32 C 
आज, सोमवार, १९ मे रोजी आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी, सेन्सेक्स सुमारे १०० अंकांनी घसरून ८२,२५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी १० अंकांनी खाली आला आहे, तो २५,००० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १८ शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. टाटा मोटर्स, एनटीपीसी आणि बजाज फायनान्सचे शेअर्स सुमारे १% वाढले आहेत. इन्फोसिस, इंडसइंड बँक आणि झोमॅटोचे शेअर्स १% ने घसरले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३० शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. एनएसईचे रिअल्टी, ऑटो, मेटल, फार्मा आणि बँकिंग निर्देशांक सुमारे १% ने वाढले आहेत. एकट्या आयटी क्षेत्रात ०.७% घट झाली आहे. आशियाई बाजार घसरले, अमेरिकेत तेजी मे महिन्यात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ₹२३,७८३ कोटींचे शेअर्स खरेदी केले शुक्रवारी बाजार २०० अंकांनी घसरला होता गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी म्हणजेच शुक्रवार, १६ मे रोजी बाजारात घसरण झाली. सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरून ८२,३३० वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही ४२ अंकांची घसरण दिसून आली. तो २५,०१९ च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १४ शेअर्समध्ये घसरण झाली तर १६ मध्ये वाढ झाली. आज बँकिंग आणि आयटी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दुसरीकडे, ऊर्जा आणि वित्त समभाग तेजीसह बंद झाले.
गौतम अदानी यांची कंपनी अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेस भारतीय नौदलासाठी पाणबुडीविरोधी युद्ध (ASW) प्रणाली तयार करणार आहे. यासाठी अमेरिकन कंपनी स्पार्टनसोबत करार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत भारत या प्रणालीसाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून होता, परंतु अदानी-स्पार्टन भागीदारीमुळे हे तंत्रज्ञान स्वदेशी पद्धतीने विकसित केले जाईल. यामुळे पाणबुड्या शोधण्याची, त्यांचा मागोवा घेण्याची आणि नष्ट करण्याची क्षमता वाढेल. ASW समुद्राखालील पाणबुड्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवते. पाणबुडीविरोधी युद्ध (ASW) समुद्राखालील पाणबुड्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवते. त्यात एक सोनार बोया उपकरण आहे, जे समुद्राच्या आत सोनार लाटा वापरते. हे नौदलाच्या अंडरसी डोमेन अवेअरनेस (UDA) धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारतात विकसित केल्या जाणाऱ्या ASW प्रणाली अदानी एंटरप्रायझेसचे उपाध्यक्ष जीत अदानी म्हणाले की, भारतीय नौदलाला एकात्मिक, मिशनसाठी तयार आयएसआर आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध क्षमतांची आवश्यकता आहे. यामध्ये सोनार बोया सारख्या महत्त्वाच्या प्रणालींचा समावेश आहे. या प्रणाली स्वदेशी पद्धतीने विकसित केल्या जातील. या उपक्रमामुळे 'डिझाइन केलेल्या, विकसित केलेल्या आणि भारतात तयार केलेल्या' तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळेल. अदानी डिफेन्सचे सीईओ आशिष राजवंशी म्हणाले, अनेक दशकांपासून भारत अशा महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी आयातीवर अवलंबून होता. या भागीदारीमुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे सोनार बॉय तंत्रज्ञान येईल. अदानी डिफेन्स यूएव्ही ड्रोनही बनवत आहे अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेस उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या कारखान्यांमध्ये यूएव्ही ड्रोन देखील तयार करत आहे. भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काम करणारे ड्रोन समाविष्ट आहेत. शत्रूच्या शोध घेण्यासोबतच, हे ड्रोन त्यांचे तळ नष्ट करण्यास सक्षम आहेत. कानपूर डिफेन्स कॉरिडॉरमधील ५०० एकरवर पसरलेल्या या उत्पादन प्रकल्पासाठी अदानी समूह सुमारे ३ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. येथे काउंटर ड्रोन, इंटेलिजेंस-रहस्य तंत्रज्ञान आणि सायबर संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रे तयार केली जात आहेत. ही कंपनी सशस्त्र सेना, निमलष्करी दल आणि पोलिसांसाठी दारूगोळा तयार करेल.
अमेरिकेने लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रान्सिस्को आणि अटलांटा विमानतळांवर भारतीय आंब्यांच्या १५ शिपमेंट नाकारल्या. यामुळे निर्यातदारांना ४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. आंब्यांच्या कागदपत्रांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी त्यांना नष्ट करण्याचे किंवा परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्यातदारांनी सांगितले की, आंबा हा नाशवंत पीक आहे आणि परतावा खर्च जास्त आहे, म्हणून तो अमेरिकेतच नष्ट करण्यात आला. आंब्यांची वाहतूक का थांबवण्यात आली? अमेरिकेत फळे आयात करण्यासाठी विकिरण प्रक्रिया अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेत फळांचे जंतू मारले जातात. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निर्यातदाराला PPQ203 फॉर्म (कीटक नियंत्रण प्रमाणपत्र) जारी केला जातो. भारतात, ही प्रक्रिया नवी मुंबई येथील एका प्लांटमध्ये USDA (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर) च्या देखरेखीखाली होते. ८-९ मे रोजी येथून आंब्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर PPQ203 फॉर्म जारी करण्यात आला. जेव्हा ही शिपमेंट अमेरिकेत पोहोचली, तेव्हा अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या. अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या मते, PPQ203 फॉर्म चुकीच्या पद्धतीने भरण्यात आला होता, ज्यामुळे शिपमेंट नाकारण्यात आले. परंतु ही चूक कीटकांच्या उपस्थितीशी संबंधित नव्हती, तर फॉर्म भरताना झालेल्या चुकांमुळे झाली. निर्यातदार म्हणाले- त्यांना प्लांटच्या चुकांची किंमत मोजावी लागली निर्यातदार म्हणतात की त्यांना इरॅडिएशन प्लांटच्या चुकांची किंमत मोजावी लागत आहे. एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, PPQ203 फॉर्म फक्त USDA अधिकाऱ्यांकडून जारी केला जातो. जर ट्रीटमेंट झाले नसते तर हा फॉर्म उपलब्ध झाला नसता. चूक झाल्यास मुंबई विमानतळावरून शिपमेंट क्लिअर केले जात नाही. दुसऱ्या व्यापाऱ्याने सांगितले की, ९ ते ११ मे दरम्यान लॉस एंजेलिस विमानतळावर त्याचा माल थांबवण्यात आला होता आणि नंतर तो नष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. व्यापारी म्हणतो की आम्ही सर्व नियमांचे पालन केले, तरीही आम्हाला नुकसान सहन करावे लागले. निर्यातदारांना ५ लाख डॉलर्सचे नुकसान या घटनेमुळे व्यापाऱ्यांचे सुमारे ५ लाख डॉलर्स (सुमारे ४.२ कोटी रुपये) नुकसान झाले आहे. अमेरिका ही भारतीय आंब्यांची मोठी बाजारपेठ आहे. या प्रकरणात, कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने सांगितले की हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) शी संबंधित आहे, त्यांच्याशी संपर्क साधा. या प्रकरणात एमएसएएमबीने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. शिपमेंट नाकारल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या चिंता वाढल्या अमेरिकेच्या कृषी विभागाने म्हटले आहे की, व्यापाऱ्यांना माल परत करण्याचा किंवा नष्ट करण्याचा खर्च सहन करावा लागेल. यूएस कस्टम्स डिपार्टमेंट (CBP) ने म्हटले आहे की PPQ203 फॉर्म चुकीच्या पद्धतीने जारी केले गेले होते आणि ते प्रवेश आवश्यकता पूर्ण करत नव्हते. या घटनेनंतर, व्यापारी भारतीय आंब्यांच्या दर्जाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडण्याची भीती आहे.
भारतासोबत वाढत्या तणावाबद्दल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला इशारा दिला आहे. जर परिस्थिती सुधारली नाही तर पाकिस्तानच्या १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५४२ कोटी रुपये) च्या बेलआउट कार्यक्रमाचा पुढील हप्ता थांबवला जाऊ शकतो, असे आयएमएफने म्हटले आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढलेला तणाव हा बेलआउट कार्यक्रमासाठी धोका असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे. यासोबतच, कर्जाचा पुढील टप्पा देण्यासाठी पाकिस्तानवर ११ नवीन अटी लादण्यात आल्या आहेत. आता कर्जासाठी पाकिस्तानवरील एकूण अटी ५० झाल्या आहेत. कर्जाच्या पैशांचा वापर करून पाकिस्तानला संरक्षण बजेट वाढवायचे आहे बेलआउट कार्यक्रमाच्या पहिल्या आढावा बैठकीत, आयएमएफने म्हटले आहे की जर तणाव कायम राहिला किंवा वाढला तर पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट कर्जावर ओझे बनू शकते. ते आधीच १२% वाढून २.४१४ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये झाले आहे. पाकिस्तान सरकार ते १८% ने वाढवून २.५ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांवर ठेवण्यावर ठाम आहे. आयएमएफ हे निधीच्या गैरवापराचे लक्षण मानत आहे. ९ मे रोजी १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले ९ मे रोजी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानला क्लायमेट रेझिलियन्स लोन प्रोग्राम अंतर्गत १.४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १२ हजार कोटी रुपये) चे नवीन कर्ज दिले. यासोबतच, विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत मिळालेल्या $7 अब्ज (सुमारे ₹60 हजार कोटी) च्या मदतीचा पहिला आढावा देखील मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तानला पुढील टप्प्यातील १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५४२ कोटी रुपये) मिळतील. या पुनरावलोकन मंजुरीमुळे ७ अब्ज डॉलर्सच्या सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत एकूण वाटप २ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. पाकिस्तानला रेझिलियन्स लोनमधून तात्काळ कोणताही निधी मिळणार नाही. भारत म्हणाला- दहशतवादाला निधी देणे धोकादायक आहे आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या निधीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की पाकिस्तान त्याचा वापर सीमापार दहशतवाद पसरवण्यासाठी करतो. पुनरावलोकनावरील मतदानाचा निषेध करत भारताने सहभागी होण्यापासून दूर राहिले. भारताने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे- सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचे सततचे प्रायोजकत्व जागतिक समुदायाला धोकादायक संदेश देत आहे. यामुळे निधी देणाऱ्या संस्था आणि देणगीदारांची प्रतिष्ठा धोक्यात येते आणि जागतिक मूल्यांची थट्टा होते. आम्हाला चिंता आहे की IMF सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून येणाऱ्या निधीचा गैरवापर लष्करी आणि राज्य-पुरस्कृत सीमापार दहशतवादी हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो. भारताच्या विरोधाबद्दल ५ मोठ्या गोष्टी... पाकिस्तानला निधी जारी करताना, आयएमएफने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, क्लायमेट रेझिलियन्स लोन प्रोग्राम अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांद्वारे, पाकिस्तानने आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात आणि आत्मविश्वास पुनर्संचयित करण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले, आयएमएफ कार्यक्रमात अडथळा आणण्याचे भारताचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. भारताने म्हटले होते- पाकिस्तानला मदत देण्यापूर्वी आयएमएफने स्वतःमध्ये खोलवर डोकावून पहावे गुरुवारी (८ मे) आयएमएफ बैठकीच्या एक दिवस आधी, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले होते की आयएमएफ बोर्डाने पाकिस्तानला दिलासा देण्यापूर्वी आत्मपरीक्षण करावे आणि तथ्ये विचारात घ्यावीत. गेल्या तीन दशकांमध्ये, आयएमएफने पाकिस्तानला अनेक मोठी मदत दिली आहे. त्यांनी चालवलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमांना यशस्वी परिणाम मिळालेले नाहीत. IMF कार्यकारी मंडळ काय करते? आयएमएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी देशांना आर्थिक मदत पुरवते, सल्ला देते आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवते. या संस्थेचा मुख्य संघ कार्यकारी मंडळ आहे. ही टीम कोणत्या देशाला कर्ज द्यायचे, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कसे काम करायचे हे पाहते. त्यात २४ सदस्य असतात ज्यांना कार्यकारी संचालक म्हणतात. प्रत्येक सदस्य एका देशाचे किंवा देशांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतो. भारताचा एक वेगळा (स्वतंत्र) प्रतिनिधी आहे. आयएमएफमध्ये भारताच्या वतीने कोण आपले विचार मांडतो. तसेच आयएमएफच्या धोरणांमुळे देशाचे नुकसान होणार नाही याचीही खात्री केली जाते. जर संघटना कोणत्याही देशाला कर्ज देणार असेल तर भारताच्या बाजूने त्यावर मत द्या.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीपीएफ ही सर्वात विश्वासार्ह आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजनांपैकी एक आहे. जर तुम्हाला निवृत्तीसाठी स्मार्ट फंड तयार करायचा असेल तर ही योजना तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय असू शकते. पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या १५+५+५ धोरणासह, तुम्ही २५ वर्षांत १.०३ कोटींचा निधी तयार करू शकता. या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजातून तुम्हाला दरमहा ६१,००० रुपये पेन्शन मिळू शकते. पीपीएफमधील गुंतवणूक पूर्णपणे जोखीममुक्त आहे आणि त्यावर ७.१% व्याजदराची हमी आहे. हे व्याज दरवर्षी वाढत जाते, म्हणजेच तुम्हाला तुमच्या पैशावर व्याज मिळते आणि नंतर त्या व्याजावरही व्याज जोडले जाते. कंपाउंडिंगची ही शक्ती पीपीएफला इतके खास बनवते. यामध्ये मिळणारे व्याज आणि परिपक्वतेवर मिळणारी रक्कम करमुक्त आहे. या योजनेत तुम्ही दरवर्षी किमान ५०० रुपये आणि जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये गुंतवू शकता. दरवर्षी १.५ लाख रुपये गुंतवून, तुम्ही १५+५+५ सूत्र वापरून १.०३ कोटी रुपये कमवू शकता आणि व्याजातून ६५ लाख रुपये कमवू शकता. पीपीएफचा १५+५+५ फॉर्म्युला हा एक प्रकारचा गुंतवणूक योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे पैसे २५ वर्षांपर्यंत वाढू देता. १५ वर्षांनंतर, ५-५ वर्षांची मुदतवाढ घ्या ६१,००० रुपये मासिक उत्पन्न कसे मिळवायचे? २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, तुमच्या पीपीएफ खात्यात १.०३ कोटी रुपयांचा निधी कायम राहू शकतो. या रकमेवर तुम्हाला दरवर्षी ७.१% व्याज मिळत राहील. ७.१% वार्षिक व्याजदराने, दरवर्षी अंदाजे ७.३१ लाख रुपये मिळतील. म्हणजे तुम्हाला दरमहा सुमारे ६०,९४१ रुपये (७.३१ लाख १२) मिळतील. विशेष म्हणजे तुमचा मूळ १.०३ कोटी रुपयांचा निधी तसाच राहील. तुमचे नियमित करमुक्त उत्पन्न सुरू होईल. तुम्ही एका वर्षात १.५ लाख रुपये गुंतवू शकता, व्याज आणि मुदतपूर्ती करमुक्त आहे. पीपीएफ खाते कोण उघडू शकते? कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत त्याच्या नावाने हे खाते उघडू शकते. याशिवाय, अल्पवयीन मुलाच्या वतीने इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून खाते उघडता येते.
मे महिन्यात आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) १८,६२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारत-पाकिस्तान तणाव असूनही, एफआयआय भारतीय बाजारात सतत खरेदी करत आहेत. एप्रिलच्या सुरुवातीला, २०२५ मध्ये परदेशी गुंतवणूकदार पहिल्यांदाच ४,२२३ कोटी रुपयांच्या खरेदीसह निव्वळ खरेदीदार बनले. तर वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत, एफआयआयनी १.४ लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. जानेवारी आणि फेब्रुवारी या पहिल्या दोन महिन्यांत, एफआयआयनी अनुक्रमे ७८,०२७ आणि ३४,५७४ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते. मार्चमध्ये ३,९७३ कोटी रुपयांची विक्री झाली. एप्रिलच्या दोन व्यापारी आठवड्यात, एफआयआयनी २५,८९७ कोटी रुपयांची विक्रमी खरेदी केली होती. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफ धोरणामुळे बाजारपेठेतील अनिश्चितता, जागतिक मंदी, भारतीय शेअर्सचे उच्च मूल्यांकन आणि कॉर्पोरेट उत्पन्नातील वाढीच्या चिंतेमुळे एफआयआय सतत पैसे काढत होते. शुक्रवारी एफआयआयनी ₹८,८३१.०५ कोटी किमतीचे शेअर्स खरेदी केले गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजे शुक्रवारी एफआयआय निव्वळ खरेदीदार राहिले. त्याच वेळी, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजेच DII निव्वळ खरेदीदार राहिले. तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, १६ मे रोजी, एफआयआयने ८,८३१.०५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले, तर डीआयआयने ५,१८७.०९ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. ट्रेडिंग सत्रादरम्यान, DIIs ने १६,९७१.९० कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आणि ११,७८४.८१ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तर एफआयआयने २१,३७९.९२ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आणि १२,५४८.८७ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. ९० दिवसांच्या शुल्क बंदीनंतर खरेदी पुन्हा सुरू झाली अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या ९० दिवसांच्या तात्पुरत्या कर सवलतीमुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) चर्चेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयांमुळे, गेल्या २ व्यावसायिक आठवड्यात एफआयआयनी २५,८९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सुरुवातीच्या महिन्यांत उच्च मूल्यांकनामुळे विक्री झाली बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, २०२५ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत उच्च मूल्यांकनामुळे एफआयआय भारतात विक्री करत होते. ते त्यांचे पैसे चिनी शेअर्समध्ये गुंतवत होते, जिथे मूल्यांकन कमी आहे. एवढेच नाही तर, हे क्षेत्र चांगले काम करत असूनही आणि त्याचे मूल्यांकन आकर्षक असले तरी, वित्तीय सेवांमध्ये एफआयआय मोठ्या प्रमाणात विक्री करत आहेत. ९ मे रोजी सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरला १६ मे रोजी शेअर बाजार कोसळला. सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरून ८२,३३० वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही ४२ अंकांची घसरण दिसून आली. तो २५,०१९ च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १४ समभागांमध्ये घसरण झाली तर १६ समभागांमध्ये वाढ झाली. आज बँकिंग आणि आयटी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दुसरीकडे, ऊर्जा आणि वित्त समभाग तेजीसह बंद झाले.
जेनसोल इंजिनिअरिंगच्या प्रवर्तकांनी राजीनामा दिल्यानंतर काही दिवसांनी, आता कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) जबीरमेहंदी मोहम्मदरझा आगा यांनीही तात्काळ प्रभावाने राजीनामा दिला आहे. स्टॉक एक्सचेंजच्या फाइलिंगमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. स्टॉक एक्स्चेंजवर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या राजीनामा पत्रात, आगा म्हणाले की, जेनसोल अभियांत्रिकी सध्या मोठ्या आव्हानांना तोंड देत आहे. अनेक नियामक संस्था कंपनीची चौकशी करत आहेत आणि उच्च व्यवस्थापन त्यांच्या पदांवरून राजीनामा देत आहे. माझ्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत होता. मोहम्मदरझा म्हणाले, 'कंपनीच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या तीव्र दबावाचा माझ्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे मी माझ्या जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. म्हणून मी राजीनामा देण्याचा कठीण निर्णय घेतला आहे. कारण, मला वाटते की या कठीण परिस्थितीत ते कंपनीच्या हिताचे आहे. जेनसोलविरुद्ध दिवाळखोरी याचिकेवर सुनावणी होणार शुक्रवारी तत्पूर्वी, अहमदाबादच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) शुक्रवारी जेनसोल इंजिनिअरिंगविरुद्ध दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे आदेश दिल्याची बातमी आली. १४ मे रोजी, IREDA ने जेनसोलविरुद्ध ५१० कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी दिवाळखोरीची कारवाई दाखल केली होती. तथापि, न्यायालयाने जेनसोलवर अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त करण्याची IREDA ची मागणी मान्य केली नाही. एनसीएलटीने म्हटले आहे की जेनसोलला प्रथम प्रतिसाद देण्याची संधी दिली पाहिजे. न्यायाधिकरणाने पुढील सुनावणी ३ जून रोजी निश्चित केली आहे. अनमोल-पुनित जग्गी यांनी १२ मे रोजी राजीनामा दिला होता जेनसोलचे सह-संस्थापक अनमोल जग्गी आणि त्यांचे भाऊ पुनीत सिंग जग्गी यांनी १२ मे रोजी कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता. एका महिन्यापूर्वी, बाजार नियामक सेबीने त्यांना कंपनीतील महत्त्वाची पदे भूषवण्यास मनाई केली होती. दोन्ही भावांवर निधीचे अपहार केल्याचा आरोप आहे. संपूर्ण प्रकरण तीन मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या... प्रकरण-१: संकट प्रकरण-२: फसवणूक प्रकरण-३: सुरुवात जेनसोल तीन विभागांमध्ये कार्यरत आहे:
भारत युएई, इराण आणि इतर आखाती देशांमधून येणाऱ्या सर्व शिपमेंटची कसून तपासणी करत आहे. याद्वारे सरकार पाकिस्तानमधून येणारा कोणताही माल कोणत्याही मार्गाने भारतात पोहोचू नये याची खात्री करू इच्छिते. सरकार ट्रान्सशिपमेंट हबमधून येणाऱ्या वस्तूंची देखील तपासणी करत आहे. याशिवाय, पाकिस्तानी वस्तू कोणत्याही तिसऱ्या देशामार्गे भारतात पोहोचू नयेत, यावर अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील सर्व व्यापार बंद आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युएई आणि आखाती देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंचे लेबल आणि मूळ देश, म्हणजेच जिथे ते उत्पादित केले गेले होते, त्यांची काटेकोरपणे तपासणी केली जात आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले होते की, ही बंदी राष्ट्रीय सुरक्षेअंतर्गत लादण्यात आली आहे. पाकिस्तानी खजूर यूएईमार्गे भारतात येत आहेत. पाकिस्तानशी व्यापारी संबंध संपल्यानंतरही, पाकिस्तानी खजूर यूएईमार्गे देशात येत होते. भारताने याबद्दल यूएईकडे चिंता व्यक्त केली होती. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराचा गैरवापर आहे. युएई हा भारतातील सर्वात मोठा खजूर निर्यातदार आहे. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारताने युएईला ३६.६३ अब्ज डॉलर्स (₹१.१४ लाख कोटी) किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या. तर आयात एकूण $६३.४२ अब्ज (₹५.४३ लाख कोटी) होती. आर्थिक वर्ष २५ च्या एप्रिल-फेब्रुवारी दरम्यान, भारताची खजूर आयात $२७०.४ दशलक्ष (₹२,३१५ कोटी) होती, ज्यामध्ये UAE ने $१२३.८२ दशलक्ष (₹१,०६० कोटी) योगदान दिले. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने आयात शुल्क २००% पर्यंत वाढवले होते. २०१९ मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान व्यापारी संबंध बिघडले होते. त्यानंतर भारताने शेजारील देशातून आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवरील आयात शुल्क २००% पर्यंत वाढवले. यामध्ये ताजी फळे, सिमेंट, पेट्रोलियम उत्पादने आणि खनिज धातूंचा समावेश आहे. २०१७-१८ च्या सुरुवातीला, पाकिस्तानची भारताला होणारी निर्यात ४८८.५ दशलक्ष डॉलर्स होती. त्यावेळी पाकिस्तानमधून आयात होणाऱ्या दोन मुख्य वस्तू म्हणजे फळे आणि सिमेंट. २०० टक्के आयात शुल्क लादणे म्हणजे आयातीवर अक्षरशः बंदी घालणे. भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर, ७ मे रोजी पहाटे १ वाजता भारताने पाकिस्तानच्या ७ शहरांमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. तिन्ही सैन्यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाकिस्तानवरील या हल्ल्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव देण्यात आले. भारताच्या या कृतीमुळे पाकिस्तानने सर्व प्रकारचे व्यापार थांबवण्याची घोषणा केली होती.
इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याचा उल्लेख आला की बरेच लोक घाबरतात. तथापि, आजकाल सर्व काही ऑनलाइन असल्याने, हे काम आता पूर्वीसारखे कठीण राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही घरी बसून तुमचे रिटर्न भरू करू शकता. आयटीआर भरणे म्हणजे केवळ तुमच्या उत्पन्नाची माहिती सरकारला देणे नाही, तर ते तुम्हाला अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये मदत करते. आयटीआर हा तुमच्या आर्थिक स्थितीचा पुरावा आहे. हे तुम्हाला व्हिसासाठी अर्ज करण्यास आणि कर्ज मिळविण्यात मदत करू शकते. अशा परिस्थितीत, आज आपण तुमचा पैसा या कॉलममध्ये जाणून घेऊ की- प्रश्न – आयकर रिटर्न (ITR) म्हणजे काय? उत्तर- आयकर रिटर्न (ITR) हा एक प्रकारचा अकाउंट आहे, जो तुम्ही सरकारला देता. यामध्ये, तुम्ही गेल्या वर्षी किती कमाई केली, कोणत्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल आणि तुम्ही किती कर आगाऊ भरला आहे हे सांगता. यावरून असे दिसून येते की तुम्ही कराच्या स्वरूपात सरकारला काही अधिक पैसे द्याल किंवा सरकार तुम्हाला काही पैसे परत करेल. प्रश्न- आयकर रिटर्न (ITR) भरणे का आवश्यक आहे? उत्तर- आयटीआर दाखल करणे म्हणजे केवळ कर भरणे नाही तर ते तुमच्या आर्थिक विश्वासार्हतेचा पुरावा देखील आहे. आयटीआर दाखल केल्याने कर्ज, व्हिसा किंवा क्रेडिट कार्ड मिळवणे सोपे होते. तुम्ही सरकारी योजना आणि अनुदानांचा देखील लाभ घेऊ शकता. जर तुमचे उत्पन्न आयटीआरच्या कक्षेत येत असेल आणि तुम्ही आयटीआर दाखल केला नाही, तर आयकर विभाग दंड देखील आकारू शकतो. प्रश्न- आयटीआर कोणी दाखल करावा? उत्तर: जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही आयटीआर दाखल करावा. चला हे एका ग्राफिकद्वारे समजून घेऊया. आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख सहसा ३१ जुलै असते. जर तुम्ही या तारखेपर्यंत आयटीआर दाखल केला नाही, तर विलंबामुळे तुम्हाला १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. प्रश्न- आयटीआर दाखल करण्याची कोणाला आवश्यकता नाही? उत्तर- काही लोकांना आयटीआर दाखल करणे आवश्यक नाही. चला हे एका ग्राफिकद्वारे समजून घेऊया. प्रश्न- आयटीआर फॉर्मचे किती प्रकार आहेत? उत्तर- आयटीआरचे अनेक फॉर्म आहेत आणि तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतानुसार फॉर्म निवडावा लागेल. तुमच्यासाठी कोणता फॉर्म आवश्यक आहे ते समजून घ्या. आयटीआर-४ हा लहान व्यापाऱ्यांसाठी आहे. जसे फ्रीलांसर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादी. सरकार असे गृहीत धरते की अशा लोकांचे उत्पन्न एका निश्चित टक्केवारीपर्यंत आहे. समजा एखाद्याची वार्षिक विक्री ५० लाख रुपये आहे, तर सरकार गृहीत धरते की उत्पन्न ८% म्हणजेच ४ लाख रुपये आहे. अशा परिस्थितीत सरकार ४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर आकारेल. प्रश्न- आयटीआर दाखल करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? उत्तर: आयटीआर दाखल करताना अनेक कागदपत्रे आवश्यक असतात. खालील ग्राफिकमध्ये एकूण १४ कागदपत्रे दिली आहेत, परंतु ही सर्व कागदपत्रे प्रत्येकासाठी आवश्यक नाहीत.तुम्हाला कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल हे तुम्ही तुमचा आयटीआर कोणत्या श्रेणीत दाखल करत आहात आणि तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर अवलंबून आहे. प्रश्न- आयकर पोर्टलवर नोंदणी आणि लॉगिन कसे करावे? उत्तर- आयकर पोर्टलवर नोंदणी आणि लॉगिन करण्यासाठी, खालील पायऱ्यांचे काळजीपूर्वक पालन करा. पायरी १आयकर पोर्टलवर लॉगिन करा: आयकर ई-फायलिंग पोर्टलला भेट द्या (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal). वापरकर्ता आयडी (पॅन नंबर) आणि पासवर्डसह लॉगिन करा. पायरी २'फाइल इन्कम टॅक्स रिटर्न' वर जा: लॉग इन केल्यानंतर, डॅशबोर्डवर दिसणाऱ्या 'फाइल इन्कम टॅक्स रिटर्न' पर्यायावर क्लिक करा. पायरी ३मूल्यांकन वर्ष निवडा: तुम्हाला ज्या मूल्यांकन वर्षासाठी आयटीआर दाखल करायचा आहे ते वर्ष निवडा. उदाहरणार्थ, २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी, २०२४-२५ हे मूल्यांकन वर्ष निवडा. पायरी ४फाइलिंग स्थिती निवडा: तुम्ही कोणत्या श्रेणीत मोडता ते निवडा. जसे की 'व्यक्तीगत' पायरी ५आयटीआर प्रकार निवडा: तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतानुसार आयटीआर फॉर्म निवडा (जसे की आयटीआर-१, आयटीआर-२, आयटीआर-४ इ.) पायरी ६कारण निवडा: आयटीआर दाखल करण्याचे कारण निवडा. पायरी ७प्रमाणित करा: प्रविष्ट केलेले सर्व तपशील तपासा आणि प्रमाणित करा वर क्लिक करा. पायरी ८ई-व्हेरिफाय: फॉर्म सबमिट केल्यानंतर ई-व्हेरिफाय करा. प्रश्न- फॉर्म-१६ म्हणजे काय आणि ते मला कुठून मिळू शकेल? उत्तर: फॉर्म-१६ हा तुमच्या कंपनीने दिला आहे. त्यात तुमचा पगार, टीडीएस आणि कर याबद्दल माहिती असते. यासाठी तुमच्या एचआर विभागाला विचारा. प्रश्न: कर बचतीसाठी कोणत्या सवलती मिळू शकतात? उत्तर- कर वाचवण्यासाठी तुम्हाला अनेक प्रकारच्या सूट मिळू शकतात- प्रश्न- आयटीआर दाखल केल्यानंतर काय करावे? उत्तर- आयटीआर दाखल केल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे. हे आयटीआर प्रमाणित करते. जर तुम्ही ई-व्हेरिफिकेशन केले नाही, तर तुमचे रिटर्न अपूर्ण मानले जाईल. ई-पडताळणीसाठी- प्रश्न- आयटीआर भरताना चूक झाली तर काय करावे? उत्तर- जर आयटीआरमध्ये चूक झाली असेल तर काही पायऱ्या फॉलो करा- प्रश्न- रिफंड स्टेटस कसे तपासायचे? उत्तर: यासाठी, आयकर पोर्टलवर लॉग इन करा आणि 'रिफंड स्टेटस' या पर्यायावर क्लिक करा. आता तुमचा पॅन क्रमांक आणि कर निर्धारण वर्ष प्रविष्ट करून तपासा.
SBIमध्ये FDवर कमी व्याज मिळेल:1 वर्षाच्या एफडीवर 6.5% व्याज, नवीन व्याजदर येथे पहा
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मुदत ठेवी (FD) व्याजदरात 0.20% पर्यंत कपात केली आहे. आता, जर तुम्ही एसबीआयमध्ये १ वर्षाची एफडी केली तर तुम्हाला ६.५०% व्याज मिळेल. नवीन व्याजदर १६ मे २०२५ पासून लागू झाले आहेत. बँकेने गेल्या महिन्यात १५ एप्रिल रोजीही व्याजदरात कपात केली होती. SBI 'अमृत दृष्टी' ठेव योजना एसबीआय 'अमृत वृत्ती' अंतर्गत, ४४४ दिवसांच्या एफडीवर ६.८५% वार्षिक व्याज दिले जात आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांना वार्षिक ७.३५% दराने व्याज दिले जात आहे. एसबीआयच्या 'वीकेअर' योजनेत गुंतवणूक करण्याची संधी एसबीआय 'वीकेअर' ही आणखी एक विशेष मुदत ठेव (एफडी) योजना चालवते. एसबीआयच्या या योजनेत, ज्येष्ठ नागरिकांना ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या ठेवींवर (एफडी) ५० बेसिस पॉइंट्सचे अतिरिक्त व्याज मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांना ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या किरकोळ मुदत ठेवींवर सामान्य जनतेपेक्षा ०.५०% जास्त व्याज मिळते. अशा परिस्थितीत, 'वी केअर डिपॉझिट' योजनेअंतर्गत, सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या एफडीवर १% जास्त व्याज मिळेल. यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या एफडीवर ७.३०% व्याज मिळत आहे. एफडी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. योग्य कार्यकाळ निवडणे महत्वाचे आहे एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, त्याच्या कालावधीबद्दल विचार करणे महत्वाचे आहे. कारण जर गुंतवणूकदारांनी मुदतपूर्तीपूर्वी पैसे काढले तर त्यांना दंड भरावा लागेल. जर तुम्ही एफडी मॅच्युरिटीपूर्वी मोडली तर तुम्हाला १% पर्यंत दंड भरावा लागेल. यामुळे ठेवीवरील एकूण व्याज कमी होऊ शकते. २. एकाच एफडीमध्ये सर्व पैसे गुंतवू नका जर तुम्ही एकाच बँकेत १० लाख रुपयांची एफडी गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर त्याऐवजी १ लाख रुपयांच्या ८ एफडी आणि ५०,००० रुपयांच्या ४ एफडी एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये गुंतवा. म्हणून, जर तुम्हाला मध्येच पैशांची गरज असेल, तर तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार एफडी तोडून पैशांची व्यवस्था करू शकता. तुमचे उर्वरित एफडी सुरक्षित राहतील. ३. ५ वर्षांच्या एफडीवर कर सूट उपलब्ध आहे ५ वर्षांच्या एफडीला टॅक्स सेव्हिंग एफडी म्हणतात. यामध्ये गुंतवणूक करून, तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत तुमच्या एकूण उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांची वजावट मिळवू शकता. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कलम ८०सी द्वारे तुम्ही तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न १.५ लाख रुपयांपर्यंत कमी करू शकता.
भारतात तुर्कियेवरील बहिष्काराचे प्रमाण सतत वाढत आहे. ट्रॅव्हल एजन्सी आणि व्यापारी संघटनांनंतर, देशातील आघाडीचे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मिंत्रा आणि रिलायन्सच्या मालकीचे आजिओ यांनीही तुर्कियेच्या उत्पादनांची विक्री थांबवली आहे. या प्लॅटफॉर्मवर आता हे ब्रँड संपले आहेत. फ्लिपकार्टचा उप-ब्रँड मिंत्राने सर्व तुर्किये ब्रँडची विक्री तात्पुरती थांबवली आहे. यामध्ये अलिबाबाच्या मालकीची ट्रेंडिओल देखील समाविष्ट आहे. हे महिलांच्या विभागात सर्वाधिक विक्री होणारे आंतरराष्ट्रीय वेस्टर्न वेअर लेबल आहे. त्याचप्रमाणे, रिलायन्सने कोट्टन, एलसी वैकीकी आणि मावी यासह सर्व तुर्कीये टेक्सटाइल ब्रँड त्यांच्या पोर्टफोलिओमधून काढून टाकले आहेत. रिलायन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही आमच्या नागरिकांसोबत एकजुटीने हा निर्णय घेत आहोत. आम्ही तुर्कीये येथील आमचे कार्यालय देखील बंद केले आहे. पर्यटन-व्यापार: प्रत्येक आघाडीवर तुर्कीवर बहिष्कार घाला प्रवास कंपन्यांनी सूचना जारी केल्या आहेत यापूर्वी, अनेक ऑनलाइन प्रवास बुकिंग कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी सल्लागार जारी केले होते. EaseMyTrip ने म्हटले आहे की तुर्की आणि अझरबैजानचा प्रवास टाळावा किंवा अगदी आवश्यक असेल तरच प्रवास करावा. कारण दोन्ही देशांनी पहलगाम हल्ला आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. EaseMyTrip चे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष निशांत पिट्टी यांनी गेल्या आठवड्यात एका X पोस्टमध्ये लिहिले होते, आम्ही शत्रूला बळकटी देणार नाही... प्रवास हे एक शक्तिशाली साधन आहे, जे आपल्यासोबत उभे राहत नाहीत त्यांना बळकटी देण्यासाठी त्याचा वापर करू नका. गेल्या वर्षी २,८७,००० भारतीयांनी तुर्कियेला भेट दिली आणि २,४३,००० भारतीयांनी अझरबैजानला भेट दिली. या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाची मोठी भूमिका आहे. तुर्कियेच्या जीडीपीमध्ये पर्यटनाचा वाटा १२% आहे आणि तो १०% लोकांना रोजगार देतो. तर, ते अझरबैजानच्या जीडीपीमध्ये ७.६% योगदान देते आणि १०% रोजगार प्रदान करते. जेव्हा हे देश उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा देतात, तेव्हा आपण त्यांच्या पर्यटनाला आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी का? परदेशात खर्च केलेला प्रत्येक रुपया हे एक मत आहे. आपल्या मूल्यांचा आदर केला जाईल तिथे ते घालवूया.
तुमच्या आधारचा गैरवापर तर होत नाही?:घरातूनच तपासा 2 मिनिटांत, गैरवापर झाल्यास तक्रार देखील करू शकता
आजकाल ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणीही तुमच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करत नाहीये. आधार कार्ड जवळजवळ प्रत्येक कामात वापरले जाते. अशा परिस्थितीत, जर तुमचे आधार चुकीच्या हातात पडले तर तुम्हाला समस्या येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला काळजी वाटत असेल की कोणीतरी तुमच्या आधारचा गैरवापर करत आहे, तर तुम्ही ते घरी बसून स्वतः तपासू शकता. तुमचा आधार क्रमांक कधी आणि कुठे वापरला गेला आहे हे तुम्ही तुमच्या घरातूनच आरामात UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन तपासू शकता. यासाठी तुमच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. ही त्याची संपूर्ण प्रक्रिया आहे... १. सर्वप्रथम तुम्हाला आधार वेबसाइट किंवा uidai.gov.in या लिंकवर जावे लागेल. २. येथे, आधार सेवांच्या खाली, तुम्हाला आधार प्रमाणीकरण इतिहासाचा पर्याय मिळेल, त्यावर क्लिक करा. ३. येथे तुम्हाला आधार क्रमांक आणि दाखवलेला सुरक्षा कोड टाकावा लागेल आणि Send OTP वर क्लिक करावे लागेल. ४. यानंतर, पडताळणीसाठी आधारशी लिंक केलेल्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी पाठवला जाईल. हा OTP एंटर करा आणि सबमिट वर क्लिक करा. ५. यानंतर, तुम्हाला प्रमाणीकरण प्रकार, तारीख श्रेणी आणि OTP यासह सर्व आवश्यक माहिती भरावी लागेल. (टीप- तुम्ही ६ महिन्यांपर्यंतचा डेटा पाहू शकता.) ६. Verify OTP वर क्लिक केल्यावर, तुमच्या समोर एक यादी दिसेल ज्यामध्ये गेल्या ६ महिन्यांत आधार कधी आणि कुठे वापरला गेला याची माहिती असेल. जर त्याचा गैरवापर झाला तर तुम्ही तक्रार करू शकता रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर, जर तुम्हाला असे वाटले की तुमच्या आधार कार्डचा गैरवापर झाला आहे, तर तुम्ही ताबडतोब तक्रार दाखल करू शकता. तुम्ही १९४७ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून किंवा help@uidai.gov.in वर ईमेल करून तक्रार दाखल करू शकता किंवा uidai.gov.in/file-complaint या लिंकवर ऑनलाइन तक्रार देखील दाखल करू शकता. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आधार रद्द करण्याची तरतूद नाही एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आधार कार्ड रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत, मृत व्यक्तीचे आधार कार्ड जपून ठेवणे आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे ही मृताच्या कुटुंबाची जबाबदारी आहे. जर मृत व्यक्ती आधारद्वारे कोणत्याही योजनेचा किंवा अनुदानाचा लाभ घेत असेल, तर संबंधित विभागाला त्या व्यक्तीच्या मृत्यूची माहिती द्यावी. यामुळे त्याचे नाव त्या योजनेतून काढून टाकले जाईल. काय करावे: आधार अॅप किंवा UIDAI वेबसाइटद्वारे मृत व्यक्तीचा आधार लॉक करता येतो. यामुळे मृत व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल. आधार लॉक करण्याची ही प्रक्रिया आहे
डिझेल-पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहन घटकांचे उत्पादन करणारी कंपनी बेलराईज इंडस्ट्रीज २१ मे रोजी त्यांचा आयपीओ म्हणजेच प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग उघडत आहे. गुंतवणूकदार २३ मे पर्यंत या इश्यूसाठी बोली लावू शकतील. कंपनीचे शेअर्स २८ मे रोजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध केले जातील. या इश्यूद्वारे कंपनीला एकूण २,१५० कोटी उभारायचे आहेत. यासाठी कंपनी सुमारे २३.८९ कोटी नवीन शेअर्स जारी करेल. कंपनीचे विद्यमान गुंतवणूकदार किंवा प्रवर्तक ऑफर फॉर सेल म्हणजेच ओएफएस द्वारे एकही शेअर विकणार नाहीत. जर तुम्हीही या IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुमच्यासोबत त्याशी संबंधित सर्व तपशील शेअर करत आहोत... गुंतवणुकीसाठी किमान आणि कमाल रक्कम किती आहे? बेलराईज इंडस्ट्रीजने आयपीओ किंमत पट्टा ₹८५ ते ₹९० असा निश्चित केला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यामध्ये १६६ शेअर्स असतील. जर तुम्ही IPO च्या ९० रुपयांच्या वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार १ लॉटसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला त्यासाठी १४,९४० रुपये गुंतवावे लागतील. त्याच वेळी, किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त १३ लॉट किंवा २१५८ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी गुंतवणूकदारांना वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार १,९४,२२० रुपये गुंतवावे लागतील. इश्यूचा ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे कंपनीने आयपीओचा ५०% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआयबी) साठी राखीव ठेवला आहे. याशिवाय, ३५% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे आणि उर्वरित १५% हिस्सा बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NII) राखीव आहे. कंपनी दुचाकी आणि ईव्हीसाठी घटक तयार करते १९९६ मध्ये स्थापन झालेली बेलराईज इंडस्ट्रीज दुचाकी, चारचाकी, व्यावसायिक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी घटकांचे उत्पादन करते. भारतातील दुचाकींच्या धातूच्या घटकांच्या विभागात कंपनीचा २४% वाटा आहे. बेलराईज इंडस्ट्रीज ही या विभागातील बाजारपेठेतील शीर्ष तीन कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनीचा बजाज ऑटो, होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया, हिरो मोटोकॉर्प, जग्वार लँड रोव्हर आणि रॉयल एनफील्ड मोटर्स सारख्या कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन व्यवसाय आहे. बेलराईज इंडस्ट्रीजचे देशातील ८ राज्यांत १५ उत्पादन कारखाने आहेत. कंपनीच्या ऑटोमोटिव्ह उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये चेसिस सिस्टम, एक्झॉस्ट सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट पार्ट्स, पॉलिमर घटक, बॅटरी कंटेनर, सस्पेंशन आणि स्टीअरिंग कॉलम अशा १,००० हून अधिक विविध उत्पादनांचा समावेश आहे. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. या कारणास्तव कंपनी आयपीओ आणते.
पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्याबद्दल भारतात तुर्कीवर बहिष्कार टाकला जात आहे. प्रवास रद्द करण्याचे प्रमाण वाढले आहेच, पण तुर्कीतून आयात केलेल्या प्रत्येक वस्तूवर, ज्यामध्ये सफरचंद आणि संगमरवर यांचा समावेश आहे, बहिष्कार टाकला जात आहे. १६ मे रोजी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने तुर्की आणि अझरबैजानसोबतचा व्यापार संपवण्याची घोषणा केली. दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत देशातील २४ राज्यांतील व्यावसायिक नेते सहभागी झाले होते. CAIT ने गुरुवारी म्हटले होते की, भारताच्या विरोधात असलेल्या देशांसोबत व्यवसाय करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर जेव्हा भारत-पाकिस्तान तणाव वाढला तेव्हा तुर्की-अझरबैजानने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आणि भारताविरुद्ध वापरण्यासाठी ड्रोन, शस्त्रे आणि प्रशिक्षित लोक पाकिस्तानला पाठवले. यानंतर देशभरात तुर्कीचा आणि अझरबैजानचा बहिष्कार सुरू झाला आहे. तुर्कीवर बहिष्कार टाकण्यासाठी चार मोठी पावले बहिष्काराचा तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या भारत-तुर्की व्यापार: तुर्की हा सफरचंदांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे गेल्या ५ वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापारात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान, भारताने तुर्कीला ५.२ अब्ज डॉलर्स (₹४४,५०० कोटी) किमतीच्या वस्तू विकल्या. २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ६.६५ अब्ज डॉलर्स (५६,८७३ कोटी रुपये) होता. या काळात भारताने तुर्कीकडून २.८४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २४,३२० कोटी रुपये) किमतीच्या वस्तू खरेदी केल्या. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापारात भारताचा नेहमीच व्यापार अधिशेष राहिला आहे. याचा अर्थ आम्ही तुर्कीकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंपेक्षा जास्त वस्तू विकल्या आहेत. भारत प्रामुख्याने खनिज इंधन, वाहनांचे भाग, यंत्रसामग्री, औषधे आणि कापूस निर्यात करतो. तथापि, तुर्कीमधून आयात केल्या जाणाऱ्या आयातीमध्ये सोने, संगमरवरी, सफरचंद, भाज्या, सिमेंट आणि रसायने यांचा समावेश आहे. तुर्की हा भारताला सफरचंदांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. बहिष्काराचा तुर्कीवर परिणाम : व्यापारातील घटीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल १. गेल्या वर्षी ३.३० लाख भारतीय पर्यटकांनी तुर्कीला भेट दिली होती २०२४ मध्ये सुमारे ३.३० लाख भारतीय पर्यटकांनी तुर्कीला भेट दिली, ज्यामुळे तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे योगदान मिळाले. बहिष्कारामुळे प्रवास बुकिंगमध्ये ६०% घट झाली आणि रद्दीकरणात २५०% वाढ झाली. देशातील प्रमुख प्रवास बुकिंग कंपन्या - EaseMyTrip, ixigo आणि MakeMyTrip सारख्या प्लॅटफॉर्मनी - देखील Turkey साठी जाहिराती थांबवल्या आहेत. याचा परिणाम तुर्कीच्या पर्यटन क्षेत्रावर होऊ शकतो. २. निर्यात बाजारातील तोटा तुर्कीच्या संगमरवरी आणि सफरचंदांसाठी भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. बहिष्कारामुळे तुर्कीयेला त्यांच्या उत्पादनांसाठी इतर बाजारपेठा शोधाव्या लागतील, जिथे ते त्यांना आवश्यक प्रमाणात खरेदी करू शकणार नाहीत किंवा त्यांना योग्य किंमत देऊ शकणार नाहीत. ओईसीच्या मते, भारताने २०२३ मध्ये तुर्कीमधून सुमारे $९२.८ दशलक्ष किमतीचे सफरचंद आयात केले. पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी तुर्कीये येथून सफरचंद खरेदी करणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी, ते हिमाचल, उत्तराखंड, इराण आणि इतर प्रदेशांमधून सफरचंद खरेदी करत आहेत. स्टोरीबोर्डनुसार, तुर्की सध्या भारतातील आयात केलेल्या संगमरवराच्या जवळपास ७०% - दरवर्षी सुमारे १४ ते १८ लाख टन - पुरवठा करते, ज्याची किंमत ₹२,५०० ते ₹३,००० कोटी आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १२५ मार्बल कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उदयपूर मार्बल प्रोसेसर्स असोसिएशनने सरकारला तुर्कीमधून मार्बल आयातीवर तात्काळ बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. जर भारताची निर्यात सुरू राहिली आणि तुर्कीची निर्यात कमी झाली तर तुर्कीची भारतासोबतची व्यापार तूट वाढू शकते. त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतो. बहिष्काराचा तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही INSEAD बिझनेस स्कूलमधील अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक पुषण दत्ता म्हणाले, तुर्कीच्या निर्यातीपैकी फक्त ०.६४% भारतात जाते आणि आयातीपैकी ३% भारतातून येते. त्याचप्रमाणे, तुर्कीचे फक्त ०.५% पर्यटक भारतातून येतात. त्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनावर बहिष्कार टाकल्याने तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही. बहिष्काराचा भारतावर परिणाम: सफरचंद आणि संगमरवर महाग होऊ शकतात भारत त्याच्या एकूण संगमरवरी दगडापैकी ७०% तुर्कीमधून आयात करतो, ज्याची किंमत दरवर्षी २,५००-३,००० कोटी रुपये आहे. त्याच वेळी, सफरचंद आयात दरवर्षी १,०००-१,२०० कोटी रुपयांची असते. बहिष्कारामुळे, ही उत्पादने भारतीय ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी महाग होऊ शकतात. एर्दोगान म्हणाले - तुर्की-पाकमधील खऱ्या मैत्रीचे एक उत्तम उदाहरण बहिष्कार असूनही, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी ट्विटरवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना प्रत्युत्तर देत त्यांना 'अनमोल भाऊ' म्हटले आणि पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी लिहिले- माझ्या प्रिय बंधू, तुर्की आणि पाकिस्तानमधील बंधुत्व, जे जगातील फार कमी देशांमध्ये आढळते, ते खऱ्या मैत्रीचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. वाद सोडवताना संवाद आणि तडजोडीला प्राधान्य देणाऱ्या पाकिस्तानी राज्याच्या शहाणपणाच्या, संयमी धोरणाचे आम्ही कौतुक करतो. भारताने तुर्कीला मदत केली ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दक्षिण तुर्कमेनिस्तानमध्ये झालेल्या भूकंपानंतर, भारताने 'ऑपरेशन दोस्त' या सांकेतिक नावाने एक मानवतावादी मोहीम सुरू केली, जी तुर्कमेनिस्तानपर्यंत पोहोचणाऱ्या सुरुवातीच्या परदेशी मदत मोहिमांपैकी एक होती. विशेष उपकरणे आणि मदत साहित्यांसह सहा सी-१७ लष्करी विमानांमधून २५० हून अधिक प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना तुर्कीये येथे पाठवण्यात आले. त्यांनी बचाव कार्यात सक्रिय सहभाग घेतला आणि वैद्यकीय उपचार दिले, ज्यात जीवनरक्षक शस्त्रक्रियेचा समावेश होता.
अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना आता घरी पैसे पाठवणे महाग होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासन बाह्य रेमिटन्सवर म्हणजेच अमेरिकेबाहेर इतर देशांमध्ये पैसे पाठवण्यावर ५% कर लादण्याची योजना आखत आहे. यामुळे दरवर्षी भारतात येणाऱ्या पैशावर १.६ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३.३ हजार कोटी रुपये कर भरावा लागू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यासाठी एक विधेयक आणणार आहेत. याचा परिणाम ४ कोटींहून अधिक लोकांना होईल. यामध्ये ग्रीन कार्डधारक आणि H1B व्हिसावर अमेरिकेत राहणारे भारतीय देखील समाविष्ट आहेत. परदेशातून भारतात येणारा पैसा दुप्पट झाला आहे. गेल्या दशकात परदेशातून भारतात येणारा पैसा दुप्पट झाला आहे. मार्च २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आरबीआयच्या अहवालानुसार, २०१०-११ मध्ये, अनिवासी भारतीयांनी भारतात ५५.६ अब्ज डॉलर्स पाठवले. २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ११८.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूर, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांनी सर्वाधिक पैसे भारतात पाठवले आहेत. भारतात येणाऱ्या एकूण पैशाच्या निम्म्याहून अधिक या देशांचा वाटा होता. आखाती देशांच्या तुलनेत या देशांचा वाटा वेगाने वाढला आहे. परदेशातून भारतात पाठवण्यात आलेला सर्वात मोठा पैसा अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांकडून होता. २०२०-२१ मध्ये भारतात येणाऱ्या रेमिटन्समध्ये अमेरिकेचा वाटा २३.४% होता, जो २०२३-२४ मध्ये २७.७% पर्यंत वाढेल. भारतीय प्रवासींनी अमेरिकेतून सुमारे $32.9 अब्ज पाठवले आहेत. भारत हा जगातील सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्त करणारा देश आहे भारत हा जगात सर्वाधिक रेमिटन्स मिळवणारा देश आहे. जागतिक बँकेच्या मते, २००८ पासून भारत या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. २००१ मध्ये जागतिक रेमिटन्समध्ये भारताचा वाटा ११% होता, जो २०२४ पर्यंत १४% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. २०२४ मध्ये १२९ अब्ज डॉलर्ससह रेमिटन्स मिळवणाऱ्या टॉप ५ देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर मेक्सिको ($68 अब्ज), चीन ($48 अब्ज), फिलीपिन्स ($40 अब्ज) आणि पाकिस्तान ($33 अब्ज) यांचा क्रमांक लागतो. हे आकडे जागतिक बँकेने डिसेंबर २०२४ मध्ये जाहीर केले होते.
अहमदाबादमधील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) शुक्रवारी जेनसोल इंजिनिअरिंगविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीचे आदेश दिले. १४ मे रोजी, IREDA ने जेनसोलविरुद्ध ५१० कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी दिवाळखोरीची कारवाई दाखल केली होती. तथापि, न्यायालयाने जेनसोलवर अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त करण्याची IREDA ची मागणी मान्य केली नाही. एनसीएलटीने म्हटले आहे की, जेनसोलला प्रथम प्रतिसाद देण्याची संधी दिली पाहिजे. न्यायाधिकरणाने पुढील सुनावणी ३ जून रोजी निश्चित केली आहे. जेनसोलचे सह-संस्थापक अनमोल जग्गी आणि त्यांचे भाऊ पुनीत सिंग जग्गी यांनी मंगळवारी कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. महिन्याभरापूर्वी, बाजार नियामक सेबीने त्यांना कंपनीतील महत्त्वाची पदे भूषविण्यास मनाई केली होती. दोन्ही भावांवर निधीचे अपहार केल्याचा आरोप आहे. संपूर्ण प्रकरण तीन मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या... प्रकरण-१: संकट प्रकरण-२: फसवणूक प्रकरण-३: सुरुवात जेनसोल तीन विभागांमध्ये कार्यरत आहे:
तुर्कीची ग्राउंड हँडलिंग कंपनी सेलेबी एव्हिएशनने भारत सरकारच्या सुरक्षा मंजुरी मागे घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. दिल्ली न्यायालयात दाखल केलेल्या कायदेशीर याचिकेत कंपनीने म्हटले आहे की, भारत सरकारने मंजुरी रद्द करण्याचे कारण स्पष्ट नाही. गुरुवारी, १५ मे रोजी, भारताच्या नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (BCAS) ने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत सेलेबीची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली. यामुळे, सेलेबीला भारतातून सर्व ग्राउंड हँडलिंग सुविधा तात्काळ काढून टाकाव्या लागतील. खरं तर, ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, तुर्कीने भारताच्या कारवाईचा निषेध केला होता आणि पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. अशा परिस्थितीत भारतात तुर्की वस्तू, कंपन्या आणि पर्यटनाला विरोध केला जात आहे. अदानी यांनी सेलेबीसोबतची भागीदारीही संपवली. आजच्या सुरुवातीला, शुक्रवार, १६ मे रोजी, अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्जने मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ग्राउंड हँडलिंग सेवांसाठी तुर्की फर्म सेलेबीसोबतची भागीदारी संपुष्टात आणली. नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने काय म्हटले? १५ मे रोजीच्या आदेशात, विमान वाहतूक नियामकाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची सुरक्षा मंजुरी तात्काळ रद्द करण्यात येत आहे. तुर्की आणि अझरबैजानने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता आणि ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवादी छावण्यांवर भारताने अलिकडेच केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. या संघर्षात पाकिस्तानने तुर्की ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. सेलेबी एव्हिएशन म्हणाले, आमच्या मालकी संरचनेबद्दल आणि भारतातील आमच्या दीर्घकालीन कामकाजाबद्दलची तथ्ये आम्ही तुमच्यासमोर मांडू इच्छितो. सेलेबी एव्हिएशन इंडिया ही एक व्यावसायिकरित्या शासित, जागतिक स्तरावर चालवली जाणारी विमान वाहतूक सेवा कंपनी आहे. आज त्याच्या ६५% हिस्सेदारी कॅनडा, अमेरिका, यूके, सिंगापूर, यूएई आणि पश्चिम युरोपसह जगभरातील गुंतवणूकदारांकडे आहेत. विद्यमान कर्मचारी नवीन ग्राउंड हँडलिंग एजन्सीमध्ये सामील होतील. अदानी म्हणाले की, दोन्ही विमानतळांवर सेलेबीचे सर्व विद्यमान कर्मचारी त्यांच्या विद्यमान नोकरीच्या अटी आणि शर्तींनुसार नवीन ग्राउंड हँडलिंग एजन्सीमध्ये सामावून घेतले जातील. आमच्या विमानतळांवरील ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशन्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही अदानी म्हणाले. दिल्ली विमानतळासाठीही सेलेबीसोबतची भागीदारी संपुष्टात आली आहे. यापूर्वी, अशाच एका पावलावर, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (DIAL) ने इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेशन्ससाठी सेलेबीसोबतचे आपले संबंध औपचारिकपणे संपुष्टात आणले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देण्यात आले. १९५८ मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी जगभरात ७० स्टेशन चालवते. सेलेबी एव्हिएशन ही तुर्कीच्या विमान वाहतूक उद्योगातील पहिली खासगी मालकीची ग्राउंड हँडलिंग सेवा कंपनी आहे. हे ग्राउंड हँडलिंग, कार्गो आणि वेअरहाऊस व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते. १९५८ मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी आज जगभरात ७० स्टेशन चालवते. त्यांच्या सेवांमध्ये व्हीलचेअर सपोर्ट, रॅम्प सेवा, प्रवासी आणि मालवाहतूक हाताळणी, गोदाम व्यवस्थापन, पूल ऑपरेशन्स, लाउंज व्यवस्थापन आणि विमान स्वच्छता इत्यादींचा समावेश आहे. सेलेबी भारतातील दिल्ली, कोचीन, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि गोवा यासह नऊ विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंग सेवा प्रदान करते. सेलेबी म्हणाले- ही तुर्कीची संघटना नाही या प्रकरणाबाबत, सेलेबी एव्हिएशन इंडियाने म्हटले आहे की - आम्ही कोणत्याही मानकांनुसार तुर्कीची संघटना नाही आणि कॉर्पोरेट प्रशासन आणि पारदर्शकतेचे पूर्णपणे पालन करतो. आमचे कोणत्याही परदेशी सरकार किंवा व्यक्तींशी कोणतेही राजकीय संबंध नाहीत. कंपनीने म्हटले आहे की - आम्हाला विश्वास आहे की तथ्ये, पारदर्शकता आणि सामान्य ज्ञान चुकीच्या माहितीवर विजय मिळवेल. ही एक जागतिक स्तरावर चालणारी कंपनी आहे. कॅनडा, अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, सिंगापूर, युएई आणि पश्चिम युरोपमधील आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा कंपनीत ६५% हिस्सा आहे.
जर ॲपलने आपला उत्पादन बेस भारत किंवा चीनमधून अमेरिकेत हलवला, तर आयफोनची किंमत $१,००० वरून $३,००० पर्यंत वाढू शकते. जर आपण याचे रुपयात रूपांतर केले, तर आयफोनची किंमत सुमारे ८५ हजार रुपयांवरून सुमारे २.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. एक दिवस आधी, १६ मे रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कतारची राजधानी दोहा येथे सांगितले होते की, त्यांनी ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांना सांगितले होते की भारतात कारखाने उभारण्याची गरज नाही. त्यांना तिथे ॲपल उत्पादने तयार करायची नाहीत. आयफोनची किंमत कशी वाढेल हे चार मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या? कामगार खर्च: फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, ॲपल भारतात असेंब्ली कामगारांना दरमहा सरासरी $२९० (सुमारे २५,००० रुपये) वेतन देते. अमेरिकेतील किमान वेतन कायद्यानुसार, हे वेतन $२९०० (सुमारे २.५ लाख रुपये) पर्यंत वाढेल. म्हणजेच, हा खर्च १३ पटीने वाढेल. पायाभूत सुविधांचा अभाव: अमेरिकेत आयफोन उत्पादनासाठी विशेष पुरवठा साखळी आणि कुशल कामगारांची कमतरता आहे. याशिवाय, नवीन उत्पादन सुविधा निर्माण केल्याने खर्च वाढेल. त्याचा भार ग्राहकांवर पडू शकतो. भारत पीएलआय योजनेद्वारे उत्पादनात प्रोत्साहन देखील देतो. घटकांच्या सोर्सिंगचा खर्च: अनेक आयफोन घटक आशियामधून (उदा. चीन) मिळवले जातात. पासमुळे, तो भारतात पाठवण्याचा लॉजिस्टिक खर्च कमी आहे. तथापि, जर ते अमेरिकेला पुरवले गेले, तर लॉजिस्टिक्स खर्च वाढेल. असेंब्लीचा खर्च: डिव्हाइस असेंब्लीचा खर्च प्रति डिव्हाइस $३० (सुमारे रु. २५००) वरून $३९० (सुमारे रु. ३३,०००) पर्यंत वाढेल. प्रति उपकरण नफा $४५० (रु. ३८,०००) वरून $६० (सुमारे रु. ५,०००) पर्यंत कमी होईल. याचा थेट परिणाम अमेरिकन खरेदीदारांवर होईल. तज्ज्ञांनी सांगितले- भारत सोडल्याने ॲपलला आर्थिक नुकसान होईल ॲपल भारतात ६० हजार आणि चीनमध्ये ३ लाख लोकांना रोजगार देते अमेरिकेत सुमारे $१,००० (सुमारे रुपये ८५,०००) किमतीत विकल्या जाणाऱ्या आयफोनसाठी, भारत आणि चीनमधील उत्पादकांना प्रति डिव्हाइस फक्त $३० (सुमारे रुपये २,५००) मिळतात. हे उपकरणाच्या किमतीच्या ३% पेक्षा कमी आहे, परंतु ते रोजगार निर्माण करते. या युनिट्समध्ये चीनमध्ये सुमारे ३ लाख कर्मचारी आणि भारतातील ६०,००० कर्मचारी काम करतात. म्हणूनच ट्रम्प यांना ॲपलने आपले उत्पादन अमेरिकेत हलवावे अशी इच्छा आहे. मार्च-२४ ते मार्च-२५ या काळात आयफोन उत्पादनात ६०% वाढ झाली. मार्च २०२४ ते मार्च २०२५ पर्यंत, ॲपलने भारतात २२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹१.८८ लाख कोटी) किमतीचे आयफोन तयार केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६०% वाढ झाली आहे. या काळात, ॲपलने भारतातून १७.४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹१.४९ लाख कोटी) किमतीचे आयफोन निर्यात केले. त्याच वेळी, जगातील प्रत्येक ५ आयफोनपैकी एक आता भारतात तयार केला जात आहे. भारतात, तामिळनाडू आणि कर्नाटकमधील कारखान्यांमध्ये आयफोन तयार केले जातात. फॉक्सकॉन त्याचे सर्वाधिक उत्पादन करते. फॉक्सकॉन हा ॲपलचा सर्वात मोठा उत्पादन भागीदार आहे. याशिवाय, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेगाट्रॉन देखील उत्पादन करतात.
10 लाखांहून कमी किमतीच्या 5 ऑटोमॅटिक SUV:यात टाटा व मारुतीचा समावेश, किंमत आणि इतर तपशील येथे पाहा
भारतात एसयूव्हीची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. उच्च ग्राउंड क्लीयरन्स, स्टायलिश लूक आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे, ही वाहने सर्व वयोगटातील लोकांना आवडतात. जर तुम्ही १० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची ऑटोमॅटिक एसयूव्ही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर भारतीय बाजारात या किमतीत अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. आम्ही तुम्हाला टाटा नेक्सॉन, मारुती सुझुकी फ्रँक्स आणि ह्युंदाई एक्सेटरसह ५ अशा पर्यायांबद्दल सांगणार आहोत. या कामामुळे तुमचे बजेट बिघडणार नाही आणि तुम्हाला एक ऑटोमॅटिक एसयूव्ही देखील मिळेल. १. टाटा नेक्सॉन टाटा मोटर्सच्या एसयूव्ही नेक्सॉनच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत ९.६० लाख रुपयांपासून सुरू होते. तुम्ही ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह पेट्रोल इंजिनसह नेक्सॉन स्मार्ट प्लस व्हेरिएंट खरेदी करू शकता. या कारमध्ये ११९९ सीसी पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. जे जास्तीत जास्त ११८ बीएचपी पॉवर जनरेट करते. ही कार १७.१८ किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देते. २. मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स मारुती सुझुकीने फ्रॉन्क्स सादर केली आहे, जी ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये देखील उपलब्ध आहे. या प्रकाराची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ८.८५ लाख रुपये आहे. ही कार २२.८९ किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देते. यामध्ये, तुम्हाला १० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीत डेल्टा, डेल्टा+ आणि डेल्टा+(ओ) मॉडेल मिळतील. या कारमध्ये ११९७ सीसी पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. ३. ह्युंदाई एक्सटर ह्युंदाईच्या एसयूव्ही एक्सटरची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ८.३० लाख रुपये आहे. ९.६२ लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत, तुम्ही ई स्मार्ट, एस, एस प्लस, एसएक्स स्मार्ट, एसएक्स, एसएक्स टेक आणि एसएक्स ऑप्ट सारखे प्रकार खरेदी करू शकता. ही कार १९.२ किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देते. या कारमध्ये ११९७ सीसी पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. ४. टाटा पंच टाटा पंचमध्ये, अॅडव्हेंचर, अॅडव्हेंचर प्लस, अॅडव्हेंचर एस, अॅडव्हेंचर प्लस एस, अ‍ॅकम्प्लिश्ड प्लस, अ‍ॅकम्प्लिश्ड प्लस एस आणि क्रिएटिव्ह प्लस सारखे प्रकार १० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असतील. त्यांची एक्स-शोरूम किंमत ७.७७ लाख ते ९.७२ लाख रुपयांपर्यंत आहे. या कारमध्ये ११९९ सीसी पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. ही कार १९.२ किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देते. ५. टोयोटा अर्बन क्रूझर टेसर या कारच्या ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ९.१३ लाख रुपये आहे. तुम्ही या कारचे S आणि S+ मॉडेल १० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करू शकता. कंपनीचा दावा आहे की ही कार २२.७९ किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देते. या कारमध्ये १,४६२ सीसी पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. गाडी खरेदी करण्यापूर्वी या ५ गोष्टी लक्षात ठेवा ऑटोमॅटिक कार जास्त मायलेज देते ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये, क्लच वारंवार दाबण्याचा आणि गीअर्स बदलण्याचा त्रास होत नाही. यामुळे शहरात गाडी चालवणे आरामदायी आणि सोयीस्कर बनते. याशिवाय, ऑटोमॅटिक कार मॅन्युअल कारपेक्षा जास्त मायलेज देतात.
पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरपासून भारतीय संरक्षण स्टॉक्समध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. शुक्रवार, १६ मे रोजी, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) आणि माझगाव डॉक सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स १५% पर्यंत वाढले. तर निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्स ६% ने वाढला आहे. पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी ऑर्डरमध्ये वाढ, देशांतर्गत उत्पादनावर लक्ष केंद्रित आणि निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता यामुळे संरक्षण स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक सुरूच आहे, असे ब्रोकरेज कंपन्यांचे मत आहे. गेल्या ५ दिवसांत, कोचीन शिपयार्डने ३४% परतावा दिला आहे तर गार्डन रीच शिपबिल्डर्सने ३८% परतावा दिला आहे. पारस डिफेन्सचे शेअर्स २०% वाढले संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपनी पारस डिफेन्सचा शेअर आज १५% वाढून १,७४३ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. पीएसयू डिफेन्स स्टॉकमध्ये, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) १२% वाढून २,५१७ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. त्याच वेळी, कोचीन शिपयार्डचे शेअर्स १२% वाढीसह २,५१७ रुपयांवर व्यवहार करत आहेत. माझगाव डॉकचे शेअर्स सुमारे १०% ने वाढले आहेत. GRSE चा नफा ४८% वाढला गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) ने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये निव्वळ नफ्यात 48% वाढ होऊन तो 527 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. चौथ्या तिमाहीत नफा ११८% वाढून २४४ कोटी रुपये झाला. यामुळे, गेल्या एका वर्षात या स्टॉकने १२५% परतावा दिला आहे. मोठ्या ऑर्डरमुळे संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ संरक्षण क्षेत्रातील तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक वर्ष २७ पर्यंत ८.४५ लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर मिळण्याची शक्यता. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) अलीकडेच T-90 टँक इंजिन, वरुणास्त्र टॉर्पेडोसह 54,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. अँटिक स्टॉक ब्रोकिंगच्या मते, सरकारचा 'मेक इन इंडिया' उपक्रम आणि देशांतर्गत उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणांमुळे शिपयार्ड कंपन्यांना दीर्घकाळात फायदा होईल. सध्या देशातील ६५% संरक्षण उपकरणे स्थानिक पातळीवर तयार केली जात आहेत. ४ वर्षांत निर्यात चार पट वाढवण्याचे लक्ष्य आर्थिक वर्ष २५ मध्ये सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत कंपन्यांना १.६९ लाख कोटी रुपयांचे ऑर्डर दिले आहेत. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये संरक्षण निर्यात २३,६२२ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. गेल्या दहा वर्षांत यामध्ये ३४ पट वाढ झाली आहे. सरकारने २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
ऑस्ट्रेलियन दुचाकी उत्पादक कंपनी केटीएमने गुरुवारी (१५ मे) भारतीय बाजारपेठेतील त्यांच्या सर्व वाहनांच्या किमती १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवल्या आहेत. सर्व बाईक्समध्ये, KTM RC 200 ची किंमत सर्वाधिक १५,००० रुपयांनी वाढली आहे. ज्यामुळे ती तिच्या स्पर्धक Yamaha R15 v4 पेक्षा ४९,००० रुपये महाग झाली आहे. याशिवाय, २५० ड्यूक आणि आरसी ३९० या दोन्ही गाड्यांच्या किमती ५,००० रुपयांनी वाढल्या आहेत. नवीन किंमती लागू झाल्यानंतर, KTM RC 390 ही सर्वात महागडी बाईक आहे आणि KTM 250 Duke ही सर्वात स्वस्त बाईक आहे. आता जाणून घ्या केटीएमच्या सर्वात लोकप्रिय बाईक केटीएम ३९० ड्यूकची वैशिष्ट्ये केटीएमने १२ मार्च रोजी भारतीय बाजारात नेकेड अॅडव्हेंचर बाईक ३९० ड्यूकचे अपडेटेड २०२५ मॉडेल लाँच केले. ते अपडेटेड फीचर्स आणि नवीन स्टील्थ इबोनी ब्लॅक कलर पर्यायासह सादर करण्यात आले. नवीन केटीएम ३९० ड्यूकमध्ये क्रूझ कंट्रोल आणि क्रॉल फंक्शन सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी, कंपनीने २०२५ च्या केटीएम ३९० अॅडव्हेंचर बाईकमध्ये ही वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली होती. यामुळे आता ३९० ड्यूक लांब महामार्गावरील प्रवासासाठी अधिक आरामदायी बनले आहे. याशिवाय, बाईकमध्ये ABS आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. या बाईक्स भारतात TVS Apache RTR 310 शी स्पर्धा करतात.
आयपीओपूर्वी, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया म्हणजेच एनएसई आता शेअरहोल्डर्सच्या संख्येच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठी नॉन-लिस्टेड कंपनी बनली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एनएसईच्या शेअरहोल्डर्सची संख्या १,००,००० च्या पुढे गेली आहे. अनलिस्टेड शेअर्सचे व्यवहार करणारे उमेश पालीवाल म्हणाले की, २४ मार्च रोजी शेअर ट्रान्सफर प्रक्रिया ३-४ महिन्यांवरून एका दिवसापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तेव्हापासून शेअरहोल्डर्सची संख्या वाढली आहे. ते म्हणाले की एनएसईच्या शेअर्सची मागणी नेहमीच असते. मिंटच्या अहवालानुसार, हस्तांतरणाचा कालावधी कमी झाल्यानंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत गुंतवणूकदारांचा आधार जवळजवळ तीन पटीने वाढला. मार्चअखेर २२,४०० भागधारक होते, जे ११ एप्रिलपर्यंत जवळजवळ ६०,००० पर्यंत वाढले. आता सुमारे एका महिन्यात ते ६७% ने वाढले आहे. एनएसई चौथ्या तिमाहीचे निकाल एनएसईने अलीकडेच मार्च २०२५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. या तिमाहीत स्टॉक एक्सचेंज करांनंतर एकत्रित नफा ७% वाढून ₹२,६५० कोटी झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ते २,४८८ कोटी रुपये होते. एकूण उत्पन्न ४,३९७ कोटी रुपये झाले, जे आर्थिक वर्ष २४ च्या मार्च तिमाहीतील ५,०८० कोटी रुपयांपेक्षा १३% कमी आहे. एनएसईच्या संचालक मंडळाने ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी प्रति इक्विटी शेअर ३५ रुपयांचा अंतिम लाभांश देण्याची शिफारस केली. ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, एक्सचेंजने १२,१८८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ४७% जास्त आहे. एकत्रित एकूण उत्पन्न १७% वाढून १९,१७७ कोटी रुपये झाले. IPO आधी NSE चे शेअर्स खरेदी करा एनएसईच्या आयपीओपूर्वी, त्याचे शेअर्स अनलिस्टेड मार्केटमध्ये असतात. तथापि, प्री-आयपीओ स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करणे जितके फायदेशीर असू शकते तितकेच ते धोकादायक देखील असू शकते. एनएसईच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना सुमारे ३५% परतावा दिला मुंबईतील एका आघाडीच्या ब्रोकिंग हाऊसने सांगितले की, गेल्या ५-६ महिन्यांत एनएसईचा शेअर प्रति शेअर ₹१७००/- चा उच्चांक आणि ₹१५६०/- चा नीचांक गाठला आहे. एनएसईच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना सुमारे ३५% परतावा दिला आहे. सध्या त्याची किंमत सुमारे ₹१,६५० आहे. आयपीओपूर्वी शेअर्स खरेदी करण्याचे फायदे आणि तोटे तुम्ही NSE सारख्या मोठ्या आणि आशादायक कंपनीत तिच्या लिस्टिंगपूर्वी गुंतवणूक करू शकता, जी IPO च्या वेळी चांगली परतावा देऊ शकते. जर आपण तोट्यांबद्दल बोललो तर, सूचीबद्ध नसलेले शेअर्स ताबडतोब विकणे कठीण आहे कारण त्यांच्याकडे नियमित ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म नाही. जर तुम्ही IPO आधी शेअर्स खरेदी केले तर SEBI च्या नियमांनुसार तुमचे शेअर्स 6 महिन्यांसाठी लॉक केले जाऊ शकतात. याचा अर्थ असा की लिस्टिंगनंतर, तुम्ही पुढील 6 महिने शेअर्स विकू शकणार नाही.
आज म्हणजेच गुरुवार, १५ मे रोजी आठवड्याच्या चौथ्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स २५० अंकांनी घसरून ८१,१०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांपेक्षा जास्त वाढला आहे, तो २४,६०० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २५ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. इंडसइंड बँक, पॉवर ग्रीड आणि एम अँड एम यांचे शेअर्स १% ने घसरले आहेत. तर, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्सचे शेअर्स वाढत आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ४० शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. आयटी, फार्मा, बँकिंग आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे. तर ऑटो, मीडिया आणि मेटल शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. आशियाई बाजार घसरले, अमेरिकेत तेजी मे महिन्यात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ₹१९,७८० कोटींचे शेअर्स खरेदी केले काल बाजार सुमारे २०० अंकांनी वाढला काल, म्हणजेच बुधवार, १४ मे, आठवड्याच्या तिसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजार तेजीत होता. सेन्सेक्स १८२ अंकांनी वाढून ८१,३३१ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही ८९ अंकांची वाढ झाली. तो २४,६६७ च्या पातळीवर बंद झाला. टाटा स्टीलचे शेअर्स ३.९५%, टेक महिंद्राचे २.२६% आणि झोमॅटोचे २.२०% वाढून बंद झाले. मारुती आणि इन्फोसिससह एकूण ६ शेअर्स २% पर्यंत वाढले. तर, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स आणि कोटक बँकेचे शेअर्स १.७% पर्यंत घसरले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३९ समभागांमध्ये वाढ झाली. धातू क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ २.४६%, रिअल्टीमध्ये १.७०%, आयटीमध्ये १.३४%, मीडियामध्ये १.२७%, तेल आणि वायूमध्ये १.२२% आणि ऑटोमध्ये ०.८२% झाली.
भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय पर्यटक तुर्की आणि अझरबैजानवर बहिष्कार टाकत आहेत. मेकमायट्रिपच्या मते, गेल्या आठवड्यात तुर्की-अझरबैजानला जाणाऱ्या प्रवाशांच्या रद्दीकरणात २५०% वाढ झाली आहे. यासह, बुकिंगमध्ये ६०% घट झाली आहे. त्याच वेळी, अझरबैजानसाठी रद्दीकरणाचे प्रमाण ३०% वाढले आहे, तर तुर्कीमध्ये २२% वाढले आहे. खरं तर, भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरची तुर्की आणि अझरबैजानने उघडपणे टीका केली होती. यानंतर, अलीकडेच सोशल मीडियावर बॉयकॉट टर्की आणि बॉयकॉट अझरबैजान ट्रेंड करत होते. हर्ष गोएंका म्हणाले- तुर्की आणि अझरबैजान आपल्या शत्रूसोबत उभे आहेत हर्ष गोएंका यांनी तुर्की आणि अझरबैजानला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना जाऊ नये अशी विनंती केली. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, 'भारतीयांनी गेल्या वर्षी या देशांना ४,००० कोटी रुपये दिले. आम्ही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा दिला, पण आज ते आमच्या शत्रूसोबत उभे आहेत. भारतात आणि जगात अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत... या दोन्ही ठिकाणांना सोडून द्या. जय हिंद प्रवास कंपन्यांनी सूचना जारी केल्या आहेत यापूर्वी, अनेक ऑनलाइन प्रवास बुकिंग कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी सल्लागार जारी केले होते. EaseMyTrip ने म्हटले आहे की तुर्की आणि अझरबैजानचा प्रवास टाळावा किंवा अगदी आवश्यक असेल तरच प्रवास करावा. कारण दोन्ही देशांनी पहलगाम हल्ला आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. कंपनीचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष निशांत पिट्टी यांनी ट्विटरवर लिहिले की, 'अलीकडील घडामोडींमुळे मी खूप चिंतेत आहे. प्रवाशांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. आम्ही आमच्या सर्व ग्राहकांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा आणि संवेदनशील भागात प्रवास करण्याचे नियोजन करण्यापूर्वी अधिकृत प्रवास सल्ल्याबद्दल अपडेट राहण्याचा सल्ला देतो. निशांत पिट्टीने X वर लिहिले- आम्ही शत्रूला बळकटी देणार नाही 'प्रवास हे एक शक्तिशाली साधन आहे, जे आपल्यासोबत उभे राहत नाहीत त्यांना बळकटी देण्यासाठी त्याचा वापर करू नका.' गेल्या वर्षी २,८७,००० भारतीयांनी तुर्कीला भेट दिली आणि २,४३,००० भारतीयांनी अझरबैजानला भेट दिली. या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाची मोठी भूमिका आहे. तुर्कीच्या जीडीपीमध्ये पर्यटनाचा वाटा १२% आहे आणि तो १०% लोकांना रोजगार देतो. तर, ते अझरबैजानच्या जीडीपीमध्ये ७.६% योगदान देते आणि १०% रोजगार प्रदान करते. जेव्हा हे देश पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा देतात, तेव्हा आपण त्यांच्या पर्यटनाला आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी का? परदेशात खर्च केलेला प्रत्येक रुपया हा एक मत आहे. चला ते तिथे घालवूया जिथे आपल्या मूल्यांचा आदर केला जातो.” कॉक्स अँड किंग्जने तीन देशांसाठी प्रवास बुकिंग थांबवले आणखी एक प्रवास बुकिंग ब्रँड कॉक्स अँड किंग्जने अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानसाठी सर्व नवीन बुकिंग पर्याय तात्पुरते मागे घेतले आहेत. कंपनीचे संचालक करण अग्रवाल म्हणाले की, राष्ट्रीय हित आणि तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भू-राजकीय परिस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत प्रवाशांनी संयम बाळगणे आवश्यक आहे. ट्रॅव्हलमिंटने रद्दीकरण मोफत केले ऑनलाइन ट्रॅव्हल कंपनी ट्रॅव्हलमिंटने या दोन्ही देशांसाठी सर्व प्रवास पॅकेजेसचे बुकिंग तात्काळ स्थगित केले आहे. कंपनीचे सीईओ आलोक के सिंह म्हणाले की, भारतात तुर्की आणि अझरबैजानवरील बहिष्काराच्या समर्थनार्थ आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विमान बुकिंग सुविधा उपलब्ध असेल. त्याच वेळी, विद्यमान बुकिंग रद्द करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याचा अर्थ असा की ज्या प्रवाशांना त्यांचे बुकिंग रद्द करायचे आहे ते ते मोफत करू शकतात. ऑपरेशन सिंदूर हे पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचे उत्तर भारतीय सशस्त्र दलांनी ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या दहशतवादी गटांच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले. २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये २६ लोक मारले गेले होते.
भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात, भारतीय संरक्षण साठ्यात वाढ होत आहे. बुधवार, १४ मे रोजी, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) आणि माझगाव डॉक सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स १७% पर्यंत वाढले. तर निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्समध्ये ३% वाढ झाली. सरकारी ऑर्डरमध्ये वाढ, देशांतर्गत उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे आणि निर्यातीत वाढ यामुळे संरक्षण साठ्यांमध्ये सतत गुंतवणूक होत असल्याचे ब्रोकरेज कंपन्यांचे मत आहे. गेल्या १ महिन्यात, कोचीन शिपयार्डने २३% परतावा दिला आहे तर पारस डिफेन्स सारख्या स्टॉकने ४२% परतावा दिला आहे. गार्डन रीच शिपबिल्डर्सच्या शेअर्समध्ये १७% वाढ पीएसयू डिफेन्स स्टॉक गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) आज १६% वाढून २,२१२ रुपयांवर बंद झाला. दुसरीकडे, कोचीन शिपयार्डचे शेअर्स ८% वाढून १,६९९ रुपयांवर बंद झाले. माझगाव डॉक आणि पारस डिफेन्सचे शेअर्स ४% ने वाढले. GRSE चा नफा ४८% वाढला गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) ने आर्थिक वर्ष 25 मध्ये निव्वळ नफ्यात 48% वाढ होऊन तो 527 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. चौथ्या तिमाहीत नफा ११८% वाढून २४४ कोटी रुपये झाला. यामुळे, गेल्या एका वर्षात या स्टॉकने १२५% परतावा दिला आहे. मोठ्या ऑर्डरमुळे संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ संरक्षण क्षेत्रातील तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक वर्ष २७ पर्यंत ८.४५ लाख कोटींच्या ऑर्डर मिळण्याची शक्यता. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) अलीकडेच T-90 टँक इंजिन, वरुणास्त्र टॉर्पेडोसह 54,000 कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. अँटिक स्टॉक ब्रोकिंगच्या मते, सरकारचा 'मेक इन इंडिया' उपक्रम आणि देशांतर्गत उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणांमुळे शिपयार्ड कंपन्यांना दीर्घकाळात फायदा होईल. सध्या देशातील ६५% संरक्षण उपकरणे स्थानिक पातळीवर तयार केली जात आहेत. ४ वर्षांत निर्यात चार पट वाढवण्याचे लक्ष्य आर्थिक वर्ष २५ मध्ये सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत कंपन्यांना १.६९ लाख कोटींच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये संरक्षण निर्यात २३,६२२ कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. गेल्या दहा वर्षांत यामध्ये ३४ पट वाढ झाली. सरकारने २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
भारत सरकारने बुधवारी एचसीएल आणि फॉक्सकॉनला सहावा सेमीकंडक्टर प्लांट बांधण्यासाठी मान्यता दिली. हा प्लांट उत्तर प्रदेशातील यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्रातील जेवर विमानतळाजवळ ३,७०० कोटी खर्चून बांधला जाईल. हा प्लांट दरमहा २०,००० वेफर्सच्या क्षमतेने चालेल. यात दरमहा ३६ दशलक्ष डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्सचे उत्पादन होईल. याशिवाय, ५ सेमीकंडक्टर युनिट्सवर काम आधीच वेगाने सुरू आहे. या गुंतवणुकीमुळे मोबाईल, कार, लॅपटॉप यांसारख्या उपकरणांसाठी भारताचे चीन-तैवानवरील अवलंबित्व कमी होईल. २०२७ पर्यंत उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या प्लांटमध्ये डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्स तयार केल्या जातील, ज्यामुळे भारतातील डिस्प्ले पॅनल उद्योग देखील विकसित होईल. या प्लांटमधून २०२७ पर्यंत उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. फॉक्सकॉनने उत्तर प्रदेशात ३०० एकर जमीन खरेदी केली गेल्या महिन्यात, फॉक्सकॉनने उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे ३०० एकर जमीन खरेदी केली होती. यमुना एक्सप्रेसवेजवळील या जमिनीवर कंपनी एक उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहे. अॅपल-फॉक्सकॉन २५ वर्षांपासून काम करत आहेत अमेरिकन कंपनी अॅपल आणि तैवानी कंपनी फॉक्सकॉन यांच्यात दीर्घकाळापासून भागीदारी आहे. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, तैवानी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपनी फॉक्सकॉन ही अॅपलची प्राथमिक पुरवठादार आहे, जी आयफोन, आयपॅड आणि मॅकबुक सारखी उत्पादने असेंबल करते. या भागीदारीद्वारे, अॅपल सॉफ्टवेअर आणि डिझाइनवर लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम आहे. तर फॉक्सकॉन उच्च आकारमान आणि अचूक उत्पादन हाताळते. आयफोनचा मोठा भाग फॉक्सकॉनच्या झेंगझोऊ प्लांटमध्ये तयार केला जातो, ज्याला आयफोन सिटी म्हणूनही ओळखले जाते. जास्तीत जास्त क्षमतेवर काम करताना कंपनी दररोज ५,००,००० आयफोन असेंबल करू शकते. ७० स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत या परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी, देशभरातील २७० संस्थांमधील विद्यार्थी आणि ७० स्टार्टअप्स नवीन चिप डिझाइन तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. एससीएल मोहालीने विद्यार्थ्यांनी बनवलेले २० उत्पादने बाजारपेठेसाठी तयार केली आहेत. २०२५ पर्यंत सेमीकंडक्टर बाजारपेठेत भारताचा वाटा १०% पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
तेजस बनवणाऱ्या HALचा नफा 8% घटला:महसूल 7% घसरून 13,700 कोटी, कंपनीचा शेअर एका वर्षात 17% वाढला
तेजस आणि ध्रुव हेलिकॉप्टर लढाऊ विमानांची निर्माता असलेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ३,९७७ कोटींचा निव्वळ नफा (एकत्रित निव्वळ नफा) नोंदवला आहे. वार्षिक आधारावर त्यात ८% घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा नफा ४,३०९ कोटी रुपये होता. जानेवारी-मार्च तिमाहीत कंपनीचा कामकाजातून महसूल १३,७०० कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने १४,७६९ कोटींचा महसूल मिळवला होता. वार्षिक आधारावर त्यात ७.२३% घट झाली आहे. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेला महसूल म्हणतात. एचएएलने आज मंगळवारी (१३ मे) जानेवारी-मार्च तिमाही आणि वार्षिक निकाल जाहीर केले आहेत. एचएएलचे एकूण उत्पन्न ६.३६% ने कमी झाले चौथ्या तिमाहीत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सचे एकूण उत्पन्न वर्षानुवर्षे ६.३६% ने कमी होऊन १४,३५१ कोटी रुपये झाले. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न १५,३२६ कोटी रुपये होते. कंपनीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत का? २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सचा नफा बाजार विश्लेषकांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे, म्हणजेच यावेळी कंपनीने चांगली कामगिरी केलेली नाही. एकत्रित नफा म्हणजे संपूर्ण गटाची कामगिरी कंपन्यांचे निकाल दोन भागात येतात - स्वतंत्र आणि एकत्रित. स्टँडअलोन फक्त एकाच युनिट किंवा सेगमेंटची आर्थिक कामगिरी दर्शवते. तर, एकत्रित आर्थिक अहवालात संपूर्ण कंपनीचा डेटा प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षी आतापर्यंत स्टॉकची कामगिरी कशी आहे? एचएएलचे शेअर्स आज ३.६८% वाढीसह ४,७७९.५० रुपयांवर बंद झाले. कंपनीचा स्टॉक एका महिन्यात १४% आणि ६ महिन्यांत १६.९४% वाढला आहे. एका वर्षात कंपनीच्या शेअरमध्ये १७.३०% वाढ झाली आहे. एचएएलचे मार्केट कॅप ३.१८ लाख कोटी रुपये आहे. कंपनी लष्करी आणि नागरी बाजारपेठेसाठी विमाने बनवते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही भारत सरकारच्या मालकीची एक एरोस्पेस आणि संरक्षण कंपनी आहे. ही कंपनी लष्करी आणि नागरी बाजारपेठेसाठी विमाने, हेलिकॉप्टर, एव्हियोनिक्स आणि दळणवळण उपकरणे विकसित करते, डिझाइन करते, तयार करते आणि पुरवते. ही भारतीय हवाई दल, भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना, भारतीय तटरक्षक दल, इस्रो, मॉरिशस पोलिस दल, बोईंग आणि एअरबस इंडस्ट्रीज यांना सेवा देते. एचएएलचे मुख्यालय कर्नाटकातील बंगळुरू येथे आहे. हिंदुस्तान एअरक्राफ्ट आणि एरोनॉटिक्स इंडियाच्या विलीनीकरणातून एचएएलची स्थापना झाली २३ डिसेंबर १९४० रोजी, तत्कालीन म्हैसूर सरकारच्या पाठिंब्याने वालचंद हिराचंद यांनी बंगळुरूमध्ये हिंदुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेडची स्थापना केली. मार्च १९४१ मध्ये भारत सरकार कंपनीच्या भागधारकांपैकी एक बनले आणि नंतर १९४२ मध्ये तिचे व्यवस्थापन हाती घेतले. जानेवारी १९५१ मध्ये, कंपनी भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आली. दरम्यान, ऑगस्ट १९६३ मध्ये, परवान्याअंतर्गत मिग-२१ विमानांचे उत्पादन करण्यासाठी भारत सरकारच्या पूर्ण मालकीची कंपनी म्हणून एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड (एआयएल) ची स्थापना करण्यात आली. १ ऑक्टोबर १९६४ रोजी हिंदुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड आणि एअरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड या दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण करून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ची स्थापना करण्यात आली.
आज म्हणजेच १४ मे रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ५६८ रुपयांनी घसरून ९३,७७६ रुपयांवर आली आहे. पूर्वी १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹९४,३४४ होती. त्याच वेळी, एक किलो चांदीची किंमत ₹८७१ ने कमी होऊन ₹९५,९४९ प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी चांदीची किंमत प्रति किलो ₹९६,८२० होती. यापूर्वी, २१ एप्रिल रोजी सोन्याने ९९,१०० रुपयांचा आणि २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. भोपाळ आणि ४ मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १७,६१४ रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून १७,६१४ रुपयांनी वाढून ९३,७७६ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ९,९३२ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९५,९४९ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासाखरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्या.सोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.
एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाई २.०५% वरून ०.८५% पर्यंत खाली आली आहे. गेल्या १३ महिन्यांतील महागाईचा हा सर्वात कमी दर आहे. याआधी मार्च २०२४ मध्ये महागाई ०.५३% होती. त्याच वेळी, सरकारने फेब्रुवारी २०२५ चा महागाई दर सुधारित केला आहे. ते २.३८% वरून २.४५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि अन्नपदार्थांच्या किमती घसरल्याने महागाई कमी झाली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने आज म्हणजेच १४ मे रोजी ही आकडेवारी जाहीर केली. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नपदार्थ स्वस्त झाले घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर होणारा परिणाम घाऊक महागाईत दीर्घकाळ वाढ झाल्याने बहुतेक उत्पादक क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. जर घाऊक किमती दीर्घकाळ जास्त राहिल्या तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार फक्त करांच्या माध्यमातूनच WPI नियंत्रित करू शकते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती, त्याप्रमाणे सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. तथापि, सरकार केवळ एका मर्यादेतच कर कपात कमी करू शकते. धातू, रसायन, प्लास्टिक आणि रबर यासारख्या कारखान्याशी संबंधित वस्तूंना WPI मध्ये जास्त महत्त्व असते. घाऊक महागाईचे तीन भाग प्राथमिक वस्तू, ज्याचे वजन २२.६२% आहे. इंधन आणि वीज यांचे वजन १३.१५% आहे आणि उत्पादित उत्पादनांचे वजन सर्वाधिक ६४.२३% आहे. प्राथमिक लेखातही चार भाग आहेत. महागाई कशी मोजली जाते? भारतात महागाईचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे किरकोळ महागाई आणि दुसरे म्हणजे घाऊक महागाई. किरकोळ महागाई दर सामान्य ग्राहकांनी दिलेल्या किमतींवर आधारित असतो. त्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. त्याच वेळी, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून आकारतो त्या किंमती. महागाई मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या बाबींचा समावेश केला आहे. उदाहरणार्थ, घाऊक महागाईमध्ये उत्पादित उत्पादनांचा वाटा ६३.७५%, अन्नासारख्या प्राथमिक वस्तूंचा वाटा २२.६२% आणि इंधन आणि वीज १३.१५% आहे. त्याच वेळी, किरकोळ महागाईत अन्न आणि उत्पादनांचा वाटा ४५.८६%, घरांचा वाटा १०.०७% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही वाटा आहे.
टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्ट ६,८०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहे. हे कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे ३% आहे. सध्या कंपनीत सुमारे २.२८ लाख कर्मचारी आहेत. २०२३ नंतर मायक्रोसॉफ्टमधील ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असेल. २०२३ मध्ये कंपनीने सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही कपात कामगिरीवर आधारित नाही. मायक्रोसॉफ्टच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनीला चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक असलेले बदल आम्ही सतत अंमलात आणत आहोत. गेल्या १ वर्षात मायक्रोसॉफ्टचा शेअर ८% वाढलागेल्या १ वर्षात, मायक्रोसॉफ्टच्या शेअर्समध्ये $३२.५८ (७.८२%) वाढ झाली आहे. १४ मे २०२४ रोजी कंपनीचा शेअर $४१६.५६ होता, जो आता $४४९.१४ वर पोहोचला आहे. तर या वर्षी त्यात ७.३०% वाढ झाली आहे. मेटानेही ३६०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलेसोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाने या वर्षी जानेवारीमध्ये आपल्या ३,६०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. मेटाने कामगिरीवर आधारित नोकरी कपात धोरणांतर्गत हा निर्णय घेतला होता. कंपनीच्या सुमारे ५% कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला. मायक्रोसॉफ्ट भारतात २५,७२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार जानेवारीमध्ये, मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्या नाडेला यांनी पुढील दोन वर्षांत भारतातील त्यांच्या क्लाउड आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) व्यवसायात $3 अब्ज (रु.25,722 कोटी) गुंतवणूकीची घोषणा केली. सत्या नाडेला यांनी मायक्रोसॉफ्ट एआय टूरच्या बेंगळुरू टप्प्यात ही घोषणा केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपची मूळ कंपनी मेटा आपल्या ३६०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहे. मेटाने कामगिरीवर आधारित नोकरी कपात धोरणांतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. कंपनीचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग म्हणाले की याचा परिणाम कंपनीच्या सुमारे ५% कर्मचाऱ्यांवर होईल. सप्टेंबर २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, मेटामध्ये सुमारे ७२,००० कर्मचारी काम करतात. मायक्रोसॉफ्टची सुरुवात १९७५ मध्ये बहुतेक अमेरिकन लोक टाइपरायटर वापरत असत तेव्हा मायक्रोसॉफ्ट कंपनीची सुरुवात झाली. बिल गेट्स यांनी १९७५ मध्ये त्यांचा बालपणीचा मित्र पॉल अॅलन यांच्यासोबत मिळून याची पायाभरणी केली. मायक्रोप्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअरच्या आद्याक्षरांना एकत्र करून त्याचे नाव मायक्रोसॉफ्ट ठेवण्यात आले. सुरुवातीला कंपनीने अल्टेअर ८८०० या वैयक्तिक संगणकासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले. १९८५ मध्ये मायक्रोसॉफ्टने एक नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम लाँच केली.
गुरुग्राममधील दुसऱ्या ट्रम्प टॉवर्स प्रकल्पातील सर्व अल्ट्रा लक्झरी फ्लॅट्स पहिल्याच दिवशी विकले गेले. स्मार्टवर्ल्ड डेव्हलपर्स आणि ट्रिबेका डेव्हलपर्स यांनी मंगळवारी (१३ मे) याची घोषणा केली. या सर्व फ्लॅट्सचे बांधकाम अजूनही सुरू आहे. ट्रम्प रेसिडेन्सेस गुडगावने लाँचच्या दिवशी ३,२५० कोटी रुपयांचे वाटप नोंदवले, ज्यामुळे ते देशातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या लक्झरी डीलपैकी एक बनले, असे डेव्हलपर्सनी सांगितले. या प्रकल्पात अल्ट्रा-प्रीमियम पेंटहाऊसचाही समावेश आहे, ज्याची किंमत १२५ कोटी रुपये आहे. हे सर्व पेंटहाऊस देखील विकले गेले आहेत. प्रकल्पातील २९८ मालमत्ता विक्रमी वेळेत विकल्या गेल्या. या प्रकल्पातील निवासी मालमत्तेची किंमत ८ ते १५ कोटी रुपये असल्याचे विकासकांनी सांगितले. या प्रकल्पातील २९८ मालमत्ता विक्रमी वेळेत विकल्या गेल्या आहेत. हे भारतातील ब्रँडेड, अति-लक्झरी राहणीमानाची वाढती मागणी दर्शवते. हा प्रकल्प स्मार्टवर्ल्ड, ट्रिबेका आणि ट्रम्प ऑर्गनायझेशन यांनी संयुक्तपणे विकसित केला आहे. या प्रकल्पात दोन ५१ मजली टॉवर्स आहेत. या प्रकल्पात दोन ५१ मजली टॉवर्स आहेत. स्मार्टवर्ल्ड प्रकल्पातील विकास, बांधकाम आणि ग्राहक सेवा काम पाहत आहे. भारतातील ट्रम्प ब्रँडची अधिकृत प्रतिनिधी असलेली ट्रिबेका ही कंपनी डिझाइन, मार्केटिंग, विक्री आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची काळजी घेते. २०१८ मध्ये गुरुग्राममध्ये पहिले ट्रम्प टॉवर्स सुरू झाले. उत्तर भारतातील हा दुसरा ट्रम्प ब्रँडेड निवासी विकास प्रकल्प आहे. २०१८ मध्ये गुरुग्राममध्ये लाँच झालेले पहिले ट्रम्प टॉवर्स दिल्ली एनसीआर देखील पूर्णपणे विकले गेले आहे आणि या महिन्याच्या अखेरीस डिलिव्हरीसाठी सज्ज आहे, असे डेव्हलपर्सनी सांगितले. ट्रम्प यांच्याकडे सध्या भारतात पाच आलिशान निवासी मालमत्ता आहेत, मुंबई, पुणे, कोलकाता येथे प्रत्येकी एक आणि गुरुग्राममध्ये दोन. कल्पेश मेहता यांची कंपनी ट्रिबेका गेल्या १३ वर्षांपासून भारतातील ट्रम्प ऑर्गनायझेशनची भागीदार आहे. मेहता हे ट्रम्प कुटुंबाच्या खूप जवळचे असल्याचे म्हटले जाते. ते डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांच्यासोबत व्हार्टन स्कूलमध्ये शिकले. ट्रम्प ज्युनियर पुढील २ महिन्यांत भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर किंवा एरिक ट्रम्प गुरुग्राममधील ट्रम्प टॉवरच्या विकासाचे निरीक्षण करण्यासाठी पुढील २ महिन्यांत भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर यांनी यापूर्वी २०१८ आणि २०२२ मध्ये भारताला भेट दिली आहे.
दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेल लिमिटेडने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ११,०२२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा (एकत्रित निव्वळ नफा) कमावला आहे. वार्षिक आधारावर त्यात ४३२% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा नफा २,०७२ कोटी रुपये होता. जानेवारी-मार्च तिमाहीत कंपनीचा कामकाजातून महसूल ४७,८७६ कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत एअरटेलने ३७,५९९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. वार्षिक आधारावर त्यात २७% वाढ झाली आहे. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेला महसूल म्हणतात. भारती एअरटेलने आज मंगळवारी (१३ मे) जानेवारी-मार्च तिमाही आणि वार्षिक निकाल जाहीर केले आहेत. सामान्य माणसावर याचा काय परिणाम होतो? कंपनीने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी प्रति शेअर १६ रुपये अंतिम लाभांश जाहीर केला आहे. कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही भाग त्यांच्या भागधारकांना देतात, याला लाभांश म्हणतात. आर्थिक वर्ष २५ च्या चौथ्या तिमाहीत भारती एअरटेलचा नफा ४३२% वाढला वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये भारती एअरटेलचा नफा ३५०% वाढला. टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. भारती एअरटेलचा ARPU २४५ रुपयांवर राहिला. या वर्षी आतापर्यंत स्टॉकची कामगिरी कशी आहे? भारती एअरटेलचे शेअर्स आज २.४७% घसरून १,८२४.५० रुपयांवर बंद झाले. कंपनीचा स्टॉक एका महिन्यात २% आणि ६ महिन्यांत १८% वाढला आहे. एका वर्षात कंपनीचा स्टॉक ४२% वाढला आहे. भारती एअरटेलचे मार्केट कॅप १०.९१ लाख कोटी रुपये आहे. भारती एअरटेलची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली. भारत सरकारने १९९२ मध्ये पहिल्यांदाच मोबाईल सेवांसाठी परवाने वाटण्यास सुरुवात केली. कंपनीचे संस्थापक सुनील मित्तल यांनी ही संधी ओळखली आणि फ्रेंच कंपनी विवेंडीच्या सहकार्याने दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरांसाठी परवाने मिळवले. १९९५ मध्ये, मित्तल यांनी सेल्युलर सेवा देण्यासाठी भारती सेल्युलर लिमिटेडची स्थापना केली आणि एअरटेल ब्रँड अंतर्गत काम करण्यास सुरुवात केली.
एप्रिलमध्ये भारतातील किरकोळ महागाई दर ३.१६% पर्यंत कमी झाला आहे. गेल्या ६९ महिन्यांतील महागाईचा हा सर्वात कमी दर आहे. जुलै २०१९ मध्ये महागाई दर ३.१५% होता. अन्नपदार्थांच्या किमती सतत कमी होत असल्याने किरकोळ महागाई दरात घट झाली आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला किरकोळ महागाई दर ३.३४% होता. गेल्या ६७ महिन्यांतील महागाईचा हा सर्वात कमी दर होता. आज, म्हणजे मंगळवार, १३ मे रोजी, सरकारने किरकोळ महागाईचे आकडे जाहीर केले आहेत. एप्रिलमध्ये अन्नधान्याच्या महागाईत घट महागाई कशी वाढते किंवा कमी होते? महागाईतील वाढ आणि घट उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. जास्त वस्तू खरेदी केल्याने वस्तूंची मागणी वाढेल आणि जर पुरवठा मागणीनुसार नसेल तर या गोष्टींच्या किमती वाढतील. अशाप्रकारे बाजार महागाईला बळी पडतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, बाजारात पैशाचा जास्त प्रवाह किंवा वस्तूंचा तुटवडा यामुळे महागाई वाढते. दुसरीकडे, जर मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होईल. महागाई सीपीआय द्वारे निश्चित केली जाते एक ग्राहक म्हणून, तुम्ही आणि मी किरकोळ बाजारातून वस्तू खरेदी करतो. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) त्याच्याशी संबंधित किंमतींमधील बदल दर्शविण्याचे काम करतो. सीपीआय वस्तू आणि सेवांसाठी आपण देत असलेल्या सरासरी किंमतीचे मोजमाप करते. कच्चे तेल, वस्तूंच्या किमती, उत्पादित खर्च याशिवाय, किरकोळ महागाई दर निश्चित करण्यात इतर अनेक गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सुमारे ३०० वस्तूंच्या किमतींच्या आधारे किरकोळ महागाईचा दर ठरवला जातो.
आज म्हणजेच १३ मे रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ₹८६६ ने वाढून ₹९३,९४२ झाली आहे. काल सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ९३,०७६ रुपये होता. त्याच वेळी, चांदीची किंमत ₹ 624 ने वाढून ₹ 96,350 झाली आहे. पूर्वी चांदीची किंमत प्रति किलो ₹ 95,726 होती. यापूर्वी, २१ एप्रिल रोजी सोन्याने ९९,१०० रुपयांचा आणि २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. ४ महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने १७,७८० रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत १७,७८० रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ९३,९४२ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १०,३३३ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९६,३५० रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. वर्षाच्या अखेरीस सोन्याचा भाव ₹१.१० लाखांपर्यंत पोहोचू शकतोयामुळे, यावर्षी सोन्याचा दर प्रति औंस $३,७०० पर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार मोजले तर भारतात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत १.१० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. परदेशी गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने हा अंदाज जाहीर केला आहे. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.
आज म्हणजेच मंगळवार, १३ मे रोजी आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स ८१,५०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, सुमारे ९०० अंकांनी घसरण झाली आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे २५० अंकांची घसरण झाली आहे, तो २४,७०० च्या पातळीवर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २५ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. इन्फोसिस आणि झोमॅटोसह एकूण ५ शेअर्स १% पेक्षा जास्त घसरले आहेत. सन फार्मा आणि इंडसइंड बँकेचे शेअर्स सुमारे २% वाढले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३७ समभागांमध्ये घसरण झाली आहे. एनएसईच्या आयटी क्षेत्रात १.०७% घट झाली आहे. औषध आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात सुमारे २% वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि जपानच्या बाजारपेठांमध्ये तेजी परदेशी गुंतवणूकदारांचा बाजारावर विश्वास कायम काल बाजारात वर्षातील सर्वात मोठी तेजी होती सोमवार, १२ मे रोजी, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धबंदीची घोषणा झाल्यानंतर सेन्सेक्स २९७५ अंकांनी (३.७४%) वाढून ८२,४३० वर बंद झाला. या वर्षातील सेन्सेक्समधील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यापूर्वी, १५ एप्रिल रोजी सेन्सेक्स १,५७७ अंकांनी किंवा २.१०% ने वाढला होता. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २८ शेअर्समध्ये तेजी आहे. इन्फोसिसचे शेअर्स ७.६७%, एचसीएल टेकचे ५.९७%, टाटा स्टीलचे ५.६४%, झोमॅटोचे ५.५१%, टीसीएसचे ५.४२% आणि टेक महिंद्राचे ५.३६% ने वाढले. आयसीआयसीआय बँक आणि एनटीपीसीसह एकूण ७ शेअर्समध्ये ४.५% ची वाढ झाली. याशिवाय, बजाज फिनसर्व्ह आणि एम अँड एमसह एकूण ५ शेअर्स ३.५% ने वधारले. सन फार्मा आणि इंडसइंड बँकेचे शेअर्स ३.४% ने घसरले. निफ्टी देखील ९१७ अंकांनी (३.८२%) वाढून २४,९२५ वर बंद झाला. एनएसईचा आयटी निर्देशांक ६.७०%, रिअल्टी ५.९३%, मेटल ५.८६%, फायनान्शियल सर्व्हिसेस ४.२१% आणि ऑटो ३.४१% ने वाढला. त्याच वेळी, एफएमसीजी, मीडिया आणि बँकिंग शेअर्स ३% पेक्षा जास्त वाढले.
अमेरिका आणि चीनमधील वाढता टॅरिफ वॉर जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. दोन्ही देशांनी जिनिव्हा येथे व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आणि ११५% कर कपातीची घोषणा केली. दोघांमधील हा करार सध्या ९० दिवसांसाठी आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर १४५% आणि चीनने अमेरिकन वस्तूंवर १२५% कर लादला आहे. या कपातीनंतर आता चीनवर ३०% आणि अमेरिकेवर १०% कर आकारला जाईल. या करारावर अमेरिकेने म्हटले आहे की, चीनसोबतचे मतभेद विचाराइतके मोठे नव्हते. पण या करारामागे इतरही अनेक कारणे जबाबदार आहेत... १. व्यापार युद्धामुळे होणारे आर्थिक नुकसान: अमेरिकेने चिनी आयातीवर १४५% चे शुल्क आणि चीनने १२५% चे प्रत्युत्तर शुल्क लावल्याने दोघांमधील सरासरी ६१० अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक व्यापारावर मोठा ताण आला आहे. वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम अमेरिकेच्या किरकोळ व्यवसायावर होत होता. यामुळे ग्राहकांचा खर्च कमी होत होता. दुसरीकडे, अमेरिकेत मागणी कमी असल्याने, चिनी कारखान्यांमधील उत्पादन मंदावले होते. दर कमी करण्यामागील कल्पना म्हणजे हे दबाव कमी करणे आणि बाजारपेठ स्थिर करणे. २. जागतिक मंदीची भीती: वाढत्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक बाजारात बरीच अनिश्चितता दिसून आली. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि व्यापार प्रवाहात घट यामुळे जगात मंदीची भीती वाढली होती. जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था म्हणून, दोन्ही देशांवर जगभरातून दबाव होता की त्यांनी त्यांच्यातील तणाव कमी करावा आणि मोठी आर्थिक मंदी रोखावी. ३. अमेरिका व्यापार तूट चिंता: अमेरिकेने चीनसोबतची १.२ ट्रिलियन डॉलर्सची व्यापार तूट राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून घोषित केली. या असंतुलन दूर करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणजे टॅरिफ कपात करण्याबाबत दोघांमधील वाटाघाटी. यामध्ये अमेरिका निष्पक्ष व्यापाराच्या अटींवर आणि चीनमध्ये आपल्या वस्तूंची विक्री वाढवण्यावर भर देत आहे. जिनिव्हा करारात यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. ४. देशांतर्गत राजकीय दबाव: अमेरिकेतील व्यापारी आणि ग्राहक वाढत्या किमतींमुळे त्रस्त होते. त्याच वेळी, चीनमध्ये उत्पादन आणि निर्यात कमी झाल्यामुळे आर्थिक मंदीचा धोका होता. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या नेतृत्वावर व्यापार युद्ध संपवण्यासाठी अंतर्गत दबाव होता. ५. सहकार्याची धोरणात्मक गरज: व्यापाराव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांना हवामान बदल, पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि भू-राजकीय तणाव यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या टॅरिफ करारामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक मार्गांनी भविष्यातील चर्चेचा मार्ग मोकळा होईल. अमेरिकेत वाढत्या आयात शुल्कामुळे चिनी वस्तू महाग होतील. चीनवर १२५% कर लादण्याचा अर्थ, सोप्या भाषेत सांगायचे तर, चीनमध्ये बनवलेले १०० डॉलर्सचे उत्पादन अमेरिकेत पोहोचल्यावर २२५ डॉलर्सचे होईल. अमेरिकेत चिनी वस्तू महाग झाल्यामुळे त्यांची मागणी घटली असती आणि विक्री कमी झाली असती. ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगभरात टॅरिफची घोषणा केली. जर कोणत्याही देशाने अमेरिकन वस्तूंवर जास्त कर लादला तर अमेरिका त्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवरही कर वाढवेल, असे ट्रम्प सांगत आहेत. त्यांनी त्याला परस्पर शुल्क म्हटले. २ एप्रिल रोजी, सुमारे १०० देशांवर परस्पर शुल्क लावण्याची घोषणा करताना, ट्रम्प म्हणाले होते की, 'आज मुक्तता दिन आहे, ज्याची अमेरिका बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होती.' चीनवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी थांबवण्यात आले, १२५% पर्यंत वाढवले. ९ एप्रिल रोजी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन वगळता सर्व देशांवरील परस्पर कर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले. ट्रम्प म्हणाले- चीनने जागतिक बाजारपेठेचा आदर दाखवलेला नाही. म्हणूनच मी ते शुल्क १२५% पर्यंत वाढवत आहे. आशा आहे की चीन लवकरच समजेल की अमेरिका आणि इतर देशांना लुटण्याचे दिवस संपले आहेत.
सोमवारी (१२ मे) तांत्रिक समस्येमुळे देशभरात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा बंद पडली. या आउटेजमुळे, वापरकर्त्यांना गुगल पे, फोनपे आणि पेटीएम सारख्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मद्वारे पेमेंट करण्यात अडचणी येत आहेत. वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन सेवांची रिअल-टाइम स्थिती प्रदान करणारे प्लॅटफॉर्म, डाउन डिटेक्टरनुसार, ही समस्या संध्याकाळी ५ वाजताच्या सुमारास सुरू झाली. त्याच वेळी, संध्याकाळी ७ वाजता सर्वाधिक ९१३ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. सर्वात जास्त त्रास संध्याकाळी ५ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत. सुमारे ३१% लोकांना पेमेंट करण्यात अडचण येते. या समस्येचा सामना करणाऱ्या सुमारे ३१% लोकांना पेमेंट करण्यात अडचण आली. ४७% लोकांना निधी हस्तांतरित करण्यात समस्या आल्या आणि सुमारे २१% लोकांना खरेदी करण्यात समस्या आल्या. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर UPI सेवा बंद असल्याबद्दल अनेक वापरकर्ते तक्रार करत आहेत. पेटीएम द्वारे पेमेंट करताना, 'यूपीआय अॅपमध्ये काही समस्या येत आहेत' असा एक एरर मेसेज दिसतो. गेल्या एका महिन्यात ही तिसरी वेळ आहे, जेव्हा UPI सेवा बंद पडली आहे. UPI हे NCPI द्वारे चालवले जाते. भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPI व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. UPI कसे काम करते UPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. यानंतर ते बँक खात्याशी लिंक करावे लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. पैसे देणारा तुमच्या मोबाइल नंबरच्या आधारे पेमेंट विनंतीवर प्रक्रिया करतो. जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टीमद्वारे तुम्ही फक्त पैसेच नाही, तर युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग आणि खरेदी देखील करू शकता.
२०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत मल्टीप्लेक्स चेन पीव्हीआर आयनॉक्सला १२५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीचा तोटा १३० कोटी रुपये होता. म्हणजेच कंपनीचा तोटा वार्षिक आधारावर थोडा कमी झाला आहे. त्याच वेळी, जानेवारी-मार्च तिमाहीत, पीव्हीआरचा एकत्रित महसूल वार्षिक आधारावर ०.५२% ने कमी होऊन १,२५० कोटी रुपये झाला. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने १,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. पीव्हीआर आयनॉक्सचा चौथ्या तिमाहीतील तोटा ३.८४% ने कमी वार्षिक आधारावर तिमाही आधारावर टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये पीव्हीआर आयनॉक्सचा तोटा ७७२% वाढला टीप: आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. या वर्षी पीव्हीआर आयनॉक्सचा स्टॉक २७% घसरला मल्टीप्लेक्स चेन पीव्हीआर आयनॉक्सचे शेअर्स आज ४% वाढून ९५८ रुपयांवर व्यवहार करत आहेत. कंपनीचा स्टॉक एका महिन्यात १% वाढला आहे आणि गेल्या ६ महिन्यांत ३५% घसरला आहे. एका वर्षात कंपनीचा हिस्सा २७% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ९.०५ हजार कोटी रुपये आहे. पीव्हीआर आयनॉक्स पैसे कसे कमवते? बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमध्ये आता पीव्हीआर आयनॉक्सचा वाटा ३०% आहे. एकूण स्क्रीन्समध्ये त्याचा वाटा १८% आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या मते, पीव्हीआर आयनॉक्सच्या एकूण महसुलात अन्न आणि पेय विक्रीचा वाटा जवळपास ३०% आहे. पीव्हीआरची सुरुवात १९९० च्या दशकात झाली अजय बिजली यांनी २६ एप्रिल १९९५ रोजी प्रिया व्हिलेज रोडशो लिमिटेडची स्थापना केली. जून १९९७ मध्ये त्यांचे व्यावसायिक कामकाज सुरू झाले. २८ जून २००२ रोजी प्रिया आणि व्हिलेज रोडशोचे विलिनीकरण झाले आणि कंपनीचे नाव पीव्हीआर लिमिटेड असे ठेवण्यात आले. अजय बिजलीच्या कुटुंबाचे दिल्लीत एक थिएटर होते. कंपनीने पुण्यात पहिले मल्टिप्लेक्स स्थापन केले. आयनॉक्स लीझरची सुरुवात १९९९ मध्ये झाली १९६३ मध्ये देवेंद्र कुमार जैन यांनी व्यापार व्यवसायाच्या पलीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा आयनॉक्स ग्रुपची सुरुवात झाली. आयनॉक्स लीझरची स्थापना ९ नोव्हेंबर १९९९ रोजी झाली. ११ फेब्रुवारी २००० रोजी त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. या समूहाचा मल्टिप्लेक्स प्रवास २००२ मध्ये पुण्यातील बंड गार्डन येथून सुरू झाला.
भारतासोबत युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर आज, १२ मे रोजी पाकिस्तान शेअर बाजाराचा केएसई-१०० निर्देशांक ९% ने वाढला. बाजारात झालेल्या या तेजीनंतर, एक तासासाठी व्यवहार थांबवावे लागले. तथापि, आता व्यवहार पुन्हा सुरू झाले आहेत आणि KSE-100 निर्देशांक 9,400 अंकांनी किंवा 8.80% च्या वाढीसह 1,16,570 पातळीवर व्यवहार करत आहे. यापूर्वी, पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर ७ आणि ८ मे रोजी दोन दिवसांत तो १०,००० पेक्षा जास्त अंकांनी (सुमारे ११%) घसरला होता. पाकिस्तानी बाजारपेठ तेजीत का आहे याची २ कारणे: १. आयएमएफकडून मिळालेली २०,००० कोटींची मदत ही तेजीचे कारण ९ मे रोजी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या मंडळाने पाकिस्तानला क्लायमेट रेझिलियन्स लोन प्रोग्राम अंतर्गत १.४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १२ हजार कोटी रुपये) चे नवीन कर्ज दिले. यासोबतच, विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत मिळालेल्या $7 अब्ज (सुमारे ₹60 हजार कोटी) च्या मदतीचा पहिला आढावा देखील मंजूर करण्यात आला. यामुळे पाकिस्तानला पुढील हप्त्यापैकी १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५४२ कोटी रुपये) मिळतील. या पुनरावलोकन मंजुरीमुळे ७ अब्ज डॉलर्सच्या सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत एकूण वाटप २ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. पाकिस्तानला रेझिलियन्स लोनमधून तात्काळ कोणताही निधी मिळणार नाही. २. १० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शनिवार १० मे रोजी युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५:०० वाजल्यापासून जमीन, हवाई आणि समुद्रावरील सर्व गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली. भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले ७ मे रोजी पहाटे १ वाजता भारताने पाकिस्तानच्या ७ शहरांमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. तिन्ही सैन्यांनी मिळून पाकिस्तानवरील या हल्ल्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. हे नाव त्या महिलांना समर्पित आहे ज्यांचे पती २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये त्यांच्या धर्माबद्दल विचारल्यानंतर दहशतवाद्यांनी मारले. पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने ही प्रत्युत्तराची कारवाई केली आहे. पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी २६ जणांना ठार मारले. भारतीय बाजारपेठेतही वर्षातील सर्वात मोठी तेजी बंदीच्या घोषणेनंतर, आज १२ मे रोजी, सेन्सेक्स ८१,७५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे, सुमारे २३०० अंकांनी (२.९०%) वाढ. या वर्षातील सेन्सेक्समधील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यापूर्वी, १५ एप्रिल रोजी सेन्सेक्स १,५७७ अंकांनी किंवा २.१०% ने वाढला होता. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २९ शेअर्समध्ये तेजी आहे. अदानी पोर्ट्स, बजाज फायनान्स, अॅक्सिस बँक यासह १७ समभाग ४.५% पर्यंत वधारले आहेत, तर एकट्या सन फार्माचे शेअर्स ५.५% ने घसरले आहेत. निफ्टी देखील सुमारे ७०० अंकांनी (२.८६%) वर आहे. ते २४,७०० च्या पातळीवर आहे. दुसरीकडे, एनएसईचा निफ्टी रिअॅल्टी निर्देशांक ४.७१%, मेटल ३.४०%, सरकारी बँक २.८८%, खाजगी बँक २.८४%, आयटी २.३९% आणि ऑटो २.३३% ने वाढला आहे.
आज म्हणजेच १२ मे रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ₹२,०२३ ने कमी होऊन ₹९४,३९३ झाली आहे. काल सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ९६,४१६ रुपये होता. त्याच वेळी, चांदीची किंमत ₹ १९१ ने वाढून ₹ ९५,९१७ झाली आहे. पूर्वी चांदीची किंमत प्रति किलो ₹ 95,726 होती. यापूर्वी, २१ एप्रिल रोजी सोन्याने ९९,१०० रुपयांचा आणि २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. अलिकडच्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्यानंतर, गुंतवणूकदार आता त्यांचे सोने विकून नफा कमवत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमतीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. तथापि, यानंतर, सोने पुन्हा वाढेल. ४ महानगरांमध्ये सोन्याचे भाव गुंतवणूकदार सोन्यात नफा बुक करत आहेतकेडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, या वर्षी आतापर्यंत सोन्याने सुमारे २४% परतावा दिला आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्यात नफा बुक करत आहेत. यामुळे, सोन्याची विक्री सुरू झाली आहे जी काही दिवस सुरू राहू शकते. यामुळे येत्या काळात सोन्याचे भाव आणखी घसरू शकतात. जरी भू-राजकीय तणाव अजूनही कायम असला तरी, यामुळे सोन्याला आधार मिळत आहे. त्याच वेळी, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वाढत आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढत आहे. यामुळे, दीर्घकाळात सोन्यात तेजी राहील. या वर्षी आतापर्यंत सोने १८,२३१ रुपयांनी महाग झाले या वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून १८,२३१ रुपयांनी वाढून ९४,३९३ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ९,९०० रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९५,९१७ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासाखरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्या.सोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर आज शेअर बाजारात मोठी तेजी दिसून येत आहे. सेन्सेक्स १७५० अंकांनी (२.२१%) वाढून ८१,२०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी सुमारे ५५० अंकांनी (२.२४%) वाढला आहे आणि २४,५५० च्या पातळीवर आहे. शेअर बाजारातील तेजीची ४ कारणे जागतिक बाजारपेठेत मिश्र व्यवसाय परदेशी गुंतवणूकदारांचा बाजारावर विश्वास कायम आहे भारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (एफआयआय) खरेदी सुरूच आहे. ८ मे रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी २,००७.९६ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. तर या काळात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ५९६.२५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. एप्रिलमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली निव्वळ खरेदी २,७३५.०२ कोटी रुपये होती. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनीही या महिन्यात २८,२२८.४५ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. शुक्रवारी बाजार सुमारे ९०० अंकांनी घसरला होता गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी म्हणजेच शुक्रवार, ९ मे रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली. सेन्सेक्स ८८० अंकांनी (१.१०%) घसरून ७९,४५४ वर बंद झाला. निफ्टी देखील २६६ अंकांनी (१.१०%) घसरून २४,००८ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २५ समभागांमध्ये घसरण झाली. आयसीआयसीआय बँकेचे शेअर्स ३.२४% ने घसरले. पॉवर ग्रिड, अल्ट्राटेक सिमेंट, बजाज फायनान्स, रिलायन्ससह एकूण १६ शेअर्स सुमारे ३% ने घसरले. तथापि, टायटन, लार्सन अँड टुब्रो, टाटा मोटर्स आणि एसबीआयचे शेअर्स ४.२५% पर्यंत वधारले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३८ समभागांमध्ये घसरण झाली. रिअल्टी क्षेत्रात २.३८%, वित्तीय सेवांमध्ये १.७६%, खाजगी बँकांमध्ये १.२९% आणि तेल आणि वायूमध्ये ०.७८% घट झाली. तर, सरकारी बँकिंग निर्देशांक १.५९%, मीडिया ०.९५% आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स ०.९२% ने वधारला.
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) सोमवार (१२ मे) पासून प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) वर वाटाघाटींचा ११ वा टप्पा सुरू करणार आहेत. या संभाषणाचा उद्देश कराराचा पहिला टप्पा लवकरात लवकर पूर्ण करणे आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे. युरोपियन युनियनचे पथक ११ व्या फेरीच्या चर्चेसाठी दिल्लीला येईल. ही चर्चा १६ मे पर्यंत सुरू राहील. दोन्ही पक्षांनी दोन टप्प्यात या कराराला अंतिम रूप देण्याचे मान्य केले आहे. कराराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा क्षेत्रांचा समावेश असेल जिथे आधीच एकमत आहे. दुसरा टप्पा या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. १० फेऱ्यांच्या चर्चेत वस्तू आणि सेवांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. गेल्या १० फेऱ्यांच्या चर्चेत वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि सरकारी खरेदीमध्ये बाजारपेठेतील प्रवेश यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारताने ऑस्ट्रेलियासोबतच्या व्यापार करारात अशाच प्रकारची दोन टप्प्यांची वाटाघाटी रणनीती स्वीकारली आहे आणि अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटींमध्येही तीच पद्धत अवलंबत आहे. युरोपियन युनियनला ऑटोमोबाईल्स आणि वैद्यकीय उपकरणांवर कर कपात हवी आहे या एफटीए अंतर्गत ऑटोमोबाईल्स आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील करांमध्ये मोठी कपात करण्याची मागणी युरोपियन युनियन करत आहे. याशिवाय, वाइन, स्पिरिट्स, मांस आणि पोल्ट्रीसारख्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्याची मागणी देखील आहे. ते EU बौद्धिक संपदा हक्कांच्या नियमाचीही वकिली करत आहे. जर एफटीए यशस्वीरित्या पूर्ण झाला, तर रेडिमेड कपडे, औषधे, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादने आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी यासारख्या भारतीय निर्याती युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतील. १ मे रोजी एफटीए संदर्भात पियुष गोयल यांनी ब्रुसेल्सला भेट दिली. १ मे रोजी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी एफटीए वाटाघाटींच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ब्रुसेल्सला भेट दिली. आठ वर्षांच्या विरामानंतर जून २०२२ मध्ये भारत आणि २७ सदस्यीय युरोपियन युनियनमधील चर्चा पुन्हा सुरू झाली. २०१३ मध्ये बाजार उदारीकरणाच्या व्याप्तीवरून मतभेद झाल्यामुळे चर्चा थांबली. २८ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष यांनी २०२५ च्या अखेरीस व्यापार करार पूर्ण करण्याबाबत चर्चा केली होती. भारत आणि युरोपियन युनियनच्या एफटीए चर्चेत २३ प्रकरणे समाविष्ट आहेत. भारत आणि युरोपियन युनियनमधील एफटीए वाटाघाटींमध्ये २३ प्रकरणे आहेत. यामध्ये वस्तू व्यापार, सेवा व्यापार, गुंतवणूक, स्वच्छता आणि फायटोसॅनिटरी, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे, व्यापार उपाय, उत्पत्तीचे नियम, सीमाशुल्क आणि व्यापार सुविधा, स्पर्धा, व्यापार संरक्षण, सरकारी खरेदी, वाद निवारण, बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेत आणि शाश्वत विकास यांचा समावेश आहे. २०२३-२४ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार १३७.४१ अब्ज डॉलर्स होता. २०२३-२४ मध्ये भारताचा युरोपियन युनियनसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार १३७.४१ अब्ज डॉलर्सवर (निर्यात: $७५.९२ अब्ज; आयात: $६१.४८ अब्ज) पोहोचला. युरोपियन युनियनला वस्तूंच्या बाबतीत भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनवणे. भारताच्या एकूण निर्यातीत युरोपियन युनियनचा वाटा सुमारे १७% आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत युरोपियन युनियनचा वाटा सुमारे १७% आहे. युरोपियन युनियनच्या एकूण निर्यातीत भारताचा वाटा सुमारे ९% आहे. २०२३ मध्ये दोन्ही देशांमधील सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार ५१.४५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. एफटीए व्यतिरिक्त, भारत आणि युरोपियन युनियन गुंतवणूक संरक्षण करार आणि भौगोलिक संकेतांवरील करार (जीआय) साठी देखील वाटाघाटी करत आहेत. ६ मे रोजी, भारत आणि युनायटेड किंग्डम (यूके) यांनी मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. व्यापार करारांचे किती प्रकार आहेत? मुक्त व्यापार करारांना त्यांच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळी नावे दिली जातात. यामध्ये पीटीए (प्राधान्य), आरटीए (प्रादेशिक) आणि बीटीए (द्विपक्षीय) यांचा समावेश आहे. WTO अशा सर्व आर्थिक गुंतवणूकींना RTAs म्हणते. भारताने कोणत्या देशांसोबत हे करार केले आहेत? भारताचे श्रीलंका, भूतान, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया, कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युएई, मॉरिशस, आसियान आणि ईएफटीए गटांसोबत व्यापार करार आहेत. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) नुसार, प्रमुख आशियाई अर्थव्यवस्थांसोबत करार केल्यानंतर, भारताने आपले FTA लक्ष पूर्वेकडील (ASEAN, जपान, कोरिया) वरून पश्चिमेकडील भागीदारांकडे वळवले आहे. भारत आता निर्यात वाढवण्यासाठी आणि पश्चिमेकडील प्रमुख अर्थव्यवस्थांसोबत व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी EU आणि अमेरिकेसोबत FTA ला प्राधान्य देत आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये एसआयपी योगदानाने ₹२६,६३२ कोटींचा विक्रमी उच्चांक गाठला. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआय) ने जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे. एएमएफआयच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये भारताच्या म्युच्युअल फंड उद्योगाने विक्रमी सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) योगदान नोंदवले. ज्यामध्ये एकूण आवक ₹२६,६३२ कोटींवर पोहोचली, जी कोणत्याही एका महिन्यातील आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. एप्रिलमध्ये योगदान देणाऱ्या खात्यांची संख्या ८.३८ कोटी एप्रिलमध्ये १.३६ कोटी एसआयपी खाती बंद करण्यात आली किंवा परिपक्व झाली. असे असूनही, योगदान देणाऱ्या खात्यांची संख्या मार्चमध्ये ८.११ कोटींवरून ८.३८ कोटींवर पोहोचली आहे. हे दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीमध्ये गुंतवणूकदारांची सततची आवड दर्शवते. एप्रिलमध्ये ४६ लाख नवीन एसआयपी खाती जोडण्यात आली. तर गेल्या महिन्यात मार्चमध्ये ४०.१९ लाख खाती जोडली गेली. एप्रिलमध्ये एकूण AUM ₹७० लाख कोटींच्या नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला इक्विटी इनफ्लोमध्ये घट झाली असली तरी, म्युच्युअल फंड उद्योगात एकूणच प्रभावी वाढ दिसून आली आहे. एप्रिलमध्ये एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) ₹७० लाख कोटींच्या नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचली, जी मार्चमध्ये ₹६५.७४ लाख कोटी होती. एप्रिलमध्ये निव्वळ इक्विटी इनफ्लो २४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता एप्रिल २०२४ मध्ये एकूण आणि निव्वळ विक्रीच्या बाबतीत इक्विटी इनफ्लो मार्च २०२४ च्या बरोबरीचा आहे. बदलत्या बाजाराच्या ट्रेंडसह, इक्विटी श्रेणीतील एकूण गुंतवणूक आता जून/जुलै २०२४ मधील ८१,००० कोटी रुपयांवरून सुमारे ३०% ने कमी होऊन गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे ५५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. एप्रिल महिन्यात निव्वळ इक्विटी इनफ्लो २४,००० कोटी रुपयांपेक्षा थोडा जास्त आहे, जो जून २०२४ मधील ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जवळजवळ ४०% कमी आहे. म्युच्युअल फंड एयूएम म्हणजे काय? म्युच्युअल फंड हाऊसेसकडे असलेल्या सिक्युरिटीजचे सध्याचे बाजार मूल्य अॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट (AUM) असे म्हणतात.
गेल्या काही महिन्यांत शेअर बाजारात खूप अस्थिरता दिसून आली आहे. यामुळे, अनेक गुंतवणूकदारांचे पोर्टफोलिओ नकारात्मक झाले आहेत. तथापि, दरम्यानच्या काळात, ब्लू चिप फंड किंवा म्युच्युअल फंडांच्या लार्ज कॅप फंडांनी चांगले परतावे दिले आहेत. गेल्या एका वर्षात लार्ज कॅप्सनी १६% पर्यंत परतावा दिला आहे. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे दीर्घकाळ गुंतवणूक करून तुम्ही या फंडात चांगले परतावे मिळवू शकता. आता आपण प्रथम ब्लूचिप किंवा लार्ज कॅप फंड्स म्युच्युअल फंड्स बद्दल जाणून घेऊया. ब्लूचिप फंड म्हणजे काय? हे लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड आहेत, जरी काही लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या नावात ब्लूचिप देखील जोडले आहे. जसे अॅक्सिस ब्लूचिप फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ब्लूचिप फंड, एसबीआय ब्लूचिप फंड, कोटक ब्लूचिप फंड किंवा फ्रँकलिन ब्लूचिप फंड. ब्लू चिप म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून उभारलेल्या निधीपैकी किमान ८०% निधी टॉप १०० कंपन्यांमध्ये गुंतवणे आवश्यक आहे. असे मानले जाते की त्यांच्या शेअर्समध्ये कमी चढ-उतार असतात, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक केल्यावर तोटा होण्याची शक्यता कमी असते, विशेषतः दीर्घकालीन. कमी जोखीम घेऊन चांगले परतावे ब्लू चिप कंपन्या म्हणजे ज्या कंपन्या खूप मोठ्या आहेत आणि ज्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. असे मानले जाते की त्यांच्या शेअर्समध्ये कमी चढ-उतार असतात, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक केल्यावर तोटा होण्याची शक्यता कमी असते, विशेषतः दीर्घकालीन. लार्ज कॅप म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये टॉप १०० कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांकडून उभारलेल्या पैशांपैकी किमान ८०% रक्कम गुंतवणे आवश्यक आहे. तथापि, गुंतवणूक करण्यापूर्वी, फंडाची मागील कामगिरी, फंड व्यवस्थापकाची तज्ज्ञता आणि खर्चाचे प्रमाण पहावे. त्यात कोणी गुंतवणूक करावी? कमी जोखीम असलेल्या शेअर बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ब्लूचिप फंडांची शिफारस केली जाते. या योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना किमान ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी लक्षात घ्यावा. तथापि, लॉक-इन कालावधी नाही, म्हणून तुम्ही जेव्हा गरज असेल तेव्हा पैसे काढू शकता. लक्षात ठेवा की अल्पावधीत, शेअर बाजारातील चढउतार तुमच्या गुंतवणुकीवर जास्त परिणाम करू शकतात, तर दीर्घकाळात हा धोका कमी होतो.
जर तुम्ही ईपीएफ ग्राहक असाल आणि तुमच्या खात्याचे तपशील तपासायचे असतील, तर यासाठी तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बँक खाते, आधार किंवा पॅनशी लिंक केलेला असावा. येथे आम्ही पीएफ खात्याची माहिती तपासण्याचे ५ सोपे मार्ग सांगत आहोत: १. ईपीएफओ सदस्य पोर्टल आवश्यकता: UAN, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि पासवर्ड पायऱ्या: फायदा: पासबुकचे तपशीलवार दृश्य, डाउनलोड करण्यायोग्य स्टेटमेंट. टीप: ही सेवा वापरण्यासाठी, तुमचा UAN सक्रिय असणे आवश्यक आहे आणि आधार, पॅन आणि बँक खात्याशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे. २. उमंग अॅप आवश्यकता: स्मार्टफोन, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर, UAN पायऱ्या: फायदा: सोयीस्कर मोबाईल अॅक्सेस, एकाच अॅपमध्ये अनेक सरकारी सेवा. ३. ईपीएफओ मोबाईल अॅप आवश्यकता: UAN, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर, EPFO अॅप पायऱ्या: फायदा: वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस, पीएफ तपशीलांवर त्वरित प्रवेश. ४. एसएमएस द्वारे आवश्यकता: UAN शी लिंक केलेला नोंदणीकृत मोबाइल नंबर पायऱ्या: फायदा: इंटरनेटची आवश्यकता नाही, जलद प्रतिसाद. टीप: ही सेवा फक्त तेव्हाच काम करते जेव्हा UAN आधार, पॅन आणि बँक तपशीलांशी जोडलेले असेल. ५. मिस्ड कॉल सेवा आवश्यकता: UAN शी लिंक केलेला नोंदणीकृत मोबाइल नंबर पायऱ्या: फायदा: मोफत. इंटरनेट किंवा अॅपची आवश्यकता नाही. टीप: तुमचा UAN सक्रिय आणि मोबाईल नंबरशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे. पीएफ काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल, रद्द केलेल्या चेकची आवश्यकता नाही अलीकडेच, ईपीएफओने पीएफ खात्याच्या क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेत बदल केला आहे. कर्मचाऱ्यांना पैसे काढताना त्यांच्या नावांची पडताळणी करण्यासाठी आता रद्द केलेल्या चेक किंवा बँक पासबुकचे फोटो अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही. यासोबतच, पीएफ खाते उघडताना यूएएनमध्ये बँक सीडिंग प्रक्रियेतून नियोक्त्याची मान्यता देखील काढून टाकण्यात आली आहे. ईपीएफओ सदस्य आता आधार ओटीपीद्वारे बँक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड सत्यापित करू शकतील. तुम्ही एटीएम आणि यूपीआय मधून पीएफचे पैसे काढू शकाल ईपीएफओ सदस्य लवकरच यूपीआय आणि एटीएमद्वारे पीएफचे पैसे काढू शकतील. त्याची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत असेल. ही सुविधा या वर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना डेबिट कार्डसारखे ईपीएफओ पैसे काढण्याचे कार्ड दिले जाईल. वापरकर्ते UPI द्वारे त्यांचे पीएफ बॅलन्स देखील तपासू शकतील. सध्या, ईपीएफओ सदस्यांना ऑनलाइन दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी २ आठवड्यांपर्यंतचा कालावधी लागतो.
आपल्या देशात सर्वत्र ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड वैध आहे. अनेकदा असे दिसून येते की लोक कोणताही आधार क्रमांक किंवा कार्ड कोणत्याही तपासाशिवाय बरोबर मानतात, परंतु प्रत्येक १२ अंकी क्रमांक आधार नसतो. अलिकडच्या काळात बनावट आधार कार्डची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही एखाद्याला भाडेकरू म्हणून ठेवत असाल किंवा तुमच्या घरात कामावर ठेवत असाल तर त्याचा आधार क्रमांक पडताळणे आवश्यक आहे. यामुळे त्याचा आधार बनावट आहे की नाही आणि ती व्यक्ती चुकीची आहे की नाही हे उघड होईल. कारण कोणताही चुकीचा माणूस कागदावर बनावट आधार कार्ड बनवू शकतो परंतु योग्य माहिती UIDAI वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तुम्ही मोफत पडताळणी करू शकता UIDAI कोणत्याही व्यक्तीचा आधार क्रमांक पडताळण्याची सुविधा प्रदान करते. त्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे आणि यासाठी तुमच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. आम्ही तुम्हाला त्याची प्रक्रिया सांगत आहोत... आधार पडताळणी प्रक्रिया तुम्ही एम आधार अॅपद्वारे देखील पडताळणी करू शकता
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने आज (१० मे) भारतीय बाजारात त्यांच्या प्रीमियम मोटारसायकलींचे CBR650R आणि CB650R अपडेटेड मॉडेल लाँच केले. मिडलवेट सेगमेंटमधील दोन्ही बाईक्स आता होंडाच्या ई-क्लच तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. याशिवाय, यात ड्युअल चॅनेल ABS सह ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम देखील आहे. मोटारसायकली ४०,००० रुपयांनी महागल्या नवीन अपडेटमुळे दोन्ही मोटारसायकलींच्या किमतीत सुमारे ४० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. CBR650R ची एक्स-शोरूम किंमत १०.४० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, CB650R ची एक्स-शोरूम किंमत 9.60 लाख रुपये आहे. CBR650R ग्रँड प्रिक्स रेड मॅट आणि गनपाउडर ब्लॅक मेटॅलिक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे, तर CB650R कँडी क्रोमोस्फीअर रेड आणि मॅट गनपाउडर ब्लॅक मेटॅलिक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. मिडलवेट सेगमेंटमध्ये, CBR650R ची स्पर्धा थेट ट्रायम्फ डेटोना 660 आणि सुझुकी GSX-8R शी होते, तर CB650R ची स्पर्धा ट्रायम्फ ट्रायडेंट 660 शी होते. कामगिरी: ARAI ने २०-२५ किमी प्रति लिटर मायलेजचा दावा केलादोन्ही मोटारसायकली कामगिरीसाठी एकाच इंजिनद्वारे चालवल्या जातात. यात ६४९ सीसी ४-स्ट्रोक, १६ व्हॉल्व्ह डीओएचसी, इनलाइन ४, लिक्विड कूल्ड पेट्रोल इंजिन आहे, जे ९५.१७ पीएस पॉवर आणि ६३ एनएम टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी, हे इंजिन ६-स्पीड गिअरबॉक्ससह ट्यून केले गेले आहे. दोन्ही बाईक्स आता होंडाच्या ई-क्लच तंत्रज्ञानासह येतात, ज्यामुळे क्लच लीव्हर न वापरता गीअर्स बदलता येतात. हे ट्रॅफिकमध्ये किंवा स्पोर्टी रायडिंग दरम्यान खूप सोयीस्कर आहे. ई-क्लच प्रकार मानक मॉडेलपेक्षा २.८ किलो वजनाचे आहेत. इनलाइन-४ इंजिन गुळगुळीत आणि उच्च-गतीमान आहे, जे महामार्गाच्या वेगासाठी आणि शहरात नियंत्रित रायडिंगसाठी सर्वोत्तम आहे. कमी ते मध्यम श्रेणीचा टॉर्क चांगला आहे, ज्यामुळे ओव्हरटेकिंग आणि जलद प्रवेग सोपे होते. वास्तविक परिस्थितीत रायडिंग शैलीनुसार, CBR650R ला ARAI ने दावा केलेला मायलेज 25kmpl आहे आणि CB650R ला 20-25kmpl मिळतो. हार्डवेअर आणि वैशिष्ट्ये: ड्युअल-चॅनेल ABS सह डिस्क ब्रेक२०२५ CBR650R आणि २०२५ CB650R मध्ये एकसारखे हार्डवेअर आहे. यामध्ये आरामदायी रायडिंगसाठी ४१ मिमी शोवा इन्व्हर्टेड फोर्क्स आणि प्रीलोड अॅडजस्टेबिलिटीसह मागील मोनोशॉक आहे. ब्रेकिंगसाठी, ड्युअल चॅनेल ABS सह 310 मिमी ट्विन फ्रंट डिस्क आणि 240 मिमी रियर डिस्क ब्रेक मानक म्हणून प्रदान केले आहेत. ब्रेक तीक्ष्ण आणि प्रतिसाद देणारे आहेत, ज्यामुळे हाय-स्पीड ड्रायव्हिंगमध्ये आत्मविश्वास मिळतो. CBR650R मधील ABS आणि HSTC आपत्कालीन ब्रेकिंग आणि निसरड्या परिस्थितीत सुरक्षितता वाढवतात. दोन्ही बाईक्समध्ये आता ५-इंचाचा रंगीत TFT इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल आहे जो होंडा रोडसिंक अॅपसह ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो. वैशिष्ट्यांमध्ये टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस सूचना समाविष्ट आहेत. याशिवाय, त्यात पूर्ण एलईडी लाइटिंग (हेडलॅम्प, टेललाइट, इंडिकेटर) आहे.
जिओने विना डेटाचे दोन स्वस्त प्लॅन केले लाँच:फक्त कॉलिंग + SMS टेरिफ प्लॅनची वैधता असेल 365 दिवस
रिलायन्स जिओने त्यांच्या प्रीपेड वापरकर्त्यांसाठी डेटाशिवाय दोन नवीन स्वस्त रिचार्ज प्लॅन लाँच केले आहेत. यामध्ये, तुम्हाला फक्त कॉलिंग आणि एसएमएस सुविधांसह ३६५ दिवसांची वैधता मिळेल. जिओच्या वेबसाइटवर सूचीबद्ध केलेल्या या प्लॅनच्या किंमती अनुक्रमे ४५८ रुपये आणि १,९५८ रुपये आहेत. या योजना अशा वापरकर्त्यांना फायदेशीर ठरतील जे डेटा वापरत नाहीत आणि फक्त कॉलिंग आणि एसएमएस वापरतात. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) अलीकडेच दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांसाठी स्वतंत्रपणे फक्त व्हॉइस + एसएमएस रिचार्ज पॅक प्रदान करण्यास सांगितले आहे. जिओ सिनेमा आणि जिओ टीव्ही अॅप्सचा मोफत प्रवेश देखील उपलब्ध कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, ४५८ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना ८४ दिवसांसाठी संपूर्ण भारतात कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग आणि १००० मोफत एसएमएस मिळतील. याशिवाय, वापरकर्त्यांना जिओ सिनेमा आणि जिओ टीव्ही सारख्या अॅप्सचा मोफत प्रवेश देखील मिळेल. तर १४९९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये, ग्राहकांना ३६५ दिवसांसाठी भारतातील कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंगसह ३६०० मोफत एसएमएस आणि मोफत राष्ट्रीय रोमिंग मिळेल. याशिवाय, या प्लॅनमध्ये जिओ सिनेमा आणि जिओ टीव्ही सारख्या अॅप्सचा मोफत अॅक्सेस देखील उपलब्ध असेल. जिओने दोन प्लॅन काढून टाकलेजिओने त्यांच्या यादीतून दोन जुने रिचार्ज प्लॅन काढून टाकले आहेत. या प्लॅनची किंमत ४७९ आणि १८९९ रुपये होती. १,८९९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये ३३६ दिवसांच्या वैधतेसह २४ जीबी डेटा मिळत होता, तर ४७९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये ८४ दिवसांच्या वैधतेसह ६ जीबी डेटा मिळत होता. ग्राहकांना स्वस्त दरात डेटा-मुक्त पॅक मिळू शकतातट्रायची इच्छा होती की ग्राहकांना डेटाशिवाय इतर पॅक स्वस्त दरात मिळावेत कारण बरेच वापरकर्ते फोन फक्त कॉलिंगसाठी वापरतात. परंतु, त्यांना सध्याच्या डेटा पॅकसह कॉलिंग + एसएमएससाठी रिचार्ज करावे लागते, जे खूप महाग आहे. त्याच वेळी, बरेच वापरकर्ते दोन सिम कार्ड वापरतात, एक कॉलिंगसाठी आणि दुसरे इंटरनेटसाठी, परंतु त्यांना दोन्हीसाठी रिचार्ज करावे लागते. अशा परिस्थितीत, सरकारने एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि फक्त कॉलिंग आणि एसएमएससह योजना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. देशातील सुमारे ३० कोटी मोबाईल वापरकर्त्यांना याचा थेट फायदा झाला असता.
अटल पेन्शन योजनेला (APY) १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी सुरू केली होती. अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत, ६० वर्षांच्या व्यक्तीला दरमहा १,००० ते ५,००० रुपये पेन्शन मिळते. जर तुम्हाला निवृत्तीनंतर स्वतःसाठी पेन्शनची व्यवस्था करायची असेल, तर अटल पेन्शन योजना (APY) तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते. या योजनेद्वारे तुम्ही तुमच्या वृद्धापकाळासाठी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करू शकता. आम्ही तुम्हाला या योजनेबद्दल सांगत आहोत... गुंतवणूक २० वर्षांसाठी करावी लागते अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत, ६० वर्षांच्या व्यक्तीला दरमहा १००० ते ५००० रुपये पेन्शन मिळते. १८ ते ४० वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती यात गुंतवणूक करू शकते. जर एखाद्या व्यक्तीने ही योजना घेतली तर त्याला किमान २० वर्षे गुंतवणूक करावी लागेल. तुमच्या पेन्शननुसार गुंतवणुकीची रक्कम ठरवली जाईल या योजनेतील गुंतवणुकीसाठी तुमच्या रकमेतून किती रक्कम वजा केली जाईल हे तुम्हाला निवृत्तीनंतर किती पेन्शन हवी आहे यावर अवलंबून असेल. दरमहा १ ते ५ हजार रुपये पेन्शन मिळविण्यासाठी, ग्राहकांना दरमहा ४२ ते २१० रुपये द्यावे लागतील. जर तुम्ही वयाच्या १८ व्या वर्षी ही योजना घेतली तर हे होईल. त्याच वेळी, जर एखाद्या ग्राहकाने वयाच्या ४० व्या वर्षी ही योजना घेतली तर त्याला दरमहा २९१ रुपये ते १,४५४ रुपये योगदान द्यावे लागेल. ग्राहक जितके जास्त योगदान देईल तितके त्याला निवृत्तीनंतर जास्त पेन्शन मिळेल. अटल पेन्शन योजनेत किती पैसे जमा केल्यानंतर तुम्हाला किती पेन्शन मिळेल ते येथे पहा. जर १८ वर्षांच्या व्यक्तीने दरमहा… जर एखादा ४० वर्षांचा माणूस दर महिन्याला... टीप: १९ ते ३९ वर्षे वयोगटातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या रकमा देखील निश्चित केल्या आहेत, तुम्ही ते ऑनलाइन किंवा बँकेत जाऊन शोधू शकता तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार हप्ता भरू शकता या योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदार मासिक, त्रैमासिक किंवा अर्धवार्षिक म्हणजेच ६ महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूक करू शकतात. योगदान आपोआप डेबिट केले जाईल, म्हणजेच निश्चित रक्कम तुमच्या खात्यातून आपोआप कापली जाईल आणि तुमच्या पेन्शन खात्यात जमा केली जाईल. ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या जोडीदाराला पेन्शन मिळेल ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला समान पेन्शन दिले जाईल आणि ग्राहक आणि जोडीदार दोघांच्याही मृत्यूनंतर, 60 वर्षांच्या वयापर्यंत जमा झालेली पेन्शन रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला परत केली जाईल. जर ग्राहकाचा ६० वर्षांच्या आधी मृत्यू झाला तर त्याचा/तिचा जोडीदार एपीवाय खात्यात योगदान देणे सुरू ठेवू शकतो. ग्राहकाच्या पती/पत्नीलाही तोच पेन्शन रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल जी त्याला मिळण्याचा अधिकार होता. तथापि, जर त्याला हवे असेल तर तो असे करू शकतो आणि APY खात्यात जमा केलेले संपूर्ण पैसे काढू शकतो. करदात्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही अटल पेन्शन योजना करदात्यांसाठी नाही. म्हणजेच, जर तुम्ही आयकर भरला तर तुम्ही या योजनेत खाते उघडू शकणार नाही. सरकारने १ ऑक्टोबर २०२२ पासून हे नियम लागू केले आहेत. अटल पेन्शन योजनेशी संबंधित प्रश्न आणि उत्तरे प्रश्न: बचत खात्याशिवाय मी APY खाते उघडू शकतो का? उत्तर: नाही, या योजनेसाठी बचत बँक खाते असणे आवश्यक आहे. प्रश्न: मासिक योगदानाची तारीख कशी ठरवली जाते? उत्तर: पहिल्या गुंतवणुकीच्या तारखेनुसार ते ठरवले जाते. प्रश्न: सबस्क्राइबर्सना नॉमिनी असणे आवश्यक आहे का? उत्तर: हो, नामांकित व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. प्रश्न: अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत किती खाती उघडता येतात? उत्तर: अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत फक्त एकच खाते उघडण्याची परवानगी आहे. प्रश्न: जर मासिक योगदानासाठी खात्यात शिल्लक नसेल तर काय करावे? उत्तर: जर तुमच्या खात्यात मासिक योगदान देण्यासाठी शिल्लक नसेल तर दंड आकारला जाईल. योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या कार्यकारी मंडळाने शुक्रवारी (9 मे) हवामान लवचिकता कर्ज कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानला $1.4 अब्ज (सुमारे 12 हजार कोटी रुपये) चे नवीन कर्ज मंजूर केले. यासोबतच, विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत मिळालेल्या $7 अब्ज (सुमारे ₹60 हजार कोटी) च्या मदतीचा पहिला आढावा देखील मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तानला पुढील हप्त्यापैकी १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,५४२ कोटी रुपये) मिळतील. या पुनरावलोकन मंजुरीमुळे ७ अब्ज डॉलर्सच्या सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत एकूण वाटप २ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. पाकिस्तानला रेझिलियन्स लोनमधून तात्काळ कोणताही निधी मिळणार नाही. भारत म्हणाला- दहशतवादाला निधी देणे धोकादायक आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या निधीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की पाकिस्तान त्याचा वापर सीमापार दहशतवाद पसरवण्यासाठी करतो. पुनरावलोकनावरील मतदानाचा निषेध करत भारताने सहभागी होण्यापासून दूर राहिले. भारताने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये म्हटले आहे- सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचे सततचे प्रायोजकत्व जागतिक समुदायाला धोकादायक संदेश देत आहे. यामुळे निधी देणाऱ्या संस्था आणि देणगीदारांची प्रतिष्ठा धोक्यात येते आणि जागतिक मूल्यांची थट्टा होते. आम्हाला चिंता आहे की IMF सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून येणाऱ्या निधीचा गैरवापर लष्करी आणि राज्य-पुरस्कृत सीमापार दहशतवादी हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो. भारताच्या विरोधाबद्दल ५ मोठ्या गोष्टी... पाकिस्तानला निधी जारी करताना, आयएमएफने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, क्लायमेट रेझिलियन्स लोन प्रोग्राम अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांद्वारे, पाकिस्तानने आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात आणि आत्मविश्वास पुनर्संचयित करण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले, आयएमएफ कार्यक्रमात अडथळा आणण्याचे भारताचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. भारताने म्हटले होते- पाकिस्तानला मदत देण्यापूर्वी आयएमएफने स्वतःमध्ये खोलवर डोकावून पहावे गुरुवारी (८ मे) आयएमएफ बैठकीच्या एक दिवस आधी, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले होते की आयएमएफ बोर्डाने पाकिस्तानला दिलासा देण्यापूर्वी आत्मपरीक्षण करावे आणि तथ्ये विचारात घ्यावीत. गेल्या तीन दशकांमध्ये, आयएमएफने पाकिस्तानला अनेक मोठी मदत दिली आहे. त्यांनी चालवलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमांना यशस्वी परिणाम मिळालेले नाहीत. भारत म्हणाला- आयएमएफच्या निर्णयांच्या पद्धती काय आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे गुरुवारी, मिस्री म्हणाले होते की भारताचे कार्यकारी संचालक ९ मे रोजी होणाऱ्या आयएमएफ बोर्डाच्या बैठकीत देशाची बाजू मांडतील. बोर्ड काय निर्णय घेते हा वेगळा विषय आहे, तुम्हाला आयएमएफच्या निर्णय घेण्याच्या पद्धती माहित आहेत. पण, मला वाटतं की पाकिस्तानच्या बाबतीत, जे लोक सहजपणे या देशाला वाचवण्यासाठी आपला खजिना उघडतात त्यांना तथ्य माहित असायला हवं. ७ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजचा पहिला आढावा जुलै २०२४ मध्ये पाकिस्तान आणि आयएमएफ यांनी तीन वर्षांच्या ७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या मदत पॅकेजवर सहमती दर्शवली, ज्याअंतर्गत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी नवीन कार्यक्रमांचा वापर केला जाणार आहे. ३७ महिन्यांच्या EFF कार्यक्रमात सर्व निधी प्राप्त होईपर्यंत सहा पुनरावलोकने करण्याचे नियोजन आहे. पाकिस्तानच्या कामगिरीच्या आधारे सुमारे १ अब्ज डॉलर्सचा पुढील हप्ता जारी केला जाणार आहे. भारताने विचार करण्यास सांगितले होते, IMF ने नकार दिला भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या १.३ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जावर आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की पाकिस्तानला दिलेल्या पैशाचा वापर दहशतवादाला चालना देण्यासाठी होऊ शकतो म्हणून त्याचा पुनर्विचार करावा. तथापि, आयएमएफने भारताची विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला. भारत पाकिस्तानला सर्व बाजूंनी घेरण्याची तयारी करत आहे २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर शेजारील राज्याला राजनैतिकदृष्ट्या कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारत शुक्रवारी म्हणाला की, ते आयएमएफ, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेसह जागतिक बहुपक्षीय संस्थांना पाकिस्तानला दिलेल्या निधी आणि कर्जांवर पुनर्विचार करण्यास सांगेल. पहलगाम हल्ल्यात २६ पर्यटक ठार झाले होते. IMF कार्यकारी मंडळ काय करते? आयएमएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी देशांना आर्थिक मदत पुरवते, सल्ला देते आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवते. या संस्थेचा मुख्य संघ कार्यकारी मंडळ आहे. ही टीम कोणत्या देशाला कर्ज द्यायचे, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कसे काम करायचे हे पाहते. त्यात २४ सदस्य असतात ज्यांना कार्यकारी संचालक म्हणतात. प्रत्येक सदस्य एका देशाचे किंवा देशांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतो. भारताचा एक वेगळा (स्वतंत्र) प्रतिनिधी आहे. आयएमएफमध्ये भारताच्या वतीने कोण आपले विचार मांडतो. तसेच आयएमएफच्या धोरणांमुळे देशाचे नुकसान होणार नाही याचीही खात्री केली जाते. जर संघटना कोणत्याही देशाला कर्ज देणार असेल तर भारताच्या बाजूने त्यावर मत द्या.
या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गेल्या शनिवारी म्हणजेच ३ मे रोजी सोन्याचा भाव ९३,९५४ रुपये होता, जो आता ९६,४१६ रुपये प्रति १० ग्रॅम (१० मे) वर पोहोचला आहे. म्हणजेच या आठवड्यात त्याची किंमत २,४६२ रुपयांनी वाढली आहे. त्याच वेळी, जर आपण चांदीबद्दल बोललो तर, गेल्या शनिवारी ९४,१२५ रुपये किलो होती, जी आता ९५,७२६ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. अशाप्रकारे, या आठवड्यात चांदीची किंमत १,६०१ रुपयांनी वाढली आहे. यापूर्वी, २१ एप्रिल रोजी सोन्याने ९९,१०० रुपयांचा आणि २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. मुंबई आणि ४ मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २०,२५४ रुपयांनी महागलेया वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत २०,२५४ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ९६,४१६ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ९,७०९ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९५,७२६ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. वर्षाच्या अखेरीस सोन्याचा भाव ₹१.१० लाखांपर्यंत पोहोचू शकतोअमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार युद्धामुळे आणि मंदीच्या भीतीमुळे, यावर्षी सोन्याचा भाव प्रति औंस $३,७०० पर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार मोजले तर भारतात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत १.१० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. परदेशी गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने हा अंदाज जाहीर केला आहे. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे. उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावादरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बनावट बातम्या आणि चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार मेटा आणि एक्स (ट्विटर) वर दबाव आणत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार आयटी कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावरून दररोज १,००० हून अधिक पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश देत आहे. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठकही घेतली आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी फवाद खान, आतिफ असलम, हानिया आमिर सारख्या पाकिस्तानी कलाकारांच्या आणि बाबर आझम, शाहिद आफ्रिदी सारख्या क्रिकेटपटूंच्या भारतातील खात्यांचा प्रवेश ब्लॉक केला आहे. काल ८००० X खाती बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने बनावट बातम्या पसरवणाऱ्या ८००० एक्स अकाउंट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचे खात्यांचाही समावेश आहे. X ने त्यांच्या ग्लोबल गव्हर्नन्स अफेयर्स खात्याद्वारे हा दावा केला. प्लॅटफॉर्मने म्हटले आहे की आम्ही याशी सहमत नाही, या पोस्ट आणि अकाउंट्स फक्त भारतात दिसणार नाहीत. ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेयर्सने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर पोस्ट केले की, भारत सरकारने बनावट बातम्या, पाकिस्तानसाठी प्रचार आणि भारतविरोधी सामग्री (मजकूर, फोटो आणि व्हिडिओ) पसरवणाऱ्या अकाउंट्स आणि पोस्टवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. काही खात्यांवर भारतात अस्थिरता आणि चुकीची माहिती पसरवण्याचा आरोप आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून पाकिस्तानी कंटेंट काढून टाकण्याचे आदेश गुरुवारी, केंद्र सरकारने सर्व ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मना पाकिस्तानशी संबंधित कंटेंट तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानी सामग्रीवर बंदी घालण्याचा सल्ला जारी केला आहे. ही कारवाई आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत करण्यात आली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मना सर्व पाकिस्तानी कंटेंट काढून टाकावे लागेल. भारत सरकारने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेल्सवर बंदी घातली. यापूर्वी २७ एप्रिल रोजी गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून भारत सरकारने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेलवर बंदी घातली होती. सरकारी सूत्रांनुसार, या वाहिन्यांवर भारत, भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा संस्थांविरुद्ध प्रक्षोभक, सांप्रदायिक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवण्याचा आरोप आहे. पाकिस्तानी कलाकारांवरही बंदी घालण्यात आली होती. FWICE (फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉईज) ने अलीकडेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला एक पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही भारतीयाने पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम केले तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला जाईल. तसेच, पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम करणाऱ्या कोणालाही भारतीय उद्योगातून बंदी घातली जाईल. वादाच्या भोवऱ्यात, फवाद खानचा 'अबीर गुलाल' हा चित्रपट आता भारतात प्रदर्शित होणार नाही. दरम्यान, हानिया आमिरलाही 'सरदार ३' चित्रपटातून बदलले जात आहे. उरी हल्ल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली होती. २०१६ मध्ये उरी हल्ल्यानंतर सर्व पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यामुळेच माहिरा खान आणि फवाद खान सारख्या कलाकारांना अनेक भारतीय चित्रपट सोडावे लागले. २०२३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळून लावली, कारण राजकीय तणावामुळे कलाकारांना शिक्षा होऊ शकत नाही. यामुळेच पाकिस्तानी कलाकारांना पुन्हा हिंदी चित्रपटांमध्ये काम मिळू लागले. हानिया आमिरला दिलजीत दोसांझसोबत 'सरदार ३' चित्रपटात काम मिळाले, तर फवाद खान 'अबीर गुलाल' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करणार होता. एप्रिल-मे मध्ये X ने २.३० लाख भारतीय खाती बंद केली. एलन मस्क यांची कंपनी एक्स कॉर्पने २६ एप्रिल ते २५ मे दरम्यान भारतात २,३०,८९२ अकाउंट्सवर बंदी घातली आहे. यापैकी २,२९,९२५ अकाउंट्सवर बाल लैंगिक शोषण आणि सहमती नसलेल्या नग्नतेला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली आहे. तर दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपाखाली ९६७ अकाउंट्स काढून टाकण्यात आली आहेत. नवीन आयटी नियम २०२१ नुसार त्यांच्या मासिक अहवालात, एक्सने म्हटले आहे की २६ एप्रिल ते २५ मे दरम्यान, भारतातील एक्स वापरकर्त्यांकडून १७,५८० तक्रारी आल्या. या कालावधीत, कंपनीने खाते निलंबनाविरुद्धच्या ७६ तक्रारींवर प्रक्रिया केली. कंपनीने मार्च-एप्रिलमध्ये १.८४ लाख खाती बंद केली. यापूर्वी, २६ मार्च ते २५ एप्रिल दरम्यान, X ने भारतात १,८४,२४१ अकाउंट्सवर बंदी घातली होती. यापैकी १,३०३ अकाउंट्सवर दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली. तर २६ फेब्रुवारी ते २५ मार्च दरम्यान एकूण २,१३,८६२ खाती बंदी घालण्यात आली. यापैकी १,२३५ अशी खाती होती जी देशात दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बंद करण्यात आली होती.
भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या परिस्थितीत, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) अमेझॉन-फ्लिपकार्ट सारख्या १३ ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर वॉकी-टॉकी उपकरणांच्या बेकायदेशीर विक्रीबद्दल नोटीस बजावली आहे. सीसीपीएने शुक्रवारी (९ मे) एका अधिकृत निवेदनात ही माहिती दिली. सीसीपीएने म्हटले आहे की त्यांनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वॉकी-टॉकीजच्या बेकायदेशीर सूचीकरण आणि विक्रीविरुद्ध प्रमुख डिजिटल बाजारपेठांना १३ नोटिसा बजावल्या आहेत. हे प्लॅटफॉर्म म्हणजे अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंडिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी व मास्क मॅन टॉय. ही कारवाई योग्य फ्रिक्वेन्सी प्रकटीकरण, परवाना माहिती आणि उपकरण प्रकार मंजुरी (ETA) शिवाय वॉकी-टॉकी विक्रीवर केंद्रित आहे, जी ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ चे उल्लंघन आहे. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक मंत्री प्रल्हाद जोशी काय म्हणाले? तत्पूर्वी, केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'अनुपालन न करणाऱ्या वायरलेस उपकरणांची विक्री केवळ वैधानिक दायित्वांचे उल्लंघन करत नाही. उलट, ते राष्ट्रीय सुरक्षा कारवायांना धोका निर्माण करू शकते. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सीसीपीए मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, हे ग्राहक संरक्षण कायदा, भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि वायरलेस टेलिग्राफी कायदा यासह अनेक कायदेशीर चौकटींचे उल्लंघन करतात. त्यांनी सांगितले की, सीसीपीए ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम १८(२)(एल) अंतर्गत औपचारिक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. ज्याचा उद्देश डिजिटल मार्केटप्लेसमध्ये अनुपालन आणि ग्राहक संरक्षण उपायांना बळकटी देणे आहे. प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, ग्राहकांचे हक्क राखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी, सर्व लागू नियामक मानकांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात, राफेल बनवणारी कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनचे शेअर्स गेल्या २ आठवड्यात ८% पेक्षा जास्त वाढले आहेत. २०२५ मध्ये आतापर्यंत कंपनीच्या शेअरमध्ये ६३% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. तथापि, आज शुक्रवारी, पॅरिसमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या डसॉल्ट एव्हिएशनचा शेअर १% पेक्षा जास्त घसरणीसह ३२० युरो म्हणजेच ३०,८०८ रुपयांच्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. गेल्या ५ दिवसांत कंपनीचा शेअर सुमारे २.५% ने घसरला आहे. २ आठवड्यांपूर्वी २५ एप्रिल रोजी कंपनीचा शेअर २९७ युरो (२८,५९६ रुपये) होता. त्याच वेळी, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी कंपनीचा शेअर १९५ युरो म्हणजेच १८,७७४ रुपये होता. गेल्या ६ महिन्यांत कंपनीचा शेअर ६०% ने वाढला आहे. सध्या, डसॉल्ट एव्हिएशनचे मार्केट कॅप २.६१ अब्ज युरो म्हणजेच २५,१२५ कोटी रुपये आहे. डसॉल्ट एव्हिएशन ही एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी आहे डसॉल्ट एव्हिएशन ही एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी आहे जी लष्करी विमाने, व्यावसायिक जेट विमाने आणि अंतराळ प्रणाली डिझाइन आणि तयार करते. त्याची मूळ कंपनी ग्रुप इंडस्ट्रियल मार्सेल डसॉल्ट आहे, ज्याचा कंपनीमध्ये ६६.२८% हिस्सा आहे. त्याच वेळी, कंपनीचा २२.९४% हिस्सा फ्री-फ्लोट राहतो. याशिवाय, कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, ७ मार्च २०२५ पर्यंत एअरबसकडे १०.५६% हिस्सा आहे. अलिकडेच, भारतीय हवाई दलाने (IAF) SCALP क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि हॅमर प्रिसिजन-गाइडेड शस्त्रांनी सुसज्ज राफेल लढाऊ विमाने तैनात केली. या विमानांनी पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश न करता अनेक दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. हे हल्ले भारतीय हवाई हद्दीतून करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. भारताव्यतिरिक्त, राफेल हे इजिप्त आणि कतारच्या हवाई दलाच्या ताफ्यात देखील समाविष्ट आहे. कंपनीने संपूर्ण वर्षात ६०,०५३ कोटी रुपयांची विक्री केली कंपनीच्या मजबूत आर्थिक निकालांमुळेही डसॉल्ट एव्हिएशनच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे. कंपनीने संपूर्ण वर्षात ६.२४ अब्ज युरो म्हणजेच ६०,०५३ कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. याशिवाय, कंपनीचे निव्वळ उत्पन्नही ९२४ दशलक्ष युरो म्हणजेच ८,८९० रुपये झाले आहे. गेल्या एका वर्षात फ्रेंच एरोस्पेस आणि संरक्षण उद्योगात १७.७% वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये, भारताने ३६ फ्लाय-अवे राफेलसाठी ७.८ अब्ज युरोचा करार केला, ज्यामध्ये आणखी १८ विमानांचा पर्याय होता. सुरुवातीची डिलिव्हरी २०१९ पर्यंत अपेक्षित होती आणि सर्व ३६ राफेल सहा वर्षांत भारताला मिळतील. या करारात उल्का क्षेपणास्त्रासारखे सुटे भाग आणि शस्त्रे देखील समाविष्ट होती. भारताला ६३ हजार कोटींना २६ राफेल मरीन मिळतील भारताने ११ दिवसांपूर्वी फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशनसोबत एप्रिलच्या अखेरीस सुमारे ६३,००० कोटी रुपये ($७.४ अब्ज) किमतीची २६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी करार केला. सागरी हल्ला, हवाई संरक्षण आणि इतर मोहिमांसाठी डिझाइन केलेले २६ राफेल सागरी लढाऊ विमान ३७-६५ महिन्यांत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
आज म्हणजेच शुक्रवार, ९ मे रोजी आठवड्याचा शेवटचा ट्रेडिंग दिवस असल्याने शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे ७०० अंकांनी (०.८५%) घसरून ७९,६५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे २०० अंकांनी (०.८५%) खाली आला आहे. ते २४,१०० वर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २५ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. पॉवर ग्रिड, टाटा स्टील, आयसीआयसीआय बँक यासह १२ समभाग २% पर्यंत घसरले. तर, टायटन, लार्सन अँड टुब्रो आणि टाटा मोटर्सचे शेअर्स ४% पर्यंत वाढले आहेत. जागतिक बाजारात तेजी, दोन दिवसांनी अमेरिकन बाजारात तेजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी काल ₹९,६४८ कोटींचे शेअर्स खरेदी केले भारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (एफआयआय) खरेदी सुरूच आहे. काल म्हणजेच ८ मे रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी २,००७.९६ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. तर या काळात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी ५९६.२५ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. एप्रिलमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली निव्वळ खरेदी २,७३५.०२ कोटी रुपये होती. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनीही या महिन्यात २८,२२८.४५ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. काल शेअर बाजार ४१२ अंकांनी घसरला आज आठवड्याच्या चौथ्या व्यापार दिवशी म्हणजेच गुरुवारी (८ मे) सेन्सेक्स ४१२ अंकांनी घसरून ८०,३३५ वर बंद झाला. निफ्टी देखील १४१ अंकांनी घसरून २४,२७४ वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी २६ शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. झोमॅटोचे शेअर्स ३.९७% ने घसरले आहेत. महिंद्रा, बजाज फायनान्स, मारुती आणि टाटा स्टीलचे शेअर्स ३.५% पर्यंत घसरले. त्याच वेळी, एचसीएल, अॅक्सिस बँक, कोटक बँक आणि टायटन हे शेअर्स वधारले. निफ्टीच्या ५० पैकी ४५ समभागांमध्ये घसरण झाली. एनएसई क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, रिअल्टी २.४७%, मेटल २.०९%, हेल्थकेअर १.९५%, ऑटो १.९०%, फार्मा १.६२% आणि सरकारी बँकिंग निर्देशांक १.३५% ने घसरला. आयटी आणि माध्यमांमध्ये थोडीशी वाढ झाली. पाकिस्तानवर ड्रोन हल्ल्यांच्या वृत्तानंतर बाजार कोसळले सुरुवातीच्या व्यवहारात बाजार स्थिर होता. सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये किंचित घसरण झाली. पण पाकिस्तानातील अनेक मोठ्या शहरांवर भारतीय ड्रोन हल्ल्याच्या बातमीनंतर बाजाराच्या शेवटच्या अर्ध्या तासात अचानक घसरण झाली. काल पाकिस्तानी बाजार ६.५८% घसरला पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर आज ८ मे रोजी पाकिस्तानचा शेअर बाजार ६% पेक्षा जास्त घसरला आहे. कराची-१०० निर्देशांक ७,२४१ अंकांनी किंवा ६.५८% ने घसरून १०२,७६७ वर बंद झाला. घसरणीमुळे दिवसा व्यवहार थांबवावे लागले. तथापि, नंतर ते पुनरुज्जीवित करण्यात आले. कालही बाजार ३,५५६ अंकांनी (३.१३%) घसरला होता. म्हणजेच, पाकिस्तानचा बाजार दोन दिवसांत सुमारे १०,००० अंकांनी घसरला आहे. दुसरीकडे, २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केएसई १०० १३% ने घसरला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) चे कार्यकारी मंडळ आज पाकिस्तानला १.३ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ११,११३ कोटी रुपये) चे नवीन कर्ज द्यायचे की नाही याचा निर्णय घेईल. हे पॅकेज पाकिस्तानला क्लायमेट रेझिलियन्स लोन प्रोग्राम अंतर्गत देण्यात येणार आहे. भारत बोर्ड बैठकीत याला विरोध करू शकतो कारण पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमुळे दोन्ही देशांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानला कोणताही निधी मिळावा आणि तो भारतात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापरावा असे भारताला वाटणार नाही. ७ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजचा पहिला आढावा आयएमएफच्या आजच्या बैठकीत, विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या ७ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५९ हजार कोटी रुपये) च्या मदतीचा पहिला आढावा देखील घेतला जाणार आहे. या पॅकेजचा पुढील हप्ता पाकिस्तानला द्यायचा की नाही हे बैठकीत ठरवले जाईल. जुलै २०२४ मध्ये पाकिस्तान आणि आयएमएफ यांनी तीन वर्षांच्या ७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या मदत पॅकेजवर सहमती दर्शवली, ज्याअंतर्गत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी नवीन कार्यक्रमांचा वापर केला जाणार आहे. ३७ महिन्यांच्या EFF कार्यक्रमात सर्व निधी प्राप्त होईपर्यंत सहा पुनरावलोकने करण्याचे नियोजन आहे. पाकिस्तानच्या कामगिरीच्या आधारे सुमारे १ अब्ज डॉलर्सचा पुढील हप्ता जारी केला जाणार आहे. पाकिस्तानला दिलेल्या निधीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या १.३ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जावर आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की पाकिस्तानला दिलेल्या पैशाचा वापर दहशतवादाला चालना देण्यासाठी होऊ शकतो म्हणून त्याचा पुनर्विचार करावा. तथापि, आयएमएफने भारताची विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार ते ९ मे रोजी पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा आढावा घेतील. भारत पाकिस्तानला सर्व बाजूंनी घेरण्याची तयारी करत आहे २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर शेजारील राज्याला राजनैतिकदृष्ट्या कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारत शुक्रवारी म्हणाला की, ते आयएमएफ, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेसह जागतिक बहुपक्षीय संस्थांना पाकिस्तानला दिलेल्या निधी आणि कर्जांवर पुनर्विचार करण्यास सांगेल. प्रत्यक्षात, पहलगाम हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. IMF कार्यकारी मंडळ काय करते? आयएमएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी देशांना आर्थिक मदत पुरवते, सल्ला देते आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवते. या संस्थेचा मुख्य संघ कार्यकारी मंडळ आहे. ही टीम कोणत्या देशाला कर्ज द्यायचे, कोणती धोरणे अंमलात आणायची आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कसे काम करायचे हे पाहते. त्यात २४ सदस्य असतात ज्यांना कार्यकारी संचालक म्हणतात. प्रत्येक सदस्य एका देशाचे किंवा देशांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतो. भारताचा एक वेगळा (स्वतंत्र) प्रतिनिधी आहे. आयएमएफमध्ये भारताच्या वतीने कोण आपले विचार मांडतो. तसेच आयएमएफच्या धोरणांमुळे देशाचे नुकसान होणार नाही याचीही खात्री केली जाते. जर संघटना कोणत्याही देशाला कर्ज देणार असेल तर भारताच्या बाजूने त्यावर मत दिले जाते.
ESOPs (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन्स) प्रकरणात सेटलमेंटचा भाग म्हणून SEBI ने Paytm चे संस्थापक आणि CEO विजय शेखर शर्मा यांना 3 वर्षांसाठी नवीन ESOP घेण्यास बंदी घातली आहे. यासह, One97 ने दिलेले ESOP रद्द करण्यात आले आहेत. सेबीने पेटीएम आणि विजय शेखर दोघांनाही १.११ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, कंपनीचे सीबीओ अजय शेखर शर्मा यांना ₹५७.११ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अजयला ESOPs द्वारे मिळालेले 3,720 शेअर्स विकून मिळवलेले ₹35.86 लाख परत करावे लागतील. विजयने २.१ कोटी ईएसओपी परत केले होते यापूर्वी १६ एप्रिल रोजी विजय शेखर शर्मा यांनी २०१९ मध्ये मिळालेले २.१ कोटी कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) परत केले होते. शेअर-आधारित कर्मचारी लाभ प्रदान करण्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सेबीने २०२४ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्हटले होते की विजय शेखर शर्मा यांना २.१ कोटी कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) देणे हे शेअर-आधारित कर्मचारी लाभांचे नियमन करणाऱ्या त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. भारतीय नियमांनुसार, कंपनीच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेले मोठे भागधारक ESOP धारण करू शकत नाहीत. ईएसओपी किंवा कर्मचारी स्टॉक ओनरशिप प्लॅन ही एक योजना आहे ज्यामध्ये कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे शेअर्स देते ज्यांची किंमत सहसा बाजार मूल्यापेक्षा कमी असते. हा एक प्रकारचा कर्मचारी लाभ आहे जो कर्मचाऱ्यांना कंपनीत हिस्सा देतो. संपूर्ण प्रकरण ५ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या... विजय आणि अजय दोघांनीही ESOP सोडले चौथ्या तिमाहीत ESOP खर्च ₹४९२ कोटींनी वाढणार आर्थिक वर्ष २५ च्या चौथ्या तिमाहीत ईएसओपी खर्च ४९२ कोटींनी वाढेल आणि भविष्यातील वर्षांत ईएसओपी खर्च कमी होईल, असे या फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. पेटीएमने सांगितले की कंपनी तिच्या चौथ्या तिमाहीच्या आर्थिक वर्ष २५ च्या निकालांसह त्यांच्या ईएसओपी खर्चाच्या वेळापत्रकाची माहिती शेअर करेल. तिसऱ्या तिमाहीत पेटीएमला २०८ कोटी रुपयांचा तोटा पेटीएमची मूळ कंपनी वन ९७ कम्युनिकेशन्सचा निव्वळ तोटा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) २०८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत पेटीएमचा तोटा २२० कोटी रुपये होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत कंपनीचा महसूल ३६% घसरून १,८२८ कोटी रुपयांवर आला. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत, म्हणजेच आर्थिक वर्ष २४ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ते २,८५० कोटी रुपये होते. दुसऱ्या तिमाहीत पेटीएमचा निव्वळ नफा ₹९३० कोटी होता, चित्रपट तिकीट व्यवसायाच्या विक्रीतून कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात ₹१,३४५ कोटींचा एक-वेळ नफा झाला. ही रक्कम वगळता, पेटीएमला ₹४१५ कोटींचे नुकसान झाले. पेटीएमची सुरुवात २००९ मध्ये झाली. पेटीएमची मूळ कंपनी वन९७ कम्युनिकेशन्सने ऑगस्ट २००९ मध्ये पेटीएम पेमेंट्स अॅप लाँच केले. त्याचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा आहेत. सध्या, देशात पेटीएमचे ३० कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. पेटीएमचे मार्केट कॅप सुमारे २८ हजार कोटी रुपये आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्व ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मना पाकिस्तानशी संबंधित कोणतीही सामग्री त्वरित काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानी सामग्रीवर बंदी घालण्याचा सल्ला जारी केला आहे. ही कारवाई आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत करण्यात आली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मना सर्व पाकिस्तानी कंटेंट काढून टाकावे लागेल. भारत सरकारने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेल्सवर बंदी घातली. यापूर्वी २७ एप्रिल रोजी गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून भारत सरकारने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेलवर बंदी घातली होती. सरकारी सूत्रांनुसार, या वाहिन्यांवर भारत, भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा संस्थांविरुद्ध प्रक्षोभक, सांप्रदायिक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवण्याचा आरोप आहे. पाकिस्तानी कलाकारांवरही बंदी घालण्यात आली होती. FWICE (फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉईज) ने अलीकडेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला एक पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की जर कोणत्याही भारतीयाने पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम केले, तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला जाईल. तसेच, पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम करणाऱ्या कोणालाही भारतीय उद्योगातून बंदी घातली जाईल. वादाच्या भोवऱ्यात, फवाद खानचा 'अबीर गुलाल' हा चित्रपट आता भारतात प्रदर्शित होणार नाही. दरम्यान, हानिया आमिरलाही 'सरदार ३' चित्रपटातून बदलले जात आहे. उरी हल्ल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली होती. २०१६ मध्ये उरी हल्ल्यानंतर सर्व पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यामुळेच माहिरा खान आणि फवाद खान सारख्या कलाकारांना अनेक भारतीय चित्रपट सोडावे लागले. २०२३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळून लावली, कारण राजकीय तणावामुळे कलाकारांना शिक्षा होऊ शकत नाही. यामुळेच पाकिस्तानी कलाकारांना पुन्हा हिंदी चित्रपटांमध्ये काम मिळू लागले. हानिया आमिरला दिलजीत दोसांझसोबत 'सरदार ३' चित्रपटात काम मिळाले, तर फवाद खान 'अबीर गुलाल' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करणार होता.
पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने बनावट बातम्या पसरवणारे ८००० एक्स अकाउंट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचे अकाउंटही समाविष्ट आहेत. X ने त्यांच्या ग्लोबल गव्हर्नन्स अफेयर्स खात्याद्वारे हा दावा केला. प्लॅटफॉर्मने म्हटले आहे की, आम्ही याशी सहमत नाही, या पोस्ट आणि अकाउंट्स फक्त भारतात दिसणार नाहीत. ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेयर्सने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर पोस्ट केले की, भारत सरकारने बनावट बातम्या, पाकिस्तानसाठी प्रचार आणि भारतविरोधी सामग्री (मजकूर, फोटो आणि व्हिडिओ) पसरवणाऱ्या अकाउंट्स आणि पोस्टवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. काही खात्यांवर भारतात अस्थिरता आणि चुकीची माहिती पसरवण्याचा आरोप आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून पाकिस्तानी कंटेंट काढून टाकण्याचे आदेश गुरुवारी याआधी केंद्र सरकारने सर्व ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मना पाकिस्तानशी संबंधित कंटेंट तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानी सामग्रीवर बंदी घालण्याचा सल्ला जारी केला आहे. ही कारवाई आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत करण्यात आली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मना सर्व पाकिस्तानी कंटेंट काढून टाकावे लागेल. भारत सरकारने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेल्सवर बंदी घातली. यापूर्वी २७ एप्रिल रोजी गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून भारत सरकारने १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेलवर बंदी घातली होती. सरकारी सूत्रांनुसार, या वाहिन्यांवर भारत, भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा संस्थांविरुद्ध प्रक्षोभक, सांप्रदायिक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवण्याचा आरोप आहे. पाकिस्तानी कलाकारांवरही बंदी घालण्यात आली होती. FWICE (फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉईज) ने अलीकडेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला एक पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही भारतीयाने पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम केले तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला जाईल. तसेच, पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम करणाऱ्या कोणालाही भारतीय उद्योगातून बंदी घातली जाईल. वादाच्या भोवऱ्यात, फवाद खानचा 'अबीर गुलाल' हा चित्रपट आता भारतात प्रदर्शित होणार नाही. दरम्यान, हानिया आमिरलाही 'सरदार ३' चित्रपटातून बदलले जात आहे. उरी हल्ल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली होती. २०१६ मध्ये उरी हल्ल्यानंतर सर्व पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यामुळेच माहिरा खान आणि फवाद खान सारख्या कलाकारांना अनेक भारतीय चित्रपट सोडावे लागले. २०२३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळून लावली, कारण राजकीय तणावामुळे कलाकारांना शिक्षा होऊ शकत नाही. यामुळेच पाकिस्तानी कलाकारांना पुन्हा हिंदी चित्रपटांमध्ये काम मिळू लागले. हानिया आमिरला दिलजीत दोसांझसोबत 'सरदार ३' चित्रपटात काम मिळाले, तर फवाद खान 'अबीर गुलाल' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करणार होता. एप्रिल-मे मध्ये X ने २.३० लाख भारतीय खाती बंद केली.एलन मस्क यांची कंपनी एक्स कॉर्पने २६ एप्रिल ते २५ मे दरम्यान भारतात २,३०,८९२ अकाउंट्सवर बंदी घातली आहे. यापैकी २,२९,९२५ अकाउंट्सवर बाल लैंगिक शोषण आणि सहमती नसलेल्या नग्नतेला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली आहे. तर दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपाखाली ९६७ अकाउंट्स काढून टाकण्यात आली आहेत. नवीन आयटी नियम २०२१ नुसार त्यांच्या मासिक अहवालात, एक्सने म्हटले आहे की २६ एप्रिल ते २५ मे दरम्यान, भारतातील एक्स वापरकर्त्यांकडून १७,५८० तक्रारी आल्या. या कालावधीत, कंपनीने खाते निलंबनाविरुद्धच्या ७६ तक्रारींवर प्रक्रिया केली. कंपनीने मार्च-एप्रिलमध्ये १.८४ लाख खाती बंद केली.यापूर्वी, २६ मार्च ते २५ एप्रिल दरम्यान, X ने भारतात १,८४,२४१ अकाउंट्सवर बंदी घातली होती. यापैकी १,३०३ अकाउंट्सवर दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली. तर २६ फेब्रुवारी ते २५ मार्च दरम्यान एकूण २,१३,८६२ खाती बंदी घालण्यात आली. यापैकी १,२३५ अशी खाती होती जी देशात दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बंद करण्यात आली होती.
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी मोटोरोला पुढील आठवड्यात म्हणजेच १३ मे रोजी भारतात आपला नवीन फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेझर ६० अल्ट्रा लाँच करणार आहे. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट चिपसेट, ५० एमपी ट्रिपल कॅमेरा सेटअप, पुन्हा डिझाइन केलेले टायटॅनियम हिंज सारखे फीचर्स आहेत. मोटोरोलाचा दावा आहे की Razr 60 Ultra वरील 7-इंचाचा डिस्प्ले कोणत्याही फोल्डेबल फोनचा सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रगत डिस्प्ले असेल. कंपनीने ते त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल X आणि ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon वर शेअर केले आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनमध्ये मोटो एआय २.० फीचर दिले आहे. स्मार्टफोनची किंमत ९९,००० रुपये असू शकते. मोटोरोलाचा हा नवीन फोल्डेबल डिव्हाइस प्रीमियम सेगमेंटमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फ्लिप ५ आणि ओप्पो फाइंड एन३ फ्लिपशी स्पर्धा करेल. मोटोरोला रेझर ६० अल्ट्रा: अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स मोटोरोला रेझर ६० अल्ट्रा: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले : फोनमध्ये ७ इंचाचा १.५K पोलेड LTPO इंटरनल फोल्डेबल डिस्प्ले आहे. यात १६५ हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट आहे. यासोबतच, ४ इंचाचा पोलेड एलटीपीओ कव्हर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कव्हर स्क्रीनला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक संरक्षण मिळते. प्रोसेसर आणि ओएस : कामगिरीसाठी, १६ जीबी एलपीडीडीआर५एक्स रॅम + ५१२ जीबी यूएफएस ४.१ स्टोरेजसह क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट चिपसेट देण्यात आला आहे. हे डिव्हाइस अँड्रॉइड १५ वर आधारित मोटोरोला कस्टम UI वर चालेल. कॅमेरा : ५० मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर + ५० मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा (मागील) फोटोग्राफीसाठी आणि ५० मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा सेल्फी/व्हिडिओ कॉलसाठी. मोटो एआय २.० वैशिष्ट्यांद्वारे एआय इमेज ऑप्टिमायझेशन आणि व्हिडिओ एडिटिंग टूल्स प्रदान केले जातील. बॅटरी आणि चार्जिंग : पॉवर बॅकअपसाठी, ४,७००mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ६८W टर्बोपॉवर वायर्ड चार्जिंग आणि ३०W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आहे. कनेक्टिव्हिटी : ५जी, वाय-फाय ७, ब्लूटूथ ५.४, एनएफसी आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिले आहेत. तसेच, डिव्हाइसला IP48 रेटिंग मिळाले आहे, जे धूळ आणि पाण्याच्या उडण्यापासून संरक्षण देते.
जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आणि पाचवे श्रीमंत व्यक्ती वॉरेन बफेट यांनी अलीकडेच घोषणा केली आहे की ते २०२५ च्या अखेरीस बर्कशायर हॅथवेचे सीईओ पद सोडतील. यासोबतच त्यांचा सहा दशकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. बफेट आणि चार्ली मुंगर यांच्या नेतृत्वाखाली, बर्कशायर हॅथवे एका संघर्षशील कापड कंपनीपासून १.११ ट्रिलियन डॉलर्सच्या समूहात रूपांतरित झाले आहे. इतकेच नाही तर, कंपनीकडे आता $३४७.७ अब्जचा विक्रमी रोख राखीव निधी आहे. वॉरेन बफेट म्हणतात, 'जेव्हा इतर लोभी असतात तेव्हा घाबरा आणि जेव्हा इतर घाबरलेले असतात तेव्हा लोभी व्हा.' असे काही गुंतवणुकीचे धडे आहेत ज्यामुळे बफे यशस्वी झाले आहेत. बर्कशायर हॅथवे येथे त्यांच्या ६० वर्षांच्या गुंतवणूक अनुभवादरम्यान त्यांनी अनुसरण केलेले ६ गुंतवणुकीचे धडे येथे आहेत... १. तुमच्या 'क्षमतेच्या मर्यादेत' गुंतवणूक करा बफे म्हणतात, जेव्हा तुम्हाला माहित नसते की तुम्ही काय करत आहात तेव्हा धोका येतो. त्यांनी नेहमीच गुंतवणूकदारांना अशा व्यवसायांवर आणि क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे जे त्यांना खरोखर समजतात. २. दीर्घकालीन विचार करा आणि शांत रहा माझा आवडता होल्डिंग पिरियड कायमचा आहे, बफेट म्हणतात. हे साधे तत्व संयम आणि संयमाचे महत्त्व अधोरेखित करते. आजच्या वेगवान शेअर बाजारात हे अनेकदा दुर्लक्षित केले जाते आणि विसरले जाते. म्हणूनच, दीर्घकालीन होल्डिंग व्हिजन असलेल्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करावी ज्यामध्ये दशके संपत्ती वाढण्याची क्षमता आहे. ३. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा बर्कशायर हॅथवेच्या अनेक वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये, बफेट यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे की त्यांनी भीती किंवा लोभ यांना त्यांच्या गुंतवणूक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवू देऊ नका. ते म्हणाले- इतर लोभी असताना घाबरा आणि इतर घाबरले असताना लोभी व्हा. ४. 'सुरक्षिततेचा मार्जिन' सुनिश्चित करा त्यांच्या अंतर्गत मूल्यापेक्षा कमी किमतीचे स्टॉक निवडणे आणि गुंतवणूक करणे चुका टाळण्यास मदत करते. बफेटची ही क्लासिक कल्पना भांडवलाचे संरक्षण करण्यास मदत करते. आर्थिक मंदी आणि अनिश्चित बाजार परिस्थिती दरम्यान हे विशेषतः उपयुक्त आहे. ५. गर्दीत सामील होणे टाळा बफे आणि त्यांचे जुने मित्र, दिवंगत चार्ली मुंगर यांनी नेहमीच स्वतंत्र विचारसरणीचा सल्ला दिला आहे. आयपीओच्या तेजीच्या बाजारपेठेत सामान्यतः दिसून येणारी झुंडीची मानसिकता चुकीच्या गुंतवणूक निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकते. चांगल्या गुंतवणुकीसाठी सखोल विश्लेषण आवश्यक आहे. ६. स्वतःमध्ये गुंतवणूक करा बफेट नेहमीच वैयक्तिक विकास आणि वाढीचा पुरस्कार करत आले आहेत. बफेट यांच्या मते, पुस्तकांमधून सतत शिकणे, बुद्धिजीवींचे ऐकणे, आर्थिक साक्षरता निर्माण करणे आणि कुशल मार्गदर्शन यामुळे चांगले गुंतवणूक परिणाम साध्य होण्यास मदत होऊ शकते.
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर आज ८ मे रोजी पाकिस्तानचा शेअर बाजार ६% पेक्षा जास्त घसरला आहे. कराची १०० निर्देशांक ६,९५० अंकांनी घसरून १०३,०६० वर व्यवहार करत होता. कालही बाजार ३,५५६ अंकांनी (३.१३%) घसरला होता. म्हणजेच, पाकिस्तानचा बाजार दोन दिवसांत सुमारे १०,००० अंकांनी घसरला आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केएसई १०० १३% ने घसरला आहे, तर केएसई ३० आतापर्यंत १४% ने घसरला आहे. पाकिस्तानी गुंतवणूकदार आयएमएफच्या निर्णयावर लक्ष ठेवून पाकिस्तानमधील गुंतवणूकदार आयएमएफ म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्णयावर लक्ष ठेवून आहेत. यामध्ये, पाकिस्तानला देण्यात येणारी निधी सुविधा वाढवायची की नाही हे आयएमएफ ठरवेल. आयएमएफ उद्या म्हणजेच ९ मे रोजी आपला निर्णय जाहीर करेल. भारताने पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले ७ मे रोजी पहाटे १ वाजता भारताने पाकिस्तानच्या ७ शहरांमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. तिन्ही सैन्यांनी मिळून पाकिस्तानवरील या हल्ल्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. हे नाव त्या महिलांना समर्पित आहे ज्यांचे पती २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये त्यांच्या धर्माबद्दल विचारल्यानंतर दहशतवाद्यांनी मारले. पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने ही प्रत्युत्तराची कारवाई केली आहे. पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी २६ जणांना ठार मारले. हवाई हल्ल्यानंतर लाहोरमध्ये तीन स्फोट हवाई हल्ल्यानंतर आज पाकिस्तानातील लाहोरमधील वॉल्टन रोडवर एकामागून एक तीन स्फोट झाले, ज्यामुळे लोक भीतीने घराबाहेर पडले. एआरवाय न्यूजने पोलिसांचा हवाला देऊन ही माहिती दिली. हे स्फोट लाहोरच्या संवेदनशील जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या गुलबर्गच्या आसपास झाले. भू-राजकीय तणावाचा भारतीय बाजारपेठेवर कोणताही परिणाम नाही हवाई हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील भू-राजकीय तणावाचा भारतीय बाजारपेठेवर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. आज म्हणजेच गुरुवार, ८ मे रोजी आठवड्याच्या चौथ्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स १५० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आहे आणि ८०,६०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे १०० अंकांनी खाली आला आहे. ते २४,३०० च्या वर आहे. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १५ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. झोमॅटोचे शेअर्स ४% ने घसरले आहेत. महिंद्रा, मारुती, टाटा स्टील आणि इंडसइंड बँकेचे शेअर्स २.५% पर्यंत घसरले आहेत. तर, अॅक्सिस बँक, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, कोटक बँकेचे शेअर्स आज १.३३% वाढले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३५ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. ऑटो, मेटल, फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्र १.३% पर्यंत घसरले आहेत. तर, ऑटो आयटी मीडिया आणि बँकिंग क्षेत्रे १% ने वाढली आहेत.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर साठी ट्रेडमार्क अर्ज दाखल केला. हा अर्ज वर्ग ४१ अंतर्गत करण्यात आला आहे. म्हणजेच, ट्रेडमार्क मिळाल्यानंतर, फक्त रिलायन्स मनोरंजन आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी हा शब्द वापरू शकेल. ज्या दिवशी भारताने पहाटे १ वाजता पाकिस्तानच्या ७ शहरांमध्ये ९ दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले त्याच दिवशी हा अर्ज करण्यात आला आहे. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. तिन्ही सैन्यांनी मिळून पाकिस्तानवरील या हल्ल्याला 'ऑपरेशन सिंदूर' असे नाव दिले आहे. हे नाव त्या महिलांना समर्पित आहे ज्यांचे पती २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये त्यांच्या धर्माबद्दल विचारल्यानंतर दहशतवाद्यांनी मारले. पहलगाम हल्ल्याच्या १५ दिवसांनंतर भारताने ही प्रत्युत्तराची कारवाई केली आहे. पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी २६ जणांना ठार मारले. रिलायन्स व्यतिरिक्त, इतर तिघांनीही ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्कसाठी अर्ज केले आहेत: अर्जांची तपासणी केल्यानंतर ट्रेडमार्क दिला जाईल भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आता अर्जांची तपासणी करेल, या प्रक्रियेला महिने लागू शकतात. जर मंजुरी मिळाली तर, रिलायन्सला विशिष्ट श्रेणींमध्ये ऑपरेशन सिंदूर वापरण्याचे विशेष अधिकार मिळतील. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की एकाच शब्दचिन्हासाठी अनेक अर्जांच्या बाबतीत, रजिस्ट्री पहिल्या दाखल केलेल्या अर्जाला किंवा सर्वात सिद्ध दाव्याला प्राधान्य देईल. रिलायन्स लष्करी कारवाईशी संबंधित चित्रपट बनवू शकते ट्रेडमार्क अर्जानंतर, असा अंदाज लावला जात आहे की रिलायन्स त्याचा वापर लष्करी कारवायांशी संबंधित चित्रपट, माहितीपट किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी करेल. ट्रेडमार्क नोंदणीच्या वर्ग ४१ मध्ये चित्रपट निर्मिती, कार्यक्रमांचे आयोजन आणि शैक्षणिक उपक्रम यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. रिलायन्स जिओहॉटस्टार आणि जिओ स्टुडिओ चालवते रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा मनोरंजन व्यवसाय हा त्यांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये एक महत्त्वाचा भाग आहे. रिलायन्सच्या पोर्टफोलिओमध्ये ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल आणि टेलिकम्युनिकेशन्सचाही समावेश आहे. कंपनीचे मीडिया आणि मनोरंजन ऑपरेशन्स नेटवर्क१८, व्हायाकॉम१८, जिओ स्टुडिओज सारख्या संस्थांद्वारे व्यवस्थापित केले जातात. रिलायन्सची वॉल्ट डिस्नेसोबतही भागीदारी आहे.
वाढत्या व्याजदरातून दिलासा मिळाल्यानंतर महागाईतूनही दिलासा मिळू लागला आहे. बँक ऑफ बडोदा (BOB) च्या एका संशोधन अहवालात असा अंदाज आहे की एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर 3% पेक्षा कमी राहू शकतो. अधिकृत डेटा पुढील आठवड्यात मंगळवारी (१३ मे) प्रसिद्ध केला जाईल. अहवालात म्हटले आहे की, अलिकडच्या आठवड्यात अन्नपदार्थांच्या किमती, विशेषतः भाज्यांच्या किमती ३४% आणि डाळींच्या किमती १५% ने कमी झाल्या आहेत. तथापि, खाद्यतेलाच्या किमती ३०% ने वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम महागाईवर फारसा दिसून येणार नाही कारण सर्वात महाग तेल सूर्यफूल तेल आहे, ज्याचे महागाई निर्देशांकात वजन १% पेक्षा कमी आहे. टोमॅटो सर्वात स्वस्त आहे, सूर्यफूल तेल सर्वात महाग टीप: किरकोळ किमतींमध्ये होणारे बदल वार्षिक आधारावर असतात. कर्जे स्वस्त होण्याची आशा वाढली, जूनमध्ये निर्णय अहवालात म्हटले आहे की, महागाई कमी झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला धोरणात्मक दर आणखी कमी करण्याची संधी मिळेल. जूनच्या बैठकीत, रेपो दरात पूर्वीपेक्षा जास्त (०.२५%) कपात केली जाऊ शकते. टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादक राज्यांमध्ये उष्णता कमी झाल्यामुळे उत्पादन वाढेल परंतु किमती आणखी घसरू शकतात. एप्रिलमध्ये शाकाहारी थाळी ४% स्वस्त झाली: क्रिसिल क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीच्या 'रोटी राईस रिपोर्ट'नुसार, एप्रिलमध्ये सामान्य शाकाहारी थाळीची किंमत ४% ने घसरून २६.३ रुपये झाली. थाळीची किंमत मासिक आधारावर १% ने कमी झाली आहे. अहवालानुसार, भाज्यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे थाळी स्वस्त झाली आहे. मार्चमध्ये महागाई सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर होती मार्चमध्ये किरकोळ महागाई दर ३.३४% पर्यंत घसरला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये महागाई दर ३.२८% होता. तो ५ वर्षे ७ महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. फेब्रुवारीमध्ये म्हणजेच मार्च महिन्याच्या एक महिना आधी महागाई दर ३.६१% होता. महागाईच्या दरात अन्नपदार्थांचा वाटा जवळपास ५०% आहे. महिन्या-दर-महिना आधारावर महागाई दर ३.७५% वरून २.६७% पर्यंत कमी झाला आहे. त्याच वेळी, ग्रामीण महागाई ३.७९% वरून ३.२५% पर्यंत कमी झाली आहे आणि शहरी महागाई ३.३२% वरून ३.४३% पर्यंत वाढली आहे. महागाई कशी वाढते किंवा कमी होते? महागाईतील वाढ आणि घट उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. जास्त वस्तू खरेदी केल्याने वस्तूंची मागणी वाढेल आणि जर पुरवठा मागणीनुसार नसेल तर या गोष्टींच्या किमती वाढतील. अशाप्रकारे बाजार महागाईला बळी पडतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, बाजारात पैशाचा जास्त प्रवाह किंवा वस्तूंचा तुटवडा यामुळे महागाई वाढते. दुसरीकडे, जर मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होईल. महागाई सीपीआय द्वारे निश्चित केली जाते एक ग्राहक म्हणून, तुम्ही किरकोळ बाजारातून वस्तू खरेदी करतात. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) त्याच्याशी संबंधित किंमतींमधील बदल दर्शविण्याचे काम करतो. सीपीआय वस्तू आणि सेवांसाठी आपण देत असलेल्या सरासरी किंमतीचे मोजमाप करते. कच्चे तेल, वस्तूंच्या किमती, उत्पादित खर्च याशिवाय, किरकोळ महागाई दर निश्चित करण्यात इतर अनेक गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सुमारे ३०० वस्तूंच्या किमतींच्या आधारे किरकोळ महागाईचा दर ठरवला जातो.
आज शेअर बाजारात फ्लॅट ट्रेडिंग:सेन्सेक्स 30 अंकांनी घसरून 80,700 वर; निफ्टीही घसरला
आज, म्हणजेच गुरुवार, ८ मे, आठवड्याचा चौथा ट्रेडिंग दिवस, शेअर बाजारात ट्रेडिंग स्थिर आहे. सेन्सेक्स सुमारे ३० अंकांनी घसरून ८०,७०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील २० अंकांनी घसरला आहे, तो २४,४०० वर व्यवहार करत आहे. जागतिक बाजारात तेजी, दोन दिवसांनी अमेरिकन बाजारात तेजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी काल ₹९,६४८ कोटींचे शेअर्स खरेदी केले काल शेअर बाजार तेजीत होता मंगळवारी रात्री उशिरा पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्याचा परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला नाही. बुधवार, ७ मे रोजी सेन्सेक्स १०६ अंकांनी वाढून ८०,७४७ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही ३५ अंकांची वाढ झाली. तो २४,४१४ च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी १७ समभागांमध्ये वाढ दिसून आली. टाटा मोटर्सचे शेअर्स ५.२०% वाढले. बजाज फायनान्स, झोमॅटो, अदानी पोर्ट्ससह एकूण ८ शेअर्स २% ने वधारले. तर, एशियन पेंट्समध्ये ४% घट झाली. सन फार्मा, आयटीसी, नेस्ले आणि रिलायन्सचे शेअर्स २% पर्यंत घसरले. त्याच वेळी, निफ्टीच्या ५० पैकी २६ समभागांमध्ये घसरण झाली. एनएसई क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, ऑटो १.६६%, रिअल्टी १.१२%, मीडिया १.०६% आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स १.१८% ने वाढले. त्याच वेळी, एफएमसीजी आणि फार्मामध्ये थोडीशी घसरण आहे.
यामाहा मोटर इंडियाने त्यांच्या लोकप्रिय मॅक्सी स्कूटर एरोक्स १५५ चे अपडेटेड मॉडेल भारतीय बाजारात लाँच केले आहे. कंपनीने ते OBD2B इंजिनसह अपडेट केले आहे आणि त्यात दोन नवीन रंग पर्याय जोडले आहेत - रेसिंग ब्लू आणि आइस फ्लूओ व्हर्मिलियन. अपडेटेड मॅक्सी स्कूटरची किंमत १,५३,४३० (एक्स-शोरूम) रु. आहे. आणि आता ती मागील मॉडेलच्या तुलनेत १,७३० रु. ने महाग आहे. ही एरोक्स १५५ मॅक्सी-स्पोर्ट्स स्कूटर भारतातील पहिली स्कूटर आहे जी तिच्या सेगमेंटमध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) देते. ही Aprilia SXR 160 आणि Hero Zoom 160 सारख्या स्कूटरशी स्पर्धा करते. स्मार्ट-की तंत्रज्ञानासह स्वयंचलित लॉक मॅक्सी स्कूटर स्मार्ट-की तंत्रज्ञानासह येते. ही प्रगत प्रणाली उत्तर परत, लॉक/अनलॉक आणि इमोबिलायझर सारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करते. तसेच, उत्तर परत वैशिष्ट्यामुळे रायडरला गर्दीच्या ठिकाणी त्याची स्कूटर शोधण्यास मदत करण्यासाठी ब्लिंकर आणि बजर आवाज सक्रिय करण्यास मदत होते. इमोबिलायझर फंक्शनमुळे स्कूटर स्मार्ट-कीच्या रेंजच्या बाहेर असताना ती लॉक करता येते. यामुळे स्कूटर चोरीला जाण्यापासून वाचते. डिझाइन: टेलिस्कोपिक फोर्क आणि ट्विन रियर शॉक अ‍ॅब्झॉर्बर्स कंपनीने स्कूटरमध्ये रंग पर्याय वगळता कोणताही बदल केलेला नाही. त्याच्या नवीन रेसिंग ब्लू रंगात यामाहाचा आयकॉनिक ब्लू फिनिशिंग अ‍ॅप्रन, रिम्स आणि बॉडी पॅनल्सवर आहे. या नवीन रंगामुळे एरोक्स १५५ व्हर्जन एस स्पोर्टी दिसते. तर आइस फ्लू कलर थीममध्ये, एप्रन आणि बॉडी पॅनल्सवर काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाचा कॉम्बो देण्यात आला आहे. याशिवाय, एरोक्स ब्रँडिंग देखील लाल रंगात केले गेले आहे. स्कूटरच्या अ‍ॅप्रनवरही हा लाल रंग देण्यात आला आहे. स्कूटरमध्ये सस्पेंशनसाठी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि ट्विन रियर शॉक अ‍ॅब्झॉर्बर्स मिळतात. याशिवाय, यात ट्यूबलेस टायर्ससह १४-इंच अलॉय व्हील्स आहेत. ब्रेकिंगसाठी, यात २३० मिमी फ्रंट डिस्क आणि १३० मिमी रियर ड्रम ब्रेक आहे. कामगिरी: १५५ सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन २०२५ यामाहा एरोक्स १५५ व्हर्जन एस मध्ये नियमित व्हेरिएंटप्रमाणेच १५५ सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन आहे, जे ८००० आरपीएम वर १४.७९ एचपी पॉवर आणि ६५०० आरपीएम वर १३.९ एनएम पीक टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD-2B) प्रणालीसह अपडेट केले गेले आहे. यासह, ते आता E20 इंधनावर देखील चालेल.
बंगळुरू स्थित इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक सिंपल एनर्जी लवकरच त्यांचा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाँच करण्याची योजना आखत आहे. कंपनी आयपीओद्वारे ३,००० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सिंपल एनर्जी आर्थिक वर्ष २६-२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत आयपीओ आणू शकते. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळमध्ये दुचाकी विक्रीत सिंपल एनर्जीचा मजबूत ताबा आहे. उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाईल सिंपल एनर्जी आयपीओ निधीचा वापर त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि संपूर्ण भारतात पोहोच वाढवण्यासाठी करेल. यासोबतच, कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ८०० कोटी रुपयांचे महसूल वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. कंपनीच्या वाहनांचे ९५% भाग भारतात बनवले जातात. टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये विक्री वाढवण्याचे लक्ष्य कंपनी टियर-२/३ शहरांमध्ये आपले डीलरशिप नेटवर्क वाढवण्याचा विचार करत आहे. यासाठी, सिंपल एनर्जीने आउटलेटची संख्या १५ वरून २५० पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे आउटलेट २३ नवीन राज्यांमध्ये उघडले जातील. यासोबतच, कंपनीने आर्थिक वर्ष २७ पर्यंत १ लाख ईव्ही विकण्याचे आणि बाजारातील हिस्सा ०.३% वरून ५% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. संस्थापक म्हणाले- भारताचे भविष्य स्वच्छ ऊर्जेवर अवलंबून सिंपल एनर्जीचे संस्थापक आणि सीईओ सुहास राजकुमार म्हणाले की, भारताचे शाश्वत भविष्य स्वच्छ ऊर्जेवर अवलंबून आहे. आमचे उद्दिष्ट केवळ महानगरांनाच नाही तर टियर-२ आणि टियर-३ शहरांनाही ईव्ही प्रदान करणे आहे. आमच्या विकासात आयपीओ हा एक मोठा टप्पा असेल. सिंपल एनर्जी २०१९ मध्ये सुरू झाली सिंपल एनर्जीची स्थापना २०१९ मध्ये सुहास राजकुमार आणि श्रेष्ठ मिश्रा यांनी केली होती. कंपनीने मे २०२३ मध्ये त्यांची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर विकण्यास सुरुवात केली आणि आतापर्यंत सुमारे २,५०० स्कूटर विकल्या आहेत. कंपनीकडे २० दुकाने आणि २० सेवा केंद्रे आहेत. सिंपल एनर्जीने आतापर्यंत ४० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला आहे आणि भारतात ९५% उत्पादने तयार केली जातात.
डाबर इंडियाचा चौथ्या तिमाहीचा नफा ८% घसरला:महसूल २,८३० कोटी रुपये झाला, कंपनी ५.२५ रुपये लाभांश देईल
तेल, टूथपेस्ट, च्यवनप्राश आणि कफ सिरपचे उत्पादक डाबर इंडियाने जानेवारी-मार्च तिमाहीत निव्वळ नफ्यात वार्षिक आधारावर ८.२% घट नोंदवली असून तो ३१३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ते ₹ 341 कोटी होते. चौथ्या तिमाहीत कंपनीच्या कामकाजातून मिळणारा महसूल वार्षिक आधारावर ०.५३% वाढून २,८३० कोटी रुपये झाला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत ते २,८१५ कोटी रुपये होते. डाबर इंडियाने बुधवारी (७ मे) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीचे (Q4FY25) निकाल जाहीर केले. तिमाही निकालांमध्ये गुंतवणूकदारांचे काय? चौथ्या तिमाहीच्या निकालांसह, डाबर इंडियाने त्यांच्या सर्व भागधारकांना प्रति शेअर ५.२५ रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील एक भाग त्यांच्या भागधारकांना देतात, ज्याला लाभांश म्हणतात. कंपनीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत का? २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत डाबर इंडियाचा नफा बाजार विश्लेषकांच्या अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला आहे, म्हणजेच कंपनीने यावेळी चांगले काम केले आहे. डाबर इंडियाचा शेअर एका वर्षात १४% घसरला डाबर इंडियाचे शेअर्स आज ०.१२% घसरणीसह ४८० रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात कंपनीच्या शेअरमध्ये ६% वाढ झाली आहे. एका वर्षात त्यात १४% घट झाली आहे. तर ६ महिन्यांत ते १०% ने घसरले आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ८५.२२ हजार कोटी रुपये आहे. कंपनीने १४० वर्षांपूर्वी एकाच खोलीत औषधे बनवून सुरुवात केली होती डाबर इंडिया लिमिटेडची सुरुवात १४० वर्षांपूर्वी १८८४ मध्ये डॉ. एस. ऑफ यांनी केली होती. बर्मन यांनी ते केले. सुरुवातीला, डॉ. बर्मन एका छोट्या घरात औषधे बनवत असत आणि आरोग्य सुविधांपर्यंत पोहोचत नसलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचवत असत. कालांतराने, लोकांचा त्यांच्या औषधांवरचा विश्वास वाढत गेला. डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर पुदिन हरा आणि डाबर रेड ऑइल, डाबर आवळा आणि डाबर रेड पेस्ट ही कंपनीची वैयक्तिक काळजी श्रेणीतील काही लोकप्रिय उत्पादने आहेत.
भारतातील टायर उत्पादक कंपनी असलेल्या एमआरएफ म्हणजेच मद्रास रबर फॅक्टरीने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ५१२ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. वार्षिक आधारावर २९% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो ३९६ कोटी रुपये होता. कंपनीच्या कामकाजातून मिळालेल्या एकत्रित महसुलाबद्दल बोलायचे झाले तर, जानेवारी-मार्च तिमाहीत तो ७,०७५ कोटी रुपये होता. वार्षिक आधारावर ११.४% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ६,३४९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेला महसूल म्हणतात. तिमाही निकालांमध्ये गुंतवणूकदारांचे काय? चौथ्या तिमाहीच्या निकालांसह, एमआरएफने त्यांच्या सर्व भागधारकांना प्रति शेअर २२९ रुपयांचा विक्रमी अंतिम लाभांश जाहीर केला आहे. कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील एक भाग त्यांच्या भागधारकांना देतात, ज्याला लाभांश म्हणतात. कंपनीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत का? २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत एमआरएफचा नफा बाजार विश्लेषकांच्या अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला आहे, म्हणजेच कंपनीने यावेळी चांगले काम केले आहे. गेल्या एका महिन्यात एमआरएफचा स्टॉक २७% वाढला निकालांनंतर, आज एमआरएफचे शेअर्स ४.१६% वाढीसह १,४०,६१० रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात कंपनीचा शेअर २७% आणि एका वर्षात १३% वाढला आहे. तर ६ महिन्यांत त्यात १६% वाढ झाली आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ५९.६३ हजार कोटी रुपये आहे. २०२४ मध्ये एमआरएफचा शेअर १.५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला होता जानेवारीमध्ये एमआरएफच्या शेअर्सनी इतिहास रचला. १७ जानेवारी रोजी ट्रेडिंग सत्रात एमआरएफच्या स्टॉकने १.५ लाख रुपयांचा विक्रमी टप्पा ओलांडला होता. यासह, एमआरएफ असे करणारी भारतातील पहिली कंपनी बनली. ट्रेडिंग सत्रादरम्यान या शेअरने १,५०,२५४.१६ रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक आणि ५२ आठवड्यांचा उच्चांक गाठला. २०१६ मध्ये एमआरएफ शेअरची किंमत ५०,००० रुपये होती. २००० मध्ये एमआरएफ शेअरची किंमत १००० रुपये होती. २०१२ मध्ये ती १०,००० रुपयांच्या पातळीवर पोहोचली. यानंतर, २०१४ मध्ये, हा स्टॉक (शेअर) २५,००० रुपयांच्या आकड्यावर पोहोचला. त्यानंतर २०१६ मध्ये ते ५०,००० रुपयांवर पोहोचले. २०१८ मध्ये ७५,००० आणि जून २०२२ मध्ये एमआरएफचा साठा १ लाखाचा टप्पा ओलांडला. एमआरएफ स्टॉक इतका महाग का आहे? यामागील कारण म्हणजे कंपनीचे शेअर्स कधीही विभाजित होत नाहीत. अहवालांनुसार, एमआरएफने १९७५ पासून कधीही त्यांचे शेअर्स विभाजित केलेले नाहीत. त्याच वेळी, एमआरएफने १९७० मध्ये १:२ आणि १९७५ मध्ये ३:१० च्या प्रमाणात बोनस शेअर्स जारी केले होते. जगातील ७५ हून अधिक देशांमध्ये एमआरएफ निर्यात करते भारतातील टायर उद्योगाचा बाजार आकार ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. जेके टायर अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सीएट टायर्स हे एमआरएफचे स्पर्धक आहेत. एमआरएफचे भारतात २,५०० हून अधिक वितरक आहेत. एवढेच नाही तर ही कंपनी जगातील ७५ हून अधिक देशांमध्ये निर्यात देखील करते. एमआरएफने खेळण्यांचे फुगे बनवून सुरुवात केली चेन्नई येथील एमआरएफ कंपनीचे पूर्ण नाव मद्रास रबर फॅक्टरी आहे. या कंपनीची सुरुवात १९४६ मध्ये खेळण्यांचे फुगे बनवण्यापासून झाली. कंपनीने १९६० पासून टायर्सचे उत्पादन सुरू केले. आता ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी टायर उत्पादक आहे.
जानेवारी ते मार्च २०२५ पर्यंत, पंजाब नॅशनल बँकेने म्हणजेच पीएनबीने एकूण ३६,७०५ कोटींची कमाई केली. वार्षिक आधारावर १३% वाढ झाली आहे. या उत्पन्नातून बँकेने कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल, ठेवी इत्यादी गोष्टींवर २९,९३० कोटी खर्च केले. यानंतर, बँकेकडे ४,५६७ कोटी रुपये नफा शिल्लक राहिला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत बँकेला ३,०१० कोटींचा नफा झाला होता. वार्षिक आधारावर त्यात ५२% वाढ झाली आहे. सामान्य माणसासाठी याचा काय परिणाम होतो? पीएनबी बँकेने त्यांच्या शेअरधारकांसाठी प्रति शेअर २.९ रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही भाग त्यांच्या भागधारकांना देतात, याला लाभांश म्हणतात. निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत का? २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत पीएनबी बँकेचा नफा बाजार विश्लेषकांच्या अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला आहे, म्हणजेच बँकेने यावेळी चांगले काम केले आहे. गेल्या एका वर्षात स्टॉकची कामगिरी कशी आहे? निकालांनंतर, पीएनबी बँकेचे शेअर्स आज ०.५०% घसरून ९४ रुपयांवर बंद झाले. गेल्या एका महिन्यात बँकेचा शेअर १% आणि ६ महिन्यांत १२% ने घसरला आहे. तर एका वर्षात ते २३% ने घसरले आहे. १ जानेवारीपासून या वर्षी बँकेचा हिस्सा ८% ने घसरला आहे. बँकेचे मार्केट कॅप १.०८ लाख कोटी रुपये आहे. नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट किंवा एनपीए म्हणजे काय? जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बँकेकडून कर्ज घेते आणि ते परत करत नाही तेव्हा त्याला बॅड लोन किंवा नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट किंवा एनपीए म्हणतात. याचा अर्थ असा की या कर्जांच्या वसुलीची शक्यता खूपच कमी आहे. परिणामी, बँकांचे पैसे जातात आणि बँक तोट्यात जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमांनुसार, जर बँक कर्जाचा हप्ता ९० दिवसांपर्यंत म्हणजेच तीन महिन्यांपर्यंत भरला गेला नाही तर ते कर्ज NPA म्हणून घोषित केले जाते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत, ही मर्यादा १२० दिवसांची आहे. बँकांना पुस्तके साफ करण्यासाठी हे करावे लागते. पंजाब नॅशनल बँकेच्या देशात १२,२५० हून अधिक शाखा पंजाब नॅशनल बँक बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदान करते. बँकेचे संस्थापक दयाल सिंग मजिठिया आणि लाला लजपत राय आहेत. ही बँक १८९४ मध्ये स्थापन झाली. तिचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अतुल कुमार गोयल आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेच्या देशात १२,२५० हून अधिक शाखा आणि १३,००० हून अधिक एटीएम आहेत.
आज म्हणजेच ७ मे रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ₹६०५ ने वाढून ₹९७,४९३ झाली आहे. पूर्वी १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹९६,८८८ होती. त्याच वेळी, आज एक किलो चांदीची किंमत ₹२७९ ने वाढून ₹९६,१३३ प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी चांदीची किंमत प्रति किलो ₹ 95,854 होती. यापूर्वी, २१ एप्रिल रोजी सोन्याने ९९,१०० रुपयांचा आणि २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. मुंबई आणि ४ मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २१,३२१ रुपयांनी महागलेया वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमतीत २१,३२१ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ७६,१६२ रुपयांवरून ९७,४९३ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील १०,११६ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९६,१३३ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. वर्षाच्या अखेरीस सोन्याचा भाव ₹१.१० लाखांपर्यंत पोहोचू शकतोअमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार युद्धामुळे आणि मंदीच्या भीतीमुळे, यावर्षी सोन्याचा भाव प्रति औंस $३,७०० पर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार मोजले तर भारतात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत १.१० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. परदेशी गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने हा अंदाज जाहीर केला आहे. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे. उदा.- AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर आज, म्हणजेच बुधवार, ७ मे रोजी पाकिस्तानी बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. पाकिस्तानचा मुख्य बाजार निर्देशांक कराची-१०० सुमारे २७०० अंकांनी (२.५%) खाली आला आहे. सध्या, ते १,११,००० रुपयांच्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आजच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात केएसई-१०० निर्देशांक ६,२७२ अंकांनी (सुमारे ६%) घसरला. मंगळवारीच्या ११३,५६८.५१ च्या बंद पातळीच्या तुलनेत तो १०७,२९६.६४ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. २२ एप्रिल रोजी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगामवर हल्ला केला. तेव्हापासून, हल्ल्यानंतर KSE-100 निर्देशांक सुमारे 4% ने घसरला आहे. हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, २३ एप्रिल रोजी, पाकिस्तानी बाजारपेठेत ३.७% घसरण झाली. भारतीय बाजारपेठेवर कोणताही परिणाम नाही दुसरीकडे, या हवाई हल्ल्याचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम दिसून आला नाही. सेन्सेक्स सुमारे १०० अंकांनी घसरून ८०,५५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील सुमारे ५० अंकांनी खाली आला आहे. तो २४,३५० वर व्यवहार करत आहे. पहलगाम हल्ल्यापासून, सेन्सेक्स जवळजवळ १२०० अंकांनी (सुमारे १.५६%) वाढला आहे. ऑपरेशन सिंदूर - ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर हल्ला भारतीय हवाई दलाने मंगळवारी रात्री १:०५ वाजता पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात ९ दहशतवाद्यांच्या अड्ड्या लक्ष्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले आहेत. यामध्ये लष्कर-ए-तैयबाचा हाय व्हॅल्यू टार्गेट (एचव्हीटी) हाफिज अब्दुल मलिकचा समावेश आहे. मुरीदके येथील मरकज तैयबा हवाई हल्ल्यात मलिक मारला गेला. पाकिस्तानला चीन-तुर्कीचा पाठिंबा मिळाला ७ मे रोजी भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, भारताची लष्करी कारवाई दुर्दैवी आहे. आम्हाला सध्याच्या परिस्थितीबद्दल काळजी वाटते. प्रवक्त्याने सांगितले की, चीन सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करतो. आम्ही दोन्ही पक्षांना शांतता आणि स्थैर्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतो. संयम बाळगा आणि परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची करू शकेल अशी पावले उचलू नका. दरम्यान, तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हकान फिदान यांनी पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान मुहम्मद इशाक दार यांना फोन करून एकता व्यक्त केली. इस्रायल म्हणाला- भारताला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतातील इस्रायली राजदूत रुवेन अझर यांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले- इस्रायल भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचे पूर्ण समर्थन करतो. दहशतवाद्यांना हे माहित असले पाहिजे की निष्पाप लोकांविरुद्ध त्यांनी केलेले भयंकर गुन्हे त्यांना लपण्यासाठी जागा सोडणार नाहीत.
अमूल आणि मदर डेअरीनंतर आता सहकारी ब्रँड सांचीचे दूध आजपासून म्हणजेच ७ मे पासून प्रति लिटर २ रुपयांनी महाग झाले आहे. भोपाळ मिल्क युनियनच्या आदेशानुसार, लाल पॅक केलेले फुल क्रीम दूध आता ३० रुपयांना उपलब्ध होईल. अर्धा लिटरसाठी ३४ रुपये आणि रु. १ लिटरसाठी ६७. पूर्वी त्यांच्या किमती अनुक्रमे ३३ रुपये आणि ६५ रुपये होत्या. अमूल आणि मदर डेअरीने आधीच किंमत वाढवली आहेयापूर्वी अमूल, मदर डेअरी आणि वेर्का ब्रँडनेही देशभरात दुधाच्या किमतीत प्रति लिटर २ रुपयांपर्यंत वाढ केली होती. मदर डेअरी आणि वेर्का ब्रँडने ३० एप्रिलपासून आणि अमूलने १ मे पासून किमती वाढवल्या होत्या. प्रति लिटर ४ ते ५ रुपयांनी खर्च वाढला आहेमदर डेअरीच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत प्रति लिटर किमतीत ४ ते ५ रुपयांनी वाढ झाली आहे. खर्चात झालेली ही वाढ प्रामुख्याने उन्हाळ्याच्या सुरुवातीमुळे तसेच उष्णतेच्या लाटेमुळे आहे.
पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये रात्री उशिरा झालेल्या हवाई हल्ल्यानंतर आज ७ मे रोजी शेअर बाजारावर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. सेन्सेक्स १०० अंकांनी वाढून ८०,७५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील ५० अंकांनी वधारला आहे. तो २४,४०० वर व्यवहार करत आहे. आज संरक्षण आणि वाहन क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ दिसून येत आहे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड २.२०%, कोचीन शिपयार्ड १.६६%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) १.१५%, भारत डायनॅमिक्स ०.५०% आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ०.६९% वाढले. दुसरीकडे, टाटा मोटर्स ४% ने वाढले आहे. जागतिक बाजारपेठेत घसरण परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३,७९४ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले भारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (एफआयआय) खरेदी सुरूच आहे. काल म्हणजेच ६ मे रोजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३,७९४.५२ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. तर या कालावधीत देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी -१,३९७.६८ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. मंगळवारी बाजार १५६ अंकांनी घसरला काल म्हणजेच मंगळवार, ६ मे रोजी सेन्सेक्स १५६ अंकांनी घसरून ८०,६४१ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ८२ अंकांनी घसरून २४,३८० वर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३० पैकी १९ शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. झोमॅटोचे शेअर्स ३.०८%, टाटा मोटर्सचे २.०९%, एसबीआयचे २.०१%, अदानी पोर्ट्स आणि एनटीपीसीचे शेअर्स १.९६% घसरून बंद झाले. त्याच वेळी, महिंद्रा, एअरटेल, नेस्ले इंडिया, एचयूएल आणि टाटा स्टीलचे शेअर्स २% ने वधारले. निफ्टीच्या ५० पैकी ३४ शेअर्स तोट्याने बंद झाले. एनएसईचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक निर्देशांक ४.८४%, रिअल्टी निर्देशांक ३.५८%, तेल आणि वायू निर्देशांक १.७९%, ग्राहकोपयोगी वस्तू १.६८% आणि मीडिया १.५१% ने घसरून बंद झाला.
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाने आज (६ मे) भारतीय बाजारात विंडसर ईव्ही प्रो लाँच केली आहे. हे भारतातील पहिले इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर युटिलिटी व्हेईकल आहे, जे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लाँच करण्यात आले होते. आता कंपनीने आपला नवीन टॉप व्हेरिएंट लाँच केला आहे. यात ५२.९ किलोवॅट क्षमतेचा मोठा बॅटरी पॅक आहे जो पूर्णपणे चार्ज झाल्यावर ४४९ किमीची प्रमाणित रेंज देईल. एमजी विंडसर ईव्हीच्या नवीन एसेन्स प्रो प्रकारात अनेक कॉस्मेटिक बदल करण्यात आले आहेत आणि अनेक नवीन वैशिष्ट्ये देखील जोडण्यात आली आहेत. एमजी विंडसर प्रो ईव्हीची बॅटरी पॅकसह किंमत १७.४९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही सुरुवातीची किंमत पहिल्या ८००० बुकिंगसाठी आहे. यानंतर किमती वाढवल्या जातील. एमजी मोटरने जेएसडब्ल्यूसोबत भागीदारीत ते तयार केले आहे. पूर्वीप्रमाणेच, कारला एमजी बॅटरी अ‍ॅज अ सर्व्हिस (BaaS) चा पर्याय देखील मिळतो, ज्या अंतर्गत तुम्ही विंडसर प्रो ईव्ही १२.५० लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत खरेदी करू शकता आणि बॅटरी ४.५ रुपये प्रति किलोमीटर दराने स्वतंत्रपणे भाड्याने घेता येते. विंडसर प्रोची अधिकृत बुकिंग ८ मे २०२५ रोजी सुरू होईल.
आर्थिक वर्ष २५ च्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालांनंतर आज ६ मे रोजी बँक ऑफ बडोदाचे शेअर्स ११% घसरून २२२ रुपयांवर बंद झाले. जानेवारी-मार्च तिमाहीत बँकेच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नात ७% घट झाली आहे. यामुळे शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. तथापि, स्वतंत्र निव्वळ नफा ३.२% वाढून ५,०४७.७ कोटी रुपये झाला. गेल्या वर्षी मार्च तिमाहीत कंपनीने ४,८८६.५ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला होता. ४ जून २०२४ नंतर बँकेच्या शेअर्समध्ये झालेली ही सर्वात मोठी घसरण आहे. तेव्हा बँकेचे शेअर्स १६% ने घसरले होते. बँक प्रति शेअर ८.३५ रुपये लाभांश देईल बँक तिच्या भागधारकांना प्रति शेअर ८.३५ रुपये लाभांश देखील देईल. यासाठी बँकेने रेकॉर्ड/कट ऑफ तारीख ०६ जून २०२५ निश्चित केली आहे. म्हणजेच, ०६ जून २०२५ पर्यंत शेअर्स धारण करणारे भागधारक लाभांश देयकासाठी पात्र असतील. बँक ऑफ बडोदा २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीचा निकाल (वार्षिक आधार) तिमाही आधारावर निकालाशी संबंधित इतर कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट: बँकेने संपूर्ण वर्षात १९,५८१ कोटी रुपयांचा नफा कमावला संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, बँक ऑफ बडोदाने १९,५८१ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात हे १७,७८८ कोटी रुपये होते. संपूर्ण वर्षासाठी निव्वळ व्याज उत्पन्न ४४,३६८ कोटी रुपये होते. एक वर्षापूर्वी ते ४५,२३१ कोटी रुपये होते. स्वतंत्र आणि एकत्रित म्हणजे काय? कंपन्यांचे निकाल दोन भागात येतात - स्वतंत्र आणि एकत्रित. स्टँडअलोन फक्त एकाच विभागाची किंवा युनिटची आर्थिक कामगिरी दर्शवते. तर, एकत्रित किंवा एकत्रित आर्थिक अहवालात, संपूर्ण कंपनीचा अहवाल दिला जातो. वसूल न झालेली रक्कम एनपीए होते जर बँकेने दिलेले कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम वेळेवर परत केली नाही, तर बँक ती रक्कम एनपीए म्हणजेच नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून घोषित करते. साधारणपणे, ९० दिवसांपर्यंत परतावा न मिळाल्यास, बँक कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम एनपीए यादीत टाकते. याचा अर्थ असा की सध्या बँकेला या रकमेचा कोणताही फायदा मिळत नाही. या बँकेची स्थापना १९०८ मध्ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड तिसरे यांनी केली होती या बँकेची स्थापना २० जुलै १९०८ रोजी गुजरातमध्ये बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड तिसरे यांनी केली. भारत सरकारने १९ जुलै १९६९ रोजी तिचे राष्ट्रीयीकरण केले. ही भारतातील तिसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. त्याचे मुख्यालय वडोदरा येथे आहे. २०१९ मध्ये, विजया बँक आणि देना बँक बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाली. त्याच्या ८,१००+ शाखा, २५,०००+ ग्राहक संपर्क केंद्रे (५,०००+ शाखा, ६,२५०+ एटीएम) आणि १०५ परदेशातील शाखा आहेत. मार्च २०२४ पर्यंत त्यात ७५,५१५ कर्मचारी होते.
सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अजय पॉली लिमिटेड, रीगल रिसोर्सेस, लक्ष्मी इंडिया फायनान्स आणि जाजू रश्मी रिफ्रॅक्टरीज या चार कंपन्यांच्या इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ला मान्यता दिली आहे. या कंपन्या एफएमसीजी उत्पादने तयार करतात आणि कर्ज आणि वित्तीय सेवा पुरवतात. सर्व कंपन्या लवकरच त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी बाजारातील गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभारतील. या कंपन्या आयपीओ आणत आहेत अजय पॉली लिमिटेड : ही दिल्लीस्थित कंपनी रेफ्रिजरेशन सीलिंग सोल्यूशन्स बनवते. या आयपीओमध्ये ₹२३८ कोटींचा नवीन इश्यू आणि ९३ लाख शेअर्सची विक्री ऑफर (ओएफएस) असेल. प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य १ रुपये आहे. रीगल रिसोर्सेस : कोलकातास्थित ही कंपनी मक्यावर आधारित एफएमसीजी उत्पादनांच्या निर्मितीतील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक आहे. या आयपीओमध्ये ₹ १९० कोटींचा नवीन इश्यू आणि ९० लाख शेअर्सची विक्री ऑफर (ओएफएस) असेल. प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य ५ रुपये आहे. लक्ष्मी इंडिया फायनान्स: जयपूरमधील ही एनबीएफसी कंपनी कर्ज आणि वित्तीय सेवा प्रदान करते. या आयपीओमध्ये १.०४ कोटी शेअर्सचा नवीन इश्यू आणि ५६.३८ लाख शेअर्सचा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) असेल. प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य ५ रुपये आहे. जाजू रश्मी रिफ्रॅक्टरीज: जयपूरमधील ही कंपनी फेरो सिलिकॉन, फेरो मॅंगनीज सारखे स्टील बनवण्यासाठी कच्चा माल तयार करते. या आयपीओमध्ये, कंपनी नवीन इश्यूद्वारे ₹१५० कोटी उभारेल. प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य १० रुपये आहे. आयपीओ म्हणजे काय? जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. या कारणास्तव कंपनी आयपीओ आणते.
जपानी कंपनी सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी) भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँक येस बँकेतील मोठा हिस्सा खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी एसएमबीसीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) सोबत चर्चा सुरू केली आहे. एसबीआयकडे येस बँकेत २३.९७% हिस्सा आहे ज्यापैकी २०% हिस्सा एसएमबीसीला विकू शकतो. यासोबतच, एसएमबीसी येस बँकेच्या इतर भागधारकांकडून आणखी ६-७% हिस्सा खरेदी करू शकते. यानंतर, एसएमबीसी येस बँकेतील ५१% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी ओपन ऑफरची प्रक्रिया सुरू करेल. जर हा करार झाला तर तो भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या अधिग्रहणांपैकी एक असेल. इतर भागधारक देखील त्यांचे भागभांडवल विकू शकतात येस बँकेचे इतर गुंतवणूकदार जसे की अॅक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा, आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी बँक देखील त्यांचे हिस्सेदारी विकू शकतात. या बँकांकडे येस बँकेचे एकूण ७.३६% शेअर्स आहेत. याशिवाय, अ‍ॅडव्हेंट आणि कार्लाइल (९.२% आणि ६.८४% शेअर्स) देखील ओपन ऑफरद्वारे त्यांचे शेअर्स विकू शकतात. सरकारी कंपनी एलआयसीकडे येस बँकेत ३.९८% शेअर्स आहेत, जे या करारात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. येस बँकेचा शेअर आज १०% वाढला या कराराच्या बातमीमुळे मंगळवारी येस बँकेच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली. शेअर १०% वाढून ₹१९.४४ च्या इंट्राडे उच्चांकावर पोहोचला. तथापि, शेअर १.४१% वाढीसह १८ रुपयांवर बंद झाला. कंपनीच्या शेअरने १ महिन्यात ७% परतावा दिला आहे. २०२३ मध्येही भागभांडवल खरेदी करण्याची चर्चा होती २०२३ च्या सुरुवातीला, एसएमबीसीला येस बँकेत ५१% मतदानाचे हक्क हवे होते, परंतु भारतीय कायद्यामुळे (२६% मतदान मर्यादा) हा करार होऊ शकला नाही. यावेळी एसएमबीसीने २६% मतदानाच्या अधिकाराची मर्यादा स्वीकारली आहे, परंतु कंपनीला येस बँकेच्या संचालक मंडळावर त्यांचे संचालक नियुक्त करून व्यवस्थापनावर नियंत्रण हवे आहे. येस बँकेच्या ७१० हून अधिक देशांमध्ये १,२००+ शाखा आहेत येस बँक बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदान करते. बँकेच्या ७१० हून अधिक देशांमध्ये १,२००+ शाखा, १३००+ एटीएम आणि ८.२ दशलक्षाहून अधिक ग्राहक आहेत. येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर आहेत. त्यांनी २००४ मध्ये ही बँक स्थापन केली. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रशांत कुमार आहेत.
बँक ऑफ बडोदाचे गृहकर्ज 0.40% ने स्वस्त:20 वर्षांसाठी 30 लाखांच्या कर्जावर 1.80 लाखांची बचत
बँक ऑफ बडोदा (BoB) ने कर्जाच्या व्याजदरात ०.४०% कपात केली आहे. या कपातीनंतर, आता बँक ऑफ बडोदाकडून सर्व प्रकारचे कर्ज घेणे स्वस्त झाले आहे. आता बँक ऑफ बडोदाच्या गृहकर्जाचे व्याजदर वार्षिक ८% पासून सुरू होतील. आरबीआयने अलीकडेच रेपो दर ६.२५% वरून ६.००% पर्यंत कमी केला आहे. त्यानंतर बँकांनीही एफडी आणि कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी, एसबीआय आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने कर्जाचे व्याजदर ०.२५% ने कमी केले होते. गृहकर्ज घेताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. प्री-पेमेंट पेनल्टीबद्दल खात्री करा अनेक बँका वेळेपूर्वी कर्ज परतफेड केल्यास दंड आकारतात. अशा परिस्थितीत, बँकांकडून याबद्दल संपूर्ण माहिती घ्या, कारण वेळेपूर्वी कर्ज फेडल्यास बँकांना अपेक्षेपेक्षा कमी व्याज मिळते. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून काही अटी आणि शर्ती लादल्या जातात. म्हणून, गृहकर्ज घेताना, याबद्दल संपूर्ण माहिती घ्या. २. तुमच्या CIBIL स्कोअरची काळजी घ्या CIBIL स्कोअर एखाद्या व्यक्तीचा क्रेडिट इतिहास उघड करतो. वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत, बँका निश्चितपणे अर्जदाराच्या CIBIL स्कोअरकडे लक्ष देतात. क्रेडिट स्कोअर अनेक विशेष क्रेडिट प्रोफाइलिंग कंपन्यांद्वारे निश्चित केला जातो.यामध्ये, तुम्ही आधी कर्ज घेतले आहे का किंवा तुम्ही क्रेडिट कार्ड कसे वापरले आहे इत्यादी पाहिले जाते. एखाद्या व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर त्याच्या परतफेडीच्या इतिहासावर, क्रेडिट वापराचे प्रमाण, विद्यमान कर्जे आणि वेळेवर बिल भरण्यावरून निश्चित केला जातो. स्कोअर ३००-९०० पर्यंत असतो, परंतु कर्ज देणाऱ्यांकडून ७०० किंवा त्याहून अधिक स्कोअर चांगला मानला जातो. ३. ऑफर्सवर लक्ष ठेवा बँका वेळोवेळी कर्ज घेणाऱ्यांना चांगल्या ऑफर देत राहतात. अशा परिस्थितीत, कर्ज घेण्यापूर्वी, तुम्ही सर्व बँकांच्या ऑफर्सबद्दल जाणून घेतले पाहिजे. कारण घाईघाईत कर्ज घेणे तुमच्यासाठी चुकीचे ठरू शकते. कर्ज घेण्यापूर्वी योग्य संशोधन करा.
टाटा मोटर्सने त्यांच्या प्रीमियम हॅचबॅक कार टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्टचा नवीन टीझर रिलीज केला आहे. कंपनी २१ मे रोजी नवीन डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह ते लाँच करण्याची तयारी करत आहे. ही भारतातील पहिली हॅचबॅक कार असेल ज्यामध्ये फ्लश डोअर हँडल असतील. हे अल्ट्रोजचे पहिले फेसलिफ्ट अपडेट मॉडेल असेल. नवीन टीझरमध्ये कारच्या इंटीरियरची झलक दिसते आणि काही नवीन वैशिष्ट्ये देखील दाखवली आहेत. यात डॅशबोर्डवर ग्लॉस ब्लॅक प्लास्टिक ट्रिमसह ड्युअल-टोन ब्लॅक आणि ऑफ-व्हाइट फिनिश आहे. अल्ट्रोजच्या सध्याच्या मॉडेलमध्ये दिलेला निळा अॅम्बियंट लाइटिंग पांढऱ्या प्रकाशाने बदलण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्याची केबिन आता अधिक प्रीमियम दिसते. त्याच्या पुढच्या जागा अगदी नवीन आहेत आणि त्यांना बेज रंगाचे फिनिशिंग देण्यात आले आहे. याशिवाय, ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि व्हॉइस-असिस्टेड सिंगल-पेन सनरूफ फीचर देखील पाहण्यात आले आहे. आतील भाग: सेगमेंटचा पहिला १०.२५-इंच फुल डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले फेसलिफ्ट केलेल्या अल्ट्रोजमध्ये १०.२५-इंचाची फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. यात नवीन सेगमेंटचा पहिला १०.२५ इंचाचा फुल डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आहे, जो टाटा नेक्सॉन कडून घेण्यात आला आहे. या कारमध्ये नवीन २-स्पोक स्टीअरिंग व्हील आहे ज्यावर ग्लॉस ब्लॅक पॅनलमध्ये टाटाचा लोगो प्रकाशित आहे. एसी कंट्रोल्स देखील अपडेट करण्यात आले आहेत, ज्यांना आता इतर टाटा कारप्रमाणे टच-बेस्ड युनिट्स मिळतील. २०२५ टाटा अल्ट्रोझ फेसलिफ्टमध्ये सध्याच्या मॉडेलमधील वायरलेस फोन चार्जर, मागील व्हेंट्ससह ऑटो एसी आणि ८-स्पीकर साउंड सिस्टम सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असू शकतो. त्यात हवेशीर जागा देखील मिळू शकतात. बाह्य भाग: नवीन 3D ग्रिल आणि DRL सह ट्विन-पॉड LED हेडलाइट्स याआधी रिलीज झालेल्या टीझरमध्ये कारची बाह्य रचना दिसून आली होती. कारमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त आधुनिक डिझाइन घटक देण्यात आले आहेत. अपडेटेड टाटा अल्ट्रोजला पूर्वीपेक्षा अधिक तीक्ष्ण डिझाइन देण्यात आले आहे. त्याच्या पुढच्या बाजूला सिल्व्हर इन्सर्टसह नवीन 3D फ्रंट ग्रिल आणि DRL सह नवीन ट्विन-पॉड LED हेडलाइट आहे. आता त्यात एक स्पोर्टी बंपर असेल ज्यामध्ये मोठा एअरडॅम आणि दोन्ही बाजूंना एलईडी फॉग लॅम्प असतील. ही प्रीमियम हॅचबॅक प्रथम सोनेरी रंगात लाँच करण्यात आली होती, जी पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहे. टाटा कर्व्ह प्रमाणे, समोरच्या दारांना प्रकाशित फ्लश डोअर हँडल आहेत जे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बाहेर येतात. यात नवीन १६-इंच अलॉय व्हील्स देखील आहेत. मागील बाजूस, टाटा अल्ट्रोजमध्ये नवीन कनेक्टेड एलईडी टेललॅम्प देण्यात आले आहेत, ज्याला कंपनी इन्फिनिटी टेललॅम्प म्हणत आहे. रिव्हर्स लॅम्प आता नंबर प्लेटच्या खाली असलेल्या नवीन बंपरवर ठेवला आहे. सुरक्षेसाठी ६ एअरबॅग्ज पण इंजिन पूर्वीसारखेच असेल प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी, कारमध्ये ६ एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, ३६० डिग्री कॅमेरासह मागील पार्किंग सेन्सर आणि पूर्वीप्रमाणेच इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC) सारखी वैशिष्ट्ये असतील. गाडीच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल होण्याची आशा फारशी नाही. नवीन टाटा अल्ट्रोजची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा जास्त असू शकते. सध्या त्याची एक्स-शोरूम किंमत ६.६५ लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही कार मारुती सुझुकी बलेनो, टोयोटा ग्लांझा आणि ह्युंदाई आय२० शी स्पर्धा करेल.
जीप इंडियाने आज (५ मे) भारतात त्यांच्या लोकप्रिय ऑफ-रोडर एसयूव्ही जीप रँग्लरची नवीन स्पेशल एडिशन लाँच केली. तिचे नाव जीप रँग्लर विलीस ४१ आहे आणि त्याची रचना मूळ १९४१ च्या विलीस जीपपासून प्रेरित आहे. भारतात त्याचे फक्त ३० युनिट्स विकले जातील. जीप रँग्लर विलीज ४१ एडिशन ही कारच्या टॉप व्हेरिएंट रुबिकॉनवर आधारित आहे. त्यात काही कॉस्मेटिक अपडेट्स आणि नवीन फीचर्स जोडण्यात आले आहेत. स्पेशल एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत ७३.१६ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी नियमित मॉडेलपेक्षा १.५१ लाख रुपये जास्त आहे. या ऑफ-रोडर एसयूव्हीमध्ये नवीन डिझाइनसह अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) सारख्या वैशिष्ट्यांसह सुविधा देण्यात आल्या आहेत. जीप रँग्लरची भारतात थेट स्पर्धा नाही पण ती लँड रोव्हर डिफेंडर आणि मर्सिडीज-बेंझ जी-क्लासपेक्षा परवडणारी कार म्हणून निवडली जाऊ शकते. बाह्य: अॅक्सेसरीजमध्ये साइड लॅडर आणि सनरायडर रूफटॉपचा समावेश आहे ज्याची किंमत ₹ ४.५६ लाख आहेजीप रँग्लर विलीज ४१ स्पेशल एडिशन ४१ हिरव्या रंगात येते, परंतु तुम्ही ती पांढऱ्या, काळ्या, लाल आणि राखाडी रंगात देखील खरेदी करू शकता. त्याच्या हुडवर १९४१ चा ठळक स्टिकर देखील आहे. ऑफ-रोडिंग कारमध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी पॉवरयुक्त साइड स्टेप्स देखील आहेत. चांगल्या सुरक्षिततेसाठी समोर आणि मागील डॅश कॅमेरा देखील आहे. याशिवाय, त्यात सर्व हवामानात वापरता येणारे फ्लोअर मॅट्स देखील आहेत. जीप विलीज ४१ स्पेशल एडिशनमध्ये पर्यायी अॅक्सेसरीज देखील आहेत, ज्यामध्ये साइड लॅडरसह रूफ कॅरियर आणि सनरायडर रूफटॉपचा समावेश आहे. या पॅकेजची किंमत ४.५६ लाख रुपये आहे. याशिवाय, जीप रँग्लर विलीज ४१ स्पेशल एडिशनमधील इतर सर्व गोष्टी जीप रँग्लर रुबिकॉन सारख्याच आहेत. रँग्लर फेसलिफ्ट मॉडेलच्या पुढील भागात पूर्णपणे काळे झालेले ७-स्लॅट रेडिएटर ग्रिल आहे. ग्रिलमधील ७-स्लॅट डिझाइन सध्याच्या मॉडेलपेक्षा पातळ आहे. ही कार सॉफ्ट-टॉप आणि हार्ड-टॉप पर्यायांसह येते. बाजूला नवीन १७ आणि १८-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. त्याच्या मागील डिझाइनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आतील भाग : १२.३-इंच टचस्क्रीन आणि ७-इंच रंगीत ड्रायव्हर डिस्प्ले एसयूव्हीच्या डॅशबोर्डमध्ये मध्यभागी वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्लेसह १२.३-इंचाचा टचस्क्रीन आहे. इन्फोटेनमेंट स्क्रीन जीपच्या यू-कनेक्ट ५ सिस्टमवर चालते. यात ६२ फेमस ट्रेल्स ऑफ-रोड गाइड देखील आहे, जो ऑफ-रोडिंग करताना नेव्हिगेशनसाठी उपयुक्त ठरतो. याशिवाय, कारमध्ये वायरलेस फोन चार्जिंग, इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये ७-इंचाचा कलर डिस्प्ले, अल्पाइन-सोर्स्ड ऑडिओ सिस्टम, १२-वे पॉवर अॅडजस्टेबल फ्रंट सीट्स आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोलसह ड्युअल-झोन एसी सारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत. अनेक ड्राइव्ह मोडसह पुढील आणि मागील लॉकिंग भिन्नतारँग्लर विलीज ४१ स्पेशल एडिशनमध्ये कोणतेही यांत्रिक बदल नाहीत. हे २.०-लिटर ४-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिनद्वारे समर्थित आहे जे २७०hp पॉवर आणि ४००Nm पीक टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी, इंजिन ८-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि जीपच्या सेलेक-ट्रॅक फुल-टाइम ४WD सिस्टमशी मानक म्हणून जोडलेले आहे. यात अनेक ड्राइव्ह मोडसह पुढील आणि मागील लॉकिंग भिन्नता देखील आहेत, ज्यामुळे त्याची ऑफ-रोड कामगिरी सुधारते. याशिवाय, त्यात स्वे बार डिस्कनेक्ट फंक्शन देखील आहे, जे खडबडीत रस्त्यांवर खूप उपयुक्त ठरते. सुरक्षेसाठी ADAS सह ६ एअरबॅग्ज सुरक्षेसाठी, यात अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टम (ADAS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन, ऑटोमॅटिक हेडलॅम्प, रिअर सेन्सर्स आणि कॅमेरासह ६ एअरबॅग्ज समाविष्ट आहेत.
आज म्हणजेच ६ मे रोजी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १,४७९ रुपयांनी वाढून ९६,७६१ रुपयांवर पोहोचली आहे. पूर्वी १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹९५,२८२ होती. त्याच वेळी आज एक किलो चांदीची किंमत ₹१,७४५ ने वाढून ₹९५,८४५ प्रति किलो झाली आहे. पूर्वी चांदीची किंमत प्रति किलो ₹९४,१०० होती. यापूर्वी, २१ एप्रिल रोजी सोन्याने ९९,१०० रुपयांचा आणि २८ मार्च रोजी चांदीने १,००,९३४ रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक गाठला होता. मुंबई आणि 4 मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव या वर्षी आतापर्यंत सोने २०,५९९ रुपयांनी महागलेया वर्षी, १ जानेवारीपासून आतापर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत ७६,१६२ रुपयांवरून २०,५९९ रुपयांनी वाढून ९६,७६१ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, चांदीची किंमत देखील ९,८२८ रुपयांनी वाढून ८६,०१७ रुपये प्रति किलोवरून ९५,८४५ रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये सोने १२,८१० रुपयांनी महाग झाले होते. एप्रिलमध्ये सराफा बाजारात सोन्याचा भाव १ लाख रुपयांच्या पुढे गेला होतागेल्या महिन्यात, २२ एप्रिल रोजी, सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १ लाख रुपयांवर पोहोचली होती. जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेसमुळे सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १ लाख रुपयांची पातळी ओलांडली आहे. वर्षाच्या अखेरीस सोन्याचा भाव ₹१.१० लाखांपर्यंत पोहोचू शकतोअमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार युद्धामुळे आणि मंदीच्या भीतीमुळे, यावर्षी सोन्याचा भाव प्रति औंस $३,७०० पर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार मोजले तर भारतात १० ग्रॅम सोन्याची किंमत १.१० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. परदेशी गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सने हा अंदाज जाहीर केला आहे. सोने खरेदी करताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा १. फक्त प्रमाणित सोने खरेदी करानेहमी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे प्रमाणित हॉलमार्क केलेले सोने खरेदी करा. सोन्यावर ६ अंकी हॉलमार्क कोड असतो. याला हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID म्हणतात. ही संख्या अल्फान्यूमेरिक आहे, म्हणजे अशी काहीतरी - AZ4524. हॉलमार्किंगद्वारे विशिष्ट सोने किती कॅरेटचे आहे हे जाणून घेणे शक्य आहे. २. किंमत तपासाखरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याची किंमत २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलते. २४ कॅरेट सोने हे सर्वात शुद्ध सोने मानले जाते, परंतु ते खूप मऊ असल्याने त्यापासून दागिने बनवले जात नाहीत. ३. रोख पैसे देऊ नका, बिल घ्यासोने खरेदी करताना, रोख रकमेऐवजी UPI (जसे की BHIM अॅप) आणि डिजिटल बँकिंगद्वारे पेमेंट करणे चांगले. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील पेमेंट करू शकता. यानंतर बिल घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही ऑनलाइन ऑर्डर केली असेल तर पॅकेजिंग नक्की तपासा.
पेटीएमची मूळ कंपनी वन ९७ कम्युनिकेशन्सचे शेअर्स २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालांपूर्वी ४.५% पेक्षा जास्त घसरले आहेत. ऑनलाइन पेमेंट आणि बँकिंग सेवा प्रदान करणारी कंपनी आज म्हणजेच ६ मे रोजी जानेवारी-मार्च तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहे. कंपनीच्या निकालांबाबत बाजार विश्लेषक आणि ब्रोकरेज फर्म्सच्या वेगवेगळ्या अंदाजांमुळे शेअरमध्ये ही घसरण झाली आहे. जेएम फायनान्शियल आणि येस सिक्युरिटीजच्या मते, चौथ्या तिमाहीत पेटीएमचा निव्वळ नफा ₹३.६ कोटी ते ₹४.५ कोटी दरम्यान असू शकतो. तथापि, मोतीलाल ओसवाल यांच्या मते, कंपनीला ११२ कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. वेगवेगळ्या ब्रोकरेज फर्म्सना कंपनीचे नुकसान दरवर्षी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जेएम आर्थिक अंदाज मोतीलाल ओसवाल अंदाज एका महिन्यात पेटीएमचा शेअर ४.४५% वाढला आज म्हणजेच ६ मे रोजी सकाळी ११:३० वाजता पेटीएमचा शेअर ४.६५% ने घसरून ८२५ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. गेल्या ५ दिवसांत त्यात ४.४१% आणि या वर्षी आतापर्यंत १६.३९% घट झाली आहे. तथापि, पेटीएमच्या शेअर्सनी गेल्या एका महिन्यात ४.४५%, ६ महिन्यांत ३.५१% आणि एका वर्षात १३४.९७% परतावा दिला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ५२,७८० कोटी रुपये आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत पेटीएमचा तोटा कमी झाला होता ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत पेटीएमचा निव्वळ तोटा २०८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२३ मध्ये पेटीएमचा तोटा २२० कोटी रुपयांचा होता. तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल ३६% कमी होऊन १,८२८ कोटी रुपये झाला, जो आर्थिक वर्ष २०२४ च्या तिसऱ्या तिमाहीत २,८५० कोटी रुपये होता. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणारे पैसे म्हणजे महसूल. पेटीएमची सुरुवात २००९ मध्ये झाली पेटीएमची मूळ कंपनी वन९७ कम्युनिकेशन्सने ऑगस्ट २००९ मध्ये पेटीएम पेमेंट्स अॅप लाँच केले. त्याचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा आहेत. सध्या, देशात पेटीएमचे ३० कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत.
आज म्हणजेच ६ मे रोजी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर एथर एनर्जीचे शेअर्स ₹३२६.०५ वर सूचीबद्ध झाले, जे इश्यू किमतीपेक्षा १.५७% जास्त आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध झालेला हा शेअर ₹ 328 वर आला, जो इश्यू किमतीपेक्षा 2.18% जास्त आहे. एथर एनर्जी आयपीओची इश्यू किंमत ₹३२१ होती. किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त ५९८ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतातया आयपीओसाठी, किरकोळ गुंतवणूकदार किमान एका लॉटसाठी म्हणजेच ४६ शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. IPO च्या ₹ 321 च्या वरच्या किंमत पट्ट्यानुसार, 1 लॉटसाठी ₹ 14,766 ची गुंतवणूक करायची होती. त्याच वेळी, किरकोळ गुंतवणूकदार आयपीओच्या जास्तीत जास्त १३ लॉटसाठी म्हणजेच ५९८ शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. ज्यासाठी गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त ₹१,९१,९५८ ची गुंतवणूक करावी लागेल. अँकर गुंतवणूकदारांकडून १,३४० रुपये उभारले गेलेएथर एनर्जीने त्यांच्या आयपीओसाठी अँकर गुंतवणूकदारांकडून ₹१,३४० कोटी उभारले होते. शेअर्स प्रति शेअर ₹३२१ या दराने वाटप करण्यात आले. ३६ अँकर गुंतवणूकदारांना एकूण ४.१८ कोटी इक्विटी शेअर्स वाटप करण्यात आले आहेत. यामध्ये एसबीआय, अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआयए), इन्व्हेस्को, फ्रँकलिन टेम्पलटन, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, मॉर्गन स्टॅनली आणि सोसायटी जनरल अशी नावे आहेत. IPO मधून जमा झालेला निधी कुठे वापरायचा?एथर एनर्जी आयपीओमधून मिळालेल्या रकमेचा वापर पश्चिमेकडील महाराष्ट्रातील त्यांच्या नवीन कारखान्याला निधी देण्यासाठी, संशोधन आणि विकासासाठी, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी करेल. एथर ही भारतातील टॉप-४ इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांपैकी एक आहेएप्रिल २०२४ पर्यंत, ओला इलेक्ट्रिक, टीव्हीएस आणि बजाज ऑटोसह एथर एनर्जी भारतातील टॉप-४ इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांपैकी एक होती. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये अ‍ॅथर एनर्जीची स्थापना झाली.ही कंपनी इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचे डिझाइन, उत्पादन, विक्री आणि सर्व्हिसिंगच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. कंपनीकडे स्वतःची चार्जिंग पायाभूत सुविधा देखील आहे. आयपीओ म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदाच सामान्य जनतेला शेअर्स जारी करते तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच आयपीओ म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे उभे करते. या कारणास्तव कंपनी आयपीओ आणते.
शेअर बाजारात घसरण:सेन्सेक्स 50 अंकांनी घसरून 80,750 वर; सेन्सेक्सच्या 30 पैकी 23 शेअर्समध्ये घसरण
आज म्हणजेच मंगळवार, ६ मे रोजी, आठवड्याच्या दुसऱ्या ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे ५० अंकांनी घसरून ८०,७५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी १० अंकांनी खाली आला आहे, तो २४,४५० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २३ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. सन फार्मा, टाटा मोटर्स, एसबीआय, एचडीएफसी बँक, टीसीएस आणि इन्फोसिसचे शेअर्स १% पर्यंत घसरले आहेत. त्याच वेळी, महिंद्रा, एअरटेल आणि बजाज फिनसर्व्ह यांचे शेअर्स ३% ने वाढले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी २५ शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. एनएसई क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, फार्मा, धातू, मीडिया, बँकिंग आणि रिअल्टी १.५% पर्यंत घसरले आहेत. त्याच वेळी, ऑटो क्षेत्रात १% वाढ झाली आहे. IPO: अ‍ॅथर एनर्जीचे शेअर्स आज सूचीबद्ध होणार भारतीय इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी एथर एनर्जीचे शेअर्स आज म्हणजेच ६ मे रोजी बीएसई-एनएसई वर सूचीबद्ध होत आहेत. कंपनीचा आयपीओ २८ एप्रिल रोजी उघडण्यात आला. या आयपीओची इश्यू किंमत प्रति शेअर ₹३०४-₹३२१ अशी निश्चित करण्यात आली होती. या सार्वजनिक विक्रीद्वारे कंपनीला ८.१८ कोटी शेअर्स विकून ८,७५० कोटी रुपये उभारायचे आहेत. जागतिक बाजारात आज संमिश्र व्यवहार काल बाजारात ३०० अंकांची वाढ झाली आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहार दिवशी म्हणजेच सोमवार, ५ मे रोजी शेअर बाजार तेजीत होता. सेन्सेक्स २९५ अंकांनी वाढून ८०,७९७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ११४ अंकांनी वाढून २४,४६१ वर बंद झाला. सेन्सेक्सच्या ३० पैकी २० समभागांमध्ये वाढ झाली. अदानी पोर्ट्सचे शेअर्स ६.३१%, बजाज फिनसर्व्ह ३.७३%, महिंद्रा अँड महिंद्रा ३.११% आणि झोमॅटो २.४५% ने वधारले. त्याच वेळी, कोटक महिंद्रा बँकेचे शेअर्स ४.५९% आणि एसबीआयचे शेअर्स १.२६% ने घसरले आहेत. निफ्टीच्या ५० पैकी ३८ समभागांमध्ये वाढ झाली. एनएसईच्या क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये, ऑटो १.८५%, एफएमसीजी १.२२%, धातू ०.९६% आणि तेल आणि वायू १.७०% ने वाढले. तर, बँकिंग क्षेत्रात थोडीशी घसरण झाली.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र वापरण्यास नकार दिला आहे. एअरलाइन्सच्या निवेदनांनुसार आणि फ्लाइट ट्रॅकर डेटानुसार, पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचा वापर टाळणाऱ्या प्रमुख विमान कंपन्यांमध्ये एअर फ्रान्स, ब्रिटिश एअरवेज, स्विस इंटरनॅशनल एअरलाइन्स, यूएईची एमिरेट्स, इटलीची आयटीए, पोलंडची एलओटी आणि जर्मनीची लुफ्थांसा यांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांमधील अण्वस्त्रांच्या वापराच्या बातम्यांनंतर, विमान कंपन्या त्यांचे हवाई मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेत आहेत. भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांच्या विमान कंपन्यांवर बंदी घातली. २२ मार्च रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये चार दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये २६ जणांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तानी विमान कंपन्यांसाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले. पाकिस्तानने भारताच्या मालकीच्या किंवा चालवल्या जाणाऱ्या विमानांना त्यांच्या हवाई हद्दीतून उड्डाण करण्यासही बंदी घातली आहे. पाकिस्तानवरून उड्डाण करण्यावर बंदी घातल्यामुळे भारतीय विमान कंपन्या तोट्यात आहेत. अरब आणि इतर देशांमध्ये पोहोचण्यासाठी विमानांना जास्त वेळ लागत आहे. त्याच वेळी, अनेक प्रमुख पाश्चात्य विमान कंपन्या स्वेच्छेने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्राचा वापर करत नाहीत. तथापि, त्याला अशा कोणत्याही बंदीला सामोरे जावे लागत नाही. कोणत्या विमान कंपन्या पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र टाळत आहेत? फ्लाइटराडार२४ कडील फ्लाइट ट्रॅकिंग डेटावरून असे दिसून आले की रविवारी फ्रँकफर्ट ते नवी दिल्ली या लुफ्थांसाच्या फ्लाइट LH760 ने जवळजवळ एक तास जास्त वेळ उड्डाण केले. कारण त्याच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यासाठी त्याला खूप अंतर प्रवास करावा लागत होता. त्याचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल? उड्डाण मार्गांमध्ये बदल केल्याने पाकिस्तानला ओव्हरफ्लाइट शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न कमी होईल, जे विमानाच्या वजनावर आणि प्रवास केलेल्या अंतरावर अवलंबून प्रति फ्लाइट शेकडो डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडे १०.२ अब्ज डॉलर्सचा साठा आहे, जो दोन महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा नाही.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या जागतिक आर्थिक आकडेवारीनुसार, भारत सध्या ४.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या GDP सह जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याच वेळी, जपानचा जीडीपी सध्या $४.४ ट्रिलियन आहे. आयएमएफच्या मते, जर सध्याचा विकास दर असाच चालू राहिला, तर भारत २०२८ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल आणि जर्मनीला (जीडीपी $४.९ ट्रिलियन) मागे टाकेल. भारताचा जीडीपी १० वर्षांत दुप्पट झाला. गेल्या १० वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेची ही वाढ जगात सर्वात वेगवान आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात भारताचा GDP १०५% ने वाढला आहे. सध्या भारताचा जीडीपी ४.३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. तर २०१५ मध्ये ते २.१ ट्रिलियन डॉलर्स होते. २०३२ पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था जर भारताचा जीडीपी विकास दर असाच राहिला, तर दर दीड वर्षांनी अर्थव्यवस्थेत १ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडेल. यासह, भारत २०३२ पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. भारताने जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले आहे, ज्यात चीन (७६%), अमेरिका (६६%), जर्मनी (४४%), फ्रान्स (३८%) आणि युके (२८%) यांचा समावेश आहे. कर्जाच्या बाबतीत भारत मजबूत आहे. आकारमानानुसार अव्वल दोन अर्थव्यवस्था अमेरिका ($३०.३ ट्रिलियन) आणि चीन ($१९.५ ट्रिलियन) यांनी व्यापल्या आहेत. परंतु कर्जाच्या बाबतीत, भारत दोन्ही देशांपेक्षा मजबूत स्थितीत आहे. मार्च २०२५ पर्यंत अमेरिकेचे कर्ज $३६.२२ ट्रिलियन आहे. चीनचे कर्ज २.५२ ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे. तर भारतावर ७१२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. जीडीपी म्हणजे काय? अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे दिलेल्या कालावधीत देशात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यामध्ये देशाच्या सीमेत राहून उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्या देखील समाविष्ट आहेत. जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत. जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत. वास्तविक जीडीपी आणि नाममात्र जीडीपी. वास्तविक जीडीपीमध्ये, वस्तू आणि सेवांचे मूल्य मूळ वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किंमतीवर मोजले जाते. सध्या जीडीपी मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष २०११-१२ आहे. तर नाममात्र जीडीपीची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. जीडीपी कसा मोजला जातो? जीडीपी मोजण्यासाठी एक सूत्र वापरले जाते. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खासगी वापर, G म्हणजे सरकारी खर्च, I म्हणजे गुंतवणूक आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात. जीडीपी वाढ किंवा घट यासाठी कोण जबाबदार आहे? जीडीपी कमी करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी चार महत्त्वाचे इंजिन आहेत. पहिले म्हणजे, तुम्ही आणि मी. तुम्ही जे काही खर्च करता ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावते. दुसरे म्हणजे खासगी क्षेत्राची व्यवसाय वाढ. जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ३२% आहे. तिसरा म्हणजे सरकारी खर्च. याचा अर्थ सरकार वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर किती खर्च करत आहे. जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ११% आहे. आणि चौथे म्हणजे, निव्वळ मागणी. यासाठी, भारताची एकूण निर्यात एकूण आयातीतून वजा केली जाते, कारण भारतात आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे त्याचा GDP वर नकारात्मक परिणाम होतो.
देशातील सर्वात मोठी एसयूव्ही उत्पादक कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्रा (एम अँड एम) ने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत २,४३७ कोटी रुपयांचा नफा (स्वतंत्र निव्वळ नफा) कमावला आहे. वार्षिक आधारावर त्यात २१.८५% वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला २००० कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. महिंद्रा अँड महिंद्राने सोमवारी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. जानेवारी-मार्च तिमाहीत एम अँड एमने ₹३१,३५३ कोटींचा महसूल कमावला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% जास्त आहे. जानेवारी-मार्च २०२४ मध्ये कंपनीने २५,१८३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून मिळणारे पैसे म्हणजे महसूल. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीच्या तुलनेत नफा १८% ने कमी झाला. कंपनीचा नफा वार्षिक आधारावर २१.८५% ने वाढला आहे, परंतु तिमाही आधारावर तो १७.७८% ने कमी झाला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये महिंद्राला २,९६४ कोटी रुपयांचा नफा झाला. त्याच वेळी, २०२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२५ या आर्थिक वर्षात कंपनीचा नफा ११.४०% वाढला आहे. गुंतवणूकदारांच्या निकालांबद्दल काय? कंसॉलिडेटेड आणि स्टँडअलोन आर्थिक निकालांचा अर्थ काय आहे? हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... जग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर) ही टाटा मोटर्सची उपकंपनी आहे. स्वतंत्र निकालांमध्ये फक्त टाटा मोटर्सचे उत्पन्न आणि खर्च (जेएलआरशिवाय) समाविष्ट असतील. तर, एकत्रित निकालांमध्ये, टाटा मोटर्स आणि जेएलआर दोघांचीही आर्थिक स्थिती दिसते. एका वर्षात महिंद्राचा शेअर ३६% वाढला. निकालांनंतर, महिंद्राचे शेअर्स आज म्हणजेच सोमवार, ५ मे रोजी ३.३४% वाढून ३,०२४ रुपयांवर बंद झाले. कंपनीच्या शेअर्सनी गेल्या ५ दिवसांत २.७२%, एका महिन्यात २१.३८%, ६ महिन्यांत ४.३०% आणि एका वर्षात ३५.९१% परतावा दिला आहे. या वर्षी म्हणजेच १ जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत महिंद्राचा वाटा १.८८% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ३.६२ लाख कोटी रुपये आहे. त्याची सुरुवात 'महिंद्रा अँड मोहम्मद' म्हणून झाली. उत्पादनाच्या बाबतीत महिंद्रा अँड महिंद्रा ही भारतातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांपैकी एक आहे. त्याची स्थापना १९४५ मध्ये 'महिंद्रा अँड मोहम्मद' म्हणून झाली, ज्याचे नंतर 'महिंद्रा अँड महिंद्रा' असे नामकरण करण्यात आले. ट्रॅक्टर युनिट व्हॉल्यूमच्या बाबतीत महिंद्रा ही जगातील सर्वात मोठी ट्रॅक्टर उत्पादक कंपनी आहे. देशातील वाहन बाजारपेठेत मारुती सुझुकी इंडिया आणि टाटा मोटर्स हे त्यांचे सर्वात मोठे स्पर्धक आहेत. मलिक गुलाम मुहम्मद यांच्यासोबत कैलाश चंद्र महिंद्रा आणि जगदीश चंद्र महिंद्रा यांनी या कंपनीची सुरुवात केली. सध्या जगदीश चंद्र महिंद्रा यांचे नातू आनंद महिंद्रा हे महिंद्रा ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये देशभरात २.६ कोटी वाहने विकली गेली. वार्षिक आधारावर ६.४६% वाढ झाली आहे. यामध्ये, केवळ दुचाकी विभागात १.८८ कोटी वाहने विकली गेली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा हे ७.७१% जास्त होते. त्याच वेळी, नवीन आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या महिन्यात, एप्रिलमध्ये, देशात वाहनांची विक्री २२ लाखांहून अधिक होती. गेल्या वर्षी एप्रिलच्या तुलनेत २.९५% वाढ झाली आहे. या कालावधीत, दुचाकी श्रेणीत १६ लाखांहून अधिक वाहने विकली गेली, जी एप्रिल २०२४ च्या तुलनेत २.२५% जास्त आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल असोसिएशन (FADA) ने २०२५ आणि एप्रिल २०२५ या आर्थिक वर्षात विकल्या गेलेल्या वाहनांचा विक्री अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. एप्रिलमध्ये, हिरोने सर्वाधिक ५.११ लाख दुचाकी विकल्या. या श्रेणीतील सर्वाधिक वाहने विकून कंपनीने यादीत अव्वल स्थान पटकावले, ज्याचा वाटा ३०% होता. त्याच वेळी, प्रवासी वाहन विभागात, मारुती सुझुकीने ३९.४४% वाटा असलेल्या १,३८,०२१ कार विकून यादीत अव्वल स्थान पटकावले. व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत ०.१७% घट आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत ०.१७% ची घट झाली. या कालावधीत देशभरात १०,०८,६२३ व्यावसायिक वाहने विकली गेली, तर गेल्या वर्षी १०,१०,३२४ वाहने विकली गेली होती. दुचाकींच्या किरकोळ विक्रीत ७.७१% वाढ २०२४-२५ मध्ये दुचाकी वाहनांच्या किरकोळ विक्रीत ७.७१% वाढ अपेक्षित आहे. या कालावधीत देशभरात १.८८ कोटी दुचाकी विकल्या गेल्या, तर मागील वर्षी १.७६ कोटी दुचाकी विकल्या गेल्या होत्या.
२२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय निधी कमी करण्यासाठी रणनीती आखत आहे. यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) प्रमुखांची भेट घेतली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्मला सीतारामन यांनी एडीबीचे संचालक मसातो कांडा यांची भेट घेतली आणि पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात करण्याची मागणी केली. यासोबतच निर्मला यांनी इटलीचे अर्थमंत्री जियानकार्लो जॉर्जेट्टी यांची भेट घेतली आणि पाकिस्तानला निधी थांबवण्याबाबत चर्चा केली. पाकिस्तानला FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये पाठवण्याची रणनीती भारत आखत आहे. पाकिस्तानला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये पाठवण्यासाठी भारत युरोपीय देशांशी बैठक घेत आहे. पाकिस्तानला मिळणारा पैसा दहशतवादासाठी वापरला जात असल्याचा भारताचा आरोप आहे. याआधी भारताने पाकिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवणे, एरोस्पेसवर बंदी घालणे, व्हिसा निलंबित करणे आणि सिंधू जल करार रद्द करणे असे कठोर निर्णय घेतले आहेत. परमेश्वरन अय्यर यांची आयएमएफ बोर्डावर तात्पुरती संचालक म्हणून नियुक्ती भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या मंडळावर तात्पुरते संचालक म्हणून परमेश्वरन अय्यर यांची नियुक्ती केली आहे. परमेश्वरन ९ मे रोजी होणाऱ्या आयएमएफच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. राजनैतिक दृष्टिकोनातून, शुक्रवारी होणारी बैठक भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे, कारण... पाकिस्तानला दिलेल्या निधीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची ९ मे रोजी एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या १.३ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जावर आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की पाकिस्तानला दिलेल्या पैशाचा वापर दहशतवादाला चालना देण्यासाठी होऊ शकतो म्हणून त्याचा पुनर्विचार करावा. तथापि, आयएमएफने भारताची विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार ते ९ मे रोजी पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा आढावा घेतील. या कारणास्तव, सुब्रमण्यम यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा भारत सरकारचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. सरकारने अद्याप त्यांच्या जागी कोणाचेही नाव अंतिम केलेले नाही. जूनच्या अखेरीस निवृत्त होणारे वित्त सचिव अजय सेठ यांचे नाव सर्वात वर आहे. भारत पाकिस्तानला सर्व बाजूंनी घेरण्याची तयारी करत आहे. भारताने शुक्रवारी सांगितले की, ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह जागतिक बहुपक्षीय संस्थांना (जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक) पाकिस्तानला दिलेल्या निधी आणि कर्जांवर पुनर्विचार करण्यास सांगतील. कारण २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत शेजारील राज्याला राजनैतिकदृष्ट्या कोंडीत पकडू इच्छित आहे.