खामेनींचा मृत्यू- लखनौत शिया महिला छाती बडवून रडल्या:म्हणाल्या- ते सिंह होते, एक मरेल, हजार येतील; यूपीतून आखाती देशांची सर्व विमाने रद्द

अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर यूपीमध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. लखनौमध्ये शिया समुदायाचे हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. महिला छाती बडवून रडत होत्या. निदर्शकांनी खामेनी जिंदाबाद आणि अमेरिका-इस्रायल मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या. एका महिलेने ओरडून सांगितले- ज्यांच्या वंशात फसवणूक आणि गद्दारी आहे. त्यांनी खामेनींना फसवून मारले. खामेनी माझा सिंह होता, तो कयामतपर्यंत (प्रलयापर्यंत) राहील. एक मरेल, हजार खामेनीयेतील. अमेरिका आणि इस्रायलचा धिक्कार असो. त्यांचे वंश गद्दार-फसवणूक करणारे आहेत. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डतर्फे तीन दिवसांच्या शोकाची घोषणा करण्यात आली आहे. बोर्डचे महासचिव मौलाना यासूब अब्बास म्हणाले- लोक आपापल्या घरांवर काळे झेंडे लावतील आणि काळे कपडे घालतील. अयातुल्ला खामेनी यांच्या नावाने मजलिसचे आयोजन केले जाईल. इकडे, लखनौहून आज सौदी अरेबियाला जाणारी सर्व विमाने रद्द करण्यात आली आहेत. दुबई आणि रियादची प्रत्येकी 2 विमाने, तर मस्कट, अबू धाबी, दम्माम आणि शारजाहची प्रत्येकी 1 विमान रद्द करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, वाराणसी विमानतळावरून दुबईला जाणारी 2 विमाने देखील 4 मार्चपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. 3 फोटो बघा…

इस्रायल-इराण युद्ध, दुबई विमानतळावर इराणी ड्रोन आदळले, 4 जखमी:भारतातील 400+ विमानांची उड्डाणे रद्द, श्रीनगरमध्ये खामेनींच्या मृत्यूचा निषेध

अमेरिका-इस्रायलचा इराणवर रविवारी सलग दुसऱ्या दिवशी हल्ला सुरू आहे. युद्धाच्या दरम्यान मध्यपूर्वेतील परिस्थिती वेगाने बिघडली आहे. हवाई हद्द बंद झाल्याचा परिणाम दुबईपासून भारतापर्यंत दिसून येत आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इराणी ड्रोन आदळला. या घटनेत 4 लोक जखमी झाले आहेत. भारतीय बॅडमिंटन स्टार पी.व्ही. सिंधू दुबईत अडकली आहे. तिचे वडील पी.व्ही. रमणा यांनी सांगितले की, भारतीय दूतावास सिंधूची काळजी घेत आहे आणि तिच्यासाठी हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सिंधू व्यतिरिक्त अभिनेत्री सोनल चौहान देखील दुबईत अडकली आहे. तिने X पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींकडे मदत मागितली आहे. इकडे, दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 20 तासांपासून प्रवासी त्यांच्या विमानाची वाट पाहत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरमध्ये खामेनींच्या मृत्यूवर निषेध प्रदर्शन होत आहे. भारतीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने आज सांगितले की, 28 फेब्रुवारी रोजी देशांतर्गत विमान कंपन्यांची 410 विमाने रद्द झाली होती. आज हा आकडा 444 होण्याची शक्यता आहे. देश-विदेशातील फोटो पहा… बुर्ज खलिफा रिकामे करण्यात आले 28 फेब्रुवारी रोजी दुबईतील प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलिफाजवळ ड्रोन हल्ला झाला. खबरदारी म्हणून बुर्ज खलिफा रिकामे करण्यात आले आणि त्याचे दिवे बंद करण्यात आले. हल्ल्यानंतर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अल मकतूम विमानतळावरील विमानांचे संचालन पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्यात आले. अनेक देशांनी आपली हवाई हद्द तात्पुरती बंद केली, ज्यामुळे जगभरातील विमानांवर परिणाम झाला. भारताने घोषणा केली आहे की आजसाठी लंडन, टोरंटो, फ्रँकफर्ट, पॅरिस आणि शिकागोसाठीच्या त्याच्या सर्व नियोजित उड्डाणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. DGCA ने देखील एअरलाईन्सना 11 देशांच्या हवाई हद्देतून प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रवाशांना विमानतळावर न जाण्याचा आणि त्यांच्या एअरलाईनकडून नवीनतम माहिती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. UAE, कतार, बहरीन आणि कुवैतने काही काळासाठी आपली हवाई हद्द बंद केली होती, ज्यामुळे एअरलाईन्सना खबरदारी म्हणून सेवा रद्द कराव्या लागल्या, मार्ग बदलावे लागले किंवा स्थगित कराव्या लागल्या. एअर इंडियाने म्हटले- आम्ही लक्ष ठेवून आहोत एअर इंडियाने सांगितले की, आम्ही आमच्या विमान उड्डाणांच्या सुरक्षिततेच्या वातावरणाचे मूल्यांकन करत राहू आणि गरजेनुसार ऑपरेशन आधीच समायोजित करू. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट Flightradar24.com वर उपलब्ध माहितीनुसार, बोइंग 777 विमानाने चालवलेले हे उड्डाण पाच तासांपेक्षा जास्त काळ हवेत होते आणि एअरलाइनने सौदी अरेबियाच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केल्यावर परत फिरण्याचा निर्णय घेतला. एअर इंडियानेही या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त केला. दरम्यान, इंडिगोने सांगितले की ते इराण आणि त्याच्या हवाई हद्दीशी संबंधित प्रादेशिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. युद्धाशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील लाइव्ह ब्लॉग पहा…

इस्रायल-इराण युद्ध, मध्य प्रदेशचे 100 हून अधिक लोक दुबईत अडकले:इंदूरचे माजी आमदार, उद्योगपती व बिल्डरही सामील; एअर इंडियाचे विमान आजही रद्द

इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यादरम्यान, दुबईतील प्रसिद्ध आणि जगातील सर्वात उंच इमारत बुर्ज खलिफाजवळ ड्रोन हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर दुबईतील सर्व विमानतळ बंद करण्यात आले आहेत. येथून ये-जा करणाऱ्या सर्व विमानांची उड्डाणे अनिश्चित काळासाठी रद्द करण्यात आली आहेत. इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम मध्य प्रदेशातील प्रवाशांवरही झाला आहे. दुबईच्या शारजाहहून इंदूरला येणारी एअर इंडिया एक्सप्रेसची IX-256 ही विमानसेवा रद्द झाली आहे. कालची IX255 (IDR–SHJ) आणि IX256 (SHJ–IDR) ही विमानेही रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे मध्य प्रदेशातील 100 हून अधिक प्रवासी दुबई आणि शारजाह विमानतळांवर अडकले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शारजाहहून इंदूरसाठीचे विमान UAE वेळेनुसार दुपारी 12:20 वाजता निघणार होते, परंतु शेवटच्या क्षणी ते रद्द करण्यात आले. प्रवाशांना विमानतळावर पोहोचल्यावर याची माहिती मिळाली. अनेक प्रवासी आधीच दुबईला पोहोचले होते. शारजाहहून इंदूरसाठी कनेक्टिंग विमाने निश्चित होती. तेही तिथेच अडकले आहेत. ही छायाचित्रे पहा… लग्नासाठी गेलेले इंदूरचे नेते, बिल्डर आणि व्यावसायिक अडकले माहितीनुसार, दुबईतील एका विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी इंदूरमधून अनेक लोक गेले होते. यामध्ये माजी आमदार संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड, सहारा ग्रुपचे मनीष सहारा, अग्रवाल समूहाचे संजय अग्रवाल, सी-21 मॉलचे मालक पिंटू छाबडा, गोलू पाटणी यांच्यासह अनेक लोकांचा समावेश आहे. माजी आमदार संजय शुक्ला म्हणाले- आम्ही सुरक्षित आहोत दैनिक भास्करशी बोलताना माजी आमदार संजय शुक्ला यांनी सांगितले की, आम्ही सर्व सुरक्षित आहोत. आम्ही जिथे राहतोय तिथे परिस्थिती सामान्य आहे. सुरक्षेची चिंता करण्याची काहीही गरज नाही. विमान उड्डाणे रद्द झाली आहेत, पण आमची वापसी शारजाहहून होणार आहे. विमान उड्डाणांबाबत उद्या रविवारी परिस्थिती स्पष्ट होईल. कुटुंब आणि मुलांसह अडकलेले प्रवासी अडकलेल्या प्रवाशांमध्ये इंदूर, भोपाळ, ग्वाल्हेरसह मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांतील लोकांचा समावेश आहे. यामध्ये मोठ्या संख्येने कुटुंबे, महिला आणि मुलेही आहेत. अनेक प्रवासी सुट्ट्या घालवण्यासाठी किंवा कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी गेले होते, पण आता परत येण्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. एका प्रवाशाने सांगितले की ते आठ तासांहून अधिक काळ शारजाह विमानतळावर बसले आहेत, परंतु एअरलाइनकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाहीये. हॉटेल बुकिंगची मुदत संपली आहे. खाण्यापिण्याचीही अडचण होत आहे. मुलांना सांभाळणे कठीण झाले आहे. तिकिटाचा पूर्ण परतावा किंवा रीबुकिंगचा पर्याय एअर इंडिया एक्सप्रेसनुसार, इस्रायल-इराण युद्धामुळे यूएईसह मध्य पूर्वेकडील अनेक देशांनी त्यांच्या हवाई क्षेत्रात निर्बंध लादले आहेत. यामुळे भारतीय एअरलाइन्सच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे. सुरक्षा कारणांमुळे शारजाह-इंदूर मार्गावरील उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एअर इंडिया एक्सप्रेसकडून प्रवाशांना तिकिटाचा पूर्ण परतावा किंवा नंतरच्या तारखेला पुनर्बुकिंगचा पर्याय देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. मात्र, पर्यायी विमानांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे प्रवाशांना तात्काळ दिलासा मिळत नाहीये.

मोदी आज तामिळनाडूमध्ये 8 रेल्वे स्थानकांचे उद्घाटन करतील:पुद्दुचेरीमध्ये 2700 कोटी, मदुराईमध्ये 4400 कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करतील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीला भेट देतील. ते तामिळनाडूमध्ये नव्याने बांधलेल्या आठ रेल्वे स्थानकांचे उद्घाटन करतील. यासोबतच चेन्नई बीच-चेन्नई एग्मोर चौथी लाईन देशाला समर्पित करतील. यावेळी पंतप्रधान तेथे जमलेल्या लोकांना संबोधितही करतील. पंतप्रधान सकाळी सुमारे 11.45 वाजता पुद्दुचेरीमध्ये 2,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील, राष्ट्राला समर्पित करतील आणि पायाभरणी करतील. त्यानंतर ते मदुराईमध्ये 4,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचेही उद्घाटन करतील. NH-332A च्या मरक्कनम-पुद्दुचेरी विभागाच्या आणि NH-87 च्या परमकुडी-रामनाथपुरम विभागाच्या चौपदरीकरणाची दुपारी सुमारे 3 वाजता पायाभरणी करतील. पंतप्रधान कुंभकोणम, येरकॉड आणि वेल्लोर येथे तीन नवीन आकाशवाणी एफएम रिले ट्रान्समीटरचे उद्घाटनही करतील. तिरुप्परनकुंद्रम येथील अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिरात PM पूजा करतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या कार्यक्रमानंतर सायंकाळी 4 वाजता तिरुप्परनकुंद्रम येथील अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिरात जाऊन पूजा करतील. हे मंदिर मदुराईपासून सुमारे 8 किमी अंतरावर आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तिरुप्परनकुंद्रम मंदिर टेकडीवरील दर्ग्याजवळच्या दीपस्तंभावर (दीपथून) दिवा लावण्यावरून वादात सापडले होते. दीपम प्रज्वलित करण्याच्या जागेवरून वाद तमिळनाडूतील मदुराईपासून 10 किमी दक्षिणेला तिरुप्परनकुंड्रम शहर आहे. हे भगवान मुरुगनच्या 6 निवासस्थानांपैकी एक मानले जाते. येथील तिरुप्परनकुंड्रम टेकडीवर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर आहे, जे सहाव्या शतकातील मानले जाते. टेकडीच्या सर्वात उंच शिखरावर दीपस्तंभ आहे. अशी मान्यता आहे की, ऐतिहासिक काळापासून तमिळ महिना कार्तिगईच्या पौर्णिमेला (नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान) कार्तिगई दीपम उत्सवादरम्यान स्तंभावर दिवा प्रज्वलित केला जात आहे. 17 व्या शतकात टेकडीवर सिकंदर बधूषा दर्ग्याचे बांधकाम करण्यात आले होते. दरगाहपासून दीपस्तंभ सुमारे 15 मीटर अंतरावर आहे. दरगाहच्या बांधकामानंतर तेथे दिवा लावण्यावरून मंदिर प्रशासन आणि दरगाह यांच्यात वाद सुरू झाला होता. दरगाह व्यवस्थापनाचा दावा आहे की, मंदिराशेजारील उची पिल्लैयार मंडपमजवळ दीर्घकाळापासून दीप प्रज्वलित करण्याची प्रथा आहे. प्रो. मय्यप्पन (अण्णामलाई विद्यापीठ) यांच्या 1984 च्या एका शोधनिबंधानुसार, दीपस्तंभाची स्थापना 16 व्या ते 18 व्या शतकादरम्यान नायकर काळात झाली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, हा भूमीच्या मालकीचा प्रश्न नसून, मंदिर प्रशासन आणि धार्मिक प्रथेचा आहे. 6 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा दीप प्रज्वलित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला तामिळनाडूच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने 6 जानेवारी रोजी तिरुप्परनकुंड्रम मंदिरातील टेकडीवरील दरगाहजवळच्या दीपस्तंभावर (दीपथून) दीप प्रज्वलित करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के.के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्या एकल खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने म्हटले की दिवा लावण्याच्या मुद्द्याला राजकीय रंग देण्यात आला, तर हा दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या धार्मिक परंपरेशी संबंधित विषय आहे. न्यायालयाने म्हटले की जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाकडे समुदायांमधील संवाद आणि समन्वयाच्या संधी म्हणून पाहिले पाहिजे होते.

राजस्थान-MP मध्ये पारा 33°C च्या वर:हिमाचल-उत्तराखंडमध्ये बर्फवृष्टी, पंजाब-चंदीगडमध्ये यलो अलर्ट; हरियाणामध्ये हलक्या पावसाची शक्यता

देशाच्या वायव्य आणि मध्य भागांमध्ये हवामानाचे वेगवेगळे रंग पाहायला मिळत आहेत. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात फेब्रुवारीमध्येच एप्रिलसारखी उष्णता जाणवत आहे आणि अनेक शहरांमध्ये तापमान 33C च्या वर पोहोचले आहे. मध्य प्रदेशातील सर्वात उष्ण खरगोनमध्ये तापमान 34.8 अंशांवर पोहोचले. मात्र, राजस्थानमध्ये शनिवार सकाळपासून जयपूर, दौसासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण आहे. हरियाणातही पारा 31C च्या वर गेला आहे, मात्र आजपासून काही भागांमध्ये ढग आणि हलक्या पावसाची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशातील उंच भागांमध्ये बर्फवृष्टी झाली. अटल बोगद्याजवळ बर्फवृष्टी पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक पोहोचले, ज्यामुळे तिथे वाहतूक कोंडी झाली. पंजाब आणि चंदीगडमध्ये धुकं आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे काही भागांमध्ये यलो अलर्ट जारी करून सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तर, उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयागच्या केदारघाटीमध्ये शनिवार दुपारनंतर पाऊस झाला आहे. आज अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि उंच ठिकाणी बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. राज्यातील मुनस्यारीचे किमान तापमान -25.8C नोंदवले गेले, जे राज्यातील सर्वात कमी तापमान होते. पुढील 2 दिवसांचे हवामानाचे अपडेट: राज्यांमधील हवामानाची स्थिती… मध्य प्रदेश: मार्चमध्ये राज्यात तापमान वेगाने वाढेल, 40C पेक्षा जास्त जाऊ शकते यावेळी मार्च महिन्यात मध्य प्रदेशात कडक ऊन पडेल. अनेक शहरांमध्ये तापमान 40C च्या वर जाऊ शकते. हवामान विभागाच्या मते, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हलक्या पावसाची शक्यता आहे, तर दुसऱ्या आठवड्यापासून उष्णता जाणवू लागेल. दिवसाबरोबर रात्रीही गरम होतील. राजस्थान: मार्चमध्ये कडक उष्णता जाणवेल, पावसाचीही शक्यता राजस्थानमध्ये कडक ऊन पडू लागले आहे. येत्या काही दिवसांत दिवसाचे तापमान 40C पेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. जैसलमेर, बाडमेर, जालोर परिसरात तीव्र उष्णता जाणवू शकते. तसेच, सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त उष्णतेच्या लाटांचे दिवस राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

अजित पवारांचे विमान अपघात प्रकरण:रनवे सोडून विमान हायवेकडे, विमान लँडिंगचा निर्णय चुकला, 'AAIB' चा अहवाल

२८ जानेवारी रोजी सकाळी ८:४६ वाजता बारामतीतील भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघाताचा २२ पानी प्राथमिक तपास अहवाल ‘एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट अपघात तपास ब्युरो’ने (एएआयबी) प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, वैमानिकाला पहिल्या प्रयत्नात धावपट्टी क्रमांक ११ वर विमान उतरवता आले नाही. म्हणून त्याने पुन्हा एक फेरी मारली. दुसऱ्यांदा वैमानिकाने केवळ ३ किमी दृश्यमानता असूनही लँडिंगचा निर्णय घेतला. रनवेपासून (धावपट्टी) ३०० फूट हायवेच्या दिशेने विमान वळवले. एटीसीकडून संदेश आल्यावर धावपट्टीकडे नेले. तेव्हा डाव्या बाजूच्या झाडावर आदळून विमान कोसळले. त्याला भीषण आग लागली. २२ पानी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे असे. विमान लँडिंग करण्यासाठी १०७ हा ॲप्रोच कोर्स योग्य होता. पण वैमानिकाने ११० हा ‘ॲप्रोच कोर्स’ निवडला आणि त्या दिशेने लँडिंग प्रक्रिया सुरू केली. विमानतळाची भौगोलिक रचना आणि केवळ ३ किलोमीटरची दृश्यमानता असताना असे करणे ही एक चूक होती. जी या अपघाताच्या घटनाक्रमात एक महत्त्वाचा घटक आहे.बारामती टॉवर आणि लिअरजेट 45XR (VT-SSK) विमानातील संभाषणाच्या ट्रान्सक्रिप्टवरून ‘फायनल अप्रोच कोर्स’बाबत काहीतरी गडबड झाल्याचे दिसते. २८ जानेवारी रोजी ०८:४०:२७ वाजता, दुसऱ्यांदा लँडिंगचा प्रयत्न करत असताना, वैमानिकाने बारामती येथील टॉवरला (एटीसी) स्पष्टपणे विचारले: “REQUESTING FINAL APPROACH COURSE CONFIRM ONE ONE ZERO” (फायनल अप्रोच कोर्स ११० असल्याची खात्री करा). त्यावर बारामती टॉवरने ०८:४०:३० वाजता तत्काळ सांगितले “NEGATIVE MAM 107” (नाही मॅडम, १०७ आहे). ०८:४०:३२ वाजता वैमानिकाने योग्य कोर्सची (“107 VSK”) अशी दुरुस्त पोचही दिली. कुणालाही दोषी ठरवलेले नसले तरी अहवालाच्या पान क्र. १२,१३ वरील माहिती ३-डिग्रीची चूक अपघातास कशी कारणीभूत ठरली असावी, याचे संकेत देते. लँडिंगच्या वेळी दृश्यमानता ५ ऐवजी ३ किमी होती. अशा स्थितीत ३-डिग्रीच्या फरकाचा अर्थ असा होतो की वैमानिक चुकीच्या ठिकाणी धावपट्टी शोधत आहे. विमान वाहतुकीच्या भूमितीनुसार १ नॉटिकल माइल अंतरावर ३-डिग्रीची चूक विमानाला मुख्य रेषेपासून ३०० फुटांपेक्षा जास्त दूर नेऊ शकते. एएआयबीच्या या अहवालानुसार विमानाचे ‘क्रॅश-लँडिंग’ धावपट्टी क्र. ११ च्या तोंडावर डाव्या बाजूला अंदाजे ५० मीटर (१६४ फूट) डावीकडे झाला. उशिरा लक्षात आले : ११० ॲप्रोच कोर्सकडे जाणारे विमान विमानतळाच्या मध्यरेषेच्या उजवीकडे गेले आणि अचानक त्यांना डाव्या बाजूला धावपट्टी दिसली. अशा वेळी दृश्यमानतेमध्ये शेवटच्या क्षणी बदललेली दिशा सुधारण्यासाठी घेतलेले वळण विमानाला मोठ्या “अस्थिर” स्थितीमध्ये नेऊन ठेवू शकते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये असे दिसले की, झाडांवर आणि नंतर जमिनीवर आदळण्यापूर्वी विमान उजवीकडे चांगलेच कलंडले होते. (विमान वाहतूक तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार) ११० नव्हे १०७ : एटीसीचा संदेश, तरीही... हायवे म्हणजे धावपट्टी नाही असे लक्षात येऊन विमान वळवले. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता.वैमानिकाने (हायवेला धावपट्टी समजून)ॲप्रोच कोर्स ११० निश्चित असा संदेश पाठवला. त्यावर एटीसीने निगेटीव्ह मॅम १०७चा संदेश दिला. त्यानुसार शेवटच्या क्षणी पायलटने विमान धावपट्टीकडे वळवले.धावपट्टीअखेरच्या क्षणी जवळपास ९० अंशांत विमान वळवले

बंगाल SIR- अंतिम यादीत 7.04 कोटींहून अधिक मतदार:61 लाख लोकांची नावे वगळली; आतापर्यंत 11 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांची अंतिम मतदार यादी जाहीर

पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) ची अंतिम मतदार यादी शनिवारी प्रसिद्ध झाली आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले की, राज्यात आता एकूण मतदारांची संख्या 7,04,59,284 आहे. SIR पूर्वी राज्यात 7.66 कोटी मतदार होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत एकूण 61,78,245 लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मतदार यादी पडताळणी प्रक्रियेत फॉर्म-7 द्वारे 5,46,053 हून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आणि फॉर्म-6 व फॉर्म-6A सादर करून 1,82,036 मतदारांचा समावेश करण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 60 लाखांहून अधिक मतदारांच्या नावांची पडताळणी अजूनही सुरू आहे. तथापि, त्यांना नवीन मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. नंतर या नावांवर निर्णय झाल्यानंतर यादीत बदल होऊ शकतो. देशातील 12 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 27 ऑक्टोबर 2025 पासून SIR च्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत मतदार पडताळणी प्रक्रिया सुरू झाली होती. आतापर्यंत एकूण 11 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे. आता 10 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशची अंतिम यादी येईल. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात बंगालमध्ये निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले की, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका किती टप्प्यांत होतील, याबाबत सतत अंदाज लावला जात आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, मतदान तीन टप्प्यांत होऊ शकते. आयोगाच्या पूर्ण खंडपीठाने यापूर्वीच तामिळनाडू आणि आसामचा दौरा केला आहे, परंतु अद्याप पश्चिम बंगालचा दौरा केलेला नाही. यापूर्वी 10 राज्यांची यादी आली 23 फेब्रुवारी- तामिळनाडूमध्ये एकूण 5.67 कोटी मतदारांची नावे आहेत. या प्रक्रियेत सुमारे 74 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. 21 फेब्रुवारी- मध्य प्रदेशात एकूण 5,39,81,065 मतदारांची नावे नोंदवली आहेत. या प्रक्रियेत राज्यात 34,25,078 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. राजस्थानमध्ये 5,15,19,929 मतदारांची नावे आहेत. राज्यात 31,36,286 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. छत्तीसगडमध्ये एकूण 1,87,30,914 मतदार नोंदणीकृत आहेत. प्रारंभिक यादीच्या तुलनेत अंतिम यादीत 2,34,994 नवीन मतदार वाढले आहेत. केरळमध्ये एकूण 2,69,53,644 मतदार आहेत, तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये SIR सुरू होण्यापूर्वी 2,78,50,855 मतदार होते. अंदमान आणि निकोबारमध्ये मतदारांची संख्या 2,58,040 झाली आहे. यादीतून 52,364 नावे वगळण्यात आली आहेत. गोव्यामध्ये एकूण मतदारांची संख्या 10,57,566 आहे. SIR सुरू होण्यापूर्वी गोव्यामध्ये एकूण 11,85,034 मतदार नोंदणीकृत होते. 17 फेब्रुवारी- गुजरातच्या अंतिम मतदार यादीनंतर राज्यात एकूण 4,40,30,725 मतदार नोंदणीकृत आहेत. 14 फेब्रुवारी- केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये 9,44,211 मतदार आणि लक्षद्वीपमध्ये एकूण 57,607 मतदार नोंदणीकृत आहेत. 10 फेब्रुवारी: आसाममध्ये अंतिम यादी प्रकाशित निवडणूक आयोगाने आसाममध्ये झालेल्या विशेष पुनरावलोकन (SR) 2026 अंतर्गत अंतिम मतदार यादी जाहीर केली होती. निवडणूक आयोगाच्या मते, प्रारंभिक मतदार यादीच्या तुलनेत 2.43 लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. आता राज्यात एकूण 2,49,58,139 मतदार नोंदणीकृत आहेत. प्रारंभिक मतदार यादीत मतदारांची संख्या 2,52,01,624 होती. विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर यादीतून 2,43,485 नावे वगळण्यात आली आहेत. आता अंतिम यादीत 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिला आणि 343 तृतीयपंथीयांचा समावेश आहे. SIR बद्दल जाणून घ्या… ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नावे, पत्त्यांमधील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. BLO (बूथ लेव्हल ऑफिसर) घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात. 1951 पासून 2004 पर्यंतचे SIR (Special Summary Revision) झाले आहे, परंतु गेल्या 21 वर्षांपासून ते बाकी आहे. या दीर्घ कालावधीत मतदार यादीत अनेक बदल आवश्यक आहेत. उदा. लोकांचे स्थलांतर, दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असणे. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये हे झाले. अंतिम यादीत 7.42 कोटी मतदार आहेत.

इराणच्या हल्ल्यामुळे बहरीनमध्ये राहणारे भारतीय घाबरले:‘1 तासांत 6-7 स्फोट, संपूर्ण इमारत हादरली’, गुजरातच्या नरेश माधवीया यांनी सांगितली ग्राउंड रिॲलिटी

आज 28 फेब्रुवारी, शनिवारी सकाळी (भारतीय वेळेनुसार) इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांवर हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरात, इराणने इस्रायलवर सूड घेण्यासाठी कतार, बहरीन आणि कुवेतसारख्या सात देशांवर सुमारे 400 क्षेपणास्त्रे डागली होती. बहरीनमध्ये सध्या तणावपूर्ण परिस्थिती दिसून येत आहे. बहरीनची राजधानी मनामा आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेने तेथे राहणाऱ्या गुजरातींमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सुरत येथून अवघ्या 15 दिवसांपूर्वी रोजगारासाठी बहरीनला गेलेल्या नरेश माधवीया यांनी 'दिव्य मराठी' सोबतच्या विशेष संभाषणात तेथील जमिनीवरील वास्तविकता (ग्राउंड रिॲलिटी) सांगितली. आम्ही ज्या इमारतीत आहोत तीही हादरली: नरेश माधवीया सविस्तर परिस्थितीचे वर्णन करताना नरेश माधवीया यांनी सांगितले की, आम्ही सध्या बहरीनची राजधानी मनामा येथे आहोत. येथे सकाळी परिस्थिती खूपच भीतीदायक होती. विशेषतः जुफेअर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले आहेत. भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:30 ते 11:30 च्या दरम्यान सतत 6 ते 7 स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. हे स्फोट इतके शक्तिशाली होते की, आम्ही ज्या इमारतीत आहोत तिथेही त्याचे हादरे जाणवत होते. त्यानंतर दुपारी 12:00 ते 12:30 च्या सुमारास पुन्हा 3-4 वेळा हल्ल्याचा आवाज आला. सध्या एक तासापासून शांतता आहे, पण भीती अजूनही कायम आहे. रहिवासी भागाजवळच्या इमारतीला लक्ष्य करण्यात आले हल्ल्याच्या ठिकाणाबद्दल बोलताना नरेशभाईंनी सांगितले की, जरी बहुतेक हल्ले शहराच्या बाहेरील भागात होत आहेत, जिथे मोठ्या मालमत्ता किंवा रिअल इस्टेट प्रकल्प आहेत. परंतु आम्ही जिथे मनामामध्ये राहतो, त्याच्या जवळच्याच एका इमारतीवर हल्ला झाल्याची माहिती मिळाली आहे. जुफेर परिसर येथून फक्त 3 ते 5 किलोमीटर अंतरावर आहे. स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की, हल्लेखोर बहुतेक आर्थिक नुकसान पोहोचवण्यासाठी बाहेरील भागांना लक्ष्य करत आहेत, परंतु कधी काय होईल याबद्दल निश्चितपणे काहीही सांगता येत नाही. 15 दिवसांपूर्वीच सुरतहून बहरीनला पोहोचले आपल्याबद्दल माहिती देताना नरेश माधवीया म्हणाले की, मी मूळचा सुरतचा रहिवासी आहे आणि फक्त 15 दिवसांपूर्वीच हेअर सलूनमध्ये काम करण्यासाठी येथे आलो आहे. मी अजून काम सुरुच केले आहे, तोच ही युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथे आल्यापासून दोन दिवसांपासून आम्हाला सतत चेतावन्या मिळत होत्या की कधीही हल्ले किंवा स्फोट सुरू होऊ शकतात, त्यामुळे सावध राहावे. आज जेव्हा अचानक स्फोट सुरू झाले, तेव्हा आम्ही कामावरून घरी धावत आलो. आता जेवण करून पुन्हा बाहेर जाऊ, कारण इमारतीच्या आत राहणे देखील धोकादायक वाटत आहे. सर्व भारतीय एकमेकांच्या संपर्कात परिस्थितीची गांभीर्यता पाहता भारतीय दूतावास (एम्बेसी) देखील सक्रिय झाले आहे. नरेशभाईंनी सांगितले की, आम्हाला दूतावासाकडून एक महत्त्वाचा संदेश मिळाला आहे. सध्या त्या संदेशातील तांत्रिक बाबी समजून घेण्यात थोडी अडचण येत आहे, परंतु मी माझ्या भावाशी बोलून पुढे काय करायचे याची सल्ला घेत आहे. येथे राहणारे सर्व भारतीय सध्या एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. मात्र, अजूनपर्यंत पुढे काय करायचे याचा कोणताही निश्चित आराखडा ठरलेला नाही की आम्हाला तिथेच राहायचे की इतर कोणत्याही सुरक्षित ठिकाणी जायचे. गुजरातमध्ये असलेल्या कुटुंबियांमध्ये चिंतेचे वातावरण बहरीनमध्ये होत असलेल्या या स्फोटाची बातमी वाऱ्याच्या वेगाने सुरत आणि गुजरातमध्ये पसरल्याने नरेशभाईंचे कुटुंबीयही चिंतेत पडले आहेत. 15 दिवसांपूर्वीच रोजगारासाठी परदेशात गेलेल्या तरुणावर आलेल्या या संकटांमुळे कुटुंब सतत संपर्क साधत आहे. नरेश माधवीया यांनी सांगितले की, सध्या ते सुरक्षित आहेत, परंतु सतत होणारे स्फोट आणि अनिश्चित परिस्थितीमुळे मनात धडकी भरली आहे. मनामाच्या या भागांमध्ये सध्या सन्नाटा आहे आणि लोक सोशल मीडिया तसेच दूतावासाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर लक्ष ठेवून आहेत.

आंध्र प्रदेशातील फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट:18 लोकांचा मृत्यू, 6 गंभीर जखमी; 5 किमीपर्यंत ऐकू आला स्फोटाचा आवाज

आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा जिल्ह्यातील वेटलापलेम गावात शनिवारी एका फटाक्याच्या कारखान्यात स्फोट झाला. यात अठरा जणांचा मृत्यू झाला आणि सहा जण गंभीर जखमी झाले. स्फोट झाला तेव्हा युनिटमध्ये २० हून अधिक कर्मचारी काम करत होते. स्थानिकांनी सांगितले की, दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोट इतका जोरदार होता की त्याचा आवाज ५ किलोमीटरपर्यंत ऐकू येत होता. त्यानंतर गावकरी घटनास्थळी धावले आणि जखमींना रुग्णालयात नेण्यास सुरुवात केली. राज्याच्या गृहमंत्री वंगालपुडी अनिता यांनी अशी भीती व्यक्त केली की, मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या वाढू शकते, कारण काही जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. प्रशासन मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहे. घटनेशी संबंधित फोटो…

इराण-इस्रायल युद्धामुळे एअर इंडियाचे विमान मुंबईला परतले:दिल्लीहून इस्रायलला जात होते विमान; एअर इंडिया-इंडिगोने मध्य-पूर्वेकडील सर्व उड्डाणे रद्द केली

इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलची हवाई हद्द बंद करण्यात आली आहे. यामुळे एअर इंडियाने शनिवारी आपली दिल्ली-तेल अवीव विमानसेवा मुंबईला वळवली. एअरलाइनने म्हटले… 28 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीहून तेल अवीवसाठी उड्डाण करणारे AI139, इस्त्राईलमध्ये हवाई हद्द बंद झाल्यामुळे आणि प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भारतात परत येत आहे. हे विमान मुंबईला वळवण्यात आले आहे. यासोबतच, एअर इंडिया आणि इंडिगोने हल्ल्यानंतर मध्य पूर्वेतील आपली विमानसेवा थांबवली आहे. याचबरोबर, एअर इंडियाने यासंबंधी अधिक माहितीसाठी +91 1169329333, +91 1169329999 हे क्रमांकही जारी केले आहेत. खरं तर, इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांवर हल्ला केला आहे. भारतीय वेळेनुसार, शनिवारी सकाळी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आणि हवाई हल्ल्यांचे सायरन वाजत आहेत. इराणनेही इस्रायलवर प्रतिहल्ले सुरू केले आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, इराणने प्रत्युत्तर म्हणून सुमारे 400 क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. एअर इंडिया म्हणाले- आम्ही लक्ष ठेवून आहोत एअर इंडियाने सांगितले की, आम्ही आमच्या विमान उड्डाणांच्या सुरक्षिततेच्या वातावरणाचे मूल्यांकन करत राहू आणि गरजेनुसार ऑपरेशनमध्ये आधीच बदल करू. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट Flightradar24.com वर उपलब्ध माहितीनुसार, बोइंग 777 विमानाने चालवलेले हे उड्डाण पाच तासांपेक्षा जास्त काळ हवेत होते आणि एअरलाइनने सौदी अरेबियाच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केल्यावर परत फिरण्याचा निर्णय घेतला. एअर इंडियाने या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल खेद व्यक्त केला. दरम्यान, इंडिगोने सांगितले की, ते इराण आणि त्याच्या हवाई हद्दीशी संबंधित प्रादेशिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारताने इराण आणि इस्रायलमधील आपल्या नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध मोठ्या लष्करी कारवाईची घोषणा केल्यानंतर भारताने शनिवारी इराण आणि इस्रायलमधील आपल्या नागरिकांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला.इराणमधील भारतीय दूतावासाने एका सल्लागार पत्रात (अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये) त्या देशातील भारतीय नागरिकांना अनावश्यक हालचाली टाळण्याचे आणि घरातच राहण्याचे आवाहन केले. जानेवारीतील अधिकृत आकडेवारीनुसार, इराणमध्ये विद्यार्थ्यांसह 10,000 हून अधिक भारतीय राहत आहेत. तर, इस्रायलमध्ये 41,000 हून अधिक भारतीय राहतात. अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये म्हटले आहे की, सर्व भारतीय नागरिकांनी निर्धारित निवाऱ्याजवळ राहावे आणि त्यांच्या राहण्याच्या किंवा कामाच्या परिसरात सर्वात जवळच्या सुरक्षित ठिकाणांची माहिती असावी.

काशीमध्ये जळत्या चितांच्या भस्माची होळी:नरमुंड, चष्मा लावून आले संन्यासी, डमरूचा नाद, 3 लाख पर्यटक पोहोचले

जळत्या चिता, रडणारे-ओरडणारे लोक आणि चितेच्या राखेने होळी खेळणारे नागा साधू-संन्यासी. हे दृश्य सध्या काशीच्या मणिकर्णिका घाटावर पाहायला मिळाले. येथे शनिवारी मसानेची होळी खेळण्यात आली. कोणी गळ्यात नरमुंडांची माळ घातली होती, तर कोणी डमरूच्या तालावर नाचताना दिसले. घाटावर उत्सवाच्या गर्दीतून अंत्ययात्राही जात होत्या. रंग आणि चितेच्या राखेने माखलेले परदेशी पर्यटकही नाचताना दिसले. शनिवारी मसानेच्या होळीचा रंगोत्सव डमरू वादनाने सुरू झाला. डमरूच्या गजरात साधू-संन्यासी मणिकर्णिका घाटावर पोहोचले आणि त्यांनी पूजन केले. भस्म, रंग, गुलाल आणि अबीर बाबा मसान नाथांना अर्पण केले. यानंतर भस्माची होळी खेळली. मसानेची होळी खेळण्यासाठी 3 लाखांहून अधिक भाविक आणि पर्यटक काशीला पोहोचले होते. सामान्यतः ज्या चितेच्या राखेपासून लोक दूर राहतात, त्याच राखेमध्ये आज लोक श्रद्धा आणि आस्थेने न्हाऊन निघाल्याचे दिसले. मणिकर्णिका घाटावरील मसानेच्या होळीची छायाचित्रे

ओडिशात महिलेचा बलात्कार आणि खून:आधी प्रियकराने गैरकृत्य केले व सोडून पळून गेला, नंतर अनोळखी व्यक्तीने बलात्कार करून खून केला

ओडिशातील एका 23 वर्षीय महिलेवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. ही घटना जगतसिंहपूर जिल्ह्यातील आहे. महिलेवर दोनदा बलात्कार करण्यात आला, त्यानंतर तिची हत्या झाली. जगतसिंहपूरचे एसपी अंकित कुमार वर्मा यांच्या माहितीनुसार, 22 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजता ती युवती घरातून बेपत्ता झाली होती. तिच्या प्रियकर सोमनाथ ओझा याने लग्नाचे आमिष दाखवून तिला मंदिरात बोलावले होते. सोमनाथ त्या युवतीला आपल्यासोबत एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेला, तिथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. नंतर त्याने त्या युवतीला राहामा बस स्टँडवर सोडून पळ काढला. तिथे त्या युवतीला शुभम कुमार नावाचा एक तरुण भेटला. त्याने मदतीच्या बहाण्याने त्या युवतीला आपल्या खोलीवर नेले. तिथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला आणि इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून फेकून तिची हत्या केली. पोलिसांनी सांगितले - दोन्ही आरोपींना अटक पोलिसांनी सांगितले की, शुभम झारखंडमधील धनबादचा रहिवासी आहे. जेव्हा ती तरुणी बसस्थानकावर एकटी होती, तेव्हा त्याने तिच्याशी बोलणे केले. तिला मदतीचे आश्वासन दिले होते. सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले होते. तरुणीचा मृतदेह 23 फेब्रुवारी रोजी सापडला होता. पोलिसांनी सांगितले की, तरुणीच्या भावाने आधी तिर्तोल पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. 23 फेब्रुवारी रोजी बहिणीचा मृतदेह सापडल्यानंतर, त्याने 25 फेब्रुवारी रोजी पारादीप मॉडेल पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि हत्येची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. नवीन पटनायक यांनी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले दरम्यान, या घटनेवर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले - ...आणखी किती निष्पाप जीव जातील? अल्पवयीन मुलींपासून ते दिव्यांग तरुणींपर्यंत, कोणीही सुरक्षित नाही. त्यांनी लिहिले की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडत आहे आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती संपली आहे. त्यांनी सरकारकडे दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

राहुल गांधींचे अर्थमंत्री सीतारामन यांना पत्र:लिहिले- माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेसाठी पुरेसा निधी द्या, दिव्यांगता पेन्शनमधून आयकर हटवा

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी सशस्त्र दलांच्या माजी सैनिकांशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधींनी एक्स-सर्व्हिसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) साठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची आणि दिव्यांगत्व पेन्शनवर लावण्यात आलेली नवीन आयकर तरतूद मागे घेण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधींनी लिहिले आहे की, एक्स-सर्व्हिसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीमचा उद्देश माजी सैनिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवणे हा आहे, परंतु ही योजना गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ज्यांनी देशाची सेवा केली, ते आज स्वतःला उपेक्षित समजत आहेत. या पत्राची एक प्रत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनाही पाठवण्यात आली आहे. खरं तर, राहुल गांधी संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीचे सदस्य आहेत. ते सातत्याने माजी सैनिकांसाठी सरकारी सुविधा वाढवण्याची मागणी करत आहेत. राहुल यांनी पत्रात उपस्थित केलेले मुद्दे… 1 एप्रिल 2026 पासून दिव्यांगता पेन्शनवर नवीन आयकर नियम लागू केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन आयकर नियमांनुसार, माजी सैनिकांच्या (Ex-servicemen) दिव्यांगता पेन्शनशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल केला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता केवळ त्या सैनिकांची दिव्यांगता पेन्शन करमुक्त राहील ज्यांना दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून 'इनव्हॅलिडेटेड आउट' (invalided out) करण्यात आले आहे. नवीन तरतूद काय आहे? १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नियमांनुसार, केवळ तीच दिव्यांगता पेन्शन करमुक्त असेल, ज्या सैनिकांना दुखापत किंवा दिव्यांगत्वामुळे वेळेआधी सेवेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. जे सैनिक दुखापत किंवा दिव्यांगत्व असूनही सेवेत राहिले आणि त्यांनी त्यांची निर्धारित सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा (superannuation) पूर्ण करून निवृत्त झाले, त्यांची 'इम्पायरमेंट रिलीफ' (पूर्वी ज्याला दिव्यांगता पेन्शन म्हटले जात होते) आता आयकरच्या कक्षेत येईल. पूर्वीचा नियम काय होता? आतापर्यंत 1922 पासून चालत आलेल्या व्यवस्थेनुसार, सेवा-संबंधित सर्व प्रकारच्या दिव्यांगता पेन्शन पूर्णपणे करमुक्त मानल्या जात होत्या, मग सैनिकाला सेवेतून बाहेर काढले गेले असो किंवा तो नियमित निवृत्तीवर सेवानिवृत्त झाला असो. विरोधाचे कारण या निर्णयाला माजी सैनिक संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल सैनिकांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करेल, विशेषतः त्या सैनिकांसाठी ज्यांनी दुखापत किंवा दिव्यांगत्व असूनही सेवा सुरू ठेवली आणि पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला. विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दिव्यांगता पेन्शन दिलासा म्हणून दिली जाते, तिला उत्पन्न मानले जाऊ नये. त्यामुळे यावर कर लावणे चुकीचे आहे आणि यामुळे दशकांपासूनची जुनी परंपरा मोडते. 18 फेब्रुवारी: काँग्रेसने म्हटले होते - सरकारने निर्णय मागे घ्यावा काँग्रेसने 18 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते की, जर सरकारने सैनिकांसाठीच्या दिव्यांगता पेन्शनला आयकर सवलतीतून वगळण्याचा आपला निर्णय 28 फेब्रुवारीपर्यंत मागे घेतला नाही, तर ते माजी सैनिकांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन करतील. पक्षाच्या माजी सैनिक विभागाचे अध्यक्ष, निवृत्त कर्नल रोहित चौधरी यांनी सांगितले आहे की, राहुल संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. 29 डिसेंबर 2025: राहुल म्हणाले - सैनिकांना उपचार मिळत नाहीत राहुल गांधी यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीत निवृत्त सैनिकांचे प्रश्न उपस्थित केले होते. संसदेत आयोजित बैठकीत राहुल म्हणाले होते की, निवृत्त सैनिकांना जेव्हा खाजगी रुग्णालयांमध्ये पाठवले जाते, तेव्हा त्यांना तिथे उपचार मिळत नाहीत. राहुल यांनी बैठकीत सांगितले होते की, माजी सैनिकांची भरती आणि पुनर्वसन यात कमतरता आहे. मोठ्या संख्येने निवृत्त सैनिकांना रोजगार आणि ठरलेल्या सुविधा मिळत नाहीत. खरं तर, राहुल गांधी संरक्षण विषयक संसदीय स्थायी समितीचे सदस्य आहेत. राहुल यांनी बैठकीत उपस्थित केलेले प्रश्न आता संसदीय समितीशी संबंधित ही माहिती वाचा... सरकारच्या एकूण किती विभागीय संसदीय स्थायी समित्या आहेत?भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये/विभागांशी संबंधित एकूण 24 विभागीय संसदीय स्थायी समित्या आहेत. या समित्या दोन प्रकारच्या असतात - पहिली- स्थायी समिती, दुसरी- ॲड हॉक समिती. ॲड हॉक समिती विशिष्ट कामांसाठी तयार केली जाते. एकदा ते काम पूर्ण झाल्यावर समिती विसर्जित केली जाते. लोकसभा-राज्यसभेत वेगवेगळ्या समित्या असतात का?एकूण 24 संसदीय स्थायी समित्या दोन भागांमध्ये विभागल्या आहेत. 16 समित्या लोकसभेत येतात, तर 8 समित्या राज्यसभेच्या अंतर्गत कार्यरत असतात. या समित्यांमध्ये किती सदस्य असतात?यापैकी प्रत्येक समितीत 31 सदस्य असतात, ज्यापैकी 21 लोकसभेतून आणि 10 राज्यसभेतून निवडले जातात. या सर्व समित्यांचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा जास्त नसतो. समितीमध्ये सदस्यांची निवड कोण करते?स्थायी समितीच्या सदस्यांना, ज्यांना खासदारांचे पॅनेल म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांना सभागृहाच्या अध्यक्षांकडून नामनिर्देशित केले जाते. ते अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार काम करतात. समितीचा कार्यकाळ किती असतो?संसदेत एकूण 50 संसदीय समित्या असतात. यापैकी 3 वित्तीय समित्या, 24 विभागीय समित्या, 10 स्थायी समित्या आणि 3 तदर्थ समित्यांचा कार्यकाळ 1 वर्षाचा असतो. 4 तदर्थ समित्या आणि 1 स्थायी समितीचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. तर, इतर 5 स्थायी समित्यांचा कार्यकाळ निश्चित नसतो. संसदीय समितीचे काम काय असते?प्रत्येक विभागाची समिती वेगळी असते. त्या संबंधित प्रकरणांमधील अनियमितता तपासणे, नवीन सूचना देणे, नवीन नियम-कायद्यांचा मसुदा तयार करणे हे या समित्यांचे मुख्य काम आहे. संसदीय समितीला हे अधिकार कुठून मिळाले?संसदीय स्थायी समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या खासदारांना (समिती सदस्य) संविधानानुसार दोन अधिकार मिळतात. पहिला अनुच्छेद 105 - हा खासदारांना कोणत्याही कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा विशेष अधिकार देतो. ज्या अंतर्गत ते समितीमध्ये आपले मत आणि सूचना देतात. दुसरा अनुच्छेद 118 - हा संसदेच्या कामकाजात नियम-कानून बनवण्याचा अधिकार देतो.

धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले- गुरूंच्या आज्ञेने लवकरच लग्न करू:म्हणाले- आईच्या पसंतीनेच लग्न होईल; मुलगी बघायला सुरुवात करा

बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी त्यांच्या लग्नाबद्दल सांगितले आहे की, लग्न निश्चितपणे होईल आणि लवकरच चांगली बातमी मिळेल. त्यांनी सांगितले की, गुरुंची आज्ञा मिळाल्यानंतर ते लवकरच आईच्या पसंतीनेच विवाह करतील. धीरेंद्र शास्त्री यांनी स्पष्ट केले की, गुरुजींची आज्ञा झाली आहे. आम्ही आजच आईला सांगितले आहे की, मुलगी बघून घ्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांच्या जीवनाचे हेच तत्त्व राहिले आहे की, त्यांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्या उशिरा का होईना, पूर्ण झाल्या आहेत. धीरेंद्र शास्त्री 21 दिवस बद्रीनाथमध्ये साधना करतील शास्त्रींनी सांगितले की ते 21 दिवस बद्रीनाथमध्ये साधना करतील, ज्यात पाच दिवसांची विशेष तपस्या समाविष्ट असेल. ही साधना पूर्ण झाल्यानंतर लग्नाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. धीरेंद्र शास्त्रींच्या या घोषणेनंतर त्यांच्या अनुयायांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. त्यांच्या लग्नाबद्दल बऱ्याच काळापासून अटकळी बांधल्या जात होत्या. त्यांनी पुन्हा सांगितले की हे लग्न त्यांच्या वैयक्तिक इच्छेने नाही, तर गुरुंच्या आज्ञेने आणि आईच्या पसंतीनुसार होईल. जाणून घ्या धीरेंद्र शास्त्रींच्या लग्नाची चर्चा कधी-कधी झाली? चॅनलवर सांगितले होते- एका मावशीने लग्नाचा प्रस्ताव दिला पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी सुमारे 11 महिन्यांपूर्वी एका न्यूज चॅनलवर त्यांच्या लग्नाच्या योजनांबद्दल मोकळेपणाने सांगितले होते. त्यांनी सांगितले की ते लग्न करतील. त्यांना असा जीवनसाथी हवा आहे जो त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला समजू शकेल. शास्त्री म्हणाले की, त्यांना पत्नी नाही, अर्धांगिनी हवी आहे. त्यांनी लग्नाच्या काही प्रस्तावांचे किस्सेही सांगितले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, 40-42 वर्षांच्या एका महिलेने तर आपल्या पतीला घटस्फोट देऊन त्यांच्याशी लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता. पूजा-व्रत ठेवण्याचा हवाला देत लग्नाची मागणी केली आणखी एका धक्कादायक घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, एका महिला भक्ताने तीन वर्षांपासून पूजा आणि व्रत ठेवण्याचा हवाला देत लग्नाची मागणी केली. जेव्हा तिची मागणी मान्य झाली नाही, तेव्हा तिने नस कापली. महिलेने वरातीची तारीख मागितली आणि तारीख न मिळाल्याने हे पाऊल उचलले. ते म्हणाले, आम्ही घाबरलो, मोठ्या मुश्किलीने प्रकरण सुटले. राजा हत्याकांडानंतर धीरेंद्र शास्त्री लग्नाला घाबरले गेल्या वर्षी सिडनीमध्ये त्यांच्या कथेदरम्यान, भारतात होणाऱ्या लग्नानंतरच्या खुनाच्या घटनांवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. धीरेंद्र शास्त्रींनी इंदूरच्या राजा रघुवंशी हत्याकांडचा उल्लेख करत सांगितले की, या घटनेनंतर अविवाहित पुरुषांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आम्हीही लग्नाला घाबरू लागलो आहोत. धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले- आधी वाटायचे की अरेंज मॅरेज योग्य आहे, मग वाटायचे की लव्ह मॅरेज योग्य आहे. आता दोन्हीही निरुपयोगी वाटत आहेत. जेव्हापासून हे राजाचे प्रकरण ऐकले आहे, तेव्हापासून खूप वाईट वाटत आहे. निळ्या ड्रम प्रकरणावर म्हणाले होते- चांगले झाले माझे लग्न झाले नाही उत्तरप्रदेशमधील मेरठ येथे 25 ते 29 मार्च 2025 दरम्यान धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा करत होते. यावेळी त्यांनी मेरठमधील सौरभ हत्याकांडाला दुर्दैवी म्हटले आणि म्हणाले होते- निळा ड्रम व्हायरल झाल्यामुळे अनेक पती धक्क्यात आहेत. देवाच्या कृपेने माझे लग्न झाले नाही. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी मथुरेमध्ये भास्करला दिलेल्या एका मुलाखतीतही धीरेंद्र शास्त्री यांनी त्यांच्या लग्नाबद्दल बोलले होते. लग्नाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले होते- लग्न नक्कीच करणार.

धोनीला झारखंड राज्य गृहनिर्माण मंडळाची नोटीस:निवासी भूखंडावर पॅथॉलॉजी लॅब चालवल्याचा आरोप, 15 दिवसांत उत्तर मागितले

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी यांना झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्डने नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण रांचीच्या हरमू परिसरात असलेल्या H-10A निवासी भूखंडाशी संबंधित आहे. बोर्डाचा आरोप आहे की हा भूखंड केवळ निवासी वापरासाठी वाटप करण्यात आला होता, परंतु सध्या तिथे कथितरित्या पॅथॉलॉजी लॅब चालवली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हे वाटपाच्या अटींचे उल्लंघन आहे. या नोटीसमध्ये धोनीकडून या संदर्भात स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, जर निर्धारित वेळेत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. बोर्डाची कारवाई वेगवान, यापूर्वीही चौकशी सुरू झाली आहे सूत्रांनुसार, हाउसिंग बोर्डाने अलीकडच्या काळात अशा अनेक प्रकरणांची समीक्षा सुरू केली आहे, ज्यात निवासी भूखंडाचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी केला जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नियमांचे उल्लंघन कोणासाठीही स्वीकारार्ह नाही, मग तो सामान्य नागरिक असो किंवा कोणतीही प्रसिद्ध व्यक्ती. बोर्डाचा उद्देश वाटपाच्या अटींची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी धोनीच्या कामगिरीचे कौतुक करत त्याला झारखंडचा गौरव म्हटले होते. 15 दिवसांत द्यावे लागेल उत्तर, उत्तरावर कारवाई अवलंबून नोटीसमध्ये महेंद्रसिंग धोनीला 15 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. त्यांच्या स्पष्टीकरणानुसारच पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल. माहितीनुसार, धोनी सध्या हरमू येथील या घरात राहत नाहीत. त्यांनी रिंग रोडवर आपले फार्महाऊस बांधले आहे आणि रांचीमध्ये असताना ते तिथेच राहतात. आता सर्वांच्या नजरा त्यांच्या उत्तरावर लागल्या आहेत. जर गृहनिर्माण मंडळाला त्यांचे उत्तर समाधानकारक वाटले नाही, तर वाटप रद्द करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते.

शंकराचार्यांवरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांत किती तथ्य?:वकिलांनी विचारले- एकच बटुक का हजर झाला; मार्कशीटमध्ये सज्ञान असल्याचा दावा

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांची अटक टळली आहे. त्यांच्या विरोधात 2 बटूंच्या लैंगिक शोषणाचा गुन्हा 7 दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल करणारे महंत आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी दावा केला की, वैद्यकीय अहवालात लैंगिक शोषणाची पुष्टी झाली आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले- 'हे प्रकरण एका धर्मगुरूचे आहे, गुन्हेगाराचे नाही.' त्यांनी आशुतोष महाराजांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी देखील सादर केली. हे एक षड्यंत्र आहे हे न्यायालयात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यानंतर न्यायालयाने शंकराचार्यांना अटकेला स्थगिती दिली. ही सवलत केवळ मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंतच देण्यात आली आहे. न्यायालयाने 2 टिप्पणी केल्या. पहिली- मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, तोपर्यंत शंकराचार्यांना अटक केली जाणार नाही. दुसरी- शंकराचार्य पोलीस तपासात सहकार्य करतील. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पोलीस चौकशीत किती अडकले आहेत? आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे? पॉक्सो कोर्टात बटूंचे जबाब किती महत्त्वाचे ठरतील? या प्रश्नांची उत्तरे दैनिक भास्करने प्रयागराजच्या वरिष्ठ वकिलांकडून समजून घेतली. वाचा अहवाल… आधी जाणून घ्या की अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काय-काय घडले… दुपारचे ३.४५ वाजले होते. न्यायालय कक्षाबाहेर वकील आणि लोकांची मोठी गर्दी जमली होती. सर्वजण शंकराचार्यांच्या अटक स्थगितीच्या सुनावणीसाठी पोहोचले होते. न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा न्यायालय कक्षात दाखल झाले. गर्दीची परिस्थिती पाहून ते म्हणाले- या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालय कक्षात नाही, तर आमच्या चेंबरमध्ये होईल. यानंतर वादी पक्ष आणि आरोपी पक्षाचे लोक आणि वकील न्यायालय कक्षाशेजारील त्यांच्या चेंबरमध्ये गेले. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील पीएन मिश्रा आणि वरिष्ठ वकील दिलीप गुप्ता, त्यांचे पुत्र राजश्री गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला. तर बटूंच्या लैंगिक शोषणाची सिद्धता करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त ॲडव्होकेट जनरल मनीष गोयल यांनी उलटतपासणी सुरू केली. त्यांनी युक्तिवाद केला- शंकराचार्यांच्या वतीने वकिलांचा युक्तिवादही जाणून घ्या… या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार सिन्हा यांनी अटकेला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात होईल. तोपर्यंत शंकराचार्यांना पोलीस अटक करणार नाही. राज्य सरकारच्या अतिरिक्त ॲडव्होकेट जनरल मनीष गोयल यांनी अटकेला स्थगिती देण्यास विरोध करत पॉक्सो कायद्याचा हवाला दिला, परंतु न्यायाधीशांनी ते ऐकले नाही. (न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये झालेल्या युक्तिवादाची माहिती वकील पी.के. मिश्रा यांनी दैनिक भास्करसोबत शेअर केली.) शंकराचार्यांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांचे मत दैनिक भास्करने सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील शाश्वत आनंद यांच्याकडून शंकराचार्यांवर लावलेले आरोप न्यायालयात किती मजबूत राहतील, याबाबत समजून घेतले. यावर वकील काय विचार करतात, ते वाचा. प्रश्न. न्यायालयाने एफआयआरचा आदेश का दिला, न्यायालयाने असे काही घडले होते असे मानले का? अधिवक्ता. एफआयआरच्या आदेशाने हे सिद्ध होत नाही की शंकराचार्यांवर लावलेले सर्व आरोप खरे आहेत. ही आरोपाची केवळ माहिती मानली जाईल. एखाद्याला वाटले की हा गुन्हा घडला आहे, तर त्याने ही माहिती पोलीस आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचवली. गुन्ह्याच्या माहितीनंतर तपास करणे आणि पुरावे गोळा करणे महत्त्वाचे आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत, तर न्यायालयही दोन्ही बाजू ऐकत आहे. प्रश्न. पॉक्सो कायद्यात मुलांचे जबाब पुरेसे मानले जातात का? अधिवक्ता. पॉक्सो कायद्यात अल्पवयीन मुलांचे जबाब खूप महत्त्वाचे असतात, पण ते जबाब दंडाधिकाऱ्यांनी घ्यावेत किंवा न्यायालयात कॅमेऱ्यासमोर नोंदवले जावेत, कारण ते प्रभावित होण्याची शक्यता असते. यावरून स्पष्ट होते की गुन्ह्याचा तपास आवश्यक आहे. म्हणजेच, जे प्राथमिक आरोप आहेत, त्यांची प्राथमिक चौकशी व्हायला हवी. प्रश्न. आशुतोष महाराज कोणत्याही मुलाचे पालक बनून खटला लढू शकतात का?अधिवक्ता. मुलांशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात पालक कोणीही बनू शकते. पण हे देखील तपासाचा विषय असेल. आशुतोष महाराजांचे या प्रकरणात पुढे येणे तपासाचा एक पैलू असेल, पण याला काही महत्त्व नाही. कोणत्याही घटनेची माहिती मिळाल्यावर कोणीही पोलीस किंवा न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते. हा त्याचा अधिकार आहे. प्रश्न. पोलीस आयुक्तांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात काय म्हटले, की फक्त आपले मत दिले? अधिवक्ता. पोलिसांनी आधी अहवाल नोंदवला नाही, पण न्यायालयात खटला दाखल झाल्यावर अहवाल दिला की प्रथमदर्शनी गुन्हा घडतो, हे बरोबर आहे. खरे तर, जेव्हा पोलिसांकडे तक्रार केली असेल, तेव्हा पुरावे दिले नसतील. आशुतोष महाराजांनी तक्रार केली, पीडितांकडून काहीही नव्हते. ना पीडित समोर आले असतील. तेव्हा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. पण जेव्हा न्यायालयात पुरेसे पुरावे पोहोचले, पीडित हजर झाले, तेव्हा न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर पोलिसांना वाटले की प्राथमिक चौकशी व्हायला हवी, त्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला. प्रश्न. गुन्हा दाखल झाला आहे, शंकराचार्य आणि त्यांच्या शिष्याला अटक होऊ शकते का? अधिवक्ता. प्रकरण बटूंच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित असल्याने, शंकराचार्यांना स्वतःच्या बचावासाठी पुढे यावे लागेल. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर चौकशीची वाट पाहू शकत नाहीत. पोलीस कोणतीही कारवाई करू शकतात. आता शंकराचार्यांना न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करावा लागेल. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. प्रश्न. आता शंकराचार्य सरकार-प्रशासनाशी संघर्ष करण्याच्या स्थितीत राहणार नाहीत का?अधिवक्ता. दोन्ही बटूंचे न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर कलमबंद जबाब नोंदवले गेले आहेत. दोघांचे वैद्यकीय अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय अहवालात लैंगिक शोषणाची पुष्टी झाली की नाही, हा बंद लिफाफ्यातील अहवाल असतो. पोलीसही कायदेशीर तज्ञांशी सल्लामसलत करत आहेत. प्रश्न. पॉक्सोच्या प्रकरणात न्यायालयाने कधी आदेश बदलले आहेत का? अधिवक्ता. अल्पवयीन लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोप खरेही सिद्ध होतात आणि अनेक प्रकरणांमध्ये ते खोटेही समोर येतात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 20-20 वर्षांनी आरोप खोटे सिद्ध होतात, जामीन दिला जातो. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद यांच्यावर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आतापर्यंत काय-काय केले, हे देखील जाणून घ्या… जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आहेत आशुतोष महाराज; जाणून घ्या त्यांच्याबद्दलआशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यांचा जन्म शामली जिल्ह्यातील कांधला गावातील एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला होता. त्यांचे वडील राजेंद्र पांडे दिल्ली रोडवर धावणाऱ्या खाजगी बसेसमध्ये कंडक्टर होते. आशुतोष महाराज कांधला येथील प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिराच्या समितीशी जोडले गेले. सध्या ते त्याचे व्यवस्थापकही आहेत. त्यांच्याच कुटुंबातील काका प्रदीप पांडे मंदिरात पुजारी आहेत. 2022 मध्ये त्यांनी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांच्याकडून दीक्षा घेतली होती. त्यानंतर ते संन्यासी जीवन जगत आहेत. शंकराचार्य यांच्याबाबत सुरू असलेल्या वादाचे ताजे प्रकरण सविस्तर वाचाप्रयागराज माघ मेळ्यात 18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी शंकराचार्य आणि प्रशासनामध्ये वाद झाला होता. त्यानंतर 8 दिवसांनी 24 जानेवारी रोजी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष महाराज यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली. यात माघ मेळा-2026 आणि महाकुंभ-2025 दरम्यान मुलांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. पोलिसांवर कारवाई न केल्याचा आरोप करत 8 फेब्रुवारी रोजी विशेष पॉक्सो न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 13 फेब्रुवारी रोजी 2 मुलांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच दिवशी झूंसी पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. FIR मध्ये शंकराचार्य, त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद आणि 2-3 अज्ञात आरोपी बनवण्यात आले. 24 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांनी प्रयागराजचे अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल शर्मा यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप केला. तसेच, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली.

PM नरेंद्र मोदी अजमेरला पोहोचले:मुलींमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोग प्रतिबंधासाठी लसीकरण मोहिमेची सुरुवात केली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास अजमेरला पोहोचले. थोड्याच वेळात कायड विश्रामस्थळी त्यांची सभा सुरू होईल. त्याआधी त्यांनी ९ ते १४ वयोगटातील मुलींमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस (HPV) लसीकरण अभियानाची सुरुवात केली. १६६०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजनही ते करतील. २१ हजार तरुणांना नियुक्तीपत्रेही दिली जातील. पंतप्रधानांच्या सभेत साधू-संतांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी सभास्थळी बाजूलाच एक छोटा मंच तयार करण्यात आला आहे. सभास्थळाचे फोटो…

पश्चिम बंगालची अंतिम मतदार यादी आज प्रसिद्ध होईल:दोनदा तारीख वाढवली; SIR नंतर मसुदा यादीतून 58 लाख नावे वगळण्यात आली होती

पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नंतर अंतिम मतदार यादी आज प्रसिद्ध होईल. राज्यात 27 ऑक्टोबर 2025 पासून SIR ची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी 16 डिसेंबर रोजी राज्याची मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध झाली होती. यामध्ये बंगालमध्ये 58 लाख 20 हजार 898 मतदारांची नावे वगळण्यासाठी चिन्हांकित करण्यात आली होती. बंगालची अंतिम मतदार यादी यापूर्वी 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध होणार होती. परंतु काम पूर्ण न झाल्यामुळे तारीख बदलून आधी 21 फेब्रुवारी आणि नंतर 28 फेब्रुवारी रोजी ठरवण्यात आली. यापूर्वी 8 राज्यांची यादी आली 23 फेब्रुवारी- तामिळनाडूमध्ये एकूण 5.67 कोटी मतदारांची नावे आहेत. या प्रक्रियेत सुमारे 74 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. 21 फेब्रुवारी- मध्य प्रदेशात एकूण 5,39,81,065 मतदारांची नावे नोंदवली आहेत. या प्रक्रियेत राज्यात 34,25,078 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. राजस्थानमध्ये 5,15,19,929 मतदारांची नावे आहेत. राज्यात 31,36,286 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. छत्तीसगडमध्ये एकूण 1,87,30,914 मतदार नोंदणीकृत आहेत. प्रारंभिक यादीच्या तुलनेत अंतिम यादीत 2,34,994 नवीन मतदार वाढले आहेत. केरळमध्ये एकूण 2,69,53,644 मतदार आहेत, तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एसआयआर (SIR) सुरू होण्यापूर्वी 2,78,50,855 मतदार होते. 17 फेब्रुवारी- गुजरातच्या अंतिम मतदार यादीनंतर राज्यात एकूण 4,40,30,725 मतदार नोंदणीकृत आहेत. 14 फेब्रुवारी- केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये 9,44,211 मतदार आणि लक्षद्वीपमध्ये एकूण 57,607 मतदार नोंदणीकृत आहेत. 10 फेब्रुवारी: आसाममध्ये अंतिम यादी प्रकाशित निवडणूक आयोगाने (EC) आसाममध्ये झालेल्या विशेष पुनरावलोकन (SR) 2026 अंतर्गत अंतिम मतदार यादी जारी केली होती. निवडणूक आयोगाच्या मते, प्रारंभिक मतदार यादीच्या तुलनेत 2.43 लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. आता राज्यात एकूण 2,49,58,139 मतदार नोंदणीकृत आहेत. ड्राफ्ट मतदार यादीत मतदारांची संख्या 2,52,01,624 होती. विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर यादीतून 2,43,485 नावे वगळण्यात आली आहेत. आता अंतिम यादीत 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिला आणि 343 तृतीयपंथीयांचा समावेश आहे. SIR बद्दल जाणून घ्या… ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. BLO (बूथ लेव्हल ऑफिसर) घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात. 1951 पासून 2004 पर्यंतचे SIR झाले आहे, परंतु गेल्या 21 वर्षांपासून ते बाकी आहे. या दीर्घ कालावधीत मतदार यादीत अनेक बदल आवश्यक आहेत. उदा. लोकांचे स्थलांतर, दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असणे. मृत्यूनंतरही नाव कायम राहणे. परदेशी नागरिकांचे नाव यादीत आल्यास ते वगळणे. कोणताही पात्र मतदार यादीतून वगळला जाऊ नये आणि कोणताही अपात्र मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये हे झाले. अंतिम यादीत 7.42 कोटी मतदार आहेत.

केजरीवाल दुपारी 12 वाजता कनॉट प्लेस येथील हनुमान मंदिरात जाणार:काल दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात निर्दोष मुक्त झाले

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आप नेते अरविंद केजरीवाल आज दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास कनॉट प्लेस येथे पोहोचतील. ते येथे हनुमान मंदिरात दर्शन घेतील. त्यांच्यासोबत मनीष सिसोदिया, आप खासदार संजय सिंह यांच्यासह इतर नेतेही असतील. एक दिवसापूर्वीच दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल-सिसोदिया यांच्यासह २३ जणांना दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले. काल संध्याकाळी केजरीवाल यांनी आप कार्यालयात पत्रकार परिषदही घेतली होती. त्यांनी म्हटले होते की, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी आमच्या विरोधात कट रचला. ते आप ला हरवू शकले नाहीत, म्हणून ते संपवण्याच्या मागे लागले. ते म्हणाले की, मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला, हे कोर्टात सिद्ध झाले. खरेतर, दिल्ली दारू धोरण प्रकरण हे २०२१-२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणातील घोटाळ्याचे नाव आहे. आरोप आहे की, केजरीवाल सरकारच्या काळात नवीन दारू धोरणात परवाने देण्यामध्ये आणि मार्जिन निश्चित करण्यामध्ये अनियमितता झाल्या. यामुळे काही खाजगी व्यावसायिकांना फायदा झाला. नंतर हे धोरण मागे घेण्यात आले. सीबीआय प्रकरणात आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ईडी प्रकरण सध्या कोर्टात विचाराधीन आहे. ईडी प्रकरणातही केजरीवाल निर्दोष सुटू शकतात ऑगस्ट 2022 मध्ये सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, ईडीनेही या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. ईडीच्या प्रकरणांची सुनावणी अजूनही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह इतरांना निर्दोष मुक्त केल्यामुळे, हे सर्व ईडी प्रकरणातही निर्दोष सुटू शकतात, असे अंदाज लावले जात आहेत. कारण ईडीचे प्रकरण आता कमकुवत झाले आहे. राउज एव्हेन्यू न्यायालयाच्या 4 महत्त्वाच्या गोष्टी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. हजारो पानांच्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असून त्यात लावलेले आरोप कोणत्याही साक्षीदार किंवा जबाबाने सिद्ध होत नाहीत, असे म्हटले. आरोपपत्रात विसंगती आहेत, ज्यामुळे कथित कटाचा (आरोपांचा) संपूर्ण सिद्धांत कमकुवत होतो. न्यायालयाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध (आयओ) विभागीय चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. उत्पादन शुल्क धोरणावर: उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मितीमध्ये कोणताही व्यापक कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता. अभियोजन पक्षाचा (सीबीआय) खटला न्यायिक तपासणीत टिकत नाही. सीबीआयने कटाची एक कथा रचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिचा सिद्धांत ठोस पुराव्यांऐवजी केवळ अंदाजे आधारित होता. केजरीवाल यांच्यावर: केजरीवाल यांचे नाव कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय जोडले गेले. जेव्हा प्रकरण एखाद्या संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीशी संबंधित असते, तेव्हा ठोस पुराव्यांशिवाय आरोप लावणे कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. मुख्य आरोपी कुलदीपवर: मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नसताना त्यांना पहिला आरोपी का बनवण्यात आले, हे आश्चर्यकारक आहे. मनीष सिसोदिया यांच्यावर: सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण तयार करणे आणि लागू करण्यासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप होता, परंतु न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्या सहभागाचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही जप्ती झाली नाही. केजरीवाल म्हणाले- मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावला शुक्रवारी केजरीवाल म्हणाले होते की, मी आयुष्यात इज्जत आणि प्रामाणिकपणा कमावला आहे. एक पैसाही कमावला नाही, हे लोक त्याच गोष्टीवर आघात करू इच्छित होते. त्यामुळे त्यांनी कट रचला. आज न्यायालयात स्पष्ट झाले की केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह आणि आम आदमी पार्टी अत्यंत प्रामाणिक आहेत. या कटामुळे माझ्या कुटुंबाला खूप त्रास झाला. माझी आई रुग्णालयात गेली, ती खूप रडली. सिसोदिंयांच्या पत्नीला गंभीर आजार आहे. मोदी आणि शहा यांच्या कटामुळे दिल्लीतील 3 कोटी लोक परिणाम भोगत आहेत. माझे आव्हान आहे. दिल्लीत आज निवडणुका घ्या, जर भाजपला 10 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर मी राजकारण सोडून देईन. माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अनेक लोक म्हणतात की तुरुंगातून आल्यानंतर केजरीवाल का शांत झाले? नेत्यांना फरक पडत नाही, कारण त्यांची कातडी जाड असते. पण मी कोणताही नेता नाही. मला फरक पडतो. माझ्या कुटुंबावर दगड फेकले गेले, मला फरक पडतो. केजरीवाल म्हणाले-आज माझ्या मनावरचा मोठा भार उतरला आहे. एकेकाळी 'आप'चे टॉप 5 नेते तुरुंगात होते, पण काहीही बिघडवू शकले नाहीत. आता फक्त खून करूनच केजरीवाल यांना नियंत्रित करू शकतात. खून केल्याशिवाय हे लोक केजरीवाल यांना सांभाळू शकत नाहीत. भाजपचे पोस्टर- 'आप'चे पाप अजून धुतले गेलेले नाहीत केजरीवाल-सिसोदिया यांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयावर भाजपने म्हटले आहे की, कायदेशीर प्रक्रिया अजून संपलेली नाही. न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावी निर्दोष मुक्त केले आहे. हा एक तांत्रिक पैलू आहे आणि सीबीआय पुढील कारवाई करेल. जर घोटाळ्याचे आरोप निराधार होते, तर आरोप निश्चित कसे झाले? भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सांगितले की, हा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाचा आहे आणि उच्च न्यायालयांमध्ये त्याची तपासणी होऊ शकते. कायदेशीर प्रक्रिया अजून खूप लांब बाकी आहे. ते म्हणाले की, केजरीवाल प्रामाणिक होते तर अनियमिततांचे संकेत मिळाल्यानंतर धोरण मागे का घेतले गेले? फोन आणि सिम कार्ड नष्ट करणे तसेच विक्रेत्यांची संख्या कमी करून कमिशन 6% वरून 12% करणे यांसारखे निर्णय का घेतले गेले? दिल्ली भाजपने सोशल मीडियावर एक पोस्ट जारी केली, ज्यात लिहिले आहे - 'आप'चे पाप अजून धुतले गेलेले नाहीत.

आजची सरकारी नोकरी:एम्समध्ये 2551 पदांसाठी भरती; न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 245 रिक्त जागा, डीएसएसएसबीमध्ये 216 जागा

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये AIIMS NORCET 10 साठी रिक्त पदांची माहिती आणि अर्ज सुरू होण्याची माहिती. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 245 रिक्त पदे. तसेच DSSSB मध्ये 216 पदांसाठी निघालेल्या भरतीची. MPPSC अंतर्गत 949 पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज सुरू होण्याची माहिती. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा.... 1. AIIMS NORCET 10 साठी अर्ज सुरू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) दिल्लीतर्फे नर्सिंग ऑफिसर भरतीसाठी संयुक्त पात्रता परीक्षा (AIIMS NORCET 10) साठी अर्ज सुरू झाले आहेत. यासोबतच पदांची संख्याही जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट aiimsexams.ac.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी प्रीलिम्स परीक्षा 11 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित केली जाईल. तर मेन्स परीक्षा 30 एप्रिल 2026 रोजी होईल. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : शुल्क : वेतन : वेतन बँड 2 नुसार 9,300 - 34,800 रुपये प्रति महिना निवड प्रक्रिया : परीक्षेचा नमुना : पूर्व परीक्षा : मुख्य परीक्षा : परीक्षेचा अभ्यासक्रम : असा अर्ज करा : भरतीची सविस्तर अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक संक्षिप्त अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 245 पदांची भरतीन्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये ट्रेड अप्रेंटिसच्या पदांवर भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी आजपासून अर्ज सुरू होत आहेत. उमेदवार npcilcareers.co.in या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अप्रेंटिसची भरती एका वर्षासाठी केली जाईल. या भरतीचे ठिकाण रावतभाटा, राजस्थान आहे. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : मान्यताप्राप्त संस्थेतून पूर्णवेळ आणि नियमित आयटीआय पदवी. वयोमर्यादा : विद्यावेतन : 9,600 रुपये प्रतिमहिना निवड प्रक्रिया : गुणवत्तेच्या आधारावर असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. DSSSB मध्ये 216 पदांसाठी भरती दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळाने (DSSSB) 216 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीची अधिसूचना 25 फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता : सहाय्यक व्यवस्थापक (पर्यटन) : पर्यटनमध्ये मास्टर डिग्री किंवा पीजी डिप्लोमा, 3 वर्षांचा अनुभव. सहाय्यक व्यवस्थापक (लेखा) : सीए किंवा सीएमएची पदवी, 3 वर्षांचा अनुभव रेडियोग्राफर :12वी (विज्ञान), रेडियोग्राफीमध्ये डिप्लोमा किंवा बीएससी (रेडियोग्राफी) तलाठीकोणत्याही शाखेतील पदवी. रिपोर्टर : पदवी, शॉर्टहँड (100 शब्द प्रति मिनिट) वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : पात्रता गुण : पगार : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 4. MPPSC ने 949 पदांसाठी भरती अर्ज मागवले मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाने (MPPSC) सहाय्यक प्राध्यापकांच्या 949 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज 27 फेब्रुवारी, 2026 पासून सुरू केले जातील. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट mponIine.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : पगार : दरमहा 57,700 रुपये निवड प्रक्रिया : शुल्क : आवश्यक कागदपत्रे : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

आजची सरकारी नोकरी:रेल्वेमध्ये 190 पदांसाठी भरती; गुजरातमध्ये 212 रिक्त जागा, झारखंड नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्जाची अंतिम तारीख वाढली

आजच्या सरकारी नोकरीमध्ये रेल्वेमध्ये 190 पदांसाठी निघालेल्या भरतीची माहिती. गुजरातमध्ये फिजिओथेरपिस्टच्या 212 पदांसाठी भरती. तसेच झारखंड नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 पर्यंत वाढल्याची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा.… 1. रेल्वेमध्ये 190 पदांसाठी निघालेली भरती कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे ट्रेनी अप्रेंटिसच्या 190 पदांसाठी भरती निघाली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट konkanrailway.com वर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी mhrdnats.gov.in पोर्टलवर आपली नोंदणी करावी लागेल. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठ/संस्थेतून पदवी/इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा. वयोमर्यादा : शुल्क : निवड प्रक्रिया : विद्यावेतन : आवश्यक कागदपत्रे : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 2. गुजरातमध्ये फिजिओथेरपिस्टच्या 212 पदांची भरती गुजरात अधीनस्थ सेवा निवड मंडळाने फिजिओथेरपिस्टच्या 212 पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. शुल्क जमा करण्याची अंतिम तारीख 8 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : लेखी परीक्षेच्या आधारावर शुल्क : वेतन : परीक्षा पद्धत : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक 3. झारखंड नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) ने संयुक्त नागरी सेवा प्रारंभिक स्पर्धा परीक्षा 2025 साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. उमेदवार आता 9 मार्च 2026 पर्यंत अर्ज करू शकतात. या भरती अंतर्गत 103 पदे भरली जातील. यापूर्वी या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली होती. आधी प्रारंभिक परीक्षेची तारीख 8 मार्च होती, नंतर ती 15 मार्च आणि आता 12 एप्रिल 2026 करण्यात आली आहे. प्रारंभिक परीक्षा 12 एप्रिल रोजी होईल. 13 एप्रिल रोजी मॉडेल उत्तरतालिका (आन्सर की) जारी केली जाऊ शकते. उत्तरतालिकेवर आक्षेप नोंदवण्याची अंतिम तारीख 13 एप्रिल ते 22 एप्रिल पर्यंत असेल. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : शारीरिक पात्रता : पुरुष : किमान उंची : 162 -165 सेमी छाती : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : शुल्क : वेतन : 53,100 - 1,67,800 रुपये प्रति महिना परीक्षेचा नमुना : पूर्व परीक्षा : मुख्य परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक अर्जाची अंतिम तारीख वाढवल्याची नवीन अधिसूचना 4. युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये 364 जागांसाठी भरती, अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) मध्ये अप्रेंटिसशिप पदांसाठी भरती निघाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता : सिव्हिल/मेकॅनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बीए, बीबीए, बीकॉम, बीई/बीटेक, एलएलबी, एमबीए पदवी. वयोमर्यादा : विद्यावेतन : अप्रेंटिस नियमांनुसार निवड प्रक्रिया : गुणवत्तेच्या आधारावर अर्ज कसा करावा: अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक

आफ्रिकेतून 6 मादी, 2 नर चित्ते भारतात येणार:एपस्टीनशी नाव जोडल्यामुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे सीईओ ब्रेंडे यांचा राजीनामा; 28 फेब्रुवारीच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. आफ्रिकेतून 8 चित्ते भारतात येतील 28 फेब्रुवारी रोजी 8 चित्ते आफ्रिकेतून एअरलिफ्ट करून भारतात आणले जातील. 2. कॅनडाचे पंतप्रधान 4 दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात पोहोचले 27 फेब्रुवारी रोजी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी 4 दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात पोहोचले. आंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL) 3. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध युद्धाची औपचारिक घोषणा केली. इतर (MISCELLANEOUS) 4. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे यांचा राजीनामा 26 फेब्रुवारी रोजी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष आणि सीईओ बोर्गे ब्रेंडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ५. शिक्षण मंत्रालयाने NCERT ची नवीन पुस्तके परत घेण्याचे आदेश दिले २७ फेब्रुवारी रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी NCERT ची इयत्ता ८ वीची नवीन पुस्तके प्रचलनातून परत घेण्याचे आदेश दिले.

टीएमसीने राज्यसभेसाठी 4 उमेदवारांची घोषणा केली:सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मेनका गुरुस्वामी यांचे नाव; जिंकल्यास पहिल्या LGBTQ खासदार असतील

तृणमूल काँग्रेसने शुक्रवारी संध्याकाळी राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची घोषणा केली. यामध्ये मंत्री बाबुल सुप्रियो, बंगालचे माजी डीजीपी राजीव कुमार, ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी आणि अभिनेत्री कोयल मल्लिक यांच्या नावांचा समावेश आहे. टीएमसीने X वर एका पोस्टमध्ये लिहिले - आम्ही या उमेदवारांना मनापासून अभिनंदन आणि शुभेच्छा देतो. ते तृणमूलच्या सामर्थ्याचा वारसा आणि प्रत्येक भारतीयाच्या हक्कांचे आणि सन्मानाचे रक्षण करण्याच्या तिच्या दृढ वचनबद्धतेला कायम ठेवतील. पश्चिम बंगालसह महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा येथून निवडलेल्या 37 सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात संपेल. या रिक्त जागांवर 16 मार्च रोजी मतदान होईल. बंगालमधून 2026 मध्ये राज्यसभेच्या पाच जागा रिक्त होत आहेत. यापैकी चार जागा टीएमसीकडे होत्या. 294 सदस्यांच्या विधानसभेत मजबूत संख्याबळासह टीएमसी पाचपैकी चार राज्यसभा जागा जिंकणार आहे, तर विरोधी भाजपला एक जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. TMC ने ज्या ज्येष्ठ वकील मेनका यांना आपला उमेदवार बनवले आहे, त्या LGBTQ समुदायातील आहेत. जर त्या जिंकल्या तर संसदेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडेल, जेव्हा LGBTQ समुदायातील सदस्य खासदार बनेल. 10 राज्यांमध्ये राज्यसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बुधवारी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 26 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल. नामांकनाची अंतिम तारीख 5 मार्च आहे. 6 मार्च रोजी छाननी होईल. उमेदवार 9 मार्चपर्यंत नामांकन मागे घेऊ शकतात. मतदान 16 मार्च रोजी होईल. मतांची मोजणी त्याच दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता होईल. निवडणूक प्रक्रिया 20 मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. TMC च्या उमेदवारांबद्दल जाणून घ्या… जाणून घ्या मेनकांबद्दल… 50 वर्षांच्या मेनकाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, हार्वर्ड लॉ स्कूल आणि नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियामधून शिक्षण घेतले आहे. त्या कॉमन लॉ, संवैधानिक कायदा, कॉर्पोरेट आणि व्हाईट-कॉलर गुन्हेगारी (White-Collar) या क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत. मेनका आणि त्यांच्या पार्टनर अरुंधती काटजू या दोघींनी सार्वजनिकरित्या कबूल केले आहे की त्या एक जोडपे आहेत. हे पाऊल LGBTQ समुदायासाठी एक मोठा संदेश ठरले. 2019 मध्ये टाईम मॅगझिनने त्यांना जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समाविष्ट केले होते, त्यांच्या LGBTQ अधिकारांवरील कार्यासाठी आणि प्रभावासाठी. गुरुस्वामी यांनी कलम 377 विरुद्धच्या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून काढून टाकून संविधानांतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली होती. त्यांनी असे म्हटले होते की संविधानाने केवळ लैंगिक कृत्यांनाच नव्हे, तर प्रेम आणि समान अधिकारांनाही मान्यता दिली पाहिजे.

गुजरातच्या साणंदमध्ये सेमीकंडक्टर प्लांटचे उद्घाटन करतील पंतप्रधान:22,516 कोटी रुपये खर्चून उभारणी, मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनचा पहिला प्रकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी गुजरात दौऱ्यावर असतील. ते दुपारी 3.45 वाजता अहमदाबादजवळच्या साणंद येथे मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी (Micron Technology) च्या सेमीकंडक्टर असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग (ATMP) सुविधेचे उद्घाटन करतील. या प्लांटमध्ये पहिल्यांदाच मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमरी मॉड्यूल्सचे व्यावसायिक उत्पादन आणि शिपमेंट सुरू होईल. हा केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनचा पहिला प्रकल्प आहे. हा प्लांट 22,516 कोटी रुपयांच्या खर्चाने तयार झाला आहे. उद्घाटन झाल्यानंतर पंतप्रधान येथे उपस्थित लोकांना संबोधितही करतील. एटीएमपी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे प्लांटहा प्लांट एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या प्लांटमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स जोडल्या जातील, त्यांची तपासणी केली जाईल, त्यावर आवश्यक मार्किंग केली जाईल आणि नंतर पॅकेजिंग केली जाईल. यामुळे देशात सेमीकंडक्टर निर्मितीला बळकटी मिळेल आणि देश तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. आतापर्यंत भारत मायक्रो चिप्सच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून होता. अशा परिस्थितीत, हा प्लांट देशात तांत्रिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराचे नवीन मार्ग उघडेल. यासोबतच, हा ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल भारत’ यांसारख्या मोहिमांनाही गती देईल. अमेरिकेच्या मायक्रोन कंपनीने लावला आहे प्लांटअमेरिकन मायक्रोचिप उत्पादक कंपनी मायक्रोनने हा प्लांट लावला आहे. यासाठी ऑगस्ट-२०२३ मध्ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या सामंजस्य करारापूर्वी, जुलै-२०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला गेले होते आणि तिथे मायक्रोन कंपनीने गुजरातमध्ये प्लांट उभारण्याची घोषणा केली होती. गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टरचे चार प्लांटकेंद्र सरकारने 2023 मध्ये साणंद येथे मायक्रॉनच्या पहिल्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर, फेब्रुवारी 2024 मध्ये धोलेरा येथे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला आणि साणंद येथे सीजी पॉवरच्या अशाच प्लांटला मंजुरी दिली होती. गुजरातचा चौथा प्लांट देखील साणंद येथेच उभारला जाणार आहे. हा प्लांट कीन्स सेमीकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे 3300 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीतून स्थापित केला जाईल. सेमीकंडक्टर धोरण बनवणारे गुजरात पहिले राज्यगुजरात सरकारने 2022 ते 2027 या कालावधीसाठी सेमीकंडक्टर धोरण तयार केले आहे आणि हे धोरण तयार करणारे भारत हे पहिले राज्य आहे. 'गुजरात सेमीकंडक्टर धोरण 2022-27' अंतर्गत सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना अनुदान आणि प्रोत्साहन दिले जात आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 75 टक्के अनुदान आणि जमीन खरेदीवर शून्य मुद्रांक शुल्क योजना आखण्यात आली आहे. यासोबतच, पहिल्या 5 वर्षांसाठी प्लांटला 12 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर दराने पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल.

मोजमाप पद्धतीत बदल:विकास दर 7.8 टक्के; मागणी, गुंतवणुकीतील वाढीने चांगभलं, तिसऱ्या तिमाहीची जीडीपी आकडेवारी

भारताने नवीन जीडीपी मालिकेअंतर्गत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून दबदबा कायम ठेवला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ (तिसरी तिमाही) मध्ये देशाचा जीडीपी ७.८% च्या वेगाने वाढला. सरकारने शुक्रवारी नवीन पद्धतीने मोजलेली जीडीपीची आकडेवारी जाहीर केली. पूर्वी २०११-१२ हे ‘आधारभूत वर्ष’ मानले जात होते, आता २०२२-२३ हे मानले गेले आहे. दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर ८.४% होता, म्हणजेच मागील तिमाहीच्या तुलनेत थोडी घट झाली. मात्र, पूर्ण वर्ष २०२५-२६ साठी विकास दर ७.६% राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षापेक्षा (७.१%) चांगला आहे. सर्वात मोठी आनंदाची बातमी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातून आहे, जे ११.५% च्या वेगाने वाढले आहे. शेतीचा विकास दर सध्या २.४% दिसत आहे, जो थोडा कमी आहे. कन्स्ट्रक्शन क्षेत्राचा वेग थोडा मंदावला (७.१%) आहे. दुकानदारी, ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल आणि बँकिंग यांसारखी क्षेत्रे म्हणजेच सेवा क्षेत्र अजूनही ९-१०% च्या वेगाने धावत आहेत. नवीन मोजमापामुळे अचूकता जीडीपी मोजण्याची पद्धत का बदलली?२०११-१२ चा मापदंड १४ वर्षे जुना झाला होता. तेव्हा यूपीआय, झोमॅटो, ओटीटी, गिग इकॉनॉमी यांसारख्या गोष्टी अस्तित्वातच नव्हत्या.२०२२-२३ हेच आधारभूत वर्ष का निवडले?हे वर्ष ‘सामान्य’ होते. कोरोना संपला होता. अर्थव्यवस्था स्थिर होती. डिजिटल इंडिया प्रस्थापित झाला होता. आधारभूत वर्ष नेहमी असे निवडले जाते जेव्हा खूप मोठी उसळी किंवा घसरणही नसेल.याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम?खिशावर थेट परिणाम होणार नाही, परंतु अचूक आकडेवारीमुळे सरकार अधिक चांगली धोरणे आखू शकेल. योग्य ठिकाणी पैसा खर्च होईल आणि परकीय गुंतवणूकही वाढेल, ज्याचा फायदा हळूहळू सामान्य नागरिकांना मिळेल.आकडे बदलले की काही लपवले?नाही. नवीन मापदंडाने मोजल्यावर मोजमाप बदलते. अमेरिका, ब्रिटन, चीन हे सर्व देश असेच करतात. आकडे बदलणे हे अचूकतेचे लक्षण आहे.किती अंतराने हे बदलले पाहिजे?आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दर ५ - १० वर्षांनी ते बदलावेत. देशात ५ वर्षे निश्चित आहेत, परंतु २०१७-१८ मध्ये नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे उशीर झाला. सहसा एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था एक तर ‘लोक वस्तू खरेदी करत आहेत’ उपभोगामुळे वाढते किंवा ‘कंपन्या कारखाने लावत आहेत’ (गुंतवणूक) यामुळे. याचा अर्थ असा की या वेळी भारतात उपभोग आणि गुंतवणूक दोन्ही ७% पेक्षा जास्त वेगाने वाढले आहेत. हे एक खूप चांगले संकेत आहेत. कारण यामुळे हे स्पष्ट होते की अर्थव्यवस्था कोणत्याही एका चाकावर नाही, तर दोन्ही चाकांवर मजबुतीने चालत आहे. कंपन्या आपल्या मशिनरी आणि क्षमतेचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करत आहेत. लोक अजूनही बाहेर जाऊन सेवा घेत आहेत (उदा. पर्यटन, बँकिंग इ.), ज्यामुळे मागणी टिकून आहे. जीडीपीची ताजी आकडेवारी सांगते की भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ वेगाने वाढत नाही, तर हा विकास अतिशय ‘स्थिर’ आणि ‘संतुलित’ आहे.

ममतांच्या प्लॅनने केरळात डावी मते फोडण्याच्या तयारीत भाजप:‘केरलम’ नाव व बहुसंख्याक नॅरेटिव्हची रणनीती

भाजप केरलम विधानसभा निवडणुकीत लेफ्टच्या (डावे) मतपेढीला त्याच धर्तीवर आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करेल, जे कधीकाळी ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये केले होते. ममतांनी तेव्हा डाव्यांवर बहुसंख्याक कॅडर्सचे हक्क अल्पसंख्याक कॅडर्सच्या स्वाधीन केल्याचा आरोप आकडेवारीच्या आधारावर केला होता. केरळमध्ये भाजपाने हीच रणनीती स्वीकारली असून, डावे समर्थक मानल्या जाणाऱ्या नायर आणि एझवा मतदारांमध्ये बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा नॅरेटिव्ह (प्रवाद) आपल्या स्थानिक सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे नाव केरळवरून बदलून ‘केरलम’ करण्याची घोषणा करून भाजप पुढे सरकला आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी पक्षाचे वरिष्ठ सरचिटणीस विनोद तावडे यांची केरलमचे निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती करताना याच नॅरेटिव्हच्या भोवती निवडणूक मोहीम आखण्याचा फॉर्म्युला दिला. तावडे यांनी म्हटले आहे की, भाजपा मित्रपक्षांसह केरळमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करेल. भाजपाच्या केरलम युनिटचे अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांचे म्हणणे आहे की, राज्यात ‘भारतीय धर्म जन सेना’ त्यांचा मित्रपक्ष आहे. यासोबतच ‘नायर सर्व्हिस सोसायटी’ व ‘श्री नारायण धर्म परिपालन’ हिंदू एकतेची भाषा करत आहेत. यात ख्रिश्चन समुदायालाही समाविष्ट करून घेण्याची वकिली या संघटना व भाजपाकडून केली जात आहे. ममतांचे मॉडेल: ३४ वर्षांचा डाव्यांचा बालेकिल्ला पाडला पश्चिम बंगालमध्ये मागास आणि पुढारलेल्या जाती लेफ्टचे मोठे कॅडर मानल्या जायच्या. ममतांनी बहुसंख्याक अवहेलनेच्या नॅरेटिव्हने या कॅडरला खिंडार पाडले होते. त्यांनी ‘कट मनी’ आणि सिंडिकेट (आर्थिक व सामाजिक हिस्सेदारी) मध्ये बहुसंख्याक समाजाच्या उपेक्षेचा आकडेवारीच्या आधारावर प्रचार केला. याचा परिणाम असा झाला की, लेफ्टच्या कॅडरचा मोठा हिस्सा टीएमसीसोबत गेला.

PM म्हणाले- 12 वर्षांत भारताने आपली ताकद ओळखली:विकसित देश आमच्यासोबत व्यापार करार करत आहेत; मिलेनियल्स नंतर Gen-Z काँग्रेसला धडा शिकवेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गेल्या 12 वर्षांत भारताने आपली आंतरिक शक्ती ओळखली आणि स्वतःला मजबूत केले आहे. याच आत्मविश्वासाने विकसित देश आता भारतासोबत व्यापार करार करण्यासाठी पुढे येत आहेत. ‘न्यूज18 रायझिंग भारत समिट’ला संबोधित करताना ते म्हणाले की, जर भारताने आपली क्षमता ओळखली नसती आणि संस्थात्मक सुधारणा केल्या नसत्या, तर कोणताही देश त्याच्यासोबत व्यापार करार करण्यास तयार झाला नसता. पंतप्रधानांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की - काँग्रेसची मते चोरीला जात नाहीत, तर देशातील जनता आता काँग्रेसला मत देण्यायोग्य समजत नाही. हा सिलसिला 1984 नंतर सुरू झाला. आधी तर मिलेनियल्सनी काँग्रेसला धडा शिकवला, आणि आता GEN-Z देखील तयार आहे. पंतप्रधान म्हणाले- स्वातंत्र्यानंतर देशात न्यूनगंडाची भावना निर्माण झाली होती. पंतप्रधान म्हणाले- कोणत्याही देशाची क्षमता अचानक विकसित होत नाही, तर ती पिढ्यानपिढ्यांच्या ज्ञान, परंपरा, परिश्रम आणि अनुभवातून निर्माण होते. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरही काही लोकांनी वसाहतवादी मानसिकता जपली, ज्यामुळे देशात न्यूनगंडाची भावना निर्माण झाली होती. मोदींनी 2014 पूर्वीच्या काळाचा उल्लेख करत सांगितले की, जर देश ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’मध्ये गणला जात राहिला असता आणि धोरणात्मक निष्क्रियता (पॉलिसी पॅरालिसिस) कायम राहिली असती, तर जागतिक स्तरावर भारताला गांभीर्याने घेतले नसते. ते म्हणाले की, देशात नवीन ऊर्जा आली आहे आणि भारत आपल्या गमावलेल्या संधी पुन्हा मिळवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. मोदी म्हणाले- काँग्रेसने कधीही चांगल्या हेतूने काम केले नाही पंतप्रधान म्हणाले- काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कधीही चांगल्या हेतूने काम केले नाही. त्यांना गरिबांच्या दु:ख-वेदनांची कोणतीही पर्वा नाही. जसे की, बंगालमध्ये आजपर्यंत आयुष्मान भारत योजना लागू झालेली नाही. जर चांगला हेतू असता, तर गरिबांना 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार देणारी ही योजना थांबवली असती का? नाही. पंतप्रधानांनी सांगितले- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशभरात गरिबांसाठी पक्की घरे बांधली जात आहेत. तामिळनाडूमध्ये गरीब कुटुंबांना सुमारे 950,000 पक्की घरे वाटप करण्यात आली आहेत. परंतु यापैकी 300,000 घरांचे बांधकाम थांबले आहे. का? कारण DMK सरकार गरिबांसाठी ही घरे बांधण्यात कोणतीही स्वारस्य दाखवत नाहीये.

ओवैसी म्हणाले- मोदींच्या विचारसरणीत इस्रायलसाठी प्रेम:आम्ही हिंदूंवरील अत्याचारांविरुद्ध बोललो, तुम्ही इस्रायली दहशतवादावर बोलायला हवे होते

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींचे इस्रायलवरील प्रेम त्यांच्या विचारसरणीशी जोडलेले आहे. हैदराबादमध्ये शुक्रवारी एका कार्यक्रमात ओवैसी म्हणाले की, मोदींनी आपल्या भाषणात इस्रायली दहशतवादाबद्दलही बोलायला हवे होते. ते म्हणाले की, AIMIM ने बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात नेहमीच आवाज उचलला आहे. खरं तर, मोदी 25 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या 2 दिवसांच्या दौऱ्यावर इस्रायलला पोहोचले होते. पंतप्रधान मोदींनी इस्रायली संसद नेसेटलाही संबोधित केले. त्यांना संसदेचा सर्वोच्च सन्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' प्रदान करण्यात आला. नेसेटला संबोधित करणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. ओवैसींची ही टिप्पणी याच दौऱ्यासंदर्भात आली आहे. ओवैसी आणखी काय म्हणाले… हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर म्हणाले- सरमा स्वतःच्या फायद्यासाठी देशाला कमकुवत करतील आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर मुस्लिम ऑटो चालकांसाठी कमी भाड्याची सूचना करण्याच्या टिप्पणीवरही ओवैसींनी निशाणा साधला. ओवैसींनी विचारले की सरमा स्वतःच्या फायद्यासाठी देशाला कमकुवत करतील का? ते म्हणाले की देशाला कमकुवत करण्यासाठी पाकिस्तान, चीनला येण्याची गरज नाही. तुम्ही सामाजिक सलोखा तोडत आहात. AIMIM अध्यक्षांनी तेलंगणातील वेमुलावाडा येथील दर्गा पाडल्याबद्दल, उत्तराखंडमधील रुद्रपूर आणि उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये कथित द्वेषपूर्ण गुन्हे, मध्य प्रदेशातील जबलपूरमध्ये काही घरांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या बातम्या आणि गुजरातमध्ये लग्नासाठी पालकांची संमती आवश्यक करणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याचाही निषेध केला.

NCERT चा सल्ला, आठवीचे बंदी घातलेले पुस्तक असल्यास परत करा:वादग्रस्त प्रकरणावरील ऑनलाइन पोस्ट देखील काढून टाका, SC ने एक दिवसापूर्वी बंदी घातली होती

NCERT ने शुक्रवारी एक सल्लागार सूचना जारी केली आहे. यात म्हटले आहे की, ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांकडे इयत्ता 8 वी चे सामाजिक विज्ञान पुस्तक 'Exploring Society: India and Beyond - Part 2' आहे, त्यांनी ते पुस्तक त्वरित परत करावे. यात म्हटले आहे की, इयत्ता 8 वी च्या ज्या पुस्तकात “न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार” हे प्रकरण होते आणि ज्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, त्या सर्व प्रती NCERT मुख्यालयात जमा कराव्यात. NCERT ने असेही म्हटले आहे की, या पुस्तकातील 'The Role of the Judiciary in Our Society' या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही सामग्री जर सोशल मीडिया किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेअर केली गेली असेल, तर ती त्वरित काढून टाकावी. शिक्षण मंत्रालयाने बंदी घालण्यास सांगितले. यापूर्वी गुरुवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाला पत्र लिहून सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर ते डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पसरण्यापासून रोखले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित “आक्षेपार्ह” गोष्टी आहेत. न्यायालयाने टिप्पणी केली होती की, यामुळे संस्थेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे. या पुस्तकात असे लिहिले होते की, न्यायव्यवस्थेसमोर भ्रष्टाचार, प्रकरणांचा दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे आणि न्यायाधीशांची कमतरता यांसारखी आव्हाने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतर NCERT ने “अयोग्य सामग्री” साठी माफी मागितली आहे आणि म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून पुस्तक पुन्हा लिहिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मोठे निर्देश दिले होते

5 कुत्र्यांनी चावून चावून मुलाचा जीव घेतला:शरीराच्या प्रत्येक भागावर चावले, वडिलांनी सोडवले; आईसोबत शेतात गेला होता

जालंधरमध्ये 5 कुत्र्यांच्या कळपाने 6 वर्षांच्या मुलाला चावा घेऊन ठार केले. तो आपल्या आईसोबत शेतात वडिलांना जेवण देण्यासाठी गेला होता. जिथे मुलगा शौचासाठी शेतात गेला. याच दरम्यान भटक्या कुत्र्यांच्या कळपाने त्याला घेरले आणि त्याच्यावर हल्ला केला. यावेळी कुत्र्यांनी त्याच्या डोक्यावर सर्वाधिक चावा घेतला, याशिवाय शरीराच्या इतर भागांवरही चावा घेतला. मुलाच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून आई-वडील धावले आणि मुलाला कुत्र्यांच्या तावडीतून सोडवले. यानंतर त्यांनी तात्काळ मुलाला गंभीर अवस्थेत उपचारासाठी सिव्हिल रुग्णालयात नेले, जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृतकाची ओळख 6 वर्षीय इतवारी अशी झाली, जो सुलतानपूर लोधी, गिला गाखला येथे आई-वडिलांसोबत राहत होता. तर कुटुंब मूळचे यूपीच्या बहराइच जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो आपल्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. मुलाच्या मृत्यूपूर्वीचे PHOTOS… आईसोबत वडिलांना जेवण देण्यासाठी शेतात गेला होता मृत मुलाचे वडील मुनेजर यांनी सांगितले की, ते शेतात बटाट्याची पेरणी करत होते. दुपारी पत्नीसोबत मुलगा जेवण देण्यासाठी आला होता. त्यानंतर मुलाने शौचास जाण्यासाठी सांगितले आणि तो शेतात गेला, तिथे मुलावर 5 ते 6 कुत्र्यांच्या कळपाने हल्ला केला. यावेळी कुत्र्यांनी त्याच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर चावा घेतला, मुलाच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून धावले आणि मुलाला कुत्र्यांच्या तावडीतून वाचवले. मुलगा रक्ताने माखलेला होता आणि बेशुद्ध झाला होता. गंभीर अवस्थेत मुलाला तात्काळ उपचारासाठी जालंधरच्या सिव्हिल रुग्णालयात घेऊन गेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. मुलगा कुटुंबातील एकुलता एक होता मुलाच्या काकांनी सांगितले की, आम्ही शेतात काम करत होतो. याच दरम्यान आम्ही जेवण करण्यासाठी गेलो आणि मुलगा शौचासाठी शेतात गेला. तिथे त्याला कुत्र्यांनी घेरले आणि चावा घेतला. मुलाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून त्याला कुत्र्यांपासून सोडवले आणि सुलतानपूर लोधी येथे घेऊन गेलो. तिथून डॉक्टरांनी त्याला जालंधर येथील सिव्हिल रुग्णालयात पाठवले. येथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मुलगा आई-वडिलांची एकुलती एक संतान होता.

केजरीवाल म्हणाले- मोदी-शहा यांनी आमच्या विरोधात कट रचला:ते AAP ला हरवू शकले नाहीत, तर संपवायला लागले; दोघांनी देशाची माफी मागावी

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित CBI खटल्यातून निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर, माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टी (AAP) चे संयोजक अरविंद केजरीवाल पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत आहेत. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आमच्या विरोधात कट रचला. ते AAP ला हरवू शकले नाहीत, म्हणून ते संपवण्याच्या मागे लागले. दोघांनीही देशाची माफी मागितली पाहिजे. दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित CBI खटल्यात शुक्रवारी सकाळी केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. कोर्टाने CBI लाही जोरदार फटकारले. कोर्टाने म्हटले की, तपास यंत्रणेच्या आरोपपत्रात अनेक अशा त्रुटी आहेत, ज्यांचा कोणत्याही साक्षीदार किंवा विधानाशी काहीही संबंध नाही. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय गोवण्यात आले आहे. कोर्टाने सिसोदिया आणि इतर आरोपींना आरोपमुक्त करताना म्हटले की, CBI आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली आहे. हजारो पानांच्या आरोपपत्रात अशा गोष्टी आहेत, ज्या कोणत्याही साक्षीदाराच्या विधानाला समर्थन देत नाहीत. न्यायाधीशांनी म्हटले की, आरोपपत्रात दिशाभूल करणारी विधाने आहेत. बातमीशी संबंधित प्रत्येक अपडेट्ससाठी खालील लाईव्ह ब्लॉग वाचा…

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीला तामिळनाडूची शान म्हटले:म्हटले - संपूर्ण राज्यात 75,000 मतदान केंद्रे असतील, SIR नंतर 5.67 कोटी मतदार उरले

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक प्रक्रियेला तामिळनाडूची शान म्हटले. त्यांनी शुक्रवारी चेन्नईमध्ये तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. CEC ने राज्यातील सर्व मतदारांना आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, नुकतेच राज्यात विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) करण्यात आले आहे. त्यानंतर सध्या येथे 5 कोटी 67 लाख मतदार आहेत. ते म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये सुमारे 75,000 मतदान केंद्रे असतील, त्यापैकी 44,000 ग्रामीण भागात असतील. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर 100% वेबकास्टिंग केली जाईल. ज्ञानेश कुमार यांनी आणखी काय सांगितले… 23 फेब्रुवारी: तामिळनाडूमध्ये SIR ची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली, 74 लाख नावे वगळली निवडणूक आयोगाने (ECI) सोमवारी स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) 2026 अंतर्गत तामिळनाडूची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. यानुसार, राज्यात आता एकूण 5.67 कोटी मतदारांची नावे आहेत. या प्रक्रियेत सुमारे 74 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी SIR प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा राज्यात एकूण 6,41,14,587 मतदार होते. सुमारे चार महिने चाललेल्या SIR मध्ये 74,07,207 लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यानंतर राज्यात 5,67,07,380 मतदार नोंदणीकृत आहेत. राज्यात याच वर्षी निवडणुका होणार आहेत. चेन्नईच्या हार्बर विधानसभा मतदारसंघात सर्वात कमी मतदार सर्वाधिक 5,36,991 मतदार चेंगलपट्टू जिल्ह्यातील विधानसभा क्रमांक 27 शोझांगनल्लूरमध्ये आहेत. तर सर्वात कमी 1,16,896 मतदार चेन्नई जिल्ह्यातील विधानसभा क्रमांक 18 हार्बरमध्ये नोंदवले गेले आहेत.

होळीसाठी मिथिला पेंटिंगने सजवलेल्या कुर्त्यांचे कलेक्शन:कलर ब्लाइंडनेस असूनही कुंदन यशाची गाथा लिहित आहेत, त्यांनी बनवलेले कुर्ते त्यांची ओळख बनताहेत

रंग व्यवस्थितपणे न पाहू शकणारा एक कलाकार जेव्हा रंगांनी स्वतःचे वेगळे जग निर्माण करतो, तेव्हा तो सामान्य नाही, असामान्य बनतो. समस्तीपूरचे कलर ब्लाइंडनेस कलाकार कुंदन कुमार राय यांनी हे सिद्ध केले आहे की ओळख आर्थिक स्थितीमुळे नाही, तर क्षमता आणि ध्येयामुळे बनते. या होळीला त्यांनी मिथिला पेंटिंगने सजवलेले विशेष कुर्ते-कुर्ती डिझाइन करून बाजारात धुमाकूळ घातला आहे. त्यांचे 'मैथिल आहेत तर मैथिल परिधान करा' हे स्लोगन सोशल मीडियापासून स्थानिक बाजारापर्यंत पसरले आहे. पारंपरिक मिथिला कला आधुनिक पोशाखांशी जोडण्याचा त्यांचा हा प्रयोग तरुणांना खूप आवडत आहे. कुंदन म्हणतात, माझा मान, सन्मान आणि गौरव माझी कला आहे. मी नेहमी काहीतरी नवीन आणि नाविन्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि कलाकारांना स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. कला क्षेत्रात राज्य स्तरावर ओळख मिळाली आहे त्यांच्या कलेला यापूर्वीही राज्यस्तरीय ओळख मिळाली आहे. मतदार जागृतीवर आधारित त्यांच्या मिथिला पेंटिंगला निवडणूक विभागाने आयकॉन बनवले होते. यासाठी बिहारचे तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी त्यांना राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मानित केले होते. कोरोना जागृतीवर बनवलेल्या १०८ मिथिला पेंटिंग्ज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवल्या गेल्या. छठ पूजेसाठी बनवलेल्या मिथिला सूपचे देश-विदेशात कौतुक झाले. अलीकडेच एका बँकेच्या एलडीएमच्या ऑर्डरनुसार डिझाइन केलेल्या विशेष कुर्त्यांनी त्यांच्या होळी कलेक्शनला नवीन ओळख दिली. कुंदन मानतात की कलाकार भावूक असतात आणि अनेकदा आर्थिक आव्हानांशी झुंजतात. अनेक लोक मोफत नमुने मागतात, पैसे देत नाहीत, यामुळे कलाकारांचे मन खचते. कुंदनचे स्वप्न आहे की प्रत्येक कलाकाराने सन्मान, प्रतिष्ठा आणि आत्मनिर्भरतेसह समाजात आपली मजबूत ओळख निर्माण करावी. कुंदन यांच्या उपलब्धी - रंग अंधत्व असूनही मिथिला पेंटिंगमध्ये राष्ट्रीय ओळख - मतदार जागृती पेंटिंगला राज्यस्तरीय सन्मान - १०८ कोरोना पेंटिंग्ज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवल्या - होळीनिमित्त मिथिला डिझायनर कुर्तींचा विशेष संग्रह - कलाकारांना डिजिटल मार्केटिंगशी जोडण्याचा उपक्रम

कोलकातासह बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांत भूकंप, 5.4 तीव्रता:तीव्र धक्के जाणवले, इमारती हलल्या, लोक रस्त्यावर आले; बांगलादेशातील ढाका येथे होते केंद्र

शुक्रवारी दुपारी पुन्हा एकदा कोलकाता आणि दक्षिण बंगालमधील अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. दुपारी सुमारे 1 वाजून 22 मिनिटांनी आलेल्या या भूकंपामुळे उत्तर ते दक्षिण कोलकातापर्यंतच्या बहुमजली इमारती काही सेकंद थरथरल्या. अचानक कंप जाणवताच लोक घराबाहेर आणि कार्यालयांमधून बाहेर पडले. अनेक ठिकाणी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, यावेळी भूकंपाचे केंद्र बांगलादेशातील ढाका येथील अगरगाव येथे होते. रिक्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 5.3 मोजली गेली. पश्चिम बंगालमधील सीमावर्ती टाकी भागापासून त्याचे अंतर सुमारे 26 किलोमीटर असल्याचे सांगितले जात आहे. कोलकाता व्यतिरिक्त हावडा, हुगळी, झाडग्राम आणि पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यांमध्येही धक्के जाणवले. मेदिनीपूर शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारीही कंप जाणवताच बाहेर पडले. अनेक इमारतींमध्ये बंद असलेले सीलिंग फॅनही हलताना दिसले. काही जुनी घरे झुकल्याचीही बातमी समोर आली आहे, मात्र अद्याप मोठ्या नुकसानीची पुष्टी झालेली नाही. यापूर्वी 3 फेब्रुवारीच्या रात्रीही कोलकातामध्ये भूकंप झाला होता, ज्याचे केंद्र म्यानमारमध्ये होते आणि तीव्रता 6 होती. सतत येत असलेल्या धक्क्यांमुळे लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे. प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

AIADMK मधून निष्कासित माजी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम DMK मध्ये सामील:मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी सदस्यत्व दिले, तीन वेळा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री राहिले

तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल दिसून आला. माजी मुख्यमंत्री आणि माजी AIADMK नेते ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) यांनी शुक्रवारी DMK मध्ये प्रवेश केला. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पक्षात प्रवेश केला. एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पनीरसेल्वम तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिले जे. जयललिता यांचे निकटवर्तीय ओ. पनीरसेल्वम हे पहिल्यांदा 2001 मध्ये तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनले होते. मात्र, 6 महिन्यांनंतरच त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर 2014 मध्ये त्यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. पण यावेळीही ते फक्त एक महिनाच मुख्यमंत्री राहू शकले. त्यानंतर 2016 मध्ये ते तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले होते, पण 2017 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा राजीनामा दिला होता. त्यांच्यावरून AIADMK मध्ये अंतर्गत वादही सुरू होता. असे सांगितले जाते की, पक्षाचे अनेक नेते त्यांच्या विरोधात होते. यामुळे 2022 मध्ये त्यांना पक्षातून निष्कासित करण्यात आले होते. ओपीएस म्हणाले- डीएमके नेत्याचे आभार DMK मध्ये सामील झाल्यानंतर पनीरसेल्वम म्हणाले- पक्षात सामील करून घेतल्याबद्दल DMK नेत्याचे आभार. DMK नेते स्टालिन चांगल्या प्रकारे पक्ष चालवत आहेत. मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी सुशासन दिले आहे आणि राज्य ते पाहत आहे. विशेषतः महिला DMK सरकारने कुटुंब चालवण्यासाठी दिलेल्या सुविधांमुळे आनंदी आहेत. EPS हुकूमशाही पद्धतीने पक्ष चालवत आहेत आणि AIADMK पतनाकडे वाटचाल करत आहे. स्टालिन यांनी ओपीएस यांचे DMK मध्ये स्वागत केलेओपीएस यांच्या DMK मध्ये सामील होण्यावर मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी X वर ओपीएस यांचे स्वागत केले. स्टालिन यांनी त्यांच्यासोबत फोटो शेअर करत लिहिले- तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि प्रिय बंधू श्री ओ. पनीरसेल्वम द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) मध्ये सामील झाले आहेत. मी त्यांचे हार्दिक स्वागत करतो. द्रविड चळवळीचे महान नेते म्हणून ओळखले जाणारे हे नेते द्रविड चळवळीच्या विचारधारेचे रक्षण करण्यासाठी आमच्या महान चळवळीत सामील झाले आहेत. ओपीएस हे AIADMK चे मोठे नेते आहेत. त्यांचे डीएमकेमध्ये सामील झाल्याने राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात आणि आगामी निवडणुकांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पनीरसेल्वम यांचे डीएमकेमध्ये सामील होणे राज्यातील दोन्ही मोठ्या पक्षांमधील स्पर्धेलाही नवीन स्वरूप देईल. त्यांच्या समर्थकांनी डीएमकेमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, राज्याच्या राजकारणात स्थिरता आणि नवीन युतींसाठी नवीन शक्यता निर्माण होऊ शकतात. तामिळनाडूमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हे पाऊल राज्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. पनीरसेल्वम यांची थेनी जिल्ह्यातील बोदिनायक्कनूर विधानसभा मतदारसंघावर मजबूत पकड आहे, हा त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी बोदिनायक्कनूर विधानसभा मतदारसंघातून 1 लाखांहून अधिक मतांनी विजय मिळवला होता.

मद्य धोरण प्रकरणात निर्दोष सुटलेले अरविंद केजरीवाल रडले:घरी पोहोचल्यावर पत्नी आणि मुलीने फुले उधळली, पतीला मिठी मारून सुनीता भावूक झाल्या

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल- सिसोदिया यांच्यासह सर्व 23 जणांना सीबीआय प्रकरणात सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. कोर्टाने म्हटले की, दोघांविरुद्ध पुराव्याशिवाय आरोप सिद्ध होत नाहीत. कोर्टातून बाहेर आल्यावर केजरीवाल रडू लागले, म्हणाले- मी आयुष्यभर प्रामाणिकपणा कमावला. केजरीवाल घरी पोहोचल्यावर पत्नी-मुलीने त्यांचे फुलांनी स्वागत केले… पाहा Photo-Video केजरीवाल जेव्हा भावूक झाले, तेव्हा जवळ उभ्या असलेल्या मनीष सिसोदिया यांनी त्यांना धीर दिला. त्यांनी केजरीवाल यांना मिठी मारली. केजरीवाल यांचे वकीलही त्यांना सावरताना दिसले. दिल्लीत 'आप' समर्थकांनी केजरीवाल निर्दोष सुटल्याबद्दल मिठाई वाटली. पार्टी कार्यालयाबाहेर जोरदार नाचही केला.

बांके बिहारीला रंग लागला, नाचत पोहोचले भक्त:वृंदावनमध्ये परदेशी लोकांनीही होळी खेळली, म्हणाले- खूप मजा आली

मथुरेच्या वृंदावनमध्ये रंगभरी एकादशीला शुक्रवारी एक अनोखे दृश्य दिसले. बांके बिहारी मंदिराला रंग आणि अबीर लावण्यासोबतच ब्रजच्या होळीची सुरुवात झाली. मंदिर रंगीबेरंगी गुलालात बुडालेले दिसले. पुजाऱ्यांनी प्रसादी गुलाल भक्तांवर उधळला. फुले, जिलेबी आणि लाडू वाटले. प्रसाद मिळवण्यासाठी भक्तांमध्ये चढाओढ लागली. शरीरावर अबीर पडताच भक्त आनंदाने नाचू लागले. बांके बिहारीच्या जयघोषाने वातावरण भारले. अबीराने माखलेल्या भक्तांनी बांके बिहारींचे दर्शन घेतले. आशीर्वाद घेतला. नंतर बाहेर येऊन हवेत रंग आणि अबीर उधळले. एकमेकांना गुलाल लावला. यावेळी वृंदावनच्या गल्ल्या भक्तांनी भरलेल्या होत्या. सर्वत्र अबीर-गुलाल दिसत होता. अबीर-गुलालाने रंगलेले भक्त ढोल-ताशांच्या गजरात नाचत होते. 'आज ब्रज में होली रे रसिया' या गाण्यावर नाचत होते. मोठ्या संख्येने भक्त वृंदावनची पंचकोसी परिक्रमा करत आहेत. अनेक भक्त लाडू गोपाळांना कडेवर घेऊन आले आहेत. महिला भजन गात आहेत. श्रद्धालु राधे-राधे म्हणत गुलाल उधळत चालले आहेत. थोड्या वेळानंतर राधा वल्लभ मंदिरातून भगवान राधाकृष्णांचा डोला निघेल. बग्गीवर स्वार होऊन भगवान राधाकृष्णांचे स्वरूप शहरात जागोजागी होळी खेळतील. असे मानले जात आहे की सुमारे 10 लाख भक्त वृंदावनला पोहोचले आहेत. यापूर्वी, गुरुवारी नंदगावमध्ये आणि बुधवारी बरसाणामध्ये लठ्ठमार होळी खेळली गेली होती. सर्वात आधीचे फोटो-

फायटर हेलिकॉप्टर प्रचंडमध्ये उड्डाण करणाऱ्या मुर्मू पहिल्या राष्ट्रपती:कॉकपिटमधून देशाला संदेश-शूर सैनिकांना अभिमानाने धन्यवाद; जय हिंद, जय भारत

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी जैसलमेर हवाई दलाच्या तळावरून स्वदेशी हलक्या लढाऊ हेलिकॉप्टर (LCH) 'प्रचंड' मधून उड्डाण केले. त्या 'प्रचंड' हेलिकॉप्टरमध्ये सह-वैमानिक म्हणून उड्डाण करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती आहेत. राष्ट्रपतींनी उड्डाणादरम्यान हेलिकॉप्टरच्या कॉकपिटमधून सॅल्यूट केले. राष्ट्रपती मुर्मू यापूर्वी लढाऊ विमाने सुखोई आणि राफेलमधून उड्डाण करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती ठरल्या होत्या. राष्ट्रपती मुर्मू सकाळी सुमारे ९:१५ वाजता जैसलमेर हवाई दलाच्या तळावर पोहोचल्या होत्या. लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्यांना हेलिकॉप्टरबद्दल माहिती दिली. यानंतर राष्ट्रपती हेलिकॉप्टरच्या कॉकपिटमध्ये बसल्या. त्यानंतर सकाळी सुमारे १०:१५ वाजता ग्रुप कॅप्टन एन.एस. बहुआ यांच्यासोबत हेलिकॉप्टरमधून उड्डाण केले. हेलिकॉप्टरमध्ये २५ मिनिटांच्या उड्डाणादरम्यान राष्ट्रपतींनी सीमावर्ती भाग आणि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजची हवाई पाहणी केली. जैसलमेरच्या सोनार किल्ल्यावरून ‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टरमधून उड्डाण करताना राष्ट्रपतींनी रेडिओद्वारे देशाला संदेश दिला. त्या म्हणाल्या- मी आज प्रचंड हेलिकॉप्टरमधून उड्डाण करत आहे. प्रचंड हेलिकॉप्टर आत्मनिर्भरतेचे एक मजबूत प्रतीक आहे. मी सध्या जैसलमेरच्या प्रसिद्ध किल्ल्यावरून उड्डाण करत आहे. मी देशाच्या वीर सैनिकांना अभिमानाने धन्यवाद देते. माझा सर्वांना प्रेमळ नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. पाकिस्तान सीमेजवळ राजस्थानच्या पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज (जैसलमेर) मध्ये आज संध्याकाळी हवाई दलाचा सर्वात मोठा युद्धाभ्यास 'वायु शक्ती-2026' होणार आहे. या युद्धाभ्यासात सशस्त्र दलांच्या सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देखील उपस्थित राहणार आहेत. आता, PHOTOS पहा… तीन वर्षांपूर्वी संरक्षणमंत्र्यांनी केले होते उड्डाण तीन वर्षांपूर्वी नवरात्रीच्या अष्टमीच्या दिवशी प्रचंड हेलिकॉप्टर हवाई दलाच्या ताफ्यात सामील झाले होते. यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही त्यात उड्डाण केले होते. ते म्हणाले होते- प्रचंडला वायुसेनेत सामील करण्यासाठी नवरात्रीपेक्षा चांगला काळ आणि राजस्थानच्या भूमीपेक्षा चांगली जागा असू शकत नाही. हा भारताचा विजय रथ आहे. LCH सर्व आव्हानांवर खरा उतरला आहे. शत्रूंना सहज चकमा देऊ शकतो. त्याच्या नावापुढे 'लाइट' जोडलेले असले तरी, त्याचे काम मोठे आहे. सायंकाळी पोखरणमध्ये 'वायु शक्ती'चे शौर्य प्रदर्शन हवाई उड्डाण आणि लष्करी अधिकाऱ्यांशी भेट घेतल्यानंतर, राष्ट्रपती सायंकाळी सुमारे 5 वाजता पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजमध्ये पोहोचतील. येथे त्या भारतीय वायुसेनेच्या 'वायु शक्ती-2026' या युद्ध सरावाच्या साक्षीदार असतील. यात वायुसेनेची लढाऊ विमाने आपली मारक क्षमता आणि अचूक लक्ष्य भेदण्याचे कौशल्य प्रदर्शित करतील. कार्यक्रमात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यासह लष्कराचे अनेक अधिकारी उपस्थित राहतील.

जेएनयूमध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर दगड-चप्पल फेकले:यूजीसी नियम लागू करण्याची मागणी करत होता विद्यार्थी संघ; विद्यापीठाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे सांगितले

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांनी दिल्ली पोलिसांवर दगडफेक केली, पोलिसांना दाताने चावले आणि बूट फेकले. पोलिसांनी सांगितले की, यात अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. यानंतर पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतले आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटना (JNUSU) यूजीसी नियम लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढत होती. हा मोर्चा शिक्षण मंत्रालयापर्यंत काढण्यात येणार होता, पण पोलिसांनी तो मध्येच थांबवला. पोलिसांनी आरोप केला आहे की, मोर्चा थांबवल्यानंतर काही आंदोलकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. दरम्यान, विद्यापीठाचेही निवेदन आले. JNU ने म्हटले आहे की, ही मागणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, ज्याने नियमांवर स्थगिती दिली होती. JNU च्या कुलगुरू किंवा कुलसचिवांना नियमांवर कोणताही अधिकार नाही. पोलिसांवरील हल्ल्याची 3 छायाचित्रे… विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष आणि इतर ताब्यात घेण्यात आले पोलिसांनी सांगितले की, जेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी परिसरातून रॅली काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा कॉलेजच्या गेटवर विद्यार्थ्यांची पोलिसांशी झटापट झाली. त्यांनी सांगितले की, जेएनयूएसयूच्या अध्यक्षा अदिती मिश्रा, माजी अध्यक्ष नितीश कुमार आणि इतर अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या परिसरातून शिक्षण मंत्रालयापर्यंत लाँग मार्चचे आवाहन केले होते. हा मोर्चा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी (VC) अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये यूजीसीचे नियम लागू करण्याबाबत, जेएनयूएसयूच्या पदाधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याबाबत आणि प्रस्तावित रोहित कायद्यावर दिलेल्या विधानांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग होता. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप - पोलिसांनी काही लोकांना अज्ञात ठिकाणी नेले आंदोलनकर्त्यांनी आरोप केला आहे की त्यांच्यावर खूप जास्त बळाचा वापर करण्यात आला, या झटापटीत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आणि त्यापैकी काहींना पोलिसांनी अज्ञात ठिकाणी नेले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, JNU प्रशासनाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सांगितले होते की कॅम्पसबाहेर कोणत्याही निदर्शनांना परवानगी दिली जाणार नाही. तरीही, सुमारे 400-500 विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये जमले आणि त्यांनी निषेध मोर्चा सुरू केला. पोलिसांनी सांगितले की, दुपारी सुमारे 3.20 वाजता, आंदोलक मुख्य गेटमधून बाहेर पडले आणि मंत्रालयाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की - परिस्थिती बिघडत गेली तसतसे कॅम्पसबाहेर लावलेले बॅरिकेड्स तुटले. आंदोलनकर्त्यांनी बॅनर आणि काठ्या फेकल्या, बूट फेकले आणि मारामारी केली. या झटापटीत काही पोलिसांना दाताने चावा घेण्यात आला, ज्यामुळे घटनास्थळी उपस्थित असलेले अनेक अधिकारी जखमी झाले. JNU ने म्हटले - आमची सरकारला जबाबदारी JNU ने सोशल मीडिया X वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की JNU एक सार्वजनिक विद्यापीठ आहे, त्यामुळे ते सरकार, संसद आणि भारतीय करदात्यांप्रति जबाबदार आहे. हे खूप वाईट आहे की एका महिला ओबीसी कुलगुरूवर खोटे आरोप लावून हल्ला केला जात आहे, फक्त सार्वजनिक मालमत्तेची हिंसा आणि तोडफोड या मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी. शिक्षक संघटनेने पोलीस कारवाईचा निषेध केला जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन (JNUTA) ने पोलीस कारवाईचा निषेध केला आहे. संघटनेने आरोप केला की महिलांसह अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. JNUTA ने असा आरोपही केला की, पोलिसांच्या कारवाईचा उद्देश विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लोकशाही हक्काचा वापर करून मोर्चा काढण्यापासून रोखणे हा होता. असोसिएशनने ताब्यात घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याची मागणी केली. आधी हे संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या UGC च्या नवीन कायद्याचे नाव आहे- 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन्स, 2026.' या अंतर्गत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांविरुद्ध जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी अनेक निर्देश देण्यात आले होते. नवीन नियमांनुसार, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये विशेष समित्या, हेल्पलाइन आणि मॉनिटरिंग टीम्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या टीम्स SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतील. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे बदल उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये निष्पक्षता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी केले गेले आहेत. मात्र, सवर्ण जातीच्या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की UGC ने जातीय भेदभावाची गैर-समावेशक व्याख्या स्वीकारली आहे आणि यामुळे महाविद्यालयांमध्ये अराजकता निर्माण होईल. सवर्ण जातीच्या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की नवीन नियमांमुळे सवर्ण विद्यार्थी ‘नैसर्गिक गुन्हेगार’ बनवले गेले आहेत. यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भेदभावाला प्रोत्साहन मिळेल. 30 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने UGC च्या नवीन नियमांवर स्थगिती दिली सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नवीन नियमांवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली होती. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, यातील तरतुदी स्पष्ट नाहीत आणि त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. न्यायालयाने ही टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, वकील विनीत जिंदल आणि राहुल दिवान यांच्या याचिकांवर केली, ज्यात आरोप करण्यात आला होता की नवीन नियम सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करतात. UGC ने 13 जानेवारी रोजी आपले नवीन नियम अधिसूचित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि UGC ला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. त्याचबरोबर नियमांचा मसुदा पुन्हा तयार करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 19 मार्च रोजी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. सध्या 2012 चे UGC नियम देशभरात लागू राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

एमपीमध्ये तापमान 35°C+, राजस्थानात 37°Cच्या आसपास:दोन राज्यांमध्ये फेब्रुवारीत एप्रिलसारखी उष्णता; उत्तराखंडमधील 6 शहरांमध्ये पारा उणे 10°C च्या खाली

देशातील अनेक राज्यांमध्ये उष्णता वाढत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील अनेक शहरांमध्ये तापमान 30C च्या वर गेले आहे. गुरुवारी हरियाणातील भिवानी, नूंहसह 5 शहरांमध्ये कमाल तापमान 30C च्या वर होते. मध्य प्रदेशात फेब्रुवारी महिन्यातच एप्रिलसारख्या उष्णतेचा अनुभव येत आहे. गुरुवारी अनेक शहरांमध्ये दिवसाचे तापमान 35C पेक्षा जास्त होते. किमान तापमान 17C च्या आसपास आहे. खंडवा-खरगोनचे तापमान 35.2C होते. हवामान विभागाने 2 मार्चपासून वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. राजस्थानमध्ये वेळेपूर्वीच उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. दिवसाचे कमाल तापमान 37C च्या जवळ पोहोचले आहे. पश्चिम जिल्ह्यांसोबतच आता पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण जिल्ह्यांमध्येही कडक उन्हामुळे दिवस गरम होऊ लागले आहेत. जयपूर, अजमेर, उदयपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी दिवसाचे कमाल तापमान 31C च्या वर नोंदवले गेले. इकडे, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात थंडीची लाट आहे. उत्तराखंडमधील 6 शहरांमध्ये बुधवारी तापमान -10C च्या खाली होते. राज्यातील उत्तरकाशी, चमोली आणि पिथौरागढमध्ये आजपासून पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा इशारा आहे. हिमाचल प्रदेशात आजपासून पुढील 4 दिवसांपर्यंत बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. पुढील 2 दिवसांचे हवामान 28 फेब्रुवारी- पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह (30-40 किमी प्रति तास) मेघगर्जनेची शक्यता आहे. केरळ आणि माहेमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेचा इशारा आहे. पंजाबच्या काही भागांमध्ये सकाळी दाट धुके पडू शकते. 1 मार्च- कोणताही इशारा नाही. 2 ते 4 मार्च दरम्यान जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशात पाऊस किंवा बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. राज्यांच्या हवामानाची स्थिती… मध्य प्रदेश: राज्यात फेब्रुवारीमध्येच एप्रिलसारखी उष्णता, दिवसाचे तापमान 35C पेक्षा जास्त, 2 मार्चपासून नवीन प्रणाली तयार होईल मध्य प्रदेशात फेब्रुवारी महिन्यातच एप्रिलसारखी उष्णता जाणवत आहे. गुरुवारी अनेक शहरांमध्ये दिवसाचे तापमान 35C पेक्षा जास्त होते. किमान तापमान 17C च्या आसपास आहे. हवामान विभागाने 2 मार्चपासून वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. राजस्थान: राज्यात दिवसाचे तापमान 37C पेक्षा जास्त झाले, पुढील 48 तासांत पारा 2C पर्यंत वाढण्याची शक्यता राजस्थानमध्ये वेळेआधीच उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. दिवसाचे कमाल तापमान 37C च्या जवळ पोहोचले आहे. पश्चिम जिल्ह्यांसोबत आता पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण जिल्ह्यांमध्येही कडक उन्हामुळे दिवस गरम होऊ लागले आहेत. जयपूर, अजमेर, उदयपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी दिवसाचे कमाल तापमान 31C च्या वर नोंदवले गेले. उत्तराखंड: 5 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता, बद्रीनाथ आणि गंगोत्रीमध्ये पारा -18C च्या खाली उत्तराखंडमधील 5 जिल्ह्यांमध्ये आज पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. यात उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर आणि पिथौरागढ यांचा समावेश आहे. हवामान विभागाच्या मते, 3000 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या भागांमध्ये बर्फ पडू शकतो. हरियाणा: राज्यात दिवसाचे तापमान 31C पेक्षा जास्त, रात्रीचे तापमानही वाढले हरियाणात उष्णतेचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे आणि गुरुवारी राज्यातील कमाल तापमान 31C पेक्षा जास्त राहिले. सर्वाधिक 31.2C तापमान नूंहमध्ये नोंदवले गेले. जे सामान्यपेक्षा सुमारे 3.5C जास्त होते. रात्रीच्या तापमानात वाढ झाली आहे. पंजाब: आज धुक्याचा यलो अलर्ट, तापमान सामान्यपेक्षा जास्त, दिवसा जोरदार वारे वाहतील पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आज आणि उद्या काही ठिकाणी सकाळी दाट धुके पडेल. हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. गेल्या 24 तासांत कमाल तापमानात 0.4C ची वाढ झाली आहे. आता ते सामान्यपेक्षा 4C जास्त आहे. सर्वाधिक तापमान 28.6C फिरोजपूरमध्ये नोंदवले गेले.

राष्ट्रपती मुर्मू पहिल्यांदा कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' उडवणार:गंगा डॉल्फिन, हिम बिबट्यांच्या संरक्षणासाठी भारत-नेपाळमध्ये सामंजस्य करार; 27 फेब्रुवारीच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. राष्ट्रपती मुर्मू पहिल्यांदा कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरमधून उड्डाण करतील 27 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर (LCH) 'प्रचंड' मधून उड्डाण करतील. 2. समुद्री सराव ‘मिलन 2026’ पूर्ण झाला 25 फेब्रुवारी रोजी भारतीय नौदलाचा प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री सराव मिलन 2026 संपन्न झाला. नियुक्ती (APPOINTMENT) 3. निधी छिब्बर नीती आयोगाच्या अंतरिम CEO बनल्या 24 फेब्रुवारी रोजी 1994 च्या बॅचच्या छत्तीसगड कॅडरच्या IAS निधी छिब्बर यांची नीती आयोगाच्या अंतरिम CEO पदी नियुक्ती करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL) 4. पंतप्रधान मोदींना इस्त्रायली संसदेचा सर्वोच्च सन्मान मिळाला 24 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायली संसद नेसेटला संबोधित केले. यावेळी त्यांना संसदेचा सर्वोच्च सन्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ प्रदान करण्यात आले. 5. भारत आणि नेपाळने हवामान बदलावर लक्ष केंद्रित केलेला सामंजस्य करार (MoU) केला 25 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि नेपाळने वन, वन्यजीव, पर्यावरण, हवामान बदल आणि जैवविविधता संवर्धनाच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली. आजचा इतिहास 27 फेब्रुवारी :

क्रिकेटपटू रिंकू सिंहच्या वडिलांचे निधन:चौथ्या टप्प्यातील यकृताचा कर्करोग होता, नोएडा येथील रुग्णालयात सुरू होते उपचार

क्रिकेटर रिंकू सिंह यांचे वडील खानचंद सिंह (60) यांचे शुक्रवारी सकाळी सुमारे 4.36 वाजता निधन झाले आहे. त्यांना चौथ्या स्टेजचा लिव्हर कॅन्सर होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांची तब्येत खूप बिघडली होती, त्यानंतर त्यांना ग्रेटर नोएडा येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत होती. वडिलांची तब्येत बिघडल्याची बातमी मिळताच रिंकू सिंह मंगळवारी टीम इंडिया सोडून घरी परतले होते. त्यावेळी रिंकू संघासोबत चेन्नईमध्ये होता. त्यांना टी-20 विश्वचषकादरम्यान संघाचे सराव सत्र सोडावे लागले होते.25 फेब्रुवारी रोजी रिंकू चेन्नईला परतला होता आणि संघासोबत सामील झाला होता. मात्र, 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सुपर-8 च्या सामन्यात तो प्लेइंग इव्हनचा भाग नव्हता. तो बदली खेळाडू म्हणून मैदानावर क्षेत्ररक्षण करत होता. वडील गॅस सिलिंडर वितरणाचे काम करत होते क्रिकेटपटू रिंकूचे बालपण खूप कठीण गेले आहे. KKR ला दिलेल्या एका मुलाखतीत रिंकूने त्याच्या आयुष्याबद्दल सांगितले होते. त्याने सांगितले होते- कुटुंबात 5 भाऊ आहेत. वडील सिलिंडर वितरणाचे काम करत होते. ते आमच्या पाचही भावांकडून काम करून घेत असत. आम्ही सर्व भाऊ बाईकवर 2-2 सिलेंडर ठेवून हॉटेल्स आणि घरांमध्ये पोहोचवण्यासाठी जात होतो. सर्वांनी वडिलांनाही पाठिंबा दिला आणि जिथे कुठे सामने असत तिथे सर्व भाऊ एकत्रच खेळायला जात असत. मोहल्ल्यात आणखी 6-7 मुले होती, त्यांच्यासोबत पैसे जमा करून चेंडू आणत होतो. रिंकूला खेळायला नेहमीच मनाई करत असत रिंकूने सांगितले होते की त्याने टेनिस आणि लेदर बॉलने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली होती. यूपीच्या अलीगढमधील मॉडर्न स्कूलमधूनही क्रिकेट खेळला. इंटर स्कूल स्पर्धेत 32 चेंडूंमध्ये 54 धावांची नाबाद खेळी केली. सुरुवातीला क्लब क्रिकेट खेळण्यासाठी पैसे नव्हते, म्हणून सरकारी स्टेडियममध्ये कार्ड बनवून सराव करत असे. रिंकूने सांगितले होते- सामने खेळण्यासाठी पैसे लागत, घरच्यांकडे मागितले तर ते म्हणायचे की अभ्यास कर. वडील खेळायला नेहमीच मनाई करत असत, आई थोडा आधार देत असे. शहराजवळ एक स्पर्धा झाली, त्यासाठी पैसे हवे होते. आईने दुकानातून एक हजार रुपये उधार घेऊन दिले होते.हे छायाचित्र 6 ऑगस्ट 2025 चे आहे. या दिवशी रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा झाला होता. रिंकूच्या आई-वडिलांसोबत सपा प्रमुख अखिलेश यादवही उपस्थित होते. रिंकूचा प्रिया सरोजसोबत साखरपुडा झाला आहे, आयपीएलनंतर लग्न होईल वर्ल्ड कपच्या 5 सामन्यांत रिंकू फक्त 24 धावाच करू शकला. रिंकू सिंग भारतीय संघात सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. संघ त्याला फिनिशर म्हणून वापरतो. मात्र, सध्याचा वर्ल्ड कप रिंकूसाठी चांगला ठरलेला नाही. या स्पर्धेत तो 5 सामन्यांत फक्त 24 धावाच करू शकला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागील सामन्यात तो खातेही उघडू शकला नव्हता. स्पर्धेत त्याची धावसंख्या 6, 1, 11, 6 आणि 0 अशी राहिली आहे. रिंकू पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्ध नाबाद राहिला होता.

एआय; 30-50 वयोगटाच्या व्यक्तींना संधी, पण नव्या नोकऱ्या कठीण:एआय श्रीमंत देशांत 40%, विकसनशील देशांत 60% नोकऱ्यांवर परिणाम करणार नाही, वार्षिक उत्पादकता 1.5% वाढेल

एआय म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स... आता केवळ तंत्रज्ञान उरले नसून ते जगभरात व्यवसाय, नोकऱ्या व समाजात मूलभूत बदल करत आहे. बीसीजी-मोलोकोचा अहवाल सांगतो की, न्यूज, ट्रॅव्हल आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांसाठी एआय हे मोठे आव्हान आहे. कारण चॅटजीपीटीसारखी टूल्स थेट ग्राहक व ब्रँडच्या मध्ये आली आहेत. आपला डेटा, ग्राहक संबंध मजबूत न करणाऱ्या कंपन्या पिछाडीवर जातील. मूडीज अहवालानुसार एआयमुळे जगाची उत्पादक क्षमता वार्षिक सरासरी १.५% ने वाढेल. मात्र हा फायदा सर्वांना समान मिळणार नाही. श्रीमंत देश जास्त फायद्यात राहतील. एआयमुळे महिला, युवक आणि अल्पशिक्षितांना फटका बसेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. श्रीमंत देशांमध्ये एआय मुळे ३०% नोकऱ्या अधिक चांगल्या होतील. ३०% नोकऱ्यांची जागा एआय घेईल. ४०% नोकऱ्यांवर सध्या कमी धोका आहे. तर दुसरीकडे, विकसनशील देशांमध्ये १६% नोकऱ्या चांगल्या होतील. २४% नोकऱ्या रिप्लेस होतील. ६०% नोकऱ्यांवर कमी धोका आहे. दरवर्षी ५% पेक्षा जास्त ऑटोमेशन होऊ नये. हे देश मोठ्या फायद्यात ...भारताचे काय? यांचे नुकसान शक्य... ...आणि यांना फायदा एआय श्रीमंत देशांत ४०%, विकसनशील देशांत ६०% नोकऱ्यांवर परिणाम करणार नाही, वार्षिक उत्पादकता १.५% वाढेल स्रोत : वरील निष्कर्ष ३ अहवालांवर आधारित आहेत. पहिला- बीसीजी व मोलोकोचा. तो ५ देशांतील २३८ वरिष्ठ मार्केटिंग लीडर्सच्या सर्वेक्षणातून तयार केला. यात ३२००+ ॲप्सचा डेटा आणि २०० अब्जांहून अधिक डाऊनलोड्सचे विश्लेषण केले. दुसरा आणि तिसरा - मूडीजचा अहवाल. यात १०६ देशांचा अभ्यास करून एआयचा जागतिक अर्थव्यवस्था आणि नोकऱ्यांवर काय परिणाम होईल, हे सांगण्यात आले आहे.

केरळ विधानसभा निवडणूक:युती नव्हे, यंदा चेहऱ्यांवर निवडणूक लढवली जाणार!

केरळ... विधानसभा निवडणूक अवघ्या दोन-तीन महिन्यांवर आहे. अरबी समुद्रापासून ते वायनाडच्या टेकड्यांपर्यंत राजकीय शांतता दिसते. पण ती वरवरची आहे. आत मोठी खळबळ सुरू आहे. चहाच्या टपऱ्या, रिक्षा स्टँड, चर्च-बैठका आणि कॉलेज कॅम्पसमध्ये सध्या एकच चर्चा सुरू आहे. पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी (एलडीएफ) तिसऱ्यांदा सत्तेवर येऊन इतिहास घडवणार? की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफला नेतृत्वातील स्पष्टता व प्रत्यक्षातील सक्रियतेचा फायदा मिळणार? नगरपालिका निवडणुकीत अनेक शहरी प्रभागांत आपली मते वाढवणाऱ्या भाजपचा काय परिणाम होईल? सरकार कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधा व आपत्ती व्यवस्थापन यांसारखी कामे यांची उजळणी करत आहे. विरोधक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा मांडत आहेत. अल्पसंख्याक मतांमधील हालचाली, शहरी जागांवर भाजपची वाढती उपस्थिती व काही जागांवर मतदारांच्या मूडमध्ये होणारे छोटे बदल... हे संकेत आहेत की या निवडणुकीत लाट नाही तर प्रत्येक जागेवरची मानसशास्त्रीय लढाई काम करेल. केरळ सध्या एका विशिष्ट वळणावर उभा आहे. स्थिरतेच्या इच्छेसोबतच बदलाची कुणकुण दिसते. विश्लेषक जोसेफ सी. मॅथ्यू म्हणतात, परंपरागतपणे केरळमध्ये निवडणुका युतीवर आधारित राहिल्या आहेत. परंतु यंदा निवडणूक कधी नव्हे ते चेहऱ्यांवर आणि नेतृत्वावर केंद्रित होत आहे तिरुवनंतपुरममधील रिक्षाचालक के. प्रभाकरन म्हणाले, विजयन हे खंबीर नेते आहेत. पण सरकार जनतेपासून दूर गेल्याचे लोकांना वाटते. त्रिशूरमधील दुकानदार अनू वासुदेवा पोडुवल म्हणतात, ‘महागाई वाढत आहे. छोटे व्यापारी दबावाखाली आहेत.’

डीएनए तस्करी; अमेरिकन कंपन्यांनी राजस्थानी आदिवासींचा डेटा मिळवला:संशोधनाच्या नावाखाली जेनेटिक कोड मिळवून टार्गेटेड औषधे बनवण्याची तयारी

तुम्ही अमली पदार्थांची तस्करी, सोने-चांदी किंवा शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीबद्दल खूप ऐकले असेल, पण कधी ‘डीएनए तस्करी’ बद्दल ऐकले आहे का? शैक्षणिक संशोधनाच्या (अकॅडमिक रिसर्च) नावाखाली ही तस्करी होत आहे. भास्कर खुलासा करत आहे- राजस्थानमधील आदिवासींचा ‘जेनेटिक कोड’ अमेरिकेतील मोठ्या फार्मा कंपन्यांकडे पोहोचला असून प्रिसिजन-टार्गेटेड मेडिसिन (अचूक लक्ष्य करणारी औषधे) बनवण्याची तयारी सुरू आहे. याची कुणकुण ना सरकारला आहे, ना त्या आदिवासींना ज्यांचे रक्ताचे नमुने (ब्लड सॅम्पल) घेण्यात आले. यामध्ये सहारिया, भील, मीना, गरासिया, डामोर आणि कथौडी जमातींचा समावेश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार या ६ जमाती राजस्थानमधील आदिवासींच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९६.१८% आहेत. ‘सेरो-जेनेटिक प्रोफाइल अँड फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ ट्राइब्स ऑफ राजस्थान’ नावाच्या संशोधनासाठी सतीश कुमार आणि डॉ. एम. के. भसीन यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या एथिक्स कमिटीकडून परवानगी घेतली होती. शैक्षणिक संशोधनासाठी समितीची परवानगी पुरेशी असते. या संशोधनासाठी उदयपूर जिल्ह्यातून भील व कथौडी, सिरोही जिल्ह्यातून गरासिया, डुंगरपूर जिल्ह्यातून डामोर, सवाई माधोपूर जिल्ह्यातून मीना आणि बारां जिल्ह्यातून सहारिया जमातीच्या ६४७ लोकांचे रक्ताचे नमुने घेतले. संशोधनाच्या निकालात या सहाही जमातींचे ‘बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स’ आहेत, कारण नमुने यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने घेतले गेले होते. यामध्ये प्रत्येक वयोगटातील स्त्री-पुरुषांचा समावेश होता. धक्कादायक बाब म्हणजे- या संशोधनासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने निधी दिला, परंतु या डेटाचा वापर अमेरिकन फार्मा कंपन्या कोणतीही गुंतवणूक न करता करत आहेत. योगायोग? संशोधक आता अमेरिकन विद्यापीठात एसो. प्रोफेसर हे सतीश कुमार आहेत. त्यांनीच या सहा जमातींवर संशोधन केले. ते आता अमेरिकेतील टेक्सास रियो ग्रांडे व्हॅली युनिव्हर्सिटीत असोसिएट प्रोफेसर आहेत. ही युनिव्हर्सिटी फायझर आणि मॉडर्ना सारख्या फार्मा कंपन्यांसोबत जेनेटिक रिसर्च व ड्रग ट्रायल प्रोजेक्ट्सवर काम करते. भास्करने या विषयावर बोलण्यासाठी सतीश कुमार यांना १९ फेब्रुवारी रोजी ई-मेल केला होता, मात्र त्यांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. त्यांचे सहकारी संशोधक डॉ. एम. के. भसीन यांचे निधन झाले आहे. आदिवासींना विशेष घटनात्मक संरक्षण आहे. दिशाभूल करून घेतलेल्या डेटाचा व्यावसायिक वापर करणे आयपीसी आणि बीएनएसअंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे. आयटी कायद्यात ३ वर्षांची शिक्षा, २ लाख दंड ,नुकसाईन भरपाईची तरतूद आहे. डीयूचे सतीश कुमार व डॉ. एम. के. भसीन यांचे संशोधन ‘अँथ्रोपोलॉजिस्ट’ जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले. याचा प्रकाशक भारतीय आहे. हे जर्नल ‘ओपन ॲक्सेस’ आहे. येथून हा रिसर्चगेट, गुगल स्कॉलरसारख्या ओपन प्लॅटफॉर्मवर सार्वजनिक झाला. अमेरिकेतील ‘जैनबँक’वर ‘ॲक्सेशन नंबर’सह गेला.

मोहन भागवत म्हणाले- देशहितासाठी तीन मुले आवश्यक:व्यसन थांबवण्यासाठीचा फॉर्म्युला सुचवला, म्हणाले- पालकांनी मुलांना वेळ द्यावा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत पंजाब दौऱ्यावर आहेत. ते तीन दिवसांपासून पंजाबमध्ये आहेत आणि विविध स्तरातील लोकांना भेटत आहेत. सरसंघचालकांनी देशाच्या लोकसंख्यिकीमध्ये (डेमोग्राफी) होत असलेल्या बदलांपासून ते अमली पदार्थांच्या (नशेच्या) संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांची मनमोकळी उत्तरे दिली. सरसंघचालकांनी सांगितले की, देशाच्या हितासाठी तीन मुले असणे आवश्यक आहे. असे अनेक संशोधनांमध्येही सिद्ध झाले आहे. ते म्हणाले की, आपल्या लोकांच्या मुलांची संख्या कमी होत आहे आणि त्यांची (इतरांची) वाढत आहे, जी चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले की, तीन मुले असणे सर्वोत्तम, दोन मुले असणे वाईट आणि एक मूल जन्माला घालणे अत्यंत वाईट आहे. तर, पंजाबमध्ये वाढत्या अमली पदार्थांच्या (नशेच्या) प्रश्नावर त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मुलाचे व्यसनाच्या गर्तेत जाणे किंवा आत्महत्या करण्यामागे सर्वात मोठे कारण त्याचे एकटेपण आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा मूल घराबाहेर जाते आणि त्याला ठेच लागते, तेव्हा त्याला कोणाकडे रडावे हे कळत नाही. पालक मुलांना वेळ देत नाहीत, ज्यामुळे ते एकटे जाऊन एकतर आत्महत्या करत आहेत किंवा व्यसनाच्या गर्तेत जात आहेत. त्यांनी तरुणांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी एक सूत्र सुचवले आणि सांगितले की पालकांनी आपल्या मुलाचे दुःख आणि अपयश ऐकावे आणि त्याला यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य करावे. सरसंघचालकांनी लग्नाच्या वयाबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले की, 19 ते 25 वर्षांच्या वयात लग्न झाले पाहिजे. यामुळे कौटुंबिक कलहही कमी होतील. त्यांनी सांगितले की, पंजाबसह देशाच्या लोकसंख्येत (डेमोग्राफी) बदल होत आहे आणि संघ हे थांबवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. सरसंघचालक म्हणाले, हिंदू धर्म नाही तर जीवनपद्धती आहे सरसंघचालकांनी हिंदू आणि शीख धर्माबद्दलच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे की, हिंदू धर्म नाही, ही जीवन जगण्याची पद्धत आहे. ज्यात हे स्पष्ट आहे की सर्व लोकांनी आपापल्या पद्धतीने आपले जीवन आणि पूजा पद्धती स्वीकारावी. एकमेकांशी वैरभाव नसावा, हाच हिंदू धर्म आहे. त्यांनी हिंदू शब्दाची सविस्तर व्याख्या केली. ते म्हणाले की शीख, जैन, बौद्ध या सर्वांच्या स्वतःच्या मान्यता आहेत आणि त्यांनी त्या सर्व मान्यतांचे पालन करावे, हीच तर जीवनपद्धती आहे. संघाला जाणून घेण्यासाठी एकदा शाखांमध्ये नक्की या सरसंघचालकांनी सांगितले की, तुम्ही पाच प्रकारे संघाला जाणून घेऊ शकता. पहिले, संघाशी जोडून घ्या आणि जबाबदारी स्वीकारा. हे शक्य नसल्यास, तुमच्या आवडीनुसार संघाच्या प्रकल्पांशी जोडून घ्या. हे देखील शक्य नसल्यास, संघाच्या लोकांशी मिळून काही काम करा. यातही तुम्ही सक्षम नसल्यास, संघाच्या लोकांशी संपर्क साधा. हे देखील करू शकत नसल्यास, तुमच्या पद्धतीने निस्वार्थ भावनेने समाजसेवा करा, तर आम्ही समजू की तुम्ही संघाला ओळखले आहे. आरएसएसने निश्चित केलेले पंच परिवर्तन काय आहेत, जाणून घ्या.. १. सामाजिक समरसता: आरएसएसने देश आणि समाजाच्या विकासासाठी सामाजिक समरसतेला प्रथम स्थान दिले आहे. या अंतर्गत 'आपण सर्व एक रक्त' या घोषणेनुसार काम करतील. महापुरुष, गुरु, देवी-देवतांच्या जयंती/तिथी एकत्र साजऱ्या करतील. कुटुंबातील सर्व सदस्य दिवसातून एकदा एकत्र भोजन करतील. जातीच्या आधारावर भेदभाव करणार नाहीत. २. पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षणासाठी संघ बऱ्याच काळापासून काम करत आहे. या शताब्दी वर्षात, ग्लासमध्ये पाणी आणि ताटात उष्टे अन्न न सोडण्याचा संकल्प घेतील. खोलीतून बाहेर पडताना लाईट, पंखा बंद करून बाहेर पडतील. थर्मोकोल आणि प्लास्टिकचा वापर करणार नाहीत. रासायनिकमुक्त शेती आणि गो-आधारित शेतीला प्रोत्साहन देतील. ३. परिवार प्रबोधन: आठवड्यातून एक दिवस संपूर्ण कुटुंब एकत्र बसून सत्संग, भोजन आणि संवाद करेल. पूजेच्या वेळी मोबाईल-टीव्ही बंद ठेवतील. कुटुंबात महान पुरुषांची आणि भगवद्गीतेची चर्चा करतील. मुला-मुलींच्या संगतीवर लक्ष ठेवतील आणि कुटुंबातील मित्राची भूमिका बजावतील. ४. स्व-आधारित जीवन: वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस यासह प्रत्येक क्षण भारतीय रीतीरिवाजांनुसार साजरा करू. स्थानिक व स्वदेशी उत्पादने वापरू. स्वाक्षरी भारतीय भाषेत करू. अभिवादनासाठी 'सत श्री अकाल', 'राम राम', 'नमस्कार' व 'नमस्ते' यांचा वापर करू. व्यायाम, योग नक्की करू. ५. नागरिक कर्तव्य बोध: देशहितासाठी शक्य असो वा अशक्य, प्रत्येक कार्य करू. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करू. घरातील कचरा, घाण पाणी व इतर सामान रस्त्यावर किंवा गल्लीत फेकणार नाही. राष्ट्रीय सणांमध्ये सहभाग घेऊ. संघाच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित राहील सरसंघचालकांचे मुख्य लक्ष पंजाबमध्ये संघाच्या विस्तारावर आहे. ते लोकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जाणून घेण्यासाठी संघाच्या शाखांमध्ये येण्यास सांगत आहेत. देशात संघाची स्थापना १९२५ मध्ये झाली, तर पंजाबमध्ये संघाचा प्रवेश १९३७ मध्ये झाला. पंजाबमध्ये पहिल्यांदा १९३८ मध्ये शिबिर आयोजित करण्यात आले होते, ज्यात १०० स्वयंसेवकांनी भाग घेतला होता. सध्या पंजाबमध्ये संघाचे सुमारे १५० पूर्णवेळ संघ प्रचारक कार्यरत आहेत.

दिल्लीत डीबी एमिनन्स अवॉर्डच्या 7 व्या सीझनचे आयोजन:केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी मध्य प्रदेशातील 45 दिग्गजांना सन्मानित केले

नवी दिल्लीत गुरुवारी डीबी एमिनन्स अवॉर्डच्या सातव्या पर्वाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान आणि दैनिक भास्कर समूहाचे उपव्यवस्थापकीय संचालक पवन अग्रवाल उपस्थित होते. या कार्यक्रमात दैनिक भास्कर समूहाने मध्य प्रदेशातील अशा 45 दिग्गजांचा सत्कार केला, जे आपल्या कामांनी देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. चिराग यांनी शिक्षण, ऑटोमोबाइल, रिअल इस्टेट, सामाजिक सेवा आणि इतर उद्योगांशी संबंधित लोकांना डीबी एमिनन्स अवॉर्ड प्रदान केले. चिराग म्हणाले- मी भास्कर समूहाचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. ते त्यांच्या मुळांशी जोडलेले राहिले. भास्कर समूहाच्या उदयामध्ये तुमच्या सर्वांच्या इंदूर शहराची महत्त्वाची भूमिका होती. कार्यक्रमाशी संबंधित छायाचित्रे… दैनिक भास्कर समूह दरवर्षी लीडर्सचा सत्कार करतो दैनिक भास्कर समूह दरवर्षी हा पुरस्कार अशा लीडर्सना प्रदान करतो, जे आपापल्या क्षेत्रात अतुलनीय काम करत आहेत. दैनिक भास्कर समूहाचे उप-एमडी पवन अग्रवाल यांनी या प्रसंगी सन्मानित झालेल्या लोकांना सांगितले की, त्या सर्वांनी आपल्या कामातून एक आदर्श निर्माण केला आहे. ते म्हणाले की, दैनिक भास्करचाही प्रयत्न असतो की, जसा तुम्ही समाजात बदल करत आहात, तसा आम्हीही करावा. समाजात काहीतरी नवीन करत राहावे. तुमच्यासोबत हीच जुगलबंदी आहे. इंदूर दैनिक भास्करसाठी खूप खास ठिकाण आहे. कारण तिथे 10 वर्षे ओळख निर्माण केल्यानंतरच संपूर्ण देशात जाण्याची हिंमत मिळाली. उप-एमडी म्हणाले की, या उद्योजक शहरातून (इंदूर) आम्हाला हिंमत मिळाली. येथूनच आम्हाला समजले होते की, जेव्हा तुम्ही काही काम करता, तेव्हा त्याला कोणतीही मर्यादा नसते. जर तुमच्याकडे कल्पना असेल, तर संपूर्ण मोकळे आकाश आहे. चिराग पासवान यांनी पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले कार्यक्रमात केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांनी पुरस्कार मिळवलेल्या सर्व 45 लोकांना अभिनंदन केले आणि दैनिक भास्करचे आभार मानले. त्यांनी तेथे उपस्थित उद्योजकांना अन्न प्रक्रियेत नवनवीन शोध (इनोव्हेशन) आणि गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. चिराग पुढे म्हणाले- आज प्रत्येकजण विकसित भारताची चर्चा करतो, पण फार कमी लोक आपल्या योगदानाबद्दल विचार करतात. आपण अनेकदा सरकार आणि प्रशासनाला प्रश्न विचारतो की विकसित भारत कसा बनेल, पण तुम्ही ते लोक आहात ज्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारला की 'माझे योगदान काय असेल?' जर देशातील 140 कोटी लोकसंख्या प्रामाणिकपणे स्वतःला हे विचारू लागली, तर आपण ध्येयाच्या खूप जवळ असू. याशिवाय, या कार्यक्रमात दैनिक भास्कर समूहाचे इंदूरचे कार्यकारी संपादक अमित मंडलोई, इंदूरचे युनिट हेड दीपक किशोर आणि राष्ट्रीय राजकीय संपादक धर्मेंद्र सिंह भदौरिया देखील उपस्थित होते. कार्यक्रमाशी संबंधित 5 व्हिडिओ…

सरकार ग्रेड-आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली आणणार:वाहतूक नियम मोडल्यास परवाना रद्द किंवा निलंबित होईल, अपघात रोखण्यासाठी पुढाकार

देशातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी आणि जबाबदार ड्रायव्हिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ग्रेड (गुण) आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये वाहतूक नियम मोडल्यास लायसन्स रद्द किंवा निलंबित करण्याची तरतूद असेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, दरवर्षी देशात सुमारे 1.8 लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. याची मुख्य कारणे आहेत - गाडी चालवताना मोबाईल फोनचा वापर, अति वेग, चुकीच्या दिशेने गाडी चालवणे आणि नशेत वाहन चालवणे. ते म्हणाले की, लोकांचा जीव खूप मौल्यवान आहे आणि सरकार रस्ते सुरक्षेसाठी अनेक पावले उचलत आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावर दंड वाढवण्यात आला आहे, परंतु सर्वात मोठी समस्या नियमांचे योग्य पालन करणे ही आहे. लोकांमध्ये कायद्याची भीती आणि आदर कमी आहे. दरवर्षी भारतात 5 लाख रस्ते अपघात इतर कारणांमध्ये चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, दारू पिऊन गाडी चालवणे आणि मोबाईलचा वापर करणे यांचा समावेश आहे. मंत्र्यांनी लोकांना आवाहन केले की, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला मदत करावी आणि उपचाराचा खर्च किंवा कायदेशीर अडचणींची चिंता करू नये. त्यांनी सांगितले की, PM राहत (Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment) योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील पीडित व्यक्तीला 7 दिवसांपर्यंत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार (कॅशलेस) मिळतील.

मृत्यूआधी आईला लिहिले - आय लव्ह यू:हैदराबादच्या फ्लॅटमध्ये यूट्यूबरचा मृतदेह आढळला; डायरीत लिहिले होते- मला पुढे जाण्याची भीती वाटते

तेलंगणातील हैदराबादमध्ये 21 वर्षीय यूट्यूबर तिच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मृत्यूच्या काही तास आधी तिने तिच्या आईला 'आय लव्ह यू मम्मी' असा मेसेज पाठवला होता. मृत व्यक्तीची ओळख बोनू कोमली अशी झाली आहे. ती आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमची रहिवासी होती. ती सुमारे 11 महिन्यांपासून हैदराबादमध्ये राहून एका खासगी महाविद्यालयातून बीएससीचे शिक्षण घेत होती. त्याचबरोबर ती यूट्यूबवर लाइफस्टाइल आणि पर्सनल व्हिडिओ देखील बनवत होती. पोलिसांनुसार, कोमलीची आई कुवेतमध्ये काम करते. सोमवारी सकाळी तिने आई बी. सत्य वरलक्ष्मी यांना मेसेज पाठवून लिहिले होते - आय लव्ह यू मम्मी, आपल्या धाकट्या भावाची काळजी घे. मेसेजनंतर काही वेळाने तिचा फोन बंद झाला. आईने एका मित्राला फ्लॅटवर जाऊन पाहण्यास सांगितले. मित्राने पोहोचून दरवाजा ठोठावला, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर कडी तोडून आत पाहिले असता. आत कोमली गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. घटनास्थळावरून एक शिडी आणि साडी देखील जप्त करण्यात आली आहे. डायरीत लिहिले होते - ब्रेकअपमुळे पुढे जाता येत नाहीये मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पोलिसांना फ्लॅटमधून एक डायरी आणि काही कागदपत्रे मिळाली. डायरीतील २१ फेब्रुवारीच्या शेवटच्या नोंदीमध्ये तिने तिच्या ब्रेकअपचा उल्लेख केला होता. डायरीत लिहिले होते - मला पुढे जाण्याची भीती वाटते… जर तो परत आला तर काय होईल… मला माहित आहे की मी त्याला सोडून द्यायला हवे, पण माझा एक भाग अजूनही त्याची वाट पाहत आहे. पोलिसांनुसार, कोमलीचे एका 27 वर्षीय सॉफ्टवेअर अभियंता आणि सहकारी यूट्यूबरसोबत सुमारे तीन वर्षांपासून संबंध होते. काही काळापूर्वी दोघांचे ब्रेकअप झाले होते. असे सांगितले जात आहे की, सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीही तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी संशयास्पद मृत्यूचा गुन्हा दाखल करून मोबाइल फोन, मेसेज, सीसीटीव्ही फुटेज आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या जबाबाच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. अमेरिकेचा व्हिसा न मिळाल्याने आत्महत्या: हैदराबादमध्ये महिला डॉक्टरचा फ्लॅटमध्ये मृतदेह आढळला हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या डॉ. रोहिणी (38) या महिलेने अमेरिकेचा व्हिसा न मिळाल्याने आत्महत्या केली. तिचा मृतदेह फ्लॅटमधून सापडला. पोलिसांना एक सुसाइड नोटही मिळाली आहे, ज्यात व्हिसा न मिळाल्याने नैराश्य आले आणि याच कारणामुळे आत्महत्या केल्याचे लिहिले आहे. चिलकलगुडा पोलीस ठाण्याने सांगितले की, ही घटना 21 नोव्हेंबरच्या रात्रीची आहे. रोहिणीने एकतर झोपेच्या गोळ्यांचा अतिरेक केला होता किंवा कोणत्याही प्रकारचे इंजेक्शन घेतले होते. मृत्यूचे खरे कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आल्यानंतरच कळेल. या प्रकरणाची चौकशी इतर दृष्टिकोनातूनही केली जात आहे. हैदराबादमध्ये महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आत्महत्या केली: 6 महिन्यांपूर्वी गोव्यात लग्न झाले होते; आई म्हणाली- जावई हुंड्यासाठी त्रास देत होता हैदराबादमध्ये एका महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आत्महत्या केली आहे. 25 वर्षीय देविकाने 2 मार्चच्या रात्री रायदुर्गम येथील प्रशांती हिल्स येथील तिच्या घरात सीलिंग फॅनला गळफास लावून आत्महत्या केली. या घटनेनंतर मृत देविकाच्या आईने एफआयआर (FIR) दाखल केला. त्यात म्हटले आहे की, जावई सतीश लग्नानंतर देविकाला हुंड्यासाठी त्रास देत होता. या त्रासाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली. देविका आणि सतीश एकाच सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करत होते. दोघे 2 वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होते. ऑगस्ट 2024 मध्ये दोघांचे गोव्यात लग्न झाले होते.

मियां मुसलमान वादावर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस:याचिकेत हिमंतांना द्वेषपूर्ण भाषण देण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या 'मियां मुसलमान' या विधानावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस राज्यात अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे (हेट स्पीच) देण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीनंतर जारी करण्यात आली. याचिकेत म्हटले होते की, मुख्यमंत्री सरमा यांच्या द्वेषपूर्ण भाषणाचे व्हिडिओ व्हायरल होऊनही, आसाम पोलिसांनी स्वतःहून एफआयआर (FIR) दाखल केली नाही. यात दावा करण्यात आला आहे की, मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कारवाई न केल्याने शिक्षेपासून वाचण्याचे वातावरण निर्माण होते आणि त्याचा भयावह परिणाम होतो. आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन आणि इतर दोन व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने केंद्र आणि आसामच्या डीजीपींनाही नोटीस पाठवली प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर, मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार आणि न्यायमूर्ती अरुण देव चौधरी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, आसाम सरकार, आसामचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने अंतरिम दिलासा अर्जावरही नोटीस जारी केली. न्यायालयाने असेही म्हटले की, या टप्प्यावर भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) नोटीस बजावणे आवश्यक नाही. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले- मुख्यमंत्र्यांनी पदाची शपथ, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुत्वाचे उल्लंघन केले एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, या व्यक्तीच्या कामाचे एकसारखे, सातत्यपूर्ण आणि सवयीचे स्वरूप बघा. तो आपल्या पदाची शपथ आणि कलम १४, १५ च्या प्रत्येक ज्ञात नियमाचे, प्रस्तावनेतील शब्दांचे, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुत्वाचे आणि BNS च्या नियमांचे उल्लंघन करत आहे. सिंघवी म्हणाले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती सार्वजनिक पदाची शपथ घेते, विशेषतः राज्याचा मुख्यमंत्री, तेव्हा अशी प्रकरणे स्वीकारार्ह नाहीत. सिंघवी यांनी २०२३ मध्ये छत्तीसगडमध्ये सरमा यांनी केलेल्या कथित टिप्पणीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, लव्ह जिहाद आणि बेकायदेशीर धर्मांतरावर मुख्यमंत्र्यांच्या टिप्पणीचा संपूर्ण भारतात परिणाम झाला होता. अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध अपमानजनक गोष्टी बोलल्या गेल्या, त्यांना 'मिया मुस्लिम' म्हटले गेले. आसामचे विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन यांच्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह म्हणाले… आता जाणून घ्या प्रकरण काय आहे? आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 27 जानेवारी रोजी सांगितले होते की, राज्यात स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मध्ये 4 ते 5 लाख मिया मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील. ते म्हणाले होते की, हिमंत बिस्व सरमा आणि भाजप थेट मिया समुदायाच्या विरोधात आहेत. त्यांनी लोकांना मिया समुदायाला त्रास देण्याचे आवाहन केले. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत त्यांना त्रास होणार नाही, तोपर्यंत ते आसाम सोडणार नाहीत. मिया हा बांगला भाषिक मुस्लिमांसाठी वापरला जाणारा एक अपमानजनक शब्द आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनुसार, ते मूळ रहिवाशांच्या संसाधनांवर, नोकऱ्यांवर आणि जमिनीवर कब्जा करत आहेत. तिनसुकिया जिल्ह्यातील डिगबोई येथे एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सरमा म्हणाले, मत चोरीचा अर्थ असा आहे की आम्ही काही मिया मते चोरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आदर्शपणे, त्यांना आसाममध्ये मतदान करण्याची परवानगी नसावी, तर बांगलादेशात मतदान करावे. मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की ते आसाममध्ये मतदान करू शकणार नाहीत. सरमा म्हणाले होते - जर त्यांनी 5 रुपये मागितले तर 4 रुपये द्या हिमंत बिस्वा सरमा पुढे म्हणाले होते की, जो कोणीही कोणत्याही प्रकारे मियाला त्रास देऊ शकतो, त्याने द्यावा. तुम्हीही यात सामील आहात. रिक्षात जर भाडे 5 रुपये असेल, तर त्यांना 4 रुपये द्या. जोपर्यंत त्यांना त्रास होणार नाही, तोपर्यंत ते आसाम सोडणार नाहीत.

बाडमेरमध्ये जमिनीतून निघत आहे क्रूड ऑईल:आतापर्यंत 55 हून अधिक टँकर भरले; स्फोटामुळे घरे-शाळांना तडे गेले

राजस्थानच्या बाडमेरमध्ये एका शेतातून जमिनीतून कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) बाहेर पडत आहे. गेल्या 4 दिवसांपासून बाहेर पडणारे कच्चे तेल एका खड्ड्यात जमा केले जात आहे, ज्यामुळे आतापर्यंत 55 हून अधिक टँकर भरले गेले आहेत. जिथे कच्चे तेल बाहेर पडत आहे, तिथून सुमारे 40 मीटर अंतरावर ऐश्वर्या वेलपॅड (तेलाची विहीर) आहे. अधिकाऱ्यांना त्याच्या पाइपलाइनमध्ये गळतीचा (लीकेज) संशय आहे, जी शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. घटनास्थळी केर्न वेदांता कंपनीचे अधिकारी उपस्थित आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, येथे 24 फेब्रुवारी रोजी स्फोटही (ब्लास्ट) करण्यात आला होता, ज्यामुळे घरे आणि शाळेत भेगा पडल्या. हे प्रकरण कवास गावातील आहे. विधानसभेत बाडमेरच्या आमदार प्रियंका चौधरी आणि बायतूचे आमदार हरीश चौधरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. खरं तर, 23 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता शेतकरी हरजीराम खोथ यांच्या शेतातून अचानक जमिनीतून कच्चे तेल बाहेर पडायला सुरुवात झाली. बघता बघता शेताच्या एका भागात तेल पसरले. माहिती मिळाल्यावर कंपनीच्या अभियंत्यांचे एक तांत्रिक पथक घटनास्थळी पोहोचले. जिथे कच्चे तेल बाहेर पडत आहे, तिथे यंत्रांच्या साहाय्याने सुमारे 100 मीटर लांब खड्डा खोदून एक मार्ग तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे तेलाचा प्रवाह त्यामार्गे एका खड्ड्यापर्यंत पोहोचवला जात आहे. यानंतर खड्ड्यातून टँकरमध्ये तेल भरून दुसऱ्या ठिकाणी नेले जात आहे. शेतातून जमिनीतून बाहेर पडणाऱ्या कच्च्या तेलाचे फोटो… अचानक स्फोट झाल्याने घरातून बाहेर पडले होतेग्रामस्थांचा आरोप आहे की कंपनी कच्चे तेल उत्पादनासाठी स्फोट करते. यामुळे आमच्या घरांना तडे जात आहेत. 24 फेब्रुवारीच्या रात्री अचानक मोठा स्फोट झाल्याने जमिनीला हादरा बसला. जणू भूकंपच आला असे वाटले. भीतीने घरातून बाहेर पडले. शाळा, घरांना तडे गेले होते. शेतकरी हरजीराम खोथ यांचे म्हणणे आहे की, कच्चे तेल गळतीमुळे एक बिघा जमिनीतील शेती खराब झाली आहे. पीकही बाधित झाले आणि जमीनही तेलकट झाली आहे. बायतूचे काँग्रेस आमदार हरीश चौधरी यांनी गुरुवारी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, तेल उत्पादनासाठी स्फोटांवर अनेक देशांमध्ये बंदी आहे. तेलाच्या विहिरीमध्ये पाणी, माती आणि रसायने टाकून तेल पुन्हा फ्रॅकिंग करून काढले जाते. या दोन्ही कारणांमुळे छितर का पार, काऊ खेड़ा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वेल नंबर 8 मधून तेल बाहेर पडले आहे. तेल सतत वाहत आहे. पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी प्रभावित होत आहे. आमदार हरीश चौधरी म्हणाले की, गेल्या 3-4 वर्षांपासून लोकांची मागणी आहे की सर्वेक्षण आणि तपासणी अहवाल सार्वजनिक केला जावा. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की- गेल्या 7 दिवसांत तेल आणि वायूशी संबंधित कोणतीही हालचाल झालेली नाही. ते म्हणाले- येथे पाइपलाइनमधून गळती झालेली नाही.

DNPA Conclave2026- AI युगात विश्वसनीय प्रकाशकांनी संबंधित कसे राहावे:सरकारचे उत्तर- अद्ययावत आणि विश्वसनीय रहा, बाकीचे वापरकर्ते ठरवतील

द डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) ने गुरुवारी नवी दिल्लीत DNPA कॉन्क्लेव्ह 2026 चे आयोजन केले. कॉन्क्लेव्हमध्ये दैनिक भास्कर कॉर्पचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल यांनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (MeitY) चे सचिव एस कृष्णन यांच्याशी डिजिटल मीडिया कंटेंटबाबत संवाद साधला. यामध्ये इनोव्हेशन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रेग्युलेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ भारताच्या न्यूज इंडस्ट्रीच्या भविष्याला कसे आकार देतील, यावर चर्चा झाली. विषय होता ‘एका मजबूत डिजिटल भविष्यासाठी नवीन रणनीती तयार करणे’. संवादाचे संपादित अंश: डीपीआयटी सध्या सर्व प्रकारच्या कंटेंटशी संबंधित व्यवहार करत आहे, ज्यात न्यूज, म्युझिक, फिल्म यांचा समावेश आहे. आपण सेक्टर-विशिष्ट एआय मार्गदर्शक तत्त्वांची अपेक्षा करावी का? उत्तर: सध्या याबद्दल काहीही सांगता येत नाही. आम्ही आता जे डेटा वर्क केले आहे, त्यात एक सामान्य फ्रेमवर्क असेल. होय, याच्या आत सेक्टर व्ह्यू देखील पाहू शकतो. जिथेपर्यंत न्यूज क्रिएटर्सची चिंता आहे, तिथे एका स्तरावर हे सारखेच आहे. जसे की कॉपीराइट. जर तुम्ही दीर्घकाळात पाहत असाल, जसे की एखादी कादंबरी, चित्रकला, कलाकृती, तर ते थोडे वेगळे असू शकते. जी आज बातमी आहे, ती एका वर्षानंतर संबंधित राहणार नाही, परंतु आर्काइव्हमध्ये राहून 50 वर्षांनंतर महत्त्वाची ठरू शकते. म्हणून काही प्रकरणांमध्ये कॉपीराइटचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा राहू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये सखोल सामाजिक भूमिका महत्त्वाच्या असू शकतात. म्हणून आपल्याला विशिष्ट भूमिका ठेवावी लागेल. ऐतिहासिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही असा दृष्टिकोन ठेवत आलो आहोत. पण हे कॉपीराइटपेक्षा पूर्णपणे वेगळेही नसेल. या प्रकरणात स्पष्टता आणण्यासाठी सरकार आणि प्रकाशक एकत्र काम करू शकतात का? जर होय, तर कसे? उत्तर: माझे मंत्रालय कोणताही कायदा बनवण्यापूर्वी संबंधित लोकांशी चर्चा करते. ही आमची गरज देखील आहे. जिथे तुमचा प्रश्न आहे, तो तीन-चार मंत्रालयांशी संबंधित आहे, परंतु सरकार म्हणून आम्ही प्रत्येक मुद्द्यावर लक्ष ठेवतो. आम्हाला आमच्या सरकारच्या संरचनेनुसार काम करावे लागते, जसे की तंत्रज्ञान बदलत असेल किंवा जगात काही मोठा बदल होत असेल. असे झाल्यास, आमच्यासाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत, जे स्वीकारले पाहिजेत, याची आम्ही खात्री करतो. यासाठी कोणती नोडल एजन्सी असेल का, कारण हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे आणि यावर त्वरित तोडगा काढणे आवश्यक आहे? उत्तर: मी माझ्या मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर कोणाबद्दल बोलू शकत नाही. मी असे म्हणू शकत नाही की प्रत्येक गोष्ट केंद्रीकृत असावी. तर मी जाणून घेऊ शकतो का की हे तुमच्या विशलिस्टमध्ये आहे की नाही? उत्तर: बघा. जर काही करायचे असेल तर त्याची एक प्रक्रिया आहे. शेवटी, सरकारमध्ये पोर्टफोलिओ प्रणाली का आहे? ही प्रणाली म्हणूनच आहे जेणेकरून वेगवेगळ्या लोकांचे हितसंबंध किंवा प्रश्न समजून घेता येतील आणि ते सोडवता येतील. जर कुठे समस्या आली तर ती एकत्र कशी सोडवायची ही आपली जबाबदारी आहे. मी आत्ता असे म्हणू शकत नाही की हा मुद्दा माझा नाही, तो दुसऱ्या कोणाचा आहे. त्याऐवजी मी असे म्हणेन की यासाठी मला दुसऱ्या मंत्रालयाशी बोलावे लागेल. त्यानंतर आम्ही एकत्र मिळून काहीतरी उपाययोजना ठरवू. म्हणून मला वाटते की एखादा मुद्दा उद्भवल्यास कोणाशी संपर्क साधावा याबद्दल तुम्ही नोडल एजन्सीबद्दल काळजी करू नये. यासाठी एकाऐवजी दोन किंवा तीन मुद्दे असू शकतात. होय, जर आम्हाला वाटले की एखाद्या प्रकरणात तातडीची गरज आहे, तर आम्ही हस्तक्षेप करून ते लवकर सोडवू. आम्ही जगभरात सोशल मीडियावरील सामग्रीची छाननी होताना पाहत आहोत. अशा परिस्थितीत, भारत मुक्त अभिव्यक्ती आणि प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीमध्ये संतुलन कसे साधेल? उत्तर: संविधानाच्या 1902 च्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारात बोलण्याच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. सामग्री त्याच्या अंतर्गत असावी. 69 ए मध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, संरक्षण इत्यादींवर निर्बंध आहेत. दुसऱ्या विभागात बदनामीकारक आणि बंधनकारक सामग्री आहे, जी आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत येते. तुम्हाला भारतात काम करायचे असेल तर येथील कायद्याचे पालन करावे लागेल. आम्ही अशाच प्रकारच्या मुद्द्यांशी व्यवहार करतो. यावर प्रश्न असू शकतो. सरकार डिजिटल बातम्यांकडून काय अपेक्षा करते? उत्तर: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर माध्यमांना लोकांनी गांभीर्याने घ्यावे असे वाटत असेल, तर काय घडत आहे हे त्यांनी सांगितले पाहिजे. जर असे नसेल, तर यावर तुम्हाला विचार करायला हवा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, जर लोकांना माध्यमांना गांभीर्याने घ्यायचे असेल, तर हा प्रश्न तुम्हाला स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. एक प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी हे सांगू इच्छितो की तुम्ही कायद्याचे पालन करा. आम्हाला हेच हवे आहे. तुम्ही विश्वसनीय आहात की नाही, हे लोकांना ठरवू द्या.(यावर पवनजी म्हणाले की, येथे सर्वजण सहमत आहेत की लोक आमच्यावर विश्वास ठेवतात. हेच आमच्या अस्तित्वाचे कारण आहे.) सरकार आणि उद्योगाच्या अधिक सखोल सहकार्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? उत्तर: संधी अशी आहे की तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करा. माध्यमे हे करू शकतात. हे संतुलित पद्धतीने व्हायला हवे. हा समाजाशी संबंधित मुद्दा आहे. विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण माहितीपूर्ण आणि शिक्षित राहू इच्छितात. तुम्हाला यावर निर्बंध नको असतील. या एआय युगात वारसा आणि विश्वसनीय प्रकाशकांना संबंधित राहण्यासाठी रणनीतिक बदल काय असावा? उत्तर: माझ्यासारखा माणूस जो दररोज वर्तमानपत्र वाचतो, त्याला दररोज अपडेट राहायचे असते. त्याला तुम्ही अपडेट करत राहा. आधी एक डेडलाइन असायची. आता तसे नाही. आता तुम्हाला प्रत्येक वेळी सामग्री अपडेट करावी लागेल. पत्रकारांसाठी हे कठीण आहे, पण तुम्ही दररोज ज्या प्रकारे अपडेट करता, त्याची विश्वासार्हता आहे.

HCचा सैनिकांच्या बाजूने निर्णय:म्हटले - जीवनशैलीतील विकार सांगून दिव्यांगत्व पेन्शन थांबवू शकत नाही, सैन्य सेवा प्रत्येक परिस्थितीत तणावपूर्ण असते

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देताना म्हटले की, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन केवळ हे सांगून थांबवता येणार नाही की, आजाराचे कारण ‘जीवनशैलीतील विकार’ आहे किंवा तो शांतता क्षेत्रातील नियुक्तीदरम्यान झाला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, गैर-ऑपरेशनल क्षेत्रांमध्येही लष्करी सेवा तणावपूर्ण असते आणि यामुळे गंभीर आजार होऊ शकतात. लक्षात घ्या की, सैन्यात ‘शांतताकालीन नियुक्ती’ म्हणजे सैनिक किंवा अधिकाऱ्याची नियुक्ती सीमेवर नसून शांत आणि सुरक्षित शहरे किंवा छावण्यांमध्ये असते. न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठाने सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (AFT) चा तो आदेश रद्द केला, ज्यात भारतीय वायुसेनेच्या निवृत्त अधिकाऱ्याची अपंगत्व निवृत्तीवेतनाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. ते उच्च रक्तदाब (हायपरटेन्शन) आणि कोरोनरी आर्टरी डिसीजने ग्रस्त आहेत. न्यायालय म्हणाले- आजाराला केवळ जीवनशैलीतील विकार म्हणणे चुकीचे आहे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की आजार फील्ड एरियामध्ये झाला की पीस पोस्टिंगमध्ये, हे महत्त्वाचे नाही. मूळ प्रश्न हा आहे की आजाराचा सेवा परिस्थितीशी संबंध आहे का. या प्रकरणात, रिलीज मेडिकल बोर्ड हे स्पष्टपणे सांगू शकले नाही की अधिकाऱ्याचे आजार सेवेशी संबंधित नव्हते किंवा सेवेमुळे वाढले नाहीत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय आजाराला केवळ ‘जीवनशैलीतील विकार’ म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की मेडिकल बोर्डने स्वतःच मान्य केले होते की हा आजार अधिकाऱ्याच्या कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीच्या सवयींमुळे झाला नाही. न्यायालयाने लठ्ठपणा, धूम्रपान किंवा मद्यपानाशी संबंधित युक्तिवादही फेटाळून लावले, कारण वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात त्यांना कारण म्हणून नमूद केले नव्हते. फक्त जास्त वजन असणे, उच्च रक्तदाब किंवा हृदयविकार हे स्वतःहून निर्माण झालेले आजार आहेत हे सिद्ध करत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की AFT ने वैद्यकीय पुराव्याशिवाय वजन आणि जीवनशैलीच्या आधारावर निष्कर्ष काढले. न्यायालयाने हृदयविकाराबाबत वैद्यकीय मंडळाचे युक्तिवादही कमकुवत असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की, आजाराला फक्त मागील 14 दिवसांच्या कर्तव्याशी जोडणे तर्कसंगत नाही. अधिकाऱ्याने 40 वर्षांहून अधिक सेवा दिली, आता 50% दिव्यांग याचिकाकर्ता निवृत्त अधिकाऱ्याने भारतीय वायुसेनेत 40 वर्षांहून अधिक सेवा दिली होती. रुजू होण्याच्या वेळी ते वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त होते. 1999 मध्ये त्यांना उच्च रक्तदाब झाला आणि 2016 मध्ये गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिसीजमुळे ओपन-हार्ट शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यांची दिव्यांगता 50% इतकी निश्चित करण्यात आली होती, तरीही त्यांना पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर करत 50% आजीवन दिव्यांग पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने निवृत्तीच्या तारखेपासून थकबाकी 8 आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. विलंब झाल्यास 12% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल.

दिल्लीत मोलकरणीने मालकाच्या घरी बनावट छापा टाकला:3 लोक ईडी अधिकारी बनून गेले, लाखोंची रोकड, लक्झरी घड्याळे-दागिने घेऊन पळून गेले; 2 अटक

दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीमध्ये एका मोलकरणीने तिच्या मालकाच्या घरी बनावट अंमलबजावणी संचालनालय (ED) छापा टाकला. ही घटना 11 फेब्रुवारीची आहे. 25 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांनी रेखा देवी नावाच्या मोलकरणीला आणि तिची वहिनी पूजा राजपूतला संपूर्ण कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, 11 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांच्या गणवेशात असलेल्या तीन लोकांनी ईडी अधिकारी बनून 86 वर्षीय निवृत्त आर्किटेक्ट आरसी सभरवाल यांच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश केला. आरोपींनी कुटुंबाला धमकावले आणि झडतीदरम्यान मोबाईल फोन जप्त केले. सभरवाल यांच्या नातवाला संशय आल्याने त्याने चौकशी सुरू केली. त्यानंतर तिन्ही आरोपी सुमारे 3-4 लाख रुपये रोख, सात महागडी घड्याळे आणि दागिने घेऊन कारमधून पळून गेले. पोलिसांनी 24 फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. कारच्या लोकेशनवरून आरोपींपर्यंत पोहोचले पोलीस पोलिसांनी 350 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले. शेवटी, निळ्या रंगाच्या मारुती सुझुकी बलेनोवर संशय आला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून कारच्या हालचालीचा शोध घेतला असता, कार सराय काले खानमार्गे गाझीपूर सीमेवरून उत्तर प्रदेशात दाखल झाल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर कार गाझियाबादमधील वैशाली येथे एका घराशेजारी उभी असल्याचे दिसले. कारच्या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे, पोलिसांनी शोध लावला की दिल्लीतील लुटीच्या ठिकाणी, म्हणजेच न्यू फ्रेंड्स कॉलनी आणि वैशालीमधील कार पार्किंगच्या ठिकाणी कोणते मोबाईल नंबर सक्रिय होते. मोलकरणीच्या वहिनीच्या घरातून गणवेश आणि चोरीचा माल जप्त मोबाईल टॉवर डंप डेटा आणि आयएमईआय ट्रॅकिंगद्वारे पूजा राजपूत नावाच्या महिलेचा शोध लागला, जिचा फोन दोन्ही ठिकाणी सक्रिय होता. तपास केला असता ती मोलकरीण रेखा देवीची वहिनी असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी सांगितले की, रेखा देवी देखील गाझियाबादमधील तिच्या वहिनीच्या घरी नेहमी येत-जात असे. बुधवारी जेव्हा पथकाने पूजाच्या घरावर छापा टाकला, तेव्हा त्यांना बनावट छाप्यात वापरलेला गणवेश आणि काही वस्तू सापडल्या. त्यांना चोरीला गेलेली महागडी घड्याळे आणि दागिनेही मिळाले. यानंतर पोलिसांनी रेखा (40) आणि पूजा (45) यांना अटक केली. पोलीस इतर आरोपींचा शोध घेत आहेत.

राहुल म्हणाले- हा भारत आहे, उत्तर कोरिया नाही:शांततापूर्ण आंदोलन लोकशाहीचा आत्मा; युवक काँग्रेस सदस्यांवर कारवाईवरून मोदींवर टीका

संसदेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया X वर युथ काँग्रेस सदस्यांविरुद्धच्या कारवाईवरून पंतप्रधानांवर टीका केली. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या युवा शाखेच्या सदस्यांविरुद्ध शर्टलेस आंदोलनासंदर्भात झालेल्या पोलीस कारवाईवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार आणि उत्तर कोरियाचे हुकूमशाही शासन एकसारखे आहे. ते म्हणाले की, हे भारत आहे, उत्तर कोरिया नाही. राहुल म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलन लोकशाहीचा आत्मा आहे. हा कोणताही गुन्हा नाही. राहुल यांनी विचारले… जेव्हा आदिवासी आपल्या जल, जंगल, जमिनीच्या हक्कांसाठी उभे राहिले, तेव्हा त्यांच्याकडेही संशयाने पाहिले गेले. ही कसली लोकशाही आहे, जिथे पंतप्रधान प्रश्नांना घाबरतात? जिथे मतभेदांना चिरडणे शासनाचा स्वभाव बनत चालला आहे? खरं तर, दिल्लीत आयोजित AI समिटदरम्यान युवक काँग्रेसच्या सदस्यांनी शर्ट काढून निषेध केला होता. या संदर्भात दिल्ली पोलीस 3 सदस्यांना अटक करण्यासाठी शिमला येथे पोहोचली होती. त्यानंतर हिमाचल पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांना त्यांना घेऊन जाण्यापासून रोखले होते. अटक केलेल्या तीन युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिल्लीत परत आणण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर राहुल यांनी हे विधान केले. राहुल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये आणखी काय म्हटले… आता समजून घ्या हिमाचलमध्ये काय झाले… दिल्लीतील AI परिषदेत अर्धनग्न अवस्थेत आंदोलन केल्याच्या आरोपावरून 3 युवक काँग्रेस नेत्यांच्या अटकेवरून बुधवारी हिमाचल आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. दिल्ली पोलिसांनी शिमला येथील एका हॉटेलमधून मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील 3 नेत्यांना अटक केली, परंतु हिमाचल पोलिसांनी त्यांना अर्ध्या वाटेतच रोखले आणि दिल्लीला घेऊन जाण्यास मज्जाव केला. हिमाचल पोलिसांचे म्हणणे होते की, या संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही औपचारिक माहिती दिली नाही. हिमाचलमध्ये साध्या वेशात येऊन पाहुण्यांना ताब्यात घेण्यात आले. न्यायालयात सुनावणीदरम्यानही दोन्ही पोलिसांमध्ये वाद होत राहिला. यानंतर न्यायाधीशांनी कागदपत्रे तयार करण्यास सांगितले असता, दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा कोणतीही कागदोपत्री कारवाई न करता तिन्ही नेत्यांना घेऊन गेले. हे कळताच हिमाचल पोलिसांनी त्यांना पुन्हा थांबवले. यानंतर तिन्ही नेत्यांना न्यायालयात हजर करून दिल्ली पोलिसांनी ट्रान्झिट रिमांडवर घेतले. सुमारे 18 तास दिल्ली आणि हिमाचल पोलिसांमध्ये नाट्य सुरू राहिले. नंतर गुरुवारी सकाळी पावणे 6 वाजता दिल्ली पोलीस तिन्ही नेत्यांना घेऊन निघून गेले. 23 फेब्रुवारी: राहुल म्हणाले होते- मोदीजी, एपस्टीन फाइल्समध्ये तुमचे नाव, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी यापूर्वी 23 फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडिया X वर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. यात ते म्हणाले- मोदीजी, एपस्टीन फाइल्समध्ये तुमचे नाव आले, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. तुम्ही अमेरिकेशी व्यापार करार करून देशाला ट्रम्पच्या हाती विकले. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशाला माहीत आहे, अदानीवर अमेरिकेत सुरू असलेल्या प्रकरणामुळे तुमची रात्रीची झोप उडाली आहे, कारण ते भाजप आणि तुमच्या आर्थिक संरचनेवरील प्रकरण आहे. राहुल गांधींचे हे विधान 22 फेब्रुवारी रोजी मेरठमध्ये पंतप्रधानांनी दिलेल्या विधानानंतर आले आहे. येथे एका सभेत मोदींनी म्हटले होते की, दिल्लीत आयोजित AI समिटमध्ये काँग्रेसवाल्यांना नग्न होण्याची गरज नव्हती. काँग्रेसवाले आधीच नग्न आहेत. AI समिटशी संबंधित संपूर्ण वाद काय आहे? दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये इंडियन यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी 20 फेब्रुवारी रोजी AI समिट 2026 मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात निदर्शने केली. कार्यकर्त्यांनी टी-शर्ट काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात 'PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड' (पंतप्रधान तडजोड केलेले आहेत) अशा घोषणा दिल्या. टी-शर्टवर पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो होता. त्यावर 'PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड' असे लिहिले होते. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या गंभीर कलमांखाली एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे, ज्यात गुन्हेगारी कट, सरकारी कर्मचाऱ्याला दुखापत करणे, त्यांच्यावर हल्ला करणे आणि कामात अडथळा आणणे यासह अनेक गंभीर आरोप समाविष्ट आहेत. इंडियन यूथ काँग्रेस (IYC) चे अध्यक्ष, उदय भानू चिब, आणि माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते, भूदेव शर्मा यांना या प्रकरणी मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. नंतर दोघांना दिल्लीतील न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि चौकशीसाठी पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनुसार, आतापर्यंत एकूण 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे. गोंधळाशी संबंधित 3 छायाचित्रे… संबित पात्रा यांनी नेहरूंना ‘कॉम्प्रोमाइज्ड चाचा’ म्हटले, म्हणाले- त्यांच्या सरकारमध्ये परदेशी एजन्सींचा प्रभाव होता भाजप खासदार संबित पात्रा यांनी गुरुवारी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना 'कॉम्प्रोमाइज्ड चाचा' म्हटले. पात्रा म्हणाले की, खरा समझोता कोणी केला, हे मी सांगतो. या संदर्भात नेहरूंचे नाव सर्वात आधी येते. पात्रा म्हणाले की, नेहरूंचे खाजगी सचिव एम.ओ. माथाई यांच्याबद्दल असे म्हटले जात होते की ते अमेरिकन एजंट होते. 1960 च्या दशकात सोव्हिएत गुप्तहेर संस्था केजीबीचे एजंट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचत होते.

सुरतमधील आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनीत गोंधळ:वेतनवाढीसाठी संपावर उतरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी केली जाळपोळ, महिला DCP जखमी

गुजरातच्या सुरतमधील हजीरा येथील आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनीत गुरुवारी सकाळी गोंधळ झाला. पगारवाढीच्या मागणीसाठी संपावर उतरलेले कर्मचारी अचानक संतप्त झाले. त्यांनी 10 हून अधिक गाड्यांना आग लावली. इतकंच नाही, तर आंदोलकांनी पोलीस पथकावरही हल्ला केला, ज्यात महिला डीसीपी जखमी झाल्या. पगारवाढीच्या मागणीसाठी 5000 कर्मचाऱ्यांनी काम थांबवले : कंपनीच्या नवीन प्लांटमध्ये आज सकाळी 5000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी अचानक काम सोडून संप पुकारला. संपाचे मुख्य कारण म्हणजे कामाच्या तासांमध्ये झालेली वाढ कमी करणे आणि पगारवाढ. सुरुवातीला संप शांततेत सुरू होता. पण अचानक काही कर्मचाऱ्यांनी हिंसक आंदोलन सुरू केले. कंपनीच्या तीन अग्निशमन दलाच्या गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहोचवण्यात आले. इतकंच नाही, तर संतप्त जमावाने चार सायकलींना आग लावली. बातमी मिळताच मोठ्या संख्येने पोलीस दल, क्राईम ब्रांच आणि एसओजीची पथके प्लांटवर पोहोचली आणि उपद्रवींना शांत केले. सध्या प्लांटमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे. कंपनीतील आगीचे ३ फोटो… श्रम संहिता अधिसूचित होताच लागू करू: एल अँड टी : याबाबत लार्सन अँड टुब्रोने एक निवेदन जारी करत म्हटले आहे की, गुजरात सरकारद्वारे कामगार संहितेची अधिसूचना लागू होताच, आम्ही त्यातील सर्व नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करू. सध्या आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतो.

बसपा आमदाराच्या घरातून 11 कोटींची रोकड मिळाली:महागडे घड्याळे-दागिने जप्त, 1000 कोटींच्या करचोरी प्रकरणी दुसऱ्या दिवशीही धाडसत्र

बसपाचे एकमेव आमदार उमाशंकर सिंह यांच्या ठिकाणांवर आयकर विभागाची (IT) छापेमारी दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. सोनभद्र, कौशांबी आणि बलिया येथे कारवाई सुरू आहे, तर लखनऊ येथील निवासस्थानी छापेमारी संपली आहे. सूत्रांनुसार, येथे पथकाला सुमारे साडे 11 कोटी रुपये रोख रक्कम मिळाली आहे. याशिवाय महागडी घड्याळे, सोने-चांदी आणि मौल्यवान दागिनेही जप्त करण्यात आले आहेत. बुधवारी आयकर पथकाने एकाच वेळी 15 हून अधिक ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. सूत्रांनुसार, आयकर विभाग 1000 कोटी रुपयांच्या करचोरी प्रकरणात फाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर नोंदी तपासत आहे. मात्र, अधिकृतपणे जप्तीची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. लखनऊमध्ये बुधवारी सकाळी साडेसात वाजता सुरू झालेली कारवाई आज सकाळी 9 वाजेपर्यंत चालली. सुमारे 50 अधिकाऱ्यांनी शोधमोहीम राबवली. यावेळी कोणालाही आत-बाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आली होती. आमदार आणि त्यांचे कुटुंब घरातच उपस्थित होते. सोनभद्रमध्ये, छात्रशक्ती कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयात २४ अधिकारी उपस्थित आहेत. गेट आतून बंद आहे. कंपनीचे कर्मचारीही आत आहेत. रात्री बाहेरून जेवण मागवून अधिकाऱ्यांनी भोजन केले. बुधवारी अधिकारी वऱ्हाडी बनून पोहोचले होते. त्यांच्या गाड्यांवर लग्नाचे पंपलेट लावलेले होते. उमाशंकर सिंह हे बलियाच्या रसडा विधानसभा मतदारसंघातून सलग तीन वेळा आमदार आहेत. त्यांना ब्लड कॅन्सर आहे. ते गेल्या महिन्यातच अमेरिकेतून रक्त बदलून परतले आहेत. सध्या, लखनऊ येथील निवासस्थानी आयसोलेशनमध्ये राहून उपचार घेत आहेत. बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी या छापेमारीला मानवतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. योगी सरकारमधील मंत्री दिनेश सिंह हे उमाशंकर सिंह यांचे व्याही आहेत. ते म्हणाले - एका मुलीचा बाप असल्याने मी तिच्या सुख-दुःखात तिच्यासोबत उभा राहीन. मुलगी सोडता येत नाही, राजकारण सोडता येते. छापेमारीची छायाचित्रे- बलिया जिल्ह्यातील रसडा येथील निवासस्थानीही आयकर विभागाचे पथक पोहोचले. मुख्य दरवाजा बंद करून शोधमोहीम राबवत आहे. आमदारांच्या घरावर धाडी टाकण्यावर कोणी काय म्हटले, वाचा- मंत्री दिनेश यांनी लिहिले- आमदार जीवन-मृत्यूशी झुंज देत आहेत मंत्री दिनेश सिंह म्हणाले- मुलीचा फोन आला होता. रडून रडून सांगितले की क्रूरपणे वागवले जात आहे. उमाशंकरजींना चौथ्या टप्प्याचा कर्करोग आहे. सर्वांना चांगलेच माहीत आहे की ते 2 वर्षांपासून जीवन-मृत्यूशी संघर्ष करत आहेत. त्यांचे सर्व व्यवसाय बंद झाले आहेत. कुटुंब उपचारासाठी कधी अमेरिका, दिल्ली तर कधी लखनऊमध्ये धावपळ करत आहे. जर त्यांच्या जीवाला काही धोका निर्माण झाला, तर याची जबाबदारी या असंवेदनशील संस्थांची असेल. अशा परिस्थितीत तर न्यायालये गंभीर गुन्ह्यांमध्येही मानवी आधारावर दिलासा देतात. तरीही जर कोणतीही संस्था किंवा नेता राजकीय सूडाच्या भावनेने अशा प्रकारे त्रास देण्याचा विचार करत असेल, तर हे अत्यंत दुःखद आहे. मायावती म्हणाल्या- आमदार गंभीर आजारी, नंतरही छापा टाकू शकले असते बसपा सुप्रीमो मायावती म्हणाल्या- उमाशंकर सिंह बीएसपीमध्ये आल्यापासून, त्यांनी पूर्ण प्रामाणिकपणा आणि निष्ठेने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांच्या मतदारसंघातून आतापर्यंत बेकायदेशीरपणे मालमत्ता मिळवल्याची किंवा इतर कोणत्याही चुकीच्या कामाची कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही. ते 2 वर्षांपासून गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत, जर आयकर विभागाला त्यांच्याबद्दल कोणतीही तक्रार मिळाली असती, तर त्यांच्या आरोग्याचा विचार करून ते बरे झाल्यावर चौकशी करता आली असती. आम्ही या विभागाच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही आहोत, परंतु आज ज्या प्रकारे त्यांच्यावर गंभीर आजारादरम्यान कारवाई करण्यात आली आहे, ते अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि माणुसकीच्या विरोधात आहे. अखिलेश म्हणाले- काही लोक जपानला गेले, म्हणून छापा पडलासपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले- उमाशंकर यांच्या घरी छापा यासाठी पडला, कारण काही लोक जपानला गेले आहेत. जर जपानला गेले नसते, तर छापा पडला नसता. पोलिसांना कळते. पोलीस माहिती लीक करतात. प्रश्न हा नाही की उमाशंकर बसपाचे आमदार आहेत. भाजपचा जर कोणी असेल, तर त्याच्यावर छापा पडत नाही. भाजपला खूश करा, कधीच छापा पडणार नाही. आमदार ५४ कोटींचे मालक, १३ कोटींचे कर्ज आहे 2022 च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, उमाशंकर सिंह यांची एकूण संपत्ती सुमारे 54.05 कोटी रुपये आहे. यात 18.05 कोटी रुपयांची जंगम आणि 35.99 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. त्यांच्यावर 13 कोटी रुपयांचे कर्ज देखील आहे. उमाशंकर सिंह राजकारणासोबतच व्यवसायाच्या जगातही सक्रिय राहिले आहेत. त्यांची 'छात्र शक्ती कन्स्ट्रक्शन्स' नावाची कंपनी आहे, जी रस्ते बांधणीचे काम करते. कंपनीने विविध ठिकाणी रस्ते बांधणीचे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांची कंपनी खाणकाम क्षेत्रातही कार्यरत आहे. बांधकाम आणि खाणकामासोबतच ते शिक्षण आणि हॉटेल व्यवसायाशीही संबंधित आहेत. उमाशंकर यांच्या पत्नी पुष्पा सिंह 'सीएस इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड' च्या व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. कंपनी पायाभूत सुविधा आणि बांधकामाशी संबंधित कामे करते. गेल्या वर्षी तब्येत बिघडली तेव्हा मायावतीही भेटायला पोहोचल्या होत्याउमाशंकर सिंह यांचे बसपामधील महत्त्व यावरूनच लक्षात येते की मायावती यांनी त्यांना राखी बांधली आहे. इतकंच नाही तर, 5 मार्च 2025 रोजी उमाशंकर सिंह यांची तब्येत बिघडल्यावर मायावती त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्या होत्या. त्यांनी त्यांची विचारपूस केली आणि कुटुंबासोबत फोटोही काढला होता. उमाशंकर सिंह कधी-कधी चर्चेत राहिले 1- 11 महिन्यांपूर्वी दक्षता विभागात तक्रार झाली होतीआमदार उमाशंकर सिंह 11 महिन्यांपूर्वी उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्तेच्या प्रकरणात चर्चेत आले होते. त्यांच्या विरोधात दक्षता विभागाने चौकशी सुरू केली होती. दक्षता विभागाने त्यांच्यासोबतच त्यांची पत्नी पुष्पा, मुलगा युकेश आणि मुलगी यामिनी यांच्या नावावर खरेदी केलेल्या मालमत्तांचा तपशील गोळा करण्यास सुरुवात केली होती. यात जमीन, घर, फ्लॅट, व्यावसायिक आणि कृषी मालमत्तांचा समावेश होता. दक्षता विभागाने आयजी प्रयागराज यांना पत्र लिहून मालमत्तांचे तपशील मागवले होते. त्यानंतर आयजींनी संबंधित विभागांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. वाराणसीच्या उप-नोंदणी कार्यालयांमधूनही रेकॉर्ड गोळा करण्यात आले होते. 2- गेल्या वर्षी मंत्री दयाशंकर यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाली होतीगेल्या वर्षी उमाशंकर सिंह, मंत्री दयाशंकर सिंह यांच्याशी झालेल्या वादामुळे चर्चेत आले होते. खरं तर, बलिया येथील कटहरनाला येथे बांधलेला नवीन पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) वाहतुकीसाठी खुला केला होता. याची माहिती मिळाल्यावर दयाशंकर सिंह बलिया येथे पोहोचले होते. मंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) कार्यकारी अभियंता केसरी प्रकाश यांना फटकारत म्हटले होते- 'बघा, डोकं खराब करू नका. मी मंत्री आहे. तुम्ही दुसऱ्या कोणाच्या सांगण्यावरून काम करत आहात. मी सर्व काही समजत आहे. तुम्ही इथून निवडणूक लढवणार आहात का? बसपा तुम्हाला तिकीट देणार आहे का?' यानंतर उमाशंकर सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्युत्तर दिले होते. ते म्हणाले होते - जर आम्ही आरोप करायला आणि पुरावे द्यायला लागलो, तर कोणालाही लपायला जागा मिळणार नाही. मंत्र्यांना जर पुलाबाबत तक्रार असेल, तर त्यांनी भारत सरकारशी बोलावे. हा राष्ट्रीय महामार्गाचा प्रश्न आहे. यानंतर दयाशंकर सिंह म्हणाले होते - उमाशंकर यांचे वडील रॉकेल विकायचे, तर मी बलियाचे मालवीय म्हणून ओळखले जाणारे मॅनेजर सिंह यांचा भाचा आहे. 3- गोरखपूरमध्ये फोरलेनच्या बांधकामावरूनही वादात राहिले2017 ते 2022 दरम्यान उमाशंकर सिंह यांनी गोरखपूरमध्ये मेडिकल कॉलेज फोरलेन रस्त्याचे बांधकाम कंत्राटदार म्हणून केले होते. याच दरम्यान रस्त्याच्या कडेला नालाही बांधण्यात आला होता. नालेची उंची रस्त्यापेक्षा जास्त करण्यात आली होती, असा आरोप होता. यामुळे पावसात आजूबाजूच्या अनेक भागांत पाणी साचले होते. हा मुद्दा त्यावेळी गोरखपूर सदरचे आमदार राधामोहन दास अग्रवाल (RMD) यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यांनी उमाशंकर सिंह यांच्या विरोधात शाहपूर पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली होती. 4- ऑगस्ट, 2025 मध्ये CAG अहवालात समोर आले होते दगड खाणकाम प्रकरणऑगस्ट, 2025 मध्ये उमाशंकर यांच्याशी संबंधित दगड खाणकामाचे प्रकरण समोर आले होते. CAG (भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक) अहवालानुसार, उमाशंकर यांच्या पत्नीची कंपनी ‘छात्र शक्ती इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन’ने सोनभद्रमध्ये खाणकामाचा पट्टा घेतला होता. कंपनीने 3000 रुपये प्रति घनमीटरच्या लिलाव दराने दगड खाणकामाचा अधिकार मिळवला होता, तर रॉयल्टी दर 160 रुपये प्रति घनमीटर होता. कंपनीने 33,604 घनमीटर गिट्टीचे अवैध उत्खनन केले होते, असा आरोप होता. याऐवजी दंड रॉयल्टी दराच्या आधारावर वसूल करण्यात आला, तर तो लिलाव दराने वसूल व्हायला हवा होता. जर लिलाव दराने वसुली झाली असती, तर कंपनीला सुमारे 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागली असती. पण, हे प्रकरण 3 कोटी 22 लाख रुपयांमध्ये मिटवण्यात आले होते. यामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. 2011 मध्ये बसपा जॉइन केली, तेव्हापासून सलग आमदार 2017 मध्ये अपात्र घोषित झाले होते14 जानेवारी 2017 रोजी तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांनी त्यांना अपात्र घोषित केले होते. त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या (Representation of the People Act) उल्लंघनाचा आरोप होता. हे प्रकरण सरकारी कंत्राटे स्वतःच्या नावावर घेण्याशी संबंधित होते. लोकायुक्तांच्या चौकशीत आरोप खरे आढळले होते. नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. हे राज्यातील पहिले प्रकरण होते, जेव्हा एखाद्या आमदाराचे सदस्यत्व मागील तारखेपासून रद्द करण्यात आले होते.

शंकराचार्य प्रकरणात दावा- अल्पवयीन मुलांवर कुकर्म झाल्याची पुष्टी:वैद्यकीय अहवाल आला, पीडित बटुक म्हणाला- अविमुक्तेश्वरानंद यांनी शोषण केले

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या विरोधात लैंगिक छळाच्या प्रकरणात मुलांचा वैद्यकीय अहवाल आला आहे. पोलीस सूत्रांचा दावा आहे की त्यांच्यासोबत कुकर्म झाल्याची पुष्टी झाली आहे. बुधवारी पोलिसांनी पीडित अल्पवयीन मुलांची वैद्यकीय तपासणी केली होती. प्रयागराज येथील सरकारी रुग्णालयात दोन डॉक्टरांच्या पॅनेलने वैद्यकीय तपासणी केली होती. त्यानंतर गुरुवारी बंद लिफाफ्यात अहवाल तपास अधिकाऱ्याला सोपवण्यात आला. आता तो शुक्रवारी न्यायालयात सादर केला जाईल. पोलीस सूत्रांनुसार, बटूंशी कुकर्म कोणी केले? कधी केले? कुठे केले? हा तपासाचा विषय आहे. संपूर्ण तपासानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावरील आरोप किती खरे आहेत, हे स्पष्ट होईल. झुंसी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी महेश मिश्र यांनी सांगितले की, वैद्यकीय तपासणी झाली आहे. हे न्यायालयाचे प्रकरण आहे. अधिक माहिती देऊ शकत नाही. यापूर्वी, शंकराचार्यांवर गुन्हा दाखल करणारे आशुतोष महाराज यांनी बुधवारी सांगितले होते की, सर्व पुरावे आहेत. वैद्यकीय तपासणीत बटूंवर झालेल्या कुकर्माची पुष्टी झाली आहे. लवकरच न्याय मिळेल. दरम्यान, एक पीडित बटू पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर आला. त्याने 'आज तक'ला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला - मी अभ्यासासाठी गेलो होतो, तेव्हा माझे शोषण करण्यात आले. आमच्यासोबत इतरही मुले होती, त्यांचेही शोषण करण्यात आले. कोणी शोषण केले? यावर पीडिताने सांगितले - अविमुक्तेश्वरानंद, त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद. तुम्ही माघ मेळ्याबद्दल बोलत आहात का? यावर त्याने सांगितले - होय, तिथेही माझ्यासोबत 16 जानेवारी रोजी शोषण केले. शंकराचार्यांचे शिष्य प्रकाश आणि अरविंद मुलांना बाहेरून आणतात. त्यानंतर त्यांच्यासोबत लैंगिक शोषण केले जाते. इकडे, शंकराचार्यांच्या वकिलाला जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यांच्या मोबाईलवर बुधवारी रात्री उशिरा धमकीचा मेसेज आला. लिहिले होते - वाराणसीच्या कचहरीला बॉम्बने उडवून देऊ, तुलाही. सध्या, प्रयागराज पोलीस चार दिवसांपासून वाराणसीमध्ये तळ ठोकून आहेत. पोलीस शंकराचार्यांची चौकशी करू शकतात. मात्र, अजूनपर्यंत आश्रमात पोहोचले नाहीत. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण...

SC ची NCERT च्या ज्यूडीशियल करप्शन चॅप्टरवर बंदी:सरकारला सांगितले- सर्व पुस्तके मागे घ्या, हा जाणूनबुजून केलेला कट; दोषींना सोडणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी NCERT च्या न्यायिक भ्रष्टाचार या चॅप्टरच्या वादावर सुनावणी केली. न्यायालयाने वादग्रस्त प्रकरणावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले, पुस्तकाचे प्रकाशन आणि विक्री प्रतिबंधित केली. तसेच पुस्तकाच्या सर्व छापील आणि डिजिटल प्रती तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने शिक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना आणि इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्या. अभ्यासक्रमाशी संबंधित बैठकांचे रेकॉर्ड आणि पुस्तकाच्या लेखकांची नावे मागितली. जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि प्रकरण बंद केले जाणार नाही. सुनावणीदरम्यान, शिक्षण मंत्रालयाने बिनशर्त माफी मागितली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की हे न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्यासाठी जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र असल्याचे दिसून येते. आज न्यायव्यवस्था दुखावली आहे. न्यायालयाने एनसीईआरटीला फौजदारी अवमानाचा इशाराही दिला. कोर्ट रूम लाईव्ह… एसजी मेहता: सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) प्रकरणात, सुरुवातीला आम्ही बिनशर्त माफी मागतो. सीजेआय: आमच्या मित्र माध्यमांनी ही नोटीस पाठवली. यात माफीचा कोणताही उल्लेख नाही. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह: हे जाणूनबुजून केले आहे. सीजेआय: हे पुस्तकात प्रकाशित झाले आहे की नाही, हे शोधणे ही आमची संस्थात्मक जबाबदारी आहे. रजिस्ट्रार जनरलला पाठवलेल्या संवादात प्राधिकरण स्वतःचा बचाव करत होते. हा एक मोठा कट होता. एसजी मेहता: ज्यांनी हे दोन अध्याय तयार केले, ते कधीही यूजीसी किंवा कोणत्याही मंत्रालयासोबत काम करणार नाहीत. CJI: त्यांना शिक्षा न होता वाचणे खूप सोपे होईल… त्यांनी गोळी झाडली आणि आज न्यायपालिकेचे रक्त वाहत आहे. 25 फेब्रुवारी: CJI ने प्रकरणावर तीव्र आक्षेप घेतला होता बुधवारी CJI ने या प्रकरणावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले की, न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची किंवा तिच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही. यापूर्वी, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अभिषेक सिंघवी यांच्यासोबत या प्रकरणाचा उल्लेख करत तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतर बुधवारी संध्याकाळी NCERT ने आपल्या वेबसाइटवरून पुस्तक काढून टाकले. सूत्रांनुसार, पुस्तकातून वादग्रस्त प्रकरण काढले जाऊ शकते. सरकारनेही पुस्तकात न्यायिक भ्रष्टाचार समाविष्ट करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. सरकार म्हणाली- शासनाच्या तिन्ही अंगांना जोडायला हवे होते NCERT चेअरमन दिनेश प्रसाद सकलानी यांचे या मुद्द्यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही. कौन्सिलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रकरण आता न्यायालयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे ते या मुद्द्यावर काहीही बोलणार नाहीत. दरम्यान, सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जरी NCERT एक स्वायत्त संस्था असली तरी, धडा जोडण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यायला हवे होते. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा समाविष्ट करायचा होता, तर त्यात शासनाच्या तिन्ही अंगांना - कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधायिका यांनाही जोडायला हवे होते. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, न्यायपालिकेत भ्रष्टाचाराशी संबंधित आकडे संसदीय नोंदी आणि नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडमध्ये उपलब्ध आहेत, परंतु तथ्यांच्या क्रॉस-व्हेरिफिकेशनसाठी केंद्राशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही. वादग्रस्त धडा NCERT च्या नवीन सोशल सायन्स पाठ्यपुस्तकात होता NCERT ने 23 फेब्रुवारी रोजी इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समाजशास्त्राचे नवीन पाठ्यपुस्तक जारी केले होते. पुस्तकाचे नाव ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड भाग 2’ असे आहे. यात ‘द रोल ऑफ द ज्युडिशियरी इन अवर सोसायटी’ या धड्यात ‘करप्शन इन द ज्युडिशियरी’ हा विषय जोडण्यात आला आहे. यात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार, मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांची मोठी कमतरता या न्यायव्यवस्थेसमोरच्या प्रमुख आव्हानांमध्ये समाविष्ट आहेत. न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधलेले असतात, जी केवळ न्यायालयात त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवत नाही, तर न्यायालयाबाहेरही त्यांचे आचरण ठरवते. एका विषयाचे शीर्षक- न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे पुस्तकातील एका विभागाचे शीर्षक ‘Justice delayed is justice denied’ असे आहे. याचा अर्थ आहे- न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालयात 81 हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये 62 लाख 40 हजार, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमधील 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित प्रकरणांची संख्या देखील नमूद केली आहे. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार होते. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. NCERT ने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) आणि NEP-2020 अंतर्गत सर्व वर्गांसाठी नवीन पुस्तके तयार केली आहेत. कोरोना महामारीनंतर जुन्या पुस्तकांमधील विषय बदलून नवीन विषय पुस्तकांमध्ये जोडले जात आहेत. पहिली ते 8वी पर्यंतची नवीन पुस्तके 2025 मध्येच प्रकाशित करण्यात आली आहेत. पुस्तकाचा तो भाग ज्यात भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित प्रकरणांचा उल्लेख… नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे… पुस्तकात माजी सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांचाही उल्लेख पुस्तकात भारताचे माजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचाही उल्लेख आहे, ज्यांनी जुलै 2025 मध्ये म्हटले होते की न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा सार्वजनिक विश्वासावर वाईट परिणाम होतो. ते म्हणाले होते, “तथापि, हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा मार्ग या समस्या सोडवण्यासाठी उचललेल्या जलद, निर्णायक आणि पारदर्शक कृतींमध्ये आहे... पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे लोकशाही गुण आहेत.”

राजस्थानमध्ये 9 वर्षांच्या विद्यार्थिनीला हार्टअटॅक, मृत्यू:शाळेच्या मैदानावर खेळताना पडली; मोठ्या भावाचाही अशाच प्रकारे जीव गेला होता

नागौरमधील एका खाजगी शाळेत 9 वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. ती अडखळून खाली पडली होती. घाईघाईने शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी तिला रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी तिच्या मोठ्या भावाचाही अशाच हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. ही घटना नागौर जिल्ह्यातील गोटन शहरातील गोटन इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी सुमारे 7.48 वाजता घडली होती. फोटो … शाळेच्या मैदानात अचानक पडलीशाळा संचालक रामकुंवार ओला यांनी सांगितले की, तालणपूर येथील राजेंद्र बापेडीया यांची मुलगी दिव्या पाचवीत शिकत होती. नेहमीच्या दिवसांप्रमाणे 23 फेब्रुवारीच्या सकाळीही ती शाळेत आली होती. प्रार्थना व्हायला अजून वेळ होता. यावेळी काही मुले मैदानावर खेळत होती. यात दिव्याही होती. खेळता खेळता अचानक दिव्या बेशुद्ध होऊन खाली पडली. यामुळे गोंधळ उडाला. कुटुंबीयांना माहिती देण्यासोबतच शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिव्याला सांभाळले. कोणताही विलंब न करता तिला गोटन येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. तोपर्यंत तिचा जीव गेला होता. कुटुंबीयांनी शवविच्छेदन केले नाहीडॉक्टरांच्या मते, दिव्याच्या शरीरावर कोणत्याही प्रकारच्या बाह्य जखमेच्या खुणा नव्हत्या. प्राथमिक तपासणीत हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे मानले गेले आहे. कुटुंबीयांनी शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला होता. मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला होता. चार महिन्यांत दोन मुलांना गमावलेकुटुंबीयांनी सांगितले- दिव्याच्या मोठ्या भावाचा, अभिषेकचा मृत्यूही अशाच प्रकारे झाला होता. 9 सप्टेंबर 2025 रोजी तो घरी खेळत असताना अचानक बेशुद्ध पडला होता. त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले होते.

नेदरलँड्समध्ये पहिले समलिंगी पंतप्रधान बनले रॉब जेटन:अश्लील कंटेंट दाखवणाऱ्या 5 OTT प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी; 26 फेब्रुवारीच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… आंतरराष्ट्रीय (INTERNATIONAL) 1. रॉब जेटन नेदरलँड्सचे पंतप्रधान बनले 24 फेब्रुवारी रोजी रॉब जेटन यांनी नेदरलँड्सचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. 2. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी भारत दौऱ्यावर येणार आहेत 26 फेब्रुवारी रोजी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. ते 7 मार्चपर्यंत भारतात राहतील. 3. स्प्लिट्सविला फेम मयंक पवार यांचे निधन 24 फेब्रुवारी रोजी फिटनेस ट्रेनर मयंक पवार याचे निधन झाले. 4. अभिनेता रॉबर्ट कॅराडाइन यांचे निधन 24 फेब्रुवारी रोजी हॉलिवूड अभिनेता रॉबर्ट कॅराडाइन यांचे निधन झाले. ते 71 वर्षांचे होते. 5. पोखरणमध्ये 'अग्नि वर्षा' सराव झाला 24 फेब्रुवारी रोजी भारतीय लष्कराच्या दक्षिण कमांडने राजस्थानमधील पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजमध्ये 'अग्नि वर्षा' सराव केला. 6. भारत-अमेरिका संयुक्त लष्करी सराव 'वज्र प्रहार' सुरू झाला 24 फेब्रुवारी रोजी भारत-अमेरिकाचा 16वा संयुक्त विशेष दल सराव 'वज्र प्रहार' सुरू झाला. हा संयुक्त सराव 16 मार्चपर्यंत चालेल. 7. केंद्र सरकारने 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली 24 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म (OTT) वर बंदी घातली आहे. आजचा इतिहास 26 फेब्रुवारी :

मोदींचे इंस्टाग्रामवर 100 मिलियन फॉलोअर्स:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यापेक्षा दुप्पट; अशी कामगिरी करणारे जगातील पहिले राजकीय नेते

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंस्टाग्रामवर 100 मिलियन, म्हणजेच 10 कोटी फॉलोअर्स झाले आहेत. या प्लॅटफॉर्मवर ही उपलब्धी मिळवणारे ते जगातील पहिले नेते आणि राजकारणी बनले आहेत. पंतप्रधान मोदी 2014 मध्ये इंस्टाग्रामशी जोडले गेले होते. येथे त्यांचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा दुप्पटहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ट्रम्प 43.2 मिलियन फॉलोअर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. जगातील 5 मोठ्या नेत्यांच्या एकूण फॉलोअर्सची संख्या मोदींच्या एकट्या फॉलोअर्सच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. ट्रम्प यांच्यानंतर इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांटो यांच्याकडे 15 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. ब्राझीलचे अध्यक्ष लूला 14.4 मिलियन फॉलोअर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहेत. तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगन यांच्याकडे 11.6 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. मोदींचा इंस्टाग्राम जॉईन करण्यापासून 100 मिलियनांपर्यंतचा प्रवास X वर 2 वर्षांपूर्वी 100 मिलियन, आता 106.5 सोशल मीडिया X वर पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्येच 100 मिलियन फॉलोअर्सचा टप्पा गाठला होता. यावेळी त्यांचे X वर 106.2 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. ही पंतप्रधानांच्या कोणत्याही सोशल मीडिया अकाउंटवरील फॉलोअर्सची सर्वाधिक संख्या आहे. त्यानंतर इंस्टाग्रामवर 100 मिलियन, फेसबुकवर 54 मिलियन आणि व्हॉट्सॲपवर 11.7 मिलियन फॉलोअर्स आहेत.

राजस्थानात तापमान 36°C, मध्य प्रदेशातही 30°C पेक्षा जास्त:हरियाणामध्ये एप्रिलसारखी उष्णता, उत्तराखंडमध्ये बर्फवृष्टी-पावसाचा इशारा; सिक्किममध्ये 2700 पर्यटकांची सुटका

राजस्थानमध्ये तीव्र उष्णतेचा परिणाम दिसू लागला आहे. येथे दिवसाचे तापमान 36C पेक्षा जास्त होते. हा सलग दुसरा दिवस होता. बाडमेरमध्ये सर्वाधिक 36.3C तापमान नोंदवले गेले. इतर राज्यांमध्येही 30C पेक्षा जास्त तापमान होते. मध्य प्रदेशात उष्णता वाढली आहे. बुधवारी राज्यातील 28 जिल्ह्यांमध्ये दिवसाचे तापमान 30C पेक्षा जास्त होते. हवामान विभागाच्या मते, 2 मार्चपासून नवीन प्रणाली सक्रिय होत आहे. त्यानंतर पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, उत्तराखंड आणि सिक्कीममधील उंच ठिकाणी बर्फवृष्टी सुरू आहे. पिथौरागढमधील पंचाचुलीसह अनेक भागांत बुधवारी हलकी बर्फवृष्टी झाली. सिक्कीममध्ये 2,736 पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या एकूण 541 पर्यटक गाड्या अडकल्या. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सिक्कीम पोलीस, GREF/BRO, ड्रायव्हर असोसिएशनच्या मदतीने सर्व गाड्या आणि पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. पुढील 2 दिवसांचे हवामान- 27 फेब्रुवारी रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि 28 फेब्रुवारी रोजी हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये हलक्या पावसाची आणि बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. राज्यांमधील हवामानाची स्थिती… मध्य प्रदेश: राज्यातील 28 जिल्ह्यांमध्ये दिवसाचे तापमान 30C पेक्षा जास्त, 2 मार्चपासून नवीन प्रणालीमुळे हवामान पुन्हा बदलेल मध्य प्रदेशातील 28 जिल्ह्यांमध्ये दिवसाचे तापमान 30C पेक्षा जास्त होते. हवामान विभागाच्या मते, 2 मार्चपासून नवीन प्रणाली सक्रिय होत आहे. यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडू शकतो. राज्यात फेब्रुवारी महिन्यात 4 वेळा पाऊस-गारपीट झाली आहे. राजस्थान: सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यात दिवसाचे तापमान 36C पेक्षा जास्त, बाडमेरमध्ये सर्वाधिक 36.3C राजस्थानमध्ये दिवसाचे तापमान आता वेगाने वाढू लागले आहे. राज्यात सलग दुसऱ्या दिवशी दिवसाचे तापमान 36C पेक्षा जास्त राहिले. बाडमेरमध्ये सर्वाधिक 36.3C राहिले. इतर राज्यांमध्येही 30C पेक्षा जास्त राहिले आहे. तर, किमान तापमानही 16C पेक्षा जास्त राहिले आहे. उत्तराखंड: राज्यातील 3 जिल्ह्यांमध्ये उद्यापासून बर्फवृष्टीची शक्यता, 6 शहरांचे तापमान -10C पेक्षा खाली उत्तराखंडमधील 3 जिल्ह्यांमध्ये उद्यापासून दोन दिवस पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. यात उत्तरकाशी, चमोली आणि पिथौरागढमधील उंच ठिकाणांचा समावेश आहे. पुढील 2-3 दिवसांत किमान तापमानात 2-3C आणि कमाल तापमानात 1-2C वाढ होण्याची शक्यता आहे. हरियाणा: फेब्रुवारी महिन्यात एप्रिलसारखी उष्णता, 5 शहरांमध्ये 30C पेक्षा जास्त तापमान हरियाणात फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच उष्णतेचा प्रभाव दिसू लागला आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटी एप्रिलसारखी उष्णता दुपारी जाणवत आहे. हवामान विभागाच्या मते, राज्यातील 5 शहरांमध्ये कमाल तापमान 30C पेक्षा जास्त होते. भिवानीमध्ये सर्वाधिक 31.0C, नूंहमध्ये 30.9C, महेंद्रगडमध्ये 30.3C, गुरुग्राममध्ये 30.2C होते.

दिल्ली पोलिसांवर हिमाचलमध्ये FIR, नाकेबंदी करून थांबवले:शिमल्यात युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना अटक करण्यासाठी गेले होते, एआय परिषदेत निदर्शने केल्याचा आरोप

हिमाचल प्रदेशमध्ये दिल्ली पोलिसांवर बुधवारी एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. वास्तविक, दिल्ली पोलीस इंडियन नॅशनल यूथ काँग्रेसच्या 3 कार्यकर्त्यांना शिमल्यातून अटक करून घेऊन जात होते. तेव्हा हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी त्यांना नाकेबंदी करून थांबवले. या कार्यकर्त्यांवर एआय (AI) समिटमध्ये निदर्शने केल्याचा आरोप आहे. रात्री उशिरापर्यंत नाट्य सुरू होते. आरोपींना वैद्यकीय तपासणीसाठी रिपन रुग्णालयात नेण्यात आले. आज गुरुवारी त्यांना ट्रान्झिट रिमांडसाठी जिल्हा न्यायालयात हजर केले जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी जिल्हा न्यायालय परिसरात हिमाचल आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये दीर्घ चर्चा झाली. यानंतर शिमला पोलिसांनी तिन्ही कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात दिले. परंतु, जिल्हा न्यायालयापासून सुमारे 6-7 किलोमीटर दूर शोघी येथे शिमला पोलिसांनी त्यांना पुन्हा थांबवले. यावेळी दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांमध्ये बराच वेळ गोंधळ आणि वादविवाद सुरू होता. दिवसभर हाय व्होल्टेज नाट्य सुरू राहिले. शिमला पोलिसांनी आरोप केला आहे की, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता काही लोक साध्या वेशात 15 ते 20 लोकांसह पर्यटकांना जबरदस्तीने गाडीत बसवून घेऊन जात होते. पोलिसांनी असेही सांगितले की, तक्रारदाराच्या चांशल रिसॉर्टमध्ये लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा डीव्हीआर देखील कोणतीही पावती न देता सोबत नेण्यात आला. यानंतर कारवाई करत दिल्ली पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. वाद कसा सुरू झाला, ते क्रमवार वाचा.. तरुण एमपी-यूपीचे, रोहडूच्या हॉटेलमध्ये थांबले होते अटक करण्यात आलेले युवक काँग्रेस कार्यकर्ते मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचे आहेत. त्यांची नावे अरबाज, सौरभ आणि सिद्धार्थ अशी आहेत. त्यांना स्थानिक युवा काँग्रेस नेत्याने रोहडू येथील एका खाजगी हॉटेलमध्ये खोलीत थांबवले होते. AI परिषदेतील आंदोलनाप्रकरणी कारवाई दिल्ली पोलिसांनी AI परिषदेदरम्यान दिल्लीत टी-शर्ट काढून केलेल्या आंदोलनाप्रकरणी ही कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. तिघांवरही आंदोलनात सहभागी झाल्याचा आरोप आहे. ते लपण्यासाठी शिमला येथील रोहडू येथे पोहोचले होते, असे सांगितले जात आहे.

फेब्रुवारीत ऊन; काश्मीर खोरे तापतेय, लडाखमध्ये चक्क बर्फाचा दुष्काळ:आतापासूनच डोंगराळ भागात पारा 10 अंशांनी जास्त

काश्मीरच्या सुंदर आणि थंड दऱ्या फेब्रुवारीत असामान्य तापमानामुळे तापत आहेत. सोनमर्ग-गुलमर्गमध्ये गेल्या दिवसांत झालेली बर्फवृष्टी आता जवळपास वितळली आहे. श्रीनगरसारख्या मैदानी भागात तापमान आतापासूनच विक्रम प्रस्थापित करत आहे. येथील २१ फेब्रुवारी हा खोऱ्याच्या इतिहासातील फेब्रुवारीमधील सर्वात उष्ण दिवस ठरला. कमाल तापमान असामान्यपणे २१ अंशांपर्यंत पोहोचले, जे सामान्यापेक्षा १० अंशांनी जास्त आहे. यापूर्वी २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी २०.६ अंश तापमानाची नोंद झाली होती. श्रीनगरमधील हवामान केंद्राचे संचालक डॉ. मुख्तार अहमद यांनी सांगितले की, कोणतीही मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बन्स) आली नाही. हा उष्णतेचा सामान्य टप्पा नाही. ... मप्र-राजस्थानसारख्या राज्यांत आतापासूनच तापमान ३-५ अंश जास्त आतापासूनच उत्तर-पश्चिम आणि मप्र, राजस्थानसारख्या मध्य भारताच्या राज्यांत पारा सामान्यापेक्षा ३ ते ५ अंशांनी वर आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये ऊन तीव्र होईल आणि तापमान जास्त राहील. धोका : लेहमध्ये १० वर्षांनंतर बर्फ नाही या वेळी लडाखच्या लेह आणि आसपासच्या परिसरात जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येही बर्फ पडला नाही. असे सुमारे १० वर्षांनंतर घडले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे १७,५८२ फूट उंचीवर असलेल्या खारदुंग ला आणि चांग लासारख्या उंच खिंडींवरही सामान्यापेक्षा ७० ते ८०% कमी बर्फवृष्टी झाली आहे. राज्यात उष्माघाताचा पहिला बळी : धुळ्यात १ मृत्यू धुळे | फेब्रुवारीतच तापमानाने पस्तिशी ओलांडली. शिंदखेडा तालुक्यातील गोरोणे येथील भिका मराठे (६५) यांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला. उष्माघाताची राज्यातील पहिलीच घटना आहे. भिका यांनी उन्हात काम केल्याने दुपारी साडेचार वाजेच्या सुमारास ते चक्कर येऊन पडले. नरडाणा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांचा सायंकाळी मृत्यू झाला.

उत्तराखंडमधील 448 गावे आपत्तीच्या छायेत, सात हजार कुटुंबे संकटात:डोंगराळ भागात सुरक्षित जमीन शोधणे आता मोठे आव्हान

देवभूमी उत्तराखंडमधील ४४८ गावे नकाशावरून कायमची पुसली जाऊ शकतात. यापैकी ३५० गावे ‘अत्यंत संवेदनशील’ आहेत. मुसळधार पावसादरम्यान भूस्खलन, ढगफुटी किंवा पुराच्या परिस्थितीत ही गावे दुर्घटनेची शिकार होऊ शकतात. भू-वैज्ञानिक अभ्यासानुसार सुमारे ७ हजार कुटुंबे असलेल्या या गावांजवळ कोणतीही सुरक्षित जागा नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांचे जीवन धोक्यात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारला जमीनही मिळत नाहीये. कडक वन कायदे, डोंगराळ भागातील विषम भौगोलिक परिस्थितीमुळे सपाट आणि सुरक्षित जमीन मिळणे कठीण होत आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माहितीनुसार चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या पिथौरागढमध्ये सर्वाधिक १२६ गावे आपत्तीच्या उच्च जोखमीच्या श्रेणीत आहेत. उत्तरकाशीची १००, चमोलीची ९५, बागेश्वरची ६२, टिहरीची ३५ गावे आणि इतर जिल्ह्यांतील २१ गावांचे स्थलांतर केले जाणार आहे. अनेक ठिकाणी जोशीमठसारख्या भेगा जोशीमठसारख्या भेगा आता इतर अनेक भागातही दिसू लागल्या आहेत. नैनितालमध्येही असाच धोका निर्माण झाला आहे. अनेक घरे कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर आपत्तीग्रस्त गावांची संख्या वाढत आहे. ठोस 'पुनर्वसन धोरण' लागू केले जात नाही, तोपर्यंत येणाऱ्या काळात धोका वाढू शकतो. डोंगर धोकादायक का होतायत? स्थलांतर का आवश्यक आहे दरवर्षी मान्सूनचा हंगाम उत्तराखंडसाठी नवीन आपत्तींचा धोका घेऊन येतो. २०१३ ते २०२६ दरम्यान ६ हजारांहून अधिक लोक आपत्तीला बळी पडले आहेत. या ४४८ गावांमध्ये लोक कायमस्वरूपी राहतात. त्यामुळे त्यांना वेळेत हलवणे गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाचे सचिव विनोद कुमार सुमन यांच्या मते, १४ वर्षांत ३००६ हून अधिक कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे. अनेक स्तरांवर काम सुरू आहे. पण डोंगराळ भागात सुरक्षित जागेचा शोधणे मोठे आव्हान आहे.

‘ज्यूडीशियल करप्शन’ वाद, NCERTने म्हटले- नकळत चूक झाली:प्रकरण पुन्हा लिहिले जाईल, पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली

इयत्ता 8वीच्या सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ वादावर NCERT ने बुधवारी पहिली प्रतिक्रिया दिली. NCERT ने सांगितले की ते न्यायव्यवस्थेचा खूप आदर करतात. पुस्तकातील चूक अनवधानाने झाली असून, त्या प्रकरणात चुकीची सामग्री समाविष्ट केल्याबद्दल NCERT ला खेद आहे. NCERT ने 24 फेब्रुवारी रोजी इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक विज्ञानाचे नवीन पाठ्यपुस्तक जारी केले होते. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार होते. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. पुस्तकाचे नाव ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड भाग 2’ असे आहे. यात ‘आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या प्रकरणांतर्गत ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ हा विषय जोडण्यात आला आहे. यात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार, मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांची मोठी कमतरता या न्यायव्यवस्थेसमोरच्या प्रमुख आव्हानांपैकी आहेत. वाद वाढल्यानंतर NCERT ने पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. तसेच, वादग्रस्त प्रकरण पुन्हा लिहिले जाईल असेही सांगितले. आता वाचा NCERT चे संपूर्ण निवेदन 'निर्धारित प्रक्रियेनुसार, NCERT ने 24 फेब्रुवारी रोजी इयत्ता 8 वी साठी 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड, व्हॉल्यूम II' हे सोशल सायन्सचे पाठ्यपुस्तक प्रकाशित केले. पाठ्यपुस्तक मिळाल्यावर असे दिसून आले की काही चुकीचे मजकूर साहित्य अनवधानाने प्रकरण क्रमांक 4 मध्ये आले होते. शिक्षण मंत्रालयानेही असेच निरीक्षण केले आणि पुढील आदेश येईपर्यंत या पुस्तकाचे वितरण पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश दिले. एनसीईआरटी (NCERT) पुनरुच्चार करते आहे की नवीन पाठ्यपुस्तकांचा उद्देश संवैधानिक हक्कांना बळकटी देणे हा आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये साक्षरता, संस्थात्मक आदर आणि लोकशाही सहभागाची माहिती देणे हा होता. कोणत्याही संवैधानिक संस्थेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा किंवा तो कमी करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही. एनसीईआरटी (NCERT) रचनात्मक प्रतिसादासाठी (फीडबॅकसाठी) तयार आहे. म्हणून, वादग्रस्त प्रकरण योग्य प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून पुन्हा लिहिले जाईल आणि शैक्षणिक सत्र 2026-27 सुरू झाल्यावर इयत्ता 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. एनसीईआरटी (NCERT) या निर्णयातील चुकीबद्दल पुन्हा एकदा खेद व्यक्त करते.' नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे… पुस्तकात माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचाही उल्लेख पुस्तकात भारताचे माजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचाही उल्लेख आहे, ज्यांनी जुलै 2025 मध्ये म्हटले होते की न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा सार्वजनिक विश्वासावर वाईट परिणाम होतो. ते म्हणाले होते, तथापि, हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा मार्ग या समस्या सोडवण्यासाठी उचललेल्या जलद, निर्णायक आणि पारदर्शक कृतींमध्ये आहे... पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे लोकशाही गुण आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले- न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची परवानगी देणार नाही सिब्बल यांनी CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, इयत्ता 8 वीच्या मुलांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जात आहे. हे निंदनीय आहे. सिंघवी म्हणाले की, NCERT ने असे गृहीत धरले आहे की राजकारण, नोकरशाही आणि इतर संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार नाहीच. यावर CJI सूर्यकांत म्हणाले- जगात कोणालाही न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हे एक सुनियोजित आणि खोल षड्यंत्र वाटते. मला माहीत आहे याला कसे सामोरे जायचे. मी हा खटला स्वतः हाताळेन. आम्ही याबद्दल आणखी काही बोलू इच्छित नाही. NCERT चे पुस्तक वेबसाइटवर उपलब्ध नाही NCERT च्या 8वी इयत्तेच्या सोशल सायन्सचा भाग-2 याच आठवड्यात जारी झाला होता. CJI च्या टिप्पणीनंतर हे पुस्तक NCERT च्या वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. एका वृत्त अहवालानुसार, पुस्तकांची ऑफलाइन विक्री देखील मंगळवार, 24 फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात आली आहे. NCERT ने नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) आणि NEP-2020 अंतर्गत सर्व वर्गांसाठी नवीन पुस्तके तयार केली आहेत. कोरोना महामारीनंतर जुन्या पुस्तकांमधील विषय बदलून नवीन विषय पुस्तकांमध्ये जोडले जात आहेत. पहिली ते 8वी इयत्तेपर्यंतची नवीन पुस्तके 2025 मध्येच प्रकाशित केली गेली आहेत.

आजची सरकारी नोकरी:बिहारमध्ये 993 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी; स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 116 रिक्त जागा, GAIL मध्ये 70 ओपनिंग्स

आजच्या सरकारी नोकरीत माहिती बिहारमध्ये 993 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी झाल्याची. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 116 पदांसाठी भरती निघाली. तसेच GAIL मध्ये 70 पदांसाठी रिक्त जागांची. या नोकऱ्यांबद्दल संपूर्ण माहितीसह अर्ज करण्याची प्रक्रिया येथे पहा.… 1. बिहारमध्ये 993 पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केंद्रीय निवड मंडळ शिपाई भरती (CSBC) द्वारे राज्यात पोलीस कॉन्स्टेबल ऑपरेटरच्या पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी झाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 1 मार्चपासून सुरू होईल. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट csbc.bihar.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : शारीरिक पात्रता : उंची छाती : वयोमर्यादा : शुल्क : सर्व प्रवर्गांसाठी : 100 रुपये निवड प्रक्रिया : पगार : लेव्हल 3 नुसार 21,700 - 69,100 रुपये प्रति महिना परीक्षेचा नमुना : असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक 2. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 116 पदांसाठी भरती निघाली स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसरच्या 100 हून अधिक पदांसाठी भरती काढली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट sbi.co.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : असिस्टंट व्हाईस प्रेसिडेंट : उपव्यवस्थापक (सीए) आणि उपव्यवस्थापक (आयएस ऑडिट) : वयोमर्यादा : सहाय्यक उपाध्यक्ष : 27 - 45 वर्षे उपव्यवस्थापक (सीए) आणि उपव्यवस्थापक (आयएस ऑडिट) :25 - 35 वर्षे निवड प्रक्रिया : मुलाखतीच्या आधारावर पगार : शुल्क : असा अर्ज करा : ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 3. GAIL मध्ये 70 पदांसाठी भरती निघाली गेल इंडिया लिमिटेडने एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी पदांसाठी भरती काढली आहे. इच्छुक उमेदवार gailonline.com या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (केमिस्ट्री) : एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (इन्स्ट्रुमेंटेशन) : एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) : एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (मेकॅनिकल) : वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : पगार : 60,000 - 1,80,000 रुपये प्रति महिना असा करा अर्ज अधिकृत वेबसाइट लिंक अधिकृत अधिसूचना लिंक 4. बँक ऑफ बडोदामध्ये 166 पदांसाठी भरती, अंतिम तारीख 26 फेब्रुवारी बँक ऑफ बडोदाने व्यवस्थापकासह 166 पदांसाठी भरती काढली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट bankofbaroda.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : पदवी, एमबीए/पीजीडीएम, सीए/सीएफए/सीएमए वयोमर्यादा : निवड प्रक्रिया : शुल्क : वेतन : परीक्षेचा नमुना : कालावधी : 150 मिनिटे पात्रता गुण : सीबीटी परीक्षा : मुलाखत : ऑनलाइन परीक्षा केंद्र : अर्ज कसा करावा: अधिकृत अधिसूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज दुवा

दिल्लीत गर्भवती पत्नी, तीन मुलींचा गळा चिरला:मुलींचे वय 3, 4 आणि 5 वर्षे; पती फरार, मुलाच्या इच्छेपोटी हत्येची शक्यता

दिल्लीतील प्रेमचंद पार्क परिसरात एका व्यक्तीने आपल्या दोन महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीची आणि तीन निष्पाप मुलींची गळा चिरून हत्या केली. पोलिसांना संशय आहे की या घटनेमागे मुलाची इच्छा हे कारण असू शकते. घटनेनंतर पती फरार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बुधवारी सकाळी प्रेमचंद पार्क परिसरातील घराच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांनी एक भयानक दृश्य पाहिले. घरामध्ये 27 वर्षीय अनिता आणि तिच्या तीन, चार आणि पाच वर्षांच्या मुली रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या होत्या. महिला आणि मुलींच्या श्वासनलिकाही कापल्या गेल्या होत्या चारही पीडितांचा गळा धारदार शस्त्राने कापण्यात आला होता. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, हल्ला इतक्या जोरदारपणे करण्यात आला होता की त्यांची श्वासनलिकाही कापली गेली होती. पोलिसांनी घटनास्थळाचे वर्णन अत्यंत क्रूर असे केले. घटनेनंतर आरोपी पती मुंचुन केवट बेपत्ता आहे. पोलीस त्याला संशयित मानून तपास करत आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, तपासकर्ते अनैतिक संबंधांसह सर्व संभाव्य पैलूंची चौकशी करत आहेत. प्राथमिक तपासातून असे दिसून येते की, हत्येचे कारण मुलगा नसणे हे असू शकते. आरोपीने पत्नी आणि मुलींना दारू पाजून हल्ला केला पोलिसांनी सांगितले की, त्यांना बुधवारी सकाळी 8:07 वाजता पीसीआर कॉलवरून हत्येची माहिती मिळाली होती. मृतदेह पाहून असे वाटत आहे की, केवटने आपली पत्नी आणि मुलींना दारू पाजून त्यांच्यावर हल्ला केला. मंगळवारी रात्री सुमारे 9 वाजता पती-पत्नीमध्ये वादही झाला होता. इकडे, रुबी नावाच्या एका नातेवाईकाने न्यूज एजन्सी पीटीआयला सांगितले की, केवट आणि त्याची पत्नी मूळचे बिहारमधील पटना जिल्ह्यातील रहिवासी होते. कुटुंब गेल्या दोन वर्षांपासून दिल्लीत राहत होते आणि पती-पत्नीमध्ये सहसा भांडणे होत नव्हती. पोलिसांनी सांगितले की, केवट आझादपूर मंडईत भाजी विकत होता. घटनेनंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या क्राईम आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) च्या पथकांनी पुरावे गोळा केले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 103(1) (हत्या) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी केवटला शोधण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी अनेक पथके तयार करण्यात आली आहेत.

आशुतोष महाराज म्हणाले-माघ मेळा कटात यूपीचे उपमुख्यमंत्री सामील:दावा- मुलांच्या लैंगिक शोषणाची पुष्टी; शंकराचार्यांचे उत्तर- मुले आमच्याकडे आली नाहीत

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल करणारे आशुतोष महाराज यांनी बुधवारी संध्याकाळी प्रयागराजमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले- अविमुक्तेश्वरानंद यांनी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि वाराणसी येथील मठ-आश्रमांमध्ये बटूकांचे लैंगिक शोषण केले आहे. सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत. वैद्यकीय तपासणीत बटूकांसोबतच्या कुकर्माची पुष्टी झाली आहे. लवकरच या प्रकरणात न्याय मिळेल. आशुतोष महाराज यांनी यूपीच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर प्रयागराज माघ मेळ्यात कट रचल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, 'माघ मेळ्याच्या कटात यूपीचे उपमुख्यमंत्री सामील आहेत. उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते की, आता धरणे द्या, आम्ही आल्यावर ते संपवा.' मात्र, आशुतोष महाराज यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपैकी कोणाचेही नाव घेतले नाही. यानंतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी वाराणसीमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक शोषणाची पुष्टी झाल्याच्या दाव्यावर शंकराचार्यांनी म्हटले, ते मूल आमच्याकडे आलेच नाही, तर हे सर्व कसे होऊ शकते? आमच्या वकिलांनी सर्व पुरावे दाखवले की ती मुले त्याच्याकडेच होती. याचा अर्थ असा की, जर मुलांसोबत काही घडले असेल, तर ती मुले ज्याच्यासोबत होती, त्यानेच ते केले असेल. ते म्हणाले- तक्रारदार आपोआप चौकशीच्या कक्षेत येईल. त्याला हे सांगावे लागेल की या मुलांचा आमच्याशी संपर्क कुठे झाला. जेव्हा मुले आमच्याकडे आलीच नाहीत, तर आम्ही वाईट कृत्य कसे करू शकतो? अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले- हिंदुत्व धोक्यात आहे बुधवारी सकाळीही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. यावेळी ते म्हणाले, हिंदुत्व धोक्यात आहे. जेव्हा केवळ कपडे घालून लोक स्वतःला हिंदू म्हणू लागतील आणि वारंवार हिंदू-हिंदू म्हणतील, तेव्हा हिंदूंना धोका असणे स्वाभाविक आहे. हिंदुत्वाला हिंदूंमध्ये घुसलेल्या अशा लोकांपासून धोका आहे, जे खरेतर हिंदू नाहीत. केवळ दिखाव्यासाठी स्वतःला हिंदू सांगतात. ते म्हणाले- गेल्या दीड महिन्यापासून असे म्हटले जात आहे की, आणखी काही विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण झाले आहे. जर असे असेल, तर बाकीच्या लोकांना का वाचवून ठेवले आहे? जर कोणावर अन्याय झाला असेल आणि फक्त दोन लोकांकडून गुन्हा दाखल केला असेल, तर यातून हे दिसून येते की यामागे कट आहे. जेव्हा त्यांना सोयीचे वाटेल, तेव्हा त्यांना हजर केले जाईल. प्रयागराज पोलिसांनी वाराणसीत तळ ठोकला प्रयागराज पोलीस गेल्या 3 दिवसांपासून वाराणसीत तळ ठोकून आहे. पोलीस त्यांची चौकशी करू शकते, पण अद्याप आश्रमात पोहोचलेली नाही. सूत्रांनुसार, पोलीस सध्या शंकराचार्यांशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यात व्यस्त आहे. प्रकरण हाय-प्रोफाइल असल्याने पोलीस सावधगिरीने पावले टाकत आहे. असे मानले जात आहे की, पूर्ण तयारी आणि गृहपाठ केल्यानंतरच पोलीस शंकराचार्य किंवा त्यांच्या शिष्यांची चौकशी करेल. तर, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस शंकराचार्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आली आहे. राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेस त्यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने करेल. संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या प्रयागराज माघ मेळ्यात 18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी शंकराचार्य आणि प्रशासनामध्ये वाद झाला होता. त्यानंतर 8 दिवसांनी, 24 जानेवारी रोजी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष महाराज यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली. यात माघ मेळा-2026 आणि महाकुंभ-2025 दरम्यान मुलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे आरोप केले होते. पोलिसांवर कारवाई न केल्याचा आरोप करत 8 फेब्रुवारी रोजी विशेष पॉक्सो न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 13 फेब्रुवारी रोजी 2 मुलांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच दिवशी झुंसी पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली. एफआयआरमध्ये शंकराचार्य, त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद आणि 2-3 अज्ञात आरोपींना आरोपी करण्यात आले. 24 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांनी प्रयागराजचे अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल शर्मा यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली.

ओडिशात मायनिंग अधिकाऱ्याच्या घरात 4.27 कोटी रोकड सापडली:नोटा मोजण्याची यंत्रे आणावी लागली, 30 हजारांची लाच घेताना पकडले होते

ओडिशा दक्षता विभागाने बुधवारी कटक सर्कलचे उपसंचालक (खाणी) देबब्रत मोहंती यांच्या घरातून 4.27 कोटी रुपये रोख जप्त केले. मोहंती यांना परवानाधारक कोळसा व्यापाऱ्याकडून 30 हजार रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले. आरोप आहे की, ते कोळसा डेपो अखंडितपणे चालवण्यासाठी आणि काम सोपे करण्याच्या बदल्यात लाच घेत होते. हे सापळा अभियान ओडिशा दक्षता विभागाने लाच मागितल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर केले होते. कपाटांमध्ये नोटांचे ढिगारे सापडले अटकेनंतर दक्षता विभागाच्या पथकांनी मोहंती आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. विभागाने मठासाही येथील मोहंती यांचे वडिलोपार्जित घरावर आणि भुवनेश्वरमधील पाटिया परिसरातील फ्लॅटवर छापा टाकला. भुवनेश्वरमधील फ्लॅटमधून सूटकेस, ट्रॉली बॅग आणि कपाटांमध्ये नोटांचे ढिगारे सापडले. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या कार्यालयातून 1.20 लाख रुपये रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली. नोटा मोजण्यासाठी चलन मोजण्याची यंत्रे आणण्यात आली. सोने, घर आणि प्लॉटही सापडले व्हिजिलन्सच्या भुवनेश्वर विभागाचे एसपी सरोज कुमार समल यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ₹4.27 कोटींची मोजणी झाली आहे. तपासात समोर आले आहे की, मोहंती यांच्याकडे भुवनेश्वरमध्ये दोन मजली घर आहे. याव्यतिरिक्त अधिकाऱ्याच्या नावावर सुमारे 130 ग्रॅम सोने आणि 2400 चौरस फुटांचा प्लॉट आहे, ज्यावर दोन मजली इमारत बांधली जात आहे. मोहंती यांच्या नावावर 10 बँक खाती आणि लॉकर देखील आहेत, ज्यांची चौकशी केली जात आहे. व्हिजिलन्सच्या इतिहासातील सर्वात जास्त रोख रक्कम जप्त व्हिजिलन्स अधिकाऱ्यांनी याला ओडिशा व्हिजिलन्सच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रोख रक्कम जप्ती म्हटले आहे. यापूर्वी दक्षता विभागाची सर्वात मोठी रोख जप्ती ₹3.4 कोटी होती, जी 7 एप्रिल 2022 रोजी गंजाम जिल्ह्यातील लघु सिंचन विभागाच्या एका सहाय्यक अभियंत्याच्या घरातून मिळाली होती. 2009 मध्येही गुन्हा दाखल झाला आहे एसपी समल यांनी सांगितले की, मोहंती यांच्या विरोधात 2009 मध्येही भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्या प्रकरणाची सुनावणी मयूरभंज जिल्हा न्यायालयात अजूनही सुरू आहे. ₹8 हजारच्या नोकरीने केली होती सुरुवात अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मोहंती यांनी 2004 मध्ये ₹8 हजार वेतनावर कनिष्ठ खाण अधिकारी म्हणून सरकारी सेवेत सुरुवात केली होती. त्यांनी बोलांगीर, बारीपदा आणि बरहामपूर येथे काम केले आहे आणि सध्या ते कटक येथे तैनात होते. काँग्रेसचा भाजपवर हल्ला या प्रकरणावरून प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास यांनी भाजपवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, ही जप्ती राज्यात सुरू असलेल्या “डबल इंजिन सरकार” दरम्यान वाढणाऱ्या मोठ्या भ्रष्टाचाराला उघड करते.

मोठे नेते-अधिकारी विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाही:सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - धर्म किंवा जातीच्या आधारे बदनामी करण्याचा अधिकार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारणी आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेले अधिकारी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की असे करणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि कोणत्याही माध्यमातून समुदायाची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानानुसार, राज्य किंवा राज्याबाहेरील घटकांसह कोणतीही व्यक्ती भाषणे, मीम्स, कार्टून किंवा दृश्य कला यासारख्या कोणत्याही माध्यमातून कोणत्याही समुदायाची बदनामी किंवा अपमान करू शकत नाही. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नेटफ्लिक्सवर घुसखोर पंडत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. १९ फेब्रुवारी रोजी, खंडपीठाने चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने आशा व्यक्त केली की आता हा वाद संपेल. न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यांच्या ३९ पानांच्या स्वतंत्र निकालात म्हटले आहे की, संविधानाच्या प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांमध्ये बंधुता वाढवण्याचे आणि देशाची एकता आणि अखंडता राखण्याचे वचन दिले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित मागील सुनावणी: १९ फेब्रुवारी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'घुसखोर पंडत' हे नाव काढून टाकण्यात आले, नीरज पांडे म्हणाले - नवीन शीर्षकाचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. मनोज वाजपेयी यांच्या 'घुसखोर पंडत' या चित्रपटाचे नाव बदलण्यात आले आहे. चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माहिती दिली की चित्रपटाचे वादग्रस्त शीर्षक काढून टाकण्यात आले आहे. ते आता कुठेही वापरले जाणार नाही. नवीन नाव अद्याप ठरवण्यात आलेले नाही, परंतु जे काही निवडले जाईल ते जुन्या नावासारखे किंवा सारखे नसेल. ३ फेब्रुवारी रोजी टीझरसह चित्रपटाचे शीर्षक जाहीर करण्यात आले नेटफ्लिक्सने ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मनोज वाजपेयी यांच्या 'घुसखोर पंडत' या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्याची घोषणाही केली. पण टीझर प्रदर्शित होताच त्याच्या शीर्षकावरून वाद निर्माण झाला. लोक रस्त्यावर उतरले आणि प्रकरण न्यायालयातही पोहोचले. ब्राह्मण समाजाने चित्रपटाचा निषेध केला नेटफ्लिक्सच्या घूसखोर पंडत विरोधात ब्राह्मण समुदायाने विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. शिवाय, मुंबईतील वकील आशुतोष दुबे यांनी आरोप केला आहे की पंडित या सन्माननीय शब्दाचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणे केवळ बेजबाबदारपणाचेच नाही तर संपूर्ण समुदायाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचवते. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की हा चित्रपट जाणूनबुजून एका समुदायाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करतो.

भास्कर ग्रुपचा गोल्डन पिकॉक पुरस्काराने गौरव:सामाजिक उपक्रमांसाठी जागतिक स्तरावर सन्मान

दैनिक भास्कर ग्रुपला सामाजिक उपक्रम अर्थातच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्काराने नुकतेच सन्मानित करण्यात आले. या कामगिरीबद्दल भाष्य करताना, इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्सचे सीईओ आणि सरचिटणीस मनोज के. राऊत म्हणाले, दैनिक भास्कर ग्रुपने सत्य आणि निःपक्षपाती पत्रकारितेसह सामाजिक समस्यांना तितकेच गांभीर्याने घेतले आहे. भास्करच्या सीएसआर मोहिमांमध्ये सततच्या नवोपक्रमाने आणि जमिनीवर दिसणारा परिणाम यामुळे ते वेगळे झाले. ग्रुपने पर्यावरण, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण किंवा सामाजिक जागरूकता असो, प्रत्येक क्षेत्रात सातत्याने प्रशंसनीय काम केले आहे. मला विश्वास आहे की भास्कर ग्रुप अशाच प्रकारे समाजात योगदान देत राहील. या कामगिरीबद्दल भास्कर ग्रुपचे मनापासून अभिनंदन. गोल्डन पिकॉक पुरस्कार म्हणजे काय? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार हा कॉर्पोरेट प्रशासन आणि सामाजिक जबाबदारीच्या क्षेत्रातील जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठित सन्मान आहे. हा सन्मान उच्च दर्जा, पारदर्शकता आणि उत्कृष्ट काम ओळखणाऱ्या स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रियेनंतर दिला जातो.

‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ प्रकरण असलेल्या NCERT पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी:CJI म्हणाले होते- न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची परवानगी कोणालाही नाही; मी स्वतः केस पाहणार

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या आक्षेपानंतर 'न्यायिक भ्रष्टाचार' (ज्यूडीशियल करप्शन) या प्रकरणाच्या NCERT पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. NCERT च्या सूत्रांनी वृत्तसंस्था ANI ला याची पुष्टी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, जगात कोणालाही न्यायपालिकेची बदनामी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हा एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय वाटतो. मी स्वतः हे प्रकरण हाताळीन. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश होता. सिब्बल यांनी सांगितले होते की NCERT च्या इयत्ता 8 वीच्या मुलांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जात आहे. हे अत्यंत निंदनीय आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, मला याची माहिती आहे. हा एक विचारपूर्वक केलेला आणि खोल कट वाटतो. आम्ही याबद्दल आणखी काही बोलू इच्छित नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की पुस्तकात संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या संवैधानिक अखंडतेचा अभाव आहे. NCERT च्या नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर धडा NCERT ने 23 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड पार्ट 2’ मध्ये ‘द रोल ऑफ द ज्युडिशिअरी इन अवर सोसायटी’ या विषयांतर्गत न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा विषय समाविष्ट केला आहे. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार आहे. सामाजिक विज्ञानाच्या या पुस्तकात लिहिले आहे की- ‘Justice delayed is justice denied’, म्हणजे न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालयात 81 हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये 62 लाख 40 हजार, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमधील 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित प्रकरणांची संख्या देखील नमूद केली आहे. पुस्तकाचा तो भाग ज्यात भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित प्रकरणांचा उल्लेख… ज्येष्ठ वकील म्हणाले- पुस्तकात नोकरशाही, राजकारणावर एकही शब्द नाही ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक एम सिंघवी यांनी CJI च्या खंडपीठासमोर सांगितले की, मुलांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा विषय अशा प्रकारे शिकवला जात आहे, जणू तो इतरत्र, इतर कोणत्याही संस्थेत नाहीच. ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही येथे बार कौन्सिलची चिंता घेऊन आलो आहोत. दोन्ही वकिलांनी सांगितले, “पुस्तकात नोकरशाही, राजकारण इत्यादी सोडून दिले आहे. इतर क्षेत्रांवर एकही शब्द नाही. ते असे शिकवत आहेत जणू हा फक्त याच संस्थेत आहे.” प्रत्युत्तरात CJI म्हणाले, “कृपया थोडा वेळ थांबा. मला बार आणि बेंच दोन्हीकडून खूप कॉल आणि मेसेज येत आहेत. सर्व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसह सिस्टीममधील प्रत्येक भागधारक (स्टेकहोल्डर) त्रस्त आहे. मी स्वतः या प्रकरणाकडे लक्ष देईन. कायदा त्याचे काम करेल.” बेंचमध्ये समाविष्ट असलेले न्यायमूर्ती बागची यांनीही सांगितले की, हे पुस्तक मूलभूत संरचनेच्या (बेसिक स्ट्रक्चर) विरोधात असल्याचे दिसते. नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे… पुस्तकात माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचाही उल्लेख आहे. पुस्तकात भारताचे माजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचाही उल्लेख आहे, ज्यांनी जुलै 2025 मध्ये म्हटले होते की न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा सार्वजनिक विश्वासावर वाईट परिणाम होतो. ते म्हणाले होते, तथापि, हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा मार्ग या समस्या सोडवण्यासाठी उचललेल्या जलद, निर्णायक आणि पारदर्शक कृतींमध्ये आहे... पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे लोकशाही गुण आहेत. एनसीईआरटीचे पुस्तक 23 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झाले, पण आता वेबसाइटवर उपलब्ध नाही एनसीईआरटीच्या 8वीच्या सोशल सायन्सचा भाग 2 याच आठवड्यात प्रसिद्ध झाला आहे. सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनंतर सध्या हे पुस्तक एनसीईआरटीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. एका वृत्त अहवालानुसार, पुस्तकांची ऑफलाइन विक्री देखील मंगळवार 24 फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात आली आहे. तथापि, याबाबत एनसीईआरटीकडून अद्याप कोणतेही निवेदन आलेले नाही. NCERT ने नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) आणि NEP-2020 अंतर्गत सर्व वर्गांसाठी नवीन पुस्तके तयार केली आहेत. कोरोना महामारीनंतर जुन्या पुस्तकांमधील विषय बदलून नवीन विषय पुस्तकांमध्ये जोडले जात आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंतची नवीन पुस्तके 2025 मध्येच प्रकाशित झाली आहेत.

शंकराचार्य म्हणाले- हिंदुत्व धोक्यात:फक्त कपडे घालून स्वतःला हिंदू म्हणवत आहेत; प्रयागराज पोलिसांनी काशीत तळ ठोकला

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या विरोधात मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर प्रयागराज पोलीस गेल्या तीन दिवसांपासून वाराणसीमध्ये तळ ठोकून आहेत. पोलीस त्यांची चौकशी करू शकतात, मात्र अद्याप आश्रमात पोहोचलेले नाहीत. सूत्रांनुसार, प्रयागराज पोलीस सध्या शंकराचार्यांशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यात व्यस्त आहेत. प्रकरण उच्च-प्रोफाइल असल्याने पोलीस सावधगिरीने पाऊले टाकत आहेत. असे मानले जात आहे की, पूर्ण तयारी आणि गृहपाठ केल्यानंतरच पोलीस शंकराचार्य किंवा त्यांच्या शिष्यांची चौकशी करतील. दरम्यान, बुधवारी शंकराचार्यांनी पुन्हा एकदा माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “हिंदुत्व धोक्यात आहे. जेव्हा केवळ कपडे घालून लोक स्वतःला हिंदू म्हणू लागतील आणि वारंवार हिंदू-हिंदू म्हणतील, तेव्हा हिंदूंना धोका असणे स्वाभाविक आहे. हिंदुत्वाला हिंदूंमध्ये घुसलेल्या अशा लोकांपासून धोका आहे, जे खरेतर हिंदू नाहीत, तर केवळ दिखाव्यासाठी स्वतःला हिंदू सांगतात.” त्यांनी म्हटले, “गेल्या दीड महिन्यापासून असे म्हटले जात आहे की, आणखी विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण झाले आहे. जर असे असेल, तर बाकीच्या लोकांना का वाचवून ठेवले आहे? जर कोणावर अन्याय झाला असेल आणि फक्त दोन लोकांकडून गुन्हा दाखल केला असेल, तर यातून हे दिसून येते की यामागे कट आहे. जेव्हा त्यांना सोयीचे वाटेल, तेव्हा त्यांना हजर केले जाईल.” दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस शंकराचार्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आली आहे. राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेस त्यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने करेल. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण प्रयागराज माघ मेळ्यात 18 जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी शंकराचार्य आणि प्रशासनामध्ये वाद झाला. याच्या 8 दिवसांनंतर, 24 जानेवारी रोजी जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांचे शिष्य आशुतोष महाराज यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली. यामध्ये माघ मेळा-2026 आणि महाकुंभ-2025 दरम्यान मुलांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. पोलिसांनी कारवाई न केल्याचा आरोप करत 8 फेब्रुवारी रोजी विशेष पॉक्सो न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 13 फेब्रुवारी रोजी दोन मुलांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच दिवशी झूंसी पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आली. एफआयआरमध्ये शंकराचार्य, त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद आणि 2-3 अज्ञात व्यक्तींना आरोपी बनवण्यात आले. 24 फेब्रुवारी रोजी शंकराचार्यांनी प्रयागराजचे अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल शर्मा यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली.

अरुणाचलमधील महिलांवर वंशवादी टिप्पणी करणारी महिला अटक:आरोपी हर्ष म्हणाला- मी तसा माणूस नाही; किरेन रिजिजू म्हणाले- कठोर कारवाई करू

अरुणाचलमधील 3 महिलांवर वर्णद्वेषी टिप्पणी केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आरोपी महिला रुबी जैनला बुधवारी अटक केली आहे. पोलिसांनुसार, आरोपी महिलेला SCST कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी, मुख्य आरोपी हर्ष सिंगने न्यूज एजन्सी ANI ला सांगितले की, आम्हाला निश्चितपणे लाज वाटते. मी तसा माणूस नाही, हे सर्व काही 'हीट ऑफ द मोमेंट'मध्ये घडले. हर्षने सांगितले की, या प्रकरणात आम्ही दिल्ली पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत. दरम्यान, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, त्यांचे कार्यालय पहिल्या दिवसापासून पीडिता आणि दिल्ली पोलिसांच्या सतत संपर्कात आहे. त्यांनी सांगितले की, आरोपींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. रिजिजू म्हणाले- ईशान्येकडील लोकांशी गैरवर्तनाच्या प्रकरणाला आम्ही गांभीर्याने घेतो रिजिजू म्हणाले की, या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय राजधानीत ईशान्येकडील लोकांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारच्या गैरवर्तनाला अधिकारी गांभीर्याने घेतात. जर दिल्लीत ईशान्येकडील कोणत्याही व्यक्तीसोबत कोणतीही घटना घडली, तर आम्ही त्वरित कारवाई करतो. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, मी स्वतः पाठपुरावा करत आहे. आम्ही कठोर कायदेशीर कारवाई करू आणि धडा शिकवू की ईशान्येकडील लोकांशी गैरवर्तन होता कामा नये. त्यांनी पुढे सांगितले की, ईशान्येकडील मुलांना पूर्वी छळले जात असे. ते त्यांना मारहाण करून फेकून देत असत, आणि कोणीही त्यांना प्रश्न विचारत नव्हते, आणि पोलीस कोणतीही कारवाई करत नव्हते. आता समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण काय आहे खरं तर, अरुणाचल प्रदेशातील तीन महिला दिल्लीच्या मालवीय नगरमध्ये भाड्याने राहतात. त्यांचा फ्लॅट चौथ्या मजल्यावर आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सुमारे 3.30 वाजता महिलांनी त्यांच्या फ्लॅटमध्ये एअर कंडिशनर बसवण्यासाठी एका इलेक्ट्रीशियनला बोलावले होते. यावेळी बाहेरील भिंतीवर ड्रिलिंग करत असताना धूळ आणि कचरा खाली पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या हर्ष सिंग आणि त्यांची पत्नी रुबी यांच्या बाल्कनीमध्ये पडला. कचरा पडल्यावरून सुरू झालेला वाद लवकरच विकोपाला गेला. महिलांनी आरोप केला की त्या जोडप्याने शिवीगाळ केली आणि त्यांना व ईशान्येकडील समुदायाला लक्ष्य करत अपमानजनक आणि वर्णद्वेषी टिप्पणी केली. या घटनेचा एक कथित व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, आरोपी महिला पीडितेला म्हणते की ती 500 रुपयांमध्ये मसाज पार्लरमध्ये काम करणारी धंदेवाली आहे. जेव्हा भांडण सुरू होते, तेव्हा एक पोलीस अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होता. व्हिडिओमध्ये, पोलीस अधिकारी मध्यस्थी करताना आणि परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करतानाही दिसत आहे. यादरम्यान, आरोपी हर्ष सिंह महिलांना शिवीगाळ करू लागला. तेव्हा पीडितेने सांगितले की, या म्हाताऱ्याला समजावून सांगा. यावर पत्नी म्हणते की, ज्या माणसाशी ती बोलत आहे, तो एका मोठ्या राजकारण्याचा मुलगा आहे. तू त्याला म्हातारा कसे म्हणू शकतेस? मग आरोपी महिला म्हणते की, तू (पीडित) त्याच्यासोबत का झोपत नाहीस? माझ्या बेडरूममध्ये जा. तुला कळेल की तो किती वर्षांचा आहे. प्रकरणावर कोणी काय म्हटले…

लग्नामध्ये वधूची हत्या, प्रियकराने मारली गोळी:नकाब बांधून लग्नात आला, मुलींमध्ये घुसून गोळीबार; वडील म्हणाले- एकतर्फी प्रेम होतं

बक्सरमध्ये लग्नाच्या वेळी स्टेजवर वधूला गोळी मारण्यात आली. तिच्या प्रियकराने भर स्टेजवर उभ्या असलेल्या वधूच्या पोटात गोळी झाडली आणि तिथून पळ काढला. लग्नात गोळीबारानंतर एकच गोंधळ उडाला. तात्काळ वधूला सदर रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तिची गंभीर प्रकृती पाहून तिला बनारस येथे रेफर करण्यात आले आहे. डीएसपी गौरव पांडे यांनी सांगितले की, कुटुंबीयांनी सांगितले की उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला आहे. जखमी वधूने आरोपी प्रियकराचे नाव घेऊन सांगितले, 'दीनबंधूने मला गोळी मारली.' ही घटना मुफस्सिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नगर चौसा पंचायतच्या मल्लाह टोला येथील आहे. कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, तो तरुण त्यांच्या मुलीवर एकतर्फी प्रेम करत होता. मुलीचे लग्न यूपीमधील बलिया येथे ठरवले होते. लग्न आणि गोळीबाराशी संबंधित काही फोटो… वाचा संपूर्ण घटना मंगळवारी रात्री उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातील सुलेमनपूर गावातून वरात बक्सरच्या चौसा येथे आली होती. रात्री जयमालेचा विधी सुरू होता, नवरदेव-नवरी स्टेजवर उपस्थित होते. याच दरम्यान एक व्यक्ती तोंड झाकून स्टेजपर्यंत पोहोचला आणि नंदजी मल्लाह यांची मुलगी आणि वधू बनलेल्या आरती कुमारी (१८) ला गोळी मारली. मोठ्या आवाजातील गाण्यांमुळे गोळीचा आवाज दबला गेला. पण आरती अचानक स्टेजवर कोसळली. दीनबंधुने गोळी मारली: वधू स्टेजवर उभ्या असलेल्या मुली मोठ्याने ओरडू लागल्या की आरतीला कोणीतरी गोळी मारली आहे. लोकांनी पाहिले तेव्हा तिच्या पोटातून रक्त वाहत होते. लग्नसमारंभात वधूला गोळी मारल्याची बातमी परिसरात वेगाने पसरली. लोक वधूला सदर रुग्णालयात घेऊन गेले. वाटेत आरती कुमार पोटात लागलेली गोळी दाखवत राहिली आणि 'दीनबंधूने मला गोळी मारली आहे' असे म्हणत राहिली. वाराणसीमध्ये उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. मुलीचे वडील म्हणाले- एकतर्फी प्रेम होते स्थानिक लोकांच्या मते, दीनबंधू वधूचा शेजारी आहे आणि हे प्रकरण प्रेमप्रकरणाशी संबंधित आहे. दोघांची घरे शेजारी-शेजारी आहेत. मुलीच्या घरच्यांचे म्हणणे आहे की, दीनबंधू आरतीवर एकतर्फी प्रेम करत होता. आमच्या मुलीवर त्याचे प्रेम होते, पण माझ्या मुलीचे त्याच्यावर नव्हते, त्यामुळे दोघांच्या लग्नाची गोष्ट कधी समोर आलीच नाही. मुलाच्या प्रेमप्रकरणाची माहिती असती तर लग्न लावून दिले असते आरोपीचे वडील रमा शंकर चौधरी यांनी सांगितले की, 'मुलीचे घर जवळच आहे, पण माझा मुलगा तिच्यावर प्रेम करतो हे माहीत नव्हते. आम्हाला माहीत असते तर आम्ही पोलीस-प्रशासन आणि समाजासमोर हात जोडून त्याचे लग्न लावून दिले असते. अशी घटना घडण्याची वेळच आली नसती. घटनेनंतर नातेवाईकांकडून फोन येऊ लागले आहेत, सर्वजण घटनेनंतर दीनबंधू कुठे गेला आहे याची माहिती घेत आहेत.'

आसाम- बॉयफ्रेंडसमोर 7 जणांचा महिलेवर बलात्कार:₹10 हजार ट्रान्सफर केले, 2 जणांना अटक; एका आरोपीच्या कुटुंबाचा पत्रकारावर हल्ला

आसाममधील कछार जिल्ह्यातील सिलचर शहराजवळ एका 28 वर्षीय महिलेवर तिच्या प्रियकरासमोर 7 जणांनी सामूहिक बलात्कार केला. पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रकरणी 19 फेब्रुवारी रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, बलात्कारानंतर एका आरोपीने महिलेकडून खात्यात 10 हजार रुपये ट्रान्सफर करून घेतले. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, ती सिलचर शहरापासून काही किलोमीटर दूर असलेल्या बायपास रोडवर तिच्या प्रियकरासोबत कारमध्ये होती, तेव्हा एका एसयूव्हीमधून काही लोक आले आणि त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांनी सांगितले- आरोपींनी आधी त्या जोडप्याला त्यांच्या ठिकाणाबद्दल विचारले आणि नंतर अचानक महिला आणि तिच्या मित्राला पकडले. तेथे सुमारे 7 पुरुष होते आणि त्यांनी तिच्या मित्रासमोर एकामागून एक तिच्यावर बलात्कार केला. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, सुरुवातीला पोलिस या प्रकरणावर गप्प होते, परंतु मंगळवारी सिलचरमधील एका पत्रकारावर एका आरोपीच्या कुटुंबीयांनी हल्ला केला. यानंतर हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. दोघांची ओळख पटली, 5 अजूनही फरार पोलिसांनी सांगितले की, पीडितेने दोन लोकांची ओळख पटवली, ज्यांना नंतर अटक करण्यात आली. या प्रकरणात इतर लोकांची ओळख पटवून त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पोलिसांनी सांगितले की, सिलचर सदर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 308 (5) (जीवे मारण्याची धमकी देऊन खंडणी वसूल करणे), 310 (2) (दरोडा), 351(2) (गुन्हेगारी धमकी), 61(2) (दोन किंवा अधिक लोकांचे बेकायदेशीर कृत्य), 70(1) (सामूहिक बलात्कार) आणि इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीच्या कुटुंबीयांनी पत्रकाराला थांबवले, मारहाण केली पत्रकाराने दावा केला की, आरोपीच्या कुटुंबीयांनी त्याला नॅशनल हायवे रोड पोलीस ठाण्याजवळ थांबवले. त्याला विचारले की त्याने घटनेची बातमी का दिली आणि नंतर त्याला मारहाण केली. पत्रकाराच्या म्हणण्यानुसार, तेथे उपस्थित लोकांनी त्याला वाचवले. तिने याबद्दल तक्रारही दाखल केली आणि पोलिसांनी या प्रकरणी एका व्यक्तीला अटक केली. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने लोकांना सोशल मीडियावर चुकीची माहिती न पसरवण्याचे आवाहन केले आणि माहिती शेअर केली. राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनीही कठोर कारवाईची मागणी केली राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनीही कठोर कारवाईची मागणी केली आणि पोलिसांकडून प्रकरणावर अपडेट मागितले. सामूहिक बलात्काराची मागील मोठी प्रकरणे… 24 फेब्रुवारी: उत्तराखंडमध्ये दिरासमोर वहिनीवर सामूहिक बलात्कार ऊधम सिंह नगरच्या रुद्रपूरमध्ये सरस मेळा पाहून परतणाऱ्या एका महिलेवर तिच्या दिराच्या मित्रांनी पिस्तूल आणि चाकूच्या धाकावर सामूहिक बलात्कार केला. आरोपींनी दिराला जीवे मारण्याची धमकी देऊन ओलीस ठेवले आणि त्याच्यासमोरच हे घृणास्पद कृत्य केले. ही घटना 22 फेब्रुवारीच्या रात्री उशिरा घडली, जेव्हा दुचाकीवरील तीन तरुणांनी महिलेला कथितरित्या शस्त्राच्या धाकावर पळवून नेले. विरोध केल्यावर महिलेच्या हातावर चाकूने वार करून तिला जखमीही केले. पश्चिम बंगालमधील पश्चिम बर्धमान जिल्ह्यातील दुर्गापूर येथे एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. ही घटना 10 ऑक्टोबर रोजी घडली. पीडित तरुणी तिच्या एका पुरुष मित्रासोबत डिनरसाठी गेली होती. परत येत असताना 3 जणांनी त्यांचा रस्ता अडवला. विद्यार्थिनीचा मित्र तिला सोडून पळून गेला, त्यानंतर आरोपींनी तिच्यावर अत्याचार केले.

चार्टर्ड विमान चालकांसाठी नियम कडक:विमान किती जुने, मेंटेनन्स इतिहास सांगावा लागेल; चुकीसाठी फक्त पायलट जबाबदार नाही

विमान वाहतुकीवर लक्ष ठेवणाऱ्या DGCA संस्थेने नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर (चार्टर्ड प्लेन, एअर ॲम्ब्युलन्स) साठी नियम कडक केले आहेत. आता ऑपरेटर्सना त्यांच्या वेबसाइटवर विमानाचा देखभाल इतिहास सार्वजनिक करावा लागेल. यासोबतच विमान किती जुने आहे, हे देखील सांगावे लागेल. खरं तर, झारखंडमध्ये एका चार्टर्ड प्लेनच्या अपघातानंतर DGCA ने मंगळवारी अशा सर्व ऑपरेटर्ससोबत एक बैठक घेतली. यामध्ये ऑपरेटर्सना त्यांच्या सुरक्षितता नोंदीनुसार (सेफ्टी रेकॉर्ड) रँक देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. ही रँकिंग DGCA च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल. गेल्या एका महिन्यात नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या दोन चार्टर्ड विमानांच्या अपघातानंतर DGCA ने हा निर्णय घेतला आहे. नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर म्हणजे अशा कंपन्या ज्या नियमित वेळापत्रकानुसार व्यावसायिक उड्डाणे चालवत नाहीत, तर गरज किंवा बुकिंगनुसार उड्डाण करतात. देशातील मागील 2 मोठे चार्टर्ड प्लेन अपघात… 23 फेब्रुवारी 2026: झारखंडमधील चतरा येथे एअर ॲम्ब्युलन्स क्रॅश, 7 जणांचा मृत्यू झारखंडहून दिल्लीला जाणारे एक चार्टर्ड प्लेन चतरा येथे क्रॅश झाले. विमानात असलेल्या सर्व 7 लोकांचा मृत्यू झाला. रेडबर्ड कंपनीचे बीचक्राफ्ट किंग एअर B90L हे एअर ॲम्ब्युलन्स होते. विमानाने सोमवारी संध्याकाळी 7:11 वाजता रांचीहून उड्डाण केले, 7:34 वाजता विमानाचा संपर्क तुटला. थोड्या वेळाने विमान झारखंडमधील चतरा जिल्ह्यातील समरियाच्या जंगलात कोसळले. विमानात कॅप्टन विवेक विकास भगत (पायलट), कॅप्टन सबराजदीप सिंग (सह-पायलट), संजय कुमार (रुग्ण), अर्चना देवी (नातेवाईक), धूरू कुमार (नातेवाईक), विकास कुमार गुप्ता (डॉक्टर), सचिन कुमार मिश्रा (पॅरामेडिकल स्टाफ) हे होते. 28 जानेवारी 2026: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे याच वर्षी जानेवारीमध्ये विमान अपघातात निधन झाले होते. बारामती विमानतळावर लँडिंग करत असताना त्यांचे चार्टर्ड विमान कोसळले. ते 66 वर्षांचे होते. या अपघातात पवार यांचे सुरक्षा रक्षक, दोन पायलट आणि एक महिला क्रू मेंबरसह 5 जणांचा मृत्यू झाला होता. पायलटने बारामती विमानतळावर लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु धावपट्टी (रनवे) स्पष्ट दिसली नाही म्हणून त्याने विमान पुन्हा उंचीवर नेले. पहिला प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर बारामतीच्या रनवे-11 वर पुन्हा लँडिंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी विमान धावपट्टीवर पोहोचण्यापूर्वीच कोसळले आणि त्याला आग लागली.

सरकारने 5 ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक केले:अश्लील कंटेंट दाखवल्याबद्दल कारवाई, 7 महिन्यांपूर्वी 25 प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली होती

केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) मंगळवारी 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म (OTT) ब्लॉक केले आहेत. ज्या प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्यात आली, त्यात मूडएक्सव्हीआयपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूव्हीप्लेक्स, फील आणि जुगनू यांचा समावेश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्री दाखवली जात होती. ही सामग्री आयटी कायदा 2000, आयटी नियम 2021, आयपीसी कलम 292 आणि महिलांना चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्याशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले. सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उल्लू-एएलटीटी (Ullu-ALTT) सह 25 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली होती. एएलटीटी (ALTT) ॲप एप्रिल 2017 मध्ये चित्रपट आणि टीव्ही निर्माती एकता कपूरने लॉन्च केले होते. तर उल्लू (ULLu) ॲप आयआयटी कानपूरमधून पदवीधर झालेल्या विभू अग्रवाल यांनी 2018 मध्ये तयार केले होते. यापूर्वी मार्च 2024 मध्ये सरकारने अश्लील सामग्रीमुळे 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती. तसेच 19 वेबसाइट्स, 10 ॲप्स आणि 57 सोशल मीडिया हँडल्स देखील ब्लॉक केले होते. चार कायद्यांनुसार ओटीटी ॲप्सवर बंदी लॉकडाउनमध्ये ALTT आणि Ullu ॲप चे दर्शक वाढले 2020 च्या लॉकडाउनमध्ये जेव्हा OTT प्लॅटफॉर्म्सना प्रोत्साहन देण्यात आले, त्याच दरम्यान ALTT आणि Ullu ॲप्ससारख्या OTT प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लील कंटेंट जास्त प्रसारित होऊ लागला. मीडिया रिपोर्टनुसार जुलै 2020 मध्ये एका ॲडल्ट कॉमेडी शोसाठी सर्वाधिक स्ट्रीमिंग (1.1 कोटी) एका दिवसात ऑनलाइन ओटीटी प्लॅटफॉर्म MX प्लेयरवर करण्यात आली. या रिपोर्टनुसार ALTT च्या मे 2020 च्या व्ह्यूअरशिपमध्ये 2019 च्या तुलनेत 60% वाढ झाली. 2020 मध्ये त्याचे मासिक सक्रिय वापरकर्तेही 21% वाढले. या ओटीटीवर ॲडल्ट कंटेंट जास्त आहे. ऑनलाइन कंटेंटबाबत सरकारची सध्याची मार्गदर्शक तत्त्वे भारत सरकारने 2021 मध्ये 'द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीडियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स' तयार केले होते. ते 6 एप्रिल 2023 रोजी अपडेट करण्यात आले. 30 पानांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सोशल मीडिया, चित्रपट आणि वेब सिरीजसाठी नियम सांगितले आहेत. पृष्ठ क्रमांक-28 वर चित्रपट, वेब सिरीज आणि मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. यामध्ये लक्ष्यित प्रेक्षकांच्या आधारावर श्रेणी निश्चित करणे आवश्यक आहे. तुम्ही कोणता कंटेंट दाखवत आहात याची चेतावणी देणे देखील आवश्यक आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, OTT आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रार निवारण अधिकारी (ग्रीव्हन्स ऑफिसर) नियुक्त करावे लागतील. कंटेंट कायद्यानुसार असावा. त्यात लैंगिक सामग्री नसावी, देशविरोधी नसावा आणि लहान मुले-महिलांना हानी पोहोचवणारा नसावा.

भारत बनवत आहे बेबी ब्रह्मोस, 20 पट कमी किमतीत:भविष्यातील युद्धाची तयारी, सुरक्षेचे नवीन सूत्र

रशिया-युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांनी हे स्पष्ट केले आहे की भविष्यातील युद्धे आता महिने आणि वर्षे चालतील. या वास्तवाकडे पाहून भारतानेही तयारी सुरू केली आहे. सेनेचे लक्ष आता केवळ महागड्या क्षेपणास्त्रांवर नाही, तर त्यांच्या ‘मिनी मॉडेल्स’च्या मोठ्या साठ्यावर आहे. अलीकडेच पिनाका रॉकेट प्रणालीच्या ‘हवाई आवृत्ती’च्या चाचणीला याच मालिकेचा भाग मानले जात आहे. खरं तर, ब्रह्मोससारख्या अचूकतेमुळे आणि मारक क्षमतेमुळे याला ‘बेबी ब्रह्मोस’ असेही म्हटले जात आहे. अलीकडेच, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगत म्हटले की, जर आपल्याकडे परवडणारी पण उच्च तंत्रज्ञानाची शस्त्रे असतील, तर आपण दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धात (उच्च घनतेचे युद्ध) कोणत्याही मोठ्या शत्रूला मागे ढकलण्यास सक्षम असू. संरक्षण संबंधी समितीचा अहवाल - कमी खर्चात देशात शस्त्रे तयार करा संसदेच्या संरक्षणविषयक स्थायी समितीनेही आपल्या अलीकडील अहवालात या धोरणाबद्दल सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे. समितीने यावर भर दिला आहे की, भीषण आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाच्या स्थितीत भारताला अशा शस्त्रांची गरज आहे जी मोठ्या प्रमाणावर आणि कमी खर्चात देशातच तयार करता येतील. याच धोरणांतर्गत, अर्थसंकल्पात वाटप केलेल्या निधीचा मोठा भाग स्वदेशी खरेदीसाठी सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून युद्धाच्या वेळी परदेशी पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. युद्धात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक स्वदेशी शस्त्रे इस्रायल-हमास युद्धात इस्रायलला काही हजार रुपयांचे रॉकेट पाडण्यासाठी ५० लाख रुपयांच्या क्षेपणास्त्रांचा खर्च करावा लागला. युक्रेन-सुदानमध्ये स्वस्त ड्रोनने कोट्यवधी रुपयांच्या रणगाड्यांना ढिगाऱ्यात बदलून धक्का दिला. तर, म्यानमारमध्ये बंडखोरांनी जुगाड करून मोठे हल्ले निष्फळ केले. यावरून धडा मिळाला की, युद्ध केवळ मोठ्या शस्त्रांनी नव्हे, तर स्वस्त, स्वदेशी आणि शस्त्रांच्या मोठ्या साठ्याने जिंकता येते. ही देखील तयारी: इस्रायलकडून ‘आयर्न बीम’ मिळणार स्वदेशी ताकदीसह भारत इस्रायलकडून ‘आयर्न बीम’ सारखी लेझर-आधारित प्रणाली मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे तंत्रज्ञान काही रुपयांची वीज खर्च करून रॉकेट हवेतच जाळून टाकते. दुसरीकडे, भारत लहान शस्त्रास्त्रांचे केंद्र बनण्याच्या दिशेनेही पुढे जात आहे. आर्मेनियानंतर आता फ्रान्सने पिनाका रॉकेट प्रणालीमध्ये (बेबी ब्रह्मोसची आवृत्ती) सखोल स्वारस्य दाखवले आहे.

केरळ- 5 लाख लोकांना व्हॉट्सॲपवर निवडणुकीचा संदेश मिळाला:HCने म्हटले- हे गोपनीयतेचे गंभीर उल्लंघन; मुख्यमंत्री कार्यालयावर प्रशासकीय पोर्टलवरून डेटा घेतल्याचा आरोप

केरळमध्ये सरकारी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी आणि विविध लाभार्थींसह सुमारे 5 लाख लोकांना व्हॉट्सॲपवर निवडणुकीचे संदेश पाठवून केरळ सरकार अडचणीत आले आहे. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त करत विचारले की, मुख्यमंत्री कार्यालयाला त्यांचे मोबाईल नंबर कसे मिळाले. डेटा स्रोताची पुष्टी होईपर्यंत न्यायालयाने असे संदेश पाठवण्यावर बंदी घातली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या उपक्रमात गोपनीयतेचा अभाव आहे. यासोबतच, वेतन आणि प्रशासकीय उद्देशांसाठी तयार केलेल्या एसपीएआरके पोर्टलचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचवला गेला नसेल का, अशी शंकाही व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, प्रशासकीय डेटाचा राजकीय प्रचारासाठी वापर करणे हे अनुच्छेद-21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे आणि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 चे गंभीर उल्लंघन आहे. डेटा प्रोसेसिंगचा कायदेशीर आधार काय आहे, असे न्यायालयाने विचारले आहे. उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. याचिकेत आरोप आहे की, मुख्यमंत्री कार्यालयाने गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन करून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसह व्हॉट्सॲप संदेश पाठवले. यामध्ये 10% डीए वाढीसारखी कामे नमूद केली होती. केरळ: एकमेव राज्य जिथे डावे पक्ष सत्तेत, याच वर्षी निवडणुका केरळ हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे अजूनही डावे पक्ष सत्तेत आहेत. येथे सत्ता बदलण्याची परंपरा राहिली आहे, परंतु 2021 मध्ये डाव्या आघाडीने (LDF) हा ट्रेंड मोडून सलग दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले. काँग्रेस आघाडी यावेळी सत्ताविरोधी लाटेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. तर, भाजपने केरळमध्ये अजून एकही विधानसभा जागा जिंकलेली नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी त्रिशूर लोकसभा जागा जिंकली होती. याशिवाय, डिसेंबर 2025 मध्ये भाजपने पहिल्यांदाच त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकली.

स्वदेशी अँटी सबमरीन शिप अंजदीप नौदलात सामील होणार:केरळचे नाव बदलून केरळम होणार; 25 फेब्रुवारीच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर आज 25 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदी इस्रायलच्या दोन दिवसीय शासकीय दौऱ्यावर जाणार आहेत. 2. अभिनव बिंद्रा आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीतून निवृत्त झाले 23 फेब्रुवारी रोजी भारतीय नेमबाज अभिनव बिंद्रा आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीतून निवृत्त झाले. 3. शॅलो वॉटर क्राफ्ट ‘अंजदीप’ नौदलात सामील होणार 27 फेब्रुवारी रोजी तिसरे अँटी-सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्ट 'अंजदीप' नौदलात कार्यान्वित होईल. 4. केरळचे नाव बदलून केरळम करण्यास मंजुरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन कार्यालय सेवा तीर्थमध्ये मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत केरळ राज्याचे नाव केरळम करण्यास कॅबिनेटने मंजुरी दिली. 5. ECI आणि राज्य निवडणूक आयोगाची गोलमेज परिषद झाली 24 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये निवडणूक आयोग (ECI) आणि राज्य निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय गोलमेज परिषद आयोजित केली. 6. राष्ट्रपती मुर्मू 4 राज्यांच्या दौऱ्यावर 24 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र, झारखंड आणि राजस्थानच्या चार दिवसीय दौऱ्यावर निघाल्या. 7. शिक्षण मंत्रालयाने टीचर ॲप 2.0 लाँच केले 24 फेब्रुवारी रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नवी दिल्लीत भारती एअरटेल आणि सीके12 फाउंडेशनच्या सहकार्याने AI द्वारे संचालित टीचर ॲप 2.0 लाँच केले. आजचा इतिहास 25 फेब्रुवारी :

उत्तराखंडमधील पिथौरागढमध्ये 3 दिवसांपासून बर्फवृष्टी:MPतील 20 जिल्ह्यांमध्ये वादळी पाऊस, गारपीट; राजस्थानात पारा 36°C, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

उत्तराखंडमधील पिथौरागढमधील पंचाचुलीसह अनेक भागांत हलकी बर्फवृष्टी झाली. येथे उंच ठिकाणी तीन दिवसांपासून बर्फवृष्टी सुरू आहे. हवामान विभागाच्या मते, 27 आणि 28 फेब्रुवारीपासून हवामान बदलेल आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडेल. मध्य प्रदेशात गेल्या 2 दिवसांत इंदूर, उज्जैन, रतलाम, बैतूल आणि सिहोरसह 20 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. यामुळे गहू आणि हरभऱ्याच्या पिकांवर परिणाम झाला. हवामान विभागाने सांगितले की, बुधवारी हवामान स्वच्छ राहील, परंतु मार्चच्या सुरुवातीला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू झाला असून दिवसाचे कमाल तापमान आता 36C च्या वर गेले आहे. मंगळवारी बाडमेरमध्ये दिवसाचे तापमान 36.3C होते. बहुतेक भागांमध्ये किमान-कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 2 ते 5 अंश सेल्सिअसने जास्त नोंदवले जात आहे. हवामान विभागाने राज्यात होळीच्या आसपास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. या काळात पारा 40C पर्यंत जाऊ शकतो. त्याचबरोबर, सिक्कीमच्या उंच भागात मंगळवारी 15th माईल आणि त्सोमगो तलावाजवळ जोरदार बर्फवृष्टी झाली. त्यामुळे रस्ते जाम झाले. येथे सुमारे 2,736 पर्यटकांना घेऊन जाणाऱ्या एकूण 541 पर्यटक गाड्या अडकल्या. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सिक्कीम पोलीस, GREF/BRO, ड्रायव्हर असोसिएशनच्या मदतीने सर्व गाड्या आणि पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. पुढील दोन दिवसांचा हवामानाचा अंदाज… 26 फेब्रुवारी- छत्तीसगडमध्ये एक-दोन ठिकाणी हलका पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमानात सुमारे 2 अंशांनी घट झाल्यानंतर पुन्हा हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हा बदल तात्पुरता आहे, परंतु मार्चच्या आगमनापूर्वी हवामान विभागाने दिलासा आणि सतर्कता, दोन्हीचे संकेत दिले आहेत. 27 फेब्रुवारी- हिमाचल प्रदेशात वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय होईल. यामुळे चंबा, कांगडा, कुल्लू आणि लाहौल स्पीती जिल्ह्यांमधील अधिक उंच शिखरांवर हलक्या बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. इतर भागांमध्ये हवामान स्वच्छ राहण्याचा अंदाज आहे. उंच प्रदेशात पाऊस आणि बर्फवृष्टीनंतर तापमानात थोडी घट होईल. राज्यांमध्ये हवामानाची स्थिती… राजस्थान: उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, फेब्रुवारीमध्येच पारा 36 अंश सेल्सिअस राजस्थानच्या पश्चिम भागातून थंडीने निरोप घेतला आहे. राज्यात उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू झाला असून दिवसाचे कमाल तापमान आता 36 अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे. बहुतेक ठिकाणी किमान-कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 2 ते 5 अंश सेल्सिअसने जास्त नोंदवले जात आहे. हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होळीच्या काळात राज्यात उष्णता वाढण्याची शक्यता आहे. अँटीसायक्लोन तयार झाल्यामुळे आणि पश्चिम राजस्थानमधून उष्णतेची लाट आल्यामुळे पारा 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकतो. मध्य प्रदेश: गारपीट आणि पावसामुळे पिकांवर परिणाम, 20 जिल्ह्यांमध्ये हवामान बिघडले चक्रीवादळ (सायक्लोनिक सर्कुलेशन) आणि टर्फमुळे मध्य प्रदेशातील हवामानात बदल झाला आहे. गेल्या 2 दिवसांत 20 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. यामुळे गहू आणि हरभऱ्याच्या पिकांवर परिणाम झाला. हवामान विभागाच्या मते, बुधवारी हवामान स्वच्छ राहील, परंतु मार्चच्या सुरुवातीला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड: हेमकुंड साहिब आणि हर्षिलमध्ये पावसाची शक्यता, पिथौरागढमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी बर्फवृष्टी झाली उत्तराखंडमध्ये 25 फेब्रुवारी रोजी 2 जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. यामध्ये चमोलीतील हेमकुंड साहिब आणि उत्तरकाशीतील हर्षिल यांचा समावेश आहे. मंगळवारी उत्तरकाशी आणि रुद्रप्रयाग येथील केदारनाथ धाम, चोपता, त्रियुगीनारायण आणि सोनप्रयागसह उंच ठिकाणी थांबून थांबून हलका पाऊस नोंदवला गेला. तर पिथौरागढमधील पंचाचूलीसह अनेक ठिकाणी हलकी बर्फवृष्टी झाली. हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, 27 आणि 28 फेब्रुवारीपासून हवामानाचा मूड बदलेल आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडेल. पंजाब: 3 जिल्ह्यांमध्ये धुक्यामुळे वाढली समस्या, चंदीगडमध्ये हवामान कोरडे, तापमान सामान्यपेक्षा जास्त पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आता दिवसा कडक ऊन पडत आहे. हवामानही कोरडे आहे. यामुळे तापमान वाढत आहे. कमाल तापमानात एक अंशाने वाढ झाली, तर ते सामान्य तापमानापेक्षा 4.5 अंशांनी जास्त पोहोचले आहे. सर्वाधिक तापमान 29.1 अंश बठिंडा येथे नोंदवले गेले आहे. त्याचबरोबर, हवामान विभागाच्या मते 2 मार्चपर्यंत हवामान कोरडे राहील. हिमाचल प्रदेश: दोन दिवसांनंतर पुन्हा पाऊस-बर्फवृष्टी, तापमानात घट होईल हिमाचल प्रदेशात 2 दिवसांनंतर हलक्या पाऊस-बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या मते, 27 फेब्रुवारीला वेस्टर्न डिस्टरबन्स सक्रिय होत आहे. यामुळे 27 फेब्रुवारीला चंबा, कांगडा, कुल्लू आणि लाहौल स्पीती जिल्ह्यातील अधिक उंच शिखरांवर आणि 28 फेब्रुवारीला मंडी व किन्नौर जिल्ह्यातही हलका पाऊस व बर्फवृष्टी होऊ शकते. हरियाणा: फेब्रुवारीमध्येच दुपार तापू लागली, 10 जिल्ह्यांमध्ये पारा 28C च्या वर हरियाणामध्ये फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यातच उष्णतेचा प्रभाव दिसू लागला आहे. राज्यातील कमाल तापमान 31 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे, तर किमान 10 जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान 28 अंशांपेक्षा जास्त नोंदवले गेले. सर्वाधिक कमाल तापमान नूंहमध्ये 31.0 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. याशिवाय रोहतक, भिवानी, महेंद्रगड, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम आणि सिरसासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापमान 28 अंशांपेक्षा जास्त राहिले. छत्तीसगड: 3 दिवस पाऊस, वीज कोसळण्याचा अलर्ट, बचेली आणि ओरछामध्ये 40 मिमी पाऊस पडला छत्तीसगडमध्ये हवामान बिघडले आहे. बंगालमध्ये तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे राज्यात पुढील तीन दिवसांपर्यंत काही ठिकाणी हलका पाऊस पडू शकतो. या काळात मेघगर्जनेसह आणि विजांच्या कडकडाटासह वीज पडण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यातील काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस नोंदवला गेला. सर्वाधिक 40 मिलिमीटर पाऊस ओरछा आणि मोठ्या बचेलीमध्ये नोंदवला गेला.

डीजीसीएचा निर्णय:अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर व्हीएसआरच्या 4 विमानांवर उड्डाणबंदी, या कंपनीच्या विमानाला जानेवारीत झाला होता अपघात

बारामतीजवळ गेल्या महिन्यात व्हीएसआर व्हेंचर्सचे विमान दुर्घटनाग्रस्त होऊन त्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी चौकशी करत असलेल्या डीजीसीएला अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर त्यांनी आता व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या ४ विमानांची उड्डाणे थांबवली आहेत. या अपघातानंतर व्हीएसआर व्हेंचर्सचे विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. नॉन-शेड्युल्ड विमानांच्या सुरक्षेत चूक झाल्यास कारवाई दरम्यान, डीजीसीएने सोमवारी झारखंडमध्ये झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर आदेश जारी केले आहेत. हे उड्डाण अनौपचारिक श्रेणीतील होते, ज्यात ७ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे आता विमानन नियामक डीजीसीएने नॉन शेड्यूु्ड विमान चालकांसाठी कडक सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. हे असे चालक असतात, ज्यांच्या उड्डाणांचे कोणतेही निश्चित वेळापत्रक किंवा ठरलेला मार्ग नसतो. डीजीसीएने म्हटले की, भाड्याने घेतलेली विमाने (चार्टर प्लेन) किंवा खासगी हेलिकॉप्टर कंपन्यांमध्ये नियमांचा कोणताही मोठा निष्काळजीपणा आढळला, तर त्यासाठी कंपनीचे मोठे अधिकारी आणि जबाबदार व्यवस्थापकांना वैयक्तिकरिी्या दोषी मानून त्यांच्यावर कारवाई होईल. सुरक्षेतील त्रुटींसाठी फक्त वैमानिकांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. अशा चालकांच्या विमानांचे वय, देखभाल-दुरुस्तीचा इतिहास यासारखी माहितीदेखील सार्वजनिक केली जाईल.

गर्भाशय कॅन्सरशी लढा; 14 वर्षांच्या मुलींना देणार लस:देशभरात मोफत मिळणार लस, जोखीम 85 % घटेल

केंद्र सरकार या महिन्याच्या अखेरीस देशभरात १४ वर्षांच्या मुलींसाठी विशेष एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. गर्भाशय मुख कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) शिफारशीनुसार एकच मात्रा लसीकरण केले जाईल. मोहिमेच्या पहिल्या ९० दिवसांत १४ वर्षे वयाच्या सर्व मुली सरकारी आरोग्य केंद्रांवर मोफत लस घेऊ शकतील. त्यानंतर यू-विन पोर्टलद्वारे जवळच्या आरोग्य आणि कल्याण केंद्रावर वेळ (स्लॉट) आरक्षित करून लसीकरण करून घेता येईल. दरवर्षी साधारण १.१५ कोटी मुली वयाची १४ वर्षे पूर्ण करतात. बाजारपेठेत ही लस दोन किंवा तीन मात्रांमध्ये उपलब्ध असून, त्याच्या एका मात्रेची किंमत ३,९२७ रुपये आहे. सुरुवातीची दोन वर्षे लसीकरणासाठी ‘एमएसडी’च्या ‘गार्डसील’ लसीचा वापर केला जाईल. स्वदेशी लस ‘सर्वावॅक’ला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळालेली नाही. एका मात्रेतील त्याच्या प्रभावावर सध्या अभ्यास सुरू आहे. लसींचा पुरवठा ‘गॅवी व्हॅक्सिन अलायन्स’च्या माध्यमातून होईल. भारताला एकूण २.६ कोटी मात्रा मिळतील, ज्यापैकी १ कोटी मात्रा आधीच देशात दाखल झाल्या आहेत. भारतात महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा दुसरा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे १.२५ लाख महिला बाधित होतात आणि ७५ हजार महिलांचा मृत्यू होतो. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार, किशोरावस्थेत लसीकरण केल्यास वयाच्या ३० वर्षांपर्यंत गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा धोका ८५ टक्क्यांहून अधिक कमी होऊ शकतो. ही लस एचपीव्ही प्रकार १६ आणि १८ पासून संरक्षण देते, जे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण आहेत. तसेच ही लस प्रकार ६ आणि ११ पासूनही बचाव करते. या मोहिमेसाठी केंद्र सरकार शिक्षण मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालयासोबत समन्वय साधणार आहे. ग्रामीण भागातील मुलींपर्यंत पोहोचण्यासाठी शाळांमध्ये विशेष लसीकरण सत्रांचे आयोजन केले जाईल, कारण बहुतांश लक्ष्यित वयोगटातील मुली शालेय शिक्षण घेत आहेत. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, पालकांमधील भीती आणि सामाजिक गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. एचपीव्ही म्हणजे काय? एचपीव्ही (ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस) हा एक अत्यंत सामान्य विषाणू आहे, जो त्वचा आणि जननेंद्रियांना संक्रमित करतो. हा प्रामुख्याने लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. एचपीव्हीचे १०० हून अधिक प्रकार आहेत. काही प्रकारांमुळे सामान्य चामखीळ येतात, तर काही घातक प्रकार कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात. यापासून संरक्षणासाठी एचपीव्ही लसीकरण हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. वेळेवर तपासणी आणि लस घेतल्यास एचपीव्हीमुळे होणाऱ्या कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.

केरळ होणार केरलम्:सेवातीर्थातील पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी केरळचे नाव बदलून ‘केरलम्’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवातीर्थ (नवीन पीएमओ परिसर) येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केरळ विधानसभेने २०२३ आणि २०२४ मध्ये दोनदा प्रस्ताव मंजूर केला होता, ज्यामध्ये केंद्राला राज्याचे नाव बदलण्याची आणि संविधानात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी राज्याचे नाव केरळवरून ‘केरलम्’ करण्यासाठी एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यात म्हटले होते की- ‘आमच्या राज्याचे नाव मल्याळम भाषेत केरलम् आहे.’ मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘सेवासंकल्प प्रस्ताव’ही होता. याअंतर्गत, नवीन इमारतीतील प्रत्येक निर्णय १४० कोटी लोकांच्या सेवाभावनेने प्रेरित असेल. मंत्रिमंडळाने श्रीनगर विमानतळावरील सिव्हिल एन्क्लेव्हच्या विस्तारासाठी १,६७७ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली. गुजरात मेट्रोचा विद्यमान नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉर गिफ्ट सिटी ते शाहपूरपर्यंत ३.३३ किलोमीटरने वाढवण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला. याशिवाय, रेल्वे मंत्रालयाने ९,०७२ कोटी रुपयांचे तीन प्रकल्प मंजूर केले. थरूर यांनी घेतली फिरकी... ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले- नवीन ‘केरलम’च्या रहिवाशांसाठी आता ‘केरलाइट’ आणि ‘केरलन’ या शब्दांचे काय होईल? ‘केरलमाइट’ हा एखाद्या सूक्ष्म जीवासारखा (मायक्रोब) वाटतो आणि ‘केरलमियन’ एखाद्या दुर्मिळ खनिजासारखा (रेअर अर्थ मिनरल) वाटतो! यांची नावेही बदलली आहेत... जुने नाव नवे नाव वर्षयूना. प्रोविंस उत्तर प्रदेश 1950मद्रास प्रांत तामिळनाडू 1969म्हैसूर प्रांत कर्नाटक 1973उत्तरांचल उत्तराखंड 2007ओडिसा ओडिशा 2011 मोदी सरकार प्रथमच एखाद्या राज्याचे नाव बदलणार आहे. पश्चिम बंगालचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित... प. बंगाल (प्रस्तावित नाव: ‘बांग्ला’): बंगाल सरकारने २०१६ मध्ये तीन भाषांमध्ये (हिंदी, इंग्रजी, बंगाली) वेगवेगळी नावे (बंगाल, बेंगाल, बांग्ला) सुचवणारा प्रस्ताव पाठवला होता, जो केंद्राने ‘एक राज्य, एक नाव’ या धोरणांतर्गत फेटाळला. जुलै २०१८ मध्ये केवळ ‘बांग्ला’ नावाचा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, ‘बांग्ला’ हे नाव शेजारील देश ‘बांगलादेश’ सारखे असून त्यामुळे संभ्रम निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. नाव बदलण्याचे ‘ते’ ८ टप्पे भारतात संविधानाच्या अनुच्छेद ३ अंतर्गत संसदेला कोणत्याही विद्यमान राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे, परंतु विधानसभेचे मत आवश्यक असते...टप्पा-१ : राज्य विधानसभेचा प्रस्ताव: राज्याची विधानसभा नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करते आणि केंद्र सरकारकडे पाठवते.टप्पा-२ : गृह मंत्रालयाची समीक्षा : गृह मंत्रालय प्रस्तावाची तपासणी करते. गृहमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर कॅबिनेट नोटचा मसुदा विधी मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभाग व विधायी विभागाकडे पाठवला जातो.टप्पा-३ : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सहमती : केंद्रीय मंत्रिमंडळ या प्रस्तावाला मंजुरी देते. हे पहिले औपचारिक पाऊल असते.टप्पा-४ : पुन्हा राज्याकडे : राज्य विधानसभेला विधेयक पाठवले जाते, जेणेकरून संविधानाच्या अनुच्छेद ३ अंतर्गत ती आपले मत देऊ शकेल.टप्पा-५ : विधानसभेची बाजू: विधानसभा आपले मत केंद्राकडे पाठवते.टप्पा-६ : संसदेत विधेयक : राज्य विधानसभेचे मत मिळाल्यानंतर केंद्र राष्ट्रपतींची शिफारस प्राप्त करून संसदेत विधेयक आणते.टप्पा-७ : संसदेची मंजुरी : साध्या बहुमताने ते मंजूर करावे लागते.टप्पा-८ : राष्ट्रपतींची अनुमती : राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करतात व यामुळे संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव बदलले जाते.कारण... राज्याचे नाव मल्याळम भाषेत ‘केरलम्’ आहे म्हणून ते निवडले

ट्रम्पच्या दबावात शेतकरी-डेटा अमेरिकेला विकला- राहुल:व्यापार कराराविरोधात काँग्रेसची भोपाळमध्ये निदर्शने

ट्रम्प यांच्या दबावाखाली भारताचा डेटा व शेतकरी मोदी सरकारने अमेरिकेला विकला असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केला. भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारानिषेधार्थ मध्य प्रदेश काँग्रेसने मंगळवारी भोपाळमध्ये सर्वात मोठे आंदोलन केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी भोपाळमध्ये आयोजित ‘शेतकरी मेळाव्या’मध्ये सहभागी झाले. मोदी यांनी मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून हा करार केल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी व कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही या करारातील अटींची माहिती नव्हती, असा दावा राहुल यांनी केला. दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चाने भारत-अमेरिका कराराविरुद्ध देशभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. कराराची २ कारणे : अदानी केस, एपस्टीन राहुल यांनी आरोप केला की पंतप्रधान संसदेत चर्चेतून बाहेर पडले आणि त्याच संध्याकाळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन करून कराराला मान्यता दिली. राहुल यांच्या मते, या घाईमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले, अमेरिकेतील एपस्टीनच्या ३० लाख गोपनीय फायली, ज्यामध्ये अनेक प्रभावशाली लोकांची नावे आहेत. दुसरे, अमेरिकेत गौतम अदानींविरुद्ध दाखल फौजदारी खटला. या कायदेशीर दबावांमुळे भारताचे हित धोक्यात आल्याचे ते म्हणाले.

भारताची बाजी:दीर्घ युद्धाची तयारी; ब्रह्मोससारख्या अचूक शस्त्रांचे ‘मिनी मॉडेल’ तयार करतोय भारत

रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील युद्धांमधून मिळालेल्या जागतिक धड्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की भविष्यातील संघर्ष आता काही दिवसांचे राहणार नाहीत, तर महिने आणि वर्षे चालतील. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या संरक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल केले आहेत. लष्कराचे लक्ष आता केवळ महागड्या आणि मर्यादित क्षेपणास्त्रांवर नाही, तर कमी किमतीच्या आणि उच्च-प्रभाव क्षमता असलेल्या स्वदेशी शस्त्रांच्या मोठ्या साठ्यावर आहे. अलिकडेच, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी या बदलाचे आवश्यक वर्णन करताना म्हटले की आपल्याकडे परवडणारी परंतु उच्च-तंत्रज्ञानाची शस्त्रे असतील तर आपण दीर्घ युद्धात मोठ्या शत्रूला मागे टाकू शकू. संसदीय संरक्षण समितीनेही त्यांच्या ताज्या अहवालात या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले आहे. समितीने जोर देऊन सांगितले की भयंकर व प्रदीर्घ युद्धाच्या बाबतीत, भारताला मोठ्या प्रमाणात आणि कमी किमतीत देशांतर्गत उत्पादित करता येणारी शस्त्रे आवश्यक आहेत. या धोरणांतर्गत, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी देण्यात आलेल्या ७.८५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड रकमेचा मोठा भाग स्वदेशी खरेदीसाठी राखीव ठेवला आहे. स्वस्त व अचूक : भारताचे नवे ‘गेम चेंजर्स’ बेबी ब्रह्मोस (एअर-पिनाका): “बेबी ब्रह्मोस” असे म्हटले जाते कारण ते ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रासारखेच अचूक क्षेपणास्त्र देते (किंमत: ₹३०-४० कोटी), परंतु त्याची किंमत फक्त ₹२३ दशलक्ष (सुमारे ₹२० दशलक्ष) आहे, ज्यामुळे ते अमेरिकन हीतासग् (₹२० कोटी रु) पेक्षा १० पट स्वस्त आहे. एक तयारी: इस्रायलकडून ‘आयर्न बीम’ मिळेल दीर्घ युद्धासाठी स्वदेशी शस्त्र भांडाराची गरज इस्रायल-हमास युद्धात, काही हजार किमतीचे रॉकेट पाडण्यासाठी इस्रायलला ५० लाख रुपये खर्च करावे लागले. युक्रेन व सुदानमध्ये स्वस्त ड्रोनने कोट्यवधी किमतीचे टँक नष्ट करून जगाला चकित केले. म्यानमारमध्ये बंडखोरांनी मोठे हल्ले हाणून पाडले. यातून मिळालेला धडा असा की युद्धे शस्त्रांनीच नव्हे तर स्वदेशी शस्त्र साठ्याने जिंकता येतात. बेबी ब्रह्मोस (एअर-पिनाका)

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न- NOTA चा काय फायदा आहे:नेत्यांची गुणवत्ता सुधारली का, एकच उमेदवार असताना हे आवश्यक का?

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का? न्यायालयाने म्हटले की, NOTA कोणतीही जागा भरू शकत नाही आणि म्हणूनच त्याचा प्रभाव मर्यादित आहे. जर एखाद्या जागेवर फक्त एकच उमेदवार असेल, तर त्यानंतरही त्याची गरज आहे का? मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते, जी 1951 च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील त्या तरतुदीला आव्हान देते, जी बिनविरोध (एकल) उमेदवार असलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना NOTA चा पर्याय देत नाही. याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येच नव्हे, तर निवडणुकीत फक्त एकच उमेदवार उभा असेल, तरीही NOTA चा पर्याय दिला जावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होईल. न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले - NOTA चा किती परिणाम होतो? सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले - हे आल्यापासून चांगले नेते निवडून आले आहेत का? एक चिंतेची बाब अशी आहे की, सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोक अनेकदा कमी मतदान करतात. तर महिला आणि कमी शिकलेले लोक मोठ्या संख्येने मतदान करतात. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, NOTA चा खरा परिणाम किती होतो आणि तो खरोखरच निवडणुकीच्या निकालांवर किंवा नेत्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकत आहे का. ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेला विरोध केला. ते म्हणाले की, ही याचिका केवळ कल्पना आणि अंदाजांवर आधारित आहे, यामागे ठोस कारण नाही. मतदान करणे हा एक संवैधानिक अधिकार आहे आणि निवडणुकीशी संबंधित नियम कायद्यानुसार ठरवले जातात. NOTA बद्दल जाणून घ्या… इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच EVM द्वारे मतदान करताना मतदारांना NOTA चा पर्याय मिळतो, जो सर्व उमेदवारांना नाकारण्याची सुविधा देतो. तसेच त्यांच्या मताची गोपनीयता राखतो. तांत्रिकदृष्ट्या याचा निवडणूक निकालावर परिणाम होत नाही. याचा अर्थ असा की, जर NOTA ला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तरीही सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. परंतु हे नागरिकांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून दूर न राहता आपला असंतोष व्यक्त करण्याची शक्ती देते.