सीटवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्यावर विमान कंपन्यांचा विरोध:म्हटले- विमान भाडे वाढवावे लागेल; मंत्रालयाला निर्णय मागे घेण्यास सांगितले

भारतातील प्रमुख विमान कंपन्या इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाइस जेटने 60% जागांवर अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. एअरलाईन्सचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे त्यांना गमावलेल्या उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी हवाई भाडे वाढवण्यास भाग पाडले जाईल. तिन्ही एअरलाईन्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (FIA) ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. फेडरेशनने म्हटले... या निर्देशामुळे एअरलाईन्सवर मोठा आर्थिक परिणाम होईल. परिणामी, सर्व प्रवाशांना, ज्यात कदाचित आधीच जागा निवडू इच्छित नसलेल्यांचाही समावेश आहे, त्यांनाही जास्त भाडे द्यावे लागेल. खरं तर, मंत्रालयाने बुधवारी भारतात हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले होते. नवीन आदेशानुसार, एअरलाईन्सच्या प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बुक केल्या जातील. हे निर्देश देशांतर्गत उड्डाणांना लागू होतील. FIA ने आणखी काय म्हटले… सध्या 20% जागाच विनाशुल्क बुक होतात सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी 20% जागाच अतिरिक्त शुल्क न देता बुक करता येतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतात. हे पाऊल उचलण्यात आले आहे कारण एअरलाईन्स सीट निवडण्यासह अनेक सेवांसाठी खूप जास्त शुल्क आकारत आहेत. अहवालानुसार, सध्या एअरलाईन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात. याव्यतिरिक्त, एकाच PNR (बुकिंग रेफरन्स) वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना एकत्र बसवले जाईल किंवा त्यांना जवळच्या जागा दिल्या जातील. अतिरिक्त शुल्क प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या प्रश्न: आता सीट निवडण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील का? उत्तर: नाही, आता विमानातील किमान 60% जागा मोफत असतील, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळी सीटसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. प्रश्न: कुटुंब किंवा सोबत प्रवास करणारे लोक वेगवेगळे बसतील का? उत्तर: नाही, जर तुमची बुकिंग एकाच PNR वर असेल, तर तुम्हाला सोबत किंवा जवळची सीट दिली जाईल. प्रश्न: खेळाचे सामान किंवा संगीत वाद्य घेऊन जाणे सोपे होईल का? उत्तर: होय, आता यासाठी स्पष्ट आणि सोपे नियम बनवले जातील, जेणेकरून तुम्हाला आधीच काय करायचे आहे हे कळेल. प्रश्न: पाळीव प्राणी (pet) सोबत घेऊन जाऊ शकतो का? उत्तर: होय, पण नियमांनुसार. एअरलाइन्सना यासाठी स्पष्ट धोरण सांगावे लागेल, जेणेकरून कोणताही गोंधळ राहणार नाही. प्रश्न: जर विमान उशीर झाले किंवा रद्द झाले तर काय मिळेल? उत्तर: तुम्हाला अधिकार मिळतील, उदा. परतावा, दुसरी फ्लाइट किंवा वेटिंग रूम, जे नियमांनुसार ठरवले आहे. प्रश्न: मला माझे अधिकार कसे कळतील? उत्तर: आता एअरलाइन्सना सहजपणे वेबसाइट, ॲप आणि विमानतळावर स्पष्ट माहिती दाखवावी लागेल. 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली एअरलाइन्स अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत अनेकदा असे दिसून येते की तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली फक्त 20% पर्याय मिळत होते. इतर जागांसाठी कंपन्या 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली मोठी वसुली करत होत्या. DGCA च्या नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक फ्लाइटमध्ये 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील.

रेमंडचे मालक गौतम सिंघानिया यांची मालदीवमध्ये बोट उलटली:उपचारासाठी मुंबईला एअरलिफ्ट करण्यात आले; अपघातात एका भारतीयासह 2 लोक बेपत्ता

रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया मालदीवमध्ये स्पीडबोट उलटल्याने जखमी झाले आहेत. या अपघातात सिंघानिया यांना दुखापत झाली असून, त्यांना एअरलिफ्ट करून मुंबईला आणण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्यासोबत बोटीत असलेले भारताचे दिग्गज रॅली ड्रायव्हर हरी सिंग आणि त्यांचा एक मित्र अजूनही बेपत्ता आहेत. स्थानिक प्रशासनाला अशी भीती आहे की बराच वेळ झाल्यामुळे त्यांचा जीव गेला असावा. ही घटना गुरुवारी रात्री सुमारे 11 वाजता मालदीवमधील फेलिधू एटोलजवळ घडली. गौतम सिंघानिया यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'गौतम सिंघानिया यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत. ते मुंबईत डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. या अपघातात जखमी झालेल्या आमच्या सर्व मित्रांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत.' रॅली चालक हरी सिंह आणि एक अन्य बेपत्ता कोस्ट गार्डनुसार, हा अपघात किनाऱ्यापासून सुमारे 2 नॉटिकल मैल दूर झाला. रात्री सुमारे 11 वाजता बोट अचानक अनियंत्रित होऊन उलटली. स्पीडबोटवर एक कॅप्टन आणि गौतम सिंघानिया यांच्यासह एकूण 7 लोक होते. यामध्ये 5 भारतीय, एक ब्रिटिश आणि एक रशियन नागरिक यांचा समावेश होता. बचाव पथकाने सिंघानिया यांना वाचवले, परंतु रॅली चॅम्पियन हरी सिंह आणि एक अन्य व्यक्ती बेपत्ता आहेत. बचाव पथक बेपत्ता भारतीयांना शोधण्यासाठी पाणबुडे आणि हाय-स्पीड जहाजांच्या मदतीने प्रयत्न करत आहे. मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्स (MNDF) च्या कोस्ट गार्डचे म्हणणे आहे की, केयोधूजवळ शोधमोहीम सुरू आहे, परंतु समुद्राच्या लाटांमुळे त्यांना शोधण्यात अडचणी येत आहेत. असे सांगितले जात आहे की, एका अन्य प्रवाशाचा हात कापला गेला आहे, ज्याची प्रकृती गंभीर आहे. सिंघानिया आणि हरी सिंह यांना साहसी खेळांची आवड गौतम सिंघानिया आणि हरी सिंह दोघेही जुनी मैत्री आणि साहसी खेळांसाठी ओळखले जातात. सिंघानिया स्वतः एक व्यावसायिक रेसर आहेत आणि हरी सिंह यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रॅली विजेतेपदे जिंकून भारताचे नाव उज्वल केले आहे. ते सुट्ट्या घालवण्यासाठी आणि पॉवर बोटिंगसाठी मालदीवला गेले होते. सिंघानिया यांचे कपडे, रिअल इस्टेटसह अनेक व्यवसाय गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहे. रेमंड ग्रुपकडे कापड (क्लॉथ), डेनिम, ग्राहक सेवा (कंज्यूमर केअर), अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) यासह इतर व्यवसाय आहेत. रेडिमेड कपड्यांच्या बाजारात ग्रुपची मजबूत उपस्थिती आहे. हे डेनिम श्रेणीतील एक अग्रगण्य उत्पादक (लीडिंग मॅन्युफॅक्चरर) देखील आहे. कंपनी उच्च दर्जाचे डेनिम पुरवते. 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती रेमंडची सुरुवात रेमंड हा भारतातील एक मोठा आणि विश्वासार्ह मेन्सवेअर ब्रँड आहे, ज्याची सुरुवात 1925 मध्ये ठाण्यातून झाली होती. आज ही हजारो कोटी रुपयांची कंपनी बनली आहे. या कंपनीला पुढे नेण्यात सिंघानिया कुटुंबाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, विशेषतः गौतम सिंघानिया यांची. सिंघानिया कुटुंबाने रेमंडला एका साध्या वूलन मिलमधून देश-विदेशात पसरलेल्या मोठ्या ब्रँडमध्ये बदलले. आधी ही मिल सैन्यासाठी गणवेश बनवत असे, पण नंतर ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. विजयपत सिंघानिया यांच्या काळात कंपनीने वेगाने प्रगती केली आणि लहान शहरांपर्यंत आपले शोरूम उघडले. गौतम सिंघानिया यांनी हा वारसा पुढे नेत कंपनीला आधुनिक बनवले. त्यांनी नवीन फॅब्रिक, डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर काम केले, ज्यामुळे रेमंडची ओळख अधिक मजबूत झाली. आज कंपनी देशासोबतच परदेशातही व्यवसाय करत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गौतम सिंघानिया त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिले, पण तरीही कंपनीचा व्यवसाय सातत्याने वाढत आहे. सिंघानिया कुटुंबाच्या मेहनतीमुळे आणि निर्णयामुळे रेमंड एक मजबूत आणि विश्वासार्ह ब्रँड बनला आहे.

मिडनाइट स्नॅकिंग:पॅकेज्ड फूड मार्केट 14 लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल, मध्यरात्री चॉकलेट-स्नॅक्सच्या ऑर्डर वाढल्या

देशातील पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेज मार्केट वेग पकडत आहे. त्याच्या वाढीचे केंद्र आता केवळ उत्पादन नाही, तर खरेदी करण्याची पद्धत देखील बनत आहे. बंगळुरू येथील कन्सल्टिंग फर्म रेडसीरच्या अहवालानुसार, सध्याच्या वेगाने हे बाजार 2030 पर्यंत 50% वाढून सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचे होईल. खरं तर, ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्ट सारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वाढत आहे. हे लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये बदल घडवत आहेत. आता ग्राहक ऑर्डर करण्यापूर्वी जास्त नियोजन करत नाहीत, तर ॲपवर जाऊन 10-15 मिनिटांतच फूड आयटम ऑर्डर करतात. यासोबतच कंपन्या लहान आकाराच्या पॅकेट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून वापरकर्ता वारंवार खरेदी करेल. सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी नवीन ट्रेंडमुळे रेडी-टू-कूक, फ्रोजन आणि चिल्ड फूड सेगमेंटमध्ये वेगाने वाढ दिसून येत आहे. याव्यतिरिक्त, चॉकलेटसारख्या श्रेणींमध्येही रात्री 9 ते मध्यरात्रीदरम्यान विक्री अचानक वाढत आहे. याला ‘सेल्फ रिवॉर्ड इकॉनॉमी’ म्हटले जात आहे, जिथे लोक दिवस संपल्यावर स्वतःला ट्रीट देतात. तरुणांमध्ये ‘मिडनाइट स्नॅकिंग’ किंवा मध्यरात्री स्नॅक्स मागवून खाण्याची सवय वाढली आहे. या ट्रेंडने एफएमसीजी कंपन्यांसाठी एक नवीन वाढीचा सेगमेंट तयार केला आहे. क्विक कॉमर्सनुसार उत्पादने आणणाऱ्या कंपन्या क्विक कॉमर्स आता गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्ससाठी एक मोठी संधी बनत आहे. या सेगमेंटमध्ये 2030 पर्यंत एकूण उलाढाल 2.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे आता केवळ एक डिलिव्हरी चॅनल न राहता बाजाराला गती देणारे क्षेत्र बनले आहे. कंपन्या उत्पादन लॉन्च, किंमत आणि पॅकेजिंगपर्यंतची रणनीती क्विक कॉमर्सला लक्षात घेऊन ठरवत आहेत. पॅकेज्ड फूड आणि बेव्हरेजच्या एकूण बाजारात याचा वाटा 4% वरून 20% पर्यंत पोहोचू शकतो. पारंपरिक रिटेल मार्केटवर या ट्रेंडचा नकारात्मक परिणाम होईल.

झोमॅटोवरून जेवण मागवणे महाग झाले:प्लॅटफॉर्म शुल्क 19% वाढवले, प्रत्येक ऑर्डरवर ₹12.50 ऐवजी आता ₹14.90 द्यावे लागतील

फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोवरून जेवण ऑर्डर करणे आता महाग झाले आहे. कंपनीने शुक्रवारपासून ऑर्डरवरील प्लॅटफॉर्म फीमध्ये 19% वाढ केली आहे. युजर्सना प्रत्येक ऑर्डरवर ₹12.50 ऐवजी आता ₹14.90 म्हणजेच ₹2.40 जास्त प्लॅटफॉर्म फी द्यावी लागेल. GST जोडल्यानंतर ही रक्कम आणखी वाढेल. प्लॅटफॉर्म फी हे प्रत्येक फूड ऑर्डरवर लागू होणारे अतिरिक्त शुल्क आहे. हे GST, रेस्टॉरंट शुल्क आणि डिलिव्हरी फीपेक्षा वेगळे आहे. झोमॅटो प्लॅटफॉर्म दररोज 20 ते 25 लाख ऑर्डर डिलिव्हर करतो. स्विगीच्या प्लॅटफॉर्म फीच्या दरांच्या जवळ पोहोचले झोमॅटोची मुख्य प्रतिस्पर्धी कंपनी स्विगी सध्या करांसह सुमारे ₹14.99 प्लॅटफॉर्म फी आकारत आहे. सामान्यतः असे दिसून आले आहे की, जेव्हा या दोन्हीपैकी कोणतीही एक कंपनी फी वाढवते, तेव्हा दुसरी कंपनी देखील लवकरच आपले दर वाढवते. झोमॅटोने 2 रुपयांपासून प्लॅटफॉर्म फीची सुरुवात केली होती कंपनीने 7 महिन्यांत दुसऱ्यांदा प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढवले आहे. यापूर्वी सप्टेंबर-2025 मध्ये 20% वाढ करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2023 मध्ये, झोमॅटोने आपले मार्जिन वाढवण्यासाठी आणि नफा मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा 2 रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क सुरू केले होते. कंपनीने नंतर ते वाढवून 3 रुपये केले आणि 1 जानेवारी 2024 रोजी 4 रुपये केले. नंतर ते हळूहळू वाढवून 7 रुपये केले होते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि ऑपरेशनल खर्च हे कारण ठरले या दरवाढीमागे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे एक मोठे कारण मानले जात आहे. तेल महाग झाल्यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सचा खर्च वाढतो आणि कंपनीच्या लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्सवरही परिणाम होतो. याव्यतिरिक्त, झोमॅटो आपली नफाक्षमता (मुनाफा) सुधारण्यासाठी वेळोवेळी प्लॅटफॉर्म शुल्कात बदल करत असते. दीपिंदर यांनी 2008 मध्ये फूडिबेची स्थापना केली होती

प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत महागले:इराण युद्धाचा परिणाम, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरानेच मिळत राहील

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम आता भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही दिसू लागला आहे. तेल कंपन्यांच्या अहवालानुसार, स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. ही वाढ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. तर, सामान्य पेट्रोल जुन्या दरातच मिळत राहील. सध्या त्यांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रीमियम पेट्रोल BPCL च्या स्पीड, HPCL च्या पॉवर आणि IOCL च्या XP95 या नावांनी विकले जाते. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सामान्य पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर... ही बातमी सतत अपडेट केली जात आहे…

सोने ₹549 ने स्वस्त, ₹1.47 लाख तोळा:चांदी ₹3,727 ने वाढून ₹2.34 लाखांवर पोहोचली, इराण युद्धाचा परिणाम

आज 20 मार्च रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ घट झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 549 रुपयांनी कमी होऊन 1.47 लाख रुपयांवर आला आहे. तर, एक किलो चांदीचा भाव 3,727 रुपयांनी वाढून 2.34 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी गुरुवारी त्याचा भाव 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे 8 दिवसांत सोने 12,963 रुपयांनी आणि चांदी 34,701 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून चांदी 1.33 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 28,781 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 50 दिवसांत चांदी 1.52 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. किमती घसरण्याची 3 मोठी कारणे व्याजदरात कपातीची शक्यता कमी: अमेरिकेतील महागाईच्या आकडेवारीमुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात लवकर कपात होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मार्चच्या बैठकीत दर कमी होणार नाहीत असे मानले जात आहे. रोख रकमेवर वाढलेला विश्वास: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे आणि गुंतवणूकदार सोन्याऐवजी रोख रक्कम हातात ठेवण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे सोन्याच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. महाग तेल आणि शेअर बाजारातील घसरण: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे तेलाच्या किमतीही वाढत आहेत, ज्यामुळे जगभरातील शेअर बाजारात विक्री होत आहे. याचा परिणाम कमोडिटी मार्केटवरही होत आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

जेन-झीने खरेदीचा ट्रेंड बदलला:कंपन्यांना उत्पादनासोबत एखादी कथा, जीवनशैली सादर करावी लागत आहे

देशातील ग्राहक बाजार बदलत आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जेन-झी (1997-2012 दरम्यान जन्मलेले) ग्राहकांच्या बदलत्या खरेदीच्या सवयी आहेत. ही पिढी खरेदीला केवळ गरज म्हणून नाही, तर आपली ओळख आणि व्यक्तिमत्त्वाशी जोडून पाहत आहे. आरपी-संजीव गोयंका समूहाचे उपाध्यक्ष शाश्वत गोयंका यांचे म्हणणे आहे की कंपन्या पूर्वीच्या ग्राहकांनुसार रणनीती बनवत आहेत, तर खरा बाजार पूर्णपणे बदलला आहे. गोयंका यांच्या मते, पूर्वी जिथे लोक घर, कार किंवा सोने यांसारख्या वस्तू जमा करून आपला दर्जा आणि यश दाखवत होते, तिथे जेन-झी स्वतःला अधिक चांगले बनवण्यासाठी गुंतवणूक करत आहे. त्यांचे लक्ष बाह्य संपत्तीऐवजी ‘आंतरिक पोर्टफोलिओ’वर आहे. यात फिटनेस, पर्सनल केअर आणि प्रवास यांचा समावेश आहे. याच कारणामुळे फिटनेस, ब्युटी, डायनिंग आणि एंटरटेनमेंट यांसारखे क्षेत्र वेगाने वाढत आहेत. विशेष बाब म्हणजे जेन-झी खर्च करण्यापासून मागे हटत नाहीये आणि आतापर्यंतची सर्वात आक्रमक ग्राहक पिढी म्हणून उदयास येत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाने या बदलाला आणखी वेग दिला आहे. यामुळे तरुण अधिक जागरूक, प्रयोगशील आणि ब्रँडबद्दल सजग झाले आहेत. या बदलत्या विचारांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या धोरणांवर होत आहे. आता केवळ उत्पादनाची उपयुक्तता किंवा किंमतच नाही, तर त्यातून मिळणारा अनुभव आणि त्याशी संबंधित ओळख अधिक महत्त्वाची झाली आहे. गोयंका मानतात की आता कंपन्यांना उत्पादनासोबत कोणतीतरी कथा, उद्देश आणि जीवनशैली सादर करावी लागत आहे. जे ब्रँड्स हा बदल समजू शकत आहेत, तेच वेगाने पुढे जात आहेत, तर पारंपरिक विचारांवर आधारित ब्रँड्स मागे पडत आहेत. भारतात सुमारे 65% लोक 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यामुळे हा बदल दीर्घकाळ टिकणारा आहे. यामुळे खर्च वाढेल आणि बाजाराला संधी मिळेल, परंतु आता वाढ जेन-झीच्या ट्रेंड्स आणि त्यांच्या वर्तनानुसार होईल. 2035 पर्यंत भारतीय ग्राहक बाजारात प्रत्येक दुसरी खरेदी जेन-झी करेल वेळेनुसार या ट्रेंडचा परिणाम अधिक खोलवर होणार आहे. गोयंका म्हणतात की 2035 पर्यंत जेन-झी देशाच्या उपभोगात सुमारे 185 लाख कोटी रुपयांचे योगदान देऊ शकते. म्हणजेच प्रत्येक दुसरी खरेदी हीच पिढी करेल. कंपन्यांसमोर हे आव्हान कमी असेल की त्या काय विकत आहेत, त्याऐवजी हे असेल की त्या ग्राहकाला काय बनण्यास मदत करत आहेत.

विमा जाहिरातीत कमी दर, पेमेंटच्या वेळी जास्त वसुली:82% वापरकर्त्यांनी फसवणूक अनुभवली; पॉलिसी बाजारसारखे मोठे प्लॅटफॉर्म समाविष्ट

डिजिटल युगात विमा खरेदी करणे सोपे झाले आहे, पण डार्क पॅटर्न्सचा वापरही वेगाने वाढला आहे. लोकलसर्किलच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, 10 पैकी 8 वापरकर्ते 'सबस्क्रिप्शन ट्रॅप' सारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. म्हणजेच, पॉलिसी घेणे सोपे आहे, पण ती रद्द करणे खूप कठीण आहे. सर्वेक्षणानुसार, गेल्या 24 महिन्यांत असे प्रकार 61% वरून 80% पर्यंत वाढले आहेत. वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर: 85% वापरकर्ते नको असलेल्या कॉल्समुळे त्रस्त सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 85% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, विमा कोटेशन घेताना त्यांच्याकडून अनावश्यक माहिती मागितली जाते. नंतर या माहितीचा वापर नको असलेले मार्केटिंग कॉल्स आणि मेसेज पाठवण्यासाठी केला जातो. गेल्या 2 वर्षांत असे प्रकार 57% वरून 85% पर्यंत वाढले आहेत. सुमारे 90% वापरकर्त्यांनी सांगितले की, जर त्यांनी फक्त कोटेशन घेतले किंवा पॉलिसी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना वारंवार कॉल आणि मेसेज करून त्रास दिला जातो. याला 'नैगिंग' (सतत त्रास देणे) म्हणतात. गेल्या 24 महिन्यांत हे प्रमाण 86% वरून 90% पर्यंत पोहोचले आहे. दाखवतात एक, विकतात दुसरे: 82% वापरकर्त्यांनी 'बेट अँड स्विच'चा अनुभव घेतला सर्वेक्षणामध्ये समाविष्ट असलेल्या 82% वापरकर्त्यांनी 'बेट अँड स्विच'चा अनुभव घेतला. म्हणजे, जाहिरातीत कमी प्रीमियम दाखवला गेला, पण पेमेंट करताना दर वाढले. याव्यतिरिक्त, 65% वापरकर्त्यांनी 'ड्रिप प्राइसिंग' किंवा छुपे शुल्क (चार्जेस) असल्याची तक्रार केली, जे पॉलिसी नूतनीकरण किंवा क्लेमच्या वेळी समोर येतात. आता या प्रकरणाशी संबंधित 4 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे… प्रश्न 1: सर्वेक्षणामध्ये कोणत्या कंपन्यांच्या डार्क पॅटर्न्सचा उल्लेख आहे? उत्तर: यात पॉलिसीबाजार, एको, ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG, बजाज आलियांज आणि HDFC एर्गो यांसारख्या मोठ्या नावांच्या प्लॅटफॉर्मवर 2 ते 4 प्रकारचे डार्क पॅटर्न्स आढळले आहेत. डार्क पॅटर्न्स म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अशा युक्त्या, ज्या ग्राहकांना असे निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त करतात जे त्यांना कदाचित घ्यायचे नसतात. प्रश्न 2: ग्राहक स्वतःला या फसवणुकीच्या पद्धतींपासून कसे वाचवू शकतात? उत्तर: तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी 'फ्री-लुक पीरियड'चा फायदा घ्यावा. 'फ्री-लुक पीरियड' म्हणजे पॉलिसी मिळाल्यानंतर मिळणारा तो 30 दिवसांचा कालावधी, ज्यामध्ये तुम्हाला नियम आणि अटी आवडल्या नाहीत तर तुम्ही मोठे नुकसान न होता विमा रद्द करू शकता. याव्यतिरिक्त, कोणतेही पेमेंट करण्यापूर्वी पॉलिसीची कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. जर बँक कर्जाच्या बदल्यात जबरदस्तीने विमा देत असेल, तर त्याची तक्रार करा. प्रश्न 3: या प्रकरणात एखाद्या मोठ्या कंपनीवर कारवाई झाली आहे का? उत्तर: होय, गेल्या वर्षी IRDAI ने फ्लिपकार्ट इंटरनेटवर ₹1.06 कोटींचा दंड लावला होता. कंपनी अपुऱ्या प्रशिक्षणासह कर्मचाऱ्यांद्वारे विमा पॉलिसी विकत होती. ग्राहकांना थेट विमा कंपनीऐवजी मध्यस्थांच्या साइटवर पाठवत होती, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. प्रश्न 4: भारतीय रिझर्व्ह बँक यावर काय पाऊल उचलत आहे? उत्तर: आरबीआयने 'रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट' अंतर्गत मसुदा निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, 1 जुलै 2026 पासून बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांचे ॲप्स डार्क पॅटर्नपासून मुक्त असावेत. जर मिस-सेलिंग आढळल्यास, बँकांना ग्राहकाचे संपूर्ण पैसे परत करावे लागतील. मिस-सेलिंग आता बीएनएस अंतर्गत गुन्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्तीय उत्पादनांची 'मिस-सेलिंग' आता भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांनी विमा विकण्याऐवजी त्यांच्या मुख्य बँकिंग कामकाजावर आणि ठेवी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाचकांसाठी टीप ऑनलाइन विमा खरेदी करताना 'प्री-टिक्ड' (आधीच टिक केलेले) बॉक्स अनचेक करायला विसरू नका, कारण हे अनेकदा अतिरिक्त प्रीमियम असलेले 'ॲड-ऑन्स' असतात.

रुपया 93.24 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर:कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम; परदेशी वस्तू महाग होतील, पण निर्यातदारांना फायदा होईल

भारतीय रुपया आज, म्हणजेच 20 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळी 93.24 वर पोहोचला. तेलाचे वाढते आयात बिल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून सतत पैसे काढल्यामुळे रुपयात ही घसरण झाली आहे. रुपयाची घसरण आणि अर्थव्यवस्थेवरील त्याचे परिणाम 10 प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या: प्रश्न 1: रुपयाची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्याने कोणता नवीन विक्रम केला आहे? उत्तर: आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत पहिल्यांदाच 93 च्या मानसिक पातळीला ओलांडून गेला. व्यवहारादरम्यान तो 93.24 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला होता, मात्र, आता तो थोडा सावरत 93.12 वर आला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला रुपया 92 च्या पातळीवर होता. प्रश्न 2: रुपयाच्या या ऐतिहासिक घसरणीचे सर्वात मोठे कारण काय आहे? उत्तर: याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. आखाती देशांमधील ऊर्जा ठिकाणांवर आणि कतारमधील LNG प्लांटवर इराणच्या हल्ल्यानंतर ब्रेंट क्रूडच्या किमती 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या होत्या. भारत आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करतो, ज्यासाठी आपल्याला डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. तेल महाग झाल्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आणि रुपया कमकुवत झाला. प्रश्न 3: परदेशी गुंतवणूकदारांची (FIIs) यात काय भूमिका आहे? उत्तर: विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी मार्च महिन्यात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे 8 अब्ज डॉलर (सुमारे 83 हजार कोटी रुपये) काढून घेतले आहेत. जागतिक अनिश्चितता आणि युद्धाच्या भीतीमुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातून आपले पैसे काढून अमेरिकन बॉन्ड्ससारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवत आहेत. इतक्या मोठ्या विक्रीमुळे रुपयावरील दबाव खूप वाढला आहे. प्रश्न 4: 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधील तणावाचा रुपयाशी काय संबंध आहे? उत्तर: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा तो सागरी मार्ग आहे जिथून जगातील 20% आणि भारताचे जवळपास अर्धे तेल जाते. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे या मार्गावरील पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत या सागरी मार्गावरील परिस्थिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत रुपयामध्ये चढ-उतार सुरू राहतील. प्रश्न 5: रिझर्व्ह बँक ही घसरण रोखण्यासाठी काही करत आहे का? उत्तर: होय, आरबीआय सातत्याने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करत आहे. बँक आपल्या परकीय चलन साठ्यातून डॉलर विकून रुपयाची घसरण थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रश्न 6: रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावर काय परिणाम होईल? उत्तर: रुपया कमकुवत होण्याचा अर्थ असा आहे की भारतासाठी आयात महाग होईल. कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. याशिवाय, परदेशातून आयात केले जाणारे मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही महाग होतील. परदेशातील शिक्षण महाग होईल. प्रश्न 7: यामुळे देशाच्या जीडीपी वाढीवरही परिणाम होईल का? उत्तर: नक्कीच. अर्थशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमती भारताच्या विकास दराला कमी करू शकतात. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये सततची वाढ महागाई वाढवेल आणि भारताच्या वाढीला हानी पोहोचवेल. आरबीआयसाठी व्याजदरात कपात करणेही कठीण होईल. प्रश्न 8: रुपयाच्या घसरणीमुळे कोणाला फायदाही होतो का? उत्तर: होय, रुपया कमकुवत झाल्याने निर्यातदारांना फायदा होतो. आयटी क्षेत्र, फार्मा आणि वस्त्रोद्योग कंपन्यांना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या बदल्यात डॉलरमध्ये पैसे मिळतात. जेव्हा ते डॉलर रुपयांमध्ये रूपांतरित करतात, तेव्हा त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त रुपये मिळतात. प्रश्न 9. येत्या काही दिवसांत रुपयाची वाटचाल कशी राहू शकते? उत्तर: बाजार तज्ञांचे मत आहे की जोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किमती 110-115 डॉलरच्या वर राहतील आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरू राहील, तोपर्यंत रुपया कमकुवत राहील. जर जागतिक भावनांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर रुपया 94 च्या पातळीलाही स्पर्श करू शकतो.

पोको C85x स्मार्टफोन लाँच, सुरुवातीची किंमत ₹10,999:32MP कॅमेऱ्यासह 120Hz डिस्प्ले, पॉवर बॅकअपसाठी 6300mAh बॅटरी

शाओमीच्या सब-ब्रँड पोकोने भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन पोको C85x लॉन्च केला आहे. हा कंपनीच्या C-सीरीजमधील नवीनतम मॉडेल आहे. फोनमध्ये सर्वात खास 32MP कॅमेरा, 6300mAh बॅटरी आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले आहे. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी दोन दिवसांपर्यंत बॅकअप देऊ शकते. हा फोन विशेषतः अशा वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केला आहे ज्यांना कमी बजेटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ हवी आहे. पोको C85x भारतात दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याच्या 4GB रॅम + 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 10,999 रुपये आणि 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 11,999 रुपये आहे. फोन ब्लॅक, गोल्ड आणि ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे. याची विक्री 14 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून सुरू होईल. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: IP57 रेटिंगसह मस्क्युलर लूक मटेरियल आणि फिनिश: फोनचा बॅक पॅनल आणि फ्रेम उच्च-गुणवत्तेच्या पॉलीकार्बोनेट (प्लास्टिक) पासून बनलेला आहे. बॅक पॅनलवर एक खास टेक्सचर दिले आहे, ज्यामुळे हातात पकडल्यावर चांगली पकड मिळते आणि बोटांचे ठसे कमी पडतात. पोको C85x: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.9 इंचाचा HD+ अ‍ॅडॉप्टिव्ह सिंक डिस्प्ले आहे. याचे रिझोल्यूशन 7201600 पिक्सेल आहे. स्मूद स्क्रोलिंगसाठी यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट देण्यात आला आहे. 800 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसमुळे कडक उन्हातही सहज वापरता येतो. कार्यक्षमता: यात ऑक्टा-कोर युनिसोक T8300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, ज्याची क्लॉक स्पीड 2.2GHz आहे. ग्राफिक्ससाठी माली-G57 जीपीयू मिळतो. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित कंपनीच्या नवीनतम हायपर OS 3 वर चालतो. मेमरी: यात 4GB LPDDR4x रॅम आहे. स्टोरेज मायक्रो SD कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 32 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर आणि एक सेकंडरी लेन्स आहे. मागील कॅमेरा 10x डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. सेल्फीसाठी समोर 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: पॉवर बॅकअपसाठी यात 6300mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. हे 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. यासोबतच, यात 7.5W रिव्हर्स चार्जिंगचे फीचर देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही इतर फोन किंवा इअरबड्स चार्ज करू शकता. कनेक्टिव्हिटी: यात 5G सह Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4, GPS आणि ड्युअल सिम सपोर्ट यांसारखी फीचर्स मिळतात.

सेन्सेक्स 850 अंकांनी वाढून 75,000 वर:निफ्टीमध्ये 250 अंकांची वाढ; आयटी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 20 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 850 अंकांनी (1.14%) वाढून 75,000 वर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 250 अंकांची (1.10%) वाढ आहे, तो 23,250 वर पोहोचला आहे. बँकिंग-ऑटो शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक खरेदी आहे. शेअर बाजारात काल 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली होती शेअर बाजारात काल म्हणजेच 19 मार्च रोजी 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 2497 अंकांनी (3.26%) घसरून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 776 अंकांची (3.26%) घसरण झाली, तो 23,002 वर आला आहे. यापूर्वी 4 जून 2024 रोजी सेन्सेक्स 5.74% ने घसरला होता.

युद्धाच्या कारणामुळे कच्चे तेल दुप्पट, 146 डॉलरवर पोहोचले:पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते; इराणी हल्ल्यामुळे कतारचा गॅस प्लांट बंद, युरोपमध्ये किंमत 30% वाढली

इराणकडून आखाती देशांमधील ऊर्जा ठिकाणांवर नवीन हल्ल्यांनंतर आज 19 मार्च रोजी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत 30% पर्यंत वाढ झाली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट होऊन 146 डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. वायू आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतात गॅस सिलेंडर आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू शकतात. 1. भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती 146 डॉलरच्या जवळ पोहोचल्या युद्धापूर्वी 27 फेब्रुवारी रोजी ब्रेंट क्रूड 73 डॉलरच्या खाली होते. आता त्याची किंमत वाढून 114 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास पोहोचली आहे. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 71 डॉलरवरून वाढून 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारतावर होणारा परिणाम 2 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… भारत आपल्या गरजेपैकी 85% कच्चे तेल आणि 50% पेक्षा जास्त गॅस आयात करतो, त्यामुळे तेथील प्रत्येक घडामोड आपल्या खिशावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. 1. पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीचे दर वाढू शकतात भारतीय बास्केटची किंमत 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. जर कच्चे तेल याच पातळीवर राहिले, तर सरकारी तेल कंपन्यांना सध्याच्या किमतीत पेट्रोल-डिझेल विकणे कठीण होईल. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 10 ते 15 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, गॅसच्या तुटवड्यामुळे एलपीजी सिलेंडरचे दरही वाढू शकतात. अलीकडेच, तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ केली होती. 2. खाण्यापिण्याच्या वस्तूही महाग होऊ शकतात कच्चे तेल केवळ गाड्यांच्या इंधनासाठीच वापरले जात नाही, तर पेंट, प्लास्टिक, खते आणि औषधांच्या कच्च्या मालामध्येही त्याचा उपयोग होतो. डिझेल महाग झाल्याने मालवाहतूक महाग होईल, ज्यामुळे फळे, भाजीपाला आणि धान्याचे दर वाढतील. एकूणच सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडेल. तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले जाते कच्चे तेल जगभरात कच्चे तेल प्रामुख्याने तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले आणि विकले जाते, ज्यांना ब्रेंट, WTI आणि OPEC बास्केट म्हणतात. ब्रेंट क्रूड उत्तर समुद्रातील (युरोप) सागरी विहिरींमधून काढले जाते आणि जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यापार याच दरावर अवलंबून आहे. तर WTI अमेरिकेच्या भूभागातून काढले जाते आणि त्याच्या शुद्धतेमुळे अमेरिकन बाजाराचे मुख्य मानक आहे. OPEC बास्केट हे सौदी अरेबिया, इराण आणि इराक यांसारख्या आखाती देशांच्या संघटनेने (OPEC) उत्पादित केलेल्या वेगवेगळ्या कच्च्या तेलांचे सरासरी मिश्रण आहे. इंडियन बास्केट काय आहे? भारत कोणत्याही एका देशाकडून किंवा एकाच प्रकारचं तेल खरेदी करत नाही, तर इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, UAE सारख्या अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं तेल खरेदी करतो. या सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किमतींची जी सरासरी काढली जाते, तिलाच 'इंडियन बास्केट' म्हणतात. 2. युरोपमध्ये गॅसच्या किमती 30% पेक्षा जास्त वाढल्या इराणने कतारवर केलेल्या या हल्ल्याचा सर्वाधिक परिणाम युरोपमधील गॅसच्या दरांवर झाला आहे. येथे मुख्य गॅस करार डच TTF बेंचमार्क एका वेळी सुमारे 30% नी वाढून 70 युरोवर पोहोचला होता. मात्र, सध्या तो 16% च्या वाढीसह 63 युरोच्या आसपास व्यवहार करत आहे. ब्रिटनमध्ये गॅसच्या किमती 140% पर्यंत वाढल्या ब्रिटनमध्ये घाऊक वायूच्या किमती वाढून 171.34 पेन्स प्रति थर्म ($2.29) पर्यंत पोहोचल्या आहेत. जानेवारी 2023 नंतर किमती या पातळीवर कधीही पोहोचल्या नव्हत्या. युद्ध सुरू झाल्यापासून त्या सुमारे 140% वाढल्या आहेत. युद्धापूर्वी त्याची किंमत 71.13 पेन्स प्रति थर्म ($1.33) होती. क्रूड आणि वायूच्या किमती वाढण्याची 2 कारणे 1. कतारचा रास लफ्फान प्लांट बंद इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये कतारच्या रास लफ्फानला मोठे नुकसान झाले आहे. हे जगातील सर्वात मोठे LNG हब आहे आणि जागतिक पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग (20%) येथून येतो. हल्ल्यानंतर हा प्लांट सध्या बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरवठा थांबला आहे. 2. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांब जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

शेअर बाजारात 22 महिन्यांची सर्वात मोठी घसरण:सेन्सेक्स 2497 अंकांनी घसरून 74,207 वर, निफ्टी 776 अंकांनी कोसळला; बँकिंग-ऑटोत जास्त विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी 22 महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 2497 अंकांनी (3.26%) घसरून 74,207 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 776 अंकांची (3.26%) घसरण झाली, तो 23,002 च्या खाली आला आहे. यापूर्वी 4 जून 2024 रोजी सेन्सेक्स 5.74% ने घसरला होता. बँकिंग-ऑटो शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक घसरण झाली आहे. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. बाजार घसरण्याची 3 मोठी कारणे… HDFC बँकेच्या अध्यक्षांचा राजीनामा, शेअर 5% घसरला HDFC बँकेचे पार्ट-टाइम अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे आज त्यांच्या शेअरमध्ये सुमारे 5% घट झाली आहे. हा शेअर 38 रुपयांनी घसरून 804 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपल्या राजीनाम्याचे कारण सांगताना त्यांनी लिहिले- गेल्या दोन वर्षांत मी बँकेत काही अशा घटना आणि कार्यपद्धती पाहिल्या आहेत, ज्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी जुळत नाहीत. चक्रवर्तींच्या निवृत्तीनंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांची 19 मार्च 2026 पासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केकी मिस्त्री सध्या बँकेच्या संचालक मंडळावर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते. गुंतवणूकदारांची संपत्ती एका दिवसात 9 लाख कोटी रुपयांनी घटली बीएसईमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल कालच्या 439 लाख कोटी रुपयांवरून आज 430 लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. म्हणजेच, केवळ एका दिवसात गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 9 लाख कोटी रुपयांची घट नोंदवली गेली आहे. आता जागतिक बाजार आणि कच्च्या तेलाची स्थिती जाणून घ्या… 1. आशियाई बाजारात घसरण 2. अमेरिकन बाजारात 18 मार्च रोजी घसरण झाली 3. कच्च्या तेलाच्या किमती 5% नी वाढून 112 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पर्शियन गल्फमधून होणारा पुरवठा थांबल्यामुळे जागतिक बेंचमार्क ब्रेंटचे दर आज 4% पेक्षा जास्त वाढून 112 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. तर इंडियन बास्केटच्या किमती 146 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले जाते कच्चे तेल जगभरात कच्चे तेल प्रामुख्याने तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर ओळखले आणि विकले जाते, ज्यांना ब्रेंट, WTI आणि OPEC बास्केट म्हणतात. ब्रेंट क्रूड उत्तर समुद्रातील (युरोप) सागरी विहिरींमधून काढले जाते आणि जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यवहार याच दरावर अवलंबून आहे. तर WTI अमेरिकेच्या भूभागातून काढले जाते आणि त्याच्या शुद्धतेमुळे अमेरिकन बाजाराचे मुख्य मानक आहे. याउलट, OPEC बास्केट सौदी अरेबिया, इराण आणि इराकसारख्या आखाती देशांच्या संघटनेने (OPEC) उत्पादित केलेल्या वेगवेगळ्या कच्च्या तेलांचे सरासरी मिश्रण आहे. इंडियन बास्केट काय आहे? भारत कोणत्याही एका देशाकडून किंवा एकाच प्रकारचं तेल खरेदी करत नाही, तर इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, UAE सारख्या अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं तेल खरेदी करतो. या सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किमतींची जी सरासरी काढली जाते, त्यालाच 'इंडियन बास्केट' म्हणतात. सेन्सेक्स काल 633 अंकांनी वाढून 76,704 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स सुमारे 633 अंकांनी (0.83%) वाढून 76,704 च्या पातळीवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 197 अंकांची (0.83%) वाढ झाली, तो 23,778 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. IT आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

RCom फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींची CBI चौकशी:SBIच्या ₹2,929 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण, निधीची अफरातफर व गैरव्यवहाराचा आरोप

स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित ₹2,929 कोटींच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात CBI ने आज 19 मार्च रोजी उद्योगपती अनिल अंबानी यांची चौकशी केली. अनिल अंबानी सकाळी दिल्लीतील CBI मुख्यालयात पोहोचले, जिथे एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली. SBI ला ₹2,929 कोटींचे नुकसानCBI ने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अनिल अंबानी आणि आरकॉम (RCom) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. SBI च्या तक्रारीनुसार, कंपनीवर विविध बँकांचे एकूण ₹40,000 कोटींहून अधिक कर्ज थकीत होते. यापैकी एकट्या SBI ला ₹2,929.05 कोटींचे नुकसान झाले. CBI ने या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. 10 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण, व्यवस्थापनात सहभागी होण्यास नकारअनिल अंबानी यांच्या बाजूने असे म्हटले आहे की, एसबीआयची ही तक्रार 10 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. ज्या काळातील हे प्रकरण आहे, त्या वेळी अनिल अंबानी कंपनीचे केवळ नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते आणि ते कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात किंवा कामकाजात सहभागी नव्हते. अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले- चौकशीत पूर्ण सहकार्य करतीलचौकशीसंदर्भात अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अनिल अंबानी 19 आणि 20 मार्च रोजी दिल्लीत सीबीआयसमोर हजर होत आहेत. ही हजेरी एसबीआयच्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात आहे. प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अंबानी सर्व तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहेत आणि ते आपली बाजू भक्कमपणे मांडतील. पुढे काय होईल?सीबीआय आता या प्रकरणात गोळा केलेल्या कागदपत्रांची आणि अनिल अंबानींच्या जबाबांची पडताळणी करेल. अनिल अंबानींनी एसबीआयने त्यांना फसवणूक करणारे घोषित करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीबीआयची ही चौकशी उद्या म्हणजेच 20 मार्च रोजीही सुरू राहू शकते, ज्यामध्ये फंड ट्रेल (पैसे कुठे गेले) याबाबत सखोल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

चांदी ₹13 हजारने घसरून ₹2.37 लाखांवर:5 दिवसांत ₹31 हजारने घसरली, सोन्याची किंमत आज ₹4 हजारने कमी होऊन ₹1.52 लाख झाली

सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत 13 हजार रुपयांनी कमी होऊन 2.37 लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत 2.50 लाख रुपये प्रति किलो होती. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 4 हजार रुपयांनी घसरून 1.52 लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी 18 मार्च रोजी सोन्याचा भाव 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याचे दर 5 व्यावसायिक दिवसांत 9 हजार आणि चांदीचे दर 31 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 19 मार्च, 2026) सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.52 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये वाढ दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या दरात मोठी घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.37 लाखांपर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: रोख रकमेची बचत: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. ते आपले सोने आणि चांदी विकून 'रोख' रक्कम जमा करत आहेत, जेणेकरून अनिश्चिततेच्या काळात त्यांच्याकडे तरल पैसा (लिक्विड मनी) उपलब्ध राहील. नफा बुकिंग: जानेवारीमध्ये किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी उच्च दराने आपली होल्डिंग विकण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला आणि किमती घसरल्या. व्याज दरांचा परिणाम: अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरांबाबत कठोर भूमिका घेतल्यामुळे मौल्यवान धातूंची चमक थोडी कमी झाली आहे. कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे.

HDFC बँकेच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यामुळे शेअर 5% घसरला:चक्रवर्ती म्हणाले- बँकेचे कामकाज माझ्या मूल्यांनुसार नाही; केकी मिस्त्री अंतरिम अध्यक्ष झाले

एचडीएफसी बँकेचे पार्ट-टाइम चेअरमन आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी 18 मार्च रोजी रात्री उशिरा राजीनामा दिला. बँकेने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांना 19 मार्चपासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम चेअरमन बनवण्यात आले आहे. राजीनाम्याच्या बातमीनंतर आज एचडीएफसीच्या शेअरमध्ये 5% ची घसरण झाली आहे. तो 43 रुपयांनी घसरून 800 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. या वर्षी एचडीएफसी बँकेचा शेअर सुमारे 20% नी घसरला आहे. चक्रवर्ती म्हणाले - बँकेची कार्यपद्धती माझ्या नैतिकतेशी जुळत नाही अतनु चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या राजीनामा पत्रात बँकेच्या अंतर्गत संस्कृती आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत मी बँकेत काही अशा घटना आणि प्रथा पाहिल्या आहेत, ज्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी सुसंगत नाहीत. केकी मिस्त्री यांच्याकडे 3 महिन्यांसाठी सूत्रे सोपवण्यात आली केकी मिस्त्री सध्या बँकेच्या बोर्डात नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम करत आहेत. HDFC लिमिटेडचे बँकेत विलीनीकरण होण्यापूर्वी ते त्याचे व्हाईस चेअरमन आणि सीईओ होते. बँकिंग क्षेत्रातील त्यांचा दीर्घ अनुभव लक्षात घेता, त्यांना सध्या 3 महिन्यांसाठी सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. केकी मिस्त्री यांनी गुरुवारी गुंतवणूकदार आणि भागधारकांना आश्वासन दिले की बँक पूर्णपणे स्थिर आहे. बँकेत चिंतेची कोणतीही मोठी बाब नाही. मिस्त्री म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँकेवर विश्वास कायम ठेवण्यासाठी बोर्ड कटिबद्ध आहे. रिझर्व्ह बँक म्हणाली- HDFC मध्ये कोणतीही गंभीर चिंतेची बाब नाही या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, HDFC बँकेच्या पार्ट-टाइम चेअरमन पदासाठी बँकेने जी तात्पुरती व्यवस्था मागितली होती, तिला रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. HDFC बँक देशातील एक 'सिस्टेमिकली इम्पोर्टन्ट बँक' आहे, जिची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. बोर्ड व्यावसायिक पद्धतीने काम करत आहे आणि व्यवस्थापन संघ (मॅनेजमेंट टीम) खूप सक्षम आहे. बँकेच्या कामकाजाबद्दल किंवा प्रशासनाबद्दल सध्या कोणतीही गंभीर चिंता नाही. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि तरलता म्हणजेच रोख रकमेची स्थितीही समाधानकारक आहे. रिझर्व्ह बँक पुढील मार्गांबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाशी आणि व्यवस्थापनाशी सतत संपर्कात राहील. विलीनीकरणानंतर HDFC देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली होती चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील मोठ्या उपलब्धींचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या कार्यकाळातच HDFC लिमिटेडचे बँकेत विलीनीकरण झाले, ज्यामुळे ती देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली. त्यांनी हेही जोडले की या विलीनीकरणाचे पूर्ण फायदे मिळणे अजून बाकी आहे. अतनु चक्रवर्ती हे 1985 च्या बॅचचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत अतनु चक्रवर्ती हे 1985 च्या बॅचचे गुजरात कॅडरचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत. 35 वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांनी आर्थिक व्यवहार सचिव यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे आणि गुंतवणूक विभागाचे प्रमुखही राहिले आहेत. नॉलेज बॉक्स: 'पार्ट-टाइम चेअरमन' आणि 'अंतरिम चेअरमन' मध्ये काय फरक आहे? 'पार्ट-टाइम चेअरमन' अशी व्यक्ती असते जी बँकेच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात सहभागी नसते, तर बोर्डाच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवते आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मार्गदर्शन करते. तर, 'अंतरिम चेअरमन' ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे, ज्याची नियुक्ती तेव्हा केली जाते जेव्हा अध्यक्षांचे पद अचानक रिक्त होते आणि नवीन कायमस्वरूपी अध्यक्षांचा शोध सुरू असतो. बँकांमध्ये जनतेचा पैसा जमा असतो आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात, त्यामुळे नियुक्त व्यक्ती 'फिट अँड प्रॉपर' आहे आणि त्याच्याकडे बँक चालवण्यासाठी आवश्यक पात्रता व प्रामाणिकपणा आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी अनिवार्य आहे.

दिल्लीत सुकामेवा 50% आणि पॅरासिटामॉल 47% महागले:इराण-इस्रायल युद्धामुळे पुरवठा थांबला; गॅसच्या टंचाईमुळे 1.20 लाख लोकांनी PNG कनेक्शन घेतले

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे दिल्लीच्या बाजारात सुक्या मेव्याचे दर 50% पर्यंत वाढले आहेत. पॅरासिटामॉलच्या कच्च्या मालाची किंमतही 47% पर्यंत वाढली आहे. त्याचबरोबर, गॅसच्या तुटवड्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यांत 1.20 लाख नवीन PNG कनेक्शन वाढले आहेत. याशिवाय, ॲमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट मील आणि पॅक्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. 1. एलपीजीचा तुटवडा: 1.20 लाख लोकांनी नवीन पाईप गॅस कनेक्शन घेतले मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात एलपीजीचा तुटवडा कायम आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. 2. सुकामेवा महागला: बदाम, पिस्ता आणि खजुराचा पुरवठा थांबला आशियातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या खारी बावलीमध्ये सुकामेवा आणि औषधी वनस्पतींच्या किमतीत 20% ते 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की काजू वगळता बहुतेक सुकामेवा मध्य-पूर्वेतून येतो, ज्याचा पुरवठा सध्या ठप्प आहे. 3. ट्रेंड बदलला: रेडी-टू-ईट आणि पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांची मागणी 15% वाढली घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे लोक आता असे अन्न पसंत करत आहेत, ज्याला शिजवण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा जे लगेच खाल्ले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन इंडियावर इन्स्टंट नूडल्स, पॅकेटबंद जेवण आणि स्नॅक्ससारख्या रेडी-टू-ईट किंवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडची मागणी 15% पेक्षा जास्त झाली आहे. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायलने संयुक्तपणे 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी (LPG) आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी (LPG) बाहेरून येते. यामुळेच भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. नंदा देवी आणि शिवालिक जहाजे एलपीजी घेऊन भारतात पोहोचली भारताचे नंदा देवी जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करून मंगळवारी गुजरातच्या वडीनार बंदरावर पोहोचले. या जहाजात सुमारे 46,500 मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणण्यात आला. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह यांनी सांगितले की, ही गॅस समुद्रातच एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात हस्तांतरित केली जाईल. यापूर्वी भारतीय जहाज शिवालिक सोमवारी एलपीजी घेऊन ‘मुंद्रा पोर्ट’वर पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे, जे अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीचे आहे. रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, 'परिस्थिती चिंताजनक आहे, परंतु आम्ही घरगुती ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सरकारने देशांतर्गत रिफायनरीजना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी आपले उत्पादन वाढवावे आणि ते थेट घरगुती स्वयंपाकासाठी राखीव ठेवावे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यावसायिक वापरासाठी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली होती, जी आता हळूहळू पूर्ववत केली जात आहे. PNG नेटवर्क जलद करणाऱ्या राज्यांना मिळेल अधिक गॅस केंद्र सरकारने बुधवारी वचन दिले की, जी राज्ये आपल्या येथे पाईप नॅचरल गॅस (PNG) नेटवर्क टाकण्याच्या कामाला गती देतील, त्यांना व्यावसायिक LPG च्या पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाईल. याचा उद्देश स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पारंपरिक सिलिंडर्सवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा आंतरराष्ट्रीय संकटांचा परिणाम थेट भारतीय स्वयंपाकघरावर होऊ नये.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X भारतासह जगभरात डाऊन:अमेरिकेत सर्वाधिक 14,000 हून अधिक तक्रारी; वापरकर्त्यांना प्रवेश करता येत नाहीये

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ची सेवा जगभरात ठप्प झाली. डाउनडिटेक्टरनुसार, भारत आणि जगातील अनेक देशांमधील वापरकर्त्यांना ॲप आणि डेस्कटॉप दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये प्रवेश करताना अडचणी आल्या. आउटेज ट्रॅक करणाऱ्या 'डाउनडिटेक्टर' वेबसाइटनुसार, वापरकर्ते नवीन पोस्ट पाहू शकत नाहीत आणि प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेले लिंक्सही लोड होत नाहीत. इतकंच काय, टाइमलाइनही रिफ्रेश होत नाहीये. अमेरिकेत सर्वाधिक २९,००० हून अधिक वापरकर्ते प्रभावित अमेरिकेत काही मिनिटांत २९,००० हून अधिक वापरकर्त्यांनी सेवा ठप्प झाल्याची तक्रार केली. याव्यतिरिक्त, ब्रिटन, फ्रान्स आणि इतर देशांमध्येही सेवा ठप्प झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अहवालानुसार, प्लॅटफॉर्मच्या कोर सर्व्हरमध्ये किंवा जागतिक सेवेत आलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे हे घडले आहे. मात्र, कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. मोबाइल ॲपवर 'कॅन नॉट रिट्रीव्ह पोस्ट' असा मेसेज दिसत आहे X च्या मोबाइल ॲपचा वापर करणाऱ्या युजर्सना सर्वाधिक त्रास होत आहे. ॲप उघडल्यावर स्क्रीनवर एक मेसेज दिसत आहे- कॅन नॉट रिट्रीव्ह पोस्ट्स ॲट धिस टाइम. प्लीज ट्राय अगेन लेटर. विशेष म्हणजे, या काळात युजर्सना नोटिफिकेशन्स मिळत आहेत, ज्यामुळे बॅकग्राउंडमध्ये ॲक्टिव्हिटी सुरू असल्याचे दिसते, परंतु ते त्या पोस्ट्स किंवा मेसेजेस ॲक्सेस करू शकत नाहीत. भारतात 4,500 हून अधिक लोकांनी तक्रार केली भारतात रात्री सुमारे 8:17 वाजल्यापासून वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्ममध्ये बिघाडाची तक्रार करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला सुमारे 1,200 लोकांनी तक्रार केली, पण अवघ्या 15 मिनिटांत म्हणजेच 8:30 वाजेपर्यंत ही संख्या 4,500 च्या पुढे गेली. बहुतेक वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ते वारंवार स्क्रीन खाली ओढून (पुल टू रिफ्रेश) अपडेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण स्क्रीन रिकामी दिसत आहे किंवा फक्त लोडिंग होत आहे. X चे तीन आउटेज इलॉन मस्कने 2022 मध्ये X विकत घेतले होते 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी इलॉन मस्कने ट्विटर (आता X) विकत घेतले होते. हा करार 44 अब्ज डॉलरमध्ये झाला होता. आजच्या हिशोबाने ही रक्कम सुमारे 3.84 लाख कोटी रुपये होते. मस्कने सर्वप्रथम कंपनीच्या चार उच्च अधिकाऱ्यांना, CEO पराग अग्रवाल, फायनान्स चीफ नेड सेगल, लीगल एक्झिक्युटिव्ह विजया गड्डे आणि सीन एडगेट यांना काढून टाकले होते. 5 जून 2023 रोजी लिंडा याकारिनो यांनी X च्या CEO म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यापूर्वी त्या NBC युनिव्हर्सलमध्ये ग्लोबल ॲडव्हर्टायझिंग अँड पार्टनरशिपच्या चेअरमन होत्या.

सेन्सेक्स 1600 अंकांनी घसरून 75,100च्या पातळीवर:निफ्टीमध्ये 500 अंकांची घसरण; बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री

आज म्हणजेच 19 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1600 अंकांनी (2.01%) घसरून 75,100 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 500 अंकांची (2.08%) घसरण झाली असून, तो 23,300 च्या खाली आला आहे. आज बँकिंग आणि ऑटो शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव आहे. HDFC बँकेचे अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यामुळे शेअर 5% घसरला HDFC बँकेचे अर्धवेळ अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतनु चक्रवर्ती यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे आज त्याच्या शेअरमध्ये सुमारे 5% घसरण झाली आहे. तो 38 रुपयांनी घसरून 804 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. बँकेने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये याची माहिती दिली आहे. चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या जाण्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीने केकी मिस्त्री यांची 19 मार्च 2026 पासून तीन महिन्यांसाठी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आशियाई बाजारातही घसरण अमेरिकन बाजारात 18 मार्च रोजी घसरण झाली सेन्सेक्स काल 633 अंकांनी वाढून 76,704 वर बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी तेजी दिसून आली होती. सेन्सेक्स सुमारे 633 अंकांनी (0.83%) वाढून 76,704 च्या पातळीवर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 197 अंकांची (0.83%) वाढ झाली, तो 23,778 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आज आयटी आणि रिॲल्टी शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

देशांतर्गत विमानांत 60% जागा मोफत निवडता येतील:आधी सुमारे ₹3000 पर्यंत लागत होते, कुटुंब आणि गटाला एकत्र बसवावे लागेल

आता फ्लाइटमध्ये प्रवास करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या पसंतीची सीट विनामूल्य निवडू शकाल. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) आज 18 मार्च रोजी एअरलाईन कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, देशांतर्गत फ्लाइट्समध्ये किमान 60% जागा विनामूल्य निवडीसाठी उपलब्ध असाव्यात. आतापर्यंत एअरलाईन कंपन्या वेब चेक-इन दरम्यान सुमारे 3 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत होत्या. नवीन नियमांनंतर प्रवाशांना पसंतीची सीट निवडण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली एअरलाईन्स अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत अनेकदा असे दिसून येते की, तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली केवळ 20% पर्यायच मिळत होते. इतर सीटसाठी कंपन्या 'प्रेफर्ड सीट'च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसूल करत होत्या. DGCA च्या नवीन आदेशानुसार, आता प्रत्येक विमानात 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील. एका PNR वरील प्रवासी आणि कुटुंबाला एकत्र सीट मिळेल मंत्रालयाने एअरलाइन्सना सांगितले आहे की, जर एखादे कुटुंब किंवा गट एकत्र तिकीट बुक करत असेल, तर त्यांना वेगवेगळे बसवण्याऐवजी एकत्र असलेल्या जागाच दिल्या जाव्यात. पाळीव प्राणी आणि वाद्ये यांच्यासाठी स्पष्ट नियम बनवावे लागतील सरकारने एअरलाइन्सना सांगितले आहे की त्यांनी त्यांच्या सेवा अधिक 'प्रवाशांसाठी अनुकूल' कराव्यात. तक्रारींनंतर मंत्रालय कठोर, प्रवाशांना सांगावे लागतील अधिकार एअरलाईन्सद्वारे सीट निवड आणि इतर सेवांच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या मोठ्या शुल्काच्या वाढत्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने निर्देश दिले आहेत की: जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ बनला भारत भारताचे देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने वाढत आहे आणि आता ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय विमानतळांवर दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशांची सोय ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. यासाठी विमानतळांवर परवडणाऱ्या जेवणासाठी 'उडान यात्री कॅफे' आणि मोफत वाय-फाय यांसारख्या सुविधाही वाढवल्या जात आहेत.

जिओने IPO साठी 17 जागतिक बँकर्सची नियुक्ती केली:कंपनी ₹40,000 कोटींहून अधिक निधी उभारू शकते, हा देशातील सर्वात मोठा IPO असेल

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सने आपल्या आयपीओसाठी 17 जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक बँकांना नियुक्त केले आहे. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो. ईटी नाऊच्या एका अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती देण्यात आली आहे. गोल्डमन सॅक्ससारखे दिग्गज सांभाळतील सूत्रे जिओने हा इश्यू व्यवस्थापित करण्यासाठी गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या गुंतवणूक बँकिंग कंपन्यांना ऑनबोर्ड केले आहे. याव्यतिरिक्त, कोटक महिंद्रा कॅपिटल, ॲक्सिस कॅपिटल, जेएम फायनान्शियल यांसारख्या देशांतर्गत बँका देखील या संघाचा भाग आहेत. ₹16 लाख कोटींचे मूल्यांकन असू शकते जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे मूल्यांकन सुमारे 180 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹16 लाख कोटी) च्या आसपास असू शकते. सेबीच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या कंपन्यांचे मूल्यांकन ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्या केवळ 2.5% पब्लिक फ्लोटसह सूचीबद्ध होऊ शकतात. या आधारावर, जर रिलायन्सने फक्त 2.5% हिस्सा विकला, तर ते ₹40,000 कोटींहून अधिक रक्कम उभी करू शकते, ज्यामुळे हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO ठरेल. सेबीच्या नवीन नियमांचा फायदा मिळेल जेफरीज आणि CLSA सारख्या विश्लेषकांचे मत आहे की सेबीच्या सुधारित नियमांमुळे जिओला खूप मदत मिळेल. यापूर्वी कंपन्यांना किमान 10% हिस्सा विकावा लागत होता, परंतु आता मोठ्या IPO साठी 2.5% ची सूट देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवर्तकांचे कंपनीवरील नियंत्रण कायम राहील आणि बाजारात शेअर्सचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे लिस्टिंगनंतर शेअरच्या किमतींना आधार मिळू शकेल. KKR सारखे गुंतवणूकदार हिस्सा विकू शकतात या IPO मध्ये नवीन शेअर्स जारी करण्यासोबतच सध्याचे गुंतवणूकदार आपला हिस्सा विकतील असे मानले जात आहे. KKR, TPG, सिल्वर लेक आणि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स सारखे सुरुवातीचे गुंतवणूकदार त्यांची होल्डिंग अंशतः कॅश करू शकतात. इंटेल देखील काही शेअर्स विकू शकते. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ड्राफ्ट दाखल होऊ शकतो ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीज या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सेबीकडे DRHP दाखल करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. यामध्ये डिसेंबर २०२५ च्या अखेरपर्यंतच्या आर्थिक डेटाचा वापर केला जाऊ शकतो. लिस्टिंगची योग्य वेळ बाजाराची स्थिती आणि नियामक मंजुरींवर अवलंबून असेल.

चांदी तीन दिवसांत ₹18,138 ने स्वस्त, ₹2.50 लाखांवर आली:सोने ₹4,778 ने घसरून ₹1.55 लाखांवर आले, इराण युद्धाचा परिणाम

सोन्या-चांदीच्या दरात आज घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदीची किंमत २,१७७ रुपयांनी घसरून २.५० लाख रुपयांवर आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत २.५२ लाख रुपये प्रति किलो होती. तर, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १४३ रुपयांनी घसरून १.५५ लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी १७ मार्च रोजी सोन्याचा भाव १.५६ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅम होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे तीन दिवसांत सोन्याचा भाव ४,७७८ रुपयांनी तर चांदीचा भाव १८,१३८ रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची ४ कारणे सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाखांवरून ₹1.55 लाखांपर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांपासून नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घट झाली आहे. चांदीच्या दरात मोठी घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.51 लाख पर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये खूप जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या शिखरावरून खूप वेगाने खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास साधारणपणे युद्धाच्या वातावरणात सोन्या-चांदीचे दर वाढतात, परंतु यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोने-चांदीच्या दरात ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किमतीची पडताळणी करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

गुंतवणूदारांची चांदी!:पल्सर इंटरनॅशनलच्या प्रगतीचा ग्राफ सुसाट, महसुलात रेकॉर्डब्रेक वाढ; AI च्या मदतीने शेतीचे चित्र बदलणार

कृषी व्यापार आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन क्षेत्रातील नामवंत कंपनी 'पल्सर इंटरनॅशनल लिमिटेडने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एक मोठा मैलाचा दगड गाठला आहे. कंपनीने आपल्या विविध व्यवसायांतून 900 दशलक्ष रुपये (90 कोटी) एकत्रित महसूल मिळवल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हा महसूल 31.17 कोटी रुपये होता, त्या तुलनेत यावर्षी झालेली वाढ कंपनीची मजबूत पकड दर्शवते. आर्थिक कामगिरीत 530 टक्क्यांची मोठी वाढकंपनीने डिसेंबर 2025 ला संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. कामकाजातील महसूल वार्षिक 530 टक्क्यांनी वाढून 39.64 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. निव्वळ नफ्यात चार पटीने वाढ झाली असून, तो 3.29 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे . गेल्या वर्षी याच काळात तो 0.66 कोटी होता. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत 55.11 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून नफ्यात 76 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. AI आणि IoT द्वारे 'स्मार्ट शेती'वर लक्षपल्सर इंटरनॅशनल आता केवळ व्यापारापुरती मर्यादित न राहता तांत्रिक क्रांतीच्या तयारीत आहे. कंपनी आपल्या स्मार्ट ॲग्री सोल्युशन अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. याद्वारे अचूक शेती आणि प्रगत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन शक्य होईल. टाइम मॉनिटरिंगमुळे पिकांचे व्यवस्थापन आणि संसाधनांचा वापर योग्य प्रकारे होईल. शेतीमालाची साठवणूक आणि वाहतूक अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल. 20 मार्चला महत्त्वाची बैठक: 100 टक्के लाभांशाची शक्यताकंपनीच्या संचालक मंडळाची (Board of Directors) बैठक 20 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. या बैठकीत दोन मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. AI आणि IoT तंत्रज्ञान राबवण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होईल. चालू आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या राखीव निधीतून 100 टक्क्यांपर्यंत अंतरिम लाभांश देण्यावर विचार केला जाईल. काय म्हणतात कंपनीचे सर्वेसर्वा?आमचा कामकाजाचा विस्तार आणि सुधारलेले खेळते भांडवल यामुळे आम्ही आगामी तिमाहीत अधिक वाढीसाठी सज्ज आहोत, असे कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक सोहिलकुमार पटेल यांनी सांगितले. तर, तंत्रज्ञानावर भर देताना अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद परमार यांनी सांगितले की, AI आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे शेतीमध्ये उत्पादकता वाढेल आणि साखळीत पारदर्शकता येईल.

सेन्सेक्समध्ये 400 अंकांची वाढ:76,500 वर, निफ्टीही 150 अंकांनी वाढला; आयटी आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 18 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 400 अंकांनी अधिक वेगाने 76,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 150 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 23,700 वर व्यवहार करत आहे. आयटी, ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये अधिक वाढ झाली आहे. आशियाई बाजार अपडेट GSP क्रॉप सायन्सच्या IPO मध्ये गुंतवणुकीची संधी अ‍ॅग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप सायन्सच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. हा IPO 16 मार्च रोजी उघडला होता. कंपनी या इश्यूद्वारे ₹400 कोटी उभे करू इच्छिते. यात किमान 14,720 रुपये गुंतवावे लागतील. अमेरिकन बाजारात 17 मार्च रोजी घसरण झाली काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 18 मार्च रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली होती. सेन्सेक्स 568 अंकांच्या वाढीसह 76,071 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 172 अंकांची वाढ झाली, तो 23,581 वर बंद झाला होता.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात LPG वापर 17% कमी झाला:पेट्रोल 13%-डिझेल 8% जास्त विकले; सिलिंडर महाग झाल्यामुळे 57% रेस्टॉरंट्सनी दर वाढवले

देशभरात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) चा वापर १७% नी घटला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे हा परिणाम झाला आहे. ९०% बाजारपेठ हिस्सा असलेल्या ३ सरकारी कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत LPG चा वापर कमी झाला आहे. मार्चच्या या कालावधीत LPG चा वापर १.१४७ दशलक्ष टन राहिला, तर मागील वर्षी याच काळात तो १.३८७ दशलक्ष टन होता. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या तुलनेत मार्चमध्ये २६.३% कमी वापर झाला. दुसरीकडे, पेट्रोल-डिझेलची मागणी वाढली. पेट्रोलची विक्री १३.२% नी वाढून १.५ दशलक्ष टन आणि डिझेलची विक्री ८.२% नी वाढून ३.३८४ दशलक्ष टन झाली. त्याचबरोबर, लोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्यामुळे देशभरात अन्न महाग झाले आहे. खर्च वाढल्यामुळे एका आठवड्यात ५७% रेस्टॉरंट्स, ५४% स्ट्रीट वेंडर्सनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. एलपीजी पुरवठ्यावर सरकारची नजर, 12 हजार छापे केंद्र सरकारने सांगितले की, घरगुती एलपीजीची कमतरता नाही. पुरवठा सामान्य आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कठोर कारवाई सुरू आहे. देशभरात आतापर्यंत 12 हजारांहून अधिक छापे टाकण्यात आले आहेत. 15 हजारांहून अधिक सिलिंडर जप्त केले आहेत. राज्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी शहरी भागांतील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. राज्यांना सिटी गॅस वितरण पाइपलाइन टाकण्याची मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगितले आहे. डिजिटल प्रणाली मजबूत करत असताना एलपीजीची ऑनलाइन बुकिंग वाढून सुमारे 94% पर्यंत पोहोचली आहे. रिफायनरींमधून एलपीजी उत्पादनात 38% वाढ झाली आहे. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर संयुक्तपणे हल्ला केला होता. दोन्ही देशांनी मिळून इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर, क्षेपणास्त्र स्थळांवर, अणु सुविधांवर आणि नेतृत्वावर शेकडो हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्यासह अनेक उच्च अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते. यामुळेच भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. नंदा देवी आणि शिवालिक जहाजे एलपीजी घेऊन भारतात पोहोचले भारताचे नंदा देवी जहाज होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून मंगळवारी गुजरातच्या वडीनार बंदरात पोहोचले. या जहाजात सुमारे 46,500 मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आणण्यात आला. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह यांनी सांगितले की, हा गॅस समुद्रातच एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात हस्तांतरित केला जाईल. यापूर्वी भारतीय जहाज शिवालिक सोमवारी एलपीजी घेऊन ‘मुंद्रा पोर्ट’वर पोहोचले आहे. या जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे, जो अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडर्सच्या बरोबरीचा आहे. होर्मुझमध्ये सध्या 22 जहाजे, 611 खलाशी अजूनही अडकले आहेत केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, 611 खलाश्यांसह भारतीय ध्वज असलेली 22 जहाजे पश्चिम आखातात आहेत. यामध्ये 6 एलपीजी वाहक, 1 एलएनजी टँकर, 4 कच्चे तेल टँकर यांचाही समावेश आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने बजेट बिघडले व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची टंचाई आणि वाढलेल्या किमतींनी सामान्य माणसाचे बजेटही बिघडवले आहे. लोकलसर्कल्सच्या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या 50% पेक्षा जास्त लोकांनी सांगितले की, एका आठवड्यात रेस्टॉरंट्स आणि स्ट्रीट वेंडर्सनी खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवल्या आहेत. 57% लोकांनी रेस्टॉरंट्सच्या किमती वाढल्याची पुष्टी केली. 54% लोकांचे म्हणणे आहे की, रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी (रेहडी-पटरी वाले) किमती 10-25% वाढवल्या आहेत. सर्वेक्षणात देशातील 309 जिल्ह्यांमधील 38,000 ग्राहकांची मते जाणून घेण्यात आली. यानुसार, इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला जात आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. हा झाला परिणाम… गॅस कनेक्शन बंद होण्याच्या बातम्यांवर सरकारचे स्पष्टीकरण, म्हणाले- सर्वांना e-KYC ची गरज नाही केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांचे व्हेरिफिकेशन अजून झालेले नाही. सरकारने सांगितले की, हा काही नवीन नियम नाही. मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जी माहिती दिली आहे, ती जुन्या मोहिमेचाच भाग आहे. याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपले बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करून घ्यावे, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक होऊ नये.

रिलायन्स-HDFC सह 5 विमा कंपन्यांवर ₹8 कोटींचा दंड:चुकीच्या पद्धतीने विकली होती पॉलिसी, आता 25,000 ग्रामपंचायतींना 100% विमा संरक्षण मिळेल

सरकारने चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकल्याबद्दल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, HDFC लाइफ आणि SBI लाइफ यांसारख्या 5 मोठ्या कंपन्यांवर सुमारे 8 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासोबतच, विमा बाजाराचा आवाका वाढवण्यासाठी सरकार आता 25,000 ग्रामपंचायतींना विमा संरक्षणाखाली आणण्याची तयारी करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत सांगितले आहे की, विमा कंपन्यांची कोणतीही अनियमितता दुर्लक्षित केली जाणार नाही. विमा नियामक (IRDAI) अशा कंपन्यांवर सातत्याने कारवाई करत आहे. जाणून घ्या, कोणत्या कंपनीला किती दंड ठोठावला… संमतीशिवाय पॉलिसी विकल्यास किंवा दाव्याला उशीर केल्यास कारवाई होईल सीतारमण यांनी त्या अनियमिततांची यादीही सांगितली, ज्यावर सरकारची बारीक नजर आहे. आता ग्रामपंचायत विम्याचे युनिट असेल, 25,000 गावांवर लक्ष केंद्रित आता सरकार विमा (इन्शुरन्स) देशातील दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नवीन मार्ग अवलंबत आहे. विमा नियामक IRDAI च्या नवीन नियमांनुसार, आता विम्याची पोहोच 'ग्रामपंचायत' च्या आधारावर मोजली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यावेळी २५,००० ग्रामपंचायतींची विशेषतः निवड करण्यात आली आहे, जिथे विम्याचा आवाका वाढवला जाईल. सरकारचा खरा उद्देश हा आहे की, गाव-गाव आणि समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत १००% विम्याची सुविधा पोहोचू शकेल. देशात ४३.५२ कोटी आयुष्मान कार्ड बनले अर्थमंत्र्यांनी देशातील आरोग्य विम्याच्या स्थितीवर लेखी आकडेवारी देखील सादर केली: लोक CPGRAMS पोर्टलवर थेट तक्रार करू शकतात निर्मला सीतारमण यांनी जनतेला आवाहन केले की, जर कोणतीही विमा कंपनी नियमांचे पालन करत नसेल किंवा त्रास देत असेल, तर शांत बसू नका. लोक थेट IRDAI शी संपर्क साधू शकतात किंवा सरकारी तक्रार पोर्टल CPGRAMS चा वापर करू शकतात. त्यांनी आश्वासन दिले की, नियामक प्रत्येक तक्रारीची पद्धतशीरपणे चौकशी करतो.

1 एप्रिलपासून नवीन आयकर नियम लागू होतील:पगार, घर-गाडी, निवृत्ती निधी आणि नियोक्त्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंवर कर लागेल; जाणून घ्या 10 मोठे बदल

केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर प्रणाली लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा सध्याच्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. आयकर नियम 2026 च्या मसुद्यानुसार, मध्यमवर्गीय करदाते, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांसाठी कर मोजणीचे मार्ग पूर्णपणे बदलतील. या मसुदा नियमांना 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जनतेच्या सूचनांसाठी ठेवण्यात आले होते. नवीन नियमांचा उद्देश पगारासोबत मिळणाऱ्या सुविधा जसे की कंपनीचे घर, कार आणि भेटवस्तूंचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी एक निश्चित सूत्र तयार करणे आहे, जेणेकरून कर निर्धारण म्हणजेच गणनेमध्ये पारदर्शकता राहील. 10 मोठे बदल जे तुमच्या खिशावर परिणाम करतील… 1. नवीन कायदा आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून प्रभावी होईल आयकर नियम 2026 अधिकृतपणे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. याचा अर्थ हे नियम आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या कमाईवर आणि निर्धारण वर्ष 2027-28 च्या कर रिटर्नवर लागू होतील. हा नवीन आयकर कायदा 2025 ला समर्थन देण्यासाठी आणला गेला आहे. ज्यामध्ये कर गणनेची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. 2. निवृत्ती निधीमध्ये ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त योगदानावर कर जर तुमची कंपनी तुमच्या PF, NPS आणि सुपरएन्युएशन फंडमध्ये वर्षभरात ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करत असेल, तर आता त्यावर कर लागेल. मसुदा नियमांमध्ये एक विशेष सूत्र दिले आहे, ज्यामुळे ₹7.5 लाखांच्या मर्यादेवरील योगदान आणि त्यावर मिळणारे रिटर्न (व्याज/लाभांश) 'करपात्र भत्ते' मानले जातील. 3. कंपनीच्या निवासस्थानाचे मूल्य निश्चित केले जाईल खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवासस्थानाची म्हणजेच घराची करपात्र किंमत आता शहराच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केली जाईल… 4. भाड्याने घेतलेल्या घरासाठी वेगळे नियम जर कंपनी स्वतः घर भाड्याने घेऊन कर्मचाऱ्याला देत असेल, तर नियम वेगळा असेल. या प्रकरणात, कंपनीने भरलेले वास्तविक भाडे किंवा कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 10% यापैकी जे कमी असेल ते करपात्र मूल्य मानले जाईल. हा नियम मेट्रो शहरांमधील भाडेपट्ट्यावर लागू होईल. 5. ऑफिसच्या कारचा वापर आता महाग होईल ऑफिसची गाडी वैयक्तिक आणि अधिकृत दोन्ही कामांसाठी वापरल्यास निश्चित मासिक कर मूल्य ठरवले आहे… या निश्चित मूल्यांना पगार उत्पन्नासोबत जोडून कर काढला जाईल. 6. सणासुदीच्या भेटवस्तूंची मर्यादा ₹15,000 कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तू, व्हाउचर किंवा टोकन आता वर्षभरात एकूण ₹15,000 पर्यंतच करमुक्त असतील. जर वर्षभरात भेटवस्तूंचे मूल्य ₹15,000 पेक्षा जास्त झाले, तर संपूर्ण रकमेवर कर भरावा लागेल. आतापर्यंत ही मर्यादा खूप कमी होती. 7. ऑफिसमध्ये ₹200 पर्यंतचे जेवण करमुक्त कामाच्या वेळेत मिळणाऱ्या जेवणावर किंवा नॉन-अल्कोहोलिक पेयांवर कर लागणार नाही, जर त्याचे मूल्य प्रति जेवण ₹200 पेक्षा जास्त नसेल. यात ऑफिस कॅन्टीन, मील कूपन आणि कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम समाविष्ट आहेत. 8. नियोक्त्याकडून घेतलेल्या कर्जावरील कर जर कंपनी व्याजमुक्त किंवा कमी व्याजदराने कर्ज देत असेल, तर त्या फायद्यावर कर लागेल. कराची गणना एसबीआयच्या व्याजदरावर आधारित असेल. ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर किंवा गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी घेतलेल्या कर्जावर कोणताही कर लागणार नाही. 9. करमुक्त उत्पन्नाशी संबंधित खर्चांवरील नियम जर तुम्ही असे उत्पन्न मिळवत असाल ज्यावर कर लागत नाही, तर त्यासंबंधीचे खर्च क्लेम करण्यासाठी नवीन सूत्र आले आहे. गुंतवणुकीच्या सरासरी वार्षिक मूल्याचा 1% भाग खर्च म्हणून मानला जाईल, परंतु ही रक्कम तुम्ही क्लेम केलेल्या एकूण खर्चापेक्षा जास्त असू शकत नाही. 10. परदेशी डिजिटल व्यवसायावर ₹2 कोटींची मर्यादा डिजिटल व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी 'महत्त्वाची आर्थिक उपस्थिती' (Significant Economic Presence) ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीचा भारतात महसूल ₹2 कोटींपेक्षा जास्त असेल किंवा तिचे 3 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय वापरकर्ते असतील, तर तिला भारतात कर भरावा लागेल. 'पर्क्स' म्हणजे काय? पगाराव्यतिरिक्त कंपनीकडून मिळणाऱ्या सुविधांना 'पर्क्स' म्हणतात. उदा. मोफत कार, घर, क्लब मेंबरशिप किंवा नोकर. आयकर विभाग यांनाही तुमची 'कमाई' मानतो आणि त्यांची एक किंमत काढून त्यावर कर वसूल करतो. फॉर्म 16 आणि सॅलरी स्लिपवर परिणाम कर तज्ज्ञांनुसार, या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या 'टेक होम' पगारावर होऊ शकतो. कंपन्यांना त्यांचे सॅलरी स्ट्रक्चर आणि सॉफ्टवेअर अपडेट करावे लागतील, जेणेकरून फॉर्म 16 आणि सॅलरी स्लिपमध्ये नवीन मूल्य दिसू शकेल. करदात्यांनी काय करावे? नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी तुमच्या नियोक्त्यासोबत सॅलरी कंपोनंट्स (उदा. कार, घर आणि रिटायरमेंट फंड) चे पुनरावलोकन करा, जेणेकरून कर दायित्व व्यवस्थापित करता येईल.

24 तासांत हमीसह पार्सलची डिलिव्हरी:विलंब झाल्यास पूर्ण पैसे मिळतील, टपाल विभागाच्या 3 प्रीमियम सेवा सुरू

आता तुम्ही इंडिया पोस्टद्वारे तुमचे महत्त्वाचे कागदपत्रे किंवा पार्सल 24 तासांच्या आत पाठवू शकाल. भारतीय टपाल विभागाने आज 17 मार्च रोजी 3 नवीन प्रीमियम सेवा सुरू केल्या आहेत. या सेवेत तुम्हाला टपाल विभागाकडून लेखी हमी मिळेल. विशेष बाब अशी आहे की, जर ठरलेल्या वेळेत डिलिव्हरी झाली नाही तर 'मनी-बॅक गॅरंटी' अंतर्गत तुम्हाला पूर्ण पैसे परत मिळतील. टपाल विभागाच्या 3 नवीन सेवा दिल्ली-मुंबईसह 6 शहरांमध्ये पहिल्या टप्प्याची सुरुवात टपाल विभागाने ही सेवा सध्या देशातील 6 प्रमुख मेट्रो शहरांमध्ये सुरू केली आहे. यात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबाद यांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये डिलिव्हरीची टाइमलाइन पूर्ण करण्यासाठी विभागाने स्वतंत्र प्रोसेसिंग युनिट्स तयार केली आहेत आणि पार्सल पाठवण्यासाठी विमानाचा वापर केला जाईल. OTP शिवाय पार्सल मिळणार नाही, 4 खास वैशिष्ट्ये सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही टपाल विभागाने मोठे अपग्रेड केले आहे: सिंधिया म्हणाले- 30 लाख कोटी रुपयांचा होईल ई-कॉमर्स बाजार सेवा सुरू करताना दिल्लीतील आकाशवाणी भवनातून ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, ही इंडिया पोस्टसाठी बदलाची वेळ आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताचा ई-कॉमर्स बाजार सध्या सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो 2030 पर्यंत 3 पट वाढून 30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. टपाल विभाग या वाढत्या बाजारात आपला सहभाग मजबूत करू इच्छितो. सिंधिया म्हणाले की, टपाल विभाग आता आधुनिक स्पर्धेसाठी सज्ज आहे. व्यवसायासाठी 'आता बुक करा, नंतर पैसे द्या' ही सुविधा लहान आणि मोठ्या व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी विभागाने अनेक खास वैशिष्ट्ये दिली आहेत. मोठ्या प्रमाणात शिपमेंटसाठी मोफत पिकअपची सुविधा मिळेल. व्यवसाय घरांसाठी केंद्रीकृत बिलिंग आणि API एकत्रीकरण यांसारखे पर्याय दिले आहेत. यामुळे कंपन्या थेट टपाल विभागाच्या प्रणालीशी जोडून आपले पार्सल ट्रॅक आणि व्यवस्थापित करू शकतील.

गॅस कनेक्शन बंद होण्याच्या बातम्यांवर सरकारचे स्पष्टीकरण:म्हटले- सर्वांना e-KYCची गरज नाही; फक्त त्या लोकांनी करावे ज्यांचे रेकॉर्ड अपूर्ण आहे

केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांची पडताळणी (verification) अद्याप झालेली नाही. सरकारने सांगितले की, हा कोणताही नवीन नियम नाही. मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जी माहिती दिली आहे, ती जुन्या मोहिमेचाच भाग आहे. याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपली बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक (फर्जीवाडा) होऊ नये. कोणाला e-KYC करावे लागेल आणि कोणाला नाही? घरी बसून करू शकता eKYC ग्राहकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी गॅस एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज नाही. मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC प्रक्रिया घरी बसून सहज आणि विनामूल्य पूर्ण केली जाऊ शकते. ग्राहक संबंधित गॅस कंपनीच्या मोबाइल ॲपद्वारे हे स्वतःच पूर्ण करू शकतात. eKYC साठी फक्त 'आधार कार्ड' आणि 'नोंदणीकृत मोबाइल नंबर'चीच आवश्यकता असते. बनावट ग्राहक आणि काळाबाजार यावर आळा बसेल सरकारचे म्हणणे आहे की eKYC करण्याचा मुख्य उद्देश प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. यामुळे 'घोस्ट कंझ्युमर्स' म्हणजे दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या बनावट गॅस कनेक्शनना हटवण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, यामुळे एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासही मदत होईल. प्रत्यक्षात कायदा काय सांगतो? सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार, सरकार फक्त त्याच सेवा किंवा फायद्यांसाठी आधार अनिवार्य करू शकते, जिथे पैसे थेट सबसिडीच्या स्वरूपात दिले जात असतील. गॅस कनेक्शन स्वतःच कोणतीही सबसिडी नाही. कोणीही बाजारातील दराने कनेक्शन घेऊ शकतो आणि कोट्यवधी लोक कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय पूर्ण किंमत देऊन गॅस खरेदी करतात. अशा लोकांसाठी आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कायदा सांगतो की e-KYC फक्त त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे जे 'उज्ज्वला' किंवा 'पहल' योजनेअंतर्गत सबसिडी घेतात. बाकी सर्वांसाठी हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. 2024 मध्येही अशीच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती हा गोंधळ पहिल्यांदाच पसरवला जात नाहीये. जुलै 2024 मध्ये गॅस एजन्सींनी आपले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, जे ग्राहक सबसिडी घेत नव्हते पण e-KYC करण्यास नकार देत होते, त्यांना कनेक्शन कापण्याची धमकी दिली होती. तेव्हा एका RTI च्या उत्तरात HPCL ने सांगितले होते की त्यांनी अशी कोणतीही अनिवार्य सूचना जारी केलेली नाही. इराणमधील युद्धामुळे देशात LPG संकट अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. यामुळे ई-केवायसीशी संबंधित आलेल्या या बातम्यांनंतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, आता सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर परिस्थिती सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे. एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम तीन वेळा बदलले पुरवठा संकटाचे कारण होर्मुज सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद होणे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर लाँच, ₹10.29 लाख प्रारंभिक किंमत:SUV मध्ये हायब्रिडसह 3 इंजिन पर्याय; 31 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स

रेनो इंडियाने आपली लोकप्रिय SUV 'डस्टर' चे थर्ड जनरेशन मॉडेल भारतात लॉन्च केले आहे. याची एक्स-शोरूम सुरुवातीची किंमत 10.29 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी टॉप व्हेरिएंटमध्ये 18.49 लाख रुपयांपर्यंत जाते. कंपनीने नवीन डस्टरला R-GMP प्लॅटफॉर्मवर तयार केले आहे. नवीन डस्टर केवळ लूकमध्ये अधिक मस्कुलर झाली नाही, तर यात पहिल्यांदाच स्ट्रॉंग हायब्रिड इंजिन आणि 2 टर्बो इंजिनचा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. कारमध्ये गुगल OS सह टच स्क्रीन, 700 लीटरचा बूट स्पेस, 360-डिग्री कॅमेरा यांसारखे फीचर्स मिळतील. तसेच, 6 एअरबॅगसह 31 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स आणि 17 ॲडव्हान्स ड्रायव्हिंग असिस्ट सिस्टिम (ADAS) देखील मिळेल. तीन वर्षांनंतर पुनरागमन, दिवाळीला मिळेल हायब्रिड 2012 मध्ये पहिल्यांदा लॉन्च झालेल्या डस्टरने भारतात कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटची सुरुवात केली होती, जी 2022 मध्ये बंद करण्यात आली होती. आता 3 वर्षांनंतर तिने भारतात पुन्हा प्रवेश केला आहे. कंपनीने 27 जानेवारी रोजी नवीन डिझाइनसह ती सादर केली होती. याची बुकिंग सुरू झाली आहे. टर्बो-पेट्रोल व्हेरिएंटची डिलिव्हरी एप्रिलपासून सुरू होईल, तर हायब्रिड दिवाळीच्या आसपास उपलब्ध होईल. ही हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति व्हिक्टोरिस, मारुति ग्रँड विटारा, टोयोटा हायरायडरला टक्कर देईल. एक्सटीरियर: Y-आकाराचे हेडलॅम्प्स आणि 18-इंच अलॉय व्हील्स न्यू जनरेशन डस्टर CMF-B प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म डेसिया, रेनो आणि निसानने एकत्र विकसित केला आहे. नवीन डस्टरचे डिझाइन जागतिक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डेसिया मॉडेलपासून प्रेरित आहे. फ्रंट प्रोफाइल: चौकोनी LED हेडलाइट्स आणि ग्रिलवर मोठ्या अक्षरात लिहिलेली 'DUSTER' ब्रँडिंग याला आक्रमक रोड प्रेझेन्स देते. व्हर्टिकल एअर इनलेट्ससह नवीन डिझाइनचे फ्रंट बंपर आणि स्किड प्लेट्स आहेत. बंपरवर सिल्व्हर स्किड प्लेट आणि पिक्सेलसारख्या दिसणाऱ्या फॉग लॅम्प्स दिल्या आहेत. साइड प्रोफाइल: यात 18-इंचचे नवीन अलॉय व्हील आणि जाड बॉडी क्लॅडिंग, चौकोनी व्हील आर्क दिले आहेत, जे याला एक दमदार ऑफ-रोडर लुक देतात. कार 5 आणि 7 सीटच्या पर्यायांसह येईल. मागील प्रोफाइल: मागील बाजूस कनेक्टेड LED टेल लॅम्प्स आणि स्किड प्लेट देण्यात आली आहे. याची लांबी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वाढवून 4340mm करण्यात आली आहे, तर व्हीलबेस कमी करून 2,657mm केला आहे. इंटिरियर: 10.1 इंचाची टचस्क्रीन आणि डबल-लेयर डॅशबोर्ड नवीन डस्टरमध्ये डबल-लेयर डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे, ज्यात हलक्या आणि गडद काळ्या रंगाच्या शेड्स आहेत. सेंटर कन्सोल ड्रायव्हरच्या दिशेने थोडे झुकलेले आहे. उच्च व्हेरिएंटमध्ये दोन डिजिटल स्क्रीन मिळतील. यात ड्रायव्हरसाठी 7 इंचाची स्क्रीन आणि इन्फोटेनमेंटसाठी गूगल OS सह 10.25 इंचाची टचस्क्रीन समाविष्ट आहे. सेंटर AC व्हेंटच्या खाली एका हॉरिझॉन्टल पॅनलमध्ये अनेक बटणे मिळतात, जी इन्फोटेनमेंट आणि HVC सिस्टीम नियंत्रित करतात. एक 12V पॉवर सॉकेट आणि USB आउटलेट खालीच्या बाजूला ठेवण्यात आले आहे. असे दिसते की मॅन्युअल गिअरबॉक्सने सुसज्ज डस्टरचा गिअर लीव्हर सध्याच्या रेनॉल्ट मॉडेलमधून घेण्यात आला आहे आणि तो भारतात कायगर आणि ट्रायबरसारखा दिसतो. उच्च व्हेरिएंटमध्ये ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आणि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखील मिळतो. तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील मजबूत दिसते आणि त्यात इन्फोटेनमेंट, टेलिफोनी आणि क्रूझ कंट्रोलसाठी बटणे आहेत. टॉप-स्पेक डस्टरच्या फीचर्समध्ये वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले कनेक्टिव्हिटी, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि 6 स्पीकरसह एक आर्कमिस 3D साउंड सिस्टम समाविष्ट असेल. नवीन डस्टरमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसह ADAS सारखे सेफ्टी फीचर्स देखील मिळतील. परफॉर्मन्स: हायब्रिड सिस्टमसह 3 इंजिन पर्याय नवीन रेनो डस्टरमध्ये 3 इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. यात माइल्ड हायब्रिडसह 1.3 लीटरचे टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जे 160PS पॉवर आणि 280Nm टॉर्क जनरेट करते. ट्रान्समिशनसाठी या इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड DCT ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय देण्यात आला आहे. तर दुसरे, 1-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 100PS पॉवर आणि 160Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 6 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळेल. तर तिसरे, 1.8 लिटरचे स्ट्रॉंग हायब्रिड इंजिन देखील आहे, जे 8 स्पीड DHT ट्रान्समिशनसह येईल. दिवाळी 2026 पर्यंत लॉन्च होणाऱ्या या व्हर्जनमध्ये 1.4kWh ची बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक मोटर मिळेल. याचे एकूण सिस्टम आउटपुट 160hp असेल.

मिराए-ॲसेटचे नाव आशिया आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये:आर्थिक साक्षरता अभियानाद्वारे 39,833 महिलांना जागरूक केले, 320 महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचले

महिला दिनानिमित्त मिराए ॲसेट म्युच्युअल फंडाने एक मोठे यश संपादन केले आहे. कंपनीचे नाव 'एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंदवले गेले आहे. हा सन्मान महिलांसाठी राबवलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या 'गुंतवणूक-केंद्रित आर्थिक साक्षरता मोहिमे'साठी देण्यात आला आहे. या मोहिमेद्वारे कंपनीने देशभरातील हजारो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. देशातील 45 शहरे आणि 320 महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचली मोहीम मिराए ॲसेटने आपल्या या मोहिमेची व्याप्ती खूप मोठी ठेवली होती. कंपनीनुसार, ही मोहीम केवळ मोठ्या महानगरांपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती देशातील 45 वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राबवण्यात आली. यादरम्यान, टीमने 320 महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तरुण विद्यार्थिनी आणि महिलांशी संवाद साधला. याचा मुख्य उद्देश महिलांना गुंतवणुकीबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांना स्वतंत्रपणे आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी तयार करणे हा होता. 39,833 महिलांना मिळाली गुंतवणुकीची माहिती या इन्व्हेस्टर एज्युकेशन प्रोग्रामद्वारे एकूण 39,833 महिलांना सक्षम करण्यात आले. या कार्यक्रमात महिलांना बचत, म्युच्युअल फंड्स आणि उत्तम आर्थिक नियोजनाचे मार्ग शिकवले गेले. रेकॉर्ड बुकमध्ये नाव नोंदवल्याबद्दल कंपनीने सांगितले की, हे आमच्या त्या वचनबद्धतेला दर्शवते, ज्यात आम्ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर पाहू इच्छितो. एशिया आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सकडून मिळालेली मान्यता या मोठ्या स्तरावरील मोहिमेकडे पाहता 'एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'ने याला महिला सहभागींसाठी सर्वात मोठी गुंतवणूक-केंद्रित वित्तीय साक्षरता मोहीम म्हणून मान्यता दिली आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना एकत्र आणणे आणि त्यांना गुंतवणुकीच्या बारकावे समजावून सांगणे हा एक आव्हानात्मक पण समाधानकारक अनुभव होता. भविष्यातील योजना: ‘ही तर फक्त सुरुवात आहे’ मिराए ॲसेट म्युच्युअल फंडाने या प्रसंगी भविष्यातील उद्दिष्ट्ये देखील सामायिक केली. कंपनीचे म्हणणे आहे की रेकॉर्ड बुकमध्ये नाव येणे त्यांच्यासाठी एक मैलाचा दगड आहे, परंतु त्यांचे ध्येय इथेच संपत नाही. आगामी काळात ते तरुण आणि वृद्ध, दोन्ही वर्गातील महिलांसाठी अशा प्रकारचे आणखी शिक्षण कार्यक्रम राबवतील. कंपनीचे उद्दिष्ट आहे की आर्थिक शिक्षण प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचावे जेणेकरून महिला त्यांच्या मेहनतीच्या कमाईची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतील.

आज शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार:सेन्सेक्स 75,400 आणि निफ्टी 23,400 वर; मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 17 मार्च रोजी सपाट व्यवहार दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 75,400 आणि निफ्टी 23,400 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज मेटल, एनर्जी आणि ऑटो शेअर्समध्ये वाढ आहे. तर IT, बँकिंग आणि एनर्जी शेअर्समध्ये घसरण आहे. आशियाई बाजार अपडेट GSP क्रॉप सायन्सच्या IPO मध्ये गुंतवणुकीची संधी एग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप सायन्सचा IPO 16 मार्चपासून खुला झाला आहे. यात सामान्य गुंतवणूकदार 18 मार्चपर्यंत पैसे गुंतवू शकतील. कंपनी या मेनलाइन इश्यूद्वारे ₹400 कोटी उभे करू इच्छिते. यात किमान 14,720 रुपये गुंतवावे लागतील. अमेरिकन बाजारात 16 मार्च रोजी घसरण झाली काल बाजारात तेजी होती यापूर्वी काल म्हणजेच 16 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 938 अंकांच्या वाढीसह 75,502 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 257 अंकांची वाढ झाली, तो 23,408 च्या पातळीवर बंद झाला होता.

मार्चमध्ये स्वाक्षरी होणारा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार पुढे ढकलला:आता नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर होईल; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केले

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होणारा अंतरिम व्यापार करार आता काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, हा करार आता तेव्हाच स्वाक्षरित होईल, जेव्हा अमेरिका आपली नवीन जागतिक शुल्क रचना (ग्लोबल टॅरिफ स्ट्रक्चर) तयार करेल. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील निर्णयात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या अधिकारांना रद्द केले आहे, ज्या अंतर्गत ते आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) वापरून मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावत असत. मार्चमध्ये करार स्वाक्षरित होणार होता, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुढे ढकलला भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा हा व्यापार करार आधी याच महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये स्वाक्षरित होणार होता. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जुने रेसिप्रोकल शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवले आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला आता जागतिक व्यापारासाठी एक नवीन चौकट (फ्रेमवर्क) तयार करावी लागत आहे. जोपर्यंत नवीन रचना (स्ट्रक्चर) येत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेने व्यापार कायदा 1974 च्या कलम 122 अंतर्गत सर्व देशांवर तात्पुरते 10% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. ही व्यवस्था पुढील 5 महिन्यांपर्यंत लागू राहू शकते. तुलनात्मक फायदे पाहूनच करार स्वाक्षरित करतील एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही कराराच्या बारकाव्यांवर काम करत आहोत, परंतु स्वाक्षरी तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांची नवीन टॅरिफ रचना तयार होईल. कोणताही देश करार तेव्हाच करतो जेव्हा त्याला इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत बाजारात काही फायदा मिळतो.’ भारताने यापूर्वी काही विशिष्ट उत्पादनांसाठी 18% ची परस्पर टॅरिफ दर निश्चित केली होती. अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर अमेरिकेची नवीन रचना जुन्यासारखीच राहिली, तर दर तेच राहतील, अन्यथा त्यात बदल शक्य आहे. मलेशियासारखी परिस्थिती होणार नाही, भारताची स्थिती वेगळी अलीकडेच मलेशियाने अमेरिकेसोबतच्या आपल्या व्यापार करारातून माघार घेतली आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताची स्थिती मलेशियापेक्षा वेगळी आहे. मलेशियाने एका कायदेशीर करारावर स्वाक्षरी केली होती, जो अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निरुपयोगी ठरला. तर भारताने अद्याप केवळ एका 'फ्रेमवर्क डील'वर चर्चा केली आहे, कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे भारताकडे परिस्थितीनुसार बदल करण्याची संधी आहे. नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवरही चर्चा सुरू आहे टॅरिफ व्यतिरिक्त, दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे आणि कलम २३२ अंतर्गत लावण्यात आलेले क्षेत्रीय टॅरिफ सोडवण्यासाठीही सातत्याने चर्चा करत आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘आम्ही या वेळेचा रचनात्मक उपयोग करत आहोत, जेणेकरून जेव्हा स्वाक्षरी करण्याची योग्य वेळ येईल, तेव्हा तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होऊ नये. अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या 'कलम ३०१' चौकशीवरही सरकार कायदेशीर पैलूंवर विचार करत आहे.’ वाणिज्य सचिव म्हणाले - निर्यातीचे लक्ष्य ८६० अब्ज डॉलर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जुने दर (टॅरिफ) प्रभावी नाहीत. ते म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका परस्पर फायदेशीर करारासाठी वाटाघाटी करत आहेत. तर, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावावर त्यांनी सांगितले की, यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि शिपिंगमध्ये काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे भारताच्या निर्यात आणि आयातीवर थोडा परिणाम होऊ शकतो, परंतु सरकारला आशा आहे की या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यात 860 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. काय आहे कलम 122 आणि कलम 301? कलम 122: या अंतर्गत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष देयके संतुलनात (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) मोठी घट झाल्यास 150 दिवसांसाठी तात्पुरते दर (टॅरिफ) लावू शकतात. कलम 301: हे अमेरिकेला अशा देशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार देते, ज्यांची व्यापार धोरणे अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात किंवा अनुचित असतात.

कॅफेने लिंबूपाण्यावर 5% गॅस-संकट शुल्क आकारले:₹358 च्या बिलावर ₹17 अतिरिक्त घेतले; वापरकर्ते म्हणाले- हे बनवण्यासाठी कोणता गॅस लागतो

देशभरात सुरू असलेल्या LPG संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बंगळुरू येथील एका कॅफेने आपल्या ग्राहकाला लिंबू सरबताच्या बिलावर 5% 'गॅस क्रायसिस चार्ज' (गॅस संकट शुल्क) लावला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर कॅफेच्या पावतीचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर लोक यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. बंगळुरू येथील 'थिओ कॅफे'च्या या व्हायरल पावतीनुसार, एका ग्राहकाने दोन मिंट लेमोनेड (लिंबू सरबत) ऑर्डर केले होते. एका लेमोनेडची किंमत ₹179 होती, म्हणजे दोनसाठी ₹358 झाले. कॅफेने आधी ₹17.90 ची 5% सवलत दिली, पण नंतर स्टँडर्ड GST (CGST आणि SGST) सोबत 'गॅस क्रायसिस चार्ज'च्या नावाखाली 5% म्हणजे ₹17.01 वेगळे जोडले. अशा प्रकारे ग्राहकाचे एकूण बिल ₹374 झाले. सोशल मीडियावर लोक म्हणाले- 'गॅसशिवाय कसला चार्ज?' X वर बिलाचा फोटो शेअर होताच युजर्सनी कॅफेवर टीका केली. लोकांनी प्रश्न विचारला की, लिंबूपाणी बनवण्यासाठी नेमका कोणता गॅस वापरला जातो, ज्यासाठी 'संकट शुल्क' आकारले जात आहे? काही युजर्सनी याला ग्राहकांना लुटण्याचे नवीन कारण सांगितले, तर काहींनी याला 'महागाईचे डिजिटल अवतार' म्हटले. कमर्शियल LPG सिलेंडरचा पुरवठा सुरू सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरवरील बंदी उठवली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले होते की, देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. सरकारने 9 मार्च रोजी व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली होती. युद्धादरम्यान पहिले भारतीय जहाज एलपीजी घेऊन पोहोचले अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, एलपीजी वाहून नेणारे शिवालिक जहाज कतारमधून गॅस घेऊन भारतात पोहोचले आहे. हे जहाज सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजता गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचले. शिवालिक जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी लादण्यात आली आहे, जी अंदाजे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीची असल्याचे सांगितले जात आहे. हे जहाज 14 मार्च रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करून भारताकडे रवाना झाले होते. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात पोहोचणारे हे पहिले एलपीजी जहाज आहे. शिपिंग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नंदा देवी नावाचे जहाज सुमारे 46 हजार टन LPG घेऊन भारतात येत आहे आणि ते उद्या पोहोचण्याची शक्यता आहे. तर, जग लाडकी नावाचे जहाज सुमारे 81 हजार टन मुरबान कच्चे तेल घेऊन भारताकडे येत आहे आणि तेही उद्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. PNG कनेक्शन असलेल्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही जर तुमच्या घरात पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर आता तुम्हाला तुमचा LPG सिलिंडर सरेंडर करावा लागेल. देशात वाढत्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने पुरवठ्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. नवीन आदेशानुसार, पीएनजी वापरकर्त्यांना नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळणार नाही आणि जुना सिलिंडरही रिफिल करता येणार नाही. यापूर्वी सरकारने पुरवठ्याबाबत 9 दिवसांत 3 वेळा नवीन नियम जारी केले आहेत. घरगुती गॅस पुरवठ्यासाठी 4 नवीन नियम एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम तीन वेळा बदलले कनेक्शन सरेंडर न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते नवीन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. ज्यांच्याकडे पीएनजीचा पर्याय आहे, त्यांनी सिलेंडर सोडून द्यावा जेणेकरून ज्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही, त्यांच्यापर्यंत सिलेंडर पोहोचू शकेल, अशी सरकारची इच्छा आहे. शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ज्यांच्याकडे दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांनी तात्काळ जवळच्या एलपीजी वितरकाकडे किंवा कंपनीच्या पोर्टलवर जाऊन कनेक्शन सरेंडर करावे. सरेंडर केल्यास दंड लागणार नाही, परंतु नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

फोनपेची शेअर बाजारात IPO लिस्टिंग पुढे ढकलली:भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक बाजारातील चढ-उतारांमुळे निर्णय घेण्यात आला

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील कंपनी फोनपेने सध्या आपली पब्लिक मार्केट लिस्टिंग म्हणजेच IPO ची प्रक्रिया थांबवली आहे. कंपनीने सोमवारी घोषणा केली की जागतिक स्तरावर सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आणि बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की जेव्हा जागतिक भांडवली बाजारात स्थिरता येईल, तेव्हा ती लिस्टिंगची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल. फोनपेचे सीईओ (CEO) समीर निगम यांनी या निर्णयावर म्हटले, ‘आम्ही प्रभावित क्षेत्रांमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित होण्याची अपेक्षा करतो. तथापि, आम्ही आमच्या लिस्टिंगचा प्लॅन सध्या पुढे ढकलला आहे, परंतु आम्ही भारतातच पब्लिक लिस्टिंगसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत.’ निगम यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते की कंपनी भारतीय शेअर बाजारातच लिस्ट होण्याची तयारी करत आहे, परंतु सध्या योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. २०१६ मध्ये झाली होती सुरुवात, ६५ कोटींचा युझर बेस फोनपे लिमिटेड (पूर्वी फोनपे प्रायव्हेट लिमिटेड) भारतातील एक प्रमुख तंत्रज्ञान कंपनी आहे. कंपनीचे मुख्यालय भारतातच आहे. फोनपेने आपले डिजिटल पेमेंट ॲप 2016 मध्ये लाँच केले होते. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, फोनपेकडे 65 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. याव्यतिरिक्त, कंपनीचे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणारे नेटवर्क 4.7 कोटींहून अधिक व्यापाऱ्यांपर्यंत पसरलेले आहे. पेमेंटपासून ते इन्शुरन्सपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेली कंपनी फोनपे केवळ पेमेंट ॲपपुरते मर्यादित नाही, तर ते इतर अनेक क्षेत्रांमध्येही विस्तारले आहे. त्याचे प्रमुख कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे आहेत… IPO का पुढे ढकलण्यात आला? बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम झाला आहे. अशा वातावरणात परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत. फोनपेसारख्या मोठ्या मूल्यांकनाच्या कंपनीसाठी हे महत्त्वाचे आहे की, जेव्हा ती बाजारात उतरेल, तेव्हा गुंतवणूकदारांचा उत्साह कायम राहावा.

सोने ₹2 हजारने घसरून ₹1.56 लाखांवर:चांदी दोन दिवसांत ₹16 हजाराने स्वस्त होऊन ₹2.53 लाखांवर आली, इराण युद्धाचा परिणाम

आज सलग दुसऱ्या व्यावसायिक दिवशी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,963 रुपयांनी घसरून 1.56 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी 13 मार्च रोजी सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.58 लाख रुपये होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 7,695 रुपयांनी कमी होऊन 2.53 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी तिचा भाव 2.60 लाख रुपये प्रति किलो होता. अमेरिका-इराण युद्धामुळे दोन व्यावसायिक दिवसांत सोन्याचा भाव 3,867 रुपयांनी तर चांदीचा भाव 15,508 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. यापूर्वी 12 मार्च रोजी सोन्याचा भाव 1.60 लाख आणि चांदीचा भाव 2.68 लाख रुपये होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वकालीन उच्चांकावरून चांदी 1.33 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 19,685 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 46 दिवसांत चांदी 1.33 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. किमती घसरण्याची 3 मोठी कारणे तज्ञांचे मत- आत्ता सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळा कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, लोक शेअर बाजारात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सोने-चांदीमध्ये नफावसुली करत आहेत. यामुळे सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. अजय केडिया यांच्या मते, ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

घाऊक महागाई 12 महिन्यांत सर्वाधिक:फेब्रुवारीमध्ये 2.13% वर पोहोचली, खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महागल्या

फेब्रुवारीमध्ये घाऊक महागाई (WPI) वाढून 2.13% वर पोहोचली आहे. ही महागाईची 12 महिन्यांतील उच्च पातळी आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये ती 2.38% वर पोहोचली होती. यापूर्वी जानेवारी 2026 मध्ये घाऊक महागाई 1.81% वर होती. तर डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाई 0.83% वर होती. वाणिज्य मंत्रालयाने आज म्हणजेच 16 मार्च रोजी घाऊक महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्ध लांबले, तर कच्च्या तेलाचे दर 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि फळे-भाजीपाला तसेच प्रत्येक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. रोजच्या गरजेच्या वस्तू, खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागल्या घाऊक महागाईचे तीन भाग प्राथमिक वस्तू, ज्याचे वेटेज २२.६२% आहे. इंधन आणि ऊर्जाचे वेटेज १३.१५% आणि उत्पादित वस्तूंचे वेटेज सर्वाधिक ६४.२३% आहे. प्राथमिक वस्तूंचेही चार भाग आहेत. अन्न वस्तू जसे की धान्य, गहू, भाज्या गैर-अन्न वस्तूंमध्ये तेलबिया येतात खनिजे कच्चे पेट्रोलियम फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून ३.२१% वर पोहोचली फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून ३.२१% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये ती २.७४% होती. महागाईतील ही वाढ अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर परिणाम घाऊक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास त्याचा बहुतेक उत्पादक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होतो. जर घाऊक किमती खूप जास्त काळ उच्च पातळीवर राहिल्या, तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांद्वारे WPI नियंत्रित करू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याच्या स्थितीत, सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तथापि, सरकार कर कपात एका मर्यादेतच कमी करू शकते. WPI मध्ये धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित वस्तूंना अधिक महत्त्व दिले जाते. महागाई कशी मोजली जाते? भारतात दोन प्रकारची महागाई असते. एक किरकोळ आणि दुसरी घाऊक महागाई असते. किरकोळ महागाई दर सामान्य ग्राहकांकडून दिल्या जाणाऱ्या किमतींवर आधारित असतो. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असेही म्हणतात. तर, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) म्हणजे घाऊक बाजारात एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून वसूल करतो त्या किमती. महागाई मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या वस्तूंचा समावेश केला जातो. जसे की, घाऊक महागाईमध्ये उत्पादित वस्तूंचा वाटा ६३.७५%, प्राथमिक वस्तू जसे की अन्न २२.६२% आणि इंधन व ऊर्जा १३.१५% असते. तर, किरकोळ महागाईमध्ये अन्न आणि उत्पादनांचा वाटा ४५.८६%, गृहनिर्माणचा १०.०७% आणि इंधनासह इतर वस्तूंचाही वाटा असतो.

आज शेअर बाजारात फ्लॅट व्यवहार:सेन्सेक्स 74,500 आणि निफ्टी 23,100 वर, ऊर्जा आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 16 मार्च रोजी सपाट व्यवहार सुरू आहे. सेन्सेक्स 74,500 आणि निफ्टी 23,100 वर व्यवहार करत आहे. मेटल, एनर्जी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ आहे. तर ऑटो आणि आयटी शेअर्समध्ये घसरण आहे. आशियाई बाजार अपडेट GSP क्रॉप सायन्सचा IPO आज उघडणारऍग्रोकेमिकल कंपनी GSP क्रॉप सायन्सचा IPO आज म्हणजेच 16 मार्चपासून उघडणार आहे. यामध्ये सामान्य गुंतवणूकदार 18 मार्चपर्यंत पैसे गुंतवू शकतील. कंपनी या मेनलाइन इश्यूद्वारे ₹400 कोटी उभे करू इच्छिते. यामध्ये किमान 14,720 रुपये गुंतवावे लागतील. अमेरिकेच्या बाजारात 13 मार्च रोजी घसरण झाली शुक्रवारी बाजारात घसरण यापूर्वी, शुक्रवार म्हणजेच 13 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1470 अंकांनी (1.93%) घसरून 74,564 वर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 488 अंकांची (2.06%) घसरण झाली, तो 23,151 वर बंद झाला होता.

भारतातून 45,000 टन डिझेल खरेदी करेल बांगलादेश:फ्रेंडशिप-पाइपलाइनद्वारे एप्रिलपर्यंत पुरवठा होईल, ईदपूर्वी इंधनाची टंचाई संपेल

बांगलादेशने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतातून अतिरिक्त डिझेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलपर्यंत भारतातून एकूण 45,000 टन डिझेल बांगलादेशात पोहोचेल. यापैकी 5,000 टनची पहिली खेप पोहोचली आहे, तर पुढील खेप 18 किंवा 19 मार्चपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) चे जनरल मॅनेजर (ऑपरेशन्स) मोहम्मद मुर्शिद हुसेन आझाद यांनी सांगितले की, 40,000 टन अतिरिक्त डिझेल आयातीचा प्रस्ताव मिळाला आहे. लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) आणि इतर औपचारिकता पूर्ण होताच ही खेप देखील एप्रिलपर्यंत येईल. बांगलादेशात सत्तापालटानंतर पुरवठा थांबला होता भारत आणि बांगलादेश दरम्यान डिझेलचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये 'भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन' (IBFP) चे उद्घाटन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्चुअली केले होते. यापूर्वी डिझेलचा पुरवठा रेल्वे वॅगनद्वारे होत असे, जी एक अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती. मात्र, गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या राजकीय बदलांमुळे आणि मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात या पाइपलाइनमधून पुरवठा थांबला होता. तारिक रहमान सरकार सत्तेत येताच परिस्थिती बदलली बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारने सत्ता हाती घेतल्यावर भारतासोबतचे ऊर्जा सहकार्य पुन्हा रुळावर आले आहे. गेल्या काही दिवसांतच पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेलचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. हे डिझेल भारताच्या सरकारी कंपनी 'नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड' (NRL) कडून थेट बांगलादेशातील पार्बतीपूर डेपोमध्ये पाठवले जात आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलाची टंचाई वाढली होती पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे आणि इस्रायल-इराण युद्धामुळे बांगलादेशात इंधनाच्या तुटवड्याची भीती निर्माण झाली होती. यामुळे पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी जमा होऊ लागली होती आणि लोक घाबरून खरेदी करत होते. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने तेलाच्या विक्रीवर रेशनिंग (मर्यादित विक्री) लागू केले होते. आता भारताकडून पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर सरकारने हे निर्बंध हटवले आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही. ईदच्या सुट्ट्यांसाठी घेतला निर्णय बांगलादेशात ईद हा सर्वात मोठा सण आहे. या काळात लाखो लोक शहरांमधून आपल्या गावी जातात. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी आणि सामान्य लोकांना प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सरकारने तेलाची रेशनिंग (वाटप) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेलची उपलब्धता वाढल्याने बसेस आणि इतर वाहनांना इंधन मिळणे सोपे होईल. काय आहे भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन?

फेरारीची 849 टेस्टारोसा भारतात लॉन्च:किंमत ₹10.37 कोटी, टॉप स्पीड 330kmph; लॅम्बोर्गिनी रेव्यूल्टोला टक्कर देईल

फेरारीने आपली नवीन फ्लॅगशिप कार '849 टेस्टारोसा' भारतात लॉन्च केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 10.37 कोटी रुपयांपासून सुरू होते. ही कार कंपनीच्या मागील फ्लॅगशिप मॉडेल SF90 स्ट्राडेलची जागा घेईल. भारतात याची थेट स्पर्धा लॅम्बोर्गिनी रेव्यूल्टोशी होईल. कंपनीने सांगितले की, भारतात कारची डिलिव्हरी 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीपासून सुरू होईल. ही कार अशा लोकांसाठी डिझाइन केली आहे, ज्यांना लक्झरीसोबतच ट्रॅकसारखी परफॉर्मन्स हवी आहे. हायब्रिड इंजिन: फक्त 2.3 सेकंदात 0 ते 100 चा वेग टेस्टारोसामध्ये 4.0-लिटरचे ट्विन-टर्बो V8 प्लग-इन हायब्रिड इंजिन दिले आहे. यात तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स बसवल्या आहेत. दोन फ्रंट एक्सेलवर आणि एक इंजिन व गिअरबॉक्सच्या मध्ये आहे. याचे V8 इंजिन एकटे 830hp पॉवर जनरेट करते, पण इलेक्ट्रिक मोटर्ससोबत मिळून याची एकूण पॉवर 1,050hp पर्यंत पोहोचते. वेगाबद्दल बोलायचे झाल्यास, ही केवळ 2.3 सेकंदात 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग पकडते. याची टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति तास आहे. कार इलेक्ट्रिक मोडवरही धावेल यात 7.45kWh ची बॅटरी देखील देण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ इलेक्ट्रिक मोडवर ही कार 16 ते 25 किलोमीटरपर्यंतचे अंतर कापते. यात 8-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशन (DCT) गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे, जो चारही चाकांना पॉवर सप्लाय करतो. एक्सटीरियर: जुन्या काळाची आठवण करून देते कारच्या नावात 'टेस्टारोसा' हा शब्द जोडलेला आहे, जो फेरारीच्या क्लासिक गाड्यांची आठवण करून देतो. पुढच्या बाजूला L-आकाराच्या LED हेडलाइट्स दिल्या आहेत, ज्या ग्लॉस ब्लॅक ट्रिमने जोडलेल्या आहेत. साइड प्रोफाइलमध्ये मोठे अलॉय व्हील्स आणि ब्लॅक-आउट छत दिली आहे. कारच्या मागील बाजूस दोन उंच एक्झॉस्ट आणि स्लिम LED टेल-लॅम्प्स दिले आहेत, जे तिला आक्रमक स्वरूप देतात. इंटिरियर: टचस्क्रीन नसलेले डॅशबोर्ड, 16 इंचाचा डिस्प्ले कारच्या डॅशबोर्डवर पारंपरिक इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन नाही. त्याऐवजी ड्रायव्हरसाठी 16 इंचाचा मोठा डिजिटल डिस्प्ले दिला आहे, ज्यात कारची सर्व माहिती मिळते. तर, शेजारी बसलेल्या प्रवाशासाठी एक वेगळी 9 इंचाची स्लिम स्क्रीन दिली आहे. स्टीयरिंग व्हीलवरच अनेक फिजिकल कंट्रोल बटणे दिली आहेत जेणेकरून ड्रायव्हरचे लक्ष विचलित होऊ नये. यात 7-स्पीकर साउंड सिस्टम आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटोची सुविधा देखील मिळेल. सीईओ म्हणाले- भारतात सुपरकार्सची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे फेरारीचे सीईओ बेनेडेटो विग्ना यांच्या मते, भारतात सुपरकार्सची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. येथील ग्राहक आता जागतिक लाँचसोबतच नवीन कार्सची मागणी करत आहेत. सध्या फेरारीची मुंबई आणि दिल्लीत डीलरशिप आहे आणि बंगळुरूमध्ये सर्व्हिस सेंटर आहे. भारतात फेरारी मालकांचे सरासरी वय जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ज्ञान विभाग: प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) काय असते? अशा कार ज्यांमध्ये पेट्रोल इंजिनसोबतच एक मोठी बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक मोटर असते. यांना बाहेरून विजेद्वारे चार्ज करता येते. या कार पूर्णपणे विजेवरही चालू शकतात आणि गरज पडल्यास पेट्रोल इंजिनचा वापर करतात, ज्यामुळे जास्त पॉवर आणि चांगले मायलेज मिळते.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी 15 दिवसांत भारतीय बाजारातून ₹52,704 कोटी काढले:कारण- इराण युद्धामुळे कच्चे तेल 100 डॉलर आणि रुपया 92 च्या पातळीच्या वर पोहोचला

भारतीय शेअर बाजारात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPIs) ची विक्री सातत्याने सुरू आहे. मार्चच्या सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत इक्विटी बाजारातून 52,704 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. ही विक्री अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा मध्य पूर्वेत तणाव वाढत आहे आणि कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात FPIs ने बाजारात 22,615 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, जी गेल्या 17 महिन्यांतील सर्वाधिक होती. पण मार्चच्या सुरुवातीपासूनच परदेशी गुंतवणूकदार प्रत्येक ट्रेडिंग दिवशी निव्वळ विक्रेते (नेट सेलर्स) बनले आहेत. कच्च्या तेलाने आणि रुपयाने भावना बिघडवल्या बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विक्रीमागे अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत कारणे आहेत. एंजेल वनचे वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक वकारजावेद खान यांच्या मते, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझ मार्गावरील पुरवठ्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखमीच्या मालमत्तेतून पैसे काढून सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 92 च्या पातळीच्या पुढे जाणे आणि अमेरिकन बाँड यील्डमधील वाढीमुळे देखील दबाव निर्माण झाला आहे. भारताऐवजी चीनच्या बाजारात पैसे गुंतवत आहेत गुंतवणूकदार जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही.के. विजयकुमार यांनी सांगितले की, गेल्या 18 महिन्यांत भारतीय बाजाराने विकसित आणि इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत कमी परतावा दिला आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे असलेला कल कमी झाला आहे. त्यांच्या मते, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीन सध्या भारताच्या तुलनेत अधिक आकर्षक वाटत आहेत, कारण अलीकडील घसरणीनंतर तेथील मूल्यांकन स्वस्त झाले आहे आणि कॉर्पोरेट कमाईची शक्यता अधिक चांगली दिसत आहे. वर्ष 2025 मध्ये आयटी-एफएमसीजी क्षेत्रात सर्वाधिक विक्री झाली वर्ष 2025 मध्ये आतापर्यंत क्षेत्रनिहाय पाहिले तर आयटी क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. आयटी क्षेत्र: सुमारे 74,700 कोटी रुपये काढण्यात आले. याचे कारण महसूल वाढीतील घट आणि जागतिक तंत्रज्ञान खर्चातील घसरण आहे. एफएमसीजी क्षेत्र: शहरी वापरामध्ये घट आणि मार्जिनवरील दबावामुळे 36,800 कोटी रुपयांची निकासी झाली. ऊर्जा आणि आरोग्यसेवा: या क्षेत्रांमधून 24,000 ते 26,000 कोटी रुपयांची विक्री झाली. तेल आणि वायू-धातूंसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली तथापि, गुंतवणूकदारांनी दूरसंचार, तेल आणि वायू, धातू आणि रसायने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे, जे दर्शवते की पैसा आता देशांतर्गत मूल्य आणि कमोडिटी शेअर्सकडे वळत आहे. बँकिंग शेअर्समधील घसरणीमुळे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी संधी परदेशी गुंतवणूकदारांनी आर्थिक आणि बँकिंग शेअर्समध्ये केलेल्या विक्रीमुळे या क्षेत्रांचे मूल्यांकन खूप खाली आले आहे. जानकारांचे म्हणणे आहे की, जिथे परदेशी गुंतवणूकदार बाहेर पडत आहेत, तिथेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स आता आकर्षक किमतींवर उपलब्ध आहेत. मार्चच्या दुसऱ्या अर्ध्यासाठी बाजाराचा कल अजूनही सावध आहे. चौथ्या तिमाहीत विक्रीचा वेग कमी होऊ शकतो विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर चौथ्या तिमाहीचे (Q4) निकाल, विशेषतः बँकिंग आणि उपभोग क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा चांगले राहिले, तर विक्रीचा वेग कमी होऊ शकतो. परंतु जर भू-राजकीय तणाव आणखी वाढला किंवा तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर बाजारावरील दबाव कायम राहील. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हणजेच FPI काय आहे? परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) म्हणजे अशी गुंतवणूक, ज्यात परदेशी नागरिक किंवा कंपन्या दुसऱ्या देशाच्या शेअर बाजार, बॉन्ड किंवा इतर वित्तीय मालमत्तांमध्ये पैसे गुंतवतात. त्यांच्या येण्या-जाण्यामुळे शेअर बाजाराची दिशा ठरते.

टॉप-10 कंपन्यांचे मूल्य ₹4.48 लाख कोटींनी घटले:SBI टॉप लूजर, मूल्य ₹89 हजार कोटींनी घटले; HDFC बँकेचे बाजार भांडवलही घटले

बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यात 4.48 लाख कोटी रुपयांनी घटले. या काळात SBI चे मूल्य सर्वाधिक घटले. SBI चे बाजार भांडवल 89,306 कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹9.66 लाख कोटींवर आले. HDFC बँकेचे बाजार भांडवल 61,715 कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹12.57 लाख कोटींवर आले. तर बजाज फायनान्सचे बाजार मूल्य ₹59,082 कोटींनी कमी होऊन ₹5.32 लाख कोटींवर आले. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात TCS, ICICI बँक, भारती एअरटेल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, LIC, इन्फोसिस आणि HUL चे बाजार भांडवल देखील घटले आहे. बाजार भांडवल म्हणजे काय? बाजार भांडवल म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी काही कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तर, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले, तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.

IPO च्या पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांत बदल:किमान मर्यादा 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली; जिओ आणि NSE ची लिस्टिंग सोपी होईल

अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभाग (DEA) ने शुक्रवारी देशात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO शी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सरकारने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियम-1957 मध्ये बदल करून मोठ्या कंपन्यांसाठी किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची मर्यादा 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली आहे. 13 मार्च रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेनंतर आता रिलायन्सच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्स आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी आपला IPO आणणे सोपे होईल. सेबीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या बदलांना मंजुरी दिली होती, ज्याला आता सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. कंपनीच्या मूल्यावर आधारित किती हिस्सा विकणे आवश्यक आहे हे निश्चित केले जाईल नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या लिस्टिंगनंतरच्या मूल्यावर आधारित वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. यासाठी एक टियर स्ट्रक्चर तयार केले आहे… ₹1,600 कोटींपर्यंतच्या कंपन्या: अशा कंपन्यांना किमान 25% शेअर्स सार्वजनिक विक्रीसाठी जारी करावे लागतील. ₹1,600 कोटी ते ₹4,000 कोटी पर्यंत: अशा कंपन्यांना किमान ₹400 कोटी मूल्याचे शेअर्स ऑफर करावे लागतील. ₹4,000 कोटी ते ₹50,000 कोटी पर्यंत: अशा कंपन्यांना किमान 10% शेअर्स जारी करावे लागतील. तथापि, लिस्टिंगच्या 3 वर्षांच्या आत त्यांना त्यांची सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25% पर्यंत वाढवावी लागेल. ₹50,000 कोटी ते ₹1 लाख कोटी पर्यंत: इतक्या मूल्यांकनाच्या कंपन्यांना किमान ₹1,000 कोटी किंवा 8% शेअर्स ऑफर करावे लागतील. त्यांनाही 3 वर्षांत सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25% पर्यंत वाढवावी लागेल. ₹5 लाख कोटी पेक्षा मोठ्या कंपन्यांना दिलासा अधिसूचनेनुसार, खूप मोठ्या कंपन्यांसाठी नियम खूप सोपे केले आहेत… ₹1 लाख कोटी ते ₹5 लाख कोटी पर्यंत: या कंपन्यांना लिस्टिंगच्या वेळी किमान 2.75% शेअर्स सार्वजनिक करावे लागतील. ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्य: जर एखाद्या कंपनीचे मूल्य ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर ती केवळ 1% हिस्सा विकूनही सूचीबद्ध होऊ शकते. अशा कंपन्यांना 5 वर्षांच्या आत त्यांची सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 15% पर्यंत आणि 10 वर्षांच्या आत 25% पर्यंत वाढवण्याची सूट देण्यात आली आहे. भारतातील सर्वात मोठा IPO आणणार जिओ प्लॅटफॉर्म्स मीडिया रिपोर्ट्स आणि ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, नियमांमधील या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा रिलायन्स इंडस्ट्रीजला होईल. मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील समूह जिओ प्लॅटफॉर्म्सला शेअर बाजारात आणण्याची तयारी करत आहे. रिलायन्सच्या कोणत्याही युनिटची ही सुमारे 20 वर्षांनंतरची पहिली लिस्टिंग असेल. जिओचा आयपीओ भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो असे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी एप्रिलपर्यंत ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करू शकते. सरकारच्या या पावलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा मार्ग मोकळा होईल 2025 मध्ये IPO बाजारात आलेल्या तेजीनंतर सध्या बाजार थोडा सुस्त दिसत होता. जानकारांचे म्हणणे आहे की सरकारच्या या पावलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे बाजारात लिक्विडिटी वाढेल आणि गुंतवणूकदारांना नवीन गुंतवणुकीच्या संधी मिळतील. NSE, जो दीर्घकाळापासून आपल्या लिस्टिंगची वाट पाहत आहे, त्यालाही या नवीन नियमांमुळे दिलासा मिळेल.

आता सामान्य लॅपटॉप जुने होतील का?:एआय लॅपटॉप; गोपनीयता-प्रथम संगणनाचा नवा टप्पा सुरू

गेल्या एका वर्षात तंत्रज्ञान क्षेत्रात एआय (AI) सर्वात मोठा विक्रीचा मुद्दा (सेलिंग पॉइंट) म्हणून उदयास आले आहे. आता केवळ फोनच नाही, तर टीव्ही, फ्रीज, एसी आणि अगदी वॉटर प्युरिफायर देखील एआय टॅगसह विकले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्या एआय लॅपटॉपला भविष्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत. यामुळेच जागतिक एआयच्या वाढीमुळे (बूममुळे) मेमरी, स्टोरेज आणि सीपीयू (CPU) सारखे मुख्य घटक महाग होत आहेत, ज्यामुळे 2026 पर्यंत लॅपटॉपच्या किमतींमध्ये 35 ते 40% वाढ दिसून येऊ शकते. एआय लॅपटॉप खरोखरच आपली गरज आहेत का? सामान्य लॅपटॉप आणि एआय लॅपटॉपमधील फरक एआय लॅपटॉपमध्ये तीन चिप्स, सामान्यमध्ये दोन सामान्य लॅपटॉपमध्ये दोन चिप्स असतात: सीपीयू (CPU) आणि जीपीयू (GPU). एआय लॅपटॉपमध्ये यांच्यासोबत तिसरा खास प्रोसेसर जोडला जातो, ज्याला एनपीयू (NPU) म्हणतात. हा एआय संबंधित कामांसाठी बनवलेला असतो, जसे की इमेज ओळखणे, भाषा समजून घेणे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इत्यादी. एनपीयू एआयची कामे थेट लॅपटॉपवरच करतो, म्हणजे प्रत्येक वेळी इंटरनेटवर अवलंबून राहण्याची गरज पडत नाही. एआय लॅपटॉपमध्ये हे चार अतिरिक्त फीचर्स थेट भाषांतर-उपशीर्षक व्हिडिओ कॉल करताना भाषेचे मजकूरात रूपांतर करू शकते. म्हणजेच समोरची व्यक्ती जर्मनमध्ये बोलली तरी तुम्हाला इंग्रजीमध्ये समजेल. स्थानिक एआय असिस्टंट फाइल शोधणे, मजकूर लिहिणे, फोटो-व्हिडिओ एडिट करणे यांसारखी कामे इंटरनेटशिवायही वेगाने होऊ शकतात. स्मार्ट व्हिडिओ कॉलिंग बॅकग्राउंड आपोआप ब्लर होते, चेहऱ्यावर लक्ष केंद्रित होते आणि नॉइज कॅन्सलेशनमुळे मीटिंग्ज अधिक प्रोफेशनल वाटतात. उत्तम बॅटरी-स्मूद परफॉर्मन्स एआय प्रोसेसिंग एनपीयू सांभाळतो, त्यामुळे सीपीयू-जीपीयूवर ताण कमी पडतो. बॅटरी आणि स्पीड दोन्ही उत्तम राहतात. लॅपटॉप खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा सामान्य वापरकर्ते - ऑफिस, अभ्यास, मनोरंजनासाठी जर तुमचे काम इंटरनेट वापरणे, ई-मेल, ऑनलाइन क्लास, व्हिडिओ पाहणे किंवा फोटो-एडिटिंगपुरते मर्यादित असेल, तर एआय लॅपटॉपची गरज नाही. सामान्य लॅपटॉपने काम होईल. या फीचर्सकडे लक्ष द्या. 8-16 जीबी रॅम दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे. स्टोरेज - 512 GB असावी. चांगली बॅटरी लाइफ- 6-8 तास किंवा त्याहून अधिक असावी. पॉवर युजर्स - प्रोफेशनल, क्रिएटर, डेव्हलपर्ससाठी जर तुमचे काम कोडिंग, एआय टूल्स, डेटा सायन्स, व्हिडिओ एडिटिंग, 3डी डिझाइन किंवा मल्टीटास्किंगशी संबंधित असेल, तर एआय फरक करू शकते. या फीचर्सना प्राधान्य द्या. एनपीयू असावे- लोकल एआय प्रोसेसिंगसाठी फायदेशीर. किमान 16 ते 32 GB रॅम. 1 TB किंवा अधिक स्टोरेज. एआय फीचर्स - असिस्टंट, जनरेटिव्ह एआय, एडिटिंग टूल्स असावेत. किंमत - 25% पर्यंत महाग असतात एआय लॅपटॉप एआय लॅपटॉपला एआय पीसी किंवा कोपायलट प्लस पीसी असेही म्हटले जाते. हे सामान्य स्पेसिफिकेशन्स असलेल्या लॅपटॉपच्या तुलनेत साधारणपणे 15 ते 25% पर्यंत महाग असतात. उदाहरणार्थ, लेनोवोच्या एआय लॅपटॉप सिरीज ऑरा एडिशनची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹94,000 रुपये आहे, तर लेनोवोच्या आय7 प्रोसेसर असलेल्या लॅपटॉपची रेंज सुमारे ₹71,000 रुपयांपासून सुरू होते.

AI आधारित व्हिज्युअल सिस्टिम इमारतींच्या आतील नेव्हिगेशन सांगेल:GPS ला पर्याय शोधण्याची शर्यत, 3 नवीन तंत्रज्ञानावर भर

जगातील सर्वात विश्वासार्ह लोकेशन तंत्रज्ञान मानली जाणारी जीपीएस प्रणाली आता कमकुवत होताना दिसत आहे. अमेरिकेने स्पेस रेस दरम्यान ती विकसित केली होती, परंतु वॉलस्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, ती खूप कमकुवत सॅटेलाइट सिग्नलवर अवलंबून असते, ज्यांना ब्लॉक करणे किंवा जाम करणे तुलनेने सोपे आहे. अशा परिस्थितीत, जगातील मोठ्या स्टार्टअप्सनी त्याचे पर्याय तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. जीपीएसच्या पर्यायांवर काम सुरू अभियंते बऱ्याच काळापासून अशा तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत जे सॅटेलाइटवर अवलंबून नाहीत. 1. क्वांटम नेव्हिगेशन: हे तंत्रज्ञान पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राचे आणि सूक्ष्म सुधारणांचे मोजमाप करून लोकेशन निश्चित करते. ब्रिटनची कंपनी Q-CTRL यावर काम करत आहे. 2. एआय-आधारित व्हिज्युअल नेव्हिगेशन: ही प्रणाली कॅमेऱ्यांद्वारे आजूबाजूचे दृश्ये ओळखून मार्ग निश्चित करते. कॅमेरा इमारती, रस्ते, डोंगर, महत्त्वाचे ठिकाणे ओळखतो आणि एआय त्यांना नकाशाशी जुळवून लोकेशन शोधतो. हे इमारतींची उंची आणि मजल्यांच्या संख्येचाही अंदाज लावू शकते. 3. इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टम: ही सेन्सर-आधारित प्रणाली आहे जी ॲक्सिलरोमीटर आणि जायरोस्कोपच्या मदतीने हे देखील शोधते की वाहन किती वेगाने धावले. जॅमिंगमुळे निर्माण होणारे ‘जीपीएस डेड झोन’ रशिया-युक्रेन सीमा आणि स्ट्रेज ऑफ होर्मुझसारख्या संवेदनशील भागांमध्ये जीपीएस जॅमिंग सामान्य होत आहे. लहान जॅमर, ज्यांची किंमत 100 डॉलरपेक्षाही कमी असू शकते, हजारो किलोमीटर दूरून येणारे सॅटेलाइट सिग्नल दाबून टाकतात. यामुळेच जीपीएस कमकुवत होत आहे.

होंडाची अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कार लॉन्चची योजना रद्द:ट्रम्प ईव्हीवरील सबसिडी कमी करत पेट्रोल गाड्यांना प्रोत्साहन देत आहेत; होंडाला तोट्याची भीती

होंडाने अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कार (ईव्ही) लॉन्च करण्याची योजना रद्द केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अमेरिकेत ईव्हीची मागणी कमी झाल्यामुळे आणि धोरणात्मक बदलांमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 1957 मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर, कंपनीला 2025-26 मध्ये प्रथमच 36,550 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा होण्याची शक्यता आहे. ईव्हीशी संबंधित धोरण बदलल्यामुळे कंपनीला 1.45 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. होंडाच्या मते, अमेरिकेत ईव्ही बाजाराचा विस्तार अनेक कारणांमुळे मंदावला आहे. सरकारने ईव्ही प्रोत्साहन कमी केले आहेत आणि पेट्रोल-डिझेलशी संबंधित नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे. अमेरिकन प्रशासन ऑटो कंपन्यांना मोठे पिकअप आणि एसयूव्ही विकण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. नवीन टॅरिफ धोरणामुळे कंपनीला पेट्रोल आणि हायब्रीड कारमधून मिळणारा नफा कमी होत आहे. यामुळे कमाईवर दबाव वाढला आहे. याच कारणामुळे कंपनीने सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून आपला ईव्ही प्लॅन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. होंडासोबत फोर्ड, जनरल मोटर्स आणि स्टेलांटिस यांसारख्या कंपन्याही ईव्ही योजना पुढे ढकलत आहेत. त्यांना यामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. तरीही काही कंपन्यांनी अजूनही ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) धोरण सुरू ठेवले आहे. टोयोटा, सुबारू, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवॅगन आणि ह्युंदाई नवीन इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणत आहेत. युरोप आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही वाढत आहे. कार खरेदीशी संबंधित प्लॅटफॉर्म एडमंड्सनुसार, अलीकडील युद्ध आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीनंतर काही खरेदीदार इलेक्ट्रिक वाहनांचाही विचार करत आहेत. इतिहास सांगतो की, पेट्रोल पंपावर किमती वाढल्याने लोक पुढील कार म्हणून ईव्ही पर्यायाकडे अधिक लक्ष देऊ लागतात. स्टार्टअप्स स्वस्त, जलद चार्ज होणारे मॉडेल बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत अमेरिकन स्टार्टअप्स रिव्हियन आणि ल्युसिड कमी किमतीचे नवीन मॉडेल्स आणत आहेत. या कंपन्या ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) बाजारात आणण्याची तयारी करत आहेत. सध्याचे मॉडेल्स ६५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आहेत. यामुळे मोठ्या संख्येने ग्राहक ते खरेदी करू शकत नाहीत. ल्युसिडने 'कॉसमॉस' नावाच्या कारचे अनावरण करण्याची योजना आखली आहे. ही १४ मिनिटांत चार्ज होऊन ३२२ किमी धावण्यास सक्षम असेल. कंपनी या वर्षी सौदी अरेबियामध्ये उत्पादन सुरू करेल आणि २०२७ मध्ये विक्री सुरू करेल.

मेटाकडून 15,000 कर्मचाऱ्यांच्या छाटणीची तयारी:हा एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 20% हिस्सा; कारण- AI मधील गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्सची खरेदी

फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटा पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, कंपनी आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी 20% कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मेटाकडे सुमारे 79,000 कर्मचारी होते, यानुसार सुमारे 15,000 हून अधिक लोकांची नोकरी जाऊ शकते. कंपनी हे पाऊल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर वाढत असलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या खर्चाचे आणि डेटा सेंटर्सच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उचलत आहे. तथापि, मेटाचे प्रवक्ते अँडी स्टोन यांनी या बातम्यांना 'काल्पनिक' संबोधत सध्या कोणत्याही कर्मचारी कपातीस नकार दिला आहे. AI मधील गुंतवणुकीची भरपाई करण्यासाठी कर्मचारी कपातीची योजनाअहवालानुसार, मेटाने आपल्या 'सुपरइंटेलिजन्स लॅब्स' (MSL) मध्ये नवीन प्रतिभावान लोकांना आणण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने अलीकडेच अलेक्झांडर वांगच्या 'स्केल एआय' या स्टार्टअपला 14.5 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.21 लाख कोटी रुपये) मध्ये विकत घेतले आहे. याव्यतिरिक्त, मेटाने 2028 पर्यंत एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरवर 600 अब्ज डॉलर (सुमारे 50 लाख कोटी रुपये) खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोठ्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी कंपनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत आहे. झुकरबर्ग म्हणाले- आता मोठ्या कामासाठी मोठ्या टीमची गरज नाहीमार्क झुकरबर्ग यांनी यापूर्वीच संकेत दिले होते की एआयने उत्पादकता सोपी केली आहे. त्यांनी याच वर्षी जानेवारीमध्ये सांगितले होते की, जे प्रकल्प पूर्वी मोठ्या टीम्सद्वारे पूर्ण केले जात होते, ते आता एआयच्या मदतीने एका प्रतिभावान व्यक्तीद्वारे पूर्ण केले जाऊ शकतात. मेटाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असू शकतेजर कंपनीने 20% कर्मचाऱ्यांना काढले, तर ही मेटाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असेल. यापूर्वी नोव्हेंबर 2022 मध्ये कंपनीने 11,000 लोकांना काढले होते. त्यानंतर बरोबर चार महिन्यांनी मार्च 2023 मध्ये आणखी 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले होते. मेटाकडे सध्या 79 हजार कर्मचारी एआय शर्यतीत कंपनी मागे पडत आहे, नवीन मॉडेलला विलंबही बातमी अशा वेळी आली आहे जेव्हा अहवालांमध्ये दावा केला जात आहे की मेटा एआयच्या शर्यतीत मागे पडत आहे. मेटाचे आगामी टेक्स्ट-आधारित मॉडेल 'अ‍ॅव्होकॅडो' अंतर्गत चाचणीत अयशस्वी झाल्यामुळे विलंब झाले आहे. हे मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबने तयार केलेले पहिले मॉडेल आहे. याची भरपाई करण्यासाठी कंपनी चीनी एआय स्टार्टअप 'मॅनूस' (Manus) ला 2 अब्ज डॉलरमध्ये खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. त्याचबरोबर 'मोल्टबुक' सारख्या एआय प्लॅटफॉर्मवरही दाव लावत आहे. ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांनी देखील कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहेफक्त मेटाच नाही, तर एआयवरील खर्च वाढवण्यासाठी इतर अनेक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी देखील कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. याच वर्षी जानेवारीमध्ये ॲमेझॉनने सुमारे 16,000 कर्मचाऱ्यांना (एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 1%) काढून टाकले होते. सास (SaaS) क्षेत्रातील दिग्गज ॲटलसियनने देखील एआयवरील खर्चासाठी 1,600 लोकांना कामावरून काढले. मायक्रोसॉफ्ट, ॲक्सेंचर आणि टीसीएससारख्या कंपन्या देखील एआयमधील बदलांच्या दरम्यान त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना करत आहेत.

1 एप्रिलपासून फास्टॅग वार्षिक पास महाग होईल:₹3,000 ऐवजी ₹3,075 द्यावे लागतील; 52 लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांवर परिणाम होईल

पुढील महिन्यात म्हणजेच 1 एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणे थोडे महाग होईल. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने फास्टॅग (FASTag) वार्षिक पासच्या किमतीत 2.5% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता खाजगी वाहन मालकांना वार्षिक पाससाठी 3,000 रुपयांऐवजी 3,075 रुपये द्यावे लागतील. हा पास कार वापरकर्त्यांना देशभरातील 200 टोल प्लाझावर न थांबता प्रवास करण्याची सुविधा देतो. वार्षिक पुनरावलोकनानुसार वाढलेल्या किमतीरस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, जेव्हा फास्टॅग वार्षिक पास सुरू करण्यात आला होता, तेव्हाच त्याच्या अधिसूचनेत दरवर्षी किमतींचे पुनरावलोकन आणि बदलाची तरतूद ठेवण्यात आली होती. ही वाढ त्याच वार्षिक पुनरावलोकन प्रक्रियेचा भाग आहे. देशभरातील महामार्ग टोल दरांमध्ये बदल करण्यासाठी जे सूत्र निश्चित केले आहे, त्याच आधारावर यावेळी 2.5% वाढ करण्यात आली आहे. 52 लाखांहून अधिक लोक हा पास वापरत आहेतसरकारने 15 ऑगस्टपासून या विशेष वार्षिक पासची सुरुवात केली होती, ज्याला अपेक्षेपेक्षा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत 52 लाखांहून अधिक हायवे कार वापरकर्ते या योजनेत सामील झाले आहेत. या पासचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तो एका वर्षात कितीही वेळा रिचार्ज करता येतो आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी तो खूप किफायतशीर ठरतो. 31 मार्चपर्यंत जुन्या दरात खरेदी करण्याची संधीजर तुम्ही वारंवार हायवेवर प्रवास करत असाल आणि या वाढीव दरापासून वाचू इच्छित असाल, तर तुमच्याकडे अजूनही संधी आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जे वापरकर्ते 31 मार्चपर्यंत आपला पास रिचार्ज करतील किंवा नवीन पास खरेदी करतील, त्यांना तो जुन्या दरात म्हणजेच 3,000 रुपयांमध्येच मिळेल. 1 एप्रिलच्या सकाळपासून सिस्टममध्ये नवीन दर अपडेट केले जातील. 200 टोल प्लाझावर सुविधा उपलब्ध आहेहा वार्षिक पास सध्या देशातील प्रमुख 200 टोल प्लाझावर वैध आहे. यामुळे केवळ वेळेची बचत होत नाही, तर वारंवार टोल टॅक्स कापण्याच्या त्रासातूनही मुक्ती मिळते. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, आगामी काळात या पासच्या कक्षेत आणखी टोल प्लाझा समाविष्ट करावेत, जेणेकरून कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि सुलभ प्रवासाला प्रोत्साहन मिळेल.

इंडिगोची आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा ₹2300 पर्यंत महागली:घरगुती विमानांच्या तिकिटांवर ₹425 वाढतील; जेट इंधन महाग झाल्यामुळे एअरलाइन अतिरिक्त शुल्क आकारेल

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता तुमच्या हवाई प्रवासावरही होऊ लागला आहे. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या विमानाने प्रवास 14 मार्चपासून महाग होणार आहे. एअरलाइनने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर ₹425 ते ₹2300 पर्यंत इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर, नवीन बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटासोबत अतिरिक्त इंधन शुल्क भरावे लागेल. एअरलाइनचे म्हणणे आहे की, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जेट इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कंपनीनुसार, भारत आणि भारतीय उपखंडातील विमानांसाठी ₹425 इंधन शुल्क आकारले जाईल, तर मध्य पूर्वेकडील (मिडल ईस्ट) विमानांसाठी ₹900 अतिरिक्त भरावे लागतील. त्याचबरोबर, दक्षिण-पूर्व आशिया, चीन, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाकडे जाणाऱ्या विमानांवर ₹1800 आणि युरोपच्या विमानांवर ₹2300 इंधन शुल्क आकारले जाईल. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे एटीएफच्या दरात वाढ एअरलाइनने सांगितले की, एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) कोणत्याही एअरलाइनच्या एकूण परिचालन खर्चाच्या सुमारे 40% असते. मध्य पूर्वेतील वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण परिणाम भाड्यात जोडल्यास तिकिटे खूप महाग झाली असती, त्यामुळे प्रवाशांवरील भार कमी ठेवण्यासाठी मर्यादित इंधन शुल्क आकारण्यात आले आहे. यापूर्वी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही तिकिटांवर इंधन अधिभार लागू करण्याची घोषणा केली आहे. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोने शुक्रवारी सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांवर 'इंधन अधिभार' (फ्यूल सरचार्ज) लावण्याची घोषणा केली आहे. हा नवीन नियम 14 मार्चच्या रात्री 12 वाजल्यापासून लागू होईल. म्हणजेच, उद्यापासून तिकीट बुक केल्यास तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण परिणाम भाड्यात जोडल्यास तिकिटे खूप महाग झाली असती, त्यामुळे प्रवाशांवरील भार कमी ठेवण्यासाठी मर्यादित इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावण्यात आले आहे. यापूर्वी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही तिकिटांवर इंधन अधिभार लागू करण्याची घोषणा केली आहे. इंडिगोने एक प्रेस रिलीज जारी करून सांगितले की, मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि भू-राजकीय तणावामुळे हवाई इंधन म्हणजेच ATF च्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या जेट फ्यूल मॉनिटरनुसार, या प्रदेशात इंधनाच्या किमती 85% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. याच कारणामुळे कंपनीला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.

रिअल इस्टेट- लहान शहरांमधील मालमत्ता नवीन सोने:पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक; 2-4 वर्षांत 100% पर्यंत वाढू शकतात किमती, इंदूर-जयपूर नवीन हॉटस्पॉट

जर तुम्ही स्थावर मालमत्तेत (रिअल इस्टेट) गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर लवकर निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते. इंदूर, भोपाळ, जयपूर, पाटणा, रांची आणि लुधियाना यांसारखी टियर-2,3 शहरे उत्तम पर्याय असू शकतात. प्रॉपटेक कंपनी स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, पुढील 2 ते 4 वर्षांत या शहरांमध्ये भूखंडांच्या किमती 25% ते 100% पर्यंत वाढू शकतात. स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील ₹12.2 लाख कोटींच्या सरकारी भांडवली गुंतवणुकीमुळे, नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे आणि रोजगार विस्ताराच्या कारणामुळे आगामी वर्षांमध्ये लहान शहरांमधील जमिनी सर्वात वेगाने महाग होतील. इंदूर, जयपूर, भुवनेश्वर, कटक, वाराणसी आणि पुरी यांसारखी शहरे या लाटेचे नेतृत्व करतील. मुख्य शहराच्या बाहेरील भागात किमती सर्वात वेगाने वाढतील (स्रोत: स्क्वेअर यार्ड्स अहवाल 2026) 2020-25 - टियर-2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये 5 वर्षांत दुप्पटीपर्यंत वाढलेले दर ही काही नवीन सुरुवात नाही. 2020 ते 2025 दरम्यानही लहान-मध्यम शहरांमध्ये जमीन आणि घरांच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. प्रत्येक शहरात प्लॉटची वाढ फ्लॅटपेक्षा 10-25% जास्त राहिली आहे. या काळात इंदूरमध्ये फ्लॅटमध्ये 72% पर्यंत आणि प्लॉटमध्ये 85-100% पर्यंत वाढ दिसून आली. शहर फ्लॅट महागले प्लॉटचे दर वाढले स्रोत: एनएचबी रेजिडेक्स एचपीआय, प्रॉपइक्विटी50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या घरांची मागणी सर्वाधिक गुंतवणूकदार - दीर्घकाळासाठी प्लॉट हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. औद्योगिक क्लस्टर्सजवळ घेतलेले प्लॉट पुढील 5-10 वर्षांत मल्टी-बॅगर परतावा देण्याची क्षमता ठेवतात. नोकरदार वर्ग - 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या घरांना सर्वाधिक मागणी. पहिल्यांदा घर खरेदी करणारे - घटलेले व्याजदर, सोप्या सुविधा उपयुक्त ठरल्या. 200 औद्योगिक क्लस्टर्स आणि ‘अर्बन चॅलेंज फंड’मुळे रिअल इस्टेटमध्ये क्रांती टियर-2,3 शहरांमध्ये 200 हून अधिक जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन, सेमीकंडक्टर मिशन-2.0 आणि इलेक्ट्रॉनिक्स-केमिकल क्षेत्रात विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, जे या शहरांमध्ये घर-प्लॉटची मागणी वाढवतील. सरकारचा 1 लाख कोटी रुपयांचा ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ याला गती देईल. अखेर टियर-2 आणि 3 शहरांमध्ये उछाल का? मेट्रो शहरांमध्ये मर्यादित आणि महागड्या जमिनीमुळे विस्ताराच्या मर्यादित शक्यता आहेत. लहान शहरांमध्ये कमी किमतीत मोठे प्लॉट खरेदी करता येतात. पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीचा सर्वाधिक फायदा त्याच भागांना, जिथे अजून विकास कमी आहे. 70% ब्लू-कॉलर आणि मोठ्या संख्येने व्हाईट-कॉलर नोकऱ्या महानगरांमधून बाहेर पडून लहान शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत.

ॲडोबीचे CEO शांतनु नारायण 18 वर्षांनंतर पद सोडणार:नवीन CEO च्या शोधात कंपनी; AI युगात ॲडोबीला जागतिक नेता बनवले

भारतीय वंशाचे शांतनु नारायण ॲडोबीच्या CEO पदावरून पायउतार होत आहेत. गेल्या 18 वर्षांपासून ते ही जबाबदारी सांभाळत होते. शांतनु यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका मेमोमध्ये ही माहिती दिली आहे. मात्र, ते लगेच पद सोडणार नाहीत. जोपर्यंत बोर्ड त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत ते CEO म्हणून कायम राहतील. त्यानंतर ते बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून आपली सेवा सुरू ठेवतील. 18 वर्षांत कंपनीचा महसूल ₹2.31 लाख कोटींवर पोहोचवला शांतनु नारायण यांनी 2007 मध्ये ॲडोबीची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यावेळी ॲडोबी प्रामुख्याने फोटोशॉप आणि ॲक्रोबॅटसारखे बॉक्समध्ये पॅक केलेले सॉफ्टवेअर विकणारी कंपनी होती. तेव्हा कंपनीचा महसूल 1 अब्ज डॉलर (सुमारे 9,200 कोटी रुपये) पेक्षा कमी होता आणि फक्त 3,000 कर्मचारी होते. शांतनू यांनी कंपनीला पारंपरिक परवाना मॉडेलमधून 'सबस्क्रिप्शन फर्स्ट' मॉडेलवर स्थलांतरित केले. पूर्वी लोक फोटोशॉपसारख्या सॉफ्टवेअरची सीडी किंवा परवाना एकदाच मोठी रक्कम देऊन विकत घेत असत. शांतनूने हे बदलून नेटफ्लिक्ससारखे केले. म्हणजे आता तुम्हाला सॉफ्टवेअर वापरण्यासाठी दरमहा किंवा वार्षिक शुल्क भरावे लागते. याच छोट्या बदलामुळे कंपनीची कमाई अनेक पटींनी वाढली. आज ॲडोबीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 2.31 लाख कोटी रुपये आहे आणि कंपनीत 30,000 पेक्षा जास्त लोक काम करतात. त्यांच्या कार्यकाळात कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6 पटींहून अधिक वाढ झाली आहे. एआय उत्पादनांचे उत्पन्न 3 पटींनी वाढले, तिमाही निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) ॲडोबीचा महसूल 12% वाढून 6.40 अब्ज डॉलर झाला, जो बाजाराच्या 6.28 अब्ज डॉलरच्या अंदाजित महसुलापेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या फायरफ्लायसारख्या AI-आधारित उत्पादनांमधून मिळणारे उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत 3 पटीने वाढले आहे. कंपनीच्या एकूण मासिक वापरकर्त्यांची संख्या देखील 17% वाढून 85 कोटींवर पोहोचली आहे. शांतनू यांच्या कार्यकाळातील ही 100 वी कमाईची बैठक (अर्निंग्स कॉल) होती. मंडळाने नवीन CEO च्या शोधास सुरुवात केली कंपनीच्या मंडळाने नवीन CEO च्या शोधासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. याचे अध्यक्षपद स्वतंत्र संचालक फ्रँक काल्डेरोनी भूषवतील. नारायण यांनी कमाईच्या बैठकीत (अर्निंग्स कॉल) सांगितले की, या संपूर्ण प्रक्रियेला काही महिने लागू शकतात. ते म्हणाले की, मी पुढील CEO साठी त्याच प्रकारे सपोर्ट सिस्टीम तयार करेन, जशी माझ्या आधी जॉन आणि चक यांनी माझ्यासाठी केली होती. फिगमा करार तुटल्याचा धक्का बसला होता, AI मुळे आव्हान वाढले शांतनू यांच्या प्रवासात काही आव्हानेही होती. ॲडोबीने 'फिगमा' हे डिझाइन टूल 20 अब्ज डॉलरमध्ये विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण नियामक अडथळ्यांमुळे हा करार रद्द झाला. याशिवाय, 2026 मध्ये अडोबीच्या शेअर्सवर दबाव कायम आहे आणि ते सुमारे 23% पर्यंत घसरले आहेत. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की 'जनरेटिव्ह एआय' (Generative AI) आगामी काळात सॉफ्टवेअर उद्योगाचे पारंपरिक मॉडेल बदलू शकते, ज्यामुळे ॲडोबीसारख्या कंपन्यांसमोर मोठी स्पर्धा निर्माण होईल. शांतनू म्हणाले- ॲडोबीचे सर्वोत्तम दिवस अजून यायचे आहेत नारायण यांनी त्यांच्या मेमोमध्ये ॲडोबीसोबतच्या त्यांच्या 28 वर्षांच्या प्रवासाची आठवण करून दिली. त्यांनी लिहिले, “जेव्हा मी येथे आलो होतो, तेव्हा कामाची संस्कृती आणि नवनिर्मितीच्या इच्छेने मला प्रभावित केले होते. आम्ही एकत्र मिळून अशी तंत्रज्ञानं (टेक्नॉलॉजी) तयार केली, ज्यांनी अब्जावधी लोकांच्या जीवनाला स्पर्श केला. एआयच्या (AI) युगात आपल्यासमोर आणखी मोठ्या संधी आहेत. ॲडोबीचे सर्वोत्तम दिवस अजून यायचे आहेत.”

LPG संकट- पंजाबमध्ये सिलेंडर घेऊन पळताना दिसले लोक:₹2 हजारचा व्यावसायिक सिलेंडर ₹4 हजारला विकला जातोय; काँग्रेसचे दिल्लीत चुली घेऊन आंदोलन

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. अनेक ठिकाणी ₹2 हजार रुपयांचा व्यावसायिक सिलेंडर ₹4 हजार रुपयांना विकला जात आहे. तर पंजाबमध्ये लोक सिलेंडर घेऊन पळताना दिसले. केरळमध्ये सुमारे 40% रेस्टॉरंट्स बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एलपीजी पुरवठ्याच्या बिघडलेल्या परिस्थितीवरून केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली. विरोध दर्शवण्यासाठी ते आपल्यासोबत मातीचे चुल्हे घेऊन आले होते. आता वेगवेगळ्या राज्यांचे अहवाल वाचा… राजस्थान: गॅस पुरवठा ठप्प, सिलेंडरची अंत्ययात्रा काढली हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅसचा साठा संपल्याने व्यवसाय ठप्प होऊ लागले आहेत. अनेक ठिकाणी कुलूपेही लटकू लागली आहेत. तर कोटासह अनेक शहरांमध्ये हॉस्टेल मेस आणि ढाब्यांमध्ये नाईलाजाने लाकूड, कोळसा आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांवर अन्न शिजवले जात आहे. अनेक शहरांमध्ये एजन्सींवर सकाळी 5 वाजल्यापासूनच लांबच लांब रांगा लागत आहेत आणि सिलेंडर न मिळाल्याने लोकांची पोलिसांशी झटापटही होत आहे. या संकटात सिलेंडरची काळाबाजारही होत आहे, ज्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने जयपूरमध्ये सिलेंडरची अंत्ययात्रा काढली. उत्तर प्रदेश: बांगड्यांपासून ते पेठा कारखान्यांपर्यंत बंद यूपीमध्ये कारखान्यांना गॅस पुरवठा होत नाहीये. याचा परिणाम पॉटरी, बांगड्यांपासून ते पेठा कारखान्यांपर्यंत होत आहे. बुलंदशहरमधील आशियातील सर्वात मोठ्या पॉटरी उद्योगावर याचा परिणाम झाला आहे. येथील 300-325 युनिट्सपैकी 95% पॉटरी युनिट्स बंद आहेत. 30 हजारांहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. फिरोजाबादमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या बांगड्या आणि आग्रा येथील पेठा कारखान्यांचीही तीच अवस्था आहे. गॅसचा पुरवठा न मिळाल्याने भट्ट्या बंद आहेत. 55 मोठ्या कारखान्यांपैकी 40 बंद झाले आहेत. जर गॅसचा पुरवठा सुरू झाला नाही, तर आग्रा येथे बनवल्या जाणाऱ्या चांदीच्या पैंजणांवरही संकट येऊ शकते. मध्य प्रदेश: एलपीजीची ऑनलाइन बुकिंग ठप्प...प्रतीक्षा 7-8 दिवसांनी वाढली मध्य प्रदेशात एलपीजी सिलेंडरची ऑनलाइन बुकिंग जवळपास ठप्प आहे. सर्व्हर डाउन झाल्यामुळे भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, उज्जैन, जबलपूरसह संपूर्ण राज्यात लोक सिलेंडरची बुकिंग करू शकत नाहीत. प्रतीक्षा 7 ते 8 दिवसांपर्यंत पोहोचली आहे. गॅस एजन्सींमध्ये लोकांची गर्दी झाली आहे. इकडे गॅसच्या टंचाईमुळे इंडक्शनच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. भोपाळमध्ये याची विक्री 7 पटीने वाढली आहे. तर 50 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅस संपण्याच्या मार्गावर आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंटना 4 दिवसांपासून व्यावसायिक सिलेंडर मिळालेले नाहीत. भोपाळ हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली यांच्या मते, भोपाळमधील सुमारे 2 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटना 4 दिवसांत एकही सिलेंडर मिळालेला नाही. बिहार: एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांग; कोळसा-लाकडाचे दर वाढले बिहारमध्ये 4 दिवसांपासून व्यावसायिक सिलेंडरची बुकिंग बंद आहे. पुरवठा नसल्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंटवर खूप परिणाम होत आहे. पाटणा येथील बाजारात लाकूड आणि कोळशाचे भावही वाढले आहेत. जे लाकूड एका दिवसात फक्त 10 किलो विकले जात होते, ते आता दररोज तीन क्विंटल खरेदी केले जात आहे. दरभंगा येथे सकाळी 6 वाजल्यापासून गॅस एजन्सीबाहेर 500 मीटर लांब रांग लागली. अररियामध्ये लोक सिलेंडरसाठी रांगेत उभे आहेत. मोतिहारीमध्ये सिलेंडरसाठी दोन लोक आपापसात भिडले. ही लढाई रांगेत आधी लागण्यासाठी झाली. पंजाब: रांगेत उभे असलेल्या वृद्धाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, लुधियानामध्ये सिलेंडर लुटला बरनाला जिल्ह्यातील शैहना गावात सिलेंडरसाठी 2 तासांपासून रांगेत उभ्या असलेल्या 66 वर्षीय वृद्ध भूषण कुमार मित्तल यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. तर अमृतसरमध्ये सिलेंडरवरून एजन्सी मॅनेजर आणि ग्राहकांमध्ये बाचाबाची झाली. तसेच लुधियानामध्ये ॲक्टिव्हावरील गुंडांनी तरुणाकडून सिलेंडर हिसकावून घेतल्यासारख्या घटना समोर आल्या आहेत. गुजरात: 3 ते 4 हजार रुपयांना विकले जात आहेत व्यावसायिक सिलेंडर व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या मोठ्या कमतरतेमुळे, येथे ते काळ्या बाजारात 3 ते 4 हजार रुपयांना विकले जात आहेत. गॅस सिलेंडरच्या अनुपलब्धतेमुळे काही व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागला आहे. काही व्यापारी गॅस सिलेंडरऐवजी कोळशाच्या चुलीवर काम करत आहेत. मात्र, कोळशाच्या चुलीवर स्वयंपाक करायला जास्त वेळ लागत असल्याने व्यवसायात घट झाली आहे. महाराष्ट्र: प्रत्येक जिल्ह्यात नियंत्रण कक्ष आणि समिती स्थापन केली जाईल राज्यात एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष आणि समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अधिकाऱ्यांना गॅस वितरण व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, अनेक ग्राहकांनी ऑनलाइन आणि फोनवर सिलेंडर बुक केले आहेत, पण त्यांना वेळेवर डिलिव्हरी मिळत नाहीये. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून गॅस एजन्सींसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी लोक सकाळी एजन्सी उघडण्यापूर्वीच रांगेत उभे आहेत. केरळ: 40 टक्के रेस्टॉरंट बंद होण्याच्या मार्गावर केरळमध्ये सुमारे 40% रेस्टॉरंट बंद होण्यास भाग पडले आहेत. उद्योग क्षेत्रातील लोकांचे म्हणणे आहे की, अनेक रेस्टॉरंट स्वयंपाकाच्या इतर पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या स्थितीत नाहीत. या संकटाचा परिणाम फक्त रेस्टॉरंटवरच नाही, तर कॅटरर्स, हॉस्टेल, कॅन्टीन आणि स्मशानभूमींवरही झाला आहे. हरियाणा: लाकडी चुलीवर शिजायला लागले लग्नाचे जेवण अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे हरियाणासह संपूर्ण भारतात गॅसचे संकट लग्न समारंभांवर आणि ढाब्यांवर दिसून येत आहे. सरकारने व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा चालकांसाठी मर्यादित केला आहे. इंडक्शन: अमेझॉनवर एकाच दिवसात 1.34 लाख इंडक्शन विकले गेले एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म अमेझॉनवर एकाच दिवसात सुमारे 1.34 लाख इंडक्शनची विक्री नोंदवली गेली आहे. तसे, एका महिन्यात सुमारे 1.80 लाख इंडक्शन विकले जातात. गेल्या चार दिवसांत अमेझॉनसह इतर ई-कॉमर्स कंपन्या मिळून सुमारे 5 लाख इंडक्शनची विक्री झाली आहे. अमेझॉनवर इंडक्शन विकणाऱ्या बहुतेक कंपन्यांचा स्टॉक संपला आहे. एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम 6 दिवसांत तीन वेळा बदलले 55 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत बुकिंग करत आहेत लोक गावांमध्ये सरासरी एक कुटुंब वर्षभरात सुमारे 5 सिलेंडर वापरते. अशा परिस्थितीत लवकर पुन्हा बुकिंग करण्याची गरज भासत नव्हती. अलीकडे असे दिसून आले की, लोक अफवांमुळे गरज नसतानाही लवकर-लवकर सिलेंडर बुक करून साठा करत होते. मंत्रालयाने सांगितले की, जे लोक आधी सरासरी 55 दिवसांत सिलेंडर बुक करत होते, त्यांनी अचानक 15-15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग सुरू केली होती. अशा प्रकारच्या आगाऊ आणि घाईघाईने केलेल्या बुकिंगमुळे प्रणालीवर (सिस्टमवर) दबाव वाढत होता. फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डर 50 ते 60% पर्यंत कमी झाल्या 'गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन'ने सांगितले की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डर 50 ते 60% पर्यंत कमी झाल्या आहेत. यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर आणि या क्षेत्राशी संबंधित इतर कामगारांच्या कमाईवर संकट आले आहे. युनियनने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. युनियनची मागणी आहे की, झोमॅटो, स्विगी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी प्रभावित झालेल्या प्रत्येक कामगाराला त्वरित 10,000 रुपयांची मदत द्यावी. कामगारांचे आयडी बंद करण्यावर 3 महिन्यांची बंदी घालावी. सरकारने तयारीचा आढावा सादर केला सरकार रोज 50 लाख सिलिंडर वाटप करत आहे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, आम्ही आमच्या गरजेच्या सुमारे 60% एलपीजी बाहेरून आयात करतो आणि याचा सुमारे 90% भाग स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून येतो. परिस्थिती थोडी कठीण आहे, परंतु सरकार घरगुती ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही दररोज सुमारे 50 लाख सिलेंडर वितरित करतो. वितरणाच्या पातळीवर सध्या कुठेही तुटवड्याची कोणतीही बातमी नाही. पण घबराटीमुळे बुकिंग अनेक पटींनी वाढले आहे. राज्य सरकारांना लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून सिलेंडरची डिलिव्हरी प्राधान्याने करता येईल.” सरकारने आतापर्यंत 5 आवश्यक पावले उचलली आहेत 1. उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली: संकट लक्षात घेता, पेट्रोलियम मंत्रालयाने तीन तेल कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी पुरवठ्याचा आढावा घेईल. 2. अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू: गॅसचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955' लागू केला आहे. 3. 25 दिवसांनंतर एलपीजी बुकिंग: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. ग्राहक एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर दुसरा सिलेंडर 25 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. 4. OTP आणि बायोमेट्रिक अनिवार्य: गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट OTP किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीचा काटेकोरपणे वापर करत आहेत. 5. LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश: सरकारने सर्व तेल रिफायनरीजना LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. आता उत्पादन 28% नी वाढले आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावरच अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. २. प्लांटवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे एलएनजीचे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या एलएनजी प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४०% एलएनजी (सुमारे २.७ कोटी टन वार्षिक) कतारकडूनच आयात करतो.

सोने ₹1,748 ने स्वस्त, ₹1.58 लाख तोळा:चांदी ₹8,350 ने घसरली, ₹2.60 लाख किलोवर, अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे आज 13 मार्च रोजी चांदी-सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,748 रुपयांनी घसरून 1.58 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी 12 मार्च रोजी सोन्याचा भाव 10 ग्रॅमसाठी 1.60 लाख रुपये होता. तर, एक किलो चांदीचा भाव 8,350 रुपयांनी कमी होऊन 2.60 लाख रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याचा भाव 2.68 लाख रुपये प्रति किलो होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून चांदी 1.26 लाख रुपयांनी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 17,566 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 44 दिवसांत चांदी 1,25,982 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. किमती घसरण्याची 3 मोठी कारणे तज्ञांचे मत - सध्या सोने-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळा कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, लोक शेअर बाजारात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सोन्या-चांदीमध्ये नफावसुली करत आहेत. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. अजय केडिया यांच्या मते, ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते. यामुळे सोने 1.50 लाख आणि चांदी 2.50 लाख रुपयांपर्यंत येऊ शकते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सध्या सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा (क्रॉस चेक करा): सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खरी चांदी ओळखण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

फोर्ब्स आफ्रिकन अब्जाधीशांच्या यादीत अलीको डेंगोटे अव्वल:बँकेतून 90 कोटी काढले, रात्रभर रोकडला हात लावत राहिले, जेणेकरून श्रीमंत असल्याची जाणीव होईल

फोर्ब्स 2026 च्या यादीनुसार, नायजेरियन व्यावसायिक अलिको डेंगोटे (68) 2.62 लाख कोटी रु. (28.5 अब्ज डॉलर) च्या संपत्तीसह सलग 15 व्यांदा आफ्रिकेतील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. डेंगोटे यांचा नायजेरियामध्ये सिमेंट, साखर आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचा व्यवसाय आहे. त्यांची कंपनी डेंगोटे सिमेंट आफ्रिकेतील सर्वात मोठी सिमेंट कंपनी आहे. डेंगोटे यांचे जीवन साधेपणा आणि विलासितेचा संगम आहे. नफा पुन्हा गुंतवण्याच्या मंत्रावर चालणारे डेंगोटे सोन्याची नक्षीकाम केलेल्या महालात राहतात. ते समुद्राच्या मध्यभागी 396 कोटी रुपयांच्या 'मरिया' नावाच्या आलिशान याटवर व्यावसायिक करार करण्यास उत्सुक असतात. त्यांच्याबद्दलचे अनेक किस्से वाचा. पॉकेटमनीचे पैसे वाचवून शाळेत मित्रांना कँडी विकत असत डेंगोटे डेंगोटे यांनी 8 वर्षांच्या वयात शाळेच्या मैदानावर कँडी विकून व्यवसायाची पहिली समज विकसित केली. ते पॉकेटमनी वाचवून मिठाईचे पॅकेट विकत घेत आणि ते मित्रांना विकून नफा कमवत. त्यांच्या मते, ते फक्त मिठाई विकत नव्हते, तर नफा कमावण्याची कला शिकत होते. कारमध्ये भरून ९० कोटी रुपये घरी आणले होते, श्रीमंती तपासण्याची अनोखी धून डेंगोटे यांना एकदा विश्वासच बसला नाही की ते अब्जाधीश झाले आहेत. केवळ हे तपासण्यासाठी की श्रीमंती केवळ कागदोपत्री आकडेवारी नाही, त्यांनी बँकेतून ९० कोटी रुपये रोख काढले. ते सर्व पैसे गाडीत ठेवून घरी घेऊन गेले, ते पाहिले, स्पर्श केला आणि खात्री पटल्यावर दुसऱ्या दिवशी परत बँकेत जमा केले. पहिल्यांदा व्यवसायासाठी ३ वर्षांचे कर्ज म्हणून ३ महिन्यांतच फेडले २१ व्या वर्षी डेंगोटे यांनी काकांकडून ३ वर्षांसाठी २.५ लाख रुपये उधार घेतले. या पैशातून त्यांनी तांदूळ आणि ब्राझीलमधून साखर आयात करून विकायला सुरुवात केली. त्यांच्यात व्यवसायाची अशी कला होती की त्यांनी ३ महिन्यांत कर्ज फेडले. हे त्यांच्या कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसायातील पहिले मोठे यश होते. मुलीच्या जन्मानंतर २९० किमी प्रतितास वेगाने धोकादायक कार चालवणे सोडले डेंगोटे यांच्याकडे पोर्शे आणि फेरारीसारख्या २५ आलिशान गाड्या होत्या. ते तरुणपणी अनेकदा २९० किमी/तास वेगाने कार चालवत असत. पण दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर त्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव झाली. यानंतर त्यांनी धोकादायक ड्रायव्हिंग करणे सोडून दिले.

अमेरिकेने सर्व देशांना रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली:युद्धादरम्यान 30 दिवसांची सूट, 5 वर्षांनंतर कच्च्या तेलाने 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला

अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांनाही समुद्रात अडकलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याबद्दल सांगितले होते. मात्र, यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही. फक्त समुद्रात अडकलेल्या जहाजांकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने (अर्थ मंत्रालय) गुरुवारी एक परवाना जारी केला आहे. यानुसार, त्या रशियन कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची डिलिव्हरी आणि विक्री करता येईल, जी 12 मार्चच्या रात्री 12:01 वाजण्यापूर्वी जहाजांवर लोड झाली होती. ही सूट फक्त 11 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, याचा उद्देश जगभरात तेलाचा पुरवठा वाढवणे हा आहे, जेणेकरून वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. अमेरिकेने म्हटले - रशियाला जास्त फायदा होणार नाही ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, अध्यक्ष ट्रम्प जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणू इच्छितात. ते म्हणाले की, हा एक अल्प-मुदतीचा निर्णय आहे आणि यामुळे रशियाला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. बेसेंट यांच्या मते, रशियाच्या कमाईचा मोठा भाग तेल काढताना लागणाऱ्या करातून येतो, तर ही सूट फक्त त्या तेलासाठी आहे जे आधीच ट्रान्झिटमध्ये (मार्गात) आहे. होर्मुज मार्गावरील कामकाज पूर्णपणे ठप्प मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः होर्मुज मार्गावर, जिथून जगातील 20% तेल जाते, तेथील कामकाज जवळजवळ थांबले आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

गावांमध्ये 45 दिवसांनंतर दुसरा घरगुती LPG सिलिंडर मिळेल:साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने 20 दिवसांची मुदत वाढवली; मध्य प्रदेशात ऑनलाइन बुकिंग ठप्प

अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलिंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे, हे थांबवण्यासाठी सरकारने बुकिंगच्या नियमांमध्ये पुन्हा बदल केले आहेत. आता ग्रामीण भागातील ग्राहकांना सिलिंडर मिळाल्यानंतर पुढील सिलिंडर ४५ दिवसांनी बुक करता येणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, पुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि अनावश्यक 'पॅनिक बुकिंग' थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एलपीजी सिलिंडर बुकिंगचे नियम ६ दिवसांत तीन वेळा बदलले 55 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत बुकिंग करत आहेत लोक गावांमध्ये सरासरी एक कुटुंब वर्षातून सुमारे 5 सिलिंडर वापरते. त्यामुळे लवकर पुन्हा बुकिंग करण्याची गरज पडत नव्हती. अलीकडे असे दिसून आले की, लोक अफवांमुळे गरज नसतानाही लवकर-लवकर सिलिंडर बुक करून साठा करत होते. मंत्रालयाने सांगितले की, जे लोक आधी सरासरी 55 दिवसांत सिलिंडर बुक करत होते, त्यांनी अचानक 15-15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग सुरू केली होती. अशा प्रकारच्या आगाऊ आणि घाईघाईने केलेल्या बुकिंगमुळे सिस्टमवर दबाव वाढत होता. आता वेगवेगळ्या राज्यांचे अहवाल वाचा… मध्य प्रदेश: एलपीजीची ऑनलाइन बुकिंग ठप्प...प्रतीक्षा 7-8 दिवसांनी वाढली मध्य प्रदेशमध्ये एलपीजी सिलिंडरची ऑनलाइन बुकिंग ठप्प झाली आहे. सर्व्हर डाउन झाल्यामुळे भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, उज्जैन, जबलपूरसह संपूर्ण राज्यात लोक सिलिंडरची बुकिंग करू शकत नाहीत. प्रतीक्षा 7 ते 8 दिवसांपर्यंत पोहोचली आहे. गॅस एजन्सींमध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांची गर्दी आहे. येथे गॅसच्या टंचाईमुळे इंडक्शनच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. भोपाळमध्ये त्याची विक्री 7 पटीने वाढली आहे. तर 50 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅस संपण्याच्या मार्गावर आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंटना 4 दिवसांपासून व्यावसायिक सिलिंडर मिळालेले नाहीत. भोपाळ हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली यांच्या मते, भोपाळमधील सुमारे 2 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटना 4 दिवसांत एकही सिलिंडर मिळालेला नाही. राजस्थान: रेस्टॉरंट बंद करून कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले जात आहे हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅसचा साठा संपल्याने व्यवसाय ठप्प होऊ लागले आहेत. चित्तौडगढमध्ये रेस्टॉरंट बंद करून कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले आहे. सवाई माधोपूरमध्येही रेस्टॉरंट बंद होऊ लागले आहेत. जैसलमेरच्या सममध्ये १५० रिसॉर्ट बंद करण्याची तयारी आहे. जयपूरमध्ये चहाच्या टपऱ्या, मिठाईची दुकाने आणि ढाब्यांवर व्यावसायिक (सिलिंडर) ऐवजी घरगुती सिलिंडरचा वापर होऊ लागला आहे. कोट्यामध्ये गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे लाकूड आणि कोळशाच्या भट्टीची मागणी वाढली आहे. मेस आणि हॉस्टल्ससाठी ३५ ते ४० किलो वजनाच्या भट्ट्या बनवल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेश: काळ्या बाजारात १६०० रुपये दिल्यावर त्वरित सिलिंडर मिळत आहे लखनऊमध्ये दिवसभर रांगेत उभे राहूनही लोकांना सिलिंडर मिळत नाहीये. लोकांचा दावा आहे की, या सगळ्या असूनही ९५० रुपयांचा सिलिंडर १६०० रुपये दिल्यावर त्वरित मिळत आहे. व्यावसायिक सिलिंडरही ३५०० रुपयांना सहज उपलब्ध आहे. फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डरमध्ये 50 ते 60% पर्यंत घट झाली 'गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन'ने सांगितले की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डरमध्ये 50 ते 60% पर्यंत घट झाली आहे. यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर आणि या क्षेत्राशी संबंधित इतर कामगारांच्या कमाईवर संकट आले आहे. युनियनने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. युनियनची मागणी आहे की, झोमॅटो, स्विगी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी प्रभावित झालेल्या प्रत्येक कामगाराला तात्काळ 10,000 रुपये मदत निधी द्यावा. कामगारांचे आयडी बंद करण्यावर 3 महिन्यांची बंदी घालावी. सरकारने तयारीचा आढावा सादर केला सरकार दररोज 50 लाख सिलिंडर वाटप करत आहे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, आम्ही आमच्या गरजेच्या सुमारे 60% एलपीजी बाहेरून आयात करतो आणि याचा सुमारे 90% भाग स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून येतो. परिस्थिती थोडी कठीण आहे, परंतु सरकार घरगुती ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही दररोज सुमारे 50 लाख सिलिंडर वितरित करतो. वितरणाच्या पातळीवर सध्या कुठेही तुटवड्याची कोणतीही बातमी नाही. पण घबराटीमुळे बुकिंग अनेक पटींनी वाढले आहे. राज्य सरकारांना लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून सिलिंडरची डिलिव्हरी प्राधान्याने करता येईल.” सरकारने आतापर्यंत 5 आवश्यक पावले उचलली आहेत 1. उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली: संकट लक्षात घेता, पेट्रोलियम मंत्रालयाने तीन तेल कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी पुरवठ्याचे पुनरावलोकन करेल. 2. अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू: गॅसचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955' लागू केला आहे. 3. 25 दिवसांनंतर एलपीजी बुकिंग होईल: घरगुती सिलिंडरच्या बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. ग्राहक एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 25 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. 4. OTP आणि बायोमेट्रिक अनिवार्य: गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट OTP किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीचा काटेकोरपणे वापर करत आहेत. 5. LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश: सरकारने सर्व तेल रिफायनरीजना LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. आता उत्पादन 28% नी वाढले आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. होर्मुज सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला (फारसच्या आखाताला) अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. 2. प्लांटवर ड्रोन हल्ल्यामुळे LNG चे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, भारताला गॅस पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या एलएनजी प्रकल्पाचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% एलएनजी (सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक) कतारमधूनच आयात करतो.

NSE च्या IPO साठी देश-विदेशातील दिग्गज कंपन्यांची फौज:20 मर्चंट बँकर्ससह 8 लॉ फर्म्सची नियुक्ती

गुंतवणूकदारांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवणाऱ्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या बहुप्रतिक्षित आयपीओ (IPO) प्रक्रियेने आता वेग घेतला आहे. या महाकाय आयपीओसाठी एनएसईने देश-विदेशातील आघाडीच्या २० मर्चंट बँकर्स आणि ८ नामवंत कायदेविषयक सल्लागार कंपन्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामुळे भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील एका सर्वात मोठ्या सार्वजनिक विक्रीसाठी (Public Issue) आता तांत्रिक आणि कायदेशीर पायाभरणी पूर्ण झाली आहे. NSE च्या आयपीओ समितीने पारदर्शक पद्धतीने एकूण २० मर्चंट बँकर्सची निवड केली आहे. यामध्ये भारतातील आघाडीच्या बँकांपासून ते वॉल स्ट्रीटवरील दिग्गज गुंतवणूक बँकांचा समावेश आहे. कोटक महिंद्रा कॅपिटल, जेएम फायनान्शिअल, अ‍ॅक्सिस कॅपिटल, आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस, मोतीलाल ओसवाल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स, नुवामा वेल्थ आणि एचडीएफसी बँक. मॉर्गन स्टॅनली इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया आणि एचएसबीसी सिक्युरिटीज. कायदेशीर आणि तांत्रिक सल्लागार सज्ज आयपीओ प्रक्रियेतील नियामक गुंतागुंत आणि कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी ८ आघाडीच्या लॉ फर्म्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये सिरिल अमरचंद मंगलदास, खैतान अँड कंपनी, एझेडबी अँड पार्टनर्स, शार्दूल अमरचंद मंगलदास आणि ट्रायलीगल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लॅथम अँड वॉटकिन्स आणि सिडली ऑस्टिन या कंपन्या काम पाहतील. इतर तज्ज्ञ संस्थांची जबाबदारी मार्केटिंग, ड्यू डिलिजन्स आणि अंमलबजावणीसाठी रेडसीअर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन आणि आरबीएसए अ‍ॅडव्हायझर्स यांसारख्या कंपन्यांनाही सोबत घेण्यात आले आहे. दरम्यान, या निवडीसाठी सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या रॉथचाइल्ड अँड कंपनी (Rothschild Co India) यांची भूमिका आता पूर्ण झाली असून त्यांची निवृत्ती झाली आहे.

एलपीजीच्या कमतरतेमुळे स्विगी-झोमॅटोवरील ऑर्डर घटल्या:दिवसात 30 नाही, 5 ऑर्डर घेत आहेत; रेस्टॉरंट बंद, कंपन्या म्हणाल्या- घरून डबा आणा

इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या तुटवड्याचा परिणाम आता अन्न उद्योगावरही दिसू लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि क्लाउड किचन गॅसच्या कमतरतेमुळे त्रस्त आहेत. यामुळे स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील ऑर्डर्स कमी होत आहेत. गिग कामगार सांगतात की, आता दिवसाचे ऑर्डर्स 30 वरून फक्त 5-10 पर्यंत खाली आले आहेत, कारण रेस्टॉरंटमधील मेन्यू खूप लहान झाला आहे किंवा रेस्टॉरंट्स बंद झाली आहेत. रोटी, डोसा आणि पुरी यांसारख्या जास्त गॅस वापरणाऱ्या पदार्थांना मेन्यूमधून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे लोक त्यांच्या आवडीचे जेवण ऑर्डर करू शकत नाहीत. गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनचे म्हणणे आहे की, झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर फूड डिलिव्हरी ऑर्डर्स 50-60% रद्द होत आहेत. कॉर्पोरेट कॅन्टीनपर्यंत पोहोचले संकट गॅस संकटामुळे आयटी कंपनी इन्फोसिसच्या अनेक कॅम्पसमधील कॅन्टीन सेवांवर परिणाम झाला आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना सध्या घरून जेवण आणण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण कॅन्टीनमध्ये मर्यादित मेन्यूच उपलब्ध असेल. तसेच, कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, काही जेवण बाहेरील सेंट्रल किचनमधून मागवले जाईल आणि गॅसवर बनणारे अनेक खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसतील. ------------------------------- ही बातमी देखील वाचा: गॅसची टंचाई, ₹900 चा सिलेंडर ₹1800 मध्ये मिळत आहे: सरकार म्हणाले- दररोज 50 लाख सिलेंडर वाटत आहोत; घाईघाईने बुकिंग वाढली अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सिलिंडरची काळाबाजारही सुरू आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 3.21% झाली:खाद्यपदार्थ महाग होण्याचा परिणाम; इस्रायल-इराण युद्धामुळे हे आणखी वाढू शकते

फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 3.21% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये ती 2.74% होती. आज 12 मार्च रोजी ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू असताना महागाईत ही वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले तर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 150 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि फळे-भाजीपाला तसेच प्रत्येक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढली महागाई दर वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढणे हे आहे. फेब्रुवारीमध्ये अन्न महागाई वाढून 3.47% वर पोहोचली. जानेवारीमध्ये हा आकडा केवळ 2.13% होता. ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरांमध्ये महागाई थोडी कमी राहिली. ग्रामीण महागाई जानेवारीतील 2.73% वरून वाढून 3.37% झाली, तर शहरी महागाई 2.75% वरून वाढून 3.02% राहिली. नवीन पद्धतीने मोजली जात आहे महागाई, OTT समाविष्ट महागाईच्या नवीन सूत्रानुसार (2024 आधार वर्ष) जारी केलेला हा दुसरा आकडा आहे. सरकारने महागाई मोजण्याच्या बास्केटमध्येही बदल केला आहे. खाद्यपदार्थांचे वजन 45.9% वरून 36.75% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर गृहनिर्माण आणि वीज-गॅसचे वजन वाढवण्यात आले आहे. आरबीआयचा अंदाज: महागाई 4% च्या पुढे जाऊ शकते रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2026 साठी सरासरी महागाई दर 2.1% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि, एप्रिल-जून (Q1 FY27) तिमाहीत तो वाढून 4% आणि पुढील तिमाहीत 4.2% पर्यंत जाऊ शकतो. सध्या महागाई आरबीआयच्या निर्धारित लक्ष्यामध्ये (4%) आहे, ज्यामुळे बाजाराला अपेक्षा आहे की धोरणात्मक दरांमध्ये त्वरित कोणताही मोठा बदल होणार नाही. महागाई कशी वाढते-कमी होते? महागाईचे वाढणे-कमी होणे उत्पादनाच्या मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. यामुळे वस्तूंची मागणी वाढेल आणि पुरवठा न झाल्यास त्यांची किंमत वाढेल. तर, जर मागणी कमी असेल आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होईल.

भारतावर पुन्हा टॅरिफ लावण्याच्या तयारीत अमेरिका:16 व्यावसायिक भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू, अयोग्य व्यापाराचे पुरावे मिळाल्यास मोठा कर लागेल

अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह आपल्या 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरोधात 'कलम 301' अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. 'कलम 301' अमेरिकेला अशा देशांवर एकतर्फी कर वाढवण्याचा अधिकार देतो, जे त्याच्या कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत आहेत. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवल्यानंतर, प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांनी शुल्काचा दबाव पुन्हा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीमुळे या वर्षी उन्हाळ्यापर्यंत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसारख्या देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लादले जाऊ शकतात. प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: अमेरिकेने कोणत्या देशांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 16 व्यापारी भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. यात भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. प्रश्न 2: ही चौकशी अचानक का सुरू करण्यात आली आहे? उत्तर: 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10% तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. आता प्रशासन 'कलम 301' (सेक्शन 301) चा वापर करत आहे, जेणेकरून व्यापारी भागीदारांवर शुल्काचा (टॅरिफचा) धोका कायम राहील आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल. प्रश्न 3: 'कलम 301' (सेक्शन 301) काय आहे आणि ते किती शक्तिशाली आहे? उत्तर: हे 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' चा एक भाग आहे. हे अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हला हे सामर्थ्य देते की, जर एखादा देश 'अयोग्य व्यापार पद्धती' (Unfair Trade Practices) वापरत असेल, तर अमेरिका त्यावर प्रतिशोधात्मक शुल्क (टॅरिफ) किंवा इतर निर्बंध लादू शकते. प्रश्न 4: चौकशीचे मुख्य लक्ष कोणत्या बाबींवर आहे? उत्तर: अमेरिका अशा देशांची चौकशी करत आहे जे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत आणि वापर न झाल्यामुळे तो माल स्वस्त दरात अमेरिकन बाजारात डंप करत आहेत. अमेरिका हे पाहू इच्छितो की हे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर करून अमेरिकन कंपन्यांना आणि तेथील उत्पादन क्षेत्राला नुकसान तर पोहोचवत नाहीत ना. हे एका कारखान्याच्या उदाहरणावरून समजून घ्या… समजा, एखाद्या देशात बुटांचा एक असा कारखाना आहे जो वर्षाला 100 बूट बनवू शकतो, पण त्या देशातील लोकांना फक्त 20 बुटांची गरज आहे. आता तो कारखाना बंद होऊ नये म्हणून, तेथील सरकार त्याला सबसिडी किंवा मदत देऊन पूर्ण 100 बूट बनवते. आता जे 80 शूज शिल्लक आहेत, ते देश खूप कमी किमतीत इतर देशांच्या बाजारात विकतो. यामुळे तेथील स्वतःच्या कंपन्यांना नुकसान होते, कारण त्या इतक्या स्वस्त किमतीशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. अमेरिका याच 'गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन'ची चौकशी करत आहे. प्रश्न 5: भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का? उत्तर: 2024 मध्ये अमेरिकेसोबत भारताचा वस्तू व्यापार अधिशेष 58,216 दशलक्ष डॉलर (₹5.37 लाख कोटी) होता. हा 2025 मध्ये 45,801 दशलक्ष डॉलर (₹4.23 लाख कोटी) राहिला. यात घट झाली आहे. तरीही भारत त्या 16 देशांच्या यादीत आहे, ज्यांची चौकशी होईल. जर चौकशीत भारताची धोरणे 'अयोग्य' आढळली, तर भारतीय वस्तूंवर मोठा कर (टॅरिफ) लागू शकतो. प्रश्न 6: चीनसोबत अमेरिकेची व्यापार तूट किती मोठी आहे? उत्तर: चीन या यादीत सर्वात वर आहे. 2024 मध्ये चीनचा व्यापार अधिशेष 202,071 दशलक्ष डॉलर होता, जो 2025 मध्ये वाढून 295,515 दशलक्ष डॉलर झाला. म्हणजेच एका वर्षातच सुमारे 93,444 दशलक्ष डॉलरची मोठी वाढ झाली आहे. प्रश्न 7: सक्तीच्या मजुरीबाबत कोणती वेगळी चौकशी सुरू आहे? उत्तर: ग्रीर यांनी सांगितले की, ते 'कलम 301' अंतर्गत आणखी एक चौकशी सुरू करत आहेत, ज्याचा उद्देश सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालणे हा आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच उइगर सक्तीच्या मजुरी संरक्षण कायद्यांतर्गत चीनच्या शिनजियांग प्रदेशातून येणाऱ्या सौर पॅनेल आणि इतर वस्तूंवर कारवाई केली आहे. आता अशा प्रकारची कारवाई इतर देशांवरही केली जाऊ शकते. अमेरिकेची इच्छा आहे की इतर देशांनीही वेठबिगारी किंवा सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तूंवर बंदी घालावी. प्रश्न 8: या संपूर्ण प्रक्रियेची टाइमलाइन काय आहे? उत्तर: 15 एप्रिलपर्यंत सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. यानंतर 5 मेच्या आसपास सार्वजनिक सुनावणी होईल. उद्दिष्ट हे आहे की जुलैमध्ये तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) संपण्यापूर्वीच या चौकशीचे निष्कर्ष आणि नवीन शुल्काचे प्रस्ताव तयार केले जावेत. प्रश्न 9: ट्रम्प प्रशासन शुल्क (टॅरिफ) लावण्यावर ठाम आहे का? उत्तर: होय, जेमिसन ग्रीर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शुल्क (टॅरिफ) लावण्यास कटिबद्ध आहेत. ते व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन उत्पादन उद्योगाला वाचवण्यासाठी प्रत्येक संभाव्य मार्ग आणि साधन वापरतील. त्यांनी व्यापार भागीदारांना सध्याच्या करारांचे पालन करण्याची चेतावणी दिली. प्रश्न 10: व्यापार तुटीच्या बाबतीत इतर देशांची काय स्थिती आहे? उत्तर: युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेची तूट 2025 मध्ये वाढून 235,874 दशलक्ष डॉलर झाली आहे. मेक्सिकोसोबतही तूट 171,491 दशलक्ष डॉलरच्या पातळीवर आहे. तैवान आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुटीत घट झाली असली तरी, ते अजूनही तपासणीच्या कक्षेत आहेत. वाचकांसाठी टिप्स जर तुम्ही निर्यात-आयात व्यवसायात असाल, तर अमेरिकेच्या धोरणांवर लक्ष ठेवा. जुलैनंतर कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठे बदल येऊ शकतात.

आता लहान मुलेही व्हॉट्सॲप वापरू शकतील:मेटाने पॅरेंट-मॅनेज्ड मॉडेल सादर केले; 13 वर्षांखालील मुलांसाठी असेल

वॉट्सएप चालवणाऱ्या मेटा कंपनीने 'पालक-व्यवस्थापित' खाते मॉडेल सादर केले आहे. यामुळे आता 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलेही वॉट्सएप वापरू शकतील. आतापर्यंत वॉट्सएप वापरण्यासाठी किमान वय 13 वर्षे होते. या नवीन फीचरमध्ये पालक किंवा पालक त्यांच्या मुलांच्या खात्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवू शकतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हे फीचर तज्ञ आणि कुटुंबांच्या सूचनांनंतर तयार केले गेले आहे जेणेकरून मुले सुरक्षितपणे मेसेजिंग आणि कॉलिंग करू शकतील. प्रश्न-उत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: वॉट्सएपचे हे नवीन 'पालक-व्यवस्थापित' खाते काय आहे? उत्तर: हे 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी आहे. याच्या मदतीने पालक त्यांच्या मुलांसाठी वॉट्सएप सेट करू शकतील. यामध्ये मुले फक्त मेसेज पाठवू शकतील आणि फोन करू शकतील. याव्यतिरिक्त, वॉट्सएपची इतर फीचर्स त्यांच्यासाठी बंद किंवा मर्यादित राहतील. प्रश्न 2: आतापर्यंत वयाची काय मर्यादा होती आणि कंपनीने हा बदल का केला? उत्तर: आतापर्यंत व्हॉट्सॲप वापरण्याचे किमान वय 13 वर्षे होते. कंपनीने सांगितले की अनेक मुले आधीच लपूनछपून ॲप वापरत होती, म्हणून तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हे 'मॅनेज्ड मॉडेल' आणले गेले आहे जेणेकरून मुले सुरक्षितपणे चॅटिंग करू शकतील. प्रश्न 3: या अकाउंटवर पालकांचे नियंत्रण कोणत्या प्रकारचे असेल? उत्तर: पालक ठरवतील की मूल कोणाशी बोलू शकते आणि कोणाशी नाही. म्हणजे, संपर्क सूची तेच व्यवस्थापित करतील. त्याचबरोबर, अनोळखी लोकांशी संपर्क साधण्यावर किंवा रँडम ग्रुप्समध्ये सामील होण्यावर पालक बंदी घालू शकतील. गोपनीयता सेटिंग्ज बदलण्याचा अधिकार देखील केवळ पालकांना असेल. प्रश्न 4: पालक मुलांचे खाजगी मेसेज देखील वाचू शकतील का? उत्तर: नाही. व्हॉट्सॲप मुलांचे मेसेज 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन'ने सुरक्षित राहतील. याचा अर्थ असा आहे की मेसेज फक्त पाठवणाऱ्या आणि प्राप्तकर्त्यामध्येच राहतील. पालक त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसवरून वाचू शकणार नाहीत. गोपनीयता सेटिंग्ज लॉक करण्यासाठी कंपनीने 'पेरेंट पिन' हे फीचर दिले आहे. प्रश्न 5: यासाठी मुलांना वेगळ्या सिम कार्डची किंवा फोनची गरज असेल का? उत्तर: सिम कार्डबद्दल कंपनीने अद्याप पूर्ण माहिती दिलेली नाही, परंतु मूल ज्या डिव्हाइसवर व्हॉट्सॲप वापरेल, ते पालकांच्या मुख्य खात्याशी लिंक केलेले असेल. प्रश्न 6: हे फीचर कधीपर्यंत आणि कोणाला मिळेल? उत्तर: व्हॉट्सॲप हे फीचर हळूहळू (टप्प्याटप्प्याने) जारी करत आहे. येत्या काही आठवड्यांत ते जगभरातील सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल. प्रश्न 7: गोपनीयता तज्ञांचे यावर काय म्हणणे आहे? उत्तर: यामुळे मुलांची सुरक्षा वाढेल कारण ते आता पालकांच्या निगराणीखाली असतील. तथापि, काही तज्ञ अजूनही मुलांच्या डेटाच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. ज्ञान विभाग: एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय? ही एक अशी सुरक्षा प्रणाली आहे, ज्यामुळे संदेश फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच पाहू शकतो. मध्ये कोणताही तिसरा व्यक्ती, इतकेच काय, खुद्द व्हॉट्सॲप देखील तो वाचू शकत नाही.

भारतासह 16 देशांवर टॅरिफ लावण्याच्या तयारीत अमेरिका:'कलम 301' अंतर्गत चौकशी सुरू, अयोग्य व्यापाराचे पुरावे मिळाल्यास मोठे शुल्क लागेल

अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह आपल्या 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरोधात 'कलम 301' अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. 'कलम 301' अमेरिकेला त्या देशांवर एकतर्फी कर वाढवण्याचे अधिकार देते, जे त्यांच्या कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत असतील. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच्या शुल्कांना (टॅरिफ) अवैध ठरवल्यानंतर, प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांनी शुल्काचा (टॅरिफचा) दबाव पुन्हा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीमुळे या वर्षी उन्हाळ्यापर्यंत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसारख्या देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावले जाऊ शकतात. प्रश्न-उत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: अमेरिकेने कोणत्या देशांविरोधात चौकशी सुरू केली आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 16 व्यापार भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. यात भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. प्रश्न 2: ही चौकशी अचानक का सुरू करण्यात आली आहे? उत्तर: 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10% तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. आता प्रशासन 'कलम 301' (सेक्शन 301) चा वापर करत आहे जेणेकरून व्यापार भागीदारांवर शुल्काचा (टॅरिफचा) धोका कायम राहील आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल. प्रश्न 3: 'कलम 301' (सेक्शन 301) काय आहे आणि ते किती शक्तिशाली आहे? उत्तर: हे 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' चा एक भाग आहे. हे अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हला (व्यापार प्रतिनिधीला) हे सामर्थ्य देते की, जर एखादा देश 'अयोग्य व्यापार पद्धती' (Unfair Trade Practices) वापरत असेल, तर अमेरिका त्यावर प्रतिशोधात्मक शुल्क (टॅरिफ) किंवा इतर निर्बंध लादू शकते. प्रश्न 4: चौकशीचे मुख्य लक्ष कोणत्या गोष्टींवर आहे? उत्तर: अमेरिका अशा देशांची चौकशी करत आहे जे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत आणि वापर न झाल्यामुळे तो माल स्वस्त दरात अमेरिकन बाजारात डंप करत आहेत. अमेरिका हे पाहू इच्छितो की हे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर करून अमेरिकन कंपन्यांना आणि तेथील उत्पादन क्षेत्राला हानी पोहोचवत तर नाहीत ना. हे एका कारखान्याच्या उदाहरणावरून समजून घ्या… समजा, एखाद्या देशात बुटांचा एक असा कारखाना आहे जो वर्षाला 100 बूट बनवू शकतो, पण त्या देशातील लोकांना फक्त 20 बुटांची गरज आहे. आता तो कारखाना बंद होऊ नये म्हणून, तेथील सरकार त्याला सबसिडी किंवा मदत देऊन पूर्ण 100 बूट बनवते. आता जे 80 शूज शिल्लक आहेत, ते देश खूप कमी किमतीत इतर देशांच्या बाजारात विकतो. यामुळे तेथील स्वतःच्या कंपन्यांना नुकसान होते कारण त्यांना इतक्या स्वस्त किमतीशी स्पर्धा करता येत नाही. अमेरिका याच 'गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन' प्रकरणाची चौकशी करत आहे. प्रश्न 5: भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का? उत्तर: 2024 मध्ये अमेरिकेसोबत भारताचा वस्तू व्यापार अधिशेष 58,216 दशलक्ष डॉलर (₹5.37 लाख कोटी) होता. तो 2025 मध्ये 45,801 दशलक्ष डॉलर (₹4.23 लाख कोटी) राहिला. यात घट झाली असली तरी, भारत त्या 16 देशांच्या यादीत आहे ज्यांची चौकशी होईल. जर चौकशीत भारताची धोरणे 'अयोग्य' आढळली, तर भारतीय वस्तूंवर मोठा कर (टॅरिफ) लागू शकतो. प्रश्न 6: चीनसोबत अमेरिकेची व्यापार तूट किती मोठी आहे? उत्तर: चीन या यादीत सर्वात वर आहे. 2024 मध्ये चीनचा व्यापार अधिशेष 202,071 दशलक्ष डॉलर होता, जो 2025 मध्ये वाढून 295,515 दशलक्ष डॉलर झाला. म्हणजे एका वर्षातच सुमारे 93,444 दशलक्ष डॉलरची मोठी वाढ झाली आहे. प्रश्न 7: सक्तीच्या मजुरीबाबत कोणती वेगळी चौकशी सुरू आहे? उत्तर: ग्रीर यांनी सांगितले की, ते 'कलम 301' अंतर्गत आणखी एक चौकशी सुरू करत आहेत, ज्याचा उद्देश सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालणे आहे. यात 60 हून अधिक देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच चीनच्या शिनजियांग प्रांतातून सौर पॅनेलसारख्या वस्तूंवर बंदी घातली आहे, आता ती इतर देशांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते. प्रश्न 8: या संपूर्ण प्रक्रियेची कालमर्यादा काय आहे? उत्तर: 15 एप्रिलपर्यंत सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर 5 मेच्या आसपास सार्वजनिक सुनावणी होईल. जुलैमध्ये तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) संपण्यापूर्वीच या चौकशीचे निष्कर्ष आणि नवीन शुल्काचे प्रस्ताव तयार केले जावेत, हे उद्दिष्ट आहे. प्रश्न 9: ट्रम्प प्रशासन शुल्क (टॅरिफ) लावण्यावर ठाम आहे का? उत्तर: होय, जेमिसन ग्रीर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शुल्क (टॅरिफ) लावण्यास कटिबद्ध आहेत. ते व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन उत्पादन उद्योगाला वाचवण्यासाठी प्रत्येक संभाव्य मार्ग आणि साधन वापरतील. त्यांनी व्यापार भागीदारांना सध्याच्या करारांचे पालन करण्याची चेतावणी दिली. प्रश्न 10: व्यापार तुटीच्या बाबतीत इतर देशांची काय स्थिती आहे? उत्तर: युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेची तूट 2025 मध्ये वाढून 235,874 दशलक्ष डॉलर झाली आहे. मेक्सिकोसोबतही तूट 171,491 दशलक्ष डॉलरच्या पातळीवर आहे. तैवान आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुटीत घट झाली असली तरी, ते अजूनही तपासणीच्या कक्षेत आहेत. वाचकांसाठी टिप्स जर तुम्ही निर्यात-आयात व्यवसायात असाल, तर अमेरिकेच्या धोरणांवर लक्ष ठेवा. जुलैनंतर वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठे बदल येऊ शकतात.

शेअर बाजारात येऊ शकते सर्वात मोठी घसरण:रिच डॅड पुअर डॅडच्या लेखकाने इशारा दिला; चांदी नक्की खरेदी करा, भले एका वेळचे जेवण करू नका

प्रसिद्ध पुस्तक ‘रिच डॅड पुअर डॅड’ चे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दल मोठी चेतावणी दिली आहे. कियोसाकी यांनी म्हटले आहे की शेअर बाजारात इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण आता येणारच आहे. तसे, त्यांनी 2013 मध्ये आलेल्या त्यांच्या ‘रिच डॅड्स प्रोफेसी’ या पुस्तकातच या मोठ्या संकटाचा उल्लेख केला होता. कियोसाकी यांचे मत आहे की 2008 च्या आर्थिक संकटाची मूळ कारणे आजही रुजलेली आहेत. जगात वाढणारे कर्ज आणि आर्थिक प्रणालीतील कमकुवतपणा नवीन संकटाची शक्यता वाढवत आहेत. कियोसाकी यांच्या मते, ब्लॅकरॉकचे प्रायव्हेट क्रेडिट मॉडेल संकटाचे कारण बनू शकते. जर असे झाले, तर जगभरातील ‘बेबी बूमर्स’ (62-80 वयोगटातील वृद्ध) यांची निवृत्तीची बचत पूर्णपणे संपुष्टात येईल, कारण जागतिक अर्थव्यवस्था आता अशा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे, जे फेडणे अशक्य आहे. सध्याच्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कियोसाकी यांनी सामान्य गुंतवणूकदारांना एक कठोर आणि व्यावहारिक सल्ला दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की आर्थिक शिक्षणाची सुरुवात नेहमी लहान पावलांनी होते. तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी 10 डॉलर (सुमारे 900 रुपये) अतिरिक्त रक्कम नसली तरी, एका दिवसाचे जेवण सोडा, पण गुंतवणूक करणे सोडू नका. ही लहान रक्कमही चांदी खरेदी करण्यासाठी वापरा. हे केवळ धन संचयाचे सुरक्षित माध्यम नाही, तर डीलरकडून बाजाराची व्यावहारिक समज मिळवण्याचाही एक चांगला मार्ग आहे. कियोसाकी यांच्या मते, डीलरसोबत दीर्घकाळ जोडलेले राहिल्याने गुंतवणूकदारांना भविष्यातील आर्थिक जोखीम समजून घेण्यास खूप मदत होते. जागतिक उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी देशांतर्गत सराफा बाजारात चांदीमध्ये तेजी दिसून आली. आयबीजेए (IBJA) नुसार, मंगळवारी चांदी 10,888 रुपयांनी महाग झाली आणि सरासरी किंमत 4.2% वाढून 2,70,944 रुपये प्रति किलो झाली. 29 जानेवारी रोजी चांदी 3,79,988 रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर होती. या वर्षी मंगळवारपर्यंत चांदी 40,524 रुपयांनी (17.6%) वाढली आहे. म्हणजेच, गुंतवणूक वाढत आहे. गेल्या वर्षी 31 डिसेंबर रोजी चांदी 2,30,420 रुपये प्रति किलो होती. रणनीती: जसजसे चलनाचे अवमूल्यन होईल, तसतसे सोने-चांदीचे दर वाढत जातील रॉबर्ट कियोसाकी यांचे मत आहे की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत पारंपरिक वित्तीय साधनांपेक्षा सोने-चांदीसारख्या भौतिक मालमत्ता (फिजिकल एसेट्स) अधिक सुरक्षित आहेत. ते सातत्याने सोने, चांदी, बिटकॉइन, इथेरियम आणि कच्च्या तेलाच्या विहिरींमध्ये हिस्सेदारी खरेदी करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यांच्या मते, जसजसे चलनाचे अवमूल्यन होईल आणि महागाई वाढेल, तसतसे या भौतिक मालमत्तांच्या किमती गगनाला भिडतील. ते चांदीला औद्योगिक वापरासाठी आणि महागाईपासून संरक्षणासाठी सर्वोत्तम प्रारंभिक पर्याय मानतात. कियोसाकी यांचे मत आहे की, सामान्य माणसाने थोडी थोडी बचत करून अशा मालमत्ता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये जोडण्यास सुरुवात करावी.

भारत रशियाकडून 3 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल:रिलायन्स-आयओसीने बुकिंग केले, इराण युद्धाच्या दरम्यान पुरवठा बंद झाल्यानंतर निर्णय

इराण-इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग बंद झाला आहे. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबल्यानंतर भारत सुमारे 3 कोटी बॅरल कच्चे तेल रशियाकडून खरेदी करेल. ब्लूमबर्गच्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांनी रशियासोबत तेल खरेदीचे करार केले आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने समुद्रात अडकलेले रशियन तेलाचे शिपमेंट्स खरेदी करण्यासाठी भारताला 30 दिवसांची (3 एप्रिलपर्यंत) सूट दिल्याचे म्हटले होते. मात्र, यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही. आशियाई सागरी सीमेत अडकलेले तेल खरेदी केले अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' मार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा बाधित झाला आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय रिफायनर्सनी त्या रशियन जहाजांना सुरक्षित केले आहे जी आधीच आशियाई समुद्रात होती, परंतु त्यांना खरेदीदार मिळत नव्हते. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की इंडियन ऑइलने सुमारे 1 कोटी बॅरल आणि रिलायन्सनेही किमान 1 कोटी बॅरल तेल खरेदी केले आहे. उरलेले तेल इतर भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांनी घेतले आहे. वाटेतच जहाजांनी भारताकडे वळवले मार्ग शिपिंग डेटावरून असे दिसून आले आहे की, 'मायलो' आणि 'सारा' यांसारख्या अनेक मोठ्या रशियन तेल टँकरनी, जे आधी सिंगापूरकडे जात होते, त्यांनी आता भारताच्या बंदरांकडे आपला मार्ग वळवला आहे. अमेरिकेने सवलत दिल्यानंतर लगेचच या जहाजांची गंतव्यस्थाने बदलण्यात आली. रशियाने यावेळी युराल्स, ईएसपीओ आणि वरान्डे यांसारख्या ग्रेडचे तेल देऊ केले आहे. सौदी आणि इराककडून खरेदी कमी करून पुन्हा रशियावर लक्ष केंद्रित गेल्या काही महिन्यांत भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती आणि त्याऐवजी सौदी अरेबिया आणि इराककडून जास्त तेल घेणे सुरू केले होते. आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये रशियाकडून आयात घटून दररोज 10.6 लाख बॅरलवर आली होती, जी 2024 च्या मध्यभागी दररोज 20 लाख बॅरलपेक्षा जास्त होती. आता मध्यपूर्वेतील संकटामुळे भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे, जेणेकरून देशात ऊर्जेची कमतरता भासू नये. गरजेचे 70% कच्चे तेल आता इतर मार्गांनी येईल इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' ब्लॉक केले आहे, जिथून जगातील 20% तेलाचा पुरवठा होतो. तर, भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने आपली रणनीती बदलली आहे आणि या वादग्रस्त मार्गावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. त्याचबरोबर, भारतीय कंपन्या लवकरात लवकर आपला साठा भरू इच्छितात. 10% वाढ: भारताने होर्मुजच्या कक्षेत नसलेल्या मार्गांनी होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 10% वाढ केली आहे. नवीन मार्ग: पूर्वी भारत आपल्या गरजेपैकी 60% कच्चे तेल होर्मुज व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी आयात करत असे, जे आता वाढवून 70% करण्यात आले आहे. यामुळे आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा भारताच्या पुरवठा साखळीवर (सप्लाय चेन) कमी परिणाम होईल. भारताला आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% कच्चे तेल 40+ देशांकडून मिळते. इराणने आश्वासन दिले: होर्मुजमधून मालवाहतूक लवकरच सुरू होईल सरकारने हे संकेतही दिले आहेत की होर्मुज मार्गाजवळ जहाजांची वाहतूक लवकरच सुरू होऊ शकते. इराणची भूमिका: सूत्रांनुसार, इराणने वचन दिले आहे की जोपर्यंत त्यांच्या प्रदेशातून इराणवर हल्ला होत नाही, तोपर्यंत ते आपल्या शेजारील देशांना लक्ष्य करणार नाहीत. जागतिक ऑफर: भारतासाठी चांगली गोष्ट अशी आहे की जगातील अनेक इतर देश देखील त्याला तेल आणि LNG पुरवठा करण्यात स्वारस्य दाखवत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की भारताकडे सध्या LNG चा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. देशात तेलाचा साठा वाढला, सरकारचा आत्मविश्वास वाढला पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या अशांततेमुळेही भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, अलीकडील समीक्षेत तेलाच्या साठ्याच्या पातळीत सुधारणा दिसून आली आहे.

शाओमी 17 अल्ट्रा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात लॉन्च:200MP लायका कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, किंमत ₹1,39,999

चायनीज टेक कंपनी शाओमीने आज 11 मार्च रोजी भारतीय बाजारात आपला सर्वात शक्तिशाली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन 'शाओमी 17 अल्ट्रा' लॉन्च केला आहे. हा फोन स्टँडर्ड शाओमी 17 मॉडेलसोबत सादर करण्यात आला आहे. ज्याची सविस्तर माहिती येथे क्लिक करून पाहू शकता. कंपनीचा दावा आहे की हा जगातील पहिला असा फोन आहे ज्यात लाइकाचा 1-इंच LOFIC सेन्सर देण्यात आला आहे. फोटोग्राफीच्या शौकिनांसाठी यात 200 मेगापिक्सलचा टेलीफोटो कॅमेरा आणि प्रोफेशनल फोटोग्राफी किटसारखे फीचर्स मिळतात. 16GB रॅम आणि 512GB स्टोरेजसह किंमत ₹1,39,999 भारतात शाओमी 17 अल्ट्रा सिंगल स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. यात 16GB रॅम आणि 512GB इंटरनल स्टोरेज मिळते, ज्याची किंमत ₹1,39,999 ठेवण्यात आली आहे. हा फोन 18 मार्चपासून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना ₹10,000 ची त्वरित सवलत मिळेल. 13 ते 17 मार्च दरम्यान फोनच्या प्री-बुकिंगवर ₹19,999 किमतीची 'शाओमी प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट प्रो' मोफत मिळेल. डिझाइन आणि बिल्ड: प्रीमियम लेदर फिनिश आणि ग्लास प्रोटेक्शन शाओमी 17 अल्ट्राचे डिझाइन खूप प्रीमियम आणि एर्गोनॉमिक आहे. फोनच्या मागील पॅनलवर एक मोठा गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आला आहे जो त्याला प्रोफेशनल कॅमेऱ्यासारखा लुक देतो. हा फोन ब्लॅक आणि व्हाईट कलर ऑप्शनमध्ये सादर करण्यात आला आहे. पुढील बाजूस संरक्षणासाठी 'शाओमी शील्ड ग्लास 3.0' चा वापर करण्यात आला आहे. फोनचे वजन सुमारे 219 ग्रॅम आहे आणि त्याची जाडी 8.29mm आहे. हातात धरल्यावर तो खूप सॉलिड आणि प्रीमियम फील देतो. यात उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर्स दिले आहेत. खालील बाजूस USB टाइप-C पोर्ट आणि सिम ट्रे मिळते. फोनला IP68 रेटिंग मिळाली आहे, याचा अर्थ तो धूळ आणि पाण्यापासून पूर्णपणे सुरक्षित आहे. डिस्प्ले: 3,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि वेट टच तंत्रज्ञान फोनमध्ये 6.9 इंचाचा 'शाओमी हायपर-आरजीबी' OLED डिस्प्ले दिला आहे. यात 1,200x2,608 पिक्सेलचे रिझोल्यूशन मिळते. हे 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव स्मूथ राहतो. डिस्प्लेमध्ये 'वेट टच' तंत्रज्ञान दिले आहे, ज्यामुळे हात ओले असतानाही फोनची स्क्रीन सहज काम करते. यात डॉल्बी व्हिजन आणि HDR+ चा सपोर्ट देखील मिळतो. कॅमेरा: लाइकासोबत मिळून बनवलेला ट्रिपल रियर सेटअप शाओमी 17 अल्ट्राचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा कॅमेरा सेटअप आहे: परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर: सर्वात वेगवान स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर उत्कृष्ट परफॉर्मन्ससाठी यात क्वालकॉमचा नवीनतम 3nm ऑक्टा-कोर 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5' (Snapdragon 8 Elite Gen 5) प्रोसेसर देण्यात आला आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: 90W फास्ट चार्जिंग शाओमीने या फ्लॅगशिप फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी दिली आहे.

लॅपटॉप-डेस्कटॉप या वर्षी 35% पर्यंत महागतील:मार्चमध्ये 10% वाढू शकतात, 12% वाढ आधीच झालीय; मेमरी-GPU च्या किमती वाढण्याचा परिणाम

देशात पुढील काही महिन्यांत लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप खरेदी करणे महाग होऊ शकते. प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स कार्ड (GPU) सारख्या प्रमुख घटकांच्या किमती वाढल्याने या वर्षी लॅपटॉप-डेस्कटॉपच्या किमतीत 35% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की किमतीतील या वाढीमुळे या वर्षी संगणक बाजाराच्या वाढीमध्ये 8% पर्यंत घट येऊ शकते. मनीकंट्रोलच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. मार्चमध्ये किमती 10% वाढू शकतात, 12% आधीच महाग झाल्या आहेत IDC इंडियाचे वरिष्ठ बाजार विश्लेषक भरत शेनॉय यांच्या मते, रॅम (RAM) च्या किमती आधीच 2.5 ते 3 पटीने वाढल्या आहेत. यामुळे लॅपटॉप आणि डेस्कटॉपच्या किमतीत आतापर्यंत 10-12% वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यातच 8-10% ची आणखी एक वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, तर पुढील काही महिन्यांत किमती आणखी 10% वाढू शकतात. 35 हजार रुपयांचा लॅपटॉप आता 45 हजार रुपयांना मिळेल शेनॉय यांनी सांगितले की, जे डिव्हाइसेस आधी 30,000 ते 35,000 रुपयांच्या रेंजमध्ये मिळत होते, त्यांची किंमत आता 45,000 रुपयांच्या जवळपास पोहोचत आहे. यामुळे विद्यार्थी, घरगुती वापरकर्ते आणि पहिल्यांदाच संगणक खरेदी करणाऱ्यांसाठी अपग्रेड करणे कठीण होईल. जानकारांचे म्हणणे आहे की, ही वाढ पुढील 6-7 तिमाहींपर्यंत सुरू राहू शकते आणि 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीपूर्वी दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. AI-सप्लाय चेन हे मोठे कारण आहे काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या वरिष्ठ विश्लेषक अंशिका जैन यांच्या मते, मेमरी (DRAM आणि NAND) च्या किमतींमध्ये वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण 'AI इन्फ्रास्ट्रक्चर'ची वाढती मागणी आहे. कंपन्या आता त्यांचे उत्पादन उच्च-मार्जिन असलेल्या सर्व्हरकडे आणि उच्च-बँडविड्थ मेमरीकडे वळवत आहेत, ज्यामुळे सामान्य लॅपटॉपसाठी वापरले जाणारे भाग महाग झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, इंटेलच्या एंट्री-लेव्हल प्रोसेसरच्या कमतरतेनेही समस्या वाढवली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावाचाही परिणाम उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज'मध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे भविष्यात संकट आणखी वाढू शकते. हा मार्ग ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकलसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. जर येथे अडथळा जास्त काळ राहिला, तर सेमीकंडक्टर उत्पादनाची इनपुट कॉस्ट वाढेल. ज्याचा परिणाम चिप्सच्या उपलब्धतेवर आणि त्यांच्या किमतींवर होईल. 2025 मध्ये विक्रम नोंदवला गेला होता, आता बाजार 8% नी घसरू शकतो वर्ष 2025 भारतीय पीसी बाजारासाठी ऐतिहासिक ठरले होते. IDC च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी 1.59 कोटी युनिट्सची शिपमेंट झाली, जी वर्ष-दर-वर्ष 10.2% वाढ होती. वार्षिक शिपमेंट 1.5 कोटींच्या पुढे पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तथापि, या वर्षी वाढलेल्या किमतींमुळे मागणी कमी राहण्याची शक्यता आहे. ग्राहक आणि व्यावसायिक दोन्ही विभागांमध्ये 7-8% घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कंपन्या सेल आणि फायनान्स स्कीमचा आधार घेत आहेत वाढत्या किमतींमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी टेक ब्रँड्स आता नवीन मार्ग शोधत आहेत. कंपन्या लॅपटॉपच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये बदल करत आहेत जेणेकरून मूळ किंमत कमी ठेवता येईल. याव्यतिरिक्त, जास्तीत जास्त ग्राहकांना सोप्या हप्त्यांमध्ये आणि प्रमोशनल ऑफर्सद्वारे जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेमिंग आणि प्रोफेशनल सेगमेंटमधील ग्राहक महाग असूनही खरेदी सुरू ठेवू शकतात, पण बजेट सेगमेंटमध्ये मंदी दिसेल. जर तुम्ही पुढील काही महिन्यांत लॅपटॉप किंवा पीसी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आताच खरेदी करणे चांगले आहे. कारण त्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता 2027 पूर्वी दिसत नाहीये.

आयटेलचा स्वस्त स्मार्टफोन झेनो 100 भारतात लाँच:मिलिटरी-ग्रेडसह 5000mAh बॅटरी, नेटवर्कशिवाय कॉल करू शकणार

टेक ब्रँड आयटेलने भारतीय बाजारात आपला नवीन लो-बजेट फोन 'आयटेल जेनो 100' लॉन्च केला आहे. फोनमध्ये त्याची मजबूत रचना आणि प्रीमियम लुक हे सर्वात खास वैशिष्ट्य आहे. कंपनीचा दावा आहे की, मिलिटरी-ग्रेड फोन 1.2 मीटर उंचीवरून पडल्यास देखील सुरक्षित राहील. यामुळे नेटवर्क नसतानाही कॉल करता येतील. कंपनीने यात 5000mAh बॅटरी दिली आहे. आयटेल जेनो 100 भारतात 2 व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. त्याच्या 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत ₹6866 ठेवण्यात आली आहे. तर, त्याचा दुसरा व्हेरिएंट 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजसह येतो, ज्याची किंमत ₹7285 आहे. डिझाइन: मिलिटरी-ग्रेड सर्टिफिकेशन आणि वनप्लससारखा लुक साहित्य: हा स्मार्टफोन MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड बॉडीवर बनलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की हा खूप मजबूत आहे आणि कठोर परिस्थितींना तोंड देऊ शकतो. मागील पॅनल: फोनचा मागील भाग दिसायला वनप्लस 15 सारखा प्रीमियम अनुभव देतो. यात एक मोठा गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आला आहे. तापमान प्रतिरोध: कंपनीचा दावा आहे की हा फोन मायनस 35 डिग्रीच्या कडाक्याच्या थंडीत आणि 43 डिग्रीच्या भीषण उष्णतेतही न थांबता काम करू शकतो. रंग पर्याय: हा फोन तीन रंग पर्यायांमध्ये- टायटॅनियम गोल्ड, प्योर ब्लॅक आणि सिल्क ग्रीनमध्ये उपलब्ध आहे. पोर्ट्स आणि बटणे: फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटन आणि व्हॉल्यूम रॉकर देण्यात आले आहेत. पॉवर बटनमध्येच साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर समाविष्ट केला आहे. वरच्या बाजूला यात IR ब्लास्टर देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही टीव्ही नियंत्रित करू शकता. आयटेल जेनो 100: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.6-इंच HD+ IPS LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये असूनही, यात 90Hz रिफ्रेश रेट मिळतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव स्मूथ राहतो. सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी समोर वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन देण्यात आले आहे. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, याच्या मागील पॅनलवर LED फ्लॅशसह 8 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनच्या समोर 5 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा मिळतो. कार्यक्षमता: यात युनिसोक T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे. याची क्लॉक स्पीड 1.2GHz ते 1.6GHz पर्यंत आहे. हा एक एंट्री लेव्हल चिपसेट आहे जो दैनंदिन कामे सहज हाताळतो. हा फोन ‘अँड्रॉइड 15 गो’ वर काम करतो. हा ओएस कमी स्टोरेज आणि हलक्या प्रोसेसर असलेल्या फोनसाठी डिझाइन केला आहे, जेणेकरून फोन हँग होणार नाही आणि तो सुरळीत चालेल. पॉवर बॅकअप: फोनला पॉवर देण्यासाठी यात 5000mAh ची मोठी बॅटरी दिली आहे. याला चार्ज करण्यासाठी बॉक्समध्ये 10 वॉटचा फास्ट चार्जर मिळतो. सामान्य वापरामध्ये याची बॅटरी आरामात दीड ते दोन दिवस टिकू शकते. इतर: या फोनचे सर्वात अनोखे वैशिष्ट्य अल्ट्रा लिंक टेक्नॉलॉजी आहे. कंपनीचा दावा आहे की याच्या मदतीने नेटवर्क नसतानाही कॉल करता येतील. फोनमध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सरसोबत फेस अनलॉकचे फीचरही दिले आहे. यात 4G सपोर्ट, वाय-फाय, ब्लूटूथ आणि 3.5mm ऑडिओ जॅक यांसारख्या आवश्यक सुविधांचा समावेश आहे.

सोने आज ₹505 ने वाढून ₹1.60 लाखांवर पोहोचले:या वर्षी किमतीत ₹27 हजारांची वाढ; चांदी ₹1,886 ने घसरून ₹2.69 लाख/किलो झाली

सोन्यात आज 11 मार्च रोजी किरकोळ वाढ आणि चांदीत घसरण आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 505 रुपयांनी वाढून ₹1.61 लाख झाली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.60 लाख रुपये होती. तर, एक किलो चांदी 1,886 रुपयांनी घसरून ₹2.69 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत प्रति किलो 2.71 लाख रुपये होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे या वर्षी सोने ₹27,497 आणि चांदी ₹38,638 महागली या वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 27,497 रुपये आणि चांदी 38,638 रुपये महाग झाली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकते इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी वाढत आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काही अशा प्रकारे असू शकतो - AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर ती चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे. ही बातमी पण वाचा... भारतीय घरांमध्ये देशाच्या GDP पेक्षा जास्त सोने: 34,600 टन सोन्याची किंमत ₹450 लाख कोटी, देशाची GDP ₹370 लाख कोटी भारतीय कुटुंबांकडे असलेल्या एकूण सोन्याचे मूल्य 5 ट्रिलियन डॉलर (₹450 लाख कोटी) पेक्षा जास्त झाले आहे. हा आकडा देशाच्या एकूण 4.1 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच, 370 लाख कोटी रुपयांच्या GDP पेक्षाही जास्त आहे. सोन्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्यामुळे असे झाले आहे. मॉर्गन स्टेनलीच्या एका अहवालानुसार, भारतीय घरांमध्ये सुमारे 34,600 टन सोने जमा आहे. सध्या सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.38 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने 4,500 डॉलर प्रति औंस (जवळपास 28 ग्रॅम) च्या वर व्यवहार करत आहे. रुपयांमध्ये याचे रूपांतर केल्यास, याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.30 लाख रुपयांच्या आसपास होते.

सेन्सेक्समध्ये 100 अंकांनी अधिक घसरण:78,050 च्या पातळीवर; बँकिंग, ऑटो आणि FMCG शेअर्समध्ये विक्री

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 11 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी अधिक घसरणीसह 78,050 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची घसरण झाली असून, तो 24,250 वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऑटो आणि FMCG शेअर्समध्ये घसरण आहे. कच्चे तेल 88 डॉलरवर आलेजागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूड सुमारे 0.25% घसरून 88 डॉलर प्रति बॅरलवर आले. तर अमेरिकन तेल (WTI) देखील 83 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर आले आहे. आशियाई बाजारात तेजी अमेरिकन बाजारात 10 मार्च रोजी घसरण झाली 10 मार्च रोजी FII ने ₹4,672 कोटींचे शेअर्स विकले काल बाजारात तेजी होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 10 मार्च रोजी शेअर बाजारात तेजी होती. सेन्सेक्स 640 अंकांच्या (0.82%) वाढीसह 78,205 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 233 अंकांची (0.97%) वाढ झाली, तो 24,262 वर बंद झाला होता.

रिलायन्स अमेरिकेत जगातील सर्वात स्वच्छ रिफायनरी उभारणार:ट्रम्प यांनी रिलायन्स आणि भारताचे आभार मानले, 25 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेक्सासमध्ये 300 अब्ज डॉलर (सुमारे 25.35 लाख कोटी रुपये) च्या तेल रिफायनरीची घोषणा करताना भारत आणि त्याची सर्वात मोठी खाजगी ऊर्जा कंपनी रिलायन्सचे आभार मानले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत गेल्या 50 वर्षांतील पहिली नवीन तेल रिफायनरी उभारल्याबद्दल भारत आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कौतुक केले आहे. ट्रम्प यांनी याला एक ऐतिहासिक गुंतवणूक म्हटले आणि सांगितले की ही 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाची मोठी जीत आहे. या प्रकल्पाद्वारे अमेरिका ऊर्जा क्षेत्रात पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू इच्छितो. 300 अब्ज डॉलरचा आहे संपूर्ण करारडोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की टेक्सासच्या ब्राउन्सविले येथे उभारली जाणारी ही रिफायनरी 300 अब्ज डॉलरच्या मोठ्या कराराचा भाग आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार आहे. तथापि, 300 अब्ज डॉलरची संपूर्ण रक्कम भारतासोबत झालेल्या कराराचाच भाग आहे की यात इतर भागीदारही सामील आहेत, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. जगातील सर्वात स्वच्छ रिफायनरी असल्याचा दावाट्रम्प म्हणाले की, ब्राउन्सविले बंदरावर बांधली जाणारी ही रिफायनरी केवळ अमेरिकेच्या देशांतर्गत बाजाराच्या गरजा पूर्ण करणार नाही, तर यामुळे जागतिक निर्यातीलाही चालना मिळेल. त्यांनी दावा केला की, ही जगातील सर्वात 'क्लीन' म्हणजेच स्वच्छ रिफायनरी असेल. यामुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल आणि दक्षिण टेक्सासच्या परिसरात हजारो नवीन रोजगार निर्माण होतील. ट्रम्प म्हणाले- भारत आणि रिलायन्सचे आभारप्रकल्पाचा खुलासा करताना ट्रम्प यांनी लिहिले, या शानदार गुंतवणुकीसाठी भारतातील आमचे भागीदार आणि त्यांची सर्वात मोठी खाजगी ऊर्जा कंपनी, रिलायन्स यांचे आभार. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सरकारच्या धोरणांचे कौतुक करत म्हटले की, कर कपात आणि परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळेच इतकी मोठी गुंतवणूक अमेरिकेत परत येत आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामध्ये मोठी घोषणाही घोषणा अशा वेळी झाली आहे जेव्हा इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हॉर्मुझ जलमार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील 20% तेल पुरवठा प्रभावित झाला आहे, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिका आपली देशांतर्गत तेल उत्पादन क्षमता वाढवून इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितो. एलिलिमेंट फ्युएल्स होल्डिंग काम करत आहेन्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, डल्लास येथील एक स्टार्टअप कंपनी ‘एलिलिमेंट फ्युएल्स होल्डिंग’ने 2024 मध्ये ब्राउन्सविले येथे एक नवीन प्लांट उभारण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. असे मानले जात आहे की ट्रम्प यांचा इशारा याच मोठ्या प्रकल्पाकडे आहे, ज्यात आता भारतीय सहकार्याची बाब समोर येत आहे.

चीनसह शेजारील देशांसाठी भारतात गुंतवणूक सोपी:परदेशी गुंतवणुकीचे नियम बदलले; 10% पेक्षा कमी भागभांडवलावर मंजुरीशिवाय गुंतवणूक करू शकतील

केंद्र सरकारने चीनसह भारतासोबत सीमा सामायिक करणाऱ्या म्हणजेच शेजारील देशांकडून येणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (10 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रेस नोट 3 म्हणजेच FDI धोरणाच्या नियमांमधील बदलांना मंजुरी देण्यात आली. नवीन नियमांनुसार, आता अशा गुंतवणूक प्रस्तावांना आपोआप मंजुरी मिळेल, ज्यात शेजारील देशातील गुंतवणूकदाराचा हिस्सा 10% पेक्षा कमी असेल आणि त्याचे कंपनीवर कोणतेही नियंत्रण नसेल. यासोबतच, स्ट्रॅटेजिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. खरं तर, जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी किंवा व्यक्ती भारतात एखाद्या कंपनीत, कारखान्यात, व्यवसायात किंवा प्रकल्पात थेट पैसे गुंतवते, तेव्हा त्याला FDI म्हणतात. स्टार्टअप्स आणि डीप टेक कंपन्यांना फायदा होईल सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतीय स्टार्टअप्स आणि डीप टेक क्षेत्रावर होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या बदलांचा उद्देश जागतिक निधीतून गुंतवणूक मिळवणे आणि 'व्यवसाय सुलभता' (ईज ऑफ डूइंग बिझनेस) वाढवणे हा आहे. आतापर्यंत, प्रेस नोट 3 मुळे अनेक जागतिक प्रायव्हेट इक्विटी (PE) आणि व्हेंचर कॅपिटल (VC) फंडांना गुंतवणूक करण्यात अडचणी येत होत्या, कारण त्यात शेजारील देशांतील गुंतवणूकदारांचा छोटा हिस्सा देखील समाविष्ट होता. आता 10% ची मर्यादा निश्चित झाल्यामुळे निधीचा प्रवाह सोपा होईल. 'लाभार्थी मालक' (बेनिफिशियल ओनर) ची व्याख्या स्पष्ट झाली 60 दिवसांत गुंतवणुकीवर निर्णय, संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर) बनवणे सोपे कॅबिनेटने उत्पादन क्षेत्रासाठी एका 'फास्ट ट्रॅक' मंजुरी प्रणालीलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता विशेष उत्पादन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर सरकारला 60 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांसोबत मिळून तंत्रज्ञान भागीदारी करण्यास आणि संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) स्थापन करण्यास मदत होईल. सरकारचे मत आहे की, यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा (ग्लोबल सप्लाय चेन) भाग बनणे सोपे होईल. इलेक्ट्रॉनिक आणि सौर क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होईल सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बदलांमुळे विशेषतः तीन क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होईल… सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही, भारतीय नियंत्रण आवश्यक नियमांमध्ये शिथिलता असूनही सरकारने सुरक्षा कायम ठेवली आहे. संवेदनशील क्षेत्रात जलद मंजुरी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा त्या कंपनीची बहुसंख्य भागभांडवल आणि नियंत्रण भारतीय नागरिक किंवा भारतीय कंपन्यांकडेच राहील. हे सुनिश्चित केले आहे की, कोणत्याही गुंतवणुकीमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू नये आणि कंपनीची सूत्रे भारतीयांच्या हातातच राहावीत. ही बातमी देखील वाचा… भारतीय विमान कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय विमानांचे 15% भाडे वाढवले:कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने जेट इंधनाचे दर दुप्पट, इराण युद्धाचा परिणाम मध्य पूर्वेकडील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट सामान्य माणसाच्या खिशावरही होताना दिसत आहे. भारतीय विमान कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या तिकिटांच्या दरात सुमारे 15% वाढ केली आहे. ब्लूमबर्गने आपल्या एका अहवालात ही माहिती दिली. अहवालानुसार, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या युद्धामुळे आणि होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जेट इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक विमान वाहतूक उद्योगावरही दिसू लागला आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

इंडिगोचे सीईओ पीटर एलबर्स यांचा राजीनामा:डिसेंबरमध्ये विमान उड्डाणांमध्ये गडबड झाली होती, ₹22 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता

भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एलबर्स यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. कंपनीने आज 10 मार्च रोजी नियामक फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. एलबर्स यांच्या जाण्यानंतर आता कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया तात्पुरत्या स्वरूपात एअरलाइनच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळतील. 3 महिन्यांपूर्वी इंडिगोला मोठ्या विमान उड्डाण कामकाजाच्या संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सुमारे 3 लाख प्रवासी अडकले होते, त्यानंतर विमान वाहतूक नियामक DGCA ने एअरलाइनवर ₹22.20 कोटींचा मोठा दंडही ठोठावला होता. आजच जबाबदारीतून मुक्त झाले एलबर्स इंडिगोने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या आज झालेल्या बैठकीत सीईओ पीटर एलबर्स यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे. त्यांना आज कामकाजाचे तास संपल्यानंतर जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी राहुल भाटिया कंपनीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन पाहतील. राजीनाम्याचे कारण वैयक्तिक सांगितले राहुल भाटिया यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनाम्यात पीटर एलबर्स यांनी पद सोडण्यामागे वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कंपनीला आपला नोटीस कालावधी संपवण्याची विनंती देखील केली जेणेकरून ते तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त होऊ शकतील. डिसेंबरपासूनच पीटर एलबर्स दबावाखाली होते पीटर एलबर्स यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये इंडिगोची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला तिच्या इतिहासातील सर्वात वाईट ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विलंबांमुळे एअरलाइनच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम झाला होता. अहवालानुसार, या संकटामुळे कंपनीला सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसानही झाले होते. तेव्हापासून एलबर्सवर राजीनाम्यासाठी दबाव होता. DGCA ची कठोर कारवाई आणि मोठा दंड डिसेंबरमध्ये झालेल्या विमान उड्डाण व्यत्ययानंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली होती. चौकशीत असे आढळून आले की, एअरलाइनने प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणा केला. त्यानंतर इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. जानकारांचे मत आहे की, या घटनेनंतरच बोर्ड आणि सीईओ यांच्यातील समन्वयात कमतरता येऊ लागली होती. राहुल भाटिया यांच्याकडे सूत्रे, नवीन सीईओचा शोध सुरू इंडिगोचे सह-संस्थापक आणि सध्याचे एमडी राहुल भाटिया आता तात्पुरत्या स्वरूपात ऑपरेशन्सची सूत्रे हाती घेतील. एअरलाइन आता नवीन पूर्णवेळ सीईओच्या शोधात सुरुवात करेल. मार्केट लीडर असल्याने इंडिगोसाठी हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे, कारण कंपनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराच्या योजनांवर वेगाने काम करत आहे.

गॅरेजमध्ये नाही, ड्रॉईंग रूममध्ये सजतात कोट्यवधींच्या गाड्या:लक्झरी स्टोरेज श्रीमंतांचे स्टेटस सिम्बॉल, महामारीत घरी राहण्याच्या सवयीने या ट्रेंडला चालना दिली

आता श्रीमंती दाखवण्याची पद्धत बदलत आहे. पूर्वी आलिशान वस्तू सुरक्षित कपाटांमध्ये किंवा गॅरेजमध्ये ठेवल्या जात होत्या, पण आता अतिश्रीमंत लोक महागड्या गाड्या, हँडबॅग्स आणि वाइन कलेक्शन घरामध्ये कलाकृतीप्रमाणे सजवून ठेवतात. अमेरिकेतील बेवर्ली हिल्सचे प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन बेन तालेई हे याचे उत्तम उदाहरण आहेत. त्यांनी आपल्या घराचे नूतनीकरण अशा प्रकारे केले आहे की त्यांच्या दुर्मिळ सुपरकार्सचे कलेक्शन काचेच्या भिंतींच्या मागे स्पष्टपणे दिसू शकेल. त्यांच्या घरातील स्वयंपाकघरातूनच सुपरकार्सची रांग दिसते. तालेई त्यांच्या मालमत्तेत सुमारे 5,000 चौरस फुटांची कार गॅलरी बनवण्याची योजना देखील आखत आहेत, ज्याचा खर्च सुमारे 130 कोटी रुपये असेल. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, श्रीमंत लोकांमध्ये हा नवीन ‘लक्झरी ट्रेंड’ वेगाने वाढत आहे. आता ते गाड्यांसाठी गॅरेजऐवजी डिझायनर गॅलरी किंवा खासगी क्लबसारख्या जागा बनवत आहेत. इंग्लंडमधील कोट्सवोल्ड्स येथील आर्किटेक्चर फर्म हॉलंड ग्रीनने एका ग्राहकासाठी असे गॅरेज तयार केले, जिथे मालक आपल्या फेरारीजवळ बसून कॉफी पिऊ शकतो, अगदी जसे एखादी व्यक्ती आर्ट गॅलरीत बसून चित्रकला पाहते. हा ट्रेंड फक्त गाड्यांपुरता मर्यादित नाही. महागड्या वाईन आणि लक्झरी हँडबॅग्जलाही आता तळघरात किंवा बंद कपाटात ठेवण्याऐवजी खास डिस्प्ले स्पेसमध्ये सजवले जात आहे. पश्चिम लंडनमध्ये आर्किटेक्ट रॉबर्ट डौगे यांनी एका घरात पारंपरिक वाईन सेलरऐवजी अशी डिस्प्ले गॅलरी तयार केली, ज्यात वाईनची गुणवत्ताही टिकून राहते आणि संपूर्ण खोली आर्ट गॅलरीसारखी दिसते. तज्ञांचे मत आहे की, महामारीनंतर लोक घरात अधिक वेळ घालवू लागले आहेत, त्यामुळे ते आपले छंद आणि ओळख घरामध्येच प्रदर्शित करू इच्छितात. शेवटी, या मौल्यवान वस्तू पाहून मिळणारा आनंदही त्यांच्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे, जितकी त्यांची किंमत. वाढत्या गुंतवणुकीत थिएटरसारखा अनुभवही लंडनस्थित मार्टिन केम्प डिझाइनच्या सीईओ जेमिमा ग्राफ यांच्या मते, आता असे ‘लिफ्ट सिस्टिम’ बसवले जात आहेत जे पाहुणे आल्यावर वाइन कलेक्शनला जमिनीखालून वर आणतात. त्या याला ‘स्टोरेजचे थिएटर’ म्हणतात. ड्रेसिंग एरिया आता ‘पर्सनल म्युझियम’मध्ये बदलत आहेत. बीसीजी आणि वेस्टियायर कलेक्टिव्हच्या एका अहवालानुसार, लक्झरी सेकंड-हँड मार्केट वार्षिक 10% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहे आणि आता हे 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. हेच कारण आहे की, हर्मीस आणि चॅनेलच्या हँडबॅग्जला आता केवळ ॲक्सेसरी नाही, तर गुंतवणूक मानले जात आहे.

गोल्ड ETF मधील गुंतवणूक 78% घटली:फेब्रुवारीमध्ये फक्त ₹5,255 कोटींची गुंतवणूक झाली, जानेवारीतील विक्रमी ₹24,040 कोटींच्या तुलनेत मोठी घसरण

फेब्रुवारी महिन्यात गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) मध्ये गुंतवणूकदारांची रुची कमी झाली आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये सुमारे 5,255 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. ही जानेवारीच्या तुलनेत खूप कमी आहे. जानेवारीमध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये 24,039.96 कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक दिसून आली होती. तज्ञांचे मत आहे की जानेवारीमध्ये मोठ्या खरेदीनंतर गुंतवणूकदारांनी फेब्रुवारीमध्ये थोडा ब्रेक घेतला आहे. ही गुंतवणुकीतील कोणतीही घट नसून, एक 'नॉर्मलायझेशन' म्हणजेच सामान्य प्रक्रिया आहे. जानेवारीमध्ये विक्रम नोंदवला गेला, इक्विटीच्या जवळ पोहोचले होते गोल्ड वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारीमध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये जबरदस्त वाढ दिसून आली होती. त्यावेळी सोन्यातील गुंतवणूक जवळपास इक्विटी म्युच्युअल फंड (शेअर बाजारावर आधारित फंड) च्या बरोबरीने पोहोचली होती. जगभरात सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आणि शेअर बाजारातील चढ-उतारामुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्याला एक सुरक्षित ठिकाण म्हणून निवडले होते. फेब्रुवारीमध्ये आलेल्या घटीला बाजार तज्ज्ञ एक स्वाभाविक विराम मानत आहेत. पॅसिव्ह फंड्समध्ये एकूण ₹13,879 कोटींची गुंतवणूक झाली इंडेक्स फंड्स आणि विदेशी फंड्सची स्थिती गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक का कमी केली? बाजार तज्ज्ञांनुसार, फेब्रुवारीमध्ये गुंतवणुकीत घट होण्याचे मुख्य कारण सोन्याच्या दरातील स्थिरता किंवा किरकोळ बदल असू शकतो. जेव्हा दर खूप वाढतात किंवा गुंतवणूकदारांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केलेले असते, तेव्हा ते नवीन खरेदीसाठी योग्य संधीची वाट पाहतात. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजारात काही निवडक क्षेत्रांमध्ये आलेल्या सुधारणेनेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष सोन्यावरून हटवून पुन्हा इक्विटीकडे वळवले आहे.

चांदी आज ₹13 हजारांनी वाढून ₹2.73 लाखांवर पोहोचली:सोने ₹1700 ने वाढून ₹1.60 लाखांवर पोहोचले, या वर्षी किंमत ₹27 हजारांनी वाढली

आज म्हणजेच 10 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,700 रुपयांनी वाढून 1.60 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.59 लाख रुपये होती. एक किलो चांदी 13 हजार रुपयांनी वाढून 2.73 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति किलो 2.60 लाख रुपये होती. तज्ज्ञांनुसार, 29 जानेवारी रोजी सोन्याची किंमत 1.76 लाख रुपये आणि चांदीचा दर 3.86 लाख रुपये या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. त्यानंतर त्यांच्या किमतीत बरीच घसरण झाली आहे. त्यामुळे त्यांची खरेदी होताना दिसत आहे. या वर्षी सोनं ₹27 हजार आणि चांदी ₹42 हजार महागलेया वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1.33 लाख रुपयांवर होतं, जे आता 1.60 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, या वर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 27 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही या काळात 24 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

देशातील अनेक राज्यांत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद:हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांनी सांगितले- वाढलेली किंमत देण्यासही तयार, तरीही गॅस नाही

भारतात स्वयंपाकाच्या गॅस (LPG) पुरवठ्याबाबत मोठे संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे या राज्यांमधील रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स बंद होण्याची वेळ आली आहे. पश्चिम आशिया (मिडल ईस्ट) मध्ये वाढत्या तणावामुळे भारतात येणाऱ्या LPG शिपमेंटला उशीर होत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गॅसची टंचाई सुरू झाली आहे. या राज्यांमध्ये पुरवठ्यावर सर्वाधिक परिणाम: मध्यप्रदेश: हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांचे म्हणणे आहे की, अलीकडेच सिलेंडरची किंमत 1773 रुपयांवरून वाढवून 1888 रुपये करण्यात आली आहे आणि ते ही वाढीव किंमत देण्यासही तयार आहेत. अशा परिस्थितीत लग्नाच्या हंगामात व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला. राजस्थान: हॉटेल आणि रेस्टॉरंटशी संबंधित व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तेल कंपन्यांच्या निर्णयामुळे हॉटेल-रेस्टॉरंट चालकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. यामुळे 3 लाख लोक जोडले गेले आहेत. गॅससाठी आमच्याकडे कोणताही पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत, सर्व प्रकारच्या हॉटेल-रेस्टॉरंट, मॅरेज गार्डन आणि इतर उद्योगांशी संबंधित लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार हे निश्चित आहे. तेल कंपन्यांनी अचानक घेतलेला हा निर्णय त्रासदायक आहे. छत्तीसगड: डीलर्सना सांगितले आहे की, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये वगळता इतर कोणालाही व्यावसायिक सिलेंडर देऊ नयेत. हॉटेल-रेस्टॉरंट चालकांसाठी गॅसचे संकट उभे राहिले आहे. महाराष्ट्र: मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये व्यावसायिक गॅसमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. पुण्यात तर परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, नगरपालिकेने गॅस शवदाहगृहे तात्पुरती बंद केली आहेत. राज्यातील सुमारे 9,000 रेस्टॉरंट्स आणि बारवर बंद होण्याचे संकट घोंगावत आहे. पंजाब: येथे 8 मार्चपासूनच 19 किलो वजनाच्या व्यावसायिक आणि मोठ्या औद्योगिक सिलिंडरची पाठवणी थांबवण्यात आली आहे. तसेच वितरकांना 25 दिवसांपूर्वी कोणत्याही घरगुती ग्राहकाची बुकिंग स्वीकारू नये असे सांगण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा: हैदराबादसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची बुकिंग थांबवण्यात आली आहे. लहान हॉटेल आणि भोजनालय चालवणाऱ्यांनी सरकारकडे पुरवठा पूर्ववत करण्याची विनंती केली आहे, कारण यावर लाखो लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरची बुकिंग डिलिव्हरीनंतर 25 दिवसांनीयापूर्वी काल म्हणजेच 9 मार्च रोजी केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या रिफिल बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला होता. आता ग्राहक एक सिलिंडर डिलिव्हर झाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांनीच बुक करू शकतील. होल्डिंग थांबवण्यासाठी OTP आणि बायोमेट्रिक अनिवार्यगॅसची साठेबाजी थांबवण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट आता OTP किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीचा वापर करत आहेत. तेल विपणन कंपन्यांना (Oil Marketing Companies) निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर व्यावसायिक सिलिंडरऐवजी घरगुती सिलिंडरसाठी जास्त करावा. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) आपत्कालीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. परिस्थिती कधीपर्यंत सुधारेल?इंडियन ऑइलचे मुख्य महाव्यवस्थापक (LPG) के.एम. ठाकूर यांचे म्हणणे आहे की ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही आणि पॅनिक बुकिंग करू नये. सरकार आता अमेरिकासारख्या देशांकडून पर्यायी माल (कार्गो) मागवण्याचा विचार करत आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर G7 देश त्यांच्या आपत्कालीन तेल साठ्यातून पुरवठा सुरू करण्यावर चर्चा करत आहेत, जेणेकरून जागतिक बाजारातील ऊर्जा संकट कमी करता येईल. रशिया आणि अल्जेरियाकडूनही अतिरिक्त कच्च्या तेलाची (क्रूड ऑइल) आवक होण्याची अपेक्षा आहे. सिलिंडरची टंचाई रोखण्यासाठी एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेशसरकारने सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले. यात म्हटले आहे की, आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करावा लागेल. सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलेंडरचा अखंडित पुरवठा करणे हा आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथूनच जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेनुसार 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने मागवतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. 2. प्लांटवर ड्रोन हल्ल्यामुळे LNG चे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. त्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने UAE, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असलेल्या कतारने आपल्या LNG प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% LNG (सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक) कतारमधूनच आयात करतो. 3 दिवसांपूर्वी सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर ₹60 ने वाढवले3 दिवसांपूर्वी सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोग्रॅमचा LPG गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांचा होता. तर, 19 किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत. यापूर्वी सरकारने 8 एप्रिल 2025 रोजी घरगुती सिलेंडरच्या दरात 50 रुपयांची वाढ केली होती. म्हणजे ही वाढ सुमारे एका वर्षानंतर करण्यात आली आहे. तर, 1 मार्च 2026 रोजी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर 31 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे देशात गॅसच्या तुटवड्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच सरकारने गॅसच्या दरात वाढ केली आहे.

सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढून 78,000 वर पोहोचला:कच्चे तेल 9% स्वस्त होऊन 88 डॉलरवर आले, ट्रम्प यांच्या 'युद्ध लवकरच संपेल' या विधानाचा परिणाम

शेअर बाजारात आज म्हणजेच 10 मार्च रोजी तेजी आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी अधिक तेजीसह 78,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 150 अंकांची तेजी आहे, तो 24,200 वर व्यवहार करत आहे. आज बँकिंग, ऑटो आणि FMCG शेअर्समध्ये जास्त वाढ आहे. कच्चे तेल 89 डॉलरवर आलेजागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत आज म्हणजेच मंगळवारी 10 मार्च रोजी मोठी घसरण दिसून आली आहे. आशियामध्ये सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान ब्रेंट क्रूडच्या किमती सुमारे 8.5% नी घसरून 92.50 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या. यापूर्वी काल ते 115 डॉलरच्या जवळ गेले होते. तर, अमेरिकन तेल (WTI) देखील सुमारे 9% नी घसरून 88.60 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर आले आहे. तेलाच्या किमतीतील ही घट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या वक्तव्यानंतर आली आहे, ज्यात त्यांनी युद्ध लवकरच संपेल असे म्हटले होते. आशियाई बाजारात तेजी अमेरिकन बाजारात 9 मार्च रोजी घसरण झाली ट्रम्प म्हणाले- युद्ध लवकरच संपेलकच्च्या तेलाच्या किमतींमधील ही घसरण आणि बाजारातील तेजीचे मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ताजे विधान मानले जात आहे. सोमवारी ट्रम्प म्हणाले होते की, सध्याचे युद्ध 'खूप लवकर' संपेल. त्यांच्या या विधानामुळे जागतिक पुरवठा साखळीबाबत असलेली अनिश्चितता कमी झाली आहे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. तथापि, सध्याच्या किमती अजूनही युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या पातळीपेक्षा सुमारे 30% जास्त आहेत.

गाडी हस्तांतरणासाठी आता NOC ची गरज नाही:वाहन पोर्टलवरून ऑनलाइन पडताळणी होईल, फिट असल्यास 15 वर्षांनंतरही चालवता येईल जुनी कार

जुनी गाडी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करणे सोपे होणार आहे. केंद्र सरकार दुसऱ्या राज्यात गाडी हस्तांतरित करण्यासाठी लागणाऱ्या 'ना हरकत प्रमाणपत्राची' (NOC) सक्ती रद्द करू शकते. यासाठी नीती आयोगाच्या एका उच्चस्तरीय समितीने परिवहन मंत्रालयाला (MoRTH) प्रस्ताव पाठवला आहे. याशिवाय, सरकार 15 वर्षे जुन्या गाड्यांच्या नोंदणी नियमांमध्येही बदल करू शकते. आता राज्य बदलल्यावर गाडीच्या नोंदणीची प्रक्रिया जाणून घ्या मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 47 नुसार, तुम्ही कोणत्याही राज्यात एका वर्षापर्यंत दुसऱ्या राज्यातील वाहन चालवू शकता. एका वर्षाच्या आत तुम्हाला तुमच्या वाहनाची नवीन राज्यात नोंदणी करावी लागते. यासाठी जुन्या RTO कडून NOC आणणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यात ही प्रक्रिया वेगळी आहे आणि कागदपत्रे देखील वेगवेगळी लागतात. यात नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि कर पावती यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. या प्रमाणपत्रावरून हे कळते की वाहनावर कोणताही कर थकीत नाही किंवा कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नाही. याशिवाय दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करणे शक्य नाही. हे प्रमाणपत्र विशेषतः सेकंड हँड वाहन खरेदी-विक्रीसाठी उपयुक्त ठरते. ऑटो-जनरेटेड प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी होईल समितीने असे सुचवले आहे की, NOC ऐवजी एक 'ऑटो-जनरेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम' सुरू करावी. वय नाही, फिटनेस ठरवेल गाडी रस्त्यावर राहील की नाही समितीने आणखी एक मोठा बदल सुचवला आहे. आता वाहनांना त्यांच्या वयाच्या आधारावर रस्त्यावरून हटवण्याऐवजी त्यांची फिटनेस तपासली जाईल. आंतरराष्ट्रीय पद्धत: अनेक देशांमध्ये गाडी किती जुनी आहे याने फरक पडत नाही, जर ती फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाली तर. व्यावसायिक वाहनांना फायदा: समितीचे मत आहे की, वयावर आधारित निर्बंधांमुळे अनेकदा चांगल्या स्थितीत असलेली वाहनेही भंगारात काढली जातात. जर कठोर फिटनेस तपासणी प्रणाली लागू केली, तर सुरक्षित आणि फिट व्यावसायिक वाहने वयाची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही चालू शकतील.

नवीन ह्युंदाई व्हर्ना लॉन्च, सुरुवातीची किंमत ₹10.98 लाख:7 एअरबॅग्स आणि डॅशकॅमवाली सेगमेंटमधील पहिली सेडान; डिझाइन-सेफ्टीमध्ये 25 मोठे बदल

ह्युंदाई मोटर इंडियाने आपली लोकप्रिय सेडान 'व्हर्ना' चे नवीन मॉडेल आज 9 मार्च रोजी लॉन्च केले आहे. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹10.98 लाख आहे. कंपनीने या लक्झरी सेडानमध्ये डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेशी संबंधित 25 पेक्षा जास्त मोठे बदल केले आहेत. डिझाइन: ब्लॅक क्रोम ग्रिल आणि नवीन अलॉय व्हील्समुळे स्पोर्टी लूक मिळाला नवीन व्हर्नाच्या एक्सटीरियरमध्ये अनेक कॉस्मेटिक बदल करण्यात आले आहेत. यात आता ब्लॅक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, ड्युअल LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स आणि नवीन डिझाइनचे फ्रंट व रियर बंपर देण्यात आले आहेत. कारला स्पोर्टी लूक देण्यासाठी 16-इंचचे डायमंड-कट अलॉय व्हील्स लावण्यात आले आहेत. ह्युंदाईने दोन नवीन कलर ऑप्शनही सादर केले आहेत - क्लासी ब्लू आणि टायटन ग्रे मॅट. यांच्यासोबत स्टारी नाईट, टायटॅनियम ब्लॅक, टायटन ग्रे, ॲटलस व्हाईट आणि ब्लॅक रूफसह ॲटलस व्हाईट (डुअल टोन) यांसारखे जुने शेड्सही मिळतील. कारची लांबी 4,565mm आहे. इंटिरियर: प्रीमियम टच आणि सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच 'वॉक-इन डिव्हाईस' कारचे केबिन आता पूर्वीपेक्षा अधिक प्रीमियम आहे. यात D-कट स्टिअरिंग व्हील आणि लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री आहे. ड्रायव्हरची सीट 8-वे इलेक्ट्रिक ॲडजस्टमेंट आणि मेमरी फंक्शनसह येते. फ्रंट पॅसेंजर सीटमध्ये 4-वे इलेक्ट्रिक ॲडजस्टमेंटसह सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच 'इलेक्ट्रिक वॉक-इन डिव्हाईस' देण्यात आले आहे. मागील खिडकीसाठी सनशेड आणि स्मार्ट ट्रंक यांसारखे फीचर्सही आहेत. इंजिन आणि पॉवर: दोन पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध असेल ड्रायव्हिंगच्या इतर फीचर्समध्ये पॅडल शिफ्टर्स, ड्राइव्ह मोड्स (नॉर्मल, इको आणि स्पोर्ट) आणि मायलेज सुधारण्यासाठी आयडल स्टॉप अँड गो (ISG) तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे. सुरक्षितता: 7 एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 ADAS सह सुसज्ज ह्युंदाईने सुरक्षिततेवर खूप भर दिला आहे. नवीन व्हर्नामध्ये 75 पेक्षा जास्त ॲडव्हान्स्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत, त्यापैकी 35 फीचर्स स्टँडर्ड (सर्व व्हेरिएंट्समध्ये) आहेत. एक्सपर्ट टीप: कोणी कोणते मॉडेल खरेदी करावे?

मोदी आज पोस्ट-बजेट वेबिनारला संबोधित करतील:'सबका साथ सबका विकास' थीमवर चर्चा; शिक्षण-आरोग्य-पर्यटनासाठी विशेष योजना तयार केली जाईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (सोमवार) 9 मार्च रोजी सकाळी 10:15 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पोस्ट-बजेट वेबिनारला संबोधित करतील. या वेबिनारची थीम 'सबका साथ सबका विकास- लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे' अशी ठेवण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारी विभाग, उद्योग तज्ञ आणि स्टेकहोल्डर्स म्हणजेच हितधारकांसोबत मिळून एक ठोस रणनीती तयार करणे हा आहे. ब्रेकआउट सत्रांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल वेबिनारमध्ये अनेक ब्रेकआउट सत्रे असतील. यामध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य आणि आयुष, पर्यटन आणि आदरातिथ्य यांसारख्या क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा होईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचावा अशी सरकारची इच्छा आहे. शिक्षण-ते-रोजगार मार्गावर चर्चा होईल वेबिनारमध्ये शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्यावर चर्चा होईल. सरकारचे उद्दिष्ट अशी व्यवस्था निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करताच थेट नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योगाच्या गरजांमधील अंतर कमी करण्यावर भर दिला जाईल. AVGC क्षेत्रासाठी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स तयार होतील ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेबिनारमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' तयार करण्यावर चर्चा होईल. भारताला या जागतिक बाजारपेठेत एक मोठा खेळाडू म्हणून स्थापित करण्यासाठी सरकार नवीन क्रिएटर्सना तांत्रिक सहाय्य आणि व्यासपीठ देण्याची योजना आखत आहे. आरोग्य क्षेत्र: प्रादेशिक वैद्यकीय हब आणि आयुष संस्थांचा विस्तार होईल आरोग्य क्षेत्रात सरकारचे लक्ष प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र (रिजनल मेडिकल हब) उभारण्यावर आहे, जेणेकरून मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त इतर भागांमध्येही आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त, सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक आणि केअरगिव्हर्सच्या प्रशिक्षणावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. आयुष पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन संस्थांच्या स्थापनेबाबत तज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल. पर्यटन: ईशान्य भारतात बौद्ध सर्किट आणि हेरिटेज पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल पर्यटन क्षेत्रासाठी वेबिनारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल… अर्थसंकल्पातील संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न हा वेबिनार सरकार, उद्योग आणि तज्ञांसाठी एक सामायिक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. याचा मुख्य उद्देश अर्थसंकल्पातील धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना शोधणे हा आहे, जेणेकरून देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी, रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) यांसारख्या नवीन गोष्टी सांगितल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणतीही थेट निवडणुकीची घोषणाही झाली नाही. सीतारामन लोकसभेत तामिळनाडूची प्रसिद्ध कांजीवरम साडी परिधान करून पोहोचल्या खऱ्या, पण याच वर्षी होणाऱ्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी निवडणुकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या घोषणा त्यांनी केल्या नाहीत. ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी भू-राजकारण (जियो-पॉलिटिक्स) आणि आव्हानांबद्दल सांगितले आणि देशाचे संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी केले. म्हणजेच, एकूण संरक्षण बजेटमध्ये 15.2% वाढ झाली आहे. संरक्षण बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, शस्त्र खरेदी आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत यावेळी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. ही भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. अर्थसंकल्पातील 8 सर्वात मोठ्या घोषणा… i. उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करण्यासाठी 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. म्हणजे आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न दाखल करता येईल. ii. कर्करोगाच्या 17 औषधांवरील आयात शुल्क रद्द केले. सध्या 5% शुल्क लागत होते. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीसारख्या 7 दुर्मिळ आजारांवरील औषधेही शुल्कमुक्त. iii. संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी करण्यात आले, म्हणजे 15.2% वाढ. शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत या वर्षी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील, म्हणजे 22% वाढ. iv. 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा. यांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांचा समावेश आहे. v. 3 आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) उघडण्याची घोषणा. मेडिकल टूरिझमला चालना देण्यासाठी 5 मेडिकल हब देखील तयार केले जातील. vi. 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी ₹12.2 लाख कोटी खर्च करण्याची घोषणा. vii. 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स तयार केल्या जातील. viii. सुमारे 800 जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह बांधले जाईल.

महिंद्रा BE 6 चे बॅटमॅन एडिशन पुन्हा लॉन्च, किंमत ₹28.49:इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये गोल्डन फिनिशसह डार्क नाईट थीम, फुल चार्जवर 682 किमी धावेल

महिंद्रा अँड महिंद्राने आपली लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही BE 6 ची स्पेशल बॅटमॅन एडिशन भारतात पुन्हा एकदा लॉन्च केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 28.49 लाख रुपये आहे, जी जुन्या मॉडेलपेक्षा 70,000 रुपये जास्त आहे. तर, चार्जरसाठी वेगळे ₹50,000 ते ₹75,000 द्यावे लागतील. स्पेशल एडिशनच्या मागणीमुळे महिंद्राने ही पुन्हा रिलॉन्च केली आहे. महिंद्रा BE 6 बॅटमॅन एडिशनची बुकिंग 10 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरू होईल. यावेळी 24 तासांत जेवढ्या बुकिंग मिळतील, कंपनी तेवढ्याच गाड्या बनवेल आणि 20 एप्रिल 2026 पासून डिलिव्हरी सुरू करेल. कंपनीने मागील वेळी फक्त 300 युनिट्सची विक्री केली होती. महिंद्राने BE 6 च्या या स्पेशल एडिशनसाठी DC कॉमिक्ससोबत भागीदारी केली आहे. ही कार पूर्ण चार्ज केल्यावर 682km ची रेंज देते. ही गाडी भारतात टाटा कर्व्ह ईव्ही, ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि एमजी झेडएस ईव्हीला टक्कर देते. एक्सटीरियर: सॅटिन ब्लॅक कलर आणि गोल्डन फिनिश ही स्पेशल एडिशन BE 6 च्या टॉप 'पॅक थ्री' व्हेरिएंटवर आधारित आहे, परंतु यात 'डार्क नाईट' चित्रपटातून प्रेरित अनेक बदल करण्यात आले आहेत. संपूर्ण कार सॅटिन ब्लॅक पेंटमध्ये येते. फ्रंट फेंडर, व्हील कॅप आणि मागील बंपरवर बॅटमॅनचा लोगो देण्यात आला आहे. कारच्या सस्पेंशन आणि ब्रेक कॅलिपर्सना गोल्डन फिनिश देण्यात आली आहे. यात मोठे 20-इंचचे अलॉय व्हील्स मिळतात. याच्या पॅनोरमिक ग्लास रूफमध्ये लाल रंगाची बॅटमॅन थीम असलेली लाइटिंग आहे. तसेच, पडल लॅम्प्स जमिनीवर बॅटमॅनचा लोगो प्रोजेक्ट करतात. इंटिरियर: ऑल-ब्लॅक डॅशबोर्ड आणि युनिक नंबर असलेली नेमप्लेट आत तुम्हाला प्रीमियम 'बॅटमॅन' कारचा अनुभव मिळतो. केबिन पूर्णपणे काळ्या रंगात ठेवण्यात आली आहे, ज्यात डॅशबोर्ड आणि सेंटर कन्सोलवर गोल्डन ट्रिम्सचा वापर करण्यात आला आहे. सीट्सवर ब्लॅक स्वेड लेदर फिनिशसह गोल्डन स्टिचिंग आणि बॅटमॅन लोगो देण्यात आला आहे. सेंटर कन्सोलवर एक गोल्डन प्लेट लावलेली आहे, ज्यावर प्रत्येक कारचा एक युनिक प्रोडक्शन नंबर लिहिलेला असेल. स्टीअरिंग व्हीलवरील बूस्ट मोड बटणावरही बॅटमॅनचा लोगो आहे. वैशिष्ट्ये: ड्युअल स्क्रीन आणि 16-स्पीकर साउंड सिस्टम पॅक थ्री व्हेरिएंटवर आधारित असल्यामुळे यात वैशिष्ट्यांची कोणतीही कमतरता नाही. कारमध्ये 12.3-इंचच्या दोन मोठ्या स्क्रीन (इन्फोटेनमेंट आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर) देण्यात आल्या आहेत. ऑगमेंटेड रिॲलिटी आधारित हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आणि 360-डिग्री कॅमेरा मिळतो. व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि 16-स्पीकर असलेला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम देण्यात आला आहे. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: लेव्हल-2 ADAS आणि 7 एअरबॅग्स सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिंद्राने याला लेव्हल-2 ADAS (ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) ने सुसज्ज केले आहे. यात 7 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आणि सुरक्षिततेची अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतात.

रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर, पहिल्यांदाच 92.33 वर:मध्य-पूर्व युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने डॉलर मजबूत, परदेशी वस्तू महाग होतील

भारतीय रुपया आज 9 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 46 पैशांनी घसरून 92.33 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्य पूर्वेतील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि डॉलर मजबूत झाल्यामुळे रुपयामध्ये ही मोठी घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत युद्ध शांत होत नाही, तोपर्यंत रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो. या वर्षी रुपयामध्ये आतापर्यंत 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. यामुळे, 2026 मध्ये जगातील उदयोन्मुख बाजारांमधील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक बनले आहे. कच्चे तेल एका आठवड्यात 25% महागले रुपयामध्ये झालेल्या या विक्रमी घसरणीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. रुपया 92.19 वर उघडला, पण ट्रेडिंग सुरू होताच घसरला रिझर्व बँकेने गेल्या गुरुवारी केल्याप्रमाणेच सोमवारीही बाजार उघडण्यापूर्वी हस्तक्षेप केला. यामुळे रुपया 92.19 च्या पातळीवर उघडला, जो बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा थोडा चांगला होता. पण, ट्रेडिंग सुरू होताच, गुंतवणूकदार आणि तेल कंपन्यांकडून डॉलरची खरेदी वाढली. एका बँकेच्या चलन व्यापाऱ्याने सांगितले, आरबीआय हा संदेश देत आहे की ते बाजारावर लक्ष ठेवून आहे, पण तेलाची सध्याची परिस्थिती पाहता डॉलर-रुपयाच्या जोडीला खाली ढकलणे सध्या कठीण आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी डॉलर 'सुरक्षित आश्रयस्थान' बनला जगभरातील बाजारांमध्ये मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार धोका पत्करण्याऐवजी आपले पैसे 'सुरक्षित' मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन डॉलरमध्ये गुंतवत आहेत. बोफा (BofA) ग्लोबल रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, जर हे युद्ध लांबले, तर तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या चलनांवर सर्वाधिक दबाव येईल. यात भारत (INR) आणि फिलिपिन्स (PHP) सर्वाधिक संवेदनशील आहेत. सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? परदेशात शिक्षण आणि फिरणे महाग: जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमचे कोणी बाहेर शिकत असेल, तर तुम्हाला डॉलर खरेदी करण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालाचे दर: मोबाईल, लॅपटॉप आणि परदेशातून येणारे इतर सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण कंपन्या त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती: जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर येत्या काळात देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढू शकतात. गेल्या महिन्यात मिळालेला दिलासा अल्पकाळात संपला गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि भारतादरम्यान झालेल्या व्यापार करारानंतर रुपयाची स्थिती सुधारेल असे वाटले होते. त्यावेळी परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात पैसे गुंतवायला सुरुवात केली होती आणि रुपयाने थोडी रिकव्हरीही केली, पण मध्य-पूर्वेत जसजशी लढाई वाढली, तसतशी ही दिलासा काही दिवसांतच संपला. चलनाचे मूल्य कसे ठरवले जाते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' (Currency Depreciation) असे म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी होण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनांच्या किमतीवर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयाच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.

आज सोने ₹817 ने वाढून ₹1.60 लाखांवर:या वर्षी किमतीत ₹26 हजारांची वाढ; चांदी ₹2,080 ने महाग होऊन ₹2.63 लाख/किलो

सोन्या-चांदीच्या दरात सलग तीन दिवस घसरण झाल्यानंतर आज वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 817 रुपयांनी वाढून ₹1.60 लाखांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.58 लाख रुपये होती. तर, एक किलो चांदी 2,080 रुपयांनी वाढून ₹2.63 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी तिची किंमत प्रति किलो 2.60 लाख रुपये होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे यावर्षी सोने ₹26,373 आणि चांदी ₹32,383 महागले यावर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 26,373 रुपये आणि चांदी 32,383 रुपये महाग झाली आहे. या काळात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याची मुख्य कारणे सोनं 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतं गुंतवणूक बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी कायम आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे ४ मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

युद्धाचा परिणाम; कच्चे तेल 2022 नंतर सर्वात महाग:100 डॉलरच्या पुढे गेले, सरकारने म्हटले -पेट्रोल-डिझेल महाग होणार नाही

मध्य पूर्वेत अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑइल) दर साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. आज म्हणजेच 9 मार्च रोजी ब्रेंट क्रूडची किंमत 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर गेली आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये कच्च्या तेलाने 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता. ब्रेंट क्रूड 25% च्या वाढीसह 116 डॉलरवर पोहोचले, यापूर्वी शुक्रवारी ते 93 डॉलरवर बंद झाले होते. युद्धादरम्यान म्हणजेच अवघ्या 10 दिवसांतच कच्च्या तेलाचे दर सुमारे 48% नी वाढले आहेत. तथापि, भारत सरकारचे म्हणणे आहे की आपल्याकडे पुरेसे तेल आहे, त्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत. होर्मुज जलमार्ग बंद झाल्याने संकट अधिक गडद झालेजगातील एकूण तेल व्यापाराचा एक मोठा भाग होर्मुज सामुद्रधुनीतून जातो. इराणमधील युद्धामुळे या सागरी मार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे आखाती देशांकडून होणारा तेलाचा पुरवठा थांबला आहे. यूएई (UAE) आणि कुवेतसारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशांनीही त्यांचे उत्पादन कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण पुरवठा मार्ग बंद झाल्याने निर्यात करणे कठीण होत आहे. भारत सरकार म्हणाली- आमच्याकडे पुरेसे तेल आहे, पेट्रोल-डिझेल महाग होणार नाही भारत सरकारने 8 मार्च रोजी सांगितले होते की भारताला कच्च्या तेलाची कमतरता भासणार नाही. भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा 25 कोटी बॅरल (सुमारे 4,000 कोटी लिटर) पेक्षा जास्त साठा आहे. सरकारच्या अहवालानुसार, हा बॅकअप इतका आहे की जर पुरवठा पूर्णपणे थांबला तरीही देशाची संपूर्ण पुरवठा साखळी 7 ते 8 आठवडे सहज चालू शकते. म्हणजेच, येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या कमतरतेची कोणतीही चिंता नाही. सरकारने 7 मार्च रोजी स्पष्ट केले होते की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले ​​जाणार नाहीत. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारअमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय रिफायनरीजना 30 दिवसांचा विशेष परवाना दिला आहे. हा परवाना 3 एप्रिलपर्यंत वैध राहील. यामुळे भारतात कच्च्या तेलाची कमतरता भासण्याची शक्यता नाही. याशिवाय, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याचे संकट सध्या संपले आहे. 4 वर्षांपासून किमती स्थिर आहेत: पाकिस्तानमध्ये 55% तर जर्मनीमध्ये 22% वाढले दरपेट्रोलियम प्लानिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान दिल्लीत पेट्रोलच्या किमतीत 0.67% ची किरकोळ घट झाली आहे. याउलट, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 55% आणि जर्मनीमध्ये 22% महाग झाले आहे. घरगुती सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढसरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केला आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा एलपीजी गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांना होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत.

इराण युद्धामुळे सेन्सेक्स 2,300 अंकांनी घसरून 76,500 वर आला:जपान, कोरियाचे बाजार 7% घसरले; कच्च्या तेलाचे दर 10 दिवसांत 60% वाढले

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमुळे आज म्हणजेच 9 मार्च रोजी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 2,300 अंकांनी (2.80%) खाली 76,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 700 अंकांची (2.80%) घसरण झाली आहे, तो 23,750 वर व्यवहार करत आहे. आज बँक, ऑटो, मेटल, एनर्जी आणि FMCG शेअर्समध्ये जास्त विक्री झाली आहे. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि ते सुरक्षित ठिकाणी गुंतवतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. बाजार घसरण्याची 3 मुख्य कारणे कच्च्या तेलाच्या किमती 10 दिवसांत 60% वाढल्या ब्रेंट क्रूड आज 25% पेक्षा जास्त वाढून 116 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या युद्धानंतर आतापर्यंत 10 दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे 60% वाढल्या आहेत. यापूर्वी 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धात ते 100 डॉलरच्या पुढे गेले होते. जानकारांचे मत आहे की तेलाच्या किमती 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकतो. ते 5 ते 6 रुपये प्रति लिटरने महाग होऊ शकते. तथापि, भारत सरकारचे म्हणणे आहे की आपल्याकडे पुरेसे तेल आहे. आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन बाजारात 6 मार्च रोजी घसरण दिसून आली शुक्रवारी सेन्सेक्स 1097 अंकांनी घसरून बंद झाला होता यापूर्वी, शुक्रवार, 6 मार्च रोजी सेन्सेक्स 1097 अंकांनी (1.37%) घसरून 78,919 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 315 अंकांची (1.27%) घसरण झाली होती. तो 24,450 वर आला.

टॉप-10 कंपन्यांपैकी 8 कंपन्यांचे मूल्य ₹2.81 लाख कोटींनी घटले:SBI सर्वात मोठा लूझर, त्याचे मूल्य ₹53,953 कोटींनी घटले

मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 8 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 2.81 लाख कोटी रुपयांनी घटले. या काळात SBI चे मूल्य सर्वाधिक घटले. SBI चे मार्केट कॅप 53,953 कोटी रुपयांनी घटून ₹10.55 लाख कोटींवर आले. ICICI बँकेचे बाजार मूल्य ₹46,937 कोटी रुपयांनी घटून ₹9.40 लाख कोटींवर आले. तर HDFC बँकेचे मार्केट कॅप 46,552 कोटी रुपयांनी घटून ₹13.19 लाख कोटींवर आले. रिलायन्स आणि इन्फोसिसचे मूल्य वाढले याशिवाय लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फायनान्स, TCS, HUL आणि भारती एअरटेलचे मार्केट कॅप देखील घटले. गेल्या आठवड्यात केवळ रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इन्फोसिसचे मूल्य वाढले. रिलायन्सचे मार्केट कॅप 14,750 कोटी रुपयांनी वाढून 19.01 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. इन्फोसिसचे बाजार मूल्य 3,459 कोटी रुपयांनी वाढून 5.30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. शुक्रवारी सेन्सेक्स 1097 अंकांनी घसरला होता शेअर बाजारात शुक्रवार, 6 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1097 अंकांनी (1.37%) घसरून 78,919 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 315 अंकांची (1.27%) घसरण झाली. तो 24,450 वर आला. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि ते सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. मार्केट कॅपिटलायझेशन काय असते? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सची, म्हणजे सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स, त्यांची किंमत. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीचे मार्केट मूल्य 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांचे मार्केट मूल्य शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.

देशात पेट्रोल-डिझेलची कमतरता भासणार नाही:भारताकडे 4,000 कोटी लिटर तेल, सरकार म्हणाले- हे 8 आठवड्यांसाठी पुरेसे आहे

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान भारताला कच्च्या तेलाची कमतरता भासणार नाही. भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा २५ कोटी बॅरल (सुमारे ४,००० कोटी लिटर) पेक्षा जास्त साठा आहे. सरकारच्या अहवालानुसार, हा बॅकअप इतका आहे की, जर पुरवठा पूर्णपणे थांबला तरी, देशाची संपूर्ण पुरवठा साखळी ७ ते ८ आठवडे सहज चालू शकते. म्हणजेच, येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या कमतरतेची कोणतीही चिंता नाही. हा अहवाल त्या दाव्यांना फेटाळून लावतो ज्यात म्हटले होते की भारताकडे केवळ २५ दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारताची ऊर्जा सुरक्षा आता कोणत्याही एका मार्गावर किंवा देशावर अवलंबून नाही. 10 वर्षांत 27 वरून 40 देशांपर्यंत पोहोच वाढलीअहवालात म्हटले आहे की भारताची ऊर्जा खरेदी पूर्णपणे 'राष्ट्रहिता'वर आधारित आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताने आपल्या तेल खरेदीचा आवाका लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. एक दशकापूर्वी भारत केवळ 27 देशांकडून तेल खरेदी करत होता, जी संख्या आता 40 झाली आहे. जागतिक स्तरावरील तणावामुळेही भारताने आपल्या गरजांसाठी नवीन मार्ग शोधले आहेत. होर्मुजवरील अवलंबित्व कमी झाले जगातील सर्वात संवेदनशील सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'बद्दल अनेकदा चिंता व्यक्त केली जाते, परंतु भारताने आपली रणनीती बदलली आहे. आता भारताचे केवळ 40% कच्चे तेल या मार्गाने येते. उर्वरित 60% तेल रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशियासारख्या पर्यायी मार्गांनी येते. अहवालानुसार, भारताची ऊर्जा सुरक्षा एकाच सागरी मार्गावर अवलंबून होती, ते दिवस आता राहिले नाहीत. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू शकेल अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय रिफायनरीजना 30 दिवसांचा विशेष परवाना दिला आहे. हा परवाना 3 एप्रिलपर्यंत वैध राहील. यामुळे भारतात कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याची शक्यता नाही. याशिवाय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याचे संकट सध्या संपले आहे. 4 वर्षांपासून किमती स्थिर: पाकिस्तानमध्ये 55% तर जर्मनीमध्ये 22% वाढले दर पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार असे सांगण्यात आले की, भारतात गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान दिल्लीत पेट्रोलच्या किमतीत 0.67% ची किरकोळ घट झाली आहे. याउलट, याच काळात पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 55% आणि जर्मनीमध्ये 22% महाग झाले आहे. सरकारी कंपन्यांना 64,500 कोटींचा बोजा सहन करावा लागला सामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी मोठे नुकसान सोसले आहे. अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलवर 24,500 कोटी रुपये आणि एलपीजी (LPG) वर सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान स्वतः सोसले, जेणेकरून किरकोळ किमती वाढू नयेत. सरकारचा दावा आहे की, गेल्या 12 वर्षांत देशातील एकही पेट्रोल पंप कोरडा पडलेला नाही. घरगुती सिलेंडरचे दर 60 रुपयांनी वाढले सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा एलपीजी गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांना होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत.

उन्हाळ्यापूर्वी AC खरेदी करणे महाग झाले:कंपन्यांनी 5-15% पर्यंत किमती वाढवल्या; तांबे-ॲल्युमिनियमच्या किमती वाढल्याचा परिणाम

उन्हाळ्यापूर्वी AC खरेदी करणे महाग झाले आहे. डायकिन, व्होल्टास आणि ब्लू स्टार सारख्या मोठ्या AC कंपन्यांनी किमती 15% पर्यंत वाढवल्या आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, तांबे, ॲल्युमिनियम यांसारख्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे त्यांनी दर वाढवले आहेत. 8 प्रश्न-उत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: AC च्या किमतीत किती वाढ झाली आहे आणि कोणत्या कंपन्या दर वाढवत आहेत? उत्तर: प्रमुख AC उत्पादकांनी किमतीत 5% ते 15% पर्यंत वाढ केली आहे. यात टाटा ग्रुपची कंपनी व्होल्टास, डायकिन, ब्लू स्टार, एलजी, हायर आणि मित्सुबिशी यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. प्रश्न 2: AC चे दर अचानक का वाढत आहेत? उत्तर: यामागे 4 मुख्य कारणे आहेत: प्रश्न 3: नवीन ऊर्जा नियमांमुळे ग्राहकांना काही फायदा होईल का? उत्तर: होय, नक्कीच. एलजी इंडियाचे संचालक संजय चितकारा यांच्या मते, नवीन नियमांनुसार येणारे एसी आधीच्या तुलनेत सुमारे 11% जास्त वीज वाचवतील. म्हणजे, जरी खरेदी करताना जास्त पैसे द्यावे लागले, तरी दीर्घकाळात वीज वाचेल. प्रश्न 4: डायकिन इंडियाच्या प्रमुखांचे या वाढीबद्दल काय म्हणणे आहे? उत्तर: डायकिन इंडियाचे अध्यक्ष कंवलजीत जावा म्हणाले की, नवीन ऊर्जा नियमांमुळे उत्पादने पूर्वीपेक्षा चांगली झाली आहेत, पण ती महाग झाली आहेत. तांब्याचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. डॉलरमुळे खर्च खूप वाढला आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या अस्थिरतेमुळे आयात महाग झाली आहे, त्यामुळे किमती वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता. प्रश्न 5: वाढलेल्या किमती बाजारात लगेच दिसू लागतील का? उत्तर: ब्लू स्टारचे एमडी बी. त्यागराजन यांनी सांगितले की, त्यांनी फेब्रुवारीच्या मध्यातच 8-10% वाढ केली होती. मात्र, याचा परिणाम बाजारात दिसण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. डीलर्सनी जुन्या दराने बराच स्टॉक उचलला होता. जोपर्यंत हा जुना स्टॉक संपत नाही, तोपर्यंत ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. प्रश्न 6: लोक महाग एसी खरेदी करतील का, कंपन्यांना काय अपेक्षा आहे? उत्तर: किंमती वाढूनही कंपन्यांना 2026 मध्ये विक्रमी विक्री होण्याची अपेक्षा आहे. हवामान विभागाच्या उष्णतेच्या अंदाजानुसार, डायकिनला यावर्षी एसी उद्योगात 15% वाढ नोंदवण्याची अपेक्षा आहे. कंपन्यांना वाटते की हे वर्ष 2024 च्या विक्रमी पातळीलाही स्पर्श करू शकते. प्रश्न 7: भारतीय एसी बाजाराचा आकार किती आहे आणि मुख्य स्पर्धा कोणामध्ये आहे? उत्तर: भारतात रूम एअर-कंडिशनरची बाजारपेठ वार्षिक सुमारे 1.35 कोटी युनिट्सची आहे. बाजारात व्होल्टास, एलजी, डायकिन, ब्लू स्टार, हिताची, पॅनासोनिक आणि लॉयड यांसारख्या कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते. 2025 हे वर्ष एसी कंपन्यांसाठी खूपच सुस्त राहिले होते. प्रश्न 8: जीएसटी कपातीमुळे ग्राहकांना काही दिलासा मिळाला आहे का? उत्तर: एलजीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी केल्यामुळे वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. यामुळे कंपन्यांना वीज वाचवणारे एसी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे थोडे सोपे झाले आहे. ज्ञान विभाग: नवीन BEE स्टार रेटिंग नियम काय आहेत? 1 जानेवारी 2026 पासून ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी (BEE) ने एसीसाठी नवीन मानके लागू केली आहेत. यानुसार, आता 5-स्टार एसी जुन्या 5-स्टार एसीच्या तुलनेत 10% ते 11% अधिक ऊर्जा कार्यक्षम आहेत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, नवीन एसी कमी विजेत जास्त कूलिंग देईल. AC साठी स्मार्ट खरेदी टिप्स

अनिल अंबानींवर ₹1,085 कोटींच्या फसवणुकीचा नवा गुन्हा:पंजाब नॅशनल बँकेच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल, 2013 ते 2017 दरम्यान फसवणूक झाली

केंद्रीय तपास ब्युरो (CBI) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) चे माजी संचालक अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध फसवणुकीचा नवा गुन्हा दाखल केला आहे. एएनआय (ANI) नुसार, ही कारवाई पंजाब नॅशनल बँक (PNB) च्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. बँकेचा आरोप आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 दरम्यान बँकेसोबत 1,085 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. CBI ने या प्रकरणी IPC च्या कलम 420 (फसवणूक) आणि 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. PNB आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या निधीचा गैरवापर फेब्रुवारीमध्येही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता यापूर्वी फेब्रुवारीमध्येही अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) यांच्या विरोधात सीबीआयने फसवणुकीचा नवा गुन्हा दाखल केला आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 दरम्यान बँक ऑफ बडोदा (BoB) सोबत 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे. 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील 'एबोड' या बंगल्याला जप्त केले आहे. पीटीआय (PTI) नुसार, त्याची किंमत सुमारे 3,716 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली आहे. बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींच्या अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहे. जप्त केलेली मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी यांसारख्या शहरांमध्ये आहे. यात निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचे भूखंड समाविष्ट आहेत. आतापर्यंत सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) करण्यात आली आहे. हे प्रकरण त्यांच्या ग्रुप कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) द्वारे केलेल्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर 40 हजार कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात तपास सुरू आहे.

भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत:सरकारने होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्यावर नवीन मार्गांनी कच्च्या तेलाचा पुरवठा 10% वाढवला

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची चिंता मिटली आहे. कारण, होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यानंतर सरकारने एकूण आयातीपैकी 10% कच्चे तेल नवीन मार्गाने मागवायला सुरुवात केली आहे. पुरवठा बाधित झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, सरकारचे म्हणणे आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार असूनही भारताकडे तेलाचा पुरेसा साठा आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र, होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे गेल्या 8 दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 27% पर्यंत वाढले आहेत. सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार नाहीत. आज आम्ही देशाला पुन्हा एकदा खात्री देतो की किमतींमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. गरजेचे 70% कच्चे तेल आता इतर मार्गांनी येईल इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद केले आहे, जिथून जगातील 20% तेलाचा पुरवठा होतो. तर, भारत आपल्या गरजेपैकी 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने आपली रणनीती बदलली आहे आणि या वादग्रस्त मार्गावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. 10% वाढ: भारताने होर्मुझच्या कक्षेत न येणाऱ्या मार्गांनी होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 10% वाढ केली आहे. नवीन मार्ग: पूर्वी भारत आपल्या गरजेपैकी 60% कच्चे तेल होर्मुझ व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी आयात करत असे, जे आता वाढवून 70% करण्यात आले आहे. यामुळे आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा भारताच्या पुरवठा साखळीवर कमी परिणाम होईल. भारताला आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% कच्चे तेल 40+ देशांकडून मिळते. इराणने आश्वासन दिले: होर्मुझमधून मालवाहतूक लवकरच सुरू होईल सरकारने हे संकेतही दिले आहेत की होर्मुझ मार्गाजवळ जहाजांची वाहतूक लवकरच सुरू होऊ शकते. देशात तेलाचा साठा वाढला, सरकारचा आत्मविश्वास वाढला पश्चिम आशियातील सध्याच्या अशांततेमुळेही भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, नुकत्याच झालेल्या आढाव्यात तेलाच्या साठ्याच्या पातळीत सुधारणा दिसून आली आहे. LPG च्या दरांबाबत काँग्रेस गैरसमज पसरवत आहे सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) किमती वाढवल्याबद्दल काँग्रेसने लावलेले आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेसचा दावा अधिकृत निवेदनांचा चुकीचा अर्थ लावणे आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर 92 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका आठवड्यात जवळपास 27% वाढ झाली आहे. आज शनिवार (7 मार्च) रोजीही ब्रेंट क्रूड ऑइलचा भाव सुमारे 9% नी वाढून 92.69 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. एप्रिल 2024 नंतरची ही त्याची सर्वोच्च पातळी आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्धाला सुरुवात झाली होती, तेव्हा क्रूड ऑइलची किंमत 72.87 डॉलर प्रति बॅरल होती. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजेच 8 दिवसांत क्रूड ऑइलच्या किमतीत सुमारे 20 डॉलर प्रति बॅरलने वाढ झाली आहे. ही बातमी देखील वाचा… पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेल 55 रुपयांनी महागले: पेट्रोल 336 आणि डिझेल 321 रुपये प्रति लिटर झाले, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे २०% वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ५५ रुपये (पाकिस्तानी रुपया) पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पाकिस्तानात पेट्रोलची किंमत आता प्रति लिटर ३३५.८६ रुपये झाली आहे. तर डिझेल ३२१.१७ रुपये प्रति लिटरच्या पातळीवर पोहोचले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध तसेच मध्य पूर्वेतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वेगाने वाढले आहेत, ज्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. वाचा सविस्तर बातमी…