गुजरात विधानसभेत UCC विधेयक सादर:सर्वांसाठी समान नियम लागू होतील, गृहमंत्री संघवी म्हणाले- राज्यासाठी सुवर्ण दिन

गुजरात विधानसभेत मंगळवारी यूसीसी विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकात, मृत्यूपत्र नसताना, आई-वडील, मुले आणि पती/पत्नी यांना मालमत्तेत समान वाटा देण्याची तरतूद आहे. आजचा दिवस सुवर्णमय राहील: हर्ष संघवी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, आजचा दिवस गुजरातसाठी ऐतिहासिक आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर केले, जो राज्यासाठी सुवर्णमय दिवस आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही, समाज आणि धर्माच्या आधारावर वैयक्तिक कायदे वेगवेगळे राहिले, ज्यामुळे बहिणी आणि मुलींना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला. सर्वांसाठी समान नियम लागू होतील: हर्ष संघवी आता विवाह, वारसा हक्क आणि इतर नागरी प्रकरणांमध्ये सर्वांसाठी समान नियम लागू होतील. ते पुढे म्हणाले की, महिला अनेक वर्षांपासून या दिवसाची वाट पाहत होत्या आणि आज त्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करत आहेत. यूसीसी हा असा कायदा आहे, जो कोणत्याही एका धर्मासाठी नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी समान न्याय प्रदान करतो. विवाह नोंदणी न करणाऱ्यांवर 10-25 हजार रुपयांचा दंड यूसीसीच्या मसुद्यात वैयक्तिक कायद्यांना अधिक पारदर्शक आणि एकसमान बनवण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. नवीन प्रणालीनुसार, राज्यात प्रत्येक विवाहाची नोंदणी अनिवार्य असेल. तथापि, नोंदणी न केल्यास विवाह अवैध मानला जाणार नाही, परंतु नोंदणी न करणाऱ्यांना 10-25 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. यूसीसी लागू होण्यापूर्वी झालेल्या विवाहांसाठी एक विशिष्ट नोंदणी प्रक्रिया देखील निश्चित करण्यात आली आहे. सामान्य कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू इच्छापत्र न करता झाला, तर मालमत्ता आई-वडील (एक हिस्सा), पती/पत्नी आणि मुलांमध्ये समान वाटली जाईल. जर वारसा हक्कामध्ये कोणतेही इच्छापत्र नसेल, तर आई-वडील, मुले आणि पती/पत्नी या सर्वांना मालमत्तेत समान हिस्सा मिळेल. उत्तराखंड आणि गुजरातच्या समान नागरी संहितेमध्ये अनेक समानता आहेत…समान मालमत्ता अधिकार उत्तराखंड: मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान अधिकार मिळतील. ते कोणत्याही वर्गाचे असले तरी काही फरक पडणार नाही. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, समान नागरी संहितेनुसार त्याची मालमत्ता पत्नी आणि मुलांमध्ये समान वाटून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय, मृताच्या आई-वडिलांनाही मालमत्तेत समान अधिकार मिळतील. पूर्वीच्या कायद्यात हा अधिकार केवळ मृताच्या आईलाच मिळत होता. गुजरात: मृत्युपत्र न केल्यास, मालमत्ता आई-वडील (एक हिस्सा), पती/पत्नी आणि मुलांमध्ये समान वाटली जाईल. लिव्ह-इन रिलेशनशिप उत्तराखंड: नोंदणी अनिवार्य आहे. उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना नोंदणी करावी लागेल. जरी ही स्व-घोषणा सारखी असेल, तरी अनुसूचित जमातीच्या लोकांना या नियमातून सूट दिली जाईल. मुलाची जबाबदारी: जर मूल लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आले असेल, तर त्याची जबाबदारी लिव्ह-इन कपलची असेल. दोघांनाही मुलाला आपले नाव द्यावे लागेल. यामुळे राज्यातील प्रत्येक मुलाला ओळख मिळेल. गुजरात: लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य आहे. नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जर वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर पालकांना सूचित करणे अनिवार्य आहे. नोंदणी घोषणेच्या 30 दिवसांच्या आत करावी लागेल आणि निबंधकाने नोंदणी करून प्रमाणपत्र जारी करावे लागेल, अन्यथा नोंदणी रद्द केली जाईल. जर एखादी व्यक्ती नोंदणीशिवाय 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर त्याला 3 महिन्यांची कैद किंवा 10 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. मुलाची जबाबदारी: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्माला आलेली मुले वैध मानली जातील. जर महिलेला सोडून दिले गेले, तर ती पोटगीची हक्कदार आहे. घटस्फोट उत्तराखंड: घटस्फोट केवळ परस्पर संमतीच्या आधारावरच दिला जाईल. पती-पत्नीला घटस्फोट तेव्हाच दिला जाईल जेव्हा दोघांकडे समान कारणे आणि तर्क असतील. जर केवळ एका पक्षाने कारण सांगितले, तर घटस्फोट दिला जाणार नाही. गुजरात: प्रथागत किंवा वैयक्तिक कायद्यानुसार घटस्फोट वैध मानला जाणार नाही. क्रूरता, धर्म परिवर्तन, असाध्य मानसिक आजार किंवा सात वर्षांपर्यंत बेपत्ता असणे यांसारख्या कारणांवर घटस्फोट मागितला जाऊ शकतो. जर पती-पत्नी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळापासून वेगळे राहत असतील, तर ते परस्पर संमतीनेही घटस्फोट घेऊ शकतात. न्यायालयाने घटस्फोटाचा आदेश जारी केल्याच्या 60 दिवसांच्या आत रजिस्ट्रारकडे घटस्फोटाच्या आदेशाची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. समान नागरी संहितेचा मुद्दा सर्वप्रथम कधी उपस्थित झाला? सन 1835 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये फौजदारी पुरावे आणि करारांच्या संदर्भात देशभरात एक समान कायदा बनवण्याचे आवाहन केले होते. तो सन 1840 मध्ये लागूही करण्यात आला, परंतु धर्माच्या आधारावर हिंदू आणि मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वेगळे ठेवण्यात आले. इथूनच समान नागरी संहितेची मागणी सुरू झाली. 1941 मध्ये बीएन राव समितीची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याने हिंदूंसाठी एक समान नागरी संहिता बनवण्याबद्दल सांगितले होते. स्वातंत्र्यानंतर, हिंदू संहिता विधेयक प्रथमच 1948 मध्ये संविधान सभेत सादर करण्यात आले होते. याचा उद्देश हिंदू महिलांना बालविवाह, सती प्रथा आणि बुरखा यांसारख्या चुकीच्या प्रथांपासून मुक्त करणे हा होता.

आय-पॅक रेडमध्ये हस्तक्षेप, सर्वोच्च न्यायालयाने ममतांना विचारले:केंद्रात तुमचे सरकार असते तर तुम्ही काय केले असते; ईडी अधिकाऱ्यांचेही स्वतःचे अधिकार आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील I-PAC च्या कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) टाकलेल्या छाप्यासंदर्भात सुनावणी केली. मंगळवारी न्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या बंगाल सरकारला विचारले की, जर केंद्रात तुमचे सरकार असते आणि एखाद्या राज्याने अशी कारवाई केली असती, तर तुमची भूमिका काय असती? न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने विचारले की, कर्तव्यावर असलेले ED अधिकारी त्यांचे अधिकार गमावतात का? न्यायालयाने सांगितले की, ED च्या काही अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्याही याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ED कडे इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यामुळे ते कलम 32 अंतर्गत याचिका दाखल करू शकत नाहीत. तपास करणे हा अधिकाऱ्याचा मूलभूत अधिकार नाही, तो केवळ कायदेशीर अधिकार आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, ED अधिकाऱ्यांचेही मूलभूत अधिकार आहेत. ते अधिकारी आहेत म्हणून नागरिक नाहीत, असे म्हणू नका. त्यांच्या याचिकांनाही महत्त्व द्यावे लागेल. कोर्ट रूम लाईव्ह : आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या 8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवरील घर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात. कारवाई सकाळी 6 वाजता सुरू झाली होती, पण सुमारे 11:30 वाजल्यानंतर प्रकरण वाढले. सर्वात आधी कोलकाता पोलिस आयुक्त, प्रतीक यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. थोड्या वेळाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः लाउडन स्ट्रीटवरील त्यांच्या घरी पोहोचल्या. ममता तिथे काही वेळ थांबल्या. जेव्हा त्या बाहेर आल्या, तेव्हा त्यांच्या हातात एक हिरवी फाईल दिसली. यानंतर त्या I-PAC च्या कार्यालयातही गेल्या. त्या म्हणाल्या- गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत. ईडीने सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये 6 आणि दिल्लीत 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. I-PAC रेड प्रकरण : 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (Indian Political Action Committee) ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रचाराचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने (CBI) या प्रकरणी 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. आरोप आहे की, ₹20 कोटी हवालामार्गे I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाले. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथील I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता फाईल्स घेऊन निघून गेल्या होत्या शोध मोहिमेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर टीएमसी नेत्यांसह I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या. यानंतर बराच गोंधळ झाला. ममता कार्यालयातून अनेक फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या आणि माध्यमांशी बोलल्या. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय एजन्सीवर जास्त हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. पक्षाने असाही आरोप केला आहे की, I-PAC पक्षाचा निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम करतो आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ED ने गोपनीय निवडणूक रणनीतीशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी छापा टाकला. पश्चिम बंगालमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. TMC ने ED च्या कारवाईत अडथळा आणल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. तर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ED अधिकाऱ्यांविरोधात FIR देखील दाखल केली.

पहिल्यांदा इच्छामरण मिळालेले हरीश राणा यांचे निधन:13 वर्षांपासून कोमात होते, सर्वोच्च न्यायालयाने 13 दिवसांपूर्वी परवानगी दिली होती

हरीश राणा यांनी मंगळवारी दिल्ली एम्समध्ये अखेरचा श्वास घेतला. पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने याची पुष्टी केली आहे. 31 वर्षांचे हरीश 13 वर्षांपासून कोमात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी इच्छामृत्यूला परवानगी दिली होती. हा देशातील पहिलाच असा प्रकार आहे, ज्यात एखाद्याला इच्छामृत्यू देण्यात आला आहे. 14 मार्च रोजी हरीश यांना दिल्ली एम्समध्ये हलवण्यात आले होते. एम्स प्रशासनाने 16 मार्च रोजी हरीश राणा यांची फीडिंग ट्यूब काढली होती. एम्समध्ये हरीश यांना पॅसिव्ह यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यू) देण्यात आले. याचा अर्थ असा की, गंभीर आजारी रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी दिलेला बाह्य लाइफ सपोर्ट किंवा उपचार थांबवणे किंवा काढून टाकणे, जेणेकरून रुग्णाचा नैसर्गिकरित्या मृत्यू होऊ शकेल. 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी इच्छामृत्यू प्रकरणात निकाल दिला होता. न्यायालयाने 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 31 वर्षीय तरुण हरीश राणा यांना इच्छामृत्यूची (पॅसिव्ह यूथेनेशिया) परवानगी दिली होती. निकालानंतर आई निर्मला देवी म्हणाल्या होत्या की, ‘मुलाच्या उपचारासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. मोठमोठ्या रुग्णालयांमध्ये दाखवले आणि अनेक डॉक्टरांकडून उपचारही करून घेतले, पण आशा जवळजवळ संपल्या आहेत. आता फक्त देवाला हीच प्रार्थना आहे की त्याला या वेदनेतून लवकर मुक्ती मिळावी.’ 2013 चा तो अपघात…हरीश कोमात गेले दिल्लीत जन्मलेले हरीश राणा चंदीगडच्या पंजाब विद्यापीठातून बीटेक करत होते. 2013 साली शेवटच्या सत्राच्या अभ्यासादरम्यान वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले. अपघातानंतर त्यांच्या संपूर्ण शरीराला लकवा मारला आणि ते कोमात गेले. तेव्हापासून ते बोलू शकत नाहीत आणि कोणत्याही गोष्टीची जाणीवही त्यांना होत नव्हती. डॉक्टरांनी हरीशला क्वाड्रिप्लेजिया नावाच्या गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्याचे सांगितले होते. या स्थितीत रुग्ण पूर्णपणे फीडिंग ट्यूब (खाण्यापिण्याची नळी) आणि व्हेंटिलेटरच्या आधारावर जिवंत राहतो.

मोदी म्हणाले- इराण युद्ध सुरू राहिल्यास गंभीर परिणाम होतील:होर्मुझमध्ये अनेक भारतीय अडकले, ही चिंतेची बाब; गॅस-तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर राज्यसभेत बोलत आहेत. ते म्हणाले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारतातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. आपल्या व्यापारी मार्गांवर परिणाम होत आहे. गॅस आणि तेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. आपली जहाजे आणि भारतीय कर्मचारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अडकले आहेत. भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातून शांतता आणि संवादासाठीचा एकमुखी आवाज संपूर्ण जगापर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, युद्ध सुरू झाल्यापासून त्यांनी पश्चिम आशियातील राष्ट्रप्रमुखांशी संवाद साधला आहे. ते आखाती देशांशी बोलत आहेत. ते अमेरिका आणि इस्रायलच्या संपर्कात आहेत. ते म्हणाले, आम्ही होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबत चर्चा केली आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले अस्वीकार्य आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने संवादाचा मार्ग सुचवला आहे. कोणाचाही जीव धोक्यात घालणे हे मानवतेच्या हिताचे नाही. संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित प्रत्येक क्षणाच्या अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉगमधून जा…

क्रिकेटर रिंकू सिंह यूपीमध्ये अधिकारी होणार:ऑलिम्पियन राजकुमार होणार डीएसपी, लखनऊमध्ये योगी 6 खेळाडूंना नियुक्तीपत्र देणार

मुख्यमंत्री योगी मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजता लखनऊमध्ये क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आणि हॉकीपटू राजकुमार पाल यांच्यासह 6 खेळाडूंना नोकरीची नियुक्तीपत्रे देतील. याव्यतिरिक्त, 40 खेळाडूंना पुरस्कारही देतील. अलीगढचे रिंकू सिंग प्रादेशिक क्रीडा अधिकारी (RSO) आणि गाझीपूरचे राजकुमार पाल पोलीस विभागात डीएसपी (DSP) बनतील. याव्यतिरिक्त, ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारे नोएडाचे प्रवीण कुमार, इटावाचे अजित सिंग आणि गाझियाबादच्या सुमिरन यांना पंचायती राज अधिकारी पदाचे नियुक्तीपत्र मिळेल. तर, मुझफ्फरनगरच्या प्रीतिपाल यांना गटविकास अधिकारी (BDO) बनवले जाईल. क्रीडा संचालक आरपी सिंह यांनी सांगितले- ज्या खेळाडूंना नोकरी मिळत आहे, त्यापैकी रिंकू सिंह टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचा भाग होते. तर, राजकुमार पाल ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकी संघाचे सदस्य होते. याशिवाय, पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये प्रवीण कुमारने उंच उडीत सुवर्णपदक, अजित सिंहने भालाफेकीत रौप्यपदक आणि सुमिरनने 200 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत कांस्यपदक जिंकले होते. मुझफ्फरनगरची रहिवासी असलेल्या प्रीतिपालने पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये 100 आणि 200 मीटरमध्ये कांस्यपदक जिंकले आहे.

दिल्लीसाठी 1,03,700 कोटी रुपयांचे बजेट सादर:10वीच्या गुणवत्तेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप मिळतील, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी (PWD) 5,921 कोटी रुपये वाटप

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी विधानसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचे बजेट सादर केले. यावेळी सरकारने 1 लाख 3 हजार 700 कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, हे बजेट लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन 'ग्रीन बजेट' म्हणून तयार करण्यात आले आहे. या अंतर्गत एकूण बजेटचा 21 टक्के हिस्सा पर्यावरणासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. बजेटमध्ये शिक्षणासाठी 19 हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. नवीन योजनेत 10वी इयत्तेत गुणवत्ता यादीत (मेरिटमध्ये) येणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप दिले जातील. तर, 9वी इयत्तेत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत सायकल देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी (PWD) 5,921 कोटी रुपये वाटप सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी (पीडब्ल्यूडी) 5,921 कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. यात शहरी विकासासाठी 7,887 कोटी, यमुनानगरसाठी 300 कोटी, झोपडपट्टी विकासासाठी 800 कोटी, ग्रामीण विकासासाठी 787 कोटी आणि विकास विभागासाठी 914 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील इतर मोठ्या घोषणा… जनुकीय आजारांसाठी 'अनमोल' योजनामुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, जेव्हा एखादे बाळ घरात जन्माला येते, तेव्हा ते कुटुंबासाठी अनमोल असते. मुलांमध्ये अनेकदा जनुकीय आजार असतात, पण ते नंतर कळतात. ही बाब लक्षात घेऊन जनुकीय आजारांच्या तपासणीसाठी 25 कोटी रुपयांचे बजेट (अर्थसंकल्प) वाटप करण्यात आले आहे. गर्भातच जनुकीय आजार शोधण्यासाठी सर्व 56 चाचण्या सरकार करेल. विधानसभेला उडवण्याची धमकीचा ईमेल आला अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी मंगळवारी सकाळी दिल्ली विधानसभेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांना धमकीचा ईमेल आला होता. यामुळे सकाळी 11 वाजता सुरू होणारी सभागृहाची कार्यवाही थांबवण्यात आली होती. स्निफर डॉग आणि बॉम्ब शोधक पथकासह तपास यंत्रणांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, शोध मोहिमेत काहीही संशयास्पद आढळले नाही. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची कार्यवाही अर्धा तास उशिराने सुरू झाली. वेडसर लोकच अशा धमक्या देऊ शकतात: उपसभापतीधमकीच्या ईमेलवर उपसभापती मोहन सिंह बिष्ट म्हणाले की, अशा धमक्या वेडसर लोकच देऊ शकतात, ज्यांना सरकारला काम करू द्यायचे नाही. आम्ही घाबरणार नाही कारण हा दिल्लीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. ते पुढे म्हणाले की, मात्र आपण याला हलके घेऊ नये कारण हा विधानसभेचा प्रश्न आहे. मागील वेळीही अशाच धमक्या देण्यात आल्या होत्या. आम्ही अजिबात घाबरणार नाही. विधानसभेचे अधिवेशन सुरूच राहील. दिल्ली पोलिसांनी निवेदन जारी करून सांगितले की, बॉम्ब शोधक पथकाने विधानसभेची सखोल तपासणी केली. काहीही संशयास्पद आढळले नाही.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- महिला अधिकारी सैन्यात स्थायी कमिशनसाठी पात्र:याला नकार देणे भेदभाव होता; 23 वर्षांपासून खटला लढत होत्या

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सैन्यातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) मधील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायमस्वरूपी कमिशन न देणे ही त्यांची पात्रतेची कमतरता नव्हती, तर व्यवस्थेतील भेदभावाचा परिणाम होता. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुइयान आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार नाही या विचाराने केले गेले होते. न्यायालयाने म्हटले- ज्या महिलांना आधीच कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे, ते कायम राहील. ज्या अधिकारी खटल्यादरम्यान नोकरीतून बाहेर पडल्या, त्यांना 20 वर्षांची सेवा पूर्ण मानून पेन्शन दिली जाईल. खंडपीठाने केंद्र सरकारला भविष्यात भेदभाव होऊ नये यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया अवलंबण्याचे आणि मूल्यांकनाचे सर्व नियम आधीच सांगण्याचे निर्देश दिले. कोर्ट रूम लाइव्ह…. सरन्यायाधीश: आज 3 प्रकरणांमध्ये निकाल दिला जात आहे - आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सवर… यानंतर सरन्यायाधीशांनी एकामागून एक तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रकरणांवर आदेश सुनावले… लष्कराच्या प्रकरणांवर सरन्यायाधीश नौदलाच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश वायुसेनेच्या प्रकरणात सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणी काय म्हटले…

उत्तराखंडची सौंदर्यवती म्हणाली- आता मिस इंडिया जिंकायचे आहे:बालपणातील आजारावर मात करून मुकुट जिंकला; पुढील योजना सांगितली

फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 बनण्याचा माझा प्रवास खूप खास राहिला. या क्षणाचे वर्णन शब्दांत करता येणार नाही. किताब जिंकल्याचा आनंद आहे, पण मिस इंडियाबद्दल थोडी चिंताही आहे… कारण आता पुढचे लक्ष्य तेच आहे. हे उत्तराखंडची सौंदर्यवती आंचल फर्स्वाण हिचे म्हणणे आहे. तिने स्पष्टपणे सांगितले की- आता राष्ट्रीय स्तरावर उत्तराखंडसाठी मुकुट जिंकायचा आहे. चमोली जिल्ह्यातील पीपलकोटी येथील रहिवासी असलेल्या 22 वर्षीय आंचल फर्स्वाण हिने गेल्या शनिवारी फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 चा किताब जिंकून केवळ आपल्या कुटुंबाचाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचा मान वाढवला आहे. आता तिचे लक्ष 18 एप्रिल रोजी ओडिशातील भुवनेश्वर येथे होणाऱ्या फेमिना मिस इंडियाच्या राष्ट्रीय मंचावर लागले आहे, जिथे ती उत्तराखंडचे प्रतिनिधित्व करेल. लहानपणी कमकुवत प्रतिकारशक्तीमुळे वारंवार आजारी पडणाऱ्या आंचलने स्वतःला कमकुवत होऊ दिले नाही. तिने त्याच अनुभवाला आपली ताकद बनवले आणि काहीतरी करून दाखवण्याचा संकल्प केला. दैनिक भास्करने आंचल फर्स्वाण यांच्याशी खास बातचीत केली, ज्यात त्यांनी त्यांचा प्रवास, आव्हाने, स्वप्ने आणि नॅशनल स्टेजच्या तयारीबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. आता प्रश्नोत्तरे स्वरूपात वाचा संपूर्ण मुलाखत… प्रश्न: फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंडचा मुकुट जिंकण्यापर्यंतचा तुमचा प्रवास कसा राहिला?उत्तर: फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड २०२६ बनण्याचा माझा हा प्रवास खूप खास राहिला आहे. या क्षणाचे वर्णन शब्दात करता येणार नाही. एकीकडे विजेतेपद जिंकण्याचा आनंद आहे, तर दुसरीकडे आता फेमिना मिस इंडियाबद्दल थोडी चिंताही आहे, कारण उत्तराखंडसाठी मुकुट घेऊन यायचा आहे. माझी सर्वात मोठी प्रेरणा माझी आई राहिली आहे. प्रत्येक चढ-उताराच्या काळात त्यांनी मला साथ दिली. गृहिणी असूनही त्यांनी मला नेहमीच पाठिंबा दिला. माझे स्वप्न आहे की, पुढील विजेतेपदे जिंकून त्यांना समर्पित करावी. प्रश्न: या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले? कधी सोडून द्यावे असे वाटले का?उत्तर: मला विशेष आव्हानांना सामोरे जावे लागले नाही, कारण माझ्या आई-वडिलांनी नेहमीच मला साथ दिली आणि माझा मार्ग सोपा केला. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये अशी धारणा आहे की मॉडेलिंगमध्ये करिअर करू नये, पण माझ्या मते हे असे व्यासपीठ आहे जे प्रत्येक मुलीला तिचा आवाज देते. जर तुमच्यात क्षमता असेल, तर ते तुम्हाला पुढे जाण्याचे धैर्य देते. आज मी इथपर्यंत पोहोचले आहे, तर त्यामागे माझ्या आईचा आणि माझ्या मार्गदर्शकांचा मोठा वाटा आहे, त्यांचे मी मनापासून आभार मानते. प्रश्न: मॉडेलिंगमध्ये येण्यापूर्वी तुम्ही काय करत होता? तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाला सर्वाधिक आकार कोणी दिला?उत्तर: मी सध्या दून पॅरामेडिकल कॉलेजमधून फिजिओथेरपीमध्ये पदवी शिक्षण घेत आहे. हे निवडण्यामागे एक खास कारण आहे - मी लहानपणी अनेकदा आजारी असायचे. मला माहीत आहे की आजारपणात व्यक्ती स्वतःला किती असहाय्य समजतो. हाच अनुभव माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला सर्वाधिक आकार देणारा ठरला. मला अशा लोकांची मदत करायची आहे जे एखाद्या आजाराशी झुंजत आहेत किंवा हार मानली आहे. माझे मत आहे की जर मी स्वतः आजारावर मात करून पुढे जाऊ शकते, तर कोणीही असे करू शकते. प्रश्न: आता राष्ट्रीय स्तरावर उत्तराखंडचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे, यासाठी तुमची तयारी कशी सुरू आहे?उत्तर: या किताबासोबत एक मोठी जबाबदारीही आली आहे. माझे ध्येय भुवनेश्वरमध्ये होणारी फेमिना मिस इंडिया जिंकणे हे आहे. यासाठी मी कम्युनिकेशन स्किल, ग्रूमिंग, शारीरिक आणि मानसिक तंदुरुस्ती या प्रत्येक पैलूवर लक्ष केंद्रित करत आहे. प्रश्न: पुढे तुमचे स्वप्न काय आहे? फक्त मॉडेलिंग की त्यापलीकडेही काही योजना आहे? उत्तराखंडमधील मुलींना काय संदेश देऊ इच्छिता?उत्तर: माझे स्वप्न फक्त मॉडेलिंगपुरते मर्यादित नाही. मला लोकांना प्रेरित करायचे आहे, विशेषतः मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करायचे आहे. आजकाल कामाचा ताण आणि स्पर्धेमुळे लोक डिप्रेशन आणि एंजायटीचे बळी ठरत आहेत. मी एनजीओच्या माध्यमातून अशा लोकांना मदत करू इच्छिते. मुलींना हेच सांगू इच्छिते की स्वतःला कधीही कमकुवत समजू नका. ज्या दिवशी तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवाल, त्या दिवशी तुमच्यासाठी काहीही अशक्य राहणार नाही. प्रश्न: भविष्यात चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवण्याची योजना आहे का?उत्तर: होय, जर संधी मिळाली तर नक्कीच चित्रपटसृष्टीत काम करायला आवडेल. लहानपणापासूनच मला नृत्य, अभिनय आणि खेळांमध्ये रुची आहे. जर चांगले प्रोजेक्ट्स मिळाले, तर मी नक्कीच या दिशेने पुढे जायला आवडेल.

प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले- स्फोट असा होता की, जणू बॉम्बच फुटला:प्रयागराज कोल्ड स्टोअरेज दुर्घटना- 20 तासांनंतरही बचावकार्य सुरू; मालकासह 12 जणांवर एफआयआर

प्रयागराजमधील कोल्ड स्टोअरेज दुर्घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारीही बचावकार्य सुरू आहे. जेसीबी-बुलडोझरने ढिगारा हटवला जात आहे. आतापर्यंत 4 लोकांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. 17 जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यापूर्वी, फाफामऊ येथील आदर्श कोल्ड स्टोअरेज नावाची इमारत सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास स्फोटानंतर कोसळली होती. याचे मालक सपा नेते आणि माजी मंत्री अन्सार अहमद उर्फ ​​पैलवान आहेत. पोलिसांनी त्यांच्या 2 पुतण्यांसह 4 जणांना ताब्यात घेतले आहे. फाफामऊ पोलीस ठाण्यात सपा नेते आणि त्यांच्या मुलासह 12 लोकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. यात 7 नामनिर्देशित आणि 5 अज्ञात आहेत. घटनास्थळी दिव्य मराठीने अनेक प्रत्यक्षदर्शींशी संवाद साधला. लोकांचे म्हणणे आहे की स्फोट इतका मोठा होता की जणू काही बॉम्बच फुटला. सर्व काही इतक्या लवकर घडले की कोणाला काहीच समजले नाही. सर्वत्र धूळच धूळ पसरली होती. जर जेवणाची वेळ नसती, तर मृतांची संख्या खूप जास्त असू शकली असती. संपूर्ण अहवाल वाचा… जेवणाच्या वेळेमुळे अनेकांचे प्राण वाचले 23 मार्च रोजी कोल्ड स्टोरेजमध्ये सुमारे 110 लोक कामावर होते. अपघातानंतर प्रत्यक्षदर्शीही धक्क्यात आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की कोल्ड स्टोरेजमध्ये जेवणाची वेळ होती. येथे दोन शिफ्टमध्ये जेवण होते. पहिली- दुपारी एक ते दोन वाजेपर्यंत, दुसरी- दोन ते तीन वाजेपर्यंत. काम करणारे मजूर जेवणाच्या वेळी जेवण करून बाहेर पडतात. कोणाला बिडी-सिगारेट प्यायची असते, तर कोणी तंबाखू किंवा चहाच्या निमित्ताने बाहेर फिरतो. याशिवाय, जेवण झाल्यावर काही लोक तिथेच झोपून थोडा वेळ आरामही करतात. याच झोपलेल्या-बसलेल्या लोकांवर ढिगारा पडला. अपघाताची 2 छायाचित्रे बघा- घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी जे काही सांगितले ते वाचा- प्रचंड स्फोट आणि छत कोसळू लागले रक्ताने माखलेल्या आपल्या वडिलांना घेऊन जाताना पाहून मुलगा दीपकचे अश्रू थांबत नव्हते. या घटनेमुळे तो इतका घाबरला होता की तो नीट बोलूही शकत नव्हता. दीपक अडखळत शब्दांत सांगतो- माझे वडील बेल्हड चौधरी येथे मजुरी करतात. अमोनिया वायूचा टँकर फुटला. प्रचंड स्फोट झाला, संपूर्ण छत कोसळू लागले. सर्वजण ओरडत बाहेर पळाले. आमचे वडील तिथेच झोपले होते. ढिगारा त्यांच्यावर पडला. आम्ही दुसऱ्या बाजूला झोपलो होतो, म्हणून वाचलो. बहुतेक लोक जेवण करून काही वेळ आराम करण्यासाठी झोपले होते. काही लोक दुपारचे जेवण करून बाहेर गेले होते. याच दरम्यान स्फोट झाला. ​25-30 लोक झोपले होते…सर्वजण दबले गेले कोल्ड स्टोरेजमध्ये काम करणारे नंदन कुमार म्हणतात- काय सांगू. जेवणाची वेळ झाली होती. सर्वजण जेवण करून आराम करण्यासाठी इकडे-तिकडे झोपू लागले. काही लोक बाहेरही गेले. अचानक आधी 'झर-झर' असा आवाज येऊ लागला, हे अमोनिया गॅस गळतीसारखे होते. मग मोठा आवाज आला, त्यानंतर पक्का भाग कोसळला. जे आत होते, ते पळून जाऊ शकले नाहीत, त्यांच्यावर ढिगारा पडला. काय झाले माहीत नाही, सर्वत्र धूरच धूर होऊ लागला. मग आम्हीही पळू लागलो. काही लोक जे शुद्धीवर होते, ते म्हणाले- शांत व्हा, शांत व्हा. त्यावेळी तर त्यात खूप लोक होते. आम्ही अजून मोजणी करू शकलो नाही. ​25-30 लोक, जे झोपले होते किंवा बसले होते, ते दबले गेले. जेवणाची वेळ नसती, तर खूप लोक मेले असते कोल्ड स्टोरेजमध्ये काम करणाऱ्या इंदलचे म्हणणे आहे की, तिथे सुमारे ११० लोक काम करत होते. जेवण झाल्यावर अनेक मजूर इकडे-तिकडे झाले. मोठा आवाज आला आणि छत कोसळताच एकच गोंधळ उडाला. काही लोक जीव वाचवून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पण, अनेक दुर्दैवी लोक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. जेवणाची वेळ नसती तर खूप लोक मेले असते. आयुष्यासाठी झगडणारा ३ वर्षांचा कार्तिक कोल्ड स्टोरेजमधील अपघातात 3 वर्षांचा कार्तिक उर्फ गुड्डूही गंभीर जखमी झाला आहे. शहरातील स्वरूपराणी नेहरू रुग्णालयात (SRN) त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. कार्तिक हा प्रतापगडच्या बाबागंज येथील संजय कुमार यांचा मुलगा आहे. त्याची आई रंजना कोल्ड स्टोरेजमध्ये कपडे धुण्याचे काम करते. यावेळी कार्तिक कोल्ड स्टोरेजमध्ये खेळत होता. सर्व काही अचानक घडले. स्फोटानंतर धूर पसरला आणि भिंत व छत कोसळले. आई धावली आणि मुलाला ढिगाऱ्यातून बाहेर घेऊन पळाली. रंजनाच्या पतीचाही मृत्यू झाला आहे. सुलतानपूरचा ठेकेदार बिहारमधून मजूर आणतो कोल्ड स्टोरेजमध्ये सुलतानपूरचा रहिवासी बलवंत सिंग उर्फ बलवीर ठेकेदार आहे. तोच बिहारमधून मजूर आणतो. माजी मंत्री अन्सार पैलवानच्या कोल्ड स्टोरेजमध्येही बहुतेक मजूर बलवंतनेच आणले होते. पैलवानच्या दुसऱ्या कोल्ड स्टोरेजमध्येही बलवंतच मजुरांची पुरवठा करतो. कोल्ड स्टोरेजमध्ये व्यवस्थापकाचे काम राम मिलन पाहत होता. कोल्ड स्टोरेज मालक सपा नेत्याचा पोलीस शोध घेत आहेत पोलिसांनी कोल्ड स्टोरेज दुर्घटनेत 4 जणांना ताब्यात घेतले आहे. यापैकी दोघे अन्सार अहमदचे पुतणे आहेत. कोल्ड स्टोरेजचे काम सांभाळणाऱ्या दोन तरुणांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. अन्सार अहमदला दोन मुले आहेत. मंजूर अहमद (32) आणि डॉ. मन्सूर उर्फ मोटू. मन्सूर अयोध्येतील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर आहेत. मंजूर आणि त्याचा चुलत भाऊ उस्मान कोल्ड स्टोरेजचे काम पाहतात. ते 2002 ते 2007 आणि 2012 ते 2017 पर्यंत सपाचे आमदार होते. आधी नवाबगंज विधानसभा मतदारसंघातून जिंकले होते. परिसीमन आयोगाने 2008 मध्ये नवाबगंज विधानसभा मतदारसंघ रद्द केला. त्यानंतर 2012 मध्ये फाफामऊ विधानसभा मतदारसंघातून जिंकले. मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ते पशुसंवर्धन मंत्री होते. 27 वर्षांपूर्वीच्या या कोल्ड स्टोरेजमध्ये 3 इमारती अन्सार अहमद यांच्या आदर्श कोल्ड स्टोरेज नावाचे हे बांधकाम फाफामऊ परिसरात आहे. 27 वर्षांपूर्वीच्या या कोल्ड स्टोरेजमध्ये 3 इमारती आहेत. सुमारे 10 हजार चौरस फुटांची एक इमारत कोसळली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2-2 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.

हरियाणात अनियंत्रित कॅंटरने 7 जणांना चिरडले:मेहुणा-भावजीसह 3 जणांचा मृत्यू, रस्त्यावर विखुरले मृतदेह; फ्लायओव्हरच्या 2 खांबांमध्ये अडकून थांबला

हरियाणातील झज्जर येथे सोमवारी दुपारी एका कॅंटरने सात जणांना चिरडले. या अपघातात मेहुणा-साल्यासह 3 जणांचा मृत्यू झाला, तर एका महिलेसह चार जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात भरधाव वेगामुळे झाला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, अपघाताची सुरुवात मामा चौकातून झाली. आधी टँकर चालकाने रस्ता ओलांडणाऱ्या दोन तरुणांना चिरडले. त्यानंतरही चालक थांबला नाही आणि भरधाव वेगाने कॅंटर सेक्टर-9 च्या दिशेने पळवला. याच धावपळीत त्याने आणखी काही लोकांनाही धडक दिली. यामध्ये आणखी एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला, तर धडकेत ऑटोमधील महिलेसह चार जण जखमी झाले. त्यानंतर अनियंत्रित कॅंटर उड्डाणपुलाच्या दोन खांबांमध्ये अडकून थांबला आणि चालक उडी मारून पळून गेला. अपघातानंतर रस्त्यावर गोंधळ उडाला. पोलीस येईपर्यंत मृतदेह रस्त्यावरच पडून होते. त्यानंतर माहिती मिळाल्यावर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले आणि लोकांच्या मदतीने जखमींना रुग्णालयात पोहोचवले. पोलिसांनी उशिरा सायंकाळी आरोपी चालकाला ताब्यात घेतले आहे. बहादुरगडमध्ये झालेल्या अपघाताचे काही PHOTOS…. अपघाताची सविस्तर माहिती जाणून घ्या… मामा चौकात अपघात, आधी 2 तरुणांना धडक दिली मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात सोमवारी दुपारी बहादूरगडमधील दिल्ली-रोहतक रोडवरील आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र (MIE) येथील मामा चौकात झाला. चौकाकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या कॅंटरने (HR-63E-4325) रस्ता ओलांडणाऱ्या दोन तरुणांना थेट धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की दोन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. तरुणांना धडक दिल्यानंतर दुचाकीस्वाराला चिरडले पहिल्या अपघातानंतर चालक थांबला नाही, उलट पकडले जाण्याच्या भीतीने कॅन्टरला आणखी वेगाने सेक्टर-9 च्या दिशेने घेऊन गेला. येथे कॅन्टरने एका मोटरसायकलला चिरडले. या अपघातात कानोदा येथील रहिवासी योगेंद्र (30) यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचा पुतण्या प्रवीण, रामकुमार यांचा मुलगा, गंभीर जखमी झाला. ऑटोला धडक, महिलेसह 3 जण जखमी यानंतर अनियंत्रित कॅन्टरने एका ऑटोला जोरदार धडक दिली. ऑटोमध्ये बसलेल्या लाईनपार येथील रहिवासी प्रेम (महिला), त्यांचे पती कृष्ण आणि चालक जयवीर जखमी झाले. अनेक लोकांनी इकडे-तिकडे धावून आपला जीव वाचवला. अपघातानंतर रस्त्यावर गोंधळ उडाला. पोलिसांनी लोकांच्या मदतीने जखमींना रुग्णालयात पोहोचवले यानंतर माहिती मिळाल्यावर पोहोचलेल्या पोलिसांनी आजूबाजूच्या लोकांच्या मदतीने जखमींना उचलून बहादूरगड येथील सिव्हिल रुग्णालयात पोहोचवले, जिथे डॉक्टरांनी छपरा (बिहार) येथील रहिवासी अशोक (32) आणि छपरा (बिहार) येथील रहिवासी शंभू (22) आणि हरियाणाच्या कानोदा येथील रहिवासी योगेंद्र (30 वर्षे) यांना मृत घोषित केले. महिला प्रेम यांना पीजीआय रोहतक येथे रेफर करण्यात आले. खांबांमध्ये अडकून कॅन्टर थांबला, चालक फरार तिकडे, ऑटोला धडक दिल्यानंतरही चालक कॅन्टर वेगाने चालवत राहिला. चालक भरधाव वेगाने नजफगढ उड्डाणपुलाच्या दिशेने गेला, पण कॅन्टर अनियंत्रित होऊन उड्डाणपुलाखालील दोन खांबांमध्ये अडकला. त्यानंतर चालक कॅन्टर तिथेच सोडून पळून गेला. 3 मृत्यू, 4 जखमी; चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले एसएचओ जमील अहमद यांनी सांगितले की, पोलिसांनी आरोपी कॅन्टर चालकाला ताब्यात घेतले आहे. तो मूळचा बिहारमधील छपरा येथील रहिवासी आहे. कॅन्टरच्या मालकाचे नाव सतीश पुत्र हवासिंह आहे. चालक दिल्लीतील कीर्ती नगर येथून कॅन्टर घेऊन आला होता. चालकाने नियंत्रण कसे गमावले, तो निष्काळजीपणे वाहन चालवत होता की अपघातामागे दुसरे काही कारण होते, याची चौकशी सुरू आहे. बिहारचे होते दोन मृत, बहादूरगडमध्ये करत होते नोकरी एसएचओ जमील अहमद यांनी सांगितले की, अपघातात जीव गमावणारे अशोक आणि शंभू हे एकमेकांचे नातेवाईक होते. त्यांच्यात मेहुणे-भावोजीचे नाते होते. काही वर्षांपूर्वीच शंभूच्या बहिणीचे लग्न अशोकसोबत झाले होते. लग्नानंतर दोन्ही कुटुंबे दिल्लीतील कच्च्या वस्तीत येऊन राहू लागली होती. अशोक मोहन बहादूरगडच्या जेसी एलाइज कंपनीत काम करत होता, तर शंभू बहादूरगडमधील सेक्टर-17 येथील एका कंपनीत कार्यरत होता. पोलिसांनुसार, दोन्ही युवक दिल्लीत राहून बहादूरगडमध्ये नोकरी करत होते.

दिल्ली विधानसभेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी:स्पीकरला आला ईमेल, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची कार्यवाही अर्धा तास उशिराने सुरू झाली

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दिल्ली विधानसभेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांना मेल आला आहे. त्यामुळे सकाळी 11 वाजता सुरू होणारी सभागृहाची कार्यवाही थांबवण्यात आली होती. दिल्ली विधानसभेत स्निफर डॉग, बॉम्ब शोधक पथक आणि इतर सर्व एजन्सींचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, शोध मोहिमेदरम्यान काहीही संशयास्पद आढळले नाही. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची कार्यवाही अर्ध्या तासाच्या विलंबाने सुरू झाली. काहीही संशयास्पद आढळले नाही: दिल्ली पोलीस दिल्ली पोलिसांनी निवेदन जारी करत म्हटले की, बॉम्ब शोधक पथकाने विधानसभेची सखोल तपासणी केली. आतापर्यंत काहीही संशयास्पद आढळले नाही. पोलीस तपास करत आहेत. वेडसर लोकच अशा धमक्या देऊ शकतात: उपाध्यक्षधमकीच्या ईमेलवर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट म्हणाले- अशा प्रकारच्या धमक्या वेडसर लोकच देऊ शकतात, ज्यांना सरकारला काम करू द्यायचे नाही. आम्ही घाबरणार नाही कारण ही दिल्लीच्या भविष्याची गोष्ट आहे. त्यांनी पुढे म्हटले- तरीही आपण याला हलके घेऊ नये कारण हा विधानसभेचा प्रश्न आहे. मागच्या वेळीही अशाच धमक्या दिल्या होत्या. आम्ही अजिबात घाबरणार नाही. विधानसभेचे अधिवेशन सुरूच राहील.

आजची सरकारी नोकरी:यूपी टीईटी परीक्षेची अधिसूचना जारी; बीएड, डीएलएड उमेदवारांना संधी, अंतिम तारीख 26 एप्रिल

उत्तर प्रदेश एज्युकेशन सर्व्हिस सिलेक्शन कमिशन (UPESSC) ने UPTET म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. ही लेव्हल 1 (इयत्ता 1 ते 5 वी पर्यंत) आणि लेव्हल 2 (इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंत) च्या असिस्टंट टीचरसाठी पात्रता परीक्षा असेल. उमेदवार 27 मार्च ते 26 एप्रिल पर्यंत आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट upessc.gov.in वर अर्ज करू शकतील. रिक्त पदांचा तपशील : शैक्षणिक पात्रता : लेव्हल 1 साठी- मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयात पदवीधर आणि डी.एल.एड उत्तीर्ण किंवा अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी. किंवा इंटरमीडिएटमध्ये 50 टक्के गुणांसह 4 वर्षांचा एकात्मिक बी.एल.एड. लेव्हल 2 साठी- मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयात पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीमध्ये 50 टक्के गुणांसह बी.एड किंवा विशेष शिक्षणामध्ये बी.एड किंवा 2 वर्षांचे बीटीसी. इंटरमीडिएटमध्ये 50 टक्के गुणांसह 4 वर्षांचा एकात्मिक बी.एल.एड किंवा बी.एस्सी.एड. वयोमर्यादा : जाहीर नाही. शुल्क : परीक्षेचे स्वरूप : 150 मिनिटे म्हणजे दीड तासाच्या परीक्षेत 4 विषयांवर 150 बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs) विचारले जातील. नकारात्मक गुणदान (निगेटिव्ह मार्किंग) नाही. अभ्यासक्रम : पेपर 1 साठी (इयत्ता 1 ली ते 5 वी पर्यंत) पेपर 2 साठी (इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंत) असा करा अर्ज : अधिकृत अधिसूचना लिंक

फरीदाबादमध्ये पाकिस्तानी गुप्तहेराला अटक:पेट्रोल पंपावर चालवत होता पंक्चरचे दुकान, सैनिकांचे फोटो पाठवत होता

हरियाणातील फरिदाबादमध्ये पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या टोळीचा सदस्य नौशाद अली उर्फ लालू याला गाझियाबाद पोलिसांनी अटक केली आहे. नौशाद पेट्रोल पंपावर तीन महिन्यांपासून पंक्चर दुरुस्तीचे दुकान चालवत होता. नौशाद रेल्वे स्टेशन, सुरक्षा दलांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढत असे आणि ते व्हॉट्सॲप ग्रुप्सद्वारे पाकिस्तानला पाठवण्याचे काम करत असे. यासाठी एका फोटोमागे त्याला 4 ते 6 हजार रुपये मिळत असत. डीसीपी सिटी धवल जयस्वाल यांनी सांगितले की, आतापर्यंत या प्रकरणात टोळीचा म्होरक्या मेरठचा सुहेल याच्यासह 22 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी नौशाद व्यतिरिक्त औरंगाबादच्या मीराला अटक केली आहे. एक आरोपी अल्पवयीन आहे. तिघांनी सांगितले की, सुहेलनेच आम्हाला ग्रुपमध्ये जोडले होते. जाणून घ्या प्रकरणाचे पाकिस्तान कनेक्शन… पाकिस्तानमध्ये कॅमेऱ्यांचा ॲक्सेस गाझियाबाद पोलिसांच्या तपासात समोर आले की, हे लोक रेल्वे स्टेशन आणि सुरक्षा दलांच्या ठिकाणांचे फोटो आणि व्हिडिओ बनवून काही लोकांना पाठवत असत आणि त्या बदल्यात त्यांना पैसे मिळत असत. या टोळीचा देशभरात सुमारे 50 सोलर कॅमेरे लावण्याचा प्लॅन होता. दिल्ली-हरियाणातील रेल्वे स्टेशनवर कॅमेरे लावलेही होते. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणांवरील कॅमेरे जप्त करून तपास सुरू केला आहे. हे कॅमेरे फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले जातील. दिल्ली आणि सोनीपतमध्ये लावलेल्या कॅमेऱ्यांचा ॲक्सेस पाकिस्तानात होता. म्हणजे, त्यांचे थेट व्हिडिओ पाकिस्तानात पाहिले जात होते. 450 हून अधिक फोटो व्हिडिओ पाकिस्तानात पाठवले गेले रिमांडवर सुहेल आणि इतर सर्व आरोपींनी सांगितले की, आम्ही पाकिस्तानात बसलेल्या लोकांना थेट व्हिडिओ स्ट्रीमिंग पाठवत होतो. प्रत्येक कॅमेऱ्याच्या इन्स्टॉलेशनसाठी 10 हजार रुपयांपासून 15 हजार रुपये मिळत होते. दिल्ली कॅन्ट रेल्वे स्टेशनवर एक कॅमेरा इन्स्टॉल केला आहे. 4 ते 5 हजार रुपये देखील वेगवेगळ्या लोकांना मिळाले. हरियाणातील सोनीपत रेल्वे स्टेशनजवळ सौरऊर्जेवर चालणारा दुसरा कॅमेरा लावला. तो गाझियाबाद पोलिसांनी जप्त केला आहे. यूपी पोलीस, यूपी एटीएस आणि दिल्ली पोलीस व हरियाणा पोलिसांनीही चौकशी केली आहे. तपास यंत्रणांच्या चौकशीत समोर आले आहे की, सुहेलने एक व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवला होता. त्यात तो लोकांना पाकिस्तानशी संबंधित फोटो-व्हिडिओ पाठवत होता. आता जाणून घ्या नौशाद कोण आहे आणि पोलिसांनी त्याला कसे पकडले… 3 महिन्यांपूर्वी दुकान उघडले होते मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी फरिदाबादच्या नचौली गावात असलेल्या एका पेट्रोल पंपावर नौशादने पंक्चर दुरुस्तीचे दुकान सुरू केले होते. नौशाद हा बिहारमधील मुझफ्फरपूर पोलीस ठाण्याच्या काटी क्षेत्रांतर्गत हरचंदा गावाचा रहिवासी आहे. 16 मार्च रोजी अटक 16 मार्चच्या संध्याकाळी गाझियाबाद पोलीस साध्या वेशात ठिकाण शोधत पोहोचले होते. पोलिसांनी आधी एकामागून एक पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांची नावे आणि मूळ निवास विचारले. यावेळी नौशाद तिथेच बाजूला एका कोपऱ्यात उभा होता, पण पोलिसांनी त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीतून उघड झाले रहस्य पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांकडून नौशाद अली नावाच्या व्यक्तीबद्दल विचारले असता, पंचरची दुकाने लावणाऱ्या व्यक्तीचे नाव नौशाद अली उर्फ लालू असल्याचे समजले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला पकडून नेले. यावेळी पोलिसांनी त्याचा मोबाईलही ताब्यात घेतला. माजी व्यवस्थापकाने दुकान उघडले होते पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, माजी व्यवस्थापक रवींद्रने नौशादचे पंचर बनवण्याचे दुकान उघडले होते. पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे की, रवींद्रने मेवला महाराजपूर पेट्रोल पंपावर पंचरचे दुकान चालवणाऱ्या मुमताजशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर मुमताजने नौशादशी संपर्क साधून त्याला कोलकाता येथून बोलावले आणि त्याचे पंक्चरचे दुकान नचौली गावातील पंपावर उघडले. दोघेही बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील काटी पोलीस स्टेशन परिसरातील हरचंदा गावाचे रहिवासी आहेत. प्रदूषण बूथ कर्मचाऱ्याने सांगितले-कधीच वाटले नाही की तो असा आहे पेट्रोल पंपावर प्रदूषण बूथ चालवणाऱ्या मोनू नावाच्या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, नौशाद रोज त्यांच्याजवळ येऊन बसायचा. त्याने सांगितले होते की, सुमारे 3 महिन्यांपूर्वी त्याने पंक्चरचे दुकान सुरू केले होते. आधी तो 1 महिना कुठेतरी भाड्याने राहायचा, पण नंतर तो पंपाच्या ऑफिसमध्येच रात्री राहू लागला. येथेच तो कर्मचाऱ्यांसोबत मिसळून गेला होता. त्याच्या बोलण्यावरून कधीच असे वाटले नाही की तो असे काही काम करतो. तो पूर्णपणे सरळमार्गी व्यक्तीसारखा राहायचा. त्याने आपल्या कुटुंबाबद्दल जास्त काही सांगितले नाही. त्याने सांगितले होते की त्याला दोन भाऊ आहेत आणि दोघेही पंक्चरचे दुकान चालवतात. त्याचे आई-वडील बिहारमध्येच राहतात. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तो इथेच राहायचा. पेट्रोल पंप कर्मचारी म्हणाला- आम्हाला वाटले की पोलिसांनी त्याला चोरीच्या प्रकरणात पकडले आहे पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या संतोष नावाच्या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, हिंदुस्तान पेट्रोलियमचा हा पेट्रोल पंप फरिदाबाद येथील शिवशांत प्रसाद गुप्ता यांनी एक वर्षापूर्वी उघडला आहे. सुरुवातीला असे वाटले होते की पोलिसांनी नौशादला चोरी किंवा जबरी चोरीसारख्या प्रकरणात पकडले आहे. त्यामुळे जास्त लक्ष दिले नाही. रविवारी जेव्हा पोलीस आले आणि त्यांनी सांगितले की त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल आहे, तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले. 14 मार्च रोजी 6 जणांना पकडले या प्रकरणात, यूपीच्या कौशांबी पोलीस स्टेशन परिसरातून 14 मार्च रोजी 6 जणांना अटक करण्यात आली. ते पोलीस कोठडीत आहेत. त्यांच्या माहितीवरून इतर 6 जणांनाही ताब्यात घेऊन चौकशी केली जात आहे. डीसीपी सिटी धवल जयस्वाल यांनी सांगितले की, यात आणखी काही आरोपींची नावे समाविष्ट आहेत. संपूर्ण टोळी कशी काम करत होती आणि त्यांचा उद्देश काय होता, याचा पोलीस शोध घेत आहेत.

गुजरातमध्ये पेट्रोलच्या तुटवड्याची अफवा:अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या, सरकारने सांगितले - अफवांपासून दूर राहा

अहमदाबादसह अनेक शहरांमध्ये सोमवारी सकाळी काही पेट्रोल पंप बंद झाल्याची अफवा पसरली. यामुळे वाहनचालक पेट्रोल पंपांवर पोहोचू लागले. सायंकाळपर्यंत अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा आणि राजकोटसह अनेक शहरांमधील पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी लोकांना अफवांवर लक्ष न देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले आहे की, सरकार राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था करत आहे. संघवी म्हणाले की, अफवांच्या आधारावर लोकांना पेट्रोल पंपांवर लांब रांगा लावण्याची गरज नाही. अहमदाबाद पेट्रोल पंप असोसिएशनचे अध्यक्ष अरविंद ठक्कर यांनीही वाहनचालकांना आवाहन करत म्हटले आहे की, अफवांवर लक्ष देऊ नका. सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध आहे. गुजरातमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही: मुख्य सचिवगुजरातमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याच्या अफवांदरम्यान, नागरिक पुरवठा निगम, मोनाखंडचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि नागरिकांना गैरसमजामुळे रांगा लावण्याची गरज नाही. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे नोडल अधिकारी संजय मेहरा यांनीही सांगितले की, राज्यात पुरवठा नियमित आहे आणि कोणतीही कमतरता नाही. त्यांनी इशारा दिला की, जर एखाद्या डीलरने साठा असूनही पेट्रोल-डिझेल देण्यास नकार दिला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनच्या अध्यक्षांनीही एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, अहमदाबादसह काही ठिकाणी गैरसमजामुळे रांगा लागल्या आहेत, परंतु सरकार पुरेसा पुरवठा करत आहे आणि सर्व डीलर्सना त्यांच्या गरजेनुसार पुरवठा मिळत आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही - धीमंत गेलानीगुजरात पेट्रोल-डिझेल डीलर्स असोसिएशनचे सचिव धीमंत गेलानी यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे फक्त 7 पंप बंद आहेत. दोन दिवसांच्या सुट्टीमुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. पेट्रोल-डिझेलची कोणतीही कमतरता नाही. असोसिएशनने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भात निवेदन दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, आधी काही ठिकाणी अडथळे होते, ते दूर करण्यात आले आहेत. आता कोणतीही समस्या नाही. डीलर त्यांच्या गरजेनुसार माल मागवू शकतील. जी काही समस्या आली आहे, ती सुट्टीमुळे आहे आणि पुढील तीन-चार दिवसांत ती ठीक होईल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा:मोदी इराण युद्धावर राज्यसभेत बोलणार, लोकसभेत म्हणाले होते- परिणाम दीर्घकाळ टिकू शकतात

संसदमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा आज 10वा दिवस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्यसभेत दुपारी 2 वाजता निवेदन देतील. त्यांनी सोमवारी इराण युद्धावर लोकसभेत 25 मिनिटांचे भाषण दिले. मोदी म्हणाले होते की, या युद्धामुळे जगात जी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिचा परिणाम दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला तयार राहावे लागेल. आपल्याला एकजूट राहावे लागेल. आपण कोरोनाच्या काळातही एकजुटीने अशा आव्हानांचा सामना केला आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, देशात तेल-वायूचा (इंधन) संकट येऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी 27 ऐवजी आता 41 देशांकडून आयात करत आहोत. पश्चिम आशियामध्ये एक कोटी भारतीय राहतात. त्यांची सुरक्षा आमचे प्राधान्य आहे. सभागृहाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गेल्या ९ दिवसांची कार्यवाही… २३ मार्च : पश्चिम-आशिया संकटावर मोदी म्हणाले- ४१ देशांकडून तेल-गॅस आयात करत आहोत पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच सार्वजनिक विधान केले. लोकसभेत 25 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, तणाव संपला पाहिजे. चर्चेतूनच समस्येचे निराकरण होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की, नागरिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले मान्य नाहीत. होर्मुझचा मार्ग रोखणे स्वीकारार्ह नाही. 18 मार्च: देवगौडा यांच्यासह 59 खासदारांचा राज्यसभेतून निरोप एप्रिल 2026 ते जुलै 2026 दरम्यान राज्यसभेतून निवृत्त होणाऱ्या 59 खासदारांना निरोप देण्यात आला. यामध्ये माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा, शरद पवार, सभापती हरिवंश, आरपीआय नेते रामदास आठवले यांचा समावेश आहे. मात्र, पवार आणि आठवले यांची राज्यसभेवर पुन्हा निवड झाली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी संसदेला एक मुक्त विद्यापीठ म्हटले. ते म्हणाले की, राजकारणात कधीही पूर्णविराम नसतो. भविष्य तुमची वाट पाहत आहे. तुमचा अनुभव आपल्या राष्ट्रीय जीवनाचा कायमस्वरूपी भाग राहील. 17 मार्च: लोकसभेतून 8 विरोधी खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले मंगळवारी लोकसभेत पहिल्या टप्प्यात निलंबित करण्यात आलेल्या 8 खासदारांवरील निलंबन मागे घेण्यात आले. यामध्ये काँग्रेसचे 7 आणि डाव्या पक्षाचे एक खासदार आहेत. हे आठ खासदार 4 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेतून संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते. गोंधळ घालत असताना स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी यांच्या खुर्चीवर कागद फेकल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. राहुल गांधी सभागृहात पूर्व लडाखमधील 2020 च्या भारत-चीन सीमा तणावाचा उल्लेख करत असताना हा गोंधळ झाला होता. 16 मार्च: राज्यसभेत एलपीजी संकटावरून गदारोळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोमवारी लोकसभेत पहिल्यांदाच प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही गोंधळाशिवाय पूर्ण झाला. इकडे राज्यसभेत एलपीजी सिलेंडरच्या संकटावरून गदारोळ झाला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत सांगितले की, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी लोकसभेत दावा केला की एलपीजीची कोणतीही कमतरता नाही, परंतु जमिनीवरील वास्तविकता सरकारी दावे चुकीचे सिद्ध करत आहे. जर सरकारने वेळेत व्यवस्था केली असती, तर परिस्थिती इतकी वाईट झाली नसती. 13 मार्च : एलपीजी संकटावर संसदेत विरोधकांची घोषणाबाजी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसद परिसरात एलपीजी संकटाविरोधात निदर्शने केली. राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी 8 निलंबित खासदारांना परत घेण्याची मागणी केली. यावर अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले- सभागृहाच्या टेबलांवर चढाल तर हीच कारवाई होईल. लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, परदेशात घडणाऱ्या घडामोडींमुळे आपल्या देशात काही अडचणी निर्माण होत आहेत. सरकार आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पूर्णपणे तयार राहण्यासाठी पावले उचलत आहे. 12 मार्च: राहुल म्हणाले- पेट्रोलियम मंत्र्यांनी एपस्टीनला मित्र म्हटले होते राहुल गांधींनी गुरुवारी लोकसभेत एलपीजी संकटाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘कोणत्याही देशाचा पाया त्याची ऊर्जा सुरक्षा असते. जर अमेरिकेने हे ठरवले की आपण रशियाकडून गॅस किंवा तेल खरेदी करू शकतो की नाही, तर हे समजण्यापलीकडचे आहे. पेट्रोलियम मंत्री स्वतःच म्हणाले आहेत की ते एपस्टीनचे मित्र आहेत.’ अध्यक्ष बिर्ला यांनी राहुल यांना थांबवले. त्यांनी पेट्रोलियम मंत्र्यांना बोलण्यास सांगितले. पुरी यांनी बोलायला सुरुवात करताच, विरोधी खासदार एपस्टीन-एपस्टीनच्या घोषणा देऊ लागले. 11 मार्च : एलपीजीच्या दरवाढीवरून लोकसभेत गदारोळ बुधवारी सभागृहाची सुरुवात होताच विरोधी सदस्यांनी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीतील वाढीविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली आणि अनेक सदस्य वेलमध्ये पोहोचले. विरोधकांचा निषेध सुरू राहिल्याने अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसलेले दिलीप सैकिया यांनी लोकसभेचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब केले. त्याचवेळी शाह यांनी राहुल यांच्यावर आरोप केला की, राहुल सभागृहात पंतप्रधान मोदींना येऊन मिठी मारतात. डोळा मारतात. फ्लाइंग किस देतात. मला तर बोलायलाही लाज वाटते. हे अध्यक्षांच्या आचरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आपल्या आचरणावरही तर प्रश्न विचारा. 10 मार्च: गोगोई म्हणाले- राहुल यांना 20 वेळा टोकण्यात आले काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत सांगितले की, 2 फेब्रुवारी रोजी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलत असताना त्यांना वारंवार थांबवण्यात आले. अध्यक्ष महोदयांनी त्यांच्या युक्तिवादावर पुरावा देण्यास सांगितले. 9 फेब्रुवारी रोजी शशी थरूर बोलत असताना त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. यावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, जर प्रियांकाला LoP (विरोधी पक्षनेत्या) बनवले असते तर काहीतरी चांगले झाले असते. बघा, प्रियांका हसत आहेत. जो चांगले वर्तन करतो त्याचे कौतुक केले पाहिजे. 9 मार्च: पश्चिम आशियातील संकट, जयशंकर म्हणाले - आम्ही शांतता आणि चर्चेतून तोडगा काढण्याच्या बाजूने आहोत परराष्ट्र मंत्र्यांनी सोमवारी आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत आखाती देशांमधून भारतीयांच्या परतण्याबाबत आणि ऊर्जा संकटाच्या तयारीबद्दल माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, सध्या इराणच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधणे कठीण आहे, परंतु भारत शांतता आणि चर्चेच्या बाजूने आहे.

केजरीवाल म्हणाले- मोदी PM म्हणून 2026 पूर्ण करू शकणार नाहीत:मोदी आणि शहा यांचे साम्राज्य संपणार, लोकप्रियता पाताळात पोहोचली

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी सांगितले की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून 2026 पर्यंत कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाहीत. माझे मन आणि राजकीय समज सांगते की मोदी आणि अमित शहा जाणार आहेत. केजरीवाल म्हणाले की, मोदीजींची लोकप्रियता आज पाताळात पोहोचली आहे. त्यांचे साम्राज्य संपणार आहे. केजरीवाल यांनी हे विधान दिल्लीत शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यादरम्यान केले. यावेळी दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल आणि संजय सिंह यांच्यासह अनेक विरोधी नेते उपस्थित होते. केजरीवाल म्हणाले- आता मोदींना कमेंट्समध्ये फक्त शिव्या मिळतात केजरीवाल म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा एक जरी नकारात्मक टिप्पणी आली तरी त्यांची संपूर्ण यंत्रणा मिळून ती डिलीट किंवा म्यूट करत असे. पण आता मोदीजी एक पोस्ट करतात तेव्हा खाली (कमेंट बॉक्समध्ये) फक्त शिव्या मिळतात. ते म्हणाले की, आधी जेव्हा मोदीजींच्या विरोधात कोणी मीम बनवत असे, तेव्हा त्याला तुरुंगात टाकले जात असे. पण आता इतके मीम्स बनत आहेत की कोणाकोणाला तुरुंगात टाकणार? सोशल मीडियाचे संपूर्ण वातावरण आणि इको-सिस्टमच बदलले आहे. तेच तुम्हाला सांगते की मोदीजींची लोकप्रियता आज पाताळात पोहोचली आहे. गैरमार्गाने निवडणुका जिंकल्याचा आरोप भाजपने निवडणुका जिंकल्याबद्दल केजरीवाल म्हणाले की, निवडणुका गैरमार्गाने जिंकत आहेत. त्याचे सर्वात मोठे जिवंत उदाहरण मी आहे. मी नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढलो. मी तुरुंगात जाण्यापूर्वी, माझ्या विधानसभा मतदारसंघात, जेव्हा मी मागच्या वेळी लढलो होतो, तेव्हा 1 लाख 48 हजार मते होती. जेव्हा मी तुरुंगातून परत आलो, तेव्हा 1 लाख 6 हजार मते उरली होती. 42 हजार मते यांनी मागून कापून टाकली. त्यांनी पुढे म्हटले की, हे अशाच प्रकारे जिंकत आहेत. मते जोडतात, हटवतात आणि बनावट मते टाकून घेतात. जेव्हा देशाला या दोघांपासून (पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह) मुक्ती मिळेल, तेव्हा एक समाधान असेल की या लढाईत आम्हीही योगदान दिले आणि आम्हीही तुरुंगात गेलो होतो. मध्य पूर्वेतील संकटावरून केंद्रावर प्रश्न यापूर्वी केजरीवाल यांनी X वर पोस्ट करून मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, शेअर बाजारात घसरण आहे, एलपीजीच्या कमतरतेमुळे अनेक व्यवसाय प्रभावित झाले आहेत आणि लोक उन्हाळ्यात सिलेंडरसाठी रांगेत उभे आहेत. त्याचबरोबर स्थलांतरित मजुरांसमोर रोजगाराचे संकट उभे राहिले आहे आणि रुपयाही नीचांकी पातळीवर आहे. जेव्हा जगाला आधीच याची कल्पना होती, तेव्हा सरकारने आधीच तयारी का केली नाही आणि प्रत्येक संकटाचा भार सामान्य लोकांवरच का पडतो? ईडी आणि निवडणूक आयोगाबाबत इतर विरोधी नेत्यांचे विधान… या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या इतर विरोधी नेत्यांनीही केंद्र सरकार आणि एजन्सींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

माशाने गाडी चालवून जागतिक विक्रम केला:₹15 लाख हुंड्यासाठी व्यक्ती बनला बनावट IAS अधिकारी; उंदरांना बर्फात गोठवून पुन्हा केले जिवंत

एका माशाने स्वतः गाडी चालवून जागतिक विक्रम केला. तर १५ लाख रुपये हुंड्यासाठी एक व्यक्ती बनावट आयएएस बनला. इकडे शास्त्रज्ञांनी उंदराला बर्फात गोठवून पुन्हा जिवंत केले. आज 'खबर हटके' मध्ये जाणून घेऊया अशाच ५ रंजक बातम्या… तर या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखीनच मनोरंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटकेला आणखी चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया हव्या आहेत. यासाठी येथे क्लिक करा…

CCTV कॅमेऱ्यांमधून पाकिस्तानात जात होते व्हिडिओ फुटेज:देशभरात सर्व नेटवर्कची तपासणी होणार, एप्रिलपासून फक्त हॅकिंगप्रूफ कॅमेरेच विकले जातील

दिल्लीला लागून असलेल्या गाझियाबादमध्ये पाकिस्तानशी संबंधित हेरगिरी रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्यानंतर सीसीटीव्ही प्रणालीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तपासात असे समोर आले की, संवेदनशील ठिकाणी लावलेल्या कॅमेऱ्यांचे थेट फुटेज सीमेपलीकडे पाकिस्तानात पाठवले जात होते. यानंतर केंद्र सरकारने देशभरातील सीसीटीव्ही नेटवर्कची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, गृह मंत्रालय आयबी आणि इतर एजन्सींसोबत मिळून देशभरातील सीसीटीव्ही नेटवर्कचे ऑडिट सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. तर, 1 एप्रिलपासून फक्त हॅकिंगप्रूफ कॅमेरेच विकले जातील, जे सरकारी सुरक्षा तपासणी (STQC सर्टिफिकेशन) उत्तीर्ण करतील. भारतात 80% कॅमेरे चीनचे आहेत, ज्यामुळे डेटा चोरीचा धोका कायम असतो. सध्या 7 कंपन्यांचे 53 मॉडेलच असे आहेत, ज्यांना प्रमाणित आणि सुरक्षित मानले गेले आहे. सामान्य लोकांच्या गोपनीयतेलाही धोका सीसीटीव्ही प्रणालीतून खाजगी डेटा लीक झाल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. इस्रायलने इराणमधील ट्रॅफिक कॅमेरे हॅक करून व्हीआयपी हालचालींचा मागोवा घेतल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. त्याचबरोबर, सोनीपत रेल्वे स्थानकावर एका व्यक्तीने पाळत ठेवणाऱ्या प्रणालीत घुसखोरी करून कॅमेऱ्यांची थेट फीड ॲक्सेस केली आणि प्रवाशांचे फुटेज रेकॉर्ड करून ते डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेअर केले. हे थेट गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. 2023 च्या डेटा संरक्षण कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीची ओळख उघड करणाऱ्या फुटेजचा गैरवापर करणे बेकायदेशीर आहे. भारतातून पाकिस्तानात फुटेज कसे पाठवले जात होते खरं तर, अलीकडेच यूपीच्या गाझियाबादमधील साहिबाबाद परिसरात एका बीट कॉन्स्टेबलच्या माहितीनंतर हेरगिरीचे प्रकरण समोर आले. तपासात असे आढळून आले की सौर ऊर्जेवर चालणारे छोटे कॅमेरे संवेदनशील भागांमध्ये लावण्यात आले होते. हे कॅमेरे इंटरनेटद्वारे परदेशी सर्व्हरशी जोडलेले होते. त्यांचे थेट फुटेज थेट पाकिस्तानात पाठवले जात होते, ज्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत 22 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या नेटवर्कमध्ये महिला आणि अल्पवयीन मुलांचाही समावेश होता. अनेक कॅमेरे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. स्टँडर्ड प्रोटोकॉलचा अभाव तपासात असे समोर आले की देशभरात सीसीटीव्ही वेगवेगळ्या एजन्सींनी लावले आहेत, परंतु कोणताही एकात्मिक डेटाबेस किंवा स्पष्ट नियंत्रण प्रणाली नाही. याच कारणामुळे अनेक ठिकाणी पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणेत त्रुटी राहिल्या आहेत, ज्या आता सुरक्षा धोका बनल्या आहेत. ऑडिट अहवालानंतर सरकार युनिक रजिस्ट्रेशन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि सायबर सुरक्षा मानकांसह एकात्मिक नेटवर्क प्रणाली लागू करू शकते.

2029 च्या निवडणुकीपूर्वी 33% महिला आरक्षण लागू होईल:लोकसभा जागा वाढून 816 होतील, महिला खासदारांची संख्या 273 पर्यंत पोहोचेल

केंद्र सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी 33% आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात दोन विधेयके आणली जाऊ शकतात. या विधेयकांमुळे महिला आरक्षण लागू करण्याच्या सध्याच्या अटींमध्ये बदल केला जाईल. यामुळे लोकसभेतील सदस्यांची संख्या वाढून 816 होऊ शकते. तर महिला खासदारांसाठी आरक्षित जागांची संख्या 273 होईल. यावर सहमती मिळवण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी एनडीए आणि बिगर-काँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. सहमती झाल्यास, विधेयके याच आठवड्यात सादर केली जाऊ शकतात. खरं तर, 2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. यानुसार, महिला आरक्षण नवीन जनगणनेनंतर लागू होणार आहे. आता सरकारचा प्रस्ताव आहे की, नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावरच परिसीमन (पुनर्रचना) केले जावे. यामुळे प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होऊ शकेल आणि आरक्षण लागू करता येईल. दोन विधेयके आणली जातील, संविधान दुरुस्तीचाही समावेश या बदलासाठी सरकार दोन विधेयके आणेल. एका विधेयकाद्वारे नारी शक्ती वंदन अधिनियमात सुधारणा केली जाईल, तर दुसरे विधेयक परिसीमन कायद्यातील बदलांशी संबंधित असेल. हे मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. याच कारणामुळे सरकार विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यात गुंतले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासाठी अनेक नेत्यांशी बैठका घेतल्या आहेत. यात वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), आरजेडी आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांचा समावेश होता. बीजेडी आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्याशीही चर्चा झाली आहे, तर काँग्रेसशी चर्चा बाकी आहे. सहमती झाल्यास, विधेयके याच आठवड्यात संसदेत सादर केली जाऊ शकतात. लोकसभेत 816 जागा असू शकतात, 273 महिलांसाठी आरक्षण प्रस्तावानुसार, लोकसभेतील एकूण जागा 543 वरून वाढवून 816 केल्या जाऊ शकतात. यानंतर सुमारे 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. आरक्षणाची रचना अशी असेल की, ज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या कोट्यामध्ये वाटा मिळेल. ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद सध्या समाविष्ट नाही. याच फॉर्म्युल्यावर राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जागा वाढवण्याची आणि महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे, जेणेकरून संपूर्ण देशात एकसारखी रचना राहील. 2023 मध्ये कायदा मंजूर झाला होता, अद्याप लागू नाही महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत हे विधेयक जवळपास एकमताने आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले होते. मात्र, हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. तो लागू होण्याची तारीख केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे निश्चित करेल आणि गरज पडल्यास संसद यात सुधारणा करू शकते. महिलांसाठी राजकीय आरक्षणाच्या मागणीची टाइमलाइन 1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनादरम्यान महिलांसाठी राजकारणात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. यात बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या नेत्यांनी महिलांना पुरुषांपेक्षा प्राधान्य देण्याऐवजी समान राजकीय स्थितीच्या मागणीवर भर दिला. संविधान सभेतील चर्चांमध्येही महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी, लोकशाहीमध्ये सर्व गटांना आपोआप प्रतिनिधित्व मिळेल असे सांगून तो फेटाळण्यात आला होता. 1947: स्वातंत्र्यसेनानी रेणुका रे यांनी आशा व्यक्त केली होती की, भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लोकांच्या हातात सत्ता आल्यानंतर महिलांच्या हक्कांची आणि स्वातंत्र्याची हमी दिली जाईल. तथापि, ही आशा पूर्ण झाली नाही आणि महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व मर्यादितच राहिले. 1971: भारतातील महिलांच्या स्थितीवर समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये महिलांच्या घटत्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर प्रकाश टाकण्यात आला. तथापि, समितीच्या अनेक सदस्यांनी वैधानिक संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाला विरोध केला, परंतु त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचे समर्थन केले. 1974: महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महिलांच्या स्थितीवरील एका समितीने शिक्षण आणि समाज कल्याण मंत्रालयाला एक अहवाल सादर केला. या अहवालात पंचायती आणि नगर संस्थांमध्ये महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. 1988: महिलांसाठी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेने (National Perspective Plan) पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. यामुळे पंचायती राज संस्थांमध्ये आणि सर्व राज्यांमधील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीची पायाभरणी झाली. 1993: 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायत आणि नगर संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्यात आल्या. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळसह अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण लागू केले आहे. 1996: एच.डी. देवेगौडा यांच्या सरकारने 81व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रूपात महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सादर केले. त्यानंतर लगेचच, त्यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि 11वी लोकसभा विसर्जित झाली. 1998: राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने 12व्या लोकसभेत 84व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रूपात हे विधेयक पुन्हा सादर केले. याला विरोध म्हणून एका राजद खासदाराने विधेयक फाडून टाकले. वाजपेयी सरकार अल्पमतात आल्याने 12वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे विधेयक पुन्हा रद्द झाले. 1999: NDA सरकारने 13व्या लोकसभेत पुन्हा एकदा विधेयक सादर केले, परंतु सरकारला या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा एकमत मिळवता आले नाही. NDA सरकारने 2002 आणि 2003 मध्ये दोनदा लोकसभेत विधेयक आणले, परंतु काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंब्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही ते मंजूर होऊ शकले नाही. 2004: सत्तेत आल्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने सामायिक किमान कार्यक्रमात (CMP) दिलेल्या वचनानुसार विधेयक मंजूर करण्याच्या आपल्या इराद्याची घोषणा केली. 2008: मनमोहन सिंग सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले आणि 9 मे 2008 रोजी ते कायदा आणि न्याय विषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. 2009: स्थायी समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि समाजवादी पक्ष, जेडीयू आणि राजद यांच्या विरोधादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक सादर करण्यात आले. 2010: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले, परंतु सपा आणि राजदने यूपीए सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमक्या दिल्यानंतर मतदान पुढे ढकलण्यात आले. 9 मार्च रोजी, महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत 1 च्या तुलनेत 186 मतांनी मंजूर करण्यात आले. मात्र, लोकसभेत 262 जागा असूनही मनमोहन सिंग सरकारला हे विधेयक मंजूर करता आले नाही. 2014 आणि 2019: भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते, परंतु या आघाडीवर कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही.

राजस्थानच्या बालोत्रामध्ये गारपीट:यूपीच्या 10 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस, 20 जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट; हिमाचलमध्ये बर्फवृष्टी, मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट

देशातील अनेक राज्यांमध्ये हवामान वेगाने बदलत आहे. राजस्थानमधील जयपूर आणि अजमेरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. तर बालोत्रामध्ये गारपीटही झाली. तर डोंगराळ राज्ये हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये पाऊस-बर्फवृष्टी सुरूच आहे. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये तापमानात घट नोंदवली गेली आहे. यूपीमधील नोएडासह 10 जिल्ह्यांमध्ये हलका पाऊस झाला. संभलमध्ये वादळासह जोरदार पाऊस झाला. हवामान विभागाने राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. यापैकी बहुतेक पश्चिम यूपीमधील आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये सोमवारी अटल बोगदा रोहतांगसह लाहौल स्पीतीच्या उंच शिखरांवर हलकी बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे. हवामान विभागाने तीन जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसासह गारपीट आणि वादळाचा ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या मते, वेस्टर्न डिस्टर्बन्सच्या प्रभावामुळे अनेक राज्यांमध्ये पुढील काही दिवस पाऊस-वादळाची स्थिती कायम राहील, तर त्यानंतर तापमानात 4 ते 7 अंशांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशमध्ये 26 मार्चपासून पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. देशभरातून हवामानाची 2 छायाचित्रे… पुढील दोन दिवसांचे हवामान…

महिला आरक्षणात पुनर्रचनेचा अडथळा हटणार:विधेयक याच आठवड्यात, 33% महिला आरक्षणासाठी 2 विधेयकांची तयारी

केंद्र सरकार नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच लागू करण्यासाठी दोन वेगवेगळी विधेयके आणण्याच्या तयारी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही विधेयके सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मांडली जाऊ शकतात. यासाठी केंद्र सरकार विरोधी पक्षांसोबत सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. संसदेचे सध्याचे अधिवेशन दोन एप्रिल रोजी संपणार आहे. एका घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे नारी शक्ती वंदन कायद्यात बदल केला जाईल, तर दुसरे सामान्य विधेयक पुनर्रचना (परिसीमन) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणले जाईल. महिला आरक्षणाला जनगणना आणि पुनर्रचनेच्या सध्याच्या अटीपासून वेगळे करून लवकर लागू करणे हा याचा उद्देश आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मुद्द्यावर एनडीए आणि बिगर-काँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. सोमवारी त्यांनी वायएसआरसीपी, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी (शरद पवार), आरजेडी आणि एआयएमआयएमसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. सरकार आगामी काळात काँग्रेससह इतर पक्षांशीही संवाद साधणार आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झालेला नारी शक्ती वंदन कायदा (१०६ वी घटनादुरुस्ती) अद्याप लागू नाही, परंतु संसद नवीन घटनादुरुस्तीद्वारे यात बदल करू शकते. कायदा लागू होण्याची तारीख केंद्र सरकार राजपत्राद्वारे निश्चित करेल.आयोगाच्या निर्णयांनाकायदेशीर ‘सुरक्षा कवच’ सूत्रांनी सांगितले की, मतदारसंघांची पुनर्रचना एका ‘तटस्थ’ पुनर्रचना आयोगाद्वारे केली जाईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पुनर्रचना आयोगाच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर सुरक्षा कवच मिळेल. विरोधी पक्षांनी कोट्यात कोटाही मागितला काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुकसारख्या पक्षांनी कायदा मंजूर होतानाच तो जनगणनेपासून वेगळा करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांशी यावर चर्चा केली. काही पक्षांनी या आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याचीही मागणी केली. ‘महिला प्राधान्य’ देणारा नवीन फॉर्म्युला सूत्रांनुसार, ३३% राखीव जागांशिवाय अनारक्षित जागांवरही महिलांना प्राधान्य देण्याच्या तरतुदीवर विचार सुरू आहे. यामुळे संसदेत महिलांचा वाटा ३८-४०% पर्यंत जाईल. सूत्रांनुसार, महिला आरक्षणासाठी लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. यानुसार सध्याच्या ५४३ जागा वाढवून ८१६ केल्या जाऊ शकतात. यापैकी ३३% म्हणजेच सुमारे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सध्याच्या जागा सर्व राज्यांमध्ये सुमारे ५०% वाढवल्या जातील. प्रत्येक राज्यात लोकसभेच्या जागा समान प्रमाणात वाढवल्यामुळे दक्षिण भारतीय राज्यांची ही भीती दूर होईल की, लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचनेमुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जागांची संख्या वाढवून महिलांसाठी आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. आरक्षण ‘व्हर्टिकल’ तत्त्वावर असेल, म्हणजेच एससी आणि एसटीसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येच महिलांसाठी ३३% कोटा निश्चित केला जाईल. हाच फॉर्म्युला राज्यांच्या विधानसभांनाही त्यांच्या सध्याच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणात लागू होईल. प्रस्तावित कायदे मंजूर झाल्यानंतर ते ३१ मार्च २०२९ पासून प्रभावी करण्याची योजना आहे. यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. कायदा लागू झाल्यास लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभांत महिलांसाठीचे ३३% आरक्षण १५ वर्षांपर्यंत लागू राहील. संसद इच्छित असल्यास मुदत वाढवू शकते. नव्या संसदेत मंजूर झालेले पहिले विधेयक महिला आरक्षण विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्ये नव्या संसदेत मंजूर झालेला पहिला कायदा आहे. यात अट होती की, महिला आरक्षण नवीन जनगणना व त्यानंतरच्या पुनर्रचनेनंतर लागू होईल. जनगणना २०२७ मध्ये पूर्ण होईल, त्यानंतर पुनर्रचना करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सरकार हा बदल करत आहे.

पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये प्रेक्षकांच्या प्रवेशावर बंदी:भारत-तिबेट दरम्यान शिपकी ला पास व्यापार मार्ग पुन्हा सुरू, 24 मार्चच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. भारत-तिब्बत दरम्यान व्यापारासाठी शिपकी ला मार्ग पुन्हा सुरू 22 मार्च रोजी भारत सरकारने भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग शिपकी ला खिंड (दर्रा) पुन्हा उघडण्यास मंजुरी दिली आहे. हिमाचल प्रदेशचे आदिवासी विकास आणि महसूल मंत्री जगत सिंह नेगी यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय (NATIONAL) 2. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 3 डिजिटल मीडिया-टेक उपक्रम सुरू केले 23 मार्च रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवी दिल्लीत डिजिटल आणि मीडिया-टेक उपक्रम सुरू केले. मीडिया-टेक उपक्रमात सरकारने 3 प्लॅटफॉर्म देखील सुरू केले आहेत 1. माय वेव्स प्लॅटफॉर्म 2. बिल्ट-इन टीव्ही ट्यूनर निधन (DEATH)3. ज्येष्ठ नेते दत्ता मेघे यांचे निधन 22 मार्च रोजी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दत्ता मेघे यांचे निधन झाले. ते 89 वर्षांचे होते. क्रीडा (SPORTS) ४. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये प्रेक्षकांच्या प्रवेशावर बंदी २२ मार्च रोजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) २०२६ मध्ये प्रेक्षकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. पाकिस्तान सुपर लीगचा हा ११वा हंगाम आहे, यात ८ संघांमध्ये ४४ सामने खेळले जातील. 5. फुटबॉलपटू निकोलस ओटामेंडीने निवृत्तीची घोषणा केली 22 मार्च रोजी फुटबॉलपटू निकोलस ओटामेंडीने वर्ल्ड कप 2026 नंतर निवृत्तीची घोषणा केली आहे. जूनमध्ये अर्जेंटिनाच्या उत्तर अमेरिका दौऱ्यात तो शेवटचा खेळेल. आजचा इतिहास 24 मार्च

राजकारण:केरळमध्ये ‘हिंदू आमदार’ वक्तव्यावरून वाद , भाजप प्रदेशाध्यक्षाकडून बचाव, भाजप उमेदवाराविरोधात गुन्हा

केरळच्या गुरुवायूर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार बी. गोपालकृष्णन यांच्या ‘हिंदू आमदार’ वक्तव्यावरून राजकीय वाद पेटला आहे. जातीयवादी वक्तव्ये केल्याबद्दल गोपालकृष्णन यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, गोपालकृष्णन यांनी कुणाबद्दलही अपमानजनक वक्तव्य केलेले नाही. त्यांनी फक्त गुरुवायूरसारख्या मतदारसंघात ‘हिंदू आमदारा’ची गरज आहे का, असा प्रश्न विचारला. चंद्रशेखर म्हणाले की, शबरीमला येथील सोने गहाळ झाल्याच्या व गुरुवायूर मंदिरातून पैसे गायब झाल्यानंतर हा प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे नाही. पत्रावर भाजपच्या शिक्क्यावरून वाद, ही मानवी चूक : आयोग तिरुवनंतपुरम| येथे निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत पत्रावर भाजपचा शिक्का दिसल्याने वाद झाला. सीपीआय-एम आणि काँग्रेसने आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला स्पष्टीकरण जारी करावे लागले. हे प्रकरण उमेदवारांच्या गुन्हेगारी नोंदी प्रसिद्ध करण्यासंबंधीच्या २०१९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे. एका लिपिकाच्या चुकीमुळे भाजपचा शिक्का असलेली स्कॅन केलेली प्रत इतर पक्षांना पाठवल्याचे वृत्त आहे. चंद्रशेखर यांच्यावर २०० कोटींची संपत्ती लपवल्याचा आरोप दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने राजीव चंद्रशेखर यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता लपवल्याचा आरोप आहे. चंद्रशेखर यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात ९३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जाहीर केली होती.

अटल बोगद्यात बर्फवृष्टी सुरू:मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा ऑरेंज अलर्ट, शिमल्यात दिवसा अंधार पसरला

हिमाचल प्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा हवामान बदलले आहे. अटल बोगदा रोहतांगसह लाहौल स्पीतीमधील उंच शिखरांवर हलकी बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे. यादरम्यान, हवामान विभागाने शिमला, मंडी आणि बिलासपूर जिल्ह्यांमध्ये रात्री 9 वाजेपर्यंत जोरदार पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यासह ऑरेंज अलर्ट आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्टचा इशारा दिला आहे. या भागांमध्ये 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामानातील बदलामुळे डोंगराळ भागात पुन्हा थंडी परतली आहे. शिमल्यातही सायंकाळी 5.30 वाजताच अंधार पसरला आहे. उद्या आणि परवा वेस्टर्न डिस्टर्बन्स (पश्चिमी विक्षोभ) कमकुवत होईल. 26 मार्च रोजी पुन्हा संपूर्ण राज्यात पाऊस-बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. 27 आणि 28 मार्च रोजी हवामान स्वच्छ राहील. 29 मार्च रोजी पुन्हा संपूर्ण राज्यात जोरदार पाऊस-बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. एका आठवड्यात सामान्यपेक्षा 177% अधिक पाऊस हवामान विभागाच्या मते- गेल्या एका आठवड्यात सामान्यपेक्षा 177 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. हवामान विभागाच्या मते- राज्यात 9 ते 15 मार्चपर्यंत 28.1 मिलीमीटर सामान्य पाऊस होतो, परंतु यावेळी 77.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. ऊना जिल्ह्यात सामान्यच्या तुलनेत 769 टक्के अधिक, सोलनमध्ये 602 टक्के, सिरमौरमध्ये 535 टक्के, हमीरपूरमध्ये 468 टक्के, शिमलामध्ये 330, कुल्लूमध्ये 321 आणि बिलासपूरमध्ये सामान्यपेक्षा 502 टक्के अधिक पाऊस गेल्या एका आठवड्यात झाला आहे. यामुळे डोंगरांवर जानेवारीसारखी थंडी परतली आहे. यादरम्यान आज पुन्हा हवामान बदलले आहे. शिमल्यासह राज्याच्या बहुतांश भागांत आज सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण आहे. हवामान विभागाने चंबा, कांगडा, कुल्लू आणि मंडी जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांत 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्याच्या इतर भागांत हलक्या सरी किंवा ढगाळ वातावरण राहण्याचा अंदाज आहे. नाहनमध्ये सामान्यपेक्षा 6.3 अंश सेल्सिअस कमी तापमान गेल्या २४ तासांत राज्यातील तापमानात किंचित वाढ नोंदवली गेली, परंतु आज पुन्हा तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. नाहनचे कमाल तापमान सामान्यपेक्षा ६.३ अंश सेल्सिअसने कमी होऊन २०.८ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. केलांगमध्ये कमाल तापमान २.२ अंश सेल्सिअस राहिले, जे सामान्यपेक्षा २.८ अंश सेल्सिअसने कमी आहे. कांगड्यातही तापमान सामान्यपेक्षा १.८ अंश सेल्सिअसने कमी राहून २६.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. तर, लाहौल-स्पीतीमधील कुकुमसेरी येथे किमान तापमान उणे ३.१ अंश सेल्सिअस आणि ताबो येथे उणे ०.५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हवामान विभागाने लोकांना सतर्क राहण्याचा आणि खराब हवामानात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

हरियाणात रेल्वे रुळाजवळ आंतरराष्ट्रीय खेळाडूचा मृतदेह सापडला:कालच खेलो इंडियामध्ये 3 पदके जिंकली; चंदीगडहून भिवानीला परत येत होता

हरियाणातील भिवानी जिल्ह्यातील 70 वर्षीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू फूल कुंवार यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह सोमवारी सोनीपत येथील राठधाना आणि नरेला स्टेशनदरम्यान रेल्वे रुळाच्या बाजूला पडलेला आढळला. शरीरावर अनेक खोल जखमांच्या खुणा होत्या. माहिती मिळताच रेल्वे पोलिस (जीआरपी) घटनास्थळी पोहोचले आणि मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला. माहिती मिळताच कुटुंबीयही घटनास्थळी पोहोचले. कुटुंबीयांनी सांगितले की, फूल कुंवार यांनी कालच चंदीगडमध्ये खेलो इंडिया अंतर्गत आयोजित पाचव्या खेलो मास्टर्स नॅशनल गेम्समध्ये 3 पदके जिंकली होती. यानंतर ते कालका-नवी दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेसने परत येत होते, परंतु घरी पोहोचले नाहीत. त्यांचे सामान अजूनही सापडलेले नाही, त्यामुळे कुटुंबीयांना हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय आहे. दुसरीकडे, सोनीपत जीआरपीने कुटुंबीयांच्या जबाबाच्या आधारे या प्रकरणी तपास सुरू केला आहे. घटनाक्रम कसे घडले, क्रमवार पद्धतीने जाणून घ्या… फूल कुंवारची ॲथलेटिक्समधील आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द…. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक पदके जिंकली कुटुंबाच्या मते, फूल कुंवार यांचे क्रीडा जीवन खूपच शानदार राहिले आहे. त्यांनी 1978 ते 1986 दरम्यान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक पदके जिंकली. शॉट पुट, पोल वॉल्ट आणि हॅमर थ्रो हे त्यांचे मुख्य खेळ होते. 1982 मध्ये त्यांनी पोल वॉल्टमध्ये राष्ट्रीय विक्रमही केला होता. जर्मनी, मलेशिया, चीन आणि जपानसारख्या देशांमध्ये त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करत अनेक पदके मिळवली. क्रीडा कोट्यातून पोलिस आणि रेल्वेमध्ये नोकरी केली फूल कुंवार 1978 मध्ये हरियाणा पोलिसांत थेट एएसआय म्हणून भरती झाले आणि सुमारे 7 वर्षे सेवा दिली. त्यानंतर 1982 मध्ये ते रेल्वे दिल्लीत मुख्य तिकीट निरीक्षक बनले आणि तेथूनच सेवानिवृत्त झाले. त्यांची नोकरीही क्रीडा कोट्याच्या आधारावर लागली होती. 70 व्या वर्षीही खेळांचे वेड फूल कंवर यांनी निवृत्तीनंतरही खेळाला कधीच सोडले नाही. ते मास्टर ॲथलेटिक्स श्रेणीत सातत्याने भाग घेत राहिले. 70 वर्षांच्या वयातही ते रोज सकाळी आणि संध्याकाळी दोन-दोन तास सराव करत होते. इतकंच नाही, तर ते युवा खेळाडूंनाही मैदानावर टिप्स देत असत आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रेरित करत होते. त्यांची तंदुरुस्ती आणि ऊर्जा पाहून प्रत्येकजण थक्क होत असे. कुटुंबात शोककळा पसरली कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, फूल कुंवार यांच्या निधनाने कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि एक विवाहित मुलगी असा परिवार आहे. तीन पदके जिंकून परत येण्याच्या आनंदाची वाट पाहणारे कुटुंब आता खोल धक्क्यात आहे. घरात उत्सवाऐवजी दुःखाचे वातावरण पसरले आहे.

CPI(M) चा आरोप - निवडणूक आयोगाच्या दस्तऐवजावर भाजपचे सील:पक्षाने म्हटले - हे निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह; आयोगाचे स्पष्टीकरण - ही लिपिकीय चूक

निवडणूक आयोगाच्या एका दस्तऐवजावर भाजपची सील लागलेली आढळली आहे. सीपीआय (एम) केरळने याला निवडणूक संस्थांच्या निष्पक्षतेसाठी धोका म्हटले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर भाजपची सील होती. हा केवळ योगायोग नाही आणि यामुळे संस्थांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. केरळच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) यावर स्पष्टीकरण देताना याला लिपिकीय चूक (क्लेरिकल एरर) म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भाजपच्या केरळ युनिटने 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची एक प्रत दिली होती, ज्यावर आधीच पक्षाची सील लागलेली होती. हीच प्रत चुकून इतर पक्षांना पाठवण्यात आली. सीईओ कार्यालयाने सांगितले की, चूक लक्षात येताच 21 मार्च रोजी तो दस्तऐवज परत घेण्यात आला. याची माहिती सर्व राजकीय पक्ष आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. तामिळनाडूमध्ये भाजप 27 जागांवर निवडणूक लढवणार तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मध्ये सोमवारी जागावाटप झाले आहे. भाजप 234 पैकी 27 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. राज्यात आघाडीचे नेतृत्व करणारी AIADMK 178 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. तर पट्टाली मक्कल काची (PMK) ला 18 आणि अम्मा मक्कल मुनेत्र कळघम (AMMK) ला 11 जागा मिळाल्या आहेत. पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीशी संबंधित 5 मोठे अपडेट्स

‘शीशमहल’ वाद- केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्यावर 342% जास्त खर्च:कॅग अहवालात अनेक अनियमितता उघड, काम आधी करून घेतले, मंजुरी नंतर मिळाली

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या 6, फ्लॅगस्टाफ रोड येथील सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर ठरलेल्या अंदाजित खर्चापेक्षा सुमारे 342% जास्त खर्च करण्यात आला. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालात हे उघड झाले आहे. अहवालानुसार, सुरुवातीला या कामाची अंदाजित किंमत सुमारे 7.91 कोटी रुपये होती, परंतु अंतिम खर्च वाढून 33.66 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. यापैकी सुमारे 18.88 कोटी रुपये महागड्या इंटिरियर, सजावटीच्या आणि पुरातन वस्तूंवर खर्च करण्यात आले. हा अहवाल सोमवारी दिल्ली विधानसभेत सादर करण्यात आला. CAG अहवालानुसार, संपूर्ण प्रकल्पात नियमांकडे दुर्लक्ष, निधीचा गैरवापर आणि खर्चात मोठी वाढ यासारख्या गंभीर अनियमितता समोर आल्या आहेत. स्टाफ ब्लॉक बनलाच नाही CAG ला असे आढळले की, नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी 9.34 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. यामुळे परवानगीशिवाय खर्च करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. अहवालात म्हटले आहे की, स्टाफ ब्लॉक आणि कॅम्प ऑफिससाठी मंजूर झालेल्या 19.87 कोटी रुपयांचा योग्य वापर झाला नाही. स्टाफ ब्लॉक बांधलाच गेला नाही, त्याऐवजी इतरत्र 7 सर्व्हंट क्वार्टर्स बांधण्यात आले. त्याचबरोबर, कॅम्प ऑफिस कायमस्वरूपी करण्याऐवजी तात्पुरते (सेमी-परमनंट) बनवण्यात आले आणि तेही अपूर्ण राहिले. क्षेत्रफळ वाढवले आणि डिझाइन बदलले कामादरम्यान बंगल्याचे क्षेत्रफळ 1397 चौरस मीटरवरून वाढवून 1905 चौरस मीटर करण्यात आले. यासोबतच, अनेक महागड्या आणि विशेष डिझाइनच्या वस्तू लावण्यात आल्या, ज्यामुळे खर्च आणखी वाढला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) हे काम अत्यंत आवश्यक असल्याचे घोषित केले होते. एकाच कंत्राटदाराला काम, चार वेळा अंदाज बदलला अहवालात हे देखील समोर आले की, अतिरिक्त कामासाठी नवीन निविदा काढण्यात आली नाही आणि एकाच कंत्राटदाराला सुमारे 25.80 कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) खर्च समायोजित करण्यासाठी अंदाज (एस्टिमेट) चार वेळा सुधारित केला. फ्लॅगस्टाफ बंगला, जिथे केजरीवाल 2015 ते 2024 पर्यंत दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून राहिले, त्याला भाजपने 'शीश महल' असे नाव दिले होते. भाजपने एका दशकानंतर दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला सत्तेतून बाहेर काढले. अहवालात म्हटले आहे की, नूतनीकरणाचे काम अंदाजित खर्चापेक्षा 13.21 टक्के अधिक म्हणजे 8.62 कोटी रुपयांना मंजूर करण्यात आले होते, परंतु अखेरीस ते अंदाजित खर्चापेक्षा 342.31 टक्के अधिक म्हणजे 33.66 कोटी रुपयांना पूर्ण झाले. केजरीवाल ज्या बंगल्यात राहत होते, त्याची 8 छायाचित्रे...

गुरुग्राममध्ये उघडले देशातील पहिले LPG एटीएम:24 तास मिळत आहे 10 किलोचा सिलेंडर, लांब रांगांमधून दिलासा

गुरुग्राममधील सोहना परिसरात सेक्टर 33 मधील सेंट्रल पार्क फ्लॉवर व्हॅलीमध्ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने देशातील पहिले 'LPG ATM' म्हणजेच गॅस वेंडिंग मशीन सुरू केले आहे. याला 'भारत गॅस इन्स्टा LPG' असे नाव देण्यात आले आहे. उत्तर भारतात अशा प्रकारचे हे पहिले स्वयंचलित यंत्र आहे, जे 24 तास खुले असते आणि घरगुती गॅस सिलेंडरची त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करते. गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात LPG च्या पुरवठा साखळीत विलंब, मध्य पूर्वेतील तणाव आणि पॅनिक बुकिंगमुळे गॅस सिलिंडरची कमतरता दिसून येत आहे. अनेक भागांमध्ये ग्राहकांना डिलिव्हरीसाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत गुरुग्राममधील हे LPG ATM एक मोठा दिलासा घेऊन आले आहे. हे मशीन ATM प्रमाणेच काम करते, ग्राहक रिकामे सिलिंडर आणून काही मिनिटांत भरलेले सिलेंडर मिळवू शकतात. प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि संपर्क-रहित (कॉन्टॅक्टलेस) आहे. 2 मिनिटांत सिलेंडर मिळेल संपूर्ण प्रक्रियेला फक्त 2 ते 3 मिनिटे लागतात. हे मशीन हलक्या वजनाचे कंपोझिट सिलिंडर वितरित करते, जे पारंपरिक स्टील सिलिंडरपेक्षा खूप हलके असतात आणि महिला व वृद्धांना उचलणे-ठेवणे सोपे जाते. सध्या येथून 10 किलोचे सिलेंडर दिले जात आहेत. प्रायोगिक प्रकल्पाच्या स्वरूपात सुरू मशीनमध्ये एका वेळी 10 सिलिंडर ठेवता येतात. जेव्हा स्टॉक दोन सिलेंडरवर येतो, तेव्हा जवळच्या गॅस एजन्सीला स्वयंचलित अलर्ट जातो, ज्यामुळे वेळेवर रीस्टॉकिंग करता येते. हा BPCL चा पायलट प्रोजेक्ट आहे, ज्याचा उद्देश पारंपारिक वितरण प्रणालीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि ग्राहकांना 24x7 सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. रहिवाशांना फायदा होत आहे सोसायटीचे फॅसिलिटी डेप्युटी मॅनेजर अमित खटाना यांनी सांगितले की, सेंट्रल पार्क फ्लॉवर व्हॅलीच्या रहिवाशांसाठी हे विशेषतः उपयुक्त ठरत आहे, कारण ते आता रात्रीच्या वेळी किंवा सुट्टीच्या दिवशीही कोणत्याही एजंटची वाट न पाहता सिलिंडर मिळवू शकतात. हे मशीन खूप सोयीस्कर आहे. आधी डिलिव्हरीची वाट पाहावी लागत होती, आता स्वतः जाऊन 2 मिनिटांत काम होते. इतर अनेक रहिवाशांनीही याला 'स्मार्ट सिलिंडर'च्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. जर हा पायलट यशस्वी झाला, तर तो इतर शहरे आणि निवासी वसाहतींमध्येही वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे केवळ गॅस संकटासारख्या परिस्थितीत मदत मिळणार नाही, तर डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारतच्या उद्दिष्टांनाही बळ मिळेल.

राहुल म्हणाले- मोदी 100% ट्रम्प यांच्या नियंत्रणात आहेत:दावा केला- मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितले की, न विचारता कोणाकडूनही तेल खरेदी करणार नाही

राहुल गांधींनी सोमवारी वडोदरा येथे सांगितले की, पंतप्रधानांनी लोकसभेत 25 मिनिटांचे भाषण दिले, पण अमेरिकेविरुद्ध एक शब्दही उच्चारला नाही. मोदी 100% ट्रम्प यांच्या नियंत्रणात आहेत. मोदी संसदेत वादविवाद करू शकत नाहीत, कारण ते तडजोड केलेले आहेत. अमेरिकेत अदानींवर जो खटला आहे, तो खरं तर नरेंद्र मोदींना धमकावण्यासाठी आहे. अमेरिकेचा नरेंद्र मोदींना सरळ संदेश आहे की, जास्त काही उलटसुलट केले तर समजून घ्या. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे - मी मोदींचे राजकीय भविष्य (करिअर) संपवू शकतो. नरेंद्र मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितले - आम्ही तुम्हाला विचारल्याशिवाय कोणाकडूनही तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणार नाही. जर ट्रम्प म्हणाले की, रशिया, इराण, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करायचे नाही, तर आम्ही खरेदी करणार नाही. तुम्ही जो हुकूम कराल, आम्ही तेच करू. राहुल यांनी वडोदरा येथील 'आदिवासी अधिकार संवाद' कार्यक्रमात सांगितले - आदिवासी म्हणजे हिंदुस्थानचे खरे मालक. येथील 'जल-जंगल-जमीन' तुमची आहे. पण RSS-BJP एक नवीन शब्द घेऊन आली आहे - 'वनवासी', ज्याचा अर्थ आहे की तुम्ही फक्त जंगलात राहता. 'जल-जंगल-जमीन'चे मालक नाहीत. राहुल गांधी यांच्या भाषणातील ६ मोठ्या गोष्टी… याच महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता गुजरातमध्ये महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा होणार आहे. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन 25 मार्च रोजी संपेल. त्यानंतर 26 मार्च रोजी गुजरात राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करू शकतो. यापूर्वी राहुल गांधी गेल्या वर्षी 12 सप्टेंबर रोजी जुनागढला पोहोचले होते, तेव्हा त्यांनी सर्व जिल्हाध्यक्षांच्या कार्यक्रमाला संबोधित केले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींच्या दौऱ्यानंतर काँग्रेसच्या काही अन्य नेत्यांच्या गुजरात भेटीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हिमाचलमध्ये पेट्रोल-डिझेल महाग होईल:₹5 पर्यंत प्रति लिटर किमती वाढतील, अनाथ-विधवांसाठी उपकर लावला, स्थानिकांसह पर्यटकांनाही फटका

हिमाचल प्रदेशच्या जनतेसोबतच पंजाब-हरियाणा-चंदीगड-दिल्लीसह देशातील सर्व राज्यांतून डोंगराळ भागाची सैर करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनाही महागाईचा फटका बसणार आहे. हिमाचल सरकारने आज (सोमवारी) विधानसभेत पेट्रोल-डिझेलवर 'अनाथ-विधवा उपकर' (सेस) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी, हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ हे विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, अनाथ मुले आणि विधवा महिलांसाठी नियमित उत्पन्न आवश्यक आहे. यासाठी इंधनावर 'अनाथ आणि विधवा उपकर' (सेस) लावला जात आहे. आता हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच हा कायदा लागू होईल. यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर कमाल ५ रुपयांपर्यंत वाढ निश्चित आहे. आज सभागृहात या विधेयकावर चर्चा झाली. यावेळी भाजपने ५ रुपयांच्या वाढीला विरोध केला. भाजप आमदार रणधीर शर्मा यांनी सभागृहात सांगितले की, पेट्रोल आधीच खूप महाग आहे. आणखी ५ रुपये उपकर (सेस) लावल्यास पेट्रोल १०० च्या वर आणि डिझेल ९० रुपयांच्या आसपास पोहोचेल. त्यांनी सांगितले की, इतका उपकर (सेस) लावणे तर्कसंगत नाही. आम आदमी पक्षासारखे बोलत आहे भाजप: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू म्हणाले की, जसे पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार बोलत आहे, तसेच हिमाचलमध्ये भाजपही बोलत आहे. ते म्हणाले- अनाथ आणि विधवा महिलांसाठी लावलेल्या उपकराला (सेस) विरोध करणे चुकीचे आहे. हिमाचलमधील भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) कमी करून घ्यावे. माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी गेल्या शुक्रवारीच हे विधानसभेत सादर केले होते. आज चर्चेनंतर ते मंजूर करण्यात आले. तथापि, सरकारचा दावा आहे की, उपकराची (सेस) वसुली पेट्रोल-डिझेल स्त्रोत चालकांकडून केली जाईल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने हा परिणाम होईल पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम केवळ सामान्य माणसावरच नाही, तर शेतकरी-बागवान आणि दरवर्षी हिमाचलमधील पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या 3 कोटींहून अधिक पर्यटकांवरही होईल. पर्यटकांनाही महागड्या दरात पेट्रोल-डिझेल भरावे लागेल. इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतील आणि डोंगराळ भागात घर बांधणे महाग होईल. एकाच वेळी प्रति लिटर पाच रुपयांपर्यंत किंमत वाढल्याने बांधकाम साहित्य, सफरचंद आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या वाहतुकीसोबतच बस भाड्यातही वाढ होऊ शकते. दुर्बल घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे उद्दिष्ट: मुख्यमंत्री तर, काँग्रेस सरकार सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली नवीन आर्थिक मॉडेल तयार करण्याचे दावे करत आहे. मुख्यमंत्री सुखू यांनी सांगितले की, समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हा उपकर त्याच दिशेने एक ठोस पाऊल आहे, ज्यामुळे गरजू लोकांना सतत मदत मिळू शकेल. नवीन उपकर का लावला जात आहे हिमाचल विधानसभेत सादर केलेल्या विधेयकानुसार राज्यात आधीपासूनच अनाथ मुले आणि विधवा महिलांसाठी अनेक योजना सुरू आहेत, परंतु त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी आणि समर्पित निधीची कमतरता जाणवत होती. ही कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने सुधारणा विधेयक आणले. स्वतंत्र कल्याण निधीत जाईल पैसा सरकारचा दावा आहे की, या उपकरातून जमा झालेली संपूर्ण रक्कम अनाथ आणि विधवा कल्याण निधीमध्ये जमा होईल. या निधीचा उपयोग थेट गरजूंच्या मदतीसाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या विस्तारासाठी केला जाईल.

प्रयागराजमध्ये कोल्ड स्टोरेज कोसळले, 20 लोक दबल्याची भीती:बचावकार्य सुरू; 1 किमीपर्यंत पसरला वायू, व्यवस्थापकाला ताब्यात घेतले

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये सोमवारी कोल्ड स्टोरेजची इमारत कोसळली आहे. ढिगाऱ्याखाली 20 लोक दबले असल्याची भीती आहे. 5 जेसीबींच्या मदतीने बचावकार्य सुरू आहे. सुमारे 1 किलोमीटरपर्यंत अमोनिया वायूची गळती झाली आहे. एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या पथकालाही बोलावण्यात आले आहे. वायूच्या दुर्गंधीमुळे बहुतेक लोकांनी तोंडावर कापड (रुमाल, गमछा) बांधले आहे. हा अपघात सोमवारी दुपारी अडीच वाजता फाफामऊ परिसरात झाला. पोलिसांनी कोल्ड स्टोरेजच्या व्यवस्थापकाला ताब्यात घेतले आहे. त्याला पोलिस ठाण्यात नेले आहे. घटनेशी संबंधित व्हिडिओ समोर आला आहे. यात दिसत आहे की, घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण आहे. लोक जखमींना उचलून घेऊन जात आहेत. हे कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार अन्सार अहमद यांचे असल्याचे सांगितले जात आहे. हे सुमारे 60 एकर जमिनीवर पसरलेले आहे. येथे 100 हून अधिक लोक काम करतात. अपघाताची छायाचित्रे पाहा-

रंधावा आत्महत्या प्रकरणात माजी 'आप' मंत्र्याला अटक:शहा यांच्या CBI चौकशीच्या आश्वासनानंतर कारवाई; पत्नीने पोलिस अधिकाऱ्यांना परत पाठवले होते

पंजाबमधील वेअरहाऊसचे जिल्हा व्यवस्थापक (DM) गगनदीप सिंग रंधावा यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारचे माजी मंत्री लालजीत भुल्लर यांना अटक करण्यात आली आहे. भुल्लर यांना फतेहगढ साहिब येथील मंडी गोबिंदगड येथून अटक करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, रंधावा यांचे अद्याप पोस्टमॉर्टम झालेले नाही. त्यांचा मृतदेह अमृतसर येथील रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. आज डीसीपी रविंदर पाल सिंग पथकासह कुटुंबीयांकडून डीएमचा मोबाईल फोन घेण्यासाठी गेले होते. त्यांनी सांगितले की, त्यात काही पुरावे असू शकतात. मात्र, कुटुंबीयांनी अधिकाऱ्याला मोबाईल न देता परत पाठवले आणि सांगितले की, आधी आरोपीला पकडा. आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जाऊ शकतो. काँग्रेस खासदार गुरजीत औजला यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, ते सीबीआयला तपास देतील. शहा यांनी लोकसभेत सांगितले- हे पंजाब राज्याचे प्रकरण आहे. पंजाबमधील सर्व खासदारांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी मला लेखी द्यावे, मी हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करेन. यानंतर काँग्रेसच्या 7 पैकी 4 खासदारांनी अमित शहा यांना पत्र पाठवले. पत्रावर जालंधरचे खासदार चरणजीत सिंग चन्नी, गुरदासपूरचे खासदार सुखजिंदर सिंग रंधावा, अमृतसरचे खासदार गुरजीत सिंग औजला आणि पटियालाचे खासदार धर्मवीर गांधी यांच्या सह्या आहेत. लुधियानाचे खासदार अमरिंदर सिंग राजा वडिंग, फतेहगड साहिबचे खासदार अमर सिंग आणि फिरोजपूरचे खासदार शेर सिंग घुबाया यांच्या सह्या नाहीत. पंजाबबद्दल बोलायचे झाल्यास, 13 पैकी काँग्रेसच्या 7 खासदारांव्यतिरिक्त 3 आप (AAP), 2 अपक्ष आणि एक अकाली दलाचा खासदार आहे. काँग्रेस आणि अकाली दल रंधावा कुटुंबाच्या समर्थनार्थ आहेत. खासदार अमृतपाल आसाम तुरुंगात आहेत, तर सरबजीत सिंग यांचे या प्रकरणी अद्याप कोणतेही विधान आलेले नाही. यापूर्वी, रंधावा यांनी आत्महत्या करतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज पहिल्यांदाच समोर आले. सुमारे 3 मिनिटांच्या या फुटेजमध्ये, रंधावा 21 मार्च रोजी सकाळी पावणे सहा वाजता घराच्या अंगणात फिरताना दिसत आहेत. यावेळी ते काहीतरी विचार करताना दिसतात. नंतर फिरता फिरता अचानक थांबतात आणि सल्फासच्या गोळ्या तोंडात टाकून पाणी पितात. यानंतरच त्यांनी मोबाईलवरून दुसरा व्हिडिओ बनवला होता. ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, मित्रांनो, मी सल्फास खाल्ली आहे, मंत्री लालजीत भुल्लर यांच्या त्रासाला कंटाळून, आता मी वाचणार नाही. या प्रकरणात आता रंधावाच्या कुटुंबाने सरकारविरोधात उघडपणे आघाडी उघडली आहे. रंधावाच्या पत्नी उपिंदर कौर यांनी सांगितले की, जोपर्यंत लालजीत भुल्लर आणि त्यांचे वडील सुखदेव भुल्लर यांना अटक होत नाही, तोपर्यंत त्या शवविच्छेदन आणि अंत्यसंस्कार करणार नाहीत. पत्नीने अमृतसरमधील घरी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला आणि सांगितले की, मंत्री भुल्लर यांना अटक करा, अन्यथा त्या २ मुली आणि एका मुलाला घेऊन रस्त्यावर बसतील. यावेळी आई भाग कौर मोठ्याने रडताना दिसल्या. त्या म्हणाल्या- मंत्र्याने माझ्या मुलाला मारले. रंधावा यांची मुलगी सीरत कौर म्हणाली- मी अजूनपर्यंत वडिलांचे शरीर पाहिले नाही. जर एखादा सामान्य माणूस असता तर तो कधीच अटक झाला असता. मंत्र्यांसाठी वेगळा कायदा आहे का? तर, रंधावा यांचे इटलीमध्ये राहणारे धाकटे भाऊ रणबीर सिंग 25 मार्च रोजी अमृतसरला पोहोचतील. तर, मंत्री भुल्लर यांच्या राजीनाम्यावरही सस्पेन्स निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेण्याची आणि भुल्लर यांनी राजीनामा देण्याची गोष्ट सांगितली होती. पण, अकाली नेते बिक्रम मजीठिया यांनी दावा केला की भुल्लर यांचा राजीनामा अजूनपर्यंत राज्यपालांकडे पोहोचलेला नाही. तर, भाजप अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी सांगितले की, राज्यपालांकडे 2 दिवसांनंतर राजीनामा पोहोचला आहे. तरीही, अजूनपर्यंत राजीनाम्याची प्रत समोर आलेली नाही. रंधावा यांनी 21 मार्चच्या सकाळी आत्महत्या केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर यांचा राजीनामा घेतला. रात्री उशिरा मंत्री भुल्लर, त्यांचे वडील सुखदेव भुल्लर आणि पीए दिलबाग यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. रंधावाच्या आत्महत्येशी संबंधित 4 फोटो… 1. घराबाहेर अस्वस्थपणे फिरताना दिसले 21 मार्चच्या सकाळी 5.47 वाजताच्या या फोटोमध्ये डीएम गगनदीप रंधावा अस्वस्थपणे फिरताना दिसत आहेत. 2. बाहेरच्या दिशेने डोकावत राहिले फिरताना रंधावा बाहेरही पाहत राहिले की कोणी येत तर नाहीये किंवा त्यांना कोणी पाहत तर नाहीये. 3. तोंडात सल्फास टाकून पाणी प्यायले 5.50 वाजता त्यांच्या घराबाहेर रस्त्यावर गाड्यांची वर्दळ थांबल्यावर रंधावा यांनी तोंडात सल्फास टाकून पाणी प्यायले. 4. विष प्राशन केल्यानंतर VIDEO बनवला विष प्राशन केल्यानंतर रंधावा यांनी 12 सेकंदांचा व्हिडिओ बनवला. ज्यात त्यांनी सांगितले की, मंत्री लालजीत भुल्लर यांच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी विष प्राशन केले.

शंकराचार्य 2.18 लाख सैनिकांची चतुरंगिणी सेना बनवतील:काशीत म्हणाले- सेना गायी, धर्मशास्त्रे व मंदिरांचे रक्षण करेल; आधी थांबवेल, टोकेल मग ठोकेल

वाराणसीमध्ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सोमवारी चतुरंगिणी सेना स्थापन करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले - चतुरंगिणी सेनेत 2 लाख 18 हजार 700 सैनिक असतील. यात देशभरातून लोक भरती होतील. त्यांनी सांगितले - ही सेना गोरक्षा, धर्मरक्षा, शास्त्ररक्षा आणि मंदिररक्षा यांचे कार्य करेल. त्यांचा गणवेश पिवळ्या रंगाचा असेल. हातात परशू (फरशी) असेल. अविमुक्तेश्वरानंद यांनी चतुरंगिणी सेना स्थापन करण्यासाठी श्रीशंकराचार्य चतुरंगिणी सभेची स्थापना केली आहे. यात 27 सदस्य असतील. याचे अध्यक्ष ते स्वतः असतील. शंकराचार्यांनी आपल्या सेनेच्या कार्यपद्धती सांगितल्या. ते म्हणाले - आधी टोका, म्हणजे टोकतील. सांगा की हे चुकीचे होत आहे. मानले नाही तर थांबवा. बंधूंनो, तुम्हाला थांबावे लागेल. नाहीतर मग ठोका. ठोका याचा अर्थ थेट प्रहार करणे नाही. खटला दाखल करणे, तक्रार करणे आणि पंचायत करणे हे देखील ठोका यात येईल. हे सर्व संवैधानिक मार्ग वापरून काम करतील. शंकराचार्य म्हणाले- एका संघात 10 लोक असतील शंकराचार्य म्हणाले- एका पत्तीमध्ये (संघ) 10 लोक असतील. 21 हजार 870 संघ तयार झाले तर सेना तयार होईल. भारतात सध्या सुमारे 800 जिल्हे आहेत. जर प्रत्येक जिल्ह्यात 27 संघ, म्हणजे 270 लोक तयार झाले, तर 2 लाख 16 हजार लोक तयार होतील. ‘धार्मिक परिसरात त्याच धर्माचे लोक जावेत, ज्याला ते मानतात’ उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिरात गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या प्रकरणात शंकराचार्यांनी सांगितले की, मक्का-मदिनामध्ये 40 किलोमीटर आधीच इतर धर्माच्या लोकांना थांबवले जाते. ते चुकीचे नाही. ते योग्य आहे. तसेच आमचीही धर्मस्थळे आहेत. आम्हालाही आमची पवित्रता हवी आहे. आम्हालाही आमच्या पद्धतीने पूजा-अर्चा करायची आहे. तिथे दुसरे का जातील? आमच्याकडे अशी परंपरा आहे की धार्मिक परिसरात त्याच धर्माचे लोक जाऊ शकतात, ज्याला ते मानतात. शंकराचार्यांना चतुरंगिणी सेना बनवण्याची गरज का पडली?

SC जज म्हणाले-न्यायव्यवस्था गरजेपेक्षा जास्त कठोर होत आहे:म्हणून लोक तुरुंगात सडत आहेत; हा विकसित भारताचा आदर्श असू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेचा काही भाग ‘राजापेक्षा अधिक निष्ठावान सिंड्रोम’ने ग्रासलेला आहे. म्हणजेच, हे भाग राजापेक्षाही अधिक निष्ठावान असण्याची प्रवृत्ती स्वीकारत आहेत. यामुळेच लोक महिनोनमहिने तुरुंगात सडत राहतात. न्यायमूर्ती भुईया यांनी हे विधान रविवारी बंगळुरू येथे झालेल्या सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान केले. ‘विकसित भारतात न्यायपालिकेची भूमिका’ या विषयावरील पॅनल चर्चेदरम्यान न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले- काही प्रकरणांमध्ये व्यवस्था इतकी कठोर होत आहे की, गरजेपेक्षा जास्त खटले दाखल होत आहेत. बार अँड बेंचच्या एका बातमीनुसार, न्यायमूर्ती भुईया यांनी सरकार आणि न्यायपालिकेचे संबंध, PMLA, UAPA कायद्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वापराबाबतही आपले मत मांडले. त्यांनी निदर्शने आणि सोशल मीडियावरील क्रियाकलाप यांसारख्या लहान मुद्द्यांवर मनमानी पद्धतीने फौजदारी खटले दाखल करण्याच्या कृतीचा निषेध केला. UAPA आणि PMLA कायद्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर त्यांचे महत्त्व कमी करत आहे आपल्या भाषणादरम्यान न्यायमूर्ती भुईया यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) आणि बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) सारख्या कायद्यांखालील आरोपींना दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्यावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले- PMLA, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी एक मोठे साधन आहे, परंतु कायद्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर त्याचा परिणाम कमकुवत करतो. तर, UAPA बद्दल ते म्हणाले की, जेव्हा दोषसिद्धीचा दर जवळपास 5% पेक्षाही कमी आहे, तर आरोपीला अनेक वर्षे तुरुंगात का ठेवले जावे? न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले की, सोशल मीडिया पोस्टशी संबंधित काही वाद हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एसआयटी (SIT) स्थापन करावी लागली, ज्यामुळे केवळ वेळेचा अपव्यय झाला. विकसित भारत राजकीय घोषणा, न्यायालयांनी यापासून दूर राहावे न्यायमूर्ती भुईया यांनी न्यायव्यवस्थेला विकसित भारतासारख्या राजकीय घोषणांशी जास्त जोडण्याविरुद्धही इशारा दिला. ते म्हणाले- 'विकसित भारत' ही संकल्पना एक राजकीय उद्दिष्ट आहे आणि न्यायालयांनी आपल्या कामकाजात स्वतंत्र राहिले पाहिजे. जेव्हा आपण विकसित भारताविषयी बोलतो, तेव्हा वादविवाद आणि मतभेदांसाठी वाव असला पाहिजे. मतभेदांना गुन्हा मानले जाऊ नये. दलित व्यक्तीशी भेदभाव होत राहिल्यास, विकास सार्थक होऊ शकत नाही पॅनल डिस्कशनदरम्यान न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले- “भारतात दलितांवरील भेदभावासारख्या सामाजिक दरी सहन केल्या जाऊ शकत नाहीत. पालक असा हट्ट करू शकत नाहीत की मुले दलित महिलेच्या हातचे जेवण खाणार नाहीत. आपण अशी परिस्थिती सहन करू शकत नाही जिथे दलित पुरुष, अनुसूचित जातीच्या पुरुषांना गल्लीत उभे केले जाते आणि लोक त्यांच्यावर लघवी करतात. हे विकासाचे मॉडेल असू शकत नाही. व्यक्तीच्या सन्मानाचे रक्षण केले पाहिजे.”

काँग्रेसचा BRICS+ शिखर परिषदेबाबत पंतप्रधानांना प्रश्न:विचारले- 'विश्वगुरु' पश्चिम आशिया संकटावर शिखर परिषद पुढे का नेत नाहीत

काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत प्रश्न विचारला आहे की, पश्चिम आशियातील संकट हाताळण्यासाठी BRICS+ शिखर परिषद पुढे का नेली जात नाहीये. पक्षाचा आरोप आहे की, मोदींना अमेरिका आणि इस्रायलला नाराज करायचे नाही. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भारत यावर्षी नवी दिल्लीत 18व्या BRICS+ शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारने पश्चिम आशियातील संकटावर राजनैतिक पुढाकार घेण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला पाहिजे. स्वतःला ‘विश्वगुरू’ म्हणवणारे पंतप्रधान या दिशेने पुढाकार का घेत नाहीत? रमेश यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना नाराज करायचे नाही. केवळ फोन कॉलद्वारे चर्चेला मर्यादा असतात, तर शिखर परिषदेद्वारे ठोस निर्णय आणि समोरासमोर चर्चा अधिक प्रभावी ठरू शकते. G20 वरही प्रश्न उपस्थित केले काँग्रेस नेत्याने म्हटले की, या वर्षी G20 चे अध्यक्षपद अमेरिकेकडे आहे आणि यातून कोणताही ठोस परिणाम निघण्याची अपेक्षा नाही. त्यांनी दावा केला की, हे व्यासपीठ केवळ शाब्दिक घोषणांपर्यंत मर्यादित राहू शकते. यापूर्वीही सरकारवर साधला होता निशाणा काँग्रेसने गेल्या आठवड्यातही केंद्र सरकारवर टीका केली होती. पक्षाचे म्हणणे होते की, BRICS+ चे अध्यक्ष असूनही भारताने पश्चिम आशियातील संघर्षावर कोणतेही सामूहिक निवेदन जारी केले नाही. शनिवारीही काँग्रेसने अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध न केल्याबद्दल सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

लोकसभेत आज कॉर्पोरेट कायदा सुधारणा विधेयक सादर होईल:तेल-वायू संकटाबाबत विरोधी पक्षाच्या गोंधळाची शक्यता; अनुदानाच्या मागण्या गिलोटिन पद्धतीने मंजूर

आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 सादर करतील. या विधेयकाद्वारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कायदा 2008 आणि कंपनी कायदा 2013 मध्ये आणखी सुधारणा केल्या जातील. दरम्यान, अधिवेशनाच्या मागील कामकाजादरम्यान लोकसभेत विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. यासाठी गिलोटिन प्रक्रिया लागू करण्यात आली. या प्रक्रियेअंतर्गत चर्चा किंवा वादविवाद न करता मागण्या मंजूर केल्या जातात. अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि त्याचा भारतावर होणारा परिणाम यावरून आज विरोधक गदारोोळ करू शकतात. युद्धामुळे देशात तेल-वायूच्या तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. रविवारीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या परिस्थितीवर कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची बैठक झाली. 3.30 तास चाललेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, लोकांना कमीत कमी त्रास व्हावा. साठेबाजी आणि काळाबाजार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. सभागृहाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गेल्या ८ दिवसांची कार्यवाही… १७ मार्च: देवगौडा यांच्यासह ५९ खासदारांचा राज्यसभेतून निरोप एप्रिल २०२६ ते जुलै २०२६ दरम्यान राज्यसभेतून निवृत्त होणाऱ्या ५९ खासदारांना निरोप देण्यात आला. यामध्ये माजी पंतप्रधान एच.डी. देवगौडा, शरद पवार, सभापती हरिवंश, आरपीआय नेते रामदास आठवले यांचा समावेश आहे. मात्र, पवार आणि आठवले यांची राज्यसभेसाठी पुन्हा निवड झाली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी संसदेला एक मुक्त विद्यापीठ म्हटले. ते म्हणाले की, राजकारणात कधीही पूर्णविराम नसतो. भविष्य तुमची वाट पाहत आहे. तुमचा अनुभव आपल्या राष्ट्रीय जीवनाचा कायमस्वरूपी भाग राहील. 16 मार्च: लोकसभेतून 8 विरोधी खासदारांचे निलंबन रद्द झाले मंगळवारी लोकसभेत पहिल्या टप्प्यात निलंबित करण्यात आलेल्या 8 खासदारांवरील निलंबन मागे घेण्यात आले. यामध्ये काँग्रेसचे 7 आणि डाव्या पक्षाचे एक खासदार आहेत. हे आठ खासदार 4 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेतून संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते. गोंधळ घालत असताना स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी यांच्या खुर्चीच्या दिशेने कागद फेकल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. राहुल गांधी सभागृहात पूर्व लडाखमधील 2020 च्या भारत-चीन सीमा तणावाचा उल्लेख करत असताना हा गोंधळ झाला होता. 15 मार्च: राज्यसभेत LPG संकटावर गदारोळ, खर्गे म्हणाले- सरकारला आधीच माहिती होती, व्यवस्था का केली नाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोमवारी लोकसभेत पहिल्यांदाच प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही गदारोळाशिवाय पूर्ण झाला. दुसरीकडे राज्यसभेत एलपीजी सिलेंडरच्या तुटवड्यावरून गदारोळ झाला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत सांगितले की, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी लोकसभेत दावा केला की एलपीजीची कोणतीही कमतरता नाही, पण जमिनीवरील वास्तव सरकारी दावे खोटे ठरवत आहे. जर सरकारने वेळेतच व्यवस्था केली असती, तर परिस्थिती इतकी वाईट झाली नसती. 13 मार्च: LPG संकटावरून संसदेत विरोधकांची घोषणाबाजी: अर्थमंत्री म्हणाल्या- कठीण काळात एकत्र उभे राहा विरोधी खासदारांनी शुक्रवारी संसद परिसरात LPG संकटाविरोधात निदर्शने केली. राहुल गांधींसह विरोधी खासदारांनी 8 निलंबित खासदारांना परत घेण्याची मागणी केली. यावर स्पीकर ओम बिर्ला म्हणाले- सभागृहाच्या टेबलांवर चढाल तर हीच कारवाई होईल. लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, परदेशात घडणाऱ्या घटनांमुळे आपल्या देशात काही अडचणी निर्माण होत आहेत. सरकार आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पूर्णपणे तयार राहण्यासाठी पावले उचलत आहे. 12 मार्च: राहुल म्हणाले- पेट्रोलियम मंत्र्यांनी एपस्टीनला मित्र म्हटले होते; अध्यक्षांनी बोलण्यापासून रोखले, एपस्टीन-एपस्टीनच्या घोषणा देण्यात आल्या राहुल गांधींनी गुरुवारी लोकसभेत एलपीजी संकटाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘कोणत्याही देशाचा पाया त्याची ऊर्जा सुरक्षा असते. जर अमेरिकेने हे ठरवले की आपण रशियाकडून गॅस किंवा तेल खरेदी करू शकतो की नाही, तर हे समजण्यापलीकडचे आहे. पेट्रोलियम मंत्री स्वतःच म्हणाले आहेत की ते एपस्टीनचे मित्र आहेत.’ अध्यक्ष बिर्ला यांनी राहुल यांना थांबवले. त्यांनी पेट्रोलियम मंत्र्यांना बोलण्यास सांगितले. पुरी यांनी बोलायला सुरुवात करताच, विरोधी खासदार एपस्टीन-एपस्टीनच्या घोषणा देऊ लागले. 11 मार्च: शाह म्हणाले- डोळा मारणारे अध्यक्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत; एलपीजीच्या दरवाढीवरून लोकसभेत गदारोळ बुधवारी सभागृहाची सुरुवात होताच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीतील वाढीविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली आणि अनेक सदस्य वेलमध्ये पोहोचले. विरोधी पक्षाचा विरोध सुरू राहिल्याने अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसलेल्या दिलीप सैकिया यांनी लोकसभेचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब केले. तर शाह यांनी राहुल यांच्यावर आरोप केला की, राहुल सभागृहात पंतप्रधान मोदींना येऊन मिठी मारतात. डोळा मारतात. फ्लाइंग किस देतात. मला तर बोलायलाही लाज वाटते. हे अध्यक्षांच्या आचरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आपल्या आचरणावरही तर प्रश्न विचारा. 10 मार्च: गोगोई म्हणाले- राहुल यांना 20 वेळा टोकले; रिजिजू यांचे उत्तर- प्रियंकांना विरोधी पक्षनेते केले असते तर चांगले झाले असते काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी लोकसभेत सांगितले की, 2 फेब्रुवारी रोजी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलत असताना, त्यांना वारंवार थांबवण्यात आले. अध्यक्ष महोदयांनी त्यांच्या युक्तिवादावर पुरावा देण्यास सांगितले. 9 फेब्रुवारी रोजी शशी थरूर बोलत असताना, त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. यावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, प्रियंकांना LoP (विरोधी पक्षनेते) बनवले असते तर काहीतरी चांगले झाले असते. बघा, प्रियंका हसत आहेत. जो चांगले वर्तन करतो, त्याचे कौतुक केले पाहिजे. 9 मार्च: पश्चिम आशियातील संकट, जयशंकर म्हणाले - आम्ही शांतता आणि चर्चेतून तोडगा काढण्याच्या बाजूने आहोत परराष्ट्र मंत्र्यांनी सोमवारी आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत आखाती देशांमधून भारतीयांच्या परतण्याबाबत आणि ऊर्जा संकटाच्या तयारीबद्दल माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, सध्या इराणच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधणे कठीण आहे, परंतु भारत शांतता आणि चर्चेच्या बाजूने आहे. 28 जानेवारी-13 फेब्रुवारी: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी : खर्गे यांनी आपल्या भाषणाचे काही भाग रेकॉर्डमधून वगळल्याबद्दल टीका केली संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी रोजी संपला, ज्यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेच्या रेकॉर्डमधून आपल्या भाषणाचे काही भाग वगळल्याबद्दल टीका केली. 12 फेब्रुवारी : भाजप खासदाराने राहुल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस दिली अहवालानुसार, केंद्र सरकार राहुल गांधींविरोधात सभागृहात त्यांच्या भाषणाविरोधात विशेष हक्कभंगाची नोटीस आणण्याच्या तयारीत आहे. यावर प्रियंका गांधी म्हणाल्या होत्या की, मोदीजींनी ५६ इंचाची छाती मोजून घेतली होती. त्यांच्याविरोधातही प्रस्ताव यायला हवा. 11 फेब्रुवारी : राहुल म्हणाले- अदानीवरील खटला मोदींवर दबाव आणण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान एपस्टीन फाइल्स आणि अदानीवर अमेरिकेत सुरू असलेल्या खटल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, अदानीवर सुरू असलेला खटला हा खरं तर मोदींवर दबाव आणण्याचा एक मार्ग आहे. 10 फेब्रुवारी : लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजाच्या 10 व्या दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली होती. यावर 118 खासदारांच्या सह्या होत्या. न्यूज एजन्सी IANS ने सूत्रांच्या हवाल्याने दावा केला आहे की ओम बिर्ला आता लोकसभेत जाणार नाहीत. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरच ते अध्यक्षांची खुर्ची सांभाळतील. 9 फेब्रुवारी: लोकसभा केवळ 13 मिनिटे चालली, विरोधकांची मागणी राहुल गांधींना बोलू द्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या ९ व्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज केवळ १३ मिनिटेच चालले होते. विरोधक सभागृहात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू देण्याची मागणी करत होते. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, १ तासापूर्वी आम्ही अध्यक्षांकडे गेलो होतो, अध्यक्षांनी आम्हाला आश्वासन दिले होते की मला अर्थसंकल्पावरील चर्चेपूर्वी बोलू दिले जाईल, पण तुम्ही मला बोलू देत नाही आहात. मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की तुम्ही मला बोलू देणार आहात की नाही. 6 फेब्रुवारी: केंद्रीय मंत्री बिट्टू म्हणाले- राहुल PM च्या पाठशाळेत गेले तर यशस्वी होतील लोकसभेत गोंधळ आणि घोषणाबाजी झाली. पहिल्यांदा 3 मिनिटे आणि दुसऱ्यांदा 7 मिनिटेच कामकाज चालू शकले. यानंतर लोकसभा 9 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली. राज्यसभा देखील सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. 5 फेब्रुवारी : लोकसभेत PM च्या भाषणाशिवाय धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर, राज्यसभेत 97 मिनिटे बोलले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या 7व्या दिवशी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव गदारोळात मंजूर झाला. 2004 नंतर पहिल्यांदाच हा प्रस्ताव पंतप्रधानांच्या भाषणाशिवाय मंजूर झाला. पंतप्रधानांनी राज्यसभेत धन्यवाद प्रस्तावावर सुमारे 97 मिनिटांचे भाषण दिले होते. 4 फेब्रुवारी: अध्यक्षांच्या कार्यालयात भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये वाद लोकसभेत भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी गांधी कुटुंब आणि काँग्रेसवर लिहिलेली पुस्तके आणि नोट्स दाखवले. ते म्हणाले की, या पुस्तकांमध्ये गांधी कुटुंब आणि काँग्रेस कुटुंबाचा ढोंगीपणा, गद्दारी, भ्रष्टाचार आणि ऐषारामाचा उल्लेख आहे. 3 फेब्रुवारी: राहुल म्हणाले- मी विरोधी पक्षनेता आहे, मला बोलू दिले जात नाहीये. लोकसभेत राहुल म्हणाले होते की, एक दिवसापूर्वी मी या लेखावर माझे भाषण सुरू केले होते. स्पीकर सर म्हणाले होते की, याची सत्यता पडताळा. मी आज याची सत्यता पडताळत आहे. मी काल म्हटल्याप्रमाणे, राष्ट्रपतींच्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसाच गोंधळ सुरू झाला. राहुल म्हणाले - मला परवानगी दिली जात नाहीये. मी विरोधी पक्षाचा नेता आहे. 1 फेब्रुवारी: अर्थसंकल्प 2026-27 सादर - ऑपरेशन सिंदूरनंतर संरक्षण बजेट 15% वाढले, आयकरमध्ये कोणताही बदल नाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्या संसदेत 85 मिनिटे बोलल्या, पण सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. मात्र, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) सारख्या नवीन गोष्टी त्यांनी सांगितल्या आहेत. 29 जानेवारी: देशाचा 'आर्थिक अहवाल' संसदेत सादर, पंतप्रधान म्हणाले होते- आमची सुधारणा एक्सप्रेस धावू लागली आहे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा 'आर्थिक अहवाल' म्हणजेच इकॉनॉमिक सर्वे लोकसभेत सादर केला. या सर्वेमध्ये सांगण्यात आले आहे की, आर्थिक वर्ष 2026-2027 मध्ये जीडीपी वाढ 6.8% ते 7.2% च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. पंतप्रधानांनी सभागृहाबाहेर माध्यमांना संबोधित करताना म्हटले होते की, आमच्या सरकारची ओळख आहे, रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म. आता आम्ही रिफॉर्म एक्सप्रेसवर मार्गस्थ झालो आहोत. 28 जानेवारी: राष्ट्रपतींनी 45 मिनिटांचे भाषण दिले, म्हणाल्या- ऑपरेशन सिंदूर, VB- जी राम जी कायदा या मुद्द्यांचा उल्लेख केला संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरू झाले. राष्ट्रपतींनी आपल्या 45 मिनिटांच्या भाषणात ऑपरेशन सिंदूर, VB- जी राम जी कायदा, जगात भारताची भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या की, सध्या देशात 150 वंदे भारत ट्रेन धावत आहेत.

भाजपने म्हटले- प.बंगालची स्थिती बांगलादेशसारखी:येथे मंदिर तोडणे सामान्य गोष्ट; सुवेंदुचा आरोप- जिहादी मानसिकतेच्या लोकांनी श्रीरामाची मूर्ती तोडली

पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम येथे भगवान श्रीरामाची मूर्ती तोडल्याने वाद वाढत आहे. भाजप नेते दिलीप घोष यांनी सोमवारी सांगितले की, बंगालची अवस्था बांगलादेशसारखी झाली आहे. तेथे मंदिरे तोडणे आणि मंदिरांमध्ये चोऱ्या होणे ही सामान्य बाब आहे. हे सर्व ममता बॅनर्जींच्या संरक्षणाखाली होत आहे. ही घटना 21 मार्च रोजी मेदिनीपूर जिल्ह्यातील नंदीग्रामच्या ब्लॉक 2 मध्ये घडली. काही अज्ञात लोकांनी रामनवमीसाठी तयार केलेल्या श्रीरामाच्या मूर्तीची तोडफोड केली. याचा व्हिडिओ भाजप नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी सोशल मीडिया X वर शेअर केला. सुवेंदु यांनी आरोप केला की, ममता सरकारच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे जिहादी हल्ले वाढतच आहेत. या सरकारला तात्काळ निरोप देणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा, येत्या काळात या राज्यात सनातन धर्मियांसाठी आणखी वाईट परिस्थिती वाट पाहत आहे. पाच राज्यांमधील निवडणुकांशी संबंधित 5 मोठे अपडेट्स देशातील 5 राज्यांमध्ये निवडणुकांशी संबंधित अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉगमधून जा…

राजस्थान-दिल्लीत पाऊस, पुरीमध्ये धुके:उत्तराखंडमधील केदारनाथमध्ये 4 फुटांपर्यंत बर्फ; 3 दिवसांनंतर वेस्टर्न डिस्टर्बन्स पुन्हा सक्रिय होईल

राजस्थान आणि दिल्लीच्या अनेक भागांत सोमवारी सकाळी-सकाळी पाऊस झाला. तर ओडिशामधील पुरी येथे दाट धुके पसरले होते. यामुळे भगवान जगन्नाथाचे मंदिर धुक्यात झाकले गेले. IMD ने आज हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्व राजस्थान, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र-मराठवाडा, आंध्र प्रदेश-रायलासीमा येथे वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा दिला आहे. कोकण-गोवा आणि केरळमध्ये आज हवामान दमट राहील. तर, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये हलका पाऊस-बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. देशात एकापाठोपाठ येणाऱ्या वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे अनेक राज्यांमध्ये तापमान घटले आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, दिल्ली, बिहार आणि झारखंडमध्ये दुपारनंतर हवामान सामान्य राहील. IMD नुसार, 26 मार्चपासून एक वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय होईल. ज्याच्या प्रभावामुळे जोरदार पाऊस आणि वादळाची परिस्थिती निर्माण होईल. परंतु उत्तर-पश्चिम, मध्य आणि पूर्व भारतात पुढील 5 दिवसांत तापमानात 4-7C पर्यंत वाढ होऊ शकते. उत्तर भारतात बर्फवृष्टीनंतरची छायाचित्रे… उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयागमध्ये सततच्या जोरदार बर्फवृष्टीनंतर, बर्फाने आच्छादलेले केदारनाथ धाम, येथे 22 एप्रिलपासून यात्रा सुरू होणार आहे. पुढील 2 दिवसांच्या हवामानाची स्थिती… 24 मार्च: 25 मार्च: राज्यांमधून हवामानाची बातमी… राजस्थान: जयपूरमध्ये पाऊस, 2 दिवसांनी नवीन वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय होईल राज्यात सतत येत असलेल्या वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे वादळी वाऱ्यासह पावसाचे सत्र सुरू आहे. जयपूरमध्ये सोमवारी सकाळी पाऊस झाला. आज आणि उद्या हवामान कोरडे राहील, तर 25-26 मार्च रोजी एक नवीन कमकुवत प्रणाली सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे 2 दिवसांनंतर 15 जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश: पुढील 3 दिवस उष्णता राहील, त्यानंतर 20 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा राज्यात मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात हवामान पुन्हा बदलेल. हवामान विभागाने 26 मार्चपासून पावसाचा इशारा दिला आहे. नवीन प्रणालीचा परिणाम पूर्वेकडील भाग म्हणजे, जबलपूर, रीवा, शहडोल आणि सागर विभागातील 20 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दिसून येईल. त्यापूर्वी 3 दिवस राज्यात तीव्र उष्णता जाणवेल. तापमानात 3 ते 5 अंशांपर्यंत वाढ होऊ शकते. हिमाचल प्रदेश: आज 4 जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा राज्याच्या बहुतेक भागांमध्ये सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण आहे. हवामान विभागाने चंबा, कांगडा, कुल्लू आणि मंडी जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांमध्ये 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या इतर भागांमध्ये हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. छत्तीसगड: अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान 6C पर्यंत कमी, कोंडागावमध्ये 12 तास बर्फ वितळला नाही हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यात आता उष्णतेचा प्रभाव वाढेल. तापमानात 3 ते 5 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होऊ शकते. सध्या राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पारा सामान्यपेक्षा 3 ते 6 अंश खाली आहे. यापूर्वी शनिवारी कोंडागावमध्ये गारपीट झाली, जे 12 तास वितळले नाहीत. शेतात बर्फाच्या जाड थरामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे.

बिहारच्या फॉर्म्युल्याने भाजप बंगाल जिंकेल!:गल्लोगल्ली मंत्री-आमदारांची नेमणूक, 5 राज्यांतील 600 भाजप नेते जनतेचा मूड जाणून घेत आहेत

तारीख- 16 मार्च 2026. बिहार विधानसभेत राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान सुरू होते. येथे सर्व आमदारांसाठी मतदान करणे अनिवार्य होते. यादरम्यान भाजपचे काही आमदार अस्वस्थ होते. विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘आज आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत बंगालमध्ये राहायचे होते. पक्षाकडून पहिली यादी जाहीर केली जाईल. यावेळी आमची जबाबदारी ज्यांना तिकीट मिळाले नाही, त्यांना सांभाळणे आणि मनवणे ही आहे. जेणेकरून पक्षात कोणत्याही प्रकारचा असंतोष निर्माण होऊ नये. ज्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा निवडणुकीसाठी झाली आहे, त्याला सर्वांनी साथ द्यावी.’ बंगाल जिंकण्यासाठी भाजपने देशभरातून 600 हून अधिक नेत्यांना मैदानात उतरवले आहे. यात एकट्या बिहारमधून 150 हून अधिक आहेत. बिहार सरकारचे मंत्री मंगल पांडे सूत्रे सांभाळत आहेत. त्यांच्यासोबत सुमारे 12 आमदार आहेत. 12 हून अधिक संघटना, प्रदेश संघटना स्तरावरील नेत्यांसह सुमारे 150 नेत्यांना मैदानात उतरवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त युवा मोर्चाचे पदाधिकारी स्तरावरील 50 नेते आणि जमिनी स्तरावरील मंडल अध्यक्षांनाही पाठवण्यात आले आहे. मंडे स्पेशल स्टोरीमध्ये वाचा, बंगाल जिंकण्यासाठी भाजप बिहारमधील फॉर्म्युला कसा लागू करत आहे? बिहारी नेत्यांना बंगाल निवडणुकीत कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे? बिहारमधील निवडणूक मोहीम संपताच भारतीय जनता पक्षाने आता पश्चिम बंगालमध्ये आपली निवडणूक यंत्रणा उतरवली आहे. पक्षाने राज्याची पाच झोनमध्ये विभागणी केली आहे. येथे संघटन मंत्रीपासून बूथ स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नितीन यांच्या नेतृत्वाखाली मंगल आणि भूपेंद्र सांभाळत आहेत कमान बिहार सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या नितीन नवीन यांच्या भाजप अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर 5 राज्यांमध्ये (आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पुडुचेरी) विधानसभा निवडणुका होत आहेत. बंगाल हे नितीन नवीन यांच्यासाठी मोठे आव्हान मानले जात आहे. नितीन नवीन यांनी अमित शाह यांचे विश्वासू भूपेंद्र यादव यांना बंगालचे निवडणूक प्रभारी बनवले आहे. त्यांच्यासोबत सुनील बन्सल सह-प्रभारी आहेत. बंगालचे एकूण प्रभारी मंगल पांडे आहेत. राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय यांनाही सह-प्रभारीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता हे सविस्तर समजून घ्या… मंडल स्तरावरील नेत्यांना जबाबदारी- गावोगावी फिरा, हिंदी भाषिक मतदारांना जोडा बिहारमधील मंडल स्तरावरील नेत्यांना प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात उतरवण्यात आले आहे. विशेषतः बिहार आणि झारखंडला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागांमध्ये तसेच ज्या क्षेत्रांमध्ये हिंदी भाषिक आणि बिहारी मतदार आहेत, अशा ठिकाणी. या संघातील एका सदस्याने भास्करला सांगितले की, त्यांना फक्त गावोगावी फिरण्यास सांगितले आहे. आम्हाला हिंदी भाषिक लोकांना पक्षाशी जोडायचे आहे. त्यांच्यासोबत बसून चहा प्यायचा आहे. त्यांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे आहे. आमची वेगवेगळी पथके आधीच निश्चित केलेल्या विधानसभा क्षेत्रांतील गावांमध्ये फिरत आहेत. आमदारांना बूथ मजबूत करण्याची जबाबदारी बिहारमधील आमदारांना एकेका विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांना येथील प्रभारी बनवण्यात आले आहे. या अंतर्गत त्यांना परिसरातील सर्व बूथ व्यवस्थापित करायचे आहेत. पाटणा येथील एका आमदाराने (जे सध्या बंगालमध्ये निवडणूक व्यवस्थापनात व्यस्त आहेत) भास्करला सांगितले, 'बूथला प्रथम पक्षाच्या समर्थकांनुसार A, B आणि C मध्ये ओळखायचे आहे. त्यानंतर A आणि B स्तरावरील बूथवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करायचे आहे. त्यांच्या मतदारांना बूथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रेरित करायचे आहे. बूथ स्तरावर कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच असेल.' त्यांनी सांगितले, ‘आमदार आपापल्या मतदारसंघात घरोघरी जाऊन संपर्क साधत आहेत. बंगालमध्ये राहणाऱ्या बिहारी कुटुंबांच्या घरी जाऊन त्यांना 'मातीचे नाते' आठवण करून देत आहेत. तेथील सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्येही भाग घेत आहेत.’ पदाधिकारी मॉनिटरिंगसह कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आहेत आमदारांव्यतिरिक्त, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक व्यवस्थापनासोबत कार्यकर्त्यांशी नियमित संवाद साधणे, सामाजिक संघटनांशी संपर्क साधणे, मतदार गटांची ओळख पटवणे आणि मुद्दा-आधारित मोहिमांना बळकटी देण्याच्या कामातही गुंतवले आहे. विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे भाजपचा जनाधार वाढला आहे, परंतु संघटनात्मक रचना अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. हे आपले संपूर्ण अपडेट थेट निवडणूक प्रमुखांना सादर करत आहेत. बिहारचे उदाहरण बंगालमध्ये देत आहेत बंगाल निवडणुकीत भाजपने ‘सोनार बांगला’ आणि ‘भ्रष्टाचारमुक्त बंगाल’ अशी घोषणा दिली आहे. बिहारचे नेते तिथे जाऊन संदेश देत आहेत की, ज्याप्रमाणे बिहारमध्ये 'सुशासन' (एनडीएनुसार) परत आले आहे, तशीच गरज बंगाललाही आहे. एनडीए सरकारच्या आधी बिहारची काय स्थिती होती आणि सध्या काय स्थिती आहे. यासोबतच तेथील लोकांना डबल इंजिन सरकार म्हणजेच केंद्र आणि राज्यात एनडीए सरकारच्या फायद्यांचीही माहिती देत आहेत. शहर दर शहर चौपाल लावत आहेत युवा मोर्चाचे नेते पक्षाकडून केवळ मुख्य प्रवाहातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनाच बंगालमध्ये पाठवले नाही. बिहार युवा मोर्चाचे जवळपास 50 हून अधिक नेते-कार्यकर्ते गेल्या एका महिन्याहून अधिक काळापासून बंगालमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यांची मुख्य जबाबदारी वेगवेगळ्या विधानसभांच्या शहरी भागांमध्ये तरुणांना पक्षाशी जोडणे आणि त्यांना पक्षासाठी प्रेरित करणे ही आहे. बिहार भाजयुमोचे क्षेत्रीय प्रभारी वरुण राज सिंह यांनी सांगितले की, '20 फेब्रुवारीनंतर आम्हाला टीमसोबत बंगालमध्ये पाठवण्यात आले होते. मला हावडा सेंट्रल आणि हावडा नॉर्थचा विधानसभा युवा मोर्चा प्रभारी बनवण्यात आले आहे. आधी माझ्या टीममध्ये 15 लोकही नव्हते. आज एका महिन्याच्या आत टीममध्ये स्थानिक पातळीवरील जवळपास 150 हून अधिक नेते जोडले गेले आहेत.' वरुण राज म्हणाले, 'युवा मोर्चाची मुख्य जबाबदारी दररोज वेगवेगळ्या भागांमध्ये चौपाल (ग्रामसभा) आयोजित करणे ही आहे. यात आम्ही लोकांना सांगत आहोत की बंगालला केंद्र सरकारच्या कोणत्या योजनांचा थेट लाभ मिळत आहे.' बंगालमध्ये तैनात आहेत बिहारचे हे नेते बंगालचे स्टार प्रचारक आहेत बिहारचे हे नेते मुख्यतः या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे बिहारच्या नेत्यांचे मुख्य लक्ष हावडा, आसनसोल, सिलीगुडी, बॅरकपूर आणि कोलकाताच्या त्या भागांवर आहे जिथे बिहारी वंशाचे लोक निर्णायक भूमिकेत आहेत.

जम्मू विद्यापीठात जिन्नाशी संबंधित टॉपिक्स काढण्याची शिफारस:नवीन अभ्यासक्रमात जिन्ना, सर सय्यद आणि इक्बाल यांना जोडले होते

जम्मू विद्यापीठातील एमए राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमातून मोहम्मद अली जिन्ना, सर सय्यद अहमद खान आणि मोहम्मद इकबाल यांच्याशी संबंधित विषय वगळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस विभागीय कामकाज समितीने (DAC) केली आहे. आता यावर अंतिम निर्णय 24 मार्च रोजी बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या बैठकीत घेतला जाईल. दुसरीकडे, काँग्रेसचे म्हणणे आहे की अभ्यासक्रमावरून वाद जाणूनबुजून निर्माण केला जात आहे. अभ्यासक्रमात जिन्नाचा समावेश केल्यानंतर वाद निर्माण झाला राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमातील ‘मायनॉरिटीज अँड द नेशन’ या पेपरमध्ये जिन्नाचे राजकीय विचार समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यानंतर वाद सुरू झाला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) शनिवारी विद्यापीठात निदर्शने करून हे विषय हटवण्याची मागणी केली होती. संघटनेने म्हटले की, शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राष्ट्रीय भावना आणि ऐतिहासिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. ABVP चे जम्मू-काश्मीर राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स यांनी सांगितले की, यापूर्वी जिन्ना यांचा उल्लेख ‘टू-नेशन थिअरी’ (द्विराष्ट्र सिद्धांत) च्या संदर्भात केला जात होता, जिथे त्यांना फाळणीच्या विचारांशी जोडले जात होते. आता सुधारित अभ्यासक्रमात त्यांना ‘मायनॉरिटीज अँड द नेशन’ (अल्पसंख्याक आणि राष्ट्र) अंतर्गत अल्पसंख्याकांचे नेते म्हणून सादर केले आहे, ज्यावर आक्षेप घेतला जात आहे. HOD म्हणाले - शैक्षणिक दृष्टिकोनातून विषय समाविष्ट केले आहेत राज्यशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष बलजीत सिंह मान यांनी सांगितले की, जिन्ना यांच्यासह इतर विचारवंतांना शैक्षणिक दृष्टिकोनातून समाविष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, हा राष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या अभ्यासक्रम आणि UGC च्या मानकांनुसार आहे. याचा उद्देश विद्यार्थ्यांसमोर विविध विचार मांडणे हा आहे. मात्र, वाद झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. काँग्रेस नेत्या म्हणाल्या- वाद हेतुपुरस्सर निर्माण केला जात आहे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि JKPCC सरचिटणीस नम्रता शर्मा म्हणाल्या की, अभ्यासक्रमावरून वाद हेतुपुरस्सर निर्माण केला जात आहे. त्या म्हणाल्या की, जिन्ना, सावरकर आणि गोळवलकर यांच्याशी संबंधित हा भाग 2025 मध्ये तयार केलेल्या मसुदा अभ्यासक्रमात समाविष्ट होता, परंतु 11-12 महिने यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला नाही. आता अचानक याला मुद्दा बनवले जात आहे. युनिव्हर्सिटीचा राज्यशास्त्र विभाग वादात येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2018 मध्ये एका प्राध्यापकाच्या व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला होता, ज्यात भगतसिंग यांना दहशतवादी म्हटले होते.

बंगालमध्ये आज सप्लिमेंटरी मतदार यादी येऊ शकते:27 लाख मतदारांवर परिणाम; दावा- कामाच्या दबावामुळे आणखी एका BLO चा मृत्यू

पश्चिम बंगालमध्ये आज सप्लिमेंटरी मतदार यादी (पूरक मतदार यादी) जारी होऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या मते, SIR दरम्यान 'अंडर ॲडज्युडिकेशन'मध्ये ठेवलेल्या सुमारे 63 लाख मतदारांपैकी 27 लाख प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. खरं तर, 28 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अंतिम मतदार यादीत सुमारे 63 लाख मतदारांना 'अंडर ॲडज्युडिकेशन'मध्ये ठेवण्यात आले होते. म्हणजेच, ज्यांच्या कागदपत्रांवर किंवा पात्रतेवर शंका होती, त्यांच्या नावावर अंतिम निर्णय थांबवून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. यापैकी 27 लाख प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. या मतदारांची नावे ठेवण्याचा किंवा वगळण्याचा निर्णय सप्लिमेंटरी मतदार यादीत (पूरक मतदार यादीत) समाविष्ट केला जाईल. याच दरम्यान मालदामध्ये एका बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) चा मृत्यू झाला. कुटुंबाचा आरोप आहे की कामाच्या दबावामुळे त्यांचा जीव गेला. 63.66 लाख नावे वगळली, 60 लाखांची चौकशी सुरू SIR प्रक्रियेनंतर आतापर्यंत 63.66 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत, जे एकूण मतदारांच्या सुमारे 8.3% आहे. यामुळे मतदार संख्या 7.66 कोटींवरून घटून 7.04 कोटी झाली आहे. तर, 60 लाखांहून अधिक मतदार अजूनही 'अंडर ॲडज्युडिकेशन'मध्ये आहेत, ज्यांच्यावर पुढे निर्णय घेतला जाईल. मालदामध्ये BLO चा मृत्यू, कुटुंबाने कामाच्या दबावाचा आरोप केला मालदा जिल्ह्यात एका बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) चा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. 54 वर्षीय BLO उत्पल ठाकूर चांचल-II ब्लॉकच्या एका बूथवर तैनात होते. कुटुंबाचा आरोप आहे की SIR प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्यावर कामाचा सतत दबाव होता. त्यांच्या बूथवर सुमारे 110 मतदार ‘अंडर ॲडज्युडिकेशन’ मध्ये होते. त्यामुळे लोक सतत त्यांच्याकडून माहिती घेण्यासाठी येत होते. मात्र, या प्रकरणी कोणतीही पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. बंगालमध्ये 23 आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान, 4 मे रोजी मतमोजणी पश्चिम बंगालमधील 294 जागांवर 23 आणि 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होईल. 4 मे रोजी निकाल लागेल. 4 राज्यांमध्ये SIR, तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक नावे वगळली ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी SIR नंतर तामिळनाडूमधून सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी SIR प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा राज्यात एकूण 6,41,14,587 मतदार होते. सुमारे चार महिने चाललेल्या SIR मध्ये 74,07,207 लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. राज्यात आता 5,67,07,380 मतदार नोंदणीकृत आहेत. तर पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे सुमारे 58 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यानंतर केरळमध्ये 8 लाख, आसाममध्ये 2 लाख आणि पुडुचेरीमध्ये सर्वात कमी 77 हजार लोकांची नावे SIR प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून वगळण्यात आली. आसाममध्ये विशेष पुनरावलोकन (SR) करण्यात आले होते.

अजगराच्या रक्ताने लठ्ठपणा कमी होईल:पतीनं भांडी धुतली नाहीत, पत्नीने पोलिसांना बोलावले; गर्लफ्रेंडला शाळेत घेऊन जाण्यासाठी चोरली बस

शास्त्रज्ञ अजगराच्या रक्ताने लठ्ठपणा कमी करण्याची चाचणी करत आहेत. तर एका पतीने भांडी धुतली नाहीत म्हणून पत्नीने पोलिसांत तक्रार केली. तिकडे गर्लफ्रेंडला शाळेत सोडण्यासाठी 15 वर्षांच्या मुलाने बस चोरली. आज 'खबर हटके'मध्ये अशाच 5 रंजक बातम्या जाणून घेऊया… तर या होत्या आजच्या मनोरंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी रंजक आणि हटके बातम्यांसह… खबर हटके अधिक चांगल्या प्रकारे बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा…

भारत-चीन व्यापार सीमा लिपुलेख खिंड पुन्हा सुरू होईल:आयएनएस तारागिरी नौदलात सेवेत दाखल होईल, 23 मार्चच्या चालू घडामोडी

आजच्या प्रमुख चालू घडामोडी जाणून घ्या, ज्या सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत… राष्ट्रीय (NATIONAL) 1. INS तारागिरी नौदलात सामील होईल 3 एप्रिल रोजी, सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आणि आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज असलेले स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS 'तारागिरी F41' भारतीय नौदलात समाविष्ट केले जाईल. संरक्षण मंत्रालयाने 21 मार्च रोजी ही माहिती दिली. तारागिरी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राने सुसज्ज आहे. 2. भारत-चीन दरम्यान व्यापारासाठी लिपुलेख खिंड पुन्हा सुरू 22 मार्च रोजी भारत सरकारने भारत-चीन दरम्यान व्यापारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंड पुन्हा उघडण्यास मंजुरी दिली आहे. 3. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वाधिक काळ सरकारमध्ये राहिलेले नेते बनले 22 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात सर्वाधिक काळ सरकारमध्ये राहिलेले नेते बनले आहेत. निधन (मृत्यू) 4. एफबीआयचे माजी संचालक रॉबर्ट म्यूलर यांचे निधन 21 मार्च रोजी फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) चे माजी संचालक रॉबर्ट म्यूलर यांचे निधन झाले. ते 81 वर्षांचे होते. 5. कलाकार सुरिकुमेरु के. गोविंद भट्ट यांचे निधन 20 मार्च रोजी यक्षगान गायक कलाकार सुरिकुमेरु के. गोविंद भट्ट यांचे निधन झाले. ते 88 वर्षांचे होते. आजचा इतिहास 23 मार्च

दिव्य मराठी विशेष:20 वर्षांनंतर परततो फॅशनचा ट्रेंड- गणितज्ञांचा दावा; 37 हजार कपड्यांच्या डिजिटल अर्काइव्हवर आधारित अहवाल

फॅशनच्या जगात ‘जुने तेच नवे’ ही केवळ म्हण नाही. अमेरिकेतील नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटीच्या गणितज्ञांनी १५५ वर्षांहून अधिक काळातील महिलांच्या पेहरावाच्या डेटाचे विश्लेषण करून सांगितले आहे की, फॅशनमध्ये जुन्या ट्रेंड्सचे दर २० वर्षांनी परतणे हा एक गणितीय पॅटर्न आहे. संशोधनानुसार, ही इंडस्ट्री सतत मौलिकता आणि परंपरा यांच्यात हिंदोळे घेत असते त्यामुळे जुन्या थीम्स आणि डिझाइन्स दोन दशकांच्या अंतराने पुन्हा समोर येतात. मुख्य लेखिका एम्मा सजडेला यांच्या मते, टीमने १८६९ पासून आतापर्यंतच्या सुमारे ३७ हजार कपड्यांचे डिजिटल अर्काइव्ह तयार केले. यामध्ये अमेरिकेच्या रोड आयलंड युनिव्हर्सिटीचे कमर्शियल पॅटर्न आणि जुन्या रनवे फोटोंचा वापर करण्यात आला. असा दावा केला जात आहे की, पहिल्यांदाच एका शतकाहून अधिक काळातील फॅशनला न्यूमेरिकल मेजर्सच्या (संख्यात्मक मोजमाप) आधारावर इतक्या अचूकतेने तपासले गेले आहे. केवळ वेगळे दिसण्याच्या स्पर्धेमुळे तयार होते चक्र एप्लाइड मॅथेमॅटिशियन डॅनियल अब्राम्स यांच्या मते, जेव्हा एखादी स्टाइल खूप लोकप्रिय होते तेव्हा डिझाइनर स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी त्यात बदल करू लागतात. बदल वाढत गेल्याने स्टाइल जुन्या रूपापेक्षा बरीच वेगळी होते, त्यानंतर ट्रेंड पुन्हा जुन्या रूपाकडे वळू लागतो. डेटामध्ये दिसणारा हा चढ-उतार याच गरजेचा परिणाम आहे. डिझाइनचे गणित : स्कर्टची लांबी, कंबरेची स्थिती बदलली वैज्ञानिकांनी केवळ डिझाइन पाहिले नाही, तर स्कर्टची लांबी (हेमलाइन), कंबरेची स्थिती (वेस्टलाइन) आणि नेकलाइन यांना गणितीय मानकांवर विभागले. या आधारावर एक गणितीय मॉडेल तयार करण्यात आले, ज्याने दाखवून दिले की बाजारात नवीन आणि जुने डिझाइन सतत एकमेकांना खेचत असतात. जुने कपडे पर्यावरण, खिशासाठीही उत्तम संशोधनाचा निष्कर्ष असा आहे की, जुने कपडे जपून ठेवणे स्टाइल आणि पर्यावरण या दोन्हीसाठी चांगले आहे. कपड्यांचे रीसायकलिंग आणि ते पुन्हा परिधान केल्याने कचरा कमी होतो. त्यामुळे जुने कपडे फेकण्याची घाई करू नका.

लघु उद्योग भारतीद्वारे तोट्यातील कंपन्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न:बंद पडणाऱ्या 20 उद्याेग-कंपन्यांना आता‘उद्योजकीय चिकित्सालया’ची संजीवनी

आजारांवर रुग्णालयात जसे उपचार केले जातात अगदी त्याचप्रमाणे उद्योग आणि कंपन्यांच्या समस्यांवर महाराष्ट्रातील धुळे येथे सुरू करण्यात आलेले ‘उद्योजकीय चिकित्सालय’ उपचार करत आहे. गेल्या ३ वर्षांत तोट्यात चालणाऱ्या किंवा बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या २० कंपन्यांना या चिकित्सालयाने जीवदान दिले आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये लघु उद्योग भारतीद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या या उद्योजकीय चिकित्सालयात कोणत्याही समस्येसाठी उद्योगांना किंवा कंपन्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. त्यांना येथे सर्व मदत पूर्णपणे मोफत मिळते. जेव्हा एखाद्या कंपनीला किंवा उद्योगाला कोणतीही अडचण येते, तेव्हा ते लघु उद्योग भारतीच्या कोणत्याही संचालक, सचिव किंवा अध्यक्षांशी संपर्क साधतात. त्यानंतर चिकित्सालयातील तज्ज्ञ कंपनीची समस्या ऐकून घेतात आणि सखोल अभ्यास करून ती सोडवण्यास सुरुवात करतात. यासाठी येथे ३५० पेक्षा जास्त सदस्यांचा ताफा आहे. यामध्ये जमीन आणि मालमत्ता, वित्त आणि बँकिंग, औद्योगिक सुरक्षा, उद्योजकता विकास, पर्यावरण आणि प्रदूषण, आयात-निर्यात, ऊर्जा, एमएसएमई, पायाभूत सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्व, समन्वय, स्टार्टअप प्रोत्साहन, धोरणे आणि योजना, कर, कामगार कायदे अशा १५ विषय तज्ज्ञांचा समावेश आहे. निराश होऊन व्यवसाय बंद करणाऱ्यांची संख्या घटली उद्योजकांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे आपल्या व्यवसायात अडचणी येतात. अनेकदा एका एकट्या उद्योजकाकडे सर्व समस्या सोडवण्याची क्षमता नसते. मात्र, जेव्हा तज्ज्ञांची टीम मिळून प्रामाणिक सल्ला आणि आपुलकीचे मार्गदर्शन देते तेव्हा समस्या सहज सुटते. यामुळे निराश होऊन आपला व्यवसाय बंद करणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. उद्योजक आणि विभागांमध्ये समन्वय साधून कामे केली जातात लीजच्या संदर्भात अडचण येत होती. अधिकारी ऐकून घेत नव्हते तेव्हा उद्योजकीय चिकित्सालयाशी संपर्क साधला. त्यांनी शासन निर्णयाची प्रत देऊन तोडगा दिला. - विजय बडजाते, उद्योजक, अहिल्यानगर जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत अनेकदा आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनावर चर्चा व्हायची. तिथूनच उद्योगांचे ‘आरोग्य’ टिकवून ठेवण्यासाठी ही संकल्पना सुचली. - वर्धमान सिंघवी, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, धुळे वारंवार वीज जात असल्याने उत्पादन घटले होते. विभागात तक्रार करूनही निराकरण होत नव्हते. ‘उद्योजकीय चिकित्सालया’ला अडचण सांगितली. त्यांनी तांत्रिक समस्या दूर करून दिली. - कैलास अग्रवाल, उद्योजक, धुळे

एक जिल्हा-एक खेळ; उदयपूरला प्रशिक्षण:तलावामध्ये पोहणारी 150 मुले बनणार राष्ट्रीय खेळाडू

गावाकडच्या नद्या आणि तलावांमध्ये हातपाय मारून पोहायला शिकलेली ग्रामीण व आदिवासी भागातील मुले आता ऑलिम्पिक आकाराच्या स्विमिंग पूलमध्ये लाटांचा वेध घेत आहेत. महाराणा प्रताप खेलगावात राजस्थान सरकारच्या ‘पंच गौरव योजने’ अंतर्गत आयोजित १५ दिवसांच्या निवासी शिबिरात ‘एक जिल्हा-एक खेळ’ हे स्वप्न सत्यात उतरताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे कधी स्विमिंग पूल पाहिलाही नव्हता असी मुले आता प्रोफेशनल डायव्हिंग आणि ब्रीदिंग तंत्र शिकून भविष्यातील ‘मायकल फेल्प्स’ होण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्हा क्रीडा अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल म्हणाले, पंचायत समित्यांमध्ये निवड चाचणी स्पर्धा झाल्या. त्यात ७४१ पोहणाऱ्यांनी कसब दाखवले. पैकी १५० खेळाडूंची निवड झाली. यात १०० मुले आदिवासी भागातील आहेत.त्यांच्याकडे नैसर्गिक क्षमता आहे. सर्व मुलांना निवास, आहार, स्विमिंग किट मोफत दिले. त्यांना राष्ट्रीय पातळीसाठी तयार केले जाईल. ‘ट्रिपल परफेक्शन’ : देशी पद्धतीचे प्रोफेशनल स्टाइलमध्ये रूपांतर कोचचा पूर्ण भर ‘देशी पद्धती’ला ‘प्रोफेशनल स्टाइल’मध्ये बदलण्यावर आहे. कोच मुलांना विजयाचे तीन मंत्र शिकवत आहेत: मी शहरात येत होतो तेव्हा मनात भीती होती. एवढे मोठे शहर आणि नवीन वातावरण पाहून घबराट व्हायची. आता मी लाजत नाही आणि घाबरतही नाही. आता फक्त पोहतो. या प्रशिक्षणाने माझा आत्मविश्वास खूप वाढवला आहे. - विष्णू गरासिया, प्रशिक्षण घेणारा खेळाडू

मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएसची महत्त्वाची बैठक:संकटकाळात सरकार सतर्क; साठेबाजी, काळाबाजार होऊ नये - पंतप्रधानांचे निर्देश

पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन देशातील कच्चे तेल, गॅस, पेट्रोलियम उत्पादने, वीज व खतांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. युद्धाच्या आडून जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी किंवा काळाबाजार होता कामा नये, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. घबराटीची स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांनी केंद्र व राज्यांमध्ये उत्तम समन्वयावर भर दिला. बैठकीत अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणामांचे मूल्यांकन केले. तसेतच सावरण्यासाठी तत्काळ व दूरगामी उपायांवर चर्चा झाली. वीज प्रकल्पांत पुरेसा कोळसा उपलब्ध अाहे. पंतप्रधानांनी मंत्री आणि सचिवांचा गट तयार करून ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टिकोनातून काम करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, कृषिमंत्री शिवराज सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. पुरवठा साखळीचे पर्याय होर्मुझ मार्गातील अडथळे पाहता कच्चे तेल आणि खरीप हंगामासाठी खतांचे पर्यायी स्रोत शोधण्यावर चर्चा झाली. सरकारने केमिकल, फार्मा आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रासाठी आयातीचे नवे पर्याय आणि भारतीय उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठा विकसित करण्यावर भर दिला.

अनंत अंबानी यांची पत्नी राधिकासोबत लेट नाईट ड्राईव्ह, VIDEO:पांढऱ्या रंगाच्या रोल्स-रॉयसमध्ये दिसले, वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर चालवली गाडी

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचा धाकटा मुलगा अनंत अंबानी आणि सून राधिका मर्चंट यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये दोघेही मुंबईच्या सी-लिंकवर लेट नाईट ड्राईव्ह करताना दिसत आहेत. ते पांढऱ्या रंगाच्या ओपन (टॉप-डाउन) रोल्स-रॉयस कारमधून प्रवास करत आहेत. यावेळी अनंत अंबानी स्वतः कार चालवत आहेत. राधिका त्यांच्यासोबत या प्रवासाचा आनंद घेताना दिसत आहेत. व्हिडिओ पाहा…

अखिलेश म्हणाले- महिलांना ₹40 हजार देणार:पंकज चौधरी यांचा पलटवार- सपावाले चंद्र-तारे तोडून आणण्याचेही वचन देऊ शकतात

या लोकांनी नवरात्रीत मंत्रिमंडळ विस्ताराचे ठरवले आहे. हा तर रुसलेल्यांना मनवण्याचा प्रयत्न आहे, जेव्हा बजेट पूर्ण खर्च झाले आहे, तेव्हा मंत्री बनवत आहेत. अनेक विभागांना घाईघाईने बजेट दिले जात आहे. एका विभागाने एक हजार कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूरही केले, त्यात शेवया मिळाल्या की गुझिया मिळाल्या, याचा पत्ता लागला नाही.’ ही गोष्ट रविवारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी योगी सरकारच्या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारावर टोमणा मारत सांगितली. अखिलेश यांनी मूर्ती देवी-मालती देवी महिला सन्मान समारंभादरम्यान लखनऊमध्ये अनेक महिलांचा सन्मान केला. यावेळी त्यांची पत्नी आणि मैनपुरीच्या खासदार डिंपल यादवही उपस्थित होत्या. त्यांनी पुन्हा सांगितले की, सत्तेत आल्यावर महिलांना दरवर्षी 40 हजार रुपये देतील. समाजवादी पेन्शन पुन्हा सुरू करतील. ‘धुरंधर’ चित्रपटाला घेऊन सुरू असलेल्या वादामुळे ते म्हणाले - भाजप आता पैसे देऊन चित्रपट बनवत आहे. त्यांचा उद्देश इतर पक्षांना बदनाम करणे हा आहे. खरं तर, 19 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटात अतीफ अहमद नावाचे पात्र दाखवण्यात आले आहे, जे वास्तविक जीवनातील माफिया अतीक अहमदशी मिळतेजुळते आहे. या चित्रपटाला काँग्रेस आणि सपाचे नेते 'प्रोपगंडा' (प्रचार) म्हणत आहेत. तर, डिंपल यादव म्हणाल्या- नव्या भारतात मुली असुरक्षित आहेत, घाबरलेल्या आहेत. जेव्हा अन्याय लपवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा खूप दुःख होते. उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी प्रकरणामुळे खोल जखम झाली. जेव्हा आपल्याच मुली सुरक्षित नाहीत, तेव्हा देश कसा पुढे जाऊ शकतो? भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांनी अखिलेश यादव यांच्यावर पलटवार केला आहे. चौधरी म्हणाले, सपावाले सध्या सत्तेबाहेर आहेत, त्यामुळे ते चंद्र-तारे तोडून आणण्याचेही वचन देऊ शकतात. जेव्हा त्यांचे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी काहीच केले नाही. महिलांना सक्षम करण्याबद्दल सपावाल्यांनी काही न बोललेलेच बरे. लोकांना हसू येऊ लागते. अखिलेश यांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी वाचा- 1- लखनऊमध्ये ग्रीन कॉरिडॉर नाही, तर बर्बाद कॉरिडॉर बनवला अखिलेश म्हणाले- संरक्षणमंत्री लखनऊसाठी चांगले काम करू इच्छितात, कारण तो त्यांचा संसदीय मतदारसंघ आहे. पण, मुख्यमंत्री योगींनी ग्रीन कॉरिडॉर नाही, तर बर्बाद कॉरिडॉर बनवला आहे. प्रत्येक चौकात पोलिस लावावे लागतील. मी त्यांच्या डिझाइनला समजून घेण्यासाठी गेलो होतो. ग्रीन कॉरिडॉरवरून चढून आपल्या लोहिया पथावर आलो, तेव्हा फरक दिसला. ग्रीन कॉरिडॉरमध्ये पादचाऱ्यांसाठी जागाच नाही. हा कॉरिडॉर मानकांविरुद्ध आहे. पादचाऱ्यांसाठी जागा दिल्याशिवाय कोणताही रस्ता डिझाइन केला जाऊ शकत नाही. सर्वात दुःखाची गोष्ट म्हणजे 7 हजार कोटी रुपयांमध्ये ग्रीन कॉरिडॉर बनत आहे, यापेक्षा कमी खर्चात चांगला कॉरिडॉर बनला असता. 2. यूपीमध्ये निवडणुकीसाठी आतापासूनच सेटिंग सुरू झाली आहे भाजपासोबत मिळून निवडणूक आयोग कोणतीही यादी बनवो, पण जनता ममता बॅनर्जींना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवणार आहे. यूपीमध्ये निवडणुकीसाठी आतापासूनच सेटिंग सुरू झाली आहे की कोणता अधिकारी कुठे लागेल? फर्रुखाबादमध्ये अधिकाऱ्यांनी आमचे उमेदवार नवल किशोर शाक्य यांना हरवले होते. 3. नशिबात असेल तर सिलेंडर मिळेल, नाहीतर रांगेत उभे राहा सिलिंडर तुमच्या नशिबाचा आहे. नशिबात असेल तर सिलिंडर मिळेल, नाहीतर रांगेत उभे राहा. मी जेव्हा लोकसभेत होतो, तेव्हा एका चॅनलचे पत्रकार आले. ते म्हणाले की लखनऊमध्ये मलिहाबादजवळ सपा नेत्याच्या घरी अनेक सिलिंडर मिळाले आहेत. आता मला कळले की झाशीमध्ये भाजपच्या नेत्याने सिलिंडरचा पूर्ण ट्रक गायब केला. पूर्ण ट्रक चोरला आणि जेव्हा परत केला तेव्हा अर्धे सिलिंडर रिकामे परत केले. पण दुर्दैवाने एकाही चॅनलने भाजपचे नाव घेतले नाही. जर चॅनल खरे बोलू लागले तर परिवर्तन होईल. 4. यूपीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली, प्रशासन आणि पोलिस दोषी अखिलेश म्हणाले- गोरखपूरमध्ये भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी त्यांच्या मुलीने मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडीवर आरोप केले आहेत. पण भाजप खासदार डॉ. राधामोहन अग्रवाल म्हणाले की, जर मारेकऱ्यांना वाचवले तर मी त्यांना राज्यसभेत उघडं पाडेन. त्यांच्या मुलीचे आरोप खरे आहेत, कोणीतरी आहे ज्याच्या दबावामुळे त्याला पोलिस ठाण्यातून सोडण्यात आले. ऐकण्यात आले आहे की तक्रारीतून नाव वगळण्यात आले आहे. राधामोहन यांनी जागा सोडल्यानंतरच मुख्यमंत्री त्या जागेवरून आमदार झाले. सजातीय लोकांना माहीत नाही की त्यांना कोणते पंख लागले आहेत, बदायूंमध्ये दोन अधिकाऱ्यांच्या हत्येच्या आरोपीला वाचवले. बनारसमध्ये दिवसाढवळ्या विद्यार्थ्याची हत्या झाली. मथुरेत संताची हत्या झाली. तेथील प्रशासन आणि पोलिस दोषी आहेत. पोलिसांकडून राजकीय काम घेतले जात आहे. 'हात ओले केले की पोलिस नरम पडतात' या तत्त्वावर काम करत आहे. पोलिस कायदा आणि सुव्यवस्थेची हत्या करत आहे. गोरखपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचीच हत्या झाली आहे. हे सरकार हटवल्याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली होऊ शकत नाही. जिथे-जिथे भाजपचे सरकार आहे, तिथे-तिथे एनसीआरबीचे आकडे सांगत आहेत की महिला आणि मुली असुरक्षित आहेत. सर्वात जास्त भ्रष्टाचारही तिथेच आहे. 5. पीडीएची ताकद भाजपला झोपू देत नाहीये मला कळले आहे की, भाजप बंगालनंतर यूपीमध्ये लाखो लोकांची तैनाती करेल. पोलिस, सैनिक आणि अपंजीकृत संघी साथीदारांना प्रशिक्षण दिले जात आहे की पैसे कसे पाठवायचे? बूथ कसे लुटायचे? त्यांची बंगालनंतर एप्रिलमध्ये यूपीमध्ये पोस्टिंग होणार आहे. पीडीएची ताकद भाजपला झोपू देत नाहीये. आजपर्यंत पीडीएचा एकच फुल फॉर्म काढता आला आहे, आमच्याकडे अनेक क्षेपणास्त्रे आहेत. 6. शंकराचार्यांना सोडले नाही, तर हे कोणालाही अपमानित करू शकतात माजी मुख्यमंत्र्यांनी मैनपुरीमध्ये नमाज पठण करणाऱ्यांना थांबवण्यावर म्हटले की, जेव्हा पोलिसांनी शंकराचार्यांना सोडले नाही, तेव्हा ते कोणालाही अपमानित करू शकतात. पोलिसांना नियम, कायदा, संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता नाही. डीजीपीच्या नियुक्तीवर म्हटले की, डीजीपी लखनौवाल्यांचा असेल की दिल्लीवाल्यांचा, ही फाईल पहिल्यांदाच परत आलेली नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी अखिलेश यांच्यावर पलटवार केला म्हटले - सपावाले चंद्र-तारे तोडण्याचेही वचन देऊ शकतात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांनी महिलांना दरवर्षी 40 हजार रुपये देण्याच्या घोषणेवरून अखिलेश यादव यांच्यावर पलटवार केला आहे. चौधरी म्हणाले, सपावाले अजून सत्तेबाहेर आहेत, त्यामुळे चंद्र-तारे तोडून आणण्याचेही वचन देऊ शकतात. जेव्हा त्यांचे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी काहीच केले नाही. महिलांना सक्षम करण्याबद्दल सपावाल्यांनी काही न बोललेलेच बरे. लोकांना हसू येऊ लागते. ते म्हणाले, प्रत्येकाला माहीत आहे की त्यांच्या राजवटीत महिलांना रस्त्यावर बाहेर पडणे कठीण होते. त्यावेळी छेडछाडीच्या घटना इतक्या सामान्य होत्या की अनेक मुलींनी शिक्षण सोडून दिले होते. अनेक तरुण महिलांनी नोकरी आणि कामाच्या संधी सोडून दिल्या होत्या. या दंगेखोरांनी वातावरण किती बिघडवले होते, हे कोणाला आठवत नाही? आता ते अशा गोष्टी बोलून कोणालाही फसवू शकत नाहीत. लाकडी हंडी वारंवार चुलीवर चढत नाही. उत्तर प्रदेश तो काळ विसरलेला नाही. 2017 मध्ये जेव्हा या दंगलखोरांना हटवून राज्यातील लोकांनी गंगावाल्यांना आणले, तेव्हापासून वातावरण बदलले आहे. आज आपल्या बहिणी, मुली मोकळेपणाने जगत आहेत, खूप शिकत आहेत, खूप पुढे जात आहेत. राज्यातील मातृशक्तीचा डबल इंजिन सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे. आपल्या सरकारने उत्तर प्रदेशात आणि संपूर्ण देशात महिला सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक कामे केली आहेत. म्हणूनच आम्हाला माता-भगिनींचा आशीर्वाद नेहमी मिळत राहिला आहे. पुढेही मिळेल. त्यांच्या आश्वासनांवर हेच म्हणता येईल- सपाई अभी वादे कर रहे हवा-हवाई कभी नहीं किए ये किसी की भलाई सत्ता में रहकर बस खाते हैं मलाई चुनाव के बाद नहीं पड़ेंगे दिखाई

आसाम निवडणूक- काँग्रेसमधून आलेल्या खासदाराला तिकीट दिल्याने नाराजी:ज्या भाजप आमदारांचे तिकीट कापले, त्यांनी अपक्ष लढण्याची भाषा केली

आसाम विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये नेत्यांची नाराजी समोर येऊ लागली आहे. पक्षाचे तिकीट नाकारल्याने अनेक विद्यमान आमदार आणि दावेदार अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची धमकी देत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सैकिया स्वतः पुढे येऊन नाराज नेत्यांना मनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दोन्ही नेत्यांनी त्यांची समजूत काढली असल्याचे सांगितले जात आहे. नाराजीचे कारण काँग्रेस नेत्यांना तिकीट अलीकडेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रद्युत बोरदोलोई आणि भूपेन बोरा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर बोरदोलोई यांना दिसपूर मतदारसंघातून तर बोरा यांना बिहपुरिया मतदारसंघातून पक्षाचे तिकीट देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पक्षातील अनेक जुन्या दावेदारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दिसपूर जागेवर सर्वाधिक विरोध दिसून आला. येथे ज्येष्ठ नेते जयंत दास यांना तिकीट मिळण्याची शक्यता होती, परंतु शेवटच्या क्षणी बोरदोलोई यांना उमेदवारी दिल्याने असंतोष वाढला. पक्षाचे नेतृत्व आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि बंडखोरी रोखण्यासाठी सक्रियपणे चर्चा करत आहे, जेणेकरून निवडणुकीत नुकसान टाळता येईल. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले- आमच्यात १६० जागांपर्यंत जिंकण्याची क्षमता आहे. आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, आमच्यात १६० जागांपर्यंत जिंकण्याची क्षमता आहे. निवडणूक प्रचार अजून सुरू झालेला नाही. माझ्या सभा २६ मार्चपासून सुरू होतील, तेव्हा आम्हाला जागांच्या संख्येचा अंदाज येऊ शकेल. कोणीही आपले तिकीट गमावू शकते. कधीकधी, तिकीट गमावल्यानंतर नशीब चमकते आणि त्याहूनही मोठ्या गोष्टी हाती लागतात. प्रत्येकाने पक्षासाठी आनंदाने काम केले पाहिजे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीशी संबंधित कोण काय म्हणाले, ते जाणून घ्या… ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, मोदी सर्वात मोठे घुसखोर आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वात मोठे घुसखोर म्हटले. त्या म्हणाल्या, जेव्हा तुम्ही परदेशात जाता, तेव्हा तुम्ही नेत्यांशी हस्तांदोलन करता आणि मैत्रीबद्दल बोलता. पण जेव्हा तुम्ही भारतात परत येता, तेव्हा अचानक हिंदू-मुस्लिम वाद सुरू होतो आणि लोकांना घुसखोर म्हटले जाते. सुवेंदू म्हणाले, ममता सरकार हिंदूंच्या विरोधात आहेत. पश्चिम बंगालमधील मेदिनीपूर येथे प्रचार करताना सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, राज्य सरकार हिंदूंच्या विरोधात आहे. काही समाजकंटक हिंदू सणांपूर्वी गोंधळ निर्माण करण्यासाठी नेहमी अशा कारवायांचा अवलंब करतात. ममता बॅनर्जींनी आपल्या व्होट बँकेसाठी काही गुंड तयार केले आहेत; तेच हे करतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ममता दीदी दबावाखाली आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीमुळे ममता दीदी दबावाखाली आहेत. आपण निवडणूक हरत आहोत हे त्यांना दिसत आहे. अशा दबावाखाली कधीकधी लोकांचा संयम सुटतो. जेव्हा कोणी संयम गमावून अशा प्रकारे बोलतो, तेव्हा त्याला जास्त महत्त्व देऊ नये. घुसखोर कोण आहेत आणि देशाच्या संरक्षणासाठी कोण काम करत आहे, हे लोकांना माहीत आहे. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका

मोदींची पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर उच्चस्तरीय बैठक:शहा-नड्डा, पुरी यांच्यासह वरिष्ठ नेते उपस्थित; गॅस-तेल आणि ऊर्जा स्थितीवर चर्चा

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक सुरू आहे. यामध्ये पेट्रोलियम, कच्चे तेल, वायू, वीज आणि खतांच्या स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी, कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू, रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह इतर वरिष्ठ नेते उपस्थित आहेत. आजच अमेरिकेतील टेक्सास येथून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) घेऊन एक मालवाहू जहाज मंगळूर बंदरावर पोहोचले. रशियातूनही एक जहाज कच्चे तेल घेऊन भारतात आले. गेल्या ७ दिवसांत सुमारे पाच जहाजे वायू आणि कच्चे तेल घेऊन समुद्राच्या मार्गाने भारतात पोहोचली आहेत. बैठकीची २ छायाचित्रे… युद्धापासून आतापर्यंत मोदी सरकारचे 3 मोठे निर्णय 1. हवाई भाड्यावरील बंदी हटवली आता एअरलाईन कंपन्या घरगुती विमानांचे भाडे सीटच्या मागणीनुसार वाढवू शकतील. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई भाड्यावरील निर्बंध हटवले आहेत. आदेशानुसार, हा निर्णय २३ मार्चपासून लागू होईल.गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये आलेल्या अडथळ्यांनंतर भाड्याची मर्यादा (फेअर कॅप) लागू करण्यात आली होती. सरकारने एअरलाईन्सचे कमाल भाडे ₹१८००० निश्चित केले होते. एअरलाईन यापेक्षा जास्त दर आकारू शकत नव्हत्या. २. राज्यांना २०% जास्त गॅस देण्याचे आदेश देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 23 मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा 20% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) 50% पर्यंत पोहोचेल. 3. प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती वाढल्या सरकारी तेल कंपन्यांनी 20 मार्च रोजी स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवल्या. भोपाळमध्ये याची किंमत वाढून सुमारे 117 रुपयांवर पोहोचली आहे. सामान्य पेट्रोलच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. भारत पेट्रोलियम म्हणजेच BPCL प्रीमियम पेट्रोल 'स्पीड' या नावाने विकते. तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम म्हणजेच HPCL ते 'पॉवर' आणि इंडियन ऑइल म्हणजेच IOCL 'XP95' या नावाने विकते. हे सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 10-12 रुपये महाग असते.

सोनम वांगचुक 6 महिन्यांनंतर लेहला पोहोचले:हजारो लोकांनी स्वागत केले, म्हणाले- कोणाशीही कटुता नाही; NSA अंतर्गत जोधपूर तुरुंगात कैद होते

लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक रविवारी 6 महिन्यांनंतर (सुमारे 170 दिवसांनंतर) लेहला पोहोचले. केंद्राने 14 मार्च रोजी वांगचुक यांच्यावरील राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) हटवला होता. त्यानंतर त्यांची जोधपूर तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. लेहमध्ये त्यांच्यासाठी स्वागत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ज्यात वांगचुक यांचे शेकडो समर्थक पोहोचले होते. वांगचुक यांनी समर्थकांना संबोधित करताना सांगितले की, ज्या उद्देशासाठी आपण काम करत आहोत, त्यासाठी एक नवीन सूर्य उगवेल. आम्ही आशेने पुढे जात आहोत. ते म्हणाले की, न्यायाच्या दृष्टीने अनेक चुका झाल्या, पण मला कोणत्याही प्रकारची कटुता ठेवायची नाही, मला चर्चेतून पुढे जायचे आहे. आता मला खूप चांगले वाटत आहे. इतक्या दिवसांनंतर डोंगरात परत येऊन लोकांना भेटणे खास आहे. वांगचुक यांच्या स्वागताची 4 छायाचित्रे… अटकेचा काळ आत्मचिंतनाची संधी होती वांगचुक यांनी तुरुंगातील काळाला एक कठीण अनुभव म्हटले आणि सांगितले की, अटकेचा काळ आत्मचिंतनाची संधी होती. त्याचबरोबर, या काळात माझ्या पत्नी गीतांजलीला कायदेशीर लढाईत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. खरं तर, केंद्र सरकारने 14 मार्च रोजी लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभियंता सोनम वांगचुक यांच्यावरील राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) हटवला होता. गेल्या वर्षी लडाखमध्ये त्यांच्या उपोषणादरम्यान 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये हिंसाचार झाला होता. दोन दिवसांनंतर, 26 सप्टेंबर रोजी, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना तात्काळ जोधपूरला हलवण्यात आले होते. ते 170 दिवसांपासून जोधपूर कारागृहात होते. NSA सरकारला अशा लोकांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो, ज्यांच्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त 12 महिन्यांपर्यंत नजरकैदेत ठेवता येते. 14 मार्च: सोनम वांगचुक यांची कारागृहातून सुटका केंद्राने 14 मार्च रोजी लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभियंता सोनम वांगचुक यांच्यावरील राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) हटवला होता. सरकारने सांगितले की, हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. गृह मंत्रालयाच्या मते, सोनम यांनी NSA कायद्यांतर्गत त्यांच्या अटकेच्या कालावधीचा जवळपास अर्धा भाग पूर्ण केला होता. त्यानंतर सकाळी सुमारे 10 वाजता सोनम यांच्या पत्नी गीतांजली जोधपूर कारागृहात पोहोचल्या. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. दुपारी सुमारे सव्वा एक वाजता वांगचुक पत्नीसोबत एका खासगी गाडीतून कारागृहातून बाहेर पडले. सरकारने म्हटले- चर्चेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेतला सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात वांगचुक यांच्या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीच्या (17 मार्च) दोन दिवस आधी घेतला. सुनावणीदरम्यान न्यायालय ते व्हिडिओ आणि फोटो पाहणार आहे, ज्यांच्या आधारावर सरकारने त्यांच्यावर NSA लावला होता. दोन दिवसांपूर्वी वांगचुक यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले होते लडाखसाठी प्रामाणिक संवाद आवश्यक आहे. मी सक्रियतेपासून दूर गेलो नाही. लडाखप्रती माझी बांधिलकी पूर्वीसारखीच आहे. याचे उद्दिष्ट लडाखसाठी न्यायपूर्ण आणि शाश्वत भविष्य आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली होती. यात लडाखमधील लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅट्स अलायन्स या दोन प्रमुख संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यांच्या नेत्यांनी वांगचुक यांच्या सुटकेची मागणी पुन्हा केली होती. सोनम लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत होते सोनम यांना 26 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आले होते. ते लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक निदर्शनांच्या दोन दिवसांनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. या निदर्शनांमध्ये 4 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 90 लोक जखमी झाले होते. वांगचुक यांनी ही हिंसा भडकवल्याचा सरकारचा आरोप आहे. वांगचुक यांचा जन्म लडाखमध्ये झाला, श्रीनगरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केले वांगचुक यांचा जन्म 1966 मध्ये लेह जिल्ह्यातील अल्चीजवळ, लडाखमध्ये झाला होता. त्यांच्या गावात शाळा नसल्यामुळे 9 वर्षांचे होईपर्यंत त्यांचे कोणत्याही शाळेत नाव दाखल झाले नाही. या काळात त्यांच्या आईने त्यांना मूलभूत शिक्षण दिले. 9 वर्षांचे असताना त्यांना श्रीनगरला नेण्यात आले आणि तेथे एका शाळेत त्यांचे नाव दाखल करण्यात आले. नंतर त्यांनी दिल्लीतील विशेष केंद्रीय शाळेतही शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT), श्रीनगरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये BTech केले. शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी SECMOL ची स्थापना केली इंजिनिअरिंगनंतर वांगचुक यांनी सन 1988 मध्ये आपल्या भावासोबत आणि पाच सहकाऱ्यांसोबत मिळून स्टूडेंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख म्हणजेच SECMOL ची सुरुवात केली. याचा उद्देश लडाखमधील सरकारी शाळांच्या शिक्षणात सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. यासाठी लडाखमधील सासपोल येथे असलेल्या सरकारी हायस्कूलमध्ये शाळा सुधारणांचे प्रयोग करण्यात आले. यानंतर, SECMOL ने 'ऑपरेशन न्यू होप' सुरू केले. या अंतर्गत, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण सुधारणा, स्थानिक अभ्यासक्रम पुस्तके, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि गाव-पातळीवरील शिक्षण समित्या स्थापन करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. नंतर शिक्षण विभाग आणि गावच्या लोकांच्या सहकार्याने ते पुढे नेण्यात आले. जून 1993 पासून वांगचुक यांनी 'लद्दाख्स मेलोंग' या प्रिंट मासिकाची सुरुवात केली. ऑगस्ट 2005 पर्यंत त्यांनी लडाखमधील एकमेव प्रिंट मासिकाचे संपादक म्हणून काम केले. 2004 मध्ये त्यांना हिल कौन्सिल सरकारमध्ये शिक्षण सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

पंजाब डीएम आत्महत्या, चंदीगडमध्ये निदर्शने:अकाली, काँग्रेस-भाजप कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स तोडले, पोलिसांनी पाण्याचा मारा करत पळवून लावले

पंजाबमधील वेअरहाऊसचे जिल्हा व्यवस्थापक गगनदीप सिंग रंधावा यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात त्यांचे कुटुंब आप सरकारच्या माजी मंत्री लालजीत भुल्लर आणि त्यांचे वडील सुखदेव भुल्लर यांच्या अटकेवर ठाम आहे. रंधावा यांच्या सरकारी शिक्षिका पत्नी उपिंदर कौर यांनी अमृतसरमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, जोपर्यंत अटक होत नाही, तोपर्यंत त्या पोस्टमॉर्टम आणि अंत्यसंस्कार करणार नाहीत. पत्नी उपिंदर यांनी सांगितले की, आम्हाला धमक्या मिळत होत्या, त्यामुळे मुलांना मामाच्या घरी पाठवले. मी देखील शाळेच्या ड्युटीवरून माहेरी जात असे. तर रंधावा यांच्या आईने सांगितले की, 'झाडूवाल्यांनी' माझ्या मुलाला खाल्ले. त्यांनी माझ्या घरातच 'झाडू फिरवला'. यापूर्वी शनिवारी मध्यरात्री पोलिसांनी अमृतसरच्या रणजीत एव्हेन्यू पोलिस ठाण्यात माजी मंत्री भुल्लर, त्यांचे वडील आणि पीए दिलबाग यांच्यावर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्यासह अनेक कलमांखाली एफआयआर दाखल केला. यात दिलेल्या निवेदनात पत्नीने सांगितले की, भुल्लरने पतीला धमकावले की, गुंड माझे पाळलेले आहेत. तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाला संपवण्यासाठी एक इशाराच पुरेसा आहे. जर तू माझे नियम पाळू शकत नाहीस, तर तुला जगण्याचा अधिकार नाही, तू विष घे. यानंतर पतीने शनिवारी (२१ मार्च) सकाळी आत्महत्या केली होती. दरम्यान, चंदीगडमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि अकाली दलाच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. आंदोलन सुरू होताच कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स तोडले. यानंतर त्यांची पोलिसांशी झटापट झाली. पोलिसांनी पाण्याचा फवारा मारून त्यांना मागे हटवले. यानंतर अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात 'आप' सरकारने भुल्लरकडून तात्काळ राजीनामा घेऊन नुकसान भरपाई (डॅमेज कंट्रोल) करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कुटुंबीयांनी एफआयआरवर ठाम राहिल्याने आणि विरोधक एकत्र आल्यानंतर गुन्हा दाखल करावा लागला.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात विरोधी पक्षांचे 7 आरोप:हटवण्याच्या मागणीच्या नोटीसमध्ये दावा- सरकारच्या इशाऱ्यांवर चालतात, SIRने मताधिकार हिरावला

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत विरोधी खासदारांनी नोटीस दिली आहे. लोकसभा-राज्यसभेत आणलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर (CEC) 7 आरोप लावण्यात आले आहेत. ते सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असे म्हटले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी SIR द्वारे लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला, असा विरोधकांचा आरोप आहे. नोटीसमध्ये त्यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. 12 मार्च रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) सिद्ध झालेल्या गैरवर्तनाच्या आधारावर त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लोकसभेत 130 आणि राज्यसभेत 63 विरोधी खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) विरोधकांचे 7 आरोप विरोधकांच्या आरोपांमध्ये कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून नियुक्तीची प्रक्रिया, 17 ऑगस्ट 2025 रोजी राहुल गांधींना लक्ष्य करत त्यांची पक्षपाती पत्रकार परिषद, विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांशी भेदभावपूर्ण वागणूक, चौकशीत अडथळा आणणे, पारदर्शकतेची साधने उपलब्ध करून देण्यास नकार देणे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय उद्दिष्टांनुसार 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रिया लागू करणे यांचा समावेश आहे. असा दावा केला जात आहे की, विरोधक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात (CEC) महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी 14 दिवसांपूर्वी नोटीस देणे आवश्यक असते.वाचा विरोधकांच्या नोटीसमधील महत्त्वाचे मुद्दे...

अमेरिकेतून LPG, रशियातून कच्चे तेल घेऊन जहाज भारतात पोहोचले:गॅस-कच्चे तेल घेऊन 5 जहाज भारतात पोहोचले; पर्शियन आखातात सर्व 22 जहाज सुरक्षित

अमेरिकेच्या टेक्सास येथून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) घेऊन एक मालवाहू जहाज रविवारी मंगळुरू बंदरात पोहोचले आहे. तर, रशियातून एक जहाज कच्चे तेल घेऊन भारतात आले. गेल्या 7 दिवसांत सुमारे पाच जहाजे गॅस-कच्चे तेल घेऊन समुद्राच्या मार्गाने भारतात पोहोचली. यापूर्वी 18 मार्च रोजी 'जग लाडकी' हा क्रूड ऑइल टँकर गुजरातमधील अदानी पोर्ट्सवर आला होता. तर, एमटी शिवालिक आणि एमटी नंदा देवी हे इतर दोन एलपीजी वाहक सुमारे 92,712 मेट्रिक टन गॅस घेऊन 16 आणि 17 मार्च रोजी भारतात आले होते. तथापि, ही तिन्ही जहाजे होर्मुझच्या मार्गाने गेली होती. पर्शियन गल्फमध्ये (इराणच्या आखातात) अजूनही सुमारे 22 भारतीय जहाजे अडकलेली आहेत. तथापि, ती सर्व सुरक्षित आहेत. पर्शियन गल्फमधील (इराणच्या आखातातील) होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांपैकी एक आहे. येथून जगभरातील सुमारे 20% तेलाचा पुरवठा होतो. गेली 3 जहाजे कधी-कधी भारतात पोहोचली… 18 मार्च: जग लाडकी टँकर 81 हजार मेट्रिक टन कच्चे तेल घेऊन आला भारतीय ध्वज असलेला क्रूड ऑइल टँकर ‘जग लाडकी’ गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर (अदानी पोर्ट्स) आला होता. या टँकरमध्ये सुमारे 80,886 मेट्रिक टन कच्चे तेल होते. हे तेल UAE मधून आले होते, जे फुजैराह बंदरावर लोड करण्यात आले होते. 17 मार्च: नंदा देवी जहाज 46 हजार मेट्रिक टन LPG घेऊन भारतात पोहोचले शिपिंग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नंदा देवी नावाचे जहाज देखील सुमारे 46 हजार टन एलपीजी घेऊन भारतात आले. हे जहाज गुजरातच्या वडीनार (जामनगर) बंदरावर पोहोचले होते. 16 मार्च: शिवालिक जहाज 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन गुजरातमध्ये आले होते युद्धाच्या काळात एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक कतारमधून गॅस घेऊन भारतात पोहोचले. हे जहाज गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर आले होते. शिवालिक जहाजावर सुमारे 46 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे, जे सुमारे 32.4 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बरोबरीचे असल्याचे सांगितले जात आहे. हे जहाज 14 मार्च रोजी होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून भारताकडे रवाना झाले होते. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान भारतात पोहोचणारे हे पहिले एलपीजी जहाज होते. एलपीजी संकट- राज्यांना 23 मार्चपासून 20% अधिक गॅस मिळेल केंद्र सरकारने देशात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. २३ मार्चपासून राज्यांना आता पूर्वीपेक्षा २०% जास्त गॅस दिला जाईल. यानंतर राज्यांना मिळणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या (प्री-क्रायसिस लेव्हल) ५०% पर्यंत पोहोचेल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून ही माहिती दिली. यात म्हटले आहे की, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य दिले जावे. तसेच, स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने ५ किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, गॅसचा काळाबाजार किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासही सांगितले आहे. जहाजाचे भारतात येणे का आहे मोठी गोष्ट, युद्धाने होर्मुज मार्ग बंद अमेरिका आणि इस्त्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर हल्ला केला, ज्यात अनेक लष्करी आणि अणु ठिकाणे लक्ष्य बनली. या ऑपरेशनमध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्यासह अनेक मंत्री-अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे नाव दिले. युद्धाच्या कारणामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (स्ट्रेट) पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी (LPG) आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी (LPG) आयातदार देश आहे. देशातील 60% पेक्षा जास्त एलपीजी (LPG) बाहेरून येते. यामुळेच भारतात एलपीजी (LPG) तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की देशात एलपीजी (LPG) आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथूनच जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत.

मोदी सर्वाधिक दिवस सरकार प्रमुख राहिलेले राजकारणी:CM-PM म्हणून एकत्रितपणे सरकार प्रमुख म्हणून 8931 दिवस पूर्ण; पवन कुमार चामलिंगना मागे टाकले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतात सर्वाधिक काळ सरकारचे प्रमुख राहिलेले नेते बनले आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून सरकारचे प्रमुख म्हणून 8,931 दिवस पूर्ण करून, पंतप्रधान मोदींनी चामलिंग यांचा 8,930 दिवसांचा विक्रम मोडला आहे. त्यांनी सिक्कीमचे माजी मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांना मागे टाकले आहे. पंतप्रधान मोदी यापूर्वी गुजरातचे सर्वाधिक काळ सेवा करणारे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, आणि ते असे पंतप्रधान देखील आहेत ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा सर्वाधिक अनुभव आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान, पहिल्या शपथेची 2 छायाचित्रे… मोदी 4 वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री, 3 वेळा पंतप्रधान बनले 17 सप्टेंबर रोजी जन्मलेले नरेंद्र मोदी वयाच्या 6 व्या वर्षीच काँग्रेसच्या महागुजरात आंदोलनाचा भाग बनले. नंतर वयाच्या 8 व्या वर्षी ते RSS मध्ये सामील झाले होते. 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी, 51 वर्षांचे असताना, आमदार न बनताच मोदी गुजरातचे 14 वे मुख्यमंत्री बनले. 24 वर्षांत 14 वर्षे ते गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिले आणि आता तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान आहेत. 2025 मध्ये मोदींनी पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींचा विक्रम मोडला, पण नेहरूंच्या अजूनही मागे नरेंद्र मोदी हे भारताचे सलग सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले दुसरे पंतप्रधान देखील आहेत. त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या 4077 दिवसांचा (24 जानेवारी 1966 ते 24 मार्च 1977) विक्रम मोडला आहे. 22 मार्च 2026 पर्यंत पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी 4318 दिवस पूर्ण केले आहेत. सर्वात जास्त काळ सलग पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम जवाहरलाल नेहरूंच्या नावावर आहे. ते 15 ऑगस्ट 1947 ते 27 मे 1964 पर्यंत, म्हणजेच सलग एकूण 6126 दिवस या पदावर होते. पंतप्रधान मोदी नेहरूंच्या विक्रमापासून 1812 दिवसांनी मागे आहेत. विक्रम मोडण्यासाठी त्यांना 2029 नंतरही पंतप्रधान राहावे लागेल. आता चामलिंग यांच्याबद्दल जाणून घ्या… भारतात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम सिक्कीमचे माजी मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांच्या नावावर आहे. त्यांचा कार्यकाळ 12 डिसेंबर 1994 ते 26 मे 2019 पर्यंत होता. म्हणजे ते जवळपास 24 वर्षे 165 दिवस मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचा विक्रम मोडला होता. ज्योती बसू 23 वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी सलग 5 वेळा निवडणुका जिंकल्या आणि कोणताही खंड न पडता इतका प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिले. चामलिंग यांनी मुख्यमंत्री असताना सिक्कीमला भारताचे पहिले 100% सेंद्रिय राज्य बनवले. राज्यात दीर्घकाळ राजकीय स्थिरता राखली. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काम केले.

CJI म्हणाले- AI ने न्यायव्यवस्थेला मजबूत करण्यास मदत करावी:डेटा-रेकॉर्ड सांभाळावे, पॅटर्न ओळखावे पण निर्णय देण्याच्या कामात हस्तक्षेप करू नये

CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) न्यायिक प्रणालीमध्ये अशा प्रकारे समाविष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून ते आपल्या व्यवस्थेला बळकट करेल, त्याच्या मूळ कार्याला कमकुवत करणार नाही. CJI म्हणाले- “AI ने मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि रेकॉर्ड हाताळण्यास, पॅटर्न ओळखण्यास आणि प्रणालीतील विलंब कमी करण्यास मदत केली पाहिजे. त्याने निर्णय देण्याच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, तर निर्णय मानवाच्या हातातच राहिले पाहिजेत.” मुख्य न्यायमूर्तींनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या बेंगळुरू येथे झालेल्या राष्ट्रीय संमेलन-2026 मध्ये भाग घेतला होता. जिथे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स - विवादांचे प्रतिबंध आणि निराकरण' या विषयावर सेमिनार आयोजित करण्यात आला होता. CJI च्या AI वरील विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे… लैंगिक समानतेवर बोलताना म्हणाले- सरकारी वकील आणि पॅनेलमध्ये ५०% महिला असाव्यात CJI सूर्यकांत यांनी कायदेशीर व्यवसायात लैंगिक समानतेबाबतही सूचना केली. CJI म्हणाले की, सरकारी वकील आणि मोफत कायदेशीर मदत पॅनेलमध्ये किमान 50% महिलांचा समावेश असावा. देशात 45 ते 50% न्यायिक अधिकारी महिला आहेत आणि अनेक राज्यांमध्ये हा आकडा 60% पर्यंत पोहोचला आहे. कायद्याच्या क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढली आहे, परंतु करिअरच्या पुढील टप्प्यात त्यांची भागीदारी कमी होते. यामागे कामाचे अनियमित तास, पक्षकारांचा कमी विश्वास आणि आर्थिक अस्थिरता यांसारख्या समस्या आहेत.

फरसावाले बाबांचे शिष्य म्हणाले- ट्रकने जाणूनबुजून चिरडले:नागालँड नंबर असलेला कंटेनर पोलिस का लपवत आहेत? CCTV मधून उघड होईल रहस्य

मथुरेत फरसावाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह (45) यांचा मृत्यू अपघात आहे की हत्या… याचे गूढ वाढत चालले आहे. बाबांचे समर्थक याला हत्या म्हणत आहेत, तर पोलीस अपघात म्हणत आहेत. पोलिसांची थिअरी आहे की बाबा नागालँड नंबरच्या कंटेनरची तपासणी करत होते, तेव्हा मागून येणाऱ्या राजस्थान नंबरच्या ट्रकने कंटेनरला धडक दिली. त्या धडकेत बाबांचा मृत्यू झाला. तर, समर्थकांचे म्हणणे आहे की बाबांना माहिती मिळाली होती की ट्रकमधून गोवंश नेले जात आहेत. त्यांनी आपल्या दोन साथीदारांसह बाईकने ट्रकचा पाठलाग केला. ओव्हरटेक करून समोर उभे राहिले. कंटेनरची तपासणी करू लागले. तेव्हा मागून येणाऱ्या ट्रकने जाणूनबुजून बाबांना चिरडले. त्याच्या निशाण्यावर बाबांचे साथीदारही होते, पण ते थोडक्यात बचावले. मात्र, डीआयजींचे म्हणणे आहे की ट्रकमध्ये गोवंश नव्हते. नागालँड नंबरच्या ट्रकमध्ये साबण-शॅम्पू आणि राजस्थान नंबरच्या ट्रकमध्ये तेल होते. अपघातात राजस्थान नंबरचा ट्रक खराब झाला. उपचारादरम्यान चालकाचा मृत्यू झाला होता, तर कंटेनर कुठे आहे? याचा अद्याप पत्ता लागलेला नाही. अशा परिस्थितीत बाबांच्या समर्थकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर कंटेनरमध्ये खरोखरच साबण-शॅम्पूच होते, तर पोलिसांनी ते अज्ञात ठिकाणी का ठेवले? त्यांचे म्हणणे आहे की, हायवेवरील सीसीटीव्ही फुटेजमुळे सत्य समोर येईल. वाचा अहवाल… ज्या शिष्यांना बाबा आपल्यासोबत घेऊन गेले, आधी त्यांच्याशी झालेले संभाषण वाचा- हरिओम म्हणाले- जाणूनबुजून धडक दिली, कंटेनरमध्ये गाई होत्याबाबांच्या गोशाळेत राहणाऱ्या शिष्य हरिओमने सांगितले- फरसावाले बाबांना शनिवारी पहाटे 3 वाजता कोणीतरी फोन केला. कोसी येथील राष्ट्रीय महामार्गावरून गोवंश उचलले जात असल्याची माहिती दिली. यावर बाबा मला आणि कान्हाला त्यांच्या बाईकवरून घटनास्थळी पोहोचले. बाबा पोहोचताच नागालँड नंबरचा कंटेनर दिल्लीच्या दिशेने पळू लागला. बाबांनी पाठलाग केला. त्याला नवीपूर परिसरात थांबवले. बाबा बाईकवरून उतरून कंटेनर तपासत असतानाच, मागून येणाऱ्या राजस्थान नंबरच्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. तो आम्हा सर्वांना चिरडू इच्छित होता, पण बाबांनी आम्हाला ढकलले आणि स्वतः धडकेत सापडले. हरिओमचे म्हणणे आहे की, जर त्या कंटेनरमध्ये काही चुकीचे नव्हते, तर त्यात बसलेले लोक पळून का गेले? हरिओमने दावा केला की कंटेनरमध्ये गाई होत्या. याच कारणामुळे मध्ये चाललेल्या ट्रकने जाणूनबुजून धडक दिली. दुसरा साथी म्हणाला- ज्या ठिकाणी घटना घडली, तिथे पुरेशी लाईट होतीबाबांसोबत असलेला दुसरा साथीदार कान्हाने सांगितले की, ज्या ठिकाणी घटना घडली, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता की किती लाईट आहे. मधोमध चाललेल्या ट्रकने महाराजजींना पाहून थेट धडक दिली. महाराजजींना संधी मिळाली नाही. धडकेनंतर कंटेनरमधील लोक पळून गेले. ते मुसलमान होते, त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना सोडून दिले. नाहीतर जनतेने त्यांना मारले असते. कान्हाचे म्हणणे आहे की महाराजजी रोज गस्त घालायला बाहेर पडत असत. हा केवळ कट आहे. याच ठिकाणी तीन वर्षांपूर्वी गोसेवा करणाऱ्या सोनू सरपंचांनाही मारण्यात आले होते. कान्हाचा दावा आहे की, प्रशासनाने सीसीटीव्ही तपासले तर दिसेल की त्या वाहनात गायी होत्या. पोलिसांनी आतापर्यंत कंटेनर जप्त केल्याचे का दाखवले नाही? आता पोलीस आणि प्रशासन काय म्हणत आहे, ते जाणून घ्या फरसावाले बाबा कोण आहेत? चंद्रशेखर बाबांचे घर मथुरेतील बरसाना रोडवरील छाता परिसरातील आजनौंख गावात आहे. ते अनेक वर्षांपासून गोसेवा करत आहेत. स्थानिक लोक सांगतात की फरसावाले बाबा नेहमीच गाईंसाठी समर्पित राहिले. सुरुवातीला बरसाना परिसरात गाईंसंबंधी कोणतीही समस्या समोर आल्यास लोक बाबांनाच सांगत असत. ते गाईंना मदत करून हळूहळू परिसरात प्रसिद्ध झाले. गोसेवेत आपले जीवन अर्पण करणाऱ्या फरसावाले बाबांची तस्करांमध्ये इतकी दहशत होती की, त्यांची उपस्थिती कळताच ते अवैधपणे नेल्या जाणाऱ्या गोवंशाला सोडून पळून जात असत. बाबांचे मोठे भाऊ केशव सिंह सांगतात- धाकट्या भावाचे वय 45 वर्षे होते. ते मूळचे फिरोजाबादच्या सिरसागंज लंगडा येथील रहिवासी आहेत. ते 10 वर्षांचे असतानाच बाबा बनले होते. कुटुंबात आम्ही दोघेच सख्खे भाऊ होतो. मला 4 मुलगे, 4 सुना, 7 नातू आणि 6 नाती आहेत. बाबांनी लग्न केले नाही. केशव सिंह यांचे म्हणणे आहे की आम्ही अयोध्येत राहतो. आधी बाबाही आमच्यासोबत अयोध्येत राहत होते. नंतर ते मथुरेला आले. केशव सिंह यांनी दोषींना फाशी देण्याची मागणी केली आहे. संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… फरसाधारी बाबांचा शनिवारी कोसीकलां येथील कोटवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ट्रकने चिरडून मृत्यू झाला. अपघातानंतर एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये बाबा जमिनीवर पडलेले आहेत. त्यांच्याजवळ म्यानासह तलवार पडलेली आहे. राजस्थान क्रमांकाच्या ट्रकचा पुढील भाग खराब झालेला दिसत आहे. त्याच्या चालकाचा, अलवर येथील रहिवासी खुर्शीद यांचाही आग्रा येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. घटनेची माहिती परिसरात आगीसारखी पसरली. हजारो लोक मथुरेच्या छाता गावात महामार्गावर उतरले. संतप्त लोकांनी बाबांचा मृतदेह ठेवून दिल्ली-कोलकाता महामार्ग रोखून धरला. आरोपींच्या एन्काउंटरची मागणी करू लागले. मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना लोकांनी पिटाळून लावले. दगडफेकही केली, ज्यात काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. लोकांनी पोलिसांच्या ५ ते ६ गाड्यांची तोडफोड केली. काचा फोडल्या. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. अश्रुधुराचे गोळे सोडले. दरम्यान, लोक बाबांचा मृतदेह घेऊन आजनौंख गावात असलेल्या गोशाळेत पोहोचले. प्रशासनासमोर बाबांचे स्मारक बनवण्यासह ६ मागण्या ठेवल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले की, बाबांच्या अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी समाधीस्थळ बांधले जाईल. यानंतर बाबांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुख्यमंत्री योगींनीही या प्रकरणाची दखल घेतली. अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देत ते म्हणाले - आरोपींना सोडले जाणार नाही. तर, शनिवारी रात्री उशिरा फरसा बाबांच्या मृत्यूवरून गोंधळ केल्याच्या आरोपाखाली हिंदू रक्षा दलाचे कार्यकर्ते दक्ष चौधरी यांच्यासह १६ उपद्रवींना अटक करण्यात आली आहे.

बहीण चावल्याने रेबीज इंजेक्शन घेण्यासाठी भाऊ डॉक्टरांकडे पोहोचला:मृत्यूआधी डॉक्टरांना अलर्ट करेल AI-बेड; युवकाने सुरू केला रडण्याचा व्यवसाय

एक तरुण आपल्या बहिणीने चावल्यामुळे रेबीजचे इंजेक्शन घेण्यासाठी डॉक्टरांकडे पोहोचला. तर, यूपीमधील एका सरकारी रुग्णालयात एआय (AI) बेड लावले जातील जे मृत्यू होण्यापूर्वी डॉक्टरांना अलर्ट पाठवतील. इकडे एक व्यक्ती लोकांचे दुःख ऐकण्याचा आणि त्यांच्यासोबत रडण्याचा व्यवसाय करत आहे. आज 'खबर हटके'मध्ये जाणून घेऊया अशाच 5 रंजक बातम्या… तर या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी मनोरंजक आणि हटके बातम्यांसह… 'खबर हटके' आणखी चांगल्या बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा…

राजस्थान-यूपीच्या अनेक भागांत पाऊस:बिहारमध्ये वादळ-विजांमुळे 7 मृत्यू, पाटण्यात गारपीट; हिमाचलमध्ये सलग पाचव्या दिवशी बर्फवृष्टी

उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शनिवारी हवामान बदलले. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या अनेक भागांत हलका ते मध्यम पाऊस झाला, ज्यामुळे हवामान थंड झाले. तर दिल्लीत सकाळी धुके होते आणि थंड वारे वाहत होते. राजस्थानच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये गेल्या 24 तासांत अनेक ठिकाणी पाऊस झाला. झुंझुनू जिल्ह्यातील मंडावा येथे सर्वाधिक 18 मिमी पावसाची नोंद झाली. राज्यात तापमान सामान्यपेक्षा 2 ते 8 अंशांनी कमी राहिले. हवामान विभागाने रविवारी पश्चिम राजस्थानच्या काही भागांत पुन्हा हलका पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्येही हवामान थंड राहिले. येथील कमाल तापमान 25.9 अंश सेल्सिअस होते, जे सामान्यपेक्षा सुमारे 8 अंशांनी कमी आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हलक्या पावसाची नोंद झाली. बिहारच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये शनिवार सकाळपासून थांबून थांबून पाऊस पडत आहे. पाटण्यात जोरदार पावसासह गारपीट झाली. वादळ, पाऊस आणि वीज कोसळल्याने 7 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हिमाचल प्रदेशातील उंच ठिकाणी सलग पाचव्या दिवशी बर्फवृष्टी झाली, तर खालच्या भागात पाऊस पडला. यामुळे तापमानात घट झाली. मात्र, शनिवारी अनेक ठिकाणी सूर्यप्रकाशामुळे लोकांना थोडा दिलासा मिळाला. मध्य प्रदेशात पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे दिवसाच्या तापमानात घट नोंदवली गेली आहे. शनिवारी राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये पारा 35 अंशांपेक्षा खालीच राहिला. सर्वात कमी तापमान पचमढी येथे 25.6 अंश सेल्सिअस होते. उत्तराखंडमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये आज हलक्या ते मध्यम पावसाचा आणि मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, तर उंच ठिकाणी बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. बद्रीनाथ-केदारनाथसह चारही धाम बर्फाने झाकलेले आहेत. त्याचबरोबर, DGRE ने उत्तरकाशी, चमोली आणि पिथौरागढच्या उंच भागांमध्ये हिमस्खलनाचा धोकाही व्यक्त केला आहे. देशभरातील हवामानाची छायाचित्रे… पुढील 2 दिवस हवामानाचा अंदाज

भारतातील दहशतवादी घटनांमध्ये 43% घट:पाकिस्तान दहशतवादाने प्रभावित देशांमध्ये टॉपवर, अफगाणिस्तानमध्ये सुधारणा

भारतात गेल्या एका वर्षात दहशतवादी घटनांमध्ये 43% घट नोंदवली गेली आहे. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स 2026 च्या यादीत भारत 13व्या स्थानावर आला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भारत दोन स्थानांनी खाली आला आहे. यापूर्वी भारत 11व्या स्थानावर होता. त्याचबरोबर, यादीनुसार दक्षिण आशिया सलग दहाव्या वर्षी दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राहिले आहे. पहिल्यांदाच पाकिस्तान या यादीत अव्वल स्थानी आहे आणि दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित देश बनला आहे. अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे आणि तो आता शीर्ष दहा देशांच्या यादीतून बाहेर आला आहे. जगभरात 2025 मध्ये दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये 28% घट झाली आहे. दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या देखील सुमारे 22% नी कमी होऊन 2,944 झाली आहे. एकूणच, या वर्षी 81 देशांमध्ये परिस्थिती सुधारली आहे, तर 19 देशांमध्ये परिस्थिती बिघडली आहे. पश्चिम देशांमध्ये मृत्यूमध्ये 280% वाढ पश्चिम देशांमध्ये दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये जवळपास 280% पर्यंत वाढ नोंदवली गेली. यासोबतच युरोपियन युनियनच्या अहवालानुसार 2024 मध्ये 14 युरोपियन युनियन देशांमध्ये एकूण 58 दहशतवादी हल्ले नोंदवले गेले. यांमध्ये फ्रान्स (14 हल्ले) आणि जर्मनी (6 हल्ले) प्रमुख होते. याव्यतिरिक्त 20 युरोपियन युनियन देशांमध्ये दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये 449 लोकांना अटक करण्यात आली. ब्रिटनमध्ये 3000 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. 6 घटकांच्या प्रचाराने युवकांना एका आठवड्यात कट्टरपंथी बनवत आहेत

टॉप-10 मंदिरांजवळ ₹9 लाख कोटींची संपत्ती:तिरुपती बालाजी जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत धार्मिक स्थळ; पद्मनाभमंदिराजवळ सर्वाधिक खजिना

भारतातील टॉप 10 सर्वात श्रीमंत मंदिरांकडे ₹9 लाख कोटींहून अधिक संपत्ती आहे. ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स-2026 नुसार, तिरुपती बालाजी मंदिर ₹3.38 लाख कोटींच्या चल-अचल संपत्तीसह जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत धार्मिक स्थळ आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (IMF) आणि वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार, तिरुपती मंदिराची एकूण संपत्ती सायप्रस, आइसलँड, एस्टोनिया यांसारख्या 100 लहान देशांच्या GDP पेक्षाही जास्त आहे. येथे सामान्य आणि विशेष दिवसांमध्ये सरासरी ₹1 ते 5 कोटींपर्यंत देणगी येते. या वर्षी 17 मार्च रोजी एकाच दिवशी ₹4.88 कोटींची देणगी आली. त्याचप्रमाणे, प्राचीन खजिन्याच्या बाबतीत केरळमधील पद्मनाभस्वामी मंदिर सर्वात श्रीमंत आहे. या मंदिराच्या संपत्तीचा 99% भाग ‘प्राचीन खजिन्याच्या’ स्वरूपात आहे, ज्यात सोन्याच्या मूर्ती, नाणी आणि हिरे यांचा समावेश आहे. आज त्याचे बाजार मूल्य ₹2 लाख कोटींहून अधिक आहे. याला सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे संरक्षण आहे. तिरुपतीची मालमत्ता 2 वर्षांत 35% वाढली शीर्ष-3 धर्मस्थळांची एकूण मालमत्ता मार्च 2024 पासून आतापर्यंत बरीच वाढली आहे. पण याचे मुख्य कारण सोने आहे. त्यावेळी सोने 10 ग्रॅमसाठी ₹65 हजारच्या आसपास होते. आज ते ₹1.50 लाख आहे. अशा प्रकारे तिरुपती मंदिराची मालमत्ता या दोन वर्षांत 35%, पद्मनाभस्वामीची 100% तर जगन्नाथ पुरी मंदिराची सुमारे 50% वाढली आहे. या मंदिरांच्या रोख देणग्यांमध्ये मात्र एकूण 10 ते 12% वाढ झाली आहे. तिरुपती मंदिराच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग देशातील विविध बँकांमध्ये जमा असलेल्या 11 टनांहून अधिक सोन्याच्या साठ्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून येतो. पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराकडे 60 हजार एकर जमीन आकडेवारीनुसार, पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराकडे 60 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. ही जमीन ओडिशातील 30 पैकी 24 जिल्ह्यांमध्ये आहे. 6 राज्यांमध्येही मंदिराची 395 एकर जमीन आहे. मंदिरात असलेला खजिना, जमीन आणि इतर जंगम-स्थावर मालमत्तांचे मूल्य ₹1.2 लाख कोटींपर्यंत आहे. अयोध्या येथील राम मंदिरात दररोज एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दान दोन वर्षांत अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचे चित्र वेगाने बदलले आहे. मंदिराच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत दान आणि बँक ठेवींवरील व्याज आहे. मंदिराच्या स्थावर मालमत्तेमध्ये सुमारे 70 एकरचा मुख्य परिसर आणि त्याच्या आसपासची अधिग्रहित जमीन आहे. त्याचबरोबर निर्माणाधीन मंदिराची भव्य रचना (ज्याची बांधकाम किंमतच ₹1,800 कोटींपेक्षा जास्त आहे), त्यामुळे त्याची एकूण मालमत्ता ₹6,000 कोटींवरून ₹8,000 कोटींच्या पुढे जाते.

जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2026:भारतात सुधारणा, पश्चिमेत वाढली ‘दहशत’, द. आशिया 10 वर्षांपासून सर्वाधिक दहशतवादग्रस्त प्रदेश राहिला

जागतिक दहशतवाद निर्देशांक २०२६ नुसार, दहाव्या वर्षी द. आशिया दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश राहिला. तथापि, भारतात दहशतवादी घटनांमध्ये ४३% घट नोंदवली गेली आहे. दरम्यान, पाश्चात्त्य देशांमधील परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. हा अहवाल तरुणांसंदर्भात एक धोकादायक प्रवृत्ती उघड करतो. दहशतवादी संघटना आता महिने किंवा वर्षांऐवजी काही आठवड्यांतच तरुणांना कट्टर बनवण्यात यशस्वी होत आहेत. पहिल्यांदाच पाकिस्तान या निर्देशांकात अव्वल स्थानी पोहोचला असून दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित देश बनला आहे. तथापि, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती सुधारल्याने तो पहिल्या दहा देशांच्या यादीतून बाहेर पडला आहे. जागतिक स्तरावर, २०२५ मध्ये दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये २८% घट झाली. दहशतवादी हल्ल्यांची संख्याही अंदाजे २२% ने कमी होऊन २,९४४ झाली. एकूणच, या वर्षी ८१ देशांमध्ये परिस्थिती सुधारली. पाश्चात्त्य देशांत मृत्यू २८०% वाढले पाश्चात्त्य देशांमध्ये दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये अंदाजे २८०% वाढ झाली. याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये १४ युरोपियन युनियन देशांमध्ये ५८ दहशतवादी हल्ल्यांची नोंद झाली, ज्यात फ्रान्स (१४ हल्ले) व जर्मनी (६ हल्ले) आघाडीवर आहेत. २० युरोपियन युनियन देशांत दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी ४४९ लोक अटकेत. हे ७०% मृत्यूंसाठी जबाबदार एकूण मृत्यूंपैकी ७०% मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वात घातक दहशतवादी संघटना खालीलप्रमाणे आहेत: इस्लामिक स्टेट जमात नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अल-शबाब भारत १३ व्या क्रमांकावर आहे. भारत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्थानात सुधारणा करत २ स्थान खाली आला. गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर डिस्कॉर्ड, ट्विच, रोब्लॉक्स व फोर्टनाइट यांसारख्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर एकट्या किशोरवयीन मुलांशी मैत्री करण्यासाठी व अगदी काही तासांत विश्वास संपादन करण्यासाठी होतो. एकदा का तरुणांच्या सोशल मीडियावर वादग्रस्त मजकूर आला की, अल्गोरिदम त्यांना सतत अधिक टोकाचे व्हिडिओ दाखवून अगदी कमी वेळात त्यांची विचारसरणी बदलतात. संक्षिप्त स्वरूपात प्रचार, अल्गोरिदम81 देशांत जगातील दहशतवादाच्या प्रभावात सुधारणा नोंदवली.70% मृत्यू केवळ ५ देशांत नोंदले.28% गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अतिरेक्यांचा मृत्यूत घट.5,582 लोक जगात 2025 मध्ये दहशतवादी घटनांत ठार. नवे प्रारूप: भरतीसाठी एखाद्या प्रमुख नेत्याची गरज नाही. तरुण स्वतःच डार्क ह्यूमरद्वारे माध्यमातून सहकारी तरुणांना कट्टरपंथी बनवत आहेत. किशोरवयीन असुरक्षितता: मेंदूचा आवेग नियंत्रणासाठी जबाबदार असलेला भाग विकसित झालेला नसतो. ते प्रचाराने प्रभावित होतात आणि अविचारी हिंसक कृत्यांचा अवलंब करू शकतात. गेमिफिकेशन : दहशतवादाला एका खेळाप्रमाणे हाताळले जात आहे. ऑनलाइन गटांमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांच्या संख्येसाठी स्कोअरबोर्ड तयार केले जातात, जे तरुणांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करतात. फनेल स्ट्रॅटेजी: कट्टरपंथी संघटना सर्वप्रथम सोशल मीडियावर तरुणांना ओळखतात आणि नंतर त्यांना टेलिग्राम किंवा सिग्नलसारख्या एनक्रिप्टेड चॅट रूममध्ये आकर्षित करतात. तेथे ब्रेनवॉशिंग होते.

निशाणा:बंगालमध्ये भाजप सर्वात मोठा घुसखोर- ममता, मतदानापूर्वी वाक्‌युद्ध तीव्र

प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईदच्या नमाजानंतर येथील रेड रोडवर भाजप आणि केंद्र सरकारवर आपला हल्ला अधिक तीव्र केला. त्यांनी आरोप केला की बंगालमध्ये अघोषित राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे आणि एसआयआरच्या माध्यमातून लोकांचे मतदानाचे हक्क काढून घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. ममता यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारला सर्वात मोठे घुसखोर असेही म्हटले. ममता यांनी मोदींवर परदेशात मैत्रीची भाषा वापरून देशात परतल्यावर हिंदू-मुस्लिम वाद सुरू केल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या, “परदेशात तुम्ही नेत्यांशी हस्तांदोलन करता आणि मैत्रीबद्दल बोलता. पण भारतात परतल्यावर हिंदू-मुस्लिम मुद्दा सुरू होतो आणि लोकांना घुसखोर म्हटले जाते. याउलट, तुम्ही आणि तुमचे सरकार सर्वात मोठे घुसखोर आहात.” तामिळनाडू: भाजपला ३० जागा मिळू शकतात चेन्नई. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीला ९ दिवस शिल्लक असताना, एआयएडीएमकेच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीत जागावाटपाची वाटाघाटी निर्णायक टप्प्यात पोहोचली. सूत्रांनुसार, एआयएडीएमके २३४ पैकी अंदाजे १६० ते १७० जागा लढू शकते. एआयएडीएमके सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीसामींच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर जागा निश्चित झाल्या. विधानसभानिवडणूक 2026 तिरुवनंतपुरम | केरळ विधानसभा निवडणुकीत नेमोम मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असलेल्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी शनिवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ९३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची जंगम व स्थावर मालमत्ता जाहीर केली. चंद्रशेखर यांच्या जंगम मालमत्तेमध्ये १९९४ साली १०,००० रुपयांत केलेल्या १९४२ मॉडेलची ‘रेड इंडियन स्काउट’ बाइक आहे. पुद्दुचेरी: २७.९९ कोटी रु. मुख्यमंत्र्यांची मालमत्ता पुद्दुचेरी | पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगस्वामी यांनी प्रतिज्ञापत्रात एकूण मालमत्ता २७.९९ कोटी रुपये जाहीर केली. रंगस्वामी यांच्या जंगम मालमत्तेचे मूल्य २१.२५ लाख रुपये असून, त्यात दोन मोटारसायकली, दोन कार, १२ ग्रॅम सोन्याची अंगठी व १२ ग्रॅम मोत्यांच्या साखळीचा समावेश आहे. रंगस्वामी यांनी सांगितले की, त्यांच्या मालकीची शेतजमीन किंवा व्यावसायिक इमारत नाही.

नरवणे म्हणाले- आता फक्त फिक्शन लिहीन:कादंबरी 'द कंटेनमेंट कॉन्सपिरेसी' मध्ये एनडीएतून बाहेर पडलेल्या तरुण अधिकाऱ्यांची कथा; वादग्रस्त आत्मचरित्रावर भाष्य केले नाही

माजी लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे म्हणाले की, ते आता फक्त काल्पनिक कथा (फिक्शन) लिहिण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ते म्हणाले- मी यापूर्वीही लष्करी अहवाल आणि शैक्षणिक नियतकालिकांसाठी लिहीत आलो आहे, आता मी फक्त काल्पनिक कथा लिहित आहे. पुण्यात त्यांच्या ‘द कंटेनमेंट कॉन्सपिरेसी: ए मिलिट्री थ्रिलर’ या कादंबरीच्या प्रकाशन सोहळ्यादरम्यान शुक्रवारी नरवणे यांनी एएनआयशी संवाद साधला होता. ते म्हणाले की, माझी एक लघुकथा फेमिना मासिकातही प्रकाशित झाली आहे. ते म्हणाले की, माझी पहिली कादंबरी पेंग्विन हाऊस इंडियाने प्रकाशित केली आहे. याची कथा एनडीएतून बाहेर पडलेल्या दोन तरुण अधिकाऱ्यांभोवती फिरते. नरवणे यांनी त्यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्र ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’वर कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी केली नाही. खरं तर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावादरम्यान लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आत्मचरित्रातील एका लेखाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर जोरदार गदारोळ झाला होता. नरवणे म्हणाले- आत्मचरित्र लिहिण्याचा कोणताही इरादा नव्हता नरवणे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, त्यांचे आत्मचरित्र लिहिण्याचा कोणताही इरादा नव्हता. त्यांनी सांगितले की, बिपिन रावत यांच्यावरील एका पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात प्रकाशकाशी मस्करीमध्ये बोलणे झाले, त्यानंतर त्यांना पुस्तक लिहिण्याची ऑफर मिळाली आणि येथूनच हा प्रवास सुरू झाला. नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या आठवणींवर राजकीय रणकंदन लोकसभेत 2-3 फेब्रुवारी रोजी राहुल गांधींनी एका मासिकात छापलेला लेख वाचण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी दावा केला होता की, यात नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही भाग आहेत. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याला परवानगी दिली नाही. यानंतर लोकसभेत गदारोळ झाला, ज्यामुळे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. गदारोळ करणाऱ्या आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. राहुल गांधींचा दावा होता की, तो लेख नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ (Four Stars of Destiny) या आठवणींचा भाग आहे. यात 2020 च्या भारत-चीन सीमा विवादात सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. राहुल गांधींनी आरोप केला होता की, सरकारच्या प्रतिसादात उशीर झाला आणि नंतर पंतप्रधान मोदींनी निर्णयाची जबाबदारी नरवणे यांच्यावर सोपवली होती. मात्र, हे आठवणींचे पुस्तक अजून प्रकाशित झालेले नाही आणि 2023 पासून सरकारी मंजुरीची वाट पाहत आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटले होते की अप्रकाशित पुस्तकाचा उल्लेख करता येत नाही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी राहुल यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले होते की, जे पुस्तक अजून प्रकाशित झालेच नाही, त्याला सभागृहात उद्धृत केले जाऊ शकत नाही कारण ते 'प्रमाणित' नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावादरम्यान हा मुद्दा तापला होता. राहुल गांधींना बोलण्यापासून रोखल्याबद्दल विरोधकांनी स्पीकर ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावही आणला होता, परंतु तो आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. काँग्रेसने पुस्तकाची पाने शेअर केली, चीनी रणगाड्यांच्या घुसखोरीच्या वेळचा घटनाक्रम काँग्रेसने एका मासिकात प्रकाशित झालेल्या लेखाचे काही पाने सोशल मीडिया एक्सवर शेअर केली होती. यात माजी लष्करप्रमुखांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या अप्रकाशित पुस्तकातील काही अंश आहेत. यात 31 ऑगस्ट 2020 रोजी लडाख सीमेवर भारत-चीन दरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा उल्लेख आहे. जेव्हा चिनी रणगाडे पूर्व लडाखमध्ये पुढे सरकत होते, तेव्हा काय घडले हे सांगितले आहे. तारीख: 31 ऑगस्ट, 2020 रात्री 8.15 वाजता: भारतीय लष्कराच्या नॉर्दर्न कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांना फोनवर माहिती मिळाली की, चिनी पायदळाच्या मदतीने चार चिनी रणगाडे पूर्व लडाखमधील रेचिन ला कडे जाणाऱ्या एका उंच डोंगराळ वाटेवर पुढे सरकत आहेत. रात्री 8.15 ते 8.30 च्या दरम्यान: लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांना माहिती दिली. चिनी रणगाडे कैलास पर्वतरांगेतील भारतीय ठिकाणांपासून काहीशे मीटर अंतरावर होते. यानंतर भारतीय सैनिकांनी इशारा म्हणून एक प्रकाशमान गोळा (फ्लेअर) डागला, परंतु त्याचा चिनी रणगाड्यांवर काहीही परिणाम झाला नाही आणि ते पुढे सरकत राहिले. रात्री 8.30 नंतर: सेनाप्रमुख नरवणे यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधून स्पष्ट निर्देश मागितले. रात्री 9.10 वाजता: लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांनी पुन्हा फोन केला. चीनी रणगाडे आता खिंडीपासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर राहिले असल्याचे सांगण्यात आले. रात्री 9.25 वाजता: सेनाप्रमुख नरवणे यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पुन्हा फोन करून “स्पष्ट निर्देश” मागितले, परंतु कोणताही निर्णय मिळाला नाही. याच दरम्यान, पीएलए कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन यांचा संदेश आला, ज्यात तणाव कमी करण्याचा प्रस्ताव होता—दोन्ही पक्षांनी पुढील हालचाली थांबवाव्यात आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9.30 वाजता स्थानिक कमांडरांची बैठक व्हावी. रात्री 10.00 वाजता: नरवणे यांनी चीनी कमांडरचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि एनएसए अजित डोभाल यांच्यापर्यंत पोहोचवला. रात्री 10.10 वाजता: नॉर्दर्न कमांडकडून पुन्हा माहिती मिळाली की चिनी रणगाडे थांबले नाहीत आणि आता शिखरापासून फक्त 500 मीटर दूर आहेत. जोशी यांनी सांगितले की त्यांना थांबवण्याचा एकमेव मार्ग मीडियम आर्टिलरीने गोळीबार करणे हा आहे. रात्री 10.10 ते 10.30 वाजता दरम्यान: सेना मुख्यालयात पर्यायांवर चर्चा सुरू होती. संपूर्ण नॉर्दर्न फ्रंट हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले. रात्री 10.30 वाजता: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी परत फोन केला आणि सांगितले की त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलणे केले आहे. पंतप्रधानांचा निर्देश फक्त एका वाक्यात होता- जे योग्य वाटेल, ते करा. नरवणे म्हणाले, ‘हा पूर्णपणे एक लष्करी निर्णय असणार होता. मोदींशी सल्लामसलत करण्यात आली होती. त्यांना माहिती देण्यात आली होती, पण त्यांनी निर्णय घेण्यास नकार दिला होता. आता संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर होती.’ नरवणे 2019 ते 2022 पर्यंत लष्करप्रमुख होते नरवणे 2019 ते 2022 पर्यंत लष्करप्रमुख होते. गेल्या वर्षी कसौली येथे आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये त्यांनी सांगितले होते की, त्यांनी आपले पुस्तक पेंग्विन पब्लिशर ग्रुपला छापण्यासाठी दिले आहे. आता हा पब्लिशर्स आणि सरकार यांच्यातील मामला आहे. पुस्तक संरक्षण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, परंतु ते प्रकाशित करण्याची मंजुरी मिळालेली नाही.

अमेरिकेच्या अहवालात RSS वर बंदी घालण्याची शिफारस:275 माजी न्यायाधीश-अधिकाऱ्यांचा विरोध; म्हणाले- अहवालामुळे दोन्ही देशांचे संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या (USCIRF) मार्चमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात RSS वर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारताच्या २७५ माजी न्यायाधीश, अधिकारी आणि लष्करी व्यक्तींनी याचा विरोध केला आणि म्हटले की, हा अहवाल चुकीचा आणि पक्षपाती आहे. शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात या माजी अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, हा अहवाल विशिष्ट हेतूने तयार करण्यात आला आहे आणि त्यात योग्य विचार केलेला नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, ठोस पुराव्यांशिवाय भारतीय संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने दर्शवले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, RSS सारख्या संघटनेवर बंदी घालणे, तिची मालमत्ता जप्त करणे आणि लोकांच्या येण्या-जाण्यावर बंदी घालणे हे पूर्णपणे चुकीचे आणि निरुपयोगी सूचना आहेत. माजी अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन सरकारला सांगितले की, जे लोक हा अहवाल तयार करत आहेत, त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे. त्यांचा आरोप आहे की, काही भारत-विरोधी लोक अशा अहवालाद्वारे दोन्ही देशांमधील संबंध खराब करू इच्छितात. USCIRF वर संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचा आरोप माजी न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांनी निवेदनात असेही म्हटले आहे की, USCIRF भारतीय संस्थांना वारंवार अपूर्ण माहितीसह चुकीच्या पद्धतीने सादर करते, ज्यामुळे त्याच्या निःपक्षपातीपणावर शंका निर्माण होते. माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारत एक मजबूत लोकशाही आहे, जिथे न्यायालये आणि इतर संस्था योग्यरित्या कार्य करतात. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. निवेदन देणाऱ्यांमध्ये 25 निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश या संयुक्त निवेदनावर एकूण 275 लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यांमध्ये 25 निवृत्त न्यायाधीश, 119 माजी सरकारी अधिकारी (ज्यांमध्ये 10 राजदूत देखील आहेत) आणि 131 माजी लष्करी अधिकारी समाविष्ट आहेत. या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये आदर्श कुमार गोयल, हेमंत गुप्ता, ओपी रावत, सुनील अरोरा आणि कंवल सिब्बल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. हे संपूर्ण निवेदन तयार करण्याचे आणि एकत्र आणण्याचे काम भास्वती मुखर्जी आणि एम. मदन गोपाल यांनी केले.

राजनाथ म्हणाले- पर्वताचे पाणी-तारुण्य येथेच कामाला यायला हवे:उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री सामान्य नाहीत, तर धुरंधर आहेत; धामींनी संरक्षणमंत्र्यांना अजातशत्रू म्हटले

हल्द्वानी येथे धामी सरकारच्या 4 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, उत्तराखंड इतक्या वेगाने विकसित होईल असे त्यांना वाटले नव्हते. ते म्हणाले की, डोंगराचे पाणी आणि तरुणाई आता इथेच कामाला यायला हवी. संरक्षण मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे कौतुक करत ते सामान्य नसून धुरंधर असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, धामी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने विकासाची नवी गती पकडली आहे आणि ते सातत्याने पुढे जात आहे. तर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आपल्या भाषणात संरक्षण मंत्र्यांचे स्वागत करत त्यांना अजातशत्रू म्हटले. ते म्हणाले की, त्यांचा अनुभव आणि मार्गदर्शन राज्यासाठी नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे आणि त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमात नवी ऊर्जा आली आहे. कार्यक्रमात राजनाथ सिंह यांना ऐकण्यासाठी सुमारे 15 हजारांहून अधिक लोक पोहोचले होते, ज्यांना संबोधित केल्यानंतर संरक्षण मंत्री आता पंतनगर विमानतळाकडे रवाना झाले आणि तेथून ते दिल्लीसाठी निघाले. कार्यक्रमाशी संबंधित फोटो... संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी...

रुपया घसरणे-इंधनाच्या किमती वाढणे हे महागाईचे संकेत- राहुल गांधी:म्हणाले- सरकारने याला सामान्य म्हटले, तरी रोजच्या वस्तूंचे दर वाढतील

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि औद्योगिक इंधनाच्या किमती वाढल्याने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. राहुल यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले - डॉलरच्या तुलनेत रुपया 100 च्या दिशेने कमकुवत होणे आणि औद्योगिक इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ, हे केवळ आकडे नाहीत, तर आगामी महागाईचे स्पष्ट संकेत आहेत. त्यांनी लिहिले की, सरकारने याला सामान्य म्हटले तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की उत्पादन आणि वाहतूक महाग होईल, MSMEs ला सर्वाधिक फटका बसेल, रोजच्या वस्तूंच्या किमती वाढतील. राहुल म्हणाले- शेअर बाजारावर दबाव वाढेल राहुल यांनी लिहिले की, परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा (FII) पैसा आणखी वेगाने बाहेर जाईल, ज्यामुळे शेअर बाजारावर दबाव वाढेल. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशावर याचा थेट आणि गंभीर परिणाम होणे निश्चित आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, सरकार काय म्हणत आहे हा प्रश्न नाही, प्रश्न हा आहे की तुमच्या ताटात काय उरले आहे. 20 मार्च- प्रीमियम पेट्रोलचे दर वाढले सरकारी तेल कंपन्यांनी स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवल्या. मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये याची किंमत वाढून सुमारे ₹117 पर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, सामान्य पेट्रोलच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. भारत पेट्रोलियम म्हणजेच BPCL प्रीमियम पेट्रोल 'स्पीड' या नावाने विकते. तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम म्हणजेच HPCL ते 'पॉवर' आणि इंडियन ऑइल म्हणजेच IOCL 'XP95' या नावाने विकते. हे सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 10-12 रुपये महाग असते. इंडियन ऑइलने आपल्या औद्योगिक इंधनाच्या किमतीतही २५% वाढ केली. त्याचे दर ₹८७.६७ प्रति लिटरवरून वाढून आता ₹१०९.५९ प्रति लिटर झाले आहेत. औद्योगिक डिझेलच्या खरेदीदारांमध्ये रेल्वे, रोडवेज बसेस, मोठे कारखाने, रुग्णालये आणि मोठे मॉल्स यांचा समावेश आहे. तेल कंपन्या हे डिझेल टँकरद्वारे थेट या संस्थांच्या खाजगी साठवण टाक्यांमध्ये पाठवतात. रुपया ९३.५३ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम २० मार्च रोजी भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ६४ पैशांनी घसरून ९३.५३ प्रति डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे होते की, जगभरात वाढलेला भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ यामुळे देशांतर्गत चलनावर परिणाम झाला आहे. ही बातमी देखील वाचा… LPG संकट- 20% लोक काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करत आहेत:₹4,000 पर्यंत जास्त द्यावे लागत आहे, 68% घरांमध्ये वेळेवर गॅस पोहोचत नाहीये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या कमतरतेमुळे देशात सिलिंडरचा काळाबाजार वाढला आहे. गॅसच्या कमतरतेमुळे आणि वितरणात उशीर झाल्यामुळे देशातील सुमारे 20% कुटुंबांना काळ्या बाजारात सिलिंडर खरेदी करावे लागत आहे. यासाठी लोकांना एका घरगुती सिलेंडरसाठी 4000 रुपयांपर्यंत द्यावे लागत आहेत. संपूर्ण बातमी वाचा…

SC म्हणाले- पोलिसांनी आरोपींचे फोटो-व्हिडिओ अपलोड करणे चिंताजनक:हे निष्पक्ष सुनावणीसाठी धोकादायक, यामुळे आरोपीची प्रतिमा खराब होते

सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईलने शूट केलेले व्हिडिओ-फोटो त्वरित सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की- यामुळे निष्पक्ष सुनावणीवर परिणाम होतो आणि आरोपींविरुद्ध आधीच वातावरण तयार होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी केली. यात म्हटले आहे की, पोलिस आरोपींचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर टाकून लोकांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण करत आहेत. ही याचिका हेमेंद्र पटेल यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, पोलिस आरोपींचे हातकड्या घातलेले, दोऱ्यांनी बांधलेले किंवा अपमानजनक स्थितीतील फोटो सोशल मीडियावर टाकत आहेत. यामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि जनतेत पूर्वग्रह निर्माण होतो. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत याला गंभीर चिंतेचा विषय मानले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले- प्रत्येकजण स्वतःला मीडिया समजू लागला आहे याचिकाकर्त्याने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही राज्यांना पोलिस मीडिया ब्रीफिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे, ज्यात सोशल मीडिया पोस्टचाही समावेश असेल. आज प्रत्येक मोबाईल फोन असलेला व्यक्ती स्वतःला मीडिया समजू लागला आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले- हा 'डिजिटल अटक' सारखा ट्रेंड आहे सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले- ही परिस्थिती डिजिटल अटकेसारखी होत चालली आहे. लहान शहरांमध्ये लोक स्वतःला पत्रकार सांगून गाड्यांवर स्टिकर लावतात आणि त्याचा गैरवापर करतात. सुनावणीदरम्यान हेही समोर आले की, काही लोक 'सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट'चे स्टिकर लावून टोल टॅक्स चुकवण्याचा प्रयत्न करतात. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, तपास यंत्रणेचे काम निष्पक्ष राहणे आहे, ती ना पीडिताच्या बाजूने असते, ना आरोपीच्या. सुनावणीत सहारा विरुद्ध सेबी प्रकरणाचा उल्लेख सुनावणीदरम्यान सहारा विरुद्ध सेबी प्रकरणाचा उल्लेख झाला, ज्यात मीडिया ट्रायलच्या धोक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आज सोशल मीडियामुळे हा धोका आणखी वाढला आहे, ज्यामुळे कायद्याचे राज्य प्रभावित होऊ शकते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सोशल मीडियावर काही प्लॅटफॉर्म असे आहेत जे 'ब्लॅकमेलर'प्रमाणे काम करतात आणि वातावरण बिघडवतात. न्यायालय म्हणाले- एप्रिलनंतर पुन्हा याचिका दाखल करा न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांना मीडिया ब्रीफिंगसाठी SOP (मानक कार्यप्रणाली) तयार करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. खंडपीठाने सुचवले की, याचिका आता मागे घेऊन एप्रिलनंतर, SOP लागू झाल्यानंतर पुन्हा दाखल करावी. सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित या बातम्या देखील वाचा… सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - पत्नी मोलकरीण नाही, जीवनसाथी आहे:घटस्फोटाच्या प्रकरणात म्हटले - जेवण न बनवणे क्रूरता नाही, घरकाम पतीचीही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले की, पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरगुती कामे व्यवस्थित न करणे क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. तुम्ही मोलकरणीशी लग्न करत नाही, तर जीवनसाथीशी करत आहात. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आता काळ बदलला आहे आणि पतीनेही घरकामात समान जबाबदारी पार पाडावी लागेल. संपूर्ण बातमी वाचा…

भाजपची केरळ-आसाम-पुद्दुचेरीसाठी नवीन यादी:केरळचे CM म्हणाले- काँग्रेस आणि राहुल भाजपची बी-टीम; ECI ने बंगालमध्ये SIR साठी 19 न्यायाधिकरणे स्थापन केली

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी शनिवारी काँग्रेस आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत त्यांच्यावर भाजपची 'बी-टीम' असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींना गोष्टी समजून घेण्यात अडचण येते. विजयन पीटीआय व्हिडिओला दिलेल्या मुलाखतीत राहुल यांच्या टिप्पणीला उत्तर देत होते. राहुल गांधींनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, केंद्रीय तपास यंत्रणांनी देशातील इतर विरोधी नेत्यांना अटक केली आहे किंवा चौकशीसाठी बोलावले आहे, परंतु केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना नाही. हायलाइट्स- निवडणूक आयोगाने (ECI) पश्चिम बंगालमध्ये SIR अंतर्गत मतदार यादीशी संबंधित अपीलांवर सुनावणी करण्यासाठी 19 न्यायाधिकरणे (ट्रिब्यूनल) स्थापन केली आहेत. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 मार्च 2026 च्या आदेशानंतर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या शिफारशीनंतर घेण्यात आला आहे. 5 राज्यांमधील 824 जागांसाठी 23 एप्रिलपासून मतदान सुरू होत आहे, जे 9 एप्रिलपर्यंत चालेल. 4 मे रोजी सर्व 5 राज्यांमध्ये निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले जातील. SC-ST महिलांना दरमहा ₹1700, इतरांना ₹1500 मिळणार, ममतांची घोषणा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यांनी लक्ष्मी भांडार योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या मासिक रकमेत ५०० रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. जाहीरनाम्यानुसार, जर ममता बॅनर्जी यांचे सरकार स्थापन झाले, तर बंगालमधील सामान्य प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतील. सध्या बंगाल सरकार सामान्य प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,००० रुपये देते. अनुसूचित जाती/जमाती (एससी/एसटी) महिलांना दरमहा १,७०० रुपये मिळतील. सध्या एससी/एसटी महिलांना १,२०० रुपये मिळतात. याव्यतिरिक्त, ममता बॅनर्जी यांनी बेरोजगार तरुणांसाठी दरमहा १,५०० रुपयांची घोषणा केली. त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर आणि नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याचे आश्वासनही दिले.

मथुरा- राष्ट्रपती मुर्मूंनी गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा केली:गोल्फ कार्टने दीड तासात 21 किमी पूर्ण केले; कुटुंबासोबत गिरिराजजींची पूजा केली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी कुटुंबासोबत गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा केली. राष्ट्रपती मथुरा दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी सुमारे साडेआठ वाजता वृंदावनमधील रेडिसन हॉटेलमधून दानघाटी मंदिरात पोहोचल्या. गिरिराजजींचे दर्शन घेतले. दुधाने अभिषेक केला. प्रसाद अर्पण केला. त्यांच्यासोबत राज्यपाल आनंदीबेन पटेलही होत्या. पूजा-अर्चा केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी २१ किलोमीटरची गोवर्धन परिक्रमा सुरू केली. थोड्या अंतरापर्यंत पायी चालल्या. नंतर कुटुंबासोबत गोल्फ कार्टमध्ये बसून दीड तासात परिक्रमा पूर्ण केली. वाटेत राष्ट्रपतींनी हात जोडून लोकांचे अभिवादन स्वीकारले. यानंतर भारतीय वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टरने त्या दिल्लीसाठी रवाना झाल्या. येथे मथुराच्या खासदार हेमामालिनीही पोहोचल्या होत्या. खरं तर, राष्ट्रपती मुर्मू उत्तर प्रदेशच्या ३ दिवसांच्या दौऱ्यावर होत्या. गुरुवारी त्यांनी अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेतले होते. शुक्रवारी वृंदावनमध्ये संत प्रेमानंदजींची भेट घेतली होती. प्रेमानंदजींनी राधे-राधे म्हणून त्यांचे अभिवादन स्वीकारले होते. राष्ट्रपती मुर्मू यांचा मथुरेचा हा दुसरा दौरा होता. यापूर्वी त्या गेल्या वर्षी 25 सप्टेंबर रोजी आल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी बांके बिहारीचे दर्शन घेतले होते. आधी फोटो पहा- गोवर्धनला भेट देणाऱ्या पहिल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपती आहेत, ज्या गोवर्धनला पोहोचल्या आहेत. गिरिराजजींच्या गोवर्धन नगरीत राष्ट्रपतींच्या आगमनासाठी विशेष तयारी करण्यात आली होती. संपूर्ण गोवर्धनला वधूप्रमाणे सजवण्यात आले होते. तिराहे आणि चौकांमध्ये रंगीबेरंगी दिव्यांनी सजावट करण्यात आली होती. दानघाटी मंदिरात गिरिराजजींचा रंगीबेरंगी फुलांनी शृंगार करण्यात आला होता. एक दिवसापूर्वी संत प्रेमानंद महाराजांची भेट घेतली होती एक दिवसापूर्वी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मुलगी इतिश्री मुर्मू, जावई गणेश हेम्ब्रम आणि दोन्ही नाती आद्याश्री व नित्याश्री यांच्यासोबत केलीकुंज आश्रमात हजेरी लावली होती. येथे त्यांच्यासाठी खुर्च्या लावण्यात आल्या होत्या. संत प्रेमानंद महाराज यांच्यासोबत आध्यात्मिक चर्चेदरम्यान राष्ट्रपती भावूक दिसल्या होत्या. यावेळी कुटीत फक्त राष्ट्रपती, त्यांचे कुटुंबीय आणि संतांचे जवळचे शिष्यच उपस्थित होते. 3 फोटो पहा- रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक कर्करोग युनिटचे उद्घाटन केले संत प्रेमानंद यांच्या भेटीनंतर राष्ट्रपती रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्या होत्या. तेथे पश्चिम यूपीमधील सर्वात आधुनिक कर्करोग युनिट ‘नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक’चे उद्घाटन केले होते. यावेळी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपीचे मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण आणि मंत्री संदीप सिंह देखील उपस्थित होते. हॉटेल रेडिसनमध्ये प्रदर्शन पाहण्यासाठी पोहोचल्या राष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी रात्री हॉटेल रेडिसनमध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन स्टॉल’ची पाहणी केली होती. जिल्हाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह यांनी राष्ट्रपतींना एक जिल्हा एक उत्पादन स्टॉलमध्ये लावलेल्या उत्पादनांबद्दल सविस्तर माहिती दिली होती. येथे ठाकूरजींच्या पोशाखांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. हे कैद्यांनी तयार केले होते.

लाल किल्ल्यावरील हिंसाचारातही दिसले होते भुल्लर:मंत्री होताच स्टंट, जातीयवादी टिप्पणी केली, प्रत्येक वेळी वाचले; अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येमुळे खुर्ची गेली

अमृतसरचे वेअरहाऊस डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर गगनदीप सिंग रंधावा यांच्या आत्महत्येमुळे खुर्ची गमावणारे आम आदमी पार्टी (AAP) चे मंत्री लालजीत भुल्लर पहिल्यांदाच वादात सापडले नाहीत, यापूर्वीही ते लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार, जातीयवादी टिप्पणीपासून ते मंत्री झाल्यावर स्टंटबाजीमुळे चर्चेत राहिले आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांना पक्ष आणि सरकारची साथ मिळत राहिली. कधी स्पष्टीकरण देऊन तर कधी माफी मागून ते नेहमी वाचत राहिले. मात्र, यावेळी ते थेट अधिकाऱ्याच्या आत्महत्या प्रकरणात अडकले. पंजाबमध्ये एका वर्षानंतर निवडणुका आहेत, अशा परिस्थितीत 'आप' सरकार कोणताही धोका पत्करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. याच कारणामुळे प्रकरण माध्यमांमध्ये येताच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तत्काळ भुल्लर यांचा राजीनामा घेतला. 1. लाल किल्ल्यावरील हिंसाचाराच्या वेळी दीप सिद्धूसोबत व्हिडिओ व्हायरल झाला होतालालजीत सिंग भुल्लर 26 जानेवारी 2021 रोजी लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसाचारादरम्यान एका जुन्या व्हिडिओमध्ये दिसल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. या व्हिडिओमध्ये त्यांना दीप सिद्धूसोबत 'निशान साहिब' फडकवताना कथितरित्या पाहिले गेले. यानंतर विरोधी पक्षांनी (काँग्रेस, भाजप) त्यांच्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ऑगस्ट 2022 मध्ये हा व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यात आप नेते भुल्लर लाल किल्ल्यावरील हिंसाचाराच्या वेळी उपस्थित होते. विरोधकांनी आरोप केला की भुल्लर शेतकरी आंदोलनादरम्यान कट्टरवाद्यांना पाठिंबा देत होते, तर राज्य सरकार तिरंगा अभियान राबवत होते. त्यावेळी लालजीत भुल्लर यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की ते एका शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून दिल्लीला गेले होते आणि त्यांनी काहीही चुकीचे केले नाही. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या बडतर्फीची मागणी केली होती तर भुल्लर यांनी आरोप करणाऱ्या नेत्यावर पलटवार करत त्यांच्या वडिलांच्या खालिस्तान समर्थक असण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. परिवहन मंत्री बनून गाडीतून केले स्टंटसुमारे 4 वर्षांपूर्वी मंत्री होताच लालजीत सिंग भुल्लर यांचा धोकादायक स्टंट समोर आला होता. ते त्यांच्या एंडेवर गाडीच्या सनरूफमधून बाहेर येऊन हात हलवताना दिसत होते. हा व्हिडिओ राष्ट्रीय महामार्गावर बनवण्यात आला होता. गाडी वेगाने धावत होती आणि त्यांचे दोन गनमनही गाडीच्या दरवाजाच्या काचा उघडून बाहेरच्या बाजूला जीव धोक्यात घालून लटकले होते. या प्रकरणी भुल्लर म्हणाले की, हा व्हिडिओ जुना आहे. जेव्हा ते निवडणूक जिंकले होते, तेव्हा हा व्हिडिओ बनवला गेला होता. मात्र, त्यांच्यासोबत गनमन आणि पुढे चाललेल्या दोन पायलट गाड्या पाहून त्यांच्या या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यावेळी ते परिवहन मंत्री होते. त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, हा व्हिडिओ जुना आहे आणि जेव्हा ते जिंकले होते, तेव्हा त्यांना हार घालण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना कधीही हार घालण्यात आले नाहीत. मात्र, मंत्र्यांच्या पुढे चाललेल्या दोन पायलट जीप्सबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की, त्यावेळी पोलीस प्रशासन त्यांना सोडायला आले होते. 3 सुवर्णकार समाजावर टिप्पणी केलीभुल्लरने खडूर साहिब लोकसभा निवडणूक 2024 च्या प्रचारादरम्यान पट्टी (तरनतारन) येथील पक्ष बैठकीत माजी काँग्रेस आमदार हरमिंदर सिंग गिल यांच्यावर हल्ला करताना रामगढिया आणि सुनियारा (सुवर्णकार) समाजाविरुद्ध आक्षेपार्ह/जातिवादी टिप्पणी केली. त्याने स्वतःला लाहोरिया जट्ट असे सांगत म्हटले की मी लाहोरिया जट्ट आहे, सुनियारा नाही. हरमिंदर गिल यांना उद्देशून भुल्लर म्हणाले होते- ‘तुझ्यासारखा कोणी गुल्ली सुनियारा नाही... इथे प्रत्येकजण गुल्ली घर सुनियारा म्हणतो.’ याला जातीयवादी मानले गेले. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी (शिअद आणि काँग्रेस) त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची, अटक करण्याची आणि मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंतही पोहोचले होते. मात्र, नंतर त्यांनी व्हिडिओ जारी करून माफी मागितली होती. तसेच ते म्हणाले की, हे फक्त हरमिंदर गिल यांच्याबद्दल होते, कोणत्याही समाजाबद्दल नाही. रामगढिया संघटनांनी (जसे की ऑल विश्वकर्मा रामगढिया फाउंडेशन) असंतुष्ट राहून 'आप'चा बहिष्कार करण्याचे आवाहन केले. काही ठिकाणी त्यांचे पुतळेही जाळण्यात आले. ****************ही बातमी पण वाचा… पंजाबमध्ये मंत्र्याचे नाव घेऊन अधिकाऱ्याने आत्महत्या केली: वेअरहाऊस जिल्हा व्यवस्थापकाने मरण्यापूर्वी व्हिडिओ जारी केला; मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्याचा राजीनामा घेतला पंजाबमधील आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारच्या परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर यांचे नाव घेऊन वेअरहाऊसच्या जिल्हा व्यवस्थापकाने (DM) विष प्राशन करून आत्महत्या केली. मरण्यापूर्वी अमृतसरमध्ये तैनात असलेले जिल्हा व्यवस्थापक गगनदीप सिंग रंधावा यांनी 12 सेकंदांचा व्हिडिओ जारी केला. यात रंधावा म्हणाले - सल्फास खाल्ले, मंत्री लालजीत भुल्लर यांच्या भीतीमुळे, आता मी वाचणार नाही. हे कळताच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भुल्लर यांचा राजीनामा घेतला. या प्रकरणाची चौकशी मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. राजीनामा घेतल्याची पुष्टी करताना मुख्यमंत्री मान यांनी चंदीगडमध्ये सांगितले- यामागे काय कारणे आहेत, हा तपासाचा विषय आहे. तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होऊ नये, यासाठी मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे (संपूर्ण बातमी वाचा)

मुंबईत पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडून 8 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू:बांधकाम प्रकल्पाच्या खड्ड्यात चुकीने पडला; खासगी कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

मुंबईतील मालाड (पूर्व) परिसरात पाण्याने भरलेल्या बांधकाम प्रकल्पाच्या एका खड्ड्यात चुकीने पडल्याने आठ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यानंतर शुक्रवारी एका खासगी कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. कुरार पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना गुरुवारी रात्री आंबेडकर नगरमधील छगन पटेल चाळ परिसरात घडली. दिव्यांश राजेश मौर्य नावाचा तो मुलगा, त्यावेळी खड्ड्यात पडलेला आपला चेंडू काढण्याचा प्रयत्न करत होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्थानिक पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि मौर्यला बाहेर काढले. त्याला कांदिवली येथील महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आंध्र प्रदेशमध्ये गोदावरी नदीत पाच अभियांत्रिकी विद्यार्थी बुडाले, तिघांचे मृतदेह सापडले आंध्र प्रदेशातील एलुरु जिल्ह्यातील गोदावरी नदीत पाच अभियांत्रिकी विद्यार्थी बुडाले, तर इतर दोघे बचावले. पोलिसांनी सांगितले की, तीन विद्यार्थ्यांचे मृतदेह सापडले आहेत, तर उर्वरित दोन विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी अधिकाऱ्यांना शोधमोहीम तीव्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, हे सर्व अभियांत्रिकी विद्यार्थी गुंटूर जिल्ह्यातील अमरावती येथील एका खाजगी विद्यापीठाचे होते आणि ते आंघोळीसाठी नदीत उतरले होते.

बंगळूरुमध्ये विवाहित महिलेची चाकूने भोसकून हत्या:वारंवार नकारानंतरही आरोपी पाठलाग करून त्रास देत होता

बंगळूरुमध्ये एका 34 वर्षीय विवाहित महिलेची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. आरोपी तिचा पाठलाग करत होता आणि महिलेने वारंवार नकार दिल्यानंतरही तिला त्रास देत होता. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, पीडित, फिरदौस बानो, गंगोंडनहल्लीची रहिवासी होती आणि घरांमध्ये काम करत होती. आरोपीची ओळख हाफिज म्हणून झाली आहे, जो एक मेकॅनिक आहे. ही घटना 19 मार्चच्या दुपारी घडली होती. पोलिसांनुसार, बानो कामावरून घरी परतत असताना, आरोपीने तिला गंगोंडनहल्ली परिसरात एका शाळेमागे थांबवले आणि तिच्यावर अनेक वेळा चाकूने वार केले. यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. स्थानिक लोकांनी तिच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. तमिळनाडूच्या सेलममध्ये बस अपघातात 7 लोकांचा मृत्यू तमिळनाडूच्या सेलममधील अरियानूर गावाजवळ एका TNSTC बसची इतर वाहनांशी समोरासमोर धडक झाली, ज्यात किमान सात लोकांचा मृत्यू झाला आणि इतर अनेक जखमी झाले. तामिळनाडू राज्य परिवहन महामंडळाची एक बस कोइंबतूरहून सेलमच्या दिशेने जात होती. सेलम-कोइंबतूर राष्ट्रीय महामार्गावर अरियानूरजवळ उथमासोलपुरम येथे बस चालकाचे अचानक नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्यावरून खाली उतरली. बस पेट्रोल पंपात शिरण्यापूर्वी, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एका दुचाकीला आणि सुमारे दहा लोकांना घेऊन जाणाऱ्या एका मालवाहू वाहनाला (ऑटोला) धडकली. पोलिसांनी सांगितले की, मृतांपैकी पाच जण एकाच कुटुंबातील होते, जे मालवाहू ऑटोमधून एका समारंभातून परत येत होते. बळींमध्ये पाच वर्षांची एक मुलगी आणि 11 महिन्यांच्या एका बालकाचाही समावेश आहे. दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या एका महिलेचा आणि तिच्या मुलाचाही या अपघातात मृत्यू झाला.

आंध्र प्रदेशातील विजयनगरमध्ये खासगी बसचा टायर फुटला:आग लागली; सर्व प्रवासी सुरक्षित

आंध्र प्रदेशातील विजयनगरममध्ये, रामाभद्रपुरम मंडळातील तारापुरमजवळ एका खाजगी बसचा मागील टायर फुटल्याने तिला आग लागली. भुवनेश्वरहून मलकानगिरीला जाणाऱ्या 'ओडिशा ट्रॅव्हल्स'च्या बसला चालकाने तात्काळ प्रसंगावधान राखून थांबवले. घटनेच्या वेळी बसमध्ये एकूण 37 प्रवासी होते. बोब्बिली ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे सीआय श्रीनिवास यांनी सांगितले की, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणीही जखमी झाल्याची माहिती नाही, मात्र आगीमुळे बस पूर्णपणे जळून खाक झाली. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांना फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांना एका अज्ञात व्यक्तीने फोनवर जीवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला. तपासात पोलिसांना कळले की कॉल पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथून करण्यात आला आहे. पोलीस तांत्रिक पाळत ठेवून (टेक्निकल सर्व्हिलन्सच्या मदतीने) कॉल करणाऱ्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कौशल विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी यांना 18 मार्च रोजी सकाळी सुमारे 11 वाजता एका अज्ञात नंबरवरून धमकीचा कॉल आला होता. तुघलक रोड पोलीस ठाण्यात त्यांच्या वतीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, फोन करणाऱ्याने मंत्र्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि MP5 सारख्या बंदुकांचा उल्लेख केला. तक्रारीत म्हटले आहे की, फोन करणाऱ्याने मंत्र्याने त्याला पाठवलेली काही कागदपत्रे पाहिली आहेत का, असेही विचारले आणि फोन कट करण्यापूर्वी अनेक वेळा धमकी दिली. नंतर त्याच नंबरवरून आलेल्या संदेशांमध्ये मंत्र्यांच्या प्रवासाच्या तपशिलावर धमक्या लिहिल्या होत्या. वाचा पूर्ण बातमी…

बिहारमध्ये वादळ-वीजेमुळे 5 जणांचा मृत्यू, 10 जण भाजले:पाटणा-मुझफ्फरपूर, नालंदात वीज कोसळून झाडांना आग; 8 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस, 25 जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट

पाटणासह बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारपासून हवामानात बदल झाला आहे. शनिवारी सकाळी बेतिया-बगहामध्ये जोरदार पाऊस झाला. तर, मुझफ्फरपूर, रक्सौल, पाटणासह 6 जिल्ह्यांमध्ये हलका पाऊस पडत आहे. रक्सौलमध्ये जोरदार पावसामुळे रक्सौलच्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वादळी पाऊस आणि वीज कोसळल्याने बिहारमध्ये 5 लोकांचा मृत्यू झाला. गयाजीमध्ये वीज कोसळून दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जमुईच्या चकाईमध्ये वीज कोसळून 15 वर्षांची विद्यार्थिनी रागणी हिचा मृत्यू झाला. मोकामाच्या टाल परिसरात वीज कोसळल्याने 10 मजूर भाजले. तर, पाटणा, नालंदा आणि मुझफ्फरपूरमध्ये ताडाच्या झाडावर वीज कोसळली, ज्यामुळे झाड जळाले. अररियामध्ये वादळामुळे भिंत कोसळून दोन मुलांचा मृत्यू झाला. 1 मूल जखमी झाले आहे. यापूर्वी शुक्रवारी राजधानीसह 15 जिल्ह्यांमध्ये जोरदार वादळ आणि पाऊस झाला आणि 6 शहरांमध्ये गारपीटही झाली. हवामानाशी संबंधित 6 फोटो… आज 25 जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा हवामान विभागाने आज राज्यातील 25 जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा जारी केला आहे. 4 जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस, वीज कोसळण्याचा ऑरेंज अलर्ट आहे. या जिल्ह्यांमध्ये 60KM/H वेगाने वारे वाहू शकतात. इतर 21 जिल्ह्यांमध्ये हलका पाऊस, वादळी वाऱ्याचा यलो अलर्ट आहे. पुढील 48 तासांत तापमान 3-5 अंशांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे आणि अचानक बदललेल्या हवामानामुळे लोकांची चिंता वाढली आहे. ग्रामीण भागात पिकांचे नुकसान झाले आहे. बिहारमध्ये हवामान कसे आहे उपग्रह चित्रावरून समजून घ्या.. वादळ-वीजेमुळे 5 जणांचा मृत्यू, 10 जखमी हवामान का बदलले, काय आहे कारण? हवामान शास्त्रज्ञांनुसार, या बदलामागील मुख्य कारण बंगालच्या उपसागरातून येणारी आर्द्रता आणि एक सक्रिय ट्रफ लाइन आहे. तसेच, दिवसा वाढत्या उष्णतेमुळे वातावरणातील अस्थिरता वाढली आहे. यामुळेच अचानक ढग तयार होत आहेत, ज्यामुळे वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ईदमध्ये लावले मारले गेले इराणी नेते खामेनी यांचे पोस्टर:आरामध्ये सेल्फी घेताना दिसले तरुण; 20 वर्षांत प्रथमच नितीश गांधी मैदानात नमाजसाठी पोहोचले नाही

बिहारसह संपूर्ण भारतात आज ईद साजरी होत आहे. पाटणाच्या गांधी मैदानावर पावसाच्या दरम्यान नमाज अदा करण्यात आली. येथे लहान मुले आणि वृद्धांसह सुमारे 20 हजार लोकांनी नमाज पठण केले. मात्र, मुख्यमंत्री नितीश कुमार उपस्थित नव्हते. गेल्या 20 वर्षांत ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा मुख्यमंत्री ईदच्या नमाजसाठी गांधी मैदानावर पोहोचले नाहीत. मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते दरवर्षी येथे उपस्थित राहत असत. यावेळी त्यांचे पुत्र निशांत कुमार कार्यक्रमात सहभागी झाले. निशांत कुमार यांच्या सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री सुरक्षा दल तैनात होते. नितीश कुमार नमाजमध्ये सहभागी न झाल्याने काँग्रेसने टोला लगावला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते असित नाथ तिवारी म्हणाले, 'गेल्या 20 वर्षांपासून ते लोकांना टोपी घालतच आहेत. आता त्यांची पोलखोल झाली आहे. त्यामुळे कदाचित यावेळी त्यांना लाज वाटली असेल आणि ते गांधी मैदानावर गेले नसतील.' दरम्यान, आरा येथे इराण-अमेरिका युद्धात मारले गेलेल्या इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे पोस्टर लावण्यात आले. युवक यासोबत सेल्फी घेताना दिसले. आता ईदच्या नमाजशी संबंधित काही छायाचित्रे…

आप मंत्र्याचे नाव घेऊन वेअरहाऊस DM ची आत्महत्या:मृत्यूपूर्वी 12 सेकंदांचा व्हिडिओ; मुख्यमंत्र्यांनी लालजीत भुल्लर यांचा राजीनामा घेतला

पंजाब स्टेट वेअरहाऊस कॉर्पोरेशनचे अमृतसर जिल्हा व्यवस्थापक (DM) गगनदीप सिंग रंधावा यांनी आत्महत्या केली आहे. माहितीनुसार, त्यांनी या पावलामागे आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारच्या मंत्र्याला जबाबदार धरले. त्यांनी विष प्राशन करण्यापूर्वी एक व्हिडिओ देखील बनवला, जो आता सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. या संदर्भात शिरोमणी अकाली दलाचे नेते विक्रम सिंग मजीठिया यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले. त्यांनी सांगितले की, DM ने मंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांचे नाव घेतले आहे. या घटनेचा खुलासा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंत्र्याचा राजीनामा घेतला आहे. त्याचबरोबर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा यांना प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. असे सांगितले जात आहे की, गगनदीप सिंग रंधावा अमृतसर आणि तरनतारनमध्ये आपली सेवा देत होते. घटनेनंतर त्यांना एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या संदर्भात सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, वादग्रस्त व्हिडिओनंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंत्री लालजीत भुल्लर यांचा राजीनामा घेतला आहे. याशिवाय, मुख्य सचिवांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही. 12 सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये डीएमने काय म्हटले? सल्फास खाल्ले...मंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांच्या भीतीमुळे. आता मी वाचणार नाही… आत्महत्येमागे 2 सिद्धांत… 1. प्राथमिक तपासानुसार, मंत्री एका निविदेसाठी (टेंडर) जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत होते. ही निविदा मंत्र्यांच्या वडिलांच्या नावावर असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या, याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. 2. सूत्रांनुसार, विभागाच्या गोदामासाठी एका व्यक्तीने जागा देण्याची विनंती केली होती. विभागाच्या पथकाला तपासणीदरम्यान असे आढळले की, ज्या जागेची गोदामासाठी शिफारस करण्यात आली होती, तिच्यावरून विजेच्या उच्च दाबाच्या तारा जात आहेत. यामुळे विभागाने त्या जागेवर गोदाम बांधण्यास नकार देत प्रस्तावित अर्ज रद्द केला होता. शुक्रवारी अमृतसर दौऱ्यादरम्यान मंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांनी कथितपणे डीएम गगनदीप सिंग रंधावा यांच्यावर दबाव आणला होता.

मथुरेत साधूच्या मृत्यूवरून गोंधळ, 10 km महामार्ग जाम:दगडफेकीत पोलीस कर्मचारी जखमी, लाठीमार; आरोप- गोतस्करांनी ट्रॅकने चिरडून मारले

मथुरेत फरसावाले बाबा या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या गोरक्षकाला ट्रकने चिरडले. बाबांच्या साथीदारांनी दावा केला की गोरक्षक चंद्रशेखर त्यांच्या बाईकने ट्रकवरील गोतस्करांचा पाठलाग करत होते. त्यांनी ट्रकला ओव्हरटेक करून समोर बाईक उभी केली. चालकाने वेग वाढवला आणि बाबांना चिरडून पळून गेला. बाबांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती परिसरात आगीसारखी पसरली. बघता बघता हजारो लोकांचा जमाव दिल्ली-मथुरा महामार्गावर जमा झाला. आरोपींच्या एन्काउंटरची मागणी करत महामार्ग जाम केला. जाम सोडवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना लोकांनी पिटाळून लावले. दगडफेकही केली, ज्यात काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. लोकांनी पोलिसांच्या ५ ते ६ गाड्यांची तोडफोड केली. काचा फोडल्या. यावेळी गोळीबारही झाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. अश्रुधुराचे गोळे सोडले. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. म्हणाले - आरोपींना सोडले जाणार नाही. जिथे गोंधळ सुरू आहे, तिथून २५ किलोमीटर दूर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित आहेत. त्या गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा करत आहेत. हे प्रकरण कोसी आणि छाता पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. फोटो-

छत्तीसगड विधानसभेने 'गैरव्यवहार प्रतिबंधक विधेयक २०२६' मंजूर केले:पेपरफुटीच्या आरोपींना जन्मठेप आणि 1 कोटींचा दंड; मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद

छत्तीसगडमधील भरती परीक्षांमध्ये, विशेषतः CGPSC आणि व्यापमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, छत्तीसगड सरकारने विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 'छत्तीसगड (सार्वजनिक भरती आणि व्यावसायिक परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांना प्रतिबंध) विधेयक, २०२६' सादर केले. हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. नवीन कायद्यानुसार, दोषींसाठी कठोर शिक्षा लागू करण्यात आली आहे, ज्यात १० वर्षांच्या कारावासापासून ते जन्मठेपेपर्यंत आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा समावेश आहे. हे विधेयक संघटित फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध सर्वात कठोर कारवाई करते. जर कोणतीही संस्था, सेवा प्रदाता (एजन्सी) किंवा व्यवस्थापन स्तरावरील व्यक्ती पेपरफुटी किंवा परीक्षांमधील गैरप्रकारात सामील असल्याचे आढळल्यास, त्यांना ७ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, परीक्षा आयोजित करण्याच्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी दोषी संस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कायदा राज्यातील PSC, व्यापम आणि विविध महामंडळे व मंडळांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सर्व भरती परीक्षांना लागू होईल. काँग्रेसने तरुणांचे भविष्य धोक्यात आणले: विष्णु देव साई मुख्यमंत्री विष्णु देव साई म्हणाले, विकसित छत्तीसगड घडवण्यात तरुणांची सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे, परंतु त्यांनी आरोप केला की, मागील काँग्रेस सरकारने त्यांच्या आकांक्षांवर अन्याय केला. त्यांनी मागील सरकारवर कोळसा, दारू आणि DMF संबंधित घोटाळ्यांमध्ये तसेच PSC भरतीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला, त्यामुळे 'तरुणांचे भविष्य विकले'. ते म्हणाले की, त्या काळात परीक्षा घेण्यात आल्या, पण त्यांचे निकाल एकतर उशिरा लागले किंवा अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराने प्रभावित झाले. सत्ता आल्यानंतर, भाजप सरकारने परीक्षा प्रणालीतील अनियमिततांविरुद्ध कारवाई केली. त्यांनी सांगितले की, पीएससी घोटाळ्यात सामील असलेल्यांवर प्रथम कठोर कारवाई करण्यात आली आणि ते आता तुरुंगात आहेत. शासनाने सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये १००% पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएससीसारख्या घोटाळ्यांमुळे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेपासून २५ वर्षांपूर्वी, अनेक भरती परीक्षा वादग्रस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिल्या आहेत, ज्यात अनेक प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत पोहोचली आहेत. पीएमटी घोटाळ्यासारख्या घटनांनी राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले, तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये प्रभावशाली व्यक्तींच्या नातेवाईकांची निवड झाल्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रमुख भरती वाद 1. सीजीपीएससी 2021:171 पदांपैकी, सुमारे 30-40 निवडींमध्ये प्रभावशाली व्यक्तींच्या नातेवाईकांचा समावेश होता, ज्यामुळे पक्षपाताचे आरोप झाले. 2. पटवारी ते महसूल निरीक्षक पदोन्नती परीक्षा (2024-25):एसीबी आणि ईओडब्ल्यूच्या तपासणीत पेपरफुटी आणि कोचिंग चालकांचा सहभाग उघड झाला. दोन सांख्यिकी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. 3. पोलीस शिपाई भरती (डिसेंबर 2024):चार पोलीस कर्मचारी आणि एका तांत्रिक कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. या वादामुळे एका संशयित शिपायाने आत्महत्याही केली. 4. पीएमटी “मुन्नाभाई” घोटाळा (19 जून 2011):परीक्षेच्या काही तास आधी बिलासपूरमधील तखतपूर येथे पोलिसांनी हे रॅकेट उघडकीस आणले. ५. सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागात उपअभियंता भरती:एकूण ३८३ नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय आणि नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. ६. शिक्षण विभागात बनावट नियुक्तीपत्रे:अलीकडेच, मोहला-मानपूर येथे असे उघड झाले की नऊ व्यक्तींनी परीक्षा किंवा मुलाखतीशिवाय बनावट रुजू पत्रांचा वापर करून सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आणि तीन वर्षे पगार घेत राहिले. ७. व्यापम पेपरफुटी प्रकरणे (पटवारी आणि उपनिरीक्षक परीक्षा):व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामद्वारे प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या बातम्या अनेक वेळा समोर आल्या, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना अनेक प्रसंगी परीक्षा रद्द करण्यास भाग पाडले.

400 कोटींचा घोटाळा, मास्टरमाइंडचा साथीदार वडोदरातून पकडला:12वी पास सोमपुरीने ट्रेडिंगच्या नावाखाली सुरतच्या व्यापाऱ्याचे 56 लाख रुपये हडपले

सुरत शहर सायबर क्राईम सेलने वडोदराहून सोमपुरी किशनपुरी गोस्वामी नावाच्या व्यक्तीला अटक केली आहे. या आरोपीने तक्रारदाराला फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूक केल्यास दरमहा 5 ते 6 टक्के नफा मिळवण्याचे आमिष दाखवले होते. तपासात असे समोर आले आहे की आरोपीने BOTALPHA.ME नावाच्या वेबसाइटवर खाते तयार करून तक्रारदाराकडून टप्प्याटप्प्याने एकूण 56,92,480 रुपये उकळले होते. या गुन्ह्याच्या तपासात दुबईत बसलेल्या कुख्यात ठग लविश चौधरीचे नाव समोर आल्याने पोलीसही चक्रावून गेले आहेत. 12 वी पास सोमपुरीचे दुबई कनेक्शन आणि मास्टरमाईंड लविश चौधरीपकडलेला आरोपी सोमपुरी गोस्वामी फक्त 12 वी पास आहे, परंतु त्याचे संपर्क थेट दुबईत बसलेल्या लविश चौधरीसोबत आहेत. लविश चौधरी तीच व्यक्ती आहे ज्यावर यापूर्वी ED द्वारे मोठी कारवाई करण्यात आली होती आणि 400 कोटी रुपये फ्रीज करण्यात आले होते. सोमपुरी राजस्थानमध्ये एका कबड्डी स्पर्धेदरम्यान लविशच्या संपर्कात आला होता. त्यानंतर तो लविशच्या इशार्‍यावर भारतात नेटवर्क चालवून फॉरेक्स आणि क्रिप्टो ट्रेडिंगच्या नावाखाली लोकांसोबत कोट्यवधींची फसवणूक करत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. TLC कॉइन आणि 10 टक्के कमिशनच्या आमिषाची कार्यपद्धतीडीसीपी बिशाखा जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी सोमपुरी गुंतवणूकदारांना केवळ नफ्याचेच नाही, तर अतिरिक्त भेट म्हणून 'TLC कॉइन' देण्याचे आमिष दाखवत होता. त्याने तक्रारदाराला विश्वास दिला होता की या कॉइनचे 2 टक्के दरमहा रोखीत काढता येतील. या संपूर्ण प्रणालीमध्ये सोमपुरीला गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर 10 टक्के इतके मोठे कमिशन मिळत होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमपुरीला दरमहा अंदाजे 1,50,000 रुपये इतके कमिशन या फसवणुकीच्या नेटवर्कमधून मिळत होते, जे त्याला लव्हिश चौधरीच्या माध्यमातून प्राप्त होत होते. बँक खात्यांमध्ये 10 कोटींहून अधिक फसवणुकीचे व्यवहारसायबर सेलच्या तपासात आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तक्रारदाराने ज्या तीन बँक खात्यांमध्ये (AXIS, SBI, IDFC) पैसे ट्रान्सफर केले होते, त्या खात्यांची NCCRP पोर्टलवर तपासणी केली असता असे आढळून आले की या खात्यांविरुद्ध देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 50 तक्रारदारांनी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. या खात्यांमध्ये एकूण 10,02,76,635 रुपयांचे फसवणुकीचे व्यवहार आढळून आले आहेत. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की या टोळीने केवळ सुरतमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशातील गुंतवणूकदारांना लक्ष्य केले आहे. कोविडमध्ये व्यवसाय ठप्प झाल्याने सोमपुरी गुन्हेगारीच्या मार्गावर लागलाआरोपी सोमपुरी यापूर्वी रेस्टॉरंट चालवत होता, परंतु कोविडच्या काळात त्याचा व्यवसाय ठप्प झाला होता. आर्थिक अडचणींमुळे तो राजस्थानच्या दीपक गोस्वामी नावाच्या व्यक्तीच्या संपर्कात आला. दीपक गोस्वामीनेच सोमपुरीची भेट लविश चौधरीशी घडवून आणली होती. 2023 पासून सोमपुरी या फसवणुकीच्या नेटवर्कमध्ये सक्रिय झाला होता आणि कमी वेळात परदेश दौरे करून लविशचा खास विश्वासू बनला होता. सध्या पोलीस फरार आरोपी दीपक गोस्वामीचाही शोध घेत आहेत. गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवून परदेश प्रवास घडवणारी टोळीलव्हिश चौधरीच्या टोळीची कार्यपद्धती अत्यंत व्यवस्थित होती. ते भारतातील मध्यमवर्गीय लोकांना लक्ष्य करून त्यांना दुबई किंवा थायलंडच्या प्रवासाला घेऊन जात असत. तिथे आलिशान हॉटेल्समध्ये मुक्काम करून मोठ्या कार्यक्रमांद्वारे असे चित्र निर्माण केले जात असे की त्यांची कंपनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी आहे. लोक हा डामडौल पाहून त्यांच्या आयुष्याची पुंजी गुंतवत असत. सुरतच्या प्रकरणातही फिर्यादीला अशाच प्रकारे विश्वासात घेऊन लाखो रुपये उकळण्यात आले होते. सुरत पोलिसांकडून इतर आरोपींना पकडण्यासाठी मोहीमसायबर क्राईमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सोमपुरीच्या अटकेनंतर आता तांत्रिक पाळत ठेवून इतर आरोपींपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न तीव्र करण्यात आले आहेत. दीपक गोस्वामी आणि लविश चौधरीचे इतर भारतीय साथीदार जे बँक खाती पुरवत होते किंवा कमिशन एजंट म्हणून काम करत होते, त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. वडोदराच्या बिल गावात राहणाऱ्या सोमपुरीकडून पोलिसांना काही महत्त्वाचे डिजिटल पुरावेही मिळाले आहेत जे तपासात खूप उपयुक्त ठरू शकतात.

अहमदाबादेत ईदच्या दिवशी UCC विरोधात AIMIMची निदर्शने:जुम्मा मशिदीबाहेर बॅनरसह घोषणाबाजी, म्हणाले- लिव्ह-इनला प्रोत्साहन दिले

गुजरात विधानसभेत UCC विधेयक मंजूर होणार असताना, आज रमजान ईदच्या सणाच्या दिवशी अहमदाबादमध्ये AIMIM पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील जुम्मा मशिदीबाहेर निदर्शने केली. एका आंदोलकाने सांगितले की, हे विधेयक लिव्ह-इनला प्रोत्साहन देते. AIMIM पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बॅनर दाखवून विरोध केला. UCC हटवा देश वाचवा, UCC रद्द करा अशा घोषणा लिहिलेले बॅनर दाखवून विरोध करण्यात आला. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय निदर्शने करण्यात आली होती, त्यामुळे पोलिसांनी सर्व लोकांना ताब्यात घेऊन नेले. ‘देशाच्या संस्कृतीच्या विरोधात आहे’निदर्शने करण्यासाठी आलेल्या महिलेने सांगितले की, आम्ही आज UCC चा विरोध करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत, आमची शरियत याला मान्यता देत नाही. UCC रद्द करण्याची आम्ही सरकारला मागणी करतो. उत्तराखंडमध्ये UCC चा विरोध करण्यात आला नाही, पण आम्ही गुजरातमध्ये राहतो म्हणून आम्ही इथे गुजरातमध्ये त्याचा विरोध करू असे तिने सांगितले. हे देशाच्या संस्कृतीच्या विरोधात आहे. UCC रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. गुजरात UCC बिलाचे विवाह ते वारसा हक्कापर्यंतचे नियमगेल्या 18 मार्च रोजी UCC बिलावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली होती. आता हे बिल सभागृहात सादर केले जाईल. UCC च्या या मसुद्यात वैयक्तिक कायद्यांना अधिक पारदर्शक आणि समान बनवण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. नवीन व्यवस्थेत राज्यात होणाऱ्या प्रत्येक विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य राहील. तथापि, नोंदणी नसतानाही विवाह अवैध मानला जाणार नाही, परंतु नोंदणी न करणाऱ्याला 10-25 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. UCC च्या अंमलबजावणीपूर्वी झालेल्या विवाहासाठीही नोंदणीची विशिष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. समान वारसा हक्कात, मृत व्यक्तीने इच्छापत्र न केल्यास, मालमत्तेची वाटणी आई-वडील (एक हिस्सा), पत्नी/पती आणि मुलांमध्ये समान वाटली जाईल. जेव्हा वारसा हक्कात इच्छापत्र केले नसेल, तेव्हा मालमत्तेत आई-वडील, मुले आणि पत्नी प्रत्येकाला समान हिस्सा मिळेल.

नवरात्रीला पंजाबमध्ये मद्याचा लंगर:दरबाराबाहेर बेंचवर ठेवल्या बाटल्या, प्रसाद म्हणून वाटल्या, नवविवाहित जोडपी करतात प्रार्थना

फरीदकोटमध्ये कोटकपुरा येथील मरहाना गावात चैत्र नवरात्रीदरम्यान एक अनोखी परंपरा पाहायला मिळाली, जिथे बाबा काला महर यांच्या स्मरणार्थ भरलेल्या मेळ्यात दारूचा लंगर (प्रसाद) वाटण्यात आला. दरबाराबाहेर बाकांवर देशी आणि विदेशी दारूच्या बाटल्या सजवून भाविकांना प्रसाद म्हणून दारू वाटण्यात आली. मान्यतेनुसार, नवस पूर्ण झाल्यावर भक्त येथे बाबांना दारू अर्पण करतात आणि तीच लंगर म्हणून वाटतात. बाबा काला महर यांचे पूर्वज गजनीहून आले होते आणि त्यांच्या श्रद्धेशी संबंधित ही परंपरा खूप काळापासून चालत आली आहे. अशीही मान्यता आहे की बाबांनी दारूला परमेश्वराच्या रंगात रंगवणारे अमृत म्हटले, त्यानंतर येथे ही परंपरा सुरू झाली. संतानप्राप्तीची इच्छा घेऊन येथे सर्वाधिक नवविवाहित जोडपी येतात. व्यवस्थापक समितीचे अध्यक्ष परमजीत सिंग यांनी सांगितले की, दरवर्षी मेळ्यात भाविकांची गर्दी वाढत आहे. या स्थानाशी संधू गोत्राच्या लोकांची गाढ श्रद्धा जोडलेली आहे आणि येथे लोक आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रार्थना करायला येतात आणि इच्छा पूर्ण झाल्यावर आभार मानण्यासाठीही येतात. मान्यतेनुसार दारू अर्पण केली जाते स्थानिक मान्यतेनुसार, भाविक बाबा काला महर यांना दारू अर्पण करतात आणि तीच लंगर म्हणून वाटतात. दूरदूरहून लोक आपल्या मनोकामना घेऊन येथे येतात, ज्यामध्ये नवविवाहित जोडपी देखील असतात. बाबा काला महर यांच्याबद्दल भाविकांमध्ये गाढ श्रद्धा आहे. बहुतेक लोक दर्ग्यावर दारू अर्पण करण्यासाठीच येतात. कुणी देशी तर कुणी ब्रँडेड दारू अर्पण करतो. अशीही मान्यता आहे की भाविक अर्पण केलेल्या दारूपैकी थोडी घरी घेऊन जाऊ शकतो किंवा तिथेच बसून प्रसादाच्या रूपात सेवन करू शकतो. नवविवाहित जोडपी करतात प्रार्थना बाबांबद्दल महिलांची श्रद्धा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. नवविवाहित जोडपी संतती प्राप्तीची इच्छा घेऊन येथे येतात आणि दारू अर्पण करून नवस मागतात. मनोकामना पूर्ण झाल्यावर भाविक पुन्हा मुलासोबत येथे येऊन दारू अर्पण करतात. लोकांच्या मते, बाबा काला मेहर संधू वंशाचे होते. गजनीशी जोडलेला आहे इतिहास अशी मान्यता आहे की बाबा काला महरचे पूर्वज गजनीहून आले होते, जे लाहोरमार्गे कोटकपुराजवळच्या जंगलात स्थायिक झाले. इथेच बाबांचा जन्म झाला. असे सांगितले जाते की गुरे चारत असताना त्यांची भेट गुरु गोरखनाथांशी झाली, त्यानंतर त्यांना ज्ञान प्राप्त झाले. आसपासच्या संधू गोत्राच्या लोकांमध्ये त्यांची पूजा होऊ लागली. अशीही मान्यता आहे की बाबांनी दारूला परमात्म्याच्या रंगात रंगवणारे अमृत म्हटले, त्यानंतर इथे दारू अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली.

गो-तस्करांचा पाठलाग करणाऱ्या साधूला ट्रकने चिरडले:मृत्यूनंतर मथुरेत महामार्गावर दगडफेक-लाठीमार, पोलिसांच्या गाड्यांची तोडफोड

मथुरेत फरसा वाले बाबा या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या गोरक्षकाला ट्रकने चिरडले. गोरक्षक बाबा आपल्या दुचाकीवरून ट्रकचालक गोतस्करांचा पाठलाग करत होते. त्यांनी ट्रकला ओव्हरटेक करून समोर दुचाकी उभी केली. चालकाने वेग वाढवला आणि बाबांना चिरडून पळ काढला. बाबांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. बघता बघता दिल्ली-मथुरा महामार्गावर हजारो लोकांची गर्दी जमली. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना लोकांनी हुसकावून लावले. दगडफेकही केली, ज्यात काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. लोकांनी पोलिसांच्या 5 ते 6 गाड्यांची तोडफोड केली. काचा फोडल्या. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. अश्रुधुराचे गोळे सोडले. जिथे गोंधळ सुरू आहे, तिथून 25 किलोमीटर दूर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित आहेत. त्या गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा करत आहेत. हे प्रकरण कोसी आणि छाता पोलीस स्टेशन हद्दीतील आहे. फोटोज पाहा- प्रसिद्ध गोरक्षक चंद्रशेखर उर्फ ​​फरसा वाले बाबा ट्रकखाली चिरडले गेले बरसाना येथील अजानौख गावात गोशाळा चालवणारे आणि सुप्रसिद्ध गोरक्षक असलेले चंद्रशेखर उर्फ ​​फरसा वाले बाबा यांना शुक्रवारी रात्री उशिरा माहिती मिळाली की, कोसी राष्ट्रीय महामार्गावर एका ट्रकमधून जनावरांची अवैध वाहतूक केली जात आहे. ही माहिती मिळताच, बाबा दोन तरुणांसोबत बाईकवरून गोशाळेतून निघाले. जेव्हा ते कोसी राष्ट्रीय महामार्गावरील बाथन गेट परिसरात पोहोचले, तेव्हा त्यांना गायींची तस्करी करणाऱ्यांचा एक ट्रक दिसला. जेव्हा बाबांनी ट्रक थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तस्करांनी वेग वाढवला. सुमारे ७ किलोमीटरच्या पाठलागानंतर, बाबा कोतवान चौकी परिसरातील नवपूर गावात पोहोचले. त्याने ट्रॅक ओलांडला, बाईकवरून उतरला आणि ट्रकसमोर उभा राहिला, जिथे ट्रकने त्याला चिरडले. एका गाय तस्कराला पकडण्यात आले, त्याचे दोन साथीदार पळून जाण्यात यशस्वी झाले आघात इतका जोरदार होता की बाबा जागीच चिरडून मरण पावले. बाबांना चिरडल्यानंतर, गोतस्कर ट्रक घेऊन घटनास्थळावरून पळून गेले. या घटनेनंतर, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या दोन तरुणांनी इतर गोरक्षकांना माहिती दिली. माहिती मिळताच शेकडो गोरक्षक घटनास्थळी दाखल झाले आणि ट्रकचा पाठलाग करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका गोतस्कराला घटनास्थळीच पकडण्यात आले, तर त्याचे दोन साथीदार पळून जाण्यात यशस्वी झाले. गोरक्षक संतप्त झाले असून, त्यांनी बाबांचा मृतदेह बरसाना येथील अजानौख गोशाळेत आणला आहे. या घटनेमुळे गोरक्षकांमध्ये संताप उसळला. कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करता, गोरक्षकांनी बाबांचा मृतदेह बरसाना येथील अजनोख गोशाळेत आणला. गोरक्षक दीपक यांनी सांगितले की, ही घटना पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडली आणि तस्करांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. चंद्रशेखर, ज्यांना फरसा बाबा म्हणूनही ओळखले जात असे, ते ब्रजमध्ये गायींप्रति असलेल्या त्यांच्या भक्तीसाठी प्रसिद्ध होते. ते नेहमी हातात कुऱ्हाड बाळगत असत, त्यामुळे त्यांना 'फरसा वाले बाबा' हे टोपणनाव मिळाले. जेव्हा पोलिसांनी मृतदेह नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा गोरक्षकांनी दगडफेक केली आणि पोलिसांनी लाठीचार्ज केला गोरक्षकांनी दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग रोखला. कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिसांनी फरसा वाले बाबांचा मृतदेह ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता, संतप्त आंदोलकांनी दगडफेक केली, ज्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे.

नैनीतालमध्ये दरीत कोसळली कार, दोघांचा मृत्यू:दोरखंडाच्या साहाय्याने 250 मीटर खोलवर रेस्क्यू; उन्नावहून जागेश्वरला जात होते चार पर्यटक

नैनीतालमध्ये २५० मीटर खोल दरीत वाहन कोसळून दोन पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे, तर दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांना उच्च केंद्रात रेफर करण्यात आले आहे. पोलीस आणि आजूबाजूच्या लोकांनी दोरीच्या मदतीने जखमींना दरीतून बाहेर काढले. उन्नावहून कैंची धाम आणि जागेश्वरच्या यात्रेला निघालेले चार पर्यटक अपघाताचे बळी ठरले. वाहन (क्रमांक UP78 HJ4936) दरीत कोसळताना नियंत्रण गमावून बसले आणि सुमारे अडीचशे मीटर खोल दरीत जाऊन पडले. या अपघातात अंकित चौधरी आणि अभिराज यांचा जागीच मृत्यू झाला. दोन्ही मृत उन्नावच्या पीतांबर नगरचे रहिवासी आहेत. अपघाताशी संबंधित PHOTOS… जखमींची स्थिती आणि बचावकार्य जखमी पर्यटक अतुल दुबे (वय २६, सुनील कुमार यांचा मुलगा, उन्नाव निवासी) आणि श्याम (वय ३०, राम सुमेर यांचा मुलगा, पीतांबर नगर, उन्नाव) यांना दोरीच्या मदतीने दरीतून बाहेर काढून हल्द्वानी हायर सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथक अपघाताची चौकशी करत आहे. प्रशासनाने सांगितले की, अपघाताची संपूर्ण माहिती गोळा केली जात आहे आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाय आणखी कडक केले जातील. कुटुंब आणि स्थानिक लोकांमध्ये शोकाची लाट अपघाताची माहिती मिळताच कुटुंबीय आणि स्थानिक लोक घटनास्थळी पोहोचले. प्रशासनाने सांगितले की, भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक आणि सुरक्षा उपाय आणखी कडक केले जातील.

राजस्थानमध्ये काळ्या पट्ट्या बांधून ईदची नमाज अदा:शिया समुदायाने अमेरिका-इस्रायलचा निषेध केला, मशिदींवर काळे झेंडे लावले

ईद उल फितर रोजी शनिवारी शांतता आणि सलोख्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. यानंतर लोकांनी एकमेकांना मिठी मारून शुभेच्छा दिल्या. नमाजपूर्वी गरिबांमध्ये फितरा (ईदचे दान) वाटण्यात आले. दुसरीकडे, जयपूर, सीकर, अजमेरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये काळी पट्टी बांधून नमाज अदा करण्यात आली. मशिदींवर काळे झेंडे लावण्यात आले होते. शिया समुदायाने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या विरोधात आज नवीन कपडेही घातले नाहीत. घरांमध्ये बनवले जाणारे पारंपरिक पदार्थ खीर, शेवया देखील बनवण्यात आल्या नाहीत. दुसरीकडे, जयपूरमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. ईदगाह, चौक जामा मशीद, चक शिया जामा मशीद यासह सर्व प्रमुख मशिदींच्या आसपास पोलीस आणि आरएएफचे जवान तैनात करण्यात आले होते. पोलीस पथकांनी ड्रोनद्वारे पाळत ठेवली. शनिवारीही अनेक ठिकाणी फ्लॅग मार्च काढण्यात आला. PHOTOS मध्ये बघा राजस्थानची ईद… अजमेरमध्ये जन्नती दरवाजा उघडला अजमेरमधील ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या जगप्रसिद्ध दर्ग्यात सकाळी ८ वाजता नमाज अदा करण्यात आली. मुख्य नमाज कैसरगंज येथील ईदगाहमध्ये पार पडली. मुस्लिम समाजाने नमाज अदा केली आणि देशात शांतता व बंधुभाव टिकून राहावा यासाठी प्रार्थना केली. ईदच्या निमित्ताने शनिवारी पहाटे ४:३० वाजता दर्ग्याचा जन्नती दरवाजाही उघडण्यात आला. जन्नती दरवाजा उघडल्यानंतर, देशाच्या विविध भागांतून यात्रेकरू आता जन्नती दरवाजात प्रवेश करत आहेत. हा दरवाजा अर्ध्या दिवसासाठी खुला असतो.

ईदच्या नमाजानंतर भोपाळमध्ये घोषणा- अमेरिका-इस्रायल मुर्दाबाद:शिया समुदायाचे लोक काळ्या पट्ट्या बांधून आले, साध्या-जुन्या कपड्यांमध्ये इमामबाड्यात पोहोचले

रमजानचे ३० रोजे पूर्ण झाल्यानंतर आज राज्यभरात ईद-उल-फितर साजरी केली जात आहे. भोपाळमध्ये गुरुवारी चंद्र दिसला नाही, त्यानंतर शहर काझी सय्यद मुश्ताक अली नदवी यांनी २१ मार्च म्हणजेच शनिवारी ईद साजरी करण्याची घोषणा केली होती. भोपाळच्या ईदगाहमध्ये सकाळी ७:३० वाजता पहिली नमाज अदा करण्यात आली. त्यानंतर जामा मशिदीत ७:४५ वाजता, ताज-उल मशिदीत ८ वाजता आणि मोती मशिदीत ८:१५ वाजता नमाज झाली. ताज-उल-मसाजिदमध्ये मौलाना हस्सान साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष प्रार्थना (दुआ) करण्यात आली. या प्रसंगी मोठ्या संख्येने नमाज पठण करणाऱ्यांनी (नमाजींनी) सहभाग घेतला. नमाजपूर्वी फित्रा अदा करण्याचे आवाहन मशिद समितीनुसार, गव्हाच्या हिशोबाने प्रति व्यक्ती सुमारे ७० रुपये फित्रा निश्चित करण्यात आला आहे. तर चांदीच्या भावानुसार, जास्तीत जास्त फित्रा सुमारे १६५० रुपयांपर्यंत असू शकतो. नमाजपूर्वी फित्रा अदा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सकलैनी जामा मशिदीत दोन जमात अशोका गार्डन येथील सकलैनी जामा मशिदीत दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही दोन जमातींमध्ये नमाज अदा केली जात आहे. पहिली नमाज सकाळी 7:45 वाजता झाली. दुसरी 8:30 वाजता अदा करण्यात आली. मस्जिद कमिटीनुसार येथे दूरदूरहून मोठ्या संख्येने लोक पोहोचले. पाहा राज्यभरातील फोटो बालाघाट: ईदची नमाज अदा करण्यात आली, भाविक ईदगाह आणि मदरसा येथे जमले होते शनिवारी बालाघाटमध्ये मुस्लिम भाविकांनी श्रद्धेने आणि उत्साहाने ईदचा सण साजरा केला. मौलाना समशीर-ए-हक मिस्बैल यांनी पोलीस लाईन येथील ईदगाहमध्ये सकाळी ८:४५ वाजता नमाज पठण केली, तर मौलाना आफताब यांच्या नेतृत्वाखाली जामिया नूरिया मदरसामध्ये सकाळी ९:१५ वाजता नमाज पार पडली. यावेळी मोठ्या संख्येने लोकांनी सहभाग घेतला आणि परंपरेनुसार विशेष प्रार्थना केली. नमाजानंतर लोकांनी एकमेकांना मिठी मारली, ईद मुबारकच्या शुभेच्छा दिल्या आणि शांततेसाठी प्रार्थना केली. भोपाळमध्ये ईदच्या निमित्ताने, शिया समुदायाने फतेहगड इमामबाऱ्यात काली ईद साजरी करून निषेध नोंदवला. नमाजादरम्यान आणि नमाजानंतर अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. लोक काळ्या पट्ट्या आणि साधे कपडे घालून आले होते, ज्यामुळे दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले. आदरांजली वाहण्यासाठी इमामबाऱ्यात अयातुल्ला अली खामेनी यांचे चित्र ठेवण्यात आले होते. आपल्या भाषणात मौलाना रझी-उल-हसन यांनी अत्याचाराविरुद्ध उभे राहण्याबद्दल सांगितले. त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भूमिकेचा उल्लेख करत त्यांच्या विचारांची प्रशंसाही केली.

देशभरात आज ईद-उल-फित्र:राष्ट्रपती मुर्मू आणि PM मोदींनी शुभेच्छा दिल्या; अजमेर शरीफ दर्ग्यात जन्नती दरवाजा उघडण्यात आला

आज देशभरात ईद साजरी केली जात आहे. मशिदींमध्ये ईदची नमाज अदा करण्यासाठी लोक एकत्र येत आहेत. ईद-उल-फित्रच्या निमित्ताने राजस्थानमधील अजमेर येथील ख्वाजा गरीब नवाज दर्गा शरीफमध्ये सकाळी 5 वाजता दर्ग्याचे 'जन्नती दरवाजा' उघडण्यात आले. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनीही देशवासियांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी X वर लिहिले - ईद-उल-फित्रच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा दिवस सर्वत्र बंधुभाव आणि सलोखा अधिक वाढवो अशी कामना आहे. सर्व लोक सुखी आणि निरोगी राहोत.

आपत्तीत माणसांना वाचवतील झुरळे:झारखंडमध्ये जमिनीखाली अमेरिकन बॉम्ब सापडला; लक्झरी कार कंपनीने लॉन्च केली ₹28 लाखांची सायकल

कोणत्याही मोठ्या आपत्तीत आता झुरळे माणसांचे प्राण वाचवतील. तर भारतात उत्खननादरम्यान दुसऱ्या महायुद्धातील एक अमेरिकन बॉम्ब सापडला. दुसरीकडे, एका लक्झरी कार कंपनीने ₹28 लाखांची सायकल लॉन्च केली. आज 'खबर हटके' मध्ये अशाच 5 रंजक बातम्या जाणून घेऊया… तर या होत्या आजच्या रंजक बातम्या, उद्या पुन्हा भेटू काही आणखी मनोरंजक आणि हटके बातम्यांसह… 'खबर हटके'ला आणखी चांगले बनवण्यासाठी आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे. यासाठी येथे क्लिक करा…

युद्धांमधून धडे- भारत नॉन-कॉन्टॅक्ट युद्धतंत्राच्या तयारीत:6व्या पिढीच्या फायटर जेट्सवरही काम; संसदेत सादर झाला संरक्षण समितीचा अहवाल

ईरान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आता ‘नॉन-कॉन्टॅक्ट वॉरफेअर’ म्हणजेच समोरासमोर न येता लढल्या जाणाऱ्या युद्धासाठी स्वतःला तयार करत आहे. सरकार आपली लष्करी शक्ती भविष्यातील गरजांनुसार तयार करण्यासाठी सर्वोत्तम संरक्षण तंत्रज्ञानावर वेगाने काम करत आहे. भारताने केवळ 5th जनरेशन (AMCA) नव्हे, तर आता अधिकृतपणे 6th जनरेशनच्या फायटर जेट्सच्या डिझाइनवरही काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर स्वदेशी एस-400 (LRSAM) सारख्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र सुरक्षा प्रणाली, ड्रोन नष्ट करणारे ‘अनंत शस्त्र’ (QRSAM) यावरही युद्धपातळीवर काम सुरू झाले आहे. संसदेत सादर केलेल्या संरक्षण समितीच्या अहवालांमध्ये याचा खुलासा झाला आहे. भारत फायटर जेट्ससाठी शक्तिशाली स्वदेशी इंजिन, नौदलासाठी अभेद्य सुरक्षा कवच आणि AI व सायबर डिफेन्ससारखे प्रकल्प विकसित करत आहे. याव्यतिरिक्त, अस्त्र, नाग आणि ध्रुवास्त्र सारख्या क्षेपणास्त्रांच्या मार्क-II व्हेरिएंटवर काम सुरू आहे. उडत्या कमांड सेंटरप्रमाणे काम करू शकेल ‘6th जनरेशन’ विमान देशाचा संरक्षण दृष्टिकोन आता ‘नॉन-कॉन्टॅक्ट वॉरफेअर’च्या आव्हानांना लक्षात घेऊन आक्रमक आणि बचावात्मक तंत्रज्ञानामध्ये अचूक संतुलन साधण्यावर केंद्रित आहे. भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आपली क्षमता सिद्ध केली होती. आता 5व्या जनरेशनच्या विमानांसह आणि 6व्या जनरेशनच्या विचारांसह (जसे की हायपरसोनिक स्पीड आणि C4ISR सिस्टीम) भविष्यातील युद्धभूमीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. संरक्षण गुंतवणुकीसाठी 2 लाख कोटींहून अधिक निधी मंजूर देशाला आधुनिक युद्धतंत्रात सक्षम बनवण्यासाठी सरकारने यासाठी मोठ्या बजेटची तरतूद केली आहे. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी संरक्षण गुंतवणुकीवरील खर्चासाठी 2,19,306.47 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. हे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजित खर्चापेक्षा 21.84% जास्त आहे. याचा मोठा भाग केवळ सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन शस्त्रे खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ही उद्दिष्टे प्राधान्याने… संरक्षण बजेटमध्ये 10 वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ, फायटर जेट्स आणि इंजिनांसाठी 64 हजार कोटी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर ऑपरेशन सिंदूरचा स्पष्ट परिणाम दिसून आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण बजेटमध्ये गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ केली आहे. त्यांनी तिन्ही सेनांसाठी एकूण 7.84 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. हे 2025-26 च्या तुलनेत सुमारे 1 लाख कोटी रुपये जास्त आहे. म्हणजे एकूण 15% वाढ झाली आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले होते. सरकारनुसार, 6 मे पासून सुरू झालेले हे ऑपरेशन आजही सुरू आहे. यामुळेच संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली असल्याचे मानले जात आहे. सैन्याला मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पात मुख्यतः 4 भाग असतात: 1. भांडवली खर्च म्हणजे शस्त्र खरेदीच्या अर्थसंकल्पात 22% वाढ यावेळी तिन्ही सैन्यांसाठी भांडवली खर्च 2.19 लाख कोटी रुपये मिळाला आहे, जो मागील वर्षापेक्षा 21.84% जास्त आहे. मागील वर्षी तो 1.80 लाख कोटी रुपये होता. या अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर वापरला जातो. 2. महसुली खर्च म्हणजे पगारही वाढू शकतो यात सैन्याचे वेतन, भत्ते आणि दैनंदिन कामकाजाचा खर्च समाविष्ट आहे. यात सातत्याने वाढ झाली आहे. 3. सेवानिवृत्त सैनिकांसाठी निवृत्तीवेतन अर्थसंकल्प संरक्षण पेन्शनचे बजेट हा एक मोठा भाग आहे, जो माजी सैनिकांसाठी आहे, ज्यात सातत्याने वाढ नोंदवली गेली आहे. 4. नागरी संरक्षण बजेटमध्ये किरकोळ कपात यात संरक्षण मंत्रालयाचे नागरी प्रशासकीय खर्च आणि कोस्ट गार्डचे खर्च समाविष्ट असतात, ज्यात वेळोवेळी किरकोळ बदल होत असतात. संरक्षण बजेटवर ऑपरेशन सिंदूरचा परिणाम संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘ऑपरेशन सिंदूरनंतर हे बजेट देशाच्या सुरक्षा गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. यामुळे लष्कराची तयारी अधिक मजबूत होईल.’ 114 राफेलचा करार, नवीन विमाने आणि इंजिनवर खर्च संरक्षण बजेटमध्ये सर्वाधिक लक्ष लढाऊ विमाने आणि एअरो इंजिनवर दिले आहे. यासाठी 63,733 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. तर, नौदलाच्या ताफ्यासाठी 25,024 कोटी रुपये दिले आहेत. अहवालानुसार, भारत-फ्रान्स दरम्यान 114 राफेल जेटचा करार होणार आहे. संशोधन आणि विकासासाठी 17 हजार कोटी रुपये संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासावरही खर्च वाढवण्यात आला आहे. यासाठी १७,२५० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. या रकमेतून नवीन तंत्रज्ञान, स्वदेशी शस्त्रे आणि आधुनिक प्रणाली विकसित केल्या जातील. सरकारला वाटते की भारताने केवळ शस्त्रे खरेदी करू नयेत, तर ती बनवावीत देखील. कस्टम ड्युटी हटवल्याने संरक्षण उद्योगाला फायदा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात विमान आणि संरक्षण उपकरणे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस उद्योगाला थेट फायदा होईल. उत्पादन स्वस्त होईल आणि खाजगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल. संरक्षण बजेटमध्ये भारत, चीनपेक्षा मागे पण पाकिस्तानपेक्षा पुढे गेल्या वर्षी चीनचे संरक्षण बजेट सुमारे २४७ अब्ज डॉलर म्हणजेच २२.६ लाख कोटी रुपये होते. या वर्षी २०२६ मध्ये ते ३०० अब्ज डॉलर म्हणजेच २७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते असा अंदाज आहे. पाकिस्ताननेही संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी, ऑपरेशन सिंदूरनंतर, त्याने 81 हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट सादर केले, जे 2024 पेक्षा 20% जास्त होते. मात्र, 2025 मध्ये संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्यासाठी पाकिस्तानला आपल्या एकूण बजेटमध्ये 7% कपात करावी लागली होती. तर भारताने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण बजेटमध्ये सुमारे 8% वाढ करत संरक्षण बजेटमध्ये 15% वाढ केली आहे.