भागवत म्हणाले- संघाचे ध्येय हिंदू समाजाला एकत्र करणे:सनातन धर्म पुन्हा जिवंत करण्याची वेळ आली आहे, भारत विश्वगुरु बनणे गरजेचे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे की, भारताने पुन्हा एकदा 'विश्वगुरु' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. ते म्हणाले की, ही कोणती मोठी महत्त्वाकांक्षा नाही, तर संपूर्ण जगाची गरज आहे. हैदराबादमध्ये एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना मोहन भागवत म्हणाले की, आता सनातन धर्माला पुन्हा जिवंत करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी सांगितले की, सुमारे 100 वर्षांपूर्वी योगी अरविंद यांनी म्हटले होते की, सनातन धर्माला पुन्हा जिवंत करणे ही देवाची इच्छा आहे आणि हिंदू राष्ट्राचा उदय सनातन धर्माला पुन्हा जिवंत करण्यासाठीच आहे. भागवत म्हणाले की, भारतात संघ आणि परदेशात हिंदू स्वयंसेवक संघ सारखेच काम करत आहेत आणि दोघांचेही उद्दिष्ट हिंदू समाजाला एकत्र करणे आहे. ते म्हणाले की, भारत, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म आणि हिंदुत्व हे एकाच विचारधारेची वेगवेगळी रूपे आहेत. ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि आता ती सातत्याने पुढे नेण्याची गरज आहे. भागवत यांच्या भाषणातील 4 प्रमुख गोष्टी...

काँग्रेस नेत्यांनी राष्ट्रगीतात चूक केली, व्हिडिओ:केरळमध्ये पक्षाच्या 140 व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमातील घटना; ए.के. अँटनी देखील उपस्थित होते

केरळमधील प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) कार्यालयाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये राष्ट्रगीत चुकीच्या पद्धतीने गायले जात असल्याचे ऐकू येत आहे. कार्यक्रमात पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि इतर नेते उपस्थित होते. यामध्ये ए. के. अँटनी, व्ही. एम. सुधीरन, दीपा दास मुन्शी आणि पलोडे रवी यांसारख्या नेत्यांचा समावेश आहे. व्हायरल झालेला व्हिडिओ 1 मिनिट 14 सेकंदांचा आहे. कार्यालयाच्या आवारात सर्व नेते उपस्थित असल्याचे दिसत आहेत. ध्वजारोहणानंतर सर्वांना राष्ट्रगीतासाठी सावधान मुद्रेत उभे राहण्यास सांगितले जाते. राष्ट्रगीत सुरू होताच, त्याची पहिली ओळ चुकीची गायली गेली. हा संपूर्ण कार्यक्रम टीव्ही चॅनेलवर थेट प्रसारित होत होता. व्हिडिओ व्हायरल होताच, सोशल मीडियावर काँग्रेस नेत्यांची नाचक्की झाली. मात्र, काँग्रेसकडून यावर कोणतेही स्पष्टीकरण आले नाही. कार्यक्रमाची 3 छायाचित्रे...

हर्षा रिचारिया म्हणाली- मुलींना पद्मावतीचे शौर्य शिकवा:नाहीतर इतर धर्मात पती शोधतील, तरुण धर्म-कुटुंबापासून भरकटतोय

जर तुम्ही तुमच्या मुलींना पद्मावतीचा जौहर (शौर्य) शिकवला नाही, तर मुली परधर्मात आपला पती शोधतील. आजची युवा पिढी आपला धर्म, कुटुंब आणि जीवनापासून भरकटत आहे. जर मुलींना त्यांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि पूर्वजांचे बलिदान सांगितले नाही, तर त्यांना भरकटवणे सोपे होईल. याच कारणामुळे आज धर्म परिवर्तन आणि लव्ह जिहादची प्रकरणे वाढत आहेत. हे विचार हर्षा रिचारियाने शनिवारी प्रयागराज येथून ‘शक्ती सृजन यात्रा’ सुरू करताना व्यक्त केले. या यात्रेअंतर्गत कटरा येथे आयोजित देवी कथेला त्यांनी संबोधित केले. आज यात्रेचा पुढील टप्पा कौशांबी येथे आहे. त्यांनी लव्ह जिहादपासून वाचण्यासाठी तरुणांना प्रेरित केले. दुसऱ्या धर्मात विवाह करण्यापासून वाचण्याचे मार्ग सुचवले. प्रत्येक स्त्री-मुलीमध्ये वास करणाऱ्या दैवी शक्तीला जागृत करायचे आहे हर्षा रिचारिया म्हणाली- 'शक्ती सृजन यात्रा' चा मुख्य उद्देश युवकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. प्रत्येक स्त्री-मुलीमध्ये वास करणाऱ्या दैवी शक्तीला जागृत करणे आहे, जेणेकरून त्यांना त्यांच्यातील सामर्थ्याची जाणीव होईल आणि सकारात्मक मार्गावर चालून त्या काय करू शकतात हे त्यांना कळेल. वृद्धांनी मुलांना देशातील वीरांगनांचे शौर्य सांगावे त्या म्हणाल्या- आजचे तरुण आपल्या धर्म, कुटुंब आणि जीवनापासून भरकटत आहेत. कुटुंबातील वृद्धांनी मुलांना देशातील वीरांगना - राणी पद्मावती, राणी दुर्गावती, झलकारी बाई आणि राणी लक्ष्मीबाई यांच्या त्यागाची आणि शौर्याची चर्चा करावी. त्यांना प्रेरणा द्यावी. या वीरांगनांकडे पर्याय होते - त्यांना हवे असते तर त्या आत्मसमर्पण करू शकल्या असत्या, धर्म परिवर्तन करू शकल्या असत्या किंवा ऐषोआरामाचे जीवन निवडू शकल्या असत्या. परंतु, त्यांनी देश, धर्म, कुटुंब आणि मान-सन्मान याला सर्वोच्च प्राधान्य देत त्यागाचा मार्ग निवडला. नारी शक्तीचा गैरवापर निरपराधांना फसवण्यासाठी होत आहे. दुर्गा सप्तशतीचा उल्लेख करत हर्षा रिचारिया म्हणाल्या- प्रत्येक स्त्रीमध्ये दोन रूपे असतात - सौम्य आणि उग्र. सौम्य रूपात ममता आणि मातृत्व जागृत होते. तर, उग्र रूप अन्यायाविरुद्ध विनाशाचे कारण बनू शकते. त्यांनी असेही सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये नारी शक्तीचा गैरवापर निरपराधांना फसवण्यासाठी होत आहे, जे समाजासाठी घातक आहे. अशा प्रकरणांवरही आळा घालणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. आज धर्म परिवर्तन आणि लव्ह जिहादची प्रकरणे वाढत आहेत. लव्ह जिहादवर बोलताना हर्षा म्हणाली- जर मुलींना त्यांचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि पूर्वजांचे बलिदान सांगितले नाही, तर त्यांना भरकटवणे सोपे होईल. हेच कारण आहे की आज धर्म परिवर्तन आणि लव्ह जिहादची प्रकरणे वाढत आहेत. त्यांनी हे थांबवण्यासाठी कुटुंब आणि समाजाच्या जबाबदारीवर भर दिला. सर्वांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. ‘शक्ती सृजन यात्रा’ प्रयागराजमधूनच का सुरू केली? प्रयागराजमधूनच ‘शक्ती सृजन यात्रा’ सुरू करण्याच्या प्रश्नावर हर्षा म्हणाली- प्रयागराज ही अशी भूमी आहे जिथून प्रत्येक शुभ आणि धार्मिक कार्याची सुरुवात व्हायला पाहिजे. भगवान रामाची तपस्थळी, साधू-संतांची साधना भूमी आणि माघ मेळ्यासारख्या आयोजनांमुळे प्रयागराजला विशेष महत्त्व आहे. याच कारणामुळे ‘शक्ती सृजन यात्रा’चा पहिला कार्यक्रम इथेच आयोजित करण्यात आला. हा प्रवास समाजाला संस्कार, शक्ती आणि योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न हर्षा रिचारिया म्हणाल्या की, माघ मेळ्यादरम्यानही असे कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात. असे आयोजन देशभरात केले जाऊ शकतात. जर 50 कार्यक्रमांमधूनही पाच तरुण योग्य दिशेने आले, तर ते जीवनाचे मोठे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे मानले जाईल. हर्षा यांचा दावा आहे की, हा प्रवास समाजाला संस्कार, शक्ती आणि योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्या भरकटण्यापासून वाचू शकतील.

मौलाना म्हणाले- वंदे मातरम् च्या नावाखाली घाबरवले जातेय:पाकसारखी वागणूक मिळतेय; लखनौमध्ये शियांचे अधिवेशन, नेपाळ-बांगलादेशातूनही आले लोक

लखनौमधील बडा इमामबाडा येथे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे महाअधिवेशन झाले. यामध्ये नेपाळ-बांगलादेश व्यतिरिक्त देशभरातून 2000 लोक पोहोचले. यावेळी जम्मू-काश्मीरचे मौलाना आगा सय्यद अब्बास रिझवी म्हणाले- आमच्या जवानांना भारत माता की जय आणि वंदे मातरम् च्या नावाखाली घाबरवले जाते. तुम्ही लोक डोळ्यांच्या प्रकाशाने हिंदुस्थानला पाहता, आम्ही हृदयाच्या प्रकाशाने आणि प्रेमाच्या डोळ्यांनी भारताला पाहतो. पाकिस्तानमध्ये शिया मुस्लिमांसोबत जी वागणूक दिली जात आहे, तीच येथेही होत आहे. आमची लोकसंख्या 7 कोटी आहे. तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये आमचे प्रतिनिधित्व नाही. महाअधिवेशनाचे अध्यक्षपद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहंदी यांनी भूषवले. यामध्ये शिया मुस्लिमांची सद्यस्थिती, त्यांचे हक्क आणि वक्फ मालमत्तांच्या सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. महाअधिवेशन सुमारे 4 तास चालले. बडा इमामबाडा आज संध्याकाळी 4.30 वाजेपर्यंत पर्यटकांसाठी बंद होता. 'यूपीमध्ये योगी बाबा आहेत, मौलाना साहेब हे विसरू नका' बलियाच्या भाजप आमदार केतकी सिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे मौलाना आगा सय्यद अब्बास रिझवी यांच्या विधानावर पलटवार केला. दैनिक भास्करशी बोलताना म्हणाल्या- जर भारतात राहायचे असेल तर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजाचा सन्मान करावाच लागेल. तुमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. मौलाना साहेबांनी हे विसरू नये की उत्तर प्रदेशात सध्या योगी बाबा आहेत. जास्त दूर जाऊ नका, बरेलीमध्ये एका मौलाना साहेबांना खूप ज्ञान आले होते. त्यांनी ज्ञान पाजळण्याचा प्रयत्न केला, पण योगी बाबांनी त्यांचे सर्व ज्ञान थंड केले. मला वाटते की अशा प्रकारचे ज्ञान समाजात देऊ नये.

शहा म्हणाले- राहुल थकू नका, तुम्हाला तामिळनाडू-बंगालमध्येही हरायचे आहे:राहुल गांधींना विकासाचे राजकारण समजत नाही, म्हणूनच ते वारंवार निवडणुका हरतात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी सांगितले की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा निवडणुकीतील वारंवार पराभव हा विकासाचे राजकारण न समजल्याचा परिणाम आहे. ते म्हणाले- 'राहुल, तुम्ही आत्ताच थकू नका, पुढेही तुम्हाला पराभव पत्करावा लागणार आहे. तुम्ही पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्येही निवडणुका हरणार आहात. 2029 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप पुन्हा एकदा सत्तेत येईल.' अहमदाबादमधील एका कार्यक्रमात शहा म्हणाले की, काँग्रेसचे राजकारण देशाच्या विचारांशी जुळत नाही. त्यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी विकास आणि सुशासन यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्द्यांमध्ये गुंतलेले असतात. शहा म्हणाले की, भाजपने विश्वास आणि जनतेच्या गरजा समजून राज्य केले, म्हणूनच त्यांना निवडणुकीत वारंवार जनादेश मिळाला. तर काँग्रेस सतत पराभूत होत आहे, कारण ती जनतेला पाठिंबा असलेल्या मुद्द्यांपासून दूर आहे. राहुल गांधींनी संसदेत केलेल्या त्या टिप्पणीचा उल्लेख केला, ज्यात त्यांनी काँग्रेसच्या सततच्या निवडणुकीतील पराभवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शहा म्हणाले की, दोन सार्वजनिक कार्यक्रमांचे निकालच या प्रश्नाचे उत्तर देतात. शहा यांच्या भाषणातील ३ प्रमुख मुद्दे... अहमदाबादमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाने बनवलेल्या ड्रेनेज लाईनचे उद्घाटन रविवारी अहमदाबादच्या पश्चिम भागात अमित शहा यांनी 27 किलोमीटर लांबीच्या नवीन ड्रेनेज लाईनचे उद्घाटन केले. ही लाईन रस्ता न खोदता, आधुनिक तंत्रज्ञानाने बनवण्यात आली आहे. शहा यांनी याला अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हटले. ते म्हणाले की, वणझर परिसरात 1973 नंतर ज्या लोकांनी सर्व काही गमावले होते, ते येथे येऊन स्थायिक झाले होते. सुमारे 50 वर्षांपासून अनेक कुटुंबे येथे राहत होती, परंतु त्यांच्या भूखंडाची कायदेशीर प्रक्रिया रखडली होती. त्यांनी सांगितले की, आता ही समस्या सोडवण्यात आली आहे. सर्व फाईल्स पूर्ण करण्यात आल्या आहेत आणि आजपासून लोकांना त्यांचे भूखंड कायदेशीररित्या मिळाले आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबांच्या जीवनात मोठा बदल होईल. अमित शहा म्हणाले की, या ड्रेनेज प्रकल्पामुळे 9 वॉर्डांमधील सुमारे 15 लाख लोकांना फायदा होईल. 4500 सोसायट्यांमधील गटारांची जुनी समस्या संपली आहे. सुमारे 400 कोटी रुपये खर्चून हे काम पूर्ण करण्यात आले, ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्याही दूर होतील.

यूपीत बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांकडून मुस्लिम विद्यार्थ्यांना मारहाण:लव्ह जिहादचा आरोप करत नर्सिंग विद्यार्थिनीच्या बर्थडे पार्टीत घुसले, व्हिडिओ व्हायरल

यूपीमधील बरेली येथे शनिवारी रात्री बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी एका रेस्टॉरंटमध्ये जोरदार गोंधळ घातला. येथे एक नर्सिंग विद्यार्थिनी आपल्या मित्रांसोबत वाढदिवसाची पार्टी साजरी करत होती. या गटात 6 मुली आणि 4 मुले होती. यापैकी दोन मुस्लिम विद्यार्थी होते. उत्सव सुरू झाल्यानंतर काही वेळाने बजरंग दलाचे सुमारे 25 कार्यकर्ते रेस्टॉरंटमध्ये घुसले. लव्ह जिहादचा आरोप करत त्यांनी दोन्ही मुस्लिम मुलांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. कार्यकर्त्यांनी जय श्री राम, जय भवानी आणि नम: पार्वती पतये हर हर महादेवच्या घोषणा दिल्या. यामुळे रेस्टॉरंटमध्ये गोंधळ उडाला. विद्यार्थिनी आणि तिचे मित्र घाबरले. गोंधळाची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यात पोलिस नर्सिंग विद्यार्थिनीसोबत धक्काबुक्की करताना दिसत आहेत. पोलिसांनी मारहाण झालेल्या दोन्ही मुस्लिम विद्यार्थ्यांनाच ताब्यात घेतले आहे. रविवारी पोलिसांनी हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली दीपक पाठक आणि ऋषभ ठाकूर यांच्यासह 25 अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना प्रेमनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राजेंद्र नगर येथील रेस्टॉरंटमध्ये घडली आहे. घटनेशी संबंधित फोटो पाहा... आता संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या... राजेंद्र नगरमध्ये 'द डेन कॅफे अँड रेस्टॉरंट' आहे. बदायूं येथील एक तरुणी प्रेमनगरमधील एका वसतिगृहात राहून बीएससी नर्सिंग करत आहे. शनिवारी तिचा वाढदिवस होता. यानिमित्त तिने रेस्टॉरंटमध्ये तिच्या मित्रांना पार्टी दिली होती. शनिवारी संध्याकाळी विद्यार्थिनी तिच्या 10 मित्रांसोबत वाढदिवस साजरा करत होती. पार्टीमध्ये 6 मुली आणि शान व वाकिफसह 4 मुले सहभागी होती. याच दरम्यान अचानक 25 हून अधिक बजरंग दलाचे कार्यकर्ते रेस्टॉरंटमध्ये घुसले. त्यांनी मुलांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यामुळे विद्यार्थिनी घाबरली आणि रडू लागली. तिने कार्यकर्त्यांना तिच्या मित्रांना मारू नका अशी सतत विनंती केली, पण तिचे कोणीही ऐकले नाही. रेस्टॉरंटमध्ये उपस्थित इतर लोकही घाबरले आणि तिथे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी लव्ह जिहादच्या आरोपांची चौकशी केली. कॅफेमध्ये गोंधळाची माहिती मिळताच डायल 112 आणि प्रेमनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांची घटनास्थळी चौकशी केली, परंतु सर्व आरोप निराधार आढळले. विद्यार्थिनीने पोलिसांना सांगितले- ही फक्त वाढदिवसाची पार्टी होती आणि तिथे कोणत्याही प्रकारची आक्षेपार्ह कृती घडत नव्हती. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी उपस्थित बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना समजावून शांत केले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. विद्यार्थिनी म्हणाली- व्हिडिओमध्ये पूर्ण सत्य दाखवले नाही. विद्यार्थिनीने सांगितले- मी माझ्या मित्रांसोबत वाढदिवसाची पार्टी करायला गेले होते. याच दरम्यान आमच्या पार्टीत काही लोक घुसले आणि मारामारी करू लागले. खूप रक्तस्त्राव झाला. त्यांनी माझ्यासोबत गैरवर्तन केले आणि माझा मोबाईल फोन हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळाने पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मला सुरक्षित बाहेर काढले. त्यानंतर पोलिसांनी मला आणि माझ्या मित्रांना त्यांच्यासोबत नेले. तिथे माझी चौकशी करण्यात आली. मी पोलिसांना स्पष्ट सांगितले की, आरोपी लोक लव्ह जिहादचा आरोप करत होते, तर तसे काहीही नव्हते. तिथे हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायाचे मित्र उपस्थित होते. फक्त दोनच मुस्लिम मित्र होते. आरोपींनी माझ्या साथीदारांना निर्दयीपणे मारहाण केली आहे. त्यांचे हात-पाय मोडले गेले आहेत, हे खूप वेदनादायक आहे. जो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, तो चुकीचा आहे. व्हिडिओमध्ये पूर्ण सत्य दाखवले गेलेले नाही. ज्या प्रकारे घटना घडली आणि जेवढे लोक घटनास्थळी उपस्थित होते, ते सर्व व्हिडिओमध्ये दाखवले गेलेले नाही. मी इच्छिते की हा व्हायरल व्हिडिओ इंटरनेटवरून काढला जावा. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल रेस्टॉरंटचे संचालक शैलेंद्र गंगवार यांनीही प्रेमनगर पोलिस ठाण्यात बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारीत लिहिले आहे की - ऋषभ ठाकूर आणि दीपक पाठक त्यांच्या 20-25 कार्यकर्त्यांसह रेस्टॉरंटमध्ये आले आणि जोरदार घोषणाबाजी करू लागले. त्यांनी रेस्टॉरंटमध्ये वाढदिवस साजरा करणाऱ्या लोकांसोबत आणि कर्मचाऱ्यांसोबत मारामारी केली. यासोबतच रेस्टॉरंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात तोडफोडही करण्यात आली. दोन्ही आरोपींचे फोटो पाहा... कॅफे कर्मचारी आणि 2 मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल सीओ सिटी आशुतोष शिवम यांनी सांगितले- 27 डिसेंबर रोजी प्रेमनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका रेस्टॉरंटमध्ये मारामारी झाल्याची माहिती मिळाली होती. माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणून शांतता व सुव्यवस्था राखली. याच प्रकरणात आज प्रेमनगर पोलिस ठाण्यात एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. 2 नामजद आणि 3 अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. इतर सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या पालकांना बोलावून त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.

हुमायूं कबीर यांच्या मुलाला मारहाणीच्या आरोपाखाली अटक:आमदार म्हणाले- टीएमसीच्या इशाऱ्यावर सर्व काही घडत आहे; पीएसओने मारहाणीचे आरोप केले

टीएमसीमधून काढण्यात आलेले आमदार नेते हुमायूं कबीर यांच्या मुलाला मुर्शिदाबाद पोलिसांनी रविवारी अटक केली आहे. गोलाम नबी आझाद (रॉबिन) यांच्यावर वडील हुमायूं कबीर यांचे खासगी सुरक्षा अधिकारी (PSO) कॉन्स्टेबल जुम्मा खान यांच्यासोबत मारामारी केल्याचा आरोप आहे. रविवारी जुम्मा खान यांनी मुर्शिदाबादच्या शक्तीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती की, घरी जाण्यासाठी सुट्टी मागितल्यावर गोलाम नबी यांनी त्यांच्याशी मारामारी केली. ही घटना हुमायूं कबीर यांच्या कार्यालयाच्या तळमजल्यावर घडली. घटनेच्या वेळी अनेक लोक उपस्थित होते. दुसरीकडे, मुलाच्या अटकेवर हुमायूं कबीर म्हणाले की, टीएमसीच्या इशाऱ्यावर आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी दावा केला की, घटनेनंतर शक्तीपूर परिसरात त्यांच्या घराला पोलिसांनी वेढा घातला. एका निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या घराला अशा क्षुल्लक बहाण्याने वेढा घालणे चुकीचे आहे. कबीर म्हणाले की, घटनेच्या वेळी ते घराबाहेर होते. मुलाने घरातील पोलिसांच्या येण्यावर आक्षेप घेतला होता, त्यानंतर पोलिसांनी संतापून मुलावर खोटे आरोप लावले. बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. माझ्या मुलाला तात्काळ सोडावे. अन्यथा, १ जानेवारी रोजी मुर्शिदाबाद एसपी कार्यालयाला घेराव घालण्यात येईल. TMC म्हणाली- या प्रकरणाशी पक्षाचा काहीही संबंध नाही. तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते अरूप चक्रवर्ती म्हणाले की, गोलाम नबी आझाद यांनी कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसावर हात उचलून चुकीचे केले आहे. पोलिसांनी कायद्यानुसार कारवाई केली आहे आणि या प्रकरणाशी TMC चा काहीही संबंध नाही. 22 डिसेंबर: कबीर यांनी जनता उन्नयन पक्ष स्थापन केला. TMC मधून निलंबित आमदार हुमायूं कबीर यांनी आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाची घोषणा केली होती. त्याचे नाव जनता उन्नयन पक्ष असे ठेवले आहे. पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासाठी हुमायूं कबीर म्हणाले की, त्यांची पहिली पसंती 'टेबल' आहे. दुसरी पसंती जोडलेले गुलाब (ट्विन रोजेज) आहे. हुमायू म्हणाले होते की, 2026 मध्ये होणाऱ्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार सर्व 294 जागांवर उभे राहतील. हुमायू म्हणाले होते की, त्यांचा पक्ष केवळ सामान्य लोकांच्या विकासाविषयी बोलेल. त्याच आधारावर जनता उन्नयन पार्टी असे नाव ठेवण्यात आले आहे. उन्नयन म्हणजे विकास. हुमायू म्हणाले होते की, 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत मी किंगमेकर बनेन. माझ्या पाठिंब्याशिवाय कोणताही पक्ष सरकार बनवू शकत नाही. हुमायू यांनी दावा केला की, 2026 मध्ये ना टीएमसी (TMC) ना भाजप (BJP) स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठू शकणार. मशीद भूमिपूजनामुळे चर्चेत आले हुमायू कबीर हुमायू कबीर यांनी ६ डिसेंबर रोजी बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात बाबरी मशिदीच्या प्रतिकृतीवर आधारित एका मशिदीची पायाभरणी केली. याच दिवशी उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत मशिदीच्या विध्वंसाची ३३ वी वर्षपूर्ती होती. मशिदीवरून सुरू असलेल्या वादामुळे टीएमसीने २८ नोव्हेंबर रोजी हुमायून यांना पक्षातून निलंबित केले होते. बाबरी मशिदीच्या शैलीतील मशिदीसाठी आतापर्यंत सुमारे ३ कोटी रुपये देणगी मिळाली आहे. हुमायू यांच्या मते, मशिदीच्या बांधकाम स्थळावर १२ देणगी पेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. ११ पेट्यांमधून ५७ लाख रुपये मोजले गेले आहेत. एका पेटीची मोजणी बाकी आहे. क्यूआर कोड पेमेंटद्वारे २.४७ कोटी रुपये देणगी मिळाली आहे. मुर्शिदाबाद बाबरी मशिदीबाबतच्या वादाची टाइमलाइन... 28 नोव्हेंबर: मुर्शिदाबादमधील बेलडांगा येथे अनेक ठिकाणी बाबरी मशिदीच्या भूमिपूजनाचे पोस्टर दिसून आले. लिहिले होते की - 6 डिसेंबर रोजी बेलडांगा येथे बाबरी मशिदीचा भूमिपूजन सोहळा होईल. पोस्टरवर हुमायू कबीर यांना आयोजक म्हणून दर्शवण्यात आले होते. यानंतर वाद वाढला होता. भाजपने याचा विरोध केला, तर काँग्रेस नेत्यांनी याला पाठिंबा दिला. 3 डिसेंबर: टीएमसीने या प्रकरणापासून स्वतःला वेगळे केले. निवेदनात म्हटले आहे की - कबीर यांच्या या घोषणेशी पक्षाचा कोणताही संबंध नाही. आणखी एका पक्ष नेत्याने म्हटले - हुमायूं कबीर यांनी हा वाद यासाठी निर्माण केला आहे, जेणेकरून त्यांना रेठनगर जागेवरून विधानसभा निवडणुकीत तिकीट मिळू शकेल. हुमायूं सध्या मुर्शिदाबादच्या भरतपूर जागेवरून आमदार आहेत. 4 डिसेंबर: प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून टीएमसीने आमदार हुमायूं कबीर यांना निलंबित केले. कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम म्हणाले - पक्ष जातीय राजकारणावर विश्वास ठेवत नाही. पक्षाच्या कारवाईवर हुमायूं म्हणाले - मी माझ्या बाबरी मशीदवरील विधानावर ठाम आहे. 22 डिसेंबर रोजी मी माझ्या नवीन पक्षाचीही घोषणा करेन. विधानसभा निवडणुकीत 135 जागांवर उमेदवार उभे करेन. मी त्या दोघांविरुद्ध (टीएमसी आणि भाजप) निवडणूक लढवेन.

दिग्विजय यांच्या संघ-मोदी टिप्पणीवर काँग्रेस नेते:मणिकम टागोर म्हणाले- हे आत्मघाती गोलसारखे, खेडा म्हणाले- गोडसेची संघटना आम्हाला शिकवू शकत नाही

दिग्विजय सिंह यांच्या RSS-BJP ची स्तुती करणाऱ्या पोस्टवर काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मणिकम टागोर यांनी X वर एका पोस्टमध्ये, एका फुटबॉल सामन्यातील सेल्फ-गोल शेअर करत लिहिले - 'प्रसिद्ध सेल्फ गोल. आमच्याकडे एक आहे.' तर काँग्रेस नेते पवन खेडा म्हणाले की, गोडसेसाठी ओळखली जाणारी संस्था गांधींनी स्थापन केलेल्या संस्थेला काय शिकवू शकते? त्यांनी पुढे म्हटले की, RSS कडून शिकण्यासारखे काहीही नाही. खरं तर, शनिवारी दिग्विजय सिंह यांनी X वर RSS-BJP च्या एका जुन्या कार्यक्रमाचा फोटो शेअर करून संघटनेची स्तुती केली होती. फोटोमध्ये नरेंद्र मोदी लालकृष्ण अडवाणींच्या पायांजवळ बसलेले दिसत होते. दिग्विजय यांनी लिहिले होते- नेत्यांच्या चरणांत बसणारा मुख्यमंत्री-पंतप्रधान बनला, ही संघटनची शक्ती दिग्विजय सिंह यांनी शनिवारी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले की, Quora साइटवर मला हे चित्र मिळाले. खूपच प्रभावी आहे. कशाप्रकारे RSS चा सामान्य स्वयंसेवक आणि जनसंघ @BJP4India चा कार्यकर्ता नेत्यांच्या चरणांत जमिनीवर बसून राज्याचा मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान बनला. ही संघटनची शक्ती आहे. ..जय सिया राम. 'संघ'ची शक्ती दाखवण्यासाठी 'संगठन'ला 'संघटन' असे लिहिले राजकीय जाणकारांनुसार, दिग्विजय सिंह यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये ‘संगठन’ ऐवजी जाणूनबुजून ‘संघटन’ या शब्दाचा वापर केला आहे. याला संघाच्या ताकदीकडे आणि प्रभावाकडे केलेला इशारा मानले जात आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही शब्द निवड केवळ चूक नसून, एक विचारपूर्वक केलेली राजकीय टिप्पणी आहे, ज्याद्वारे संघाच्या शक्तीवर भर दिला गेला आहे. दिग्विजय यांचे स्पष्टीकरण- संघटनेच्या शक्तीचे कौतुक पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर दिग्विजय सिंह म्हणाले की, मी संघटनेचे कौतुक केले आहे. मी RSS, मोदीजी आणि त्यांच्या धोरणांचा कट्टर विरोधक आहे. जे मला सांगायचे होते, ते मी CWC च्या बैठकीत सांगितले आहे. यापूर्वी दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या बैठकीत काँग्रेसमध्ये संघटना मजबूत करण्यासाठी भाजपच्या धर्तीवर काम करण्यास सांगितले आहे. यासाठी नेत्यांना बूथ आणि जमिनी स्तरावर पोहोचण्याचा संदेश दिला. दिग्विजय यांच्या विधानावर कोणी काय म्हटले- आज काँग्रेसचा 140 वा स्थापना दिवस काँग्रेस पक्षाचा आज 140 वा स्थापना दिवस आहे. या निमित्ताने इंदिरा भवनमध्ये पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह अनेक काँग्रेस नेत्यांनी कार्यक्रमात भाग घेतला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी ध्वजारोहण केले.

राष्ट्रपती मुर्मूंनी पाणबुडी INS वाघशीरमधून प्रवास केला:असे करणाऱ्या दुसऱ्या राष्ट्रपती; यापूर्वी एपीजे अब्दुल कलाम यांनीही पाणबुडीतून प्रवास केला होता

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी कर्नाटकच्या कारवार नौदल तळावर पाणबुडीतून प्रवास केला. कलवरी वर्गाच्या आयएनएस वाघशीर पाणबुडीत नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हे देखील राष्ट्रपतींसोबत होते. विशेष म्हणजे, राष्ट्रपती मुर्मू यांचा कलवरी वर्गाच्या पाणबुडीतून हा पहिला आणि कोणत्याही राष्ट्रपतींचा दुसरा प्रवास आहे.एपीजे अब्दुल कलाम हे पहिले राष्ट्रपती होते ज्यांनी पाणबुडीतून प्रवास केला होता. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या पाणबुडी प्रवासाची छायाचित्रे... लढाऊ विमानांमध्येही राष्ट्रपतींनी उड्डाण केले द्रौपदी मुर्मू या भारतीय वायुसेनेच्या दोन लढाऊ विमानांमध्ये उड्डाण करणाऱ्या भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपती आहेत. त्यांनी या वर्षी 29 ऑक्टोबर रोजी राफेलमध्ये आणि 2023 मध्ये सुखोई 30 MKI मध्ये उड्डाण केले. आता INS वाघशीर पाणबुडीबद्दल जाणून घ्या... स्कॉर्पीन म्हणजेच कलवरी क्लासची पाणबुडी INS वाघशीर 4 वर्षांपूर्वी मुंबईतील माझगाव डॉक्समधून प्रोजेक्ट-75 अंतर्गत लॉन्च करण्यात आली होती. अत्यंत आधुनिक नेव्हिगेशन आणि ट्रॅकिंग सिस्टिम्सने सुसज्ज असलेली ही एक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुडी आहे. यात अनेक घातक शस्त्रे आहेत. या पाणबुडीला 'सायलेंट किलर' असेही म्हटले जाते. प्रोजेक्ट-75 अंतर्गत 5 आधुनिक पाणबुड्या देशाच्या समुद्राच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आल्या आहेत. आयएनएस वाघशीर या प्रकल्पातील शेवटची पाणबुडी होती. आयएनएस वाघशीरची वैशिष्ट्ये... 50 दिवस समुद्रात राहण्याची क्षमता ही 50 दिवसांपर्यंत पाण्याखाली राहू शकते. जास्तीत जास्त 350 फूट खोलीपर्यंत जाऊ शकते. यात 8 लष्करी अधिकारी आणि 35 खलाशी तैनात केले जाऊ शकतात. यात अँटी-टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टिम बसविले आहे. याव्यतिरिक्त, यात 533 मिमीच्या 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स असतात, ज्यांच्यामधून 18 SUT टॉर्पेडो किंवा SM 39 एक्सोसेट अँटी-शिप क्षेपणास्त्रे प्रक्षेपित केली जाऊ शकतात. याशिवाय, हे पाण्याखाली 30 सागरी सुरुंग पेरू शकते.

मन की बातमध्ये पंतप्रधानांनी 2025 च्या उपलब्धी सांगितल्या:म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूर देशाचा अभिमान बनले, आता नवीन आशांसह पुढे जाण्यास तयार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातच्या १२९ व्या भागात २०२५ मध्ये देशाच्या उपलब्धींवर चर्चा केली. २०२५ च्या शेवटच्या भागात नवीन वर्ष २०२६ च्या आव्हाने, शक्यता आणि विकासावरही चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, २०२५ हे भारतासाठी अभिमानास्पद मैलाचा दगड ठरलेलं वर्ष होतं. राष्ट्रीय सुरक्षा असो, खेळ असो, वैज्ञानिक नवोपक्रम असो किंवा जगातील सर्वात मोठे व्यासपीठ असो, भारताचा प्रभाव सर्वत्र दिसून येत होता. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदींनी खेळ, वंदेमातरम्, अंतराळ, महाकुंभ, राम मंदिर आणि ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनावर आपले विचार मांडले. यापूर्वी २० नोव्हेंबर रोजी मन की बातचा १२८ वा भाग प्रसारित करण्यात आला होता. पंतप्रधानांनी यात भारतातील खेळांची प्रगती, हिवाळी पर्यटन, व्होकल फॉर लोकल यासोबतच वाराणसीमध्ये होणाऱ्या काशी-तामिळ संगममचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधानांनी अँटिबायोटिक औषधांच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली पंतप्रधानांनी सांगितले की, ICMR ने नुकत्याच एका अहवालात सांगितले की, निमोनिया आणि UTI सारख्या आजारांमध्ये औषधे कमकुवत ठरत आहेत. याचे कारण विचार न करता औषधांचे सेवन करणे हे आहे. आजकाल लोक अँटीबायोटिक औषधांचा वापर करत आहेत. लोकांना वाटते की एक गोळी घेतली की आजार दूर होईल. मी आवाहन करतो की, स्वतःच्या मनाने औषधे घेण्यापासून परावृत्त व्हा. यांचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करा. मन की बातमध्ये पंतप्रधानांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे... मणिपूरच्या मोइरांगथेमने शेकडो घरांमध्ये लावले सोलर पॅनल पंतप्रधानांनी सांगितले की, मणिपूरमधील मोइरांगथेम नावाच्या एका तरुणाने विजेच्या समस्येशी सामना करण्यासाठी सौर पॅनेल बसवण्याची मोहीम राबवली आणि या मोहिमेमुळे आज त्यांच्या परिसरातील शेकडो घरांमध्ये सौर ऊर्जा पोहोचली आहे. मणिपूरच्या दुर्गम भागात विजेची मोठी समस्या होती. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी स्थानिक उपायांवर भर दिला आणि त्यांना हा उपाय सौर ऊर्जेमध्ये मिळाला. मणिपूरमध्ये तसेही सौर ऊर्जा निर्माण करणे सोपे आहे. 22 भाषांमध्ये प्रसारित होतो 'मन की बात' कार्यक्रम 'मन की बात' हा 22 भारतीय भाषा आणि 29 बोलीभाषांव्यतिरिक्त 11 परदेशी भाषांमध्येही प्रसारित केला जातो. यात फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियन, तिबेटी, बर्मी, बलोची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी आणि स्वाहिली यांचा समावेश आहे. 'मन की बात' चे प्रसारण आकाशवाणीच्या 500 हून अधिक प्रसारण केंद्रांवरून होते. पहिल्या भागाची वेळ मर्यादा 14 मिनिटे होती. जून 2015 मध्ये ती वाढवून 30 मिनिटे करण्यात आली.

सरकारी नोकरी:कोचीन शिपयार्डमध्ये 132 भरती, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमध्ये 394 रिक्त जागा यासह 4 नोकऱ्या

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये कोचीन शिपयार्डमध्ये 132 पदांवर भरती, जम्मू आणि काश्मीर सेवा निवड मंडळात 1815 रिक्त जागा, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमध्ये 394 पदांवर निघालेल्या भरतीचे तपशील जाणून घ्या. त्याचबरोबर राजकोट महानगरपालिकेत 117 पदांवरील भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. 1. कोचीन शिपयार्डमध्ये 132 पदांवर भरती निघाली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडने 132 पदांवर भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट cochinshipyard.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. संगणक, ईआरपी प्रणाली आणि तांत्रिक सॉफ्टवेअरचे ज्ञान असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. रिक्त पदांचे तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वरिष्ठ शिप ड्राफ्ट्समन आणि कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक : मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिव्हिल आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकीमध्ये डिप्लोमा. प्रयोगशाळा सहाय्यक (रासायनिक) : बीएससी (रसायनशास्त्र) स्टोअरकीपर आणि सहाय्यक : वयोमर्यादा : शुल्क : विद्यावेतन 41,055 - 42,773 रुपये प्रति महिना पगार श्रेणी : 22,500 - 77,000 रुपये निवड प्रक्रिया : इतर भत्ते : परीक्षेचा नमुना : अभ्यासक्रम : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. जम्मू आणि काश्मीर सेवा निवड मंडळ भरती अधिसूचना जारी जम्मू आणि काश्मीर सेवा निवड मंडळाने (JKSSB) कॉन्स्टेबल पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 19 जानेवारी 2026 पासून सुरू होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट jkssb.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतील. या भरतीसाठी शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 17 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी तेच उमेदवार अर्ज करू शकतात, ज्यांच्याकडे जम्मू काश्मीरचे वैध अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) आहे. कॅडरनुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : 12वी उत्तीर्ण वयोमर्यादा : पगार : 19,900 - 63,200 रुपये प्रति महिना शुल्क : निवड प्रक्रिया : आवश्यक कागदपत्रे : परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये 394 पदांसाठी भरती इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिसच्या 394 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार IOCL च्या अधिकृत वेबसाइट iocl.com किंवा अप्रेंटिसशिप पोर्टलवर जाऊन अर्ज भरू शकतात. रिक्त जागा तपशील : शैक्षणिक पात्रता ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट-IV (प्रोडक्शन) : ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट-IV (PU) ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट -IV (PU-OM): मान्यताप्राप्त संस्था/विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग / इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग / इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टीम/इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग (इंडस्ट्रियल कंट्रोल) मध्ये 3 वर्षांचा डिप्लोमा. ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट -IV (इलेक्ट्रिकल)/ ज्युनियर टेक्निकल असिस्टंट– IV (इलेक्ट्रिकल) : मान्यताप्राप्त संस्था/विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग / इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग / इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम/इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग (इंडस्ट्रियल कंट्रोल) मध्ये 3 वर्षांचा डिप्लोमा. ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट -IV (मेकॅनिकल)/ ज्युनियर टेक्निकल असिस्टंट– IV (मेकॅनिकल): मान्यताप्राप्त संस्था/विद्यापीठातून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग/मेकॅनिकल (प्रोडक्शन) इंजिनिअरिंग मध्ये 3 वर्षांचा डिप्लोमा. ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट -IV (इन्स्ट्रुमेंटेशन)/ ज्युनियर टेक्निकल असिस्टंट : मान्यताप्राप्त संस्था/विद्यापीठातून इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग/इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि कंट्रोल इंजिनिअरिंग / अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये 3 वर्षांचा डिप्लोमा. ज्युनियर क्वालिटी कंट्रोल ॲनालिस्ट : B.Sc. (गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र किंवा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री). ज्युनियर इंजिनिअरिंग असिस्टंट -IV (फायर अँड सेफ्टी) : वयोमर्यादा : पगार : शुल्क : निवड प्रक्रिया : परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक 4. राजकोट महानगरपालिकेत 117 पदांसाठी भरतीची अंतिम तारीख जवळ राजकोट महानगरपालिकेत (RMC) 117 पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 डिसेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rmc.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : शारीरिक पात्रता (पुरुषांसाठी) : वयोमर्यादा : पगार : शुल्क : निवड प्रक्रिया : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

अरावली वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल:CJI सूर्यकांत यांचे व्हेकेशन बेंच उद्या सुनावणी करणार, नवीन व्याख्येला विरोध

अरावली पर्वतरांगांबाबतचा वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. खरं तर, जमिनीपासून 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेकड्यांनाच अरावली मानण्याच्या नवीन व्याख्येमुळे वाद निर्माण झाला आहे. आता या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे, ज्यात न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांचाही समावेश असेल. मुख्य न्यायाधीशांच्या सुट्टीकालीन न्यायालयात हे प्रकरण पाचव्या क्रमांकावर सूचीबद्ध आहे. आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीकडे लागले आहे, जिथे केंद्र आणि राज्य सरकारांना नवीन निर्देश जारी केले जाऊ शकतात. अरावली वाद काय आहेसर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीची शिफारस स्वीकारली, ज्यात 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेकड्यांना अरवली म्हणून मान्यता देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यापूर्वी, 1985 पासून सुरू असलेल्या गोदावर्मन आणि एमसी मेहता प्रकरणात अरावलीला व्यापक संरक्षण मिळाले होते. नवीन निर्णयानंतर राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये निदर्शने होत आहेत. पर्यावरण कार्यकर्ते याला पर्यावरणीय आपत्ती म्हणत आहेत. पर्यावरणवादी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे की, अरावली पर्वतरांगेत 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्यांमध्ये खाणकामाला परवानगी मिळाल्याने या पर्वतरांगांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तर, केंद्राचे म्हणणे आहे की हा गैरसमज आहे आणि संरक्षण कायम राहील. आरपी बलवान यांच्या याचिकेवर केंद्र, राज्यांना नोटीसहरियाणा वन विभागाचे निवृत्त अधिकारी आरपी बलवान यांनीही गेल्या आठवड्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासून सुरू असलेल्या गोदावर्मन प्रकरणात याचिका दाखल केली, ज्यावर न्यायालयाने केंद्र, राजस्थान, हरियाणा सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालय हिवाळी सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करेल. वादविवादानंतर केंद्राने अरावली पर्वतरांगेत नवीन खाणपट्ट्यांवर बंदी घातलीवाद वाढल्याने केंद्र सरकारने अरावलीमध्ये नवीन खाणपट्ट्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश जारी केले. 24 डिसेंबर (बुधवार) रोजी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, संपूर्ण अरावली पर्वतरांगेत कोणताही नवीन खाणपट्टा जारी केला जाणार नाही. केंद्राने राज्य सरकारांना अरवलीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नवीन खाणपट्ट्यांच्या वाटपावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्बंध संपूर्ण अरावलीवर समान रीतीने लागू होतील. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, या आदेशाचा उद्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या सततच्या भूवैज्ञानिक पर्वतरांगेच्या रूपात अरवलीचे संरक्षण करणे आणि सर्व अनियमित खाणकाम थांबवणे हा आहे. केंद्राच्या निवेदनानंतर, माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, जयराम रमेश यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी सांगितले की, यात काहीही नवीन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात हे सर्व आहे, त्याचेच पालन करायचे आहे.

दिल्ली- 40 पैकी 20 स्थानकांवर AQI 400 च्या वर:प्रदूषण प्रमाणपत्राशिवाय पेट्रोल-डिझेल, BS-6 पेक्षा कमी गाड्यांच्या प्रवेशावर बंदी

दिल्लीत शनिवारी सरासरी वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 385 नोंदवला गेला, जो गंभीर पातळीच्या अगदी जवळ आहे. तर, राजधानीतील 40 पैकी 20 AQI स्थानकांवर हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत होती, येथे AQI 400 पेक्षा जास्त नोंदवला गेला. यामध्ये शादीपूर, विवेक विहार, अशोक नगर, बवाना, चांदनी चौक, डीटीयू, द्वारका, आयटीओ आणि मुंडका येथील स्थानकांचा समावेश होता. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) चा स्टेज-3 लागू केला आहे. दरम्यान, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी सांगितले की, दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी GRAP-4 च्या दोन निर्बंधांची आता कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आता वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) नसलेल्या पेट्रोल-डिझेल आणि BS-6 मानकांपेक्षा कमी असलेल्या वाहनांना दिल्लीत प्रवेशावर कायमस्वरूपी बंदी राहील. हे निर्बंध यापूर्वी फक्त GRAP-4 लागू झाल्यावरच लावले जात होते, परंतु आता सरकारचा पुढील आदेश येईपर्यंत ते लागू राहतील. याव्यतिरिक्त, सरकारने तलाव आणि इतर जलस्रोतांना पुन्हा स्वच्छ आणि जिवंत करण्यासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. 50% कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य यापूर्वी, सरकारने 18 डिसेंबर रोजी सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये 50% कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम नियम लागू केला होता. याचा अर्थ सर्व कार्यालयांमध्ये फक्त अर्धे कर्मचारी जात आहेत. अर्धे कर्मचारी घरून काम करत आहेत. दिल्लीचे कामगार मंत्री कपिल मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, हे नियम 19 डिसेंबरपासून लागू होतील. काही क्षेत्रांना, जसे की आरोग्य सेवा, अग्निशमन सेवा, कारागृह प्रशासन, सार्वजनिक वाहतूक, आपत्कालीन व्यवस्थापन यांसारख्या आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांना या नियमातून सूट देण्यात आली होती. संशोधनात दावा, मानसिक आरोग्यालाही हानी तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, विषारी हवा केवळ शारीरिक आरोग्यालाच नव्हे, तर मानसिक आरोग्यालाही हानी पोहोचवत आहे. यामुळे मुलांमध्ये बौद्धिक पातळी कमी राहणे, स्मरणशक्तीशी संबंधित विकार आणि एडीएचडी (ADHD) विकसित होण्याची शक्यता वाढत आहे. संशोधनावर आधारित पुराव्यांचा हवाला देत डॉक्टरांनी सांगितले की, विषारी हवा नैराश्य, वाढती चिंता, स्मरणशक्ती कमकुवत करणे आणि संज्ञानात्मक विकासात अडथळा निर्माण करत आहे. दीर्घकाळ याच्या संपर्कात राहिल्याने अल्झायमर आणि पार्किन्सन रोग यांसारख्या न्यूरोडीजनरेटिव्ह विकारांचा धोका वाढतो.

PM मोदींनी नीरज-हिमानीला दिले आशीर्वाद, फोटो:उशिरा रात्रीपर्यंत चालली हाय- प्रोफाइल रिसेप्शन पार्टी; 150 विशेष पाहुण्यांना निमंत्रण होते

दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांची व्हीआयपी ग्रँड रिसेप्शन पार्टी शालीनता, सुरक्षा आणि प्रतिष्ठित पाहुण्यांच्या उपस्थितीमुळे विशेष चर्चेत राहिली. मर्यादित पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आयोजित हा सोहळा पूर्णपणे प्रोटोकॉल आणि सन्माननीय वातावरणात पार पडला. हरियाणाचा स्टार भालाफेकपटू ऑलिम्पिक गोल्डन बॉय नीरज चोप्राच्या लग्नाची तिसरी रिसेप्शन पार्टी रात्री उशिरा आयोजित करण्यात आली. नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांनी ग्रँड व्हीआयपी पार्टी ठेवली होती. यात देशातील अनेक नामवंत व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हॉटेलमध्ये पोहोचून नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांना आशीर्वाद दिले. भेट म्हणून त्यांनी नीरज आणि हिमानी यांना भगवान श्रीरामाची मूर्ती दिली. यापूर्वी, 25 डिसेंबर रोजी हरियाणातील कर्नाल येथील द ईडन आणि जन्नत हॉलमध्ये 2 स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांमध्ये कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि जवळचे लोक सहभागी झाले होते, जिथे पारंपरिक पद्धतीने विवाहानंतरचे विधी पार पडले. नीरज- हिमानीच्या VIP रिसेप्शन पार्टीच्या वेळी मोदींचे फोटो... रात्री उशिरापर्यंत चालला उच्च-प्रोफाइल सोहळानीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांची रिसेप्शन पार्टी संध्याकाळी सुमारे 7 वाजता सुरू झाली, जी रात्री सुमारे 11:30 वाजेपर्यंत चालली. दिल्लीत आयोजित या भव्य कार्यक्रमात दोन्ही कुटुंबांतील सुमारे 30 महिला विशेषत्वाने सहभागी झाल्या होत्या. कार्यक्रम खाजगी आणि विशिष्ट ठेवण्यासाठी एकूण 150 निवडक लोकांनाच निमंत्रण पाठवण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे होते रिसेप्शन पार्टीची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती होती. पंतप्रधान मोदी सुमारे 10 मिनिटे कार्यक्रमात उपस्थित होते आणि त्यांनी नीरज चोप्रा व हिमानी मोर यांना भगवान श्रीरामाची सुंदर मूर्ती भेट देऊन आशीर्वाद दिला. यावेळी पंतप्रधानांनी संपूर्ण कुटुंबासोबत व्यासपीठावर फोटोही काढले. कुटुंबातील मुलांनी पंतप्रधानांचे आशीर्वाद घेतले कार्यक्रमादरम्यान नीरज चोप्राच्या कुटुंबातील लहान सदस्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चरणांना स्पर्श करून आशीर्वाद घेतला. मंचावर एका बाजूला नीरजचे आई-वडील सोबत उभे दिसले, तर दुसऱ्या बाजूला हिमानी मोरचे आई-वडीलही मंच सामायिक करताना दिसले. हा क्षण संपूर्ण कार्यक्रमात भावनिक आणि खास होता. प्रोटोकॉलनुसार कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळे सुरक्षेची कडेकोट व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रवेशादरम्यान कोणत्याही प्रकारची वस्तू आत घेऊन जाण्याची परवानगी नव्हती, मात्र, मोबाईल फोन घेऊन जाण्याची सूट देण्यात आली होती. सुरक्षा यंत्रणा संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान सतर्क मोडमध्ये होत्या. कविता वाचन आणि सूत्रसंचालनाने शोभा वाढवली हरियाणातील हिसारच्या रहिवासी असलेल्या अल्पना सुहासिनी यांनी सूत्रसंचालक म्हणून कार्यक्रमाचे संचालन केले. त्यांनी नीरज चोप्रा आणि त्यांच्या पत्नी हिमानी मोर यांना समर्पित कविता वाचनही केले, ज्याचे उपस्थित पाहुण्यांनी खूप कौतुक केले. यामुळे कार्यक्रमाचे वातावरण अधिक भावूक आणि अविस्मरणीय बनले. क्रीडा जगतातील आणि विशेष पाहुण्यांची उपस्थिती रिसेप्शन पार्टीत प्रसिद्ध बॉक्सर वीरेंद्रही उपस्थित होते. याशिवाय स्टेज ॲपचे चार संस्थापक, प्रायोजक आणि इतर दिग्गज व्यक्ती उपस्थित होत्या. मंचाकडूनच बॅकग्राउंड म्युझिक बँडची व्यवस्था करण्यात आली होती, ज्यामुळे समारंभाला साधेपणा पण भव्य स्वरूप प्राप्त झाले. काही मोठी नावे उपस्थित राहू शकली नाहीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीचे कयास लावले जात होते, त्यांना निमंत्रणही पाठवण्यात आले होते, परंतु काही कारणास्तव हे सर्व नीरज चोप्राच्या रिसेप्शन पार्टीत उपस्थित राहू शकले नाहीत. एकूणच, नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांची दिल्लीत आयोजित ही व्हीआयपी ग्रँड रिसेप्शन पार्टी मर्यादित पाहुणे, कठोर प्रोटोकॉल, कौटुंबिक भावना आणि साधेपणासह भव्य आयोजनाचे एक उदाहरण ठरली आहे.

काश्मीरमध्ये तापमान 0 च्या खाली पोहोचले:श्रीनगरमध्ये -2.6°C, हिमाचल प्रदेशात -4.2°C पर्यंत पोहोचले; इंडिगोच्या आज 13 विमानांची उड्डाणे रद्द

काश्मीर खोऱ्यात किमान तापमानात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. अनेक ठिकाणी पारा शून्याखाली नोंदवला गेला. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, श्रीनगरमध्ये किमान तापमान -2.6C होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वात कमी तापमान सोनमर्गचे होते, जिथे तापमान -5.8C नोंदवले गेले. हिमाचल प्रदेशातील कुकुमसेरी येथेही तापमान 0 च्या खाली होते, जे -4.2C नोंदवले गेले. दरम्यान, खराब हवामानामुळे शनिवारी इंडिगो एअरलाइनच्या देशभरातील 57 उड्डाणे रद्द झाली. ज्या विमानतळांवरून उड्डाणे रद्द झाली त्यात चंदीगड, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, अमृतसर, बेंगळुरू, कोलकाता, चेन्नई, जयपूर, पुणे आणि गया यांचा समावेश आहे. रविवारीही 13 विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. DGCA ने 10 डिसेंबर ते 10 फेब्रुवारी या कालावधीला 'फॉग विंडो' (धुके कालावधी) म्हणून घोषित केले आहे. या काळात कमी दृश्यमानतेमुळे विमान वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. हवामान विभागाने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसह 23 राज्यांमध्ये दाट धुक्याचा इशारा जारी केला आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये दाट धुक्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्यांतून हवामानाची छायाचित्रे... पुढील तीन दिवसांच्या हवामानाची स्थिती... 29 डिसेंबर: धुके आणि थंडीचा प्रभाव कायम 30 डिसेंबर: धुक्यात किंचित घट, थंडी कायम 31 डिसेंबर: हवामानात बदलाचे संकेत राज्यांमध्ये जाणून घ्या हवामानाची स्थिती... बिहारमधील ३२ जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा दिवस बिहारमध्ये कडाक्याची थंडी पडू लागली आहे. हवामान विज्ञान केंद्राने रविवारी राज्यातील 32 जिल्ह्यांमध्ये कोल्ड डे आणि दाट धुक्याचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. पुढील पाच दिवस दिवस-रात्र थंडीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. गयामध्ये पारा 5.4C नोंदवला गेला. धुके असल्यामुळे 22 विमानांनी उशिराने उड्डाण केले. संपूर्ण क्रांती 25 तासांत दिल्लीहून पटना येथे पोहोचली, तर तेजस आणि राजधानी एक्सप्रेस 13 तास उशिराने आल्या. हरियाणात वर्षाच्या शेवटी थंडीचा दुहेरी हल्ला:12 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुक्याची चेतावणी हरियाणात हवामान विभागाने रविवारी थंडीसाठी ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी केला आहे. विभागाच्या मते, राज्यातील सुमारे 12 जिल्ह्यांमध्ये दाट ते खूप दाट धुके पडण्याची शक्यता आहे, तर 10 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुक्यासह शीतलहर येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. उत्तराखंडमधील 6 जिल्ह्यांमध्ये धुक्याचा यलो अलर्ट उत्तराखंडमधील 6 जिल्ह्यांमध्ये आज म्हणजेच 28 डिसेंबर रोजी धुक्याचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, ज्यात हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून आणि पौडीच्या खालच्या भागांचा समावेश आहे. हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगरमध्ये सकाळपासूनच दाट धुके आहे. उंच जिल्ह्यांमध्ये नवीन वर्षात बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. पंजाबमध्ये आज धुके आणि शीतलहरीचा अलर्ट पंजाब आणि चंदीगडमध्ये कडाक्याची थंडी पडत आहे. किमान तापमानात 2.3 अंशांची घट झाली आहे. 4.4 अंश तापमानासह शहीद भगतसिंग नगर सर्वात थंड राहिले आहे. तर मैदानी पटियालाचे कमाल तापमान सर्वात कमी नोंदवले गेले आहे. त्याचबरोबर, रविवारी संपूर्ण राज्यात दाट धुके आणि शीतलहरीचा ऑरेंज अलर्ट आहे. सकाळ आणि रात्रीच्या वेळी काही काळ दाट धुके राहू शकते. हिमाचलमधील कुकुमसेरी सर्वात थंड, तापमान -4.2 अंशांवर पोहोचले हिमाचल प्रदेशात सध्या हवामान कोरडे आहे, तर मैदानी आणि खालच्या भागात दाट धुके पसरले आहे. शिमला हवामान विज्ञान केंद्राच्या मते, पुढील दोन ते तीन दिवसांपर्यंत राज्याच्या बहुतेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता नाही. राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान कुकुमसेरी येथे उणे 4.2 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. छत्तीसगडमध्ये कडाक्याची थंडी... दव गोठून बर्फ बनले छत्तीसगडच्या उत्तर आणि मध्य भागात कडाक्याची थंडी पडत आहे. सरगुजाच्या पाट प्रदेशात किमान तापमान 4 अंशांच्या खाली गेले. सकाळी मैनपाटच्या मैदानांवर बर्फाची जाड चादर दिसली. पाने आणि गवतावर दवबिंदू गोठले होते.

हिमालयापर्यंत रस्ते, बोगदे आणि हवाई पट्ट्या बनवत आहे भारत:अमेरिकन मीडियाचा दावा- गलवान संघर्षानंतर बांधकाम, 3 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत

भारत हिमालयीन प्रदेशात चीनकडून होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य संघर्षाला तोंड देण्यासाठी रस्ते, बोगदे आणि हवाई पट्ट्या (विमानतळ) बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. ही माहिती अमेरिकन मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालात समोर आली आहे. अहवालानुसार, 2020 मध्ये चीनसोबत गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर या पावलाची सुरुवात झाली होती. त्या संघर्षामुळे 2200 मैल लांब सीमेवर भारताच्या वस्तू पोहोचवण्याच्या व्यवस्थेतील (लॉजिस्टिक्स) मोठ्या त्रुटी उघड झाल्या होत्या. दशकांपासून चीनने आपल्या सीमेवर रेल्वे आणि रस्त्यांचे मोठे जाळे (नेटवर्क) तयार केले आहे. तर भारत आपल्या डोंगराळ सीमावर्ती भागांमध्ये सैनिकांना वेगाने पोहोचवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्मितीमध्ये मागे राहिला. चीन तासांत मदत पोहोचवतो, भारताला आठवडे लागतात 2020 च्या संघर्षादरम्यान, 14,000 फूट उंचीवर भारतीय आणि चिनी सैनिक काठ्या आणि काटेरी तारांनी गुंडाळलेल्या क्लबने हाणामारी करत होते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, मजबूत कनेक्टिव्हिटीमुळे चीन काही तासांत मदत पोहोचवू शकला असता. तर भारताला त्या भागातील खराब किंवा नसलेल्या रस्त्यांमुळे अतिरिक्त सैनिक पोहोचवण्यासाठी एक आठवडा लागला असता. लडाखच्या उत्तरेकडील प्रदेशात माजी ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर जनरल अमृत पाल सिंग यांनी WSJ ला सांगितले- या घटनेनंतर आम्हाला आमची संपूर्ण रणनीती बदलण्याची गरज वाटली. 11,500 फूट उंचीवर बांधला जात असलेला झोजिला बोगदा भारताच्या नॉर्दर्न कमांडचे माजी कमांडर लेफ्टनंट जनरल दीपेंद्र सिंग हुडा यांनी WSJ ला सांगितले की, या प्रकल्पांचा उद्देश उंचवरील लष्करी चौक्यांना एकट्या पडलेल्या नागरी वस्त्यांशी जोडणे आहे. विशेषतः त्या ठिकाणांना, जी कडाक्याच्या थंडीत तुटून जातात (संपर्क तुटतो). सर्वात महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे झोजिला बोगदा, जो उत्तर भारतातील पर्वतांमध्ये सुमारे 11,500 फूट उंचीवर बांधला जात आहे. हा प्रकल्प 2020 च्या संघर्षानंतर काही महिन्यांनी सुरू झाला. तो 750 दशलक्ष डॉलर (6,734 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त खर्चाने बांधला जात आहे. तो 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सीमा चौक्यांपर्यंत सामान पोहोचवणे सोपे होईल जनरल दीपेंद्र सिंग हुड्डा म्हणाले की, सुमारे 9 मैल (15 किमी) लांबीचा हा प्रकल्प लडाखमधील सीमा चौक्यांपर्यंत सामान पोहोचवण्याचे कठीण काम सोपे करेल. लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टीमुळे या चौक्या वर्षातून 6 महिने पुरवठा रेषेपासून तुटलेल्या (संपर्कहीन) राहतात. सध्या, सामान ट्रक किंवा ट्रेनने जम्मू आणि काश्मीरमधील शेजारच्या डेपोपर्यंत पोहोचवले जाते. तिथून लष्करी ताफा त्यांना लडाखची राजधानी लेहपर्यंत घेऊन जातो. लेहपासून लहान गाड्या खराब रस्त्यांवरून जातात आणि मग पोर्टर (सामान वाहून नेणारे लोक) आणि खेचर समुद्रसपाटीपासून 20,000 फूट उंचीवर आवश्यक वस्तू पोहोचवतात. 3 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत पूर्ण होईल प्रत्येक सैनिकाला दरमहा सुमारे 220 पाउंड पुरवठ्याची आवश्यकता असते, ज्यात अन्न, कपडे आणि टूथपेस्टसारख्या आवश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. 30 सैनिकांच्या एका चौकीत दररोज सुमारे 13 गॅलन इंधनाचा वापर होतो, जे खांद्यावर वाहून वर पोहोचवले जाते. झोजिला बोगदा सामानाची वाहतूक सुलभ करेल. त्याच्या निर्मितीमुळे श्रीनगर आणि लडाख दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ काही ठिकाणी 3 तासांवरून 20 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. येथे एक मोठे अभियांत्रिकी आव्हान म्हणजे कामगार आणि नंतर डिझेलवर चालणाऱ्या लष्करी ट्रकांसाठी पुरेसे वायुवीजन (हवेची ये-जा) राखणे हे आहे. या प्रकल्पात 1,000 हून अधिक कामगार काम करत आहेत. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर चीन-भारत पायाभूत सुविधा मजबूत करत आहेत 2020 च्या संघर्षानंतर पॅंगोंग त्सो सरोवरावर तणाव कायम आहे. 80 मैल लांब हे सरोवर लडाखपासून चीनच्या तिबेटपर्यंत पसरलेले आहे. दोन्ही देशांनी या भागात रस्ते आणि इमारतींचे बांधकाम वेगाने सुरू केले आहे. ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या वरिष्ठ फेलो राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन यांच्या मते, चीनने गेल्या वर्षी सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणाऱ्या एका पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. यामुळे सैनिकांना सरोवराभोवती लांबचा प्रवास करण्याऐवजी थेट पार करण्याची सोय झाली आहे. भारताने सीमेवर 30 हून अधिक हेलिपॅड बांधले आहेत भारतानेही किनाऱ्यालगतच्या आपल्या चौक्यांचा विस्तार केला आणि जवळच्या तळांवरील रस्त्यांची दुरुस्ती केली. 2021 मध्ये तलावावरून सैन्य मागे घेण्याच्या करारानंतरही, दोन्ही बाजूंनी तिथे लष्करी उपस्थिती कायम ठेवली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने बांधकाम संस्था बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे (BRO) बजेट यावर्षी 810 दशलक्ष डॉलर (7,274 कोटी रुपये) पर्यंत वाढवले आहे, जे 2020 मध्ये 280 दशलक्ष डॉलर (2,514 कोटी रुपये) होते. याच कालावधीत भारताचा एकूण लष्करी खर्च सुमारे 60% वाढून 80 अब्ज डॉलर (7.18 लाख कोटी रुपये) झाला. एजन्सीने आधीच सीमेवर हजारो मैल नवीन रस्ते बांधले आहेत. भारताने सीमेवर 30 हून अधिक हेलिपॅड बांधले आहेत आणि अनेक हवाई पट्ट्यांची दुरुस्ती करून नवीन बनवल्या आहेत. सुमारे 14,000 फूट उंचीवर लडाखमध्ये नवीन मुध-न्योमा हवाई दल तळ (एअर फोर्स बेस) तयार झाला आहे. हा चीनच्या सीमेपासून केवळ 19 मैल दूर आहे. हा तळ भारताच्या अमेरिकन C-130J सारख्या मोठ्या लष्करी वाहतूक विमानांसाठी तयार करण्यात आला आहे. हा तळ सीमावर्ती भागांकडे जाणाऱ्या सैनिक आणि उपकरणांसाठी स्टेजिंग ग्राउंड म्हणून काम करेल. अहवाल- भारताने हिमालयाला सुरक्षा कवच मानले होते अहवालानुसार, दशकांपासून भारताने आपल्या सीमेच्या बहुतेक भागावर मोठे बांधकाम टाळले. भारताचे असे मत होते की उंच हिमालय आणि रस्त्यांच्या कमतरतेमुळे चिनी घुसखोरी थांबेल. हे त्याचे सुरक्षा कवच आहेत. वॉशिंग्टन थिंक टँक स्टिमसन सेंटरचे वरिष्ठ फेलो डॅनियल मार्की म्हणाले- हे चिनी आक्रमणासाठी लाल गालिचा अंथरण्यासारखे होते. भारतीयांना वाटत होते की रस्ते बांधणे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. 2000 च्या मध्यापर्यंत नवी दिल्लीने पाहिले की चीन आपल्या सीमा मजबूत करत आहे आणि झिंजियांग आणि तिबेटच्या आसपास हजारो मैल रस्ते आणि रेल्वेमार्ग बांधत आहे. यानंतर भारतानेही बांधकाम कामांना गती दिली. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर संबंध बिघडले होते 15 जून 2020 रोजी चीनने पूर्व लडाखमधील सीमावर्ती भागांमध्ये सरावाच्या नावाखाली सैन्य जमा केले होते. यानंतर अनेक ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडल्या होत्या. भारत सरकारनेही या भागात चीनच्या बरोबरीने सैनिक तैनात केले होते. परिस्थिती इतकी बिघडली की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) गोळीबार झाला. याच दरम्यान 15 जून रोजी गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्यासोबत झालेल्या संघर्षात 20 भारतीय सैनिक शहीद झाले होते. नंतर भारतानेही याला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले होते. यात 40 चिनी सैनिक मारले गेले होते. यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये मोठा तणाव दिसून आला होता. ऑक्टोबर 2024 मध्ये भारत आणि चीनने LAC वरील उर्वरित संघर्षग्रस्त भागातून मागे हटण्यास सहमती दर्शवली होती. इतर देशांमध्ये लष्करी तळ उभारू इच्छितो चीन चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) बांगलादेश आणि पाकिस्तानसह जगातील 21 देशांमध्ये नवीन लष्करी तळ (मिलिट्री बेस) उभारण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यांचा उद्देश चीनच्या नौदल आणि वायुदलाला दूरच्या देशांपर्यंत ऑपरेशन्स करण्यास मदत करणे आणि तेथे सैन्य तैनात करणे हा आहे. ही माहिती अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग 'पेंटागॉन'च्या अहवालात समोर आली आहे. PLA ला त्या भागांमध्ये सर्वाधिक रस आहे, जिथून जगातील महत्त्वाचा सागरी व्यापार जातो, जसे की मलक्काची सामुद्रधुनी, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि आफ्रिका व मध्य पूर्वेतील काही सामरिक ठिकाणे. तज्ज्ञांच्या मते, चीनचे हे परदेशी लष्करी तळ केवळ लष्करी मदतीसाठीच नव्हे, तर गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठीही वापरले जाऊ शकतात. असे लॉजिस्टिक नेटवर्क अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास मदत करू शकते.

भाजप, संघाच्या संघटनात्मक शक्तीचे दिग्विजयकडून कौतुक:काँग्रेस नेत्याकडून मोदींचा जुना फोटो ट्वीट

काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी शनिवारी ‘एक्स’वर नरेंद्र मोदींचा एक जुना फोटो शेअर करत आरएसएस-भाजपच्या संघटनात्मक शक्तीचे कौतुक केले आणि सांगितले की, एक सामान्य कार्यकर्ता आपल्या नेत्यांच्या चरणी बसून मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान कसा बनला. तथापि, काँग्रेसच्या या ज्येष्ठ नेत्याने नंतर माघार घेत म्हटले की, ते केवळ संघटना आणि तिच्या सामर्थ्याबद्दल होते, भाजप किंवा रा.स्व.संघाबद्दल नाही, कारण त्यांचा दोघांनाही तीव्र विरोध आहे. दरम्यान, दिग्विजय सिंह यांनी भाजप आणि संघाच्या संघटनात्मक शक्तीची केलेली प्रशंसा ही पक्षातील राहुल गांधींच्या नेतृत्वाविरुद्धची “उघड बंडखोरी” आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी आरोप केला की, गांधी पक्षात बाजूला पडल्यामुळे ते आपल्या पक्षाला “उलटेपालटे’ करत आहेत.“कारण आमचे नरेंद्र मोदी हे ‘गुदडी के लाल’ (सामान्य परिस्थितीतून वर आलेले गुणवान व्यक्ती) आहेत आणि त्यांचे नेते ‘जवाहर के लाल’ (जवाहरलाल नेहरूंचे पणतू) आहेत. आमचे नरेंद्र मोदी खालून वरपर्यंत पोहोचले आहेत, त्यामुळे ते पक्षाला (भाजपला) सुद्धा खालून वरपर्यंत घेऊन जात आहेत,” असे त्रिवेदी यांनी येथील भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. गांधींवर निशाणा साधत ते म्हणाले, “त्यांचे नेते ‘जवाहर के लाल’ आहेत, जे आता ‘वरतून खाली’ आले आहेत, त्यामुळे ते आपल्या पक्षाला उलटेपालटे करत आहेत.” सिंह यांच्या सुरुवातीच्या वक्तव्याचा आधार घेत भाजपचे आणखी एक प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी ‘एक्स’वर म्हटले, “दिग्विजय सिंह यांनी राहुल गांधींविरुद्ध उघडपणे बंडखोरी केली आहे. ते पुढे म्हणाले, ते हे स्पष्ट करत आहेत की राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची संघटना कोसळली आहे. काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेसचा खेळ सुरू आहे. ओबामा यांचेही राहुल गांधींबाबत प्रतिकूल मत काँग्रेसवर हल्लाबोल करताना त्रिवेदी म्हणाले की, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही त्यांच्या पुस्तकात गांधींच्या “ज्ञानावर आणि गांभीर्यावर” प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. देशाच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्याबद्दल असे मत व्यक्त केले असतानाही गांधींना “अमेरिकेच्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये” बोलण्यासाठी का आमंत्रित केले जाते, हे “आश्चर्यकारक” आहे, असे ते म्हणाले. मला अमेरिकन प्रशासनासमोर एक विचार करायला लावणारा मुद्दा मांडायचा आहे. जर तुमच्या राष्ट्राध्यक्षांचे एखाद्या व्यक्तीबद्दल असे मत असेल, तर त्याला आयव्ही लीग विद्यापीठांमध्ये भाषण देण्यासाठी परवानगी कशी दिली जाऊ शकते आणि आमंत्रित कसे केले जाऊ शकते, असे त्रिवेदी पुढे म्हणाले.

चालत्या मर्सिडीजला लागली आग:मध्य प्रदेशातील मैहरमध्ये आई शारदेच्या दर्शनासाठी आले होते महाराष्ट्रातील नागपूरचे कुटुंब

मैहरमध्ये एका मर्सिडीज कारला अचानक आग लागली. धूर निघताना पाहून कारमधील सर्व लोक तात्काळ बाहेर आले. काही सेकंदातच संपूर्ण कारने पेट घेतला. यावेळी महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या. हा अपघात राष्ट्रीय महामार्ग-30 वर हरदुआजवळ शुक्रवारी रात्री उशिरा झाला. महाराष्ट्रातील नागपूरचे रहिवासी देवेश पनरोतवार (41) आणि योगेश गिलयतकर (38) हे मां शारदेच्या दर्शनासाठी मैहरला आले होते. दर्शन केल्यानंतर ते कारने मैहरच्या आसपास फिरत होते. याच दरम्यान कारमधून धूर निघू लागला. घडामोडींची छायाचित्रे... अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग इतक्या वेगाने पसरली की काही क्षणातच संपूर्ण मर्सिडीज जळून खाक झाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. घटनेमुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती हाताळली. सध्या, आग लागण्याच्या कारणांची चौकशी सुरू आहे. दोन वर्षांपूर्वी खरेदी केली होती सेकंड हँड कार कारमधील देवेशने सांगितले की, मर्सिडीजचे मॉडेल 2011 चे होते, ज्याची किंमत 60 लाख रुपये होती. 2023 मध्ये ती 13 लाखांना सेकंड हँड खरेदी केली होती. गाडी नंबर- MH 04 FB 3609 नागपूरमधूनच खरेदी केली होती.

शिवराज म्हणाले- प्रत्येक भारतीयाने एक दक्षिण भारतीय भाषा शिकली पाहिजे:मी देखील एक भाषा शिकतोय; यामुळे राष्ट्रीय एकता मजबूत होईल

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी सांगितले की, प्रत्येक भारतीयाने किमान एक दक्षिण भारतीय भाषा नक्कीच शिकली पाहिजे. त्यांनी हे देखील सांगितले की, ते स्वतः देखील कोणतीतरी एक दक्षिण भारतीय भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चौहान शनिवारी तामिळनाडूतील होसूर येथे आयोजित मेगा शेतकरी परिषदेत सहभागी झाले होते. हा कार्यक्रम सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाउंडेशनतर्फे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी शिवराज म्हणाले की, भारताची भाषिक विविधता ही आपली ताकद आहे आणि एकमेकांच्या भाषा शिकल्याने राष्ट्रीय एकात्मता आणि परस्पर सामंजस्य मजबूत होते. चौहान म्हणाले की, सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या अनुभवांनी प्रेरित होऊन सरकार वृक्ष-आधारित शेतीबाबत नवीन धोरण तयार करण्यावर काम करेल. ईशा फाउंडेशन या दिशेने आधीच काम करत आहे, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळू शकते. शिवराज यांच्या 2 मोठ्या गोष्टी... सद्गुरु म्हणाले- शेतीला अनावश्यक नियमांमधून मुक्त केले पाहिजे. कार्यक्रमात सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी शेतकऱ्यांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, शेतीला अनावश्यक नियम आणि बंधनांमधून मुक्त केले पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांनी शेतजमिनीवर पिकवलेल्या पिकांमध्ये आणि जंगलात उगवणाऱ्या उत्पादनांमध्ये स्पष्ट फरक करण्याची मागणी केली. सद्गुरु म्हणाले की, शेतकरी आपल्या जमिनीवर जे काही पिकवतो, त्यावर पूर्ण अधिकार शेतकऱ्याचा असावा. त्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना आवाहन केले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर लावलेली झाडे विकताना येणाऱ्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी दूर कराव्यात.

अखिलेश म्हणाले- SIR ने भाजपलाच खड्ड्यात पाडले:यूपीमध्ये 2.89 कोटी नावे वगळली; योगी म्हणाले होते- 4 कोटी मतदारांचा गॅप

यूपीमध्ये SIR म्हणजेच मतदार यादी पडताळणीचे काम पूर्ण झाले आहे. 2.89 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मात्र, ही यादी 31 डिसेंबर रोजी सार्वजनिक केली जाईल. जर या आकडेवारीला 403 विधानसभा मतदारसंघांनी भागले, तर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून सुमारे 72 हजार मते कमी होण्याचा अंदाज आहे. भाजपच्या अनेक प्रयत्नांनंतरही SIR मध्ये मतदारांची संख्या फारशी वाढू शकली नाही, असे मानले जात आहे. याचे कारण असे की, 10 डिसेंबरपर्यंत 2.91 कोटी मतदार कमी होते. 15 दिवसांची मुदत वाढवण्यात आली, पण केवळ 2 लाख मतदारच वाढू शकले. मुख्यमंत्र्यांनी 14 डिसेंबर रोजी भाजपच्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले होते की, चार कोटी मतदारांची मोठी तफावत आहे, हे मतदार भाजपचेच आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतरही भाजपने जमिनी स्तरावर प्रयत्न केले नाहीत. अशा परिस्थितीत, जर हे मतदार भाजपचे असतील, तर आगामी निवडणुकीत पक्षाला मोठे नुकसान होईल. इकडे, अखिलेश यांनी भाजपवर निशाणा साधला. ते म्हणाले - मुख्यमंत्री म्हणतात की 85-90% त्यांचे स्वतःचे मतदार कमी झाले आहेत. 85% च्या हिशोबाने प्रत्येक विधानसभा जागेवर 61,000 मते कमी झाली आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपला प्रत्येक जागेवर इतकी मते कमी मिळतील. अशा परिस्थितीत ते सरकार काय बनवतील, दोन अंकी आकडाही पार करू शकणार नाहीत. भाजपच्या SIR ने स्वतःच खोदलेल्या खड्ड्यात भाजपलाच पाडले आहे. 9.37 लाखांनी अर्जच जमा केला नाही. सूत्रांनुसार, ज्यांची नावे कमी झाली आहेत, त्यापैकी 1.26 कोटी मतदार असे आहेत, जे यूपीबाहेर कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत. 45.95 लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. 23.32 लाख डुप्लिकेट आहेत. 84.20 लाख बेपत्ता आहेत. 9.37 लाखांनी अर्ज जमा केला नाही. यूपीमध्ये 15.44 कोटी मतदार यूपीमध्ये SIR पूर्वी 15.44 कोटी मतदार होते. राज्यात SIR च्या पहिल्या टप्प्यात गणना पत्र जमा करण्याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. आधी 7 दिवस वाढवून 11 जानेवारी आणि नंतर 15 दिवस वाढवून 26 डिसेंबर करण्यात आले. यूपी निवडणूक आयोगाने SIR ची वेळ वाढवण्याची मागणी दिल्ली निवडणूक आयोगाकडे केली होती, परंतु त्यांनी तिसऱ्यांदा SIR ची अंतिम तारीख वाढवली नाही. SIR नंतर त्यांच्या संख्येत दोन ते अडीच कोटींची घट होण्याची शक्यता होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की, 11 डिसेंबरपर्यंत SIR नंतर आलेल्या आकडेवारीनुसार 2.91 कोटी नावे कमी झाली होती. 15 दिवस वाढवल्यानंतर फक्त 2 लाख मतदार वाढले आहेत. आता पुढे काय होईल? यूपीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी सांगितले- मतदार याद्यांची प्रारूप यादी 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध होऊ शकते. यामध्ये तुम्ही तुमचे नाव तपासू शकता. जर नाव नसेल, तर 31 डिसेंबर 2025 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत आक्षेप नोंदवू शकता. 31 डिसेंबर 2025 ते 21 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत आक्षेपांचे निराकरण केले जाईल. मतदार यादीचे अंतिम प्रकाशन आता 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी केले जाईल. यापूर्वी, 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची SIR मसुदा मतदार यादी आली आहे. यामध्ये 3.69 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशात 42.74 लाख, छत्तीसगडमध्ये 27.34 लाख, केरळमध्ये 24.08 लाख, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहात 3.10 लाख मतदार, पश्चिम बंगालमध्ये 58.20 लाख, राजस्थानमध्ये 41.85 लाख, गोव्यात 11.85 लाख, पुद्दुचेरीमध्ये 1.03 लाख, लक्षद्वीपमध्ये 1,616, तामिळनाडूमध्ये 97 लाख, गुजरातमध्ये 73 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

उन्नाव बलात्कार पीडितेने म्हटले- न्यायाधीश-तपास अधिकारी सेंगरसोबत मिळालेले आहेत:CBIने दीड तास प्रतीक्षा करायला लावली, नंतर अर्ज घेतला

उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी असलेले भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या जामिनाविरोधात बलात्कार पीडित शनिवारी दिल्लीतील सीबीआय कार्यालयात पोहोचली. जिथे तिने जामिनाविरोधात अर्ज दिला. पीडितेने सांगितले- मला दीड तास वाट पाहायला लावली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी माझा अर्ज घेतला. आधी मला सांगण्यात आले की आज सुट्टी आहे, सोमवारी या. पण नंतर अर्ज स्वीकारण्यात आला. सोमवारी बोलावले आहे. पीडितेने सांगितले- या प्रकरणातील तपास अधिकारी (IO) यांनी माझ्यासोबत चुकीचं केलं आहे. ते कुलदीप सेंगर आणि न्यायाधीशांसोबत मिळालेले आहेत. त्यामुळेच जामीन मिळाला आहे, जेणेकरून बलात्कार पीडित हरू शकेल. तिची हिंमत तुटून जाईल. प्रकरणात पुढे जाऊ शकणार नाही. आई म्हणाली- आम्ही सीबीआयवर विश्वास कसा ठेवणार पीडितेच्या आईने सांगितले- सीबीआय जरी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली असली तरी, आम्ही कसा विश्वास ठेवू? सीबीआयचे अधिकारी माझ्या वकिलासोबत उभे असतील, तरच आम्ही मानू की ते माझ्यासोबत आहेत. माहितीनुसार, शुक्रवारी सीबीआय कुलदीप सेंगरच्या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. महिला कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी उचलून नेले. यावेळी, महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांच्यासह अनेक महिलांनी संसद भवनाबाहेर निदर्शने केली. योगिता म्हणाल्या- कुलदीप सेंगरला भाजप सरकार वाचवत आहे. आपल्या देशातील मुली सुरक्षित नाहीत. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळावा अशी आमची इच्छा आहे. उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी प्रकरणातही दोषींना वाचवले जात आहे. या घटनांमुळे देशातील महिला भयभीत झाल्या आहेत. दिवसभर शांततापूर्ण निदर्शने केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना उठण्यास सांगितले. पण त्या धरणे धरून बसल्या होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना आणि इतर महिलांना ओढून नेले. युवक काँग्रेस नेत्यांशी पोलिसांची बाचाबाची याशिवाय युवक काँग्रेसचे नेतेही संसद भवनाबाहेर धरण्यावर बसले. त्यामुळे पोलिसांशी त्यांची बाचाबाचीही झाली. पोलिस त्यांना सांगत राहिले की तुम्ही येथे धरणे आंदोलन करू शकत नाही. यावर काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, आम्ही रस्त्यावर धरणे देत नाही आहोत. आम्ही शांतपणे येथे बसलो आहोत, हा आमचा कायदेशीर हक्क आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 लाख रुपयांच्या बॉन्डसह सशर्त जामीन दिला होता... 17 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. उन्नावमध्ये कुलदीप सेंगर आणि त्याच्या साथीदारांनी 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने केली होती. दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टाने दोषी सेंगरला 20 डिसेंबर 2019 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत त्याला मृत्यूपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सेंगरवर 25 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. कुलदीप सेंगरची विधानसभा सदस्यताही रद्द करण्यात आली होती. त्याला भाजपने पक्षातून काढून टाकले होते.

आसाममध्ये 10.56 लाख मतदारांची नावे वगळली:यात 93 हजार संशयास्पद मतदार समाविष्ट नाहीत; येथे SIR देखील झाले होते, 6 महिन्यांत विधानसभा निवडणुका

आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या सुमारे सहा महिने आधी मतदार यादीचे विशेष पुनरावलोकन (स्पेशल रिव्हिजन) करण्यात आले आहे. यात 10,56,291 लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने आसाममध्ये मतदार यादी पडताळणी प्रक्रिया 'स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन' ऐवजी 'स्पेशल रिव्हिजन' या नावाने केली होती. शनिवारी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मसुदा यादीनुसार (ड्राफ्ट रोल) आसाममध्ये एकूण 2,51,09,754 मतदार आहेत. यात 93,021 हजारांहून अधिक डी-मतदार (D-वोटर) म्हणजेच संशयास्पद मतदार (डाउटफुल वोटर) समाविष्ट नाहीत. याव्यतिरिक्त, मृत्यू, नवीन ठिकाणी स्थलांतरित होणे किंवा दुहेरी नोंदणी (डुप्लिकेट एंट्री) यामुळे 10.56 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. आसाममध्ये विशेष पुनरावलोकन (स्पेशल रिव्हिजन) 22 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर दरम्यान करण्यात आले होते. या काळात मतदारांच्या घरोघरी जाऊन तपासणी करण्यात आली, त्यानंतर मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी करण्यात आली. मतदार 22 जानेवारीपर्यंत दावे आणि आक्षेप नोंदवू शकतील. अंतिम मतदार यादी (फायनल इलेक्टोरल रोल) 10 फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित केली जाईल. डी-मतदार असे लोक असतात, ज्यांच्या नागरिकत्वावर सरकारला शंका असते. अशा लोकांना मतदान करण्याची परवानगी नसते. त्यांना परदेशी कायदा, 1946 (Foreigners Act, 1946) अंतर्गत विशेष न्यायाधिकरण निश्चित केले जाते आणि त्यांना मतदार ओळखपत्रही दिले जात नाही. या डी-मतदारांची माहिती मसुदा मतदार यादीत स्वतंत्रपणे जोडली गेली आहे. 61 लाख घरांमध्ये पडताळणी केली. यात म्हटले आहे की, 10.56 लाखांपैकी 4,78,992 नावे मृत्यूमुळे, 5,23,680 मतदार त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावरून दुसरीकडे गेले होते आणि 53,619 लोकसंख्याशास्त्रीयदृष्ट्या समान नोंदी सुधारण्यासाठी ओळखल्या गेल्या होत्या. यात म्हटले आहे की, राज्यभरात 61,03,103 घरांमध्ये पडताळणी करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, या कामात 35 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs), 126 निवडणूक नोंदणी अधिकारी (EROs), 1260 AEROs, 29,656 बूथ लेव्हल अधिकारी (BLOs) आणि 2,578 BLO पर्यवेक्षक यांचा समावेश होता. या प्रक्रियेनंतर आसाममध्ये एकूण 31,486 मतदान केंद्रे आहेत. यात म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेत मदत आणि देखरेखीसाठी 61,533 बूथ लेव्हल एजंट (BLAs) तैनात केले. 12 राज्यांमध्ये SIR यादी जारी झाली होती. जिथे केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसह 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीचे विशेष सघन पुनर्परीक्षण (Special Intensive Revision) सुरू आहे, तिथे आसाममधील निवडणुका लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे विशेष पुनर्परीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले होते की, नागरिकत्व कायद्यांतर्गत आसाममध्ये नागरिकत्वाबाबत वेगळे नियम आहेत. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व तपासणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अधिकाऱ्यांनुसार, ही विशेष उजळणी, वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरावृत्ती आणि SIR यांच्या दरम्यानची प्रक्रिया आहे. याचा उद्देश एक अचूक आणि स्वच्छ मतदार यादी तयार करणे हा आहे. यात पात्र परंतु अद्याप समाविष्ट न झालेल्या मतदारांची नावे जोडली जातात. नाव, वय आणि पत्त्यामध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त केल्या जातात. मृत व्यक्तींची नावे काढली जातात. स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची आणि एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदवलेल्या नावांची ओळख करून ती वगळली जातात.

IPL मध्ये बांगलादेशी क्रिकेटपटूंना संतांचा कडक इशारा:म्हणाले- बांग्लादेशींना साथ देणारेही जिहादी म्हणवले जातील, मारेकऱ्यांसोबत सामना होऊ देणार नाही

आयपीएल 2026 साठी बांगलादेशी क्रिकेटपटूंना खरेदी करण्याच्या आणि खेळवण्याच्या विरोधात हरिद्वारचे साधू-संत उघडपणे समोर आले आहेत. साधू-संतांनी आयोजकांना इशारा दिला आहे की, जर बांगलादेशी क्रिकेटपटूंसोबत भारतीय खेळाडू खेळले, तर ते याचा विरोध करतील. त्यांनी भारतीय क्रिकेटपटूंनाही यावर लक्ष देण्यास सांगितले आहे. संतांनी म्हटले आहे की, जर ते या क्रिकेटपटूंसोबत खेळले, तर तेही जिहादी म्हणवले जातील आणि त्यांचाही विरोध केला जाईल. त्यांनी सांगितले की, बांगलादेशींनी हिंदूंचा नरसंहार केला आहे. हिंदूंना मारले आहे, कापले आहे, जाळले आहे. जर त्या बांगलादेशींसोबत सामना झाला, तर ते लोक हजारो पदाधिकाऱ्यांसह रस्त्यावर उतरतील. आयपीएलमध्ये बांगलादेशी खेळाडूंच्या विरोधात हरिद्वारमधील माया देवी मंदिरात आज म्हणजेच शनिवारी संत समाज, श्री अखंड परशुराम आखाडा आणि विविध समाजसेवा संस्थांनी विरोध प्रदर्शन केले. आंदोलकांनी मागणी केली की, आयपीएलसाठी बांगलादेशी खेळाडूंची खरेदी करू नये आणि त्यांना सामन्यांमध्येही समाविष्ट करू नये. आंदोलनादरम्यान संत समाज आणि सामाजिक संघटनांनी इशारा दिला की, जर त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर ते पुढेही आंदोलन सुरू ठेवतील. आचार्य म्हणाले- बांगलादेशी खेळाडूंसोबत सामना झाला तर रस्त्यावर उतरू. आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री म्हणाले की, हा जो आयपीएल (IPL) होणार आहे. ज्या बांगलादेशींनी हिंदूंचा नरसंहार केला आहे. हिंदूंना मारले आहे, कापले आहे, जाळले आहे, त्या बांगलादेशींसोबत जर सामना झाला. जर त्या बांगलादेशी खेळाडूंना, जिहादींना, जर सामन्यात विकत घेतले गेले, त्यांच्यासोबत जर सामना खेळला गेला, तर श्री अखंड परशुराम आखाडा आपल्या हजारो पदाधिकाऱ्यांसह, हजारो-हजारो सैनिकांसह रस्त्यावर उतरेल. जिथे सामना होत असेल तिथे जाऊन विरोध करेल. कारण बांगलादेश आणि पाकिस्तानी जेवढेही खेळाडू आहेत, त्यांना विकत घेणारा, त्यांच्याशी संबंध ठेवणारा तो देखील जिहादी प्रवृत्तीचा असेल आणि त्यांचा विरोध करण्याचे कार्य श्री अखंड परशुराम आखाडा करेल. भास्कर पुरी म्हणाले- बांगलादेशात हिंदू समुदायावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही. यासोबतच असेही सांगण्यात आले की, बांगलादेशी खेळाडू जिथे जिथे खेळायला जातील, तिथे जाऊन निदर्शने करून आपला विरोध नोंदवला जाईल. यावेळी संत जूना आखाड्याशी संबंधित भास्कर पुरी म्हणाले की, बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या कथित अत्याचारांच्या विरोधात हे आंदोलन केले जात आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, बांगलादेशात हिंदू समुदायाच्या लोकांवर हल्ले, मारामारी आणि हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहेत, जे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, अशा परिस्थितीत भारतात बांगलादेशी खेळाडूंना खेळण्याची परवानगी देणे योग्य नाही आणि याचा तीव्र विरोध केला जाईल. पंडित अधीर कौशिक म्हणाले- बांगलादेशी खेळाडूंना मोठी रक्कम मिळत आहे. श्री अखंड परशुराम आखाड्याचे पंडित अधीर कौशिक म्हणाले की, बांगलादेशात हिंदू समाजावर होत असलेल्या अत्याचारांनंतरही आयपीएलदरम्यान बांगलादेशी खेळाडूंना संधी दिली जात आहे आणि त्यांना मोठी रक्कमही मिळत आहे. त्यांनी मागणी केली की, ज्याप्रमाणे पाकिस्तानचे खेळाडू आयपीएलमध्ये सहभागी होत नाहीत, त्याचप्रमाणे बांगलादेशी खेळाडूंवरही आयपीएलदरम्यान बंदी घालावी. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर असे केले नाही तर संत समाज आणि सामाजिक संस्था याचा सतत विरोध करतील. या निदर्शनादरम्यान सुरक्षेचे पुरेसे बंदोबस्त होते आणि मोठ्या संख्येने संत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक लोक उपस्थित होते. IPL 2026 साठी बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूंची निवड IPL 2026 च्या लिलावात बांगलादेशचा मुस्तफिजुर रहमान एकमेव खेळाडू होता, ज्याला विकत घेतले होते. कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) ने त्याला ₹9.20 कोटी रुपयांना विकत घेतले, त्यामुळे तो IPL इतिहासातील सर्वात महागडा बांगलादेशी खेळाडू बनला, तर तस्कीन अहमद आणि शरीफुल इस्लामसारखे इतर खेळाडू अनसोल्ड राहिले. मुस्तफिजुर व्यतिरिक्त तस्कीन अहमद, रिशद हुसैन, शरीफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीम हसन साकिब आणि रकीबुल हसन हे देखील लिलावात होते, पण फक्त मुस्तफिजुरलाच करार मिळाला.

सुवेंदु अधिकारी म्हणाले- बांगलादेशला गाझासारखा धडा शिकवला पाहिजे:टीएमसीने म्हटले- भाजप नेत्याची विचारसरणी फॅसिस्ट, द्वेष आणि कट्टरता भाजपची ओळख

बांगलादेशात दोन हिंदूंच्या हत्येप्रकरणी पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते सुवेंदु अधिकारी यांचे बांगलादेश आणि मुस्लिमांवर केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. यात ते 100 कोटी हिंदूंचा हवाला देत बांगलादेशला गाझासारखा धडा शिकवण्याबद्दल बोलत आहेत, जसा भारताने ऑपरेशन सिंदूर करून पाकिस्तानला धडा शिकवला होता. यावरून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाने त्यांच्यावर टीका करत म्हटले की, भाजपने द्वेष आणि कट्टरता आपली ओळख बनवली आहे. TMC ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले- सुवेंदु अधिकारी यांनी पुन्हा एकदा आपली फॅसिस्ट विचारसरणी दाखवली आहे. सुवेंदु यांचे म्हणणे आहे की, बांगलादेशला तसाच धडा शिकवला पाहिजे जसा इस्रायलने गाझाला शिकवला होता, ते मुस्लिमांच्या नरसंहाराबद्दल बोलत आहेत. टीएमसीने लिहिले- सुवेंदु यांचे विधान द्वेषपूर्ण आहे, ज्यात लोकांचा जीव घेण्याबद्दल आणि एखाद्या समुदायाला संपवण्याबद्दल बोलले जात आहे. असे असूनही, हिटलर बनत असलेल्या सुवेंदु यांच्या विरोधात कोणतीही एफआयआर नाही. कोणतीही अटक नाही. कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. यूएपीए देखील लावण्यात आले नाही. सुवेंदु शुक्रवारी कोलकाता येथील निदर्शनात सहभागी झाले. बांगलादेशमध्ये हिंदू तरुणांच्या हत्या आणि अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. शुक्रवारी पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे हिंदू संघटनांनी बांगलादेश उप उच्चायुक्तालयापर्यंत (डिप्टी हाय कमिशन) रॅली काढली आणि त्यासमोर निदर्शने केली. या रॅलीमध्ये बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी हे देखील 1000 साधू-संतांसह सहभागी झाले होते. निदर्शनादरम्यान अनेक संत उप उच्चायुक्तालयाच्या (डिप्टी हाय कमिशन) बाहेर धरणे धरून बसले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिसरात मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. खरं तर, बांगलादेशातील ढाका येथे 18 डिसेंबर रोजी दीपू चंद्र दास आणि 24 डिसेंबर रोजी बांगलादेशातील राजबारी येथील अमृत मंडल नावाच्या तरुणांची जमावाने हत्या केली होती. अमृतला जमावाने खंडणीच्या आरोपावरून मारले.

नितीन नबीन 20 जानेवारी रोजी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनतील:निवडणूक प्रक्रिया 18 जानेवारीपासून सुरू होईल, या पदावर पोहोचणारे सर्वात तरुण नेते असतील

नितीन नबीन यांना भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याची घोषणा 20 जानेवारी रोजी केली जाऊ शकते. जर नितीन यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवले गेले, तर ते या पदावर पोहोचणारे सर्वात तरुण व्यक्ती असतील. सूत्रांनुसार, नितीन नबीन यांचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ जानेवारी 2026 ते जानेवारी 2029 पर्यंत राहील. 2029 मध्ये लोकसभा निवडणुका प्रस्तावित असल्याने त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. पार्टी देशभरातील प्रदेशाध्यक्षांना 15 जानेवारीनंतर दिल्लीला बोलावण्याची तयारी करत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया 18 ते 20 जानेवारी दरम्यान पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पक्षाने शासित राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुकीची प्रक्रिया निम्म्याहून अधिक राज्यांमध्ये पूर्ण झाली आहे. 37 पैकी 29 राज्यांमध्ये अंतर्गत निवडणुकांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. या राज्यांचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नबीन यांच्या समर्थनार्थ उमेदवारी अर्जांचा एक संच सादर करतील. याव्यतिरिक्त, भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य देखील नितीन नबीन यांच्या बाजूने एका वेगळ्या संचामध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करतील. सूत्रांनी सांगितले की, नितीन नबीन यांच्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याही स्वाक्षऱ्या असतील. नितीन नबीन हे एकमेव उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याने, भाजपचे मुख्य निवडणूक अधिकारी के. लक्ष्मण उमेदवारी अर्जांची छाननी केल्यानंतर त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवडीची औपचारिक घोषणा करू शकतात. या प्रसंगी भाजपशासित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि प्रदेशाध्यक्षांना दिल्लीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 14 डिसेंबर रोजी नबीन कार्यकारी अध्यक्ष बनले. बिहार सरकारमधील मंत्री नितीन नबीन यांना 14 डिसेंबर रोजी भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. 45 वर्षीय नवीन 2010 पासून बिहारमधील बांकीपूर मतदारसंघातून आमदार आहेत. भाजपने 2020 मध्ये जे.पी. नड्डा यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवले होते. 2024 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला होता. तेव्हापासून ते मुदतवाढीवर होते. भाजपच्या नवीन टीममध्ये 80% तरुणांना आणण्याचा मार्ग नबीन मोकळा करतील. नितीन कार्यकारी अध्यक्ष झाल्यामुळे भाजपमध्ये 80% तरुणांना पुढे आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, नवीन टीम तयार होण्यासाठी सुमारे 6 महिने लागतील. पण हे स्पष्ट आहे की, टीममध्ये सरचिटणीस आणि मंत्री यांसारख्या प्रमुख पदांवर बहुतेक 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे लोक असतील. पुढील वर्षी 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. नितीन टीम याचनुसार तयार करतील. एका वरिष्ठ नेत्याचे म्हणणे आहे की, सहसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कनिष्ठ किंवा समकक्षांनाच सरचिटणीस, सचिव यांसारख्या पदांवर ठेवतात. तेव्हा डी-4 बाजूला सारले गेले होते, यावेळी सी-4 झाले. सूत्रांनुसार, RSS 15 वर्षांनंतर भाजपमध्ये तोच प्रयोग पुन्हा यशस्वी करण्यात यशस्वी ठरले, जो त्यांनी नितीन गडकरींच्या बाबतीत केला होता. 2009 मध्ये तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांचा कार्यकाळ संपणार होता. ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार आणि व्यंकय्या नायडू हे सर्वात मोठे दावेदार होते. लालकृष्ण अडवाणी देखील त्यांच्या नावावर सहमत होते. पण, तेव्हा संघाने स्पष्ट केले होते की, डी-4 (दिल्ली फोर) पैकी कोणीही राजनाथ यांची जागा घेणार नाही. मग अचानक गडकरींना अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. तरी संघाने यावेळी कोणत्याही नावावर सार्वजनिकरित्या आक्षेप घेतला नाही. पण, ज्या प्रकारे तात्काळ प्रभावाने नितीन यांच्या नावाची घोषणा झाली, ती डी-4 ऐवजी सी-4 च्या रूपात पाहिली जात आहे. सी-4 म्हणजे केंद्रीय स्तरावरील चार समुदायांशी संबंधित नेते, जसे की महिला, ओबीसी, दलित किंवा केंद्रीय नेते. पण, यावेळीही सी-4 ला बाजूला सारून सवर्ण (कायस्थ) समुदायातील नितीन यांचे नाव आले आहे.

सुकेश चंद्रशेखर खंडणी प्रकरणात ₹217 कोटी देण्यास तयार:कोर्टात सेटलमेंट ऑफर दिली; तक्रारदाराने ₹200 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला

कारागृहात असलेल्या ठग सुकेश चंद्रशेखरने ₹200 कोटींच्या खंडणी प्रकरणात तक्रारदार अदिती सिंहला ₹217 कोटींची सेटलमेंट ऑफर दिली आहे. या संदर्भात सुकेशचे वकील अनंत मलिक यांनी पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा यांना अर्ज दिला आहे. अर्जात म्हटले आहे की, ही ऑफर कोणत्याही अधिकाराला हानी न पोहोचवता दिली आहे आणि याचा अर्थ असा नाही की सुकेश चंद्रशेखरने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. यासोबतच तक्रारदाराला नोटीस बजावून सेटलमेंट प्रस्ताव रेकॉर्डवर घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्जात कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, नवी दिल्लीच्या स्पेशल सेलच्या FIR शी संबंधित या प्रकरणात सेटलमेंटवर विचार करण्याची परवानगी दिली जावी. कोर्टाने अद्याप सेटलमेंटच्या अर्जावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जानेवारी रोजी होईल. दिल्ली पोलिसांनी ठग सुकेश चंद्रशेखरवर रॅनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंह आणि मालविंदर सिंह यांच्या पत्नींकडून कथितपणे ₹200 कोटींची फसवणूक आणि खंडणी वसूल केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात चंद्रशेखर आणि त्याचा साथीदार ए पॉलोज यांना अटक करण्यात आली होती. सुकेशवर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात MCOCA लावण्यात आला चंद्रशेखरविरुद्ध प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गतही कारवाई सुरू आहे आणि या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय (ED) करत आहे. याशिवाय, या प्रकरणात महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम ॲक्ट (MCOCA) देखील लावण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपींनी चुकीच्या मार्गाने कमावलेले पैसे लपवण्यासाठी हवाला आणि शेल कंपन्यांचा वापर केला. या प्रकरणात जॅकलिनही आरोपी ₹200 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस देखील ईडीच्या चौकशीच्या कक्षेत आहे. सुकेश चंद्रशेखरसोबतच्या तिच्या व्हायरल झालेल्या रोमँटिक फोटोनंतर चौकशीत समोर आले की दोघे कधीतरी रिलेशनशिपमध्ये होते. चौकशीत समोर आले की सुकेशने स्वतःला व्यावसायिक सांगून जॅकलिनसोबत संबंध ठेवले आणि तिला महागड्या भेटवस्तू दिल्या. जॅकलिनने सांगितले की तिला सुकेश ठग असल्याची माहिती नव्हती, तरीही सुकेश आजही तुरुंगातून तिला पत्रे आणि भेटवस्तू पाठवण्याचा दावा करतो. ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात जॅकलिन आरोपी आहे. तर, दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या खंडणी प्रकरणात जॅकलिनला साक्षीदार म्हणून नमूद केले आहे. 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिची ती याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यात तिने सुकेशशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती.

दिग्विजय यांनी मोदींचा फोटो पोस्ट केला:X वर लिहिले- नेत्यांच्या चरणांत बसणारा मुख्यमंत्री-पंतप्रधान बनला, ही संघटन शक्ती

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांनी एक्सवर पंतप्रधान मोदींचा एक फोटो पोस्ट केला. त्यात लिहिले होते- Quora साइटवर मला हे चित्र मिळाले. खूपच प्रभावी आहे. कशाप्रकारे RSS चा सामान्य स्वयंसेवक आणि जनसंघ @BJP4India चा कार्यकर्ता नेत्यांच्या चरणांपाशी जमिनीवर बसून राज्याचा मुख्यमंत्री आणि देशाचा पंतप्रधान बनला. ही संघटनेची शक्ती आहे. ..जय सिया राम. दिग्विजय यांचे स्पष्टीकरण- संघटनेच्या शक्तीचे कौतुकदिग्विजय सिंह म्हणाले की, मी संघटनेचे कौतुक केले आहे. मी RSS, मोदीजी आणि त्यांच्या धोरणांचा कट्टर विरोधक आहे. मला जे काही सांगायचे होते ते मी CWC च्या बैठकीत सांगितले. यापूर्वी दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या बैठकीत काँग्रेसमधील संघटना मजबूत करण्यासाठी भाजपच्या धर्तीवर काम करण्यास सांगितले आहे. यासाठी नेत्यांना बूथ आणि जमिनी स्तरावर पोहोचण्याचा संदेश दिला. दिग्विजय म्हणाले- पंतप्रधान RSS कार्यकर्ते असतील तर सदस्यत्व फॉर्म दाखवा माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या विधानावर पलटवार केला आहे. दिग्विजय म्हणाले की, संघासारख्या अनरजिस्टर्ड संघटनेची हिंदू समाजाशी तुलना करून त्यांनी सनातन धर्माचा अपमान केला आहे. अयोध्याला जाण्याच्या प्रश्नावर दिग्विजय म्हणाले- अहं ब्रह्मास्मि, कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही अयोध्याला जाण्याच्या प्रश्नावर, माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह म्हणाले की ते आदि शंकराचार्यांच्या अद्वैत वेदान्ताचा अभ्यास करत आहेत. अहं ब्रह्मास्मिच्या भावनेमुळे त्यांना कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही. 25 जानेवारी रोजी उज्जैन संस्कृत विद्यापीठात प्रवचन आयोजित केले जाईल. दिग्विजय म्हणाले- बांगलादेशात भारताच्या घटनांची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांनी बांगलादेशात हिंदू आणि ख्रिश्चन समुदायासोबत होत असलेल्या हिंसाचारावर वादग्रस्त विधान केले आहे. दिग्विजय म्हणाले - बांगलादेशात जी परिस्थिती निर्माण होत आहे, त्यामागे तीच कट्टरपंथी आणि धर्मांध शक्ती आहेत, ज्या धर्माच्या नावावर राजकारण करतात.

सरकारी नोकरी:BSF मध्ये 549 पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज आजपासून सुरू, 10वी पासना संधी, पगार 69 हजारांपेक्षा जास्त

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) च्या वतीने स्पोर्ट्स कोट्यांतर्गत कॉन्स्टेबल (जीडी) पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज आज म्हणजेच 27 डिसेंबरपासून सुरू झाले आहेत. बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भरतीमध्ये 30 हून अधिक खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुस्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, शूटिंग, जलतरण, योग यासह इतर अनेक खेळांचा समावेश आहे. शैक्षणिक पात्रता : शारीरिक पात्रता : वयोमर्यादा : वेतन : निवड प्रक्रिया : अर्ज कसा करावा : अधिकृत वेबसाइट लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक राजस्थानमध्ये प्रोटेक्शन ऑफिसर भरतीची अधिसूचना जारी; 24 डिसेंबरपासून अर्ज सुरू, वयोमर्यादा 40 वर्षे राजस्थानच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने प्रोटेक्शन ऑफिसर भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी उद्या म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून अर्ज सुरू होत आहेत. उमेदवार rpsc.rajasthan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. भाभा अणुसंशोधन केंद्रामध्ये ग्रेड ए अधिकारी पदांची भरती; स्टायपेंड 74,000 रुपये, पगार 1 लाख 35 हजार पर्यंत भाभा अणुसंशोधन केंद्राने (BARC) वैज्ञानिक अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत. उमेदवार बार्कच्या अधिकृत वेबसाइट barc.gov.in द्वारे अर्ज करू शकतात.

बृजभूषण सिंह यांनी रामदेव बाबांची खिल्ली उडवली:तूप-तेल बनावट असल्याचे सांगितले; याआधी 'काना' म्हटल्याच्या वादामुळे मागितली होती माफी

यूपीचे बाहुबली नेते आणि भाजपचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांनी पुन्हा एकदा योगगुरु बाबा रामदेव यांची खिल्ली उडवली आहे. त्यांनी एका विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावर मुरुम पाहून अवधी भाषेत म्हटले- हे रामदेवचं तूप बाहेर येतंय... यापूर्वी बृजभूषण यांनी बाबा रामदेव यांना काना म्हटले होते. बाबा रामदेव यांचे उत्तराधिकारी आचार्य बालकृष्ण यांनी नोटीस देण्याची धमकी दिली होती. नंतर बृजभूषण सिंह यांनी माफी मागितली होती. व्हिडिओ पहा...

मनरेगा रद्द करण्याविरोधात देशभरात मोहिमेची गरज:CWC च्या बैठकीत खरगे म्हणाले- SIR लोकशाही अधिकार कमी करण्याचा सुनियोजित कट

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) रद्द करण्याच्या विरोधात देशव्यापी मोहीम राबवण्याची गरज आहे. दिल्लीत काँग्रेस कार्यसमिती (CWC) च्या बैठकीत खरगे यांनी असेही सांगितले की, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया लोकशाही अधिकारांना कमी करण्याचा एक सुनियोजित कट आहे. घरोघरी जाऊन हे सुनिश्चित करा की गरीब, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढली जाणार नाहीत. खरगे म्हणाले की, ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मनरेगाचे जगभरात कौतुक झाले खरगे म्हणाले की, मनरेगा ही यूपीए सरकारची एक दूरदृष्टीची योजना होती, ज्याचे जगभरात कौतुक झाले. या योजनेच्या प्रभावामुळेच तिचे नाव महात्मा गांधींच्या नावावर ठेवण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की मोदी सरकारने कोणताही अभ्यास, मूल्यांकन किंवा राज्ये आणि राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता हा कायदा रद्द केला. त्यांनी तीन कृषी कायद्यांचे उदाहरण देत सांगितले की, विरोध प्रदर्शनंतर सरकारला ते कसे मागे घ्यावे लागले होते. खरगे यांनी बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचाही निषेध केला आणि म्हणाले की, संपूर्ण देशाला याची चिंता आहे. ते असेही म्हणाले की, “भाजप आणि आरएसएसशी संबंधित संघटनांनी” ख्रिसमस समारंभांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे जातीय सलोख्याला धक्का लागला आहे आणि जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत शशी थरूरही उपस्थित आहेत. यापूर्वी ते काँग्रेसच्या 2 मोठ्या बैठकांना गेले नव्हते. इंदिरा भवनमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत काँग्रेसशासित राज्ये कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस समित्यांचे (PCC) अध्यक्षही उपस्थित आहेत. बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर CWC ची ही पहिली बैठक आहे. बैठकीच्या अजेंड्याबद्दल असे म्हटले आहे की काँग्रेस नेते जी राम जी बिलावर सरकारच्या विरोधात पक्षाच्या कृती आराखड्यावर चर्चा करतील. बैठकीशी संबंधित 3 फोटो... विरोधाचा कृती आराखडा तयार होईल, कर्नाटक मुख्यमंत्री बदलावर चर्चा शक्य नाही काँग्रेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 रद्द करण्याच्या विरोधात सरकारविरोधात आपले आंदोलन सुरू करण्याची रूपरेषा तयार करू शकते. कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूत्रांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, नवी दिल्लीतील CWC च्या बैठकीत नेतृत्त्व बदलावर चर्चा होण्याची शक्यता नाही. ही बैठक केवळ देशात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी रणनीती तयार करण्याबद्दल आहे. कायद्याला विरोध का होत आहे यूपीए-काळातील मनरेगाची जागा घेणारे विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही याला आपली मंजुरी दिली आहे. काँग्रेसने या नवीन कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे महात्मा गांधींचा अपमान आहे कारण त्यांचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. नवीन कायदा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या वेतन रोजगाराची हमी देतो, ज्याचे प्रौढ सदस्य कोणत्याही कौशल्याशिवाय शारीरिक श्रमासाठी तयार असतात. तथापि, केंद्रीय योजनेऐवजी नवीन कायदा अशी तरतूद करतो की केंद्र आणि राज्यांना योजनेचा निधी 60:40 टक्के प्रमाणात वाटून घ्यावा लागेल.

इंडिगो संकट- चौकशी समितीने 22 दिवसांत अहवाल सादर केला:सरकारने गोपनीय ठेवला; दुसऱ्या अहवालात दावा- क्रूची कमतरता नाही, रोस्टरमध्ये गडबड होती

इंडिगोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विमान रद्द होण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पॅनलने शुक्रवारी संध्याकाळी आपला अहवाल विमान वाहतूक नियामक DGCA कडे सादर केला आहे. ही समिती 5 डिसेंबर रोजी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, अहवालात काय लिहिले आहे, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. या पॅनलमध्ये DGCA चे महासंचालक संजय ब्रह्मणे (अध्यक्ष), उपमहासंचालक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड्डाण कार्य निरीक्षक कॅप्टन कपिल मांगलिक आणि उड्डाण कार्य निरीक्षक कॅप्टन रामपाल यांचा समावेश होता. पॅनलने ज्या परिस्थितीमुळे विमाने रद्द झाली, त्याची समीक्षा आणि चौकशी केली. अहवालाची प्रत नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू आणि सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनाही देण्यात आली आहे. मात्र, एका वेगळ्या पद्धतशीर पुनरावलोकनात असे म्हटले आहे की, एअरलाइनने जागतिक मानकांच्या तुलनेत 891 अधिक पायलट ठेवले होते. यावरून असे दिसून येते की, कर्मचाऱ्यांची कमतरता नसून, वेळापत्रकातील गोंधळामुळेच विमाने रद्द झाली. इकडे, इंडिगोने विमान रद्द झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना 10,000 रुपयांचे ट्रॅव्हल व्हाउचर जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. हे व्हाउचर 12 महिन्यांसाठी वैध राहतील, जे इंडिगोच्या कोणत्याही विमानात वापरता येतील. खरं तर, डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला इंडिगोची सहा दिवसांच्या आत 5,000 हून अधिक विमाने रद्द झाली होती, ज्यामुळे देशभरातील हजारो प्रवासी अडकले होते. चौकशी पॅनेल व्यतिरिक्त पुनरावलोकनाचाही आदेश होता इंग्रजी वृत्तपत्र हिंदुस्तान टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने एअरलाइनची तयारी बदललेल्या नियमांनुसार पुरेशी होती का, हे शोधण्यासाठी पद्धतशीर पुनरावलोकनाचाही आदेश दिला होता. या पुनरावलोकनात हे देखील समोर आले की इंडिगोने नोव्हेंबरमध्ये आपल्या 307 एअरबस-विमानांचा ताफा चालवण्यासाठी 4,575 वैमानिकांना नियुक्त केले होते. ही संख्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीनुसार आवश्यक असलेल्या 3,684 वैमानिकांच्या संख्येपेक्षा 891 ने जास्त होती. खरं तर, ऑपरेशन, प्रशिक्षण, सुट्टी आणि आपत्कालीन परिस्थिती कव्हर करण्यासाठी प्रत्येक विमानात सहा क्रू सेट ठेवले जातात. इंडिगोने या संपूर्ण संकटाबाबत आपले उत्तर DGCA ला दिले होते, ज्यात म्हटले होते की पायलटची संख्या निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि खरी अडचण पायलटच्या शेड्यूलिंग आणि रोस्टरिंगमध्ये आहे.

दिल्लीत नीरज चोप्रा-हिमानीची ग्रँड व्हीआयपी रिसेप्शन पार्टी आज:PM मोदींसह दिग्गज उपस्थित राहणार; कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था

हरियाणाचे स्टार भालाफेकपटू आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा यांच्या लग्नानंतर देशभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. याच क्रमाने, आज राजधानी दिल्लीतील प्रतिष्ठित लीला हॉटेलमध्ये नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांच्या भव्य VIP रिसेप्शन पार्टीचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यात देशातील अनेक नामांकित व्यक्ती उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये भव्य रिसेप्शन नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांची आज म्हणजेच 27 डिसेंबर रोजी होणारी भव्य रिसेप्शन पार्टी दिल्लीतील प्रसिद्ध लीला हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम पूर्णपणे VIP असेल, ज्यात देशातील मोठे नेते, उद्योगपती आणि क्रीडा जगतातील नामांकित व्यक्ती उपस्थित राहू शकतात. यापूर्वी, 25 डिसेंबर रोजी हरियाणातील करनाल येथील द ईडन आणि जन्नत हॉलमध्ये दोन स्वतंत्र कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांमध्ये कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि जवळचे लोक उपस्थित होते, जिथे पारंपरिक पद्धतीने विवाहानंतरचे विधी पार पडले. नीरजच्या काकांनी माहिती दिली होती दिल्लीत होणाऱ्या ग्रँड रिसेप्शन पार्टीबद्दल नीरज चोप्राच्या काकांनी दैनिक भास्करशी बोलताना माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, हा कार्यक्रम खास पाहुण्यांसाठी ठेवण्यात आला आहे आणि त्याची तयारी खूप आधीपासून केली जात आहे. पंतप्रधान मोदींसह अनेक दिग्गजांना निमंत्रण मंगळवारी नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह अनेक मोठे नेते आणि विशिष्ट व्यक्तींची भेट घेऊन त्यांना दिल्लीत होणाऱ्या रिसेप्शन पार्टीचे निमंत्रण दिले होते. पंतप्रधानांसह व्हीआयपी पाहुण्यांच्या आगमनाची शक्यता दिल्लीत आयोजित या भव्य व्हीआयपी रिसेप्शन पार्टीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देशातील अनेक मोठ्या व्यक्ती उपस्थित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे लक्षात घेऊन कार्यक्रमासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुरक्षा यंत्रणा सतर्क, कुटुंबांकडून माहिती घेतली व्हीआयपींच्या हालचालींची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क आहेत. एक दिवसापूर्वीच सुरक्षा यंत्रणांनी नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर या दोन्ही कुटुंबांना बोलावून कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या सदस्य आणि पाहुण्यांची संपूर्ण माहिती घेतली होती, जेणेकरून कोणतीही चूक होऊ नये. रिसेप्शन पार्टीत अँकरने प्रश्न विचारले

अनंतनागमध्ये दिसले लष्करचे दहशतवादी, दावा- यापैकी एक पाकिस्तानी:दुसरा कुलगामचा लतीफ; बाजारात फिरतानाचे CCTV फुटेज, शोध सुरू

अनंतनागच्या बाजारात लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर डेंगरपोरा आणि काजीबाग परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, यापैकी एक दहशतवादी कुलगाममधील खेरवन येथील रहिवासी मो. लतीफ भट आहे. व्हिडिओमध्ये दिसलेला दुसरा दहशतवादी पाकिस्तानी कमांडर हंजुल्लाह असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, याची अधिकृत पुष्टी होणे बाकी आहे. सेना आणि काश्मीर पोलीस दलाचे जवान परिसरात दोघांचा शोध घेत आहेत. दहशतवाद्यांना पकडण्यात मदत मिळावी यासाठी स्थानिक लोकांचीही चौकशी केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी उधमपूरमध्येही दोन दहशतवादी दिसल्यानंतर जम्मूपासून काश्मीरपर्यंत ८० गावांमध्ये शोधमोहीम राबवण्यात आली होती. जवानांनी प्रत्येक घराचे दरवाजे उघडून तपासणी केली होती. लतीफने नोव्हेंबरमध्ये लष्करमध्ये प्रवेश केला होता जो व्हिडिओ समोर आला आहे, त्यात २५ डिसेंबरची तारीख आहे. वेळ संध्याकाळी ६.१२ ची आहे. व्हिडिओमध्ये दिसलेला स्थानिक दहशतवादी मोहम्मद लतीफ कुलगामच्या खेरवनचा रहिवासी आहे. त्याच्याबद्दल असा दावा केला जात आहे की, त्याने नोव्हेंबरमध्ये लष्करच्या 'शॅडो' संघटना 'काश्मीर रिव्होल्यूशन आर्मी' (KRA) मध्ये प्रवेश केला होता. सुरक्षा दल दोन्ही दहशतवाद्यांचा ३० तासांपासून शोध घेत आहेत, मात्र, त्यांना अद्याप कोणतेही यश मिळालेले नाही. त्याचबरोबर, दहशतवाद्यांनीही अद्याप कोणतीही घटना घडवलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाचा सुगावा लागत नाहीये. बीएसएफचा दावा- 72 दहशतवादी लॉन्च पॅड पुन्हा सक्रिय गेल्या महिन्यात बीएसएफच्या अधिकाऱ्याने खुलासा केला होता की, भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर नुकसान सोसूनही पाकिस्तानने पुन्हा एकदा जम्मू विभागासमोर सुमारे 72 दहशतवादी लॉन्च पॅड सक्रिय केले आहेत. यापैकी 12 लॉन्च पॅड सियालकोट आणि जफरवाल सेक्टरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आहेत, तर सुमारे 60 लॉन्च पॅड एलओसीजवळ सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर सीमेवरील दक्षता आणखी वाढवण्यात आली आहे.

दिल्लीत ऑपरेशन 'आघात 3.0' अंतर्गत 285 लोकांना अटक:12258 क्वार्टर बेकायदेशीर दारू, 6 किलो गांजा, 2.30 लाख रुपये जप्त

दिल्ली पोलिसांच्या दक्षिण पूर्व जिल्हा पथकाने 'ऑपरेशन आघात 3.0' अंतर्गत 285 लोकांना अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, त्यांनी गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात मोठी मोहीम राबवली आहे. डीसीपी हेमंत तिवारी यांच्या माहितीनुसार, या मोहिमेत उत्पादन शुल्क कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि जुगार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, 504 लोकांना प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत पकडण्यात आले आणि 116 गुन्हेगार (बीसी) देखील पोलिसांच्या ताब्यात आले. या मोहिमेत 10 मालमत्ता गुन्हेगार आणि 5 वाहन चोर (ऑटो लिफ्टर) यांनाही अटक करण्यात आली. पोलिसांनी 21 सीएमपी (देशी कट्टे), 20 जिवंत काडतुसे आणि 27 चाकू जप्त केले. यासोबतच, 12,258 क्वार्टर बेकायदेशीर दारू, 6.01 किलो गांजा आणि ₹2,30,990 रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. पोलिसांनी सांगितले की, 310 मोबाईल फोन, 231 दुचाकी वाहने आणि एक चारचाकी वाहन देखील जप्त करण्यात आले आहेत. डीसीपींनी सांगितले की, मोहिमेदरम्यान एकूण 1,306 लोकांना थांबवून चौकशी करण्यात आली, जेणेकरून गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालता येईल आणि कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करता येईल.

लग्नानंतर लवकर बाळ झाल्यास दंड:महिला पोलिसांसाठी हाय-टेक हिजाब लाँच; कबुतरांना दाणे खाऊ घातल्याबद्दल शिक्षा

चीनमधील एका गावात लवकर बाळ जन्माला घातल्यास दंड आकारण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. तर ब्रिटनमध्ये महिला पोलिसांसाठी हाय-टेक हिजाब लॉन्च करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, एका व्यक्तीला कोर्टाने कबुतरांना दाणे खाऊ घातल्याबद्दल शिक्षा सुनावली आहे. तर या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी मनोरंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...

UP तील 68 जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके, चंदीगडमध्ये दृश्यमानता शून्य:मध्य प्रदेशातील 31 शहरांमध्ये पारा 10º च्या खाली; झारखंडमधील मॅक्लुस्कीगंजमध्ये तापमान 1.7º

हिमालयात सतत होत असलेल्या बर्फवृष्टीमुळे मैदानी प्रदेशात थंडी वाढली आहे. उत्तर प्रदेशातील ६८ जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके पसरले आहे. त्यामुळे १० मीटरपर्यंत पाहणेही कठीण झाले आहे. तर, मध्य प्रदेशातील ३१ शहरांमध्ये पारा ५ ते ८ दरम्यान नोंदवला गेला. झारखंडमधील मॅक्लुस्कीगंजमध्ये पारा १.७ पर्यंत पोहोचला. तर गुमलामध्ये १० वर्षांचा विक्रम मोडला गेला. येथे पारा २.८ पर्यंत पोहोचला आहे. हवामान विभागाने शनिवारी उत्तर प्रदेशातील ६८ जिल्ह्यांसाठी शीतलहरीचा इशारा (अलर्ट) जारी केला आहे. या काळात धुके इतके दाट असेल की दृश्यमानता शून्यावर पोहोचू शकते. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहारमधील अनेक शहरांमध्ये तापमान १० च्या खाली नोंदवले गेले. धुक्यामुळे रेल्वे उशिराने धावत आहेत. अनेक विमान कंपन्यांनी विमानांच्या फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. हिमालयीन राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, उत्तराखंडमधील ६ जिल्ह्यांमध्येही यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ३०-३१ डिसेंबर रोजी उत्तरकाशी आणि चमोलीमध्ये बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशात 30 डिसेंबरनंतर बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षापूर्वी तिथे वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय झाल्यामुळे इशारा जारी करण्यात आला आहे. देशातील हवामानाशी संबंधित 5 फोटो... 28 डिसेंबर: थंड वारे थंडी वाढवतील, रात्री अधिक थंडगार राज्यांमध्ये हवामानाची स्थिती... राजस्थान: राजस्थानमध्ये कडाक्याची थंडी, शीतलहरीमुळे पारा घसरला, रात्रीचे तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली राजस्थानमध्ये तीव्र थंडीचा जोर कायम आहे. करौली, पाली, फतेहपूरसह अनेक शहरांमध्ये पारा 10 अंश सेल्सिअसच्या खाली नोंदवला गेला आहे. जयपूर, दौसा, अलवर, भरतपूरसह पूर्व आणि उत्तर राजस्थानमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये थंड वाऱ्यांनी हजेरी लावली. मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील 31 शहरांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा कमी मध्य प्रदेशातील 31 शहरांमध्ये कडाक्याची थंडी पडत आहे. येथे किमान तापमान 10 सेल्सिअसपेक्षा कमी आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उत्तरेकडून बर्फाळ वारे येत आहेत, तेथे दिवसाचे तापमान 25 अंशांपेक्षा कमी आहे. दरम्यान, धुक्यामुळे गाड्यांचा वेगही मंदावला आहे. आजही राजधानी, झेलम, मालवा यांसारख्या गाड्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशिराने धावत आहेत. बिहार: संपूर्ण बिहारमध्ये कोल्ड डेचा अलर्ट बिहारमध्ये बर्फाळ वाऱ्याने थंडी वाढवली आहे. हवामान विभागाने आज म्हणजेच शनिवारी 38 जिल्ह्यांसाठी कोल्ड डे आणि दाट धुक्याचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. भोजपूर, बेतिया, बगहा, गोपालगंजसह 20 हून अधिक शहरांमध्ये सकाळी दाट धुके पसरले आहे. दृश्यमानता शून्य आहे. लोक रस्त्यांवर गाडीचे दिवे लावून जात आहेत. उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील 6 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा यलो अलर्ट उत्तराखंडमधील 6 जिल्ह्यांमध्ये आज म्हणजेच 27 डिसेंबर रोजी थंडीचा यलो अलर्ट आहे. याव्यतिरिक्त हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून आणि पौडीच्या सखल भागांमध्ये धुके पसरले आहे. इतर ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे. 30-31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ आणि रुद्रप्रयागच्या काही भागांमध्ये पाऊस-बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. पंजाब: पंजाबमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके, चंदीगडमध्ये दृश्यमानता शून्य, गुरुदासपूर सर्वात थंड पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आज दाट धुके होते. चंदीगडमध्ये दृश्यमानता शून्य झाली. ही स्थिती येत्या एक जानेवारीपर्यंत कायम राहील. गेल्या 24 तासांत राज्यातील किमान तापमानात 2 अंशांनी वाढ झाली आहे, जे सामान्य तापमानापेक्षा 3 अंश जास्त होते. राज्यात सर्वात थंड गुरदासपूर होते, जिथे तापमान 6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हरियाणा: राज्यात धुके, कडाक्याच्या थंडीसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी हरियाणात थंडीचा प्रकोप सातत्याने वाढत आहे. हवामान विभागाने आज संपूर्ण राज्यासाठी थंडीचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. करनाल, पानिपत, सोनीपतसह बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सकाळी धुके होते. मात्र, दिवसा सूर्यप्रकाश येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लोकांना थंडीपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. हिमाचल प्रदेश: हिमाचलमध्ये नवीन वर्षापूर्वी हवामान बदलेल हिमाचल प्रदेशमध्ये पुढील तीन दिवस हवामान स्वच्छ राहील, परंतु नवीन वर्षापूर्वी 30 डिसेंबरपासून वेस्टर्न डिस्टरबन्स सक्रिय होत आहे. विशेषतः 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी जास्त बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. कुफरीमध्ये तापमानात 24 तासांत 6.5 अंशांची घट नोंदवली गेली आहे.

थरूर म्हणाले- पंतप्रधानांचा पराभव, भारताच्या पराभवासारखे आहे:परराष्ट्र धोरण एखाद्या पक्षाचे नसते, तर देशाचे असते; पाकिस्तानच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करू नका

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, परराष्ट्र धोरण भाजप किंवा काँग्रेसचे नसून भारताचे असते. जर राजकारणात कोणी पंतप्रधानांच्या पराभवावर आनंद व्यक्त करत असेल, तर तो भारताच्या पराभवाचा आनंद साजरा करत असतो. त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे शब्द आठवत म्हटले, “जर भारतच मेला, तर कोण जगेल?” थरूर यांनी शुक्रवारी इंडिया टुडेसोबत संवाद साधला. यावेळी थरूर म्हणाले की, भारताने पाकिस्तानकडून येणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांना हलके घेऊ नये. पाकिस्तान आपली लष्करी रणनीती बदलत आहे. तो आता हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि लपून हल्ला करण्याच्या धोरणावर भर देत आहे. थरूर म्हणाले - पाकिस्तानने यापूर्वी ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा आधार घेतला आहे आणि आता तो अधिक धोकादायक तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत आहे. पाकिस्तानचे हे नवीन लष्करी धोरण असे नाही, ज्याकडे भारताने दुर्लक्ष करावे. पाकिस्तानच्या अंतर्गत स्थितीवर बोलताना थरूर यांनी त्याला एक अत्यंत समस्याग्रस्त देश म्हटले. ते म्हणाले की, तिथे केवळ नावाला नागरिक सरकार आहे, खरी सत्ता लष्कराच्या हातात आहे. धोरण निश्चितीमध्ये लष्कराचे वर्चस्व असते आणि त्यानुसारच निर्णय घेतले जातात. थरूर यांच्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी.... थरूर यांची मागील 2 विधाने 25 डिसेंबर: अवैध स्थलांतरितांवर सरकारची कारवाई योग्य थरूर यांनी 25 डिसेंबर रोजी देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरुद्ध (अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध) सरकारच्या कारवाईचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे आणि स्थलांतर व्यवस्था (इमिग्रेशन व्यवस्था) व्यवस्थित सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 4 नोव्हेंबर- भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय थरूर यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी भारताच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करताना एका लेखात म्हटले होते की- भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय बनले आहे. जोपर्यंत राजकारण कुटुंबांभोवती फिरत राहील, तोपर्यंत लोकशाही सरकारचा खरा अर्थ पूर्ण होऊ शकणार नाही.

पालिका निवडणूक:केरळमधील जिल्ह्यात पहिल्यांदाच भाजपला महापौरपद मिळाले, तिरुवनंतपुरम डाव्या पक्षाने गमावले

केरळच्या तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेतील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफचा ४५ वर्षांचा जुना गड शुक्रवारी कोसळला. भाजपचे व्हीव्ही राजेश यांनी महापौरपदाची शपथ घेऊन ऐतिहासिक कामगिरी केली. भाजपने १०१ पैकी ५० वॉर्ड जिंकले. राजेश यांना ५१ मते मिळाली. त्यांना एका अपक्षाचाही पाठिंबा होता. ३० वर्षांनंतर राज्यातील महानगरपालिकेत भाजपचा हा पहिलाच विजय आहे. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना बळकटी देऊन केरळचा विकास करण्यावर भर मतदान: २०२१ च्या विधानसभेत भाजपला ११.४% मते मिळाली. २०२५ च्या लोकसभा निवडणुकीत तो टक्का वाढून १९.२६% झाला. विकास मॉडेल: केरळमध्ये भाजपने “हिंदुत्व”ऐवजी विकसित केरळवर भर दिला. डाव्या पक्षांनी पायाभूत सुविधांना अडथळा आणला, अशी शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांची धारणा होती. तरुणांनी केंद्रीय योजना, विकास निवडला. आरएसएस नेटवर्क : केरळमध्ये दरडोई सर्वाधिक आरएसएस “शाखा” (५,००० हून अधिक) आहेत. भाजपने विधानसभेत तळागाळातील कार्यकर्त्यांना लक्षणीयरीत्या बळकटी दिली आहे. पुढे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील विजयाचा फायदा घेऊन २०२६ च्या विधानसभेतही फायद्याची भाजपला आशा आहे. हिंदुबहुल भागातील विजयाचा परिणाम पुढेही दिसू शकतो.

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने विचाराधीन कैद्यांच्या हस्तांतरणाची याचिका फेटाळली:म्हटले- याचिका राजकीय फायद्यासाठी दाखल केली

पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी शुक्रवारी जम्मू-काश्मीरमधील विचाराधीन कैद्यांना इतर राज्यांतील तुरुंगातून परत आणण्याची त्यांची याचिका फेटाळल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आणि दुर्दैवी आहे. मेहबूबा यांनी सांगितले की, त्यांनी एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करून मागणी केली होती की, जम्मू-काश्मीरमधील ज्या कैद्यांवर अजून दोष सिद्ध झालेला नाही, त्यांना त्यांच्या गृहराज्यातील तुरुंगात आणले जावे. परंतु जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की - कोणताही टॉम, डिक किंवा हॅरी जनहित याचिका दाखल करू शकतो, परंतु मेहबूबा एक राजकारणी असल्याने, ही याचिका राजकीय फायद्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. यावर मुफ्ती म्हणाल्या की, न्यायालयाने या मुद्द्यावर स्वतःहून दखल का घेतली नाही. त्या म्हणाल्या की, उच्च न्यायालय हे विसरत आहे की, नेत्यांना जमिनीवरील परिस्थितीची जवळून माहिती असते. मी नेता असल्याने जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे दुःख समजून घेते. गरीब लोक दूरच्या तुरुंगात आपल्या नातेवाईकांना भेटूही शकत नाहीत, तर ते आपला खटला कसा लढणार? मेहबूबा मुफ्ती यांची प्रतिक्रिया... उच्च न्यायालयाने म्हटले - मुफ्तींनी न्यायाचे योद्धे बनू नये. JKL उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली आणि न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल यांच्या खंडपीठाने पीडीपी प्रमुखांची याचिका फेटाळताना म्हटले की, मुफ्ती स्वतःला एका विशिष्ट वर्गासाठी न्यायाची योद्धा म्हणून सादर करत होत्या. खंडपीठाने निकाल दिला की, मुफ्ती या प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाच्या अनोळखी व्यक्ती होत्या, कारण प्रभावित कैद्यांनी स्वतः बदलीसाठी न्यायालयाशी संपर्क साधला नव्हता.

यूपीमध्ये SIR मुळे 2.89 कोटी मतदारांची नावे वगळली:31 डिसेंबरला अंतिम मसुदा येईल; यापूर्वी 11 राज्यांमधून 3.69 कोटी नावे वगळण्यात आली होती

यूपीमध्ये SIR म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्परीक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यात 2.89 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी सांगितले की, SIR होण्यापूर्वी यूपीमध्ये एकूण 15 कोटी 44 लाख मतदार होते. 26 डिसेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यांतर्गत गणना पत्र जमा करण्याचे आणि डिजिटायझेशनचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत 2.89 कोटी मतदार कमी झाले आहेत. अंतिम आकडेवारी आणि मसुदा यादी 31 डिसेंबर रोजी जारी केली जाईल. सूत्रांनुसार, 1.26 कोटी मतदार असे आहेत जे यूपीमधून कायमस्वरूपी बाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. 45.95 लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. 23.32 लाख मतदार डुप्लिकेट आहेत. 84.20 लाख मतदार बेपत्ता आहेत आणि 9.37 लाख मतदारांनी अर्ज जमा केलेला नाही. यूपीमध्ये 15 दिवसांची मुदत वाढल्याने सुमारे दोन लाख मतदार वाढले आहेत. यापूर्वी 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची SIR मसुदा मतदार यादी आली आहे. यामध्ये 3.69 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये 42.74 लाख, छत्तीसगडमध्ये 27.34 लाख, केरळमध्ये 24.08 लाख, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहात 3.10 लाख मतदारांची, पश्चिम बंगालमध्ये 58.20 लाख, राजस्थानमध्ये 41.85 लाख, गोव्यात 11.85 लाख, पुदुचेरीमध्ये 1.03 लाख, लक्षद्वीपमध्ये 1,616, तामिळनाडूमध्ये 97 लाख, गुजरातमध्ये 73 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक आयोगाने SIR चा कालावधी वाढवण्याची मागणी दिल्ली निवडणूक आयोगाकडे केली होती. भाजपनेही SIR साठी अधिक वेळ मागितला होता. मात्र, आयोगाने तिसऱ्यांदा SIR ची अंतिम तारीख वाढवली नाही. राज्यात SIR च्या पहिल्या टप्प्यात गणना पत्र जमा करण्याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. आधी 7 दिवसांनी वाढवून 14 जानेवारी आणि नंतर 14 दिवसांनी वाढवून 26 डिसेंबर करण्यात आली. यूपीमध्ये 15.44 कोटी मतदार यूपीमध्ये SIR पूर्वी 15.44 कोटी मतदार होते. SIR नंतर त्यांच्या संख्येत दोन ते अडीच कोटींची घट होण्याची शक्यता होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की, 10 डिसेंबरपर्यंत SIR नंतर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 2.91 कोटी नावे कमी झाली होती. मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी या 2.91 कोटी नावांची माहिती शेअर केली होती. त्यांनी 5 मुद्द्यांमध्ये सांगितले होते- आता SIR चे अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर, राज्यात मतदारांची संख्या किती कमी होते हे पाहावे लागेल. शहरी आणि ग्रामीण भागात मतदार किती वाढतात किंवा कमी होतात. आता पुढे काय होईल?मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी सांगितले- मतदार याद्यांचे मसुदा प्रकाशन आता 31 डिसेंबर 2025 रोजी होईल. 31 डिसेंबर 2025 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दावे आणि हरकती स्वीकारल्या जातील. 31 डिसेंबर 2025 ते 21 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सूचना टप्प्यातील गणना फॉर्मवर निर्णय आणि दावे व हरकतींचे निराकरण केले जाईल. उत्तर प्रदेशच्या मतदार यादीचे अंतिम प्रकाशन आता 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी केले जाईल.

दिल्लीत आजपासून 13 जिल्हे, आधी 11 होते:शहादरा उत्तर-पूर्वेत विलीन; 13 वर्षांपूर्वी झाला होता शेवटचा बदल

दिल्लीतील जिल्ह्यांची संख्या 11 वरून 13 करण्यात आली आहे. पुनर्रचनेअंतर्गत तीन नवीन जिल्हे - जुनी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ आणि आउटर नॉर्थ तयार करण्यात आले आहेत. तर शाहदरा जिल्हा नॉर्थ ईस्टमध्ये विलीन करण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे बदल तात्काळ प्रभावाने लागू होतील. यामुळे प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिक सेवा अधिक चांगल्या करता येतील. नवीन जिल्हे तयार करण्याबाबतची अधिसूचना गुरुवारी जारी करण्यात आली होती. ही माहिती आज समोर आली आहे. 13 नवीन जिल्ह्यांमध्ये साउथ ईस्ट, जुनी दिल्ली, नॉर्थ, नवी दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ आणि वेस्ट यांचा समावेश आहे. दिल्लीतील जिल्ह्यांबाबतचा बदल 13 वर्षांनंतर करण्यात आला आहे. 2012 मध्ये शेवटचे साउथ-ईस्ट आणि शाहदरा हे जिल्हे तयार झाले होते. एसडीएम कार्यालयांची संख्या 33 वरून 39 होईल. हे नवीन जिल्हे एमसीडीच्या 12 झोन, नवी दिल्ली महानगरपालिका (एनडीएमसी) आणि दिल्ली कॅन्टोनमेंट बोर्डाशी पूर्णपणे जुळतील. या बदलामुळे एसडीएम कार्यालयांची संख्या 33 वरून 39 होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात मिनी सचिवालय तयार केले जाईल, जिथे बहुतेक सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यापूर्वीच याची घोषणा केली आहे. पूर्वी दिल्लीत 11 महसूल जिल्हे होते - सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट आणि वेस्ट. परंतु एमसीडीचे 12 झोन आणि एनडीएमसी-कॅन्टोनमेंटचे वेगवेगळे क्षेत्र असल्यामुळे ठिकाणी गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. दिल्लीत याच वर्षी भाजपने २६ वर्षांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले. दिल्लीत याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. भाजपने ७० पैकी ४८ जागा जिंकून २६ वर्षांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले होते. आम आदमी पार्टी (आप) ला ४० जागांचे नुकसान झाले आणि ती २२ जागांवर मर्यादित राहिली होती. काँग्रेसला दिल्लीत सलग तिसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नाही. भाजपने सरकार स्थापन केल्यानंतर रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्री बनवले. भाजप सरकार स्थापन होताच ११ महिन्यांत जिल्हा बदलण्याचा निर्णय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिल्लीतील भाजप सरकारने ११ महिन्यांत नवीन जिल्हे जोडण्याचा निर्णय घेतला. ११ डिसेंबर रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाने नवीन जिल्ह्यांमध्ये बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. हे लागू करण्यासाठी लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडे पाठवण्यात आले. १५ दिवसांनंतर सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली.

इंडिगोच्या विमानात 100+ प्रवाशांचा गोंधळ:खराब हवामानामुळे हैदराबाद-दरभंगा विमान वळवले; कोलकातामध्ये अडकले प्रवासी

खराब हवामानामुळे हैदराबादहून दरभंगाकडे येणारे विमान वळवण्यात आले. 100 हून अधिक प्रवासी कोलकाता येथे अडकले आहेत. प्रवाशांनी विमानातच जोरदार गोंधळ घातला. विमानात झालेल्या गोंधळाचा व्हिडिओही समोर आला. हैदराबादहून दरभंगाकडे येणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या 6E 537 या विमानाला दुपारी 2.05 वाजता दरभंगा येथे उतरणे अपेक्षित होते, परंतु खराब हवामानामुळे विमान कोलकाता येथे वळवण्यात आले. दरभंगा येथे उतरणारे प्रवासी अचानक कोलकाता येथे पोहोचल्याने संतप्त झाले. प्रवाशांनी विमानातच गोंधळ सुरू केला आणि पायलट व एअरलाइन कर्मचाऱ्यांवर दरभंगा येथे पोहोचवण्यासाठी दबाव आणू लागले. प्रवाशांच्या गोंधळाची 3 छायाचित्रे पाहा... प्रवाशांनी सांगितले- पर्यायी व्यवस्थेशिवाय कोलकात्याला उतरवत आहेत. प्रवाशांचे म्हणणे होते की, त्यांना पर्यायी व्यवस्थेशिवाय कोलकात्याला उतरवले जात आहे, ज्यामुळे त्यांचा पुढील प्रवास पूर्णपणे थांबला आहे. अनेक प्रवासी विमानातून उतरण्यास तयार नव्हते आणि विमानातच विरोध करत राहिले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी एअरलाइन कर्मचारी प्रवाशांना समजावण्याचा प्रयत्न करत राहिले, परंतु बराच वेळ वातावरण तणावपूर्ण राहिले. एअरलाइन सूत्रांनुसार, खराब हवामान आणि सुरक्षा कारणांमुळे विमान वळवणे (डायव्हर्ट करणे) भाग होते. प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था आणि पुढील माहिती एअरलाइनकडून दिली जाईल असे सांगितले जात आहे. विमान उशिरा झाल्यास किंवा रद्द झाल्यास प्रवाशांसाठी काय नियम आहेत? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) द्वारे विमानात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांचा वापर प्रवासी विमानाला उशीर झाल्यास किंवा ते रद्द झाल्यास करू शकतात. DGCA नुसार, जर एखादा प्रवासी विमानतळावर पोहोचला असेल आणि त्याचे विमान 4 तासांपेक्षा जास्त उशिरा असेल, तर एअरलाइन्सकडून प्रवाशाला मोफत रिफ्रेशमेंट दिले जाईल. तसेच, विमान 6 तासांपेक्षा जास्त उशिरा झाल्यास, एअरलाइन्सला प्रवाशासाठी दुसऱ्या विमानाची व्यवस्था करावी लागेल किंवा तिकिटाचा पूर्ण परतावा द्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे, जर एअरलाइन्स कंपनीने विमान रद्द केले, तरीही याच अटी लागू होतील. एकतर दुसऱ्या विमानाची व्यवस्था करावी लागेल किंवा तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत करावे लागतील. जर एअरलाइन्स प्रवाशांना निर्धारित प्रस्थानाच्या वेळेपूर्वी किमान 24 तास आधी रद्द करण्याबद्दल माहिती देत ​​नाही, तर तिला पूर्ण परताव्यासोबत नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागेल. ही नुकसान भरपाईची रक्कम 5000 रुपये, 7500 रुपये किंवा 10000 रुपये असू शकते. हे उड्डाणाच्या कालावधीनुसार निश्चित केले जाते. एअरलाईन्स कधी भरपाई देण्यास नकार देऊ शकते. जेव्हा विमानांना उशीर होतो किंवा ती रद्द होतात अशा कारणांमुळे, जी एअरलाईन्सच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत, जसे की राजकीय वाद, नैसर्गिक आपत्ती, गृहयुद्ध, विमान हल्ले. याव्यतिरिक्त, जर सुरक्षा धोका किंवा हवामानाशी संबंधित परिस्थितीमुळे विमान रद्द झाले, तर एअरलाईन्स कोणत्याही भरपाईची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. रद्द झालेल्या विमान तिकिटाचा परतावा कधीपर्यंत मिळतो. DGCA नुसार, जर तिकिटाचे पेमेंट रोखीत केले असेल, तर एअरलाइन्सद्वारे त्वरित पेमेंट परत केले जाईल. कार्डने पेमेंट केले असल्यास, एअरलाइन्सला 7 दिवसांच्या आत पेमेंट परत करावे लागेल. जर तिकीट ट्रॅव्हल एजंट किंवा कोणत्याही थर्ड पार्टीच्या वेबसाइटद्वारे खरेदी केले असेल, तरीही परताव्याची जबाबदारी एअरलाइन्सची असेल. मात्र, या प्रकरणात परताव्यासाठी 30 दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

ऑस्ट्रेलियाचा इशारा - भारतात मिळतेय बनावट रेबीज लस:म्हटले - ABHAYRAB ब्रँडच्या लसीचा फायदा नाही: देशात दरवर्षी 20,000 लोकांचा मृत्यू

ऑस्ट्रेलियामध्ये लसीकरणासाठी काम करणाऱ्या सरकारी संस्थेने, ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल ॲडव्हायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन (ATAGI) ने, शुक्रवारी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या रेबीज लसीसाठी इशारा जारी केला आहे. हा इशारा ABHAYRAB ब्रँडसाठी जारी करण्यात आला आहे. इशाऱ्यात म्हटले आहे की, ABHAYRAB ब्रँडची लस बनावट आहे आणि रेबीज रोगासाठी फायदेशीर नाही. नोव्हेंबर 2023 पासून ही बनावट लस पुरवली जात आहे. ATAGI नुसार, बनावट लसीमध्ये सक्रिय घटक योग्य प्रमाणात नाहीत. ABHAYRAB चा वापर ऑस्ट्रेलियामध्ये होत नाही, त्यामुळे हा सल्ला प्रामुख्याने अशा प्रवाशांसाठी आहे, ज्यांनी नोव्हेंबर 2023 नंतर भारतात लस घेतली होती. ऑस्ट्रेलियाई अधिकाऱ्यांनी अशा लोकांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी त्या डोसला संभाव्यतः अवैध मानावे आणि त्याऐवजी Rabipur किंवा Verorab सारख्या नोंदणीकृत लसींचा वापर करावा. ऑस्ट्रेलियाचा इशारा भारतासाठी महत्त्वाचा का आहे? अलीकडेच ठाण्यात सहा वर्षांच्या मुलीचा रेबीजने मृत्यू झाला. महाराष्ट्रातील ठाणे येथे सहा वर्षांच्या एका मुलीच्या अलीकडील मृत्यूच्या घटनेने रेबीज प्रतिबंधातील त्रुटी उघड केल्या आहेत. मुलीला लसीचे चार डोस दिले गेले होते, तरीही तिचा मृत्यू झाला असे सांगण्यात आले. प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात सामील डॉक्टरांची विधाने वेगवेगळी आहेत. एका तज्ञाचे म्हणणे आहे की, कदाचित रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन दिले गेले नाही, तर नागरिक आरोग्य अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, ते दिले गेले होते. भारतात लस घेतलेल्या लोकांनी काय करावे?

सरकारी नोकरी:रेल्वेमध्ये 311 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी; 30 डिसेंबरपासून अर्ज, वयोमर्यादा 40 वर्षे

रेल्वे भरती बोर्डाने 311 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 30 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होईल. उमेदवार rrbapply.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : कनिष्ठ हिंदी अनुवादक : हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये पदव्युत्तर पदवी, ज्यामध्ये पदवी स्तरावर हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य विषय असावेत. कर्मचारी आणि कल्याण निरीक्षक : श्रम कायद्यांमध्ये विशेष प्राविण्य असलेली पदवी आणि डिप्लोमा किंवा LLB पदवी. मुख्य विधी सहाय्यक : विधी पदवी आणि बारमध्ये वकील म्हणून किमान 3 वर्षांचा कामाचा अनुभव. प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रेणी III (रसायनशास्त्रज्ञ आणि धातूशास्त्रज्ञ) : वरिष्ठ प्रसिद्धी निरीक्षक : जनसंपर्क, जाहिरात, पत्रकारिता किंवा जनसंवादामध्ये पदवी किंवा डिप्लोमा, तसेच 2 वर्षांचा अनुभव. सरकारी वकील : जनसंपर्क, जाहिरात, पत्रकारिता किंवा जनसंवादामध्ये पदवी किंवा डिप्लोमा. वैज्ञानिक सहाय्यक/ प्रशिक्षण : मानसशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि एक वर्षाचा अनुभव. वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : पगार : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक

सेंगरला जामीन मिळाल्याच्या विरोधात दिल्ली HC बाहेर निदर्शने:पीडितेची आई म्हणाली– माजी आमदाराला जामीन मिळाल्याने आमचा विश्वास तुटला

उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या निर्णयाविरोधात नाराजी वाढत आहे. शुक्रवारी पीडित कुटुंब आणि सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, सेंगरला कोणत्याही परिस्थितीत दिलासा मिळू नये. न्यायासाठी त्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढतील. पीडितेच्या आईने म्हटले- सेंगरचा जामीन फेटाळला पाहिजे. आम्ही न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. आमचा उच्च न्यायालयावरील विश्वास उडाला आहे. जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही दुसऱ्या देशात जाऊ. माझ्या पतीच्या हत्येतील दोषीला तात्काळ फाशी दिली पाहिजे. यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना आंदोलन थांबवण्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले- येथे आंदोलन करणे निषिद्ध आहे. बेकायदेशीर आहे. पाच मिनिटांनंतर तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. जर तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल, तर जंतर-मंतरला जा. योगिता भयाना म्हणाल्या- आमच्या याचिकेवर सुनावणी व्हावी. उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना म्हणाल्या- त्या उन्नाव बलात्कार पीडितेसाठी न्याय मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात आल्या आहेत. येथूनच सेंगरची शिक्षा निलंबित झाली. आता जिथे अन्याय झाला, तिथेच तर न्याय मागण्यासाठी येणार ना. आमची विनंती आहे की, आमच्या मुलीसोबत झालेला अन्याय रद्द करण्यात यावा. आम्ही जी याचिका दाखल करणार आहोत, त्यावर त्वरित सुनावणी व्हावी. जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही आंदोलन करू. हा आमचा हक्क आहे. तर, काँग्रेस नेत्या मुमताज पटेल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले- हा खूप मोठा धक्का आहे. हा निर्णय देशभरातील महिलांचा विश्वास कमी करतो. ज्या प्रकारे उच्च न्यायालयाने सेंगरला एका तांत्रिक मुद्द्यावर मोकळीक दिली आहे. हे देशात एक खूप वाईट उदाहरण सादर करत आहे. दिल्ली मेट्रोमध्ये युवक काँग्रेसचे आंदोलन यादरम्यान दिल्ली युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली मेट्रोमध्ये निषेध व्यक्त केला. हातात पोस्टर घेऊन कार्यकर्त्यांनी म्हटले - भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर दोषी आहे, त्याला जामीन मिळाला आहे. आम्ही तुम्हाला आवाहन करतो की, तुमच्या सोशल मीडिया खात्यावरून जास्तीत जास्त विरोध दर्शवून या पीडितेला पाठिंबा द्या. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 लाख रुपयांच्या बॉन्डसह सशर्त जामीन मंजूर केला होता... 17 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. उन्नावमध्ये कुलदीप सेंगर आणि त्याच्या साथीदारांनी 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केला होता. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता. दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाने दोषी सेंगरला 20 डिसेंबर 2019 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना त्याला मृत्यूपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सेंगरला 25 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. कुलदीप सेंगरची विधानसभा सदस्यताही रद्द करण्यात आली होती. भाजपने त्याला पक्षातून काढून टाकले होते. 'दैनिक भास्कर' ने 29 ऑक्टोबर रोजीच सांगितले होते की कुलदीप सिंह बिहार निवडणुकीनंतर तुरुंगातून बाहेर येईल. यूपीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला वर्ग केला होता. 2017 मध्ये उन्नाव बलात्कार प्रकरण देशभरात खूप गाजले होते. ऑगस्ट 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित चार खटले दिल्लीला वर्ग केले होते. हे प्रकरण दररोज ऐकावे आणि 45 दिवसांच्या आत पूर्ण करावे, असा आदेश दिला होता. डिसेंबर 2019 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने सेंगरला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सेंगरने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ट्रायल कोर्टाने असेही निर्देश दिले होते की, पीडित आणि त्याच्या कुटुंबाच्या जीविताचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी CBI ने पुरेसे पाऊल उचलावे. यात कुटुंबाच्या संमतीने पीडितासाठी घर आणि ओळख बदलण्याची व्यवस्था समाविष्ट होती. कोर्टाने सेंगरला कमाल शिक्षा सुनावताना म्हटले होते- सेंगरसाठी कोणतीही सहानुभूती नाही. लोकशाही व्यवस्थेत लोकसेवक असल्याने, सेंगरला लोकांचा विश्वास मिळाला होता, जो त्याने तोडला आणि गैरवर्तनाचा एकच कृत्य असे करण्यासाठी पुरेसे होते. न्यायालयाच्या निर्णयावर कुलदीप सेंगर न्यायाधीशांसमोर गयावया करू लागला होता. त्याने म्हटले होते- कृपया मला न्याय द्या, मी निर्दोष आहे. मला या घटनेची माहितीही नव्हती. जर मी काही चुकीचं केलं असेल तर माझ्या डोळ्यात ॲसिड टाका किंवा फाशी द्या. 42 महिन्यांत 4 मृत्यू झाले होते पीडितेने पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सांगितले- आमदाराने बलात्कार केला पीडितेच्या वडिलांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. सकाळी 4 वाजता कुलदीप सेंगरला ताब्यात घेतले होते. अपघातात पीडितेच्या मावशी आणि काकूंचा मृत्यू झाला.

केरळमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर:तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशनमधून व्ही.व्ही. राजेश यांची निवड; 4 दशकांपासून डाव्यांचा ताबा होता

केरळमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर निवडला गेला आहे. तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशनमध्ये शुक्रवारी झालेल्या महापौर निवडणुकीत भाजपचे व्ही.व्ही. राजेश यांना 51 मते मिळाली. यात एका अपक्ष नगरसेवकाचा पाठिंबाही समाविष्ट होता. डाव्या लोकशाही आघाडी (LDF) च्या पी. शिवाजी यांना 29 मते मिळाली, तर काँग्रेस आघाडी (UDF) चे उमेदवार के.एस. सबरीनाथन यांना 19 मते मिळाली. त्यापैकी दोन मते नंतर अवैध घोषित करण्यात आली. खरं तर, 9 डिसेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेच्या 101 प्रभागांचे निकाल आले होते. त्यापैकी 50 प्रभागांमध्ये भाजपने विजय मिळवला होता. गेल्या 45 वर्षांपासून येथे डाव्या लोकशाही आघाडी (LDF) चे वर्चस्व होते. LDF ला 29 आणि काँग्रेस आघाडी (UDF) ला 19 प्रभागांमध्ये विजय मिळाला होता. तिरुवनंतपुरम हे काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचा बालेकिल्ला आहे. केरळमधील 1,199 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यांत मतदान झाले होते. यात 6 कॉर्पोरेशन, 86 नगरपालिका, 14 जिल्हा परिषदा, 152 गट पंचायत आणि 941 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. 6 कॉर्पोरेशनमध्ये भाजपला फक्त 1 जागा मिळाली. राज्यातील सहा महानगरपालिकांपैकी (कॉर्पोरेशन) यूडीएफने चार जिंकल्या, तर एलडीएफ आणि भाजपला प्रत्येकी एक विजय मिळाला. कोल्लम कॉर्पोरेशनमध्ये, यूडीएफचे एके हफीज महापौर म्हणून निवडले गेले, तर कोची कॉर्पोरेशनमध्ये यूडीएफच्या नगरसेविका व्हीके मिनिमोल, ज्या चार वेळा नगरसेविका आहेत, त्यांची महापौर म्हणून निवड झाली. त्रिशूर कॉर्पोरेशनमध्ये यूडीएफच्या डॉ. निजि जस्टिन महापौर म्हणून निवडल्या गेल्या. कोझिकोड कॉर्पोरेशनमध्ये एलडीएफने बहुसंख्य वॉर्ड जिंकले, तर कन्नूर कॉर्पोरेशनमध्ये, यूडीएफ उमेदवार पी. इंदिरा महापौर म्हणून निवडल्या जातील. पाला नगरपालिकेत 21 वर्षीय दिया बिनु पुलिक्कनकांडम यूडीएफच्या पाठिंब्याने अध्यक्षा म्हणून निवडल्या गेल्या. त्या केरळमधील सर्वात कमी वयाच्या नगरपालिका अध्यक्षा बनल्या आहेत. माजी आयपीएस अधिकारी श्रीलेखा महापौरपदाच्या शर्यतीत पिछाडीवर पडल्या. केरळ महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर महापौरपदासाठी माजी आयपीएस अधिकारी श्रीलेखा यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र, नंतर व्ही.व्ही. राजेश यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. तिरुवनंतपुरममध्ये जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या श्रीलेखा जानेवारी 1987 मध्ये केरळच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी बनल्या. तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सीबीआय, केरळ क्राईम ब्रांच, दक्षता, अग्निशमन दल, मोटार वाहन विभाग आणि कारागृह विभाग यासह प्रमुख एजन्सींमध्ये सेवा दिली. 2017 मध्ये त्यांची पोलीस महासंचालक (DGP) पदावर पदोन्नती झाली. त्यानंतर त्या केरळमध्ये हे पद मिळवणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. सीबीआयमधील त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांच्या धाडसी छाप्यांसाठी आणि भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेसाठी त्यांना 'रेड श्रीलेखा' या नावाने ओळखले जात असे. 33 वर्षांच्या सेवेनंतर, डिसेंबर 2020 मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. चार वर्षांनंतर, 2024 मध्ये त्या भाजपमध्ये सामील झाल्या.

सरकारी नोकरी:दिल्ली विद्यापीठाच्या आंबेडकर कॉलेजमध्ये 70 हून अधिक पदांसाठी भरती; पगार 2 लाखांपेक्षा जास्त

दिल्ली विद्यापीठाच्या आंबेडकर कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांसह 71 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार कॉलेजच्या अधिकृत वेबसाइट audrec.samarth.edu.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्जाची हार्डकॉपी सादर करण्याची अंतिम तारीख 16 जानेवारी 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : जाहीर नाही वेतन : 57,700 - 2,18,200 रुपये प्रति महिना निवड प्रक्रिया : शुल्क : आवश्यक कागदपत्रे: असा करा अर्ज: याची हार्ड कॉपी स्वयं-साक्षांकित कागदपत्रांसह या पत्त्यावर पाठवा: उप-कुलसचिव (भरती आणि पदोन्नती कक्ष)खोली क्र. 31 ए, डॉ. बी आर आंबेडकर युनिव्हर्सिटी दिल्लीलुधियाना रोड, काश्मिरी गेट कॅम्पस, दिल्ली – 110 006 ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक MPESB ने गट 1 आणि 2 च्या 474 पदांसाठी भरती काढली; अर्ज आजपासून सुरू, पदवीधरांनी त्वरित अर्ज करा मध्य प्रदेश कर्मचारी निवड मंडळ (MPESB) द्वारे गट-1 आणि गट-2 च्या पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आज म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट esb.mp.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीत 153 पदांची भरती; पदवीधरांना संधी, परीक्षा आणि मुलाखतीशिवाय निवड युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमध्ये 153 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइट uiic.co.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. उमेदवारांना नोंदणीकृत ई-मेल आयडीद्वारे कॉल लेटर पाठवले जाईल.

CJI सूर्यकांत म्हणाले- मध्यस्थी कायद्याची कमजोरी नाही, विकास आहे:देशात मल्टी-डोअर न्यायालये असावीत, विवादांची केवळ सुनावणी होऊ नये, ते सोडवलेही जावेत

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी पणजी येथे सांगितले की, मध्यस्थता कायद्याच्या दुर्बळतेचे लक्षण नाही, तर तो त्याचा सर्वात मोठा विकास आहे. हा न्यायाच्या संस्कृतीतून सहभागाच्या संस्कृतीकडे एक खरा बदल आहे, जिथे आपण सलोखा निर्माण करतो. CJI यांनी दक्षिण गोव्यातील सांकवाळे गावात इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या मध्यस्थता जागरूकता वॉकथॉनमध्ये भाग घेतला. येथे 'मध्यस्थता: आजच्या संदर्भात किती महत्त्वाची' या विषयावर बोलताना त्यांनी आपले मत मांडले. CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, ते मल्टी-डोअर कोर्टहाऊसकडे बदलाची कल्पना करतात, जिथे न्यायालय केवळ खटल्याची जागा नाही, तर वाद निवारणासाठी एक व्यापक केंद्र असेल. कार्यक्रमात त्यांनी 2 लाख मध्यस्थांसह वॉकथॉनमध्ये भाग घेतला. तसेच वृक्षारोपणही केले. मध्यस्थतेवर CJI च्या विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे... देशाला 2.5 लाखांहून अधिक मध्यस्थांची गरज: सरन्यायाधीश CJI म्हणाले की, वादांच्या निराकरणात मध्यस्थीला खटल्याचा पर्याय म्हणून स्वीकारण्यासाठी जागरूकता आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, अलिकडच्या वर्षांत मध्यस्थीच्या यशोदरात 30% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. CJI सूर्यकांत म्हणाले की, देशात मध्यस्थीसाठी मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित लोकांची गरज आहे. 'व्यावसायिक वादांमध्ये चांगले परिणाम' CJI सूर्यकांत म्हणाले की, व्यावसायिक वाद, वैवाहिक प्रकरणे, मोटर अपघात दावे आणि कलम 138 (चेक बाऊन्स) संबंधित प्रकरणांमध्ये मध्यस्थीचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. २२ नोव्हेंबर: शपथ घेण्यापूर्वी CJI म्हणाले होते- प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीला प्राधान्य असेल भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्यापूर्वी न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले होते की, देशात ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे न्यायव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहेत. ते म्हणाले होते की, या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे, या त्यांच्या दोन प्राथमिकता असतील.

स्पेनची जैमा हिमालय स्वच्छ करत आहे:पाठीवर 200 किलो कचरा लादला; जिथे श्वास घेणे कठीण आहे, तिथे कचरा वेचत आहे

सात समुद्रापारून आलेली एक युरोपियन मुलगी उत्तराखंडचे पर्वत स्वच्छ करत आहे. स्पेनची रहिवासी जैमा कोलिल व्यवसायाने ग्राफिक डिझायनर आहे, पण आज तिची खरी ओळख हिमालयाची शिखरे स्वच्छ करणारी मुलगी म्हणून झाली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी जैमा भारतात ट्रेकिंगसाठी आली होती. पण शिखरांवर पसरलेल्या घाणीने तिला हादरवून सोडले. यानंतर तिने उत्तराखंडला आपले घर बनवले आणि ते युद्ध सुरू केले, जे खरेतर आपल्याला लढायला हवे होते. जैमा कोलिलने संवादादरम्यान सांगितले की ती व्यवसायाने ग्राफिक डिझायनर आहे, पण तिला पर्वत आणि योगाची विशेष आवड आहे. ऋषिकेशमध्ये योग शिकायला आली होती जैमा जैमा कोलिल म्हणाली की, सध्या मी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील लोहाजंग गावात एका होम-स्टेमध्ये राहते. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा भारतात आले, तेव्हा मी ऋषिकेशमधील एका आश्रमात योग शिकले. हा माझ्यासाठी पूर्णपणे वेगळा अनुभव होता. पण खरे आव्हान तेव्हा मिळाले जेव्हा मी नेपाळमधील अन्नपूर्णा ट्रॅकवर गेले. तेव्हा जाणवले की हिमालयाच्या तुलनेत स्पेनमधील डोंगर काहीच नाहीत. कारण तिथला सर्वात उंच डोंगरही फक्त 3,000 मीटर उंच आहे. पण हिमालयावर चढण्यासाठी स्वतःला मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या तयार करावे लागते. जेव्हा मी हिमालयात ट्रेकिंगला गेले, तेव्हा तिथे पसरलेली घाण पाहून मला खूप दुःख झाले. स्पेनमध्ये आम्ही आमचा कचरा स्वतः सोबत घेऊन परत येतो, पण इथे तसे नाही. हे माझ्यासाठी थोडे विचित्र होते. कदाचित तोच क्षण होता, जेव्हा माझे आणि हिमालयाचे एक खोल नाते निर्माण झाले. 2023 मध्ये ट्रॅकिंग करताना मन बदलले जैमा कोलीलने 108 शिखरे स्वच्छ करण्याचा संकल्प केला आहे. ती अशा शिखरांवरून कचरा गोळा करते, जिथे ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे चांगल्या चांगल्या लोकांचाही श्वास फुलतो. जैमाने आतापर्यंत हिमालयाच्या उंच शिखरांवरून 200 किलोपेक्षा जास्त कचरा आपल्या खांद्यावर वाहून खाली आणला आहे. ज्या मार्गांवर आपण स्वतःला सांभाळण्यासाठी काठ्या आणि ऑक्सिजन सिलेंडर वाहतो, तिथे ही युवती कचऱ्याने भरलेल्या पिशव्या वाहत आहे. जैमा कोलील सांगते की, 2023 मध्ये ती पुन्हा भारतात ट्रॅकिंग आणि योग शिकण्यासाठी आली, आणि येथूनच “108 पीक” अभियानाची सुरुवात झाली. या नावामागे कारण असे होते की, हिंदू धर्मात १०८ ला शुभ मानले जाते. माळेतील १०८ मणी असोत किंवा योगाची परंपरा. त्रिदेवांच्या संकल्पनेतही याला विशेष महत्त्व आहे. याच विचाराने मी ध्येय निश्चित केले आणि आतापर्यंत आम्ही हिमालयाच्या वेगवेगळ्या भागातून २०० किलोपेक्षा जास्त कचरा काढला आहे. ऋषिकेशमध्ये भेटलेल्या मनोजने दिली साथ जैमा या लढाईत एकटी नाही. तिच्यासोबत आहेत स्थानिक ट्रेकर मनोज राणा. दोघांची भेट ऋषिकेशमध्ये झाली. मैत्री झाली आणि मग या अनोख्या उपक्रमाने जन्म घेतला. जैमा म्हणते की, मनोज केवळ चांगले ट्रेकरच नाहीत, तर त्यांना पर्वतांवर खरे प्रेमही आहे. मनोज राणा सांगतात की ते चमोली जिल्ह्यातील लोहाजंग गावाचे रहिवासी आहेत. “मी माझ्या मूळ गावातून या प्रकल्पाची सुरुवात केली. सुरुवातीला आम्ही आमच्या ट्रॅकवर दोन-तीन वेळा स्वतः स्वच्छता केली, पण काही दिवसांनी तिथे पुन्हा कचरा दिसला. लोक कचरा उचलून परत घेऊन जात नाहीत.” त्यानंतर आम्ही '108 पीक' नावाचा एक प्रकल्प तयार केला, ज्याद्वारे ही मोहीम पुढे नेण्यात आली. जैमा सांगते की स्वच्छता करणे हे आव्हान नाही, पण पुन्हा कचरा पसरणे ही खरी समस्या आहे. म्हणून जैमा आणि मनोज स्थानिक शाळांमधील मुलांना हिमालयाचे महत्त्व, जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरण संरक्षणाबद्दल समजावून सांगत आहेत. लोक हिमालयाला देव मानतात, तरीही कचरा करतात जैमा म्हणते की भारतात लोक हिमालयाला देव मानतात, पण येथे तेवढीच घाणही केली जाते. पाश्चात्त्य देशाची नागरिक असल्याने, ज्या जागेची पूजा केली जाते, तिचा इतका अपमान कसा केला जाऊ शकतो हे माझ्यासाठी विचित्र आहे. हा माझ्यासाठी एक मोठा विरोधाभास आहे. कदाचित याच कारणामुळे पाश्चात्त्य देशांमध्ये भारताला विरोधाभासांची भूमी म्हटले जाते. आमच्या मोहिमेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान केवळ हिमालयातून कचरा खाली आणणे हे नाही, तर तिथे पुन्हा कचरा जमा होणे हे आहे. म्हणूनच, आम्ही शाळांमध्ये जाऊन मुलांना जागतिक तापमानवाढ आणि पर्वतांच्या संरक्षणाबद्दल जागरूक करत आहोत. आम्ही स्थानिक महिलांशीही संवाद साधत आहोत, कारण आमचं मत आहे की जर स्थानिक लोक जागरूक असतील, तर परिणाम अधिक चांगले मिळतील. खरं सांगायचं तर, आता हा परिसर माझ्यासाठी फक्त जागा नाही, तर माझं घर बनला आहे.

दिल्ली HC म्हणाले- एअर-प्युरिफायरवरील GST का कमी करू शकत नाही:जेणेकरून सामान्य खरेदी करू शकतील, सध्या ₹15 हजार किंमत; केंद्र म्हणाले- याने अडचणी वाढतील

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एअर प्युरिफायरवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी न्यायमूर्ती विकास महाजन आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्राला विचारले की, एअर प्युरिफायरवरील GST का कमी करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले- तुम्हाला जे काही करावे लागेल ते करा. सध्या एका एअर प्युरिफायरची किंमत 10-15 हजार रुपये आहे. GST ला अशा योग्य स्तरावर का आणले जात नाही, जिथे सामान्य माणूसही ते खरेदी करू शकेल. तर, केंद्राच्या वतीने हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमण यांनी याचिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केंद्राने म्हटले- याचिकेत आरोग्य विभाग पक्षकारच नाही, तर एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरण घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे. GST परिषद असा निर्णय घेऊ शकत नाही. यावर कोर्ट म्हणाले- जीएसटी कौन्सिलला निर्णय घेण्यास काय अडचण आहे? तुम्ही जे म्हणत आहात, तेच तेही म्हणू शकतात. यावर केंद्राने उत्तर दिले- या प्रकरणात संविधानाचा मुद्दा समाविष्ट आहे. नियमांनुसार यात लांब प्रक्रिया, परवाना आणि इतर औपचारिकता समाविष्ट आहेत. यामुळे अडचणींचा पिटारा उघडेल. PIL मध्ये काय मागणी केली आहे? एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्याची ही याचिका ॲडव्होकेट कपिल मदान यांनी दाखल केली आहे. यात म्हटले आहे की, मेडिकल डिव्हाइस रूल्स आणि २०२० च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार एअर प्युरिफायर “मेडिकल डिव्हाइस” च्या व्याख्येत येतात. याचिकेत युक्तिवाद केला आहे की, जेव्हा बहुतेक मेडिकल डिव्हाइसवर ५% जीएसटी लागतो, तेव्हा एअर प्युरिफायरवर १८% जीएसटी योग्य नाही. याचिकाकर्त्याने WHO आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, एअर प्युरिफायरला लक्झरी मानून जास्त कर लावणे लोकांच्या आरोग्याच्या अधिकारावर अतिरिक्त भार टाकते. 24 डिसेंबर : उच्च न्यायालयाने विचारले- स्वच्छ हवा नाही, तर कर का? या संपूर्ण प्रकरणावर 24 डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. बुधवारी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि अधिकाऱ्यांना विचारले की, जेव्हा राजधानीतील हवेची स्थिती आणीबाणीसारखी झाली आहे, तेव्हा एअर प्युरिफायरवर 18% जीएसटी का लावला जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर सरकार लोकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करावा. न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला चैनीची वस्तू मानून जीएसटी लावणे योग्य नाही. प्रदूषणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 3 टिप्पण्या

राबडी निवासस्थान रिकामे होऊ लागले, गोठ्यात सामान हलवले जात आहे:तेजस्वी व लालू यादव पाटण्याबाहेर; 1 महिन्यापूर्वी नोटीस मिळाली होती

बिहारमधील राबडी निवासस्थानातून सामानाची हलवाहलव सुरू झाली आहे. गुरुवारी रात्री 4 ते 5 लहान गाड्या पाटण्यातील 10 सर्कुलर रोडवरील सरकारी निवासस्थानी (राबडी निवासस्थान) पोहोचल्या. या गाड्यांमधून सामान गोला रोडवरील गोशाळेत हलवण्यात आले. यानंतर ते दुसऱ्या ठिकाणी पाठवले जाईल. रात्रीच्या अंधारात राबडी निवासस्थानी पोहोचलेल्या लहान गाड्यांमधून रोपे आणि बागेतील इतर सामान काढतानाची छायाचित्रे समोर आली आहेत. ही हलवाहलव अशा वेळी होत आहे, जेव्हा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्लीत आहेत. तेजस्वीही बाहेर आहेत. घरात कोणताही पुरुष सदस्य नाही. मात्र, आरजेडीकडून सध्या सामान हलवण्याबाबत कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. 1 महिन्यापूर्वी राबडी निवासस्थान रिकामे करण्याची नोटीस मिळाली होती 20 वर्षांनंतर लालू कुटुंबाला सरकारी निवासस्थान (राबडी निवासस्थान) रिकामे करण्याची नोटीस मिळाली आहे. एक महिन्यापूर्वी 25 नोव्हेंबर रोजी बिहार भवन निर्माण विभागाने ही नोटीस पाठवली होती. इमारत बांधकाम विभागाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते की, बिहार विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यासाठी पाटणा मध्यवर्ती पुलावरील निवासस्थान क्रमांक 39, हार्डिंग रोड, वाटप करण्यात आले आहे. सूत्रांनुसार, राबडी निवासस्थान रिकामे करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. सर्व सामान हळूहळू महुआ बाग आणि आर्य समाज रोड येथील निवासस्थानी हलवले जात आहे. हे निवासस्थान टप्प्याटप्प्याने रिकामे केले जात आहे. नोटीसविरोधात लालू कुटुंब एकवटलेले दिसले एक महिन्यापूर्वी निवासस्थान रिकामे करण्यासंदर्भात मिळालेल्या नोटीसवर लालू कुटुंब एकवटलेले दिसले होते. तेजप्रताप यादव यांनी सोशल मीडियावर लिहिले- 'धाकट्या भावाने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि मोठ्या भावाच्या बंगल्याला रिकामे करण्याचा आदेश दिला. लालूजी आणि त्यांचे कुटुंब आता 10 सर्कुलर रोडच्या बंगल्यात राहणार नाही. 28 वर्षांपासून ज्या निवासस्थानाशी बिहार आणि राजदच्या लाखो कार्यकर्त्यांचे एक भावनिक नाते जोडले होते, ते एका सरकारी नोटीसमध्ये संपुष्टात आणले आहे. या घराच्या जाण्यासोबतच नीतीशजी आणि लालूजी यांच्यातील भावासारख्या नैतिक नात्याचाही अंत झाला आहे.' 15 नोव्हेंबर रोजी रोहिणी राबडी निवासस्थानातून बाहेर पडल्या होत्या नोटीस मिळाल्याच्या बरोबर 10 दिवसांपूर्वी, 15 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री, लालू यादव यांना किडनी दान करणारी मुलगी रोहिणीने रडत रडत राबडी निवासस्थान सोडले होते. पाटणा विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना रोहिणी म्हणाल्या, 'माझे कोणी कुटुंब नाही. त्यांनीच मला कुटुंबातून बाहेर काढले आहे. संपूर्ण जग प्रश्न विचारत आहे की पक्षाची अशी अवस्था का झाली आहे, पण त्यांना जबाबदारी घ्यायची नाही आहे.' यानंतर आणखी तीन मुलींनी राबडी निवासस्थान सोडले होते. तेज प्रतापला लालू यादव यांनी, आधीच पक्ष आणि कुटुंबातून बाहेर काढले आहे. तेव्हापासून ते त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी राहत आहेत. राबडी निवासस्थानी सध्या लालू यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि त्यांचे कुटुंब राहते. लालू तुरुंगात गेले तेव्हा राबडींना मुख्यमंत्री बनवले होते... तेव्हापासून राबडी निवासस्थान 23 जून, 1997 रोजी लालू यांच्यासह 55 लोकांविरुद्ध सीबीआयने चारा घोटाळा प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. त्यांच्याविरुद्ध 63 गुन्हे दाखल करण्यात आले. लालू यांना समजले होते की अटक निश्चित आहे. 25 जुलै 1997 च्या संध्याकाळी त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आणि पत्नी राबडी देवींना मुख्यमंत्री बनवले. नंतर एकदा जेव्हा लालू यांना घराणेशाहीबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले होते, 'मी राजकारणात सत्ता मिळवण्यासाठी आलो आहे आणि मी ती फक्त यामुळे सोडून देणार नाही, कारण कोणीतरी माझ्यावर आरोप केले आहेत. माझ्या पत्नीला मुख्यमंत्री बनवून मी काय चूक केली? मी माझी सत्ता माझ्या राजकीय विरोधकांच्या हाती सोपवली असती का?' पत्नीला मुख्यमंत्री बनवल्यानंतर 30 जुलै 1997 रोजी लालू यादव यांनी चारा घोटाळा प्रकरणात आत्मसमर्पण केले आणि डिसेंबर 1997 पर्यंत ते तुरुंगात राहिले. तरीही लालू यादव आरजेडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिले. यानंतर राबडी देवी यांना 2005 मध्ये 10 सर्कुलर रोड येथील सरकारी निवासस्थान वाटप करण्यात आले होते.

ऑस्ट्रेलियासारखे भारतात मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घालावी:मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले - ऑस्ट्रेलियासारख्या कठोर कायद्यावर विचार व्हावा

मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला सूचना केली की, ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालावी. यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. मदुराई खंडपीठाच्या विभागीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. जयरामन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांनी अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन पॉर्नोग्राफिक सामग्री सहज उपलब्ध होण्याच्या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे मत व्यक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांवर (ISP) अधिक कठोर नियम लागू केले जावेत. त्यांना अनिवार्यपणे पॅरेंटल विंडो सेवा (पॅरेंटल कंट्रोल) देण्यास सांगितले जावे, जेणेकरून पालक त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांना फिल्टर आणि नियंत्रित करू शकतील. खरं तर, ऑस्ट्रेलियाने 9 डिसेंबरपासून 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते तयार करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा प्रकारची बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश आहे. याचिकेत काय मागणी करण्यात आली हे प्रकरण एका जुन्या जनहित याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यात तक्रार करण्यात आली होती की मुलांना इंटरनेटवर अश्लील आणि पोर्नोग्राफिक सामग्री खूप सहज मिळते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR), तामिळनाडू बाल हक्क आयोग आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना निर्देश देण्यात यावेत की त्यांनी पालकीय नियंत्रण प्रणाली (पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम) लागू करावी आणि शाळा व समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी. न्यायालयाने काय म्हटले- ऑस्ट्रेलियाचे मॉडेल काय आहे? ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये 'ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल' मंजूर केले होते. या कायद्याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन हानिकारक सामग्री आणि सायबर धोक्यांपासून वाचवणे हा आहे. यात 16 वर्षांखालील मुलांना TikTok, X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, यूट्यूब यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साइट्सपासून दूर ठेवण्याची तरतूद आहे. या प्लॅटफॉर्म्सना अल्पवयीन मुलांची खाती हटवण्याची आणि वयाची कठोर तपासणी (एज व्हेरिफिकेशन) करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मात्र, या कायद्यावरून तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकारांवर चर्चाही सुरू आहे.

भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांवर पंकज चौधरी भडकले:म्हणाले- अशी बैठक पुन्हा होऊ नये; प्रत्येक आमदाराचा वर्ग घेतला

यूपीमध्ये भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीमुळे पक्षात खळबळ उडाली आहे. नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज झाले आहेत. त्यांनी ब्राह्मण कुटुंब तयार करण्यावरून आणि बैठकीत सहभागी झालेल्या सर्व ब्राह्मण आमदारांची कानउघाडणी केली आहे. पंकज चौधरी यांनी भाजप आमदारांना सल्ला देण्यासोबतच इशाराही दिला आहे. मात्र, त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही. चौधरी म्हणाले - कोणत्याही प्रकारच्या नकारात्मक राजकारणाचे बळी होऊ नका. भाजप हे तत्त्वे आणि आदर्शांवर आधारित पक्ष आहे. अशा प्रकारचे कोणतेही काम पक्षाच्या संविधानाशी आणि आदर्शांशी सुसंगत नाही. भाजप आणि त्याचे कार्यकर्ते कुटुंब किंवा विशिष्ट वर्गाला घेऊन राजकारण करण्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. इशारा देत चौधरी म्हणाले - भविष्यात जर भाजपच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशा प्रकारची कृती पुन्हा केली, तर ती बेशिस्त मानली जाईल. दैनिक भास्करने 23 डिसेंबर रोजी ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीचा प्रमुखतेने खुलासा केला होता. बैठकीचे कारण आणि त्याचे नेतृत्व कोणी केले होते, हे देखील सांगितले होते. पंकज चौधरींचा स्पष्ट इशारा- सतर्क राहाप्रदेशाध्यक्ष म्हणाले- विधानसभा अधिवेशनादरम्यान काही लोकप्रतिनिधींनी विशेष भोजनाचे आयोजन केले होते. ज्यात आपल्या समाजाबद्दल चर्चा करण्यात आली. आम्ही आमदारांशी बोललो आहोत. सर्वांना स्पष्ट सांगितले आहे की अशी कोणतीही कृती भाजपच्या संवैधानिक परंपरांना अनुकूल नाही. आमदारांना भविष्यात सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. बैठकीत उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींना सांगितले आहे की अशा कृतींमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. भविष्यात जर भाजपच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशा प्रकारच्या कृतींची पुनरावृत्ती केली, तर ती बेशिस्त मानली जाईल. सपा-बसपा आणि काँग्रेसचे उदाहरण दिले आता जाणून घ्या बैठक कुठे आणि का झाली होती... 50 ब्राह्मण आमदार एकत्र आले, शिवपाल यांनी दिली मोठी ऑफरतारीख 23 डिसेंबर. वेळ संध्याकाळची होती. विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कुशीनगरचे भाजप आमदार पीएन पाठक (पंचानंद पाठक) यांच्या पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या लखनऊ येथील निवासस्थानी बैठक झाली. यात पूर्वांचल आणि बुंदेलखंडमधील 45 ते 50 ब्राह्मण आमदार सहभागी झाले होते. आमदारांना लिट्टी-चोखा आणि मंगळवार व्रताचे फलाहार वाढण्यात आले. विशेष म्हणजे, बैठकीत इतर पक्षांचेही ब्राह्मण आमदार उपस्थित होते. बैठकीनंतर सरकारमध्ये खळबळ उडाली. सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी सरवन बघेल यांनी भाजप आमदार पीएन पाठक यांना फोन करून प्रकरणाची माहिती घेतली. पाठक यांनी त्यांना सांगितले की, कोणतीही राजकीय बैठक नव्हती. मी सहभोज ठेवले होते. आरएसएस आणि भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारीही हे प्रकरण शांत करण्यासाठी सरसावले होते, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, शिवपाल यादव म्हणाले- भाजपचे लोक जातींमध्ये विभागतात. भाजपवर नाराज असलेले ब्राह्मण आमदार सपामध्ये यावेत. पूर्ण सन्मान मिळेल. यूपी विधानसभेत सध्या ५२ ब्राह्मण आमदार आहेत, त्यापैकी ४६ भाजपचे आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकूर समाजाच्या आमदारांनी कुटुंब-परिवारच्या नावाखाली बैठक घेऊन आपले इरादे दाखवले होते. आता ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीने भाजप आणि योगी सरकारसमोरील आव्हान वाढवले आहे. बैठकीची गरज का पडली?सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत असे सांगण्यात आले की, वेगवेगळ्या जातींच्या गटांमध्ये अनेक जाती शक्तिशाली झाल्या आहेत, परंतु ब्राह्मण मागे पडले आहेत. जातीच्या राजकारणात ब्राह्मणांचा आवाज दाबला जात आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ब्राह्मणांचे मुद्दे जोरदारपणे मांडण्यासाठी हे एकत्रिकरण झाले आहे. या आमदारांचे मत आहे की त्यांच्या समाजात उपमुख्यमंत्री आहेत, परंतु त्यांना ताकद दिली गेली नाही. बैठकीत कोणते ब्राह्मण नेते पोहोचले होते, जाणून घ्या चर्चा झालेले प्रमुख मुद्दे... 1-संघ, सरकार आणि भाजपमध्ये ऐकून घेतले जात नाहीब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीत चर्चा झाली की, समाजातील लोकांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), भाजप आणि सरकारमध्ये कोणी ऐकून घेत नाही. संघ, भाजप आणि संघटनेत ब्राह्मण समाजाचा असा कोणताही मोठा किंवा जबाबदार पदाधिकारी नाही, ज्यांच्याकडे जाऊन समाजातील लोक आपले म्हणणे मांडू शकतील. समाजातील आमदार, खासदार आणि नेत्यांच्या समस्या ऐकून घेणारे कोणी नाही. एका विशिष्ट जातीच्या लोकांना विशेष महत्त्व दिले जाते, त्या जातीच्या लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरवण्याचे काम केले होते. तर ब्राह्मणांची लोकसंख्या त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे आणि समाज नेहमी भाजपसोबत राहिला आहे. बैठकीत अशीही चर्चा झाली की, संघटना आणि सरकारमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्व सातत्याने कमी केले जात आहे. भाजपमध्येही ब्राह्मण पदाधिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. 2- उपमुख्यमंत्र्यांना ताकद नाहीबैठकीत उपस्थित ब्राह्मण आमदारांचे मत होते की, पक्षाने समाजाचे आमदार ब्रजेश पाठक यांना उपमुख्यमंत्री बनवले आहे. पण सरकारने त्यांना ताकद दिली नाही. 3- सुनील भराला यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला नाहीभाजपचे ब्राह्मण नेते सुनील भराला भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी पोहोचले होते. त्यांच्याकडे पुरेशा संख्येने ब्राह्मण आणि इतर जातींचे प्रस्तावकही होते. जानकारांचे मत आहे की, भराला यांनी ब्राह्मण समाजाला संधी न मिळाल्याने नाराज झाल्यानंतरच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षाच्या अनेक ब्राह्मण नेत्यांनी त्यांना पाठिंबाही दिला होता. पण ऐनवेळी पक्ष नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. जानेवारीमध्ये पुन्हा होणार ब्राह्मण आमदारांची बैठकब्राह्मणांच्या एकजुटीसाठी समाजाच्या आमदारांची बैठक जानेवारीमध्ये पुन्हा एकदा बोलावली जाईल. पुढील बैठकीत समाजाच्या राजकीय आणि सामाजिक हितासाठी दिशा ठरवली जाईल. ब्राह्मण आमदारांनी बैठक घेण्याचा निर्णय का घेतला? 1-ब्राह्मणांमध्ये भाजपबद्दलची नाराजी वाढत आहेराजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की- ब्राह्मणांमध्ये भाजपबद्दलची नाराजी आणि असंतोष वाढत आहे. ब्राह्मण समाज हा भाजपचा पारंपरिक मतदारसंघ राहिला आहे. जेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजप तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष होता, तेव्हाही समाजाची बहुसंख्य मते भाजपला मिळत होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून समाज उपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त करत आहे. समाजाचे आमदारही संघटना आणि सरकारमध्ये त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याच्या तक्रारी करत आहेत. 2- इटावा घटनेनंतर अधिक आक्रमकइटावा येथील कथावाचक चोटी प्रकरणानंतर ब्राह्मणांमधील संताप आणखी वाढला आहे. राज्यात ब्राह्मण विरुद्ध यादव संघर्ष तीव्र झाला असताना, कोणताही ब्राह्मण नेता तिथे पोहोचला नाही. तर अखिलेश यादव यांनी कथावाचक आणि त्यांच्या सहकाऱ्याला लखनौला बोलावून सन्मानित केले होते. सोशल मीडियावर सरकारविरोधात मोहीमही राबवण्यात आली. ब्राह्मण एकता नावाच्या फेसबुक अकाउंटवरून एक पोस्ट लिहिण्यात आली. ज्यात म्हटले होते की, यूपीच्या ५१ ब्राह्मण आमदारांवर थुंकतो, इटावामध्ये ब्राह्मण समाजासाठी एकही आमदार उभा राहिला नाही. तर, परशुराम सेना संघाने आरोप केला की, सर्व पक्ष ब्राह्मणांना कमकुवत करण्यात गुंतले आहेत. २०२७ मध्ये सर्वांना धडा शिकवला जाईल. ब्राह्मण आमदारांच्या बैठकीत ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली पुढील बैठक कधी होईल? भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांची पुढील बैठक 5 जानेवारी रोजी पुन्हा लखनऊमध्ये होईल. यावेळी माजी आमदार, माजी खासदार यांच्याव्यतिरिक्त निवृत्त अधिकाऱ्यांना समाविष्ट केले जाईल. यात निवृत्त IAS, IPS, PPS, PCS अधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीश यांनाही बोलावले जाईल. बैठकीत भाजप सरकारने राजकीय नियुक्त्यांमध्ये ब्राह्मण समाजातील लोकांना महत्त्व न देण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल. लखनऊमध्ये राज्यस्तरीय बैठकांनंतर पुन्हा ब्राह्मण आमदार जिल्हा स्तरावरही बैठका घेतील. यामध्ये जिल्ह्यातील पंचायत आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही समाविष्ट केले जाईल. ब्राह्मण समाजातील लोकांना विधान परिषद, सहकारी संस्था आणि राजकीय नियुक्त्यांमध्ये पुरेशी जागा दिली गेली नाही, तर एका विशिष्ट समाजातील लोकांना मोठ्या संख्येने सामावून घेतले आहे.

दिव्य मराठी अपडेट्स:माजी PM मनमोहन सिंग यांची आज पहिली पुण्यतिथी, राहुल गांधींनी काँग्रेस कार्यालयात श्रद्धांजली वाहिली

देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची आज पहिली पुण्यतिथी आहे. या निमित्ताने काँग्रेसने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील काँग्रेस कार्यालयात माजी पंतप्रधानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. मनमोहन सिंग यांचे 92 वर्षांच्या वयात 26 डिसेंबर 2024 रोजी निधन झाले होते. दिल्लीतील काश्मिरी गेट येथील निगमबोध घाटावर 28 डिसेंबर रोजी पूर्ण शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. यावेळी त्यांचे कुटुंबीय, जवळचे सहकारी आणि अनेक काँग्रेस नेते उपस्थित होते. आजच्या इतर मोठ्या बातम्या... आंध्र प्रदेशात कार-बसची धडक, 4 ठार आंध्र प्रदेशातील नंद्याल जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग-40 वर कार आणि बसच्या धडकेत चार जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. पोलिसांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. हा अपघात गुरुवारी रात्री उशिरा झाला. कार नंद्यालच्या दिशेने भरधाव वेगाने जात होती. चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि कार दुभाजकाला धडकून दुसऱ्या लेनमध्ये गेली आणि समोरून येणाऱ्या अरुणाचलमला जाणाऱ्या खाजगी बसला धडकली. या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. दोन जखमींना नंद्याल येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ऑलगड्डाचे उप पोलीस अधीक्षक (DSP) के. प्रमोद कुमार यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासानुसार अपघाताचे कारण वेगवान वाहन चालवणे किंवा चालकाचा थकवा हे मानले जात आहे. बसमध्ये असलेल्या सर्व प्रवाशांना दुसऱ्या बसने पाठवण्यात आले. बस प्रवाशांना दुखापत झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. महाराष्ट्रातील ठाण्यात 7 दिवसांच्या नवजात बालकाला 6 लाखांना विकण्याचा प्रयत्न, 5 जणांना अटक महाराष्ट्रातील ठाण्यात पोलिसांनी मानवी तस्करीच्या एका प्रकरणाचा पर्दाफाश करत 5 जणांना अटक केली आहे. आरोप आहे की हे लोक 7 दिवसांच्या नवजात बालकाला 6 लाख रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न करत होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शहर पोलिसांच्या मानवी तस्करीविरोधी कक्षाला याबद्दल माहिती मिळाली होती. त्यानंतर बुधवारी रात्री बदलापूर पश्चिम परिसरात एका हॉटेलजवळ सापळा रचण्यात आला. पोलिसांनी एक बनावट ग्राहक पाठवला, ज्याने नवजात बालकाला विकण्याच्या प्रयत्नाची पुष्टी केली. अधिकाऱ्याने सांगितले की, टोळीला टोकन म्हणून UPI द्वारे 20 हजार रुपये देण्यात आले होते, तर उर्वरित 5.8 लाख रुपये रोख देण्याचे ठरले होते. बनावट ग्राहकाकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि व्यवहारासाठी आलेल्या सर्व पाच जणांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची ओळख शंकर संभाजी मनोहर (36), रेशमा शहाबुद्दीन शेख (35), इगतपुरी येथील एजंट नितीन संभाजी मनोहर (33) आणि शेखर गणेश जाधव (35), तसेच मुंबईतील मानखुर्द येथील एजंट आसिफ चांद खान (27) अशी झाली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शंकर मनोहरने पैसे घेतले होते, तर रेशमा शेख मुलाला घेऊन आली होती. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात असलेल्या एका सरकारी निवासी शाळेत 16 वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. पोलिसांनी सांगितले की, इयत्ता 10 वीची विद्यार्थिनी गुरुवारी सकाळी मोरोशी गावातील शाळेच्या वसतिगृहातील तिच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अलीकडच्या काळात काही पालकांनी शाळेतील अतिशय कठोर शिस्तीबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. याव्यतिरिक्त, काही दिवसांपूर्वी शाळेच्या भेटीदरम्यान आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी तेथील मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मुरबाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे. गुजरातच्या कच्छमध्ये भूकंप, रिश्टर स्केलवर 4.4 तीव्रता, कोणतीही हानी झाल्याची बातमी नाही नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीनुसार, शुक्रवारी सकाळी सुमारे 4:30 वाजता गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात 4.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंप 10 किलोमीटर खोलीवर आला. नुकसानीची कोणतीही बातमी नाही. कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये हेलियम गॅस सिलेंडर फुटला; 1 ठार, 5 जखमी कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये गुरुवारी रात्री फुगे भरण्यासाठी वापरला जाणारा हेलियम गॅस सिलेंडर अचानक फुटला. हा अपघात म्हैसूर पॅलेसच्या जया मार्तंड गेटसमोर झाला. यात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रात्री ८.३० च्या सुमारास घडली. मृताची ओळख सलीम (४०) अशी झाली आहे, जो उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यातील टोफिया गावाचा रहिवासी होता आणि फुगे विकण्याचे काम करत होता. या अपघातात शहनाज शब्बीर (५४), लक्ष्मी (४५), कोट्रेश गुट्टे (५४), मंजुला नंजनगुड (२९) आणि रंजिता (३०) जखमी झाले आहेत. सर्वांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. नवी मुंबईत केमिकल कंपनीत आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले महाराष्ट्रातील नवी मुंबईतील तळोजा एमआयडीसी परिसरात एका केमिकल कंपनीत गुरुवारी रात्री आग लागली. आग इतकी भीषण होती की दूरूनच धुराचे मोठे लोट दिसत होते. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आग विझवण्याचे काम सुरू करण्यात आले. सध्या आग लागण्याचे कारण समजू शकलेले नाही. प्रशासन आणि अग्निशमन दल परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि आजूबाजूचा परिसर खबरदारी म्हणून सुरक्षित केला जात आहे. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

कोविडनंतर प्रदूषण हे भारतातील सर्वात मोठे आरोग्य संकट:डॉक्टरांचा दावा- यामुळे हृदयरोगाची प्रकरणे वाढली; उपाय शोधण्यात खूप उशीर

भारतात वायू प्रदूषण कोविड-19 साथीच्या रोगानंतर सर्वात मोठे आरोग्य संकट बनले आहे. ब्रिटनमध्ये काम करणाऱ्या भारतातील अनेक वरिष्ठ डॉक्टरांनी न्यूज एजन्सी पीटीआयशी बोलताना हा दावा केला आहे. डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की, जर तातडीने आणि ठोस पावले उचलली नाहीत, तर ही समस्या दरवर्षी अधिक गंभीर होत जाईल. तज्ञांच्या मते, श्वासोच्छ्वासाशी संबंधित आजारांचा एक मोठा भाग अजूनही निदान आणि उपचारांशिवाय आहे. डॉक्टरांनी सांगितले की, गेल्या 10 वर्षांत केवळ लठ्ठपणामुळे हृदयरोगांची प्रकरणे वाढलेली नाहीत. हृदयरोगांचे एक मोठे कारण प्रदूषण देखील आहे. यात कार आणि विमानांमधून निघणाऱ्या विषारी वायूंचाही समावेश आहे, जो भारत, ब्रिटन आणि इतर देशांमधील शहरांमध्ये वेगाने वाढला आहे. इंग्लंडमधील लिव्हरपूल येथे असलेले कन्सल्टंट पल्मोनोलॉजिस्ट आणि भारत सरकारच्या कोविड-19 सल्लागार समितीचे माजी सदस्य मनीष गौतम यांनी सांगितले की, वायू प्रदूषणावर सरकारचे नवीन लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, परंतु यात खूप उशीर झाला आहे. मनीष गौतम म्हणाले- उत्तर भारतात राहणाऱ्या लाखो लोकांमध्ये नुकसान आधीच झाले आहे. जे उपचार होत आहेत, ते समस्येचा फक्त एक छोटा भाग आहे.

खबर हटके- स्पर्म डोनरमुळे आई झालेल्या महिला होणार कोट्यधीश:पासवर्ड विसरल्याने ₹6.5 हजार कोटी अडकले; माणसांना वाचवेल प्रयोगशाळेत तयार झालेले गोल्डन ब्लड

एक अमेरिकन व्यावसायिक त्याने दान केलेल्या शुक्राणूंमुळे आई बनलेल्या महिलांना कोट्यवधी रुपये देत आहे. तर आता प्रयोगशाळेत तयार झालेले गोल्डन ब्लड आपत्कालीन परिस्थितीत माणसांचे प्राण वाचवेल. तिकडे पासवर्ड विसरल्यामुळे एका व्यक्तीचे ६.५ हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. आज खबर हटकेमध्ये जाणून घ्या, अशाच 5 रंजक बातम्या... तर ह्या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगला बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...

कार्बी आंगलोंग हिंसाचार-11 हजार लोक घरात कैद, बाजार बंद:सैन्यासह 700 जवानांचा 12 गावांमध्ये फ्लॅग मार्च, हजारो बाहेरील लोक दहशतीत

आसाममधील 12 लाख लोकसंख्या असलेल्या स्वायत्त कार्बी आंगलोंगमध्ये सध्या तुम्ही कोणाशीही बोललात, तर कदाचित उत्तर मिळणार नाही, कारण हिंसेची भीती लोकांच्या मनात आणि डोक्यात बसली आहे. घरांमधील चुली थंड पडल्या आहेत. बाजार बंद आहेत. मोबाइल डेटा सेवा बंद आहे. 22-23 डिसेंबर रोजी येथे स्थानिक कार्बी आदिवासी आणि ‘बाहेरील’ लोकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 2 जणांचा मृत्यू झाला होता. 60 पोलिसांसह 150 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. यामध्ये एका दिव्यांग सूरज डेला जमावाने जिवंत जाळले होते. भास्कर टीम गुरुवारी वेस्ट कार्बी आंगलोंगच्या खेरोनी घाटावर पोहोचली, तेव्हा पीडित कुटुंबांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर फक्त एवढेच सांगितले की, ते तीन दिवसांपासून झोपले नाहीत. ही भीती जिल्ह्यातील त्या 12 गावांमध्ये आहे, जिथे वाद आहे. या गावांमध्ये आसाम पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF), सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (CRPF) आणि भारतीय लष्कराचे सुमारे एक हजार जवान तैनात आहेत. कार्बी जमातींच्या संघटनांचा दावा आहे की, जिल्ह्यात आमची लोकसंख्या आता केवळ 35% उरली आहे. उरलेले 65% बाहेरील लोक आहेत, जे नेपाळ, यूपी आणि बिहारमधील हिंदी भाषिक लोक आहेत. जिथे वाद आहे, त्या गावांमध्ये लोकसंख्या सुमारे 11 हजार आहे. कार्बी आंगलोंग हिंसाचाराची 2 छायाचित्रे... सरकारचे 2 निर्णय मृत्यू झालेल्या दोन्ही व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार झाले बुधवारी रात्री दोन्ही मृतांवर स्थानिक रिवाजांनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दिव्यांग युवक सुरेश डे यांचा मृतदेह त्यांच्या दुकानातून सापडला, ज्याला कार्बी जमावाने आग लावली होती, तर स्थानिक जमातीतील अथिक तिमुंग यांचा पोलीस गोळीबारात मृत्यू झाला होता. कार्बी समाजाचे आंदोलक १५ दिवसांपासून उपोषणावर होते. हे लोक कार्बी आंगलोंग आणि वेस्ट कार्बी आंगलोंग येथील व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्रेझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनींवरील अवैध वसाहतदारांना हटवण्याची मागणी करत होते. अवैध वसाहतींमध्ये बहुतेक बिहारचे रहिवासी आहेत. पोलीस गोळीबारात जखमी झालेल्या तीन कार्बी तरुणांवर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, आणि त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. हिंसेचे कारण: 7184 बिघा जमीन, कार्बी लोकांचा दावा आहे की- यावर बाहेरच्या लोकांनी कब्जा केला कार्बी आंगलोंग हे भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्थापन झालेले एक स्वायत्त क्षेत्र आहे. येथील जमीन कार्बी आदिवासींसाठी आरक्षित आहे. 1971 मध्ये जिल्ह्यात कार्बी लोकांची लोकसंख्या 65% होती, जी 2011 पर्यंत कमी होऊन 56.3% राहिली. कार्बी जमातीच्या संघटनांचा दावा आहे की आता खेरोनीसारख्या बाजारांमध्ये व्यापार आणि वस्ती प्रामुख्याने हिंदी भाषिक (उदा. बिहारी नोनिया समुदाय) लोकांच्या हातात आहे. पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कार्बी आणि बिहारी समुदायाचे लोक आदिवासी भागांमध्ये व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्रेझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनींवर हिंदी भाषिक लोकांच्या अतिक्रमणाच्या आरोपांवरून आमनेसामने आले आहेत. जिल्ह्यातील 7184 बिघांहून अधिक संरक्षित जमिनीवर बाहेरच्या लोकांनी कब्जा केला आहे. हे एक मोठे कुरण आहे, ज्यावर आता बिहार, यूपी आणि नेपाळमधील मूळचे कुटुंब राहत आहेत. गेल्या 6 डिसेंबर रोजी खेरोनी येथील फेलांगपीमध्ये कार्बी लोक उपोषणाला बसले होते. त्यांची मागणी होती की कुरणाच्या आरक्षित जमिनीवरून आणि व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्हच्या जमिनीवरून बाहेरच्या लोकांची वस्ती हटवण्यात यावी. सोमवारी सकाळी पोलिसांनी काही आंदोलकांना जबरदस्तीने उपोषणावरून हटवले. त्यानंतर शेकडो कार्बी लोक जमा झाले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. मग बाहेरच्या लोकांनीही विरोध दर्शवला तेव्हा हिंसाचार भडकला. दिव्यांग मृताच्या कुटुंबीयांची कैफियत ज्या घर-दुकानाला गर्दीने आग लावली होती, त्यात मारल्या गेलेल्या दिव्यांग सूरजचे काका बकुल डे यांनी सांगितले की, उपद्रवींनी आमच्या दिव्यांग मुलालाही सोडले नाही. जर त्या रात्री आम्ही आमच्या वृद्ध आईला आणि पत्नी-मुलांना घेऊन घर सोडून दुसऱ्या गावात पळून गेलो नसतो तर कदाचित वाचलो नसतो. आमचे घर जळून खाक झाले आहे. आज पोलीस संरक्षणात सूरजच्या शरीराच्या काही अवशेषांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आम्ही पोलीस संरक्षणातही आमच्या गावात परत जाऊ शकत नाही, तिथे दहशतीचे वातावरण आहे.

सरकारी नोकरी:केंद्रीय विद्यालयात 2499 पदांसाठी भरती अर्जाची अंतिम तारीख आज; विनामूल्य करा अर्ज

केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) ने 2499 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची आज म्हणजेच 26 डिसेंबर 2025 रोजी शेवटची तारीख आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट kvsangathan.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. ही भरती केवळ त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे आधीपासून KVS मध्ये अध्यापन किंवा गैर-अध्यापन पदांवर कार्यरत आहेत. अर्जाची पडताळणी नियंत्रण अधिकाऱ्याद्वारे 2 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाईल. श्रेणीनुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : पीजीटी : संबंधित विषयात किमान 50% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आणि B.Ed आवश्यक. टीजीटी : पदवी, B.Ed. आणि CTET पेपर 2 उत्तीर्ण असणे आवश्यक. इतर पदे : 12वी उत्तीर्ण ते पदवी, डिप्लोमा किंवा व्यावसायिक पदवी. वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : कट ऑफ : परीक्षेचा नमुना : असा अर्ज करा : अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक

नीरज चोप्रा-हिमानीच्या ग्रँड रिसेप्शनचे 17 PHOTOS:हरियाणाचे मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते

ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि हिमानी मोर यांच्या लग्नानंतर गुरुवारी कर्नाल येथील द ईडन हॉटेलमध्ये दोन भव्य कार्यक्रम झाले. पहिला कार्यक्रम दुपारी सुरू झाला, ज्यात नीरज चोप्रा यांनी काळ्या रंगाचा कोट-पँट आणि त्यांची पत्नी हिमानी मोर यांनी लाल रंगाचा लांचा परिधान करून एकमेकांच्या हातात हात घालून प्रवेश केला. संध्याकाळी नीरज चोप्रा त्यांच्या रिसेप्शनमध्ये क्रीम रंगाच्या शेरवानीत आणि हिमानी मोर हिरव्या रंगाच्या लांचामध्ये स्टेजवर दिसले. यावेळी नीरज-हिमानीचे वेडिंग शूटही दाखवण्यात आले. स्टेजवर उभे असलेले नीरज-हिमानी एकमेकांचा हात धरून एकमेकांत रमलेले दिसले. दोघेही आपापसात लग्नाच्या क्षणांबद्दल बोलताना दिसले. या रात्रीच्या रिसेप्शन पार्टीत हरियाणातील राजकारण, प्रशासन, कलाकार आणि क्रीडा जगतातील मोठ्या व्यक्तींनी हजेरी लावली. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी नीरज चोप्रा आणि त्यांच्या पत्नीला पुष्पगुच्छ आणि भगवान श्रीरामाची मूर्ती भेट देऊन आशीर्वाद दिला. मुख्यमंत्री भगव्या रंगाची पगडी घालून आले होते. रिसेप्शनच्या वेळी नीरज-हिमानीच्या एंट्रीचे 2 फोटो आता 27 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये रिसेप्शन पार्टी आता 27 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील लीला हॉटेलमध्ये आणखी एक रिसेप्शन पार्टी आयोजित करण्यात आली आहे, जी विशेषतः व्हीआयपी आणि इतर प्रतिष्ठित पाहुण्यांसाठी असेल. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी नीरज स्वतः सांभाळत आहेत. याशिवाय, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह अनेक मोठे नेते आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. सेलिब्रिटी कलाकाराने तयार केले खास पोर्ट्रेट, 3 PHOTOS पोर्ट्रेटवर ‘लव इज इन एयर’ असे लिहिले होतेरिसेप्शनमध्ये मुंबईहून खास उपस्थित राहिलेले इंडिया गॉट टॅलेंटचे स्पर्धक आरसी पुरोहित यांनी नीरज आणि हिमानीचे एक खास पोर्ट्रेट तयार केले, ज्यावर ‘लव इज इन एयर’ असे लिहिले होते. याच शब्दांसह नीरज आणि हिमानीचे चित्र रेखाटले होते. जसे हे पोर्ट्रेट मंचावर दाखवण्यात आले, संपूर्ण सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने दुमदुमून गेले. अँकरने प्रश्न विचारले, नीरजने हसून उत्तरे दिली, हिमानी मात्र कमीच बोलली रिसेप्शनमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेले पाहुणे नीरज आणि हिमानीचे ऑटोग्राफ घेताना दिसले. यावेळी पाहुण्यांमध्ये नवदाम्पत्यासोबत फोटो काढण्याची स्पर्धा लागली होती. विशेष म्हणजे दोघांनीही कोणाला निराश केले नाही. याच दरम्यान एका मुलाने गुडघ्यावर बसून नीरज चोप्राला गुलाबाचे फूल दिले, जे पाहून वातावरण भावूक आणि अविस्मरणीय बनले. रिसेप्शनमध्ये हरियाणातील दिग्गज मान्यवरांचा जमघट, फोटो पाहा

एमपीमधील 25 शहरांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा कमी:राजस्थानमधील सीकरमध्ये पारा 1°; यूपीमध्ये धुक्यामुळे 100 गाड्या उशिराने

देशातील सुमारे २२ राज्यांमध्ये थंडीची लाट सुरू आहे. मध्य प्रदेशातील २५ हून अधिक शहरांचे किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसच्या खाली पोहोचले आहे. सर्वात थंड पचमढी होते, येथे किमान तापमान ३.६ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. बर्फवृष्टीदरम्यान, डोंगराळ राज्यांतून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांनी राजस्थानमध्ये थंडी वाढवली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये धुके पसरले आहे. सीकरमध्ये गुरुवारी किमान तापमान १ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या मते, आज चुरू, झुंझुनू, सीकर आणि नागौर जिल्ह्यांमध्ये थंडीची लाट राहील. उत्तर प्रदेशात प्रयागराज, अयोध्या यांसह ५० हून अधिक जिल्हे दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. अनेक ठिकाणी दृश्यमानता शून्य होती. धुक्यामुळे लखनऊसह अनेक रेल्वे स्थानकांवर १०० हून अधिक गाड्या २ ते १० तासांच्या विलंबाने धावत आहेत. हवामानाशी संबंधित चित्रे.. पुढील दोन दिवसांच्या हवामानाची स्थिती... 27 डिसेंबर: धुक्याचा पसारा आणखी वाढेल, दिवसाही धुके राहील 28 डिसेंबर: थंड वाऱ्यांमुळे वाढेल थंडी, रात्री अधिक थंडगार राज्यांमधील हवामानाची स्थिती... राजस्थान : 11 जिल्ह्यांमध्ये पुढील 3-4 दिवसांपर्यंत तीव्र थंडी-थंडीच्या लाटेचा इशारा, फतेहपूरमध्ये 1.6 अंश सेल्सिअस तापमान, सीकरमध्ये बर्फ गोठला राजस्थानमधील 11 जिल्ह्यांमध्ये पुढील 3-4 दिवस तीव्र थंडी आणि शीतलहर राहण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात थंड वाऱ्यांमुळे दंव गोठण्यास सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी सीकरच्या फतेहपूरमध्ये किमान तापमान सर्वात कमी, 1.6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. जयपूरसह काही शहरांमध्ये या हिवाळ्यातील सर्वात थंड रात्र होती. शुक्रवारी सकाळपासून जयपूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण आहे. सीकरमध्ये गुरुवारी अनेक ठिकाणी बर्फाचा पातळ थर साचला होता. मध्य प्रदेश : पचमढीमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी 4 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान, कडाक्याच्या थंडीने नवीन वर्षाची सुरुवात होईल मध्य प्रदेशातील ग्वालियर, रीवा, सागर-जबलपूर विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी सकाळी धुके होते. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील 2-3 दिवसांत राज्यात कडाक्याची थंडी पडेल. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत तीव्र थंडी असेल. गुरुवारी रात्री पचमढीमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी पारा 4 अंशांपेक्षा खाली होता. शहराचे तापमान 3.6 अंशांवर पोहोचले. रीवा, सतना, भोपाळ, इंदूर, उज्जैनसह अनेक शहरांमध्ये दाट धुके होते. यामुळे दिल्लीहून भोपाळ, उज्जैन आणि इंदूरला येणाऱ्या गाड्या उशिराने धावत होत्या. उत्तराखंड : 6 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा ऑरेंज अलर्ट, हरिद्वार आणि ऊधम सिंह नगरमध्ये दाट धुके; पर्वतांवर पाऊस-बर्फवृष्टीची शक्यता उत्तराखंडमधील ६ जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी थंडीचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, यात हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनिताल, चंपावत, देहरादून आणि पौडी गढवाल यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सकाळी दाट धुकेही होते. हवामान विभागाने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ येथील उंच भागांमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता वर्तवली आहे. बर्फवृष्टीचा हा सिलसिला नवीन वर्षापर्यंत सुरू राहील. बिहार : संपूर्ण बिहारमध्ये दाट धुक्याचा आणि कोल्ड-डेचा इशारा, 3 जिल्ह्यांचे तापमान 10C च्या खाली, सहरसा सर्वात थंड बिहारमध्ये थंड वाऱ्यांनी थंडी वाढवली आहे. हवामान विभागाने शुक्रवारी संपूर्ण बिहारमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी दाट धुके आणि कोल्ड-डेचा इशारा दिला आहे. पाटणा, जहानाबादमध्ये सकाळी दाट धुके होते. पुढील 4 ते 5 दिवस हवामानाची हीच स्थिती कायम राहू शकते. गुरुवारी 3 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 10 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. सहरसा 6.7 अंश सेल्सिअस तापमानासह राज्यभरात सर्वात थंड जिल्हा राहिला. भागलपूरमध्ये किमान तापमान 7.6 अंश सेल्सिअस आणि गयामध्ये 8.5 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.

गिग वर्कर्सनी 31 डिसेंबर रोजी संपाची घोषणा केली:स्विगी, झोमॅटो आणि झेप्टोवर परिणाम होईल; कोण असतात गिग वर्कर्स, जाणून घ्या

गिग वर्कर्सनी 31 डिसेंबर रोजी देशभरात संपाची घोषणा केली आहे. याचा परिणाम स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, झेप्टो आणि इतर ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या डिलिव्हरीवर होईल. तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सने सांगितले की, हे वर्कर्स कामाची बिघडलेली स्थिती, कमी होत असलेली कमाई, सुरक्षेचा अभाव आणि सामाजिक सुरक्षेच्या कमतरतेविरोधात आंदोलन करत आहेत. वर्कर्सनी केंद्र आणि राज्यांना या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांचे नियमन करण्याची विनंती केली आहे. गिग वर्कर्सनी जारी केलेल्या निवेदनात 25 डिसेंबर रोजीही संपाचा उल्लेख आहे. मात्र, त्याचा परिणाम काय झाला हे समजू शकले नाही. वर्कर्सच्या मागण्या काय आहेत? गिग वर्कर्स मुख्यत्वे या 9 मागण्या करत आहेत... आता जाणून घ्या गिग वर्कर्स कोण असतात कामाच्या बदल्यात मोबदल्याच्या आधारावर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कर (Gig Worker) असे म्हटले जाते. तथापि, असे कर्मचारी कंपनीसोबत दीर्घकाळासाठीही जोडलेले असतात. गिग वर्कर्स 5 प्रकारचे असतात.

आजपासून रेल्वे प्रवास महागला:भोपाळ ते दिल्लीसाठी ₹16 जास्त लागतील; आधीच बुक केलेल्या ट्रेन तिकिटांवर अतिरिक्त शुल्क नाही

आजपासून रेल्वे प्रवास महागला आहे. कारण रेल्वेने प्रति किलोमीटर 2 पैसे दराने भाडे वाढवले आहे. नवीन बदलानुसार, जर तुम्ही 215 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवासासाठी तिकीट बुक करत असाल, तर तुम्हाला वाढीव दरानेच तिकीट मिळेल. या हिशेबाने, जर तुम्ही 1000 किलोमीटर अंतरासाठी तिकीट बुक करत असाल, तर तुम्हाला 20 रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. तसेच, जर तुम्ही आज म्हणजेच 26 डिसेंबरपूर्वी तिकीट बुक केले असेल, तर तुम्हाला कोणताही अतिरिक्त शुल्क भरावा लागणार नाही आणि तुमच्या तिकिटावर सुधारित भाडे दिसणार नाही. आज किंवा आजनंतर TTE कडून प्रवासादरम्यान ट्रेनमध्ये किंवा स्टेशनवर तिकीट काढल्यास वाढीव भाडे लागेल. डेली पास आणि कमी अंतरासाठी भाडे वाढलेले नाही 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी आणि मासिक सीझन तिकीट धारकांसाठी (पास) भाड्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेल्वेचा अंदाज आहे की या बदलामुळे त्यांना वार्षिक 600 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई होईल. रेल्वेने याची घोषणा 21 डिसेंबर रोजी केली होती. छोट्या मार्गांवर आणि सीझन तिकीटधारकांना दिलासा रेल्वेने छोट्या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. 215 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या प्रवासावर (सफर) किमतीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की, कमी अंतराचे प्रवास आधीप्रमाणेच स्वस्त राहतील. याव्यतिरिक्त, रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीही दिलासादायक बातमी आहे. रेल्वेने सब-अर्बन (उपनगरीय) गाड्यांच्या आणि मासिक सीझन तिकीट (MST) च्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांवर कोणताही भार पडणार नाही. रेल्वेला भाडे वाढवण्याची गरज का पडली? रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ही भाडेवाढ ऑपरेशनल कॉस्ट (परिचालन खर्च) मध्ये होत असलेली वाढ आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आवश्यक आहे. रेल्वे आपल्या सेवा सुधारण्यासाठी, नवीन गाड्या चालवण्यासाठी आणि स्थानकांच्या आधुनिकीकरणावर सातत्याने काम करत आहे. या भाडेवाढीमुळे मिळालेल्या ६०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा वापर याच कामांसाठी केला जाईल. हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा नियोक्ता आहे आणि त्याच्या नेटवर्कची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च येतो. वर्षात दुसऱ्यांदा भाडेवाढ यापूर्वी याच वर्षी १ जुलै रोजी सरकारने रेल्वे भाड्यात वाढ केली होती. तेव्हा नॉन-एसी मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांच्या भाड्यात १ पैसा प्रति किलोमीटर आणि एसी क्लासच्या भाड्यात २ पैसे प्रति किलोमीटर वाढ केली होती. त्यापूर्वी २०२० मध्ये प्रवासी भाडे वाढवले होते.

ब्रह्मोस आणखी घातक... 800 किमीपर्यंत मारक:शत्रूच्या घरात घुसून हल्ला करण्यास सक्षम

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान सहा पाकिस्तानी हवाई तळ उद्ध्वस्त करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेल्या आमच्या सुपरसॉनिक ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्राची नवीन आवृत्ती लवकरच जगासमोर आणली जाईल. त्याची रेंज वेग आणि प्रहार क्षमता या सर्व गोष्टी विकसित केल्या जात आहेत. संरक्षण सूत्रांनुसार ब्रह्मोसची सध्या रेंज ३०० किमी आहे. आता नवीन आवृत्त्या विकसित केल्या जात आहेत. त्याची क्षमता ४५० किमी ते ८०० किमी आहे. हवाई दलासाठी हलकी आवृत्ती विकसित करण्यातही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. प्रकल्प आता डिझाइन बोर्डच्या पलीकडे गेला आहे. त्यात २.५ टन वजनाची ब्रह्मोस आवृत्ती सुखोई एमकेआय ३० लढाऊ विमानाच्या खाली स्थापित केली जाईल. त्याच्या जमिनीवरील चाचण्यांसाठी तयारी सुरू आहे. ब्रह्मोस एरोस्पेस हा रशिया आणि भारताचा संयुक्त उपक्रम आहे. सूत्रांनुसार ४-५ डिसेंबर रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या नवी दिल्ली भेटीदरम्यान ब्रह्मोसची प्रगत आवृत्ती विकसित करण्यासाठी एक करार झाला. विस्तारित श्रेणीचा ब्रह्मोस पुढील तीन वर्षांत विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची पहिली चाचणी २०२७ च्या अखेरीस होऊ शकते. पाणबुडीतून के-४ अणु क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी दरम्यान, भारताने बंगालच्या उपसागरात आण्विक क्षमतेची के-४ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. संरक्षण सूत्रांनुसार हे क्षेपणास्त्र अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी आयएनएस अरिहंतवरून प्रक्षेपित करण्यात आले. त्याची रेंज ३,५०० किमी आहे. गेल्या वर्षी या क्षेपणास्त्राची पहिली यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती. ते संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) विकसित केले. ऑगस्ट २०२४ पासून आयएनएस अरिहंत भारतीय नौदलाच्या सेवेत आहे. 3 नवीन रेंजमध्ये ब्रह्मोसची निर्मिती ब्रह्मोस हे जगातील सर्वात घातक आणि वेगवान क्षेपणास्त्रांपैकी एक आहे. ते फायर-अँड-फरगेट तंत्रज्ञानाचा वापर करून मॅक ३.० वेगाने हल्ला करते. शत्रूचे रडार ते शोधू शकत नाहीत. २०१६ मध्ये ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिमचे सदस्य झाले, त्यात ३५ सदस्य देश आहेत. तेव्हापासून ब्रह्मोसची रेंज ३०० किमीपेक्षा जास्त वाढवण्याचे काम सुरू झाले. जागतिक प्रणाली या राजवटीचे सदस्य नसलेल्या देशांना ३०० किमीपेक्षा जास्त रेंजसह क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान प्राप्त करण्यास मनाई करते. म्हणूनच ब्रह्मोसची श्रेणी मर्यादित होती. आता ऑपरेशन सिंदूरनंतर त्याची श्रेणी ४५०, ६०० आणि ८०० किमीपर्यंत वाढवण्यासाठी नवीन आवृत्त्यांवर काम सुरू आहे. हवाई दलासाठी त्याचे वजन २.५ टन होईल.

सीबीआयच्या चुकीमुळे सेंगरची शिक्षा स्थगित:पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्युप्रकरणी सेंगरला 10 वर्षांची शिक्षा, त्यामुळे तुरुंगातून सुटका नाही

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीपसिंग सेंगरला देण्यात आलेल्या जामिनाला आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तथापि, या प्रकरणाचा मोठा परिणाम जामिनावरच नाही तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कायदेशीर स्थितीवर केलेल्या कठोर टिप्पण्यांवर झाला आहे. हायकोर्टाने निर्णय दिला की, सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेला कडक पॉक्सो कायदा त्यांना लागू होत नाही, कारण तो आमदाराला “लोकसेवक” मानत नाही. उन्नाव अत्याचार : शिक्षा स्थगितीविरोधात याचिका उन्नाव अत्याचार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीपसिंग सेंगरच्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील अंजली पटेल आणि पूजा शिल्पकार यांनी ही याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत नमूद केले की, कनिष्ठ न्यायालयाने (ट्रायल कोर्ट) सेंगरला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. भास्कर एक्स्पर्ट विराग गुप्ता, वकील, सुप्रीम कोर्ट कायदेशीर चुकीचे परिणाम पीडितेने का भोगावे? कोर्टाला माहिती आहे की सेंगरला व्यावहारिकदृष्ट्या सोडले जाणार नाही, म्हणून घाई करणे हे समजण्यापलीकडे आहे. हायकोर्टाने म्हटले की आमदाराला पोक्सोअंतर्गत “लोकसेवक” मानले जाऊ शकत नाही, परंतु जरी हे मान्य केले तरी, पोक्सोच्या कलम ४ आणि निकालाच्या परिच्छेद ३२(५) अंतर्गत जन्मठेपेची शक्यता आहे. म्हणून, फक्त किमान शिक्षा आवश्यक असे गृहीत धरणे कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे. हायकोर्ट मान्य करते की पीडितेला धोका आहे, तरीही यामुळे शिक्षा स्थगित करण्याचा अधिकार संपत नाही असे म्हणते. हा सर्वात त्रासदायक पैलू आहे. जर ट्रायल कोर्टाने कायदेशीर चूक केली असेल, तर आरोपीला शिक्षा रोखून फायदा देण्याऐवजी केस ट्रायल कोर्टात परत पाठवणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असता.

शहा म्हणाले- CM मोहन यांची कार्यशैली शिवराज यांच्यापेक्षाही ऊर्जावान:ग्वाल्हेरमध्ये पोलिसांनी लोकांकडून काळे कपडे काढून घेतले; तरीही काँग्रेसने काळे झेंडे दाखवले

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गुरुवारी मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. शहा यांनी ग्वाल्हेरमध्ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आणि रीवा येथे कृषक संमेलनात भाग घेतला. शहा आणि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ग्वाल्हेरच्या मेळा ग्राउंडमध्ये राज्यस्तरीय 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट: गुंतवणुकीतून रोजगार', ग्वाल्हेर व्यापार मेळा आणि अटल म्युझियमचे उद्घाटन केले. 2 लाख कोटी रुपयांच्या 1655 औद्योगिक युनिट्सचे भूमिपूजन आणि लोकार्पणही केले. यावेळी शहा यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कार्यशैलीला माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यापेक्षा अधिक ऊर्जावान असल्याचे सांगितले. शहा म्हणाले - दिग्विजय सिंह यांच्या राजवटीत मध्य प्रदेश एक आजारी राज्य बनले होते. शिवराजजींनी राज्यावरून आजारी राज्याचा टॅग हटवला आणि आता मोहन यादवजी, शिवराजजींपेक्षा अधिक ऊर्जेने हे पुढे नेण्याचे काम करत आहेत. येथे शहा यांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना राजासाहेब म्हणून संबोधले तेव्हा लोकांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. शहा आणि मुख्यमंत्र्यांना ऐकण्यासाठी काळे जॅकेट आणि स्वेटर घालून आलेल्या लोकांना कार्यक्रमस्थळाबाहेरच ते काढून टाकायला लावले. असे असूनही, काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्या शहा यांना काळे झेंडे दाखवण्यात यशस्वी ठरल्या. अटलजींनी आदिवासींच्या हक्कांना बळकटी दिली. शहा म्हणाले- ग्वाल्हेरची भूमी सामान्य नाही. हीच ती भूमी आहे, जिथे तानसेनचा जन्म झाला. याच भूमीने अटलबिहारी वाजपेयींसारखा महान नेता देशाला दिला. येथूनच बाहेर पडून अटलजींनी संघर्ष केला आणि आज संपूर्ण देश त्यांना प्रेम करतो. शहा म्हणाले की, मध्य प्रदेशात देशातील सर्वात मोठी आदिवासी लोकसंख्या आहे. अटल सरकारच्या आधी देशात आदिवासींसाठी कोणतीही ठोस योजना नव्हती आणि कोणताही वेगळा विभाग नव्हता, ज्यामुळे त्यांच्या विकास आणि उन्नतीचे काम होऊ शकेल. अटलबिहारी वाजपेयींनी आदिवासींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र आदिवासी विभागाची स्थापना केली. त्यांच्या हक्कांना बळकटी दिली. बघा, कार्यक्रमाची तीन छायाचित्रे... या परिषदेत गोदरेज इंडस्ट्रीज, हीडलबर्ग सिमेंट, एलएनजे भीलवाडा समूह, जेके टायर, टॉरेंट पॉवर, मेकॅन फूड, डाबर इंडिया, वर्धमान ग्रुप यांसारखे प्रमुख औद्योगिक समूह सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी दाखवले काळे झेंडे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिटमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना काँग्रेस नेत्या ज्योती गौतम यांनी महिला कार्यकर्त्यांसह काळे झेंडे दाखवले. मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांनी महिलांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शहा यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. महिला पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर करून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना कार्यक्रमस्थळावरून बाहेर काढले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी म्हणाले- ज्यांनी लाडली बहिणींना 3000 रुपये देण्याचे वचन दिले होते, ते तर दिल्लीला गेले आणि इथले गेल्या दोन वर्षांपासून डोळे मिटून झोपले आहेत. म्हणूनच आज राज्यातील लाडली बहिणींनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना काळे झेंडे दाखवून 3000 रुपये देण्याच्या वचनाची आठवण करून दिली आहे. डॉ. मोहन यादव जी, आज आमच्या या बहिणी उत्तर मागत नाहीत, आपला हक्क मागत आहेत. दुःखद आहे की तुमच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत आमच्या बहिणींना फक्त अत्याचारच दिला आहे. संकट मोचन हनुमान मंदिरात पूजा-अर्चा केली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ग्वाल्हेरमधील मोती तबेला येथील संकट मोचन हनुमान मंदिरात पूजा-अर्चाही केली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे देखील उपस्थित होते. रीवा येथे शहा म्हणाले- नैसर्गिक शेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रकल्प रीवा येथील कृषक संमेलनात शेतकऱ्यांना संबोधित करताना शहा म्हणाले- बसमण मामा गो-वंश वन्य विहार हा गोपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक प्रकल्प आहे. येथे गाईच्या शेणाचा वापर करून नैसर्गिक शेती केली जात आहे. हा एक एकरमध्ये सव्वा लाखांचे उत्पन्न देणारा प्रयोग आहे. जर हा प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला, तर ते अडीचपट प्रगती करू शकतात. शहा म्हणाले- नैसर्गिक शेती हा एक पारंपरिक प्रयोग आहे, जो आपण विसरलो आहोत. एका देशी गाईच्या मदतीने २१ एकरमध्ये खताशिवाय नैसर्गिक शेती होते. गोमातेच्या शेण आणि मूत्रातून अशी व्यवस्था निर्माण होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत नाही. देशातील ४० लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला आहे. मी स्वतः माझ्या शेतात नैसर्गिक शेती केली आहे. यामुळे उत्पादन कमी होत नाही, तर वाढते. देशभरात 400 प्रयोगशाळा शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देतील. शहा म्हणाले- नैसर्गिक धान्याचे प्रमाणीकरण करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील सर्वात आधुनिक प्रयोगशाळेत करण्याची व्यवस्था केली आहे. देशभरात 400 हून अधिक प्रयोगशाळा शेतकऱ्यांना हे प्रमाणपत्र देतील. जगात नैसर्गिक शेतीला मोठी बाजारपेठ आहे. नैसर्गिक शेती असे माध्यम आहे, जे शुद्ध उत्पादन देते. जमीनही खराब होत नाही, लोकांचे आरोग्यही चांगले राहते. पिंपळाची प्रत्येकी ५ रोपे लावण्याचा संकल्प करवून घेतला. शहा म्हणाले- बसावन मामा गो-वंश वन्य विहारात दोन प्रात्यक्षिक फार्म तयार करण्यात आले आहेत. यांना बसावन मामा यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी पिंपळाच्या वृक्षाचे संरक्षण केले. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की पिंपळाच्या वृक्षात विष्णूचा वास असतो. हे दोनशे-तीनशे वर्षे पृथ्वीची आणि लोकांची सेवा करते. आज आपण येथून जाऊन पिंपळाची प्रत्येकी ५ झाडे लावू. बसावन मामा यांना श्रद्धांजली वाहू. हे सर्वाधिक ऑक्सिजन उत्सर्जित करणारे झाड आहे.

सौरभ भारद्वाज यांच्यासह 'आप'च्या तीन नेत्यांवर FIR दाखल:सांता क्लॉजच्या अपमानाचा आरोप, दिल्ली प्रदूषणावर बनवला होता व्हिडिओ

दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पार्टी (आप) चे नेते सौरभ भारद्वाज, संजय झा आणि आदिल अहमद खान यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे. या सर्वांवर ख्रिश्चन समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. खरं तर, 18 डिसेंबर रोजी सौरभ भारद्वाज यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये सांताक्लॉजची खिल्ली उडवण्यात आली होती. हा व्हिडिओ कनॉट प्लेस येथे बनवण्यात आला होता, ज्यात 376 AQI ऐकून सांताक्लॉज बेशुद्ध होतात आणि नंतर सौरभ भारद्वाज त्यांना सीपीआर देतात. धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप 'आप' नेत्यांवर ख्रिश्चन समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 295 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. व्हिडिओमध्ये काय-काय दाखवले आहे ते क्रमवार पाहा...

शुभांशु शुक्ला म्हणाले- अवकाशात जाण्यासाठी अक्कलदाढा काढल्या:अंतराळवीरांसाठी दंत आरोग्य महत्त्वाचे, अवकाशात शस्त्रक्रिया करू शकत नाहीत

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर जाणारे पहिले भारतीय शुभांशु शुक्ला म्हणाले की, अंतराळवीरांसाठी दातांचे आरोग्य खूप महत्त्वाचे असते. त्यांनी सांगितले की, अंतराळवीरांना आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु अंतराळात दातांची शस्त्रक्रिया (डेंटल सर्जरी) शक्य नसते. त्यामुळे अंतराळ मोहिमेपूर्वी त्यांनी आपल्या दोन अक्कलदाढा काढून घेतल्या. शुक्ला यांनी आयआयटी बॉम्बे येथे बुधवारी एका कार्यक्रमात सांगितले की, जेव्हा एखाद्याला अंतराळात जाण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, तेव्हा अक्कलदाढ काढून टाकली जाते. निवडीदरम्यान अनेक लोकांच्या (जे अंतराळवीर बनण्याची इच्छा बाळगतात) अक्कलदाढा काढून टाकण्यात आल्या. ते म्हणाले - तुम्हाला कोणत्याही आपत्कालीन किंवा कोणत्याही परिस्थितीची काळजी घेण्यासाठी वैद्यकीय प्रशिक्षण दिले जाते, कारण कोणतीही त्वरित मदत उपलब्ध नसते. जर अशी एक गोष्ट असेल जी तुम्ही करू शकत नाही, तर ती म्हणजे दातांची शस्त्रक्रिया (डेंटल सर्जरी). त्यामुळे ते सुनिश्चित करतात की प्रक्षेपणापूर्वी तुम्हाला कोणतीही समस्या येऊ नये. शुभांशु शुक्ला Axiom-4 मिशन अंतर्गत 25 जून रोजी अंतराळात रवाना झाले होते. 18 दिवस आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) वर राहिल्यानंतर 15 जुलै 2025 रोजी ते पृथ्वीवर परतले होते. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी ते भारतात पोहोचले होते. 18 ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. एस्ट्रोनॉट व्हायचे असेल तर अक्कलदाढ काढावी लागेल. देशाच्या पहिल्या मानवी अंतराळ उड्डाण मिशन गगनयानसाठी निवडलेले ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर आणि ग्रुप कॅप्टन अंगद प्रताप हे देखील कार्यक्रमात उपस्थित होते. शुक्ला म्हणाले - मी माझ्या दोन अक्कलदाढा काढल्या आहेत. नायरच्या तीन आणि प्रतापच्या चार दाढा काढण्यात आल्या आहेत. जर तुम्हाला अंतराळवीर व्हायचे असेल, तर तुम्हाला तुमच्या अक्कलदाढा काढाव्या लागतील. ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर म्हणाले की, आयएएफचे टेस्ट पायलट अंतराळ मोहिमेसाठी पहिली पसंती असतात. गगनयानसाठी निवडलेल्या वैमानिकांची अनेक मानसिक आणि शारीरिक तपासणी झाली आणि 2019 मध्ये रशियामध्येही त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. ग्रुप कॅप्टन प्रताप यांनी सांगितले की, अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या देशांनीही त्यांच्या मजबूत अंतराळ कार्यक्रमांमध्ये टेस्ट पायलटनाच अंतराळवीर म्हणून निवडले आहे. ते म्हणाले की, टेस्ट पायलट एक विशेष आणि उत्कृष्ट गट असतो. दरवर्षी 200 आयएएफ अधिकारी अर्ज करतात, परंतु फक्त 5 जणांची निवड होते. गगनयान कार्यक्रमासाठीही 75 टेस्ट पायलटपैकी फक्त चार जणांची निवड झाली. प्रताप म्हणाले- वैमानिकांचे 80% प्रशिक्षण अंतराळवीरांच्या प्रशिक्षणासारखेच असते. ग्रुप कॅप्टन प्रताप यांनी सांगितले- आम्हाला प्रत्यक्षात अंतराळात पाठवण्यासाठी निवडले गेले नाही, तर आम्हाला जमिनीवर दररोज काम करण्यासाठी, डिझाइनर्ससोबत जोडले जाण्यासाठी आणि सिस्टीम विकसित करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी निवडले गेले आहे, ज्यासाठी आम्हाला औपचारिकपणे प्रशिक्षण दिले जाते. ते म्हणाले की, टेस्ट पायलट निवडणे आणि त्यांना थेट अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट करणे खूप सोपे आहे, कारण आमचे 70-80% प्रशिक्षण अंतराळवीर प्रशिक्षण कार्यक्रमासारखेच असते.

थरूर म्हणाले- बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर सरकारची कारवाई योग्य:जर कोणी बेकायदेशीरपणे राहत असेल तर त्यालाही बाहेर काढण्याचा हक्क

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी गुरुवारी देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरुद्ध (अवैध स्थलांतरित) सरकारच्या कारवाईला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे आणि स्थलांतर व्यवस्था (इमिग्रेशन सिस्टीम) योग्यरित्या सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. थरूर म्हणाले की, जर भारतात घुसखोरी होत असेल किंवा लोक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही राहत असतील, तर हे प्रणालीचे अपयश आणि सीमा व स्थलांतर नियंत्रणातील त्रुटी दर्शवते. त्यांना कायद्यानुसार कठोरपणे बाहेर काढले पाहिजे. काँग्रेस खासदार म्हणाले की, जर लोक बेकायदेशीरपणे देशात येऊ शकत असतील, तर हे आपले अपयश नाही का? म्हणून सरकारने सीमेवर अधिक कठोरता दाखवली पाहिजे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. थरूर म्हणाले- शेख हसीना यांना भारतात राहू देणे योग्य निर्णय काँग्रेस खासदारांनी सांगितले की, कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, परंतु बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात राहू देण्याचा निर्णय माणुसकीची भावना दर्शवतो. त्यांनी सांगितले की, त्यांना जबरदस्तीने परत न पाठवणे हे योग्य पाऊल होते, कारण भारतासोबत त्यांचे जुने आणि विश्वासार्ह संबंध आहेत. काँग्रेस खासदार शशी थरूर गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी विधाने करून चर्चेत आहेत. त्यांच्या अलीकडील विधानांमध्ये केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि काही विरोधी राज्यांच्या धोरणांचे कौतुक समाविष्ट आहे, ज्यामुळे पक्ष नेतृत्व अनेकदा अस्वस्थ झाले आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासंदर्भात सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली होती. थरूर यांनी काँग्रेसच्या स्ट्रॅटेजिक ग्रुपची ही महत्त्वाची बैठक अटेंड केली नव्हती. थरूर यांची मागील 2 विधाने.... 4 नोव्हेंबर - भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय थरूर यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी भारताच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करताना एका लेखात म्हटले होते की, भारतात राजकारण कौटुंबिक व्यवसाय बनले आहे. जोपर्यंत राजकारण कुटुंबांभोवती फिरत राहील, तोपर्यंत लोकशाही सरकारचा खरा अर्थ पूर्ण होऊ शकणार नाही. थरूर यांनी लिहिले की, ही वेळ आहे, जेव्हा भारताने घराणेशाही (परिवारवाद) सोडून योग्यता-आधारित व्यवस्था स्वीकारली पाहिजे. यासाठी कायदेशीररित्या निश्चित कार्यकाळ, पक्षांतर्गत निवडणुका आणि मतदारांना जागरूक करणे यांसारख्या मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. 6 सप्टेंबर - थरूर म्हणाले, पंतप्रधानांच्या नव्या शैलीचे स्वागत भारत-अमेरिका यांच्यातील शुल्कावरून (टॅरिफ) वाढत्या वादामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या उत्तराचे थरूर यांनी कौतुक केले होते. थरूर यांनी केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथे एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले होते- मी या नव्या शैलीचे सावधगिरीने स्वागत करतो.

सैन्य जवानांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी:इंस्टाग्रामवर कमेंट करण्यास मनाई; व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकतील, 5 वर्षांपूर्वी बंदी घातली होती

भारतीय लष्कराने जवानांच्या सोशल मीडिया ॲप्सच्या वापराबाबत नवीन धोरण जारी केले आहे. इंस्टाग्रामवर रील्स, फोटो आणि व्हिडिओ पाहता येतील, मात्र कमेंट करण्याची परवानगी नाही. व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या ॲप्सवर गोपनीय नसलेली माहिती शेअर करता येईल. याशिवाय, यूट्यूब आणि X चा वापर केवळ माहितीसाठी केला जाईल. तसेच, लिंक्डइन, स्काईप आणि सिग्नल ॲपसाठीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यात लष्कराने कॉम्बॅट युनिफॉर्मचे पेटंट घेतले होते. भारतीय लष्कराने गेल्या महिन्यात नवीन कोट कॉम्बॅटच्या डिझाइनचे (डिजिटल प्रिंट) पेटंट घेतले होते. हा त्रि-स्तरांचा गणवेश सैनिकांसाठी प्रत्येक हवामानात आरामदायक आहे. म्हणजेच, लष्कराच्या परवानगीशिवाय कोणीही या डिझाइनचा गणवेश बनवू शकणार नाही, विकू शकणार नाही किंवा वापरू शकणार नाही. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंड आकारला जाईल. हा नवीन कोट कॉम्बॅट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (निफ्ट), दिल्लीने आर्मी डिझाइन ब्युरोसोबत तयार केला आहे. लष्कराने जानेवारी 2025 मध्ये नवीन कॉम्बॅट गणवेश सादर केला होता. ही बातमी देखील वाचा: BSF मध्ये 50% पदे माजी अग्निवीरांसाठी राखीव:कॉन्स्टेबल भरतीच्या नियमांमध्ये बदल, वयोमर्यादेतही सूट, शारीरिक चाचणी द्यावी लागणार नाही गृह मंत्रालयाने बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) मध्ये कॉन्स्टेबल भरतीसाठी माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण 10% वरून 50% पर्यंत वाढवले ​​आहे. या संदर्भात 18 डिसेंबर रोजी एक राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) जारी करून माहिती दिली आहे. सरकारने 'बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, जनरल ड्युटी कॅडर (नॉन-गजेटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015' मध्ये बदल केले आहेत. यासोबतच, माजी अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला कमाल वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सूट मिळेल. तर, नंतरच्या तुकड्यांना वयोमर्यादेत 3 वर्षांची सूट दिली जाईल. सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा...

दिल्लीत 5 रुपयांत मिळेल जेवण, अटल कॅन्टीन सुरू:100 ठिकाणी स्टॉल लागतील, प्रत्येक स्टॉलमध्ये 500 लोकांसाठी जेवणाची सोय

दिल्ली सरकारने माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या १०१ व्या जयंतीनिमित्त ‘अटल कॅन्टीन’ योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत शहरात १०० ठिकाणी ५ रुपयांत एक प्लेट जेवण मिळेल. प्रत्येक कॅन्टीनमध्ये सुमारे ५०० लोकांना जेवण उपलब्ध करून दिले जाईल. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या, अटल कॅन्टीन दिल्लीचा आत्मा बनेल, हे असे ठिकाण असेल जिथे कोणालाही उपाशी झोपावे लागणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाल्या- गरिबांसाठी ही योजना संजीवनीपेक्षा कमी नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अटल कॅन्टीनला भेट दिली, जिथे त्यांनी जेवण वाढणाऱ्या आणि जेवण करणाऱ्या लोकांशी संवाद साधला. संवादादरम्यान लोकांनी सांगितले की, 5 रुपयांमध्ये असे स्वादिष्ट आणि पौष्टिक जेवण मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. दिल्ली सरकारचा हा उपक्रम गरीब आणि मजुरांसाठी संजीवनीपेक्षा कमी नाही. 45 कॅन्टीनचे उद्घाटन केले, 55 चे नंतर या योजनेचा उद्देश गरीब, मजूर आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सन्मानाने भोजन उपलब्ध करून देणे हा आहे. सरकारने दिल्लीतील विविध भागांमध्ये, ज्यात आरके पुरम, जंगपुरा, शालीमार बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, नरेला, बवाना यांचा समावेश आहे, अशा 45 अटल कॅन्टीनची सुरुवात केली आहे. उर्वरित 55 कॅन्टीनचे उद्घाटन येत्या काही दिवसांत केले जाईल. या कॅन्टीनमध्ये दररोज दोन वेळा जेवण दिले जाईल. कॅन्टीनचे स्थान, वेळ आणि मेन्यू कॅन्टीन दोन शिफ्टमध्ये चालेल. पहिल्या शिफ्टमध्ये सकाळी 11 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत लोक जेवण करू शकतील. तर दुसऱ्या शिफ्टमध्ये संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासून ते रात्री 9:30 वाजेपर्यंत कॅन्टीन उघडी राहील. जेवणाच्या थाळीमध्ये डाळ, भात, चपाती, हंगामी भाजी आणि लोणचे यांचा समावेश आहे. जेवण वाटण्यासाठी डिजिटल टोकन प्रणाली दिल्ली सरकारने जेवण वाटण्यासाठी मॅन्युअल कूपनऐवजी डिजिटल टोकन प्रणाली सुरू केली आहे. सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जाईल, ज्याचे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड (DUSIB) च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून रिअल-टाइममध्ये निरीक्षण केले जाईल.

लखनौमध्ये मोदींनी राष्ट्र प्रेरणा स्थळाचे उद्घाटन केले:म्हणाले- आधी एका कुटुंबाचे पुतळे लावले जात होते, आज प्रत्येक महान व्यक्तीला सन्मान मिळतोय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लखनौमध्ये राष्ट्र प्रेरणा स्थळाचे उद्घाटन केले. येथे त्यांनी जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण करून त्यांना आदरांजली वाहिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले - आधी एका कुटुंबाचे पुतळे लावले जात होते, आज प्रत्येक महान व्यक्तीला सन्मान मिळत आहे. आधी एकाच कुटुंबाचे गौरव-गान होत असे. भाजपने प्रत्येकाच्या योगदानाचा सन्मान केला. मोदींनी असेही सांगितले की, आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा दिल्लीच्या कर्तव्य पथावर आहे. अंदमानमध्ये नेताजींनी जिथे तिरंगा फडकवला, तिथे त्यांचा पुतळा आहे. डॉ. आंबेडकरांचा वारसा मिटवण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे कोणीही विसरू शकत नाही. दिल्लीच्या शाही कुटुंबाने तो मिटवण्याचा प्रयत्न केला. येथे सपानेही असेच केले, पण भाजपने ते मिटू दिले नाही. प्रेरणा स्थळावर 65-65 फूट उंच दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांचे पुतळे उभारण्यात आले आहेत. प्रत्येक पुतळा 42 टन वजनाचा आहे. प्रेरणा स्थळ 65 एकर क्षेत्रात 230 कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आले आहे. 2022 साली याचे बांधकाम सुरू झाले होते. उद्घाटनाचे ४ फोटो पाहा...

भारताने K-4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली:पाणबुडीतून 3500 किमी पर्यंत मारा करू शकेल, 2 टन अणुबॉम्ब वाहून नेऊ शकेल

भारताने मंगळवारी बंगालच्या उपसागरात न्यूक्लियर पावर्ड पाणबुडी INS अरिघातमधून 3,500 किलोमीटर पल्ल्याच्या K-4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. हे प्रक्षेपण विशाखापट्टणमच्या किनाऱ्याजवळ करण्यात आले. समुद्राखालून क्षेपणास्त्र डागण्याच्या भारताच्या क्षमतेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. K-4 क्षेपणास्त्र अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की ते पाणबुडीतून प्रक्षेपित करून दूरच्या लक्ष्यांवर हल्ला करू शकेल. या चाचणीमुळे भारताच्या समुद्र-आधारित अणुप्रतिरोध क्षमतेला आणखी बळकटी मिळाली आहे. भारत आता जमीन, हवा आणि समुद्र—या तिन्ही माध्यमांतून अणुबॉम्ब प्रक्षेपित करण्याची क्षमता ठेवतो. हे क्षेपणास्त्र 2 टनपर्यंत अणुबॉम्ब (वॉरहेड) वाहून नेण्यास सक्षम आहे. तर, K-मालिका क्षेपणास्त्रांमधील “K” अक्षर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले आहे, ज्यांची भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका होती. क्षेपणास्त्राचे तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये K-4 क्षेपणास्त्र, जमिनीवरून प्रक्षेपित होणाऱ्या अग्नि-मालिकांवर आधारित एक प्रगत प्रणाली क्षेपणास्त्र आहे, जे पाणबुडीतून प्रक्षेपणासाठी तयार केले आहे. प्रक्षेपणाच्या वेळी क्षेपणास्त्र प्रथम समुद्राच्या पृष्ठभागातून बाहेर येते, त्यानंतर उड्डाण करत लक्ष्याकडे जाते. हे क्षेपणास्त्र अणुबॉम्ब वाहून नेण्यास सक्षम आहे आणि अरिहंत-श्रेणीच्या पाणबुड्यांमधून डागले जाऊ शकते. अणु त्रिकूटाचा महत्त्वाचा भाग K-4 ला भारताच्या अणु त्रिकूटाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानले जाते. यामुळे भारताची ‘डिटरन्स’ क्षमता मजबूत होते, म्हणजेच संभाव्य शत्रूंवर हे मानसिक दडपण येते की कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. 23 डिसेंबर: भारताने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाईल डिफेन्स सिस्टीमची यशस्वी चाचणी केली होती भारतीय लष्कराने 23 डिसेंबर रोजी आकाश मिसाईल डिफेन्स सिस्टीमच्या प्रगत आवृत्ती आकाश नेक्स्ट जनरेशन (आकाश-NG) ची ओडिशातील चांदीपूर येथील इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंजमध्ये यशस्वी चाचणी केली होती. DRDO नुसार, चाचणीदरम्यान आकाश-NG ने वेगवेगळ्या अंतरावर आणि उंचीवर असलेल्या हवाई लक्ष्यांना अचूकपणे नष्ट केले. यात सीमेजवळ कमी उंचीवर उडणारे आणि लांब अंतरावर जास्त उंचीवर असलेले लक्ष्ये देखील समाविष्ट होती. 24 सप्टेंबर: भारतात पहिल्यांदाच ट्रेनमधून अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राची चाचणी भारताने 24 सप्टेंबरच्या रात्री उशिरा रेल्वेवर बनवलेल्या मोबाईल लाँचर सिस्टीमद्वारे अग्नि-प्राइम क्षेपणास्त्राची चाचणी केली होती. हे कॅनिस्टराइज्ड लाँचिंग सिस्टीममधून प्रक्षेपित करण्यात आले. यासाठी ट्रेन विशेषतः डिझाइन करण्यात आली होती. ही ट्रेन देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जाऊ शकते, जिथे रेल्वे लाईन उपलब्ध आहे.

सुरतमध्ये दहाव्या मजल्यावरून पडला माणूस:आठव्या मजल्यावरील खिडकीत पाय अडकल्याने जीव वाचला; अग्निशमन दलाने ग्रील कापून बाहेर काढले

गुजरातच्या सुरतमध्ये गुरुवारी 57 वर्षांचा एक व्यक्ती घराच्या खिडकीतून खाली पडला. तो इमारतीच्या 10व्या मजल्यावरून घसरून 8व्या मजल्याच्या खिडकीत अडकला. सुमारे एक तास लटकल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या पथकाने बचावकार्य करून त्याचे प्राण वाचवले. एक पाय खिडकीच्या ग्रीलमध्ये अडकला नितिनभाई आडिया सुरतमधील जहांगीराबाद परिसरातील गॅलेक्सी अपार्टमेंटच्या 10व्या मजल्यावर राहतात. सकाळी सुमारे 8 वाजता ते त्यांच्या घराच्या खिडकीजवळ झोपले होते. झोपेत असताना नितिन अचानक खिडकीतून बाहेर घसरले. पण 8व्या मजल्याच्या खिडकीत अडकले. त्यांचा एक पाय खिडकीच्या ग्रीलमध्ये अडकला. त्यामुळे नितिन बराच वेळ हवेत लटकले होते. फायर ब्रिगेडने बचावकार्य केले नितिन यांना खिडकीत अडकलेले पाहून इमारतीतील लोकांनी त्वरित अग्निशमन दलाला बोलावले. अग्निशमन दलाच्या पथकाने इमारतीच्या खाली जाळी लावली जेणेकरून नितिन खाली पडल्यास त्यांना दुखापत होऊ नये. पथकाने कटर मशीनने खिडकीची ग्रिल कापून नितिनला खाली उतरवले. अग्निशमन दलाचे हे बचावकार्य सुमारे एक तास चालले. नितिन यांना किरकोळ दुखापत झाली त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले.

सरकारी नोकरी:बँक ऑफ इंडियात अप्रेंटिसच्या 400 पदांसाठी भरती; अर्ज आजपासून सुरू, पदवीधरांनी अर्ज करा

बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच नवीन भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये फ्रेशर्स देखील अर्ज करू शकतात. 25 डिसेंबर 2025 पासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट bankofindia.bank.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांची NATS पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : विद्यावेतन : 13,000 रुपये प्रति महिना शुल्क : परीक्षेचा नमुना : विषय : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक MPESB ने गट 1 आणि 2 च्या 474 पदांसाठी भरती काढली; अर्ज आजपासून सुरू, पदवीधरांनी त्वरित अर्ज करा मध्य प्रदेश कर्मचारी निवड मंडळ (MPESB) द्वारे गट-1 आणि गट-2 च्या पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची सुरुवात आज म्हणजेच 24 डिसेंबर 2025 पासून होत आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट esb.mp.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीमध्ये १५३ पदांची भरती; पदवीधरांना संधी, परीक्षा आणि मुलाखतीशिवाय निवड युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमध्ये १५३ पदांची भरती निघाली आहे. उमेदवार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइट uiic.co.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. उमेदवारांना नोंदणीकृत ईमेल आयडीद्वारे कॉल लेटर पाठवले जाईल.

राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल ट्रस्टकडून ₹3,811 कोटी देणगी:भाजपला 2024-25 मध्ये सर्वाधिक ₹3,112 कोटी; काँग्रेसला फक्त ₹299 कोटी मिळाले

इलेक्टोरल बॉन्डवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतर, पहिल्या आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राजकीय पक्षांना नऊ इलेक्टोरल ट्रस्ट्सद्वारे ₹3,811 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. यापैकी ₹3,112 कोटी रुपये केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळाले. हे एकूण निधीच्या सुमारे 82% आहे. ही माहिती इलेक्टोरल ट्रस्ट्सनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या या अहवालानुसार, इतर सर्व पक्षांना मिळून सुमारे ₹400 कोटी (10%) निधी मिळाला. यामध्ये काँग्रेसला ₹299 कोटी मिळाले, जे एकूण देणगीच्या 8% पेक्षाही कमी आहे. इलेक्टोरल ट्रस्ट ही एक नोंदणीकृत संस्था असते, जी कॉर्पोरेट कंपन्या आणि व्यक्तींकडून देणग्या घेऊन राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचवते. ट्रस्टला देणग्यांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. यामुळे देणग्यांचा रेकॉर्ड राहतो आणि कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे कळते. 20 डिसेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, निवडणूक आयोगाकडे 19 पैकी 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट्सचे अहवाल उपलब्ध होते. यापैकी 9 ट्रस्ट्सनी 2024-25 मध्ये एकूण ₹3,811 कोटी देणगी दिली, जी 2023-24 च्या ₹1,218 कोटींच्या तुलनेत 200% पेक्षा जास्त आणि तिप्पट आहे. भाजपला प्रुडेंट आणि प्रोग्रेसिव्ह ट्रस्टकडून ₹2937.69 कोटी देणगी भाजपला देणगी देण्याच्या बाबतीत प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सर्वात पुढे होता. भाजपला एकूण ₹3,112 कोटींपैकी ₹2,180.07 कोटी एकट्या प्रुडेंटने दिले. प्रुडेंटने काँग्रेसला ₹21.63 कोटी देणगी दिली. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने तृणमूल काँग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP), टीडीपीसह अनेक पक्षांनाही देणग्या दिल्या. मात्र, त्यांच्या एकूण ₹2,668 कोटींच्या देणग्यांपैकी सुमारे 82% रक्कम भाजपला मिळाली. ट्रस्टला ज्या कंपन्यांकडून निधी मिळाला, त्यामध्ये जिंदल स्टील अँड पॉवर, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एअरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा आणि टॉरंट फार्मास्युटिकल्स यांचा समावेश आहे. पक्षांना सर्वाधिक देणग्या देण्याच्या बाबतीत प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट दुसऱ्या क्रमांकावर होता, ज्याने एकूण ₹914.97 कोटी दान केले, त्यापैकी ₹757.62 कोटी भाजपला आणि ₹77.34 कोटी काँग्रेसला दिले. गेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भाजपला एकूण ₹3,967.14 कोटी देणग्या मिळाल्या होत्या. यापैकी 43% म्हणजे ₹1,685.62 कोटी इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे आले होते. इलेक्टोरल बॉन्ड 6 वर्षांत बंद झाले, ट्रस्ट 12 वर्षांपासून देणग्या गोळा करत आहेत

ख्रिसमसला कॅथेड्रल चर्चमध्ये गेले मोदी:मॉर्निंग प्रेयरमध्ये सहभागी झाले, बिशपनी विशेष प्रार्थना केली; राहुल गांधींनीही शुभेच्छा दिल्या

देशभरात नाताळ साजरा केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील नाताळनिमित्त गुरुवारी दिल्लीतील कॅथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशनमध्ये नाताळच्या सकाळच्या प्रार्थनेत सहभागी झाले. या सेवेत प्रार्थना, कॅरोल झाले. तर दिल्लीचे बिशप रेव्ह डॉ. पॉल स्वरूप यांनी पंतप्रधान मोदींसाठी विशेष प्रार्थना केली. राहुल गांधी यांनीही एक व्हिडिओ पोस्ट करून नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींची छायाचित्रे... यापूर्वी, पंतप्रधानांनी नागरिकांना ख्रिसमसच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी X वर आणखी एका पोस्टमध्ये लिहिले- सर्वांना शांतता, करुणा आणि आशेने भरलेल्या ख्रिसमसच्या शुभेच्छा. येशू ख्रिस्तांची शिकवण आपल्या समाजात सलोखा मजबूत करो. गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान मोदी नियमितपणे ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत आहेत. 2023 मध्ये नाताळला त्यांनी दिल्लीतील त्यांच्या 7 लोक कल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. 2024 मध्ये ते मंत्री जॉर्ज कुरियन यांच्या घरी रात्रीच्या जेवणासाठी गेले होते. तसेच कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमात देखील सहभागी झाले होते.

खबर हटके- पक्ष्यांकडून भारतात हेरगिरी करतोय चीन:पोटातून निघाला अर्धा किलो वजनाचा मेंदू; व्यक्तीने 228 वेळा लाखो रुपयांचे कंडोम ऑर्डर केले

कर्नाटकच्या नौदल तळावर एक सागरी पक्षी भारताच्या एका युद्धनौकेची हेरगिरी करताना आढळला. यामागे चिनी कटाचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तर एका लहान मुलीच्या पोटातून अर्धा किलो वजनाचे मेंदू आढळले. इकडे एका व्यक्तीने ऑनलाइन ऑर्डर करून लाखो रुपयांचे कंडोम मागवले. आज खबर हटकेमध्ये जाणून घ्या, अशाच 5 रंजक बातम्या... तर ह्या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखीनच रंजक आणि हटके बातम्यांसह… ************* संशोधन सहकार्य: किशन कुमार खबर हटके अधिक चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करा...

संसद परिसरात स्मार्ट गॅजेट्सच्या वापरास बंदी:खासदारांसाठी निर्देश जारी, सचिवालयाने म्हटले- हे गोपनीयतेसाठी धोकादायक

लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी खासदारांना संसद परिसरात स्मार्ट चष्मा, पेन कॅमेरा आणि स्मार्ट वॉच यांसारख्या डिजिटल गॅजेट्सचा वापर न करण्याचे आवाहन केले आहे. सचिवालयाने म्हटले आहे की, या उपकरणांमुळे खासदारांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि संसदीय विशेषाधिकारांचे उल्लंघन देखील शक्य आहे. निर्देशात म्हटले आहे की, देशात असे गॅजेट्स आता सहज उपलब्ध आहेत ज्यामुळे गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. यापैकी काही उपकरणांचा गैरवापर गोपनीय माहिती रेकॉर्ड करण्यासाठी किंवा शेअर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. खासदारांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, संसद परिसराच्या कोणत्याही भागात त्यांचा वापर करू नये. हा निर्देश संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आणि खासदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वीही संसद परिसरात मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापराबाबत नियम लागू होते. स्मार्ट गॅजेट्सच्या वाढत्या वापरामुळे ही चेतावणी पुन्हा जारी करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा उपकरणांमुळे संसदीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. टीएमसी खासदाराच्या ई-सिगारेट पिण्यावरून वाद झाला होता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या नवव्या दिवशी, 11 डिसेंबर रोजी, लोकसभा सभागृहात टीएमसी खासदाराने ई-सिगारेट ओढल्याने वाद निर्माण झाला होता. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार करत म्हटले की, टीएमसी खासदार सभागृहात ई-सिगारेट ओढत आहेत. यावर अध्यक्षांनी सांगितले की, कारवाई केली जाईल. यानंतर संसद परिसरात माध्यमांशी बोलताना टीएमसी खासदार सौगत रॉय म्हणाले- केंद्रीय मंत्र्यांची गोष्ट सोडा, आम्ही सभागृह परिसरात ई-सिगारेट पिऊ शकतो. इमारतीच्या आत सिगारेट पिऊ शकत नाही, पण बाहेर पिऊ शकतो.

सरकारी नोकरी:RITES मध्ये 400 पदांसाठी भरती, अर्जाची आज शेवटची तारीख, अभियंत्यांनी त्वरित करा अर्ज

राइट्स लिमिटेडने विविध अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक विषयांमध्ये असिस्टंट मॅनेजरच्या 400 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आज म्हणजेच 25 डिसेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार राइट्सच्या अधिकृत वेबसाइट rites.com वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2025 आहे. परीक्षेची तारीख 11 जानेवारी 2026 असेल. विभागानुसार रिक्त पदांचा तपशील : विभागानुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : स्थापत्य: स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये पदवी विद्युत: विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स/पॉवर सप्लाय/इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि कंट्रोल अभियांत्रिकीमध्ये पदवी. यांत्रिक: यांत्रिक/उत्पादन/उत्पादन/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकीमध्ये पदवी. एस अँड टी (ST): इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इन्स्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकीमध्ये पदवी. रसायन: रसायन/पेट्रोकेमिकल तंत्रज्ञानामध्ये पदवी. आयटी (IT): कॉम्प्युटर अभियांत्रिकी/कॉम्प्युटर विज्ञान/माहिती तंत्रज्ञानामध्ये पदवी फार्मा: वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : 42,478 रुपये प्रति महिना शुल्क : टप्पा-I: लेखी परीक्षा अभ्यासक्रम : या शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रे असतील : असा अर्ज करा : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

आसामच्या हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंगमध्ये सेना तैनात:2 जणांचा मृत्यू झाला होता, चराईच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाचा विरोध करत असलेले आदिवासी लोक

आसाममधील हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बुधवारी लष्कर तैनात करण्यात आले. लष्कराने हिंसाग्रस्त भागात फ्लॅग मार्च केला. पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात दोन दिवसांच्या हिंसाचारामुळे दोन लोकांचा मृत्यू झाला आणि 60 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 70 इतर जखमी झाले. डीजीपी हरमीत सिंह यांनी खेरोनी परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लष्कराच्या तुकड्या येथे पोहोचल्या आहेत. परिस्थिती आता पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. पोलीस गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करत आहेत. कार्बी समाजाचे आंदोलक गेल्या 15 दिवसांपासून उपोषणावर होते. ते आदिवासी भागातील ग्राम चराई राखीव (VGR) आणि व्यावसायिक चराई राखीव (PGR) जमिनीवरील अवैध कब्जाधारकांना बाहेर काढण्याची मागणी करत होते. अवैध कब्जाधारकांपैकी बहुतेक बिहारचे रहिवासी आहेत. सोमवारी पहाटे पोलिसांनी तीन आंदोलकांना आंदोलनस्थळावरून नेले. यानंतर आंदोलकांनी हिंसक निदर्शने केली. प्रशासनाने नंतर दावा केला की आंदोलकांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेण्यात आले होते. हिंसाग्रस्त जिल्हा पश्चिम कार्बी आंगलोंगची छायाचित्रे: उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे कारवाई नाही - मुख्यमंत्री सरमा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी बुधवारी सांगितले की, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे चराऊ जमिनींवरील अतिक्रमणकर्त्यांना हटवण्याची मागणी तात्काळ मान्य करता येणार नाही. आसाममधील नाहरकटिया येथे माध्यमांशी बोलताना सरमा म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाचा कोणीही अवमान करू शकत नाही. जर मी काही करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. कार्बी समुदायाच्या एका गटाने VGR आणि PGR मध्ये राहणाऱ्या लोकांना बेदखल करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी आहे.

3 नवीन एअरलाइन्सना केंद्राची हिरवी झेंडी:शंख एअर, अलहिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेसला NOC मिळाले; एव्हिएशन क्षेत्रात मक्तेदारी मोडण्याची तयारी

सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढवण्यासाठी आणि मोठ्या विमान कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तीन नवीन विमान कंपन्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले आहे. या विमान कंपन्यांची नावे शंख एअर, अलहिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेस अशी आहेत. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा अलीकडेच इंडिगोच्या कामकाजाशी संबंधित अडचणी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला असे वाटले की भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिक कंपन्या आणि पर्यायांची गरज आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, भारतीय आकाशात अधिक विमान कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नवीन विमान कंपन्यांच्या आगमनाने प्रवाशांना चांगल्या सेवा आणि अधिक पर्याय मिळतील, असे सरकारचे मत आहे. तज्ञांचे मत - हवाई कनेक्टिव्हिटी सुधारेल एव्हिएशन इंडस्ट्रीतील जाणकारांचे म्हणणे आहे की यामुळे भारतीय एव्हिएशन क्षेत्रात नवीन स्पर्धा सुरू होईल. तथापि, या नवीन एअरलाइन्ससमोर खरी आव्हाने आता सुरू होतात. त्यांना भांडवल गोळा करावे लागेल, विमानांचा ताफा तयार करावा लागेल आणि मजबूत नेटवर्क उभे करावे लागेल, जेणेकरून ते खऱ्या अर्थाने उड्डाण करू शकतील. जाणकारांनुसार, जर या एअरलाइन्स यशस्वी झाल्या, तर याचा थेट फायदा प्रवाशांना मिळेल. तिकिटांचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागांची एअर कनेक्टिव्हिटी देखील सुधारेल. एनओसी मिळाल्यानंतरही अनेक प्रक्रिया एनओसी मिळाल्याचा अर्थ असा आहे की सरकारने या कंपन्यांना एअरलाइन सुरू करण्याच्या पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. आता पुढील पाऊल डीजीसीएकडून एअर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) मिळवणे हे असेल. यासोबतच त्यांना विमान (फ्लीट), पायलट आणि कर्मचारी, देखभाल आणि रूट नेटवर्कशी संबंधित सर्व तयारी करावी लागेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे अनेक महिने चालते. याच दरम्यान, कोणती एअरलाइन आर्थिकदृष्ट्या किती मजबूत आहे आणि उड्डाण कार्यान्वित करण्यासाठी किती तयार आहे, हे स्पष्ट होते. मोठ्या कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निर्णय भारताची देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. सरकारचे मत आहे की, जेवढ्या जास्त एअरलाइन्स असतील, तेवढ्या जास्त उड्डाणे आणि जागा उपलब्ध होतील. यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि स्पर्धेमुळे तिकिटांचे दरही नियंत्रणात राहतील. याच विचाराने सरकार नवीन खेळाडूंना संधी देत आहे, जेणेकरून विमान वाहतूक बाजार फक्त एक किंवा दोन मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून राहणार नाही आणि प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. तिन्ही एअरलाइन्सबद्दल जाणून घ्या.. शंख एअर: उत्तर प्रदेशातील ही एअरलाइन स्वतःला फुल-सर्व्हिस एअरलाइन म्हणून सादर करत आहे. कंपनीचे लक्ष मोठ्या शहरांना आणि प्रमुख राज्यांना एकमेकांशी जोडण्यावर असेल. नेटवर्कचा विस्तार हळूहळू केला जाईल, जेणेकरून सुरुवातीचा खर्च नियंत्रित ठेवता येईल. योजनेनुसार, एअरलाइन 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत आपली उड्डाणे सुरू करेल. पुढील 2 ते 3 वर्षांत ताफ्यात 20 ते 25 विमाने समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अलहिंद एअर: केरळच्या अलहिंद ग्रुपशी संबंधित ही एअरलाइन पूर्वी प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात काम करत होती. आता तिचे मॉडेल प्रादेशिक आणि कमी खर्चाच्या कनेक्टिव्हिटीचे असेल. कंपनी लहान विमानांचा वापर करून टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना जोडण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. फ्लाय एक्सप्रेस: ही एअरलाईन कार्गो आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित आहे. घरगुती एअर-कार्गोची वाढती मागणी लक्षात घेता, कंपनी प्रवासी विमानांसोबत कार्गो सुविधा देखील देईल. यामुळे तिला स्थिर महसूलाचा एक अतिरिक्त स्रोत मिळेल.

राजस्थान-एमपीमधील 2 शहरांमध्ये पारा 2.6° आणि 3.8°:यूपीमध्ये थंडीने 3 लोकांचा मृत्यू; जम्मू-काश्मीरमधील 5 जिल्ह्यांमध्ये हिमस्खलनाचा इशारा

देशातील अनेक राज्यांमध्ये थंडीची लाट सुरू आहे. राजस्थानमध्ये मंगळवारी उत्तरेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे थंडी आणखी वाढली. सीकर जिल्ह्यातील फतेहपूर हे राज्यातील सर्वात थंड ठिकाण ठरले, जिथे किमान तापमान 2.6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. मध्य प्रदेशातील पचमढी येथे किमान तापमान 3.8 अंशांवर पोहोचले. हंगामात पहिल्यांदाच पचमढीमध्ये तापमान इतके कमी झाले आहे. हवामान विभागाने म्हटले आहे की, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत राज्याच्या काही भागांमध्ये कडाक्याची थंडी पडेल. सकाळच्या वेळी हलके ते दाट धुके पडण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ, प्रयागराजसह 50 हून अधिक जिल्हे दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दृश्यमानता शून्य आहे. गोरखपूरमध्ये गुरुवार सकाळपासून ढगाळ वातावरण आहे. रस्त्यांवर काहीही दिसत नाहीये. गेल्या 3 दिवसांत थंडीमुळे 3 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सततच्या बर्फवृष्टीनंतर बुधवारी रात्री फक्त ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे थंडी कमी झाली. बहुतेक भागांमध्ये रात्रीचे तापमान वाढले आणि पारा शून्याच्या वर नोंदवला गेला. तरीही, तापमान वाढल्यामुळे पर्वतांवरील बर्फ घसरण्याचा धोका वाढला आहे. हवामान विभागाने डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ आणि रामबन जिल्ह्यांमध्ये हिमस्खलनाचा इशारा जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या मते, 24 तासांत 2800 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या प्रदेशात हिमस्खलन होऊ शकते. हवामानाशी संबंधित चित्रे.. पुढील तीन दिवसांच्या हवामानाची स्थिती... 26 डिसेंबर: धुके कायम राहण्याची शक्यता, थंडी कायम 27 डिसेंबर: धुक्याचा आवाका आणखी वाढेल, दिवसाही धुके राहील 28 डिसेंबर: थंड वाऱ्यांमुळे थंडी वाढेल, रात्री अधिक थंड राहतील राज्यांमधून हवामानाची बातमी... राजस्थान : कडाक्याची थंडी, 2 दिवस शीतलहरीचा इशारा: 4 शहरांमध्ये पारा 5 अंशांच्या खाली, दव गोठले, सिरोही सर्वात थंड उत्तर भारतात वेस्टर्न डिस्टर्बन्सचा प्रभाव संपताच राजस्थानमध्ये उत्तरेकडील वारे वाहू लागले आहेत. बुधवारी थंड वाऱ्यांमुळे पारा 7 अंशांपर्यंत खाली घसरला. सीकर, फतेहपूर, माउंट अबू येथे तापमान 5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. शेखावाटीमध्ये कडाक्याच्या थंडीमुळे दवबिंदू गोठले. पुढील 2 दिवस चुरू, झुंझुनू, सीकर आणि नागौर जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तराखंड : 7 जिल्ह्यांमध्ये धुके, ऊधम सिंह नगर, चंपावत आणि नैनीतालमध्ये अलर्ट; डोंगराळ भागात दंव पडले उत्तराखंडमधील देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर आणि नैनीतालसह 7 जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी सकाळी दाट धुके होते. हवामान विभागाने बुधवारी या जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी केला होता. येथे दाट धुके आणि कोल्ड डेची स्थिती राहील. दुसरीकडे, डोंगराळ भागात दंव पडले आहे. मध्य प्रदेश : 13 शहरांमध्ये तापमान 10C पेक्षा कमी, पचमढीमध्ये पारा 3.8C; दिल्लीहून भोपाळ-इंदूरकडे येणाऱ्या अनेक गाड्या उशिराने मध्य प्रदेशात धुक्याचा प्रभाव कमी झाला आहे, पण कडाक्याची थंडी कायम आहे. पचमढीमध्ये बुधवारी पारा 4 अंशांच्या खाली पोहोचला. शहडोलमधील कल्याणपूर हे दुसरे सर्वात थंड शहर ठरले. येथे किमान तापमान 6.3 अंश नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यात पुढील 4-5 दिवसांनंतर थंडी आणखी वाढेल. यूपी : ख्रिसमसला कडाक्याची थंडी, 5 जिल्ह्यांमध्ये पारा 10 अंशांपेक्षा कमी; 3 लोकांचा मृत्यू, 15 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर यूपीमध्ये कडाक्याची थंडी आणि दाट धुक्याचा कहर सुरू आहे. लखनऊ, प्रयागराजसह 50 हून अधिक जिल्हे दाट धुक्याच्या विळख्यात आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दृश्यमानता शून्य आहे. रस्त्यांवर काहीही दिसत नाहीये. बुधवारी रात्री यूपीमधील 5 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 10 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. गेल्या तीन दिवसांत राज्यात थंडीमुळे 3 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 15 जिल्ह्यांमधील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

‘अरावलीच्या नवीन व्याख्येमुळे अवैध खाणकाम थांबेल’:केंद्रीय पर्यावरण मंत्री म्हणाले- केवळ 2 टक्के क्षेत्रातच खाणकाम करता येईल, लोक खोटे पसरवत आहेत

अरावलीबद्दल काही लोक खोटे बोलत आहेत आणि गैरसमज पसरवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने व्याख्या स्वीकारतानाच सांगितले आहे की, अरावलीमध्ये कोणतीही नवीन खाण लीज दिली जाणार नाही. आधी व्यवस्थापन वैज्ञानिक योजना तयार होईल, त्यानंतर ICFRE त्याचे मूल्यांकन करेल. खाणकाम करताना शाश्वतता पाहिली जाईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दैनिक भास्करशी बोलताना ही माहिती दिली. खरं तर, अरावली पर्वतरांगांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन व्याख्येला मंजुरी मिळाल्यानंतर राजकारण तापले आहे, ज्यानुसार 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या भू-आकारांनाच ‘अरावली’ मानले जाईल. अनेक पर्यावरणप्रेमी याचा विरोध करत आहेत. नवीन व्याख्येत असे काय आहे? यामुळे अरावली परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी चिंता करावी का? टेकड्यांच्या 100 मीटर उंचीची गणना कशी होईल, ती कशी मोजली जाईल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांकडून घेतली. भास्कर : राजस्थानच्या राजकारणात आवाज घुमत आहे की 'अरावली धोक्यात आहे.' सामान्य जनता आंदोलनाच्या मार्गावर आहे, पर्यावरण मंत्री म्हणून तुम्ही याकडे कसे पाहता? भूपेंद्र यादव : काही लोक याबद्दल खोटे बोलत आहेत आणि गैरसमज पसरवत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या काळापासून अरावलीचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. मूळ विषय होता अवैध उत्खनन. अवैध उत्खनन होत असल्याचा अर्थ असा आहे की जिल्ह्यात अरावलीच्या ओळखीबद्दल एकमत नव्हते की अरावली कोणाला म्हणावे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने अरावलीची एक व्याख्या आणली. त्यांनी अरावलीला चिन्हांकित केले आणि त्या आधारावर खाणपट्ट्याचे पट्टे दिले. जे आजही आहेत. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय आला की अरावली एका राज्यात नाही, ती चार राज्यांमध्ये आहे. अशा परिस्थितीत अरावलीची चारही राज्यांमध्ये एकसारखी व्याख्या असावी. भास्कर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता सरकार अरावली पर्वतरांगेतील 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्यांवर खाणकामाला परवानगी देणार आहे का? भूपेंद्र यादव: सर्वोच्च न्यायालयाने अरावलीची व्याख्या करताना सांगितले की, अरावलीमध्ये कोणतीही नवीन खाण लीज दिली जाणार नाही. प्रथम जिल्हावार व्यवस्थापन वैज्ञानिक योजना तयार केली जाईल, दुसरी वैज्ञानिक योजना तयार झाल्यानंतर ICFRE त्याचे मूल्यांकन करेल. नंतर खाणकाम करताना शाश्वतता पाहिली जाईल. भास्कर : अरावली पर्वतरांगेतील टेकड्यांच्या उंचीची ही 100 मीटरची गणना कशी होईल, ते कसे मोजले जाईल? भूपेंद्र यादव : नाही, कोणतीही टेकडी कशी चिन्हांकित कराल? एक पर्वत म्हणजे सिंगल युनिट असेल तर त्याची उंची 100 मीटर असावी, पण ती वरून नसावी. त्याचा खालपर्यंतचा भूभाग असावा. अशा परिस्थितीत त्याच्या विस्तारात सर्व काही येईल आणि त्याच्या आजूबाजूच्या सर्व लहान-मोठ्या टेकड्या येतील. खाली तो भाग असेल, जो त्याच्या भूभागाचा सर्वात खालचा भाग असेल. आता मग अरावली रेंज कशाला म्हणणार? तर 200 मीटरच्या ज्या टेकड्या आहेत, त्याच्या मधला जेवढाही भूभाग आहे, लहान-मोठ्या ज्या काही टेकड्या आहेत, त्या सर्व अरावली रेंज आहेत. तर यामुळे 90 टक्के भाग स्वतः अरावली आणि अरावली रेंजमध्ये येतो. भास्कर : अशोक गहलोत यांचा आरोप आहे की त्यांच्या सरकारच्या काळात जी व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती, तो अहवाल कोर्टाने तेव्हा फेटाळला होता. आता त्याच आधारावर निर्णय आला आहे का? भूपेंद्र यादव : त्यांचा कोणताही अहवाल फेटाळलाही गेला नाही आणि स्वीकारलाही गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती, ज्यात पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांना ठेवले होते. त्याचबरोबर जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्टची स्वतःची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी आणि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरात या चार राज्यांच्या सचिवांना यात समाविष्ट करण्यात आले होते. अशा प्रकारे, ही या चार राज्यांची एक मोठी समिती बनली. आता यात अशोक गहलोत कुठे बसतात? त्यांनी जी खाणकाम (मायनिंग) परवानगी दिली आहे, ती याच आधारावर दिली आहे. त्यांनी कोणत्या आधारावर खाणकाम परवानगी दिली आहे, हे ते का सांगत नाहीत? भास्कर : अरावलीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता राजस्थानच्या किती क्षेत्रात खाणकामाला (खनन) परवानगी मिळणार आहे? भूपेंद्र यादव : बघा, अरावलीमध्ये दिल्लीत तर खाणकाम होऊच शकत नाही. तिथे बंदी आहे. केवळ 2 टक्क्यांमध्येच खाणकाम होऊ शकते. यापेक्षा जास्त तर होऊच शकत नाही. जेव्हा वैज्ञानिक व्यवस्थापन योजना तयार कराल, तेव्हा व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव अभयारण्यात सर्व लहान-मोठ्या टेकड्यांवर बंदी आहे. जलाशयाच्या आसपासही असाच नियम आहे. जिथे शहरे आली आहेत, तिथे तर खाणकाम होऊच शकत नाही. आता जिथे 100 मीटरच्या मधला जेवढाही भाग आहे, तो सर्व शृंखलेच्या रूपात चिन्हांकित केला जाईल. यानंतरही खाणकाम तोपर्यंत होणार नाही, जोपर्यंत एक वैज्ञानिक व्यवस्थापन योजना तयार होत नाही आणि ICFRE ची मंजुरी मिळत नाही. आमची मुख्य समस्या अवैध खाणकाम आहे. पोलिसांनी जर गुन्हा दाखल करायचा ठरवला, तर जे चिन्हांकितच नाही, त्याला अवैध खाणकाम कसे म्हणणार? म्हणूनच अरावलीला पूर्णपणे ओळखण्याचा प्रयत्न आहे. भास्कर : विरोधक आरोप करतात की सरिस्कामध्ये क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट (गंभीर वाघ अधिवास) यासाठी बदलण्यात आले, जेणेकरून तिथे बंद पडलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करता येतील? भूपेंद्र यादव : नाही, सरिस्कामध्ये एक तर सीटीएच पूर्ण झालेला नाही. कोणत्याही व्याघ्र प्रकल्पात दोन प्रकारे होते. एक तर कोर हॅबिटॅट आहे. कोर हॅबिटॅट तिथेच असतो जिथे काहीही होऊ शकत नाही, त्यामुळे तिथे कोणतीही खाणकाम होऊ शकत नाही, कारण तो कोर आहे. कोरनंतर दुसरे जे असते ते अभयारण्याचे (सेंच्युरीचे) बांधकाम असते, त्यात यासाठी सार्वजनिक सुनावणी (पब्लिक हिअरिंग) घेतली जाते. कोर आणि बफरबाबत सार्वजनिक सुनावणीची (पब्लिक हिअरिंगची) प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा त्याची ही सुनावणी होईल आणि त्याचा जो अहवाल तयार होईल तेव्हाच ते शक्य होईल. सध्या तिथेही काहीही अंतिम झालेले नाही. भास्कर : अरावलीच्या पायथ्याशी अजमेरसारखी शहरे आणि अनेक गावे वसलेली आहेत. या निर्णयानंतर त्या लोकांना त्यांच्या चिंता आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री म्हणून तुम्ही त्यांना काय संदेश द्याल? भूपेंद्र यादव : हे फक्त खाणकामासाठी आहे…इट्स ओन्ली फॉर मायनिंग. गैरसमज आता जवळजवळ दूर झाला आहे, मी सांगितल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी आता स्पष्ट झाल्या आहेत.

कर्नाटकात स्लीपर बसला आग, 10 जिवंत जळाले:30 हून अधिक प्रवासी होते; चित्रदुर्गमधील हिरियूर येथे लॉरीच्या धडकेनंतर अपघात

कर्नाटकच्या चित्रदुर्गमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा स्लीपर बसला धडक बसल्यानंतर आग लागली. या अपघातात बसमधील 10 हून अधिक लोक जिवंत जळाले. तथापि, काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा आकडा 12 आणि 17 सांगितला जात आहे. हा अपघात NH‑48 वरील हिरियूर तालुक्याजवळ झाला. बस बंगळूरुहून गोकर्णला जात होती. रिपोर्ट्सनुसार, बसमध्ये 30 हून अधिक प्रवासी होते. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, रात्री 2.30 वाजता भरधाव वेगाने येणाऱ्या लॉरीने दुभाजक तोडून दुसऱ्या बाजूने जाणाऱ्या सीबर्ड ट्रान्सपोर्टच्या खाजगी कंपनीच्या बसला धडक दिली. बसला तात्काळ आग लागली. त्यावेळी प्रवासी झोपलेले होते. यामुळे त्यांना स्वतःला वाचवण्याची संधी मिळाली नाही. बातमी सतत अपडेट केली जात आहे....

तामिळनाडूमध्ये बसने 2 वाहनांना चिरडले, 9 जणांचा मृत्यू:4 जखमी, गाड्या पूर्णपणे चक्काचूर; बसचा टायर फुटल्याने अपघात

तामिळनाडूच्या कडलोर जिल्ह्यात बुधवारी रात्री झालेल्या रस्ते अपघातात 9 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 4 लोक गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी सांगितले की, तिरुचिरापल्लीहून चेन्नईकडे जाणाऱ्या रोडवेज बसचा राज्य महामार्गावर टायर फुटला होता. बस अनियंत्रित होऊन दुभाजकावर चढून दुसऱ्या लेनमध्ये गेली आणि समोरून येणाऱ्या 2 गाड्यांना चिरडले. दोन्ही गाड्या बसखाली अडकून पूर्णपणे चक्काचूर झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच तित्ताकुडी आणि रामनाथम पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि स्थानिक लोकांच्या मदतीने अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. जखमींना तित्ताकुडी आणि पेरंबलूर येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातामुळे चेन्नई-तिरुची राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक किलोमीटर लांब वाहतूक कोंडी झाली. सुमारे दोन तासांनंतर क्रेनच्या साहाय्याने वाहने हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. अपघाताची 4 छायाचित्रे... मृतांमध्ये 5 पुरुष आणि 4 महिलांचा समावेश या अपघातात दोन्ही गाड्यांमधील 7 जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर 2 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये 5 पुरुष आणि 4 महिलांचा समावेश आहे. 4 जखमींवर उपचार सुरू आहेत, ज्यात 2 मुलांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांना-जखमींना नुकसानभरपाई जाहीर केली मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना संवेदना व्यक्त केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री मदत निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 3-3 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. जखमींना प्रत्येकी 1-1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

उदयपूरमध्ये आयटी कंपनीच्या मॅनेजरवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक अत्याचार:सीईओसह तिघे ताब्यात, वैद्यकीय अहवालाआधारे पुढील कारवाई

राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये एका खासगी आयटी कंपनीच्या महिला मॅनेजरवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी रात्री एका वाढदिवसाच्या पार्टीनंतर घडली. पार्टी संपल्यानंतर कंपनीचे सीईओ, एक महिला एक्झिक्युटिव्ह हेड आणि तिच्या पतीने घरी सोडण्याच्या बहाण्याने कारमध्ये बसवले, असा आरोप पीडितेने केला आहे. वाटेत तिला सिगारेटसारखे काहीतरी पाजले गेले, ज्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. सकाळी ५ च्या सुमारास तिघांनी तिला घरी सोडले. पूर्ण शुद्धीवर आल्यानंतर तिला स्वतःवर अत्याचार झाल्याचे जाणवले. शरीरावर जखमांच्या खुणाही आढळल्या. कारमधील डॅशकॅमच्या ऑडिओ-व्हिडिओ फुटेजमध्ये याला दुजोरा मिळाल्यानंतर पीडितेने २३ डिसेंबरच्या रात्री पोलिसांत तक्रार नोंदवली. महिला गुन्हे व संशोधन कक्षाच्या एएसपी माधुरी वर्मा यांनी सांगितले की, बुधवारी खासगी कंपनीचे सीईओ, महिला एक्झिक्युटिव्ह हेड आणि तिच्या पतीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. डॅशकॅमवरील ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठरले महत्त्वाचे या प्रकरणात पीडितेच्या कारमध्ये असलेला डॅशकॅम महत्त्वाचा पुरावा ठरला, ज्यामध्ये आरोपींचे कृत्य ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड झाले आहे. याच आधारावर पीडितेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी डॅशकॅमच्या ऑडिओ-व्हिडिओची तांत्रिक तपासणी सुरू केली आहे. तसेच एफएसएल टीमने कारमधून पुराव्यासाठी सॅम्पल घेतले आहेत.

हॉकीपटू हार्दिक सिंगला खेळ रत्न मिळणार:चेस वर्ल्ड चॅम्पियन दिव्यासह 24 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्काराची शिफारस; यादीत कोणताही क्रिकेटपटू नाही

भारतीय हॉकी संघाचे उपकर्णधार हार्दिक सिंग यांना 2025 चा मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार मिळेल. हार्दिक हे एकमेव खेळाडू आहेत, ज्यांच्या नावासाठी निवड समितीने शिफारस केली आहे. 27 वर्षीय हार्दिक सिंग टोक्यो 2021 आणि पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये पदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होते. त्यांनी या वर्षी आयोजित आशिया कपमध्ये सुवर्णपदक जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बुधवारी निवड समितीच्या बैठकीत अर्जुन पुरस्कारासाठी नावांची शिफारस करण्यात आली. यात IOA चे उपाध्यक्ष गगन नारंग, माजी बॅडमिंटनपटू अपर्णा पोपट आणि माजी हॉकीपटू एमएम सोमय्या यांचा समावेश होता. समितीने बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख आणि डेकॅथलॉन ॲथलीट तेजस्विन शंकर यांच्यासह 24 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कारासाठी निवडले आहे. यावेळी क्रीडा पुरस्कारांच्या यादीत कोणत्याही क्रिकेटपटूचे नाव नाही. योगासन खेळाडूला पहिल्यांदा अर्जुन पुरस्कार मिळालापहिल्यांदा योगासन खेळाशी संबंधित खेळाडू आरती पाल यांना अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ५ वर्षांनी कोणत्याही योगासन खेळाडूची निवड झाली आहे. आरती सध्या राष्ट्रीय आणि आशियाई चॅम्पियन आहेत. योगासनला २०२६ च्या आशियाई खेळांमध्ये प्रात्यक्षिक खेळ म्हणून समाविष्ट केले जाईल. दिव्या अर्जुन पुरस्कार मिळवणारी पहिली महिला बुद्धिबळपटू20 वर्षीय दिव्या देशमुख वर्ल्ड कप जिंकणारी पहिली भारतीय महिला बुद्धिबळपटू आहे. बुद्धिबळपटू विदित गुजरातीलाही अर्जुन पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले आहे. तर, तेजस्विन शंकरने 2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले होते. तो याच वर्षी आशियाई चॅम्पियनशिपमध्येही दुसऱ्या स्थानावर राहिला. रायफल शूटर मेहुली घोष, जिम्नॅस्ट प्रणती नायक आणि महिला बॅडमिंटनची नंबर एक जोडी त्रिसा जॉली-गायत्री गोपीचंद यांचाही अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केलेल्यांमध्ये समावेश आहे. मेहुलीने दोन वेळा वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्यपदक जिंकले आहे. गायत्री ही राष्ट्रीय बॅडमिंटन प्रशिक्षक आणि माजी ऑल इंग्लंड चॅम्पियन पुलेला गोपीचंद यांची मुलगी आहे. कोणत्याही क्रिकेटपटूचे नाव नाहीया यादीत कोणत्याही क्रिकेटपटूचे नाव समाविष्ट नाही. यापूर्वी मोहम्मद शमीला 2023 मध्ये हा सन्मान मिळाला होता. खेल रत्न हा देशाचा सर्वोच्च क्रीडा सन्मान आहे, ज्यात पदक, प्रशस्तिपत्र आणि 25 लाख रुपयांची रोख रक्कम दिली जाते. तर अर्जुन पुरस्कारांतर्गत 15 लाख रुपये मिळतात. -------------------------------------------- क्रीडा क्षेत्रातील ही बातमी देखील वाचा... वैभव सूर्यवंशीने 39 वर्षांचा जुना विश्वविक्रम मोडला; लिस्ट-ए मधील सर्वात तरुण शतकवीर विजय हजारे ट्रॉफीचा पहिला दिवस युवा फलंदाजांच्या नावावर राहिला. बिहारच्या वैभव सूर्यवंशीने बुधवारी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध अवघ्या 36 चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. त्याच दिवशी बिहारचा कर्णधार साकिबुल गनीने 32 चेंडूंमध्ये, तर झारखंडकडून ईशान किशनने 33 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले. संपूर्ण बातमी वाचा

अरावली पर्वतरांगेत नवीन खाणकाम पट्टे जारी करण्यावर बंदी:केंद्राचे सर्व राज्यांना निर्देश; राजस्थानच्या 15 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे डोंगररांग

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने संपूर्ण अरवली पर्वतरांगेत नवीन खाणकाम पट्टे जारी करण्यावर बंदी घातली आहे. केंद्राने राज्य सरकारांना अरवलीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे नवीन खाणकाम पट्टे देण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्बंध संपूर्ण अरवलीवर समान रीतीने लागू होतील. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या लेखी निवेदनानुसार, या आदेशाचा उद्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या अखंड भूवैज्ञानिक साखळीच्या रूपात अरवलीचे संरक्षण करणे आणि सर्व अनियमित खाणकाम थांबवणे हा आहे. अरवलीसाठी ICFRE नवीन खाणकाम योजना तयार करेल, ती सार्वजनिक केली जाईलभारतीय वानिकी संशोधन आणि शिक्षण परिषद (ICFRE) ला संपूर्ण अरवली प्रदेशात सातत्याने खाणकाम करण्यासाठी एक व्यापक, वैज्ञानिक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेत पर्यावरणीय परिणाम आणि पर्यावरणीय वहन क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासोबतच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षेत्रांची ओळख केली जाईल. पुनर्संचयन आणि पुनर्वसनाचे उपाय निश्चित केले जातील. ही योजना संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी सार्वजनिक केली जाईल. अरवलीमध्ये संरक्षित आणि खाणकाम प्रतिबंधित क्षेत्र आणखी वाढवले ​​जाईल केंद्र सरकारच्या निवेदनानुसार, संपूर्ण अरवली प्रदेशात खाणकामापासून संरक्षित आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांची व्याप्ती आणखी वाढवली जाईल. अरवलीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या योजनेत याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. आधीच सुरू असलेल्या खाणींवर पर्यावरणीय मानदंडांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि अतिरिक्त निर्बंध लादण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने अरवली परिसरात आधीच सुरू असलेल्या खाणींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्राने राज्य सरकारला सांगितले आहे की, पर्यावरण संरक्षणासाठी सध्याच्या खाणींवर अतिरिक्त निर्बंधांसह नियम-कायदे कठोरपणे लागू केले जावेत. केंद्राने म्हटले - अरवलीच्या संरक्षणासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केंद्र सरकार अरवली परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. सरकारचे मत आहे की, वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी, जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी, पाण्याच्या स्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी आणि या क्षेत्रासाठी पर्यावरणीय सेवांमध्ये अरवलीची भूमिका महत्त्वाची आहे. नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जमिनीपासून 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या भू-आकृतीलाच अरवली टेकडी मानले जाईल. या मानकामुळे अरवलीच्या 90% पेक्षा जास्त टेकड्या संरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर पडतील. या निर्णयानंतर अरवली वाचवण्याच्या मागण्या तीव्र झाल्या. माउंट आबूतून 1000 किमी 'अरावली आंदोलन'चा प्रारंभअरावली वाचवण्यासाठी आणि तिच्या संरक्षणासाठी 1000 किलोमीटर लांबीची 'अरावली आंदोलन' जनयात्रा बुधवारी सिरोही येथील माउंट आबूमध्ये सुरू झाली. अर्बुदा देवी मंदिरातून यात्रेचा प्रारंभ झाला. यात्रेचे नेतृत्व राजस्थान विद्यापीठाचे (जयपूर) मावळते विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष निर्मल चौधरी करत आहेत. त्यांनी सामान्य जनतेला आवाहन केले की, त्यांनी भविष्य वाचवण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. चौधरी म्हणाले- ही लढाई केवळ डोंगरांची नाही, तर जीवनाची आहे. (संपूर्ण बातमी वाचा) अरावलीशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा गुलाबी नगरी पिवळी होईल, तलावांविना उदयपुर: दिवसभर धुळीची वादळे, मास्कशिवाय श्वास घेणे कठीण, AI द्वारे अरावली नष्ट होण्याचे धोके पहा राजस्थानमधून अरावलीच्या टेकड्या नष्ट झाल्या तर हीच मस्करी एक भयानक वास्तव बनून समोर येऊ शकते. आम्ही अरावली नष्ट होण्याबद्दल बोलत आहोत, कारण एका नवीन व्याख्येनुसार, 100 मीटरपेक्षा उंच टेकडीलाच अरावली मानले जाईल. (पूर्ण बातमी वाचा) जर अरवली नसती तर राजस्थानचा मान्सून पाकिस्तानात बरसेल: 1.50 लाखांहून अधिक टेकड्यांवर खाणकामाचा धोका, आतापर्यंत 25% शिखरे नष्ट, भाग-2 सर्वोच्च न्यायालयाने वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून अरवली पर्वतरांगांच्या नवीन व्याख्येला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, दिल्लीपासून राजस्थान आणि गुजरातपर्यंत 700 किमी पसरलेल्या ज्या टेकड्या 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या आहेत, त्यांना अरवलीमध्ये गणले जाणार नाही. (संपूर्ण बातमी वाचा) अरवलीच्या 100-मीटरच्या व्याख्येला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान:राजस्थान, हरियाणा आणि केंद्र सरकारला नोटीस; समितीच्या शिफारशीला विरोधाभासी म्हटले राज्यातून जाणाऱ्या अरवली पर्वतरांगेचे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. हरियाणाच्या वन विभागाचे निवृत्त अधिकारी आरपी बलवान यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीला आव्हान दिले आहे. या शिफारशीमध्ये 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेकड्यांना अरवली म्हणून मान्यता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. (संपूर्ण बातमी वाचा) अरावलीसाठी राष्ट्रपतींच्या नावाने रक्ताने लिहिलेले पत्र: कलेक्टर टीना डाबी यांना सुपूर्द; ग्रीनमन म्हणाले- माझ्या रक्ताने नाही, अरावलीच्या अश्रूंनी लिहिले आहे अरावली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी आणि बदलाला ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. या संदर्भात ग्रीनमन नरपतसिंह राजपुरोहित यांनी आपल्या रक्ताने राष्ट्रपतींच्या नावाने निवेदन लिहिले. बुधवारी बाडमेरच्या कलेक्टर टीना डाबी यांना निवेदन दिले. अरावली वाचवा असे नारेही लिहिले. पूर्ण बातमी वाचा

मोदींनी VB-G RAM G कायद्याचे समर्थन केले:म्हटले - गावांमध्ये रोजगारासोबत संपत्ती निर्माण होईल; नवीन कायदा मनरेगाची जागा घेईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी विकसित भारत हमी रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) कायदा (VB-G RAM G) 2025 ला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, हा कायदा केवळ ग्रामस्थांना मजुरी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामुळे गावांमध्ये कामासोबतच कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण होतील, शेतीला बळकटी मिळेल आणि दीर्घकाळात ग्रामीण भागाची उत्पादकता वाढेल. पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) माहितीनुसार, हा कायदा बनवण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा केली. याव्यतिरिक्त, तज्ञांसोबत तांत्रिक बैठका आणि विविध भागधारकांशी चर्चा देखील करण्यात आली, जेणेकरून सर्व पैलू विचारात घेतले जातील. VB-G RAM G विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळ आणि विरोधादरम्यान 18 डिसेंबर रोजी मंजूर झाले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 21 डिसेंबर रोजी याला मंजुरी दिली, त्यानंतर हा कायदा बनला. हा नवीन कायदा मनरेगा (MGNREGA) च्या जागी लागू केला जाईल. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा एक लेख शेअर केला. शिवराज म्हणाले- काँग्रेस नेते गैरसमज पसरवत आहेत यापूर्वी मंगळवारी नागौरमध्ये शेतकरी परिषदेला संबोधित करताना चौहान म्हणाले होते- 'काँग्रेस चिंतेत आहे आणि योजनेवर टीका करत आहे. ते दावा करत आहेत की यामुळे नोकऱ्या हिरावल्या जातील. ही एक उत्तम योजना आहे जी गावांना पूर्णपणे बदलून टाकेल.' ते म्हणाले, 'आम्ही ते कमी केले नाही तर वाढवले आहे. ते मजुरांना घाबरवण्याचा आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. योजनेअंतर्गत आता एकूण वार्षिक खर्च अंदाजे 1.51 लाख कोटी रुपये आहे. काँग्रेसमध्ये बसलेले लोक ना शेती समजतात ना गाव. त्यांनी ना शेती पाहिली आहे ना गाव ना माती. त्यांना हे देखील माहित नाही की बटाटे जमिनीखाली उगवतात की वर.' इतर पक्षांनी नवीन कायद्याला विरोध दर्शवला तथापि, VB-G RAM G कायद्यावरून राजकीय विरोधही समोर आला आहे. डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने चेन्नईमध्ये या कायद्याविरोधात निदर्शने केली. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, नवीन नियमांमुळे रोजगार हमी कमकुवत होईल आणि केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय बिघडेल. नवीन कायद्यामुळे अधिक काम मिळेल सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आता वर्षातून १२५ दिवस कामाची हमी मिळेल, जी पूर्वी १०० दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल. कायद्याच्या कलम २२ नुसार या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य यांच्यात होईल. तर, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये - उदा. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च उचलेल. कलम ६ नुसार, राज्य सरकारे शेतीच्या व्यस्त काळात, जसे की पेरणी आणि कापणीच्या वेळी, वर्षातून जास्तीत जास्त ६० दिवसांपर्यंत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकतील.

अतिक्रमण हटवताना दाम्पत्याने स्वतःला आग लावली:देवासमध्ये गंभीर भाजले, दोघेही इंदूरला रेफर; लोकांनी रास्ता रोको केला

मध्य प्रदेशच्या देवासमध्ये अतिक्रमण हटवण्यासाठी आलेल्या पथकासमोर पती-पत्नीने स्वतःला आग लावली. दोघे गंभीररित्या भाजले. दाम्पत्याला प्राथमिक उपचारानंतर इंदूरला रेफर करण्यात आले आहे. इकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात संलग्न केले आहे. ही घटना खातेगावच्या सतवासमध्ये बुधवारी घडली. माहितीनुसार, सतवास बस स्टँडवर स्टेशनरी आणि फोटोकॉपीचे दुकान चालवणारे संतोष व्यास एका कॉलनीत घराचे बांधकाम करत होते. प्रशासनाला या बांधकामात अतिक्रमणाची तक्रार मिळाली होती. यानंतर बुधवारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर जेसीबी मशीनसह बांधकाम हटवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. कारवाईदरम्यान संतोष व्यास आणि त्यांची पत्नी जयश्री व्यास यांची तहसीलदारांशी बाचाबाची झाली. याच दरम्यान, दाम्पत्याने तहसीलदारांसमोरच स्वतःवर पेट्रोल टाकून आग लावली. छायाचित्रांमध्ये संपूर्ण घटनाक्रम पहा घटनेनंतर पोलीस ठाण्यासमोर रास्ता रोकोघटनास्थळी उपस्थित लोकांनी तात्काळ आग विझवण्यास सुरुवात केली. आग विझेपर्यंत पती-पत्नी गंभीर भाजले होते. घटनेनंतर परिसरात मोठा संताप पसरला. संतप्त लोकांनी सतवास बस स्टँडवर पोलीस ठाण्यासमोर रास्ता रोको केला आणि तहसीलदारांविरोधात घोषणाबाजी केली. लोकांचा आरोप- पथकाने कुटुंबाकडून पैसे मागितलेलोकांनी पोलीस ठाण्याबाहेर पोलीस अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यासाठी आलेल्या पथकाने कुटुंबाला धमकावले आणि पैसे मागितले, असा आरोप लोकांनी केला. एवढा भ्रष्टाचार आहे. प्रशासन काय करत आहे? दाम्पत्याच्या कुटुंबीयांनी कारवाईला बेकायदेशीर ठरवलेदाम्पत्याला आधी सतवासमध्ये प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यांची गंभीर प्रकृती पाहून त्यांना इंदूरला रेफर करण्यात आले. इकडे, व्यास कुटुंबीयांनी प्रशासकीय कारवाईला बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ज्या इमारतीचे बांधकाम केले जात होते, त्यासाठी पूर्वीच सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. नाल्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पथक पोहोचले होतेसतवासचे तहसीलदार अरविंद दिवाकर यांचे म्हणणे आहे की, एसडीएमच्या आदेशानुसार नाल्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यासाठी गेले होते. यांच्या आधी आणखी एका कुटुंबाचे अतिक्रमण हटवायचे होते, जे त्या कुटुंबाने स्वेच्छेनेच हटवले होते. व्यास कुटुंबाचे अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेले असता, अचानक दाम्पत्याने पेट्रोल टाकून स्वतःला आग लावून घेतली. तेथे उपस्थित लोकांनी आणि आमच्या पथकाने आग विझवली आणि त्यांना रुग्णालयात पोहोचवले.