31 C 
आरबीआयचा नवीन नियम ‘ईसीएल डायरेक्शन-2026’ 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार आहे. यानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने कर्जाचे दोन हप्ते (ईएमआय) भरण्यास चुकला, तर बँकांना 12 पट जास्त रक्कम बाजूला ठेवावी लागेल. बाजूला ठेवण्याचा अर्थ असा आहे की बँकेच्या ताळेबंदातून (बॅलन्स शीट) इतके रुपये कमी होतील, म्हणजेच यामुळे बँकांचा नफा सुमारे 42,000 कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, बँका कमी सिबिल स्कोअर (730 पेक्षा कमी) असलेल्या लोकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील. कर्ज दिले तरी, व्याजदर वाढवतील किंवा जास्त तारण (हमी) मागतील. चिंतेची बाब अशी आहे की देशातील निम्म्याहून अधिक (सुमारे 62%) कर्ज अर्जदारांचा सिबिल स्कोअर 730 पेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील वर्षापासून या लोकांसाठी गृह, वाहन आणि शिक्षण कर्ज घेणे खूप कठीण होईल. बँका आता केवळ प्रीमियम ग्राहकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. फेडरल बँकेचे मुख्य जोखीम अधिकारी दामोदरन सी म्हणतात- नवीन नियमांनंतर, ज्या ग्राहकांना कर्ज देण्यात जास्त धोका असेल, त्यांना बँक जास्त व्याजदराने कर्ज देईल. चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेल्यांना जास्त सवलती मिळतील. जोखमीची आधीच ओळख करणे आणि वसुलीवर जास्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. प्रीमियम ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित 1. नवीन प्रणालीमुळे बँकांच्या कार्यपद्धतीत कसा बदल होईल? नवीन नियमानुसार बँकांना आधीच अंदाज लावावा लागेल, भविष्यात किती कर्ज बुडू शकते आणि आधीच मोठी रक्कम बाजूला ठेवावी लागेल. सध्या ते कर्ज बुडाल्यानंतर (90 दिवसांनी) हे करतात. 2. बँक भविष्यात होणाऱ्या डिफॉल्टचे मूल्यांकन कसे करेल? ग्राहकाचा पेमेंट रेकॉर्ड, सिबिलमधील बदल, उत्पन्नातील घट, नोकरी जाण्याचा धोका आणि लोन टू व्हॅल्यू रेशो (मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत कर्जाची रक्कम) यांसारख्या गोष्टी तपासतील. 3. किती दिवसांची हप्ता चुकल्यास किती रक्कम बाजूला ठेवतील? 25 लाखांच्या गृहकर्जावर 30 दिवसांच्या ईएमआयच्या चुकीवर सध्या बँकांना 10,000 रु. बाजूला ठेवावे लागतात, नवीन नियमानुसार ते 25,000 केले आहेत. 31 ते 60 दिवसांवरही 10,000 रु. आहेत, जे ₹1.25 लाख केले आहेत. 91 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी 3.75 लाख (15%) रु. ठेवावे लागत होते, आता थेट 5 लाख रु. केले जातील. 4. ज्या 38% वर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल, ते किती आहेत? 730+ सिबिल स्कोअर असलेले प्रीमियम ग्राहक सुमारे 7 कोटी आहेत.
घरगुती एलपीजी सिलेंडर 29 रुपयांनी महागला आहे. नवीन दर आज रात्री 12 वाजल्यापासून लागू झाले आहेत. दिल्लीत आता 14.2 किलो वजनाच्या गॅस सिलेंडरची किंमत ₹913 वरून ₹942 होईल. तीन महिन्यांत दुसऱ्यांदा एलपीजीच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी 7 मार्च रोजी एलपीजी सिलेंडरचे दर ₹60 ने वाढवण्यात आले होते. अशा प्रकारे 3 महिन्यांच्या आत घरगुती सिलेंडर 89 रुपयांनी महागला आहे. न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या सूत्रांनुसार, तेल कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या ऊर्जा खर्चांमुळे आणि घरगुती विक्रीवरील नुकसानीमुळे किमती वाढवाव्या लागल्या आहेत. कंपन्यांना प्रति सिलेंडर ₹703 तोट्याचा दावा न्यूज एजन्सी पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती सिलेंडरवर सुमारे ₹703 चे नुकसान होत होते. किंमती वाढूनही केवळ अंशतः भरपाई होईल. 2026 पूर्वी सरकारने 8 एप्रिल 2025 रोजी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ₹50 ची वाढ केली होती. 1 मार्च 2026 रोजी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर ₹31 पर्यंत वाढवण्यात आले होते. 5 किलोग्राम वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीतही ₹11 ची वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे त्याची किंमत ₹821.50 झाली. एलपीजीपूर्वी पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दरही वाढले गेल्या काही आठवड्यांत पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दरही वाढले आहेत. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती एकूण ₹7.50 प्रति लिटरने वाढल्या आहेत, तर सीएनजी सुमारे ₹6 प्रति किलोने महाग झाली आहे. कंपन्यांना पेट्रोलवर सुमारे ₹11 प्रति लिटर आणि डिझेलवर ₹33.6 प्रति लिटरचे नुकसान होत आहे. याउपरही कंपन्यांचा दावा आहे की पेट्रोल-डिझेल अजूनही उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकले जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की जागतिक किमतींमध्ये झालेल्या संपूर्ण वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकण्यात आलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीचा काही भार सरकारी तेल कंपन्या स्वतः उचलत आहेत. गॅस सिलेंडरची किंमत कशी ठरते
अदानी ग्रुपचे चेअरमन गौतम अदानी एका महिन्यानंतर पुन्हा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये आलेल्या जोरदार तेजीनंतर त्यांची एकूण संपत्ती वाढून 90 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 8.55 लाख कोटी रुपये झाली आहे. या वाढीमुळे त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी आणि सॉफ्टबँकचे सीईओ मासायोशी सन यांना मागे टाकले आहे. मासायोशी सन यापूर्वी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते, परंतु त्यांच्या जपानी गुंतवणूक फर्मच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्यामुळे ते मागे पडले. अदानींनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर मुकेश अंबानी (88.8 अब्ज डॉलर) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर मासायोशी सन (87 अब्ज डॉलर) आहेत. गौतम अदानी यापूर्वी एप्रिल-2026 मध्येही आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले होते. अदानी ग्रुपचे शेअर्स, या वर्षी ५६% पर्यंत वाढले अलीकडच्या काळात अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये चांगली खरेदी दिसून आली आहे. या वर्षी २०२६ मध्ये आतापर्यंत अदानी ग्रुपच्या विविध शेअर्समध्ये २३% ते ५६% पर्यंतची शानदार वाढ झाली आहे. शुक्रवारी ग्रुपच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची स्थिती काही अशी होती... अमेरिकन कोर्टातून क्लीन चिट मिळाल्यानंतर संपत्ती $10 अब्जने वाढली गेल्या महिन्यात अमेरिकन न्याय विभागाने अदानी समूहाविरुद्ध फसवणुकीचे आरोप फेटाळल्यानंतर गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत सुमारे 94.95 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यापूर्वी, समूहावर सौर ऊर्जा पुरवठा करारांसाठी 25 कोटी डॉलरची लाचखोरी केल्याचा आरोप होता, ज्यामुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत नव्हते. त्यापूर्वीही, २०२३ मध्ये अमेरिकन शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर शेअर्समध्ये फेरफार आणि कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या फसवणुकीचा आरोप केला होता, ज्यामुळे शेअर्स कोसळले होते. मात्र, गेल्या वर्षी नियामकांनी हे आरोप 'सिद्ध होऊ शकले नाहीत' असे म्हणत फेटाळून लावले होते. जगातील श्रीमंतांच्या यादीत अदानी २३व्या स्थानावर फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम अब्जाधीश यादीनुसार, गौतम अदानी सध्या जगातील २३ वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ मुकेश अंबानी आणि मासायोशी सन यांचा क्रमांक लागतो. शुक्रवारी अदानी जगातील दुसरे सर्वाधिक कमाई करणारे श्रीमंत व्यक्ती ठरले, ज्यांची संपत्ती एकाच दिवसात २३.७४ हजार कोटी रुपयांनी वाढली. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर दिग्गज गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट होते, ज्यांच्या नेटवर्थमध्ये शुक्रवारी २८.४९ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली. एलन मस्क अजूनही नंबर-१, गुगलच्या संस्थापकांपेक्षा दुप्पट संपत्ती जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत एलन मस्क यांचे वर्चस्व कायम आहे. ७७.०४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नेटवर्थसह ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. मस्कची संपत्ती दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या गुगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज यांच्यापेक्षा दुप्पटहून अधिक आहे. या यादीत लॅरी पेज नंतर तिसऱ्या स्थानावर ओरॅकलचे संस्थापक लॅरी एलिसन आहेत.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने शनिवारी कायदेशीर मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क अंतर्गत खाद्य तेलासाठी प्रमाणित पॅक आकार (Standard Pack Size) अनिवार्य केले आहेत. सरकारच्या या पावलाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांना वेगवेगळ्या ब्रँड्समधील किमतींची तुलना करण्यास आणि योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणे हा आहे. यासाठी विभागाने निव्वळ प्रमाण (नेट क्वांटिटी) आणि प्रमाणित पॅक आकार निश्चित करण्यासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure - SoP) मध्ये बदल केले आहेत. तेल कंपन्यांना आणि आयातदारांना या नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 9 निश्चित आकारातच विकले जाईल खाद्यतेल नवीन SoP नुसार, आता देशात प्रमुख खाद्यतेल फक्त 9 निश्चित प्रमाणित पॅक आकारातच विकले जाऊ शकतील. हे नवीन नियम पाम तेल, सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी, शेंगदाणा, तीळ, राईस ब्रान, सरकी, मका तेल आणि सर्व प्रकारच्या मिश्रित खाद्यतेलांना (ब्लेंडेड एडिबल ऑयल्स) लागू होतील. वॉल्यूमसोबत वजन लिहिणेही आवश्यक नवीन नियमांनुसार, जर खाद्य तेलाच्या पॅकेटवर त्याचे प्रमाण वॉल्यूम म्हणजे लिटर किंवा मिलीलीटरमध्ये दर्शविले असेल, तर त्यावर लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 अंतर्गत त्याच्या समतुल्य वजन (ग्रॅम किंवा किलोग्राम) देखील स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल. हा नियम देशात तयार होणाऱ्या (डोमेस्टिक) आणि परदेशातून आयात होणाऱ्या (इंपोर्टेड) दोन्ही प्रकारच्या खाद्य तेलांना समान रीतीने लागू होईल. लहान पॅकेट्सना नियमातून सूट बाजारात कमी किमतीच्या लहान पॅकेट्सची उपलब्धता सातत्याने राहावी, यासाठी सरकारने काही सवलतीही दिल्या आहेत. 200 मिलीलीटर किंवा 200 ग्रॅमपेक्षा कमी आकाराच्या पॅकेट्सना या स्टँडर्ड पॅक साईजच्या नियमातून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय, जे मायनर खाद्यतेल (कमी वापरले जाणारे तेल) आहेत, त्यांनाही या कक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांना अंतिम मुदतीपूर्वी हे स्वीकारायचे आहे, त्या लगेच याची सुरुवात करू शकतात. 90% उद्योगांच्या सहमतीने घेतलेला निर्णय सरकारचा हा अधिकृत निर्णय खाद्यतेल क्षेत्रातील सुमारे 90% भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रमुख उद्योग संघटनांशी म्हणजेच इंडस्ट्री असोसिएशनशी दीर्घ आणि सविस्तर चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आला आहे. इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (IVPA) चे अध्यक्ष सुधाकर देसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे सर्व कंपन्यांना समान संधी मिळेल. तीन वर्षांपासून बाजारात गोंधळ वाढत होता काय आहे लीगल मेट्रोलॉजी ॲक्ट? ही बातमी देखील वाचा… 85% इथेनॉल मिश्रित फ्लेक्स इंधन लॉन्च: दिल्लीत पहिला पंप उघडला; पेट्रोलपेक्षा 20 रुपये स्वस्त मिळेल, किंमत ₹82.12 प्रति लिटर 85% इथेनॉल मिश्रित E85 इंधन दिल्लीत अधिकृतपणे लॉन्च झाले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इंडियन ऑइल (IOC) च्या पूसा रोड आउटलेटवर दिल्लीतील पहिल्या E85 इंधन वितरण केंद्राचे उद्घाटन केले. वाचा सविस्तर बातमी…
प्रशांत महासागरातील छोटासा बेट असलेला देश ‘तुवालु’... हवाई आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मध्ये वसलेला हा देश जगातील त्या मोजक्या ठिकाणांपैकी एक आहे, जिथे वर्षभरात एखादाच पर्यटक पोहोचतो. येथे आलिशान हॉटेल्स किंवा मोठी पर्यटन स्थळे नाहीत. राजधानी फुनाफुटीमध्ये हवाई पट्टीच संध्याकाळी पिकनिक स्पॉट आणि फुटबॉल ग्राउंड बनते. पण अमेरिकेच्या टेड निम्ससाठी हे काही सामान्य ठिकाण नव्हते. जेव्हा त्यांनी तुवालुमध्ये पाऊल ठेवले, तेव्हा तो त्यांच्या प्रवासातील १९१वा देश बनला! संयुक्त राष्ट्रांचे एकूण १९३ सदस्य देश आहेत आणि टेड फक्त दोन पाऊल दूर आहेत. जगात सध्या ‘कंट्री काउंटर्स’ म्हणजे देश मोजणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या लोकांचा एकच उद्देश आहे - जगातील प्रत्येक देशाच्या भूमीवर पाऊल ठेवणे. म्हणजे फिरणे आणि पर्यटन देखील एक खेळ बनला आहे. असा खेळ, ज्यात कोणतेही पदक मिळत नाही, पण लोक संपूर्ण जगाला खिशात ठेवण्याच्या स्पर्धेत गुंतले आहेत. प्रवासाची प्रचंड आवड असणाऱ्या लोकांसाठी, नोमॅडमॅनिया आणि मोस्ट ट्रॅव्हल्ड पीपल यांसारख्या वेबसाइट्स एक प्रकारचे डिजिटल मैदान बनले आहेत. येथे लोक आपल्या प्रवासाची नोंद ठेवतात आणि लीडरबोर्डवर दाखवतात की, त्यांनी किती देशांना भेट दिली आहे. यावर वादही होतो की-फक्त विमानतळावर विमान बदलणे म्हणजे ट्रान्झिटलाही ‘देश फिरणे’ मानले जावे की नाही. पूर्वी जिथे १०० देशांना भेट देणारे लोक कमी होते, आता अशा क्लबमध्ये हजारो सदस्य सामील झाले आहेत. हा ट्रेंड दाखवतो की, प्रवास आता एक स्पर्धा बनला आहे. अलीकडेच 142व्या देश सामोआला भेट देणाऱ्या मलेशियाच्या कॅरोल वोंग म्हणतात, ‘मोठ्या आणि महागड्या हॉटेल्समध्ये एकटेपणा असतो, खरी मजा तर स्थानिक लोकांसोबत राहण्यात आहे.’ सोशल मीडियाच्या युगात हे स्टेटस सिम्बॉलही बनले आहे. या स्पर्धेचा चांगला पैलू हा आहे की लोक आता पॅरिस किंवा लंडनच्या गर्दीला कंटाळून न पाहिलेल्या मार्गांचा शोध घेत आहेत. सिंगापूरचे 34 वर्षीय श्यांग कियान सोंग तुवालुला याच कारणामुळे आले आहेत, कारण त्यांना अशा जागा पाहायच्या आहेत जिथे आधुनिक पर्यटनाची सावलीही पडलेली नाही. विशेष म्हणजे, हवामान बदलामुळे तुवालुसारखे देश कदाचित येत्या काळात बुडून जातील. पर्यटनातील शीर्ष 10 देशांच्या वाट्यात 20% घट - सर्वेक्षण स्किफ्टच्या सर्वेक्षणानुसार, दिखाव्याची संस्कृती आणि पर्यटन स्थळांवरील गर्दीमुळे लोक न पाहिलेल्या देशांकडे वळत आहेत. जागतिक पर्यटनातील शीर्ष 10 देशांचा वाटा 1980 च्या 60% वरून 2024 मध्ये 40% पर्यंत कमी झाला आहे. नोमॅडमनियाचे संस्थापक हॅरी मित्सिदिस म्हणतात, ‘कंट्री काउंटिंग सुट्ट्या घालवण्यासाठी नाही, तर हे स्वतःला आव्हान देण्याचे आणि जागतिक ओळख निर्माण करण्याचे साधन बनले आहे. लोक आता फक्त ‘फिरण्यासाठी’ बाहेर पडत नाहीत, तर ते जगाला चेकलिस्टप्रमाणे पाहतात. हे वेड इतके वाढले आहे की, वर्षभरात विक्रमी 82 लोकांनी सर्व देशांना यशस्वीरित्या भेट दिल्याचा दावा केला.
गूगल इंडियाने गुरुग्राममधील 'ॲट्रियम प्लेस'मध्ये सुमारे 6.17 लाख स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतले आहे. प्रॉपस्टॅकच्या व्यवहार दस्तऐवजांनुसार, गूगल या जागेसाठी पुढील 5 वर्षांत एकूण 671 कोटी रुपये भाडे देईल. हा नवीन भाडेपट्टा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा देशातील ग्रेड ए व्यावसायिक पायाभूत सुविधांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. दरमहा ₹10.55 कोटी भाडे, ₹63.65 कोटी सुरक्षा ठेव गूगलने गुरुग्राममधील ॲट्रियम प्लेसच्या 'टावर 1' मध्ये एकूण 6,17,448 स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतले आहे. ॲट्रियम प्लेस हे डीएलएफ (DLF) आणि हाइन्सचा संयुक्त उपक्रम आहे. या करारानुसार, गूगल प्रति स्क्वेअर फूट ₹171 च्या भाडेपट्ट्याच्या दराने दरमहा अंदाजे 10.55 कोटी रुपये भाडे देईल. यासोबतच कंपनीने 63.65 कोटी रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केले आहेत. एप्रिल 2026 मध्ये नोंदणी झालेल्या या कागदपत्रांनुसार, या लीजमध्ये दर तीन वर्षांनी भाड्यात 15% वाढीचा नियम देखील समाविष्ट आहे. ही नवीन लीज 1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झाली आहे, जी व्यावसायिक टॉवरच्या दुसऱ्या मजल्यापासून ते 16व्या मजल्यापर्यंतच्या भागाला कव्हर करते. गेल्या वर्षीही गूगलने 2 मोठ्या लीज डील्स केल्या होत्या गूगल भारतात आपले ऑफिस स्पेस सातत्याने वाढवत आहे. या नवीन लीजपूर्वी, 2025 मध्येही कंपनीने 'टेबलस्पेस' या मॅनेज्ड वर्कस्पेस प्रोव्हायडरकडून 5,50,000 स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेस लीजवर घेतले होते. इतकंच नाही, तर 2025 मध्येच गूगलने पूर्व बंगळुरू येथील डोडदानेकुंडी येथे आपल्या सुमारे 8,70,000 स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेसची लीज रिन्यू केली होती, ज्यासाठी कंपनी वार्षिक 90 कोटी रुपयांचे भाडे देण्याचे वचन देत आहे. गुरुग्राममध्ये डीएलएफ मालमत्तांना वाढती मागणी हा करार अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा गुरुग्राममध्ये डीएलएफच्या व्यावसायिक मालमत्तांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यातच एअरबीएनबीने आपल्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) साठी गुरुग्रामच्या डीएलएफ सायबर सिटीमध्ये 46,437 स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेस 5 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर घेतली आहे. एअरबीएनबी यासाठी सुमारे 61.53 लाख रुपयांचे सुरुवातीचे मासिक भाडे देत आहे. बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे की, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या आता ₹130 प्रति स्क्वेअर फूटपेक्षा जास्त दराने दीर्घकालीन आणि उच्च-मूल्याचे भाडेपट्टा करार करत आहेत. हे या गोष्टीचे स्पष्ट संकेत आहे की, देशात ग्रेड ए व्यावसायिक पायाभूत सुविधांची मागणी खूप मजबूत राहिली आहे. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सचे वर्चस्व कायम भारताच्या ऑफिस लीज मार्केटला पुढे नेण्यात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) ची सर्वात मोठी भूमिका आहे. जानेवारी ते मार्च 2026 च्या तिमाहीत भारतात एकूण 20.7 दशलक्ष स्क्वेअर फूट (msf) ऑफिस स्पेस लीजवर घेण्यात आली. यापैकी एकट्या GCCs चा वाटा 9.1 दशलक्ष स्क्वेअर फूट होता, जो एकूण एब्जॉर्प्शनच्या 44% आहे. ग्रेड ए कमर्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि GCC म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने कॅनरा बँकेला 41.8 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई 'नो युवर कस्टमर' (KYC) नियमांसह काही महत्त्वाच्या बँकिंग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, कॅनरा बँकेने अनेक ग्राहकांचे KYC रेकॉर्ड्स निर्धारित वेळेत सेंट्रल KYC रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) वर अपलोड केले नव्हते. नियमांनुसार, सर्व बँकांना नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांचा KYC डेटा या केंद्रीय रजिस्ट्रीवर निर्धारित वेळेत अपडेट करावा लागतो, जेणेकरून फसवणूक रोखता येईल. कॅनरा बँक ही कालमर्यादा पाळण्यात अपयशी ठरली. व्यवहार होऊनही खाती 'इनऑपरेटिव्ह' श्रेणीत टाकली नियमांच्या उल्लंघनाचे दुसरे प्रकरण ग्राहक खात्यांच्या हाताळणीशी संबंधित आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या खात्यात मागील एका वर्षाच्या आत ग्राहकाकडून कोणताही व्यवहार झाला असेल, तर ते सक्रिय मानले जाईल. तथापि, कॅनरा बँकेने अशा अनेक खात्यांना निष्क्रिय (इनऑपरेटिव्ह) घोषित केले होते, ज्यात शेवटच्या व्यवहाराला अजून एक वर्षही पूर्ण झाले नव्हते. मार्च 2025 च्या आर्थिक स्थितीच्या मूल्यांकनात समोर आली त्रुटी आरबीआयने बँकेवर ही कारवाई एका पर्यवेक्षकीय मूल्यमापनांतर्गत (ISE 2025) केली आहे. यासाठी कॅनरा बँकेच्या 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीचे आणि कामकाजाचे ऑडिट करण्यात आले होते. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींनंतर आरबीआयने बँकेला 'कारण दाखवा नोटीस' बजावली होती. बँकेकडून मिळालेले उत्तर आणि तोंडी सादर केलेल्या माहितीवर विचार केल्यानंतर केंद्रीय बँकेने दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. ग्राहकांवर कारवाईचा कोणताही परिणाम होणार नाही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ही पेनल्टी केवळ नियामक अनुपालनामध्ये (नियमांचे पालन) झालेल्या त्रुटींमुळे लावण्यात आली आहे. या कारवाईचा उद्देश बँक आणि तिच्या ग्राहकांमधील कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता तपासणे नाही. बँकेच्या सामान्य कामकाजावर आणि ग्राहकांच्या ठेवींवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
सोन्या-चांदीच्या दरात या आठवड्यात घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 2,225 रुपयांनी घसरून 1.54 लाख रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 30 मे रोजी 1.56 लाख रुपयांवर होता. तर, चांदी 2.63 लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2.57 लाख रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच, तिची किंमत 6,442 रुपयांनी कमी झाली. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 6 जून 2026 या वर्षी सोने 23 हजार आणि चांदी 31 हजार महाग या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 21 हजार रुपये आणि चांदी 27 हजार रुपये महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.56 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.61 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या काळात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांकही गाठला होता. या वर्षात आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA दागिने विक्रेत्यांकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीच्या निकालानंतर शुक्रवारी भारतीय चलनात वाढ दिसून आली. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 81 पैशांच्या वाढीसह 94.93 च्या पातळीवर बंद झाला. केंद्रीय बँकेने परदेशी भांडवलाचा ओघ (आगमन) वाढवण्यासाठी आणि फॉरेक्स लिक्विडिटी मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे बाजारातील भावना सुधारली आहे. फॉरेक्स ट्रेडर्सचे म्हणणे आहे की, RBI गव्हर्नरच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे की, देशाचा परकीय चलन साठा बाह्य आर्थिक धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे पुरेसा आहे. सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल नाही RBI ने शुक्रवारी अपेक्षेप्रमाणे आपल्या व्याजदरात (रेपो रेट) कोणताही बदल केला नाही. सलग दुसऱ्यांदा दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या द्वैमासिक पतधोरणाची घोषणा करताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, MPC ने एकमताने शॉर्ट-टर्म लेंडिंग रेट म्हणजेच रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच धोरणात्मक भूमिका 'न्यूट्रल' (तटस्थ) ठेवण्यात आली आहे. मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी लक्षात घेऊन घेतला आहे. दिवसभरातील चढ-उतारात रुपया ₹94.89 च्या उच्चांकावर पोहोचला इंटरबँक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट (परकीय चलन बाजार) मध्ये शुक्रवारी रुपयाची सुरुवात 95.72 वर मजबूत झाली होती. ट्रेडिंग दरम्यान, त्याने 94.89 चा इंट्राडे उच्चांक (उच्चतम स्तर) गाठला. शेवटी, तो मागील बंद भावापेक्षा 81 पैशांची वाढ नोंदवत 94.93 वर बंद झाला. यापूर्वी गुरुवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया केवळ 2 पैशांनी वाढून 95.74 वर बंद झाला होता. २०१३ नंतर डॉलर मिळवण्याचा सर्वात मोठा प्रयत्न कोटक सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी रिसर्च हेड अनिंद्य बॅनर्जी म्हणाले, आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महागाईचा अंदाज ५० बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ५.१% केला आहे, तरीही, रेपो दर ५.२५% वर तटस्थ भूमिकेसह कायम ठेवला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, व्याजदरांचा वापर महागाई रोखण्यासाठी केला जाईल, तर रुपया मजबूत ठेवण्यासाठी भांडवली खात्याचा (कॅपिटल अकाउंट) आधार घेतला जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकार आणि आरबीआयने मिळून जी पावले उचलली आहेत, ती २०१३ नंतर डॉलर मिळवण्याचे सर्वात व्यापक प्रयत्न आहेत. यात नवीन १५, ३० आणि ४० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांना (G-Sec) फुली ॲक्सेसिबल रूटमध्ये (Fully Accessible Route) समाविष्ट करणे, एफपीआय एकाग्रता मर्यादा (FPI Concentration Limit) हटवणे आणि पीएसयू ईसीबी स्वॅप विंडो (PSU ECB Swap Window) यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. यासोबतच, केंद्र सरकारने सरकारी रोख्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीवरील कर हटवल्याने जागतिक निधीचे (ग्लोबल फंड्स) भारताकडे आकर्षण वेगाने वाढेल. येत्या काही दिवसांत ₹94 पर्यंत पातळी येऊ शकते तज्ज्ञांनुसार, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली राहिल्या, तर या उपायांमुळे रुपयाला आणखी बळकटी मिळेल. येत्या काळात रुपया सुधारून 94 ते 94.5 च्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकतो, तर डॉलर-रुपयाची वरची पातळी आता 96 च्या आसपास मर्यादित झाली आहे. मात्र, ₹94 च्या पुढील बळकटी नवीन नियमांमुळे देशात किती डॉलर येतात यावर अवलंबून असेल. 11 महिन्यांच्या आयातीसाठी परकीय चलन साठा पुरेसा आहे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, भारताचा परकीय चलन साठा 682.3 अब्ज डॉलरच्या मजबूत पातळीवर आहे. हा साठा देशाच्या सुमारे 11 महिन्यांच्या आयात गरजा पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे पुरेसा आहे. दुसरीकडे, जगातील सहा प्रमुख चलनांच्या तुलनेत डॉलरची ताकद दर्शवणारा डॉलर निर्देशांक 0.19% च्या घसरणीसह 99.22 वर व्यवहार करत होता. तर, ब्रेंट क्रूड वायदा 0.29% ने घसरून 94.75 डॉलर प्रति बॅरलवर आला. जीडीपी वाढीचा अंदाज घटला, महागाईची चिंता वाढली आरबीआयने एका बाजूला रुपया सांभाळण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर काही अंदाजांमध्ये बदलही केले आहेत. केंद्रीय बँकेने सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर 6.9% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला आहे. यासोबतच, आर्थिक वर्ष 2027 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई दराचा अंदाज 4.6% वरून 5.1% पर्यंत वाढवला आहे. दरम्यान, देशांतर्गत शेअर बाजारात किरकोळ घसरण झाली. सेन्सेक्स 116.67 अंकांनी घसरून 74,243.34 वर आणि निफ्टी 49.85 अंकांनी घसरून 23,366.70 वर बंद झाला. एक्सचेंज डेटानुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) गुरुवारी ₹4,447.06 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते.
इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन (ISS) च्या रशियन भागात हवा गळती (एअर लीक) वाढल्यानंतर नासाने तेथे असलेल्या अंतराळवीरांना त्यांच्या स्पेसक्राफ्टमध्ये लपून बसण्यास आणि संभाव्य सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी (इव्हॅक्युएशन) तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. रशियन क्रू सध्या ही गळती दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. क्रू-12 मिशनच्या अंतराळवीरांना स्पेससूट घालण्याचे आदेश मिळाले नासाच्या मते, स्टेशनवर असलेल्या 'क्रू-12' मिशनच्या 4 अंतराळवीरांना नासा मिशन कंट्रोलकडून शुक्रवारी सकाळी 9:04 वाजता (ET) हे निर्देश मिळाले. यामध्ये दोन अमेरिकन अंतराळवीर जॅक हॅथवे आणि जेसिका मीर, एक फ्रेंच अंतराळवीर सोफी एडेनॉट आणि एक रशियन अंतराळवीर आंद्रेई फेदयेव यांचा समावेश आहे. त्यांना स्टेशनशी जोडलेल्या 'क्रू ड्रॅगन' स्पेसक्राफ्टमध्ये जाण्यास आणि त्यांचे स्पेससूट घालण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून हवा गळती वाढल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत तेथून त्वरित बाहेर पडता येईल. रशियाच्या 'झ्वेझ्दा सर्व्हिस मॉड्यूल'मध्ये गळती होत आहे अंतराळ स्थानकाचे दोन मुख्य ऑपरेटर - नासा आणि रशियाची अंतराळ संस्था रोस्कोस्मोस - गेल्या अनेक महिन्यांपासून रशियाच्या 'झ्वेझ्दा सर्व्हिस मॉड्यूल'मध्ये होत असलेल्या लहान हवेच्या गळतीची कारणे आणि त्यांच्या संभाव्य उपायांवर चर्चा करत आहेत. फुटबॉल मैदानाएवढ्या या संपूर्ण प्रयोगशाळेत (ISS) हे मॉड्यूल एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. एका दिवसात गळती दुप्पट झाली, 1 पाउंडवरून 2 पाउंड नुकसान झाले नासाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अलीकडच्या काही महिन्यांत ही हवा गळती खूप कमी होती. परंतु सोमवारी परिस्थिती अचानक बिघडली, जेव्हा गळती होणाऱ्या हवेचे प्रमाण दररोज एक पाउंडवरून दोन पाउंड (जवळपास दुप्पट) झाले. याच कारणामुळे नासाला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी हा अलर्ट जारी करावा लागला. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक काय आहे? आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक हे पृथ्वीभोवती फिरणारे एक मोठे अंतराळयान आहे. यात अंतराळवीर राहतात आणि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणामध्ये प्रयोग करतात. हे 28,000 किलोमीटर प्रति तास वेगाने प्रवास करते. हे दर 90 मिनिटांनी पृथ्वीची परिक्रमा पूर्ण करते. 5 अंतराळ संस्थांनी मिळून ते तयार केले आहे. स्थानकाचा पहिला भाग नोव्हेंबर 1998 मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला होता.
आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) जीडीपी वाढ 7.8% राहिली. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 5 जून रोजी ही आकडेवारी जाहीर केली. यावेळी जीडीपीची गणना आधारभूत वर्ष 2011-12 ऐवजी 2022-23 च्या आधारावर करण्यात आली आहे. सरकारने सांगितले की, संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जीडीपी 7.7% दराने वाढला आहे, जो मागील वर्षी 7.1% होता. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने याचा अंदाज 7.6% सांगितला होता. नोकर, ड्रायव्हर आणि ई-वाहन डेटा देखील समाविष्ट केला जीडीपीच्या नवीन मालिकेत 2022-23 हे आधारभूत वर्ष बनवले आहे. आर्थिक अंदाज अधिक अचूक करण्यासाठी, यात आता जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस आणि घरांमध्ये काम करणारे कुक, ड्रायव्हर आणि घरगुती नोकरांच्या सेवांशी संबंधित डेटा देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. सामान्यतः दर 5 वर्षांनी आधारभूत वर्ष बदलले जाते वेळेनुसार अर्थव्यवस्थेत होणारे मोठे बदल नोंदवण्यासाठी वेळोवेळी बेस इयर बदलले जाते. सामान्यतः मंत्रालय दर पाच वर्षांनी डेटा मालिका अद्ययावत करते, परंतु कोविड महामारी आणि जीएसटी लागू झाल्यामुळे या कामाला विलंब झाला. 1950 पर्यंतची नवीन आकडेवारी डिसेंबर 2026 पर्यंत येईल सरकार केवळ नवीन आकडेवारीच जारी करणार नाही, तर जुन्या आकडेवारीची देखील नवीन बेस इयरनुसार पुन्हा गणना करेल. मंत्रालयाने संकेत दिले आहेत की, या नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत 'बॅक-सिरीज' डेटा (1950-51 पर्यंतची आकडेवारी) डिसेंबर 2026 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. नवीन मापनामुळे अचूकता वाढेल; दर 5 ते 10 वर्षांनी मानक बदलले पाहिजे अखेर जीडीपी मोजण्याची पद्धत का बदलली गेली? 2011-12 चा मापदंड 14 वर्षांपूर्वीचा झाला होता. तेव्हा यूपीआय, झोमॅटो, ओटीटी, गिग इकॉनॉमी यांसारख्या गोष्टी अस्तित्वातच नव्हत्या. म्हणूनच हे आवश्यक होते. 2022-23 हेच आधार वर्ष का निवडले गेले? हे वर्ष ‘सामान्य’ होते. कोरोना संपला होता. अर्थव्यवस्था स्थिर होती. डिजिटल इंडिया स्थापित झाले होते. आधार वर्ष नेहमी असे निवडले जाते, जेव्हा जास्त वाढ किंवा घट नसते. याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल? खिशावर थेट परिणाम नाही, पण अचूक आकडेवारीमुळे सरकार चांगली धोरणे बनवेल. योग्य ठिकाणी पैसा लागेल आणि परदेशी गुंतवणूकही वाढेल, ज्याचा फायदा हळूहळू सामान्य नागरिकांना मिळेल. आकडे बदलले किंवा काही लपवले तर नाही ना? नाही. नवीन मापदंडाने मोजल्यास माप बदलते, हे स्वाभाविक आहे. अमेरिका, ब्रिटन, चीन हे सर्वजण हेच करतात. आकडे बदलणे हे अचूकतेचे लक्षण आहे. किती अंतराने हे बदलले पाहिजे? आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दर 5 ते 10 वर्षांनी ते बदलले पाहिजे. देशात 5 वर्षे निश्चित केली होती, पण 2017-18 मध्ये नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे उशीर झाला. त्यानंतर कोविड आला, त्यामुळे आता केले. नॉलेज पार्ट: बेस इयर म्हणजे काय? बेस इयर म्हणजे ते वर्ष, ज्याच्या किमती 'स्थिर' मानून आजची आर्थिक प्रगती मोजली जाते. हे महागाईचा परिणाम दूर करून देशाची 'खरी' वाढ दाखवण्यास मदत करते. उदाहरण: जर 2011 मध्ये एक पेन 5 रुपयांचा होता आणि आज 10 रुपयांचा आहे. जर आपण आजही 100 पेन बनवत असू, तर 2011 च्या हिशोबाने जीडीपी 500 रुपये दिसेल. तर आजच्या हिशोबाने ती 1000 रुपये असेल. बेस इयर आपल्याला हे समजून घेण्यास मदत करते की आपण जास्त पेन बनवत आहोत की फक्त पेन महाग झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगते GDP GDP म्हणजे देशांतर्गत एका निश्चित वेळेत किती मूल्याचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या. याला देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा 'रिपोर्ट कार्ड' असेही म्हणता येते. यात केवळ भारतीय कंपन्याच नव्हे, तर देशात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनही समाविष्ट केले जाते. जीडीपीचे दोन प्रकार: वास्तविक (रियल) आणि नाममात्र (नॉमिनल) वास्तविक (रियल) जीडीपी: यात वस्तू आणि सेवांची किंमत आधारभूत वर्षापासून निश्चित केली जाते. आतापर्यंत याचे आधारभूत वर्ष 2011-12 होते. यावरून देशातील उत्पादन खरोखरच वाढले आहे की नाही हे कळते. नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी: ही सध्याच्या बाजारभावावर आधारित असते. यात महागाईचाही समावेश असतो. जर वस्तूंचे दर वाढत असतील, तर नाममात्र जीडीपी देखील वाढलेली दिसेल. जीडीपीची गणना कशी केली जाते? जीडीपी काढण्यासाठी एका विशिष्ट सूत्राचा वापर केला जातो: $GDP = C + G + I + NX$ C (उपभोग): म्हणजे आपण आणि तुम्ही आपल्या गरजांवर जो खर्च करतो. G (गव्हर्नमेंट): सरकारद्वारे देशाच्या विकासावर आणि सुविधांवर केलेला खर्च. I (इन्व्हेस्टमेंट): कंपन्यांद्वारे व्यवसाय वाढवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक. NX (नेट एक्सपोर्ट): इतर देशांना विकलेल्या वस्तूंमधून खरेदी केलेल्या वस्तू वजा करणे.
एका दिवसात चांदी ₹6,138, सोने ₹1,896 स्वस्त:1 किलो चांदी ₹2.55 लाख, 10 ग्रॅम सोने ₹1.54 लाख झाले
सोन्या-चांदीच्या दरात 5 जून रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, एक किलो चांदी 6,138 रुपयांनी घसरून 2.55 लाख रुपयांवर आली आहे, जी गुरुवारी 2.61 लाख रुपयांवर होती. तर, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने 1,896 रुपयांनी घसरून 1.54 लाख रुपयांवर आले आहे. यापूर्वी 4 जून रोजी ते 1.66 लाखांवर होते. सोने सर्वकालीन उच्चांकावरून 127 दिवसांत 21,931 रुपयांनी आणि चांदी 1,30,983 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. 29 जानेवारी रोजी सोने ₹1.76 लाख/10 ग्रॅम आणि चांदी ₹3.86 लाख/किलो होती. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर वेगवेगळे असण्याची 4 कारणे सर्वोच्च पातळीवरून 1.31 लाख रुपयांनी चांदी घसरली या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याचे दर 1.33 लाख रुपये होते, जे 29 जानेवारी रोजी वाढून 1.76 लाख रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत सोने 21,931 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर, चांदीची किंमत 31 डिसेंबर 2025 रोजी 2.30 लाख रुपये होती, जी 29 जानेवारी रोजी 3.86 लाख रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 127 दिवसांत चांदी 1.31 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. सोने-चांदीवरील आयात शुल्क 6% वरून 15% झाले केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील शुल्क 6% वरून 15% पर्यंत वाढवले आहे. सरकारचा उद्देश परदेशी खरेदी कमी करणे आणि देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर पडणारा दबाव कमी करणे हा आहे. अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोन्यावर 10% मूलभूत सीमा शुल्क (Basic Custom Duty) आणि 5% कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (Agriculture Infrastructure and Development Cess - AIDC) लावला आहे. अशा प्रकारे एकूण प्रभावी कर 15% झाला आहे. यापूर्वी 2024 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आयात शुल्क 15% वरून 6% पर्यंत कमी केले होते. कर वाढल्याने तस्करी वाढण्याची शक्यता उद्योगाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की, कर वाढल्याने तस्करी वाढू शकते. यापूर्वी जेव्हा शुल्क कमी केले होते, तेव्हा तस्करीमध्ये घट झाली होती. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने चालू खाते तूट (Current Account Deficit) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. आधीच वाढलेल्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मागणीवर परिणाम करू शकतो. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काहीसा असा असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो. खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग चुंबक चाचणी: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे. बर्फ चाचणी: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो. वास चाचणी: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो. कपडा चाचणी: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.
गुगल डीपमाइंडचे सीईओ डेमिस हासाबिस यांनी अलीकडेच एक अशी गोष्ट सांगितली जी ऐकायला जितकी रोमांचक आहे, तितकीच भीतीदायक. ते म्हणाले की, मानवी विचारशक्तीसारखी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) म्हणजेच एजीआय (AGI) आता फक्त काही वर्षांवर आहे. स्टॅनफर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेसच्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, ‘कदाचित 2030, एक-दोन वर्षे कमी किंवा जास्त लागू शकतात.’ हे ऐकून त्यांना स्वतःलाही आश्चर्य वाटते. हासाबिस यांनी एजीआयची तुलना ‘सिंग्युलॅरिटी’शी केली, म्हणजे तो क्षण जिथून मागे वळून पाहणे शक्य होणार नाही. त्यांच्या मते, ही ‘एका नवीन मानवी युगाची’ सुरुवात असेल. आणि म्हणूनच ते वारंवार म्हणतात की, नवीन युगाचा सामना करण्याची तयारी आत्तापासूनच करायला हवी, कारण वेळ कमी उरला आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलणारे हासाबिस एकटे नाहीत. ओपनएआईचे सीईओ सॅम ऑल्टमन म्हणतात की एआयमुळे लाखो नोकऱ्या जाऊ शकतात. अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोदेई यांनी तर असेही म्हटले आहे की, पुढील पाच वर्षांत अर्धे एंट्री-लेव्हल व्हाईट-कॉलर काम नाहीसे होऊ शकते. होय, हे देखील खरे आहे की अलीकडच्या काळात या सर्व दिग्गजांनी त्यांच्या ‘प्रलयाच्या भाषे’त थोडी नरमी आणली आहे, परंतु मुख्य संदेश तोच आहे. हासाबिस यांनी हे देखील मान्य केले की त्यांचे काही सहकारी त्यांच्या भविष्यवाण्यांमध्ये ‘खूप जास्त निश्चित’ होतात. हे योग्य नाही. त्यांनी एजीआयला केवळ धोक्याचा समानार्थी शब्द मानले नाही. त्यांच्या मते, हीच टेक्नॉलॉजी वैद्यकीय विज्ञानात क्रांती घडवू शकते. हे आर्थिक बदलाचे कारण बनू शकते आणि अशा जगाचा पाया रचू शकते जिथे ‘अभाव’ या शब्दाचा अर्थ बदलून जाईल, ज्याला भविष्यवेत्ते ‘पोस्ट-स्कार्सिटी वर्ल्ड’ म्हणतात. युवा आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा थेट संदेश आहे - तुम्ही 'ह्युमॅनिटिज' शिकत असाल किंवा सायन्स-टेक्नॉलॉजीचे प्रशिक्षण घेत असाल, या तंत्रज्ञानापासून पळू नका, ते स्वीकारा. त्यांनी सर्वात मनोरंजक गोष्ट ही सांगितली की, 'भविष्य अजून लिहिले गेलेले नाही, परंतु पुढील काही वर्षे ते प्रत्यक्षात कसे दिसेल हे ठरवतील.' एजीआय - जेव्हा मशीन देखील माणसांप्रमाणे प्रत्येक कामात पारंगत होतील एजीआय म्हणजे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स. ही एआयची ती पातळी आहे जेव्हा मशीन प्रत्येक काम माणसाएवढ्या किंवा त्याहूनही चांगल्या क्षमतेने करू शकते. सध्याचा एआय एखाद्या विशिष्ट कामात पारंगत असतो, एजीआय प्रत्येक कामात पारंगत असेल. हासाबिसचा अंदाज आहे की हे 2030 पर्यंत प्रत्यक्षात येऊ शकते. सॅम ऑल्टमन आणि डॅरिओ अमोदेई यांनीही याच वेळेच्या आसपास संकेत दिले आहेत. एजीआयचे संभाव्य फायदे - रोगांवर उपचार, आर्थिक बदल, अभावमुक्त जग. परंतु यासोबतच नोकऱ्या कमी होण्याचा धोका, नियंत्रणाचा प्रश्न, समाजावर अनपेक्षित परिणाम यांसारख्या चिंताही जोडलेल्या आहेत. जगाकडे तयारीसाठी कदाचित पाच वर्षेही नाहीत.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि मार्केट स्ट्रॅटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा यांची वर्ल्ड बँकेत भारताचे नवे कार्यकारी संचालक (ED) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने (ACC) त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे. ते वॉशिंग्टन येथील वर्ल्ड बँकेच्या मुख्यालयात 3 वर्षांसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. मिश्रा सध्याचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर यांची जागा घेतील. जोपर्यंत नीलकंठ मिश्रा आपला पदभार स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत अय्यर यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. वर्ल्ड बँकेत मिश्रा भारतासाठी काय काम करतील? ॲक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि ग्लोबल रिसर्च हेड आहेत मिश्रा हे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य देखील आहेत कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासोबतच, मिश्रा सार्वजनिक धोरण आणि सरकारी समित्यांमध्येही खूप सक्रिय राहिले आहेत. ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (EAC-PM) अर्धवेळ सदस्य आहेत, जी आर्थिक आणि धोरणात्मक बाबींवर थेट सरकारला सल्ला देते. याव्यतिरिक्त, ते आधारचे व्यवस्थापन करणाऱ्या भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण संस्थेचे अर्धवेळ अध्यक्ष देखील आहेत. ते भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) चे अर्धवेळ सदस्य म्हणूनही आपली सेवा देत आहेत. अनेक सरकारी समित्यांना आर्थिक सल्ला दिला आहे नीलकंठ मिश्रा यांनी देशातील अनेक महत्त्वाच्या धोरणात्मक आणि वित्तीय समित्यांनाही सल्ला दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे… नीलकंठ मिश्रा यांनी IIT-कानपूरमधून शिक्षण घेतले होते इन्फोसिस आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हरमधून करिअरची सुरुवात झाली होती अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून आपली मोठी ओळख निर्माण करण्यापूर्वी मिश्रा यांनी तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातही दीर्घकाळ काम केले आहे. त्यांनी आयटी कंपनी इन्फोसिसमध्ये वरिष्ठ तांत्रिक वास्तुविशारद (सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट) म्हणून काम केले होते. याव्यतिरिक्त, ते हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड (HUL) चा देखील भाग होते. त्यांनी स्वतःचे उद्योजकीय उपक्रम (स्टार्टअप्स) देखील चालवले आहेत. त्यांनी मुंबई, सिंगापूर आणि तैपेई येथे राहून मेटल्स अँड मायनिंग, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, तंत्रज्ञान आणि एशियन इक्विटी मार्केट्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि धोरणाचे कामही सांभाळले आहे. वर्ल्ड बँकेचे कार्यकारी संचालक पद काय असते?
आज, म्हणजेच शुक्रवार, 5 जून रोजी, सेन्सेक्स 150 अंकांनी (0.23%) वाढून 74,500 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 50 अंकांची (0.18%) वाढ झाली असून, तो 23,450 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात मीडिया आणि आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी दिसून येत आहे. आशियाई बाजारात घसरण अमेरिकन बाजारात काल तेजी होती परदेशी गुंतवणूकदारांनी काल ४ हजार कोटींचे शेअर्स विकले टीप: FIIs आणि DIIs च्या निव्वळ खरेदी/विक्रीचे आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत.
मारुती सुझुकीने आज (४ जून) भारतात पहिली फ्लेक्स-फ्यूल कार वॅगन-आर फ्लेक्स-फ्यूल सादर केली आहे. नवीन वॅगन-आर पूर्णपणे E85 इंधनावर (८५% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) चालण्यास सक्षम आहे. सध्या ही गाडी फक्त फ्लीट ऑपरेटर्स आणि ओला व उबरसारख्या कॅब एग्रीगेटर्ससाठीच उपलब्ध असेल. याच कारणामुळे मारुतीने वॅगन-आर फ्लेक्स-फ्यूलच्या किमती जाहीर केलेल्या नाहीत. कारच्या डिझाइनमध्ये कोणताही बदल नाही, परंतु E85 इंधनासाठी अनुकूल बनवण्यासाठी यात अनेक यांत्रिक बदल (मेकॅनिकल अपडेट्स) केले आहेत, ज्यामुळे याची किंमत पेट्रोल आणि CNG व्हर्जनपेक्षा जास्त असू शकते अशी अपेक्षा आहे. 2027 पर्यंत 5000 इथेनॉल पंप लावण्याचे लक्ष्य केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी कारच्या लॉन्च प्रसंगी सांगितले की, सरकारचे उद्दिष्ट 2027 च्या अखेरपर्यंत देशात 5000 पर्यंत E85 इंधन वितरण केंद्रे (डिस्पेंसिंग स्टेशन) स्थापित करण्याचे आहे. पुरी म्हणाले, “सुरुवातीला आमच्याकडे दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबई-पुणे-नागपूर कॉरिडॉरमध्ये सुमारे 50 ते 100 वितरण केंद्रे असतील. या वर्षी डिसेंबरपर्यंत याचा विस्तार 500 केंद्रांपर्यंत केला जाईल.” यासोबतच केंद्रीय मंत्र्यांनी हे देखील आश्वासन दिले की, E85 इंधनाची किंमत सध्याच्या E20 पेट्रोलच्या तुलनेत खूप कमी ठेवली जाईल. पहिल्यांदाच समोर आले प्रोडक्शन-स्पेक मॉडेल वॅगनआर फ्लेक्स-फ्यूएल यापूर्वीही अनेक प्रसंगी दिसली आहे. ती सर्वात आधी 2022 मध्ये आणि त्यानंतर 2024 च्या भारत मोबिलिटी शोमध्ये दिसली होती. तथापि, मागील सर्व आवृत्त्या केवळ प्रोटोटाइप (चाचणी मॉडेल) होत्या, तर आज जे सादर केले गेले आहे, ते त्याचे प्रोडक्शन-स्पेक (उत्पादनासाठी तयार) मॉडेल आहे. बाह्यभाग: नियमित मॉडेलसारखाच बॉक्सी लुक, 'फ्लेक्स फ्युएल'ची बॅजिंग नवीन वॅगन-आर फ्लेक्स फ्युएलचे एकूण डिझाइन स्टँडर्ड मॉडेलसारखेच आहे, परंतु त्याला वेगळी ओळख देण्यासाठी काही कॉस्मेटिक बदल केले आहेत.
सेबीने गोल्ड रिफायनिंग कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्सचे संस्थापक राजेश मेहता यांच्यावर शेअर बाजारात ट्रेडिंग करण्यास बंदी घातली आहे. बाजार नियामक सेबीला प्राथमिक चौकशीत असे आढळले की, कंपनीने आपल्या महसुलाचा सुमारे 97% भाग वाढवून दाखवला आहे. या बातमीमुळे कंपनीचा शेअर 5% घसरला. प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया…. प्रश्न 1: सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्स आणि त्याचे प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्यावर काय कारवाई केली आहे? उत्तर: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राजेश एक्सपोर्ट्सचे प्रवर्तक आणि अध्यक्ष राजेश मेहता यांच्यावर ट्रेडिंग करण्यास तात्पुरती बंदी घातली आहे. सेबीला कंपनीच्या आर्थिक कामकाजात गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत, त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रश्न 2: सेबीला चौकशीत कोणती गडबड आढळली आहे, ज्याला नियामकाने धक्कादायक म्हटले आहे? उत्तर: सेबीने 109 पानांचा एक अंतरिम आदेश जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की, प्राथमिक तपासानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने आपल्या एकूण नोंदवलेल्या विक्रीची आकडेवारी खूप जास्त वाढवून सादर केली आहे. कंपनीचा जवळपास 99% महसूल केवळ कागदोपत्री असू शकतो. आदेशात म्हटले आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात महसूल वाढवणे धक्कादायक आहे. प्रश्न 3: सेबीच्या आरोपांवर राजेश एक्सपोर्ट्सने काय अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे? उत्तर: कंपनीने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले की, त्यांना 3 जून 2026 रोजी सेबीचा अंतरिम आदेश मिळाला आहे. कंपनीनुसार, हा केवळ एक अंतरिम आदेश आहे आणि सेबीने अद्याप कोणत्याही पैलूवर कोणताही अंतिम किंवा प्रतिकूल निष्कर्ष काढलेला नाही. महसूल वाढवून दाखवल्याच्या आरोपावर कंपनीने सांगितले की, कंपनीने घोषित केलेला महसूल पूर्णपणे योग्य आहे आणि त्यात कोणतीही वाढवून दाखवलेली आकडेवारी नाही. सेबी आणि कंपनी यांच्यात काही प्रकारचा 'कम्युनिकेशन गॅप' (संवादातील अंतर) आणि गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसते. प्रश्न 4: सेबीच्या आदेशानंतर आज कंपनीच्या शेअर्सची बाजारात काय स्थिती होती? उत्तर: आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर गुरुवारी संपूर्ण ट्रेडिंग सत्रात राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये विक्रीचा जोर राहिला. कंपनीचा शेअर सलग 5% च्या लोअर सर्किटवर लॉक झाला होता. याचा अर्थ बाजारात फक्त विक्रेते होते आणि कोणताही खरेदीदार नव्हता. प्रश्न 5: राजेश मेहता कोण आहेत आणि त्यांनी या कंपनीची सुरुवात कशी केली होती? उत्तर: 60 वर्षीय राजेश जे. मेहता हे बंगळुरूचे रहिवासी आहेत आणि ते राजेश एक्सपोर्ट्सचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. त्यांनी कॉलेज सोडल्यानंतर खूप कमी वयात मौल्यवान धातूंच्या व्यवसायात पाऊल टाकले होते. सुरुवातीच्या काळात ते चांदीचा व्यापार करत होते. यानंतर ते ज्वेलरी व्यवसायात आले. त्यांनी 1989 मध्ये राजेश एक्सपोर्ट्सची स्थापना केली आणि तिला जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या शुद्धीकरण आणि निर्यात कंपन्यांपैकी एक बनवले. प्रश्न 6: राजेश एक्सपोर्ट्सचे बिझनेस मॉडेल काय आहे आणि कंपनी किती मोठी आहे? उत्तर: राजेश एक्सपोर्ट्सचा व्यवसाय कच्चे सोने खरेदी करण्यापासून सुरू होतो. कंपनी ते शुद्ध करून शुद्ध सोने बनवते, नंतर त्यापासून दागिने तयार करते आणि विकते. कंपनीचा वार्षिक महसूल सुमारे 39.2 अब्ज डॉलर (सुमारे 3.75 लाख कोटी रुपये) आहे. प्रश्न 7: कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट किंवा मैलाचा दगड काय आहे? उत्तर: कंपनीच्या व्यवसायात सर्वात मोठा बदल 2015 साली आला होता. तेव्हा राजेश एक्सपोर्ट्सने स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध गोल्ड रिफायनरी 'वैलकैम्बी'चे अधिग्रहण केले होते. वैलकैम्बीला जगातील सर्वात मोठ्या गोल्ड रिफायनिंग सुविधांपैकी एक मानले जाते. या करारानंतर राजेश मेहता यांची कंपनी जागतिक स्तरावर एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली होती. प्रश्न 8: महसुलातील अनियमिततेचा एकूण आकडा किती अंदाजित केला जात आहे? उत्तर: गुंतवणूकदार आणि तज्ञांनुसार, जर सेबीच्या दाव्याला आधार मानले तर महसुलातील अनियमिततेचा हा आकडा सुमारे 15.15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. याच कारणामुळे याला कॉर्पोरेट जगातील सर्वात मोठ्या संशयास्पद महसूल प्रकरणांपैकी एक मानले जात आहे. प्रश्न 9: या कारवाईचा सरकारी विमा कंपनी LIC वर काय परिणाम झाला आहे? उत्तर: राजेश एक्सपोर्ट्सवरील सेबीच्या या कारवाईचा थेट परिणाम भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) वर झाला आहे. LIC कडे राजेश एक्सपोर्ट्सची एकूण 10.8% भागीदारी आहे. सेबीचा आदेश आल्यानंतर LIC च्या शेअर्समध्येही सुमारे 1% घट नोंदवली गेली आहे. प्रश्न 10: सामान्य गुंतवणूकदार आणि LIC ला या प्रकरणामुळे काय नुकसान होऊ शकते? उत्तर: बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महसूल बनावट असल्याच्या आरोपांमुळे राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण होऊ शकते. शेअरच्या किमती घसरल्याने कंपनीतील LIC च्या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होईल. याव्यतिरिक्त, ज्या किरकोळ गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले आहेत, त्यांच्या भांडवलालाही बुडण्याचा धोका वाढला आहे. प्रश्न 11: या अंतरिम आदेशानंतर पुढील प्रक्रिया काय असेल? उत्तर: सेबीचा हा आदेश सध्या अंतरिम आहे, याचा अर्थ तपास अजून पूर्ण झालेला नाही. सेबी आपला सखोल तपास सुरू ठेवेल. या दरम्यान राजेश मेहता आणि कंपनीला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. जर आरोप अंतिम तपासणीतही खरे ठरले, तर सेबी कंपनीवर मोठा दंड आकारण्यासोबतच प्रमोटर्सना दीर्घकाळासाठी बाजारातून प्रतिबंधित करू शकते आणि प्रकरण गुन्हेगारी तपास यंत्रणांकडेही पाठवले जाऊ शकते. ज्ञान भाग: 'महसूल फुगवटा' म्हणजे काय ते जाणून घ्या? जेव्हा एखादी कंपनी आपली आर्थिक स्थिती मजबूत दाखवण्यासाठी, बँक कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा शेअर बाजारात आपल्या शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष विक्रीपेक्षा जास्त कमाई कागदोपत्री दाखवते, तेव्हा त्याला 'रेव्हेन्यू इन्फ्लेशन' किंवा महसूल फुगवून दाखवणे असे म्हणतात. यात अनेकदा प्रत्यक्ष मालाची डिलिव्हरी न करता फक्त बिले तयार केली जातात.
क्रिस्टियन डियोर, प्रादा, गुची यांसारख्या जगातील 30 हून अधिक टॉप लक्झरी ब्रँड्सच्या कपड्यांवर भारतात भरतकाम केले जाते. हे नामांकित ब्रँड्स त्यांच्या कपड्यांवरील खास भरतकाम मुंबईतील ‘चाणक्य इंटरनॅशनल’कडून करून घेतात. येथील कारागीर हाताने केलेल्या भरतकामाने 5,000 वर्षांपूर्वीचा वारसा जपून आहेत. चाणक्य इंटरनॅशनलची सुरुवात गुजरातमधील विनोद शाह यांनी 1984 मध्ये केली होती. याचा उद्देश भारतीय कपड्यांवरील सामूहिक कलाकुसरीला जगभरात ओळख मिळवून देणे हा होता. जगातील सर्वात महागड्या डिझायनर आणि रेडीमेड कपड्यांमध्ये भारतीय भरतकामाला सर्वाधिक मागणी आहे. त्याच्या गुणवत्तेची कोणतीही बरोबरी नाही. पाश्चात्त्य देशांमध्ये ही कला आता नामशेष झाली आहे. भारत शतकानुशतके जगाला कपडे निर्यात करत आहे. 16व्या आणि 17व्या शतकातही भारतातून फ्रान्ससह अनेक देशांना मलमल, सिल्क आणि भरतकाम केलेले कपडे पाठवले जात होते. हाच जुना वारसा आजही भारतीय कलेला आधुनिक बनवून आहे. विनोद शाह यांची कन्या, 49 वर्षीय करिश्मा स्वाली गेल्या 30 वर्षांपासून चाणक्यच्या व्यवस्थापकीय आणि क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहेत. करिश्मा येथे 2,400 कारागिरांचे नेतृत्व करतात. लहानपणी जेव्हा त्या पहिल्यांदा वडिलांच्या वर्कशॉपमध्ये गेल्या, तेव्हा तेथील सामूहिक काम पाहून त्यांना जाणवले की एकत्र येऊन काम केल्याने अपेक्षित परिणामापेक्षा अधिक सुंदर काहीतरी घडते. डिओर फॉल 2023 शो दरम्यान चाणक्य इंटरनॅशनलला एक मोठी टेक्सटाईल कलाकृती बनवण्याची जबाबदारी मिळाली होती. यात 1,008 मास्टर्स आणि महिलांनी मिळून एक विशाल पारंपरिक तोरण बनवले होते, ज्याचा उपयोग घरांमध्ये स्वागतासाठी होतो. करिश्मा यांनी अलीकडेच व्हेनिस बिएनाले आणि रोममधील व्हॅटिकन लायब्ररीमध्ये चाणक्यच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन केले आहे. करिश्मा यांचे मत आहे की या कलेची सर्वात मोठी ताकद ही आहे की एआय (AI) कधीही हाताच्या या कौशल्याची जागा घेऊ शकत नाही. कौशल्य - नवीन पिढीला भरतकाम शिकवत आहेत, एआय (AI) देखील मानवी कलेची जागा घेऊ शकत नाही करिश्माने नवीन पिढीसाठी ‘चाणक्य स्कूल ऑफ क्राफ्ट’ उघडले आहे. सर्वात मोठे आव्हान अभ्यासक्रम तयार करणे नव्हते, तर विद्यार्थ्यांचे न येणे हे होते. करिश्माने स्वतः गरीब वस्त्यांमध्ये घरोघरी जाऊन महिलांना मोफत कौशल्य शिकवण्यासाठी मनवले. तेव्हा संशयाच्या वातावरणात फक्त 22 महिला त्यांच्या पती आणि सासूबाईंसोबत आल्या, जे बाहेर बसून वाट पाहत होते. आज 10 वर्षांनंतर शाळेत 1,400 महिला आहेत आणि लांब प्रतीक्षा यादी आहे.
सोन्याच्या दरात आज म्हणजेच 4 जून रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 545 रुपयांनी वाढून 1.56 लाख रुपये झाला आहे. मात्र, चांदीच्या दरात आज घसरण झाली आहे. 1 किलो चांदीची किंमत 2,432 रुपयांनी कमी होऊन 2.59 लाख रुपयांवर आली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 4 जून 2026 या वर्षी सोने 23 हजार आणि चांदी 29 हजार रुपयांनी महागले या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 23 हजार रुपये आणि चांदी 29 हजार रुपयांनी महाग झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1.33 लाख रुपये होता, जो आता 1.56 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.59 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षातील आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA दागिने विक्रेत्यांकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा.
टिकटॉकची मूळ कंपनी बाइटडान्सचे सह-संस्थापक झांग यिमिंग यांनी मुकेश अंबानींना मागे टाकून आशियातील दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, झांग यांची संपत्ती आता 8.9 लाख कोटी रुपये (93 अब्ज डॉलर) झाली आहे. तर, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सीएमडी मुकेश अंबानी यांची संपत्ती 8.31 लाख कोटी रुपये (86 अब्ज डॉलर) राहिली आहे. आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अदानी ग्रुपचे मालक गौतम अदानी आहेत. आशियातील टॉप 5 सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एआय चॅटबॉट डौबाओच्या यशामुळे झांगची संपत्ती वाढली झांगची संपत्ती बाइटडान्सचे मूल्यांकन वाढल्यामुळे आणि एआय चॅटबॉट डौबाओच्या यशामुळे वाढली आहे. हे भारत आणि जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या ओपनएआयच्या चॅटजीपीटी आणि गुगलच्या जेमिनीसारखेच एक प्रगत एआय असिस्टंट आहे. चीनमध्ये या चॅटबॉटचे 30 कोटी वापरकर्ते आहेत. 7 वर्षांत 7 पट वाढली संपत्ती झांग 2019 मध्ये 1.24 लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीचे मालक होते. गेल्या 7 वर्षांत त्यांची संपत्ती सात पटीने अधिक वाढली आहे. अमेरिकेत टिकटॉकचा व्यवसाय विकल्याने कंपनीचे संकट दूर झाले. ब्लूमबर्गने याच्या मूल्यातील 25% कपात घटवून 10% केली आहे. यामुळे ब्लॅकरॉक आणि फिडेलिटीसारख्या गुंतवणूकदारांच्या विश्लेषणानंतर झांगची संपत्ती 2.30 लाख कोटी रुपयांनी वाढली आहे. कंपनी या वर्षी एआय (AI) क्षेत्रात 6.7 लाख कोटी रुपये खर्च करेल. दरम्यान, गौतम अदानी 11.19 लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. एलन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांची एकूण संपत्ती 69 लाख कोटी रुपये (726 अब्ज डॉलर) आहे. या प्रकरणात दुसऱ्या क्रमांकावर गुगलचे संस्थापक लॅरी पेज आणि तिसऱ्या क्रमांकावर लॅरी एलिसन आहेत.
आज म्हणजेच 4 जून रोजी शेअर बाजारात वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांच्या वाढीसह 74,400 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे 50 अंकांची वाढ झाली आहे, तो 23,400 च्या पातळीवर आहे. आज ऑटो, फार्मा आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्समध्ये जास्त खरेदी दिसून येत आहे. आज आशियाई बाजारातही घसरण काल अमेरिकन बाजारात घसरण झाली परदेशी गुंतवणूकदारांनी काल ५,६१७ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले काल बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी काल म्हणजेच 3 जून रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 303 अंकांनी घसरून 74,346 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 77 अंकांची घसरण झाली, तो 23,405 वर बंद झाला होता.
मध्य पूर्व संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एअरलाइन्स कंपन्या, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आणि हवाई प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी ₹10,000 कोटींच्या एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) किंमत स्थिरीकरण निधीला मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त, सरकारने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ATF ची किंमत ₹75.60 प्रति लिटरवर निश्चित (कॅप) केली आहे. एटीएफच्या वाढत्या किमती स्थिर करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बुधवारी (3 जून) नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी ATF च्या किमतींमधील चढ-उतार नियंत्रित करेल. या निधीचा वापर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारच्या हवाई ऑपरेशन्ससाठी केला जाईल. मार्च ते मे दरम्यान 2.5 पट वाढल्या किमती, ₹75.6 वर कॅपिंग सरकारच्या मते, मध्य पूर्व संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात हवाई इंधन (ATF) च्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मार्च 2026 मध्ये ATF ची किंमत जी 60.5 रुपये प्रति लिटर होती, ती मे 2026 मध्ये दुप्पटहून अधिक वाढून 142 रुपये प्रति लिटरच्या पुढे गेली आहे. वाढत्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एटीएफची किंमत प्रति लिटर 75.6 रुपयांवर मर्यादित (कॅप) केली आहे. एअरलाइन्स कंपन्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चात एकट्या एटीएफचा वाटा सुमारे 40% असतो. अशा परिस्थितीत, किमतींमध्ये झालेल्या या तीव्र वाढीमुळे एअरलाइन्स आणि तेल कंपन्या दोघांवरही मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला होता. नवीन निधीमुळे होणारे 6 मोठे फायदे सरकारने सांगितले आहे की ₹10,000 कोटींच्या या नवीन निधीच्या मदतीने एव्हिएशन क्षेत्राला हे 6 मोठे फायदे मिळतील… कॅबिनेट बैठकीतील इतर मोठे निर्णय 1. दिल्ली-एनसीआरमधून 2 लाखांहून अधिक जुने ट्रक आणि बस हटवले जातील दिल्ली-NCR मध्ये वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ₹5,041 कोटींच्या वाहन बदल योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. या अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, यूपी आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती भागातून 1.9 लाखांहून अधिक जुने डिझेल ट्रक आणि 16,000 जुन्या बसेस बदलल्या जातील. त्यांच्या जागी BS-VI मानक असलेले किंवा इलेक्ट्रिक वाहने आणली जातील. 2. देशाला मिळणार नवीन महामार्ग, ओडिशा-तामिळनाडूला मोठे गिफ्ट पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी देशात ₹24,200 कोटींच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील सर्वात मोठा वाटा ओडिशा आणि तेलंगणाच्या वाट्याला आला आहे. कोस्टल महामार्ग: रामेश्वरम, कोणार्क आणि पारादीपला जोडण्यासाठी ₹8,301 कोटींच्या खर्चाने कोस्टल कॉरिडॉर तयार केला जाईल. तेलंगणा: राज्यात महामार्ग विस्तारासाठी ₹7,597 कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. बिहार: NH-31 आणि NH-231 च्या खगडिया-पूर्णिया मार्गाला आता फोर-लेन बनवले जाईल. मध्य प्रदेश: एमपीच्या विकासासाठी NH-347B च्या अपग्रेडेशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. ओएमसीला व्याजमुक्त ॲडव्हान्सच्या स्वरूपात मिळणार बजेटरी मदत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकारने शेड्युल्ड इंडियन एअरलाईन्सना त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कामकाजासाठी एटीएफ किंमत स्थिरीकरण समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) जास्तीत जास्त ₹10,000 कोटींपर्यंतची एक-वेळची बजेटरी मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही बजेटरी मदत ओएमसीला पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांद्वारे व्याजमुक्त ॲडव्हान्सच्या स्वरूपात दिली जाईल. आंतरराष्ट्रीय किमती कमी झाल्यावर सरकार पैसे परत घेईल सरकारची ही मदत पूर्णपणे तात्पुरती आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात एटीएफच्या किमती कमी (मध्यम) होतील, तेव्हा ओएमसीकडून फरकाची रक्कम (डिफरेंशियल अमाऊंट) परत वसूल केली जाईल. ही वसूल केलेली रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये (कन्सोलिडेटेड फंड) परत जमा केली जाईल. ही व्यवस्था तोपर्यंत सुरू राहील जोपर्यंत संपूर्ण मदत निधी पूर्णपणे वसूल आणि सेटल केला जात नाही. ओएमसी आणि एअरलाईन्समध्ये सामंजस्य करार (MoU) होईल ही योजना त्या सर्व शेड्युल्ड भारतीय कॅरियर्स (एअरलाईन्स) साठी उपलब्ध असेल जे यात सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत. हा लाभ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारच्या ऑपरेशन्सवर मिळेल. या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहभागी भारतीय एअरलाईन्स आणि ओएमसी यांच्यात एक सामंजस्य करार (MoU) केला जाईल. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करतील. 3 वर्षांपर्यंत एअरलाईन्स फक्त ओएमसीकडूनच एटीएफ खरेदी करू शकतील या वन-टाइम व्यवस्थेअंतर्गत, योजनेत सहभागी होणाऱ्या एअरलाईन्स जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी केवळ ओएमसीकडूनच एटीएफ खरेदी करतील. तथापि, ही व्यवस्था वार्षिक पुनरावलोकनाच्या (एनुअल रिव्यू) अधीन असेल. जर सरकारने दिलेली आगाऊ रक्कम तीन वर्षांच्या आत पूर्णपणे वसूल झाली, तर ही व्यवस्था त्याच वेळी संपुष्टात येईल. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (PSF) म्हणजे काय? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड म्हणजेच मूल्य स्थिरता निधी हा सरकारने तयार केलेला एक विशेष निधी असतो, ज्याचा उद्देश एखाद्या आवश्यक वस्तूच्या (जसे की या प्रकरणात हवाई इंधन) किमतींमध्ये होणारे अत्यधिक चढ-उतार रोखणे हा आहे. जेव्हा जागतिक बाजारात किमती खूप वाढतात, तेव्हा या निधीतील पैशांचा वापर कंपन्यांना आणि सामान्य लोकांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी केला जातो. हा एक 'रिव्हॉल्व्हिंग फंड' असल्यामुळे, परिस्थिती सामान्य झाल्यावर तो स्वतःला पुन्हा निधीबद्ध (री-फंड) किंवा पुनरुत्पादित (री-जनरेट) करतो.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 3 जून रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 1,030 रुपयांनी घसरून 1.55 लाख रुपये झाला आहे. 1 किलो चांदीची किंमत 3,300 रुपयांनी कमी होऊन 2.62 लाख रुपयांवर आली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 3 जून 2026 सोन्याच्या दरांचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.55 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यात तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीच्या दरात मोठी घसरण: ₹3.86 लाखांवरून ₹2.62 लाखांपर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीवरून बरीच खाली आली आहे. सोनं 125 दिवसांत ₹21 हजार आणि चांदी ₹1.24 लाख स्वस्त स्रोत: IBJA घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे:
अमेरिकेने भारतासह जगातील ५४ अर्थव्यवस्थांना अशा यादीत ठेवले आहे, ज्या जबरदस्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीला रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. या आधारावर अमेरिकेने अतिरिक्त सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. संपूर्ण बातमी समजून घेण्यासाठी हा प्रश्नोत्तर (QA) अहवाल वाचा… प्रश्न १: अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी (USTR) च्या अहवालात भारताबाबत काय म्हटले आहे? उत्तर: USTR ने 'कलम ३०१' (सेक्शन ३०१) अंतर्गत केलेल्या चौकशीचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. यात भारतासह जगातील ५४ अर्थव्यवस्थांची नावे आहेत. अमेरिकेचा आरोप आहे की या देशांमध्ये सक्तीच्या मजुरीची (फोर्स्ड लेबर) व्यवस्था रोखण्यासाठी पुरेसे आणि प्रभावी कायदेशीर उपाय उपलब्ध नाहीत. प्रश्न २: अमेरिकेने या देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर किती अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे? उत्तर: USTR ने आपल्या अहवालाच्या आधारावर प्रभावित देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर १०% ते १२.५% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रश्न 3: या संपूर्ण प्रकरणावर अमेरिकन प्रशासनाची काय भूमिका आहे आणि त्यांनी काय विधान केले आहे? उत्तर: अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी राजदूत जेमिसन ग्रीर म्हणाले, आमच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यावसायिक भागीदारांकडून सक्तीच्या श्रमातून तयार झालेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी न घालणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होते जिथे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना जागतिक स्तरावर असमान परिस्थितीत स्पर्धा करण्यास भाग पाडले जाते. अमेरिकेने संकेत दिले आहेत की ते या चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारावर प्रतिशोधात्मक व्यापारी कारवाई पुढे नेतील. प्रश्न 4: हे 'कलम 301' काय आहे, ज्या अंतर्गत अमेरिका ही कारवाई करत आहे? उत्तर: कलम 301 हा अमेरिकेच्या 'ट्रेड ॲक्ट ऑफ 1974' चा एक विशेष तरतूद आहे. हा कायदा USTR ला परदेशी सरकारांच्या अशा व्यापार धोरणांची, पद्धतींची किंवा उपायांची चौकशी करण्याचा अधिकार देतो, जे अमेरिकेच्या व्यापारी हितासाठी अनुचित, भेदभावपूर्ण किंवा त्यांच्यावर भार टाकणारे असतील. जर चौकशीत कोणताही देश दोषी आढळला, तर अमेरिकन प्रशासनाला त्या देशाविरुद्ध जास्त शुल्क (टॅरिफ) लावणे, कोटा निश्चित करणे किंवा इतर व्यापारी निर्बंध लादण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. प्रश्न 5: भारताव्यतिरिक्त या यादीत आणखी कोणते प्रमुख देश समाविष्ट आहेत? उत्तर: USTR ने एकूण 54 देशांना या मुख्य यादीत समाविष्ट केले आहे. यात भारताव्यतिरिक्त चीन, ब्राझील, युनायटेड किंगडम (UK), जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि थायलंड यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त कॅनडा, युरोपियन युनियन (EU), मेक्सिको, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आणि इक्वाडोर या सहा इतर अर्थव्यवस्थांनाही कायद्याची योग्य अंमलबजावणी न करण्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. प्रश्न 6: या घोषणेची वेळ भारतासाठी संवेदनशील का आहे? उत्तर: ही वेळ अत्यंत संवेदनशील आहे कारण अमेरिकेच्या व्यापार अधिकाऱ्यांचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सध्या नवी दिल्लीत आहे. मंगळवारपासून दोन्ही देशांमध्ये तीन दिवसीय चर्चेची फेरी सुरू झाली आहे. दोन्ही पक्ष गेल्या 15 महिन्यांपासून द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या महत्त्वाच्या बैठकीच्या अगदी मध्यभागी अमेरिकन एजन्सीने भारताच्या विरोधात असा अहवाल जारी केल्याने चर्चेच्या टेबलावर दबाव वाढू शकतो. प्रश्न 7: द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे काय म्हणणे आहे? उत्तर: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले होते की 99% गोष्टी अंतिम झाल्या आहेत. आता केवळ लहान मुद्दे, स्वल्पविराम आणि पूर्णविराम यावर चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या कायदेशीर बदलांना या करारात कसे समाविष्ट करायचे, यालाच अंतिम रूप दिले जात आहे. गोयल यांना आशा आहे की लवकरच पहिल्या टप्प्यावर स्वाक्षऱ्या होतील. प्रश्न 8: भारत अमेरिकेसोबत हा करार लगेच अंतिम करू शकेल का की काही अडचण आहे? उत्तर: 99% चर्चा पूर्ण झाली असली तरी करार लगेच अंतिम होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे कारण असे आहे की ट्रम्प प्रशासनाने लावलेल्या अस्थायी 10% कराची मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. जोपर्यंत वॉशिंग्टन आपल्या शुल्क संरचनेबाबत पूर्ण स्पष्टता देत नाही, तोपर्यंत करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणे कठीण आहे. भारताला हे सुनिश्चित करायचे आहे की त्याच्या निर्यातदारांना प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळत राहावे. प्रश्न 9: अमेरिकेकडून भारतावर 'सक्तीचे श्रम' याव्यतिरिक्त आणखी कोणती चौकशी सुरू आहे का? उत्तर: होय, भारत सध्या अमेरिकेच्या दोन वेगवेगळ्या 'सेक्शन 301' चौकशींना सामोरे जात आहे. पहिली चौकशी सक्तीच्या मजुरीला प्रतिबंध घालण्याच्या उपायांशी संबंधित आहे. तर दुसरी चौकशी सोलर मॉड्यूल्स, प्रक्रिया केलेले अन्न, स्टील आणि ॲल्युमिनियम यांसारख्या क्षेत्रांमधील कथित 'स्ट्रक्चरल ओव्हरकॅपॅसिटी' (गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता) संदर्भात आहे. या चौकशीत भारतासोबत जगातील इतर 14 देशही सहभागी आहेत. प्रश्न 10: या परिस्थितीचा भारतीय निर्यातदारांवर काय परिणाम होऊ शकतो? उत्तर: जर अमेरिकेने अतिरिक्त 10% ते 12.5% शुल्क लागू केले, तर भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात महाग होतील, ज्यामुळे आपल्या निर्यातीचे नुकसान होऊ शकते. तथापि, USTR ने वस्त्र आणि पोशाखांसाठी एक वेगळी यंत्रणा सुचवली आहे. या अंतर्गत, निवडक देशांकडून विशिष्ट प्रमाणात कपड्यांच्या आयातीला कमी 'सेक्शन 301' टॅरिफ दराने परवानगी दिली जाऊ शकते. भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी ही एक किरकोळ दिलासा देणारी बाब असू शकते.
आज म्हणजे बुधवार, 3 जून रोजी सेन्सेक्स 700 अंकांनी (0.96%) घसरणीसह 73,900 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 200 अंकांची (0.80%) घसरण आहे, तो 23,300 वर आला आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार अमेरिकन बाजारात काल तेजी होती परदेशी गुंतवणूकदारांनी काल 8 हजार कोटींचे शेअर्स विकले टीप: FIIs आणि DIIs च्या निव्वळ खरेदी/विक्रीचे आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. काल बाजार 383 अंकांनी वाढून बंद झाला होता
RBI चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आजपासून:व्याजदरात कपातीची अपेक्षा नाही, सध्या रेपो दर 5.25% वर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ची बैठक आज म्हणजेच 3 जूनपासून सुरू होत आहे. ही बैठक 5 जूनपर्यंत चालेल आणि याच दिवशी यात घेतलेल्या सर्व निर्णयांची घोषणा केली जाईल. तज्ज्ञांनुसार, या बैठकीत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही रेपो दरात कपात करण्यात आली नव्हती. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% ची कपात रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही सेंट्रल बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा सेंट्रल बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. पॉलिसी रेट जास्त असेल, तर बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्याने मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा रिकव्हरीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत सेंट्रल बँक पॉलिसी रेट कमी करते. यामुळे बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 RBI चे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. RBI ची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पतधोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण 6 बैठका होणार आहेत, ही या आर्थिक वर्षातील दुसरी बैठक आहे. पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली होती.
मुंबई पूर्णपणे जागी नसतानाही, पांढरी टोपी आणि कुर्त्यात काही लोक सायकलींवर टिफिनचे उंच ढिगारे घेऊन रेल्वे स्थानकांवर पोहोचतात. ट्रेनमध्ये चढतात, शहर पार करतात आणि मग पायी किंवा सायकलने घरी बनवलेले गरम जेवण कार्यालयांपर्यंत पोहोचवतात. हे आहेत मुंबईचे डबेवाले- एक अशी व्यवस्था, ज्याला हार्वर्ड बिझनेस स्कूलने कमी खर्चाच्या लॉजिस्टिक्सचा मास्टरक्लास म्हटले आणि ज्याला पाहण्यासाठी २००३ मध्ये तत्कालीन प्रिन्स चार्ल्स स्वतः मुंबईत आले होते. पण आज हेच डबेवाले अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. डबेवाल्यांच्या व्यवस्थेची सुरुवात 19 व्या शतकाच्या अखेरीस झाली, जेव्हा ब्रिटिश राजवटीत बॉम्बे (आता मुंबई) वेगाने विस्तारत होते. कार्यालयात जाणाऱ्या लोकांना घरगुती जेवण हवे होते. बीबीसी वर्ल्डच्या अहवालानुसार, 1890 मध्ये महादेव बाचचे यांनी 100 कामगारांसह याला एक व्यवस्थित स्वरूप दिले. हळूहळू ही व्यवस्था इतकी अचूक झाली की कोणत्याही ॲप किंवा जीपीएसशिवाय दररोज हजारो डबे योग्य पत्त्यावर पोहोचू लागले. त्यांच्या शिखरावर, 4,500 डबेवाले दररोज 50,000 पेक्षा जास्त डबे पोहोचवत होते. मग कोरोना आला आणि सर्व काही बदलले. कार्यालये बंद झाली, वर्क फ्रॉम होम सुरू झाले आणि डब्यांची गरज अचानक संपली. अहवालात मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स असोसिएशनचे सचिव किरण गवंडे यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ‘लॉकडाउननंतर अनेक लोक आठवड्यातून फक्त 2-3 दिवसच कार्यालयात जातात. याचा डबेवाल्यांवर मोठा परिणाम झाला. 2018 मध्ये जी संख्या 4,500 होती, ती आता 1,500 राहिली आहे.’ जे उरले आहेत, त्यांचीही परिस्थिती चांगली नाही. बाळू शिंदे 20 वर्षे डबेवाले होते. रोज 15-20 डबे पोहोचवत असत. दरमहा 20,000 रुपये कमवत होते. 2020 च्या अखेरपर्यंत फक्त दोन ग्राहक उरले. आता ते ऑटो चालवतात. जे टिकून आहेत, ते दोन-दोन कामे करत आहेत. असोसिएशन आता शिफ्ट आधारित कामाची योजना आखत आहे. पण अध्यक्ष रामदास कारवांडे म्हणतात, ‘आता तरी चालले आहे, पण पुढे काय होईल, सांगता येत नाही.’ दररोज सकाळी मुंबईच्या लोकलमध्ये स्टीलचे डबे घेऊन हे लोक आजही दिसतात. ते एका अशा परंपरेला जिवंत ठेवत आहेत जी कधी या शहराच्या वेगाची ओळख होती, पण आता त्याच वेगाने मागे पडत चालली आहे. स्विगी-झोमॅटो, क्लाउड किचन आणि महागाईने वाढवले डबेवाल्यांचे आव्हान डबेवाला फक्त २,००० रुपये प्रति महिना घरचं जेवण पोहोचवत असे. आता स्विगी आणि झोमॅटोसारखे फूड डिलिव्हरी ॲप्स स्क्रीनच्या एका टचवर बिर्याणीपासून बर्गरपर्यंत उपलब्ध करून देत आहेत. दरम्यान, उदयास येत असलेल्या क्लाउड किचनने स्पर्धा तीव्र केली आहे. परिणामी, एकेकाळी एकछत्री राज्य करणारी डबेवाला प्रणाली कमी होत आहे. ३५ वर्षांपासून डबेवाले असलेले बाबन कदम म्हणतात, ‘आजच्या महागाईत नवीन पिढी या कामात येणार नाही. सगळे चांगली नोकरी किंवा व्यवसाय इच्छितात.’
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 2.5 रुपयांपर्यंत वाढ करू शकतात. सध्या देशात 15 मे पासून आतापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर सुमारे ₹7.5 ची वाढ झाली आहे. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने मंगळवारी (2 जून) आपल्या अहवालात दावा केला की, जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या, तर तेल कंपन्या आपले नुकसान कमी करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत एकूण वाढ प्रति लिटर ₹10 पर्यंत नेऊ शकतात. इंधन महाग झाल्यामुळे किरकोळ महागाई देखील वाढेल अहवालानुसार, इंधनाच्या किमतीत प्रति लिटर ₹7.5 ची ही वाढ थेट किरकोळ महागाईत सुमारे 36 बेसिस पॉइंट्स (0.36%) वाढ करू शकते. तर, जर ही वाढ प्रति लिटर ₹10 पर्यंत पोहोचली, तर महागाईवरील याचा परिणाम वाढून सुमारे 48 बेसिस पॉइंट्स (0.48%) होईल. अहवालानुसार, इंधन महाग झाल्याने वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम येत्या काही महिन्यांत खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतींवर दिसून येईल. मालवाहतूक वाढल्याने बिघडेल स्वयंपाकघराचे बजेट भारतात मालवाहतुकीचा सुमारे 71% भाग रस्ते वाहतुकीद्वारे होतो आणि वाहतूकदारांच्या एकूण परिचालन खर्चात इंधनाचा (डिझेल) वाटा सुमारे 42% असतो. किरकोळ इंधन महाग झाल्याने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी प्रभावित होईल. क्रिसिलच्या मते, वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या खाद्य श्रेणी सर्वाधिक प्रभावित होतील. या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची सर्वाधिक शक्यता सिमेंट, कपडे आणि इलेक्ट्रॉनिक्सही महाग होऊ शकतात इंधनाच्या किमती वाढल्याने केवळ अन्नपदार्थच नाही, तर कोर इन्फ्लेशन (गैर-खाद्य आणि गैर-ऊर्जा महागाई) देखील वाढेल. उत्पादन क्षेत्र आधीच कच्च्या तेलाच्या, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या वाढलेल्या किमतींशी झगडत आहे. क्रिसिलने सांगितले की, कापड, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, लाकडी उत्पादने आणि सिमेंट व सिरॅमिक्ससारख्या बांधकाम सामग्रीचे उद्योग सर्वाधिक वाहतूक-केंद्रित (परिवहन-आधारित) आहेत. मागणी स्थिर असल्याने कंपन्या वाढलेल्या खर्चाचा भार थेट ग्राहकांवर टाकू शकतात किंवा किंमत तीच ठेवून पॅकेटचा आकार लहान करण्याचा मार्ग अवलंबू शकतात. याव्यतिरिक्त, रसायने, कोळसा आणि धातूंशी संबंधित उत्पादनांची इनपुट कॉस्ट (उत्पादन खर्च) देखील वाढेल. GST कपातीमुळे थोडा दिलासा, पण क्रूड $112 च्या वर अहवालात नमूद केले आहे की, सप्टेंबर 2025 मध्ये सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, कपडे आणि FMCG सारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर केलेल्या GST कपातीमुळे ग्राहकांना थोडा दिलासा नक्कीच मिळेल, परंतु हा दिलासा महागड्या तेलाच्या धक्क्याला पूर्णपणे निष्प्रभ करू शकणार नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या दोन महिन्यांत कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत $112 प्रति बॅरल होती, जी क्रिसिलच्या संपूर्ण वर्षाच्या अंदाजित किमतीपेक्षा ($95 प्रति बॅरल) खूप जास्त आहे. सध्याची हेडलाइन महागाई RBI च्या 4% लक्ष्यापेक्षा कमी असली तरी, क्रिसिलचा अंदाज आहे की ती वाढण्याची शक्यता आहे. तरीही, ती RBI च्या 2-6% च्या सहनशीलतेच्या मर्यादेत (समाधानकारक कक्षेत) राहील. मध्यवर्ती बँक या पुरवठा-बाजूच्या दबावाबरोबरच खराब मान्सून आणि अल निनोच्या धोक्यांवरही बारकाईने लक्ष ठेवेल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ का झाली? या वाढीचे मुख्य कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार हे आहे. इराण आणि अमेरिकेतील युद्ध सुरू होण्यापूर्वी क्रूड ऑइलचे दर 70 डॉलर होते, जे आता वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने तेल कंपन्यांवर दबाव होता. त्यामुळे कंपन्यांनी तोट्याची भरपाई करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये दीर्घकाळ वाढ कायम राहिली तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी वाढवल्या जाऊ शकतात. बेस किमतीपेक्षा तीन-चार पटीने किंमत वाढते आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या स्थितीनुसार देशात इंधनाचे दर निश्चित केले जातात. सरकारी तेल कंपन्या 'डेली प्राइस रिव्हिजन' अंतर्गत दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर अपडेट करतात. ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तेलाच्या किमतींमध्ये अनेक प्रकारचे कर आणि खर्च जोडले जातात: पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते सरकारने 27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष उत्पादन शुल्कात ₹10-10 ची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी केले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य केले होते. केंद्र सरकारकडून एका लिटर पेट्रोलवर एकूण ₹21.90 उत्पादन शुल्क वसूल केले जात होते. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Special Additional Excise Duty) कमी झाल्यानंतर ते ₹11.90 झाले होते. त्याचप्रमाणे, एक लिटर डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) ₹17.8 वरून कमी होऊन ₹7.8 झाले होते. सरकारचा हा निर्णय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी होता. या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते- इंधनाचा वापर कमी करा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे रोजी तेलंगणामध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन पेट्रोलियम उत्पादनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, आज काळाची गरज आहे की पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर खूप संयमाने केला जावा. आपल्याकडे तेलाच्या मोठ्या विहिरी नाहीत. आपल्याला आज हा संकल्प करावा लागेल की पुढील 1 वर्षापर्यंत कोणताही कार्यक्रम असो, सोने खरेदी करू नये.
नवीन औषधांच्या विकासात चीन वेगाने उदयास येणारी शक्ती बनताना दिसत आहे. दशकांपर्यंत, कर्करोग तज्ञांच्या वार्षिक परिषदेमध्ये औषधांच्या चाचण्या प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपमधील रुग्णालये करत असत, परंतु गेल्या आठवड्यात शिकागो येथे आयोजित अमेरिकन सोसायटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी (एएससीओ) च्या वार्षिक बैठकीने संकेत दिले की, जागतिक बायोटेक्नॉलॉजीचे चित्र बदलत आहे. एकेकाळी तुलनेने लहान मानली जाणारी चीनची बायोटेक इंडस्ट्री काही वर्षांतच नवीन औषधांच्या संशोधन, विकास आणि क्लिनिकल चाचण्यांचे मोठे केंद्र बनली आहे. 1989 पासून एएससीओ परिषदेत सहभागी होत असलेले जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर डॉ. ओटिस ब्रॉली यांच्या मते, चीनच्या बायोटेक इंडस्ट्रीने आता जागतिक स्तरावर आपली मजबूत उपस्थिती नोंदवली आहे. मात्र, या प्रगतीमुळे अमेरिकन अधिकारी, औषध कंपन्या आणि वैद्यकीय तज्ञांच्या चिंताही वाढल्या आहेत. त्यांची भीती नवीन औषधांच्या विकासावरील नियंत्रण आणि बायोटेक क्षेत्रात अमेरिकेची दीर्घकाळापासून असलेली आघाडी कमकुवत होण्याशी संबंधित आहे. अमेरिकन बायोटेक स्टार्टअप्सचे म्हणणे आहे की, त्यांना पेटंट, संशोधन प्रकाशन आणि क्लिनिकल ट्रायल्सच्या क्षेत्रात चीनी कंपन्यांकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे की, चीनमध्ये विकसित केलेली औषधे अमेरिकन रुग्णांवरही तितकीच प्रभावी ठरतील का, जितकी ती चीनी नागरिकांवर ठरतात. खरं तर, फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे आशियाई रुग्ण जास्त काळ जगतात आणि इतर वंशाच्या लोकांच्या तुलनेत त्यांना उपचारांचा अधिक फायदा होतो. परिषदेत चीनी कंपनी अकेसो बायोफार्माच्या कर्करोगविरोधी औषध इवोनेसिमॅबबद्दल सर्वाधिक चर्चा झाली. कंपनी या औषधाची अमेरिकन रुग्णांवरही चाचणी करत आहे. अनेक मोठ्या औषध कंपन्यांचे चीनसोबत करार गेल्या काही वर्षांपासून जगातील मोठ्या फार्मास्युटिकल्स कंपन्या चीनमधील औषधे आणि कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहेत. या वर्षी आतापर्यंत असे जवळपास अर्धे व्यवहार चिनी कंपन्यांशी झाले आहेत. हे 2020 पेक्षा खूप जास्त आहेत. परिषदेत इवोनेसिमॅबसह कर्करोगाच्या इतर औषधांचे व्यवहार फायझर, मर्क आणि ब्रिस्टल मायर्स स्क्विबसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी केले आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवार, 2 जून रोजी दिग्गज व्यावसायिक अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदांता ग्रुपच्या ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही कारवाई ग्रुपच्या मुंबई आणि दिल्ली येथील कार्यालयांवर करण्यात आली. ED ची कारवाई फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) च्या नियमांच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा कंपनी आपला व्यवसाय 5 वेगवेगळ्या लिस्टेड कंपन्यांमध्ये विभागण्याच्या (डिमर्जर) प्रक्रियेवर काम करत आहे. परदेशात पैसे पाठवण्याबाबत चौकशी सुरू ED च्या या कारवाईचा मुख्य संबंध रॉयल्टी पेमेंटशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणा त्या रॉयल्टी पेमेंटची चौकशी करत आहे, जे भारतीय कंपनी 'वेदांता लिमिटेड'ने आपली मूळ म्हणजेच पॅरेंट कंपनी 'वेदांता रिसोर्सेस'ला केले होते. वेदांता रिसोर्सेस ही ब्रिटन (UK) मध्ये स्थित एक एंटिटी आहे, जी सध्या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. अहवालानुसार, वेदांता रिसोर्सेसवर सुमारे ₹74,000 कोटींचे एकूण कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणि निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी भारतीय युनिट अनेकदा आपल्या परदेशी मूळ कंपनीला मोठी रॉयल्टी देत आहे, ज्यामुळे आता तपास यंत्रणेने कारवाई केली आहे. कंपनीचे स्पष्टीकरण: आम्ही तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहोत ईडीच्या छापेमारीदरम्यान वेदांता ग्रुपच्या प्रवक्त्याने निवेदन जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले, आम्ही तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत आणि त्यांच्याकडून मागितलेली सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जात आहे. वेदांता सर्व लागू कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे प्रकरण सध्या नियामक प्रक्रियेखाली आहे, त्यामुळे आम्ही या टप्प्यावर यापेक्षा जास्त काहीही बोलण्यास किंवा करण्यास असमर्थ आहोत. बातमी येताच बाजारात घसरला वेदांताचा शेअर ईडीच्या या अचानक कारवाईचा परिणाम शेअर बाजारात कंपनीच्या स्टॉकवरही दिसून आला. दुपारी सुमारे 11:45 वाजता वेदांता लिमिटेडचा शेअर 0.7% घसरणीसह ₹334.6 वर व्यवहार करत होता. वेदांता लिमिटेड ही भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेली एक मोठी कंपनी आहे, ज्याचे बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) सुमारे ₹1.3 लाख कोटी आहे. कंपनी 5 भागांमध्ये विभागली जाणार आहे, मे महिन्यात मिळाली होती मंजुरी ही छापेमारी कंपनीसाठी अशा संवेदनशील वेळी झाली आहे, कारण ग्रुपची डिमर्जर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मे महिन्यातच कंपनीला या डिमर्जरसाठी विविध आवश्यक नियामक परवानग्या मिळाल्या होत्या. या योजनेअंतर्गत सध्याचा व्यवसाय 5 वेगवेगळ्या वर्टिकल्समध्ये विभागला जात आहे, ज्यामुळे बाजारात 4 नवीन लिस्टेड कंपन्या ट्रेडिंगसाठी उपलब्ध होतील. नॉलेज पार्ट: फेमा आणि रॉयल्टी पेमेंटचा नियम काय आहे? फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA): भारतात परकीय चलन व्यवस्थापन, परकीय व्यापार आणि देशाबाहेर पाठवल्या जाणाऱ्या निधीचे नियमन करणारा कायदा आहे. रॉयल्टी भरणे: जेव्हा एखादी भारतीय कंपनी एखाद्या परदेशी मूळ कंपनीच्या (पैरेंट कंपनीच्या) ब्रँड, तंत्रज्ञान किंवा ट्रेडमार्कचा वापर करते, तेव्हा त्या बदल्यात एक निश्चित शुल्क (फीस) देते, ज्याला रॉयल्टी म्हणतात. जर या हस्तांतरणात नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर ED फेमा अंतर्गत चौकशी करते.
आज म्हणजेच २५ मे रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर ७६० रुपयांनी वाढून १.५६ लाख रुपये झाला आहे. तर, १ किलो चांदीची किंमत २,९५० रुपयांनी वाढून २.६६ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. कॅरेटनुसार सोन्याची किंमत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याची किंमत स्रोत: goodreturns 2 जून 2026 या वर्षी सोने 23 हजार आणि चांदी 36 हजार महागले या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत सोने 26 हजार रुपये आणि चांदी 41 हजार रुपये महागली आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोने 1.33 लाख रुपयांवर होते, जे आता 1.56 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता 2.66 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या काळात 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. या वर्षातील आतापर्यंत सोन्या-चांदीची वाटचाल टीप:- सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीची किंमत किलोमध्ये | स्त्रोत:- IBJA ज्वेलर्सकडून सोनं खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनं खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेलं प्रमाणित सोनं खरेदी करा. हा नंबर अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोनं किती कॅरेटचं आहे हे कळतं. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचं योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा.
दक्षिण कोरियाचा शेअर बाजार भारताला मागे टाकून जगातील सहावा सर्वात मोठा बाजार बनला आहे. याचे मोठे कारण चिप बनवणाऱ्या दिग्गज कंपन्या आहेत, ज्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वाढत्या वापरामुळे सतत विक्रम करत आहेत. ब्लूमबर्गनुसार, या वर्षी दक्षिण कोरियातील सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) 86% नी वाढून 5 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 475 लाख कोटी रुपये) वर पोहोचले आहे. तर, भारतीय शेअर बाजाराचे बाजार भांडवल (मार्केट कॅप) कमी होऊन 4.8 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 456 लाख कोटी रुपये) राहिले आहे. भारतीय बाजार मागे पडण्याची 3 मुख्य कारणे भारतीय शेअर बाजार जगात एक पायरी खाली घसरण्यामागे तज्ज्ञांनी तीन मोठी कारणे सांगितली आहेत: अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत अजूनही दक्षिण कोरियापेक्षा दुप्पट मोठा शेअर बाजाराच्या मूल्यांकनाच्या (मार्केट कॅप) बाबतीत दक्षिण कोरियाने भारताला मागे टाकले असले तरी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या (GDP) आकारमानाच्या बाबतीत भारत अजूनही दक्षिण कोरियापेक्षा खूप पुढे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अंदाजानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 4.15 लाख कोटी डॉलर (4.15 ट्रिलियन डॉलर) आहे आणि ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तर, दक्षिण कोरियाची जीडीपी (GDP) केवळ 1.93 लाख कोटी डॉलर (1.93 ट्रिलियन डॉलर) आहे, जी भारताच्या तुलनेत निम्म्याहूनही कमी आहे. मार्केट कॅप म्हणजे काय? कोणत्याही देशाच्या शेअर बाजाराच्या 'मार्केट कॅपिटलायझेशन'चा अर्थ तेथील सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्सची एकूण किंमत असते. जर एखाद्या देशाचे मार्केट कॅप वाढत असेल, तर याचा अर्थ तेथील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत आहे.
शेअर बाजारात आज म्हणजेच 2 जून रोजी घसरण आहे. सेन्सेक्स 300 अंकांच्या घसरणीसह 73,950 पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही सुमारे 100 अंकांची घसरण आहे, तो 23,300 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. आज फार्मा, हेल्थ केअर आणि बँकिंग शेअर्समध्ये जास्त घसरण आहे. तर आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी आहे. भारतीय शेअर बाजाराला दक्षिण कोरियाने मागे टाकले दक्षिण कोरियाचा शेअर बाजार भारताला मागे टाकून जगातील सहावा सर्वात मोठा बाजार बनला आहे. या वाढीचे मोठे कारण चिप बनवणाऱ्या दिग्गज कंपन्या आहेत, ज्या जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वाढत्या वापरामुळे सातत्याने विक्रम करत आहेत. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी दक्षिण कोरियातील सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल 86% वाढून 5 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 475 लाख कोटी रुपये) वर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, भारतीय शेअर बाजाराचे बाजार भांडवल घटून 4.8 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 456 लाख कोटी रुपये) राहिले आहे. आज आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार काल अमेरिकन बाजारात तेजी होती 30 दिवसांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी 60 हजार कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले टीप: FIIs आणि DIIs च्या निव्वळ खरेदी/विक्रीचे आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत. काल बाजारात घसरण झाली होती यापूर्वी काल म्हणजेच 1 जून रोजी शेअर बाजारात घसरण झाली होती. सेन्सेक्स 508 अंकांनी घसरून 74,267 वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही 165 अंकांची घसरण झाली, तो 23,382 च्या पातळीवर बंद झाला होता.
भारतात फिफा वर्ल्ड कप 2026 टीव्हीवर 'युनाइट 8 स्पोर्ट्स' आणि जी5 (Zee5) ॲपवर पाहता येईल. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड (ZEEL) वर्ल्ड कप 2026 आणि त्याच्या आगामी आवृत्त्यांचेही अधिकृत प्रसारण करेल. युनाइट 8 स्पोर्ट्स हे कंपनीचे नवीन स्पोर्ट्स चॅनल आहे. फिफा वर्ल्ड कप 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या संयुक्त यजमानपदाखाली खेळला जाईल. या स्पर्धेत 48 संघ भाग घेतील आणि 104 सामने खेळले जातील. टाइम झोनमुळे भारतीय ब्रॉडकास्टर्सना यात रस नव्हता झी एंटरटेनमेंटने घोषणा केली आहे की, त्यांनी 2026 आणि 2030 च्या फिफा मेन्स वर्ल्ड कप, 2027 च्या फिफा विमेन्स वर्ल्ड कप आणि 2034 पर्यंत होणाऱ्या इतर प्रमुख फिफा स्पर्धांचे मीडिया हक्क मिळवले आहेत. यात भारतीय मार्केटसाठी डॉक्युमेंटरी-सीरीज कंटेंटचाही समावेश आहे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या ब्रॉडकास्ट हक्कांची ही घोषणा स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी दोन आठवड्यांपेक्षा कमी वेळेत करण्यात आली आहे. टाइम झोनमधील फरकामुळे भारतात बहुतेक सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण मध्यरात्रीनंतर सुरू होईल. यामुळे भारतीय ब्रॉडकास्टर्सना यात फारशी रुची नव्हती. अंडर-17 पासून इंटरकॉन्टिनेंटल कपही दाखवणार 'झी' मेन्स आणि विमेन्स वर्ल्ड कप व्यतिरिक्त, 'झी' आपल्या प्लॅटफॉर्मवर इतर अनेक मोठ्या फुटबॉल स्पर्धांचेही प्रसारण करेल. यात अंडर-17 वर्ल्ड कप, विमेन्स अंडर-17 वर्ल्ड कप, अंडर-20 वर्ल्ड कप, विमेन्स अंडर-20 वर्ल्ड कप, फुटसाल वर्ल्ड कप, फुटसाल विमेन्स वर्ल्ड कप आणि इंटरकॉन्टिनेंटल कप यांचा समावेश आहे. फिफा-जिओस्टारचा करार तुटल्यानंतर झीची एंट्री मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फिफा आणि जिओस्टार यांच्यात सध्याच्या आणि आगामी स्पर्धांच्या ब्रॉडकास्टच्या किंमतीबाबत (प्राइसिंग) सहमती होऊ शकली नाही. त्यानंतर या शर्यतीत झी एंटरटेनमेंटने प्रवेश केला. झीने आपले काही एंटरटेनमेंट चॅनेल्स बंद करून क्रीडाप्रेमींसाठी चार नवीन चॅनेल्स सादर केले आहेत. यात हिंदी प्रेक्षकांसाठी 'युनाईट 8 स्पोर्ट्स 1' आणि 'युनाईट 8 स्पोर्ट्स 1 HD' तसेच इंग्रजीसाठी 'युनाईट 8 स्पोर्ट्स 2' आणि 'युनाईट 8 स्पोर्ट्स 2 HD' यांचा समावेश आहे. 100 दशलक्ष डॉलरची होती मागणी, जिओस्टारने 20 दशलक्ष मूल्यांकन केले मागील फिफा वर्ल्ड कप 2022 कतारमध्ये झाला होता, जो भारतीय प्रेक्षकांच्या दृष्टीने योग्य टाइम झोनमध्ये खेळला गेला होता, ज्याचे हक्क वायाकॉम 18 (Viacom 18 - जो आता जिओस्टारचा भाग आहे) ने 62 दशलक्ष डॉलरमध्ये विकत घेतले होते. अहवालानुसार, फिफाला यावेळी भारताकडून ब्रॉडकास्ट हक्कांसाठी 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹950 कोटी) हवे होते, पण नंतर ते 60 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹570 कोटी) पर्यंत येण्यासही तयार होते. या तुलनेत, चीनमध्ये हक्क घेणाऱ्या 'चायना मीडिया ग्रुप'ने या आवृत्तीसाठी 62 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹590 कोटी) दिले आहेत. मात्र, जिओस्टारने भारतासाठी याची किंमत केवळ 20 दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹190 कोटी) इतकी ठरवली होती, ज्यावर फिफा सहमत झाला नाही. फुटबॉल व्यतिरिक्त क्रिकेट, कबड्डी आणि रेसलिंग देखील दिसणार कंपनीने मीडिया नोटमध्ये सांगितले की, या नवीन चॅनेल्सवर फुटबॉल व्यतिरिक्त क्रिकेट, कबड्डी, बॅडमिंटन, रेसलिंग आणि कॉम्बॅट स्पोर्ट्सचेही प्रसारण केले जाईल. झीच्या पोर्टफोलिओमध्ये आधीपासूनच बंगाल सुपर लीग, यूपी कबड्डी लीग आणि आयएलटी20 (ILT20) सारख्या स्पर्धा उपलब्ध आहेत, अशा परिस्थितीत फिफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) च्या आगमनाने त्याचे स्पोर्ट्स पॅकेज खूप मजबूत होईल. 8 वर्षांनंतर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रात झीचे पुनरागमन झी एंटरटेनमेंटने गेल्या वर्षीच स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रात पुन्हा पाऊल ठेवण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली होती. यापूर्वी सुमारे 8 वर्षांपूर्वी कंपनीने आपले स्पोर्ट्स चॅनेल्स कल्वर मॅक्स एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाचे कॉर्पोरेट नाव) ला विकले होते. झीने सर्वप्रथम 2005 मध्ये 'झी स्पोर्ट्स' सह क्रीडा जगतात प्रवेश केला होता आणि यानंतर एका वर्षाने 'टेन स्पोर्ट्स' चे अधिग्रहण करून आपला विस्तार केला होता.
एआयच्या वाढत्या धोक्यामुळे आणि महागड्या शिक्षणामुळे कॉर्पोरेट नोकऱ्यांच्या तुलनेत फ्रँचायझी व्यवसायाची क्रेझ वाढत आहे. आता लोक लॅपटॉपवरील व्हाईट-कॉलर नोकऱ्यांऐवजी पिलाटेस (एक विशिष्ट प्रकारचा व्यायाम) शिकवणे आणि स्वयंपाक करणे यांसारख्या व्यावहारिक व्यवसायांना सुरक्षित मानत आहेत. अमेरिकेतील ८.५ लाख फ्रँचायझी आउटलेट्स २.५ लाख मालक सांभाळत आहेत. यामुळे ९० लाख रोजगार निर्माण होतात. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये ३% योगदान देत आहेत. आयएफएचे मॅट हॉलर म्हणतात की, एक दशकापूर्वीपर्यंत, श्रीमंत होण्याचा मार्ग कॉलेजची पदवी आणि लॅपटॉपवरील व्हाईट-कॉलर नोकरी मानला जात होता. पण आता महागडे शिक्षण आणि एआयच्या आगमनामुळे तरुणांचे लक्ष पारंपरिक आणि जमिनीवरील व्यवसायांकडे वळले आहे. पिलाटेस वर्ग शिकवणे किंवा स्वयंपाक करणे यांसारखे व्यवसाय आता अधिक सुरक्षित वाटतात, कारण ते मानवांशिवाय चालवता येत नाहीत. जे मानवांशिवाय चालू शकत नाहीत, अशा व्यवसायांची मागणी अमेरिकेत डंकिन डोनट्सपासून ते यूपीएस स्टोअर्स आणि बहुसंख्य मॅरियट हॉटेल्स याच मॉडेलवर चालतात. आता हे मॉडेल फिटनेस स्टुडिओ, घरगुती सेवा आणि चाइल्ड केअरसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्येही पसरत आहे. हे मॉडेल दीर्घकाळापासून स्थलांतरितांना आकर्षित करत आले आहे. अमेरिकेतील एकूण मोटल्सपैकी दोन-तृतीयांश मोटल्सचे मालक भारतीय वंशाचे आहेत. त्यापैकी बहुतेक 1980 च्या दशकात सुपर 8 आणि ट्रॅव्हलॉजची फ्रँचायझी खरेदी करणाऱ्या गुजराती लोकांचे वंशज आहेत. यश - मॅकडोनाल्ड्समुळे अधिक करोडपती बनले अमेरिकेत असलेल्या मॅकडोनाल्ड्सच्या सुमारे 14,000 आउटलेट्सपैकी जवळपास 95% आउटलेट्स स्वतंत्र फ्रँचायझी मालक चालवतात. या साखळीने इतिहासात इतर कोणत्याही कंपनीच्या तुलनेत सर्वाधिक सामान्य लोकांना करोडपती बनवले आहे. खर्च - अमेरिकेत 3 ते 9.5 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च एक फिटनेस स्टुडिओ सुरू करण्यासाठी 3-8 कोटी रुपये खर्च होतात. तर, रेस्टॉरंट फ्रँचायझीमध्ये 9.5 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागू शकते. यशस्वी होण्याची शक्यता स्वतंत्र व्यवसायाच्या तुलनेत पहिल्या 1-2 वर्षांत चांगली असते, परंतु नंतर धोका सारखाच राहतो. भारत - फ्रँचायझी बाजार दरवर्षी 30% दराने वाढत आहे भारतीय रिटेल आणि ग्राहक बाजारात फ्रँचायझी मॉडेल आता सर्वात सुरक्षित आणि वेगाने वाढणारा व्यवसाय बनला आहे. अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा फ्रँचायझी बाजार आहे. फ्रँकॉर्प इंडिया आणि फॅनकास्टच्या संयुक्त अहवालानुसार, भारताचा फ्रँचायझी बाजार दरवर्षी 30% वाढत आहे. सध्या तो सुमारे 95 हजार कोटी रुपयांचा आहे. पुढील 5 वर्षांत तो 14.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यासाठी दरवर्षी 72% चक्रवाढ वाढीची आवश्यकता असेल. नेटवर्क - देशात 5 हजारांहून अधिक सक्रिय ब्रँड्स भारतात 5,000 हून अधिक सक्रिय फ्रँचायझर ब्रँड्स आहेत. आउटलेट्स 2 लाखांहून अधिक आहेत. 5 वर्षांनंतर लक्ष्य पूर्ण झाल्यावर, जीडीपीमध्ये हे क्षेत्र 4.2% चे मोठे योगदान देईल. सध्या हे योगदान 2-2.2% आहे. विस्तार - लहान शहरांमध्ये वाढत आहेत फ्रँचायझी आउटलेट्स महानगरांच्या तुलनेत टियर-2, 3 शहरांमध्ये फ्रँचायझी आउटलेट्स वेगाने वाढत आहेत. नवीन उद्योजक बँक कर्ज आणि जमा भांडवलाचा वापर करून फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. फूड, प्री-स्कूल कोचिंग, डायग्नोस्टिक लॅब्स आणि ब्युटी-वेलनेसची मागणी आहे. खर्च - भारतात किमान 5 लाख गुंतवणुकीची गरज देशात लहान स्तरावरील किओस्क किंवा सेंटरसाठी 5-15 लाखांची गरज असते. आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्ससाठी 1 कोटीपर्यंतची गरज असते. स्वतंत्र स्टार्टअप्सच्या तुलनेत भारतात फ्रँचायझी व्यवसायाची टिकून राहण्याची दर 85% जास्त आहे. तयार प्रणाली आणि स्थापित ब्रँड मूल्यामुळे धोका खूप कमी होतो.
ऑटोमोबाइल कंपन्यांनी आज (1 जून) मासिक विक्री अहवाल जारी केले आहेत. मे महिन्यात मारुती सुझुकीने एकूण 2,42,688 लाख गाड्या विकल्या, ज्या मे-2025 मध्ये विकल्या गेलेल्या 1,80,077 युनिट्सच्या तुलनेत 34% जास्त आहेत. भारतात कोणत्याही कंपनीने एका महिन्यात सर्वाधिक गाड्या विकण्याचा हा एक नवीन विक्रम आहे. कंपनीच्या वाढीमध्ये भारतीय बाजारपेठेतील (घरगुती विक्री) तसेच परदेशातील निर्यातीचा मोठा वाटा आहे. तर, हुंडईने मे महिन्यात संपूर्ण भारतात 9% वाढीसह 47,837 आणि महिंद्राने 11% वाढीसह 58,021 अधिक गाड्या विकल्या. चला जाणून घेऊया, गेल्या महिन्यात देशभरात कोणत्या कंपनीच्या किती गाड्या विकल्या गेल्या.
सोन्या-चांदीच्या दरात आज म्हणजेच 1 जून रोजी घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 864 रुपयांनी घसरून 1.56 लाख रुपये झाला आहे. 1 किलो चांदीची किंमत 450 रुपयांनी कमी होऊन 2.63 लाख रुपयांवर आली आहे. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाख ते ₹1.56 लाख पर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांत नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीच्या किमतीत घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.63 लाख पर्यंत सोन्याच्या तुलनेत चांदीमध्ये जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीवरून बरीच खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काही अशा प्रकारे असू शकतो- AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवरून) तपासून पहा.
मे 2026 मध्ये 1.94 लाख कोटी रुपयांचे GST संकलन झाले आहे. हे एप्रिलमधील विक्रमी 2.42 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 20% कमी आहे. तथापि, मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या (म्हणजे मे 2025) तुलनेत 3.2% जास्त आहे. मे 2025 मध्ये ₹1.88 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले होते. सरकारने आज, म्हणजेच 1 जून रोजी, GST संकलनाचे आकडे जाहीर केले. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये GST संकलन आयातीतून मिळणारे उत्पन्न वाढले मे महिन्यात जीएसटी संकलनाची वाढ प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून होती. आयात केलेल्या वस्तूंमधून मिळणारा एकूण जीएसटी महसूल वार्षिक आधारावर 19.1% वाढून 59,654 कोटी रुपयांवर पोहोचला. तर, दुसरीकडे, देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात 2.6% घट झाली आणि ते 1.35 लाख कोटी रुपये राहिले. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत 6.2% वाढ आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या दोन महिन्यांत (एप्रिल आणि मे) एकूण जीएसटी संकलन 6.2% वाढून ₹4.37 लाख कोटी झाले आहे. त्याचप्रमाणे, पहिल्या दोन महिन्यांत नेट जीएसटी महसूल देखील 5.5% वाढीसह ₹3.78 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. हरियाणा-केरळमध्ये जीएसटी संकलन वाढले जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत विविध राज्यांमध्ये संमिश्र कल दिसून आला आहे. मोठ्या राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, सेटलमेंटपूर्वी (प्री सेटलमेंट एसजीएसटी) कर्नाटकात 11%, आंध्र प्रदेशात 11%, उत्तर प्रदेशात 9% आणि महाराष्ट्रात 8% वाढ नोंदवली गेली. केरळमध्ये ही वाढ 19% होती, तर गुजरातमध्ये संकलन 3% वाढले. जीएसटी संकलन अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शवते जीएसटी संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ असा आहे की लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत. 2017 मध्ये GST लागू झाला होता सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात GST लागू केला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते. GST ला चार भागांमध्ये विभागले आहे:
सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 75,100 वर:sdsadadsad
आज म्हणजे सोमवार, 1 जून रोजी सेन्सेक्स 300 अंकांनी (0.45%) वाढून 75,100 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 100 अंकांची (0.45%) वाढ झाली आहे, तो 23,650 वर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. दक्षिण कोरियाचा बाजार 4% पेक्षा जास्त वाढला शुक्रवारी अमेरिकन बाजार वाढीसह बंद झाले होते 30 दिवसांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी 56 हजार कोटींचे शेअर्स विकले शुक्रवारी सेन्सेक्स 1092 अंकांनी घसरून 74,775 वर बंद झाला होता 29 मे रोजी सेन्सेक्स 1092 अंकांनी घसरून 74,775 वर बंद झाला होता. निफ्टी देखील 359 अंकांनी घसरून 23,547 च्या पातळीवर बंद झाला. मेटल-ऑटो शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात आज म्हणजेच सोमवारपासून 4 दिवसांची उच्चस्तरीय व्यापारी चर्चा सुरू होईल. दोन्ही देशांचे अधिकारी दिल्लीत त्या अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम रूप देतील, ज्याच्या आराखड्यावर याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सहमती झाली होती. बैठकीचा उद्देश अंतरिम कराराला अंतिम कायदेशीर स्वरूप देणे या 4 दिवसीय बैठकीत अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व तेथील मुख्य वाटाघाटीकार ब्रेंडन लिंच करत आहेत. तर, भारतीय संघाची कमान वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि मुख्य वाटाघाटीकार दर्पन जैन यांच्या हातात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, या बैठकीचा मुख्य उद्देश अंतरिम कराराला कायदेशीररित्या अंतिम रूप देणे हा आहे. यासोबतच दोन्ही पक्ष व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत (BTA) मार्केट ॲक्सेस, नॉन-टॅरिफ मेजर्स, कस्टम्स, ट्रेड फॅसिलिटेशन, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन आणि इकॉनॉमिक सिक्युरिटी अलाइनमेंट यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये चर्चा पुढे नेतील. फेब्रुवारीमध्ये फ्रेमवर्क तयार झाले होते: आता ट्रम्प यांच्या नवीन निर्णयांनंतर पुन्हा री-कॅल्क्युलेशन करावे लागेल भारत $500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करेल निश्चित केलेल्या सध्याच्या आराखड्यानुसार भारताने अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक वस्तू आणि कृषी उत्पादनांवरील शुल्क (टॅरिफ) हटवण्याचा किंवा कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यात प्रामुख्याने ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी (रेड सोरघम), ट्री नट्स, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्सचा समावेश आहे. या बदल्यात भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून सुमारे 500 अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹47 लाख कोटी) किमतीचे ऊर्जा उत्पादने, विमान आणि विमानाचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोल खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अंतरिम व्यापार करार काय असतो? दोन देशांमध्ये पूर्ण व्यापार करार (FTA) करण्यासाठी वेळ लागतो — अनेक महिने किंवा वर्षे. तोपर्यंत दोन्ही देश त्वरित काही फायदे देण्यासाठी एक छोटा, तात्पुरता करार करतात. याला अंतरिम व्यापार करार म्हणतात.
कमर्शियल सिलिंडर आज म्हणजेच 1 जूनपासून 53.50 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. दिल्लीत तो 3113.50 रुपयांना मिळत आहे. 5 किलोच्या FTL सिलिंडरच्या किमतीत 11 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर आता 'छोटू' सिलिंडरची किंमत 821.50 रुपये झाली आहे. याशिवाय, पेट्रोल, डिझेल आणि ATF वरील नवीन निर्यात शुल्क कपात आजपासून लागू झाली आहे. जूनमध्ये होणारे 4 मोठे बदल 1. कमर्शियल सिलिंडर 53.50 रुपयांपर्यंत महाग बदल: तेल कंपन्यांनी कमर्शियल गॅस सिलेंडर ₹53.50 रुपयांपर्यंत महाग केला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत ₹3113.50 झाली आहे. यापूर्वी तो ₹3071.50 मध्ये मिळत होता. परिणाम: कमर्शियल सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने रेस्टॉरंट मालकांचा खर्च वाढेल. अशा परिस्थितीत ते चहा, नाश्ता आणि थाळी महाग करू शकतात. लग्नसमारंभातील केटरिंगही महाग होऊ शकते. 4 मोठ्या शहरांमध्ये कमर्शियल गॅस सिलिंडरची किंमत 5 किलोचा फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडर 261 रुपयांनी महागला FTL सिलिंडरची किंमत 11 रुपयांनी वाढून 821.50 रुपये झाली आहे. यापूर्वी त्याची किंमत ₹810.50 रुपये होती. 5 किलो घरगुती सिलिंडरचे दर अजूनही 339 रुपयांवर स्थिर आहेत. FTL सिलेंडरला छोटू सिलिंडर असेही म्हणतात, जो कोणीही पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय घेऊ शकतो. यांचा वापर मुख्यतः स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी किंवा छोटे दुकानदार करतात. घरगुती सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल नाही 2. पेट्रोल, डिझेल आणि ATF वरील निर्यात शुल्क घटले बदल: केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमानासाठीच्या इंधनावरील निर्यात शुल्क कमी केले आहे. नवीन दर आज 1 जूनपासून लागू झाले आहेत. परिणाम: हा एक प्रकारचा कर आहे जो सरकार देशाबाहेर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लावते. कर कमी झाल्यामुळे रिफायनरी कंपन्यांना जास्त नफा होईल. घरगुती पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. 3. HDFC बँकेत लहान UPI व्यवहारांवर SMS अलर्ट बंद होईल बदल: HDFC बँक लहान रकमेच्या UPI व्यवहारांवर मिळणारे मोबाइल SMS नोटिफिकेशन्स पूर्णपणे बंद करत आहे. परिणाम: अनेकदा दिवसभरात चहा, भाजी किंवा किरकोळ खर्चांसाठी ₹10, ₹20 किंवा ₹50 चे अनेक UPI पेमेंट होतात. या वारंवार येणाऱ्या मेसेजमुळे इनबॉक्स भरून जात असे, ज्यातून आता दिलासा मिळेल. 4. सरकारी आणि सबसिडी असलेल्या सोलर पॅनेलवर कठोर नियम बदल: आता रूफटॉप सोलर आणि नेट-मीटरिंग प्रकल्पांमध्ये सरकारच्या मान्यताप्राप्त उत्पादकांच्याच सोलर पॅनेलचा वापर केला जाईल. परिणाम: या निर्णयामुळे देशांतर्गत तयार झालेल्या प्रमाणित पॅनेलची मागणी वाढेल. यामुळे ग्राहकांना सुरुवातीला जास्त खर्च करावा लागेल, परंतु दीर्घकाळासाठी उत्तम गुणवत्ता आणि वॉरंटी असलेल्या सुरक्षित सौर प्रणालीची हमी मिळेल.
पुढील महिन्यात म्हणजेच जूनमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 11 दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. आरबीआयने जारी केलेल्या कॅलेंडरनुसार, पुढील महिन्यात 4 रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त 5 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी बँका बंद राहतील. ऑनलाइन बँकिंगद्वारे कामे करता येतील बँकांच्या सुट्ट्या असूनही, तुम्ही ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएमद्वारे पैशांचे व्यवहार किंवा इतर कामे करू शकता. या सुविधांवर बँकांच्या सुट्ट्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जूनमध्ये शेअर बाजारात 9 दिवस व्यवहार बंद जून 2026 मध्ये शेअर बाजारात 9 दिवस व्यवहार होणार नाही. यामध्ये 8 दिवस शनिवार आणि रविवार असल्यामुळे व्यवहार बंद राहील. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजार 26 जून रोजी मोहर्रम निमित्तही बंद राहील.
केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावरील (ATF) निर्यात शुल्क कमी केले आहे. शनिवारी जारी केलेल्या सरकारी निवेदनानुसार, हे नवीन दर 1 जूनपासून लागू होतील. तथापि, देशांतर्गत वापरासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच, देशांतर्गत इंधन खरेदी करणाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकारच्या घोषणेनुसार नवीन निर्यात शुल्क प्रत्येक 14 दिवसांनी पुनरावलोकनाच्या आधारावर बदल हे दर दर 15 दिवसांनी सुधारित केले जातात. हे बदल मागील पुनरावलोकनानंतरच्या कालावधीतील कच्च्या तेलाच्या, पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतींवर आधारित आहेत. तेल कंपन्यांनी 25 मे रोजी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले होते त्याचबरोबर, तेल कंपन्यांनी 25 मे रोजी पेट्रोल ₹2.61 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹2.71 प्रति लिटरने महाग केले होते. या वाढीनंतर दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलची किंमत ₹102.12 आणि डिझेलची किंमत ₹95.20 झाली आहे. 27 मार्च रोजी पेट्रोल-डिझेलवरील शुल्क ₹10-10 ने कमी केले होते यापूर्वी, सरकारने 27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी ₹10 ची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी करण्यात आले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य करण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून एका लिटर पेट्रोलवर एकूण ₹21.90 उत्पादन शुल्क वसूल केले जात होते. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी झाल्यानंतर ते ₹11.90 झाले होते. त्याचप्रमाणे, एका लिटर डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹17.8 वरून ₹7.8 पर्यंत कमी झाले होते. सरकारचा हा निर्णय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी होता. या निर्णयामुळे त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते. निर्यात शुल्क आणि ATF म्हणजे काय?
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज म्हणजेच फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (FO) सेगमेंटसाठी सामान्य बाजार बंद होण्याची वेळ 10 मिनिटांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 3 ऑगस्टपासून हा बाजार दुपारी 3:30 ऐवजी 3:40 वाजता बंद होईल. हा बदल कॅश सेगमेंटमध्ये सुरू करण्यात येत असलेल्या नवीन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) च्या रोलआउट अंतर्गत करण्यात आला आहे. कॅश-डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केट एकत्र आणण्यासाठी निर्णय क्लोजिंग ऑक्शन सेशन काय आहे आणि ते कसे काम करेल क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) दिवसाच्या शेवटी एक लहान आणि स्पष्ट ट्रेडिंग कालावधी (शॉर्ट ट्रेडिंग पीरियड) असतो. यामध्ये, बाजार सहभागी (मार्केट पार्टिसिपेंट्स) एखाद्या सिक्युरिटीसाठी एकच आणि योग्य क्लोजिंग किंमत निश्चित करण्यासाठी खरेदी (बाय) किंवा विक्री (सेल) चे ऑर्डर सबमिट करतात. क्लोजिंग ऑक्शन सेशनशी संबंधित प्राइस बँड आणि प्री-ट्रेड रिस्क कंट्रोल्सच्या तरतुदी इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटलाही लागू होतील. याचा उद्देश एंड-ऑफ-डे ट्रेडिंग प्रक्रियेदरम्यान कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये सातत्य आणि सुरळीत बदल सुनिश्चित करणे आहे. स्टॉक फ्युचर्सच्या ऑपरेटिंग प्राइस रेंजमधील बदलावर मिळेल नोटिफिकेशन ऑपरेशनल बदलांनुसार, कॅश मार्केटमध्ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सुरू झाल्यानंतर जेव्हाही स्टॉक फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी ऑपरेटिंग प्राइस रेंज रीसेट केली जाईल, तेव्हा NSE त्याचे नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट (प्रसारित) करेल. एक्सचेंजच्या सध्याच्या नियमांनुसार, जे आउटस्टँडिंग ऑर्डर्स या सुधारित प्राइस रेंजच्या बाहेर असतील, ते आपोआप रद्द होतील. क्लोजिंग प्राइस कॅल्क्युलेशनची पद्धत बदलणार नाही, पण वेळ बदलला एक्सचेंजने सांगितले की डेरिव्हेटिव्ह्ज कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या क्लोजिंग प्राइजेसची गणना (कॅल्क्युलेट) करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत (मेथड) कोणताही बदल होणार नाही. तथापि, क्लोज प्राईस निश्चित करण्यासाठी वापरली जाणारी व्हॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस (VWAP) विंडोची गणना आता दुपारी 3:10 ते 3:40 या वेळेत झालेल्या ट्रेड्सच्या आधारावर केली जाईल. हा बदल मार्केट बंद होण्याच्या सुधारित वेळेचे प्रतिबिंब आहे. मॉक ट्रेडिंग सत्रांमध्ये ब्रोकर्सना चाचणी करता येईल NSE ने सांगितले की, या अंमलबजावणीमुळे होणारे कार्यात्मक बदल आगामी मॉक ट्रेडिंग सत्रांदरम्यान चाचणीसाठी उपलब्ध करून दिले जातील. ब्रोकर्सना सल्ला देण्यात आला आहे की, त्यांनी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी तारखेपूर्वी त्यांच्या ट्रेडिंग ॲप्लिकेशन्समध्ये संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट फाइल्स अपडेट कराव्यात. बाजाराच्या संरचनेत या बदलामुळे प्राईस डिस्कव्हरी सुधारेल, क्लोजिंगच्या वेळी मार्केट इंटिग्रिटी वाढेल आणि देशांतर्गत बाजारातील पद्धती आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या जवळ येतील. सेबीच्या नियमांनुसार टप्प्याटप्प्याने नवीन प्रणाली लागू होईल 16 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या SEBI च्या परिपत्रकानुसार, CAS वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये सादर केले जाईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात, केवळ त्या स्टॉक्सची क्लोजिंग किंमत CAS द्वारे निश्चित केली जाईल, ज्यांचे डेरिव्हेटिव्ह करार उपलब्ध आहेत. कॅश सेगमेंटमधील इतर सर्व सिक्युरिटीजसाठी क्लोजिंग किंमतीची गणना पूर्वीप्रमाणेच ट्रेडिंग सत्राच्या शेवटच्या 30 मिनिटांच्या VWAP च्या आधारावर केली जात राहील. क्लोजिंग ऑक्शन कसे काम करेल ते जाणून घ्या सर्व ट्रेडिंग दिवसांमध्ये क्लोजिंग ऑक्शन सत्र दुपारी 3:15 ते 3:35 वाजेपर्यंत एकूण 20 मिनिटांसाठी चालेल, ज्याचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे… दुपारी 3:15 ते 3:20 वाजेपर्यंत: हा कंटीन्यूअस ट्रेडिंग सेशन (CTS) मधून CAS मध्ये जाण्याचा संक्रमण टप्पा असेल. या दरम्यान, रेफरन्स किंमतीची गणना दुपारी 3:00 ते 3:15 वाजेदरम्यान झालेल्या ट्रेड्सच्या VWAP च्या आधारावर केली जाईल. दुपारी 3:20 ते 3:25 वाजेपर्यंत: या वेळेत मार्केट आणि लिमिट दोन्ही प्रकारचे ऑर्डर नोंदवले (एंटर) करता येतील. दुपारी 3:25 ते 3:30 वाजेपर्यंत: या कालावधीत केवळ लिमिट ऑर्डर्सना परवानगी असेल. या दरम्यान मार्केट ऑर्डर्समध्ये कोणतेही मॉडिफिकेशन (बदल) किंवा कॅन्सलेशन (रद्द करणे) करता येणार नाही. ऑर्डर एंट्री सेशन दुपारी 3:28 ते 3:30 वाजेच्या दरम्यान कधीही रँडमली बंद होईल. FO मार्केट म्हणजे काय? डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केट (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) ची एक मूलभूत व्याख्या, ज्यात थोडक्यात समजावले आहे की हे कॉन्ट्रॅक्ट-आधारित ट्रेडिंग असते. VWAP म्हणजे काय? व्हॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस (VWAP) चा सोप्या शब्दांत अर्थ, जो हे दर्शवतो की एखाद्या शेअरची त्याच्या व्हॉल्यूम आणि किमतीच्या आधारावर सरासरी किंमत काय आहे.
डिजिटल क्रांतीच्या युगात आपण आपले घर, जमीन, दुकान आणि बँक खात्यांसाठी वारस/नॉमिनी निवडतो, पण आपल्या 'डिजिटल मालमत्ते'ला विसरतो. मृत्यूनंतर ई-मेल, यूट्यूब चॅनल, इन्स्टा-फेसबुक अकाउंट, व्हॉट्सॲप आणि पेटीएमसारख्या वॉलेटचा वारस कोण असेल, हे ठरवतच नाही. मॅकएफीच्या 'डिजिटल आफ्टरलाइफ' सर्वेक्षणानुसार, जगभरात 70% पेक्षा जास्त लोक याबद्दल चिंतित आहेत की त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या ऑनलाइन डेटाचे काय होईल? पण केवळ 10-15% लोकच 'डिजिटल वसीयत' बनवतात. डिजिटल वसीयत हा एक असा कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्यात तुम्ही ठरवता की तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या डिजिटल मालमत्तांचे काय होईल. गुंतवणूकदारांचे 1,800 कोटी रु. बुडाल्याची आणि दीर्घ कायदेशीर लढाईची उदाहरणे आहेत क्वाड्रिगासीएक्स (कॅनडा): 2018 मध्ये क्रिप्टो एक्सचेंजचे प्रमुख जेराल्ड कॉटन यांच्या मृत्यूनंतर पासवर्ड बॅकअप किंवा डिजिटल इच्छापत्र नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे 19 कोटी डॉलर (सुमारे 1,804 कोटी रु.) कायमचे लॉक झाले, ज्यामुळे नंतर ही कंपनी दिवाळखोर झाली. ऍपल विरुद्ध राशेल (यूके): पतीच्या मृत्यूनंतर लेगसी कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळे ऍपलने गोपनीयतेचा हवाला देत डेटा ब्लॉक केला. पत्नीला कौटुंबिक फोटो मिळवण्यासाठी अनेक महिने कायदेशीर लढा द्यावा लागला.
फेरारीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक कार ‘ल्यूस’च्या सुमारे 6 कोटी रुपयांच्या किमतीवरून जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे. लॉन्चिंगनंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये 8% पर्यंत घट झाली. गुंतवणूकदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि इटलीच्या राजकीय वर्तुळापासून ते ऑटो उद्योगापर्यंत टीका सुरू झाली. पण फेरारीचे सीईओ बेनेडेटो विग्ना या किमतीचे समर्थन करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही केवळ एक इलेक्ट्रिक कार नाही, तर एक अद्वितीय आणि वास्तविक नवोपक्रम आहे. मोडेना येथील एका गोलमेज बैठकीत विग्ना म्हणाले की, ल्यूसची तुलना बाजारात उपलब्ध असलेल्या चीनी किंवा इतर इलेक्ट्रिक कारशी केली जाऊ शकत नाही. या मॉडेलमागे ज्या स्तराची अभियांत्रिकी, डिझाइन आणि तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे, तेच याच्या उच्च किमतीचे सर्वात मोठे कारण आहे. विग्ना यांचा दावा आहे की, या कारने अशा नवीन ग्राहकांना आकर्षित केले आहे, जे वेगळ्या प्रकारच्या लक्झरीचा शोध घेत आहेत. खरेतर, 6 कोटी रुपये ही याची किंमत नसून, नवोपक्रमाचे मूल्य आहे. चारही चाकांसाठी स्वतंत्र मोटर, फक्त 2.5 सेकंदात 96 किमी/तास वेग तंत्रज्ञान - ल्यूस ला खास बनवणारे 4-मोटर तंत्रज्ञान आहे. सामान्य इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये एक किंवा दोन मोटर असतात. या सुपरकारमध्ये चारही चाकांसाठी स्वतंत्र मोटर आहेत. फेरारीचे म्हणणे आहे की हेच तंत्रज्ञान तिला सर्वात प्रगत इलेक्ट्रिक सुपरकार बनवते. वेग - ल्यूस केवळ 2.5 सेकंदात 0 ते 96 किलोमीटर प्रति तास वेग पकडू शकते. तिचा कमाल वेग 309 किमी/तास आहे. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की इतका वेग आणि नियंत्रण मिळवण्यासाठी अत्यंत जटिल तंत्रज्ञान आणि मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. डिझाइन - तिची बॉडी अशा प्रकारे बनवली आहे की स्पोर्ट्स कारमध्ये सामान्यतः दिसणारे एअर व्हेंट्स, कट्स आणि एअरोडायनामिक घटक जवळजवळ पूर्णपणे लपून जातात. हेच वैशिष्ट्य तिला सर्वात खास स्पोर्ट्स कार बनवते, ज्यात बरीच गुंतवणूक केली गेली आहे. 5-सीटर पहिली फेरारी, ॲपलच्या डिझायनरने घडवली - ल्यूसचा भविष्यवेधी आणि मिनिमलिस्टिक लुक ॲपलचे माजी चीफ डिझाइन ऑफिसर जॉनी आयव्ह यांच्या डिझाइन एजन्सीने तयार केला आहे. - फेरारीने आतापर्यंत प्रामुख्याने 2-सीटर स्पोर्ट्स कार्स बनवल्या आहेत, परंतु ल्यूस ही कंपनीची पहिली 4-दरवाजांची 5-सीटर कार आहे. - स्केटबोर्ड प्लॅटफॉर्ममुळे यात अधिक जागा मिळते. या कारचे तंत्रज्ञान आणि जवळजवळ प्रत्येक भाग इटलीतील मरानेलो प्लांटमध्येच बनवला आहे. तो आउटसोर्स केलेला नाही.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान ज्या स्वदेशी वेपनाइज्ड ड्रोन ‘नागास्त्र’ने शत्रूचा कट उधळला, ते सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेडने बनवले आहे. आता ही कंपनी वेपनाइज्ड डॉग रोबोट आणि माणसांसारखा दिसणारा ‘ह्यूमनॉइड रोबोट’ देखील बनवत आहे. कंपनीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल यांनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले की, देशाच्या सुरक्षेसाठी हे रोबोट्स उणे 40 अंश सेल्सिअस तापमानातही तैनात करता येतील. कंपनी मायक्रो मिसाईलवर आधारित अँटी-ड्रोन सिस्टीम ‘भार्गवास्त्र’ सारख्या स्वदेशी प्रकल्पांवरही काम करत आहे. संपूर्ण मुलाखत वाचा... प्रश्न: ऑपरेशन सिंदूरमध्ये तुमच्या नागास्त्र आणि लॉइटरिंग म्युनिशन्सचा वापर झाला, याबद्दल काही सांगाल का? उत्तर: 2020 मध्ये अझरबैजान आणि आर्मेनिया युद्धात ड्रोनच्या वापरामुळे पारंपरिक युद्धाचे स्वरूपच बदलले. जगासमोर शस्त्रास्त्रांचे एक अगदी नवीन रूप आले. आम्ही देखील 2020 नंतर मानवरहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial System) बनवण्याचा निर्णय घेतला. तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर आम्ही देशातील पहिले शस्त्रसज्ज ड्रोन ‘नागास्त्र-1’ तयार केले, ज्याचा पुरवठा आमच्या सैन्याला करण्यात आला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये याचा अचूक वापर होणे मी केवळ दैवी कृपा मानतो. नागास्त्र-1 ची रेंज 15 किलोमीटर आहे. यानंतर आम्ही नागास्त्र-1A, नागास्त्र-1B आणि नागास्त्र-2 सह इतर प्रकार (variants) तयार केले आहेत. यांना ‘कामिकेज ड्रोन’ किंवा ‘सुसाइड ड्रोन’ असेही म्हटले जाते. हे लक्ष्यावर बराच वेळ घिरट्या घालू शकते, शत्रूंचा शोध घेऊ शकते आणि अचूक संकेत मिळताच स्फोटक वॉरहेडसह थेट त्यावर आदळून हल्ला करू शकते. आम्ही सैन्याला याचा पुरवठा देखील सुरू केला आहे. यांची रेंज 25 ते 50 किलोमीटर आहे आणि यामध्ये 1 ते 5 किलोग्रामपर्यंत स्फोटक बसवले जाऊ शकते. प्रश्न: या ड्रोन्समध्ये स्वार्म तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे का? उत्तर: स्वार्म ड्रोन अजूनही विकासाधीन आहेत. ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी तिकडून आलेल्या लहान ड्रोन्सना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आमच्या मोठ्या ड्रोन्सचा वापर करण्यात आला. यानंतर आम्ही काउंटर ड्रोन प्रणाली म्हणून मायक्रो क्षेपणास्त्रावर आधारित ‘भार्गवास्त्र’ विकसित केले आहे. हे 10 किलोमीटरपर्यंत पाहू शकते आणि 2.5 किलोमीटरच्या परिसरात येणाऱ्या कोणत्याही बाहेरील ड्रोन किंवा यूएव्हीला पाडण्याची क्षमता ठेवते. वेगवेगळ्या रेंजमध्ये याची चाचणी झाली आहे. स्वार्म ड्रोन हे लहान आणि स्वायत्त ड्रोन्सचे नेटवर्क असते, जे एआय (AI) आणि प्रगत सॉफ्टवेअर अल्गोरिदमच्या मदतीने एकत्र काम करतात. थव्यात असल्यामुळे, हे एकाच वेळी शेकडोच्या संख्येने शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणाली, रडार किंवा ठिकाणांना लक्ष्य करतात. या थव्यातील वेगवेगळ्या ड्रोन्सना वेगवेगळी कामे सोपवली जाऊ शकतात; जसे की काही हेरगिरी करतात, काही इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग करतात, तर काही थेट हल्ला करतात. प्रश्न: तुम्ही आता ‘ब्रह्मोस’ देखील देशातच बनवत आहात का, यात काय विकास झाला आहे? उत्तर: एक वर्षापूर्वीपर्यंत ब्रह्मोसचे बूस्टर आणि रॉकेट प्रणाली रशियातून आयात केली जात होती. आम्ही डीआरडीओच्या सहकार्याने ते येथे विकसित केले आहे. रशियाचे वैज्ञानिकही येथे आले होते. त्यांना पाच दिवस येथे राहून व्यवस्था पाहायची होती. पण, पहिल्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांनी आमच्या प्रणालीला मंजुरी दिली. आता आम्ही 100 रॉकेट्स तयार केले आहेत; याशिवाय त्याचे वॉरहेडही बनवले आहे. सध्या त्यांची चाचणी सुरू आहे. प्रश्न: जगभरात एआय आणि रोबोटिक्सचा वापर वाढला आहे, आपण तयार आहोत का? उत्तर: अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांच्यातील 2020 च्या युद्धानंतर रशिया-युक्रेन आणि इराण-इस्त्रायल युद्धात मानवरहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial System) आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा सर्वाधिक वापर झाला आहे. येणाऱ्या काळात एआय (AI) आणि रोबोट्सचे महत्त्व आणखी वाढेल. यात अचूकता आणि परवडणारी किंमत सर्वात महत्त्वाची आहे. संरक्षण खरेदी धोरण 2026 मध्ये या दिशेने अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. मी एवढेच सांगू शकेन की आम्ही योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत. प्रश्न: एआय (AI) आणि रोबोट्सबाबत तुमच्याकडे काय काम सुरू आहे? उत्तर: आम्ही बरेच काम केले आहे आणि करतही आहोत. नागपूरच्या मिहान सेझमध्ये आम्हाला ताबा पत्र (possession letter) मिळाले आहे. आम्ही काही परवानग्यांची वाट पाहत आहोत, ज्या दोन-तीन महिन्यांत मिळतील. तीन-चार महिन्यांत आम्ही आमचे काम सुरू करू. आज आपल्या जवानांना मायनस 40 अंश सेल्सिअस (−40∘C) तापमानात तैनात राहावे लागते. पाळत आणि सुरक्षा अधिक सुधारण्यासाठी, आम्ही एका वर्षाच्या आत देशाचा पहिला शस्त्रधारी रोबोट तयार करू. आम्ही डॉग रोबोटचा प्रोटोटाइप बनवत आहोत. त्यानंतर दोन-तीन महिन्यांत आम्ही ह्युमनॉइड (माणसासारखा दिसणारा रोबोट) तयार करू. प्रश्न: तुम्ही पिनाका व्यतिरिक्त रॉकेट तंत्रज्ञानावरही काम करत आहात का? उत्तर: हे सांगणे शक्य नाही. आमच्याकडे जो पिनाका रॉकेट बनत आहे, तो सध्या 75 किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकतो. आम्ही सैन्याला त्याची मारक क्षमता 300 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचा एक प्रस्ताव दिला आहे. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की, आम्ही लवकरच यातही यश मिळवू. आमची भारतीय सेना आणि केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. प्रश्न: गोळा-बारुदच्या बाबतीत आपली आत्मनिर्भरतेची पातळी सध्या काय आहे? उत्तर: उच्च ऊर्जा सामग्री (High Energy Material) आणि प्रोपेलंटच्या बाबतीत आपण जागतिक स्तरावर आहोत. जी सामग्री (मटेरियल) पूर्वी आपल्याकडे १००% आयात केली जात होती, आज आपण त्यापैकी ७०% पेक्षा जास्त सामग्री अमेरिका, इस्रायल, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांना निर्यात करत आहोत. प्रश्न: महाराष्ट्रामध्ये अहिल्यानगर-संभाजीनगर संरक्षण कॉरिडॉरवर वेगाने काम सुरू आहे, यावर आपले काय मत आहे? उत्तर: संरक्षण कॉरिडॉरबाबत जर कोणी सर्वात जास्त व्यावहारिक आणि आक्रमक असेल, तर ते महाराष्ट्र सरकारच आहे. ज्या पद्धतीने पद्धतशीरपणे संरक्षण कॉरिडॉरचे काम सुरू आहे, त्यामुळे मला यात कोणतीही शंका नाही की येथील संरक्षण कॉरिडॉर सर्वात यशस्वी होईल. महाराष्ट्राला त्याच्या भौगोलिक स्थितीचा फायदा मिळतो, जो संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो. दुसरी गोष्ट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीची धोरणे याला वेगाने पुढे नेत आहेत. निश्चितपणे मला असे वाटते की, जेवढेही संरक्षण कॉरिडॉर पाच-सात वर्षांपूर्वी आले किंवा जे आता येत आहेत, त्या सर्वांमध्ये महाराष्ट्राचा संरक्षण कॉरिडॉर खूप वेगाने पुढे जाईल. प्रश्न: भारतात ‘स्वदेशी विरुद्ध आयातित’ या मानसिकतेत बदल झाला आहे का? उत्तर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीमुळे गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या विचारसरणीत मोठा बदल झाला आहे. धोरणे खूप चांगली बनवली गेली आहेत. पण, धोरणे राबवणाऱ्या यंत्रणेत अजून खूप काम करण्याची गरज आहे. फक्त धोरणे चांगली असून चालणार नाही, तर उत्तरदायित्व आणि देखरेख प्रणाली मजबूत असणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पोलंड, स्वीडन, डेन्मार्क आणि फ्रान्ससारखे छोटे देश आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. तिथे काम करणारे 50 टक्क्यांहून अधिक लोक भारतीयच आहेत. आपल्याकडे ज्या संधी मिळायला हव्या होत्या, त्या काही कारणांमुळे मिळू शकल्या नाहीत. प्रश्न: चंद्रपूरमध्ये स्फोटक परवाना घेण्यापासून ते पद्मश्रीपर्यंतचा प्रवास कसा राहिला? उत्तर: मी १७ वर्षांचा असतानाच माझा व्यवसाय सुरू केला होता. माझा जन्म राजस्थानमधील भीलवाडा येथे झाला, तिथून मी बल्लारशाहला आलो. तिथेही दोन वर्षे संघर्ष केला. जेव्हा काही जमले नाही, तेव्हा मी चंद्रपूरला आलो. चंद्रपूरमध्ये अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई नावाचे एक गृहस्थ होते, ज्यांच्याकडे स्फोटकांचे मॅगझिन (परवाना) होते. मी त्यांच्याकडून ते मॅगझिन भाड्याने घेऊन माझ्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. १९८४ मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या 'आयसीआय' कंपनीने आम्हाला वितरक बनवले आणि १९९४ पर्यंत आम्ही देशातील सर्वात मोठे ट्रेडिंग हाऊस बनलो. १९९५-९६ मध्ये आम्ही लहान प्रमाणावर स्फोटक उत्पादन सुरू केले आणि २००४ पर्यंत आम्ही देशातील सर्वात मोठे उत्पादक आणि निर्यातदार बनलो. 2010 मध्ये आम्ही ठरवले की, आम्ही संरक्षण क्षेत्रात यावे. 2014 मध्ये भाजप सरकारने खासगी क्षेत्राला संपूर्ण दारुगोळ्याचा परवाना देण्याची तरतूद केली. 2015 मध्ये आम्हाला हा परवाना मिळाला. आपल्या देशात 100 वर्षांपासून फक्त ऑर्डिनन्स फॅक्टऱ्या होत्या किंवा आपण आयात करत होतो, यात आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. याच विचाराने आम्ही या क्षेत्रात प्रवेश केला.
भारतात आता ‘हाय-प्रोटीन’ फूड्सचा ट्रेंड केवळ फिटनेसच्या जगापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर फास्ट फूड्समध्येही तो समाविष्ट होत आहे. खरं तर, मार्केट रिसर्च ब्युरोच्या अहवालानुसार, देशातील 73% लोकांच्या आहारात प्रथिनांची कमतरता आहे, याच कारणामुळे आता ब्रँड्स आणि सेलिब्रिटी ‘हाय-प्रोटीन’ आहाराला प्रोत्साहन देत आहेत. अनेक सेलिब्रिटींनी तर प्रथिनांच्या व्यवसायात प्रवेशही केला आहे. व्यवसाय - लोकांचा प्रथिनांवरील खर्च तीन पटीने वाढला स्विगी इन्स्टामार्टच्या अहवालानुसार, देशात 2023 ते 2025 दरम्यान प्रोटीन ऑर्डर्समध्ये 150% वाढ झाली. लोकांचा प्रोटीनवरील खर्च 3 पटीने वाढला आहे. अहवालानुसार, टियर-2 शहरांमध्ये प्रोटीन उत्पादनांची वाढ मेट्रो शहरांपेक्षा 200% जास्त वेगाने होत आहे. नागपूर, जयपूर, चंदीगड आणि गुवाहाटी यांसारखी शहरे हा ट्रेंड पुढे नेत आहेत. आहार - लोक नाश्त्यात सर्वाधिक प्रोटीनवर भर देत आहेत देशात सर्वाधिक प्रोटीन उत्पादने सकाळी 7 ते 11 या वेळेत ऑर्डर केली जात आहेत, म्हणजेच आता लोक हाय-प्रोटीन नाश्ता करत आहेत. यामध्ये पीनट बटर आणि ग्रीक योगर्ट सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. तर, प्रोटीन स्नॅक्स आणि ग्रीक योगर्ट श्रेणीत सुमारे 300% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली. त्याचप्रमाणे, सत्तूची मागणीही दुप्पटीहून अधिक वाढली आहे. ब्रँड्स - मॅकडोनाल्ड्सने प्रोटीन स्लाइस सुरू केली, अमूलही अशी उत्पादने विकत आहे मॅकडोनाल्ड्सने भारतात शाकाहारी प्रोटीन स्लाइस लाँच केली आहे, जी कोणत्याही बर्गरमध्ये अतिरिक्त म्हणून जोडता येते. ही स्लाइस सुमारे 5 ग्रॅम अतिरिक्त प्रोटीन देते. त्याचप्रमाणे पेप्सिकोच्या डोरिटोज ब्रँडने प्रोटीन-आधारित चिप्स लाँच केले आहेत आणि स्टारबक्सने प्रोटीनयुक्त कॉफी लाटे सुरू केले आहेत. अमूल देखील असे प्रोटीनयुक्त उत्पादने विकत आहे आणि झोमॅटो-स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी ॲप्समध्ये ‘प्रोटीन-फूड्स’ चा स्वतंत्र विभाग देखील आहे. सेलिब्रिटी - रणवीर सिंह - हृतिक रोशन प्रोटीन व्यवसायात उतरले रणवीर सिंह - रणवीरचा ब्रँड सुपरयू आता प्रोटीन वेफर्स, चिप्स आणि प्रोटीन पावडर विकत आहे. हृतिक रोशन - त्यांच्या HRX ब्रँडने कंट्री डिलाइटसोबत 'मिशन प्रोटीन इंडिया' अभियान सुरू केले आहे. यात नवीन उत्पादने सुरू केली आहेत. रणदीप हुडा - फूड स्टार्टअप टीनप्रोमध्ये भागीदार आणि गुंतवणूकदार आहेत. हे प्रोटीन बारसारखी उत्पादने विकते. एमएस धोनी - यांनी 'शाका हॅरी' नावाच्या कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. ही कंपनी प्रोटीन स्नॅक्स आणि मांसाला शाकाहारी पर्याय तयार करते. तज्ञांचे मत - प्रोटीन फूड खरेदी करताना लेबल नक्की वाचा भारतात लोक कमी प्रोटीन घेतात, पण अतिरेकही हानिकारक असू शकतो. काही लोक ट्रेंडमुळे गरजेपेक्षा जास्त प्रोटीन सप्लिमेंट्स घेत आहेत. प्रमाण हळूहळू आणि नैसर्गिक स्रोतांद्वारे वाढवावे. - अनेक प्रोटीन बार, चिप्स आणि पॅकेज्ड फूड्स अजूनही खूप प्रक्रिया केलेले (प्रोसेस्ड) असतात. यात अतिरिक्त साखर, मीठ, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि अनेक कृत्रिम घटक असू शकतात. कंपन्या निरोगी दिसणाऱ्या लेबल्सद्वारे मार्केटिंग करतात, त्यामुळे फक्त पॅकेटवरील दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये. - साखर, हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आणि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज यांसारख्या घटकांपासून सावध रहा. तसेच, घटक सूचीतील पहिला घटक खरोखरच प्रोटीनचा स्रोत आहे की नाही हे देखील तपासा. हाय-प्रोटीन, झिरो फॅट किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित यांसारख्या दाव्यांवर सावध रहा.
इंडिगो एअरलाइनची मूळ कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनने 29 मे 2026 रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीचे (Q4FY26) निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत कंपनीला ₹2,536 कोटींचा एकत्रित निव्वळ तोटा (शुद्ध तोटा) झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹3,068 कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा (शुद्ध नफा) झाला होता. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन सध्या अनेक प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देत आहे. कंपनीला हा तोटा प्रामुख्याने देशांतर्गत क्षमतेवरील निर्बंध, भारतीय रुपयाच्या मूल्यातील घसरण आणि विमान इंधनाच्या (फ्यूल) वाढत्या किमतींमुळे झाला आहे. याव्यतिरिक्त, या तिमाहीत कंपनीवर ₹250 कोटींचा एक-वेळचा शुल्क (एकमुश्त शुल्क) देखील लागला आहे. वार्षिक आधारावर तोटा असूनही, कंपनीच्या कार्यात्मक महसुलात (ऑपरेशनल रेव्हेन्यू) थोडी वाढ दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत इंडिगोचा महसूल किरकोळ वाढून ₹22,438 कोटींवर पोहोचला. मागील आर्थिक वर्षाच्या (Q4FY25) याच तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹22,152 कोटी होता. इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकणार: इंडिगो निकालांसोबतच इंडिगोने घोषणा केली आहे की, ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही मार्गांवर इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकणार आहे. मध्य पूर्वेतील संकटामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार होत आहे. यामुळे एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे कंपनी आता भाड्यांमध्ये वाढ करणार आहे. इंधन हेजिंगच्या पर्यायावर कंपनी विचार करत आहे किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर इंडिगो आता 'फ्यूल हेजिंग'ची रणनीती अवलंबण्याचा विचार करत आहे. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जोखीम कमी करण्याच्या उपायांवर काम सुरू आहे. जगातील अनेक जागतिक एअरलाईन्स तेलाच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या तीव्र वाढीपासून आपले मार्जिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी या रणनीतीचा वापर करतात. एअरलाईन व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, एव्हिएशन क्षेत्रासाठी इंधनाच्या किमती हा सर्वात मोठा बदलणारा घटक राहिला आहे, त्यामुळे बाजारातील परिस्थितीनुसार भाड्यांमध्ये बदल केले जात राहतील. 450 दशलक्ष डॉलरच्या प्रीपेमेंटला मंजुरी मिळाली इंडिगोच्या बोर्डाने कंपनीच्या फायनान्स लीज ऑब्लिगेशन्स (लीज देयके) च्या आंशिक प्रीपेमेंटला मंजुरी दिली आहे. हे पेमेंट एक किंवा अधिक हप्त्यांमध्ये कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी 'इंटरग्लोब एव्हिएशन फायनान्शियल सर्व्हिसेस IFSC प्रायव्हेट लिमिटेड' ला केले जाईल. याची एकूण रक्कम सुमारे 450 दशलक्ष डॉलरपर्यंत असेल. या निधीचा वापर उपकंपनी विमान, विमानाचे इंजिन आणि सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी करेल, ज्यामुळे एअरलाइनला स्वतःच्या विमान वाहतूक मालमत्तेची मालकी मिळेल. एकूण उत्पन्न 6% पेक्षा जास्त वाढले आहे: कंपनीचे MD कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) राहुल भाटिया म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2026 व्यवसायाच्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक राहिले, ज्यामुळे आमच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला. या प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, व्यवसायाची मूलभूत कामगिरी मजबूत राहिली. या वर्षी आमच्या क्षमतेत (कॅपसिटी) 9.5% वाढ झाली आणि एकूण उत्पन्न 6% पेक्षा जास्त वाढले. जर आपण परकीय चलन (फॉरेन एक्सचेंज) च्या चढ-उताराचा आणि एकरकमी बाबींचा प्रभाव वगळला, तर इंडिगोने ₹7,500 कोटींचा नफा कमावला आहे. आम्ही सततच्या चढ-उतारांदरम्यान एक मजबूत ताळेबंद (बॅलन्स शीट) आणि पुरेशी रोकड (लिक्विडिटी) राखण्यात यशस्वी झालो आहोत. मध्य पूर्व संकट आणि कामगार कायद्याचा परिणाम प्रवासी आणि लोड फॅक्टरमध्ये घट कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, या तिमाहीत इंडिगोच्या प्रवाशांच्या संख्येत 1.1% ची किरकोळ घट झाली आहे, जी 31.6 दशलक्ष (मिलियन) पर्यंत खाली आली आहे. प्रति किलोमीटर उत्पन्न (यील्ड) देखील 2.2% नी घटून ₹5.20 झाले. यासोबतच प्रवासी लोड फॅक्टरमध्ये 1.7% ची घट झाली आहे आणि तो 85.8% पर्यंत खाली आला आहे. 6 महिन्यांत इंडिगोचा शेअर 17.13% नी घसरला तिमाही निकालांच्या आधी इंटरग्लोब एव्हिएशनचा शेअर आज 3.28% नी घसरून 4,420 रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर 5 दिवसांत 2.3% नी घसरला आणि एका महिन्यात 1.72% नी वाढला आहे. तर, शेअर गेल्या 6 महिन्यांत 24% नी आणि एका वर्षात 17% नी घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप 1.71 लाख कोटी रुपये आहे. भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन आहे इंडिगो मार्केट शेअरच्या दृष्टीने इंडिगो देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन आहे. भारतीय एअरलाइन मार्केटमध्ये कंपनीचा मार्केट शेअर सुमारे 60% आहे. याची स्थापना 2006 मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी केली होती. एअरलाइनकडे 400 हून अधिक विमानांचा ताफा आहे. याचे 50 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. काय असते ASKs आणि लोड फॅक्टर? अव्हेलेबल सीट किलोमीटर (ASKs): याचा अर्थ असा की एअरलाइनकडे एकूण किती जागा उपलब्ध होत्या आणि त्यांनी किती किलोमीटरचे अंतर कापले. हे एअरलाइनच्या एकूण प्रवासी क्षमतेचे मोजमाप करण्याचे एक माप आहे. लोड फॅक्टर: यावरून कळते की, विमानाने उड्डाण करताना एअरलाइनच्या किती टक्के जागा भरलेल्या होत्या. लोड फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितका एअरलाइनच्या क्षमतेचा चांगला वापर मानला जातो.
या आठवड्यात सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,654 रुपयांनी घसरून 1.56 लाख रुपये झाला आहे. यापूर्वी तो गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 23 मे रोजी 1.58 लाख रुपयांवर होता. तर, चांदी 2.66 लाख रुपये प्रति किलोवरून घसरून 2.63 लाख रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच, तिची किंमत 2,650 रुपयांनी कमी झाली. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाखांवरून ₹1.56 लाखांपर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांपासून नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीच्या किमतीत घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.63 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून बरीच खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: दागिने विक्रेत्यांकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस-चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवरून) तपासून पहा.
महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात सीएनजी (CNG) ₹2 प्रति किलोने महाग केला आहे. यासोबतच घरगुती पाईप नॅचरल गॅस (PNG) चे दरही 50 पैसे प्रति स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) ने वाढवण्यात आले आहेत. नवीन दर 29-30 मे च्या मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहेत. 15 दिवसांत इंधनाच्या दरात ही दुसरी वाढ आहे. यापूर्वी 13-14 मे रोजीही गॅसच्या किमतीत ₹2 ची वाढ करण्यात आली होती. सीएनजी (CNG) ₹86 प्रति किलो आणि पीएनजी (PNG) ₹52 प्रति SCM मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या क्षेत्रांमध्ये सीएनजीची (CNG) किंमत ₹84 प्रति किलोवरून वाढून ₹86 प्रति किलो झाली आहे. तर, घरगुती पीएनजीची (PNG) किंमत आता ₹52 प्रति SCM झाली आहे. घरगुती गॅसची कमतरता आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे वाढले दर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घरगुती गॅसच्या वाटपात घट झाली आहे. यामुळे कंपनीला अधिक खर्चिक बाह्य स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यासोबतच, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या घसरणीमुळे एकूण खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. वाढ होऊनही पेट्रोल-डिझेलपेक्षा सीएनजी स्वस्त आहे MGL चा दावा आहे की नैसर्गिक वायू अजूनही बाजारात उपलब्ध असलेल्या सर्वात किफायतशीर इंधनांपैकी एक आहे. कंपनीनुसार, मुंबईतील सध्याच्या इंधन दरांच्या तुलनेत सीएनजीच्या वापरामुळे पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 45% आणि डिझेलच्या तुलनेत सुमारे 12% बचत होते. सीएनजी महाग झाल्यानंतर ₹2 ते ₹3 भाडेवाढीची मागणी या वाढीनंतर ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी ₹2 ते ₹3 भाडेवाढीची मागणी सुरू केली आहे. कारण त्यांची ऑपरेटिंग कॉस्ट वाढली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात सीएनजी इकोसिस्टम (टीप: गेल्या एका वर्षात सुमारे 2 लाख नवीन गाड्या जोडल्यानंतर आता या क्षेत्रात सीएनजीवर अवलंबून असलेल्या वाहनांची एकूण संख्या 12 लाखांवर गेली आहे.) दिल्लीत CNG 2 आठवड्यांत 4 वेळा महाग इराण युद्धादरम्यान दिल्लीतही CNG चे दर गेल्या दोन आठवड्यांत चार वेळा वाढले आहेत. इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) ने मंगळवार, 26 मे रोजी CNG ₹2 प्रति किलोग्रामने महाग केली होती. ज्ञान भाग : SCM म्हणजे काय?
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्सने शुक्रवारी इंडियाज डिजिटल इकॉनॉमी (साइड) 2026 अहवालानुसार, भारत पाचवी सर्वात जास्त डिजिटलाइज्ड अर्थव्यवस्था बनला आहे. 2025 मध्ये तो आठव्या स्थानावर होता. तर देश एआय (AI) कामगिरीच्या बाबतीत चिप्स-एआय इंडेक्समध्ये अमेरिका, चीन आणि सिंगापूरनंतर चौथ्या स्थानावर आहे. ही वाढ डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, फिनटेक विकास आणि नवोपक्रम क्षमतेतील सुधारणेचा परिणाम आहे. जगाच्या जीडीपीच्या 96% भाग व्यापणाऱ्या 71 देशांमध्ये केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून येते की भारत डिजिटल कामगिरीमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, जपान आणि कॅनडासह प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांना मागे टाकत आहे. भारताने डिजिटल माध्यमांतून सुमारे 31 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार केला आणि जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या एआय (AI) टॅलेंटचे केंद्र आहे. जगातील 72% एआय वापरकर्ते विकसनशील देशांमध्ये अहवालाचा सर्वात मोठा निष्कर्ष हा आहे की जगातील 72% एआय वापरकर्ते आता विकसनशील देशांमध्ये आहेत. भारत आणि चीन मिळून जागतिक एआय वापराचा सुमारे 40% वाटा उचलतात. एकट्या भारताचा जागतिक एआय वापरकर्त्यांमध्ये सुमारे 26% वाटा आहे. गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचे सर्वात मोठे आव्हान भारतात एआयचा वापर आणि प्रतिभा खूप आहे, पण जागतिक खाजगी एआय गुंतवणुकीचा केवळ 1% वाटा मिळतो. प्रगत चिप्स, संगणकीय क्षमता आणि मोठे एआय मॉडेल अजूनही काही देशांमध्येच केंद्रित आहेत. तज्ञांच्या मते, भारताला आपल्या डिजिटल स्केलला नवनवीन कल्पनांसाठी अधिक गुंतवणूक, संशोधन आणि स्टार्टअप-विद्यापीठ सहकार्य मजबूत करावे लागेल.
इंडिगो एअरलाइनची मूळ कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनने 29 मे 2026 रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीचे (Q4FY26) निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत कंपनीला ₹2,536 कोटींचा एकत्रित निव्वळ तोटा (शुद्ध तोटा) झाला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ₹3,068 कोटींचा एकत्रित निव्वळ नफा (शुद्ध नफा) झाला होता. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन सध्या अनेक प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देत आहे. कंपनीला हा तोटा प्रामुख्याने देशांतर्गत क्षमतेवरील निर्बंध, भारतीय रुपयाच्या मूल्यातील घसरण आणि विमान इंधनाच्या (फ्यूल) वाढत्या किमतींमुळे झाला आहे. याव्यतिरिक्त, या तिमाहीत कंपनीवर ₹250 कोटींचा एक-वेळचा शुल्क (एकमुश्त शुल्क) देखील लागला आहे. वार्षिक आधारावर तोटा असूनही, कंपनीच्या कार्यात्मक महसुलात (ऑपरेशनल रेव्हेन्यू) थोडी वाढ दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत इंडिगोचा महसूल किरकोळ वाढून ₹22,438 कोटींवर पोहोचला. मागील आर्थिक वर्षाच्या (Q4FY25) याच तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹22,152 कोटी होता. इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकणार: इंडिगो निकालांसोबतच इंडिगोने घोषणा केली आहे की, ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही मार्गांवर इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार प्रवाशांवर टाकणार आहे. मध्य पूर्वेतील संकटामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार होत आहे. यामुळे एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) म्हणजेच जेट इंधनाचा खर्च वाढला आहे, ज्याचा सामना करण्यासाठी कंपनी आता भाड्यांमध्ये वाढ करणार आहे. कंपनी इंधन हेजिंगच्या पर्यायावर विचार करत आहे किमतींमध्ये सतत होत असलेल्या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर, इंडिगो आता 'फ्यूल हेजिंग'ची रणनीती अवलंबण्याचा विचार करत आहे. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जोखीम कमी करण्याच्या उपायांवर काम सुरू आहे. जगातील अनेक जागतिक एअरलाईन्स तेलाच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या तीव्र वाढीपासून आपले मार्जिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी या रणनीतीचा वापर करतात. एअरलाईन व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, एव्हिएशन क्षेत्रासाठी इंधनाच्या किमती हा सर्वात मोठा बदलणारा घटक राहिला आहे, त्यामुळे बाजारातील परिस्थितीनुसार भाड्यांमध्ये बदल केले जात राहतील. 450 दशलक्ष डॉलरच्या प्रीपेमेंटला मंजुरी मिळाली इंडिगोच्या बोर्डाने कंपनीच्या फायनान्स लीज ऑब्लिगेशन्स (लीज देयके) च्या आंशिक प्रीपेमेंटला मंजुरी दिली आहे. हे पेमेंट एक किंवा अधिक हप्त्यांमध्ये कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी 'इंटरग्लोब एव्हिएशन फायनान्शियल सर्व्हिसेस IFSC प्रायव्हेट लिमिटेड' ला केले जाईल. याची एकूण रक्कम सुमारे 450 दशलक्ष डॉलरपर्यंत असेल. या निधीचा वापर उपकंपनी विमान, विमानाचे इंजिन आणि सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी करेल, ज्यामुळे एअरलाइनला स्वतःच्या विमान वाहतूक मालमत्तेची मालकी मिळेल. एकूण उत्पन्न 6% पेक्षा जास्त वाढले आहे: कंपनीचे MD कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) राहुल भाटिया म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2026 व्यवसायाच्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक राहिले, ज्यामुळे आमच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला. या प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, व्यवसायाची मूलभूत कामगिरी मजबूत राहिली. या वर्षी आमच्या क्षमतेत (कॅपसिटी) 9.5% वाढ झाली आणि एकूण उत्पन्न 6% पेक्षा जास्त वाढले. जर आपण परकीय चलन (फॉरेन एक्सचेंज) च्या चढ-उताराचा आणि एकरकमी बाबींचा प्रभाव वगळला, तर इंडिगोने ₹7,500 कोटींचा नफा कमावला आहे. आम्ही सततच्या चढ-उतारांदरम्यान एक मजबूत ताळेबंद (बॅलन्स शीट) आणि पुरेशी रोकड (लिक्विडिटी) राखण्यात यशस्वी झालो आहोत. मध्य पूर्व संकट आणि कामगार कायद्याचा परिणाम प्रवासी आणि लोड फॅक्टरमध्ये घट कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, या तिमाहीत इंडिगोच्या प्रवाशांच्या संख्येत 1.1% ची किरकोळ घट झाली आहे, जी 31.6 दशलक्ष (मिलियन) पर्यंत खाली आली आहे. प्रति किलोमीटर उत्पन्न (यील्ड) देखील 2.2% नी घटून ₹5.20 झाले. यासोबतच प्रवासी लोड फॅक्टरमध्ये 1.7% ची घट झाली आहे आणि तो 85.8% पर्यंत खाली आला आहे. 6 महिन्यांत इंडिगोचा शेअर 17.13% नी घसरला तिमाहीच्या निकालांपूर्वी इंटरग्लोब एव्हिएशनचा शेअर आज 3.28% नी घसरून 4,420 रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला. कंपनीचा शेअर 5 दिवसांत 2.3% नी घसरला आणि एका महिन्यात 1.72% नी वाढला आहे. तर, गेल्या 6 महिन्यांत शेअर 24% नी आणि एका वर्षात 17% नी घसरला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल 1.71 लाख कोटी रुपये आहे. भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन आहे इंडिगो बाजार हिश्श्याच्या दृष्टीने इंडिगो देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन आहे. भारतीय एअरलाइन बाजारात कंपनीचा बाजार हिस्सा सुमारे 60% आहे. याची स्थापना 2006 मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी केली होती. एअरलाइनकडे 400 पेक्षा जास्त विमानांचा ताफा आहे. याचे 50 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. ASKs आणि लोड फॅक्टर म्हणजे काय? अव्हेलेबल सीट किलोमीटर (ASKs): याचा अर्थ असा की एअरलाइनकडे एकूण किती जागा उपलब्ध होत्या आणि त्यांनी किती किलोमीटरचे अंतर कापले. हे एअरलाइनच्या एकूण प्रवासी क्षमतेचे मोजमाप करण्याचे एक परिमाण आहे. लोड फॅक्टर: यावरून कळते की, विमानाने उड्डाण करताना एअरलाइनच्या किती टक्के जागा भरलेल्या होत्या. लोड फॅक्टर जितका जास्त असेल, तितका एअरलाइनच्या क्षमतेचा चांगला वापर मानला जातो. ही बातमी देखील वाचा… देशाची अर्थव्यवस्था 2026-27 मध्ये 6.9% दराने वाढेल: आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात दावा, जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची गती मजबूत राहील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी आपला 2025-26 चा वार्षिक अहवाल जारी केला आहे. अहवालानुसार, जगभरात सुरू असलेला तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता असूनही, 2026-27 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मजबूत राहील. या काळात देशाचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर 6.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. संपूर्ण बातमी वाचा…
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी आपला 2025-26 चा वार्षिक अहवाल जारी केला आहे. अहवालानुसार, जगभरात सुरू असलेला तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता असूनही 2026-27 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मजबूत राहील. या काळात देशाचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर 6.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, भारताचे मजबूत मूलभूत घटक, सातत्याने टिकून असलेली देशांतर्गत मागणी, निर्यातीवरील कमी अवलंबित्व आणि स्थिर धोरणात्मक वातावरण यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीचा सामना करण्यास सक्षम आहे. जगासाठी सर्वात मोठा धोका भू-राजकीय तणाव आरबीआयने जागतिक परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत म्हटले आहे की, 2026 मध्ये भू-राजकीय (जिओपॉलिटिकल) धोके जगाच्या आर्थिक वाढीसाठी सर्वात मोठा अडथळा बनले आहेत. विशेषतः फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू झालेल्या पश्चिम आशिया संकटाने जगाच्या विकास दर आणि महागाईच्या अंदाजांवर मोठा परिणाम केला आहे. अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या बेसलाइन परिस्थितीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 2026 मध्ये 3.1% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे, जो यापूर्वी 3.3% होता. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापाराची (ग्लोबल ट्रेड) वाढ देखील मंदावून 2.8% पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने इशारा दिला आहे की, जर हा तणाव आणखी वाढला, तर जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन आणखी कमकुवत होऊ शकतो. 2026 मध्ये महागाईचा दर 4.4% राहण्याचा अंदाज मध्यवर्ती बँकेने जगभरात वाढत्या महागाईच्या धोक्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे जागतिक स्तरावर किमतींवर मोठा दबाव आहे. 2026 मध्ये जागतिक महागाईचा दर 4.4% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो पूर्वीच्या 3.8% च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. आरबीआयचे मत आहे की, जर जागतिक परिस्थिती आणखी बिघडली, तर शेअर बाजारात (इक्विटी मार्केट्स) मोठी घसरण आणि तीव्र चढ-उतार दिसून येऊ शकतात. 4 कारणांमुळे भारताची मजबूत वाढ कायम राहील सर्व जागतिक अनिश्चितता असूनही मध्यवर्ती बँकेने भारताच्या आर्थिक भवितव्याबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे. यासाठी मुख्यत्वे 4 कारणे जबाबदार मानली गेली आहेत… आरबीआयने अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, जर पश्चिम आशिया संकटाचा परिणाम मर्यादित राहिला, तर भारताला 6.9% वाढ साध्य करण्यात कोणतीही मोठी अडचण येणार नाही. तथापि, जागतिक उलथापालथीमुळे घसरणीचे धोके अजूनही कायम आहेत. आर्थिक वर्ष-27 मध्ये महागाई दर 4.6% राहण्याची शक्यता मान्सूनवर अल निनोचे सावट, नवीन कामगार कायद्यामुळे उत्पादकता वाढेल अहवालात म्हटले आहे की, कृषी क्षेत्रातील देशाचे कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात मान्सूनवर अवलंबून असेल. यावर्षी अल निनोमुळे मान्सूनबाबत काही धोका निर्माण होऊ शकतो, परंतु वर्षाच्या शेवटी इंडियन ओशन डायपोलमुळे कृषी क्षेत्राला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच देशाच्या कामगार बाजारातही मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्याने रोजगाराच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल, ज्यामुळे केवळ लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढणार नाही तर देशाच्या एकूण उत्पादकतेतही वाढ होईल. परदेशी व्यापार आणि बँकिंग प्रणालीची स्थिती स्थिर बाह्य क्षेत्रांच्या कामगिरीवर आरबीआयने म्हटले आहे की, भारताची सेवा निर्यात, परदेशातून येणारा पैसा (रेमिटन्स) आणि विविध देशांसोबत झालेल्या नवीन व्यापार करारांमुळे देशाचे चालू खाते संतुलन खूप मजबूत स्थितीत राहील. तथापि, भारतीय बाजारात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची (FPI) गुंतवणूक जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन कसा राहतो यावर अवलंबून असेल. केंद्रीय बँकेने देशाच्या बँकिंग क्षेत्राबाबतही आश्वस्त केले आहे. अहवालानुसार, भारतीय बँकिंग प्रणाली पूर्णपणे स्थिर आहे आणि बँकांकडे पुरेसे भांडवली बफर (Capital Buffer) उपलब्ध आहे, ज्यामुळे त्या कोणत्याही आर्थिक संकटाचा सामना करू शकतात. तथापि, जागतिक तणाव आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे (Market Volatility) अल्प-मुदतीचे धोके सतत कायम राहतील. ‘वास्तविक जीडीपी वाढ’ म्हणजे काय? देशाच्या सीमांमध्ये उत्पादित एकूण वस्तू आणि सेवांच्या मूल्यातून महागाईचा परिणाम वगळून (आधारभूत वर्षाच्या किमतींवर) जी वास्तविक वाढ नोंदवली जाते, तिला वास्तविक जीडीपी वाढ (Real GDP Growth) म्हणतात. 'अल निनो' आणि 'इंडियन ओशन डायपोल' म्हणजे काय?
लंडनच्या कू ब्रिजवर एका व्हिंटेज इटालियन कॉफी कार्टबाहेर लांब रांग लागली आहे. धावपटू, पर्यटक आणि श्वानांना फिरायला घेऊन जाणारे, सर्वजण हातात कॉफी घेऊन दिवसाची सुरुवात करू इच्छितात. पण कार्ट चालवणारे अँथनी डकवर्थ यांचे लक्ष ग्राहकांपेक्षा किमतींवर जास्त आहे. त्यांच्याकडे आइस्ड लाटे 4.5 पाउंड (580 रुपये) मध्ये मिळते. किंमत 5 पाउंड (644 रुपये) पर्यंत पोहोचू नये, अशी त्यांची चिंता आहे. ही चिंता संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेची आहे. आज एका कप कॉफीमध्ये हवामान संकट, व्यापार युद्ध आणि बदलती ग्राहक संस्कृती हे सर्व दिसू लागले आहे. जगातील कॉफी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या बियांवर अवलंबून आहे - अरेबिका आणि रोबस्टा. अरेबिका ब्राझील, इथिओपिया आणि केनियाच्या थंड डोंगराळ प्रदेशात उगवते, तर कॅफीनयुक्त रोबस्टावर व्हिएतनामचे वर्चस्व आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत हवामानामुळे दोन्ही पिकांना मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी, अरेबिका बियांची किंमत सरासरी 1.2 डॉलर प्रति पाउंडवरून 4 डॉलर (384 रुपये) च्या वर गेली आहे. कॉफी उद्योगातील दिग्गज गुइसेप्पे लावाज्जा यांचे मत आहे की, लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. या दरम्यान, अमेरिकेच्या शुल्कांनी संकट आणखी वाढवले. ट्रम्प प्रशासनाने व्हिएतनामवर ४६%, इंडोनेशियावर ३२% आणि ब्राझीलवर ५०% पर्यंत शुल्क लावले. अमेरिकेत दळलेल्या कॉफीची किंमत १७% आणि इन्स्टंट कॉफी २५% पर्यंत महाग झाली. शेवटी वाढत्या नाराजीनंतर कॉफीला शुल्कातून सवलत द्यावी लागली. पण संकट इथेच संपले नाही. लाल समुद्रातील हुथी हल्ल्यांमुळे व्हिएतनाममधून युरोपला जाणारी जहाजे आता आफ्रिकेचा लांबचा फेरा मारत आहेत. प्रवास ४,००० मैलांनी वाढला. त्याशिवाय युरोपच्या नवीन नियमांनुसार कॉफी उत्पादक शेतकऱ्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की कॉफी जंगले तोडून पिकवली गेली नाही. किंमत वाढल्यावरही खरेदी, म्हणूनच दर खाली येत नाहीत मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की, महाग असूनही कॉफीची मागणी कमी झाली नाही. चित्र स्पष्ट आहे की, पुरवठा साखळी संकटात आहे, हवामान बदल आणि भू-राजकारण किमती वाढवत आहेत, पण जगाचे कॉफी प्रेम अविचल आहे. आता कॉफी फक्त पेय नाही, तर एक 'अनुभव' बनली आहे. चीनी कंपनी कॉफी डेटा आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर स्टारबक्सला आव्हान देत आहे, तर ब्रिटनची ग्रेग्स ऑटोमेशनच्या माध्यमातून स्वस्त कॉफी विकून सर्वात मोठी कॉफी विक्रेता बनली आहे.
अमेझॉनचे मालक जेफ बेझोस यांच्या ब्लू ओरिजिन कंपनीच्या न्यू ग्लेन रॉकेटमध्ये चाचणीदरम्यान लॉन्च पॅडवर स्फोट झाला. फुटेजमध्ये दिसू शकते की स्फोटानंतर रॉकेट आगीच्या मोठ्या गोळ्यात रूपांतरित झाले. ब्लू ओरिजिनने सांगितले की, फ्लोरिडा येथील केप कॅनावेरलमध्ये गुरुवारी रात्री सुमारे 9:00 वाजता हॉटफायर चाचणी केली जात होती. याच चाचणीदरम्यान रॉकेटमध्ये बिघाड झाला आणि हा अपघात घडला. ही चाचणी आगामी काळात होणाऱ्या एका प्रक्षेपणाच्या तयारीच्या संदर्भात केली जात होती. हॉट फायर चाचणी ही कोणत्याही रॉकेटला अंतराळात पाठवण्यापूर्वी त्याच्या इंजिनची क्षमता तपासण्याची एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया आहे. यात रॉकेटला लॉन्चपॅडवरच क्लॅम्प्सच्या मदतीने जमिनीला घट्ट बांधले जाते. नंतर निर्धारित वेळेसाठी त्याची इंजिने पूर्ण ताकदीने चालू केली जातात. जेफ बेझोस म्हणाले- सर्व कर्मचारी सुरक्षित, पुन्हा प्रयत्न करू ब्लू ओरिजिनचे संस्थापक जेफ बेझोस म्हणाले की, या अपघातात सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत. आम्ही अपघाताचे कारण शोधण्यात गुंतलो आहोत. आजचा दिवस खूप कठीण होता, परंतु ज्या गोष्टी पुन्हा बनवण्याची गरज असेल, त्या आम्ही पुन्हा बनवू आणि उड्डाणावर परत येऊ. जनतेला कोणताही धोका नाही, अमेरिकन स्पेस फोर्स चौकशीत गुंतली ब्रेवार्ड काउंटी आपत्कालीन व्यवस्थापनानुसार, लॉन्च पॅडवर झालेल्या या स्फोटामुळे सामान्य जनतेला कोणताही धोका नाही. अमेरिकन स्पेस फोर्सने माहिती दिली आहे की आपत्कालीन प्रतिसादक घटनास्थळी उपस्थित आहेत. यासोबतच, अधिकारी उपलब्ध डेटाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी ब्लू ओरिजिनसोबत काम करत आहेत. नासाने म्हटले- स्पेसफ्लाइट सोपी नाही, पूर्ण चौकशीला पाठिंबा देऊ नासाचे प्रशासक जॅरेड इसाकमन म्हणाले की, स्पेसफ्लाइट कोणालाही माफ करत नाही. हेवी-लिफ्ट लॉन्च क्षमता विकसित करणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. आम्ही या घटनेच्या पूर्ण चौकशीला पाठिंबा देतो. आगामी मोहिमांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि रॉकेट लॉन्चिंगवर परत येण्यासाठी आम्ही आमच्या भागीदारांसोबत काम करू. गेल्या महिन्यातही नवीन रॉकेट ग्राउंडेड झाले होते ब्लू ओरिजिनसोबत गेल्या काही काळात ही दुसरी मोठी समस्या आहे. गेल्या महिन्यातच फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने एका उपग्रहाच्या अयशस्वी प्रक्षेपणाशी संबंधित अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले होते, त्यानंतर कंपनीच्या न्यू ग्लेनला ग्राउंडेड करण्यात आले होते. नोव्हेंबरमध्ये ब्लू ओरिजिनला मोठे यश मिळाले होते गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ब्लू ओरिजिनने फ्लोरिडामधून 'न्यू ग्लेन' रॉकेट यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केले होते. त्या मोहिमेदरम्यान कंपनीने पहिल्यांदाच आपल्या रियूजेबल बूस्टरची यशस्वी लँडिंग करण्यात यश मिळवले होते. ब्लू ओरिजिनने सुमारे 10 वर्षांत अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून हे न्यू ग्लेन रॉकेट तयार केले आहे. हे रॉकेट 29 मजली उंच इमारतीएवढे मोठे आहे, ज्याचा पहिला टप्पा पुन्हा वापरला जाऊ शकतो, म्हणजेच हे रियूजेबल रॉकेट आहे. हे इलॉन मस्कच्या फाल्कन रॉकेट्स आणि शक्तिशाली स्टारशिपशी स्पर्धा करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. मस्क यांच्या 'स्टारलिंक'ला आव्हान देण्याची तयारी होती विशेष म्हणजे, या घटनेच्या ठीक एक दिवस आधी, म्हणजेच बुधवारीच, ब्लू ओरिजिनने घोषणा केली होती की आम्ही न्यू ग्लेन रॉकेटद्वारे अमेझॉनचे ४८ 'लिओ' उपग्रह अवकाशातील खालच्या कक्षेत (लो-अर्थ ऑर्बिट) पाठवण्याची तयारी करत आहोत. अमेझॉन या उपग्रहांच्या मदतीने जगभरात ब्रॉडबँड इंटरनेट नेटवर्क तयार करू इच्छितो, जे थेट एलन मस्क यांच्या 'स्टारलिंक' नेटवर्कला टक्कर देईल. मात्र, कंपनीने अद्याप या प्रक्षेपणाची कोणतीही तारीख निश्चित केली नव्हती. रॉकेट स्फोटाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर इलॉन मस्कने X वर लिहिले- ‘अत्यंत दुर्दैवी. रॉकेट्स बनवणे आणि त्यांचे ऑपरेशन करणे खरोखरच कठीण काम आहे.’
आज म्हणजेच शुक्रवार, २९ मे रोजी सेन्सेक्स २५० अंकांनी (०.३०%) वाढून ७६,१०० वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही ५० अंकांची (०.२०%) वाढ झाली आहे, तो २३,९६० वर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी दिसून येत आहे. आशियाई बाजारात तेजी अमेरिकन बाजारातही काल तेजी होती परदेशी गुंतवणूकदारांनी 27 मे रोजी ₹1043 कोटींचे शेअर्स विकले 27 मे रोजी सेन्सेक्स 142 अंकांनी घसरून बंद झाला होता काल शेअर बाजार बकरी ईदच्या सुट्टीमुळे बंद होता. त्यापूर्वी 27 मे रोजी सेन्सेक्स 142 अंकांच्या घसरणीसह 75,868 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 7 अंकांची घसरण झाली, तो 23,907 वर बंद झाला. बँकांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली होती.
दिव्य मराठी नॉलेज:स्मार्टफोनशिवायही तुम्हाला ट्रॅक करत आहेत का वाय-फाय राउटर?
डिजिटल गोपनीयता आणि पाळत (निगरानी) याबाबत जगभरात एक अत्यंत धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. जर्मनीच्या कार्ल्सरूहे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या संशोधकांनी दावा केला आहे की, आता तुमच्या घरात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले साधे वाय-फाय राउटरदेखील तुम्हाला ट्रॅक करू शकतात. जाणून घेऊया काय आहे हे तंत्रज्ञान... वाय-फाय राउटर कोणत्याही फोन किंवा डिव्हाइसशिवाय एखाद्या व्यक्तीला कसे ट्रॅक करू शकतात? जर्मनीच्या संशोधकांनी यासाठी ‘बीएफआयडी’ नावाचा एक खास हॅकिंगचा मार्ग विकसित केला आहे. हे वाय-फायच्या ‘बीमफॉर्मिंग फीडबॅक इन्फॉर्मेशन’ (बीएफआय) या सामान्य फीचरचा फायदा घेते. वाय-फाय 5 आणि त्यानंतरच्या तंत्रज्ञानात हे फीचर राउटर सिग्नलची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी दिले होते. परंतु हे सिग्नल कोणत्याही एन्क्रिप्शन (सुरक्षा लॉक) शिवाय सतत हवेत तरंगत राहतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती खोलीत चालते, तेव्हा या लहरींमध्ये अडथळा निर्माण होतो, जो जवळचे कोणतेही वाय-फाय डिव्हाइस गुपचूप कॅप्चर करू शकते. हे तंत्रज्ञान एखाद्या व्यक्तीची ओळख किती अचूकपणे करू शकते? संशोधकांनी यासाठी मशीन लर्निंग आणि एआय मॉडेल्सचा वापर करून मानवी हालचालींच्या 'रेडिओ प्रतिमा' तयार केल्या. हे अगदी कॅमेऱ्यासारखे काम करते, पण प्रकाशाऐवजी रेडिओ लहरींद्वारे प्रतिमा तयार करते. 197 लोकांवर केलेल्या चाचणीत या प्रणालीने 99.5% अचूकतेने लोकांना त्यांच्या चालण्यावरून आणि शारीरिक रचनेवरून ओळखले. म्हणजेच आता ट्रॅकिंगसाठी स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाची आवश्यकता नाही. हे तंत्रज्ञान वायफायच्या रेडिओ लहरींमध्ये मानवी शरीराच्या हालचाली पकडून पाळत ठेवू शकते. वायफायला आपले नाव माहीत नसेल तर यामुळे गोपनीयतेला काय धोका आहे? सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनुसार, जरी वाय-फाय डेटा थेट तुमचे नाव सांगत नसला तरी, हल्लेखोर हा ट्रॅकिंग डेटा तुमच्या जुन्या स्मार्टफोन रेकॉर्ड्स किंवा लोकेशन हिस्ट्रीशी जोडून तुमची संपूर्ण ओळख सहजपणे उघड करू शकतात. सर्वात मोठा धोका हा आहे की सार्वजनिक ठिकाणी, मॉल्समध्ये किंवा ऑफिसमध्ये तुम्हाला कळणारही नाही आणि कोणीतरी तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर शांतपणे लक्ष ठेवून असेल. राजकीय कार्यकर्ते, पत्रकार आणि आंदोलकांसाठी हे तंत्रज्ञान सर्वात मोठा धोका ठरू शकते. यापासून वाचण्याचा उपाय काय आहे? संशोधकांनी जागतिक टेक संस्था आणि नियामकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी भविष्यातील वाय-फाय मानकांमध्ये मजबूत गोपनीयता संरक्षण (प्रायव्हसी प्रोटेक्शन) आणि एन्क्रिप्शन लागू करावे. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाय-फाय सिग्नल्स एन्क्रिप्ट केले जात नाहीत, तोपर्यंत सार्वजनिक वाय-फायच्या आसपास अत्यंत सावध राहणे आणि सुरक्षा त्रुटी दूर करणाऱ्या नवीन फर्मवेअर अपडेट्सचा वापर करणे हाच एकमेव व्यावहारिक मार्ग आहे.
ब्रिटनचे सुप्रसिद्ध लेखक आणि पत्रकार इसाक टॉम्पकिन्स यांनी आपल्या फोनच्या कॅमेऱ्याने एक साधी सेल्फी घेतली आणि ती एका एआय चॅटबॉटला दिली. म्हणाले – ‘मला थोडे आणखी सुंदर बनव.’ काही सेकंदात स्क्रीनवर असा चेहरा दिसला जो त्यांचाच होता, पण त्यात एक जादुई आकर्षण होते. त्यांचे नाक अगदी सरळ होते आणि पापण्या थोड्या वर उचललेल्या होत्या. इसाक हे छायाचित्र घेऊन लंडनचे प्रसिद्ध कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. ॲलेक्स कॅरिडिस यांच्याकडे पोहोचले, तेव्हा डॉक्टर हसून म्हणाले, ‘बदल तर किरकोळ आहे, पण तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुमारे 25 लाख रुपये खर्च येईल.’ इसाकचा हा प्रयोग त्या कटू सत्याचे वर्णन करतो, ज्यामुळे जगभरातील प्लास्टिक सर्जन झगडत आहेत. या नवीन प्रवृत्तीला ‘एआय फेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्सच्या अध्यक्षा नोरा नुजेंट सांगतात की, त्यांच्या क्लिनिकमध्ये रोज असे रुग्ण येतात, जे चॅटबॉट्सनी तयार केलेले अवास्तव चित्र घेऊन तसंच दिसायचा हट्ट करतात. त्यांची मागणी असते... काचेसारखी निर्दोष त्वचा, कोरलेली गालाची हाडे आणि चेहऱ्यात अशी समरूपता जी मानवी शरीरात नैसर्गिकरित्या शक्यच नाही. इसाक इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी चॅटबॉटला इंटरनेटवरील सर्वात देखणा आणि मर्दानी लूक देण्यास सांगितले. एआयने जे चित्र तयार केले, ते पाहून डॉ. कॅरिडिसही थक्क झाले. चॅटबॉटने जाड जबड्याची शस्त्रक्रिया, गालावरील चरबी काढणे आणि अनेक इम्प्लांट्स लावण्याचा सल्ला दिला. डॉक्टरांनी गंभीरपणे सांगितले, ‘हे हास्यास्पद आणि भयानक आहे. या काल्पनिक चेहऱ्यासाठी 1 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, तरीही तुम्ही असेच दिसाल याची हमी नाही. उलट वय वाढल्यावर खरा चेहराही बिघडेल.’ डॉ. ज्युलियन म्हणतात, ‘गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका व्हिडिओमध्ये डॉक्टर दावा करताना दिसले की शस्त्रक्रियेमुळे रुग्ण ३० वर्षांनी लहान दिसेल. पण बारकाईने पाहिल्यावर लक्षात आले की रुग्णाच्या हातात सहा बोटे होती. हे स्पष्ट होते की ते एआयने तयार केले होते. डॉ. ज्युलियन म्हणतात, ‘सुंदर दिसणे ही प्रत्येकाची इच्छा असते, पण मानवी शरीर पिक्सेल नाही; एआयच्या मायाजालामुळे कायमस्वरूपी जखमा होऊ शकतात. ज्याला कोणताही सर्जन दुरुस्त करू शकत नाही.’ स्क्रीनवर पिक्सेल बदलणे सोपे, शस्त्रक्रियेत या स्तरावर काम करणे कठीण डॉ. कॅरिडिस यांचे म्हणणे आहे की एआय संगणकाच्या स्क्रीनवरील प्रत्येक पिक्सेलला इच्छेनुसार बदलू शकते, पण शस्त्रक्रिया या सूक्ष्म स्तरावर काम करत नाही. तर, डॉ. ज्युलियन डी सिल्वा यामागील वैज्ञानिक कारण सांगतात की, जर एखाद्या व्यक्तीचा एक डोळा दुसऱ्या डोळ्यापेक्षा काही मिलीमीटर वर-खाली असेल, तर एआय त्याला एका सेकंदात ठीक करेल. पण प्रत्यक्षात डोळे कवटीच्या हाडांच्या खाचेत स्थिर असतात, ज्याच्या अगदी मागे मेंदू असतो. शस्त्रक्रियेने ती हाडे हलवणे जीवघेणे ठरू शकते.
रॉयल एनफिल्डने आपले नवीन मॉडेल 'बुलेट 650' लॉन्च केले आहे. याची सुरुवातीची किंमत ₹3.65 लाख (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. किमतीच्या बाबतीत, ही बाईक नुकत्याच आलेल्या क्लासिक 650 ट्विनच्या सुरुवातीच्या रंगांच्या बरोबरीची आहे, परंतु तिच्या टॉप-स्पेक क्रोम व्हेरिएंटपेक्षा बरीच स्वस्त आहे. यात कॅनन ब्लॅक आणि बॅटलशिप ब्लू असे दोन कलर पर्याय मिळतील. क्लासिक 650 सारखी किंमत, पण लूकमध्ये अनेक बदल केले आहेत नवीन बुलेट 650 ला रॉयल एनफिल्डने आपल्या 650cc पॅरलल-ट्विन पोर्टफोलिओमध्ये सातवे मॉडेल म्हणून जोडले आहे. ज्याप्रमाणे बाजारात 350cc सेगमेंटमध्ये बुलेट 350 आणि क्लासिक 350 अनेक गोष्टी शेअर करतात, अगदी तसेच सूत्र कंपनीने येथेही अवलंबले आहे. बुलेट 650 चे बहुतेक मेकॅनिकल पार्ट्स क्लासिक 650 ट्विनसारखेच आहेत, परंतु तिच्या डिझाइन आणि स्टाइलिंगमध्ये बुलेटची पारंपरिक ओळख कायम ठेवण्यासाठी काही खास बदल केले आहेत. क्लासिक लुकसाठी क्रोम हेडलाइट हूड आणि पारंपरिक टेल-लाइट बाईकला क्लासिक लुक देण्यासाठी क्रोम हेडलाइट हूड आणि पारंपरिक टेल-लाइट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, बुलेटची ओळख मानले जाणारे हाताने रंगवलेले पिनस्ट्राइप्स (मडगार्ड आणि टाकीवर सोन्याच्या पट्ट्या) आणि इंधन टाकीवर मेटलचा सिग्नेचर बॅज देण्यात आला आहे. क्लासिक 650 च्या तुलनेत, याचा मागील फेंडर (मागील मडगार्ड) अधिक स्क्वेअर्ड-ऑफ म्हणजेच चौकोनी डिझाइनमध्ये येतो, ज्यामुळे याला जुन्या बुलेटसारखा लुक मिळतो. लांबच्या प्रवासासाठी अधिक आरामदायक सिंगल-पीस सीट मिळेल बुलेट 650 मध्ये जो सर्वात मोठा आणि व्यावहारिक बदल करण्यात आला आहे, तो म्हणजे तिची सीट. क्लासिक 650 मध्ये जिथे काढता येण्याजोगी पिलियन सीट (मागील सीट काढण्याचा पर्याय) मिळते, तिथे बुलेट 650 मध्ये कंपनीने सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट दिली आहे. असे मानले जात आहे की, ही सीट बाईक चालवणाऱ्या आणि मागे बसणाऱ्या (पिलियन) दोघांसाठी लांबच्या प्रवासात क्लासिकच्या तुलनेत अधिक आरामदायक सिद्ध होईल. याव्यतिरिक्त, बाईकचे इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर डिजी-अॅनालॉगच ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये इंधन गेज आणि ओडोमीटरसाठी एक लहान डिजिटल डिस्प्ले मिळतो. बाईकच्या हँडलवर पॉलिश केलेले ॲल्युमिनियम स्विचगियर देण्यात आले आहेत जे तिचा प्रीमियम लुक वाढवतात. 648cc चे जुने विश्वासार्ह इंजिन, जे 47hp ची पॉवर जनरेट करेल इंजिनबद्दल बोलायचं झाल्यास, बुलेट 650 मध्ये कंपनीचं सिद्ध झालेलं 648cc पॅरलल-ट्विन, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 47hp ची कमाल पॉवर आणि 52Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करतं. या दमदार इंजिनला 6-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत जोडण्यात आलं आहे. सस्पेन्शनसाठी, बाईकच्या पुढच्या बाजूला 120mm ट्रॅव्हलसह शोवा टेलिस्कोपिक फोर्क आणि मागील बाजूस 90mm ट्रॅव्हलसह ट्विन शॉक ॲब्सॉर्बर देण्यात आले आहेत, जे खराब रस्त्यांवरही उत्तम रायडिंग अनुभव देण्याचा दावा करतात. ही कंपनीची सर्वात स्वस्त लाँग-व्हीलबेस 650cc बाईक ₹3.65 लाख किमतीसह, ही बाईक क्लासिक 650 च्या टॉप-एंड क्रोम व्हेरिएंटपेक्षा सुमारे ₹14,000 स्वस्त आहे. यामुळे, रॉयल एनफिल्डच्या लाँग-व्हीलबेस 650 प्लॅटफॉर्मवर आधारित हे सर्वात परवडणारे मॉडेल बनले आहे. तुम्हाला सांगू इच्छितो की, याच प्लॅटफॉर्मवर कंपनीची सुपर मीटियर 650, शॉटगन 650 आणि क्लासिक 650 ट्विन देखील आधारित आहेत.
आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यावसायिक मुकेश अंबानी यांनी त्यांच्या तेल-दूरसंचार आणि रिटेल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) मधून सलग सहाव्या वर्षीही कोणतेही वेतन (पगार) घेतलेले नाही. कंपनीने जारी केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मध्ये मुकेश अंबानी यांचा पगार, भत्ते, अलाउन्स आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे पूर्णपणे शून्य राहिले आहेत. सध्या त्यांच्या कमाईचा मुख्य स्रोत कंपनीकडून मिळणारे लाभांश (डिव्हिडंड) आहे. मुकेश अंबानी जगातील 22 वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात घेतला होता निर्णय, 2008 पासून पगाराची मर्यादा निश्चित केली होती 69 वर्षांच्या मुकेश अंबानींनी जून 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक आरोग्यावर झालेल्या परिणामामुळे आपले पूर्ण वेतन सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी ठरवले होते की, जोपर्यंत रिलायन्सचे सर्व व्यवसाय त्यांच्या पूर्ण कमाईच्या क्षमतेवर परत येत नाहीत, तोपर्यंत ते कोणतेही वेतन घेणार नाहीत. त्यानंतर त्यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 आणि आता 2025-26 मध्येही वेतनाशिवाय काम करणे सुरू ठेवले आहे. पगार शून्य, पण प्रमोटर ग्रुप आणि वैयक्तिक शेअर्सच्या लाभांशातून मिळाले ₹3,996 कोटी मुकेश अंबानी चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) म्हणून कोणतेही वेतन, भत्ते किंवा स्टॉक ऑप्शन्स घेत नसले तरी, जगातील 22 व्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या कमाईचा मुख्य स्त्रोत लाभांश आहे. मुकेश अंबानींची वैयक्तिक निव्वळ संपत्ती सध्या अंदाजे 92 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹8.83 लाख कोटी) आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रति शेअर ₹6 लाभांश जाहीर केला आहे. मुकेश अंबानी यांच्याकडे वैयक्तिकरित्या रिलायन्सचे 1.61 कोटी शेअर्स आहेत, ज्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरित्या ₹9.66 कोटी लाभांश उत्पन्न मिळेल. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रमोटर ग्रुप कंपन्यांकडे रिलायन्सचे 664.5 कोटी शेअर्स (50.07% हिस्सा) आहेत, ज्यामुळे प्रमोटर ग्रुपला ₹3,987 कोटी लाभांश उत्पन्न मिळाले आहे. एकूण ही रक्कम ₹3,996.66 कोटी होते. अनंत अंबानी यांना ₹12.17 कोटींचे पॅकेज मिळाले, आकाश आणि ईशा यांना फक्त सिटिंग फी चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा नफा 13% नी घटला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 13% नी घटून 16,971 कोटी रुपये झाला. एक वर्षापूर्वी याच तिमाहीत नफा ₹19,407 कोटी होता. मात्र, या कालावधीत कंपनीचा महसूल 13% नी वाढून 2.98 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एक वर्षापूर्वी याच तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी-मार्च 2025 मध्ये तो 2.64 लाख कोटी रुपये होता.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ची 49 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 19 जून 2026 रोजी होईल. कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला कळवले आहे की ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे दुपारी 2:00 वाजता सुरू होईल. या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी घोषित केलेल्या प्रति शेअर ₹6 च्या लाभांशाला (डिव्हिडंड) मंजुरी दिली जाऊ शकते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने या वार्षिक सभेसोबतच लाभांशाची पात्रता आणि भागधारकांच्या मतदानाशी संबंधित महत्त्वाच्या तारखांचीही घोषणा केली आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पात्र भागधारकांची ओळख पटवण्यासाठी 5 जून 2026 ही रेकॉर्ड डेट निश्चित केली आहे. मतदानासाठी 12 जून कट-ऑफ तारीख, डिजिटल माध्यमातून होतील निर्णय याव्यतिरिक्त, एजीएम नोटीसमध्ये समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या विविध प्रस्तावांवर मतदान करण्यासाठी कंपनीने शुक्रवार, 12 जून 2026 ही कट-ऑफ डेट घोषित केली आहे. या तारखेपर्यंत ज्या गुंतवणूकदारांकडे कंपनीचे शेअर्स असतील, तेच अजेंडा आयटम्सवर आपले मत टाकण्यास पात्र असतील. तथापि, कंपनीने अद्याप एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये एजीएमच्या अजेंड्याची किंवा चर्चा होणाऱ्या मुख्य मुद्द्यांची कोणतीही इतर माहिती शेअर केलेली नाही. बाजार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष, शेअर ₹1352 वर बंद झाला रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारतातील सर्वात मोठी सूचीबद्ध कंपनी आहे, जिचा व्यवसाय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, दूरसंचार (जिओ) आणि डिजिटल सेवांसारख्या मोठ्या आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे. बुधवारी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर रिलायन्सचा शेअर ₹1352 च्या पातळीवर बंद झाला होता. चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा नफा 13% घसरला आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 13% नी घसरून 16,971 कोटी रुपये झाला. एक वर्षापूर्वी याच तिमाहीत नफा ₹19,407 कोटी होता. तथापि, या कालावधीत कंपनीचा महसूल 13% नी वाढून 2.98 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एक वर्षापूर्वी याच तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी-मार्च 2025 मध्ये तो 2.64 लाख कोटी रुपये होता.
टाटा मोटर्स आज २८ मे रोजी आपली एंट्री-लेव्हल कार टियागोची फेसलिफ्ट आवृत्ती लॉन्च करेल. कारच्या डिझाइन, केबिन आणि फीचर्समध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ही हॅचबॅक कार पेट्रोल (ICE), सीएनजी (CNG) आणि इलेक्ट्रिक (EV) या तिन्ही पॉवरट्रेन पर्यायांसह बाजारात येईल. सध्याच्या मॉडेलच्या लॉन्चिंगनंतर या कारला मिळालेले हे पहिले सर्वात मोठे अपडेट आहे. एक्सटीरियर: शार्प फ्रंट लुक आणि कनेक्टेड एलईडी टेललॅम्प्स टाटा मोटर्सने टियागो फेसलिफ्ट आणि तिच्या इलेक्ट्रिक व्हेरिएंटचे बाह्य डिझाइन खूप स्पोर्टी बनवले आहे. तिच्या हेडलाइट हाउसिंगमध्ये 'आयब्रो'सारखे नवीन एलईडी डीआरएल आहे, जे कारला शार्प लुक देते. कारच्या मागील भागात उभ्या रेषा असलेले नवीन एलईडी टेललॅम्प्स डिझाइन मिळते, जे मध्यभागी कंपनीच्या टाटा लोगोशी जोडलेले आहे. याव्यतिरिक्त, मागील वायपर, टेलगेटवर 'टियागो'ची ब्रँडिंग आणि उभ्या रिफ्लेक्टर्ससह नवीन बंपर देण्यात आले आहे. इंटीरियर: केबिनमध्ये फ्लोटिंग स्क्रीन आणि नवीन रिफ्रेश्ड लेआउट टाटाने 2026 टियागो फेसलिफ्टच्या इंटीरियरला नव्याने डिझाइन केले आहे. कारमधील जुने ब्लॅक आणि लाईट-ग्रे कलर कॉम्बिनेशन कायम ठेवत, डॅशबोर्डला आता पूर्वीपेक्षा अधिक उभ्या (व्हर्टिकल) स्वरूपात मांडणी (लेआउट) दिली आहे. कारमध्ये अपडेटेड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिळते. याव्यतिरिक्त, डॅशबोर्डच्या मध्यभागी असलेले 'TIAGO' बॅज आता खाली क्लायमेट कंट्रोल पॅनलवर हलवण्यात आले आहे. हे पॅनल एका ब्लॅक बोर्डवर सेट केले आहे, ज्यात जुने परिचित रोटरी नॉब्स आणि टॉगल स्विच मिळतात. इन-कॅबिन तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये: फ्री-स्टँडिंग डिस्प्ले या नवीन मॉडेलमध्ये इन्फोटेनमेंट सिस्टमसाठी एक फ्लोटिंग स्क्रीन दिली आहे. यासोबतच, ड्रायव्हरच्या इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी देखील एक वेगळी फ्लोटिंग स्क्रीन आहे. या पहिल्या मोठ्या अपडेटमुळे कारची एकूण फीचर लिस्ट पूर्वीपेक्षा खूप लांब आणि आधुनिक होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक तिन्हीचा पर्याय ही कार पारंपरिक पेट्रोल कंबशन इंजिन (ICE), पर्यावरणपूरक सीएनजी (CNG) आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक (EV) या तिन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. टियागो ईव्हीची एकूण शैली पेट्रोल मॉडेलसारखीच आहे, परंतु इलेक्ट्रिक व्हेरिएंटमध्ये ब्लॅक पॅनलऐवजी बॉडी-कलर पॅनल आहे. याशिवाय, त्याच्या खालच्या भागात उभ्या स्लॅट्स आहेत, जे त्याला पेट्रोल इंजिन असलेल्या आवृत्तीपेक्षा वेगळी ओळख देतात. या गाड्यांशी थेट स्पर्धा हे अपडेट टाटाची या सेगमेंटमधील स्थिती आणखी मजबूत करेल. येथे त्याची थेट स्पर्धा मारुती सुझुकी स्विफ्ट आणि ह्युंदाई ग्रँड आय10 निओस सारख्या गाड्यांशी होणार आहे. नॉलेज पार्ट: 'फेसलिफ्ट' चा अर्थ: जेव्हा एखादी ऑटो कंपनी तिच्या सध्याच्या कारचे इंजिन किंवा प्लॅटफॉर्म न बदलता, फक्त तिचा बाह्य देखावा (बंपर, ग्रिल, लाइट्स) आणि अंतर्गत भागाला कॉस्मेटिक अपडेट देऊन पुन्हा बाजारात आणते, तेव्हा त्याला 'फेसलिफ्ट' मॉडेल म्हणतात. कंपन्या असे कारला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दर 3-4 वर्षांनी करतात.
येत्या काही दिवसांत दैनंदिन वापराच्या आवश्यक ग्राहक वस्तू महाग होऊ शकतात. सिस्टिमॅटिक्स रिसर्चच्या अहवालानुसार, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांवर महागाईचा सतत दबाव आहे, ज्यामुळे त्या त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवू शकतात. गेल्या दोन महिन्यांत किमती 3 ते 7% पर्यंत वाढल्या अहवालात म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या श्रेणीतील कंपन्यांनी गेल्या एक ते दोन महिन्यांतच त्यांच्या उत्पादनांच्या किमतीत सरासरी 3% ते 7% पर्यंत वाढ केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपन्यांच्या कच्च्या मालाच्या बास्केटची किंमत सरासरी सुमारे 10% ने वाढली आहे. किरकोळ महागाई वाढून 3.48% वर पोहोचली एप्रिलमधील किरकोळ महागाई वाढून 3.48% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये ती 3.40% होती. महागाई वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमती वाढणे हे आहे. एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाई वाढून 4.20% वर पोहोचली. मार्चमध्ये हा आकडा 3.87% होता. कंपन्या किंमत वाढवण्यासोबत वजन कमी करू शकतात इनपुट कॉस्टमध्ये झालेल्या या वाढीची भरपाई करण्यासाठी कंपन्या किंमती वाढवण्यासोबतच 'ग्रामेज कट' म्हणजेच पॅकेटचे वजन कमी करण्याचा मार्ग देखील अवलंबू शकतात. पाम तेल, क्रूड आणि पॅकेजिंग खर्च वाढला रिपोर्टनुसार, काही विशिष्ट कॅटेगरीमध्ये खर्च खूप वेगाने वाढला आहे: कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि मार्जिनवर परिणाम दिसेल कच्च्या मालाच्या या महागाईचा परिणाम मार्च तिमाहीत (Q4FY26) दिसू लागला होता, जेव्हा मोठ्या कंपन्यांचे ग्रॉस मार्जिन घटले होते. वार्षिक आधारावर ते 0.50% ने घटले आहे. या सध्याच्या महागाईचा सर्वात मोठा परिणाम आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत (H1FY27) दिसून येईल. सध्याच्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवत आहेत, जेणेकरून त्यांना तोटा होऊ नये. परंतु महागाई इतकी जास्त आहे की 2026-27 मध्ये कंपन्यांचा एकूण नफा टक्केवारी (मार्जिन) कमी राहण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढेल पण वापर घटण्याची शक्यता अहवालात ही चेतावणी देखील देण्यात आली आहे की वाढत्या किरकोळ महागाईमुळे येत्या काही महिन्यांत उपभोग प्रमाणावर (वस्तूंचा एकूण वापर किंवा विक्री) वाईट परिणाम होऊ शकतो. ज्ञान भाग: ग्रामेज कट किंवा 'श्रिंकफ्लेशन': जेव्हा कंपन्या त्यांच्या एखाद्या उत्पादनाची किंमत न बदलता, त्यातील वस्तूचे वजन कमी करतात, तेव्हा अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला 'श्रिंकफ्लेशन' किंवा ग्रामेज कट म्हणतात. कंपन्या असे यासाठी करतात जेणेकरून ग्राहकाला थेट किंमत वाढलेली वाटू नये आणि कंपनीचा नफा मार्जिन देखील वाचेल.
बकरीदच्या निमित्ताने आज गुरुवार, 28 मे रोजी भारतीय शेअर बाजार बंद आहे. तर कमोडिटी मार्केटमध्ये दुपारपर्यंत कामकाज बंद राहील. येथे संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून ट्रेडिंग सुरू होईल. काल 27 मे रोजी सेन्सेक्स 142 अंकांच्या घसरणीसह 75,868 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 7 अंकांची घसरण झाली, तो 23,907 वर बंद झाला. बँकांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. आशियाई बाजारात मोठी घसरण अमेरिकन बाजार काल वाढीसह बंद झाले परदेशी गुंतवणूकदारांनी 30 दिवसांत ₹45 हजार कोटींचे शेअर्स विकले टीप: FIIs आणि DIIs ची निव्वळ खरेदी/विक्रीचे आकडे कोटी रुपयांमध्ये आहेत कच्चे तेल 4% महागले, अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी ब्रेंट कच्चे तेल सुमारे 4% नी महाग होऊन 98 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचले आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती जागतिक बाजारासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत कारण महागड्या इंधनामुळे महागाई, वाहतूक खर्च आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष कच्च्या तेलावर लागले आहे. कच्चे तेल महाग झाल्याने शेअर बाजार का घसरतो? भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 80-85% कच्चे तेल बाहेरून आयात करतो. जेव्हा क्रूड महाग होते, तेव्हा देशाचे डॉलर बाहेर जातात ज्यामुळे रुपया कमकुवत होतो. याशिवाय कंपन्यांचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे त्यांचा नफा घटतो. नफा घटण्याच्या शक्यतेने गुंतवणूकदार शेअर विकू लागतात आणि बाजारात घसरण होते.
आयकर विभागाने मूल्यांकन वर्ष 2026-27 (आर्थिक वर्ष 2025-26) साठी ITR फॉर्म-2 ची एक्सेल युटिलिटी लाईव्ह केली आहे. आता करदाते विभागाच्या पोर्टलवरून ती डाउनलोड करून आपला कर हिशोब तयार करू शकतात. यापूर्वी विभागाने 17 मे रोजी ITR-1 आणि ITR-4 ची सुविधा सुरू केली होती. फाइल ऑफलाइन तयार होईल, नंतर पोर्टलवर अपलोड करा आता तुम्ही इंटरनेटशिवायही एक्सेल शीटवर तुमचा कर डेटा भरू शकता. फॉर्म पूर्ण भरल्यानंतर एक 'JSON' फाइल तयार होईल, जी तुम्हाला आयकर पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. जर तुम्ही पहिल्यांदा रिटर्न भरत असाल, तर तुम्हाला तुमच्या पॅन आणि आधारद्वारे पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. 31 जुलै ही अंतिम तारीख आहे, उशीर केल्यास दंड लागेल सामान्य करदात्यांसाठी रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 आहे. तर, बिझनेस क्लास (ITR-3 आणि 4) मधील काही लोकांसाठी ही 31 ऑगस्ट आहे. जर तुम्ही 31 जुलैपर्यंत चुकलात, तर 31 डिसेंबरपर्यंत दंड भरून 'बिलेटेड रिटर्न' (उशिरा भरलेले रिटर्न) दाखल करू शकता. तज्ञांचा सल्ला: 15 जूनपूर्वी रिटर्न भरू नका जर तुम्ही नोकरदार असाल, तर घाई करू नका. कंपन्यांना TDS डेटा जमा करण्यासाठी 31 मे पर्यंत वेळ असतो. त्यानंतर तुमच्या फॉर्म 26AS आणि AIS मध्ये ते अपडेट होण्यासाठी 10-15 दिवस लागतात. जर तुम्ही 15 जूनपूर्वी रिटर्न भरले, तर डेटा मिसमॅच होण्याची भीती असते, ज्यामुळे तुमचा रिफंड अडकू शकतो. रिटर्न भरण्यापूर्वी या 3 गोष्टी तपासा
आज म्हणजेच 27 मे रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 1 किलो चांदीची किंमत 4,503 रुपयांनी कमी होऊन 2.62 लाख रुपयांवर आली आहे. आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 571 रुपयांनी घसरून 1.57 लाख रुपये झाला आहे. चांदीची किंमत 2 दिवसांत 9 हजार आणि 1,800 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹1.76 लाखांवरून ₹1.57 लाखांपर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांपासून नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीच्या किमतीत घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.62 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'रोख' रकमेवर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे काही अशा प्रकारे असू शकतो - AZ4524. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत क्रॉस-चेक करा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटवरून) तपासून पहा.
मुंबईतील बॉम्बे हाऊसमध्ये आज, म्हणजेच 26 मे रोजी, टाटा सन्सची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्च-प्रोफाइल बोर्ड बैठक झाली. एएनआय (ANI) नुसार, रतन टाटा यांच्या निधनानंतर झालेल्या या पहिल्या मोठ्या बैठकीत समूहाच्या नवीन कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ब्लूप्रिंट आणि भविष्यातील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत टाटा सन्सचा आयपीओ (IPO) आणण्याच्या वादग्रस्त मुद्द्यासोबतच, सूचीबद्ध नसलेल्या (अनलिस्टेड) कंपन्यांच्या कामगिरीचाही आढावा घेण्यात आला. नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन यांच्यासह सर्व 6 बोर्ड सदस्य उपस्थित होते या महत्त्वपूर्ण बैठकीत टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाचे (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) सर्व 6 सदस्य सहभागी झाले होते. यामध्ये टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष (एग्झिक्युटिव्ह चेअरमन) एन. चंद्रशेखरन, उपाध्यक्ष (व्हाईस चेअरमन) आणि टाटा ट्रस्ट्सचे प्रमुख नोएल टाटा आणि गैर-कार्यकारी संचालक (नॉन-एग्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर) वेणू श्रीनिवासन उपस्थित होते. यांच्याव्यतिरिक्त, कार्यकारी संचालक (एग्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर) आणि ग्रुप सीएफओ (CFO) सौरभ अग्रवाल यांच्यासोबत स्वतंत्र संचालक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स) हरीश मनवानी आणि अनिता मारंगोली जॉर्ज हे देखील बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आले होते. टाटा सन्सचा IPO आणण्यावर चर्चा झाली बोर्ड मीटिंगचा सर्वात महत्त्वाचा अजेंडा टाटा सन्सची लिस्टिंग आणि IPO चा मुद्दा होता. टाटा सन्सबाबत बऱ्याच काळापासून ही चर्चा सुरू आहे की कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट केले पाहिजे की नाही. आरबीआयच्या नियमांपासून वाचण्यासाठी कंपनीने कर्ज फेडले आहे आरबीआयच्या अप्पर-लेयर एनबीएफसी (NBFC) नियमांनुसार, काही कंपन्यांसाठी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे आवश्यक असते. टाटा सन्सने या नियामक नियमांमधून वाचण्यासाठी आपले वरील कर्ज पूर्णपणे फेडले होते, जेणेकरून त्यांना अनिवार्यपणे सूचीबद्ध व्हावे लागणार नाही. तथापि, टाटा ट्रस्ट्समधील काही गट आणि मोठ्या भागधारकांचे मत आहे की कंपनीचा IPO यायला हवा. त्यांचा युक्तिवाद आहे की यामुळे बाजारातील मूल्यांकनाचे योग्य आकलन होईल आणि लाभांश प्रवाहातही स्थिरता येईल. बैठकीनंतर संचालकांनी मौन साधले बॉम्बे हाऊस मुख्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर, बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व संचालक आणि सदस्यांनी माध्यमांपासून अंतर राखले. बोर्ड बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले किंवा कोणत्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली, यावर कोणत्याही सदस्याने टिप्पणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. कंपनी हे संपूर्ण प्रकरण पूर्णपणे गोपनीय ठेवत आहे.
टेक कंपनी ओप्पो ने 'एनको एअर 5 प्रो' लाँच केले आहेत. या नवीन डिव्हाइसमध्ये 55dB चे ANC म्हणजेच, ॲक्टिव्ह नॉईज कंट्रोल आहे. हे बाहेरील मोठा आवाज नाहीसा करते. ANC शिवाय हे डिव्हाइस 54 तासांपर्यंत नॉन-स्टॉप प्लेबॅक वेळ देते. याची किंमत ₹5000 च्या आसपास आहे. अनबॉक्सिंग: बॉक्समध्ये टाइप-सी चार्जिंग केबल नाही या डिव्हाइसची बॉक्स पॅकेजिंग खूप साधी आहे. बॉक्स उघडताच सर्वात वर प्रत्यक्ष हेडफोन्स मिळतात. त्याच्या अगदी खाली अतिरिक्त इअर टिप्स आणि एक युझर मॅन्युअल आहे. तथापि, कंपनीने येथे थोडी कॉस्ट कटिंग केली आहे. यात टाइप-सी चार्जिंग केबल नाही. डिझाइन आणि फिटिंग: मॅट ब्लॅक कलर व्हेरिएंटमध्ये प्रीमियम लुक बिल्ड क्वालिटीच्या बाबतीत, याचा मॅट ब्लॅक कलर व्हेरिएंट खूप प्रीमियम फील देतो. याच्या केसवर समोरच्या बाजूला OPPO चे बॅजिंग आणि अगदी खाली एक एलईडी लाइट इंडिकेटर दिला आहे. खालच्या पृष्ठभागावर टाइप-सी पोर्टसोबतच एक रिसेट बटन मिळते. हे इअरबड्स व्हॅक्यूम टाइप डिझाइनसह येतात, ज्यामुळे कानांमध्ये त्यांची फिटिंग उत्तम बसते. याला IP55 रेटिंग दिली आहे, म्हणजे वर्कआउट करताना घाम आल्यास किंवा पाण्याचे काही थेंब पडल्यास ते खराब होणार नाही. हे आउटडोअर जॉगिंग किंवा वॉकिंगमध्ये आरामात वापरता येते. वैशिष्ट्ये: 12mm टायटॅनियम कोटेड ड्राइव्हर्स यात 12mm चे टायटॅनियम कोटेड ड्रायव्हर्स दिले आहेत. हे ब्लूटूथ व्हर्जन 6.0 वर आधारित आहे. यात LHDC 5.0, AAC आणि SBC कोडेक्ससह गुगल फास्ट पेअरचा सपोर्ट मिळतो. याचा साउंड आउटपुट बेस लव्हर्ससाठी उत्कृष्ट आहे. याचे मिड्स आणि ट्रेबल देखील खूप संतुलित आहेत. कनेक्टिव्हिटी: 6 माईक्समुळे स्पष्ट कॉलिंग आणि लॅग-फ्री गेम मोड डिव्हाइसमध्ये ड्युअल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीचे वैशिष्ट्य आहे. यामुळे ते एकाच वेळी लॅपटॉप आणि स्मार्टफोन दोन्हीशी कनेक्टेड ठेवता येते. कॉलिंगसाठी, याच्या दोन्ही बड्समध्ये एकूण 6 माईक्स मिळतात. गेमर्ससाठी यात एक डेडिकेटेड गेम मोड दिला आहे, ज्यात फुटस्टेप्स आणि फायरिंगचा आवाज कोणत्याही लॅगशिवाय खूप अचूक ऐकू येतो. अॅडव्हान्स टच कंट्रोल्स: स्टेमवरून व्हॉल्यूम कंट्रोल आणि लाइव्ह ट्रान्सलेटर या इअरबड्सच्या स्टेमवरच टच कंट्रोल्स दिले आहेत. सिंगल टॅप करून म्युझिक प्ले/पॉज करता येते आणि डबल टॅप करून पुढील ट्रॅकवर स्विच करता येते. याव्यतिरिक्त, स्टेमवर वर किंवा खाली स्लाइड करून थेट व्हॉल्यूम देखील ॲडजस्ट करता येतो. यात एक 'AI ट्रान्सलेटर' देखील देण्यात आले आहे. बॅटरी लाइफ आणि ॲप फीचर्स: 54 तासांचा बॅकअप आणि वेअर डिटेक्शन इअरबडमध्ये 62mAh आणि चार्जिंग केसमध्ये 530mAh बॅटरी आहे. ANC चालू ठेवल्यास 29 तास आणि ANC बंद ठेवल्यास हे पूर्ण 54 तासांपर्यंत बॅटरी बॅकअप देते. हे 'HeyMelody' ॲप्लिकेशनद्वारे व्यवस्थापित केले जाते, जिथे केस आणि बड्सची बॅटरी टक्केवारी दिसते. ॲपद्वारे ANC/ट्रान्सपरन्सी मोड, ड्युअल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी, 3D सराउंड साउंडसाठी 'OPPO Alive Audio', इक्वलाइझर (EQ) प्रीसेट्स, हाय-रेज मोड, लो-लॅटेन्सी गेमिंग मोड, स्पॉटिफाय टॅप आणि 'Find My Earbuds' यांसारखी फीचर्स कस्टमाइझ केली जाऊ शकतात. यात वेअर डिटेक्शन फीचर देखील आहे, ज्यामुळे कानातून इअरबड काढताच गाणे किंवा व्हिडिओ आपोआप थांबतो आणि पुन्हा लावल्यावर सुरू होतो. अंतिम निर्णय: तुम्ही हे खरेदी करावे का? जर तुमचे बजेट ₹5000 च्या आसपास असेल आणि तुम्ही अशा इअरबड्सच्या शोधात असाल ज्यात दमदार आवाज, हेवी बेस आणि उत्कृष्ट ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन मिळेल, तर ही 'व्हॅल्यू फॉर मनी' डील आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट: कंपनीने खर्च कपातीच्या नावाखाली बॉक्समधून टाइप-सी चार्जिंग केबल काढून टाकली आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे आधीपासूनच एक टाइप-सी केबल असणे आवश्यक आहे. यासोबतच, खूप जास्त प्रोफेशनल गेमिंग करणाऱ्यांनी अजूनही वायर्ड हेडफोन्सचाच विचार करावा. या छोट्या गोष्टी सोडल्यास, वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत या बजेटमध्ये याची कोणतीही स्पर्धा नाही.
देशातील पहिल्या एडटेक स्टार्टअपला युनिकॉर्न बनवणारे बायजूसचे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांना सिंगापूर न्यायालयाने 6 महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या मालमत्तेशी (असेट्स) संबंधित कागदपत्रे लपवल्याबद्दल आणि त्यासंबंधीच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. सिंगापूर न्यायालयाच्या प्रकरणाशी संबंधित लोकांच्या मते, बायजू रवींद्रन यांनी एप्रिल 2024 पासून त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे पालन केले नाही. वारंवार आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून तुरुंगात पाठवण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने रवींद्रन यांना आता अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 67 लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागणार शिक्षेसोबतच रवींद्रन यांना 90,000 सिंगापूर डॉलर (सुमारे 67 लाख रुपये) चा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. त्यांना ही रक्कम कायदेशीर खर्चापोटी (लीगल कॉस्ट) द्यावी लागेल. याव्यतिरिक्त, रवींद्रन यांना 'बीआर इन्व्हेस्टको पीटीई' ची कायदेशीर मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही एक कॉर्पोरेट संस्था आहे, जिच्याकडे संबंधित कंपनीचे शेअर्स आहेत. कतार इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटीने दाखल केला होता खटला रवींद्रन यांच्या विरोधात सिंगापूरच्या न्यायालयात हा खटला कतारच्या सॉवरेन वेल्थ फंड 'कतार इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी' (QIA) च्या एका उपकंपनीने दाखल केला होता. QIA ने बायजूच्या त्या फंडिंग राउंडमध्ये गुंतवणूक केली होती, जेव्हा कंपनी मोठ्या संकटातून जात होती आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत होती. या प्रकरणात न्यायालयात कतार होल्डिंग्सची बाजू 'ड्रू अँड नेपियर'ने मांडली. तर बायजू इन्व्हेस्टमेंट्सच्या वतीने 'फर्व्हेंट चेंबर्स'ने बाजू मांडली. सध्या रवींद्रन यांच्याकडून या शिक्षेवर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. ते सध्या सिंगापूरमध्ये आहेत की इतर कोणत्याही देशात, हे देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकन गुंतवणूकदारांसोबतही कायदेशीर लढाई सुरू कारावासाची ही शिक्षा रवींद्रन यांच्यासाठी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा ते जगभरातील परदेशी गुंतवणूकदारांच्या खटल्यांना सामोरे जात आहेत. अमेरिकेतही कर्जदार त्यांच्याकडून 1.2 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹11,000 कोटी) कर्जाच्या वसुलीसाठी कायदेशीर लढाई लढत आहेत. जेव्हा कंपनीची आर्थिक स्थिती बिघडायला लागली, तेव्हा हे कर्ज वादात सापडले होते. रवींद्रन यांनी 'थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेड' या नावाने आपल्या कंपनीची सुरुवात केली होती, जी जगभरात 'बायजूस' नावाने ओळखली गेली. एकेकाळी ते भारतातील सर्वात यशस्वी स्टार्टअप संस्थापकांपैकी एक मानले जात होते आणि या कंपनीने त्यांना अब्जाधीश बनवले होते. जागतिक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक मिळवणारी ही कंपनी एकेकाळी भारतीय स्टार्टअप जगातील सर्वात मोठी 'यशस्वी गाथा' मानली जात होती.
ओपन-एआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी मंगळवारी सिडनीमध्ये सांगितले की, एआयच्या जलद वाढीमुळे आणि वापरामुळे जगात जॉब्स एपोकॅलिप्स म्हणजेच नोकऱ्यांचे संकट येणार नाही. त्यांनी मान्य केले की, तंत्रज्ञानाने तितक्या व्हाईट कॉलर नोकऱ्या संपवल्या नाहीत, जितकी त्यांना आधी भीती होती. ऑल्टमन म्हणाले- मी चुकीचा ठरल्याबद्दल आनंदी आहे कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (CBA) च्या एका परिषदेत व्हर्चुअली सहभागी झालेल्या सॅम ऑल्टमन यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी शेअर केल्या. CBA चे चीफ एक्झिक्युटिव्ह मॅट कॉम्यन यांना दिलेल्या मुलाखतीत ऑल्टमन म्हणाले की, सुरुवातीला ते जागतिक रोजगार पातळीवर एआयच्या प्रभावाबद्दल चिंतित होते. ते म्हणाले की, जेव्हा 2022 मध्ये चॅटजीपीटी लॉन्च झाले होते, तेव्हा ओपन-एआयने ज्या तांत्रिक भविष्यवाण्या केल्या होत्या, त्या जवळपास बरोबर ठरल्या. पण, याच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रभावांबद्दल ते खूप चुकीचे होते. ऑल्टमन म्हणाले की, ते या बाबतीत चुकीचे ठरल्याबद्दल खूप आनंदी आहेत. एंट्री-लेव्हल व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांवर परिणाम झाला नाही ऑल्टमन म्हणाले की, त्यांना वाटले होते की आतापर्यंत एंट्री-लेव्हलच्या व्हाईट कॉलर नोकऱ्या संपल्या असतील, पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आता त्यांना हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजत आहे की असे का झाले नाही. ते यासाठी आभारी आहेत, कारण जुन्या भीती आता चुकीच्या ठरल्या आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की लोक त्यांना म्हणत आहेत की तुम्ही जगाला या भीती आणि चिंतेपासून वाचवू शकला असता. पण त्यावेळी मला हा एक खरा धोका वाटला, ज्याबद्दल बोलणे आवश्यक होते. त्यांनी असेही सांगितले की, भविष्यात हा धोका अजूनही समोर येऊ शकतो. कंपन्यांमध्ये AI मुळे बदल सुरूच, ओपन-AI IPO आणू शकते ऑल्टमन यांनी नोकऱ्यांशी संबंधित कोणतेही अचूक आकडे दिले नसले तरी, त्यांनी यापूर्वीही AI च्या वाढीमुळे उद्योगात नोकरकपातीची शक्यता व्यक्त केली होती. HSBC, ॲमेझॉन, स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि CBA यांसारख्या जगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आधीच घोषणा केली आहे की, त्यांच्याकडील काही नोकऱ्या AI द्वारे बदलल्या जात आहेत. दरम्यान, रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ओपन-एआय (Open-AI) येत्या काही आठवड्यांत अमेरिकेत आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) लाँच करण्याची तयारी करत आहे. ऑक्टोबरमधील एका अहवालानुसार, कंपनी 1 ट्रिलियन डॉलरच्या मूल्यांकनाचे लक्ष्य ठेवू शकते आणि किमान 60 अब्ज डॉलर जमा करू शकते. रोजगारात मानवी भाग बदलणे अशक्य ऑल्टमन यांनी सांगितले की, त्यांना याची जाणीव झाली आहे की, जरी एआय (AI) अनेक उद्योग आणि नोकऱ्यांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असले तरी, रोजगाराचा एक मानवी भाग असा आहे ज्याला कधीही बदलता येणार नाही. त्यांनी स्वतःचे उदाहरण देत सांगितले की, ते स्लॅक आणि ई-मेल संदेशांना उत्तर देण्यासाठी एआयचा वापर करत होते, पण नंतर ते स्वतःच उत्तरे देऊ लागले. स्वतःच्या उदाहरणातून समजले मानवी संवादाचे महत्त्व ऑल्टमन यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांनी एआयला मेसेजला उत्तर देण्यास सुरुवात केली, तेव्हा ते 'हे सॅमचे एआय आहे' असे लिहून उत्तर देत असे. हे त्यांच्यासाठी एक मोठे उदाहरण होते की, आपण खरोखरच लोकांची काळजी घेतो. ते म्हणाले की, लोकांशी संवाद साधणे हा त्यांच्या वेळेचा एक मोठा भाग आहे. ते येत्या काळात हे एआयला सोपवण्याचा विचारही करू शकत नाहीत. या जाणिवेने त्यांना विश्वास दिला की, नोकऱ्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या मानवी संवादाला एआय कधीही बदलू शकणार नाही. सॅम म्हणाले की, सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही प्रकारे हे स्पष्ट आहे की, नोकऱ्यांचे चित्र आपल्या कल्पनेपेक्षा खूप वेगळे असणार आहे. त्यांना वाटत नाही की, नोकऱ्यांचे असे कोणतेही मोठे संकट येईल, जसा या क्षेत्रातील काही कंपन्या दावा करतात. जॉब्स एपोकॅलिप्स म्हणजे काय? ही अशी परिस्थिती आहे, ज्या अंतर्गत अशी भीती व्यक्त केली जात होती की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि ऑटोमेशनच्या आगमनाने जगभरात मोठ्या प्रमाणावर मानवी नोकऱ्या संपुष्टात येतील आणि एक गंभीर आर्थिक संकट निर्माण होईल. मात्र, आता तज्ञांचे मत आहे की, AI नोकऱ्या पूर्णपणे संपवण्याऐवजी काम करण्याच्या पद्धती बदलत आहे. ही बातमी देखील वाचा… CNG ₹2 पर्यंत महाग, दिल्लीत किंमत ₹83.09 प्रति किलो: या महिन्यात चौथ्यांदा दर वाढले, आतापर्यंत ₹6 वाढ इराण युद्धादरम्यान कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच CNG चे दर गेल्या दोन आठवड्यांत चौथ्यांदा वाढले आहेत. इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) ने आज मंगळवार, 26 मे रोजी CNG ₹2 प्रति किलोने महाग केली आहे. दिल्ली-NCR सह अनेक शहरांमध्ये हे दर वाढवण्यात आले आहेत. संपूर्ण बातमी वाचा…
गेल्या दोन वर्षांपासून टेक इंडस्ट्रीमध्ये एक घोषणा घुमत आहे... ‘एआय लवकरच सॉफ्टवेअर अभियंत्यांची जागा घेईल आणि कंपन्यांचा खर्च अर्धा होईल.’ या आश्वासनाने शेअर बाजाराला गगनाला भिडवले, कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात केली आणि कोट्यवधी रुपये एआय इन्फ्रावर खर्च केले. पण, जेव्हा ही साधने कामावर लावली गेली, तेव्हा समोर आलेल्या इनव्हॉइसने दिग्गज कंपन्यांना धक्का बसला. सर्वात मोठा धक्का मायक्रोसॉफ्टला बसला. कंपनीने अँथ्रोपिकमध्ये ४८ हजार कोटी रु. गुंतवले आणि आपल्या १ लाख अभियंत्यांना ‘क्लॉड कोड’चा ॲक्सेस दिला. उत्पादकता वाढेल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्येक शब्दावर पैसे देण्याच्या सक्तीमुळे खर्च अनियंत्रित झाला. यामुळे जूनपर्यंत सर्व परवाने रद्द करण्यात आले व अभियंत्यांना मायक्रोसॉफ्टच्या इन-हाउस टूलवर शिफ्ट करावे लागले. उबरने डिसेंबर 2025 मध्ये त्यांच्या 5,000 अभियंत्यांना क्लॉड कोड दिला. 84% डेव्हलपर्सनी त्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली आणि 70% कोड एआयमधून येऊ लागला. याचा परिणाम असा झाला की अभियंते दरमहा 47 हजार ते 1.9 लाख रुपयांचे वैयक्तिक बिल तयार करू लागले. एका सीटीओने तर दोन तासांच्या डेमोमध्ये 1.1 लाख रु. खर्च केले. एप्रिलपर्यंतच उबरने 2026 चे संपूर्ण एआय बजेट संपवले. एनव्हीडियानेही मान्य केले की त्यांच्या टीमसाठी कंप्यूटिंगचा खर्च कर्मचाऱ्यांच्या पगारापेक्षा जास्त झाला आहे. खरं तर, सामान्य एआय जवळजवळ विनामूल्य झाले आहे, परंतु गंभीर कोडिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या टॉप-टियर एआयचे दर सतत वाढत आहेत. ओपनएआयने नवीन मॉडेल दुप्पट किमतीत बाजारात आणले, तर अँथ्रोपिकने मजकूर मोजण्याची पद्धत बदलली, ज्यामुळे बिल वाढू लागले. बेझोस म्हणाले- हे संकट नाही ‘एआय बबल’च्या भीतीला फेटाळून लावत, ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस म्हणाले की, हे संकट नसून, ‘शतकातून एकदा मिळणारी सर्वात मोठी संधी’ आहे. तर, सॉफ्टबँकचे प्रमुख मासायोशी सन 9.5 लाख कोटी रुपयांचा नवीन एआय फंड ‘प्रोजेक्ट इझा नागी’ लॉन्च करत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स काही वर्षांत मानवी मेंदूपेक्षा 10 पट अधिक स्मार्ट होईल. एआयमध्ये बिग टेकची महा गुंतवणूक...अँथ्रोपिकचे वर्चस्व मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, मेटा आणि ॲमेझॉन या वर्षी एआय इन्फ्रावर विक्रमी 69 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहेत. गार्टनरनुसार, जागतिक एआय खर्च 240 लाख कोटी रुपये होईल. मायक्रोसॉफ्टचा एआय व्यवसाय 3.53 लाख कोटी रुपयांच्या रन रेटवर (अंदाजित नफा) आहे, तर गुगलचा क्लाउड बॅकलॉग 43.93 लाख कोटी रुपये पार केला आहे. अँथ्रोपिकने या वर्षी 2.86 लाख कोटी रुपयांच्या दोन फंडिंग राउंड पूर्ण केल्या, ज्यामुळे मूल्यांकन 86 लाख कोटी रुपये झाले आहे. तर रिलायन्स ग्रुप 7 वर्षांत भारताच्या एआय इन्फ्रावर ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक करेल. एक कॉल आणि एआय कायदा उद्ध्वस्त अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अशा सरकारी आदेशावर स्वाक्षरी करणार होते, ज्यानुसार सरकारला शक्तिशाली एआय मॉडेलच्या लॉन्चपूर्वी 90 दिवसांपर्यंत त्याची सुरक्षा तपासणी करण्याचा अधिकार मिळत होता. यासाठी टेक दिग्गज (ऑल्टमन, पिचाई, नडेला) वॉशिंग्टनमध्ये पोहोचले होते. पण ऐनवेळी, ट्रम्प यांचे माजी सल्लागार आणि 449 एआय कंपन्यांमध्ये भागीदार असलेले डेव्हिड सॅक्स यांनी राष्ट्राध्यक्षांना फोन केला आणि असा युक्तिवाद केला की, नियमांमुळे एआयचा विकास मंदावेल आणि चीन पुढे निघून जाईल. मस्क-झकरबर्ग यांनीही असाच दबाव आणला. परिणामी ट्रम्प यांनी आदेश रद्द केला. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा कायदा ऐच्छिक होता, तरीही टेक दिग्गजांनी अवघ्या 12 तासांत महिन्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला उलथवून टाकले.
दावा- डिझेल महागल्यामुळे 19 लाख ट्रक बंद:मालवाहतूक भाडे 15% पर्यंत वाढले, खाद्यपदार्थ महाग होऊ शकतात
डिझेल महाग झाल्यामुळे ट्रान्सपोर्टर्सनी ट्रक उभे करायला सुरुवात केली आहे. परिस्थिती अशी आहे की, देशभरातील 95 लाख ट्रकमधून सुमारे 20% म्हणजे 19 लाख ट्रक रस्त्यांवरून हटवले गेले आहेत. इकोनॉमिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार, डिझेलची कमतरता आणि वाढलेल्या किमतींमुळे ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांनी मालवाहतुकीचे भाडेही वाढवले आहे. पश्चिम ते उत्तर भारत यांसारख्या मुख्य मार्गांवर भाड्यात 10 ते 15% वाढ झाली आहे. 30 किमीपर्यंतच्या स्थानिक वाहतुकीचे दर तर आणखी वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेच्या खिशावर होईल, कारण येत्या काही दिवसांत फळे, भाजीपाला आणि धान्याचे दर वाढू शकतात. 11 दिवसांत ₹8 पर्यंत वाढले दर, पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांनी गेल्या 11 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलचे दर 4 वेळा वाढवले आहेत, ज्यामुळे एकूण वाढ ₹7.5 ते ₹8 प्रति लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील पेट्रोल पंपांवर ट्रकांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. लहान ऑपरेटर्सची अडचण वाढली भारताच्या वाहतूक क्षेत्रात 70% पेक्षा जास्त लहान ट्रक ऑपरेटर्स आहेत. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल यांच्या मते, ट्रक चालवण्याच्या एकूण खर्चापैकी 40-45% हिस्सा एकट्या डिझेलचा असतो. तेलाच्या किमतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने झालेल्या वाढीचा भार आता लहान ऑपरेटर्स उचलण्याच्या स्थितीत नाहीत. अनेक पंपांनी उधारीवर तेल देणे बंद केले आहे, ज्यामुळे वर्किंग कॅपिटलचे संकट उभे राहिले आहे. औद्योगिक डिझेल पंपांवर महाग झाल्याने पंपांवर गर्दी वाढली बाजारात डिझेलचे दोन प्रकारचे दर आहेत- बल्क (घाऊक) आणि रिटेल (किरकोळ). घाऊक दरात मिळणारे डिझेल किरकोळ दराच्या तुलनेत ₹40-42 प्रति लिटर महाग झाले आहे, अलीकडेच सरकारने औद्योगिक डिझेलची किंमत 22 रुपयांनी वाढवली होती. अशा परिस्थितीत, जे मोठे संस्था यापूर्वी घाऊक दरात तेल खरेदी करत होते, ते आता सामान्य जनतेसाठी असलेल्या पेट्रोल पंपांवर गर्दी करत आहेत. यामुळे किरकोळ विक्री केंद्रांवर (रिटेल आउटलेट्स) पुरवठा कमी पडत आहे आणि ट्रकांना 6 ते 8 तास वाट पाहावी लागत आहे. तेल कंपन्यांनी सांगितले- टंचाई केवळ स्थानिक इंडियन ऑइल (IOC) सारख्या सरकारी कंपन्यांनी देशभरात तेलाची कमतरता असल्याचा इन्कार केला आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की पेट्रोलची विक्री 14% आणि डिझेलची 18% वाढली आहे. त्यांच्या मते, टंचाई केवळ काही निवडक भागांमध्ये आहे आणि ती तात्पुरती आहे. पाऊस सुरू झाल्यावर शेती आणि पर्यटनाची मागणी कमी होईल, ज्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांविरोधात फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) कफ परेड पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींवर बँकेकडून 150 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते इतर कामांसाठी वळवल्याचा आणि डिफॉल्ट केल्याचा आरोप आहे. अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल EOW च्या सूत्रांनुसार, अॅक्सिस बँकेचे उपाध्यक्ष प्रकाश प्रभाकर राव यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की, आरोपींनी बँकेला आर्थिक नुकसान पोहोचवण्याच्या आणि फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने कट रचला होता. अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) शी संबंधित कंपन्यांविरोधात अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून दाखल झालेला हा दुसरा FIR आहे. जानेवारी 2010 ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यानचे प्रकरण हे प्रकरण जानेवारी 2010 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीतील आहे. या कालावधीत रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) चे तत्कालीन पूर्णवेळ संचालक, ADAG समूहाच्या लाभार्थी कंपन्यांचे तत्कालीन संचालक आणि समूहाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मिळून हा कट रचला होता. बनावट कागदपत्रे सादर करून कर्ज घेतले आणि वळवले पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले की, कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी आरोपींनी बँकेत बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि चुकीची माहिती दिली. RHFL च्या आर्थिक स्थितीबद्दलही दिशाभूल करणारी माहिती दिली. जेव्हा बँकेने 150 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तेव्हा आरोपींनी ते पैसे त्यांच्याच समूहाशी संबंधित इतर कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वळवले आणि नंतर कर्जाची परतफेड केली नाही. याच वर्षी 12 मार्च रोजी पहिली एफआयआर दाखल झाली होती अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांविरोधात ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. यापूर्वी याच वर्षी 12 मार्च रोजी EOW ने याच आधारांवर अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्या आणि त्यांच्या अनेक संचालकांविरोधात पहिली एफआयआर दाखल केली होती. व्हाईस प्रेसिडेंट प्रकाश प्रभाकर राव यांनी मार्चमध्येही तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर पोलिसांनी आता या दुसऱ्या प्रकरणात कारवाई पुढे नेली आहे. EOW आणि कर्ज वळवणे म्हणजे काय? इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग: याला हिंदीमध्ये आर्थिक अपराध शाखा असे म्हटले जाते. ही पोलिसांची एक विशेष शाखा असते, जी केवळ मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांची, कॉर्पोरेट फसवणुकीची, बनावटगिरीची आणि करचोरीसारख्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करते. लोन डायव्हर्जन: जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती बँकेकडून एखाद्या निश्चित कामासाठी किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेते, परंतु त्या पैशाचा वापर त्या कामासाठी करत नाही, तेव्हा याला लोन डायव्हर्जन म्हणतात. यात कर्जाच्या पैशाचा वापर दुसऱ्या उद्देशासाठी केला जातो किंवा आपल्याच सहयोगी कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केला जातो.
आज म्हणजेच २६ मे रोजी सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १ किलो चांदीची किंमत ४,७५० रुपयांनी कमी होऊन २.६६ लाख रुपयांवर आली आहे. १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,१३५ रुपयांनी घसरून १.५८ लाख रुपये झाला आहे. सोन्याच्या किमतींचा प्रवास: ₹१.७६ लाखांवरून ₹१.५८ लाखांपर्यंत या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली होती, परंतु गेल्या काही आठवड्यांपासून नफावसुली आणि जागतिक कारणांमुळे त्यात घसरण झाली आहे. चांदीच्या किमतीत घसरण: ₹3.86 लाख वरून ₹2.66 लाख पर्यंत चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत जास्त चढ-उतार दिसून आले आहेत. ती तिच्या सर्वोच्च पातळीपासून खूप खाली आली आहे. घसरणीची मुख्य कारणे: धातू सोडून 'कॅश'वर विश्वास सामान्यतः युद्धाच्या वातावरणात सोने-चांदीचे दर वाढतात, पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे: रोख रकमेची बचत: मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्यास तयार नाहीत. ते आपले सोने आणि चांदी विकून 'रोख रक्कम' जमा करत आहेत, जेणेकरून अनिश्चिततेच्या काळात त्यांच्याकडे तरल (लिक्विड) पैसा उपलब्ध राहील. नफा बुकिंग (Profit Booking): जानेवारीमध्ये किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी उच्च दराने आपली होल्डिंग विकण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला आणि किमती घसरल्या. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 अशा प्रकारचा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत पडताळून पहा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) पडताळून पहा.
तैवानने शेअर बाजाराच्या मूल्याच्या (मार्केट कॅप) बाबतीत भारताला मागे टाकले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या युगात जगातील सर्वात मोठी चिपमेकर कंपनी 'तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी' (TSMC) च्या शेअर्समध्ये आलेल्या मोठ्या वाढीमुळे तैवानला ही आघाडी मिळाली आहे. ब्लूमबर्गनुसार, सोमवारपर्यंत तैवानचे मार्केट कॅप 4.95 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 415 लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचले, तर भारताचे मूल्य घसरून 4.92 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 413 लाख कोटी रुपये) झाले आहे. आता जगातील टॉप-5 शेअर बाजारांमध्ये अमेरिका, चीन, जपान आणि हाँगकाँग नंतर तैवानचे नाव समाविष्ट झाले आहे. तैवानच्या विजयामागे चिप कंपनीचा हात तैवानच्या शेअर बाजारातील या उसळीचे सर्वात मोठे कारण TSMC कंपनी आहे. तैवानच्या मुख्य निर्देशांकात या एकाच कंपनीचा 42% वाटा आहे. या वर्षात आतापर्यंत कंपनीच्या शेअर्समध्ये 49% वाढ नोंदवली गेली आहे. जगभरात AI तंत्रज्ञानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सेमीकंडक्टर्स (चिप्स) च्या पुरवठ्यात या कंपनीचे वर्चस्व आहे, ज्याचा फायदा तैवानच्या बाजाराला मिळत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून ₹2 लाख कोटी काढले भारतीय शेअर बाजारासाठी हे वर्ष आव्हानात्मक राहिले आहे. या वर्षात आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सुमारे 24 अब्ज डॉलर (सुमारे 2 लाख कोटी रुपये) काढून घेतले आहेत. याचे मुख्य कारण भारतीय शेअर्सचे उच्च मूल्यांकन आणि रुपयाची कमजोरी हे राहिले आहे. याउलट, गुंतवणूकदार तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या बाजारांमध्ये पैसे गुंतवत आहेत जे थेट AI हार्डवेअर आणि मॅन्युफॅक्चरिंगशी संबंधित आहेत. या 3 कारणांमुळे भारतीय बाजार मागे पडला नवीन नियमांमुळे तैवानला चालना मिळाली अलीकडेच, तैवानच्या नियामकाने गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. आता देशांतर्गत निधी कोणत्याही एका मोठ्या कंपनीत त्यांच्या निव्वळ मालमत्तेच्या २५% पर्यंत गुंतवणूक करू शकतात, यापूर्वी ही मर्यादा केवळ १०% होती. सध्या केवळ TSMC ही या निकषांची पूर्तता करते. जेपी मॉर्गनच्या मते, या बदलामुळे तैवानच्या बाजारात ६ अब्ज डॉलर (सुमारे ५० हजार कोटी रुपये) अतिरिक्त गुंतवणूक येऊ शकते. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारत अजूनही खूप पुढे शेअर बाजाराच्या मूल्यात तैवान पुढे गेला असला तरी, अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकारात (GDP) भारताचे वर्चस्व कायम आहे. IMF च्या अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था ४.१५ ट्रिलियन डॉलरची आहे, तर तैवानचा GDP केवळ ९७७ अब्ज डॉलर आहे. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहिला आहे.
आज म्हणजेच मंगळवार, 26 मे रोजी सेन्सेक्स 60 अंकांनी (0.08%) घसरणीसह 76,400 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 16 अंकांची (0.07%) घसरण आहे, तो 24,015 च्या पातळीवर आला आहे. आजच्या व्यवहारात आयटी आणि मेटल शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी आहे. आशियाई बाजारात संमिश्र व्यवहार काल अमेरिकन बाजार वाढीसह बंद झाले होते परदेशी गुंतवणूकदारांनी काल ₹822 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले काल सेन्सेक्स 1074 अंकांनी वाढून 76,489 वर बंद झाला होता
पेट्रोल-डिझेलनंतर मंगळवार, २६ मे रोजी CNG (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) च्या दरात २ रुपयांनी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर दिल्लीत CNG चा दर ८३.०९ रुपये प्रति किलो झाला आहे. २३ मे रोजी CNG च्या दरात १ रुपया प्रति किलो वाढ झाली होती. आतापर्यंत CNG च्या दरात ४ वेळा वाढ झाली आहे. १५ मे रोजी ₹२, १८ मे रोजी ₹१ आणि २३ मे रोजी ₹१ ची वाढ झाली होती. पेट्रोल-डिझेलचे दर महिन्यात चौथ्यांदा वाढले तेल कंपन्यांनी काल पेट्रोल ₹२.६१ प्रति लिटर आणि डिझेल ₹२.७१ प्रति लिटरने महाग केले. या वाढीनंतर दिल्लीत आता एक लिटर पेट्रोलची किंमत ₹१०२.१२ आणि डिझेलची किंमत ₹९५.२० झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दरात वाढ का झाली? या वाढीचे मुख्य कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आहे. इराण आणि अमेरिकेचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी क्रूड ऑइलचे दर 70 डॉलर होते, जे आता वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. क्रूड ऑइलच्या किमती वाढल्याने तेल कंपन्या दबावाखाली होत्या. त्यामुळे कंपन्यांनी तोट्याची भरपाई करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये दीर्घकाळ वाढ कायम राहिली, तर पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीच्या किमती आणखी वाढवल्या जाऊ शकतात. सीएनजी गाड्यांची विक्री 50% पर्यंत वाढली गेल्या तीन वर्षांत भोपाळमध्ये सीएनजी गाड्यांची विक्री 50% पर्यंत वाढली आहे. शोरूममधून दररोज 10 ते 15 सीएनजी आधारित गाड्या विकल्या जात आहेत. याचे मुख्य कारण पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत सीएनजीमुळे जास्त मायलेज मिळणे हे आहे. तसेच, सीएनजीचे दरही कमी आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (२५ मे) सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने सरकारला ₹१ लाख कोटींच्या महसुलाचे नुकसान होईल. यासोबतच त्यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीबद्दल निर्माण होत असलेले निराशाजनक वातावरण फेटाळून लावले आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीचा बचाव केला. अर्थमंत्र्यांनी हे मुंबईत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) च्या ३७ व्या स्थापना दिवस समारंभात सांगितले. तेल कंपन्यांनी १० दिवसांत चौथ्यांदा दर वाढवले एक्साईज ड्युटी कमी झाल्याने सामान्य जनतेला दिलासा सरकारने एक्साईज ड्युटीमध्ये केलेल्या कपातीमुळे देशभरातील ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या पंपांवर कमी किमती द्याव्या लागत आहेत. हे पाऊल अशा वेळी कुटुंबे आणि व्यवसायांना थेट दिलासा देते, जेव्हा पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार मोठ्या दबावाखाली आहे. भारतासमोरील आव्हाने मुख्यतः बाह्य आहेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जो काही दबाव दिसत आहे, त्यासाठी भारताची स्वतःची धोरणे नव्हे तर देशाच्या सीमाबाहेरील मुख्य कारणे जबाबदार आहेत. त्या म्हणाल्या की, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. अनेक उच्च-वारंवारता निर्देशक हे सिद्ध करतात की, देशात औद्योगिक मागणी आणि आर्थिक गती सातत्याने मजबूत राहिली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपल्यासमोरील आव्हाने अंतर्गत नसून बाह्य आहेत. आपल्याला सोने, इंधन आणि खतांच्या आयातीसाठी परकीय चलनाची गरज असते. या तिन्ही गोष्टी जागतिक कमोडिटी सायकल आणि चलनातील चढ-उतारांमुळे प्रभावित होतात. अर्थव्यवस्थेबद्दल चुकीचे कथन करणे योग्य नाही निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईतील व्यासपीठावरून त्या लोकांना थेट उत्तर दिले, जे बाह्य दबावांच्या या काळात भारताच्या आर्थिक उपलब्धींवर शंका घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, काही वर्ग पश्चिम आशिया संकटातून निर्माण झालेल्या आव्हानांदरम्यान आपल्या स्वतःच्या उपलब्धींची निंदा करू इच्छितात. त्यांनी अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांना पूर्णपणे चुकीचे आणि अनुचित म्हटले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, काही लोक जाणूनबुजून एक निराशाजनक कथन (वातावरण) निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे अजिबात योग्य नाही. देशांतर्गत आघाडीवर टीकेचा सामना अर्थमंत्र्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा देशात भारताच्या विकास दराबाबत आणि त्याच्या गुणवत्तेबाबत चर्चा सुरू आहे. समीक्षक सातत्याने देशांतर्गत वापरावरील वाढता दबाव, महागाई आणि चलनात होत असलेल्या चढ-उतारांबाबत सरकारवर निशाणा साधत आहेत. सरकारी कंपन्यांना कठोर निर्देश व्यापक अर्थव्यवस्था आणि इंधनाच्या किमतींवर बोलण्यासोबतच, अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSUs/सरकारी कंपन्यांना) एक कडक आणि थेट संदेश दिला. त्यांनी सरकारी कंपन्यांना सांगितले की, त्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) करावयाच्या देयकांसाठी निश्चित केलेल्या 45 दिवसांच्या अनिवार्य वेळेचे पूर्णपणे पालन करावे आणि त्यांची थकबाकी वेळेवर चुकती करावी. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते त्याचबरोबर, सरकारने 27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष उत्पादन शुल्कात ₹10-10 ची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य करण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून एका लिटर पेट्रोलवर एकूण ₹21.90 उत्पादन शुल्क वसूल केले जात होते. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी झाल्यानंतर ते ₹11.90 झाले होते. त्याचप्रमाणे, एका लीटर डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹17.8 वरून कमी होऊन ₹7.8 झाले होते. सरकारचा हा निर्णय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी होता. या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते. उत्पादन शुल्क म्हणजे काय? हा केंद्र सरकारद्वारे देशात तयार होणाऱ्या किंवा विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (उदा. पेट्रोल-डिझेल) लावला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) आहे. यात कपात केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळतो, परंतु सरकारच्या तिजोरीला (महसूल) थेट नुकसान होते. MSME साठी 45 दिवसांचा नियम काय आहे? सरकारच्या नियमांनुसार, कोणत्याही मोठ्या किंवा सरकारी कंपनीला लघु उद्योगांकडून (MSME) वस्तू किंवा सेवा घेतल्यास 45 दिवसांच्या आत त्यांचे पेमेंट करणे बंधनकारक असते, जेणेकरून लहान व्यवसायांमध्ये रोख रकमेची कमतरता भासू नये.
ब्रँड बाजारासाठी 2026 हे ऐतिहासिक वर्ष ठरले आहे. जगातील शीर्ष 100 ब्रँड्सचे एकूण मूल्य 13 ट्रिलियन डॉलर (1,244 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त झाले आहे. यात 22% वाढ झाली, पण प्रगती सारखी नव्हती. एआयच्या लाटेवर स्वार झालेल्या ब्रँड्सनी विक्रम मोडले, पण टॉप-5 मध्ये मोठा बदल झाला. चार वर्षांपासून नंबर एकवर असलेल्या ॲपलकडून हा मुकुट गुगलने हिसकावून घेतला. गुगलच्या ब्रँड मूल्यात 57% वाढ झाली, तर ॲपलच्या केवळ 6% वाढ झाली. भारतीय कंपनी टीसीएसच्या ब्रँड मूल्यात तर 43% घट झाली. पहिल्यांदाच एकाच वेळी 4 ब्रँड्स 1 ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे रँक - ब्रँड - मूल्य - वाढ 1 - गुगल - 142 - 57% 2 - ॲपल - 132 - 6% 3 - मायक्रोसॉफ्ट - 106 - 26% 4 - ॲमेझॉन - 98 - 18% 5 - एनव्हीडिया - 78 - 60% 6 - फेसबुक - 35 - 22% 7 - इंस्टाग्राम - 27 - 25% 8 - टेनसेंट - 24 - 45% 9 - ओरेकल - 23 - 10% 10 - मॅकडोनाल्ड्स - 23 - 6% (ब्रँड मूल्य लाख कोटी रु. मध्ये, वाढ 2025 च्या तुलनेत.) - चॅटजीपीटीची ब्रँड व्हॅल्यू एका वर्षात 285% नी वाढून ~16 लाख कोटी झाली. हा कोणत्याही कंपनीचा सर्वात वेगवान वाढीचा दर आहे. - क्लॉड पहिल्यांदाच या क्लबमध्ये (27व्या स्थानावर) सामील झाला. ~9.2 लाख कोटी ब्रँड व्हॅल्यूसह एखाद्या नवीन ब्रँडसाठी इतक्या उंचीवर थेट प्रवेश मिळवणे हे असामान्य आहे. लक्झरीची चमक फिकी पडली, चीनचे पुनरागमन - लुई व्हिटॉनची व्हॅल्यू 22% नी घटली आणि ते 15 स्थानांनी खाली घसरून 32व्या स्थानावर आले. शनेल 15% नी घसरले आणि 9 स्थानांनी खाली येऊन 51व्या स्थानावर राहिले. - चीनच्या अलीबाबाची ब्रँड व्हॅल्यू 51%, अॅग्री बँक ऑफ चायनाची 54% नी वाढली. शाओमी ब्रँडच्या व्हॅल्यूमध्ये 48% नी वाढ झाली. टेनसेंटचे पुनरागमन हे ‘एआय-ड्रिव्हन कमबॅक फॉर चायनीज टेक’ ब्रँड्सचा भाग आहे. भारतासाठी एआय संधी आणि आव्हान दोन्ही कँटा ब्रँड्सच्या अहवालानुसार, भारतात एआय-फ्रेंडली ग्राहक वर्ग खूप मोठा आहे. परंतु भारतीय मध्यमवर्गीयांमध्ये नोकऱ्यांवर एआयच्या परिणामाबद्दल तीव्र चिंता देखील आहे. याच कारणामुळे टीसीएससारख्या कंपन्यांसाठी आव्हान वाढले आहे. भारतीय ब्रँड - एअरटेल टॉप गेनर, रँकिंग वाढली 3 भारतीय ब्रँड - एअरटेल - एचडीएफसी - टीसीएस ग्लोबल रँक - 62 - 63 - 82 टॉप-100 व्हॅल्यू - 4.56 - 4.55 - 3.10 मध्ये समाविष्ट बदल - 28% - 6% - 43% (व्हॅल्यू लाख कोटी रुपयांमध्ये) भारतासाठी एआय संधी आणि आव्हान दोन्ही - एअरटेल 4 स्थानांनी वर चढून 62 व्या स्थानावर पोहोचला. एचडीएफसी बँकेची ब्रँड व्हॅल्यू फक्त 6% वाढू शकली. - टीसीएस अजूनही सर्वात पुढे आहे, पण याची व्हॅल्यू 43% नी घसरून 3.1 लाख कोटी रु. राहिली. हा अहवालातील सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक आहे. एक्सेंचरची व्हॅल्यू देखील 56% नी घटली आहे.
आज म्हणजेच २५ मे रोजी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर ५०५ रुपयांनी वाढून १.५९ लाख रुपये झाला आहे. तर, १ किलो चांदीची किंमत ३,७५४ रुपयांनी वाढून २.७० लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. यावर्षी सोने २५ हजार आणि चांदी ३९ हजार रुपयांनी महागले यावर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत सोने २५ हजार रुपयांनी आणि चांदी ३९ हजार रुपयांनी महागली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० ग्रॅम सोन्याचा दर १.३३ लाख रुपये होता, जो आता १.५९ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, चांदी २.३० लाख रुपये प्रति किलो होती, जी आता २.६९ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. या काळात २९ जानेवारी रोजी सोन्याने १.७६ लाख रुपये आणि चांदीने ३.८६ लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा 1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते. 2. किंमत तपासा: सोनेचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा.
आज म्हणजेच सोमवार, 25 मे रोजी सेन्सेक्स 850 अंकांनी (1.13%) वाढीसह 76,300 वर व्यवहार करत आहे. निफ्टीमध्येही 250 अंकांची (1.10%) वाढ झाली आहे, तो 24,000 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आजच्या व्यवहारात निफ्टी रिॲल्टीमध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली आहे, तर निफ्टी आयटीमध्ये सर्वात कमी वाढ झाली आहे. आशियाई बाजारातही तेजी 22 मे रोजी अमेरिकन बाजारात तेजी होती शुक्रवारी सेन्सेक्स २३२ अंकांनी वाढून बंद झाला होता शेअर बाजारात २२ मे रोजी तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स २३२ अंकांनी (०.३१%) वाढून ७५,४१५ वर बंद झाला होता. निफ्टीमध्येही ६५ अंकांची (०.२७%) वाढ झाली, तो २३,७१९ वर पोहोचला होता. व्यवहारात बँक आणि मेटल शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या कर्मचाऱ्यांनी 25 आणि 26 मे रोजी प्रस्तावित केलेला दोन दिवसीय देशव्यापी संप पुढे ढकलण्यात आला आहे. बँक व्यवस्थापन आणि युनियन प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आता दोन्ही दिवस बँक शाखांमध्ये नेहमीप्रमाणे कामकाज होईल. SBI व्यवस्थापन आणि कर्मचारी प्रतिनिधींमध्ये शुक्रवारी मुंबईतील कॉर्पोरेट सेंटरमध्ये बैठक झाली. SBI स्टाफ असोसिएशन (बंगाल सर्कल) चे सचिव सुदीप दत्ता यांनी पीटीआय (PTI) ला सांगितले की, व्यवस्थापनासोबतची बैठक सकारात्मक होती आणि महासंघाने उपस्थित केलेल्या अनेक मागण्यांवर प्रगती झाली आहे. हे लक्षात घेऊन प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्यात आला. 27-28 मे रोजी बकरी ईदच्या सुट्टीमुळे बँका बंद राहतील तर, 27 मे आणि 28 मे रोजी बकरी ईदच्या सुट्टीमुळे SBI च्या शाखांमधील कामकाजावर परिणाम होईल. खरं तर, भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बकरी ईदचा सण वेगवेगळ्या दिवशी साजरा केला जाईल, यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बकरी ईद (ईद-उल-अजहा) साठी दोन दिवसांच्या सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये 27 मे रोजी बकरी ईदमुळे SBI बंद राहील, तर काही भागांमध्ये 28 मे रोजी सुट्टी राहील. तर जम्मू-काश्मीरमधील बँक सर्कल्समध्ये बकरी ईदच्या निमित्ताने 27 आणि 28 मे दोन्ही दिवस अधिकृत सुट्टी राहील. SBI कर्मचारी संपावर का जाऊ इच्छित होते? ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने आपल्या 16 मागण्यांसाठी संपाची घोषणा केली होती. हा संप कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कामाची उत्तम परिस्थिती निश्चित करणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने पुकारण्यात आला होता. AISBISF ही स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे देशव्यापी प्रतिनिधित्व करणारी संघटना आहे, जी कर्मचाऱ्यांचे हक्क, पगार आणि कामाच्या परिस्थितीबाबत व्यवस्थापनाशी चर्चा करते. 23-24 मे रोजी वीकेंडच्या सुट्टीमुळे बँका बंद होत्या यापूर्वी 23 मे रोजी महिन्याच्या चौथ्या शनिवारमुळे आणि 24 मे रोजी रविवारच्या सुट्टीमुळे बँका बंद होत्या. नियमानुसार, देशातील सर्व बँकांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते.
तेल कंपन्यांनी आज २५ मे रोजी पेट्रोल ₹२.६१ प्रति लिटर आणि डिझेल ₹२.७१ प्रति लिटरने महाग केले आहे. या वाढीनंतर दिल्लीत आता एक लिटर पेट्रोलची किंमत ₹१०२.१२ आणि डिझेलची किंमत ₹९५.२० झाली आहे. या महिन्यात चौथ्यांदा वाढल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती इंधनाच्या किमतींमध्ये या महिन्यात ही चौथी वाढ आहे… १. पेट्रोलच्या नवीन किमती (चारही महानगरांमध्ये) 2. डिझेलचे नवीन दर (चारही महानगरांमध्ये) इतर वस्तूंचे दरही वाढू शकतात… पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ का झाली? या वाढीचे मुख्य कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आहे. इराण आणि अमेरिकेचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी क्रूड ऑइलचे दर 70 डॉलर होते, जे आता वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने तेल कंपन्यांवर दबाव होता. त्यामुळे कंपन्यांनी तोट्याची भरपाई करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ वाढत राहिल्या, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी वाढवल्या जाऊ शकतात. बेस प्राइसपेक्षा तीन-चार पटीने वाढते किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर आधारित देशात इंधनाचे दर निश्चित केले जातात. सरकारी तेल कंपन्या ‘डेली प्राइस रिव्हिजन’ अंतर्गत दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर अपडेट करतात. ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तेलाच्या किमतींमध्ये अनेक प्रकारचे कर आणि खर्च जोडले जातात: 1. कच्च्या तेलाची किंमत (बेस प्राइस): भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 90% कच्चे तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी केलेल्या बॅरलनुसार प्रति लिटर तेलाची किंमत निश्चित केली जाते. 2. रिफायनिंग आणि कंपन्यांचा शुल्क: कच्च्या तेलाला देशातील रिफायनरीजमध्ये शुद्ध करून पेट्रोल-डिझेल बनवले जाते. यात रिफायनिंग खर्च आणि कंपन्यांचा नफा (मार्जिन) समाविष्ट असतो. 3. केंद्र सरकारची उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी): रिफायनरीतून बाहेर पडल्यानंतर केंद्र सरकार यावर उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) आणि रोड सेस लावते. हे देशभरातील सर्व राज्यांसाठी समान असते. 4. डीलर कमिशन: तेल कंपन्या ज्या दराने डीलर्सना इंधन विकतात, त्यात डीलर्सचे स्वतःचे निश्चित कमिशन जोडले जाते, जे पेट्रोल आणि डिझेलसाठी वेगवेगळे असते. 5. राज्य सरकारचा व्हॅट (VAT): सर्वात शेवटी राज्य सरकारे आपापल्या हिशोबाने व्हॅट (VAT) किंवा स्थानिक विक्री कर लावतात. प्रत्येक राज्याचे व्हॅट दर वेगवेगळे असल्यामुळे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये इंधनाच्या किमतीही वेगवेगळ्या होतात. 2024 पासून दर बदलले नव्हते, निवडणुकीपूर्वी कपात झाली होती देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मार्च 2024 पासून स्थिर होत्या. लोकसभा निवडणूक 2024 च्या अगदी आधी सरकारने किमतीत ₹2 प्रति लिटरने कपात करून जनतेला दिलासा दिला होता. तथापि, तांत्रिकदृष्ट्या भारतात इंधनाच्या किमती नियंत्रित आहेत आणि कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या 15 दिवसांच्या सरासरी किमतीच्या आधारावर दररोज दर बदलू शकतात, परंतु राजकीय संवेदनशीलतेमुळे त्या दीर्घकाळ बदलल्या नाहीत. तेल कंपन्यांना दरमहा 30 हजार कोटी रुपयांचा तोटा होत होता सरकारनुसार, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे तोट्यात चालल्या होत्या. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांच्या मते, कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या विक्रीवर दरमहा सुमारे ₹30,000 कोटींचे नुकसान होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ₹10-10 ने कमी केले होते यापूर्वी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष उत्पादन शुल्कात ₹10-10 ची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी केले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य केले होते. केंद्र सरकारकडून एक लिटर पेट्रोलवर एकूण ₹21.90 उत्पादन शुल्क वसूल केले जात होते. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी झाल्यानंतर ते ₹11.90 राहिले होते. त्याचप्रमाणे, एक लिटर डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹17.8 वरून कमी होऊन ₹7.8 वर आले होते. सरकारचा हा निर्णय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी होता. या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते- इंधनाचा वापर कमी करा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तेलंगणामध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन पेट्रोलियम उत्पादनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, आज काळाची गरज आहे की पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर खूप संयमाने केला जावा. आपण आयात केलेल्या पेट्रो उत्पादनांचा वापर गरजेनुसारच करायला हवा.
मार्केट कॅपच्या दृष्टीने देशातील 10 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी 6 कंपन्यांचे मूल्य गेल्या आठवड्यातील व्यवहारात 74,111 कोटी रुपयांनी वाढले. या काळात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. रिलायन्सची मार्केट व्हॅल्यू ₹24,696 कोटींनी वाढून ₹18.33 लाख कोटी झाली आहे. तर TCS ची मार्केट व्हॅल्यू ₹19,338 कोटींनी वाढून ₹8.38 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. याशिवाय ICICI बँक, LIC, बजाज फायनान्स आणि लार्सन अँड टुब्रोच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्येही वाढ झाली आहे. तर गेल्या आठवड्यात भारती एअरटेल, HUL, SBI आणि HDFC बँकेच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये घट झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स 1,149 अंकांनी वाढला होता गेल्या आठवड्यात सेन्सेक्स +1,149.65 (1.55%) अंकांनी वाढला होता. तर, गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यावसायिक दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी सेन्सेक्स 232 अंकांनी (0.31%) वाढून 75,415 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 65 अंकांची (0.27%) वाढ झाली, तो 23,719 वर बंद झाला. मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय? मार्केट कॅप म्हणजे कोणत्याही कंपनीच्या एकूण आउटस्टँडिंग शेअर्सचे मूल्य, म्हणजेच सध्या तिच्या भागधारकांकडे असलेले सर्व शेअर्स. याची गणना कंपनीने जारी केलेल्या एकूण शेअर्सच्या संख्येला त्यांच्या किमतीने गुणून केली जाते. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... समजा... कंपनी 'A' चे 1 कोटी शेअर्स बाजारात लोकांनी विकत घेतले आहेत. जर एका शेअरची किंमत 20 रुपये असेल, तर कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू 1 कोटी x 20 म्हणजे 20 कोटी रुपये असेल. कंपन्यांची मार्केट व्हॅल्यू शेअरच्या किमती वाढल्याने किंवा कमी झाल्याने वाढते-कमी होते. याची आणखी काही कारणे आहेत... मार्केट कॅपच्या चढ-उताराचा कंपनी आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो? कंपनीवर परिणाम : मोठे मार्केट कॅप कंपनीला बाजारातून निधी उभारण्यास, कर्ज घेण्यास किंवा इतर कंपन्या विकत घेण्यास मदत करते. तर, लहान किंवा कमी मार्केट कॅपमुळे कंपनीची आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. गुंतवणूकदारांवर परिणाम : मार्केट कॅप वाढल्याने गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होतो. कारण त्यांच्या शेअर्सची किंमत वाढते. तसेच, घसरणीमुळे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदार शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ: जर TCS चे मार्केट कॅप ₹12.43 लाख कोटींनी वाढले, तर गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढेल, आणि कंपनीला भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अधिक भांडवल मिळू शकते. परंतु मार्केट कॅप घसरल्यास त्याचे नुकसान होऊ शकते.
आधार कार्ड आता प्रत्येक कामासाठी आवश्यक दस्तऐवज बनले आहे, पण जर तुम्ही १२ अंकी क्रमांक विसरला असाल किंवा तुमचे कार्ड कुठेतरी हरवले असेल, तर घाबरण्याची काहीच गरज नाही. UIDAI ने अनेक सोपे मार्ग दिले आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही घरबसल्या तुमचा आधार क्रमांक जाणून घेऊ शकता. वेबसाइट, SMS, ईमेल आणि माय-आधार ॲपद्वारे हे काम मिनिटांत होते. वेबसाइटद्वारे आधार क्रमांक परत मिळवण्याची प्रक्रिया ईमेल किंवा IVRS द्वारेही आधार नंबर तपासू शकता यूजर्स getdetail.aadhaar@gmail.com वर ईमेल करा. सब्जेक्ट लाइन रिकामी ठेवा आणि बॉडीमध्ये UID सोबत नाव आणि पिन कोड लिहा. 24 तासांच्या आत प्रतिसाद मिळेल. तसेच, IVRS द्वारे 1940 वर कॉल करा - व्हॉइस कमांड फॉलो करा आणि आधार डिटेल्स ऐका. हा पर्याय वृद्ध किंवा कमी टेक-सेवी लोकांसाठी चांगला आहे. नोंदणीकृत मोबाईल किंवा ईमेलही नसल्यास काय करावे? अशा परिस्थितीत जवळच्या आधार नोंदणी केंद्रात जा. तेथे बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे क्रमांक परत मिळवता येईल. UIDAI च्या हेल्पलाइन १९४० वर कॉल करूनही मार्गदर्शन घेऊ शकता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आधीच मोबाइल आणि ईमेल अपडेटेड ठेवा, जेणेकरून नंतर त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.
उद्या 25 मे पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात शेअर बाजारात बरीच उलथापालथ अपेक्षित आहे. अमेरिका-इराणमधील तणाव आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीपासून ते तांत्रिक घटक बाजाराची दिशा ठरवतील. चला, पुढील आठवड्यात बाजारात काय होऊ शकते ते समजून घेऊया… सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स सपोर्ट झोन: 23,466 | 23,345 | 23,320 | 22,858 | 22,798 | 22,558 सपोर्ट म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला खाली पडण्यापासून आधार मिळतो. येथे खरेदी वाढल्याने किंमत सहज खाली जात नाही. येथे खरेदीची संधी असू शकते. रेझिस्टन्स झोन: 23,783 | 23,812 | 23,872 | 23,935 | 24,140 | 24,382 रेझिस्टन्स म्हणजे, अशी पातळी जिथे शेअर किंवा इंडेक्सला वर जाण्यात अडथळा येतो. असे विक्री वाढल्याने होते. रेझिस्टन्स झोन पार केल्यास तेजीची अपेक्षा असते. टीप: सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सचे स्तर वेल्थ व्ह्यू ॲनालिटिक्सच्या अहवालानुसार आहेत. आता 5 घटक जे बाजाराची दिशा ठरवू शकतात… 1. इराण-अमेरिका युद्ध थांबवण्यासाठी शांतता करार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की इराणसोबत युद्ध संपवण्याचा करार 'जवळपास अंतिम' झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये सध्या अंतिम तपशीलांवर काम सुरू आहे. आखाती देशांच्या नेत्यांशी आणि इस्रायली पंतप्रधानांशी चर्चा केल्यानंतर हा करार अंतिम होत आहे. ट्रम्प म्हणाले की करारानुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पुन्हा उघडला जाईल. हा तोच सागरी मार्ग आहे जिथून जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग जातो. या बातमीनंतर आता सोमवारी कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊ शकतात आणि बाजारात तेजी येऊ शकते. 2. परदेशी गुंतवणूकदारांची खरेदी-विक्री परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) शुक्रवारी ₹4,440 कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली. याउलट, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹6,003 कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. 2026 या वर्षात FIIs ने आतापर्यंत एकूण ₹2.22 लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. ते सलग तिसऱ्या महिन्यात निव्वळ विक्रेते राहिले. चालू महिन्यातच त्यांनी ₹30,374 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. 3. जागतिक बाजाराची स्थिती शुक्रवारी अमेरिकन बाजारातील प्रमुख निर्देशांक वाढीसह बंद झाले. ट्रेझरी यील्डमध्ये घट झाल्यामुळे टेक आणि चिप कंपन्यांच्या शेअर्सना आधार मिळाला. डाऊ जोन्स निर्देशांक 294 अंकांनी (0.58%) वाढून 50,580 वर बंद झाला. SP 500 देखील 0.37% च्या वाढीसह 7,473.47 वर राहिला. तथापि, टेक-हेवी नॅसडॅक कंपोझिटमध्ये 50.87 अंकांची (0.19%) घसरण नोंदवली गेली. 4. तांत्रिक घटक सेन्सेक्स सेन्सेक्सच्या दृष्टिकोनावर इनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी म्हणाले की, निर्देशांक 75,400–75,600 च्या रेंजमध्ये फिरत आहे. वरच्या बाजूला 75,800–76,000 च्या झोनजवळ रेझिस्टन्स आहे. तर खालच्या बाजूला 74,600–74,400 च्या जवळ सपोर्ट आहे. बाजार आता कोणत्या दिशेने जाईल, हे यावर अवलंबून असेल की इंडेक्स ही मर्यादा तोडून कोणत्या दिशेने जोरदारपणे वाटचाल करतो. निफ्टी 50 रेलिगेयर ब्रोकिंगचे एसव्हीपी रिसर्च अजित मिश्रा यांनी सांगितले की, इंडेक्समध्ये अजूनही घसरणीचा कल कायम आहे आणि त्याची ट्रेडिंग मर्यादा खाली सरकत आहे. हे देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरून मिळत असलेल्या संमिश्र संकेतांमध्ये बाजारातील गोंधळ दर्शवते. मिश्रा म्हणाले, खालील बाजूस त्वरित सपोर्ट 23,150–23,250 च्या झोनजवळ दिसत आहे, त्यानंतर पुढील सपोर्ट 22,900 च्या पातळीवर आहे. तर वरच्या बाजूस, 23,800–24,000 चा झोन एक मोठा अडथळा बनलेला आहे. जर इंडेक्स ही मर्यादा ओलांडून वरच्या दिशेने जोरदारपणे वाटचाल करतो, तर बाजारात नवीन तेजी येऊ शकते जी त्याला 24,500–24,650 च्या पातळीपर्यंत घेऊन जाऊ शकते. 5. ब्रेंट क्रूड 103.54 डॉलर आणि अमेरिकन WTI 97 डॉलर प्रति बॅरलवर देशांतर्गत बाजाराची दिशा ठरवण्यात कच्च्या तेलाच्या किमती महत्त्वाची भूमिका बजावतील. शुक्रवारी, अमेरिकन WTI क्रूड फ्युचर्स 0.67% नी घसरून 97 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाले. तर, ब्रेंट क्रूडमध्ये 1.63% ची वाढ दिसून आली आणि ते 103.54 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाले. सेन्सेक्स 232 अंकांच्या वाढीसह बंद झाला होता 22 मे रोजी सेन्सेक्स 232 अंकांच्या (0.31%) वाढीसह 75,415 वर बंद झाला. निफ्टीमध्येही 65 अंकांची (0.27%) वाढ झाली, तो 23,719 वर पोहोचला. अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. वर दिलेली मते आणि सल्ले वैयक्तिक विश्लेषक किंवा ब्रोकिंग कंपन्यांचे आहेत, दैनिक भास्करचे नाहीत. आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
तेल कंपनी भारत पेट्रोलियमचे संचालक राजकुमार दुबे यांनी सांगितले आहे की, जर जागतिक ऊर्जा संकट असेच सुरू राहिले, तर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये आणखी एक वाढ निश्चित आहे. भारतात 9 दिवसांत तीन वेळा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. काल 23 मे रोजी, 19 मे रोजी दरांमध्ये सरासरी 90 पैसे प्रति लिटरने वाढ करण्यात आली होती. यापूर्वी 15 मे रोजी दर ₹3 ने वाढले होते. अमेरिका-इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार कायम आहे. यावर मात करण्यासाठी धोरणकर्त्यांकडे आता मर्यादित पर्याय उरले आहेत. दुबे यांच्या मते, या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांसमोर सध्या मुख्यत्वे तीन मार्ग खुले आहेत: अमेरिका-इराण युद्धामुळे ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले दुबे यांनी सांगितले की सुरुवातीला जागतिक स्तरावर किमतींमध्ये 20% ते 50% पर्यंतची वाढ तात्पुरती मानली जात होती. पण आता ज्या प्रकारे परिस्थिती बदलत आहे, ते पाहता हे संकट पुढेही कायम राहणार असे दिसते. त्यांनी सांगितले की, ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची दुरुस्ती करण्यासाठी अजून खूप वेळ लागणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, जर हीच स्थिती कायम राहिली, तर इंधनाच्या दरात आणखी वाढ होणे निश्चित आहे. मात्र, त्यांनी किमतीत एकूण किती वाढ केली जाईल, हे स्पष्ट केले नाही. भारतात रशिया आणि आफ्रिकेतून येत आहे तेल दुबे म्हणाले की, भारताने आपल्या तेल पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये बदल केला आहे. आता रशियन तेल, आफ्रिका आणि इतर अनेक ठिकाणांहून विविधीकरणाद्वारे तेल येत आहे. बीपीसीएल आणि इतर भारतीय ऊर्जा कंपन्यांनी त्यांच्या सोर्सिंगचा (पुरवठा स्रोतांचा) बराच विस्तार केला आहे. आधी जिथे भारताकडे फक्त 20 पुरवठा केंद्रे होती, तिथे आता ही संख्या वाढून 40 झाली आहे. 28 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झाले होते, एप्रिलमध्ये शस्त्रसंधी झाली होती मध्य पूर्वेत हा वाद तेव्हा वाढला होता, जेव्हा 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्र येऊन इराणवर मोठे हवाई हल्ले केले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही इस्रायल आणि आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांवर हल्ले केले. त्यानंतर एप्रिलच्या सुरुवातीला दोन्ही देश युद्धविरामासाठी सहमत झाले आणि तेव्हापासून पडद्यामागून शांतता कराराची चर्चा सुरू आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने कच्च्या तेलाचे दर वाढले युद्धाच्या कारणामुळे इराणने होर्मुझ बंद केले होते. हा सागरी मार्ग जगासाठी जीवनरेषेसारखा आहे. जागतिक स्तरावर एकूण तेल पुरवठ्याचा सुमारे 20% हिस्सा याच मार्गातून जातो. जेव्हा युद्ध सुरू झाले होते, तेव्हा कच्चे तेल प्रति बॅरल 70 डॉलरच्या आसपास होते. मार्चपर्यंत दर वाढून प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत पोहोचले. नंतर युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर दरांमध्ये चढ-उतार राहिला आणि ते 100 डॉलरच्या खाली आले. सध्या ब्रेंट क्रूड ऑइल 103 डॉलरच्या आसपास आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून देशात 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांची प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. 'नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) नुसार, 2024 मध्ये डिजिटल अरेस्ट आणि संबंधित सायबर गुन्हेगारीची 1.23 लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली. यामध्ये सुमारे 1,935.51 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. तर 2025 च्या पहिल्या दोन महिन्यांतच 17,718 प्रकरणे समोर आली, ज्यात 210.21 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सुशिक्षित लोकही या घोटाळ्याला बळी पडत आहेत. अलीकडेच 'सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन' (CBI) ने 'ABHAY' नावाचा एक AI आधारित चॅटबॉट सुरू केला आहे. हे टूल CBI च्या नावाने पाठवलेल्या बनावट नोटिसांची पडताळणी करण्यास मदत करेल. यामुळे लोकांना डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणूक यांसारख्या घोटाळ्यांपासून वाचण्यास मदत होईल. आज 'सायबर लिटरसी' या कॉलममध्ये आपण CBI च्या 'ABHAY' चॅटबॉटबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत. तसेच जाणून घेऊया की- तज्ज्ञ: राहुल मिश्रा, सायबर सुरक्षा सल्लागार, उत्तर प्रदेश पोलीस प्रश्न- ‘ABHAY‘ काय आहे? उत्तर- हे एक AI आधारित हेल्पबॉट (एक प्रकारचे चॅटबॉट) आहे, जे CBI ने नोटीस पडताळणीसाठी सुरू केले आहे. प्रश्न- ‘ABHAY‘ नावाचा अर्थ काय आहे? उत्तर- ‘ABHAY’ चा अर्थ होतो- भीतीपासून मुक्त. म्हणजेच या चॅटबॉटचा उद्देश लोकांना सायबर गुन्हेगारीबद्दल जागरूक, सतर्क आणि निर्भय बनवणे आहे. प्रश्न- हे का लॉन्च केले गेले? उत्तर- गेल्या काही वर्षांत डिजिटल अटक, बनावट CBI नोटीस, व्हिडिओ कॉल ब्लॅकमेलिंग आणि सरकारी एजन्सीच्या नावाखाली फसवणुकीचे प्रकार वेगाने वाढले आहेत. हे थांबवण्यासाठी ‘ABHAY’ चॅटबॉट लॉन्च करण्यात आले आहे. प्रश्न- हे कोणत्या प्रकारचे प्लॅटफॉर्म आहे? उत्तर- हे AI आधारित रिअल-टाइम नोटीस पडताळणी प्लॅटफॉर्म आहे, जे सामान्य लोकांना CBI च्या नावाने आलेल्या नोटीसची सत्यता तपासण्याची सुविधा देते. म्हणजेच लोक स्वतः ऑनलाइन नोटीस पडताळून पाहू शकतात. प्रश्न- हे फक्त CBI नोटीससाठी आहे का? उत्तर- होय, सध्या हे प्रामुख्याने CBI च्या नावाने पाठवलेल्या नोटीसची तपासणी करण्यासाठी तयार केले आहे. प्रश्न- हे कसे काम करेल? एखादी व्यक्ती नोटीस कशी पडताळून पाहू शकते? उत्तर- यासाठी अधिकृत वेबसाइटद्वारे ‘ABHAY’ चॅटबॉटमध्ये जावे लागेल. संपूर्ण प्रक्रिया ग्राफिक्समध्ये पहा- प्रश्न- हे चॅटबॉटप्रमाणे संवाद साधेल का? उत्तर- होय, हे हेल्पबॉट (एक प्रकारचे चॅटबॉट) म्हणून काम करेल आणि वापरकर्त्याला पडताळणी प्रक्रियेत मार्गदर्शन करेल. प्रश्न- एआय बनावट नोटीस ओळखू शकेल का? उत्तर- होय, एआय चॅटबॉट नोटीसचे पॅटर्न, स्वरूप आणि तपशील विश्लेषण करून संशयास्पद नोटीस ओळखण्यास मदत करेल. प्रश्न- क्यूआर कोड स्कॅन करूनही तपासणी होईल का? उत्तर- सध्या सीबीआयने क्यूआर स्कॅन फीचरची अधिकृत माहिती दिलेली नाही. प्रश्न- हे रिअल टाइममध्ये काम करेल का? उत्तर- होय, चॅटबॉट रिअल टाइम नोटीस पडताळणीसाठी डिझाइन केले आहे. प्रश्न- ‘ABHAY’ चॅटबॉटमध्ये डेटा कसा सुरक्षित ठेवला जाईल? उत्तर- पडताळणी प्रक्रिया सीबीआयच्या अधिकृत पोर्टलद्वारे होईल. त्यामुळे डेटा सुरक्षित राहील असे म्हणता येईल. तथापि, याबाबत अद्याप पूर्ण माहिती दिलेली नाही. प्रश्न- एआय प्रणाली चुकीची पडताळणी करू शकते का? उत्तर- होय, AI प्रणालीमध्येही चुका होण्याची शक्यता असते. खरं तर, चॅटबॉटला एका लर्निंग प्रक्रियेतून तयार केले जाते. हे बॉट त्या लर्निंगच्या आधारावरच त्यांची बुद्धिमत्ता वापरतात. त्यामुळे, गरज पडल्यास अधिकृत पुष्टीकरण आवश्यक आहे. प्रश्न- सायबर गुन्हेगार या प्रणालीचा गैरवापर करू शकतात का? उत्तर- नाही, हा बॉट CBI ने तयार केला असल्यामुळे, त्याचा जनरेटिव्ह ॲक्सेस फक्त CBI कडे आहे. त्यामुळे, स्कॅमर्स त्याचा गैरवापर करू शकत नाहीत. प्रश्न- यामुळे फसवणुकीत घट होईल का? उत्तर- लोकांना नोटीसची सत्यता तपासण्यास मदत मिळेल, ज्यामुळे डिजिटल अरेस्ट स्कॅमची प्रकरणे कमी होऊ शकतात. प्रश्न- इतर विभागही अशी प्रणाली आणू शकतात का? उत्तर- होय, गरज पडल्यास इतर एजन्सीजही असे व्हेरिफिकेशन प्लॅटफॉर्म विकसित करू शकतात. प्रश्न- डिजिटल अटक म्हणजे काय? उत्तर- हा सायबर फसवणुकीचा एक प्रकार आहे, ज्यात ठग स्वतःला पोलीस, CBI किंवा इतर सरकारी एजन्सीचे अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना घाबरवतात आणि धमकावतात. ते म्हणतात की ‘तुम्ही चौकशीच्या कक्षेत आहात’ आणि नंतर पैसे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करतात. ठग व्हिडिओ कॉल, बनावट नोटीस आणि धमक्या देऊन व्यक्तीवर मानसिक दबाव निर्माण करतात. प्रश्न- बनावट CBI नोटीस कशी ओळखावी? उत्तर- अशा नोटिसांची नेहमी अधिकृत वेबसाइटवर पडताळणी करा. बनावट CBI नोटीसचे रेड फ्लॅग ग्राफिकमध्ये पाहा- प्रश्न- सायबर गुन्हेगार सरकारी एजन्सींची नावे का वापरतात? उत्तर- लोक पोलीस, सीबीआय किंवा सरकारी एजन्सींच्या नावावर विश्वास ठेवतात आणि त्यांच्या नावाने आलेल्या नोटिसांना लवकर घाबरतात, चौकशी न करता सर्व सूचनांचे पालन करतात. प्रश्न- कोणते लोक सर्वाधिक लक्ष्य असतात? उत्तर- सायबर चोर सहसा कमी जागरूक, जास्त ऑनलाइन सक्रिय किंवा लवकर घाबरणारे आणि दबावाखाली येणाऱ्या लोकांना लक्ष्य करतात. खालील ग्राफिक्समध्ये पहा सायबर चोर कोणाला जास्त लक्ष्य करतात- प्रश्न- फक्त ईमेलद्वारेच बनावट नोटिसा येतात का? उत्तर- नाही, बनावट नोटिसा ईमेल, व्हॉट्सॲप, एसएमएस, टेलिग्राम किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारेही पाठवल्या जाऊ शकतात. प्रश्न- जर CBI च्या नावाने नोटीस मिळाली तर सर्वात आधी काय करावे? उत्तर- अशा स्थितीत ग्राफिकमध्ये दिलेल्या काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्या- प्रश्न- कोणत्या संकेतांवरून बनावट नोटीस ओळखता येते? उत्तर- या संकेतांवरून ओळखता येते- प्रश्न- वैध तपास यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर पैसे मागतात का? उत्तर- नाही, कोणतीही वैध तपासणी संस्था व्हिडिओ कॉलवर पैसे हस्तांतरित करण्यास सांगत नाही. प्रश्न- OTP किंवा बँक तपशील शेअर करावेत का? उत्तर- नाही, कोणत्याही परिस्थितीत OTP, बँक तपशील किंवा पासवर्ड शेअर करू नये. प्रश्न- जर नोटीस संशयास्पद वाटली तर काय करावे? उत्तर- घाबरू नका. पैसे, OTP किंवा खाजगी माहिती शेअर करू नका. तसेच ग्राफिकमध्ये दिलेल्या गोष्टी फॉलो करा- प्रश्न- स्क्रीन शेअरिंग ॲप डाउनलोड करणे सुरक्षित आहे का? उत्तर- अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून स्क्रीन शेअरिंग ॲप डाउनलोड करणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे सायबर चोर फोनचा ॲक्सेस घेऊ शकतात. प्रश्न- जर एखाद्या वृद्धाला अशी नोटीस मिळाली तर काय करावे? उत्तर- सर्वात आधी त्यांना समजावून सांगा की घाबरण्याची गरज नाही. ताबडतोब कुटुंबाला माहिती देण्यास सांगा. तसेच सांगा की कोणत्याही दबावाखाली पैसे, OTP किंवा बँक डिटेल्स शेअर करू नयेत. सायबर हेल्पलाइन नंबर 1930 वर कॉल करून तक्रार नोंदवा.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराणसोबत युद्ध संपवण्याचा करार 'जवळपास अंतिम' झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये अजूनही अंतिम तपशीलांवर काम सुरू आहे. आखाती देशांचे नेते आणि इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी चर्चा केल्यानंतर हा करार अंतिम होत आहे. ट्रम्प म्हणाले की, करारानुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पुन्हा उघडले जाईल. हा तोच सागरी मार्ग आहे जिथून जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा भाग जातो. या बातमीनंतर आता सोमवारी कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होऊ शकते. ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमधून अनेक देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमधून एक संयुक्त कॉल केला. यात त्यांनी मुस्लिम देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. इराणला अमेरिकेवर विश्वास नाही, म्हणाले- भूमिका बदलतात एकीकडे पाकिस्तानी शिष्टमंडळ मतभेद कमी करण्यासाठी तेहरानमध्ये आहे, तर दुसरीकडे इराणने ट्रम्प प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर शंका व्यक्त केली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बकाई म्हणाले, आम्ही असे म्हणू शकतो की आम्ही करारापासून खूप दूरही आहोत आणि खूप जवळही आहोत. अमेरिकन बाजूचा आम्हाला जुना अनुभव आहे, जे स्वतःच्याच गोष्टींचे खंडन करतात आणि भूमिका बदलतात. त्यांची ही भूमिका पुन्हा बदलणार नाही याची आम्हाला पूर्ण खात्री नाही. अणु कार्यक्रमासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर स्थिती स्पष्ट नाही ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्याबाबत यापूर्वीही अनेक दावे केले आहेत, पण यावेळीही इराणच्या अणु कार्यक्रमावर काही तोडगा निघाला आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. 28 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झाले होते, एप्रिलमध्ये शस्त्रसंधी झाली होती मध्य पूर्वेत हा वाद तेव्हा वाढला होता, जेव्हा २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्र येऊन इराणवर मोठे हवाई हल्ले केले होते. याला उत्तर म्हणून इराणनेही इस्रायल आणि आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन तळांवर हल्ले केले. यानंतर एप्रिलच्या सुरुवातीला दोन्ही देश युद्धविरामासाठी सहमत झाले आणि तेव्हापासून पडद्यामागून शांतता कराराची चर्चा सुरू आहे.