासणी करणे आहे. नासाला हे पाहायचे आहे की, अंतराळात मानवाच्या राहण्यासाठी हे किती सुरक्षित आहे. यान सध्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणार नाही, परंतु भविष्यात चंद्रावर मानवाच्या वस्तीचा मार्ग सुकर करेल. 4 अंतराळवीर: पहिल्यांदाच एखादी महिला चंद्राजवळ पोहोचेल या मिशनमध्ये नासाचे तीन आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सी (CSA) चा एक अंतराळवीर सहभागी आहे. 1. रीड वाइजमन: यूएस नेव्हीचे टेस्ट पायलट राहिलेले वाइजमन (50) मिशन कमांडर आहेत. 2014 मध्ये स्पेस स्टेशनवर 6 महिने घालवलेले वाइजमन जमिनीवर उंचीला घाबरतात. 2020 मध्ये पत्नीला गमावल्यानंतर वाइजमन आपल्या दोन मुलींचे एकटेच संगोपन करत आहेत. २. क्रिस्टीना कोच: इंजिनियर आणि भौतिकशास्त्रज्ञ क्रिस्टीना कोच (४७) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. त्यांनी अंतराळात सर्वाधिक काळ (३२८ दिवस) राहण्याचा विक्रम केला आहे. लहानपणी अपोलो-८ ने काढलेला 'अर्थराइज' फोटो पाहून त्यांनी अंतराळवीर बनण्याचा निश्चय केला होता. ३. जेरेमी हॅन्सन: कॅनडाचे माजी फायटर पायलट जेरेमी हॅन्सन (५०) मिशन स्पेशलिस्ट आहेत. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हॅन्सन या मिशनद्वारे चंद्रावर पोहोचणारे पहिले गैर-अमेरिकन ठरतील. हॅन्सन यांनी आपल्यासोबत कॅनडाचे प्रसिद्ध मेपल सिरप आणि कुकीज नेले आहेत. ४. व्हिक्टर ग्लोव्हर: मिशनसाठी पायलट म्हणून निवडलेले ग्लोव्हर (४९) चंद्राजवळ पोहोचणारे पहिले कृष्णवर्णीय व्यक्ती असतील. ग्लोव्हर यांनी आपल्यासोबत बायबल आणि त्यांच्या लग्नाच्या अंगठ्या नेल्या आहेत. ते म्हणतात की, विश्वात आपले स्थान शोधणे आणि शिकणे हाच माणूस असण्याचा खरा अर्थ आहे. पुढील पाऊल: चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याची तयारी आर्टेमिस-II नंतर नासा 'आर्टेमिस-III' मिशनवर काम करेल. त्यात डॉकिंग सिस्टमची चाचणी होईल. जर सर्व काही ठीक राहिले, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस-IV द्वारे माणूस पुन्हा एकदा चंद्रावर पाऊल ठेवेल. यापूर्वी 2022 मध्ये मानवरहित आर्टेमिस-1 पाठवण्यात आले होते. अपोलो आणि आर्टेमिस कार्यक्रमातील मोठा फरक 70 च्या दशकात झालेल्या अपोलो मिशनचा मुख्य उद्देश सोव्हिएत युनियनसोबत सुरू असलेल्या 'स्पेस रेस'मध्ये स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करणे हा होता. पण आर्टेमिस कार्यक्रम पूर्णपणे भविष्याची तयारी आहे. नासाला यावेळी चंद्रावर एक कायमस्वरूपी तळ (बेस) बनवायचा आहे, जेणेकरून माणूस तिथे राहून काम करायला शिकू शकेल. हा अनुभव भविष्यात मंगळावर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करेल. यूट्यूब आणि नासाच्या वेबसाइटवर 24/7 कव्हरेज जगभरातील लोक हा ऐतिहासिक क्षण घरी बसून पाहू शकतात. नासा आपल्या यूट्यूब चॅनल आणि 'NASA+' प्लॅटफॉर्मवर याचे थेट प्रक्षेपण करत आहे. ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतराळात पोहोचल्यानंतर तेथून थेट दृश्ये देखील शेअर केली जातील.
देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या विमानांचे तिकीट गुरुवारपासून महाग होईल. एअरलाइनने देशांतर्गत उड्डाणांवर जास्तीत जास्त ₹950 पर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर ₹10,000 पर्यंत अतिरिक्त इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावला आहे. नवीन दर 2 एप्रिल रात्री 12:01 वाजल्यापासून लागू होतील. इंडिगोने 18 दिवसांत दुसऱ्यांदा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरील इंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी कंपनीने 14 मार्च रोजीही भाड्यात वाढ केली होती. कंपनीनुसार, हा निर्णय एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे घेण्यात आला आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) नुसार, गेल्या एका महिन्यात इंधनाच्या किमती 130% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. अंतराप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने एअरलाईन्सना संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्यापासून रोखले आहे. सरकारने सध्या देशांतर्गत विमानांसाठी केवळ भाड्यावर 25% वाढीलाच परवानगी दिली आहे. इंडिगोनुसार, त्यांनी अंतराप्रमाणे इंधन शुल्क 'पुन्हा कॅलिब्रेट' केले आहे, म्हणजेच तुमचा प्रवास जितका लांब असेल, तितकेच तिकिटासाठी इंधन शुल्क जास्त द्यावे लागेल. इंधनावर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त शुल्काला मंजुरी खर्च वाढण्याचे एक मोठे कारण कर वाढ देखील आहे. बुधवारी राज्यसभेत विमान इंधनावर (ATF) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावांतर्गत 26 मार्च 2026 च्या अधिसूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता फायनान्स ॲक्ट 2002 मध्ये बदल करून एटीएफवर प्रति लिटर ₹50 अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. एअरलाईन्ससाठी सर्वात मोठा खर्च जेट-फ्यूल असतो जेट-फ्यूलच्या किमती वाढल्यामुळे जगभरातील एअरलाईन्सने केवळ तिकिटाचे दर वाढवले नाहीत, तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज म्हणजेच फायनान्शियल आउटलुक देखील मागे घेतले आहेत. एअरलाईन्ससाठी जेट-फ्यूल हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या या अचानक बदलामुळे एअरलाईन्सचे बजेट बिघडले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही स्पष्ट केले आहे की, वाढलेल्या खर्चाचा भार ते प्रवाशांवर टाकतील. जगभरातील या एअरलाईन्सनेही भाडे वाढवले एअर न्यूझीलंड: एअर न्यूझीलंडने मंगळवारी आपल्या तिकिटांच्या दरात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एका बाजूचे भाडे 10 न्यूझीलंड डॉलरने वाढवले आहे. तर, शॉर्ट-हॉल आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 20 डॉलर आणि लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांसाठी 90 डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. कंपनीने 2026 साठीचा आपला कमाईचा अंदाजही मागे घेतला आहे, कारण बाजारात मोठी अस्थिरता आहे. हाँगकाँग एअरलाइन्स: हाँगकाँग एअरलाइन्स गुरुवारपासून इंधन अधिभारात 35.2% पर्यंत वाढ करणार आहे. मालदीव, बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या देशांसाठी हा अधिभार 284 हाँगकाँग डॉलरवरून 384 हाँगकाँग डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर, कॅथे पॅसिफिकने मार्चमध्ये लंडन आणि झुरिचसाठी अतिरिक्त उड्डाणे सुरू केली आहेत, जेणेकरून प्रभावित मार्गांवरील प्रवाशांना पर्याय मिळू शकेल. कंपनी सध्या दर महिन्याला इंधन अधिभाराचा आढावा घेत आहे. क्वांटास आणि SAS: ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख विमान कंपनी क्वांटास एअरवेजने आपल्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील भाडे वाढवले आहे. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की युरोपला जाणारी उड्डाणे 90% पेक्षा जास्त भरलेली आहेत, त्यामुळे ते येत्या काही महिन्यांत क्षमता वाढवण्याचा विचार करत आहेत. नॉर्डिक देशांची म्हणजेच उत्तर युरोपमधील प्रमुख एअरलाइन SAS (स्कँडिनेव्हियन एअरलाइन्स) ने देखील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती किंमत समायोजन (प्राइस ॲडजस्टमेंट) लागू केले आहे.
CBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई LIC च्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने संगनमत करून LIC ची सुमारे ₹3,750 कोटींची फसवणूक केली आहे. RCom आणि अनिल अंबानी यांच्या विरोधात हा चौथा गुन्हा आहे. CBI ने या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली FIR दाखल केली आहे. खोटी माहिती देऊन LIC कडून गुंतवणूक करून घेतली CBI च्या तपासात समोर आले आहे की, 2009 ते 2012 दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने LIC ला नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) मध्ये ₹4,500 कोटींची गुंतवणूक करण्यास राजी केले होते. आरोप आहे की, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने LIC समोर आपल्या आर्थिक स्थितीबद्दल खोटे दावे केले होते. याशिवाय, गुंतवणुकीच्या बदल्यात जी सुरक्षा आणि मालमत्ता कव्हरचे आश्वासन दिले होते, ते देखील पूर्णपणे चुकीचे होते. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये निधीच्या अफरातफरीचा खुलासा झाला या प्रकरणात एलआयसीच्या तक्रारीनंतर एक फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात आले होते. 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी आलेल्या बीडीओ इंडिया एलएलपीच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये अनेक खुलासे झाले आहेत... आरकॉमने मालमत्तांचे मूल्य वाढवून दाखवले ऑडिट रिपोर्टनुसार, RCom ने आपल्या मालमत्तांचे (असेट्स) मूल्य खूप जास्त वाढवून दाखवले होते. प्रत्यक्षात त्या मालमत्ता आणि त्यावर घेतलेल्या कर्जादरम्यान कोणताही संबंध नव्हता. CBI चे म्हणणे आहे की, याच फसवणुकीमुळे LIC ला ₹3,750 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.
भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे नवीन CEO विलियम वॉल्श असतील. वॉल्श इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) मध्ये डायरेक्टर जनरल म्हणून काम करत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 31 जुलै रोजी संपेल. त्यानंतर 3 ऑगस्ट 2026 पासून इंडिगोमध्ये जबाबदारी स्वीकारतील. त्यांच्या नियुक्तीसाठी अजून नियामक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. 17 व्या वर्षी कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले 65 वर्षीय वॉल्श एअरलाइन उद्योगात अत्यंत संघर्षशील एव्हिएशन प्रोफेशनल मानले जातात. प्रवाशांना सुरक्षित उड्डाणाचा विश्वास देण्यासाठी ते CEO असताना ज्वालामुखीवरून उड्डाण केले आहे. इतकंच नाही, तर हँडलिंग सिस्टीम निकामी झाल्यावर त्यांनी स्वतः प्रवाशांचे सामान उचलले. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात अवघ्या 17 व्या वर्षी, कार चालवण्याचा परवाना मिळण्यापूर्वीच आकाशात कॅडेट पायलट म्हणून काम सुरू केले होते. ते संकटाच्या वेळी कार्यालयात बसण्याऐवजी स्वतः सूत्रे हाती घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. वाचा, त्यांच्याशी संबंधित किस्से… विलियम यांना एव्हिएशन सेक्टरमध्ये 40 वर्षांचा अनुभव एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये 'विली' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या विलियम वॉल्श यांना विमान वाहतूक क्षेत्रात 40 वर्षांचा अनुभव आहे. ते ब्रिटिश एअरवेज आणि इंटरनॅशनल एअरलाइन्स ग्रुप (IAG) चे CEO राहिले आहेत. IAG तोच ग्रुप आहे, ज्याच्याकडे आयरिश एअरलाइन एअर लिंगस, ब्रिटिश एअरवेज, इबेरिया, लेव्हल आणि वुएलिंग यांसारखे मोठे ब्रँड्स आहेत. सध्या वॉल्श जगभरातील एअरलाइन्सची संस्था IATA चे नेतृत्व करत आहेत. उड्डाणे सुरक्षित असल्याचे सांगण्यासाठी ज्वालामुखीवरून विमान उडवले 2010 मध्ये वॉल्श ब्रिटिश एअरवेजचे सीईओ होते. त्यावेळी आइसलँडमधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या राखेच्या ढगांमुळे युरोपच्या उत्तर-पश्चिम हवाई क्षेत्रात 6 दिवस उड्डाणे थांबली होती. सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे कोणीही धोका पत्करण्यास तयार नव्हते आणि कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागत होते. तेव्हा वॉल्श स्वतः बोइंग विमान घेऊन चाचणी उड्डाणासाठी निघाले आणि सुमारे 2.5 तास राख प्रभावित क्षेत्रात उड्डाण केले. तपासणीत इंजिन सुरक्षित असल्याचे आढळले. यानंतर प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू होऊ शकली. यांच्या सांगण्यावरून ब्रिटिश एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार सोडला जागतिक मंदीच्या काळातही वॉल्श कंपनीचे नायक ठरले. 2009-10 मध्ये ब्रिटिश एअरवेजला 6,570 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, तेव्हा त्यांनी मोठे पाऊल उचलले होते. वॉल्शने कंपनी वाचवण्यासाठी 40 हजार कर्मचाऱ्यांना एक महिना पगार न घेता काम करण्याची विनंती केली. त्यांनी स्वतःही एका महिन्याचा पगार सोडला. यामुळे कंपनीला मोठी आर्थिक मदत मिळाली. एकदा त्यांनी ट्रेड युनियन्ससोबत करार केला. यामुळे कंपनीवरील 24,750 कोटी रुपयांच्या पेन्शन तुटीचा 10 वर्षांचा यशस्वी निधी योजना तयार करून ती संपवली. जीन्स-टी-शर्ट घालून प्रवाशांचे सामान उचलले इतकंच नाही, एकदा लंडनच्या हीथ्रो विमानतळावर बॅग हाताळणी प्रणाली (बॅग हँडलिंग सिस्टिम) निकामी झाली. हे पाहून वॉल्श स्वतः मैदानात उतरले. जीन्स-टी-शर्ट घालून त्यांनी स्वतः सामान उचलले आणि प्रवाशांचे सामान व्यवस्थित करू लागले. हे पाहून तेथील कर्मचारी आणि प्रवासीही थक्क झाले. वॉल्श यांच्या एका पावलामुळे ₹563 कोटींच्या तोट्यातून कंपनी नफ्यात आली आयर्लंडचे रहिवासी वॉल्श यांना 'विली द स्लॅशर' म्हणजे खर्चात निर्दयीपणे कपात करणारे सीईओ म्हटले जाते. 2001 मध्ये, आयर्लंडची एर लिंगस एअरलाइन तोट्यामुळे दिवाळखोरीच्या मार्गावर पोहोचली होती. तेव्हा त्यांनी सुमारे 33% कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. त्याचबरोबर साफसफाईसारख्या खर्चांवरही त्यांनी नियंत्रण आणले. त्यावेळी त्यांच्यावर खूप टीका झाली. मात्र, त्याचा परिणामही दिसून आला. जी कंपनी 563 कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती, ती एका वर्षात 692 कोटी रुपयांच्या नफ्यात आली. याच निर्णयानंतर त्यांची ओळख 'स्लॅशर' म्हणून झाली. इंडिगोचे चेअरमन म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित इंडिगोचे चेअरमन विक्रम सिंह मेहता म्हणाले, 'विलियम वॉल्श यांनी अनेक मोठ्या एअरलाइन्स चालवल्या आहेत. मोठ्या स्तरावर एअरलाइन व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळण्याचा त्यांचा अनुभव इंडिगोला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मजबूत करेल. आता आमचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्चस्व निर्माण करण्यावर राहील.' वॉल्श यांची मुख्य जबाबदारी काय असेल? इंडिगोमध्ये आपली नवीन जबाबदारी सांभाळताना, विलियम वॉल्श संपूर्ण एअरलाइनच्या कामकाजावर आणि पुढील नियोजनावर लक्ष ठेवतील. त्यांचे सर्वाधिक लक्ष 4 गोष्टींवर असेल. इंडिगोचे CEO पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा कंपनीने 10 मार्च रोजी सांगितले होते की पीटर एल्बर्स यांनी CEO पदाचा राजीनामा दिला आहे. तेव्हापासून कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया अंतरिम स्वरूपात एअरलाइनच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. राहुल भाटिया यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनाम्यात पीटर एलबर्स यांनी पद सोडण्यामागे वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कंपनीला आपला नोटीस कालावधी संपवण्याची विनंती देखील केली, जेणेकरून ते तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त होऊ शकतील. फ्लाइट ऑपरेशनमधील गोंधळामुळे ₹22 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता डिसेंबर-2026 मध्ये इंडिगोला मोठ्या फ्लाइट ऑपरेशन्स संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सुमारे 3 लाख प्रवासी अडकून पडले होते, त्यानंतर एव्हिएशन रेग्युलेटर DGCA ने केलेल्या चौकशीत असे आढळून आले की एअरलाइनने प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणा केला. यानंतर इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड लावण्यात आला होता. या घटनेनंतरच बोर्ड आणि CEO यांच्यातील समन्वयात कमतरता येऊ लागली होती. डिसेंबरपासूनच पीटर एल्बर्स दबावाखाली होते पीटर एल्बर्स यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये इंडिगोची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला तिच्या इतिहासातील सर्वात वाईट ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विलंबाने झाल्यामुळे एअरलाइनच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम झाला होता. अहवालानुसार, या संकटामुळे कंपनीला सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून एल्बर्स यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव होता.
या वर्षी मार्चमध्ये एकूण जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 8.8% वाढून ₹2 लाख कोटींच्या पुढे गेले. एक वर्षापूर्वी मार्च 2025 मध्ये ते ₹1.83 लाख कोटी होते. तर, निव्वळ जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर 8.2% वाढून ₹1.78 लाख कोटी झाले. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा ₹1.64 लाख कोटी होता. आज 1 एप्रिल रोजी ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण जीएसटी म्हणजे सरकारने जमा केलेला एकूण कर, तर निव्वळ जीएसटी म्हणजे एकूण संकलनातून करदात्यांना परत केलेल्या परताव्याची (रिफंड) रक्कम वजा केल्यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम. GST संकलन 10 महिन्यांत सर्वाधिक एकूण परतावा 13.8% वाढून 0.22 लाख कोटी झाला एकूण परतावा (रिफंड) वार्षिक आधारावर 13.8% नी वाढून 0.22 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा ₹0.19 लाख कोटी होता. एकूण देशांतर्गत महसूल (CGST, SGST, IGST) 1.46 लाख कोटी रुपये राहिला, ज्यात वार्षिक आधारावर 5.9% ची वाढ झाली. तर एकूण आयात महसूल (IGST) 0.54 लाख कोटी रुपये राहिला, जो वार्षिक आधारावर 17.8% होता. मार्च 2026 मध्ये निव्वळ उपकर महसूल (नेट सेस रेवेन्यू) घटून -177 कोटी रुपये राहिला. मार्च 2025 मध्ये तो 12,043 कोटी रुपये होता. GST संकलनात महाराष्ट्र-कर्नाटक आघाडीवर राहिले GST संकलनात महाराष्ट्र (+17%), कर्नाटक (+14%) आणि तेलंगणा (+19%) यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी वाढ नोंदवली आहे. तर हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये वाढ मंद राहिली आहे. सर्वाधिक कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले होते सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे. यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते GST संकलन GST संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते. जीएसटीला चार भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे: सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी): केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो. एसजीएसटी (राज्य जीएसटी): राज्य सरकारांद्वारे गोळा केला जातो. आयजीएसटी (एकात्मिक जीएसटी): आंतरराज्यीय व्यवहार आणि आयातीवर लागू, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. उपकर (सेस): विशिष्ट उद्देशांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी विशिष्ट वस्तूंवर (उदा. लक्झरी वस्तू, तंबाखू) लावला जाणारा अतिरिक्त शुल्क.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 2,836 रुपयांनी वाढून 1.50 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदीचा दर 9,348 रुपयांनी वाढून 2.39 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे या वर्षी सोन्याचा भाव ₹16,374 ने वाढला, इराण युद्धानंतर ₹9,528 ने घसरला या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने 2026 मध्ये आतापर्यंत 16,374 रुपयांनी आणि चांदी 9,063 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इझ्रायलचे इराणसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून सोने 9,528 रुपयांनी आणि चांदी 27,217 रुपयांनी घसरली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
अमेरिकन आयटी कंपनी ओरेकलने सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या कर्मचारी कपातीमध्ये एकट्या भारतातील 12 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना सकाळी 5 ते 6 वाजण्याच्या दरम्यान ई-मेल मिळाले आणि काही मिनिटांतच त्यांचा सिस्टम ॲक्सेस बंद करण्यात आला. कंपनी पुढील महिन्यात कर्मचारी कपातीची दुसरी फेरी देखील सुरू करू शकते. ओरेकलच्या अनेक कर्मचाऱ्यांनुसार, सकाळी 5 वाजता जेव्हा ते झोपेतून उठले, तेव्हा त्यांच्या इनबॉक्समध्ये टर्मिनेशन लेटर होते. भारतात संपूर्णच्या संपूर्ण टीम्सना रातोरात बरखास्त करण्यात आले आहे. AI मुळे कर्मचाऱ्यांना काढले मायकल शेफर्ड या एका वरिष्ठ व्यवस्थापकाने लिंक्डइनवर लिहिले की, वरिष्ठ अभियंते, आर्किटेक्ट्स, ऑपरेशन्स लीडर्स, प्रोग्राम मॅनेजर्स आणि टेक्निकल स्पेशालिस्ट्स यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, ही कर्मचारी कपात कामगिरीच्या आधारावर करण्यात आलेली नाही. बीबीसीच्या एका अहवालात वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कंपनी AI मध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे, ज्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ओरेकल अंतर्गत स्तरावर AI साधनांचा वापर करत आहे. यामुळे कमी कर्मचारी जास्त काम करू शकत आहेत. 16 तासांच्या शिफ्टला विरोध केल्याने काढले ओरेकलचे एक माजी कर्मचारी मेरुगु श्रीधर यांनी दावा केला की त्यांना सप्टेंबरमध्ये काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी कंपनीच्या 16 तासांच्या कामाच्या शिफ्ट संस्कृतीला विरोध केला होता, ज्यामुळे त्यांना काढण्यात आले. त्यांनी हे देखील सांगितले की, अमेरिकेत काम करणारे भारतीय वंशाचे कर्मचारी यामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. ओरेकलने कर्मचारी कपातीचे कारण सांगितले नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कर्मचारी कपातीवर आणि पुढील टप्प्याच्या बातम्यांवर जेव्हा ओरेकलकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मागण्यात आली, तेव्हा कंपनीने यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत तज्ज्ञ याला 'इनविजिबल लेऑफ' म्हणत आहेत, जिथे कंपन्या मोठ्या घोषणा करण्याऐवजी हळूहळू आणि कोणत्याही आवाजाशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत ॲमेझॉन, मेटा आणि डेल यांसारख्या कंपन्यांमधून सुमारे 94,000 हून अधिक लोकांनी नोकरी गमावली आहे. ओरेकल जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे ओरेकल जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक आहे. ती इतर कंपन्यांना सॉफ्टवेअर आणि क्लाउड कंप्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुविधा पुरवते. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले लॅरी एलिसन हे ओरेकलचे सह-संस्थापक, अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी आहेत.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 1800 अंकांनी (2.60%) वाढून 73,800 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 550 अंकांची (2.50%) वाढ झाली आहे, तो 22,900 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, IT, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त खरेदी दिसून येत आहे. बाजारातील तेजीची 2 मुख्य कारणे आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 31 मार्च रोजी झालेली वाढ 30 मार्च रोजी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी 30 मार्च रोजी सेन्सेक्स सुमारे 1636 अंकांनी (2.22%) घसरून 71,948 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 488 अंकांची (2.14%) घसरण झाली, तो 22,331 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर काल म्हणजेच 31 मार्च रोजी महावीर जयंतीच्या सुट्टीमुळे शेअर बाजार बंद होता.
आज 1 एप्रिल आहे. नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचे दर 218 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. याशिवाय आता रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द करता येणार आहे. आजपासून फास्टॅग, टोल टॅक्ससोबत आयकर संबंधित नियम मिळून एकूण 15 बदल होत आहेत. श्रेणी 1: स्वयंपाकघर आणि प्रवास 1. व्यावसायिक सिलिंडर ₹218 महाग घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही 2. रेल्वे तिकीट 8 तास आधीपर्यंतच रद्द होईल 3. फास्टॅग वार्षिक पास 4. टोलवर रोख रक्कम नाही 5. गाड्यांच्या नवीन किमती श्रेणी 2: कर, बँकिंग आणि बाजार 6. 'असेसमेंट इयर' संपले, आता फक्त 'टॅक्स इयर' 7. सुधारित नियमांनुसार फाइलिंग 8. फॉर्म 16 ऐवजी आता नवीन फॉर्म 130 आणि 131 9. HRA कर सवलत घेण्याचे नियम बदलले 10. PNB ATM रोख मर्यादा 11. FO ट्रेडिंगवरील STT वाढला 12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) वर नवीन कर नियम श्रेणी 3: इतर मोठे बदल 13. मूळ वेतन आता एकूण CTC च्या 50% 14. पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट 2 दिवसांत होईल 15. पॅन कार्ड अपडेट
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्याने जगभरात ऊर्जा संकटापाठोपाठ आता इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका आहे. याचे कारण असे की, होर्मुझ मार्गातून केवळ जगातील 20% कच्चे तेल आणि 25% LNG जात नाही, तर या मार्गाखाली इंटरनेट केबल्सही टाकलेल्या आहेत. जर या प्रदेशात तणाव वाढला किंवा केबल्सना नुकसान झाले, तर भारतासह संपूर्ण जगात इंटरनेटचा वेग मंदावू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की, हा परिसर केवळ ऊर्जा चोकपॉइंट नाही, तर एक डिजिटल चोकपॉइंट देखील आहे. समुद्राखालून जातो 97% जागतिक डेटा अनेकदा लोकांना वाटते की, इंटरनेट उपग्रहाद्वारे चालते, पण सत्य वेगळे आहे. जगातील सुमारे 95 ते 97% डेटा फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे हस्तांतरित होतो. या केबल्स समुद्राखाली टाकलेल्या असतात. भारताला युरोप, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाशी जोडणाऱ्या मुख्य केबल्स याच मार्गाजवळून जातात. यात SEA-ME-WE, AAE-1 आणि EIG सारख्या मोठ्या केबल सिस्टिम्सचा समावेश आहे. भारतासाठी मोठा धोका का आहे? भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी या सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. भारताची बहुतेक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बँडविड्थ अरबी समुद्र आणि आखाती प्रदेशातून येते. 23.48 लाख कोटींच्या IT क्षेत्रावर परिणाम भारताचे IT आणि आउटसोर्सिंग क्षेत्र सुमारे 250 अब्ज डॉलर (23.48 लाख कोटी) चे आहे. अमेरिकन आणि युरोपीय क्लायंट्ससोबतची रिअल-टाइम कनेक्टिव्हिटी याच कमी-लेटेंसी नेटवर्कवर अवलंबून आहे. केबल तुटल्यास कंपन्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे सेवा करार (SLA) तुटण्याची आणि दंड लागण्याची भीती आहे. याव्यतिरिक्त, आखाती देशांकडून येणारे रेमिटन्स (पैसे पाठवणे) आणि SWIFT सारखे बँकिंग व्यवहार देखील स्लो होऊ शकतात. इंटरनेट पूर्णपणे बंद होईल का? इंटरनेटची रचना अशा प्रकारे केली आहे की एक मार्ग बंद झाल्यास ट्रॅफिक दुसऱ्या मार्गावर (री-रूटिंग) वळवले जाते. त्यामुळे 'टोटल ब्लॅकआउट' म्हणजे इंटरनेट पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, री-रूटिंगमुळे पर्यायी मार्गांवर भार वाढेल, ज्यामुळे वेग खूप कमी होईल. शेअर बाजार आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे मिलीसेकंदांना महत्त्व असते, तिथे मोठा आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन पर्यायांवर भारत गुंतवणूक करत आहे या धोक्यामुळे, भारतासह अनेक देश आता पर्यायी मार्गांवर गुंतवणूक करत आहेत. एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकसारख्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांना बॅकअप म्हणून पाहिले जात आहे. भविष्यात अशा केबल्स टाकण्याची योजना आहे, ज्या संवेदनशील क्षेत्रांना टाळू शकतील. सध्या, होर्मुझमधील वाढता भू-राजकीय तणाव तेलाच्या किमतींपेक्षा जास्त डिजिटल जगाची चिंता वाढवत आहे. ही बातमी देखील वाचा… तेलाच्या किमती 10 डॉलरने वाढल्यास महागाई 0.60% वाढेल: रेटिंग एजन्सीचा दावा - GDP वाढ आणि रुपयावरही परिणाम; कच्चे तेल 116 डॉलर पार पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. वाचा सविस्तर बातमी…
सरकारने एप्रिल-जून (Q1FY27) तिमाहीसाठी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) यांसारख्या लघु बचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ही सलग नववी तिमाही आहे, जेव्हा व्याजदर अपरिवर्तित राहतील. सरकारने शेवटची व्याजदरांमध्ये वाढ डिसेंबर 2023 मध्ये केली होती. पब्लिक प्रोविडेंट फंडावर 7.1% व्याजदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) वर 7.1% आणि सुकन्या समृद्धी योजनेवर 8.2% व्याज मिळत राहील. लघु बचत योजनांवरील व्याजदर 4% ते 8.2% च्या दरम्यान आहेत. सरकार लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांवर निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील रोख रक्कम आणि महागाईच्या स्थितीवरही लक्ष ठेवते. यांची समीक्षा दर तीन महिन्यांनी केली जाते. व्याजदरांचे दर तिमाहीला पुनरावलोकन होते लघु बचत योजनांच्या व्याज दरांचे दर तिमाहीला पुनरावलोकन होते. यांचे व्याज दर निश्चित करण्याचे सूत्र श्यामला गोपीनाथ समितीने दिले होते. समितीने असे सुचवले होते की या योजनांचे व्याज दर समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा 0.25-1.00% जास्त असावेत. घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत या योजना लघु बचत योजना भारतात घरगुती बचतीचा प्रमुख स्रोत आहेत. या योजनांमध्ये ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांवर निश्चित व्याज मिळते. सर्व लघु बचत योजनांमधून जमा झालेला निधी राष्ट्रीय लघु बचत निधी (NSSF) मध्ये जमा केला जातो. वर्गीकरण लघु बचत साधनांना तीन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते:
उद्या म्हणजेच 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील. वाहनचालक फक्त फास्टॅग किंवा UPI पेमेंटद्वारेच टोल टॅक्स भरू शकतील. याव्यतिरिक्त, आज रात्री 12 वाजल्यानंतर देशात कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. उद्यापासून कर, रेल्वे आणि बाजाराशी संबंधित 10 नियमही बदलतील. आज रात्रीपर्यंत ही 4 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही हे कागदपत्र वेळेवर जमा केले नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. 4. टोल प्लाझावर उद्यापासून रोख पेमेंट बंद: फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारे पेमेंट जर तुमच्याकडे गाडी असेल तर आजच तुमच्या गाडीत फास्टॅग खाते सक्रिय करा. जर तुम्ही फास्टॅग वापरत नसाल, तर तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये UPI पेमेंटची सुविधा चालू असल्याची खात्री करा. उद्यापासून डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो किंवा परत पाठवले जाऊ शकते. कारण, सर्व टोलवर फक्त फास्टॅग किंवा UPI द्वारेच कर भरता येईल. आता त्या 10 बदलांची माहिती जी 1 एप्रिल 2026 पासून होणार आहेत…
लोकसभेने 30 मार्च रोजी दिवाळखोरी कायद्यातील बदलांचे विधेयक मंजूर केले. आता कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास तिची मालमत्ता विकून जो पैसा मिळेल, त्यातून सर्वात आधी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल. त्यानंतरच इतर लोकांना पैसे दिले जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ही नवीन प्रणाली जुन्या फास्ट-ट्रॅक प्रक्रियेची जागा घेईल, कारण जुनी व्यवस्था व्यवस्थित काम करत नव्हती. याशिवाय, आता एकाच समूहातील अनेक कंपन्या आणि परदेशात अडकलेल्या त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवणेही सोपे होईल. सीतारामन म्हणाल्या - कामगारांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड नाही संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की, दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. त्या म्हणाल्या की, कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांची थकबाकी देयकांच्या यादीत वरच्या स्थानावर ठेवली जाईल. डिफॉल्ट झाल्यास 14 दिवसांत अर्ज मंजूर करावा लागेल सुधारणा विधेयकाचा आणखी एक मोठा फायदा हा आहे की, आता दिवाळखोरीची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत. एखाद्या कंपनीचा डिफॉल्ट (कर्ज फेडण्यास असमर्थता) सिद्ध होताच, त्याविरुद्ध दिवाळखोरीचा अर्ज 14 दिवसांच्या आत स्वीकारणे बंधनकारक असेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेगवान होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. बँकांनी आतापर्यंत 4.11 लाख कोटी रुपये वसूल केले अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, IBC कायदा लागू झाल्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारली आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार: गैरवापर करणाऱ्यांवर ₹5 कोटींपर्यंतचा दंड लागेल अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, दिवाळखोरी कायदा (IBC) आता वसुलीचे नाही, तर समाधानाचे साधन आहे. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा गैरवापर करत असेल किंवा त्यात अडथळा आणत असेल, तर त्यांना मोठा दंड आकारला जाईल: लहान कंपन्या न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट करू शकतील जुन्या प्रणालीत काही त्रुटी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी आता 'क्रेडिटर-इन-कंट्रोल' मॉडेल आणले जात आहे. यात कर्जदार (जसे की बँक किंवा इतर पैसे देणारे) स्वतःच समाधान प्रक्रिया सुरू करू शकतील. यासोबतच, लहान कंपन्यांसाठी न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटसारखे सोपे मार्ग अवलंबले जातील, जेणेकरून लांबच्या कायदेशीर लढाईपासून वाचता येईल. हा कायदा 7 वेळा बदलण्यात आला आहे माहितीनुसार, सरकारने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी हे सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने डिसेंबर 2025 मध्ये आपला अहवाल दिला, ज्याच्या आधारावर आता ते मंजूर करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये पहिल्यांदा लागू झाल्यापासून IBC मध्ये आतापर्यंत एकूण 7 वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते. यादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांची प्राथमिकता इराणच्या तेल संसाधनांवर कब्जा करणे आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ब्रेंट क्रूड आज प्रति बॅरल 116 डॉलरच्या पुढे पोहोचले. केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेथील परिस्थिती बिघडल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit), जीडीपी वाढ (GDP Growth) आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव वाढेल. तेल कंपन्यांवर भार वाढला, किमती लवकरच वाढू शकतात केअरएज ग्लोबलच्या सीईओ रेवती कस्तुरे यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतींमध्ये प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे महागाई 60 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढू शकते. याचे मुख्य कारण ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) बास्केटमध्ये इंधनाचे वजन जास्त असणे हे आहे. सुरुवातीला तेल विपणन कंपन्या (OMCs) हा भार स्वतः सहन करू शकतात, परंतु जर किमती दीर्घकाळ जास्त राहिल्या, तर याचा भार ग्राहकांवर टाकणे भाग पडेल. ट्रम्प म्हणाले- इराणचे तेल हिसकावून घेणे ही माझी आवडती गोष्ट आहे ट्रम्प म्हणाले की, इराणचे तेल काढून घेणे ही त्यांची आवडती गोष्ट आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे अनेक पर्याय आहेत आणि ते खार्ग बेटाला सहजपणे आपल्या नियंत्रणात घेऊ शकतात. हे इराणचे प्रमुख तेल निर्यात केंद्र आहे, जिथून देशाचे सुमारे 90% तेल निर्यात होते. रुपया आणि चालू खाते तुटीवरही परिणाम तेल 120 डॉलरच्या पुढे गेल्यास जागतिक मंदी येईल बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर तेलाच्या किमती 120 डॉलरच्या वर गेल्या, तर जगभरात मंदी येण्याचा धोका वाढेल. वाढलेल्या किमतींमुळे मागणी कमी होईल आणि महागाई अनियंत्रित होईल. भारताच्या एकूण तेल आयाताच्या 51% आखाती देशांकडून येते भारत कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी सर्वाधिक पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. FY2025-26 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम आयातामध्ये 51% वाटा याच प्रदेशाचा होता. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वेगाने वाढत आहे. होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्याने तेलाच्या किमतीत वाढ इराणने होर्मुझ मार्ग जवळजवळ बंद केला आहे. जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायू याच मार्गातून जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने केवळ तेलच नव्हे, तर ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिकच्या किमतीतही मोठी वाढ होऊ लागली आहे. ब्रिटन आणि युरोपमध्येही औषधे आणि आवश्यक वस्तूंची कमतरता येण्याचा धोका आहे, कारण शिपिंगचा खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. मार्चमध्ये क्रूड 60% महाग झाले, 36 वर्षांचा विक्रम मोडला मार्चमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत आतापर्यंत सुमारे 60% वाढ झाली आहे, जी 1990 च्या आखाती युद्धानंतर एका महिन्यात झालेली सर्वात मोठी वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस ब्रेंट क्रूड 72.48 डॉलरवर बंद झाले होते, जे आता 116 डॉलरच्या पुढे गेले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 1990 मध्ये सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला तेव्हा तेलाच्या किमती एका महिन्यात 46% वाढल्या होत्या. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर युद्ध लवकर संपले नाही, तर किमती 150 ते 200 डॉलरपर्यंतही जाऊ शकतात.
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार एम.एस. धोनी यांनी एआय-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्म कुकू (Kuku) मध्ये गुंतवणूक केली आहे. यासोबतच ते याच्या शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ आणि ड्रामा ॲप कुकू टीव्हीचे ब्रँड ॲम्बेसेडरही बनले आहेत. धोनी यांचे मत आहे की, हा प्लॅटफॉर्म भारतासोबतच जागतिक प्रेक्षकांसाठीही एक वेगळ्या प्रकारचा मनोरंजनाचा अनुभव तयार करत आहे. धोनी म्हणाले- संस्थापकही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून आहेत धोनी म्हणाले, 'मी कुकूमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आणि कुकू टीव्हीचा ब्रँड ॲम्बेसेडर बनण्याचा निर्णय यासाठी घेतला, कारण हा प्लॅटफॉर्म इतरांपेक्षा वेगळा आहे. यांनी अनेक भाषांमध्ये आणि फॉरमॅटमध्ये भारतीय प्रेक्षकांसाठी एक उत्कृष्ट अनुभव तयार केला आहे. प्लॅटफॉर्मची वाढ प्रभावी आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मी याच्या संस्थापकांशी जोडलेलो आहे असे मला वाटते, कारण तेही माझ्यासारखेच लहान शहरांमधून येतात आणि त्यांनी या स्तराचा व्यवसाय उभा केला आहे.' स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास धोनी पुढे म्हणाले की, ते भारतासाठी तयार होत असलेल्या या AI-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लॅटफॉर्मच्या व्हिजनवर विश्वास ठेवतात. त्यांचे मत आहे की, हे तंत्रज्ञान केवळ देशातच नाही, तर संपूर्ण जगात मनोरंजनाचा मार्ग बदलू शकते. सह-संस्थापक म्हणाले - थालाची देशभरात क्रेझ कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीओओ विनोद कुमार मीणा यांनी सांगितले की, धोनीला सोबत जोडणे त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ते म्हणाले, ‘आमचे थाला (धोनी) अशा निवडक व्यक्तींपैकी आहेत, ज्यांची पोहोच संपूर्ण देशात आहे. आम्ही संपूर्ण भारतासाठी कुकू तयार करत असल्यामुळे, ते आमच्यासाठी अगदी योग्य आहेत.’ तर कंपनीचे सीटीओ विकास गोयल म्हणाले की, धोनीला लोकांची सखोल समज आहे. जेव्हा आम्ही क्रिएटर्स आणि कंज्यूमर्ससाठी AI-आधारित स्टोरीटेलिंग स्टॅक तयार करत आहोत, तेव्हा धोनीचा अनुभव आणि दृष्टिकोन आमच्यासाठी खूप मौल्यवान ठरेल. धोनी आणि कुकू धाडसी निर्णय घेण्यात सारखेच कुकूचे सह-संस्थापक आणि सीईओ लाल चंद बिसू म्हणाले, ‘धोनी त्यांच्या धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जातात, जे घेण्यास इतर लोक कचरतात. कुकूमध्ये आम्हीही असेच धाडसी निर्णय घेत आहोत. धोनीची ही अनकन्व्हेन्शनल (प्रवाहाविरुद्धची) विचारसरणी आमच्या कंपनीच्या मूल्यांशी जुळते.’ कुकूच्या गुंतवणूकदारांपैकी एक असलेल्या पँथेरा पीक कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल भंडारकर म्हणाले की, कुकूच्या कामाची पद्धत आणि त्यांची स्पष्टता एमएस धोनीच्या दृष्टिकोनासारखीच आहे. त्यांना हे प्लॅटफॉर्म एक जागतिक मनोरंजन ब्रँड बनलेले पाहायचे आहे. कुकूची स्थापना 2018 मध्ये लाल चंद बिसू, विकास गोयल आणि विनोद कुमार मीना यांनी केली होती.
भारतात वायूच्या तुटवड्यामुळे सरकारी तेल आणि वायू कंपन्या आता नवीन देशांकडून पुरवठ्याचे पर्याय शोधत आहेत. याच अनुषंगाने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि गेल (इंडिया) लिमिटेड आफ्रिकन देश अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलकडून घरगुती गॅस (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (LNG) खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या कंपन्या अंगोलाच्या सरकारी कंपनी सोनानगोलसोबत दीर्घकालीन करार (टर्म कॉन्ट्रॅक्ट) करण्यावर विचार करत आहेत. तथापि, चर्चा अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि सरकार-ते-सरकार स्तरावरही चर्चा सुरू आहे. ही परिस्थिती यासाठी निर्माण झाली आहे, कारण मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. हा मार्ग जगात तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यासाठी खूप महत्त्वाचा मानला जातो. तो बंद झाल्यामुळे भारतासह अनेक देशांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. भारत जगातील दुसरा मोठा एलपीजी ग्राहक भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी ग्राहक आहे आणि आपल्या गरजेच्या सुमारे 60% आयात करतो. तसेच, सुमारे 50% एलएनजी देखील आयात करतो. आतापर्यंत भारताला बहुतेक गॅस मध्य पूर्वेकडील देशांकडून, विशेषतः कतार आणि यूएईकडून मिळत होता. परंतु होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताच्या सुमारे 90% एलपीजी आयातीवर परिणाम झाला आहे. याच कारणामुळे सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत गॅस सिलेंडर बुकिंगचे नियम कडक केले आहेत. आता शहरांमध्ये 25 दिवस आणि गावांमध्ये 45 दिवसांच्या अंतरानेच सिलेंडर बुक करता येईल. अंगोला पहिल्यांदा भारताला LPG पुरवठा करू शकतो तज्ञांचे म्हणणे आहे की, आफ्रिकेतून गॅसचा पुरवठा अमेरिकेच्या तुलनेत 10 ते 15 दिवस लवकर भारतात पोहोचू शकतो. अशा परिस्थितीत अंगोला भारतासाठी एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. जर हा करार झाला, तर अंगोला पहिल्यांदा भारताला स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करेल. भारतीय कंपन्या LPG साठी सुमारे एक वर्षाचा आणि LNG साठी किमान 10 वर्षांचा करार करण्यावर विचार करत आहेत. अंगोलाकडे सुमारे 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फूट नैसर्गिक वायूचा साठा आहे आणि तो आधीपासूनच भारताला कच्चे तेल आणि LNG पुरवठा करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अंगोला भारताचा पाचवा सर्वात मोठा LNG पुरवठादार होता. ऑस्ट्रेलिया-अल्जेरिया आणि रशियाकडूनही LPG खरेदी करण्याची तयारी भारत केवळ अंगोलाच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, अल्जेरिया आणि रशियासारख्या देशांकडूनही गॅस आयातीचे पर्याय शोधत आहे, जेणेकरून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. या गॅस संकटाचा परिणाम खत (फर्टिलायझर) आणि स्टील क्षेत्रासारख्या उद्योगांवरही होऊ शकतो. जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर गॅसच्या किमतीही वाढू शकतात आणि भारताला महागड्या दरात गॅस खरेदी करावा लागू शकतो. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. अलीकडेच दोन मोठी जहाजे सुमारे 94 हजार मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन भारताकडे रवाना झाली आहेत. भारताची 92% एलपीजी आखाती देशांतील 4 देशांकडून येते भारताची बहुतेक एलपीजी आयात पर्शियन आखातातील यूएई, कतार, सौदी अरेबिया आणि कुवेत या देशांकडून होते. विशेष म्हणजे, या सर्व देशांकडून येणारा गॅस एकाच मार्गाने, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. हा केवळ 33 किलोमीटर रुंद सागरी मार्ग आहे, परंतु जगातील सुमारे 20% तेल आणि गॅसचा व्यापार येथूनच होतो. 2024-25 मध्ये भारताची सुमारे 92% एलपीजी आयात याच चार आखाती देशांमधून झाली. यामध्ये यूएई सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे, ज्याचा वाटा वाढून 40% पेक्षा जास्त झाला आहे. तर, कतार आणि सौदी अरेबियाच्या वाट्यात घट झाली आहे. भारतात एलपीजीची मागणी वाढली पण उत्पादन नाही भारतात एलपीजीची मागणी वेगाने वाढत आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन जवळपास वाढत नाहीये. यामुळे देशाला आपल्या गरजेचा मोठा भाग परदेशातून आयात करावा लागत आहे, ज्यामुळे पुरवठ्याबाबतचा धोकाही वाढला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने 2024-25 या वर्षात 20.67 दशलक्ष टन एलपीजी आयात केला, जो 2019-20 च्या 14.81 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत सुमारे 40% जास्त आहे. म्हणजेच, केवळ पाच वर्षांत आयातीत मोठी वाढ झाली आहे. भारताचे देशांतर्गत उत्पादन जवळपास स्थिर राहिले आहे. 2019-20 मध्ये देशाने 12.82 दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन केले होते, जे 2024-25 मध्ये घटून सुमारे 12.79 दशलक्ष टन झाले. म्हणजेच, उत्पादनात कोणतीही विशेष वाढ झाली नाही. 2024-25 मध्ये भारताने 31.32 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला, जो 2019-20 च्या तुलनेत सुमारे 19% जास्त आहे. ही वाढ विशेषतः ग्रामीण भागात गॅस कनेक्शन वाढल्यामुळे झाली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कोट्यवधी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. आता देशात 33 कोटींहून अधिक सक्रिय गॅस कनेक्शन आहेत, त्यामुळे मागणी सातत्याने वाढत आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 3 हजार रुपयांनी वाढून 1.46 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, एक किलो चांदीचा दर 6 हजार रुपयांनी वाढून 2.28 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कॅरेटनुसार सोन्याचा दर देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचा दर स्रोत: goodreturns 30 मार्च, 2026 या वर्षी सोने ₹13 हजार महाग झाले या वर्षी सोन्याच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या शेवटी सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपये होते, जे आता 1.46 लाख रुपये झाले आहे. म्हणजेच, या वर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 22 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तथापि, चांदीच्या किमतीत 2 हजार रुपयांची घट झाली आहे. या वर्षातील आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोन्या-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: तज्ज्ञांच्या मते: आता सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्प मुदतीत गती थोडी कमी झाली असली तरी, दीर्घ मुदतीत तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सोन्यात थोडी-थोडी गुंतवणूक करू शकतात.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आपल्या कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटचा विस्तार करणार आहे. NSE 13 एप्रिल 2026 पासून डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्च्या तेलाचे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स लॉन्च करेल. यासाठी एक्सचेंजला मार्केट रेग्युलेटर सेबीकडून मंजुरी मिळाली आहे. या नवीन कॉन्ट्रॅक्टमुळे भारतीय ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदारांना ग्लोबल ऑइल बेंचमार्कशी जुळवून घेण्यास आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी एक नवीन मार्ग मिळेल. ब्रेंट क्रूडसाठी BRCRUDEOIL सिम्बॉलचा वापर केला जाईल NSE ने जारी केलेल्या सर्कुलरनुसार, हे नवीन कॉन्ट्रॅक्ट BRCRUDEOIL सिम्बॉल अंतर्गत ट्रेड केले जाईल. हे कॉन्ट्रॅक्ट SP ग्लोबल एनर्जीच्या डेटेड ब्रेंट असेसमेंटवर आधारित असेल. एक्सचेंजने सांगितले की, जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या गणनेसाठी ब्रेंट क्रूड सर्वात विश्वसनीय मानले जाते, त्यामुळे ते प्लॅटफॉर्मवर आणणे मार्केट पार्टिसिपंट्ससाठी फायदेशीर ठरेल. रात्री 11:55 वाजेपर्यंत ट्रेडिंग करता येईल NSE ने या करारासाठी ट्रेडिंगची वेळ अत्यंत लवचिक ठेवली आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारातील चढ-उताराचा फायदा घेता येईल. ट्रेडिंगचे दिवस: सोमवार ते शुक्रवार. वेळ: सकाळी 9:00 वाजल्यापासून रात्री 11:30 वाजेपर्यंत किंवा 11:55 वाजेपर्यंत (हे यूएस डेलाइट सेव्हिंग वेळेनुसार निश्चित केले जाईल). लिस्टिंग: हे करार मासिक आधारावर लिस्ट केले जातील. रुपयांमध्ये सेटलमेंट होईल, RBI दराचा विचार केला जाईल ट्रेडर्ससाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे करार कॅश-सेटल असतील. म्हणजेच एक्सपायरीच्या वेळी कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी घ्यावी लागणार नाही. अंतिम सेटलमेंट किंमत निश्चित करण्यासाठी डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या महिन्याच्या सरासरी दराला आधार मानले जाईल. याला भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी RBI च्या USD-INR रेफरन्स दराचा वापर केला जाईल. हा करार का खास आहे? एक्सचेंजचे म्हणणे आहे की या पावलाचा मुख्य उद्देश भारतीय बाजारातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हेजिंग साधन उपलब्ध करून देणे हा आहे. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत जागतिक किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होतो. या फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या मदतीने कंपन्या आणि मोठे गुंतवणूकदार किमतींच्या जोखमीपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. गुणवत्तेसाठी कठोर नियम NSE ने स्पष्ट केले आहे की या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये गुणवत्ता वैशिष्ट्ये तीच असतील जी SP ग्लोबल एनर्जीने निश्चित केली आहेत. यामुळे कॉन्ट्रॅक्टची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार टिकून राहील. बाजार तज्ञांचे मत आहे की NSE च्या या पावलामुळे कमोडिटी सेगमेंटमध्ये लिक्विडिटी वाढेल आणि ट्रेडर्सना MCX व्यतिरिक्त आणखी एक मजबूत पर्याय मिळेल.
आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,000 अंकांनी (1.30%) घसरून 72,550 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली आहे, तो 22,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त विक्री झाली आहे. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 27 मार्च रोजी घसरण झाली कच्चे तेल 2% वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आज कच्च्या तेलाच्या दरात 2% वाढ झाली आहे, ते वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होते. शुक्रवारी बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी, शुक्रवार म्हणजेच 27 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1690 अंकांनी (2.25%) घसरून 73,583 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 486 अंकांची (2.09%) घसरण झाली होती, तो 22,820 वर बंद झाला होता.
आज 30 मार्च आहे. तुमच्याकडे तुमची आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी आता फक्त 2 दिवस उरले आहेत. 31 मार्चच्या रात्री 12 वाजेनंतर देशातील कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे. 31 मार्चच्या रात्रीपर्यंत ही 3 कामे पूर्ण करा… 1. सरकारी योजना सक्रिय ठेवा: PPF, NPS आणि सुकन्यामध्ये किमान शिल्लक जमा करा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) किंवा सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ₹250 ते ₹500 पर्यंत किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. जर खाते बंद झाले, तर ते पुन्हा चालू करण्यासाठी दंड लागेल आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. 2. जुन्या कर प्रणालीमध्ये बचत करण्याची संधी: 80C आणि 80D अंतर्गत गुंतवणूक करा जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाख पर्यंतची सूट मिळवण्यासाठी तुम्ही PPF, जीवन विमामध्ये गुंतवणूक करू शकता. याव्यतिरिक्त, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि वैद्यकीय खर्चांवर 1 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. 1 एप्रिल किंवा त्यानंतर केलेली गुंतवणूक पुढील वर्षाच्या खात्यात गणली जाईल. 3. पगारदार वर्गासाठी महत्त्वाचे: कार्यालयात गुंतवणुकीचा पुरावा जमा करा जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये गुंतवणुकीचे पुरावे जमा करावे लागतील. यात घराच्या भाड्याच्या पावत्या, विमा प्रीमियमची पावती, गृहकर्जाच्या व्याजाचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. जर तुम्ही ही कागदपत्रे वेळेवर दिली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या शेवटच्या पगारातून जास्त TDS कापेल. ते परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला आयकर रिटर्न भरेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. आता 1 एप्रिल 2026 पासून होणाऱ्या 10 बदलांची माहिती…
मार्केट कॅपच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 7 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 1.75 लाख कोटी रुपयांनी घटले. मध्य पूर्वेतील तणाव आणि इस्रायल-इराण युद्धाच्या भीतीने ही घसरण झाली आहे. या काळात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य सर्वाधिक घटले. रिलायन्सचे मार्केट कॅप 89,720 कोटी रुपयांनी घटून ₹18.24 लाख कोटींवर आले. HDFC चे मार्केट कॅप 37,248 कोटी रुपयांनी घटून ₹11.64 लाख कोटींवर आले. तर SBI चे मार्केट मूल्य ₹35,399 कोटी रुपयांनी घटून ₹9.41 लाख कोटींवर आले. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात ICICI बँक, भारती एअरटेल, HUL आणि TCS चे मार्केट कॅप देखील घटले आहे. तर लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फायनान्स आणि इन्फोसिसचे मार्केट कॅप वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टी 1.27% पर्यंत घसरले होते अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स 949.74 (1.27%) आणि निफ्टी 294.9 (1.27%) अंकांनी घसरला होता. तर, शेअर बाजारात 27 मार्च म्हणजेच शुक्रवारी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1690 अंकांनी (2.25%) घसरून 73,583 वर आला. तर निफ्टीमध्येही 486 अंकांची (2.09%) घसरण झाली, तो 22,820 वर बंद झाला होता. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तसेच, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर टीसीएसचे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. पण जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये एका व्यक्तीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून आपले घर सुमारे 1 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 9.5 कोटी रुपये) मध्ये विकले आहे. मियामीचे रहिवासी रॉबर्ट लेविन यांनी घर विकण्यासाठी कोणत्याही रिअल इस्टेट एजंटची मदत घेतली नाही, तर चॅटजीपीटीला (ChatGPT) आपला मार्गदर्शक बनवले. लेविन यांनी केवळ 5 दिवसांतच व्यवहार पूर्ण केला. विशेष म्हणजे, स्थानिक एजंट्सनी घराची जी किंमत सांगितली होती, त्यापेक्षा लेविन यांना AI च्या सल्ल्यामुळे 95 लाख रुपये अधिक मिळाले. मार्केटिंगपासून ते कागदपत्रांच्या कामापर्यंत सर्व काही AI ने केले न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, रॉबर्ट लेविन यांना हे तपासायचे होते की AI घर विकण्याची संपूर्ण प्रक्रिया एकट्याने हाताळू शकते का. त्यांनी घराची योग्य किंमत ठरवण्यासाठी (प्रायसिंग), लिस्टिंग तयार करण्यासाठी आणि मार्केटिंग मजकूर लिहिण्यासाठी चॅटजीपीटीचा (ChatGPT) वापर केला. लेविन यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक लहान-मोठ्या निर्णयासाठी या टूलवर विश्वास ठेवला. AI ने सांगितले - घर कधी लिस्ट करावे आणि काय बदल करावे चॅटजीपीटीने लेविनला केवळ मजकूर लिहून दिला नाही, तर घर बाजारात आणण्याची सर्वात योग्य वेळ कोणती आहे हे देखील सांगितले, जेणेकरून खरेदीदार लगेच आकर्षित होतील. टूलने त्यांना घरात काही छोटे सुधार करण्याची देखील सल्ला दिला, ज्यामुळे प्रॉपर्टीची किंमत वाढू शकेल. लेविनच्या मते, आम्ही तसेच केले. 3 दिवसांत 5 ऑफर आल्या, एजंट्सच्या अंदाजानुसार ₹84 लाख जास्त मिळाले घर बाजारात लिस्ट केल्याच्या अवघ्या तीन दिवसांच्या आत लेविनला 5 खरेदीदारांच्या ऑफर मिळाल्या. त्यांनी घर 1 दशलक्ष डॉलरमध्ये विकले. ही किंमत रिअल इस्टेट एजंट्सनी दिलेल्या अंदाजानुसार सुमारे 1,00,000 डॉलर (95 लाख रुपये) जास्त होती. लाखो रुपयांचे कमिशन वाचवले, पण व्यावसायिकांचा सल्लाही महत्त्वाचा मानला लेविन म्हणाले की, एआयच्या वापरामुळे त्यांनी एजंटला द्यावे लागणारे कमिशन वाचवले. मात्र, त्यांनी खबरदारी म्हणून कागदपत्रांच्या कामासाठी एका वकिलाची मदत नक्की घेतली. लेविन यांचे मत आहे की, एआय पूर्णपणे व्यावसायिकांची जागा घेऊ शकत नाही, पण ते काम खूप सोपे आणि किफायतशीर बनवते.
अर्थ मंत्रालयाने मार्च 2026 चा आपला मासिक आर्थिक आढावा अहवाल (Monthly Economic Review Report) जारी केला आहे. या अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग आता थोडा मंदावू शकतो. याची सर्वात मोठी कारणे पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आहेत. मंत्रालयाने मान्य केले आहे की, या बाह्य धक्क्यांमुळे देशांतर्गत इनपुट कॉस्ट म्हणजे उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे आर्थिक घडामोडींवर दबाव दिसून येत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत परिस्थिती मजबूत होती, मार्चपासून बिघडायला लागली अहवालात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था खूप मजबूत स्थितीत होती. देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही आघाड्यांवर कामगिरी चांगली राहिली होती. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात वाढ कायम होती, तर वाहनांच्या विक्रीत आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये (UPI) देखील सातत्याने वाढ नोंदवली गेली होती. इनपुट खर्च आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी वाढल्या मंत्रालयाच्या मते, मार्च 2026 पासून जागतिक परिस्थिती बदलू लागली. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्याने ऊर्जा बाजार आणि लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक) मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. याचा थेट परिणाम भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर झाला आहे. अहवालात ई-वे बिल निर्मितीतील घट आणि फ्लॅश पीएमआय (परचेज मॅनेजर इंडेक्स) च्या कमकुवत आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, महिना-दर-महिना आधारावर अर्थव्यवस्थेचा वेग थोडा मंदावला आहे. अर्थव्यवस्थेवर या 3 कारणांमुळे दबाव वाढत आहे महागडे कच्चे तेल: जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. लॉजिस्टिक्स-विमा: समुद्री मार्गांतील तणावामुळे मालवाहतुकीचे भाडे आणि विमा प्रीमियम महाग झाले आहेत. पुरवठा साखळी: आवश्यक इनपुट्सच्या पुरवठ्यात विलंब झाल्याने उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. मागणी अजूनही कायम आहे, पण ग्रामीण भागात चिंता समाधानाची बाब ही आहे की देशात घरगुती मागणी अजूनही कायम आहे. वाहन नोंदणी आणि डिजिटल व्यवहारांची आकडेवारी दर्शवते की लोक खरेदी करत आहेत. तथापि, अहवालात एक रेड फ्लॅग देखील दर्शविला गेला आहे. मंत्रालयाने नोंद घेतली आहे की ग्रामीण भागात भावना थोडी कमकुवत झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यामधील हा फरक दर्शवतो की सध्याची मंदी उपभोगाच्या कमतरतेमुळे नाही, तर वाढत्या खर्चामुळे आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे आहे. किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत किरकोळ महागाईतही वाढीचे संकेत मिळाले आहेत. आतापर्यंत महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती होत्या, परंतु मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा पूर्ण परिणाम अजूनही देशांतर्गत बाजारात दिसलेला नाही. जर जागतिक स्तरावर ऊर्जांच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर येत्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते. हा अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या भरवशावर टिकलेली आशा सरकार अजूनही पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चाला वाढीचे मुख्य साधन मानत आहे. स्टील आणि सिमेंटच्या उत्पादनात होणारी वाढ हे या गोष्टीचा पुरावा आहे की बांधकाम आणि सरकारी प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे, परंतु जागतिक धोके वाढत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 14 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. आरबीआयने जारी केलेल्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 8 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. महिन्याची सुरुवात म्हणजेच 1 एप्रिलला सुट्टीने होईल. संपूर्ण देशात बँका वार्षिक खाते बंद करण्याच्या कारणामुळे बंद राहतील. या दिवशी बँकेत कोणतेही ऑफलाइन काम करता येणार नाही. येथे पहा एप्रिल 2026 मध्ये तुमच्या राज्य किंवा ठिकाणी बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करता येतील तुम्ही बँकांच्या सुट्ट्या असूनही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एप्रिलमध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार नाहीत एप्रिल 2026 मध्ये शेअर बाजारात 10 दिवस व्यवहार होणार नाहीत. यापैकी 8 दिवस शनिवार आणि रविवारी व्यवहार होणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजार 3 एप्रिल रोजी गुड फ्रायडे आणि 14 एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्तही बंद राहील.
देशात कंडोमच्या किमती 50% पर्यंत वाढू शकतात, कारण अमेरिका-इराणमधील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे तेल आणि गॅसनंतर आता कंडोम बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची टंचाई निर्माण झाली आहे. मिंटच्या अहवालानुसार, HLL लाइफकेअर, मॅनकाइंड फार्मा आणि क्यूपिड लिमिटेड सारख्या कंडोम बनवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना अमोनिया आणि सिलिकॉन तेलाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अहवालात उद्योग तज्ञांनी दावा केला आहे की, इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे आणि किमती 40 ते 50% पर्यंत वाढू शकतात. अमोनियासाठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे भारताची कंडोम बाजारपेठ सुमारे 1.7 अब्ज डॉलर (सुमारे 14 हजार कोटी रुपये) इतकी आहे. कंडोम निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या 'एनहायड्रस अमोनिया'साठी भारत 86% आयातीवर अवलंबून आहे, जो प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार आणि ओमानसारख्या आखाती देशांतून येतो. हॉर्मुझ मार्गातील युद्धामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने पुरवठा थांबला आहे. अमोनियाचा वापर लेटेक्स (रबर) गोठण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय कंडोम बनवणाऱ्या यंत्रांमध्ये कच्च्या मालाचा वापर होऊ शकत नाही. सिलिकॉन तेल आणि पॅकेजिंग साहित्यही महागले कंडोम निर्मितीमध्ये वंगण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सिलिकॉन तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. हे प्रामुख्याने चीनमधून येते, परंतु याची पुरवठा साखळी रिफायनरी प्रक्रिया आणि जागतिक लॉजिस्टिक्सशी जोडलेली आहे. मिंटनुसार, एका प्रमुख कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कच्च्या मालासोबतच पीव्हीसी फॉइल, ॲल्युमिनियम फॉइल आणि इतर रसायनांच्या किमतीही अस्थिर आहेत. जागतिक पुरवठादारांकडून माल न मिळाल्याने उत्पादन आणि ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे. गरीब वर्ग आणि कुटुंब नियोजन मोहिमेवर परिणाम होईल इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) चे माजी अध्यक्ष राजीव जयदेवन यांच्या मते, कंडोमच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ देखील समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना प्रभावित करते. जर किमती वाढल्या, तर गर्भनिरोधकांचा वापर कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम अनपेक्षित गर्भधारणा, माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दरावर होईल. यासोबतच, लैंगिक संक्रमित रोगांची (STIs) प्रकरणेही वाढू शकतात. भारत सरकारचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींची मागणी 75% पर्यंत पूर्ण करणे आहे, परंतु या तुटवड्यामुळे राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसू शकतो. कंपन्या रॉ-मटेरियलचा साठा करत आहेत या संकटाबाबत मॅनफोर्स बनवणारी कंपनी मॅनकाइंड फार्मा, ड्यूरेक्स बनवणारी रेकिट बेंकिजर आणि कामसूत्र ब्रँडची मालक गोदरेज कंझ्युमर प्रोडक्ट्स यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सध्या कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. मात्र, उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, युद्ध लांबण्याची भीती असल्याने अनेक मोठ्या पुरवठादारांनी आणि उत्पादकांनी कच्च्या मालाचा साठा जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. या 'साठवणुकीमुळे' बाजारात उत्पादन खर्च आणखी वाढला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर बाजारातून कंडोमचे काही ब्रँड्स गायबही होऊ शकतात. दिल्लीत ड्राय फ्रूट्स 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात ड्राय फ्रूट्स 50% पर्यंत महाग झाले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. तर, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. ड्रायफ्रुट्स महागले: बदाम, पिस्ता आणि खजुरांचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये ड्रायफ्रुट्स आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काजू वगळता बहुतेक ड्रायफ्रुट्स मध्य-पूर्वेतून येतात, ज्यांचा पुरवठा सध्या थांबला आहे. किंमतींचे गणित: इराणमधून येणारे पिस्ता, आलूबुखारा, अंजीर आणि ममरा बदाम यांच्या किमती 30-40% नी वाढल्या आहेत. सणांवर परिणाम: बाजारात खजुरांची मागणी वाढली आहे, परंतु साठा मर्यादित असल्याने किमती वाढत आहेत. औषधेही महागली: खारी बावली येथील व्यापाऱ्यांनुसार, औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधी वनस्पतींचा पुरवठाही थांबला आहे. त्याचबरोबर, पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमत ४७% पर्यंत वाढली आहे. बदलता ट्रेंड: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी १५% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी १५% पेक्षा जास्त झाली आहे. लहान शहरांमध्येही मागणी: हा ट्रेंड केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित नाही, तर सोनीपत आणि पणजीसारख्या टियर-2 शहरांमध्येही लोक रेडी-टू-ईट फूड ऑर्डर करत आहेत. क्विक कॉमर्स: अमेझॉन नाऊ (Amazon Now) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट फूडची विक्री दरमहा 20% ने वाढली आहे. स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांवर धोका: दिल्लीतील सुमारे 50,000 स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांपैकी 20-30% विक्रेते गॅसची कमतरता आणि वाढत्या खर्चामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र तळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते. यामुळे भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.
RBI ने निर्देश दिले आहेत की, बँका आता दररोज त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 950 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत. यापूर्वी बँका दररोज 300 ते 500 दशलक्ष डॉलर (2,845-4,743 कोटी रुपये) ठेवत होत्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या निर्देशामुळे असे होईल की, बँका आता त्यांच्याकडील अतिरिक्त डॉलर बाजारात विकतील, त्यामुळे रुपया मजबूत होईल. ज्यामुळे परदेशी वस्तू खरेदी करणे, परदेशात शिक्षण घेणे आणि फिरणे स्वस्त होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, मोबाईल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने देखील स्वस्त होऊ शकतात. RBI ने हे निर्देश जारी करण्याच्या एक दिवस आधीच रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रुपयाच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आरबीआयने डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये होत असलेली घसरण आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. निर्देश जारी करताना आरबीआयने सर्व बँकांना सांगितले की, त्यांनी प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी ऑनशोर डिलिव्हरेबल मार्केटमध्ये भारतीय चलनावर त्यांची नेट ओपन पोझिशन (NOP-INR) 100 दशलक्ष डॉलरच्या आत मर्यादित ठेवावी. म्हणजेच बँकांना प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या शेवटी त्यांचे परकीय चलन एक्सपोजर याच मर्यादेत ठेवावे लागेल. आरबीआयने बँकांना 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आरबीआयने सर्व अधिकृत परकीय चलन डीलर्सना या नवीन नियमाचे पालन करण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे एफएक्स विश्लेषक दिलीप परमार यांच्या मते, या पावलामुळे शेअर बाजारात बँकांनी डॉलरमध्ये घेतलेल्या लाँग पोझिशन्स (सट्टेबाजी) कमी होतील. यामुळे बाजार उघडल्यावर रुपयामध्ये होणारी अचानक आणि मोठी घसरण रोखण्यास मदत होईल. नेट ओपन पोझिशन (NOP) म्हणजे काय? नेट ओपन पोझिशन म्हणजे बँकांनी खरेदी केलेले किंवा विकलेले एकूण परकीय चलन, जे त्यांनी हेज (सुरक्षित) केलेले नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, बँका त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या 25% पर्यंतची मर्यादा स्वतः ठरवू शकत होत्या. पण आता आरबीआयने ती थेट 100 दशलक्ष डॉलरवर मर्यादित केली आहे. दिलीप परमार यांनी सांगितले की, बँकांकडे अनेकदा मोठे फॉरेक्स पोर्टफोलिओ असतात, ज्यापैकी काही आर्बिट्राज (नफाखोरी) साठी वापरले जातात. जेव्हा बँका मोठ्या प्रमाणावर अनहेजेड पोझिशन्स (सुरक्षित नसलेले व्यवहार) ठेवतात, तेव्हा यामुळे इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये रुपयामध्ये तीव्र चढ-उतार होतात. आरबीआयने यापूर्वी बँकांना इशारा दिला होता, परंतु आता तो अधिकृत आदेशात बदलण्यात आला आहे. भारतीय रुपया ₹95 च्या पातळीजवळ पोहोचला आरबीआयच्या मते, शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ₹94.59 च्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर बंद झाला. मागील 10 ट्रेडिंग सत्रांपैकी 5 वेळा रुपयाने आपली सर्वकालीन नीचांकी पातळी नोंदवली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे, आता रुपया प्रति डॉलर ₹95 च्या पातळीला स्पर्श करण्याच्या अगदी जवळ आहे. परदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीनच्या मते, युद्ध सुरू राहिल्यास रुपया 98 पर्यंत जाऊ शकतो. इराण युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याचा परिणाम रुपयाच्या या घसरणीमागे मुख्य कारण पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि ब्रेंट क्रूड (कच्च्या तेलाच्या) किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटी अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय चलनात सुमारे 4% ची घसरण झाली आहे. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. आकडेवारीनुसार, 14 वर्षांत पहिल्यांदाच रुपया एका वर्षात इतका घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 मध्ये युरोझोन संकटादरम्यान सुमारे 14% घसरण झाली होती. तर 1 एप्रिल 2025 पासून आतापर्यंत म्हणजेच आर्थिक वर्ष-26 मध्ये रुपया 10% घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढण्याचा धोका मध्य पूर्वेतील संघर्ष हा दशकातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानला जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्चे तेल महाग झाल्याने भारताचे आयात बिल वाढले. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजी, प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढू शकते. परदेशात शिक्षण-फिरणे महाग: परदेशात जाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी डॉलर खरेदी करण्यावर आता जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स महाग: मोबाइल, लॅपटॉप आणि आयात केलेले सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण पेमेंट डॉलरमध्ये होते. रुपया प्रति डॉलर ९८ पर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी जीडीपी वाढीचे अंदाज कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीननुसार, युद्ध लांबले तर चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी ९८ च्या पातळीच्या पलीकडे जाऊ शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली आहे. करन्सीची किंमत कशी ठरते?
भारतात आता जुने आयफोन खरेदी करताना ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. ॲपलने आयफोन 15 आणि 16 सारख्या जुन्या मॉडेल्सवर रिटेलर्सना डिमांड जनरेशन (DG) सपोर्ट म्हणजेच प्रोत्साहन देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे किमती सुमारे 5,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. मनीकंट्रोलच्या मार्केट तज्ञांनुसार, हा निर्णय याच आठवड्यात लागू होऊ शकतो. अलीकडेच कॅशबॅक ऑफर्स 6,000 वरून 1,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे आयफोन 17 सिरीज महाग झाली आणि आता जुन्या मॉडेल्सच्या किमतीही वाढतील. डिमांड जनरेशन सपोर्ट म्हणजे काय? मार्केटमधील सूत्रांनुसार, डिमांड जनरेशन म्हणजेच DG सपोर्ट हे एक प्रोत्साहन आहे जे ब्रँड्स रिटेलर्स आणि चॅनल पार्टनर्सना देतात, ज्यामुळे ते ग्राहकांना सवलत देऊन मागणी वाढवतात. एमआरपी न बदलताही या सपोर्टमुळे फोन स्वस्त मिळत होते. आता सपोर्ट बंद झाल्यामुळे रिटेलर्स पूर्वीसारखी सवलत देऊ शकणार नाहीत आणि ग्राहकांचे अंतिम बिल वाढेल. आज स्वस्त खरेदी करण्याची शेवटची संधी आयफोन 17 सिरीजच्या किमतीवर परिणाम नाही सूत्रांनुसार, डीजी सपोर्ट हटवणे केवळ जुन्या मॉडेल्ससाठी आहे आणि आयफोन 17 लाइनअपच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. जाणकारांनुसार, ॲपलने आपल्या फ्लॅगशिप सिरीजची एमआरपी वाढवली नाही, तर इतर कंपन्यांनी किमती वाढवल्या आहेत. सॅमसंग-विवो सह इतर अँड्रॉइड फोनही महागले केवळ ॲपलच नाही तर सॅमसंग, ओप्पो, विवो, रियलमी, शाओमी, मोटोरोला आणि नथिंग यांसारख्या ब्रँड्सनी नोव्हेंबरपासून किमती वाढवल्या आहेत. मार्चमध्येही अनेक मॉडेल्स महाग झाले आहेत. कंपन्यांनुसार, मेमरी आणि स्टोरेज महाग झाल्यामुळे इनपुट कॉस्ट वाढली आहे. नफा टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी विक्री लक्ष्यामध्ये 20% पर्यंत कपात केली आहे. फोनच्या किमती का वाढत आहेत? घटक खर्च: चिपसेट आणि स्टोरेजच्या किमतींमध्ये वाढ. प्रोत्साहन कपात: ॲपलने रिटेल डिस्काउंट फंड्स परत घेतले. चलन मूल्य: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या कमजोरीमुळे खर्च वाढला. तज्ञांनुसार, किमती वाढत असल्या तरी, भारतात बहुतेक आयफोन EMI वर खरेदी केले जातात. ₹5,000 च्या वाढीमुळे मासिक EMI वर मोठा परिणाम होणार नाही, त्यामुळे मागणीत मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे. 2026 मध्ये स्मार्टफोन बाजारासमोरील आव्हाने इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) नुसार, 2026 हे वर्ष भारतीय स्मार्टफोन क्षेत्रासाठी चढ-उताराचे राहील. सप्लाय चेनच्या अडचणी, रुपयाची अस्थिरता आणि वाढत्या कंपोनंटच्या किमती दबाव वाढवतील. या वर्षी स्मार्टफोनची एकूण शिपमेंट 12-15% नी घटण्याची शक्यता आहे, तर ॲपलच्या पोर्टफोलिओमध्ये 5-6% वाढ अपेक्षित आहे.
डिजिटल पेमेंटच्या युगात क्यूआर कोड स्कॅन करणे जितके सोपे आहे, तितक्याच चलाखीने ठग त्यात घुसखोरी करत आहेत. सध्या यूपीआय पेमेंट आपल्या जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे, परंतु ‘क्यूआर इंजेक्शन’ सारख्या नवीन स्कॅमने सुरक्षेत घुसखोरी करण्याचे कामही सुरू केले आहे. यात अनेक लोक नकळतपणे बनावट स्टिकर स्कॅन करून आपली कष्टाची कमाई गमावत आहेत. जाणून घ्या, अखेर ठग या फसवणुकीचे जाळे कसे विणतात. असे विणतात ‘क्यूआर इंजेक्शन’चे जाळे हा स्कॅम तांत्रिकतेपेक्षा जास्त मानसिक आहे. ठग एखाद्या व्यस्त कॅफे किंवा दुकानात मूळ क्यूआर कोडवर आपले बनावट क्यूआर स्टिकर चिकटवतात. जेव्हा तुम्ही ते स्कॅन करता, तेव्हा फोनचा इंटरफेस बदलतो. हे तुम्हाला एका बनावट पेमेंट पेजवर घेऊन जाते जे दिसायला अगदी मूळ ॲपसारखे असते. जसे तुम्ही तुमचा गोपनीय यूपीआय पिन टाकता, तसे तुमच्या बँक खात्याचे नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे ठगांच्या हातात जाते. माहिती मिळताच ठग खात्यातून मोठी रक्कम काढून घेतात. स्वतःला अशा प्रकारे वाचवा फसवणूक झाल्यास कारवाई करा जर तुम्ही फसवणुकीचे बळी ठरला असाल, तर पहिले एक-दोन तास खूप महत्त्वाचे असतात, म्हणून या वेळी ही पावले उचला- पुढीलसाठी सुरक्षा उपाय…
या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने आठवडाभरात ४,२७६ रुपयांनी घसरून १.४३ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच २० मार्च रोजी १.४७ लाख रुपयांवर होते. तर, चांदी २.३२ लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून २.२१ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, त्याची किंमत १०,७१७ रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी गुंतवणूकदार त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. या आठवड्यात सोने ₹४,२७६ आणि चांदी ₹१०,७१७ स्वस्त देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याच्या सध्याच्या किमती वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च उच्चांकावरून चांदी 1.64 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 33,179 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 57 दिवसांत चांदी 1.64 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारे असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
भारतीय रुपया आज 27 मार्च (शुक्रवार) रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 94.7 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारतीय रुपयामध्ये ही घसरण नोंदवली गेली. गेल्या एका महिन्यातच रुपया सुमारे 4% घसरला आहे, तर या आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये त्यात 10% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ सुरू राहिली, तर रुपया लवकरच 98 च्या पातळीला स्पर्श करू शकतो. चलन बाजारातील जाणकारांनुसार, मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाने गुंतवणूकदारांना घाबरवले आहे, त्यामुळे ते उदयोन्मुख बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित गुंतवणुकीकडे (जसे की डॉलर आणि सोने) वळत आहेत. 2011-12 नंतर रुपयामध्ये सर्वात मोठी घसरण भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चपर्यंत असते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एका दशकाहून अधिक काळानंतर असे पहिल्यांदाच घडले आहे, जेव्हा रुपया एकाच वर्षात इतका जास्त घसरला आहे. यापूर्वी 2011-12 या वर्षात युरोझोन संकटादरम्यान रुपयात सुमारे 14% घट झाली होती. 31 मार्च 2025 पासून आतापर्यंत रुपया त्याच्या मूल्यावरून 10% पर्यंत घसरला आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतात महागाई वाढेल मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाला गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट मानले जात आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. तेलाच्या किमती: कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने भारताचे आयात बिल वाढले आहे. आवश्यक वस्तू महाग: एलपीजीपासून प्लास्टिक आणि इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. महागाईची भीती: डॉलर महाग झाल्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेल आणि आयात केलेल्या वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे किरकोळ महागाई वाढण्याचा धोका आहे. रुपया 98 प्रति डॉलरपर्यंत जाईल का? विश्लेषकांनी भारताच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. बर्नस्टीनच्या एका अहवालानुसार, जर युद्ध लांबले, तर भारताच्या चालू खात्यातील शिल्लक (करंट अकाउंट बॅलन्स) वर दबाव वाढेल आणि रुपया या वर्षी 98 प्रति डॉलरच्या पातळीला ओलांडू शकतो. काही विश्लेषकांनी पुढील 12 महिन्यांत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयद्वारे व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? परदेशात शिक्षण आणि फिरणे महाग: जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमचे कोणी बाहेर शिकत असेल, तर तुम्हाला डॉलर खरेदी करण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालाचे दर: मोबाइल, लॅपटॉप आणि परदेशातून येणारे इतर सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण कंपन्या त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती: जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर येत्या काळात देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढू शकतात. चलनाचे मूल्य कसे ठरते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास, त्याला चलनाचे अवमूल्यन, घसरण किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी-जास्त होण्याचा परिणाम चलनावर दिसतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या डॉलरच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
अमेरिकेत रेस्टॉरंट उद्योग बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. येथील पॉश रेस्टॉरंटमध्ये टेबल मिळणे आता 'नशिबाचा' भाग नसून 'सबस्क्रिप्शन'चा खेळ बनला आहे. म्हणजेच, आता लढाई चवीसाठी नसून ती मेज मिळवण्यासाठी होत आहे. याला 'रेस्टॉरंट रिझर्व्हेशन वॉर' असे म्हटले जात आहे. सुमारे ₹11,293 कोटींच्या मोठ्या करारांमध्ये आणि लाखो रुपयांच्या मेंबरशिप फीमध्ये, मोना पंजवानींसारख्या रेस्टॉरंट मालकांसाठी हा केवळ बुकिंगचा प्रश्न नाही, तर हा 'ग्राहक डेटा'वर ताबा मिळवण्याचा संघर्ष आहे, जो तुमची पुढील डिनर डेट कुठे आणि कशी असेल हे ठरवतो. गेल्या वर्षी जेव्हा मोनाने लोअर मॅनहॅटनमध्ये आपले आलिशान रेस्टॉरंट 'वन40 रूफटॉप' उघडले, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्कृष्ट शेफ आणि शानदार मेन्यू होता, पण एक मोठी अडचण होती. बुकिंग कोणत्या प्लॅटफॉर्मवरून घ्यावी? पंजवानी यांनी सीएनएनला सांगितले, 'हे शहरात माझे पहिले रेस्टॉरंट आहे, मी माझी ओळख निर्माण करत आहे, त्यामुळे मला अशा प्लॅटफॉर्मची गरज आहे जे मला लोकांच्या नजरेत आणू शकतील.' आजच्या काळात हा निर्णय साधा नाही. एकीकडे येगवच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 40% लोक पैसे वाचवण्यासाठी बाहेर खाणे कमी करत आहेत, तर दुसरीकडे बुकिंग ॲप्समध्ये सर्वात 'एक्सक्लुझिव्ह' टेबल कोण मिळवणार याची स्पर्धा लागली आहे. सुमारे एक दशकापासून या बाजारात ओपन-टेबल (1998) चे राज्य होते, ज्याच्याकडे आज 60,000 रेस्टॉरंट्सचे नेटवर्क आहे. नंतर 2014 मध्ये रेजी आले, ज्याने प्रीमियम अनुभवावर लक्ष केंद्रित केले. पंजवानी यांनी 'रेजी' निवडले कारण ते अमेरिकन एक्सप्रेसशी जोडलेले आहे, जे उच्च-श्रेणीच्या ग्राहकांना थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवते. पण आता डोर्सियाच्या एंट्रीमुळे कथेत ट्विस्ट आला आहे. या ॲपचे नाव 2000 सालच्या प्रसिद्ध चित्रपट 'अमेरिकन सायको' मधील त्या काल्पनिक रेस्टॉरंटवरून ठेवले आहे जिथे बुकिंग मिळणे अशक्य होते. येथे टेबल मिळवण्यासाठी लोक वर्षभराची सदस्यत्व फी देतात, जी 18,822 रुपयांपासून 23,52,750 रुपयांपर्यंत जाते. याचे संस्थापक मार्क लोटेनबर्ग म्हणतात, “आरक्षणाची लढाई खरोखरच सुरू आहे.” डोर्सिया आज दररोज सुमारे 94.11 लाख ते 1.88 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत आहे. रेस्टॉरंट्स शांत ठिकाण न राहता ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहतील या वाहत्या गंगेत हात धुण्यासाठी उबर ईट्स आणि डोरडॅशसारखे दिग्गजही उतरले आहेत. डोरडॅशने तर ‘सेवनरूम्स’ हे बुकिंग प्लॅटफॉर्म सुमारे 11,293 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. तज्ज्ञ मार्को शाल्मा म्हणतात, ‘आरक्षणावर ताबा मिळवणे म्हणजे ग्राहकाच्या संपूर्ण अनुभवावर आणि डेटावर ताबा मिळवणे होय.’ पण लोटेनबर्ग यावर उपहासाने म्हणतात, ‘लोक त्याच ॲपवर लक्झरी डिनर टेबल बुक करू इच्छित नाहीत, ज्यावरून ते मॅकडोनाल्ड्सचा बर्गर मागवतात.’ शाल्मा म्हणतात, ‘जेव्हा प्रत्येक सीट ‘डिजिटल इन्व्हेंटरी’ बनते, तेव्हा रेस्टॉरंट कोणतीही शांत जागा न राहता, एक ‘तिकीट प्रणाली’ बनून राहते.’
केंद्र सरकारने देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना पुन्हा एकदा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने शुक्रवार (27 मार्च) रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे वाटप म्हणजेच कोटा 50% वरून 70% पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आणि केमिकल यांसारख्या अधिक कामगार असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात एलपीजीची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यावर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याची माहिती दिली. मंत्रालयाने व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी पुरवठा वाढवण्यासाठी हा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी हा कोटा केवळ 50% होता, जो आता वाढवून पूर्व-संकट पातळीच्या 70% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 6 क्षेत्रांना प्राधान्य मिळेल सरकारच्या आदेशानुसार, त्या उद्योगांना आधी एलपीजी दिला जाईल जिथे कामगार म्हणजेच मजुरांची संख्या जास्त आहे आणि जे इतर आवश्यक उद्योगांना समर्थन देतात. PNG चा पर्याय स्वीकारणे आवश्यक असेल सरकारने या वाढीव कोट्यासह एक अट देखील ठेवली आहे. अतिरिक्त 20% एलपीजीचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करावी लागेल. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या शहरातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीकडे पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शनसाठी अर्ज करावा लागेल. सरकारला असे वाटते की उद्योगांनी हळूहळू एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळावे. विशेष हीटिंग असलेल्या उद्योगांना नियमांमध्ये सूट आदेशात एक महत्त्वाची सवलतही देण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाला (process industry) अशा विशेष हीटिंगची (special heating) गरज असेल जी नैसर्गिक वायू (PNG) द्वारे पूर्ण केली जाऊ शकत नाही, तर त्यांच्यासाठी पीएनजी अर्जाची अट रद्द करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अशा उद्योगांना कोणत्याही अटीशिवाय वाढीव एलपीजी (LPG) कोटा मिळत राहील. सरकारचा राज्यांना सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा (reform-based allocation) त्वरित लाभ घ्यावा. आतापर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी (non-domestic LPG) आदेश जारी केले आहेत. ज्या राज्यांनी अद्याप असे केले नाही, तेथे सरकारी तेल कंपन्या थेट सिलेंडर वितरित करत आहेत. रेस्टॉरंट्स-ढाब्यांना आधीच मिळाली होती मदत यापूर्वी 21 मार्च रोजी सरकारने जे 20% अतिरिक्त वाटप केले होते, त्यात रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्सना प्राधान्य देण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या FTL (फ्री-ट्रेड एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा देखील सुनिश्चित करण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 25 मार्चपर्यंत स्थलांतरित मजुरांना 37,000 हून अधिक 5 किलो वजनाचे सिलिंडर विकले गेले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेसची स्थिती. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून 70% करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची टंचाई 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या टंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 27 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.30%) घसरून 74,300 वर आला आहे. तर निफ्टीमध्येही 300 अंकांची (1.30%) घसरण झाली असून, तो 23,000 वर आला आहे. सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 26 शेअर्समध्ये वाढ झाली. आज ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार आणि तेजी अमेरिकन बाजारात 26 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ती 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. बुधवारी बाजारात तेजी होती काल म्हणजेच 26 मार्च रोजी रामनवमीमुळे शेअर बाजार बंद होता. त्यापूर्वी 25 मार्च रोजी सेन्सेक्स 1,205 अंकांनी (1.63%) वाढून 75,273 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 394 अंकांची (1.72%) वाढ झाली, तो 23,306 वर बंद झाला होता. ऑटो, बँकिंग, मेटल आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली.
रेडमी नोट 15 प्रो सिरीज बाजारात आली आहे. आज आपण रेडमी नोट 15 प्रो बद्दल बोलू आणि तो त्याच्या किमतीला योग्य ठरतो का ते पाहू. हा फोन मिड-रेंज बजेटमध्ये येतो. फोन 8GB रॅमसह दोन व्हेरिएंटमध्ये आला आहे. तो 128GB स्टोरेजसह ₹29,999 आणि 256GB स्टोरेजसह ₹31,999 मध्ये खरेदी करता येतो. कंपनी फोनवर 3000 रुपयांचा कॅशबॅकही देत आहे. रेडमी नोट 15 प्रो: डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी सर्वात आधी याच्या डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, हे गेल्या वर्षीच्या प्रो सीरीजसारखंच आहे, यात कंपनीने जास्त बदल केलेले नाहीत. हे पॉलीकार्बोनेट मटेरियलपासून बनवले आहे. फोनचे वजन सुमारे 210 ग्रॅम आहे आणि जाडी 8mm पेक्षा कमी आहे. हे खूप जास्त स्लिम किंवा हलके नाही, पण यामुळे कंपनी यात मोठी बॅटरी देऊ शकली आहे. फोनची रचना खूप मजबूत आहे आणि अंतर्गत घटक मजबूतपणे बनवले आहेत. समोरच्या बाजूला फ्लॅट पॅनलसह गोरिल्ला ग्लास 2 चे संरक्षण मिळते. चाचणीदरम्यान फोन अनेक वेळा खाली पडला, तरीही त्यात कोणतीही अडचण आली नाही. यात स्टीरिओ स्पीकर्स आहेत, जे खूप लाऊड आहेत, जरी बेस थोडा कमी वाटू शकतो. यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर खूप वेगवान आहे, IR सेन्सर देखील दिला आहे आणि सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे यात IP66, 68, 69 आणि 69K पर्यंतचे उत्कृष्ट रेटिंग्स मिळतात. तथापि, याचे हॅप्टिक्स थोडे अधिक चांगले असू शकले असते. रेडमी नोट 15 प्रो: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनचा दुसरा सर्वात मोठा सकारात्मक मुद्दा म्हणजे त्याचा डिस्प्ले. यात 6.83 इंचाचा 1.5K एमोलेड पॅनल आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. बेझल्स खूप कमी आहेत आणि डिस्प्लेची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे. याची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्सपर्यंत जाते, ज्यामुळे उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. यात डॉल्बी व्हिजन आणि HDR 10 चा सपोर्ट देखील आहे, ज्यामुळे कंटेंट पाहण्याचा अनुभव मजेदार बनतो. परफॉरमन्स आणि सॉफ्टवेअर: परफॉरमन्ससाठी यात डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो या बजेटमध्ये सध्या सामान्य आहे. तथापि, यात स्टोरेज प्रकार UFS 2.2 आहे; जर 3.1 असता तर ते आणखी स्मूथ झाले असते. फोनमध्ये कोणताही लॅग नाही, परंतु जड ॲप्स किंवा गेमिंगनंतर होम स्क्रीनवर आल्यावर ॲनिमेशन थोडे स्लो वाटतात. हे अँड्रॉइड 15 वर चालत आहे, तर अँड्रॉइड 16 असते तर ते आणखी चांगले झाले असते. कंपनीने यात 4 वर्षांच्या OS आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचे वचन दिले आहे. गेमिंगमध्ये हीटिंगची समस्या नाही, परंतु खूप उच्च सेटिंग्जवर गेमिंगची अपेक्षा करू नका. कॅमेरा: कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, याच्या मागील पॅनलवर सॅमसंगचा 200MP थर्ड जनरेशन सेन्सर आहे. दिवसाच्या प्रकाशात आणि कमी प्रकाशात चाचणी केल्यावर असे जाणवले की हार्डवेअर चांगले आहे, परंतु सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. फोटोंमध्ये डिटेल्स आणि व्हायब्रन्सीची थोडी कमतरता जाणवते. पोर्ट्रेट मोडमध्ये 2x चा पर्याय आहे जो चांगला आहे, पण कमी प्रकाशात तितके चांगले फोटो येत नाहीत आणि नॉइज म्हणजे अस्पष्टता दिसते. समोर 20MP चा कॅमेरा आहे जो चांगल्या प्रकाशात ठीक आहे, पण कमी प्रकाशात स्किन टोन फिका पडतो. व्हिडिओबद्दल बोलायचं झाल्यास, मागून 4K 30fps आणि समोरून 1080p 30fps रेकॉर्डिंग करता येते. यासोबतच 8MP चा अल्ट्रा वाइड लेन्स देखील मिळतो. बॅटरी आणि चार्जिंग: बॅटरी या फोनचा सर्वात मजबूत मुद्दा आहे. यात 6500mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी आरामात दोन दिवस टिकू शकते. याला चार्ज करण्यासाठी 45W चा सपोर्ट मिळतो, ज्यामुळे पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे दीड तास लागतो. यात 22.5W च्या रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगचाही सपोर्ट आहे, म्हणजेच तुम्ही याने इतर फोनही चार्ज करू शकता. फायनल व्हर्डिक्ट : ऑफरसह फोनचे बेस व्हेरिएंट 27 हजार रुपये आणि टॉप मॉडेल 29 हजार रुपयांमध्ये जवळपास मिळू शकते. जर तुम्हाला उत्कृष्ट डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असेल, तर हा फोन तुमच्यासाठी चांगला आहे. परफॉर्मन्स थोडा सरासरी आहे, पण कॅमेऱ्याच्या बाबतीत सध्या सॉफ्टवेअर अपडेटची वाट पाहणे चांगले राहील.
कच्च्या तेलाच्या संकटात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना आणि सामान्य जनतेला दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) कपात केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता 10 रुपयांनी कमी करून 3 रुपये करण्यात आले आहे. तर, डिझेलवरील हे शुल्क 10 रुपये प्रति लिटर होते, जे आता पूर्णपणे रद्द करून शून्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) म्हणजे काय?हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो वस्तूंच्या उत्पादन किंवा निर्मितीवर लावला जातो. हा कर केंद्र सरकारकडून वसूल केला जातो. यामुळे वस्तूंची किंमत वाढते. भारतात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आणि राज्य सरकार व्हॅट (VAT) लावतात. पण आता सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. नायराने पेट्रोल ₹5 आणि डिझेल ₹3 महाग केले यापूर्वी काल नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटरने आणि डिझेलमध्ये ₹3 महाग केले होते. आता भोपाळमध्ये पेट्रोलची किंमत 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. मोदी इराण युद्धावर आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यामध्ये सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी २४ मार्च रोजी राज्यसभेत म्हटले होते की, जर इराण युद्ध सुरू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना मिळून काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे ६० दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. बातमी सतत अपडेट होत आहे…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. यामध्ये इराण युद्धांनंतर बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सहभागी होणार नाहीत. मोदींनी 24 मार्च रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, इराण युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ कोरोनाकाळासारख्या परीक्षेचा असेल. केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करावे लागेल. दरम्यान, सरकारने आज देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, जगात काहीही झाले तरी, भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे. सरकारने सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या तुटवड्याच्या बातम्यांना 'प्रोपगंडा' म्हटले आहे, ज्याचा उद्देश बाजारात 'पॅनिक बाइंग' सुरू करणे आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, तुटवड्याच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 25 मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले – आम्ही पाकिस्तानसारखे दलाल देश नाही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, भारत पाकिस्तानसारखा दलाल देश नाही आणि आम्ही कोणासाठीही मध्यस्थी करत नाही. त्यांनी हे उत्तर काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांच्या विधानावर दिले. बैठकीत तारिक अन्वर म्हणाले होते की, पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे, भारत मूकदर्शक बनला आहे. 24 मार्च: राज्यसभेत मोदी म्हणाले होते- येणारा काळ सर्वात मोठी परीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बोलताना म्हटले होते की, अमेरिका-इस्रायलचे इराणसोबतचे युद्ध सुरू राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. येणारा काळ देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा आहे. यात राज्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. टीम इंडियाप्रमाणे काम करावे लागेल. 23 मार्च: लोकसभेत मोदी म्हणाले होते - 41 देशांकडून तेल-गॅस आयात करत आहोत पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत पहिल्यांदा सार्वजनिक विधान केले. लोकसभेतील 25 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते की, तणाव संपला पाहिजे. संवादातूनच समस्येचे निराकरण होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले मान्य नाहीत. होर्मुझचा मार्ग रोखणे स्वीकारार्ह नाही. एलपीजी संकटावर आता सरकारने ही पाऊले उचलली 6 मार्च: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा लॉक-इन कालावधी सुरू करण्यात आला (म्हणजे, एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर 21 दिवसांनीच दुसरा बुक करता येईल). 9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवस करण्यात आला. 12 मार्च: ग्रामीण भागांसाठी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर वाढवून 45 दिवस करण्यात आले. 14 मार्च: पेट्रोलियम मंत्रालयाने पीएनजी (पाइप गॅस) वापरकर्त्यांसाठी एलपीजी सिलेंडर ठेवणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. आता पीएनजी कनेक्शन असलेल्यांना त्यांचे सिलेंडर परत करावे लागतील आणि ते रिफिलिंग करू शकणार नाहीत. इराण युद्धामुळे तेल-गॅस पुरवठ्यावर परिणाम इराणसोबत इस्रायल आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज 27 वा दिवस आहे. युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा याच मार्गाने जातो. इराण युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.
अमेरिकेतील एका न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयात मेटाला मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने असे मानले की फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो, गैरकृत्यांसाठी फसवणूक आणि मानवी तस्करी यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांना वाचवता आले नाही. या प्रकरणात ज्युरीने मेटावर 3141 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. आणखी एका प्रकरणात, कॅलिफोर्नियाच्या एका ज्युरीने मेटा आणि गुगलला एका तरुणीच्या डिप्रेशन आणि एंग्जायटीसाठी जबाबदार धरले. तरुणीचा आरोप आहे की, मेटासह सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणूनबुजून अशी उत्पादने तयार केली, जी व्यसन लावणारी आहेत. यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला. या प्रकरणात न्यायालयाने मेटा आणि गुगलवर 28 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी 70% रक्कम म्हणजेच सुमारे 20 कोटी रुपये मेटाला द्यावे लागतील. न्यायालय दोन्ही कंपन्यांवर अतिरिक्त दंडही लावेल. येथे समजून घ्या की हा विजय ऐतिहासिक का आहे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष का आहे - हे दोन्ही प्रकरण त्या सुरुवातीच्या प्रकरणांपैकी आहेत, ज्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते का, याची चाचणी घेण्यात आली. हा विजय महत्त्वाचा का आहे - न्यू मेक्सिकोचे ॲटर्नी जनरल राउल टोरेज यांनी याला मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध मुलांना-युवकांना हानी पोहोचवल्याच्या प्रकरणात कोणत्याही राज्याच्या चाचणीतील पहिला विजय म्हटले. ते म्हणाले, मेटाने मुलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले. मेटाला धोक्यांची माहिती नव्हती का: कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत होते की त्यांची उत्पादने नुकसान पोहोचवत आहेत, तरीही त्यांनी इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेपासून सत्य लपवले. हजारो प्रकरणांसाठी एक उदाहरण: हे प्रकरण कॅलिफोर्नियाच्या एका न्यायालयात एकत्र जोडलेल्या हजारो वैयक्तिक खटल्यांमध्ये समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरल कोर्टात 2,000 हून अधिक खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, जे वेगवेगळ्या व्यक्तींनी आणि शाळांनी दाखल केले आहेत. काय परिणाम होईल: हे निर्णय अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा जगभरात मुले आणि किशोरांमध्ये फोनचा वापर मर्यादित किंवा प्रतिबंधित करण्याबाबत कायदे बनवले जात आहेत. या निर्णयाचा परिणाम दूरगामी असेल. मेटा म्हणाला- अपील करणार: मेटाने म्हटले आहे की ते या निर्णयाविरोधात अपील करेल. कंपनीने निवडक कागदपत्रे उचलून सनसनाटी आणि अनावश्यक युक्तिवाद केल्याचा आरोप केला. भारत- मुलांविरुद्धचे सायबर गुन्हे 2 वर्षांत 38% वाढले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, संपूर्ण देशात 2021 ते 2023 दरम्यान मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 38% ची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. केरळ आणि कर्नाटक अव्वल स्थानी देशात मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये केरळ अव्वल स्थानी आहे, जिथे 2023 मध्ये 443 प्रकरणे नोंदवली गेली आणि गुन्हेगारीचा दर प्रति लाख 4.7 राहिला. त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. राजस्थान - मुलांविरुद्ध सायबर गुन्हे वेगाने वाढत आहेत. येथे 2021 मध्ये केवळ 33 वरून 2023 मध्ये 306 झाले, म्हणजेच 827% ची चिंताजनक वाढ. केरळमध्ये प्रकरणे 163 वरून 443 (172%) आणि उत्तराखंडमध्ये 23 वरून 64 (178%) झाली. कर्नाटकात 164 वरून 363 (121%) आणि छत्तीसगडमध्ये 88 वरून 193 (119%) अशी दुप्पटीहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. येथे घट झाली -: यूपीमध्ये प्रकरणांमध्ये 66% घट झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, हे कमी अहवाल देण्याचे (रिपोर्टिंगचे) संकेत असू शकते.
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नायरा एनर्जीचे पेट्रोल ₹5 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹3 ने महाग झाले आहे. आता भोपाळमध्ये पेट्रोल 111.72 रुपये आणि डिझेल 94.88 रुपयांवर पोहोचले आहे. नायरा एनर्जीने केलेली ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक कर आणि व्हॅटनुसार वेगवेगळी असू शकते. काही राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत ₹5.30 प्रति लिटरपर्यंत वाढ दिसून आली आहे. नायराचे देशभरात सुमारे 7 हजार पेट्रोल पंप आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नाहीत तरीही, IOCL, HP आणि BP सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी दर वाढवलेले नाहीत. केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, आमच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही. त्यामुळे किमतीत वाढ होणार नाही. प्रीमियम पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेल महागले सरकारी कंपन्यांनी सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नसले तरी, गेल्या आठवड्यात प्रीमियम पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 2 रुपयांनी वाढले होते. याशिवाय, कारखाने आणि मोठ्या वापरकर्त्यांना विकल्या जाणाऱ्या 'बल्क डिझेल'चे दर प्रति लिटर 22 रुपयांनी वाढवले होते. दिल्लीत प्रीमियम पेट्रोल 99.89 रुपयांवरून वाढून 101.89 रुपये प्रति लिटर झाले आहे. कच्च्या तेलाने 100 डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 50% नी वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 70 डॉलरवरून वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत.
रॉयल एनफिल्ड आपली लोकप्रिय बाईक गुरिल्ला 450 चे 2026 मॉडेल उद्या म्हणजेच 27 मार्च रोजी लॉन्च करेल. कंपनीने याचा नवीन टीझर जारी केला आहे. नवीन मॉडेलमध्ये ग्राहकांच्या फीडबॅकच्या आधारावर अनेक यांत्रिक आणि कॉस्मेटिक बदल पाहायला मिळू शकतात. सस्पेंशनमध्ये बदल: राइड आता अधिक आरामदायक होईल सध्याच्या मॉडेलमध्ये काही रायडर्सनी याच्या मागील मोनोशॉक सस्पेंशनला थोडे कडक म्हटले होते. 2026 च्या मॉडेलमध्ये कंपनी ते मऊ करू शकते, ज्यामुळे खराब रस्त्यांवर बाईक चालवणे सोपे होईल. याव्यतिरिक्त, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये समोर अपसाइड डाउन फोर्क्स दिले जाऊ शकतात, तर बेस व्हेरिएंटमध्ये पूर्वीप्रमाणे टेलिस्कोपिक फोर्क्सच मिळण्याची अपेक्षा आहे. क्रूझ आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल: लांबची राइड सोपी होईल बाईकमध्ये राइड-बाय-वायर थ्रॉटल आधीपासूनच येते, त्यामुळे कंपनी आता यात 'क्रूझ कंट्रोल' हे फीचर जोडू शकते. यासोबतच सुरक्षिततेसाठी 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' देखील दिले जाऊ शकते, जे ओल्या किंवा निसरड्या रस्त्यांवर बाईकची स्थिरता राखण्यास मदत करेल. यात 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर' मिळू शकते, ज्यामुळे वारंवार क्लच दाबण्याची गरज पडणार नाही. टायर आणि ग्रिप: रोड-बायस्ड रेडियल टायर मिळतील सध्या गुरिल्ला 450 मध्ये जाड ड्युअल-पर्पज टायर मिळतात. नवीन अपडेटमध्ये कंपनी रस्त्यावर चांगल्या पकडीसाठी रोड-बायस्ड रेडियल टायर देऊ शकते. यामुळे कॉर्नरिंग करताना रायडरचा आत्मविश्वास वाढेल. यात हँडलच्या कोपऱ्यात लावलेल्या मिररचा पर्यायही मिळू शकतो. नवीन कलर ऑप्शन्स आणि ग्राफिक्स रॉयल एनफील्ड आपल्या नवीन मॉडेल्समध्ये रंगांसोबत प्रयोग करते. गुरिल्ला 450 मध्ये काही जुने रंग काढून नवीन मॅट फिनिश आणि ड्युअल-टोन रंग समाविष्ट केले जाऊ शकतात. बाईकची व्हिज्युअल अपील वाढवण्यासाठी यात नवीन स्पोर्टी ग्राफिक्स देखील दिले जाऊ शकतात. इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये बदल नाही बाईकच्या इंजिनमध्ये बदलाची अपेक्षा नाही. यात तेच 452cc चे लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर शेरपा इंजिन मिळेल. हे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क जनरेट करते. यात 6-स्पीड ट्रान्समिशन आणि स्लिपर क्लच स्टँडर्ड आहे. बाईकचे वजन 184 KG आहे आणि तिची सीट हाईट 780mm आहे, ज्यामुळे ती कमी उंचीच्या रायडर्ससाठी देखील आरामदायक ठरते. किंमत आणि स्पर्धा सध्याच्या रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 ची सुरुवातीची किंमत ₹2.56 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. नवीन वैशिष्ट्ये आणि अपडेट्सनंतर 2026 मॉडेलच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ होऊ शकते. बाजारात याची स्पर्धा ट्रायम्फ स्पीड 400 आणि अपाचे RTR 310 सारख्या बाइक्सशी आहे. नॉलेज बॉक्स: शेरपा 450 इंजिन काय आहे? शेरपा 450 हे रॉयल एनफील्डचे पहिले लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे 452cc चे सिंगल-सिलेंडर, DOHC इंजिन आहे जे 40 PS पॉवर आणि 40 Nm टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 'राइड-बाय-वायर' प्रणाली, जी थ्रॉटल रिस्पॉन्सला खूप स्मूथ बनवते. जुन्या एनफील्ड बाईक्सच्या तुलनेत हे इंजिन खूप हलके आहे आणि हाय-स्पीडवरही यात कंपन खूप कमी जाणवते. हेच इंजिन हिमालयन 450 मध्येही वापरले गेले आहे.
हॉटेल-रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून 'एलपीजी चार्ज' घेऊ शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने सांगितले की रेस्टॉरंट त्यांच्या बिलामध्ये जेवणाच्या किमतीव्यतिरिक्त फक्त सरकारी कर जोडू शकतील. एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सांगितले की हॉटेल-रेस्टॉरंटना त्यांच्या सर्व इनपुट कॉस्ट मेन्यूमध्ये दिलेल्या किमतींमध्येच समाविष्ट कराव्या लागतील. जर एखादे रेस्टॉरंट गॅसच्या वाढत्या किमती किंवा इतर कोणत्याही ऑपरेशनल खर्चाचा हवाला देऊन बिलामध्ये वेगळा चार्ज जोडत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले होते सेवा शुल्कावरील बंदीला वळसा घालण्याचा प्रयत्न CCPA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक हॉटेल-रेस्टॉरंट्स 'सेवा शुल्क' बंदीला बगल देण्यासाठी नवीन नावाने शुल्क आकारत आहेत. याला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन मानून प्राधिकरणाने कठोर देखरेख आणि कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. बिलात असे शुल्क दिसल्यास काय करावे? CCPA ने म्हटले आहे की, जर बिलात LPG चार्ज, इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) किंवा इतर कोणतीही अतिरिक्त फी जोडलेली दिसली, तर सर्वात आधी हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला ती काढून टाकण्यास सांगा. जर त्यांनी ती काढण्यास नकार दिला, तर ग्राहक 4 मार्गांनी आपली तक्रार नोंदवू शकतात.
मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्याच्या डिलिव्हरीसाठी भारताने रशियाकडून सुमारे 60 दशलक्ष म्हणजेच 6 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा करार केला आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्यानंतर भारताला सौदी अरेबिया आणि इराककडून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडचणी येत होत्या. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत आता पुन्हा रशियन तेलावर विश्वास दाखवत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत रशियन तेलाची खरेदी दुप्पट झाली डेटा इंटेलिजन्स फर्म केपलरनुसार, एप्रिलसाठी रशियाकडून केलेली ही खरेदी फेब्रुवारीच्या तुलनेत दुप्पटपेक्षा जास्त आहे. मात्र, ही मात्रा मार्चच्या जवळपास सारखीच आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा थांबल्याने भारतीय कंपन्या आता असे मार्ग शोधत आहेत, जिथून तेलाचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होऊ शकेल. याच कारणामुळे गेल्या काही आठवड्यांत रशियन तेलाच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. क्रूडपेक्षा 15 डॉलरपर्यंत महाग मिळत आहे रशियन तेल आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की, जे रशियन तेल कधीकाळी भारताला मोठ्या सवलतीत मिळत होते, आता त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागत आहे. अहवालानुसार, हे सौदे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींवर 5 ते 15 डॉलर प्रति बॅरलच्या प्रीमियमवर (अतिरिक्त किंमत) बुक केले गेले आहेत. पुरवठ्याची कमतरता आणि जास्त मागणी यामुळे किमतींमध्ये ही वाढ दिसून येत आहे. अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली भारताच्या या खरेदीमागे अमेरिकेने दिलेल्या एका विशेष सवलतीचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेने भारताला ते रशियन तेल कार्गो घेण्याची परवानगी दिली आहे, जे 5 मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले होते. नंतर या सवलतीची व्याप्ती वाढवून 12 मार्चपर्यंत करण्यात आली. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेली तेलाची टंचाई दूर करण्यासाठी ही सवलत विशेषतः देण्यात आली होती. सौदी आणि इराकचे तेल आखाती देशांमध्ये अडकले गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली होती आणि सौदी अरेबिया व इराकसारख्या देशांकडे वळला होता. पण युद्ध सुरू झाल्यानंतर या देशांचे बहुतेक तेल 'पर्शियन गल्फ'मध्येच अडकले आहे. नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आशा आहे की, जोपर्यंत होर्मुजमधील परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आपल्या सवलतीची मुदत पुढे वाढवत राहील. MRPL-हिंदुस्तान मित्तल एनर्जीची बाजारात वापसी डिसेंबरपासून रशियन तेलापासून दूर राहिलेल्या भारतीय रिफायनिंग कंपन्या आता पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेडसारख्या कंपन्यांनी रशियन बाजारात पुनरागमन केले आहे. या कंपन्यांचे लक्ष आता देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी साठा जमा करण्यावर आहे. व्हेनेझुएलामधूनही आयात वाढली, 4 वर्षांचा विक्रम मोडला फक्त रशियाच नाही, तर भारत आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी व्हेनेझुएलावरही अवलंबून राहणे वाढवत आहे. केपलरच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये व्हेनेझुएलामधून भारताची कच्च्या तेलाची आयात 8 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. ऑक्टोबर 2020 नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. भारत आपला पुरवठा वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी दक्षिण अमेरिकन देशांशीही संपर्क वाढवत आहे. मागणीमुळे रशियाला चांगला नफा होत आहे भारत आणि चीनसारख्या देशांकडून वाढती मागणी आणि उच्च किमतींमुळे रशियाला चांगला नफा मिळत आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक निर्यात महसूल रशिया याच काळात कमावत आहे. मार्च 2022 नंतर रशियन तेलाची मागणी आणि कमाई उच्चांकावर आहे. बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, भारताकडे सध्या रशियाशिवाय दुसरा कोणताही चांगला पर्याय नाही, कारण व्हेनेझुएलाच्या तेलाची गुणवत्ता रशियन तेलासारखी नाही आणि मध्य पूर्वेकडील मार्ग असुरक्षित आहे.
हरियाणातील पंचकुला महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FD) संदर्भात कोटक महिंद्रा बँक वादात सापडली आहे. बँकेवर सुमारे ₹160 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर बँकेने पंचकुला पोलिसांत औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे आणि महानगरपालिकेशी समन्वय साधून खात्यांची चौकशी सुरू केली आहे. मुदतपूर्तीवर पैसे हस्तांतरित करताना उघडकीस आले पंचकुला महानगरपालिकेचे आयुक्त विनय कुमार यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेच्या काही मुदत ठेवी (FD) दीर्घकाळापासून कोटक महिंद्रा बँकेच्या पंचकुला शाखेत होत्या. जेव्हा महानगरपालिकेने एका मुदत ठेवीची मुदतपूर्ती झाल्यावर निधी हस्तांतरित करण्यास बँकेला सांगितले, तेव्हा नोंदींमध्ये गडबड आढळली. यानंतर महानगरपालिकेने बँकेकडून सर्व जमा रकमेचा हिशेब मागितला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही गडबड ₹160 कोटींपर्यंत असू शकते. बँकेची बाजू - केवायसी आणि कागदपत्रे पूर्णपणे योग्य कोटक महिंद्रा बँकेच्या प्रवक्त्याने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, बँकेने नगरपालिकेच्या निर्देशानंतर मुदत ठेव आणि त्यासंबंधीच्या बँक खात्यांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंतच्या चौकशीत खाते उघडण्याची प्रक्रिया, KYC कागदपत्रे, अधिकृत स्वाक्षरी आणि नगरपालिकेकडून मिळालेले निर्देश पूर्णपणे योग्य आढळले आहेत. बँकेने दावा केला आहे की, सर्व व्यवहार बँकिंग नियमांनुसारच करण्यात आले होते. बँकेने स्वतः पंचकुला पोलिसांत तक्रार दाखल केली बँकेने सांगितले की, कागदपत्रांचा एक मोठा भाग आधीच नगरपालिकेशी समन्वय साधून तपासला गेला आहे आणि उर्वरित प्रक्रिया व्यवस्थितपणे सुरू आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी बँकेने स्वतः पंचकुला पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. बँक व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, ते या प्रकरणात नगरपालिका, सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना पूर्ण सहकार्य करत आहेत. IDFC फर्स्ट बँकेतही असेच प्रकरण समोर आले होते सरकारी खात्यांमध्ये हेराफेरीची ही काही पहिलीच घटना नाही. नुकतेच IDFC फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेतही ₹590 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले होते. ते प्रकरणही हरियाणा सरकारच्या काही निवडक खात्यांशी संबंधित होते. बँकेने त्यावेळी सांगितले होते की, काही कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांनी मिळून ही फसवणूक केली होती.
डिजिटल पडद्यांच्या झगमगाटात भारताची ‘अनुभव अर्थव्यवस्था’ कात टाकत आहे. जिथे सर्व काही ऑनलाइन होण्याची स्पर्धा लागली आहे, तिथेच फिक्की-ईवायच्या 2026 च्या अहवालाने एक धक्कादायक कल समोर आणला आहे. 2025 साली मनोरंजनाच्या सर्व डिजिटल माध्यमांना मागे टाकत ‘थेट कार्यक्रमांनी’ 44% ची विक्रमी वाढ मिळवली आहे. ही केवळ आकडेवारीतील वाढ नाही, तर भारतीय प्रेक्षकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा आहे, जे आता आशय फक्त पाहू इच्छित नाहीत, तर त्याचा अनुभव घेऊ इच्छितात. सन 2025 मध्ये संपूर्ण मीडिया-मनोरंजन क्षेत्र 9% नी वाढून 2.78 लाख कोटींचे झाले, परंतु लाइव्ह इव्हेंट्सने सर्वांना मागे टाकले. हा बदल केवळ छंद नाही, तर एक 'संरचनात्मक बदल' आहे. अहवालानुसार, 'संघटित लाइव्ह इव्हेंट्स सेगमेंटमध्ये 44% वाढ झाली, ज्याला तिकीट असलेल्या कार्यक्रमांनी, लग्नासारख्या खाजगी कार्यक्रमांनी, सरकारी कार्यक्रमांनी आणि धार्मिक समारंभांवरील वाढत्या खर्चामुळे चालना मिळाली.' महाकुंभासारख्या विशाल धार्मिक आयोजनांनी आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या वर्ल्ड टूरने तिकीट विक्रीत आणि प्रायोजकत्व महसुलात वाढ घडवून आणली आहे. अनुभवावर आधारित उपभोग आता तरुणांमध्ये एक नवीन प्राधान्य बनले आहे. लाइव्ह इव्हेंट्सची ही बाजारपेठ 2025 मध्ये 145 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे आणि 2028 पर्यंत ती 196 अब्ज होईल असा अंदाज आहे. आता हे केवळ दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. येत्या काही वर्षांत देशातील 20 हून अधिक शहरे मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करतील. 10,000 हून अधिक प्रेक्षक असलेल्या मोठ्या कॉन्सर्टच्या दिवसांची संख्या 2025 मधील 130 वरून वाढून 2028 पर्यंत वार्षिक 200 हून अधिक होईल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, डिजिटल क्रांतीमुळे लाईव्ह इव्हेंट्सना नुकसान नाही, तर फायदाच होत आहे. सोशल मीडिया आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स प्रशंसाकांची संख्या वाढवत आहेत, त्यामुळे तिकिटांची विक्री वाढत आहे. अहवालात 'फिजिटल' अनुभवांच्या उदयावर भर दिला आहे, जिथे भौतिक कार्यक्रमांना लाईव्ह स्ट्रीम आणि व्हर्च्युअल इंटरॅक्शनद्वारे डिजिटल स्वरूपात विस्तार दिला जात आहे. विवाहसोहळे आणि कुंभमेळा लाईव्ह इव्हेंटचे वाढीचे इंजिन ठरलेसामान्यतः लाईव्ह इव्हेंट्सचा अर्थ केवळ संगीत मैफिली मानला जातो, परंतु भारतात या ४४% वाढीमागे खरी ताकद ‘वेडिंग इकॉनॉमी’ आणि ‘धार्मिक पर्यटन’ आहे. महाकुंभसारख्या आयोजनांनी कोट्यवधींची गर्दी जमवली, तर प्रीमियम विवाहसोहळ्यांवरील खर्चामुळे या क्षेत्राला एक मंदीमुक्त व्यवसाय बनवले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, वेगवान वाढीवगळता, पायाभूत सुविधांची कमतरता, आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा जास्त खर्च आणि जटिल नियामक प्रक्रिया या क्षेत्राच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतात.
आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 5 हजार रुपयांनी वाढून 1.45 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 9 हजार रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यावर्षी सोने ₹ 11 हजार आणि चांदी ₹ 3 हजार महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.45 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, यावर्षी आतापर्यंत त्याची किंमत 11 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर, चांदीही या काळात 3 हजार रुपयांनी महागली आहे. यावर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्रोत:- IBJA तज्ञांचे मत: आता सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर सोने सध्या 'करेक्शन फेज' (किमतींमध्ये सुधारणा) मध्ये आहे. अल्पावधीत गती थोडी कमकुवत झाली असली तरी, दीर्घकाळात तेजीचा कल कायम आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार सोन्यात थोड्या-थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
गॅस सिलिंडर बुक करण्याच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याचे सांगणाऱ्या सर्व मीडिया रिपोर्ट्स चुकीच्या असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले जात होते की, आता पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY) असलेले ग्राहक 45 दिवसांनंतर आणि नॉन-PMUY डबल बॉटल असलेले ग्राहक दुसरा सिलिंडर 35 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगचे जुने नियमच लागू राहतील आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजे, एक सिलिंडर डिलिव्हर झाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 25 दिवसांनंतर बुक करता येईल. व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर अधिक दबाव14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या तुलनेत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर खूप जास्त दबाव आहे. 22 मार्च रोजी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीच्या कोट्यात 20% अतिरिक्त वाढीला मंजुरी दिली होती. यामुळे आता एकूण वाटप ५०% पर्यंत वाढले आहे. मात्र, वितरकांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा जमिनीवर परिणाम दिसण्यासाठी अजून दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. PNG चे काम वेगाने होईल भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'अनिवार्य वस्तू अधिनियम, १९५५' अंतर्गत एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या नवीन नियमाचा उद्देश देशभरात गॅस पाइपलाइन टाकणे आणि त्यांच्या विस्ताराच्या कामाला गती देणे हा आहे. आता पाइपलाइनच्या कामात जमीन मिळण्यास किंवा मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब संपेल, ज्यामुळे निवासी भागांपर्यंत (Residential areas) गॅस इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगाने पोहोचू शकेल. नवीन कायद्याचे ४ नियम समजून घ्या १. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपेल अनेकदा गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फाइल्स प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा त्रास संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित सूत्र (फॉर्म्युला) तयार केले आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासणार नाही. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलिंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना ना नवीन LPG कनेक्शन मिळेल आणि ना जुना सिलिंडर रिफिल होईल. यापूर्वी सरकारने LPG सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली आहेत वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडर परत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यावर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यावर 3 महिन्यांची उलटी गणना सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी (PNG) सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: सामान्यतः पीएनजीचे बिल वापराप्रमाणे येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.
जर तुमच्या परिसरात गॅस पाइपलाइन आली असेल, तर पुढील 3 महिन्यांत तुमच्या घरी येणारा LPG सिलिंडर बंद होऊ शकतो. मध्य-पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि गॅसची टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने 'नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू केला आहे. यानुसार आता पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचे (PNG) कनेक्शन घेणे अनिवार्य असेल. सूचना मिळाल्यानंतरही जर कोणी कनेक्शन घेतले नाही, तर 90 दिवसांनंतर त्याची LPG पुरवठा थांबवला जाईल. यासोबतच सोसायट्यांना 3 दिवसांत पाइपलाइनला मंजुरी द्यावी लागेल. नवीन कायद्याचे 4 नियम समजून घ्या 1. सोसायट्या आणि RWA ची मनमानी संपणार अनेकदा हाउसिंग सोसायट्या किंवा RWA (रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन) च्या विरोधामुळे पाइपलाइनचे काम थांबत असे. आता असे होणार नाही. 2. लहान क्षेत्रांना 10 दिवसांत मंजुरी मिळेल पाइपलाइन टाकण्यासाठी आता सरकारी विभागांना फायली प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी नाही. 3. जमीन आणि नुकसानभरपाईचा वाद संपला जर पाइपलाइन कोणाच्या खाजगी जमिनीतून जात असेल, तर आता नुकसानभरपाईसाठी वर्षानुवर्षे खटले चालणार नाहीत. सरकारने सर्कल रेटच्या आधारावर एक निश्चित फॉर्म्युला तयार केला आहे. जर जमीन मालक सहमत नसेल, तर जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून काम पुढे नेतील जेणेकरून पुरवठ्यात विलंब होणार नाही. 4. हे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचतीसाठी आहे का?सरकारने हे 'आवश्यक वस्तू अधिनियम' अंतर्गत जारी केले आहे, जेणेकरून युद्धासारख्या परिस्थितीतही तुम्हाला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही सरकारने 14 मार्च रोजीच PNG कनेक्शनबाबत नवीन नियम जारी केले होते. यानुसार, जर तुमच्या घरात पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर सरेंडर करावा लागेल. नवीन आदेशानुसार, PNG वापरकर्त्यांना नवीन LPG कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलेंडर रिफिलही होणार नाही. सरकारने यापूर्वी LPG सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत 4 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली वापरकर्त्यांसाठी 3 मोठे प्रश्न प्रश्न: मला आता सिलिंडरपरत करावा लागेल का? उत्तर: नाही, अजून नाही. तुमच्या परिसरात पाइपलाइन सक्रिय झाल्यानंतर आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांची उलटी गिनती सुरू होईल. प्रश्न: पीएनजी, सिलिंडरपेक्षा स्वस्त आहे का? उत्तर: साधारणपणे पीएनजीचे बिल वापरानुसार येते आणि ते एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित मानले जाते. प्रश्न: जर माझ्या घरापर्यंत पाइपलाइन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसेल तर? उत्तर: अशा स्थितीत तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाणार नाही. हा नियम फक्त त्या घरांसाठी आहे जिथे पाइपलाइन पोहोचणे शक्य आहे.
आज म्हणजेच 25 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी आहे. सेन्सेक्स सुमारे 900 अंकांच्या वाढीसह 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची वाढ आहे, तो 23,200 वर व्यवहार करत आहे. आज ऑटो, बँकिंग आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जास्त वाढ झाली आहे. आशियाई बाजारातही तेजी अमेरिकन बाजारात 24 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 5% घसरून 99 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आहे. ब्रेंट क्रूड आज 5% वाढून 99 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमतीत 7% ची वाढ आहे, ते 157 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 24 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 1372 अंकांनी (1.89%) वाढून 74,068 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 400 अंकांची (1.78%) वाढ झाली, तो 22,912 वर पोहोचला. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली.
फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांनी 2021 मध्ये जेव्हा कंपनीचे नाव बदलून ‘मेटा’ केले होते, तेव्हा त्यांनी एका अशा आभासी जगाचे (मेटाव्हर्स- व्हर्च्युअल रिॲलिटी) स्वप्न दाखवले होते, जिथे लोक अवतार बनून राहतील, काम करतील आणि खेळतील. आज ते व्हिजन संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. मेटाने अलीकडेच ‘मेटाव्हर्स’वर काम करणाऱ्या 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात केली. कंपनीने घोषणा केली आहे की, 15 जूनपासून लोक व्हीआर हेडसेट (डोळ्यांवर घालण्याचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) द्वारे होरायझन वर्ल्ड्ससारख्या इमर्सिव्ह प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकणार नाहीत. ज्या प्रकल्पावर कंपनीने सुमारे 80 अब्ज डॉलर (जवळपास 7.5 लाख कोटी रुपये) गमावले, तो आता आकुंचन पावत आहे. झुकरबर्ग यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना तंत्रज्ञान जगातील सर्वात महागड्या अपयशांपैकी एक मानली जात आहे, कारण आता कंपनीचे संपूर्ण लक्ष एआयवर केंद्रित झाले आहे. झुकरबर्ग यांनी 2014 मध्ये ‘ऑक्युलस’ कंपनी सुमारे 16,600 कोटी रुपयांना विकत घेऊन या प्रवासाची सुरुवात केली होती. त्यांना विश्वास होता की, व्हर्च्युअल रिॲलिटी स्मार्टफोनची जागा घेईल. यासाठी त्यांनी गेमिंग स्टुडिओ विकत घेतले आणि डेव्हलपर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. कोविड लॉकडाऊनच्या काळात ही कल्पना क्रांतिकारी वाटली, पण नंतर वास्तविकता यापेक्षा वेगळी होती. मेटाव्हर्सची सुरुवातीची आवृत्ती तांत्रिक त्रुटींनी भरलेली होती, ज्याची सोशल मीडियावर खूप खिल्ली उडवली गेली. सुमारे 7.4 लाख कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही सामान्य जनतेने याला पूर्णपणे नाकारले. ॲपलच्या महागड्या हेडसेट आणि बाजारातील उदासीनतेने मेटाचा खेळ बिघडवला मेटालाच नाही, तर या शर्यतीत उतरलेल्या ‘ॲपल’ या दिग्गज कंपनीलाही मोठा धक्का बसला आहे. 2024 मध्ये लाँच झालेल्या ॲपल व्हिजन प्रोची किंमत सुमारे 3 लाख रुपये होती, जी सामान्य माणसाच्या बजेटच्या खूप बाहेर होती. विश्लेषकांचे मत आहे की, व्हीआर तंत्रज्ञानाला एक स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित करणे अपेक्षेपेक्षा खूप कठीण आणि वेळखाऊ काम आहे. डिस्नेसारख्या कंपन्यांनीही त्यांचे ‘चीफ मेटाव्हर्स ऑफिसर’ हे पद रद्द केले आहे. आता मेटाने आपल्या फ्लॅगशिप ॲप होरायझन वर्ल्ड्सची दिशा व्हीआरवरून मोबाइल फोनकडे वळवली आहे, जी या प्रकल्पाच्या पराभवाची औपचारिक कबुली आहे. मेटाने आपला पराभव स्वीकारला आहे. गेल्या वर्षी एका परिषदेत झुकरबर्ग यांनी 'मेटाव्हर्स' शब्दाचा उल्लेख फक्त दोनदा केला, तर 'एआय'चे नाव २३ वेळा घेतले. कंपनी आता 'सुपर इंटेलिजन्स' एआय (AI) बनवण्यासाठी या वर्षी १०.८१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे. झुकरबर्ग यांचे नवीन ध्येय असा डिजिटल साथीदार बनवणे आहे, जो माणसासारखा बुद्धिमान असेल. ज्या भविष्याला झुकरबर्ग यांनी 'मेटा' असे नाव दिले होते, ते आता एआयच्या डेटा सेंटर्स आणि कोडिंगच्या थराखाली कुठेतरी दबले आहे.
ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट बँक गोल्डमन सॅक्सने 2026 वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा (GDP) अंदाज कमी केला आहे. बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताची जीडीपी वाढ आता 5.9% राहण्याची अपेक्षा आहे. इराण युद्धापूर्वी ती 7% राहण्याचा अंदाज होता. कारण- कच्चे तेल महागल्याने फटका वाढीच्या अंदाजात कपात करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती. बँकेच्या विश्लेषकांचे मत आहे की, मार्चमध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $105 आणि एप्रिलमध्ये $115 प्रति बॅरल राहू शकते. तथापि, वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती $80 प्रति बॅरलवर येण्याची अपेक्षा आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढीचे कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथूनच जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. महागाई 4.6% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज गोल्डमन सॅक्सनुसार, भारतात महागाई दर 2026 मध्ये 4.6% पर्यंत जाऊ शकतो. यापूर्वी बँकेने तो 3.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तथापि, हा दर अजूनही रिझर्व्ह बँकेच्या 2% ते 6% च्या कम्फर्ट झोनमध्ये आहे, परंतु रुपयाचे घटते मूल्य RBI ची चिंता वाढवू शकते. रुपयाला सावरण्यासाठी RBI रेपो दर वाढवू शकते या वर्षी आतापर्यंत रुपया डॉलरच्या तुलनेत 4% कमकुवत होऊन 94 च्या जवळ पोहोचला आहे. रुपया घसरल्यास आयात महाग होते आणि वस्तूंच्या किमती वाढतात. रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI रेपो दर 0.50% ने वाढवू शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. नॉलेज बॉक्स: अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगते GDP GDP म्हणजे देशात एका निश्चित वेळेत किती मूल्याचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या. याला देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा 'रिपोर्ट कार्ड' असेही म्हणता येईल. यात केवळ भारतीय कंपन्याच नव्हे, तर देशात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनही समाविष्ट केले जाते. दोन प्रकारची GDP: वास्तविक आणि नाममात्र जीडीपी (GDP) मोजण्यासाठी सूत्र यासाठी एक सूत्र वापरले जाते: GDP = C + G + I + NX C: खासगी उपभोग (आपला आणि तुमचा खर्च) G: सरकारी खर्च (वस्तू आणि सेवांवर) I: गुंतवणूक (व्यवसाय गुंतवणूक) NX: निव्वळ निर्यात (निर्यातीतून आयात वजा करून)
भारतात आता स्वयंपाकाच्या गॅसचे (LPG) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल वापरण्याची तयारी सुरू आहे. सरकार इथेनॉल-आधारित कुकिंग स्टोव्ह (चूल) बनवण्यावर काम करत आहे. मंगळवारी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, इथेनॉल केवळ गाड्यांसाठीच नाही, तर आता घरांच्या स्वयंपाकघरांसाठीही एक सुरक्षित आणि स्वस्त पर्याय बनू शकतो. पश्चिम आशियातील तणावामुळे एलपीजीची टंचाई वाढली संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काळात पश्चिम आशियाई देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात गॅसची पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' मार्गे होणारी जहाजांची वाहतूक थांबल्याने जमिनी स्तरावर एलपीजीची कमतरता जाणवत आहे, ज्यामुळे किमतीही वाढल्या आहेत. याच संकटाकडे पाहता सरकार आता घरगुती स्तरावर तयार होणाऱ्या इथेनॉलला कुकिंग इंधन (स्वयंपाकाचे इंधन) म्हणून प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉल चुलीचा प्रकल्प सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे सचिवांनी सांगितले की इथेनॉल-आधारित चुलींचे काही सुरुवातीचे मॉडेल तयार करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प अजूनही अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. ते म्हणाले, ‘जर आपण याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी केली, तर आपल्याला हे सुनिश्चित करावे लागेल की ते पूर्णपणे सुरक्षित असावे आणि त्याची उपलब्धता देखील कायम राहावी.’ इथेनॉल चूल कशी काम करेल? इंधन: यात द्रव इथेनॉलचा वापर होतो. फायदा: हे एलपीजीच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करते आणि ते साठवणे सोपे असते. सुरक्षितता: इथेनॉल अत्यंत ज्वलनशील असल्यामुळे, त्याच्या चुलींमध्ये खास प्रकारचे सेफ्टी व्हॉल्व्ह आणि बर्नर डिझाइन केले जात आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटमध्येच पायलट प्रोजेक्ट सुरू होईल सरकार याची सप्लाय चेन तपासण्यासाठी एक प्रयोग करणार आहे. या अंतर्गत देशातील इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटमध्येच इथेनॉल कुकिंगची चाचणी केली जाईल. यामुळे इंधनाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय घरांपर्यंत कसे पोहोचवता येईल हे समजण्यास मदत होईल. 30% ब्लेंडिंगचे लक्ष्य पूर्ण, आता मागणी वाढवण्यावर भर देशातील इथेनॉल कार्यक्रमाबाबत चोप्रा यांनी सांगितले की, सप्लायच्या बाबतीत आम्ही चांगले काम केले आहे. आतापर्यंत 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग (मिश्रण) चे लक्ष्य गाठले आहे. आता पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही, त्यामुळे सरकारचे लक्ष मागणी वाढवण्यावर आहे. ते म्हणाले, 'आम्ही डिझेलसोबत इथेनॉलचे मिश्रण आणि टेक्सटाईल बाय-प्रोडक्ट्ससारख्या पर्यायांवर विचार करत आहोत.' सरकार चांगला तांदूळ देईल, तुटलेल्या तांदळापासून इथेनॉल बनेल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारे दिल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा करत आहे. 5 राज्यांमध्ये एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे, ज्यात गिरण्यांमधून निघणाऱ्या तांदळात तुटलेल्या तांदळाचे प्रमाण 25% वरून 10% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे रेशन कार्ड धारकांना चांगल्या गुणवत्तेचा तांदूळ मिळेल. या प्रक्रियेदरम्यान जो अतिरिक्त तुटलेला तांदूळ निघेल, तो इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुरवला जाईल. तुटलेल्या तांदळाचा पुरवठा वाढवण्यावर सरकार विचार करत आहे इथेनॉल बनवण्यासाठी तुटलेल्या तांदळाची कमी मागणी असल्याबद्दल संजीव चोप्रा म्हणाले की, तेल कंपन्यांकडून (OMC) वाटप कमी झाल्यामुळे असे झाले आहे. तेल कंपन्यांनी वाटप वाढवताच मागणीची समस्या संपेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, एफसीआयच्या तांदळाऐवजी थेट तुटलेल्या तांदळाचा वापर केल्याने इथेनॉल उत्पादनाला आणखी बळकटी मिळेल.
आता तुम्ही ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत तुमचे बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकाल. यासोबतच, कन्फर्म तिकीट रद्द केल्यास मिळणाऱ्या परताव्याच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आता ट्रेनच्या सुटण्याच्या वेळेपासून 4 ऐवजी 8 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास परतावा मिळेल. ते म्हणाले - रेल्वेने तिकिटांची काळाबाजारी रोखण्यासाठी रद्दकरण आणि बोर्डिंग नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन नियम 1 ते 15 एप्रिल 2026 दरम्यान वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये लागू होतील. रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितले, हा निर्णय का आवश्यक होता रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, तिकीट दलालांचे नमुने (पॅटर्न) लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. दलाल अनेकदा अतिरिक्त तिकिटे बुक करत असत आणि ग्राहक न मिळाल्यास ट्रेन सुटण्यापूर्वी लगेच ती रद्द करून परतावा घेत असत. परताव्याचे नियम कठोर केल्याने दलालांकडून तिकिटांची 'कॉर्नरिंग' (तिकीट दाबून ठेवणे) कमी होईल आणि सामान्य प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढेल. आता चार्ट तयार झाल्यानंतरही स्टेशन बदलता येणार रेल्वे मंत्रालयाने बोर्डिंग स्टेशन बदलण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता प्रवासी ट्रेनच्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेच्या 30 मिनिटांपूर्वीपर्यंत आपले बोर्डिंग पॉइंट बदलू शकतील. आतापर्यंत ही सुविधा फक्त चार्ट तयार होण्यापूर्वीच उपलब्ध होती. हा नियम अशा मोठ्या शहरांमध्ये खूप उपयुक्त ठरेल जिथे एकापेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन आहेत, प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही जवळच्या स्टेशनवरून ट्रेन पकडू शकतील. प्रवासी IRCTC च्या वेबसाइट, ॲप किंवा रेल्वे काउंटरद्वारे आपले बोर्डिंग स्टेशन बदलू शकतात. मात्र, एकदा बोर्डिंग पॉइंट बदलल्यानंतर तुम्ही जुन्या स्टेशनवरून ट्रेन पकडू शकणार नाही. 4 तासांपूर्वीपर्यंत मिळत होता अर्धा परतावा जुन्या नियमांच्या तुलनेत नवीन नियम प्रवाशांसाठी थोडे कठोर झाले आहेत. आता परताव्याची रक्कम तुम्ही ट्रेन सुटण्यापूर्वी किती वेळ आधी तिकीट रद्द करत आहात यावर अवलंबून असेल. पूर्वी, ट्रेन सुटण्यापूर्वी 48 तासांपर्यंत निश्चित शुल्क कापले जात असे. 48 ते 12 तासांच्या दरम्यान 25% आणि 12 ते 4 तासांपूर्वीपर्यंत तिकीट रद्द केल्यास 50% परतावा मिळत असे. आता 50% परताव्यासाठी किमान 8 तास आधी तिकीट रद्द करणे आवश्यक असेल. वेटिंग आणि RAC तिकिटांसाठी सध्या जुने शुल्क (₹20 + GST)च प्रभावी राहील. ट्रेन 3 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास पूर्ण परतावा मिळेल रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, काही विशिष्ट परिस्थितीत परताव्याचे जुने नियम लागू राहतील. जर ट्रेन पूर्णपणे रद्द झाली किंवा तिच्या निर्धारित वेळेपेक्षा 3 तासांपेक्षा जास्त उशीर झाली, तर प्रवासी TDR दाखल करून पूर्ण परताव्याची मागणी करू शकतात. याव्यतिरिक्त, जर चार्ट तयार झाल्यानंतरही तिकीट पूर्णपणे वेटिंगमध्ये राहिले, तर ते आपोआप रद्द होईल आणि पूर्ण पैसे परत मिळतील.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 24 मार्च रोजी किरकोळ चढ-उतार आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 56 रुपयांनी घसरून 1.39 लाख रुपयांच्या जवळपास आहे. चांदीमध्ये 1093 रुपयांची वाढ झाली आहे. ती 2.20 लाख रुपये प्रति किलोवर आहे. विक्रमी उच्चांकावरून सोने 37 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले विक्रमी उच्चांकापासून चांदी ₹1.66 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
हे गॅजेट्स बनतील तुमचा आधार:कंबरदुखी आणि पडण्याची भीती संपेल; वृद्धांसाठी दैनंदिन कामे सोपी होतील
वृद्धांसाठी नवीन गॅजेट्स आता रोजची छोटी-छोटी कामे सोपी करत आहेत. ही गॅजेट्स वाकण्यास, वस्तू उचलण्यास किंवा पकडण्यास मदत करतात. यामुळे पडण्याचा धोका राहत नाही. टोपरो स्टेप डिव्हाइस यात भिंतीवर एक रेलिंग बसवलेली असते, ज्यावर एक फोल्ड होणारे हँडल असते. हे पेटंट लॉक मेकॅनिझमवर काम करते, जे दाब पडताच लॉक होते, ज्यामुळे घसरण्याचा किंवा पडण्याचा धोका राहत नाही. हे नॉन-इलेक्ट्रिक डिव्हाइस आहे. कुठे मिळेल हे डिव्हाइस मेडिकल सप्लायर्सकडून ऑनलाइन मागवता येते. याच प्रकारचे दुसरे डिव्हाइस बाजारातही पाहू शकता. किंमत 2.5 ते 4 लाख आहे. ट्रेंड लाँग शू हॉर्न जर तुम्हाला कंबरदुखीमुळे वाकून बूट घालण्यास त्रास होत असेल तर हे 50 सेमी लांब प्लास्टिक गॅजेट तुम्हाला मदत करेल. यामुळे बूट घालण्यासाठी वाकावे लागणार नाही. याचे हँडल खूप मजबूत आहे. वर लूप लावलेले आहे, ज्यामुळे ते टांगता येते. कुठे मिळेल ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 400 ते ₹800 रुपयांमध्ये मिळेल. हे बुटाच्या मागे ठेवून पाय आत घाला. न वाकता हँडलने ओढून बूट घाला.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 24 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 1000 अंकांनी (1.33%) वाढून 73,700 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 350 अंकांची (1.62%) वाढ झाली आहे, तो 22,870 वर पोहोचला आहे. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. बाजार वाढण्याची मोठी कारणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले आहे की, इराणी पॉवर प्लांट्स आणि ऊर्जा संरचनेवरील कोणताही लष्करी हल्ला सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर घेतला आहे. त्यानंतर बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण झाल्या आहेत. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 23 मार्च रोजी तेजी होती कच्च्या तेलाच्या किमती 4% वाढून 104 डॉलर प्रति बॅरल झाल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धात 5 दिवसांच्या विरामामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड आज 4% ने वाढून 104 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत आल्या आहेत. काल जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी ऊर्जा प्रकल्प आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर कोणताही लष्करी हल्ला सध्या पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती, तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 113 डॉलरवरून घसरून 100 डॉलरच्याही खाली आली होती. सेन्सेक्स काल 1837 अंकांनी घसरून 72,696 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात आज म्हणजेच 23 मार्च रोजी मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1837 अंकांच्या (2.46%) घसरणीसह 72,696 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 602 अंकांची (2.60%) घसरण झाली, तो 22,513 वर बंद झाला. बँकिंग, ऑटो, मेटल आणि FMCG शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.
सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) आता घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या LPG गॅस सिलिंडरमध्ये 10 किलो गॅस भरून देण्याची तयारी करत आहेत. याचा उद्देश मर्यादित साठा जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. यासोबतच सिलिंडरचे दरही कमी केले जाऊ शकतात. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अलीकडेच इराणने मध्य-पूर्वेतील ऊर्जा ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे प्लांटला झालेले नुकसान आणि होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे भारतात LPG गॅसची टंचाई आणखी वाढू शकते. या कारणामुळे तेल कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 10 किलो गॅस एक महिना पुरेल इकोनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, तेल कंपन्यांचे मत आहे की 14.2 किलोचा सिलेंडर सरासरी 35 ते 40 दिवस पुरतो. जर त्यात फक्त 10 किलो गॅस भरला गेला, तर एका कुटुंबाचे काम साधारणपणे एक महिना चालेल. यामुळे वाचलेला गॅस अशा घरांपर्यंत पोहोचवता येईल जिथे सध्या तुटवडा आहे. कंपन्यांकडे सध्या पर्याय कमी उरले आहेत, कारण आखाती देशांकडून नवीन साठा येत नाहीये. सिलिंडरच्या किमतीही कमी होतील, ओळखीसाठी स्टिकर लावले जाईल जर ही योजना लागू झाली, तर सिलिंडरच्या किमतीही त्याच प्रमाणात कमी केल्या जातील. सध्या दिल्लीत 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत ₹913 आणि मुंबईत ₹912.50 आहे. 10 किलो गॅस मिळाल्यास ग्राहकांना कमी पैसे द्यावे लागतील. ओळखीसाठी या सिलिंडर्सवर एक नवीन स्टिकर लावले जाईल, ज्यावर गॅसची अचूक मात्रा लिहिलेली असेल. बॉटलिंग प्लांट्समध्ये बदल होणार: सिस्टम रीकॅलिब्रेट करण्याची गरज हा बदल लागू करणे इतके सोपे नाही. बॉटलिंग प्लांट्सना त्यांच्या वजन करण्याच्या सिस्टमला पुन्हा सेट करावे लागेल. त्याचबरोबर यासाठी अनेक नियामक परवानग्यांचीही गरज भासेल. अधिकाऱ्यांना भीती आहे की, अचानक या बदलामुळे लोकांमध्ये गोंधळ आणि विरोधाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा काही राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आहेत. पुरवठ्याची स्थिती चिंताजनक: 6 टँकर पर्शियन गल्फमध्ये अडकले पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात अनेकदा सांगितले की, एलपीजीचा पुरवठा 'चिंताजनक' आहे आणि तो वाचवणे आवश्यक आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60% एलपीजी आयात करतो, ज्यापैकी 90% हिस्सा आखाती देशांमधून येत होता. गेल्या आठवड्यात होर्मुझ मार्गे दोन जहाजे भारतात आली, ज्यात फक्त एका दिवसाच्या वापरासाठी पुरेशी गॅस होती. सध्या भारताचे 6 गॅस टँकर पर्शियन आखातात अडकले आहेत आणि मार्ग मोकळा होण्याची वाट पाहत आहेत. कच्च्या तेलाचे आणि गॅसचे दर वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% LNG याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. LPG संकटाबाबत आता सरकारने ही पाऊले उचलली ही बातमी देखील वाचा… LPG संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% जास्त गॅस मिळेल:केंद्र म्हणाले- ढाबे-हॉटेल यांना प्राधान्य मिळावे, स्थलांतरित मजुरांना 5kg सिलिंडर दिले जावेत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसची कमतरता आणि वितरणातील विलंबामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहेत. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. हा दावा इंडियन सर्वे आणि रिसर्च फर्म लोकलसर्किल्सने जारी केलेल्या सर्वे रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार, ब्लॅकमध्ये सिलेंडर घेणाऱ्यांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत 6% नी वाढली आहे. सर्वेमध्ये समोर आले की या आठवड्यात 68% भारतीय घरांना गॅस डिलिव्हरीमध्ये विलंबाचा सामना करावा लागला, तर मागील आठवड्यात हा आकडा 57% होता. वाचा सविस्तर बातमी…
AI समोर कशी टिकली IT इंडस्ट्री:AI धोका नाही, IT कंपन्यांकडे 37 लाख कोटींची संधी
आयटी उद्योगासाठी मागील महिना विरोधाभासी ठरला. नैसकॉमने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विक्रमी 30 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा अंदाज वर्तवला आहे, जी 6% वाढ आहे. दुसरीकडे, एआयमुळे नोकऱ्या कमी होण्याची भीती असल्याने शेअर्सची विक्री होत आहे. निफ्टी आयटी इंडेक्स 20% पेक्षा जास्त घसरला आहे. निराशेचे कारण स्पष्ट आहे - दशकांपासून हा उद्योग ‘लेबर आर्बिट्रेज’वर आधारित आहे, जिथे पुण्यात कोडर ठेवण्याचा खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या कंपन्या कोडर्सच्या मदतीने सॉफ्टवेअर मेंटेनन्स आणि रूटीन कोडिंगसारख्या श्रम-प्रधान कामांमधून महसूल मिळवतात. एआय विरुद्ध कोडर अँथ्रोपिकचा ‘क्लॉड कोड’ मिनिटांत प्रोटोटाइप तयार करू शकतो. टेक महिंद्राचे सीईओ अतुल सोनेजा यांचे म्हणणे आहे की, उत्पादकतेत सुधारणा केवळ ‘ग्रीनफिल्ड’ (नवीन) वातावरणातच शक्य आहे. वारसाहक्काने मिळालेले जुने कोड आणि जटिल प्रणाली असलेल्या ‘ब्राउनफिल्ड’मध्ये एआय तैनात करणे कठीण आहे. अनेकदा क्लायंट्सना हे लक्षात येते की एआयची स्वप्ने खूप महत्त्वाकांक्षी होती. ते शेवटी पूर्वीइतकेच कोडर्स ठेवतात.’ संधी आणि वास्तविकता इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक नंदन नीलेकणी यांचा अंदाज आहे की, एआय संबंधित सेवांचे मूल्य 2030 पर्यंत 300-400 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. अलीकडील निकाल आशादायक आहेत. टीसीएसची एआय विक्री 17% वाढली असून ती एकूण महसुलाच्या 6% आहे. एचएसबीसीचे योगेश अग्रवाल यांच्या मते, ‘पारंपरिक सॉफ्टवेअरला एआय गिळून टाकेल या दाव्यांची ठोस उदाहरणे खूप कमी आहेत.’ जीसीसीची भूमिका ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) देखील टेक कर्मचाऱ्यांना रोजगार देत आहेत. कंपन्या आता तंत्रज्ञानाला व्यवसायाचा गाभा मानत असल्याने, एआयच्या मदतीने इन-हाउस कोडिंग वाढल्याने भारतीय आयटी उद्योगालाही फायदा होईल. नोव्हेंबर 2022 मध्ये चॅटजीपीटी आल्यानंतर ज्या ‘व्यत्ययाची’ (विघटनाची) भीती होती, तो तीन वर्षांनंतरही आलेला नाही. महसूल वाढत आहे आणि नियुक्त्या सुरू आहेत. किफायतशीर झाले दर; एआयसह ‘रीसेट मोड’मध्ये उद्योग सन 2026 मध्ये आयटी क्षेत्रावर बराच दबाव दिसून आला आहे. आयटी निर्देशांक शिखरावरून 28% खाली आला आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, आयटी क्षेत्र संपत नसून, ते 'रीसेट फेज'मध्ये आहे. •मूल्यांकनात बदल: सध्या आयटी क्षेत्राचे मूल्यांकन त्याच्या दोन वर्षांच्या अंदाजित कमाईच्या 15.4 पट (15.4x) आहे. •बेंचमार्कच्या बरोबरीने: आयटी क्षेत्र नेहमी निफ्टी 50 निर्देशांकापेक्षा सुमारे 17% प्रीमियम (महाग) वर व्यवहार करत असे, परंतु आता ते निफ्टी 50 च्या बरोबरीने आले आहे. यालाच 'व्हॅल्यू झोन' म्हटले जात आहे कारण आता शेअर्समधील 'अतिरिक्त चमक' संपली आहे. सल्ला: सध्याच्या काळात 'बॉटम फिशिंग' म्हणजे खालच्या स्तरावर खरेदी करणे टाळा. जोपर्यंत कमाईमध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, तोपर्यंत प्रतीक्षा करणे शहाणपणाचे ठरेल. वाढीचा दृष्टिकोन: संथ पण स्थिर •चिंता असूनही, हे क्षेत्र पूर्णपणे कोसळत नाहीये. उद्योगाची वार्षिक उत्पन्न वाढ 3% ते 6% राहण्याची अपेक्षा आहे. हे त्याच्या ऐतिहासिक सरासरी (7% - 8%) पेक्षा कमी आहे. आयटी कंपन्या स्वतःला कशा बदलत आहेत? •नवीन मॉडेल: कंपन्या ‘फिक्स्ड-प्राइस’ करारांकडे वळत आहेत आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे नफा सुधारत आहेत. •कार्यशक्ती: एआय-कुशल प्रतिभावंतांना उच्च वेतनावर नियुक्त केले जात आहे आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना ‘री-स्किल’ केले जात आहे. •भागीदारी: कंपन्या एआय-नेटिव्ह कंपन्यांसोबत भागीदारी करत आहेत. एआयच्या पुढे आयटी उद्योग कसा टिकेल? एआयकडून काम करून घेणे हे मुख्य उद्दिष्ट असेल. जुनाट प्रणालींना आधुनिक बनवणे कठीण आहे कारण त्यांच्यात डेटा सायलो आणि तांत्रिक उणिवा असतात. -नंदन नीलेकणी, सह-संस्थापक, इन्फोसिस (एआयचा प्रभाव)
फॅशन जगतात जेव्हा शीन आणि टेमू सारख्या चीनी ब्रँड्सनी ‘अल्ट्रा-चीप’ मॉडेलने धुमाकूळ घातला, तेव्हा असे मानले गेले की जाराला टिकून राहण्यासाठी किमती कमी कराव्या लागतील. पण स्पॅनिश दिग्गज इंडिटेक्सने याउलट ‘प्रीमियम रणनीती’ अवलंबली. हा एक स्पॅनिश कपड्यांचा समूह आहे, ज्याच्या एकूण विक्रीचा दोन-तृतीयांश भाग जाराकडून येतो. परिणाम? 2025 मध्ये कंपनीची वार्षिक विक्री 4.3 लाख कोटी आणि निव्वळ कमाई विक्रमी 67 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 6% जास्त आहे. जाराचा ऑपरेटिंग नफा प्रतिस्पर्धी एच अँड एम पेक्षा पाच पट जास्त आहे. रोथ्सचाइल्ड बँकेचे जेफ लोअरी यांच्या मते, फास्ट-फॅशनला ‘लक्झरी लुक’ सह विकणे आता यशस्वी होत आहे. इंडिटेक्सने किमतीऐवजी स्टाइलवर लक्ष केंद्रित केले. कंपनीने 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रसिद्ध छायाचित्रकार स्टीवन मेसेल आणि टॉप मॉडेल्ससोबत ‘लक्झरी मोहीम’ राबवली, ज्यामुळे ब्रँडची प्रतिमा बदलली. मेसेल लक्झरी ब्रँड्ससोबत काम करण्यासाठी ओळखले जातात. या शूटचे हेअर स्टायलिस्ट आणि मेकअप आर्टिस्ट देखील त्याच उच्च दर्जाचे होते. या जाहिरातींमध्ये गेल्या 30 वर्षांतील प्रत्येक टॉप-पेड मॉडेलला डोना समरच्या 'आय फील लव्ह' गाण्यावर थिरकताना दाखवण्यात आले. ही ग्लॅमर इंडिटेक्ससाठी यशस्वी रणनीतीचे प्रतीक आहे. आज इंस्टाग्रामवर झाराच्या जाहिराती एखाद्या महागड्या लक्झरी हाऊससारख्या दिसतात. ग्रुपचे संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा यांनी झाराला एका चपळ लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवर उभे केले आहे, जे दर आठवड्याला नवीन स्टॉक सादर करते. यामुळे डेड-स्टॉकचा धोका कमी होतो आणि ब्रँडला जास्त किमती ठेवण्याची ताकद मिळते. बर्नस्टीनचे विल्यम वुड्स म्हणतात की झारा 30-40 वयोगटातील अशा खरेदीदारांना लक्ष्य करते जे एच अँड एमच्या ग्राहकांपेक्षा अधिक समृद्ध आहेत. शीन आणि टेमू सारख्या चीनी 'इव्हन-फास्टर-फॅशन' रिटेलर्सच्या स्पर्धेमुळे एच अँड एम (HM) सह अनेक प्रतिस्पर्धकांना किमती कमी करण्यास भाग पाडले. इंडिटेक्सचे प्रमुख ऑस्कर गार्सिया मसेइरास, जे दर आठवड्याला नवीन वस्तू बाजारात आणतात, या यशाचे श्रेय कंपनीच्या अर्ध्या दशकाहून अधिक जुन्या चपळ व्यवसाय मॉडेलला देतात. संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा यांनी हा व्यवसाय एका चपळ लॉजिस्टिक्स नेटवर्कभोवती तयार केला आहे, जे ग्राहकांच्या आवडीनुसार वस्तू त्वरित बदलण्याची परवानगी देते. झारा (Zara) आणि त्याचे सहयोगी ब्रँड्स दर आठवड्याला, आणि कधीकधी आठवड्यातून दोनदा नवीन वस्तू सादर करण्याचे लक्ष्य ठेवतात. यामुळे असे कपडे बनवण्याचा धोका कमी होतो, जे कोणालाही नको असतात आणि नंतर त्यांना मोठ्या सवलतीवर विकावे लागते. यामुळे झाराला (Zara) जास्त किमती ठरवण्याची मुभा मिळते, कारण त्याचे कपडे लोकप्रिय शैलींना त्वरित स्वीकारतात. 2021 मध्ये मार्टा ओर्टेगा अध्यक्ष झाल्यानंतर झारा अधिक 'प्रीमियम' झाले आहे. ब्रँडने अलीकडेच जॉन गॅलियानो आणि स्टेफानो पिलाती यांसारख्या दिग्गज डिझायनर्ससोबत भागीदारी केली आहे. सुपर बाउलमध्ये गायक 'बॅड बनी'ची स्टाइलिंग देखील याच रणनीतीचा भाग आहे. पर्सनल शॉपर्स, लक्झरी बुटीकच्या कल्पनेतून मोठा बदल घडवला इंडिटेक्सचे प्रमुख ऑस्कर गार्सिया मसेइरास म्हणतात, 'ग्राहक आता कपड्यांच्या खरेदीपलीकडे काहीतरी वेगळे (अनुभव) शोधत आहेत.' झाराने चीनमधील आपली ठिकाणे निम्मी केली आहेत, परंतु उर्वरित दुकाने मोठी आणि आलिशान बनवली आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, डॉयचे बँकेनुसार, 2022-25 दरम्यान प्रति चौरस मीटर विक्री 46% वाढली आहे. ब्रँड आता 'फास्ट फॅशन'ची प्रतिमा सोडून 'परवडणाऱ्या लक्झरी'कडे वाटचाल करत आहे, जिथे ग्राहकांना हाय-एंड बुटीकसारखा अनुभव मिळतो. आता स्टोअरमध्ये हँडबॅग-शूजसाठी स्वतंत्र बुटीक एरिया आणि ग्राहकांच्या मदतीसाठी 'पर्सनल शॉपर्स' उपलब्ध आहेत. झाराचा हा 'लक्झरी टच' आता नफ्याची नवी गाथा लिहित आहे.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 23 मार्च रोजी मोठी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1500 अंकांनी घसरून 73,100 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 450 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 22,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऑटो, FMCG आणि IT शेअर्समध्ये जास्त घसरण आहे. सेन्सेक्समधील सर्व 30 शेअर्समध्ये आज घसरण आहे. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन बाजारात 20 मार्च रोजी घसरण झाली कच्च्या तेलाच्या किमती 1% वाढून 106 डॉलर प्रति बॅरल झाल्या अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील इराणसोबतच्या युद्धामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड आज 1% पेक्षा जास्त वाढून 108 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर व्यवहार करत आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 156 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारतीय बाजारात FIIs ची विक्री परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 20 मार्च रोजी ₹5,518 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली. याच काळात देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹5,706 कोटी रुपयांची खरेदी केली. मार्च महिन्यात आतापर्यंत FIIs ने ₹86,780 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. तर DIIs ने ₹101,168 कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे. शुक्रवारी बाजारात तेजी होती यापूर्वी शुक्रवार, म्हणजेच 20 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 325 अंकांनी (0.44%) वाढून 74,532 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 112 अंकांची (0.49%) वाढ झाली, तो 23,114 वर बंद झाला होता.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅन्टीनसारख्या व्यावसायिक संस्थांना पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन देण्यास प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून त्यांना आवश्यक गॅसचा पुरवठा अखंडितपणे मिळत राहील. सरकारी कार्यालयांनाही PNG वर स्थलांतरित होण्याचा सल्ला मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना पत्र लिहून गॅस पायाभूत सुविधांशी संबंधित परवानग्या जलदगतीने देण्यास सांगितले आहे. सरकारची इच्छा आहे की, प्रलंबित प्रकल्प आणि नवीन परवानग्या लवकरात लवकर मंजूर व्हाव्यात. यासोबतच, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालये, वसाहती आणि कॅन्टीननाही सल्ला देण्यात आला आहे की जिथे शक्य असेल तिथे त्यांनी LPG सोडून PNG चा वापर सुरू करावा. सरकारने राज्यांना एलपीजी पुरवठा 20% वाढवला देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. सरकारने म्हटले आहे की, वाढवलेल्या या गॅस पुरवठ्यात सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. यासोबतच स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू झाले नव्हते त्यावेळेची पातळी. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे वायूची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्त्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. या मोहिमेला अमेरिकेने “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” असे नाव दिले. या युद्धानंतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये तणाव वाढला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. हा मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथून येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. यामुळेच देशात एलपीजी (LPG) च्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.
‘मी कंपन्यांसाठी मोठे-मोठे प्लॅन (रणनीती) बनवते, पण माझी खरी ताकद मोठ्या-मोठ्या स्लाइड्समध्ये नाही, तर मी लिहिलेल्या कथांमध्ये आहे... फायझर आणि हार्मनसारख्या कंपन्यांमध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी लीडर राहिलेल्या रूपा उन्नीकृष्णन सांगतात, ‘अलीकडेच मी एका मोठ्या अधिकाऱ्याला तीन प्रश्न विचारले, त्यांची संपूर्ण विचारसरणीच बदलली. त्यांनी आश्चर्यचकित होऊन विचारले, तुम्ही इतका वेगळा विचार कसा करू शकता? मी म्हणाले... कारण मी लेखकासारखा विचार करते. काल्पनिक लेखनाने भारतवंशी रूपाला एक उत्तम रणनीतिकार बनण्यास कशी मदत केली, त्यांच्याकडूनच जाणून घ्या... बोर्डरूममधील स्लाइड्स आणि कादंबरीच्या पानांमधील सीमारेषा आता माझ्यासाठी मिटून गेली आहे. मी आता एक उत्तम रणनीतीकार आहे, कारण मी एक कथाकार आहे. मी व्यवसायाचे बारकावे महागड्या कोर्समधून नाही, तर कादंबरी लिहून शिकले आहे. कोविडच्या दिवसांत आई-वडिलांसोबतच्या लांबच्या व्हिडिओ कॉल्सने मला 1960 च्या दशकातील दक्षिण भारताच्या आठवणींमध्ये बुडवून टाकले. त्याच संवादातून माझी पहिली कादंबरी ‘द जॅस्मिन मर्डर्स’ जन्माला आली आणि विचार करण्याची एक नवीन पद्धतही. मला समजले की, फिक्शन म्हणजे केवळ कल्पना नाही, तर सखोल संशोधन, नमुने ओळखणे आणि संपूर्ण जग मनात रचण्याची कला आहे - हेच माझ्या रणनीतीला आणि लेखनाला दिशा देते. जेव्हा मी त्या काळातील पोलिस प्रक्रिया, राजकारण आणि सामाजिक मान्यतांचा शोध घेत होते, तेव्हा मला हे माझ्या सुरुवातीच्या कन्सल्टिंगच्या दिवसांसारखे वाटले. फरक एवढाच होता की, आता मी एक ग्राहक नसून, संपूर्ण समाजाचा नकाशा तयार करत होते. हाच सराव माझ्या व्यावसायिक जीवनातही उतरला. मग ते फायझरमध्ये नवीन व्यवसाय युनिट समजून घेणे असो किंवा हार्मनमध्ये तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण... मी नवीन प्रकल्प समजून घेण्यासाठी खोलवर जाते. कथांनी शिकवले की, फक्त डेटाची यादी पाहू नका, तर संपूर्ण वातावरणाला एकाच वेळी समजून घ्यायला शिका. लोक म्हणतात की, संशोधन-कल्पनेचे काम तर एआय (AI) करेल. मला वाटते की, एआय (AI) बरीच माहिती देऊ शकते. लेखकाचे मन खूप पुढे जाते. जेव्हा मी माझ्या पुस्तकाचे प्रकरण लिहिते, तेव्हा माझे मन भविष्यातील गुंतागुंत सोडवण्याचा सराव करत असते. व्यवसायाच्या भाषेत सांगायचे तर, मी पात्रांद्वारे हे पाहू शकते की, पुढे जाऊन कोणत्या समस्या येऊ शकतात.
कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या संकटात श्रीलंकेच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 25% पर्यंत वाढ केली आहे. आज, म्हणजेच 22 मार्च रोजी झालेल्या वाढीनंतर, श्रीलंकेत नियमित पेट्रोलची किंमत 81 श्रीलंकन रुपयांनी वाढून 398 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. तर डिझेल 79 रुपयांनी महाग होऊन 382 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात किमतीत 8% वाढ झाली होती. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून, राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी देशात '4 डे वर्किंग वीक' (आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम) लागू केले आहे आणि कंपन्यांना वर्क-फ्रॉम-होम मोडवर परत येण्यास सांगितले आहे. इंधन वाचवण्यासाठी वर्क-फ्रॉम-होमचे निर्देश सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CPC) च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, किमतीतील या मोठ्या वाढीचा उद्देश देशातील इंधनाचा वापर 15 ते 20% पर्यंत कमी करणे हा आहे. राष्ट्रपती दिसानायके यांनी गेल्या बुधवारपासूनच सरकारी आणि खासगी कार्यालयांसाठी आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम करण्याचा आदेश जारी केला होता. यासोबतच कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे की, जिथे शक्य असेल तिथे, कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून रस्त्यांवर गाड्या कमी येतील आणि तेलाची बचत होईल. होर्मुज जलमार्ग बंद झाल्याने थांबली पुरवठा साखळी श्रीलंकेच्या या अडचणीचे सर्वात मोठे कारण मध्यपूर्वेत इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आहे. युद्धाच्या चौथ्या आठवड्यात प्रवेश करताच इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' प्रभावीपणे बंद केले आहे. हा तोच सागरी मार्ग आहे जिथून शांततेच्या काळात जगातील एकूण तेल निर्यातीचा सुमारे 20% भाग जातो. श्रीलंका आपल्या गरजेनुसार संपूर्ण तेल आणि वीज निर्मितीसाठी कोळसा आयात करतो, अशा परिस्थितीत पुरवठा थांबल्याने देशाकडे साठा संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 2022 सारख्या 'डिफॉल्ट'ची भीती पुन्हा सतावू लागली श्रीलंका सरकारने इशारा दिला आहे की, जर मध्य पूर्वेतील युद्ध लांबले, तर देशाला 2022 च्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडणे कठीण होईल. 2022 मध्ये परकीय चलन साठा संपल्यानंतर श्रीलंकेने आपल्या 46 अब्ज डॉलरच्या परकीय कर्जावर 'सॉवरेन डिफॉल्ट' घोषित केले होते. तथापि, नंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून 2.9 अब्ज डॉलरचे बेलआउट पॅकेज मिळाले, ज्यामुळे परिस्थिती थोडी सुधारली होती, परंतु आता युद्धामुळे पुन्हा एकदा रिकव्हरीच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. सिंगापूर आणि मलेशियातून होते तेलाची आयात श्रीलंका आपल्या रिफायनरीसाठी कच्चे तेल मध्य पूर्वेतून आयात करतो, तर शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी तो सिंगापूर, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियावर अवलंबून आहे. इराणने बांधलेली श्रीलंकेची एकमेव रिफायनरी देखील आता कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याचा सामना करत आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यातच इंधनाची रेशनिंग सुरू केली होती जेणेकरून आवश्यक सेवांसाठी साठा वाचवून ठेवता येईल.
गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील चढ-उतारादरम्यान, देशातील टॉप-10 कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. या पाच कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) 1.02 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. सर्वात जास्त फटका HDFC बँकेला बसला आहे, जिच्या मूल्यात एकट्याने 56,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घट झाली. दुसरीकडे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भारती एअरटेलसारख्या कंपन्यांनी बाजारातील घसरणीनंतरही त्यांचे मूल्य वाढवले आहे. HDFC बँकेला 56,124 कोटींचा फटका बाजार भांडवलातील घसरणीच्या बाबतीत HDFC बँक सर्वात पुढे होती. बँकेचे मूल्य 56,124.48 कोटी रुपयांनी कमी होऊन 12,01,267.28 कोटी रुपयांवर आले. याशिवाय, FMCG कंपनी हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL) च्या बाजार मूल्यात 18,009.62 कोटी रुपयांची घट झाली. बजाज फायनान्सला 15,338.42 कोटी रुपये आणि आयटी क्षेत्रातील दिग्गज TCS ला 7,127.63 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ICICI बँकेचे मूल्य देखील 6,171.72 कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. रिलायन्स आणि एअरटेलच्या मार्केट कॅपमध्ये उसळी घसरणीच्या या वातावरणातही 5 कंपन्यांनी नफा कमावला. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची मार्केट व्हॅल्यू 45,942.75 कोटी रुपयांनी वाढून 19,14,235.92 कोटी रुपयांवर पोहोचली. भारती एअरटेलच्या गुंतवणूकदारांसाठीही हा आठवडा चांगला राहिला, कंपनीची व्हॅल्यू 24,462.03 कोटी रुपयांनी वाढली. याशिवाय, एसबीआयने 10,707 कोटी, एलआयसीने 2,624 कोटी आणि इन्फोसिसने 2,473 कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये किरकोळ घसरण गेल्या आठवड्यात देशांतर्गत शेअर बाजार जवळपास सपाट बंद झाला. बीएसई सेन्सेक्समध्ये 30.96 अंकांची म्हणजेच 0.04% ची किरकोळ घसरण झाली. तर, एनएसई निफ्टी 36.6 अंकांनी म्हणजेच 0.15% खाली घसरून बंद झाला. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवसांत सकारात्मक वातावरण होते, परंतु गुरुवारी आलेल्या तीव्र घसरणीने संपूर्ण वाढ पुसून टाकली. शेवटच्या व्यावसायिक दिवशीही बाजारात बरीच अस्थिरता (उतार-चढाव) दिसून आली. बाजार तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे? रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेडचे एसव्हीपी (संशोधन) अजित मिश्रा यांनी सांगितले, सध्या बाजारात सावधगिरीचे वातावरण आहे. आठवड्याची सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु वरच्या स्तरांवर विक्रीच्या दबावामुळे वाढ कमी झाली. गुंतवणूकदार आता आगामी काळात जागतिक संकेत आणि देशांतर्गत आर्थिक आकडेवारीवर लक्ष ठेवून आहेत. रिलायन्स अजूनही देशातील नंबर-१ कंपनी मार्केट कॅपच्या दृष्टीने रिलायन्स इंडस्ट्रीज अजूनही भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. यानंतर एचडीएफसी बँक, भारती एअरटेल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, टीसीएस, बजाज फायनान्स, इन्फोसिस, एलआयसी आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा क्रमांक लागतो.
23 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या चढ-उतारांसाठी तयार राहावे. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची सक्रियता आणि जागतिक बाजाराची दिशा ही बाजाराची चाल ठरवणारी मुख्य कारणे असतील. मागील व्यावसायिक सत्रात म्हणजेच शुक्रवारी शेअर बाजारात वाढ दिसून आली होती. सेन्सेक्स 300 अंकांच्या वाढीसह बंद झाला, तर निफ्टीनेही 23,100 च्या वर क्लोजिंग दिली. शुक्रवारच्या वाढीनंतर बाजार ही वाढ टिकवून ठेवू शकेल का? चला, समजून घेऊया… सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 22,868 | 22,637 | 22,556 | 22,506 | 22,408 | 22,258 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 24,331 | 24,142 | 23,875 | 23,814 | 23,320 रेझिस्टन्स म्हणजे, ती पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्यामुळे होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टीप: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सचे स्तर वेल्थ व्ह्यू ॲनालिटिक्सच्या अहवालानुसार आहेत. आता 5 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवू शकतात… 1. मध्य पूर्वेतील तणाव: गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगू शकतो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला कठोर इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, जर 48 तासांच्या आत होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करेल. तर, इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्याच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले गेले, तर तो मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित ऊर्जा संरचनेवर हल्ला करेल. जर हा संघर्ष आणखी वाढला, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगू शकतो. यामुळे बाजारात घसरण येऊ शकते. 2. कच्चे तेल: युद्धामुळे किमती 110 डॉलरच्या वर मध्य पूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा सर्वात थेट परिणाम कच्च्या तेलावर झाला आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड 3.26% च्या वाढीसह 112.19 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, जो जुलै 2022 नंतरचा सर्वात उच्चांक आहे. जर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर राहिल्यास, तर यामुळे भारतात महागाई वाढेल जे बाजारासाठी चांगले नाही. 3. परदेशी गुंतवणूकदार: भारतीय बाजारात FIIs ची विक्री परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 20 मार्च रोजी ₹5,518 कोटींची निव्वळ विक्री केली. याच काळात देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹5,706 कोटींची खरेदी केली. आतापर्यंत मार्चमध्ये FIIs ने ₹86,780 कोटी काढून घेतले आहेत. तर DIIs ने ₹101,168 कोटींची खरेदी केली आहे. 4. भारतीय रुपया: 93.73 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया शुक्रवार, 20 मार्च रोजी 110 पैशांनी घसरून 93.73 च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला. 2022 नंतर एका दिवसातील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपया 2.5% पेक्षा जास्त कमकुवत झाला आहे. रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे आयात महाग होते, ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्था आणि कॉर्पोरेट कमाईवर होतो. 5. तांत्रिक सेटअप: 23,000 ची पातळी एक मजबूत आधार निफ्टी 23,000 च्या जवळ सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर निफ्टी याखाली घसरला, तर तो 22,500 किंवा 22,000 पर्यंतही जाऊ शकतो. वरच्या बाजूने 23,400 पार करणे आवश्यक आहे. निर्देशकांनुसार बाजारात मोठ्या रिकव्हरीची शक्यता मर्यादित दिसत आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बगडिया यांचे मत आहे की बाजाराचा सध्याचा कल वरच्या स्तरांवर नफा बुकिंगचा आहे. निफ्टीसाठी 23,000 ते 22,950 ची पातळी एक मजबूत आधार आहे. जर बाजाराने हा आधार तोडला, तर आणखी कमजोरी दिसू शकते. सुमीत बगडिया म्हणाले की, डेली RSI 31.84 वर आहे, जो 'ओव्हरसोल्ड' म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त विक्रीच्या स्थितीच्या जवळ आहे. यावरून असे संकेत मिळतात की थोड्या काळासाठी बाजारात वाढ होऊ शकते, परंतु हे अजूनही बाजाराची अंतर्गत कमजोरीच दर्शवते.
देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ही माहिती दिली. यात म्हटले आहे की, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. यासोबतच, स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासही सांगितले आहे. 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे काय? 'प्री-क्रायसिस लेव्हल' म्हणजे देशात गॅस संकट सुरू होण्यापूर्वीचा काळ. सध्या राज्यांना खूप कमी पुरवठा मिळत होता, जो आता वाढवून जुन्या मागणीच्या अर्धा (50%) करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्धामुळे मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे. यामुळे सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक संस्थांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जेणेकरून घरगुती सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ नये. ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला प्राधान्य मिळेल ही अतिरिक्त 20% गॅस विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन दिली जाईल. डॉ. नीरज मित्तल यांच्या पत्रानुसार, हा पुरवठा सर्वप्रथम रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि इंडस्ट्रियल कॅन्टीनला मिळेल. सरकारचा उद्देश आहे की, खाद्यपदार्थांच्या सेवांवर आणि अन्न उद्योगावर कमीतकमी परिणाम व्हावा. फूड प्रोसेसिंग आणि डेअरी क्षेत्रालाही दिलासा गॅसच्या अतिरिक्त पुरवठ्याचा फायदा फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आणि डेअरी क्षेत्रालाही मिळेल. यासोबतच, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वस्त दरातील कॅन्टीन आणि आउटलेट्सचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. सामुदायिक स्वयंपाकघरांना (कम्युनिटी किचन) देखील प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून सामान्य लोकांना सहजपणे अन्न मिळत राहील. स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो वजनाच्या सिलिंडरची व्यवस्था मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या गरजांचीही दखल घेतली आहे. पत्रात म्हटले आहे की, 5 किलो वजनाचे FTL गॅस सिलिंडर स्थलांतरित मजुरांना दिले जावेत. यासोबतच, राज्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, या अतिरिक्त गॅसची काळाबाजार किंवा गैरवापर होऊ नये यासाठी कठोर पावले उचलली जावीत. पुढील आदेशापर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील ही नवीन व्यवस्था 23 मार्चपासून लागू होईल आणि पुढील सूचनेपर्यंत सुरू राहील. सध्या देशात एलपीजीची कमतरता आहे, अशा परिस्थितीत पुरवठा 50% पर्यंत वाढवणे हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून भविष्यात पुरवठा पूर्वीच्या सामान्य पातळीवर (100%) पोहोचवता येईल. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळे गॅसची कमतरता इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्रितपणे हल्ला केला. दोन्ही देशांनी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर आणि अणुसुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने या मोहिमेला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) तणाव वाढला आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला. हाच मार्ग भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण देशातील सुमारे 80-85% एलपीजी (LPG) येथूनच येतो. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त गॅस बाहेरून मागवतो. याच कारणामुळे देशात एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, सरकारने लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की देशात गॅस आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.
आर्थिक वर्ष 2025-26 संपायला आता काहीच दिवस उरले आहेत. करदात्यांकडे कर बचत गुंतवणूक आणि आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंतच वेळ आहे. जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीमध्ये असाल आणि कर वाचवू इच्छित असाल, तर वेळेत PPF, सुकन्या समृद्धी आणि NPS सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. 31 मार्चपूर्वी ही 5 महत्त्वाची कामे पूर्ण करा 1. PPF-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा कराजर तुमचे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) खाते असेल, परंतु या आर्थिक वर्षात त्यात पैसे जमा करू शकला नसाल, तर खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत काही रक्कम नक्की जमा करा. PPF आणि SSY मध्ये पैसे जमा न केल्यास ही खाती निष्क्रिय (बंद) होऊ शकतात. 2. कर बचत गुंतवणूक जर तुम्ही आतापर्यंत कर बचत गुंतवणूक केली नसेल, तर 31 मार्चपर्यंत करू शकता. PPF, टाइम डिपॉझिट आणि सुकन्या योजना यांसारख्या अनेक योजना आहेत, ज्यात गुंतवणूक करून तुम्ही कर वाचवू शकता... 3. कार्यालयात गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करावे लागतीलजर तुम्ही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला तुमच्या कार्यालयात कर वाचवणाऱ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली असेल, तर आता त्यांचे पुरावे किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आली आहे. बहुतेक कंपन्या फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात गुंतवणुकीचे पुरावे मागतात. जर तुम्ही वेळेवर पावत्या किंवा प्रमाणपत्रे जमा केली नाहीत, तर कंपनी तुमच्या पगारातून जास्त टीडीएस (TDS) कापू शकते. यामुळे मार्च महिन्यातील तुमचा इन-हँड पगार खूप कमी होऊ शकतो. 4. हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर 75 हजार पर्यंतची सूटकलम 80D अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर देखील कर लाभ मिळतो. स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि मुलांच्या इन्शुरन्सवर तुम्ही 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकता. जर तुमचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, पालकांसाठी प्रीमियम भरल्यास स्वतंत्रपणे 50,000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळते. म्हणजेच, एकूण तुम्ही 75,000 रुपयांपर्यंतचा कर वाचवू शकता. याचा फायदा घेण्यासाठी प्रीमियमचे पेमेंट 31 मार्च 2026 पूर्वी करावे लागेल. 5. अद्ययावत रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्चजे करदाते मागील दोन वर्षांचे आयकर रिटर्न अद्ययावत करू इच्छितात, ते 31 मार्चपूर्वी अद्ययावत रिटर्न दाखल करू शकतात. ‘अद्ययावत रिटर्न’ दाखल करण्यासाठी तुम्हाला ITR-U नावाचा फॉर्म भरावा लागेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला हे सांगावे लागेल की तुम्ही अद्ययावत रिटर्न का दाखल केले आहे, उदाहरणार्थ, मुदत चुकणे, उत्पन्नाची चुकीची निवड, किंवा मूळ रिटर्नमध्ये चुकीची आकडेवारी भरणे इत्यादी.
ब्रिटनचे रिॲलिटी शो स्टार सॅम गॉलेंड यांनी काही महिन्यांपूर्वी दुबईत एक आलिशान व्हिला खरेदी केला. व्हिलाची किंमत सुमारे 19 कोटी रुपये होती, जी नूतनीकरणानंतर (रेनोव्हेशननंतर) आणखी वाढली. सॅमने मालमत्ता विकण्यासाठी अलीकडेच ती बाजारात आणली, पण याच दरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले. मध्य पूर्वेत तणाव वाढल्याने परिस्थिती अशी आहे की, आता व्हिलासाठी कोणताही खरेदीदार मिळत नाहीये. त्यांनी कमी किमतीतही घर विकण्याचा प्रयत्न केला, पण काही उपयोग झाला नाही. अशा प्रकारच्या अडचणी फक्त सॅमपुरत्या मर्यादित नाहीत. युद्धानंतर दुबईतील आलिशान मालमत्तांच्या किमती सरासरी 25% पर्यंत घसरल्या आहेत आणि मालमत्ता व्यवहारांची संख्याही पूर्वीच्या तुलनेत निम्मी झाली आहे. मार्चच्या सुरुवातीला गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 31% कमी मालमत्ता व्यवहार झाले आहेत, तर फेब्रुवारीच्या तुलनेत ही घसरण 51% आहे. म्हणजेच, किमती घसरण्यापूर्वीच खरेदीदार बाजारातून बाहेर पडले होते. दुबईला आतापर्यंत करमुक्त आणि राजकीयदृष्ट्या स्थिर अर्थव्यवस्था मानले जात होते. पण इराणी हल्ल्यांमुळे तिची ही प्रतिमा ढासळताना दिसत आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या तज्ञांचे मत आहे की, शहराचे रिअल इस्टेट मार्केट मोठ्या प्रमाणात 'भावना-आधारित' राहिले आहे. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या बातम्या येताच लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आणि महागड्या मालमत्तांचे खरेदीदार गायब झाले. लक्झरी मालमत्तांचे खरेदीदार न मिळाल्याने एमारसारख्या मोठ्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. अनेक मालमत्ता मालकांनी, ज्यांना आपली मालमत्ता विकायची आहे, त्यांनी किमती कमी केल्या आहेत, तरीही खरेदीदार मिळत नाहीत. लक्झरी मालमत्तांच्या किमती 25% नी घसरल्या, व्यवहारांमध्ये 51% ची मोठी घट जगभरातील अब्जाधीशांची पहिली पसंती मानल्या जाणाऱ्या दुबईतील लानाई आयलंड, अरेबियन रँचेस आणि पाम जुमेराह आयलंड्ससारख्या भागांमध्ये मालमत्तांच्या किमतीत 20% कपात सामान्य बाब झाली आहे. गुंतवणूकदार आपले महागडे व्हिला, पेंटहाऊस आणि लक्झरी अपार्टमेंट्स 2-4 कोटी रुपयांच्या सवलतीवर विकण्यास तयार आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, दुबईतील स्थावर मालमत्ता बाजार सध्या स्थिरतेच्या स्थितीत पोहोचला आहे, जिथे किमतींपेक्षा मोठी समस्या खरेदीदारांची कमतरता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा काळ अनिश्चिततेचा आहे, कारण त्यांची भांडवल कागदावर तर अस्तित्वात आहे, पण ते रोखीत रूपांतरित करणे कठीण झाले आहे. जोपर्यंत प्रदेशातील तणाव कमी होत नाही, तोपर्यंत बाजारात ही मंदी कायम राहू शकते.
जर तुम्हाला एआय एक्सपेरिमेंट्स आवडत असतील, तर गुगल लॅब्सवर 35 प्रायोगिक टूल्स उपलब्ध आहेत, जे अभ्यासापासून ॲप बनवण्यापर्यंत, संगीत तयार करण्यापासून आणि व्हर्च्युअल प्रवासापर्यंत तुम्हाला मदत करू शकतात. विशेष बाब म्हणजे, यापैकी अनेक टूल्स कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय वापरता येतात. मूळ गुगल लॅब्स 2002 ते 2011 पर्यंत अस्तित्वात होते, जिथे जीमेल आणि गुगल मॅप्ससारखे मोठे प्रोडक्ट्स विकसित केले गेले. नंतर ते बंद करण्यात आले होते. 2023 मध्ये एआय एक्सपेरिमेंट्ससाठी ते पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. फायरबेस स्टुडिओने 5 मिनिटांत मोफत वेबसाइट तयार करा, गुगल फ्लोने ॲनिमेशन व्हिडिओज प्रोड्यूसर एआय: आता एआयच्या मदतीने संगीत बनवणेही शक्य - हे टूल टेक्स्टमधून पूर्ण गाणे तयार करू शकते. - हे टूल गुगल डीपमाइंडच्या हाय-फिडेलिटी म्युझिक मॉडेलवर आधारित आहे. - उदाहरणार्थ लिहा, माझे नाव अमित आहे, माझ्या नावावर एक गाणे तयार करा. या प्रॉम्प्टवर एआय तुमच्यासाठी पूर्ण संगीत तयार करेल. कसे वापरावे: producer.ai वर जा. गुगल फ्लो: कॅमेऱ्याशिवाय फिल्मी सीन तयार करा... ॲनिमेशन तयार करा - हे प्रोफेशनल-सारखे व्हिडिओ सीन तयार करू शकते. कॅमेरा मूव्हमेंट आणि शॉट्स नियंत्रित राहतात. - हे वियो 3 व्हिडिओ मॉडेलवर आधारित आहे. उदाहरणार्थ: आजकाल सोशल मीडियावर ॲनिमेटेड व्हिडिओ खूप चर्चेत आहेत. शिक्षण असो वा मनोरंजन, अशा प्रकारचे व्हिडिओ येथून बनवणे सोपे आहे. कसे वापरावे: गुगल लॅब्समध्ये Flow शोधा. टॉकिंग टूर्स इंडिया: घरी बसूनच ऐतिहासिक स्थळांची सफर करा - हे गुगल स्ट्रीट व्ह्यू आणि एआय गाईडचे मिश्रण आहे. - हे ठिकाणांचा इतिहास आणि महत्त्व सांगते. - हे व्हर्च्युअल व्हिजिटसारखा अनुभव देते. उदाहरणार्थ: टूलवर जा आणि कोणत्याही लोकेशनवर क्लिक करा. हे टूल त्याची कथा सांगते. कसे वापरावे: Talking Tours India वर जा आणि नकाशावर लोकेशन निवडा. फायरबेस स्टुडिओ: ॲप बनवणे आता फक्त डेव्हलपरचे काम राहिले नाही - हे क्लाउड-आधारित डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे ब्राउझरमध्येच ॲप्स तयार करता येतात. कोणतेही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची गरज नाही. एआयच स्क्रीन, कोड आणि डेटाबेस तयार करतो. - फक्त लिहा की एक असे ॲप तयार करा, जिथे लोक त्यांच्या कुटुंबासाठी खाजगी सोशल मीडिया बनवू शकतील आणि यावर एआय तुमच्यासाठी ॲप तयार करेल. - डेव्हलपर्सना अनेक टूल्समध्ये कोड, डेटाबेस आणि टेस्टिंग करावी लागते, पण इथे सर्व काही एकाच ठिकाणी असते. कुठे वापरावे: firebase.studio उघडा. प्रॉम्प्ट टाकून ॲप तयार करा. लिटल लँग्वेज सेशन: स्पॅनिशपासून फ्रेंचपर्यंत, येथे नवीन भाषा शिका - कॅमेऱ्याने वस्तू ओळखून शब्द सांगतो. - एआयसोबत स्लँगमध्ये बोलण्याचा सराव करतो. उदाहरण: फोन एखाद्या वस्तूवर ठेवा. एआय त्या वस्तूचे नाव तुमच्या निवडलेल्या भाषेत सांगेल. हे वास्तविक जगातील उदाहरणांमधून शिकवते. कुठे वापरावे: Little Language Lessons वर जा. वस्तू स्कॅन करा. मूव्हिंग स्क्रिप्ट्स: संस्कृत लिपी समजणे सोपे करते - हे एआय-आधारित व्हिज्युअल टूल देवनागरी अक्षरांची रचना समजावून सांगते. - अक्षरे स्ट्रोक-दर-स्ट्रोक कशी तयार होतात हे दाखवते. - आकार आणि बनावटीमागील तर्क समजावून सांगते. - उदाहरणार्थ: ॐ लिहिताना प्रत्येक रेषेचा प्रवाह आणि अर्थ दाखवला जातो. हे अशाच प्रकारे ज्ञान देते. कुठे वापरावे: Moving Scripts शोधा. लर्न युवर वे: कठीण विषय क्विझ-गेम्सद्वारे शिकण्याचा पर्याय देईल - हे एआय टूल कोणत्याही कठीण विषयाला तुमच्या समजुतीनुसार बदलून देते... जो विषय किंवा डॉक्युमेंट समजून घ्यायचे आहे, ते पेस्ट करा किंवा अपलोड करा. क्विझ असो किंवा कोणताही खेळ, तुम्हाला कोणत्या स्वरूपात समजून घ्यायचे आहे ते सांगा. कुठे वापरावे: Google Labs मध्ये Learn Your Way टाइप करा आणि ते ॲक्सेस करा.
स्वयंपाकघरातील गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसची कमतरता आणि वितरणातील विलंबामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहे. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलिंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. लोकलसर्किल्सने जारी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, काळ्या बाजारात सिलिंडर घेणाऱ्यांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत 6% वाढली आहे. सर्वेक्षणात असे समोर आले की, या आठवड्यात 68% भारतीय घरांना गॅस वितरणात विलंबाचा सामना करावा लागला, तर मागील आठवड्यात हा आकडा 57% होता. इराणचे अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि होर्मुझ मार्गाच्या नाकेबंदीमुळे भारतात गॅसच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे हे संकट आले आहे. ग्राहकांना ₹4,000 पर्यंत जास्त द्यावे लागत आहेत सर्वेक्षणानुसार, गॅसच्या तुटवड्यामुळे गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत काळ्या बाजारात सिलिंडर घेणाऱ्यांचे प्रमाण 14% वरून 20% पर्यंत वाढले आहे. लोक ठरलेल्या दरापेक्षा ₹300 ते ₹4,000 पर्यंत जास्त देत आहेत. एका प्रकरणात, एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या गृहनिर्माण संस्थेला सामुदायिक कार्यक्रमासाठी एका सिलिंडरसाठी ₹5,000 पर्यंत द्यावे लागले. सिलिंडर न मिळाल्यासही डिलिव्हरीचा मेसेज येत आहे सरकारने गॅस पुरवठा पारदर्शक करण्यासाठी जी डिजिटल प्रणाली तयार केली होती, आता तिचाच गैरवापर होत आहे. सुमारे 12% ग्राहकांनी फसवणुकीचे SMS मिळाल्याची तक्रार केली आहे. या मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की त्यांचे सिलिंडर वितरित झाले आहे, तर त्यांच्या घरी गॅस पोहोचलाच नाही. या 'फँटम डिलिव्हरी'मुळे म्हणजेच कागदोपत्री होणाऱ्या वितरणाने अधिकृत बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरील लोकांचा विश्वास कमी केला आहे. फक्त 28% लोकांना मिळत आहे सामान्य सेवा देशातील 328 जिल्ह्यांमधील 57,000 लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणात असे समोर आले की, केवळ 28% कुटुंबांनाच वेळेवर गॅस मिळत आहे. या सर्वेक्षणात शहर आणि ग्रामीण भागातील 61% पुरुष आणि 39% महिलांचा समावेश होता, ज्यापैकी बहुतेकांनी गॅस पुरवठ्यात अडचणी असल्याचे सांगितले. शहरांमध्ये PNG आणि गावांमध्ये लाकडाकडे परतत आहेत लोक गॅस पुरवठ्याची कमतरता लक्षात घेता, शहरी ग्राहक आता पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायू (PNG) कडे वळत आहेत. तर, ग्रामीण भारताची स्थिती आणखी वाईट आहे. सर्वेक्षणानुसार, पुरवठा नसल्यामुळे 40% पेक्षा जास्त ग्रामीण लोकसंख्या अजूनही पारंपरिक बायोमास (लाकूड आणि गोवऱ्या) वर अवलंबून आहे. सरकारकडून कठोर कारवाईची मागणी लोकलसर्किल्स आता या सर्वेचा अहवाल केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांना सादर करण्याच्या तयारीत आहे. संस्थेने मागणी केली आहे की गॅसचा साठा करणाऱ्या डीलर्स आणि फसवणूक करणाऱ्या एजन्सींविरोधात तात्काळ कठोर कारवाई करावी. त्याचबरोबर, डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे जेणेकरून सामान्य माणसाला काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावा लागू नये. क्रूड आणि गॅसच्या किमती वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.
रील्स आणि फोटो शेअर करण्यासोबतच, इंस्टाग्राम आता कोट्यवधी लोकांचे चॅट ॲप बनले आहे. विशेषतः तरुणांसाठी हे व्हॉट्सॲपसारखेच कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म आहे. पण 8 मे पासून इंस्टाग्रामच्या डायरेक्ट मेसेज सेवेत मोठा बदल होणार आहे… मेसेज आता एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड राहणार नाहीत. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन: संपूर्ण तंत्रज्ञान समजून घ्या जेव्हा तुम्ही कोणाला मेसेज पाठवता, तेव्हा तो थेट समोरच्या व्यक्तीपर्यंत जात नाही, आधी सर्व्हरवर जातो. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असल्यावर मेसेज एका खास कोडमध्ये बदलला जातो. हा कोड फक्त सेंडर आणि रिसीव्हरकडे असलेल्या 'की'नेच उघडता येतो. मध्ये कोणीही, अगदी कंपनीसुद्धा मेसेज वाचू शकत नाही. हे असे समजा की, जसे तुम्ही मित्राला कुलूप लावलेला बॉक्स पाठवला, ज्याची चावी फक्त तुमच्या दोघांकडे आहे. कुरियर बॉक्स घेऊन जाऊ शकतो, पण तो उघडू शकत नाही. 8 मेपासून हे बदल होतील - 8 मेनंतर इंस्टाग्राम DMs मध्ये हे फीचर बंद होईल. - मेसेज एन्क्रिप्टेड राहणार नाहीत. - कंपनीसाठी मेसेज ॲक्सेस करणे शक्य होईल. - आता इंस्टाग्राम चॅटवरील सुरक्षा पूर्वीपेक्षा कमी होईल - बदल दिसणार नाही, पण परिणाम होईल. हे फीचर का काढत आहेत? मेटाच्या मते, खूप कमी लोक एन्क्रिप्टेड चॅट वापरत होते. प्रायव्हेट चॅटसाठी व्हॉट्सॲप आधीपासूनच उपलब्ध आहे. एक तर्क असा आहे की यात अतिरिक्त तांत्रिक खर्च देखील होतो. दुसरीकडे, अनेक सरकारे बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत की गरज पडल्यास खाजगी चॅटमध्ये प्रवेश मिळावा. युजर्सनी काय करावे? जर तुम्ही इंस्टाग्रामवर खाजगी किंवा संवेदनशील गोष्टी करत असाल, तर सावध रहा. महत्त्वाची माहिती शेअर करू नका व्हॉट्सॲप निवडा, डिफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आहे. सिग्नल, सर्वात सुरक्षित मेसेजिंग ॲप्सपैकी एक आहे. टेलिग्राम सीक्रेट चॅटमध्येही एन्क्रिप्शन फीचर दिले आहे.
या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोने 11 हजार रुपयांनी घसरून 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 13 मार्च, शुक्रवारी 1.58 लाख रुपयांवर होते. तर चांदी 2.60 लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2.32 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच, तिची किंमत 28 हजार रुपयांनी कमी झाली. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे, गुंतवणूकदार बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या 'गोल्ड होल्डिंग्स' विकून रोख रक्कम (डॉलर) जमा करत आहेत. यामुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि सोने-चांदीचे दर घसरत आहेत. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगळे असण्याची 4 कारणे वाहतूक आणि सुरक्षा: सोने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात नेण्यासाठी इंधन आणि मोठ्या सुरक्षेचा खर्च येतो. आयात केंद्रांपासून अंतर वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो, त्यामुळे स्थानिक दर वाढतात. खरेदीचे प्रमाण : दक्षिण भारतासारख्या भागांमध्ये खप जास्त (सुमारे 40%) असल्यामुळे ज्वेलर्स मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करतात. यामुळे मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा ग्राहकांना कमी दराच्या स्वरूपात मिळतो. स्थानिक ज्वेलरी असोसिएशन: प्रत्येक राज्य आणि शहराचे स्वतःचे ज्वेलरी असोसिएशन (उदा. तामिळनाडूमध्ये मद्रास ज्वेलर्स असोसिएशन) असतात. या संस्था स्थानिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर त्यांच्या भागासाठी सोन्याचा दर ठरवतात. जुना साठा आणि खरेदी किंमत: ज्वेलर्सनी त्यांचा साठा कोणत्या दराने खरेदी केला आहे, हे देखील महत्त्वाचे असते. ज्या ज्वेलर्सकडे जुना आणि स्वस्त दरात खरेदी केलेला साठा असतो, ते ग्राहकांकडून कमी किंमत घेऊ शकतात. ऑल टाइम हायवरून चांदी 1.53 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 28,903 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या ऑल टाइम हायवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 50 दिवसांत चांदी 1.53 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये 30 दिवसांची सूट दिली आहे. ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या इराणी तेलाच्या टँकरच्या खरेदीसाठी आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी याची घोषणा केली. ट्रेझरी विभागाच्या वेबसाइटनुसार, ही सूट 20 मार्च ते 19 एप्रिलपर्यंत आहे. जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे करण्यात आले आहे. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 110 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी त्या 70 डॉलरच्या आसपास होत्या. सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, जगासाठी हा सध्याचा पुरवठा तात्पुरता खुला केल्याने जागतिक बाजारात सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल. यामुळे जगभरात ऊर्जेची उपलब्धता वाढेल आणि पुरवठ्यावर असलेला तात्पुरता दबाव कमी होण्यास मदत होईल. रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंध दुसऱ्यांदा हटवले ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी एक नवीन 'जनरल लायसन्स' जारी केले आहे, ज्या अंतर्गत 12 मार्चपर्यंत लोड झालेल्या रशियन टँकरमधून तेल विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या मते, ही सूट 11 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन लायसन्स 12 मार्च रोजी जारी केलेल्या मागील 30 दिवसांच्या 'सेंक्शन्स वेव्हर'ची जागा घेईल. युद्धाच्या कारणामुळे तेलाच्या किमती 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे. गेल्या काही दिवसांत ते 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. तेलाच्या किमती वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. आता खालील प्रश्न-उत्तरांमध्ये या निर्णयाचे कारण आणि परिणाम… प्रश्न 1: अमेरिकेने अचानक इराणवरील निर्बंध शिथिल का केले? उत्तर: इराणसोबत युद्ध सुरू होऊन तीन आठवडे झाले आहेत. या काळात मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. या 'ऊर्जा संकटा'तून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. प्रश्न 2: हा अमेरिकेचा इराणबद्दलचा मवाळ दृष्टिकोन आहे का? उत्तर: मुळीच नाही. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांचे म्हणणे आहे की ही एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. त्यांनी X वर लिहिले, आम्ही तेहरानविरुद्धच इराणी बॅरलचा वापर करत आहोत जेणेकरून किमती कमी ठेवता येतील. अमेरिकेचा युक्तिवाद आहे की हे तेल तसेही चोरून चीनला विकले जात असते, त्यापेक्षा चांगले आहे की ते व्हिएतनाम किंवा थायलंडसारख्या अमेरिकेच्या मित्र देशांनी खरेदी करावे. प्रश्न 3: या तेलाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या कमाईचे इराण काय करेल? उत्तर: अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की इराणसाठी ही कमाई मिळवणे खूप कठीण होईल. बेसेंट यांच्या मते, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीवर आपली पकड कायम ठेवेल जेणेकरून इराण या पैशाचा वापर करू शकणार नाही. तथापि, तज्ञांचे मत आहे की तेलाच्या किमती 33% पर्यंत वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत इराणला काही ना काही आर्थिक फायदा नक्कीच होईल. प्रश्न 4: 14 कोटी बॅरल तेल जगाच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे का? उत्तर: यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, 14 कोटी बॅरल तेल संपूर्ण जगाच्या फक्त दीड दिवसाच्या वापराएवढे आहे. युरेशिया ग्रुपचे विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू यांचे म्हणणे आहे की हा साठा खूप लवकर संपेल. यानंतर अमेरिकेसमोर इराणवरील पूर्णपणे बंदी हटवण्याचा पर्याय असेल किंवा कोणताही कठोर मार्ग निवडणे भाग पडेल. प्रश्न 5: 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' काय आहे आणि यात तेलाची काय भूमिका आहे? उत्तर: हे ट्रम्प प्रशासनाचे इराणविरुद्धचे लष्करी आणि आर्थिक अभियान आहे. एकीकडे अमेरिका इराणच्या लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करत आहे, तर दुसरीकडे त्याला असे नको आहे की यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडावी. तेलाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या ऑपरेशनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जेणेकरून अमेरिकन मतदार आणि सहयोगी देशांवर महागाईचा बोजा पडू नये. प्रश्न 6: स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत ट्रम्प यांची काय भूमिका आहे? उत्तर: जगातील सुमारे 20% तेल याच मार्गाने जाते, जो इराणने जवळजवळ बंद केला आहे. ट्रम्प यांनी याबाबत म्हटले की एका ठराविक वेळेनंतर तो आपोआप उघडेल. ते सध्या लष्करी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि तेलाच्या कमतरतेला तात्पुरती वेदना मानत आहेत. प्रश्न 7: पुढे काय होईल? तज्ञांचे काय मत आहे? उत्तर: तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिकेकडे आता खूप कमी पर्याय उरले आहेत. माजी अधिकारी लँडन डेरेंट्झ यांच्या मते, परिस्थिती खूप गंभीर आहे. आता एकतर अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उघडायला लावावे लागेल किंवा आणखी गंभीर आर्थिक परिणामांसाठी तयार राहावे लागेल. नॉलेज बॉक्स: 'मंजुरी माफी' (सेंक्शन्स वेव्हर) म्हणजे काय? जेव्हा एक देश दुसऱ्या देशावर व्यापारी निर्बंध लावतो, तेव्हा काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी जी कायदेशीर सूट दिली जाते, तिला 'वेव्हर' म्हणतात. अमेरिका अनेकदा आपल्या गरजेनुसार आणि जागतिक बाजाराच्या संतुलनासाठी इराण आणि रशियासारख्या देशांवर असे तात्पुरते वेव्हर जारी करत असते. भारतावर परिणाम: भारत आपल्या गरजेच्या 80% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. जर जागतिक बाजारात 14 कोटी बॅरल अतिरिक्त तेल आले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहू शकतात.
भारतातील प्रमुख विमान कंपन्या इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइस जेटने 60% जागांवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे त्यांना गमावलेल्या उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी हवाई भाडे वाढवण्यास भाग पाडले जाईल. तिन्ही एअरलाईन्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (FIA) ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. फेडरेशनने म्हटले... या निर्देशामुळे एअरलाईन्सवर मोठा आर्थिक परिणाम होईल. परिणामी, सर्व प्रवाशांना, ज्यात कदाचित आधीच जागा निवडू इच्छित नसलेल्यांचाही समावेश आहे, त्यांनाही जास्त भाडे द्यावे लागेल. खरं तर, मंत्रालयाने बुधवारी भारतात हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले होते. नवीन आदेशानुसार, एअरलाईन्सच्या प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बुक केल्या जातील. हे निर्देश देशांतर्गत उड्डाणांना लागू होतील. FIA ने आणखी काय म्हटले… सध्या 20% जागाच विनाशुल्क बुक होतात सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी 20% जागाच अतिरिक्त शुल्क न देता बुक करता येतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतात. हे पाऊल उचलण्यात आले आहे कारण एअरलाईन्स सीट निवडण्यासह अनेक सेवांसाठी खूप जास्त शुल्क आकारत आहेत. अहवालानुसार, सध्या एअरलाईन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात. याव्यतिरिक्त, एकाच PNR (बुकिंग रेफरन्स) वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना एकत्र बसवले जाईल किंवा त्यांना जवळच्या जागा दिल्या जातील. अतिरिक्त शुल्क प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या प्रश्न: आता सीट निवडण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील का? उत्तर: नाही, आता विमानातील किमान 60% जागा मोफत असतील, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळी सीटसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. प्रश्न: कुटुंब किंवा सोबत प्रवास करणारे लोक वेगवेगळे बसतील का? उत्तर: नाही, जर तुमची बुकिंग एकाच PNR वर असेल, तर तुम्हाला सोबत किंवा जवळची सीट दिली जाईल. प्रश्न: खेळाचे सामान किंवा संगीत वाद्य घेऊन जाणे सोपे होईल का? उत्तर: होय, आता यासाठी स्पष्ट आणि सोपे नियम बनवले जातील, जेणेकरून तुम्हाला आधीच काय करायचे आहे हे कळेल. प्रश्न: पाळीव प्राणी (pet) सोबत घेऊन जाऊ शकतो का? उत्तर: होय, पण नियमांनुसार. एअरलाइन्सना यासाठी स्पष्ट धोरण सांगावे लागेल, जेणेकरून कोणताही गोंधळ राहणार नाही. प्रश्न: जर विमान उशीर झाले किंवा रद्द झाले तर काय मिळेल? उत्तर: तुम्हाला अधिकार मिळतील, उदा. परतावा, दुसरी फ्लाइट किंवा वेटिंग रूम, जे नियमांनुसार ठरवले आहे. प्रश्न: मला माझे अधिकार कसे कळतील? उत्तर: आता एअरलाइन्सना सहजपणे वेबसाइट, ॲप आणि विमानतळावर स्पष्ट माहिती दाखवावी लागेल. 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली एअरलाइन्स अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत अनेकदा असे दिसून येते की तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली फक्त 20% पर्याय मिळत होते. इतर जागांसाठी कंपन्या 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली मोठी वसुली करत होत्या. DGCA च्या नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक फ्लाइटमध्ये 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील.
रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया मालदीवमध्ये स्पीडबोट उलटल्याने जखमी झाले आहेत. या अपघातात सिंघानिया यांना दुखापत झाली असून, त्यांना एअरलिफ्ट करून मुंबईला आणण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्यासोबत बोटीत असलेले भारताचे दिग्गज रॅली ड्रायव्हर हरी सिंग आणि त्यांचा एक मित्र अजूनही बेपत्ता आहेत. स्थानिक प्रशासनाला अशी भीती आहे की बराच वेळ झाल्यामुळे त्यांचा जीव गेला असावा. ही घटना गुरुवारी रात्री सुमारे 11 वाजता मालदीवमधील फेलिधू एटोलजवळ घडली. गौतम सिंघानिया यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'गौतम सिंघानिया यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत. ते मुंबईत डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. या अपघातात जखमी झालेल्या आमच्या सर्व मित्रांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत.' रॅली चालक हरी सिंह आणि एक अन्य बेपत्ता कोस्ट गार्डनुसार, हा अपघात किनाऱ्यापासून सुमारे 2 नॉटिकल मैल दूर झाला. रात्री सुमारे 11 वाजता बोट अचानक अनियंत्रित होऊन उलटली. स्पीडबोटवर एक कॅप्टन आणि गौतम सिंघानिया यांच्यासह एकूण 7 लोक होते. यामध्ये 5 भारतीय, एक ब्रिटिश आणि एक रशियन नागरिक यांचा समावेश होता. बचाव पथकाने सिंघानिया यांना वाचवले, परंतु रॅली चॅम्पियन हरी सिंह आणि एक अन्य व्यक्ती बेपत्ता आहेत. बचाव पथक बेपत्ता भारतीयांना शोधण्यासाठी पाणबुडे आणि हाय-स्पीड जहाजांच्या मदतीने प्रयत्न करत आहे. मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्स (MNDF) च्या कोस्ट गार्डचे म्हणणे आहे की, केयोधूजवळ शोधमोहीम सुरू आहे, परंतु समुद्राच्या लाटांमुळे त्यांना शोधण्यात अडचणी येत आहेत. असे सांगितले जात आहे की, एका अन्य प्रवाशाचा हात कापला गेला आहे, ज्याची प्रकृती गंभीर आहे. सिंघानिया आणि हरी सिंह यांना साहसी खेळांची आवड गौतम सिंघानिया आणि हरी सिंह दोघेही जुनी मैत्री आणि साहसी खेळांसाठी ओळखले जातात. सिंघानिया स्वतः एक व्यावसायिक रेसर आहेत आणि हरी सिंह यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रॅली विजेतेपदे जिंकून भारताचे नाव उज्वल केले आहे. ते सुट्ट्या घालवण्यासाठी आणि पॉवर बोटिंगसाठी मालदीवला गेले होते. सिंघानिया यांचे कपडे, रिअल इस्टेटसह अनेक व्यवसाय गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहे. रेमंड ग्रुपकडे कापड (क्लॉथ), डेनिम, ग्राहक सेवा (कंज्यूमर केअर), अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) यासह इतर व्यवसाय आहेत. रेडिमेड कपड्यांच्या बाजारात ग्रुपची मजबूत उपस्थिती आहे. हे डेनिम श्रेणीतील एक अग्रगण्य उत्पादक (लीडिंग मॅन्युफॅक्चरर) देखील आहे. कंपनी उच्च दर्जाचे डेनिम पुरवते. 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती रेमंडची सुरुवात रेमंड हा भारतातील एक मोठा आणि विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती. आज ही हजारो कोटी रुपयांची कंपनी बनली आहे. या कंपनीला पुढे नेण्यात सिंघानिया कुटुंबाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, विशेषतः गौतम सिंघानिया यांची. सिंघानिया कुटुंबाने रेमंडला एका साध्या वूलन मिलमधून देश-विदेशात पसरलेल्या मोठ्या ब्रँडमध्ये बदलले. आधी ही मिल सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, पण नंतर ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशासोबतच परदेशातही व्यवसाय करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गौतम सिंघानिया त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिले, पण तरीही कंपनीचा व्यवसाय सातत्याने वाढत आहे. सिंघानिया कुटुंबाच्या मेहनतीमुळे आणि निर्णयामुळे रेमंड एक मजबूत आणि विश्वासार्ह ब्रँड बनला आहे.
देशातील पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेज मार्केट वेग पकडत आहे. त्याच्या वाढीचे केंद्र आता केवळ उत्पादन नाही, तर खरेदी करण्याची पद्धत देखील बनत आहे. बंगळुरू येथील कन्सल्टिंग फर्म रेडसीरच्या अहवालानुसार, सध्याच्या वेगाने हे बाजार 2030 पर्यंत 50% वाढून सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचे होईल. खरं तर, ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्ट सारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वाढत आहे. हे लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल घडवत आहेत. आता ग्राहक ऑर्डर करण्यापूर्वी जास्त नियोजन करत नाहीत, तर ॲपवर जाऊन 10-15 मिनिटांतच फूड आयटम ऑर्डर करतात. यासोबतच कंपन्या लहान आकाराच्या पॅकेट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून वापरकर्ता वारंवार खरेदी करेल. सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी नवीन ट्रेंडमुळे रेडी-टू-कूक, फ्रोजन आणि चिल्ड फूड सेगमेंटमध्ये वेगाने वाढ दिसून येत आहे. याव्यतिरिक्त, चॉकलेटसारख्या श्रेणींमध्येही रात्री 9 ते मध्यरात्रीदरम्यान विक्री अचानक वाढत आहे. याला ‘सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी’ म्हटले जात आहे, जिथे लोक दिवस संपल्यावर स्वतःला ट्रीट देतात. तरुणांमध्ये ‘मिडनाइट स्नॅकिंग’ किंवा मध्यरात्री स्नॅक्स मागवून खाण्याची सवय वाढली आहे. या ट्रेंडने एफएमसीजी कंपन्यांसाठी एक नवीन वाढीचा सेगमेंट तयार केला आहे. क्विक कॉमर्सनुसार उत्पादने आणणाऱ्या कंपन्या क्विक कॉमर्स आता गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्ससाठी एक मोठी संधी बनत आहे. या सेगमेंटमध्ये 2030 पर्यंत एकूण उलाढाल 2.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे आता केवळ एक डिलिव्हरी चॅनल न राहता बाजाराला गती देणारे क्षेत्र बनले आहे. कंपन्या उत्पादन लॉन्च, किंमत आणि पॅकेजिंगपर्यंतची रणनीती क्विक कॉमर्सला लक्षात घेऊन ठरवत आहेत. पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेजच्या एकूण बाजारात याचा वाटा 4% वरून 20% पर्यंत पोहोचू शकतो. पारंपरिक रिटेल मार्केटवर या ट्रेंडचा नकारात्मक परिणाम होईल.
फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोवरून जेवण ऑर्डर करणे आता महाग झाले आहे. कंपनीने शुक्रवारपासून ऑर्डरवरील प्लॅटफॉर्म फीमध्ये 19% वाढ केली आहे. युजर्सना प्रत्येक ऑर्डरवर ₹12.50 ऐवजी आता ₹14.90 म्हणजेच ₹2.40 जास्त प्लॅटफॉर्म फी द्यावी लागेल. GST जोडल्यानंतर ही रक्कम आणखी वाढेल. प्लॅटफॉर्म फी हे प्रत्येक फूड ऑर्डरवर लागू होणारे अतिरिक्त शुल्क आहे. हे GST, रेस्टॉरंट शुल्क आणि डिलिव्हरी फीपेक्षा वेगळे आहे. झोमॅटो प्लॅटफॉर्म दररोज 20 ते 25 लाख ऑर्डर डिलिव्हर करतो. स्विगीच्या प्लॅटफॉर्म फीच्या दरांच्या जवळ पोहोचले झोमॅटोची मुख्य प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगी सध्या करांसह सुमारे ₹14.99 प्लॅटफॉर्म फी आकारत आहे. सामान्यतः असे दिसून आले आहे की, जेव्हा या दोन्हीपैकी कोणतीही एक कंपनी फी वाढवते, तेव्हा दुसरी कंपनी देखील लवकरच आपले दर वाढवते. झोमॅटोने 2 रुपयांपासून प्लॅटफॉर्म फीची सुरुवात केली होती कंपनीने 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर-2025 मध्ये 20% वाढ करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2023 मध्ये, झोमॅटोने आपले मार्जिन वाढवण्यासाठी आणि नफा मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा 2 रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क सुरू केले होते. कंपनीने नंतर ते वाढवून 3 रुपये केले आणि 1 जानेवारी 2024 रोजी 4 रुपये केले. नंतर ते हळूहळू वाढवून 7 रुपये केले होते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि ऑपरेशनल खर्च हे कारण ठरले या दरवाढीमागे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे एक मोठे कारण मानले जात आहे. तेल महाग झाल्यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सचा खर्च वाढतो आणि कंपनीच्या लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्सवरही परिणाम होतो. याव्यतिरिक्त, झोमॅटो आपली नफाक्षमता (मुनाफा) सुधारण्यासाठी वेळोवेळी प्लॅटफॉर्म शुल्कात बदल करत असते. दीपिंदर यांनी 2008 मध्ये फूडिबेची स्थापना केली होती
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम आता भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही दिसू लागला आहे. तेल कंपन्यांच्या अहवालानुसार, स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. ही वाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. तर, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरातच मिळत राहील. सध्या त्यांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रीमियम पेट्रोल BPCL च्या स्पीड, HPCL च्या पॉवर आणि IOCL च्या XP95 या नावांनी विकले जाते. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर... ही बातमी सतत अपडेट केली जात आहे…