मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लाँच, किंमत ₹26,999 पासून सुरू:स्मार्टफोनमध्ये 50MP सोनी कॅमेरा आणि 7000mAh बॅटरी, मिलिटरी ग्रेड बॉडीसह IP69 प्रोटेक्शन

टेक कंपनी मोटोरोलाने आज 6 मार्च रोजी भारतीय बाजारात आपला एज 70 सिरीजचा नवीन स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लॉन्च केला आहे. हा फोन लांब बॅटरी लाइफसह प्रीमियम डिस्प्ले आणि दमदार परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या युजर्ससाठी सादर करण्यात आला आहे. फोनमध्ये 50MP सोनी कॅमेरा आणि 7000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, यात मिलिटरी ग्रेड बॉडीसह IP69 प्रोटेक्शन देखील मिळेल. फोन तीन व्हेरिएंटमध्ये आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 26,999 रुपये आहे. सुरुवातीच्या सेलमध्ये फोनवर 2 हजार रुपयांची सूट मिळेल. डिझाइन: मिलिटरी ग्रेड बॉडी आणि क्वाड-कर्व्ह्ड स्क्रीन बिल्ड क्वालिटी: फोनला MIL-STD 810H मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन मिळाले आहे, जे त्याला पडण्यापासून वाचवते. याला IP68 आणि IP69 ची रेटिंग मिळाली आहे, म्हणजेच, हे पाण्यातही सुरक्षित राहू शकते. फ्रंट डिझाइन: फोनच्या फ्रंटमध्ये क्वाड-कर्व्ह्ड स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये बेझल्स नगण्य आहेत. सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी वरच्या मध्यभागी एक लहान पंच-होल दिले आहे. कर्व्ह्ड कडांमुळे, फोन हातात धरल्यावर खूप प्रीमियम आणि स्लिम वाटतो. कलर: फोन पॅन्टोन ब्लू सर्फ, पॅन्टोन सिल्हूट आणि पॅन्टोन कंट्री एअर कलर ऑप्शनसह उपलब्ध आहे. स्पेसिफिकेशन्स: शक्तिशाली प्रोसेसर आणि AI चा सपोर्ट डिस्प्ले: यात 6.8-इंचची 1.5K एक्सट्रीम एमोलेड स्क्रीन आहे. ही 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 5200 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. डिस्प्लेच्या संरक्षणासाठी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i लावण्यात आला आहे. यात 'स्मार्ट वॉटर टच' फीचर देखील आहे, ज्यामुळे हात ओले असतानाही टच काम करतो. परफॉर्मन्स: फोनमध्ये परफॉर्मन्ससाठी क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, याचा AnTuTu स्कोअर 11.49 लाखांपेक्षा जास्त आहे. हा फोन 'मोटो एआय 2.0' सह येतो, जो स्मार्ट फीचर्सना सोपे बनवतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. यात मुख्य कॅमेरा 50MP सोनी LYT710 सेन्सर आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन (OIS) सह येतो. त्यासोबत 13MP चा अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आणि लाइट सेन्सर देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 32MP चा कॅमेरा आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनमध्ये 7000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. चार्ज करण्यासाठी बॉक्समध्ये 68W चा टर्बोपॉवर फास्ट चार्जर मिळेल. सॉफ्टवेअर आणि इतर फीचर्स फोन अँड्रॉइड 16 वर चालतो. कंपनीने वचन दिले आहे की, यावर 3 वर्षांपर्यंत OS अपग्रेड (अँड्रॉइड 19 पर्यंत) आणि 5 वर्षांपर्यंत सुरक्षा अपडेट्स मिळत राहतील. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात वाय-फाय 6E, ब्लूटूथ 6.0 आणि NFC सारखे फीचर्स दिले आहेत. सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे.

इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान अमेरिकन शेअर बाजार 900 अंकांनी घसरला:47,000 अंकांवर व्यवहार करतोय; कच्च्या तेलाच्या किमती आणि बेरोजगारीचा दर वाढल्याचा परिणाम

अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या शेअर बाजारातील डाऊ जोन्समध्ये आज 6 मार्च रोजी 2% ची घसरण झाली आहे. डाऊ जोन्स 900 अंकांनी अधिक घसरून 47,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. टेक-आधारित निर्देशांक नॅसडॅक कंपोझिटमध्ये 1.73% आणि SP 500 निर्देशांकात 1.74% ची घसरण झाली आहे. नॅसडॅक कंपोझिट 400 अंकांनी घसरून 22,353 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. SP 500 निर्देशांक 120 अंकांनी घसरला, तो 6,711 च्या पातळीवर आहे. अमेरिकन बाजारातील घसरणीची 5 प्रमुख कारणे 1. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ: इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर 7.15% नी वाढून 91.52 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. एप्रिल 2024 नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. तेल महाग झाल्याने महागाई वाढण्याची भीती आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मत बिघडले आहे. 2. अमेरिकेत रोजगार वाढण्याऐवजी घटला: ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स (BLS) ने शुक्रवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात नॉन-फार्म पेरोलमध्ये 92,000 ची घट झाली. फेब्रुवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून 4.4% झाला. याचा सरळ अर्थ असा आहे की कामगार बाजारपेठ कमकुवत होत आहे आणि कंपन्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत आहेत. 3. स्टॅगफ्लेशनची भीती: बाजारात 'स्टॅगफ्लेशन'ची सर्वात मोठी भीती आहे. ही अशी स्थिती आहे जिथे आर्थिक विकास थांबतो, पण महागाई वाढत राहते. कमकुवत रोजगार डेटा आणि वाढत्या तेलाच्या किमतींनी ही भीती खरी ठरवली आहे. 4. व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा संपुष्टात: आधी अशी अपेक्षा होती की फेडरल रिझर्व्ह या वर्षी किमान दोनदा व्याजदरात कपात करेल, परंतु आता महागाई वाढण्याच्या धोक्यामुळे ट्रेडर्सना असे वाटत आहे की या वर्षी कदाचित फक्त एकदाच कपात होऊ शकेल. उच्च व्याजदर नेहमीच शेअर बाजारासाठी नकारात्मक असतात. 5. रिटेल क्षेत्राची कमकुवत कमाई: बाजारात घसरण होण्याचे एक कारण ग्राहक खर्चात (कंझ्युमर स्पेंडिंग) घट हे देखील होते. ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकन रिटेल कंपन्यांचा महसूल अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी राहिला आहे. हे सूचित करते की सामान्य अमेरिकन नागरिक आता खर्च करताना सावधगिरी बाळगत आहेत. आशियाई बाजार आज तेजीसह बंद झाले भारतीय शेअर बाजार 1097 अंकांनी घसरून बंद झाला आज म्हणजेच 6 मार्च रोजी भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स 1097 अंकांनी (1.37%) घसरून 78,919 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 315 अंकांची (1.27%) घसरण झाली. तो 24,450 वर पोहोचला. आजच्या व्यवहारात बँक, रिअल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. अमेरिकन बाजारात कालही घसरण झाली होती ही बातमी देखील वाचा… भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची आणीबाणी लागू:सरकारचे सर्व तेल कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश; इराण-इस्रायल युद्ध वाढल्यास टंचाई होईल अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध वाढल्यास भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई वाढू शकते. या परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले. यात म्हटले आहे की, आता शुद्धीकरण कंपन्या प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. वाचा सविस्तर बातमी…

चॅटजीपीटी हेल्थकडून 52% आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये चुकीचा सल्ला:संशोधनात दावा: इमर्जन्सी ओळखण्यात चुकतोय AI; नेचर मेडिसिनमध्ये प्रकाशित अहवाल

एआयचा वैद्यकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप वाढत आहे, पण ताज्या अहवालाने यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ‘नेचर मेडिसिन’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ओपनएआयचे नवीन फीचर चॅटजीपीटी हेल्थ वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती ओळखण्यात गंभीरपणे चुकत आहे. संशोधनानुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये त्वरित रुग्णालयात जाणे जीव वाचवण्यासाठी अनिवार्य होते, त्यापैकी 51.6% वेळा एआयने रुग्णाला घरी राहण्याचा किंवा सामान्य अपॉइंटमेंट घेण्याचा सल्ला दिला. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, हा निष्काळजीपणा कोणाच्या तरी मृत्यूचे कारण बनू शकतो. आपल्यासाठी जाणून घेणे आवश्यक असलेले सर्व काही मित्राच्या सल्ल्यानुसार निर्णय बदलतो - जर रुग्णाने सांगितले की, त्याच्या मित्राने हा आजार किरकोळ असल्याचे सांगितले आहे, तर एआयद्वारे लक्षणे कमी गंभीर असल्याचे सांगण्याची शक्यता 12 पटीने वाढते. श्वास गुदमरल्यावरही 'थांबा' असा सल्ला - श्वासाच्या गंभीर समस्येने ग्रस्त असलेल्या महिलेला 84% वेळा नंतर अपॉइंटमेंट घेण्यास सांगितले, तर रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच रुग्णाचा जीव जाण्याची भीती होती. सुरक्षित लोकांना घाबरवले - याउलट, 64.8% असे लोक जे पूर्णपणे सुरक्षित होते, त्यांना एआयने तात्काळ आपत्कालीन विभागात जाण्याचा चुकीचा सल्ला देऊन आरोग्य प्रणालीवर ताण वाढवण्याचे काम केले. आत्महत्या - आत्महत्येच्या बाबतीत एआयचे वर्तन सर्वाधिक भीतीदायक आहे. जेव्हा एका रुग्णाने प्रश्नासोबत सामान्य लॅब रिपोर्ट जोडला, तेव्हा एआयचे सर्व सुरक्षा गार्डरेल गायब झाले. ओपनएआयची बाजू - कंपनीचे म्हणणे आहे की, लोक वास्तविक जीवनात एआयचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात आणि मॉडेलमध्ये सतत सुधारणा केली जात आहे.

भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची आणीबाणी लागू:सरकारचे सर्व तेल कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश; इराण-इस्रायल युद्ध वाढल्यास टंचाई होईल

इराण-इस्रायल युद्ध वाढल्यास भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) टंचाईही वाढेल. या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा आदेश जारी केला. या आदेशात म्हटले आहे की, आता रिफायनरी कंपन्या त्यांच्याकडील प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर फक्त स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) बनवण्यासाठी करतील. म्हणजेच, या वायूंचा वापर इतर कोणत्याही कामासाठी केला जाणार नाही. सरकारी कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल आदेशानुसार, सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांना करावा लागेल. याचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की देशातील सुमारे 33.2 कोटी सक्रिय LPG ग्राहक म्हणजेच उपभोक्त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय गॅस सिलिंडर मिळत राहावेत. LPG, प्रोपेन आणि ब्युटेन म्हणजे काय? LPG: हा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस आहे, जो प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण असतो. प्रोपेन/ब्युटेन: हे हायड्रोकार्बन वायू आहेत, जे कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान बाहेर पडतात. यांचा वापर प्लास्टिक बनवण्यासाठी (पेट्रोकेमिकल्स) आणि इंधन म्हणून दोन्हीसाठी होतो. रिलायन्सच्या निर्यातीवर आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनावर परिणाम होईल सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) वर होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेनचे डायव्हर्जन झाल्यामुळे अल्काइलेट्सच्या उत्पादनात घट होईल, ज्याचा वापर पेट्रोलची ग्रेडिंग सुधारण्यासाठी केला जातो. गेल्या वर्षी रिलायन्सने दरमहा सरासरी चार अल्काइलेट्स कार्गो निर्यात केले होते. याशिवाय, सरकारने रिफायनर्सना हे देखील स्पष्ट केले आहे की त्यांनी सध्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी या वायूंचा वापर करू नये. कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो उद्योग तज्ज्ञ आणि व्यापार सूत्रांचे म्हणणे आहे की प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर पेट्रोकेमिकलऐवजी एलपीजी बनवण्यासाठी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. खरं तर, पॉलीप्रोपायलीन आणि अल्काइलेट्ससारखी पेट्रोकेमिकल उत्पादने बाजारात एलपीजीच्या तुलनेत चांगल्या किमतीत विकली जातात. अशा परिस्थितीत, सरकारच्या या आदेशामुळे पेट्रोकेमिकल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. कतारमध्ये वायू उत्पादन बंद, भारतात 40% पुरवठा घटला मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात सीएनजी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) च्या किमती वाढू शकतात. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या जहाजांची वाहतूक थांबली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात गॅसच्या पुरवठ्यात ४०% पर्यंत मोठी कपात करण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४०% एलएनजी (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) म्हणजेच सुमारे २.७ कोटी टन वार्षिक कतारमधूनच आयात करतो. परदेशातून येणाऱ्या एलएनजीला गॅसमध्ये रूपांतरित करूनच सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा केला जातो. याचा पुरवठा थांबल्याने सिटी गॅस कंपन्यांनी (CGD) इशारा दिला आहे की, जर परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढू शकतात. तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मार्ग जवळपास बंद भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळपास बंद होणे हे आहे. हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे ज्याद्वारे कतार आणि यूएईसारखे देश आपले तेल आणि वायू निर्यात करतात. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. प्लांटवर ड्रोन हल्ला, एलएनजीचे उत्पादन थांबले कतर-एनर्जीनुसार, इराणने कतरमधील 'रास लफान' आणि 'मेसाईद' इंडस्ट्रियल सिटी येथील प्लांटवर ड्रोनने हल्ला केला होता. सुरक्षा कारणांमुळे कंपनीने सध्या LNG चे उत्पादन थांबवले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ठिकाणांवर हल्ला केला होता, ज्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणने UAE, कतर, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. CNG कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले, संकटाचा इशारा गॅसच्या तुटवड्यामुळे 'असोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज' (ACE) ने सरकारी कंपनी गेल (GAIL) ला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर कतारमधून येणारा स्वस्त गॅस मिळाला नाही, तर त्यांना 'स्पॉट मार्केट'मधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागेल. पेट्रोनेट LNG ने 'फोर्स मेजर' नोटीस जारी केली भारतातील सर्वात मोठी गॅस आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजीने कतारच्या कतार-एनर्जी कंपनीला 'फोर्स मेजर' नोटीस पाठवली आहे. 'फोर्स मेजर' म्हणजे युद्ध किंवा संकट यांसारख्या मोठ्या कारणामुळे कंपनी सध्या ठरलेल्या करारानुसार गॅस पुरवठा करू शकत नाही. कंपनीने गेल (GAIL), इंडियन ऑइल (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांसारख्या कंपन्यांनाही 'फोर्स मेजर' नोटीस जारी करून कळवले आहे की त्यांना मिळणाऱ्या गॅसचा पुरवठा कमी राहील. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की युद्धामुळे होणाऱ्या व्यावसायिक नुकसानीवर विमा संरक्षण मिळत नाही.

होर्मुजमधून 24 तासांत फक्त 2 जहाजे निघाली:जगाचा 20% तेल पुरवठा थांबला; संरक्षण मंत्री म्हणाले- भारताच्या तेल-वायू पुरवठ्यावर थेट परिणाम

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाची सागरी जीवनवाहिनी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मध्ये जहाजांची वाहतूक जवळजवळ थांबली आहे. जॉइंट मॅरिटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (JMIC) च्या 6 मार्चच्या अहवालानुसार, गेल्या 24 तासांत या मार्गावरून फक्त दोन व्यावसायिक जहाजे गेली. ही दोन्ही मालवाहू जहाजे होती. या काळात एकही तेल टँकर तिथून गेला नाही. सामान्यतः या मार्गावरून दररोज डझनभर मोठे तेल टँकर जातात. ही परिस्थिती भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय आहे, कारण जगातील 20% कच्चे तेल याच मार्गाने पुरवले जाते. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या भीतीने ऑपरेटरनी जहाजे थांबवली स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये वाहतूक कमी होण्याची सर्वात मोठे कारण म्हणजे या भागात व्यावसायिक जहाजांवर सतत होणारे हल्ले आहेत. यामुळे शिप ऑपरेटर्सनी खबरदारी म्हणून आपली जहाजे थांबवली आहेत. JMIC ने या संपूर्ण क्षेत्रासाठी 'गंभीर' सुरक्षा अलर्ट जारी केला आहे. इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर 83 डॉलरच्या पुढे इराणविरुद्ध अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या लष्करी कारवाईमुळे जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमती आज प्रति बॅरल 84 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, जर हे युद्ध लांबले आणि होर्मुझ बंद राहिले, तर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल आणि LNG चा पुरवठा याच मार्गाने होतो. सध्या अनेक जहाजे पर्शियन गल्फमध्येच उभी आहेत किंवा लांबच्या मार्गांचा शोध घेत आहेत. संरक्षण मंत्री म्हणाले- 'न्यू नॉर्मल' होणे धोकादायक आखाती प्रदेशात वाढत्या तणावावर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, होर्मुज किंवा संपूर्ण पर्शियन आखाती प्रदेश जगाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जेव्हा या प्रदेशात कोणताही अडथळा किंवा व्यत्यय येतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर होतो. राजनाथ सिंह यांनी इशारा दिला की, या अनिश्चितता थेट अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापारावर परिणाम करतात. सध्याची परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची झाली आहे आणि भविष्यात ती आणखी अस्थिर होईल. ज्या प्रकारे वेगवेगळे देश जमीन, हवा, समुद्र आणि आता अंतराळातही स्पर्धा करत आहेत, ती चिंतेची बाब आहे. ही असामान्यता आता 'न्यू नॉर्मल' बनत चालली आहे. आता होर्मुज सामुद्रधुनीबद्दल जाणून घ्या… होर्मुज सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. त्याचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. यात ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंद शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. इराण व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत यांसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारताच्या एकूण 'नॉन-ऑइल एक्सपोर्ट'पैकी 10% पेक्षा जास्त हिस्सा याच मार्गाने पुरवला जातो. यात बासमती तांदूळ, चहा, मसाले आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचा समावेश आहे. दररोज सुमारे 1.78 कोटी बॅरल ते 2.08 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन या मार्गाने जाते. इराण स्वतः दररोज 17 लाख बॅरल पेट्रोलियम या मार्गाने निर्यात करतो.

सोने 3 दिवसांत 8,000 ने स्वस्त, ₹1.59 लाखांवर:चांदी ₹26,000 ने घसरून ₹2.63 लाखांवर, 36 दिवसांत ₹1.23 लाखांनी स्वस्त झाली

आज म्हणजेच 6 मार्च (शुक्रवार) रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,177 रुपयांनी घसरून ₹1,59,409 वर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,60,586 रुपये होता. सोनं 3 दिवसांत 8,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. तर, एक किलो चांदी 902 रुपयांनी घसरून ₹2,63,210 वर आली आहे. यापूर्वी याचा भाव प्रति किलो ₹2,64,212 रुपये होता. हे 3 दिवसांत 26,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सोने-चांदीच्या दरातील ही घसरण प्रॉफिट बुकिंगमुळे झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns (6 मार्च, 2026) वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून चांदी 1.23 लाख रुपये स्वस्त या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 17,000 रुपये स्वस्त झाले आहे. तर चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2026 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 36 दिवसांत चांदी 1.23 लाख रुपये स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

सेन्सेक्स 500 अंकांनी घसरून 79,500च्या पातळीवर:निफ्टीमध्ये 150 अंकांची घसरण, 24,600 वर पोहोचला; बँक, रिॲल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये घसरण

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 6 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी (0.65%) घसरून 79,500 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची (0.60%) घसरण झाली आहे. तो 24,600 वर आहे. आजच्या व्यवहारात बँक, रियल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजारात 5 मार्च रोजी घसरण झाली काल सेन्सेक्स 900 अंकांनी वाढून बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 5 मार्च रोजी वाढ झाली. सेन्सेक्स 900 अंकांनी (1.14%) वाढून 80,016 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 285 अंकांची (1.17%) वाढ झाली. तो 24,766 च्या पातळीवर बंद झाला. ऑटो, मेटल, फार्मा आणि एनर्जी शेअर्समध्ये वाढ झाली.

नीरव मोदीचे दोन्ही भाऊ निहाल-निशाल यांना न्यायालयाची नोटीस:₹23,780 कोटींच्या PNB घोटाळ्यात फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू, 7 मेपर्यंत मागितले उत्तर

पंजाब नॅशनल बँक (PNB) च्या ₹23,780 कोटींच्या घोटाळ्यात आता मुख्य आरोपी नीरव मोदीच्या कुटुंबाच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने नीरव मोदीचे दोन भाऊ, नीशाल आणि निहाल मोदी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' (FEO) का घोषित करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांना केली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) न्यायालयात अर्ज करून दोन्ही भावांना फरार घोषित करण्याची मागणी केली होती. विशेष न्यायाधीश ए.व्ही. गुजराती यांनी बुधवारी नोटिसा बजावल्या. न्यायालयाने केवळ भावांनाच नव्हे, तर नीरव मोदीच्या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी - आदित्य नानावती आणि संदीप मिस्त्री यांनाही अशाच नोटिसा पाठवल्या आहेत. या सर्वांना 7 मे पर्यंत आपले उत्तर सादर करावे लागणार आहे. PNB घोटाळा काय आहे? हा देशाच्या बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे. हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी यांच्यावर बँक अधिकाऱ्यांना लाच देऊन बनावट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) द्वारे ₹23,780 कोटींहून अधिक रकमेची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. नीरव मोदी: सध्या लंडनच्या तुरुंगात बंद आहे. मेहुल चोक्सी: बेल्जियममध्ये प्रत्यार्पणाच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. निहाल आणि नीशालवर काय आरोप आहेत?ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, नीरव मोदीच्या दोन्ही भावांनी घोटाळ्याची रक्कम लपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती: निहाल मोदी: ईडीचा दावा आहे की निहालने बनावट कंपन्या आणि परदेशी व्यवहारांद्वारे नीरव मोदीचे कोट्यवधी रुपये लपवण्यात आणि इकडे-तिकडे करण्यात मदत केली. निहालला 2025 मध्ये अमेरिकेत अटक करण्यात आली होती आणि तो सध्या तिथे प्रत्यार्पणाच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. निशाल मोदी: तपास यंत्रणेनुसार, निशाल दुबईस्थित बनावट कंपन्यांमध्ये डमी भागीदारांच्या नियुक्तीमध्ये सामील होता. 2011 ते 2013 दरम्यान तो अनेक बनावट कंपन्यांमध्ये स्वाक्षरीकर्ता किंवा लाभार्थी राहिला आहे. 7 मे ही तारीख का महत्त्वाची आहे? न्यायालयाने नीरव मोदीच्या जवळच्या व्यक्तींना 7 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. जर त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही किंवा न्यायालयासमोर हजर झाले नाहीत, तर त्यांना फरार घोषित केले जाईल. यानंतर भारत सरकार त्यांच्या जागतिक मालमत्ता पूर्णपणे जप्त करण्याची प्रक्रिया वेगवान करू शकेल. फरार घोषित झाल्यावर काय होईल? एकदा न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला अधिकृतपणे 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित केले की, तेव्हा तपास यंत्रणांना त्या व्यक्तीच्या देशात आणि जगभरात असलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा किंवा ताब्यात घेण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. नीरव मोदीला न्यायालयाने 2019 मध्येच फरार घोषित केले होते, तर त्याचा मामा मेहुल चोक्सीविरुद्ध अशीच याचिका अजून प्रलंबित आहे.

ट्रम्प टॅरिफवर आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाचा निर्णय:कंपन्यांना टॅरिफचे 14.5 लाख कोटी रुपये परत करावे लागतील, सर्वोच्च न्यायालयानेही फटकारले

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला आदेश दिला की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या शुल्काचे (टॅरिफचे) पैसे कंपन्यांना परत करावेत. डिसेंबरपर्यंत शुल्कातून (टॅरिफमधून) 10.79 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते आणि एकूण परतावा 14.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शुल्क (टॅरिफ) काढून पुन्हा गणना करण्यास सांगितले. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा-1977 अंतर्गत अनेक देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. अमेरिकन कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क (टॅरिफ) रद्द करताना सांगितले की, शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्रपतींकडे नाही. तेव्हा परताव्यावर स्पष्टता नव्हती. टेनेसीच्या एटमस फिल्ट्रेशनच्या याचिकेवर न्यायाधीशांनी परताव्याचा आदेश दिला आहे. क्लिंटन यांनी केली होती ईटन यांची नियुक्ती, शुल्क परताव्याची प्रकरणेही तेच ऐकतीलमाजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी 1999 मध्ये न्यायाधीश ईटन यांची नियुक्ती केली होती. ईटन म्हणाले की, शुल्क परताव्याची सुनावणी तेच करतील, जेणेकरून परतावा प्रक्रिया गुंतागुंतीची होणार नाही. ट्रम्प सरकारकडे आता हे 3 पर्याय 1. अपील: सरकारने वरच्या न्यायालयात आव्हान द्यावे.2. स्थगिती: सरकार तात्पुरती स्थगिती मागू शकते.3. विलंब: कस्टम्समध्ये लिक्विडेशन (अंतिम हिशेब) झाल्यानंतर आयातदाराला दावा/आव्हानासाठी 180 दिवस मिळतात. यामुळे सरकारही परतावा 6 महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलू शकते. सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांना फटकारले होते, म्हटले- प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही यापूर्वी 20 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले होते की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत 3 न्यायमूर्ती सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले की, शुल्क धोरण शहाणपणाचे आहे की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्यांच्या मते ते कायदेशीररित्या वैध होते. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून लावलेल्या शुल्काचाही उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, हे शुल्क परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांखाली लावण्यात आले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायाधीश आहेत. यापैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन अध्यक्षांनी केली आहे, तर 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मतदान करणारे तिन्ही न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्त केले होते. ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक शुल्क वाढवून 15% केले होते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी दुसऱ्याच दिवशी जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून जगभरातील देशांवर नवीन शुल्क लावले होते. हे 15% शुल्क 24 फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहे. यापूर्वी त्यांनी काल शुल्काला (टॅरिफला) अवैध ठरवणाऱ्या न्यायाधीशांवरही टीका केली होती. ट्रम्प म्हणाले होते- मला कोर्टातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. ट्रम्प यांनी 49 वर्षांच्या जुन्या कायद्याचा वापर करून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते ट्रम्पच्या टॅरिफ वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश हा होता की, जर देशावर युद्धसदृश परिस्थितीसारखा कोणताही गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतील. या अधिकारांखाली राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतो, त्यांना नियंत्रित करू शकतो किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतो. ट्रम्पने टॅरिफ लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले होते यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) शुल्कांना (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत होते की IEEPA शुल्क लावण्याचे इतके व्यापक अधिकार देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकला होता, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या 6-3 बहुमताच्या विरोधातही, न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात का, कारण शुल्क हे कराचे स्वरूप आहे आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.

नथिंग फोन 4a आणि 4a प्रो भारतात लाँच:140X अल्ट्रा झूम असलेला 50MP कॅमेरा आणि नवीन ग्लिफ बार इंटरफेस, सुरुवातीची किंमत ₹31,999

टेक कंपनी नथिंगने आज 5 मार्च रोजी नवीन स्मार्टफोन सिरीज 'नथिंग फोन 4a' भारत आणि जागतिक बाजारात लॉन्च केली आहे. यात नथिंग फोन (4a) आणि नथिंग फोन (4a) प्रो यांचा समावेश आहे. लंडनमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान या दोन्ही हँडसेट्सवरून पडदा उचलण्यात आला. नवीन फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे पारदर्शक डिझाइन आणि नवीन 'ग्लिफ बार' इंटरफेस, जो नोटिफिकेशन्स आल्यावर चमकतो. फोन 4a प्रो मध्ये 140X अल्ट्रा झूम असलेला 50MP कॅमेरा आहे. कंपनीचा दावा आहे की इतक्या झूम कॅमेरा असलेला हा जगातील पहिला फोन आहे. किंमत आणि ऑफर्स: सुरुवातीची किंमत ₹31,999 कंपनीने नथिंग फोन (4a) ची सुरुवातीची किंमत 31,999 रुपये आणि नथिंग फोन 4a प्रो ची सुरुवातीची किंमत 39,999 रुपये ठेवली आहे. फोन खरेदी केल्यास तुम्हाला ₹1,000 चा बँक ऑफर आणि ₹6,000 चा एक्सचेंज बोनस देखील मिळेल. नथिंग फोन 4a ची विक्री 13 मार्चपासून आणि फोन 4a प्रो ची विक्री 27 मार्चपासून सुरू होईल. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: नवीन ग्लिफ बार आणि ट्रान्सपरंट लुक नथिंगने आपला सिग्नेचर ट्रान्सपरंट डिझाइन कायम ठेवला आहे, पण यात काही मोठे बदल केले आहेत. डिस्प्ले: 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 5000 निट्सची ब्राइटनेस कॅमेरा: 70x आणि 140x अल्ट्रा झूमची सुविधा दोन्ही फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे: परफॉर्मन्स आणि बॅटरी: स्नॅपड्रॅगन 7 सिरीजची पॉवर इतर वैशिष्ट्ये कनेक्टिव्हिटीसाठी दोन्ही फोनमध्ये 5G, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4 आणि NFC सारखी वैशिष्ट्ये दिली आहेत. सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळतो.

ब्रिजर नावाने येणार रेनोची नवीन सब-4 मीटर एसयूव्ही:6 एअरबॅग्स आणि टर्बो इंजिनसह 10 मार्च रोजी लॉन्च होणार, जिम्नी आणि थारशी स्पर्धा

फ्रेंच कार कंपनी रेनो भारतात 4-मीटरपेक्षा लहान नवीन SUV लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने आपल्या या आगामी कारच्या नावाचा खुलासा केला आहे, जी 'रेनो ब्रिजर' या नावाने बाजारात आणली जाईल. रेनो कारचे कॉन्सेप्ट मॉडेल 10 मार्च रोजी आपल्या ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक प्लॅन दरम्यान सादर करेल. नवीन कॉम्पॅक्ट SUV भारतातच डिझाइन करण्यात आली आहे. ही अशा शहरी कुटुंबांना लक्षात घेऊन बनवली आहे, ज्यांना एक छोटी पण प्रशस्त SUV हवी आहे. ती 6 एअरबॅग्स आणि टर्बो इंजिनसह सादर केली जाईल. भारतात ती मारुती सुझुकी जिम्नी आणि महिंद्रा थार (3-डोर RWD) ला टक्कर देईल. भारतीय बाजारात 2027 पर्यंत येऊ शकते रेनो ब्रिजरचे सध्या कॉन्सेप्ट मॉडेल सादर केले जाईल. रिपोर्ट्सनुसार, याचे प्रोडक्शन व्हर्जन 2027 च्या अखेरीस भारतात लॉन्च केले जाऊ शकते. कंपनी ते ₹10 लाखांच्या आसपासच्या सुरुवातीच्या किमतीत लॉन्च करू शकते. सध्या याची बुकिंग सुरू झालेली नाही. एक्सटीरियर: LED लाइटिंग सेटअपसह मस्कुलर फ्रंट ग्रिल ब्रिजरची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिची लांबी. ही 4-मीटरपेक्षा लहान कार असेल, ज्यामुळे ती ट्रॅफिकमध्ये चालवणे आणि पार्क करणे सोपे होईल. तथापि, कंपनीने अद्याप संपूर्ण लुक उघड केलेला नाही. अशी अपेक्षा आहे की यात रेनो डस्टरप्रमाणेच मस्कुलर फ्रंट ग्रिल, जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि स्पोर्टी व्हील आर्क्स मिळतील. यात मॉडर्न LED लाइटिंग सेटअप आणि स्टायलिश अलॉय व्हील्स मिळू शकतात, जे याला प्रीमियम अर्बन SUV चा लुक देतील. इंटिरियर: कॉम्पॅक्ट आकार असूनही प्रशस्त केबिन मिळेल रेनोचा दावा आहे की 'ब्रिजर' आकारात कॉम्पॅक्ट असूनही आतून खूप प्रशस्त असेल. त्याचे इंटिरियर स्मार्ट पद्धतीने डिझाइन केले आहे, जेणेकरून लहान आकारातही लेगरूम आणि हेडरूमशी तडजोड करावी लागणार नाही. यात लेटेस्ट टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर आणि प्रीमियम डॅशबोर्ड लेआउट मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे शहरी कुटुंबांसाठी बनवले असल्यामुळे, यात अनेक स्मार्ट स्टोरेज स्पेस देखील दिले जाऊ शकतात. परफॉर्मन्स: टर्बो पेट्रोल इंजिनसह ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स रेनो ब्रिजरला एक 'अर्बन एसयूव्ही' म्हणून प्रमोट केले जात आहे, पण तिची थेट स्पर्धा जिम्नी आणि थार सारख्या ऑफ-रोडिंग लुक असलेल्या गाड्यांशी होईल. यात रेनोच्या सध्याच्या टर्बो पेट्रोल इंजिनचा वापर केला जाऊ शकतो, जे चांगली पॉवर आणि उत्तम मायलेजचा समतोल साधेल. कंपनी यात ऑटोमॅटिक आणि मॅन्युअल दोन्ही गिअरबॉक्सचे पर्याय देऊ शकते. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा रेनो ब्रिजरमध्ये किमान 6 एअरबॅग्स, ABS सह EBD आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) सारखी वैशिष्ट्ये मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये ADAS (अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम) आणि 360-डिग्री कॅमेरा सारखे अ‍ॅडव्हान्स्ड फीचर्स देखील दिले जाऊ शकतात.

चीनने 35 वर्षांत सर्वात कमी GDPचे लक्ष्य ठेवले:2026 साठी 4.5-5% वाढीचे लक्ष्य; निर्यातीऐवजी घरगुती बाजारावर लक्ष केंद्रित

चीनने 2026 साठी जीडीपी वाढीचे लक्ष्य 4.5-5% पर्यंत कमी केले आहे. 1991 नंतर चीनने आपले लक्ष्य 5% च्या खाली ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बीजिंगमध्ये आयोजित वार्षिक संसदीय बैठक 'टू सेशन्स' दरम्यान, चीनचे प्रीमियर ली कियांग यांनी ही घोषणा केली. चीनने गुरुवारी 15 व्या पंचवार्षिक योजनेचा (2026-2030) मसुदा देखील जारी केला, ज्यावर पुढील आठवड्यात औपचारिक मतदान होईल. या योजनेत उपभोग वाढवणे आणि नवनवीन कल्पनांवर (इनोव्हेशन) भर देणे यासारख्या विषयांचा समावेश आहे, जे पुढील पाच वर्षांसाठी बीजिंगचे प्राधान्य असतील. निर्यातऐवजी 'उच्च-गुणवत्तेच्या वाढीवर' भर चीन आता आपली आर्थिक रणनीती बदलत आहे. आतापर्यंत चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने बांधकाम आणि निर्यातीवर अवलंबून होती, परंतु आता सरकारचे लक्ष 'उच्च-गुणवत्तेच्या वाढीवर' आहे. याचा अर्थ असा आहे की आता उच्च-तंत्रज्ञान उद्योग आणि संरचनात्मक सुधारणांद्वारे अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून बाह्य धक्क्यांचा परिणाम कमीतकमी होईल. रिअल इस्टेट आणि वाढते वय मोठे आव्हान बनले चीन सध्या अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. देशातील रिअल इस्टेट दीर्घकाळापासून संकटात आहे. देशांतर्गत मागणी कमकुवत झाली आहे आणि लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणताही देश मध्यम उत्पन्न गटातून वर सरकतो, तेव्हा त्याची गती स्वाभाविकपणे मंदावते. युरेशिया ग्रुपच्या संचालक डॅन वांग यांच्या मते, चीन आता निर्यातीऐवजी देशांतर्गत सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि सरकारने बेरोजगारीबाबत आपली सहनशीलताही वाढवली आहे. 1.20 कोटी नवीन नोकऱ्यांचे उद्दिष्ट, पण आव्हाने कायम चिनी सरकारने या वर्षी शहरांमध्ये 1.20 कोटींहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. बेरोजगारी दराचे उद्दिष्ट 5.5% ठेवण्यात आले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की, हाय-टेक उद्योगाला प्राधान्य दिल्याने पारंपरिक उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कोट्यवधी ब्लू-कॉलर कामगारांसाठी (मजूर वर्ग) धोका निर्माण होऊ शकतो. संरक्षण बजेटमध्ये 7% वाढ आर्थिक मंदी असूनही चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये 7% वाढ केली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत थोडी कमी आहे. तज्ज्ञांचे मत: हुतोंग रिसर्चचे भागीदार गुओ शान यांच्या मते, चीनला 2035 पर्यंत एक विकसित देश बनण्यासाठी पुढील दशकात सरासरी केवळ 4.3% वाढीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे किरकोळ उद्दिष्ट देखील बीजिंगचा आत्मविश्वास दर्शवते.

अ‍ॅपलने लाँच केला सर्वात स्वस्त लॅपटॉप मॅकबुक निओ:सुरुवातीची किंमत ₹69,990; यात आयफोनमधील A18 प्रो चिप, 11 मार्चपासून विक्री

दिग्गज टेक कंपनी ॲपलने आपला आतापर्यंतचा सर्वात परवडणारा लॅपटॉप 'मॅकबुक निओ' लॉन्च केला आहे. कंपनीने हा अशा युजर्ससाठी सादर केला आहे ज्यांना कमी बजेटमध्ये मॅकबुकचा अनुभव घ्यायचा आहे. याची सुरुवातीची किंमत भारतात 69,990 रुपये ठेवण्यात आली आहे. आयफोनमधील चिपसह येणार लॅपटॉप मॅकबुक निओमध्ये A18 प्रो चिपसेट देण्यात आला आहे. हा 6-कोर CPU आणि 5-कोर GPU सह येतो. यात 16-कोर न्यूरल इंजिन (NPU) देखील आहे जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टास्क जलद प्रोसेस करते. ही चिप आयफोन 16 प्रोमध्ये मिळत होती. ॲपलचा दावा आहे की स्मार्टफोन चिपसेट असूनही, हा लॅपटॉप ब्राउझिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, फोटो एडिटिंग आणि दैनंदिन ऑफिसचे काम मोठ्या सहजतेने हाताळू शकतो. 13-इंचची स्क्रीन आणि चार रंग डिझाइनच्या बाबतीत हे बऱ्याच अंशी मॅकबुक एअरसारखे दिसते. यात 13-इंचचा लिक्विड रेटिना (IPS LCD) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हे टिकाऊ ॲल्युमिनियम एनक्लोजरने बनवले आहे आणि ते चार रंगांमध्ये- ब्लश, इंडिगो, सिल्वर आणि सिट्रसमध्ये उपलब्ध असेल. बॅटरी लाइफ आणि स्टोरेज पर्याय ॲपलनुसार, मॅकबुक निओला एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 16 तासांपर्यंतचा व्हिडिओ प्लेबॅक टाइम मिळतो. यात 36.5Wh ची बॅटरी आहे. हे बॉक्समध्ये मिळणाऱ्या 20W च्या USB-C पॉवर अडॅप्टरने चार्ज करता येते. कनेक्टिव्हिटी आणि एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट यात एक USB 3 टाइप-सी पोर्ट दिला आहे, जो डिस्प्ले पोर्टप्रमाणेही काम करतो. याव्यतिरिक्त, एक दुसरा USB 2 टाइप-सी पोर्ट आणि 3.5mm चा हेडफोन जॅक देखील मिळतो. हे 60Hz रिफ्रेश रेटवर एका एक्सटर्नल 4K डिस्प्लेला सपोर्ट करू शकते. किंमत आणि उपलब्धता भारतात मॅकबुक निओची सुरुवातीची किंमत 69,990 रुपये आहे. यासाठी प्री-ऑर्डर ॲपलच्या वेबसाइटवर सुरू झाल्या आहेत. याची विक्री 11 मार्चपासून सुरू होईल. हे नवीनतम macOS वर काम करेल. व्हिडिओ कॉलसाठी यात 1080p फेसटाइम HD कॅमेरा आणि स्पेशल ऑडिओ सपोर्ट असलेले ड्युअल स्पीकर दिले आहेत. हा लॅपटॉप कोणासाठी आहे? विद्यार्थ्यांसाठी: अभ्यास, प्रोजेक्ट्स आणि ऑनलाइन क्लासेससाठी हे सर्वोत्तम आहे. मूलभूत ऑफिस कामासाठी: जर तुमचे काम फक्त ईमेल, एक्सेल आणि ब्राउझिंगचे असेल. ॲपल इकोसिस्टम: जे लोक कमी बजेटमध्ये पहिल्यांदा विंडोजवरून मॅकवर शिफ्ट होऊ इच्छितात. इन्फो-बॉक्स: काय आहे A18 प्रो चिप? हा तोच प्रोसेसर आहे जो ॲपलच्या आयफोन 16 प्रो मध्ये मिळतो. हा खूप कमी वीज वापरतो, ज्यामुळे लॅपटॉप गरम होत नाही आणि बॅटरी जास्त काळ टिकते.

चांदी 2 दिवसांत ₹32 हजारांनी स्वस्त झाली:₹2.58 लाख प्रति किलोवर पोहोचली, 10 ग्रॅम सोने ₹7 हजारने घसरून ₹1.63 लाखांवर आले

आज म्हणजेच 5 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3 हजार रुपयांनी घसरून ₹1.60 लाखांवर आला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹1.63 लाख होती. दोन दिवसांत सोने 7 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, एक किलो चांदी 13 हजार रुपयांनी घसरून ₹2.58 लाखांवर आली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति किलो ₹2.71 लाख होती. दोन दिवसांत ती 32 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. सोने-चांदीच्या दरातील ही घसरण प्रॉफिट बुकिंगमुळे झाली आहे. सोने या वर्षी ₹26 हजार आणि चांदी ₹27 हजार महागलेया वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपये होते, जे आता 1.60 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच त्याची किंमत या वर्षी आतापर्यंत 26 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही या काळात 27 हजार रुपयांनी महागली आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील जानकारांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: दागिने विक्रेत्याकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

सेन्सेक्समध्ये 500 अंकांची वाढ:79,600 वर, निफ्टी 150 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि ऊर्जा शेअर्समध्ये खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 5 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांच्या वाढीसह 79,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे 500 अंकांची वाढ झाली आहे. तो 24,650 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ऑटो आणि एनर्जी शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाचे दर 4 दिवसांत 15% वाढलेब्रेंट क्रूडमध्ये आज सुमारे 1% वाढ झाली आहे. ते 83 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. गेल्या 4 दिवसांत त्याचे दर सुमारे 15% वाढले आहेत. जानकारांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकतो. दिल्लीत पेट्रोल ₹95 प्रति लिटरवरून वाढून ₹100 पर्यंत पोहोचू शकते. तर डिझेल ₹88 वरून वाढून ₹92 पर्यंत जाऊ शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारे किमती वाढू शकतात. सोन्यात 1,000 आणि चांदीत 5,000 रुपयांची वाढवायदा बाजारात (MCX) आज सोन्याचा भाव 1,000 रुपयांनी वाढून 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 5,000 रुपयांनी वाढून 2.71 लाख रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. आशियाई बाजारात दक्षिण कोरियाचा बाजार 10% नी वाढला अमेरिकन बाजारात 4 मार्च रोजी वाढ दिसून आली सोन्यात 1,000 आणि चांदीत 5,000 रुपयांची वाढवायदा बाजारात (MCX) आज सोने 1,000 रुपयांनी वाढून 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी 5,000 रुपयांनी वाढून 2.71 लाख रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. काल बाजारात घसरण झाली होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 4 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1123 अंकांनी किंवा 1.40% नी घसरून 79,116 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टी देखील 385 अंकांनी किंवा 1.55% नी घसरला आहे. तो 24,480 च्या पातळीवर आला होता.

सीएनजी-घरगुती गॅसच्या किमती वाढू शकतात:कतारमध्ये वायू उत्पादन बंद, भारताला 40% पुरवठा कमी झाला; मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे संकट

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) च्या किमती वाढू शकतात. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या जहाजांची वाहतूक थांबली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात गॅसच्या पुरवठ्यात 40% पर्यंत मोठी कपात करण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% एलएनजी (लिक्विफाईड नॅचरल गॅस) म्हणजेच सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक कतारमधूनच आयात करतो. परदेशातून येणाऱ्या एलएनजीला गॅसमध्ये रूपांतरित करूनच सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा केला जातो. याचा पुरवठा थांबल्याने सिटी गॅस कंपन्यांनी (CGD) इशारा दिला आहे की, जर परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढू शकतात. तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मार्ग जवळपास बंद भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळपास बंद होणे हे आहे. हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे, ज्याद्वारे कतार आणि यूएईसारखे देश आपले तेल आणि वायू निर्यात करतात. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. प्लांटवर ड्रोन हल्ला, एलएनजीचे उत्पादन थांबले कतार-एनर्जीनुसार, इराणने कतारमधील 'रास लफान' आणि 'मेसाईद' इंडस्ट्रियल सिटी येथील प्लांटवर ड्रोनने हल्ला केला होता. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कंपनीने सध्या LNG चे उत्पादन थांबवले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ठिकाणांवर हल्ला केला होता, ज्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने UAE, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. खत आणि वीज उत्पादनावरही धोका भारतात आयात केलेल्या LNG चा वापर केवळ घरे आणि गाड्यांमध्येच नाही, तर वीज निर्मिती आणि युरिया (खत) उत्पादनामध्येही होतो. सीएनजी कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले, संकटाचा इशारा गॅसच्या टंचाईमुळे 'असोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज' (ACE) ने सरकारी कंपनी गेल (GAIL) ला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर कतारमधून येणारा स्वस्त गॅस मिळाला नाही, तर त्यांना 'स्पॉट मार्केट'मधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागेल. पेट्रोनेट LNG ने 'फोर्स मेजर' नोटीस जारी केली भारतातील सर्वात मोठी गॅस आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट LNG ने कतरच्या कतर-एनर्जी कंपनीला 'फोर्स मेजर' नोटीस पाठवली आहे. फोर्स मेजर म्हणजे युद्ध किंवा संकट यांसारख्या मोठ्या कारणामुळे कंपनी सध्या ठरलेल्या करारानुसार गॅस पुरवठा करू शकत नाही. कंपनीने गेल (GAIL), इंडियन ऑइल (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांसारख्या कंपन्यांनाही फोर्स मेजर नोटीस जारी करून कळवले आहे की त्यांना मिळणाऱ्या गॅसचा पुरवठा कमी राहील. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, युद्धामुळे होणाऱ्या व्यावसायिक नुकसानीवर विमा संरक्षण मिळत नाही. ------------------------------ ही बातमी देखील वाचा...दावा- भारताकडे फक्त 25 दिवसांचे तेल शिल्लक: इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान आयात मार्ग बंद; सरकार नवीन पुरवठादार शोधत आहे पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताकडे आता फक्त 25 दिवसांचा क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड ऑइलचा साठा शिल्लक असल्याचा दावा केला जात आहे. न्यूज एजन्सी ANI ने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत हे अपडेट सरकारी सूत्रांनुसार दिले आहे. मात्र, सरकार सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

सोने आज ₹6149 स्वस्त, ₹1.61 लाखांवर आले:34 दिवसांत 14 हजार घसरले, चांदी एका दिवसात 23 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली

आज 4 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 6,149 रुपयांनी घसरून ₹1.61 लाखांवर आला आहे. यापूर्वी सोमवारी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.67 लाख रुपये होती. तर, एक किलो चांदी 23,417 रुपयांनी घसरून ₹2.66 लाखांवर आली आहे. यापूर्वी सोमवारी त्याची किंमत प्रति किलो 2.89 लाख रुपये होती. सोने-चांदीच्या दरातील ही घसरण प्रॉफिट बुकिंगमुळे झाली आहे. मंगळवारी होळीच्या सणामुळे बाजार बंद होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे ₹3.86 लाखांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे चांदी या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 14,799 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2026 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 34 दिवसांत चांदी 1.19 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. एक्सपर्ट्स: सोने 1.72 लाख आणि चांदी 3.30 लाख पर्यंत जाऊ शकते LKP सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतीन त्रिवेदी यांच्या मते, पुढील आठवडा अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. तेथील उत्पादन आणि बेरोजगारीचे आकडे येणार आहेत, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाचा अंदाज येईल. तांत्रिकदृष्ट्या जोपर्यंत सोने ₹1,64,000 च्या वर आहे, तोपर्यंत त्यात मजबूत स्थिती कायम राहील. वरच्या बाजूने ₹1,72,000 चा स्तर पार केल्यास ते आणखी वर जाऊ शकते. तर, एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांचे म्हणणे आहे की, सोने सध्या कंसोलिडेशन (स्थिरता) च्या टप्प्यात आहे, परंतु त्याचा ट्रेंड सकारात्मक आहे. जर चांदी ₹2.50 लाख ते ₹2.70 लाख दरम्यान टिकून राहिली, तर ती पुन्हा ₹3.20 लाख ते ₹3.30 लाख पर्यंत जाऊ शकते. अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

इराण-इस्रायल युद्धामुळे जेट-इंधन मार्चमध्ये 6% महागले:रुपया घसरल्यामुळेही भारतीय विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम

भारतीय विमान वाहतूक उद्योग पुन्हा एकदा कठीण परिस्थितीतून जात आहे. एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमतींमधील वाढ, डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया आणि मध्यपूर्वेतील सततचा तणाव यामुळे एअरलाईन्सच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे. जरी, थांबलेल्या विमानांच्या संख्येत घट झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणे रद्द झाल्याने आणि मार्ग बदलल्याने एअरलाईन्सचा खर्च वाढला आहे. मार्चमध्ये जेट इंधन 6% महागले, ऑपरेटिंग खर्च वाढला एअरलाईन्ससाठी इंधन हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% पर्यंत असतो. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 11 महिन्यांत ATF ची सरासरी किंमत 91,173 रुपये प्रति किलोलीटर (KL) होती, परंतु मार्च 2026 मध्ये ती 6% वाढून 96,638 रुपये प्रति KL वर पोहोचली आहे. जर कोविडपूर्व (आर्थिक वर्ष 2020) पातळीशी तुलना केली, तर त्यावेळी किंमत 64,715 रुपये प्रति KL होती. म्हणजेच, अजूनही किमती खूप उच्च पातळीवर आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि इराण-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम आहे, जो एअरलाईन्ससाठी मोठा धोका आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये रुपया 9% कमकुवत झाला आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारतीय रुपया सुमारे 9% पर्यंत कमकुवत झाला आहे. एअरलाईन्सचे अनेक मोठे खर्च डॉलरमध्ये होतात, जसे की… रुपया घसरल्यामुळे या सर्व खर्चांचा बोजा वाढला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तोट्यात चाललेल्या एअरलाईन्ससाठी कमी मार्जिन असताना हा दुहेरी फटका आहे. इराण-इस्रायल युद्ध आणि पाकिस्तानची हवाई हद्द बंद झाल्याने खर्च वाढला मध्य पूर्वेतील तणाव आणि पाकिस्तानची हवाई हद्द सतत बंद असल्याने भारतीय एअरलाईन्सना त्यांचे आंतरराष्ट्रीय मार्ग बदलावे लागत आहेत. एमके ग्लोबलच्या अहवालानुसार, मार्ग बदलल्यामुळे विमानाचा उड्डाण वेळ वाढला आहे आणि त्यामुळे इंधनाचा वापरही जास्त होत आहे. जरी एअरलाईन्स या वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग प्रवाशांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु देशांतर्गत बाजारात वाढत्या स्पर्धेमुळे किमतीत खूप जास्त वाढ करणे कठीण होईल. एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या क्षमतेवर परिणाम HSBC च्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील संकटाचा सर्वाधिक परिणाम एअर इंडिया, स्पाइसजेट आणि इंडिगोच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर होत आहे… युरोप आणि मध्य पूर्वेतील अनेक मार्गांवर उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत, त्यामुळे एअरलाईन्सचा महसूल घटत आहे. ग्राउंडेड विमानांच्या संख्येत घट झाली उद्योग जगतासाठी एक चांगली बातमी अशी आहे की, थांबलेल्या म्हणजेच ग्राउंडेड विमानांची स्थिती सुधारत आहे. ICRA च्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष किंजल शाह यांच्या मते, इंजिनमधील बिघाड आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे सप्टेंबर 2023 मध्ये 20-22% विमाने थांबलेली होती. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हे प्रमाण 13-15% पर्यंत कमी झाले आहे. सध्या देशात सुमारे 117 विमानेच ग्राउंडेड आहेत. नवीन विमाने ताफ्यात सामील होतील तसतसे, पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील समन्वय सुधारेल. ही बातमी देखील वाचा… रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर, पहिल्यांदाच ₹92.05 वर आला:मध्य-पूर्व युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम, परदेशी वस्तू महाग होतील मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय रुपया आज 4 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत घसरून 92.05 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. यापूर्वी जानेवारीमध्ये रुपया 91.98 च्या नीचांकी पातळीवर गेला होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत युद्ध शांत होत नाही, तोपर्यंत रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो. यावर्षी आतापर्यंत रुपयात 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे, ज्यामुळे 2026 मध्ये जगातील उदयोन्मुख बाजारांमधील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी ते एक बनले आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

पीएफवर 8.25% व्याज मिळत राहील:2025-26 साठी दरांमध्ये बदल नाही; जून ते सप्टेंबर दरम्यान खात्यात पैसे जमा होतील

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी देखील पीएफवर 8.25% दरानेच व्याज मिळत राहील. सरकारने व्याजदरात कोणतीही वाढ किंवा कपात केलेली नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या या निर्णयावर आता अर्थ मंत्रालयाची मोहोर लागेल, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. जून ते सप्टेंबर दरम्यान खात्यात येईल व्याजाचे पैसे सामान्यतः सीबीटीच्या घोषणेनंतर काही महिन्यांनी व्याजाची रक्कम खात्यात जमा केली जाते. मागील नोंदी पाहता, हे पैसे दरवर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान जमा होतात. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2024-25 चे व्याज जुलै 2025 मध्ये खात्यात जमा केले गेले होते. तथापि, याची कोणतीही निश्चित तारीख नाही. म्हणून, वेळोवेळी आपले शिल्लक तपासा. उशीर झाल्यासही व्याजाचे नुकसान होणार नाही बऱ्याचदा सबस्क्रायबर्सना चिंता असते की, जर व्याज जमा होण्यास उशीर झाला, तर त्यांना नुकसान होईल का? EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, व्याज जमा होण्यास उशीर झाल्याने सदस्यांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नाही. नोव्हेंबर 2024 मध्ये बदललेल्या नियमांनुसार, आता सेटलमेंटच्या तारखेपर्यंतचे पूर्ण व्याज दिले जाते, तर पूर्वी फक्त मागील महिन्यापर्यंतचेच व्याज मिळत असे. 'पासबुक लाइट'द्वारे तुमची शिल्लक तपासा EPFO ने शिल्लक तपासण्यासाठी 'पासबुक लाइट' हे वैशिष्ट्य सुरू केले आहे: मागील 5 वर्षांतील व्याज दर 1952 मध्ये 3% व्याजाने सुरुवात झाली होती आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याज दर ठरवले जाते पीएफमधील व्याजदराच्या निर्णयासाठी सर्वात आधी फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट अँड ऑडिट कमिटीची बैठक होते. ही या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशांचा हिशोब देते. त्यानंतर सीबीटीची बैठक होते. सीबीटीच्या निर्णयानंतर, वित्त मंत्रालय सहमती दिल्यावर व्याजदर लागू करते. व्याजदरावरील निर्णय आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होतो.

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे बहुतेक विमान उड्डाणे रद्द:एअर इंडिया, इंडिगो आणि एमिरेट्स सारख्या एअरलाईन्स पूर्ण परतावा देत आहेत; जाणून घ्या क्लेमची प्रक्रिया

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे मध्य पूर्वेतील हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) प्रभावित झाले आहे. यामुळे दुबई, अबू धाबी, दोहा आणि मनामा यांसारख्या शहरांमधील मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. एकट्या मंगळवारी 357 उड्डाणे रद्द झाली. प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन एअर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स आणि एतिहाद यांसारख्या मोठ्या एअरलाईन्सनी तिकीट रद्द केल्यास पूर्ण परतावा आणि मोफत फ्लाइट रीशेड्यूल करण्याची सुविधा दिली आहे. नागरिक उड्डाण मंत्रालय (MoCA) परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. एअर इंडिया: 5 मार्चपर्यंतच्या प्रवासावर पूर्ण सवलत मिळेल एअर इंडियाने म्हटले आहे की, ज्या प्रवाशांनी 28 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी तिकीट बुक केले होते आणि त्यांचा प्रवास 5 मार्चपर्यंत नियोजित होता, ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय आपली फ्लाइट रीशेड्यूल करू शकतात. जर प्रवाशांना प्रवास करायचा नसेल, तर ते तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत मागू शकतात. यासाठी कंपनीच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करता येईल. इंडिगो: 7 मार्चपर्यंतच्या बुकिंगवर रद्द करण्याचे शुल्क नाही इंडिगोने मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना 7 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण लवचिकता दिली आहे. एअरलाइनने सांगितले आहे की, प्रभावित प्रवासी कंपनीच्या वेबसाइटवर 'प्लॅन बी' लिंकद्वारे परताव्यासाठी अर्ज करू शकतात. कंपनी 4 मार्चपासून मस्कट, जेद्दा आणि मदिनासाठी काही उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची योजना आखत आहे, परंतु हे स्थानिक मंजुरीवर अवलंबून असेल. एतिहाद आणि एमिरेट्स: अबू धाबीची उड्डाणे बुधवारपर्यंत स्थगित एतिहाद एअरवेजने अबू धाबीहून ये-जा करणाऱ्या सर्व विमानांना बुधवार दुपारी 2 वाजेपर्यंत (UAE वेळ) निलंबित केले आहे. 7 मार्चपर्यंत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परतावा अर्ज भरून त्यांचे पैसे परत मिळू शकतात. तर, एमिरेट्सने म्हटले आहे की, 5 मार्चपर्यंतच्या विमानांसाठी प्रवासी री-बुकिंग किंवा परताव्याचा पर्याय निवडू शकतात. कतार एअरवेज: 10 मार्चपर्यंतच्या बुकिंगवर मिळत आहे फायदा कतार एअरवेजने 28 फेब्रुवारी ते 10 मार्च दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. प्रवासी त्यांच्या मूळ तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत कोणतीही नवीन तारीख निवडू शकतात किंवा त्यांच्या तिकिटाची न वापरलेली रक्कम परतावा म्हणून परत घेऊ शकतात. एअरलाइनने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी विमानतळावर जाण्यापूर्वी विमानाची स्थिती नक्की तपासावी. दुबईत अडकलेल्या भारतीयांसाठी विशेष व्यवस्था जे भारतीय नागरिक दुबईत अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी 'ईजीमायट्रिप'ने परत येण्याच्या व्यवस्थेत मदतीची ऑफर दिली आहे. यासाठी एक ऑनलाइन फॉर्म जारी करण्यात आला आहे. जागा मर्यादित आहेत, त्यामुळे प्राधान्याने लोकांना घरी पोहोचण्यास मदत केली जात आहे. रिफंडसाठी थेट लिंक: प्रवाशांसाठी 3 महत्त्वाच्या गोष्टी:

फिनो बँकेच्या CEOच्या अटकेवर बँकेचे स्पष्टीकरण:GST चोरीचा प्रकार भागीदार कंपनीचा; 15% घसरल्यानंतर शेअर सपाट बंद

फिनो पेमेंट्स बँकेचे एमडी ऋषी गुप्ता यांच्या अटकेवर बँकेचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण बँकेच्या कामकाजाशी किंवा कर अनुपालनाशी संबंधित नाही. हे बाह्य भागीदार कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाचा भाग आहे. जीएसटी इंटेलिजन्सने ऋषी गुप्ता यांना 27 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घातल्यानंतर देशात करचोरीविरुद्धची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. या बातमीनंतर सोमवारी बँकेच्या शेअर्समध्ये 15% घट झाली. मात्र, बँकेच्या स्पष्टीकरणानंतर शेअर 190 रुपयांवर स्थिर बंद झाले. 3 हजार कोटींचे व्यवहार फिनो बँकेच्या गेटवेद्वारे झाले भागीदार कंपन्या 'रियल मनी गेमिंग' सेवा देतात. त्यांनी जीएसटीची कमी नोंदणी केली असल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांनुसार, ऑगस्ट 2025 मध्ये गेमिंग बंदी लागू झाल्यानंतर सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार फिनो बँकेच्या पेमेंट गेटवे आणि 'डमी मर्चंट्स'द्वारे झाले. फिनो बँक म्हणाले - जीएसटी देयतेच्या बाबी चुकीच्या फिनो बँकेने सांगितले की, बँकेवर जीएसटी देयतेबद्दल ज्या काही गोष्टी बोलल्या जात आहेत, त्या पूर्णपणे चुकीच्या आणि निराधार आहेत. बँकेने या प्रकरणी वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागारांकडून मत घेतले आहे. व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, भागीदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या या चौकशीत बँकेला ओढणे योग्य नाही. बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही सीईओच्या अनुपस्थितीत बँकेचे काम सुरळीत चालावे, यासाठी केतन मर्चंट यांना 'हेड ऑफ ऑर्गनायझेशन' बनवण्यात आले आहे. बँकेने सांगितले आहे की, त्यांनी संरक्षणात्मक उपाय तयार ठेवले आहेत जेणेकरून बँकेच्या स्थिरतेवर आणि दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम होऊ नये. व्यवस्थापनाने आश्वासन दिले आहे की, बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे आणि ते नियामक मानकांचे पालन करत आहेत.

इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान अमेरिकन बाजार 400 अंकांनी घसरला:48,501च्या पातळीवर बंद; ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे बाजारात रिकव्हरी

अमेरिकेतील शेअर बाजार डाऊ जोन्स 3 मार्च रोजी घसरणीसह बंद झाले. व्यवहारादरम्यान एका वेळी तो 1,200 अंकांनीही अधिक कोसळला होता, परंतु नंतर त्याने खालच्या स्तरांवरून सुमारे 800 अंकांची रिकव्हरी केली. ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे बाजारात रिकव्हरी बाजारात ही रिकव्हरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानानंतर आली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी युनायटेड स्टेट्स डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनला (United States Development Finance Corporation) अतिशय वाजवी दरात सागरी व्यापाराच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी विमा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान तेव्हा आले आहे जेव्हा इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने तेल पुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या मार्गातून, म्हणजेच होर्मुझमधून जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आग लावण्याची धमकी दिली आहे. हा मार्ग जगातील 20% पेक्षा जास्त तेल पुरवठ्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बिंदू आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, जर गरज पडली तर, अमेरिकन नौदल होर्मुझ जलमार्गातून टँकर्सना सुरक्षा देऊन बाहेर काढेल, जेणेकरून ऊर्जा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. अमेरिकन बाजारात घसरणीची 5 प्रमुख कारणे 1. इराणचा पलटवार आणि युद्धाचा विस्तार इस्त्राईल-अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर त्याच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईने गुंतवणूकदारांना घाबरवले आहे. सौदी अरेबियातील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन हल्ले आणि मध्यपूर्वेतील इतर भागांमध्ये वाढत्या हिंसेमुळे ही भीती निर्माण झाली आहे की हे युद्ध आता लांबेल. बाजाराला अशी भीती आहे की हे केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रदेशात पसरू शकते. 2. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करण्याची घोषणा केली आहे. जिथून जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल जाते. या तणावामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमती 5% पेक्षा जास्त वाढून 80.14 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. तेल महाग होण्याचा सरळ अर्थ कंपन्यांचा खर्च वाढणे आणि नफा कमी होणे असा आहे. 3. महागाई आणि व्याजदरांचे भय तेल आणि वायूच्या किमतींमध्ये अचानक आलेल्या या वाढीमुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की जर महागाई वाढली, तर अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांमध्ये कपात करण्याऐवजी ते आणखी वाढवू शकते किंवा दीर्घकाळ स्थिर ठेवू शकते. उच्च व्याजदर शेअर बाजारासाठी नेहमीच नकारात्मक संकेत असतात. 4. एअरलाईन्स आणि टेक शेअर्समध्ये मोठी विक्री एअरलाईन्स: तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे इंधनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे डेल्टा, युनायटेड आणि अमेरिकन एअरलाईन्सचे शेअर्स 3-6% पर्यंत घसरले आहेत. टेक स्टॉक्स: नैस्डॅकच्या घसरणीचे मोठे कारण उच्च मूल्यांकनाचे टेक शेअर्स आहेत. अनिश्चिततेच्या वातावरणात, गुंतवणूकदार धोकादायक टेक शेअर्समधून पैसे काढून सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवत आहेत. 5. पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे केवळ तेलच नाही तर जागतिक व्यापार मार्गही प्रभावित होत आहेत. अमेझॉनसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी सांगितले आहे की त्यांच्या डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवरही परिणाम होत आहे. पुरवठा साखळी थांबल्याने जागतिक व्यापाराचा वेग मंदावण्याची भीती बाजाराला खाली खेचत आहे. इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद करण्याची घोषणा केली खरं तर, इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, इराणच्या सैन्याने इशारा दिला आहे की, या मार्गातून कोणतेही जहाज गेल्यास त्याला आग लावली जाईल. ओमान आणि इराण दरम्यान असलेला हा मार्ग जगातील तेल व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. होर्मुज मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल, ज्यात भारत आणि आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. याचा परिणाम जागतिक बाजारांवर दिसून येऊ शकतो. आशियाई शेअर बाजारात आज संमिश्र व्यवहार दिसून आले काल सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरून बंद झाला अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात काल म्हणजेच 2 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर बंद झाला होता.

31 मार्चपर्यंत PPF-सुकन्यामध्ये किमान रक्कम जमा करा:असे न केल्यास खाते बंद होऊ शकते, नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

तुमचे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) खाते असल्यास, परंतु या आर्थिक वर्षात त्यात पैसे जमा करू शकला नसाल, तर खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी त्यात 31 मार्च 2026 पर्यंत काही रक्कम नक्की जमा करा. PPF आणि SSY मध्ये पैसे जमा न केल्यास ही खाती निष्क्रिय (बंद) होऊ शकतात. किमान आवश्यक रक्कम जमा न केल्यास, ती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल. तुमचे खाते सक्रिय आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्हाला या योजनांमध्ये किमान गुंतवणूक कायम ठेवावी लागते. खात्यात तुम्हाला किती किमान रक्कम जमा करावी लागते, हे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)PPF खातेधारकांसाठी किमान ठेव 500 रुपये आहे, म्हणजेच तुम्हाला एका आर्थिक वर्षात किमान 500 रुपये गुंतवावे लागतात. असे न केल्यास तुमचे खाते बंद होऊ शकते. यात पैसे जमा करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 आहे, त्यामुळे त्यापूर्वी तुम्ही ही किमान शिल्लक जमा करा. जर तुम्ही अंतिम तारखेपर्यंत पैसे जमा केले नाहीत, तर तुम्हाला दरवर्षी 50 रुपये दंड भरावा लागेल. PPF खात्यावर सध्या 7.1% व्याज मिळत आहे. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असल्यास, तुम्हाला दरवर्षी किमान 250 रुपये जमा करावे लागतात. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत, तर तुम्हाला 50 रुपये दंड भरावा लागेल. सुकन्या समृद्धी योजना खात्यावर सध्या 8.2% व्याज मिळत आहे. कर सवलतीचा फायदा मिळतोया दोन्ही योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ घेता येतो. या अंतर्गत, 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक गुंतवणुकीवर तुम्हाला कर सवलत मिळू शकते. सोप्या भाषेत असे समजा की, तुम्ही कलम 80C द्वारे तुमच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कमी करू शकता.

मर्सिडीज-बेंझ व्ही-क्लास भारतात लाँच, किंमत ₹1.4 कोटी:लक्झरी MPV मध्ये थिएटरसारखी साउंड सिस्टिम आणि 360° कॅमेरा, पहिल्यांदाच पेट्रोल इंजिनही मिळणार

मर्सिडीज-बेंज इंडियाने भारतात आपली लक्झरी MPV (मल्टी पर्पज व्हेईकल) व्ही-क्लासचे अपडेटेड 2026 मॉडेल लॉन्च केले आहे. कंपनीने यात 15 स्पीकर असलेली थिएटरसारखी साउंड सिस्टीम आणि 360-डिग्री कॅमेरासारख्या सेफ्टी फीचर्ससह सादर केले आहे. याशिवाय, पहिल्यांदाच कारमध्ये पेट्रोल इंजिन देखील मिळेल. कंपनीने 2022 मध्ये व्ही-क्लास बंद केली होती. आता ती नवीन फीचर्ससह 1.40 कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या एक्स-शोरूम किमतीत लॉन्च केली आहे. या नवीन कारची डिलिव्हरी मार्चच्या अखेरपर्यंत सुरू होईल. याची स्पर्धा बाजारात लेक्सस LM आणि टोयोटा वेलफायरसारख्या प्रीमियम व्हॅनशी होईल. एक्सटीरियर डिझाइन: केबिन थंड ठेवणारे स्पेशल ग्रीन ग्लास नवीन व्ही-क्लास कंपनीने 3430mm च्या 'एक्स्ट्रा-लॉन्ग-व्हीलबेस'सह सादर केली आहे, जी भारतात विकल्या जाणाऱ्या मर्सिडीजच्या इतर कोणत्याही कारपेक्षा जास्त आहे. व्ही-क्लासमध्ये चारही बाजूंनी 'ग्रीन-टिंटेड' काच लावण्यात आले आहेत. यात समोरच्या बाजूला लॅमिनेटेड विंडशिल्ड आणि बाजूच्या व मागील खिडक्यांमध्ये खास सेफ्टी ग्लास आहे, जे कडक उन्हातही केबिन थंड ठेवण्यास मदत करतात. 1. फ्रंट लुक: समोरून पाहिल्यास कारची डिझाइन पूर्णपणे नवीन दिसते. यात यू-शेपची 'इल्लुमिनेटेड' (चमकणारी) ग्रिल दिली आहे, ज्यावर मर्सिडीजचा खास स्टार लोगो आहे. ग्रिलच्या दोन्ही बाजूंना ड्युअल-पॉड LED हेडलाइट्स आहेत आणि कडांवर पातळ LED DRL (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) दिल्या आहेत, जे तिला मॉडर्न लुक देतात. हलके झुकलेले हुड कारला मोठ्या MPV सारखा लुक देते. त्यामुळे ती बरीच उंच आणि प्रशस्त दिसते. रूफ रेल्स कारचा लुक आकर्षक बनवतात. 2. बाजूचा देखावा: बॉडी क्लेडिंग नसल्यामुळे बाजूने कार बरीच 'स्वच्छ' दिसते. येथे 18-इंचचे ड्युअल-टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिळतात. दुसऱ्या रांगेत प्रवेशासाठी इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोअर दिले आहेत. त्याचबरोबर, जुन्या पद्धतीचे डोअर हँडल आणि इंडिकेटर असलेले ORVM मिळतात. खिडक्यांच्या कडांना लावलेली क्रोम स्ट्रिप कारच्या लुकमध्ये हलका कॉन्ट्रास्ट वाढवते. 3. मागील प्रोफाइल: मागील भागाबद्दल बोलायचे झाल्यास, येथून ती उंच आणि सुव्यवस्थित दिसते, ज्यात उभ्या एलईडी टेललाइट्स, एक पातळ बंपर, एक क्रोम स्ट्रिप आणि एक रूफ स्पॉयलर आहे, जे तिला उत्कृष्ट फिनिश देते. मागेून MPV बरीच उंच आणि व्यवस्थित दिसते. येथे उभ्या LED टेललाइट्स, एक पातळ बंपर आणि रूफ स्पॉयलर देण्यात आले आहे. मध्यभागी दिलेली क्रोम स्ट्रिप तिच्या मागील भागाला प्रीमियम फिनिश देते. इंटिरियर: 12.3-इंचचे दोन डिजिटल डिस्प्ले आणि दोन कलर थीम कारच्या केबिनमध्ये दोन कलर थीम आहेत. यात एक पूर्णपणे ब्लॅक आणि दुसरी बेज अपहोल्स्ट्रीसह ब्लॅक थीम दिली आहे. डॅशबोर्डची डिझाइन खूप साधी आणि स्वच्छ ठेवली आहे. यात 12.3-इंचचे दोन डिजिटल डिस्प्ले दिले आहेत. टचस्क्रीनसोबत येथे आवश्यक फंक्शन्ससाठी फिजिकल बटणे आणि रोटरी कंट्रोल्स (फिरवणारे बटण) देखील मिळतात. याच्या सेंटर कन्सोलला 'टेबल-टॉप' सारखा लुक दिला आहे, जिथे टॉगल स्विच आणि बटणे आहेत. संपूर्ण केबिनमध्ये उच्च-गुणवत्तेचे लेदर (लूनागो किंवा प्रीमियम लेदर) आणि सॉफ्ट-टच मटेरियल वापरले आहे. डॅशबोर्ड आणि दरवाजांवर लाकडी (वुड) आणि ब्रश्ड सिल्वर फिनिशिंग दिली आहे. स्टीयरिंग व्हीलवरही प्रीमियम लेदर आहे. यावर टच कंट्रोल्ससोबत काही आवश्यक स्विचेस देखील आहेत. ड्रायव्हरच्या सोयीसाठी आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी यात पॅडल शिफ्टर्सही देण्यात आले आहेत. एक्स्टेंडेबल अंडर-थाय सपोर्टसह लवचिक सीट्स व्ही-क्लासच्या मागील सीट्स खूप लवचिक आहेत. याच्या 6-सीटर व्हर्जनमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेत स्वतंत्र 'कॅप्टन सीट्स' मिळतात. या सीट्स तुम्ही तीन प्रकारे सेट करू शकता. पुढील सीट्स खूप आरामदायक आहेत. लांबच्या प्रवासात थकवा येऊ नये यासाठी, विशेषतः उंच प्रवाशांसाठी सीट्समध्ये 'एक्स्टेंडेबल अंडर-थाय सपोर्ट' (पायाखाली अतिरिक्त आधार) देखील देण्यात आला आहे. वैशिष्ट्ये: 15-स्पीकर बुर्मेस्टर साउंड सिस्टम, पण सनरूफची कमतरता आरामदायी प्रवासासाठी मर्सिडीजने यात एअर सस्पेंशन दिले आहे, जे खराब रस्त्यांवरही धक्के जाणवू देत नाही. याशिवाय, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि मसाज फंक्शनसह पुढील आणि मागील बाजूस इलेक्ट्रिक ॲडजस्टेबल सीट्स, 64-कलर ॲम्बियंट लाइटिंग, मागील बाजूस पावर्ड स्लाइडिंग डोअर आणि मागील बाजूस सनशेड देण्यात आले आहे. परफॉर्मन्स : पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही इंजिनचा पर्याय नवीन व्ही-क्लासमध्ये ग्राहकांना दोन शक्तिशाली इंजिन पर्याय मिळतात… सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: 5-स्टार सुरक्षितता रेटिंग आणि ड्रायव्हर मॉनिटरिंग मर्सिडीज व्ही-क्लासला युरो एनकॅप क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळाली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने यात अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत. यात 7 एअरबॅग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), अटेंशन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, पार्किंग असिस्ट, ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टीम (कॅमेरा आधारित), अ‍ॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि हिल-स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो-होल्डसह) सोबत 360 डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS) आणि अ‍ॅडॉप्टिव्ह ब्रेक लाइट यांसारखी सुरक्षितता वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.

व्हर्टेक्सचे मार्केट-कॅप 5 वर्षांत दुप्पट 11 लाख कोटी:मुंबईच्या रेशमा यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीला यश मिळाले, जगातील 100 शक्तिशाली महिलांमध्ये समावेश

हे 1988 सालची गोष्ट आहे. मुंबईतील 11 वर्षांची मुलगी आपल्या आई-वडिलांसोबत अमेरिकेतील लाँग आयलंडला पोहोचली. सामान कमी होता, पण स्वप्ने खूप होती. कुटुंब एका छोट्या अपार्टमेंटमध्ये राहू लागले. त्या मुलीचे नाव रेश्मा केवलरामानी होते. आज रेश्मा अमेरिकेतील एका मोठ्या सार्वजनिक बायोटेक कंपनीच्या पहिल्या महिला सीईओ आणि प्रेसिडेंट आहेत. अलीकडेच प्रतिष्ठित ‘टाइम’ मासिकाने त्यांना ‘टाइम वुमन ऑफ द इयर 2026’ म्हणून निवडले आहे आणि त्या 2025 च्या 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीतही आहेत. रेश्मा यांच्या नेतृत्वाखाली व्हर्टेक्सचे बाजार मूल्य खूप वाढले आहे. एप्रिल 2020 मध्ये जेव्हा रेश्मा सीईओ बनल्या, तेव्हा कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे 69 अब्ज डॉलर होते. आता ते जवळपास दुप्पट होऊन सुमारे 120 अब्ज डॉलर (सुमारे 11 लाख कोटी रुपये) झाले आहे. त्या फॉर्च्यून आणि टाइम सारख्या मासिकांच्या प्रभावशाली जागतिक व्यक्तींच्या यादीत मुकेश अंबानी, मार्क झुकरबर्ग आणि सुंदर पिचाई यांसारख्या दिग्गजांसोबत आहेत. टाइम मासिकाने लिहिले: ‘रेशमाची कथा ‘अमेरिकन स्वप्ना’चे एक जिवंत उदाहरण आहे.’ रेशमाचा हा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांच्या वडिलांनी न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनमध्ये कपडे आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे एक छोटे दुकान सुरू केले. रेशमा अनेकदा तिथे काउंटरवर बसून ग्राहकांशी बोलत असे आणि संध्याकाळी वडिलांसोबत दिवसभराच्या कमाईचा हिशोब ठेवत असे. कधी उंदरांची भीती वाटायची त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते, ‘आमच्या कुटुंबात करिअरसाठी मर्यादित पर्याय होते - अभियांत्रिकी, डॉक्टर किंवा पुजारी. मी वैद्यकीय क्षेत्र निवडले.’ 1998 मध्ये बोस्टन विद्यापीठातून सर्वोच्च सन्मानाने पदवी घेतली. किडनी विशेषज्ञ बनल्या. हार्वर्ड मेडिकल स्कूलशी संबंधित संस्थांमध्ये संशोधन करू लागल्या. रेशमा आपल्या या प्रवासावर अनेकदा एक रंजक किस्सा सांगतात की, लॅबमध्ये संशोधन करताना त्यांची सर्वात मोठी भीती उंदीर होते. त्या मस्करीत म्हणतात की त्यांच्या करिअरमधील बदलात या भीतीचाही वाटा होता. एका फोन कॉलने सर्व काही बदलले 2004 मध्ये एमजेन बायोटेक कंपनीकडून त्यांना एक प्रस्ताव आला. ही संधी कॅलिफोर्नियामधील संशोधन आणि विकास विभागात होती. निर्णय कठीण होता कारण त्यांचे संपूर्ण कुटुंब आणि सहा महिन्यांचे जुळे मुलगे बोस्टनमध्ये होते. धोका पत्करून त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने जुन्या नोकऱ्या सोडल्या. कॅलिफोर्नियाला गेले. रेशमा यांनी एमजेनमध्ये 12 वर्षे काम केले आणि व्हाईस प्रेसिडेंट पदापर्यंत पोहोचल्या. रेशमाच्या या तीन उपलब्धींनी बायोटेक उद्योगाला नवी उंची दिली 1. सिस्टिक फायब्रोसिस: या प्राणघातक फुफ्फुसांच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांचे सरासरी वय, जे पूर्वी 27 वर्षे होते, ते आता व्हर्टेक्सच्या औषधांमुळे 70 वर्षांपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. 2. जीन-संपादन: व्हर्टेक्सने जगातील पहिल्या जीन-एडिटेड उपचार पद्धती 'कॅसगेवी'ला मंजुरी मिळवून दिली. ही थॅलेसेमियासारख्या आजारांवर अनुवांशिक स्तरावर उपचार करण्याच्या दिशेने प्रभावी आहे. 3. व्यसनावर उपाय: जानेवारी 2025 मध्ये रेशमाने एका अशा वेदनाशामक औषधाला मंजुरी मिळवून दिली जे अफूवर आधारित नाही. याला व्यसनाच्या समस्येवर उपाय मानले जात आहे.

भारतीय बाजार मोठ्या घसरणीसह उघडू शकतो:गिफ्ट निफ्टी 550 अंकांनी घसरला; दक्षिण कोरियाचा बाजार 8%, जपानी बाजार 3% तुटला

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या दरम्यान गिफ्ट निफ्टी ५५० अंकांनी म्हणजेच २.२०% घसरणीसह २४,४३५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. यावरून संकेत मिळत आहेत की भारतीय शेअर बाजार आज ४ मार्च रोजी मोठ्या घसरणीसह उघडू शकतो. मुंबईत काल होळीची सुट्टी होती, त्यामुळे बाजार बंद होता. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. बाजार घसरण्याची ३ मुख्य कारणे कच्चे तेल 3 दिवसांत 13% पेक्षा जास्त वाढले ब्रेंट क्रूडमध्ये आज सुमारे अर्धा टक्का वाढ झाली आहे. ते 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहे. गेल्या तीन दिवसांत त्याच्या किमती 13% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. जानकारांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकतो. दिल्लीत पेट्रोल ₹95 प्रति लिटरवरून ₹100 पर्यंत पोहोचू शकते. तर डिझेल ₹88 वरून ₹92 पर्यंत जाऊ शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारे किमती वाढू शकतात. आशियाई बाजारात दक्षिण कोरियाचा बाजार सर्वाधिक 8% घसरला अमेरिकन बाजारात 1200 अंकांच्या घसरणीनंतर रिकव्हरी अमेरिकन शेअर बाजार डाऊ जोन्स 3 मार्च रोजी कामकाजादरम्यान एका वेळी 1,200 पॉईंट्सपेक्षा जास्त घसरला होता, पण नंतर त्याने खालच्या स्तरांवरून सुमारे 800 पॉईंट्सची रिकव्हरी केली. ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे बाजारात रिकव्हरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानानंतर बाजारात ही रिकव्हरी आली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी युनायटेड स्टेट्स डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनला (United States Development Finance Corporation) अतिशय वाजवी दरात सागरी व्यापाराच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी विमा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने (IRGC) तेल पुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या मार्ग असलेल्या होर्मुझमधून (Hormuz) जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आग लावण्याची धमकी दिली आहे. हा मार्ग जगातील 20% पेक्षा जास्त तेल पुरवठ्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बिंदू आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, गरज पडल्यास, अमेरिकन नौदल हॉर्मुझ जलमार्गातून टँकर्सना सुरक्षा देऊन बाहेर काढेल, जेणेकरून ऊर्जेचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. निफ्टीसाठी 24,600 ची पातळी अत्यंत महत्त्वाची बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, निफ्टीसाठी 24,600 ची पातळी 'मेक ऑर ब्रेक' ठरेल. जर बाजार या पातळीखाली घसरला, तर घसरण 24,200 पर्यंत वाढू शकते. बाजारात पुन्हा स्थिरता येण्यासाठी निफ्टीचे 25,200 च्या वर बंद होणे आवश्यक आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹3,295 कोटींचे शेअर्स विकले एक्सचेंजच्या आकडेवारीनुसार, 2 मार्च रोजी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय बाजारातून 3,295 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तथापि, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) बाजाराला सावरण्याचा प्रयत्न केला आणि 8,594 कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. अमेरिका-इराण युद्धामुळे सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरला होता अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात 2 मार्च रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर आला. नॉलेज बॉक्स: 'गिफ्ट निफ्टी' काय आहे? 'गिफ्ट निफ्टी' गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमधून ऑपरेट होतो. हे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी निफ्टीमध्ये ट्रेडिंगसाठी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. हे सकाळी भारतीय बाजार उघडण्यापूर्वीच जागतिक संकेतांच्या आधारावर निफ्टीची संभाव्य चाल सांगते.

चांदी ₹20 हजार, सोने ₹7 हजारांनी स्वस्त:1 किलो चांदी ₹2.68 लाख, 10 ग्रॅम सोने ₹1.58 लाख झाले; वायदा बाजारात नफा वसुलीमुळे दर घसरले

वायदा बाजारात (MCX) नफावसुलीमुळे सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. 3 मार्च रोजी वायदा बाजारात चांदी सुमारे 20 हजार रुपये (7%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2.58 लाख रुपयांवर आला आहे. सोमवारी तो 2.78 लाख रुपयांवर होता. त्याचबरोबर सोन्यातही सुमारे 7 हजार रुपये (4%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.59 लाख रुपयांवर आले आहे. सोमवारी ते 1.66 लाख रुपयांवर होते. सराफा बाजार आज बंद, 2 मार्च रोजी चांदी 23 हजार रुपयांनी वाढली सराफा बाजार आज बंद आहे. यापूर्वी 2 मार्च रोजी चांदी 23 हजार रुपयांनी आणि सोने 8 हजार रुपयांनी महागले होते. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 2.90 लाख रुपयांवर पोहोचली. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1.67 लाख रुपयांवर पोहोचला होता. प्रॉफिट बुकिंगमुळे दर घसरले सोमवारी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोने-चांदीची मागणी अचानक वाढली होती, ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. आज होळीमुळे दिवसभर बाजार बंद राहिल्यानंतर, संध्याकाळी ट्रेडिंग सुरू झाल्यावर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंग केली. यावर्षी सोने ₹34 हजार आणि चांदी ₹60 हजार महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होते, जे आता 1.67 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच, यावर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 34 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही या काळात 60 हजार रुपयांनी महागली आहे. तज्ज्ञ: सोनं १.७२ लाख आणि चांदी ३.३० लाख जाऊ शकते LKP सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतिन त्रिवेदी यांच्या मते, येणारा आठवडा अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. तेथील उत्पादन आणि बेरोजगारीची आकडेवारी येणार आहे, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाचा अंदाज येईल. तांत्रिकदृष्ट्या, जोपर्यंत सोनं ₹१,६४,००० च्या वर आहे, तोपर्यंत त्यात मजबूत स्थिती कायम राहील. वरच्या बाजूने ₹१,७२,००० चा स्तर पार केल्यास ते आणखी वर जाऊ शकते. तर, एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांचे म्हणणे आहे की, सोनं सध्या कंसोलिडेशन (स्थिरता) च्या टप्प्यात आहे, पण त्याचा ट्रेंड सकारात्मक आहे. जर चांदी ₹२.५० लाख ते ₹२.७० लाख दरम्यान टिकून राहिली, तर ती पुन्हा ₹३.२० लाख ते ₹३.३० लाख पर्यंत जाऊ शकते. अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान अमेरिकन बाजार 1200 अंकांनी घसरला:डाऊ जोन्स 47,788 अंकांवर आला; नॅसडॅक 1.95%, SP 500 इंडेक्स 2.02% ने घसरला

मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या बाजारात आज मंगळवारी (3 मार्च) मोठी घसरण दिसून येत आहे. डाऊ जोन्स 2.28% (1200 अंकांनी) घसरणीसह 47,788 अंकांवर व्यवहार करत आहे. तर, अमेरिकेचा टेक-आधारित निर्देशांक नॅसडॅक कंपोझिट 1.95% म्हणजेच 485 अंकांनी घसरून 22,305 च्या पातळीवर आणि SP 500 निर्देशांक 2.02% म्हणजेच 138 अंकांनी घसरून 6,742 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आशियाई शेअर बाजारात आज संमिश्र व्यवहार दिसून आला. कच्च्या तेलाची किंमत दोन दिवसांत 15% वाढली ब्रेंट क्रूडची किंमत आज 5% पेक्षा जास्त वाढून 80.14 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे. काल त्यात 10% वाढ झाली होती. म्हणजेच, दोन दिवसांत ती 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. याचा परिणाम जागतिक बाजारावर पुढेही दिसून येऊ शकतो. काल सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरून बंद झाला अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात काल म्हणजेच 2 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर बंद झाला होता. ही बातमी देखील वाचा… भारताकडे फक्त 25 दिवसांचे तेल शिल्लक: इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान आयात मार्ग बंद; सरकार नवीन पुरवठादार शोधतोय पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे आता फक्त 25 दिवसांचा क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड ऑइलचा साठा शिल्लक आहे. न्यूज एजन्सी ANI ने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत ही माहिती सरकारी सूत्रांनुसार दिली आहे. मात्र, सरकार सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

भारताकडे फक्त 25 दिवसांचे तेल शिल्लक:इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान आयात मार्ग बंद; सरकार नवीन पुरवठादार शोधतोय

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे आता फक्त 25 दिवसांचा क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड ऑइलचा साठा शिल्लक आहे. न्यूज एजन्सी ANI ने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत ही माहिती सरकारी सूत्रांनुसार दिली आहे. मात्र, सरकार सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार नाही. खरं तर, इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, इराणच्या सैन्याने इशारा दिला आहे की, या मार्गातून कोणतेही जहाज गेल्यास त्याला आग लावली जाईल. ओमान आणि इराण दरम्यान असलेला हा मार्ग जगातील तेल व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल, ज्यात भारतासह आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीही 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. सध्या ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 5.58% वाढून 80.41 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा सध्या कोणताही विचार नाही सामान्य जनतेसाठी दिलासादायक बातमी अशी आहे की, भारत सरकारचा सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. सूत्रांनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार असूनही, देशांतर्गत स्तरावर किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता आणि परवडणारे दर निश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. सोमवारी पेट्रोलियम मंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली होती यापूर्वी सोमवारी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आणि सरकारी तेल कंपन्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीत कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजीच्या पुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून सांगितले की, ते बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. निर्यात-आयातीवरील परिणामाबाबत सरकार सक्रिय केवळ तेलावरच नाही, तर व्यापारावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही सरकार सक्रिय आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक स्टेकहोल्डर सल्लागार बैठक घेतली होती. यामध्ये पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाचा भारताच्या निर्यात-आयात आणि मालवाहतुकीवर (कार्गो फ्लो) काय परिणाम होऊ शकतो, यावर चर्चा झाली. शिपिंग मार्ग आणि विमा खर्च वाढण्याचे आव्हान बैठकीत लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स आणि शिपिंग लाईन्सच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, सध्याच्या तणावामुळे जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत आहेत, ज्यामुळे ट्रान्झिट वेळ वाढला आहे. याशिवाय, मालवाहतूक आणि विम्याच्या खर्चातही वाढ दिसून येत आहे. सरकारने निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी कागदपत्रे आणि पेमेंट प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आणि मालवाहतुकीतील विलंब कमी करण्यावर भर दिला आहे. पश्चिम आशियावर भारताची मोठी अवलंबित्व भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85% आयात करतो, ज्यापैकी मोठा भाग पश्चिम आशियाई देशांकडून येतो. याच कारणामुळे या प्रदेशात होणाऱ्या कोणत्याही घडामोडींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम होतो. सरकार आता रशिया आणि इतर आफ्रिकी देशांसारख्या पर्यायी मार्गांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, जेणेकरून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. भारत पुन्हा रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवणार एक दिवसापूर्वी ब्लूमबर्गने आपल्या एका अहवालात सांगितले होते की, इराण-इस्त्राईल यांच्यातील युद्धामुळे आणि तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यामुळे भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याचा विचार करत आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे, त्यामुळे सरकारी रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत तातडीची बैठक घेऊन पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. भारताची समुद्रात उभ्या असलेल्या रशियन तेल टँकर खरेदी करण्याची तयारी अहवालानुसार, भारत सध्या भारतीय समुद्राजवळ किंवा आशियाई जलक्षेत्रात असलेल्या रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल टँकरमध्ये भरून आशियाई देशांच्या आसपास 'वेटिंग मोड'मध्ये आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यास, भारत हे टँकर त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होईल. भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे आहे? स्वस्त पर्याय: रशिया भारताला बेंचमार्क किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल देऊ करतो. पुरवठा सुरक्षा: मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाल्यास, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून पुरवठा थांबतो, रशिया एक सुरक्षित पर्याय आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: स्वस्त तेल मिळाल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात आणि महागाई नियंत्रणात राहते. भारत रशियन तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार डिसेंबर 2025 मध्ये भारत रशियाकडून तेल खरेदीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. तुर्कस्तान दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. तुर्कस्तानने 2.6 अब्ज युरोचे तेल खरेदी केले. भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो (सुमारे 23,000 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले. नोव्हेंबरमध्ये भारताने 3.3 अब्ज युरो (34,700 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले होते. चीन अजूनही सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, त्याने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 6 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 63,100 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. भारताची खरेदी कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज हे होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी जवळपास निम्मी केली. आधी रिलायन्स संपूर्ण पुरवठा रशियाची कंपनी रोसनेफ्टकडून घेत असे, पण अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे आता कंपन्या रशियाकडून तेल कमी खरेदी करत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त, सरकारी तेल कंपन्यांनीही डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी सुमारे 15% ने कमी केली.

देशात प्रोटीन मार्केटचा वेग 4 पट:टियर-2 शहरांमध्ये 40% वाढ, प्रोटीन सप्लिमेंट मार्केट ₹7,461 कोटींचे, एफएमसीजीपेक्षा जलद वाढ

भारतात प्रोटीन उत्पादनांची विक्री वेगाने वाढत आहे. ॲमेझॉन इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, प्रोटीन आणि न्यूट्रिशन पोर्टफोलिओमध्ये 35% वाढ झाली, तर सामान्य एफएमसीजी क्षेत्राची वाढ केवळ 9% आहे. आयएमएआरसीचा अंदाज आहे की, 2024 मध्ये भारताचे प्रोटीन सप्लिमेंट बाजार 7,461 कोटी रुपयांचे होते, जे 2033 पर्यंत 13,186 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. प्रोटीन सप्लिमेंट्सच्या प्रीमियम उत्पादनांची (सुमारे 4,500 पेक्षा जास्त किमतीची) विक्री सामान्य उत्पादनांपेक्षा 3.5 पट वेगाने वाढत आहे. ही वाढ केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित नाही, जिथे बंगळूरूसारखी शहरे 50-59% दराने वाढत आहेत. कोल्हापूर, मंगळूरू, देहरादून आणि अंबालासारख्या टियर-2,3 शहरांमध्येही 40% वाढ दिसून येत आहे. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सचे मृगांक गुटगुटिया म्हणतात की, भारतात आता लोक आरोग्यासाठी प्रीमियम देण्यास तयार आहेत. अंड्याचेच उदाहरण घ्या, 2011 मध्ये वापर 2,500 टन होता, जो 2024 मध्ये 5 हजार टनांपर्यंत पोहोचला. अंड्याचे बाजार दरवर्षी 7% वाढत आहे आणि ते 70 हजार कोटी रुपयांचे झाले आहे. काय प्रोटीन सप्लिमेंट्स खरंच पोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी सक्षम आहेत का? जी उत्पादने परवडणाऱ्या दरात 60 ग्रॅम प्रोटीन उपलब्ध करून देतील, तीच टिकतील आयसीएमआरनुसार, एका निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दररोज सरासरी 60 ग्रॅम प्रोटीन घ्यावे. शहरी भारतात प्रोटीनचा वापर सरासरी 37 ग्रॅम आहे. कंपन्यांनी हीच तफावत ओळखली आहे. प्रोटीन कुल्फी, प्रोटीन लस्सी, प्रोटीन ताक आणि प्रोटीन पनीर यांसारख्या शब्दांनी उत्पादनांचे ब्रँडिंग करत आहेत. उदाहरणार्थ, जे उत्पादन ~20 मध्ये विकले जात होते, त्याच्या हाय-प्रोटीन आवृत्तीला ~30 किंवा ~40 मध्ये विकणे सोपे झाले आहे. ‘हेल्थ हॅलो’ देखील ओळखा तज्ञांचे म्हणणे आहे की, एका कुल्फीमध्ये 10 ग्रॅम प्रोटीन असते, जे दैनंदिन गरजेच्या 15-20% आहे. त्याचप्रमाणे, प्रोटीन ब्रेडमध्ये सामान्य ब्रेडपेक्षा 1-2 ग्रॅम प्रोटीन जास्त असते. अनेकदा हाय प्रोटीनच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या स्नॅक्समध्ये साखर आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असते. हा ‘हेल्थ हॅलो’ इफेक्ट आहे, जिथे आपण एका चांगल्या गोष्टीच्या नादात इतर हानिकारक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. दावे पोकळ, धोकादायकही 75% प्रोटीन उत्पादनांमध्ये शिसे, 27.8% मध्ये कॅडमियम आणि 94.4% मध्ये तांबे आढळले. 69.4% म्हणजेच 25 उत्पादनांवर जेवढे प्रोटीन लिहिले होते, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा 10 ते 50% कमी प्रोटीन होते. हा निष्कर्ष जर्नल मेडिसिनमध्ये 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या केरळमधील राजगिरी हॉस्पिटलचे डॉ. सिरिएक एब्बी फिलिप्स यांच्या संशोधनातून काढण्यात आला आहे. तर 'बेक्ड नॉट फ्राईड' प्रमाणे हा ट्रेंड संपू शकतो प्रथिने (प्रोटीन) ची कमतरता ही खरी समस्या आहे. कंपन्या याला एक संधी म्हणून पाहत आहेत. ज्या कंपन्या चवीशी तडजोड करणार नाहीत, किंमती सामान्य ठेवतील, त्याच टिकतील, अन्यथा हा ट्रेंडही 2016 च्या 'बेक्ड नॉट फ्राईड' प्रमाणे संपून जाईल, जिथे चिप्स, नमकीनच्या पॅकेटवर असे दावे केले गेले होते, पण चव आणि समाधानाअभावी ते यशस्वी होऊ शकले नाही.

ॲपलचा स्वस्त स्मार्टफोन आयफोन 17e भारतात लॉन्च:48MP फ्युजन कॅमेरा आणि A19 चिपसेट, M4 प्रोसेसर वाला अपडेटेड आयपॅड एअर देखील सादर

टेक कंपनी ॲपलने आज 2 मार्च रोजी भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत आपल्या अपडेटेड 17 सिरीजमधील सर्वात स्वस्त फोन आयफोन 17e लॉन्च केला आहे. आयफोन 16e च्या तुलनेत यात अनेक अपडेट्स करण्यात आले आहेत, जसे की - लेटेस्ट A19 चिप-सेट, 48MP फ्यूजन कॅमेरा, उत्तम टिकाऊपणा, मॅगसेफ सपोर्ट आणि बेस व्हेरिएंटमध्ये स्टोरेज दुप्पट म्हणजे 256GB करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीने अपडेटेड M4 प्रोसेसरसह नवीन आयपॅड एअर देखील सादर केले, जे मागील जनरेशनच्या तुलनेत 30% वेगवान आहे. आयफोन 17e आणि आयपॅड एअरची सुरुवातीची किंमत 64,900 रुपये आहे. आयफोन 17e ची सुरुवातीची किंमत मागील मॉडेलच्या तुलनेत जास्त आहे, ज्याचे कारण कदाचित मेमरी चिप्सची कमतरता आहे. गेल्या वर्षी आयफोन 16e 59,900 रुपयांना लॉन्च करण्यात आला होता. तथापि, 16e च्या बेस मॉडेलमध्ये 128GB स्टोरेज होते, तर 17e च्या बेस मॉडेलमध्ये 256GB मेमरी देण्यात आली आहे. दोन्ही डिव्हाइस 4 मार्च रोजी संध्याकाळी 7:45 वाजल्यापासून बुक करता येतील, तर विक्री 11 मार्चपासून सुरू होईल. डिझाइन: 'मॅट' फिनिशसह सिरॅमिक शील्ड 2 ची सुरक्षितता आयफोन 17e च्या फ्रंटमध्ये सिरॅमिक शील्ड 2 चा वापर करण्यात आला आहे, जे स्क्रॅचपासून 3 पट जास्त संरक्षण देते. बॅक पॅनलवर मॅट टेक्सचर देण्यात आले आहे, ज्यामुळे हातात पकडल्यावर ते निसटत नाही. यात जुन्या मॉडेलप्रमाणेच 'नॉच' डिझाइन कायम ठेवण्यात आले आहे. फोनमध्ये शॉर्टकट्ससाठी खास ॲक्शन बटन देण्यात आले आहे. चार्जिंगसाठी यात USB टाइप-C पोर्ट मिळते. हे 3 रंगांमध्ये - सॉफ्ट पिंक, व्हाईट आणि ब्लॅकमध्ये उपलब्ध असेल. स्पेसिफिकेशन्स: 48MP कॅमेरा आणि ॲपल इंटेलिजन्स

भारत पुन्हा रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवणार:95 लाख बॅरल तेल टँकरवर नजर; इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून पुरवठा थांबला

मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्ध आणि तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याचा विचार करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्ट्रॅट ऑफ होर्मुजमार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे, त्यामुळे सरकारी रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत तातडीची बैठक घेऊन पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची समुद्रात उभ्या असलेल्या रशियन तेल टँकर खरेदी करण्याची तयारी अहवालानुसार, भारत सध्या भारतीय समुद्राजवळ किंवा आशियाई जलक्षेत्रात असलेल्या रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल टँकरमध्ये भरून आशियाई देशांच्या आसपास वेटिंग मोडमध्ये आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यास, भारत हे टँकर त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होईल. भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे आहे? स्वस्त पर्याय: रशिया भारताला बेंचमार्क किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल ऑफर करतो. पुरवठा सुरक्षा: मध्य पूर्वेत तणाव निर्माण झाल्यास, स्ट्रैट ऑफ होर्मुजमधून पुरवठा थांबतो, रशिया एक सुरक्षित पर्याय आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: स्वस्त तेल मिळाल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात आणि महागाई नियंत्रणात राहते. फेब्रुवारीमध्ये रशियन तेलाची खरेदी विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती अमेरिकेच्या दबावामुळे आणि निर्बंधांच्या कठोरतेमुळे भारताने गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती. फेब्रुवारीमध्ये भारताने रशियाकडून दररोज केवळ 10 लाख बॅरल तेल खरेदी केले, जे सप्टेंबर 2022 नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी आहे. तथापि, आता मध्यपूर्वेतील युद्धाची परिस्थिती आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची कमतरता लक्षात घेता, भारताने आपली रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर अतिरिक्त शुल्क लावले होते गेल्या महिन्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका अंतरिम व्यापार करारावर चर्चा झाली होती. यात भारतावर लागू होणारे शुल्क (टॅरिफ) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची चर्चा होती. खरं तर, या 50% शुल्कापैकी (टॅरिफ) अर्धा भाग रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी 'दंडात्मक शुल्क' होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतावर लागू असलेले 25% शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांनी ही सवलत दिली कारण भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, भारताने सार्वजनिकरित्या अशी कोणतीही वचनबद्धता कधीही स्वीकारलेली नाही. रशियानेही म्हटले आहे की, त्यांना भारताच्या भूमिकेत बदल होण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते अलीकडेच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेले शुल्क (टॅरिफ) असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी कायदेशीररित्या कमाल मर्यादा आहे. आता भारताचे पेट्रोलियम मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय एकत्रितपणे अमेरिकेशी चर्चा करत आहेत, जेणेकरून रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला पुन्हा दंडात्मक शुल्क (टॅरिफ) ला सामोरे जावे लागू नये. भारत रशियन तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार डिसेंबर 2025 मध्ये, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तुर्कस्तान दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. तुर्कस्तानने 2.6 अब्ज युरोचे तेल खरेदी केले. भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो (सुमारे 23,000 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले. नोव्हेंबरमध्ये भारताने 3.3 अब्ज युरो (34,700 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले होते. चीन अजूनही सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, त्याने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 6 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 63,100 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. भारताची खरेदी कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून तेलाची खरेदी जवळपास निम्मी केली. आधी रिलायन्स संपूर्ण पुरवठा रशियाची कंपनी रोसनेफ्टकडून घेत असे, पण अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे आता कंपन्या रशियाकडून कमी तेल खरेदी करत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त, सरकारी तेल कंपन्यांनीही डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेलाची खरेदी सुमारे 15% कमी केली.

एअर इंडिया एक्सप्रेसचे एमडी आलोक सिंह यांनी राजीनामा दिला:5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण; त्यांच्या नेतृत्वाखाली एअरएशिया इंडियाचे विलीनीकरण झाले होते

टाटा ग्रुपची किफायतशीर एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस (AIX) मध्ये मोठे बदल होणार आहेत. एअरलाइनचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आलोक सिंह 19 मार्च रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पद सोडतील. त्यांनी सोमवारी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. आलोक सिंह यांच्या नेतृत्वाखालीच एअर इंडिया एक्सप्रेसने एअरएशिया इंडिया (आता AIX कनेक्ट) च्या स्वतःमध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यांच्या जाण्याने टाटा ग्रुपच्या मालकीच्या या एअरलाइनमध्ये उच्च स्तरावर नेतृत्व बदलही दिसून येईल. आलोक सिंह यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात सुफी कवी रूमी यांच्या ओळींचा उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले, ‘तुम्ही समुद्रातील एक थेंब नाही, तुम्ही एका थेंबात संपूर्ण समुद्र आहात.’ त्यांनी आपला 5 वर्षांचा प्रवास असाधारण असल्याचे सांगत म्हटले की, आम्ही जे काही निर्माण केले आणि ते निर्माण करताना आम्ही जे बनलो, त्याचा मला अभिमान आहे. हा एक असा प्रवास होता ज्याची तुलना नाही, मी याचा एकही अध्याय बदलू इच्छित नाही. आलोक सिंह 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी CEO बनले होते आलोक सिंह 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन सरकारी एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेसचे CEO बनले होते. जानेवारी 2022 मध्ये टाटा ग्रुपने एअर इंडियाचे अधिग्रहण केले, तेव्हाही सिंह यांच्याकडेच सूत्रे ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर 19 मार्च 2023 रोजी त्यांना तीन वर्षांसाठी MD म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. आता 19 मार्च रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. आलोक सिंह यांच्या कार्यकाळातील उपलब्धी सिंह यांच्या कार्यकाळात एअर इंडिया एक्सप्रेस एका लहान एअरलाइनमधून भारताची तिसरी सर्वात मोठी नॅरो-बॉडी ऑपरेटर बनली. त्यांच्या कार्यकाळातील उपलब्धी… कॅप्टन हॅमिश मॅक्सवेल असतील नवीन अकाउंटेबल मॅनेजर आलोक सिंह सध्या एमडीसोबतच 'अकाउंटेबल मॅनेजर'ची जबाबदारीही सांभाळत आहेत. त्यांच्या जाण्यानंतर एअरलाइनचे चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर (COO) कॅप्टन हॅमिश मॅक्सवेल नवीन अकाउंटेबल मॅनेजर असतील. एकाउंटेबल मॅनेजर ही अशी व्यक्ती असते, ज्याची एअरलाइनच्या ऑपरेशन्स आणि सुरक्षा मानकांसाठी नियामक प्राधिकरण (DGCA) प्रति अंतिम जबाबदारी असते.

होळीनिमित्त 3 मार्चला शेअर बाजार बंद राहील:NSE-BSE मध्ये ट्रेडिंग होणार नाही, MCX संध्याकाळच्या सत्रात सुरू राहील; 4 मार्चला मार्केट उघडेल

देशभरात होळीच्या तारखेबाबत सुरू असलेल्या गोंधळादरम्यान, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने त्यांच्या सुट्ट्यांचे कॅलेंडर स्पष्ट केले आहे. शेअर बाजार मंगळवारी (3 मार्च 2026) होळीच्या निमित्ताने बंद राहील. या काळात इक्विटी, डेरिव्हेटिव्ह आणि SLB सेगमेंटमध्ये कोणतेही कामकाज होणार नाही. तथापि, कमोडिटी मार्केट (MCX) च्या वेळेत थोडा बदल करण्यात आला आहे. 3 मार्च रोजी सकाळचे सत्र बंद, सायंकाळी कमोडिटी मार्केट खुले राहील मंगळवारी शेअर बाजार पूर्णपणे बंद राहण्यासोबतच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) देखील सकाळच्या सत्रात बंद राहील. तथापि, गुंतवणूकदारांसाठी सायंकाळचे सत्र खुले राहील. MCX वर ट्रेडिंग सायंकाळी 5:00 वाजल्यापासून रात्री 11:55 वाजेपर्यंत होईल. तर नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज (NCDEX) दिवसभर बंद राहील. हे कृषी कमोडिटीजचे व्यासपीठ आहे. तर BSE-NSE दोन्ही एक्सचेंजेसमध्ये बुधवार 4 मार्च 2026 रोजी नियमित ट्रेडिंग पुन्हा सुरू होईल. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर संकट: स्ट्रेट ऑफ होर्मुजवर बाजाराचे लक्ष जगभरातील गुंतवणूकदारांची सर्वात मोठी चिंता 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'बाबत आहे. हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, जिथून जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा भाग जातो. जर या संघर्षामुळे हा मार्ग बंद झाला किंवा पुरवठ्यात अडथळा आला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारावर होईल. 2026 च्या प्रमुख सुट्ट्या स्रोत- NSE मार्चमध्ये आणखी दोन सुट्ट्या: रामनवमी आणि महावीर जयंतीला बाजार बंद राहील मार्च महिना शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी सुट्ट्यांचा असणार आहे. होळी व्यतिरिक्त या महिन्यात आणखी दोन मोठ्या सुट्ट्या असतील. 26 मार्च रोजी रामनवमी आणि 31 मार्च रोजी महावीर जयंतीच्या निमित्ताने NSE आणि BSE मध्ये ट्रेडिंग बंद राहील. शनिवार आणि रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांसह मार्चमध्ये कामकाजाचे दिवस कमी असतील. नियमित बाजाराची वेळ: सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 पर्यंत ट्रेडिंग होते सामान्य दिवसांमध्ये भारतीय शेअर बाजार सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत उघडे असतात. ट्रेडिंगची सुरुवात सकाळी 9:00 वाजता 15 मिनिटांच्या प्री-ओपन सत्राने होते, त्यानंतर 9:15 वाजता मुख्य बाजार उघडतो. त्यानंतर दुपारी 3:30 वाजता ट्रेडिंग संपते. शनिवार आणि रविवारी बाजारात नियमित सुट्टी असते.

मध्य पूर्वेतील तणावाचा परिणाम- पाक शेअर बाजार 10% कोसळला:KSE-30 निर्देशांकात 5000 अंकांची घसरण, 45 मिनिटांसाठी ट्रेडिंग थांबवावी लागली

पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात आज म्हणजेच 2 मार्च रोजी मोठी घसरण झाली. KSE-30 निर्देशांक 4,996 अंकांनी (9.73%) घसरून 46,326 वर बंद झाला. यापूर्वी, मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यामुळे बाजारात 45 मिनिटांसाठी ट्रेडिंग थांबवावी लागली होती, म्हणजेच लोअर सर्किट लागले होते. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि शेजारील देश अफगाणिस्तानसोबत सुरू असलेल्या वादामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर थेट परिणाम झाला आहे. इराणवरील हल्ल्यानंतर देशभरात निदर्शने बाजारातील या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेतील वाढता युद्धाचा धोका. इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानमध्ये इराणच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली आहेत. रविवारी कराचीमध्ये निदर्शकांनी अमेरिकन दूतावासात घुसण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला. देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदार भयभीत झाले आहेत. अफगाणिस्तान सीमेवरही तणाव वाढला मध्य पूर्वेव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचे शेजारील देश अफगाणिस्तानसोबतचे संबंधही बिघडत आहेत. सीमेवरील वाढत्या तणावामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बाजारावर दबाव वाढला आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत बाजारात अनिश्चितता कायम राहील. भारतासह जगभरातील बाजारात मंदी केवळ पाकिस्तानच नाही, तर आज जागतिक बाजारातही विक्रीचा जोर दिसून आला. आशियाई बाजारात सरासरी 1.3% ची घसरण झाली, तर अमेरिकन फ्युचर्स 0.6% खाली व्यवहार करत होते. भारतीय शेअर बाजारातही 1% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. तज्ञांचे मत: तणावाने बिघडवला खेळ कराची येथील ब्रोकरेज फर्म आरिफ हबीबचे आंतरराष्ट्रीय इक्विटी सेल्स प्रमुख बिलाल खान यांनी सांगितले की, मध्य पूर्वेतील युद्धासारखी परिस्थिती आणि पाकिस्तानमध्ये होत असलेल्या इराण समर्थक निदर्शनांनी बाजाराला पूर्णपणे खाली ढकलले आहे. हिंसक निदर्शनांमुळे परदेशी आणि स्थानिक गुंतवणूकदार सध्या पैसे काढून घेण्यातच आपले हित समजत आहेत.

एबेलने लिहिले- बफेंचा वारसा सांभाळणे सर्वात कठीण:गुंतवणूकदार बफेंचे उत्तराधिकारी आणि बर्कशायरच्या सीईओंचा पहिला निकाल; उत्पन्न 29% घटले

गुंतवणुकीच्या जगाचे 'ओरेकल' वॉरेन बफे यांची खुर्ची सांभाळणे काट्यांच्या मुकुटापेक्षा कमी नाही. बर्कशायर हॅथवेच्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल निराशाजनक होते. ऑपरेटिंग कमाई 14.56 अब्ज डॉलरवरून घसरून 10.2 अब्ज डॉलरवर आली. म्हणजेच सुमारे 29% घट. विमा व्यवसाय सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरला. अंडररायटिंग नफा 54% घसरून 1.56 अब्ज डॉलरवर आला, जो एक वर्षापूर्वी 3.41 अब्ज डॉलर होता. विमा गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्नही 25% कमी होऊन 3.1 अब्ज डॉलरवर आले. संपूर्ण वर्ष 2025 चा विचार केल्यास, ऑपरेटिंग कमाई 47.44 अब्ज डॉलरवरून कमी होऊन 44.49 अब्ज डॉलर झाली. एकूणच, हे बफे यांच्या शेवटच्या काळात कमकुवत होत असलेल्या कमाईचे चित्र आहे आणि नवीन सीईओ ग्रेग एबेल यांना हाच वारसा मिळाला आहे. गुंतवणूकदारांना लिहिलेल्या त्यांच्या पहिल्या पत्रात एबेल यांनी म्हटले आहे की, बफे यांचा वारसा सांभाळणे हे जगातील सर्वात कठीण काम आहे. पहिली परीक्षा - नवीन सीईओंनी ॲपलसारख्या मोठ्या गुंतवणुकीत कायम राहण्याचे संकेत दिले निकालांसोबत जारी केलेल्या वार्षिक भागधारक पत्रात सीईओ एबेल यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली, जे बफे यांच्या निवृत्तीनंतर गुंतवणूकदारांच्या मनात घर करून राहिले होते. पहिला- रोख रकमेचा डोंगर, तो तसाच पडून राहील का? एबेलने याला 'ड्राय पावडर' म्हटले. म्हणजे ती भांडवल जी योग्य संधी आल्यावर गुंतवली जाईल. स्पष्ट केले की बर्कशायर ट्रेझरी बॉन्ड ठेवण्यापेक्षा अधिक उत्पादक व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देते. दुसरा- लाभांश (डिव्हिडंड) मिळेल की नाही? उत्तर स्पष्ट होते: नाही. जोपर्यंत एक डॉलर रोखून त्यातून एकापेक्षा जास्त मूल्य निर्माण करता येते, तोपर्यंत लाभांश दिला जाणार नाही. तिसरा- कंपनीचा शेअर बायबॅक करण्याचा इरादा आहे का? एबेलने सांगितले की बायबॅक तेव्हाच होईल जेव्हा शेअर त्याच्या वास्तविक किमतीपेक्षा कमी दराने व्यवहार करेल आणि कंपनीतील रोख रकमेच्या स्थितीवर परिणाम होणार नाही. चौथा - शेअर पोर्टफोलिओ कोण सांभाळेल? एबेलने ही जबाबदारी स्वतःवर घेतली. पाचवा - ॲपल आणि मोठ्या गुंतवणुकीचे काय? एबेलने सूचित केले की ॲपल, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका-कोला आणि मूडीज सारख्या मोठ्या गुंतवणुकींमध्ये 'मर्यादित हालचाल' राहील. ॲपलबाबत त्यांचे मूल्यांकन होते की हे 'दशकांपर्यंत चक्रवाढ वाढ' देईल. हे महत्त्वाचे आहे कारण बफेने अलीकडच्या वर्षांत ॲपलमधील हिस्सा कमी केला होता. सहावा - नवीन शक्ती: जपानी कंपन्यांमध्ये दुप्पट नफा एबेलने सांगितले की पाच जपानी ट्रेडिंग हाऊसेसमध्ये बर्कशायरची गुंतवणूक कागदावर दुप्पटीहून अधिक झाली आहे. ही बफेटच्या त्या रणनीतीचा विजय आहे जी एबेलला वारशाने मिळाली आणि ज्याला ते पुढे नेण्याचा मानस ठेवतात. तज्ञांचे मत - एबेलने पत्राने मन जिंकले, पण जे सांगितले, ते करून दाखवावे लागेल जागतिक फर्म सीएफआरए रिसर्चच्या विश्लेषक कॅथी सेफर्ट यांनी पत्राला 'ए' ग्रेड दिला. त्यांच्या मते, एबेल यांनी तेच केले जे आवश्यक होते. यामुळे हा संदेश मिळाला की बर्कशायर तेच राहील जे बफेट यांनी तयार केले. ग्लेनव्यू ट्रस्टचे सीआयओ बिल स्टोन यांनी याला विलक्षण म्हटले. गेबेली ईटीएफचे मॅक्रे सायक्स यांनी तर “गोल्ड मेडल”च देऊन टाकले. पण सेफर्ट यांचा इशाराही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. तो असा आहे, “बोलणे आणि करणे यात फरक असतो.” बफेट यांचा वारसा आकडेवारीत आहे. 1965 पासून आतापर्यंत 19.7% वार्षिक चक्रवाढ परतावा, जो एसअँडपी 500 च्या जवळपास दुप्पट आहे. एकूण परतावा 60 लाख टक्क्यांहून अधिक आहे. एबेल यांनी संवादाची पहिली परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. पण खरे आव्हान हे आहे की, 370 अब्ज डॉलरची रोकड योग्य ठिकाणी गुंतवावी, विमा व्यवसाय पुन्हा रुळावर आणावा आणि 2025 च्या घसरत्या कमाईची मालिका तोडावी.

महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन लाँच, किंमत ₹29.35 लाख:पूर्ण चार्जवर 500 किमीची रेंज आणि 3 स्क्रीन असलेले केबिन; सुरक्षिततेसाठी ADAS वैशिष्ट्ये

महिंद्रा अँड महिंद्राने आज 2 मार्च रोजी त्यांची लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही XEV 9e ची नवीन सिनेलक्स एडिशन भारतात लॉन्च केली आहे. कंपनीने यात 79kWh चा मोठा बॅटरी पॅक दिला आहे, जो पूर्ण चार्ज केल्यावर 500km ची लांब रेंज देतो. कारची एक्स-शोरूम किंमत ₹29.35 लाख आहे आणि तिची बुकिंग सुरू झाली आहे. 10 मार्च 2026 पासून डिलिव्हरी सुरू होईल. नवीन स्पेशल एडिशन 59kWh पॅक (₹28.65 लाख) आणि टॉप-एंड 79kWh पॅक (₹31.25 लाख) यांच्यामध्ये ठेवण्यात आले आहे. कार चार्ज करण्यासाठी ग्राहक 50 हजार रुपये किमतीचा 7.2kW AC चार्जर किंवा 75 हजार रुपये किमतीचा 11kW AC चार्जर स्वतंत्रपणे खरेदी करू शकतात. महिंद्रा XEV 9e ची स्पर्धा टाटा हॅरियर EV आणि BYD एटो 3 यांच्याशी आहे.

होर्मुज बंद होणार नाही, पण पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते:₹4-5 ने दर वाढू शकतात; सोन्यात ₹30 हजार वाढ होण्याची शक्यता; अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटले आहे की, सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचा कोणताही इरादा नाही. एक दिवसापूर्वी जेव्हा अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेले होते, तेव्हा अशी भीती व्यक्त केली जात होती की इराण होर्मुझ बंद करू शकतो. जर होर्मुझ बंद झाला असता तर कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर प्रति बॅरलवरून वाढून 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकले असते. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकला असता. तरीही तज्ज्ञांचे अजूनही मत आहे की, कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होण्याचा धोका अजूनही कायम आहे. याची तीन कारणे आहेत… 1. तेलवाहू जहाजांवर हल्ले: इराणने होर्मुज जलमार्ग अधिकृतपणे बंद केला नसला तरी, तो तेलवाहू जहाजांवर हल्ले करू शकतो. अलीकडेच पर्शियन आखाताच्या मुखाशी तीन जहाजांवर हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यानंतर टँकर कंपन्या हा मार्ग टाळत आहेत. जर इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत सुरू असलेले हे युद्ध लांबले, तर असे हल्ले पुढेही सुरू राहू शकतात. यामुळे शिपिंग कंपन्या त्या मार्गाने जाण्यास घाबरतील आणि मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या खुला असला तरी कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबेल आणि किमती वाढतील. 2. विमा आणि शिपिंग खर्च: युद्धासारख्या परिस्थितीत सागरी मार्गांवर धोका वाढतो. यामुळे कच्चे तेल आणणाऱ्या जहाजांचा 'वॉर रिस्क इन्शुरन्स' आणि शिपिंग भाडे महाग होते. हा वाढलेला खर्च शेवटी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढवतो. 3. बाजारात घबराट: जागतिक बाजारपेठ नेहमी भविष्यातील शक्यतांवर चालते. जोपर्यंत मध्य पूर्वेतील तणाव पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ कायम राहू शकते. आता सामान्य लोकांवर याचा काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या… 1. भारतात पेट्रोल-डिझेल 4-5 रुपयांनी वाढू शकते.. पेट्रोल डिझेल: दिल्लीत पेट्रोल ₹95 प्रति लिटरवरून ₹100 पर्यंत पोहोचू शकते. तर डिझेल ₹88 वरून ₹92 पर्यंत जाऊ शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारे दर वाढू शकतात. आधी जेव्हा होर्मुझ बंद झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, तेव्हा तज्ञांनी अंदाज लावला होता की कच्च्या तेलाचे दर 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. तर पेट्रोल 105 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. आता इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर, तज्ञ कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज लावत आहेत. याच आधारावर पेट्रोल-डिझेलच्या दरांच्या अंदाजातही थोडी कपात करण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 90% तेल आयात करतो. यापैकी सुमारे 50% कच्चे तेल होर्मुझच्या मार्गाने येते. तज्ञांचे मत आहे की, जर हा मार्ग पूर्णपणे किंवा थोडाफार बंद झाला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होईल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील. कंपन्या किमती बदलण्यासाठी स्वतंत्र आहेत, पण अंतिम निर्णय सरकारकडे असतो भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकारी तेल कंपन्या ठरवतात. गेल्या १५ दिवसांतील आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर त्या अवलंबून असतात. मात्र, कंपन्या आधारभूत किंमत (बेस प्राईस) ठरवतात. सामान्य माणसापर्यंत पोहोचणाऱ्या अंतिम किमतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या करांचा मोठा वाटा असतो. म्हणजे, तेल कंपन्या दर वाढवण्यासाठी स्वतंत्र आहेत, पण प्रत्यक्षात अंतिम निर्णय सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असतो. जेव्हाही युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा सरकार राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी कंपन्यांना किमती न वाढवण्याचा सल्ला देऊ शकते किंवा स्वतः कर कमी करून वाढलेल्या किमतींचा बोजा जनतेवर पडण्यापासून रोखू शकते. 2. सोने-चांदी: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवरून वाढून 1.90 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. चांदी 2.67 लाख रुपये प्रति किलो आहे जी वाढून 3.50 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. युद्धाच्या वेळी गुंतवणूकदार 'सोन्याला' सुरक्षित मानतात. 3. शेअर बाजार: इन्फोमेरिक्स रेटिंग्सचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मनोरंजन शर्मा यांच्या मते, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव अचानक खूप वाढला आहे. याचा जगाच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेवर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. शर्मा म्हणाले, सोमवारी बाजार घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे आणि त्यात खूप चढ-उतार दिसू शकतात. बाजारात अल्प-मुदतीसाठी सुमारे 1–1.5% ची घसरण येऊ शकते. यात ऑटोमोबाइल, बँकिंग-फायनान्स आणि FMCG क्षेत्रावर दबाव कायम राहील. युद्धासारख्या तणावाच्या वेळी गुंतवणूकदार बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. गुंतवणूकदार प्रत्यक्ष सोने किंवा गोल्ड बॉन्डमध्ये पैसे लावतात. आता होर्मुझ सामुद्रधुनीबद्दल जाणून घ्या… होर्मुझची सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. याचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. यात ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंद शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. इराणव्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावरच अवलंबून आहेत. भारताच्या एकूण 'नॉन-ऑइल एक्सपोर्ट'पैकी १०% पेक्षा जास्त हिस्सा याच मार्गाने पुरवला जातो. यात बासमती तांदूळ, चहा, मसाले आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचा समावेश आहे. दररोज सुमारे १.७८ कोटी बॅरल ते २.०८ कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन या मार्गाने जाते. इराण स्वतः दररोज १७ लाख बॅरल पेट्रोलियम या मार्गाने निर्यात करतो. होर्मुझ बंद झाल्यास इराणचेही नुकसान होईल सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर, इराणी सैन्य प्रतिहल्ल्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे. यात अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करणे आणि इस्रायली प्रदेशांवर हल्ला करणे समाविष्ट आहे. पण इराणकडे सर्वात मोठे 'भू-राजकीय शस्त्र' म्हणजे होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद करणे आहे. यामुळे ते संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणू शकतात. मात्र, होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने इराणची स्वतःची अर्थव्यवस्थाही उद्ध्वस्त होऊ शकते, कारण तो स्वतःचे तेल निर्यात करू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार चीन आहे. पुरवठा खंडित झाल्यास चीनसोबतचे संबंध बिघडू शकतात. सौदी अरेबियाकडे 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' होर्मुजच्या सामुद्रधुनीला पर्याय म्हणून सौदी अरेबियाकडे 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' आहे. ही 746 मैल लांबीची पाइपलाइन देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत (रेड सी टर्मिनल) जाते. याद्वारे दररोज 50 लाख बॅरल कच्चे तेल पाठवले जाऊ शकते. भारत आणि इतर आशियाई देश अशा पर्यायी मार्गांवर आणि सुरक्षित साठ्यांवर लक्ष ठेवून आहेत. भारत इतर देशांकडून तेलाची आयात वाढवत आहे सरकार या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आधीच तयारी करत आहे. सूत्रांनुसार, भारत आखाती देशांच्या बाहेरील पुरवठादारांकडून तेलाची खरेदी वाढवत आहे. याव्यतिरिक्त, गरज पडल्यास भारत आपल्या 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' (SPR) मधूनही तेल काढू शकतो.

FII ने फेब्रुवारीमध्ये भारतीय बाजारात ₹22,615 कोटींची गुंतवणूक केली:ही 17 महिन्यांतील सर्वात मोठी गुंतवणूक; भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि चांगल्या कॉर्पोरेट कमाईचा परिणाम

फेब्रुवारी महिन्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) भारतीय शेअर बाजारात जोरदार पुनरागमन केले आहे. डिपॉझिटरीच्या आकडेवारीनुसार, या महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹22,615 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले. गेल्या 17 महिन्यांतील परदेशी गुंतवणुकीची ही सर्वोच्च पातळी आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2024 मध्ये FPIs ने ₹57,724 कोटींची गुंतवणूक केली होती. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करार, शेअर्सच्या किमतींमध्ये झालेली सुधारणा आणि कंपन्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3) उत्कृष्ट निकाल यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत आला आहे. तीन महिन्यांच्या मोठ्या विक्रीपश्चात गुंतवणूकदारांचे पुनरागमन 2026 वर्षाची सुरुवात परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खूपच वाईट होती. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या या खरेदीपूर्वी सलग तीन महिने FPIs ने बाजारातून पैसे काढले होते. एकूणच, 2025 या वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटीमधून सुमारे 18.9 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1.72 लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. या विक्रीचे मुख्य कारण डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमजोरी, जागतिक व्यापार तणाव आणि अमेरिकन शुल्काची भीती हे होते. ट्रेड डील आणि उत्तम कमाईमुळे परिस्थिती बदलली एंजेल वन लिमिटेडचे वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक जावेद खान यांच्या मते, फेब्रुवारीमध्ये या गुंतवणुकीमागे तीन प्रमुख कारणे आहेत… ग्रो म्युच्युअल फंडचे सीईओ वरुण गुप्ता यांनी सांगितले की, भारताने अलीकडेच युरोपीय संघ (EU) आणि यूकेसोबतही मुक्त व्यापार करार (FTA) केले आहेत, ज्यामुळे अनिश्चितता कमी झाली आहे. बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी, आयटी क्षेत्रात विक्री क्षेत्रानुसार पाहिल्यास, परदेशी गुंतवणूकदारांनी सर्वाधिक पैसा आर्थिक सेवा आणि भांडवली वस्तू (कॅपिटल गुड्स) क्षेत्रात गुंतवला आहे. तर दुसरीकडे, माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात विक्री सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्यात FII ने IT शेअर्समधून ₹10,956 कोटी काढले आहेत. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही.के. विजयकुमार यांच्या मते, अँथ्रोपिकसारख्या AI कंपन्यांच्या वाढत्या प्रभावाच्या भीतीमुळे गुंतवणूकदार IT शेअर्स विकत आहेत. मार्चमध्येही गुंतवणूक सुरू राहण्याची अपेक्षा तज्ञांचे मत आहे की मार्च महिन्यातही परदेशी गुंतवणूक सकारात्मक राहू शकते. तथापि, काही आव्हाने अजूनही कायम आहेत…

अमेरिका–इराण युद्धाचा शेअर बाजाराला फटका:सेन्सेक्स 1000 अंकांनी कोसळून 80,000 वर; निफ्टीत 300 अंकांची घसरण, रिअल्टी व ऑटो शेअर्स कोसळले

अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धामुळे आज, २ मार्च रोजी शेअर बाजार घसरत आहे. सेन्सेक्स ८०,००० वर व्यवहार करत आहे, १,००० पेक्षा जास्त अंकांनी (१.१४%) घसरला आहे. निफ्टी देखील जवळजवळ ३०० अंकांनी (१.१४%) घसरून २४,९०० वर आहे. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. यामुळे कॉर्पोरेट नफा कमी होऊ शकतो. गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकू शकतात आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात, ज्यामुळे बाजारात घसरण होऊ शकते. कच्चे तेल 10% वाढून 79 डॉलरवर पोहोचले कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आज ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. ब्रेंट क्रूडच्या किमती १०% वाढून प्रति बॅरल ७९ डॉलरवर पोहोचल्या. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर हा तणाव आणखी वाढला तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२० डॉलरवर पोहोचू शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होऊ शकतो. दिल्लीत पेट्रोल प्रति लिटर ९५ रुपयांवरून १०० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. डिझेल ८८ रुपयांवरून ९२ रुपयांपर्यंत वाढू शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे. सोन्याचा भाव ५,००० रुपयांनी वाढून १.६७ लाख रुपयांवर पोहोचला एमसीएक्स फ्युचर्स मार्केटमध्ये सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १.६७ रुपयांवर आहे, जो ५,००० रुपयांनी (३%) वाढला आहे. चांदीचा भाव ८,००० रुपयांनी (३%) वाढून २.९१ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोने १.९० लाख रुपयांपर्यंत आणि चांदी ३.५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजार 27 फेब्रुवारी रोजी संमिश्र राहिला गेल्या आठवड्यात बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी शेअर बाजारात गेल्या आठवड्यातही घसरण झाली होती. सेन्सेक्स शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी 961 अंकांनी (1.17%) घसरून 81,287 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 318 अंकांची घसरण झाली होती. तो 25,179 च्या पातळीवर बंद झाला होता.

इराणवरील हल्ल्यात अँथ्रोपिक AI चा वापर:लक्ष्य ओळखण्यात मदत घेतली; व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना पकडण्यातही याच टूलची भूमिका होती

अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात त्याच AI कंपनी एन्थ्रोपिकच्या साधनांचा वापर केला आहे, ज्यावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरकारी बंदी घातली होती. अमेरिकन मीडिया हाऊस द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालात या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी याची पुष्टी केली आहे. मध्य पूर्वेतील अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) सह जगभरातील कमांड एन्थ्रोपिकच्या 'क्लॉड' एआय टूलचा वापर करतात. तथापि, सेंटकॉमने इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या सध्याच्या ऑपरेशनमध्ये वापरल्या जात असलेल्या सिस्टिम्सवर टिप्पणी करण्यास नकार दिला. लक्ष्य ओळखण्यासाठी क्लॉड AI चा वापर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, बंदी असूनही कमांड या टूलचा वापर इंटेलिजन्स असेसमेंट, लक्ष्याची ओळख आणि युद्धाच्या परिस्थितीचे आकलन (सिम्युलेशन) करण्यासाठी करत आहे. यावरून हे दिसून येते की हे AI टूल्स लष्करी ऑपरेशन्समध्ये किती खोलवर रुजले आहेत. संरक्षण विभागाने कंपनीला सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सांगितले पेंटागॉनमध्ये एआय मॉडेल्सच्या वापरावरून सरकार आणि एन्थ्रोपिक यांच्यात महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारीच सरकारी एजन्सींना कंपनीसोबत काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते आणि संरक्षण विभागाने याला सुरक्षेसाठी धोका आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीसाठी धोकादायक म्हटले होते. कंपनी म्हणाली- एआयने जीव घेणे चुकीचे हा वाद तेव्हा वाढला जेव्हा एन्थ्रोपिकने अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला 'कोणत्याही अटीशिवाय' आपले टूल वापरण्याची परवानगी दिली नाही. यामुळे त्यांचा करार रद्द करण्यात आला. संरक्षण विभागाला हवे होते की, एकदा करार झाल्यानंतर ते हे टूल 'सर्व कायदेशीर परिस्थितीत' वापरू शकतील. यात गुप्त माहिती गोळा करण्यापासून ते हल्ल्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यापर्यंतचा समावेश आहे. म्हणजेच, सेना एआयला 'शस्त्र' म्हणून वापरू इच्छिते. पण एन्थ्रोपिक 'सेफ एआय'वर भर देते. तिने आपल्या करारात ही अट ठेवण्याचा प्रयत्न केला की तिच्या एआय टूलचा वापर घातक लष्करी ऑपरेशन्ससाठी किंवा थेट युद्धात जीव घेण्यासाठी होऊ नये. मस्कच्या xAI आणि ओपन एआयसोबत करार ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, सैन्यातून हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी किमान 6 महिने लागतील. ही प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची आहे, कारण पालान्टिरसारख्या डेटा-मायनिंग कंपन्यांचे भागीदारही याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून लष्करी डेटावर प्रक्रिया करतात. पर्याय म्हणून, पेंटागॉनने आता एलन मस्कच्या xAI आणि OpenAI कंपन्यांसोबत गोपनीय सेटिंग्जमध्ये काम करण्यासाठी करार केले आहेत. व्हेनेझुएला ऑपरेशनमध्येही क्लॉडचा वापर झाला होता क्लॉड एआयचा वापर व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडण्यासारख्या मोठ्या लष्करी ऑपरेशन्समध्येही झाला आहे. एआयचा वापर इतक्या मोठ्या आणि गुप्त ऑपरेशनमध्ये होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या अहवालात ही माहिती समोर आली होती. एनट्रॉपिकचा 'क्लॉड' AI काय आहे? क्लॉड एक प्रगत AI चॅटबॉट आहे, जो टेक्स्ट जनरेशन, डेटा ॲनालिसिस आणि कोडिंगसारख्या कामांमध्ये निपुण आहे. याची सुरुवात 2021 मध्ये ओपन AI च्या माजी अधिकाऱ्यांनी केली होती. अलीकडेच एका फंडिंग राऊंडनंतर ॲन्थ्रोपिकचे मूल्यांकन 380 अब्ज डॉलर म्हणजेच, सुमारे 34 लाख कोटी रुपये झाले आहे. नॉलेज पार्ट: युद्धात AI कशी मदत करतो? लष्करी कारवायांमध्ये AI चा वापर मुख्यतः या कामांसाठी केला जातो:

इराण-इस्रायल युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होतील का?:सोन्या-चांदीचे दर वाढतील; होर्मुज मार्ग बंद झाल्यास कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर संकट

इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला आहे. याचा परिणाम भारताच्या तेल, शेअर बाजार आणि सोने-चांदीच्या किमतींवर दिसू शकतो. असे यासाठी, कारण जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' बंद होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला दर महिन्याला होणाऱ्या तेल पुरवठ्याचा अर्धा भाग धोक्यात येईल. होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होण्याचा परिणाम सामान्य माणसावरही होईल… ॲनालिटिक्स फर्म केपलरच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने आपल्या गरजेपैकी सुमारे ५०% कच्चे तेल याच मार्गाने आयात केले आहे. जर हा मार्ग बंद झाला, तर कच्च्या तेलाचा पुरवठा अचानक कमी होईल आणि किमती वेगाने वाढतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे - कच्चे तेल 150 डॉलरपर्यंत जाऊ शकते तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर इराणने हा मार्ग फक्त एका दिवसासाठीही बंद केला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमती $120 ते $150 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. सध्या ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $66 च्या आसपास आहे. केपलर लिमिटेडच्या वरिष्ठ क्रूड विश्लेषक मुयू जू यांच्या मते, इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) बंद करण्याच्या प्रयत्नांमुळे पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत होईल. फेब्रुवारीमध्ये लष्करी कारवाईच्या भीतीमुळे तेलाच्या किमती आधीच 6 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. ब्लूमबर्गच्या विश्लेषणानुसार, जर हा मार्ग असुरक्षित झाला, तर तेल टँकरला पाश्चात्त्य नौदलाच्या संरक्षणात प्रवास करावा लागेल. यामुळे शिपमेंटचा वेग मंदावेल. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा होर्मुजमधून जातो होर्मुज स्ट्रेट सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. त्याचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. यात ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंदीची शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. होर्मुझ बंद झाल्यास इराणचेही नुकसान होईल होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने इराणची स्वतःची अर्थव्यवस्थाही उद्ध्वस्त होऊ शकते, कारण तो स्वतःचे तेल निर्यात करू शकणार नाही. याशिवाय, इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार चीन आहे. जर मध्य-पूर्वेकडील पुरवठा बाधित झाला, तर चीनसोबत इराणचे संबंध बिघडू शकतात. आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये इराणने या मार्गाने 2018 नंतर सर्वाधिक तेल वाहतूक केली आहे. सौदी अरेबियाकडे 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' होर्मुज सामुद्रधुनीला पर्याय म्हणून सौदी अरेबियाकडे 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' आहे. ही 746 मैल लांबीची पाइपलाइन देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत (रेड सी टर्मिनल) जाते. यामधून दररोज 50 लाख बॅरल कच्चे तेल पाठवले जाऊ शकते. भारत आणि इतर आशियाई देश अशा पर्यायी मार्गांवर आणि सुरक्षित साठ्यांवर लक्ष ठेवून आहेत जेणेकरून तेलाची कमतरता भासू नये. भारत इतर देशांकडून तेलाची आयात वाढवत आहे सरकार या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आधीच तयारी करत आहे. सूत्रांनुसार, भारत आखाती देशांच्या बाहेरील पुरवठादारांकडून तेलाची खरेदी वाढवत आहे. याव्यतिरिक्त, गरज पडल्यास भारत आपल्या 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' (SPR) मधूनही तेल काढू शकतो.

इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारताच्या 50% तेल पुरवठ्यावर संकट:सोनं-चांदी महाग होऊ शकते; होर्मुज मार्ग बंद झाल्यास 10% निर्यातही धोक्यात

इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धाचा परिणाम भारताच्या तेल, व्यापार, शेअर बाजार आणि सोने-चांदीच्या किमतींवर दिसू शकतो. जर दोन्ही देशांमधील युद्ध आणखी वाढले, तर होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होऊ शकते. यामुळे भारताला दरमहा होणाऱ्या तेल पुरवठ्याचा अर्धा भाग धोक्यात येईल. याव्यतिरिक्त, भारताची नॉन-ऑइल निर्यात देखील प्रभावित होऊ शकते. याचा १०% पेक्षा जास्त भाग या प्रदेशातून पुरवला जातो. तज्ञांचे मत आहे की युद्ध वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमती वेगाने वाढू शकतात. तेल महाग झाल्याने महागाई वाढते आणि याचा परिणाम शेअर बाजारावरही होईल. अशा परिस्थितीत बाजारात मोठी विक्री आणि घसरण दिसून येऊ शकते. दुसरीकडे, जेव्हा जगात तणाव वाढतो, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. अशा वेळी लोक सोने आणि चांदी खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्यांच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी होर्मुज सामुद्रधुनी इतकी महत्त्वाची का आहे? इराण आणि ओमान यांच्यामध्ये असलेली होर्मुज सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि यूएईसारख्या देशांकडून मागवतो, ज्याचा मोठा भाग याच मार्गाने येतो. केपलर (Kpler) चे लीड रिसर्च ॲनालिस्ट सुमित रितोलिया यांच्या मते, जर इस्रायलने इराणच्या तेल ठिकाणांवर हल्ला केला किंवा इराणने हा मार्ग बंद केला, तर पुरवठा साखळी पूर्णपणे थांबेल. याचा परिणाम भारतासोबतच जागतिक तेल बाजारावरही होईल. भारतात दररोज 26 लाख बॅरल तेल होर्मुज मार्गाने येते कारण भारत आपल्या गरजेनुसार सुमारे 26 लाख बॅरल कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) दररोज याच मार्गाने आयात करतो. केपलरच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये भारताच्या एकूण मासिक तेल आयातीपैकी सुमारे 50% हिस्सा होर्मुजच्या मार्गानेच आला आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 मध्ये हा आकडा 40% होता, जो आता वाढला आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, जर होर्मुजचा मार्ग बंद झाला, तर भारत इतर पर्यायांवर विचार करू शकतो. यात सौदी अरेबियाची ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन आणि यूएईची अबू धाबी क्रूड ऑइल पाइपलाइन यांचा समावेश आहे. या दोन्ही पाइपलाइन याच उद्देशाने तयार केल्या आहेत जेणेकरून होर्मुजच्या मार्गाचा वापर न करता तेल पुरवठा सुरू ठेवता येईल. भारताच्या 10% नॉन-ऑइल निर्यातीवरही संकट फक्त तेलच नाही, तर इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे भारताचा व्यापारही संकटात आहे. एका अहवालानुसार, भारताच्या एकूण नॉन-ऑइल निर्यातीपैकी 10% पेक्षा जास्त हिस्सा होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जातो. यात बासमती तांदूळ, चहा, मसाले, ताजी फळे, भाज्या आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचाही समावेश आहे. पश्चिम आशियाई देशांना (GCC देश) होणारी बहुतेक निर्यात याच मार्गाने होते. हा मार्ग बंद झाल्यास किंवा मालवाहतूक महाग झाल्यास भारतीय निर्यातदारांचा खर्च वाढेल आणि जागतिक बाजारात भारतीय वस्तू महाग होतील. भारताने अलीकडेच त्या आखाती देशांना सुमारे 47.6 अब्ज डॉलर किमतीच्या नॉन-ऑइल वस्तू निर्यात केल्या आहेत, ज्यांचा व्यापार होर्मुजच्या सामुद्रधुनीशी जोडलेल्या सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. हा भारताच्या एकूण 360.2 अब्ज डॉलरच्या नॉन-ऑइल निर्यातीचा सुमारे 13.2% हिस्सा आहे. हे आकडे दर्शवतात की, जर या मार्गांनी होणाऱ्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा आला, तर भारताच्या व्यापारावर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतीय शेअर बाजार घसरू शकतो भारतीय शेअर बाजारासाठी क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल नेहमीच एक संवेदनशील घटक राहिला आहे. जर इराण-इस्रायलमधील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती 80-85 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या, तर भारताच्या शेअर बाजारात मोठी विक्री दिसून येऊ शकते. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत 2.87% वाढून 72.87 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली होती. पेंट, टायर, एव्हिएशन आणि लॉजिस्टिकसारख्या क्षेत्रांवर, जी कच्च्या तेलावर अवलंबून आहेत, त्यांच्या नफ्यावर (मार्जिनवर) थेट परिणाम होईल. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) आधीच भारतीय बाजारातून पैसे काढत आहेत, अशा परिस्थितीत हे युद्ध भू-राजकीय तणाव आणखी वाढवू शकते. सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्येही वाढ होऊ शकते अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार इक्विटी मार्केटमधून पैसे काढून सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात. कमोडिटी तज्ञांचे मत आहे की, इराण-इस्रायल युद्धामुळे सोने-चांदीच्या किमती नवीन उच्चांक गाठू शकतात. जर अमेरिका या युद्धात थेट सहभागी झाला, तर डॉलरच्या तुलनेत सोन्याची मागणी आणखी वाढेल. चांदीची औद्योगिक आणि गुंतवणुकीची मागणी दोन्हीमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आगामी काळात गुंतवणूकदारांसाठी ते चांगल्या परताव्याचे साधन बनू शकते. 10 ग्रॅम सोने ₹1.59 लाख आणि चांदी ₹2.66 लाख/किलो विकली जात आहे एक दिवसापूर्वी, शुक्रवार (27 फेब्रुवारी) रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली होती. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1,075 रुपयांनी वाढून ₹1.59 लाखांवर पोहोचले. यापूर्वी गुरुवारी त्याची किंमत 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदी 6,033 रुपयांनी वाढून ₹2.66 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी गुरुवारी त्याची किंमत 2.61 लाख रुपये प्रति किलो होती. युद्धाने महागाई वाढण्याची भीती जर क्रूड ऑइल महाग झाले, तर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल. इंधन महाग झाल्याने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम फळे, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होईल. यामुळे किरकोळ महागाई दर वाढू शकतो. मार्केट एक्सपर्ट्सचे म्हणणे- सध्याची परिस्थिती 'वेट अँड वॉच'ची बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्याची परिस्थिती 'वेट अँड वॉच' (प्रतीक्षा करा आणि पहा) अशी आहे. इस्रायलची पुढील प्रतिक्रिया काय असेल, यावरच जागतिक बाजाराची दिशा अवलंबून असेल. जर इस्रायलने केवळ लष्करी तळांना लक्ष्य केले, तर बाजार लवकर सावरू शकतो. तर, जर तेल शुद्धीकरण केंद्रे (रिफायनरीज) किंवा होर्मुज मार्गाला लक्ष्य केले गेले, तर हे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आर्थिक मंदीचे संकेत असू शकते. होर्मुज सामुद्रधुनीबद्दल जाणून घ्या.. होर्मुज सामुद्रधुनी काय आहे? होर्मुज सामुद्रधुनी हा एक अरुंद जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडतो. याच्या उत्तरेला इराण आहे. दक्षिणेला ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आहे. याच्या आसपास सर्व तेल उत्पादक देश आहेत. त्यामुळे या जलमार्गातून जगभरात तेलाचा पुरवठा होतो. होर्मुज सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांब आहे. याचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. येथे ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंदीची शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. होर्मुज स्ट्रेट इतके महत्त्वाचे का आहे? अमेरिकेच्या एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी सुमारे 20% होर्मुज स्ट्रेटमधून जाते. दररोज सुमारे 1.78 कोटी बॅरल ते 2.08 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन या मार्गातून जाते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) नुसार, इराण स्वतः दररोज 17 लाख बॅरल पेट्रोलियम या मार्गातून निर्यात करतो. या मार्गातून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांची सुरक्षा अमेरिकन नौदलाची एक तुकडी करते. इराणव्यतिरिक्त, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांसारखे इतर आखाती देशही याच मार्गाने त्यांच्या तेलाचा मोठा भाग निर्यात करतात. यापैकी बहुतेक निर्यात आशियाई देशांना होते. 2022 मध्ये होर्मुझमधून गेलेल्या एकूण तेलापैकी 82% तेल आशियाई देशांमध्ये गेले होते.

जीप मेरिडियन ट्रॅक एडिशन लाँच, सुरुवातीची किंमत ₹35.95 लाख:प्रीमियम एसयूव्हीमध्ये 4x4 पर्यायासह व्हेंटिलेटेड सीट्स, लेव्हल-2 ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स

जीप इंडियाने आपली लोकप्रिय 7-सीटर प्रीमियम एसयूव्ही मेरिडियनची स्पेशल ट्रॅक एडिशन भारतात लॉन्च केली आहे. हे एक लिमिटेड-रन मॉडेल आहे, जे मेरिडियनच्या टॉप-स्पेक 'ओव्हरलँड' ट्रिमवर आधारित आहे. कंपनीने यात अनेक कॉस्मेटिक बदल केले आहेत, जे याला स्टँडर्ड मॉडेलच्या तुलनेत अधिक स्पोर्टी आणि प्रीमियम लुक देतात. कारमध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, 10.1 इंचाची स्क्रीन आणि सुरक्षिततेसाठी लेव्हल-2 ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. ही स्पेशल एडिशन 4x2 आणि 4x4 दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आली आहे. जीप मेरिडियनची स्पर्धा टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक, एमजी ग्लॉस्टर आणि एमजी मेजेस्टरशी आहे. किंमत आणि बुकिंग: स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा ₹34,000 महाग जीप मेरिडियन ट्रॅक एडिशनच्या 4x2 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत ₹35.95 लाख आहे, तर त्याच्या 4x4 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत ₹37.82 लाख (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. हे त्याच्या बेस मॉडेल ओव्हरलँडपेक्षा सुमारे ₹34,000 महाग आहे. कंपनीने याची बुकिंग डीलरशिप आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सुरू केली आहे. तुम्हाला एक्स-शोरूम किमतीव्यतिरिक्त 9,200 रुपयांचे AXS पॅक देखील घ्यावे लागेल. एक्सटीरियर: पियानो ब्लॅक फिनिश आणि नवीन डिकल्स बाह्य डिझाइनबद्दल बोलायचे झाल्यास, ट्रॅक एडिशनमध्ये अनेक ठिकाणी 'पियानो ब्लॅक' टच देण्यात आला आहे. कारच्या फ्रंट ग्रिल, बॅज आणि बाह्य मोल्डिंग्जवर ब्लॅक फिनिश मिळते. याच्या बोनेटवर एक नवीन डिकल (ग्राफिक) देण्यात आले आहे आणि टेलगेटवर (मागील दरवाजा) 'ट्रेक एडिशन'ची बॅजिंग देण्यात आली आहे, जी याला विशेष ओळख देते. बाकीची प्रोफाइल स्टँडर्ड मेरिडियनसारखीच मस्कुलर आणि प्रीमियम आहे. इंटीरियर: प्रीमियम स्युएड फॅब्रिक आणि खास स्टिचिंग केबिनमध्ये बरेच बदल करण्यात आले आहेत. डॅशबोर्डवर आता कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंगसह नवीन प्रीमियम 'स्युएड' ट्रिम मिळते. सीटवर ड्युअल-टोन लेदरेट आणि स्युएड अपहोल्स्ट्रीचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यात क्विल्टेड स्टिचिंग दिली आहे. केबिनमध्ये 'डार्क एस्प्रेसो' एक्सेंट आणि पियानो ब्लॅक बेझल्स मिळतात. याव्यतिरिक्त, फ्लोअर मॅट्स आणि डॅशबोर्डवरही 'ट्रॅक एडिशन' असे लिहिले आहे. स्टीयरिंग व्हीलला 'कॉर्टिना' लेदरने रॅप केले आहे. फीचर्स: 10.1 इंचाची स्क्रीन आणि पॅनोरमिक सनरूफ वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, हे ओव्हरलँड ट्रिमसारखेच आहे. यात 10.1-इंचची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम (वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सह), 10.25-इंचचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि अल्पाइन ऑडिओ सिस्टीम मिळते. याव्यतिरिक्त, यात पॅनोरमिक सनरूफ, मेमरी फंक्शनसह व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि मेरिडियनचे नवीन 'स्लायडिंग' मिडल रो फंक्शनची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. परफॉर्मन्स: 2.0-लीटर डिझेल इंजिन आणि 9-स्पीड गिअरबॉक्स यांत्रिकदृष्ट्या यात कोणताही बदल नाही. यात तेच विश्वासार्ह 2.0-लीटर मल्टीजेट डिझेल इंजिन मिळते जे 170hp पॉवर आणि 350Nm टॉर्क जनरेट करते. इंजिनला 9-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सशी जोडले आहे. जीप या मॉडेलसोबत 'जीप कॉन्फिडन्स 7' प्रोग्राम देखील देत आहे, ज्यात 7 वर्षांची वॉरंटी, रोडसाइड असिस्टन्स आणि मेंटेनन्स पॅकेजचा समावेश आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: लेव्हल-2 ADAS ने सुसज्ज सुरक्षिततेसाठी ट्रॅक एडिशनमध्ये लेव्हल-2 ADAS (अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टिम) देण्यात आले आहे. यात लेन कीप असिस्ट, अ‍ॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. याव्यतिरिक्त डिस्क ब्रेक, मल्टिपल एअरबॅग्स आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यांसारखी स्टँडर्ड वैशिष्ट्ये कारला सुरक्षित बनवतात.

आजपासून सिमशिवाय व्हॉट्सॲप चालणार नाही:कमर्शियल सिलिंडरचचे दर 31 रुपयांपर्यंत वाढले, विमान प्रवास महाग होऊ शकतो; मार्चमध्ये 4 बदल

1 मार्च 2026 पासून 4 महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या जीवनावर होईल. आज म्हणजेच रविवारपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 31 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. तर, ATF च्या किमती वाढल्याने विमान प्रवास महाग होऊ शकतो. याशिवाय, आता फोनमध्ये सक्रिय सिमकार्डशिवाय व्हॉट्सॲपसारखे मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत. रेल्वेचे अनारक्षित तिकीट प्रणाली (UTS) ॲप काम करणे बंद करेल. 1. व्यावसायिक सिलिंडर 31 रुपयांपर्यंत महाग आजपासून 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 31 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. सर्वाधिक वाढ कोलकाता येथे झाली आहे, जिथे आता सिलेंडरसाठी ₹1875.50 द्यावे लागतील. तर दिल्लीत किंमत 28 रुपयांनी वाढून ₹1768.50 झाली आहे. आधी तो ₹1740.50 मध्ये मिळत होता. 4 मोठ्या शहरांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल नाही… 2. ॲक्टिव्ह सिमशिवाय व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम चालणार नाहीत आजपासून मेसेजिंग ॲप्ससाठी 'सिम-बाइंडिंग' नियम लागू झाले आहेत. सरकारच्या या नियमानंतर आता व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नलसारखे मेसेजिंग ॲप्स तेव्हाच काम करतील, जेव्हा फोनमध्ये तेच सिम कार्ड ॲक्टिव्ह मोडमध्ये असेल ज्यावरून अकाउंट तयार केले आहे. याशिवाय, जर तुम्ही कॉम्प्युटरवर व्हॉट्सॲपसारखे ॲप्स वापरत असाल, तर लॉगिन केलेले व्हॉट्सॲप देखील 6 तासांत लॉगआउट होईल. आधी हे एकदा लॉगिन केल्यावर आठवडेभर चालायचे. हा निर्णय का घेण्यात आला: अनेकदा सायबर गुन्हेगार सिम काढून केवळ वाय-फायच्या माध्यमातून मेसेजिंग ॲप्स वापरून फसवणूक करत होते. आता सिम काढताच ॲप आपोआप लॉगआउट होईल. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. 3. रेल्वेचे UTS ॲप बंद, आता 'RailOne' वरून होईल बुकिंग रेल्वेचे जुने अनारक्षित तिकीट प्रणाली म्हणजेच UTS ॲप आजपासून पूर्णपणे बंद करण्यात येईल. आता जनरल, प्लॅटफॉर्म आणि लोकल ट्रेनची तिकिटे बुक करण्यासाठी प्रवाशांना नवीन 'RailOne' ॲपचा वापर करावा लागेल. रेल्वेवन ॲप जुलै 2025 मध्ये लॉन्च करण्यात आले होते. हे ॲप बंद झाल्यानंतर अनेक प्रवाशांच्या मनात प्रश्न आहे की त्यांच्या UTS ॲपच्या वॉलेटमध्ये (R-Wallet) जमा पैशांचे काय होईल. रेल्वेने सांगितले की तुमच्या वॉलेटमधील रक्कम सुरक्षित आहे आणि ती नवीन रेल्वेवन ॲपमध्ये हस्तांतरित केली जाईल. तथापि, यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे… रेलवन ॲपमध्ये या 3 मोठ्या सेवा मिळतात रेलवन हे एक 'ऑल-इन-वन' ॲप्लिकेशन आहे, जे प्रवाशांचा अनुभव सुधारण्यासाठी डिझाइन केले आहे. हे अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. 4. विमान प्रवास महाग होऊ शकतो, ATF चे दर ₹5,500 पर्यंत वाढले ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी विमान इंधनाच्या (ATF) किमती ₹5,500 पर्यंत वाढवल्या आहेत. यामुळे येत्या काही दिवसांत विमान तिकिटांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक वाढ चेन्नईमध्ये झाली आहे. येथे ATF 94,781.99 रुपये प्रति किलोलीटरवरून 1,00,280 रुपये प्रति किलोलीटर झाले आहे. चार मोठ्या शहरांमध्ये ATF चे दर टीप: ATF- एव्हिएशन टर्बाइन इंधन | दर रुपये प्रति किलोलीटरमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या दरात कोणताही बदल नाही…

इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताच्या 50% तेल पुरवठ्यावर संकट:सोने-चांदी महाग होऊ शकते; होर्मुज मार्ग बंद झाल्यास 10% निर्यातही धोक्यात

इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धाचा परिणाम भारताच्या तेल, व्यापार, शेअर बाजार आणि सोने-चांदीच्या किमतींवर दिसू शकतो. जर दोन्ही देशांमधील युद्ध आणखी वाढले, तर होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होऊ शकते. यामुळे भारताला दरमहा होणाऱ्या तेल पुरवठ्याचा अर्धा भाग धोक्यात येईल. याव्यतिरिक्त, भारताची नॉन-ऑइल निर्यात देखील प्रभावित होऊ शकते. याचा १०% पेक्षा जास्त भाग या प्रदेशातून पुरवला जातो. तज्ञांचे मत आहे की, युद्ध वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमती वेगाने वाढू शकतात. तेल महाग झाल्याने महागाई वाढते आणि याचा परिणाम शेअर बाजारावरही होईल. अशा परिस्थितीत बाजारात मोठी विक्री आणि घसरण दिसून येऊ शकते. दुसरीकडे, जेव्हा जगात तणाव वाढतो, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. अशा वेळी लोक सोने आणि चांदी खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्यांच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी इतकी महत्त्वाची का होर्मुज सामुद्रधुनी? इराण आणि ओमान दरम्यान स्थित होर्मुज सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतेक कच्चे तेल सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएई सारख्या देशांकडून मागवतो, ज्याचा मोठा भाग याच मार्गाने येतो. आकडेवारीनुसार, भारताला दरमहा मिळणाऱ्या तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे 50% याच मार्गाने येतो. जर इस्रायलने इराणच्या तेल ठिकाणांवर हल्ला केला किंवा इराणने हा मार्ग बंद केला, तर पुरवठा साखळी पूर्णपणे थांबेल. भारताच्या 10% नॉन-ऑईल निर्यातीवरही संकट फक्त तेलच नाही, भारताचा व्यापारही इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे संकटात आहे. एका अहवालानुसार, भारताच्या एकूण नॉन-ऑईल निर्यातीपैकी 10% पेक्षा जास्त भाग होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतूनच जातो. यात बासमती तांदूळ, चहा, मसाले, ताजी फळे, भाज्या आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचाही समावेश आहे. पश्चिम आशियातील देशांना (जीसीसी देशांना) होणारी बहुतेक निर्यात याच मार्गाने होते. मार्ग बंद झाल्यास किंवा मालवाहतूक महाग झाल्यास भारतीय निर्यातदारांचा खर्च वाढेल आणि जागतिक बाजारात भारतीय वस्तू महाग होतील. भारताने अलीकडेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी जोडलेल्या सागरी मार्गांवर अवलंबून असलेल्या आखाती देशांना सुमारे 47.6 अब्ज डॉलर किमतीच्या नॉन-ऑइल वस्तू निर्यात केल्या आहेत. हे भारताच्या एकूण 360.2 अब्ज डॉलरच्या नॉन-ऑइल निर्यातीपैकी सुमारे 13.2% आहे. हे आकडे दर्शवतात की जर या मार्गांद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यात कोणताही अडथळा आला, तर भारताच्या व्यापारावर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो. होर्मुज मार्गातून भारत सर्वाधिक वस्तू UAE ला निर्यात करतो कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारतीय शेअर बाजार कोसळू शकतो. भारतीय शेअर बाजारासाठी क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल नेहमीच एक संवेदनशील घटक राहिले आहे. जर इराण-इस्रायल तणावामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती 80-85 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या, तर भारताच्या शेअर बाजारात मोठी विक्री दिसून येऊ शकते. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत 2.87% वाढून 72.87 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली होती. पेंट, टायर, एव्हिएशन आणि लॉजिस्टिक यांसारख्या क्षेत्रांवर, जे कच्च्या तेलावर अवलंबून आहेत, त्यांच्या मार्जिनवर थेट परिणाम होईल. फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (FIIs) आधीच भारतीय बाजारातून पैसे काढत आहेत, अशा परिस्थितीत हे युद्ध भू-राजकीय तणाव आणखी वाढवू शकते. सोने-चांदीच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते. अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार इक्विटी मार्केटमधून पैसे काढून सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात. कमोडिटी तज्ञांचे मत आहे की इराण-इस्त्राईल युद्धामुळे सोने-चांदीच्या किमती नवीन उच्चांक गाठू शकतात. जर अमेरिका या युद्धात थेट सहभागी झाला, तर डॉलरच्या तुलनेत सोन्याची मागणी आणखी वाढेल. चांदीची औद्योगिक आणि गुंतवणुकीची मागणी दोन्ही वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आगामी काळात ती गुंतवणूकदारांसाठी चांगल्या परताव्याचे साधन बनू शकते. 10 ग्रॅम सोने ₹1.59 लाख आणि चांदी ₹2.66 लाख/किलो विकली जात आहे. एक दिवसापूर्वी, शुक्रवार (27 फेब्रुवारी) रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली होती. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1,075 रुपयांनी वाढून ₹1.59 लाखांवर पोहोचले. यापूर्वी गुरुवारी त्याची किंमत 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. तर, एक किलो चांदी 6,033 रुपयांनी वाढून ₹2.66 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी गुरुवारी त्याची किंमत 2.61 लाख रुपये प्रति किलो होती. युद्धाने महागाई वाढण्याची भीती जर क्रूड ऑइल महाग झाले, तर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल. इंधन महाग झाल्याने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम फळे, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होईल. यामुळे किरकोळ महागाई दर वाढू शकतो. मार्केट एक्सपर्ट्सचे म्हणणे आहे - सध्याची परिस्थिती 'वेट अँड वॉच'ची आहे बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्याची परिस्थिती ‘वेट अँड वॉच’ अशी आहे. इस्रायलची पुढील प्रतिक्रिया काय असेल, यावरच जागतिक बाजाराची दिशा अवलंबून असेल. जर इस्रायलने केवळ लष्करी तळांना लक्ष्य केले, तर बाजार लवकर सावरू शकतो. तर, जर तेल शुद्धीकरण केंद्रे (रिफायनरीज) किंवा होर्मुज मार्गाला लक्ष्य केले गेले, तर हे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आर्थिक मंदीचे संकेत असू शकते. होर्मुज सामुद्रधुनीबद्दल जाणून घ्या.. होर्मुज सामुद्रधुनी काय आहे? होर्मुज सामुद्रधुनी हा एक अरुंद जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडतो. याच्या उत्तरेला इराण आहे. दक्षिणेला ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आहे. याच्या आसपास सर्व तेल उत्पादक देश आहेत. त्यामुळे या जलमार्गातून जगभरात तेलाचा पुरवठा होतो. होर्मुज सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांब आहे. याचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. येथे ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंदीची शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. होर्मुज स्ट्रेट इतके महत्त्वाचे का आहे? अमेरिकेच्या एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी सुमारे 20% होर्मुज स्ट्रेटमधून जाते. दररोज सुमारे 1.78 कोटी बॅरल ते 2.08 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन या मार्गातून जाते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) नुसार, इराण स्वतः दररोज 17 लाख बॅरल पेट्रोलियम या मार्गातून निर्यात करतो. या मार्गातून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांची सुरक्षा अमेरिकन नौदलाची एक तुकडी करते. इराणव्यतिरिक्त, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांसारखे इतर आखाती देशही याच मार्गाने त्यांच्या तेलाचा मोठा भाग निर्यात करतात. यापैकी बहुतेक निर्यात आशियाई देशांना होते. 2022 मध्ये होर्मुजमधून गेलेल्या एकूण तेलापैकी 82% तेल आशियाई देशांमध्ये गेले होते.

या आठवड्यात सोने-चांदीत वाढ:सोने ₹4,000 ने वाढून ₹1.59 लाख प्रति 10 ग्रॅम झाले, चांदी ₹17,000 ने महाग झाली

या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली. सोनं 4 हजार रुपयांनी वाढून 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 20 फेब्रुवारी, शुक्रवारी 1.55 लाख रुपयांवर होते. तर चांदी 2.50 लाख रुपये प्रति किलोवरून वाढून 2.67 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच तिची किंमत 17 हजार रुपयांनी वाढली आहे. या वर्षी सोने ₹26,000 आणि चांदी ₹36,000 महाग या वर्षी सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 25,902 रुपये आणि चांदी 36,280 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने-चांदीच्या दरात वाढ होण्याची 3 मुख्य कारणे सोनं 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतं इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी वाढतच आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोनं खरेदी केलं होतं. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोनं प्रति औंस 6,200 डॉलरच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श करू शकतं. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचं झालं तर सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.80 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

जॅक डॉर्सीच्या ब्लॉक कंपनीने 4,000 कर्मचाऱ्यांना काढले:म्हणाले- AI मुळे टीम लहान करत आहोत, हा कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात कठीण निर्णय

जॅक डॉर्सीच्या 'ब्लॉक' या डिजिटल पेमेंट कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात जाहीर केली. कंपनी आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 40% म्हणजेच 4,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढत आहे. कंपनीचे सह-संस्थापक जॅक डॉर्सी यांनी या कपातीचे मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वाढता वापर आणि कंपनीचे परिचालन खर्च कमी करणे हे सांगितले. डॉर्सी यांनी X वर पोस्ट शेअर करून ही माहिती दिली. जॅक डॉर्सी यांनी X वर कंपनीच्या नावाने पोस्ट शेअर केली. जॅक डॉर्सी यांनी X वर पोस्ट शेअर करत लिहिले, ‘आज आम्ही @blocks ला लहान करत आहोत. माझी ही नोंद कंपनीच्या नावाने आहे. आज आम्ही आमच्या कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात कठीण निर्णय घेत आहोत. आम्ही आमच्या संस्थेचा आकार जवळपास अर्धा करत आहोत. कर्मचाऱ्यांची संख्या 10,000 वरून 6,000 पेक्षा कमी केली जात आहे. याचा अर्थ तुमच्यापैकी 4,000 हून अधिक लोकांना जाण्यास सांगितले जात आहे किंवा ते सल्लामसलत प्रक्रियेचा भाग बनत आहेत. काय होत आहे, का होत आहे आणि याचा सर्वांसाठी काय अर्थ आहे, याबद्दल मी तुमच्याशी थेट बोलेन. सर्वात आधी- जर तुम्ही छाटणीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांमध्ये असाल, तर तुम्हाला 20 आठवड्यांचा पगार + कंपनीत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 1 आठवड्याचा अतिरिक्त पगार मिळेल. यासोबतच मे महिन्याच्या अखेरपर्यंतचे इक्विटी शेअर्स, 6 महिन्यांची आरोग्य सेवा, तुमचे कॉर्पोरेट डिव्हाइसेस आणि या बदलामध्ये मदत करण्यासाठी 5,000 डॉलर (सुमारे 4.55 लाख रुपये) दिले जातील. जर तुम्ही अमेरिकेबाहेर असाल, तर तुम्हालाही याच प्रकारचे समर्थन मिळेल. तथापि, स्थानिक नियमांनुसार याचे तपशील थोडे वेगळे असू शकतात. माझी इच्छा आहे की इतर गोष्टींपूर्वी तुम्हाला हे कळावे. कंपनी सोडणारे, सल्लामसलतमध्ये जाणारे किंवा थांबणारे, या सर्वांना आजच माहिती दिली जाईल.' डॉर्सीने पुढे लिहिले, 'आम्ही हा निर्णय यासाठी घेत नाही आहोत की आमची कंपनी अडचणीत आहे. आमचा व्यवसाय मजबूत आहे. एकूण नफा वाढत आहे, आम्ही अधिकाधिक ग्राहकांना सेवा देत आहोत आणि नफाही सुधारत आहे, परंतु काहीतरी बदलले आहे. आम्ही पाहत आहोत की आम्ही जी 'इंटेलिजन्स टूल्स' (AI) बनवत आहोत आणि वापरत आहोत, ती लहान संघांसोबत काम करण्याची एक नवीन पद्धत बनली आहे. ही पद्धत एक कंपनी कशी तयार केली जाते आणि चालवली जाते हे सांगते. आणि हा बदल खूप वेगाने होत आहे. माझ्याकडे दोन पर्याय होते- एकतर मी पुढील काही महिने किंवा वर्षांमध्ये हळूहळू कर्मचाऱ्यांची कपात केली असती, किंवा प्रामाणिकपणे सध्याची परिस्थिती स्वीकारून आताच कारवाई केली असती. मी दुसरा पर्याय निवडला. वारंवार कर्मचाऱ्यांची कपात केल्याने कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य आणि लक्ष विचलित होते. त्याचबरोबर नेतृत्वावरील ग्राहक आणि भागधारकांचा विश्वासही कमी होतो. मी हळूहळू कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याऐवजी आताच एक कठोर आणि स्पष्ट निर्णय घेऊन मजबूतपणे पुढे जाऊ इच्छितो. एक लहान कंपनी आपल्याला बाजाराच्या दबावांना प्रतिसाद देण्याऐवजी, आपल्या अटींवर योग्य प्रकारे व्यवसाय वाढवण्याची संधी देते.' आम्ही प्रत्येक भूमिका आणि व्यक्तीचे पूर्ण पुनरावलोकन केले आहे डॉर्सी म्हणाले, 'एवढ्या मोठ्या निर्णयात धोका असतो, पण हात जोडून बसून राहण्यातही धोका आहे. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी आपल्याला कोणाची गरज आहे हे ठरवण्यासाठी आम्ही प्रत्येक भूमिका आणि व्यक्तीचे पूर्ण पुनरावलोकन केले आहे. आम्ही या निर्णयांची प्रत्येक बाजूने तपासणी केली आहे. मी मानतो की कदाचित आमच्याकडून काही चुका झाल्या असतील, म्हणून आम्ही यात लवचिकता ठेवली आहे, जेणेकरून ग्राहकांसाठी योग्य निर्णय घेता येईल. आम्ही स्लॅक आणि ईमेलमधून लोकांना अचानक काढून टाकून ते इथे कधी नव्हतेच असे नाटक करणार नाही. गुरुवार संध्याकाळपर्यंत (पॅसिफिक वेळ) संवाद चॅनेल खुले राहतील, जेणेकरून प्रत्येकजण योग्य प्रकारे निरोप घेऊ शकेल आणि आपले विचार मांडू शकेल. मी आज दुपारी 3:35 वाजता (पॅसिफिक वेळ) एक लाइव्ह व्हिडिओ सेशन देखील करेन जेणेकरून सर्वांचे आभार मानू शकेन. मला माहीत आहे की अशा प्रकारे निरोप देणे थोडे विचित्र वाटू शकते. पण मी ते वाईट करण्याऐवजी विचित्र आणि मानवी ठेवणे पसंत करेन.' जे लोक सोडून जात आहेत, मी तुमचा आभारी आहे जॅक म्हणाला, 'जे लोक आम्हाला सोडून जात आहेत, मी तुमचा आभारी आहे आणि तुम्हाला या परिस्थितीत टाकल्याबद्दल माफी मागतो. आज ही कंपनी जी काही आहे, ती तुम्हीच घडवली आहे. हे एक सत्य आहे ज्याचा मी नेहमी आदर करेन. हा निर्णय तुमच्या कामावर किंवा योगदानावर कोणताही प्रश्नचिन्ह नाही. तुम्ही पुढे जाऊन कोणत्याही संस्थेसाठी एक उत्कृष्ट मालमत्ता सिद्ध व्हाल. जे लोक थांबत आहेत, हा निर्णय मी घेतला आहे आणि त्याची जबाबदारीही माझीच आहे. मला तुमच्याकडून फक्त एवढेच हवे आहे की तुम्ही माझ्यासोबत मिळून कंपनी तयार करा. आम्ही ही कंपनी अशा प्रकारे तयार करू की आमच्या प्रत्येक कामाच्या केंद्रस्थानी 'इंटेलिजन्स' (बुद्धिमत्ता) असेल. आम्ही कसे काम करतो, वस्तू कशा बनवतो आणि ग्राहकांना कशी सेवा देतो, हे सर्व काही बदलेल. आमचे ग्राहकही हा बदल अनुभवतील आणि आम्ही त्यांना यात मार्गदर्शन करू. एक असे भविष्य, जिथे ग्राहक आमच्या क्षमतांचा वापर करून थेट स्वतःची वैशिष्ट्ये (फीचर्स) तयार करू शकतील. सध्या माझे पूर्ण लक्ष याच गोष्टीवर आहे. उद्या माझ्याकडून आणखी एका नोटची (संदेशाची) वाट पहा.' पुनर्रचना प्रक्रियेत 4,552 कोटी रुपये खर्च होतील जॅक डॉर्सी यांनी 2009 मध्ये 'स्क्वेअर' या नावाने या कंपनीची सुरुवात केली होती. 2021 मध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तिचे नाव बदलून 'ब्लॉक' असे करण्यात आले. कंपनीने सांगितले की, या कर्मचारी कपात आणि बदलाच्या (पुनर्रचना) प्रक्रियेत सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 4,552 कोटी रुपये खर्च येण्याची अपेक्षा आहे.

तिसऱ्या तिमाहीत GDP वाढ 7.8% राहिली:ट्रम्पचे 50% टॅरिफ असूनही अर्थव्यवस्था मजबूत; कुक-ड्रायव्हरची कमाई देखील आता GDP मध्ये समाविष्ट

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) जीडीपी वाढ 7.8% राहिली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी ही आकडेवारी जाहीर केली. यावेळी जीडीपीची गणना 2011-12 या आधारभूत वर्षाऐवजी 2022-23 च्या आधारावर करण्यात आली आहे. या नवीन मालिकेनुसार, तिमाहीत वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख कोटी रुपये होती, जी मागील वर्षी याच तिमाहीत 78.41 लाख कोटी रुपये होती. सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाजही वाढवून 7.6% केला आहे, जो मागील वर्षी 7.1% होता. जीडीपी वाढीची प्रमुख वैशिष्ट्ये ट्रम्पच्या शुल्कामुळे आणि जागतिक दबावामध्ये दिलासा ही आकडेवारी यासाठीही महत्त्वाची आहे, कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या 50% शुल्कानंतरची ही पहिली पूर्ण तिमाही आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही, भारताचा 7.8% वाढीचा दर हे दर्शवतो की देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन क्षेत्रात मजबूत स्थिती कायम आहे. नोकर, चालक आणि ई-वाहन डेटा देखील समाविष्ट केला जीडीपीच्या नवीन मालिकेत 2022-23 हे आधार वर्ष (बेस ईयर) बनवले आहे. आर्थिक अंदाजांना अधिक अचूक बनवण्यासाठी, यात आता जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस आणि घरांमध्ये काम करणारे कुक, ड्रायव्हर आणि घरगुती नोकरांच्या सेवांशी संबंधित डेटा देखील समाविष्ट केला आहे. सामान्यतः दर 5 वर्षांनी आधार वर्ष (बेस-ईयर) बदलले जाते वेळेनुसार अर्थव्यवस्थेत होणारे मोठे बदल नोंदवण्यासाठी वेळोवेळी आधार वर्ष (बेस ईयर) बदलले जाते. सामान्यतः मंत्रालय दर पाच वर्षांनी डेटा मालिका अद्ययावत करते, परंतु कोविड महामारी आणि जीएसटी लागू झाल्यामुळे या कामात विलंब झाला. 1950 पर्यंतचे नवीन आकडे डिसेंबर 2026 पर्यंत येतील सरकार केवळ नवीन आकडेच जारी करणार नाही, तर जुन्या आकड्यांची देखील नवीन आधार वर्षाच्या (बेस ईयर) हिशोबाने पुन्हा गणना करेल. मंत्रालयाने संकेत दिले आहेत की या नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत 'बॅक-सीरीज' डेटा (1950-51 पर्यंतचे आकडे) डिसेंबर 2026 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. ज्ञान भाग: आधार वर्ष काय असते आधार वर्ष ते वर्ष आहे, ज्याच्या किमती 'स्थिर' मानून आजची आर्थिक प्रगती मोजली जाते. हे महागाईचा परिणाम दूर करून देशाची 'खरी' वाढ दाखवण्यास मदत करते. उदाहरणार्थ: जर 2011 मध्ये एक पेन 5 रुपयांचा होता आणि आज 10 रुपयांचा आहे. जर आपण आजही 100 पेन बनवत असू, तर 2011 च्या हिशोबाने जीडीपी 500 रुपये दिसेल. तर आजच्या हिशोबाने ती 1000 रुपये असेल. आधार वर्ष आपल्याला हे समजून घेण्यास मदत करते की आपण पेन जास्त बनवत आहोत की फक्त पेन महाग झाला आहे. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सांगते जीडीपी जीडीपी म्हणजे देशात एका निश्चित वेळेत किती मूल्याचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या. याला देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा 'रिपोर्ट कार्ड' देखील म्हणता येते. यात फक्त भारतीय कंपन्याच नाहीत, तर देशात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादन देखील जोडले जाते. दोन प्रकारची जीडीपी: वास्तविक आणि नाममात्र जीडीपीची गणना कशी केली जाते? जीडीपी काढण्यासाठी एका विशिष्ट सूत्राचा वापर केला जातो: $GDP = C + G + I + NX$ C (उपभोग): म्हणजे आपण आपल्या गरजांवर जो खर्च करतो. G (सरकार): सरकारने देशाच्या विकासावर आणि सुविधांवर केलेला खर्च. I (गुंतवणूक): कंपन्यांनी व्यवसाय वाढवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक. NX (निव्वळ निर्यात): इतर देशांना विकलेल्या वस्तूंमधून खरेदी केलेल्या वस्तू वजा करणे.

रिअल-टाइम सर्च पॉवरसह आले नॅनो बनाना 2:शब्दांवरून त्वरित 4K इमेज तयार करेल; फोटोची पार्श्वभूमी देखील अधिक अचूकपणे बदलेल

गुगलने आतापर्यंतचे आपले सर्वात वेगवान आणि प्रगत AI इमेज जनरेशन मॉडेल नॅनो बनाना 2 लॉन्च केले आहे. CEO सुंदर पिचाई यांनी याला गुगलचे 'सर्वोत्तम इमेज मॉडेल' म्हटले आहे. हे नवीन टूल कल्पनेला उच्च-गुणवत्तेच्या चित्रात बदलू शकते. गुगल सर्चच्या मदतीने रिअल-टाइम माहितीचा वापर करून अचूक आणि वास्तविक दिसणाऱ्या प्रतिमा देखील तयार करते. हे सामान्य AI टूल्सच्या तुलनेत अधिक वेगाने आणि अधिक बारकाईने परिणाम देते. चला जाणून घेऊया की हे टूल तुमच्या कसे उपयोगी पडू शकते… 1. जुन्या फोटोला नवीन रूप देणे: चेहरा तोच, शैली नवीन आपण अनेकदा आपल्या जुन्या फोटोची पार्श्वभूमी बदलू इच्छितो, पण चेहऱ्यात बदल होण्याची भीती असते. नॅनो बनाना 2 च्या 'फेस कन्सिसटन्सी' वैशिष्ट्यामुळे आता तुम्ही तुमच्या फोटोमध्ये चेहरा तोच ठेवून फक्त कपडे, हेअरस्टाईल किंवा पार्श्वभूमी अचूकपणे बदलू शकता. कसे करावे: फक्त फोटो अपलोड करा आणि सांगा- माझा चेहरा तसाच राहू द्या, पण मला पर्वतांच्या पार्श्वभूमीवर फॉर्मल सूट घातलेला दाखवा. हे लगेच नवीन इमेज तयार करेल. 2. मुलांच्या अभ्यासात आणि प्रोजेक्ट्समध्ये मदत: आता स्वतः इन्फोग्राफिक्स तयार करा या टूलची समज इतकी सखोल आहे की ते जटिल ग्राफिक्स देखील तयार करू शकते. उदाहरणार्थ, अनेकदा शाळेच्या प्रोजेक्ट्ससाठी आपल्याला इंटरनेटवर अचूक डायग्राम मिळत नाहीत. बऱ्याचदा हे आपल्या भाषेतही मिळत नाहीत. या टूलच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाषेत 4K इन्फोग्राफिक बनवू शकता. हे इंग्लिश ग्राफिक्सला हिंदीमध्येही बदलू शकतात. कसे करावे: जेमिनी ॲपमध्ये जाऊन म्हणा- सौर मंडळाचा एक 4K चार्ट तयार करा, ज्यामध्ये प्रत्येक ग्रहाचे नाव हिंदीमध्ये लिहिलेले असेल. हे तुम्हाला त्वरित एक नवीन आणि मूळ इमेज तयार करून देईल. याला निर्देश द्या की वॉटर सायकलचा एक 4K इन्फोग्राफिक तयार करा, ज्यामध्ये हिंदीमध्ये स्पष्ट लेबल्स लिहिलेले असतील. हे वाचण्यायोग्य मजकूर आणि वास्तववादी प्रकाशयोजनेसह इमेज तयार करेल. 3. दुकानदार आणि व्यवसायांसाठी मोफत ग्राफिक डिझायनर जर तुम्ही तुमचा छोटा व्यवसाय चालवत असाल आणि सोशल मीडियावर उत्पादनाचे फोटो टाकायचे असतील, तर आता महागड्या डिझायनरची गरज नाही. नॅनो तुमच्यासाठी हे काम वेगाने करेल. कसे करावे: आपल्या उत्पादनाचा फोटो काढा आणि AI ला सूचना द्या- या बुटाचा फोटो एका स्टायलिश शोरूमच्या पार्श्वभूमीवर ठेवा आणि वर '50% सूट' असे लिहा. 4. व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियासाठी युनिक स्टिकर्स आणि डीपी तुम्ही असे मीम्स किंवा स्टिकर्स बनवू शकता जे इंटरनेटवर इतरत्र कुठेही मिळणार नाहीत. कसे करावे: जेमिनी ॲपमध्ये जाऊन सांगा- चष्मा घातलेल्या कुत्र्याचा एक मजेदार फोटो तयार करा जो समोसा खात असेल. हे तुम्हाला काही सेकंदात इमेज देईल. गुगलच्या या ॲप्समध्ये नॅनो बनाना 2 चे सपोर्ट मिळेल गुगल नॅनोला आपल्या संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये समाविष्ट करत आहे. युजर्स याचा वापर जेमिनी ॲप, गुगल सर्चच्या AI मोड, गुगल लेन्स आणि गुगलच्या 'फ्लो' व्हिडिओ टूलमध्ये करू शकतील. यामुळे ग्राफिक डिझायनिंग आणि फोटो एडिटिंगचे काम प्रत्येकासाठी सोपे होईल. ऑगस्ट 2025 मध्ये नॅनो बनानाचा प्रवास सुरू झाला होता

NSEचे CEO म्हणाले- भारत AIमध्ये महत्त्वाचा खेळाडू बनण्यास सज्ज:IT क्रांतीप्रमाणे देश जागतिक सेवांचे पॉवरहाऊस बनेल, तरुण लोकसंख्या नेतृत्व करेल

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे MD आणि CEO आशिष कुमार चौहान यांनी म्हटले आहे की, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मध्ये महत्त्वाचा खेळाडू बनण्यासाठी सज्ज आहे. देश IT क्रांतीप्रमाणेच AI मध्ये जगातील आघाडीचा स्वीकारकर्ता (अ‍ॅडॉफ्टर) आणि जागतिक सेवांचे पॉवरहाऊस बनू शकतो. चौहान यांनी शुक्रवार (27 फेब्रुवारी) रोजी मुंबईत 'IMC भारत कॉलिंग कॉन्फरन्स 2026' च्या उद्घाटन सत्रात हे सांगितले. ते सन्माननीय अतिथी म्हणून तेथे उपस्थित होते. AI मध्ये भारत जगाचा नेता बनू शकतो आशिष कुमार चौहान म्हणाले की, भारत AI मध्ये मोठी झेप घेण्याच्या स्थितीत आहे. देश जगातील सर्वात मोठा AI स्वीकारकर्ता (अ‍ॅडॉफ्टर) बनू शकतो आणि जागतिक सेवांमध्ये पॉवरहाऊस म्हणून उदयास येईल. अगदी 90 च्या दशकात IT क्रांतीच्या वेळी घडले होते, तसेच. त्यांनी यावर भर दिला की, तरुण आणि तंत्रज्ञान-प्रेमी लोकसंख्येने यापूर्वी IT बूमला चालना दिली आहे आणि आता AI परिवर्तनातही तीच भूमिका बजावेल. प्रगत उत्पादन आणि AI चे संयोजन चौहान यांनी सांगितले की, भारत ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग, एआय (AI), रोबोटिक्स, बायोटेक आणि सेमीकंडक्टर्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये वेगाने प्रगती करत आहे. या सर्वांना एकत्र करून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था (इकोसिस्टम) तयार केली जाऊ शकते. एआय (AI) आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान उत्पादकता वाढवतील आणि जागतिक सेवांमध्ये भारताचा ठसा आणखी मोठा करतील. नवीन द्विपक्षीय संबंधांमुळे चालना मिळेल NSE CEO म्हणाले की, युरोप, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांशी नवीन द्विपक्षीय संबंध भारताच्या वाढीच्या गतीला आणखी मजबूत करत आहेत. धोरणात्मक पाठिंबा, जागतिक भागीदारी आणि तांत्रिक प्रगतीच्या योग्य मिश्रणाने AI युगात IT क्रांतीसारखे यश पुन्हा मिळवता येऊ शकते. IT क्रांतीतून मिळतो धडा चौहान यांनी आठवण करून दिली की, 90 च्या दशकात भारताच्या तरुण लोकसंख्येने IT सेवांना जागतिक स्तरावर पोहोचवले. आज तेच तरुण AI स्वीकारण्यात आणि सेवांमध्ये नेतृत्व करू शकतात. ते म्हणाले की, भारत एका निर्णायक क्षणावर उभा आहे, जिथे तांत्रिक नवोपक्रम आणि उत्पादन सामर्थ्य एकत्र करून मोठा खेळ खेळला जाऊ शकतो. परिषदेचा उद्देश काय आहे? 'आयएमसी भारत कॉलिंग परिषद २०२६' मध्ये दूरदृष्टीचे नेते, धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख एकत्र आले आहेत. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन आणि निर्यात महासत्ता बनवण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करणे हे या परिषदेचे मुख्य लक्ष आहे. या परिषदेत उत्पादन क्षमता मजबूत करणे, निर्यात वाढवणे आणि प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये भारताला एक महत्त्वाचा खेळाडू बनवण्यावर चर्चा होत आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जर धोरणात्मक पाठिंबा आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले, तर भारत एआय सेवांमध्ये जगाचे केंद्र बनू शकतो. आयटी (IT) क्षेत्राप्रमाणेच लाखो नोकऱ्या आणि अब्जावधी डॉलर्सची निर्यात वाढ एआयमुळे (AI) देखील येऊ शकते.

AI मुळे एंट्री लेव्हल नोकऱ्या धोक्यात:30-50 वयोगटातील लोकांना नवीन संधी मिळतील, श्रीमंत देशांना सर्वाधिक फायदा होईल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आता फक्त तंत्रज्ञान नाही, तर ते जगातील व्यवसाय, नोकऱ्या आणि समाजाला मूलभूतपणे बदलत आहे. बीसीजी-मोलोकोच्या अहवालानुसार, बातम्या, प्रवास आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांसाठी एआय हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, कारण चॅटजीपीटीसारखी साधने आता थेट ग्राहक आणि ब्रँड यांच्यामध्ये आली आहेत. जी कंपन्या आपला डेटा आणि ग्राहक संबंध मजबूत करणार नाहीत, त्या कंपन्या मागे पडतील. मूडीजच्या अहवालानुसार, एआयमुळे जगाची उत्पादकता म्हणजेच काम करण्याची क्षमता वार्षिक सरासरी 1.5% ने वाढेल. तथापि, यात एक चेतावणी देखील आहे की हा फायदा सर्वांना समान मिळणार नाही. श्रीमंत देशांना जास्त फायदा होईल. एआयमुळे महिला, तरुण आणि कमी शिकलेले लोक सर्वाधिक प्रभावित होतील. महिला-युवक-वृद्धांवर परिणाम? यांना नुकसान संभव यांना होईल एआय (AI) चा फायदा स्रोत- हे निष्कर्ष 3 अहवालांवर आधारित आहेत. पहिली- बीसीजी आणि मोलोकोची, जी 5 देशांमधील 238 वरिष्ठ मार्केटिंग लीडर्सच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. यात 3200+ ॲप्सचा डेटा आणि 200 अब्जाहून अधिक डाउनलोड्सचे विश्लेषण करण्यात आले. दुसरी आणि तिसरी- मूडीजचा अहवाल. यात 106 देशांचा अभ्यास करून एआयमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नोकऱ्यांवर काय परिणाम होईल हे सांगितले आहे.

सोने ₹1,065 ने वाढून ₹1.59 लाखांवर:या वर्षी 26 हजार रुपयांनी वाढले; चांदी एका दिवसात ₹7,233 ने महाग झाली

आज २७ फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,०६५ रुपयांनी वाढून ₹१.५९ लाखांवर पोहोचला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव ७,२३३ रुपयांनी वाढून ₹२.६१ लाखांवर पोहोचला आहे. या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत सोने २५,८९२ रुपयांनी आणि चांदी ३७,४८० रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान २९ जानेवारी रोजी सोन्याने १.७६ लाख रुपये आणि चांदीने ३.८६ लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची ४ कारणे सोन्या-चांदीचे दर वाढण्याची 4 मुख्य कारणे सोने 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकते इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी वाढत आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकाला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

सेन्सेक्स 300 अंकांनी घसरून 81900 वर:निफ्टीमध्ये 100 अंकांची घसरण, 25400च्या पातळीवर; मेटल, ऑटो शेअर्समध्ये विक्री

सेन्सेक्स आज म्हणजेच, शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी 300 अंकांच्या घसरणीसह 81,900 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 100 अंकांची घसरण आहे. तो 25,400 च्या पातळीवर आहे. आजच्या व्यवहारात मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आयटी शेअर्समध्ये खरेदी आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजार 26 फेब्रुवारी रोजी मिश्रित राहिला परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2,991 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले काल सेन्सेक्स किरकोळ घसरणीसह बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच, २६ फेब्रुवारी रोजी सपाट व्यवहार झाला. सेन्सेक्स २७ अंकांनी घसरून ८२,२४९ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही १४ अंकांची घसरण झाली. तो २५,४९७ च्या पातळीवर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात फार्मा आणि सरकारी बँकेच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली आहे.

अनिल अंबानींवर ₹2,220 कोटींच्या फसवणुकीचा नवा गुन्हा:बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीवरून FIR दाखल, घर आणि कार्यालयावर CBIचा छापा

अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) यांच्या विरोधात CBI ने फसवणुकीचा एक नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 या वर्षांदरम्यान बँक ऑफ बडोदा (BoB) सोबत 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे. बँकेची तक्रार मिळाल्यानंतर, CBI ने गुरुवारी अनिल अंबानींच्या घरी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या कार्यालयांवर छापे टाकले, जिथून कर्ज व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. यापूर्वी, अनिल अंबानी आज एका दुसऱ्या प्रकरणात ED समोर हजर झाले होते, तपास यंत्रणेने त्यांची सुमारे 9 तास चौकशी केली. बनावट व्यवहारांद्वारे पैसे वळवल्याचा आरोप सीबीआयनुसार, बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली आहे. आरोप आहे की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने बँकेकडून कर्ज घेतले, परंतु त्या पैशाचा वापर ठरलेल्या कामासाठी करण्याऐवजी स्वतःच्याच इतर कंपन्यांमध्ये (संबंधित पक्ष) बनावट व्यवहार दाखवून वळवले. तपासणीत असे समोर आले आहे की, या गैरव्यवहारामुळे बँक ऑफ बडोदाला 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठवल्यानंतर कारवाई अधिकाऱ्यांच्या मते, अनिल अंबानींच्या कंपनीचे हे खाते 2017 मध्येच एनपीए (NPA) घोषित झाले होते. तथापि, अनिल अंबानींनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर न्यायालयाने हे खाते 'फसवणूक' घोषित करण्यावर बंदी घातली होती. ही स्थगिती 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी हटवण्यात आली. स्थगिती हटताच बँक ऑफ बडोदाने तक्रार दाखल केली आणि सीबीआयने तात्काळ कारवाई करत गुन्हा दाखल केला. कर्जाचे पैसे कुठे गेले? तक्रारीनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM), रिलायन्स इन्फ्राटेल (RITL) आणि रिलायन्स टेलिकॉम (RTL) यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एकूण 31,580 कोटी रुपये जमा केले होते. यापैकी: बँकेचे म्हणणे आहे की हे स्पष्टपणे कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन आहे. रिलायन्स इन्फ्राटेलने जमा केलेल्या 1,783.65 कोटी रुपयांचा वापरही आरकॉमने आपली देणी फेडण्यासाठी किंवा संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यासाठी केला. तपासात उघड झाले 5 जून 2017 रोजी हे खाते एनपीए (NPA) घोषित करण्यात आले होते, कारण कंपनी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरली होती. नंतर झालेल्या चौकशीत याची पुष्टी झाली की निधीची अफरातफर करण्यात आली आहे आणि हे सर्व जाणूनबुजून फसवणुकीच्या उद्देशाने केले गेले. FIR मध्ये असेही म्हटले आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी एका सुनियोजित गुन्हेगारी कटाखाली बँकेचे नुकसान केले आणि स्वतःला फायदा मिळवून देण्यासाठी पैशांचा अपहार केला. SBI च्या प्रकरणापेक्षा वेगळे आहे प्रकरण SBI ने यापूर्वीच 11 बँकांच्या समूहाचे (कन्सोर्टियम) नेतृत्व करणाऱ्या SBI च्या तक्रारीवरून RCOM विरुद्ध एक गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, बँक ऑफ बडोदा त्या समूहाचा भाग नव्हता. CBI ने स्पष्ट केले की हे बँक ऑफ बडोदा, तत्कालीन विजया बँक आणि देना बँकेकडून घेतलेल्या स्वतंत्र कर्जाचे प्रकरण आहे.

E20 पेट्रोल 1 एप्रिलपासून देशभरात अनिवार्य:आता 20% इथेनॉल मिश्रणासह इंधन मिळेल, परकीय चलन वाचेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल

केंद्र सरकारने 1 एप्रिलपासून देशभरात E20 पेट्रोलची विक्री अनिवार्य केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तेल कंपन्यांना 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच पुरवावे लागेल. तथापि, देशाच्या अनेक भागांमध्ये E20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोलची सुरुवात 2023 पासूनच झाली होती, परंतु ते ऐच्छिक होते. सरकारने अलीकडेच इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य 2030 वरून कमी करून 2025-26 केले होते, जे आता पूर्णपणे लागू केले जात आहे. 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबरचेच E20 पेट्रोल विकता येणार या इंधनासाठी रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) किमान 95 निश्चित करण्यात आला आहे, जेणेकरून इंजिन सुरक्षित ठेवता येतील. RON म्हणजे इंधनाची 'नॉकिंग' (इंजिनमध्ये वेळेपूर्वी आग लागणे) थांबवण्याची क्षमता दर्शवतो. RON हे दर्शवते की पेट्रोल किती 'मजबूत' किंवा 'सहनशील' आहे. ज्या पेट्रोलचा RON क्रमांक जास्त असेल, ते तितक्याच सहजतेने इंजिनचा दाब सहन करेल आणि कोणत्याही आवाजाशिवाय किंवा धक्क्याशिवाय योग्य वेळी जळेल. यामुळे इंजिनचे आयुष्य वाढते आणि ते सुरळीत चालते. आतापर्यंत भारतात विकल्या जाणाऱ्या सामान्य पेट्रोलचा RON 91 असतो आणि फक्त 'प्रीमियम' पेट्रोल (उदा. XP95) 95 RON चे मिळते. या भागांमध्ये थोडी सूट मिळू शकते पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, असाधारण परिस्थितीत काही विशिष्ट भागांसाठी मर्यादित काळासाठी या नियमातून सूट दिली जाऊ शकते. तथापि, मुख्यत्वे हा नियम देशभरातील इंधन केंद्रांवर लागू होईल. परकीय चलनाची बचत आणि शेतकऱ्यांना फायदा सरकारच्या या निर्णयामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, 2014-15 पासून आतापर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे भारताने ₹1.40 लाख कोटींहून अधिक परकीय चलनाची बचत केली आहे. याव्यतिरिक्त, इथेनॉलचे उत्पादन ऊस, मका आणि धान्यापासून होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. इथेनॉल म्हणजे काय? इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे, जे स्टार्च आणि साखरेच्या किण्वनाने (फर्मेंटेशन) तयार केले जाते. ते पेट्रोलमध्ये मिसळून गाड्यांमध्ये पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून वापरले जाते. इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्याने उसाच्या रसापासून होते, परंतु स्टार्चयुक्त पदार्थ जसे की मका, सडलेले बटाटे, कसावा आणि सडलेल्या भाज्यांपासूनही इथेनॉल तयार केले जाऊ शकते. 1G इथेनॉल : फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल उसाचा रस, गोड बीट, सडलेले बटाटे, गोड ज्वारी आणि मक्यापासून बनवले जाते. 2G इथेनॉल : सेकंड जनरेशन इथेनॉल सेल्युलोज आणि लिग्नोसेल्युलोजिक मटेरियलपासून बनवले जाते, जसे की - तांदळाची साल, गव्हाची साल, कॉर्नकॉब (मक्याचे कणीस), बांबू आणि वुडी बायोमास. 3G बायोफ्यूएल : थर्ड जनरेशन बायोफ्यूएल एलगीपासून (शेवाळ) बनवले जाईल. सध्या यावर काम सुरू आहे. एप्रिल-2023 पासून देशात E-20 ची विक्री सुरू पेट्रोल-डिझेल गाड्यांमुळे होणारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी जगभरातील सरकारे इथेनॉल ब्लेंडेड इंधनावर काम करत आहेत. भारतातही इथेनॉलला पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. यामुळे गाड्यांचे मायलेजही वाढेल. देशात 5% इथेनॉलपासून प्रयोग सुरू झाला होता, जो आता 20% पर्यंत पोहोचला आहे. सरकारने एप्रिल महिन्यात राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण लागू करून E-20 (20% इथेनॉल + 80% पेट्रोल) वरून E-80 (80% इथेनॉल + 20% पेट्रोल) कडे जाण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याशिवाय, देशात एप्रिलपासून केवळ फ्लेक्स फ्युएल कंप्लायंट गाड्याच विकल्या जात आहेत. तसेच, जुन्या गाड्या इथेनॉल कंप्लायंट वाहनांमध्ये बदलता येतील. ​​​​​​इथेनॉल मिसळल्याने काय फायदा आहे? पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने पेट्रोलच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. याच्या वापरामुळे गाड्या 35% कमी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करतात. सल्फर डायऑक्साइड आणि हायड्रोकार्बनचे उत्सर्जन देखील इथेनॉल कमी करते. इथेनॉलमध्ये असलेल्या 35% ऑक्सिजनमुळे हे इंधन नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन देखील कमी करते. जुनाट वाहनांच्या मायलेजमध्ये 3-7% पर्यंत घट होण्याची शक्यता उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की 2023 ते 2025 दरम्यान बनवलेली बहुतेक वाहने E-20 इंधनानुसारच डिझाइन केलेली आहेत, त्यामुळे त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. तथापि, खूप जुन्या वाहनांमध्ये काही समस्या दिसू शकतात:

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे यांचा राजीनामा:लैंगिक गुन्हेगार एपस्टीनसोबत नाव आल्यानंतर पद सोडले, एलोइस ज्विंगी नवे CEO

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) चे अध्यक्ष आणि CEO बोर्गे ब्रेंडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा काही आठवड्यांपूर्वीच जिनिव्हा येथील या संस्थेने लैंगिक गुन्हेगार जेफरी एपस्टीनसोबतच्या त्यांच्या संबंधांची चौकशी सुरू केली होती. ब्रेंडे 2017 पासून WEF चे नेतृत्व करत होते. सध्या, स्वित्झर्लंडमधील या संस्थेने त्यांच्या राजीनाम्याची पुष्टी करत एलोइस ज्विंगी यांना अंतरिम जबाबदारी सोपवली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या अहवालानंतर चौकशी सुरू झाली होती रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या कागदपत्रांमधून असे समोर आले होते की ब्रेंडे यांनी एपस्टीनसोबत तीन व्यावसायिक डिनर केले होते. याव्यतिरिक्त, त्यांच्यात ईमेल आणि टेक्स्ट मेसेजद्वारेही संवाद झाला होता. या खुलास्यानंतर, जिनिव्हा येथील या संस्थेने ब्रेंडे यांच्या मागील संपर्कांची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती. अंतर्गत तपासणीत आणखी काही चुकीचे आढळले नाही WEF चे सह-अध्यक्ष आंद्रे हॉफमन आणि लॅरी फिंक यांनी स्वतंत्र निवेदन जारी करून सांगितले की, बाह्य परिषदेने केलेली चौकशी पूर्ण झाली आहे. चौकशीत एपस्टीनसोबतच्या त्या संबंधांव्यतिरिक्त, ज्यांचा खुलासा आधीच झाला होता, दुसरे काहीही नवीन किंवा संशयास्पद आढळले नाही. विश्वस्त मंडळ आता ब्रेंडेच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या शोधासाठी प्रक्रिया सुरू करेल. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आणि जेफ्री एपस्टीन वाद काय आहे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दरवर्षी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे शिखर परिषद आयोजित करते, ज्यात जगभरातील राजकारणी, अब्जाधीश आणि व्यावसायिक नेते भाग घेतात. तर, जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकन फायनान्सर होता, ज्याला लैंगिक गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. २०१९ मध्ये तुरुंगात त्याचा मृत्यू झाला होता. एपस्टीनच्या उच्च-प्रोफाइल लोकांशी असलेल्या संबंधांमुळे जगभरातील अनेक मोठ्या दिग्गजांच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित गुप्त दस्तऐवजांमध्ये अनेक मोठी नावे अमेरिकेत लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित गुप्त दस्तऐवज समोर येताच जगभरात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने सुमारे 30 लाख पानांची कागदपत्रे 30 जानेवारी रोजी जारी केली आहेत. त्यानंतर 10 देशांमधील 15 हून अधिक मोठ्या अधिकाऱ्यांना पद सोडावे लागले आहे. 80 हून अधिक शक्तिशाली लोकांची चौकशी सुरू आहे. या फाईल्समध्ये नेते, राजदूत, अब्जाधीश आणि शाही कुटुंबांची नावे समाविष्ट आहेत. ईमेल, फ्लाइट लॉग आणि संपर्क नोंदींमध्ये 700 ते 1000 प्रभावशाली लोकांचा उल्लेख आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आरोपही आहेत. दस्तऐवजांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि हिलरी क्लिंटन यांसारखी उच्च-प्रोफाइल नावे वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये समोर आली आहेत. गेट्सपासून ते माजी इस्रायली पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांना खेद काही मोठी नावे समोर आल्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना सार्वजनिकरित्या माफी मागावी लागली किंवा खेद व्यक्त करावा लागला. जेफ्री एपस्टीन कोण होता? जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्कचा अब्जाधीश फायनान्सर होता. त्याची मोठ्या नेत्यांशी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. त्याच्यावर 2005 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. 2008 मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्याला 13 महिन्यांची शिक्षा झाली. 2019 मध्ये जेफ्रीला सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. परंतु खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. तिची पार्टनर घिसलीन मॅक्सवेलला 2021 मध्ये त्याला मदत केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. ती 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

विमान तिकीट परताव्याच्या नियमांमध्ये बदल:बुकिंगच्या 48 तासांत रद्द किंवा बदल केल्यास अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही, नवीन नियम जाणून घ्या

नागरिक उड्डयन महासंचालनालयाने (DGCA) हवाई प्रवासाच्या तिकिटांच्या परतावा आणि रद्द करण्यासंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता प्रवासी तिकीट बुक केल्याच्या 48 तासांच्या आत कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय तिकीट रद्द करू शकतील किंवा त्यात बदल करू शकतील. हा निर्णय प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारी आणि अलीकडेच इंडिगोच्या विमानांमध्ये आलेल्या अडचणींनंतर घेण्यात आला आहे. या निर्णयाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे प्रश्न 1: DGCA च्या नवीन आदेशात मोठा दिलासा काय आहे? उत्तर: सर्वात मोठा दिलासा 'शून्य रद्द शुल्क' (Zero Cancellation Charge) संदर्भात आहे. आता जर तुम्ही एअर तिकीट बुक केले, तर बुकिंगच्या 48 तासांच्या आत ते रद्द केल्यास किंवा त्यात कोणताही बदल केल्यास एअरलाइन तुमच्याकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकत नाही. तथापि, ही सुविधा काही अटींसह उपलब्ध असेल. प्रश्न 2: ही सुविधा प्रत्येक तिकिटावर मिळेल की काही वेळेची मर्यादा देखील आहे? उत्तर: यासाठी 'फ्री लुक-इन पीरियड'ची अट आहे. ही सुविधा तेव्हाच मिळेल जेव्हा तिकिटाची बुकिंग विमानाची तारीख येण्यापूर्वी किमान 7 दिवस आधी केली असेल. जर तुम्ही विमानाने जाण्यापूर्वी दोन-तीन दिवस आधी तिकीट बुक केले, तर 48 तासांची ही सवलत लागू होणार नाही. प्रश्न 3: जर मी तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून बुक केले असेल, तर परतावा कोण देईल? उत्तर: DGCA ने स्पष्ट केले आहे की, जरी तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा कोणत्याही पोर्टलवरून (उदा. मेकमायट्रिप, गोइबिबो इत्यादी) बुक केले असले तरी, परतावा देण्याची जबाबदारी एअरलाइनचीच असेल. एजंट एअरलाइनचे प्रतिनिधी मानले जातात, त्यामुळे एअरलाइन हे कारण देऊ शकत नाही की पैसे एजंटकडे आहेत. प्रश्न 4: परताव्याचे पैसे परत मिळायला किती दिवस लागतील? उत्तर: एअरलाइन्सना हे सुनिश्चित करावे लागेल की परताव्याची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत 14 कामकाजाच्या दिवसांच्या (वर्किंग डेज) आत पूर्ण होईल. 5. वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत परताव्याचे नियम काय आहेत? उत्तर: जर प्रवासी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य (जो त्याच PNR वर आहे) प्रवासादरम्यान रुग्णालयात दाखल झाला, तर एअरलाइनला एकतर पूर्ण परतावा द्यावा लागेल किंवा 'क्रेडिट शेल' (जे नंतर वापरता येईल) ची सुविधा द्यावी लागेल. इतर आजारांच्या बाबतीत, एअरलाइनच्या एरोस्पेस मेडिसिन तज्ञाच्या किंवा DGCA च्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या डॉक्टरांच्या फिटनेस रिपोर्टच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल. प्रश्न 6: DGCA ला नियमांमध्ये हा बदल करण्याची गरज का पडली? उत्तर: यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले, प्रवाशांकडून परतावा न मिळाल्याच्या किंवा उशिरा मिळाल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत होत्या. दुसरे, डिसेंबर 2025 मध्ये इंडिगोच्या विमानांमध्ये व्यत्यय आला होता, त्यानंतर मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि परतावा प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले. प्रश्न 7: भाडे वाढल्यास बदलादरम्यान फरक द्यावा लागेल का? उत्तर: नियमानुसार, एअरलाइन तुमच्याकडून 'रद्द शुल्क' किंवा 'बदल शुल्क' घेणार नाही, परंतु जर तुम्ही तिकिटाची तारीख बदलली आणि त्या नवीन तारखेचे मूळ भाडे जुने तिकीट बुक करतानाच्या भाड्यापेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला भाड्याचा फरक द्यावा लागू शकतो. प्रश्न 8: हा नवीन नियम कधीपासून लागू झाला आहे? उत्तर: नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) सुधारित नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (CAR) 24 फेब्रुवारी रोजी जारी केल्या आहेत. हे आतापासून लागू मानले जाईल. प्रश्न 9: एअरलाइन्स आपल्या मर्जीने इतर कोणतेही शुल्क जोडू शकतात का? उत्तर: नाही, DGCA च्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास एअरलाइन्सवर दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रवाशांच्या सोयीसाठी नियम 'प्रवासी-अनुकूल' बनवले आहेत जेणेकरून एअरलाइन्स परताव्याच्या नावाखाली मनमानी करू नयेत. प्रश्न 10: जर 48 तास उलटले, तर काय होईल? उत्तर: बुकिंगच्या सुरुवातीच्या 48 तासांनंतर 'लुक-इन' पर्याय संपुष्टात येईल. यानंतर, जर तुम्ही तिकीट रद्द केले किंवा बदल केले, तर तुम्हाला एअरलाइनच्या सामान्य धोरणानुसार रद्द शुल्क आणि इतर शुल्क भरावे लागतील.

1 मार्चपासून सिम कार्डशिवाय व्हॉट्सॲप चालणार नाही:सरकारने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला; वेब आवृत्ती दर 6 तासांनी लॉग-आउट होईल

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की 'सिम बाइंडिंग'चे नियम लागू करण्याची २८ फेब्रुवारीची अंतिम मुदत वाढवली जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार फोनमध्ये सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲपसारखे मेसेजिंग ॲप काम करणार नाहीत. कॉम्प्युटरवर लॉगिन केलेले व्हॉट्सॲप देखील ६ तासांत लॉग-आउट होईल. समजून घ्या, काय आहे नवीन नियम आणि तुमच्यावर कसा होईल परिणाम? १. सिम बाइंडिंगचा नवीन नियम कधीपासून लागू होईल? जेव्हा तुम्ही एखाद्या ॲपला सिम बाइंडिंगशी जोडता, तेव्हा ते ॲप तेव्हाच उघडेल जेव्हा तुमचे नोंदणीकृत सिम कार्ड त्याच फोनमध्ये असेल. हा नियम १ मार्च २०२६ पासून लागू होईल. २. सरकारने अंतिम मुदत वाढवण्यास नकार का दिला? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, सध्या नियमांचे पालन करण्याची मुदत वाढवण्यावर कोणताही विचार नाही. ते म्हणाले की, हे नियम राष्ट्रीय सुरक्षा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. 3. मार्चनंतर युजर्सना काय करावे लागेल? युजर्सना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे व्हॉट्सॲप ज्या नंबरवर आहे, ते सिम त्याच फोनमध्ये असावे. जर सिम कार्ड फोनमधून काढले तर मेसेजिंग ॲप काम करणे बंद करू शकते. 4. टेक कंपन्या आणि संस्थांची यावर काय भूमिका आहे? इंडस्ट्री असोसिएशन IAMAI ने सरकारला इशारा दिला आहे की, दर 6 तासांनी लॉग-आउट करण्याचा नियम कामासाठी व्हॉट्सॲप वेबवर अवलंबून असलेल्या प्रोफेशनल्ससाठी त्रासदायक ठरेल. तसेच, एकाच अकाउंटचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांनाही अडचणी येतील. 5. कंपन्यांनी नियम पाळले नाहीत तर काय कारवाई होईल? केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, कंपन्यांना 120 दिवसांच्या आत याबाबत अहवाल सादर करावा लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास दूरसंचार कायदा 2023, दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी इतर दोन प्रकरणांवरही माहिती दिली… 1. स्टारलिंकचे लाँचिंग सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक'बद्दल सिंधिया यांनी सांगितले की, कंपनीने अद्याप सरकारी सुरक्षा एजन्सींसमोर आवश्यक प्रात्यक्षिके पूर्ण केलेली नाहीत. कंपनीला हे दाखवावे लागेल की ती भारतीय सीमांच्या बाहेर इंटरनेट ॲक्सेस बंद करू शकते. गरज पडल्यास नेटवर्कवर नियंत्रण देऊ शकते. 2. BSNL अधिकाऱ्याचे प्रकरण अलीकडेच BSNL संचालक विवेक बंजल यांच्या प्रयागराज दौऱ्याचा एक सरकारी आदेश व्हायरल झाला होता. त्यात त्यांच्या सेवेसाठी सुमारे 50 कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यास सांगितले होते. सिंधिया म्हणाले की, या प्रकरणात 'कारण दाखवा' नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 21 व्या शतकातील भारतात असा आदेश जारी होणे अजिबात मान्य नाही. आम्ही हे असेच जाऊ देणार नाही. वादांच्या दरम्यान, मंत्री सिंधिया यांनी हे देखील सांगितले की, सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL सध्या आर्थिकदृष्ट्या चांगली कामगिरी करत आहे आणि कंपनी हेल्दी कॅश फ्लो (निरोगी रोख प्रवाह) निर्माण करत आहे. नॉलेज पार्ट: सिम बाइंडिंग काय आहे? सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा कवच आहे. हे तुमच्या मेसेजिंग ॲपला तुमच्या फिजिकल सिम कार्डसोबत 'लॉक' करते. याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, कोणताही हॅकर किंवा ठग तुमच्या नंबरचा वापर दुसऱ्या कोणत्याही डिव्हाइसवर बसून करू शकणार नाही.

मनी-लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ED समोर हजर झाले अनिल अंबानी:₹40 हजार कोटींचे बँक कर्ज; ₹3,716 कोटींचा 'अबोड' बंगला जप्त

रिलायन्स ग्रुपचे माजी अध्यक्ष अनिल अंबानी आज 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ED) हजर झाले. अंबानी सकाळी सुमारे 11 वाजता तपास संस्थेच्या कार्यालयात पोहोचले, जिथे त्यांची परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन आणि निधीच्या गैरवापराबाबत चौकशी केली जात आहे. हे प्रकरण सरकारी बँकांकडून त्यांच्या कंपन्यांना मिळालेल्या कर्जातील कथित अनियमितता आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. सीबीआयच्या 2019 च्या एफआयआरच्या आधारे ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. एक दिवसापूर्वीच तपास संस्थेने मुंबईतील त्यांचे 17 मजली घर 'अबोड' जप्त केले होते. संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… 1. अनिल अंबानी आज ईडी कार्यालयात का गेले होते? अनिल अंबानी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीसाठी पोहोचले आहेत. त्यांच्या कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर केला आणि परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप आहे. यापूर्वी ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांची चौकशी झाली होती. 2. आरकॉम (RCOM) आणि त्यांच्या कंपन्यांवर एकूण किती कर्ज आहे? ईडीनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि तिच्या समूह कंपन्यांनी देशी आणि विदेशी बँकांकडून मोठे कर्ज घेतले होते. सध्या या कंपन्यांवर एकूण ₹40,185 कोटी रुपये थकबाकी आहे. 3. त्यांच्या मुंबईतील 'अबोड' घराला जप्त (कुर्क) का करण्यात आले आहे? बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची अफरातफर आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित तपासामुळे हे घर तात्पुरते जप्त करण्यात आले आहे. हे घर मुंबईतील पॉश पाली हिल परिसरात आहे. अनिल अंबानींच्या या 17 मजली घराची किंमत ₹3,716 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. 4. 'प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट' म्हणजे काय? प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट म्हणजे मालमत्ता कायदेशीररित्या 'फ्रीज' केली गेली आहे जेणेकरून आरोपी ती विकून पळून जाऊ नये. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते हे घर कोणालाही हस्तांतरित करू शकत नाहीत. जर न्यायालयात आरोप सिद्ध झाले, तर मालमत्ता ताब्यात घेतली जाऊ शकते. 5. या घराचा काही भाग यापूर्वीही जप्त करण्यात आला होता का? होय, नोव्हेंबर 2025 मध्ये याच प्रकरणात ईडीने याच मालमत्तेचा एक भाग जप्त केला होता, ज्याची किंमत ₹473.17 कोटी होती. आता संपूर्ण इमारत या कारवाईच्या कक्षेत आणली गेली आहे. 6. आतापर्यंत या प्रकरणात एकूण किती मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे? या प्रकरणात जप्त केलेल्या एकूण मालमत्तांचे मूल्य सुमारे ₹15,700 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. ईडी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत ही कारवाई करत आहे. 7. अनिल अंबानींच्या अडचणी अचानक इतक्या का वाढल्या? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, तपास यंत्रणेने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) विरुद्ध बँक फसवणूक आणि आर्थिक अनियमिततेच्या अनेक प्रकरणांच्या तपासासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. याच कारणामुळे तपासाला आता गती मिळाली आहे. 8. मुकेश अंबानींचा या प्रकरणाशी काही संबंध आहे का? नाही. अनिल अंबानी हे आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांचे धाकटे बंधू आहेत, परंतु दोघांचे व्यावसायिक साम्राज्य 20 वर्षांपूर्वी वेगळे झाले आहे. हे प्रकरण पूर्णपणे अनिल अंबानींच्या समूहाशी आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. मुकेश अंबानी यात सामील नाहीत. 9. पुढे काय होऊ शकते? अनिल अंबानींच्या विधानांची आणि कंपनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. जर अनियमिततेचे ठोस पुरावे आढळले, तर आगामी काळात अटक किंवा नवीन आरोपपत्र दाखल होऊ शकते.

आज सोने-चांदीच्या दरात वाढ:सोने ₹1.59 लाख प्रति 10 ग्रॅम झाले, एक किलो चांदीची किंमत ₹2.66 लाखांवर पोहोचली

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 26 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 35 रुपयांनी वाढून 1,59,043 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 1,59,008 रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत आज 233 रुपयांनी वाढून 2,65,650 रुपयांवर पोहोचली आहे. काल त्याची किंमत 2,65,417 रुपये प्रति किलो होती. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्त्रोत: goodreturns 26 फेब्रुवारी, 2026) या वर्षी सोने 26,000 रुपये आणि चांदी 35,000 रुपये महाग झालीया वर्षी सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 26,000 रुपये आणि चांदी 35,000 रुपये महाग झाली आहे. या काळात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षात आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA 2025 मध्ये सोने ₹57 हजार महाग झाले सोन्याचा भाव 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतोइन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी वाढतच आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकाला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

सेन्सेक्स किरकोळ वाढीसह 82,300 वर:निफ्टी देखील 25,500 वर; सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी

आज म्हणजेच, २६ फेब्रुवारी रोजी सेन्सेक्समध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे. तो सुमारे ५० अंकांनी वाढून ८२,३०० च्या वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये २० अंकांची वाढ झाली आहे. तो २५,५०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आजच्या व्यवहारात सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी दिसून येत आहे. रिअल्टी शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे. PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरीच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरीच्या IPO चा आज म्हणजेच २६ फेब्रुवारी रोजी शेवटचा दिवस आहे. तो २४ फेब्रुवारी रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला होता. २ दिवसांत हा IPO एकूण ८३% सबस्क्राईब झाला आहे. कंपनी या IPO द्वारे ३८० कोटी रुपये उभे करू इच्छित आहे. सेन्सेक्स ५० अंकांनी वाढून ८२,२७६ वर बंद झाला होता शेअर बाजार काल म्हणजेच २५ फेब्रुवारी रोजी सपाट बंद झाला. सेन्सेक्स ५० अंकांच्या किरकोळ वाढीसह ८२,२७६ वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्ये ५८ अंकांची वाढ झाली, तो २५,४८३ वर बंद झाला. दिवसाच्या कामकाजादरम्यान सेन्सेक्समध्ये ७०० अंकांची आणि निफ्टीमध्ये २५० अंकांची वाढ दिसून आली होती. आजच्या कामकाजात फार्मा, ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये जास्त खरेदी झाली.

PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरीच्या IPOचा आज शेवटचा दिवस:दोन दिवसांत 83% सबस्क्राइब, किमान ₹12,352 गुंतवणूक

PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरीच्या IPO चा आज म्हणजेच 26 फेब्रुवारी रोजी शेवटचा दिवस आहे. हा 24 फेब्रुवारी रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला होता. 2 दिवसांत हा IPO एकूण 83% सबस्क्राईब झाला आहे. कंपनी या IPO द्वारे 380 कोटी रुपये उभारू इच्छिते. प्राइस बँड ₹367 ते ₹386 पर्यंतकंपनीने याचा प्राइस बँड 367 ते 386 रुपये प्रति शेअर निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार कमीत कमी 32 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर 12,352 रुपये गुंतवावे लागतील. तर जास्तीत जास्त 1,97,632 रुपये गुंतवता येतील. 10% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीवकंपनीने या IPO मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी 10% हिस्सा राखीव ठेवला आहे. तर 75% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) आणि 15% नॉन-इन्स्टिट्यूशनल बिडर्ससाठी निश्चित करण्यात आला आहे. नवीन स्टोअर्स उघडण्यासाठी निधीचा वापर केला जाईलकंपनी या इश्यूमधून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर 15 नवीन स्टोअर्स उघडण्यासाठी आणि मार्केटिंग व ब्रँडिंगसाठी करेल. यापैकी बहुतेक स्टोअर्स महाराष्ट्रातील टियर-1 आणि निवडक टियर-2 शहरांमध्ये तसेच देशातील मेट्रो शहरांमध्ये उघडले जातील. 31 मार्च 2025 पर्यंत कंपनीचे महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांमधील 25 शहरांमध्ये 34 स्टोअर्स आहेत. IPO म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO म्हणतात. कंपनीला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स लोकांना विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून पैसे जमा करते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.

थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर 17 मार्च रोजी लॉन्च होईल:SUV मध्ये हायब्रिडसह तीन इंजिन पर्याय, लेव्हल-2 ADAS सह 31 सेफ्टी फीचर्स

रेनो इंडिया आपली सर्वात लोकप्रिय SUV 'डस्टर' भारतीय बाजारात 17 मार्च रोजी लॉन्च करणार आहे. कंपनीने 27 जानेवारी रोजी नवीन डिझाइनसह ती सादर केली होती. नवीन डस्टर केवळ दिसण्यात अधिक मस्कुलर झाली नाही, तर यात पहिल्यांदाच स्ट्रॉंग हायब्रिड इंजिन आणि 2 टर्बो इंजिनचा पर्यायही देण्यात आला आहे. कंपनीने ती नवीन R-GMP प्लॅटफॉर्मवर तयार केली आहे. तिची एक्स-शोरूम सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹10 लाख असू शकते. नवीन डस्टरची बुकिंग ₹21,000 च्या टोकन रकमेसह सुरू करण्यात आली आहे. टर्बो-पेट्रोल व्हेरिएंटची डिलिव्हरी एप्रिलपासून सुरू होईल, तर हायब्रिड दिवाळीच्या आसपास शोरूममध्ये उपलब्ध होईल. कारमध्ये गूगल OS सह टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पॅनोरमिक सनरूफ, 700 लीटर बूट स्पेस, 360-डिग्री कॅमेरा, 18-इंच अलॉय व्हील्स यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतील. तसेच, 6 एअरबॅग्ससह 31 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स आणि 17 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टम (ADAS) देखील देण्यात येईल. साल 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जी 2022 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आता 3 वर्षांनंतर तिने भारतात पुन्हा प्रवेश केला आहे. नवीन डस्टर ह्युंदाई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुती व्हिक्टोरिस, मारुती ग्रँड विटारा, टोयोटा हायरायडरला टक्कर देईल. एक्सटीरियर डिझाइन: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि 18-इंच अलॉय व्हील्स न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर बनवण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डेसिया, रेनो आणि निसानने मिळून विकसित केला आहे. नवीन डस्टरची डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डेसिया मॉडेलपासून प्रेरित आहे. इंटिरियर डिझाइन: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये हलक्या आणि गडद काळ्या रंगाच्या शेड्स आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यामध्ये ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी गूगल OS सह 10.25 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर AC व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे मिळतात, जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टीम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खाली ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्स असलेल्या डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह एक आर्कमिस 3D साउंड सिस्टम समाविष्ट असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय नवीन रेनो डस्टरमध्ये 3 इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. यात माइल्ड हायब्रिडसह 1.3 लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जे 160PS पॉवर आणि 280Nm टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी या इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड DCT ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय देण्यात आला आहे. तर दुसरा, 1-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 100PS पॉवर आणि 160Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळेल. तर तिसरा, 1.8 लिटरचे स्ट्रॉंग हायब्रिड इंजिन देखील आहे, जे 8-स्पीड DHT ट्रान्समिशनसह येईल. दिवाळी 2026 पर्यंत लॉन्च होणाऱ्या या व्हर्जनमध्ये 1.4kWh ची बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक मोटर मिळेल. याचे एकूण सिस्टम आउटपुट 160hp असेल.

होळीला विमान प्रवास महागला:यूपी-बिहारच्या विमानांचे भाडे तिप्पट, मुंबईहून गोरखपूरसाठी ₹30 हजारांपर्यंत शुल्क आकारत आहेत

होळी जवळ येत असतानाच हवाई भाड्यात पुन्हा वाढ दिसून येत आहे. फ्लाइट तिकीट बुक करणाऱ्या वेबसाइट्सवर बंगळूरु आणि मुंबईसारख्या शहरांमधून यूपी-बिहारच्या फ्लाइट्सच्या भाड्यात 3 पटींपर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. बंगळूरुहून गोरखपूर आणि दिल्लीहून पाटणा जाणाऱ्या प्रवाशांची सर्वात वाईट अवस्था आहे. सामान्य दिवसांमध्ये मुंबईहून गोरखपूरचे भाडे ₹6 हजार ते ₹8 हजार दरम्यान असते. होळीपूर्वी हे भाडे सुमारे 30 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. तर, दिल्लीहून पाटणा जाणाऱ्या ज्या फ्लाइटचे तिकीट ₹4,300-₹5,000 मध्ये मिळत होते, त्यासाठी प्रवाशांना आता सुमारे ₹27 हजारपर्यंत मोजावे लागत आहेत. मुंबईहून पाटणासाठी जिथे आधी ₹5,600-₹8,700 चे तिकीट होते, ते तिकीट आता 25 हजार रुपयांचे झाले आहे. विमान भाडेवाढीची कारणे तज्ञांचे म्हणणे आहे की, सणांच्या काळात महानगरांमध्ये काम करणारे लोक मोठ्या संख्येने आपल्या घरी जातात. सीटची मर्यादित संख्या आणि प्रचंड मागणीमुळे एअरलाईन्सचे अल्गोरिदम दर वाढवतात. ज्या मार्गांवर थेट विमानांची कमतरता आहे, तेथे परिस्थिती आणखी वाईट आहे. तसेच सणांच्या काळात एअरलाईन्स 'डायनॅमिक प्राइसिंग'चा (गतिशील किंमत) अवलंब करतात. याचा अर्थ, कंपन्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर आपल्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या किमती बदलत राहतात. ट्रेन्स फुल्ल, प्रवाशांकडे पर्याय नाही होळीला घरी जाणाऱ्या प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, ट्रेन्समध्ये महिन्याभरापूर्वीच वेटिंग लिस्ट खूप लांब झाली आहे. अनेक मार्गांवर आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना विमानाचा आधार घ्यावा लागत आहे. या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीय लोकांसाठी घरी जाणे बजेटबाहेरचे होत आहे. सोशल मीडियावरही प्रवासी आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि सरकारला हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले सर्वोच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी सण आणि आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी विमान कंपन्यांकडून वाढवण्यात येत असलेल्या हवाई भाड्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे, त्यामुळेच ३२ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) ला या प्रकरणावर विचार करून 4 आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 मार्च रोजी होईल. दिवाळीत किमती 4 पटीने वाढल्या होत्या आधी आणि नंतर: 20 ऑक्टोबर 2025 पासून 15 दिवस आधी किमती ₹6,000 ते ₹8,000 च्या दरम्यान होत्या, परंतु सणाच्या नेमके 2-3 दिवस आधी आणि नंतर त्या गगनाला भिडल्या. यानंतर 'लूट' थांबवण्यासाठी DGCA ने एअरलाइन्सना 1,700 अतिरिक्त उड्डाणे चालवण्याचे निर्देश दिले होते. भारतात हवाई भाडे सरकार थेट ठरवू शकत नसल्यामुळे, DGCA ने मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढवण्याचे सूत्र अवलंबले. अशा परिस्थितीत प्रवाशांना हे अधिकार… सध्या एअरफेअरवर कोणतीही वैधानिक 'मर्यादा' (कॅप) नाही, त्यामुळे प्रवाशांना सल्ला दिला जातो की त्यांनी किमान 60-90 दिवस आधी बुकिंग करावे किंवा 'प्राइस अलर्ट'चा वापर करावा. एअरलाईन्सकडून दरांमध्ये वाढ करण्यावर सध्या थेट कोणतेही कायदे नाहीत, तरीही काही इतर अधिकार आहेत-

ईडीने अनिल अंबानींचे 17 मजली घर जप्त केले:किंमत ₹3716 कोटी; 40 हजार कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात चौकशी सुरू

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांचा मुंबईतील 'एबोड' हा बंगला जप्त केला आहे. पीटीआय (PTI) नुसार, त्याची किंमत सुमारे 3,716 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) करण्यात आली आहे. हे प्रकरण त्यांच्या ग्रुप कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) द्वारे केलेल्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर 40 हजार कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात तपास सुरू आहे. अनिल अंबानी यांचा हा बंगला मुंबईतील सर्वात पॉश परिसर असलेल्या पाली हिलमध्ये आहे. 66 मीटर उंच असलेल्या या बंगल्यात एकूण 17 मजले आहेत. हा देशातील सर्वात महागड्या निवासी घरांपैकी एक मानला जातो. ईडीने (ED) ही मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तात्पुरता आदेश जारी केला आहे. बँक फसवणूक प्रकरणात दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या तपासानंतर केंद्रीय एजन्सीने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. RCOM शी संबंधित आहे संपूर्ण प्रकरण ही संपूर्ण कारवाई रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) आणि तिच्याशी संबंधित कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग आहे. बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेचा गैरवापर करण्यात आला आणि ती इतर कामांसाठी वळवण्यात आली, असा आरोप आहे. ईडी गेल्या बऱ्याच काळापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करत होती. यापूर्वीही अंबानींची या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. RCOM गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. मोठ्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेली ही कंपनी सध्या इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट म्हणजे काय? ईडीने मालमत्ता जप्त केल्याचा अर्थ असा आहे की आता ही मालमत्ता विकली किंवा हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. जर न्यायालयात मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप सिद्ध झाले, तर भविष्यात बँकांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी या बंगल्याचा लिलावही केला जाऊ शकतो. मात्र, अनिल अंबानी या आदेशाविरोधात ट्रिब्युनल किंवा उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. आतापर्यंत अनेक मालमत्ता जप्त यापूर्वीही अनिल अंबानींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात त्यांच्या अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि ईस्ट गोदावरी यांसारख्या शहरांमध्ये आहेत. यात निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचे भूखंड यांचा समावेश आहे. विशेषतः अनिल अंबानींचे पाली हिल येथील निवासस्थान सर्वात हाय-प्रोफाइल आहे. आतापर्यंत सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

आता ब्रोकरशिवाय 30 सेकंदात बुक करा प्रायव्हेट जेट:‘रिव्हर्स ऑक्शन’ मॉडेलमुळे विमान मालक स्वतःच दर कमी करत आहेत, लपलेल्या खर्चातून सुटका

खासगी विमान वाहतूक म्हणजेच खासगी विमान वाहतुकीचे क्षेत्र आता डिजिटल क्रांतीच्या नव्या उंचीला स्पर्श करत आहे. जे काम पूर्वी तासभर आणि दिवसांच्या चर्चेनंतर होत असे, ते आता स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर मर्यादित झाले आहे. फ्लायहाऊस, जेटली आणि लेवो डॉट एयरो यांसारख्या नवीन स्टार्टअप्ससह व्हील्स अप आणि एक्सओ यांसारख्या जुन्या खेळाडूंनी असे ॲप्स आणले आहेत, जे केवळ 30 सेकंदात खासगी जेट बुक करण्याचे वचन देतात. विमान वाहतूक तज्ञांच्या मते, पारंपारिकपणे खासगी जेट बुक करणे हे एक डोकेदुखीचे काम राहिले आहे. यात एखाद्या ब्रोकरला कॉल करणे, बजेटवर चर्चा करणे आणि नंतर ब्रोकरद्वारे विमान मालकांशी संपर्क साधण्याची लांब प्रक्रिया होती. यात अनेकदा योग्य विमान शोधायला अनेक दिवस लागत असत आणि किमतीही पारदर्शक नसत. नवीन ॲप्स या संपूर्ण प्रक्रियेतून ‘मध्यस्थ’ म्हणजेच ब्रोकरला काढून टाकत आहेत. फ्लायहाऊसचे संस्थापक सॅनफोर्ड मिचेलमन म्हणतात, ‘आता माझ्यासाठी दुसरे कोणी विमान निवडत नाहीये. माझ्याकडे रिअल-टाइममध्ये अनेक पर्याय आहेत आणि ब्रोकरची फी नसल्यामुळे किमतीही कमी आहेत.’ कंपनीने 'रिव्हर्स ऑक्शन' मॉडेल सादर केले आहे, जिथे विमान मालक व्यवसाय मिळवण्यासाठी त्यांच्या किमती कमी करतात, जे वापरकर्ते थेट पाहू शकतात. डिजिटल क्रांती असूनही, काही तज्ञ अजूनही जुन्या पद्धतीला अधिक चांगले मानतात. 'प्रायव्हेट जेट कार्ड कंपॅरिजन'चे संपादक डग गोलन यांचे म्हणणे आहे की, एक अनुभवी ब्रोकर विमानांच्या बारकाव्यांबद्दल ॲपपेक्षा अधिक चांगली माहिती देऊ शकतो. मोठी सुविधा, पूर्ण फ्लाइट नाही, फक्त एक सीट बुक करण्याचे स्वातंत्र्य फ्रेंडशेअर-फ्लाय हाऊसचे नवीन वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना समान स्वारस्य असलेल्या लोकांसोबत मिळून पूर्ण फ्लाइटऐवजी फक्त पसंतीच्या जागा बुक करण्याची सुविधा देते. एक्सओचे नेटवर्क - विस्टा ग्लोबलची युनिट 2,000 हून अधिक विमानांच्या डेटा आणि अल्गोरिदमचा वापर करते, ज्यामुळे ते 96% अचूक आणि हमीभाव देऊ शकतात. हायब्रिड मॉडेल- व्हील्स अपने आपल्या ॲपमध्ये खासगी जेटसोबत व्यावसायिक उड्डाणे देखील जोडली आहेत, जेणेकरून सदस्य त्यांच्या गरजेनुसार प्रवास निवडू शकतील. बुकिंग करण्यापूर्वी एआय आता इंधन क्षमता, विमानतळ नियम तपासत आहे एलीवेट जेट सारख्या कंपन्या बुकिंग प्रक्रियेत एआयचा वापर करत आहेत. ही प्रणाली केवळ विमान बुक करत नाही, तर ते देखील तपासते की ते विमान त्या विशिष्ट मार्गावर उड्डाण करू शकते की नाही. यात इंधनाची क्षमता, क्रूची मर्यादा आणि विमानतळावरील निर्बंधांचे रिअल-टाइम डेटा विश्लेषण केले जाते. कंपनीचे सीईओ ग्रेग रॅफ यांच्या मते, ‘आम्ही त्या गुंतागुंतीच्या गोष्टी आधीच शोधून काढतो ज्या अनेकदा दलाल लपवतात.’

मार्चमध्ये बँक 18 दिवस बंद राहतील:5 रविवार आणि 2 शनिवार व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी 11 दिवस कामकाज होणार नाही

पुढील महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एकूण 18 दिवस बँकांमध्ये कामकाज होणार नाही. आरबीआयने जारी केलेल्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 5 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 11 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला पुढील महिन्यात बँकेशी संबंधित काही महत्त्वाचे काम असेल तर या सुट्ट्या लक्षात ठेवाव्या लागतील. येथे पहा मार्च 2026 मध्ये तुमच्या राज्य किंवा लोकेशनमध्ये बँका कधी-कधी बंद राहतील... ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे पूर्ण करू शकालतुम्ही बँकांच्या सुट्ट्या असूनही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मार्चमध्ये शेअर बाजारात १२ दिवस व्यवहार नाहीतमार्च २०२६ मध्ये शेअर बाजारात १२ दिवस व्यवहार होणार नाहीत. यामध्ये ९ दिवस शनिवार आणि रविवार असल्यामुळे व्यवहार होणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजार ३ मार्च रोजी होळी, २६ मार्च रोजी श्री रामनवमी आणि ३१ मार्च रोजी श्री महावीर जयंतीनिमित्तही बंद राहील.

सोनं 3 दिवसांत ₹5 हजार महाग:10 ग्रॅम ₹1.60 लाखांवर पोहोचले, चांदी आज ₹6,455 ने वाढून ₹2.69 लाख प्रति किलो

आज म्हणजेच 25 फेब्रुवारी रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 582 रुपयांनी वाढून 1,59,823 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 1,59,241 रुपयांवर होता. सोन्यात सलग तिसऱ्या व्यावसायिक दिवशी वाढ झाली आहे. तीन दिवसांत तो 5,000 रुपयांनी वाढला आहे. तर, एक किलो चांदीची किंमत आज 6,455 रुपयांनी वाढून 2,69,367 रुपयांवर पोहोचली आहे. काल त्याची किंमत 2,62,912 रुपये प्रति किलो होती. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 25 फेब्रुवारी, 2026) या वर्षी सोनं 27,000 रुपये आणि चांदी 39,000 रुपये महाग झालेया वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार पहायला मिळत आहे. सोनं 2026 मध्ये आतापर्यंत 27,000 रुपये आणि चांदी 39,000 रुपये महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक देखील गाठला होता. या वर्षी आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ होण्याची 3 प्रमुख कारणे 2025 मध्ये सोने ₹57 हजार महाग झाले सोन्याची किंमत 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकते गुंतवणूक बँकिंग कंपनी UBS नुसार, सोन्याची मागणी वाढतच आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने प्रति औंस 6,200 डॉलरच्या उच्चांकाला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.80 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

भारतीय सौर पॅनेलवर अमेरिकेने 126% शुल्क लावले:म्हटले- चीन भारतामार्फत स्वस्त उत्पादने पाठवत आहे; यामुळे अमेरिकन उत्पादकांना नुकसान

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून येणाऱ्या सौर पॅनेल आणि सेलच्या आयातावर 126% प्रारंभिक शुल्क लावले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाचे म्हणणे आहे की भारत आपल्या उत्पादकांना चुकीच्या पद्धतीने सबसिडी देत ​​आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक कंपन्यांना नुकसान होत आहे. भारताव्यतिरिक्त लाओस आणि इंडोनेशियावरही 81% ते 143% पर्यंत लेव्ही (कर) लावण्यात आला आहे. प्रारंभिक तपासणीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तपासणीवर अंतिम निर्णय 6 जुलै रोजी येईल. म्हणजेच, जर सबसिडीची बाब सिद्ध झाली, तर हा कर कायमस्वरूपी होईल. सौर पॅनेल महाग होतील, आता अमेरिकन बाजारात टिकणे कठीण या निर्णयामुळे भारतीय सौर निर्यातदारांसाठी अमेरिकन बाजारात टिकणे कठीण होऊ शकते. 126% शुल्क लागल्याचा अर्थ असा आहे की या पॅनेलची किंमत अमेरिकेत दुप्पटपेक्षा जास्त होईल. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन खरेदीदार भारतीय मालाऐवजी स्थानिक कंपन्यांकडून किंवा इतर देशांकडून पॅनेल खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील कारण भारतीय उत्पादने आता स्पर्धेतून बाहेर पडतील. इंडोनेशियावर सर्वाधिक 143% कर ट्रम्पच्या 10% जागतिक शुल्कापेक्षा हे शुल्क वेगळे आहे हा कर ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या 10% जागतिक शुल्कापेक्षा वेगळा आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांचा जुना शुल्क योजना रद्द केली होती, त्यानंतर त्यांनी नव्याने शुल्क लावले होते. आता या नवीन निर्णयामुळे उद्योगाची चिंता वाढली आहे. अमेरिकन बाजारात 57% वाटा या तीन देशांचा चीनी उत्पादने भारत-इंडोनेशियामार्फत पाठवल्याचा आरोप तज्ज्ञ म्हणाले- भारतीय कंपन्यांसाठी मार्ग बंद सिटीग्रुप इंकचे विश्लेषक विक्रम बागरी यांचे म्हणणे आहे की, इतके जास्त शुल्क लागल्यानंतर अमेरिकन बाजार आता भारतीय सोलर उत्पादक कंपन्यांसाठी जवळजवळ बंद होईल. अमेरिकन कंपन्यांचा आरोप- स्वस्त परदेशी मालामुळे बाजाराचे नुकसान अमेरिकन सोलर ग्रुप 'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड' ने वाणिज्य विभागाला सबसिडीची चौकशी करण्याची विनंती केली होती. ग्रुपचे म्हणणे होते की अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंग वाचवण्यासाठी ही चौकशी आवश्यक आहे. त्यांनी आता या टॅरिफच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अलायन्सचे मुख्य वकील टिम ब्राइटबिल म्हणाले की, आजचा निर्णय अमेरिकन सोलर मार्केटमध्ये निष्पक्ष स्पर्धा पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. ते असेही म्हणाले की, अमेरिकन उत्पादक देशाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. जर चुकीच्या पद्धतीने आयात केलेल्या वस्तूंना बाजारात बिघाड करण्याची परवानगी दिली गेली, तर ही गुंतवणूक कधीही यशस्वी होणार नाही. सोलर सेलवर अँटी-डंपिंग ड्युटीचीही चौकशी अमेरिकेचे वाणिज्य विभाग सोलर सेलवरील अँटी-डंपिंग ड्युटीचीही चौकशी करत आहे. यात आरोप आहे की भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसच्या कंपन्या जाणूनबुजून अमेरिकेत आपला माल उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी किमतीत विकत आहेत. असे ते अमेरिकन बाजारावर कब्जा करण्यासाठी करत आहेत. अमेरिकन उत्पादकांनी जुलैमध्ये याचिका दाखल करून म्हटले होते की, चिनी कंपन्या भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमार्फत स्वस्त माल अमेरिकेत पाठवत आहेत. या तक्रारींनंतर अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोगाने अँटी-डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटीच्या दाव्यांची चौकशी सुरू केली होती. नॉलेज बॉक्स: अँटी-डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटी म्हणजे काय?

सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढून 82,650 वर पोहोचला:निफ्टी 130 अंकांनी वाढला, 25,550च्या पातळीवर, आयटी शेअर्समध्ये खरेदी

सेन्सेक्समध्ये आज म्हणजेच बुधवार, २५ फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. तो ४०० अंकांनी (०.५०%) वाढून ८२,६५० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे १३० अंकांची (०.५७%) वाढ झाली आहे. तो २५,५५० च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून येत आहे. आशियाई बाजारात तेजीसह व्यवहार अमेरिकन बाजारात २४ फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली परदेशी गुंतवणूकदारांनी 3,483 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जीच्या IPO चा शेवटचा दिवस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीन मॅक्स एनव्हायरो एनर्जी सोल्युशन्सच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. 24 फेब्रुवारीपर्यंत याला 0.47 पट सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 कोटी रुपये उभारू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे नवीन शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन आली आहे. सेन्सेक्स काल १०६९ अंकांनी घसरून बंद झाला होता सेन्सेक्समध्ये काल म्हणजेच मंगळवार, २४ फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली. तो १०६९ अंकांनी (१.२८%) घसरून ८२,२२६ वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे २८८ अंकांची (१.१२%) घसरण झाली. तो २५,४२५ च्या पातळीवर आला आहे. कालच्या व्यवहारात आयटी आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्री झाली.

टाटा सन्सच्या चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळावरील निर्णय लांबणीवर:बैठकीत अध्यक्षांनी सांगितले- ट्रस्ट-बोर्डमध्ये समन्वय आवश्यक; नोएल टाटा यांनी कार्यकाळ वाढवण्यासाठी 4 अटी ठेवल्या

टाटा सन्सच्या बोर्ड मीटिंगमध्ये मंगळवारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाबाबत झालेली चर्चा अनिर्णित राहिली. बैठकीदरम्यान मतभेद निर्माण झाल्यानंतर स्वतः चंद्रशेखरन यांनी आपला कार्यकाळ वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की, टाटा समूह तेव्हाच सर्वोत्तम काम करतो जेव्हा टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्सचे निर्णय एकसारखे असतात. नोएल टाटा यांनी नवीन व्यवसायातील तोट्याबद्दल चिंता व्यक्त केली इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी बैठकीदरम्यान समूहाच्या काही नवीन व्यवसायांमध्ये होत असलेल्या तोट्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी यावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, मंडळाच्या इतर संचालकांनी चंद्रशेखरन यांना पाठिंबा देत म्हटले की, हे तोटे 'ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट्स' (नवीन सुरू केलेले प्रकल्प) शी संबंधित आहेत. अशा मोठ्या प्रकल्पांना नफा मिळवून देण्यासाठी थोडा वेळ लागतो आणि ही आधीच ठरलेल्या योजनेचा भाग आहे. कार्यकाळ वाढवण्यासाठी नोएल टाटांच्या 4 अटी टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ पुढे वाढवण्यासाठी चार प्रमुख अटी ठेवल्या असल्याचे मानले जात आहे: चंद्रशेखरन यांना जूनमध्ये निवृत्तीच्या नियमांमधून सूट हवी असेल एन चंद्रशेखरन या वर्षी जूनमध्ये 63 वर्षांचे होतील. टाटा सन्सच्या नियमांनुसार, नॉन-एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी निवृत्तीचे वय 65 वर्षे निश्चित केले आहे. जर त्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2027 नंतरही वाढवला गेला, तर यासाठी बोर्डाला एक विशेष ठराव मंजूर करावा लागेल आणि निवृत्तीच्या नियमांमध्ये सूट द्यावी लागेल. संचालकांनी मतदानाची ऑफर दिली, अध्यक्षांनी निर्णय पुढे ढकलला बोर्डाच्या पुनर्नियुक्ती समितीच्या प्रमुख अनिता जॉर्ज यांनी चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळ वाढवण्याचे समर्थन केले. नवीन प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीचे नुकसान सामान्य आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. चर्चेनंतर काही संचालकांनी या मुद्द्यावर मतदान घेण्याचा प्रस्ताव दिला, तेव्हा चंद्रशेखरन यांनी स्वतःच तो सध्या पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला. टाटा सन्स आणि मुख्य भागधारक टाटा ट्रस्ट्स यांच्यात पूर्ण सहमती असणे समूहाच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत आहे. टाटा ग्रुपमध्ये वाद, सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला रतन टाटा यांच्या निधनानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांचे सावत्र भाऊ नोएल टाटा यांना टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. तर नोव्हेंबर 2024 मध्ये नोएल यांना टाटा सन्सच्या बोर्डातही समाविष्ट करण्यात आले. परंतु अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला की हा निर्णय ट्रस्टमध्ये एकमताने घेण्यात आला नव्हता. यामुळे टाटा सन्सला नियंत्रित करणाऱ्या टाटा ट्रस्ट्समध्ये बोर्ड सीटवरून थेट फूट पडली. एक गट बोर्ड सदस्य नोएल टाटा यांच्यासोबत आहे, तर दुसरा गट मेहेरली मिस्त्री यांच्यासोबत आहे. मिस्त्री यांचा संबंध शापूरजी पालोनजी कुटुंबाशी आहे, ज्यांची टाटा सन्समध्ये 18.37% भागीदारी आहे. टाटा सन्सच्या बोर्ड सीटवरून झालेल्या वादामुळे, 7 ऑक्टोबर रोजी वरिष्ठ नेतृत्वाने गृहमंत्री अमित शाह यांच्या घरी 45 मिनिटांची बैठक घेतली. एका अहवालानुसार, सरकारने सांगितले की, कंपनीवर परिणाम होऊ नये म्हणून घरगुती वाद लवकर मिटवावा. या बैठकीत गृहमंत्री शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा, उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन, टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन आणि विश्वस्त डेरियस खंबाटा उपस्थित होते. टाटा ग्रुपमध्ये टाटा सन्सची 66% भागीदारी टाटा ग्रुपची स्थापना जमशेदजी टाटा यांनी 1868 मध्ये केली होती. ही भारतातील सर्वात मोठी बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे, 10 वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये तिच्या 30 कंपन्या जगातील 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये व्यवसाय करतात. टाटा सन्स ही टाटा कंपन्यांची प्रमुख गुंतवणूक होल्डिंग आणि प्रवर्तक आहे. टाटा सन्सची 66% इक्विटी शेअर कॅपिटल टाटाच्या धर्मादाय ट्रस्टकडे आहे, जो शिक्षण, आरोग्य, कला आणि संस्कृती तसेच उपजीविका निर्मितीसाठी काम करतो. 2023-24 मध्ये टाटा समूहातील सर्व कंपन्यांचे एकूण उत्पन्न 13.86 लाख कोटी रुपये होते. ही कंपनी 10 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देते. तिची उत्पादने सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. कंपनी चहा पावडरपासून ते घड्याळे, कार आणि मनोरंजन सेवांपर्यंत सर्व काही पुरवते.

चांदी दोन दिवसांत ₹16 हजारने महाग, किंमत ₹2.67 लाख/किलो:सोने ₹5 हजारने वाढले, 10 ग्रॅम ₹1.60 लाखांचे झाले

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच २४ फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२८३ रुपयांनी वाढून १,५९,५०३ रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो १,५८,२२० रुपयांवर होता. सोनं २ व्यावसायिक दिवसांत ५ हजार रुपयांनी महागलं आहे. तर, एक किलो चांदीची किंमत २,४६० रुपयांनी वाढून २,६६,५३५ रुपयांवर पोहोचली आहे. काल त्याची किंमत २,६४,०७५ रुपये प्रति किलो होती. कालही चांदी १३ हजार रुपयांनी महागली होती. म्हणजेच दोन दिवसांत ती १६ हजार रुपयांहून अधिक वाढली आहे. या वर्षी सोने 26,000 रुपये आणि चांदी 36,000 रुपये महाग झालीया वर्षी सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 26,000 रुपये आणि चांदी 36,000 रुपये महाग झाली आहे. या काळात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. 2025 मध्ये सोने ₹57 हजार महाग झाले सोने 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतेइन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी वाढतच आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकाला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

ॲमेझॉनने आशियातील दुसरे सर्वात मोठे कार्यालय उघडले:बंगळूरुमध्ये 11 लाख स्क्वेअर फूटमध्ये 12 मजली कॅम्पस; 7,000 लोक काम करतील

ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉनने २३ फेब्रुवारी रोजी बंगळूरुच्या बाहेरील कट्टिगेनाहल्ली येथे आशियातील आपले दुसरे सर्वात मोठे कार्यालय उघडले आहे. ११ लाख स्क्वेअर फूटमध्ये पसरलेले हे १२ मजली कॅम्पस अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. कार्यालयात ई-कॉमर्स, ऑपरेशन्स, पेमेंट्स, टेक्नॉलॉजी आणि सेलर सर्व्हिसेस यांसारख्या विभागांचे ७,००० हून अधिक कर्मचारी एकाच वेळी काम करू शकतील. ॲमेझॉनच्या कार्यालयाची 5 छायाचित्रे… 2030 पर्यंत ₹3.20 लाख कोटींची आणखी गुंतवणूक करेल कंपनी ॲमेझॉनचा हा नवीन कॅम्पस सुमारे 5 एकर जमिनीवर बांधला आहे. ॲमेझॉनचे ग्लोबल अफेअर्स आणि लीगल ऑफिसर डेव्हिड झापोल्स्की यांनी सांगितले की, भारतात तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा वेग आणि AI बद्दलचा उत्साह जगातील इतर कोणत्याही देशात नाही. ते म्हणाले की, ॲमेझॉनने आतापर्यंत भारतातील तिच्या सर्व व्यवसायांमध्ये 40 अब्ज डॉलर (सुमारे 3.60 लाख कोटी रुपये) ची गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने 2030 पर्यंत 35 अब्ज डॉलर (सुमारे 3.20 लाख कोटी रुपये) ची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. ॲमेझॉन नाऊ आता जगातील इतर देशांमध्येही पोहोचेल डेव्हिड झापोल्स्की यांनी सांगितले की, भारताच्या वेगवान शहरांसाठी डिझाइन केलेले 'ॲमेझॉन नाऊ' (क्विक कॉमर्स आउटलेट) खूप यशस्वी ठरले आहे. आता कंपनी भारताच्या या मॉडेलला मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका, युरोप आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या बाजारपेठांमध्येही घेऊन जात आहे. मंत्री एम.बी. पाटील म्हणाले- बेंगळूरु ग्लोबल इनोव्हेशन हब म्हणून उदयास आले कॅम्पसच्या उद्घाटन समारंभात कर्नाटकचे मोठे आणि मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटीलही उपस्थित होते. ते म्हणाले की, ॲमेझॉनने बेंगळूरुमध्ये सातत्याने केलेली गुंतवणूक हे दर्शवते की भारत ग्लोबल टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशन हब म्हणून मजबूत होत आहे. ते म्हणाले की, अशा मोठ्या कॅम्पसमुळे केवळ नोकऱ्याच निर्माण होत नाहीत, तर स्थानिक इकोसिस्टम आणि देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळते. नॉलेज बॉक्स: आशियातील ॲमेझॉनचे सर्वात मोठे कार्यालय कुठे आहे? अमेझॉनचे आशिया आणि जगातील सर्वात मोठे कार्यालय हैदराबादमध्ये आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेले हे कॅम्पस 9.5 एकरमध्ये पसरलेले आहे आणि येथे सुमारे 15,000 कर्मचारी काम करू शकतात.

सेन्सेक्स 800 अंकांनी घसरून 82,500 वर:निफ्टीमध्ये 200 अंकांची घसरण, 25,500 चा स्तर मोडला; IT शेअर्समध्ये विक्री

सेन्सेक्समध्ये आज म्हणजेच मंगळवार, २३ फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. तो ८०० अंकांनी (०.९०%) घसरून ८२,५०० अंकांवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही २०० अंकांची (०.८०%) घसरण झाली आहे. तो २५,५०० च्या पातळीवर आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजारात 23 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३,४८३ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जीच्या IPO चा दुसरा दिवस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जी सोल्युशन्सच्या इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) चा आज दुसरा दिवस आहे. पहिल्या दिवशी तो 34% सबस्क्राईब झाला आहे. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 कोटी रुपये उभे करू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे फ्रेश शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन आली आहे. काल सेन्सेक्स 480 अंकांनी वाढून बंद झाला होता सेन्सेक्समध्ये काल म्हणजेच सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली. तो 480 अंकांनी (0.58%) वाढून 83,295 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 142 अंकांची (0.55%) वाढ झाली. तो 25,713 च्या पातळीवर बंद झाला. कालच्या व्यवहारात ऑटो आणि बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

2026 इसुजु व्ही-क्रॉस भारतात लॉन्च, सुरुवातीची किंमत ₹25.50 लाख:आता फक्त 4x4 पर्यायात उपलब्ध; 10.3-इंच टचस्क्रीन आणि 360-डिग्री कॅमेरा यांसारखी नवीन वैशिष्ट्ये

इसुझू इंडियाने भारतीय बाजारात त्यांच्या लोकप्रिय पिक-अप ट्रक व्ही-क्रॉसचे 2026 अपडेटेड मॉडेल लॉन्च केले आहे. नवीन मॉडेलची सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे कंपनीने आता त्याचे 4x2 व्हेरिएंट पूर्णपणे बंद केले आहे, म्हणजेच आता ही कार फक्त 4x4 पर्यायातच खरेदी करता येईल. अ‍ॅडव्हेंचर आणि ऑफ-रोडिंगच्या शौकिनांसाठी यात अनेक हाय-टेक फीचर्स जोडले आहेत, जे याला पूर्वीपेक्षा अधिक प्रीमियम बनवतात. इसुझू व्ही-क्रॉस: व्हेरिएंटनुसार किंमत एक्सटीरियर: ब्लॅक फिनिश ग्रिल आणि 18-इंच अलॉय व्हील्स 2026 मॉडेलच्या डिझाइनमध्ये छोटे पण प्रभावी बदल करण्यात आले आहेत. फ्रंट प्रोफाइल: ग्रिलभोवती आता पियानो ब्लॅक फिनिशची पट्टी देण्यात आली आहे. फॉग लॅम्प्सभोवती बॉडी कलर फिनिशिंग आहे आणि स्किड प्लेटवर क्रोमचा हलका स्पर्श मिळतो. साइड आणि मागील प्रोफाइल: यात 18-इंचचे नवीन अलॉय व्हील्स आणि लांब काळ्या रूफ रेल्स देण्यात आल्या आहेत. डोर हँडल्सवर क्रोम फिनिश आणि ORVM वर इंटिग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिळतात. रंग पर्याय: हे एकूण 7 रंगांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यात नॉटिलस ब्लू आणि स्पिनेल मायका सारख्या शेड्सचा समावेश आहे. इंटिरियर: ब्लॅक-ब्राऊन थीमसह प्रीमियम केबिन केबिनमध्ये प्रवेश करताच तुम्हाला नवीन ब्लॅक आणि ब्राऊन रंगाचे ड्युअल-टोन केबिन मिळते. यात लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि डॅशबोर्डवर सॉफ्ट-टच लेयर्सचा वापर करण्यात आला आहे. सेंटर कन्सोलमध्ये एक रोटरी नॉब देण्यात आला आहे, ज्यामुळे विविध मोड्स नियंत्रित करणे सोपे होते. वैशिष्ट्ये: 10.3-इंचची मोठी स्क्रीन आणि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यावेळी कंपनीने तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष दिले आहे. इन्फोटेनमेंट: जुन्या 9-इंच सिस्टमऐवजी आता 10.3-इंचची मोठी टचस्क्रीन देण्यात आली आहे. यात वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेची सुविधा आहे. खास वैशिष्ट्ये: यात पहिल्यांदाच 360-डिग्री कॅमेरा आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जोडण्यात आले आहे. यासोबतच 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, 6-वे पॉवर ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट आणि क्रूझ कंट्रोलसारखी वैशिष्ट्ये देखील मिळतात. कार्यक्षमता: दमदार डिझेल इंजिन आणि 4WD सेटअप इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यात आधीचेच विश्वसनीय इंजिन मिळते: इंजिन: 1.9-लीटर, 4-सिलेंडर डिझेल इंजिन. पॉवर/टॉर्क: हे 163 PS पॉवर आणि 360 Nm टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशन: यात 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिकचा पर्याय मिळतो. आता हे स्टँडर्ड म्हणून 4-व्हील ड्राइव्ह (4WD) सह येते. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सुरक्षेच्या दृष्टीने नवीन व्ही-क्रॉसमध्ये अनेक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत: यात टॉप व्हेरिएंट्समध्ये 6 एअरबॅग्स देण्यात आल्या आहेत. एबीएस (ABS) सह ईबीडी (EBD), हिल स्टार्ट असिस्ट आणि हिल होल्ड कंट्रोल. ट्रॅक्शन कंट्रोल, रिअर डिफॉगर आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स.

बँकांच्या 'मिस-सेलिंग'वर सीतारमण कठोर:बँकांनी विमा विकणे बंद करावे आणि मुख्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करावे, RBI आणतोय नवीन नियम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी बँकांना जोरदार फटकारले. त्यांनी बँकांकडून विम्यासारख्या आर्थिक उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री (मिसेल-सेलिंग) करण्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना त्यांच्या मुख्य कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. अर्थ मंत्रालयानेही बँका आणि विमा कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांनी ग्राहकांना चुकीच्या पॉलिसी विकू नयेत. बँकांचे अधिक लक्ष विमा पॉलिसींवर आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डला संबोधित केल्यानंतर सीतारमण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, बँकांनी त्यांच्या मुख्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे... माझी नेहमीच ही तक्रार राहिली आहे की, तुम्ही अशा विमा पॉलिसी विकण्यात जास्त वेळ घालवत आहात ज्यांची गरजच नाही. आणि गंमत म्हणजे, हा मुद्दा (आरबीआय आणि आयआरडीएआय यांच्यात) अधांतरी राहिला. मिस-सेलिंगबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. यापूर्वी, 11 फेब्रुवारी रोजी, आरबीआयने मिस-सेलिंगबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यात म्हटले आहे की, जर बँकांनी चुकीच्या पद्धतीने कोणतेही उत्पादन किंवा सेवा विकली, तर त्यांना ग्राहकाने भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल. यासोबतच, बँकेच्या धोरणानुसार ग्राहकाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील द्यावी लागेल. यावर सामान्य जनता 4 मार्चपर्यंत आपले मत देऊ शकते. मिस-सेलिंग म्हणजे काय? एकूण तक्रारींपैकी २२% प्रकरणे चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकण्याशी संबंधित अलीकडेच आलेल्या IRDAI च्या अहवालानुसार, जीवन विमा कंपन्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींच्या संख्येत कोणतीही विशेष घट झालेली नाही.

अनिल अंबानींना बँका आता 'फ्रॉड' घोषित करू शकतील:₹40,000 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात हायकोर्टाचा निर्णय, आधी न्यायालयाने दिलासा दिला होता

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच २३ फेब्रुवारी रोजी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मिळालेला दिलासा देणारा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर आता बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक अंबानी यांना 'फ्रॉड' (फसवणूक करणारा) कर्जदार घोषित करण्याची कार्यवाही पुन्हा सुरू करू शकतील. यापूर्वी न्यायालयाने बँकांच्या या प्रक्रियेवर स्थगिती दिली होती. रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांशी संबंधित ४०,००० कोटींच्या बँक फसवणुकीची चौकशी सुरू आहे. काय आहे फसवणुकीचा वाद? एसबीआयने एका ऑडिट अहवालाच्या आधारे अंबानींच्या खात्यांना फसवणूक (धोखाधडी) श्रेणीत टाकले होते. बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या तत्त्वांचे पालन केले नाही, असे म्हणत अंबानींनी या कारवाईला आव्हान दिले होते. डिसेंबर 2025 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने अनिल अंबानींच्या खात्यांना फसवणूक घोषित करण्यावर स्थगिती दिली आहे. आता बँक कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करू शकतील. जानेवारीमध्ये बँकांनी आव्हान दिले होते बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँकेने जानेवारी 2026 मध्ये सिंगल बेंचच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले होते. बँकांचा युक्तिवाद होता की त्यांना फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारावर कारवाई करायची आहे. सोमवारी, विभागीय खंडपीठाने बँकांचे युक्तिवाद स्वीकारले. आता बँका कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करू शकतील. अनिल अंबानी म्हणाले - परवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाही यापूर्वी, गेल्या आठवड्यातच त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते देश सोडून कुठेही जाणार नाहीत आणि परवानगीशिवाय परदेश प्रवास करणार नाहीत. त्यांना 26 फेब्रुवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहायचे आहे. अंबानी म्हणाले- तपासात पूर्ण सहकार्य करेन अनिल अंबानी यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते की, ते रिलायन्स ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या ED आणि CBI च्या तपासात पूर्ण सहकार्य करतील. त्यांनी हे देखील सांगितले की, ते जुलै 2025 पासून भारतातच आहेत आणि त्यांची सध्या परदेशात जाण्याची कोणतीही योजना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाच्या तपासात होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना (ईडी आणि सीबीआय) विचारले होते की तपासाला इतका वेळ का लागत आहे. यासोबतच न्यायालयाने ईडीला एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून 40,000 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपासाला गती देता येईल.

सोने ₹3 हजारने महाग, ₹1.58 लाखांवर पोहोचले:चांदी ₹15 हजार महाग होऊन ₹2.65 लाख प्रति किलोवर, या वर्षी 35 हजारने वाढली

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 23 फेब्रुवारी रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3,362 रुपयांनी वाढून 1,58,428 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 1,55,066 रुपयांवर होता. तर, एक किलो चांदीची किंमत 15,236 रुपयांनी वाढून 2,65,550 रुपयांवर आली आहे. काल त्याची किंमत 2,50,314 रुपये प्रति किलो होती. तज्ञांच्या मते, येत्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या किमती आणखी वाढू शकतात. या वर्षी सोने 25,000 रुपयांनी आणि चांदी 35,000 रुपयांनी महाग झालीया वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने या वर्षी आतापर्यंत 25,000 रुपयांनी आणि चांदी 35,000 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षी आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 23 फेब्रुवारी, 2026) 2025 मध्ये सोने ₹57 हजार महाग झाले सोन्याचा भाव 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतोइन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी कायम आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकाला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

IDFC फर्स्ट बँकेचा शेअर 17% नी घसरून ₹69 वर आला:₹590 कोटींच्या फसवणुकीनंतर घसरण, हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये गडबड झाली

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शेअर्समध्ये आज म्हणजेच 23 फेब्रुवारी रोजी 10% चा लोअर सर्किट लागला आणि तो 75.16 रुपयांच्या भावावर आला आहे. खरं तर, बँकेने BSE ला माहिती दिली आहे की, तिच्या चंदीगडमधील एका शाखेत सुमारे 590 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने बँकेला काही संशयास्पद व्यवहारांबद्दल माहिती दिल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. बँकेने सध्या या प्रकरणात सामील असलेल्या 4 संशयित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये झाली गडबडबँकेने सांगितले की, प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले आहे की, ही फसवणूक चंदीगडमधील एका विशेष शाखेत हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांसोबत झाली आहे. बँकेनुसार, सध्या त्या खात्यांच्या जुळणीची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात सुमारे 590 कोटींची रक्कम समाविष्ट आहे. ही गडबड कधीपासून सुरू होती, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बँक आता करत आहे. बाहेरील लोकांसोबत संगनमताचा संशय पैसे वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरूआयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्या बँकांनाही 'रिकॉल रिक्वेस्ट' पाठवली आहे, ज्यांच्या खात्यांमध्ये संशयास्पद पैसे हस्तांतरित केले गेले आहेत. बँकेने इतर बँकांना त्या 'संशयास्पद खात्यां'मधील शिल्लक रक्कम थांबवून ठेवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून पैशांची वसुली करता येईल. बँकेचे म्हणणे आहे की नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन तपास आणि वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकेल.

सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढून 83,300 वर पोहोचला:निफ्टीमध्ये 150 अंकांची वाढ, 25,700 वर व्यवहार करत आहे; बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी

सेन्सेक्समध्ये आज म्हणजेच सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी तेजी आहे. तो ५०० अंकांनी (०.६०%) वाढून ८३,३०० च्या वर व्यवहार करत आहे. निफ्टी देखील १५० अंकांनी (०.५८%) वर आहे. तो २५,७०० च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात ऑटो आणि सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये खरेदी आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजारात २० फेब्रुवारी रोजी तेजी परदेशी गुंतवणूकदारांनी 934 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जीचा IPO आजपासून खुला अक्षय ऊर्जा कंपनी क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जी सोल्युशन्सचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) आजपासून खुला झाला आहे. गुंतवणूकदार 25 फेब्रुवारीपर्यंत यात बोली लावू शकतील. कंपनी या IPO द्वारे 3,100 रुपये उभे करू इच्छिते. कंपनी या इश्यूद्वारे नवीन शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन येत आहे. शुक्रवारी सेन्सेक्स 316 अंकांनी वाढून बंद झाला होता गेल्या पाच व्यावसायिक सत्रांमध्ये सेन्सेक्स 0.2% वाढला. तर शुक्रवारी तो 316 अंकांनी म्हणजेच 0.38% ने वाढून 82,814 च्या पातळीवर बंद झाला. याचबरोबर, निफ्टी 50 या आठवड्यात 0.4% ने मजबूत झाला. शुक्रवारी त्यात 117 अंकांची म्हणजेच 0.46% ची वाढ झाली आणि तो 25,571 वर बंद झाला.

क्लीनमॅक्स एनव्हायरो एनर्जीचा IPO आज उघडेल:25 फेब्रुवारीपर्यंत बोली लावता येईल, किमान 14,742 रुपये गुंतवणूक

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा कंपनी क्लीन मॅक्स एनव्हायरो एनर्जी सोल्युशन्सचा IPO आज म्हणजेच 23 फेब्रुवारी रोजी उघडेल. गुंतवणूकदार 25 फेब्रुवारीपर्यंत यामध्ये बोली लावू शकतील. कंपनीला या IPO द्वारे 3,100 रुपये उभे करायचे आहेत. कंपनी या इश्यूद्वारे नवीन शेअर्स आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) दोन्ही घेऊन येत आहे. प्राइस बँड ₹1,000 ते ₹1,053 पर्यंतकंपनीने याचा प्राइस बँड 1,000 ते 1,053 रुपये प्रति शेअर निश्चित केला आहे. गुंतवणूकदार किमान 14 शेअर्सच्या एका लॉटसाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी वरच्या स्तरावर 14,742 रुपये गुंतवावे लागतील. तर जास्तीत जास्त 1,91,646 रुपये लावू शकतील. 35% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीवकंपनीने या आयपीओमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी 35% हिस्सा राखीव ठेवला आहे. तर 50% हिस्सा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) आणि 15% नॉन-इन्स्टिट्यूशनल बिडर्ससाठी निश्चित करण्यात आला आहे. अॅक्सिस कॅपिटल, जेपी मॉर्गन आणि एसबीआय कॅप यांसारख्या मोठ्या बँका या इश्यूचे लीड मॅनेजर आहेत. कंपनीचे शेअर्स बीएसई आणि एनएसई दोन्हीवर सूचीबद्ध होतील. कर्ज फेडण्यासाठी निधीचा वापर होईलकंपनीने सांगितले की, फ्रेश इश्यूमधून मिळणाऱ्या सुमारे 1,122.6 कोटी रुपयांचा वापर कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्यांची जुनी कर्जे फेडण्यासाठी केला जाईल. उर्वरित रकमेचा वापर सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी केला जाईल. आयपीओपूर्वी कंपनीने प्री-आयपीओ प्लेसमेंटद्वारे 1,500 कोटी रुपये जमा केले आहेत, ज्यात टेमासेक आणि बेन कॅपिटल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. 15 वर्षांचा अनुभव आणि 2.80 गिगावॉट क्षमताCRISIL च्या अहवालानुसार, क्लीनमॅक्स ही व्यावसायिक आणि औद्योगिक (CI) अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील एक मोठी कंपनी आहे. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कंपनीकडे 2.80 GW ची कार्यान्वित क्षमता होती. याव्यतिरिक्त, 3.17 GW च्या प्रकल्पांवर सध्या काम सुरू आहे. कंपनी प्रामुख्याने नेट झिरो सोल्युशन्स आणि कार्बन क्रेडिट्सच्या क्षेत्रात काम करते. IPO म्हणजे काय?जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा आपले शेअर्स सामान्य लोकांसाठी जारी करते, तेव्हा त्याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO म्हणतात. व्यवसाय वाढवण्यासाठी कंपनीला पैशांची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कंपनी बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी काही शेअर्स सार्वजनिकरित्या विकून किंवा नवीन शेअर्स जारी करून निधी उभारते. यासाठीच कंपनी IPO आणते.

पीएम किसानचा 22वा हप्ता मार्चमध्ये येऊ शकतो:9 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹2-2 हजार येतील, तुम्हाला मिळतील की नाही ते तपासा

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी पुढील हप्ता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते मार्च 2026 पर्यंत खात्यात जमा केला जाऊ शकतो. मात्र, सरकारने अद्याप याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. या योजनेअंतर्गत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी 2-2 हजार रुपये, एकूण 6000 रुपये) दिले जातात. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. eKYC केली नाही तर पैसे अडकू शकतात पोर्टलनुसार, सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी eKYC करणे अनिवार्य आहे. जर तुमचे eKYC प्रलंबित असेल, तर हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. शेतकरी स्वतः PM किसान पोर्टलवर जाऊन OTP द्वारे eKYC करू शकतात किंवा जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने ते पूर्ण करून घेऊ शकतात. नोव्हेंबरमध्ये आला होता 21वा हप्ता, आता पुढीलची प्रतीक्षा पीएम किसान योजनेचा 21वा हप्ता नोव्हेंबर 2025 मध्ये जारी करण्यात आला होता. नियमानुसार, दर चार महिन्यांच्या अंतराने ₹2,000 चा हप्ता दिला जातो. यानुसार, पुढील हप्त्याची वेळ फेब्रुवारी-मार्च 2026 येत आहे. पीएम-किसान योजना 2019 मध्ये सुरू झाली होती पीएम-किसान योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाली होती. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते, जी तीन हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे पाठवली जाते. सध्या देशभरात 9 कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे कमी उत्पन्न वाढवणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट या योजनेची सुरुवात लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामुळे ते शेतीत चांगले गुंतवणूक करू शकतील, बियाणे, खत आणि यंत्रसामग्री खरेदी करू शकतील आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. ही पूर्णपणे केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्यात सर्व पैसा सरकार देते. कोणाला मिळते ही मदत? योजना सांगते की सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांना हा लाभ मिळू शकतो. येथे 'कुटुंब' म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अल्पवयीन मुले. परंतु काही लोक वगळले जातात, जेणेकरून मदत योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल. जसे की:

IDFC फर्स्ट बँकेत ₹590 कोटींचा घोटाळा:काही कर्मचाऱ्यांनी हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये गडबड केली, 4 जण निलंबित

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड येथील एका शाखेत सुमारे ५९० कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. बँकेने स्वतः शेअर बाजाराला (BSE) दिलेल्या माहितीत सांगितले की, या फसवणुकीत बँकेचेच काही कर्मचारी सामील आहेत. हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने बँकेला काही संशयास्पद व्यवहारांची माहिती दिल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. बँकेने सध्या या प्रकरणात सामील असलेल्या ४ संशयित कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये गडबड बँकेने सांगितले की, प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले आहे की, ही फसवणूक चंदीगडमधील एका विशिष्ट शाखेत हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांशी संबंधित आहे. बँकेनुसार, सध्या त्या खात्यांच्या जुळणीची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात सुमारे ५९० कोटींची रक्कम समाविष्ट आहे. बँक आता ही गडबड कधीपासून सुरू होती, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. बाह्य व्यक्तींशी संगनमताचा संशय 4 कर्मचारी निलंबित, फॉरेन्सिक ऑडिटचे आदेश हे समोर आल्यानंतर बँकेने तात्काळ कारवाई करत 4 संशयित अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केले आहे. बँकेने म्हटले आहे की ते दोषी कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई करेल. यासोबतच, संपूर्ण प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी एका स्वतंत्र बाहेरील एजन्सीकडून 'फॉरेन्सिक ऑडिट' करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. बँकेने बोलावली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची बैठक या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत बँकेच्या 'स्पेशल कमिटी फॉर मॉनिटरिंग फ्रॉड्स'ची बैठक 20 फेब्रुवारी रोजी बोलावण्यात आली होती. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी बँकेच्या ऑडिट कमिटी आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची बैठक झाली, ज्यात या फसवणुकीची माहिती सामायिक करण्यात आली. पैसे वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्या बँकांनाही 'रिकॉल रिक्वेस्ट' पाठवली आहे, ज्यांच्या खात्यांमध्ये संशयास्पद पैसे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. बँकेने इतर बँकांना त्या 'संशयास्पद खात्यां'मधील शिल्लक रक्कम रोखून ठेवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून पैशांची वसुली करता येईल. बँकेचे म्हणणे आहे की, नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन तपासणी आणि वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकेल.

या आठवड्यात बाजारासाठी 5 मोठे ट्रिगर:जीडीपी डेटा आणि ट्रम्प टॅरिफवर लक्ष; निफ्टीसाठी 25,900 ची पातळी ओलांडणे आवश्यक

भारतीय शेअर बाजारासाठी मागील आठवडा चढ-उताराचा राहिला. आता सोमवार, २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या नवीन व्यावसायिक आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफपासून ते भारताच्या जीडीपीसारख्या आर्थिक आकडेवारीपर्यंत, अनेक गोष्टी आहेत ज्या गुंतवणूकदारांच्या खिशावर परिणाम करतील. चला, या आठवड्यात बाजारात काय होऊ शकते ते समजून घेऊया… आता 3 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाचे ठरतील… 1. ट्रम्पचे नवीन टॅरिफ आणि अमेरिका-भारत व्यापार करार अमेरिकेच्या टॅरिफशी संबंधित घोषणांवर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी ट्रम्पने जगभरातील देशांवर लावलेले टॅरिफ रद्द केले होते. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व देशांवर 10% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्यानंतर एका दिवसाने, 21 फेब्रुवारी रोजी, जागतिक टॅरिफ 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. टॅरिफबाबत वारंवार केल्या जाणाऱ्या या बदलांमुळे जगभरात अनिश्चितता वाढली आहे. याच दरम्यान, भारतीय अधिकारी एका व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी अमेरिकेला जात आहेत. या कराराशी संबंधित कोणतीही सकारात्मक बातमी बाजारासाठी बूस्टरचे काम करू शकते. 2. शुक्रवारी जाहीर होणार भारताच्या जीडीपीची आकडेवारी सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) 27 फेब्रुवारी रोजी नवीन मालिकेच्या आधारावर जीडीपीचे अंदाज जाहीर करेल. याव्यतिरिक्त, सरकारचे अर्थसंकल्पीय आकडे, परकीय चलन साठा आणि पायाभूत सुविधांच्या उत्पादनाचे आकडे देखील याच आठवड्यात येतील. हे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कशी आहे हे दर्शवतील. 3. FO एक्स्पायरीमुळे अस्थिरता वाढेल फेब्रुवारी महिन्याची मासिक FO एक्स्पायरी 24 फेब्रुवारी रोजी आहे. साधारणपणे एक्स्पायरीच्या आठवड्यात बाजारात बरीच उलथापालथ दिसून येते. ट्रेडर आपली जुनी पोझिशन सेटल करतात किंवा पुढील सिरीजमध्ये घेऊन जातात, ज्यामुळे बाजारात चढ-उतार वाढतो. 4. अमेरिकन बाजार घरगुती बाजाराची चाल अमेरिकन शेअर बाजारानेही प्रभावित होते. शुक्रवारी डाऊ जोन्स 0.17% घसरून 49,359 वर बंद झाला. तर, SP 500 0.06% घसरून 6,940 वर बंद झाला. नॅसडॅक कंपोझिट देखील किरकोळ 14.63 अंकांनी (0.06%) घसरून 23,515 वर आला. 5. FII/DII ची सक्रियता शुक्रवारच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय शेअर बाजारातून 934 कोटी रुपये काढले. तर, घरगुती संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) 2,637.15 कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये आतापर्यंत FII ची गुंतवणूक सकारात्मक राहिली आहे. शुक्रवारी सेन्सेक्स 316 अंकांनी वाढून बंद झाला होता गेल्या पाच व्यावसायिक सत्रांमध्ये सेन्सेक्स 0.2% वाढला. तर शुक्रवारी तो 316 अंकांनी म्हणजेच 0.38% वाढून 82,814 च्या पातळीवर बंद झाला. याचबरोबर, निफ्टी 50 या आठवड्यात 0.4% ने मजबूत झाला. शुक्रवारी त्यात 117 अंकांची म्हणजेच 0.46% ची वाढ झाली आणि तो 25,571 वर बंद झाला. अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहिती आणि शिकण्यासाठी आहे. वर दिलेली मते आणि सल्ला वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग कंपन्यांचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

ॲमेझॉन आता सर्वात मोठी कंपनी:10 वर्षांत पहिल्यांदाच वॉलमार्ट मागे पडली, उत्पन्नाच्या बाबतीत तंत्रज्ञान-आधारित कंपनी पुढे गेली

रिटेलच्या जगात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉनने वार्षिक महसुलाच्या बाबतीत वॉलमार्टला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीचा किताब आपल्या नावावर केला आहे. ही उपलब्धी केवळ ॲमेझॉनच्या प्रचंड विस्ताराचेच नव्हे, तर बाजारात तंत्रज्ञान आणि क्लाउड कंप्युटिंगच्या वाढत्या वर्चस्वाचेही प्रमाण आहे. ताज्या अहवालानुसार, वॉलमार्टने 31 जानेवारी रोजी संपलेल्या मागील 12 महिन्यांसाठी 713.2 अब्ज डॉलरची विक्री नोंदवली. या तुलनेत, ॲमेझॉनने वर्ष 2025 साठी 717 अब्ज डॉलरचा महसूल नोंदवला आहे. बेझोस यांनी 1994 मध्ये एका गॅरेजमधून सुरू केलेला हा प्रवास आता 717 अब्ज डॉलरच्या वार्षिक विक्रीपर्यंत पोहोचला आहे, जे ई-कॉमर्स आणि क्लाउड कंप्युटिंगच्या वाढत्या ताकदीचे प्रमाण आहे. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसमुळे उत्पन्नात 10 पट वाढ तज्ञांचे मत आहे की, ॲमेझॉनची ही वाढ केवळ रिटेलमुळे नसून तंत्रज्ञानामुळे आहे. -क्लाउडचे वर्चस्व: ॲमेझॉनचा क्लाउड कंप्युटिंग व्यवसाय, ‘ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’ (AWS), या यशाचा मुख्य आधार आहे. -डेटाचे महत्त्व: जर AWS चा महसूल वगळला, तर ॲमेझॉनची विक्री 588 अब्ज डॉलरवर येते. म्हणजेच, AI च्या युगात डेटा सेंटर्सच्या बळावर ॲमेझॉनने हे स्थान मिळवले आहे. -विकासाचा वेग: गेल्या दशकात ॲमेझॉनचा महसूल वॉलमार्टच्या तुलनेत 10 पट वेगाने वाढला आहे. दोन्ही दिग्गज एकमेकांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करत आहेत. दोन्ही कंपन्या एकमेकांच्या मुख्य क्षेत्रात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.- वॉलमार्टचे ई-कॉमर्समधील यश- ॲमेझॉनने ‘होल फूड्स’ विकत घेतले असले तरी, वॉलमार्ट ऑनलाइन व्यवसाय विकसित करण्यात पुढे राहिले.- ॲमेझॉनची डिजिटल पोहोच- ॲमेझॉनच्या ॲप आणि वेबसाइटवर दरमहा 2.7 अब्ज लोक येतात. वॉलमार्ट सर्वात मोठा फिजिकल रिटेलर आहे. तज्ञांचे मत- हा ॲमेझॉनचा एक पोकळ विजय आहे. सांता क्लारा विद्यापीठाच्या रिटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटचे संचालक कीर्ती कल्याणम म्हणतात, ‘हा एक पोकळ विजय आहे. ॲमेझॉनने वॉलमार्टला रिटेलच्या खेळात हरवले नाही, तर एका नवीन व्यवसायाच्या (क्लाउड) माध्यमातून मागे टाकले आहे, ज्यात वॉलमार्ट अस्तित्वातच नाही.’ जेफ बेझोस जगातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, संपत्ती २२८ अब्ज डॉलर ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस सध्या जगातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती २२८ अब्ज डॉलर इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे, जी प्रामुख्याने ॲमेझॉनमधील त्यांच्या शेअर्सशी संबंधित आहे. बाजार मूल्यात एनव्हीडिया अव्वल स्थानी, ॲमेझॉनपेक्षा दुप्पट, वॉलमार्टपेक्षा ४ पट महसुलाच्या बाबतीत ॲमेझॉन नंबर-१ असले तरी, गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने एनव्हीडिया जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी राहिली आहे. ४.५ ट्रिलियन डॉलरच्या मार्केट कॅपसह एनव्हीडियाचे मूल्य ॲमेझॉनपेक्षा दुप्पट आणि वॉलमार्टपेक्षा चार पट आहे.

चॅटजीपीटीमध्ये सुरक्षा अलर्ट:ओपनएआयने दोन स्पेशल मोड लाँच केले, तुमचा डेटा कधी धोक्यात आहे हे सांगेल

ओपनएआयने चॅटजीपीटीमध्ये दोन नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये जोडली आहेत: लॉकडाउन मोड आणि एलिव्हेटेड रिस्क लेबल्स. या साधनांचा उद्देश आहे की, वापरकर्त्याचा डेटा एआयद्वारे चोरीला जाऊ नये. डिजिटल पेमेंट, आधार-लिंक्ड सेवा, ऑनलाइन बँकिंग आणि वेगाने वाढणाऱ्या एआयच्या वापराच्या काळात भारतासारख्या देशासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः जेव्हा सायबर फसवणूक आणि डेटा लीकच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. सायबर फसवणुकीपासून बचाव प्रॉम्प्ट इंजेक्शन नावाचा एक नवीन सायबर धोका देखील समोर आला आहे. यात हॅकर एखाद्या डॉक्युमेंटमध्ये लपलेले निर्देश टाकतो. वापरकर्ता जेव्हा ते चॅटजीपीटीसारख्या एआय टूलने वाचवतो, तेव्हा एआय नकळतपणे गोपनीय माहिती उघड करू शकते. समजा, तुम्ही एखाद्या संशयास्पद वेबसाइटवरील मजकूर एआयने विश्लेषण करून घेतला, तर त्यात लपलेला कमांड एआयला तुमच्या सिस्टममधून डेटा काढण्यासाठी प्रवृत्त करतो. एलिव्हेटेड रिस्क लेबल: आधी अलर्ट, मग ॲक्शन हे फीचर युझरला आधीच चेतावणी देईल की ज्या फीचरचा किंवा वेब-कनेक्टेड टूलचा वापर केला जात आहे, ते जास्त डेटा उघड करू शकते. म्हणजेच, जर चॅटजीपीटी एखाद्या बाह्य थर्ड पार्टी वेबसाइट किंवा ॲपशी कनेक्ट होत असेल, तर स्क्रीनवर स्पष्ट दिसेल की यात संभाव्य धोके असू शकतात. यामुळे युझर स्वतःच ठरवू शकेल की त्याला एआयसोबत चॅटमध्ये पुढे जायचे आहे की नाही. लॉकडाउन मोड: पूर्णपणे ‘सेफ मोड’ निवडण्याचा पर्याय लॉकडाउन मोड देखील युझर्ससाठी उपयुक्त ठरेल. तो चालू केल्यावर, चॅटजीपीटी बाह्य सिस्टीम, थर्ड-पार्टी ॲप्स आणि वेब कनेक्शन मर्यादित करेल. यामुळे डेटा बाहेर जाण्याची शक्यता कमी होईल. हे फीचर विशेषतः पत्रकार, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, सरकारी अधिकारी किंवा संवेदनशील माहितीशी संबंधित युझर्ससाठी उपयुक्त ठरू शकते. ते लॉकडाउन मोडमध्ये सुरक्षित चॅट करू शकतील.

1 एप्रिलपासून रोख टोल भरता येणार नाही:फास्टॅग किंवा UPI द्वारेच पेमेंट होईल, रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्याची तयारी

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) देशातील टोल प्लाझा पूर्णपणे डिजिटल बनवण्याची तयारी करत आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल प्लाझावर रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद केले जाऊ शकतात. त्यानंतर टोलचे पेमेंट केवळ फास्टॅग (FASTag) किंवा UPI सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारेच करता येईल. NHAI चा उद्देश टोल ऑपरेशन्स अधिक पारदर्शक आणि योग्य बनवणे हा आहे. सध्या देशातील 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली लागू आहे. टोल प्लाझावरील गर्दी कमी करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला NHAI नुसार, टोल प्लाझावर रोख पेमेंटमुळे अनेकदा वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण होते. विशेषतः पीक अवर्समध्ये (गर्दीच्या वेळी) रोख व्यवहारांमुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात आणि सुट्या पैशांवरून वादही होतात. डिजिटल पेमेंट पूर्णपणे अनिवार्य झाल्याने ही समस्या राहणार नाही. 98% गाड्यांवर आधीपासूनच FASTag लावलेला आहे देशात फास्टॅगचा वापर खूप वेगाने वाढला आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या 98% पेक्षा जास्त वाहनांमध्ये फास्टॅग लावलेला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार, जर एखादे वाहन सक्रिय फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझाच्या फास्टॅग लेनमध्ये गेले आणि रोख पैसे भरले, तर त्याच्याकडून दुप्पट टोल वसूल केला जातो. तर, जर एखाद्या वापरकर्त्याने UPI द्वारे पैसे भरले, तर त्याला लागू टोल दराच्या 1.25 पट शुल्क भरावे लागते. 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझावर प्रणाली बदलेल NHAI चे हे पाऊल देशातील 1,150 पेक्षा जास्त टोल प्लाझा आणि एक्सप्रेसवेवर लागू होईल. प्राधिकरणाचे मत आहे की, पूर्णपणे डिजिटल व्यवहार झाल्याने माहिती व्यवस्थापनात सुलभता येईल आणि महसुलाची गळतीही थांबेल. हा उपक्रम सरकारच्या त्या मोठ्या उद्दिष्टाचा भाग आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कला तंत्रज्ञानाशी जोडून उच्च-कार्यक्षम बनवायचे आहे.

या आठवड्यात सोने-चांदीत वाढ:सोने ₹2,300 ने वाढून ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्रॅम, चांदी ₹8,000 ने महागली

या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली. सोने २,३०० रुपयांनी वाढून १.५५ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचले आहे. यापूर्वी ते गेल्या आठवड्यात म्हणजेच १३ फेब्रुवारी, शुक्रवारी १.५३ लाख रुपयांवर होते. तर चांदी २.४२ लाख रुपये प्रति किलोवरून वाढून २.५० लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच त्याची किंमत ८,००० रुपयांनी वाढली आहे. या वर्षी सोने 22,000 रुपये आणि चांदी 20,000 रुपयांनी महाग झाली या वर्षी सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 22,000 रुपयांनी आणि चांदी 20,000 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

फोन-पे वरून पिन न टाकता होतील UPI पेमेंट:फिंगरप्रिंट आणि फेस आयडीने ₹5000 पर्यंतचे पेमेंट करू शकाल, कसे सक्रिय करायचे जाणून घ्या

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील दिग्गज फोन-पे (PhonePe) ने आपल्या वापरकर्त्यांसाठी एक खास वैशिष्ट्य सुरू केले आहे. आता यूपीआय (UPI) व्यवहार करण्यासाठी वारंवार 4 किंवा 6 अंकी पिन (PIN) टाकण्याची गरज भासणार नाही. वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टफोनच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाचा, म्हणजेच फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडीचा वापर करून थेट पैसे देऊ शकतील. फोन-पेने सांगितले की, या वैशिष्ट्याचा उद्देश पेमेंटला पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोपे बनवणे आहे. सध्या ही सुविधा अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे, जी लवकरच आयफोन (iOS) वापरकर्त्यांसाठी देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. 'शोल्डर सर्फिंग'पासून सुटका, गर्दीतही पिन सुरक्षित राहीलफोन-पेनुसार, अनेकदा गर्दीच्या ठिकाणी पेमेंट करताना 'शोल्डर सर्फिंग'चा (मागे उभ्या असलेल्या व्यक्तीने पिन पाहून घेणे) धोका असायचा. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे हा धोका पूर्णपणे नाहीसा होईल. याव्यतिरिक्त, अनेकदा वापरकर्ते आपला यूपीआय पिन विसरतात किंवा चुकीचा टाइप करतात, ज्यामुळे व्यवहार अयशस्वी होतो. ₹5,000 पर्यंतची मर्यादा, त्याहून अधिक रकमेसाठी पिन आवश्यक असेलकंपनीने या 'वन-टच' पेमेंट पद्धतीसाठी एक मर्यादा निश्चित केली आहे. वापरकर्ते बायोमेट्रिकद्वारे ₹5,000 पर्यंतचे व्यवहार करू शकतील. सुरक्षेच्या दृष्टीने, जर देयकाची रक्कम ₹5,000 पेक्षा जास्त असेल, तर सिस्टम पूर्वीप्रमाणेच UPI पिन मागेल. स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: बायोमेट्रिक पेमेंट असे इनेबल करा जर तुम्ही PhonePe वापरकर्ते असाल, तर या 5 सोप्या स्टेप्समध्ये हे फीचर सुरू करू शकता: स्टेप 1: सर्वात आधी तुमच्या फोनमध्ये PhonePe ॲप उघडा. स्टेप 2: वर डाव्या बाजूला तुमच्या 'प्रोफाइल' (Profile) फोटोवर क्लिक करा. स्टेप 3: खाली 'पेमेंट सेटिंग'मध्ये जाऊन 'Manage Payments' वर टॅप करा. स्टेप 4: येथे तुम्हाला 'Biometric Pay' चा आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करा. पायरी 5: ज्या बँक खात्यासाठी ही सुविधा हवी आहे, ते निवडा आणि बायोमेट्रिक सक्षम करा. पायरी 6: सेटअप पूर्ण करण्यासाठी एकदा तुमचा यूपीआय पिन टाका आणि बायोमेट्रिक वापरून पुष्टी करा.