अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर FIR, भूपेश बघेल यांनी योगींना ढोंगी म्हटले:म्हणाले- योगी आता खालच्या पातळीवर उतरले; महंत-CM दोन्ही पदांवर एकच माणूस कसा

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे विधान समोर आले आहे. त्यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ढोंगी म्हटले आणि म्हणाले की, योगी आता खालच्या पातळीवर उतरले आहेत. बघेल म्हणाले की, महंत देखील २४ तासांसाठी पूर्णवेळ असतो, मुख्यमंत्री देखील पूर्णवेळ असतो. दोन्ही पदांवर एकाच वेळी कोणताही माणूस कसा राहू शकतो? दल्लीराजहरा येथे जात असताना दुर्गमध्ये माध्यमांशी बोलताना बघेल यांनी हे विधान केले. यासोबतच त्यांनी २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भूपेश बघेल म्हणाले की, केवळ १५ बैठकांचे प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यासारख्या मोठ्या विषयांवर चर्चेसाठी पुरेसे नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी 15 बैठका पुरेशा नाहीत - भूपेश बघेल माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, केवळ 15 बैठकांचे प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यासारख्या मोठ्या विषयांवर चर्चेसाठी पुरेसे नाही. 23 फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांचे अभिभाषण नियोजित आहे. परंपरेनुसार, अभिभाषणांनंतर धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा होते, परंतु माहिती मिळत आहे की 24 तारखेलाच अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्यांनी विचारले, इतकी घाई कशासाठी आहे? सरकारकडे सांगण्यासारखे काही उरले नाही का? म्हणूनच सर्व काही एकाच वेळी उरकले जात आहे का? भूपेश म्हणाले की, काही भाजप नेत्यांनी 25 खासदार आणि राहुल गांधींना गोळ्या घालण्यासारखी विधाने केली होती, पण त्यावेळी भाजप पक्ष शांत होता. एआय समिटवर बोलताना म्हणाले- चायनीज कुत्र्याला स्वतःचा म्हणून सांगितले. भूपेश बघेल म्हणाले की, आजकाल सगळीकडे कुत्राच महत्त्वाचा झाला आहे. इथे बघा, शिक्षक, असिस्टंट प्रोफेसर यांना कुत्र्यांच्या निगराणीखाली ड्युटीवर लावले आहे. ते आता कुत्रे पकडत आहेत. आता इथे देशी कुत्र्यांची चर्चा सुरू होती, आता अचानक चायनीज कुत्रा आला आहे, तोही नकली. चायनीज कुत्र्याला स्वतःचा कुत्रा म्हणून सांगितले. संपूर्ण एआय समिट एका बाजूला आणि चायनीज कुत्रा एका बाजूला. गलगोटिया युनिव्हर्सिटीवर भूपेश म्हणाले की, ती गलगोटिया नाही, ती भारतीय जनता पक्ष आणि सरकारचा गळा घोटणारी आहे, पूर्ण सत्यानाश केला, संपूर्ण कार्यक्रमाचा गळा घोटला. योगी आदित्यनाथ यांना ढोंगी म्हटले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर दाखल झालेल्या एफआयआरच्या प्रश्नावर बघेल म्हणाले की, महंत आणि मुख्यमंत्री दोन्ही पूर्णवेळ पदे आहेत. अशा परिस्थितीत एक व्यक्ती दोन्ही जबाबदाऱ्या कशा पार पाडू शकतो? महंतही २४ तासांसाठी असतो, पूर्णवेळ असतो, मुख्यमंत्रीही पूर्णवेळ असतो. दोन्ही पदांवर एक व्यक्ती एकाच वेळी कसा राहू शकतो? दुसरी गोष्ट म्हणजे शास्त्रार्थ करून घ्या. तिसरी गोष्ट अशी आहे की, जो योगी एका पायावर उभा राहू शकत नाही, तो कसला योगी? तो ढोंगी आहे. आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशात महंतजींची थू-थू होत आहे. प्रमाणपत्र मागत आहेत, तर तुमच्याकडे कोणते प्रमाणपत्र आहे भाऊ? हे खालच्या स्तरावर उतरले आहेत. मढई मेळ्यात कुणीही दुकान लावू शकतो दुर्ग जिल्ह्यातील देवबलोदा येथील मेळाव्याच्या वादामुळे मंदिरांच्या आसपास मुस्लिम समाजाच्या लोकांना दुकाने लावण्यास मनाई करण्याच्या प्रश्नावर बघेल म्हणाले की, हे सामाजिक सलोख्याच्या विरोधात आहे. आज मुस्लिमांना रोखले जात आहे, उद्या एससी-एसटी समाजालाही रोखले जाऊ शकते. मेळा-मडई सगळ्यांची असते, तिथे प्रत्येक समाजाचे लोक येतात-जातात. देशाला कोणत्या दिशेने नेले जात आहे? उद्या बजरंग दल म्हणेल की ज्या जातीचे लोक आहेत, तेच राहतील बाकीचे लोक राहणार नाहीत. अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात एफआयआर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या विरोधात अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. प्रयागराजच्या झूंसी पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये शंकराचार्यांचे शिष्य मुकुंदानंद यांचेही नाव आहे. आता जाणून घ्या शंकराचार्यांबाबत कसा सुरू झाला वाद 18 जानेवारी रोजी माघ मेळ्यात मौनी अमावस्येनिमित्त अविमुक्तेश्वरानंद पालखीतून स्नानासाठी जात होते. तेव्हा पोलिसांनी त्यांची पालखी थांबवली. पोलिसांनी त्यांना पायी संगमावर जाण्यास सांगितले होते. पण, शंकराचार्यांचे शिष्य ऐकले नाहीत. ते लोक पालखी घेऊन पुढे सरकू लागले. यावर शंकराचार्यांचे शिष्य आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की सुरू झाली. पोलिसांनी अनेक शिष्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी एका साधूला चौकीत मारहाणही केली होती. यामुळे शंकराचार्य संतप्त झाले आणि शिष्यांना सोडवण्यावर ठाम राहिले. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, हात जोडले, पण ते ऐकले नाहीत. यानंतर पोलिसांनी शंकराचार्यांच्या आणखी काही समर्थकांना ताब्यात घेतले. शंकराचार्यांची पालखी ओढत संगमापासून 1 किमी दूर नेण्यात आली. यावेळी पालखीचे छत्रही तुटले होते. शंकराचार्य स्नानही करू शकले नाहीत. यानंतर ते धरणे आंदोलनावर बसले. तरीही कोणतीही सुनावणी न झाल्याने शंकराचार्य 28 जानेवारी रोजी वाराणसीला परतले.

विवाहित संबंध आता विश्वासावर नाहीत, पाळत ठेवण्यावर अवलंबून:डिटेक्टिव एजन्सींपर्यंत विवाहबाह्य संबंधांची धक्कादायक प्रकरणे पोहोचत आहेत

विवाहित नात्यांवरचा संशय आता घराच्या चार भिंतींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विवाहबाह्य संबंधांच्या (एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर) शक्यतेमुळे जोडपी आता खासगी गुप्तहेर संस्थांपर्यंतही पोहोचत आहेत. संस्थांच्या मते, त्यांच्याकडे येणाऱ्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे 40 टक्के प्रकरणे विवाहबाह्य संबंधांशी संबंधित असतात. संस्थांचा दावा आहे की, 90 टक्के प्रकरणांमध्ये संशय खरा ठरतो, तर काही प्रकरणांमध्ये संशय निराधारही सिद्ध होतो, म्हणजेच दर दहापैकी नऊ संशय खरे ठरत आहेत. मात्र, गुप्तहेर संस्थांपर्यंत पोहोचणे हा काही तात्काळ घेतलेला निर्णय नसतो. बहुतेक जोडपी आधी स्वतःच्या पातळीवर फोन, सोशल मीडिया, वर्तन आणि दिनचर्येत झालेल्या बदलांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा संशय वाढतो आणि नात्यांमध्ये संघर्ष वाढू लागतो, तेव्हा पुरावे गोळा करण्यासाठी एजन्सी नेमली जाते. या प्रक्रियेत वेळही लागतो आणि खर्चही मोठा असतो. एका दिवसाच्या फिजिकल सर्व्हिलन्सचा खर्च 6 ते 7 हजार रुपयांपर्यंत असतो, तर एका आठवड्याच्या चौकशीचा खर्च 40 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतो. डिटेक्टिव्ह एजन्सींच्या मते, एनआरआय चौकशा वेगाने वाढत आहेत. याच कारणामुळे दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरांमधील एजन्सीजही पंजाबमध्ये सक्रिय होत आहेत. संपूर्ण पंजाबमध्ये एका महिन्यात सुमारे 300 पर्यंत एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरची प्रकरणे एजन्सींकडे सोडवण्यासाठी येत आहेत. चार केस स्टडीजमधून समोर आलेले सत्य: शंकेने दिशा बदलली, पुराव्याने परिणाम निश्चित केला केस -1: चौकशीनंतरही चित्र पूर्णपणे स्पष्ट झाले नाही यूकेमधून नोंदवलेले हे प्रकरण दसूहाशी संबंधित होते. पत्नी परदेशात राहते आणि भारतात 15 दिवसांसाठी आली होती. सतत फोन व्यस्त असणे, संवादात अंतर आणि बदललेले वर्तन हे पतीच्या शंकेचे कारण होते. एजन्सीने हालचाली आणि संपर्कांचा मागोवा घेतला, परंतु कोणताही ठोस पुरावा समोर आला नाही. हे प्रकरण या गोष्टीचे उदाहरण बनले की प्रत्येक शंका सत्यात बदलत नाही आणि अनेकदा चौकशी नाती तुटण्यापासून वाचवते. केस -2: आर्मी ऑफिसरच्या अनुपस्थितीत तुटले नाते हे प्रकरण एका आर्मी ऑफिसरशी संबंधित होते, ज्याची पोस्टिंग परदेशात होती, तर त्याची पत्नी जालंधरमध्ये राहत होती. पत्नीचे स्वतःचे विवाहबाह्य संबंध होते, पण ती याच दरम्यान मुलांना वडिलांविरुद्ध भडकावत राहिली. मुलांसमोर वडिलांची प्रतिमा खराब केली जात होती, ज्यामुळे त्यांनी वडिलांशी बोलणेही बंद केले होते. पतीने डिटेक्टिव्ह नेमला. एजन्सीने प्रत्यक्ष पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली आणि हालचालींसह भेटीगाठींवर लक्ष ठेवले, तेव्हा या प्रकरणाचा खुलासा झाला. केस -3: ऑफिसमधील अफेअरचा संशय, रस्त्यावर झाली हाणामारी मोहालीमध्ये रिअल इस्टेटशी संबंधित एका व्यक्तीवर त्याच्या पत्नीला संशय होता की त्याचे ऑफिसमध्येच कोणासोबत तरी अफेअर आहे. ऑफिसबाहेर आणि रस्त्यावर भेटीगाठींचे पुरावे मिळाले. जेव्हा पत्नीला घटनास्थळी बोलावण्यात आले, तेव्हा बोलणे वादातून सुरू होऊन हाणामारीपर्यंत पोहोचले. सार्वजनिक ठिकाणी झालेला हा संघर्ष या गोष्टीचे संकेत बनला की, जेव्हा संशय आणि सत्य समोरासमोर येतात, तेव्हा नात्यातील कटुता उघडपणे बाहेर येते. केस -४: परदेशातून आलेल्या महिलेवर पतीचा संशय, पुरावे मिळाले खरडमधील प्रकरण एका नोकरदार महिलेशी संबंधित होते, जी परदेशातून भारतात आली होती. पतीला संशय होता की नोकरीदरम्यान झालेले संबंध प्रेमसंबंधात बदलले आहेत. डिटेक्टिव्ह एजन्सीने ऑफिसमधील हालचाली, कॉल पॅटर्न आणि भेटीगाठींवर लक्ष ठेवले, ज्यात एकाच व्यक्तीशी संपर्क आणि ठरलेल्या भेटी समोर आल्या. एजन्सीने फोटो आणि अनेक पुराव्यांसह अहवाल सादर केला, त्यानंतर हे प्रकरण कुटुंब आणि वकिलांपर्यंत पोहोचले. तज्ज्ञ: वाढते अंतर आणि कमी संवाद नात्यांना कमकुवत करत आहेत मुख्य तपास अधिकारी विकास सोनकर यांचे म्हणणे आहे की, जे लोक गुप्तहेर संस्थेपर्यंत पोहोचतात, ते किरकोळ संशयावरून येत नाहीत. ही एक लांब मानसिक प्रक्रिया असते. अनेक घरे आधीच आतून तुटलेली असतात. तपासाचा उद्देश फक्त पकडणे नाही, तर पुराव्यांसह सत्य समोर आणणे हा असतो. जरी प्रत्येक संशय खरा नसतो, तरीही बहुतेक प्रकरणांमध्ये अफेअरची पुष्टी होते. वाढते अंतर, कमी संवाद, लांबची पोस्टिंग, एनआरआय जीवनशैली आणि सोशल मीडियाच्या सहज उपलब्धतेने नात्यांना अधिक कमकुवत बनवले आहे. यामुळेच आजकाल नातेसंबंध न्यायालय आणि गुप्तहेर संस्थांच्या कचाट्यात सापडत आहेत. सत्य जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, पण त्याहूनही महत्त्वाचे आहे की नात्यांना वेळेत संवादाने सोडवले जावे.

तस्करीसाठी 135 ग्रॅम सोने गिळले होते:अबू धाबीहून अहमदाबादला आलेल्या प्रवाशाला विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाने पकडले

अहमदाबाद सीमाशुल्क विभागाने शनिवारी अबू धाबीहून आलेल्या एका प्रवाशाला पकडले. त्याने २४ कॅरेटचे १३५ ग्रॅमपेक्षा जास्त सोने गिळले होते. रुग्णालयात शौचावाटे सोने बाहेर काढण्यात आले. जप्त केलेल्या सोन्याची अंदाजित बाजार किंमत सुमारे २१.८९ लाख रुपये आहे. अहमदाबाद सीमाशुल्क विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १९ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद विमानतळावर अबू धाबीहून आलेल्या शाहरुख नावाच्या प्रवाशाला थांबवण्यात आले होते. तो एअर अरेबियाच्या ३एल १११ या विमानाने भारतात आला होता. सीमाशुल्कच्या एअर इंटेलिजन्स युनिट (एआययू) ने त्याच्या प्रवासाचा नमुना आणि वर्तन संशयास्पद वाटल्याने त्याला सखोल चौकशीसाठी थांबवले. मलविसर्जनादरम्यान सोने बाहेर आले. चौकशीदरम्यान शाहरुखने कबूल केले होते की, त्याने सोने गिळून आपल्या शरीरात लपवले होते. आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा धोका लक्षात घेता, त्याला दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नागरिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात तपासणीदरम्यान डॉक्टरांना आढळले की, प्रवाशाने मलविसर्जनादरम्यान पिवळ्या रंगाच्या तीन दंडगोलाकार कॅप्सूल आणि एक गोल स्टील रंगाचा गोळा बाहेर काढला. नागरिक रुग्णालयाने 21 फेब्रुवारीच्या वैद्यकीय अहवालाद्वारे या वस्तूंच्या बाहेर पडल्याची पुष्टी केली आणि आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. चौथी गोल वस्तू मौल्यवान धातूची आढळली नाही सीमा शुल्क विभागाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तीन दंडगोलाकार कॅप्सूलमध्ये 999 कॅरेटचे 135.200 ग्रॅम सोने होते. याची बाजारपेठेतील किंमत 21,89,564 रुपये आहे. चौथी गोल वस्तू मौल्यवान धातूची आढळली नाही. तथापि, ती लोह धातूपासून बनलेली असल्याने तिलाही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 च्या तरतुदींनुसार जप्त करण्यात आले. सीमा शुल्क विभागाने सांगितले की, या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे आणि तस्करीशी संबंधित इतर पैलूंचीही तपासणी केली जात आहे.

SFI बीफ-फेस्टवर इंडियन युनियन मुस्लिम लीगची टीका:चित्रपट केरळ स्टोरी 2 च्या विरोधात आयोजन केले होते; म्हटले-बीफ आणि मुस्लिमांमध्ये संबंध नाही

केरळमध्ये 'केरळ स्टोरी 2 : गोज बियॉन्ड' या चित्रपटाविरोधात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने आयोजित केलेल्या बीफ फेस्टवर इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने टीका केली आहे. अशा प्रकारचा विरोध लोकांच्या भावना भडकावणारा आहे, असे लीगने म्हटले आहे. IUML चे राज्य सरचिटणीस पी.एम.ए. सलाम म्हणाले की, बीफ फेस्ट मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक स्वस्त राजकीय डावपेच आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, बीफ आणि मुस्लिमांमध्ये काय संबंध आहे? खरं तर, 'केरळ स्टोरी 2' चित्रपटाच्या ट्रेलरनुसार, चित्रपटात एक दृश्य आहे ज्यात एका पात्राला जबरदस्तीने बीफ खायला दिले जाते. याचा निषेध करण्यासाठी SFI ने बीफ फेस्टचे आयोजन केले होते. सलाम आणखी काय म्हणाले… मुस्लिम स्टुडंट्स फेडरेशननेही SFI च्या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते IUML चे बीफ फेस्टिव्हलवरील विधान मुस्लिम स्टुडंट्स फेडरेशनने 'केरळ स्टोरी 2' चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनानंतर दोन दिवसांनी आले. MSF चे राज्य सरचिटणीस सी. के. नजाफ यांनी शुक्रवारी तिरुवनंतपुरममध्ये स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) च्या निदर्शनांना विरोध करताना म्हटले होते की, यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. SFI च्या जिल्हा समितीने मानवेयम वेधी येथे महोत्सवाचे आयोजन केले होते. कामाख्या नारायण सिंह यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला 'केरळ स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याचा पहिला भाग, 'द केरळ स्टोरी'ने 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन आणि सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफीचा पुरस्कार जिंकला होता. 20 फेब्रुवारी: केरळ उच्च न्यायालयाने निर्माते आणि CBFC ला नोटीस दिली केरळ उच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) आणि 'द केरळ स्टोरी 2' चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावली. संबंधित चित्रपटाला दिलेल्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर ही नोटीस जारी करण्यात आली. कन्नूर जिल्ह्यातील चिट्टारिपरम्बा येथील रहिवासी श्रीदेव नंबुथिरी यांनी ही याचिका दाखल केली. ते म्हणाले की, चित्रपटात कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय संपूर्ण राज्याला चुकीच्या पद्धतीने बदनाम करण्यात आले आहे आणि रूढीवादी पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. पहिला भाग 2023 मध्ये आला, 156 कोटींहून अधिक कमाई केली 2023 मध्ये 'द केरळ स्टोरी'ने 156 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली होती. तेव्हाही या चित्रपटाचा अनेक राज्यांमध्ये विरोध झाला होता. बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. पश्चिम बंगाल सरकारने चित्रपटावर बंदी घातली होती. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, जर चित्रपटाचे प्रदर्शन झाले तर राज्याची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. ममता म्हणाल्या - आधी काश्मीरच्या लोकांचा अपमान केला, आता केरळच्या लोकांचा करत आहेत ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की - केरळनंतर आता बंगालला लक्ष्य केले जाईल. मला कळले आहे की बंगालच्याही फाईल्स तयार केल्या जात आहेत. मी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन आणि त्यांना सांगेन की CPM चे काही लोकही भाजपसोबत सामील आहेत. या चित्रपटात तथ्यांशी छेडछाड करण्यात आली आहे. जर हा चित्रपट बंगालमध्ये प्रदर्शित होत राहिला तर राज्याचे जातीय सलोख्याचे वातावरण बिघडू शकते. या लोकांनी आधी काश्मीरच्या लोकांचा अपमान केला आणि आता केरळच्या लोकांचा करत आहेत. ओवैसी म्हणाले होते - पंतप्रधान आता चित्रपट प्रमोटरही बनले आहेत AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले होते की, आपले पंतप्रधान अभिनेते असण्यासोबतच एक चित्रपट प्रमोटरही बनले आहेत. 130 कोटी लोकांचे पंतप्रधान एका खोट्या चित्रपटाला प्रोत्साहन देत आहेत. चित्रपट बनवणाऱ्यांना मी हे विचारू इच्छितो की हे काल्पनिक आहे की सत्य आहे. तुम्ही कधीपर्यंत मुस्लिमांना बदनाम करून आणि खोटं बोलून आपलं पोट भरणार?

मोदी म्हणाले- देशाला माहीत आहे काँग्रेसी आधीपासूनच नागडे आहेत:पीएम व्हायचे असेल तर लोकांची मने जिंका; मेरठमध्ये रॅपिड-मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एआय परिषदेतील कपडे काढून केलेल्या आंदोलनावरून काँग्रेसवर संतापले. मेरठमध्ये रविवारी एका जाहीर सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले- भारतात जगातील सर्वात मोठी एआय परिषद झाली. संपूर्ण देश अभिमानाने भरून गेला, पण काँग्रेस आणि तिच्या इकोसिस्टमने काय केले? जागतिक कार्यक्रमाला घाणेरड्या आणि नग्न राजकारणाचा आखाडा बनवले. परदेशी पाहुण्यांसमोर काँग्रेसचे नेते कपडे काढून पोहोचले. मोदी म्हणाले- मी काँग्रेसवाल्यांना विचारतो- देशाला माहीत आहे की तुम्ही आधीच नागडे आहात. मग कपडे काढण्याची गरज का पडली? काँग्रेसच्या नेत्यांनी जे काही केले, ते दाखवते की देशातील सर्वात जुना पक्ष वैचारिकदृष्ट्या किती दिवाळखोर आणि दरिद्री झाला आहे. मोदी म्हणाले- बघा दिल्लीत जे घडले, त्यात टीएमसी, डीएमके किंवा बसपाच्या लोकांनी पाप केले का... नाही केले. फक्त आणि फक्त काँग्रेसचे वेडे आणि बेलगाम नेते देशाला उद्ध्वस्त करण्यावर तुटून पडले आहेत. जर तुम्हाला पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसायचे असेल, तर आधी तुम्हाला लोकांची मने जिंकावी लागतील. यापूर्वी, मोदींनी मेरठ मेट्रो आणि नमो भारत रॅपिड रेलला हिरवा झेंडा दाखवला. शाळकरी मुले आणि डॉक्टरांसोबत प्रवास केला. त्यांच्याशी संवाद साधला. १२,९३० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. रॅपिड रेलने दिल्ली ते मेरठ हे ८२.१५ किमी अंतर केवळ ५५ मिनिटांत पूर्ण होईल. ही ट्रेन मेरठ मोदीपुरम येथून सुरू होऊन दिल्लीतील सराय काले खां पर्यंत जाईल. १३ स्थानकांवरून जाईल. संपूर्ण प्रवासात दोन स्थानके भूमिगत असतील, तर उर्वरित प्रवास उन्नत मार्गावरून (एलिवेटेड) होईल. मेट्रो बेगमपूल ते मेरठ साऊथ पर्यंत जाईल. यात ७ स्थानके तयार करण्यात आली आहेत. मेट्रोचे भाडे २० ते ६० रुपये, तर रॅपिड रेलचे भाडे २० ते २१० रुपयांपर्यंत असेल. फोटो पाहा- मोदींच्या भाषणातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी- 1. काँग्रेस-सपाला सांगितले होते की विषारी राजकारण सोडा पंतप्रधान मोदी म्हणाले- मी काँग्रेस, सपा आणि बसपाला सांगितले होते की, आपले विषारी राजकारण सोडा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर स्पर्धा करून पाहूया. पण, या पक्षांनी आपले विषारी राजकारण बदलले नाही. भाजपने आपल्या विकासाच्या धोरणाला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले. याचे एक उदाहरण आपली मेट्रो देखील आहे. 2014 पूर्वी म्हणजे काँग्रेस सरकारच्या काळात फक्त 5 शहरांमध्ये मेट्रो होती. आज 25 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये मेट्रो धावू लागली आहे. 2. आधी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प घोटाळ्यांमध्ये हरवून जात होते मोदी म्हणाले- जेव्हा देशात काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा हे सर्व शक्यच नव्हते. तेव्हा पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प घोटाळ्यांमध्ये हरवून जात होते. मेट्रोसारखी बहुतेक तंत्रज्ञान आपल्याला परदेशातून आयात करावी लागत होती. आम्ही घोटाळे बंद केले. देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेले. मेरठ आणि पश्चिम यूपीमधील लोकांचे जीवन बदलणार आहे. आता एकाच स्टेशनवरून, एकाच ट्रॅकवर नमो भारत आणि मेट्रो रेल धावेल. 3. काँग्रेस स्वतःच्याच देशाला बदनाम करण्यात गुंतली आहे ते म्हणाले- आम्ही असे लोक आहोत की, गावात कोणाच्या घरी लग्न असेल तर संपूर्ण गाव ते यशस्वी करण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करते. जेणेकरून पाहुणे गावाची चांगली प्रतिमा घेऊन जातील. काँग्रेस तर स्वतःच्याच देशाला बदनाम करण्यात गुंतली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना मोदींचा द्वेष आहे. आम्ही हे देखील सहन करू. पण, काँग्रेसने हे लक्षात ठेवायला हवे होते की, हे AI ग्लोबल समिट भाजपचा कार्यक्रम नव्हता, ना त्यावेळी भाजपचा कोणताही नेता तिथे उपस्थित होता. 4. देश काँग्रेसच्या या रीती-नीतीवर थु-थु करत आहे मोदी म्हणाले- संपूर्ण देश काँग्रेसच्या या रीती-नीतीवर थु-थु करत आहे. दुर्दैव बघा, इतक्या जुन्या पक्षाचे नेते लाजण्याऐवजी गर्जना करतात. निर्लज्जपणे देशाची बदनामी करणाऱ्यांचा जयजयकार करत आहेत. हा प्रकार काँग्रेसच्या कृत्यांचा सतत सुरू आहे. संसदेत स्वतः कामगिरी करू शकत नाहीत, तर आपल्या सहकाऱ्यालाही बोलण्याची संधी देत नाहीत. सभागृह चालू देत नाहीत. याचा सर्वात मोठा तोटा काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना होत आहे. ५. पाप काँग्रेस करते, भोगावे लागते सहकाऱ्यांना ते म्हणाले- मी नम्रपणे देशातील माध्यमांना विनंती करू इच्छितो की, कृपया, जेव्हा आपण अशा प्रकारच्या कृत्यांवर टीका करतो, तेव्हा 'मोदींनी विरोधकांना धुतले' असे मथळे बनवू नका. हे 'विरोधक-विरोधक' करून तुम्ही काँग्रेसला वाचवत आहात. विरोधकांमध्ये जे इतर सहकारी बसले आहेत, त्यांनाही समजले आहे की पाप काँग्रेस करते आणि भोगावे लागते त्यांना.

जयराम रमेश म्हणाले-मोदी स्तुती करत राहिले, ट्रम्प शुल्क लावत राहिले:अमेरिकेशी व्यापार करार शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फास, एकतर्फी करार मान्य नाही

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी रविवारी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी स्तुती करत राहतात, तर ट्रम्प शुल्क (टॅरिफ) लावत राहतात. मी हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विधानांवर आधारित सांगत आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, जर करार व्हायचा असेल तर तो समानतेचा असावा. देवाणघेवाण म्हणजे भारत फक्त देत राहील आणि काही घेणार नाही, असे नाही. रमेश म्हणाले की, हा करार संतुलित नसून एकतर्फी आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर होईल. 'व्यापार करार शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फासासारखा' काँग्रेस नेत्याने म्हटले की, हा करार मका, कापूस, सोयाबीन, सफरचंद, फळे आणि अक्रोड पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरू शकतो. सरकार हमी देऊ शकते का की जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील शेतकरी या कराराने प्रभावित होणार नाहीत? रमेश म्हणाले की, हे शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फाशीसारखे आहे. काँग्रेस या मुद्द्यावर भोपाळ, यवतमाळ आणि श्रीगंगानगर येथे 'महा किसान महा चौपाल' आयोजित करेल. जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांना तीन प्रश्न विचारले जयराम रमेश म्हणाले- राहुल तथ्यांसह बोलतात रमेश यांनी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधींवर केलेल्या विधानाला उत्तर देताना सांगितले की, राहुल लोकसभेत विरोधी पक्षनेते (LoP) आहेत. ते जबाबदारीने बोलतात, सहजपणे नाही. ते तथ्यांवर आधारित बोलतात आणि जे काही बोलतात, त्याचे पुरावे देतात. सरकारला सभागृहात चर्चा नको होती, असे ते म्हणाले. आमच्या महिला खासदारांवर विविध आरोप करण्यात आले. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला. अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहे. रिजिजू यांनी सांगितले आहे की, 9 तारखेला यावर चर्चा होईल. 'ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची घोषणा अमेरिकेतून का झाली?' रमेश यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत सांगितले की, 10 मे 2025 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची पहिली घोषणा अमेरिकेतून आली. प्रश्न असा आहे की, काय मजबुरी होती? हे अनपेक्षित होते. ऑपरेशन सिंदूर थांबवावे असे कोणालाही वाटत नव्हते. ते म्हणाले की, अचानक अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी 5:30 वाजता सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्यात आले आहे. रमेश यांनी विचारले की, भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित निर्णयाची घोषणा अमेरिकेतून का झाली? भारत-अमेरिका व्यापार करारावरील बैठक पुढे ढकलली भारत आणि अमेरिकेने अंतरिम व्यापार कराराबाबत (ITA) वॉशिंग्टनमध्ये होणारी बैठक स्थगित केली आहे. ही बैठक 23-26 फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टनमध्ये होणार होती. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या 'संयुक्त निवेदना'च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा होता. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी ठरवले आहे की, अलीकडील टॅरिफ बदलांमुळे भारतीय संघाचा हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. या बदलांच्या समीक्षेनंतर बैठकीची नवीन तारीख निश्चित केली जाईल. खरेतर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले टॅरिफ रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी शुक्रवारीच जगभरातील देशांवर आधी 10% टॅरिफ लावला, नंतर 24 तासांच्या आतच तो वाढवून 15% केला.

ओडिशा येथे 5 पोलिसांचा मृत्यू, 3 जखमी:पोलिस वाहनाला ट्रेलरने धडक दिली

ओडिशातील झारसुगुडा येथे ट्रेलर आणि पोलीस गाडीची धडक झाली. या घटनेत ५ पोलिसांचा मृत्यू झाला. ३ पोलीस गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. हा अपघात रविवारी पहाटे ४ वाजता झारसुगुडा सदर पोलीस ठाण्याजवळ झाला. पोलीस कर्मचारी गस्तीवर निघाले होते, त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या भरधाव ट्रेलरने त्यांच्या गाडीला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, पोलिसांची बोलेरो गाडी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे जखमी पोलीस कर्मचारी त्यातच अडकले होते. पोलीस आणि स्थानिक लोकांनी जखमींना बाहेर काढले होते. जखमींचीही प्रकृती चिंताजनक पोलिसांनी सांगितले की, ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यात सशस्त्र पोलीस दल राखीव (APR) कॉन्स्टेबल काशीराम भोई, देबदत्त सा, ड्रिल एसआय निरंजन कुजूर, हवालदार लिंगराज धुरुआ आणि होमगार्ड जवान भक्तबंधु मिर्धा यांचा समावेश आहे. जखमींमध्ये दुबराज मिरिग, आकाश नायक आणि राजीव भारसागर यांची नावे आहेत. तिघांवर झारसुगुडा जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. झारसुगुडा एसपी गुंडाला राघवेंद्र यांच्या माहितीनुसार ट्रेलर चालक ताब्यात आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

देशातील सर्वात अनोखी स्वयंचलित तंत्रज्ञानासह असलेली पहिली पार्किंग:हैदराबादच्या नामपल्लीत, जिथे 10 मजल्यांमध्ये 250 कार व 200 दुचाकी वाहने उभी करता येतात

पार्किंगच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी हैदराबादमधील नामपल्ली येथे देशातील पहिली पूर्णतः स्वयंचलित पार्किंग सुरू करण्यात आली आहे. येथे 10 मजल्यांवर 250 कार आणि 200 दुचाकी वाहने उभी करता येतात. कारसाठी 30 रुपये आणि दुचाकीसाठी 10 रुपये प्रति तास शुल्क आहे. ही जगातील पाचवी आणि भारतातील पहिली अनअटेंडेड (कर्मचारी नसलेली) पार्किंग आहे. याच वर्षी जानेवारीत ती सुरू झाली आहे. यासाठी 200 कोटी रुपये खर्च आला आहे. पार्क करण्यासाठी एका मिनिटापेक्षा कमी, परत मिळवण्यासाठी 2 मिनिटे - पार्किंग सिस्टिममध्ये पोहोचताच क्यूआर कोड असलेले स्मार्ट कार्ड दिले जाते. गाडी टर्नटेबलवर हँडब्रेक लावून ठेवावी लागते. बाकीचे काम (गाडी फिरवणे, लिफ्ट करणे, योग्य स्लॉटमध्ये बसवणे) रोबोटिक आणि सेन्सरद्वारे होते. मानवी हस्तक्षेपाची गरज नसते. - वाहन परत घेण्यासाठी कार्ड स्वाइप करताच, सिस्टिम पार्किंग प्लॅटफॉर्मवरून कार परत आणते. पार्क करण्यासाठी एका मिनिटापेक्षा कमी आणि परत मिळवण्यासाठी 2 मिनिटे लागतात. - दिल्ली, मुंबईमधील सध्याच्या प्रणाली 'पॅलेट्स' (प्लॅटफॉर्म) वापरतात. हैदराबादची ही प्रणाली जर्मनीच्या पॅलिस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, जी पॅलेटशिवाय थेट चाकांना पकडून कार पार्क करते. हे तंत्रज्ञान भारतात पहिल्यांदाच वापरले गेले आहे. हे गाडीच्या आकारानुसार पार्क करते.

जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाडमध्ये सुरक्षा दलांची दहशतवाद्यांशी चकमक:जैशचे 3 दहशतवादी घेरले; 18 दिवसांपूर्वीही एका दहशतवाद्याला ठार केले होते

जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाडमध्ये रविवार सकाळी सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली आहे. जिल्ह्यातील चतरू परिसरात जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या 2 ते 3 दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलांनी वेढा घातला. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परिसरात दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी वेढा घालून शोधमोहीम सुरू केली. शोधमोहिमेदरम्यान दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार सुरू केला, त्यानंतर चकमक सुरू झाली. यापूर्वी 4 फेब्रुवारी रोजीही चतरूमध्येच सुरक्षा दलांनी जैशच्या एका दहशतवाद्याला ठार केले होते. तर, उधमपूर जिल्ह्यातही गुहेत लपलेल्या जैशच्या 2 दहशतवाद्यांना ग्रेनेड स्फोटात ठार करण्यात आले होते. उधमपूर चकमकीची 3 छायाचित्रे… ऑपरेशन ‘किया’ अंतर्गत लष्कराची कारवाई व्हाईट नाईट कोअरने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, CIF डेल्टा, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि CRPF चे हे संयुक्त ऑपरेशन होते. या अंतर्गत परिसराला वेढा घालण्यात आला. याला 'किया' असे नाव देण्यात आले. चकमक 3 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 4 वाजता सुरू झाली होती. दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला. सुमारे एक तास चाललेल्या चकमकीदरम्यान एका दहशतवाद्याला गोळी लागली, पण तो आपल्या साथीदारासोबत गुहेत जाऊन लपला. संध्याकाळी सुमारे 7:30 वाजता दहशतवाद्यांनी अंधाराचा फायदा घेऊन गुहेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पुन्हा गोळीबार झाला आणि जोरदार स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. यानंतर अतिरिक्त सुरक्षा दलांना परिसरात पाठवण्यात आले आणि वेढा आणखी कडक करण्यात आला. सुरक्षा दलांनी 4 फेब्रुवारी रोजी दहशतवाद्यांवर UBGLs (अंडर बॅरल ग्रेनेड लॉन्चर) चा वापर केला. त्यामुळे एका भागाला स्फोटाने उद्ध्वस्त करण्यात आले. या स्फोटात दोन्ही दहशतवादी ठार झाले. ऑपरेशन त्राशी-1 अद्यापही सुरू उधमपूरसोबतच किश्तवाड जिल्ह्यात ऑपरेशन त्राशी-1 देखील सुरू आहे. हे ऑपरेशन १८ जानेवारी रोजी चतरू बेल्टमधील मंडराल-सिंहपोरा जवळील सोनार गावाच्या जंगलात सुरू करण्यात आले होते. ऑपरेशन त्राशी-1 दरम्यान गेल्या १५ दिवसांत दहशतवाद्यांसोबत चार वेळा चकमकी झाल्या आहेत. १८ जानेवारी रोजी झालेल्या पहिल्या चकमकीत ८ जवान जखमी झाले होते, त्यापैकी हवालदार गजेंद्र सिंह यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. त्यानंतर २२ आणि २४ जानेवारी रोजी वेगवेगळ्या चकमकी झाल्या, तर ३१ जानेवारी रोजी डोलगाम परिसरात पुन्हा गोळीबार झाला. सुरक्षा दलांच्या गेल्या ३ मोठ्या चकमकी २३ जानेवारी: जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर ठार जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ येथे 23 जानेवारी रोजी सुरक्षा दलांनी पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर उस्मानला ठार केले होते. दहशतवाद्यांच्या शोधात गेल्या एका आठवड्यापासून ऑपरेशन सुरू होते. उस्मान गेल्या 2 वर्षांपासून इतर दहशतवाद्यांसह डोडा-उधमपूर-कौथा परिसरात सक्रिय होता. चकमकीच्या ठिकाणाहून अमेरिकेत बनवलेली M4 रायफल, शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला. 18 जानेवारी: ग्रेनेड हल्ल्यात जवान शहीद 18 जानेवारी रोजी किश्तवाडच्या जंगलात शोध मोहिमेदरम्यान सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली होती. दहशतवाद्यांच्या ग्रेनेड हल्ल्यात 8 जवान जखमी झाले होते. 19 जानेवारी रोजी हवालदार गजेंद्र सिंह नावाचे एक जवान उपचारादरम्यान शहीद झाले. किश्तवाडच्या तरू पट्ट्यातील मंडराल-सिंहपोरा जवळील सोनार गावाच्या जंगलात ऑपरेशन त्राशी-1 सुरू आहे. येथेही जैशचे 2-3 दहशतवादी लपून बसल्याची शक्यता आहे. 18 जानेवारी रोजी किश्तवाडच्या जंगलात शोधमोहिमेदरम्यान सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली होती. दहशतवाद्यांच्या ग्रेनेड हल्ल्यात 8 जवान जखमी झाले होते. 19 जानेवारी रोजी एक जवान हवालदार गजेंद्र सिंह उपचारादरम्यान शहीद झाले होते. किश्तवाडच्या तरू पट्ट्यात मंडराल-सिंहपोरा जवळ सोनार गावाच्या जंगलात ऑपरेशन त्राशी-1 सुरू आहे. येथेही जैशचे 2-3 दहशतवादी लपून बसल्याची शक्यता आहे. 16 डिसेंबर: एक जवान शहीद, 2 जखमी 16 डिसेंबर 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर येथील मजालता परिसरातील सोहन गावाजवळ सलग दुसऱ्या दिवशी दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली होती. दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) चे दोन जवान जखमी झाले होते. एक दिवसापूर्वी झालेल्या चकमकीत जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा जवान शहीद झाला होता.

अविमुक्तेश्वरानंदांवर मुलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात FIR:पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल; शंकराचार्य म्हणाले- खटला करणारा हिस्ट्रीशीटर, सत्य समोर येईल

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या विरोधात अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली आहे. प्रयागराजच्या झूंसी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये शंकराचार्यांचे शिष्य मुकुंदानंद यांचेही नाव आहे. झूंसी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी महेश मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, 2-3 अज्ञात व्यक्तींविरोधातही पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरं तर, जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यांच्या याचिकेवर प्रयागराजच्या पॉक्सो न्यायालयाने शनिवारी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी न्यायालयात 2 मुलांना हजर करून गंभीर आरोप केले होते. न्यायालयात कॅमेऱ्यासमोर मुलांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता. तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी सांगितले होते- आम्ही दारोदार भटकत होतो. पोलिसांकडे जात होतो. आमची कोणतीही सुनावणी होत नव्हती. त्यामुळे न्यायाच्या मंदिरात आलो. आज वाटले की न्याय अजून जिवंत आहे. न्यायालयाने आम्हाला आज न्याय दिला. मी आता स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की शिष्यांसोबत लैंगिक शोषण आणि समलैंगिक गुन्हा करण्यात आला. याची पुष्टी न्यायालयाने केली आहे. तर, अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले की रामभद्राचार्य यांचे शिष्य मुकुंदानंद यांनी केस केली आहे. तो हिस्ट्रीशीटर आहे. आम्ही चौकशीत सहकार्य करू. सत्य समोर येईल. 5 मुद्द्यांमध्ये वाचा FIR मध्ये काय-काय? न्यायालयाने मानले - शंकराचार्य आणि त्यांच्या शिष्यावर गंभीर आरोप यापूर्वी पॉक्सो न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा संदर्भ दिला होता. ते म्हणाले होते - प्रत्येक प्रकरणात एफआयआर (FIR) नोंदवणे अनिवार्य नसते. मॅजिस्ट्रेटला (दंडाधिकारी) आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवावे लागते की एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचा निर्देश द्यावा की तक्रार म्हणून पुढे जावे. जर प्रकरणात पोलीस तपास आवश्यक असेल, तर एफआयआर (FIR) नोंदवून तपास करणे योग्य असते. न्यायालयाने म्हटले होते की - आरोप गंभीर आणि दखलपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतात आणि पॉक्सो अधिनियम लागू होतो. पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलीस तपास आवश्यक आहे. केवळ खाजगी तक्रार म्हणून प्रकरण पुढे नेणे योग्य होणार नाही. न्यायाधीशांनी आदेश दिला होता की संबंधित पोलीस स्टेशन प्रमुखांनी तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवावा. कायद्यानुसार स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास करावा. पॉक्सो अधिनियमातील तरतुदींचे पालन केले जावे. पीडितांची ओळख आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण केले जावे. तपास अहवाल न्यायालयात सादर केला जावा. अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले - रामभद्राचार्यांनी आपल्या शिष्याकडून खटला दाखल केला न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शंकराचार्यांनी म्हटले होते की लैंगिक शोषणाचा खटला खोटा सिद्ध होईल. हे बनवलेले प्रकरण आहे. तो (आशुतोष महाराज) रामभद्राचार्यांचा एक शिष्य आहे. तो हिस्ट्रीशीटर आहे. त्याने यापूर्वीही लोकांवर खोटे खटले दाखल केले आहेत. तो लोकांना धमकावतो, पैशांची वसुली करतो. अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले होते - रामभद्राचार्य यांच्याशी आमचं शाब्दिक युद्ध सुरूच असतं. हे तर सर्वांना माहीतच आहे. त्यांनी आपल्या शिष्याला पुढे करून आमच्यावर खोटा खटला दाखल केला आहे. त्यांना असं वाटतं की आम्ही सरकारच्या विरोधात गोमातेच्या रक्षणासाठी आवाज उठवू नये. म्हणूनच आमच्यावर हे सर्व घडत आहे. शंकराचार्यांनी म्हटले होते की, न्यायालयाची एक प्रक्रिया आहे, तिला आम्ही सहकार्य करू. यानंतर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल (सत्य समोर येईल). आम्हाला पश्चात्ताप तेव्हा झाला असता, जेव्हा आम्ही असे काही असतो. जेव्हा आम्ही असे नाहीच, तेव्हा काय? बनावट खटला तर बनावटच राहणार आहे. म्हणूनच आम्हाला वाटते की लवकरत लवकर चौकशी व्हावी. पोलीस सरकारच्या अखत्यारीतच काम करते. मुख्यमंत्री योगी सभागृहात उभे राहून जेव्हा आमच्या विरोधात बोलतात, तेव्हा त्यांना बोलायचे आहे म्हणून बोलत नाहीत. ते पोलिसांना संदेश देतात की हे करायचे आहे. त्यांनी शीश महालाच्या आरोपांवर म्हटले की - हा एक खुला मठ आहे. यात १००-२०० लोक राहतात. प्रत्येकजण येत-जात असतो. आशुतोष ब्रह्मचारी यांचे उपमुख्यमंत्री आणि अखिलेश यादव यांना आव्हान आशुतोष ब्रह्मचारी म्हणाले होते- अखिलेश यादव आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की, माझ्यासोबत पायी यात्रेत चला. विद्यामठ, बनारस येथे जात आहे, जिथे शंकराचार्य मौजमजा करतात. पाचवा मजला दाखवू इच्छितो, जिथे त्यांचा शीश महल आहे. तिथे त्यांच्या मैत्रिणी राहतात, ज्यांची नावेही मला माहीत आहेत. आजपासून माझी पायी यात्रा सुरू होईल. आम्ही न्यायासाठी दारोदार लोकांमध्ये जाऊ. लोकांनी अशा पदांवर बसू नये. हे लोक तुरुंगात असायला हवेत. म्हणून आम्ही आजपासून यात्रा सुरू करत आहोत. 8 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात तक्रार केली होती जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिबिरात मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. त्यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी प्रयागराज येथील विशेष पॉक्सो न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. यात त्यांनी म्हटले होते की, गुरुकुलाच्या नावाखाली ते बाल अत्याचार करतात. न्यायालयाच्या नोटिशीवर अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वकिलांनी 10 फेब्रुवारी रोजी उत्तर दाखल केले होते. तेव्हा शंकराचार्यांनी दैनिक भास्करला सांगितले होते की, आम्ही न्यायालयात सर्व पुरावे दिले आहेत. आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. आम्ही गोमातेच्या रक्षणासाठी आवाज उठवायला सुरुवात केल्यापासून, सरकारला आणि काही लोकांना हे आवडत नव्हते. 13 फेब्रुवारी: आशुतोष महाराज कोर्टातून रडत बाहेर पडले न्यायाधीशांनी कोर्टरूम रिकामी करून घेतले, मुलांचे जबाब ऐकलेयानंतर न्यायाधीशांनी कोर्टरूम रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. खोलीत फक्त दोन्ही बाजूंचे वकीलच उरले होते. यानंतर मुलांना कोर्टरूममध्ये आणण्यात आले. मुलांनी न्यायाधीशांसमोर त्यांच्यावर झालेल्या शोषणाची कहाणी सांगितली होती. हे सर्व जबाब बंद कोर्टरूममध्ये झाले होते. हे जबाब कॅमेऱ्यातही रेकॉर्ड करण्यात आले होते. न्यायाधीशांनी विचारले होते- तुम्ही मुलांचे कोण आहात?विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया यांनी आशुतोष महाराजांना काही प्रश्नही विचारले होते. विचारले होते की, तुम्ही या पीडितांचे काय लागता? पालक कोणत्या आधारावर बनलात? तेव्हा आशुतोष महाराजांनी सांगितले होते की, गुरु परंपरेनुसार मी न्यायासाठी आलो आहे. पीडितांना कुठेही न्याय मिळाला नाही, म्हणून या मुलांनी माझ्याशी संपर्क साधला. यानंतर न्यायाधीशांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शंकराचार्यांविरोधात एफआयआर दाखल होईल की खटला रद्द होईल, यासाठी २१ फेब्रुवारी म्हणजेच आजची तारीख निश्चित केली होती. माघ मेळ्यात झालेल्या वादामुळे शंकराचार्य आणि रामभद्राचार्य आमनेसामने आलेचित्रकूट येथील श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी हे श्रीकृष्ण जन्मभूमी विरुद्ध शाही मशीद ईदगाहचे मुख्य वादी आणि पक्षकार देखील आहेत. माघ मेळ्यात झालेल्या वादामुळे रामभद्राचार्य आणि अविमुक्तेश्वरानंद आमनेसामने आले होते. आशुतोष महाराजांनी आधी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली, नंतर न्यायालयात गेले24 जानेवारी म्हणजे मौनी अमावस्येनंतर 6 दिवसांनी आशुतोष महाराजांनी प्रयागराजच्या पोलीस आयुक्तांकडे अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या 2 तक्रारी केल्या होत्या. पहिली तक्रार: अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिबिरात आणि गुरुकुलात अल्पवयीन मुलांना ठेवले जाते. त्यांच्याकडून खाजगी सेवा, गर्दी जमवणे, कार्यक्रम आणि पालखी उचलण्यासारखी कामे करून घेतली जातात. मुलांचे लैंगिक शोषण होण्याचीही शक्यता आहे. माघ मेळ्यासारख्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्येही मुलांकडून काम करून घेतले गेले. हे बाल हक्क आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन आहे. शिबिरात बेकायदेशीर शस्त्रे असल्याचीही शक्यता आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता आणि अनेक बँक खात्यांची चौकशी केली पाहिजे. मुकुंदानंद नावाच्या व्यक्तीच्या भूमिकेची चौकशी केली जावी. दुसरी तक्रार: आशुतोष महाराजांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर बनावट लेटरपॅड आणि कागदपत्रे बनवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, माघ मेळा क्षेत्रात अविमुक्तेश्वरानंद स्वतःला ज्योतिष्पीठाचे शंकराचार्य सांगत आहेत. ते “ज्योतिष्पीठ/श्री शंकराचार्य शिबिर” या नावाने लेटरपॅड आणि कागदपत्रे बनवून अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवत आहेत. हे लेटरपॅड-पत्र बनावट आणि दिशाभूल करणारे आहेत. यामुळे प्रशासन आणि सामान्य लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. या लेटरपॅडवर 24 जानेवारी, 2026 (माघ शुक्ल पंचमी) ही तारीख नमूद आहे. याच तारखेचा वापर करून “श्री शंकराचार्य शिबिर” या नावाने पत्रे जारी करण्यात आली. त्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. दोन्ही पीडित मुले आशुतोष महाराज यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली? आशुतोष महाराज यांनी आरोप केला की, प्रशासनाने त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई न केल्याने, त्यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यांनी सांगितले होते की, माझ्या ट्रस्टतर्फे माघ मेळ्यात श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या मुक्तीसाठी माता शाकुंभरी देवीचा महायज्ञ केला जात होता. माझ्या शिबिरात 2 शिष्य आले, जे अल्पवयीन होते. त्यांनी माझ्यासमोर अनेक खुलासे केले. त्यांनी माझ्याकडे शिष्य बनण्याची इच्छा व्यक्त केली. म्हणाले की, आम्ही असुरक्षित आहोत. माझ्याकडे पोलीस संरक्षण आणि न्यायिक मदत मागितली. मुलांनी मला सांगितले की, अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आम्हाला त्यांच्यासोबत ठेवले. अनेक वेळा कुकर्म केले. हे सर्व एक वर्षापर्यंत केले गेले. महाकुंभ- 2025 दरम्यान, मेळा क्षेत्रातही कुकर्म केले गेले. माघ मेळा- 2026 दरम्यान, दोन्ही मुलांसोबत पुन्हा कुकर्म केले गेले. अविमुक्तेश्वरानंदचे शिष्य मुलांना हे सांगून दबाव आणत होते की, ही गुरुसेवा आहे. याने आशीर्वाद मिळेल. मुलांनी हे देखील सांगितले की, त्यांना अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यासोबत झोपायलाही सांगितले जाते. आशुतोष महाराजांनी कुठे-कुठे तक्रार केली होती? आशुतोष महाराजांनी सांगितले की, त्यांनी २४ जानेवारी रोजी झुंसी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. २५ जानेवारी रोजी पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक माघ मेळा यांना ई-मेलद्वारे तक्रार केली होती. २७ जानेवारी रोजी पोस्टाने पोलीस अधीक्षक माघ मेळा यांना तक्रार पाठवली. परंतु, कोणतीही एफआयआर (FIR) दाखल झाली नाही. त्यानंतर मला धमक्या मिळू लागल्या. तेव्हा न्यायालयाचा आश्रय घेतला. जाणून घ्या, आशुतोष महाराज कोण आहेत? आशुतोष ब्रह्मचारी महाराजांचा जन्म शामली जिल्ह्यातील कांधला गावातील एका पंडित कुटुंबात झाला होता. त्यांचे वडील राजेंद्र पांडे दिल्ली रोडवर चालणाऱ्या खाजगी बसेसमध्ये कंडक्टर म्हणून काम करत होते. आशुतोष महाराज कांधला येथील प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिराच्या समितीशी संबंधित होते. सध्या ते त्याचे व्यवस्थापकही आहेत. त्यांच्याच कुटुंबातील काका प्रदीप पांडे मंदिरात पुजारी आहेत. 2022 मध्ये त्यांनी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांच्याकडून दीक्षा घेतली होती. तेव्हापासून ते संन्यासी जीवन जगत आहेत. आता जाणून घ्या, वाद कधीपासून सुरू झाला… 18 जानेवारी रोजी माघ मेळ्यात मौनी अमावस्येला अविमुक्तेश्वरानंद पालखीतून स्नान करण्यासाठी जात होते. तेव्हा पोलिसांनी त्यांची पालखी थांबवली होती. पोलिसांनी त्यांना पायी संगमावर जाण्यास सांगितले होते. पण, शंकराचार्यांचे शिष्य मानले नाहीत. ते लोक पालखी घेऊन पुढे सरकू लागले होते. यावर शंकराचार्यांचे शिष्य आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की सुरू झाली होती. पोलिसांनी अनेक शिष्यांना ताब्यात घेतले होते. पोलिसांनी एका साधूला चौकीत मारहाणही केली होती. यामुळे शंकराचार्य संतप्त झाले होते आणि शिष्यांना सोडवण्यावर ठाम राहिले होते. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, हात जोडले होते, पण ते ऐकले नाहीत. यानंतर पोलिसांनी शंकराचार्यांच्या आणखी काही समर्थकांना ताब्यात घेतले होते. शंकराचार्यांची पालखी ओढत संगमापासून 1 किमी दूर नेण्यात आली होती. यावेळी पालखीचे छत्रही तुटले होते. शंकराचार्य स्नानही करू शकले नव्हते. यानंतर ते धरणे आंदोलनावर बसले होते. तरीही कोणतीही सुनावणी न झाल्याने शंकराचार्य 28 जानेवारी रोजी वाराणसीला परतले होते.

ठाण्यातील IVF सेंटरमध्ये सुरू होते एग-डोनेशन रॅकेट:3 आरोपी अटक; अंडबीजे वाढवण्यासाठी महिलांना इंजेक्शन देत, एका अंडबीजासाठी ₹30000 देत

महाराष्ट्रातील ठाणे येथे पोलिसांनी एका मोठ्या अंडबीजदान रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. हे रॅकेट बदलापूर पूर्वेकडील जोवेली येथील एका निवासी अपार्टमेंटमधून आणि एका सोनोग्राफी सेंटरमधून चालवले जात होते. माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी येथे छापा टाकला आणि तीन महिलांना अटक केली आहे. आरोपींची ओळख सुलक्षणा गाडेकर, अश्विनी चाबुकस्वार आणि मंजुषा वानखेडे अशी झाली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही टोळी गरीब आणि गरजू महिलांना आमिष दाखवून त्यांच्याकडून वारंवार अंडबीजे (अंडाणू) काढून घेत असे. त्यांचे शारीरिक शोषण केले जात होते. पीडितांना प्रत्येक सायकलसाठी 25 ते 30 हजार रुपये दिले जात होते. पोलिसांचा दावा आहे की, पीडितांना अंडबीजांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी हार्मोनल इंजेक्शन दिले जात होते. अंडबीजे तयार झाल्यानंतर, पीडितांना आयव्हीएफ (IVF) सेंटरमध्ये पाठवले जात असे, जिथे शस्त्रक्रिया करून अंडबीजे काढली जात होती. आतापर्यंत 20 हून अधिक महिला या रॅकेटच्या बळी ठरल्या आहेत. अंडबीजदान ही एक प्रजनन प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये एक स्त्री दुसऱ्या व्यक्तीला गर्भधारणा होण्यासाठी अंडबीज देते, सामान्यतः IVF (इन विट्रो फर्टिलायझेशन) द्वारे. दात्याची तपासणी आणि हार्मोन उपचार केले जातात, अंडबीजे काढली जातात, फलित केली जातात आणि प्राप्तकर्त्याला हस्तांतरित केली जातात. पीडितेकडून मिळाला होता रॅकेटचा सुगावा पोलिसांनी सांगितले की, ठाणे उप-जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्योत्स्ना सावंत यांना एका पीडितेकडून मिळालेल्या माहितीनंतर नॅनो सिटी बिल्डिंगमधील गाडेकर यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. आरोपींच्या मोबाईल फोनमधून गर्भधारणेदरम्यान वापरलेल्या इंजेक्शनची छायाचित्रे, सोनोग्राफी अहवाल, चुकीच्या नावांचे प्रतिज्ञापत्र, बनावट कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे मिळाले आहेत. पोलिसांचा दावा आहे की, हे रॅकेट यापूर्वी वांगणी येथे सुरू होते. अलीकडेच ते बदलापूर येथे स्थलांतरित झाले. या रॅकेटमध्ये आयव्हीएफ केंद्रे, डॉक्टर आणि रुग्णालये यांचा सहभाग आहे का, याची पोलीस चौकशी करत आहेत. या बेकायदेशीर धंद्याची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे यात मोठी नावे समोर येऊ शकतात.

मन की बातचा 131वा भाग:पंतप्रधान मोदी म्हणाले- AI परिषदेत जगातील लोक एकत्र आले; देशाला अवयवदानाची गरज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' च्या १३१ व्या भागात एआय शिखर परिषद, टी-२० विश्वचषक आणि अवयवदानावर चर्चा केली. पंतप्रधान म्हणाले की, दिल्लीत ग्लोबल एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान, अनेक देशांचे नेते, उद्योग जगतातील अग्रणी, नवोपक्रमक, तंत्रज्ञान कंपन्यांचे दिग्गज येथे एकत्र आले होते. पंतप्रधान म्हणाले की, जगात एआय कसे काम करेल, यासाठी जगातील लोक एकत्र आले होते. यामध्ये मी जगातील नेत्यांना अनेक गोष्टी दाखवल्या. शिखर परिषदेतील दोन उत्पादनांनी सर्वांना खूप प्रभावित केले. अमूलच्या उत्पादनाने सांगितले की ते प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी कसे मदत करेल. दुसरे उत्पादन आपल्या संस्कृतीशी संबंधित होते. मोदी म्हणाले की, एआयच्या मदतीने प्राचीन ग्रंथ, हस्तलिखिते कशी जतन केली जात आहेत. प्रदर्शनादरम्यान सुश्रुत संहितेचे प्रदर्शन करण्यात आले. ते वाचण्यायोग्य मजकुरात रूपांतरित केले गेले. एआय अवतार ते वाचताना दिसला. ते भारतीय आणि परदेशी भाषांमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते. २०२६ वर्षातील पंतप्रधानांचा हा दुसरा भाग आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने आपले ३ मॉडेल देखील सादर केले. ही एआयची सर्वात मोठी शिखर परिषद ठरली आहे. मी याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन करतो. पंतप्रधान म्हणाले- टी20 विश्वचषकात अनेक देशांमध्ये भारतीय वंशाचे खेळाडू पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तुम्ही टी20 विश्वचषकाचे सामने पाहत असाल. अनेकदा आपले डोळे एका विशिष्ट खेळाडूवर खिळतात. जर्सी दुसऱ्या देशाची असते, पण तो आपल्या देशाचा आहे याचा आनंद होतो. कारण तो खेळाडू भारतीय वंशाचा असतो. तो दुसऱ्या देशाकडून खेळत असतो कारण त्याचे कुटुंब तिथे स्थायिक झालेले असते. ते पुढे म्हणाले- कॅनडा संघाच्या कर्णधाराचा जन्म गुरदासपूरमध्ये झाला होता. हे कॅनडासोबतच भारताचाही गौरव वाढवत आहेत. अमेरिका संघाचा कर्णधार मोनांक पटेल गुजरात अंडर 16-18 साठीही खेळला आहे. अशी अनेक नावे आहेत. ओमानच्या संघात अशी अनेक नावे आहेत, जे भारतात खेळले आहेत. हे खेळाडू ओमान क्रिकेटची मजबूत कडी आहेत. इटली, यूएईच्या संघातही भारतीय वंशाचे खेळाडू आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की, हे खेळाडू भारतासाठी प्रेरणा बनत आहेत. भारतीय जिथेही जातात, ते आपल्या मातीशी जोडलेले राहतात. देशाला अवयव दानाची गरज पंतप्रधानांनी सांगितले की, कोणत्याही आई-वडिलांसाठी आपल्या मुलाला गमावण्यापेक्षा मोठे दुःख असूच शकत नाही. केरळमध्ये 10 महिन्यांच्या आलीन नावाच्या मुलीचा मृत्यू झाला. तिचे आई-वडील ज्या वेदनेतून जात असतील, ते शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. पंतप्रधानांनी सांगितले की, या आई-वडिलांनी आलीनच्या अवयवदानाचा निर्णय घेतला. यावरून त्यांचे व्यक्तिमत्व किती मोठे आहे हे दिसून येते. त्यांच्यात इतरांना मदत करण्याची भावना होती. त्यांना असे वाटत होते की, कोणत्याही कुटुंबाला असे दुःख सहन करावे लागू नये. आलीनचे नाव सर्वात कमी वयाच्या अवयवदान करणाऱ्यांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. देशात अवयवदानाची गरज आहे. मोदींनी सांगितले की, दिल्लीच्या लक्ष्मी देवींनी हृदय प्रत्यारोपणानंतर केदारनाथची यात्रा केली. त्यांना एका दात्याचे हृदय मिळाले, ज्यामुळे लक्ष्मीचे आयुष्य बदलले. राजस्थानच्या सीकर येथील रामदेव यांनी किडनी प्रत्यारोपण केले, आज ते खेळांमध्ये आहेत. एका व्यक्तीचा चांगला पुढाकार, कितीतरी लोकांचे आयुष्य बदलू शकतो. मी त्या सर्वांचे कौतुक करतो, ज्यांनी हे चांगले काम केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले- 23 फेब्रुवारी रोजी राजाजी उत्सव साजरा केला जाईल पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज देश गुलामगिरीच्या प्रतीकांना मागे टाकत आहे. या दिशेने आपल्या राष्ट्रपती भवनात २३ फेब्रुवारी रोजी राजाजी उत्सव साजरा केला जाईल. सी. राजगोपालाचारी यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही होईल. त्यांनी सत्तेकडे पदाप्रमाणे न पाहता सेवेप्रमाणे पाहिले. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे जीवन आपल्याला प्रेरणा देते. दुर्दैवाने, राष्ट्रपती भवनात ब्रिटिश शासकांच्या प्रतिमा लावलेल्या होत्या. आता त्यांच्या जागी राजाजींचा पुतळा बसवला जाईल. हे प्रदर्शन २४ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान भरवले जाईल. पंतप्रधानांनी डिजिटल अटकेवरही भाष्य केले पंतप्रधान म्हणाले की, मी डिजिटल अटकेवर खूप बोललो आहे. समाजात याबद्दल जागरूकता आली आहे, पण अजूनही खूप गरज आहे. अनेकदा लोकांची फसवणूक होते. व्यावसायिकांची फसवणूक होते. कुणीतरी फोन करतो.. मी मोठा अधिकारी आहे, तपशील सांगा, लोक यात अडकतात. ते म्हणाले की, तुम्हा सर्वांना KYC माहीत असेल. जेव्हा जेव्हा बँकेकडून KYC, री-KYC चे मेसेज येतात. आज कर, पेन्शन, सबसिडी, विमा, UPI सर्व काही बँक खात्याशी जोडलेले आहे. त्यामुळे बँक वेळोवेळी KYC करत असते, री-KYC करत असते. पण आपल्याला फसवणूक करणाऱ्यांपासून सावध राहायचे आहे. पंतप्रधानांनी सल्ला देताना सांगितले की, बँकेच्या अधिकृत ॲप, अधिकृत माध्यमांद्वारे किंवा बँकेत जाऊनच KYC करून घ्या. आपले पासवर्ड सतत बदलत राहा. खाजगी माहिती अधिकृत व्यक्तीलाच द्या. RBI ने आर्थिक साक्षरतेची मोहीम सुरू केली होती, जी वर्षभर सुरू राहील. सशक्त नागरिकांमुळेच मजबूत आणि आत्मनिर्भर भारत घडतो. जानेवारीत झाला होता मागील भाग मन की बातचा शेवटचा भाग 25 जानेवारी रोजी प्रसारित झाला होता. पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या 2016 च्या फोटो शेअर करण्याच्या ट्रेंडवर चर्चा केली होती. त्यांनी आपल्या सरकारच्या कामाबद्दल बोलताना सांगितले की, भारतात आज जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार झाली आहे. हे स्टार्टअप्स लीकपेक्षा वेगळे आहेत, ज्यांची 10 वर्षांपूर्वी कल्पनाही केली जाऊ शकत नव्हती. त्यांनी सांगितले की, मी माझ्या त्या सर्व तरुण मित्रांना सॅल्यूट करतो, जे कोणत्या ना कोणत्या स्टार्टअपशी जोडलेले आहेत किंवा नवीन स्टार्टअप सुरू करू इच्छितात. पंतप्रधानांनी भारतीय उत्पादनांबद्दल सांगितले की, आपल्या सर्वांचा एकच मंत्र असावा - गुणवत्ता, गुणवत्ता आणि गुणवत्ता. 'इंडियन प्रोडक्ट' म्हणजे गुणवत्ता असे झाले पाहिजे. आपण संकल्प करूया की गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. 'मन की बात' चे मागील 5 भाग... 130वा भाग: आज भारतीय संस्कृती आणि सणांची ओळख जगभरात निर्माण होत आहे. परदेशातही भारताचे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. परदेशात राहणारे भारतीय आपली भाषा आणि संस्कृती पुढे नेत आहेत. 129वा भाग: पंतप्रधानांनी सांगितले की, ICMR ने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, न्यूमोनिया आणि UTI सारख्या आजारांमध्ये औषधे कमकुवत ठरत आहेत. याचे कारण विचार न करता औषधांचे सेवन करणे हे आहे. आजकाल लोक अँटीबायोटिक औषधांचा वापर करत आहेत. लोकांना वाटते की एक गोळी घेतली की आजार दूर होईल. मी आवाहन करतो की, स्वतःच्या मनाने औषधांचे सेवन करणे टाळा. 128 वा भाग: पंतप्रधानांनी सांगितले - भारतीय खेळांसाठी हा महिना (नोव्हेंबर 2025) खूप चांगला राहिला. याची सुरुवात महिला संघाच्या आयसीसी महिला विश्वचषक विजयाने झाली. भारताला राष्ट्रकुल खेळांच्या यजमानपदाचीही घोषणा झाली. टोकियोमध्ये झालेल्या डेफ ऑलिंपिक्समध्ये भारताने विक्रमी 20 पदके जिंकली. महिला कबड्डी संघाने विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला, तसेच बॉक्सिंग कपमध्येही 20 पदके मिळवली. 127 वा भाग: पंतप्रधानांनी सांगितले - 'मन की बात' या पंतप्रधानांच्या रेडिओ कार्यक्रमाच्या 127 व्या भागात पंतप्रधानांनी छठ पूजेच्या शुभेच्छा दिल्या आणि लोकांना या उत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये जीएसटी बचत उत्सव, सरदार पटेल यांची 150 वी जयंती, रन फॉर युनिटी यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली होती. 126 वां भाग: पंतप्रधानांनी सांगितले- आज लता मंगेशकर यांची जयंती आहे. भारतीय संस्कृती आणि संगीतात रुची असलेला कोणताही व्यक्ती त्यांची गाणी ऐकून भारावून गेल्याशिवाय राहू शकत नाही. त्यांच्या गाण्यांमध्ये ते सर्व काही आहे जे मानवी भावनांना स्पर्श करते.

तामिळनाडूत 6 संशयित दहशतवाद्यांना अटक, 8 मोबाईल-16 सिम जप्त:दिल्ली पोलीस म्हणाले- दहशतवाद्यांना मदत करण्यासाठी शहरांची रेकी केल्याचा संशय

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने तामिळनाडूच्या तिरुप्पुरमधून 6 संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. या सर्वांनी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या होत्या. तसेच, या सर्वांवर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचाही आरोप आहे. पोलिसांनुसार, 3 आरोपींना उथुकुलीतून, 3 आरोपींना पल्लादममधून आणि एका आरोपीला तिरुमुरुगनपोंडीतून अटक करण्यात आली. सर्वजण बनावट आधार कार्ड वापरून आपली ओळख लपवून तिरुप्पुरमधील गारमेंट फॅक्टरीत काम करत होते. पोलिसांना आरोपींकडून 8 मोबाईल आणि 16 सिम कार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. तपासात हे देखील समोर आले आहे की, हे सर्व दहशतवाद्यांना मदत करण्यासाठी अनेक शहरांची रेकी (पाहणी) करून आले होते. याव्यतिरिक्त, दिल्लीत ‘फ्री काश्मीर’चे पोस्टर लावण्यातही ते सहभागी होते. अटक केलेल्या संशयितांमध्ये मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद आणि मोहम्मद उज्जल यांचा समावेश आहे. या सर्वांना ट्रेनने दिल्लीला आणले जात आहे. येथे त्यांची पुढील चौकशी केली जाईल. एक दिवसापूर्वीच केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी देशातील प्रमुख धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांवर दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेबाबत अलर्ट जारी केला आहे. त्यानंतर दिल्लीतील लाल किल्ला, चांदनी चौकात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. लाल किल्ल्याच्या परिसरात सुरक्षा वाढवली, ३ छायाचित्रे: सीसीटीव्ही पाळत वाढवण्यात आली दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा एकत्र येऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये सीसीटीव्हीद्वारे पाळत, वाहनांची तपासणी आणि अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासोबतच, बॉम्ब स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड आणि क्विक रिएक्शन टीम्स (QRT) तैनात करण्यात आल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणांनी लोकांना सतर्क राहण्याचे आणि कोणत्याही संशयास्पद वस्तू किंवा गतिविधीची तात्काळ पोलीस किंवा आपत्कालीन सेवांना माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घाबरण्याची गरज नाही, ही पाऊले केवळ खबरदारी म्हणून उचलण्यात आली आहेत. 10 नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाला होता हा अलर्ट 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटानंतर आला आहे. त्या स्फोटात 13 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 20 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ स्फोटकांनी भरलेली कार फुटल्याने आसपास उभ्या असलेल्या अनेक गाड्यांना आग लागली होती आणि परिसरात गोंधळ निर्माण झाला होता. 6 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथील मशिदीत झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी लष्कर भारतात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या तयारीत आहे.

आजची सरकारी नोकरी:DSSSB मध्ये 911 पदांसाठी भरती; CAPF मध्ये 349 रिक्त जागा, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये 235 जागा

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये माहिती DSSSB मध्ये 911 पदांसाठी निघालेल्या भरतीची. यूपीएससीने CAPF मध्ये 349 पदांसाठी भरती काढली. तसेच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये 235 रिक्त जागांची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा.… 1. DSSSB मध्ये 911 पदांसाठी भरती निघाली दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळाने (DSSSB) 900 हून अधिक पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 25 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. रिक्त पदांचा तपशील : लीगल असिस्टंट : मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी. सोबत 3 वर्षांचा लीगल प्रॅक्टिशनरचा अनुभव किंवा कोणत्याही सरकारी विभागात 1 वर्षाचा कायदेशीर कामाचा अनुभव. असिस्टंट इंजिनियर (सिव्हिल): सिव्हिल इंजिनियरिंगची पदवी किंवा सिव्हिल इंजिनियरिंगमध्ये तीन वर्षांचा डिप्लोमा आणि 2 वर्षांचा अनुभव. ज्युनियर इंजिनियर (सिव्हिल): मान्यताप्राप्त संस्थेतून सिव्हिल इंजिनियरिंगमध्ये 3 वर्षांचा डिप्लोमा. असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर (ASO): बॅचलर पदवी. त्यासोबत संगणकाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा : पगार : 35,400-1,42,400 रुपये प्रतिमहिना निवड प्रक्रिया : शुल्क : परीक्षा पॅटर्न : लीगल असिस्टंटसाठी : असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड - 2 : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत नोटिफिकेशन लिंक 2. यूपीएससीने CAPF मध्ये 349 पदांवर भरती काढली संघ लोक सेवा आयोगाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) मध्ये असिस्टंट कमांडंट पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइट upsconline.nic.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी लेखी परीक्षा 19 जुलै 2026 रोजी आयोजित केली जाईल. शैक्षणिक पात्रता : पदवीधर. वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : आवश्यक कागदपत्रे : शुल्क : परीक्षेत हे नियम लागू होतील : परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणमध्ये 235 पदांची भरती मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने वर्ष 2026 साठी गट अ, ब आणि क च्या पदांवर भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट mmrda.maharashtra.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता : संबंधित क्षेत्रात अभियांत्रिकी पदवी, डिप्लोमा, आर्किटेक्चर किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा प्लॅनिंग किंवा या समकक्ष पदवी, सोशल वर्कमध्ये मास्टर पदवी, कायद्यात बॅचलर पदवी, स्टेनोग्राफरसाठी 10वी उत्तीर्ण + 80 शब्द प्रति मिनिट शॉर्टहँड + 40 शब्द प्रति मिनिट मराठी टायपिंग, 10वी उत्तीर्ण सह कामाचा अनुभव. वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : शुल्क : पगार : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक अधिकृत वेबसाइट लिंक 4. हरियाणात 4,227 पदांसाठी भरती, अंतिम तारीख 23 फेब्रुवारी हरियाणा कर्मचारी निवड आयोगाने (HSSC) कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) फेज-II ग्रुप-सी भरतीसाठी 9 फेब्रुवारी 2026 पासून अर्ज प्रक्रिया सुरू केली होती. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 फेब्रुवारी 2026 आहे. उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट hssc.gov.in द्वारे अर्ज करू शकतात. ज्या उमेदवारांनी ग्रुप C पदांसाठी CET फेज-I उत्तीर्ण केले आहे, तेच उमेदवार परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात. पदनिहाय रिक्त पदांचा तपशील : कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)HAFED5कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)हरियाणा पॉवर जन. कॉर्प.23सहाय्यक व्यवस्थापक (IA)HSIIDC8कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)पोलीस गृहनिर्माण कॉर्प.15कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)नगर आणि ग्राम नियोजन6कनिष्ठ अभियंता (बागकाम)HSVP16कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यकवेअरहाउसिंग कॉर्प.73कनिष्ठ अभियंता (बागकाम)कुरुक्षेत्र विकास मंडळ1कनिष्ठ अभियंता (बागकाम)पोलीस गृहनिर्माण कॉर्प.1कनिष्ठ अभियंता (बागकाम)DMER3तंत्रज्ञ (IC)हरियाणा पॉवर जन. कॉर्प.7प्लांट अटेंडंट (IC)हरियाणा पॉवर जन. कॉर्प.10कायदेशीर सहाय्यककामगार विभाग2कायदेशीर सहाय्यकHSIIDC2कायदेशीर सहाय्यकखाण आणि भूविज्ञान2 शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : वेतन : पात्रता गुण : परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक

संयुक्त थिएटर कमांडद्वारे तिन्ही सेना संचालित होतील:ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पहिल्यांदा पूर्ण एकीकरण दिसले होते; दावा- नवीन रचना 3 महिन्यांत समोर येईल

देशाच्या लष्करी रचनेत आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या बदलाचा आराखडा तयार झाला आहे. भूदल, वायुदल आणि नौदल आता संयुक्त थिएटर कमांडच्या अंतर्गत काम करतील. संयुक्त थिएटर कमांडवर 5 वर्षांपासून विचारमंथन सुरू होते. नवीन रचना 3 महिन्यांत औपचारिकपणे समोर येईल. यामुळे भारताकडे कोणत्याही लष्करी संघर्षाला तोंड देण्यासाठी एकात्मिक, जलद आणि संयुक्त कमांड इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. निर्णय घेण्यामध्ये 60-70% पर्यंत वेग येईल. तसेच, 15-20% पर्यंत संसाधनांचीही बचत होईल. पाकिस्तान आणि चीन दोन्ही आघाड्यांवर तयारी अधिक चांगली होईल. विशेष म्हणजे, अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटनसह जगातील अनेक देशांमध्ये लष्करी यंत्रणा संयुक्त थिएटर कमांडच्या अंतर्गतच कार्यरत आहे. चीनमध्ये 5 तर अमेरिकेत 11 कमांड आहेत. 10 वर्षांत 5 वेळा चीन-पाकिस्तानशी संघर्षानंतर तयार झालेली रचना सैन्य सूत्रांनुसार, एका दशकात पाकिस्तान आणि चीनसोबत झालेल्या 5 संघर्षातून मिळालेले कौशल्य, आव्हाने आणि त्रुटी फिल्टर करून नवीन रचना तयार केली आहे. यात, पाकिस्तानविरुद्ध 2016 ची सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 ची बालाकोट एअर स्ट्राइक आणि 2025 मध्ये 88 तास चाललेले ऑपरेशन सिंदूर यांचा समावेश आहे. तर, चीनविरुद्ध 2017 च्या डोकलाम आणि 2020 च्या गलवान संघर्षातील धडे समाविष्ट आहेत. या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनुसार, वेगवेगळ्या सेवांच्या स्वतंत्र कारवाईत कम्युनिकेशन गॅप (संवादातील अंतर) आणि रिसोर्स ओव्हरलॅप (संसाधनांची पुनरावृत्ती) यांसारख्या समस्या समोर आल्या. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पहिल्यांदाच 88 तासांच्या आत तिन्ही सेनांचे संपूर्ण एकत्रीकरण दिसून आले. क्षेपणास्त्र हल्ले, ड्रोन स्वार्म, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि भूदलाचा समन्वय उत्कृष्ट होता. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी लष्करी सुधारणा निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एसएल नरसिम्हन यांच्या मते - 1947 नंतरची ही सर्वात मोठी लष्करी सुधारणा आहे. मे 2026 मध्ये पहिली थिएटर कमांड सक्रिय झाल्यावर, आपले सैन्य केवळ संयुक्तच नव्हे, तर थिएटर-रेडी देखील असेल. अगदी ऑपरेशन सिंदूरच्या 88 तासांप्रमाणे. प्रत्येक थिएटरमध्ये सायबर, स्पेस आणि विशेष ऑपरेशन्सच्या उप-कमांड असतील. तिन्ही सेनांची सामान्य पुरवठा साखळी आणि देखभाल असेल. गुप्तचर एकत्रीकरण केंद्रे असतील. दोन आघाड्यांवर युद्धाचे प्रोटोकॉल असतील. संसाधने सामायिक करण्याची स्वयंचलित व्यवस्था असेल. प्रत्येक थिएटरमध्ये वर्षातून किमान दोन पूर्ण-स्तरीय संयुक्त सराव होतील.

मध्य प्रदेशातील 7 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट:राजस्थानमध्ये तापमान 30° पार, उत्तराखंडमध्ये तापमान मायनस 24°; काश्मीरमध्येही उष्णता वाढली

देशातील डोंगराळ आणि मैदानी राज्यांमध्ये हवामानात वेगाने बदल होत आहे. मध्य प्रदेशात फेब्रुवारी महिन्यात चौथ्यांदा पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. चक्रीवादळ (सायक्लोनिक सर्कुलेशन) आणि टर्फच्या सक्रियतेमुळे हवामान बदलले आहे. हवामान विभागाने राज्याच्या मंडला, डिंडोरीसह 7 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. गेल्या 24 तासांत 15 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. राजस्थानमध्ये हवामानात पुन्हा बदल झाला आहे. सकाळ-संध्याकाळची थंडी कमी झाली आहे. शनिवारी 10 हून अधिक शहरांचे कमाल तापमान 30C किंवा त्याहून अधिक होते. हवामान विभागाच्या मते, राजस्थानमध्ये पुढील 7 दिवस पावसाची शक्यता नाही, आकाश निरभ्र राहील. यामुळे तापमानात 2 ते 3C पर्यंत वाढ होऊ शकते. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये 21 फेब्रुवारी हा फेब्रुवारीतील सर्वात उष्ण दिवस ठरला. येथे दिवसाचे तापमान 21C पर्यंत पोहोचले, जे सामान्यपेक्षा 10C जास्त आहे. यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2016 रोजी 20.6C तापमान नोंदवले गेले होते. उत्तराखंडमधील हिमालयीन प्रदेशात तापमान 0 सेल्सिअसच्या खाली आहे. मुनस्यारी हे प्रदेशातील सर्वात थंड ठिकाण राहिले, जिथे तापमान मायनस 240C होते. गंगोत्रीमध्ये -22C, बद्रीनाथमध्ये -19C, हेमकुंड साहिबमध्ये -18C आणि हर्षिलमध्ये -17C तापमान होते. राज्यात कुठेही बर्फवृष्टीचा इशारा नाही. पुढील 2 दिवसांचे हवामान 23-24 फेब्रुवारी: आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमधील काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या अनेक भागांमध्ये बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. राज्यांमधील हवामानाची स्थिती… मध्य प्रदेश: फेब्रुवारीमध्ये चौथ्यांदा पावसाचा इशारा, मंडला-डिंडोरीसह 7 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता मध्य प्रदेशमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात चौथ्यांदा पावसाचा अलर्ट आहे. हवामान विभागाने मंडला, डिंडोरीसह 7 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. गेल्या 24 तासांत 15 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. चक्रीवादळ (सायक्लोनिक सर्कुलेशन) आणि टर्फच्या सक्रियतेमुळे असे हवामान राहिले. राजस्थान: राज्यात थंडी कमी होऊ लागली आहे, आजपासून 7 दिवस हवामान स्वच्छ राहील, तापमान 3C पर्यंत वाढेल राजस्थानमध्ये हवामानात पुन्हा बदल झाला आहे. सकाळ-संध्याकाळची थंडी कमी झाली आहे. शनिवारी 10 हून अधिक शहरांचे कमाल तापमान 30C किंवा त्याहून अधिक होते. हवामान विभागाच्या मते, राज्यात पुढील 7 दिवस पावसाची शक्यता नाही, आकाश निरभ्र राहील. यामुळे तापमानात 2C ते 3C पर्यंत वाढ होऊ शकते. छत्तीसगड: कमी दाबाची प्रणाली सक्रिय, पुढील 48 तासांत सकाळ-संध्याकाळचे तापमान घटेल छत्तीसगडमध्ये दिवसा उष्णता आहे आणि सकाळ-संध्याकाळ थंडी जाणवत आहे. हवामान विभागाच्या मते, नैऋत्येकडील कमी दाबाची प्रणाली तयार होत आहे. यामुळे पुढील दोन दिवसांत राज्यात थंडी वाढू शकते. राज्यात सर्वाधिक तापमान रायपूरचे 34.7C होते. सर्वात कमी तापमान अंबिकापूरमध्ये 12.7C होते. उत्तराखंड: राज्यातील 8 शहरांचे तापमान 0C च्या खाली, मुनस्यारीमध्ये तापमान -24C पर्यंत पोहोचले, 5 जिल्ह्यांमध्ये बर्फवृष्टीचा इशारा आज उत्तराखंडमध्ये पाऊस किंवा बर्फवृष्टीची शक्यता नाही, परंतु हिमालयीन प्रदेशात तापमान 0C च्या खाली आहे. मुनस्यारी हे राज्यातील सर्वात थंड ठिकाण राहिले, जिथे तापमान -240C होते. गंगोत्रीमध्ये -22C, बद्रीनाथमध्ये -19C, हेमकुंड साहिबमध्ये -18C आणि हर्षिलमध्ये -17C तापमान होते.

10 चॅटिंग ॲप्सवरून अश्लील व्हिडिओ कॉल, 2.5 कोटींची फसवणूक:एमपीमध्ये डिजिटल अटक झाल्याचे सांगून ब्लॅकमेल करणारे 20 जण ताब्यात

मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथे ऑनलाइन चॅटिंग आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड करून देशभरातील लोकांना “डिजिटल अटक”ची भीती दाखवून ब्लॅकमेल करणाऱ्या मोठ्या सायबर टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या टोळीने आतापर्यंत अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली आहे. ही टोळी HIIU, TOKKI, MIKA, ELOELO, GAGA, HANI, SUGO, COMMECTO, HITSU, HONEY आणि COMET यांसारख्या ॲप्सचा वापर करत होती. हे ॲप्स एपीके फाइलद्वारे सहजपणे डाउनलोड होतात. ऑनलाइन चॅटिंगच्या शोधात लोक हे ॲप्स इन्स्टॉल करत होते, ज्याचा फायदा आरोपी घेत होते. 7 कार, 29 मोबाईलसह 1 कोटींचा माल जप्त पोलिसांनी कारवाई करत 32 नामजद आरोपींपैकी 20 जणांना अटक केली आहे. आरोपींच्या ताब्यातून 7 कार, 1 बाईक, 29 मोबाईल, 16 एटीएम कार्ड, 7 बँक पासबुक, एका घराची रजिस्ट्री आणि 1.20 लाख रुपये रोख रकमेसह सुमारे 1 कोटी 7 लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. एसपींनी सांगितले- अशा प्रकारे जाळ्यात ओढत होते. एसपी अमन सिंह राठोड यांनी सांगितले की, आरोपी महिलांच्या नावाने बनावट व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार करत होते. ऑनलाइन चॅटिंग करण्यास इच्छुक असलेल्या लोकांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवत होते. अश्लील संभाषण आणि व्हिडिओ कॉल करत होते. संपूर्ण कॉल आणि चॅट रेकॉर्ड करत होते. नंतर स्वतःला पोलिस अधिकारी सांगून कॉल करत होते. बलात्कार, चाइल्ड पॉर्नोग्राफीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याची धमकी देत होते. “डिजिटल अटक” आणि केस सेटलमेंटच्या नावाखाली पैसे ट्रान्सफर करून घेत होते. सामाजिक बदनामी आणि कायदेशीर कारवाईच्या भीतीने अनेक पीडित मोठी रक्कम पाठवत होते. ऑपरेशन मेट्रिक्स अंतर्गत कारवाई ही संपूर्ण कारवाई मध्यप्रदेशात सुरू असलेल्या “ऑपरेशन मेट्रिक्स” अंतर्गत ग्वाल्हेर झोनच्या निर्देशानुसार करण्यात आली. जिल्ह्यात 9 विशेष पथके तयार करण्यात आली. एसडीओपी करैरा आणि पिछोर यांच्या नेतृत्वाखाली करैरा, भौंती, अमोला, सुरवाया, सतनबाड़ा, कोतवाली, पिछोर आणि कोलारस पोलिस ठाण्यांच्या पोलिसांनी संयुक्तपणे छापा टाकून आरोपींना पकडले. 32 पैकी 20 जण ताब्यात, 12 फरार पोलिसांनी 32 आरोपींना नामजद केले होते. आतापर्यंत 20 जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर इतरांचा शोध सुरू आहे. या टोळीत दोन महिलांचाही समावेश आहे. एका आरोपीने फसवणुकीच्या पैशातून आलिशान घर बांधले होते, ज्याची नोंदणी (रजिस्ट्री) देखील पोलिसांनी जप्त केली आहे. पोलिसांनी लोकांना आवाहन केले. पोलिसांनी लोकांना आवाहन केले आहे की, अनोळखी व्हिडिओ कॉल किंवा अश्लील चॅटपासून दूर राहावे. कोणत्याही “डिजिटल अटक” कॉलला घाबरू नका. त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा सायबर हेल्पलाइनवर तक्रार करा. सोशल मीडिया आणि चॅटिंग ॲप्सचा वापर सावधगिरीने करा.

भारतात दरवर्षी ₹54 हजार कोटींचे दान:धार्मिक संस्थांना सर्वाधिक 45.9% देणग्या; 'हाऊ इंडिया गिव्ह्स 2025' चा अहवाल

भारतात वैयक्तिक देणग्यांपैकी 45.9% हिस्सा धार्मिक संस्थांना जातो. 41.8% देणग्या थेट अत्यंत गरीब, गरजू आणि भिक्षा मागणाऱ्यांना मिळतात. गैर-धार्मिक संस्थांपर्यंत केवळ 14.9% देणग्या पोहोचतात. ही बाब ‘हाऊ इंडिया गिव्ह्स’ अहवालाच्या तिसऱ्या आवृत्तीत समोर आली आहे. अहवालानुसार, देशात देणग्यांचा सर्वात मोठा आधार सामान्य कुटुंबे आहेत. एकूण घरगुती देणग्यांचा अंदाज दरवर्षी 54 हजार कोटी रुपये आहे. अहवालानुसार, 68% लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दान केल्याचे सांगितले. देणगी म्हणून दिलेले बरेच अन्न मोफत सामुदायिक स्वयंपाकघरांपर्यंत पोहोचते. सेवेचे सर्वात सामान्य स्वरूप म्हणजे धार्मिक संस्थांमध्ये काम करणे. अहवालात भारतातील घरांच्या दैनंदिन देणग्यांचे प्रमाण, पद्धती आणि कारणे स्पष्ट केली आहेत. असे सांगण्यात आले आहे की, भारतीय जगातील सर्वात उदार लोकांपैकी आहेत. हा अभ्यास 20 राज्यांमधील सर्वेक्षणावर आधारित आहे. सामान्य लोक रोख रक्कम, वस्तूंच्या स्वरूपात मदत आणि सामाजिक कामांमध्ये कसे योगदान देतात हे समजून घेणे हा याचा उद्देश होता. देणगी कोणत्या स्वरूपात 48% अन्न, कपडे, आवश्यक वस्तू44% रोख देणगी30% वेळ देऊन सेवा उच्च उत्पन्न: दान 80% पर्यंत 4000-5000 रुपये मासिक उत्पन्न असलेले अर्धे कुटुंबे दान करतात.उच्च उत्पन्नावर सहभाग 70 ते 80% पर्यंत वाढतो. दानाची सर्वात मोठी कारणे 90% पेक्षा जास्त लोक याला धार्मिक कर्तव्य मानतात, नैतिक जबाबदारी प्रत्यक्ष आवाहन सर्वात प्रभावी एकूण दानामध्ये रोख रकमेचा वाटा 44 टक्के अहवालात दानाचे प्रकार देखील सांगितले आहेत. वस्तूंच्या स्वरूपातील मदतीचा वाटा सर्वात जास्त 46% आहे. रोख दान 44% आहे. सुमारे 30% लोकांनी स्वयंसेवा केल्याचे सांगितले. अहवालानुसार हे दानाच्या संबंधांना आणि समुदाय-आधारित स्वरूपाला दर्शवते. अहवालात दानाचे प्रकार आणि पॅटर्नवर देखील विश्लेषण झाले आहे. अहवालानुसार, भारतात दैनंदिन घरगुती देणग्यांची परिसंस्था वार्षिक सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांची आहे. अहवाल प्रसिद्ध करताना सीएसआयपीच्या संचालक आणि प्रमुख जिनी उप्पल म्हणाल्या की, ‘हाऊ इंडिया गिव्ह्स २०२५-२६’ हा अहवाल भारताच्या त्या उदारतेला समोर आणतो, जी नेहमीच अस्तित्वात होती, परंतु तिचे कमी मूल्यांकन केले गेले. त्या म्हणाल्या की, राष्ट्रीय उपभोग आकडेवारीच्या आधारावर विश्लेषण केल्यास भारत कसा दान करतो हे समजते. देशाच्या विकासाच्या गतीनुसार देणग्या कशा बदलतात हे देखील यातून कळते. प्रत्येक उत्पन्न गटातील लोक दररोज दान करतात. अहवालानुसार, दैनंदिन दान प्रत्येक उत्पन्न गटात होते. कमी उपभोग पातळी (४ ते ५ हजार रुपये प्रति महिना) असलेल्या घरांपैकीही सुमारे अर्धी घरे दान करतात. उत्पन्न वाढल्यास सहभाग वेगाने वाढतो. अहवालाने देणगीदारांचे चार प्रकार देखील सांगितले आहेत: ग्रासरूट, एस्पिरेशनल, प्रॅक्टिकल, वेल-ऑफ गिव्हर्स. त्यांची प्रेरणा, जागरूकता आणि जोडले जाण्याची पसंती वेगवेगळी असल्याचे सांगितले आहे.

भाजप आमदाराला ₹5 लाख लाच घेताना रंगेहाथ पकडले:कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी सापळा रचून पकडले, ठेकेदाराकडून ₹11 लाख मागितले होते

कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी शनिवारी भाजप आमदार चंद्रू लामाणी यांना 5 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. गडग लोकायुक्त पोलिसांनी एका कंत्राटदाराच्या तक्रारीवरून सापळा रचून ही कारवाई केली. कंत्राटदाराकडून 11 लाख रुपयांची मागणी केली होती. लोकायुक्त अधिकाऱ्यांच्या मते, ही लाच मागणी लघुसिंचन विभागाच्या कामांशी संबंधित होती, ज्यात रस्त्याच्या कडेला रिटेनिंग वॉल (सहाय्यक भिंत) बांधण्याचे काम समाविष्ट होते. आमदाराने काम करून देण्यासाठी कंत्राटदाराकडे 11 लाख रुपयांची मागणी केली होती, असा आरोप आहे. सापळा रचण्याच्या कारवाईदरम्यान 5 लाख रुपये घेताना त्यांना पकडण्यात आले. शिरहट्टी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, त्यांच्यासोबत त्यांचे खासगी सहायक मंजुनाथ वाल्मिकी आणि गुरु नाईक यांनाही या प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले आहे. लोकायुक्तांनी निवेदनात म्हटले आहे की, तिन्ही आरोपींना पकडण्यात आले आहे आणि तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपी आमदाराविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 7(ए) आणि 7(एए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदार विजय पुजार हे या जिल्ह्यातील चिंचली गावातील रहिवासी असलेले वर्ग-1 ठेकेदार आहेत. ------------------------------ ही बातमी देखील वाचा: कर्नाटकात मेडिकलच्या विद्यार्थ्याने प्रोफेसरला मारहाण केली, व्हिडिओ:परीक्षा हॉलमध्ये फोनवरून कॉपी करताना पकडले होते कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्ह्यातील डॉ. मलाकरेड्डी होमिओपॅथिक कॉलेजमध्ये परीक्षेदरम्यान कॉपी करण्यापासून रोखल्याने एका विद्यार्थ्याने प्राध्यापकाला मारहाण केली. ही घटना अंतर्गत परीक्षेदरम्यान घडली, ज्याचा व्हिडिओ वर्गात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

राजस्थानमध्ये 5.15 कोटी, छत्तीसगडमध्ये 1.87 कोटी मतदार नोंदणीकृत:दोन्ही राज्यांमध्ये SIR ची अंतिम यादी प्रकाशित; आतापर्यंत 5 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांची यादी जारी

देशातील 12 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पडताळणीचा (SIR) दुसरा टप्पा अंतिम टप्प्यात आहे. शनिवारी राजस्थान आणि छत्तीसगडची अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली. त्यानंतर राजस्थानमध्ये एकूण 5.15 कोटी आणि छत्तीसगडमध्ये 1.87 कोटी मतदार नोंदणीकृत आहेत. आज गोवा, केरळ आणि अंदमान-निकोबारची यादीही येऊ शकते. आतापर्यंत एकूण पाच राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांची अंतिम यादी प्रकाशित झाली आहे. यापूर्वी लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी आणि गुजरातची अंतिम मतदार यादी जारी झाली होती. तर 23 फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेशची यादी जारी होईल. SIR ची अंतिम यादी जारी झाल्यानंतर राज्यात 5,15,19,929 मतदार आहेत. राज्यात 31,36,286 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये एकूण 1,87,30,914 मतदार नोंदणीकृत आहेत. प्रारंभिक यादीच्या तुलनेत अंतिम यादीत 2,34,994 नवीन मतदार वाढले आहेत. देशात SIR प्रक्रिया 27 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झाली होती. 23 डिसेंबर 2025 ते 22 जानेवारीपर्यंत नावे जोडण्यासाठी, वगळण्यासाठी आणि दुरुस्त्या करण्यासाठी अर्ज घेण्यात आले, ज्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जात आहे. 12 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादीच्या SIR मध्ये सुमारे 51 कोटी मतदार समाविष्ट आहेत. 1 आठवड्यात 3 राज्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. 17 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या गुजरातच्या अंतिम मतदार यादीनंतर राज्यात एकूण 4,40,30,725 मतदार नोंदणीकृत आहेत. तर 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीनंतर केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये 9,44,211 मतदार आणि लक्षद्वीपमध्ये एकूण 57,607 मतदार नोंदणीकृत आहेत. 10 फेब्रुवारी: आसाममध्ये अंतिम यादी प्रसिद्ध EC ने आसाममध्ये झालेल्या स्पेशल रिव्हिजन (SR) 2026 अंतर्गत अंतिम मतदार यादी जाहीर केली होती. EC नुसार, मसुदा मतदार यादीच्या तुलनेत 2.43 लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. आता राज्यात एकूण 2,49,58,139 मतदार नोंदणीकृत आहेत. मसुदा मतदार यादीत मतदारांची संख्या 2,52,01,624 होती. स्पेशल रिव्हिजन प्रक्रियेनंतर यादीतून 2,43,485 नावे वगळण्यात आली आहेत. आता अंतिम यादीत 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिला आणि 343 तृतीयपंथीयांचा समावेश आहे. SIR बद्दल जाणून घ्या… ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नावे, पत्त्यांमधील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात. 1951 पासून 2004 पर्यंतचे एसआयआर (SIR) झाले आहे, परंतु गेल्या 21 वर्षांपासून ते बाकी आहे. या दीर्घ काळात मतदार यादीत अनेक बदल आवश्यक आहेत. जसे की लोकांचे स्थलांतर, दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असणे, मृत्यूनंतरही नाव कायम असणे, परदेशी नागरिकांची नावे यादीत आल्यास ती वगळणे. कोणताही पात्र मतदार यादीतून सुटू नये आणि कोणताही अपात्र मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये हे झाले. अंतिम यादीत 7.42 कोटी मतदार आहेत.

अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल होणार:प्रयागराज न्यायालयाने आदेश दिला; रामभद्राचार्यांच्या शिष्याने 2 पीडित मुले हजर केली होती

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या विरोधात अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाची एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश शनिवारी प्रयागराजच्या पॉक्सो कोर्टाने दिले. जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यांनी कोर्टात 2 मुलांना हजर करून हे आरोप केले होते. कॅमेऱ्यासमोर कोर्टात मुलांचे जबाब नोंदवले गेले होते. स्पेशल जज पॉक्सो ॲक्ट विनोद कुमार चौरसिया यांच्या कोर्टाने प्रयागराज पोलिस आयुक्तांच्या चौकशी अहवालानंतर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी केले. तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी सांगितले- आम्ही दारोदार भटकत होतो. पोलिसांकडे जात होतो. आमचं कोणी ऐकत नव्हतं. त्यामुळे न्यायाच्या मंदिरात आलो. आज वाटलं की न्याय अजून जिवंत आहे. न्यायालयाने आम्हाला आज न्याय दिला आहे. मला आता स्पष्टपणे सांगायचं आहे की शिष्यांसोबत लैंगिक शोषण आणि समलैंगिक गुन्हा करण्यात आला. याची पुष्टी न्यायालयाने केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अखिलेश यादव यांना आव्हान आशुतोष ब्रह्मचारी म्हणाले- अखिलेश यादव आणि उपमुख्यमंत्री यांना सांगू इच्छितो की, माझ्यासोबत पदयात्रेत चला. विद्यामठ बनारसला जात आहे. जिथे रंगरलिया साजऱ्या करतात. पाचव्या मजल्यावर दाखवू इच्छितो. जिथे त्यांचा शीश महल आहे. तिथे त्यांच्या सख्या राहतात. ज्यांची नावेही माहीत आहेत. आजपासून माझी पदयात्रा सुरू होईल. आम्ही न्यायासाठी दारोदार लोकांमध्ये जाऊ. सनातनला जिंकवण्यासाठी, सनातनची गोष्ट आहे की अशा भ्रष्ट लोकांना अशा पदावर बसवू नये. हे लोक आज तुरुंगात असायला हवेत. म्हणूनच आम्ही आजपासून यात्रा सुरू करत आहोत. 13 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात काय घडले होते, जाणून घ्या… आशुतोष महाराज म्हणाले- मला धमक्या दिल्या जात आहेत, न्यायालयातून रडत बाहेर पडले 13 फेब्रुवारी रोजी आशुतोष महाराज यांनी न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया यांच्यासमोर सांगितले होते की- 2 शिष्यांनी माझ्याकडे येऊन त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाची कहाणी सांगितली. शंकराचार्यांविरोधात एफआयआर (FIR) नोंदवून तपास केला पाहिजे. मला न्यायव्यवस्थेकडूनच न्यायाची अपेक्षा आहे. यानंतर शंकराचार्यांच्या वकिलांनी उलटतपासणी केली. ते म्हणाले - हे केवळ आरोप आहेत, आम्हाला खटल्याच्या तयारीसाठी थोडा वेळ हवा आहे. आशुतोष महाराजांनी न्यायाधीशांना सांगितले - माझी कार बॉम्बने उडवून मला मारण्याची धमकी दिली जात आहे. माझी हत्या होऊ शकते. तुम्ही लैंगिक शोषणाचे बळी ठरलेल्या मुलांचे जबाब ऐकले पाहिजेत. न्यायालयीन कक्ष रिकामा केला, न्यायाधीशांनी मुलांचे जबाब ऐकले. यानंतर न्यायाधीशांनी पॉक्सो न्यायालयीन कक्ष रिकामा करण्याचे आदेश दिले. खोलीत फक्त दोन्ही बाजूंचे वकीलच उरले. यानंतर मुलांना न्यायालयीन कक्षात आणण्यात आले. मुलांनी न्यायाधीशांसमोर त्यांच्यावर झालेल्या शोषणाची कहाणी सांगितली. हे सर्व जबाब बंद न्यायालयीन कक्षात झाले. हे जबाब कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करण्यात आले.

धावण्याचा नवा टप्पा:देशात 30% मॅरेथॉन वाढल्या, आता प्रत्येक तिसरा धावपटू जेन-झी

कोविडनंतर भारतात एक बदल झाला... लोक जिममधून बाहेर पडले आणि रस्त्यावर धावू लागले. रनिंग आता शहरी जीवनशैलीचा भाग बनली आहे. टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या वार्षिक अहवालानुसार, त्यांच्या 2019 च्या मॅरेथॉनमध्ये सुमारे 47,000 लोक सहभागी होते, जे 2025 मध्ये वाढून 65 हजार झाले. म्हणजे सुमारे 30% वाढ. 2025 मध्ये देशभरात 1,500 हून अधिक रनिंग इव्हेंट्स आयोजित करण्यात आले. या संपूर्ण इकोसिस्टममुळे सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 4,000 कोटी रुपये) चा आर्थिक परिणाम झाला असा अंदाज आहे. यात स्पोर्ट्स ब्रँड्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर, हॉटेल्स, ट्रॅव्हल, इव्हेंट मॅनेजमेंट, न्यूट्रिशन आणि फिटनेस गॅजेट मार्केट यांचा समावेश आहे, म्हणजे रनिंग आता एक उद्योग बनला आहे. लोकप्रियता: 2025 मध्ये रनिंग स्पोर्ट ऑफ द इयर स्ट्रावा इयर इन स्पोर्ट ट्रेंड रिपोर्टनुसार, 2025 मध्ये रनिंग जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळ बनला आणि यात तरुणांचा सर्वात मोठा गट होता. सहभाग: मॅरेथॉनमध्ये जेन-झी सर्वात पुढे म्हणजे प्रत्येक मोठ्या श्रेणीत जवळपास एक-तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक सहभाग जेन-झीचा होता. - 5 किलोमीटरच्या शर्यतीत 38% - 10 किलोमीटरमध्ये 39% - हाफ मॅरेथॉनमध्ये 31% - फुल मॅरेथॉनमध्ये 33% वाढ: 20 वर्षांत धावपटू 250 पटीने वाढले 2004 मध्ये देशात नोंदणीकृत धावपटू सुमारे 10 हजारच होते. 2025 पर्यंत ही संख्या 25 लाख झाली आहे, म्हणजे दोन दशकांत 250 पटीने वाढ. कार्यक्रम: 800 टाईम्ड रेस, 700+ रन क्लब भारतात आता कमीत कमी 800 टाईम्ड रनिंग इव्हेंट्स होतात आणि 700 पेक्षा जास्त रन क्लब्स अस्तित्वात आहेत. रनिंग आता एक संघटित इकोसिस्टम बनली आहे, फक्त मॅरेथॉन डे इव्हेंट्स राहिलेले नाहीत, तर कम्युनिटी रनिंग देखील लोकप्रिय होत आहे. जागतिक ट्रेंड: मॅरेथॉन हेच नवीन ‘स्टेटस सिम्बॉल’ न्यूयॉर्क सिटी मॅरेथॉन 2025 मध्ये 59,226 सहभागी होते. यापैकी सुमारे 11,000 (जवळपास 25%) 25–29 वयोगटातील तरुण होते. 2022 मध्ये 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे फिनिशर्स फक्त 17% होते. म्हणजे 3 वर्षांत तरुणांच्या सहभागात मोठी वाढ झाली आहे.

AI परिषदेत काँग्रेसचे आंदोलन, आज भाजप रस्त्यावर:भिवंडीत राहुल गांधींना काळे झेंडे दाखवले, दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर घोषणाबाजी

काँग्रेसच्या AI समिटमध्ये गोंधळ घातल्याच्या निषेधार्थ भाजपने शनिवारी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये निदर्शने केली. दिल्लीत काँग्रेस कार्यालयाबाहेर भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी 'काँग्रेस-राहुल गांधी=गद्दार', 'देशद्रोही राहुल गांधी माफी मागा' असे फलक घेऊन निषेध केला. दुसरीकडे, मुंबईतील मुलुंड येथे भाजप कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवले. ते येथून भिवंडीला जात होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान RSS वर केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीप्रकरणी शनिवारी त्यांची भिवंडी न्यायालयात सुनावणी होती. गुजरातच्या सुरतमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी निदर्शनांदरम्यान काँग्रेसचा पुतळा जाळला. जम्मू-काश्मीरमध्येही भाजप कार्यकर्त्यांनी निषेध केला. खरं तर, 20 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे इंडियन यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी AI समिट 2026 मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात निदर्शने केली. आंदोलनाचे अनेक व्हिडिओही समोर आले आहेत. यात 15-20 कार्यकर्ते हातात पांढऱ्या रंगाचे टी-शर्ट घेऊन आहेत. टी-शर्टवर पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो आहे. त्यावर लिहिले आहे - PM इज कॉम्प्रमाईज्ड. देशभरातून भाजपच्या आंदोलनाची छायाचित्रे… एआय परिषदेत युवक काँग्रेसच्या आंदोलनाची 3 छायाचित्रे… भाजपच्या देशभरात सुरू असलेल्या विरोध प्रदर्शनाच्या प्रत्येक क्षणाच्या अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग पहा…

अमेरिकन टॅरिफ करार, राहुल म्हणाले- मोदींनी विश्वासघात केला:खरगेंचा आरोप- सरकार ट्रम्पच्या ट्रॅप डीलमध्ये अडकले, भारताकडून मोठ्या सवलती काढून घेतल्या

अमेरिकेच्या टॅरिफ करारावरून विरोधकांनी पुन्हा मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी पंतप्रधान मोदींवर तडजोड केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, त्यांचा विश्वासघात आता उघड झाला आहे. त्यांनी दावा केला की, पंतप्रधान या व्यापार करारात पुन्हा आत्मसमर्पण (सरेंडर) करतील. दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, टॅरिफवरील अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता मोदी सरकारने इतक्या घाईघाईने एका 'ट्रॅप डील'मध्ये (फसव्या करारात) का सहभाग घेतला, ज्याने भारताकडून मोठ्या सवलती काढून घेतल्या. माहितीनुसार, अमेरिकेने 2 फेब्रुवारी रोजी भारतावरील रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर शुल्क) कमी करून 18% केले होते. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 20 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा 'अंतरिम व्यापार करार' फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. ट्रम्प यांचे टॅरिफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जागतिक टॅरिफ अवैध ठरवून रद्द केले होते. सुप्रीम कोर्टाने 6-3 च्या बहुमताने निर्णय देताना सांगितले की, संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही, तर केवळ संसदेला आहे. खरगे म्हणाले- मोदीजींनी सत्य सांगावे 1. मल्लिकार्जुन खरगे: मोदीजींनी देशवासियांसमोर उभे राहून सत्य सांगावे. कोणत्या व्यक्तीने किंवा कोणत्या कारणांमुळे तुम्हाला भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी आणि सामरिक स्वायत्ततेशी तडजोड करण्यास भाग पाडले? त्या एपस्टीन फाइल्स होत्या का? भारत सरकार आपल्या खोल निष्क्रियतेतून जागे होईल का आणि 140 कोटी भारतीयांच्या आत्मसन्मानाचे तसेच आपल्या शेतकरी, मजूर, छोटे व्यवसाय आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा एक निष्पक्ष व्यापार करार सादर करेल का? 2. जयराम रमेश: जर सरकारने अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासाठी आणखी 18 दिवस वाट पाहिली असती, तर भारतीय शेतकरी आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करता आले असते. भारत-अमेरिका व्यापार करार ही खरं तर एक परीक्षा आहे, जी पंतप्रधानांच्या निराशा आणि शरणागतीमुळे भारतावर लादली जात आहे. 20 फेब्रुवारी: ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर 10% नवीन शुल्क लावले 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक टॅरिफ लावला. त्यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून तो लागू केला. हा टॅरिफ 24 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्रीपासून लागू होईल. यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जागतिक टॅरिफ अवैध ठरवत रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 च्या बहुमताने निकाल देताना सांगितले की, संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसून, केवळ संसदेला आहे. ट्रम्प यांनी यावर टीका करताना म्हटले- हे खूप निराशाजनक आहे. मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत, त्यांच्यात आपल्या देशासाठी योग्य काम करण्याची हिंमत नाही. भारतासोबतच्या व्यापार करारावर ट्रम्प म्हणाले की, या करारामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान मोदी माझे चांगले मित्र आहेत. तरीही, बीबीसीच्या अहवालानुसार, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ब्रिटन, भारत आणि युरोपियन युनियनसह अमेरिकेशी व्यापार करार करणाऱ्या देशांना आता 10% शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागेल. म्हणजेच, भारतावरील शुल्क आता 18% ऐवजी कमी होऊन 10% राहील.

दिल्लीत कारच्या धडकेत डिलिव्हरी बॉयचा मृत्यू:दावा- चालक नशेत होता; शकरपूर परिसरात कारच्या धडकेत 3 जखमी

दिल्लीत शुक्रवारी रात्री उशिरा भरधाव कारच्या धडकेत एका डिलिव्हरी बॉयचा मृत्यू झाला. हा अपघात रात्री 3.26 वाजता सुभाष नगर मेट्रो रेड लाईटजवळ राजौरी गार्डनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत हेम शंकर (25) याचा मृत्यू झाला आहे. तो रघुबीर नगरचा रहिवासी होता. हेम शंकर झेप्टोमध्ये काम करत होता. या धडकेत त्याची इलेक्ट्रिक स्कूटी पूर्णपणे निकामी झाली. पोलिसांनी सांगितले की, घटनेनंतर हेम शंकरला डीडीयू रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आरोपी कार चालक मोहित कुमार (27) याला अटक करण्यात आली आहे. कारही जप्त करण्यात आली आहे. 20 फेब्रुवारी रोजीही कार चालकाने शकरपूर परिसरात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या 5 हातगाड्यांना धडक दिली होती. या घटनेतही 3 जण जखमी झाले होते. दोन्ही घटनांची 4 छायाचित्रे… शकरपूरमधील छायाचित्र, येथे कारने 5 हातगाड्यांना धडक दिली. 17 फेब्रुवारी: कारच्या धडकेत 6 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू जनकपुरी परिसरात भरधाव सेंट्रो कारच्या धडकेत 6 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला होता. ही घटना 17 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.40 च्या सुमारास घडली. यामध्ये मुलीची आजी मर्सी झेवियरही गंभीर जखमी झाली. त्यांनी सांगितले होते की, मी नातीला ई-रिक्षाने शाळेत सोडायला जात होते. तेव्हाच भरधाव कारने आमच्या रिक्षाला धडक दिली. मला काही समजण्यापूर्वीच मी रस्त्यावर पडले. जेव्हा शुद्धीवर आले, तेव्हा माझी नात माझ्या शेजारी पडली होती. माझा हात रक्ताने भिजला होता. झेवियरने सांगितले की, मी तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांशी मदत मागितली, कार चालकाला मदतीसाठी सांगितले, पण तो पळून गेला. कोणीही माझी मदत केली नाही. उपचारादरम्यान मुलीचा मृत्यू झाला. 3 फेब्रुवारी: कारच्या धडकेत बाईकरचा मृत्यू दिल्लीत 3 फेब्रुवारी रोजी एका स्कॉर्पिओच्या धडकेत 23 वर्षीय साहिल धनेशराचा मृत्यू झाला होता. हा अपघात द्वारका येथील लाल बहादूर शास्त्री कॉलेजजवळ झाला होता. कार चालवणारा 17 वर्षांचा अल्पवयीन आहे. पीडित आईने आरोप केला होता की स्कॉर्पिओ चालकावर आधीच 13 ओव्हर-स्पीडिंग चलन आहेत.

बस आणि व्हॅनमध्ये समोरासमोर धडक, 5 लोकांचा मृत्यू:6 लोक गंभीर, मध्यप्रदेशात राष्ट्रीय महामार्ग- 719 वर छीमकाजवळ अपघात

मध्यप्रदेशात भिंडमध्ये शुक्रवारी रात्री उशिरा एक बस आणि व्हॅन समोरासमोर धडकले. या अपघातात 5 लोकांचा मृत्यू झाला, तर इतर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. धडक इतकी जोरदार होती की व्हॅन पूर्णपणे चक्काचूर झाली. त्यात बसलेले लोक आतच अडकले. हा अपघात गोहद चौराहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील छींमका गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग-719 वर रात्री 2.30 वाजता झाला. गोहद चौराहा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी मनीष धाकड यांच्या माहितीनुसार, इको व्हॅन ग्वाल्हेरहून प्रवाशांना घेऊन भिंडकडे येत होती, तर बस भिंडहून ग्वाल्हेरकडे जात होती. अपघातात चार लोकांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर जखमींना तात्काळ रुग्णवाहिकेच्या मदतीने ग्वाल्हेरला पाठवण्यात आले. उपचारादरम्यान सकाळी सुमारे 6 वाजता आणखी एका जखमीचा मृत्यू झाला, त्यामुळे मृतांची संख्या पाच झाली. सध्या 6 जखमींवर ग्वाल्हेरमध्ये उपचार सुरू आहेत. गोहद चौराहा पोलीस स्टेशनचे प्रभारी मनीष धाकड यांनी सांगितले की, आतापर्यंत दोन मृतांची ओळख पटली आहे. त्यांची नावे फूप येथील अतुल शिवहरे आणि अकोडा येथील स्योडा गावातील जगदीश भदौरिया अशी आहेत. इतरांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलीस नातेवाईकांचा शोध घेण्यासाठी कागदपत्रे आणि वाहन क्रमांकाच्या आधारे तपास करत आहेत. ज्या ठिकाणी अपघात झाला, तिथे एक तीव्र वळण आहे. कदाचित दोन्ही वाहने भरधाव वेगात असतील. अपघाताचा तपास सुरू आहे. दोन्ही वाहने रस्त्यावरून हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली आहे. अपघातानंतरची छायाचित्रे हे जखमी झाले

ED ने 9 महिन्यांत ₹32000 कोटींची मालमत्ता जप्त केली:हे गृह मंत्रालयाच्या एका वर्षाच्या बजेटएवढे; जमीन-जुमल्यात 8 पट जप्ती

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांतच 32,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांचा रेकॉर्ड पाहिल्यास, जप्त केलेल्या जमीन-जुमल्यामध्ये 8 पटींहून अधिक वाढ झाली आहे. या वर्षी अनिल अंबानी समूहावर सर्वात मोठी कारवाई झाली आहे, ज्याची 5600 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, क्रिप्टो करन्सी फसवणुकीमध्ये 4190 कोटी रु., पर्ल ग्रुप पॉन्झीचे 3436 कोटी रु. आणि युनायटेड रिअल इस्टेटचे 1000 कोटी रु. च्या मालमत्ता देखील कारवाईच्या कक्षेत आल्या आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावेळी 141% अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. एजन्सीने आतापर्यंत एकूण 1.55 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी एका वर्षाच्या गृह मंत्रालयाच्या बजेटएवढी आहे. यात बँक खाती, एफडी, शेअर्स, वाहने, लक्झरी वस्तू, कॉर्पोरेट मालमत्ता आणि गुंतवणूक पोर्टफोलिओ यांचा समावेश आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा वेळ मोठे आव्हान पीएमएलएच्या प्राथमिक तपासानंतर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारावर कोर्टात अटॅचमेंट योग्यही ठरल्या. पण, मोठी अडचण म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया सतत लांबत जाणे आहे आणि प्रकरणावर निर्णय येईपर्यंत मालमत्ता गोठवलेल्या स्थितीत राहते. 2012-13 मध्ये 2347 कोटी रु. ची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती गेल्या 12 वर्षांत ईडीच्या प्रकरणांमध्ये साडेसात पट आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेत 12 पट वाढ झाली आहे. कधी 2012-13 मध्ये 62 प्रकरणांमध्ये 2347 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती, त्यापैकी 325 कोटी रुपये न्यायालयांमध्ये योग्य ठरले होते. 15 हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता परत करण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध ईडीच्या रोजच्या कारवाई आणि मालमत्ता जप्त करण्याच्या बातम्यांची पडताळणी केल्यानंतर भास्करला असे आढळले की, न्यायालयांनी एक लाख 6 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता योग्य मानली आहे. तर, 30 प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

आज PM मोदींना भेटणार ब्राझीलचे अध्यक्ष डी सिल्वा:भारत-ब्राझील दरम्यान व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. यावेळी भारत-ब्राझील दरम्यान व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. ही भेट दोन्ही देशांमधील व्यापारी करार (ट्रेड डील) मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते, ज्यात क्रिटिकल मिनरल्स, रेअर अर्थ्स, संरक्षण, ऊर्जा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यात व्यापार करारासह अनेक करारांना अंतिम रूप देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लुला पंतप्रधान मोदींच्या निमंत्रणावरून भारतात आले आहेत. ते 18-22 फेब्रुवारीपर्यंत भारताच्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. लुला आपल्या दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचीही भेट घेतील. मोदींच्या भेटीनंतर 22 फेब्रुवारी रोजी ते सोल (दक्षिण कोरिया) साठी रवाना होतील. भारत-ब्राझील संबंधांवर लुला म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील व्यापार केवळ 15 अब्ज डॉलर आहे, जो 30-40 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवला पाहिजे. ते 260 ब्राझिलियन व्यावसायिकांसह आले आहेत जेणेकरून अंतराळ, संरक्षण, फार्मा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भागीदारी होऊ शकेल. एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर भारतात प्लांट उघडेल. दोन्ही देश ग्लोबल साउथमधील सर्वात मोठ्या लोकशाही आहेत आणि एक उदाहरण घालून देऊ शकतात. लुला यांनी शुक्रवारी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले. क्रिटिकल मिनरल्स आणि रेअर अर्थवर करार शक्य आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला डी सिल्वा यांच्यात होणाऱ्या द्विपक्षीय भेटीत क्रिटिकल मिनरल्स आणि रेअर अर्थ्सवर एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो जागतिक पुरवठा साखळीत चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे, हरित ऊर्जा संक्रमणाला पाठिंबा देणे आणि विकसनशील देशांचा आवाज मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. हा करार दोन्ही देशांना कच्च्या मालाचे निर्यातदार या भूमिकेतून पुढे नेऊन प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि पुनर्वापरात भागीदार बनवण्यावर भर देतो. ब्राझीलकडे जगातील दुसरा सर्वात मोठा रेअर अर्थ रिझर्व्ह ब्राझील हा जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या रेअर अर्थ रिझर्व्ह असलेला देश आहे. ज्याच्याकडे सुमारे 21 दशलक्ष मेट्रिक टनचा प्रचंड साठा आहे. याव्यतिरिक्त, लिथियम, निकेल, निओबियम, ग्रेफाइट यांसारखी गंभीर खनिजे (क्रिटिकल मिनरल्स) मुबलक प्रमाणात आहेत. ब्राझीलचे उद्दिष्ट केवळ कच्च्या मालाचा निर्यातदार न राहता मूल्यवर्धित उत्पादने (प्रक्रिया केलेले खनिजे) तयार करणे हे आहे. भारताचे उद्दिष्ट EV, बॅटरी, सौर ऊर्जा आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी तयार करणे आहे. भारत आधीपासूनच KABIL द्वारे अर्जेंटिना, चिली इत्यादी देशांमध्ये सक्रिय आहे आणि आता ब्राझीलला प्राधान्य देत आहे. हा करार BRICS आणि ग्लोबल साउथच्या रणनीतीचा भाग आहे, जिथे दोन्ही देश अमेरिका-चीन स्पर्धेदरम्यान मध्यम शक्ती म्हणून आपली स्थिती मजबूत करत आहेत. लूला यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, ब्राझीलमध्ये गंभीर खनिजे (क्रिटिकल मिनरल्स) आणि दुर्मिळ मृदा (रेअर अर्थ्स) मुबलक प्रमाणात आहेत, परंतु आम्हाला ते केवळ कच्च्या मालाचे अभयारण्य बनवायचे नाही. ते भारतासोबत प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनावर भर देत आहेत. दोन्ही देश AI मध्येही सहकार्य वाढवत आहेत, जिथे गंभीर खनिजे AI हार्डवेअर (चिप्स, सर्व्हर्स) साठी आवश्यक आहेत. द्विपक्षीय व्यापार 20 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट भारत आणि ब्राझीलने 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 20 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2025 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 15.21 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. यात 25% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे. भारताची निर्यात ८.३५ अब्ज डॉलर आणि ब्राझीलमधून आयात ६.८५ अब्ज डॉलर होती. ब्राझीलमधील भारतीय गुंतवणूक १५ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होती. ब्राझीलचे व्यावसायिक शिष्टमंडळ ऊर्जा, कृषी, फार्मा, उत्पादन, आयटी आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांशी संबंधित आहे. अशी अपेक्षा आहे की या दौऱ्यादरम्यान अनेक गुंतवणूक प्रस्ताव आणि भागीदारी करारांवर चर्चा होईल. अध्यक्ष लूला यांचा सहावा भारत दौरा हा अध्यक्ष लूला यांचा सहावा भारत दौरा आहे. ते पहिल्यांदा २००४ मध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. शेवटचे ते सप्टेंबर २०२३ मध्ये जी२० शिखर परिषदेसाठी भारतात आले होते. पंतप्रधान मोदी जुलै 2025 मध्ये ब्राझीलची राजधानी ब्राझिलियाच्या शासकीय दौऱ्यावर गेले होते, जी 57 वर्षांतील कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांची पहिली शासकीय भेट होती. नोव्हेंबर 2025 मध्ये दोन्ही नेते जोहान्सबर्गमधील G20 बैठकीदरम्यानही भेटले होते. मोदींना 2025 मध्ये ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांनी सर्वोच्च नागरिक सन्मान 'ग्रँड कॉलर ऑफ द नॅशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' ने सन्मानित केले होते. भारत-ब्राझील UN आणि BRICS सारख्या मंचांवर एकत्र काम करतात भारत आणि ब्राझीलचे संबंध खूप चांगले राहिले आहेत. सन 2006 मध्ये दोन्ही देशांनी आपल्या संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला. दोन्ही देश लोकशाहीवर विश्वास ठेवतात आणि जगात शांतता व समानतेबद्दल बोलतात. भारत आणि ब्राझील BRICS, G20, UN आणि जागतिक व्यापार संघटना (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकत्र काम करतात. संरक्षणाच्या बाबतीत दोन्ही देशांमध्ये 2003 मध्ये करार झाला होता, ज्याला 2006 मध्ये मंजुरी मिळाली. जुलै 2025 मध्ये संयुक्त संरक्षण समितीची बैठक ब्राझीलमध्ये झाली. दोन्ही देशांचे लष्करी अधिकारी एकमेकांच्या देशात ये-जा करत असतात. अंतराळ क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. भारताने 2021 मध्ये ब्राझीलचा उपग्रह Amazonia-1 प्रक्षेपित केला होता. तेल आणि वायूच्या बाबतीत, ब्राझील हे अमेरिका खंडात भारताचे सर्वात मोठे गुंतवणूक केंद्र आहे. बायो-इंधन (बायोफ्यूएल) क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. ब्राझील ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायन्सचा सह-संस्थापक सदस्य आहे. कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि पशुधन हे देखील दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. भारतातील गीर आणि कांकरेज यांसारख्या गाईंच्या जाती यापूर्वी ब्राझीलला पाठवण्यात आल्या होत्या, जिथे त्यांना तेथील गरजेनुसार विकसित करण्यात आले. अनेक ब्राझिलियन विद्यार्थी आणि अधिकाऱ्यांनी भारतात येऊन प्रशिक्षण घेतले आरोग्य क्षेत्रात 2020 मध्ये दोन्ही देशांनी करार केला. ब्राझीलच्या आरोग्य धोरणात आयुर्वेद आणि योगाला पर्यायी उपचार म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातही 2025 मध्ये करार झाला, ज्या अंतर्गत दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर लागू असलेले डिजिटल प्रणाली आणि उपाय एकमेकांशी सामायिक करतील. हवामान बदलाच्या मुद्द्यावरही भारत आणि ब्राझील एकत्र काम करत आहेत. ब्राझीलमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत भारताने सक्रिय सहभाग घेतला. तांत्रिक सहकार्य आणि शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांतर्गत अनेक ब्राझिलियन विद्यार्थी आणि अधिकाऱ्यांनी भारतात येऊन प्रशिक्षण घेतले आहे. सांस्कृतिक संबंधही खूप मजबूत आहेत. ब्राझीलमध्ये भारतीय संस्कृती, योग, ध्यान आणि शास्त्रीय नृत्याला लोक पसंत करत आहेत. साओ पाउलोमध्ये 2011 मध्ये भारताचे पहिले सांस्कृतिक केंद्र उघडण्यात आले होते. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांची मुलाखत… सिल्वा यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या एका मुलाखतीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने चर्चा केली. ही मुलाखत भारतात आयोजित इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटदरम्यान झाली, जिथे लुला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतच्या त्यांच्या मैत्रीचे कौतुक केले आणि म्हणाले की, दोन्ही देश मिळून भारत आणि ब्राझीलचा इतिहास अधिक चांगला बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. 1. प्रश्न: ब्रिक्सबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत, हे प्रत्यक्षात किती शक्तिशाली बनू शकते? उत्तर: ब्रिक्स ही गेल्या 30 वर्षांतील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. भारत-चीन मिळून जगाची अर्धी लोकसंख्या आहेत. ब्रिक्समुळे नवीन व्यापार, संस्कृती आणि संबंध निर्माण होऊ शकतात. मला बहुपक्षीयता हवी आहे, नवीन शीतयुद्ध नको. ब्राझीलला अमेरिका, चीन, भारत, रशिया या सर्वांसोबत व्यापार करायचा आहे. ब्रिक्सने न्यू डेव्हलपमेंट बँक स्थापन केली, जी IMF-वर्ल्ड बँकेपेक्षा वेगळी आहे. ब्रिक्स ही आमची आशा आहे. 2. प्रश्न: ब्रिक्समधील मतभेद कसे दूर होतील? उत्तर: योग्य निर्णय घेऊन ते मजबूत होईल. उदाहरणार्थ, ट्रम्पच्या शुल्कावर ब्रिक्सने बैठक घेतली आणि निवेदन दिले. गाझा, युक्रेनवरही ब्रिक्सने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही युक्रेनवरील हल्ल्याचा निषेध करतो, तसेच गाझामधील नरसंहाराचाही. ब्राझील-भारत संबंध मजबूत झाले पाहिजेत. मी मोदीजींना सांगतो की दोन्ही देशांमधील व्यापार 15 अब्जाहून 30-40 अब्जपर्यंत वाढवला पाहिजे. 300 ब्राझिलियन व्यावसायिक आले आहेत, भागीदारी वाढेल. 3. प्रश्न: ब्रिक्स जागतिक अर्थव्यवस्थेला डी-डॉलर करू शकते का? उत्तर: ब्रिक्स चलन तयार करण्याची कोणतीही चर्चा नाही. आम्ही फक्त आमच्या चलनांमध्ये व्यापार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जसे की ब्राझील-भारत किंवा ब्राझील-चीन. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, पण एका रात्रीत नाही. हे फायदेशीर ठरल्यास सुरू करू. अमेरिकेला चिंता आहे कारण डॉलर मजबूत आहे, पण आपण आपल्या चलनांमध्ये व्यापार करू शकतो का, याचा विचार आपण केला पाहिजे. 4. प्रश्न: ट्रम्प यांच्याशी तुमचे संबंध कसे राहतील? उत्तर: माझे बुश, ओबामा, बायडेन यांच्याशी चांगले संबंध होते, ट्रम्प यांच्याशीही चांगले संबंध ठेवू इच्छितो. ब्राझील-अमेरिका 200 वर्षांपासूनचे जुने संबंध आहेत. ट्रम्प यांना मार्चमध्ये भेटेन, टॅरिफ, अंमली पदार्थांची तस्करी, गंभीर खनिजे यावर चर्चा होईल. ब्राझील सार्वभौमत्वावर कोणतीही तडजोड करणार नाही. ट्रम्प मार्केटिंग तज्ञ आहेत, पण वैयक्तिकरित्या शांत असतात. आम्ही 80 वर्षांचे आहोत, गंभीरपणे बोलू. 5. प्रश्न: व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना अमेरिकेने पकडले. यावर तुम्ही काय म्हणाल? उत्तर: व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेची कारवाई योग्य नाही. कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रपतीने दुसऱ्या देशात घुसून तेथील राष्ट्रपतीला पकडणे चुकीचे आहे. मादुरोचा व्हेनेझुएलामध्येच खटला चालवला पाहिजे, परदेशात नाही. परदेशी हस्तक्षेपाशिवाय व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे. 6. प्रश्न: भारताबाबत तुमचे उद्दिष्ट काय असेल? उत्तर: मी 80 वर्षांचा आहे, पण 30 वर्षांच्या उत्साहाने लढत आहे. माझे युद्ध भूक, असमानता, महिलांवरील हिंसाचाराविरुद्ध आहे. महात्मा गांधी माझे आदर्श आहेत. मी 120 वर्षे जगेन. भारत आणि ब्राझीलला आर्थिक महासत्ता बनवणे हे माझे उद्दिष्ट आहे. मोदीजींसोबत मिळून इतिहास बदलू. 1945 च्या मॉडेलने आता काम चालणार नाही. भारत, ब्राझील, जर्मनी, जपान, आफ्रिकन देशांना स्थायी सदस्यत्व मिळाले पाहिजे. युद्ध थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांना मजबूत करावे लागेल.

गुजरात HC म्हणाले- माहेरी गेलेल्या पत्नीला चापट मारणे क्रूरता नाही:अत्याचार सिद्ध करण्यासाठी मारहाणीचे ठोस पुरावे आवश्यक; पतीला निर्दोष मुक्त केले

गुजरात उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले की, पत्नीने न सांगता माहेरी रात्री थांबल्यामुळे पतीने मारलेली एक चापट क्रूरता मानली जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने एका जुन्या प्रकरणात पतीला आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले. न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी आदेशात म्हटले की, क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी सतत आणि असह्य मारहाणीचे ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या प्रकरणात हे देखील दाखवावे लागेल की आरोपीच्या कृती आणि आत्महत्येमध्ये जवळचा कारणसंबंध होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात असा संबंध सिद्ध झाला नाही. आता जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण हा निर्णय दिलीपभाई मंगलाभाई वरली यांच्या अपीलावर आला. त्यांनी सेशन्स कोर्टाच्या 2003 च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सेशन्स कोर्टाने मे 1996 मध्ये पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवत कलम 306 अंतर्गत सात वर्षे आणि कलम 498ए अंतर्गत एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. अपीलकर्त्यांच्या वतीने धवल व्यास यांनी युक्तिवाद केला की आरोप सामान्य होते आणि हुंड्याची मागणी किंवा चिथावणी दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. ते म्हणाले की, पती रात्री बॅन्जो वाजवण्यासाठी बाहेर जात असे आणि उशिरा परत येत असे, यावरून वाद होत असे. राज्याच्या वतीने ज्योती भट्ट यांनी शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, फिर्यादी पक्ष सततची क्रूरता, वैद्यकीय नोंदी किंवा पूर्वीच्या तक्रारी सादर करू शकला नाही. पुरेशा पुराव्यांशिवाय ट्रायल कोर्टाने शिक्षा दिली होती, असे न्यायालयाने मानले.

प. बंगालमध्ये SIR, प्रत्येक जागेवर सरासरी 19000 नावे हटवली:TMC म्हणाली- सव्वा कोटी बंगाली रांगेत उभे; भाजपचा आरोप- ममतांना घोस्ट मतदार हटवण्याची भीती

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीला दोन-तीन महिनेच उरले आहेत. येथे अजून भाषणे आणि रॅलींचा गलबलाट नाही. पण, राजकारण चांगलेच तापले आहे. कोलकाताच्या न्यू मार्केटपासून चांदनी चौकपर्यंत, न्यू टाऊनपासून जेसप बिल्डिंगपर्यंत आणि मुर्शिदाबादच्या बेलडांगापासून बर्धमानपर्यंत सुमारे 600 किमीच्या प्रवासात हे स्पष्ट झाले की, सध्या मतदार यादीच निवडणुकीचे रणांगण बनली आहे. कोलकातातील एका ज्येष्ठ पत्रकाराचे म्हणणे आहे की, ममता बॅनर्जींनी SIR ची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन आपली झुंजार प्रतिमा पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. टीएमसी त्यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील व्हिडिओ व्हायरल करत आहे. जागोजागी ममताचे काळ्या कोटातील होर्डिंग्ज लागले आहेत. भाजप SIR ला घुसखोरांविरुद्धची लढाई सांगत होती. पण, ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ म्हणजे विसंगतीच्या आधारावर जारी केलेल्या सव्वा कोटी बंगाली लोकांना रांगेत उभे राहावे लागले आहे. प्रत्येक जागेवर सरासरी 19 हजारांहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. टीएमसी म्हणाली- ‘भाजप आयोगाने’ सव्वा कोटी बंगालींना रांगेत उभे केले टीएमसी प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणतात, भाजपने SIR मुळे आमची लढाई सोपी केली. 15 वर्षांच्या सत्तेची काही सत्ताविरोधी लाट असेल, तर ती संपली. SIR भाजपसाठी उलटा बाण ठरला. ते मैदानात जाऊ शकत नाहीत. ‘भाजप आयोगाने’ सव्वा कोटी बंगालींना रांगेत उभे केले. भाजपचा आरोप- ममता आपल्या ‘घोस्ट मतदारांची’ नावे वगळल्यामुळे घाबरल्या आहेत भाजप प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य म्हणतात की, ममता 'घोस्ट' मतदार आणि घुसखोरांची नावे वगळल्यामुळे घाबरल्या आहेत. त्यांच्यामुळेच त्या जिंकत होत्या. मी अशा लोकांना ओळखतो, जे अनेक वर्षांपूर्वी वारले आहेत, पण त्यांची मते पडत होती. फक्त मतदार यादीची स्वच्छता होत नाहीये, तर हा ममतांच्या विसर्जनाचा मार्ग तयार होत आहे. विश्लेषकांनी सांगितले, नावे वगळल्याने विजय-पराजयाचे गणित एका पक्षासाठी काम करणारे डेटा विश्लेषक सांगतात की, 2021 मध्ये पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा जागांपैकी 166 जागांवर विजयाचे अंतर 25 हजारांपेक्षा कमी होते. यापैकी टीएमसीने 102 आणि भाजपने 64 जागा जिंकल्या होत्या. एसआयआर अंतर्गत, मसुदा यादीतून प्रत्येक जागेवर सरासरी 19,795 नावे वगळण्यात आली आहेत. जिथे विजयाचे अंतर कमी होते, तिथे मतदार यादीतील बदलांचा परिणाम अधिक दिसू शकतो. ते असेही म्हणतात की, टीएमसीने 68 जागा 25,001 ते 50,000 च्या फरकाने जिंकल्या होत्या, तर भाजपला अशा फक्त 12 जागा मिळाल्या होत्या. 50 हजारांपेक्षा जास्त फरकाने टीएमसीने 43 आणि भाजपने फक्त एक जागा जिंकली होती. म्हणजे जिथे लढत अटीतटीची होती, तिथे अंतिम यादीतील बारकावे राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे ठरतील. ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ अंतर्गत बहुतेक नोटिसा SIR अंतर्गत मसुदा मतदार यादीतून 58 लाख 20 हजार 898 नावे वगळण्यात आली आहेत. ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ आणि ‘अनमॅप्ड’ श्रेणी मिळून सुमारे 1.26 कोटी नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांमध्ये कागदपत्रे अपलोड करण्याची आणि तपासणीची धावपळ सुरू आहे. कोलकाता नॉर्थ येथील जिल्हा निवडणूक कार्यालय, जेसप बिल्डिंगमध्ये 14 फेब्रुवारी रोजी ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’च्या सुनावणीत मूळचे बिहारचे रहिवासी असलेले एक वृद्ध पत्नी आणि मुलासोबत आले. ते बऱ्याच काळापासून कोलकाता येथे आहेत, त्यांनी आधी मतदान केले आहे, पण यावेळी त्यांना नोटीस मिळाली. कोलकाताच्या बबिताने सांगितले की, मतदार यादीत त्यांच्या वडिलांच्या नावात ‘कुमार’ आहे, पण 2002 च्या यादीत ‘KR’ असे लिहिले आहे. म्हणून माझे नाव तार्किक विसंगतीमध्ये (logical discrepancy) आले. एका दुसऱ्या महिलेच्या पतीचे नाव ‘Ashok’ असे लिहिले आहे पण यादीत नाव ‘Asoke’ असे आहे. म्हणून सुनावणीसाठी यावे लागले. ‘देवी’ची स्पेलिंग ‘Devi’ किंवा ‘Debi’ असणे, गांगुली आणि गंगोपाध्याय, चटर्जी आणि चट्टोपाध्याय यांच्या संदर्भात मोठ्या संख्येने नोटिसा मिळाल्या आहेत. मतदार यादीतून नाव वगळल्यास काय करावे? निवडणूक आयोगाने मतदारांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आपले नाव नक्की तपासावे. मतदार eci.gov.in वर जाऊन आपले नाव आणि EPIC क्रमांक पाहून त्याची खात्री करू शकतात. जर तुमचे नाव मसुदा मतदार यादीतून वगळले गेले असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्ही फॉर्म-6 भरून तुमचे नाव पुन्हा समाविष्ट करू शकता. संपूर्ण प्रक्रिया 6 सोप्या प्रश्न-उत्तरांमध्ये वाचा... प्रश्नः फॉर्म-6 कोठे मिळेल? उत्तरः फॉर्म-6 तुम्ही तुमच्या जवळच्या बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) कडून घेऊ शकता. हा निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन देखील उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, तहसील, SDM कार्यालय किंवा निवडणूक कार्यालयातूनही फॉर्म-6 मिळतो. प्रश्नः फॉर्म-6 कसा भरावा? उत्तरः फॉर्म-6 भरताना तुमचे पूर्ण नाव, अचूक पत्ता, वय आणि मोबाइल नंबर काळजीपूर्वक लिहा. जर यापूर्वी तुमचे नाव मतदार यादीत होते आणि तुम्हाला त्याची माहिती आठवत असेल, तर ती देखील नमूद करा. फॉर्म पूर्ण भरल्यानंतर शेवटी तुमची स्वाक्षरी करायला विसरू नका. प्रश्नः कोणती कागदपत्रे लागतील? उत्तरः फॉर्मसोबत ओळखीसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा पासपोर्टची प्रत जोडावी लागेल. पत्त्याच्या पुराव्यासाठी रेशन कार्ड, विजेचे बिल किंवा बँक पासबुकची प्रत देता येईल. वयाच्या पुराव्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र किंवा 10वीच्या गुणपत्रकाची प्रत जोडावी लागेल. प्रश्नः फॉर्म कुठे जमा करावा? उत्तरः तुम्ही फॉर्म तुमच्या परिसरातील बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) कडे देऊ शकता. इच्छित असल्यास, तो निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन अपलोड करू शकता. याशिवाय, जवळच्या निवडणूक कार्यालयात जाऊनही फॉर्म जमा करता येतो. प्रश्नः चौकशी आणि सुनावणी कशी होईल? उत्तरः फॉर्म जमा झाल्यानंतर बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) तुमच्या दिलेल्या पत्त्यावर येऊन चौकशी करेल. एखाद्या माहितीबाबत गरज पडल्यास, तुम्हाला सुनावणीसाठी बोलावले जाऊ शकते. प्रश्नः नाव कधीपर्यंत जोडले जाईल? उत्तरः चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सर्व माहिती योग्य आढळल्यास, तुमचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल.

NASA 54 वर्षांनंतर चंद्रावर माणूस पाठवणार:गोरखपूरमध्ये 30 हजार क्षमतेचे क्रिकेट स्टेडियम बनणार; 21 फेब्रुवारीच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. भारत इंडियन ओशियन नेव्हल सिम्पोजियमचे अध्यक्ष बनले 20 फेब्रुवारी रोजी हिंद महासागर नौदल सिम्पोजियम म्हणजेच IONS च्या नौदल प्रमुखांची 9वी परिषद विशाखापट्टणम येथे झाली. 2. गोरखपूरमध्ये उभारले जाईल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 20 फेब्रुवारी रोजी गोरखपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमच्या बांधकामासाठी यूपी सरकार आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यात एक करार म्हणजेच सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या झाल्या. निधन (Death) 3. अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन यांचे निधन 19 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन यांचे निधन झाले. इतर (MISCELLANEOUS) 4. NASA ने आर्टेमिस 2 लूनार लॉन्चची यशस्वी तालीम केली 19 फेब्रुवारी रोजी NASA ने आर्टेमिस 2 लूनर लॉन्चची यशस्वी तालीम केली. 5. 'माझी परंपरा-माझा वारसा' या विषयावर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित 19 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रात “माझी परंपरा-माझा वारसा” या विषयावर एक दिवसीय सत्राचे आयोजन करण्यात आले. आजचा इतिहास 21 फेब्रुवारी :

भारतातील दरवर्षी दानशूर व्यक्ती करतात 54 हजार कोटी रुपयांचे दान:सर्वाधिक 45.9% धार्मिक संस्थांना मिळतात; ‘हाऊ इंडिया गिव्हज 2025’ चा रिपोर्ट

भारतात वैयक्तिक दानाचा ४५.९% हिस्सा धार्मिक संस्थांना जातो. ४१.८% दान थेट अत्यंत गरीब, गरजू आणि भिक्षेकऱ्यांना मिळते. बिगर-धार्मिक संस्थांपर्यंत फक्त १४.९% दान पोहोचते. ही बाब ‘हाऊ इंडिया गिव्हज’ रिपोर्टच्या तिसऱ्या आवृत्तीत समोर आली आहे. अहवालानुसार, देशातील दानाचा सर्वात मोठा आधार सामान्य घरे आहेत. एकूण घरगुती दानाचा अंदाज दरवर्षी ५४ हजार कोटी रुपये आहे. अहवालानुसार, ६८% लोकांनी कोणत्या ना कोणत्या रूपात मदत केल्याचे सांगितले. दानात दिलेले बरेचसे अन्न मोफत सामुदायिक स्वयंपाकघरांपर्यंत जाते. सेवेचे सर्वात सामान्य स्वरूप म्हणजे धार्मिक संस्थांमध्ये केलेले काम. अहवालात भारतातील घरांच्या दैनंदिन दानाचे प्रमाण, स्वरूप आणि कारणे सांगण्यात आली आहेत. भारतीय हे जगातील सर्वात उदार लोकांपैकी एक असल्याचे यात म्हटले आहे. हा अभ्यास २० राज्यांमधील सर्वेक्षणावर आधारित आहे. अहवालात दानाच्या पद्धती अहवालानुसार, भारतातील दैनंदिन घरगुती दानाचे इकोसिस्टिम वार्षिक सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचे आहे. अहवाल लाँच प्रसंगी सीएसआयपीच्या डायरेक्टर आणि हेड जिनी उप्पल म्हणाल्या की, ‘हाऊ इंडिया गिव्हज २०२५-२६’ चा अहवाल भारताची ती उदारता समोर आणतो. राष्ट्रीय उपभोग आकडेवारीच्या आधारे विश्लेषण केल्यामुळे भारत कशा प्रकारे दान देतो हे समजते. देशाच्या विकासाच्या वेगासोबत दान देण्याच्या पद्धती कशा बदलतात हेही यातून दिसून येते.

गुजरातमध्ये विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य होणार, सरकारचा प्रस्ताव:हरकतींसाठी 30 दिवस, नोंदणीपूर्वी पालकांना कळवण्यासाठी नवीन पोर्टलही बनवणार

गुजरात सरकारने राज्य विवाह नोंदणी कायदा- २००६ च्या नियम आणि नोंदणी प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा सुरू केल्या आहेत. यात विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी विधानसभेला याबद्दल माहिती दिली. मुलींचे संरक्षण व सामाजिक रचनेच्या रक्षणासाठी हे पाऊल उचलण्याचे त्यांनी सांगितले. पाटीदार, ब्राह्मण आणि राजपूत समुदायांसह गुजरातमधील विविध सामाजिक संघटनांकडून वेळोवेळी मागण्या आणि प्रस्तावांनंतरचे हे सरकारी पाऊल आहे. नियम आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया स्पष्ट होण्यास वेळ लागेल. विवाह नोंदणीपूर्वी जोडप्याच्या पालकांना माहिती दिली जाईल आणि नोंदणीसाठी अर्जांची माहिती अपलोड करण्यासाठी एक नवीन पोर्टल तयार केले जाईल. सार्वजनिक आणि खाजगी व्यक्ती प्रस्तावित मसुदा नियमांवर ३० दिवसांसाठी त्यांच्या सूचना आणि हरकती सादर करू शकतील. भिगवण : स्वत:हून घरातून गेल्याचा तरुणीचा पोलिसांसमोर जबाब भिगवण येथील चर्चित प्रेम, अपहरण प्रकरणातील तरुणी बारामती शहर पोलिसांसमोर हजर झाली. माझे अपहरण केलेले नाही. मी माझ्या मर्जीने घरातून गेले, असा जबाब तिने पोलिस तसेच न्यायालयासमोर नोंदवला. पुणे ग्रामीण पाेलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी सांगितले की, तरुणीची अाई व भावाने वेगळ्याप्रकारे तक्रार देत देऊन अाराेप केला. अधिक तपास सुरु अाहे. तरुणीने अाईकडे परत जाण्यास नकार दिला. आई म्हणाली की, माझ्या मुलीला ब्लॅकमेल केले जात असल्याने ती दबावाखाली जबाब नोंदवत आहे.

गुजरातमध्ये लग्नासाठी आई-वडिलांची परवानगी आवश्यक:अर्ज करताच पालकांना व्हॉट्सॲपवर माहिती मिळेल, 40 दिवसांनी मिळेल प्रमाणपत्र

गुजरात सरकारने विधानसभेत विवाह नोंदणी नियमांमध्ये सुधारणांचा मसुदा सादर केला आहे. प्रस्तावित सुधारणेनुसार, आता प्रेमविवाहासाठी अर्ज केल्यावर मुलगा-मुलगीच्या पालकांना व्हॉट्सॲपद्वारे सूचित केले जाईल आणि अर्जाच्या 40व्या दिवशी विवाहाचे प्रमाणपत्र मिळेल. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, आम्हाला प्रेमविवाहावर कोणताही आक्षेप नाही, पण जर कोणी सलीम सुरेश बनून आमच्या मुलीला फसवून घेऊन गेला, तर आम्ही त्याला सोडणार नाही. संघवी म्हणाले की, राज्यात अशी एक व्यवस्था तयार केली आहे, ज्यामुळे पालकांच्या परवानगीने विवाह करणाऱ्यांना आणि प्रेमविवाहात आपली खोटी ओळख न दाखवणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. नवीन व्यवस्थेत नोटरीचे काम सर्वांच्या उपस्थितीत करावे लागेल. ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची तयारी उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकार येत्या काही दिवसांत प्रेमविवाहांच्या नोंदणीसाठी एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची तयारी करत आहे, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ होईल. यामध्ये नोंदणीसाठी अर्ज जमा होताच मुलीने विवाह नोंदणीसाठी दिलेली माहिती पालकांना व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवली जाईल. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी सभागृहात सांगितले की, राज्य सरकार प्रेमविवाहांच्या विरोधात नाही, परंतु मुलींची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी विवाह नोंदणी नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे. नवीन नियमांनुसार, वधू-वरांसोबत येणाऱ्या साक्षीदारांचे संपूर्ण तपशील, त्यांचे फोटो आणि आधारकार्डच्या प्रती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. न्यायालयात सरकारकडे नोंदणी करणे देखील अनिवार्य असेल. हुंडा किंवा मालमत्तेवरून छळ झाल्यास कठोर कारवाई हर्ष संघवी म्हणाले की, लग्नानंतर एखाद्या मुलीला हुंडा किंवा मालमत्तेवरून त्रास दिला गेल्यास गुजरात पोलिस अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करतील. मुलींची सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण सुनिश्चित करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. सभागृहात हे विधेयक सादर झाल्यावर त्यावर चर्चा झाली आणि येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावर आणखी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विवाह नोंदणीवर आक्षेप आणि सूचना मागवल्या. गुजरात विधानसभेत उपमुख्यमंत्र्यांनी नियम 44 अंतर्गत जनहिताच्या एका महत्त्वाच्या विषयावर एक महत्त्वाचे निवेदन दिले. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला प्राप्त झालेल्या विविध निवेदनांचा विचार करून, राज्य सरकारने गुजरात विवाह नोंदणी नियमांखालील विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणांवर जनतेकडून आक्षेप आणि सूचना मागवण्यात येतील आणि प्राप्त सूचनांवर विचार केल्यानंतर, अंतिम नवीन नियम लागू केले जातील, जेणेकरून विवाह नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल.

कर्नाटकात मेडिकलच्या विद्यार्थ्याने प्रोफेसरला मारहाण केली, व्हिडिओ:परीक्षा हॉलमध्ये फोनवरून कॉपी करताना पकडले होते

कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्ह्यातील डॉ. मलाकरेड्डी होमिओपॅथिक कॉलेजमध्ये परीक्षेदरम्यान कॉपी करण्यापासून रोखल्याने एका विद्यार्थ्याने प्राध्यापकाला मारहाण केली. ही घटना अंतर्गत परीक्षेदरम्यान घडली, ज्याचा व्हिडिओ वर्गात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. फुटेजमध्ये दिसले की, सहाय्यक प्राध्यापक शिवराजकुमार परीक्षा निरीक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवून होते. त्याचवेळी त्यांना शाहबाज नावाचा एक विद्यार्थी फोनवरून कॉपी करताना दिसला. प्राध्यापक विद्यार्थ्याजवळ गेले आणि त्यांनी त्याच्याकडून उत्तरपत्रिका मागितली. यावेळी विद्यार्थी भडकला. सुरुवातीला तो उत्तरपत्रिका देण्यास तयार नव्हता. थोड्या वादविवादानंतर त्याने आपली उत्तरपत्रिका दिली. यानंतर प्राध्यापकांनी त्याला वर्गातून बाहेर जाण्याचा आदेश दिला, तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. विद्यार्थी सुरुवातीला आपल्या जागेवरून उठून बाहेर जाताना दिसला. मात्र, तो पुन्हा परत आला आणि त्याने प्राध्यापकावर हल्ला केला. इतर विद्यार्थी मध्यस्थी करण्यासाठी येईपर्यंत विद्यार्थ्याने प्राध्यापकाला दोन थप्पड मारले होते. 5 फोटोंच्या माध्यमातून संपूर्ण घटना पाहा… या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये वाद आणि मारहाणीची घटना स्पष्टपणे दिसत आहे. कॉलेज प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. विद्यार्थ्याविरुद्ध कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. पोलिसांत अद्याप तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. गुजरात: एका विद्यार्थ्याने महिला शिक्षिकेला थप्पड मारली होती. सुमारे एक महिन्यापूर्वी गुजरातच्या पंचमहाल जिल्ह्यात अशीच घटना घडली होती. 24 जानेवारी रोजी शेरा शहरातील एस.जे. देव हायस्कूलमध्ये 12वीच्या एका विद्यार्थ्याने महिला शिक्षिकेला वर्गात थप्पड मारली होती. सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर वाद वाढला आणि 3 फेब्रुवारी रोजी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली. महिला शिक्षिकेने आपल्या तक्रारीत सांगितले की, विद्यार्थी १२वीच्या दुसऱ्या पूर्वपरीक्षेसाठी उशिरा पोहोचला होता. महिला पर्यवेक्षिकेने त्याला उशिरा येण्याचे कारण विचारले असता, विद्यार्थी चिडला. तो म्हणाला, “घरी मला कोणी काही विचारत नाही, तुम्ही कोण विचारणार?”

शंकराचार्य म्हणाले- मुले जन्माला घालण्याने समाज वाढत नाही:सिंहाची गर्जना ऐकूनच कुत्रे पळून जातात; मोहन भागवत म्हणाले होते- हिंदूंनी 3 मुले जन्माला घालावीत

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी लोकसंख्येच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या चर्चेवर विधान केले आहे. ते म्हणाले- मूल जन्माला घालण्याने समाज कमी होत नाही किंवा वाढतही नाही. समाज आपली संस्कृती, सभ्यता आणि धर्मावर टिकून राहिल्याने दीर्घकाळ टिकतो आणि पुढे जातो. या विषयावर त्यांच्याकडून कोणताही उपदेश दिला जात नाही. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या तीन मुले जन्माला घालण्यासंबंधीच्या विधानावर हे म्हटले आहे. ते म्हणाले- संख्याबळाने कोणीही जिंकत नाही. कुत्र्यांची संख्या जास्त असते, पण जेव्हा एक सिंह गर्जना करतो तेव्हा सर्व पळून जातात. खरेतर, 17 फेब्रुवारी रोजी लखनऊमध्ये मोहन भागवत म्हणाले होते की, जे लोक आता लग्न करत आहेत, त्यांना किमान तीन मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रेरित केले पाहिजे. विवाहाचा उद्देश सृष्टीला पुढे नेणे हा असावा, केवळ वासनापूर्ती नव्हे. धर्मशास्त्रांची अवहेलना केली जात आहे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले- त्यांच्याकडून धर्मशास्त्रांची अवहेलना केली जात आहे. असे होऊ नये की आपण जास्त मुले जन्माला घालू आणि एक दिवस एखादी प्रभावी व्यक्ती येऊन आपल्या मुलांना समजावून धर्म परिवर्तन करून टाकेल. पीक आपण पिकवू आणि कापणी दुसरा कोणीतरी करेल, म्हणून केवळ संख्या वाढवून काम चालत नाही. मुलाला इतके संस्कार द्या. इतके दृढ बनवा की तो कोणत्याही परिस्थितीत धर्माची पताका घेऊन पुढे जात राहील. 100 तारे तेवढा प्रकाश देत नाहीत, जेवढा एक चंद्र उगवताच अंधार दूर होतो. तुम्ही एक मूल करा किंवा चार, ही तुमची स्वतःची निवड आहे. यात कोणतेही बंधन नाही. देवकी आणि वासुदेवाने 8 अपत्ये जन्माला घातली, तेव्हाच देवाचा अवतार झाला. अशा परिस्थितीत कोणी किती मुले जन्माला घालावीत, हे पालकांवरच सोडून द्यावे. सनातन धर्माचे ज्ञान नसल्यामुळे संख्या वाढवण्याबद्दल बोलतात. भगवान श्रीकृष्णाचे वंशज यादव यांना कोणत्याही बाहेरील शत्रूने मारले नव्हते, तर ते आपापसातील संघर्षामुळेच नष्ट झाले होते. जेव्हा संख्या खूप जास्त होते आणि शिस्त व एकता राहत नाही, तेव्हा समाज आतून कमकुवत होऊ शकतो. संख्या वाढल्यास अनेकदा लोक आपापसात भांडून मरतात. म्हणून संख्येबद्दल तेच लोक बोलतात, ज्यांना आपल्या सनातन धर्माच्या खोलीचे खरे ज्ञान नाही. आपसातील कलहामुळेही होतो विनाश मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यांच्यावर शंकराचार्यांनी म्हटले- त्यांच्या बोलण्यावर आपण का जावे? आपल्याला आपल्या घराची चिंता करायची आहे. संख्याबळाने कोणीही जिंकू शकत नाही. कुत्र्यांची संख्या सर्वात जास्त असते, पण जसा एक सिंह गर्जना करतो, तसे सर्व पळून जातात. हिंदू असोत वा मुस्लिम. जर ते केवळ संख्या वाढवून काम होते असे समजत असतील, तर ते योग्य नाही. अनेकदा संख्या वाढल्यावर लोक आपापसातच भांडून मरतात. आता मोहन भागवत यांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी वाचा… भारतात राहणारे मुस्लिमही हिंदूच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत 17 आणि 18 फेब्रुवारी रोजी लखनऊ दौऱ्यावर होते. यावेळी मोहन भागवत यांनी सामाजिक सलोख्याशी संबंधित विषयांवर बैठक घेतली होती. यात त्यांनी समाजातील विविध स्तरांतील लोकांना उत्तरे दिली होती. मोहन भागवत यांनी समाजाला जातींमध्ये विभागण्यावर आणि विभागले जाण्यावर चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले - आपल्याला जातीच्या भानगडीत पडायचे नाही. ही जात अशी गोष्ट आहे, जी आपण अनेक दशकांपासून संपवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण ही जात काही जात नाही. हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येमुळे भविष्य धोक्यात भागवत म्हणाले - आता जे कोणी मुले लग्न करत आहेत. त्यांना सांगा की किमान तीन मुले जन्माला घालावीत. विवाहाचा उद्देश सृष्टी पुढे जावी हा असावा, वासनापूर्ती नाही. याच भावनेतून कर्तव्य बोध येतो. भारतात राहणारे मुस्लिमही हिंदूच आहेत, ते काही अरबमधून आलेले नाहीत. घरवापसीचे काम वेगाने व्हायला हवे. जे लोक हिंदू धर्मात परत येतील, त्यांची काळजीही आपल्याला घ्यावी लागेल. घुसखोरांना शोधून काढणे, हटवणे आणि परत पाठवणे आवश्यक आहे. त्यांना रोजगार देऊ नये. आता वाचा शहाबुद्दीन यांनी भागवत यांना काय उत्तर दिले होते? कोणत्या मुस्लिमाला १२ मुले आणि चार बायका आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम जमातचे अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यांनी देशातील वाढत्या लोकसंख्येला गंभीर समस्या म्हटले. ते म्हणाले- या मुद्द्यावर राजकारण करण्याऐवजी सर्व समाजांनी एकत्र येऊन गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव संसाधनांवर स्पष्टपणे दिसत आहे. जे भविष्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. रजवी यांनी विचारले की, कोणत्या मुस्लिमाला १२-१२ मुले आणि ४ बायका आहेत. हिंदूंनी ३ काय, ६ किंवा १२ मुलेही जन्माला घालावीत. आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. आज महागाई इतकी आहे की, मुसलमानही दोनपेक्षा जास्त मुले जन्माला घालू इच्छित नाही. एका मुलाला चांगल्या शाळेत शिकवणे हेच एक आव्हान आहे. हे देखील वाचा- अविमुक्तेश्वरानंद यांचे शिष्य 25 वकिलांसह प्रयागराज न्यायालयात पोहोचले: आशुतोष महाराजांनी कुकर्म केल्याचा आरोप केला आहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वतीने 10 फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या खटल्यात शुक्रवारी प्रयागराजच्या पॉक्सो न्यायालयात सुनावणी झाली. यात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी आशुतोष महाराज यांच्यावर खोट्या खटल्यात अडकवल्याचा आणि माध्यमांद्वारे बदनामी केल्याचा आरोप केला होता. या खटल्यावर श्रीकृष्ण जन्मभूमीचे मुख्यवादी आणि पक्षकार आशुतोष महाराज नोटीसला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात पोहोचले. तर, अविमुक्तेश्वरानंद यांची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील पीएन मिश्रा सुमारे 25 वकिलांसह न्यायालयात पोहोचले. यावेळी शंकराचार्यांचे शिष्य मुकुंदानंद देखील उपस्थित होते. वाचा सविस्तर बातमी…

अविमुक्तेश्वरानंद यांचे शिष्य 25 वकिलांसह प्रयागराज न्यायालयात पोहोचले:आशुतोष महाराज यांनी कुकर्म केल्याचा आरोप लावला आहे

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वतीने 10 फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या खटल्यावर शुक्रवारी प्रयागराज येथील पॉक्सो न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी आशुतोष महाराज यांच्यावर खोट्या खटल्यात अडकवल्याचा आणि माध्यमांद्वारे बदनामी केल्याचा आरोप केला होता. या खटल्यावर श्रीकृष्ण जन्मभूमीचे मुख्य वादी आणि पक्षकार आशुतोष महाराज नोटीसला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात पोहोचले. तर, अविमुक्तेश्वरानंद यांची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील पीएन मिश्र सुमारे 25 वकिलांसह न्यायालयात पोहोचले. यावेळी शंकराचार्यांचे शिष्य मुकुंदानंदही उपस्थित होते. आशुतोष महाराज यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वतीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची संपूर्ण प्रत देण्यास सांगितले. तसेच, आपला वकील नियुक्त करण्यासाठीही वेळ मागितला. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया यांनी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख 13 मार्च निश्चित केली. वाचा, न्यायालयात काय कार्यवाही झाली आशुतोष महाराजांनी आतापर्यंत 3 खटले दाखल केले 1. 8 फेब्रुवारी रोजी आशुतोष महाराजांनी प्रयागराजच्या स्पेशल पॉक्सो कोर्टात वाद (तक्रार) दाखल करून सांगितले की - गुरुकुलाच्या नावाखाली शंकराचार्य बालकांचा छळ करतात. त्यांनी लैंगिक शोषण आणि इतर गंभीर आरोप केले. या प्रकरणात 21 फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी होईल. 2. 16 फेब्रुवारी रोजी आशुतोष महाराजांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या विरोधात मानहानीकारक वक्तव्ये आणि डिजिटल गैरप्रचाराचा आरोप करत कैराना न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. 3. 17 फेब्रुवारी रोजी आशुतोष महाराज यांनी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांच्या शिष्यांविरोधात प्रयागराज जिल्हा न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. न्यायाधीश संदीप पारचा यांनी विरोधकांना नोटीस बजावण्याचे आणि फिर्यादीचा जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होईल. 13 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाबाहेर आशुतोष महाराज रडत होते. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिबिरात मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात प्रयागराज न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. यानंतर शंकराचार्यांविरोधात एफआयआर दाखल होईल की प्रकरण रद्द होईल, हे निश्चित होईल. आशुतोष महाराज स्वतःच या प्रकरणाचे वकील आहेत. शुक्रवार (13 फेब्रुवारी) रोजी दुपारी 2 वाजता सुनावणी झाली होती. आशुतोष महाराज यांनी न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया यांच्यासमोर सांगितले होते की, 2 शिष्यांनी माझ्याकडे येऊन त्यांच्यासोबत झालेल्या लैंगिक शोषणाची कहाणी सांगितली होती. शंकराचार्यांविरोधात एफआयआर नोंदवून तपास करायला हवा. मला न्यायव्यवस्थेकडूनच न्यायाची अपेक्षा आहे. यानंतर शंकराचार्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता. ते म्हणाले होते की, हे केवळ आरोप आहेत. आम्हाला खटल्याच्या तयारीसाठी थोडा वेळ हवा आहे. आशुतोष महाराज यांनी न्यायाधीशांना सांगितले होते की, माझी गाडी बॉम्बने उडवून मला मारण्याची धमकी दिली जात आहे. माझी हत्या होऊ शकते. लैंगिक शोषणाचे बळी ठरलेल्या मुलांचे जबाब तुम्ही ऐकायला हवेत. कोर्ट रूम रिकामे केले, न्यायाधीशांनी मुलांचे जबाब ऐकले होते. यानंतर न्यायाधीशांनी पॉक्सो कोर्ट रूम रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता. खोलीत फक्त दोन्ही बाजूंचे वकीलच उरले होते. यानंतर मुलांना कोर्ट रूममध्ये आणण्यात आले. मुलांनी न्यायाधीशांसमोर त्यांच्यावर झालेल्या शोषणाची कहाणी सांगितली. हे सर्व जबाब बंद कोर्ट रूममध्ये झाले होते. हे जबाब कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करण्यात आले होते. मुलांचे जबाब ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायाधीशांनी विचारले होते- तुम्ही मुलांचे कोण आहात? विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया यांनी आशुतोष महाराजांना काही प्रश्नही विचारले होते. विचारले होते- तुम्ही या पीडितांचे काय आहात? कोणत्या आधारावर पालक बनलात? आशुतोष महाराजांनी सांगितले होते की, गुरु परंपरेनुसार मी न्यायासाठी आलो आहे. पीडितांना कुठेही न्याय मिळाला नाही, म्हणून या मुलांनी माझ्याशी संपर्क साधला. न्यायालयाबाहेर आशुतोष महाराजांची रील त्याचबरोबर, आशुतोष महाराजांनी अल्पवयीन मुलांना कोर्टात घेऊन जात असताना अनेक रील्स बनवल्या होत्या. यामध्ये आशुतोष महाराज फाईल घेऊन प्रयागराजच्या जिल्हा न्यायालयात जाताना दिसत आहेत. पार्श्वभूमीवर संवाद आहे - एक सल्ला देतो, आज त्याच्या विरोधात जाण्याची हिंमत करू नकोस. आणखी एक रील आहे. यात गाणे वाजते - आम्हाला साथ हवी आहे, आम्ही शांत राहणार नाही, आम्हाला न्याय हवा आहे. याशिवाय कोर्टात हजर झाल्यानंतर आशुतोष महाराज रडत निवेदन देत आहेत. हा व्हिडिओ देखील मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. न्यायालयाच्या नोटीसनंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वकिलांनी उत्तर दाखल केले ८ फेब्रुवारी रोजी आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी खटला दाखल केल्यानंतर, न्यायालयाच्या नोटीसवर अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वकिलांनी १० फेब्रुवारी रोजी आपले उत्तर दाखल केले होते. यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांनी दिव्य मराठीला सांगितले होते की- आम्ही न्यायालयात सर्व पुरावे दिले आहेत. आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. ज्या दिवसापासून आम्ही गोमातेच्या रक्षणासाठी आवाज उठवायला सुरुवात केली, तेव्हापासून सरकारला आणि काही लोकांना हे आवडत नव्हते. आशुतोष महाराज यांनी आधी पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली, नंतर न्यायालयात गेले. 24 जानेवारी म्हणजे मौनी अमावस्येनंतर 6 दिवसांनी आशुतोष महाराज यांनी प्रयागराजच्या पोलिस आयुक्तांकडे अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या 2 तक्रारी केल्या होत्या. पहिल्या तक्रारीत असा आरोप केला होता की अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिबिर आणि गुरुकुलात अल्पवयीन मुलांना ठेवले जाते. त्यांच्याकडून खासगी सेवा, गर्दी जमवणे, कार्यक्रम आणि पालखी उचलण्यासारखी कामे करून घेतली जातात. मुलांचे लैंगिक शोषण होण्याचीही शक्यता आहे. माघ मेळ्यासारख्या मोठ्या आयोजनांमध्येही मुलांकडून काम करून घेतले गेले. हे बाल हक्क आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन आहे. शिबिरात अवैध शस्त्रे असण्याचीही शक्यता आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता आणि अनेक बँक खात्यांची चौकशी केली पाहिजे. मुकुंदानंद नावाच्या व्यक्तीच्या भूमिकेची चौकशी केली जावी.

मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पती-पत्नीला फाशीची शिक्षा:जेई अश्लील व्हिडिओ बनवून विकत होता, बांदा न्यायाधीशांनी सांगितले- शेवटच्या श्वासापर्यंत फाशी द्या

यूपीमध्ये मुलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पती-पत्नीला शुक्रवारी बांदा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. हे दोघे मुलांचे अश्लील व्हिडिओ-फोटो डार्क वेबद्वारे परदेशात विकत होते. पती रामभवन सिंचन विभागाचा जेई होता, तर पत्नी दुर्गावती गृहिणी होती. रामभवनची पोस्टिंग चित्रकूटमध्ये होती. पॉक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा म्हणाले- दोन्ही पती-पत्नीला मरेपर्यंत फाशीच्या फंद्यावर लटकवून ठेवण्यात यावे. न्यायालयाने दोघांना 18 फेब्रुवारी रोजी दोषी ठरवले होते. सीबीआयने रामभवनला 18 नोव्हेंबर, 2020 रोजी अटक केली होती. तर, दुर्गावतीला साक्षीदारांवर दबाव टाकून समझोता घडवून आणल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. प्रकरण आणि एफआयआरची सुरुवात ३१ ऑक्टोबर २०२०: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) उत्तर प्रदेशच्या सिंचन विभागातील कनिष्ठ अभियंता राम भवनविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याच्यावर ५ ते १६ वयोगटातील मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्यांचे व्हिडिओ/फोटो बनवून डार्क वेबद्वारे आंतरराष्ट्रीय पेडोफाइल नेटवर्कपर्यंत पोहोचवत असे. अटक आणि निलंबन 17 नोव्हेंबर 2020: CBI च्या विशेष युनिट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज अँड एक्सप्लॉयटेशन (OCSAE) ने राम भवनला अटक केली. आरोपी गेल्या 10 वर्षांपासून चित्रकूट, बांदा आणि हमीरपूर जिल्ह्यांमध्ये मुलांचे लैंगिक शोषण करत होता. अटकेपूर्वी आरोपीच्या घरातून 8 मोबाईल फोन, लॅपटॉप, पेन-ड्राइव्ह, वेबकॅम, सेक्स-टॉय आणि ₹8 लाख रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. 18 नोव्हेंबर 2020: सिंचन विभागाने राम भवनला तात्काळ निलंबित केले. विभागाने ही कारवाई आरोपीवरील गंभीर आरोप आणि CBI च्या अटकेनंतर केली, जेणेकरून तपासावर परिणाम होऊ नये आणि विभागीय शिस्त राखली जावी. डिसेंबर 2020: आरोपीची पत्नी दुर्गावतीलाही ताब्यात घेण्यात आले. तिच्यावर साक्षीदार आणि तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता. 7 जानेवारी 2021: POCSO कोर्टाने आरोपीला CBI च्या कोठडीत एक आठवड्यासाठी वाढ दिली, जेणेकरून त्याची शारीरिक आणि आवाजाची तपासणी, AIIMS मध्ये तज्ञांकडून तपासणी आणि डिजिटल सामग्रीची सखोल तपासणी करता येईल. 26 नोव्हेंबर 2020: सीबीआयने आरोपीला गुन्हेगाराच्या घटनास्थळाच्या भेटीसाठीही नेले होते, जेणेकरून त्याच्या कार्यपद्धतीची (modus operandi) पुष्टी करता येईल. 12 फेब्रुवारी 2021: सीबीआयने राम भवन आणि त्याची पत्नी दुर्गावती यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रात नमूद केले आहे की दोघांनी मुलांचे लैंगिक शोषण केले आणि अश्लील सामग्री तयार करून तिचा प्रसार केला. या प्रकरणात पॉक्सो कायदा, सीएसएएम आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमांखाली कारवाई सुरू आहे. 50 मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे पुरावे मिळाले निलंबित जेईच्या चौकशीत किमान 50 मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे पुरावे मिळाले आहेत, ज्यामध्ये व्हिडिओ आणि फोटो डिजिटल पद्धतीने डार्क वेब आणि क्लाउड नेटवर्कद्वारे 45 देशांमध्ये पाठवले गेले. आरोपीच्या घरातून 8 मोबाईल फोन, लॅपटॉप, पेन-ड्राइव्ह, सेक्स-टॉय आणि ₹8 लाख रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. सीबीआयच्या ओसीएसएई युनिटने हे पुरावे शोधून अटक सुनिश्चित केली. आरोपी मुलांना मोबाईल, चॉकलेट आणि घड्याळ यांसारख्या वस्तूंचे आमिष दाखवत असे. तो इंटरनेट, डार्क वेब आणि ई-मेलद्वारे परदेशी पेडोफाइल नेटवर्कशी जोडलेला होता. 50 हून अधिक मुलांचे जबाब न्यायालयात नोंदवले गेले होते.

SC म्हणाले- बंगाल सरकार आणि EC त विश्वासाचा अभाव:कोलकाता HC ला निर्देश- SIR प्रक्रियेसाठी न्यायिक अधिकारी नियुक्त करा

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) संदर्भात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग (EC) यांच्यातील वाद सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रक्रियेत सहकार्यासाठी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, सरकार आणि आयोगामध्ये विश्वासाच्या कमतरतेमुळे SIR मसुदा यादीशी संबंधित दावे आणि आक्षेपांचे निराकरण आणि निरीक्षण सेवारत आणि माजी न्यायिक अधिकारी करतील. त्याचबरोबर, गरज पडल्यास माजी न्यायाधीशांच्या सेवाही घेतल्या जाऊ शकतात. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायिक अधिकाऱ्यांचे आदेश न्यायालयाचे आदेश मानले जातील. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना या आदेशांचे पालन करावे लागेल. त्याचबरोबर, निवडणूक आयोगाला 28 फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, गरज पडल्यास नंतर पूरक यादी जारी करण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारने SIR प्रक्रियेसाठी पुरेसे ग्रेड-ए अधिकारी उपलब्ध न केल्याबद्दल गंभीर टिप्पणी केली. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी सूक्ष्म-निरीक्षक (मायक्रो-ऑब्जर्वर) आणि राज्य सरकारचे अधिकारी तैनात राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले. याव्यतिरिक्त, सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मुख्य सचिव, डीजीपी आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित पक्षांची बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून SIR प्रक्रिया सुरळीतपणे पूर्ण करता येईल. या संबंधित ही बातमी पण वाचा… दिल्ली-महाराष्ट्रासह 23 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची घोषणा:EC म्हणाला- एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू होईल; सध्या 12 राज्यांमध्ये मतदार पडताळणी सुरू निवडणूक आयोगाने गुरुवारी देशभरात विशेष सघन पडताळणी (SIR) ची घोषणा केली आहे. निवडणूक आयोगाचे सचिव पवन दिवाण यांनी 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र लिहून SIR शी संबंधित तयारीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने पत्रात सांगितले की, दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया एप्रिलपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी 24 जून रोजी संपूर्ण देशात SIR केले जाईल असा आदेश दिला होता. वाचा सविस्तर बातमी…

महिलेच्या पोटात कात्रीसारखे सर्जिकल टूल:एक्स-रेमध्ये उघड झाले, म्हटले- 5 वर्षांपूर्वी शस्त्रक्रिया झाली होती, तेव्हा डॉक्टरांची हलगर्जी

शस्त्रक्रियेच्या 5 वर्षांनंतर महिलेच्या पोटात सर्जिकल टूल (आर्टरी फोर्सेप्स) सापडल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. केरळमधील अलाप्पुझा येथील पुन्नप्रा गावातील रहिवासी उषा जोसेफ (51) यांच्या पोटात हे टूल सापडले आहे. उषा यांचा मुलगा शिबिनने सांगितले की, मे 2021 मध्ये अलाप्पुझा मेडिकल कॉलेजमध्ये आईच्या गर्भाशयाच्या गाठीची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर त्या घरी परतल्या, पण त्यांच्या पोटात सतत दुखत होते. शिबिनच्या मते, आईच्या पोटदुखीवर सतत उपचार सुरू होते. आम्हाला वाटले की किडनीमध्ये स्टोन तर नाही, म्हणून त्यांचा एक्स-रे केला. त्यांच्या पोटात आर्टरी फोर्सेप्स (लहान रक्तवाहिन्या पकडण्याचे साधन) दिसले. शिबिनने सांगितले की, आम्ही एक्स-रे रिपोर्ट घेऊन मेडिकल कॉलेजमध्ये पोहोचलो. तेव्हा तेथील डॉक्टरांनी आईच्या पोटातून शस्त्रक्रिया करून ते टूल काढण्याची गोष्ट सांगितली. पण आता आईला कोची येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. मेडिकल कॉलेजने नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला शिबिनने सांगितले की, मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टरांनी या प्रकरणात नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला आहे. मी आता पोलीस ठाण्यात रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या विरोधात एफआयआर दाखल करणार आहे. मेडिकल कॉलेजच्या सर्जन डॉ. ललितांबिका (सध्या निवृत्त) यांनी आईच्या शस्त्रक्रियेसाठी पैसेही घेतले होते. निवृत्त सर्जन म्हणाल्या- मी शस्त्रक्रिया केली नाही या प्रकरणी, निवृत्त सर्जन डॉ. ललितांबिका यांनी सांगितले आहे की त्यांनी उषाची शस्त्रक्रिया केली नव्हती. ही शस्त्रक्रिया त्यांच्या निवृत्तीच्या अगदी आधी झाली होती, जेव्हा त्या रुग्णालयाच्या मोठ्या शस्त्रक्रिया प्रकरणांमध्ये सहभागीही नव्हत्या. मी त्यावेळी युनिट हेड होते, त्यामुळे माझ्यावर आरोप केले जात आहेत. डॉ. ललितांबिका म्हणाल्या की ऑपरेशनपूर्वी आणि नंतर फ्लोअर नर्स साधनांची मोजणी करते. या अपयशासाठी तीच जबाबदार आहे. मी रुग्णांकडून कोणत्याही प्रकारची रक्कम घेतली नाही. आरोग्यमंत्री म्हणाले- अधिकाऱ्यांना निलंबित करू या प्रकरणावर केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी सांगितले की, या शस्त्रक्रियेत सहभागी असलेले आणि आजही सरकारी सेवेत असलेले जे अधिकारी-कर्मचारी आहेत, त्यांच्याविरुद्ध चौकशी केली जाईल. निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांना निलंबित केले जाईल. त्या म्हणाल्या की, स्क्रब नर्सशिवाय शस्त्रक्रिया कशी केली जाऊ शकते? जर अशी शस्त्रक्रिया झाली असेल, तर तो स्वतःच एक नियमभंग आहे. प्रकरणाचा प्राथमिक चौकशी अहवाल आरोग्य शिक्षण संचालकांना सादर करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ज्येष्ठ डॉक्टरांची एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

भारत-अमेरिका करार, राहुल गांधी म्हणाले-भारत पूर्णपणे झुकला:असे वाटते की भारत जास्त देत आहे आणि त्या बदल्यात कमी मिळत आहे

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा निशाणा साधला. राहुल म्हणाले की, या करारामुळे असे वाटते की भारत जास्त देत आहे आणि त्या बदल्यात कमी मिळवत आहे. राहुल यांनी याला अमेरिकेसमोर पूर्णपणे झुकणे असे म्हटले. शुक्रवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले की, त्यांनी संसदेतील आपल्या भाषणात जिउ-जित्सु (एक खेळ) चे उदाहरण यासाठी दिले होते, कारण त्या खेळात एखाद्याला पकडून किंवा दाबून नियंत्रित केले जाते. त्यांचे म्हणणे आहे की, राजकारणातही असे दबाव असतात जे बाहेरून दिसत नाहीत. राहुल गांधींची पोस्ट: राहुल यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले: भारत डेटा वसाहत बनू शकतो राहुल गांधी म्हणाले की, या करारामुळे भारत डेटा वसाहत बनू शकतो. म्हणजेच देशाचा डेटा दुसऱ्या देशाच्या हातात जाईल. ते असेही म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींवर वेगवेगळ्या प्रकारचे दबाव आहेत - एकीकडे अमेरिकेचा दबाव आणि दुसरीकडे चीन सीमेवर उभा आहे. राहुल यांच्या मते, या दबावांमुळे हा करार झाला. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की हा करार शेतकरी, वस्त्रोद्योग आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवू शकतो. पक्षाने म्हटले की कोणत्याही व्यापार करारात देशाच्या हिताशी आणि स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ नये.

AI समिट- काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे टी-शर्ट काढून आंदोलन:भारत मंडपममध्ये 'मोदी इज कॉम्प्रमाईज्ड'ची घोषणाबाजी, अमेरिकेशी व्यापार कराराला विरोध

शुक्रवारी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या एआय समिट २०२६ मध्ये भारतीय युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या विरोधात निदर्शने केली. कार्यकर्त्यांनी त्यांचे टी-शर्ट काढले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली, PM इज कॉम्प्रमाईज्ड. निषेधाचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यामध्ये १५-२० काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा जमाव पांढरे टी-शर्ट धरून उभा असल्याचे दिसून आले आहे. टी-शर्टवर पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फोटो आहेत आणि लिहिले आहे, PM इज कॉम्प्रमाईज्ड दिल्ली पोलिसांनी भारतीय युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई करत असल्याचे म्हटले आहे. आतापर्यंत चार ते पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. काँग्रेस कार्यकर्ते भारत मंडपममध्ये कसे घुसले याचा तपास पोलिस करत आहेत, कारण प्रवेशासाठी पास किंवा क्यूआर कोड अनिवार्य आहेत. एआय समिटमधील निदर्शनांची 4 छायाचित्रे… भाजप म्हणते, काँग्रेससाठी एआय म्हणजे अँटी इंडिया भाजपने एआय समिटमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनावर टीका केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटले आहे की काँग्रेससाठी एआय म्हणजे अँटी इंडिया. ते काँग्रेस नाही तर अँटी नॅशनल काँग्रेस आहे. शहजाद पूनावाला यांनी आरोप केला की काँग्रेस राहुल गांधींच्या इशाऱ्यावर निदर्शने करत आहे. हे एक अविचारी, अकल्पनीय आणि भावनाहीन निदर्शने आहे. हा भाजप किंवा पंतप्रधानांचा निषेध नाही तर भारताच्या कामगिरीचा निषेध आहे. पंतप्रधानांनी १६ फेब्रुवारी रोजी एआय समिटचे उद्घाटन केले २०२६ इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरू झाली. ती २० फेब्रुवारीपर्यंत चालणार होती, परंतु गर्दी आणि कार्यक्रमांमुळे ती २१ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी या शिखर परिषदेचे उद्घाटन केले. येथे, जगभरातील कंपन्यांनी त्यांचे नवीनतम एआय उपाय प्रदर्शित केले. लोकांना वास्तविक जीवनात एआय कसे कार्य करते आणि भविष्यात ते शेती, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कोणते परिवर्तन घडवून आणेल हे पाहता आले. १०० हून अधिक देशांतील प्रतिनिधींचा सहभाग या शिखर परिषदेची थीम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय या राष्ट्रीय दृष्टिकोनावर आधारित आहे, ज्याचा अर्थ सर्वांसाठी कल्याण, सर्वांसाठी आनंद आहे. मानवतेसाठी एआयच्या जागतिक तत्त्वाला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या शिखर परिषदेत १०० हून अधिक देशांतील प्रतिनिधींनी भाग घेतला. २० हून अधिक राष्ट्रप्रमुख, ६० हून अधिक मंत्री आणि ४५ हून अधिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रमुख देखील सहभागी झाले होते. याव्यतिरिक्त, ३० हून अधिक देशांतील ३०० हून अधिक प्रदर्शक आणि थीम पॅव्हेलियन जागतिक भागीदारी आणि एआयच्या वापराला प्रोत्साहन देत शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. या समिटचे व्हिजन तीन सूत्रांवर आधारित इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ हे तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित आहे: पीपल (लोक), प्लॅनेट (ग्रह) आणि प्रोग्रेस (प्रगती) पीपल: लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे मानव-केंद्रित एआयला प्रोत्साहन देणे. प्लॅनेट: पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत एआय विकास सुनिश्चित करणे. प्रोग्रेस: समावेशक आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीवर भर देणे, जेणेकरून समाजातील प्रत्येक घटकाला फायदा होईल.

जयराम रमेश म्हणाले- MODI सरकार म्हणजे 'मॅक्सिमम ऑप्टिक्स डॅमेजिंग इंडिया':म्हटले- स्वतःला विश्वगुरु म्हणणारे लोक जगाला ज्ञान देण्यात व्यस्त

काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी दिल्लीत आयोजित एआय इम्पेक्ट समिटबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टिप्पणी केली आहे. त्यांनी शुक्रवारी X पोस्टमध्ये लिहिले की - MODI गव्हर्नन्स म्हणजे 'मॅक्सिमम ऑप्टिक्स डॅमेजिंग इंडिया', म्हणजेच भारताला अधिकाधिक नुकसान पोहोचवणे. त्यांनी लिहिले की, अमेरिका-पाकिस्तानमधील संबंध अविरतपणे सुरू आहेत. हे सर्व घडत असताना, स्वतःला 'विश्वगुरू' म्हणवणारे थोडक्यात जगाला ज्ञान देत होते आणि सीईओना त्यांची एकजूटता दाखवण्यासाठी भाग पाडत होते. रमेश यांची ही टिप्पणी पंतप्रधान मोदींनी सर्व कॉर्पोरेट प्रमुखांसोबत हात वर करून फोटो काढल्याच्या घटनेवर आली आहे. दुसरीकडे, 19 फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रमात पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट झाली. ओपनएआय आणि अँथ्रोपिक सीईओने ग्रुप फोटोमध्ये एकमेकांचा हात धरला नाही एआय समिटच्या चौथ्या दिवशी जेव्हा ग्रुप फोटो काढला जात होता. यावेळी पंतप्रधान मोदींसह इतर जागतिक टेक लीडर्सनी एकमेकांचे हात वर उचलले होते, पण एआय कंपनी ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन आणि अँथ्रोपिकचे सह-संस्थापक डारियो अमोदेई यांनी हात वर उचलले, पण एकमेकांचे हात धरले नाहीत. आजपासून नवीन नियम लागू - एआय कंटेंटवर लेबल आवश्यक जर कोणताही फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ एआयच्या मदतीने तयार केला असेल, तर त्यावर 'लेबल' लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री तक्रार मिळाल्यानंतर केवळ 3 तासांच्या आत काढून टाकावी लागेल. हे नवीन नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाले आहेत. 10 फेब्रुवारी रोजी याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

अमेरिकेत पंजाबी चालकाची 3 गाड्यांना धडक:ट्रकने रेड लाईट ओलांडली, एका व्यक्तीचा मृत्यू; बेकायदेशीरपणे परदेशात पोहोचला होता

अमेरिकेतील इंडियाना येथे पोलिसांनी एका पंजाबी ट्रक चालकाला अटक केली आहे. त्याची ओळख सुखदीप सिंग अशी झाली आहे. त्याने आपल्या सेमी-ट्रकने एका पांढऱ्या पिकअप ट्रकला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की पिकअप चालक, 64 वर्षीय टेरी यांचा जागीच मृत्यू झाला. सुखदीपने रेड लाईट ओलांडली, ज्यामुळे एकूण तीन वाहने या अपघाताच्या विळख्यात सापडली, असे सांगितले जात आहे. ही घटना बुधवारी दुपारी सुमारे 12 वाजता हेंड्रिक्स काउंटीमध्ये घडली, जी इंडियानापोलिसच्या पश्चिमेला आहे. तपासादरम्यान हे देखील समोर आले की आरोपी सुखदीप सिंग अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत होता. अमेरिकन पोलिसांनुसार, तो केवळ निष्काळजीपणे वाहन चालवत नव्हता, तर त्याची इमिग्रेशन स्थिती देखील बेकायदेशीर आढळली. सध्या तो इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) च्या ताब्यात आहे. सुखदीप 2018 मध्ये बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत पोहोचला मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंजाबी ट्रक चालक सुखदीप सिंग 2018 मध्ये बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत पोहोचला होता, जिथे त्याला पोलिसांनी पकडले होते. त्यावेळी सुखदीप सिंग अल्पवयीन होता. त्यामुळे त्याला 'फ्लोर्स कन्सेंट डिक्री' अंतर्गत सोडण्यात आले होते. हा नियम अनिवार्य करतो की, बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडणाऱ्या मुलांना ताब्यात ठेवण्याऐवजी त्यांच्या पालकांना किंवा प्रौढ नातेवाईकांना सोपवले जावे. तो आधी न्यूयॉर्कमध्ये राहत होता आणि या वर्षी जानेवारीपासून इंडियानाच्या न्यू पॅलेस्टाईनमध्ये राहत होता. सुखदीपला 2025 मध्ये नॉन-डोमिसाइल कमर्शियल ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळाले होते. ट्रक चालक सुखदीप सिंगला घटनास्थळावरूनच राज्य पोलिसांनी ICE (इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) साठी ताब्यात घेतले. स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्स आणि पोलिसांनुसार, सुखदीप इंडियानामध्ये बेकायदेशीरपणे राहत आहे. ओव्हरस्पीडिंगसाठी तीन वेळा चलन सुखदीप सिंगवर ओव्हरस्पीडिंगसाठी तीन वेळा चलन झाले आहे. त्याच्यावर 55 मैल प्रति तास वेगमर्यादा असलेल्या क्षेत्रात 76 आणि 74 च्या वेगाने गाडी चालवल्याचा आरोप आहे. 70 च्या मर्यादेत 89 च्या वेगाने गाडी चालवल्याचा आरोप आहे. याव्यतिरिक्त, याच वर्षी 8 जानेवारी (2026) रोजी एका कार अपघातानंतर त्याचे चलन कापले गेले होते, कारण त्याच्याकडे विमा नव्हता. त्याच्याकडे वाहनाचे वैध रजिस्ट्रेशनही नव्हते. ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड आणि CDL वर प्रश्नचिन्ह सुखदीपच्या इंडियाना ड्रायव्हिंगच्या इतिहासानुसार, 2022 पासून आतापर्यंत त्याच्या नावावर 5 चलन (ट्रॅफिक तिकिटे) नोंदवली गेली आहेत, ज्यामुळे त्याला इंडियानामध्ये CDL (कमर्शियल ड्रायव्हर लायसन्स) कसे मिळाले हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जाणून घ्या काय आहे नॉन-डोमिसाइल्ड CDL अमेरिकेत, नॉन-डोमिसाइल्ड कमर्शियल ड्रायव्हर लायसन्स (Non-Domiciled Commercial Driver's License) अशा लोकांना दिले जाते जे त्या राज्याचे किंवा देशाचे कायमचे रहिवासी नाहीत, परंतु तेथे कायदेशीररित्या काम करण्यास अधिकृत आहेत. हे सहसा अशा परदेशी नागरिकांना दिले जाते ज्यांच्याकडे वर्क परमिट (EAD) असते. बेकायदेशीरपणे राहत होता, तरीही CDL बनवले सुखदीप सिंगच्या बाबतीत वाद असा आहे की, जर तो तिथे बेकायदेशीरपणे राहत होता, तर त्याला हे परवाना कसे जारी करण्यात आले? अधिकारी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत की त्याने चुकीच्या कागदपत्रांचा वापर केला की सिस्टीममधील एखाद्या त्रुटीचा फायदा घेतला. 15 दिवसांतील दुसरा रस्ते अपघात डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) नुसार, 15 दिवसांच्या अंतराने घडलेली ही दुसरी घटना आहे. यात एखाद्या बेकायदेशीर स्थलांतरित ट्रक चालकामुळे निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे. डीएचएसचे म्हणणे आहे की हे अत्यंत धोकादायक आहे की बेकायदेशीर स्थलांतरित, ज्यांना अनेकदा आमच्या वाहतूक नियमांची किंवा इंग्रजीची माहिती नसते, ते अमेरिकेच्या रस्त्यांवर सेमी-ट्रक चालवत आहेत.

'भारतात राहणारे सर्व लोक प्रभू श्रीरामाचे वंशज':गिरिराज सिंह म्हणाले- ममता बॅनर्जी निवडणूक आयोगाला त्रास देत आहेत

बेगूसरायमध्ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी म्हटले आहे की, भारतात राहणारे सर्व लोक प्रभू श्रीरामाचे वंशज आहेत, त्यामुळे कोणीही गैरसमजात राहू नये. यासोबतच त्यांनी राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. संघप्रमुख मोहन भागवत यांच्या मुस्लिमांच्या घरवापसीच्या विधानावर जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांच्या प्रतिक्रियेचे जोरदार खंडन केले आहे. गिरिराज सिंह यांनी म्हटले आहे की, जे लोक भारतात राहतात, ते भारतवंशीच (भारतीय वंशाचे) म्हटले जातात, येथे कोणी बाबर-औरंगजेबाची औलाद (संतती) नाही. भारतात जे राहतात ते सर्व प्रभू श्री रामाचेच वंशज आहेत, मग ते मदनी असोत किंवा अदनी असोत. जे लोक गैरसमजाचे बळी ठरत आहेत, असे विचार करतात की येथे गजवा-ए-हिंद (भारतावर इस्लामी विजय) करतील. त्यांनी लक्षपूर्वक ऐकावे की, जेव्हा-जेव्हा या देशात कोणी औरंगजेब बनण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा महाराणा प्रतापही त्याच्यासोबत उभे दिसतील. राहुल गांधी सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावत नाहीत एआय समिटवर प्रश्न विचारले असता, गिरिराज सिंह यांनी राहुल गांधींना भारतविरोधी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, राहुल गांधी ज्या प्रकारची भारतविरोधी वर्तणूक, भारताच्या विकासावर टीका करतात, ते त्यांची मानसिकता काय आहे हे दर्शवते. हे दर्शवते की ते भारतविरोधी मानसिकतेचे नेते बनले आहेत. ते भारताचे आहेत की भारताचे विरोधक आहेत, हे काही समजत नाही. राहुल गांधींची देशाच्या विकासाबाबत विचारसरणी नाही. ते देशात आणि जगात जाऊन देशाची तक्रार करतात, तर त्यांना बदनाम कोण करेल? ते सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावत नाहीत, असे वाटते की त्यांची जीभ भारताला बदनाम करण्यासाठीच आहे. बंगालमध्ये शरिया कायदा चालणार नाही पश्चिम बंगालमध्ये 'एसआयआर'च्या मुद्द्यावरून ममता बॅनर्जींवर जोरदार निशाणा साधला आहे. गिरिराज सिंह म्हणाले आहेत की, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी निवडणूक आयोगाला काम करू देत नाहीत. हे आता चालणार नाही, शरिया कायदा चालणार नाही. 'द केरळ स्टोरी-टू' चित्रपटाबद्दल म्हटले की, देशाला सत्य दाखवण्याचा अधिकार चित्रपटांच्या निर्मात्यांना आणि दिग्दर्शकांना आहे. जर ते सत्य दाखवणार नाहीत, तर आजचे तरुण दिग्भ्रमित होतील.

दिल्ली-कर्नाटकसह 22 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची घोषणा:एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू होईल; सध्या 12 राज्यांमध्ये मतदार पडताळणी सुरू

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी देशभरात विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR) ची घोषणा केली आहे. निवडणूक आयोगाचे सचिव पवन दिवाण यांनी 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र लिहून SIR शी संबंधित तयारीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने पत्रात सांगितले की, दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया एप्रिलपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी 24 जून रोजी संपूर्ण देशात SIR केले जाईल असा आदेश दिला होता. निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये SIR आयोजित केले होते. दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत, 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 28 ऑक्टोबर 2025 पासून SIR सुरू आहे. आसाममध्ये, SIR ऐवजी विशेष पुनरावृत्ती 10 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आली होती. SIR ची प्रक्रिया 6 प्रश्न-उत्तरांमध्ये जाणून घ्या 1. SIR काय आहे? ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात घरोघरी जाऊन लोकांकडून फॉर्म भरून मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे किंवा जे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांची नावे वगळली जातात. नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. 2. आधी कोणत्या राज्यात झाले? पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये झाले. अंतिम यादीत 7.42 कोटी मतदार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह आणि लक्षद्वीपमध्ये SIR ची घोषणा झाली. 3. कोण करते? ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर (BLO) आणि बूथ लेव्हल एजंट (BLA) घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करतात. 4. SIR मध्ये मतदाराला काय करावे लागेल? SIR दरम्यान BLO/BLA मतदाराला फॉर्म देतील. मतदाराला त्यांची माहिती जुळवून घ्यावी लागेल. जर दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असेल तर ते एका ठिकाणाहून काढून टाकावे लागेल. जर नाव मतदार यादीत नसेल तर ते जोडण्यासाठी फॉर्म भरावा लागेल आणि संबंधित कागदपत्रे द्यावी लागतील. 5. SIR साठी कोणती कागदपत्रे वैध आहेत? 6. SIR चा उद्देश काय आहे? 1951 पासून 2004 पर्यंतचे SIR झाले आहे, परंतु गेल्या 21 वर्षांपासून ते बाकी आहे. या दीर्घ काळात मतदार यादीत अनेक बदल आवश्यक आहेत. जसे की लोकांचे स्थलांतर, दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असणे. मृत्यूनंतरही नाव कायम राहणे. परदेशी नागरिकांचे नाव यादीत आल्यास ते काढणे. कोणताही पात्र मतदार यादीतून सुटू नये आणि कोणताही अपात्र मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये. दुसरा टप्पा: 3 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंतिम मतदार यादी जाहीर दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत, नऊ राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 4 नोव्हेंबर 2025 पासून SIR सुरू झाले होते. या सर्व राज्यांमध्ये 50.99 कोटी मतदार आहेत. राज्यांना SIR नंतर 7 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अंतिम मतदार यादी जारी करायची होती. मात्र, आतापर्यंत गुजरात, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरी यांनीच अंतिम मतदार यादी जारी केली आहे. गुजरातमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 4.40 कोटी लोक मतदार म्हणून नोंदवले गेले आहेत. पुडुचेरीच्या अंतिम मतदार यादीत 9,44,211 मतदार आणि लक्षद्वीपमध्ये एकूण 57,607 मतदारांची नावे आहेत. राजस्थानला 14 फेब्रुवारी रोजी अंतिम यादी जारी करायची होती, परंतु प्रकाशन तारीख वाढवून 21 फेब्रुवारी करण्यात आली आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी आणि यूपीची 10 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली होती.

प्रियंका गांधी म्हणाल्या- गौरव गोगोई योग्य मार्गावर:हिमंता निवडणुकीला घाबरले, म्हणून आरोप करताहेत; कुटुंबाला राजकारणात ओढणे चुकीचे

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी शुक्रवारी म्हटले की, गौरव गोगोई आणि त्यांच्या कुटुंबाला ‘पाकिस्तान लिंक’च्या आरोपांमध्ये ओढणे हे चुकीचे राजकारण आहे. प्रियंका म्हणाल्या की, आसामचे मुख्यमंत्री निवडणुकीपूर्वी घाबरले आहेत, म्हणून ते अशा प्रकारचे आरोप करत आहेत. त्यांनी वैयक्तिक आरोपांऐवजी राज्याच्या विकासावर बोलले पाहिजे. प्रियंका म्हणाल्या - गौरवजी आणि त्यांच्या कुटुंबाला ज्या प्रकारे लक्ष्य केले जात आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की हे चुकीचे राजकारण आहे. आसामची जनता जाणते की दुसऱ्या बाजूचे लोक त्यांच्यामुळे घाबरले आहेत. ते योग्य मार्गावर चालले आहेत. ही त्यांच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. प्रियंका गांधी यांच्या आसाम दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. सकाळी त्या गुवाहाटीजवळ सोनापूर येथील जुबिन क्षेत्रात पोहोचल्या. गायक जुबिन गर्ग यांना श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. प्रियंकांच्या भाषणातील तीन मोठे मुद्दे... हिमंता यांना मुख्यमंत्री न बनवल्याबद्दलही टोमणा प्रियंका गांधींनी त्या मुद्द्यावरही प्रतिक्रिया दिली, ज्यात म्हटले जाते की काँग्रेसने हिमंता बिस्वा सरमा यांना मुख्यमंत्री बनवले नव्हते. त्या म्हणाल्या की मुख्यमंत्री होण्यासाठी अनेक घटक महत्त्वाचे असतात. जर ते दहा वर्षांपासून मुख्यमंत्री होण्यासाठी रडत असतील, तर मला आणखी काही सांगण्याची गरज नाही. आसाम सरकारविरोधात 20 मुद्द्यांचे आरोपपत्र जारी प्रियंका गांधींनी आसाम विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारविरोधात 20 मुद्द्यांचे आरोपपत्र जारी केले. हे आरोपपत्र आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीने तयार केले आहे. कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, प्रियंका गांधी आसामच्या जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी आल्या आहेत आणि काँग्रेस पक्ष आगामी निवडणुकीसाठी पूर्णपणे तयार आहे. आसामच्या राजकारणातील अलीकडील तीन मोठ्या घडामोडी… 18 फेब्रुवारी: गौरव गोगोई म्हणाले- मुख्यमंत्री हिमंता आसामचे जिन्ना, नेत्यांना 'हिंदू प्रमाणपत्र' देणे बंद करा आसाम काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले- हिमंता यांनी बोरा यांना काँग्रेसचे शेवटचे हिंदू नेते म्हटले आहे. हिमंता हे 'आसामचे जिन्ना' आहेत, त्यांनी नेत्यांना 'हिंदू प्रमाणपत्र' देणे बंद करावे. गोगोई यांनी असेही म्हटले- भाजपामध्ये सामील होणारे नेते त्यांच्या पक्षासाठी अनावश्यक ठरतात. आसाम काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा यांचीही अशीच अवस्था होईल. 17 फेब्रुवारी: आसाम काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी पक्ष सोडला, भाजपामध्ये सामील होणार आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा भाजपमध्ये सामील होण्याच्या चर्चांवर शिक्कामोर्तब झाले. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बोरा यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बोरा यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की ते 22 फेब्रुवारी रोजी पक्षाचे सदस्यत्व घेतील. बोरा यांनी एक दिवसापूर्वी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला होता. त्यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना आपला राजीनामा पत्र सादर केले. 16 फेब्रुवारी: हिमंता म्हणाले- काँग्रेस खासदाराने पाकिस्तानचा दौरा केला, त्यांच्या पत्नीने भारताची माहिती शेअर केली आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले आहे की, काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्याशी संबंधित कथित पाकिस्तान लिंक प्रकरणाची चौकशी आता केंद्र सरकार करेल. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पुरावे केंद्राकडे सोपवले आहेत आणि आता केंद्रीय एजन्सी याची चौकशी करेल. मुख्यमंत्री सरमा यांनी आरोप केला की, गौरव गोगोई आणि त्यांच्या पत्नीचा पाकिस्तानशी संबंधित काही लोकांशी संबंध राहिला आहे आणि हे एका मोठ्या नेटवर्कचा भाग असू शकते.

पुतळा दहन करताना लागली आग, ट्रॅफिक TI भाजले:ICUमध्ये दाखल, मध्य प्रदेशमध्ये मंत्री विजयवर्गीय यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या आंदोलनात अपघात

मध्य प्रदेशच्या मैहरमध्ये शुक्रवारी सकाळी सुमारे 9.30 वाजता विरोध प्रदर्शनादरम्यान वाहतूक टीआय आगीने भाजले. ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा आंदोलक पुतळा दहन करत होते आणि पोलीस त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. हे प्रदर्शन राज्याचे नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांच्या विरोधात केले जात होते. खरेतर, विजयवर्गीय यांनी विरोधी पक्षनेते उमंग सिंगार यांच्या विरोधात अपशब्द वापरले होते. पुतळा दहनादरम्यान टीआय विक्रम सिंह पाठक परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत होते. याचवेळी आग अचानक भडकली आणि ते भाजले. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर मैहर एसपी म्हणाले की, या घटनेमुळे सर्वजण दुःखी आहेत. ते म्हणाले की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि चौकांमध्ये पेट्रोलसारख्या ज्वलनशील पदार्थांचा वापर करू नये, कारण यामुळे कधीही मोठा अपघात होऊ शकतो. सामान्य लोकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असून, जबाबदार लोकांवर योग्य कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. घटनेची छायाचित्रे पहा काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली निषेध माहितीनुसार, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष धर्मेश घई यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होते. काँग्रेसने या आंदोलनासाठी परवानगी घेतली होती. आंदोलन सकाळी 9 वाजता होणार होते, सकाळी 9:30 वाजता पुतळा दहन करताना वाहतूक टीआय आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. सध्या, त्यांना मैहरच्या सिव्हिल रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्यांची स्थिती पाहून त्यांना जिल्हा रुग्णालय किंवा जबलपूरला रेफर केले जाऊ शकते. मैहरच्या सिव्हिल रुग्णालयात उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनुसार, टीआय विक्रम यांची कंबर, पाठ, मांड्या आणि हात वाईट रीतीने भाजले आहेत. त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. पुतळा दहन करताना जेव्हा टीआयच्या गणवेशाला आग लागली होती, तेव्हा पोलीस कर्मचारी आग विझवत होते. तर काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते 'जिंदाबाद'च्या घोषणा देत होते.

पेट्रोल भरताना हल्लेखोराने नोझल पेटवून दिले, व्हिडिओ:सिगारेट पेटवण्यापासून रोखले होते, दोन आरोपींना अटक

रायपूरमध्ये, पेट्रोल पंपावर धूम्रपान करण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर, एका संतप्त तरुणाने लायटरने नोझल पाईप पेटवून दिले. यामुळे नोझल पाईपने पेट्रोल भरणाऱ्या त्याच्या मित्राच्या बाईकच्या टाकीलाही आग लागली. आग लागताच, तो हल्लेखोर तरुण तिथे उभा राहिला आणि काही वेळ पाहत राहिला. आगीच्या ज्वाळा भडकताच तो पळून गेला. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. ही घटना उरला पोलिस स्टेशन परिसरात घडली. घटनेनंतर दुचाकीस्वार आणि पंप कर्मचारी घटनास्थळावरून लगेचच पळून गेले. तथापि, पंप कामगाराच्या सतर्कतेमुळे आग वेळीच आटोक्यात आणण्यात यश आले आणि मोठी दुर्घटना टळली. व्यवस्थापकाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. फोटो पेट्रोल पंपावर त्या तरुणाला सिगारेट ओढण्यापासून त्याच्या सोबतच्या दुचाकीस्वाराने रोखले. जेव्हा तरुणाने सिगारेट ओढण्यास नकार दिला तेव्हा त्याने पेट्रोल भरणाऱ्या तरुणाच्या दुचाकीला आग लावली. बाईकच्या टाकीला आणि पेट्रोल पंपाला आग लागली आणि तिथे उपस्थित असलेले सर्वजण जीव वाचवण्यासाठी पळाले. वाचा संपूर्ण प्रकरण काय उरला पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धर्मेंद्र क्षत्रिय आणि इम्रान बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) रात्री ८ वाजता उरला येथील संगीता फ्युएल्स पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी आले. इम्रान बाईकवर बसला, तर धर्मेंद्र पंपाजवळ उभा होता. इम्रानने टाकी उघडताच, धर्मेंद्रने त्याच्या तोंडात सिगारेट घातली आणि ती पेटवण्याचा प्रयत्न केला. इम्रानने त्याला ढकलले, त्यामुळे धर्मेंद्रने पेट्रोल टाकी भरत असताना नोजल पाईपला आग लावली. पंपमध्ये असलेल्या अग्निसुरक्षा किटसह पंप कामगार आग विझवताना पंप मशीन, बाईक टँकला आग लागली धर्मेंद्रच्या कृतीमुळे पंप मशीन आणि बाईकच्या टाकीला आग लागली. पंप ऑपरेटरने गाडीतून पाईप बाहेर काढताच, जळत्या तेलाचा शिडकावा धर्मेंद्रवर झाला. पंप ऑपरेटरने मुख्य स्विच वापरून टाकी त्वरित बंद केली आणि पंपमधील अग्निशमन किटच्या मदतीने आग ताबडतोब विझवली. हा गुन्हा केल्यानंतर, आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पंप कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पकडले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना कळवले आणि आरोपींविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली. पंप व्यवस्थापकाच्या तक्रारीवरून, पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून पुढील कारवाई सुरू आहे. उरला पोलिसांनी आरोपी धर्मेंद्र आणि त्याचा साथीदार इम्रान यांना अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे. अटकेनंतर पुढील कारवाई उरला पोलिस निरीक्षक रोहित महेलकर यांनी आरोपींच्या अटकेची पुष्टी केली. उरला पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर जाळपोळ आणि सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यात आणण्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उरला पोलिस निरीक्षकांनी सांगितले की, पुढील कारवाई केली जाईल. दोन्ही आरोपींविरुद्ध उरला पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५३/२६, कलम ३२६(च), २८७, १२५ बीएनएस अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती:काही राज्यांतून गोंधळाच्या बातम्या, हैदराबादमध्ये हिंदू-मुस्लिम पक्षांमध्ये वाद, यूट्यूबरला मारहाण

देशभरात 19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी काही राज्यांतून गोंधळाच्या बातम्याही आल्या. कर्नाटकातील बागलकोट येथे शिवाजी जयंतीनिमित्त काढण्यात येत असलेल्या मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक झाली. त्यानंतर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. येथे भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम 163 लागू करण्यात आले. हैदराबादमध्ये गुरुवारी रात्री मशिदीसमोरून मिरवणूक काढल्याने दोन समुदायांमध्ये वादाची परिस्थिती निर्माण झाली. येथे यापूर्वी एका यूट्यूबरसोबत मशिदीच्या रेकॉर्डिंगवरून वाद झाला होता. याच दरम्यान मशिदीसमोरून मिरवणूक काढल्याने दोन्ही समुदाय आमनेसामने आले. पोलिसांनी परिस्थिती कशीतरी हाताळली आणि लोकांना घटनास्थळावरून हटवले. 1. कर्नाटकातील संपूर्ण प्रकरण बागलकोटमध्ये शिवाजी जयंतीची मिरवणूक दुपारी सुमारे 3.30 वाजता मशीद परिसरातून जात होती. त्याचवेळी दूरवरून मिरवणुकीच्या दिशेने दोन दगड फेकण्यात आले. बागलकोटचे एसपी सिद्धार्थ गोयल यांनी सांगितले की, दगडफेकीत एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाला. एसपींनी सांगितले की, पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. फुटेजची चौकशी केली जात आहे आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल. परिसरात 24 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत BNS चे कलम 163 लागू राहील. परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. 2. हैदराबादमध्ये वाद हैदराबादमधील अंबरपेट येथे गुरुवारी रात्री एक यूट्यूबर जामा मशिदीजवळ व्हिडिओ बनवत होता. याच दरम्यान तेथे उपस्थित काही लोकांनी आक्षेप घेतला. यूट्यूबरला मारहाण झाल्याचा दावा आहे. याच दरम्यान घटनेच्या मशिदीसमोरून छत्रपती शिवाजी महाराजांची मिरवणूकही जात होती. यामुळे दोन्ही समुदायांमध्ये आणखी गोंधळ निर्माण झाला. दोन्ही समुदायांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. परिस्थिती बिघडायला लागल्यावर अधिक पोलीस बळ घटनास्थळी बोलावण्यात आले. गर्दीला घटनास्थळावरून हटवण्यात आले. यावेळी अश्रुधुराचे गोळेही सोडण्यात आले.

राहुल गांधी सुलतानपूर न्यायालयात पोहोचले:न्यायालयाबाहेर सत्यमेव जयते लिहिलेले पोस्टर्स; 8 वर्षे जुन्या शहा मानहानी प्रकरणात हजर

गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरील टिप्पणी प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यूपीच्या सुलतानपूर येथील खासदार/आमदार न्यायालयात हजर होऊन जबाब नोंदवतील. राहुल सकाळी सुमारे ९:३० वाजता दिल्लीहून लखनऊ विमानतळावर पोहोचले आणि तेथून सुलतानपूरसाठी रवाना झाले. राहुल गांधी लखनऊ विमानतळावर पोहोचताच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी माध्यमांनी त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी हात हलवत थेट गाडीत बसून ते रवाना झाले. इकडे, सुलतानपूर न्यायालयाबाहेर पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. यावर राहुल गांधींच्या फोटोसोबत सत्यमेव जयते असे लिहिले आहे. हे प्रकरण ८ वर्षांपूर्वीचे आहे. आरोप आहे की राहुल गांधींनी २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अमित शहा यांच्याबद्दल कथित अपमानजनक टिप्पणी केली होती. राहुल गांधी तेव्हा म्हणाले होते की, जो पक्ष प्रामाणिकपणाबद्दल बोलतो, त्याचा अध्यक्ष हत्येचा आरोपी आहे. या वक्तव्यानंतर सुलतानपूरचे भाजप नेते विजय मिश्रा यांनी 4 ऑगस्ट 2018 रोजी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सुलतानपूर न्यायालयाने 19 जानेवारी रोजी राहुल यांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने विरोधी पक्षनेत्याचे वकील काशी शुक्ला यांना इशारा देत म्हटले होते की, ही शेवटची संधी आहे, यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल. राहुलच्या पेशीशी संबंधित अपडेट्ससाठी, लाईव्ह ब्लॉग पाहा-

हिमाचलच्या मुद्द्यांवरून दिल्लीत महत्त्वाची बैठक:मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ सहभागी होईल, राज्यसभा निवडणुकीतील उमेदवाराबाबत विचारमंथन

हिमाचल प्रदेशातील विविध मुद्द्यांवरून आज दिल्लीत काँग्रेस हायकमांडसोबत एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्यासोबत होणाऱ्या या बैठकीत महसूल तूट अनुदान (RDG) बंद होणे, राज्यसभा निवडणुकीचे उमेदवार आणि मंत्रिमंडळ विस्तार यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष काल संध्याकाळीच दिल्लीला पोहोचले. नवी दिल्लीत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रदेश काँग्रेस नेत्यांची महत्त्वाची बैठक होईल. यामध्ये प्रदेश प्रकरणांच्या प्रभारी रजनी पाटील, सह-प्रभारी चेतन चौहान आणि विदित चौधरी हे देखील उपस्थित राहतील. असे सांगितले जात आहे की 16 व्या वित्त आयोगाने RDG बंद करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे हिमाचलमध्ये आर्थिक संकट अधिक गडद होऊ शकते. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी RDG च्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रत्येक स्तरावर लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. सुरुवातीला हा मुद्दा केंद्र सरकारसमोर मांडला जाईल. तरीही RDG पूर्ववत न झाल्यास, राज्य सरकार कायदेशीर लढाईचा मार्ग देखील अवलंबू शकते. मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी अनेकदा सांगितले आहे की RDG हे संविधानाच्या कलम 275 अंतर्गत दिलेला अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत, राहुल गांधींशी चर्चा केल्यानंतर हा मुद्दा लोकसभेतही मांडला जाऊ शकतो. राज्यसभा निवडणुकीवर मंथन नवी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत राज्यसभेच्या रिक्त होत असलेल्या एका जागेसाठी उमेदवाराच्या नावावरही चर्चा होऊ शकते. सध्या, माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा आणि माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यांची नावे चर्चेत आहेत. अलीकडच्या काळात प्रदेश काँग्रेस प्रभारी रजनी पाटील यांचे नावही समोर आले आहे. मात्र, रजनी पाटील यांच्या नावावर प्रदेश काँग्रेसचे बहुतेक नेते सहमत नसल्याचे सांगितले जात आहे. फेब्रुवारी 2024 च्या राज्यसभा निवडणुकीत गैर-हिमाचली उमेदवार दिल्याने, बहुमताच्या जोरावरही सत्ताधारी काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते आणि सरकारवरही संकट गडद झाले होते. याच कारणामुळे, प्रदेश काँग्रेसचे अनेक नेते यावेळी बाहेरील चेहऱ्याऐवजी हिमाचलच्याच नेत्याला राज्यसभेवर पाठवण्याच्या बाजूने आहेत. या मुद्द्यावरही आज हायकमांडसोबत विचारमंथन होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलाची चर्चा हिमाचलमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारही प्रस्तावित आहे. सुक्खू मंत्रिमंडळात एका मंत्रिपदाची आणि उपसभापतीपदाची जागा रिक्त आहे. सूत्रांनुसार, एका मंत्र्याला हटवण्याबाबतही हायकमांडशी चर्चा होऊ शकते. एका जागेवर कुल्लूचे सुंदर सिंह ठाकूर यांची नियुक्ती जवळपास निश्चित मानली जात आहे. जर एखाद्या मंत्र्याला हटवले गेले, तर ज्वालाजीचे संजय रत्न आणि पालमपूरचे आशिष बुटेल यापैकी एकाला संधी मिळू शकते. पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्र्यांशी भेटीची तयारी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेऊ शकतात. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठीही वेळ मागितला आहे. जर पंतप्रधान कार्यालयातून वेळ मिळाला, तर मुख्यमंत्री RDG चा मुद्दा थेट पंतप्रधानांसमोरही मांडू शकतात. पंतप्रधान कार्यालयातून वेळ मिळाल्यास, मुख्यमंत्री RDG चे मुद्दे मोदींसमोरही मांडू शकतात.

हरियाणा पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये झटापट:अंबाला येथे रिंग रोडवरून तंबू हटवले, अनेकांना ताब्यात घेतले; राष्ट्रीय महामार्गावर गोंधळ, दोन तासांनंतरही सहमती नाही

हरियाणातील अंबाला येथे शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. निर्माणाधीन रिंग रोड आणि अंबाला-शामली महामार्गावरून शेतात जाण्यासाठी रस्ता देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी 10 दिवसांपासून धरणे धरून बसले होते. पोलिसांनी त्यांचे तंबू उपटून टाकले. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. संतप्त शेतकरी अंबाला-जगाधरी राष्ट्रीय महामार्गावर जाण्यासाठी पोहोचले. सध्या महामार्गावरही मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे. त्याचबरोबर, पोलिसांनी रिंग रोडच्या मार्गावरून शेतकऱ्यांनी टाकलेल्या खाटाही उचलून घेतल्या. धरणेस्थळ रिकामे करून पुन्हा काम सुरू केले. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की NHAI सोबत चर्चा सुरू होती, परंतु समस्येवर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. हा रिंग रोड बनल्याने त्यांच्या शेतात जाण्याचा रस्ता राहणार नाही. पावसाच्या पाण्याची निचरा होण्यातही अडचण येईल, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान होईल. गुरुवारी 5 गावातील शेतकऱ्यांना NHAI कडून कोणतेही आश्वासन न मिळाल्याने ते यंत्रांना घेराव घालत होते. यानंतर परिस्थिती बिघडली. पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पांगवून बसमध्ये बसवायला सुरुवात केली होती. सध्या, परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. भारतीय किसान युनियन (चढूनी) चे अध्यक्ष गुरुनाम सिंग चढूनी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. अंबाला कॅन्ट डीएसपी आणि एसडीएम यांच्यासोबत त्यांची सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंतही चर्चा सुरू आहे. पोलिस शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्गावरून मागे हटण्यास मनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अटकेत असलेल्या शेतकऱ्यांना सोडून देण्यात आले आहे. जाणून घ्या… काय आहे संपूर्ण वाद आणि संघर्षाची परिस्थिती का निर्माण झाली तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांनी यंत्रसामग्रीला घेराव घातलाअनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनातून कोणताही तोडगा न निघाल्याने गुरुवारी शेतकऱ्यांनी रिंग रोडच्या बांधकामात गुंतलेल्या यंत्रसामग्रीला घेराव घालण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून NHAI ने अंबा, महेशनगर आणि साहा पोलीस ठाण्यांतून पोलिसांना बोलावले. यानंतर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पांगवण्यास सुरुवात केली. काही शेतकऱ्यांना बसमध्ये बसवण्यात आले. यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. यानंतर शेतकरी राष्ट्रीय महामार्गाकडे कूच करू लागले. NHAI ने काम सुरू केलेशेतकऱ्यांचे आंदोलन हटवल्यानंतर NHAI ने येथे वेगाने काम सुरू केले. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातही शेतकऱ्यांनी रिंग रोडचे काम थांबवले होते. अधिकारी आंदोलन संपवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत होते. रिंग रोड वेळेवर पूर्ण करण्याचा दबाव आहे. गुरनाम चढूनी घटनास्थळी पोहोचलेसायंकाळी सुमारे 5 वाजता भाकियू नेते गुरनाम सिंग चढूनी देखील घटनास्थळी पोहोचले. चढूनी म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. यापूर्वी त्यांनी मंगळवारी महापंचायतीची घोषणा केली होती. सोशल मीडियावरही लोकांना मोठ्या संख्येने पंचायतीत पोहोचण्याचे आवाहन केले.

पाकिस्तानला गेलेल्या पंजाबी महिलेने सांगितली प्रेम कहाणी:9 वर्षांपूर्वी फेसबुकवर प्रेम झाले, मुलांपासून मोबाइल लपवून ठेवत असे, पती 22 वर्षांपासून यूकेमध्ये

पंजाबमधून पाकिस्तानात जाऊन इस्लाम स्वीकारून नासिर हुसेनशी निकाह करणाऱ्या सरबजीत कौर उर्फ नूर फातिमा यांनी एका मुलाखतीत आपली संपूर्ण कहाणी सांगितली. सरबजीत कौर यांनी खुलासा केला की त्यांची आणि नासिर हुसेन यांची बातचीत 2016 मध्ये फेसबुकद्वारे सुरू झाली होती, जी नंतर मैत्रीतून प्रेमात बदलली आणि 2025 च्या अखेरपर्यंत त्यांनी लग्न केले. सरबजीतने सांगितले की तिचा पती 22 वर्षांपासून यूकेमध्ये आहे आणि ती आपला मोबाईल मुलांपासून लपवून ठेवत असे. ती पहिल्यांदा ननकाना साहिबला गेली होती आणि 4 नोव्हेंबर रोजी गुरु नानक देव जींच्या प्रकाश पर्वावर वाघा बॉर्डरमार्गे पाकिस्तानात पोहोचली. सरबजीतने हेदेखील सांगितले की तिने स्वतःच्या इच्छेने इस्लाम स्वीकारला आणि कोणाच्याही दबावाखाली कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्याचबरोबर वकिलानेही व्हिसा, चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या बातम्यांवर स्पष्टीकरण दिले. मुलाखतीदरम्यान सरबजीत कौरने तिच्या कुटुंब, मुले, पाकिस्तानात पोहोचणे, निकाह आणि व्हायरल ऑडिओशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देताना अनेक गोष्टींवर आपली प्रतिक्रिया दिली. संपूर्ण अहवाल वाचा…. सरबजीतच्या तोंडून जाणून घ्या प्रेमापासून पाकिस्तानात पोहोचण्यापर्यंतची कहाणी प्रश्न: तुमची भेट कशी झाली? कोणत्या वर्षापासून तुम्ही पंजाबमध्ये राहून बोलत होता? प्रेमाची कहाणी कधी सुरू झाली?उत्तर: 2016 मध्ये आमचं बोलणं सुरू झालं. फेसबुकच्या माध्यमातून संपर्क झाला. 2025 च्या अखेरपर्यंत आम्ही लग्न केलं. प्रश्न: तुम्ही यापूर्वीही ननकाना साहिबला गेला होता का? यापूर्वी भेट झाली होती का?उत्तर: नाही, मी पहिल्यांदाच ननकाना साहिबला गेले होते. प्रश्न : काही दिवसांपूर्वी बातम्या आल्या होत्या की तुम्हाला परत पाठवले जात आहे?उत्तर (वकील): असे काही नव्हते. व्हिसा मुदतवाढ झाली नव्हती, त्यामुळे पाकिस्तानी एजन्सींना चौकशी करायची होती. चौकशीनंतर आम्ही याचिका दाखल केली की त्यांना परत पाठवू नये. नंतर कायदेशीर कागदपत्रे पूर्ण करण्यात आली आणि त्यांना निवारागृहातून सोडण्यात आले. प्रश्न: तुमची प्रेमकथा कशी सुरू झाली? उत्तर: आधी मैत्री होती, नंतर प्रेमात बदलली. प्रश्न: त्यावेळी तुमचे पती कर्नेल सिंग तुमच्यासोबत होते का?उत्तर: कर्नेल सिंग 22 वर्षांपासून यूकेमध्ये राहतात. प्रश्न: घरात कोणाला माहीत होते का? तुमच्या मुलाने सांगितले की तुम्हाला फोन चालवता येत नव्हता किंवा मेसेज करता येत नव्हते, मग फेसबुक चॅट कशी केली?उत्तर: मी फेसबुकवरून टिकटॉकवर आले. मुलांपासून लपवून फोन ठेवला होता. प्रश्न: तुम्हाला किती मुले आहेत?उत्तर: दोन मुलगे आहेत. प्रश्न: लोक म्हणत आहेत की तुम्ही पंजाबमधील सुखी-समाधानी कुटुंब सोडले, गुरुंच्या भूमीचा गैरवापर केला. तुम्हाला लाज वाटत नाही का?उत्तर: लाज तर त्या लोकांना वाटायला पाहिजे. मी कोणत्याही चुकीच्या नात्यात नाही. मी लग्न केले आहे. मी गुरु-पीरांच्या भूमीवर लग्न करून आले आहे. मी कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलले नाही. प्रश्न: तुम्ही म्हणालात की मुस्लिम बनून तुम्हाला शांती मिळत आहे. तुम्हाला तुमच्या जुन्या भूमीतून किंवा गुरबाणीतून शांती मिळाली नाही का?उत्तर: शिख धर्म आणि इस्लाम एकच आहेत. अल्लाह एकच आहे. गोल्डन टेंपलचा पायाही एका मुस्लिमाने ठेवला होता. प्रश्न: तुमची एक ऑडिओ व्हायरल झाली होती, ज्यात तुम्ही म्हणत होतात की तुम्ही एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ डिलीट करायला गेला होता. या गोष्टीत काही सत्यता आहे का? आणि नासिर हुसैनच्या बहिणीने तुम्हाला मारले हे खरे आहे का?उत्तर: नाही, असे काही नाही. जे काही केले, ते मी माझ्या मर्जीने केले. मी माझ्या इच्छेने इस्लाम स्वीकारला. प्रश्न: जी ऑडिओ व्हायरल झाली होती, ती कुठून आली?उत्तर: मला माहीत नाही, कोणीतरी बनवली असेल. प्रश्न: जेव्हा तुम्ही ननकाना साहिबला पोहोचलात तेव्हा नासिर कसा भेटला? पंजाबमधून तुमच्यासोबत कोण-कोण गेले होते?उत्तर: मी ज्या दिवशी आले, कोणत्याही नातेवाईकाला किंवा मुलांना माहीत नव्हते. माझा 13 दिवसांचा व्हिसा लागला होता, गुरु नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वावर 4 नोव्हेंबरला वाघा बॉर्डरमार्गे पाकिस्तानात पोहोचले. तिथे पोहोचल्यावर मोबाईलचा वाय-फाय चालू केला, मग संपर्क झाला. प्रश्न: तुम्ही शेखूपुरातून पळून गेला होतात का?उत्तर (वकील): त्या पळून गेल्या नव्हत्या. व्हिसा वाढवण्यासाठी अर्ज दिला होता.यावेळी सरबजीतने स्वतः सांगितले की त्या 4 नोव्हेंबरला पोहोचल्या आणि 5 नोव्हेंबरलाच कोर्टात हजर झाल्या होत्या. नंतर उच्च न्यायालयातही कागदपत्रे जमा करण्यात आली. पळून जाण्याची गोष्ट चुकीची आहे. प्रश्न: तुम्हाला कुटुंबाची आठवण येते का?उत्तर: नाही.

बिहारमधील शेवटचा नक्षलवादी सुरेश कोडाने शस्त्रे खाली ठेवली:एपस्टीनशी नाव जोडल्यामुळे एआय परिषदेतून बिल गेट्स बाहेर पडले, 20 फेब्रुवारीच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. अमित शहा 2 दिवसांच्या आसाम दौऱ्यावर जाणार 20 फेब्रुवारी रोजी गृहमंत्री अमित शहा 2 दिवसांच्या आसाम दौऱ्यावर जाणार आहेत. 2. शिवराज सिंह चौहान यांच्या वृक्षारोपण संकल्पाला 5 वर्षे पूर्ण 19 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या दैनिक वृक्षारोपण संकल्पाला पाच वर्षे पूर्ण झाली. आंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL) 3. पाच वर्षांत दोन लाख टन तांदळाच्या पुरवठ्यासाठी करार 18 फेब्रुवारी रोजी भारताने वर्ल्ड फूड प्रोग्रामसोबत एक सामंजस्य करार (MoU) केला. आंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL) 4. AI परिषदेत बिल गेट्स सहभागी झाले नाहीत मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या AI परिषदेत आपले भाषण दिले नाही. इतर (MISCELLANEOUS) 5. बिहार नक्षलमुक्त राज्य बनले 19 फेब्रुवारी रोजी बिहार पोलीस मुख्यालयाने दावा केला की बिहार आता नक्षलमुक्त राज्य झाले आहे. आजचा इतिहास 20 फेब्रुवारी :

आय-पॅक रेड वाद-ममतांवर अधिकारांच्या गैरवापराचा आरोप:ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले-मुख्यमंत्र्यांच्या फायद्यासाठी पोलिसांनी कामात अडथळा आणला

केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने आरोप केला आहे की पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कथित कोळसा चोरी घोटाळ्याच्या संदर्भात I-PAC कार्यालय आणि त्याच्या संचालकांच्या ठिकाणांवर छापा टाकताना मुख्यमंत्री आणि राज्य यंत्रणा बेकायदेशीरपणे घुसल्या. केंद्रीय एजन्सीने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, राज्य पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत केले आहे आणि PMLA अंतर्गत ED अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणला आहे. एजन्सीने आरोप केला आहे की हे सर्व पश्चिम बंगाल राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी केले गेले आहे. ED ने I-PAC छाप्याच्या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडून करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ED चा आरोप आहे की, 8 जानेवारी रोजी I-PAC च्या कार्यालयांवर छापा टाकताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बंगाल पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कारवाईत अडथळा आणला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 18 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यापूर्वी 3 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जानेवारी रोजी म्हटले होते की, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी ईडीच्या चौकशीत अडथळा आणणे हा खूप गंभीर मुद्दा आहे. बंगाल सरकारचा दावा- एजन्सीच्या वेशात आलेल्या सशस्त्र लोकांना रोखले, एजन्सी म्हणाली- ओळखपत्र दाखवले होते पश्चिम बंगाल सरकारने म्हटले होते की, बॅनर्जी आणि पोलिसांनी केंद्रीय एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांच्या वेशात आलेल्या सशस्त्र लोकांना परवानगीशिवाय शोध घेण्यापासून रोखण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता. एजन्सीने हा दावा फेटाळून लावला. त्याने सांगितले की, आमच्या अधिकाऱ्यांनी 8 जानेवारीच्या छापा आणि तपासणीच्या अधिकृततेवेळी पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांचे ओळखपत्र दाखवले होते. ईडीने त्यांच्या उत्तरात आणखी काय म्हटले... ईडी म्हणाली- जे ते घेऊन गेले ते फक्त टीएमसीशी संबंधित होते हे ओळखणे कठीण आहे तपास संस्थेने बॅनर्जींच्या या दाव्यालाही चुकीचे ठरवले की त्यांनी घेतलेल्या सामग्रीमध्ये फक्त तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) ची गोपनीय आणि मालकीची माहिती होती. ईडी म्हणाली, एकदा अशी सामग्री जबरदस्तीने काढून नेली की, काय-काय नेले गेले हे ओळखणे कठीण होते. एजन्सीने सांगितले की, ते फक्त पक्षाची गोपनीय आणि मालकीची माहिती होती की त्यात ईडी ज्या गुन्ह्याची चौकशी करत होती त्यासंबंधीची माहितीही होती, हे कसे ठरवायचे? I-PAC रेड प्रकरण : 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रचाराचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर (FIR) दाखल केली होती. हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. आरोप आहे की ₹20 कोटी हवालामार्फत I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाले. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथे I-PAC आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता फाईल्स घेऊन निघून गेल्या होत्या शोध मोहिमेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर टीएमसी नेत्यांसह I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या. त्यानंतर बराच गोंधळ झाला. ममता कार्यालयातून अनेक फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या आणि त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय एजन्सीवर जास्त हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. पक्षाने असाही आरोप केला आहे की I-PAC पक्षाचा निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम करते आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ईडीने गोपनीय निवडणूक रणनीतीशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी छापा टाकला. पश्चिम बंगालमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. टीएमसीने ईडीच्या कारवाईत अडथळा आणल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. तर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर देखील दाखल केला. मागील मुख्य सुनावणी… 18 जानेवारी: ममता सरकार म्हणाली- ईडी केंद्राचे शस्त्र: एजन्सी म्हणाली- आम्हाला बंगालमध्ये धमकावले पश्चिम बंगालमध्ये I-PAC शी संबंधित छाप्याच्या प्रकरणात 18 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी ममता सरकारने आरोप केला की, केंद्र सरकार अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) त्या राज्यांमध्ये शस्त्र म्हणून वापर करत आहे, जिथे विरोधी पक्षाचे सरकार आहे. तर केंद्रीय एजन्सीने प्रत्युत्तर देत म्हटले की, आम्ही कोणाचे शस्त्र नाही. बंगालमध्ये ममता सरकारने आम्हाला धमकावले. दोन्ही पक्षांमधील वादविवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणाचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे आणि कोणाला धमकावले जात आहे, हे आम्ही ठरवू. 14 जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- सरकारने ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करू नये ईडीने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली. 14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, सरकारने ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. एजन्सीला तिचे काम करू द्यावे. न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरलाही स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला नोटीस बजावून 2 आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. 2 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने नोटीसला उत्तर देताना म्हटले की - एजन्सीची याचिका सुनावणीयोग्य नाही. अशा प्रकारचे प्रकरण आधीच कलकत्ता उच्च न्यायालयात सुरू आहे, त्यामुळे दोन संवैधानिक न्यायालयांमध्ये एकाच वेळी कार्यवाही होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ईडीचे 3 मोठे युक्तिवाद…

बॉम्बे हायकोर्ट म्हणाले-सिंगल मदरदेखील पूर्ण पालक:ज्या व्यक्तीशी कोणताही संबंध नाही, त्याच्याशी मुलाची ओळख का जोडायची? बलात्कार पीडित आईच्या बाजूने निकाल

बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बलात्कार पीडित मातेने मुलीच्या वडिलांचे नाव शाळेच्या नोंदीतून काढून टाकण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, मुलाचे संगोपन एकट्याने करणाऱ्या आईला पूर्ण पालक मानणे ही दया नसून, संविधानाप्रती निष्ठा आहे. न्यायमूर्ती विभा कांकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणुगावकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ज्या वडिलांचा मुलाच्या आयुष्यात कोणताही संबंध नाही, त्यांच्याशी मुलाची ओळख का जोडावी? संविधानातील अनुच्छेद 21 सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतो आणि ओळख देखील त्याच प्रतिष्ठेचा भाग आहे. खरं तर, या प्रकरणात आई बलात्कार पीडित आहे. डीएनए चाचणीतून आरोपी जैविक पिता असल्याचे सिद्ध झाले होते. परंतु त्याने मुलापासून वेगळे राहणे पसंत केले. तरीही, जन्म प्रमाणपत्र आणि शाळेच्या नोंदीमध्ये वडिलांचे नाव नोंदवले होते. शाळेने यात सुधारणा करण्यास नकार दिल्याने आई-मुलगी उच्च न्यायालयात पोहोचल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शाळा जात प्रमाणपत्र प्राधिकरण नाही, परंतु विशेष प्रकरणात नोंदी दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात. सिंगल मदर्सच्या अधिकारांना मान्यता देणे आवश्यक औरंगाबाद खंडपीठात बसलेल्या न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने 2 फेब्रुवारी रोजी हा निर्णय दिला होता. खंडपीठाने म्हटले की, ज्या महिला आपल्या मुलांचे संगोपन एकट्याने करतात, त्यांच्या अधिकारांना प्रशासकीय स्तरावरही मान्यता मिळायला हवी. खंडपीठाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले… शालेय नोंदी सार्वजनिक दस्तऐवज न्यायालयाने म्हटले की शालेय नोंदी कोणतीही खाजगी नोंद नाही. हा एक सार्वजनिक दस्तऐवज आहे, जो मुलासोबत अनेक वर्षे राहतो आणि पुढे त्याच्या शिक्षणात व व्यावसायिक जीवनातही वापरला जातो. अशा परिस्थितीत केवळ फॉरमॅटमुळे वडिलांचे नाव ठेवण्याची सक्ती योग्य नाही. खंडपीठाने म्हटले की, जे प्रशासन वडिलांचे नाव अनिवार्य आणि आईचे नाव वैकल्पिक ठेवते, ते दस्तऐवजीकरणाद्वारे असमानता पुन्हा पुन्हा दर्शवते. जात बदलण्यावर न्यायालयाची भूमिका मुलाची जात बदलण्याच्या अर्जावर न्यायालयाने म्हटले की, जात अशीच बदलता येत नाही आणि शाळा जात निश्चित करणारी संस्था नाही. बेंचने म्हटले की, राज्य एका कठोर आणि पुरुषप्रधान नियमाखाली त्या मुलाला सक्ती करू शकत नाही, ज्याचे संगोपन अनुसूचित जातीची आई करत आहे. कोर्टाने म्हटले की, ज्याचे वडिलांपासून कायमचे विभक्त झाले आहे, त्याने शाळेच्या नोंदीमध्ये वडिलांचीच जात ठेवावी हे अजिबात आवश्यक नाही. कोर्टाने म्हटले की, मागितलेली मदत मनमानी पद्धतीने जात बदलणे नाही, तर नोंदीमधील स्पष्ट चूक सुधारणे आहे, जेणेकरून ती सध्याची सामाजिक आणि कायदेशीर स्थिती योग्य प्रकारे दर्शवेल. मुलाचे हित सर्वात महत्त्वाचे बेंचने म्हटले की, जात प्रमाणपत्राच्या गैरवापराची शक्यता आणि शाळांना जात पडताळणी संस्था न बनवण्यासारख्या चिंता योग्य आहेत. त्यामुळे मदत अशा प्रकारे दिली पाहिजे की, प्रक्रियेची प्रामाणिकपणाही कायम राहील आणि मुलाचे हितही सुरक्षित राहील.

राजस्थानमधील अलवर-फतेहपूरमध्ये तापमान 10.4°C:मध्य प्रदेशातील 25 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस, हरियाणामध्ये गारपीट; उत्तराखंडमधील केदारनाथमध्ये बर्फवृष्टी

देशातील मैदानी आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये हवामान पुन्हा एकदा बदलले आहे. राजस्थानमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून पाऊस पडत आहे, अनेक ठिकाणी गारपीटही झाली आहे. जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान 30C पेक्षा कमी आणि किमान तापमान 15C पेक्षा कमी राहिले. सर्वात कमी तापमान अलवर-फतेहपूरचे होते, जे 10.4C होते. चक्रीवादळ आणि वेस्टर्न डिस्टर्बन्सच्या प्रभावामुळे मध्य प्रदेशातील 25 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि गारपिटीचा परिणाम दिसून येत आहे. श्योपूरमध्ये 63 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहिले. पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील 10 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट आहे. दिल्ली-एनसीआर आणि मध्य प्रदेशला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही पावसाचा यलो अलर्ट आहे. हरियाणातील भिवानी-रेवाडीमध्ये काल पावसासोबत गारपीट झाली. यामुळे तापमानात 7C ची घट झाली. छत्तीसगडमधील राजनांदगावसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमानात वाढ झाली. उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धाममध्ये बर्फवृष्टी झाली, ज्यामुळे उंच भागांमध्ये थंडी वाढली आहे. हवामानाची 2 छायाचित्रे… राज्यांमध्ये हवामानाची स्थिती… उत्तराखंड: दोन दिवसांनंतर पावसाचा अलर्ट, 5 जिल्ह्यांमध्ये बर्फवृष्टी होईल, केदारनाथसह 3 जिल्ह्यांमध्ये बर्फ पडला उत्तराखंडमध्ये 20 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, किमान तापमानात सध्या कोणताही मोठा बदल होणार नाही आणि राज्यात थंडीचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. 19 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील 3 जिल्ह्यांमध्ये बर्फवृष्टी झाली. यात पिथौरागढ, बागेश्वर आणि रुद्रप्रयागच्या उंच भागांचा समावेश आहे. याशिवाय 7 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. तर, 22 ते 24 फेब्रुवारीपर्यंत 5 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. राजस्थान: कमाल तापमान 30 अंशांपेक्षा खाली, आजपासून तापमान वाढेल, दिवसा कडक ऊन पडेल पाऊस आणि गारपिटीमुळे राजस्थानमधील पारा घसरला आहे. गुरुवारी राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये दिवसाचे कमाल तापमान 30 अंशांपेक्षा खाली आणि किमान तापमान 15 अंश सेल्सिअसपेक्षा खाली नोंदवले गेले. यामुळे राज्यात सकाळ-संध्याकाळ मध्यम आणि दिवसा हलकी थंडी होती. हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले की, राज्यात पुढील एक-दोन दिवसांत तापमान वाढून सामान्यपेक्षा जास्त होईल, ज्यामुळे सकाळ-संध्याकाळची थंडीही कमी होईल आणि दिवस थोडे गरम होऊ लागतील. मध्य प्रदेश: फेब्रुवारीमध्ये चौथ्यांदा हवामान बदलेल, 24 तासांत 80 शहरांमध्ये पाऊस, 23-24 ला पुन्हा अलर्ट चक्रीवादळ (Cyclonic Circulation) आणि वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे (Western Disturbance) मध्य प्रदेशच्या अर्ध्या भागात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. तर, उज्जैन, मंदसौरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये गारपीटही झाली. हवामान विभागाच्या मते, शुक्रवारपासून पुढील 3 दिवसांसाठी कोणताही इशारा नाही, परंतु 23-24 फेब्रुवारीला पुन्हा पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. गेल्या 24 तासांबद्दल बोलायचे झाल्यास, 25 जिल्ह्यांमधील सुमारे 80 शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये पावसाची नोंद झाली. हरियाणा: 6 शहरांमध्ये 10 अंशांपेक्षा कमी तापमान, दिवसाच्या तापमानात 3.7 अंशांची वाढ हरियाणामध्ये 18 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पावसाचा परिणाम अजूनही दिसत आहे. पावसामुळे वाढलेली आर्द्रता आणि वायव्येकडील वाऱ्यांमुळे रात्रीच्या तापमानात घट दिसून आली आहे. किमान तापमानात सरासरी 4.2 अंश सेल्सिअसची घट नोंदवली गेली, ज्यामुळे रात्री थंड झाल्या आहेत. तर, 6 शहरांमध्ये तापमान 10 अंशांपेक्षा खाली गेले आहे. कडक ऊन पडल्यामुळे दिवसाच्या तापमानात वाढ नोंदवली गेली आहे. पंजाब: थंडी शेवटच्या टप्प्यात, आज दिवसभर थंड वारे वाहतील, कडक ऊन राहील, पावसाची शक्यता नाही पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आता थंडी जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यासोबतच तापमान वाढू लागेल. आज शुक्रवारी पर्वतांकडून बर्फाळ थंड वारे येतील. यामुळे दिवसभर कडक ऊन असले तरी थंडीची जाणीव नक्कीच होईल. तसेच, किमान तापमान थोडे कमी होऊ शकते. हवामान आता कोरडे राहील. 25 तारखेपर्यंत पाऊस किंवा इतर कोणतीही हालचाल नाही.

शशी थरूर म्हणाले- मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये गडबड होऊ शकतात:दिल्लीत सुरू असलेल्या AI समिटचे कौतुक केले; राहुल यांनी याला पीआर तमाशा म्हटले होते

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या AI परिषदेत गलगोटिया विद्यापीठाच्या वादावर बोलताना सांगितले की, परिषदेचे पहिले काही दिवस खूप चांगले होते, काही गडबडी झाल्या आहेत, पण मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये अशा समस्या येऊ शकतात. त्यांनी कार्यक्रमाचे कौतुक करताना सांगितले की, जी गोष्ट प्रभावी ठरली ती म्हणजे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि जगातील नेत्यांची उपस्थिती. ते सर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासात एक नवीन एकात्मिक जग पाहण्याच्या इच्छेचा एक मजबूत संदेश घेऊन आले होते. थरूर यांनी नारायण गुरूंवरील त्यांच्या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानंतर एका रिपोर्टरच्या प्रश्नावर गुरुवारी हे सांगितले. त्यांची ही टिप्पणी राहुल गांधींच्या विधानानंतर एक दिवसाने आली. राहुल गांधींनी AI परिषदेला अव्यवस्थित PR तमाशा म्हटले होते आणि तिथे चिनी उत्पादने दाखवली जात असल्याचा आरोप केला होता. थरूर यांनी हे देखील म्हटले… एआय समिटशी संबंधित गलगोटिया विद्यापीठाचा वाद काय आहे? दिल्लीत सुरू असलेल्या एआय समिटदरम्यान गलगोटिया विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी चिनी रोबोट आणि कोरियन ड्रोनला आपला प्रकल्प म्हणून सादर केले होते. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. वाद वाढल्यानंतर गलगोटिया विद्यापीठाला इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट एक्स्पोमधून बाहेर काढण्यात आले होते. आयोजकांनी आधी विद्यापीठाच्या पॅव्हेलियनची वीज कापली, नंतर कुलूप लावून बॅरिकेडिंग केली. या संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेसने म्हटले की, सरकारने देशाची प्रतिमा खराब केली आहे. चिनी माध्यमांनी आमची खिल्ली उडवली आहे. ही भारतासाठी खरोखरच लाजिरवाणी बाब आहे. विद्यापीठाने मान्य केले होते, आम्ही हा डॉग बनवला नाही व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर गलगोटिया विद्यापीठाने म्हटले- आम्ही कॅम्पसमध्ये उत्कृष्ट तंत्रज्ञान आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. का? कारण जेव्हा विद्यार्थी नवीन गोष्टी पाहतात, तेव्हाच त्यांची विचारसरणी विकसित होते. आणि हीच विचारसरणी नवीन निर्मात्यांना जन्म देते. युनिट्रीकडून नुकताच घेतलेला रोबोटिक डॉग याच प्रवासाचा एक भाग आहे. हे फक्त प्रदर्शनासाठी ठेवलेले यंत्र नाही, तर हे एक चालते-फिरते वर्गखोली आहे. आमचे विद्यार्थी यावर प्रयोग करत आहेत, त्याच्या क्षमता तपासत आहेत आणि या प्रक्रियेत आपले ज्ञान वाढवत आहेत. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की गलगोटियाने हा रोबोटिक डॉग बनवला नाही आणि आम्ही कधीही तसा दावा केला नाही. परंतु आम्ही असे बुद्धिवान तयार करत आहोत जे लवकरच भारतात अशीच तंत्रज्ञान डिझाइन करतील, त्यांची अभियांत्रिकी करतील आणि त्यांना इथेच बनवतील. नावीन्यतेला कोणतीही मर्यादा नसते. शिकण्यालाही नसावी. आम्ही जगभरातून सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणणे सुरू ठेवू जेणेकरून आमचे विद्यार्थी त्यांचा अभ्यास करू शकतील, त्यांना आव्हान देऊ शकतील आणि त्यात सुधारणा करू शकतील आणि शेवटी जागतिक दर्जाचे उपाय (सोल्यूशन्स) तयार करू शकतील. काँग्रेस म्हणाली- मोदी सरकारने जगात देशाची चेष्टा केली काँग्रेसने याप्रकरणी म्हटले की, मोदी सरकारने AIच्या बाबतीत जगभरात भारताची चेष्टा केली आहे. AI परिषदेत चीनचे रोबोट्स आमचे असल्याचे सांगून दाखवले जात आहेत. चिनी माध्यमांनी आमची खिल्ली उडवली आहे. ही भारतासाठी खरोखरच लाजिरवाणी बाब आहे. याहूनही अधिक लाजिरवाणी बाब म्हणजे मोदींचे मंत्री अश्विनी वैष्णव देखील याच खोटेपणात सामील आहेत आणि भारतीय परिषदेत चीनच्या रोबोट्सना प्रोत्साहन देत आहेत. मोदी सरकारने देशाच्या प्रतिमेला असे नुकसान पोहोचवले आहे, ज्याची भरपाई होऊ शकत नाही. तर, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, भारताच्या प्रतिभेचा आणि डेटाचा योग्य वापर करण्याऐवजी, ही AI परिषद एक 'अव्यवस्थित पीआर स्पेक्टेकल' बनून राहिली आहे. म्हणजे, असा एक कार्यक्रम जो मोठी प्रतिमा (PR) तयार करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केला गेला असेल, परंतु खराब व्यवस्थापनामुळे तो एक तमाशा बनला. पंतप्रधान मोदींनी AI इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन केले होते पंतप्रधान मोदींनी 16 फेब्रुवारी रोजी जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026' चे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर त्यांनी कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या स्टार्टअप्सच्या पॅव्हेलियन्समध्ये जाऊन त्यांच्या नवनवीन कल्पनांची माहिती घेतली होती. हा कार्यक्रम 20 फेब्रुवारीपर्यंत नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये चालणार आहे. या परिषदेसोबतच 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपो 2026' चेही आयोजन करण्यात आले आहे. येथे जगभरातील कंपन्यांनी त्यांचे नवीनतम एआय सोल्यूशन्स जगासमोर सादर केले आहेत. येथे सामान्य लोक पाहू शकतात की एआय वास्तविक जीवनात कसे कार्य करते आणि भविष्यात एआयमुळे शेती, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काय बदल होणार आहेत.

दिव्य मराठी विशेष:युवकांना सनातन संस्कृतीशी जोडण्यासाठी देशातील कथाचार्य उतरले क्रिकेटच्या मैदानात; देशभरातील 8 संघ सहभागी होणार

मुलांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेत सनातन संस्कृतीशी जोडण्यासाठी देशातील प्रमुख कथाचार्य आता क्रिकेटचा आधार घेत आहेत. इंदूरच्या नेहरू स्टेडियमवर १३ मार्चपासून देशातील पहिली सनातन प्रीमियर लीग रंगणार आहे. यामध्ये देशभरातून निवडलेले आठ संघ खेळतील. क्रिकेट आणि धर्माच्या या संगमात १९८३ च्या विश्वविजेत्या संघाचे सदस्य राहिलेले मदनलाल शर्मा लीगचे कमिशनर आहेत, तर लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेशजी उपाध्याय आणि पं. प्रदीप मिश्रा यांचाही सहभाग आहे. १५ मार्च रोजी अंतिम सामना होईल. विजेत्यांना शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती यांच्या हस्ते ट्रॉफी दिली जाईल. प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, रणजी ट्रॉफीच्या खेळाडूंनीच दिल्ली, जयपूर, सुरत, डेहराडूनसह देशभरातील विविध ठिकाणांहून खेळाडूंची निवड केली आहे. संघांची नावे देखील महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभभाई पटेल, देवी अहिल्या इत्यादींच्या नावावर आहेत. क्रिकेटच्या तीन पिढ्या या लीगशी जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये मनिंदर सिंग, उमेश यादव, सुरेश रैना, मोहित शर्मा, पीयूष चावला, करसन घावरी, चेतन शर्मा यांचा समावेश आहे. विजेत्या, उपविजेत्यांना ३१, १५ लाखांचे बक्षीस अंतिम सामना १५ मार्च रोजी होईल. विजेत्यांना ३१ तर उपविजेता संघाला १५ लाखांचे पारितोषिक दिले जाईल. मॅन ऑफ द मॅचला २१ हजार आणि मॅन ऑफ द सिरीजला कार दिली जाईल. याशिवाय इतरही अनेक पुरस्कार असतील. सर्व सामने टेनिस बॉलने खेळवले जातील. पुण्यस्थळी पूजनानंतर दिल्लीतून येणार ट्रॉफी लीगचे फाउंडर विजय शर्मा आणि को-फाउंडर देव जोशी व आनंद मिश्रा यांनी सांगितले की, दिल्लीत लीगच्या ट्रॉफीचे अनावरण होईल. महाकाल नगरीशी जवळीक आणि देवी अहिल्या यांची पुण्यभूमी असल्यामुळेच लीगसाठी इंदूरची निवड झाली आहे.

मोहन भागवत ज्या वंदे भारतने मेरठला पोहोचले, त्यावर दगडफेक:खिडकीची काच फुटली, स्थानकावर सुरक्षित उतरले; जीआरपीचा तपास सुरू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत ज्या वंदे भारत एक्सप्रेसने मेरठला पोहोचले, तिच्यावर हरदोई येथे दगडफेक करण्यात आली. दगडफेकीमुळे ट्रेनच्या एका खिडकीची काच फुटली. ही घटना गुरुवारी दुपारी सुमारे 3.20 वाजता घडली, जेव्हा ट्रेन दिल्लीच्या दिशेने जात होती. संघप्रमुख सुरक्षित आहेत. ट्रेनवर दगडफेक कोणी केली? याचा तपास हरदोई GRP करत आहे. GRP दोन कारणे गृहीत धरत आहे. पहिले- मुले रुळाजवळ क्रिकेट खेळत होती, चेंडू लागल्याने असे घडले. दुसरे- एखाद्या खोडकर मुलाने ट्रेनवर दगड फेकले असतील. मोहन भागवत रात्री 9 वाजता मेरठ स्टेशनवर सुरक्षेच्या घेऱ्यात उतरले. ते शताब्दीनगर येथील माधवकुंजमध्ये थांबले आहेत. येथे ते 20 आणि 21 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय संवाद कार्यक्रमात सहभागी होतील. 28 जिल्ह्यांतील प्रबुद्ध लोकांशी संवाद साधतील. तसेच खेळाडूंशी त्यांच्या सामाजिक अनुभवांबद्दल चर्चा देखील करू शकतात. आता वाचा संपूर्ण घटना… मोहन भागवत C4 कोचमध्ये प्रवास करत होते. वाराणसी ते मेरठ धावणारी वंदे भारत एक्सप्रेस दुपारी 1.50 वाजता लखनऊच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक चारवरून मेरठसाठी रवाना झाली. ट्रेन हरदोईमधील कोतवाली देहातच्या कौढा गावाजवळ बलोखर फाटकाजवळ पोहोचली होती, तेव्हा एका डब्याच्या खिडकीवर जोरदार दगड आदळला. मोठ्या आवाजासह काच फुटली. आत बसलेल्या प्रवाशांमध्ये खळबळ उडाली. त्यावेळी 3.20 वाजले होते. मोहन भागवत ट्रेनच्या E1 क्रमांकाच्या डब्यात होते. ट्रेन कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कंट्रोल रूमला माहिती दिली. माहिती मिळताच कोतवाली देहात पोलिस सर्वात आधी घटनास्थळी पोहोचले. मात्र ट्रेन तिथून निघून गेली होती. GRP आणि RPF च्या पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. आजूबाजूच्या ग्रामस्थांची चौकशी करण्यात आली आहे. GRP चे म्हणणे आहे की, काही मुलांनी खोडसाळपणे ट्रेनवर दगड फेकले, मात्र यामुळे वंदे भारतला कोणतेही नुकसान झाले नाही. मेरठच्या सुनीता म्हणाल्या- सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी भागवतांचा डबा बदलला. मेरठमधील डिफेन्स कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या सुनीताही त्याच वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये बसल्या होत्या, ज्यात मोहन भागवत होते. सुनीताने सांगितले की, जेव्हा त्यांना कळले की त्यांच्या ट्रेनमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवतही आहेत, तेव्हा त्या त्यांना भेटायला गेल्या. भागवत E1 डब्यात बसले होते. जेव्हा मी हात जोडून त्यांना नमस्कार केला, तेव्हा त्यांनीही हात जोडून उत्तर दिले. ज्या डब्यात मोहन भागवत होते, त्याच्या एक डबा पुढे C4 वर दगडफेक झाली होती. नंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मोहन भागवतांचा डबा बदलला. त्यांना पोलिस कुठे घेऊन गेले, हे कळले नाही. अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल हरदोईचे सीओ सिटी अंकित मिश्रा यांनी सांगितले- कौढा गावाजवळ काही मुले रेल्वे रुळाच्या कडेला क्रिकेट खेळत होती. शंका आहे की चेंडू ट्रेनला आदळला असेल किंवा खोडसाळपणे दगड फेकला गेला असेल. सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे तपास पुढे नेला जात आहे. अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता मोहन भागवत यांचा मेरठ दौराही जाणून घ्या… खेळाडूंशी संवाद साधणार मोहन भागवत क्रिकेटपटू भुवनेश्वर, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, अर्जुन पुरस्कार विजेती अलका तोमर यांच्यासह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंशी संवाद साधणार आहेत. खेळाडूंचे सामाजिक अनुभव जाणून घेणार आहेत. यावेळी खेळाडूंच्या प्रश्नांची उत्तरेही मोहन भागवत देणार आहेत. 3 दिवस मेरठमध्ये राहणार एक दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री योगींनी मोहन भागवत यांची भेट घेतली. संघप्रमुख मोहन भागवत सध्या यूपीच्या दौऱ्यावर आहेत. मुख्यमंत्री योगींनी बुधवारी संध्याकाळी RSS प्रमुख मोहन भागवत यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये सुमारे 40 मिनिटे चर्चा झाली. मोहन भागवत यांनी लखनऊमध्ये अनेक कार्यक्रमांना संबोधित केले. बुधवारी मोहन भागवत यांनी लखनऊ विद्यापीठ आणि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित कार्यक्रमांना संबोधित केले. भागवत म्हणाले- भारतात राहणारे मुस्लिमही हिंदूच आहेत, ते काही अरबमधून आलेले नाहीत. घरवापसीचे काम वेगाने व्हायला हवे. जे लोक हिंदू धर्मात परत येतील, त्यांची काळजीही आपल्याला घ्यावी लागेल. मंदिर, विहीर आणि स्मशानभूमी सर्व हिंदूंसाठी खुली असावी. त्यात कोणताही भेदभाव नसावा. हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्या दरावर ते म्हणाले, हिंदूंना कमीतकमी तीन मुले असावीत. सध्या लोकसंख्या वाढीचा दर 2.1 आहे. तो कमीतकमी 3 असावा. ज्या समाजात सरासरी तीनपेक्षा कमी मुले असतात, तो समाज भविष्यात संपुष्टात येतो. आता जे कोणी मुले लग्न करत आहेत, त्यांना सांगा की कमीतकमी तीन मुले जन्माला घालावीत. ----------------- ही बातमी देखील वाचा- मोहन भागवत म्हणाले- RSS भाजपचे रिमोट कंट्रोल नाही:अमेरिकन टॅरिफवर म्हणाले- ते ताकदीच्या जोरावर झुकवू इच्छितात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी बुधवारी सांगितले की, संघ भाजपचा रिमोट कंट्रोल नाही. संघाचे स्वयंसेवक भाजपमध्ये जातात. तेथे ते पुढेही वाढले आहेत. पण संघ भाजपला चालवतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. मात्र, भाजपचा विरोध करणारे लोकच संघाचा विरोध करतात. मोहन भागवत यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफवर म्हटले - ही त्यांची जुनी पद्धत आहे. ते शस्त्रे आणि आर्थिक ताकदीच्या जोरावर झुकवू इच्छितात. पण भारत इतका मजबूत आहे की त्यांच्यापुढे झुकलेला नाही. आपली जनता तयार आहे. त्यामुळे याचा भारतावर कोणताही परिणाम होणार नाही. वाचा सविस्तर बातमी…

दिल्ली-कर्नाटकसह 23 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची घोषणा:EC म्हणाला- एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू होईल; सध्या 12 राज्यांमध्ये मतदार पडताळणी सुरू

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी देशभरात विशेष सघन पडताळणी (SIR) ची घोषणा केली आहे. निवडणूक आयोगाचे सचिव पवन दिवाण यांनी 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र लिहून SIR शी संबंधित तयारीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने पत्रात सांगितले की, दिल्ली, कर्नाटकसह उर्वरित 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया एप्रिलपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी 24 जून रोजी संपूर्ण देशात SIR केले जाईल असा आदेश दिला होता. बिहारनंतर देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 28 ऑक्टोबर 2025 पासून SIR सुरू आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादी अद्ययावत केली जात आहे. नवीन मतदारांची नावे जोडली जात आहेत आणि मतदार यादीतील चुका सुधारल्या जात आहेत. SIR होणार असलेली 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची यादी... ही बातमी सतत अपडेट केली जात आहे…

देशभरातील रेस्टॉरंट्सनी ₹70,000 कोटींची बिर्याणी विक्री लपवली:कॅश बिल डिलीट करून कोट्यवधींची करचोरी; AI द्वारे बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या तपासणीत उघड

हैदराबादमधील बिर्याणी रेस्टॉरंट साखळीची चौकशी करताना आयकर विभागाने देशभरात पसरलेल्या एका मोठ्या करचोरी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. विभागाचा दावा आहे की, 2019-20 पासून आतापर्यंत किमान ₹70,000 कोटींची बिर्याणी विक्री लपवण्यात आली आहे. हैदराबाद तपास युनिटने देशभरातील सुमारे 1.77 लाख रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एका बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या 60 टेराबाइट व्यवहाराच्या डेटाचे विश्लेषण केले. अधिकाऱ्यांच्या मते, हे सॉफ्टवेअर बाजारातील सुमारे 10% हिस्सा नियंत्रित करते. तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून पैसे घेतल्यानंतर सिस्टममधून बिले हटवत किंवा संपादित करत होते. देशभरात हे सॉफ्टवेअर वापरणाऱ्या रेस्टॉरंट्सनी 13,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिले मिटवली. तपासणीत उच्च-क्षमतेच्या प्रणाली आणि AI साधनांचा वापर करण्यात आला. यात जनरेटिव्ह AI चाही समावेश होता. जीएसटी क्रमांक आणि ऑनलाइन सार्वजनिक नोंदींच्या माध्यमातून रेस्टॉरंट्सची ओळख पटवण्यात आली. तपासणीची सुरुवात हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि आसपासच्या शहरांमधून झाली होती. नंतर प्रकरण मोठे झाल्यावर ते देशभरात वाढवण्यात आले. रेस्टॉरंटमध्ये करचोरीचा खेळ कसा चालत होता? तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, सामान्यतः रेस्टॉरंट्स त्यांच्या ग्राहकांकडून कार्ड, UPI आणि रोख स्वरूपात मिळणारे सर्व पेमेंट सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवतात, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही गडबड होऊ नये. परंतु तपासात असे समोर आले की, मालक स्वतः बिलिंग सॉफ्टवेअरचा गैरवापर करत होते. यातील सर्वात सामान्य पद्धत म्हणजे केवळ रोख बिले हटवणे, कारण आयकर विभागासाठी रोख व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असते. दुसरी पद्धत म्हणजे निवडक तारखांची सर्व बिले एकाच वेळी मिटवून टाकणे. तपासात असे समोर आले की, काही रेस्टॉरंट्सनी निवडक रोख पावत्या हटवल्या. म्हणजेच, रोख नोंदीचा एक भाग ठेवला गेला आणि बाकीचा काढून टाकला गेला. यानंतर रेस्टॉरंटने आयकर आणि GST देयता कमी दाखवली. कधीकधी 30 दिवसांपर्यंतचा डेटा पूर्णपणे मिटवला जात असे. यानंतर रिटर्नमध्ये फक्त आंशिक विक्री दाखवली जात असे. रेस्टॉरंट ID चा डेटा तपासला, 13,317 कोटींची पोस्ट-बिलिंग डिलीशन आयकर विभागाने तपासणीत 1.77 लाख रेस्टॉरंट आयडीशी संबंधित डेटाची तपासणी केली. अधिकाऱ्यांच्या मते, ₹70,000 कोटींच्या लपवलेल्या विक्रीपैकी ₹13,317 कोटींच्या नोंदी बिल तयार झाल्यानंतर हटवण्यात आल्या होत्या. फक्त आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येच ₹5,141 कोटींची विक्री लपवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. विभागाने अद्याप लपवलेल्या उत्पन्नावर कर आणि दंडाची गणना पूर्ण केलेली नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील 40 रेस्टॉरंटच्या नमुन्यांमध्ये प्रत्यक्ष आणि डिजिटल तपासणी करण्यात आली. यात सुमारे ₹400 कोटींची विक्री लपवल्याची पुष्टी झाली. नमुन्यांच्या आधारे, अधिकाऱ्यांनी असा अंदाज लावला आहे की एकूण विक्रीपैकी सुमारे 27% भाग लपवण्यात आला होता. तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणासह 5 राज्यांमध्ये अधिक अनियमितता करचोरीची सर्वाधिक प्रकरणे तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आढळली. कर्नाटकात सुमारे ₹2,000 कोटींच्या विक्रीचा डेटा हटवण्यात आला होता. त्यानंतर तेलंगणा (1,500 कोटी) आणि तामिळनाडू (1,200 कोटी) यांचा क्रमांक लागला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही रेस्टॉरंट्सनी रेकॉर्ड्स डिलीटही केले नाहीत आणि टॅक्स रिटर्नमध्ये कमी विक्री दर्शविली. 2019-20 ते 2025-26 या सहा आर्थिक वर्षांतील एकूण ₹2.43 लाख कोटींच्या बिलिंगचा डेटा तपासणीच्या कक्षेत आला. अधिकाऱ्यांनी अहमदाबाद येथील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या केंद्रातून डेटा ॲक्सेस केला. हैदराबादमधून सुरू झाला तपास, आता देशभरात विस्तारला डेटाची तपासणी हैदराबाद येथील आयकर भवनातील डिजिटल फॉरेन्सिक आणि ॲनालिटिक्स लॅबमध्ये करण्यात आली. सुरुवातीला हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील इतर शहरांमध्ये शोध घेण्यात आला होता. तेथूनच विक्री लपवण्यासाठी सॉफ्टवेअरच्या वापराचा खुलासा झाला. त्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने तपास देशभरात वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले- यूपीचे उपमुख्यमंत्री पाप धुण्याचे-पुसण्याचे काम करत आहेत:त्यांच्याकडे पॉवरच नाही; योगी खरे हिंदू की ढोंगी

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी मुख्यमंत्री योगींवर हल्ला चढवला आहे. गुरुवारी वाराणसी येथे पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले- दोन्ही उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि केशव मौर्य भाजपला होणारे नुकसान वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण हे मठाधीश महाराज हट्टाला पेटले आहेत. कालनेमी कोण आहे? याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. हे खरे हिंदू आहेत की कपटी, वेशधारी आणि ढोंगी आचरणाचे आहेत. अविमुक्तेश्वरानंद यांनी संत समाजाला अल्टिमेटम दिला. ते म्हणाले- 10 दिवसांत सांगा की तुम्ही कोणासोबत आहात. जो त्यांच्या बाजूने असेल, त्याच्यासोबतही मुख्यमंत्र्यांसारखेच वर्तन केले जाईल. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी 101 बटूंची पूजा केल्यावर अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले- त्यांनी असे करून आपली भावना व्यक्त केली आहे. त्यांनी हे सांगितले की, माझ्या मुख्यमंत्र्यांनो, तुम्ही जे केले ते पाप होते, जे मी धुण्याचा-पुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर हे सर्व राजकारणाखाली नसते, तर ज्या बटूची शेंडी ओढली होती, त्याला बोलावून पूजन केले असते का? उपमुख्यमंत्री पाठक यांच्या विधानावर (बटुकांना मारल्यास महापाप लागेल) अविमुक्तेश्वरानंद यांनीही उत्तर दिले. ते म्हणाले- यावरून हे दिसून येते की ते कारवाई करण्यास सक्षम नाहीत. त्यांच्याकडे शक्तीच नाही. अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या महत्त्वाच्या गोष्टी वाचा- 1- मुख्यमंत्री योगींनी सभागृहाच्या आडून आपला विषय मांडला अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले, 'मुख्यमंत्री योगींनी सभागृहाचा आधार घेऊन आपल्या मनात असलेला विषय प्रकट केला. असे करायला नको होते. जनतेसमोर येऊन त्यांनी आपले म्हणणे मांडायला हवे होते. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, आपल्या समाजात काही कालनेमी घुसले आहेत, ज्यामुळे समाजाला हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे. कालनेमी कोण आहेत, याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे कालनेमींना ओळखण्याची जबाबदारी आमच्यावर आली. आम्ही विचार केला की, सर्वात आधी यांच्यापासूनच सुरुवात करावी. हे खरे हिंदू आहेत की कपटी, सोंग घेतलेले आणि ढोंगी आचरणाचे आहेत. जेव्हा त्यांचे आचरण आणि वेश पाहिले, तेव्हा त्यांचा वेश अमंगल वाटला. त्यांचा बायोडाटा पाहिला असता असे समजले की ते घर सोडून विरक्त झाले होते. एका मठात थांबले, नंतर तेथील महंत बनले. जो व्यक्ती विरक्त होतो, तो धर्माची शपथ घेतल्यानंतर दुसरी कोणतीही शपथ स्वीकारू शकत नाही. परंतु मुख्यमंत्री योगींनी विरक्त होण्याची शपथ घेतल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि वेतनभोगी बनले.' 2- संत समाजाने सांगावे, तुम्ही कोणासोबत आहात अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले, 'संत समाजाकडे 10 दिवसांचा वेळ आहे. जर कोणी योगी आदित्यनाथ यांच्या बाजूने राहायला इच्छित असेल तर काही हरकत नाही, पण लक्षात ठेवा की शास्त्र आणि सनातन सोडून कोणाच्याही बाजूने राहता येणार नाही. जर असेच राहिले, तर मुख्यमंत्र्यांसोबत जे वर्तन केले जाईल, तेच त्यांच्यासोबतही केले जाईल. योगींच्या बाजूने उभे राहण्यापूर्वी हे सांगा की, कोणी भगवी वस्त्रे परिधान करून मांसाहारी असू शकतो का? कोणताही विरक्त संत वेतनभोगी असू शकतो का? 10 दिवसांत उत्तर द्या. जर उत्तर दिले नाही, तर आम्ही समजू की तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा देत आहात.' 3- 11 मार्च रोजी लखनऊमध्ये संत समाज एकत्र येणार अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले, '10 दिवसांत आम्ही प्रत्येक संत, महंत, विद्वान आणि हिंदूंना सांगू इच्छितो की, 11 मार्च रोजी लखनऊमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊन आपले म्हणणे सर्वांसमोर मांडायचे आहे. 10 दिवसांत गो-मातेच्या रक्षणासाठी फक्त दोन कामे केली गेली. एक- 'गोदान' नावाचा चित्रपट प्रदर्शित करून त्याला करमुक्त केले. यामुळे गो-मातेचे रक्षण होईल का? दुसरे- सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना संदेश पाठवण्यात आला की गोशाळांची योग्य व्यवस्था करावी. त्यांची योग्य व्यवस्था होईल का? हा संदेशही प्रभावी ठरला नाही. तिसरे- मुख्यमंत्री योगींनी स्वतः विधानसभेत उभे राहून खोटे बोलले.'

हिमाचलमध्ये पर्यटक वाहनांचे प्रवेश शुल्क अडीच पटीने वाढले:कार, जीपवर 70 ऐवजी 170 रुपये लागतील, 1 एप्रिलपासून नवीन दर लागू

हिमाचल प्रदेशचा प्रवास आता महाग होणार आहे. राज्यात बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांचा प्रवेश शुल्क 30 रुपयांपासून 230 रुपये प्रति वाहन वाढवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने नवीन दर अधिसूचित केले आहेत, जे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहेत. हिमाचल प्रदेश टोल कायदा, 1975 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या नवीन दरांचा परिणाम केवळ बाहेरील राज्यांतील पर्यटकांवरच नाही, तर मालवाहतुकीच्या दरांमध्येही वाढ होईल. सरकारने खासगी कार, जीप, व्हॅन आणि हलक्या मोटार वाहनांवर लागणारे प्रवेश शुल्क 70 रुपयांवरून थेट 170 रुपये केले आहे. म्हणजे 100 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 12 प्लस 1 सीटर वाहनाचे शुल्क 130 रुपये त्याचप्रमाणे, 12 प्लस 1 सीटर प्रवासी वाहनांचे शुल्क 110 रुपयांवरून 130 रुपये करण्यात आले आहे. मिनी बस (32 सीटर) चे शुल्क 180 रुपयांवरून 320 रुपये, तर व्यावसायिक बसेससाठी शुल्क 320 रुपयांवरून 600 रुपये करण्यात आले आहे. बांधकाम कामाच्या मशीनची एंट्री फी 800 रु बांधकाम कामात वापरल्या जाणाऱ्या मशीनरीवरील शुल्क 570 रुपयांवरून 800 रुपये, मोठ्या मालवाहू वाहनांचे शुल्क 720 रुपयांवरून 900 रुपये, ट्रॅक्टरच्या प्रवेश शुल्कातही वाढ करून ते 70 रुपयांवरून 100 रुपये करण्यात आले आहे, तर डबल एक्सल बस-ट्रकची फी 570 रुपये (कोणताही बदल नाही) ठेवण्यात आली आहे. ऑनलाइन लिलाव आणि फास्टॅग व्यवस्था हिमाचल सरकार नवीन टोल बॅरियर धोरणांतर्गत प्रवेश शुल्क बॅरियरवरच वसूल करेल. यासाठी फास्टॅग अनिवार्य केला जात आहे. बॅरियरचा लिलाव आता ऑनलाइन पद्धतीने होईल. जिल्हा स्तरावर डीसींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, जी कामकाज आणि देखरेख करेल. कंत्राटदारांना 15 दिवसांच्या आत फास्टॅगसह आवश्यक व्यवस्था लागू कराव्या लागतील. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि ये-जा सुलभ होईल. पर्यटनावर परिणाम होईल का? प्रवेश शुल्कातील वाढीमुळे पर्यटकांच्या तसेच पर्यटन व्यावसायिकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. शिमला येथील हॉटेल व्यावसायिक अश्वनी सूद यांनी सांगितले की, प्रवेश शुल्कातील वाढीचा पर्यटनावर परिणाम होईल. त्यांनी प्रवेश शुल्क वाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. टॅक्सी चालक आणि पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की, वाढलेल्या शुल्काचा थेट परिणाम पर्यटकांवर होईल. सांगायचे झाल्यास, हिमाचलमधील पर्यटन स्थळांवर पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान इत्यादी राज्यांतून दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक फिरण्यासाठी येतात. अर्थातच, सर्व पर्यटकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.

बंगळुरूमध्ये पॅरालाइज्ड पतीसमोर महिलेचा गळा चिरला:65 लाखांचे दागिने लुटले; फिजिओथेरपीसाठी आलेल्या डॉक्टरांनी पाहिला मृतदेह

बंगळुरूच्या नेलमंगला येथे 70 वर्षांच्या एका महिलेची घरात गळा चिरून हत्या करण्यात आली. घटनेच्या वेळी तिचा अर्धांगवायू झालेला पती तिच्या शेजारीच अंथरुणावर झोपला होता. पतीला पत्नीच्या हत्येची कल्पनाही नसावी असे वाटत होते. आरोपीने महिलेची हत्या केल्यानंतर सुमारे 65 लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने लुटून पळ काढला. मृत महिलेचे नाव शोभा होते. ती तिचा पती रंगनाथ यांच्यासोबत कोटे बेदी परिसरात राहत होती. या दांपत्याला कोणतीही संतती नव्हती. रंगनाथ गेल्या 15 वर्षांपासून अर्धांगवायूने ग्रस्त असून अंथरुणावर आहेत. जेव्हा रंगनाथ यांना फिजिओथेरपी देण्यासाठी आलेल्या डॉक्टरांनी शोभाचा रक्ताने माखलेला मृतदेह अंथरुणावर पडलेला पाहिला, तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. हत्येच्या आरोपाखाली पोलिसांनी 36 वर्षीय शिवकुमार नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. तो एका दुकानाचा मालक असून दांपत्याच्या घराशेजारीच राहतो. CCTV मध्ये रात्री 1:03 वाजता आरोपी घरात शिरताना दिसला. पोलिसांनुसार, CCTV मध्ये आरोपी शिवकुमार रात्री सुमारे 1:03 वाजता घरात घुसला आणि त्याने शोभाचा गळा चिरला. घटनेच्या वेळी तिचा पती जवळच झोपला होता. मात्र, त्याला घटनेची माहिती नव्हती. पोलिसांच्या तपासात समोर आले की शोभा ज्वेलरी व्यावसायिकाची मुलगी होती आणि घटनेच्या वेळी तिने खूप सोन्याचे दागिने घातले होते. आरोपीने हत्येनंतर घरात रोख रकमेचा शोध घेतला. आरोपीने हत्येनंतर घरात रोख रकमेचा शोध घेतला. रोख रक्कम न मिळाल्याने त्याने तिची चेन, बांगड्या आणि इतर दागिने काढून घेतले. शोभाने सुमारे ४५० ग्रॅम सोन्याचे दागिने घातले होते, ज्यांची किंमत अंदाजे ६५ लाख रुपये होती. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी घटनेनंतर मोटरसायकलवरून पळून जाताना दिसला. आरोपी गर्दीत प्रेक्षक बनून घटनास्थळी पुन्हा आला होता. पोलिसांनी आजूबाजूला लावलेल्या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने बाईकचा रजिस्ट्रेशन नंबर शोधला. सूत्रांनुसार, शिवकुमार सुरुवातीच्या पोलिस तपासादरम्यान गर्दीत सामान्य प्रेक्षक बनून घटनास्थळी परतला होता. नंतर तो संशयापासून वाचण्यासाठी आपल्या ॲक्टिव्हा स्कूटरने घरी गेला. पोलिसांनी स्कूटरच्या रजिस्ट्रेशन नंबरच्या आधारे शिवकुमारला अटक केली. त्याच्या ताब्यातून गुन्ह्यात वापरलेला चाकू, मोटरसायकल आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत. पोलिस आरोपीची चौकशी करत आहेत आणि या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जप्त केलेल्या दागिन्यांची पडताळणी आणि वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.

SC म्हणाले- राज्यांनी मोफत योजनांऐवजी रोजगार द्यावा:लोकांना सकाळ-संध्याकाळ जेवण, मोफत वीज मिळेल तर काम का करतील; या देशात काय चालले आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फ्रीबीज संस्कृतीवर (मोफतच्या रेवड्या) म्हटले की, जर सरकार लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशाने तर आपण कार्यसंस्कृती संपवत आहोत. देशात हे काय होत आहे? न्यायालयाने म्हटले की, गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे, परंतु कोणताही फरक न करता सर्वांना मोफत सुविधा देणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली. ज्यात ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव होता. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, देशातील बहुतेक राज्ये महसुली तुटीत आहेत आणि तरीही ती विकासाकडे दुर्लक्ष करून अशा फ्रीबीज देत आहेत. मोफत सुविधा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का? न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले, आपण भारतात कोणती संस्कृती विकसित करत आहोत? हे समजण्यासारखे आहे की कल्याणकारी योजनेअंतर्गत तुम्ही त्या लोकांना दिलासा द्या जे विजेचे बिल भरू शकत नाहीत. पण जे लोक पैसे भरण्यास सक्षम आहेत आणि जे नाहीत, त्यांच्यात कोणताही फरक न करता मोफत सुविधा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?” संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या सर्वोच्च न्यायालय तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. कंपनीने 2024 च्या विद्युत सुधारणा नियमांमधील नियम 23 ला आव्हान दिले आहे. यात ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार घरगुती ग्राहकांना प्रत्येक दोन महिन्यांत सुमारे 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देते, कोणत्याही अटीशिवाय म्हणजे ग्राहक कितीही वापर करो, पहिल्या 100 युनिटसाठी बिल भरावे लागत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने हे देखील विचारले की वीज दरांच्या घोषणेनंतर तामिळनाडूच्या कंपनीने अचानक मोफत वीज देण्याचा निर्णय का घेतला. देशातील राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मोफत योजना: 1. विजेसंबंधित मोफत / अनुदान योजना 2. इतर मोफत/सहाय्य योजना दिल्ली• महिलांना मोफत बस प्रवास• पाणी मोफत / अनुदान (स्थानिक योजना) मध्य प्रदेश• लाडली बहना योजना: महिलांना दरमहा आर्थिक मदत• हुशार मुलींना मोफत स्कूटी तामिळनाडू• महिलांना मासिक मदत• सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इतर सुविधा छत्तीसगड• गरीब महिलांना गॅस सिलेंडरवर अनुदान हरियाणा • महिलांना दरमहा आर्थिक मदत

आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष म्हणाले- राहुलही अपमानित:मग माझ्या अपमानाची काय किंमत; बोरा 22 फेब्रुवारीला भाजपमध्ये सामील होतील

आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष भूपेन बोरा यांनी गुरुवारी म्हटले की, मी राहुल गांधींना सांगितले की, मला पक्षात अपमानित वाटत आहे. तेव्हा ते म्हणाले की, त्यांनाही अपमानित वाटत आहे. मग माझ्या अपमानाला काय किंमत उरते? मी इतका अपमान सहन करण्याची क्षमता ठेवत नाही. बोरा यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, राजीनाम्यानंतर राहुल गांधींनी त्यांना फोन केला होता. त्याच वेळी राहुल गांधींशी हे संभाषण झाले होते. भूपेन बोरा यांनी सोमवारी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंताा बिस्व सरमा यांनी बोरा यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की, ते 22 फेब्रुवारी रोजी पक्षाचे सदस्यत्व घेतील. गौरव गोगोई यांच्यावर युती तोडल्याचा आरोप बोरा म्हणाले की, प्रियंका गांधी यांच्या आसाम दौऱ्यापूर्वी 9 तारखेला बैठक झाली होती, ज्यात लवकरच युती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती. प्रियंका गांधी पोहोचल्यावर सर्व पक्ष एकत्र येऊन युतीची घोषणा करतील अशी योजना होती. बोरा यांनी दावा केला की, गौरव गोगोई यांनी युती तोडली कारण युतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर ते मुख्यमंत्री होऊ शकले नसते. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचाही अपमान झाला आहे. आता पक्ष त्यांना मनवण्याचा प्रयत्न करेल. बोरा म्हणाले- वडिलांचे स्टेडियम बनवण्याचे स्वप्न होते आसाम काँग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई यांनी आरोप केला होता की बोरा यांनी भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याकडून 50 कोटी रुपये घेतले आहेत. यावर बोरा म्हणाले की, जर कोणी मला 50 कोटी रुपये देईल, तर मी ते प्रेससमोर घेईन. बोरा म्हणाले की त्यांच्या वडिलांचे एक स्टेडियम बनवण्याचे स्वप्न होते. यासाठी 12 बिघा जमीन बाजूला ठेवण्यात आली होती. मी दोन वेळा आमदार राहिलो, पण हे स्वप्न पूर्ण करू शकलो नाही. माझ्या वडिलांचे 2019 मध्ये निधन झाले. बोरा म्हणाले की आधुनिक स्टेडियम बनवण्यासाठी 50 कोटी रुपये देखील पुरेसे नसतील, पण जर एवढी रक्कम मिळाली तर ते काम सुरू करतील. बोरा 32 वर्षांपासून काँग्रेसशी संबंधित होते, दोन वेळा आमदार राहिले आसाममध्ये 126 विधानसभा जागांवर मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. भूपेन बोरा हे राज्यातील काँग्रेसचे मोठे नेते होते. ते 32 वर्षांपासून काँग्रेसशी संबंधित होते. ते 2021 ते 2025 पर्यंत आसाम काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिले आहेत आणि दोन वेळा आमदार राहिले आहेत. बोरा 2026 च्या निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर बिहपुरिया किंवा रंगनदीमधून निवडणूक लढवू शकतात. बोरांच्या भाजप प्रवेशाचे राजकीय अर्थ 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बोरा यांच्या भाजपमध्ये प्रवेशाची बातमी काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. भूपेन बोरा हे आसाम काँग्रेसमधील हिंदू खिलंजिया आसामी समुदायाचे प्रमुख नेते होते. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसला वरच्या आसाम (उजनी आसाम) आणि उत्तर आसाममधील सुमारे 45 विधानसभा जागांवर नकारात्मक परिणाम भोगावा लागू शकतो. सध्या काँग्रेसकडे प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई आणि विरोधी पक्षनेते देवब्रत सैकिया यांच्याशिवाय कोणताही मोठा हिंदू आसामी नेता उरलेला नाही. हिंदू पट्ट्यात आधीच मतपेढी गमावत असलेल्या काँग्रेससाठी भूपेन बोरा यांचे जाणे खूप मोठे नुकसान सिद्ध होईल.

काँग्रेसचा दावा- राहुलना गोळ्या घालण्याची धमकी मिळाली:खेडांनी करणी सेना कार्यकर्त्याचा व्हिडिओ शेअर केला; म्हणाले- आणखी एक गोडसे तयार केला जातोय

काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी दावा केला की, करणी सेनेच्या एका कार्यकर्त्याने राहुल गांधींना गोळी मारण्याची धमकी दिली आहे. पवन यांनी गुरुवारी धमकीचा व्हिडिओ सोशल मीडिया X वर शेअर केला आहे. संपूर्ण RSS-भाजप यंत्रणा एक 'गोडसे फॅक्टरी' आहे. तथाकथित करणी सेनेने राहुल गांधी आणि '25 खासदारां'विरुद्ध दिलेली धमकी ही कोणतीही वेगळी घटना नाही. हा एका सुनियोजित आणि कपटपूर्ण कटाचा भाग आहे. खेडा यांनी लिहिले की, कट्टरता अशाच प्रकारे काम करते. ते आधी एक खोटे तयार करतात, राजकीय अधिकारी त्याला पुढे नेतात आणि त्यांच्या अनुयायांच्या मनात द्वेष आणि हिंसा भरत नाही तोपर्यंत ते पसरवतात. तेव्हाही गोडसे तयार केला गेला होता. आजही पुन्हा एक गोडसे तयार केला जात आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय आहे व्हिडिओमध्ये स्वतःला करणी सेनेचा सदस्य सांगणाऱ्या व्यक्तीने संसदेत ओम बिर्ला यांच्या चेंबरमध्ये घडलेल्या घटनेचा उल्लेख केला. त्या व्यक्तीची ओळख राज आमेरा अशी झाली आहे. तो कोटा येथील उद्योग नगरचा आहे. तो करणी सेनेचा विभागीय प्रवक्ता आहे. सुमारे 3 दिवसांपूर्वीच त्याला प्रवक्ता बनवण्यात आले आहे. राज आमेराने म्हटले की, ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाच्या 25 खासदारांनी जी गैरवर्तन केले आहे, ते सहन केले जाणार नाही. या सगळ्यामागे राहुल गांधी जबाबदार आहेत. मी इशारा देतो की, जर अशी घटना पुन्हा घडली तर त्या 25 खासदारांच्या घरांची तोडफोड करू आणि राहुल गांधींनी ऐकावे, त्यांच्या घरात घुसून गोळी मारू. याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल. माझी मागणी आहे की त्या 25 खासदारांवर कारवाई व्हावी. मोदी सरकारमधील मंत्री किरेन रिजिजू यांचे जे विधान समोर आले, ते ऐकल्यानंतर आम्ही खूप संतापलो आहोत. माझ्या या धमकीनंतर जर मला तुरुंगवास झाला तरी मला कोणतीही अडचण नाही. आता ओम बिर्ला यांच्याबाबत झालेल्या वादाबद्दल जाणून घ्या 11 फेब्रुवारी रोजी भाजपने दावा केला होता की, काँग्रेसच्या 20-25 खासदारांनी स्पीकर ओम बिर्ला यांच्या कक्षात घुसून त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल तिथे उपस्थित होते, पण त्यांनी खासदारांना थांबवण्याऐवजी, गैरवर्तनासाठी त्यांना चिथावले. नंतर विरोधकांनी स्पीकर ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली. यात 118 खासदारांच्या सह्या आहेत. सूत्रांनी दावा केला आहे की ओम बिर्ला आता लोकसभेत जाणार नाहीत. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरच ते अध्यक्षांची खुर्ची सांभाळतील. विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर सभागृहात 9 मार्च रोजी चर्चा होऊ शकते. 13 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सध्याच्या सत्राचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतर 8 मार्चपासून सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल.

मोदी AI इम्पॅक्ट समिटला संबोधित करणार:एन. चंद्रशेखरन म्हणाले- टाटा ग्रुप देशातील पहिले 'नेक्स्ट जनरेशन' डेटा सेंटर बनवणार

दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये सुरू असलेल्या 'इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट 2026' चा आज चौथा दिवस आहे. आजच्या सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मोठे जागतिक नेते परिषदेला संबोधित करतील. पंतप्रधान मोदींनी 16 फेब्रुवारी रोजी या 5 दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन केले होते. परिषदेत 110 हून अधिक देश, 20 हून अधिक देशांचे प्रमुख, 30 आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि 500+ जगातील AI नेते सहभागी झाले आहेत. परिषदेत सुमारे 100 CEO आणि संस्थापक, 150 शिक्षणतज्ञ आणि संशोधक, 400 CTO, VP आणि 100+ सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.

आजची सरकारी नोकरी:पंजाबमध्ये एक्साइज इन्स्पेक्टरच्या 197 पदांसाठी भरती; पदवीधरांना संधी, पगार 1 लाख 12 हजारपर्यंत

पंजाब अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ (PSSSB) ने उत्पादन शुल्क निरीक्षक पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट sssb.punjab.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. श्रेणीनुसार रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : शुल्क : पगार: 35,400 - 1,12,400 रुपये प्रति महिना परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज ऑनलाइन अर्ज लिंक

विमानात गोंधळ घातल्यास 30 दिवसांची बंदी लागेल:DGCAची सूचना; आता तक्रार केल्यास चौकशी समिती स्थापन होणार, 45 दिवसांची बंदी

विमानात गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांना एअरलाइन्स आता थेट 30 दिवसांसाठी बंदी घालू शकतील. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांना हाताळण्यासाठी कठोर नियमावली सुचवली आहे. नवीन प्रस्तावात DGCA सर्व एअरलाइन्सना प्रवाशांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार देत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, विमानात गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांची तक्रार आल्यास आधी चौकशी समिती स्थापन केली जात होती. या काळात एअरलाइन्सना प्रवाशांवर 45 दिवसांपर्यंत बंदी घालण्याची परवानगी मिळत होती. परंतु नवीन नियमांनुसार चौकशी समितीची गरज नाही. DGCA ने आपल्या बदललेल्या नियमांमध्ये 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारले आहे. मसुद्यात म्हटले आहे की, नवीन नियमांचा उद्देश विमान, लोक आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, तसेच विमानात चांगली व्यवस्था आणि शिस्त राखणे हा आहे. एजन्सीने पुढे असे सुचवले की एअरलाइन अनेक नियमांच्या उल्लंघनासाठी अशी कारवाई करू शकते. यामध्ये विमानात धूम्रपान करणे, देशांतर्गत विमानात मद्यपान करणे आणि आपत्कालीन दरवाजाचा गैरवापर करणे किंवा लाइफ जॅकेटसारख्या जीवनरक्षक उपकरणांचा परवानगीशिवाय वापर करणे यांचा समावेश आहे. एअरलाइन कंपनीला SOP बनवण्याचे निर्देश इतर प्रस्तावांसह, नियामकाने सांगितले आहे की, एअरलाइन बिघडलेल्या प्रवाशांना हाताळण्यासाठी आणि DGCA ला घटनांची माहिती देण्यासाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार करेल आणि त्याची अंमलबजावणी करेल, तसेच ते सर्व संबंधित भागधारकांमध्ये प्रसारित करेल. एअरलाइनने स्थापन केलेली एक स्वतंत्र समिती उड्डाणावर बंदी घालण्याबाबत निर्णय घेईल. या समितीत दुसऱ्या एअरलाइनचा एक प्रतिनिधी देखील समाविष्ट असेल. नियामकाने सांगितले की, जर कोणताही प्रवासी विमानात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ घालताना आढळला, तर एअरलाइन थेट 30 दिवसांसाठी किंवा त्याहून अधिक काळासाठी त्याच्यावर उड्डाण बंदी घालू शकते. यामध्ये प्रकरण स्वतंत्र समितीकडे पाठवले जाणार नाही. सध्या समितीचा निर्णय येईपर्यंत 45 दिवसांची बंदी असते सध्याच्या नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (CAR) नुसार, स्वतंत्र समितीचा निर्णय येईपर्यंत, संबंधित एअरलाइन अशा उपद्रवी प्रवाशाला 45 दिवसांपर्यंत उड्डाणापासून प्रतिबंधित करू शकते. उपद्रवी प्रवाशांना हाताळण्यासाठी प्रस्तावित सुधारित CAR मध्ये देखील हा नियम आहे. CAR मधील बदलांवर भागधारकांकडून 16 मार्चपर्यंत प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. 2017 मध्ये शिवसेना खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला चप्पलने मारले होते. तेव्हा DGCA ने नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता नियम तयार केले. विमानात प्रवाशांच्या गोंधळाच्या काही घटना… 20 जानेवारी 2026: दुबई-जयपूर विमानात प्रवाशाने क्रूशी गैरवर्तन केले दुबईहून जयपूरला येणाऱ्या स्पाइसजेट एअरलाइन्सच्या विमानात एका प्रवाशाने गोंधळ घातला. त्याने क्रूशी गैरवर्तन केले. क्रूच्या तक्रारीनंतर, जयपूर विमानतळावर विमान उतरताच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशाला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. ही घटना 20 जानेवारीच्या SG - 58 या विमानातील आहे. विमान सकाळी सुमारे 10 वाजून 16 मिनिटांनी जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचले. प्रवासादरम्यान एका प्रवाशाने विमानातील कर्मचाऱ्यांशी असभ्य भाषेत बोलून त्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिला आणि विमानातच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. 11 डिसेंबर 2025: इंडिगोच्या विमानात प्रवाशाचा गोंधळ, ट्रे टेबल तोडले: हैदराबादहून लखनौला येणाऱ्या विमानात घटना हैदराबादहून लखनौला येणाऱ्या इंडिगोच्या एका विमानात एका प्रवाशाने गोंधळ घातला. त्याने ट्रे टेबल तोडले. विमान लखनौ विमानतळावर उतरल्यानंतर CISF ने त्याला ताब्यात घेऊन सरोजनीनगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. आरोप आहे की विमान उड्डाण करताच प्रवासी केबिनमध्ये मोठ्या आवाजात बोलू लागला आणि वारंवार सीटवरून उठून इकडे-तिकडे फिरत राहिला. त्याने क्रू सदस्यांच्या इशाऱ्यांकडेही दुर्लक्ष केले. परिस्थिती बिघडल्यावर त्याने आपल्या सीटची ट्रे टेबल तोडली, त्यानंतर क्रू सदस्यांनी पायलटला माहिती दिली. 15 जुलै 2025: स्पाइसजेटच्या विमानात प्रवाशांचा कॉकपिटमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न, दिल्लीहून मुंबईला जाणारे विमान 7 तास उशिराने उडाले दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या फ्लाइटमध्ये (SG-9282) 15 जुलै 2025 रोजी दोन प्रवाशांनी कॉकपिटमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला. एअरलाइन कंपनीनुसार, क्रू मेंबर्स, पायलट आणि इतर प्रवाशांनी समजावून सांगितल्यानंतरही दोघेही सीटवर बसले नाहीत. फ्लाइट टेकऑफसाठी रनवेवर पुढे जात असताना ही घटना घडली. यानंतर फ्लाइटला परत पार्किंग बेवर आणण्यात आले. दोन्ही प्रवाशांना CISF कडे सोपवण्यात आले. गोंधळामुळे दुपारी 12:30 वाजताचे फ्लाइट सुमारे 7 तासांच्या विलंबाने रात्री 7:21 वाजता उडाले.

दिल्ली बाइकर मृत्यू प्रकरण-कंत्राटदार, उप-कंत्राटदाराला जामीन नाही:सत्र न्यायालय म्हणाले- साक्षीदारांना धोका होऊ शकतो, आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात

दिल्लीतील जनकपुरी येथे दुचाकी चालकाच्या जल मंडळाच्या खड्ड्यात पडून झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात, सत्र न्यायालयाने अटक केलेल्या 2 कंत्राटदार आणि 1 उप-कंत्राटदाराला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे आणि गुन्ह्याच्या गंभीरतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरलीन कौर कंत्राटदार हिमांशू गुप्ता आणि कविश गुप्ता यांच्या याचिकांवर सुनावणी करत होत्या. त्यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी अटक वॉरंट जारी केले होते आणि म्हटले की तपास अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी कंत्राटदार साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात, या शक्यतेला नाकारता येत नाही. वास्तविक पाहता, 5 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री कमल भयानी (25) यांचा दिल्ली जल मंडळाच्या बांधकाम स्थळावर खोदलेल्या खड्ड्यात पडून मृत्यू झाला होता. 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8 वाजता पीसीआर कॉल मिळाल्यावर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, त्यानंतर या अपघाताची माहिती मिळाली. कोर्टाने आणखी काय म्हटले… 11 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम जामीन मिळाला होता 11 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने दोन्ही आरोपी कंत्राटदारांना बुधवारपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले होते. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने आदेश दिले होते.आतापर्यंत, या घटनेच्या संदर्भात दोन अटक झाल्या आहेत, तर डीजेबीच्या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी प्रजापती आणि एक मजूर, योगेश यांना अटक केली आहे, जे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. प्रजापतीला एका बाईकस्वाराच्या खड्ड्यात पडल्याची माहिती लपवल्याबद्दल आणि पोलीस व आपत्कालीन सेवांना माहिती देण्यास विलंब केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. तर, 23 वर्षीय मजुरावर अधिकाऱ्यांना घटनेबद्दल माहिती देण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि चौकशी केल्यावर पीडितेच्या कुटुंबाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे.

राजस्थानमध्ये गारपीट झाली, मध्य प्रदेशात पाऊस:हरियाणात पावसामुळे 7 अंश सेल्सिअस तापमान घटले; उत्तराखंडमध्ये बर्फवृष्टी

देशातील अनेक राज्यांमध्ये हवामानाचा मूड बदलला आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळ, ग्वाल्हेरमध्ये गुरुवारी सकाळी पाऊस झाला. हवामान विभागाने 8 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. यापूर्वी बुधवारी रतलाम, श्योपूर, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौरसह 20 जिल्ह्यांमध्ये गारपीट झाली होती. राजस्थानमधील 11 जिल्ह्यांमध्ये जोरदार वादळी वाऱ्यासह पावसासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. एक दिवसापूर्वी 11 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दिवसभर थांबून थांबून पाऊस झाला. राजधानी जयपूरमधील एसएमएस रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये पाणी साचले. यामुळे अनेक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. 4 जिल्ह्यांमध्ये गारपीटही झाली. हरियाणातील हिसारसह अनेक भागांमध्ये 40-60 किमी प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची आणि गारपीट होण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे. राज्यातील भिवानी आणि रेवाडीमध्ये बुधवारी दुपारी हलक्या रिमझिम पावसासह गारपीट झाली. तर, उत्तराखंडमधील देहरादूनसह पाच डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि उंच ठिकाणी बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. देशभरातील हवामानाची छायाचित्रे… राज्यांमधील हवामानाची स्थिती… राजस्थान: गारपीट झाली, पारा 10 अंशांपर्यंत घसरला, पाऊस आणि थंड वाऱ्यामुळे थंडी वाढली राजस्थानमध्ये बुधवारी गारपीट आणि पाऊस झाल्यानंतर थंडी वाढली. दिवसाचे तापमान 10 अंशांपर्यंत खाली आल्याने आणि थंड वाऱ्यामुळे गारठा जाणवत आहे. आजपासून आकाश निरभ्र राहून ऊन पडल्याने तापमानात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश: भोपाळमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस, 8 जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट; गारपीटही झाली मध्य प्रदेशमध्ये या फेब्रुवारीमध्ये तिसऱ्यांदा हवामानाने कलाटणी घेतली आहे. बुधवारी काही ठिकाणी पाऊस झाला तर काही ठिकाणी गारपीट झाली. भोपाळमध्ये गडगडाटासह जोरदार पाऊस झाला. असेच हवामान गुरुवारीही कायम राहील. हवामान विभागाने ग्वाल्हेरसह 8 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. हरियाणा: पावसामुळे 7 अंश सेल्सिअस तापमान घटले, आज हवामान स्वच्छ राहील हरियाणात पावसामुळे दिवसाचे तापमान घटले आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) नुसार, सरासरी कमाल तापमानात 6.1 अंश सेल्सिअसची घट झाली आहे. हिसारमध्ये पारा 7.1 अंशांपर्यंत खाली घसरला. आज दिवसभर ढगाळ वातावरण राहण्याची आणि काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. पंजाब: चंदीगडमध्ये 24 फेब्रुवारीपर्यंत हवामान कोरडे राहील, दिवसा कडक ऊन पडेल पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आजपासून हवामान बदलेल. २४ फेब्रुवारीपर्यंत हवामान कोरडे राहील. पावसाची शक्यता नाही. तसेच, आता उत्तरेकडील वारे वाहू लागतील. अशा परिस्थितीत, जरी ऊन पडले तरी, दिवसा थंडी जाणवेल. उत्तराखंड: केदारनाथ-बद्रीनाथमध्ये बर्फवृष्टी, ३ जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट, गंगोत्रीमध्ये पाऊस उत्तराखंडमधील 3 जिल्ह्यांमध्ये आज म्हणजेच 19 फेब्रुवारी रोजी पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. यामध्ये चमोली, बागेश्वर आणि पिथौरागढमधील उंच ठिकाणांचा समावेश आहे. बुधवारी केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिबमध्ये हलकी बर्फवृष्टी झाली, ज्यामुळे ही धामे पुन्हा बर्फाने झाकली गेली. छत्तीसगड: राजनांदगावमध्ये 34 अंश सेल्सिअस तापमान, फेब्रुवारीमध्ये वाढू लागली उष्णता छत्तीसगडमध्ये फेब्रुवारीमध्येच उन्हाळा सुरू झाला आहे. बुधवारी राज्यात सर्वाधिक 34 अंश सेल्सिअस तापमान राजनांदगावमध्ये नोंदवले गेले, तर अंबिकापूरमध्ये किमान तापमान 9 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या मते, पुढील सात दिवस असेच हवामान राहील.

झीरो टॉलरन्स नीती:गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांवर विमान कंपन्या 30 दिवस बंदी घालू शकणार, डीजीसीएने कडक नियमांचा प्रस्ताव दिला

विमानामध्ये गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांना आळा घालण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (डीजीसीए) कडक नियम प्रस्तावित केले आहेत. विमान कंपन्यांना अशा प्रवाशांवर थेट ३० दिवसांपर्यंत विमान प्रवासाची बंदी घालण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. गैरवर्तनाच्या स्वरूपानुसार ही बंदी ३ महिने ते २ वर्षदेखील असू शकते. प्रस्तावित बदलांवर संबंधित घटकांकडून १६ मार्चपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मद्यपान, धूम्रपान, इमर्जन्सी गेटशी छेडछाड भोवणार नियम प्रथमच बनले आहेत? नाही. २०१७ मध्ये शिवसेना खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला चपलेने मारहाण केली होती. तेव्हा डीजीसीएने नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता नियम तयार केले होते. सध्याचे नियम काय आहेत? स्वतंत्र समितीचा निर्णय येईपर्यंत विमान कंपनी गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशाला ४५ दिवसांपर्यंत विमान प्रवासापासून रोखू शकते. घटनेच्या ३० दिवसांच्या आत स्वतंत्र समिती स्थापन करावी लागते. ही समिती बंदी किती काळ राहील हे ठरवते. नवीन प्रस्तावात काय बदल? विमानात धूम्रपान, देशांतर्गत उड्डाणात मद्यपान, इमर्जन्सी गेटशी छेडछाड यांसारख्या स्पष्ट उल्लंघनांच्या बाबतीत, विमान कंपनी स्वतःच ३० दिवसांपर्यंत प्रवासावर बंदी घालू शकते.

इंडिया समिट : PM मोदी आज उद्‌घाटन करणार:एआयच्या भविष्यासाठी जगाच्या नजरा भारताकडे...

पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवारी ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ चे उद्‌घाटन करतील. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉनसह जगभरातील अनेक नेते या समिटला संबोधित करतील. मोदी गुरुवारी स. १०:२५ वा. ‘लीडर्स प्लेनरी’ सत्राला संबोधित करतील. ते संध्याकाळी ५:३० वाजता ‘सीईओ राउंडटेबल’मध्येही सहभागी होतील. यात २० देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, ६० मंत्री-उपमंत्री आणि १०० हून अधिक सीईओ सामील होणार आहेत. एआयमुळे कामाचे तास निम्मे अन् काम पूर्वीपेक्षा दुप्पट वेगाने होईल येणारा काळ ‘एआय’चा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये याची झलक स्पष्टपणे दिसतेय. येथे दररोज चालणारे १०० हून अधिक सेशन्स व एक्स्पोतील हजारो एआय मॉडेल्स याचा पुरावा आहेत. जर हे मॉडेल्स यशस्वी ठरले, तर एआयमुळे ‘कामाचे तास’ निम्मे आणि तुम्ही आधीपेक्षा दुप्पट काम करू शकाल. ग्लोबल एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म ‘लेव्हरेज एडू’चे संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी यांनी सांगितले, त्यांच्या एआय सूटमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या परदेश जाण्याच्या आणि करिअर घडवण्याच्या प्रक्रियेत बदल होईल. यामुळे परदेशी विद्यापीठांतील प्रवेशाची कालमर्यादा ६-७ आठवड्यांवरून अवघ्या २ तासांवर आली. इटलीच्या ‘ट्रायंटचे सीईओ फेडेरिको डी’अनुंजिओ सांगतात की, जर एआयवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर ते धोकादायक ठरेल. यासाठी जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. मेटाचे एआय प्रमुख म्हणाले- भारताकडे एआयचे जागतिक पॉवरहाऊस बनण्याची पूर्ण क्षमता मेटाचे मुख्य एआय अधिकारी अलेक्झांडर वँग म्हणाले- भारतात आता अमेरिकेच्या तुलनेत अधिक ‘कंझ्युमर एआय’ स्टार्टअप्स आहेत. एआय क्षेत्रात ती एक सकारात्मक केस स्टडी आहे. स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती म्हणाले- एआय सर्वांसाठी, या दिशेने भारताची तत्त्वे उपयुक्त ठरतील स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती गाई पार्मेलिन म्हणाले - आम्ही एआयच्या लोकशाहीकरणात भारतासोबत आहोत. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला एआयच्या क्षमतेचा लाभ मिळावा. यासाठी भारतीय तत्त्वे उपयुक्त आहेत. माजी ब्रिटिश पीएम सुनक म्हणाले- एएआयबाबत जिथे भारतात उत्साह आहे, तिथे पाश्चात्त्य देश चिंतेत जगात एआयबद्दल वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. भारतासारख्या देशांत जबरदस्त आशावाद आणि उत्साह, तर पाश्चात्त्य देशांत घबराट आहे. एआय कामगार बाजारपेठ बदलणार आहे. सुंदर पिचाई म्हणाले- एआयच्या मदतीने भारत जगात मानाचे स्थान प्राप्त करेल, याची पूर्ण खात्री गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई म्हणाले की, एआय हा आपल्या जीवनातील सर्वात मोठा ‘प्लॅटफॉर्म शिफ्ट’ आहे आणि भारत या तंत्रज्ञानासह विलक्षण मार्गावर पुढे जाण्यास सज्ज आहे. रोबोडॉग वाद; गलगोटिया युनिव्हर्सिटीकडून समिटमधील स्टॉल खाली करून घेतला नोएडातील गलगोटिया युनिव्हर्सिटीकडून बुधवारी समिटमधील स्टॉल खाली करून घेतले. विद्यापीठाने त्यांच्या बूथवर प्रदर्शित रोबोटिक डॉग ‘इन-हाऊस’ आविष्कार असल्याचे म्हटले होते, मात्र नंतर तो चिनी उत्पादन निघाले. त्यांचा ‘ड्रोन सॉकर’ही द. कोरियाचा निघाला. सरकारने ताकीद दिली की, समिटमध्ये असे कोणतेही उत्पादन प्रदर्शित करू नका जे तुमचे नाही.

मणिशंकर अय्यर म्हणाले- मी गांधीवादी-राजीववादी आहे, राहुलवादी नाही:ते राजकीय जीवनात माझ्यापासून खूप दूर

काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनी बुधवारी सांगितले की, ते गांधीवादी, नेहरूवादी आणि राजीववादी आहेत, पण 'राहुलवादी' नाहीत. मणिशंकर यांनी त्यांच्या जुन्या विधानावर झालेल्या वादावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले - राहुल गांधी माझ्यापेक्षा सुमारे 30 वर्षांनी लहान आहेत. मला त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे मी स्वतःला राहुलवादी कसे म्हणू शकेन? न्यूज एजन्सी पीटीआयशी बोलताना काँग्रेस नेत्याने पुढे सांगितले - राहुल राजकीय जीवनात माझ्यापासून खूप दूर आहेत. मी स्वतःला इंदिरावादी देखील म्हणत नाही, कारण त्यांच्या आणीबाणी घोषित करण्याच्या निर्णयाशी मी असहमत आहे. त्यांनी लोकशाहीला 18 महिन्यांसाठी हुकूमशाहीत बदलणे मला मान्य नव्हते. अय्यर यांच्या या टिप्पण्या काँग्रेससोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आल्या आहेत. या वादाची सुरुवात 16 फेब्रुवारी रोजी झाली, जेव्हा त्यांनी एका मीडिया चॅनलशी बोलताना सांगितले की, 'इंडिया' आघाडी मजबूत करण्यासाठी एम.के. स्टालिन हे सर्वात योग्य नेते आहेत, तर राहुल गांधी पंतप्रधान होऊ शकतात. अय्यर म्हणाले- महात्मा गांधींनी कडेवर घेतले होते. माजी केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, जेव्हा ते सहा वर्षांचे होते आणि त्यांचे भाऊ चार वर्षांचे होते, तेव्हा महात्मा गांधींनी त्यांना कडेवर घेऊन म्हटले होते की, हे माझ्या डोळ्यांचे सूर्य आणि चंद्र आहेत. तेव्हापासून ते स्वतःला गांधीवादी मानू लागले. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा ते सहा वर्षांचे होते आणि 23 वर्षांचे होईपर्यंत नेहरू पंतप्रधान राहिले. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण बालपण आणि तारुण्यावर नेहरूवादी विचारांचा खोलवर परिणाम झाला आणि ते स्वतःला नेहरूवादी देखील मानतात. त्यांनी असेही सांगितले की, ते स्वतःला राजीववादी म्हणतात, कारण राजीव गांधीच होते ज्यांनी त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) काम करण्याची संधी दिली. राजीव गांधी त्यांच्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान होते, पण त्यांच्या कामांनी ते खूप प्रभावित झाले. याच कारणामुळे ते स्वतःला राजीववादी सांगतात. विजयन यांच्यावरील वक्तव्यानंतर वाद सुरू झाला. अय्यर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा त्यांचे काँग्रेस पक्षासोबतचे संबंध ठीक नाहीत. हा वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा त्यांनी रविवारी तिरुवनंतपुरममध्ये विश्वास व्यक्त केला की पिनाराई विजयन केरळचे मुख्यमंत्री राहतील. ते एका आंतरराष्ट्रीय सेमिनारमध्ये बोलत होते, ज्याचे आयोजक काँग्रेसचे एक वरिष्ठ नेते होते. अय्यर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ज्यांच्याबद्दल त्यांना विश्वास आहे की ते पुढच्या वेळीही मुख्यमंत्री बनतील- ते आपले आवाहन पुन्हा करत आहेत की केरळला देशातील सर्वोत्तम पंचायती राज राज्य बनवले जावे. यासाठी राज्याच्या कायद्यांमध्ये बदल केले पाहिजेत. त्यांनी सांगितले की, हे बदल प्रत्यक्ष अनुभव, थॉमस इसॉक यांच्या समजुतीवर त्यांच्या स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या पाच खंडांच्या अहवालावर आणि नीती आयोगाने जारी केलेल्या व्ही. रामचंद्रन यांच्या जिल्हा नियोजन संबंधी नोटवर आधारित असावेत, जेव्हा आयोग खऱ्या अर्थाने पंचायती राजला पाठिंबा देत होता. काँग्रेसने अय्यर यांच्या विधानापासून स्वतःला दूर केले. पक्षाने सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचा पक्षाशी कोणताही संबंध नाही आणि ते जे काही बोलतात किंवा लिहितात ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. पक्षाने असेही म्हटले की, केरळची जनता अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी शासनासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) ला पुन्हा सत्तेत आणेल. सोमवारी अय्यर यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांवर तीव्र हल्ला चढवला. त्याच्या एक दिवस आधी त्यांनी म्हटले होते की, पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (LDF) केरळमध्ये पुन्हा सत्तेत राहील.

मोहन भागवत म्हणाले- RSS भाजपचे रिमोट कंट्रोल नाही:अमेरिकन टॅरिफवर म्हणाले- ते ताकदीच्या जोरावर झुकवू इच्छितात

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी बुधवारी सांगितले की, संघ भाजपचा रिमोट कंट्रोल नाही. संघाचे स्वयंसेवक भाजपमध्ये जातात. तेथे ते पुढेही वाढले आहेत. पण संघ भाजपला चालवतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. मात्र, भाजपचा विरोध करणारे लोकच संघाचा विरोध करतात. मोहन भागवत यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफवर म्हटले - ही त्यांची जुनी पद्धत आहे. ते शस्त्रे आणि आर्थिक ताकदीच्या जोरावर झुकवू इच्छितात. पण भारत इतका मजबूत आहे की त्यांच्यापुढे झुकलेला नाही. आपली जनता तयार आहे. त्यामुळे याचा भारतावर कोणताही परिणाम होणार नाही. संघप्रमुखांनी मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यावर म्हटले, प्रश्न हा आहे की मंदिरांची देखभाल कोण करेल, तेथे नियमित पूजा-अर्चा व्हावी, याची चिंता कोण करेल. शिख समाज आपल्या गुरुद्वाराचे संचालन खूप चांगले करतो. देशातील धर्माचार्यांनी यावर मंथन करावे आणि समाजाने जबाबदारी घ्यावी. मोहन भागवत यांनी हे विधान लखनऊमधील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये केले. ते बुधवारी सकाळी लखनऊ विद्यापीठात पोहोचले होते. जिथे त्यांच्या पोहोचताच गोंधळ सुरू झाला. NSUI, समाजवादी छात्र सभा आणि भीम आर्मीशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी ‘गो बॅक मोहन भागवत’च्या घोषणा दिल्या. पोलिसांनी आंदोलकांना हटवले. मोहन भागवत यांच्या भाषणातील 8 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. UGC प्रकरण न्यायालयात आहे- UGC शी संबंधित प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यानुसार पुढे पाहिले जाईल. कायदा चुकीचा असल्यास तो बदलण्याचा मार्गही आहे. 2. आपण सर्व एक आहोत, अस्पृश्यता संपली पाहिजे- आपण सर्व भारतमातेची मुले-मुली आहोत. रंग, रूप किंवा जात वेगळी असू शकते, पण आपलेपणा टिकून राहिला पाहिजे. हीच भावना अस्पृश्यतेसारखी वाईट प्रथा संपवू शकते. 3. जातीय व्यवस्था आता जुनी झाली आहे- जाती नावाच्या कोणत्याही व्यवस्थेची आता गरज नाही. आधी ती कामाच्या आधारावर होती, आता काळ बदलला आहे. जातीच्या भिंती हळूहळू तुटत आहेत. 4. हिंदू समाज विभागलेला आहे- हिंदू समाजात ताकद आहे, पण तो विभागलेला आहे आणि स्वार्थात अडकला आहे. जर समाज एकजूट झाला तर देशाला पुढे नेऊ शकतो. 5. आधुनिकीकरण ठीक आहे, पण नक्कल योग्य नाही- नवीन गोष्टींना विरोध नाही, पण पाश्चात्त्यीकरणाची नक्कल करणे योग्य नाही. आधुनिक व्हा, पण आपली मुळे आणि संस्कृती विसरू नका. 6. कुटुंब आणि संस्कार महत्त्वाचे- संयुक्त कुटुंबे आता कमी झाली आहेत, पण नात्यांची भावना टिकून राहिली पाहिजे. आठवड्यातून किमान एकदा तरी कुटुंबाने एकत्र बसावे. मुलांना संस्कार घर आणि शाळा दोन्हीकडून मिळतात. 7. सोशल मीडियाचा योग्य वापर करा- सोशल मीडिया एक तंत्रज्ञान आहे. त्याचे मालक बना, गुलाम नाही. स्क्रीन टाइम निश्चित करा आणि मुलांना योग्य दिशा द्या. 8. समाज जागरूक होईल तर राजकारण सुधारेल- राजकारण समाजातून बनते. जर समाजात सलोखा आणि समजूतदारपणा असेल तर नेतेही तसेच असतील. समाज जागरूक राहिल्यास परिस्थिती सुधारेल. लखनऊ विद्यापीठात 'भागवत गो बॅक'च्या घोषणा लखनऊ विद्यापीठात बुधवारी सकाळी RSS प्रमुख मोहन भागवत पोहोचताच गोंधळ सुरू झाला. NSUI, समाजवादी छात्र सभा आणि भीम आर्मीशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी ‘गो बॅक मोहन भागवत’च्या घोषणा दिल्या. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता, बाचाबाची आणि ओढाताण सुरू झाली. परिस्थिती बिघडताना पाहून पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जीप आणि बसमध्ये कोंबले. अनेक विद्यार्थी झोपून राहिले, तेव्हा त्यांना उचलून नेण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांना इको गार्डनमध्ये पाठवण्यात आले. यानंतर मोहन भागवत यांचा कार्यक्रम झाला. भागवत म्हणाले- धुळीचा एक कणही धर्मापासून वेगळा होऊ शकत नाही. NSUI कार्यकर्ते शुभम यादव म्हणाले- संघाशी संबंधित लोकांना विद्यापीठात कार्यक्रम करण्याची परवानगी दिली जात आहे, तर विरोधी विद्यार्थी संघटनांना हॉलही मिळत नाहीत. यूजीसी वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही RSS प्रमुखांकडून कोणतेही विधान आलेले नाही. भागवत दोन दिवसांच्या लखनऊ दौऱ्यावर आहेत. आज लखनऊ विद्यापीठात परिसंवाद कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये कार्यक्रमात भाग घेतील. मंगळवारी निराला नगरमध्ये भागवत सरस्वती शिशु मंदिर आयोजित सामाजिक सलोखा बैठकीत सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांचे PHOTOS- लखनऊ विद्यापीठात संघप्रमुख म्हणाले- शिक्षण-आरोग्याला व्यवसाय बनवू शकत नाही मोहन भागवत यांनी लखनऊ विद्यापीठात सांगितले की, शिक्षण आणि आरोग्य ही मूलभूत गरज आहे, त्यांना व्यवसाय बनवता येणार नाही. दोन्ही क्षेत्रे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी सुलभ असावीत. पाश्चात्त्य देशांनी भारताची पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था हटवून आपली प्रणाली लादली, जेणेकरून त्यांना 'काळे इंग्रज' तयार करणे सोपे होईल. इंग्रजांनी जे बिघडवले, ते सुधारण्याची गरज आहे. संशोधकांना आवाहन केले, म्हणाले- भारताला समजून घेण्यासाठी आपले ज्ञान संशोधन प्रामाणिकपणे पुढे न्या. अज्ञानाच्या आधारावर भारताला समजून घेता येणार नाही. आरएसएस प्रमुखांनी लखनऊ विद्यापीठाच्या मालवीय सभागृहात शोधार्थी संवाद कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना संबोधित केले. संघ प्रमुखांनी मंगळवारी म्हटले होते- भारतीय मुसलमानही हिंदू, घरवापसी करायची आहे संघप्रमुखांनी मंगळवारी सांगितले होते की, भारतात राहणारे मुस्लिमही हिंदूच आहेत, ते काही अरबमधून आलेले नाहीत. घरवापसीचे काम वेगाने व्हायला हवे. जे लोक हिंदू धर्मात परत येतील, त्यांची काळजीही आपल्याला घ्यावी लागेल. संघप्रमुखांनी वाढत्या घुसखोरीवर म्हटले, घुसखोरांना शोधून काढणे, हटवणे आणि परत पाठवणे आवश्यक आहे. त्यांना रोजगार देऊ नये. हिंदूंंच्या घटत्या लोकसंख्या दरावर म्हटले, हिंदूंना कमीतकमी तीन मुले असावीत. सध्या लोकसंख्या दर 2.1 आहे. तो कमीतकमी 3 असावा. ज्या समाजात सरासरी तीनपेक्षा कमी मुले असतात, तो समाज भविष्यात संपुष्टात येतो. आता जे कोणी मुले लग्न करत आहेत, त्यांना सांगा की कमीतकमी तीन मुले जन्माला घालावीत.

पंजाबी NRI वराच्या लग्नात नोटांचा पाऊस:दावा- वर-वधूवर ₹8 कोटी उधळले; डीजेवाला म्हणाला- डॉलरसह ₹3 लाख उचलले

तरनतारन जिल्ह्यातील पट्टी परिसरात एका अनिवासी भारतीयाचे (NRI) लग्न पंजाबमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे. लग्न समारंभाचे काही व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यात दिसत आहे की नवरदेव आपल्या नवरीवर नोटांचा वर्षाव करत आहे. यावेळी नातेवाईक उभे राहून हा प्रसंग पाहत आहेत. तर, काही लोक या प्रसंगाचा आनंद घेत नाचत आहेत आणि तेही नोटा उडवत आहेत. नवरदेव बॅग भरून नोटा घेऊन आला होता, ज्याने नोटांच्या गड्ड्या उघडून नोटा उधळल्या, असा दावा केला जात आहे. यावेळी त्याने 8 ते 9 कोटी रुपये उधळले. मात्र, लग्नात डीजे वाजवण्यासाठी आलेल्या तरुणाने हे दावे चुकीचे असल्याचे सांगितले. तो म्हणाला- नोटांमध्ये 10-10 च्या नोटा जास्त होत्या, त्यामुळे पैशांची संख्या जास्त वाटत आहे. आमची इतकी कमाई झाली नाही. डॉलरसह सुमारे 3 लाख रुपये आमच्या हाती लागले आहेत. सोशल मीडियावर वापरकर्ते लग्नातील या घटनेला सेलिब्रेशनची अनोखी पद्धत आणि काहीजण याला उधळपट्टी म्हणत आहेत. पैशांच्या वर्षावाचे PHOTOS… समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये काय दिसत आहे… लग्न समारंभातून समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की वधू मध्यभागी उभी आहे. तिच्याजवळच वर उभा आहे आणि त्याच्याजवळ एक बॅग आहे. त्यातून तो नोटांची बंडल काढतो, ते उघडतो आणि वधूवर उडवतो. जवळच नातेवाईक आणि कुटुंबीय वेढा घालून उभे आहेत. डीजे वाजत आहे, ज्याच्या तालावर काही लोक नाचतही आहेत. जवळ उभे असलेले बहुतेक लोक नोटांच्या या पावसाला त्यांच्या मोबाईल फोनच्या कॅमेऱ्यात कैद करत आहेत. जमिनीवर नोटांचा ढिगारा पडला आहे आणि काही लोक त्या नोटा गोळा करून घेऊन जात आहेत. लोक म्हणाले - हा अनावश्यक खर्च 14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या लग्नाचा व्हिडिओ जेव्हा सोशल मीडियावर आला, तेव्हा लोकांनी यावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी याला शाही थाट म्हटले, तर काहींनी याला अनावश्यक खर्च ठरवले. सोशल मीडियावर तर अशीही चर्चा झाली की लग्नात कोट्यवधी रुपये उधळले गेले. मिळालेल्या माहितीनुसार, कुटुंबीय वधू आणि वराचे नाव गुप्त ठेवू इच्छितात. तथापि, एवढे नक्की सांगितले की, तरनतारन जिल्ह्यातील मानोचाल गावात हे लग्न झाले. वधू याच गावची रहिवासी आहे, तर लग्नासाठी मुलाचे कुटुंब ऑस्ट्रेलियातून आले होते. वराचे मित्रही ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातून आले होते, ज्यांनी वधू आणि वरावर डॉलर उधळले. डीजेने कोट्यवधी रुपयांचे दावे फेटाळले, ही माहिती दिली…

छत्तीसगड हायकोर्ट म्हणाले- पेनिट्रेशनशिवाय खासगी अवयव रगडणे बलात्कार नाही:फक्त प्रयत्न, आरोपीची शिक्षा अर्धी केली; म्हटले- कायद्याच्या दृष्टीने हा बलात्कार नाही

'जर एखाद्या प्रकरणात महिलेसोबत पूर्ण पेनिट्रेशन म्हणजेच प्रवेश सिद्ध होत नसेल, केवळ खासगी भागाला रगडले गेले असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने याला बलात्कार मानले जाणार नाही. असे कृत्य बलात्काराचा प्रयत्न म्हणजेच बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या श्रेणीत येईल.' छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणाची सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे. याच आधारावर न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपीची शिक्षा निम्मी केली आहे. आता 7 वर्षांऐवजी आरोपी साडे 3 वर्षेच तुरुंगात शिक्षा भोगेल. न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या एकल खंडपीठाने अपील अंशतः स्वीकारताना म्हटले की, आरोपीचा हेतू चुकीचा आणि स्पष्ट होता, परंतु वैद्यकीय आणि इतर पुराव्यांच्या आधारावर पूर्ण पेनिट्रेशन सिद्ध झाले नाही. म्हणून हे प्रकरण बलात्कार नसून बलात्काराच्या प्रयत्नाचे बनते. काही वेळाने पीडितेची आई घटनास्थळी पोहोचली आणि तिने तिला सोडवले. यानंतर अर्जुनी पोलिस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली. ६ एप्रिल २००५ रोजी तपासानंतर ट्रायल कोर्टाने आरोपीला भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ३७६(१) म्हणजेच बलात्काराच्या आणि कलम ३४२ म्हणजेच चुकीच्या पद्धतीने ओलीस ठेवण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले आणि ७ वर्षांची शिक्षा सुनावली. याच निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयात काय युक्तिवाद करण्यात आला? अपीलकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता राहिल अरुण कोचर आणि लीकेश कुमार यांनी न्यायालयात सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने पुराव्यांचे योग्य मूल्यांकन केले नाही. त्यांनी युक्तिवाद केला की, वैद्यकीय अहवालात जबरदस्तीने लैंगिक संबंधांची पुष्टी होत नाही, कारण पीडितेचे हायमन सुरक्षित आढळले होते. बचाव पक्षाने असेही म्हटले की, जबाब नोंदवण्यात उशीर झाला, स्वतंत्र साक्षीदार नाहीत आणि पीडितेच्या वयाबाबतही स्पष्ट पुरावे नाहीत. शाळेच्या रजिस्टरच्या लेखकाला साक्षीदार म्हणून हजर करण्यात आले नाही. त्यामुळे वयाच्या पुराव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्याचबरोबर, राज्याच्या वतीने पॅनल वकील मनीष कश्यप यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, वैद्यकीय अहवालात पीडितेच्या कपड्यांवर मानवी शुक्राणू आढळले होते. तसेच, खासगी भागामध्ये लालसरपणा आढळला होता, जो जबरदस्तीकडे निर्देश करतो. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीनेही कपड्यांवर मानवी शुक्राणूंची पुष्टी केली होती. पीडितेने नंतर आपले विधान बदलले. न्यायालयाने पीडितेची साक्ष आणि वैद्यकीय अहवालाची सविस्तर तपासणी केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असे आढळले की पीडितेच्या जबाबात काही विसंगती होत्या. सुरुवातीला तिने सांगितले होते की, आरोपीने लैंगिक प्रवेश केला, परंतु नंतर तिने जबाब दिला की आरोपीने आपला खासगी अवयव तिच्या खासगी अवयवावर सुमारे 10 मिनिटे ठेवला, परंतु आत प्रवेश केला नाही. वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉ. आशा त्रिपाठी यांची साक्षही महत्त्वाची ठरली. डॉक्टरांनी सांगितले की, योनीपटल (hymen) फाटले नव्हते आणि योनीमध्ये केवळ बोटाचे टोकच प्रवेश करू शकत होते. यामुळे पूर्ण लैंगिक प्रवेशाची पुष्टी होत नाही. वैद्यकीय अहवालात योनीच्या बाहेरील भागावर (vulva) लालसरपणा आणि पांढऱ्या द्रवपदार्थाची उपस्थिती नोंदवली होती. नंतर FSL तपासणीत तो मानवी शुक्राणू असल्याचे सांगितले गेले. न्यायालयाने असे मानले की, आरोपीने पीडितेला जबरदस्तीने पकडून नेणे, कपडे काढणे आणि तिच्या जननेंद्रियांवर आपले जननेंद्रिय रगडणे ही सर्व कृत्ये गंभीर आहेत आणि गुन्हेगारीचा हेतू स्पष्टपणे दर्शवतात. परंतु प्रश्न हा होता की, ही कृत्ये बलात्काराच्या कायदेशीर व्याख्येत येतात की नाही. पीडितेच्या वयावर न्यायालयाची भूमिका बचाव पक्षाने पीडितेच्या वयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर न्यायालयाने भूपराम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1989) च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने म्हटले की, शाळेचे रजिस्टर जे अधिकृत कर्तव्याखाली तयार केले गेले आहे, ते पुरावा कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत संबंधित सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जाते. न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, ट्रायल कोर्टादरम्यान आरोपीने पीडितेच्या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नव्हता. त्यामुळे या आधारावर शिक्षेवर परिणाम होऊ शकत नाही. शेवटी न्यायालयाने काय निर्णय दिला? उच्च न्यायालयाने कलम 376(1) अंतर्गत दिलेली शिक्षा रद्द केली. त्याऐवजी आरोपीला कलम 376 सह कलम 511 (बलात्काराचा प्रयत्न) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. कलम 376/511 आयपीसी अंतर्गत 3 वर्षे 6 महिन्यांची सक्तमजुरी आणि 200 रुपये दंड, तसेच कलम 342 आयपीसी अंतर्गत 6 महिन्यांची सक्तमजुरी, जी कायम ठेवण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी चालतील. न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, आरोपीने आधीच सुमारे दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. त्याला उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत ट्रायल कोर्टासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे? हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा भावनांवर नाही तर पुराव्यावर आणि व्याख्येवर चालतो. बलात्कार हा एक गंभीर गुन्हा आहे, परंतु तो सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर घटकांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. जर पेनिट्रेशन (प्रवेश) सिद्ध झाले नाही, तर गुन्ह्याची श्रेणी बदलू शकते. यासोबतच न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, अशा कृत्याला हलकेपणाने घेतले जाऊ शकत नाही. आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात आले नाही, तर गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कलम बदलण्यात आले आहे. डिजिटल युगात अनेकदा हेडलाईन पाहून लोक निष्कर्ष काढतात, पण हा निर्णय सांगतो की बलात्कार आणि बलात्काराच्या प्रयत्नात कायदेशीररित्या मोठा फरक आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने तांत्रिक नव्हे तर कायदेशीर आधारावर शिक्षा कमी केली आहे.

ममता सरकार म्हणाली- ईडी केंद्राचे शस्त्र:एजन्सीने म्हटले- आम्हाला बंगालमध्ये धमकावले; SC म्हणाले- आम्ही ठरवू कोण शस्त्र आणि कोणाला धमकावले गेले

पश्चिम बंगालमध्ये I-PAC शी संबंधित रेड प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी ममता सरकारने आरोप केला की, केंद्र सरकार अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ED) वापर विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये शस्त्र म्हणून करत आहे. तर केंद्रीय एजन्सीने पलटवार करत म्हटले की, आम्ही कोणाचे शस्त्र नाही. बंगालमध्ये ममता सरकारने आम्हाला धमकावले. दोन्ही पक्षांमधील वादविवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणाचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे आणि कोणाला धमकावले जात आहे, हे आम्ही ठरवू. ED ने I-PAC रेड प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडून करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ED चा आरोप आहे की, 8 जानेवारी रोजी I-PAC च्या कार्यालयांवर रेड टाकताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बंगाल पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कारवाईत अडथळा आणला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 18 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यापूर्वी 3 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जानेवारी रोजी म्हटले होते की, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी ED च्या चौकशीत अडथळा आणणे हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. I-PAC धाड प्रकरण : 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रचाराचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर (FIR) दाखल केली होती. हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. ₹20 कोटी हवालामार्गे I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाल्याचा आरोप आहे. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथील I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता फाईल्स घेऊन निघून गेल्या होत्या. शोध मोहिमेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर टीएमसी नेत्यांसह I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या. यानंतर बराच गदारोळ झाला. ममता कार्यालयातून अनेक फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या आणि त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय एजन्सीवर जास्त हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. पक्षाने असाही आरोप केला आहे की, I-PAC पक्षाचा निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम करते आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ईडीने गोपनीय निवडणूक रणनीतीशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी छापा टाकला. पश्चिम बंगालमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. टीएमसीने ईडीच्या कारवाईत अडथळा आणल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. तर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआरही दाखल केला. 14 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- सरकारने ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. ईडीने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल सरकारविरोधात याचिका दाखल केली. 14 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, सरकारने ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. एजन्सीला आपले काम करू द्यावे. न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरलाही स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला नोटीस बजावून 2 आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. 2 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने नोटीसला उत्तर देताना म्हटले- एजन्सीची याचिका सुनावणीयोग्य नाही. अशा प्रकारचे प्रकरण यापूर्वीच कोलकाता उच्च न्यायालयात सुरू आहे, त्यामुळे दोन संवैधानिक न्यायालयांमध्ये एकाच वेळी कार्यवाही होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ईडीचे 3 मोठे युक्तिवाद…

राज्यसभेच्या 37 जागांवर 16 मार्च रोजी निवडणूक:यापैकी 25 जागा विरोधकांच्या, एनडीएच्या 12; पवार, सिंघवी यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपतोय

निवडणूक आयोगाने बुधवारी 10 राज्यांमधील राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. या 37 जागांसाठी 16 मार्च रोजी निवडणूक घेतली जाईल. रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी 12 जागा एनडीएच्या ताब्यात आहेत, तर 25 जागांवर विरोधकांचे वर्चस्व आहे. सर्वाधिक महाराष्ट्रातील 7, तामिळनाडूतील 6 आणि पश्चिम बंगाल-बिहारमधील प्रत्येकी 5 जागांवर निवडणूक घेतली जाईल. शरद पवार, रामदास आठवले, कनिमोझी, तिरुची शिवा, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल रोजी संपत आहे. 16 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत मतदान होईल आणि त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी केली जाईल. अशी होते राज्यसभा निवडणूक राज्यसभा खासदारांसाठी निवडणुकीची प्रक्रिया इतर निवडणुकांपेक्षा खूप वेगळी आहे. राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात, म्हणजे जनता नाही तर आमदार त्यांना निवडतात. निवडणुका दर दोन वर्षांनी होतात, कारण राज्यसभा हे एक स्थायी सभागृह आहे आणि त्याचे एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. राज्यसभा जागांची एकूण संख्या 245 आहे. यापैकी 233 जागांवर अप्रत्यक्षपणे निवडणुका होतात आणि 12 सदस्यांना राष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात. राज्यसभा निवडणुकीत विजयासाठी किती मतांची आवश्यकता असते, हे आधीच ठरलेले असते. मतांच्या संख्येची गणना एकूण आमदारांची संख्या आणि राज्यसभा जागांच्या संख्येच्या आधारावर होते. यात एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 100 असते. महाराष्ट्रातील 7 जागांच्या उदाहरणावरून सूत्र समजून घेऊया राज्यसभा निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला जिंकण्यासाठी एका निश्चित संख्येने मतांची आवश्यकता असते, ज्याला विजयाचा कोटा (Quota) म्हणतात. महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 288 आमदार आहेत. रिक्त होणाऱ्या जागा 7 आहेत. राज्यसभा निवडणुकीसाठी सूत्र एकूण आमदारांची संख्याx100/(राज्यसभेच्या जागा+1)= +1288X100/(7+1)= +1 28800/8= +1 3600= +1 3601कारण एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 100 असते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या एका राज्यसभेच्या जागेवर विजयासाठी किमान 36 आमदारांची गरज असेल. बॅलेट पेपरवर खास पेनाने मतदान होणार निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदान करताना केवळ रिटर्निंग ऑफिसरने दिलेल्या निश्चित मानकाचा व्हायलेट रंगाचा स्केच पेनच वापरला जाईल. इतर कोणत्याही पेनाचा वापर वैध मानला जाणार नाही. आयोगाने म्हटले आहे की, निवडणुका शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निरीक्षक नियुक्त केले जातील. निवडणूक आयोगाने आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये EVM आणि VVPAT बाबत जनजागृती मोहीम देखील सुरू केली आहे. आयोगाच्या मते, 5 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात 1.20 लाखांहून अधिक लोकांनी डेमो कॅम्पमध्ये भाग घेतला. 1.16 लाखांहून अधिक लोकांनी मॉक मतदान केले. 10 फेब्रुवारीपर्यंत 29 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांची ठिकाणे मोबाइल डेमो व्हॅनद्वारे कव्हर केली गेली आहेत. ही मोहीम EVM डेमो सेंटर आणि मोबाइल व्हॅनद्वारे राबवली जात आहे. आता समजून घ्या राज्यांचे समीकरण… बिहार: चिराग पासवान आईला खासदार बनवणार, हरिवंश पुन्हा निवडून येऊ शकतात जदयूच्या ज्या दोन नेत्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे, त्यामध्ये राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह आणि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर यांची नावे आहेत. मोठ्या पदावर असल्यामुळे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असल्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. चिराग यांच्यासाठी हीच परीक्षा असेल. विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यानही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दावा करण्यात आला होता की, ते त्यांच्या आईसाठी राज्यसभेच्या एका जागेची मागणी करत आहेत.

लग्नात नाचताना हृदयविकाराचा झटका, व्हिडिओ:मेहंदी कार्यक्रमात नवरदेवाच्या मामाचा मृत्यू, पत्नीसोबत नाचत होते

खरगोनमध्ये मेहंदीच्या कार्यक्रमादरम्यान नवरदेवाच्या मामाला हृदयविकाराचा झटका आला. ते नाचता नाचता जमिनीवर कोसळले. कुटुंबीयांनी त्यांचा डान्स स्टेपच समजले. काही वेळ ते उठले नाहीत, तेव्हा नातेवाईक त्यांच्या दिशेने गेले. त्यांना निपचित पडलेले पाहून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ही घटना खरगोन जिल्ह्यातील वझरा गावातील आहे. याचा व्हिडिओही समोर आला आहे. बडवानी जिल्ह्यातील पिपलुद गावाचे रहिवासी घनश्याम यादव (40) आपल्या भाच्याच्या लग्नासाठी वझरा येथे आले होते. मंगळवारी रात्री मेहंदीचा कार्यक्रम होता. यावेळी घनश्याम आपल्या पत्नीसोबत नाचत होते. कुटुंबातील इतर सदस्यही या आनंदात सहभागी झाले होते. दोन फोटो… एकुलता एक मुलगा 8वीत शिकतोघनश्याम यादव व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांच्याकडे सुमारे आठ एकर जमीन आहे. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी आणि एकुलता एक मुलगा भोला यादव देखील उपस्थित होते. भोला 8वीत शिकतो. ते भाचा अंकित आणि भाची रजनी यांच्या लग्नासाठी भात घेऊन मंगळवारीच वझरा येथे पोहोचले होते. संध्याकाळी मेहंदीसोबत संगीत कार्यक्रमही ठेवण्यात आला होता.

SC म्हणाले- नाडा खेचणे, स्तन पकडणे रेपचा प्रयत्न:अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याला रेपची तयारी म्हटले होते, सरन्यायाधीशांनी निर्णय फिरवला

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या मुलीच्या पायजम्याचा नाडा खेचणे आणि स्तन पकडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाईल. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यात याला बलात्काराच्या प्रयत्नाऐवजी बलात्काराची तयारी म्हटले होते. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने फौजदारी कायद्याच्या स्थापित तत्त्वांचा चुकीचा वापर केला आहे. न्यायालयाने म्हटले, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या मताशी सहमत नाही की आरोप केवळ तयारीपुरते मर्यादित आहेत. आरोपींची कृती स्पष्टपणे बलात्काराच्या प्रयत्नाकडे निर्देश करते. प्रथमदर्शनी तक्रारदार आणि अभियोजन पक्षाने बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध केला आहे. खरं तर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 मार्च, 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ही कृत्ये बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या श्रेणीत येत नाहीत, त्यानंतर ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ हा आरोप काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर येताच वाद वाढला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला २५ मार्च, २०२५ रोजी स्थगिती दिली होती. क्रमवार पद्धतीने संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या…. २०२१ मध्ये मुलीसोबत तीन तरुणांनी छेडछाड केली कासगंज येथील एका महिलेने १२ जानेवारी, २०२२ रोजी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तिने आरोप केला की, १० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी ती तिच्या १४ वर्षांच्या मुलीसोबत कासगंजमधील पटियाली येथील दिराणीच्या घरी गेली होती. त्याच दिवशी संध्याकाळी ती आपल्या घरी परतत होती. वाटेत तिला गावातील पवन, आकाश आणि अशोक भेटले. पवनने मुलीला आपल्या बाईकवर बसवून घरी सोडण्याची गोष्ट सांगितली. आईने त्याच्यावर विश्वास ठेवून तिला बाईकवर बसवले, पण वाटेत पवन आणि आकाशने मुलीच्या खासगी भागाला स्पर्श केला. आकाशने तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करत तिच्या पायजम्याची नाडा सोडला. मुलीची किंकाळी ऐकून ट्रॅक्टरवरून जात असलेले सतीश आणि भूरे घटनास्थळी पोहोचले. यावर आरोपींनी गावठी कट्टा दाखवून दोघांना धमकावले आणि पळून गेले. पीडितेच्या आईच्या तक्रारीवरून आरोपी पवन आणि आकाश यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 376, 354, 354B आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर आरोपी अशोकवर आयपीसी कलम 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींनी समन्स आदेश नाकारत उच्च न्यायालयासमोर पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने फौजदारी पुनर्विलोकन याचिका स्वीकारली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते- पायजम्याचा नाडा सोडणे म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही. 17 मार्च 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा म्हणाले- एखाद्या मुलीचे खासगी अवयव पकडणे, तिच्या पायजम्याचा नाडा सोडणे आणि तिला जबरदस्तीने पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे यातून बलात्कार किंवा 'अटेम्प्ट टू रेप' (बलात्काराचा प्रयत्न) चा गुन्हा होत नाही. ही बलात्काराची तयारी आहे. त्यांनी निकाल देताना 2 आरोपींवरील कलमे बदलली. तर 3 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेली क्रिमिनल रिव्हिजन याचिका स्वीकारली. उच्च न्यायालयाने आरोपी आकाश आणि पवन यांच्यावरील IPC च्या कलम 376 (बलात्कार) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत लावलेले आरोप कमी केले. त्यांच्यावर कलम 354(ब) (कपडे काढण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 9/10 (गंभीर लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत खटला चालवण्याचे आदेश दिले. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाला नव्याने समन्स जारी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि निकालाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदेशीर तज्ज्ञ, राजकारणी आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेतली. 25 मार्च 2025 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. खंडपीठाने म्हटले, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पणी पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवीय दृष्टिकोन दर्शवतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- अशी भाषा वापरू नका, ज्यामुळे पीडित घाबरून जाईल. या प्रकरणावर 8 डिसेंबर 2025 रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते- आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतो. अशा टिप्पण्या पीडितावर चिलिंग इफेक्ट म्हणजे भयावह परिणाम करतात आणि अनेकदा तक्रार मागे घेण्यासारखा दबावही निर्माण करतात. न्यायालयांनी, विशेषतः उच्च न्यायालयांनी, निर्णय लिहिताना आणि सुनावणीदरम्यान अशा दुर्दैवी टिप्पण्या करणे कोणत्याही परिस्थितीत टाळले पाहिजे.

काँग्रेस खासदार गोगोई म्हणाले- CM हिमंता आसामचे जिन्ना:नेत्यांना 'हिंदू प्रमाणपत्र' देणे बंद करा, जो कोणी भाजपमध्ये गेला, तो अनावश्यक ठरला

आसाम काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करणार असलेल्या भूपेन कुमार बोरा यांच्यावर टिप्पणी केली आहे. त्यांनी बुधवारी गुवाहाटी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरमा यांनी बोरा यांना काँग्रेसचे शेवटचे हिंदू नेते म्हटले आहे, हिमंता हे 'आसामचे जिन्ना' आहेत, त्यांनी नेत्यांना 'हिंदू प्रमाणपत्र' देणे थांबवावे. गोगोई म्हणाले की, भाजपमध्ये सामील होणारे नेते त्यांच्या राजकीय प्रवासात अनावश्यक बनतात. आसाम काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा यांचीही अशीच अवस्था होईल, जे 22 फेब्रुवारी रोजी भाजपमध्ये सामील होतील. गोगोई म्हणाले की, जे नेते भाजपमध्ये गेले आहेत, ते अप्रस्तुत झाले आहेत. सर्बानंद सोनोवाल हे याचे उदाहरण आहेत. एजीपी पक्षही जवळपास संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. भूपेन बोरा भाजपमध्ये गेल्याने काँग्रेसवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही लढाई खरी काँग्रेस-जुनी काँग्रेस यांच्यात गोगोई म्हणाले की काँग्रेस एक मजबूत संघटना आहे आणि एका नेत्याच्या जाण्याने पक्षाच्या निवडणुकीच्या शक्यतांवर परिणाम होणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात नव्हे, तर खरी काँग्रेस आणि जुनी काँग्रेस यांच्यात लढत होईल. भाजपमध्ये असे अनेक नेते आहेत, जे आधी काँग्रेसमध्ये होते आणि राज्यात 15 वर्षांच्या राजवटीत भ्रष्टाचारात सामील होते. भूपेन बोरा यांचा आरोप- गौरव गोगोई यांनी माझा अपमान केला इकडे, काँग्रेसमधून राजीनामा दिल्यानंतर, आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा यांनी पक्षाच्या नेतृत्वावर, विशेषतः गौरव गोगोई यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. बोरा म्हणाले की त्यांनी विविध पक्षांसोबत युतीची चर्चा सुरू केली होती, परंतु 11 फेब्रुवारी रोजी गौरव गोगोई यांनी त्यांना AIUDF नेते रकीबुल हुसैन यांना चर्चेत सामील करण्यास सांगितले. बोरा म्हणाले- मी 32 वर्षे काँग्रेसला दिली बोरा यांनी त्यांच्या 32 वर्षांच्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करत सांगितले की, काँग्रेसने त्यांना आमदारपदापासून ते आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी (APCC) अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचवले. 2021 मध्ये प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर मी काँग्रेस आणि AIUDF यांच्यातील युती संपुष्टात आणली आणि नंतर INDIA आघाडी तयार होण्यापूर्वी 16 पक्षांना एकत्र आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बोरा यांनी आरोप केला की, एका पोटनिवडणुकीत आधी एक जागा CPI(ML) ला देण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु अचानक त्या जागेवर अशा व्यक्तीला उमेदवार बनवण्यात आले, जो कधीही काँग्रेसचा सदस्य नव्हता. त्यांनी दावा केला की यामुळे गौरव गोगोई निवडणूक हरले. 17 फेब्रुवारी: हिमंता म्हणाले- बोरा 22 फेब्रुवारी रोजी भाजपमध्ये सामील होतील आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 17 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी बोरा यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बोरा यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की ते 22 फेब्रुवारी रोजी पक्षाचे सदस्यत्व घेतील. बोरा यांनी एक दिवसापूर्वी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला होता. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना आपले राजीनामा पत्र सादर केले होते. आपल्या राजीनाम्यात त्यांनी लिहिले होते की त्यांना पक्ष नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित केले जात आहे. दरम्यान, 16 फेब्रुवारी रोजी आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी (AICC) प्रभारी जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले होते की बोरा यांनी राजीनामा मागे घेतला आहे. बोरा यांची राहुल गांधी यांच्याशी 15 मिनिटे चर्चा झाली. हिमंता म्हणाले- बोरा यांच्याप्रमाणे मीही वेदना सहन केल्या आहेत हिमंता यांनी बोरा यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भाजपामध्ये सामील झाल्याने बोरा यांची खरी प्रतिमा निर्माण होईल. भूपेन बोरा यांच्यासोबत गुवाहाटी आणि उत्तर लखीमपूरमधील काँग्रेसचे अनेक नेते 22 फेब्रुवारी रोजी भाजपामध्ये सामील होतील. हिमंता म्हणाले- काँग्रेस आता आसामी लोकांचा पक्ष राहिलेला नाही. पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी संघर्ष करत नाहीये. कोणताही खरा काँग्रेसी या गोष्टीने दुःखी होईल. मीही हेच दुःख सहन केले आहे. जेव्हा मी भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी गेलो होतो, तेव्हा मलाही असे फोन येत होते. हे लोक सरंजामदारांसारखे जगतात. त्यांना वाटते की एक फोन केल्याने निर्णय बदलेल. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले - भूपेन बोरा यांना भाजपमध्ये पूर्ण सन्मान आणि प्रतिष्ठा दिली जाईल. भाजपमध्ये सामील होणे त्यांच्यासाठी घरवापसीसारखे असेल कारण हा असा पक्ष आहे जिथे त्यांच्यासारखे अनेक लोक आहेत, ज्यांचे वडील कोणत्याही उच्च पदावर नव्हते. गौरव गोगोई यांनी बोरा यांना मनवण्याचा प्रयत्न केला होता बोरा यांना मनवण्यासाठी आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गौरव गोगोई, खासदार प्रद्युत बोरदोलोई आणि विरोधी पक्षनेते देबाब्रत सैकिया सोमवारी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. गौरव गोगोई यांनी त्यांची माफीही मागितली होती. गौरव गोगोई यांनी बोरा यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले की, भूपेन पक्षासाठी एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. त्यांनी नेहमीच राज्यातील नकारात्मक शक्तींविरुद्ध आवाज उठवला आहे. जर त्यांना कोणत्याही मुद्द्यामुळे धक्का बसला असेल, तर मी लहान भाऊ म्हणून त्यांची माफी मागतो. बोरा 32 वर्षांपासून काँग्रेसशी संबंधित होते, दोनदा आमदार राहिले आसाममध्ये 126 विधानसभा जागांवर मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. भूपेन बोरा हे राज्यातील काँग्रेसचे मोठे नेते होते. ते 32 वर्षांपासून काँग्रेसशी संबंधित होते. ते 2021 ते 2025 पर्यंत आसाम काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिले आहेत आणि दोन वेळा आमदार राहिले आहेत. बोरा 2026 च्या निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर बिहपुरिया किंवा रंगनदीमधून निवडणूक लढवू शकतात. मुख्यमंत्री हिमंता यांनी भाजपमध्ये येण्याची ऑफर दिली होती मुख्यमंत्री हिमंता यांनी बोरा यांना कालच भाजपमध्ये सामील होण्याची ऑफर दिली होती. हिमंता म्हणाले की, जर बोरा भाजपमध्ये आले, तर आम्ही त्यांना सुरक्षित जागेवरून निवडणूक लढवण्यासाठी मदत करू. जर ते सामील झाले नाहीत, तरीही आम्ही त्यांना शुभेच्छा देऊ. सरमा यांनी बोरा यांना काँग्रेसचे 'अंतिम हिंदू नेते' असे संबोधत म्हटले की, त्यांचे कुटुंब सामान्य आहे आणि काँग्रेसमध्ये सामान्य कुटुंबातून आलेल्या नेत्यांना ओळख मिळत नाही. हिमंता यांनी सांगितले की, भाजपमध्ये त्यांना सामान्य कुटुंबातून येऊनही मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळाली. बोरा यांच्या भाजप प्रवेशाचे राजकीय अर्थ 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच बोरा यांच्या भाजपमध्ये सामील होण्याची बातमी काँग्रेससाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. भूपेन बोरा हे आसाम काँग्रेसमधील हिंदू खिलंजिया आसामी समुदायाचे प्रमुख नेते होते. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसला वरच्या आसाम (उजनी आसाम) आणि उत्तर आसाममधील सुमारे 45 विधानसभा जागांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सध्या काँग्रेसकडे प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई आणि विरोधी पक्षनेते देवब्रत सैकिया यांच्याशिवाय कोणताही मोठा हिंदू आसामी नेता उरलेला नाही. हिंदू पट्ट्यात आधीच मतपेढी गमावत असलेल्या काँग्रेससाठी भूपेन बोरा यांचे जाणे खूप मोठे नुकसान सिद्ध होईल. तीन वेळा आमदार राहिलेले अब्दुल रशीद मंडल यांनी काँग्रेस सोडली बोरा यांच्या राजीनाम्यानंतर काही तासांनी आसाममध्ये काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसला. तीन वेळा काँग्रेसचे आमदार राहिलेले अब्दुल रशीद मंडल काँग्रेस सोडून रायजोर दलात सामील झाले. मंडल म्हणाले की, मी रायजोर दलात सामील होऊन गोगोई यांचे हात बळकट करण्यासाठी काम करेन. मात्र, काँग्रेसच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले होते की, मंडल यांनी अद्याप पक्षाला औपचारिक राजीनामा दिलेला नाही.

पवन खेडा म्हणाले- भाजप खोटेपणा पसरवत आहे:माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांचा जेफ्री एपस्टाईनशी कोणताही संबंध नाही

काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी मंगळवारी माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांचा जेफ्री एपस्टाईन फाइल्सशी संबंध असल्याचा दावा फेटाळून लावला आणि म्हटले की, भाजप नेते या प्रकरणात खोटी कहाणी रचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खेडा यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले: ज्या कागदपत्राचा उल्लेख केला जात आहे ते ५९ पानांचे कॅलेंडर आहे ज्यामध्ये न्यूयॉर्कमध्ये नियोजित सार्वजनिक कार्यक्रम, परिषदा आणि निधी संकलन कार्यक्रमांची यादी आहे. हे कागदपत्र मार्गॉक्स रॉजर्स यांनी १० सप्टेंबर २०१० रोजी एपस्टाईनच्या वैयक्तिक सहाय्यक लेस्ली ग्रॉफ यांना पाठवल्याचा आरोप आहे. त्यांनी सांगितले की कपिल सिब्बल यांचे नाव या यादीच्या पान ५५ वरील एका कार्यक्रमाशी जोडले गेले आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थेने जागतिक शिक्षण सहकार्यात दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान केला होता. खेडा यांनी स्पष्ट केले की पुरस्कार सोहळ्याचा एपस्टाईनशी कोणताही संबंध नव्हता आणि सिब्बल यांनी एपस्टाईनशी भेट घेतल्याचा किंवा त्यांच्याशी वैयक्तिक संपर्क झाल्याचा कोणताही रेकॉर्ड नाही. खरं तर, भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी आणि शहजाद पूनावाला यांनी आरोप केला आहे की सिब्बल यांना एपस्टाईनने निधी दिलेल्या संस्थेने सन्मानित केले होते आणि काँग्रेसने यावर उत्तर दिले पाहिजे. या कार्यक्रमाचा एपस्टाईनशी काहीही संबंध नाही खेडा म्हणाले की, एपस्टाईन यांनी २००२ ते २००६ दरम्यान संस्थेला देणगी दिली होती, २०१० मध्ये सिब्बल यांना पुरस्कार देण्यात येण्यापूर्वी अनेक वर्षे. संपूर्ण फाइल न वाचता स्क्रीनशॉटच्या आधारे भाजप नेते विरोधी नेत्यांना वादात ओढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पवन खेडा म्हणाले की, भाजप नेते संपूर्ण फाइल न वाचता केवळ स्क्रीनशॉटच्या आधारे विरोधी नेत्यांना वादात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा मुद्दा उपस्थित करून, भाजप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याभोवतीच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी एपस्टाईनला ३-४ वेळा भेटले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी सांगितले की ते दोषी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी तीन-चार वेळा भेटले आहेत. हे संवाद पूर्णपणे व्यावसायिक होते, बहुपक्षीयतेवरील स्वतंत्र आयोग आणि इतर आंतरराष्ट्रीय कार्याशी संबंधित होते. त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांच्या सहभागाचे आरोप निराधार असल्याचे फेटाळून लावले. पुरी म्हणाले, मे २००९ मध्ये न्यू यॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून मी पदभार स्वीकारला तेव्हापासून २०१७ मध्ये मंत्री होईपर्यंत तीस लाख ईमेल प्रसिद्ध झाले आहेत. या काळात फक्त तीन किंवा चार बैठकांचा उल्लेख आहे आणि माझे संभाषण पूर्णपणे व्यावसायिक होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी प्रकरणांशी त्यांचा कोणताही संबंध असल्याच्या आरोपांना निराधार म्हटले. जेफ्री एपस्टाईन कोण? जेफ्री एपस्टाईन हा न्यू यॉर्कमधील एक करोडपती फायनान्सर होता ज्याची प्रमुख राजकारणी आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. २००५ मध्ये त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. २००८ मध्ये, त्याला एका अल्पवयीन मुलीकडून लैंगिक शोषणाची मागणी केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याने १३ महिने तुरुंगवास भोगला. २०१९ मध्ये, जेफ्रीला लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तथापि, खटल्यापूर्वी त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची जोडीदार, घिसलेन मॅक्सवेल, हिला २०२१ मध्ये त्याला मदत केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. ती २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

रिजिजू म्हणाले- राहुल देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका:ते नक्षलवादी-उग्रवाद्यांना भेटतात; काँग्रेसचे काम फक्त संसदेत गोंधळ घालणे

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, राहुल गांधी भारताच्या सुरक्षेसाठी सर्वात धोकादायक व्यक्ती बनले आहेत. ते भारतविरोधी शक्तींशी संबंधित आहेत. ते परदेशात आणि देशात नक्षलवादी, अतिरेकी आणि जॉर्ज सोरोससारख्या लोकांशी भेटतात. काँग्रेसचे काम फक्त संसदेत गोंधळ घालणे आहे. काँग्रेस म्हणते की आम्ही त्यांना बोलू देत नाही. पण जसे ते (राहुल) आत येतात, गोंधळ, बॅनर आणि घोषणाबाजी सुरू होते. रिजिजू पुढे म्हणाले की, समाजवादी पक्षही असेच करतो पण त्यांच्याशी बोलता येते. आम्ही समाजवादी पक्ष, टीएमसी आणि अगदी डीएमकेच्या नेत्यांसोबतही चांगले काम करू शकतो. राहुल गांधींच्या वागणुकीमुळे छोट्या विरोधी पक्षांना आणि खासदारांना बोलण्यासाठी वेळ मिळत नाही. ते त्यांच्या भागातील प्रश्न मांडू शकत नाहीत. रिजिजू म्हणाले- अध्यक्षांचे काम कामकाज चालवणे, विरोधकांनी गैरवर्तन केले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावावर, किरेन रिजिजू म्हणाले की, अध्यक्षांचे काम कामकाज चालवणे, सरकारी काम पुढे नेणे आणि विरोधी खासदारांना बोलण्याची संधी देणे हे आहे. ज्या पद्धतीने ते (विरोधी खासदार) अध्यक्षांच्या दालनात घुसले आणि निदर्शने केली. आमचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संयम आणि नम्रता दाखवली. जर सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष असते, तर कदाचित त्यांनी सर्वांना निलंबित केले असते. खरं तर, 11 फेब्रुवारी रोजी भाजपने दावा केला होता की, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल यांच्यासह काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. मात्र, नंतर विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली. यावर 118 खासदारांच्या सह्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओम बिर्ला आता लोकसभेत जाणार नाहीत. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरच ते अध्यक्षपदाची खुर्ची सांभाळतील. विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर सभागृहात 9 मार्च रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सध्याच्या सत्राचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतर 8 मार्चपासून सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल.

आजची सरकारी नोकरी:आरबीआयमध्ये 650 पदांसाठी भरती; आधारमध्ये 252 जागा, एसबीआयमध्ये 2050 रिक्त जागांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 फेब्रुवारी

आजच्या सरकारी नोकरीतील माहिती: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मध्ये असिस्टंटच्या 650 पदांसाठी भरती निघाली आहे. आधारमध्ये 252 पदांसाठी रिक्त जागा. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 2050 रिक्त जागांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा.… 1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये 650 पदांसाठी भरती : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मध्ये असिस्टंटच्या 650 पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी प्रीलिम्स परीक्षा 11 एप्रिल 2026 रोजी होईल. तर मेन्स परीक्षा 30 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित केली जाईल. उमेदवार बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट rbi.org.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : शुल्क : पगार : 29,000 - 74,590 रुपये प्रति महिना निवड प्रक्रिया : परीक्षेचा नमुना : प्राथमिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) : मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) : अर्ज कसा करावा : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. आधारमध्ये 252 पदांसाठी भरती निघाली आहे : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) मध्ये 252 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइट uidai.gov.in द्वारे राज्यनिहाय अर्ज भरू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : जास्तीत जास्त 18 वर्षे निवड प्रक्रिया : आवश्यक कागदपत्रे : या राज्यांमध्ये भरती होईल : अर्ज कसा करावा: ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 2050 रिक्त जागा, अंतिम तारीख 18 फेब्रुवारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच SBI कडून सर्कल बेस्ड ऑफिसर पदांसाठी भरती निघाली आहे. या रिक्त जागेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट sbi.co.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. सर्कलनुसार रिक्त जागांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : पगार : 48,480 - 85,920 रुपये प्रति महिना असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक अधिकृत वेबसाइट लिंक

पाक डॉन भट्टीचा लॉरेन्स गँगवर पलटवार:म्हणाला- जेवढी शस्त्रे दाखवली, तेवढी माझ्याकडे बेकार पडलेली; गँगस्टर बनण्याची हौस असेल तर चेहरा दाखव, लोकेशन सांग

लॉरेंस गँगचा गँगस्टर हॅरी बॉक्सरच्या धमकीनंतर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टीनेही एक ऑडिओ जारी करून उत्तर दिले आहे. भट्टी म्हणाला की, त्याच्याकडे एक व्हिडिओ पोहोचला आहे, ज्यात एक व्यक्ती शस्त्रांसह बसून म्हणत आहे की तो शहजाद भट्टीला मारून टाकेल. यावर भट्टीने उत्तर देताना म्हटले की, जेवढी शस्त्रे समोर ठेवून व्हिडिओ बनवला जात आहे, तेवढी शस्त्रे तर त्याच्याकडे निरुपयोगी पडून आहेत. त्याने हेही म्हटले की, जसा तुमचा मालक लॉरेन्स आहे, तसेच तुम्हीही आहात. कुत्र्यांबद्दल बोलण्याची इच्छा होत नाही, त्यांना आठवण करून देण्यासाठी बोलावे लागते की हे काही गँगस्टर नाहीत. भट्टीने आव्हान देत म्हटले की, जर व्हिडिओ बनवायचा असेल, तर चेहरा दाखवून आणि आपले ठिकाण (लोकेशन) सांगून बनवा, जेणेकरून कळेल की तुम्ही खरंच गँगस्टर आहात की नाही. त्याने म्हटले की, लॉरेन्स त्याला चांगले ओळखतो आणि आजपर्यंत त्याचे काहीही बिघडवू शकला नाही, कारण तो भट्टीला समजतो. विशेष म्हणजे, लॉरेन्स टोळीतील गँगस्टर हॅरी बॉक्सरने भट्टीला धमकी दिली होती. त्याने एक व्हिडिओ जारी केला होता, ज्यात शस्त्रे दाखवली होती. बॉक्सर म्हणाला होता की, ज्या दिवशी आम्ही ठरवू, त्या दिवशी तुझे शिरच्छेद करू. आमच्याकडे इतकी शस्त्रे आहेत, इतक्या गोळ्या मारू की गोळ्या मोजून तुझे कुटुंब करोडपती होईल. लॉरेन्स बाप होता आणि बापच राहील. पाकिस्तानी डॉन भट्टीचे महत्त्वाचे मुद्दे…

दिल्ली अपघात प्रकरण:आरोपीचे वडील म्हणाले- नकळतपणे मुलाकडून चूक; पीडितेच्या आईची आयुष्यभर माफी मागण्यास तयार

दिल्लीत ३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या कार अपघाताच्या प्रकरणात आरोपीच्या वडिलांचे विधान समोर आले आहे. अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हा ते शहराबाहेर होते. त्यांच्या मुलाने नकळतपणे गाडीच्या चाव्या घेतल्या असाव्यात. जर मी दिल्लीत असतो, तर कदाचित ही घटना घडली नसती. वडिलांनी पुढे सांगितले की, या घटनेमुळे त्यांना खूप लाज वाटत आहे. त्यांनी पीडितेच्या आईला मेसेजही पाठवला आहे. आता सत्य बदलता येणार नाही, पण ते त्या आईचे दुःख समजतात. मी आयुष्यभर त्यांची माफी मागण्यास तयार आहे. दिल्लीत ३ फेब्रुवारी रोजी एका स्कॉर्पिओच्या धडकेने २३ वर्षीय साहिल धनेशरा यांचा मृत्यू झाला होता. गाडी चालवणारा अल्पवयीन आहे. अपघातापूर्वीची दोन छायाचित्रे… पीडितेच्या आईचा दावा- कारमध्ये रील बनवली जात होती साहिलची आई इन्ना माकन यांनी अपघानाच्या अगदी आधीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यांचा दावा आहे की हा व्हिडिओ कारच्या आतून रेकॉर्ड केला होता. हा व्हिडिओ ड्रायव्हिंग सीटशेजारी बसलेली अल्पवयीन आरोपीची बहीण रील बनवण्याच्या उद्देशाने रेकॉर्ड करत होती. व्हिडिओमध्ये दिसले की अल्पवयीन आरोपी डिवाइडर नसलेल्या रस्त्यावर डाव्या बाजूने गाडी चालवत होता. समोरून एक बस येत होती. कार बसला थोडक्यात चुकवते आणि मग अचानक साहिलच्या बाईकला थेट धडकते. व्हिडिओमध्ये हे देखील दिसले की साहिल आपल्या बाईकने बसला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत होता. साहिलच्या आईने दावा केला आहे की, व्हिडिओचा तो भाग कापण्यात आला आहे, ज्यात अपघात होताना दिसला होता. हा अपघात द्वारका येथील लाल बहादूर शास्त्री कॉलेजजवळ 3 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11:57 वाजता झाला. बाईकला धडकल्यानंतर स्कॉर्पिओने एका टॅक्सीलाही धडक दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचल्यावर पाहिले की, एक स्कॉर्पिओ, एक स्विफ्ट डिझायर टॅक्सी आणि साहिलची बाईक मोठ्या प्रमाणात खराब झाली होती. साहिलचा मृतदेह रस्त्याच्या कडेला पडला होता. साहिलच्या डोक्याला दुखापत, बरगड्या मोडल्या, रक्तस्रावाने जीव गेला साहिलचा शवविच्छेदन अहवाल मंगळवारी समोर आला. त्यात उघड झाले आहे की त्याचा मृत्यू डोके आणि छातीला झालेल्या गंभीर दुखापतींमुळे आणि मोठ्या रक्तस्रावामुळे झाला. त्याच्या डोक्याच्या डाव्या बाजूला गंभीर दुखापत झाली होती. कवटीच्या हाडाला फ्रॅक्चर होते. टाळूखाली रक्ताची गाठही आढळली. डाव्या बाजूच्या ४थ्या, ५व्या आणि ६व्या बरगड्यांना फ्रॅक्चर आढळले. फुफ्फुसांमध्ये सुमारे १००-१०० मिलीलीटर रक्त आढळले, जे छातीच्या गंभीर अंतर्गत दुखापतीचे लक्षण आहे. अहवालानुसार फुफ्फुसांना गंभीर नुकसान झाले होते. उजव्या वरच्या हाताला (राईट अपर लिम्ब) देखील दुखापत झाली होती आणि शरीराच्या अनेक अवयवांना नुकसान झाले होते. साहिलची आई म्हणाली- श्रीमंत मुलाच्या मस्तीमुळे मुलाचा जीव गेला यापूर्वी सोमवारी साहिलच्या आईने स्वतःचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात तिने मुलासाठी न्यायाची मागणी केली. त्या म्हणाल्या- श्रीमंत मुलाच्या ‘मस्ती’मुळे माझ्या मुलाचा जीव गेला. इन्ना म्हणाली, ‘काही लोकांना वाटते की आई-वडिलांची संपत्ती त्यांना रस्त्यावर काहीही करण्याचे लायसन्स देते.’ साहिलच्या आईनुसार, तिचा मुलगा सकाळी घरातून ऑफिससाठी निघाला होता. दुपारी 1 वाजता तिला अपघाताची माहिती मिळाली. इन्ना म्हणाली- मी पोहोचले तेव्हा पाहिले की माझा मुलगा रस्त्यावर पडला होता. त्याचे जॅकेट फाटले होते. तो जवळपास 10 मिनिटांपासून मदतीसाठी ओरडत होता. रुग्णवाहिका तिथे होती पण त्याला लगेच रुग्णालयात नेण्यात आले नाही. अल्पवयीन मुलावर 13 अति-वेगाचे चलन इन्नाने दावा केला की स्कॉर्पिओ चालकावर आधीच 13 अति-वेगाचे चलन आहेत. तरीही त्याच्या वडिलांनी त्याला थांबवले नाही. त्याच्याकडे परवानाही नव्हता. माझे बाळ गेले. रस्त्यावर कोणीही सुरक्षित नाही. श्रीमंतांची ही विचारसरणी आहे की ते काहीही करू शकतात. अशी विचारसरणी संपूर्ण व्यवस्थेला धोक्यात आणते. आई म्हणाली- माझा मुलगा मँचेस्टरला जाऊ इच्छित होता साहिलची आई म्हणाली- मला नेहमी वाटायचे की माझ्या मुलाने या देशात राहू नये. येथील परिस्थिती पाहून मी त्याला बाहेर जाण्यास सांगत असे, पण आता माझा मुलगाच राहिला नाही. माझा मुलगा खूप प्रतिभावान, मेहनती आणि हुशार होता. त्याचे स्वप्न मँचेस्टरला जाण्याचे होते, पण एका स्कॉर्पिओने त्याला निर्दयीपणे ठार मारले.