बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रातून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे देशभरात हवामान बदलले आहे. गेल्या आठवड्यात उष्णतेच्या लाटेचा सामना करणाऱ्या अनेक राज्यांमध्ये पुढील काही दिवस पाऊस आणि ढगांमुळे तापमानात घट होईल. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, गुरुवारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रासह १२ राज्यांमध्ये वादळ, पाऊस आणि गारपीट होऊ शकते. येथे ४०-५० किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे वाहू शकतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कोकण, गोवा आणि ईशान्य या सातही राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तथापि, सौराष्ट्र, गुजरातमधील कच्छ, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि दिल्लीमध्ये उष्णता वाढेल. उत्तर हिमालयीन राज्यातील हिमालयीन भागात झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे लाहौल स्पिती येथील सिसू तलाव गोठला आहे. पुढील २ दिवस हवामान कसे राहील?मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दक्षिण भारतातील अनेक भागात ६ एप्रिलपर्यंत पाऊस आणि गारपीट होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, गुजरातच्या सौराष्ट्र-कच्छ, राजस्थान आणि पश्चिम भारतातील काही भागात पुढील ७ दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. वादळाचा धोका असलेल्या राज्यांसाठी आयएमडीचा सल्ला देशभरातील हवामानाचे फोटो... राज्यातील हवामान स्थिती... राजस्थान: पश्चिमी विक्षोभामुळे वादळ आणि पावसाचा इशारा, अनेक जिल्ह्यांमध्ये ५० किमी वेगाने वादळ येऊ शकते राजस्थानमध्ये पश्चिमी विक्षोभाचा परिणाम रात्री उशिरा कोटा विभागात दिसून येऊ लागला. बारान-झालावाड परिसरात वादळ आले, अनेक ठिकाणी ढगांनी वेढले आणि काही ठिकाणी हलक्या रिमझिम पावसाने हजेरी लावली. या प्रणालीचा परिणाम भरतपूर, जयपूर, कोटा विभागातील जिल्ह्यांमध्ये अधिक दिसून येईल. या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण राहू शकते आणि अनेक ठिकाणी जोरदार वादळे येऊ शकतात आणि काही ठिकाणी हलका पाऊस पडू शकतो. मध्य प्रदेश: खरगोन, खंडवा, हरदा-बैतुलमध्ये गारांचा इशारा, वादळ आणि पावसाचा अंदाज मध्य प्रदेशात, आज म्हणजेच गुरुवारीही हवामान बदलत राहील. पश्चिमी विक्षोभ आणि चक्रवाती परिस्थितीमुळे, खरगोन, खंडवा, हरदा आणि बैतुल येथे गारपीट होऊ शकते. ग्वाल्हेर-जबलपूरसह मध्य प्रदेशच्या अर्ध्या भागात वादळ आणि हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भोपाळ आणि इंदूरमध्ये ढगाळ हवामान असू शकते. उत्तर प्रदेश: २६ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि विजांचा कडकडाट, पारा ३ अंशांनी घसरणार उत्तर प्रदेशातील तीव्र उष्णतेमध्ये हवामान अचानक बदलले आहे. लखनौसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये सकाळी ढगाळ वातावरण आहे. २६ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. वीज पडण्याचीही शक्यता आहे. वारे ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वाहतील. हवामानातील बदलामुळे राज्यात तापमानात ३ अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगड: ९ जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट, गारपीट आणि वादळाचा अंदाज छत्तीसगडमधील ९ जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, सुरगुजा, बलरामपूर, जशपूर, कोरबा, गौरेला-पेंद्रा-मारवाही, धमतरी, गरिआबंद, कांकेर आणि कोंडागाव येथे पावसासोबत गारपीट होऊ शकते. रायपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये सकाळपासून ढगाळ वातावरण आहे, थंड वारे वाहत आहेत. पंजाब: तापमानात वाढ सुरूच, भटिंडाचे तापमान ३५ अंशांवर पोहोचले पंजाबमध्ये तापमान सतत वाढत आहे. राज्यातील कमाल तापमानात सरासरी १.४ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली, तर ते सामान्यपेक्षा २.५ अंश सेल्सिअसने जास्त नोंदवले गेले. पाकिस्तानमध्ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय झाला आहे, परंतु त्याचा परिणाम पंजाब आणि मैदानी भागात दिसून येणार नाही. येत्या काही दिवसांत तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हरियाणा: भिवानी सर्वात उष्ण शहर, तापमान ३७.२ अंशांवर पोहोचले हरियाणामध्ये स्वच्छ हवामानामुळे तापमानात वाढ नोंदवली जात आहे. २ एप्रिल रोजी भिवानी हा राज्यातील सर्वात उष्ण जिल्हा होता. जिथे कमाल तापमान ३७.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. त्याच वेळी, जर आपण हरियाणाच्या तापमानाबद्दल बोललो तर, १.५ अंश सेल्सिअसची वाढ नोंदवण्यात आली. हरियाणातील तापमान सामान्यपेक्षा १.९ अंश सेल्सिअसने जास्त नोंदवले गेले. हिमाचल प्रदेश: ५ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि बर्फवृष्टी, डोंगराळ भागात तापमान कमी होईल हिमाचल प्रदेशातील पाच जिल्ह्यांमध्ये आज हवामान खराब असेल. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, चंबा, कांगडा, किन्नौर, लाहौल स्पीती आणि कुल्लूच्या काही उंच भागात पाऊस आणि हलक्या हिमवृष्टीचा अंदाज आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये हवामान स्वच्छ राहील. आज सकाळपासूनच शिमलामध्ये उन्हाळा आहे. उंच भागात पाऊस आणि बर्फवृष्टीनंतर तापमानात थोडीशी घट होईल.
बुधवारी लोकसभेत 12 तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. पहाटे २ वाजता झालेल्या मतदानात ५२० खासदारांनी भाग घेतला. २८८ जणांनी बाजूने तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याला उमीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाईल. चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक फाडले. ते म्हणाले - या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. मी गांधींसारखे वक्फ बिल फाडतो. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, गैर-इस्लामी गोष्टी वक्फमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार नाहीत. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे. विधेयकावर चर्चा आणि मतदान झाल्यानंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केला. रिजिजू म्हणाले- जर विधेयक सादर झाले नसते तर वक्फ संसद भवनावरही दावा करू शकला असता केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले- जर आपण हे दुरुस्ती विधेयक मांडले नसते, तर आपण ज्या इमारतीत बसलो आहोत ती इमारत देखील वक्फ मालमत्ता म्हणून दावा करू शकली असती. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले नसते तर इतर अनेक मालमत्ता देखील अधिसूचित झाल्या असत्या. स्वातंत्र्यानंतर, १९५४ मध्ये पहिल्यांदाच वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी राज्य वक्फ बोर्डाचीही तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर अनेक सुधारणा केल्यानंतर, १९९५ मध्ये वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी कोणीही हे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले नव्हते. आज जेव्हा आपण तेच विधेयक दुरुस्त करून आणत आहोत, तेव्हा तुम्ही म्हणत आहात की ते असंवैधानिक आहे. तुम्ही सर्व काही बाजूला ठेवून आणि असंबद्ध गोष्टीचा उल्लेख करून लोकांची दिशाभूल करत आहात. रिजिजू म्हणाले की, २०१३ मध्ये निवडणुकीसाठी फक्त काही दिवस शिल्लक होते. ५ मार्च २०१४ रोजी, १२३ प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक होते, तुम्ही वाट पाहायला हवी होती. तुम्हाला वाटलं होतं की तुम्हाला मते मिळतील, पण तुम्ही निवडणूक हरलात. शहा म्हणाले- वक्फ विधेयक चोरीसाठी नाही, तर गरिबांसाठी आहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, 'वक्फ विधेयक चोरीसाठी नाही, तर गरिबांसाठी आहे. एक सदस्य म्हणत आहे, अल्पसंख्याक स्वीकारणार नाहीत, तुम्ही काय धमकी देत आहात भाऊ. हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. त्यांनी सांगितले की वक्फमध्ये एकही गैर-इस्लामी येणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे. वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने धार्मिक कारणांसाठी मालमत्ता दान करणे. देणगी फक्त त्या गोष्टींपासून दिली जाते ज्यावर आपला अधिकार आहे. अखिलेश म्हणाले- रिजिजू यांनी सांगावे की चीनने त्यांच्या राज्यात किती गावे वसवली आहेत सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, मंत्री म्हणत आहेत की संरक्षण आणि रेल्वेची जमीन भारताची आहे. मीही यावर विश्वास ठेवतो. संरक्षण आणि रेल्वेच्या जमिनी विकल्या जात नाहीत का? वक्फ जमिनीपेक्षाही मोठा मुद्दा म्हणजे ज्या जमिनीवर चीनने आपली गावे वसवली आहेत. कोणीही प्रश्न विचारू नये म्हणून हे विधेयक आणले जात आहे. ज्या राज्यातून मंत्री येतात त्यांनी किमान चीनने किती गावे वसवली आहेत हे तरी सांगावे. द्रमुक खासदार म्हणाले- जर मंत्र्यांचे भाषण जेपीसीच्या अहवालाशी जुळले तर मी राजीनामा देईन द्रमुक खासदार ए राजा म्हणाले, मंत्री (किरेन रिजिजू) यांनी काही काळापूर्वी मोठ्या अभिमानाने भाषण दिले. मी धाडसाने सांगतो की उद्या तुम्ही तुमच्या भाषणातील मजकुराची जेपीसी अहवालाशी तुलना करावी. जर ते जुळले तर मी या सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देईन. ते अशी कथा रचत आहेत की संसद वक्फ बोर्डाला द्यायला हवी होती. लल्लन सिंह म्हणाले- हे विधेयक कोणत्याही दृष्टिकोनातून मुस्लिमविरोधी नाही जेडीयूचे खासदार आणि केंद्र सरकारमधील पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह म्हणाले, 'हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आहे अशी कहाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे विधेयक कोणत्याही प्रकारे मुस्लिमविरोधी नाही. वक्फ ही मुस्लिम संस्था आहे का? वक्फ ही धार्मिक संस्था नाही, ती एक ट्रस्ट आहे जी मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी काम करते. त्या ट्रस्टला सर्व वर्गातील लोकांना न्याय देण्याचा अधिकार असला पाहिजे, जे होत नाही. ठाकूर म्हणाले- भारतात आंबेडकरांचे संविधान चालेल, मुघलांचे फरमान नाही भाजप खासदार अनुराग ठाकूर म्हणाले- भारताला वक्फच्या खौफपासून मुक्तता हवी आहे. कोणतेही हिशेबपुस्तक नाही, वक्फ जे काही म्हणतो ते बरोबर आहे. तुम्हाला वक्फसोबत राहायचे आहे की संविधानासोबत राहायचे आहे हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. केसी वेणुगोपाल म्हणाले- धर्माच्या नावाखाली भारतमातेचे विभाजन केले जात आहे काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले - इथे धर्माच्या नावाखाली भारत मातेचे विभाजन केले जात आहे. रिजिजूजी, या विधेयकात तुम्ही गैर-मुस्लिमांनाही सहभागी करून घेत आहात. वैष्णोदेवी मंदिर कायद्यात असे म्हटले आहे की उपराज्यपाल हे अध्यक्ष असतील आणि जर ते हिंदू नसतील तर ते एखाद्याला नामनिर्देशित करू शकतात. मी याचे समर्थन करू शकतो. तुम्ही वक्फ बोर्डाशी भेदभाव का करत आहात? वक्फ बोर्ड देखील धार्मिक आहे. केरळमध्ये, एक आमदार देवस्थानम बोर्डावर कोणालाही नामांकित करू शकतो, तो आमदार हिंदू असेल. मुस्लिम राहणार नाही. देवस्थानम बोर्डाचा सदस्य निवडण्याचा अधिकार कोणत्याही मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन आमदाराला नाही.
सिकलसेल ॲनिमियाविरोधातील सर्वात मोठे अभियान सुरू आहे. १७ राज्यांतील ७ कोटी लोक, विशेषत: आदिवासी समाजात पिढ्यान््पिढ्या होणाऱ्या या आजाराची तपासणी होत आहे. ५ कोटी लोकांची पूर्णही झाली. १६ लाख लोकांत आजार किंवा त्याची लक्षणे आहेत. त्यांना जागरूक केले जात आहे, जेणेकरून हा आजार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचू नये. ‘रुग्ण-रुग्ण आपसात विवाह करू शकत नसले तरी सामान्य व्यक्ती कोणत्याही रुग्णाशी विवाह करू इच्छित नाही, तर समाजात नाती कशी निर्माणे होणार?’ दैनिक भास्करने या समस्येचा सामना करणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील अशा भागांत विवाह जुळवण्यासंदर्भात सिकलसेलच्या रुग्णांवर आलेल्या या संकटाचा अभ्यास केला जेथे ॲनिमियाचे रुग्ण जास्त संख्येने सापडतात. राजस्थान: समाजापासून लपवून दूर गावांमध्ये स्थळांचा शोध : बांसवाडा जिल्ह्यातील सज्जनगड ब्लॉकच्या रमाबाईंच्या ८ अपत्यांपैकी ४ जण पॉझिटिव्ह आढळले. त्यात २ मुली आहेत. वडील म्हणतात, ‘आम्ही आजार लपवून दूर गावात मुलीचे लग्न लावू. नाहीतर कोण मुलगा लग्न करेल.’ या जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ३१५६ रुग्ण-वाहक सापडले होते. इकडे, कुशलगढच्या अनिता सरकारी कर्मचारी आहेत. स्वस्थ आहेत, पण त्रास जिवंत असेपर्यंत संपणारा नाही. त्यांचा १८ वर्षांचा मुला सिकल सेल आजरासाठी त्यांना दोषी ठरवतो. वास्तविक अनिता, तिचा पती दोघेही आजाराचे वाहक आहेत. तथापि, अशा प्रकरणांत अपत्य रुग्ण ठरण्याची शक्यता २५% असते. दुर्दैवाने मुलगा बाधितच जन्मला. अशाप्रकारे पश्चिम राजस्थानातील प्रमिला (नाव बदलले) सिकल सेलची वाहक आहे. तिच्यात आजाराची लक्षणे आहेत. आईवडिलांना स्थळ शोधण्यात खबरदारी घ्यायची आहे. कारण सिकल सेल रुग्ण आपसात विवाह करू शकत नाहीत. वाहकही सामान्य व्यक्तीशी लग्न करू शकला तर ठीक. आईवडील चिंतातुर आहेत की समाजातील लोक सिकल सेल कार्ड बघून विवाह करत आहेत. तर त्यांच्या मुलीशी कोणता सामान्य मुलगा लग्न करेल? छत्तीसगड: १००० युनिट रक्त दिले, एमकॉम मुलगी अविवाहित : एमकॉम शिकलेली राजनांदगाव्याची मधू जन्मत: रुग्ण आहे. ३१ वर्षांची होईपर्यंत १००० युनिट रक्त दिले गेले. गाव-समाजाला माहिती आहे की डोनर आणि औषधांवर तिचे जीवन अवलंबून असल्याने लग्न जुळत नाही. अशीच स्थिती शालिनीची होती. शिक्षक पालकांनी ग्रॅज्युएट मुलीचे लग्न स्थलांतरित मजुराशी केले. पण उपचारांअभावी तिचा वर्षभरात मृत्यू झाला. जिल्ह्यात ६ लाखांपैकी ६५९ रुग्ण व १०,१३७ वाहक सापडले. मध्य प्रदेश माहिती कळली तर नाती जुळणार नाहीत खंडालाचे खुमसिंह, पत्नी, मुलगी पॉझिटिव्ह निघाले. पण कोणालाच सांगितले नाही. ते म्हणतात, ‘माहिती कळल्यास िववाह जुळणार नाही.’ एमएस्सी झालेल्या मिंडलच्या रमिला म्हणतात, ‘आधी सांगितले नाही तर लग्नानंतर सोडून देतील.’ झाबुआत २०२१ पासून ७.६३ लाख तपासण्यांत १२४८ रुग्ण, १४,४४२ वाहक. असा आजार ज्यात सरकार सांगते, कुठे लग्न करायचे कुठे नाही..., समाजातील या स्थितीवर ३ राज्यांतील अहवाल काय आहे सिकलसेल ॲनिमिया.... सामान्यतः प्रत्येक सुदृढ व्यक्तीच्या रक्तातील लाल रक्तपेशी गोल, मऊ, लवचिक असतात. त्यांचा आकार अर्धगोलाकार, कठोर होतो, तेव्हा त्याला सिकलसेल म्हणतात. हे धमन्यांमध्ये अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे शरीरात रक्त कमी निर्माण होते. म्हणूनच याला सिकलसेल ॲनिमिया म्हणतात. हा आनुवंशिक आजार आहे. वेळेत निदान, उपचार झाल्यास दीर्घायुष्य जगता येते. छत्तीसगड: 1.38 कोटी स्क्रीनिंग.3.14 लाख वाहक. 24,777 रुग्ण.राजस्थान: 35.58 लाख तपासण्या। 7,914 सिकलसेल लक्षणाचे, 2,858 रोगग्रस्त सापडले.म.प्र.: 75.94 लाख स्क्रीनिंग। यात 1.54 लाख वाहक, 23,702 रुग्ण.
‘काँग्रेसमध्ये गेलेल्या बीआरएस आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावण्यास दहा महिने का लावले?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने अध्यक्षांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. आता पोटनिवडणुका होणार नाहीत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डींनी केले होते. विधानसभेत असे वक्तव्य करणे म्हणजे संविधानाची थट्टा करणे आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने कानउघाडणीही केली. दहाव्या अनुसूचीतील बदलाच्या आधारे आमदार अपात्रतेची तरतूद आहे. रेड्डींनी २६ मार्च रोजी विधानसभेत म्हटले होते की, बीआरएसच्या आमदारांनी पक्ष बदलला तरी पोटनिवडणुका घेण्याची गरज पडणार नाही. त्यावर नाराजी व्यक्त करत कोर्टाने म्हटले की ‘विधानसभा अध्यक्ष जर अशा गोष्टींवर कारवाई करणार नसतील तर राज्यघटनेची संरक्षक असलेली देशातील न्यायालयेही काही करू शकत नाहीत का?’ असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला. काम संथ असले तरी आम्ही शक्तिहीन नाही : कोर्ट ‘आधी असे सांगण्यात आले हाेते की हायकोर्ट फक्त एखाद्या निर्णयाची वैधता तपासू शकते, पण या प्रकरणात तर काहीच निर्णय झालेला नाही. याचा अर्थ असा आहे का? की अशा प्रकरणात हायकोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही व सुप्रीम कोर्टानेही काही करू नये का? असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, अन्यथा अवमानना नोटीस बजावण्यात न्यायालयाचे काम संथ असले तरी आम्ही शक्तिहीन अजिबात नाहीत,’ असे कोर्टाने सुनावले.
वक्फ विधेयक रात्री 2 वाजता मंजूर:60% जागा अतिक्रमणात, नोटिसा देऊनही हाती काही नाही
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ बुधवारी दुपारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. तब्बल १२ तास प्रदीर्घ चर्चेनंतर ते मंजूर झाले. सत्ताधारी भाजप व एनडीएच्या २८८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर विराेधी पक्षांच्या २३२ खासदारांनी विराेधात मतदान केले. सत्ताधाऱ्यांच्या सर्व दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या तर विराेधकांच्या फेटाळण्यात आल्या. आता गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. त्यावर चर्चेनंतर मतदान हाेईल. त्याआधी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सुधारित विधेयकाचे नाव युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, इफिशिएन्सी अँड डेव्हलपमेंट (अपेक्षित) असेल. वक्फ बाेर्डाकडे लाखाेंची संपत्ती आहे, पण त्याचा गरीब मुस्लिमांसाठी उपयाेग हाेत नाही. जर आम्ही हे विधेयक आणले नसते तर ज्या इमारतीत (संसदेत) आपण बसलाेत त्यावरही वक्फ बाेर्डाने दावा केला असता. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी आक्रमक भाषणात एनडीए-इंडियात खडाजंगीआकड्यांच्या माध्यमातून म्हणणे मांडले. ते म्हणाले की, ‘या विधेयकामुळे पारदर्शक ऑडिट होईल. वक्फच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देता येईल.’ आधी वक्फचा निर्णय अंतिम असे. शाह यांनी म्हटले की, ‘या विधेयकामुळे मुस्लिमांचे धार्मिक आचरण, त्यांनी दान केलेल्या संपत्तीत हस्तक्षेप होईल, ही चुकीची धारणा आहे. ही धारणा अल्पसंख्यांक समुदायात आपल्या व्होट बँकेसाठी भीती निर्माण करण्याच्या हेतून पसरवण्यात येत आहे. मी मुस्लिम बांधवांना सांगू इच्छितो की, वक्फमध्ये एकही बिगर मुस्लिम राहणार नाही. दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले की, विधेयक संमत झाल्यास याविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल.जयराम रमेश म्हणाले : मोदी सरकारच्या हेराफेरीच्या भुकेला काहीच सीमा नाही. उमेद, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत एप्रिल २०१३ मध्ये जम्मू-कश्मिरमध्ये महिला बचत गटांच्या समुहांसाठी योजना सुरू करण्यात आली. आता तिचा वापर वक्फ (संशोधन) विधेयक, २०२४ ला सन्मानजनक बनवण्यासाठी केला जात आहे. हा भारताच्या संविधानावर हल्ला आहे.अखिलेश यांचे टीकास्त्र: सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा करणारा भाजप अजून अध्यक्ष निवडू शकला नाही. काही दिवसांपूर्वीचा दौरा ७५ वर्षांचे (पंतप्रधानांचा नागपूर दौरा) एक्सटेन्शन तर नव्हते?शाह यांचे प्रत्युत्तर: समोर जेवढे पक्ष आहेत, त्यांचा अध्यक्ष कुटुंबातील ५ लोक निवडतात. भाजपमध्ये १२-१३ कोटी सदस्य निवडतात. तुम्ही (अखिलेश) २५ वर्षांपर्यंत अध्यक्ष आहात.वक्फ धार्मिक संस्था नाही,ट्रस्ट: ललनजदयू खासदार व मंत्री ललन सिंह यांनी म्हटले, ‘हा नॅरेटिव्ह बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे की, हे विधेयक मुस्लिम विरोधी आहे. वक्फ धार्मिक संस्था नाही, ट्रस्ट आहे. त्याने प्रत्येक वर्गाला न्याय द्यावा. तो होत नाही.’ना नीती योग्य, ना नियत : अखिलेशवक्फ विधेयकाबाबत त्यांची ना नीती योग्य आहे, ना नियत. कोट्यवधी लोकांची घरे-दुकाने ओरबाडण्याचे षडयंत्र आहे. भाजप असहमतीला शक्ती मानते. ती का हट्टाला पेटली आहे? हे धार्मिक राजकारणाचे नवे रुप आहे. महाराष्ट्रात वक्फच्या ३१,७१६ मालमत्ता; मराठवाड्यात सर्वाधिक देशात वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे?वक्फकडे ८.७ हजार मालमत्ता आहेत. किंमत १ लाख २० हजार कोटी रुपये. भारतात सर्वाधिक वक्फ संपत्ती आहे. सेना, रेल्वेनंतर तिसरा सर्वात मोठा भू-स्वामी म्हणजे वक्फ आहे.अल्लाहला समर्पित असते, ती विकूही शकत नाहीवक्फचा अर्थ आहे, अल्लाहला स्थायी समर्पण. धार्मिक कामासाठी अल्लाहला अर्पण मालमत्ता वक्फ मालमत्ता असते. ती परत घेता येत नाही, ना विकताही येत नाही. देखरेख मुतव्वली करतात.वक्फ बोर्डाकडे देशातील ९.४ लाख एकर जमीन१९५४ मध्ये वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी वक्फ ॲक्ट बनला. १९९५ व २०१३ च्या संशोधनानंतर अधिकार वाढवल्याने बोर्डाची जमीन वाढून ९.४ लाख एकर इतकी झाली. शाह यांनी म्हटले- २०१३ मध्ये ५ तासांत सुधारणा झाली. या वेळी दोन्ही सभागृहांत १६ तासांपासून चर्चा सुरू आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. विरोधक मुस्लिमांची दिशाभूल करत आहेत. विधेयकाची पहिली तीन पाने वाचल्यास हे लगेच लक्षात येईल. २०१३ च्या विधेयकाला कॅथोलिक संस्थाही अन्यायपूर्ण म्हणत आहेत. एका सदस्याने म्हटले, हे अल्पसंख्याक स्वीकारणार नाहीत. हा भारत सरकारचा कायदा आहे. स्वीकारावा लागेल.काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई म्हणाले की, एका विशिष्ट समाजाच्या जमिनीवर सरकारची नजर आहे, उद्या दुसऱ्या अल्पसंख्याकांच्या जमिनीवर त्यांची नजर पडेल. सुधारणा अशी हवी की विधेयक शक्तिशाली बनावे. ५ वर्षांपर्यंत इस्लाम मानणाराच वक्फ बनवू शकतो. आधी कुणीही वक्फ बनवू शकत होता. २ महिला वक्फमध्ये असायला हव्यात. हे आधीही होते. हा कायदा महिलांविरुद्ध आहे, असा भ्रम त्यांना निर्माण करायचा आहे.’ बीडच्या कनकालेश्वर मंदिराची जागा वक्फ बोर्डाने हडपली : शाह अमित शाह म्हणाले, बीडच्या कनकालेश्वर मंदिराची १२ एकर जागा वक्फ बोर्डाने हडपली. ‘दिव्य मराठी’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, १९५१ मध्ये मंदिर ट्रस्टने ५५ एकर जागा घेतली, २०१७ मध्ये १२ एकर विकली, पण या जागेवर वक्फने दावा केला. वक्फ बोर्डाच्या महाराष्ट्रात ३१,७१६ मालमत्ता असल्याचे केंद्राने संसदेत सांगितले. मात्र वक्फ बोर्डाच्या संकेतस्थळावर मात्र अजूनही २३,५६६ मालमत्तांचीच नोंद आहे. यात सर्वाधिक मराठवाड्यात १५,८७७ मालमत्ता असून ही जागा २३,१२१.१० हेक्टरवर आहे. यापैकी ६०% जागांवर अतिक्रमण आहे. राज्यातील जागा ताब्यात घेण्यासाठी वक्फ बोर्डाने ४२ आदेश काढले, पण एकही जागा ताब्यात घेण्यात यश आले नाही. मराठवाड्यामध्ये १०८८ प्रकरणांत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश दिले. मात्र, ३० जून २००७ पर्यंत फक्त २१ आदेशांची अंमलबजावणी झाली. त्या वेळेस २५० प्रकरणे सुनावणीसाठी होती. तर कलम ५५ अंतर्गत अंमलबजावणीसाठी ४८३ हून अधिक आदेश उपमहानिरीक्षकांकडे पाठवण्यात आले होते. यालाही १८ वर्षे लोटली तरी एकही मालमत्ता बोर्डाकडे परत आली नाही. अनेक मालमत्तांचे बेकायदा हस्तांतर झाले आहे.
चैत्र नवरात्रीत देशभरातील दुर्गादेवीच्या शक्तिपीठांमध्ये संपूर्ण नऊ दिवसांच्या काळात पूजा-आराधनेची परंपरा आहे. काेलकात्याच्या कालीघाट मंदिरात त्यापेक्षा वेगळे चित्र दिसते. येथे या काळात विशेष पूजा केली जात नाही. पूजेची दिनचर्या मात्र पूर्ण केली जाते. परंतु अष्टमी माेठ्या उत्साहात आणि सर्वात वेगळ्या प्रकारे साजरी केली जाते. मंदिराच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटी काैन्सिल ऑफ सेवायतचे सदस्य इंद्रजित हलदारनुसार या नवरात्रीत आमच्यासाठी अष्टमी विशेष असते. या दिवशी मंदिर प्रांगणातच राधा-कृष्णाची पूजा हाेते. पूजेनंतर सायंकाळी हाेलिकादहन हाेते. नंतर गुलालाने रंगाेत्सव साजरा हाेता. राधा-कृष्णाला पालखीत बसवून मंदिराबाहेर नियाेजित मार्गावरून त्यांची मिरवणूक काढली जाते. त्यानंतर दाेघांना कालिकामातेच्या चरणी रात्रभरासाठी साेडून दिले जाते. ही परंपरा १०० वर्षांहून जास्त वर्षांची आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी राधाराणी व प्रभू श्रीकृष्णाला मंदिराच्या गर्भगृहात विराजमान केले जाते. नवरात्रीत विशेष पूजनाची परंपरा असलेले हे देशातील एकमेव शक्तिपीठ आहे. ही अनाेखी परंपरा पाहण्यासाठी देश-परदेशातील भाविक आतापासूनच शहरात दाखल हाेत आहेत. दरराेज पहाटे मंगलारतीने मंदिराची दारे उघडली जातात. दुपारी महाभाेजनासाठी एका बकऱ्याचा बळी दिला जाताे. सायंकाळी शीतल भाेग असताे. त्यात पुडी, आलू भजी असतात. रात्री झाेपतेवळी रसगुल्ल्याचा नैवेद्य दाखवतात. आपली पिढी अनेक शतकांपासून हे सर्व पार पाडत आली आहे. असे का केले जाते याचे कारण आम्हाला अद्यापही माहीत झालेले नाही. मंदिर समितीचे सदस्य इंद्र बॅनर्जी म्हणाले, या मंदिरात कालीने विविध काळात घेतलेल्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. दुर्गापूजनात दुर्गा, कालीपूजनात माता लक्ष्मीचेही पूजन केले जाते. त्याशिवाय साेबत शीतला व मनसारूपातही पूजन करतात. १६० वर्षांपासून एकाच दुकानातून जाताेय मातेला रसगुल्ला प्रसाद कालीघाट मंदिराच्या माता कालीला रात्री प्रसादात रसगुल्ला नैवेद्याची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. मंदिरापासून जवळच असलेल्या हराधन मांझी मिठाई दुकानातून दरवर्षी हा नैवेद्य येताे. मालक राजकुमार मांझी म्हणाले, मातेसाठी नैवेद्य तयार करण्याचे भांडे, प्रक्रिया शुद्ध ठेवली जाते. सायंकाळी साडेचार वाजता मंदिरातून लाेक येतात आणि माता कालीसाठी एका मातीच्या पात्रात १० रसगुल्ले घेऊन जातात. १६० वर्षे हे अखंड सुरू आहे.
ब्रेकिंग न्यूज:गुजरातच्या जामनगरमध्ये लढाऊ विमान कोसळले, दूरवर धुराचे लोट दिसत आहेत
जामनगरमधील कलावड रोडवरील सुवर्णा गावाच्या बाहेर एक लढाऊ विमान कोसळले. अपघातानंतर परिसरात धुराचे लोट पसरले. विमानाचे अनेक तुकडे झाले. विमान कोसळताच आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील लोक घटनास्थळी पोहोचले. बातमी अपडेट करत आहोत..
बुधवारी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ सादर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले- 'वक्फ विधेयक चोरीसाठी नाही तर गरिबांसाठी आहे. एक सदस्य म्हणत आहे की अल्पसंख्याक ते स्वीकारणार नाहीत, तुम्ही काय धमकी देत आहात भाऊ. हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. त्यांनी सांगितले की वक्फमध्ये एकही गैर-इस्लामी येणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे. वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने धार्मिक कारणांसाठी मालमत्ता दान करणे असा होतो. देणगी फक्त त्या गोष्टींपासून दिली जाते ज्यावर आपला अधिकार आहे. शहा म्हणाले - भारताच्या बाबतीत. स्वातंत्र्यानंतर त्यात बदल करण्यात आला. हा संपूर्ण वाद १९९५ पासून सुरू आहे. हा संपूर्ण वाद वक्फमधील हस्तक्षेपाबद्दल आहे. सकाळपासून सुरू असलेली चर्चा. मी लक्षपूर्वक ऐकली आहे. सदस्यांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. देशात अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत. शहा म्हणाले की, जर २०१३ च्या वक्फ सुधारणा केल्या नसत्या तर हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती. २०१४ मध्ये निवडणुका येत होत्या, २०१३ मध्ये तुष्टीकरणासाठी वक्फ कायदे एका रात्रीत बदलण्यात आले. यामुळे काँग्रेस सरकारने दिल्ली लुटियन्समधील १२३ व्हीव्हीआयपी मालमत्ता वक्फला दिल्या. शाह यांच्या भाषणातील ५ महत्त्वाच्या गोष्टी... १. लालू प्रसाद यादव यांच्यावर शहा म्हणाले- २०१३ मध्ये लालू प्रसाद जी म्हणाले होते की सरकारने विधेयकात सुधारणा केली आहे. त्याचे स्वागत आहे. तुम्ही पाहता की सर्व जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत. वक्फमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या उत्तम जमिनी विकल्या आहेत. पाटण्यातच डाक बंगला बळकावण्यात आला. आम्हाला वाटते की तुम्ही भविष्यात कठोर कायदे आणा आणि चोरांना तुरुंगात पाठवा. त्यांनी (यूपीए) लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली. ते म्हणाले की, या देशातील कोणत्याही नागरिकाचे, मग तो कोणताही धर्म असो, नुकसान होणार नाही. हे नरेंद्र मोदी सरकार आहे. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून जातीयवाद आणि तुष्टीकरणावर काम करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे राजकारण पुढे नेले आहे. शहा म्हणाले की, २०१४ पासून नरेंद्र मोदी सरकारने जातीयवाद, तुष्टीकरण आणि कुटुंब राजकारण संपवले आहे आणि विकासाच्या राजकारणाला चालना दिली आहे. मोदीजी तीन वेळा विजयी झाले आहेत आणि भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झाले आहे. २. वक्फ बोर्डातील चोरीवर शहा म्हणाले- विरोधी पक्ष धर्मात हस्तक्षेप करत आहेत. आमच्याकडे वक्फ ट्रस्ट कायदा आहे. ट्रस्ट तयार करणारी एक व्यक्ती असते आणि एक व्यवस्थापकीय विश्वस्त असतो. वक्फमधील सर्व गोष्टी इस्लामच्या अनुयायांच्या मालकीच्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की वक्फ तयार करणारी व्यक्ती मुस्लिम असली पाहिजे. तुम्हाला त्यातही गैर-इस्लामी हवे आहे. त्यांनी सांगितले की ट्रस्टमध्ये, चर्चमधील विश्वस्त ख्रिश्चन असतील आणि हिंदूंसाठी हिंदू असतील. धर्मादाय आयुक्त विचारतील की एक मुस्लिम का आला आहे. धर्मादाय आयुक्तांना प्रशासकीय काम पहावे लागते. जर तुम्ही सर्व धर्मांमध्ये असे केले तर देशाचे तुकडे होतील. ३. वाढत्या वक्फ जमिनीवर अहवालाचा हवाला देत गृहमंत्री शाह म्हणाले- केरळ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनी आधीच सांगितले आहे की धार्मिक उपक्रम वक्फ बोर्डाकडून नव्हे तर वक्फकडून केले जातील. विरोधकांचे म्हणणे आहे की कोणतीही अनियमितता झाली नाही. २०१३ मध्ये अन्याय्य (वक्फ कायदा) कायदा अस्तित्वात आला. त्यांनी सांगितले की, १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाचे एकूण १८ लाख एकर क्षेत्र होते. २०१३ ते २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, २१ लाख एकर जमीन जोडली गेली. शहा म्हणाले की, २० हजार मालमत्ता भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या. नोंदींनुसार, हे नंतर शून्य झाले. हे कुठे गेले? ते विकले गेले. ते कोणाच्या परवानगीने विकले गेले? २०१३ च्या विधेयकाला अन्याय्य म्हणणारे आम्ही एकटे नाही. अनेक कॅथोलिक संस्था असे म्हणत आहेत. ४. वक्फ जमिनी चुकीच्या पद्धतीने विकल्याबद्दल अमित शहा म्हणाले की, तामिळनाडूमधील २५० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या १२ गावांवर वक्फला अधिकार मिळाले आहेत. मंदिराची ४०० एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. मी कर्नाटकवरील एक अहवाल वाचत आहे. २९ हजार एकर वक्फ जमीन भाड्याने देण्यात आली. २००१ ते २०१२ दरम्यान, २ लाख कोटी रुपयांची वक्फ मालमत्ता १०० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर खाजगी संस्थांना देण्यात आली. बेंगळुरूमधील ६०२ एकर जमिनीची जप्ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. एका पंचतारांकित हॉटेलला ५०० एकर जमीन १२ हजार रुपये दरमहा भाड्याने देण्यात आली. विरोधक म्हणतात की हिशोब करू नका. हे पैसे गरिबांचे आहेत, ते त्यांच्यासाठी लुटण्यासाठी नाहीत. कर्नाटकात मंदिराच्या ६०० एकर जमिनीवर दावा, चर्च ताब्यात. वक्फ विधेयकाचे समर्थन करणारी मंडळीही आहेत. ५. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजावर अमित शाह म्हणाले - मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक उपक्रमांमधून आणि त्यांनी दिलेल्या देणग्यांमधून वक्फ चालत आहे. मुतवल्ली तुमचा असेल आणि वक्फही तुमचा असेल. आतापासून वक्फ मालमत्तेची देखभाल केली जात आहे की नाही, सर्व काही कायद्यानुसार चालले आहे की नाही हे पाहिले जाईल. ते म्हणाले की, हे विधेयक पारदर्शक ऑडिट सुनिश्चित करेल. ताळेबंद पाहिला जाईल, पारदर्शकता का टाळावी. तुम्ही म्हणालात की वक्फ आदेशाला आव्हान देता येत नाही. आता त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येईल. अधिसूचनेनंतर कायदा लागू केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहा म्हणाले- ही जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील शहा यांनी विचारले- मला एक गोष्ट सांगा, जर मंदिरासाठी जमीन खरेदी करायची असेल तर मालक कोण असेल, हे कोण ठरवेल, फक्त कलेक्टरच ठरवतील. वक्फ जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली तर त्यात काय आक्षेप आहे? अनेक चर्च आणि गुरुद्वारा बांधले गेले आहेत, ते सरकारी मालमत्तेवर बांधलेले नाहीत. वक्फ जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील. शहा म्हणाले- भाजपचे तत्व स्पष्ट आहे की आम्ही व्होट बँकेसाठी कायदा आणणार नाही. कायदा न्यायासाठी आहे. ते कोणत्या प्रकारचे कायदे आणत आहेत हे त्यांनी सांगावे. ते म्हणाले की, महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. हा कायदा या (मोदी सरकार) सरकारच्या काळात लागू झाला. गरिबांना गॅस, शौचालये, पाणी, ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा, वीज आणि घरे देण्यात आली. शहा म्हणाले- कायदा हा भारत सरकारचा आहे, तो पाळावाच लागेल शहा म्हणाले- तुमच्या (विरोधी पक्षाच्या) इच्छेनुसार चर्चा होणार नाही. या सभागृहात प्रत्येक सदस्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही कोणत्याही कुटुंबाची सत्ता नाही, ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि निवडून आले आहेत. कोणताही निर्णय देशाच्या न्यायालयांच्या आवाक्याबाहेर ठेवता येत नाही. ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे ती व्यक्ती कुठे जाईल? तुम्ही ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केले आणि आम्ही ते नाकारतो. ते म्हणाले की आम्ही महसूलाचा प्रश्न कमी केला आहे. ७ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले. त्यांचा गैरसमज आहे, हे पैसे वक्फसाठी वापरले जातील. जर मशीद बांधली जात असेल तर जास्त पैसे उपलब्ध होतील. आदिवासी, एएसआय, खाजगी मालमत्ता यांचे संरक्षण केले जाईल. वक्फ करण्यासाठी मालकी हक्क आवश्यक आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, माहितीची प्रक्रिया स्वीकारली पाहिजे. नवीन वक्फची नोंदणी पारदर्शकपणे करावी लागेल. काँग्रेसने मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला अमित शहा म्हणाले की, जेव्हा राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा असे म्हटले गेले की रक्ताच्या नद्या वाहतील आणि मुस्लिम रस्त्यावर येतील. तिहेरी तलाक आणि सीएएच्या बाबतीत असे म्हटले गेले होते की मुस्लिम त्यांचे नागरिकत्व गमावतील. जर दोन वर्षांत एकाही मुस्लिमाचे नागरिकत्व गेले असेल तर ते सभागृहाच्या टेबलावर ठेवा. कलम ३७० बद्दल ते जे काही म्हणत असत तेच त्यांनी सांगितले. आज उमर अब्दुल्ला जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री आहेत, तिथे विकास होत आहे. मुस्लिमांना घाबरवून काँग्रेसने व्होट बँक निर्माण केली.
जयपूर बॉम्बस्फोट मालिकेच्या कटात सहभागी असलेल्या फरार दहशतवादी फिरोज खानला रतलाम पोलिसांनी अटक केली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) या दहशतवाद्यावर ५ लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. ३० मार्च २०२२ रोजी राजस्थानमधील निंबाहेरा येथे १२ किलो आरडीएक्ससह तीन दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली. त्यामध्ये जुबैरचे वडील फकीर मोहम्मद, अल्तमस खान आणि सरफराजुद्दीन उर्फ सफउल्लाह यांचा समावेश होता. जयपूरमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांसाठी हे सर्वजण गाडीत आरडीएक्स घेऊन जात होते. त्यांनी या कटात सहभागी असलेल्या ११ दहशतवाद्यांची नावे उघड केली होती. ईद साजरी करण्यासाठी घरी पोहोचला होता यापूर्वी, फरार दहशतवादी फिरोजच्या शोधात एनआयएने रतलाममध्ये अनेक वेळा छापे टाकले होते. मंगळवारी रात्री (१ एप्रिल) रतलामचे एसपी अमित कुमार यांना माहिती मिळाली की फिरोज आनंद कॉलनीतील त्याच्या घरी आला आहे. एएसपी राकेश खाखा यांच्या पथकाने त्याला अटक केली. तो ईद साजरी करण्यासाठी त्याच्या घरी आला होता, असे सांगितले जात आहे. रतलाममध्ये काहीतरी मोठे करणार होता दहशतवादी फिरोज रतलामचे एसपी अमित कुमार म्हणाले की, दहशतवादी फिरोज गेल्या एक महिन्यापासून रतलाममध्ये होता. तो येथे काहीतरी मोठे कृत्य करणार असल्याची माहिती खबऱ्याकडून मिळाली होती. आम्ही नियोजन केले आणि बुधवारी पहाटे ४.३० वाजता आनंद कॉलनीतील त्याच्या नातेवाईकाच्या घरातून त्याला पकडले. यादरम्यान त्याने धक्काबुक्की करत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. एसपींनी सांगितले, जयपूर शहरातील स्फोटाचा कट रचणारा हा ११ वा आरोपी आहे. यापूर्वी एनआयएने १० आरोपींना अटक केली आहे. आम्ही राज्य एटीएस आणि जयपूर एनआयएलाही कळवले आहे. आश्रय देणाऱ्यांनाही आरोपी बनवले जाईलएसपी म्हणाले, फिरोज हा आनंद कॉलनीतील त्याच्या बहिणीच्या घरी होता. या प्रकरणी त्याला आश्रय देणाऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यांनाही या प्रकरणात आरोपी बनवले जाईल. बांसवाडा परिसरात दबा धरून बसला होता एसपी म्हणाले- गेल्या तीन वर्षांपासून फरार असलेला फिरोज एनआयएचा मोस्ट वॉन्टेड होता. तो बांसवाडासह जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये राहत होता. एनआयए आणि एटीएसनेही तीन वर्षांत १० वेळा त्याचा शोध घेतला, पण त्याला पकडता आले नाही. एसपी म्हणाले- रतलाममध्ये काहीतरी मोठे करण्याबाबत इनपुट घेतले जात आहे. स्लीपर सेल सुफाशी संबंधित होते दहशतवादी एनआयएने १९ जुलै २०२३ रोजी पुण्यातून अतिरेकी इम्रान खान व मोहम्मद युनूस साकी याला अटक केली होती. हे सर्व दहशतवादी संघटनेच्या स्लीपर सेल सुफाशी संबंधित आहेत. दहशतवादी फिरोज खानला पकडता येत नसल्यामुळे एनआयएने शहरात त्याच्यावर बक्षीसाचे पोस्टर लावले होते. या कटाचा सूत्रधार मोहननगरचा इम्रान खान होता. इम्रानसह, कटात सहभागी असलेले अमीन खान उर्फ अमीन फवाडा, मोहम्मद अमीन पटेल, मजहर खान यांना पोलिस आणि एटीएसच्या मदतीने आधीच अटक करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने अवयवदानावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा देण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत या संदर्भात माहिती दिली. ही रजा शस्त्रक्रियेच्या प्रकारावर अवलंबून राहणार नाही आणि सरकारी डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त 42 दिवसांसाठी मिळू शकते. रजा सहसा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवशी सुरू होईल, परंतु गरज पडल्यास शस्त्रक्रियेच्या एक आठवड्यापूर्वीपासून घेता येईल. ही तरतूद कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार २०२३ मध्ये लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या प्रमुख सुविधा १ एप्रिल २०२५ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% रक्कमदेखील पेन्शन म्हणून मिळेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनी नोकरी सोडली तर त्याला दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाईल. त्याच वेळी, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60% रक्कम मिळेल. कर्मचारी एनपीएस किंवा यूपीएस मधून एक योजना निवडू शकतीलआता सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि नवीन युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देखील असेल.
सरकारी नोकरी:NHSRCL मध्ये असिस्टंट मॅनेजर आणि इतर पदांसाठी भरती, 24 एप्रिलपर्यंत करा अर्ज
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने ज्युनियर टेक्निकल मॅनेजर आणि इतर पदांच्या ७१ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार २४ एप्रिलपर्यंत यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी तुम्ही nhsrcl.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज भरू शकतात. पोस्ट: पात्रता: पगार: वयोमर्यादा : या पदांसाठी २० ते ३५ वर्षे वयोगटातील उमेदवार अर्ज करू शकतात. निवड प्रक्रिया: अर्ज कसा करावा: सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) लष्कराने ४-५ पाकिस्तानी घुसखोरांना ठार मारले. तथापि, याबद्दल लष्कराकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. मंगळवारी संध्याकाळी पूंछमधील नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) कृष्णा घाटी सेक्टरच्या पुढच्या भागात ही घटना घडली. नियंत्रण रेषेला लागून असलेल्या भागात ३ सुरुंगांचे स्फोट झाले आणि पाकिस्तानकडूनही गोळीबार झाला. या काळात दहशतवाद्यांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला जात आहे. भारतीय सैन्याने गोळीबार करून प्रत्युत्तर दिले. ज्यामध्ये ४ ते ५ घुसखोर मारले गेले. दिव्य मराठीने गोळीबार आणि स्फोटांबाबत सैन्याशी संवाद साधला. लष्कराने म्हटले आहे की, १ एप्रिल रोजी पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषेवरून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे कृष्णा घाटी सेक्टरमध्ये सुरुंगाचा स्फोट झाला. पाकिस्तानी सैन्याने कोणत्याही चिथावणीशिवाय गोळीबार केला आणि युद्धबंदीचे उल्लंघन केले. सैन्याने सांगितले - आमच्या सैनिकांनी गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिले. परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नियंत्रण रेषेवर शांतता राखण्यासाठी २०२१ चा डीजीएसएमओ करार कायम ठेवण्याची मागणी भारतीय लष्कराने केली आहे. दरम्यान, कठुआमध्ये दोन दहशतवाद्यांच्या शोधात सुरक्षा दलांकडून शोध मोहीम सुरू आहे. राजौरी जिल्ह्यातील सुंदरबनी येथील सिया बदराई भागात मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम सुरू आहे. हा परिसर सीमेला लागून आहे. जून २०२४ मध्ये दहशतवाद्यांनी शिवखोरी येथून परतणाऱ्या बसवर हल्ला केला होता. कठुआमधील शोध मोहिमेचे फोटो... कठुआमध्ये ११ दिवसांत दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये ३ चकमकी गेल्या ११ दिवसांत कठुआमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये तीन चकमकी झाल्या आहेत. पहिली चकमक २३ मार्च रोजी हिरानगर सेक्टरमध्ये झाली. जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रॉक्सी संघटनेतील पाच दहशतवादी असल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती, परंतु ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले. दुसरी चकमक २८ मार्च रोजी झाली. ज्यामध्ये २ दहशतवादी मारले गेले. यादरम्यान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) चे चार सैनिक, तारिक अहमद, जसवंत सिंग, जगबीर सिंग आणि बलविंदर सिंग शहीद झाले. याशिवाय डीएसपी धीरज सिंह यांच्यासह तीन सैनिक जखमी झाले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तिसरी चकमक ३१ मार्चच्या रात्री कठुआ येथील पंचतीर्थी मंदिराजवळ झाली. या भागात तीन दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळाली. एका दहशतवादी मारल्याचे वृत्तही होते, परंतु त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. लष्कराच्या रायझिंग स्टार कॉर्प्सच्या म्हणण्यानुसार, ३१ मार्चच्या रात्री परिसरात संशयास्पद हालचालींची नोंद झाली होती, त्यानंतर लष्कराने राजबागमधील रुई, जुठाना, घाटी आणि सान्याल या जंगली भागात तसेच बिल्लावारच्या काही भागात शोध मोहीम सुरू केली. पंचतीर्थी येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारानंतर ही चकमक सुरू झाली. जंगलात लपलेले तीन दहशतवादी पळून जाऊ नयेत म्हणून सुरक्षा दलांनी रात्रभर परिसराला वेढा घातला. काश्मीर पोलिस, एनएसजी, सीआरपीएफ आणि बीएसएफ स्निफर डॉग आणि ड्रोनच्या मदतीने दहशतवाद्यांचा शोध घेत आहेत. एक दिवस आधी ३० मार्च रोजी डीआयजी शिवकुमार शर्मा यांनी सांगितले होते की शेवटचा दहशतवादी मारला जाईपर्यंत ही कारवाई सुरूच राहील. त्यांनी सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही संशयास्पद हालचालींबद्दल सुरक्षा दलांना तत्काळ माहिती देण्याचे आवाहन केले. डीआयजी शिवकुमार शर्मा म्हणाले- ऑपरेशन चालू आहे. जोपर्यंत एकही दहशतवादी शिल्लक आहे, तोपर्यंत जम्मू आणि काश्मीर पोलिस आपल्या मोहिमेवर ठाम राहतील. आमचे सैन्य दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी आणि जम्मू आणि काश्मीरची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. २८ मार्च: चकमकीत २ दहशतवादी ठार झाले, ४ सैनिकही शहीद झाले. पोलिसांनी सांगितले- दहशतवाद्यांनी शस्त्रे लुटली नाहीत, अफवांवर लक्ष देऊ नका २९ मार्च रोजी, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी सांगितले की जम्मू आणि काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील एका दुर्गम जंगली भागात दोन दिवस चाललेल्या चकमकीत दहशतवाद्यांनी कोणतेही शस्त्र हिसकावले नाही. पोलिस प्रवक्त्याने सांगितले होते की, चारही ठार झालेल्या पोलिसांची सर्व शस्त्रे आणि इतर सामान जप्त करण्यात आले आहे. प्रवक्त्यांनी म्हटले होते की, काही देशद्रोही घटक ऑपरेशन सफयानमध्ये आपल्या शहीदांची शस्त्रे हिसकावून घेतल्याबद्दल सोशल मीडियावर अफवा पसरवत आहेत. हे दावे खोटे आहेत. शहीदांची सर्व शस्त्रे आणि सामान जप्त करण्यात आले आहे. २३ मार्च: दहशतवाद्यांनी एका कुटुंबाला ओलीस ठेवले, पण ते पळून गेले २३ मार्च रोजी हिरानगर सेक्टरमध्ये सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांच्या एका गटाला घेरले होते, परंतु ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले. असे मानले जाते की हे तेच दहशतवादी आहेत जे सान्याल सोडून जखोले गावाजवळ दिसले होते. सुरक्षा दलांनी हिरानगर सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाला घेरले होते. त्या दिवशी दहशतवाद्यांनी एका मुलीला आणि तिच्या पालकांना पकडले होते. संधी मिळताच तिघेही दहशतवाद्यांच्या तावडीतून पळून गेले. यादरम्यान, मुलीला किरकोळ दुखापत झाली. तिनेच पोलिसांना दहशतवाद्यांच्या लपण्याची माहिती दिली होती. त्या महिलेने सांगितले होते की सर्वांनी दाढी वाढवली होती आणि त्यांनी कमांडो गणवेश घातला होता. जाखोले गाव हिरानगर सेक्टरपासून सुमारे ३० किमी अंतरावर आहे. माहिती मिळताच सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला, त्यानंतर चकमक सुरू झाली.
बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांनी भाजप अध्यक्ष निवडीतील विलंबावर टीका केली. अखिलेश म्हणाले - भाजपमध्ये कोण मोठे याची स्पर्धा सुरू आहे. जो पक्ष म्हणतो की तो जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे, त्यांना पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण असेल हे ठरवता येत नाही. यावर गृहमंत्री अमित शहा त्यांच्या जागेवरून उठले आणि हसत म्हणाले- समोरील सर्व पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष फक्त 5 लोकांमधून, कुटुंबातून निवडलेले आहेत. आमच्या इथे कोट्यवधी लोक आहेत. त्यासाठी नक्कीच वेळ लागेल. अखिलेशजींनी हसत हे सांगितले, म्हणूनच मीही हसत हे सांगत आहे. तुमच्या (अखिलेशच्या) जागी यायला वेळ लागणार नाही. मी म्हणतो, तुम्ही 25 वर्षे अध्यक्ष आहात... जा... यानंतर अखिलेश पुन्हा हसत म्हणाले- नुकताच झालेला नागपूरला प्रवास आणि सोशल मीडियावर गुप्तपणे चर्चा काय चालले आहे. ते 75 वर्षांच्या विस्ताराचा प्रवास नाही. पंतप्रधान मोदी ३० मार्च रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नागपूरला गेले होते. अखिलेश यांचा इशारा या दौऱ्याबाबत होता. या महिन्यात भाजपच्या नवीन अध्यक्षाची घोषणा होईल भाजपला या महिन्यात नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नागपूर भेटीनंतर निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यात ३० मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत नवीन अध्यक्षांच्या नावावर चर्चा झाली. मोदी नागपूरहून परतल्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी विद्यमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शहा, राजनाथ सिंह आणि संघटना सरचिटणीस बीएल संतोष यांच्याशी राज्यांच्या संघटनात्मक निवडणुकांबाबत चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी नड्डा आणि बीएल संतोष यांना या महिन्यातच भाजप अध्यक्षपदाची निवडणूक पूर्ण करण्यास सांगितले. भाजपने आतापर्यंत १३ राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्षांची निवड केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यासाठी १९ राज्यांमध्ये निवडणुका पूर्ण कराव्या लागतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसह उर्वरित बहुतेक राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांची नावे पुढील आठवड्यापर्यंत जाहीर केली जातील. म्हणजेच ५० टक्के राज्यांमधील निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडता येतील. सपा हा ३३ वर्षे जुना पक्ष आहे, अखिलेश दुसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दलापासून वेगळे झाल्यानंतर मुलायम सिंह यादव यांनी ४ ऑक्टोबर १९९२ रोजी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. ते सपाचे पहिले अध्यक्ष झाले आणि दोनदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. याआधी ते जनता दलाकडून एकदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. मुलायम यादव यांच्यानंतर त्यांचे सुपुत्र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. अखिलेश यादव सध्या उत्तर प्रदेशातील कन्नौज मतदारसंघातून खासदार आहेत. खासदारकीची जागा जिंकल्यानंतर त्यांनी आमदारकी सोडली. अखिलेश यांच्या पत्नी डिंपल यादव या मैनपुरी मतदारसंघातून खासदार आहेत. त्यांनी दुसऱ्यांदा ही जागा जिंकली.
वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ वर आज संसदेत चर्चा होणार आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए या विधेयकाला पाठिंबा देत आहे, तर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये मुस्लिम समुदायातील काही लोकांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. आनंदपुरा आणि कोकटा भागात बुरखा घातलेल्या मुस्लिम महिलांनी हातात गुलाबाचे फूल धरले होते. त्यांनी 'धन्यवाद, मोदीजी' आणि 'आम्ही मोदीजींना पाठिंबा देतो' असे लिहिलेले फलक हातात घेतले होते. भोपाळमधील हाताई खेडा धरणाजवळही उत्सव साजरा करण्यात आला. दरम्यान, हुजूर येथील भाजप आमदार रामेश्वर शर्मा म्हणाले, भोपाळच्या लोकांना चांगलेच माहिती आहे की आरिफ नगरमधील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत कोण व्यवहार करत आहे? हे पैसे कोण खात आहे? पूर्वी काँग्रेस खासदार या मालमत्तेचा गैरवापर करत होते आणि आता काँग्रेस आमदारही त्याचा गैरवापर करत आहेत. या मालमत्तेचा योग्य हिशेब कोणाकडे आहे? ही मालमत्ता योग्य हातात असावी जेणेकरून सरकार तिचा वापर गरिबांच्या उन्नतीसाठी करू शकेल. पंतप्रधानांनी १४० कोटी देशवासीयांचा विचार केलाआमदार शर्मा म्हणाले- आम्हाला गरिबीत जगणारा भारत नको आहे. जर एखादा मुस्लिम गरीब राहिला तर त्याचे संपूर्ण आयुष्य पंचर दुकानात जाईल. अशा परिस्थितीत, भारताची अर्थव्यवस्था प्रगती करत आहे असे आपण कसे म्हणू शकतो? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४० कोटी देशवासीयांचा विचार केला आहे, तर काँग्रेसने फक्त काही गुंड आणि गुन्हेगारांचा विचार केला आहे. उत्सवाचे तीन फोटो पाहा...
गेल्या २ दिवसांपासून राजद सुप्रीमो लालू यादव यांची प्रकृती खालावली आहे. रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याची बातमी आहे. साखरेचे प्रमाण वाढल्यामुळे लालूंना जुन्या जखमेमुळे होणारा त्रास वाढल्याचे बोलले जात आहे. राबडी यांच्या निवासस्थानी लालूंवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांना दिल्लीला घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला आहे. बुधवारी म्हणजे आज दुपारी २ वाजता लालूंना एअर अॅम्ब्युलन्सने उपचारासाठी दिल्लीला पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. २६ मार्च रोजी, म्हणजे फक्त ७ दिवसांपूर्वी, लालू यादव गरदानीबागमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध मुस्लिम संघटनांच्या निषेधात सामील झाले होते. तेजस्वीसोबत ते निषेधाच्या ठिकाणी पोहोचले होते. ते म्हणाले होते- 'काहीतरी चूक होत आहे.' सरकारने त्यात लक्ष घालावे. आम्ही याला विरोध करतो. कोणावरही अन्याय होणार नाही. नितीश कुमार त्यांच्यासोबत आहेत, ते या विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत. जनता सगळं समजू लागली आहे. गेल्या १० वर्षांत ३ ऑपरेशन्स गेल्या काही वर्षांत लालू प्रसाद यादव यांच्यावर तीन मोठ्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. ७६ वर्षीय लालूंवर १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुंबईतील एशियन हार्ट हॉस्पिटलमध्ये अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. त्यांना स्टेंट बसवण्यात आला आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये त्यांचे सिंगापूरमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण झाले होते. मुलगी रोहिणीने किडनी दान केली होती. २०१४ मध्ये लालूंवर ओपन हार्ट सर्जरी झाली. सुमारे ६ तासांत महाधमनी झडप बदलण्यात आली. या दरम्यान, हृदयातील ३ मिमीचे छिद्र भरले गेले. सिंगापूरमध्ये किडनी प्रत्यारोपण झाले लालू यादव यांचे २ वर्षांपूर्वी सिंगापूरमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण झाले. त्यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी त्यांना एक किडनी दान केली होती. दोघांवरही शस्त्रक्रिया झाली होती. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणानंतर लालूंच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. जेव्हा रोहिणी आचार्य सारणमधून लोकसभा निवडणूक लढवत होत्या, तेव्हा लालूही त्यांच्या प्रचारासाठी गेले होते. ते अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतानाही दिसले. तथापि, मूत्रपिंड प्रत्यारोपणानंतर, अनेक खबरदारी घ्यावी लागते. किडनीच्या आजाराव्यतिरिक्त, लालू इतर अनेक आजारांनी ग्रस्त आहेत. वैशाली येथे पोहोचल्यावर एका समर्थकाने लालूंना लिट्टी-चोखा खाऊ घातला सुमारे ८ दिवसांपूर्वी, २३ मार्च रोजी, पाटण्याहून मुझफ्फरपूरला जात असताना, वैशाली जिल्ह्यातील भगवानपूर येथे लालूंना त्यांच्या समर्थकांनी अडवले. यावेळी, एका समर्थकाने त्याच्यासाठी घरी बनवलेला मक्याचा ब्रेड, बथुआचा साग, लिट्टी आणि चोखा आणला. यावेळी लालू यादव यांनी समर्थकांना सांगितले होते - 'निवडणुकीसाठी सज्ज व्हा.'
सरकारी नोकरी:इस्रोमध्ये दहावी उत्तीर्ण ते पदवीधरांसाठी भरती, 15 एप्रिलपर्यंत करा अर्ज
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोने सहाय्यक, चालक, अग्निशमन दल आणि कुक अशा १६ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. यासाठी अर्ज आजपासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून सुरू होत आहेत. उमेदवार vssc.gov.in वर भेट देऊन अर्ज सादर करू शकतात. नंतर- शैक्षणिक पात्रता: पगार: वयोमर्यादा: निवड प्रक्रिया: अर्ज कसा करावा: सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज बुधवारी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे तेलंगणातील मागासवर्गीय संघटनांच्या निषेधार्थ सहभागी होतील. या संघटना १७ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ निदर्शने करत आहेत, ज्यामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) साठी आरक्षण २३ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्याबाबत चर्चा आहे. जर हे विधेयक लागू झाले तर तेलंगणात आरक्षणाची मर्यादा ६२% पर्यंत वाढेल. परंतु भारतात आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत हे विधेयक लागू करण्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक आहे. येथे, तेलंगणा काँग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड यांच्यासह राज्यातील अनेक मंत्री आणि आमदार मंगळवारी संध्याकाळी दिल्लीला रवाना झाले. वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी देखील या निषेधात सामील होऊ शकतात. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने ओबीसी कोटा वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. आरक्षण वाढवण्याबाबत सीएम रेड्डी यांची एक्स पोस्ट ... तेलंगणाचे मुख्यमंत्री म्हणाले- ४२ टक्के आरक्षणासाठी राज्यपालांना नवीन प्रस्ताव पाठवलातेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले- काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आश्वासन दिले होते की जर काँग्रेस सत्तेत आली तर ओबीसी आरक्षण ४२ टक्के केले जाईल. सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच आमच्या सरकारने जातीय जनगणना सुरू केली. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण ३७ टक्के करण्यासाठी राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवला होता. हे सरकार पूर्वीचा प्रस्ताव मागे घेत आहे आणि आता ४२ टक्के आरक्षणाचा नवीन प्रस्ताव पाठवत आहे. ओबीसी आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आम्ही आवश्यक कायदेशीर मदत देखील घेऊ. मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. प्रस्ताव मंजूर होईल, पण तो नियमांचे उल्लंघन असेल११७ जागांच्या तेलंगणा विधानसभेत काँग्रेसचे ६४ आमदार आहेत. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर होईल परंतु ते लागू झाल्यानंतर, तेलंगणात आरक्षण मर्यादा 62% पर्यंत पोहोचेल. हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करेल. आता पुढे काय... बिहारमध्ये आरक्षण ७५% होते, न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली होतीतेलंगणापूर्वी, बिहारमध्ये आरक्षण मर्यादा ५०% वरून वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बिहार विधानसभेत आरक्षण सुधारणा विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले. यामध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची व्याप्ती ६५% पर्यंत वाढविण्यात आली. बिहारमध्ये एकूण आरक्षण ७५% करायचे होते ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच EWS साठी १०% कोटा समाविष्ट होता. हे आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा, म्हणजेच ५०% पेक्षा खूपच जास्त होते. उच्च न्यायालयाने प्रथम स्थगिती दिली, सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायम ठेवलीजुलै २०२४ मध्ये, पाटणा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. बिहार सरकारचे हे पाऊल संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्ज न मिळाल्याने कर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने बँकेतून १७ किलो सोने लुटले. पोलिसांनी सांगितले की, चोरीतील मुख्य आरोपी विजयकुमार (३० वर्षे) आर्थिक अडचणींचा सामना करत होता. ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यांनी एसबीआय बँकेत १५ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी अर्ज केला, परंतु त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. याचा राग येऊन त्याने बँकेतून १३ कोटी रुपयांचे सोने लुटले. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी विजयकुमारला चोरीची कल्पना स्पॅनिश क्राईम ड्रामा मालिका 'मनी हेइस्ट' मधून सुचली. यानंतर, त्याचे यूट्यूब व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, त्याने ६-९ महिन्यांत बँक लुटण्याची योजना आखली. बँक लुटण्यात त्याने त्याचा भाऊ अजयकुमार, मेहुणा परमानंद आणि इतर तीन साथीदार अभिषेक, चंद्रू आणि मंजुनाथ यांचीही मदत घेतली. सध्या पोलिसांनी सर्व ६ आरोपींना अटक केली आहे. बँक दरोड्यासाठी अचूक योजना आखलीपोलिसांनी सांगितले की, आरोपी विजय कुमारने त्याच्या पाच साथीदारांसह अनेक महिने बँक दरोड्याची योजना आखली होती. विजयकुमार आणि चंद्रू यांनी अनेक वेळा बँकेची रेकी केली. पोलिस आणि सामान्य लोकांच्या हालचालींचा अंदाज येऊ नये म्हणून त्यांनी रात्रीच्या वेळी निर्जन शेतातून बँकेत जाण्यासाठी मॉक ड्रिल केले. यानंतर ही टोळी खिडकीतून बँकेत घुसली. सायलेंट हायड्रॉलिक आयर्न कटर आणि गॅस कटिंग टूल्स वापरून बँक लॉकर्स फोडण्यात आले. कोणीही फोन वापरला नाही. त्यांनी सीसीटीव्हीचा डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर (डीव्हीआर) देखील काढून घेतला. त्यामुळे पोलिसांना कोणताही सुगावा लागला नाही. विजयकुमारने सुरक्षा अडथळा तोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन सिलिंडरचे अनुक्रमांकही पुसून टाकले. पोलिसांना तपास करणे कठीण व्हावे म्हणून या टोळीने स्ट्राँग रूम आणि मॅनेजरच्या केबिनसह संपूर्ण बँकेत मिरची पावडर पसरवली. पोलिसांनी अनेक राज्यांमध्ये आरोपींचा शोध घेतलाचोरी झाल्यानंतर टोळीने चोरीचे सोने विकण्यास सुरुवात केली. यातून मिळालेले पैसे व्यवसाय आणि घर खरेदी करण्यासाठी वापरले गेले. येथे, पोलिस तपास पथकाने नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान गुजरात, राजस्थान, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शोध मोहिमा राबवल्या. तपासादरम्यान, पोलिसांना तामिळनाडूमधील एक नेटवर्क सापडले, जे स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने काम करत होते. याच्या मदतीने पोलिसांनी ६ आरोपींना अटक केली. यानंतर, पोलिसांनी तामिळनाडूच्या मदुराई जिल्ह्यातील उसिलमपट्टी भागात चोरीला गेलेले सोने शोधण्यासाठी मोठी कारवाई सुरू केली. दरम्यान, तज्ज्ञ पोहणाऱ्यांच्या मदतीने पोलिस पथकाने ३० फूट खोल विहिरीतून एक लॉकर शोधून काढला, ज्यामध्ये सुमारे १५ किलो सोने लपवले होते. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी विजयकुमारने लॉकर विहिरीत लपविण्याची योजना आखली होती. कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून २ वर्षांनी ते काढून टाकण्याची योजना होती. सध्या पोलिसांनी सर्व सोने जप्त केले आहे.
बुधवारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा येथे मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, गारा पडू शकतात. गुजरातमधील सौराष्ट्र, ईशान्येकडील आंध्र प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा आणि नागालँडमधील ३० विभागांमध्ये उष्णतेची लाट येऊ शकते. राजस्थानातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पारा ३५ ते ४० अंशांच्या दरम्यान पोहोचू शकतो. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानच्या काही भागात हलका पाऊस पडू शकतो. केरळमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान खात्याने ओडिशाच्या १५ जिल्ह्यांमध्ये वादळाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. या काळात ५०-६० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहतील. ७ एप्रिलपर्यंत राज्यात असेच हवामान राहील. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला जोडणारा श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्ग १ पुन्हा सुरू झाला आहे. बर्फवृष्टीमुळे ते ३३ दिवस बंद राहिले. हिमाचल प्रदेशात पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. ओडिशासाठी आयएमडी अलर्ट ओडिशामध्ये ५०-६० किमी प्रतितास वेगाने वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यांमुळे लागवड, बागायती, उभी पिके, कमकुवत बांधकामे, कच्ची घरे, भिंती आणि झोपड्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वादळाच्या वेळी लोकांना घरातच राहण्याचा आणि खिडक्या आणि दरवाजे बंद ठेवण्याचा सल्ला आयएमडीने दिला आहे. शक्य असल्यास, या काळात प्रवास टाळा असेही त्यांनी सांगितले. देशभरातील हवामानाचे फोटो... पुढील दोन दिवसांचा हवामान अंदाज... राज्यातील हवामान स्थिती... राजस्थान: १५ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा राजस्थानमध्ये पश्चिमेकडील वारे वाहत असल्याने तापमानात वाढ होऊ लागली आहे. काल राज्यात दिवसाचे कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. पश्चिम राजस्थानातील जिल्ह्यांमध्ये उष्णता वाढू लागली आहे. त्याचप्रमाणे, पूर्व राजस्थानमध्ये तापमानात वाढ झाल्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी थंडी कमी होऊ लागली आहे. जयपूर येथील हवामान केंद्राने ३ एप्रिल रोजी राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये वादळ आणि हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. मध्य प्रदेश: 8 जिल्ह्यांमध्ये गारपीट आणि पावसाचा इशारा, सिवनी-पचमढीमध्ये तापमानात घट बुधवारी मध्य प्रदेशातील नर्मदापुरम, खंडवा, नरसिंहपूरसह ८ जिल्ह्यांमध्ये गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे. भोपाळ-जबलपूरमध्ये जोरदार वादळ येऊ शकते. त्याचा वेग ताशी ४० ते ५० किमी पर्यंत असू शकतो. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, चक्राकार वाऱ्यांमुळे राज्यात गारपीट, पाऊस आणि वादळाची एक मजबूत प्रणाली सक्रिय आहे. छत्तीसगड: पुढील ४ दिवस गारपीट आणि पावसाचा इशारा, तापमान ३ अंशांनी कमी होईल छत्तीसगडमधील रायपूर, दुर्ग, बिलासपूर, बस्तर आणि सुरगुजा विभागात आजपासून (बुधवार) दोन दिवस पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडेल. गारा पडू शकतात. रायपूरमध्ये सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण आहे. थंड वारा वाहत आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, दोन दिवसांनंतर दिवस आणि रात्रीचे तापमान २ ते ३ अंशांनी कमी होऊ शकते. हरियाणा: तापमान ३५ अंशांच्या पुढे, पश्चिमेकडील वाऱ्यांमुळे उष्णतेचा भयंकर परिणाम; सिरसा सर्वात उष्ण हरियाणात हवामान सतत बदलत असते. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच उष्णतेने आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात केली आहे. कमाल तापमान ३५ अंशांच्या पुढे गेले आहे. सिरसा येथे सर्वाधिक ३५.४ अंश तापमानाची नोंद झाली. याशिवाय, बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान ३२ ते ३४ अंशांच्या दरम्यान राहते. राज्यात पश्चिमेकडील वारे सक्रिय झाल्यामुळे गेल्या ३ दिवसांत तापमानात वाढ झाली आहे. पंजाब: तापमान ३५ अंशांपेक्षा जास्त, शाळेचे वेळापत्रक हवामानानुसार, सकाळी ८ वाजल्यापासून सुरू होईल पंजाबमध्ये दिवसेंदिवस उष्णता वाढत आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी थंडी जाणवत असली तरी, दुपारी कडक ऊन असते. २४ तासांत राज्याच्या सरासरी कमाल तापमानात ०.२ अंशांनी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, सरासरी कमाल तापमान आता सामान्यच्या जवळ आहे. भटिंडा येथे सर्वाधिक ३५.१ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. हिमाचल: ५ जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडेल, तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असेल या वर्षी हिमाचल प्रदेशात सामान्यपेक्षा जास्त उष्णता असेल. हवामान केंद्र शिमलानुसार, मैदानी आणि मध्यम उंचीच्या भागात उष्णतेच्या लाटेच्या दिवसांची संख्या २० टक्क्यांनी वाढेल. तापमान देखील सामान्यपेक्षा जास्त असेल. उद्या ५ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. साहजिकच यामुळे लोकांच्या समस्या वाढणार आहेत. या उन्हाळी हंगामात पाऊसही सामान्यपेक्षा कमी असेल.
मुलगा सत्यनारायण होळीच्या दिवशी मरण पावला. त्याच्या तेराव्या दिवसाच्या विधींसाठी पैसे नव्हते, म्हणून नातवासह कुटुंबातील ११ सदस्य गुजरातला कामासाठी गेले होते. जर ते तिथून कामावरून परतले असते तर त्यांनी मुलाच्या तेराव्या दिवसाच्या विधी केल्या असत्या, पण त्याआधीच संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. गुजरातमधून असे कळले की आमच्या घरातील कामावर गेलेले सर्व लोक आता शांत झाले आहेत. यामध्ये मुले, मुली, नातवंडे, पुतणे आणि भाची यांचाही समावेश आहे. ही गीताबाईंची वेदना आहे. गीताबाईंच्या कुटुंबातील अकरा सदस्य, ज्यात त्यांची तीन नातवंडे होती, गुजरातमधील बनासकांठाजवळील डीसा येथे मजुरीचे काम करण्यासाठी गेले होते. ते तिघे भाऊ होते, विष्णू (२२), राजेश (२५) आणि बिट्टू (१५). मंगळवारी सकाळी ८ वाजता फटाक्याच्या कारखान्यात बॉयलरच्या स्फोटात त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात देवास जिल्ह्यातील संदलपुरा येथील नऊ कामगारांचाही मृत्यू झाला. ३ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. त्याच वेळी, ५ कामगार किरकोळ जखमी झाले आहेत. शरीराचे अवयव 50 मीटर अंतरापर्यंत विखुरलेले होतेअपघात झाला तेव्हा कामगार फटाके बनवण्यात व्यस्त होते. स्फोट इतका भीषण होता की अनेक कामगारांच्या शरीराचे अवयव ५० मीटर अंतरावर विखुरले गेले. कारखान्याच्या मागे असलेल्या शेतात काही मानवी अवयवही सापडले आहेत. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला ५ ते ६ तास लागले. मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केलीमध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. गुजरात सरकारने मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचेही म्हटले आहे. हरदाचे आमदार डॉ. आर.के. डोगणे यांनी आमदार निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २०,००० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. कुटुंब म्हणाले- चांगल्या पगाराच्या आशेने गुजरातला गेले होतेअपघातात जखमी झालेल्या विजयचे भाऊ वीरेंद्र काजवे यांनी सांगितले की, कोळीपुरा टपर येथे राहणाऱ्या लक्ष्मीबाई सर्वांना घरी घेऊन जाण्यासाठी आल्या होत्या. यानंतर सर्वजण कामासाठी गुजरातला गेले. त्याने यापूर्वी कोळीपुरा येथील फटाक्याच्या कारखान्यात कामगार म्हणूनही काम केले होते. हरदा येथील फटाक्याच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटानंतर जिल्ह्यातील सर्व कारखाने बंद करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी, लक्ष्मीबाई त्याला चांगल्या पगाराचे आश्वासन देऊन तिच्यासोबत गुजरातला घेऊन गेल्या होत्या. भाऊ गंभीर जखमी झाला आहे. गुजरातमधील एका रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. मध्य प्रदेशातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे पथक गुजरातला रवाना झालेगुजरातमधील फटाक्याच्या कारखान्यातील दुर्घटनेनंतर, राज्य सरकारचे अनुसूचित जाती कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान बनासकांठा येथे रवाना झाले आहेत. दरम्यान, हरदाचे जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह म्हणाले की, मृतांची ओळख पटविण्यासाठी आणि जखमींना मदत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक टीम पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये सह जिल्हाधिकारी संजीव नागू, डीएसपी (अजक) सुनील लता, तिमरणी तहसीलदार डॉ. प्रमेश जैन, नायब तहसीलदार देवराम निहारता आणि रहाटगाव डीएसपी मानवेंद्र सिंह भदोरिया यांचा समावेश आहे. इथे, देवासहून अधिकाऱ्यांची एक टीमही तिथे पोहोचत आहे. जखमी म्हणाला - स्फोट झाला आणि तो बेशुद्ध पडलादिव्य मराठी टीमने विजय नावाच्या एका मजुराशी संवाद साधला, ज्याला पालनपूर येथील बनास मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारासाठी पाठवण्यात आले होते. विजय म्हणाला, 'आम्ही कारखान्यात काम करत होतो तेव्हा अचानक स्फोट झाला. आम्हाला काय झाले ते कळले नाही; खूप मोठा स्फोट झाला आणि आम्ही बेशुद्ध पडलो. जेव्हा मी डोळे उघडले तेव्हा माझ्याभोवती आग होती. आम्ही कसेतरी जळालेल्या अवस्थेत कारखान्यातून बाहेर पडलो. एसडीएम म्हणाले- तिघे भाजले, डॉक्टर म्हणाले- एकाची प्रकृती गंभीर गुजरातमधील डीसा येथील एसडीएम नेहा पांचाळ यांनी सांगितले की, या घटनेत जखमी झालेल्या सर्व लोकांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. सध्या ३ जणांवर उपचार सुरू आहेत. या लोकांना ४०% पेक्षा जास्त भाजलेल्या जखमा झाल्या आहेत. प्रशासन अपघाताची चौकशी सुरू ठेवत आहे. डीसा येथील एका फटाक्याच्या कारखान्यात आग लागल्यानंतर दोन भाजलेल्या रुग्णांना येथे आणण्यात आल्याचे डीसा येथील सिव्हिल हॉस्पिटलचे अधीक्षक सुनील जोशी यांनी सांगितले. एका रुग्णाला ६०% पेक्षा जास्त भाजल्याचे आढळले आहे आणि त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. दुसऱ्या रुग्णाला ८ ते १० टक्के भाजले आहे. अपघात तीन छायाचित्रांमध्ये पाहा... फटाके विकण्याचा परवाना होता, बनवण्याचा नाहीगुजरातमधील दीपक ट्रेडर्स नावाचा हा फटाका कारखाना खुबचंद सिंधी यांचा आहे. तो या कारखान्यात स्फोटके आणायचा आणि फटाके बनवायचा. तथापि, आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की कंपनी मालकाकडे फक्त फटाके विकण्याचा परवाना आहे, ते तयार करण्याचा नाही. त्यामुळे स्थानिक पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ आज लोकसभेत सादर केले जाईल. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हे प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता सभागृहात चर्चेसाठी सादर करतील. स्पीकर ओम बिर्ला यांनी विधेयकावर चर्चेसाठी 8 तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. यापैकी ४ तास ४० मिनिटे एनडीएला देण्यात आली आहेत, उर्वरित वेळ विरोधी पक्षांना देण्यात आला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात आहे. तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल आणि के चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती यासारखे तटस्थ पक्षही या प्रकरणात विरोधी पक्षांसोबत आहेत. काल, इंडिया ब्लॉकच्या पक्षांनी संसद भवनात बैठक घेतली आणि विधेयकावरील त्यांच्या रणनीतीवर चर्चा केली. चर्चेचा वेळ १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे. ज्यावर किरण रिजिजू यांनी सांगितले आहे की चर्चेचा वेळ वाढवता येतो. देशाला हेदेखील जाणून घ्यायचे आहे की कोणत्या पक्षाची भूमिका काय आहे. मतदान झाल्यास आकडे एनडीएच्या बाजूने सरकारने जेडीयू-टीडीपीच्या सूचना स्वीकारल्यादोन्ही पक्षांनी विधेयकावर ३ सूचना दिल्या होत्या. सरकारने हे स्वीकारले आहे. फेब्रुवारीमध्ये मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिली१९ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) या विधेयकावरील अहवालाच्या आधारे वक्फ विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात १३ फेब्रुवारी रोजी संसदेत विधेयकावरील जेपीसी अहवाल सादर करण्यात आला. समितीने 30 जानेवारी रोजी स्पीकर ओम बिर्ला यांना 655 पानांचा अहवाल सादर केला. यावेळी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे आणि इतर भाजप खासदार उपस्थित होते. तथापि, विरोधी पक्षाचा एकही खासदार दिसला नाही.
सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजमधील चार वर्षांपूर्वीच्या बुलडोझर कारवाईला अवैध व अमानवी ठरवले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशात कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या डोक्यावरील छत असे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडली, ते संवैधानिक मूल्ये व कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १०-१० लाख रु. भरपाई द्यावी,’ असे कोर्टाने म्हटले. गँगस्टरशी संबंधित असल्याचे सांगून पाडली होती घरे प्राधिकरणाने मार्च २०२१ मध्ये प्रयागराजच्या लूकरगंजमध्ये प्राध्यापक, एका वकील व इतर तिघांची घरे पाडली होती. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, प्रशासनाने गँगस्टर अतिकशी संबंधित मानून आमची घरे उद्ध्वस्त केली. यूपी सरकारनेही अतिक्रमणांचा ठपका ठेवला होता. हायकोर्टाने सरकारच्या बाजूने निर्णय देत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यावर या लोकांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. बुलडोझरचा वापर गरजेचा; मुख्यमंत्री योगींकडून समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की,‘ बुलडोझरचा वापर गरजेचा आहे. पण काही ही कामगिरी नव्हे. मूलभूत संरचना निर्माण करणे व अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझरचा वापर केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने यूपीत बुलडोझर वापराला समर्थन दिले. त्यांनी कधीही त्याचा निषेध केला नाही.’
गुजरातमधील एका फटाक्याच्या कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट होऊन मध्य प्रदेशातील २१ कामगारांचा मृत्यू झाला. मंगळवारी सकाळी ८ वाजता बनासकांठाजवळील डीसा येथे हा दुर्घटना घडली. ३ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. त्याच वेळी, ५ कामगार किरकोळ जखमी झाले आहेत. सर्व कामगार हरदा जिल्ह्यातील हंडिया आणि देवास जिल्ह्यातील संदलपूर गावातील रहिवासी होते. कामगारांच्या मृत्यूची बातमी ऐकून कुटुंबातील सदस्यांची अवस्था वाईट आहे, ते रडत आहेत. हे सर्वजण फक्त २ दिवसांपूर्वीच गुजरातमध्ये कामासाठी आले होते. स्फोट झाला तेव्हा कामगार फटाके बनवत होते. स्फोट इतका भीषण होता की अनेक कामगारांच्या शरीराचे अवयव ५० मीटर अंतरापर्यंत विखुरले गेले. कारखान्याच्या मागे असलेल्या शेतात काही मानवी अवयवही सापडले आहेत. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला ५ ते ६ तास लागले. ३ जण ४० टक्क्यांहून अधिक भाजले आहेत.गुजरातमधील डीसा येथील एसडीएम नेहा पांचाळ यांनी सांगितले की, घटनेत जखमी झालेल्या सर्व लोकांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. सध्या ३ जणांवर उपचार सुरू आहेत. ते ४० टक्क्यांहून अधिक भाजले आहेत. त्यांनी सांगितले की प्रशासन अपघाताची चौकशी सुरू ठेवत आहे. मृत्यूची बातमी ऐकताच कुटुंबीयांनी रडण्याचा आवाज काढला. मध्य प्रदेशातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे पथक गुजरातला रवाना झालेगुजरातमधील फटाक्याच्या कारखान्यातील दुर्घटनेनंतर, राज्य सरकारचे अनुसूचित जाती कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान बनासकांठा येथे रवाना झाले आहेत. दरम्यान, हरदाचे जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह म्हणाले की, मृतांची ओळख पटविण्यासाठी आणि जखमींना मदत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक टीम पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये सहजिल्हाधिकारी संजीव नागू, पोलिस उपअधीक्षक अजाक सुनील लता, तहसीलदार तिमरणी डॉ. प्रमेश जैन, नायब तहसीलदार देवराम निहारता, रहाटगावचे पोलीस उपनिरीक्षक मानवेंद्रसिंग भदोरिया यांचा समावेश आहे. इथे, देवासहून अधिकाऱ्यांची एक टीमही तिथे पोहोचत आहे. फटाके विकण्याचा परवाना होता, बनवण्याचा नाहीदीपक ट्रेडर्स नावाचा हा फटाका कारखाना खुबचंद सिंधी यांचा आहे. तो या कारखान्यात स्फोटके आणायचा आणि फटाके बनवायचा. तथापि, आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की कंपनी मालकाकडे फक्त फटाके विकण्याचा परवाना आहे, ते तयार करण्याचा नाही; त्यामुळे स्थानिक पोलिस पुढील तपासात गुंतले आहेत. जखमी म्हणाला - स्फोट झाला आणि तो बेशुद्ध पडलाजखमींनी सांगितले- एक मोठा स्फोट झाला आणि आम्ही बेशुद्ध झालो. दिव्य मराठी टीमने विजय नावाच्या एका मजुराशी बातचीत केली, ज्याला पालनपूर येथील बनास मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारासाठी पाठवण्यात आले होते. विजय म्हणाला, 'आम्ही कारखान्यात काम करत होतो तेव्हा अचानक स्फोट झाला. आम्हाला काय झाले ते कळले नाही; खूप मोठा स्फोट झाला आणि आम्ही बेशुद्ध पडलो. जेव्हा मी डोळे उघडले तेव्हा माझ्याभोवती आग होती. आम्ही कसेतरी जळालेल्या अवस्थेत कारखान्यातून बाहेर पडलो. मुख्यमंत्र्यांनी दिले सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासनगुजरात सरकारने मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. त्याच वेळी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, कामगारांच्या अकाली मृत्यूची आणि गंभीर दुखापतीची दुःखद बातमी अत्यंत हृदयद्रावक आहे. शोकाकुल कुटुंबाप्रती मी मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. जखमी कामगारांना आणि मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्यास राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. अपघाताबाबत गुजरात सरकारशी सतत संपर्क साधला जात आहे. अपघाताचे फोटो पाहा... सिंघर यांचा प्रश्न - सरकार रोजगार देण्यास इतके असमर्थ आहे.विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघर म्हणाले की, सरकारला प्रश्न असा आहे की रोज रोजगाराचे गाणे गाणारे सरकार इतके अक्षम झाले आहे की कामगारांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामध्ये ते आपले प्राणही गमावत आहेत.या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्यांना ओळखले पाहिजे आणि त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. यासोबतच, मध्य प्रदेश सरकारने पीडित कुटुंबांना योग्य नुकसान भरपाई द्यावी आणि जखमींना चांगले उपचार द्यावेत.
भाजपला या महिन्यात नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नागपूर भेटीनंतर निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यात ३० मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत नवीन अध्यक्षाच्या नावावर चर्चा झाली. मोदी नागपूरहून परतल्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी विद्यमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शहा, राजनाथ सिंह आणि संघटना सरचिटणीस बीएल संतोष यांच्याशी राज्यांच्या संघटनात्मक निवडणुकांबाबत चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी नड्डा आणि बीएल संतोष यांना या महिन्यातच भाजप अध्यक्षपदाची निवडणूक पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. भाजपने आतापर्यंत १३ राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्षांची निवड केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यासाठी १९ राज्यांमध्ये निवडणुका पूर्ण कराव्या लागतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसह उर्वरित बहुतेक राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांची नावे पुढील आठवड्यापर्यंत जाहीर केली जातील. म्हणजेच ५० टक्के राज्यांमधील निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडता येतील. सध्या केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.२०१९ मध्ये जेपी नड्डा यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आले आणि जानेवारी २०२० मध्ये ते भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांचा कार्यकाळ जून २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आला. आता ते केंद्रीय मंत्री झाले आहेत, त्यामुळे पक्षाला नवीन अध्यक्ष निवडायचा आहे. भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीसाठी पक्षाची घटना भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यासाठी एक निश्चित नियम आणि प्रक्रिया आहे. या नियमांची पूर्तता करण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे, राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक अद्यापपर्यंत झालेली नाही. भाजपचे नवे अध्यक्ष १२ महत्त्वाच्या निवडणुकांना सामोरे जातील पक्षाच्या नियमांनुसार, भाजप अध्यक्षांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो. एखादी व्यक्ती दोनदापेक्षा जास्त वेळा पक्षाचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत आता पक्षाच्या नवीन अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यकाळात १२ महत्त्वाच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. मोदींच्या आरएसएस मुख्यालयाच्या भेटीबद्दलची ही बातमी देखील वाचा... आरएसएस स्वयंसेवकासाठी सेवा हेच जीवन:आपण देवापासून देश-रामापासून राष्ट्र या मंत्राने पुढे जातोय- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान मोदी रविवारी नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) मुख्यालय केशव कुंज येथे पोहोचले. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार आणि दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर (गुरुजी) यांच्या स्मृती मंदिराला भेट देऊन श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर ते दीक्षाभूमीला गेले आणि संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहिली. दीक्षाभूमी हे आरएसएस कार्यालयाच्या अगदी जवळ आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदींनी येथे येऊन ध्यानधारणा केली होती. वाचा सविस्तर बातमी...
घर पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला फटकारले. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या बुलडोझर कारवाईला अमानवी आणि बेकायदेशीर म्हटले. २०२१ मध्ये केलेल्या या कारवाईदरम्यान इतरांच्या भावना आणि हक्कांचा विचार करण्यात आला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, देशातील लोकांची निवासी घरे अशा प्रकारे पाडता येणार नाहीत. यामुळे आपला विवेक डळमळीत झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले- राईट टू शेल्टर नावाचीही काही एक गोष्ट आहे. योग्य प्रक्रिया नावाचीही एक गोष्ट असते. या प्रकारची कृती कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही. २०२१ मध्ये, प्रयागराज प्रशासनाने एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर ३ जणांची घरे गँगस्टर अतिकची मालमत्ता मानून पाडली होती. वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे ते लोक आहेत ज्यांची घरे पाडण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत, त्यांना ६ आठवड्यांच्या आत १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती उज्जल भुईयांनी एका घटनेचा उल्लेख केला २४ मार्च रोजी उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगर येथील घटनेचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान म्हणाले, अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान, एकीकडे झोपड्या पाडल्या जात होत्या आणि दुसरीकडे एक ८ वर्षांची मुलगी तिचे पुस्तक घेऊन पळून जात होती. या चित्राने सर्वांनाच धक्का बसला. गुंड अतिकची जमीन आहे असे समजून ५ घरे पाडण्यात आलीजेव्हा या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा सुनावणी झाली, तेव्हा पीडितांच्या वतीने वकील अभिमन्यू भंडारी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले होते, २०२३ मध्ये अतीक अहमद नावाचा एक गुंड होता ज्याची हत्या झाली होती. अधिकाऱ्यांनी पीडितांची जमीन अतीकची जमीन समजली. त्यांनी (राज्याने) त्यांची चूक मान्य करावी. या युक्तिवादावर, यूपी सरकारने म्हटले होते की आम्ही याचिकाकर्त्यांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे. न्यायमूर्ती ओका या युक्तिवादाशी सहमत नव्हते. नोटीस अशी का चिकटवण्यात आली? ती कुरिअरद्वारे का पाठवण्यात आली नाही? अशी नोटीस कोण देईल आणि नंतर तोडफोड कोण करेल? हा क्रूरतेचा समावेश असलेल्या तोडफोडीचा खटला आहे, असे ते म्हणाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होतीयापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. राज्य सरकारच्या या विधानाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने ती जमीन नझुल जमीन असल्याचे म्हटले होते. ते सार्वजनिक कामांसाठी वापरायचे होते. १९०६ पासून सुरू असलेल्या भाडेपट्ट्याची मुदत १९९६ मध्ये संपली होती. याचिकाकर्त्यांनी भाडेपट्ट्याचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी अर्ज केला होता. २०१५ आणि २०१९ मध्ये ते अर्ज फेटाळण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत बुलडोझर कारवाई करून बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यात आले. ६ मार्चच्या रात्री नोटीस देण्यात आली, दुसऱ्या दिवशी घरे पाडण्यात आलीरविवार, ७ मार्च २०२१ रोजी, प्राध्यापक अली अहमद आणि वकील झुल्फिकार हैदर यांच्यासह एकूण ५ जणांची घरे पाडण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांना शनिवार, ६ मार्चच्या रात्री नोटीस बजावण्यात आली होती. तथापि, नोटीसवर १ मार्च ही तारीख लिहिली होती. ज्या जमिनीवर ही घरे बांधली गेली होती, त्या जमिनीचे ते भाडेपट्टेदार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. अखिलेश यादव यांनी X वर लिहिले- तुटलेल्या घराची जखम पैशाने भरता येत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या स्वरूपात धार्मिक स्थळांचे जतन केले जाते. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने म्हटले की, सध्याची याचिका प्रलंबित आव्हान याचिकेपेक्षा वेगळी नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना कायद्याला आव्हान देणारा प्रलंबित अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. याचिकेत प्रार्थनास्थळे कायदा (विशेष तरतुदी, १९९१) च्या कलम ४(२) ला आव्हान देण्यात आले होते. जे कोणत्याही ठिकाणाचे (मंदिर-तीर्थस्थान किंवा इतर धार्मिक स्थळ) धार्मिक स्वरूप बदलणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रतिबंधित करते. तसेच यासंदर्भात नवीन खटले दाखल करण्यास मनाई आहे. यापूर्वी १७ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पूजास्थळ कायद्याशी संबंधित सात याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलली होती. असदुद्दीन ओवेसी यांची सातवी याचिका एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. त्यांची याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या ६ याचिकांसह एकत्रित करण्यात आली आहे. याचिकेत ओवेसी यांनी १९९१ च्या पूजास्थळ कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. पूजास्थळे कायदा (विशेष तरतुदी) १९९१ च्या ६ कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर शेवटची सुनावणी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती. १२ डिसेंबर २०२४: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- इतर सर्व न्यायालयांनी त्यांचे हात राखावेत हे योग्य ठरेल१२ डिसेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्यातील काही कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले होते की आम्ही या कायद्याची व्याप्ती, त्याचे अधिकार आणि रचना तपासत आहोत. अशा परिस्थितीत, इतर सर्व न्यायालयांनी त्यांचे हात रोखून ठेवणे योग्य ठरेल. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले होते की आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत, मथुराची शाही ईदगाह आणि वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद. त्यानंतर न्यायालयाला सांगण्यात आले की देशात असे १८ हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी १० मशिदींशी संबंधित आहेत. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांच्या आत याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले होते की जोपर्यंत केंद्र आपले उत्तर दाखल करत नाही तोपर्यंत आम्ही या खटल्याची सुनावणी करू शकत नाही. आमचा पुढील आदेश येईपर्यंत असा कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये. याचिकेच्या बाजूने आणि विरोधात युक्तिवाद हा कायदा का बनवला गेला?खरंतर, हा तो काळ होता जेव्हा राम मंदिर चळवळ शिगेला पोहोचली होती. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी २५ सप्टेंबर १९९० रोजी सोमनाथ येथून रथयात्रा काढली. ते २९ ऑक्टोबर रोजी अयोध्येत पोहोचणार होते, परंतु २३ ऑक्टोबर रोजी त्यांना बिहारमधील समस्तीपूर येथे अटक करण्यात आली. जनता दलाचे मुख्यमंत्री लालू यादव यांनी अटकेचे आदेश दिले होते. या अटकेचा परिणाम असा झाला की भाजपच्या पाठिंब्याने चालणारे जनता दलाचे व्हीपी सिंह सरकार केंद्रात कोसळले. यानंतर, चंद्रशेखर यांनी व्हीपी सिंहपासून वेगळे होऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले, परंतु हे देखील फार काळ टिकले नाही. नव्याने निवडणुका झाल्या आणि केंद्रात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. राम मंदिर चळवळीच्या वाढत्या प्रभावामुळे, अयोध्येसह इतर अनेक मंदिर-मशीद वाद उद्भवू लागले. या वादांना संपवण्यासाठी नरसिंह राव सरकारने हा कायदा आणला.
सरकारी नोकरी:नौदलात 12वी उत्तीर्णांसाठी भरतीची संधी, 10 एप्रिलपर्यंत करा अर्ज
भारतीय नौदलाने SSR च्या वैद्यकीय शाखेत नाविकांच्या पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार यासाठी १० एप्रिलपर्यंत अर्ज करू शकतात. उमेदवार sailornavy.cdac.in या वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. त्याची दुरुस्ती विंडो १४ ते १६ एप्रिलदरम्यान उघडेल. शैक्षणिक पात्रता: पगार: ₹२१,७०० - ₹६९,१०० वयोमर्यादा: निवड प्रक्रिया: अर्ज कसा करावा: सूचनेची लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक
बेवार येथील एका अॅसिड कारखान्याच्या गोदामात उभ्या असलेल्या टँकरमधून नायट्रोजन वायूची गळती झाल्याने कंपनी मालकासह तिघांचा मृत्यू झाला. दोघांची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. अपघातात जखमी झालेल्या ६० हून अधिक लोकांना बेवार आणि अजमेरच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या वायूच्या परिणामामुळे अनेक पाळीव प्राणी आणि भटक्या कुत्र्यांचाही मृत्यू झाला आहे. सोमवारी रात्री १० वाजता बेवार पोलिस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या बारिया परिसरातील सुनील ट्रेडिंग कंपनीत ही घटना घडली. कारखान्याजवळील अनेक घरे रिकामी करण्यात आली आहेत. गॅस नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंपनी मालकाचा मृत्यू झाला या अपघातात कंपनीचे मालक सुनील सिंघल (४७) यांचा मृत्यू झाला. ते रात्रभर गॅस नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना अजमेर जेएलएन रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. सोमवारी रात्रीच उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी आणखी दोन बळी, नरेंद्र सोलंकी (४०) आणि दयाराम (५२) यांचाही मृत्यू झाला. जेएलएनमध्ये अजूनही दोन रुग्ण गंभीर स्थितीत दाखल आहेत. त्यात बेवार रहिवासी बाबूलाल (५४) काळूजी यांचा मुलगा, कैलास यांची पत्नी लक्ष्मी देवी (६२) यांचा समावेश आहे. काही सेकंदात गॅसने भरला भाग मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या गोदामात उभ्या असलेल्या टँकरमधून नायट्रोजन वायूची गळती झाली. गळती इतकी वेगाने झाली की काही सेकंदातच गॅस आसपासच्या निवासी भागात पसरला. घरांमध्ये उपस्थित असलेल्या लोकांनाही याचा त्रास झाला. गुदमरण्याव्यतिरिक्त, लोकांच्या डोळ्यांत जळजळदेखील झाली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जखमींना रुग्णालयात नेले. पीडित काय म्हणाले ते वाचा: अग्निशमन दलाच्या जवानांचीही प्रकृती खालावली: अग्निशमन दलाचे जवान नवलेश कुमार म्हणाले की, आमचे सहकारी अर्जुन सिंग, जितेंद्र कुमार आणि विक्की राठोड यांची प्रकृती बिघडली आहे. त्याला छातीत जडपणा, खोकला आणि उलट्या होत असल्याची तक्रार आहे. गॅसच्या प्रभावामुळे टँकरपर्यंत पोहोचणे कठीण होत होते. जेव्हा वास तीव्र झाला तेव्हा पोलिसांना बोलावण्यात आले: स्थानिक रहिवासी नंदेश्वर यांनी सांगितले की ते सोमवारी संध्याकाळी ६ वाजता दुकानाकडे निघाले होते. यावेळी गॅस गळतीची माहिती मिळाली. संध्याकाळी ७ च्या सुमारास वास अधिक तीव्र झाला म्हणून त्याने पोलिस नियंत्रण कक्षाला फोन केला. कुटुंबासह घरातून पळून गेले: कारखान्याजवळ राहणारे महेंद्र सिंघल म्हणाले की, त्यांनी स्वतः कुटुंबासह तेथून निघून जाण्याचा निर्णय घेतला. वायूच्या परिणामामुळे डोळ्यांत जळजळ, श्वास घेण्यास त्रास आणि उलट्या अशा समस्या उद्भवू लागल्या. प्रशासनाने परिसर रिकामा केला माहिती मिळताच पोलिस, प्रशासन आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि रात्री ११ वाजेच्या सुमारास गॅस गळती आटोक्यात आणण्यात आली. तसेच, खबरदारीचा उपाय म्हणून, कारखान्याभोवतीचा परिसर रिकामा करण्यात आला. स्थानिक परिसरातील लोकांमध्ये अजूनही भीतीचे वातावरण आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र खडगावत यांनी कारखाना सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. द्रव नायट्रोजनमुळे मृत्यूचा धोका
वक्फ दुरुस्ती विधेयक २ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेत सादर केले जाईल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यावर चर्चेसाठी ८ तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल. जेव्हा व्यवसाय सल्लागार समितीने ही माहिती दिली तेव्हा विरोधकांनी निश्चित वेळेला विरोध केला आणि १२ तासांची चर्चा करण्याची मागणी केली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विधेयकावर चर्चेसाठी वेळ वाढवला जाऊ शकतो. समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख आणि खासदार अखिलेश यादव म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाला विरोध करू. दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, वक्फमधील सुधारणा ही काळाची गरज आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून आज लोकसभेतही गदारोळ झाला. प्रश्नोत्तराचा तास संपताच विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. सभापती ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले, त्यानंतर कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील आजची 4 विधाने १. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, प्रत्येक चांगल्या कामाला विरोध केला जातो, त्याचप्रमाणे वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून गोंधळ सुरू आहे. या मुद्द्यावर गोंधळ घालणाऱ्यांना मी विचारू इच्छितो... वक्फ बोर्डाने मुस्लिमांसाठी काही कल्याण केले आहे का? वक्फ हे सरकारी मालमत्तेवर जबरदस्तीने कब्जा करण्याचे साधन बनले आहे. २. शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा म्हणाले, ' गेल्या ७५ वर्षांपासून मुस्लिमांना दिशाभूल करण्यासाठी खोट्या कथांचा वापर केला जात आहे.' सामान्य मुस्लिमांना तुष्टीकरण नको आहे; त्यांना सक्षमीकरण हवे आहे. वक्फ विधेयकाचा सर्वाधिक फायदा मुस्लिमांना होईल. ३. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला 'वक्फ खंडणी विधेयक' म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला की सरकारचा एकमेव हेतू मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवणे आणि हिंदुत्वाची विचारसरणी लादणे आहे. ओवेसी यांनी चंद्राबाबू नायडू यांना आवाहन केले की त्यांनी काळजीपूर्वक विचार करावा आणि त्यांना काय करायचे आहे ते ठरवावे. ४. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले, ' भाजपचा प्रत्येक निर्णय मतांसाठी असतो.' समाजवादी पक्ष वक्फ विधेयकाच्या विरोधात आहे. भाजपला पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे भारताच्या संस्कृती आणि बंधुत्वाविरुद्ध तेढ निर्माण झाली आहे. ते म्हणायचे की आम्ही तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहोत, भाजप ईदला किट वाटून तुष्टीकरण करत नाहीये का? मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कायदा का बदलत आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यात सुमारे ४० बदल करू इच्छित आहे. सरकारला या ५ कारणांमुळे हा कायदा बदलायचा आहे... १. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा प्रवेश: आता वक्फ बोर्डात दोन सदस्य बिगर मुस्लिम असतील. एवढेच नाही तर बोर्डाचा सीईओ बिगर मुस्लिम देखील असू शकतो. २. महिला आणि इतर मुस्लिम समुदायांचा सहभाग वाढवणे: कायद्यात बदल करून, वक्फमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवला जाईल. कलम ९ आणि १४ मध्ये बदल करून केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन महिलांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, नवीन विधेयकात बोहरा आणि आगखानी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड तयार करण्याबद्दल देखील चर्चा केली आहे. बोहरा समुदायाचे मुस्लिम सामान्यतः व्यवसायात गुंतलेले असतात. तर आगाखानी हे इस्माईली मुस्लिम आहेत, जे उपवास ठेवत नाहीत किंवा हजला जात नाहीत. ३. मंडळावरील सरकारी नियंत्रण वाढवणे: भारत सरकार कायद्यात बदल करून वक्फ मंडळाचे त्यांच्या मालमत्तेवरील नियंत्रण वाढवेल. वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापनात गैर-मुस्लिम तज्ञांना सहभागी करून घेतल्यास आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वक्फचे ऑडिट करून घेतल्यास, वक्फच्या पैशाचा आणि मालमत्तेचा हिशेब पारदर्शक होईल. केंद्र सरकार आता वक्फ मालमत्तेचे कॅग मार्फत ऑडिट करू शकेल. ४. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नोंदणी: कायदेशीर बदलासाठी, सरकारने न्यायमूर्ती सच्चर आयोग आणि के. रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख केला आहे. यानुसार, राज्य आणि केंद्र सरकार वक्फ मालमत्तेत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, परंतु कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर, वक्फ बोर्डाला त्यांची मालमत्ता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नोंदणी करावी लागेल जेणेकरून मालमत्तेची मालकी पडताळता येईल. नवीन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जिल्हा दंडाधिकारी या मालमत्ता आणि त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी करू शकतील. जिल्हा मुख्यालयातील महसूल विभागात वक्फ जमिनींची नोंदणी करून संगणकात नोंदी केल्याने पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. ५. न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याची संधी मिळेल: मोदी सरकारच्या नवीन विधेयकानुसार, वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये आता २ सदस्य असतील. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जर एखाद्या वक्फ पक्षाने जमिनीचा तुकडा स्वतःचा असल्याचे घोषित केले तर ती जमीन तिच्या मालकीची आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जमिनीवर दावा करणाऱ्या दुसऱ्या पक्षाची असते. म्हणजे पुराव्याचा भार दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर आहे. सरकार नवीन विधेयकातही ही समस्या सोडवत आहे.
गुजरातच्या बनासकांठा येथील फटाक्याच्या कारखान्यात बॉयलरच्या स्फोटात 17 कामगारांचा मृत्यू झाला तर ३ जण गंभीर जखमी झाले. हा कारखाना डीसा येथील धुनवा रोडवर आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, बॉयलरच्या स्फोटामुळे फटाक्यांच्या कारखान्यात आग लागली. कारखान्यात काम करणारे कामगार त्यात अडकले. आतापर्यंत सात कामगारांचे मृतदेह सापडले आहेत. मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो. फटाके विकण्याचा परवाना होता, निर्मितीचा नाहीदीपक ट्रेडर्स नावाचा हा फटाका कारखाना खुबचंद सिंधी यांचा आहे. तो या कारखान्यात स्फोटके आणायचा आणि फटाके बनवायचा. तथापि, आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की कंपनी मालकाकडे फक्त फटाके विकण्याचा परवाना आहे, ते तयार करण्याचा नाही; त्यामुळे स्थानिक पोलिस पुढील तपासात गुंतले आहेत. दीसाचे आमदार प्रवीण माळी म्हणाले की, कारखान्याच्या ढिगाऱ्याखाली अजूनही कामगार गाडले गेले आहेत. तथापि, पाच जणांना वाचवण्यात आले आहे आणि त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. ज्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मानवी अवयव दूरवर पडलेले दिसलेस्फोट झाला तेव्हा कामगार कारखान्यात काम करत होते. अचानक झालेल्या स्फोटामुळे त्यांना पळून जाण्याची संधीही मिळाली नाही. स्फोट इतका भीषण होता की अनेक कामगारांच्या शरीराचे अवयव दूरवर विखुरले गेले. कारखान्याच्या मागे असलेल्या शेतात काही मानवी अवयवही सापडले आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी आता कारखान्याला थंड करत आहेत. तिघे जण ४० टक्क्यांहून अधिक भाजलेडीसाच्या एसडीएम नेहा पांचाळ यांनी सांगितले की, घटनेतील सर्व जखमींना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. सध्या ३ जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्याला ४० टक्क्यांहून अधिक भाजल्याच्या जखमा झाल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की प्रशासन अपघाताची चौकशी सुरू ठेवत आहे. अपघाताचे खरे कारण लवकरच कळेल. स्फोटानंतरचे फोटो...
येशू-येशूवाल्या ख्रिश्चन धर्मगुरू पास्टर बजिंदर सिंगला बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मोहाली कोर्टाने त्याला ही शिक्षा दिली. त्यानंतर मोहाली कोर्टाभोवती सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. बजिंदरला न्यायालयाने ३ दिवसांपूर्वी दोषी ठरवले. त्यानंतर त्याला पतियाळा तुरुंगात ठेवण्यात आले. बजिंदरवर महिलेला परदेशात सेटल करण्याच्या बहाण्याने आपल्या घरी नेल्याचा आरोप आहे. जिथे तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला आणि व्हिडिओ बनवण्यात आला. त्याने तिला धमकीही दिली की जर तिने त्याला विरोध केला तर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करेल. या प्रकरणात पीडितेच्या वकिलाने सांगितले की, न्यायालयाने म्हटले आहे की त्याला शेवटच्या श्वासापर्यंत तुरुंगातच राहावे लागेल. या प्रकरणात पीडितेने न्यायालय आणि पोलिसांचे आभार मानले. ही शिक्षा अशा वेळी सुनावण्यात आली आहे जेव्हा बजिंदर सिंग दुसऱ्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार आणि हल्ल्याच्या आणखी एका प्रकरणात अडकला आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण, जाणून घ्या ३ मुद्द्यांमध्ये.. १. बजिंदरने महिलेला त्याच्या घरी नेले आणि तिच्यावर बलात्कार केला२०१८ मध्ये मोहालीतील झिरकपूर पोलिस ठाण्यात बजिंदर सिंगविरुद्ध बलात्कार, हल्ला आणि धमक्या दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या महिलेने सांगितले की तिला परदेशात स्थायिक व्हायचे आहे. यासाठी तिने बजिंदरशी संपर्क साधला. बजिंदर तिला मोहालीच्या सेक्टर ६३ येथील त्याच्या घरी घेऊन गेला. जिथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला आणि व्हिडिओ बनवला. २. दिल्ली विमानतळावरून अटक, जामिनावर सुटकाया प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, बजिंदर सिंगला २०१८ मध्येच दिल्ली विमानतळावरून अटक करण्यात आली. बजिंदरला नंतर जामिनावर तुरुंगातून सोडण्यात आले. या महिन्याच्या सुरुवातीला, ३ मार्च रोजी, न्यायालयाने बजिंदर आणि इतर पाच आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. ३. न्यायालयाने ५ जणांना निर्दोष सोडले, बजिंदर दोषी आढळला२८ मार्च रोजी मोहाली कोर्टाने या प्रकरणात बजिंदर सिंगला दोषी ठरवले. उर्वरित पाच आरोपी, पास्टर जतिंदर कुमार आणि अकबर भाटी, राजेश चौधरी, सितार अली आणि संदीप पहेलवान यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सुचा सिंग नावाच्या एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला आहे. पीडितेच्या पतीचा दावा - ५ कोटी रुपयांची ऑफरया प्रकरणात, पीडित महिलेच्या पतीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर, बजिंदरने त्याला दाबण्यासाठी सर्व युक्त्या वापरल्या. त्याच्याविरुद्ध क्रॉस केसेस दाखल करण्यात आल्या. खोटे गुन्हेही दाखल करण्यात आले. त्यांना कपूरथळा येथील बुरैलच्या तुरुंगात राहावे लागले. असे असूनही, तो बजिंदरसमोर झुकला नाही. जेव्हा धमक्या काम करत नव्हत्या तेव्हा त्याने पैसे देऊ लागले. बजिंदरचा एक वरिष्ठ अधिकारी ५ कोटी रुपयांची ऑफर घेऊन आला. पण, आम्ही ते नाकारले. आता आम्ही निर्दोष सुटलेल्या लोकांना शिक्षा मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ. बजिंदर सिंगवर हे २ आरोप १. चंदीगडच्या ऑफिसमध्ये पाद्रीने मोहालीतील महिलेला मारहाण केलीदुसरे प्रकरण एका महिलेवरील हल्ल्याचे आहे. जे एका व्हिडिओ समोर आल्यानंतर उघड झाले. १६ मार्च रोजी समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये बजिंदर सिंग एका महिलेला थप्पड मारताना दिसत होता. याआधी त्याने मुलासोबत बसलेल्या महिलेच्या चेहऱ्यावरही एक प्रत फेकली होती. व्हायरल झालेला व्हिडिओ १४ फेब्रुवारीचा होता. ही घटना बजिंदर सिंग यांच्या चंदीगड येथील कार्यालयात घडली. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, मारहाण झालेली ४० वर्षीय महिला मोहाली येथील रहिवासी असल्याचे उघड झाले. ती सुमारे १३-१४ वर्षांपासून पुजारीकडे काम करत होती. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ या प्रकरणात महिलेचा जबाब नोंदवला. यानंतर, माजरी पोलिस ठाण्यात पास्टर बजिंदर यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम ७४ (महिलेच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने हल्ला), ११५ (२) (स्वेच्छेने दुखापत करणे) आणि ३५१ (२) (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. २. कपूरथळा येथे महिलेवर लैंगिक अत्याचार, जबरदस्तीने स्पर्श आणि मिठी मारलीकपूरथळा येथे बजिंदर सिंग यांच्याविरुद्ध एका महिलेच्या लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ताजपूर गावातील 'द चर्च ऑफ ग्लोरी अँड विस्डम'चे पास्टर बजिंदर सिंग यांनी जालंधरमध्ये तिचा विनयभंग केल्याचे महिलेने पोलिसांना सांगितले होते. बजिंदर सिंगने तिचा फोन नंबर घेतला आणि अश्लील मेसेज पाठवायला सुरुवात केली. तो चर्चमधील एका केबिनमध्ये एकटाच बसू लागला. २००२ मध्ये, बजिंदर सिंग तिला एका केबिनमध्ये घेऊन गेला, तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला आणि मिठी मारली. महिलेने असेही म्हटले आहे की, बजिंदरने तिला धमकी दिली आणि म्हटले की जर तिने याबद्दल कोणाला सांगितले तर तो तिच्या कुटुंबाला मारून टाकेल. पोलिसांनी २८ फेब्रुवारी रोजी पाद्रीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ३५४अ (लैंगिक छळ), ३५४ड (पाठलाग) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला. आता कपूरथळा पोलिसांनी या प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. जे या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. या संदर्भात त्यांनी मुलीचा जबाबही नोंदवला आहे. दुसरीकडे, बजिंदरने हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते.
अमृतसरच्या ग्रामीण भागात पोलिस आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) संयुक्त कारवाईत सोमवारी रात्री एका पाकिस्तानी नागरिकाला अटक करण्यात यश आले. हा नागरिक पाकिस्तानातून भारतीय सीमा ओलांडून काटेरी तारांजवळ पोहोचला होता. यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. अटक केलेल्या व्यक्तीचे नाव मोहम्मद हमजा मुलगा आबिद हुसेन असे आहे. तो मोझा सरदारगड जिल्हा रहीम यार खान पाकिस्तान येथील रहिवासी आहे. अमृतसरमधील भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील भरोपाल येथील बॉर्डर आउट पोस्टजवळ काल रात्री मोहम्मदला ताब्यात घेण्यात आले. कायदेशीर कारवाईअटकेनंतर पोलिसांनी घरिंडा पोलिस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक ७२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. परदेशी नागरिक कायद्याच्या कलम १४ आणि भारतीय पासपोर्ट कायद्याच्या कलम ३/३४/२० अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीएसएफचे असिस्टंट कमांडंट दिलसुख सैनी यांच्या जबाबावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमेत कसा आणि कोणत्या उद्देशाने घुसला याचा तपास पोलिस आणि सुरक्षा संस्था करत आहेत. आरोपीची चौकशी सुरू आहे आणि त्याच्या भारतात येण्यामागचा उद्देश सखोल तपासला जात आहे. सुरक्षा संस्था या घटनेला गांभीर्याने घेत आहेत आणि प्रत्येक कोनातून त्याची चौकशी करत आहेत.
भारतीय परराष्ट्र सेवा म्हणजेच IFS अधिकारी निधी तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खासगी सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) २९ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने निधी यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. निधी तिवारी, २०१४च्या बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) अधिकारी, यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिव म्हणून कार्यरत होत्या. ही नियुक्ती सह-अवधीच्या आधारावर करण्यात आली आहे, म्हणजेच, पंतप्रधान मोदींचा कार्यकाळ जोपर्यंत आहे किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत त्या या पदावर राहतील. यूपीएससी सीएसईमध्ये ९६ वी रँक निधी तिवारी यांनी २०१३च्या संघ लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षेत ९६वी रँक मिळवली होती. पहिल्या १०० मध्ये स्थान मिळवल्यामुळे त्यांना भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) मिळाली. निधी यांची पहिली पसंती आयएफएस होती, त्यानंतर त्यांनी आयएएस आणि आयपीएसचा विचार केला. आयएफएसमध्ये रुजू झाल्यानंतर निधी तिवारी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयात आपली सेवा सुरू केली. तेथे त्यांनी निःशस्त्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवहार विभागात अवर सचिव म्हणून काम पाहिले. या भूमिकेत, त्यांनी जागतिक सुरक्षा आणि निःशस्त्रीकरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर भारताच्या हिताचे प्रतिनिधित्व केले. एनएसए अजित डोवाल यांना रिपोर्टिंग नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, निधी तिवारी यांची पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) अवर सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांना उपसचिव पदावर बढती देण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिव असताना निधी तिवारी यांनी 'परराष्ट्र आणि सुरक्षा' विभागात काम केले. हे व्हर्टिकल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल यांना रिपोर्ट करते. पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळापर्यंत त्या खासगी सचिव राहतील २९ मार्च २०२५ रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) आदेशानुसार, निधी तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खाजगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती 'को-टर्मिनस' तत्त्वावर आहे, म्हणजेच त्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाशी जोडल्या जाऊ शकतात. या पदावर असताना, निधी तिवारी आता पंतप्रधान मोदींचे दैनंदिन प्रशासकीय काम सांभाळतील. मॅट्रिक्स लेव्हल 14 नुसार पगार पंतप्रधान कार्यालयात खाजगी सचिव पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतनमान वेतन मॅट्रिक्स स्तर १४ नुसार निश्चित केले जाते. या स्तरावरील वेतन दरमहा १,४४,२०० ते २,१८,२०० रुपयांपर्यंत असते. याशिवाय महागाई भत्ता (डीए), घर भत्ता (एचआरए), प्रवास भत्ता (टीए) आणि इतर भत्तेदेखील दिले जातात. निधी तिवारी यांच्याव्यतिरिक्त, विवेक कुमार (आयएएस, २००४ बॅच), हार्दिक सतीशचंद्र शाह (आयएएस, २०१० बॅच) आणि संजीव कुमार सिंघल (आयएएस) हे अधिकारीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम करत आहेत. खासगी सचिव म्हणून निधी यांच्याकडे 5 प्रकारच्या जबाबदाऱ्या असतील- १. पंतप्रधानांच्या वेळापत्रकाचे व्यवस्थापन २. धोरण आणि प्रशासकीय समन्वय ३. परराष्ट्र आणि सुरक्षा बाबींवर लक्ष ठेवणे ४. संवाद आणि गोपनीयता राखणे ५. पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे संचालक अनंत अंबानी पदयात्रा करत आहेत. त्यांच्या ३० व्या वाढदिवसापूर्वी, अंबानी गुजरातमधील जामनगर ते भगवान कृष्णाचे शहर द्वारका येथे १४० किलोमीटर पायी प्रवास करत आहेत. अनंत यांनी २८ मार्च रोजी जामनगरमधील मोती खावडी येथून आपला प्रवास सुरू केला. आज त्यांच्या प्रवासाचा पाचवा दिवस आहे. अंबानींना द्वारकेला पोहोचण्यासाठी आणखी २-४ दिवस लागू शकतात. तरुणांनी भगवान द्वारकाधीशांवर श्रद्धा ठेवावी - अनंत अंबानी अनंत अंबानी १० एप्रिल रोजी द्वारकाधीश मंदिरात प्रार्थना आणि प्रसाद घेऊन त्यांचा ३० वा वाढदिवस साजरा करतील. माध्यमांशी बोलताना अनंत अंबानी म्हणाले की, कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी ते नेहमीच भगवान द्वारकाधीशांचे स्मरण करतात. ते म्हणाले, ही पदयात्रा आमच्या जामनगरमधील घरापासून द्वारकेपर्यंत आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून ही पदयात्रा सुरू आहे आणि येत्या दोन-चार दिवसांत आम्ही द्वारकेला पोहोचू. माझी पदयात्रा सुरूच आहे. भगवान द्वारकाधीश आम्हाला आशीर्वाद देवोत. मी तरुणांना सांगू इच्छितो की त्यांनी भगवान द्वारकाधीशांवर श्रद्धा ठेवावी आणि कोणतेही काम करण्यापूर्वी भगवान द्वारकाधीशांचे स्मरण करावे. ते काम निश्चितच कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण होईल आणि जेव्हा देव उपस्थित असेल तेव्हा काळजी करण्याची काहीच गरज नाही. लोकांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून आम्ही रात्री प्रवास करतो अनंत अंबानीची सुरक्षाही त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्या चालण्यामुळे वाहतुकीला किंवा वाटेत येणाऱ्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून, अनंत अंबानी फक्त रात्रीच प्रवास करतात. ते दररोज सुमारे १० ते १५ किलोमीटर चालतात. मित्रही सामील झाले आणि द्वारकाधीशांच्या स्तुतीसाठी घोषणा देत पुढे सरकले अनंत अंबानीचे मित्रही यात सामील झाले आहेत. मंडळात, सर्वजण 'जय द्वारकाधीश' च्या घोषणा देत आणि भजन गात पुढे सरकतात. अनंत यांना पाहण्यासाठी लोकांची गर्दीही जमत आहे. यावेळी, लोक अनंत अंबानीसोबत सेल्फी काढताना देखील दिसले . वन्यजीव संवर्धन प्रकल्प 'वनतारा' बातम्यांमध्ये अनंत अंबानी यांचे गेल्या वर्षी राधिका मर्चंटशी लग्न झाले. गेल्या काही काळापासून, ते वनताराशी संबंधित वन्यजीव संवर्धनाच्या कामामुळे चर्चेत आहे. आता अनंत अंबानी पुन्हा एकदा जगन्नाथ मंदिराच्या भेटीमुळे चर्चेत आहेत. २७ फेब्रुवारी रोजी, वनताराला भारत सरकारने 'कॉर्पोरेट' श्रेणी अंतर्गत 'प्राणि मित्र' राष्ट्रीय पुरस्कार, प्राणी कल्याणातील भारतातील सर्वोच्च सन्मान प्रदान केला. हा पुरस्कार राधे कृष्ण मंदिर हत्ती कल्याण ट्रस्ट (RKTEWT) च्या योगदानाची दखल घेतो. ही वंतारा अंतर्गत एक संस्था आहे जी हत्तींना वाचवते, त्यांच्यावर उपचार करते आणि त्यांची काळजी घेते.
कठुआच्या बिलावर भागातील पंचतीर्थी मंदिराजवळ मंगळवारी सकाळपासून सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. लष्कराच्या रायझिंग स्टार कॉर्प्सच्या मते, येथे ३ दहशतवादी लपले आहेत. सोमवारी रात्री उशिरा सुरक्षा दलांना परिसरात संशयास्पद हालचालींची माहिती मिळाली होती, त्यानंतर लष्कराने शोध सुरू केला. दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला, त्यानंतर चकमक सुरू झाली. जंगलात लपलेले तीन दहशतवादी पळून जाऊ नयेत म्हणून सुरक्षा दलांनी रात्रभर परिसराला वेढा घातला. सकाळी ७ नंतर गोळीबार थांबला असला तरी, दहशतवाद्यांचा शोध अजूनही सुरू आहे. काश्मीर पोलिस महासंचालक नलिन प्रभात हे देखील ऑपरेशन क्षेत्राजवळ उपस्थित आहेत. एनएसजी, सीआरपीएफ आणि बीएसएफ या भागात दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी स्निफर डॉग तसेच ड्रोनचा वापर करत आहेत. गेल्या ९ दिवसांत कठुआमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेली ही तिसरी चकमक आहे. पहिली चकमक २३ मार्च रोजी हिरानगर सेक्टरमध्ये झाली. जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रॉक्सी संघटनेतील पाच दहशतवादी असल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती, परंतु ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले. दुसरी चकमक २८ मार्च रोजी झाली. ज्यामध्ये २ दहशतवादी मारले गेले. यादरम्यान, ऑपरेशन ग्रुप (SOG) चे चार सैनिक, तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगबीर सिंह आणि बलविंदर सिंह शहीद झाले. याशिवाय डीएसपी धीरज सिंह यांच्यासह तीन सैनिक जखमी झाले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. एक दिवस आधी ३० मार्च रोजी डीआयजी शिवकुमार शर्मा यांनी सांगितले होते की शेवटचा दहशतवादी मारला जाईपर्यंत ही कारवाई सुरूच राहील. त्यांनी सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांना कोणत्याही संशयास्पद हालचालींबद्दल सुरक्षा दलांना तात्काळ माहिती देण्याचे आवाहन केले. डीआयजी शिवकुमार शर्मा म्हणाले- ऑपरेशन चालू आहे. जोपर्यंत एकही दहशतवादी शिल्लक आहे, तोपर्यंत जम्मू आणि काश्मीर पोलिस आपल्या मोहिमेवर ठाम राहतील. आमचे सैन्य दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी आणि जम्मू आणि काश्मीरची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. २८ मार्च: चकमकीत २ दहशतवादी ठार, ४ सैनिकही शहीद झाले पोलिसांनी सांगितले- दहशतवाद्यांनी शस्त्रे लुटली नाहीत, अफवांवर लक्ष देऊ नका २९ मार्च रोजी, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी सांगितले की जम्मू आणि काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील एका दुर्गम जंगली भागात दोन दिवस चाललेल्या चकमकीत दहशतवाद्यांनी कोणतेही शस्त्र हिसकावले नाही. पोलिस प्रवक्त्याने सांगितले होते की, चारही ठार झालेल्या पोलिसांची सर्व शस्त्रे आणि इतर सामान जप्त करण्यात आले आहे. प्रवक्त्यांनी म्हटले होते की, काही देशद्रोही घटक ऑपरेशन सफयानमध्ये आपल्या शहीदांची शस्त्रे हिसकावून घेतल्याबद्दल सोशल मीडियावर अफवा पसरवत आहेत. हे दावे खोटे आहेत. शहीदांची सर्व शस्त्रे आणि सामान जप्त करण्यात आले आहे. २३ मार्च: दहशतवाद्यांनी एका कुटुंबाला ओलीस ठेवले, पण ते पळून गेले २३ मार्च रोजी हिरानगर सेक्टरमध्ये सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांच्या एका गटाला घेरले होते, परंतु ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले. असे मानले जाते की हे तेच दहशतवादी आहेत जे सान्याल सोडून जखोले गावाजवळ दिसले होते. सुरक्षा दलांनी हिरानगर सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाला घेरले होते. त्या दिवशी दहशतवाद्यांनी एका मुलीला आणि तिच्या पालकांना पकडले होते. संधी मिळताच तिघेही दहशतवाद्यांच्या तावडीतून पळून गेले. यादरम्यान, मुलीला किरकोळ दुखापत झाली. त्या महिलेने सांगितले होते की सर्वांनी दाढी वाढवली होती आणि त्यांनी कमांडो गणवेश घातला होता. जाखोले गाव हिरानगर सेक्टरपासून सुमारे ३० किमी अंतरावर आहे. माहिती मिळताच सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला, त्यानंतर चकमक सुरू झाली.
पश्चिम बंगालमधील दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील पाथर प्रतिमा परिसरात सोमवारी रात्री गॅस सिलिंडरच्या स्फोटात सात जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये ४ मुले आणि २ महिलांचा समावेश आहे. त्याचवेळी, एका जखमी महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सुंदरबन जिल्ह्याचे एसपी कोटेश्वर राव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात रात्री ९ वाजताच्या सुमारास पाथर प्रतिमा ब्लॉकमधील ढोलाघाट गावात झाला. सर्व मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. मृत्युमुखी पडलेले लोक एकाच कुटुंबातील आहेत. सुरुवातीच्या तपासात पोलिसांना असे आढळून आले की दोन गॅस सिलिंडरमध्ये स्फोट झाला होता, ज्यामुळे घरात ठेवलेले फटाके जळाले आणि आग वेगाने पसरली. या घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला. घरात फटाके बनवण्याचा काही बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू होता का, याचा तपास पोलिस करत आहेत. सिलिंडर स्फोट अपघाताचे 3 फोटो बचावकार्य संपले, पोलिस तपासात व्यस्तपोलिसांनी सांगितले की, आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले. आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे. बचाव कार्य संपले आहे. सध्या परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. तपास सुरू आहे. घरात फटाके बनवण्याचे काम इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, ज्या घरात अपघात झाला त्या घरात अनेक वर्षांपासून फटाके बनवले जात होते. सोमवारी संध्याकाळी एक मोठा स्फोट झाला आणि त्यानंतर आग लागली. बनिक कुटुंबात एकूण ११ सदस्य राहत होते. त्यापैकी ४ जण अजूनही बेपत्ता आहेत. प्राथमिक तपासात सिलेंडरमधील स्फोटामुळे आग लागल्याचे दिसून येत आहे. पश्चिम बंगाल पोलिस मंगळवारी सकाळी अपघातस्थळी चौकशीसाठी पोहोचले.
झारखंडमधील साहिबगंज येथे दोन मालगाड्यांमध्ये समोरासमोर टक्कर झाली आहे. सोमवारी रात्री ३ वाजता हा अपघात झाला. या अपघातात दोन लोको पायलटचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी, सुरक्षेत गुंतलेले चार सीआयएसएफ जवान जखमी झाले आहेत. असे सांगितले जात आहे की एक मालगाडी रुळावर उभी होती. दरम्यान, त्याच ट्रॅकवर दुसरी मालगाडी आली. यामुळे दोन्ही गाड्या समोरासमोर धडकल्या. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन लोको पायलटपैकी अंबुज महातो हे बोकारोचे रहिवासी होते. तर बीएस मॉल बंगालचे रहिवासे होते. जखमींवर बरहात सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. धडकेनंतर कोळशाने भरलेल्या मालगाडीला आग लागली. तिथे अनेक बोगी रुळावरून घसरल्या. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. अपघातानंतरचे काही फोटो पाहा... एमजीआर लाईनवरील घटना ही रेल्वे अपघाताची घटना साहिबगंज जिल्ह्यातील बरहेत एमजीआर मार्गावर घडली. ही ट्रेन झारखंडमधील गोड्डा जिल्ह्यातील लालमाटिया येथून पश्चिम बंगालमधील फरक्का एनटीपीसीकडे जात होती. ज्या मार्गावर अपघात झाला त्या मार्गावर लालमटिया ते फरक्का पर्यंत कोळसा वाहून नेणाऱ्या मालगाड्या धावतात. इनपुट: प्रवीण कुमार, साहिबगंज
हवामान खात्याने मंगळवारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गुजरातसह १४ राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा अंदाज वर्तवला आहे. मध्य प्रदेशसह तीन राज्यांमध्ये गारपीट होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, आयएमडीने यावर्षी तीव्र उष्णतेचा इशारा दिला आहे. यावर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान देशाच्या अनेक भागांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहील, असे हवामान विभागाने सूचित केले आहे. किमान तापमानही सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. आयएमडीने सोमवारी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये एप्रिल-जूनमध्ये उष्णतेच्या लाटेच्या दिवसांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. एप्रिलमध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर कर्नाटकमध्ये उष्णतेच्या लाटा येण्याची शक्यताही विभागाने वर्तवली आहे. आयएमडीने या वर्षासाठी एल निनो परिस्थिती नाकारली यावर्षीच्या मान्सूनसाठी एल निनो परिस्थितीची शक्यता विभागाने नाकारली आहे. एल निनो हा एक हवामानाचा नमुना आहे ज्यामध्ये विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त गरम होते. यामुळे जगभरातील हवामान पद्धतींमध्ये बदल होतात. आयएमडीच्या आकडेवारीनुसार, ३१ मार्चपर्यंत देशभरात २०.१ मिमी पाऊस पडला आहे. १९०१ नंतरचा हा २७ वा सर्वात कमी पाऊस आहे आणि २००१ नंतरचा १० वा सर्वात कमी पाऊस आहे. राज्यातील हवामान स्थिती... राजस्थानातील ११ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता: बाडमेर सर्वात उष्ण शहर राजस्थानमध्ये गेल्या २-३ दिवसांपासून सकाळी आणि संध्याकाळी हलक्या थंडीचा अनुभव घेतल्यानंतर, दिवस पुन्हा उष्ण होऊ लागले आहेत. सोमवारी (३१ मार्च) राज्यातील अनेक शहरांमध्ये दिवसाचे तापमान १ ते २ अंश सेल्सिअसने वाढले. ३ एप्रिल रोजी ११ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. हवामान तज्ज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे की, आज (मंगळवार) देखील तापमान वाढेल आणि उष्णता तीव्र होईल. . पुढील ४ दिवस मध्य प्रदेशात गारपीट आणि पाऊस गारपीट आणि वादळाची एक मजबूत प्रणाली सक्रिय झाल्यामुळे, पुढील ४ दिवस मध्य प्रदेशात हवामान बदलत राहील. काही ठिकाणी गारा पडतील तर काही ठिकाणी ४० ते ५० किमी प्रति तास वेगाने वादळे येतील. मंगळवारी, बरवानी, खरगोन आणि खंडवा येथे गारपीट होण्याची शक्यता आहे, तर सिहोर, रायसेन, सागर, नरसिंगपूर, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा आणि बुरहानपूर येथे जोरदार वादळाचा इशारा आहे. २ एप्रिलपासून छत्तीसगडमध्ये वादळ आणि पावसाची प्रणाली तयार होत आहे छत्तीसगडमध्ये एप्रिलच्या सुरुवातीच्या काळात हवामान पुन्हा बदलणार आहे. २ एप्रिलनंतर पाऊस आणि जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही भागात त्याचा परिणाम दिसून येईल. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, हा ट्रफ रेषा दक्षिण छत्तीसगडपासून तामिळनाडू ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटकपर्यंत सक्रिय आहे. आज आणि उद्या हरियाणामध्ये हवामान स्वच्छ राहील मंगळवार आणि बुधवारी (१ आणि २ एप्रिल) हरियाणामध्ये हवामान स्वच्छ राहील. ३ एप्रिलपासून हवामानात काही बदल दिसून येतील. ३१ मार्च रोजी सिरसा हा राज्यातील सर्वात उष्ण जिल्हा होता. येथील तापमान ३५.१ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. ४ एप्रिलपर्यंत हरियाणामध्ये हवामान साधारणपणे कोरडे राहण्याची अपेक्षा आहे. पंजाबमध्ये ३ दिवसांत तापमान ७ अंशांनी वाढेल पंजाबमधील कमाल तापमानात सरासरी २ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. राज्यातील सर्वाधिक तापमान गुरुदासपूरमध्ये ३३.५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे राज्यातील इतर भागांपेक्षा जास्त होते. हवामान केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तापमान आता सतत वाढत जाईल. २ एप्रिलपर्यंत दिवसाचे कमाल तापमान ५ ते ७ अंशांनी वाढेल. ३ एप्रिल रोजी हिमाचलच्या उंच भागात पाऊस हिमाचलमध्ये हिवाळी हंगामानंतर मार्चमध्ये सामान्यपेक्षा ३३ टक्के कमी पाऊस पडला आहे. १ ते ३१ मार्च या कालावधीत राज्यात सामान्य पाऊस ११३.४ मिमी असतो, परंतु यावेळी ७५.६ मिमी पाऊस पडला आहे. मंडी आणि कुल्लू वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. मंडीमध्ये सामान्यपेक्षा ५ टक्के जास्त आणि कुल्लूमध्ये १७ टक्के जास्त पाऊस निश्चितच पडला आहे.
बागेश्वर धामचे मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी एका वृत्तवाहिनीवर त्यांच्या लग्नाच्या योजनांबद्दल उघडपणे सांगितले. ते म्हणाले की ते लग्न करतील. त्यांना अशा जोडीदाराची आवश्यकता आहे, जो त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला समजून घेऊ शकेल. शास्त्री म्हणाले की त्यांना पत्नी नको आहे, तर जीवनसाथी हवा आहे. त्यांनी लग्नाच्या प्रस्तावाच्या काही गोष्टीही शेअर केल्या. यादरम्यान, एका ४०-४२ वर्षीय महिलेने तिच्या पतीला घटस्फोट देऊन त्यांच्यासमोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगण्यात आले. पूजा आणि उपवासाचे कारण देत लग्नाची मागणी केलीआणखी एका धक्कादायक घटनेचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, एका महिला भक्ताने लग्नाची मागणी घातली, कारण ती तीन वर्षांपासून पूजा आणि उपवास करत होती. जेव्हा तिच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तेव्हा तिने आपली नस कापली. महिलेने लग्नाच्या मिरवणुकीची तारीख मागितली आणि तारीख न मिळाल्याने तिने हे पाऊल उचलले. ते म्हणाले, आम्ही घाबरलो आणि मोठ्या कष्टाने प्रकरण मिटवण्यात आले. मी माझ्या भावी जीवनसाथीबद्दल जास्त विचार केला नाही.परिषदेत, पंडित धीरेंद्र शास्त्री यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी त्यांच्या भावी जीवनसाथीबद्दल जास्त विचार केलेला नाही. कुटुंबासोबत जुळवून घेणारा समजूतदार जोडीदार असणे ही त्यांची प्राथमिकता असते. जेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांना पत्नी नको, तर जीवनसाथी हवा आहे, कारण त्यांची पत्नी ब्लू ड्रमसाठी प्रसिद्ध आहे, तेव्हा कार्यक्रमात उपस्थित असलेले लोक हसले. मला लग्न करायचे आहे, ते नक्की.पंडित धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले की, लग्न हे व्हायलाच हवे, हे निश्चित आहे. आपण ज्या मार्गावर आहोत त्याला अनेक काटे आहेत. साधू होणे कठीण आहे. खजुराच्या झाडाप्रमाणे, जर तुम्ही त्यावर चढलात तर तुम्हाला त्याची चव येते, जर प्रेमाचे अमृत त्यावर पडले तर ते तुटून जाते. ते म्हणाले, 'आम्हाला स्वतःची काळजी नाही, तर घरी बसून आमच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या १५० कोटी लोकांचा विश्वास तुटू नये याची आम्हाला काळजी आहे. समाजात सर्व प्रकारचे लोक असतात, कोणी संन्यास घेऊ शकतो आणि नंतर लग्न करू शकतो. जिथे प्रेम असते तिथे नाव नसते आणि वेळही नसते.दुसऱ्या जातीत किंवा ब्राह्मणेतरांशी लग्न करण्याबद्दल शास्त्री म्हणाले- आपल्या परंपरेत जातिव्यवस्था आहे. आम्हाला त्यांच्यामध्ये असलेल्या वैदिक काळातील व्यवस्थांमध्ये बदल करायचा नाही. फक्त प्रेम असू द्या. जर प्रेम असेल तर ती व्यक्ती कोण आहे हे पाहण्याची गरज नाही. प्रेमात जातीच्या परंपरा संपतात. जिथे प्रेम असते तिथे नाव नसते आणि वेळही नसते. देशाचे विभाजन करणाऱ्यांना नामशेष केले पाहिजे.शास्त्रींना विचारण्यात आले की औरंगजेब ३०० वर्षांपूर्वी मरण पावला, पण एक बाजू त्याला आपला नायक मानते आणि दुसरी बाजू त्याची कबर खोदण्याची मागणी करत आहे. यावर धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले की, देशाचे विभाजन करणाऱ्यांचा नाश केला पाहिजे. देशाचे विभाजन करणारा माणूस महान असू शकत नाही. ज्यांना औरंगजेबाची कबर आवडते ते त्यांच्या घरी जाऊन ते पाहू शकतात. हा त्याचा वैयक्तिक विश्वास आहे. देश संविधानाने चालवला जातो. प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, परंतु तुम्ही तुमचे विचार इतरांवर लादू शकत नाही. जर कंस खलनायक असेल, तर औरंगजेबाला नायक कसे मानले जाऊ शकते?धीरेंद्र शास्त्री म्हणाले की येथे कंसाची पूजा केली जात नाही. कंसाला खलनायक म्हणून पाहिले जाते, तर औरंगजेबालाही नायक म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. इतिहास बदलता येणार नाही, पण तो सुधारता येईल. औरंगजेबाच्या थडग्यातून तुम्हाला काय शिकायला मिळेल? ज्या व्यक्तीने संभाजी महाराजांवर एवढी क्रूरता केली, अशा व्यक्तीची आठवणही पुसून टाकली पाहिजे. ते असेही म्हणाले की जर तो हिरो नाही तर त्याची कबर का आहे?
हैदराबाद विद्यापीठाजवळील आयटी पार्कच्या बांधकामाविरोधात निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये रविवारी बराच गोंधळ झाला. पर्यावरणाच्या चिंतेमुळे विद्यार्थी या प्रकल्पाला विरोध करत होते. या घटनेनंतर राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समिती (BRS) चे कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव यांनी आरोप केला की पोलिसांनी निदर्शक विद्यार्थ्यांना केस धरून ओढले आणि मारहाण केली. मुलींचे कपडे फाडले होते. त्याच वेळी, विद्यार्थ्यांनी सांगितले की बुलडोझर येत असल्याचे पाहून ते घटनास्थळी पोहोचले होते. या प्रकरणात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिली जात आहे. ही जमीन शहरातील आयटी हब अंतर्गत येते. त्याचा विद्यापीठाशी काहीही संबंध नाही. विद्यापीठाच्या एका अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की १९७४ पासून ही जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. ५ फोटोद्वारे संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या... विरोधक म्हणाले - हे मोहब्बत की दुकान नही, विश्वासघाताचा बाजार आहेविरोधी पक्ष बीआरएसने काँग्रेस आणि राहुल गांधींना लक्ष्य केले आणि एक्स वर लिहिले- काँग्रेसचे 'मोहब्बत की दुकान' आता हैदराबाद विद्यापीठात पोहोचले आहे. राहुल गांधी संविधान हातात घेऊन प्रचार करत आहेत, तर त्यांचे सरकार उलट करत आहे. हे मोहब्बत की दुकान नही तर विश्वासघाताचा बाजार आहे. बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव म्हणाले, 'राहुल गांधी यांनी मुंबईतील आरे जंगले आणि छत्तीसगडमधील हसदेव जंगलांसाठी आवाज उठवला आहे. मग आज त्यांच्या पक्षाचे सरकार विद्यार्थ्यांवर अत्याचार करत असताना आणि पर्यावरणाचा नाश करत असताना ते गप्प का आहेत? पोलिसांनी सांगितले- विद्यार्थ्यांनी हल्ला केला, गुन्हा दाखल करणारपोलिसांच्या उपस्थितीत जमीन समतल करण्यासाठी डझनभर बुलडोझर आणण्यात आल्याचा आरोप बीआरएसने केला आहे. यावेळी पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाठीमार केला. मुली त्यांचे कपडे फाडल्याबद्दल रडत होत्या, पण पोलिसांनी त्यांचे ऐकले नाही आणि त्यांना पोलिस ठाण्यात नेले. सुमारे २०० लोकांना अटक करण्यात आली. तथापि, पोलिसांनी सांगितले की सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल ५३ विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्या विद्यार्थ्यांपैकी काहींनी पोलिसांवरही हल्ला केला. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल.
दिल्लीतील पहाडगंज परिसरात कार चालवणाऱ्या एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने २ वर्षांच्या मुलीला चिरडले. ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. ही घटना ३० मार्च रोजी सकाळी ९:२५ वाजता घडली. हा व्हिडिओ आज व्हायरल झाला. घटनेचे सीसीटीव्हीही समोर आले आहे. एका अरुंद रस्त्यावर काही मुले खेळत असल्याचे दिसून येते. काही लोकही उपस्थित आहेत. ते एकमेकांशी बोलत आहेत. एक दोन वर्षांची मुलगी रस्त्यावर खेळत बसली आहे. दरम्यान, कारमध्ये (DL 9C AV 6793) एक 15 वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा रस्त्यावरून गाडी घेऊन जात होता. मुलांना पाहून तो प्रथम थांबतो, पण त्याचे लक्ष रस्त्यावर बसलेल्या २ वर्षांच्या अनाबियाकडे गेले नाही. अल्पवयीन मुलाने गाडी पुढे सरकवताच, अनाबिया उजव्या चाकाखाली चिरडली गेली. जवळ बसलेले लोक गाडीकडे धावले आणि अनाबियाला गाडीखालून बाहेर काढले. तिला रुग्णालयात नेण्यात आले, पण अनाबियाचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितले की, पीडितेचे कुटुंब कार मालकाचे शेजारी होते. कार मालक पंकज अग्रवालला ताब्यात घेण्यात आले. घटनेशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचे ४ फोटो... नोएडामध्ये एका लॅम्बोर्गिनीने दोन लोकांना चिरडले, जेव्हा लोक त्यांच्याकडे धावले तेव्हा आरोपीने विचारले- कोणी मेले का? ३० मार्च रोजी, दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे, एका वेगाने येणाऱ्या लॅम्बोर्गिनी कारने फूटपाथवर बसलेल्या दोन कामगारांना चिरडले. जेव्हा लोक गाडीकडे धावले, तेव्हा ड्रायव्हरने विचारले- कोणी मेले आहे का? मग तो शांतपणे गाडीतून बाहेर पडला. तो म्हणाला- मी हलकी रेस दिली. गाडी अचानक पुढे सरकली. माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. कामगारांना रुग्णालयात पाठवण्यात आले. पोलिसांनी चालकाला अटक केली आणि गाडी जप्त केली. गाडीचा मालक दुसरा कोणीतरी आहे. सेक्टर-१२६ पोलिस स्टेशन हद्दीतील सेक्टर ९४ मधील चरखा चौकात ही घटना घडली.
मध्य प्रदेशातील नर्मदापुरम जिल्ह्यातील इटारसीजवळ चालत्या ट्रेनच्या एका डब्याला आग लागली. ही घटना सोमवारी दुपारी ४ वाजताच्या सुमारास इटारसी आणि बानापूर दरम्यान खुटवासा रेल्वे स्थानकाजवळ घडली. ही घटना अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेसमध्ये घडली. अहमदाबादहून बरौनीला जाणारी ही ट्रेन दुपारी २ वाजताच्या सुमारास खंडवाहून इटारसीच्या दिशेने निघाली. धरमकुंडी स्टेशन सोडल्यानंतर, ट्रेन गार्डला पिलर क्रमांक ७२४/१२ जवळून धूर निघताना दिसला. त्यानंतर अचानक ट्रेन थांबवण्यात आली. ट्रेन थांबल्याची आणि आग लागल्याची बातमी आल्यामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. आगीनंतर, ट्रेन सुमारे दीड तास उभी होती. नंतर जळणारा डबा वेगळा करण्यात आला आणि ट्रेन रवाना करण्यात आली. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जनरेटर आणि पार्सल बोगीमध्ये आग लागलीट्रेनच्या शेवटी असलेल्या जनरेटर आणि पार्सल बोगीला आग लागली. ही बोगी स्टीलच्या भांड्यांच्या कार्टनांनी भरलेली होती. यामुळे आगीसोबत भरपूर धूर येऊ लागला. त्यानंतर जनरेटर कोचमध्ये काम करणारे कर्मचारीही लगेच बाहेर आले. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. डोलरिया पोलिस ठाण्याचे पोलिस आणि इटारसी येथील आरपीएफ पथक घटनास्थळी पोहोचले. प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला, ते ट्रेनमधून खाली उतरलेट्रेनमध्ये आग लागल्याच्या घटनेनंतर प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. ट्रेन थांबताच प्रवासी खाली उतरले. ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या राज नावाच्या प्रवाशाने दिलेल्या माहितीनुसार, आगीची ही घटना दुपारी ४:१० वाजता घडली. ट्रेनच्या डब्यात लागलेल्या आगीचे ५ फोटो
मेरठमध्ये सौरभ राजपूतच्या हत्येला २७ दिवस उलटले आहेत. या खून प्रकरणाचा तपास तीन पातळ्यांवर सुरू आहे. पहिला- पोलिस, दुसरा- फॉरेन्सिक टीम आणि तिसरा- सायबर सेल. पोलिस केस डायरी आणि सायबर सेलच्या मोबाईल तपासानंतर आता फॉरेन्सिक टीमच्या तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. साहिल आणि मुस्कानने सौरभचे तुकडे सुटकेसमध्ये भरून त्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना आखली होती, परंतु सुटकेस त्या उद्देशासाठी खूपच लहान असल्याचे दिसून आले. यावर, दुसऱ्या दिवशी मुस्कानने एक ड्रम विकत घेतला आणि त्यातील शरीराचे तुकडे सिमेंटने सील केले. खून केल्यानंतर, तिने बेडवर पसरलेल्या त्याच चादरने आपले हात पुसले. सौरभची मान कापण्यासाठी त्याचा गळा १०-१२ वेळा कापण्यात आला. यामुळे खोलीत रक्ताचे डाग पसरले. १८ मार्च रोजी हत्येचा खुलासा झाल्यापासून ते २५ मार्च रोजी सौरभच्या खोलीच्या तपासणीपर्यंत फॉरेन्सिक टीमने कोणते पुरावे गोळा केले? सौरभच्या हत्येनंतर रक्ताचे डाग आणि बोटांचे ठसे कुठे सापडले? संपूर्ण अहवाल वाचा... १. ब्लीचिंग पावडरने भिंतीवरील रक्ताचे डाग पुसले. सौरभ आणि मुस्कान मेरठमधील इंदिरानगर येथे भाड्याच्या घरात राहत होते. २५ मार्च रोजी पोलिसांसह फॉरेन्सिक टीम येथे पोहोचली. घटनास्थळाच्या तपासादरम्यान, साहिल आणि मुस्कानने ब्लीचिंग पावडरने रक्ताचे डाग धुतल्याचे उघड झाले. ज्या बेडशीटवर सौरभची हत्या झाली तीही धुतली गेली. खरं तर, ब्लीचिंग पावडरचा वापर पांढऱ्या कपड्यांवरील डाग काढून टाकण्यापासून ते शौचालये स्वच्छ करणे आणि भिंतींवरील घाण काढून टाकण्यापर्यंत विविध कारणांसाठी केला जातो. फॉरेन्सिक टीमला खोलीपासून बाथरूमपर्यंत सुमारे २५ ठिकाणी रक्ताचे डाग आढळले. यामध्ये बेडशीट, फरशी, खोली-बाथरूमच्या भिंती, बेडशीट लाकूड आणि चाकू यांचा समावेश आहे. या सर्व ठिकाणी फॉरेन्सिक टीमने बेंझिडाइन चाचणी केली. येथे रक्त आढळले आणि काही ठिकाणी साहिल आणि मुस्कानच्या बोटांचे ठसे आढळले. रक्ताचे डाग तपासण्यासाठी ल्युमिनॉल नावाचे रसायन वापरले जात असे. ज्या पद्धतीने अनेक ठिकाणी रक्ताचे डाग पसरलेले आढळले त्यावरून हे स्पष्ट होते की सौरभचा गळा कापण्यासाठी १० पेक्षा जास्त वेळा कापण्यात आला होता. हात कापण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. त्यामुळे रक्त सर्वत्र पसरले. फॉरेन्सिक टीमने बेडरूमपासून बाथरूमपर्यंत संपूर्ण मॅपिंग केले आहे. यानंतर, कुठे आणि कोणत्या प्रकारचे रक्ताचे डाग आढळले याची व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण देखील करण्यात आले. फॉरेन्सिक टीमने सौरभच्या खोलीची सुमारे ३ तास तपासणी केली, जिथून महत्त्वाचे पुरावे गोळा करण्यात आले. २. मृतदेह सुटकेसमध्ये भरून फेकून देण्याचा कट रचण्यात आला होता. सौरभच्या खोलीत एक सुटकेसही सापडली आहे. फॉरेन्सिक टीमच्या म्हणण्यानुसार, सुटकेसमध्ये रक्ताचे डागही आढळले आहेत. सुरुवातीला सौरभचे डोके आणि हाताचे तुकडे एका सुटकेसमध्ये भरून दूर कुठेतरी फेकून देण्याची योजना होती, परंतु त्या उद्देशासाठी सुटकेस खूपच लहान असल्याचे दिसून आले. यावर, दुसऱ्या दिवशी (४ मार्च) एक ड्रम आणण्यात आला आणि त्यात तुकडे ठेवण्यात आले. पथकाने ही सुटकेस सील केली आहे आणि ती चौकशीसाठी सोबत नेली आहे. ३. चाकूवर मुस्कान आणि साहिलचे बोटांचे ठसे. सौरभच्या हत्येत वापरलेले दोन्ही चाकू ड्रममध्येच सिमेंटने पॅक केले होते. हे दोन्ही चाकू सौरभच्या शरीराच्या तुकड्यांसह ड्रममधून सापडले. मुस्कान आणि साहिलच्या बोटांचे ठसे चाकूशी जुळले. पोलिसांनी दोन्ही चाकू आधीच निवारी येथील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले आहेत. आता मुस्कान आणि साहिल यांचे बोटांचे ठसेही प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. फॉरेन्सिक टीमच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासणीत चाकूवर मुस्कान आणि साहिलच्या बोटांचे ठसे आढळले. तथापि, प्रयोगशाळेतून अहवाल आल्यानंतर ते अधिक स्पष्ट होईल. ४. रक्ताने माखलेली बेडशीट सापडली, सौरभच्या कुटुंबाचे रक्ताचे नमुने घेतले जाणार घटनास्थळावरून फॉरेन्सिक टीमने रक्ताने माखलेले कपडे, बेडशीट, उशाचे कव्हर आणि उशी देखील जप्त केली आहे. सौरभच्या कपड्यांवरील रक्ताची तपासणी करण्यासाठी त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे रक्ताचे नमुनेही घेतले जातील. सौरभ आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे रक्त आणि डीएनए मॅचिंग केले जाईल. यावरून हे स्पष्ट होईल की खोलीत आणि बेडवर पसरलेले रक्त सौरभचेच होते. बेंझिडाईन चाचणीमध्ये बाथरूम आणि सुटकेसमध्ये सापडलेले रक्ताचे डाग सौरभचे असल्याचे आढळून आले. ५. मोबाईल लोकेशनचा नकाशा तयार केला जात आहे.सायबर टीमसह फॉरेन्सिक टीम मुस्कान आणि साहिलच्या मोबाईल फोनवरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा करत आहे. पथकाने मोबाईल लोकेशनचा नकाशा तयार केला आहे आणि तो केस डायरीचा भाग बनवण्यासाठी पोलिसांना दिला आहे. त्या लोकेशनद्वारे हे दाखवण्यात आले की हत्येच्या रात्री आणि दिवशी साहिल आणि मुस्कान कुठे गेले होते? तसेच, दोघांचेही मोबाईल डेटा रिकव्हर करण्यासाठी निवारी येथील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. फॉरेन्सिक टीमने स्नॅपचॅटवरील दोघांमधील संभाषण देखील तपासाचा एक भाग बनवले आहे. ६. साहिल-मुस्कानचा कबुलीजबाब, ई-पुरावा अॅपवर सेव्ह केला.फॉरेन्सिक टीमच्या अहवालापासून ते सायबर टीमच्या अहवालापर्यंत, या प्रकरणातील सर्व पुरावे ई-पुरावे अॅपवर सुरक्षित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून पुरावे न्यायालयात जोरदारपणे सादर करता येतील आणि शिक्षा लवकर देता येईल. या अॅपमध्ये केस फाईलचा एक अद्वितीय क्रमांक तयार केला जातो. याद्वारे सौरभ खून प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी न्यायालयात डिजिटल पुराव्याच्या रूपात पडद्यावर सादर केली जाईल. पोलिसांनी साहिल आणि मुस्कान यांचा गुन्हा कबूल करतानाचा व्हिडिओही अॅपवर अपलोड केला आहे. सौरभच्या खोलीतून अनेक महत्त्वाचे पुरावे सापडलेफॉरेन्सिक्स, सायबर सेल आणि पोलिस पथकाच्या तपासाबाबत एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह म्हणाले की, पोलिसांना सौरभच्या खोलीत रक्तासह अनेक महत्त्वाचे पुरावे सापडले आहेत. सौरभची हत्या अतिशय क्रूरपणे करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी रक्ताचे डाग विखुरलेले आढळले आहेत. आम्ही लवकरच केस चार्जशीट तयार करू आणि न्यायालयात सादर करू, जेणेकरून साहिल आणि मुस्कानला कठोर शिक्षा देता येईल. ३ मार्चच्या रात्री तिने साहिलसह सौरभची हत्या केली. लंडनहून मेरठला परतलेल्या मर्चंट नेव्ही ऑफिसर सौरभ कुमार राजपूतची ३ मार्चच्या रात्री त्याची पत्नी मुस्कान रस्तोगीने हत्या केली. तिचा प्रियकर साहिल शुक्ला उर्फ मोहितने तिला या कामात साथ दिली. प्रथम त्याला जेवणात औषध मिसळून बेशुद्ध करण्यात आले. त्यानंतर मुस्कानने पती बेडरूममध्ये झोपलेला असताना त्याच्या छातीवर चाकूने वार केले. मृत्यूनंतर मृतदेह बाथरूममध्ये नेण्यात आला. जिथे साहिलने दोन्ही हात आणि डोके कापले आणि धडापासून वेगळे केले. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी, ते तुकडे प्लास्टिकच्या ड्रममध्ये टाकण्यात आले. मग त्यात सिमेंटचे द्रावण भरले. कुटुंब आणि शेजाऱ्यांना दिशाभूल करण्यासाठी मुस्कान शिमला-मनालीला गेली. १३ दिवस ती इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ आणि फोटो अपलोड करत राहिली, जेणेकरून लोकांना वाटेल की ती इकडे तिकडे फिरत आहे. १८ मार्च रोजी सौरभचा धाकटा भाऊ राहुल त्याच्या भावाच्या घरी पोहोचला, तेव्हा या हत्येचे गूढ उलगडले. येथे तो मुस्कानला एका मुलासोबत (साहिल) फिरताना पाहतो. भाऊ कुठे आहे? विचारले असता, मुस्कान योग्य उत्तर देऊ शकली नाही. घरातूनही एक दुर्गंधी येत होती. राहुलने आरडाओरडा करताच शेजारीही जमा झाले. पोलिस आल्यावर खून उघडकीस आला. पोलिस कोठडीत, मुस्कान आणि साहिलने हत्येची संपूर्ण कहाणी सांगितली.
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० वर टीका केली आहे. 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्रातील एका लेखात सोनिया गांधी यांनी लिहिले आहे की, 'केंद्र सरकार शिक्षण धोरणाद्वारे आपला ३सी अजेंडा (केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकता) राबवत आहे. शिक्षण धोरण हे भारतातील तरुणांच्या आणि मुलांच्या शिक्षणाप्रति सरकारची खोल उदासीनता दर्शवते. सोनिया गांधींच्या लेखातील 4 मुख्य मुद्दे - १. मोदी सरकार शिक्षण व्यवस्था कमकुवत करत आहे सोनियांनी त्यांच्या लेखात केंद्रावर संघीय शिक्षण संरचना कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारांना महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांपासून दूर ठेवून मोदी सरकार शिक्षणाची संघीय रचना कमकुवत करत आहे असे लिहिले. केंद्र सरकारने शिक्षण धोरणातील सर्व सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे आणि अभ्यासक्रम आणि संस्थांमध्ये जातीयवाद पसरवला जात आहे. शिक्षण धोरणाच्या निर्णय प्रक्रियेत राज्य सरकारांना बाजूला ठेवल्याचा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला. ते म्हणाले की, सप्टेंबर २०१९ पासून केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची बैठक झालेली नाही. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांचे मंत्री समाविष्ट आहेत. २. सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळांना प्रोत्साहन देणे केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) साठी अनुदान थांबवून राज्य सरकारांना पीएम-श्री (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) योजना लागू करण्यास भाग पाडले आहे, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक मदतीचा भाग म्हणून हे निधी अनेक वर्षांपासून राज्यांना दिले जात आहेत, असे त्यांनी लिहिले. शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीनेही एसएसए निधी बिनशर्त जारी करण्याची मागणी केली होती. गांधींनी सरकारवर शालेय शिक्षणाचे अनियंत्रित खाजगीकरण वाढवत असल्याचा आरोपही केला. आरटीईमुळे सर्व मुलांना प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला. याअंतर्गत, एक किलोमीटरच्या आत एक कनिष्ठ प्राथमिक शाळा (इयत्ता चौथी) आणि तीन किलोमीटरच्या आत एक उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता सहावी-आठवी) असावी. राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षण धोरण (एनईपी) शाळा संकुल या कल्पनेला प्रोत्साहन देऊन आरटीई अंतर्गत या परिसरातील शाळांच्या संकल्पनेला कमकुवत करते. २०१४ पासून, देशभरात ८९,४४१ सार्वजनिक शाळा बंद झाल्या आहेत, तर ४२,९४४ खाजगी शाळा अजूनही सुरू आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात, देशातील गरिबांना सार्वजनिक शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ३. विद्यापीठांना कर्ज घेण्यास भाग पाडले जात आहे २०२५ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगासाठी (यूजीसी) नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष वेधत त्यांनी लिहिले की, राज्य विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये राज्य सरकारांची भूमिका जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. संघराज्याला हा एक गंभीर धोका आहे. उच्च शिक्षणात, केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण वित्तपुरवठा संस्था (HEFA) सुरू केली आहे. विद्यापीठांना बाजार व्याजदराने HEFA कडून कर्ज घेण्यास भाग पाडले जात आहे. जे राज्यांना नंतर त्यांच्या महसुलातून परत करावे लागेल. कर्ज फेडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना फी वाढीचा सामना करावा लागतो. अनुदान मागण्यांवरील त्यांच्या ३६४ व्या अहवालात, संसदीय स्थायी समितीला असे आढळून आले की या कर्जांपैकी ७८% ते १००% कर्ज विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या शुल्काद्वारे परत करत आहेत. ४. सरकार शिक्षण व्यवस्थेद्वारे द्वेष पसरवत आहे शिक्षण व्यवस्थेद्वारे सरकार द्वेष पसरवत असल्याचा आणि त्याला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) पुस्तकांमधून इतिहासाशी संबंधित महत्त्वाचे भाग काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुघल काळ आणि महात्मा गांधींच्या हत्येशी संबंधित काही भाग अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले होते, परंतु जनतेच्या निषेधानंतर संविधानाची प्रस्तावना परत जोडण्यात आली. शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा वैचारिक विचारांवर आधारित सदस्यांची नियुक्ती केल्याची टीका केली. प्रथम संस्थांमध्ये नेतृत्वाची पदे आज्ञाधारक विचारसरणी असलेल्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत, असे त्यांनी लिहिले, प्राध्यापक आणि कुलगुरूंची पात्रता कमी करणे हा या अजेंडाचा एक भाग आहे असा इशारा त्यांनी दिला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले- सोनियांनी अधिक माहिती घ्यावी सोनिया गांधींच्या लेखावर भाष्य करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'सोनिया गांधींनी अधिक शिकले पाहिजे आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या 'भारतीयीकरणाला' पाठिंबा दिला पाहिजे.' फडणवीस यांनी नवीन शिक्षण धोरणाचे (एनईपी) कौतुक केले आणि म्हटले की, एनईपी म्हणजे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचे भारतीयीकरण आहे. हा वाद का सुरू झाला ते जाणून घ्या NEP २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणत्याही भाषेचे सक्तीचे शिक्षण घेण्याची तरतूद नाही. प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे अशी शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, मध्यम वर्गात (इयत्ता 6 वी ते 10 वी) तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. जर शाळेची इच्छा असेल तर ते माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये परदेशी भाषा हा पर्याय देखील देऊ शकते. अनेक नेत्यांनी NEP 2020 शी असहमती दर्शवली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच द्रमुक खासदारांनी नवीन शिक्षण धोरणाला विरोध केला होता. निदर्शने करताना खासदारांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जवळ जाऊन घोषणाबाजी केली. हिंदी आणि इतर सर्व भारतीय भाषांचे संरक्षण करण्यासाठी भाजप वचनबद्ध: राजनाथ सिंह भाषेच्या आधारावर देशाचे विभाजन करण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले. ते म्हणाले की, भाजप हिंदी आणि इतर सर्व भारतीय भाषांचे संरक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे. काही लोक तामिळ आणि हिंदी भाषांवरून अनावश्यक वाद निर्माण करत आहेत. तथापि, भाजप हिंदी आणि इतर सर्व भारतीय भाषांचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि आम्ही या दिशेने काम करत आहोत. हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये कोणतीही स्पर्धा नाही, उलट त्यांच्यात सहकार्याची भावना आहे. हिंदी सर्व भारतीय भाषांना बळकटी देते आणि सर्व भारतीय भाषा हिंदीला बळकटी देतात.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कॉन्स्टेबल, सब-इन्स्पेक्टर आणि इतर २६,५९६ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. सध्या, उत्तर प्रदेश पोलिस भरती आणि पदोन्नती मंडळाने त्यांची लघु सूचना जारी केली आहे. त्याची सविस्तर अधिसूचना एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी केली जाऊ शकते. ही सूचना uppbpb.gov.in वर जारी केली जाईल. शैक्षणिक पात्रता: पगार: जारी केलेले नाही वयोमर्यादा: निवड प्रक्रिया: अर्ज कसा करावा: लहान सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक
चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले जाऊ शकते. हे सत्र 4 एप्रिलपर्यंत सुरू राहील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारचे म्हणणे आहे की हे विधेयक २ एप्रिल रोजी संसदेत चर्चेसाठी आणले जाईल. २९ मार्च रोजी एका खासगी वाहिनीशी बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, या अधिवेशनात (बजेट सत्र) वक्फ विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकाला कोणीही घाबरण्याची गरज नाही, असे शाह म्हणाले होते. येथे, ईदच्या दिवशी, वक्फ विधेयकाच्या निषेधार्थ मुस्लिम समुदायाचे लोक काळ्या पट्ट्या बांधून नमाज अदा करण्यासाठी देशातील अनेक ठिकाणी पोहोचले. २८ मार्च रोजी, रमजानच्या शेवटच्या शुक्रवारी (जुमातुल विदा) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) देशभरातील मुस्लिमांना काळी पट्टी बांधून नमाज अदा करण्यास सांगितले होते. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जारी केलेल्या पत्रात असे लिहिले आहे की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करणे ही देशातील प्रत्येक मुस्लिमाची जबाबदारी आहे. मंडळ सर्व मुस्लिमांना जुमातुल विदाच्या नमाजासाठी मशिदीत जाताना काळ्या पट्ट्या बांधून शांततापूर्ण आणि मूक निषेध नोंदवण्याचे आवाहन करते. १९५४ मध्ये संसदेने वक्फ कायदा लागू केलावक्फ अंतर्गत मिळालेल्या जमिनीचे किंवा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, कायदेशीररित्या एक संस्था स्थापन करण्यात आली ज्याला वक्फ बोर्ड म्हणतात. १९४७ मध्ये जेव्हा देशाची फाळणी झाली तेव्हा मोठ्या संख्येने मुस्लिम देश सोडून पाकिस्तानात गेले. त्याच वेळी पाकिस्तानातून अनेक हिंदू लोक भारतात आले. १९५४ मध्ये संसदेने वक्फ कायदा १९५४ नावाचा कायदा केला. अशाप्रकारे, पाकिस्तानात जाणाऱ्या लोकांच्या जमिनी आणि मालमत्तेचे मालकी हक्क या कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला देण्यात आले. १९५५ मध्ये, म्हणजे कायदा लागू झाल्यानंतर एक वर्षानंतर, कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. सध्या, देशातील विविध राज्यांमध्ये सुमारे ३२ वक्फ बोर्ड आहेत, जे वक्फ मालमत्तांची नोंदणी, देखरेख आणि व्यवस्थापन करतात. बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी वेगवेगळे वक्फ बोर्ड आहेत. वक्फ बोर्डाचे काम वक्फच्या एकूण उत्पन्नाचा आणि या पैशातून कोणाला फायदा झाला याचा संपूर्ण हिशोब ठेवणे आहे. त्यांना कोणतीही जमीन किंवा मालमत्ता घेण्याचा आणि ती दुसऱ्यांच्या नावावर करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. बोर्ड एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर नोटीस देखील जारी करू शकते. वक्फ बोर्डाकडे कोणत्याही ट्रस्टपेक्षा जास्त शक्ती आहे. वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे?देशातील सर्व ३२ वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तेबाबत वेगवेगळ्या माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. परंतु, २०२२ मध्ये, भारत सरकारने देशात ७.८ लाखांहून अधिक वक्फ स्थावर मालमत्ता असल्याचा अहवाल दिला. यापैकी, उत्तर प्रदेश वक्फमध्ये सर्वाधिक दोन लाखांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्ता आहेत. विराग म्हणतात की २००९ नंतर वक्फ मालमत्ता दुप्पट झाल्या आहेत. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने डिसेंबर २०२२ मध्ये लोकसभेत माहिती दिली होती, त्यानुसार वक्फ बोर्डाकडे ८,६५,६४४ स्थावर मालमत्ता आहेत. अंदाजे ९.४ लाख एकर वक्फ जमिनीची अंदाजे किंमत १.२ लाख कोटी रुपये आहे. मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कायदा का बदलत आहे?सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यात सुमारे ४० बदल करू इच्छित आहे. सरकारला या ५ कारणांमुळे हा कायदा बदलायचा आहे... १. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा प्रवेश: आता वक्फ बोर्डात दोन सदस्य बिगर मुस्लिम असतील. एवढेच नाही तर बोर्डाचा सीईओ बिगर मुस्लिम देखील असू शकतो. २. महिला आणि इतर मुस्लिम समुदायांचा सहभाग वाढवणे: कायद्यात बदल करून, वक्फमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवला जाईल. कलम ९ आणि १४ मध्ये बदल करून केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन महिलांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, नवीन विधेयकात बोहरा आणि आगखानी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड तयार करण्याबद्दल देखील चर्चा केली आहे. बोहरा समुदायाचे मुस्लिम सामान्यतः व्यवसायात गुंतलेले असतात. तर आगाखानी हे इस्माईली मुस्लिम आहेत, जे उपवास ठेवत नाहीत किंवा हजला जात नाहीत. ३. मंडळावरील सरकारी नियंत्रण वाढवणे: भारत सरकार कायद्यात बदल करून वक्फ मंडळाचे त्यांच्या मालमत्तेवरील नियंत्रण वाढवेल. वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापनात गैर-मुस्लिम तज्ञांना सहभागी करून घेतल्यास आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वक्फचे ऑडिट करून घेतल्यास, वक्फच्या पैशाचा आणि मालमत्तेचा हिशेब पारदर्शक होईल. केंद्र सरकार आता वक्फ मालमत्तेचे कॅग मार्फत ऑडिट करू शकेल. ४. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नोंदणी: कायदेशीर बदलासाठी, सरकारने न्यायमूर्ती सच्चर आयोग आणि के. रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख केला आहे. यानुसार, राज्य आणि केंद्र सरकार वक्फ मालमत्तेत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, परंतु कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर, वक्फ बोर्डाला त्यांची मालमत्ता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नोंदणी करावी लागेल जेणेकरून मालमत्तेची मालकी पडताळता येईल. नवीन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जिल्हा दंडाधिकारी या मालमत्ता आणि त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी करू शकतील. जिल्हा मुख्यालयातील महसूल विभागात वक्फ जमिनींची नोंदणी करून संगणकात नोंदी केल्याने पारदर्शकता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. ५. न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याची संधी मिळेल : मोदी सरकारच्या नवीन विधेयकानुसार, वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये आता २ सदस्य असतील. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जर एखाद्या वक्फ पक्षाने जमिनीचा तुकडा स्वतःचा असल्याचे घोषित केले तर ती जमीन मालकीची आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जमिनीवर दावा करणाऱ्या दुसऱ्या पक्षाची असते. म्हणजे पुराव्याचा भार दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर आहे. सरकार नवीन विधेयकातही ही समस्या सोडवत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १९ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणार आहेत. सर्वप्रथम, ते उधमपूरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पुलाचे (चिनाब पूल) उद्घाटन करतील. यानंतर, ते कटरा (माता वैष्णोदेवी) येथे पोहोचतील आणि जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सध्या जम्मू रेल्वे स्थानकावर दुरुस्तीचे काम सुरू आहे, त्यामुळे कटरा येथून तात्पुरती रेल्वे सेवा सुरू करण्यात येत आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, ही ट्रेन ऑगस्टपासून जम्मूहून धावण्यास सुरुवात करेल. कटरा-श्रीनगर दरम्यान या ट्रेनची चाचणी २५ जानेवारी रोजी घेण्यात आली, जी यशस्वी झाली. ही गाडी सकाळी ८ वाजता कटरा येथून निघाली आणि काश्मीरमधील शेवटचे स्टेशन असलेल्या श्रीनगरला सकाळी ११ वाजता पोहोचली. म्हणजे १६० किलोमीटरचा प्रवास ३ तासात पूर्ण झाला. वंदे भारत अँटी-फ्रीझिंग सुविधांनी सुसज्जजम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन विशेषतः अँटी-फ्रीझिंग वैशिष्ट्यांसह डिझाइन केली गेली आहे. प्रवासी आणि मालवाहू गाड्यांच्या पुढे धावणारी बर्फ साफ करणारी ट्रेन या मोक्याच्या मार्गावरील गाड्या वर्षभर दिवसरात्र धावतील याची खात्री करेल. ट्रेनमध्ये बसवण्यात आलेल्या हीटिंग सिस्टममुळे पाण्याच्या टाक्या आणि बायो-टॉयलेट गोठण्यापासून वाचतील. ड्रायव्हरची विंडशील्ड आणि एअर ब्रेक शून्य तापमानातही काम करतील. यामुळे दोन्ही प्रदेशांमधील सर्व हवामान संपर्क सुनिश्चित होईल. भूकंपाच्या बाबतीत हा परिसर झोन-५ मध्ये येत असल्याने रेल्वेने या प्रकल्पात कंपनविरोधी भूकंप उपकरणे वापरली आहेत. कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनचे ५ फोटो...
शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्याने परतावा मिळण्याची शक्यता जितकी जास्त असेल तितकी जोखीम जास्त असेल. अशा परिस्थितीत, यशस्वी पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी होते. गुंतवणुकीचा प्रवास सुरळीत चालतो. व्यापक अर्थाने, दोन प्रकारचे धोके आहेत: पद्धतशीर आणि अव्यवस्थापक. पद्धतशीर जोखीम प्रत्येकावर परिणाम करते. मंदी, भू-राजकीय घटना, बाजारातील घसरण, महागाई आणि नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या कारणांमुळे हे घडते. वैयक्तिक गुंतवणूक किंवा क्षेत्रानुसार अप्रणालीगत जोखीम बदलते. पोर्टफोलिओ विविधीकरणाद्वारे हे कमी करता येते. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला माहित असले पाहिजे अशा जोखीम व्यवस्थापनाच्या 6 धोरणे येथे आहेत... १. विविधीकरण: वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक कराही जोखीम व्यवस्थापनाची एक महत्त्वाची रणनीती आहे. तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता, आर्थिक उद्दिष्टे आणि निश्चित कालावधी यावर अवलंबून, शेअर्स, बाँड्स, रिअल इस्टेट, सोने आणि चांदी अशा वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक करा. फायदा: विविधीकरणामुळे कोणत्याही एका मालमत्ता वर्गाच्या खराब कामगिरीचा परिणाम कमी होतो. जर शेअर बाजारात घसरण झाली तर सोने, चांदी किंवा रिअल इस्टेटच्या वाढीने त्याची भरपाई करता येते. २. कोणत्याही एका व्यापारावर तुमच्या एकूण गुंतवणुकीच्या २% पेक्षा जास्त तोटा करू नकाया नियमानुसार, कोणत्याही एका स्टॉकवरील तोटा एकूण व्यापार भांडवलाच्या २% पेक्षा जास्त नसावा. जर तुम्ही १०,००० रुपये गुंतवले असतील, तर २% नियमामुळे तुम्हाला फक्त २०० रुपयांचे (१०,००० रुपयांच्या २%) नुकसान होण्याची शक्यता आहे. फायदा: यामुळे नुकसान कमी होण्यास मदत होते. तुम्ही कोणताही भावनिक किंवा मानसिक परिणाम टाळू शकता. ३. ३-५-७ नियमानुसार, तोटा व्यापार भांडवलाच्या ७% पेक्षा जास्त नसावा.३-५-७ नियम ही एक साधी जोखीम व्यवस्थापन रणनीती आहे जी प्रत्येक वैयक्तिक व्यापारावरील जोखीम मर्यादित करते. ३% म्हणजे तुमच्या ट्रेडिंग भांडवलावर तुम्ही घेतलेला धोका. सर्व व्यवहारांमध्ये एकूण जोखीम ५% पर्यंत मर्यादित करा. पोर्टफोलिओचा कमाल तोटा व्यापार भांडवलाच्या ७% पेक्षा जास्त नसावा. फायदा: हा नियम जोखीम-बक्षीस संतुलित करण्यास मदत करतो, परताव्यासह सुरक्षिततेचे जाळे प्रदान करतो. ४. हेजिंग... स्टॉकच्या किमतीत होणारी घसरण टाळण्यासाठी पुट ऑप्शन घ्यागुंतवणुकीतील संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी पर्याय किंवा फ्युचर्स सारख्या साधनांचा वापर केला जाऊ शकतो. जर तुमच्याकडे शेअर्स असतील, तर त्यांच्या किमती घसरण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही पुट ऑप्शन खरेदी करू शकता. तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीचे वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये विभाजन देखील करू शकता. फायदा: हेजिंगमुळे गुंतवणुकीचा धोका कमी होतो. प्रतिकूल बाजार परिस्थितीमुळे होणारे संभाव्य नुकसान संरक्षित आहे. ५. स्टॉप-लॉस: स्टॉप-लॉस ऑर्डर ही एक पद्धत आहे जिथे तुम्ही स्टॉक एका विशिष्ट किंमतीपर्यंत पोहोचल्यानंतर तो विकण्यासाठी ठेवता. फायदा: हे संभाव्य तोटा मर्यादित करण्यास आणि गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यास मदत करते. ६. आपत्कालीन निधी तयार करा: गुंतवणुकीच्या रकमेव्यतिरिक्त, इतर आवश्यक खर्चांसाठी आपत्कालीन निधी ठेवा. फायदा: आपत्कालीन निधी असल्याने तुमच्या गुंतवणुकीची विक्री तोट्यात होण्यापासून वाचू शकते.
उज्जैनमधील वैदिक घड्याळानंतर आता विक्रमादित्य वैदिक अॅप लाँच होणार आहे. यामध्ये केवळ वेळच दिसणार नाही, तर शुभ मुहूर्त आणि सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच्या वेळेची गणना यासह पंचांगातील इतर तपशीलांची माहिती देखील असेल. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे अॅप लाँच करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे अॅप गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील संघांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे. हे अँड्रॉइड आणि आयओएस आवृत्त्यांवर देखील चालवता येते. विशेष म्हणजे हे अॅप पूर्णपणे मोफत असेल, जे जगातील सुमारे १८९ भाषांमध्ये चालेल. गुगल प्ले स्टोअरवर अॅपची चाचणीविक्रमादित्य संशोधन केंद्राचे संचालक श्रीराम तिवारी म्हणाले की, हे अॅप एका मिनी कॅलेंडरसारखे असेल. सध्या गुगल प्ले स्टोअरवर या अॅपची ट्रायल रन सुरू आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल आणि एप्रिलमध्ये नवीन अपडेट्ससह लाँच केले जाईल. हे अॅप मुहूर्तातील फरक कमी करू शकणार नाहीपंचांगांमधील फरकांबद्दल, संचालक तिवारी म्हणाले की प्रत्यक्षात कोणताही फरक नाही कारण भारतीय कॅलेंडरची परंपरा गेल्या २००-३०० वर्षांत उज्जैनहून ग्रीनविच सारख्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये नेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या ज्योतिष्यांनी त्यांच्या वेळेनुसार गणना सुरू केली, त्यामुळे मतभेद निर्माण झाले. त्यांनी सांगितले की उज्जैनचे वेळ गणना केंद्र पाडण्यात आले. त्यानंतर स्वतंत्र कॅलेंडर तयार करण्यात आले. लोक त्यांच्या स्वतःच्या समजुतीनुसार पंचांग पाहू लागले आणि त्यामुळे मतभेद निर्माण झाले. वेळेच्या मोजणीवर आधारित जगातील पहिले घड्याळसुमारे एक वर्षापूर्वी, २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उज्जैनमध्ये विक्रमादित्य वैदिक घड्याळाचे उद्घाटन केले. हे भारतीय वेळेच्या गणनेवर आधारित जगातील पहिले घड्याळ आहे, जे वैदिक वेळेच्या गणनेतील सर्व घटक एकत्र करून बनवले गेले आहे. या घड्याळात विक्रम संवत, योग, भाद्र, सण, शुभ आणि अशुभ काळ, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, उत्सव, चौघडिया, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, ग्रह, नक्षत्रांची गणना समाविष्ट आहे. डोंगला येथील वेधशाळेच्या आधारे विक्रमादित्य वैदिक घड्याळाचे मोजमाप करण्यात आले आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून, जम्मू भागातील कठुआ जिल्हा दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांच्या गोळीबारामुळे अशांत आहे, परंतु तिथून १२८ किमी अंतरावर असलेल्या माता वैष्णो देवीचे पवित्र स्थान कटरा येथे त्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. इथे हवेत जयजयकाराचा एक प्रतिध्वनी आहे. यात्रा मार्गावर 6 लंगर, 24 तास सेवा, दररोज 50 हजार लोकांसाठी जेवणअर्धकुमारी येथे, बंगालमधील एक भक्त पु. योगेश चौधरी, श्राइन बोर्डाच्या लंगरमधून प्रसाद खाऊन परतत होते. ते एक अविस्मरणीय वातावरण होते असे ते म्हणाले. जेव्हा जेव्हा तुम्ही लंगरला जाल तेव्हा तुम्हाला फक्त गरम जेवण मिळेल. सीईओ गर्ग यांच्या मते, यावेळी गर्दी जास्त आहे, म्हणून तीन अतिरिक्त लंगर सुरू करण्यात आले आहेत. एकूण ६ लंगर आहेत, जिथे दररोज ५० हजार लोकांसाठी जेवण शिजवले जात आहे. येथे २४ तास सेवा उपलब्ध आहे. कोणीही उपाशी राहणार नाही. प्रथम चैत्र नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसाचे फोटो पाहा... जम्मूहून दिव्य मराठी रिपोर्टरने काय पाहिले ते वाचा...
२५ लाख रुपयांचे बक्षीस असलेली महिला नक्षलवादी नेत्या रेणुका ऊर्फ बानू हिला सुरक्षा दलांनी दंतेवाडा आणि विजापूर सीमेवर ठार मारले आहे. रेणुका ही डीकेएसझेडसी- दंडकारण्य विशेष विभागीय समिती सदस्य होती. मृतदेहासोबत एक इन्सास रायफल आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे. दोन्ही बाजूंनी अजूनही गोळीबार सुरू आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो. सोमवारी सकाळी सुरक्षा दलांचे एक पथक नक्षलविरोधी कारवाईचा भाग म्हणून बाहेर पडले होते. रात्री 9 वाजताच्या सुमारास सैनिकांचा नक्षलवाद्यांशी सामना झाला. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू झाला. याआधी २५ मार्च रोजी सुरक्षा दलांनी ३ नक्षलवाद्यांना ठार मारले होते, ज्यात नक्षलवादी सुधीर उर्फ सुधाकरचाही समावेश होता, ज्याच्या डोक्यावर २५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. बस्तर रेंजमध्ये, या वर्षी आतापर्यंत मारल्या गेलेल्या ११९ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सैनिकांनी ताब्यात घेतले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सुकमामध्ये १७ जणांचा मृत्यू झाला होता सुकमा आणि दंतेवाडा जिल्ह्यांच्या सीमेवर शनिवारी सकाळी पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. डीआरजी (जिल्हा राखीव रक्षक) आणि सीआरपीएफच्या ५००-६०० सैनिकांनी १७ नक्षलवाद्यांना ठार मारले होते. यामध्ये ११ महिला नक्षलवादी आहेत. केरळपल्ले पोलिस स्टेशन परिसरातील उपमपल्ली येथे ही चकमक झाली. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये नक्षल संघटनेचा एसझेडसीएम- स्पेशल झोनल कमिटी सदस्य जगदीश उर्फ बुधरा यांचा समावेश होता. बुध्रावर २५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले. तो दरभा खोऱ्यातील झीरम घटनेत सहभागी होता. २०१३ मध्ये घडलेल्या या घटनेत काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा यांच्यासह अनेक बड्या काँग्रेस नेत्यांचा मृत्यू झाला होता. नक्षलवादावर आणखी एक हल्ला - अमित शहा सुकमा चकमकीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते की, आमच्या सुरक्षा यंत्रणांनी सुकमामध्ये केलेल्या कारवाईत १७ नक्षलवाद्यांना ठार मारले. स्वयंचलित शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, आम्ही ३१ मार्च २०२६ पूर्वी नक्षलवाद संपवण्याचा दृढनिश्चय केला आहे. शहा म्हणाले होते की, शस्त्रे आणि हिंसाचाराने बदल घडू शकत नाही, शांतता आणि विकासाद्वारेच बदल घडवता येतो. नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आणि शस्त्रे सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ४ एप्रिल रोजी बस्तरमधील दंतेवाडा येथे भेट देणार आहेत. येथे ते नक्षलवादी कारवाईबाबत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्मर्ड व्हेइकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AVNL) ने स्टोअर कीपर, असिस्टंट, टेक्निशियन आणि इतर पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट avnl.co.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. ही रिक्त जागा कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहे. उमेदवारांना फॉर्म ऑफलाइन भरावा लागेल. रिक्त पदांची माहिती: शैक्षणिक पात्रता: ज्युनिअर मॅनेजर एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग- डिप्लोमा तंत्रज्ञ- सहाय्यक कायदेशीर- स्टोअर कीपर- वयोमर्यादा: पगार: निवड प्रक्रिया: अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: आर्म्ड व्हेईकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी ऑर्डनन्स इस्टेट, अंबरनाथ-४२१५०२, ठाणे, महाराष्ट्र अधिकृत सूचना लिंक अधिकृत वेबसाइट लिंक
बिहारमध्ये स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर आणि टेक्निशियन पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट btsc.bihar.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता: संबंधित क्षेत्रात एमबीबीएस, पदव्युत्तर पदवी, डिप्लोमा, १२ महिन्यांचे इंटर्नशिप प्रशिक्षण आवश्यक. पगार: दरमहा १५,६०० ते ६७,००० रुपये वयोमर्यादा: शुल्क: निवड प्रक्रिया: लेखी परीक्षा आणि कामाच्या अनुभवाच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. अर्ज कसा करावा: अधिकृत सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक
शीख फॉर जस्टिस (SFJ) चा दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याने आता पंजाबमधील फिल्लौरच्या नांगल भागात खलिस्तानी घोषणा लिहिल्याचा दावा केला आहे. हे घोषवाक्य डॉ. भीमराव आंबेडकरांच्या पुतळ्यावर लिहिलेले आहेत. जिथे प्रथम खलिस्तानी ध्वज फडकवण्यात आला आणि शीख हिंदू नाहीत आणि एसएफजे खलिस्तान जिंदाबाद अशा घोषणा लिहिण्यात आल्या. दहशतवादी पन्नूने या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ देखील जारी केला आहे, ज्याची दिव्य मराठी पुष्टी करत नाही. व्हिडिओमध्ये पन्नू येत्या काळात पंजाबमध्ये मोठी घटना घडवण्याचा दावा करत आहे. ज्यामुळे पंजाबमधील परस्पर बंधुत्वावरही परिणाम होऊ शकतो. पन्नूला राज्यातील सर्व पुतळे १४ एप्रिल रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी काढून टाकायचे आहेत, कारण संविधानामुळेच शिखांना वेगळी ओळख नाकारण्यात आली होती. फिल्लौर पोलिसांनी सध्या घटनेचा इन्कार केला या घटनेवर फिल्लौर पोलिसांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पन्नूचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, या घोषणा कुठे लिहिल्या गेल्या होत्या ते ठिकाण शोधले जात आहे. माहिती मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. अमृतसरमध्येही आंबेडकरांच्या पुतळ्याची तोडफोड जानेवारी २०२५ मध्ये, अमृतसरच्या हेरिटेज स्ट्रीटवर असलेल्या बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे नुकसान झाल्याची घटना घडली, त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी त्याचा तीव्र निषेध केला.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) सोमवारी देशाच्या अनेक भागात वेगवेगळ्या हवामान परिस्थितीचा अंदाज वर्तवला आहे. पश्चिम बंगाल आणि गुजरातच्या मोठ्या भागात उष्णतेच्या लाटेची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, गोवा आणि केरळसह ६ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. यामध्ये ईशान्येकडील काही राज्यांचाही समावेश आहे. येथे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाच्या काही भागात हलके ढग असतील. ताशी २०-३० किमी वेगाने वारे वाहू शकतात. यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी तापमानात घट नोंदवता येते. राजस्थानमध्ये २ एप्रिल रोजी ७ जिल्ह्यांसाठी आणि ३ एप्रिल रोजी ११ जिल्ह्यांसाठी पिवळा इशारा जारी करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात उष्ण वारे वाहू लागले. रविवारी छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमध्ये पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला. हरियाणामध्ये तापमानात २.५ अंशांची वाढ दिसून येत आहे. पुढील २ दिवस हवामान कसे राहील? ३१ मार्च ते ३ एप्रिल दरम्यान मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात वादळासह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गुजरात आणि बिहारमध्ये उष्ण वाऱ्यांमुळे पारा २-३ अंश सेल्सिअसने वाढू शकतो. त्याच वेळी, पुढील दोन दिवस पश्चिम बंगाल आणि गुजरातमधील कच्छ-सौराष्ट्र भागात उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. आसाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरळ येथे ३० मार्च ते ३ एप्रिल दरम्यान उष्ण आणि दमट हवामान अनुभवता येईल. राज्यातील हवामान स्थिती... राजस्थानमध्ये दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता उत्तरेकडील वाऱ्याच्या प्रभावामुळे, राजस्थानमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी थंडी कायम आहे. काल (रविवारी) राज्यातील तीन शहरांमध्ये किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. २ ते ४ एप्रिल दरम्यान राज्यात ढगाळ वातावरण आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता, हवामान विभागाने २ एप्रिल रोजी ७ जिल्ह्यांसाठी आणि ३ एप्रिल रोजी ११ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे मध्यप्रदेशातील रतलाम-मंदसौरमध्ये आज ढगाळ हवामान एप्रिलच्या पहिल्या ३ दिवसांत मध्य प्रदेशात गारपीट, पाऊस आणि वादळाची एक मजबूत प्रणाली सक्रिय होत आहे. यामुळे राज्यातील ४० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये याचा परिणाम दिसून येईल. त्याआधी, सोमवारी रतलाम, मंदसौर, अलीराजपूर आणि बरवानी येथे हलका पाऊस आणि ढगाळ हवामान राहील. २ एप्रिलपासून छत्तीसगडमध्ये वादळ आणि पावसाची प्रणाली तयार होत आहे छत्तीसगडमध्ये एप्रिलच्या सुरुवातीच्या काळात हवामान पुन्हा बदलणार आहे. २ एप्रिलनंतर पाऊस आणि जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही भागात त्याचा परिणाम दिसून येईल. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, हा ट्रफ रेषा दक्षिण छत्तीसगडपासून तामिळनाडू ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटकपर्यंत सक्रिय आहे. हरियाणामध्ये ४ एप्रिलपर्यंत हवामान कोरडे राहील शनिवार आणि रविवारी बदलत्या हवामानानंतर, हरियाणातील हवामान आता स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे. या काळात तापमानात वाढ देखील नोंदवली जाईल. ३ आणि ४ एप्रिल रोजी वातावरणात आर्द्रता वाढण्याचा आणि अंशतः ढगाळ आकाश आणि वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. शनिवारच्या तुलनेत हरियाणामध्ये रविवार जास्त गरम होता. पंजाबमध्ये ३ दिवसांत तापमान ७ अंशांनी वाढेल पंजाबमधील कमाल तापमानात सरासरी २ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. राज्यातील सर्वाधिक तापमान गुरुदासपूरमध्ये ३३.५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे राज्यातील इतर भागांपेक्षा जास्त होते. हवामान केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तापमान आता सतत वाढत जाईल. २ एप्रिलपर्यंत दिवसाचे कमाल तापमान ५ ते ७ अंशांनी वाढेल
चार दिवसांपासून जम्मू भागातील कठुआ जिल्हा दहशतवादी व सुरक्षा दलांच्या गोळीबारामुळे भयभीत होता. पण तेथून १२८ किमीवरील माता वैष्णोदेवीच्या कटरात त्याचे त्याची कुणकुणही नाही. येथे लाखो भाविकांचा जयजयकार निर्विघ्नपणे सुरू आहे. मी आता वैष्णोदेवी मंदिराच्या १२ किमी यात्रामार्गाच्या प्रवेशस्थळी आहे. येथे गर्दी आहे आणि वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळाने प्रथमच एंट्री गेटच्या मागे २००० लोकांची राहण्याची व्यवस्था केली आहे. त्याचे बुकिंग मंडळाच्या वेबसाइटवर होते. रविवारी सकाळी १० वाजता ८ हजार भक्त नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी मातेच्या दर्शनास रवाना झाले आहेत. शनिवारी ३८ हजार भाविकांनी दर्शन घेतले. ट्रस्टचे सीईओ अंशुल गर्ग यांनी सांगितले की, आज १० हजारांवर भाविक येतील. एरवी ही संख्या २२ ते ३० हजारांवर असते. गर्दी खूप आहे, त्यामुळे रोज ३० क्विंटल चणे व शिऱ्याचा प्रसाद तयार होत आहे, तो एरवीपेक्षा १० क्विंटल जास्त आहे. ५२०० फूट उंचीवरील गुहा मंदिरात नित्य कार्यक्रमानुसार दोन आरत्या होत आहेत. एक सकाळी सहाला तर दुसरी सायंकाळी ६ वाजता. यंदा तीन-चार नवीन सुविधा सुरू होत आहेत. उदा.- मंदिरात होणारी अटका आरती आणि अर्धकुमारीच्या गर्भगृह आरतीत दिव्यांग भाविकांसाठी स्लॉट राखीव आहेत. त्याचे बुकिंग ऑनलाइन करता येते. ज्येष्ठ आणि दिव्यांगांसाठी हेलिकॉप्टर आणि मोफत बॅटरी कार सेवेत २०% कोटा आहे. हेलिकॉप्टरचे भाडे ४,२०० रु. प्रति व्यक्ती आहे. पाण्याचे एटीएमही आहेत. अर्धकुमारीत २००० भाविकांची राहण्याची सुविधा आहे. आपत्कालीन स्थितीत भाविकांना रोखण्यासाठी सर्व सुविधा आहेत. रियासीचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक परमवीरसिंह म्हणाले की, संपूर्ण मार्गाची निगराणी ड्रोन आणि ६५० हाय रिझोल्युशन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने होत आहे. प्रथमच दोन नियंत्रण कक्ष स्थापन केले असून ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सिस्टिमच्या रेडिओ लहरींद्वारे यात्रा मार्गावर गर्दीच्या स्थितीचे आकलन करून आपत्कालीन अलर्ट देत आहेत. मंदिर भवनाजवळील १२० कॅमेरे फेस रिकग्निशन तंत्रज्ञानाने सज्ज आहेत. मार्गावर ६ लंगर, २४ तास सेवा, रोज ५० हजार लोकांचे जेवणअर्धकुमारीत प. बंगालमधून आलेले भाविक योगेश चौधरी देवस्थान मंडळाच्या लंगरमधून प्रसाद घेऊन परतले होते. त्यांनी सांगितले की, अविस्मरणीय वातावरण आहे. लंगरमध्ये केव्हाही जा, जेवण गरमच मिळेल. सीईओ गर्ग यांच्यानुसार, यंदा गर्दी जास्त आहे. त्यामुळे तीन अतिरिक्त लंगर सुरू केले आहेत. एकूण ६ लंगर आहेत, तेथे ५० हजार लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था आहे. येथे २४ तास सेवा आहे. कोणीही उपाशी जाणार नाही.
ऑपरेशन ब्लॅक पँथर - पार्ट-2:हवालाद्वारे केली गुंतवणूक; ईडीच्या भीतीने पीडित तक्रारही टाळतायेत
दुबईमधून संचालित फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपन्या-क्यूएफएक्स, वायएफएक्स, क्रिप्टो कॉइन टीएलसी, टीएलसी-२, बोटब्रो व आेंजोच्या योजनांत बेकायदा पद्धतीने गुंतवणूक करणारे लोकांचे पैसे बुडाल्यासारखे भासू लागले आहेत. २ महिन्यांपासून त्यांना पे-आऊट मिळालेले नाही. वायएफएक्सचे संकेतस्थळ बंद पडले आहे. व्यवहार होणाऱ्या बनावट कंपन्यांच्या ३० हून जास्त खात्यांवर ईडीने टाच आणली आहे. लोकांना भुलवण्यासाठी म्हणून सामान्यपणे दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत काही पैसे खात्यावर टाकले जात होते. मार्चमध्ये विलंब झाल्याने लोकांनी एजंटशी संपर्काचा प्रयत्न केला. ईडीच्या कारवाईनंतर बहुतांश भूमिगत झाले. काही एजंट दुबईत नवाब अली ऊर्फ लविश चौधरी यांच्याकडे खेटे मारत आहेत. काही निकटवर्तीय किंवा प्रभावी लोकांना २% रिटर्न एजंट आपल्याजवळील रोकड देत आहेत. एजंट्सचे फोन बंद किंवा त्यांनी नंबर बदलले आहेत. हवाल्याने दुबईत गुंतवणूक करणारे ईडी चौकशीच्या भीतीने तक्रार देणेही टाळू लागले आहेत. दुसरीकडे १०० डॉलर्स प्रती टोकन दराने खरेदी केलेली क्रिप्टो करन्सी टीएलसीचा आता कोणीही खरेदीदार मिळत नाही. बायनेन्स डॉट कॉमनुसार गेल्या ९० दिवसांत टीएलसीची किंमत प्रति कॉइन (२८.१७ टक्के) ३६.८३ डॉलर एवढी घटली. आता एक टीएलसी टोकनचे मूल्य ९३.९१ डॉलर दाखवले जात आहे. परंतु त्याचे बाजारमूल्य व वितरण शून्य आहे. ‘दिव्य मराठी’ मध्ये यासंंबंधी वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर एकाच दिवसात त्यात ११.७१ डॉलर (११.९ टक्के) प्रती कॉईन अशी घसरण नोंदवण्यात आली. चंदिगडमध्ये नोंदणीकृत क्यूएफएक्सविरुद्ध हिमाचल प्रदेशात फसवणुकीचे गुन्हा दाखल आहेत. हा गैरव्यवहार मॉली इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस अथऑरिटी, कोमोरोसकडून वाएफएक्सच्या आडून दुबईतून चालवला जातो. गुंतवणुकदार दीर्घकाळानंतरही आपले पैसे काढू शकत नाहीत. पैसे काढून घेण्याचा प्रयत्न करणारी खाती बंद झाली आहेत. टीएलसी वॉलेटमध्येही हीच समस्या आहे. ११ हजार कोटी जीडीपीच्या देशात १.११ लाख कोटींची कंपनीआफ्रिकन बेट कोमोरोसमध्ये वायएफएक्सची २०२३ मध्ये नोंदणी झाली. बेटाची जीडीपी सुमारे ११ हजार कोटी रुपये आहे. अशा शेकडो कंपन्या आहेत. वायएफएक्स बाजारमूल्य म्हणून १.११ लाख कोटी रुपये दाखवते. कंपनीचे संकेतस्थळ ठप्प आहे. परंतु फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये तिची उलाढाल उघडी पडते. टॉप-३ फॉरेक्स ट्रेडर्स एमसीअँडसी, बिटमार्ट, एल बँकेच्या तुलनेत ती मागे आहे. स्वत:ची फॉरेक्स लीडर बतावणी करणारी वायएफएक्सची उलाढाल अतिशय कमी आहे. पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला तर खाते ६ महिन्यांसाठी केले ब्लॉकमुजफ्फरनगरच्या शादाबचा दीड वर्षापूर्वी टेलिग्राम ग्रुपद्वारे एजंटशी संपर्क झाला. दीड लाखाच्या गुंतवणुकीवर दरमहिन्याला २२ हजार रुपये परतावा आणि ट्रेडिंग शिकण्याची संधी मिळेल असे आमिष देण्यात आले. सुरुवातीला ७५०० ते १० हजार रुपयापर्यंत मिळाले. यातून विश्वास निर्माण केला. वर्षभरानंतर त्याने रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केल्याने खाते बंद केले. सहा महिन्यांपासून एजंट सिस्टिम अपडेशनमुळे ही समस्या येत असल्याचे सांगून टाळाटाळ करत आहे. एनआरआयचे खाते फ्रीज, नंतर कंपनीने वेबसाइटच केली बंद मुंबईच्या समिरा दुबईत काम करतात. त्यांना एनआरआय स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्या भूलथापा दिल्या. ३ लाखाच्या गुंतवणुकीनंतर पहिल्या महिन्यात ३० हजार मिळाले. १० महिन्यांत प्रमाण घटत २ टक्के झाले. त्यांनी ३ लाख काढण्याचा प्रयत्न केला. ‘टेक्निकल एरर’ दाखवून खाते फ्रीज केले. वेबसाइटही बंद आहे. १०% परताव्याचे आमिष, ३ महिने थोडे पैसे आले, पण ५ लाख बुडाले लुधियाना रमण अरोरा यांनी वायएफएक्समध्ये ५ लाख रुपये गुंतवले होते. महिन्याला १० टक्के परताव्याची हमी होती. बोनसची शेंडी लावून व्हीआयपी गुंतवणूक योजनेशी जोडले. ३ महिने लहान लाभ दिले. १ लाख काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा खाते लॉगआऊट झाले. ‘फंड सेक्युरिटी प्रोटोकॉल’अंतर्गत होल्ड केल्याची सबब दिली. दारुल उलूम म्हणाले, अशी ट्रेडिंग ‘हराम’, अवैध दारुल उलूम देवबंदकडून या प्रकरणात चार मुफ्तींनी फतवा मागितला होता. दारुलच्या तीन सदस्यीय खंडपीठान एक पानी उत्तर दिले. त्यानुसार फॉरेक्स ट्रेडिंगची ही स्थिती जुगार व सट्ट्यासारखी आहे. शरियतमध्ये ही गोष्ट हराम मानली जाते. सहा महिने आधी पैसे काढल्यामुळे कंपनीने रकमेत केलेली कपात अवैध ठरते. दारुल उलूमने देखील असाच फतवा काढला. अशा प्रकरणात फतवा मागावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. रमझानमध्ये जकातची रक्कम गोळा करणारे मदरसे व संस्थांनी लविशच्या फसव्या योजनांत सातत्याने गुंतवणूक केल्याने अशा फतव्यांची मागणी केली गेली, असे सांगण्यात येते. व्हिडिआे पाहून ,बँकचे अधिकारी भुलले, १० लाख रुपये गमावले चंदिगडचे निवृत्त बँक अधिकारी अशोक गुप्ता लविशचा व्हिडिआे पाहून त्यांच्या जाळ्यात अडकले. निवृत्ती निधीतील १० लाख रुपये त्यांनी गुंतवले. ७.५ टक्क्यांचा परतावा नंतर ३ टक्क्यांवर आला. आता तोही मिळत नाही. दबाव वाढल्यावर एजंटने या महिन्यात २० हजार दिले. ईडीने खाते फ्रीज केले. लवकरच सर्वकाही पूर्ववत होईल. ‘भास्कर’ च्या सोर्सच्या खात्यावरही दोन महिन्याने परतावा झाला बंद चंदिगडच्या एजंटद्वारे ‘भास्कर’ च्या सोर्सने नोव्हेंबरमध्ये दीड लाख गुंतवणूक केली होती. त्याआधीच्या महिन्यात ७.५ टक्के व दुसऱ्या महिन्यात ५ टक्के पे-आउट मिळाले. दोन महिन्यांपासून छदामही मिळत नाही. दबावानंतर एजंटने केवळ ३ हजार रोख दिले. तो म्हणाला- खाते बंद आहे. सरकारशी चर्चा सुरू आहे.
आंध्र प्रदेशातील कल्लोपल्ली गावात संध्याकाळचे वातावरण काहीसे वेगळे असते. रात्रीचे ८ वाजले आहेत. गावातील पुरुष, महिला व मुले एका सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र आले. सामुदायिक जेवणासाठी तयार होते. २० घरांमधील महिलांनी नवीन पदार्थ बनवले आहेत आणि हे नवीन पदार्थ केळीच्या पानांवर सर्वांना दिले जाते. खास गोष्ट म्हणजे ही डिश फक्त ‘बाजरी’ पासून बनवली जाते. सर्व पदार्थ चाखल्यानंतर प्रत्येकाचे मत एक-एक करून घेतले जाते आणि शेवटी एक पदार्थ विजेता म्हणून निवडला जातो. विजेत्याला १००० रुपयांचे बक्षीस दिले जाते. त्या दिवशी कल्लोपल्लीमध्ये बाजरीपासून केलेल्या गोड पेयाला एकमताने विजेता घोषित केले. बाजरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंध्र व तेलंगणातील ६० गावांमध्ये असा प्रयोग गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. पोषण स्थिती सुधारतेय वासन संस्थेचे कार्यक्रम समन्वयक उत्थप्पा म्हणतात, लोकांना बाजरी लागवड करण्यास प्रोत्साहित केलेे, ज्यामुळे उत्पादन वाढले. परंतु लोक बाजरी खाण्यास कचरत होते. या प्रयोगामुळे लोक ते नियमितपणे खात आहेत.प्रत्येक कुटुंबाला दिली जाते २५० ग्रॅम बाजरीहैदराबाद येथील वासन या संस्थेने ३ महिन्यांपूर्वी पोषण वनिता या नावाने ही मोहीम सुरू केली. याअंतर्गत दर दहा दिवसांनी प्रत्येक गावातील २० कुटुंबांना २५० ग्रॅम बाजरी, इडली रवा, रागी, ज्वारी, कांगणी, कोडो, कुटकी इत्यादी धान्ये दिली जातात. मग गावकरी त्याची स्वयंपाक पद्धत एकमेकांना सांगतात.
पंतप्रधान मोदी यांचे फोटो ट्रेंडमध्ये
पंतप्रधान मोदी यांचे फोटो ट्रेंडमध्ये
हिमाचल प्रदेशातील धार्मिक पर्यटन स्थळ असलेल्या मणिकरण येथील गुरुद्वाराजवळील टेकडीवरून रविवारी संध्याकाळी ४ वाजताच्या सुमारास भूस्खलन झाले. जोरदार वादळामुळे एक मोठे झाड कोसळल्याने हे भूस्खलन झाले. रस्त्यावर आधीच उभ्या असलेल्या सुमारे 6 वाहनांवर झाड कोसळले. ज्यामुळे या वाहनांमध्ये प्रवास करणाऱ्या एकूण ६ जणांचा मृत्यू झाला. याशिवाय, काही लोक ढिगाऱ्याखाली दबले असण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आणि पोलिस बचाव कार्यात गुंतले आहेत. अपघातानंतर काही लोक बराच वेळ वाहनांमध्ये अडकले होते, ज्यांना पोलिसांनी बाहेर काढले. जखमींची संख्या अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. स्थानिक लोकांच्या मदतीने जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि गंभीर जखमींना कुल्लू येथे रेफर करण्यात आले आहे. रस्त्यावरील ढिगारा हटवल्यानंतर गाडलेल्या लोकांचा शोध सुरू आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, भूस्खलनानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला. कुल्लूचे डीसी तोरुल एस रवीश म्हणाले की, ६ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस घटनास्थळी आहेत, मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. मृतांची ओळख पटलेली नाही, ते पर्यटक असू शकतात.स्थानिक लोकांच्या मदतीने पोलिसांनी ६ जणांचे मृतदेह बाहेर काढले आहेत. त्यांची अद्याप ओळख पटलेली नाही; पोलिस त्यांची ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. देशभरातून धार्मिक पर्यटक मणिकरण येथे दर्शनासाठी येत असल्याने मृतांमध्ये अनेक पर्यटक असू शकतात. भूस्खलनानंतर रस्ता बंदभूस्खलनानंतर कुल्लू ते मणिकरणला जोडणारा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. हे लक्षात घेता, पोलिसांनी मणिकरणच्या मागेच वाहतूक थांबवली आहे, जेणेकरून जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे लवकर रुग्णालयात नेता येईल. अपघातानंतरचे फोटो पाहा...
केंद्र सरकारने मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील १३ पोलिस ठाण्यांचे अधिकार क्षेत्र वगळता, १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील सहा महिने संपूर्ण मणिपूरमध्ये AFSPA लागू राहील. नागालँडमधील दिमापूर, निउलँड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक आणि पेरेन जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा आणि झुन्हेबोटो जिल्ह्यातील काही पोलिस स्टेशन क्षेत्रांनाही 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. येथेही १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी AFSPA लागू राहील. AFSPA अंतर्गत वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकारAFSPA फक्त अशांत भागात लागू केला जातो. या ठिकाणी, सुरक्षा दल वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करू शकतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, बळाचा वापर देखील केला जाऊ शकतो. ईशान्येकडील सुरक्षा दलांच्या सोयीसाठी ११ सप्टेंबर १९५८ रोजी हा कायदा मंजूर करण्यात आला. १९८९ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढल्यामुळे, १९९० मध्ये येथेही AFSPA लागू करण्यात आला. कोणते क्षेत्र अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करायचे हे केंद्र सरकार ठरवते. वांशिक हिंसाचारात २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारात २५० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. मणिपूरच्या इम्फाळ खोऱ्यातील मैतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील कुकी-जो समुदायांमध्ये हा हिंसाचार होत आहे. जिरीबाम पूर्वी इम्फाळ खोरे आणि आजूबाजूच्या डोंगराळ भागात झालेल्या हिंसाचारापासून मोठ्या प्रमाणात वाचले होते. पण जून २०२३ मध्ये येथे एका शेतकऱ्याचा अत्यंत विद्रूप मृतदेह आढळला. यानंतर येथेही हिंसाचार झाला.
रविवारी ओडिशातील कटक येथे बंगळुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस (१२५५१) रुळावरून घसरली. यादरम्यान, ११ एसी कोच रुळावरून घसरले. सकाळी ११:५४ वाजता नेरगुंडी स्टेशनजवळ हा अपघात झाला. ईस्ट कोस्ट रेल्वेचे पीआरओ अशोक मिश्रा म्हणाले की, सर्वजण सुरक्षित आहेत. तथापि, वृत्तसंस्था एएनआयने प्रसिद्ध केलेल्या दृश्यांमध्ये रुग्णाला स्ट्रेचरवर नेले जात आहे. घटनास्थळी वैद्यकीय आणि आपत्कालीन पथके पाठवण्यात आली आहेत. याशिवाय अपघात मदत ट्रेन देखील पाठवण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकारीही लवकरच घटनास्थळी पोहोचणार आहेत. चौकशीनंतर ट्रेन रुळावरून घसरण्याचे कारण स्पष्ट होईल. मिश्रा म्हणाले की, सध्या आमचे प्राधान्य अपघातामुळे रुळांवर उभ्या असलेल्या गाड्यांचे मार्ग बदलणे आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी X वर लिहिले: सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत, याचा आनंद आहे. अपघातानंतरचे ३ फोटो... २२ जानेवारी रोजी पुष्पक एक्सप्रेसला अपघात झाला.२२ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील जळगाव येथे लखनौहून मुंबईला जाणाऱ्या पुष्पक एक्सप्रेसमधील २३ प्रवाशांना दुसऱ्या ट्रॅकवरून येणाऱ्या कर्नाटक एक्सप्रेसने चिरडले. या अपघातात १३ जणांचा मृत्यू झाला, तर १० जण जखमी झाले. घटनेदरम्यान ट्रेनमध्ये उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, आगीची अफवा प्रथम एका चहा विक्रेत्याने पसरवली होती.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्मर्ड व्हेइकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AVNL) ने स्टोअर कीपर, असिस्टंट, टेक्निशियन आणि इतर पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट avnl.co.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. ही रिक्त जागा कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहे. उमेदवारांना फॉर्म ऑफलाइन भरावा लागेल. रिक्त पदांची माहिती: शैक्षणिक पात्रता: ज्युनिअर मॅनेजर एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग- डिप्लोमा तंत्रज्ञ- सहाय्यक कायदेशीर- स्टोअर कीपर- वयोमर्यादा: पगार: निवड प्रक्रिया: अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: आर्म्ड व्हेईकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी ऑर्डनन्स इस्टेट, अंबरनाथ-४२१५०२, ठाणे, महाराष्ट्र अधिकृत सूचना लिंक अधिकृत वेबसाइट लिंक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात बारावी उत्तीर्ण डॉक्टरांची भरती; वयोमर्यादा ४३ वर्षे, ७० हजारांपर्यंत पगार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र मध्ये ९४ पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार nrhm.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ४ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती; अर्ज आजपासून सुरू, वयोमर्यादा ४० वर्षे राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळाने राजस्थान राज्य परिवहनमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.
सरकारी नोकरी:DRDOमध्ये शास्त्रज्ञांच्या भरतीसाठी अर्जाची शेवटची तारीख जवळ, 1 एप्रिलपर्यंत अर्ज करा
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) ने शास्त्रज्ञ आणि इतर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार www.drdo.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. ही भरती कंत्राटी पद्धतीने केली जाईल. शैक्षणिक पात्रता: वयोमर्यादा: पगार: शुल्क: निवड प्रक्रिया: ऑनलाइन अर्ज कसा करावा: अधिकृत सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक १. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात १२ वी पास डॉक्टरांची भरती; वयोमर्यादा ४३ वर्षे, ७० हजारांपर्यंत पगार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र मध्ये ९४ पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार nrhm.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ४ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. २. राजस्थानमध्ये कंडक्टरच्या ५०० पदांसाठी भरती; अर्ज आजपासून सुरू, वयोमर्यादा ४० वर्षे राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळाने राजस्थान राज्य परिवहनमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.
उत्तराखंड वैद्यकीय सेवा निवड मंडळाने (UKMSSB) जनरल ग्रेड वैद्यकीय अधिकारी पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार https://ukmssb.org या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता: वयोमर्यादा: पगार: स्तर - १०: दरमहा ५६,१००-१,७७,५०० रुपये शुल्क: निवड प्रक्रिया: अर्ज कसा करावा: ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत सूचना लिंक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात बारावी उत्तीर्ण डॉक्टरांची भरती; वयोमर्यादा ४३ वर्षे, ७० हजारांपर्यंत पगार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र मध्ये ९४ पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार nrhm.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ४ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती; अर्ज आजपासून सुरू, वयोमर्यादा ४० वर्षे राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळाने राजस्थान राज्य परिवहनमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.
आयआयटी भिलाई इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी फाउंडेशन (आयबीआयटीएफ) ने सल्लागार, प्रकल्प अभियंता आणि इतर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार www.ibitf.co.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. वयोमर्यादा: शैक्षणिक पात्रता: पगार: निवड प्रक्रिया: अर्ज कसा करावा: अधिकृत सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक सहाय्यक लेखापाल पदासाठी UKSSSC भरती; वयोमर्यादा ४२ वर्षे, पगार ९० हजारांपेक्षा जास्त उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UKSSSC) सहाय्यक लेखापाल पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट sssc.uk.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २९ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. बँक ऑफ बडोदामध्ये १४६ पदांसाठी भरती; वयोमर्यादा ५७ वर्षे, वार्षिक वेतन २८ लाख रुपये बँक ऑफ बडोदाने वरिष्ठ रिलेशनशिप मॅनेजर पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार www.bankofbaroda.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे.
देशातील ब्रिटीश काळातील रेल्वे नेटवर्कची शेवटची खूण इतिहासजमा होणार आहे. भारतीय रेल्वे ब्रिटिश कंपनी क्लिक-निक्सनने बांधलेली शकुंतला रेल्वे विकत घेणार आहे. हा विभाग आता सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस रेल्वे कंपनी (सीपीआरसी) च्या मालकीचा आहे.महाराष्ट्रातील यवतमाळ आणि अचलपूर दरम्यान १९१६ मध्ये बांधलेला ट्रॅक १८८ किमी लांबीचा आहे. त्या वेळी कापूस पट्ट्यासाठी या मार्गावरून मालगाड्या आणि प्रवासी गाड्या धावत असत. यापैकी एक शकुंतला एक्सप्रेस देखील होती. म्हणून तिला शकुंतला रेल्वे असे नाव पडले. १९५२ मध्ये रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण झाले, परंतु हा ट्रॅक वेगळा राहिला. २०१६ मध्ये, १५,००० कोटी रुपये खर्चून हा नॅरोगेज ट्रॅक ताब्यात घेऊन ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखण्यात आली. त्यामुळे जुलै २०१७ मध्ये यवतमाळ-मूर्तिजापूर विभाग आणि एप्रिल २०१९ मध्ये मूर्तिजापूर-अचलपूर विभागावरील सेवा रद्द करण्यात आली. तेव्हापासून हा ट्रॅक बंद आहे. अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, तो ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित केला जाईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हा करार झाला देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरही या ट्रॅकची मालकी अजूनही ब्रिटनच्या एका खाजगी कंपनीकडे आहे. कंपनी स्वतः हा ट्रॅक चालवते. १९४७ मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतीय रेल्वेने या कंपनीसोबत एक करार केला, ज्याअंतर्गत आजही भारतीय रेल्वे दरवर्षी कंपनीला रॉयल्टी देते. अजूनही दरवर्षी २ ते ३ कोटी रॉयल्टी भरतोय मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, शकुंतला रेल्वे नेटवर्क वापरण्यासाठी सीपीआरसीला दरवर्षी २-३ कोटी रुपये देते. रॉयल्टी दिली जात आहे. अधिग्रहणापूर्वी, सीपीआरसी १२-१६ कोटी रुपयांच्या रॉयल्टीचा दावा करत आहे परंतु रेल्वे ट्रॅक देखभाल इत्यादी बाबींमध्ये ते समायोजित करू शकते. हे अधिग्रहण आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी मन की बातच्या १२० व्या भागात हिंदू नववर्षाचा उल्लेख केला. त्यांनी देशवासियांना चैत्र नवरात्र, गुढी पाडवा आणि हिंदू नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान म्हणाले की, भारतीय नववर्षाची सुरुवातही आजपासून होत आहे. ही विक्रम संवत २०८२ ची सुरुवात आहे. तसेच आज गुढीपाडव्याचा दिवस आहे. हा खूप पवित्र दिवस आहे. हे सण आपल्याला भारतातील विविधतेतील एकतेची अनुभूती देतात. यावेळी त्यांनी परीक्षा देऊन परतलेल्या विद्यार्थ्यांना नवीन कामे दिली आहेत. तो म्हणाला की या उन्हाळ्यात तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायचे आहे आणि ते #Myholiday सह सोशल मीडियावर पोस्ट करायचे आहे. यापूर्वी २३ फेब्रुवारी रोजी मन की बातच्या ११९ व्या भागात पंतप्रधानांनी अवकाश क्षेत्र, महिला शक्ती, चॅम्पियन्स ट्रॉफी-क्रिकेट यावर चर्चा केली होती. याशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेलो इंडिया, वन्यजीव आणि फिटनेस यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. यापूर्वी २३ फेब्रुवारी रोजी मन की बातच्या ११९ व्या भागात पंतप्रधानांनी अवकाश क्षेत्र, महिला शक्ती, चॅम्पियन्स ट्रॉफी-क्रिकेट यावर चर्चा केली होती. याशिवाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेलो इंडिया, वन्यजीव आणि फिटनेस यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींच्या मन की बात कार्यक्रमातील मोठ्या गोष्टी... १. भारतातील विविधतेत एकता- आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणामध्ये उगादीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. आज महाराष्ट्रात गुढीपाडवा साजरा केला जात आहे. आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशात, येत्या काही दिवसांत वेगवेगळी राज्ये आसाममध्ये 'रोंगाली बिहू', बंगालमध्ये 'पोईला बैशाख' आणि काश्मीरमध्ये 'नवरेह' साजरे करतील. आपले हे सण वेगवेगळ्या प्रदेशात असू शकतात, परंतु ते भारताच्या विविधतेमध्ये एकता कशी विणली गेली आहे हे दर्शवितात. आपल्याला ही एकतेची भावना सतत बळकट करायची आहे. २. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांनी काहीतरी नवीन शिकले पाहिजे- आज मुले नवीन प्लॅटफॉर्मवरून खूप काही शिकू शकतात. जसे कोणी तंत्रज्ञानाबद्दल शिकू शकते, तसेच कोणीतरी रंगमंच किंवा नेतृत्वगुण शिकू शकते. भाषण आणि नाटक शिकवणाऱ्या अनेक शाळा आहेत. हे मुलांसाठी खूप उपयुक्त आहेत. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये अनेक ठिकाणी आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्वयंसेवी उपक्रमांमध्ये आणि सेवाकार्यात मुले सहभागी होऊ शकतात. जर कोणतीही संस्था, शाळा किंवा सामाजिक संस्था उन्हाळी उपक्रम आयोजित करत असेल तर ते #MyHolidays सोबत आमच्यासोबत शेअर करा. ३. तरुणांना माय भारत बद्दल माहिती असायला हवी - माय भारत च्या अभ्यास दौऱ्यात, तुम्ही आपली जन औषधी केंद्रे कशी काम करतात हे जाणून घेऊ शकता. व्हायब्रंट व्हिलेज कॅम्पेनचा भाग बनून तुम्ही सीमावर्ती गावांमध्ये एक अनोखा अनुभव घेऊ शकता. तुम्ही तिथल्या सांस्कृतिक आणि क्रीडा उपक्रमांचा नक्कीच भाग बनू शकता. त्याच वेळी, आंबेडकर जयंतीनिमित्त निघणाऱ्या मोर्चात सहभागी होऊन तुम्ही संविधानाच्या मूल्यांबद्दल जागरूकता देखील पसरवू शकता. ४. खेलो इंडिया पॅरा गेम्समध्ये ऐतिहासिक कामगिरी – खेलो इंडिया पॅरा गेम्समध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंचे त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल अभिनंदन. हरियाणा, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील खेळाडूंनी अनुक्रमे पहिले, दुसरे आणि तिसरे स्थान पटकावले. या स्पर्धेत दिव्यांग खेळाडूंनी १८ राष्ट्रीय विक्रम केले, त्यापैकी १२ विक्रम महिला खेळाडूंच्या नावावर होते. सुवर्णपदक विजेता कुस्तीपटू जॉबी मॅथ्यूने पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यांचा संघर्ष आणि दृढनिश्चय शेअर केला. ५. देशवासियांना पाणी वाचवण्याचे आवाहन - पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, उन्हाळा सुरू होताच शहरे आणि गावांमध्ये पाणी वाचवण्याची तयारी तीव्र झाली आहे. देशभरात कृत्रिम तलाव, चेक डॅम, बोअरवेल रिचार्ज आणि सामुदायिक सोकपिट बांधले जात आहेत. गेल्या ७-८ वर्षांत टाक्या, तलाव आणि इतर जल पुनर्भरण संरचनांद्वारे ११ अब्ज घनमीटरपेक्षा जास्त पाणी वाचवण्यात आले आहे. हा आकडा भाक्रा नांगल धरणाच्या गोविंद सागर तलावाच्या पाणी क्षमतेपेक्षा (९-१० अब्ज घनमीटर) जास्त आहे. ६. कापड कचरा: एक गंभीर आव्हान – पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कापड कचरा ही संपूर्ण जगासाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. संशोधनानुसार, कापडाच्या कचऱ्यापैकी फक्त १% पेक्षा कमी कचरा नवीन कपड्यांमध्ये पुनर्वापर केला जातो. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कापड कचरा उत्पादक देश आहे. परंतु, अनेक स्टार्टअप्स आणि संस्था या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काम करत आहेत. ते जुने कपडे पुनर्वापर करून गरजूंना देत आहेत आणि शाश्वत फॅशनला प्रोत्साहन देत आहेत. ७. जगभरात योग आणि आयुर्वेदाची वाढती लोकप्रियता - पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जगभरात योग आणि पारंपारिक औषधांमध्ये रस वाढत आहे. मोठ्या संख्येने तरुण ते निरोगीपणाचे एक उत्कृष्ट माध्यम मानून स्वीकारत आहेत. 'सोमोस इंडिया', ज्याचा स्पॅनिशमध्ये अर्थ आपण भारत आहोत असा होतो, गेल्या दशकापासून योग आणि आयुर्वेदाचा प्रचार करत आहे. या पथकाचे लक्ष केवळ उपचारांपुरते मर्यादित नाही तर ते शैक्षणिक कार्यक्रमांवरही भर देत आहेत.
आज चैत्र नवरात्रीचा पहिला दिवस आहे. नवरात्रीमध्ये, नऊ दिवसांपैकी प्रत्येक दिवस देवी दुर्गेच्या वेगवेगळ्या रूपांना समर्पित असतो, पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. देशभरातील मंदिरांमधील फोटो पाहा : जम्मू - काश्मीर, वैष्णोदेवी मंदिराचे दृश्य - रायपूर, छत्तीसगड, महामाया देवी मंदिर – दिल्ली, झंडेवालान मंदिर - गुवाहाटी, कामाख्या मंदिर - मुंबई, श्री मुंबादेवी मंदिर प्रयागराज, माता ललिता देवी शक्तीपीठ -
देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये तापमान वाढू लागले आहे. वाढत्या तापमानामुळे जलाशयांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे, परंतु चांगली गोष्ट म्हणजे देशातील १६१ प्रमुख जलाशयांमध्ये ४२% पाणी अजूनही आहे. तथापि, हे देखील एका आठवड्यात ३% ने कमी झाले आहे. या जलाशयांची एकूण साठवण क्षमता २५७.८१२ अब्ज घनमीटर (बीसीएम) आहे. सध्या त्यामध्ये १८२.८५२ अब्ज घनमीटर (बीसीएम) पाणी आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत, पाण्याची पातळी ७०.७४% होती आणि ती १० वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ७७.३२% जास्त होती. या वर्षी एकूण साठवणूक ११६% नोंदवली गेली आहे, जी २०२४ पेक्षा ११५% जास्त आहे. फक्त दोन जलाशय पूर्णपणे भरले आहेत, ६० मध्ये ४०% पेक्षा कमी पाणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७% ते ८% कमी पाणी देशाच्या अनेक भागात पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जलाशयांमधील पाण्याची पातळी ७% ते ८% ने कमी झाली आहे. २६ जलाशयांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जलाशयांमध्ये १८% कमी पाणीसाठा आहे.
चालू आर्थिक वर्षात दिल्ली सरकारने दारूवरील करातून ५,०६८.९२ कोटी रुपये कमावले आहेत, तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधून फक्त २०९.९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. भाजप आमदार अभय वर्मा यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२३-२४ मध्ये दिल्लीत २१.२७ कोटी लिटर दारू विकली गेली, म्हणजेच दररोज सुमारे ५.८२ लाख लिटर. २०२२-२३ मध्ये हा आकडा २५.८४ कोटी लिटर होता. आप सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवीन दारू धोरण लागू केले होते, ज्यामध्ये दारूची विक्री फक्त खाजगी दुकानांपुरती मर्यादित होती. परंतु सप्टेंबर २०२२ मध्ये जुने धोरण पुन्हा लागू केल्यानंतर, सरकारी दारूची दुकाने पुन्हा सुरू झाली. दिल्ली विधानसभेत दारू धोरणावरील पहिला कॅग अहवाल सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली दारू धोरणावरील पहिला कॅग अहवाल सभागृहात सादर केला होता. अहवालात असे उघड झाले होते की आपच्या चुकीच्या दारू धोरणामुळे २००२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यानुसार, दारू धोरणातील काही घाऊक विक्रेते आणि उत्पादकांमधील 'विशेष व्यवस्थे'मुळे मक्तेदारी आणि ब्रँड प्रमोशनचा धोका निर्माण झाला. दिल्ली दारू धोरण घोटाळा काय आहे? दिल्ली दारू धोरण घोटाळा हा २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारच्या नवीन दारू धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचाराचा खटला आहे. तपास संस्थांनुसार (सीबीआय आणि ईडी) आप नेत्यांनी परवाने देताना नियम मोडले, काही कंपन्यांना फायदा झाला आणि सुमारे १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले. या प्रकरणात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि अरविंद केजरीवाल यांसारख्या आप नेत्यांना अटक करण्यात आली होती, सध्या ते सर्व जामिनावर बाहेर आहेत. 'आप' याला भाजपचे षड्यंत्र म्हणते. वादानंतर, पॉलिसी रद्द करण्यात आली आणि खटला अजूनही न्यायालयात आहे.
नोएडामधील एक आलिशान बंगला... आत एक स्टुडिओ, जिथे मॉडेल्सचे नग्न व्हिडिओ शूट केले जात होते. २८ मार्च रोजी ईडीच्या पथकाने सेक्टर-१०५ मधील बंगल्यावर छापा टाकला, तेव्हा एक ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रॅकेट उघडकीस आले. चौकशीदरम्यान, हे पती-पत्नी सोशल मीडियावर जाहिराती देऊन मॉडेल्सची भरती करत असल्याचे उघड झाले. मग ते त्यांचे अश्लील व्हिडिओ लाईव्ह कॅमेऱ्यावर शूट करायचे आणि ते परदेशी पॉर्न वेबसाइटवर अपलोड करायचे. या बदल्यात त्याला मोठी रक्कम मिळाली. त्यापैकी सुमारे २५ टक्के मॉडेल्सना देण्यात आले. पती-पत्नीने ५०० हून अधिक मॉडेल्सना कामावर ठेवून सुमारे २२ कोटी रुपये कमावले आहेत. आता संपूर्ण प्रकरण वाचा... अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २२ कोटी रुपयांचा परदेशी निधी शोधून काढला होता. हे जाणून घेण्यासाठी तपास यंत्रणा बंगल्यापर्यंत पोहोचली होती. हा बंगला उज्ज्वल किशोर यांचा आहे. त्यांनी ५ वर्षांपूर्वी त्यांची पत्नी नीलू श्रीवास्तव यांच्यासोबत 'सब-डिजी व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची कंपनी स्थापन केली होती. कंपनीचे संचालक उज्ज्वल आहेत. पती-पत्नी व्यवसायाच्या नावाखाली घरातून एक प्रौढ वेबकॅम स्टुडिओ चालवत होते. जेव्हा पथकाने छापा टाकला, तेव्हा काही मॉडेल्स तिथे व्हिडिओ शूट करताना आढळल्या. तपास यंत्रणेने त्याची चौकशी केली तेव्हा एका ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. फ्लॅटच्या वरच्या भागात बांधलेला हाय-टेक स्टुडिओईडीच्या छाप्यादरम्यान, बंगल्याच्या वरच्या भागात एक व्यावसायिक वेबकॅम स्टुडिओ आढळून आला. स्टुडिओमध्ये एक हाय-टेक सेटअप बसवण्यात आला होता, जिथून ऑनलाइन कंटेंट परदेशी साइट्सवर पाठवला जात असे. उज्ज्वल किशोर यांनी ईडीला सांगितले की, त्यांनी सायप्रसस्थित 'टेक्नियस लिमिटेड' या कंपनीसोबत करार केला होता. टेक्नियस लिमिटेड 'xHamster' आणि 'Stripchat' सारख्या पॉर्न वेबसाइट चालवते. हे जोडपे नोएडामध्ये देसी पॉर्न बनवून परदेशी वेबसाइट्सना पाठवत असे. त्या बदल्यात त्याच्या खात्यात मोठी रक्कम पाठवण्यात आली. ग्राहकांचे पैसे पूर्वी क्रिप्टो करन्सीद्वारे टेक्निअस लिमिटेडकडे जात असत. यानंतर ते उज्ज्वलला पाठवण्यात आले. बाजार संशोधन आणि जनमत चाचण्यांसाठीच्या निधीबद्दल सरकारला सांगितले.उज्ज्वल यांच्या कंपनी सब-डिजीच्या खात्यात परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसे सतत येत होते. कंपनीने सरकारला सांगितले की ती जाहिरात, बाजार संशोधन आणि जनमत सर्वेक्षण यासारख्या व्यवसायांमध्ये सहभागी आहे. जेव्हा ईडीने फेमा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय घेऊन प्रकरणाची चौकशी सुरू केली, तेव्हा संपूर्ण खेळ उघडकीस आला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सब-डिजी कंपनी आणि तिच्या संचालकांच्या खात्यात परदेशातून १५.६६ कोटी रुपये येत असल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय, नेदरलँड्समध्ये एक खाते देखील आढळून आले आहे, ज्यामध्ये ७ कोटी रुपये पाठवण्यात आले होते. ही रक्कम आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डद्वारे भारतात रोखीने काढली गेली आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत २२ कोटींपेक्षा जास्त कमाई झाल्याचे समोर आले आहे. घरातील एका खोलीतून ८ लाख रुपये रोखही जप्त करण्यात आले आहेत. मुलींना १ ते २ लाख रुपयांचे आमिष दाखवले जाते.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उज्ज्वलने फेसबुकवर chepto.com नावाचे पेज तयार केले होते. ज्यामध्ये मॉडेलिंगच्या ऑफर दिल्या जात होत्या आणि मुलींना मोठ्या पगाराचे आमिष दाखवून कामावर ठेवले जात होते. दिल्ली-एनसीआरमधील अनेक मुलींनी या पेजद्वारे त्याच्याशी संपर्क साधला होता. जेव्हा ती ऑडिशनसाठी नोएडा येथील फ्लॅटवर पोहोचायची, तेव्हा आरोपीची पत्नी तिला या पॉर्न रॅकेटचा भाग बनण्याची ऑफर द्यायची. दरमहा १ ते २ लाख रुपये कमवण्याचे आमिष दाखवून मुलींना आकर्षित करण्यात आले. या रॅकेटद्वारे ५०० हून अधिक मुलींना कामावर ठेवण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. ते मुलींना पैशानुसार काम देत असत.ईडीच्या मते, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी दरम्यान मुलींना वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करावी लागत होती. म्हणजे, मुलींनी ग्राहकाने पाठवलेल्या पैशानुसार वागावे. जसे... यासाठी ग्राहकांकडून वेगवेगळी रक्कम आकारली जात होती. या कमाईतील ७५% पती-पत्नीला जायचे, तर २५ टक्के मुलींना जायचे. चौकशीदरम्यान, मुख्य आरोपी यापूर्वी रशियामध्ये अशाच प्रकारच्या सिंडिकेटचा भाग असल्याचे उघड झाले. नंतर तो भारतात आला आणि त्याने त्याच्या पत्नीसोबत हे पोर्नोग्राफी रॅकेट सुरू केले. या प्रकरणात ईडी लवकरच आणखी अटक करू शकते. नोएडा पोलिस लवकरच या प्रकरणाची चौकशी करतील. सध्या ईडीने कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. ईडीने या जोडप्याविरुद्ध परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत कारवाई केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, देशातील नद्यांची स्थिती पाहून काळजी वाटते. ते घाणीने भरलेले आहेत. जेव्हा मी या नद्यांच्या काठाकडे पाहतो, तेव्हा मला जुन्या गोष्टी आठवतात. हे पाणी एकेकाळी खूप जिवंत आणि शुद्ध होते. आपण त्यांचा अभिमान वाचवू शकत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले- दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी दररोज वाढत आहे. आपल्या सर्वांचा असा विश्वास आहे की आपल्या मुलांना अशा वातावरणात वाढणे अस्वीकार्य आहे, जिथे त्यांना बाहेर खेळण्यासाठी देखील मास्क घालावे लागतात आणि लहान वयातच श्वसनाच्या आजारांची काळजी करावी लागते. शनिवारी, न्यायमूर्ती नाथ दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद - २०२५ च्या उद्घाटन समारंभात पोहोचले. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या राष्ट्रपती द्रौपदी होत्या. या कार्यक्रमाला देशाचे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी देखील उपस्थित होते. न्यायमूर्ती नाथ यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे... ॲटर्नी जनरल म्हणाले - पर्यावरणीय कायद्यांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले देशाचे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले - पर्यावरण कायद्यांच्या चौकटीची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. नागरिकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पारंपारिक संरचनांचा अभाव आहे. यावर चर्चा करावी लागेल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ATM मधून पैसे काढण्यावरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर शनिवारी (२९ मार्च) काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आरोप केला की मोदी सरकारने बँकांना कलेक्शन एजंट बनवले आहे. खरगे म्हणाले की, सरकार सामान्य नागरिकांचे पैसे लुटत आहे. २०१८ ते २०२४ दरम्यान बचत खाती आणि जनधन खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल सरकारने जनतेकडून सुमारे ४३,५०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. खरगे यांनी बँकिंग शुल्काची एक मोठी यादी शेअर केली खरगे यांनी बँकांच्या विविध प्रकारच्या शुल्कांची यादी सोशल मीडियावर शेअर केली. ते पुढे म्हणाले की, मोदी सरकार या शुल्कातून होणाऱ्या वसुलीचा डेटा संसदेतही शेअर करत नाही. मोदी सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, वेदनादायक महागाई + बेलगाम लूट = वसुलीसाठी भाजपचा मंत्र. १ मे पासून एका एटीएम व्यवहारासाठी २ रुपये अतिरिक्त आकारले जातील. आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार, १ मे पासून, जर ग्राहकांना मासिक मोफत व्यवहार मर्यादा ओलांडली, तर त्यांना प्रत्येक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागतील. याचा अर्थ असा की जे ग्राहक आर्थिक व्यवहारांसाठी एटीएमवर अवलंबून असतात, त्यांनी त्यांच्या मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्यास त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. आता ATM मधून पैसे काढण्यासाठी १९ रुपये द्यावे लागतील. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, १ मे पासून, ग्राहकांना मोफत मर्यादा संपल्यानंतर एटीएममधून होणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त २ रुपये द्यावे लागतील. या शुल्क वाढीमुळे, आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर १९ रुपये शुल्क भरावे लागेल, जे पूर्वी १७ रुपये होते. एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला. व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्सच्या विनंतीनंतर आरबीआयने हे शुल्क सुधारण्याचा निर्णय घेतला. एटीएम ऑपरेटर्सनी असा युक्तिवाद केला होता की, वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. एटीएम शुल्कात झालेली वाढ देशभरात लागू होईल. लहान बँकांच्या ग्राहकांना याचा जास्त फटका बसू शकतो. राहुल म्हणाले- मोदी सरकारने अब्जाधीश मित्रांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली आणि म्हटले की मोदी सरकारने त्यांच्या अब्जाधीश मित्रांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्र संकटात सापडले आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, संसदेत आयसीआयसीआय बँकेच्या ७८२ माजी कर्मचाऱ्यांसोबतच्या भेटीदरम्यान त्यांना बँकिंग क्षेत्रात होत असलेल्या शोषणाबद्दल माहिती मिळाली. जर कोणताही बँक कर्मचारी बेकायदेशीर कर्ज देण्याचे प्रकरण उघड करतो तर त्याला त्रास दिला जातो. राहुल म्हणाले की, अनेकदा जे कर्मचारी माहिती उघड करतात त्यांची जबरदस्तीने बदली केली जाते आणि कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नोकरीवरून काढून टाकले जाते. त्यांनी अशा दोन घटनांचा उल्लेख केला ज्यात कर्मचाऱ्यांनी दबावामुळे आत्महत्या देखील केली.
प्रयागराजमध्ये हवाई दलाचे प्रमुख अभियंता एसएन मिश्रा (५०) यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. ते घरी झोपले होते. पहाटे ३ वाजता हल्लेखोरांनी खिडकी ठोठावून अधिकाऱ्याला जागे केले. त्याने खिडकी उघडताच. हल्लेखोरांनी त्याच्या छातीत गोळी झाडली. आवाज ऐकून कुटुंबातील सदस्य दुसऱ्या खोलीतून धावत आले. तोपर्यंत हल्लेखोर पळून गेले होते. त्याला ताबडतोब लष्करी रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच हवाई दल आणि पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. फॉरेन्सिक टीमने खोलीची तपासणी केली. आजूबाजूच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे. ही संपूर्ण घटना उच्च सुरक्षा असलेल्या बामरौली परिसरात सेंट्रल एअर कमांड कॅम्पसमध्ये बांधलेल्या कॉलनीत घडली. मुख्य अभियंत्याचे निवासस्थान कॅम्पसच्या उत्तर विभागात आहे. सध्या, आजूबाजूचा परिसर सील करण्यात आला आहे. मीडिया प्रतिनिधींसह कोणालाही आत जाण्याची परवानगी नाही. घटनेच्या वेळी पत्नी, मुलगा आणि मोलकरीण घरात होते.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल एअर कमांडच्या नॉर्थ झोनचे प्रभारी एसएन मिश्रा हे बिहारच्या सासाराम जिल्ह्यातील रहिवासी होते. त्यांची बदली फक्त २ वर्षांपूर्वी प्रयागराजला झाली. ते त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुलांसह येथे राहत होते. त्यांनी त्यांच्या सेवेची २२ वर्षे पूर्ण केली होती. घटनेच्या वेळी पत्नी प्रीती मिश्रा, मुलगा आणि मोलकरीण घरात होते. मुलगा दहावीत शिकत आहे, तर मुलगी लखनऊमधून एमबीबीएस करत आहे. डीआयजी म्हणाले- हल्लेखोर गेटमधून आले नव्हतेप्रयागराजचे डीआयजी अजय पाल शर्मा म्हणाले की, हल्लेखोर गेटमधून येताना दिसले नाहीत. त्यांनी सीमाभिंत ओलांडून हा गुन्हा केल्याचा संशय आहे. तथापि, पोलिस सूत्रांचे म्हणणे आहे की सीसीटीव्हीमध्ये कोणताही बाहेरील व्यक्ती कॅम्पसमध्ये प्रवेश करताना दिसला नाही. डीसीपी अभिषेक भारती म्हणाले- फॉरेन्सिक टीमला अनेक पुरावे सापडले आहेत. घटनास्थळाभोवती अनेक सीसीटीव्ही फुटेज सापडले आहेत. आम्ही त्याची चौकशी करत आहोत. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक संशयास्पद व्यक्ती दिसल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. पोलिस त्याची चौकशी करत आहेत. पोलिस आणि हवाई दल ३ बाजूंनी तपास करत आहेत हत्येचा आणि ऑफिसचा काही संबंध आहे का?एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने विचारले की या हत्येचा कार्यालयाशी काही संबंध आहे का? हवाई दल याची चौकशी करत आहे. कारण, एसएन मिश्रा हे संयुक्त सचिव दर्जाचे अधिकारी होते. म्हणजेच, त्यांनी हवाई दलात एक महत्त्वाचे पद भूषवले. पोस्टमॉर्टेम करण्यापूर्वी एक्स-रे करण्यात आला होता.हवाई दलाच्या प्रमुख अभियंत्याच्या हत्येनंतर, मृतदेह शवविच्छेदन करण्यापूर्वी मोतीलाल नेहरू रुग्णालयात नेण्यात आला. तिथे एक्स-रे काढण्यात आला. यानंतर पोस्टमॉर्टेम होईल.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UKSSSC) सहाय्यक लेखापाल पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट sssc.uk.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता:४००० की डिप्रेशनसह अकाउंटन्सी, हिंदी टायपिंगमध्ये बी.कॉम, बीबीए, पीजी पदवी. वयोमर्यादा: निवड प्रक्रिया: शुल्क: पगार:दरमहा ₹२९,२०० - ₹९२,३०० अर्ज कसा करावा: अधिकृत सूचना लिंक ऑनलाइन अर्ज लिंक आयएचएम भोपाळमध्ये पदवीधर ते पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी रिक्त जागा आहेत; वयोमर्यादा ४० वर्षे, पगार १ लाख ४२ हजारांपर्यंत इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट भोपाळ (IHM भोपाळ) येथे व्याख्याता आणि इतर पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीची जाहिरात २२ ते २८ मार्च २०२५ च्या एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये प्रकाशित झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ६ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये १५००० पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज आजपासून सुरू, वयोमर्यादा ४० वर्षे, परीक्षेशिवाय निवड बिहारमध्ये १५००० होमगार्ड पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी अर्ज आजपासून म्हणजेच २७ मार्चपासून सुरू होत आहेत. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट onlinebhg.bihar.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १६ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारी नोकरी:आसाममध्ये 4500 शिक्षक पदांसाठी भरती; शेवटची तारीख 31 मार्च, परीक्षेशिवाय निवड
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय (DEE) आसामने विज्ञान आणि हिंदी शिक्षकांव्यतिरिक्त कनिष्ठ प्राथमिक (LP) शाळांमध्ये सहाय्यक शिक्षक आणि उच्च प्राथमिक (UP) शाळांमध्ये सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट dee.assam.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक पात्रता: उमेदवारांनी आसाम टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा: १८ - ४० वर्षे निवड प्रक्रिया: गुणवत्तेच्या आधारावर पगार: दरमहा १४००० ते ७०००० रुपये अर्ज कसा करावा: ऑनलाइन अर्ज लिंक अधिकृत सूचना लिंक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात बारावी उत्तीर्ण डॉक्टरांची भरती; वयोमर्यादा ४३ वर्षे, ७० हजारांपर्यंत पगार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र मध्ये ९४ पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार nrhm.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ४ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती; अर्ज आजपासून सुरू, वयोमर्यादा ४० वर्षे राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळाने राजस्थान राज्य परिवहनमध्ये ५०० कंडक्टर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.
कर्नाटकातील बेळगाव येथील एका वृद्ध जोडप्याने डिजिटल अटकेत ५० लाख रुपयांची सायबर फसवणूक झाल्यानंतर आत्महत्या केली. ८३ वर्षीय दियांगो नाझरेथ यांनी गळा चिरून आत्महत्या केली तर त्यांची पत्नी प्लेव्याना नाझरेथ (७९) यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फसवणूक करणाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉलवर वृद्ध जोडप्याशी संपर्क साधला आणि स्वतःची ओळख दिल्ली गुन्हे शाखेचे अधिकारी म्हणून करून दिली. त्यांनी जोडप्याला खोट्या फौजदारी प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली आणि डिजिटल अटकेद्वारे त्यांची ५० लाख रुपयांची फसवणूक केली. बेळगावचे एसपी भीमाशंकर गुलेद म्हणाले की, पोलिस बँक खाती तपासत आहेत आणि फसवणूक करणाऱ्यांनी किती रक्कम खंडणीसाठी वसूल केली आहे याची माहिती घेतली जात आहे. ही एक गंभीर बाब आहे आणि त्याची चौकशी केली जात आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? फसवणूक करणाऱ्यांनी वृद्ध जोडप्याला फोन करून स्वतःची ओळख दिल्लीच्या दूरसंचार विभाग आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी म्हणून करून दिली. त्यांनी दावा केला की त्यांच्या नावाने बनावट सिम कार्ड जारी करण्यात आले आहे, जे बेकायदेशीर कामांसाठी वापरले जात आहे. प्रथम, सुमित बिर्रा नावाच्या एका फसव्या व्यक्तीने दूरसंचार विभागाचा अधिकारी असल्याचे सांगून पीडितांना धमकी दिली आणि नंतर तो कॉल अनिल यादव नावाच्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केला, ज्याने स्वतःची ओळख गुन्हे शाखेचा अधिकारी म्हणून करून दिली. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली आणि वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल पद्धतीने अटक केली आणि त्याची मालमत्ता आणि आर्थिक माहिती मागितली. भीती आणि दहशतीमुळे, दियांगोने फसवणूक करणाऱ्यांना ५० लाख रुपये ट्रान्सफर केले. यानंतरही धमक्या येत राहिल्या आणि आणखी पैशांची मागणी करण्यात आली. आत्महत्येपूर्वी सुसाईड नोट लिहिली सततच्या धमक्या आणि फसवणुकीमुळे हे वृद्ध जोडपे मानसिकदृष्ट्या खचले आणि त्यांनी घरी आत्महत्या केली. घटनास्थळावरून एक सुसाईड नोट सापडली आहे, ज्यामध्ये त्याने फसवणुकीची सर्व माहिती दिली आहे. सुरुवातीला पोलिसांना हत्येचा संशय होता, परंतु जेव्हा जोडप्याची सुसाईड नोट आणि मोबाईल फोन रेकॉर्ड तपासले गेले तेव्हा सायबर फसवणुकीचा एक प्रकार उघडकीस आला. या जोडप्याला मुले किंवा जवळचे नातेवाईक नाहीत हे वृद्ध जोडपे महाराष्ट्र सचिवालयात काम करत होते आणि निवृत्त जीवन जगत होते. त्यांना मुले किंवा जवळचे नातेवाईक नव्हते. भीती आणि लाजिरवाण्या स्वभावामुळे ते त्यांची समस्या कोणालाही सांगू शकत नव्हते.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. २७ मार्च रोजी विजयवाडा येथे राज्य सरकारच्या इफ्तार पार्टीत बोलताना नायडू म्हणाले की, तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) नेहमीच मुस्लिमांना न्याय दिला आहे, आम्ही वंचित मुस्लिम कुटुंबांच्या उन्नतीसाठी वचनबद्ध आहोत. मुस्लिमांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाच्या प्रयत्नांवरही मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला आणि अर्थसंकल्पीय वाटप आणि कल्याणकारी उपक्रमांवर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक समुदायांच्या उन्नतीसाठी ५,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दुसरीकडे, दिल्ली आणि बिहारनंतर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आज आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध निषेध करणार आहे. नायडू म्हणाले- आम्ही वक्फ बोर्डाची पुनर्रचना केली सरकारी आदेश ४३ भोवतीच्या वादावर नायडू म्हणाले की, जेव्हा जीओ ४३ लागू करण्यात आला तेव्हा अनावश्यक वाद निर्माण झाला. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे कामकाज ठप्प झाले. आमच्या सरकारने पदभार स्वीकारताच, आम्ही वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण सुनिश्चित करून आदेश रद्द केला आणि मंडळाची पुनर्रचना केली. चंद्राबाबू नायडू यांनी मुस्लिम धार्मिक नेत्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली आणि सांगितले की, आता इमामांना दरमहा १०,००० रुपये आणि मौलानांना ५,००० रुपये मानधन दिले जाईल. विरोधक म्हणाले- नायडू दुहेरी खेळ खेळत आहेत वायएसआरसीपी नेते शेख आसिफ यांनी चंद्राबाबू नायडूंवर 'डबल गेम' खेळत असल्याचा आरोप केला. शेख आसिफ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर आंध्र प्रदेशातील वक्फ मालमत्तांना संरक्षण देण्याबाबत बोलताना, जे मुस्लिमांबद्दल दुटप्पीपणा दर्शवते. ओवेसी म्हणाले- मुस्लिम नायडू-नितीश यांना माफ करणार नाहीत एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, ते मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान आणि राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते जयंत चौधरी यांना कधीही माफ करणार नाहीत. ओवैसी म्हणाले की, मुस्लिम त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत कारण ते भाजपला शरियतवर हल्ला करू देत आहेत. जर या चार नेत्यांना हवे असेल तर ते हे विधेयक थांबवू शकतात, परंतु ते भाजपला आमच्या मशिदी आणि वक्फ नष्ट करण्याची परवानगी देत आहेत. वक्फ विधेयकावरून बिहार आणि आंध्र प्रदेशचे राजकारण नायडू यांनी ९ मार्च २०२४ रोजी भाजपसोबत युती केली होती. त्यानुसार, भाजपला राज्यातील २५ पैकी सहा लोकसभेच्या जागा आणि १७५ पैकी १० विधानसभेच्या जागा देण्यात आल्या. यानंतर, आंध्र प्रदेशातील मुस्लिम गटांनी सोशल मीडियावर एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये समुदायातील मतदारांना आगामी निवडणुकीत टीडीपीला मतदान करू नका असा इशारा देण्यात आला आहे. मुस्लिम गटांचा असा विश्वास होता की भाजप देशात धर्माच्या नावाखाली लोकांमध्ये फूट पाडत आहे. जर वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा मिळाला तर, सुमारे ७% लोकसंख्या असलेला मुस्लिम समुदाय टीडीपीपासून वेगळा होईल. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आहे. आंध्र प्रदेशातही एनडीए गटाचे चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री आहेत. केंद्र सरकार दोन्ही पक्षांच्या बळावर चालत आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एनडीएमधून बाहेर पडले तर भाजप सरकार अल्पमतात येईल. केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी २७२ संख्याबळ आवश्यक आहे. सध्या एनडीएकडे २९२ खासदार आहेत. म्हणजे बहुमतापेक्षा २० जास्त. नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे १२ खासदार आहेत आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीचे १६ खासदार आहेत. एकूण खासदारांची संख्या २८ आहे. म्हणजे जर दोघांनीही पाठिंबा काढून घेतला तर केंद्र सरकारला बहुमतासाठी ८ खासदारांची कमतरता भासेल. अशा परिस्थितीत सरकार अल्पमतात येईल. तामिळनाडूमध्ये वक्फ विधेयकाविरुद्ध ठराव मंजूर तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने २७ मार्च रोजी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध विधानसभेत ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आणि म्हणाले - हे विधेयक मुस्लिमांचे अधिकार काढून टाकेल. आमची मागणी अशी आहे की केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे. स्टॅलिन म्हणाले, 'केंद्र सरकार अशा योजना आणत आहे ज्या राज्याच्या हक्कांच्या, संस्कृतीच्या आणि परंपरेच्या विरोधात आहेत. वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमांच्या हक्कांचा नाश करत आहे. ते म्हणाले- दुरुस्तीमध्ये असे म्हटले आहे की दोन बिगर-मुस्लिम लोक वक्फचा भाग असले पाहिजेत. मुस्लिमांना भीती आहे की सरकार वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा हा एक मार्ग आहे आणि तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. देशभरात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची निदर्शने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) संघटनेने १७ मार्च रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध निदर्शने केली होती. २६ मार्च रोजी, मुस्लिम संघटनांनी पाटण्यामध्ये निदर्शने केली, या निदर्शनाला आरजेडी, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. राजद सुप्रीमो लालू यादव आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव हे देखील निषेधस्थळी पोहोचले.
भारतीय नौदलातील अग्निवीर भरती २०२५ अंतर्गत, ०२/२०२५, ०१/२०२६ आणि ०२/२०२६ बॅचसाठी एमआर (मॅट्रिक रिक्रूट) आणि एसएसआर (वरिष्ठ माध्यमिक रिक्रूट) पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया आजपासून म्हणजेच २९ मार्चपासून सुरू होत आहे. अविवाहित पुरुष आणि महिला उमेदवार www.joinindiannavy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. अर्जातील दुरुस्त्या १४ ते १६ एप्रिल २०२५ पर्यंत करता येतील. स्टेज-१ परीक्षा २५ मे २०२५ रोजी घेतली जाईल. शैक्षणिक पात्रता: अग्निवीर एसएसआर: अग्निवीर एमआर (शेफ, स्टीवर्ड, हायजिनिस्ट): वयोमर्यादा: पगार: अग्निवीर एसएसआर अग्निवीर एमआर निवड प्रक्रिया: आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज कसा करावा: ऑनलाइन अर्ज लिंक अग्निवीर एसएसआर भरतीची अधिकृत अधिसूचना अग्निवीर एमआर भरतीची अधिकृत अधिसूचना आयएचएम भोपाळमध्ये पदवीधर ते पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी रिक्त जागा आहेत; वयोमर्यादा ४० वर्षे, पगार १ लाख ४२ हजारांपर्यंत इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट भोपाळ (IHM भोपाळ) येथे व्याख्याता आणि इतर पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीची जाहिरात २२ ते २८ मार्च २०२५ च्या एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये प्रकाशित झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ६ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये १५००० पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज आजपासून सुरू, वयोमर्यादा ४० वर्षे, परीक्षेशिवाय निवड बिहारमध्ये १५००० होमगार्ड पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी अर्ज आजपासून म्हणजेच २७ मार्चपासून सुरू होत आहेत. उमेदवार अधिकृत वेबसाइट onlinebhg.bihar.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १६ एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे.
गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यातील गडवा गावात लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची वडिलोपार्जित जमिन फसवणूक करून हडप केल्याप्रकरणी तीन आरोपींना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. महेमदाबाद न्यायालयाचे न्यायाधीश विशाल त्रिवेदी यांच्या न्यायालयाने भूपेंद्रभाई देसाईभाई दाभी, देसाईभाई जेहाभाई दाभी आणि प्रतापभाई शकरभाई चौहान यांना २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. तथापि, खटल्यादरम्यान हिराभाई दाभी यांचे निधन झाले. खटला दाखल झाल्यानंतर जवळपास १३ वर्षांनी न्यायालयाचा निर्णय आला. आरोपींनी २००८ मध्ये महसूल नोंदींमध्ये छेडछाड करून नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो अयशस्वी झाला. गडवा गावात सरदार पटेल यांच्या नावावर असलेल्या ६ बिघा जमिनीचा खटला खेडा जिल्ह्यातील गडवा गावातील सुमारे ६ बिघा जमीन महसूल नोंदींमध्ये मालक-कब्जेदार गुजरात प्रांतीय समिती (गुप्रस) आणि देशाचे माजी गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावावर आहे. महसूल नोंदी १९३०-३१ ते २००४ पर्यंतच्या होत्या आणि नोंदी बरोबर होत्या. २००४ मध्ये कागदपत्रांचे संगणकीकरण करताना, रहिवाशाचे नाव 'प्रधान वल्लभभाई झावरभाई पटेल, गुप्रसचे प्रमुख' वरून फक्त 'वल्लभभाई झावरभाई' असे बदलण्यात आले आणि 'गुप्रसचे प्रधान' हे शब्द काढून टाकण्यात आले. येथून पुढे फसवणूक करणारे सक्रिय झाले. कठलालमधील अरल गावातील रहिवासी भूपेंद्र दाभी यांनी २००४-०५ मध्ये त्याच गावातील हिराभाई कलाभाई दाभी यांना वल्लभभाई झावरभाई अशी बनावट ओळख दाखवून त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा काढला. संपूर्ण प्रकरण १९३५ पासून, खेडा जिल्ह्यातील गडवा गावातील ही जमीन श्री गुजरात प्रांत समितीचे प्रमुख वल्लभभाई झावरभाई पटेल यांच्या नावावर होती. १९५१ ते २००९-१० पर्यंतच्या नोंदींमध्ये, त्याचे मालक वल्लभभाई पटेल असल्याचे म्हटले गेले होते. २०१० मध्ये, सरकारी नोंदींचे संगणकीकरण करताना, वल्लभभाई पटेल यांच्या नावातून 'श्री गुजरात प्रांत समिती प्रमुख' हे शब्द काढून टाकण्यात आले. याचा फायदा घेत, फसवणूक करणाऱ्यांनी बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला. चौकशीदरम्यान हा घोटाळा उघडकीस आला.
छत्तीसगडमधील सुकमा आणि दंतेवाडा जिल्ह्यांच्या सीमेवर शनिवारी सकाळपासून पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. यामध्ये १०-१५ नक्षलवादी मारले गेल्याचे वृत्त आहे. डीआरजी आणि सीआरपीएफ जवानांनी नक्षलवाद्यांना घेरले आहे. हे प्रकरण केरळपाल पोलिस स्टेशन परिसरातील आहे. याआधी २५ मार्च रोजी सुरक्षा दलांनी ३ नक्षलवाद्यांना ठार मारले होते, ज्यात नक्षलवादी सुधीर उर्फ सुधाकरचाही समावेश होता, ज्याच्या डोक्यावर २५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. बस्तर रेंजमध्ये, २०२५ मध्ये सैनिकांनी १०० नक्षलवाद्यांना एका चकमकीत ठार केले आहे. २० मार्च: राज्यात दोन चकमकी, ३० नक्षलवादी ठार छत्तीसगडच्या बस्तर विभागात २० मार्च रोजी दोन मोठ्या चकमकी घडल्या. यामध्ये ३० नक्षलवादी मारले गेले. पहिली चकमक विजापूर-दंतेवाडा सीमेवर आणि दुसरी कांकेर-नारायणपूर सीमेवर झाली. बस्तरचे आयजी सुंदरराज पी. यांनी सांगितले की, बिजापूरमध्ये झालेल्या चकमकीत २६ नक्षलवादी मारले गेले. या चकमकीत एक डीआरजी (जिल्हा राखीव रक्षक) जवानही शहीद झाला. त्याचप्रमाणे कांकेर भागात झालेल्या चकमकीत चार नक्षलवादी ठार झाले. येथे, तिसरी नक्षली घटना नारायणपूर-दंतेवाडा सीमेवर घडली. येथील थुलथुली भागात झालेल्या आयईडी स्फोटात दोन सैनिक जखमी झाले. २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात येईल - शहांचा दावा यापूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्ट २०२४ आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये छत्तीसगडमधील रायपूर आणि जगदलपूरला भेट दिली होती. त्यांनी येथील विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली होती. या काळात त्यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून नक्षलवाद्यांना शस्त्रे समर्पण करण्याचा इशारा दिला होता. जर तुम्ही हिंसाचार केला तर आमचे सैनिक तुमच्याशी व्यवहार करतील. त्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याची अंतिम मुदतही दिली. शहा यांनी ही अंतिम मुदत दिल्यानंतर, बस्तरमधील नक्षलवाद्यांवर कारवाई तीव्र झाली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील राजबाग येथे २७ मार्चपासून सुरू असलेल्या चकमकीत आतापर्यंत २ दहशतवादी ठार झाले आहेत. याशिवाय चार सुरक्षा कर्मचारी शहीद आणि तीन जण जखमी झाले आहेत. यापूर्वी ३ दहशतवादी मारले गेल्याचे वृत्त होते, परंतु लष्कराने २ दहशतवाद्यांचा मृत्यू आणि त्यांचे मृतदेह सापडल्याची पुष्टी केली. काल झालेल्या गोळीबारात तारिक अहमद, जसवंत सिंह आणि बलविंदर सिंग जखमी झाले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हे जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) चे सैनिक आहेत. शुक्रवारी सकाळी शोध मोहीम सुरू झाली तेव्हा चौथ्या सैनिकाचा मृतदेह ड्रोनने पाहिला. चौथ्या सैनिकाचा मृतदेह काल रात्री उशिरा सापडला परंतु त्याची ओळख उघड झालेली नाही. प्रकाश कमी झाल्यानंतर शोध मोहीम थांबवण्यात आली. दहशतवाद्यांचा खात्मा होईपर्यंत ही कारवाई सुरूच राहील, असे डीजीपी नलिन प्रभात यांनी सांगितले. उद्यापर्यंत सर्व काही स्पष्ट होईल अशी आशा आहे. दुसरीकडे, डीएसपी धीरज सिंह आणि इतर सैनिकांवर उपचार सुरू आहेत. चकमकीत जखमी झालेल्या पोलिसांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जम्मू मेडिकल कॉलेजमध्ये पोहोचले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजबागच्या जखोले गावात सुमारे 9 दहशतवादी लपल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती. हे दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रॉक्सी संघटने पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंटशी संबंधित आहेत. दुसऱ्या दिवसाचे फोटो... पहिल्या दिवसाचे फोटो... २३ मार्चपासून दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, २३ मार्च रोजी हिरानगर सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाला सुरक्षा दलांनी घेरले होते, परंतु ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले. असे मानले जाते की हे तेच दहशतवादी आहेत जे सान्याल सोडून जखोले गावाजवळ दिसले होते. हे गाव हिरानगर सेक्टरपासून सुमारे ३० किमी अंतरावर आहे. सुरक्षा दलांना माहिती मिळताच त्यांनी परिसराला वेढा घातला, त्यानंतर चकमक सुरू झाली. यादरम्यान, दोन लष्करी जवानही जखमी झाले, ज्यांना लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दहशतवाद्यांनी एका कुटुंबाला ओलीस ठेवले, पण ते पळून गेले २३ मार्च रोजी कठुआच्या हिरानगर सेक्टरमध्ये सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांच्या एका गटाला घेरले. त्या दिवशी दहशतवाद्यांनी एका मुलीला आणि तिच्या पालकांना पकडले होते. संधी मिळताच तिघेही दहशतवाद्यांच्या तावडीतून पळून गेले. यादरम्यान, मुलीला किरकोळ दुखापत झाली. तिनेच पोलिसांना दहशतवाद्यांच्या लपण्याची माहिती दिली होती. त्या महिलेने सांगितले होते की तिने पाच दहशतवादी पाहिले होते. सर्वांनी दाढी वाढवली होती आणि कमांडोचा गणवेश घातला होता. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या दहशतवादी घटना... १६ फेब्रुवारी: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर स्नायपर गोळीबार, एक भारतीय सैनिक जखमी १६ फेब्रुवारी रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर पूंछ सेक्टरमध्ये स्नायपर गोळीबार झाला ज्यामध्ये एक भारतीय सैनिक जखमी झाला. या घटनेनंतर काही काळ भारतीय आणि पाकिस्तानी सैनिकांमध्ये गोळीबार सुरू होता. १३ फेब्रुवारी: पाकिस्तानकडून गोळीबार झाल्याचे वृत्त, लष्कराने फेटाळले१३ फेब्रुवारी रोजी भारतीय सीमेवर पाकिस्तानकडून गोळीबार झाल्याचे वृत्त आले. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचा एक व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला ज्यामध्ये ते त्यांच्या सैनिकांना श्रद्धांजली वाहताना दिसत आहेत. काही वृत्तांनुसार ६ लोकांचा मृत्यू झाला. तथापि, भारतीय लष्कराने म्हटले होते की पाकिस्तान सीमेवर युद्धबंदी लागू आहे. ११ फेब्रुवारी: नियंत्रण रेषेजवळ आयईडी स्फोट, २ जवान शहीद, एक जखमी जम्मू जिल्ह्यातील अखनूर सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळील लालोली भागात आयईडी स्फोट झाला. यामध्ये दोन लष्करी जवान शहीद झाले. ११ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३:५० वाजता भट्टल परिसरात लष्कराचे जवान गस्तीवर असताना हा स्फोट झाला. लष्कराच्या सूत्रांनी दावा केला होता की शहीद जवानांची नावे कॅप्टन केएस बक्षी आणि मुकेश आहेत. ४ फेब्रुवारी: लष्कराने ७ पाकिस्तानी घुसखोरांना ठार केले भारतीय सैन्याने ७ पाकिस्तानी घुसखोरांना ठार मारले होते. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ फेब्रुवारीच्या रात्री पुंछ जिल्ह्यातील कृष्णा घाटीजवळ नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरीचा प्रयत्न झाला तेव्हा ही घटना घडली. भारतीय सैन्याच्या पुढच्या चौकीवर हल्ला करण्याची योजना असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. १९ जानेवारी: सोपोर चकमकीत एक जवान शहीद सोपोरमध्ये संध्याकाळी सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू झाली. यामध्ये एक सैनिक जखमी झाला. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. सुरक्षा दलांना संशयित दहशतवाद्यांबद्दल माहिती मिळाली होती. यानंतर, शोध मोहिमेदरम्यान दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. सुरक्षा दलांनी दोन दहशतवाद्यांना घेरले होते. एका पोलिस प्रवक्त्याने दैनिक भास्करला सांगितले होते की, सुरक्षा दलांना गुप्त माहितीवरून सोपोरमधील जालोर गुर्जरपती येथे दहशतवाद्यांचा एक अड्डा उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोहोचले होते. दहशतवाद्यांनी सोपोर पोलिसांसह केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) १७९ व्या बटालियनच्या २२ राष्ट्रीय रायफल्सवर गोळीबार केला तेव्हा चकमक सुरू झाली. १४ जानेवारी: नियंत्रण रेषेजवळ भूसुरुंग स्फोट, ६ सैनिक जखमी १४ जानेवारी रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील राजौरी येथे नियंत्रण रेषेजवळ भूसुरुंग स्फोटात गोरखा रायफल्सचे सहा जवान जखमी झाले. भवानी सेक्टरमधील मकरी भागात हा स्फोट झाला. खांबा किल्ल्याजवळ सैनिकांची एक तुकडी गस्त घालत होती. त्या दरम्यान, एका सैनिकाचे चुकून सैन्याने बसवलेल्या भूसुरुंगावर पाऊल पडले.
शनिवारी देशभरात हवामानात बदल होईल. दिल्ली, पंजाब, चंदीगड आणि राजस्थानसह वायव्य राज्यांमध्ये जोरदार वारे वाहतील. यामुळे तापमानात ३ अंशांनी घट होऊ शकते. शुक्रवारीही राजस्थानमध्ये थंड वारे वाहत असल्याने पारा ७ अंशांपर्यंत घसरला. दुसरीकडे, चार राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये छत्तीसगड, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी ओडिशातील झारसुगुडा हे देशातील सर्वात उष्ण ठिकाण होते. येथील तापमान ४२.२ होते. पुढील २ दिवस हवामान कसे राहील? २८ आणि २९ मार्च रोजी वायव्य भारतात काही ठिकाणी जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ३० किमी ते ४० किमी पर्यंत वाढू शकतो. २९ मार्च रोजी अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीममध्ये हलका पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटाची शक्यता आहे. ३१ मार्च ते १ एप्रिल दरम्यान केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, कर्नाटकमध्ये हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील हवामान स्थिती थंड वाऱ्यांमुळे राजस्थानमध्ये तापमान ७ अंशांनी घसरले उत्तर भारतातून वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे राजस्थानमधील शहरांमध्ये तापमान ७ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आले आहे. शुक्रवारी गंगानगर, सीकर येथे दिवसाचे कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. बारमेर, जैसलमेर, जोधपूर येथेही तापमानात २ ते ६ अंश सेल्सिअसने घट झाली, ज्यामुळे या शहरांमध्ये कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. १ एप्रिल रोजी मध्य प्रदेशात पावसाचा इशारा मध्य प्रदेशात एप्रिलची सुरुवात हलक्या पावसाने होऊ शकते. हवामान खात्याने १ एप्रिल रोजी भोपाळ, इंदूर, नर्मदापुरम आणि जबलपूर विभागातील १३ जिल्ह्यांमध्ये हवामानात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. हवामान खात्याच्या मते, पश्चिमी विक्षोभामुळे हे घडू शकते. सध्या ही प्रणाली अफगाणिस्तानवर सक्रिय आहे, जी पुढे जात आहे.
पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातील मोथाबाडी येथे झालेल्या जातीय हिंसाचारानंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, घरे, दुकाने आणि वाहनांमध्ये तोडफोड, लूटमार आणि हिंसाचाराच्या आरोपाखाली ३४ बदमाशांना अटक करण्यात आली आहे. हिंदूंची घरे आणि मंदिरे तोडफोड करण्यात आल्याचा भाजपचा दावा आहे. शुक्रवारी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना ३ एप्रिलपर्यंत हिंसाचारावरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्याने सावधगिरी बाळगून काम करावे. तसेच, हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत. वृत्तानुसार, २६ मार्च रोजी परिसरातील मशिदीसमोर मिरवणूक काढल्यानंतर जातीय तणाव सुरू झाला. याच्या निषेधार्थ, २७ मार्च रोजी एका गटाने निदर्शने केली. दरम्यान, जमावाने दुकाने, घरे आणि वाहनांवर हल्ला केला. पोलिसांच्या मते, सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. व्हिडिओ फुटेजमध्ये ओळखल्या गेलेल्यांना पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे, तर उर्वरितांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. मोथाबाडीतील निदर्शक जमाव कसा हिंसक झाला ही घटना २६ मार्च रोजी मोथाबाडी येथील एका मशिदीसमोरून मिरवणूक काढली जात असताना घडली. असा दावा केला जात आहे की लोक मिरवणुकीत धार्मिक घोषणा देत होते आणि त्यावेळी नमाज पठण केले जात होते. दुसऱ्या दिवशी, २७ मार्च रोजी, त्याच परिसरात लोकांची गर्दी जमली. त्या सर्वांच्या हातात धार्मिक ध्वज होते. गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेली. दुकाने आणि घरांची तोडफोड करण्यात आली, सामान लुटण्यात आले आणि वाहने जाळण्यात आली. गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. जिल्हा पोलिसांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे - आम्ही सर्व नागरिकांना शांतता राखण्याची आणि अफवांनी किंवा चुकीच्या माहितीने प्रभावित होऊ नये अशी विनंती करतो. गोंधळ निर्माण करण्याचा आणि अशांतता निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. अफवा पसरवणाऱ्या आणि सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल. मोथाबाडी येथील तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार सबिना यास्मिन यांनी एका खाजगी माध्यम संस्थेला सांगितले की, सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. प्रशासनाने शांतता समितीची बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये दोन्ही समुदायांचे लोक उपस्थित राहतील. आम्ही सर्वांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. आम्ही लोकांना सोशल मीडियावरील अफवांकडे लक्ष देऊ नका असे आवाहन केले आहे. भाजपचा दावा- हिंदू मंदिरे आणि घरांची तोडफोड करण्यात आली दरम्यान, भाजपने दावा केला की त्यांच्या पक्षाच्या शिष्टमंडळाला शुक्रवारी मोथाबारी परिसरात प्रवेश देऊ दिला गेला नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार म्हणाले की, बुधवारपासून मोथाबाडीमधील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. हिंदू मंदिरे आणि घरांची तोडफोड करण्यात आली. मी राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांच्याशी बोललो आहे आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यालयाशीही संपर्क साधला आहे. आता परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे दिसते, पण बंगालमध्ये अशा घटना वारंवार का घडत आहेत हा प्रश्न आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यपालांकडे सीएपीएफ तैनात करण्याची मागणी केली पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप आमदार सुवेंदू अधिकारी यांनी मोथाबाडी हिंसाचाराबद्दल राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांना पत्र लिहिले. सुवेंदू म्हणाले की, ममता सरकारमध्ये अराजकता आहे. म्हणून, राज्य सरकारला मोथाबारीत तात्काळ केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF) तैनात करण्याचे निर्देश द्यावेत.
सुप्रीम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक मानत काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढींविरुद्ध गुजरातेत दाखल एफआयआर रद्द केला. कोर्टाने म्हटले, “जरी मोठ्या संख्येने लोकांना कुणाचे विचार आवडत नसले तरी त्यांच्या विचार मांडण्याच्या अधिकाराचा सन्मान व संरक्षण व्हावे. ” न्या. अभय ओक व उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “७५ वर्षे जुनी लोकशाही इतकी कमजोर नाही की एखादी कविता किंवा कॉमेडीने समाजात शत्रुता किंवा द्वेष पसरेल. कोणतीही कला, स्टँडअप कॉमेडीमुळे द्वेष पसरू शकतो असे म्हणणेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पायदळी तुडवण्यासारखे आहे.” कोर्टाने म्हटले, ७५ वर्षांनंतरही पोलिसांना संविधानातील मूलभूत अधिकार कळले नाहीत किंवा त्यांची काळजी घेत नाहीत. ज्या कवितेवरून गुन्हा नोंदवला, ती वाचल्यास स्पष्ट होते की कोणत्याही धर्म, जात किंवा समुदायाविरुद्ध काहीही म्हटलेले नाही. कोणतेही शब्द द्वेष किंवा वैमनस्य पसरवत नाहीत. कविता शासकांना सांगते की अधिकारांसाठीच्या संघर्षातच अन्याय आहे, तर सामना कसा करावा. यामुळे अशांतता पसरत नाही. म्हणून, बीएनएसचे कलम १९६(१) लागू होत नाही. कोर्टाने म्हटले की इतर कलमेही अप्रासंगिक आहेत. वैचारिक लढाई विचारांनीच लढावी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले, कलाकार, साहित्यिकाचा अधिकार याआधारे संपवू शकत नाही की त्यांची अभिव्यक्ती किती लोकप्रिय आहे. लोकशाहीत विचारांची लढाई विचारांनीच करायला हवी. लिखित/मौखिक शब्दांच्या प्रभावाचे आकलन दृढ आणि साहसी व्यक्तीच्या मानकावर व्हायला हवे, कमजोर मानसिकतेच्या लोकांवर नव्हे. कधी कधी न्यायाधीश शब्दांवर सहमत नसतात, परंतु त्यांनी अभिव्यक्तीचे संरक्षण केले पाहिजे. हे निरोगी लोकशाहीचा भाग आहे. याला संकुचित मानसिकता प्रभावित करू शकत नाही. कामराच्या अटकेला ७ एप्रिलपर्यंत संरक्षण, ३१ मार्चला चौकशीस हजर राहणार विडंबन गीतातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केल्याप्रकरणी कॉमेडियन कुणाल कामरा याच्यावर मुंबईत गुन्हा दाखल आहे. यानंतर कामरा तामिळनाडून गेला. पोलिसांनी दोनदा समन्स बजावल्यानंतर कामराने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर हायकोर्टाने त्याच्या अटकेला ७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे कुणाल ३१ मार्च रोजी मुंबई पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर होणार आहे. हायकोर्टाने दिला नव्हता दिलासा प्रतापगढींनी ३ जानेवारीला इन्स्टा पोस्ट केली, ज्यात ‘ऐ खून के प्यासों...’ कविता होती. गुजरात पोलिसांनी याला भडकाऊ, धार्मिक भावना भडकवणारे म्हणत गुन्हा नोंदवला. हायकोर्टाने खासदाराला दिलासा दिला नव्हता. पोस्ट केलेली कविता: ऐ खून के प्यासों बात सुनो…... गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मआ-ए-गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मआ जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हंसते-हंसते, इतनी लाशें दफना देंगे।
आसाम बँकेचा भ्रष्टाचार उघड केल्यावरून पत्रकार अटकेत:मुख्यमंत्री सरमा अपेक्स बँकेचे संचालक आहेत
गुवाहाटीतील पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार यांना आसाम को-ऑपरेटिव अपेक्स बँकेतील कथित भ्रष्टाचार उघड केल्यामुळे अटक करण्यात आली आहे. ते तीन दिवसांपासून गुवाहाटी तुरुंगात आहेत. अपेक्स बँकेचे प्रबंध संचालक डोमरू सैकिया यांच्या तक्रारीवरून दिलवर यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलवर यांच्यावर आणखी दोन गुन्हेही दाखल केली आहेत. दिलवर यांनी ज्या बँकेत कथित भ्रष्टाचाराची बातमी दिली, त्या अपेक्स बँकेचे संचालक आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आहेत. भाजपाचे आमदार विश्वजीत फुकन हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत. शुक्रवारी पहाटे ४:३० वाजता पोलिसांनी दिलवर यांच्या घरी छापा टाकला. दिलवर यांच्या पत्नी फरनाज रिया मजूमदार यांनी सांगितले की, पोलिस ओळखपत्रासह अनेक महत्त्वाचे कागदपत्रे घेऊन गेले.मुख्यमंत्री सरमा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दिलवर पत्रकार नसून व्यापारी आहेत. ५० कोटी रुपयांहून जास्त भ्रष्टाचाराचा आरोप काही खातेदारांनी अपेक्स बँकेत ५० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराची तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. विभागाने सहकारी समित्यांना आरोपांची चौकशी करण्याचे पत्र दिले होते. १५ दिवसांत चौकशी अहवाल मागवला आहे. बँकेचे अध्यक्ष आणि एमडीवरही आरोप लावण्यात आले आहेत. २०१८ मध्ये बँकिंग अवसंरचना २८ कोटी रु. होती, जी २०२५ मध्ये ५० कोटी रु. झाली. १४ कोटी रु. कथितरित्या कंसल्टेंसी फर्म केपीएजीला दिल्याचे आरोप आहेत. पत्नी म्हणाली, पतीकडून व्हिडिओ डिलीट करवला दिलवर यांच्या पत्नी फरनाज रिया मजूमदार यांनी भास्करला सांगितले की, बँकेच्या लोकांनी त्यांच्या पतीला सतत धमकावले. त्यांनी जबरदस्तीने एमडीसोबत झालेल्या संभाषणाचा व्हिडिओ डिलीट करायला लावला. हा व्हिडिओ दिलवर यांनी अटकेपूर्वी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता.
लखनौमधील एका खासगी रुग्णालयातील एका डॉक्टरवर शस्त्रक्रियेदरम्यान महिलेच्या पोटात कात्री सोडल्याचा आरोप आहे. शहरातील इंदिरा नगर येथील रहिवासी अरविंद पांडे यांच्या मते, त्यांच्या पत्नीने १७ वर्षांपूर्वी इंदिरा नगरमधील एका खासगी रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला होता. शस्त्रक्रियेदरम्यान डॉक्टरांनी कात्री पोटातच सोडली होती. शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांनीच पत्नीला त्रास होऊ लागला. २३ मार्च रोजी माझ्या पत्नीचा एक्स-रे काढण्यात आला. पोटात कात्री असल्याचे आढळून आले. बुधवारी केजीएमयूमधील डॉक्टरांनी संध्यावर शस्त्रक्रिया केली आणि तिच्या पोटातून कात्री काढली. आता तिची प्रकृती ठीक आहे. गाजीपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली गाजीपूर पोलिस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर विकास राय यांच्या मते, अरविंद कुमार पांडे यांची तक्रार प्राप्त झाली आहे. ती सीएमओकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला जाईल. केजीएमयूचे विधान या प्रकरणात, केजीएमयूचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर सिंह म्हणाले की, २३ मार्च रोजी ट्रॉमा सर्जरी विभागात ऑपरेशननंतर एका रुग्णाच्या पोटातून कात्री काढण्यात आली. ही घटना एका वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरणाशी संबंधित आहे. त्यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.
गुजरात उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे बलात्काराचा दोषी आसारामला तीन महिन्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. आसारामने ६ महिन्यांचा जामीन मागितला होता. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ए.एस. सुपेहिया यांनी न्यायमूर्ती इलेश व्होरा यांच्या मताचे समर्थन केले आणि आसारामला तीन महिन्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्चपर्यंत जामीन मंजूर केला आहे २०२३ मध्ये सत्र न्यायालयाने आसारामला २०१३ च्या बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवले होते आणि तो जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. आसारामच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की डॉक्टरांनी त्याला सांगितले आहे की त्याला ९० दिवसांच्या पंचकर्म उपचारांची आवश्यकता आहे. हे उल्लेखनीय आहे की या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आसारामला वैद्यकीय कारणास्तव ३१ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, तो वाढवण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करता येईल. यावर आसारामने उच्च न्यायालयात जामीन मागितला. २०२३ मध्ये आसारामला शिक्षा सुनावण्यात आली ३१ जानेवारी २०२३ रोजी सत्र न्यायालयाने आसाराम बापूला त्याच्या अहमदाबाद आश्रमात त्याच्या महिला शिष्यावर वारंवार बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्याला दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याला आयपीसीच्या कलम ३७६ (बलात्कार), ३७७ (अनैसर्गिक गुन्हा), ३४२ (चुकीने बंदिस्त करणे), ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) आणि ३५७ (चुकीने बंदिस्त करण्याच्या हेतूने एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी करणे) आणि ३५४ (महिलेची विनयभंग करण्याच्या हेतूने तिच्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळजबरी करणे) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. आसारामचा मुलगाही तुरुंगात पीडितेच्या बहिणीने आसारामचा मुलगा नारायण साई याच्याविरुद्धही बलात्काराचा खटला दाखल केला होता. २०१९ मध्ये न्यायालयाने नारायण साईला दोषी ठरवले आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरणही २०१३ सालचे आहे. नारायण साई सुरतमधील लाजपोर तुरुंगात आहे.
हिंदुस्तान कॉम्प्युटर्स लिमिटेड (HCL टेक्नॉलॉजीज) च्या अध्यक्षा रोशनी नाडर मल्होत्रा 'हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट २०२५' च्या टॉप १० मध्ये स्थान मिळवणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या. त्यांची अंदाजे संपत्ती ३.५ लाख कोटी रुपये आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत महिलांमध्ये रोशनी नाडर मल्होत्रा यांनी पाचवे स्थान पटकावले आहे. त्यांचे वडील आणि एचसीएल ग्रुपचे संस्थापक शिव नाडर यांनी ४७% हिस्सा हस्तांतरित केल्यानंतर त्यांनी हे यश मिळवले. प्रत्यक्षात, शिव नाडर यांनी एचसीएल टेक्नॉलॉजीजच्या प्रमोटर संस्था वामा सुंदरी इन्व्हेस्टमेंट्स (वामा दिल्ली) आणि एचसीएल कॉर्पमधील ४७% हिस्सा त्यांच्या मुलीला हस्तांतरित केला होता. याशिवाय, 'ब्लूमबर्ग बिलिनिअर्स इंडेक्स' नुसार, रोशनी आता तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात श्रीमंत भारतीय बनल्या आहे. त्यांच्यापेक्षा जास्त संपत्ती फक्त मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्याकडे आहे. शिवाय, रोशनी नाडर मल्होत्रा आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला बनल्या आहे. फोर्ब्सच्या शक्तिशाली महिलांच्या यादीत सलग ६ वेळा समावेश रोशनी नाडर यांना अमेरिकन बिझनेस मॅगझिन फोर्ब्सच्या 'जगातील १०० सर्वात शक्तिशाली महिलांच्या' यादीत ६ वेळा (२०१६ ते २०२२ पर्यंत) स्थान मिळाले आहे. २०२० आणि २०२१ मध्ये फोर्ब्स इंडियाच्या श्रीमंत महिलांच्या यादीत त्यांचा समावेश होता. बिझनेस टुडेने त्यांना 'भारतातील सर्वात प्रभावशाली महिला बिझनेस लीडर' म्हणून ओळखले. २०२४ च्या बार्कलेज प्रायव्हेट क्लायंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट व्हॅल्युएबल फॅमिली बिझनेस रिपोर्टनुसार, एचसीएल टेक्नॉलॉजीजच्या अध्यक्षा रोशनी नाडर मल्होत्रा या भारतातील सर्वात प्रभावशाली महिला आहेत. रोशनी एचसीएल इन्फोसिस्टम आणि एचसीएल कॉर्पमध्येही मतदान करू शकतील रोशनी या एचसीएल कॉर्प (४९.९४%) आणि वामा दिल्ली (१२.९४%) च्या सर्वात मोठी शेअरहोल्डर आहे. तसेच, रोशनींकडे आता एचसीएल इन्फोसिस्टम्स आणि एचसीएल टेकमध्ये एकत्रितपणे ५७% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. २०२० पासून एचसीएल टेकच्या अध्यक्षा असलेल्या रोशनी यांना आता एचसीएल इन्फोसिस्टम्स आणि एचसीएल कॉर्पमध्ये मतदानाचा अधिकारही मिळेल. सावित्री जिंदाल यांना मागे टाकत ती सर्वात श्रीमंत महिला बनल्या रोशनी यांनी सावित्री जिंदाल यांना मागे टाकले रोशनी नाडर आता देशातील सर्वात श्रीमंत महिला देखील आहे. या बाबतीत त्यांनी सावित्री जिंदाल यांना मागे टाकले आहे, ज्यांच्याकडे २.६३ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. जिंदाल या पाचव्या क्रमांकाच्या श्रीमंत व्यक्ती आहेत. रोशनी शिव नाडर फाउंडेशनच्या विश्वस्त आहे रोशनी नाडर त्यांच्या वडिलांच्या शिव नाडर फाउंडेशनच्या (१९९४ मध्ये स्थापन) विश्वस्त आहे. हे फाउंडेशन गरीब आणि वंचित मुलांना शिक्षण देण्याचे काम करते. 'द हॅबिटॅट्स ट्रस्ट' ची स्थापना रोशनी यांनी २०१८ मध्ये 'द हॅबिटॅट्स ट्रस्ट' ची स्थापना केली, जी भारतातील पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी काम करते. ही संस्था वन्यजीव संवर्धन, पर्यावरणीय संतुलन आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यावर काम करते. शिव नाडर हे जगातील ५२ व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती ७९ वर्षीय शिव नाडर हे एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, शिव नाडर फाउंडेशनचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष आहेत. शिव नाडर हे जगातील ५२ व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. फोर्ब्सच्या रिअल टाईम अब्जाधीशांच्या यादीनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती $३४.४ अब्ज (२.९९ लाख कोटी रुपये) आहे. एचसीएल टेकची सुरुवात १९७६ मध्ये झाली एचसीएल टेकचे संस्थापक शिव नाडर आहेत. त्यांनी १९७६ मध्ये एचसीएलची स्थापना केली. तिचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक सी विजयकुमार आहेत. ही कंपनी डिजिटल, अभियांत्रिकी, क्लाउड आणि सॉफ्टवेअरमध्ये काम करते. एचसीएलमध्ये २,२७,४८१ पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात.