27 C 
बांगलादेशने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतातून अतिरिक्त डिझेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलपर्यंत भारतातून एकूण 45,000 टन डिझेल बांगलादेशात पोहोचेल. यापैकी 5,000 टनची पहिली खेप पोहोचली आहे, तर पुढील खेप 18 किंवा 19 मार्चपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) चे जनरल मॅनेजर (ऑपरेशन्स) मोहम्मद मुर्शिद हुसेन आझाद यांनी सांगितले की, 40,000 टन अतिरिक्त डिझेल आयातीचा प्रस्ताव मिळाला आहे. लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) आणि इतर औपचारिकता पूर्ण होताच ही खेप देखील एप्रिलपर्यंत येईल. बांगलादेशात सत्तापालटानंतर पुरवठा थांबला होता भारत आणि बांगलादेश दरम्यान डिझेलचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये 'भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन' (IBFP) चे उद्घाटन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्चुअली केले होते. यापूर्वी डिझेलचा पुरवठा रेल्वे वॅगनद्वारे होत असे, जी एक अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती. मात्र, गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या राजकीय बदलांमुळे आणि मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात या पाइपलाइनमधून पुरवठा थांबला होता. तारिक रहमान सरकार सत्तेत येताच परिस्थिती बदलली बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारने सत्ता हाती घेतल्यावर भारतासोबतचे ऊर्जा सहकार्य पुन्हा रुळावर आले आहे. गेल्या काही दिवसांतच पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेलचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. हे डिझेल भारताच्या सरकारी कंपनी 'नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड' (NRL) कडून थेट बांगलादेशातील पार्बतीपूर डेपोमध्ये पाठवले जात आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलाची टंचाई वाढली होती पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे आणि इस्रायल-इराण युद्धामुळे बांगलादेशात इंधनाच्या तुटवड्याची भीती निर्माण झाली होती. यामुळे पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी जमा होऊ लागली होती आणि लोक घाबरून खरेदी करत होते. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने तेलाच्या विक्रीवर रेशनिंग (मर्यादित विक्री) लागू केले होते. आता भारताकडून पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर सरकारने हे निर्बंध हटवले आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही. ईदच्या सुट्ट्यांसाठी घेतला निर्णय बांगलादेशात ईद हा सर्वात मोठा सण आहे. या काळात लाखो लोक शहरांमधून आपल्या गावी जातात. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी आणि सामान्य लोकांना प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सरकारने तेलाची रेशनिंग (वाटप) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेलची उपलब्धता वाढल्याने बसेस आणि इतर वाहनांना इंधन मिळणे सोपे होईल. काय आहे भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन?
फेरारीने आपली नवीन फ्लॅगशिप कार '849 टेस्टारोसा' भारतात लॉन्च केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 10.37 कोटी रुपयांपासून सुरू होते. ही कार कंपनीच्या मागील फ्लॅगशिप मॉडेल SF90 स्ट्राडेलची जागा घेईल. भारतात याची थेट स्पर्धा लॅम्बोर्गिनी रेव्यूल्टोशी होईल. कंपनीने सांगितले की, भारतात कारची डिलिव्हरी 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीपासून सुरू होईल. ही कार अशा लोकांसाठी डिझाइन केली आहे, ज्यांना लक्झरीसोबतच ट्रॅकसारखी परफॉर्मन्स हवी आहे. हायब्रिड इंजिन: फक्त 2.3 सेकंदात 0 ते 100 चा वेग टेस्टारोसामध्ये 4.0-लिटरचे ट्विन-टर्बो V8 प्लग-इन हायब्रिड इंजिन दिले आहे. यात तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स बसवल्या आहेत. दोन फ्रंट एक्सेलवर आणि एक इंजिन व गिअरबॉक्सच्या मध्ये आहे. याचे V8 इंजिन एकटे 830hp पॉवर जनरेट करते, पण इलेक्ट्रिक मोटर्ससोबत मिळून याची एकूण पॉवर 1,050hp पर्यंत पोहोचते. वेगाबद्दल बोलायचे झाल्यास, ही केवळ 2.3 सेकंदात 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग पकडते. याची टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति तास आहे. कार इलेक्ट्रिक मोडवरही धावेल यात 7.45kWh ची बॅटरी देखील देण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ इलेक्ट्रिक मोडवर ही कार 16 ते 25 किलोमीटरपर्यंतचे अंतर कापते. यात 8-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशन (DCT) गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे, जो चारही चाकांना पॉवर सप्लाय करतो. एक्सटीरियर: जुन्या काळाची आठवण करून देते कारच्या नावात 'टेस्टारोसा' हा शब्द जोडलेला आहे, जो फेरारीच्या क्लासिक गाड्यांची आठवण करून देतो. पुढच्या बाजूला L-आकाराच्या LED हेडलाइट्स दिल्या आहेत, ज्या ग्लॉस ब्लॅक ट्रिमने जोडलेल्या आहेत. साइड प्रोफाइलमध्ये मोठे अलॉय व्हील्स आणि ब्लॅक-आउट छत दिली आहे. कारच्या मागील बाजूस दोन उंच एक्झॉस्ट आणि स्लिम LED टेल-लॅम्प्स दिले आहेत, जे तिला आक्रमक स्वरूप देतात. इंटिरियर: टचस्क्रीन नसलेले डॅशबोर्ड, 16 इंचाचा डिस्प्ले कारच्या डॅशबोर्डवर पारंपरिक इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन नाही. त्याऐवजी ड्रायव्हरसाठी 16 इंचाचा मोठा डिजिटल डिस्प्ले दिला आहे, ज्यात कारची सर्व माहिती मिळते. तर, शेजारी बसलेल्या प्रवाशासाठी एक वेगळी 9 इंचाची स्लिम स्क्रीन दिली आहे. स्टीयरिंग व्हीलवरच अनेक फिजिकल कंट्रोल बटणे दिली आहेत जेणेकरून ड्रायव्हरचे लक्ष विचलित होऊ नये. यात 7-स्पीकर साउंड सिस्टम आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटोची सुविधा देखील मिळेल. सीईओ म्हणाले- भारतात सुपरकार्सची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे फेरारीचे सीईओ बेनेडेटो विग्ना यांच्या मते, भारतात सुपरकार्सची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. येथील ग्राहक आता जागतिक लाँचसोबतच नवीन कार्सची मागणी करत आहेत. सध्या फेरारीची मुंबई आणि दिल्लीत डीलरशिप आहे आणि बंगळुरूमध्ये सर्व्हिस सेंटर आहे. भारतात फेरारी मालकांचे सरासरी वय जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. ज्ञान विभाग: प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) काय असते? अशा कार ज्यांमध्ये पेट्रोल इंजिनसोबतच एक मोठी बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक मोटर असते. यांना बाहेरून विजेद्वारे चार्ज करता येते. या कार पूर्णपणे विजेवरही चालू शकतात आणि गरज पडल्यास पेट्रोल इंजिनचा वापर करतात, ज्यामुळे जास्त पॉवर आणि चांगले मायलेज मिळते.
भारतीय शेअर बाजारात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPIs) ची विक्री सातत्याने सुरू आहे. मार्चच्या सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशांतर्गत इक्विटी बाजारातून 52,704 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. ही विक्री अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा मध्य पूर्वेत तणाव वाढत आहे आणि कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात FPIs ने बाजारात 22,615 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, जी गेल्या 17 महिन्यांतील सर्वाधिक होती. पण मार्चच्या सुरुवातीपासूनच परदेशी गुंतवणूकदार प्रत्येक ट्रेडिंग दिवशी निव्वळ विक्रेते (नेट सेलर्स) बनले आहेत. कच्च्या तेलाने आणि रुपयाने भावना बिघडवल्या बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विक्रीमागे अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत कारणे आहेत. एंजेल वनचे वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक वकारजावेद खान यांच्या मते, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझ मार्गावरील पुरवठ्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखमीच्या मालमत्तेतून पैसे काढून सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 92 च्या पातळीच्या पुढे जाणे आणि अमेरिकन बाँड यील्डमधील वाढीमुळे देखील दबाव निर्माण झाला आहे. भारताऐवजी चीनच्या बाजारात पैसे गुंतवत आहेत गुंतवणूकदार जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही.के. विजयकुमार यांनी सांगितले की, गेल्या 18 महिन्यांत भारतीय बाजाराने विकसित आणि इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत कमी परतावा दिला आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे असलेला कल कमी झाला आहे. त्यांच्या मते, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीन सध्या भारताच्या तुलनेत अधिक आकर्षक वाटत आहेत, कारण अलीकडील घसरणीनंतर तेथील मूल्यांकन स्वस्त झाले आहे आणि कॉर्पोरेट कमाईची शक्यता अधिक चांगली दिसत आहे. वर्ष 2025 मध्ये आयटी-एफएमसीजी क्षेत्रात सर्वाधिक विक्री झाली वर्ष 2025 मध्ये आतापर्यंत क्षेत्रनिहाय पाहिले तर आयटी क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. आयटी क्षेत्र: सुमारे 74,700 कोटी रुपये काढण्यात आले. याचे कारण महसूल वाढीतील घट आणि जागतिक तंत्रज्ञान खर्चातील घसरण आहे. एफएमसीजी क्षेत्र: शहरी वापरामध्ये घट आणि मार्जिनवरील दबावामुळे 36,800 कोटी रुपयांची निकासी झाली. ऊर्जा आणि आरोग्यसेवा: या क्षेत्रांमधून 24,000 ते 26,000 कोटी रुपयांची विक्री झाली. तेल आणि वायू-धातूंसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली तथापि, गुंतवणूकदारांनी दूरसंचार, तेल आणि वायू, धातू आणि रसायने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे, जे दर्शवते की पैसा आता देशांतर्गत मूल्य आणि कमोडिटी शेअर्सकडे वळत आहे. बँकिंग शेअर्समधील घसरणीमुळे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी संधी परदेशी गुंतवणूकदारांनी आर्थिक आणि बँकिंग शेअर्समध्ये केलेल्या विक्रीमुळे या क्षेत्रांचे मूल्यांकन खूप खाली आले आहे. जानकारांचे म्हणणे आहे की, जिथे परदेशी गुंतवणूकदार बाहेर पडत आहेत, तिथेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स आता आकर्षक किमतींवर उपलब्ध आहेत. मार्चच्या दुसऱ्या अर्ध्यासाठी बाजाराचा कल अजूनही सावध आहे. चौथ्या तिमाहीत विक्रीचा वेग कमी होऊ शकतो विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर चौथ्या तिमाहीचे (Q4) निकाल, विशेषतः बँकिंग आणि उपभोग क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा चांगले राहिले, तर विक्रीचा वेग कमी होऊ शकतो. परंतु जर भू-राजकीय तणाव आणखी वाढला किंवा तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर बाजारावरील दबाव कायम राहील. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हणजेच FPI काय आहे? परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) म्हणजे अशी गुंतवणूक, ज्यात परदेशी नागरिक किंवा कंपन्या दुसऱ्या देशाच्या शेअर बाजार, बॉन्ड किंवा इतर वित्तीय मालमत्तांमध्ये पैसे गुंतवतात. त्यांच्या येण्या-जाण्यामुळे शेअर बाजाराची दिशा ठरते.
बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यात 4.48 लाख कोटी रुपयांनी घटले. या काळात SBI चे मूल्य सर्वाधिक घटले. SBI चे बाजार भांडवल 89,306 कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹9.66 लाख कोटींवर आले. HDFC बँकेचे बाजार भांडवल 61,715 कोटी रुपयांनी कमी होऊन ₹12.57 लाख कोटींवर आले. तर बजाज फायनान्सचे बाजार मूल्य ₹59,082 कोटींनी कमी होऊन ₹5.32 लाख कोटींवर आले. याशिवाय, गेल्या आठवड्यात TCS, ICICI बँक, भारती एअरटेल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, LIC, इन्फोसिस आणि HUL चे बाजार भांडवल देखील घटले आहे. बाजार भांडवल म्हणजे काय? बाजार भांडवल म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स लोकांनी बाजारात विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी काही कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तर, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले, तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभाग (DEA) ने शुक्रवारी देशात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO शी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सरकारने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियम-1957 मध्ये बदल करून मोठ्या कंपन्यांसाठी किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची मर्यादा 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली आहे. 13 मार्च रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेनंतर आता रिलायन्सच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्स आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी आपला IPO आणणे सोपे होईल. सेबीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या बदलांना मंजुरी दिली होती, ज्याला आता सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. कंपनीच्या मूल्यावर आधारित किती हिस्सा विकणे आवश्यक आहे हे निश्चित केले जाईल नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या लिस्टिंगनंतरच्या मूल्यावर आधारित वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. यासाठी एक टियर स्ट्रक्चर तयार केले आहे… ₹1,600 कोटींपर्यंतच्या कंपन्या: अशा कंपन्यांना किमान 25% शेअर्स सार्वजनिक विक्रीसाठी जारी करावे लागतील. ₹1,600 कोटी ते ₹4,000 कोटी पर्यंत: अशा कंपन्यांना किमान ₹400 कोटी मूल्याचे शेअर्स ऑफर करावे लागतील. ₹4,000 कोटी ते ₹50,000 कोटी पर्यंत: अशा कंपन्यांना किमान 10% शेअर्स जारी करावे लागतील. तथापि, लिस्टिंगच्या 3 वर्षांच्या आत त्यांना त्यांची सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25% पर्यंत वाढवावी लागेल. ₹50,000 कोटी ते ₹1 लाख कोटी पर्यंत: इतक्या मूल्यांकनाच्या कंपन्यांना किमान ₹1,000 कोटी किंवा 8% शेअर्स ऑफर करावे लागतील. त्यांनाही 3 वर्षांत सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25% पर्यंत वाढवावी लागेल. ₹5 लाख कोटी पेक्षा मोठ्या कंपन्यांना दिलासा अधिसूचनेनुसार, खूप मोठ्या कंपन्यांसाठी नियम खूप सोपे केले आहेत… ₹1 लाख कोटी ते ₹5 लाख कोटी पर्यंत: या कंपन्यांना लिस्टिंगच्या वेळी किमान 2.75% शेअर्स सार्वजनिक करावे लागतील. ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्य: जर एखाद्या कंपनीचे मूल्य ₹5 लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर ती केवळ 1% हिस्सा विकूनही सूचीबद्ध होऊ शकते. अशा कंपन्यांना 5 वर्षांच्या आत त्यांची सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 15% पर्यंत आणि 10 वर्षांच्या आत 25% पर्यंत वाढवण्याची सूट देण्यात आली आहे. भारतातील सर्वात मोठा IPO आणणार जिओ प्लॅटफॉर्म्स मीडिया रिपोर्ट्स आणि ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, नियमांमधील या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा रिलायन्स इंडस्ट्रीजला होईल. मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील समूह जिओ प्लॅटफॉर्म्सला शेअर बाजारात आणण्याची तयारी करत आहे. रिलायन्सच्या कोणत्याही युनिटची ही सुमारे 20 वर्षांनंतरची पहिली लिस्टिंग असेल. जिओचा आयपीओ भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो असे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी एप्रिलपर्यंत ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करू शकते. सरकारच्या या पावलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा मार्ग मोकळा होईल 2025 मध्ये IPO बाजारात आलेल्या तेजीनंतर सध्या बाजार थोडा सुस्त दिसत होता. जानकारांचे म्हणणे आहे की सरकारच्या या पावलामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्टिंगचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे बाजारात लिक्विडिटी वाढेल आणि गुंतवणूकदारांना नवीन गुंतवणुकीच्या संधी मिळतील. NSE, जो दीर्घकाळापासून आपल्या लिस्टिंगची वाट पाहत आहे, त्यालाही या नवीन नियमांमुळे दिलासा मिळेल.
आता सामान्य लॅपटॉप जुने होतील का?:एआय लॅपटॉप; गोपनीयता-प्रथम संगणनाचा नवा टप्पा सुरू
गेल्या एका वर्षात तंत्रज्ञान क्षेत्रात एआय (AI) सर्वात मोठा विक्रीचा मुद्दा (सेलिंग पॉइंट) म्हणून उदयास आले आहे. आता केवळ फोनच नाही, तर टीव्ही, फ्रीज, एसी आणि अगदी वॉटर प्युरिफायर देखील एआय टॅगसह विकले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कंपन्या एआय लॅपटॉपला भविष्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत. यामुळेच जागतिक एआयच्या वाढीमुळे (बूममुळे) मेमरी, स्टोरेज आणि सीपीयू (CPU) सारखे मुख्य घटक महाग होत आहेत, ज्यामुळे 2026 पर्यंत लॅपटॉपच्या किमतींमध्ये 35 ते 40% वाढ दिसून येऊ शकते. एआय लॅपटॉप खरोखरच आपली गरज आहेत का? सामान्य लॅपटॉप आणि एआय लॅपटॉपमधील फरक एआय लॅपटॉपमध्ये तीन चिप्स, सामान्यमध्ये दोन सामान्य लॅपटॉपमध्ये दोन चिप्स असतात: सीपीयू (CPU) आणि जीपीयू (GPU). एआय लॅपटॉपमध्ये यांच्यासोबत तिसरा खास प्रोसेसर जोडला जातो, ज्याला एनपीयू (NPU) म्हणतात. हा एआय संबंधित कामांसाठी बनवलेला असतो, जसे की इमेज ओळखणे, भाषा समजून घेणे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इत्यादी. एनपीयू एआयची कामे थेट लॅपटॉपवरच करतो, म्हणजे प्रत्येक वेळी इंटरनेटवर अवलंबून राहण्याची गरज पडत नाही. एआय लॅपटॉपमध्ये हे चार अतिरिक्त फीचर्स थेट भाषांतर-उपशीर्षक व्हिडिओ कॉल करताना भाषेचे मजकूरात रूपांतर करू शकते. म्हणजेच समोरची व्यक्ती जर्मनमध्ये बोलली तरी तुम्हाला इंग्रजीमध्ये समजेल. स्थानिक एआय असिस्टंट फाइल शोधणे, मजकूर लिहिणे, फोटो-व्हिडिओ एडिट करणे यांसारखी कामे इंटरनेटशिवायही वेगाने होऊ शकतात. स्मार्ट व्हिडिओ कॉलिंग बॅकग्राउंड आपोआप ब्लर होते, चेहऱ्यावर लक्ष केंद्रित होते आणि नॉइज कॅन्सलेशनमुळे मीटिंग्ज अधिक प्रोफेशनल वाटतात. उत्तम बॅटरी-स्मूद परफॉर्मन्स एआय प्रोसेसिंग एनपीयू सांभाळतो, त्यामुळे सीपीयू-जीपीयूवर ताण कमी पडतो. बॅटरी आणि स्पीड दोन्ही उत्तम राहतात. लॅपटॉप खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा सामान्य वापरकर्ते - ऑफिस, अभ्यास, मनोरंजनासाठी जर तुमचे काम इंटरनेट वापरणे, ई-मेल, ऑनलाइन क्लास, व्हिडिओ पाहणे किंवा फोटो-एडिटिंगपुरते मर्यादित असेल, तर एआय लॅपटॉपची गरज नाही. सामान्य लॅपटॉपने काम होईल. या फीचर्सकडे लक्ष द्या. 8-16 जीबी रॅम दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे. स्टोरेज - 512 GB असावी. चांगली बॅटरी लाइफ- 6-8 तास किंवा त्याहून अधिक असावी. पॉवर युजर्स - प्रोफेशनल, क्रिएटर, डेव्हलपर्ससाठी जर तुमचे काम कोडिंग, एआय टूल्स, डेटा सायन्स, व्हिडिओ एडिटिंग, 3डी डिझाइन किंवा मल्टीटास्किंगशी संबंधित असेल, तर एआय फरक करू शकते. या फीचर्सना प्राधान्य द्या. एनपीयू असावे- लोकल एआय प्रोसेसिंगसाठी फायदेशीर. किमान 16 ते 32 GB रॅम. 1 TB किंवा अधिक स्टोरेज. एआय फीचर्स - असिस्टंट, जनरेटिव्ह एआय, एडिटिंग टूल्स असावेत. किंमत - 25% पर्यंत महाग असतात एआय लॅपटॉप एआय लॅपटॉपला एआय पीसी किंवा कोपायलट प्लस पीसी असेही म्हटले जाते. हे सामान्य स्पेसिफिकेशन्स असलेल्या लॅपटॉपच्या तुलनेत साधारणपणे 15 ते 25% पर्यंत महाग असतात. उदाहरणार्थ, लेनोवोच्या एआय लॅपटॉप सिरीज ऑरा एडिशनची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹94,000 रुपये आहे, तर लेनोवोच्या आय7 प्रोसेसर असलेल्या लॅपटॉपची रेंज सुमारे ₹71,000 रुपयांपासून सुरू होते.
होंडाने अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कार (ईव्ही) लॉन्च करण्याची योजना रद्द केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अमेरिकेत ईव्हीची मागणी कमी झाल्यामुळे आणि धोरणात्मक बदलांमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 1957 मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर, कंपनीला 2025-26 मध्ये प्रथमच 36,550 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा होण्याची शक्यता आहे. ईव्हीशी संबंधित धोरण बदलल्यामुळे कंपनीला 1.45 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. होंडाच्या मते, अमेरिकेत ईव्ही बाजाराचा विस्तार अनेक कारणांमुळे मंदावला आहे. सरकारने ईव्ही प्रोत्साहन कमी केले आहेत आणि पेट्रोल-डिझेलशी संबंधित नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे. अमेरिकन प्रशासन ऑटो कंपन्यांना मोठे पिकअप आणि एसयूव्ही विकण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. नवीन टॅरिफ धोरणामुळे कंपनीला पेट्रोल आणि हायब्रीड कारमधून मिळणारा नफा कमी होत आहे. यामुळे कमाईवर दबाव वाढला आहे. याच कारणामुळे कंपनीने सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून आपला ईव्ही प्लॅन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. होंडासोबत फोर्ड, जनरल मोटर्स आणि स्टेलांटिस यांसारख्या कंपन्याही ईव्ही योजना पुढे ढकलत आहेत. त्यांना यामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. तरीही काही कंपन्यांनी अजूनही ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) धोरण सुरू ठेवले आहे. टोयोटा, सुबारू, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवॅगन आणि ह्युंदाई नवीन इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणत आहेत. युरोप आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही वाढत आहे. कार खरेदीशी संबंधित प्लॅटफॉर्म एडमंड्सनुसार, अलीकडील युद्ध आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीनंतर काही खरेदीदार इलेक्ट्रिक वाहनांचाही विचार करत आहेत. इतिहास सांगतो की, पेट्रोल पंपावर किमती वाढल्याने लोक पुढील कार म्हणून ईव्ही पर्यायाकडे अधिक लक्ष देऊ लागतात. स्टार्टअप्स स्वस्त, जलद चार्ज होणारे मॉडेल बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत अमेरिकन स्टार्टअप्स रिव्हियन आणि ल्युसिड कमी किमतीचे नवीन मॉडेल्स आणत आहेत. या कंपन्या ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) बाजारात आणण्याची तयारी करत आहेत. सध्याचे मॉडेल्स ६५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आहेत. यामुळे मोठ्या संख्येने ग्राहक ते खरेदी करू शकत नाहीत. ल्युसिडने 'कॉसमॉस' नावाच्या कारचे अनावरण करण्याची योजना आखली आहे. ही १४ मिनिटांत चार्ज होऊन ३२२ किमी धावण्यास सक्षम असेल. कंपनी या वर्षी सौदी अरेबियामध्ये उत्पादन सुरू करेल आणि २०२७ मध्ये विक्री सुरू करेल.
‘पन्नास वर्षांपूर्वी एका छोट्या गॅरेजमध्ये एका मोठ्या विचाराचा जन्म झाला होता. अॅपलचा पाया या साध्या विचारावर आधारित होता की तंत्रज्ञान वैयक्तिक असावे. याच विचाराने सर्व काही बदलून टाकले. 1 एप्रिल रोजी अॅपलला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. पहिल्या संगणकापासून ते मॅक, आयपॉड, आयफोन, आयपॅड, वॉच आणि एअरपॉड्सपर्यंत- आम्ही 5 दशके हे विचार करण्यात घालवले आहेत की आणखी काय करणे शक्य आहे. एक विचार नेहमीच मार्गदर्शक राहिला आहे... जगाला तेच पुढे घेऊन जातात जे वेगळा विचार करण्याचे धाडस करतात. प्रगती नेहमी एका व्यक्तीपासून सुरू होते- एक संशोधक, विद्यार्थी किंवा कथाकार, जो चांगल्या मार्गाची कल्पना करतो. पण हा उत्साह फक्त आमचा नाही. आमचे शोध तर फक्त सुरुवात आहेत, खरी प्रकरणे तुम्ही लिहिली आहेत. तुम्ही आमच्या तंत्रज्ञानाने व्यवसाय निर्माण केले, प्रोत्साहन दिले, मुलांची पहिली पाऊले जपली... हाच आमच्या प्रवासाचा खरा अर्थ आहे. आमचे लक्ष गेलेल्या कालपेक्षा येणारा उद्या घडवण्यावर आहे. या ऐतिहासिक टप्प्यावर मी कोट्यवधी लोकांचा आभारी आहे- उत्कृष्ट संघ, डेव्हलपर्स आणि ग्राहक. तुमचा विश्वासच आम्हाला अधिक चांगले करण्याची ताकद देतो. तुम्ही आम्हाला शिकवले आहे की... जे लोक इतके वेडे असतात की त्यांना वाटते की ते जग बदलू शकतात, तेच अनेकदा जग बदलतात. तर, हे सलाम त्या 'वेड्या' लोकांसाठी- जे समाजात बसत नाहीत, जे बंडखोर आहेत, जे अडचणी निर्माण करतात, गोष्टींकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. हे सलाम तुमच्या नावावर...’ -टिम कुक अडोबीचे भारतीय वंशाचे सीईओ शांतनु नारायण निवृत्तीनंतरही बोर्डात राहतील, त्यांनी पत्र लिहिले- 28 वर्षांनंतरही तीच जिद्द, तीच माणसे आमची मोठी ताकद... ‘आज जेव्हा मी ॲडोबीच्या सीईओ पदावरून पायउतार होण्याची गोष्ट करत आहे, तेव्हा विश्वास ठेवा- हे कोणत्याही अर्थाने ‘गुडबाय’ नाही. हा तर थांबून त्या 28 वर्षांच्या आठवणी जपण्याचा आणि त्यावर विचार करण्याचा क्षण आहे. मला आठवतं, 28 वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा अडोबीमध्ये सामील झालो होतो, तेव्हा मला कोणत्या गोष्टीने आकर्षित केलं होतं? ते होतं - शून्यातून नवीन बाजारपेठ निर्माण करण्याची आमची उत्कटता, जागतिक दर्जाची उत्पादने आणि मुलाखतीदरम्यान भेटलेले ते अद्भुत लोक. आज इतक्या वर्षांनंतरही तीच ‘उत्कटता’ आणि तेच ‘लोक’ आमची सर्वात मोठी ताकद आहेत. जग विचारतंय की पुढे काय? माझं मत आहे की सर्जनशीलतेचा पुढचा अध्याय आत्ता याच क्षणी लिहिला जात आहे. हे घडवत आहेत - एआय (AI) आणि काम करण्याच्या अगदी नवीन पद्धती. अडोबीचा स्वभाव कधीही भविष्याची वाट पाहण्याचा राहिला नाही. आम्ही नेहमीच येणाऱ्या उद्याला वेळेआधी ‘ओळखलं’ आहे, ते ‘घडवलं’ आहे आणि त्याचं ‘नेतृत्व’ केलं आहे. पण मला जी गोष्ट सर्वात जास्त विश्वास देते, ती आमचं तंत्रज्ञान नाही तर ‘तुम्ही’ आहात. आपली दूरदृष्टी आणि अडचणींमध्ये टिकून राहण्याची जिद्दच या नवीन युगाची दिशा ठरवेल. आता माझा प्रयत्न हाच आहे की मी अडोबीला पुढील एका दशकाच्या महानतेसाठी तयार करू - एका योग्य नेत्यासोबत आणि एका मजबूत संघासोबत. जाता-जाता मी हे सुनिश्चित करेन की आपण 2026 ची सर्व मोठी उद्दिष्टे साध्य करू. संधी आपल्यासमोर खूप मोठ्या आहेत... आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण एकत्र मिळून पुन्हा एकदा इतिहास घडवू.’ - शांतनु नारायण
फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटा पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, कंपनी आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी 20% कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मेटाकडे सुमारे 79,000 कर्मचारी होते, यानुसार सुमारे 15,000 हून अधिक लोकांची नोकरी जाऊ शकते. कंपनी हे पाऊल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर वाढत असलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या खर्चाचे आणि डेटा सेंटर्सच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उचलत आहे. तथापि, मेटाचे प्रवक्ते अँडी स्टोन यांनी या बातम्यांना 'काल्पनिक' संबोधत सध्या कोणत्याही कर्मचारी कपातीस नकार दिला आहे. AI मधील गुंतवणुकीची भरपाई करण्यासाठी कर्मचारी कपातीची योजनाअहवालानुसार, मेटाने आपल्या 'सुपरइंटेलिजन्स लॅब्स' (MSL) मध्ये नवीन प्रतिभावान लोकांना आणण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने अलीकडेच अलेक्झांडर वांगच्या 'स्केल एआय' या स्टार्टअपला 14.5 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.21 लाख कोटी रुपये) मध्ये विकत घेतले आहे. याव्यतिरिक्त, मेटाने 2028 पर्यंत एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरवर 600 अब्ज डॉलर (सुमारे 50 लाख कोटी रुपये) खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोठ्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी कंपनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत आहे. झुकरबर्ग म्हणाले- आता मोठ्या कामासाठी मोठ्या टीमची गरज नाहीमार्क झुकरबर्ग यांनी यापूर्वीच संकेत दिले होते की एआयने उत्पादकता सोपी केली आहे. त्यांनी याच वर्षी जानेवारीमध्ये सांगितले होते की, जे प्रकल्प पूर्वी मोठ्या टीम्सद्वारे पूर्ण केले जात होते, ते आता एआयच्या मदतीने एका प्रतिभावान व्यक्तीद्वारे पूर्ण केले जाऊ शकतात. मेटाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असू शकतेजर कंपनीने 20% कर्मचाऱ्यांना काढले, तर ही मेटाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असेल. यापूर्वी नोव्हेंबर 2022 मध्ये कंपनीने 11,000 लोकांना काढले होते. त्यानंतर बरोबर चार महिन्यांनी मार्च 2023 मध्ये आणखी 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले होते. मेटाकडे सध्या 79 हजार कर्मचारी एआय शर्यतीत कंपनी मागे पडत आहे, नवीन मॉडेलला विलंबही बातमी अशा वेळी आली आहे जेव्हा अहवालांमध्ये दावा केला जात आहे की मेटा एआयच्या शर्यतीत मागे पडत आहे. मेटाचे आगामी टेक्स्ट-आधारित मॉडेल 'अॅव्होकॅडो' अंतर्गत चाचणीत अयशस्वी झाल्यामुळे विलंब झाले आहे. हे मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅबने तयार केलेले पहिले मॉडेल आहे. याची भरपाई करण्यासाठी कंपनी चीनी एआय स्टार्टअप 'मॅनूस' (Manus) ला 2 अब्ज डॉलरमध्ये खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. त्याचबरोबर 'मोल्टबुक' सारख्या एआय प्लॅटफॉर्मवरही दाव लावत आहे. ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांनी देखील कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहेफक्त मेटाच नाही, तर एआयवरील खर्च वाढवण्यासाठी इतर अनेक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी देखील कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. याच वर्षी जानेवारीमध्ये ॲमेझॉनने सुमारे 16,000 कर्मचाऱ्यांना (एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 1%) काढून टाकले होते. सास (SaaS) क्षेत्रातील दिग्गज ॲटलसियनने देखील एआयवरील खर्चासाठी 1,600 लोकांना कामावरून काढले. मायक्रोसॉफ्ट, ॲक्सेंचर आणि टीसीएससारख्या कंपन्या देखील एआयमधील बदलांच्या दरम्यान त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना करत आहेत.
पुढील महिन्यात म्हणजेच 1 एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणे थोडे महाग होईल. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने फास्टॅग (FASTag) वार्षिक पासच्या किमतीत 2.5% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता खाजगी वाहन मालकांना वार्षिक पाससाठी 3,000 रुपयांऐवजी 3,075 रुपये द्यावे लागतील. हा पास कार वापरकर्त्यांना देशभरातील 200 टोल प्लाझावर न थांबता प्रवास करण्याची सुविधा देतो. वार्षिक पुनरावलोकनानुसार वाढलेल्या किमतीरस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, जेव्हा फास्टॅग वार्षिक पास सुरू करण्यात आला होता, तेव्हाच त्याच्या अधिसूचनेत दरवर्षी किमतींचे पुनरावलोकन आणि बदलाची तरतूद ठेवण्यात आली होती. ही वाढ त्याच वार्षिक पुनरावलोकन प्रक्रियेचा भाग आहे. देशभरातील महामार्ग टोल दरांमध्ये बदल करण्यासाठी जे सूत्र निश्चित केले आहे, त्याच आधारावर यावेळी 2.5% वाढ करण्यात आली आहे. 52 लाखांहून अधिक लोक हा पास वापरत आहेतसरकारने 15 ऑगस्टपासून या विशेष वार्षिक पासची सुरुवात केली होती, ज्याला अपेक्षेपेक्षा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत 52 लाखांहून अधिक हायवे कार वापरकर्ते या योजनेत सामील झाले आहेत. या पासचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तो एका वर्षात कितीही वेळा रिचार्ज करता येतो आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी तो खूप किफायतशीर ठरतो. 31 मार्चपर्यंत जुन्या दरात खरेदी करण्याची संधीजर तुम्ही वारंवार हायवेवर प्रवास करत असाल आणि या वाढीव दरापासून वाचू इच्छित असाल, तर तुमच्याकडे अजूनही संधी आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जे वापरकर्ते 31 मार्चपर्यंत आपला पास रिचार्ज करतील किंवा नवीन पास खरेदी करतील, त्यांना तो जुन्या दरात म्हणजेच 3,000 रुपयांमध्येच मिळेल. 1 एप्रिलच्या सकाळपासून सिस्टममध्ये नवीन दर अपडेट केले जातील. 200 टोल प्लाझावर सुविधा उपलब्ध आहेहा वार्षिक पास सध्या देशातील प्रमुख 200 टोल प्लाझावर वैध आहे. यामुळे केवळ वेळेची बचत होत नाही, तर वारंवार टोल टॅक्स कापण्याच्या त्रासातूनही मुक्ती मिळते. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, आगामी काळात या पासच्या कक्षेत आणखी टोल प्लाझा समाविष्ट करावेत, जेणेकरून कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि सुलभ प्रवासाला प्रोत्साहन मिळेल.
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता तुमच्या हवाई प्रवासावरही होऊ लागला आहे. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोच्या विमानाने प्रवास 14 मार्चपासून महाग होणार आहे. एअरलाइनने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर ₹425 ते ₹2300 पर्यंत इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर, नवीन बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटासोबत अतिरिक्त इंधन शुल्क भरावे लागेल. एअरलाइनचे म्हणणे आहे की, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जेट इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कंपनीनुसार, भारत आणि भारतीय उपखंडातील विमानांसाठी ₹425 इंधन शुल्क आकारले जाईल, तर मध्य पूर्वेकडील (मिडल ईस्ट) विमानांसाठी ₹900 अतिरिक्त भरावे लागतील. त्याचबरोबर, दक्षिण-पूर्व आशिया, चीन, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाकडे जाणाऱ्या विमानांवर ₹1800 आणि युरोपच्या विमानांवर ₹2300 इंधन शुल्क आकारले जाईल. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे एटीएफच्या दरात वाढ एअरलाइनने सांगितले की, एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) कोणत्याही एअरलाइनच्या एकूण परिचालन खर्चाच्या सुमारे 40% असते. मध्य पूर्वेतील वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण परिणाम भाड्यात जोडल्यास तिकिटे खूप महाग झाली असती, त्यामुळे प्रवाशांवरील भार कमी ठेवण्यासाठी मर्यादित इंधन शुल्क आकारण्यात आले आहे. यापूर्वी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही तिकिटांवर इंधन अधिभार लागू करण्याची घोषणा केली आहे. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन कंपनी इंडिगोने शुक्रवारी सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांवर 'इंधन अधिभार' (फ्यूल सरचार्ज) लावण्याची घोषणा केली आहे. हा नवीन नियम 14 मार्चच्या रात्री 12 वाजल्यापासून लागू होईल. म्हणजेच, उद्यापासून तिकीट बुक केल्यास तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. कंपनीचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण परिणाम भाड्यात जोडल्यास तिकिटे खूप महाग झाली असती, त्यामुळे प्रवाशांवरील भार कमी ठेवण्यासाठी मर्यादित इंधन शुल्क (फ्यूल चार्ज) लावण्यात आले आहे. यापूर्वी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही तिकिटांवर इंधन अधिभार लागू करण्याची घोषणा केली आहे. इंडिगोने एक प्रेस रिलीज जारी करून सांगितले की, मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि भू-राजकीय तणावामुळे हवाई इंधन म्हणजेच ATF च्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) च्या जेट फ्यूल मॉनिटरनुसार, या प्रदेशात इंधनाच्या किमती 85% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. याच कारणामुळे कंपनीला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.
जर तुम्ही स्थावर मालमत्तेत (रिअल इस्टेट) गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर लवकर निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते. इंदूर, भोपाळ, जयपूर, पाटणा, रांची आणि लुधियाना यांसारखी टियर-2,3 शहरे उत्तम पर्याय असू शकतात. प्रॉपटेक कंपनी स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, पुढील 2 ते 4 वर्षांत या शहरांमध्ये भूखंडांच्या किमती 25% ते 100% पर्यंत वाढू शकतात. स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील ₹12.2 लाख कोटींच्या सरकारी भांडवली गुंतवणुकीमुळे, नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे आणि रोजगार विस्ताराच्या कारणामुळे आगामी वर्षांमध्ये लहान शहरांमधील जमिनी सर्वात वेगाने महाग होतील. इंदूर, जयपूर, भुवनेश्वर, कटक, वाराणसी आणि पुरी यांसारखी शहरे या लाटेचे नेतृत्व करतील. मुख्य शहराच्या बाहेरील भागात किमती सर्वात वेगाने वाढतील (स्रोत: स्क्वेअर यार्ड्स अहवाल 2026) 2020-25 - टियर-2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये 5 वर्षांत दुप्पटीपर्यंत वाढलेले दर ही काही नवीन सुरुवात नाही. 2020 ते 2025 दरम्यानही लहान-मध्यम शहरांमध्ये जमीन आणि घरांच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. प्रत्येक शहरात प्लॉटची वाढ फ्लॅटपेक्षा 10-25% जास्त राहिली आहे. या काळात इंदूरमध्ये फ्लॅटमध्ये 72% पर्यंत आणि प्लॉटमध्ये 85-100% पर्यंत वाढ दिसून आली. शहर फ्लॅट महागले प्लॉटचे दर वाढले स्रोत: एनएचबी रेजिडेक्स एचपीआय, प्रॉपइक्विटी50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या घरांची मागणी सर्वाधिक गुंतवणूकदार - दीर्घकाळासाठी प्लॉट हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. औद्योगिक क्लस्टर्सजवळ घेतलेले प्लॉट पुढील 5-10 वर्षांत मल्टी-बॅगर परतावा देण्याची क्षमता ठेवतात. नोकरदार वर्ग - 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या घरांना सर्वाधिक मागणी. पहिल्यांदा घर खरेदी करणारे - घटलेले व्याजदर, सोप्या सुविधा उपयुक्त ठरल्या. 200 औद्योगिक क्लस्टर्स आणि ‘अर्बन चॅलेंज फंड’मुळे रिअल इस्टेटमध्ये क्रांती टियर-2,3 शहरांमध्ये 200 हून अधिक जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन, सेमीकंडक्टर मिशन-2.0 आणि इलेक्ट्रॉनिक्स-केमिकल क्षेत्रात विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, जे या शहरांमध्ये घर-प्लॉटची मागणी वाढवतील. सरकारचा 1 लाख कोटी रुपयांचा ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ याला गती देईल. अखेर टियर-2 आणि 3 शहरांमध्ये उछाल का? मेट्रो शहरांमध्ये मर्यादित आणि महागड्या जमिनीमुळे विस्ताराच्या मर्यादित शक्यता आहेत. लहान शहरांमध्ये कमी किमतीत मोठे प्लॉट खरेदी करता येतात. पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीचा सर्वाधिक फायदा त्याच भागांना, जिथे अजून विकास कमी आहे. 70% ब्लू-कॉलर आणि मोठ्या संख्येने व्हाईट-कॉलर नोकऱ्या महानगरांमधून बाहेर पडून लहान शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत.
भारतीय वंशाचे शांतनु नारायण ॲडोबीच्या CEO पदावरून पायउतार होत आहेत. गेल्या 18 वर्षांपासून ते ही जबाबदारी सांभाळत होते. शांतनु यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका मेमोमध्ये ही माहिती दिली आहे. मात्र, ते लगेच पद सोडणार नाहीत. जोपर्यंत बोर्ड त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत ते CEO म्हणून कायम राहतील. त्यानंतर ते बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून आपली सेवा सुरू ठेवतील. 18 वर्षांत कंपनीचा महसूल ₹2.31 लाख कोटींवर पोहोचवला शांतनु नारायण यांनी 2007 मध्ये ॲडोबीची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यावेळी ॲडोबी प्रामुख्याने फोटोशॉप आणि ॲक्रोबॅटसारखे बॉक्समध्ये पॅक केलेले सॉफ्टवेअर विकणारी कंपनी होती. तेव्हा कंपनीचा महसूल 1 अब्ज डॉलर (सुमारे 9,200 कोटी रुपये) पेक्षा कमी होता आणि फक्त 3,000 कर्मचारी होते. शांतनू यांनी कंपनीला पारंपरिक परवाना मॉडेलमधून 'सबस्क्रिप्शन फर्स्ट' मॉडेलवर स्थलांतरित केले. पूर्वी लोक फोटोशॉपसारख्या सॉफ्टवेअरची सीडी किंवा परवाना एकदाच मोठी रक्कम देऊन विकत घेत असत. शांतनूने हे बदलून नेटफ्लिक्ससारखे केले. म्हणजे आता तुम्हाला सॉफ्टवेअर वापरण्यासाठी दरमहा किंवा वार्षिक शुल्क भरावे लागते. याच छोट्या बदलामुळे कंपनीची कमाई अनेक पटींनी वाढली. आज ॲडोबीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 2.31 लाख कोटी रुपये आहे आणि कंपनीत 30,000 पेक्षा जास्त लोक काम करतात. त्यांच्या कार्यकाळात कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6 पटींहून अधिक वाढ झाली आहे. एआय उत्पादनांचे उत्पन्न 3 पटींनी वाढले, तिमाही निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) ॲडोबीचा महसूल 12% वाढून 6.40 अब्ज डॉलर झाला, जो बाजाराच्या 6.28 अब्ज डॉलरच्या अंदाजित महसुलापेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या फायरफ्लायसारख्या AI-आधारित उत्पादनांमधून मिळणारे उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत 3 पटीने वाढले आहे. कंपनीच्या एकूण मासिक वापरकर्त्यांची संख्या देखील 17% वाढून 85 कोटींवर पोहोचली आहे. शांतनू यांच्या कार्यकाळातील ही 100 वी कमाईची बैठक (अर्निंग्स कॉल) होती. मंडळाने नवीन CEO च्या शोधास सुरुवात केली कंपनीच्या मंडळाने नवीन CEO च्या शोधासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. याचे अध्यक्षपद स्वतंत्र संचालक फ्रँक काल्डेरोनी भूषवतील. नारायण यांनी कमाईच्या बैठकीत (अर्निंग्स कॉल) सांगितले की, या संपूर्ण प्रक्रियेला काही महिने लागू शकतात. ते म्हणाले की, मी पुढील CEO साठी त्याच प्रकारे सपोर्ट सिस्टीम तयार करेन, जशी माझ्या आधी जॉन आणि चक यांनी माझ्यासाठी केली होती. फिगमा करार तुटल्याचा धक्का बसला होता, AI मुळे आव्हान वाढले शांतनू यांच्या प्रवासात काही आव्हानेही होती. ॲडोबीने 'फिगमा' हे डिझाइन टूल 20 अब्ज डॉलरमध्ये विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण नियामक अडथळ्यांमुळे हा करार रद्द झाला. याशिवाय, 2026 मध्ये अडोबीच्या शेअर्सवर दबाव कायम आहे आणि ते सुमारे 23% पर्यंत घसरले आहेत. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की 'जनरेटिव्ह एआय' (Generative AI) आगामी काळात सॉफ्टवेअर उद्योगाचे पारंपरिक मॉडेल बदलू शकते, ज्यामुळे ॲडोबीसारख्या कंपन्यांसमोर मोठी स्पर्धा निर्माण होईल. शांतनू म्हणाले- ॲडोबीचे सर्वोत्तम दिवस अजून यायचे आहेत नारायण यांनी त्यांच्या मेमोमध्ये ॲडोबीसोबतच्या त्यांच्या 28 वर्षांच्या प्रवासाची आठवण करून दिली. त्यांनी लिहिले, “जेव्हा मी येथे आलो होतो, तेव्हा कामाची संस्कृती आणि नवनिर्मितीच्या इच्छेने मला प्रभावित केले होते. आम्ही एकत्र मिळून अशी तंत्रज्ञानं (टेक्नॉलॉजी) तयार केली, ज्यांनी अब्जावधी लोकांच्या जीवनाला स्पर्श केला. एआयच्या (AI) युगात आपल्यासमोर आणखी मोठ्या संधी आहेत. ॲडोबीचे सर्वोत्तम दिवस अजून यायचे आहेत.”
अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे. अनेक ठिकाणी ₹2 हजार रुपयांचा व्यावसायिक सिलेंडर ₹4 हजार रुपयांना विकला जात आहे. तर पंजाबमध्ये लोक सिलेंडर घेऊन पळताना दिसले. केरळमध्ये सुमारे 40% रेस्टॉरंट्स बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एलपीजी पुरवठ्याच्या बिघडलेल्या परिस्थितीवरून केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली. विरोध दर्शवण्यासाठी ते आपल्यासोबत मातीचे चुल्हे घेऊन आले होते. आता वेगवेगळ्या राज्यांचे अहवाल वाचा… राजस्थान: गॅस पुरवठा ठप्प, सिलेंडरची अंत्ययात्रा काढली हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅसचा साठा संपल्याने व्यवसाय ठप्प होऊ लागले आहेत. अनेक ठिकाणी कुलूपेही लटकू लागली आहेत. तर कोटासह अनेक शहरांमध्ये हॉस्टेल मेस आणि ढाब्यांमध्ये नाईलाजाने लाकूड, कोळसा आणि इलेक्ट्रिक शेगड्यांवर अन्न शिजवले जात आहे. अनेक शहरांमध्ये एजन्सींवर सकाळी 5 वाजल्यापासूनच लांबच लांब रांगा लागत आहेत आणि सिलेंडर न मिळाल्याने लोकांची पोलिसांशी झटापटही होत आहे. या संकटात सिलेंडरची काळाबाजारही होत आहे, ज्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने जयपूरमध्ये सिलेंडरची अंत्ययात्रा काढली. उत्तर प्रदेश: बांगड्यांपासून ते पेठा कारखान्यांपर्यंत बंद यूपीमध्ये कारखान्यांना गॅस पुरवठा होत नाहीये. याचा परिणाम पॉटरी, बांगड्यांपासून ते पेठा कारखान्यांपर्यंत होत आहे. बुलंदशहरमधील आशियातील सर्वात मोठ्या पॉटरी उद्योगावर याचा परिणाम झाला आहे. येथील 300-325 युनिट्सपैकी 95% पॉटरी युनिट्स बंद आहेत. 30 हजारांहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. फिरोजाबादमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या बांगड्या आणि आग्रा येथील पेठा कारखान्यांचीही तीच अवस्था आहे. गॅसचा पुरवठा न मिळाल्याने भट्ट्या बंद आहेत. 55 मोठ्या कारखान्यांपैकी 40 बंद झाले आहेत. जर गॅसचा पुरवठा सुरू झाला नाही, तर आग्रा येथे बनवल्या जाणाऱ्या चांदीच्या पैंजणांवरही संकट येऊ शकते. मध्य प्रदेश: एलपीजीची ऑनलाइन बुकिंग ठप्प...प्रतीक्षा 7-8 दिवसांनी वाढली मध्य प्रदेशात एलपीजी सिलेंडरची ऑनलाइन बुकिंग जवळपास ठप्प आहे. सर्व्हर डाउन झाल्यामुळे भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, उज्जैन, जबलपूरसह संपूर्ण राज्यात लोक सिलेंडरची बुकिंग करू शकत नाहीत. प्रतीक्षा 7 ते 8 दिवसांपर्यंत पोहोचली आहे. गॅस एजन्सींमध्ये लोकांची गर्दी झाली आहे. इकडे गॅसच्या टंचाईमुळे इंडक्शनच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. भोपाळमध्ये याची विक्री 7 पटीने वाढली आहे. तर 50 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅस संपण्याच्या मार्गावर आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंटना 4 दिवसांपासून व्यावसायिक सिलेंडर मिळालेले नाहीत. भोपाळ हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली यांच्या मते, भोपाळमधील सुमारे 2 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटना 4 दिवसांत एकही सिलेंडर मिळालेला नाही. बिहार: एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांग; कोळसा-लाकडाचे दर वाढले बिहारमध्ये 4 दिवसांपासून व्यावसायिक सिलेंडरची बुकिंग बंद आहे. पुरवठा नसल्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंटवर खूप परिणाम होत आहे. पाटणा येथील बाजारात लाकूड आणि कोळशाचे भावही वाढले आहेत. जे लाकूड एका दिवसात फक्त 10 किलो विकले जात होते, ते आता दररोज तीन क्विंटल खरेदी केले जात आहे. दरभंगा येथे सकाळी 6 वाजल्यापासून गॅस एजन्सीबाहेर 500 मीटर लांब रांग लागली. अररियामध्ये लोक सिलेंडरसाठी रांगेत उभे आहेत. मोतिहारीमध्ये सिलेंडरसाठी दोन लोक आपापसात भिडले. ही लढाई रांगेत आधी लागण्यासाठी झाली. पंजाब: रांगेत उभे असलेल्या वृद्धाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, लुधियानामध्ये सिलेंडर लुटला बरनाला जिल्ह्यातील शैहना गावात सिलेंडरसाठी 2 तासांपासून रांगेत उभ्या असलेल्या 66 वर्षीय वृद्ध भूषण कुमार मित्तल यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. तर अमृतसरमध्ये सिलेंडरवरून एजन्सी मॅनेजर आणि ग्राहकांमध्ये बाचाबाची झाली. तसेच लुधियानामध्ये ॲक्टिव्हावरील गुंडांनी तरुणाकडून सिलेंडर हिसकावून घेतल्यासारख्या घटना समोर आल्या आहेत. गुजरात: 3 ते 4 हजार रुपयांना विकले जात आहेत व्यावसायिक सिलेंडर व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या मोठ्या कमतरतेमुळे, येथे ते काळ्या बाजारात 3 ते 4 हजार रुपयांना विकले जात आहेत. गॅस सिलेंडरच्या अनुपलब्धतेमुळे काही व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागला आहे. काही व्यापारी गॅस सिलेंडरऐवजी कोळशाच्या चुलीवर काम करत आहेत. मात्र, कोळशाच्या चुलीवर स्वयंपाक करायला जास्त वेळ लागत असल्याने व्यवसायात घट झाली आहे. महाराष्ट्र: प्रत्येक जिल्ह्यात नियंत्रण कक्ष आणि समिती स्थापन केली जाईल राज्यात एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष आणि समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अधिकाऱ्यांना गॅस वितरण व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर, अनेक ग्राहकांनी ऑनलाइन आणि फोनवर सिलेंडर बुक केले आहेत, पण त्यांना वेळेवर डिलिव्हरी मिळत नाहीये. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून गॅस एजन्सींसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी लोक सकाळी एजन्सी उघडण्यापूर्वीच रांगेत उभे आहेत. केरळ: 40 टक्के रेस्टॉरंट बंद होण्याच्या मार्गावर केरळमध्ये सुमारे 40% रेस्टॉरंट बंद होण्यास भाग पडले आहेत. उद्योग क्षेत्रातील लोकांचे म्हणणे आहे की, अनेक रेस्टॉरंट स्वयंपाकाच्या इतर पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या स्थितीत नाहीत. या संकटाचा परिणाम फक्त रेस्टॉरंटवरच नाही, तर कॅटरर्स, हॉस्टेल, कॅन्टीन आणि स्मशानभूमींवरही झाला आहे. हरियाणा: लाकडी चुलीवर शिजायला लागले लग्नाचे जेवण अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे हरियाणासह संपूर्ण भारतात गॅसचे संकट लग्न समारंभांवर आणि ढाब्यांवर दिसून येत आहे. सरकारने व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा चालकांसाठी मर्यादित केला आहे. इंडक्शन: अमेझॉनवर एकाच दिवसात 1.34 लाख इंडक्शन विकले गेले एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म अमेझॉनवर एकाच दिवसात सुमारे 1.34 लाख इंडक्शनची विक्री नोंदवली गेली आहे. तसे, एका महिन्यात सुमारे 1.80 लाख इंडक्शन विकले जातात. गेल्या चार दिवसांत अमेझॉनसह इतर ई-कॉमर्स कंपन्या मिळून सुमारे 5 लाख इंडक्शनची विक्री झाली आहे. अमेझॉनवर इंडक्शन विकणाऱ्या बहुतेक कंपन्यांचा स्टॉक संपला आहे. एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम 6 दिवसांत तीन वेळा बदलले 55 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत बुकिंग करत आहेत लोक गावांमध्ये सरासरी एक कुटुंब वर्षभरात सुमारे 5 सिलेंडर वापरते. अशा परिस्थितीत लवकर पुन्हा बुकिंग करण्याची गरज भासत नव्हती. अलीकडे असे दिसून आले की, लोक अफवांमुळे गरज नसतानाही लवकर-लवकर सिलेंडर बुक करून साठा करत होते. मंत्रालयाने सांगितले की, जे लोक आधी सरासरी 55 दिवसांत सिलेंडर बुक करत होते, त्यांनी अचानक 15-15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग सुरू केली होती. अशा प्रकारच्या आगाऊ आणि घाईघाईने केलेल्या बुकिंगमुळे प्रणालीवर (सिस्टमवर) दबाव वाढत होता. फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डर 50 ते 60% पर्यंत कमी झाल्या 'गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन'ने सांगितले की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डर 50 ते 60% पर्यंत कमी झाल्या आहेत. यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर आणि या क्षेत्राशी संबंधित इतर कामगारांच्या कमाईवर संकट आले आहे. युनियनने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. युनियनची मागणी आहे की, झोमॅटो, स्विगी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी प्रभावित झालेल्या प्रत्येक कामगाराला त्वरित 10,000 रुपयांची मदत द्यावी. कामगारांचे आयडी बंद करण्यावर 3 महिन्यांची बंदी घालावी. सरकारने तयारीचा आढावा सादर केला सरकार रोज 50 लाख सिलिंडर वाटप करत आहे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, आम्ही आमच्या गरजेच्या सुमारे 60% एलपीजी बाहेरून आयात करतो आणि याचा सुमारे 90% भाग स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून येतो. परिस्थिती थोडी कठीण आहे, परंतु सरकार घरगुती ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही दररोज सुमारे 50 लाख सिलेंडर वितरित करतो. वितरणाच्या पातळीवर सध्या कुठेही तुटवड्याची कोणतीही बातमी नाही. पण घबराटीमुळे बुकिंग अनेक पटींनी वाढले आहे. राज्य सरकारांना लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून सिलेंडरची डिलिव्हरी प्राधान्याने करता येईल.” सरकारने आतापर्यंत 5 आवश्यक पावले उचलली आहेत 1. उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली: संकट लक्षात घेता, पेट्रोलियम मंत्रालयाने तीन तेल कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी पुरवठ्याचा आढावा घेईल. 2. अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू: गॅसचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955' लागू केला आहे. 3. 25 दिवसांनंतर एलपीजी बुकिंग: घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. ग्राहक एक सिलेंडर मिळाल्यानंतर दुसरा सिलेंडर 25 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. 4. OTP आणि बायोमेट्रिक अनिवार्य: गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट OTP किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीचा काटेकोरपणे वापर करत आहेत. 5. LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश: सरकारने सर्व तेल रिफायनरीजना LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. आता उत्पादन 28% नी वाढले आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावरच अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. २. प्लांटवरील ड्रोन हल्ल्यामुळे एलएनजीचे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या एलएनजी प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४०% एलएनजी (सुमारे २.७ कोटी टन वार्षिक) कतारकडूनच आयात करतो.
फोर्ब्स 2026 च्या यादीनुसार, नायजेरियन व्यावसायिक अलिको डेंगोटे (68) 2.62 लाख कोटी रु. (28.5 अब्ज डॉलर) च्या संपत्तीसह सलग 15 व्यांदा आफ्रिकेतील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. डेंगोटे यांचा नायजेरियामध्ये सिमेंट, साखर आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचा व्यवसाय आहे. त्यांची कंपनी डेंगोटे सिमेंट आफ्रिकेतील सर्वात मोठी सिमेंट कंपनी आहे. डेंगोटे यांचे जीवन साधेपणा आणि विलासितेचा संगम आहे. नफा पुन्हा गुंतवण्याच्या मंत्रावर चालणारे डेंगोटे सोन्याची नक्षीकाम केलेल्या महालात राहतात. ते समुद्राच्या मध्यभागी 396 कोटी रुपयांच्या 'मरिया' नावाच्या आलिशान याटवर व्यावसायिक करार करण्यास उत्सुक असतात. त्यांच्याबद्दलचे अनेक किस्से वाचा. पॉकेटमनीचे पैसे वाचवून शाळेत मित्रांना कँडी विकत असत डेंगोटे डेंगोटे यांनी 8 वर्षांच्या वयात शाळेच्या मैदानावर कँडी विकून व्यवसायाची पहिली समज विकसित केली. ते पॉकेटमनी वाचवून मिठाईचे पॅकेट विकत घेत आणि ते मित्रांना विकून नफा कमवत. त्यांच्या मते, ते फक्त मिठाई विकत नव्हते, तर नफा कमावण्याची कला शिकत होते. कारमध्ये भरून ९० कोटी रुपये घरी आणले होते, श्रीमंती तपासण्याची अनोखी धून डेंगोटे यांना एकदा विश्वासच बसला नाही की ते अब्जाधीश झाले आहेत. केवळ हे तपासण्यासाठी की श्रीमंती केवळ कागदोपत्री आकडेवारी नाही, त्यांनी बँकेतून ९० कोटी रुपये रोख काढले. ते सर्व पैसे गाडीत ठेवून घरी घेऊन गेले, ते पाहिले, स्पर्श केला आणि खात्री पटल्यावर दुसऱ्या दिवशी परत बँकेत जमा केले. पहिल्यांदा व्यवसायासाठी ३ वर्षांचे कर्ज म्हणून ३ महिन्यांतच फेडले २१ व्या वर्षी डेंगोटे यांनी काकांकडून ३ वर्षांसाठी २.५ लाख रुपये उधार घेतले. या पैशातून त्यांनी तांदूळ आणि ब्राझीलमधून साखर आयात करून विकायला सुरुवात केली. त्यांच्यात व्यवसायाची अशी कला होती की त्यांनी ३ महिन्यांत कर्ज फेडले. हे त्यांच्या कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसायातील पहिले मोठे यश होते. मुलीच्या जन्मानंतर २९० किमी प्रतितास वेगाने धोकादायक कार चालवणे सोडले डेंगोटे यांच्याकडे पोर्शे आणि फेरारीसारख्या २५ आलिशान गाड्या होत्या. ते तरुणपणी अनेकदा २९० किमी/तास वेगाने कार चालवत असत. पण दुसऱ्या मुलीच्या जन्मानंतर त्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव झाली. यानंतर त्यांनी धोकादायक ड्रायव्हिंग करणे सोडून दिले.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात आजही म्हणजेच 12 मार्च रोजी घसरण दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी (0.69%) घसरून 75,500 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही 170 अंकांची (0.70%) घसरण झाली असून, तो 23,470 वर आला आहे. आज मेटल आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण आहे. एफएमसीजी शेअर्समध्ये मात्र तेजी दिसत आहे. बाजार घसरण्याची 3 मुख्य कारणे आशियाई बाजार अपडेट कच्च्या तेलाचा भाव 100 डॉलरच्या वर व्यवहार करत आहे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत आज वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल सुमारे 100 डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत आहे. यापूर्वी 9 मार्च रोजी ब्रेंट क्रूड 120 डॉलरवर पोहोचले होते. काल सेन्सेक्स 829 अंकांनी घसरून बंद झाला होता शेअर बाजारात म्हणजेच 12 मार्च रोजी सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 829 अंकांनी (1.08%) घसरून 76,034 वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्येही 228 अंकांची घसरण झाली.
अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांनाही समुद्रात अडकलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याबद्दल सांगितले होते. मात्र, यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही. फक्त समुद्रात अडकलेल्या जहाजांकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने (अर्थ मंत्रालय) गुरुवारी एक परवाना जारी केला आहे. यानुसार, त्या रशियन कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची डिलिव्हरी आणि विक्री करता येईल, जी 12 मार्चच्या रात्री 12:01 वाजण्यापूर्वी जहाजांवर लोड झाली होती. ही सूट फक्त 11 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, याचा उद्देश जगभरात तेलाचा पुरवठा वाढवणे हा आहे, जेणेकरून वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल. अमेरिकेने म्हटले - रशियाला जास्त फायदा होणार नाही ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, अध्यक्ष ट्रम्प जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणू इच्छितात. ते म्हणाले की, हा एक अल्प-मुदतीचा निर्णय आहे आणि यामुळे रशियाला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. बेसेंट यांच्या मते, रशियाच्या कमाईचा मोठा भाग तेल काढताना लागणाऱ्या करातून येतो, तर ही सूट फक्त त्या तेलासाठी आहे जे आधीच ट्रान्झिटमध्ये (मार्गात) आहे. होर्मुज मार्गावरील कामकाज पूर्णपणे ठप्प मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः होर्मुज मार्गावर, जिथून जगातील 20% तेल जाते, तेथील कामकाज जवळजवळ थांबले आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.
अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलिंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे, हे थांबवण्यासाठी सरकारने बुकिंगच्या नियमांमध्ये पुन्हा बदल केले आहेत. आता ग्रामीण भागातील ग्राहकांना सिलिंडर मिळाल्यानंतर पुढील सिलिंडर ४५ दिवसांनी बुक करता येणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, पुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि अनावश्यक 'पॅनिक बुकिंग' थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एलपीजी सिलिंडर बुकिंगचे नियम ६ दिवसांत तीन वेळा बदलले 55 दिवसांऐवजी 15 दिवसांत बुकिंग करत आहेत लोक गावांमध्ये सरासरी एक कुटुंब वर्षातून सुमारे 5 सिलिंडर वापरते. त्यामुळे लवकर पुन्हा बुकिंग करण्याची गरज पडत नव्हती. अलीकडे असे दिसून आले की, लोक अफवांमुळे गरज नसतानाही लवकर-लवकर सिलिंडर बुक करून साठा करत होते. मंत्रालयाने सांगितले की, जे लोक आधी सरासरी 55 दिवसांत सिलिंडर बुक करत होते, त्यांनी अचानक 15-15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग सुरू केली होती. अशा प्रकारच्या आगाऊ आणि घाईघाईने केलेल्या बुकिंगमुळे सिस्टमवर दबाव वाढत होता. आता वेगवेगळ्या राज्यांचे अहवाल वाचा… मध्य प्रदेश: एलपीजीची ऑनलाइन बुकिंग ठप्प...प्रतीक्षा 7-8 दिवसांनी वाढली मध्य प्रदेशमध्ये एलपीजी सिलिंडरची ऑनलाइन बुकिंग ठप्प झाली आहे. सर्व्हर डाउन झाल्यामुळे भोपाळ, इंदूर, ग्वाल्हेर, उज्जैन, जबलपूरसह संपूर्ण राज्यात लोक सिलिंडरची बुकिंग करू शकत नाहीत. प्रतीक्षा 7 ते 8 दिवसांपर्यंत पोहोचली आहे. गॅस एजन्सींमध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांची गर्दी आहे. येथे गॅसच्या टंचाईमुळे इंडक्शनच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. भोपाळमध्ये त्याची विक्री 7 पटीने वाढली आहे. तर 50 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅस संपण्याच्या मार्गावर आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंटना 4 दिवसांपासून व्यावसायिक सिलिंडर मिळालेले नाहीत. भोपाळ हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली यांच्या मते, भोपाळमधील सुमारे 2 हजार हॉटेल-रेस्टॉरंटना 4 दिवसांत एकही सिलिंडर मिळालेला नाही. राजस्थान: रेस्टॉरंट बंद करून कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले जात आहे हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये गॅसचा साठा संपल्याने व्यवसाय ठप्प होऊ लागले आहेत. चित्तौडगढमध्ये रेस्टॉरंट बंद करून कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवले आहे. सवाई माधोपूरमध्येही रेस्टॉरंट बंद होऊ लागले आहेत. जैसलमेरच्या सममध्ये १५० रिसॉर्ट बंद करण्याची तयारी आहे. जयपूरमध्ये चहाच्या टपऱ्या, मिठाईची दुकाने आणि ढाब्यांवर व्यावसायिक (सिलिंडर) ऐवजी घरगुती सिलिंडरचा वापर होऊ लागला आहे. कोट्यामध्ये गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे लाकूड आणि कोळशाच्या भट्टीची मागणी वाढली आहे. मेस आणि हॉस्टल्ससाठी ३५ ते ४० किलो वजनाच्या भट्ट्या बनवल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेश: काळ्या बाजारात १६०० रुपये दिल्यावर त्वरित सिलिंडर मिळत आहे लखनऊमध्ये दिवसभर रांगेत उभे राहूनही लोकांना सिलिंडर मिळत नाहीये. लोकांचा दावा आहे की, या सगळ्या असूनही ९५० रुपयांचा सिलिंडर १६०० रुपये दिल्यावर त्वरित मिळत आहे. व्यावसायिक सिलिंडरही ३५०० रुपयांना सहज उपलब्ध आहे. फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डरमध्ये 50 ते 60% पर्यंत घट झाली 'गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन'ने सांगितले की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डरमध्ये 50 ते 60% पर्यंत घट झाली आहे. यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर आणि या क्षेत्राशी संबंधित इतर कामगारांच्या कमाईवर संकट आले आहे. युनियनने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. युनियनची मागणी आहे की, झोमॅटो, स्विगी आणि इतर प्लॅटफॉर्मनी प्रभावित झालेल्या प्रत्येक कामगाराला तात्काळ 10,000 रुपये मदत निधी द्यावा. कामगारांचे आयडी बंद करण्यावर 3 महिन्यांची बंदी घालावी. सरकारने तयारीचा आढावा सादर केला सरकार दररोज 50 लाख सिलिंडर वाटप करत आहे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या, आम्ही आमच्या गरजेच्या सुमारे 60% एलपीजी बाहेरून आयात करतो आणि याचा सुमारे 90% भाग स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून येतो. परिस्थिती थोडी कठीण आहे, परंतु सरकार घरगुती ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही दररोज सुमारे 50 लाख सिलिंडर वितरित करतो. वितरणाच्या पातळीवर सध्या कुठेही तुटवड्याची कोणतीही बातमी नाही. पण घबराटीमुळे बुकिंग अनेक पटींनी वाढले आहे. राज्य सरकारांना लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून सिलिंडरची डिलिव्हरी प्राधान्याने करता येईल.” सरकारने आतापर्यंत 5 आवश्यक पावले उचलली आहेत 1. उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली: संकट लक्षात घेता, पेट्रोलियम मंत्रालयाने तीन तेल कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी पुरवठ्याचे पुनरावलोकन करेल. 2. अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू: गॅसचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955' लागू केला आहे. 3. 25 दिवसांनंतर एलपीजी बुकिंग होईल: घरगुती सिलिंडरच्या बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. ग्राहक एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 25 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. 4. OTP आणि बायोमेट्रिक अनिवार्य: गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट OTP किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीचा काटेकोरपणे वापर करत आहेत. 5. LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश: सरकारने सर्व तेल रिफायनरीजना LPG उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. आता उत्पादन 28% नी वाढले आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. होर्मुज सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला (फारसच्या आखाताला) अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. 2. प्लांटवर ड्रोन हल्ल्यामुळे LNG चे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, भारताला गॅस पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या एलएनजी प्रकल्पाचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% एलएनजी (सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक) कतारमधूनच आयात करतो.
NSE च्या IPO साठी देश-विदेशातील दिग्गज कंपन्यांची फौज:20 मर्चंट बँकर्ससह 8 लॉ फर्म्सची नियुक्ती
गुंतवणूकदारांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवणाऱ्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या बहुप्रतिक्षित आयपीओ (IPO) प्रक्रियेने आता वेग घेतला आहे. या महाकाय आयपीओसाठी एनएसईने देश-विदेशातील आघाडीच्या २० मर्चंट बँकर्स आणि ८ नामवंत कायदेविषयक सल्लागार कंपन्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामुळे भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील एका सर्वात मोठ्या सार्वजनिक विक्रीसाठी (Public Issue) आता तांत्रिक आणि कायदेशीर पायाभरणी पूर्ण झाली आहे. NSE च्या आयपीओ समितीने पारदर्शक पद्धतीने एकूण २० मर्चंट बँकर्सची निवड केली आहे. यामध्ये भारतातील आघाडीच्या बँकांपासून ते वॉल स्ट्रीटवरील दिग्गज गुंतवणूक बँकांचा समावेश आहे. कोटक महिंद्रा कॅपिटल, जेएम फायनान्शिअल, अॅक्सिस कॅपिटल, आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस, मोतीलाल ओसवाल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स, नुवामा वेल्थ आणि एचडीएफसी बँक. मॉर्गन स्टॅनली इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया आणि एचएसबीसी सिक्युरिटीज. कायदेशीर आणि तांत्रिक सल्लागार सज्ज आयपीओ प्रक्रियेतील नियामक गुंतागुंत आणि कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी ८ आघाडीच्या लॉ फर्म्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये सिरिल अमरचंद मंगलदास, खैतान अँड कंपनी, एझेडबी अँड पार्टनर्स, शार्दूल अमरचंद मंगलदास आणि ट्रायलीगल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लॅथम अँड वॉटकिन्स आणि सिडली ऑस्टिन या कंपन्या काम पाहतील. इतर तज्ज्ञ संस्थांची जबाबदारी मार्केटिंग, ड्यू डिलिजन्स आणि अंमलबजावणीसाठी रेडसीअर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन आणि आरबीएसए अॅडव्हायझर्स यांसारख्या कंपन्यांनाही सोबत घेण्यात आले आहे. दरम्यान, या निवडीसाठी सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या रॉथचाइल्ड अँड कंपनी (Rothschild Co India) यांची भूमिका आता पूर्ण झाली असून त्यांची निवृत्ती झाली आहे.
इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतात व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या तुटवड्याचा परिणाम आता अन्न उद्योगावरही दिसू लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि क्लाउड किचन गॅसच्या कमतरतेमुळे त्रस्त आहेत. यामुळे स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील ऑर्डर्स कमी होत आहेत. गिग कामगार सांगतात की, आता दिवसाचे ऑर्डर्स 30 वरून फक्त 5-10 पर्यंत खाली आले आहेत, कारण रेस्टॉरंटमधील मेन्यू खूप लहान झाला आहे किंवा रेस्टॉरंट्स बंद झाली आहेत. रोटी, डोसा आणि पुरी यांसारख्या जास्त गॅस वापरणाऱ्या पदार्थांना मेन्यूमधून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे लोक त्यांच्या आवडीचे जेवण ऑर्डर करू शकत नाहीत. गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनचे म्हणणे आहे की, झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर फूड डिलिव्हरी ऑर्डर्स 50-60% रद्द होत आहेत. कॉर्पोरेट कॅन्टीनपर्यंत पोहोचले संकट गॅस संकटामुळे आयटी कंपनी इन्फोसिसच्या अनेक कॅम्पसमधील कॅन्टीन सेवांवर परिणाम झाला आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना सध्या घरून जेवण आणण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण कॅन्टीनमध्ये मर्यादित मेन्यूच उपलब्ध असेल. तसेच, कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, काही जेवण बाहेरील सेंट्रल किचनमधून मागवले जाईल आणि गॅसवर बनणारे अनेक खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसतील. ------------------------------- ही बातमी देखील वाचा: गॅसची टंचाई, ₹900 चा सिलेंडर ₹1800 मध्ये मिळत आहे: सरकार म्हणाले- दररोज 50 लाख सिलेंडर वाटत आहोत; घाईघाईने बुकिंग वाढली अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सिलिंडरची काळाबाजारही सुरू आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 3.21% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये ती 2.74% होती. आज 12 मार्च रोजी ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू असताना महागाईत ही वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले तर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 150 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि फळे-भाजीपाला तसेच प्रत्येक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढली महागाई दर वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढणे हे आहे. फेब्रुवारीमध्ये अन्न महागाई वाढून 3.47% वर पोहोचली. जानेवारीमध्ये हा आकडा केवळ 2.13% होता. ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरांमध्ये महागाई थोडी कमी राहिली. ग्रामीण महागाई जानेवारीतील 2.73% वरून वाढून 3.37% झाली, तर शहरी महागाई 2.75% वरून वाढून 3.02% राहिली. नवीन पद्धतीने मोजली जात आहे महागाई, OTT समाविष्ट महागाईच्या नवीन सूत्रानुसार (2024 आधार वर्ष) जारी केलेला हा दुसरा आकडा आहे. सरकारने महागाई मोजण्याच्या बास्केटमध्येही बदल केला आहे. खाद्यपदार्थांचे वजन 45.9% वरून 36.75% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर गृहनिर्माण आणि वीज-गॅसचे वजन वाढवण्यात आले आहे. आरबीआयचा अंदाज: महागाई 4% च्या पुढे जाऊ शकते रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2026 साठी सरासरी महागाई दर 2.1% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि, एप्रिल-जून (Q1 FY27) तिमाहीत तो वाढून 4% आणि पुढील तिमाहीत 4.2% पर्यंत जाऊ शकतो. सध्या महागाई आरबीआयच्या निर्धारित लक्ष्यामध्ये (4%) आहे, ज्यामुळे बाजाराला अपेक्षा आहे की धोरणात्मक दरांमध्ये त्वरित कोणताही मोठा बदल होणार नाही. महागाई कशी वाढते-कमी होते? महागाईचे वाढणे-कमी होणे उत्पादनाच्या मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते जास्त वस्तू खरेदी करतील. यामुळे वस्तूंची मागणी वाढेल आणि पुरवठा न झाल्यास त्यांची किंमत वाढेल. तर, जर मागणी कमी असेल आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होईल.
अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह आपल्या 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरोधात 'कलम 301' अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. 'कलम 301' अमेरिकेला अशा देशांवर एकतर्फी कर वाढवण्याचा अधिकार देतो, जे त्याच्या कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत आहेत. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवल्यानंतर, प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांनी शुल्काचा दबाव पुन्हा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीमुळे या वर्षी उन्हाळ्यापर्यंत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसारख्या देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लादले जाऊ शकतात. प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: अमेरिकेने कोणत्या देशांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 16 व्यापारी भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. यात भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. प्रश्न 2: ही चौकशी अचानक का सुरू करण्यात आली आहे? उत्तर: 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10% तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. आता प्रशासन 'कलम 301' (सेक्शन 301) चा वापर करत आहे, जेणेकरून व्यापारी भागीदारांवर शुल्काचा (टॅरिफचा) धोका कायम राहील आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल. प्रश्न 3: 'कलम 301' (सेक्शन 301) काय आहे आणि ते किती शक्तिशाली आहे? उत्तर: हे 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' चा एक भाग आहे. हे अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हला हे सामर्थ्य देते की, जर एखादा देश 'अयोग्य व्यापार पद्धती' (Unfair Trade Practices) वापरत असेल, तर अमेरिका त्यावर प्रतिशोधात्मक शुल्क (टॅरिफ) किंवा इतर निर्बंध लादू शकते. प्रश्न 4: चौकशीचे मुख्य लक्ष कोणत्या बाबींवर आहे? उत्तर: अमेरिका अशा देशांची चौकशी करत आहे जे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत आणि वापर न झाल्यामुळे तो माल स्वस्त दरात अमेरिकन बाजारात डंप करत आहेत. अमेरिका हे पाहू इच्छितो की हे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर करून अमेरिकन कंपन्यांना आणि तेथील उत्पादन क्षेत्राला नुकसान तर पोहोचवत नाहीत ना. हे एका कारखान्याच्या उदाहरणावरून समजून घ्या… समजा, एखाद्या देशात बुटांचा एक असा कारखाना आहे जो वर्षाला 100 बूट बनवू शकतो, पण त्या देशातील लोकांना फक्त 20 बुटांची गरज आहे. आता तो कारखाना बंद होऊ नये म्हणून, तेथील सरकार त्याला सबसिडी किंवा मदत देऊन पूर्ण 100 बूट बनवते. आता जे 80 शूज शिल्लक आहेत, ते देश खूप कमी किमतीत इतर देशांच्या बाजारात विकतो. यामुळे तेथील स्वतःच्या कंपन्यांना नुकसान होते, कारण त्या इतक्या स्वस्त किमतीशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. अमेरिका याच 'गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन'ची चौकशी करत आहे. प्रश्न 5: भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का? उत्तर: 2024 मध्ये अमेरिकेसोबत भारताचा वस्तू व्यापार अधिशेष 58,216 दशलक्ष डॉलर (₹5.37 लाख कोटी) होता. हा 2025 मध्ये 45,801 दशलक्ष डॉलर (₹4.23 लाख कोटी) राहिला. यात घट झाली आहे. तरीही भारत त्या 16 देशांच्या यादीत आहे, ज्यांची चौकशी होईल. जर चौकशीत भारताची धोरणे 'अयोग्य' आढळली, तर भारतीय वस्तूंवर मोठा कर (टॅरिफ) लागू शकतो. प्रश्न 6: चीनसोबत अमेरिकेची व्यापार तूट किती मोठी आहे? उत्तर: चीन या यादीत सर्वात वर आहे. 2024 मध्ये चीनचा व्यापार अधिशेष 202,071 दशलक्ष डॉलर होता, जो 2025 मध्ये वाढून 295,515 दशलक्ष डॉलर झाला. म्हणजेच एका वर्षातच सुमारे 93,444 दशलक्ष डॉलरची मोठी वाढ झाली आहे. प्रश्न 7: सक्तीच्या मजुरीबाबत कोणती वेगळी चौकशी सुरू आहे? उत्तर: ग्रीर यांनी सांगितले की, ते 'कलम 301' अंतर्गत आणखी एक चौकशी सुरू करत आहेत, ज्याचा उद्देश सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालणे हा आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच उइगर सक्तीच्या मजुरी संरक्षण कायद्यांतर्गत चीनच्या शिनजियांग प्रदेशातून येणाऱ्या सौर पॅनेल आणि इतर वस्तूंवर कारवाई केली आहे. आता अशा प्रकारची कारवाई इतर देशांवरही केली जाऊ शकते. अमेरिकेची इच्छा आहे की इतर देशांनीही वेठबिगारी किंवा सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तूंवर बंदी घालावी. प्रश्न 8: या संपूर्ण प्रक्रियेची टाइमलाइन काय आहे? उत्तर: 15 एप्रिलपर्यंत सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. यानंतर 5 मेच्या आसपास सार्वजनिक सुनावणी होईल. उद्दिष्ट हे आहे की जुलैमध्ये तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) संपण्यापूर्वीच या चौकशीचे निष्कर्ष आणि नवीन शुल्काचे प्रस्ताव तयार केले जावेत. प्रश्न 9: ट्रम्प प्रशासन शुल्क (टॅरिफ) लावण्यावर ठाम आहे का? उत्तर: होय, जेमिसन ग्रीर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शुल्क (टॅरिफ) लावण्यास कटिबद्ध आहेत. ते व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन उत्पादन उद्योगाला वाचवण्यासाठी प्रत्येक संभाव्य मार्ग आणि साधन वापरतील. त्यांनी व्यापार भागीदारांना सध्याच्या करारांचे पालन करण्याची चेतावणी दिली. प्रश्न 10: व्यापार तुटीच्या बाबतीत इतर देशांची काय स्थिती आहे? उत्तर: युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेची तूट 2025 मध्ये वाढून 235,874 दशलक्ष डॉलर झाली आहे. मेक्सिकोसोबतही तूट 171,491 दशलक्ष डॉलरच्या पातळीवर आहे. तैवान आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुटीत घट झाली असली तरी, ते अजूनही तपासणीच्या कक्षेत आहेत. वाचकांसाठी टिप्स जर तुम्ही निर्यात-आयात व्यवसायात असाल, तर अमेरिकेच्या धोरणांवर लक्ष ठेवा. जुलैनंतर कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठे बदल येऊ शकतात.
अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह आपल्या 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरोधात 'कलम 301' अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. 'कलम 301' अमेरिकेला त्या देशांवर एकतर्फी कर वाढवण्याचे अधिकार देते, जे त्यांच्या कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत असतील. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच्या शुल्कांना (टॅरिफ) अवैध ठरवल्यानंतर, प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांनी शुल्काचा (टॅरिफचा) दबाव पुन्हा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, या चौकशीमुळे या वर्षी उन्हाळ्यापर्यंत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसारख्या देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) लावले जाऊ शकतात. प्रश्न-उत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: अमेरिकेने कोणत्या देशांविरोधात चौकशी सुरू केली आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने एकूण 16 व्यापार भागीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. यात भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. प्रश्न 2: ही चौकशी अचानक का सुरू करण्यात आली आहे? उत्तर: 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10% तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. आता प्रशासन 'कलम 301' (सेक्शन 301) चा वापर करत आहे जेणेकरून व्यापार भागीदारांवर शुल्काचा (टॅरिफचा) धोका कायम राहील आणि त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल. प्रश्न 3: 'कलम 301' (सेक्शन 301) काय आहे आणि ते किती शक्तिशाली आहे? उत्तर: हे 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' चा एक भाग आहे. हे अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हला (व्यापार प्रतिनिधीला) हे सामर्थ्य देते की, जर एखादा देश 'अयोग्य व्यापार पद्धती' (Unfair Trade Practices) वापरत असेल, तर अमेरिका त्यावर प्रतिशोधात्मक शुल्क (टॅरिफ) किंवा इतर निर्बंध लादू शकते. प्रश्न 4: चौकशीचे मुख्य लक्ष कोणत्या गोष्टींवर आहे? उत्तर: अमेरिका अशा देशांची चौकशी करत आहे जे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत आणि वापर न झाल्यामुळे तो माल स्वस्त दरात अमेरिकन बाजारात डंप करत आहेत. अमेरिका हे पाहू इच्छितो की हे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर करून अमेरिकन कंपन्यांना आणि तेथील उत्पादन क्षेत्राला हानी पोहोचवत तर नाहीत ना. हे एका कारखान्याच्या उदाहरणावरून समजून घ्या… समजा, एखाद्या देशात बुटांचा एक असा कारखाना आहे जो वर्षाला 100 बूट बनवू शकतो, पण त्या देशातील लोकांना फक्त 20 बुटांची गरज आहे. आता तो कारखाना बंद होऊ नये म्हणून, तेथील सरकार त्याला सबसिडी किंवा मदत देऊन पूर्ण 100 बूट बनवते. आता जे 80 शूज शिल्लक आहेत, ते देश खूप कमी किमतीत इतर देशांच्या बाजारात विकतो. यामुळे तेथील स्वतःच्या कंपन्यांना नुकसान होते कारण त्यांना इतक्या स्वस्त किमतीशी स्पर्धा करता येत नाही. अमेरिका याच 'गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन' प्रकरणाची चौकशी करत आहे. प्रश्न 5: भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का? उत्तर: 2024 मध्ये अमेरिकेसोबत भारताचा वस्तू व्यापार अधिशेष 58,216 दशलक्ष डॉलर (₹5.37 लाख कोटी) होता. तो 2025 मध्ये 45,801 दशलक्ष डॉलर (₹4.23 लाख कोटी) राहिला. यात घट झाली असली तरी, भारत त्या 16 देशांच्या यादीत आहे ज्यांची चौकशी होईल. जर चौकशीत भारताची धोरणे 'अयोग्य' आढळली, तर भारतीय वस्तूंवर मोठा कर (टॅरिफ) लागू शकतो. प्रश्न 6: चीनसोबत अमेरिकेची व्यापार तूट किती मोठी आहे? उत्तर: चीन या यादीत सर्वात वर आहे. 2024 मध्ये चीनचा व्यापार अधिशेष 202,071 दशलक्ष डॉलर होता, जो 2025 मध्ये वाढून 295,515 दशलक्ष डॉलर झाला. म्हणजे एका वर्षातच सुमारे 93,444 दशलक्ष डॉलरची मोठी वाढ झाली आहे. प्रश्न 7: सक्तीच्या मजुरीबाबत कोणती वेगळी चौकशी सुरू आहे? उत्तर: ग्रीर यांनी सांगितले की, ते 'कलम 301' अंतर्गत आणखी एक चौकशी सुरू करत आहेत, ज्याचा उद्देश सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालणे आहे. यात 60 हून अधिक देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच चीनच्या शिनजियांग प्रांतातून सौर पॅनेलसारख्या वस्तूंवर बंदी घातली आहे, आता ती इतर देशांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते. प्रश्न 8: या संपूर्ण प्रक्रियेची कालमर्यादा काय आहे? उत्तर: 15 एप्रिलपर्यंत सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर 5 मेच्या आसपास सार्वजनिक सुनावणी होईल. जुलैमध्ये तात्पुरते शुल्क (टॅरिफ) संपण्यापूर्वीच या चौकशीचे निष्कर्ष आणि नवीन शुल्काचे प्रस्ताव तयार केले जावेत, हे उद्दिष्ट आहे. प्रश्न 9: ट्रम्प प्रशासन शुल्क (टॅरिफ) लावण्यावर ठाम आहे का? उत्तर: होय, जेमिसन ग्रीर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शुल्क (टॅरिफ) लावण्यास कटिबद्ध आहेत. ते व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन उत्पादन उद्योगाला वाचवण्यासाठी प्रत्येक संभाव्य मार्ग आणि साधन वापरतील. त्यांनी व्यापार भागीदारांना सध्याच्या करारांचे पालन करण्याची चेतावणी दिली. प्रश्न 10: व्यापार तुटीच्या बाबतीत इतर देशांची काय स्थिती आहे? उत्तर: युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेची तूट 2025 मध्ये वाढून 235,874 दशलक्ष डॉलर झाली आहे. मेक्सिकोसोबतही तूट 171,491 दशलक्ष डॉलरच्या पातळीवर आहे. तैवान आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुटीत घट झाली असली तरी, ते अजूनही तपासणीच्या कक्षेत आहेत. वाचकांसाठी टिप्स जर तुम्ही निर्यात-आयात व्यवसायात असाल, तर अमेरिकेच्या धोरणांवर लक्ष ठेवा. जुलैनंतर वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठे बदल येऊ शकतात.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 12 मार्च रोजी सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स सुमारे 1,000 अंकांच्या घसरणीसह 75,900 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्येही सुमारे 300 अंकांची घसरण झाली आहे, तो 23,600 वर व्यवहार करत आहे. ऑटो, मेटल, एफएमसीजी आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली आहे. बाजार घसरण्याची 3 प्रमुख कारणे आशियाई बाजारांमध्ये घसरण अमेरिकन बाजारात 11 मार्च रोजी घसरण झाली 11 मार्च रोजी FII ने ₹4,672 कोटींचे शेअर्स विकले एक दिवसापूर्वी परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) कॅश सेगमेंटमध्ये ₹6,267 कोटींचे शेअर्स विकले. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹4,965 कोटींची निव्वळ खरेदी केली. मार्च महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी आतापर्यंत ₹39,116 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी या कालावधीत ₹53,099 कोटींची निव्वळ खरेदी केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹6,640 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी या कालावधीत ₹38,423 कोटींची निव्वळ खरेदी केली होती. काल बाजारात घसरण यापूर्वी काल म्हणजेच 11 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1342 अंकांनी (1.72%) घसरून 76,864 च्या पातळीवर बंद झाला होता. तर निफ्टीमध्येही 395 अंकांची (1.63%) घसरण झाली, तो 23,867 वर बंद झाला होता.
प्रसिद्ध पुस्तक ‘रिच डॅड पुअर डॅड’ चे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दल मोठी चेतावणी दिली आहे. कियोसाकी यांनी म्हटले आहे की शेअर बाजारात इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण आता येणारच आहे. तसे, त्यांनी 2013 मध्ये आलेल्या त्यांच्या ‘रिच डॅड्स प्रोफेसी’ या पुस्तकातच या मोठ्या संकटाचा उल्लेख केला होता. कियोसाकी यांचे मत आहे की 2008 च्या आर्थिक संकटाची मूळ कारणे आजही रुजलेली आहेत. जगात वाढणारे कर्ज आणि आर्थिक प्रणालीतील कमकुवतपणा नवीन संकटाची शक्यता वाढवत आहेत. कियोसाकी यांच्या मते, ब्लॅकरॉकचे प्रायव्हेट क्रेडिट मॉडेल संकटाचे कारण बनू शकते. जर असे झाले, तर जगभरातील ‘बेबी बूमर्स’ (62-80 वयोगटातील वृद्ध) यांची निवृत्तीची बचत पूर्णपणे संपुष्टात येईल, कारण जागतिक अर्थव्यवस्था आता अशा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे, जे फेडणे अशक्य आहे. सध्याच्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कियोसाकी यांनी सामान्य गुंतवणूकदारांना एक कठोर आणि व्यावहारिक सल्ला दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की आर्थिक शिक्षणाची सुरुवात नेहमी लहान पावलांनी होते. तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी 10 डॉलर (सुमारे 900 रुपये) अतिरिक्त रक्कम नसली तरी, एका दिवसाचे जेवण सोडा, पण गुंतवणूक करणे सोडू नका. ही लहान रक्कमही चांदी खरेदी करण्यासाठी वापरा. हे केवळ धन संचयाचे सुरक्षित माध्यम नाही, तर डीलरकडून बाजाराची व्यावहारिक समज मिळवण्याचाही एक चांगला मार्ग आहे. कियोसाकी यांच्या मते, डीलरसोबत दीर्घकाळ जोडलेले राहिल्याने गुंतवणूकदारांना भविष्यातील आर्थिक जोखीम समजून घेण्यास खूप मदत होते. जागतिक उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी देशांतर्गत सराफा बाजारात चांदीमध्ये तेजी दिसून आली. आयबीजेए (IBJA) नुसार, मंगळवारी चांदी 10,888 रुपयांनी महाग झाली आणि सरासरी किंमत 4.2% वाढून 2,70,944 रुपये प्रति किलो झाली. 29 जानेवारी रोजी चांदी 3,79,988 रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर होती. या वर्षी मंगळवारपर्यंत चांदी 40,524 रुपयांनी (17.6%) वाढली आहे. म्हणजेच, गुंतवणूक वाढत आहे. गेल्या वर्षी 31 डिसेंबर रोजी चांदी 2,30,420 रुपये प्रति किलो होती. रणनीती: जसजसे चलनाचे अवमूल्यन होईल, तसतसे सोने-चांदीचे दर वाढत जातील रॉबर्ट कियोसाकी यांचे मत आहे की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत पारंपरिक वित्तीय साधनांपेक्षा सोने-चांदीसारख्या भौतिक मालमत्ता (फिजिकल एसेट्स) अधिक सुरक्षित आहेत. ते सातत्याने सोने, चांदी, बिटकॉइन, इथेरियम आणि कच्च्या तेलाच्या विहिरींमध्ये हिस्सेदारी खरेदी करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यांच्या मते, जसजसे चलनाचे अवमूल्यन होईल आणि महागाई वाढेल, तसतसे या भौतिक मालमत्तांच्या किमती गगनाला भिडतील. ते चांदीला औद्योगिक वापरासाठी आणि महागाईपासून संरक्षणासाठी सर्वोत्तम प्रारंभिक पर्याय मानतात. कियोसाकी यांचे मत आहे की, सामान्य माणसाने थोडी थोडी बचत करून अशा मालमत्ता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये जोडण्यास सुरुवात करावी.
इराण-इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग बंद झाला आहे. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबल्यानंतर भारत सुमारे 3 कोटी बॅरल कच्चे तेल रशियाकडून खरेदी करेल. ब्लूमबर्गच्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांनी रशियासोबत तेल खरेदीचे करार केले आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने समुद्रात अडकलेले रशियन तेलाचे शिपमेंट्स खरेदी करण्यासाठी भारताला 30 दिवसांची (3 एप्रिलपर्यंत) सूट दिल्याचे म्हटले होते. मात्र, यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही. आशियाई सागरी सीमेत अडकलेले तेल खरेदी केले अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' मार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा बाधित झाला आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय रिफायनर्सनी त्या रशियन जहाजांना सुरक्षित केले आहे जी आधीच आशियाई समुद्रात होती, परंतु त्यांना खरेदीदार मिळत नव्हते. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की इंडियन ऑइलने सुमारे 1 कोटी बॅरल आणि रिलायन्सनेही किमान 1 कोटी बॅरल तेल खरेदी केले आहे. उरलेले तेल इतर भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांनी घेतले आहे. वाटेतच जहाजांनी भारताकडे वळवले मार्ग शिपिंग डेटावरून असे दिसून आले आहे की, 'मायलो' आणि 'सारा' यांसारख्या अनेक मोठ्या रशियन तेल टँकरनी, जे आधी सिंगापूरकडे जात होते, त्यांनी आता भारताच्या बंदरांकडे आपला मार्ग वळवला आहे. अमेरिकेने सवलत दिल्यानंतर लगेचच या जहाजांची गंतव्यस्थाने बदलण्यात आली. रशियाने यावेळी युराल्स, ईएसपीओ आणि वरान्डे यांसारख्या ग्रेडचे तेल देऊ केले आहे. सौदी आणि इराककडून खरेदी कमी करून पुन्हा रशियावर लक्ष केंद्रित गेल्या काही महिन्यांत भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती आणि त्याऐवजी सौदी अरेबिया आणि इराककडून जास्त तेल घेणे सुरू केले होते. आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीमध्ये रशियाकडून आयात घटून दररोज 10.6 लाख बॅरलवर आली होती, जी 2024 च्या मध्यभागी दररोज 20 लाख बॅरलपेक्षा जास्त होती. आता मध्यपूर्वेतील संकटामुळे भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे, जेणेकरून देशात ऊर्जेची कमतरता भासू नये. गरजेचे 70% कच्चे तेल आता इतर मार्गांनी येईल इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' ब्लॉक केले आहे, जिथून जगातील 20% तेलाचा पुरवठा होतो. तर, भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने आपली रणनीती बदलली आहे आणि या वादग्रस्त मार्गावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. त्याचबरोबर, भारतीय कंपन्या लवकरात लवकर आपला साठा भरू इच्छितात. 10% वाढ: भारताने होर्मुजच्या कक्षेत नसलेल्या मार्गांनी होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 10% वाढ केली आहे. नवीन मार्ग: पूर्वी भारत आपल्या गरजेपैकी 60% कच्चे तेल होर्मुज व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी आयात करत असे, जे आता वाढवून 70% करण्यात आले आहे. यामुळे आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा भारताच्या पुरवठा साखळीवर (सप्लाय चेन) कमी परिणाम होईल. भारताला आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% कच्चे तेल 40+ देशांकडून मिळते. इराणने आश्वासन दिले: होर्मुजमधून मालवाहतूक लवकरच सुरू होईल सरकारने हे संकेतही दिले आहेत की होर्मुज मार्गाजवळ जहाजांची वाहतूक लवकरच सुरू होऊ शकते. इराणची भूमिका: सूत्रांनुसार, इराणने वचन दिले आहे की जोपर्यंत त्यांच्या प्रदेशातून इराणवर हल्ला होत नाही, तोपर्यंत ते आपल्या शेजारील देशांना लक्ष्य करणार नाहीत. जागतिक ऑफर: भारतासाठी चांगली गोष्ट अशी आहे की जगातील अनेक इतर देश देखील त्याला तेल आणि LNG पुरवठा करण्यात स्वारस्य दाखवत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की भारताकडे सध्या LNG चा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. देशात तेलाचा साठा वाढला, सरकारचा आत्मविश्वास वाढला पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या अशांततेमुळेही भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनुसार, अलीकडील समीक्षेत तेलाच्या साठ्याच्या पातळीत सुधारणा दिसून आली आहे.
चायनीज टेक कंपनी शाओमीने आज 11 मार्च रोजी भारतीय बाजारात आपला सर्वात शक्तिशाली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन 'शाओमी 17 अल्ट्रा' लॉन्च केला आहे. हा फोन स्टँडर्ड शाओमी 17 मॉडेलसोबत सादर करण्यात आला आहे. ज्याची सविस्तर माहिती येथे क्लिक करून पाहू शकता. कंपनीचा दावा आहे की हा जगातील पहिला असा फोन आहे ज्यात लाइकाचा 1-इंच LOFIC सेन्सर देण्यात आला आहे. फोटोग्राफीच्या शौकिनांसाठी यात 200 मेगापिक्सलचा टेलीफोटो कॅमेरा आणि प्रोफेशनल फोटोग्राफी किटसारखे फीचर्स मिळतात. 16GB रॅम आणि 512GB स्टोरेजसह किंमत ₹1,39,999 भारतात शाओमी 17 अल्ट्रा सिंगल स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. यात 16GB रॅम आणि 512GB इंटरनल स्टोरेज मिळते, ज्याची किंमत ₹1,39,999 ठेवण्यात आली आहे. हा फोन 18 मार्चपासून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना ₹10,000 ची त्वरित सवलत मिळेल. 13 ते 17 मार्च दरम्यान फोनच्या प्री-बुकिंगवर ₹19,999 किमतीची 'शाओमी प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट प्रो' मोफत मिळेल. डिझाइन आणि बिल्ड: प्रीमियम लेदर फिनिश आणि ग्लास प्रोटेक्शन शाओमी 17 अल्ट्राचे डिझाइन खूप प्रीमियम आणि एर्गोनॉमिक आहे. फोनच्या मागील पॅनलवर एक मोठा गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आला आहे जो त्याला प्रोफेशनल कॅमेऱ्यासारखा लुक देतो. हा फोन ब्लॅक आणि व्हाईट कलर ऑप्शनमध्ये सादर करण्यात आला आहे. पुढील बाजूस संरक्षणासाठी 'शाओमी शील्ड ग्लास 3.0' चा वापर करण्यात आला आहे. फोनचे वजन सुमारे 219 ग्रॅम आहे आणि त्याची जाडी 8.29mm आहे. हातात धरल्यावर तो खूप सॉलिड आणि प्रीमियम फील देतो. यात उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर्स दिले आहेत. खालील बाजूस USB टाइप-C पोर्ट आणि सिम ट्रे मिळते. फोनला IP68 रेटिंग मिळाली आहे, याचा अर्थ तो धूळ आणि पाण्यापासून पूर्णपणे सुरक्षित आहे. डिस्प्ले: 3,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि वेट टच तंत्रज्ञान फोनमध्ये 6.9 इंचाचा 'शाओमी हायपर-आरजीबी' OLED डिस्प्ले दिला आहे. यात 1,200x2,608 पिक्सेलचे रिझोल्यूशन मिळते. हे 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव स्मूथ राहतो. डिस्प्लेमध्ये 'वेट टच' तंत्रज्ञान दिले आहे, ज्यामुळे हात ओले असतानाही फोनची स्क्रीन सहज काम करते. यात डॉल्बी व्हिजन आणि HDR+ चा सपोर्ट देखील मिळतो. कॅमेरा: लाइकासोबत मिळून बनवलेला ट्रिपल रियर सेटअप शाओमी 17 अल्ट्राचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा कॅमेरा सेटअप आहे: परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर: सर्वात वेगवान स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर उत्कृष्ट परफॉर्मन्ससाठी यात क्वालकॉमचा नवीनतम 3nm ऑक्टा-कोर 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5' (Snapdragon 8 Elite Gen 5) प्रोसेसर देण्यात आला आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: 90W फास्ट चार्जिंग शाओमीने या फ्लॅगशिप फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी दिली आहे.
देशात पुढील काही महिन्यांत लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप खरेदी करणे महाग होऊ शकते. प्रोसेसर आणि ग्राफिक्स कार्ड (GPU) सारख्या प्रमुख घटकांच्या किमती वाढल्याने या वर्षी लॅपटॉप-डेस्कटॉपच्या किमतीत 35% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की किमतीतील या वाढीमुळे या वर्षी संगणक बाजाराच्या वाढीमध्ये 8% पर्यंत घट येऊ शकते. मनीकंट्रोलच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. मार्चमध्ये किमती 10% वाढू शकतात, 12% आधीच महाग झाल्या आहेत IDC इंडियाचे वरिष्ठ बाजार विश्लेषक भरत शेनॉय यांच्या मते, रॅम (RAM) च्या किमती आधीच 2.5 ते 3 पटीने वाढल्या आहेत. यामुळे लॅपटॉप आणि डेस्कटॉपच्या किमतीत आतापर्यंत 10-12% वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यातच 8-10% ची आणखी एक वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, तर पुढील काही महिन्यांत किमती आणखी 10% वाढू शकतात. 35 हजार रुपयांचा लॅपटॉप आता 45 हजार रुपयांना मिळेल शेनॉय यांनी सांगितले की, जे डिव्हाइसेस आधी 30,000 ते 35,000 रुपयांच्या रेंजमध्ये मिळत होते, त्यांची किंमत आता 45,000 रुपयांच्या जवळपास पोहोचत आहे. यामुळे विद्यार्थी, घरगुती वापरकर्ते आणि पहिल्यांदाच संगणक खरेदी करणाऱ्यांसाठी अपग्रेड करणे कठीण होईल. जानकारांचे म्हणणे आहे की, ही वाढ पुढील 6-7 तिमाहींपर्यंत सुरू राहू शकते आणि 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीपूर्वी दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. AI-सप्लाय चेन हे मोठे कारण आहे काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या वरिष्ठ विश्लेषक अंशिका जैन यांच्या मते, मेमरी (DRAM आणि NAND) च्या किमतींमध्ये वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण 'AI इन्फ्रास्ट्रक्चर'ची वाढती मागणी आहे. कंपन्या आता त्यांचे उत्पादन उच्च-मार्जिन असलेल्या सर्व्हरकडे आणि उच्च-बँडविड्थ मेमरीकडे वळवत आहेत, ज्यामुळे सामान्य लॅपटॉपसाठी वापरले जाणारे भाग महाग झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, इंटेलच्या एंट्री-लेव्हल प्रोसेसरच्या कमतरतेनेही समस्या वाढवली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावाचाही परिणाम उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज'मध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे भविष्यात संकट आणखी वाढू शकते. हा मार्ग ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकलसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. जर येथे अडथळा जास्त काळ राहिला, तर सेमीकंडक्टर उत्पादनाची इनपुट कॉस्ट वाढेल. ज्याचा परिणाम चिप्सच्या उपलब्धतेवर आणि त्यांच्या किमतींवर होईल. 2025 मध्ये विक्रम नोंदवला गेला होता, आता बाजार 8% नी घसरू शकतो वर्ष 2025 भारतीय पीसी बाजारासाठी ऐतिहासिक ठरले होते. IDC च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी 1.59 कोटी युनिट्सची शिपमेंट झाली, जी वर्ष-दर-वर्ष 10.2% वाढ होती. वार्षिक शिपमेंट 1.5 कोटींच्या पुढे पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तथापि, या वर्षी वाढलेल्या किमतींमुळे मागणी कमी राहण्याची शक्यता आहे. ग्राहक आणि व्यावसायिक दोन्ही विभागांमध्ये 7-8% घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कंपन्या सेल आणि फायनान्स स्कीमचा आधार घेत आहेत वाढत्या किमतींमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी टेक ब्रँड्स आता नवीन मार्ग शोधत आहेत. कंपन्या लॅपटॉपच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये बदल करत आहेत जेणेकरून मूळ किंमत कमी ठेवता येईल. याव्यतिरिक्त, जास्तीत जास्त ग्राहकांना सोप्या हप्त्यांमध्ये आणि प्रमोशनल ऑफर्सद्वारे जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेमिंग आणि प्रोफेशनल सेगमेंटमधील ग्राहक महाग असूनही खरेदी सुरू ठेवू शकतात, पण बजेट सेगमेंटमध्ये मंदी दिसेल. जर तुम्ही पुढील काही महिन्यांत लॅपटॉप किंवा पीसी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आताच खरेदी करणे चांगले आहे. कारण त्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता 2027 पूर्वी दिसत नाहीये.
टेक ब्रँड आयटेलने भारतीय बाजारात आपला नवीन लो-बजेट फोन 'आयटेल जेनो 100' लॉन्च केला आहे. फोनमध्ये त्याची मजबूत रचना आणि प्रीमियम लुक हे सर्वात खास वैशिष्ट्य आहे. कंपनीचा दावा आहे की, मिलिटरी-ग्रेड फोन 1.2 मीटर उंचीवरून पडल्यास देखील सुरक्षित राहील. यामुळे नेटवर्क नसतानाही कॉल करता येतील. कंपनीने यात 5000mAh बॅटरी दिली आहे. आयटेल जेनो 100 भारतात 2 व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. त्याच्या 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत ₹6866 ठेवण्यात आली आहे. तर, त्याचा दुसरा व्हेरिएंट 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजसह येतो, ज्याची किंमत ₹7285 आहे. डिझाइन: मिलिटरी-ग्रेड सर्टिफिकेशन आणि वनप्लससारखा लुक साहित्य: हा स्मार्टफोन MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड बॉडीवर बनलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की हा खूप मजबूत आहे आणि कठोर परिस्थितींना तोंड देऊ शकतो. मागील पॅनल: फोनचा मागील भाग दिसायला वनप्लस 15 सारखा प्रीमियम अनुभव देतो. यात एक मोठा गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आला आहे. तापमान प्रतिरोध: कंपनीचा दावा आहे की हा फोन मायनस 35 डिग्रीच्या कडाक्याच्या थंडीत आणि 43 डिग्रीच्या भीषण उष्णतेतही न थांबता काम करू शकतो. रंग पर्याय: हा फोन तीन रंग पर्यायांमध्ये- टायटॅनियम गोल्ड, प्योर ब्लॅक आणि सिल्क ग्रीनमध्ये उपलब्ध आहे. पोर्ट्स आणि बटणे: फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटन आणि व्हॉल्यूम रॉकर देण्यात आले आहेत. पॉवर बटनमध्येच साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर समाविष्ट केला आहे. वरच्या बाजूला यात IR ब्लास्टर देखील आहे, ज्यामुळे तुम्ही टीव्ही नियंत्रित करू शकता. आयटेल जेनो 100: स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.6-इंच HD+ IPS LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये असूनही, यात 90Hz रिफ्रेश रेट मिळतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव स्मूथ राहतो. सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी समोर वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन देण्यात आले आहे. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी, याच्या मागील पॅनलवर LED फ्लॅशसह 8 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. तर, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनच्या समोर 5 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा मिळतो. कार्यक्षमता: यात युनिसोक T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे. याची क्लॉक स्पीड 1.2GHz ते 1.6GHz पर्यंत आहे. हा एक एंट्री लेव्हल चिपसेट आहे जो दैनंदिन कामे सहज हाताळतो. हा फोन ‘अँड्रॉइड 15 गो’ वर काम करतो. हा ओएस कमी स्टोरेज आणि हलक्या प्रोसेसर असलेल्या फोनसाठी डिझाइन केला आहे, जेणेकरून फोन हँग होणार नाही आणि तो सुरळीत चालेल. पॉवर बॅकअप: फोनला पॉवर देण्यासाठी यात 5000mAh ची मोठी बॅटरी दिली आहे. याला चार्ज करण्यासाठी बॉक्समध्ये 10 वॉटचा फास्ट चार्जर मिळतो. सामान्य वापरामध्ये याची बॅटरी आरामात दीड ते दोन दिवस टिकू शकते. इतर: या फोनचे सर्वात अनोखे वैशिष्ट्य अल्ट्रा लिंक टेक्नॉलॉजी आहे. कंपनीचा दावा आहे की याच्या मदतीने नेटवर्क नसतानाही कॉल करता येतील. फोनमध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सरसोबत फेस अनलॉकचे फीचरही दिले आहे. यात 4G सपोर्ट, वाय-फाय, ब्लूटूथ आणि 3.5mm ऑडिओ जॅक यांसारख्या आवश्यक सुविधांचा समावेश आहे.
सोन्यात आज 11 मार्च रोजी किरकोळ वाढ आणि चांदीत घसरण आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 505 रुपयांनी वाढून ₹1.61 लाख झाली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.60 लाख रुपये होती. तर, एक किलो चांदी 1,886 रुपयांनी घसरून ₹2.69 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी मंगळवारी त्याची किंमत प्रति किलो 2.71 लाख रुपये होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे या वर्षी सोने ₹27,497 आणि चांदी ₹38,638 महागली या वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 27,497 रुपये आणि चांदी 38,638 रुपये महाग झाली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकते इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी वाढत आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काही अशा प्रकारे असू शकतो - AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर ती चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे. ही बातमी पण वाचा... भारतीय घरांमध्ये देशाच्या GDP पेक्षा जास्त सोने: 34,600 टन सोन्याची किंमत ₹450 लाख कोटी, देशाची GDP ₹370 लाख कोटी भारतीय कुटुंबांकडे असलेल्या एकूण सोन्याचे मूल्य 5 ट्रिलियन डॉलर (₹450 लाख कोटी) पेक्षा जास्त झाले आहे. हा आकडा देशाच्या एकूण 4.1 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच, 370 लाख कोटी रुपयांच्या GDP पेक्षाही जास्त आहे. सोन्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्यामुळे असे झाले आहे. मॉर्गन स्टेनलीच्या एका अहवालानुसार, भारतीय घरांमध्ये सुमारे 34,600 टन सोने जमा आहे. सध्या सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.38 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने 4,500 डॉलर प्रति औंस (जवळपास 28 ग्रॅम) च्या वर व्यवहार करत आहे. रुपयांमध्ये याचे रूपांतर केल्यास, याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.30 लाख रुपयांच्या आसपास होते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेक्सासमध्ये 300 अब्ज डॉलर (सुमारे 25.35 लाख कोटी रुपये) च्या तेल रिफायनरीची घोषणा करताना भारत आणि त्याची सर्वात मोठी खाजगी ऊर्जा कंपनी रिलायन्सचे आभार मानले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत गेल्या 50 वर्षांतील पहिली नवीन तेल रिफायनरी उभारल्याबद्दल भारत आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कौतुक केले आहे. ट्रम्प यांनी याला एक ऐतिहासिक गुंतवणूक म्हटले आणि सांगितले की ही 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाची मोठी जीत आहे. या प्रकल्पाद्वारे अमेरिका ऊर्जा क्षेत्रात पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू इच्छितो. 300 अब्ज डॉलरचा आहे संपूर्ण करारडोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की टेक्सासच्या ब्राउन्सविले येथे उभारली जाणारी ही रिफायनरी 300 अब्ज डॉलरच्या मोठ्या कराराचा भाग आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार आहे. तथापि, 300 अब्ज डॉलरची संपूर्ण रक्कम भारतासोबत झालेल्या कराराचाच भाग आहे की यात इतर भागीदारही सामील आहेत, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. जगातील सर्वात स्वच्छ रिफायनरी असल्याचा दावाट्रम्प म्हणाले की, ब्राउन्सविले बंदरावर बांधली जाणारी ही रिफायनरी केवळ अमेरिकेच्या देशांतर्गत बाजाराच्या गरजा पूर्ण करणार नाही, तर यामुळे जागतिक निर्यातीलाही चालना मिळेल. त्यांनी दावा केला की, ही जगातील सर्वात 'क्लीन' म्हणजेच स्वच्छ रिफायनरी असेल. यामुळे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल आणि दक्षिण टेक्सासच्या परिसरात हजारो नवीन रोजगार निर्माण होतील. ट्रम्प म्हणाले- भारत आणि रिलायन्सचे आभारप्रकल्पाचा खुलासा करताना ट्रम्प यांनी लिहिले, या शानदार गुंतवणुकीसाठी भारतातील आमचे भागीदार आणि त्यांची सर्वात मोठी खाजगी ऊर्जा कंपनी, रिलायन्स यांचे आभार. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सरकारच्या धोरणांचे कौतुक करत म्हटले की, कर कपात आणि परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळेच इतकी मोठी गुंतवणूक अमेरिकेत परत येत आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामध्ये मोठी घोषणाही घोषणा अशा वेळी झाली आहे जेव्हा इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हॉर्मुझ जलमार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील 20% तेल पुरवठा प्रभावित झाला आहे, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिका आपली देशांतर्गत तेल उत्पादन क्षमता वाढवून इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितो. एलिलिमेंट फ्युएल्स होल्डिंग काम करत आहेन्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार, डल्लास येथील एक स्टार्टअप कंपनी ‘एलिलिमेंट फ्युएल्स होल्डिंग’ने 2024 मध्ये ब्राउन्सविले येथे एक नवीन प्लांट उभारण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. असे मानले जात आहे की ट्रम्प यांचा इशारा याच मोठ्या प्रकल्पाकडे आहे, ज्यात आता भारतीय सहकार्याची बाब समोर येत आहे.
मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे, अशा परिस्थितीत भारताने आसाममधील नुमालीगढ रिफायनरीतून क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइनद्वारे बांगलादेशला डिझेल पाठवणे सुरू केले आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) चे अध्यक्ष मोहम्मद रेजानुर रहमान यांनी सांगितले की, मंगळवारपर्यंत सुमारे 5,000 टन डिझेलचा पहिला साठा बांगलादेशात पोहोचला आहे. इराण युद्धामुळे बांगलादेशात तेलाचे संकट बांगलादेश सध्या इंधनाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करत आहे. याचे मुख्य कारण अमेरिका-इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात आलेला व्यत्यय आहे. बांगलादेश आपल्या गरजेच्या सुमारे 95% इंधन मध्य पूर्वेतून आयात करतो. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' सारख्या मार्गांवर तणावामुळे पुरवठा थांबला आहे. यामुळे बांगलादेशातील पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागत आहेत. अनेक शहरांमध्ये सरकारला तेलाची रेशनिंग करावी लागली आहे, जिथे बाईकसाठी 10 लिटर आणि कारसाठी 40 लिटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आसाममधून दिनाजपूरपर्यंत पाइपलाइनने पोहोचत आहे तेल हे डिझेल 'भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन'द्वारे पाठवले जात आहे. याचे उद्घाटन मार्च 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी केले होते. नुमालीगढ रिफायनरीपासून सुरू होऊन ही पाइपलाइन उत्तर बांगलादेशातील दिनाजपूर जिल्ह्यातील पार्बतीपूर डेपोपर्यंत जाते. बीपीसीच्या अधिकाऱ्यांनुसार, सोमवारी दुपारी 3:20 वाजता पंपिंग सुरू झाली. दर तासाला सुमारे 113 टन तेल पाठवले जात आहे, जे पूर्णपणे पोहोचायला सुमारे 44 तास लागतील. वार्षिक 1.80 लाख टन पुरवठ्याचा करार आहे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील वार्षिक करारानुसार, भारत दरवर्षी पाइपलाइनद्वारे 1.80 लाख टन डिझेलचा पुरवठा करेल. बीपीसीचे अध्यक्ष रेजानुर रहमान यांनी सांगितले, 5,000 टनची ही खेप याच कराराचा भाग आहे. पुढील सहा महिन्यांत आम्हाला 90,000 टन डिझेल मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आपल्या देशात इंधनाची उपलब्धता स्थिर होईल. पाइपलाइनद्वारे पुरवठा झाल्यामुळे रेल्वे टँकरच्या तुलनेत वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होत आहे. तणावानंतर दोन्ही देशांचे संबंध पुन्हा सुधारत आहेत ऑगस्ट 2024 मध्ये शेख हसीना सरकार कोसळल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशचे ऊर्जा संबंध बिघडले होते. मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने भारतासोबतच्या अनेक करारांचा आढावा घेतला होता. अदानीच्या झारखंडमधील ऊर्जा प्रकल्पातून वीज पुरवठ्यावरूनही वाद झाला होता. तथापि, आता ढाका येथील राजकीय बदलांनंतर भारताने डिझेल पाठवणे हे या गोष्टीचे संकेत आहे की दोन्ही देशांमधील ऊर्जा संबंध पुन्हा रुळावर येत आहेत. हसीनांच्या जाण्यानंतर संबंधांमध्ये कटुता आली होती शेख हसीना बाहेर पडल्यानंतर अंतरिम सरकारने भारतासोबत झालेल्या वीज आणि वायू करारांना 'अटींनुसार प्रतिकूल' म्हटले होते. थकबाकी न भरल्यामुळे अदानी पॉवरने पुरवठा अर्धा केला होता, जो मार्च 2025 मध्ये देयके सुरू झाल्यानंतर पूर्ववत करण्यात आला. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, भौगोलिक स्थिती आणि सध्याची पायाभूत सुविधा पाहता बांगलादेशसाठी भारत सर्वात विश्वासार्ह भागीदार आहे.
केंद्र सरकारने चीनसह भारतासोबत सीमा सामायिक करणाऱ्या म्हणजेच शेजारील देशांकडून येणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (10 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रेस नोट 3 म्हणजेच FDI धोरणाच्या नियमांमधील बदलांना मंजुरी देण्यात आली. नवीन नियमांनुसार, आता अशा गुंतवणूक प्रस्तावांना आपोआप मंजुरी मिळेल, ज्यात शेजारील देशातील गुंतवणूकदाराचा हिस्सा 10% पेक्षा कमी असेल आणि त्याचे कंपनीवर कोणतेही नियंत्रण नसेल. यासोबतच, स्ट्रॅटेजिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. खरं तर, जेव्हा एखादी परदेशी कंपनी किंवा व्यक्ती भारतात एखाद्या कंपनीत, कारखान्यात, व्यवसायात किंवा प्रकल्पात थेट पैसे गुंतवते, तेव्हा त्याला FDI म्हणतात. स्टार्टअप्स आणि डीप टेक कंपन्यांना फायदा होईल सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतीय स्टार्टअप्स आणि डीप टेक क्षेत्रावर होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या बदलांचा उद्देश जागतिक निधीतून गुंतवणूक मिळवणे आणि 'व्यवसाय सुलभता' (ईज ऑफ डूइंग बिझनेस) वाढवणे हा आहे. आतापर्यंत, प्रेस नोट 3 मुळे अनेक जागतिक प्रायव्हेट इक्विटी (PE) आणि व्हेंचर कॅपिटल (VC) फंडांना गुंतवणूक करण्यात अडचणी येत होत्या, कारण त्यात शेजारील देशांतील गुंतवणूकदारांचा छोटा हिस्सा देखील समाविष्ट होता. आता 10% ची मर्यादा निश्चित झाल्यामुळे निधीचा प्रवाह सोपा होईल. 'लाभार्थी मालक' (बेनिफिशियल ओनर) ची व्याख्या स्पष्ट झाली 60 दिवसांत गुंतवणुकीवर निर्णय, संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर) बनवणे सोपे कॅबिनेटने उत्पादन क्षेत्रासाठी एका 'फास्ट ट्रॅक' मंजुरी प्रणालीलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता विशेष उत्पादन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर सरकारला 60 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांसोबत मिळून तंत्रज्ञान भागीदारी करण्यास आणि संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) स्थापन करण्यास मदत होईल. सरकारचे मत आहे की, यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा (ग्लोबल सप्लाय चेन) भाग बनणे सोपे होईल. इलेक्ट्रॉनिक आणि सौर क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होईल सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बदलांमुळे विशेषतः तीन क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होईल… सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही, भारतीय नियंत्रण आवश्यक नियमांमध्ये शिथिलता असूनही सरकारने सुरक्षा कायम ठेवली आहे. संवेदनशील क्षेत्रात जलद मंजुरी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा त्या कंपनीची बहुसंख्य भागभांडवल आणि नियंत्रण भारतीय नागरिक किंवा भारतीय कंपन्यांकडेच राहील. हे सुनिश्चित केले आहे की, कोणत्याही गुंतवणुकीमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू नये आणि कंपनीची सूत्रे भारतीयांच्या हातातच राहावीत. ही बातमी देखील वाचा… भारतीय विमान कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय विमानांचे 15% भाडे वाढवले:कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने जेट इंधनाचे दर दुप्पट, इराण युद्धाचा परिणाम मध्य पूर्वेकडील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता थेट सामान्य माणसाच्या खिशावरही होताना दिसत आहे. भारतीय विमान कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या तिकिटांच्या दरात सुमारे 15% वाढ केली आहे. ब्लूमबर्गने आपल्या एका अहवालात ही माहिती दिली. अहवालानुसार, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या युद्धामुळे आणि होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जेट इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक विमान वाहतूक उद्योगावरही दिसू लागला आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एलबर्स यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. कंपनीने आज 10 मार्च रोजी नियामक फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली. एलबर्स यांच्या जाण्यानंतर आता कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया तात्पुरत्या स्वरूपात एअरलाइनच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळतील. 3 महिन्यांपूर्वी इंडिगोला मोठ्या विमान उड्डाण कामकाजाच्या संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सुमारे 3 लाख प्रवासी अडकले होते, त्यानंतर विमान वाहतूक नियामक DGCA ने एअरलाइनवर ₹22.20 कोटींचा मोठा दंडही ठोठावला होता. आजच जबाबदारीतून मुक्त झाले एलबर्स इंडिगोने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या आज झालेल्या बैठकीत सीईओ पीटर एलबर्स यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे. त्यांना आज कामकाजाचे तास संपल्यानंतर जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी राहुल भाटिया कंपनीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन पाहतील. राजीनाम्याचे कारण वैयक्तिक सांगितले राहुल भाटिया यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनाम्यात पीटर एलबर्स यांनी पद सोडण्यामागे वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कंपनीला आपला नोटीस कालावधी संपवण्याची विनंती देखील केली जेणेकरून ते तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त होऊ शकतील. डिसेंबरपासूनच पीटर एलबर्स दबावाखाली होते पीटर एलबर्स यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये इंडिगोची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला तिच्या इतिहासातील सर्वात वाईट ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला होता. शेकडो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे आणि विलंबांमुळे एअरलाइनच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम झाला होता. अहवालानुसार, या संकटामुळे कंपनीला सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसानही झाले होते. तेव्हापासून एलबर्सवर राजीनाम्यासाठी दबाव होता. DGCA ची कठोर कारवाई आणि मोठा दंड डिसेंबरमध्ये झालेल्या विमान उड्डाण व्यत्ययानंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली होती. चौकशीत असे आढळून आले की, एअरलाइनने प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये निष्काळजीपणा केला. त्यानंतर इंडिगोवर ₹22.20 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. जानकारांचे मत आहे की, या घटनेनंतरच बोर्ड आणि सीईओ यांच्यातील समन्वयात कमतरता येऊ लागली होती. राहुल भाटिया यांच्याकडे सूत्रे, नवीन सीईओचा शोध सुरू इंडिगोचे सह-संस्थापक आणि सध्याचे एमडी राहुल भाटिया आता तात्पुरत्या स्वरूपात ऑपरेशन्सची सूत्रे हाती घेतील. एअरलाइन आता नवीन पूर्णवेळ सीईओच्या शोधात सुरुवात करेल. मार्केट लीडर असल्याने इंडिगोसाठी हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे, कारण कंपनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराच्या योजनांवर वेगाने काम करत आहे.
आता श्रीमंती दाखवण्याची पद्धत बदलत आहे. पूर्वी आलिशान वस्तू सुरक्षित कपाटांमध्ये किंवा गॅरेजमध्ये ठेवल्या जात होत्या, पण आता अतिश्रीमंत लोक महागड्या गाड्या, हँडबॅग्स आणि वाइन कलेक्शन घरामध्ये कलाकृतीप्रमाणे सजवून ठेवतात. अमेरिकेतील बेवर्ली हिल्सचे प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन बेन तालेई हे याचे उत्तम उदाहरण आहेत. त्यांनी आपल्या घराचे नूतनीकरण अशा प्रकारे केले आहे की त्यांच्या दुर्मिळ सुपरकार्सचे कलेक्शन काचेच्या भिंतींच्या मागे स्पष्टपणे दिसू शकेल. त्यांच्या घरातील स्वयंपाकघरातूनच सुपरकार्सची रांग दिसते. तालेई त्यांच्या मालमत्तेत सुमारे 5,000 चौरस फुटांची कार गॅलरी बनवण्याची योजना देखील आखत आहेत, ज्याचा खर्च सुमारे 130 कोटी रुपये असेल. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, श्रीमंत लोकांमध्ये हा नवीन ‘लक्झरी ट्रेंड’ वेगाने वाढत आहे. आता ते गाड्यांसाठी गॅरेजऐवजी डिझायनर गॅलरी किंवा खासगी क्लबसारख्या जागा बनवत आहेत. इंग्लंडमधील कोट्सवोल्ड्स येथील आर्किटेक्चर फर्म हॉलंड ग्रीनने एका ग्राहकासाठी असे गॅरेज तयार केले, जिथे मालक आपल्या फेरारीजवळ बसून कॉफी पिऊ शकतो, अगदी जसे एखादी व्यक्ती आर्ट गॅलरीत बसून चित्रकला पाहते. हा ट्रेंड फक्त गाड्यांपुरता मर्यादित नाही. महागड्या वाईन आणि लक्झरी हँडबॅग्जलाही आता तळघरात किंवा बंद कपाटात ठेवण्याऐवजी खास डिस्प्ले स्पेसमध्ये सजवले जात आहे. पश्चिम लंडनमध्ये आर्किटेक्ट रॉबर्ट डौगे यांनी एका घरात पारंपरिक वाईन सेलरऐवजी अशी डिस्प्ले गॅलरी तयार केली, ज्यात वाईनची गुणवत्ताही टिकून राहते आणि संपूर्ण खोली आर्ट गॅलरीसारखी दिसते. तज्ञांचे मत आहे की, महामारीनंतर लोक घरात अधिक वेळ घालवू लागले आहेत, त्यामुळे ते आपले छंद आणि ओळख घरामध्येच प्रदर्शित करू इच्छितात. शेवटी, या मौल्यवान वस्तू पाहून मिळणारा आनंदही त्यांच्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे, जितकी त्यांची किंमत. वाढत्या गुंतवणुकीत थिएटरसारखा अनुभवही लंडनस्थित मार्टिन केम्प डिझाइनच्या सीईओ जेमिमा ग्राफ यांच्या मते, आता असे ‘लिफ्ट सिस्टिम’ बसवले जात आहेत जे पाहुणे आल्यावर वाइन कलेक्शनला जमिनीखालून वर आणतात. त्या याला ‘स्टोरेजचे थिएटर’ म्हणतात. ड्रेसिंग एरिया आता ‘पर्सनल म्युझियम’मध्ये बदलत आहेत. बीसीजी आणि वेस्टियायर कलेक्टिव्हच्या एका अहवालानुसार, लक्झरी सेकंड-हँड मार्केट वार्षिक 10% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहे आणि आता हे 200 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. हेच कारण आहे की, हर्मीस आणि चॅनेलच्या हँडबॅग्जला आता केवळ ॲक्सेसरी नाही, तर गुंतवणूक मानले जात आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) मध्ये गुंतवणूकदारांची रुची कमी झाली आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये सुमारे 5,255 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. ही जानेवारीच्या तुलनेत खूप कमी आहे. जानेवारीमध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये 24,039.96 कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक दिसून आली होती. तज्ञांचे मत आहे की जानेवारीमध्ये मोठ्या खरेदीनंतर गुंतवणूकदारांनी फेब्रुवारीमध्ये थोडा ब्रेक घेतला आहे. ही गुंतवणुकीतील कोणतीही घट नसून, एक 'नॉर्मलायझेशन' म्हणजेच सामान्य प्रक्रिया आहे. जानेवारीमध्ये विक्रम नोंदवला गेला, इक्विटीच्या जवळ पोहोचले होते गोल्ड वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारीमध्ये गोल्ड ईटीएफमध्ये जबरदस्त वाढ दिसून आली होती. त्यावेळी सोन्यातील गुंतवणूक जवळपास इक्विटी म्युच्युअल फंड (शेअर बाजारावर आधारित फंड) च्या बरोबरीने पोहोचली होती. जगभरात सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव आणि शेअर बाजारातील चढ-उतारामुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्याला एक सुरक्षित ठिकाण म्हणून निवडले होते. फेब्रुवारीमध्ये आलेल्या घटीला बाजार तज्ज्ञ एक स्वाभाविक विराम मानत आहेत. पॅसिव्ह फंड्समध्ये एकूण ₹13,879 कोटींची गुंतवणूक झाली इंडेक्स फंड्स आणि विदेशी फंड्सची स्थिती गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक का कमी केली? बाजार तज्ज्ञांनुसार, फेब्रुवारीमध्ये गुंतवणुकीत घट होण्याचे मुख्य कारण सोन्याच्या दरातील स्थिरता किंवा किरकोळ बदल असू शकतो. जेव्हा दर खूप वाढतात किंवा गुंतवणूकदारांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केलेले असते, तेव्हा ते नवीन खरेदीसाठी योग्य संधीची वाट पाहतात. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजारात काही निवडक क्षेत्रांमध्ये आलेल्या सुधारणेनेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष सोन्यावरून हटवून पुन्हा इक्विटीकडे वळवले आहे.
आज म्हणजेच 10 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,700 रुपयांनी वाढून 1.60 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.59 लाख रुपये होती. एक किलो चांदी 13 हजार रुपयांनी वाढून 2.73 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति किलो 2.60 लाख रुपये होती. तज्ज्ञांनुसार, 29 जानेवारी रोजी सोन्याची किंमत 1.76 लाख रुपये आणि चांदीचा दर 3.86 लाख रुपये या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. त्यानंतर त्यांच्या किमतीत बरीच घसरण झाली आहे. त्यामुळे त्यांची खरेदी होताना दिसत आहे. या वर्षी सोनं ₹27 हजार आणि चांदी ₹42 हजार महागलेया वर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1.33 लाख रुपयांवर होतं, जे आता 1.60 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच, या वर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 27 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही या काळात 24 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
भारतात स्वयंपाकाच्या गॅस (LPG) पुरवठ्याबाबत मोठे संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे या राज्यांमधील रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स बंद होण्याची वेळ आली आहे. पश्चिम आशिया (मिडल ईस्ट) मध्ये वाढत्या तणावामुळे भारतात येणाऱ्या LPG शिपमेंटला उशीर होत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गॅसची टंचाई सुरू झाली आहे. या राज्यांमध्ये पुरवठ्यावर सर्वाधिक परिणाम: मध्यप्रदेश: हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांचे म्हणणे आहे की, अलीकडेच सिलेंडरची किंमत 1773 रुपयांवरून वाढवून 1888 रुपये करण्यात आली आहे आणि ते ही वाढीव किंमत देण्यासही तयार आहेत. अशा परिस्थितीत लग्नाच्या हंगामात व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला. राजस्थान: हॉटेल आणि रेस्टॉरंटशी संबंधित व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तेल कंपन्यांच्या निर्णयामुळे हॉटेल-रेस्टॉरंट चालकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. यामुळे 3 लाख लोक जोडले गेले आहेत. गॅससाठी आमच्याकडे कोणताही पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत, सर्व प्रकारच्या हॉटेल-रेस्टॉरंट, मॅरेज गार्डन आणि इतर उद्योगांशी संबंधित लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार हे निश्चित आहे. तेल कंपन्यांनी अचानक घेतलेला हा निर्णय त्रासदायक आहे. छत्तीसगड: डीलर्सना सांगितले आहे की, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये वगळता इतर कोणालाही व्यावसायिक सिलेंडर देऊ नयेत. हॉटेल-रेस्टॉरंट चालकांसाठी गॅसचे संकट उभे राहिले आहे. महाराष्ट्र: मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये व्यावसायिक गॅसमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. पुण्यात तर परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, नगरपालिकेने गॅस शवदाहगृहे तात्पुरती बंद केली आहेत. राज्यातील सुमारे 9,000 रेस्टॉरंट्स आणि बारवर बंद होण्याचे संकट घोंगावत आहे. पंजाब: येथे 8 मार्चपासूनच 19 किलो वजनाच्या व्यावसायिक आणि मोठ्या औद्योगिक सिलिंडरची पाठवणी थांबवण्यात आली आहे. तसेच वितरकांना 25 दिवसांपूर्वी कोणत्याही घरगुती ग्राहकाची बुकिंग स्वीकारू नये असे सांगण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा: हैदराबादसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची बुकिंग थांबवण्यात आली आहे. लहान हॉटेल आणि भोजनालय चालवणाऱ्यांनी सरकारकडे पुरवठा पूर्ववत करण्याची विनंती केली आहे, कारण यावर लाखो लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरची बुकिंग डिलिव्हरीनंतर 25 दिवसांनीयापूर्वी काल म्हणजेच 9 मार्च रोजी केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या रिफिल बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला होता. आता ग्राहक एक सिलिंडर डिलिव्हर झाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांनीच बुक करू शकतील. होल्डिंग थांबवण्यासाठी OTP आणि बायोमेट्रिक अनिवार्यगॅसची साठेबाजी थांबवण्यासाठी डिलिव्हरी एजंट आता OTP किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीचा वापर करत आहेत. तेल विपणन कंपन्यांना (Oil Marketing Companies) निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर व्यावसायिक सिलिंडरऐवजी घरगुती सिलिंडरसाठी जास्त करावा. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) आपत्कालीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. परिस्थिती कधीपर्यंत सुधारेल?इंडियन ऑइलचे मुख्य महाव्यवस्थापक (LPG) के.एम. ठाकूर यांचे म्हणणे आहे की ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही आणि पॅनिक बुकिंग करू नये. सरकार आता अमेरिकासारख्या देशांकडून पर्यायी माल (कार्गो) मागवण्याचा विचार करत आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर G7 देश त्यांच्या आपत्कालीन तेल साठ्यातून पुरवठा सुरू करण्यावर चर्चा करत आहेत, जेणेकरून जागतिक बाजारातील ऊर्जा संकट कमी करता येईल. रशिया आणि अल्जेरियाकडूनही अतिरिक्त कच्च्या तेलाची (क्रूड ऑइल) आवक होण्याची अपेक्षा आहे. सिलिंडरची टंचाई रोखण्यासाठी एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेशसरकारने सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले. यात म्हटले आहे की, आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करावा लागेल. सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलेंडरचा अखंडित पुरवठा करणे हा आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथूनच जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेनुसार 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने मागवतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. 2. प्लांटवर ड्रोन हल्ल्यामुळे LNG चे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. त्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने UAE, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असलेल्या कतारने आपल्या LNG प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% LNG (सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक) कतारमधूनच आयात करतो. 3 दिवसांपूर्वी सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर ₹60 ने वाढवले3 दिवसांपूर्वी सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोग्रॅमचा LPG गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांचा होता. तर, 19 किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत. यापूर्वी सरकारने 8 एप्रिल 2025 रोजी घरगुती सिलेंडरच्या दरात 50 रुपयांची वाढ केली होती. म्हणजे ही वाढ सुमारे एका वर्षानंतर करण्यात आली आहे. तर, 1 मार्च 2026 रोजी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर 31 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणमधील युद्धामुळे देशात गॅसच्या तुटवड्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच सरकारने गॅसच्या दरात वाढ केली आहे.
जुनी गाडी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करणे सोपे होणार आहे. केंद्र सरकार दुसऱ्या राज्यात गाडी हस्तांतरित करण्यासाठी लागणाऱ्या 'ना हरकत प्रमाणपत्राची' (NOC) सक्ती रद्द करू शकते. यासाठी नीती आयोगाच्या एका उच्चस्तरीय समितीने परिवहन मंत्रालयाला (MoRTH) प्रस्ताव पाठवला आहे. याशिवाय, सरकार 15 वर्षे जुन्या गाड्यांच्या नोंदणी नियमांमध्येही बदल करू शकते. आता राज्य बदलल्यावर गाडीच्या नोंदणीची प्रक्रिया जाणून घ्या मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 47 नुसार, तुम्ही कोणत्याही राज्यात एका वर्षापर्यंत दुसऱ्या राज्यातील वाहन चालवू शकता. एका वर्षाच्या आत तुम्हाला तुमच्या वाहनाची नवीन राज्यात नोंदणी करावी लागते. यासाठी जुन्या RTO कडून NOC आणणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्यात ही प्रक्रिया वेगळी आहे आणि कागदपत्रे देखील वेगवेगळी लागतात. यात नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि कर पावती यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. या प्रमाणपत्रावरून हे कळते की वाहनावर कोणताही कर थकीत नाही किंवा कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नाही. याशिवाय दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करणे शक्य नाही. हे प्रमाणपत्र विशेषतः सेकंड हँड वाहन खरेदी-विक्रीसाठी उपयुक्त ठरते. ऑटो-जनरेटेड प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी होईल समितीने असे सुचवले आहे की, NOC ऐवजी एक 'ऑटो-जनरेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम' सुरू करावी. वय नाही, फिटनेस ठरवेल गाडी रस्त्यावर राहील की नाही समितीने आणखी एक मोठा बदल सुचवला आहे. आता वाहनांना त्यांच्या वयाच्या आधारावर रस्त्यावरून हटवण्याऐवजी त्यांची फिटनेस तपासली जाईल. आंतरराष्ट्रीय पद्धत: अनेक देशांमध्ये गाडी किती जुनी आहे याने फरक पडत नाही, जर ती फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाली तर. व्यावसायिक वाहनांना फायदा: समितीचे मत आहे की, वयावर आधारित निर्बंधांमुळे अनेकदा चांगल्या स्थितीत असलेली वाहनेही भंगारात काढली जातात. जर कठोर फिटनेस तपासणी प्रणाली लागू केली, तर सुरक्षित आणि फिट व्यावसायिक वाहने वयाची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही चालू शकतील.
केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या रिफिल बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. आता ग्राहक एक सिलेंडर बुक केल्यानंतर दुसरा सिलेंडर 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांनंतरच बुक करू शकतील. म्हणजेच, सरकारने रिफिल बुकिंगचा किमान प्रतीक्षा कालावधी 4 दिवसांनी वाढवला आहे. मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि सर्व ग्राहकांना समान पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. सरकारी सूत्रांनी वृत्तसंस्था पीटीआय (PTI) ला ही माहिती दिली आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, गेल्या काही काळापासून असे दिसून येत होते की, गरज नसतानाही लोक सिलेंडर बुक करून साठा करत होते. प्रतीक्षा कालावधी 25 दिवस केल्याने अनावश्यक बुकिंगला आळा बसेल. यामुळे ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांना सहजपणे सिलेंडर मिळू शकेल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्या स्थिर राहतील सरकारी सूत्रांनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सध्या वाढ होण्याची शक्यता नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जात नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत बाजारात किमती स्थिर राहतील. सध्याच्या अंदाजानुसार, कच्चे तेल 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही इंधनाच्या पुरवठ्याबाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर तेलाची टंचाई नाही. पुरवठा साखळी पूर्णपणे सामान्य आहे. भविष्यातील कोणत्याही संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी कच्च्या तेलाची खरेदी (सोर्सिंग) वाढवली आहे. यामुळे सागरी मार्गात कोणत्याही तणावाच्या स्थितीत पुरवठ्यात अडथळा येणार नाही. एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाचाही पुरेसा साठा विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच ATF बाबतही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशाकडे ATF चा पुरेसा साठा आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही. भारत केवळ ATF चा उत्पादक नाही, तर तो निर्यातही करतो. त्यामुळे विमान सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. इतर देश भारताकडून सल्ला मागत आहेत ऊर्जा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारत जगातील अनेक देशांपेक्षा चांगल्या स्थितीत दिसत आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताची तयारी पाहून अनेक देशांनी नवी दिल्लीशी संपर्क साधला आहे. त्यांना भारताचे स्टॉक व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळीची रणनीती समजून घ्यायची आहे. ही बातमी देखील वाचा… युद्धाचा परिणाम; कच्चे तेल 2022 नंतर सर्वात महाग:100 डॉलरच्या पुढे गेले, सरकारने म्हटले -पेट्रोल-डिझेल महाग होणार नाही अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. आज म्हणजेच 9 मार्च रोजी व्यवहारादरम्यान हे 25% नी वाढून 115 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले. मात्र नंतर हे थोडे खाली आले आणि आता ते 105 डॉलरच्या आसपास आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाने 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता. वाचा सविस्तर बातमी…
ह्युंदाई मोटर इंडियाने आपली लोकप्रिय सेडान 'व्हर्ना' चे नवीन मॉडेल आज 9 मार्च रोजी लॉन्च केले आहे. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹10.98 लाख आहे. कंपनीने या लक्झरी सेडानमध्ये डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेशी संबंधित 25 पेक्षा जास्त मोठे बदल केले आहेत. डिझाइन: ब्लॅक क्रोम ग्रिल आणि नवीन अलॉय व्हील्समुळे स्पोर्टी लूक मिळाला नवीन व्हर्नाच्या एक्सटीरियरमध्ये अनेक कॉस्मेटिक बदल करण्यात आले आहेत. यात आता ब्लॅक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, ड्युअल LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स आणि नवीन डिझाइनचे फ्रंट व रियर बंपर देण्यात आले आहेत. कारला स्पोर्टी लूक देण्यासाठी 16-इंचचे डायमंड-कट अलॉय व्हील्स लावण्यात आले आहेत. ह्युंदाईने दोन नवीन कलर ऑप्शनही सादर केले आहेत - क्लासी ब्लू आणि टायटन ग्रे मॅट. यांच्यासोबत स्टारी नाईट, टायटॅनियम ब्लॅक, टायटन ग्रे, ॲटलस व्हाईट आणि ब्लॅक रूफसह ॲटलस व्हाईट (डुअल टोन) यांसारखे जुने शेड्सही मिळतील. कारची लांबी 4,565mm आहे. इंटिरियर: प्रीमियम टच आणि सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच 'वॉक-इन डिव्हाईस' कारचे केबिन आता पूर्वीपेक्षा अधिक प्रीमियम आहे. यात D-कट स्टिअरिंग व्हील आणि लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री आहे. ड्रायव्हरची सीट 8-वे इलेक्ट्रिक ॲडजस्टमेंट आणि मेमरी फंक्शनसह येते. फ्रंट पॅसेंजर सीटमध्ये 4-वे इलेक्ट्रिक ॲडजस्टमेंटसह सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच 'इलेक्ट्रिक वॉक-इन डिव्हाईस' देण्यात आले आहे. मागील खिडकीसाठी सनशेड आणि स्मार्ट ट्रंक यांसारखे फीचर्सही आहेत. इंजिन आणि पॉवर: दोन पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध असेल ड्रायव्हिंगच्या इतर फीचर्समध्ये पॅडल शिफ्टर्स, ड्राइव्ह मोड्स (नॉर्मल, इको आणि स्पोर्ट) आणि मायलेज सुधारण्यासाठी आयडल स्टॉप अँड गो (ISG) तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे. सुरक्षितता: 7 एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 ADAS सह सुसज्ज ह्युंदाईने सुरक्षिततेवर खूप भर दिला आहे. नवीन व्हर्नामध्ये 75 पेक्षा जास्त ॲडव्हान्स्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत, त्यापैकी 35 फीचर्स स्टँडर्ड (सर्व व्हेरिएंट्समध्ये) आहेत. एक्सपर्ट टीप: कोणी कोणते मॉडेल खरेदी करावे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (सोमवार) 9 मार्च रोजी सकाळी 10:15 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पोस्ट-बजेट वेबिनारला संबोधित करतील. या वेबिनारची थीम 'सबका साथ सबका विकास- लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे' अशी ठेवण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारी विभाग, उद्योग तज्ञ आणि स्टेकहोल्डर्स म्हणजेच हितधारकांसोबत मिळून एक ठोस रणनीती तयार करणे हा आहे. ब्रेकआउट सत्रांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल वेबिनारमध्ये अनेक ब्रेकआउट सत्रे असतील. यामध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य आणि आयुष, पर्यटन आणि आदरातिथ्य यांसारख्या क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा होईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचावा अशी सरकारची इच्छा आहे. शिक्षण-ते-रोजगार मार्गावर चर्चा होईल वेबिनारमध्ये शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्यावर चर्चा होईल. सरकारचे उद्दिष्ट अशी व्यवस्था निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करताच थेट नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योगाच्या गरजांमधील अंतर कमी करण्यावर भर दिला जाईल. AVGC क्षेत्रासाठी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स तयार होतील ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेबिनारमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' तयार करण्यावर चर्चा होईल. भारताला या जागतिक बाजारपेठेत एक मोठा खेळाडू म्हणून स्थापित करण्यासाठी सरकार नवीन क्रिएटर्सना तांत्रिक सहाय्य आणि व्यासपीठ देण्याची योजना आखत आहे. आरोग्य क्षेत्र: प्रादेशिक वैद्यकीय हब आणि आयुष संस्थांचा विस्तार होईल आरोग्य क्षेत्रात सरकारचे लक्ष प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र (रिजनल मेडिकल हब) उभारण्यावर आहे, जेणेकरून मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त इतर भागांमध्येही आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त, सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक आणि केअरगिव्हर्सच्या प्रशिक्षणावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. आयुष पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन संस्थांच्या स्थापनेबाबत तज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल. पर्यटन: ईशान्य भारतात बौद्ध सर्किट आणि हेरिटेज पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल पर्यटन क्षेत्रासाठी वेबिनारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल… अर्थसंकल्पातील संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न हा वेबिनार सरकार, उद्योग आणि तज्ञांसाठी एक सामायिक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. याचा मुख्य उद्देश अर्थसंकल्पातील धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना शोधणे हा आहे, जेणेकरून देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी, रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) यांसारख्या नवीन गोष्टी सांगितल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणतीही थेट निवडणुकीची घोषणाही झाली नाही. सीतारामन लोकसभेत तामिळनाडूची प्रसिद्ध कांजीवरम साडी परिधान करून पोहोचल्या खऱ्या, पण याच वर्षी होणाऱ्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी निवडणुकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या घोषणा त्यांनी केल्या नाहीत. ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी भू-राजकारण (जियो-पॉलिटिक्स) आणि आव्हानांबद्दल सांगितले आणि देशाचे संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी केले. म्हणजेच, एकूण संरक्षण बजेटमध्ये 15.2% वाढ झाली आहे. संरक्षण बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, शस्त्र खरेदी आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत यावेळी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. ही भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे. अर्थसंकल्पातील 8 सर्वात मोठ्या घोषणा… i. उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करण्यासाठी 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. म्हणजे आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न दाखल करता येईल. ii. कर्करोगाच्या 17 औषधांवरील आयात शुल्क रद्द केले. सध्या 5% शुल्क लागत होते. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीसारख्या 7 दुर्मिळ आजारांवरील औषधेही शुल्कमुक्त. iii. संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी करण्यात आले, म्हणजे 15.2% वाढ. शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत या वर्षी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील, म्हणजे 22% वाढ. iv. 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा. यांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांचा समावेश आहे. v. 3 आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) उघडण्याची घोषणा. मेडिकल टूरिझमला चालना देण्यासाठी 5 मेडिकल हब देखील तयार केले जातील. vi. 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी ₹12.2 लाख कोटी खर्च करण्याची घोषणा. vii. 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स तयार केल्या जातील. viii. सुमारे 800 जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह बांधले जाईल.
महिंद्रा अँड महिंद्राने आपली लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही BE 6 ची स्पेशल बॅटमॅन एडिशन भारतात पुन्हा एकदा लॉन्च केली आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 28.49 लाख रुपये आहे, जी जुन्या मॉडेलपेक्षा 70,000 रुपये जास्त आहे. तर, चार्जरसाठी वेगळे ₹50,000 ते ₹75,000 द्यावे लागतील. स्पेशल एडिशनच्या मागणीमुळे महिंद्राने ही पुन्हा रिलॉन्च केली आहे. महिंद्रा BE 6 बॅटमॅन एडिशनची बुकिंग 10 मार्च 2026 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरू होईल. यावेळी 24 तासांत जेवढ्या बुकिंग मिळतील, कंपनी तेवढ्याच गाड्या बनवेल आणि 20 एप्रिल 2026 पासून डिलिव्हरी सुरू करेल. कंपनीने मागील वेळी फक्त 300 युनिट्सची विक्री केली होती. महिंद्राने BE 6 च्या या स्पेशल एडिशनसाठी DC कॉमिक्ससोबत भागीदारी केली आहे. ही कार पूर्ण चार्ज केल्यावर 682km ची रेंज देते. ही गाडी भारतात टाटा कर्व्ह ईव्ही, ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि एमजी झेडएस ईव्हीला टक्कर देते. एक्सटीरियर: सॅटिन ब्लॅक कलर आणि गोल्डन फिनिश ही स्पेशल एडिशन BE 6 च्या टॉप 'पॅक थ्री' व्हेरिएंटवर आधारित आहे, परंतु यात 'डार्क नाईट' चित्रपटातून प्रेरित अनेक बदल करण्यात आले आहेत. संपूर्ण कार सॅटिन ब्लॅक पेंटमध्ये येते. फ्रंट फेंडर, व्हील कॅप आणि मागील बंपरवर बॅटमॅनचा लोगो देण्यात आला आहे. कारच्या सस्पेंशन आणि ब्रेक कॅलिपर्सना गोल्डन फिनिश देण्यात आली आहे. यात मोठे 20-इंचचे अलॉय व्हील्स मिळतात. याच्या पॅनोरमिक ग्लास रूफमध्ये लाल रंगाची बॅटमॅन थीम असलेली लाइटिंग आहे. तसेच, पडल लॅम्प्स जमिनीवर बॅटमॅनचा लोगो प्रोजेक्ट करतात. इंटिरियर: ऑल-ब्लॅक डॅशबोर्ड आणि युनिक नंबर असलेली नेमप्लेट आत तुम्हाला प्रीमियम 'बॅटमॅन' कारचा अनुभव मिळतो. केबिन पूर्णपणे काळ्या रंगात ठेवण्यात आली आहे, ज्यात डॅशबोर्ड आणि सेंटर कन्सोलवर गोल्डन ट्रिम्सचा वापर करण्यात आला आहे. सीट्सवर ब्लॅक स्वेड लेदर फिनिशसह गोल्डन स्टिचिंग आणि बॅटमॅन लोगो देण्यात आला आहे. सेंटर कन्सोलवर एक गोल्डन प्लेट लावलेली आहे, ज्यावर प्रत्येक कारचा एक युनिक प्रोडक्शन नंबर लिहिलेला असेल. स्टीअरिंग व्हीलवरील बूस्ट मोड बटणावरही बॅटमॅनचा लोगो आहे. वैशिष्ट्ये: ड्युअल स्क्रीन आणि 16-स्पीकर साउंड सिस्टम पॅक थ्री व्हेरिएंटवर आधारित असल्यामुळे यात वैशिष्ट्यांची कोणतीही कमतरता नाही. कारमध्ये 12.3-इंचच्या दोन मोठ्या स्क्रीन (इन्फोटेनमेंट आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर) देण्यात आल्या आहेत. ऑगमेंटेड रिॲलिटी आधारित हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आणि 360-डिग्री कॅमेरा मिळतो. व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि 16-स्पीकर असलेला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम देण्यात आला आहे. सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: लेव्हल-2 ADAS आणि 7 एअरबॅग्स सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिंद्राने याला लेव्हल-2 ADAS (ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) ने सुसज्ज केले आहे. यात 7 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आणि सुरक्षिततेची अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतात.
भारतीय रुपया आज 9 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 46 पैशांनी घसरून 92.33 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मध्य पूर्वेतील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि डॉलर मजबूत झाल्यामुळे रुपयामध्ये ही मोठी घसरण झाली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत युद्ध शांत होत नाही, तोपर्यंत रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो. या वर्षी रुपयामध्ये आतापर्यंत 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. यामुळे, 2026 मध्ये जगातील उदयोन्मुख बाजारांमधील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक बनले आहे. कच्चे तेल एका आठवड्यात 25% महागले रुपयामध्ये झालेल्या या विक्रमी घसरणीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. रुपया 92.19 वर उघडला, पण ट्रेडिंग सुरू होताच घसरला रिझर्व बँकेने गेल्या गुरुवारी केल्याप्रमाणेच सोमवारीही बाजार उघडण्यापूर्वी हस्तक्षेप केला. यामुळे रुपया 92.19 च्या पातळीवर उघडला, जो बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा थोडा चांगला होता. पण, ट्रेडिंग सुरू होताच, गुंतवणूकदार आणि तेल कंपन्यांकडून डॉलरची खरेदी वाढली. एका बँकेच्या चलन व्यापाऱ्याने सांगितले, आरबीआय हा संदेश देत आहे की ते बाजारावर लक्ष ठेवून आहे, पण तेलाची सध्याची परिस्थिती पाहता डॉलर-रुपयाच्या जोडीला खाली ढकलणे सध्या कठीण आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी डॉलर 'सुरक्षित आश्रयस्थान' बनला जगभरातील बाजारांमध्ये मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार धोका पत्करण्याऐवजी आपले पैसे 'सुरक्षित' मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन डॉलरमध्ये गुंतवत आहेत. बोफा (BofA) ग्लोबल रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, जर हे युद्ध लांबले, तर तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या चलनांवर सर्वाधिक दबाव येईल. यात भारत (INR) आणि फिलिपिन्स (PHP) सर्वाधिक संवेदनशील आहेत. सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? परदेशात शिक्षण आणि फिरणे महाग: जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमचे कोणी बाहेर शिकत असेल, तर तुम्हाला डॉलर खरेदी करण्यासाठी जास्त रुपये खर्च करावे लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालाचे दर: मोबाईल, लॅपटॉप आणि परदेशातून येणारे इतर सुटे भाग महाग होऊ शकतात, कारण कंपन्या त्यांचे पेमेंट डॉलरमध्ये करतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती: जर कच्च्या तेलाचे दर असेच वाढत राहिले, तर येत्या काळात देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढू शकतात. गेल्या महिन्यात मिळालेला दिलासा अल्पकाळात संपला गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि भारतादरम्यान झालेल्या व्यापार करारानंतर रुपयाची स्थिती सुधारेल असे वाटले होते. त्यावेळी परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात पैसे गुंतवायला सुरुवात केली होती आणि रुपयाने थोडी रिकव्हरीही केली, पण मध्य-पूर्वेत जसजशी लढाई वाढली, तसतशी ही दिलासा काही दिवसांतच संपला. चलनाचे मूल्य कसे ठरवले जाते? डॉलरच्या तुलनेत इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य घटल्यास त्याला चलनाचे घसरणे, तुटणे किंवा कमकुवत होणे असे म्हणतात. इंग्रजीमध्ये याला 'करन्सी डेप्रिसिएशन' (Currency Depreciation) असे म्हणतात. प्रत्येक देशाकडे परकीय चलन साठा असतो, ज्यातून तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतो. परकीय साठा कमी होण्याचा आणि वाढण्याचा परिणाम चलनांच्या किमतीवर दिसून येतो. जर भारताच्या परकीय साठ्यात डॉलर, अमेरिकेच्या रुपयाच्या साठ्याइतका असेल, तर रुपयाची किंमत स्थिर राहील. आपल्याकडे डॉलर कमी झाल्यास रुपया कमकुवत होईल, वाढल्यास रुपया मजबूत होईल.
सोन्या-चांदीच्या दरात सलग तीन दिवस घसरण झाल्यानंतर आज वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 817 रुपयांनी वाढून ₹1.60 लाखांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी शुक्रवारी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.58 लाख रुपये होती. तर, एक किलो चांदी 2,080 रुपयांनी वाढून ₹2.63 लाखांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी तिची किंमत प्रति किलो 2.60 लाख रुपये होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे यावर्षी सोने ₹26,373 आणि चांदी ₹32,383 महागले यावर्षी सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार दिसून येत आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 26,373 रुपये आणि चांदी 32,383 रुपये महाग झाली आहे. या काळात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याची मुख्य कारणे सोनं 1.80 लाखांपर्यंत जाऊ शकतं गुंतवणूक बँकिंग कंपनी UBS नुसार सोन्याची मागणी कायम आहे. 2025 मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी 863 टन सोने खरेदी केले होते. आता असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये ही खरेदी वाढून 950 टनांपर्यंत पोहोचू शकते. यासोबतच, गोल्ड ईटीएफ (ETF) मधील गुंतवणूकही वाढून 825 टन होण्याची अपेक्षा आहे. UBS ला पूर्ण विश्वास आहे की 2026 मध्ये सोन्याच्या किमती आणखी वाढतील. अहवालानुसार, वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने 6,200 डॉलर प्रति औंसच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श करू शकते. जर रुपयांच्या हिशोबाने बोलायचे झाल्यास, सोन्याचा भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकतो. सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे ४ मार्ग मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ खूप वेगाने वितळेल. स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येऊ शकतो. क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
मध्य पूर्वेत अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑइल) दर साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. आज म्हणजेच 9 मार्च रोजी ब्रेंट क्रूडची किंमत 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर गेली आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये कच्च्या तेलाने 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता. ब्रेंट क्रूड 25% च्या वाढीसह 116 डॉलरवर पोहोचले, यापूर्वी शुक्रवारी ते 93 डॉलरवर बंद झाले होते. युद्धादरम्यान म्हणजेच अवघ्या 10 दिवसांतच कच्च्या तेलाचे दर सुमारे 48% नी वाढले आहेत. तथापि, भारत सरकारचे म्हणणे आहे की आपल्याकडे पुरेसे तेल आहे, त्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत. होर्मुज जलमार्ग बंद झाल्याने संकट अधिक गडद झालेजगातील एकूण तेल व्यापाराचा एक मोठा भाग होर्मुज सामुद्रधुनीतून जातो. इराणमधील युद्धामुळे या सागरी मार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे आखाती देशांकडून होणारा तेलाचा पुरवठा थांबला आहे. यूएई (UAE) आणि कुवेतसारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशांनीही त्यांचे उत्पादन कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण पुरवठा मार्ग बंद झाल्याने निर्यात करणे कठीण होत आहे. भारत सरकार म्हणाली- आमच्याकडे पुरेसे तेल आहे, पेट्रोल-डिझेल महाग होणार नाही भारत सरकारने 8 मार्च रोजी सांगितले होते की भारताला कच्च्या तेलाची कमतरता भासणार नाही. भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा 25 कोटी बॅरल (सुमारे 4,000 कोटी लिटर) पेक्षा जास्त साठा आहे. सरकारच्या अहवालानुसार, हा बॅकअप इतका आहे की जर पुरवठा पूर्णपणे थांबला तरीही देशाची संपूर्ण पुरवठा साखळी 7 ते 8 आठवडे सहज चालू शकते. म्हणजेच, येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या कमतरतेची कोणतीही चिंता नाही. सरकारने 7 मार्च रोजी स्पष्ट केले होते की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले जाणार नाहीत. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारअमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय रिफायनरीजना 30 दिवसांचा विशेष परवाना दिला आहे. हा परवाना 3 एप्रिलपर्यंत वैध राहील. यामुळे भारतात कच्च्या तेलाची कमतरता भासण्याची शक्यता नाही. याशिवाय, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याचे संकट सध्या संपले आहे. 4 वर्षांपासून किमती स्थिर आहेत: पाकिस्तानमध्ये 55% तर जर्मनीमध्ये 22% वाढले दरपेट्रोलियम प्लानिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान दिल्लीत पेट्रोलच्या किमतीत 0.67% ची किरकोळ घट झाली आहे. याउलट, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 55% आणि जर्मनीमध्ये 22% महाग झाले आहे. घरगुती सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढसरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केला आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा एलपीजी गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांना होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत.
मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 8 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 2.81 लाख कोटी रुपयांनी घटले. या काळात SBI चे मूल्य सर्वाधिक घटले. SBI चे मार्केट कॅप 53,953 कोटी रुपयांनी घटून ₹10.55 लाख कोटींवर आले. ICICI बँकेचे बाजार मूल्य ₹46,937 कोटी रुपयांनी घटून ₹9.40 लाख कोटींवर आले. तर HDFC बँकेचे मार्केट कॅप 46,552 कोटी रुपयांनी घटून ₹13.19 लाख कोटींवर आले. रिलायन्स आणि इन्फोसिसचे मूल्य वाढले याशिवाय लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फायनान्स, TCS, HUL आणि भारती एअरटेलचे मार्केट कॅप देखील घटले. गेल्या आठवड्यात केवळ रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इन्फोसिसचे मूल्य वाढले. रिलायन्सचे मार्केट कॅप 14,750 कोटी रुपयांनी वाढून 19.01 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. इन्फोसिसचे बाजार मूल्य 3,459 कोटी रुपयांनी वाढून 5.30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. शुक्रवारी सेन्सेक्स 1097 अंकांनी घसरला होता शेअर बाजारात शुक्रवार, 6 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1097 अंकांनी (1.37%) घसरून 78,919 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 315 अंकांची (1.27%) घसरण झाली. तो 24,450 वर आला. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि ते सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. मार्केट कॅपिटलायझेशन काय असते? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सची, म्हणजे सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स, त्यांची किंमत. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या शेअर्सच्या एकूण संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीचे मार्केट मूल्य 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांचे मार्केट मूल्य शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी अनेक कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. त्याचप्रमाणे, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरण: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यात गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु जर मार्केट कॅप घसरले तर त्याचे नुकसान होऊ शकते.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान भारताला कच्च्या तेलाची कमतरता भासणार नाही. भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा २५ कोटी बॅरल (सुमारे ४,००० कोटी लिटर) पेक्षा जास्त साठा आहे. सरकारच्या अहवालानुसार, हा बॅकअप इतका आहे की, जर पुरवठा पूर्णपणे थांबला तरी, देशाची संपूर्ण पुरवठा साखळी ७ ते ८ आठवडे सहज चालू शकते. म्हणजेच, येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या कमतरतेची कोणतीही चिंता नाही. हा अहवाल त्या दाव्यांना फेटाळून लावतो ज्यात म्हटले होते की भारताकडे केवळ २५ दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारताची ऊर्जा सुरक्षा आता कोणत्याही एका मार्गावर किंवा देशावर अवलंबून नाही. 10 वर्षांत 27 वरून 40 देशांपर्यंत पोहोच वाढलीअहवालात म्हटले आहे की भारताची ऊर्जा खरेदी पूर्णपणे 'राष्ट्रहिता'वर आधारित आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताने आपल्या तेल खरेदीचा आवाका लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. एक दशकापूर्वी भारत केवळ 27 देशांकडून तेल खरेदी करत होता, जी संख्या आता 40 झाली आहे. जागतिक स्तरावरील तणावामुळेही भारताने आपल्या गरजांसाठी नवीन मार्ग शोधले आहेत. होर्मुजवरील अवलंबित्व कमी झाले जगातील सर्वात संवेदनशील सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'बद्दल अनेकदा चिंता व्यक्त केली जाते, परंतु भारताने आपली रणनीती बदलली आहे. आता भारताचे केवळ 40% कच्चे तेल या मार्गाने येते. उर्वरित 60% तेल रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशियासारख्या पर्यायी मार्गांनी येते. अहवालानुसार, भारताची ऊर्जा सुरक्षा एकाच सागरी मार्गावर अवलंबून होती, ते दिवस आता राहिले नाहीत. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू शकेल अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय रिफायनरीजना 30 दिवसांचा विशेष परवाना दिला आहे. हा परवाना 3 एप्रिलपर्यंत वैध राहील. यामुळे भारतात कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याची शक्यता नाही. याशिवाय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याचे संकट सध्या संपले आहे. 4 वर्षांपासून किमती स्थिर: पाकिस्तानमध्ये 55% तर जर्मनीमध्ये 22% वाढले दर पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार असे सांगण्यात आले की, भारतात गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान दिल्लीत पेट्रोलच्या किमतीत 0.67% ची किरकोळ घट झाली आहे. याउलट, याच काळात पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 55% आणि जर्मनीमध्ये 22% महाग झाले आहे. सरकारी कंपन्यांना 64,500 कोटींचा बोजा सहन करावा लागला सामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी मोठे नुकसान सोसले आहे. अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलवर 24,500 कोटी रुपये आणि एलपीजी (LPG) वर सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान स्वतः सोसले, जेणेकरून किरकोळ किमती वाढू नयेत. सरकारचा दावा आहे की, गेल्या 12 वर्षांत देशातील एकही पेट्रोल पंप कोरडा पडलेला नाही. घरगुती सिलेंडरचे दर 60 रुपयांनी वाढले सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा एलपीजी गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांना होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत.
उन्हाळ्यापूर्वी AC खरेदी करणे महाग झाले आहे. डायकिन, व्होल्टास आणि ब्लू स्टार सारख्या मोठ्या AC कंपन्यांनी किमती 15% पर्यंत वाढवल्या आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, तांबे, ॲल्युमिनियम यांसारख्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे त्यांनी दर वाढवले आहेत. 8 प्रश्न-उत्तरांमध्ये संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… प्रश्न 1: AC च्या किमतीत किती वाढ झाली आहे आणि कोणत्या कंपन्या दर वाढवत आहेत? उत्तर: प्रमुख AC उत्पादकांनी किमतीत 5% ते 15% पर्यंत वाढ केली आहे. यात टाटा ग्रुपची कंपनी व्होल्टास, डायकिन, ब्लू स्टार, एलजी, हायर आणि मित्सुबिशी यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. प्रश्न 2: AC चे दर अचानक का वाढत आहेत? उत्तर: यामागे 4 मुख्य कारणे आहेत: प्रश्न 3: नवीन ऊर्जा नियमांमुळे ग्राहकांना काही फायदा होईल का? उत्तर: होय, नक्कीच. एलजी इंडियाचे संचालक संजय चितकारा यांच्या मते, नवीन नियमांनुसार येणारे एसी आधीच्या तुलनेत सुमारे 11% जास्त वीज वाचवतील. म्हणजे, जरी खरेदी करताना जास्त पैसे द्यावे लागले, तरी दीर्घकाळात वीज वाचेल. प्रश्न 4: डायकिन इंडियाच्या प्रमुखांचे या वाढीबद्दल काय म्हणणे आहे? उत्तर: डायकिन इंडियाचे अध्यक्ष कंवलजीत जावा म्हणाले की, नवीन ऊर्जा नियमांमुळे उत्पादने पूर्वीपेक्षा चांगली झाली आहेत, पण ती महाग झाली आहेत. तांब्याचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. डॉलरमुळे खर्च खूप वाढला आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या अस्थिरतेमुळे आयात महाग झाली आहे, त्यामुळे किमती वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता. प्रश्न 5: वाढलेल्या किमती बाजारात लगेच दिसू लागतील का? उत्तर: ब्लू स्टारचे एमडी बी. त्यागराजन यांनी सांगितले की, त्यांनी फेब्रुवारीच्या मध्यातच 8-10% वाढ केली होती. मात्र, याचा परिणाम बाजारात दिसण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. डीलर्सनी जुन्या दराने बराच स्टॉक उचलला होता. जोपर्यंत हा जुना स्टॉक संपत नाही, तोपर्यंत ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. प्रश्न 6: लोक महाग एसी खरेदी करतील का, कंपन्यांना काय अपेक्षा आहे? उत्तर: किंमती वाढूनही कंपन्यांना 2026 मध्ये विक्रमी विक्री होण्याची अपेक्षा आहे. हवामान विभागाच्या उष्णतेच्या अंदाजानुसार, डायकिनला यावर्षी एसी उद्योगात 15% वाढ नोंदवण्याची अपेक्षा आहे. कंपन्यांना वाटते की हे वर्ष 2024 च्या विक्रमी पातळीलाही स्पर्श करू शकते. प्रश्न 7: भारतीय एसी बाजाराचा आकार किती आहे आणि मुख्य स्पर्धा कोणामध्ये आहे? उत्तर: भारतात रूम एअर-कंडिशनरची बाजारपेठ वार्षिक सुमारे 1.35 कोटी युनिट्सची आहे. बाजारात व्होल्टास, एलजी, डायकिन, ब्लू स्टार, हिताची, पॅनासोनिक आणि लॉयड यांसारख्या कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते. 2025 हे वर्ष एसी कंपन्यांसाठी खूपच सुस्त राहिले होते. प्रश्न 8: जीएसटी कपातीमुळे ग्राहकांना काही दिलासा मिळाला आहे का? उत्तर: एलजीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी केल्यामुळे वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. यामुळे कंपन्यांना वीज वाचवणारे एसी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे थोडे सोपे झाले आहे. ज्ञान विभाग: नवीन BEE स्टार रेटिंग नियम काय आहेत? 1 जानेवारी 2026 पासून ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी (BEE) ने एसीसाठी नवीन मानके लागू केली आहेत. यानुसार, आता 5-स्टार एसी जुन्या 5-स्टार एसीच्या तुलनेत 10% ते 11% अधिक ऊर्जा कार्यक्षम आहेत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, नवीन एसी कमी विजेत जास्त कूलिंग देईल. AC साठी स्मार्ट खरेदी टिप्स
केंद्रीय तपास ब्युरो (CBI) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) चे माजी संचालक अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध फसवणुकीचा नवा गुन्हा दाखल केला आहे. एएनआय (ANI) नुसार, ही कारवाई पंजाब नॅशनल बँक (PNB) च्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. बँकेचा आरोप आहे की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 दरम्यान बँकेसोबत 1,085 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. CBI ने या प्रकरणी IPC च्या कलम 420 (फसवणूक) आणि 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. PNB आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या निधीचा गैरवापर फेब्रुवारीमध्येही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता यापूर्वी फेब्रुवारीमध्येही अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) यांच्या विरोधात सीबीआयने फसवणुकीचा नवा गुन्हा दाखल केला आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीने 2013 ते 2017 दरम्यान बँक ऑफ बडोदा (BoB) सोबत 2,220 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे. 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील 'एबोड' या बंगल्याला जप्त केले आहे. पीटीआय (PTI) नुसार, त्याची किंमत सुमारे 3,716 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली आहे. बँक फसवणूक प्रकरणात अनिल अंबानींच्या अनेक मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहे. जप्त केलेली मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी यांसारख्या शहरांमध्ये आहे. यात निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचे भूखंड समाविष्ट आहेत. आतापर्यंत सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) करण्यात आली आहे. हे प्रकरण त्यांच्या ग्रुप कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) द्वारे केलेल्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर 40 हजार कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात तपास सुरू आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची चिंता मिटली आहे. कारण, होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यानंतर सरकारने एकूण आयातीपैकी 10% कच्चे तेल नवीन मार्गाने मागवायला सुरुवात केली आहे. पुरवठा बाधित झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, सरकारचे म्हणणे आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार असूनही भारताकडे तेलाचा पुरेसा साठा आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र, होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे गेल्या 8 दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 27% पर्यंत वाढले आहेत. सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार नाहीत. आज आम्ही देशाला पुन्हा एकदा खात्री देतो की किमतींमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. गरजेचे 70% कच्चे तेल आता इतर मार्गांनी येईल इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद केले आहे, जिथून जगातील 20% तेलाचा पुरवठा होतो. तर, भारत आपल्या गरजेपैकी 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने आपली रणनीती बदलली आहे आणि या वादग्रस्त मार्गावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. 10% वाढ: भारताने होर्मुझच्या कक्षेत न येणाऱ्या मार्गांनी होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 10% वाढ केली आहे. नवीन मार्ग: पूर्वी भारत आपल्या गरजेपैकी 60% कच्चे तेल होर्मुझ व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी आयात करत असे, जे आता वाढवून 70% करण्यात आले आहे. यामुळे आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा भारताच्या पुरवठा साखळीवर कमी परिणाम होईल. भारताला आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85-90% कच्चे तेल 40+ देशांकडून मिळते. इराणने आश्वासन दिले: होर्मुझमधून मालवाहतूक लवकरच सुरू होईल सरकारने हे संकेतही दिले आहेत की होर्मुझ मार्गाजवळ जहाजांची वाहतूक लवकरच सुरू होऊ शकते. देशात तेलाचा साठा वाढला, सरकारचा आत्मविश्वास वाढला पश्चिम आशियातील सध्याच्या अशांततेमुळेही भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, नुकत्याच झालेल्या आढाव्यात तेलाच्या साठ्याच्या पातळीत सुधारणा दिसून आली आहे. LPG च्या दरांबाबत काँग्रेस गैरसमज पसरवत आहे सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) किमती वाढवल्याबद्दल काँग्रेसने लावलेले आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेसचा दावा अधिकृत निवेदनांचा चुकीचा अर्थ लावणे आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर 92 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका आठवड्यात जवळपास 27% वाढ झाली आहे. आज शनिवार (7 मार्च) रोजीही ब्रेंट क्रूड ऑइलचा भाव सुमारे 9% नी वाढून 92.69 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. एप्रिल 2024 नंतरची ही त्याची सर्वोच्च पातळी आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्धाला सुरुवात झाली होती, तेव्हा क्रूड ऑइलची किंमत 72.87 डॉलर प्रति बॅरल होती. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजेच 8 दिवसांत क्रूड ऑइलच्या किमतीत सुमारे 20 डॉलर प्रति बॅरलने वाढ झाली आहे. ही बातमी देखील वाचा… पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेल 55 रुपयांनी महागले: पेट्रोल 336 आणि डिझेल 321 रुपये प्रति लिटर झाले, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे २०% वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ५५ रुपये (पाकिस्तानी रुपया) पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पाकिस्तानात पेट्रोलची किंमत आता प्रति लिटर ३३५.८६ रुपये झाली आहे. तर डिझेल ३२१.१७ रुपये प्रति लिटरच्या पातळीवर पोहोचले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्ध तसेच मध्य पूर्वेतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वेगाने वाढले आहेत, ज्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. वाचा सविस्तर बातमी…
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका आठवड्यात जवळपास 27% वाढ झाली आहे. आज शनिवार (7 मार्च) रोजीही ब्रेंट क्रूड ऑइलचा भाव सुमारे 9% वाढून 92.69 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. एप्रिल 2024 नंतरची ही त्याची सर्वोच्च पातळी आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्धाला सुरुवात झाली होती, तेव्हा क्रूड ऑइलची किंमत 72.87 डॉलर प्रति बॅरल होती. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजेच 8 दिवसांत क्रूड ऑइलच्या किमतीत सुमारे 20 डॉलर प्रति बॅरल वाढ झाली आहे. होर्मुझ मार्गावर परिणाम झाल्याने तेलाचे दर सातत्याने वाढत आहेत मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि होर्मुझ मार्गातून क्रूड ऑइलच्या जागतिक पुरवठ्यात अडथळा आल्यामुळे क्रूड ऑइलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. होर्मुझ मार्गातून जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने 20% जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. तर भारताला दरमहा होणाऱ्या क्रूड ऑइल पुरवठ्याचा अर्धा भाग म्हणजेच 50% प्रभावित झाला आहे. भारतासह अनेक आशियाई देशांनाही या मार्गातून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. ग्लोबल लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) चा पुरवठाही याच मार्गातून होतो. जर हा मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला, तर जगभरात तेल आणि वायूची टंचाई निर्माण होऊ शकते. 200 हून अधिक जहाजे अडकली, भारताची 38 जहाजे समाविष्ट होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्यामुळे, पर्शियन आखातात जगातील अनेक देशांची 200 हून अधिक जहाजे अडकली आहेत, तर 150 हून अधिक जहाजे या मार्गाबाहेर वाट पाहत आहेत. त्याचबरोबर भारताचीही सुमारे 38 जहाजे या प्रदेशात अडकली आहेत. यात रशियातून भारतात येणारे कच्चे तेल घेऊन जाणारे टँकरही समाविष्ट आहेत. विमा आणि शिपिंग कंपन्याही आता जोखमीचे पुन्हा मूल्यांकन करत आहेत, ज्यामुळे विलंब आणखी वाढू शकतो. 1. जागतिक-आशियाई देशांवर आणि भारतावर काय परिणाम? होर्मुझ मार्ग प्रभावित झाल्याचा परिणाम संपूर्ण जगात दिसू लागला आहे... 2. सर्व देशांकडे कोणते पर्याय आहेत? पुरवठा साखळी खंडित झाल्यानंतर आता विविध देश पर्यायी मार्ग आणि इतर पर्यायांवर काम करत आहेत... 3. परिस्थिती बिघडल्यास पुढे काय-काय होऊ शकते? तज्ञांच्या मते, जर हा तणाव कमी झाला नाही तर येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी बिघडू शकते: होर्मुझ सामुद्रधुनीबद्दल जाणून घ्या.. भारतासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी महत्त्वाची का? इराण आणि ओमान यांच्यामध्ये स्थित होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग आहे. भारत आपल्या गरजेनुसार बहुतेक कच्चे तेल सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि यूएई यांसारख्या देशांकडून मागवतो, ज्याचा मोठा भाग याच मार्गाने येतो. भारत आपल्या गरजेनुसार सुमारे 26 लाख बॅरल कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) दररोज याच मार्गाने मागवतो. केपलरच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये भारताच्या एकूण मासिक तेल आयातीपैकी सुमारे 50% हिस्सा होर्मुझ मार्गे आला आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 मध्ये हा आकडा 40% होता, जो आता वाढला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी काय आहे? होर्मुझ सामुद्रधुनी हा एक अरुंद जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडतो. याच्या उत्तरेला इराण आहे. दक्षिणेला ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आहे. याच्या आसपास सर्व तेल उत्पादक देश आहेत. त्यामुळे या जलमार्गातून जगभरात तेलाचा पुरवठा होतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांब आहे. तिचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. यात ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंद शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी जगासाठी महत्त्वाची का आहे? अमेरिकेच्या एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी सुमारे 20% होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाते. दररोज सुमारे 1.78 कोटी बॅरल ते 2.08 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन या मार्गातून जाते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) नुसार, इराण स्वतः दररोज 17 लाख बॅरल पेट्रोलियम या मार्गातून निर्यात करतो. या मार्गातून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांची सुरक्षा अमेरिकन नौदलाची एक तुकडी करते. इराणव्यतिरिक्त, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि UAE सारखे इतर आखाती देशही याच मार्गाने आपले बहुतेक तेल निर्यात करतात. यापैकी बहुतेक निर्यात आशियाई देशांना होते. 2022 मध्ये होर्मुझमधून गेलेल्या एकूण तेलापैकी 82% आशियाई देशांमध्ये गेले होते. ही बातमी देखील वाचा… घरगुती सिलेंडरचे दर 60 रुपयांनी वाढले: इराण युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तुटवड्याची शक्यता; सरकारचा LPG उत्पादन वाढवण्याचा आदेश केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा LPG गॅस आता 913 रुपयांना मिळेल. आधी तो 853 रुपयांना मिळत होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळेल. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू होतील. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे देशात गॅस तुटवड्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच सरकारने गॅसच्या दरात वाढ केली आहे. या परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. वाचा सविस्तर बातमी…
ॲपलने या आठवड्यात अनेक उत्पादने लॉन्च केली आहेत. कंपनीने आयफोन 17ई, नवीन आयपॅड एअर, मॅकबुक निओ, अपडेटेड मॅकबुक प्रो आणि मॅकबुक एअर सादर केले आहेत. या लॉन्चवरून हे स्पष्ट होते की, ॲपल आता प्रीमियमसोबतच बजेट सेगमेंटमध्येही आपली पकड मजबूत करू इच्छित आहे. विशेषतः आयफोन 17ई आणि मॅकबुक निओ अशा वापरकर्त्यांसाठी बनवले आहेत ज्यांना कमी किमतीत ॲपल इकोसिस्टममध्ये प्रवेश हवा आहे. 1- 64 हजार रु. मध्ये आयफोन 17ई ॲपलने आपल्या बजेट आयफोन सिरीजमध्ये आयफोन 17ई लॉन्च केला. याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 64 हजार रु. आहे. हा बेस आयफोन 17 पेक्षा सुमारे ₹16,500 स्वस्त आहे. मुख्य वैशिष्ट्ये- A19 चिप (आयफोन 17 प्रमाणे) 256GB स्टोरेज 48MP कॅमेरा C1X मॉडेममुळे वेगवान नेटवर्क स्पीड सुपर रेटिना डिस्प्ले सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन, MagSafe आणि Qi2 वायरलेस चार्जिंग आयपॅड एअर 12 GB रॅम, M4 चिप ॲपलने आयपॅड एअरची नवीन आवृत्ती देखील लॉन्च केली आहे, ज्यात M4 चिप दिली आहे. यात रॅम 8GB वरून वाढवून 12GB केली आहे, परंतु किंमत तीच सुमारे ₹64,900 आहे. मुख्य वैशिष्ट्ये- 11-इंच आणि 13-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 128GB पासून 1TB पर्यंतचे पर्याय, iPadOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम, टच आयडी सेन्सर, ॲपल C1X मॉडेम, ॲपल पेन्सिल प्रो आणि ॲपल पेन्सिल (USB-C) सपोर्ट, ॲपल इंटेलिजन्स सपोर्ट. मॅकबुक निओ - स्वस्त लॅपटॉप ॲपलने पहिल्यांदाच मॅकबुक निओ (MacBook Neo) नावाचा एंट्री-लेव्हल लॅपटॉप लॉन्च केला आहे. 256GB मॉडेलची किंमत सुमारे ₹69,900 आहे. मुख्य वैशिष्ट्ये- 13-इंच डिस्प्ले, A18 प्रो चिप, 8GB रॅम, दोन USB-C पोर्ट, 512GB मॉडेलमध्ये टच आयडी (Touch ID) देखील देण्यात आले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुमारे ₹8,300 (100 डॉलर) ची सूट देखील दिली जाईल.
जर्मनीच्या नैऋत्येस वसलेले बाडेन-वुरटमबर्ग हे दीर्घकाळापासून जर्मनीच्या व्यवसाय मॉडेलचे उदाहरण आहे. त्याच्या लहान, मध्यम आणि मोठ्या कंपन्या उच्च दर्जाचे उत्पादन, विशेषतः कार बनवण्यासाठी अनेक लोकांना रोजगार देतात, परंतु सध्या अमेरिकेचे शुल्क, चीनमधून वाढती आयात आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील संकटामुळे हे सर्व धोक्यात आले आहे. आर्थिक मंत्री निकोल हॉफमीस्टर-क्राउट म्हणतात की, हे क्षेत्र आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. राज्याची राजधानी स्टटगार्टच्या आसपास सुमारे दोन लाख नोकऱ्या त्यावर अवलंबून आहेत. मर्सिडीज आणि पोर्शे कामगारांची कपात करत आहेत. मोठी पुरवठादार कंपनी बॉश 2030 पर्यंत 22 हजार नोकऱ्या कमी करेल. कम्बशन इंजिन (पेट्रोल, डिझेल, गॅस) वर अवलंबून असलेल्या लहान मितेलस्टँड कंपन्या अधिक अडचणीत आहेत. इलेक्ट्रिक कार आल्यामुळे त्यांच्या विक्रीत घट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्टटगार्ट येथील कॉर्पोरेट वकील मार्टिन मुछा म्हणतात की, ज्या कंपन्या आधी आपला कर्मचारी वर्ग कमी करत होत्या, त्या आता बंद पडत आहेत. कंपन्या संकटात असल्याने कराचे उत्पन्न कमी झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत कॉर्पोरेट कर उत्पन्नात निम्मी घट झाली आहे. गाड्यांमध्ये मंदी पाहून लोक इतर क्षेत्रांकडे वळू लागले आहेत. पाच हजार कर्मचाऱ्यांची कूलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनी ईबीएम पॅपस्टने नव्याने काहीतरी करण्याची शक्यता दर्शविली आहे. पाच वर्षांपूर्वी परिस्थिती बिघडताना पाहून कंपनीने कार व्यवसाय सोडून डेटा सेंटर्सच्या कूलिंग सिस्टमवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेक लोक अजूनही ऑटो क्षेत्रात भविष्य पाहतात. सत्ताधारी ग्रीन्स पक्षाचे सेम ओजडेमिर म्हणतात, आपण भविष्यातील कार बनवणारे बनले पाहिजे. पेटंटचे 40% अर्ज येथूनच बाडेन-वुर्टेमबर्गमधील कार्यबल अत्यंत कुशल आहे. तिथे चांगली विद्यापीठे आणि नाविन्यपूर्णतेचे वातावरण आहे. जर्मनीच्या 13% लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात देशातील सुमारे 40% पेटंट अर्ज येतात. एआय (AI), रोबोटिक्स आणि हेल्थ केअरची स्थिती चांगली आहे.
पाकिस्तानने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे २०% वाढ केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ५५ रुपये (पाकिस्तानी रुपया) पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पाकिस्तानात पेट्रोलची किंमत आता प्रति लिटर ३३५.८६ रुपये झाली आहे. तर डिझेल ३२१.१७ रुपये प्रति लिटरच्या पातळीवर पोहोचले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण युद्ध तसेच मध्य पूर्वेतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वेगाने वाढले आहेत, ज्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. पेट्रोल पंपांवर गर्दी जमलीदरात वाढ झाल्याची बातमी येताच पाकिस्तानमधील लाहोर आणि कराचीसारख्या मोठ्या शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी झाली. लोक तासन्तास आपल्या पाळीची वाट पाहताना दिसले. लोकांना भीती आहे की, येत्या काही दिवसांत तेलाची टंचाई निर्माण होऊ नये. साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल: पंतप्रधान शाहबाजपेट्रोलच्या तुटवड्याच्या अफवा आणि साठेबाजीच्या तक्रारींदरम्यान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी कठोर इशारा दिला आहे. जे कोणी पेट्रोलचा साठा लपवून ठेवत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी स्पष्ट केले की देशात पेट्रोलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मध्यपूर्वेतील संकट कधी संपेल, काहीच माहिती नाहीपाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की ते सध्याचा पेट्रोल साठा दीर्घकाळ पुरवण्याची योजना आखत आहेत. मंत्री म्हणाले की, मध्यपूर्वेतील हे संकट कधी संपेल हे आम्हाला माहीत नाही. पुरवठा साखळीवर याचा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे आम्हाला आधीच तयारी करावी लागेल. भारतातही एलपीजी गॅस सिलिंडर महागलाभारतातही केंद्र सरकारने 7 मार्चपासून घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केला आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा एलपीजी गॅस आता 913 रुपयांना मिळेल. आधी तो 853 रुपयांचा होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळेल. सिलिंडरची टंचाई रोखण्यासाठी एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेशसरकारने 5 मार्च रोजी आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले. यात असे म्हटले आहे की आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करावा लागेल. सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलेंडरचा अखंडित पुरवठा करणे हा आहे. कच्च्या तेलाचे दर 90 डॉलरवर पोहोचलेअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत केलेल्या एका विधानामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी इराणकडून ‘बिनशर्त शरणागती’ची मागणी केली आहे, त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. शुक्रवारी क्रूड ऑइल डब्ल्यूटीआय फ्युचर्स 12.2% च्या वाढीसह 90.90 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले.
केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा LPG गॅस आता 913 रुपयांना मिळेल. आधी तो 853 रुपयांना मिळत होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळेल. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू होतील. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे देशात गॅस तुटवड्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच सरकारने गॅसच्या दरात वाढ केली आहे. या परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. यात म्हटले आहे की, आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. सिलिंडरचा तुटवडा रोखण्यासाठी सरकारचा आदेश सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करावा लागेल. सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलेंडरचा अखंडित पुरवठा करणे हा आहे. पुरवठा संकटाची 2 कारणे 1. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळजवळ बंद होणे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला (इराणच्या आखाताला) अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो. २. प्लांटवर ड्रोन हल्ल्यामुळे एलएनजीचे उत्पादन थांबले गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, भारताला गॅस पुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असलेल्या कतारने आपल्या LNG प्रकल्पाचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% LNG (सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक) कतारमधूनच आयात करतो. CNG कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले, संकटाचा इशारा गॅसच्या तुटवड्यामुळे 'असोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज' (ACE) ने सरकारी कंपनी गेल (GAIL) ला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर कतारमधून येणारा स्वस्त गॅस मिळाला नाही, तर त्यांना 'स्पॉट मार्केट'मधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागेल. सरकारच्या आदेशाचा खासगी कंपन्यांवर परिणाम सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) वर होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेनचे डायव्हर्जन झाल्यामुळे अल्काइलेट्सच्या उत्पादनात घट होईल, ज्याचा वापर पेट्रोलची ग्रेडिंग सुधारण्यासाठी केला जातो. तज्ज्ञ आणि व्यापार सूत्रांचे म्हणणे आहे की, प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर पेट्रोकेमिकलऐवजी LPG बनवण्यासाठी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. पॉलीप्रोपायलीन आणि अल्काइलेट्ससारखे पेट्रोकेमिकल उत्पादने LPG च्या तुलनेत चांगल्या किमतीत विकले जातात. आश्वासक बाब: भारत एकट्या होर्मुज मार्गावर अवलंबून नाही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे, परंतु सरकारने स्पष्ट केले आहे की घाबरण्याची गरज नाही: रशियावरील अवलंबित्व: भारत आता आपल्या गरजेपैकी 20% कच्चे तेल रशियाकडून आयात करत आहे (फेब्रुवारीमध्ये दररोज 10.4 लाख बॅरल), ज्यामुळे होर्मुज मार्गावरील अवलंबित्व कमी होते. पुरेसा साठा: सूत्रांनुसार, देशाकडे सध्या पेट्रोलियम आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. MRPL सारख्या रिफायनरीज बंद झाल्याच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत. माहिती पेटी: 1. अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 काय आहे सरकारने हा आदेश अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम म्हणजेच एसेंशियल कमोडिटी ॲक्ट 1955 (ESMA) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून जारी केला आहे. यापूर्वी सरकारने युक्रेन युद्धानंतर तेल क्षेत्रात ESMA चे नियम लागू केले होते. त्यावेळी रिफायनिंग कंपन्यांना सांगण्यात आले होते की त्यांनी देशात इंधनाची कमतरता होऊ देऊ नये आणि ते बाहेर निर्यात करू नये, कारण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात नफा मिळत असल्यामुळे तेल बाहेर विकणे खूप फायदेशीर ठरले होते.
टेक कंपनी मोटोरोलाने आज 6 मार्च रोजी भारतीय बाजारात आपला एज 70 सिरीजचा नवीन स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लॉन्च केला आहे. हा फोन लांब बॅटरी लाइफसह प्रीमियम डिस्प्ले आणि दमदार परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या युजर्ससाठी सादर करण्यात आला आहे. फोनमध्ये 50MP सोनी कॅमेरा आणि 7000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, यात मिलिटरी ग्रेड बॉडीसह IP69 प्रोटेक्शन देखील मिळेल. फोन तीन व्हेरिएंटमध्ये आला आहे. याची सुरुवातीची किंमत 26,999 रुपये आहे. सुरुवातीच्या सेलमध्ये फोनवर 2 हजार रुपयांची सूट मिळेल. डिझाइन: मिलिटरी ग्रेड बॉडी आणि क्वाड-कर्व्ह्ड स्क्रीन बिल्ड क्वालिटी: फोनला MIL-STD 810H मिलिटरी ग्रेड सर्टिफिकेशन मिळाले आहे, जे त्याला पडण्यापासून वाचवते. याला IP68 आणि IP69 ची रेटिंग मिळाली आहे, म्हणजेच, हे पाण्यातही सुरक्षित राहू शकते. फ्रंट डिझाइन: फोनच्या फ्रंटमध्ये क्वाड-कर्व्ह्ड स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये बेझल्स नगण्य आहेत. सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी वरच्या मध्यभागी एक लहान पंच-होल दिले आहे. कर्व्ह्ड कडांमुळे, फोन हातात धरल्यावर खूप प्रीमियम आणि स्लिम वाटतो. कलर: फोन पॅन्टोन ब्लू सर्फ, पॅन्टोन सिल्हूट आणि पॅन्टोन कंट्री एअर कलर ऑप्शनसह उपलब्ध आहे. स्पेसिफिकेशन्स: शक्तिशाली प्रोसेसर आणि AI चा सपोर्ट डिस्प्ले: यात 6.8-इंचची 1.5K एक्सट्रीम एमोलेड स्क्रीन आहे. ही 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 5200 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. डिस्प्लेच्या संरक्षणासाठी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i लावण्यात आला आहे. यात 'स्मार्ट वॉटर टच' फीचर देखील आहे, ज्यामुळे हात ओले असतानाही टच काम करतो. परफॉर्मन्स: फोनमध्ये परफॉर्मन्ससाठी क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, याचा AnTuTu स्कोअर 11.49 लाखांपेक्षा जास्त आहे. हा फोन 'मोटो एआय 2.0' सह येतो, जो स्मार्ट फीचर्सना सोपे बनवतो. कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील पॅनलवर ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. यात मुख्य कॅमेरा 50MP सोनी LYT710 सेन्सर आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन (OIS) सह येतो. त्यासोबत 13MP चा अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आणि लाइट सेन्सर देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोर 32MP चा कॅमेरा आहे. बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनमध्ये 7000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. चार्ज करण्यासाठी बॉक्समध्ये 68W चा टर्बोपॉवर फास्ट चार्जर मिळेल. सॉफ्टवेअर आणि इतर फीचर्स फोन अँड्रॉइड 16 वर चालतो. कंपनीने वचन दिले आहे की, यावर 3 वर्षांपर्यंत OS अपग्रेड (अँड्रॉइड 19 पर्यंत) आणि 5 वर्षांपर्यंत सुरक्षा अपडेट्स मिळत राहतील. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात वाय-फाय 6E, ब्लूटूथ 6.0 आणि NFC सारखे फीचर्स दिले आहेत. सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या शेअर बाजारातील डाऊ जोन्समध्ये आज 6 मार्च रोजी 2% ची घसरण झाली आहे. डाऊ जोन्स 900 अंकांनी अधिक घसरून 47,000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. टेक-आधारित निर्देशांक नॅसडॅक कंपोझिटमध्ये 1.73% आणि SP 500 निर्देशांकात 1.74% ची घसरण झाली आहे. नॅसडॅक कंपोझिट 400 अंकांनी घसरून 22,353 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. SP 500 निर्देशांक 120 अंकांनी घसरला, तो 6,711 च्या पातळीवर आहे. अमेरिकन बाजारातील घसरणीची 5 प्रमुख कारणे 1. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ: इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर 7.15% नी वाढून 91.52 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. एप्रिल 2024 नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. तेल महाग झाल्याने महागाई वाढण्याची भीती आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मत बिघडले आहे. 2. अमेरिकेत रोजगार वाढण्याऐवजी घटला: ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स (BLS) ने शुक्रवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात नॉन-फार्म पेरोलमध्ये 92,000 ची घट झाली. फेब्रुवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून 4.4% झाला. याचा सरळ अर्थ असा आहे की कामगार बाजारपेठ कमकुवत होत आहे आणि कंपन्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत आहेत. 3. स्टॅगफ्लेशनची भीती: बाजारात 'स्टॅगफ्लेशन'ची सर्वात मोठी भीती आहे. ही अशी स्थिती आहे जिथे आर्थिक विकास थांबतो, पण महागाई वाढत राहते. कमकुवत रोजगार डेटा आणि वाढत्या तेलाच्या किमतींनी ही भीती खरी ठरवली आहे. 4. व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा संपुष्टात: आधी अशी अपेक्षा होती की फेडरल रिझर्व्ह या वर्षी किमान दोनदा व्याजदरात कपात करेल, परंतु आता महागाई वाढण्याच्या धोक्यामुळे ट्रेडर्सना असे वाटत आहे की या वर्षी कदाचित फक्त एकदाच कपात होऊ शकेल. उच्च व्याजदर नेहमीच शेअर बाजारासाठी नकारात्मक असतात. 5. रिटेल क्षेत्राची कमकुवत कमाई: बाजारात घसरण होण्याचे एक कारण ग्राहक खर्चात (कंझ्युमर स्पेंडिंग) घट हे देखील होते. ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकन रिटेल कंपन्यांचा महसूल अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी राहिला आहे. हे सूचित करते की सामान्य अमेरिकन नागरिक आता खर्च करताना सावधगिरी बाळगत आहेत. आशियाई बाजार आज तेजीसह बंद झाले भारतीय शेअर बाजार 1097 अंकांनी घसरून बंद झाला आज म्हणजेच 6 मार्च रोजी भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स 1097 अंकांनी (1.37%) घसरून 78,919 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 315 अंकांची (1.27%) घसरण झाली. तो 24,450 वर पोहोचला. आजच्या व्यवहारात बँक, रिअल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. अमेरिकन बाजारात कालही घसरण झाली होती ही बातमी देखील वाचा… भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची आणीबाणी लागू:सरकारचे सर्व तेल कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश; इराण-इस्रायल युद्ध वाढल्यास टंचाई होईल अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध वाढल्यास भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई वाढू शकते. या परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले. यात म्हटले आहे की, आता शुद्धीकरण कंपन्या प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील. वाचा सविस्तर बातमी…
एआयचा वैद्यकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप वाढत आहे, पण ताज्या अहवालाने यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ‘नेचर मेडिसिन’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ओपनएआयचे नवीन फीचर चॅटजीपीटी हेल्थ वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती ओळखण्यात गंभीरपणे चुकत आहे. संशोधनानुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये त्वरित रुग्णालयात जाणे जीव वाचवण्यासाठी अनिवार्य होते, त्यापैकी 51.6% वेळा एआयने रुग्णाला घरी राहण्याचा किंवा सामान्य अपॉइंटमेंट घेण्याचा सल्ला दिला. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, हा निष्काळजीपणा कोणाच्या तरी मृत्यूचे कारण बनू शकतो. आपल्यासाठी जाणून घेणे आवश्यक असलेले सर्व काही मित्राच्या सल्ल्यानुसार निर्णय बदलतो - जर रुग्णाने सांगितले की, त्याच्या मित्राने हा आजार किरकोळ असल्याचे सांगितले आहे, तर एआयद्वारे लक्षणे कमी गंभीर असल्याचे सांगण्याची शक्यता 12 पटीने वाढते. श्वास गुदमरल्यावरही 'थांबा' असा सल्ला - श्वासाच्या गंभीर समस्येने ग्रस्त असलेल्या महिलेला 84% वेळा नंतर अपॉइंटमेंट घेण्यास सांगितले, तर रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच रुग्णाचा जीव जाण्याची भीती होती. सुरक्षित लोकांना घाबरवले - याउलट, 64.8% असे लोक जे पूर्णपणे सुरक्षित होते, त्यांना एआयने तात्काळ आपत्कालीन विभागात जाण्याचा चुकीचा सल्ला देऊन आरोग्य प्रणालीवर ताण वाढवण्याचे काम केले. आत्महत्या - आत्महत्येच्या बाबतीत एआयचे वर्तन सर्वाधिक भीतीदायक आहे. जेव्हा एका रुग्णाने प्रश्नासोबत सामान्य लॅब रिपोर्ट जोडला, तेव्हा एआयचे सर्व सुरक्षा गार्डरेल गायब झाले. ओपनएआयची बाजू - कंपनीचे म्हणणे आहे की, लोक वास्तविक जीवनात एआयचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात आणि मॉडेलमध्ये सतत सुधारणा केली जात आहे.
इराण-इस्रायल युद्ध वाढल्यास भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) टंचाईही वाढेल. या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा आदेश जारी केला. या आदेशात म्हटले आहे की, आता रिफायनरी कंपन्या त्यांच्याकडील प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर फक्त स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) बनवण्यासाठी करतील. म्हणजेच, या वायूंचा वापर इतर कोणत्याही कामासाठी केला जाणार नाही. सरकारी कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल आदेशानुसार, सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांना करावा लागेल. याचा उद्देश हे सुनिश्चित करणे आहे की देशातील सुमारे 33.2 कोटी सक्रिय LPG ग्राहक म्हणजेच उपभोक्त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय गॅस सिलिंडर मिळत राहावेत. LPG, प्रोपेन आणि ब्युटेन म्हणजे काय? LPG: हा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस आहे, जो प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण असतो. प्रोपेन/ब्युटेन: हे हायड्रोकार्बन वायू आहेत, जे कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान बाहेर पडतात. यांचा वापर प्लास्टिक बनवण्यासाठी (पेट्रोकेमिकल्स) आणि इंधन म्हणून दोन्हीसाठी होतो. रिलायन्सच्या निर्यातीवर आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनावर परिणाम होईल सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) वर होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेनचे डायव्हर्जन झाल्यामुळे अल्काइलेट्सच्या उत्पादनात घट होईल, ज्याचा वापर पेट्रोलची ग्रेडिंग सुधारण्यासाठी केला जातो. गेल्या वर्षी रिलायन्सने दरमहा सरासरी चार अल्काइलेट्स कार्गो निर्यात केले होते. याशिवाय, सरकारने रिफायनर्सना हे देखील स्पष्ट केले आहे की त्यांनी सध्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी या वायूंचा वापर करू नये. कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो उद्योग तज्ज्ञ आणि व्यापार सूत्रांचे म्हणणे आहे की प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर पेट्रोकेमिकलऐवजी एलपीजी बनवण्यासाठी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. खरं तर, पॉलीप्रोपायलीन आणि अल्काइलेट्ससारखी पेट्रोकेमिकल उत्पादने बाजारात एलपीजीच्या तुलनेत चांगल्या किमतीत विकली जातात. अशा परिस्थितीत, सरकारच्या या आदेशामुळे पेट्रोकेमिकल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. कतारमध्ये वायू उत्पादन बंद, भारतात 40% पुरवठा घटला मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात सीएनजी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) च्या किमती वाढू शकतात. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या जहाजांची वाहतूक थांबली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात गॅसच्या पुरवठ्यात ४०% पर्यंत मोठी कपात करण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ४०% एलएनजी (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) म्हणजेच सुमारे २.७ कोटी टन वार्षिक कतारमधूनच आयात करतो. परदेशातून येणाऱ्या एलएनजीला गॅसमध्ये रूपांतरित करूनच सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा केला जातो. याचा पुरवठा थांबल्याने सिटी गॅस कंपन्यांनी (CGD) इशारा दिला आहे की, जर परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढू शकतात. तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मार्ग जवळपास बंद भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जवळपास बंद होणे हे आहे. हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे ज्याद्वारे कतार आणि यूएईसारखे देश आपले तेल आणि वायू निर्यात करतात. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. प्लांटवर ड्रोन हल्ला, एलएनजीचे उत्पादन थांबले कतर-एनर्जीनुसार, इराणने कतरमधील 'रास लफान' आणि 'मेसाईद' इंडस्ट्रियल सिटी येथील प्लांटवर ड्रोनने हल्ला केला होता. सुरक्षा कारणांमुळे कंपनीने सध्या LNG चे उत्पादन थांबवले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ठिकाणांवर हल्ला केला होता, ज्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणने UAE, कतर, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. CNG कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले, संकटाचा इशारा गॅसच्या तुटवड्यामुळे 'असोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज' (ACE) ने सरकारी कंपनी गेल (GAIL) ला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर कतारमधून येणारा स्वस्त गॅस मिळाला नाही, तर त्यांना 'स्पॉट मार्केट'मधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागेल. पेट्रोनेट LNG ने 'फोर्स मेजर' नोटीस जारी केली भारतातील सर्वात मोठी गॅस आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजीने कतारच्या कतार-एनर्जी कंपनीला 'फोर्स मेजर' नोटीस पाठवली आहे. 'फोर्स मेजर' म्हणजे युद्ध किंवा संकट यांसारख्या मोठ्या कारणामुळे कंपनी सध्या ठरलेल्या करारानुसार गॅस पुरवठा करू शकत नाही. कंपनीने गेल (GAIL), इंडियन ऑइल (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांसारख्या कंपन्यांनाही 'फोर्स मेजर' नोटीस जारी करून कळवले आहे की त्यांना मिळणाऱ्या गॅसचा पुरवठा कमी राहील. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की युद्धामुळे होणाऱ्या व्यावसायिक नुकसानीवर विमा संरक्षण मिळत नाही.
मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाची सागरी जीवनवाहिनी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मध्ये जहाजांची वाहतूक जवळजवळ थांबली आहे. जॉइंट मॅरिटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (JMIC) च्या 6 मार्चच्या अहवालानुसार, गेल्या 24 तासांत या मार्गावरून फक्त दोन व्यावसायिक जहाजे गेली. ही दोन्ही मालवाहू जहाजे होती. या काळात एकही तेल टँकर तिथून गेला नाही. सामान्यतः या मार्गावरून दररोज डझनभर मोठे तेल टँकर जातात. ही परिस्थिती भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय आहे, कारण जगातील 20% कच्चे तेल याच मार्गाने पुरवले जाते. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या भीतीने ऑपरेटरनी जहाजे थांबवली स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये वाहतूक कमी होण्याची सर्वात मोठे कारण म्हणजे या भागात व्यावसायिक जहाजांवर सतत होणारे हल्ले आहेत. यामुळे शिप ऑपरेटर्सनी खबरदारी म्हणून आपली जहाजे थांबवली आहेत. JMIC ने या संपूर्ण क्षेत्रासाठी 'गंभीर' सुरक्षा अलर्ट जारी केला आहे. इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर 83 डॉलरच्या पुढे इराणविरुद्ध अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या लष्करी कारवाईमुळे जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमती आज प्रति बॅरल 84 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, जर हे युद्ध लांबले आणि होर्मुझ बंद राहिले, तर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल आणि LNG चा पुरवठा याच मार्गाने होतो. सध्या अनेक जहाजे पर्शियन गल्फमध्येच उभी आहेत किंवा लांबच्या मार्गांचा शोध घेत आहेत. संरक्षण मंत्री म्हणाले- 'न्यू नॉर्मल' होणे धोकादायक आखाती प्रदेशात वाढत्या तणावावर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, होर्मुज किंवा संपूर्ण पर्शियन आखाती प्रदेश जगाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जेव्हा या प्रदेशात कोणताही अडथळा किंवा व्यत्यय येतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर होतो. राजनाथ सिंह यांनी इशारा दिला की, या अनिश्चितता थेट अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापारावर परिणाम करतात. सध्याची परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची झाली आहे आणि भविष्यात ती आणखी अस्थिर होईल. ज्या प्रकारे वेगवेगळे देश जमीन, हवा, समुद्र आणि आता अंतराळातही स्पर्धा करत आहेत, ती चिंतेची बाब आहे. ही असामान्यता आता 'न्यू नॉर्मल' बनत चालली आहे. आता होर्मुज सामुद्रधुनीबद्दल जाणून घ्या… होर्मुज सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो. त्याचे दोन्ही किनारे सुमारे 50 किमी रुंद आहेत, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किमी रुंद आहे. यात ये-जा करणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंद शिपिंग लेन निश्चित केली आहे. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. इराण व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत यांसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारताच्या एकूण 'नॉन-ऑइल एक्सपोर्ट'पैकी 10% पेक्षा जास्त हिस्सा याच मार्गाने पुरवला जातो. यात बासमती तांदूळ, चहा, मसाले आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचा समावेश आहे. दररोज सुमारे 1.78 कोटी बॅरल ते 2.08 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन या मार्गाने जाते. इराण स्वतः दररोज 17 लाख बॅरल पेट्रोलियम या मार्गाने निर्यात करतो.
आज म्हणजेच 6 मार्च (शुक्रवार) रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,177 रुपयांनी घसरून ₹1,59,409 वर आला आहे. यापूर्वी गुरुवारी याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,60,586 रुपये होता. सोनं 3 दिवसांत 8,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. तर, एक किलो चांदी 902 रुपयांनी घसरून ₹2,63,210 वर आली आहे. यापूर्वी याचा भाव प्रति किलो ₹2,64,212 रुपये होता. हे 3 दिवसांत 26,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सोने-चांदीच्या दरातील ही घसरण प्रॉफिट बुकिंगमुळे झाली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns (6 मार्च, 2026) वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून चांदी 1.23 लाख रुपये स्वस्त या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 17,000 रुपये स्वस्त झाले आहे. तर चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2026 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 36 दिवसांत चांदी 1.23 लाख रुपये स्वस्त झाली आहे. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोनेचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 6 मार्च रोजी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांनी (0.65%) घसरून 79,500 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 150 अंकांची (0.60%) घसरण झाली आहे. तो 24,600 वर आहे. आजच्या व्यवहारात बँक, रियल्टी आणि ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजारात 5 मार्च रोजी घसरण झाली काल सेन्सेक्स 900 अंकांनी वाढून बंद झाला होता शेअर बाजारात काल म्हणजेच 5 मार्च रोजी वाढ झाली. सेन्सेक्स 900 अंकांनी (1.14%) वाढून 80,016 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 285 अंकांची (1.17%) वाढ झाली. तो 24,766 च्या पातळीवर बंद झाला. ऑटो, मेटल, फार्मा आणि एनर्जी शेअर्समध्ये वाढ झाली.
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) च्या ₹23,780 कोटींच्या घोटाळ्यात आता मुख्य आरोपी नीरव मोदीच्या कुटुंबाच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने नीरव मोदीचे दोन भाऊ, नीशाल आणि निहाल मोदी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' (FEO) का घोषित करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांना केली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) न्यायालयात अर्ज करून दोन्ही भावांना फरार घोषित करण्याची मागणी केली होती. विशेष न्यायाधीश ए.व्ही. गुजराती यांनी बुधवारी नोटिसा बजावल्या. न्यायालयाने केवळ भावांनाच नव्हे, तर नीरव मोदीच्या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी - आदित्य नानावती आणि संदीप मिस्त्री यांनाही अशाच नोटिसा पाठवल्या आहेत. या सर्वांना 7 मे पर्यंत आपले उत्तर सादर करावे लागणार आहे. PNB घोटाळा काय आहे? हा देशाच्या बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे. हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी यांच्यावर बँक अधिकाऱ्यांना लाच देऊन बनावट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) द्वारे ₹23,780 कोटींहून अधिक रकमेची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. नीरव मोदी: सध्या लंडनच्या तुरुंगात बंद आहे. मेहुल चोक्सी: बेल्जियममध्ये प्रत्यार्पणाच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. निहाल आणि नीशालवर काय आरोप आहेत?ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, नीरव मोदीच्या दोन्ही भावांनी घोटाळ्याची रक्कम लपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती: निहाल मोदी: ईडीचा दावा आहे की निहालने बनावट कंपन्या आणि परदेशी व्यवहारांद्वारे नीरव मोदीचे कोट्यवधी रुपये लपवण्यात आणि इकडे-तिकडे करण्यात मदत केली. निहालला 2025 मध्ये अमेरिकेत अटक करण्यात आली होती आणि तो सध्या तिथे प्रत्यार्पणाच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. निशाल मोदी: तपास यंत्रणेनुसार, निशाल दुबईस्थित बनावट कंपन्यांमध्ये डमी भागीदारांच्या नियुक्तीमध्ये सामील होता. 2011 ते 2013 दरम्यान तो अनेक बनावट कंपन्यांमध्ये स्वाक्षरीकर्ता किंवा लाभार्थी राहिला आहे. 7 मे ही तारीख का महत्त्वाची आहे? न्यायालयाने नीरव मोदीच्या जवळच्या व्यक्तींना 7 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. जर त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही किंवा न्यायालयासमोर हजर झाले नाहीत, तर त्यांना फरार घोषित केले जाईल. यानंतर भारत सरकार त्यांच्या जागतिक मालमत्ता पूर्णपणे जप्त करण्याची प्रक्रिया वेगवान करू शकेल. फरार घोषित झाल्यावर काय होईल? एकदा न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला अधिकृतपणे 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित केले की, तेव्हा तपास यंत्रणांना त्या व्यक्तीच्या देशात आणि जगभरात असलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा किंवा ताब्यात घेण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. नीरव मोदीला न्यायालयाने 2019 मध्येच फरार घोषित केले होते, तर त्याचा मामा मेहुल चोक्सीविरुद्ध अशीच याचिका अजून प्रलंबित आहे.
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला आदेश दिला की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या शुल्काचे (टॅरिफचे) पैसे कंपन्यांना परत करावेत. डिसेंबरपर्यंत शुल्कातून (टॅरिफमधून) 10.79 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते आणि एकूण परतावा 14.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शुल्क (टॅरिफ) काढून पुन्हा गणना करण्यास सांगितले. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा-1977 अंतर्गत अनेक देशांवर शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. अमेरिकन कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क (टॅरिफ) रद्द करताना सांगितले की, शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्रपतींकडे नाही. तेव्हा परताव्यावर स्पष्टता नव्हती. टेनेसीच्या एटमस फिल्ट्रेशनच्या याचिकेवर न्यायाधीशांनी परताव्याचा आदेश दिला आहे. क्लिंटन यांनी केली होती ईटन यांची नियुक्ती, शुल्क परताव्याची प्रकरणेही तेच ऐकतीलमाजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी 1999 मध्ये न्यायाधीश ईटन यांची नियुक्ती केली होती. ईटन म्हणाले की, शुल्क परताव्याची सुनावणी तेच करतील, जेणेकरून परतावा प्रक्रिया गुंतागुंतीची होणार नाही. ट्रम्प सरकारकडे आता हे 3 पर्याय 1. अपील: सरकारने वरच्या न्यायालयात आव्हान द्यावे.2. स्थगिती: सरकार तात्पुरती स्थगिती मागू शकते.3. विलंब: कस्टम्समध्ये लिक्विडेशन (अंतिम हिशेब) झाल्यानंतर आयातदाराला दावा/आव्हानासाठी 180 दिवस मिळतात. यामुळे सरकारही परतावा 6 महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलू शकते. सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांना फटकारले होते, म्हटले- प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही यापूर्वी 20 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारताना म्हटले होते की, अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या स्थितीत नाही. मात्र, या निर्णयाबाबत 3 न्यायमूर्ती सॅम्युअल एलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवनॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले की, शुल्क धोरण शहाणपणाचे आहे की नाही, हा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्यांच्या मते ते कायदेशीररित्या वैध होते. कॅव्हनॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून लावलेल्या शुल्काचाही उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, हे शुल्क परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यांखाली लावण्यात आले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 न्यायाधीश आहेत. यापैकी 6 न्यायाधीशांची नियुक्ती रिपब्लिकन अध्यक्षांनी केली आहे, तर 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मतदान करणारे तिन्ही न्यायाधीश रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्त केले होते. ट्रम्प यांनी 24 तासांत जागतिक शुल्क वाढवून 15% केले होते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी दुसऱ्याच दिवशी जागतिक शुल्क (ग्लोबल टॅरिफ) 10% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून जगभरातील देशांवर नवीन शुल्क लावले होते. हे 15% शुल्क 24 फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहे. यापूर्वी त्यांनी काल शुल्काला (टॅरिफला) अवैध ठरवणाऱ्या न्यायाधीशांवरही टीका केली होती. ट्रम्प म्हणाले होते- मला कोर्टातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. ट्रम्प यांनी 49 वर्षांच्या जुन्या कायद्याचा वापर करून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते ट्रम्पच्या टॅरिफ वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता. याचा उद्देश हा होता की, जर देशावर युद्धसदृश परिस्थितीसारखा कोणताही गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले तर राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार दिले जाऊ शकतील. या अधिकारांखाली राष्ट्रपती परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतो, त्यांना नियंत्रित करू शकतो किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतो. ट्रम्पने टॅरिफ लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले होते यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) शुल्कांना (टॅरिफ) बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत होते की IEEPA शुल्क लावण्याचे इतके व्यापक अधिकार देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकला होता, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या 6-3 बहुमताच्या विरोधातही, न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात का, कारण शुल्क हे कराचे स्वरूप आहे आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.
टेक कंपनी नथिंगने आज 5 मार्च रोजी नवीन स्मार्टफोन सिरीज 'नथिंग फोन 4a' भारत आणि जागतिक बाजारात लॉन्च केली आहे. यात नथिंग फोन (4a) आणि नथिंग फोन (4a) प्रो यांचा समावेश आहे. लंडनमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान या दोन्ही हँडसेट्सवरून पडदा उचलण्यात आला. नवीन फोनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे पारदर्शक डिझाइन आणि नवीन 'ग्लिफ बार' इंटरफेस, जो नोटिफिकेशन्स आल्यावर चमकतो. फोन 4a प्रो मध्ये 140X अल्ट्रा झूम असलेला 50MP कॅमेरा आहे. कंपनीचा दावा आहे की इतक्या झूम कॅमेरा असलेला हा जगातील पहिला फोन आहे. किंमत आणि ऑफर्स: सुरुवातीची किंमत ₹31,999 कंपनीने नथिंग फोन (4a) ची सुरुवातीची किंमत 31,999 रुपये आणि नथिंग फोन 4a प्रो ची सुरुवातीची किंमत 39,999 रुपये ठेवली आहे. फोन खरेदी केल्यास तुम्हाला ₹1,000 चा बँक ऑफर आणि ₹6,000 चा एक्सचेंज बोनस देखील मिळेल. नथिंग फोन 4a ची विक्री 13 मार्चपासून आणि फोन 4a प्रो ची विक्री 27 मार्चपासून सुरू होईल. डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी: नवीन ग्लिफ बार आणि ट्रान्सपरंट लुक नथिंगने आपला सिग्नेचर ट्रान्सपरंट डिझाइन कायम ठेवला आहे, पण यात काही मोठे बदल केले आहेत. डिस्प्ले: 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 5000 निट्सची ब्राइटनेस कॅमेरा: 70x आणि 140x अल्ट्रा झूमची सुविधा दोन्ही फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे: परफॉर्मन्स आणि बॅटरी: स्नॅपड्रॅगन 7 सिरीजची पॉवर इतर वैशिष्ट्ये कनेक्टिव्हिटीसाठी दोन्ही फोनमध्ये 5G, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4 आणि NFC सारखी वैशिष्ट्ये दिली आहेत. सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळतो.
फ्रेंच कार कंपनी रेनो भारतात 4-मीटरपेक्षा लहान नवीन SUV लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने आपल्या या आगामी कारच्या नावाचा खुलासा केला आहे, जी 'रेनो ब्रिजर' या नावाने बाजारात आणली जाईल. रेनो कारचे कॉन्सेप्ट मॉडेल 10 मार्च रोजी आपल्या ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक प्लॅन दरम्यान सादर करेल. नवीन कॉम्पॅक्ट SUV भारतातच डिझाइन करण्यात आली आहे. ही अशा शहरी कुटुंबांना लक्षात घेऊन बनवली आहे, ज्यांना एक छोटी पण प्रशस्त SUV हवी आहे. ती 6 एअरबॅग्स आणि टर्बो इंजिनसह सादर केली जाईल. भारतात ती मारुती सुझुकी जिम्नी आणि महिंद्रा थार (3-डोर RWD) ला टक्कर देईल. भारतीय बाजारात 2027 पर्यंत येऊ शकते रेनो ब्रिजरचे सध्या कॉन्सेप्ट मॉडेल सादर केले जाईल. रिपोर्ट्सनुसार, याचे प्रोडक्शन व्हर्जन 2027 च्या अखेरीस भारतात लॉन्च केले जाऊ शकते. कंपनी ते ₹10 लाखांच्या आसपासच्या सुरुवातीच्या किमतीत लॉन्च करू शकते. सध्या याची बुकिंग सुरू झालेली नाही. एक्सटीरियर: LED लाइटिंग सेटअपसह मस्कुलर फ्रंट ग्रिल ब्रिजरची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिची लांबी. ही 4-मीटरपेक्षा लहान कार असेल, ज्यामुळे ती ट्रॅफिकमध्ये चालवणे आणि पार्क करणे सोपे होईल. तथापि, कंपनीने अद्याप संपूर्ण लुक उघड केलेला नाही. अशी अपेक्षा आहे की यात रेनो डस्टरप्रमाणेच मस्कुलर फ्रंट ग्रिल, जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि स्पोर्टी व्हील आर्क्स मिळतील. यात मॉडर्न LED लाइटिंग सेटअप आणि स्टायलिश अलॉय व्हील्स मिळू शकतात, जे याला प्रीमियम अर्बन SUV चा लुक देतील. इंटिरियर: कॉम्पॅक्ट आकार असूनही प्रशस्त केबिन मिळेल रेनोचा दावा आहे की 'ब्रिजर' आकारात कॉम्पॅक्ट असूनही आतून खूप प्रशस्त असेल. त्याचे इंटिरियर स्मार्ट पद्धतीने डिझाइन केले आहे, जेणेकरून लहान आकारातही लेगरूम आणि हेडरूमशी तडजोड करावी लागणार नाही. यात लेटेस्ट टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर आणि प्रीमियम डॅशबोर्ड लेआउट मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे शहरी कुटुंबांसाठी बनवले असल्यामुळे, यात अनेक स्मार्ट स्टोरेज स्पेस देखील दिले जाऊ शकतात. परफॉर्मन्स: टर्बो पेट्रोल इंजिनसह ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स रेनो ब्रिजरला एक 'अर्बन एसयूव्ही' म्हणून प्रमोट केले जात आहे, पण तिची थेट स्पर्धा जिम्नी आणि थार सारख्या ऑफ-रोडिंग लुक असलेल्या गाड्यांशी होईल. यात रेनोच्या सध्याच्या टर्बो पेट्रोल इंजिनचा वापर केला जाऊ शकतो, जे चांगली पॉवर आणि उत्तम मायलेजचा समतोल साधेल. कंपनी यात ऑटोमॅटिक आणि मॅन्युअल दोन्ही गिअरबॉक्सचे पर्याय देऊ शकते. सुरक्षा वैशिष्ट्ये: 6 एअरबॅग्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा रेनो ब्रिजरमध्ये किमान 6 एअरबॅग्स, ABS सह EBD आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) सारखी वैशिष्ट्ये मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, टॉप व्हेरिएंट्समध्ये ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम) आणि 360-डिग्री कॅमेरा सारखे अॅडव्हान्स्ड फीचर्स देखील दिले जाऊ शकतात.
चीनने 2026 साठी जीडीपी वाढीचे लक्ष्य 4.5-5% पर्यंत कमी केले आहे. 1991 नंतर चीनने आपले लक्ष्य 5% च्या खाली ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बीजिंगमध्ये आयोजित वार्षिक संसदीय बैठक 'टू सेशन्स' दरम्यान, चीनचे प्रीमियर ली कियांग यांनी ही घोषणा केली. चीनने गुरुवारी 15 व्या पंचवार्षिक योजनेचा (2026-2030) मसुदा देखील जारी केला, ज्यावर पुढील आठवड्यात औपचारिक मतदान होईल. या योजनेत उपभोग वाढवणे आणि नवनवीन कल्पनांवर (इनोव्हेशन) भर देणे यासारख्या विषयांचा समावेश आहे, जे पुढील पाच वर्षांसाठी बीजिंगचे प्राधान्य असतील. निर्यातऐवजी 'उच्च-गुणवत्तेच्या वाढीवर' भर चीन आता आपली आर्थिक रणनीती बदलत आहे. आतापर्यंत चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने बांधकाम आणि निर्यातीवर अवलंबून होती, परंतु आता सरकारचे लक्ष 'उच्च-गुणवत्तेच्या वाढीवर' आहे. याचा अर्थ असा आहे की आता उच्च-तंत्रज्ञान उद्योग आणि संरचनात्मक सुधारणांद्वारे अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, जेणेकरून बाह्य धक्क्यांचा परिणाम कमीतकमी होईल. रिअल इस्टेट आणि वाढते वय मोठे आव्हान बनले चीन सध्या अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. देशातील रिअल इस्टेट दीर्घकाळापासून संकटात आहे. देशांतर्गत मागणी कमकुवत झाली आहे आणि लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणताही देश मध्यम उत्पन्न गटातून वर सरकतो, तेव्हा त्याची गती स्वाभाविकपणे मंदावते. युरेशिया ग्रुपच्या संचालक डॅन वांग यांच्या मते, चीन आता निर्यातीऐवजी देशांतर्गत सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि सरकारने बेरोजगारीबाबत आपली सहनशीलताही वाढवली आहे. 1.20 कोटी नवीन नोकऱ्यांचे उद्दिष्ट, पण आव्हाने कायम चिनी सरकारने या वर्षी शहरांमध्ये 1.20 कोटींहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. बेरोजगारी दराचे उद्दिष्ट 5.5% ठेवण्यात आले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की, हाय-टेक उद्योगाला प्राधान्य दिल्याने पारंपरिक उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कोट्यवधी ब्लू-कॉलर कामगारांसाठी (मजूर वर्ग) धोका निर्माण होऊ शकतो. संरक्षण बजेटमध्ये 7% वाढ आर्थिक मंदी असूनही चीनने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये 7% वाढ केली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत थोडी कमी आहे. तज्ज्ञांचे मत: हुतोंग रिसर्चचे भागीदार गुओ शान यांच्या मते, चीनला 2035 पर्यंत एक विकसित देश बनण्यासाठी पुढील दशकात सरासरी केवळ 4.3% वाढीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे किरकोळ उद्दिष्ट देखील बीजिंगचा आत्मविश्वास दर्शवते.
दिग्गज टेक कंपनी ॲपलने आपला आतापर्यंतचा सर्वात परवडणारा लॅपटॉप 'मॅकबुक निओ' लॉन्च केला आहे. कंपनीने हा अशा युजर्ससाठी सादर केला आहे ज्यांना कमी बजेटमध्ये मॅकबुकचा अनुभव घ्यायचा आहे. याची सुरुवातीची किंमत भारतात 69,990 रुपये ठेवण्यात आली आहे. आयफोनमधील चिपसह येणार लॅपटॉप मॅकबुक निओमध्ये A18 प्रो चिपसेट देण्यात आला आहे. हा 6-कोर CPU आणि 5-कोर GPU सह येतो. यात 16-कोर न्यूरल इंजिन (NPU) देखील आहे जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टास्क जलद प्रोसेस करते. ही चिप आयफोन 16 प्रोमध्ये मिळत होती. ॲपलचा दावा आहे की स्मार्टफोन चिपसेट असूनही, हा लॅपटॉप ब्राउझिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, फोटो एडिटिंग आणि दैनंदिन ऑफिसचे काम मोठ्या सहजतेने हाताळू शकतो. 13-इंचची स्क्रीन आणि चार रंग डिझाइनच्या बाबतीत हे बऱ्याच अंशी मॅकबुक एअरसारखे दिसते. यात 13-इंचचा लिक्विड रेटिना (IPS LCD) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हे टिकाऊ ॲल्युमिनियम एनक्लोजरने बनवले आहे आणि ते चार रंगांमध्ये- ब्लश, इंडिगो, सिल्वर आणि सिट्रसमध्ये उपलब्ध असेल. बॅटरी लाइफ आणि स्टोरेज पर्याय ॲपलनुसार, मॅकबुक निओला एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 16 तासांपर्यंतचा व्हिडिओ प्लेबॅक टाइम मिळतो. यात 36.5Wh ची बॅटरी आहे. हे बॉक्समध्ये मिळणाऱ्या 20W च्या USB-C पॉवर अडॅप्टरने चार्ज करता येते. कनेक्टिव्हिटी आणि एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट यात एक USB 3 टाइप-सी पोर्ट दिला आहे, जो डिस्प्ले पोर्टप्रमाणेही काम करतो. याव्यतिरिक्त, एक दुसरा USB 2 टाइप-सी पोर्ट आणि 3.5mm चा हेडफोन जॅक देखील मिळतो. हे 60Hz रिफ्रेश रेटवर एका एक्सटर्नल 4K डिस्प्लेला सपोर्ट करू शकते. किंमत आणि उपलब्धता भारतात मॅकबुक निओची सुरुवातीची किंमत 69,990 रुपये आहे. यासाठी प्री-ऑर्डर ॲपलच्या वेबसाइटवर सुरू झाल्या आहेत. याची विक्री 11 मार्चपासून सुरू होईल. हे नवीनतम macOS वर काम करेल. व्हिडिओ कॉलसाठी यात 1080p फेसटाइम HD कॅमेरा आणि स्पेशल ऑडिओ सपोर्ट असलेले ड्युअल स्पीकर दिले आहेत. हा लॅपटॉप कोणासाठी आहे? विद्यार्थ्यांसाठी: अभ्यास, प्रोजेक्ट्स आणि ऑनलाइन क्लासेससाठी हे सर्वोत्तम आहे. मूलभूत ऑफिस कामासाठी: जर तुमचे काम फक्त ईमेल, एक्सेल आणि ब्राउझिंगचे असेल. ॲपल इकोसिस्टम: जे लोक कमी बजेटमध्ये पहिल्यांदा विंडोजवरून मॅकवर शिफ्ट होऊ इच्छितात. इन्फो-बॉक्स: काय आहे A18 प्रो चिप? हा तोच प्रोसेसर आहे जो ॲपलच्या आयफोन 16 प्रो मध्ये मिळतो. हा खूप कमी वीज वापरतो, ज्यामुळे लॅपटॉप गरम होत नाही आणि बॅटरी जास्त काळ टिकते.
आज म्हणजेच 5 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 3 हजार रुपयांनी घसरून ₹1.60 लाखांवर आला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹1.63 लाख होती. दोन दिवसांत सोने 7 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, एक किलो चांदी 13 हजार रुपयांनी घसरून ₹2.58 लाखांवर आली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत प्रति किलो ₹2.71 लाख होती. दोन दिवसांत ती 32 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. सोने-चांदीच्या दरातील ही घसरण प्रॉफिट बुकिंगमुळे झाली आहे. सोने या वर्षी ₹26 हजार आणि चांदी ₹27 हजार महागलेया वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 10 ग्रॅमसाठी 1.33 लाख रुपये होते, जे आता 1.60 लाख रुपयांवर आहे. म्हणजेच त्याची किंमत या वर्षी आतापर्यंत 26 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही या काळात 27 हजार रुपयांनी महागली आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोने-चांदीची वाटचाल अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील जानकारांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: दागिने विक्रेत्याकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.
सेन्सेक्समध्ये 500 अंकांची वाढ:79,600 वर, निफ्टी 150 अंकांनी वाढला; ऑटो आणि ऊर्जा शेअर्समध्ये खरेदी
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 5 मार्च रोजी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 500 अंकांच्या वाढीसह 79,600 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे 500 अंकांची वाढ झाली आहे. तो 24,650 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ऑटो आणि एनर्जी शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाचे दर 4 दिवसांत 15% वाढलेब्रेंट क्रूडमध्ये आज सुमारे 1% वाढ झाली आहे. ते 83 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. गेल्या 4 दिवसांत त्याचे दर सुमारे 15% वाढले आहेत. जानकारांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकतो. दिल्लीत पेट्रोल ₹95 प्रति लिटरवरून वाढून ₹100 पर्यंत पोहोचू शकते. तर डिझेल ₹88 वरून वाढून ₹92 पर्यंत जाऊ शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारे किमती वाढू शकतात. सोन्यात 1,000 आणि चांदीत 5,000 रुपयांची वाढवायदा बाजारात (MCX) आज सोन्याचा भाव 1,000 रुपयांनी वाढून 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 5,000 रुपयांनी वाढून 2.71 लाख रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. आशियाई बाजारात दक्षिण कोरियाचा बाजार 10% नी वाढला अमेरिकन बाजारात 4 मार्च रोजी वाढ दिसून आली सोन्यात 1,000 आणि चांदीत 5,000 रुपयांची वाढवायदा बाजारात (MCX) आज सोने 1,000 रुपयांनी वाढून 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी 5,000 रुपयांनी वाढून 2.71 लाख रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे. काल बाजारात घसरण झाली होतीयापूर्वी काल म्हणजेच 4 मार्च रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1123 अंकांनी किंवा 1.40% नी घसरून 79,116 च्या पातळीवर बंद झाला होता. निफ्टी देखील 385 अंकांनी किंवा 1.55% नी घसरला आहे. तो 24,480 च्या पातळीवर आला होता.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) च्या किमती वाढू शकतात. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारताला गॅस पुरवणारा सर्वात मोठा देश कतारने आपल्या लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) प्लांटचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या जहाजांची वाहतूक थांबली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात गॅसच्या पुरवठ्यात 40% पर्यंत मोठी कपात करण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% एलएनजी (लिक्विफाईड नॅचरल गॅस) म्हणजेच सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक कतारमधूनच आयात करतो. परदेशातून येणाऱ्या एलएनजीला गॅसमध्ये रूपांतरित करूनच सीएनजी आणि पीएनजीचा पुरवठा केला जातो. याचा पुरवठा थांबल्याने सिटी गॅस कंपन्यांनी (CGD) इशारा दिला आहे की, जर परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढू शकतात. तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मार्ग जवळपास बंद भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' जवळपास बंद होणे हे आहे. हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे, ज्याद्वारे कतार आणि यूएईसारखे देश आपले तेल आणि वायू निर्यात करतात. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. प्लांटवर ड्रोन हल्ला, एलएनजीचे उत्पादन थांबले कतार-एनर्जीनुसार, इराणने कतारमधील 'रास लफान' आणि 'मेसाईद' इंडस्ट्रियल सिटी येथील प्लांटवर ड्रोनने हल्ला केला होता. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कंपनीने सध्या LNG चे उत्पादन थांबवले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ठिकाणांवर हल्ला केला होता, ज्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने UAE, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे. खत आणि वीज उत्पादनावरही धोका भारतात आयात केलेल्या LNG चा वापर केवळ घरे आणि गाड्यांमध्येच नाही, तर वीज निर्मिती आणि युरिया (खत) उत्पादनामध्येही होतो. सीएनजी कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले, संकटाचा इशारा गॅसच्या टंचाईमुळे 'असोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज' (ACE) ने सरकारी कंपनी गेल (GAIL) ला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर कतारमधून येणारा स्वस्त गॅस मिळाला नाही, तर त्यांना 'स्पॉट मार्केट'मधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागेल. पेट्रोनेट LNG ने 'फोर्स मेजर' नोटीस जारी केली भारतातील सर्वात मोठी गॅस आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट LNG ने कतरच्या कतर-एनर्जी कंपनीला 'फोर्स मेजर' नोटीस पाठवली आहे. फोर्स मेजर म्हणजे युद्ध किंवा संकट यांसारख्या मोठ्या कारणामुळे कंपनी सध्या ठरलेल्या करारानुसार गॅस पुरवठा करू शकत नाही. कंपनीने गेल (GAIL), इंडियन ऑइल (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांसारख्या कंपन्यांनाही फोर्स मेजर नोटीस जारी करून कळवले आहे की त्यांना मिळणाऱ्या गॅसचा पुरवठा कमी राहील. कंपनीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, युद्धामुळे होणाऱ्या व्यावसायिक नुकसानीवर विमा संरक्षण मिळत नाही. ------------------------------ ही बातमी देखील वाचा...दावा- भारताकडे फक्त 25 दिवसांचे तेल शिल्लक: इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान आयात मार्ग बंद; सरकार नवीन पुरवठादार शोधत आहे पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताकडे आता फक्त 25 दिवसांचा क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड ऑइलचा साठा शिल्लक असल्याचा दावा केला जात आहे. न्यूज एजन्सी ANI ने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत हे अपडेट सरकारी सूत्रांनुसार दिले आहे. मात्र, सरकार सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार नाही. वाचा सविस्तर बातमी…
आज 4 मार्च रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 6,149 रुपयांनी घसरून ₹1.61 लाखांवर आला आहे. यापूर्वी सोमवारी त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.67 लाख रुपये होती. तर, एक किलो चांदी 23,417 रुपयांनी घसरून ₹2.66 लाखांवर आली आहे. यापूर्वी सोमवारी त्याची किंमत प्रति किलो 2.89 लाख रुपये होती. सोने-चांदीच्या दरातील ही घसरण प्रॉफिट बुकिंगमुळे झाली आहे. मंगळवारी होळीच्या सणामुळे बाजार बंद होता. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे ₹3.86 लाखांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आहे चांदी या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2026 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 14,799 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2026 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 34 दिवसांत चांदी 1.19 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. एक्सपर्ट्स: सोने 1.72 लाख आणि चांदी 3.30 लाख पर्यंत जाऊ शकते LKP सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतीन त्रिवेदी यांच्या मते, पुढील आठवडा अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. तेथील उत्पादन आणि बेरोजगारीचे आकडे येणार आहेत, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाचा अंदाज येईल. तांत्रिकदृष्ट्या जोपर्यंत सोने ₹1,64,000 च्या वर आहे, तोपर्यंत त्यात मजबूत स्थिती कायम राहील. वरच्या बाजूने ₹1,72,000 चा स्तर पार केल्यास ते आणखी वर जाऊ शकते. तर, एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांचे म्हणणे आहे की, सोने सध्या कंसोलिडेशन (स्थिरता) च्या टप्प्यात आहे, परंतु त्याचा ट्रेंड सकारात्मक आहे. जर चांदी ₹2.50 लाख ते ₹2.70 लाख दरम्यान टिकून राहिली, तर ती पुन्हा ₹3.20 लाख ते ₹3.30 लाख पर्यंत जाऊ शकते. अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
भारतीय विमान वाहतूक उद्योग पुन्हा एकदा कठीण परिस्थितीतून जात आहे. एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमतींमधील वाढ, डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया आणि मध्यपूर्वेतील सततचा तणाव यामुळे एअरलाईन्सच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे. जरी, थांबलेल्या विमानांच्या संख्येत घट झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणे रद्द झाल्याने आणि मार्ग बदलल्याने एअरलाईन्सचा खर्च वाढला आहे. मार्चमध्ये जेट इंधन 6% महागले, ऑपरेटिंग खर्च वाढला एअरलाईन्ससाठी इंधन हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण ऑपरेटिंग खर्चात याचा वाटा 30% ते 40% पर्यंत असतो. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 11 महिन्यांत ATF ची सरासरी किंमत 91,173 रुपये प्रति किलोलीटर (KL) होती, परंतु मार्च 2026 मध्ये ती 6% वाढून 96,638 रुपये प्रति KL वर पोहोचली आहे. जर कोविडपूर्व (आर्थिक वर्ष 2020) पातळीशी तुलना केली, तर त्यावेळी किंमत 64,715 रुपये प्रति KL होती. म्हणजेच, अजूनही किमती खूप उच्च पातळीवर आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि इराण-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम आहे, जो एअरलाईन्ससाठी मोठा धोका आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये रुपया 9% कमकुवत झाला आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारतीय रुपया सुमारे 9% पर्यंत कमकुवत झाला आहे. एअरलाईन्सचे अनेक मोठे खर्च डॉलरमध्ये होतात, जसे की… रुपया घसरल्यामुळे या सर्व खर्चांचा बोजा वाढला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तोट्यात चाललेल्या एअरलाईन्ससाठी कमी मार्जिन असताना हा दुहेरी फटका आहे. इराण-इस्रायल युद्ध आणि पाकिस्तानची हवाई हद्द बंद झाल्याने खर्च वाढला मध्य पूर्वेतील तणाव आणि पाकिस्तानची हवाई हद्द सतत बंद असल्याने भारतीय एअरलाईन्सना त्यांचे आंतरराष्ट्रीय मार्ग बदलावे लागत आहेत. एमके ग्लोबलच्या अहवालानुसार, मार्ग बदलल्यामुळे विमानाचा उड्डाण वेळ वाढला आहे आणि त्यामुळे इंधनाचा वापरही जास्त होत आहे. जरी एअरलाईन्स या वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग प्रवाशांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु देशांतर्गत बाजारात वाढत्या स्पर्धेमुळे किमतीत खूप जास्त वाढ करणे कठीण होईल. एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या क्षमतेवर परिणाम HSBC च्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील संकटाचा सर्वाधिक परिणाम एअर इंडिया, स्पाइसजेट आणि इंडिगोच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर होत आहे… युरोप आणि मध्य पूर्वेतील अनेक मार्गांवर उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत, त्यामुळे एअरलाईन्सचा महसूल घटत आहे. ग्राउंडेड विमानांच्या संख्येत घट झाली उद्योग जगतासाठी एक चांगली बातमी अशी आहे की, थांबलेल्या म्हणजेच ग्राउंडेड विमानांची स्थिती सुधारत आहे. ICRA च्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष किंजल शाह यांच्या मते, इंजिनमधील बिघाड आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे सप्टेंबर 2023 मध्ये 20-22% विमाने थांबलेली होती. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हे प्रमाण 13-15% पर्यंत कमी झाले आहे. सध्या देशात सुमारे 117 विमानेच ग्राउंडेड आहेत. नवीन विमाने ताफ्यात सामील होतील तसतसे, पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील समन्वय सुधारेल. ही बातमी देखील वाचा… रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर, पहिल्यांदाच ₹92.05 वर आला:मध्य-पूर्व युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम, परदेशी वस्तू महाग होतील मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय रुपया आज 4 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत घसरून 92.05 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. यापूर्वी जानेवारीमध्ये रुपया 91.98 च्या नीचांकी पातळीवर गेला होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत युद्ध शांत होत नाही, तोपर्यंत रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो. यावर्षी आतापर्यंत रुपयात 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे, ज्यामुळे 2026 मध्ये जगातील उदयोन्मुख बाजारांमधील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी ते एक बनले आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी देखील पीएफवर 8.25% दरानेच व्याज मिळत राहील. सरकारने व्याजदरात कोणतीही वाढ किंवा कपात केलेली नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या या निर्णयावर आता अर्थ मंत्रालयाची मोहोर लागेल, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. जून ते सप्टेंबर दरम्यान खात्यात येईल व्याजाचे पैसे सामान्यतः सीबीटीच्या घोषणेनंतर काही महिन्यांनी व्याजाची रक्कम खात्यात जमा केली जाते. मागील नोंदी पाहता, हे पैसे दरवर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान जमा होतात. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2024-25 चे व्याज जुलै 2025 मध्ये खात्यात जमा केले गेले होते. तथापि, याची कोणतीही निश्चित तारीख नाही. म्हणून, वेळोवेळी आपले शिल्लक तपासा. उशीर झाल्यासही व्याजाचे नुकसान होणार नाही बऱ्याचदा सबस्क्रायबर्सना चिंता असते की, जर व्याज जमा होण्यास उशीर झाला, तर त्यांना नुकसान होईल का? EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, व्याज जमा होण्यास उशीर झाल्याने सदस्यांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नाही. नोव्हेंबर 2024 मध्ये बदललेल्या नियमांनुसार, आता सेटलमेंटच्या तारखेपर्यंतचे पूर्ण व्याज दिले जाते, तर पूर्वी फक्त मागील महिन्यापर्यंतचेच व्याज मिळत असे. 'पासबुक लाइट'द्वारे तुमची शिल्लक तपासा EPFO ने शिल्लक तपासण्यासाठी 'पासबुक लाइट' हे वैशिष्ट्य सुरू केले आहे: मागील 5 वर्षांतील व्याज दर 1952 मध्ये 3% व्याजाने सुरुवात झाली होती आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याज दर ठरवले जाते पीएफमधील व्याजदराच्या निर्णयासाठी सर्वात आधी फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट अँड ऑडिट कमिटीची बैठक होते. ही या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशांचा हिशोब देते. त्यानंतर सीबीटीची बैठक होते. सीबीटीच्या निर्णयानंतर, वित्त मंत्रालय सहमती दिल्यावर व्याजदर लागू करते. व्याजदरावरील निर्णय आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होतो.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे मध्य पूर्वेतील हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) प्रभावित झाले आहे. यामुळे दुबई, अबू धाबी, दोहा आणि मनामा यांसारख्या शहरांमधील मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. एकट्या मंगळवारी 357 उड्डाणे रद्द झाली. प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन एअर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स आणि एतिहाद यांसारख्या मोठ्या एअरलाईन्सनी तिकीट रद्द केल्यास पूर्ण परतावा आणि मोफत फ्लाइट रीशेड्यूल करण्याची सुविधा दिली आहे. नागरिक उड्डाण मंत्रालय (MoCA) परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. एअर इंडिया: 5 मार्चपर्यंतच्या प्रवासावर पूर्ण सवलत मिळेल एअर इंडियाने म्हटले आहे की, ज्या प्रवाशांनी 28 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी तिकीट बुक केले होते आणि त्यांचा प्रवास 5 मार्चपर्यंत नियोजित होता, ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय आपली फ्लाइट रीशेड्यूल करू शकतात. जर प्रवाशांना प्रवास करायचा नसेल, तर ते तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत मागू शकतात. यासाठी कंपनीच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करता येईल. इंडिगो: 7 मार्चपर्यंतच्या बुकिंगवर रद्द करण्याचे शुल्क नाही इंडिगोने मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना 7 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण लवचिकता दिली आहे. एअरलाइनने सांगितले आहे की, प्रभावित प्रवासी कंपनीच्या वेबसाइटवर 'प्लॅन बी' लिंकद्वारे परताव्यासाठी अर्ज करू शकतात. कंपनी 4 मार्चपासून मस्कट, जेद्दा आणि मदिनासाठी काही उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची योजना आखत आहे, परंतु हे स्थानिक मंजुरीवर अवलंबून असेल. एतिहाद आणि एमिरेट्स: अबू धाबीची उड्डाणे बुधवारपर्यंत स्थगित एतिहाद एअरवेजने अबू धाबीहून ये-जा करणाऱ्या सर्व विमानांना बुधवार दुपारी 2 वाजेपर्यंत (UAE वेळ) निलंबित केले आहे. 7 मार्चपर्यंत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परतावा अर्ज भरून त्यांचे पैसे परत मिळू शकतात. तर, एमिरेट्सने म्हटले आहे की, 5 मार्चपर्यंतच्या विमानांसाठी प्रवासी री-बुकिंग किंवा परताव्याचा पर्याय निवडू शकतात. कतार एअरवेज: 10 मार्चपर्यंतच्या बुकिंगवर मिळत आहे फायदा कतार एअरवेजने 28 फेब्रुवारी ते 10 मार्च दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. प्रवासी त्यांच्या मूळ तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत कोणतीही नवीन तारीख निवडू शकतात किंवा त्यांच्या तिकिटाची न वापरलेली रक्कम परतावा म्हणून परत घेऊ शकतात. एअरलाइनने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी विमानतळावर जाण्यापूर्वी विमानाची स्थिती नक्की तपासावी. दुबईत अडकलेल्या भारतीयांसाठी विशेष व्यवस्था जे भारतीय नागरिक दुबईत अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी 'ईजीमायट्रिप'ने परत येण्याच्या व्यवस्थेत मदतीची ऑफर दिली आहे. यासाठी एक ऑनलाइन फॉर्म जारी करण्यात आला आहे. जागा मर्यादित आहेत, त्यामुळे प्राधान्याने लोकांना घरी पोहोचण्यास मदत केली जात आहे. रिफंडसाठी थेट लिंक: प्रवाशांसाठी 3 महत्त्वाच्या गोष्टी:
फिनो पेमेंट्स बँकेचे एमडी ऋषी गुप्ता यांच्या अटकेवर बँकेचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण बँकेच्या कामकाजाशी किंवा कर अनुपालनाशी संबंधित नाही. हे बाह्य भागीदार कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाचा भाग आहे. जीएसटी इंटेलिजन्सने ऋषी गुप्ता यांना 27 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घातल्यानंतर देशात करचोरीविरुद्धची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. या बातमीनंतर सोमवारी बँकेच्या शेअर्समध्ये 15% घट झाली. मात्र, बँकेच्या स्पष्टीकरणानंतर शेअर 190 रुपयांवर स्थिर बंद झाले. 3 हजार कोटींचे व्यवहार फिनो बँकेच्या गेटवेद्वारे झाले भागीदार कंपन्या 'रियल मनी गेमिंग' सेवा देतात. त्यांनी जीएसटीची कमी नोंदणी केली असल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांनुसार, ऑगस्ट 2025 मध्ये गेमिंग बंदी लागू झाल्यानंतर सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार फिनो बँकेच्या पेमेंट गेटवे आणि 'डमी मर्चंट्स'द्वारे झाले. फिनो बँक म्हणाले - जीएसटी देयतेच्या बाबी चुकीच्या फिनो बँकेने सांगितले की, बँकेवर जीएसटी देयतेबद्दल ज्या काही गोष्टी बोलल्या जात आहेत, त्या पूर्णपणे चुकीच्या आणि निराधार आहेत. बँकेने या प्रकरणी वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागारांकडून मत घेतले आहे. व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, भागीदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या या चौकशीत बँकेला ओढणे योग्य नाही. बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही सीईओच्या अनुपस्थितीत बँकेचे काम सुरळीत चालावे, यासाठी केतन मर्चंट यांना 'हेड ऑफ ऑर्गनायझेशन' बनवण्यात आले आहे. बँकेने सांगितले आहे की, त्यांनी संरक्षणात्मक उपाय तयार ठेवले आहेत जेणेकरून बँकेच्या स्थिरतेवर आणि दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम होऊ नये. व्यवस्थापनाने आश्वासन दिले आहे की, बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे आणि ते नियामक मानकांचे पालन करत आहेत.
अमेरिकेतील शेअर बाजार डाऊ जोन्स 3 मार्च रोजी घसरणीसह बंद झाले. व्यवहारादरम्यान एका वेळी तो 1,200 अंकांनीही अधिक कोसळला होता, परंतु नंतर त्याने खालच्या स्तरांवरून सुमारे 800 अंकांची रिकव्हरी केली. ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे बाजारात रिकव्हरी बाजारात ही रिकव्हरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानानंतर आली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी युनायटेड स्टेट्स डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनला (United States Development Finance Corporation) अतिशय वाजवी दरात सागरी व्यापाराच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी विमा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान तेव्हा आले आहे जेव्हा इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने तेल पुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या मार्गातून, म्हणजेच होर्मुझमधून जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आग लावण्याची धमकी दिली आहे. हा मार्ग जगातील 20% पेक्षा जास्त तेल पुरवठ्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बिंदू आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, जर गरज पडली तर, अमेरिकन नौदल होर्मुझ जलमार्गातून टँकर्सना सुरक्षा देऊन बाहेर काढेल, जेणेकरून ऊर्जा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. अमेरिकन बाजारात घसरणीची 5 प्रमुख कारणे 1. इराणचा पलटवार आणि युद्धाचा विस्तार इस्त्राईल-अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर त्याच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईने गुंतवणूकदारांना घाबरवले आहे. सौदी अरेबियातील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन हल्ले आणि मध्यपूर्वेतील इतर भागांमध्ये वाढत्या हिंसेमुळे ही भीती निर्माण झाली आहे की हे युद्ध आता लांबेल. बाजाराला अशी भीती आहे की हे केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रदेशात पसरू शकते. 2. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करण्याची घोषणा केली आहे. जिथून जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल जाते. या तणावामुळे आज कच्च्या तेलाच्या किमती 5% पेक्षा जास्त वाढून 80.14 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. तेल महाग होण्याचा सरळ अर्थ कंपन्यांचा खर्च वाढणे आणि नफा कमी होणे असा आहे. 3. महागाई आणि व्याजदरांचे भय तेल आणि वायूच्या किमतींमध्ये अचानक आलेल्या या वाढीमुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की जर महागाई वाढली, तर अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांमध्ये कपात करण्याऐवजी ते आणखी वाढवू शकते किंवा दीर्घकाळ स्थिर ठेवू शकते. उच्च व्याजदर शेअर बाजारासाठी नेहमीच नकारात्मक संकेत असतात. 4. एअरलाईन्स आणि टेक शेअर्समध्ये मोठी विक्री एअरलाईन्स: तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे इंधनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे डेल्टा, युनायटेड आणि अमेरिकन एअरलाईन्सचे शेअर्स 3-6% पर्यंत घसरले आहेत. टेक स्टॉक्स: नैस्डॅकच्या घसरणीचे मोठे कारण उच्च मूल्यांकनाचे टेक शेअर्स आहेत. अनिश्चिततेच्या वातावरणात, गुंतवणूकदार धोकादायक टेक शेअर्समधून पैसे काढून सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवत आहेत. 5. पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे केवळ तेलच नाही तर जागतिक व्यापार मार्गही प्रभावित होत आहेत. अमेझॉनसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी सांगितले आहे की त्यांच्या डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवरही परिणाम होत आहे. पुरवठा साखळी थांबल्याने जागतिक व्यापाराचा वेग मंदावण्याची भीती बाजाराला खाली खेचत आहे. इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद करण्याची घोषणा केली खरं तर, इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, इराणच्या सैन्याने इशारा दिला आहे की, या मार्गातून कोणतेही जहाज गेल्यास त्याला आग लावली जाईल. ओमान आणि इराण दरम्यान असलेला हा मार्ग जगातील तेल व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. होर्मुज मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल, ज्यात भारत आणि आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. याचा परिणाम जागतिक बाजारांवर दिसून येऊ शकतो. आशियाई शेअर बाजारात आज संमिश्र व्यवहार दिसून आले काल सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरून बंद झाला अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात काल म्हणजेच 2 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
तुमचे पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) खाते असल्यास, परंतु या आर्थिक वर्षात त्यात पैसे जमा करू शकला नसाल, तर खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी त्यात 31 मार्च 2026 पर्यंत काही रक्कम नक्की जमा करा. PPF आणि SSY मध्ये पैसे जमा न केल्यास ही खाती निष्क्रिय (बंद) होऊ शकतात. किमान आवश्यक रक्कम जमा न केल्यास, ती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल. तुमचे खाते सक्रिय आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्हाला या योजनांमध्ये किमान गुंतवणूक कायम ठेवावी लागते. खात्यात तुम्हाला किती किमान रक्कम जमा करावी लागते, हे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)PPF खातेधारकांसाठी किमान ठेव 500 रुपये आहे, म्हणजेच तुम्हाला एका आर्थिक वर्षात किमान 500 रुपये गुंतवावे लागतात. असे न केल्यास तुमचे खाते बंद होऊ शकते. यात पैसे जमा करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 आहे, त्यामुळे त्यापूर्वी तुम्ही ही किमान शिल्लक जमा करा. जर तुम्ही अंतिम तारखेपर्यंत पैसे जमा केले नाहीत, तर तुम्हाला दरवर्षी 50 रुपये दंड भरावा लागेल. PPF खात्यावर सध्या 7.1% व्याज मिळत आहे. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असल्यास, तुम्हाला दरवर्षी किमान 250 रुपये जमा करावे लागतात. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत, तर तुम्हाला 50 रुपये दंड भरावा लागेल. सुकन्या समृद्धी योजना खात्यावर सध्या 8.2% व्याज मिळत आहे. कर सवलतीचा फायदा मिळतोया दोन्ही योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ घेता येतो. या अंतर्गत, 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक गुंतवणुकीवर तुम्हाला कर सवलत मिळू शकते. सोप्या भाषेत असे समजा की, तुम्ही कलम 80C द्वारे तुमच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कमी करू शकता.
मर्सिडीज-बेंज इंडियाने भारतात आपली लक्झरी MPV (मल्टी पर्पज व्हेईकल) व्ही-क्लासचे अपडेटेड 2026 मॉडेल लॉन्च केले आहे. कंपनीने यात 15 स्पीकर असलेली थिएटरसारखी साउंड सिस्टीम आणि 360-डिग्री कॅमेरासारख्या सेफ्टी फीचर्ससह सादर केले आहे. याशिवाय, पहिल्यांदाच कारमध्ये पेट्रोल इंजिन देखील मिळेल. कंपनीने 2022 मध्ये व्ही-क्लास बंद केली होती. आता ती नवीन फीचर्ससह 1.40 कोटी रुपयांच्या सुरुवातीच्या एक्स-शोरूम किमतीत लॉन्च केली आहे. या नवीन कारची डिलिव्हरी मार्चच्या अखेरपर्यंत सुरू होईल. याची स्पर्धा बाजारात लेक्सस LM आणि टोयोटा वेलफायरसारख्या प्रीमियम व्हॅनशी होईल. एक्सटीरियर डिझाइन: केबिन थंड ठेवणारे स्पेशल ग्रीन ग्लास नवीन व्ही-क्लास कंपनीने 3430mm च्या 'एक्स्ट्रा-लॉन्ग-व्हीलबेस'सह सादर केली आहे, जी भारतात विकल्या जाणाऱ्या मर्सिडीजच्या इतर कोणत्याही कारपेक्षा जास्त आहे. व्ही-क्लासमध्ये चारही बाजूंनी 'ग्रीन-टिंटेड' काच लावण्यात आले आहेत. यात समोरच्या बाजूला लॅमिनेटेड विंडशिल्ड आणि बाजूच्या व मागील खिडक्यांमध्ये खास सेफ्टी ग्लास आहे, जे कडक उन्हातही केबिन थंड ठेवण्यास मदत करतात. 1. फ्रंट लुक: समोरून पाहिल्यास कारची डिझाइन पूर्णपणे नवीन दिसते. यात यू-शेपची 'इल्लुमिनेटेड' (चमकणारी) ग्रिल दिली आहे, ज्यावर मर्सिडीजचा खास स्टार लोगो आहे. ग्रिलच्या दोन्ही बाजूंना ड्युअल-पॉड LED हेडलाइट्स आहेत आणि कडांवर पातळ LED DRL (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) दिल्या आहेत, जे तिला मॉडर्न लुक देतात. हलके झुकलेले हुड कारला मोठ्या MPV सारखा लुक देते. त्यामुळे ती बरीच उंच आणि प्रशस्त दिसते. रूफ रेल्स कारचा लुक आकर्षक बनवतात. 2. बाजूचा देखावा: बॉडी क्लेडिंग नसल्यामुळे बाजूने कार बरीच 'स्वच्छ' दिसते. येथे 18-इंचचे ड्युअल-टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिळतात. दुसऱ्या रांगेत प्रवेशासाठी इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोअर दिले आहेत. त्याचबरोबर, जुन्या पद्धतीचे डोअर हँडल आणि इंडिकेटर असलेले ORVM मिळतात. खिडक्यांच्या कडांना लावलेली क्रोम स्ट्रिप कारच्या लुकमध्ये हलका कॉन्ट्रास्ट वाढवते. 3. मागील प्रोफाइल: मागील भागाबद्दल बोलायचे झाल्यास, येथून ती उंच आणि सुव्यवस्थित दिसते, ज्यात उभ्या एलईडी टेललाइट्स, एक पातळ बंपर, एक क्रोम स्ट्रिप आणि एक रूफ स्पॉयलर आहे, जे तिला उत्कृष्ट फिनिश देते. मागेून MPV बरीच उंच आणि व्यवस्थित दिसते. येथे उभ्या LED टेललाइट्स, एक पातळ बंपर आणि रूफ स्पॉयलर देण्यात आले आहे. मध्यभागी दिलेली क्रोम स्ट्रिप तिच्या मागील भागाला प्रीमियम फिनिश देते. इंटिरियर: 12.3-इंचचे दोन डिजिटल डिस्प्ले आणि दोन कलर थीम कारच्या केबिनमध्ये दोन कलर थीम आहेत. यात एक पूर्णपणे ब्लॅक आणि दुसरी बेज अपहोल्स्ट्रीसह ब्लॅक थीम दिली आहे. डॅशबोर्डची डिझाइन खूप साधी आणि स्वच्छ ठेवली आहे. यात 12.3-इंचचे दोन डिजिटल डिस्प्ले दिले आहेत. टचस्क्रीनसोबत येथे आवश्यक फंक्शन्ससाठी फिजिकल बटणे आणि रोटरी कंट्रोल्स (फिरवणारे बटण) देखील मिळतात. याच्या सेंटर कन्सोलला 'टेबल-टॉप' सारखा लुक दिला आहे, जिथे टॉगल स्विच आणि बटणे आहेत. संपूर्ण केबिनमध्ये उच्च-गुणवत्तेचे लेदर (लूनागो किंवा प्रीमियम लेदर) आणि सॉफ्ट-टच मटेरियल वापरले आहे. डॅशबोर्ड आणि दरवाजांवर लाकडी (वुड) आणि ब्रश्ड सिल्वर फिनिशिंग दिली आहे. स्टीयरिंग व्हीलवरही प्रीमियम लेदर आहे. यावर टच कंट्रोल्ससोबत काही आवश्यक स्विचेस देखील आहेत. ड्रायव्हरच्या सोयीसाठी आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी यात पॅडल शिफ्टर्सही देण्यात आले आहेत. एक्स्टेंडेबल अंडर-थाय सपोर्टसह लवचिक सीट्स व्ही-क्लासच्या मागील सीट्स खूप लवचिक आहेत. याच्या 6-सीटर व्हर्जनमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रांगेत स्वतंत्र 'कॅप्टन सीट्स' मिळतात. या सीट्स तुम्ही तीन प्रकारे सेट करू शकता. पुढील सीट्स खूप आरामदायक आहेत. लांबच्या प्रवासात थकवा येऊ नये यासाठी, विशेषतः उंच प्रवाशांसाठी सीट्समध्ये 'एक्स्टेंडेबल अंडर-थाय सपोर्ट' (पायाखाली अतिरिक्त आधार) देखील देण्यात आला आहे. वैशिष्ट्ये: 15-स्पीकर बुर्मेस्टर साउंड सिस्टम, पण सनरूफची कमतरता आरामदायी प्रवासासाठी मर्सिडीजने यात एअर सस्पेंशन दिले आहे, जे खराब रस्त्यांवरही धक्के जाणवू देत नाही. याशिवाय, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि मसाज फंक्शनसह पुढील आणि मागील बाजूस इलेक्ट्रिक ॲडजस्टेबल सीट्स, 64-कलर ॲम्बियंट लाइटिंग, मागील बाजूस पावर्ड स्लाइडिंग डोअर आणि मागील बाजूस सनशेड देण्यात आले आहे. परफॉर्मन्स : पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही इंजिनचा पर्याय नवीन व्ही-क्लासमध्ये ग्राहकांना दोन शक्तिशाली इंजिन पर्याय मिळतात… सुरक्षितता वैशिष्ट्ये: 5-स्टार सुरक्षितता रेटिंग आणि ड्रायव्हर मॉनिटरिंग मर्सिडीज व्ही-क्लासला युरो एनकॅप क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळाली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने यात अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत. यात 7 एअरबॅग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), अटेंशन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीपिंग असिस्ट, पार्किंग असिस्ट, ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टीम (कॅमेरा आधारित), अॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि हिल-स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो-होल्डसह) सोबत 360 डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS) आणि अॅडॉप्टिव्ह ब्रेक लाइट यांसारखी सुरक्षितता वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
हे 1988 सालची गोष्ट आहे. मुंबईतील 11 वर्षांची मुलगी आपल्या आई-वडिलांसोबत अमेरिकेतील लाँग आयलंडला पोहोचली. सामान कमी होता, पण स्वप्ने खूप होती. कुटुंब एका छोट्या अपार्टमेंटमध्ये राहू लागले. त्या मुलीचे नाव रेश्मा केवलरामानी होते. आज रेश्मा अमेरिकेतील एका मोठ्या सार्वजनिक बायोटेक कंपनीच्या पहिल्या महिला सीईओ आणि प्रेसिडेंट आहेत. अलीकडेच प्रतिष्ठित ‘टाइम’ मासिकाने त्यांना ‘टाइम वुमन ऑफ द इयर 2026’ म्हणून निवडले आहे आणि त्या 2025 च्या 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीतही आहेत. रेश्मा यांच्या नेतृत्वाखाली व्हर्टेक्सचे बाजार मूल्य खूप वाढले आहे. एप्रिल 2020 मध्ये जेव्हा रेश्मा सीईओ बनल्या, तेव्हा कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे 69 अब्ज डॉलर होते. आता ते जवळपास दुप्पट होऊन सुमारे 120 अब्ज डॉलर (सुमारे 11 लाख कोटी रुपये) झाले आहे. त्या फॉर्च्यून आणि टाइम सारख्या मासिकांच्या प्रभावशाली जागतिक व्यक्तींच्या यादीत मुकेश अंबानी, मार्क झुकरबर्ग आणि सुंदर पिचाई यांसारख्या दिग्गजांसोबत आहेत. टाइम मासिकाने लिहिले: ‘रेशमाची कथा ‘अमेरिकन स्वप्ना’चे एक जिवंत उदाहरण आहे.’ रेशमाचा हा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांच्या वडिलांनी न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनमध्ये कपडे आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचे एक छोटे दुकान सुरू केले. रेशमा अनेकदा तिथे काउंटरवर बसून ग्राहकांशी बोलत असे आणि संध्याकाळी वडिलांसोबत दिवसभराच्या कमाईचा हिशोब ठेवत असे. कधी उंदरांची भीती वाटायची त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते, ‘आमच्या कुटुंबात करिअरसाठी मर्यादित पर्याय होते - अभियांत्रिकी, डॉक्टर किंवा पुजारी. मी वैद्यकीय क्षेत्र निवडले.’ 1998 मध्ये बोस्टन विद्यापीठातून सर्वोच्च सन्मानाने पदवी घेतली. किडनी विशेषज्ञ बनल्या. हार्वर्ड मेडिकल स्कूलशी संबंधित संस्थांमध्ये संशोधन करू लागल्या. रेशमा आपल्या या प्रवासावर अनेकदा एक रंजक किस्सा सांगतात की, लॅबमध्ये संशोधन करताना त्यांची सर्वात मोठी भीती उंदीर होते. त्या मस्करीत म्हणतात की त्यांच्या करिअरमधील बदलात या भीतीचाही वाटा होता. एका फोन कॉलने सर्व काही बदलले 2004 मध्ये एमजेन बायोटेक कंपनीकडून त्यांना एक प्रस्ताव आला. ही संधी कॅलिफोर्नियामधील संशोधन आणि विकास विभागात होती. निर्णय कठीण होता कारण त्यांचे संपूर्ण कुटुंब आणि सहा महिन्यांचे जुळे मुलगे बोस्टनमध्ये होते. धोका पत्करून त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने जुन्या नोकऱ्या सोडल्या. कॅलिफोर्नियाला गेले. रेशमा यांनी एमजेनमध्ये 12 वर्षे काम केले आणि व्हाईस प्रेसिडेंट पदापर्यंत पोहोचल्या. रेशमाच्या या तीन उपलब्धींनी बायोटेक उद्योगाला नवी उंची दिली 1. सिस्टिक फायब्रोसिस: या प्राणघातक फुफ्फुसांच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांचे सरासरी वय, जे पूर्वी 27 वर्षे होते, ते आता व्हर्टेक्सच्या औषधांमुळे 70 वर्षांपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. 2. जीन-संपादन: व्हर्टेक्सने जगातील पहिल्या जीन-एडिटेड उपचार पद्धती 'कॅसगेवी'ला मंजुरी मिळवून दिली. ही थॅलेसेमियासारख्या आजारांवर अनुवांशिक स्तरावर उपचार करण्याच्या दिशेने प्रभावी आहे. 3. व्यसनावर उपाय: जानेवारी 2025 मध्ये रेशमाने एका अशा वेदनाशामक औषधाला मंजुरी मिळवून दिली जे अफूवर आधारित नाही. याला व्यसनाच्या समस्येवर उपाय मानले जात आहे.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या दरम्यान गिफ्ट निफ्टी ५५० अंकांनी म्हणजेच २.२०% घसरणीसह २४,४३५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. यावरून संकेत मिळत आहेत की भारतीय शेअर बाजार आज ४ मार्च रोजी मोठ्या घसरणीसह उघडू शकतो. मुंबईत काल होळीची सुट्टी होती, त्यामुळे बाजार बंद होता. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत महागाई वाढण्याचा धोका असतो. यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकायला सुरुवात करतात आणि सोने-चांदीसारख्या सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात. यामुळे बाजारात घसरण होते. बाजार घसरण्याची ३ मुख्य कारणे कच्चे तेल 3 दिवसांत 13% पेक्षा जास्त वाढले ब्रेंट क्रूडमध्ये आज सुमारे अर्धा टक्का वाढ झाली आहे. ते 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहे. गेल्या तीन दिवसांत त्याच्या किमती 13% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. जानकारांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकतो. दिल्लीत पेट्रोल ₹95 प्रति लिटरवरून ₹100 पर्यंत पोहोचू शकते. तर डिझेल ₹88 वरून ₹92 पर्यंत जाऊ शकते. इतर शहरांमध्येही अशाच प्रकारे किमती वाढू शकतात. आशियाई बाजारात दक्षिण कोरियाचा बाजार सर्वाधिक 8% घसरला अमेरिकन बाजारात 1200 अंकांच्या घसरणीनंतर रिकव्हरी अमेरिकन शेअर बाजार डाऊ जोन्स 3 मार्च रोजी कामकाजादरम्यान एका वेळी 1,200 पॉईंट्सपेक्षा जास्त घसरला होता, पण नंतर त्याने खालच्या स्तरांवरून सुमारे 800 पॉईंट्सची रिकव्हरी केली. ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे बाजारात रिकव्हरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानानंतर बाजारात ही रिकव्हरी आली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी युनायटेड स्टेट्स डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनला (United States Development Finance Corporation) अतिशय वाजवी दरात सागरी व्यापाराच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी विमा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने (IRGC) तेल पुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या मार्ग असलेल्या होर्मुझमधून (Hormuz) जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आग लावण्याची धमकी दिली आहे. हा मार्ग जगातील 20% पेक्षा जास्त तेल पुरवठ्यासाठी सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बिंदू आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, गरज पडल्यास, अमेरिकन नौदल हॉर्मुझ जलमार्गातून टँकर्सना सुरक्षा देऊन बाहेर काढेल, जेणेकरून ऊर्जेचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. निफ्टीसाठी 24,600 ची पातळी अत्यंत महत्त्वाची बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, निफ्टीसाठी 24,600 ची पातळी 'मेक ऑर ब्रेक' ठरेल. जर बाजार या पातळीखाली घसरला, तर घसरण 24,200 पर्यंत वाढू शकते. बाजारात पुन्हा स्थिरता येण्यासाठी निफ्टीचे 25,200 च्या वर बंद होणे आवश्यक आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी ₹3,295 कोटींचे शेअर्स विकले एक्सचेंजच्या आकडेवारीनुसार, 2 मार्च रोजी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय बाजारातून 3,295 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले. तथापि, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) बाजाराला सावरण्याचा प्रयत्न केला आणि 8,594 कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. अमेरिका-इराण युद्धामुळे सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरला होता अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात 2 मार्च रोजी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर आला. नॉलेज बॉक्स: 'गिफ्ट निफ्टी' काय आहे? 'गिफ्ट निफ्टी' गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमधून ऑपरेट होतो. हे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी निफ्टीमध्ये ट्रेडिंगसाठी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. हे सकाळी भारतीय बाजार उघडण्यापूर्वीच जागतिक संकेतांच्या आधारावर निफ्टीची संभाव्य चाल सांगते.
वायदा बाजारात (MCX) नफावसुलीमुळे सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. 3 मार्च रोजी वायदा बाजारात चांदी सुमारे 20 हजार रुपये (7%) घसरली. 1 किलो चांदीचा भाव 2.58 लाख रुपयांवर आला आहे. सोमवारी तो 2.78 लाख रुपयांवर होता. त्याचबरोबर सोन्यातही सुमारे 7 हजार रुपये (4%) घसरण झाली आहे. 10 ग्रॅम सोने 1.59 लाख रुपयांवर आले आहे. सोमवारी ते 1.66 लाख रुपयांवर होते. सराफा बाजार आज बंद, 2 मार्च रोजी चांदी 23 हजार रुपयांनी वाढली सराफा बाजार आज बंद आहे. यापूर्वी 2 मार्च रोजी चांदी 23 हजार रुपयांनी आणि सोने 8 हजार रुपयांनी महागले होते. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 2.90 लाख रुपयांवर पोहोचली. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1.67 लाख रुपयांवर पोहोचला होता. प्रॉफिट बुकिंगमुळे दर घसरले सोमवारी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोने-चांदीची मागणी अचानक वाढली होती, ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. आज होळीमुळे दिवसभर बाजार बंद राहिल्यानंतर, संध्याकाळी ट्रेडिंग सुरू झाल्यावर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंग केली. यावर्षी सोने ₹34 हजार आणि चांदी ₹60 हजार महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सोने 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होते, जे आता 1.67 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच, यावर्षी त्याची किंमत आतापर्यंत 34 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर चांदीही या काळात 60 हजार रुपयांनी महागली आहे. तज्ज्ञ: सोनं १.७२ लाख आणि चांदी ३.३० लाख जाऊ शकते LKP सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च ॲनालिस्ट जतिन त्रिवेदी यांच्या मते, येणारा आठवडा अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. तेथील उत्पादन आणि बेरोजगारीची आकडेवारी येणार आहे, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाचा अंदाज येईल. तांत्रिकदृष्ट्या, जोपर्यंत सोनं ₹१,६४,००० च्या वर आहे, तोपर्यंत त्यात मजबूत स्थिती कायम राहील. वरच्या बाजूने ₹१,७२,००० चा स्तर पार केल्यास ते आणखी वर जाऊ शकते. तर, एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांचे म्हणणे आहे की, सोनं सध्या कंसोलिडेशन (स्थिरता) च्या टप्प्यात आहे, पण त्याचा ट्रेंड सकारात्मक आहे. जर चांदी ₹२.५० लाख ते ₹२.७० लाख दरम्यान टिकून राहिली, तर ती पुन्हा ₹३.२० लाख ते ₹३.३० लाख पर्यंत जाऊ शकते. अमेरिका-इराण तणावावर बाजार अवलंबून राहील तज्ज्ञांचे मत आहे की सोने-चांदीची पुढील वाटचाल या दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) क्रॉस चेक करा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग
मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या बाजारात आज मंगळवारी (3 मार्च) मोठी घसरण दिसून येत आहे. डाऊ जोन्स 2.28% (1200 अंकांनी) घसरणीसह 47,788 अंकांवर व्यवहार करत आहे. तर, अमेरिकेचा टेक-आधारित निर्देशांक नॅसडॅक कंपोझिट 1.95% म्हणजेच 485 अंकांनी घसरून 22,305 च्या पातळीवर आणि SP 500 निर्देशांक 2.02% म्हणजेच 138 अंकांनी घसरून 6,742 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आशियाई शेअर बाजारात आज संमिश्र व्यवहार दिसून आला. कच्च्या तेलाची किंमत दोन दिवसांत 15% वाढली ब्रेंट क्रूडची किंमत आज 5% पेक्षा जास्त वाढून 80.14 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली आहे. काल त्यात 10% वाढ झाली होती. म्हणजेच, दोन दिवसांत ती 15% पेक्षा जास्त वाढली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. याचा परिणाम जागतिक बाजारावर पुढेही दिसून येऊ शकतो. काल सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरून बंद झाला अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात काल म्हणजेच 2 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर बंद झाला होता. ही बातमी देखील वाचा… भारताकडे फक्त 25 दिवसांचे तेल शिल्लक: इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान आयात मार्ग बंद; सरकार नवीन पुरवठादार शोधतोय पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे आता फक्त 25 दिवसांचा क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड ऑइलचा साठा शिल्लक आहे. न्यूज एजन्सी ANI ने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत ही माहिती सरकारी सूत्रांनुसार दिली आहे. मात्र, सरकार सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार नाही. वाचा सविस्तर बातमी…
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे आता फक्त 25 दिवसांचा क्रूड ऑइल म्हणजेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड ऑइलचा साठा शिल्लक आहे. न्यूज एजन्सी ANI ने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत ही माहिती सरकारी सूत्रांनुसार दिली आहे. मात्र, सरकार सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार नाही. खरं तर, इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, इराणच्या सैन्याने इशारा दिला आहे की, या मार्गातून कोणतेही जहाज गेल्यास त्याला आग लावली जाईल. ओमान आणि इराण दरम्यान असलेला हा मार्ग जगातील तेल व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल, ज्यात भारतासह आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीही 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. सध्या ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 5.58% वाढून 80.41 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा सध्या कोणताही विचार नाही सामान्य जनतेसाठी दिलासादायक बातमी अशी आहे की, भारत सरकारचा सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. सूत्रांनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढ-उतार असूनही, देशांतर्गत स्तरावर किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशात प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता आणि परवडणारे दर निश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. सोमवारी पेट्रोलियम मंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली होती यापूर्वी सोमवारी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आणि सरकारी तेल कंपन्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीत कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजीच्या पुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून सांगितले की, ते बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. निर्यात-आयातीवरील परिणामाबाबत सरकार सक्रिय केवळ तेलावरच नाही, तर व्यापारावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही सरकार सक्रिय आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक स्टेकहोल्डर सल्लागार बैठक घेतली होती. यामध्ये पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाचा भारताच्या निर्यात-आयात आणि मालवाहतुकीवर (कार्गो फ्लो) काय परिणाम होऊ शकतो, यावर चर्चा झाली. शिपिंग मार्ग आणि विमा खर्च वाढण्याचे आव्हान बैठकीत लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स आणि शिपिंग लाईन्सच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, सध्याच्या तणावामुळे जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत आहेत, ज्यामुळे ट्रान्झिट वेळ वाढला आहे. याशिवाय, मालवाहतूक आणि विम्याच्या खर्चातही वाढ दिसून येत आहे. सरकारने निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी कागदपत्रे आणि पेमेंट प्रक्रिया सुलभ करण्यावर आणि मालवाहतुकीतील विलंब कमी करण्यावर भर दिला आहे. पश्चिम आशियावर भारताची मोठी अवलंबित्व भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85% आयात करतो, ज्यापैकी मोठा भाग पश्चिम आशियाई देशांकडून येतो. याच कारणामुळे या प्रदेशात होणाऱ्या कोणत्याही घडामोडींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम होतो. सरकार आता रशिया आणि इतर आफ्रिकी देशांसारख्या पर्यायी मार्गांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, जेणेकरून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. भारत पुन्हा रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवणार एक दिवसापूर्वी ब्लूमबर्गने आपल्या एका अहवालात सांगितले होते की, इराण-इस्त्राईल यांच्यातील युद्धामुळे आणि तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यामुळे भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याचा विचार करत आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे, त्यामुळे सरकारी रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत तातडीची बैठक घेऊन पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. भारताची समुद्रात उभ्या असलेल्या रशियन तेल टँकर खरेदी करण्याची तयारी अहवालानुसार, भारत सध्या भारतीय समुद्राजवळ किंवा आशियाई जलक्षेत्रात असलेल्या रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल टँकरमध्ये भरून आशियाई देशांच्या आसपास 'वेटिंग मोड'मध्ये आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यास, भारत हे टँकर त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होईल. भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे आहे? स्वस्त पर्याय: रशिया भारताला बेंचमार्क किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल देऊ करतो. पुरवठा सुरक्षा: मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाल्यास, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून पुरवठा थांबतो, रशिया एक सुरक्षित पर्याय आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: स्वस्त तेल मिळाल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात आणि महागाई नियंत्रणात राहते. भारत रशियन तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार डिसेंबर 2025 मध्ये भारत रशियाकडून तेल खरेदीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. तुर्कस्तान दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. तुर्कस्तानने 2.6 अब्ज युरोचे तेल खरेदी केले. भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो (सुमारे 23,000 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले. नोव्हेंबरमध्ये भारताने 3.3 अब्ज युरो (34,700 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले होते. चीन अजूनही सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, त्याने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 6 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 63,100 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. भारताची खरेदी कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज हे होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी जवळपास निम्मी केली. आधी रिलायन्स संपूर्ण पुरवठा रशियाची कंपनी रोसनेफ्टकडून घेत असे, पण अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे आता कंपन्या रशियाकडून तेल कमी खरेदी करत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त, सरकारी तेल कंपन्यांनीही डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी सुमारे 15% ने कमी केली.
भारतात प्रोटीन उत्पादनांची विक्री वेगाने वाढत आहे. ॲमेझॉन इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, प्रोटीन आणि न्यूट्रिशन पोर्टफोलिओमध्ये 35% वाढ झाली, तर सामान्य एफएमसीजी क्षेत्राची वाढ केवळ 9% आहे. आयएमएआरसीचा अंदाज आहे की, 2024 मध्ये भारताचे प्रोटीन सप्लिमेंट बाजार 7,461 कोटी रुपयांचे होते, जे 2033 पर्यंत 13,186 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. प्रोटीन सप्लिमेंट्सच्या प्रीमियम उत्पादनांची (सुमारे 4,500 पेक्षा जास्त किमतीची) विक्री सामान्य उत्पादनांपेक्षा 3.5 पट वेगाने वाढत आहे. ही वाढ केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित नाही, जिथे बंगळूरूसारखी शहरे 50-59% दराने वाढत आहेत. कोल्हापूर, मंगळूरू, देहरादून आणि अंबालासारख्या टियर-2,3 शहरांमध्येही 40% वाढ दिसून येत आहे. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सचे मृगांक गुटगुटिया म्हणतात की, भारतात आता लोक आरोग्यासाठी प्रीमियम देण्यास तयार आहेत. अंड्याचेच उदाहरण घ्या, 2011 मध्ये वापर 2,500 टन होता, जो 2024 मध्ये 5 हजार टनांपर्यंत पोहोचला. अंड्याचे बाजार दरवर्षी 7% वाढत आहे आणि ते 70 हजार कोटी रुपयांचे झाले आहे. काय प्रोटीन सप्लिमेंट्स खरंच पोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी सक्षम आहेत का? जी उत्पादने परवडणाऱ्या दरात 60 ग्रॅम प्रोटीन उपलब्ध करून देतील, तीच टिकतील आयसीएमआरनुसार, एका निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दररोज सरासरी 60 ग्रॅम प्रोटीन घ्यावे. शहरी भारतात प्रोटीनचा वापर सरासरी 37 ग्रॅम आहे. कंपन्यांनी हीच तफावत ओळखली आहे. प्रोटीन कुल्फी, प्रोटीन लस्सी, प्रोटीन ताक आणि प्रोटीन पनीर यांसारख्या शब्दांनी उत्पादनांचे ब्रँडिंग करत आहेत. उदाहरणार्थ, जे उत्पादन ~20 मध्ये विकले जात होते, त्याच्या हाय-प्रोटीन आवृत्तीला ~30 किंवा ~40 मध्ये विकणे सोपे झाले आहे. ‘हेल्थ हॅलो’ देखील ओळखा तज्ञांचे म्हणणे आहे की, एका कुल्फीमध्ये 10 ग्रॅम प्रोटीन असते, जे दैनंदिन गरजेच्या 15-20% आहे. त्याचप्रमाणे, प्रोटीन ब्रेडमध्ये सामान्य ब्रेडपेक्षा 1-2 ग्रॅम प्रोटीन जास्त असते. अनेकदा हाय प्रोटीनच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या स्नॅक्समध्ये साखर आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असते. हा ‘हेल्थ हॅलो’ इफेक्ट आहे, जिथे आपण एका चांगल्या गोष्टीच्या नादात इतर हानिकारक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. दावे पोकळ, धोकादायकही 75% प्रोटीन उत्पादनांमध्ये शिसे, 27.8% मध्ये कॅडमियम आणि 94.4% मध्ये तांबे आढळले. 69.4% म्हणजेच 25 उत्पादनांवर जेवढे प्रोटीन लिहिले होते, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा 10 ते 50% कमी प्रोटीन होते. हा निष्कर्ष जर्नल मेडिसिनमध्ये 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या केरळमधील राजगिरी हॉस्पिटलचे डॉ. सिरिएक एब्बी फिलिप्स यांच्या संशोधनातून काढण्यात आला आहे. तर 'बेक्ड नॉट फ्राईड' प्रमाणे हा ट्रेंड संपू शकतो प्रथिने (प्रोटीन) ची कमतरता ही खरी समस्या आहे. कंपन्या याला एक संधी म्हणून पाहत आहेत. ज्या कंपन्या चवीशी तडजोड करणार नाहीत, किंमती सामान्य ठेवतील, त्याच टिकतील, अन्यथा हा ट्रेंडही 2016 च्या 'बेक्ड नॉट फ्राईड' प्रमाणे संपून जाईल, जिथे चिप्स, नमकीनच्या पॅकेटवर असे दावे केले गेले होते, पण चव आणि समाधानाअभावी ते यशस्वी होऊ शकले नाही.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे आज म्हणजेच आशियाई शेअर बाजारात संमिश्र व्यवहार दिसून येत आहेत. जपानचा निक्केई निर्देशांक 1,329 अंकांनी (2.29%) खाली 56,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी 250 अंकांनी (4.03%) घसरून 6000 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. तर चीनचा शांघाय कंपोझिट निर्देशांक 4,180 आणि हॉंगकॉंगचा हँगसेंग निर्देशांक 26,070 वर सपाट व्यवहार करत आहेत. होळीमुळे आज भारतीय शेअर बाजार बंद आहेत. अमेरिकन बाजारात 2 मार्च रोजी घसरण दिसून आली काल सेन्सेक्स 1048 अंकांनी घसरून बंद झालायापूर्वी अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात काल म्हणजेच 2 मार्च रोजी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 1048 अंकांनी (1.29%) घसरून 80,239 च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्येही सुमारे 313 अंकांची (1.24%) घसरण झाली, तो 24,866 च्या पातळीवर आला. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2 मार्च रोजी 3,295 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले पाकिस्तान शेअर बाजारात मोठी घसरण, KSE-30 निर्देशांक ९.८% ने घसरलापाकिस्तानच्या शेअर बाजारात २ मार्च रोजी मोठी घसरण झाली. KSE-30 निर्देशांक ४,९९६ अंकांनी (९.७३%) घसरून ४६,३२६ वर बंद झाला. यापूर्वी, मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विक्रीमुळे बाजारात ४५ मिनिटांसाठी ट्रेडिंग थांबवावी लागली होती, म्हणजेच लोअर सर्किट लागले होते. कच्च्या तेलाची किंमत 10% वाढून 79 डॉलरवर पोहोचलीकच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे आज ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत 10% वाढून प्रति बॅरल 79 डॉलरवर पोहोचली आहे. जानकारांचे मत आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल-डिझेलवर दिसू शकतो. दिल्लीत पेट्रोल ₹95 प्रति लिटरवरून वाढून ₹100 पर्यंत पोहोचू शकते. तर डिझेल ₹88 वरून वाढून ₹92 पर्यंत जाऊ शकते.
टेक कंपनी ॲपलने आज 2 मार्च रोजी भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत आपल्या अपडेटेड 17 सिरीजमधील सर्वात स्वस्त फोन आयफोन 17e लॉन्च केला आहे. आयफोन 16e च्या तुलनेत यात अनेक अपडेट्स करण्यात आले आहेत, जसे की - लेटेस्ट A19 चिप-सेट, 48MP फ्यूजन कॅमेरा, उत्तम टिकाऊपणा, मॅगसेफ सपोर्ट आणि बेस व्हेरिएंटमध्ये स्टोरेज दुप्पट म्हणजे 256GB करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीने अपडेटेड M4 प्रोसेसरसह नवीन आयपॅड एअर देखील सादर केले, जे मागील जनरेशनच्या तुलनेत 30% वेगवान आहे. आयफोन 17e आणि आयपॅड एअरची सुरुवातीची किंमत 64,900 रुपये आहे. आयफोन 17e ची सुरुवातीची किंमत मागील मॉडेलच्या तुलनेत जास्त आहे, ज्याचे कारण कदाचित मेमरी चिप्सची कमतरता आहे. गेल्या वर्षी आयफोन 16e 59,900 रुपयांना लॉन्च करण्यात आला होता. तथापि, 16e च्या बेस मॉडेलमध्ये 128GB स्टोरेज होते, तर 17e च्या बेस मॉडेलमध्ये 256GB मेमरी देण्यात आली आहे. दोन्ही डिव्हाइस 4 मार्च रोजी संध्याकाळी 7:45 वाजल्यापासून बुक करता येतील, तर विक्री 11 मार्चपासून सुरू होईल. डिझाइन: 'मॅट' फिनिशसह सिरॅमिक शील्ड 2 ची सुरक्षितता आयफोन 17e च्या फ्रंटमध्ये सिरॅमिक शील्ड 2 चा वापर करण्यात आला आहे, जे स्क्रॅचपासून 3 पट जास्त संरक्षण देते. बॅक पॅनलवर मॅट टेक्सचर देण्यात आले आहे, ज्यामुळे हातात पकडल्यावर ते निसटत नाही. यात जुन्या मॉडेलप्रमाणेच 'नॉच' डिझाइन कायम ठेवण्यात आले आहे. फोनमध्ये शॉर्टकट्ससाठी खास ॲक्शन बटन देण्यात आले आहे. चार्जिंगसाठी यात USB टाइप-C पोर्ट मिळते. हे 3 रंगांमध्ये - सॉफ्ट पिंक, व्हाईट आणि ब्लॅकमध्ये उपलब्ध असेल. स्पेसिफिकेशन्स: 48MP कॅमेरा आणि ॲपल इंटेलिजन्स
मध्य पूर्वेत इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्ध आणि तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्याचा विचार करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्ट्रॅट ऑफ होर्मुजमार्गे होणारा तेलाचा पुरवठा जवळपास थांबला आहे, त्यामुळे सरकारी रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत तातडीची बैठक घेऊन पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची समुद्रात उभ्या असलेल्या रशियन तेल टँकर खरेदी करण्याची तयारी अहवालानुसार, भारत सध्या भारतीय समुद्राजवळ किंवा आशियाई जलक्षेत्रात असलेल्या रशियन तेल कार्गो खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. आकडेवारीनुसार, सध्या सुमारे 95 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल टँकरमध्ये भरून आशियाई देशांच्या आसपास वेटिंग मोडमध्ये आहे. पुरवठ्यात घट झाल्यास, भारत हे टँकर त्वरित स्वीकारू शकतो, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होईल. भारतासाठी रशियन तेल का महत्त्वाचे आहे? स्वस्त पर्याय: रशिया भारताला बेंचमार्क किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेल ऑफर करतो. पुरवठा सुरक्षा: मध्य पूर्वेत तणाव निर्माण झाल्यास, स्ट्रैट ऑफ होर्मुजमधून पुरवठा थांबतो, रशिया एक सुरक्षित पर्याय आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: स्वस्त तेल मिळाल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहतात आणि महागाई नियंत्रणात राहते. फेब्रुवारीमध्ये रशियन तेलाची खरेदी विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती अमेरिकेच्या दबावामुळे आणि निर्बंधांच्या कठोरतेमुळे भारताने गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली होती. फेब्रुवारीमध्ये भारताने रशियाकडून दररोज केवळ 10 लाख बॅरल तेल खरेदी केले, जे सप्टेंबर 2022 नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी आहे. तथापि, आता मध्यपूर्वेतील युद्धाची परिस्थिती आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची कमतरता लक्षात घेता, भारताने आपली रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर अतिरिक्त शुल्क लावले होते गेल्या महिन्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका अंतरिम व्यापार करारावर चर्चा झाली होती. यात भारतावर लागू होणारे शुल्क (टॅरिफ) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याची चर्चा होती. खरं तर, या 50% शुल्कापैकी (टॅरिफ) अर्धा भाग रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी 'दंडात्मक शुल्क' होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतावर लागू असलेले 25% शुल्क (टॅरिफ) रद्द केले होते. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, त्यांनी ही सवलत दिली कारण भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, भारताने सार्वजनिकरित्या अशी कोणतीही वचनबद्धता कधीही स्वीकारलेली नाही. रशियानेही म्हटले आहे की, त्यांना भारताच्या भूमिकेत बदल होण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते अलीकडेच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेले शुल्क (टॅरिफ) असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी कायदेशीररित्या कमाल मर्यादा आहे. आता भारताचे पेट्रोलियम मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय एकत्रितपणे अमेरिकेशी चर्चा करत आहेत, जेणेकरून रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला पुन्हा दंडात्मक शुल्क (टॅरिफ) ला सामोरे जावे लागू नये. भारत रशियन तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार डिसेंबर 2025 मध्ये, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तुर्कस्तान दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. तुर्कस्तानने 2.6 अब्ज युरोचे तेल खरेदी केले. भारताने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 2.3 अब्ज युरो (सुमारे 23,000 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले. नोव्हेंबरमध्ये भारताने 3.3 अब्ज युरो (34,700 कोटी रुपये) किमतीचे तेल खरेदी केले होते. चीन अजूनही सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, त्याने डिसेंबरमध्ये रशियाकडून 6 अब्ज युरो म्हणजेच सुमारे 63,100 कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले. भारताची खरेदी कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज होते. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीने रशियाकडून तेलाची खरेदी जवळपास निम्मी केली. आधी रिलायन्स संपूर्ण पुरवठा रशियाची कंपनी रोसनेफ्टकडून घेत असे, पण अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे आता कंपन्या रशियाकडून कमी तेल खरेदी करत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त, सरकारी तेल कंपन्यांनीही डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेलाची खरेदी सुमारे 15% कमी केली.
टाटा ग्रुपची किफायतशीर एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस (AIX) मध्ये मोठे बदल होणार आहेत. एअरलाइनचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आलोक सिंह 19 मार्च रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पद सोडतील. त्यांनी सोमवारी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. आलोक सिंह यांच्या नेतृत्वाखालीच एअर इंडिया एक्सप्रेसने एअरएशिया इंडिया (आता AIX कनेक्ट) च्या स्वतःमध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यांच्या जाण्याने टाटा ग्रुपच्या मालकीच्या या एअरलाइनमध्ये उच्च स्तरावर नेतृत्व बदलही दिसून येईल. आलोक सिंह यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात सुफी कवी रूमी यांच्या ओळींचा उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले, ‘तुम्ही समुद्रातील एक थेंब नाही, तुम्ही एका थेंबात संपूर्ण समुद्र आहात.’ त्यांनी आपला 5 वर्षांचा प्रवास असाधारण असल्याचे सांगत म्हटले की, आम्ही जे काही निर्माण केले आणि ते निर्माण करताना आम्ही जे बनलो, त्याचा मला अभिमान आहे. हा एक असा प्रवास होता ज्याची तुलना नाही, मी याचा एकही अध्याय बदलू इच्छित नाही. आलोक सिंह 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी CEO बनले होते आलोक सिंह 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन सरकारी एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेसचे CEO बनले होते. जानेवारी 2022 मध्ये टाटा ग्रुपने एअर इंडियाचे अधिग्रहण केले, तेव्हाही सिंह यांच्याकडेच सूत्रे ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर 19 मार्च 2023 रोजी त्यांना तीन वर्षांसाठी MD म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. आता 19 मार्च रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. आलोक सिंह यांच्या कार्यकाळातील उपलब्धी सिंह यांच्या कार्यकाळात एअर इंडिया एक्सप्रेस एका लहान एअरलाइनमधून भारताची तिसरी सर्वात मोठी नॅरो-बॉडी ऑपरेटर बनली. त्यांच्या कार्यकाळातील उपलब्धी… कॅप्टन हॅमिश मॅक्सवेल असतील नवीन अकाउंटेबल मॅनेजर आलोक सिंह सध्या एमडीसोबतच 'अकाउंटेबल मॅनेजर'ची जबाबदारीही सांभाळत आहेत. त्यांच्या जाण्यानंतर एअरलाइनचे चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर (COO) कॅप्टन हॅमिश मॅक्सवेल नवीन अकाउंटेबल मॅनेजर असतील. एकाउंटेबल मॅनेजर ही अशी व्यक्ती असते, ज्याची एअरलाइनच्या ऑपरेशन्स आणि सुरक्षा मानकांसाठी नियामक प्राधिकरण (DGCA) प्रति अंतिम जबाबदारी असते.